Thursday, December 31, 2015

कॉंग्रेसचे पतन कोण थांबविणार ?

१३० वर्षाची कॉंग्रेस शून्यावस्थेत आली ती इंदिरा वाटेवर चालल्यामुळे. धर्मनिरपेक्षतेशी तडजोड आणि हायकमांड संस्कृती हे या वाटेवरचे मोठे खड्डे आहेत. याच खड्ड्यात कॉंग्रेस पडली आहे. या खड्ड्यातून कॉंग्रेसला वर येवून पुढे जायचे असेल तर नेहरू वाटेतील समाजवाद बाजूला सारून नेहरू वाटेवर चालण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.
------------------------------------------------------------------------

 
डिसेंबर महिन्याच्या २८ तारखेला कॉंग्रेस १३० वर्षाची झाली. यातील जवळपास निम्मी वर्षे कॉंग्रेसने देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी खर्च केलीत आणि जवळपास तितकीच वर्षे सत्तेत राहून खर्च केलेल्या वर्षाचा मोबदला घेतला . दुसऱ्या पद्धतीने असेही म्हणता येईल की पहिली ६५ वर्षे स्वातंत्र्यासाठी झिजून कमावलेली पुण्याई ६५ वर्षे सत्तेत राहण्यासाठी खर्च केली. या दोन्ही पैकी कोणतीही गोष्ट ग्राह्य मानली तरी कॉंग्रेसच्या दृष्टीने शिल्लक उरते ते शून्य . आज कॉंग्रेसच्या अवस्थेकडे पाहिले तर कॉंग्रेस खरोखरच शून्यावस्थेत असल्याचे दिसून येते. याचा दुसरा अर्थ असा होतो की, कॉंग्रेस १३० वर्षाची झाली असली तरी तीला आता नव्याने उभे राहावे लागणार आहे. जुनी पुण्याई उधळून टाकल्याने नवी पुण्याई कमवावी लागणार आहे. जुनी कात टाकून देवून नव्या रुपात लोकांना सामोरे जाण्याची गरज आहे. हे नवे रूप जसे संघटनेच्या पातळीवर दिसले पाहिजे तसेच विचारधारेत देखील ते दिसण्याची गरज आहे. गेल्या १०-२० वर्षात बदललेला भारत आणि त्यापूर्वीच भारत याच्यात जमीन-अस्मानाचे अंतर आहे. त्यामुळे २० वर्षापूर्वीची संघटन पद्धती आणि विचारधारा आज कुचकामी आहे. त्यावेळच्या भौतिक परिस्थितीत आणि जीवन पद्धतीत ती विचारधारा उपयोगी ठरली असेल , पण आजच्या परिस्थितीत आमुलाग्र बदलाची गरज आहे. परिस्थितीशी जुळवून घेत जो बदलतो तोच टिकतो हा सृष्टीचा नियम आहे. मोदी आणि भाजपने कॉंग्रेसचा दारूण पराभव केला म्हणून कॉंग्रेसची शून्यावस्था झाली असे मानणे चूक आहे. बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेत बदलण्याची गरज कॉंग्रेसला वाटली नाही , ओळखता आली नाही तिथेच कॉंग्रेसने आपल्या नाशाची बीजे पेरून ठेवली होती. या बीजाना खतपाणी देवून त्याचे पीक तेवढे मोदी आणि भाजपने घेतले. खऱ्या अर्थाने सामंती संघटन आणि सामंती आचार-विचाराने  कॉंग्रेसनेच आपला पराभव आणि विनाश ओढवून घेतला आहे.

तशी तर कॉंग्रेसची विचारधारा किंवा विचारावर आधारित कॉंग्रेस नेहरूंसोबतच संपली होती. शास्त्रीजींची अल्प कारकीर्द सोडली तर नेहरुनंतर ध्येयवाद संपून सुरु झाला सत्तेचा उघडा नागडा खेळ. सत्तेसाठी काही पण हेच इंदिराकाळात कॉंग्रेसचे धोरण राहिले. सत्तेसाठी धर्मनिरपेक्षता पणाला लावण्याचे युग सुरु झाले ते इंदिरा काळापासून . मुस्लिमांसाठी 'बिग ब्रदर'ची जाहीर भूमिका आणि आम्ही तुमचेच आहोत हा संदेश हिंदुत्ववाद्यांना मिळत राहील या पद्धतीचे आचरण सुरु झाले. प्रधानमंत्र्याचे मंदिरात जाणे, शंकराचार्याच्या मठात जाणे हा त्याचाच भाग होता. परिणामी हिंदुत्ववादी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला राजकारणात शिरून त्यावर प्रभाव पाडण्यासाठी फट मिळाली. नेहरूंनी उभा केलेला धर्मनिरपेक्षतेचा चिरेबंदी वाडा कोसळण्याची ही सुरुवात होती. आणीबाणीत अक्खा संघ इंदिराजींनी तुरुंगात डांबला असला तरी संघाचे इंदिराप्रेम कमी झाले नाही हे त्याकाळी संघ प्रमुखांनी इंदिराजींना लिहिलेल्या पत्रावरून स्पष्ट होते. याचे कारणच इंदिराकाळात हिंदुत्वाबद्दल कॉंग्रेसची मऊ भूमिका ! इंदिराजी चांगल्याच मुत्सद्दी असल्याने उघडपणे त्यांनी कधीच संघाशी हातमिळवणी केली नाही. तरीही संघ इंदिराजी नंतर राजीव गांधींच्या पाठीशी सर्वशक्तीनिशी उभा राहिला. इंदिरा गांधीची मुत्सद्देगिरी राजीव गांधीत नसल्याने त्यांनी उघडपणे , खरे तर बावळटपणे, हिंदू आणि मुस्लीम धर्मवाद्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला. एकीकडे शहाबानो प्रकरणात कोर्टाचा निर्णय फिरवून मुस्लीम मुलतत्ववाद्यांना खुश केले तर दुसरीकडे कथित रामजन्मभूमी वरील मंदिराचे कुलूप उघडून हिंदुत्ववाद्यांना खुश केले. धर्मनिरपेक्ष राजकारणाचा प्रभाव ओसरून  राजकारणात धर्माचा प्रभाव आणि लुडबुड वाढत जाण्याची ही सुरुवात होती. याचा परिणाम नरसिंहराव यांचे काळात बाबरीचा ढांचा ध्वस्त करण्यात झाला आणि राजकारणाची दशा आणि दिशाच बदलली. धर्मनिरपेक्षता हीच कॉंग्रेसची ताकद होती. त्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेचा प्रभाव ओसरल्याने कॉंग्रेसचा प्रभाव उरण्याचे कारणच राहिले नाही.

