Wednesday, March 28, 2012

शेतीक्षेत्राची मृत्युघंटा

------------------------------------------------------------------------------------------------
जमा आणि खर्च याच्यात मेळ नसण्याची तीन मुलभूत आणि महत्वाची कारणे जगजाहीर आहेत. पहिले कारण प्रशासन व नोकरशाहीवर होणार अमाप व अविवेकी खर्च,दुसरे कारण सुट आणि सबसिडी यावरील न पेलणारा खर्च आणि अनुत्पादक लोकानुनयी योजनावरील वाढता खर्च. अर्थसंकल्प सादर करण्या आधी अर्थमंत्र्यांनी या खर्चामुळे आपली झोप उडाली असल्याचे विधान केले होते. पण तरीही झोप उडविणाऱ्या या खर्चात कपात करण्याची कोणतीही योजना आणि मनीषा केंद्रीय अर्थसंकल्पात नाही.
------------------------------------------------------------------------------------------------

बालपणी मुले आईच्या किंवा आजीच्या मांडीवर डोके टेकवून गोष्ठ सांगण्यासाठी आग्रह करीत. आज टीव्हीवरील कार्टून फिल्म ने बऱ्याच आयांची आणि आज्यांची यातून सुटका केली असली तरी मुलांना झोपविण्यासाठी गोष्टींचे महत्व कमी झालेले नाही. गोष्ट ऐकताना मुले झोपी जातात ते मुळी त्यांना गोष्ट समजत नाही म्हणून ! छोट्यांच्या बाबतीत आई-आजी यांच्या कथा जे काम करतात तेच काम मोठ्यांच्या बाबतीत भारतीय संसदेत दरवर्षी नेमाने सादर होणारा अर्थसंकल्प करीत असतो. समजत नसली तरी मुले गोष्ट ऐकण्यास जसे उत्सुक असतात तसेच समाजातील अनेक घटक कधीही न समजलेला अर्थसंकल्प पुन्हा ऐकण्यास उत्सुक असतात. आपल्याकडे आर्थिक साक्षरतेचे जे चिंताजनक प्रमाण आहे आणि त्याहूनही चिंताजनक आर्थिक साक्षरतेचा स्तर लक्षात घेतला म्हणजे पूर्ण अर्थसंकल्प कोणाला समजत असेल असा दावा करणे धाडसाचे ठरेल. ज्या संसदेत हा अर्थसंकल्प सादर होतो त्या संसदेतील सदस्यांची अर्थसंकल्प सादर होते वेळी साऱ्या देशाला दिसणारी दयनीय अवस्था देशातील आर्थिक साक्षरतेची कल्पना देवून जाते. अर्थसंकल्प ऐकताना संसद सदस्यांची दयनीय अवस्था होत असेल तर सर्व सामन्याच्या बाबतीत बोलायलाच नको. प्रत्येकच अर्थमंत्र्यांचे भाषण कंटाळवाणे होत असल्याने लोकांचे लक्ष अर्थमंत्र्या पेक्षा संसद सदस्य काय करतात यावर केंद्रित होत असल्याने संसद सदस्यांना पूर्ण अर्थसंकल्प कान देवून ऐकत असल्याचा आव आणावा लागतो. पण सर्व सामान्यांना तशी गरज नसते. त्यामुळे अर्थमंत्र्याच्या दोन तासाच्या भाषणात त्यांच्याशी संबंधित विषय येईल तेव्हाच ते कान देवून ऐकतात. त्यांच्या साठी तोच पूर्ण अर्थसंकल्प असतो. हत्ती आणि आंधळ्याच्या गोष्टी प्रमाणे आम्ही अर्थसंकल्प समजून घेत असतो. आंधळा जसा हत्तीच्या ज्या अवयवाला स्पर्श करतो आणि त्यालाच पूर्ण हत्ती समजतो , तसेच आजच्या अर्थव्यवस्थेत जो ज्या बाजूला उभा आहे तेवढाच त्याच्यासाठी पूर्ण अर्थ संकल्प असतो. जगातील प्रत्येक माणूस मग तो गरीब असो कि श्रीमंत , सामान्य असो कि असामान्य असा प्रत्येकजणच आर्थिक व्यवहार करीत असतो. आर्थिक व्यवहार ही इतकी सामान्य बाब असताना अर्थशास्त्र व त्यातील संज्ञा आणि संकल्पना एवढ्या किचकट आणि अगम्य का असतात हे एक कोडेच आहे. सर्वहारा साठी मार्क्सवादी तत्वज्ञान जितके दुर्बोध असते तितकाच सर्वसामान्यासाठी अर्थसंकल्प दुर्बोध असतो. यातून देशाच्या आर्थिक व्यवहाराबद्दल आणि धोरणाबद्दल आधीच असलेल्या अनास्थेत भर पडते. लोक आणि अर्थसंकल्प याची फारकत होते. म्हणूनच सर्वसामान्यांना कळेल अशा शब्दात अर्थसंकल्प मांडल्या गेला पाहिजे. एका कसोटीच्या आधारे अर्थसंकल्प पाहिला तर तो चांगला कि वाईट , आर्थिक समस्या सोडविणारा कि वाढविणारा याचे उत्तर मिळू शकते. ती कसोटी आहे अर्थसंकल्प सादर होण्या आधीचे सादर होणारे आर्थिक सर्वेक्षण . देशाच्या अर्थव्यवस्थेची दशा व दिशा दर्शविणारे हे सर्वेक्षण बऱ्या पैकी विश्वासार्ह मानल्या जाते. या वर्षीचे सर्वेक्षण सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी भविष्याबद्दल गुलाबी आशावाद व्यक्त केला असला तरी सर्वेक्षणात सादर आकडे त्याच्या विपरीत आहेत. विकासदर कमी झालेला आहे. कृषी विकास तर नेहमीप्रमाणे रेंगाळला आहेच ,पण औद्योगिक विकासदरात गत वर्षी पेक्षा तब्बल ५% इतकी चिंताजनक घट झाली आहे. फक्त सेवा क्षेत्राचा विकास दिलासा देणारा आहे. देशांतर्गत उत्पन्नाशी सेवा क्षेत्राच्या उत्पन्नाचा कमी संबंध असल्याने हे घडले. दुसऱ्या देशांना स्वस्त मनुष्य बळाच्या आधारे दिल्या जाणाऱ्या सेवामुळे सेवा क्षेत्राचा विकासदर वाढला आहे. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाचा विचार केला तर जवळपास ६० टक्के उत्पन्न सेवा क्षेत्रातून आणि उर्वरीत ४० टक्के उत्पन्न हे औद्योगिक व शेतीक्षेत्रातून मिळाल्याचे हे सर्वेक्षण दर्शविते. औद्योगिक व शेती क्षेत्राच्या आधारे जगणारी प्रचंड लोकसंख्या आणि तुलनेत सेवा क्षेत्राच्या आधारे जगणारी कमी लोकसंख्या लक्षात घेतली तर देशात विषमता का वाढली याचे उत्तर या सर्वेक्षणातून मिळते. औद्योगिक व कृषी उत्पन्न घटते आहे आणि खर्च मात्र वाढतो आहे ही वस्तुस्थिती या सर्वेक्षणाने स्पष्ट केली आहे. हा वाढता खर्च जसा प्रशासनिक आहे तसाच अनुत्पादक पण लोकप्रिय योजना साठीचा देखील आहे. याचा अर्थ विकासातील असमतोल दुर करून उत्पादनवाढीला चालना देणे हे प्रमुख आव्हान देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढे आहे आणि हे आव्हान पेलणारा हा अर्थसंकल्प आहे कि नाही या कसोटीवर हा अर्थसंकल्प तपासला पाहिजे.

