शेतकऱ्याच्या दुखण्यावर अफूचा इलाज !

------------------------------------------------------------------------------------------------
हजारे ,बंग ,धर्माधिकारी यांचा मद्य विरोध जितका शेतकरी विरोधी आहे तितकाच शेतकरी नेत्यांचे आत्महत्ये पेक्षा अफू तयार करणे चांगले हे प्रतिपादन समाज विघातक आहे. पीक घेण्याच्या स्वातंत्र्याच्या नावाखाली खसखसीच्या अनियंत्रित शेतीला प्रोत्साहन देण्या ऐवजी परवानगीने आणि संबंधित यंत्रणेच्या नियंत्रणाखाली खसखसीची शेती करायला शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. असे प्रोत्साहन देणे शेतकरी नेत्याचे जितके कर्तव्य आहे तितकेच नशाबंदी आंदोलनाच्या नेत्याचेही ते कर्तव्य आहे. खसखसीच्या मोकाट शेतीचे समर्थन आणि खसखस शेतीचा सरसकट विरोध हे समाजासाठी व शेतकऱ्यासाठी सारखेच घातक आहे .
------------------------------------------------------------------------------------------------

शेतकरी उघडा पडला याचेकडे कोणाचे लक्ष नसले तरी खसखसीची (नव्हे अफूची) शेती काही ठिकाणी होत असल्याचे उघड झाल्यावर महाराष्ट्रात खळबळ उडाली. या प्रकाराने समाजातील नैतिकतेच्या रक्षणाचा ठेका घेतलेल्या ठेकेदारानी अस्वस्थ होने यात नवीन काही नाही. त्यांच्या नेहमीच्या साचेबद्ध प्रतिक्रिया आता कोणालाच अस्वस्थ करीनाशा झाल्या आहेत. ही खरे तर नैतिकतेच्या ठेकेदारांनाच अस्वस्थ करणारी बाब असायला हवी होती. पण नशामुक्तीची नशा चढलेली असल्याने समाज आपले ऐकून घेत नाही याचे भान त्यांना नाही. या सगळ्या खसखस शेती प्रकरणात खऱ्या अर्थाने शेतकरी नेते उघडे पडले आणि खसखस शेती पेक्षाही ही बाब शेती आणि शेतकऱ्या साठी जास्त गंभीर आहे. महाराष्ट्रात ज्या पिकाला कायद्याने बंदी आहे असे पीक घेतले जाते याची कोणतीच कल्पना शेतकरी नेत्यांना नव्हती. यावरून सर्वच शेतकरी नेत्यांचे पाय किती जमिनीवर आहेत आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे नेटवर्क किती कमजोर आणि विस्कळीत आहे याचे या निमित्ताने विदारक दर्शन घडले आहे. ही केविलवाणी स्थिती लक्षात येवू नये म्हणून यात काय विशेष असा पवित्रा सर्वच शेतकरी नेत्यांनी घेतला आणि शरद जोशी सुद्धा त्याला अपवाद ठरले नाहीत. ज्यात शेतकऱ्याला फायदा होईल असे कोणतेही पीक घेण्याचा अधिकार त्याला आहे इथ पासून ते आत्महत्या करण्या पेक्षा अफू तयार केलेला काय वाईट या टोका पर्यंत शेतकरी नेत्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. खसखस शेतीत खरोखर फायदा असेल तर शेतकऱ्यांनी तीच शेती करावी हे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे वावगे नाही. पण या शेतीतील फायदा कशात आहे ? पीक क्षेत्र मर्यादित असणे हे फायद्या मागचे एक कारण आहे. शिवाय खसखस घेण्यात फायदा आहे कि त्यापासून अफू सारखे अवांतर उत्पादन मिळते यात आहे याचा विचार झाला पाहिजे.निर्बंध आणि तस्करी याचा अन्योन्य संबंध असतो आणि अशा व्यवहारात मोठा फायदा होत राहतो . शेतकरी नेत्यांच्या प्रयत्नाला यश येवून अशा शेतीला परवानगी मिळाली तर फायदा विरून जाईल ही शक्यता नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी लक्षात घेतलेली दिसत नाही. या प्रश्नावर भूमिका घेणाऱ्या शेतकरी नेत्यातही दोन प्रकार आहेत. शेतकऱ्यांना आपल्या पाठीशी उभे करण्याची क्षमता गमावून बसलेले काही नेते आता शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभे राहून नेतृत्व टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तर ट्रेड युनियन च्या धर्तीवर शेतकऱ्याचा अनुनय करूनच नेतृत्वाच्या शिड्या चढलेल्या नेतृत्वाकडे तर खसखस पिकविणाऱ्या शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभे राहण्या शिवाय पर्यायच नव्हता. म्हणूनच खसखस शेती प्रकरणात शेतकरी नेत्यांनी जी जाहीर भूमिका घेतली आहे ती अगतिकतेतून आलेली आहे. अगतिकतेतून घेतलेली भूमिका मार्गदर्शक किंवा दिशादर्शक असू शकत नाही. नेतृत्वा कडून निराश झालेल्या शेतकऱ्यांना अफूची मात्रा देवून निराशेचा विसर पाडण्याचा तर हा प्रयत्न नाही ना हे उघड झालेल्या खसखसीच्या अवैध शेतीचे जे समर्थन करण्यात नेतृत्वात जी स्पर्धा लागली आहे त्यावरून शंका येते. या प्रकरणा संदर्भात शेतकरी नेतृत्वाच्या अपयशावर नेमके बोट ठेवण्यासाठी खसखसीच्या शेतीची ढोबळ चर्चा करणे गरजेचे आहे.