नरसिंहराव काळातच  भारतीय राजकारण , समाजकारण आणि अर्थकारण  याच्यावर खोलवर परिणाम करून या सर्वांची दशा आणि दिशा बदलणारी आणखी एक ऐतिहासिक महत्वाची घटना घडली. जागतिकीकरणाचा स्वीकार करण्यावाचून पर्याय उरला नाही. ओठात समाजवाद आणि पोटात भांडवलवाद असे कॉंग्रेसचे नवे स्वरूप लोकांपुढे आले. लोकांनी जागतिकीकरण स्वीकारले आणि त्याचे चांगले परिणाम त्यांच्या जीवनावर झाल्याचा अनुभव त्यांना येवू लागला. जागतिकीकरणाने देशातील तरुणाईचे रंगरूपच बदलून गेले. राजकारणात , समाजकारणात आणि अर्थकारणात तरुणाई कर्ती बनली. कॉंग्रेसने जागतिकीकरण आणले हे खरे असले तरी त्या पक्षाने मनापासून त्याचा कधी स्वीकार केला नाही. बदललेल्या परिस्थितीसोबत बदलायला नकार देणाऱ्या कॉंग्रेसला बदललेल्या परिस्थितीच्या परिणामाचे आणि तरुणाईच्या बदललेल्या रूपाचे भानच आले नाही. त्याचा परिणाम असा झाला की कॉंग्रेस पक्षाकडे राहुल गांधीच्या रूपाने तरुण नेतृत्व असूनही हे नेतृत्व आणि तरुणाई यांच्यातील अंतर इतर कोणत्याही नेत्यापेक्षा जास्त आहे. कॉंग्रेसचे तरुण नेतृत्व जुन्या विचाराची पोपटपंची करण्यात गुंतल्याचा हा परिणाम आहे. देश २१ व्या शतकात आणि कॉंग्रेस मात्र ७० च्या दशकात इंदिरा गांधीनी विकसित केलेल्या कार्यपद्धतीत आणि भाषेत अडकून पडली आहे. याच्या पुढे जाण्याची क्षमता सोनिया गांधी यांच्यात कधीच नव्हती. त्यांनी इमाने इतबारे इंदिरा गांधीची गादी चालवत पक्ष कसाबसा जिवंत आणि एकसंघ ठेवला. राजकारणातील इंदिरा पद्धत पुढे चालविण्याच्या प्रयत्नातच सत्ता गेली हे कॉंग्रेसने समजून घेण्याची गरज आहे. इंदिराजींनी राबविलेली आर्थिक धोरणे कालबाह्य आहेत हे न उमगल्याने मनमोहनसिंग काळात सरकारला हवे तसे निर्णय घेवू देण्यात कॉंग्रेस नेतृत्वाने आडकाठी आणली आणि सरकार व पक्ष यांच्या विरुद्ध दिशांमुळे दोघांचीही गाडी पुढे सरकू शकली नाही. याचा परिणाम सरकार जाण्यात आणि पक्ष खिळखिळा होण्यात झाला आहे. सोनिया गांधी जशा इंदिरा गांधीच्या प्रभावातून बाहेर पडल्या नाहीत त्याच प्रमाणे राहुल गांधी सोनिया गांधीच्या प्रभावातून बाहेर पडले नाहीत. हे कॉंग्रेसचे खरे संकट आहे . 

बदलती परिस्थिती , बदलत्या जनआकांक्षा याच्याशी पक्षाचा मेळ घालण्यात कॉंग्रेस नेतृत्व अपयशी ठरल्याने सगळी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. इंदिरा पद्धतीने पक्ष चालत असल्याने गांधी घराण्याच्या पलीकडे कॉंग्रेसमध्ये कोणाकडे कणा नाही. त्यामुळे कॉंग्रेसजनांसमोर गांधी घराण्यातील नेतृत्वाशिवाय पर्याय नाही. गांधी घराण्यातील सोनिया गांधीच्या नेतृत्वाचा अस्त होत असताना राहुल गांधीचे नेतृत्व काँग्रेसजनांना आश्वासक वाटत नाही यामुळे कॉंग्रेस भांबावली आहे. राहुल गांधीच्या मागे जाण्यात उत्साह वाटत नाही आणि नेतृत्व बदलाची मागणी करण्याची शक्ती आणि हिम्मत कॉंग्रेसजनात नाही. अशा परिस्थितीत पक्षात चैतन्य निर्माण करण्याची क्षमता प्रियांका गांधीत आहे की नाही हे आजमावून पाहणे एवढेच काँग्रेसजनांच्या हाती आहे. त्यातही दोन अडथळे आहेत. पहिला अडथळा पुरुष प्रधान संस्कृतीचा आहे. सोनिया गांधीनी प्रियांकाला पुढे करण्याची इंदिराजींची इच्छा डावलून राहुल गांधीना पुढे करण्यामागे ही पुरुष प्रधान संस्कृतीच कारणीभूत आहे. दुसरा अडथळा प्रियांकाच्या पतीचा - रॉबर्ट वडेराचा - आहे. त्याच्याभोवती वाद निर्माण करून प्रियांकाला नामोहरण करण्याचा प्रयत्न झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे कॉंग्रेसने जावयाचा बचाव करण्या ऐवजी चौकशी आणि दोषी असेल तर खुशाल शिक्षा करा अशी मागणी केल्याशिवाय प्रियांका गांधीचे नेतृत्व पुढे येण्याची शक्यता नाही. राहुल गांधी युवक प्रिय आणि लोकप्रिय होण्याची शक्यता नाही. प्रियांका गांधीत मात्र ती शक्यता दिसते. राहुल गांधीचा उपयोग संघटनेच्या पातळीवर तर लोकांच्या पातळीवर प्रियांका गांधीचा उपयोग असा प्रयोग करण्याशिवाय कॉंग्रेसपुढे तरणोपाय नाही. कॉंग्रेसच्या हायकमांड संस्कृतीने १३० वर्षाच्या कॉंग्रेस समोर नेतृत्वाचा एवढा मर्यादित पर्याय शिल्लक ठेवला आहे याची जाणीव ठेवून कॉंग्रेसजणांनी हायकमांड संस्कृती नाकारण्याची हिम्मत दाखविली पाहिजे. एक गोष्ट मात्र नक्की . कॉंग्रेसला जिवंत राहायचे असेल , पुनरागमन करायचे असेल तर इंदिरा वाट सोडावी लागेल. खऱ्याखुऱ्या धर्मनिरपेक्षतेची कास धरून आणि समाजवादी अर्थकारणाच्या मर्यादा लक्षात घेवून नव्या आर्थिकधोरणांचा मनमोकळा पुरस्कार केला तरच भाजपचा पर्याय म्हणून लोक कॉंग्रेसला स्वीकारतील. या वाटेवर कॉंग्रेसला नेण्याची क्षमता असणारे  नेतृत्व कॉंग्रेसला हवे आहे. नेहरू वाट उणे समाजवाद हेच कॉंग्रेसच्या पुनरुज्जीवनाचे सूत्र असणार आहे.

----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------------

Thursday, December 24, 2015

जंगली न्याय !