आर्थिक सुधारणांना सोडचिट्ठी

सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पावरून असे दिसते कि समतोल विकास आणि उत्पादन वाढ ही काही अर्थमंत्र्याची प्राथमिक चिंता नव्हती. चिंताजनक पातळीवर पोचलेल्या सरकारच्या वाढत्या खर्चाची जुळवाजुळव कशी करायची हीच अर्थमंत्र्याची प्राथमिक चिंता होती आणि या अर्थसंकल्पाने सरकारची खर्चाची चिंता तेवढी दुर केली आहे. पण ही चिंता दुर करण्यासाठीचा कर वाढविण्याचा धोपटमार्ग त्यांनी अवलंबिला आहे. जमा आणि खर्च याच्यात मेळ नसण्याची तीन मुलभूत आणि महत्वाची कारणे जगजाहीर आहेत. पहिले कारण प्रशासन व नोकरशाहीवर होणार अमाप व अविवेकी खर्च,दुसरे कारण सुट आणि सबसिडी यावरील न पेलणारा खर्च आणि अनुत्पादक लोकानुनयी योजनावरील वाढता खर्च. अर्थसंकल्प सादर करण्या आधी अर्थमंत्र्यांनी या खर्चामुळे आपली झोप उडाली असल्याचे विधान केले होते. पण तरीही झोप उडविणाऱ्या या खर्चात कपात करण्याची कोणतीही योजना आणि मनीषा या अर्थसंकल्पात नाही. खर्च भागविण्यासाठी उत्पन्न वाढी ऐवजी कर आणि कर्ज याला प्राधान्य देण्यात आले. अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असल्याचा दावा करून सरकारने आपली पाठ थोपटून घेतली असली तरी वेगाने वाढणाऱ्या या अर्थव्यवस्थेत भांडवल निर्मिती होताना दिसत नाही. त्याचमुळे एवढ्या मोठया रकमेच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांना पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी कर्ज रोख्यांचा आश्रय घ्यावा लागला आहे. अर्थव्यवस्थेत भांडवल निर्मिती मंदावली आहे कारण उद्योगासाठी आणि शेती साठी लागणारे भांडवल आणायचे कोठून हा प्रश्न आहे. आणि या मुलभूत प्रश्नाचे या अर्थसंकल्पात काहीच उत्तर नाही. जागतिकीकरणाने उद्योगात परकीय भांडवल येण्याची सोय झाल्याने उद्योग क्षेत्र तग धरून आहे व धिम्या गतीने का होईना वाढते आहे. पण शेती क्षेत्रासाठी ती देखील सोय नसल्याने त्या क्षेत्राची घसरण सुरु आहे. देशातील प्रगत राज्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राचा शेतीचा विकास दर उणे ९ टक्के झाला आहे यावरून शेती क्षेत्राचे संकट किती गडद झाले आहे याची प्रचीती येते. पण शेती क्षेत्राला संकटातून बाहेर काढण्या साठी कोणतीही ठोस उपाय योजना अर्थ संकल्पात नाही. आधीच्या वर्षापेक्षा १०-२० टक्के अधिकच्या रकमेची तरतूद केल्याने सुटेल असा हा साधा आणि सोपा प्रश्न नाही. ज्यांना शेती क्षेत्राला लागणाऱ्या भांडवलाची पुसटशी कल्पना नाही ते अज्ञानी अर्थ पंडीत सरकारने शेतीसाठी भक्कम तरतूद केल्याचा गवगवा करीत आहेत. शेती साठीची तरतूद १८ टक्क्यांनी वाढून किती झाली आहे तर २० हजार २०८ कोटी रुपये ! देशातील ६० टक्के जनता उदरनिर्वाहासाठी ज्या शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहे त्या क्षेत्रासाठीची ही तरतूद आहे! आदिवासी जाती आणि जमाती उपयोजनासाठीचा निधी शेतीक्षेत्रा पेक्षा जवळपास तिप्पट(जवळपास ५९००० हजार कोटी रुपये !) आहे हे लक्षात घेतले तर शेती साठी केलेली तरतूद किती अत्यल्प आणि हस्यास्पद आहे हे लक्षात येईल. शेतीसाठी कर्जाची सोय एक लाख कोटीने वाढवून ५ लाख ७५ हजार कोटी केली आहे. पण गेल्या वर्षीच्या तरतुदी पेक्षा बँकांनी सुमारे पावने दोन लाख कोटी कमी कर्ज वाटले आहे हे लक्षात घेतले तर या वाढीव आकड्याने हुरळून जाण्याचे कारण नाही. राबराब राबून उत्पादन वाढवून देखील शेतकऱ्याच्या हाती कर्जाशिवाय काही उरत नसल्याने शेती उत्पादन पाहिजे असेल तर कर्ज पुरवठा करणे सरकारसाठी अनिवार्य आहे. शेती कर्ज हे शेतकऱ्याला शेतीवर वेठबिगारी करायला लावून त्याच्या उत्पादनावर डल्ला मारण्याची जादूची कांडी आहे. जुन्या मार्गांनी शेती उत्पादनाची कमाल मर्यादा गाठून आता उत्पादन कमी कमी होवू लागले आहे. वातावरण बदलाचा तडाखा शेती क्षेत्राला बसू लागला आहे. वातावरण बदलाला तोंड देवून शेती उत्पादन वाढवायचे असेल तर नव्या संशोधनाची , नव्या तंत्रज्ञानाची शेती क्षेत्राला गरज आहे. त्यासाठीही मोठे भांडवल लागणार आहे.पण अर्थसंकल्पात यासाठी हजार - बाराशे कोटीची तरतूद करून अर्थमंत्री मोकळे झाले आहेत. १९९१ नंतर उद्योग क्षेत्राचा आणि सेवा क्षेत्राचा जो कायापालट झाला तो केवळ अर्थव्यवस्था खुली केल्याने झाला आहे. अर्थव्यवस्था खुली झाल्यानेच जगातून देशात भांडवल आणि तंत्रज्ञान आले, जागतिक संशोधनाचा लाभ उद्योग आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला मिळाला. त्यांची भरभराट झाली. पण शेती क्षेत्रात ना भांडवल आले, ना तंत्रज्ञान. संशोधन तर दूरची गोष्ट आहे. देशात वाढत्या विषमतेचे हे कारण आहे. जागतिकीकरणाने विषमता वाढली हे अगदी खरे आहे , पण विषमता वाढली ती शेती क्षेत्रात जागतिकीकरण किंवा आर्थिक सुधारणांचा प्रवेश होवू दिला नाही म्हणून. ज्या सर्वांगीण विकासाची भाषा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे ती शेतीत आर्थिक सुधारणा राबविल्याशिवाय शक्य नाही . पण त्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पात काहीच नाही. शेती क्षेत्र तर सोडाच पण सर्वच क्षेत्रात आर्थिक सुधारणा बाबत मौन पाळणारा हा १९९१ नंतरचा पाहिला अर्थसंकल्प आहे. परतीचा पाऊस येवून गेला कि पावसाळा संपतो तसाच सुधारणांचा परतीचा प्रवास पूर्ण झाल्याने आर्थिक सुधारणांचे एक चक्र पूर्ण होवून थांबल्याची जाणीव करून देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

आर्थिक सुधारणांनी दगा दिला !

परतीचा पाऊस आणि दगा हे समीकरण शेतकऱ्यासाठी नवे नाही. आर्थिक सुधारणांनी देखील शेतकऱ्यांना असाच दगा दिला आहे. नव्वदीच्या दशकात भारतात म्हणण्यापेक्षा इंडियात आर्थिक सुधारणांचा पाऊस चांगलाच कोसळला. मात्र शेतीक्षेत्र कोरडेच राहिले. सुधारणांचा प्रत्यक्ष पाऊस पडला नाही तरी इंडियात जास्तीचा पाऊस झाल्याने तेथून सुधारणांच्या फायद्याचे पाट भारताकडे वाहू लागतील असे शेतकऱ्याला वाटत होते. आर्थिक सुधारणांमुळे इंडियातील मोठया जनसंख्येच्या हाती भरपूर पैसा आल्याने आपल्या उत्पादनाला न्याय्य किंमत द्यायला हा वर्ग मागे पुढे पाहणार नाही ही समजूत भाबडी ठरली. या वर्गाची अल्प भावात अन्न-धान्य आणि भाजीपाला खायची सवय नडली. आर्थिक सुधारणांनी संमृद्ध झालेल्या या वर्गाच्या सरकारवर दबाव टाकण्याच्या क्षमतेही वाढ झाली आणि या दबावाचा उपयोग शेतीमालाच्या किंमती कमी राहाव्यात यासाठी केला गेला. जागतिकीकरणा नंतर भारतीय शेतकऱ्याच्या आत्महत्त्या वाढण्याचे हे खरे कारण आहे ! आर्थिक सुधारणांचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष असा कोणताच फायदा शेती क्षेत्राला झाला नाही. काही उरले तर आईच्या वाटयाला येते नाही तर तीला उपाशी राहावे लागते तसेच शेतकऱ्याच्या बाबतीतही होत आले आहे. इतरांचा लाभ झाल्यावर सुधारणांचा कृषी क्षेत्रात प्रवेश होईल या आशेवर २० वर्षे गेलीत. गेल्या वर्षभरात आर्थिक सुधारणा थांबल्या आहेत असे वाटण्या इतपत सुधारणांचा वेग मंदावला होताच . सुधारणांची गाडी फार पुढे सरकेल असे वाटत नव्हते. पण परतीच्या पावसाची वाट पाहायची सवय लागलेल्या शेतकरी समुदायाला सुधारणांचा प्रवास थांबण्याआधी आपल्या पदरात काही तरी पडेल असे वाटत होते. किराणा क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणुकीच्या चर्चेने आशा निर्माण झाली होती. जाता जाता काही सुधारणांचा पाउस शेती क्षेत्रावर पडेल असे ज्यांना वाटत होते त्यांची मात्र घोर निराशा झाली. परतीचा पाऊस जसा पावसाळा संपल्याचे निदर्शक असते तसाच ताजा केंद्रीय अर्थसंकल्प आर्थिक सुधारणांचा परतीचा प्रवास पूर्ण झाल्याचा संकेत देणारा आहे. आर्थिक सुधारणांच्या बाबतीत शेती क्षेत्र पूर्णपणे कोरडे ठेवून आर्थिक सुधारणांचे पर्व संपले आहे. निसर्गचक्रानुसार परतीच्या पाऊसा नंतर पुन्हा पावसाळा येतो पण देशातील राजकीय आणि आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता धोरणकर्त्यांना आर्थिक सुधारणा राबविण्याची निकड नजीकच्या भविष्यात वाटेल अशी सुतराम शक्यता नाही. सुधारणांची पताका ज्यांनी आपल्या खांद्यावर घेतली होती त्या मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ती पताका खाली ठेवून आर्थिक सुधारणांकडे पाठ फिरविली आहे. सुधारणा राबविण्याची इच्छा शक्ती आणि धमक या सरकार मध्ये उरली नसल्याचे या अर्थसंकल्पाने दाखवून दिले आहे. अर्थव्यवस्थे समोरील आव्हानांवर कोणतीही उपाय योजना नसल्याने याला अर्थसंकल्प म्हणताच येणार नाही. फार तर याला सरकारचा सत्तेत चिकटून राहण्याचा संकल्प म्हणता येईल. शेती क्षेत्रात आर्थिक सुधारणा राबविण्यासाठी दबाव आणण्यातील शेतकरी चळवळीचे अपयश पुढेही चालूच राहिले तर सरकारचा हा संकल्प शेती क्षेत्रासाठीची मृत्युघंटाच ठरणार आहे.

(समाप्त)

सुधाकर जाधव

मोबाईल-९४२२१६८१५८

पांढरकवडा ,

जि. यवतमाळ

Wednesday, March 14, 2012

शेतकऱ्याच्या दुखण्यावर अफूचा इलाज !

