Thursday, July 25, 2019

मनमोहनसिंग यांच्या कार्य-कर्तृत्वाचे फेरमूल्यमापन व्हावे - १


 मनमोहनसिंग कारकिर्दीतील अतिशय वाईट समजल्या गेलेल्या शेवटच्या काही वर्षाची मोदीजींसाठी चांगली मानल्या गेलेल्या पहिल्या कार्यकाळाशी तुलना केली तर मनमोहनसिंग यांच्या वाईट वर्षात अर्थव्यवस्थेची उपलब्धी मोदीजींच्या चांगल्या वर्षापेक्षा सरस ठरते.. ही बाबच  मनमोहनसिंग यांच्या राजवटीचे आणि त्यांच्या कर्तृत्वाचे फेर मूल्यमापन करण्यासाठी पुरेशी आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------

२४ जुलै १९९१  रोजी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवे वळण देणारा अर्थसंकल्प सादर करत डॉ मनमोहनसिंग यांनी आपल्या राजकारण प्रवेशाचा अमिट ठसा उमटविला. नरसिंहराव प्रधानमंत्री झाले तेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर संकटात सापडली होती. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांनी अर्थतज्द्न्य असलेले नोकरशाह मनमोहनसिंग यांना अर्थमंत्री म्हणून मंत्रीमंडळात सामील केले. तेव्हापासून कालतागायत ते राज्यसभा सदस्य होते. नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पराभूत झाल्यानंतर मनमोहनसिंग यांचेकडे राज्यसभेचे विरोधीपक्ष नेतेपद आले. पुढे प्रधानमंत्री झाल्यावर राज्यसभेचे नेतेपदी ते होते. प्रदीर्घकाळ राज्यसभा सदस्य राहिल्यानंतर नुकतेच ते राज्यसभेतून निवृत्त झाले. त्यांचे वय आणि काँग्रेसची आजची अवस्था बघता पुन्हा त्यांची राज्यसभेवर निवड होण्याची शक्यता नाही. अशावेळी त्यांचे देशासाठीचे योगदान लक्षात घेता त्यांचा नागरी आणि सर्वपक्षीय विशेष गौरव व्हायला हवा होता. तो झाला नाही याला सत्ताधारी भाजप आणि विरोधात असलेली काँग्रेस सारखीच जबाबदार आहे. कदाचित सत्ताधारी म्हणून भाजप अधिक जबाबदार ठरेल. मोदी राजवटीत विरोधकांवर फक्त टीका होते आणि मोदींशिवाय कोणाचे योगदान आहे हे मोदी, भाजप आणि त्यांचे समर्थक पार विसरून गेले आहेत. कदाचित असा गौरव समारंभ झाला तर डॉ मनमोहनसिंग यांच्या  योगदाना सोबत मोदी आणि त्यांच्या राजवटीची तुलना अपरिहार्यपणे झाली असती. सत्ताधारी भाजपने प्रयत्नपूर्वक मनमोहनसिंग यांची जी प्रतिमा जनतेच्या मनावर बिंबविली आहे त्याला तडा अशा कार्यक्रमातून गेला असता.