निर्भया प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीने दाखविलेली क्रूरता नि:संशयपणे घृणास्पद होती. त्याविरुद्धचा संताप कितीही समर्थनीय असला तरी संतापाच्या भरात एखादा कायदा तयार करणे किंवा पारित करणे तितकेच असमर्थनीय आहे. केलेला कायदा बदल हे संतापात भान हरपते हेच दर्शविणारा आहे. ----------------------------------------------------------------------------------


एखाद्या प्रश्नावर भावनात्मक उन्माद निर्माण करणे देशासाठी नवी गोष्ट नाही. गायी पासून चाऱ्या पर्यंत कोणत्याही प्रश्नावर भावनिक उन्माद इथे निर्माण करता येतो हे खरे असले तरी अशा उन्मादाचे निर्माते नेहमीच उच्चवर्णीय किंवा उच्चवर्गीय असतात. त्यामुळे त्यांच्या डोळ्याला जे खुपेल त्यावरच उन्माद निर्माण होतो. निर्भया प्रकरणात उन्माद निर्माण होतो आणि खैरलांजी सारख्या प्रकरणात आळीमिळी गुपचिळी का असते याचे उत्तर यात दडले आहे. अशा भावनात्मक उन्मादाच्या दडपणाखाली जेव्हा निर्णय घेण्यास भाग पाडले जाते तेव्हा तिथे विवेकाचा वापर न होता लोकानुनय करण्यात धन्यता मानली जाते. निर्भया प्रकरणातील कायद्याच्या दृष्टीने अल्पवयीन आरोपीची सुटका होण्याच्या प्रसंगी असाच उन्माद निर्माण करण्यात आला आणि पिडीतेला न्याय देण्याच्या नावाखाली अल्पवयीन गुन्हेगाराचे वय घटविण्याचा दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय घाईघाईने घेण्यात आला. निर्भया प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीने दाखविलेली क्रूरता नि:संशयपणे घृणास्पद होती. त्याविरुद्धचा संताप देखील समर्थनीय आहे. संताप कितीही समर्थनीय असला तरी संतापाच्या भरात एखादा कायदा तयार करणे किंवा पारित करणे तितकेच असमर्थनीय आहे. कायदा नेहमी सर्वांगाने विचार करून शांत चित्ताने घेतला तरच अपेक्षित परिणाम साध्य करायला कायद्याचा उपयोग होवू शकतो. निर्भया प्रकरण घडले त्यावेळी देखील प्रकरणातील आरोपींना भर चौकात फाशी दिली पाहिजे अशी मागणी झाली होती. अण्णा हजारे , सुषमा स्वराज सारखे लोक अशी अविचारी मागणी करण्यात आघाडीवर होते. काही गुन्हे असे असतात की जे पाहून विचारशक्ती कुंठीत होते. त्यामुळे निर्भया प्रकरणातील आरोपीच्या बाबतीत अशी मागणी होणे अस्वाभाविक नव्हते. मुळात आपण अशाप्रकारची जंगली समजली जाणारी मध्ययुगीन न्यायपद्धती आणि शिक्षा देण्याच्या क्रूर पद्धती मागे टाकून बरेच पुढे आलो असलो तरी मध्ययुगीन मानसिकतेतून पूर्णपणे बाहेर येणे अद्यापही शक्य झाले नसल्याने मध्ययुगीन न्याय आम्हाला खुणावत असतो. 

अल्पवयीन गुन्हेगाराला सुधारण्याची संधी दिली पाहिजे यावर जागतिक पातळीवर एकमत आहे. त्यासाठी बाल सुधार गृहे आदि व्यवस्था निर्माण झाल्या आहेत. दुर्दैवाने ही सुधारगृहे सुधारण्या ऐवजी मुलांना बिघडविण्यास जास्त कारणीभूत ठरत असल्याने मुले अट्टल गुन्हेगार बनूनच या सुधारगृहातून बाहेर पडत असतात. त्यामुळे अल्पवयीन आरोपी सुधारतात यावरील लोकांचा विश्वास ढळला आहे. त्यामुळेही सुधारणेची मागणी होण्या ऐवजी कठोर शिक्षेची मागणी होत असते. खरे तर आमचा राग ज्या पद्धतीने सुधारगृहे चालविले जातात त्यावर कधीच व्यक्त होत नाही. सुधारणा गृहे सुधारली पाहिजेत यासाठी कधीच जनमताचा रेटा तयार होत नाही. चुकीच्या लोकांच्या हाती सुधारणा गृहे आहेत व ती चुकीच्या पद्धतीने चालविली जातात हे संकट आहे. ते सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे सोपे नाही , त्यापेक्षा अल्पवयीन आरोपी कधीच सुधारणार नाहीत यावर विश्वास ठेवणे जास्त सोपे असते. अशा विश्वासातूनच निर्भया प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीच्या सुटके विरुद्ध काहूर उठले.  अल्पवयीन आरोपी बलात्काराला प्रवृत्त होतो आणि अतिशय निंदनीय असे क्रूर वर्तन करतो याचा संताप होणे अपरिहार्य असले तरी संतापापेक्षा या गोष्टीची आम्हाला चिंता अधिक वाटायला हवी होती. आम्हाला तशी चिंता वाटली असती तर नक्कीच आमची प्रतिक्रिया संयत आणि संतुलित राहिली असती. अशा प्रकरणाने माणसे पेटून उठलीच पाहिजेत , पण ती आरोपींना पेटून देण्यासाठी नव्हे तर समाजात पुन्हा अशा घटना घडू नयेत यासाठी पेटून उठायला हवे. आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा झाली की समाधान मानायचे आणि आपले कर्तव्य विसरून जायचे असे चालत आल्याने बलात्कारा सारख्या घृणित आणि गंभीर गुन्ह्याला आळा घालणे शक्य होत नाही याचा आम्हाला विसर पडला आहे. 

निर्भया प्रकरणातील कायद्याच्या दृष्टीने अल्पवयीन आरोपीच्या सुटके विरुद्ध उन्माद निर्माण करून अल्पवयीन आरोपीची वयोमर्यादा घटविणे हा प्रकार अतिशय उथळ आहे. उद्या १६ वर्षे वयाच्या आरोपीने बलात्काराचे घृणित कृत्य केले तर पुन्हा अल्पवयीन आरोपीची वयोमर्यादा घटविण्याची मागणी झाल्याशिवाय राहणार नाही. मग अल्पवयीन आरोपीची १८ असलेली वयोमर्यादा १६ वर आणली तशी १६ ची वयोमर्यादा १४ वर आणणार का हा प्रश्न निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. असे झाले तर कायद्याचे गांभीर्य नष्ट करणारा पोरखेळ ठरेल. राज्यसभेत हा प्रश्न चर्चेला आला तेव्हा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार सीताराम येल्चुरी यांनी हा मुद्दा उपस्थित करून कायदा बदलण्याची घाई न करता चिकित्सा समितीकडे प्रकरण सोपविण्याची मागणी केली होती. पण निर्भयाच्या बाजूने उभे आहे हे दाखविण्याच्या भाजप आणि कॉंग्रेसच्या स्पर्धेत ही विवेकी मागणी विचारात घेतली गेली नाही. कायद्यातील या बदलामुळे निर्भया प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीची चिंता करण्याचे आपल्याला काही कारण नाही. चिंता वाटण्याचा मुद्दा वेगळाच आहे. म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही , काळ सोकावतो याची चिंता आहे. निर्भया प्रकरणासारख्या टोकाच्या घृणित घटना कधी कधी घडतात. अशा एखाद्या घटनेला धरून कायद्यात बदल करणे योग्य नाही. या बदलामुळे निर्भया प्रकरणातील आरोपीच्या शिक्षेत वाढ होईल , त्याला कठोर शिक्षा मिळेल पण त्यामुळे सर्वसाधारण अल्पवयीन आरोपीच्या सुधारणेचा मार्ग अवरुद्ध होण्याचा धोका आहे. त्याहीपेक्षा मोठा धोका म्हणजे निर्भया सारखी प्रकरणे घडू नयेत यासाठी कौटुंबिक आणि सामाजिक स्तरावर करावयाच्या प्रयत्नाकडे दुर्लक्ष होण्याचा आहे. 