------------------------------------------------------------------------------------------------
हजारे ,बंग ,धर्माधिकारी यांचा मद्य विरोध जितका शेतकरी विरोधी आहे तितकाच शेतकरी नेत्यांचे आत्महत्ये पेक्षा अफू तयार करणे चांगले हे प्रतिपादन समाज विघातक आहे. पीक घेण्याच्या स्वातंत्र्याच्या नावाखाली खसखसीच्या अनियंत्रित शेतीला प्रोत्साहन देण्या ऐवजी परवानगीने आणि संबंधित यंत्रणेच्या नियंत्रणाखाली खसखसीची शेती करायला शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. असे प्रोत्साहन देणे शेतकरी नेत्याचे जितके कर्तव्य आहे तितकेच नशाबंदी आंदोलनाच्या नेत्याचेही ते कर्तव्य आहे. खसखसीच्या मोकाट शेतीचे समर्थन आणि खसखस शेतीचा सरसकट विरोध हे समाजासाठी व शेतकऱ्यासाठी सारखेच घातक आहे .
------------------------------------------------------------------------------------------------

शेतकरी उघडा पडला याचेकडे कोणाचे लक्ष नसले तरी खसखसीची (नव्हे अफूची) शेती काही ठिकाणी होत असल्याचे उघड झाल्यावर महाराष्ट्रात खळबळ उडाली. या प्रकाराने समाजातील नैतिकतेच्या रक्षणाचा ठेका घेतलेल्या ठेकेदारानी अस्वस्थ होने यात नवीन काही नाही. त्यांच्या नेहमीच्या साचेबद्ध प्रतिक्रिया आता कोणालाच अस्वस्थ करीनाशा झाल्या आहेत. ही खरे तर नैतिकतेच्या ठेकेदारांनाच अस्वस्थ करणारी बाब असायला हवी होती. पण नशामुक्तीची नशा चढलेली असल्याने समाज आपले ऐकून घेत नाही याचे भान त्यांना नाही. या सगळ्या खसखस शेती प्रकरणात खऱ्या अर्थाने शेतकरी नेते उघडे पडले आणि खसखस शेती पेक्षाही ही बाब शेती आणि शेतकऱ्या साठी जास्त गंभीर आहे. महाराष्ट्रात ज्या पिकाला कायद्याने बंदी आहे असे पीक घेतले जाते याची कोणतीच कल्पना शेतकरी नेत्यांना नव्हती. यावरून सर्वच शेतकरी नेत्यांचे पाय किती जमिनीवर आहेत आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे नेटवर्क किती कमजोर आणि विस्कळीत आहे याचे या निमित्ताने विदारक दर्शन घडले आहे. ही केविलवाणी स्थिती लक्षात येवू नये म्हणून यात काय विशेष असा पवित्रा सर्वच शेतकरी नेत्यांनी घेतला आणि शरद जोशी सुद्धा त्याला अपवाद ठरले नाहीत. ज्यात शेतकऱ्याला फायदा होईल असे कोणतेही पीक घेण्याचा अधिकार त्याला आहे इथ पासून ते आत्महत्या करण्या पेक्षा अफू तयार केलेला काय वाईट या टोका पर्यंत शेतकरी नेत्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. खसखस शेतीत खरोखर फायदा असेल तर शेतकऱ्यांनी तीच शेती करावी हे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे वावगे नाही. पण या शेतीतील फायदा कशात आहे ? पीक क्षेत्र मर्यादित असणे हे फायद्या मागचे एक कारण आहे. शिवाय खसखस घेण्यात फायदा आहे कि त्यापासून अफू सारखे अवांतर उत्पादन मिळते यात आहे याचा विचार झाला पाहिजे.निर्बंध आणि तस्करी याचा अन्योन्य संबंध असतो आणि अशा व्यवहारात मोठा फायदा होत राहतो . शेतकरी नेत्यांच्या प्रयत्नाला यश येवून अशा शेतीला परवानगी मिळाली तर फायदा विरून जाईल ही शक्यता नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी लक्षात घेतलेली दिसत नाही. या प्रश्नावर भूमिका घेणाऱ्या शेतकरी नेत्यातही दोन प्रकार आहेत. शेतकऱ्यांना आपल्या पाठीशी उभे करण्याची क्षमता गमावून बसलेले काही नेते आता शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभे राहून नेतृत्व टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तर ट्रेड युनियन च्या धर्तीवर शेतकऱ्याचा अनुनय करूनच नेतृत्वाच्या शिड्या चढलेल्या नेतृत्वाकडे तर खसखस पिकविणाऱ्या शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभे राहण्या शिवाय पर्यायच नव्हता. म्हणूनच खसखस शेती प्रकरणात शेतकरी नेत्यांनी जी जाहीर भूमिका घेतली आहे ती अगतिकतेतून आलेली आहे. अगतिकतेतून घेतलेली भूमिका मार्गदर्शक किंवा दिशादर्शक असू शकत नाही. नेतृत्वा कडून निराश झालेल्या शेतकऱ्यांना अफूची मात्रा देवून निराशेचा विसर पाडण्याचा तर हा प्रयत्न नाही ना हे उघड झालेल्या खसखसीच्या अवैध शेतीचे जे समर्थन करण्यात नेतृत्वात जी स्पर्धा लागली आहे त्यावरून शंका येते. या प्रकरणा संदर्भात शेतकरी नेतृत्वाच्या अपयशावर नेमके बोट ठेवण्यासाठी खसखसीच्या शेतीची ढोबळ चर्चा करणे गरजेचे आहे.

खसखसीची शेती

कापसाला जसे पांढरे सोने म्हणायची पद्धत आहे तसेच खसखसीच्या पिकाला काळे सोने म्हंटल्या जाते. खसखसी व्यतिरिक्त जे उत्पादन या झाडापासून मिळते त्यामुळे या पिकाला काळे सोने म्हणण्याची पद्धत रूढ झाली. २-३ फूट उंच वाढणाऱ्या व एका झाडाला ५-७ बोंडे येणाऱ्या या वनस्पतीतून बोंडाला छिद्र पाडून जशी खसखस घेता येते त्याच प्रमाणे बोंडाला चीर देवून चीक काढता येतो आणि त्यापासून अफू आणि इतर अफुजन्य अंमली पदार्थ तयार करता येतात. यातूनच ब्राऊन शुगर सारखा अत्यंत नशिला व घातक पदार्थ तयार होत असल्याने जगभर या ना त्या स्वरुपात बंदी आहे. सर्व प्रथम १९७१ साली संयुक्त राष्ट्र संघाने या बंदी साठी पुढाकार घेतला. भारतात या संबंधीचा कायदा १९८५ साली अंमलात आला. औषधी उपयोगासाठी काटेकोर नियंत्रणात हे पीक अनेक देशात घेतले जाते , तसे ते भारतात ही घेतले जाते. पण या पिकाच्या परवानगीसाठी आणि नियंत्रणा साठी केंद्र सरकारने विशेष विभाग निर्माण केला आहे. केंद्र सरकारच्या नार्कोटिक्स विभागाचे आयुक्त परवानगी देवून पिकावर नियंत्रण ठेवतात. आजच्या घडीला उत्तर प्रदेश,मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात सरकारच्या परवानगीने हे पीक घेतले जाते. महाराष्ट्रात बंदी असल्याची चर्चा आहे. पण असा वेगळा कायदा किंवा आदेश असल्याचे उजेडात आलेले नाही. त्यामुळे खसखसीच्या पिकावरील महाराष्ट्रातील बंदी आंतरराष्ट्रीय करारानुसार केंद्र सरकारनेच घातलेली आहे आणि या संबंधीचा वेगळा आदेश महाराष्ट्र सरकारने काढला नसावा असे उपलब्ध माहिती वरून दिसते.