आमच्या मनामध्ये मनमोहनसिंग यांची प्रतिमा एक कमजोर प्रधानमंत्री म्हणून तयार झाली आहे. भाजप आणि संघसमर्थक तर त्यांना सोनिया गांधी यांचा घरगडी आणि सांगकाम्या समजून त्यांच्या विषयी बोलत असतात. कणा नसलेले प्रधानमंत्री अशी मनमोहनसिंग यांची प्रतिमा ठसविण्यात  भाजप नेते यशस्वी झालेत. त्यांना कमजोर आणि कणाहीन प्रधानमंत्री म्हणून रंगविणे मोदीजीना पुढे आणण्यासाठी गरजेचे होते. मनमोहनसिंग कमजोर आणि मोदीजी म्हणजे खंबीर अशी तुलना केली गेली. मोदीजी बोलणारे आणि मनमोहन मौनी अशीही तुलना केली गेली. मनमोहनसिंग यांनी संसदेत आणि संसदेच्या बाहेर अनेक प्रश्नांना उत्तरे दिली आहेत. मोदींनीही  प्रश्नांची उत्तरे दिलीत पण ती शाळकरी मुलांच्या प्रश्नांना. मनमोहनसिंग यांनी १० वर्षाच्या कारकिर्दीत ७ पत्रकार परिषदा घेऊन ऐनवेळी विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे दिलीत. मोदीजी जगातले असे एकमेव प्रधानमंत्री ठरले ज्यांनी ५ वर्षाच्या पूर्ण कार्यकाळात एकही पत्रकार परिषद घेतली नाही. प्रत्येक परदेश दौऱ्यात मनमोहनसिंग पत्रकारांना आपल्या विमानात घेऊन जात आणि त्यांच्याशी विमानात बातचीत करायचे. देशोदेशीचे राष्ट्रप्रमुख असेच करतात. मोदीजींनी मात्र सर्वाधिक परदेश दौरे केलेत पण प्रधानमंत्र्याच्या विमानातून पत्रकारांना नेणेच बंद करून टाकले ! विमान प्रवासात पत्रकारांच्या प्रश्नाना टाळण्याचा हा नामी उपाय खर्चाच्या बचतीच्या नावावर मोदीजीनी योजिला ! तरीही मोदीजींची प्रतिमा बोलक्या प्रधानमंत्र्याची आणि मनमोहनसिंग मात्र मौनी प्रधानमंत्री ठरले. मनमोहनसिंगांची अशी चुकीची प्रतिमा रंगविल्या गेली आहे. डॉ. सिंग यांचे झालेले प्रतिमाभंजन त्यांची कामगिरी झाकोळण्यास कारणीभूत ठरली आहे.

प्रधानमंत्री म्हणून १० वर्षाच्या काळात मनमोहनसिंग यांचेकडून चुका झाल्या नाहीत असा दावा कोणालाच करता येणार नाही. जनतेने त्यांना शिक्षा मात्र त्यांच्या हातून न घडलेल्या चुकांसाठी दिली आहे. २ जी स्पेक्ट्रम आणि   कोळसाखाण वाटप या सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाला घोटाळा समजणे चूक होते. धोरणात्मक निर्णय चुकीचा असू शकतो किंवा वाटू शकतो. धोरणात्मक निर्णय पसंत किंवा नापसंत म्हणून  सरकारला पायउतार करण्यात काहीच चूक नाही. न केलेल्या घोटाळ्यासाठी त्यांना दोषी ठरवणे चुकीचे होते. मी स्वत: याच स्तंभात त्यांच्या चुकांसाठी कठोर टीका केली आहे. वर्तमानात या स्तंभात मी मोदींवर टीका करतो म्हणून अनेकजण नाराजी व्यक्त करतात आणि मला काँग्रेस समर्थक ठरवतात. सरकार कोणतेही असो पत्रकारांनी सरकारच्या प्रत्येक निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले पाहिजेत. सरकारवर टीकात्मक टिपण्णी करत राहिले पाहिजे. विकल्या गेलेली पत्रकारिताच सरकारचे ढोल बडवू शकते. मोदीजी पेक्षा जास्त टीका मी मनमोहनसिंग यांचेवर केली आहे. 'माननीय पंतप्रधान, तुमचे वय झाले आहे' , 'आत्मभान आणि आत्मविश्वास गमावलेले सरकार' 'लोकपाल नव्हे सक्षम प्रधानमंत्री हवाअराजकीय अराजकाची तीन वर्षे' ही त्याकाळात लिहिलेल्या काही लेखांच्या शीर्षकावरून  मी केलेल्या टीकेची कल्पना येईल.  घेतलेले निर्णय जनतेसमोर मांडणे आणि घेतलेल्या निर्णयाचे छातीठोकपणे समर्थन न करणे आणि शेवटच्या २ वर्षात तर निर्णयच न घेणे यासाठी ते नक्कीच टीकेस पात्र आहेत.  पण त्यांच्या कारकिर्दीतील अतिशय वाईट समजल्या गेलेल्या शेवटच्या काही वर्षाची मोदीजींसाठी चांगली मानल्या गेलेल्या पहिल्या कार्यकाळाशी तुलना केली तर मनमोहनसिंग यांच्या वाईट वर्षात अर्थव्यवस्थेची उपलब्धी मोदीजींच्या चांगल्या वर्षापेक्षा सरस ठरते.. ही बाबच  मनमोहनसिंग यांच्या राजवटीचे आणि त्यांच्या कर्तृत्वाचे फेर मूल्यमापन करण्यासाठी पुरेशी आहे.  राज्यसभेतून निवृत्त होण्याचा प्रसंग त्यासाठी उपयुक्त होता. पण ती संधी गमावल्याने त्यांच्यावरील किटाळ दूर होण्यासाठी आणखी वाट बघावी लागणार आहे मनमोहंसिंग यांच्यावरील किटाळ, त्यांच्या चूका आणि त्यांच्या उपलब्धी विषयी अधिक चर्चा पुढच्या लेखात करू.  