अशा प्रकारच्या कायदा बदलाचे कट्टर समर्थक कोण आहेत याकडे बारकाईने पाहिले तर आपल्या असे लक्षात येईल की, स्त्रियांचे 'अवेळी' बाहेर पडणे खटकणारी मंडळी अशा बदलाच्या बाबतीत जास्त उत्साही आहेत. मुली तोकडे कपडे घालतात त्यामुळे बलात्कार होतात असे मानणाऱ्या मंडळीचे अशा कठोर कायद्याला मोठे समर्थन आहे. आपल्या कुटुंबात मुलगा आणि मुलगी यासाठी वागण्याचे वेगळे नियम बनविणाऱ्या आणि ते कठोरपणे अंमलात आणणाऱ्या मंडळीना असा कठोर कायदा व्हावा असे वाटते. लैंगिक शिक्षणाने बलात्कारा सारख्या विकृतीवर बराच आळा बसण्याची शक्यता असताना लैंगिक शिक्षणाला ठाम विरोध असणाऱ्या मंडळींचा अशा प्रकारे कायदा बदलावर विश्वास असण्या मागचे इंगित नेमके काय आहे हे समजून घेतले तर अशा कायदा बदलाची व्यर्थता लक्षात येईल. बलात्कार ही स्त्रीला भोगवस्तू मानणाऱ्या पुरुषप्रधान संस्कृतीची देन आहे. ही पुरुषप्रधान कुटुंबव्यवस्था कुठेही मोडकळीस न येता आपण बलात्कारा विरुद्ध उपाययोजना करण्या विषयी गंभीर आहोत हे दाखविण्याचा केविलवाणा आणि ढोंगी प्रयत्न म्हणजे अशा कायदा बदलासाठी उन्माद निर्माण करणे होय. अशा उन्मादातून बदललेल्या कायद्याने एखाद्या अल्पवयीन आरोपीच्या फाशीच्या शिक्षेचा मार्ग मोकळा होईलही , पण बलात्कारापासून स्त्री कधीच सुरक्षित होणार नाही. बलात्कारापासून स्त्रीला सुरक्षित करण्याचा मार्ग कायदा बदलातून नव्हे तर पुरुषी वर्चस्वातून आणि पुरुषी जोखडातून कुटुंब व्यवस्था मुक्त केल्याने होणाऱ्या बदलातून निघणार आहे. संसदेने आणि महिला आयोगाने कायदा बदलाचा उत्साह दाखवून स्त्रियांवर अन्याय करणाऱ्या कुटुंब व्यवस्थेतील बदलावरून समाजाचे ध्यान हटविले आहे. प्रधानमंत्री मोदी यांनी लालकिल्ल्यावरील आपल्या पहिल्या भाषणात मुलीच्या स्वातंत्र्यावर बंधने घालण्या ऐवजी मुलांना चार गोष्टी समजाविण्याची आणि स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नाही हे त्याला घरातच शिकविण्याची गरज प्रतिपादिली होती. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी शासकीय आणि अशासकीय पातळीवर गांभीर्याने प्रयत्न झाले असते तर अशा कायदा बदलाची गरजच वाटली नसती. कुटुंबव्यवस्थेतील बदलाचा गंभीर प्रयत्न करण्या ऐवजी कठोर कायदा करण्याचे सोंग करून स्त्रियांच्या बाजूने असल्याचे ढोंग तेवढे केले आहे. अशा ढोंगातून स्त्री सुरक्षित झाली नाही तर पुरुषी वर्चस्वाची बलात्काराला जन्म देणारी कुटुंबव्यवस्था सुरक्षित झाली आहे हे स्त्रियांनी लक्षात घेतले तरच बलात्कारातून मुक्तीची आशा करता येईल. 

-----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------------------

Thursday, December 17, 2015

शांत वादळाचा अंत

देशातील दारिद्र्याचा आणि शेतीमालाच्या भावाचा सरळ संबंध प्रस्थापित आणि सिद्ध करणारा विचारवंत म्हणून शरद जोशींचे स्थान अढळ असणार आहे. शेतीमालाला  बाजारात  भाव मिळू नये म्हणून कायदे आणि अन्य मार्गाने सरकारने जे अडथळे उभे केले आहेत ते दूर करण्यावर शरद जोशींचा भर होता. या दिशेने शेतकरी आंदोलन पुढे नेणे हीच शरद जोशींना खरी आदरांजली ठरेल.
--------------------------------------------------------------------------