बेजाबदार नेते

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी खसखसीचे पीक घेण्यासाठी अर्ज केलेत आणि ते फेटाळले गेले अशी कोणतीही माहिती आज पर्यंत समोर आलेली नाही. ज्या बीड जिल्ह्यात मोठया प्रमाणावर ही शेती करण्यात आल्याचे उघड झाले त्या भागातील एका शेतकऱ्याने अंबाजोगाईच्या तहसीलदाराकडे खसखस शेतीची परवानगी मागणारा अर्ज केला होता अशी माझी माहिती आहे. तहसीलदाराने तो अर्ज वरच्या अधिकाऱ्याकडे पाठविला आणि परवानगीचे हे प्रकरण तिथेच थांबले. त्याचा पाठपुरावा कोणीच केला नाही. यातून एक गोष्ट तर स्पष्ट होते कि अशा शेतीसाठी परवानगी लागते याची माहिती शेतकऱ्यांना होती आणि तरीही त्यांनी परवानगी घेतली नाही. त्यामुळे इतर प्रांतात पीक घेतात आणि आम्हालाच बंदी का हा शेतकरी कार्यकर्ते व शेतकरी नेते यांनी उपस्थित प्रश्न आणि त्यासाठी आंदोलनाची भाषा ही अज्ञानाची आणि कांगावखोर पणाची ठरते. संबंधित यंत्रणेकडे अर्ज देवूनही परवानगी नाकारण्यात येत असेल तर मात्र तो नक्कीच आंदोलनाचा विषय ठरतो. इंग्रजांनी निळ आणि मीठ याच्या उत्पादनावर घातलेल्या बंधना विरुद्ध गांधीनी केलेल्या आंदोलना सारखे आंदोलन परवानगी नाकारली तर केलेच पाहिजे. पण ज्या पिकावर आंतरराष्ट्रीय बंदी आहे आणि त्या संबंधीच्या आंतरराष्ट्रीय करारास भारत सरकारने मान्यता दिली आहे ते पीक घेवू न देणे म्हणजे आमच्या स्वातंत्र्यावर घाला आहे असे म्हणणे आणि मानने बेजाबदारपणाचे ठरते. आणखी एक तुलना अशाच बेजाबदार पणाने शेतकरी कार्यकर्ते सर्रास करीत आहेत. उस किंवा द्राक्ष या पासून मद्य तयार होते असे असताना त्या पिकावर बंदी नाही आणि खसखसीच्या झाडापासून अफू तयार करता येतो म्हणून त्यावर बंदी घालणे अन्यायकारक असल्याचा तर्क ते देतात. उस आणि द्राक्ष किंवा तत्सम पिकापासून वा धान्यापासून तयार होणारे मद्य आणि अफुपासून तयार होणारे नशेचे पदार्थ याच्या गुणधर्माचा व परिणामाचा विचार केला असता तर अशी चुकीची तुलना केली गेली नसती. ही बाब जितकी शेतकरी नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी समजून घेतली पाहिजे तितकीच नशाबंदी साठी धडपडणाऱ्या अण्णा हजारे, डॉ.अभय बंग , न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांनीही समजून घेतली पाहिजे. कारण या दोन्ही वर्गीकरणातील नेत्यांची धोपट मार्गी आणि आंधळी भूमिका समाजासाठी व शेतकऱ्यासाठी घातक आहे. यातील महत्वाचा मुद्दा म्हणजे मद्यावर आंतरराष्ट्रीय बंदी अजिबात नाही.मद्य निर्मिती,त्याची वाहतूक व विक्री यासाठी सर्व साधारण व्यापारासाठी असलेल्या कायद्या व्यतिरिक्त अन्य विशेष कायदे नाहीत. पण अफुजन्य अंमली पदार्था बद्दल बंधने लादणारी खास कायदे आहेत आणि सर्वच देशांनी त्याला मान्यता दिली आहे.मद्य आणि अफुजन्य उत्पादने यातील दुसरा महत्वाचा फरक असा आहे कि उस,द्राक्ष,मोह किंवा विविध प्रकारचे धान्य या पासून तयार होणारे मद्य हे उत्तेजक असते. अवघड आणि कष्टाची कामे मद्य पिवून केली तर सोपी वाटतात हा सार्वत्रिक अनुभव आहे.जुन्या आयुर्वेदिक शास्त्रातच नव्हे तर आधुनिक वैद्यक शास्त्रातही मर्यादित मद्यपान शरीराला पोषक असल्याचे मान्य करण्यात आले आहे. पण मद्य जितके प्रेरक आणि उत्तेजक आहे त्याच्या उलट जे अफुजन्य मादक पदार्थ आहेत ते मनुष्याला सुस्ती आणि गुंगी आणतात. पूर्वी बंदी नव्हती तेव्हा आपल्याकडेही बऱ्याच ठिकाणी खसखस पिकविली जायची आणि त्याचे बोंडे पाण्यात उकळून त्याचे थोडेसे पाणी वेदानाजन्य आजारात वेदनेचा विसर व्हावा म्हणून दिल्या जायचे हे अनेकांना स्मरत असेल .एवढेच नाही तर जुन्या काळी स्त्रिया शेतावर काम करायच्या तेव्हा मुलाला हे थोडेसे पाणी पाजून दिवसभरासाठी निश्चिंत राहायच्या. तर असे हे देहभान विसरायला लावणारे आणि गुंगीत आणि सुस्तीत ठेवणारे अफुजन्य पदार्थ असतात. मद्य आणि अफुजन्य पदार्थ यांच्यात असा टोकाचा फरक आहे. हजारे ,बंग ,धर्माधिकारी यांचा मद्य विरोध जितका शेतकरी विरोधी आहे तितकाच शेतकरी नेत्यांचे आत्महत्ये पेक्षा अफू तयार करणे चांगले असे प्रतिपादन समाज विघातक आहे. पीक घेण्याच्या स्वातंत्र्याच्या नावाखाली खसखसीच्या अनियंत्रित शेतीला प्रोत्साहन देण्या ऐवजी परवानगीने आणि संबंधित यंत्रणेच्या नियंत्रणाखाली खसखसीची शेती करायला शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. असे प्रोत्साहन देणे शेतकरी नेत्याचे जितके कर्तव्य आहे तितकेच नशाबंदी आंदोलनाच्या नेत्याचेही ते कर्तव्य आहे. खसखसीच्या मोकाट शेतीचे समर्थन आणि खसखस शेतीचा सरसकट विरोध हे समाजासाठी व शेतकऱ्यासाठी सारखेच घातक आहे.

अफूची मात्रा नको आंदोलनाचा उतारा हवा

खसखस पिकविण्यासाठीचे निर्बंध उचित असताना त्यावर गहजब होतो आहे. पण चंदनाच्या लागवडीवर घालण्यात आलेले निर्बंध कोणत्याच दृष्टीने समर्थनीय ठरू शकत नाही. अशा अनेक शेतकरी विरोधी गोष्टीना कायदेशीर स्थान देण्यात आले आहे. शेतकरी विरोधी कायद्यावर दाद मागता येणार नाही अशी घटनात्मक व्यवस्थाच करण्यात आली आहे. शेतीमालाच्या आयात निर्यातीवरील निर्बंधांना तर काहीच धरबंद राहिला नाही. मंत्र्याच्या आणि सरकारच्या लहरीनुसार प्रस्थापितांच्या हितरक्षणासाठी केव्हाही शेतमालाची निर्यात बंद केली जाते . सरकारच्या अशा धरसोडी मुळे जागतिक बाजार पेठेत भारतीय मालाची मागणी कमी होत चालली आहे. शेतकऱ्याचे हे दीर्घ कालीन नुकसान आहे. एखादा कट केल्या सारखे शेती क्षेत्राला जागतिकीकरणाचा लाभ मिळणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली जात आहे. सिंगल ब्रांड मधील १०० टक्के प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीला कोणाचाच विरोध होत नाही कारण या गुंतवणुकीत तयार होणारा आणि येणारा माल हा मध्यम , उच्च मध्यम आणि श्रीमंत वर्गाच्या चैनी साठी उपयोगी असतो ! त्यांच्या चैनी साठी परकीय गुंतवणूक आली तर त्याने देश हिताला बाधा येत नाही.पण शेती क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक आणि नवे तंत्रज्ञान येवू घातले तर सगळेच ईस्ट इंडिया कंपनीचा बागुलबोवा उभा करून शेती क्षेत्रात येवू घातलेली गुंतवणूक व तंत्रज्ञान यशस्वीपणे रोखले जाते. फक्त व्यापार शर्तीच शेतकऱ्याच्या विरोधात नाही तर प्रत्यक्ष शेतीशी संबंधित नसलेला सर्व समाजाचा दृष्टीकोनच शेतकरी विरोधी आहे. अफू बद्दलची शेतकरी नेत्यांची भूमिका इंडियातील लोकांच्या शेतकरी विरोधाला खतपाणी घालणारी आहे. शेतकरी विरोधी दृष्टीकोन , धोरणे आणि व्यापार शर्ती बदलण्यासाठी शक्तिशाली शेतकरी आंदोलनाची गरज असताना शेतकरी नेते मात्र शेतकऱ्याच्या वेदनांचे जाण आणि भान शेतकऱ्यांना होवू नये त्यासाठी त्यांना अफूची गोळी तर देत नाहीत ना असा प्रश्न पडल्या शिवाय राहात नाही.

(समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ

Wednesday, March 7, 2012

पराभव : कॉंग्रेस , भाजप आणि अण्णा आंदोलनाचा !

------------------------------------------------------------------------------------------------
कॉंग्रेस आणि भाजप बद्दल मतदारांनी जेवढी कठोर भूमिका घेतली त्या पेक्षा जास्त निर्दयी भूमिका टीम अण्णा आणि त्यांच्या आंदोलना बद्दल घेतली. कॉंग्रेस आणि भाजपच्या कामगिरीचा विचार करून त्यांचा निवाडा मतदारांनी केला पण देशातील यच्चावत जनतेचे स्वयंघोषित प्रतिनिधी म्हणून वावरणाऱ्या या चमूकडे लक्ष देण्याची गरज सुद्धा मतदारांना वाटली नाही. दुधात पडलेली माशी काढून फेकावी त्या पद्धतीने मतदारांनी टीम अण्णाला या निवडणूक प्रक्रियेतून बाहेर फेकून दिले होते.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