------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 


Thursday, July 18, 2019

'झिरो बजेट शेती'चे बजेट किती ?


शास्त्रीयदृष्ट्या 'झिरो बजेट शेती'ची व्यवहार्यता आणि उपयुक्तता अजून सिद्धच झाली नाही. निधी मिळाला तर आणि तरच कृषी विद्यापीठे यावर २०२२ पर्यंत संशोधन करणार आहेत !
 ------------------------------------------------------



अर्थसंकल्प हा देशाच्या अर्थकारणाची दशा आणि दिशा दाखविणारा असतो तसाच तो विविध योजनांसाठी आर्थिक तरतूद करण्यासाठी असतो. केलेली आर्थिक तरतूद प्रत्यक्षात दिली जाईल किंवा वापरली जाईल याची शाश्वती नसली तरी त्यातून सरकारची त्या योजनेसाठीची इच्छा शक्ती प्रकट होत असते. एखादी नवीन घोषणा असेल तर त्यासाठी तरतूदही गाजावाजा करून केली जाते. अर्थात हे शेतीक्षेत्रासाठी लागू नाही. शेतीक्षेत्रात घोषणा आणि आर्थिक तरतूद याची सांगड घालण्याची गरज नसते. कारण आमचा शेतकरी नुसत्या घोषणेनेच हुरळून जातो हे राज्यकर्त्या वर्गाने चांगलेच ओळखले आहे. मागच्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी दीडपट हमीभावाची युक्ती योजिली होती. हा हमीभाव कोण कसा देणार याचा काहीच आराखडा समोर नसतांना त्यांनी शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव मिळाल्याचे जाहीर  करून टाकले होते. आता हा हमीभाव कोणी कोणाला कसा दिला हे निवडणुकीच्या वेळी विचारायला शेतकरी समुदाय विसरून गेला. अगदी सगळ्यांना दिला गेला असे गृहीत धरले तरी त्यामुळे कोणाचे उत्पन्न दुप्पट झाल्याचे उदाहरण नाही. त्यामुळेच की काय या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्यासाठी नवी युक्ती योजिली आहे. ती म्हणजे 'झिरो बजट शेती'ची ! एक प्रकारे हमीभावाची संकल्पना आणि मागणी व्यर्थ ठरवून अर्थमंत्री सीतारामन यांनी 'झिरो बजेट शेती'चा पुरस्कार केला आहे. शेतीची हीच खरी मूळ पद्धत आहे . ही पद्धत शेतकऱ्यांनी त्यागल्यामुळेच शेतीप्रश्न निर्माण झाला आणि तो सोडवायचा तर शेतकऱ्यांनी तिकडे वळले पाहिजे हा त्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सूर लावला. अशाप्रकारच्या शेतीतून  २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार असल्याचे सांगायला त्या विसरल्या नाहीत. सरकारी धोरणाने किंवा निसर्गाच्या माराने शेतीची दुर्दशा झाली नसून शेतकरी शेतीचे बेसिक विसरल्याने झाली हे त्यांनी अप्रत्यक्षरित्या  सुचवून शेतकऱ्यांनी आपली चूक दुरुस्त करण्याचा सल्ला दिला. आता त्यांचा सल्ला ऐकून किती शेतकरी झिरो बजेट शेतीकडे वळतात हे येणाऱ्या काळात दिसेलच. शेतकऱ्यांना झिरो बजेट शेती करण्यासाठी प्रोत्साहित करायला देशभर  झिरो बजेट शेतीचे १०० आदर्श नमुने तयार करण्याचा संकल्प अर्थमंत्र्यांनी सोडला आहे. मात्र या संकल्पाला कुठेही अर्थाची म्हणजे पैशाची जोड देण्यात आलेली नाही. १०० नमुने तयार करण्याच्या खर्चाची तरतूद अर्थसंकल्पात केली असती तर तिथेच झिरो बजेट शेतीचे पितळ उघडे पडले असते !