वादळाचे अनेक प्रकार असतात आणि अनेक नावाने ते ओळखले जाते. आपल्या डोळ्यासमोर शरद जोशी यांच्या रूपाने त्यात नवी भर पडली. एक शांत वादळ ज्याने सर्व शेतकऱ्यांना आपल्या कवेत घेतले ते त्यांना उध्वस्त करण्यासाठी नव्हे तर सुस्थापित करण्यासाठी. म्हणूनच या वादळाच्या झांझावताने वरकरणी काहीच कोलमडून पडलेले दिसत नाही. या वादळाने आंदोलित केले ते शेतकऱ्यांचे मन जे निव्वळ थिजून गेले होते. लौकिकार्थाने जीवनमृत्युच्या फेऱ्यात या वादळाचा अंत झाल्याचे म्हणता येत असले तरी वस्तुस्थिती अशी आहे की, हे वादळ शेतकऱ्यांच्या अणुरेणूत कधीच सामावून गेले होते आणि शेतीच्या शोषणावर आधारित या व्यवस्थेला आव्हान देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या रुपात ते यापुढेही अनुभवले जाणार आहे. त्यांच्या मृत्युनंतर त्यांनी स्थापन केलेली शेतकरी संघटना जीवंत राहिली नाही तरी हे वादळ अनुभवले जाणार आहे. मुळात शेतीमालाला भाव मिळवून देण्या इतपत शरद जोशी आणि शेतकरी संघटनेचा विचार मर्यादित कधीच नव्हता.जे याच चौकटीत शरद जोशी यांचे मूल्यमापन करू पाहतात त्यांना ना शरद जोशींचा विचार कळला ना शेतकरी संघटनेच्या ऐतिहासिक आंदोलनाचा अर्थ कळला असेच म्हणावे लागेल.
शेतकरी संघटना आणि आंदोलनाच्या विस्ताराच्या प्रक्रियेत आणि शरद जोशींचे नेतृत्व प्रस्तापित होण्याच्या प्रक्रियेत मला सामील होण्याची संधी मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे नेते म्हणून प्रसिद्ध झालेले शरद जोशी आणि त्या आधीच्या वर्ष-दोन वर्षातील शरद जोशी यांच्यात कधीच अंतर आढळून आले नाही हे मी ठामपणे सांगू शकतो. चांगल्या वक्तृत्वामुळे, किंवा भुरळ घालणाऱ्या व्यक्तिमत्वामुळे शरद जोशी नेते बनले नाहीत. किंबहुना या दोन्ही बाबी त्यांचे नेतृत्व प्रस्थापित होण्यातील अडसर ठराव्यात अशाच होत्या ! त्यांचे वक्तृत्व म्हणजे बोलताना कुठलाही चढउतार नसलेले संथ लयीतील प्रमाण भाषेत बोलणे होते. त्याकाळी धोतर टोपी असाच सर्वसाधारण पेहराव असलेल्या शेतकऱ्यांच्या समोर हा माणूस जीनची पैंट आणि सुती शर्ट घालून उभे राहायचे. नेतृत्व आणि खादीचे वस्त्र ही समजूत मोडीत काढणारा पहिला व्यक्ती म्हणून शरद जोशीकडे पाहता येईल. जातीचा पगडा घट्ट असलेल्या शेतकरी समाजा पुढे 'जोशी' नावाचा हा माणूस उभा राहणे आणि या माणसाचे संथ आणि कंटाळवाणे वाटावे असे भाषण शेतकऱ्यांनी शांतपणे ऐकणे हे विपरीतच म्हंटले पाहिजे. त्यांचे हे शांतपणे ऐकून घेतले जाणारे संथ भाषण शेतकऱ्यांच्या मनात अंगार निर्माण करीत होते जो नंतरच्या आंदोलनात पाहायला मिळाला. हा अंगार फुलविण्याची ताकद त्यांनी मांडलेल्या विचाराची होती.
शरद जोशी काय नवीन सांगत होते ? शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात घडणाऱ्या घटनांचा आणि दैनंदिन जीवनात त्याला जे भोग भोगावे लागतात त्याचा अर्थ साध्या सरळ भाषेत समजावून सांगत होते. आलीया भोगाशी असावे सादर अशी मनाची समजूत काढून जगण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शेतकरी समाजाला हे नशिबाचे आणि निसर्गामुळे मिळालेले भोग नसून जाणीवपूर्वक हे भोग त्यांना भोगावे लागतील अशी व्यवस्थाच निर्माण करण्यात आल्याचे सत्य शरद जोशीनी मांडले तेव्हा त्या धक्क्याने शेतकरी समाज खडबडून जागा झाला. हा धक्का फक्त शेतकरी समाजालाच बसला असे समजणे चूक आहे. आजच्या अन्याय्य व्यवस्थेत बदल झाला पाहिजे या उद्देश्याने त्याकाळी कार्यरत माझ्यासारख्या शेकडो कार्यकर्त्यांना बसलेला धक्का तर त्यापेक्षाही मोठा होता. ज्या विचारसरणीच्या आधारावर आम्ही उभे होतो तो आधारच शरद जोशींच्या मांडणीने काढून घेतल्याने आमच्या सारख्यांचे पाय जमिनीला लागले ! समाज परिवर्तनाच्या विचाराला नवे आयाम , नवे परिमाण देणारी शरद जोशींची मांडणी होती . शेती आणि शेतकरी याकडे पाहण्याचा समाजाचा , शासनाचा दृष्टीकोन बदलण्याचे श्रेय जाते ते शरद जोशींच्या वैचारिक मांडणीला, या विचारामागे त्यांनी उभ्या केलेल्या संघटनेला आणि आंदोलनाला.


शरद जोशी आणि त्यांच्या आंदोलनाच्या आधीही पुष्कळ शेतकरी आंदोलने झालीत. शेकडो वर्षापासून शेतकरी आंदोलने होत आली आहेत. शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न शेतकरी कामगार पक्षाने देखील उचलला होता. या सगळ्याच्या परिणामी शेतकऱ्यांचे काही तात्कालिक प्रश्न सुटलेत हेही खरे , पण बदलला नाही तो शेती आणि शेतकऱ्यांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन . हा दृष्टीकोन संपूर्णपणे बदलण्याचे श्रेय जाते ते शरद जोशी आणि त्यांनी उभ्या केलेल्या शेतकरी संघटनेच्या शेतकरी आंदोलनाला. शेतकरी कुटुंबात जन्म घेतलेल्या , त्या कुटुंबातील आहे म्हणून चटके बसलेल्या , सोसावे लागलेल्या माझ्या सारख्या आपल्या जाणीवा जागृत आणि उन्नत असण्याच्या भ्रमात त्याकाळी वावरणाऱ्या माझ्या सारख्या कार्यकर्त्यांची शेतकरी शोषक असल्या बद्दलची समाजवादी  खात्री होती. शेतकरी शेतमजुरांवर फार अन्याय करतो , त्याचे शोषण करतो आणि त्याच्या जीवावर चैन करतो या सारख्या धादांत खोट्या धारणेचे आम्हीच नाही तर सर्व विचारक , पत्रपंडित , नागरी समाज बळी होतो. तुरळक शेतकरी त्याकाळी दुध किंवा भाज्या घेवून फटफटीवर यायचे ते देखील नागरी समाजाच्या डोळ्यात कुसळा सारखे खुपयाचे. थोडीशी तिरकी टोपी घालून फटफटीवर दिसणारा शेतकरी नागरी आणि मध्यमवर्गीय समाजाला माजल्या सारखा वाटायचा. त्याचे स्वच्छ धुतलेले बिगर इस्तरीच्या  कपड्यांचा  देखील नागरी समाजाच्या डोळ्याला त्रास व्हायचा. विचाराकांच्या , पुरोगामी म्हणविणाऱ्याच्या दृष्टीने तर छोटा शेतकरी , मोठा शेतकरी किंवा कोरडवाहू शेतकरी , बागायती शेतकरी किंवा शेतकरी-शेतमजूर हे भेद त्यांच्या चळवळीसाठी महत्वाचे असायचे. शेतकरी तितुका एक हे सांगणारा आणि प्रभावीपणे मांडणारा महात्मा फुले यांच्या नंतरचा दृष्टा पुरुष म्हणजे शरद जोशी होय.