सर्व राजकीय पक्ष , राजकीय विश्लेषक आणि निरीक्षक तसेच प्रसार माध्यमे यांचे लक्ष लागून असलेल्या ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल घोषित झाले आहेत. निकालावर धुमधडाक्यात चर्चा सुरु आहे. मतदारांनी जेवढे चातुर्य आणि परिपक्वता दाखविली आहे त्याच्या विपरीत या मंडळीच्या चर्चेत भोंगळपण,ठोकळेबाज ठोकताळे आणि त्या हत्ती आणि आंधळ्याच्या गोष्टी प्रमाणे आपल्याला हाताला लागणारा भाग म्हणजे संपुर्ण हत्ती अशा प्रकाराचा भ्रम व्याप्त असल्याने सगळी चर्चा आणि विश्लेषण भ्रमनिरास करणारे आहे. या चर्चेतून जे ठोकताळे मांडण्यात येत आहेत त्यानुसार हा कौल कॉंग्रेस विरोधी आहे. गेल्या वर्षभरात निर्माण झालेल्या कॉंग्रेस विरोधी लाटेचा या निवडणुकीवर कितपत परिणाम झाला हे सांगणे कठीण असले तरी निवडणूक विश्लेषकावर मात्र त्या लाटेचा प्रभाव आहे असे अनुमान काढता येते. हे निवडणूक निकाल कॉंग्रेस च्या आशा आणि अपेक्षांवर पाणी फिरविणारे असले तरी गणिती पद्धतीने विचार केला तर पूर्वीच्या तुलनेत कॉंग्रेसचे नुकसान झाले ही वास्तविकता नाही. कॉंग्रेस शासित गोवा राज्य भाजप कडे गेले असले तरी भाजप शासित उत्तराखंडात कॉंग्रेसचे सरकार येणार हे उघड आहे. कारण निवडून आलेले अपक्ष हे कॉंग्रेसचे बंडखोर आहेत. आणि तसेही अपक्ष जो आधी सरकार बनविणार त्याचा बाजूचे असतात. भाजपच्या तुलनेत कॉंग्रेसचे संख्याबळ एक ने अधिक असल्याने राज्यपालावर सरकार बनविण्यासाठी कॉंग्रेसला आमंत्रित करण्याचे घटनात्मक बंधन आहे. भाजप आणि बीएसपी मिळूनही बहुमत होत नसल्याने भाजपने सरकार बनविण्याचे कितीही दावे आणि प्रयत्न केले तरी उत्तराखंडात त्यांचे सरकार पुन्हा बनणे अशक्य आहे. तेथे राष्ट्रपती राजवट येवू शकेल पण बीजेपी चे सरकार नाही! पंजाबात कॉंग्रेस पक्षाला स्वत:च्या स्थितीत सुधारणा करण्याची संधी असूनही सुधारणा करता आली नाही हे खरे असले तरी गेल्या निवडणुकीतील जनाधारात व जागांमध्ये घट झाली असेही नाही. मणीपुरात तर हा पक्ष अधिक शक्तिशाली बनला आहे. या निवडणुकी पूर्वी या पाच राज्याच्या विधानसभेत जेवढ्या जागा या पक्षाच्या नावावर होत्या त्यात नगण्य का होईना भरच पडली आहे. कॉंग्रेसचा पर्याय म्हणून ज्याच्याकडे पाहिले जाते त्या भाजपची अवस्था कॉंग्रेस पेक्षाही वाईट झाली आहे इकडे विश्लेषकांचे होत असलेले दुर्लक्ष हा देखील प्रसार माध्यमातील कॉंग्रेस विरोधी लाटेचा परिणाम मानता येईल. कॉंग्रेस आणि भाजप यांच्या या निवडणुकीतील कामगिरीची तुलना केली तर गोवा वगळता बाकी चार राज्यात कॉंग्रेस च्या स्थितीत नगण्य सुधारणा झाली तर भाजपच्या कामगिरीत घसरण झाली आहे. उत्तर प्रदेशा सारख्या महत्वाच्या राज्यात कॉंग्रेसच्या जागात नगण्य वाढ झाली असली तरी मताच्या टक्केवारीत ४ टक्क्याची वाढ झाली आहे. उलट भाजपच्या जागा ही घटल्या आणि मताच्या टक्केवारीतही घट झाली. बादल यांच्या शिरोमणी अकाली दला बरोबर भाजप पुन्हा पंजाबात सत्तेवर येणार असला तरी पंजाबातही भाजपच्या जागेत आणि मतातही घट झाली आहे. उत्तराखंड सारखे राज्य तर हातातून निसटले आहेच. म्हणूनच तटस्थपणे व काटेकोरपणे या निवडणूक निकालाचा निष्कर्ष मोजक्या शब्दात मांडायचा झाला तर मतदारांनी कॉंग्रेस बद्दलची निराशा आणि भाजप कडून कोणतीही आशा नसल्याचे मतदानातून सुस्पष्टपणे दाखवून दिले आहे. मतदारांनी आणखी एक महत्वाचा संदेश या मतदानातून दिला आहे. देशातील मतदारांना गृहीत धरण्याची चूक कोणी करू नये. अर्थात हा इशारा अण्णा आंदोलन आणि अण्णा टीम ला आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. कॉंग्रेस आणि भाजप बद्दल मतदारांनी जेवढी कठोर भूमिका घेतली त्या पेक्षा जास्त निर्दयी भूमिका टीम अण्णा आणि त्यांच्या आंदोलना बद्दल घेतली. कॉंग्रेस आणि भाजपच्या कामगिरीचा विचार करून त्यांचा निवाडा मतदारांनी केला पण देशातील यच्चावत जनतेचे स्वयंघोषित प्रतिनिधी म्हणून वावरणाऱ्या या चमूकडे लक्ष देण्याची गरज सुद्धा मतदारांना वाटली नाही. दुधात पडलेली माशी काढून फेकावी त्या पद्धतीने मतदारांनी टीम अण्णाला या निवडणूक प्रक्रियेतून बाहेर फेकून दिले होते. माध्यमांच्या कृपेने घरा -घरात नव्हे तर जगभरात ज्या आंदोलनाच्या प्रभावाची चर्चा होती त्याचा या निवडणुकीत अजिबात प्रभाव नव्हता. मतदारांनी या निवडणुकीत अण्णा आंदोलनाला पूर्णपणे अदखलपात्र ठरविले हा या निवडणुकीतील सर्वाधिक धक्कादायक निष्कर्ष आहे. पण विश्लेषक व माध्यमे या मुद्द्यावर तोंड उघडायला तयार नाहीत. माध्यमांनी उभ्या केलेल्या भूताला मतदारांनी मानगुटीवर बसू न देता त्याच्याकडे पाठ फिरविली हा खरे तर माध्यमे आणि माध्यमाचार्यांचा पराभव आहे. कॉंग्रेस आणि भाजप यांच्या पेक्षाही हा केविलवाणा पराभव आहे. या पराभवाची चर्चा करायला माध्यमांना लाज वाटत असेल तर आश्चर्य वाटायला नको. सर्व सामान्य मतदार उन्मादात वाहून न जाता विवेकाने मतदान करतो हे या निवडणूक निकालाने पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे.

शहामृगी प्रतिक्रिया

आपल्या अस्तित्वावर संकट येत असल्याची चाहूल लागताच शहामृग त्या संकटाचा मुकाबला करण्या ऐवजी वाळूत तोंड खुपसून बसतो. त्यामुळे संकट टळेल अशी त्याची गोड गैर समजूत असते. पाच राज्याच्या निवडणूक निकालाने कॉंग्रेस आणि भाजप हे राष्ट्रीय पक्ष आणि अण्णा आंदोलन यांचे अस्तित्व संकटात किंवा संदर्भहीन असल्याचे या निवडणूक निकालांनी दाखवून दिले. पण त्याचा तर्कसंगत व तथ्यसंगत विचार आणि विश्लेषण न करता या तिन्ही गोटातून व्यक्त होणाऱ्या प्रतिक्रिया शहामृगी थाटाच्या आहेत. मतदारांनी आपल्याला झिडकारले हे तथ्य स्वीकारून त्याची कारण मीमांसा करण्या ऐवजी 'मला नाही त्याला' असे एकमेकाकडे बोट दाखवून म्हणत आहे. निवडणुकीत संदर्भहीन ठरलेल्या अण्णा आंदोलनाची प्रतिक्रिया हस्यास्पद आणि म्हणून मजेशीर आहे. कॉंग्रेसने जन लोकपाल बिलाला विरोध केला म्हणून त्या पक्षाचा या निवडणुकीत लोकांनी पराभव केला अशी छापील प्रतिक्रिया अण्णा मंडळी व्यक्त करीत आहे. जन लोकपालचा लोकसभेत छातीठोकपणे विरोध करणाऱ्या मुलायमसिंह यांना मतदारांनी का डोक्यावर घेतले याचे उत्तर ही मंडळी देणार नाहीत. शिवाय जन लोकपाल बिलाचा झेंडा आपल्या खांद्यावर घेणारा आणि अण्णा हजारे यांनी कितीही लाथा मारल्या तरी बेशरमपणे त्यांचे समर्थन करणाऱ्या भाजप चा पराभव का झाला याचेही उतर या मंडळीनी दिले पाहिजे. एवढेच नाही तर ज्या उत्तराखंडच्या लोकायुक्त कायद्याचे आदर्श कायदा म्हणून कौतुक आणि प्रचार करण्यात टीम अण्णाने कोणतीही कसर बाकी ठेवली नाही त्या उत्तराखंडात भाजप पेक्षा कॉंग्रेसला अधिक मते आणि जागा देवून तो कायदा मतदारांनी अव्हेरला असा निष्कर्ष अधिक तर्क संगत ठरतो. निवडणूक आणि अण्णा हजारेंचा आशिर्वाद डोळ्या पुढे ठेवून तुलनेने स्वच्छ प्रतिमेच्या खंडुरी यांना भाजप ने मुख्यमंत्री बनवून त्यांच्या करवी हा कथित आदर्श कायदा आणण्यात आला त्या मुख्यमंत्री खंडुरीनाच मतदारांनी चारी मुंड्या चीत केले याचा अर्थ अण्णा मंडळीनी समजून घेण्याची गरज आहे. ज्यांना मागच्या दाराने सत्ता उपभोगायची लालसा आहे त्यांना लोकपाल सारख्या मुद्द्याचे महत्व आहे.पण जनतेचे प्रश्न वेगळे आहेत आणि ते प्रश्न लोकपाल सारखा नोकरशाह नाही तर आपण निवडून दिलेला प्रतिनिधीच सोडवू शकेल हा त्यांचा विश्वास कायम आहे हेच या निवडणुकीने दाखवून दिले आहे. आज निवडून दिलेला प्रतिनिधी बेजबाबदार वागला तर त्याच्या वरचा उपाय त्याला बदलने हा आहे त्याच्या डोक्यावर लोकपाल आणून बसविणे नाही हा धडा मतदारांनी अण्णा टीमला दिला आहे. पण सर्व सामान्य मतदाराकडून ते धडे घेवू लागले तर मग त्यांना सिव्हील कसे म्हणायचे ! भाजप ची प्रतिक्रिया देखील अशीच आहे. आपल्याला मतदारांनी नाकारले याचा विषाद न बाळगता हा पक्ष कॉंग्रेसचे कसे नाक कापले गेले म्हणून आनंदोत्सव साजरा करू लागला आहे. गेल्या वर्षभरात कॉंग्रेसचे बुडत्याचे पाय खोलात म्हणतात तसे खोल खोल चालले असताना त्याची जागा घेण्याचा गंभीर प्रयत्न करण्या ऐवजी तो बुडाला कि आपल्या शिवाय कोण या भ्रमात नाच गाण्यात हा पक्ष रमला आहे. पण मतदारांनी स्पष्टपणे बजावले आहे कि कॉंग्रेस नाही म्हणजे बीजेपी आपोआप सत्तेत येईल ही समजूत चुकीची आहे. पण गडकरींचा खोटा खोटा आनंदोत्सव पाहिला कि हा पक्ष पर्याय म्हणून उभा राहण्या बाबत गंभीर आहे असे दिसत नाही. या निवडणूक निकालाने मतदारांनी कॉंग्रेस पुढे उभे केलेले प्रश्न अधिक अवघड आणि नाजूक आहेत. सव्वाशे वर्षाची परंपरा सांगणाऱ्या या पक्षाचा नेतृत्वा बाबतचा भ्रम मतदारांनी दुर केला आहे. या पक्षाचे सरकारातील नेतृत्व अत्यंत दुबळेच नाही तर दुधखुळे आहे , सरकारातील लोकांची जनतेशी नाळ तुटली आहे याची जाणीव पक्ष कार्यकर्त्यांना गेल्या वर्षभरात झपाट्याने झाली. पण या परिस्थितीतून सोनिया आणि राहुल गांधी मार्ग काढू शकतील असा सामान्य कार्यकर्त्याचा विश्वास होता. पण सोनिया गांधी आजारपणाने मागे पडल्या, पण त्याही पेक्षा त्या सल्लागार परिषदेतील स्वयंसेवी संस्थाच्या गराड्यात अडकल्याने लोकापासून दुर गेल्या. त्यामुळे पक्षाची सगळी भिस्त राहुल गांधी वर होती. उत्तर प्रदेशात राहुल गांधी चमत्कार करून दाखवतील आणि मग त्यांच्या नेतृत्वाखाली लोकसभा निवडणूक लढणे आणि जिंकणे सोपे जाईल हा कॉंग्रेसचा होरा होता. निष्क्रीय व निष्प्रभ सरकार असले तरी गांधी घराण्याचा राजपुत्र आपल्याला तारून नेईल हा विश्वास या निवडणुकीत मतदारांनी ढासळून लावला आहे. राहुल गांधीना नाकारून मतदारांनी जो संदेश कॉंग्रेसला दिला आहे त्याने कॉंग्रेसचे धाबे सर्वात जास्त दणाणले आहे. कॉंग्रेसच्या नेत्यांची या निवडणूक निकालावरील प्रतिक्रिया ते किती गोंधळले आणि सैरभैर झाले आहेत हे दर्शविणाऱ्या आहेत. स्वत:ची स्थिती विसरून बीजेपी ने जसा कॉंग्रेस च्या पराभवावर आनंदोत्सव साजरा केला ,तसाच प्रयत्न कॉंग्रेसनेही केला. बीजेपी च्या तुलनेत किंचित सरस कामगिरी होवूनही बीजेपी ची खिल्ली उडवीत असतानाही त्यांचे चेहरे पडलेलेच होते. राहुल ला मतदारांनी नाकारले हे सत्य पचत नसल्याचे त्यांचा चेहरा सांगत होता.मतदारांनी घराणेशाही नाकारली असा अर्थ काढणे सुद्धा खरे ठरणार नाही. तसे असते तर मतदारांनी मुलायम पुत्राला डोक्यावर घेतले नसते. म्हणूनच राहुल गांधीना का नाकारले याचा वेगळा विचार केला पाहिजे. कॉंग्रेस पक्षाचे सरकार एवढे निष्क्रीय व निष्प्रभ असूनही राहुल गांधी त्यात बदल घडवून आणण्याची क्षमता बाळगत नसतील तर ते उत्तर प्रदेशात काय दिवे लावणार असे मतदारांना वाटत असेल तर त्यात त्यांचे चुकले कोठे? पण हे समजून न घेता हा राहुल गांधीचा पराभव नाही हे सांगण्यावर काँग्रेसजन शक्ती खर्च करीत आहेत . सरकार बदला नाही तर घरी बसा हाच मतदारांनी कॉंग्रेसला दिलेला संदेश आहे.