खसखसीची शेती

कापसाला जसे पांढरे सोने म्हणायची पद्धत आहे तसेच खसखसीच्या पिकाला काळे सोने म्हंटल्या जाते. खसखसी व्यतिरिक्त जे उत्पादन या झाडापासून मिळते त्यामुळे या पिकाला काळे सोने म्हणण्याची पद्धत रूढ झाली. २-३ फूट उंच वाढणाऱ्या व एका झाडाला ५-७ बोंडे येणाऱ्या या वनस्पतीतून बोंडाला छिद्र पाडून जशी खसखस घेता येते त्याच प्रमाणे बोंडाला चीर देवून चीक काढता येतो आणि त्यापासून अफू आणि इतर अफुजन्य अंमली पदार्थ तयार करता येतात. यातूनच ब्राऊन शुगर सारखा अत्यंत नशिला व घातक पदार्थ तयार होत असल्याने जगभर या ना त्या स्वरुपात बंदी आहे. सर्व प्रथम १९७१ साली संयुक्त राष्ट्र संघाने या बंदी साठी पुढाकार घेतला. भारतात या संबंधीचा कायदा १९८५ साली अंमलात आला. औषधी उपयोगासाठी काटेकोर नियंत्रणात हे पीक अनेक देशात घेतले जाते , तसे ते भारतात ही घेतले जाते. पण या पिकाच्या परवानगीसाठी आणि नियंत्रणा साठी केंद्र सरकारने विशेष विभाग निर्माण केला आहे. केंद्र सरकारच्या नार्कोटिक्स विभागाचे आयुक्त परवानगी देवून पिकावर नियंत्रण ठेवतात. आजच्या घडीला उत्तर प्रदेश,मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात सरकारच्या परवानगीने हे पीक घेतले जाते. महाराष्ट्रात बंदी असल्याची चर्चा आहे. पण असा वेगळा कायदा किंवा आदेश असल्याचे उजेडात आलेले नाही. त्यामुळे खसखसीच्या पिकावरील महाराष्ट्रातील बंदी आंतरराष्ट्रीय करारानुसार केंद्र सरकारनेच घातलेली आहे आणि या संबंधीचा वेगळा आदेश महाराष्ट्र सरकारने काढला नसावा असे उपलब्ध माहिती वरून दिसते.