कोंबडे झाकून ठेवले म्हणजे उजाडायचे थांबत नाही तसे  'झिरो' बजेट शेतीचे पान पैशाशिवाय हलत नाही हे काही लपून राहिले नाही. महाराष्ट्राच्या राज्यपालाच्या सूचनेवरून  'झिरो बजेट शेतीचे नियोजन' या विषयावर  महाराष्ट्रातील सर्व कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू, संशोधक  आणि राज्यातील काही प्रगतिशील  शेतकरी यांची संयुक्त बैठक नुकतीच पार पडली. त्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी 'झिरो बजेट शेती' शेतकऱ्यांवर लादण्यास कडाडून विरोध केला. अशा प्रकारची शेती कृषी विद्यापीठांनी यशस्वीरित्या करून दाखवावी आणि मगच शेतकऱ्यांना अशा प्रकारची शेती करण्यासाठी  प्रोत्साहित आणि प्रवृत्त करावे असे उपस्थित शेतकऱ्यांनी सांगितले. राहुरी कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विश्वनाथा या बैठकीचे निमंत्रक होते. झिरो बजेट शेती व्यवहार्य नसल्याचे स्पष्ट मत या कुलगुरूंनी नोंदविले आहे. बियाणे , मजुरी , यंत्रसामुग्री याच्यासाठी शेतीत खर्च करावाच लागतो तो टाळता येत नाही असे कृषी विद्यापीठाच्या अनुभवी व विद्वान कुलगुरुंचे मत असेल तर अर्थमंत्री सीतारामन आणि मोदी सरकार कोणत्या आधारावर झिरो बजेट शेतीचे समर्थन आणि पुरस्कार करीत आहेत आणि त्या आधारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची आशा दाखवत आहेत हे कळायला मार्ग नाही. महाराष्ट्रात झिरो बजेट शेती संदर्भात जे ठरले ते लक्षात घेतले तर अर्थमंत्र्यांची संसदेतील घोषणा पोकळच नाही तर दिशाभूल करणारी ठरते. महाराष्ट्राच्या राज्यपालाच्या निर्देशानुसार आगामी ३ वर्षे राज्यातील सर्व कृषी विद्यापीठे 'झिरो बजेट शेती' संबंधी संशोधन करणार आहेत ! याचा अर्थ शास्त्रीयदृष्ट्या 'झिरो बजेट शेती'ची व्यवहार्यता आणि उपयुक्तता अजून सिद्धच झाली नाही. पैसे मिळाले तर आणि तरच कृषी विद्यापीठे यावर २०२२ पर्यंत संशोधनच करणार आहेत आणि तिकडे अर्थमंत्री झिरो बजेट शेतीच्या आधारे २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे स्वप्न रंगवीत आहेत. अर्थमंत्री आणि मोदी सरकारचे शेतीबद्दलचे अज्ञान आणि अनास्थाच यातून प्रकट झाली आहे.

ही अनास्था अर्थसंकल्पातील तरतुदीतून  देखील प्रकट होते. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून अर्थव्यवस्थेच्या आकड्याशी खेळात असल्याचा आरोप आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होत आला आहे. त्या आरोपात तथ्य असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात केलेल्या आकड्याच्या खेळावरून दिसून येईल. कृषीक्षेत्रासाठी गेल्या वर्षीच्या तरतुदी पेक्षा यावर्षी आपण तब्बल ७५ टक्के अधिक तरतूद केल्याचा दावा त्यांनी केला. समोर ठेवलेले आकडे बघता त्यात तथ्य असल्याचा भासही होईल. यावर्षीच्या तरतुदीत 'किसान सन्मान निधीची तरतूद असल्याने हा आकडा फुगला आहे. शेतीक्षेत्रासाठी केलेल्या तरतुदीतुन किसान सन्मान निधी बाजूला केला तर गेल्या वर्षी पेक्षा यावर्षी कृषीक्षेत्राच्या वाट्याला १० हजार कोटी रुपये कमी आल्याचे दिसून पडेल. यात 'झिरो बजेट शेती'साठीची तरतूद दुर्बीण लावून पाहिले तरी दिसणार नाही !
------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Friday, July 12, 2019

शेतकऱ्यांनी निवडणुकीत पेरले ते अर्थसंकल्पात उगवले !