अस्थिरतेची चाहूल

केंद्र सरकारच्या जडणघडणीत उत्तर प्रदेशची भूमिका नेहमीच महत्वाची राहिली आहे. आणि या निवडणुकीत इथल्या मतदारांनी दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना नाकारले आहे. कॉंग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षाची कामगिरी मतदारांनी नाकारावी अशीच राहिली आहे यात शंकाच नाही. कॉंग्रेसला लोकाच्या समस्याप्रती संवेदनशील , जबाबदार आणि पारदर्शी सरकार देण्यात अपयश आले आहे. आणि पक्ष श्रेष्ठी हे अपयश उघड्या डोळ्याने निष्क्रियपणे पाहात बसले आहेत ही बाब लोकांच्या सहनशक्तीचा अंत करणारी ठरली आहे. दुसरी कडे भारतीय जनता पक्ष समर्थ विरोधी पक्ष म्हणून कधीच लोकापुढे आला नाही. या पक्षाची भूमिका संसदेत नकारार्थी तर संसदे बाहेर संधीसाधूपणाची राहिली आहे. समर्थ विरोधी पक्षाची भूमिका भाजप पेक्षा अण्णा हजारे आणि बाबां रामदेव यांनीच प्रभावीपणे पार पाडल्याचे लोकांनी पाहिले आहे. अण्णा आणि बाबांच्या चरणी लीन होवून त्यांच्या कष्टाचे फळ गिळंकृत करण्याचा भाजपचा प्रयत्न मतदारांना पसंत पडला नाही हे उघड आहे. दुसरीकडे सत्तेशी आम्हाला काही देणे घेणे नाही असे म्हणत प्रत्यक्षात विरोधी पक्षा सारखे काम अण्णा आणि बाबा करीत आहेत हे सुद्धा मतदारांना न आवडल्याने मतदारांनी त्यांच्याकडेही पाठ फिरविली आहे. गेले वर्ष भर कॉंग्रेस,भाजप ,अण्णा आणि बाबा यांनी मिळून देशभर जे गोंधळाचे वातावरण निर्माण केले आहे त्यावर मतदारांनी आपल्या नापसंतीची मोहोर स्पष्टपणे उमटविली आहे. प्रत्येकानी आपल्या चुका दुरुस्त केल्या नाही तर मतदार त्यांच्यावर विसंबून न रहाता उपलब्ध पर्याय निवडतील याची चुणूक मतदारांनी दाखवून दिली आहे. पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला जवळपास २ वर्षाचा अवधी असल्याने कॉंग्रेस आणि भाजप कडे आपल्या चुका सुधारून प्रामाणिकपणे काम करून जनतेचा विश्वास प्राप्त करण्याची संधी आहे.त्यांच्या आजच्या भूमिका लक्षात घेतल्या तर त्यांना चुका समजूनच घ्यायच्या नाही आहेत असे दिसते. ताजा निवडणूक निकाल आणि कॉंग्रेस-भाजप ची त्यावरील प्रतिक्रिया लक्षात घेतली तर देशाला या दोहो पेक्षा वेगळ्या राष्ट्रीय पर्यायाची गरज आहे हे लक्षात येते. अण्णा हजारेच्या आंदोलनाने असा पर्याय उभा करण्याची संधी निर्माण झाली होती. पण आंदोलनाचे नेतृत्व फारच थिटे पडले आणि नेतृत्वाच्या अहंकाराच्या पुरात पर्याय निर्माण न करताच आंदोलन वाहून गेले. बाबा आणि अण्णांच्या प्रतिक्रिया पहिल्या तर त्यानाही कॉंग्रेसचे नाक कापले यातच आनंद आहे. पर्यायाची फिकीर नाही. भाजपवर त्यांनी टाकलेला विश्वास सार्थ ठरला नसला तरी अण्णा आणि बाबांचा अजून मोह्भंग झालेला दिसत नाही. जनतेचा मात्र मोह्भंग झाला आहे . कॉंग्रेस - भाजप सुधारली नाही किंवा नवीन पर्याय उभा राहिला नाही तर देशात पुन्हा प्रादेशिक सुभेदार बलवान होतील आणि केंद्रात प्रादेशिक पक्षांचे कडबोळे सरकार येईल. व्हि.पी.सिंह, चंद्रशेखर . चरणसिंग ,देवेगौडा यांनी अल्प काळ राज्य करून आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या धर्तीवर केंद्रात सरकार चालवून देशात जी अस्थिरता निर्माण केली होती त्या धर्तीवर मुलायम, ममता, जया, नितीश हे नव्या अस्थिरतेचे जनक ठरतील. उत्तर प्रदेशात कॉंग्रेसच्या समर्थनावर मुलायम सरकार आले तर केंद्रात सणकी ममता ऐवजी मुलायमच्या समर्थनाने स्थिरता येईल ही शक्यता आता मावळली आहे. आता पर्यंत केंद्र सरकारचे बाहेरून समर्थन करणारे मुलायमसिंग पुढे तसेच करतील याची शक्यता नाही. कारण लोकसभेच्या लवकर निवडणुका होणे ही मुलायमसिंग साठी सर्वाधिक फायद्याची गोष्ट ठरणार आहे. स्वबळावर ५० च्या वर खासदार निवडून आणून मुलायमसिंग पंतप्रधान पदाचे प्रबळ दावेदार ठरणार असल्याने पुढचा कालखंड अस्थिरतेचा राहू शकतो आणि अस्थिरतेचा पाहिला बळी विकास ठरण्याची दांडगी शक्यता आहे. मतदारांनी नव्या राष्ट्रीय पर्यायाची निकड लक्षात आणून देण्याचे काम चोखपणे बजावले आहे. लोकशाहीवर विश्वास असणाऱ्या राजकीयदृष्ट्या जागृत आणि संवेदनशील नागरिकांनी आणि तरुणांनी भ्रष्टाचार , काळा पैसा अशा सवंग घोषणाबाजीच्या आहारी न जाता नवा राजकीय राष्ट्रीय पर्याय देण्यासाठी कंबर कसली पाहिजे.

(समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा,
जि.यवतमाळ

Thursday, March 1, 2012

'सभ्य' समाजाचा लोकशाही द्रोह

------------------------------------------------------------------------------------------------
सभ्य समाजाला यशाची बहुतांश शिखरे काबीज करून त्यावर हुकुमत गाजविता आली असली तरी शासन व्यवस्था किंवा शासन प्रणाली हे एक असे क्षेत्र आहे की त्यांना ते काही केल्या सर करता आले नाही. मागे पडलेले लोक आपल्यावर शासन व्यवस्था लादतात हे या समाजाचे त्यांना टोचणारे आणि बेचैन करणारे सर्वात मोठे शल्य आहे ! हा सगळा सभ्य समाज या एकाच कारणाने अस्वस्थ आणि अशांत आहे. देशात खदखदत असणाऱ्या राजकीय असंतोषाचे हे मूळ आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्रात नुकत्याच पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी शहरी भागात कमी राहिली आहे.महानगरातील महानगर पालिकेच्या निवडणुकीत तर मतदानाची पातळी धोकादायक समजली जावी इतपत खाली आली आहे. सर्व माध्यमांनी आणि निवडणूक आयोगानेही मतदानासाठी नागरिकांनी बाहेर पडावे यासाठी मोठी प्रचार मोहीम राबविली होती. पण मोठया प्रमाणावर मतदारांनी या प्रचार मोहिमेकडे दुर्लक्ष करून मतदानाकडे पाठ फिरविली . मतदानाकडे पाठ फिरविण्यात मोठया शहरात राहणाऱ्या नागरी समाज सर्वात पुढे होता. त्यातही शहरातील उच्चभ्रूंच्या वस्त्यात तर मतदानाच्या दिवशी संचारबंदी असावी अशा प्रकाराचा शुकशुकाट होता. यांच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील मतदारांचा आणि ग्रामीण भागातून आलेल्या पण शहरात निर्वासितागत जीवन जगणाऱ्या सर्व सामान्यांचा मतदानाच्या बाबतीत उत्साह दांडगा होता. काम केले नाही तर खायचे वांदे असलेला मतदार तास ना तास रांगेत उभा राहून मतदानाचा अधिकार आणि कर्तव्य बजावीत होता. ज्यांना खायची भ्रांत नाही आणि मतदानासाठी पगारी सुट्टी होती अशी मंडळी मात्र निवडणूक प्रक्रियेत सामील होण्या ऐवजी घरात किंवा बाहेर चैन आणि मौज मजा करण्यात मश्गुल होते. मुंबई,ठाणे,पुणे ,नाशिक या सारख्या महानगरांच्या बाबतीत मतदाना संबंधी ज्या बातम्या छापून आल्या होत्या त्यानुसार मेणबत्त्या पेटवून आणि अण्णा टोप्या घालून ज्या लोकांनी ज्या भागात उत्साहाने जागून मोठमोठ्या मिरवणुका काढल्यात त्या भागातील मतदान केंद्रावर सर्वात जास्त शुकशुकाट होता! अण्णा आंदोलनाच्या बाबतीत या आंदोलनाची चिकित्सा करताना या आंदोलनातील भद्र लोकांचा लोकशाही व्यवस्थेवर,लोकशाही प्रक्रियेवर आणि लोकशाही संस्थावर अजिबात विश्वास आणि आस्था नसल्याचे जे प्रतिपादन केले होते त्याचा पुरावाच या भद्र लोकांनी निवडणुक प्रक्रियेकडे पाठ फिरवून दिला आहे. या लोकांना भ्रष्टाचाराचे कधीही वावडे नव्हते, तरीही यांनी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनात एवढ्या हिरीरीने भाग घेतला याचे मुख्य कारण भ्रष्टाचाराच्या निमित्ताने येथील लोकतांत्रिक व्यवस्थेला आणि संस्थाना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याची चालून आलेली संधी हे होते. या भद्र आणि सभ्य समाजाचे म्होरके असलेले अरविंद केजरीवाल यांच्या वर्तनाने तर यावर शिक्कामोर्तबच केले आहे. सतत माध्यमांचा प्रकाशझोत आपल्यावर केंद्रित राहील याची काळजी घेणारे केजरीवाल खरे तर माध्यमांच्या गराड्यात राहण्याच्या सवयीनेच अडचणीत आले आहेत. मतदारांना जागृत करण्याच्या मोहिमेवर निघालेल्या या महाशयांना माध्यमांच्या प्रतीनिधीना मतदानाच्या कर्तव्याची आठवण करून द्यावी लागली ! हा प्रकार विसराळू पणाचा होता असे नाही तर निवडणूक प्रक्रीये बद्दलच्या अनास्थेचा होता. संसदेत दरोडेखोर आणि बलात्कारी बसले आहेत असे सरसकट विधान करणे हा काही अविवेकाचा किंवा अविचाराचा भाग नाही तर लोकतांत्रिक संस्थांची विश्वसनीयता संपविण्याचा हा पद्धतशीर प्रयत्न आहे. स्वत: मतदानात भाग घ्यायचा नाही आणि निवडून आलेल्यांच्या नावे आणि निवडून देणाऱ्यांच्या नावे सतत बोटे मोडीत राहणाऱ्या समाजाचे केजरीवाल हे नेते आहेत.मतदानात भाग न घेणारे आजही नाक वर करून लोकशाहीच्या घाणीत सामील न झाल्या बद्दल आपली पाठ थोपटून निवडणुकीचे सगळे निकाल म्हणजे दारू आणि पैशाचा परिणाम असल्याची बतावणी करून आपल्या लोकशाही द्रोही वर्तनाचे समर्थन करीत आहेत. हा कथित सभ्य समाज राजकीय दृष्ट्या किती जागरूक आहे हे अण्णा आंदोलनाने सिद्ध केली आहे. पण त्यांची राजकीय जागरुकता ही नेहमीच लोकशाही व्यवस्थेच्या विरोधात राहिली आहे. हा समाज लोकशाही द्वेषी का आहे हे समजून घेतले तरच देशातील लोकशाही विरोधी वातावरण निर्मिती मागील कारणांचा बोध होईल.
ज्याला सिव्हिल किंवा सभ्य(?) समाज म्हंटल्या जाते त्याची वस्ती प्रामुख्याने शहरात असल्याने या समाजाला नागरी समाजही म्हणतात. सर्व सामान्य नागरिका पेक्षा अनेक बाबतीत अनेक पाउले पुढे असलेला हा समाज आहे. भाकरी साठी करावा लागणारा घोर आणि रानटी संघर्ष करण्यात यांची शक्ती अजिबात वाया जात नसल्याने अन्य क्षेत्रातील नवनवीन शिखरे पादाक्रांत करण्यासाठी हा समाज आपला वेळ,आणि साधने वापरून प्रगती साधतो. या तथाकथित प्रगतीशील समाजातच एकमेकांच्या पुढे जाण्याची स्पर्धा असल्याने मागे पडलेल्यांची त्यांना कधीच तमा नसते. मागे पडलेले त्यांच्या समाजाचा हिस्सा कधीच बनत नाहीत . उत्पादनाचे सभ्य मार्ग वापरून मागे पडले ते गावंढळ आणि असभ्य मार्ग वापरून पुढे गेले ते सभ्य असे हे समाज सूत्र आहे ! पुढे गेलेल्यासाठी मागच्याच्या मान्यता टाकाऊ असतात. मागे राहिलेल्यांच्या उपजत शहाणपणावर पुढे जाणारे कधीच विश्वास ठेवत नाही. मागे राहिलेल्यांना जे आवडते , भावते याचा पुढे गेलेल्या तिटकारा व तुच्छता हेच सभ्य समाजाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. सभ्य समाजाला यशाची बहुतांश शिखरे काबीज करून त्यावर हुकुमत गाजविता आली असली तरी शासन व्यवस्था किंवा शासन प्रणाली हे एक असे क्षेत्र आहे की त्यांना ते काही केल्या सर करता आले नाही. मागे पडलेले लोक आपल्यावर शासन व्यवस्था लादतात हे या समाजाचे त्यांना टोचणारे आणि बेचैन करणारे सर्वात मोठे शल्य आहे ! हा सगळा सभ्य समाज या एकाच कारणाने अस्वस्थ आणि अशांत आहे. देशात खदखदत असणाऱ्या राजकीय असंतोषाचे हे मूळ आहे.समाजाला अत्यंत तिटकारा असतो. हा तिटकारा त्यांच्या खाण्या-पिण्याच्या , राहणीच्या ,शैक्षणिक व सांस्कृतिक सवयीसह जीवन मूल्यांच्या बाबतीतही असतो. मागे पडलेल्या बद्दल असा लोकतांत्रिक संस्था आणि व्यवस्था या बाबतीतला या सभ्य समाजाचा जो राग आहे तो हा आहे की बहुमतावर आधारित शासन तंत्राने त्यांना आपल्या मताची व मान्यतेची शासन व्यवस्था अस्तित्वात आणता येत नाही. लोकशाही व्यवस्थे बद्दलचा हा राग लक्षात घेतला की तथाकथित सभ्य समाज सर्वात सभ्य शासन प्रणाली म्हणजे लोकशाही बद्दल एवढा उदासीनच नाही तर या व्यवस्थेबद्दल त्याला एवढा तिटकारा का आहे याचा उलगडा होईल. सर्व दृष्टीने संपन्न आणि संमृद्ध असलेला हा समाज त्यालाही एक मत आणि अशिक्षित , गावंढळ, दरिद्री आणि फाटक्या माणसालाही एक मत , गावकुसाबाहेर ठेवलेल्या दालीतालाही एक मत आणि जंगलात राहणाऱ्या आदिवासिलाही एक मत हे लोकशाहीने दिलेले बरोबरीचे स्थान अजूनही पचवू शकला नाही हेच सभ्य समाजाची मनोवृत्ती दर्शविते.

लोकशाहीला धोका कोणापासून ?