बेजाबदार नेते

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी खसखसीचे पीक घेण्यासाठी अर्ज केलेत आणि ते फेटाळले गेले अशी कोणतीही माहिती आज पर्यंत समोर आलेली नाही. ज्या बीड जिल्ह्यात मोठया प्रमाणावर ही शेती करण्यात आल्याचे उघड झाले त्या भागातील एका शेतकऱ्याने अंबाजोगाईच्या तहसीलदाराकडे खसखस शेतीची परवानगी मागणारा अर्ज केला होता अशी माझी माहिती आहे. तहसीलदाराने तो अर्ज वरच्या अधिकाऱ्याकडे पाठविला आणि परवानगीचे हे प्रकरण तिथेच थांबले. त्याचा पाठपुरावा कोणीच केला नाही. यातून एक गोष्ट तर स्पष्ट होते कि अशा शेतीसाठी परवानगी लागते याची माहिती शेतकऱ्यांना होती आणि तरीही त्यांनी परवानगी घेतली नाही. त्यामुळे इतर प्रांतात पीक घेतात आणि आम्हालाच बंदी का हा शेतकरी कार्यकर्ते व शेतकरी नेते यांनी उपस्थित प्रश्न आणि त्यासाठी आंदोलनाची भाषा ही अज्ञानाची आणि कांगावखोर पणाची ठरते. संबंधित यंत्रणेकडे अर्ज देवूनही परवानगी नाकारण्यात येत असेल तर मात्र तो नक्कीच आंदोलनाचा विषय ठरतो. इंग्रजांनी निळ आणि मीठ याच्या उत्पादनावर घातलेल्या बंधना विरुद्ध गांधीनी केलेल्या आंदोलना सारखे आंदोलन परवानगी नाकारली तर केलेच पाहिजे. पण ज्या पिकावर आंतरराष्ट्रीय बंदी आहे आणि त्या संबंधीच्या आंतरराष्ट्रीय करारास भारत सरकारने मान्यता दिली आहे ते पीक घेवू न देणे म्हणजे आमच्या स्वातंत्र्यावर घाला आहे असे म्हणणे आणि मानने बेजाबदारपणाचे ठरते. आणखी एक तुलना अशाच बेजाबदार पणाने शेतकरी कार्यकर्ते सर्रास करीत आहेत. उस किंवा द्राक्ष या पासून मद्य तयार होते असे असताना त्या पिकावर बंदी नाही आणि खसखसीच्या झाडापासून अफू तयार करता येतो म्हणून त्यावर बंदी घालणे अन्यायकारक असल्याचा तर्क ते देतात. उस आणि द्राक्ष किंवा तत्सम पिकापासून वा धान्यापासून तयार होणारे मद्य आणि अफुपासून तयार होणारे नशेचे पदार्थ याच्या गुणधर्माचा व परिणामाचा विचार केला असता तर अशी चुकीची तुलना केली गेली नसती. ही बाब जितकी शेतकरी नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी समजून घेतली पाहिजे तितकीच नशाबंदी साठी धडपडणाऱ्या अण्णा हजारे, डॉ.अभय बंग , न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांनीही समजून घेतली पाहिजे. कारण या दोन्ही वर्गीकरणातील नेत्यांची धोपट मार्गी आणि आंधळी भूमिका समाजासाठी व शेतकऱ्यासाठी घातक आहे. यातील महत्वाचा मुद्दा म्हणजे मद्यावर आंतरराष्ट्रीय बंदी अजिबात नाही.मद्य निर्मिती,त्याची वाहतूक व विक्री यासाठी सर्व साधारण व्यापारासाठी असलेल्या कायद्या व्यतिरिक्त अन्य विशेष कायदे नाहीत. पण अफुजन्य अंमली पदार्था बद्दल बंधने लादणारी खास कायदे आहेत आणि सर्वच देशांनी त्याला मान्यता दिली आहे.मद्य आणि अफुजन्य उत्पादने यातील दुसरा महत्वाचा फरक असा आहे कि उस,द्राक्ष,मोह किंवा विविध प्रकारचे धान्य या पासून तयार होणारे मद्य हे उत्तेजक असते. अवघड आणि कष्टाची कामे मद्य पिवून केली तर सोपी वाटतात हा सार्वत्रिक अनुभव आहे.जुन्या आयुर्वेदिक शास्त्रातच नव्हे तर आधुनिक वैद्यक शास्त्रातही मर्यादित मद्यपान शरीराला पोषक असल्याचे मान्य करण्यात आले आहे. पण मद्य जितके प्रेरक आणि उत्तेजक आहे त्याच्या उलट जे अफुजन्य मादक पदार्थ आहेत ते मनुष्याला सुस्ती आणि गुंगी आणतात. पूर्वी बंदी नव्हती तेव्हा आपल्याकडेही बऱ्याच ठिकाणी खसखस पिकविली जायची आणि त्याचे बोंडे पाण्यात उकळून त्याचे थोडेसे पाणी वेदानाजन्य आजारात वेदनेचा विसर व्हावा म्हणून दिल्या जायचे हे अनेकांना स्मरत असेल .एवढेच नाही तर जुन्या काळी स्त्रिया शेतावर काम करायच्या तेव्हा मुलाला हे थोडेसे पाणी पाजून दिवसभरासाठी निश्चिंत राहायच्या. तर असे हे देहभान विसरायला लावणारे आणि गुंगीत आणि सुस्तीत ठेवणारे अफुजन्य पदार्थ असतात. मद्य आणि अफुजन्य पदार्थ यांच्यात असा टोकाचा फरक आहे. हजारे ,बंग ,धर्माधिकारी यांचा मद्य विरोध जितका शेतकरी विरोधी आहे तितकाच शेतकरी नेत्यांचे आत्महत्ये पेक्षा अफू तयार करणे चांगले असे प्रतिपादन समाज विघातक आहे. पीक घेण्याच्या स्वातंत्र्याच्या नावाखाली खसखसीच्या अनियंत्रित शेतीला प्रोत्साहन देण्या ऐवजी परवानगीने आणि संबंधित यंत्रणेच्या नियंत्रणाखाली खसखसीची शेती करायला शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. असे प्रोत्साहन देणे शेतकरी नेत्याचे जितके कर्तव्य आहे तितकेच नशाबंदी आंदोलनाच्या नेत्याचेही ते कर्तव्य आहे. खसखसीच्या मोकाट शेतीचे समर्थन आणि खसखस शेतीचा सरसकट विरोध हे समाजासाठी व शेतकऱ्यासाठी सारखेच घातक आहे.