शेतकऱ्यांना जिथे आपले प्रश्न महत्वाचे वाटत नाहीत अशा देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी शेतीप्रश्नावर गांभीर्याने विचार करून उपाययोजना करावी अशी अपेक्षा ठेवणेच व्यर्थ असल्याचे अर्थसंकल्पाने सिद्ध केले आहे.
-----------------------------------------------------------------------------
लोकसभा निवडणुकीतील प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या पक्ष व आघाडीच्या ऐतिहासिक विजयात शेतकरी समुदायाचे योगदान मोठे असल्याचे सर्वसाधारण मत आहे. ते सरकार व सरकार पक्षाला मान्य असल्याचे आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही सांगितले. शेतकऱ्यांनी समर्थन केले नसते तर लोकसभा निवडणुकीच्या आधी चार राज्यात सत्ताधारी पक्षाची जी अवस्था झाली होती त्यापेक्षा वेगळी झाली नसती. सर्वसाधारणपणे तसेच निकाल अपेक्षित असताना विरोधी पक्षांना जोरदार आपटी मिळाली ती शेतकऱ्यांनी सत्ताधारी पक्षाचे समर्थन केल्यामुळे. मुळात शेतीप्रश्न हाच लोकसभा निवडणुकीत महत्वाचा प्रश्न राहील आणि शेतकरी असंतोषाचा मोठा सामना सत्ताधारी पक्षाला करावा लागेल असे निवडणुकी आधीचे व्यक्त झालेले अंदाज प्रत्यक्ष निवडणुकीने धुळीस मिळविले. लोक उगीच शेती प्रश्नाचा बाऊ करतात किंवा शेतीप्रश्ना पेक्षाही देशाला भेडसावणारे मोठे प्रश्न आहेत ज्याकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे असे शेतकरी समुदायाला वाटत असावे हे लोकसभा निवडणूक निकाल दर्शवितो.                     
पाकिस्तान सारख्या मुंगीला भारतासारख्या हत्तीला गिळंकृत करण्या पासून वाचविण्यासाठी मोदीजींनी शेतकऱ्यांची मदत मागितली आणि शेतकऱ्यांनी ती दिली ! जेव्हा जेव्हा राज्यकर्त्यानी देशाला शेतकऱ्यांच्या मदतीची गरज आहे असे भासविले तेव्हा तेव्हा शेतकऱ्यांनी ती केल्याचा इतिहास आहे. घरात खायची मारामार असतांना धान्याच्या लेव्ही वसुलीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांचे गांवाच्या वेशीवर स्वागत करणारे आणि अक्षरश: वाजत गाजत घरातील धान्य पोते सरकारच्या स्वाधीन करणाऱ्या समुदायाचे आम्ही वंशज आहोत हे या निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी सिद्ध केले ! शेतकऱ्यांनी निवडणुकीत केलेल्या मदतीची सरकार दखल घेईल आणि शेती क्षेत्रासाठी अधिक पैसा ओतेल अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा  नसणारच. कारण त्यांनी मोदी सरकारला मत दिले ते देशाला पाकिस्तान पासून वाचवायला ! शेतकऱ्यांसाठी भरीव असे काही अर्थसंकल्पात असेल अशी भावना त्यांचीच होती ज्यांना शेतीचा प्रश्न आणि शेतकऱ्यांचा असंतोष मोठा वाटत होता. त्यांची मात्र अर्थमंत्र्यानी निराशाच केली. 
  