लोकशाही बळकट करायची म्हणजे देशातील निरक्षर , अज्ञानी ,व्यसनी आणि विकाऊ मतदारांचे प्रबोधन झाले पाहिजे अशी आमच्याकडे सर्रास मान्यता आहे. यांना योग्य निर्णय घेता येत नाही व त्यामुळे देशावर चोर लुटारू राज्य करतात हा सभ्य समाजाचा व त्यांचे ढोल बडविणाऱ्या माध्यमांचा आवडता सिद्धांत आहे. निवडणुकीत दारू आणि पैसा ओतण्याचे कुकर्म सर्वच पक्ष आणि त्यांचे उमेदवार करतात हे खरे असले तरी त्यामुळे मतदारांचा निर्णय प्रभावित होतो याला कोणताही आधार नाही. दारू आणि पैशाने मतदारांचे निर्णय प्रभावित झाले असते तर दारू आणि पैसा याचा कमीतकमी वापर करणाऱ्या डाव्या पक्षांना सलग ३५ वर्षे प.बंगालवर राज्य करताच आले नसते. दारू आणि पैसे वाटण्याची तुल्यबळ क्षमता असलेले एका पेक्षा अधिक पक्ष असताना सार्वत्रिक निवडणुकीत विशिष्ट पक्षाचे समर्थन करणारा सारखा कल काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत दिसलाच नसता. दारूच्या बाटलीसाठी किंवा थोड्याशा पैशासाठी नक्षल प्रभावित क्षेत्रात नक्षलवाद्यांच्या गोळ्यांचा कोणी सामना करेल याच्या इतके दुसरे असत्य असू शकत नाही. काश्मिरात मतदान केंद्रे आतंकवाद्याच्या निशानावर असताना मतदानासाठी बाहेर पडणारे स्त्री-पुरुष दारू आणि पैशाच्या प्रलोभनाने मतदान करतात असे म्हणणे याला बौद्धिक दिवाळखोरीच म्हणावी लागेल. सरकार एक लाखाची मदत देते म्हणून शेतकरी आत्महत्या करतात असा जो कुप्रचार व दुष्ट प्रचार केल्या जात असतो त्याच धर्तीवर निवडणुकीतील पैश्याच्या आणि दारूच्या प्रभावाबद्दल बोलल्या जात आहे. अर्थात निवडणुकीत दारू आणि पैशाच्या मुक्त वापराणे दुसरे अनेक प्रश्न निर्माण होत असल्याने निवडणूक प्रक्रियेतून या दोहोंचेही उच्चाटन होणे गरजेचे आहे यात शंकाच नाही. शेतीत काम करण्याची इच्छा नसलेले बेरोजगार युवक निवडणूक काळात पक्ष प्रचारक बनून व्यसनाधीन होतात. शिवाय निवडणुकीचा खर्च वाढल्याने पैसा हाच उमेदवार निवडीचा निर्णायक निकष बनला आहे. हे लोकशाहीला घातक असल्याने पैसा व दारू यांना निवडणूक प्रक्रियेतून बाद करावेच लागणार आहे. पण सर्व सामान्य मतदार दारू पिवून वा पैसे घेवून मतदान करतो हा सभ्य समाजाने चालविलेला भ्रामक प्रचार आहे. आज पर्यंतच्या सर्वच सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मतदारांनी आपली निर्णय क्षमता सिद्ध केली आहे.अत्यंत विपरीत स्थितीत आपली लोकशाही टिकून आहे ती याच मतदारांच्या बळावर. लोकशाही प्रक्रियेत जे दोष निर्माण झाले आहेत ते मतदान प्रक्रियेवर सभ्य आणि नागरी समाजाचा विश्वास नसल्याने ते या प्रक्रियेत सामील होत नाहीत म्हणून. मतदार जागृतीच्या कार्यक्रमाची सर्वाधिक गरज भद्र आणि नागरी समाजाला आहे. या समाजाचे म्होरके बनलेले केजरीवाल, बेदी ,प्रशांत भूषण सारखे नेते ज्यांनी या देशातील लोकशाही टिकविली, वाचविली त्यांना मतदान कसे आणि कोणाला करावे याचे धडे देत आहेत. आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी असा हा प्रकार आहे. लोकशाहीला खरा आणि मोठा धोका निर्वाचन प्रक्रियेत भाग न घेता निर्वाचित संस्था विषयी विष पेरणाऱ्या सिव्हिल सोसायटी वाल्या पासून आहे. हा दिवसेंदिवस शक्तिशाली बनत चाललेला सिव्हिल समाज लोकशाही प्रक्रियेत सामील होणार नसेल तर लोकशाही व्यवस्था अस्थिर होणार हे उघड आहे. आज निर्माण झालेली अस्थिरता ही आहे. लोक प्रतिनिधींचे भ्रष्ट आणि जनविरोधी असंवेदनशील व आत्म मग्न वर्तन म्हणजे सिव्हिल समाजाच्या हाती लोकशाही अस्थिर करण्यासाठी आयताच मिळालेला दारू गोळा आहे. लोकशाही अस्थिर करणारा हा दारू गोळा निर्माण होणार नाही आणि सिव्हिल सोसायटी निवडणूक प्रक्रियेत सामील होईल या हेतूने निवडणूक सुधारणा केल्या गेल्या आणि राबविल्या तरच लोकशाहीवरील संकट टळणार आहे. सर्व सामान्य मतदारांना डोळ्यापुढे ठेवून निवडणूक सुधारणा केल्या आणि राबविल्या तर सिव्हिल समाजाचे टगे आणि राजकारणातील सांड हे लोकशाहीला शिंगावर घेण्यास मोकळेच राहतील. म्हणूनच या दोहोंच्याही मुसक्या आवळल्या जातील अशाच निवडणूक सुधारणांची देशाला गरज आहे.

मतदानाची सक्ती आणि प्रतिनिधी वापसी अधिकार

या दृष्टीने विचार करता मतदानाची सक्ती करणारा आणि निवडून दिलेला प्रतिनिधी अक्षम व अयोग्य निघाल्यास त्याला परत बोलाविण्याचा अधिकार मतदारांना देणारा कायदा या दोन मुलभूत निवडणूक सुधारणांची विशेष गरज आहे. या दोन सुधारणा राबवायच्या म्हंटल्या तर अनेक बदल अपरिहार्यपणे करावे लागतील. उमेदवार नाकारण्याचा गोपनीय अधिकार दिल्याशिवाय मतदानाची सक्ती अन्याय कारक होईल. मतदानाची सक्ती लोकशाही विरोधी आहे असे कोणी म्हणत आणि मानीत असेल तर त्याला जे अधिकार आणि स्वातंत्र्य मिळाले आहे ते लोकशाही या निर्वाचनावर आधारित व्यवस्थेमुळे आहेत हे त्याने लक्षात घेतले पाहिजे. स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी निर्वाचन व्यवस्था टिकली पाहिजे आणि ती टिकवायची असेल तर त्या व्यवस्थेत सामील होण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. पण सक्ती साठी सुद्धा मतदान प्रक्रियेत अनेक सुधारणा कराव्या लागतील मतदानाची संधी एकाच दिवशी मिळून चालणार नाही. स्थलांतरिताचे आणि कोणत्याही कारणासाठी व कामासाठी बाहेर गेल्याचे मतदान करून घेण्याची व्यवस्था करावी लागेल. लोकप्रतीनिधीना योग्य मार्गावर ठेवण्यासाठी आणि त्याने मतदारांना जबाबदार राहावे यासाठी त्याला परत बोलाविण्याचा अधिकार मतदारांना देणे या शिवाय दुसरा मार्ग नाही. यातून अस्थिरता निर्माण होणार नाही अशा पद्धतीने हा अधिकार बहाल करावा लागेल. कोणत्या कारणासाठी हा अधिकार वापरता येईल व निवडणूक झाल्यावर किती काळाने वापरता येईल हे निश्चित झाले आणि पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांना या कायद्याच्या कक्षेतून वगळले तर अस्थिरतेची शक्यता कमी होईल. पण हा अधिकार नसल्याने आज लोकशाहीवरील विश्वास उडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे हे लक्षात घेतले तर असा अधिकार देण्याबाबत अनुकूलता निर्माण होईल. लोकशाही अस्थिर होण्या पेक्षा राजकीय अस्थिरता चालू शकेल. पण निवडून येण्यासाठी आणि परत बोलावण्यासाठी ५० टक्के मतांची अनिवार्यता ठेवली तर राजकीय अस्थिरताही निर्माण होणार नाही. खरे तर अस्थिरतेचा उगाच बाऊ करण्यात येत आहे. आज जगात काही देशात हा अधिकार आहे आणि तेथे मतदार संख्याही कमी असल्याने परत बोलावणे सोपे असूनही त्या अधिकाराचा फार वापर आणि गैर वापर झाला नाही. आपल्याकडे काही राज्यात खालच्या प्रशासनिक स्तरावर हा अधिकार आहे आणि अशा अधिकाराने कोठेही अस्थिरता निर्माण झाली नाही हे लक्षात घेतलं तर या अधिकारा बाबत विनाकारण भ्रम पसरविण्यात येत आहेत हे लक्षात येईल. लोकशाहीच्या बळकटी साठी आणि राजकीय समाज व सिव्हिल समाज यांनी मिळून संकटात आणलेल्या लोकशाहीला संकटमुक्त करण्यासाठी निवडणूक सुधारणांना पर्याय नाही.मनमोहन सरकारची अकार्यक्षमता व निर्णय शून्यता लक्षात घेतली तर जन आंदोलनाशिवाय निवडणूक सुधारणांचा मार्ग प्रशस्त होणार नाही हे उघड आहे. हे आंदोलन लवकर उभे झाले तरच निवडणूक सुधारणांच्या आधारे येती सार्वत्रिक निवडणूक संपन्न होवू शकेल. कमी मतदाना मुळे लोकशाही व्यवस्थे वरील अविश्वासाचे निर्माण होत असलेले वातावरण दुर करण्यासाठी लोकशाहीवादी आणि लोकशाही प्रेमी संस्था, संघटना आणि पक्ष यांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे .

(समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