अफूची मात्रा नको आंदोलनाचा उतारा हवा

खसखस पिकविण्यासाठीचे निर्बंध उचित असताना त्यावर गहजब होतो आहे. पण चंदनाच्या लागवडीवर घालण्यात आलेले निर्बंध कोणत्याच दृष्टीने समर्थनीय ठरू शकत नाही. अशा अनेक शेतकरी विरोधी गोष्टीना कायदेशीर स्थान देण्यात आले आहे. शेतकरी विरोधी कायद्यावर दाद मागता येणार नाही अशी घटनात्मक व्यवस्थाच करण्यात आली आहे. शेतीमालाच्या आयात निर्यातीवरील निर्बंधांना तर काहीच धरबंद राहिला नाही. मंत्र्याच्या आणि सरकारच्या लहरीनुसार प्रस्थापितांच्या हितरक्षणासाठी केव्हाही शेतमालाची निर्यात बंद केली जाते . सरकारच्या अशा धरसोडी मुळे जागतिक बाजार पेठेत भारतीय मालाची मागणी कमी होत चालली आहे. शेतकऱ्याचे हे दीर्घ कालीन नुकसान आहे. एखादा कट केल्या सारखे शेती क्षेत्राला जागतिकीकरणाचा लाभ मिळणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली जात आहे. सिंगल ब्रांड मधील १०० टक्के प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीला कोणाचाच विरोध होत नाही कारण या गुंतवणुकीत तयार होणारा आणि येणारा माल हा मध्यम , उच्च मध्यम आणि श्रीमंत वर्गाच्या चैनी साठी उपयोगी असतो ! त्यांच्या चैनी साठी परकीय गुंतवणूक आली तर त्याने देश हिताला बाधा येत नाही.पण शेती क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक आणि नवे तंत्रज्ञान येवू घातले तर सगळेच ईस्ट इंडिया कंपनीचा बागुलबोवा उभा करून शेती क्षेत्रात येवू घातलेली गुंतवणूक व तंत्रज्ञान यशस्वीपणे रोखले जाते. फक्त व्यापार शर्तीच शेतकऱ्याच्या विरोधात नाही तर प्रत्यक्ष शेतीशी संबंधित नसलेला सर्व समाजाचा दृष्टीकोनच शेतकरी विरोधी आहे. अफू बद्दलची शेतकरी नेत्यांची भूमिका इंडियातील लोकांच्या शेतकरी विरोधाला खतपाणी घालणारी आहे. शेतकरी विरोधी दृष्टीकोन , धोरणे आणि व्यापार शर्ती बदलण्यासाठी शक्तिशाली शेतकरी आंदोलनाची गरज असताना शेतकरी नेते मात्र शेतकऱ्याच्या वेदनांचे जाण आणि भान शेतकऱ्यांना होवू नये त्यासाठी त्यांना अफूची गोळी तर देत नाहीत ना असा प्रश्न पडल्या शिवाय राहात नाही.

(समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