इंदिरा गांधी नंतर महिला अर्थमंत्री म्हणून काम करण्याचा मान निर्मला सीतारामन याना मिळाला आहे. महिला अर्थमंत्री म्हणून शेतीतील महिलांच्या वाढत्या सहभागाचे त्यांना कौतुक वाटले तर नवल नाही.  त्यांना अर्थमंत्रालयात सर्वोच्च खुर्चीवर बसण्याचा मान मिळण्यात आणि शेतीवर कामासाठी जावे लागण्यात असलेला मूलभूत फरक अर्थमंत्र्यांनी लक्षात घेतला नाही.  गेल्या १०-१२ वर्षात शेतीची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या महिलांची संख्या वाढत असल्याची आकडेवारी देऊन त्यांनी महिलांचे कौतुक केले आहे. गेल्या काही वर्षात लाखोंच्या संख्येत झालेल्या शेतकरी आत्महत्यांमुळे त्या शेतकऱ्याच्या घरातील स्त्रीला पदर खोचून शेतीची जबाबदारी संभाळण्याशिवाय पर्याय नव्हता. शेतकरी कुटुंबातील ज्याने आत्महत्या केली नाही तो शेतीत पोट भरत नाही म्हणून शहरात मजुरीच्या शोधात जात असेल तर शेतकरी स्त्रीला शेतीचा भार वहावाच लागतो. अशा कारणाने शेतीतील स्त्रियांचा सहभाग वाढत असेल आणि ती बाब अर्थमंत्र्याला कौतुकास्पद वाटत असेल तर अर्थमंत्र्याला शेतीतील विदारक परिस्थितीची जाणीव नाही असेच म्हणावे लागेल.


देश  पुढे जायचा असेल तर शेतकऱ्यांनी मागे वळले पाहिजे असा संदेश अर्थमंत्र्यांनी समस्त शेतकऱ्यांना दिला आहे. याचा अर्थ काय तर देशाच्या हाती जी संसाधने आहेत ती तुम्ही वापरायची नाहीत. तुमची संसाधने मात्र देशाच्या प्रगतीच्या कामी आली पाहिजेत. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर शेतीत निर्माण होणारी संपत्ती किंवा भांडवल देशाच्या औद्योगिकरणाच्या कारणी लागले पाहिजे ही  नेहरू काळापासून चालत आलेली नीती पुढे अधिक जोमाने नेल्याशिवाय देशाला पुढे नेता येणार नाही हा निर्मलाजींचा संदेश आहे ! शेतीसाठी निर्माण झालेली धरणे शेतीपेक्षा शहरांची तहान भागविण्याच्या  कामी येत आहेतच. आता बँकांचा पैसा शेतकऱ्यांनी वापरु नये असे अर्थमंत्री या अर्थसंकल्पातून सांगत आहेत. तो वापरला तर कर्जबाजारी होऊन शेतकरी आत्महत्या करील याची चिंता मायबाप सरकारला आहे. 


                                         
शेतकरी कर्जबाजारी का होतो, त्याला कर्जाची परतफेड का करता येत नाही हे अर्थमंत्र्याला माहित नाही असे नाही. शेतीतील भांडवल अधिक प्रमाणात पळविले तर वेगाने विकास होईल ही धारणा अशा निर्णयामागे आहे. अधिक भांडवल निर्माण करायचे तर बिनमोबदल्याची शेती करायची. या बिनमोबदल्याच्या शेतीचे आधुनिक नांव म्हणजे 'झिरो बजेट शेती' ! तुम्ही तुमच्याच शेतीवर कष्ट करता मग कशाला हवा मोबदला ! आज शेतकऱ्यांना मजुरीवर मोठा खर्च करावा लागतो. शेतीसाठी मजुरांची नाही तर वेठबिगारांची गरज आहे. ही वेठबिगारी आनंदाने करायला लावायची असेल तर शेतकऱ्याला सांगता आले पाहिजे की  आम्ही 'झिरो बजट शेती' करतो ! त्यासाठीच सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात झिरो बजट  शेतीचे महिमामंडन आहे. अमेरिका समृध्द राष्ट्र बनले ते अशा वेठबिगारीतून हे अर्थमंत्र्याला माहीत आहे. आमचे सरकार तर अमेरिकेपेक्षा जास्त उदार आहे. आमच्या देशात वेठबिगारीला वार्षिक ६००० रुपयाचा प्रोत्साहन भत्ता मिळतो. पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या चार महिने आधी या प्रोत्साहन भत्त्यात नक्कीच दुपटीने वाढ होईल . आपली अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियनची करायची तर वेठबिगारी जोमाने होण्यासाठी प्रोत्साहन भत्त्यात एवढी वाढ तर अपरिहार्य आहे. शेतकऱ्याला तरी दुसरे काय हवे !
----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८









 


Thursday, July 4, 2019

कॉंग्रेस समोरील आव्हान !