नागरी समाजाचा आणि समाजवादी विचारकाचा शेती आणि शेतकऱ्यांबद्दलचा हा विकृत आणि चुकीचा दृष्टीकोन धुवून टाकण्याचे श्रेय शरद जोशींच्या विचाराचे आणि चळवळीचे आहे. शेतकरी शोषक नसून सर्व प्रकारच्या - कोरडवाहू , बागायती , छोट्या , मोठ्या , भूमिहीन - शेतकऱ्यांचे शोषण होते , किंबहुना शेतीच्या शोषणावरच आजच्या तथाकथित प्रगत आणि औद्योगिक व्यवस्थेचा डोलारा उभा आहे हे त्यांनी गणिताने सिद्ध केले. संपूर्ण शेतकरी समाजाचे शोषण होते आणि संपूर्ण शेतकरी समाजाने एक होवून या शोषणा विरुद्ध लढाई दिली पाहिजे या त्यांच्या मान्यतेला नंतर सर्व गटानी , सर्व पक्षांनी आणि सर्व विचारधारांनी, मान्यता दिली. आजवर शेतकऱ्यांची अनेक मार्गांनी लुट झाली आणि आजच्या आधुनिक काळात ती भाव ठरविण्याच्या पद्धती आणि प्रक्रियेतून होते हे पहिल्यांदा सर्वमान्य करण्याचे श्रेय शरद जोशी आणि त्यांनी उभारलेल्या आंदोलनांना जाते. शेती मालाला भाव मिळाला नसेल आणि सरकारने तो द्यावा ही अपेक्षा देखील चूकच आहे , पण शेती मालाला भाव मिळत नाही हे सत्य तर आज कोणी नाकारू शकत नाही. देशातील दारिद्र्याचा आणि शेतीमालाच्या भावाचा सरळ संबंध प्रस्थापित आणि सिद्ध करणारा विचारवंत म्हणून शरद जोशींचे स्थान अढळ असणार आहे. मुळात शेतीमालाला भाव सरकारने देणे हे व्यावहारिक नसून शेती व्यवस्थेतील आमुलाग्र बदलातून आणि बाजारातून तो मिळवावा लागणार आहे हा विचार मांडण्याचे आणि रेटण्याचे धाडस शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून शरद जोशी यांनी केले . बाजारात असा भाव मिळू नये म्हणून कायदे आणि अन्य मार्गाने सरकारने जे अडथळे उभे केले आहेत ते दूर करण्यावर शरद जोशींचा भर होता. सरकारकडून शेतीमालाचा भाव मान्य करून घेणे किंवा मिळविणे हे शरद जोशींचे , त्यांच्या संघटनेचे किंवा आंदोलनाचे कधीच उद्दिष्ट नव्हते हे ज्यांना समजले नाही तेच शरद जोशींचे मूल्यमापन शेतीमालाला भाव मिळाला कि नाही या मर्यादित चौकटीत करतील.
महात्मा फुलेंच्या काळात जगात औद्योगिकरणाला नुकतीच सुरुवात झाली होती. त्यामुळे शेतीच्या शोषणातून उभे राहिलेले औद्योगीकरण त्यांच्या मांडणीत येणे शक्य नव्हते. ब्राम्हणी व्यवस्थेत शेतकऱ्यांचे कसे शोषण होते आणि त्यातून मुक्त होण्याचा मार्ग दाखविणारे तत्वज्ञान फुलेंनी समर्थपणे मांडले. पुढे औद्योगीकरणाने ही ब्राम्हणी व्यवस्था मोडकळीस आली पण शेतकऱ्यांचे शोषण सुरूच राहिले. कारण प्रत्येक काळात व्यवस्था बदलत गेल्या तसे शेतकऱ्यांच्या व शेतीच्या शोषणाची साधने आणि व्यवस्था बदलत गेल्या. शेती आणि शेतकऱ्यांची शोषणातून कायम स्वरूपी मुक्तीची प्रक्रिया काय असेल हे शरद जोशींनी सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही बदलाची प्रक्रिया दीर्घकाळ चालणारी असेल. मुक्त अर्थव्यवस्थेकडे ते या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून पाहत होते. शरद जोशींचे वेगळेपण कोणते असेल तर ते म्हणजे त्यांनी  समाजवादी विचाराच्या कैदेतून विचारकांची आणि सामान्यजणांची सुटका करण्याचा शतकातील सर्वात मोठा प्रयत्न आणि प्रयोग केला आणि त्यात ते कमालीचे यशस्वी झालेत !
---------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------------------------------  

Thursday, December 3, 2015

स्त्रियांचा देव आणि धर्म कोणता ?

स्त्रियांच्या धर्मस्थळी प्रवेशावरील निर्बंध हा काही त्या धर्मस्थळाच्या व्यवस्थापनाच्या बऱ्या-वाईट निर्णयाचा परिणाम नाही. जगातील धर्म नावाच्या संस्थेने स्त्रीच्या पदरी  दुय्यमत्व टाकण्यासाठी मांडलेल्या तत्वज्ञानाचा आणि उभारलेल्या व्यवस्थेची ती किनार आहे. मूळ प्रश्न निर्बंधाचा नाहीच. दुय्यमत्व हा मूळ प्रश्न आहे. स्त्रियांच्या पदरी आलेले दुय्यमत्व संपविण्यासाठी प्रार्थनास्थळाच्या व्यवस्थापनाला नाही तर साऱ्या धर्मव्यवस्थेला आव्हान देण्याची गरज आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------------


देशात सुरु असलेल्या असहिष्णुतेच्या वादात नवी भर पडली आहे ती स्त्री विषयक धर्मीय असहिष्णुतेची. प्रश्न जुनाच आहे आणि अनादिकाळापासून चालत आला आहे. काही निमित्त घडले की स्त्री विषयक धार्मिक असहिष्णुतेची चर्चा काही काळ होते ती या असहिष्णुतेचा जन्मदाता असलेल्या पुरुषांच्या जगात. या चर्चेतही स्त्रिया मौनच असतात . मौन दोन्ही अर्थाने असते.पटत नाही पण पुरुषी वर्चस्व असलेल्या जगात लढणे सोपे नाही म्हणून मौन बाळगणाऱ्या स्त्रिया आहेत तशाच आपण ईश्वराची दुय्यम निर्मिती आहोत त्यामुळे घडते ते फार आक्षेपार्ह न वाटून मुकाट बसणाऱ्या स्त्रियाही आहेत. वैचारिकदृष्ट्या कोणत्याही बाजूचा पुरुष असला तरी कुटुंबातील पुरुष प्रधानता त्याला हवीच असते. प्रत्येक कुटुंबात - प्रत्येक धर्मीय कुटुंबात - स्त्रियांवर घोषित - अघोषित बंधने असतात. ही बंधने सामोपचाराने पाळायची व्यवस्था म्हणजे कुटुंब व्यवस्था अशी या महान व्यवस्थेची अचूक व्याख्या करता येईल. त्यामुळे अशा बंधनांना सरावलेल्या स्त्रिया आणि चटावलेले पुरुष जगाच्या या टोकापासून त्या टोकापर्यंत वावरत असल्याने स्त्रियांवर सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या बंधानांवर कधीच निकाली चर्चा होत नाही. आता सुरु झालेल्या चर्चेचे भवितव्य या पेक्षा वेगळे असण्याची शक्यताच नाही. कारण ज्यांच्यावर पुरुषी व्यवस्थेने घरीदारी बंधने लादली आहेत त्यांचीच बंधने झुगारून देण्याची तयारी नाही . बंधना विषयी चीड असल्याशिवाय तशी तयारी होणे शक्यही नाही. कुटुंबव्यवस्था ही भांडवलशाही व्यवस्थेसारखी आहे. भांडवलशाही व्यवस्थेला आव्हान निर्माण झाले की ती स्वत:त बदल करून घेवून टिकून राहते. कुटुंबातदेखील कुटुंब तुटू नये इतपत स्त्रियांची घुसमट होणार नाही अशी काळजी घेतली जाते आणि या काळजीपोटी चौकट ओलांडण्याची जी सुविधा स्त्रीला मिळते त्याला आम्ही स्त्री स्वातंत्र्य संबोधतो. यातून बाह्य बदल दिसत असले तरी मानसिकता तीच राहते. त्याचमुळे अशा प्रकारच्या स्त्री स्वातंत्र्यातून स्त्रिया गगनाला गवसणी घालत असल्या तरी त्यांचा धार्मिक ठिकाणचा प्रवेश या ना त्या कारणाने निषिद्धच असतो. प्रत्येक धर्म सांगतो जग ही ईश्वराची निर्मिती आहे. चराचरात ईश्वर वसतो. स्त्री तर ईश्वराची सुंदर निर्मिती म्हणून तिच्यावर स्तुती सुमने वाहिली जातात. अशी स्तुतिसुमने वाहणारीच ईश्वराच्या दरबारात जाण्यापासून प्रतिबंध घालतात. स्त्रीच्या पोटी जन्म घेवून तिचाच यांना विटाळ होतो. हे सगळे तत्वज्ञान पुरुषप्रधान दांभिकतेला साजेसेच आहे. मात्र याकडे निव्वळ पुरुषप्रधान समाजाची दांभिकता म्हणून पाहण्याची चूक करता कामा नये. कारण पुरुषांच्या दांभिकतेवर प्रहार करताना पुरुष निर्मित ईश्वरीय व्यवस्था बदलण्याकडे दुर्लक्ष होण्याचा धोका आहे.

धर्मस्थळी सर्व जातीच्या स्त्री-पुरुषांना प्रवेश मिळावा यासाठी प्रयत्न आणि आंदोलन अनेकदा झाले आहेत. दलितांना मंदीर प्रवेशाचा अधिकार मिळावा यासाठी साने गुरुजींनी पंढरपुरात केलेले आंदोलन किंवा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेले काळाराम मंदीर प्रवेशाचे आंदोलन प्रसिद्ध आहेच, महाराष्ट्रा बाहेर याच कारणासाठी झालेला  गुरुवायूर मंदिराच्या प्रवेशासाठीचा लढा गाजला होता. मात्र स्त्रियांच्या प्रार्थनास्थळीच्या प्रवेशासाठी स्वतंत्र लढे झाल्याचा इतिहास नाही. नव्याने धर्मस्थळी स्त्री प्रवेशाची सुरु झालेली चर्चा स्त्रिया आणि स्त्री संघटनाच्या अभिक्रमातून झाली हे वेगळेपण सध्याच्या चर्चेला आहे. सुफीसंत हाजी अली यांच्या मुंबईस्थित दर्ग्यात आतवर प्रवेश करण्यास तिथल्या व्यवस्थापन समितीने केलेल्या मज्जावास काही महिलांनी आणि महिला संघटनांनी मुंबई उच्चन्यायालयात आव्हान दिल्याने ही चर्चा सुरु झाली . त्यानंतर शनीशिंगणापूर येथे एका तरुणीने मज्जाव असलेल्या चौथऱ्यावर चढून शनी देवावर तेलाचा अभिषेक केल्याने चर्चेने खळबळजनक स्वरूप घेतले. त्यातच केरळातील शबरामला देवस्थानात येणाऱ्या स्त्रियांच्या मासिकपाळीच्या तपासणीसाठी यंत्र बसविण्याच्या व्यवस्थापनाच्या निर्णयाने आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. अनेक स्त्रियांनी आणि स्त्री संघटनांनी देवस्थानच्या या निर्णयाबाबत संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या आहेत. तिकडे संसदेत कुमारी शैलजा यांनी देखील द्वारका मंदिराच्या प्रवेशाच्या वेळी त्यांची जात विचारण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करून लोकशाहीच्या सर्वोच्च व्यासपीठावर या मुद्द्याची चर्चा घडवून आणली. सध्याची चर्चा प्रथमच स्त्रियांनी आपल्या विरुद्धच्या होत असलेल्या भेदभावा विरुद्ध आवाज उठविण्यातून सुरु झाली हे वेगळेपण नक्कीच आहे. मागे प्रधानमंत्रीपदी असताना इंदिरा गांधी यांना त्यांनी पारशी व्यक्तीशी लग्न केल्याचे कारण सांगून ओडीशातील जगन्नाथ मंदिरात प्रवेश नाकारला होता. थायलंडच्या धर्माने बौद्ध असलेल्या महिला राष्ट्रप्रमुखास देखील मंदिर प्रवेश नाकारण्यात आला होता. जगन्नाथ मंदिरास तब्बल दोन कोटीची देणगी देणाऱ्या स्विस महिलेस ख्रिस्ती असल्याच्या कारणावरून मंदिर प्रवेश नाकारण्यात आला होता. त्या त्या वेळी यावर वादळी चर्चाही झडल्यात. पण या प्रसिद्ध महिलांना प्रवेश त्या महिला आहेत म्हणून नाकारण्यात आला नसून त्यांचा संबंध इतर धर्माशी असल्याने नाकारण्यात आला अशी सारवासारव केली गेल्याने महिला विरुद्धच्या भेदभावाचा प्रश्न धसाला लागला नाही.                                                                                  

सध्या मात्र उपस्थित प्रश्न हा विशुद्धरूपाने महिला म्हणून धर्मस्थळी करण्यात येत असलेल्या भेदभावा बद्दल आहे. आणि त्यावरच्या  प्रतिक्रिया बघितल्या तर रूढी परंपरेच्या नावावर स्त्रियांना दुय्यम समजून दुय्यम वागणुकीला न्याय्य ठरविण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचे विद्रूप चित्र आहे. काहींनी धर्म परंपरेत आणि धर्म व्यवस्थापनात कोणी हस्तक्षेप करू नये अशी सोयीस्कर भूमिका घेत स्त्रियांना दुय्यमत्व हा ईश्वरी निर्णय असल्याची बतावणी करीत आहेत. दुसरा मतप्रवाह आधुनिकतेचा बुरखा पांघरून स्त्रियांना या लढाई पासून परावृत्त करून सनातन्यांची अप्रत्यक्ष पाठराखण करणाऱ्यांचा आहे. त्यांच्या मते मंदिर प्रवेशाची लढाई प्रतिकात्मक स्वरुपाची ठरते व त्यातून काहीच बदल होत नाहीत. उगीचच शक्तिपात करण्याचे टाळावे असे सांगणारा वर्ग वाचलेली शक्ती भेदभावा विरुद्ध कशी वापरावी याबद्दल काहीच सांगत नाही. तिसरा विचारप्रवाह स्त्रीवादी भूमिका असणाऱ्या स्त्री-पुरुषांचा आहे. मंदिरात प्रवेश नाकारणाऱ्या मंदिराकडे आम्हीच पाठ फिरवितो असे म्हणणारा हा वर्ग आहे. यात बंडखोरी प्रकट होत असली तरी ती मुठभरा पर्यंत मर्यादित राहण्याचा आणि त्यातून सनातनी प्रवृत्तींना रान मिळण्याचा धोका आहे.  पहिल्या मतप्रवाहाच्या सनातनी  मंडळीनी  घटनेतील २६ व्या कलमाची ढाल पुढे करून समता आणि न्यायावर आधारित राज्यघटनेलाच नाकारण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. मुलभूत हक्क विषयक आणि कोणत्याही नागरिका विरुद्ध जात, धर्म , वंश आणि लिंगाच्या आधारावर भेदभाव करण्यास मनाई करणारे घटनेचे १४ वे आणि १५ वे  कलम याचे मात्र त्यांना स्मरण नाही. हाजी अली दर्ग्यातील महिलांच्या प्रवेशास करण्यात आलेल्या मनाईला आव्हान देण्यात आल्याने घटनेतील २६ व्या कलमानुसार धर्मपालनाच्या व धर्मव्यवस्थापनाच्या अधिकाराचा नव्याने अर्थ लावण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. स्त्रियांच्या अनुकूल निर्णय लागला तरी त्यामुळे स्त्रीयांविरुद्ध्चा भेदभाव संपेल या भ्रमात राहण्याचे कारण नाही. संपूर्ण राज्यघटना स्त्रियांच्या पाठीशी असताना भेदभाव संपलेला नाही , तो एखाद्या कलमाचा नव्याने अर्थ लावल्याने संपण्याचा प्रश्न नाही. कारण धर्माने स्त्रीवर लादलेले दुय्यमत्व हाच कुटुंबसंस्थेतील लादण्यात आलेल्या दुय्यमत्वाच्या आधार आहे. धर्माने हुशारीने लादलेल्या दुय्यमत्वाचा स्त्रीने भाबडेपणाने स्विकार करून मानसिक गुलामगिरी पत्करली आहे. स्त्रियांच्या याच मानसिक गुलामगीरीवर तर तिची कुटुंबसंस्थेतील गुलामगिरी सुरु आहे. धार्मिक गुलामगिरी आणि कुटुंबातील दुय्यम स्थान या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. दुसरे दोन्ही मतप्रवाह स्त्रियांच्या या धार्मिक गुलामगिरीला आव्हान देण्यापासून पळ काढणारे आहेत.                                                                                                            