कॉंग्रेस पुढचा सर्वात मोठा प्रश्न आणि सर्वात मोठे आव्हान कोणते असेल तर कॉंग्रेसला सत्तेच्या नव्हे तर विचाराच्या पायावर उभे करण्याचे आहे.
----------------------------------------------------------------
देशातील सर्वात जुना आणि एकेकाळचा सर्वात मोठा असलेला कॉंग्रेस पक्ष सध्या मरणासन्न अवस्थेत आहे. दीर्घकाळा पासून सत्ता हाच कॉंग्रेस पक्षाचा श्वास बनला होता. लढाऊ आणि विचारी कॉंग्रेस कार्यकर्ता हा कॉंग्रेसचा भूतकाळ आहे. आजच्या नव्या पिढीला तर कॉंग्रेसचा हा भूतकाळ देखील माहित नाही. त्यांच्यासाठी कॉंग्रेस नेते आणि कार्यकर्ते म्हणजे सत्तेला चिकटलेले मुंगळे वाटतात. सत्ता भाजपकडे असेल तर हे मुंगळे तिकडे जातात आणि सत्ता कॉंग्रेसकडे आली तर कॉंग्रेसच्या भेलीला चिकटतात. विचाराशी यांना काही देणेघेणे आहे असे वाटण्या सारखे कॉंग्रेसजनांचे वर्तन नसल्याने हा पक्ष म्हणजे सत्तालोलुप लोकांचा गोतावळा वाटला तर यात जनतेचा दोष नाही. राजीनामा दिलेले आणि राजीनाम्यावर ठाम असलेले कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या बद्दल भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते त्यांना पप्पू म्हणून हिणवत असले तरी ज्या रोगाने कॉंग्रेस मरणासन्न अवस्थेत पोचली आहे त्या रोगाचे अचूक निदान त्यांनी केले आहे. राजीनाम्यावर ठाम असल्याचे काँग्रेसजनांना सांगण्यासाठी लिहिलेले चार पानी जाहीर पत्र अचूक रोगनिदानाची आणि त्यांच्या वाढत्या प्रगल्भतेची देखील साक्ष देते. भाजप समर्थकांना माझे म्हणणे कदाचित पटणार नाही. राजीनामा हे नाटक असून राहुल गांधीच अध्यक्षपदी कायम राहतील हा भाजप समर्थकांचा अंदाज सपशेल चुकला यावरून तरी राहुल गांधी हे वेगळे रसायन आहे याचा बोध त्यांनी घेतला पाहिजे. आजवर कॉंग्रेसमध्ये विजयाचे श्रेय कॉंग्रेस नेतृत्वाकडे आणि पराभवाचे खापर अन्य कार्यकर्ते आणि नेते यांच्या डोक्यावर फुटत होते. शीर्ष नेतृत्वाने पराभवाची जबाबदारी स्विकारून राजीनामा देण्याची आणि त्यावर ठाम राहण्याची स्वातंत्र्योत्तर काळातील पहिलीच वेळ असावी.

कॉंग्रेस पुढचा सर्वात मोठा प्रश्न आणि सर्वात मोठे आव्हान कोणते असेल तर कॉंग्रेसला सत्तेच्या नव्हे तर विचाराच्या पायावर उभे करण्याचे आहे. याची स्पष्ट जाणीव राहुल गांधीना असल्याचे त्यांचे जाहिरपत्र दर्शविते. भारतीय जनता पक्षाने आज जे स्थान मिळविले आहे ते प्रामुख्याने त्यांचा जो काही बरावाईट विचार आहे त्याला ते प्रतिकूल परिस्थितीतही चिकटून राहिल्यामुळे मिळाले आहे. दुसरीकडे कॉंग्रेसची जी घसरण झाली ती विचार विसरल्यामुळे झाली. पंडित नेहरू नंतर कॉंग्रेसचा विचाराचा पाया कमकुवत करून सत्तेचा पाया मजबूत करण्याचा श्रीगणेशा इंदिराजीच्या काळात झाला. एक प्रधानमंत्री म्हणून इंदिराजींची कामगिरी देशाला मजबूत करणारी असेल पण त्यांच्या काळात कॉंग्रेस पक्ष बुजगावणे बनायला प्रारंभ झाला. दुर्बल विरोधकांसाठी हे बुजगावणे बराच काळ भारी ठरले. इंदिरा काळात सुरु झालेले पक्ष संघटनेचे पतन सत्तेच्या झळाळीत दिसले नाही पण शेवटी बुजगावणे ते बुजगावनेच. पराभवाचा झटका बसताच ते उघडे पडले. दारूण पराभवाने तर पक्ष संघटनेची दारूणता उघडी झाली. भाजपचा पराभव होत होता तेव्हा त्यांची पक्ष संघटना दारूण आहे असे कधी भासले नाही. संघटना असूनही त्यांचे विचार पटत नसल्याने त्यांना लोक समर्थन लाभत नव्हते. कॉंग्रेसने विचाराचा प्रचार-प्रसार आणि तो विचार रुजविण्यासाठीचा प्रयत्न आणि संघर्ष कधीच सोडला असल्याने देशातील पुढच्या पिढ्यांपर्यंत कॉंग्रेस विचार पोचलाच नाही. देशातीलच कशाला कॉंग्रेस मधील पुढच्या पिढ्यांपर्यंत सुद्धा कॉंग्रेस विचार पोचला नाही. कॉंग्रेस म्हणजे सत्ता मिळविण्याचे आणि चालविण्याचे एक साधन बनले. विचाराचा अंकुश नसल्याने काँग्रेसजनांचे वर्तन भ्रष्ट होत गेले आणि त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. कॉंग्रेस लोकांच्या मनातून उतरली. सत्तेकडून विचाराकडे कॉंग्रेसजनांना वळविणे आणि भाजपशी वैचारिक संघर्ष सुरु ठेवणे कॉंग्रेसच्या अस्तित्वासाठी आणि पुन्हा उभारी घेण्यासाठी गरजेचे असल्याचा संदेश राहुलच्या पत्रात आहे.

संघ-भाजपशी आपल्याला एकाकी संघर्ष करावा लागल्याची खंत राहुल गांधीनी व्यक्त केली आहे. त्यांची खंत बरोबर आहे. एकाकी पडण्याची परिस्थिती निर्माण झाली नाही तर कॉंग्रेस नेतृत्वाने ती ओढवून घेतली याचा मात्र राहुल गांधीना विसर पडला. ज्या वैचारिक संघर्षाची भाषा आज राहुल गांधी करत आहेत ती सत्तेत असताना केली नाही. कॉंग्रेसच्या सर्वसमावेशकतेचा विचार आणि संविधानातील मुल्ये रुजविण्यासाठी कॉंग्रेसने सत्तेचा उपयोग केला नाही त्यातून ही परिस्थिती ओढवली आहे. विचार आणि त्याच्यासाठी काम करण्याचा संकल्प संपल्याची शिक्षा जनतेने कॉंग्रेसला दिली आहे. उशिरा का होईना राहुल गांधीना याची जाणीव झाली आणि ते कॉंग्रेसजनांना जाणीव करून देत आहेत हे कॉंग्रेससाठी आशादायक आहे. भाजप आणि संघपरिवार त्यांच्या भारता बद्दलची कल्पना सतत मांडत आलेत आणि नेहरू नंतर कॉंग्रेसची भारताबद्दलची संकल्पनाच लोकांसमोर ठेवणे बंद झाले. एकप्रकारे भाजप आणि संघपरिवाराला मिळालेले हे मोकळे रान होते. एकच एक विचार जेव्हा सातत्याने लोकांसमोर येत राहतो आणि त्याचा प्रतिवाद करणारा दुसरा विचार लोकांसमोर येत नाही अशावेळी मांडल्या जाणाऱ्या विचाराचा आपसूक प्रभाव सर्वसामान्य जनतेवर पडतो. जो विचार लोकांनी सातत्याने ६० वर्ष नाकारला त्याला काँग्रेसमुळे अच्छे दिन आलेत. आता भाजपला हरवायचे असेल तर कॉंग्रेसला सत्तेऐवजी विचाराची लढाई लढावी लागणार आहे. भाजपच्या कल्पनेतील भारतापेक्षा कॉंग्रेसच्या कल्पनेतील भारत देशातील जनतेसाठी आणि जगासाठी सुखकारक आहे हे पटविण्यात जो पर्यंत कॉंग्रेसला यश येत नाही तो पर्यंत कॉंग्रेस सत्तावंचित राहणार आहे.
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८