देवींची पूजा करण्यासाठी पुरुषांना मज्जाव नाही , मात्र देवीच्या मंदीरात प्रवेश करायला स्त्रियांनाच मज्जाव असल्याची उदाहरणे आजही पाहायला मिळतात. वंश परंपरेने पुजारी पद प्राप्त होण्याची धार्मिक परंपरा असलेल्या ठिकाणी या परंपरेचे पालन करीत कर्नाटक सरकारने नेमलेल्या एका महिला पुजाऱ्यास त्या मंदिराच्या गर्भगृहातच प्रवेश करायला मनाई आहे ! याचा एकच अर्थ होतो. धार्मिक परंपरा महत्वाच्या नाहीत तर धर्मासाठी स्त्रीचे दुय्यमत्व महत्वाचे आहे. स्त्रियांना असे दुय्यम लेखणे ही काही विशिष्ट अशा एखाद्या धर्माचे वैशिष्ट्य किंवा मक्तेदारी नाही. सर्व धर्मातील समान धागा कोणता असेल तर तो आहे स्त्रियांना कमी किंवा दुय्यम लेखणे. प्रत्येक धर्माची धर्माभिमानी मंडळी सांगतील की आमच्या धर्मात स्त्रियांचे स्थान किती वरचे आहे. धर्माने त्यांची किती काळजी घेतली आहे. जी काही बंधने आहेत ती काळजीपोटीच आणि स्त्रियांच्या भल्यासाठीच ! धर्माची स्त्रियांबद्दलची ही काळजी आणि हा कळवळाच तिच्या गुलामीचे कारण बनला आहे. धर्मातील ही काळजी आणि कळवळा आणि कुटुंबातील स्त्री विषयक काळजी आणि कळवळा यात असे विलक्षण साम्य आहे आणि परिणामही सारखाच तो म्हणजे गुलामी. स्त्रीची ही गुलामी किंवा दुय्यमत्व धर्मपरत्वे कमी जास्त असू शकते. इस्लाम मध्ये अधिक प्रमाणात तर बौद्ध धर्मात कमी प्रमाणात असेल . पण ज्यात स्त्रियांना दुय्यमत्व नाही असा धर्म नाही . धर्मातील हेच दुय्यमत्व समाजव्यवस्थेत आणि कुटुंब व्यवस्थेत पाझरले आहे. धर्म वेगळा असेल पण स्त्रीला समानता आणि स्वातंत्र्य नाकारणारी समाजव्यवस्था व कुटुंब व्यवस्था कुठेही सारखीच आढळेल. स्त्री विषयक दृष्टीकोनात फरक असेल तर त्या फरकाचे प्रतिबिंब त्या धर्मियाच्या कुटुंबव्यवस्थेत प्रतिबिंबित झाले असते. फरक आहे तो कमी-जास्त असा तुलनात्मक. त्यामुळे या धर्मात अन्याय होतो म्हणून दुसऱ्या धर्मात प्रवेश करून समान बनण्याचा मार्ग स्त्रियांसाठी उपलब्धच नाही. धर्मातच त्यांच्या गुलामीचे मूळ असल्याने धर्म आणि धर्मव्यवस्थेला नकार देणे हाच गुलामीतून बाहेर येण्याचा मार्ग ठरतो. तुम्ही काय धर्मस्थळी प्रवेश नाकारता , आम्हीच येत नाही अशी अर्धवट बंडखोरी कुचकामाची आहे. जगातील देव आणि धर्माची व्यवस्था पुरुषांनी स्त्रीला गुलामीत ठेवण्यासाठी निर्माण केली आहे हे ओळखून जगाच्या पाठीवरील सर्व देवांना आणि धर्माना नाकारण्याचे पाऊलच स्त्रियांची गुलामगिरी संपवील.
-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव ,पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------- 

Thursday, November 26, 2015

संविधान निरक्षरतेचे संकट

आज ज्या प्रश्नावर वातावरण गढूळ झाले आहे त्याबाबत संविधान अगदी स्पष्ट आहे. संविधानातील स्पष्टता लोकांच्या मनात उतरविण्यात आलेल्या अपयशाचा हा परिणाम आहे आणि हे अपयश दीड-दोन वर्षाच्या मोदी राजवटीचे नाही. वातावरण गढूळ करणाऱ्या प्रवृत्ती कॉंग्रेस राजवटीतच वाढल्या , फक्त मोदी राजवटीत त्यांची हिम्मत वाढली , परिणामी उन्माद वाढला.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


तीन दिवसापूर्वी म्हणजे २६ नोव्हेंबरला देशाने संविधान दिवस साजरा केला. याच दिवशी १९४९ साली भारताने संविधान स्वीकारले आणि २६ जानेवारी १९५० पासून त्याचा अंमल देखील सुरु झाला. संविधानामुळे  धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून आपला देश जगासमोर आला.  देशात नवे पर्व सुरु झाल्याचे प्रतिक आणि आधार भारतीय संविधान असल्याने २६ नोव्हेंबरच्या संविधान स्वीकृती दिवसाचे विशेष महत्व आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर देशातील संवैधानिक व्यवस्थेच्या भवितव्या बद्दल विविध गट आणि गोटातून शंका-कुशंका व्यक्त होत आहेत. अशा परिस्थितीत स्वत: प्रधानमंत्री मोदी यांनी पुढाकार घेवून सर्व शाळा , महाविद्यालयातून आणि सरकारी कार्यालयातून संविधान दिवस साजरा करण्याचे आणि त्या निमित्त संविधानात निहित मुलभूत तत्वांची ओळख करून देता येईल असे कार्यक्रम आयोजित करण्याचे निर्देश देवून सरकारची संविधानाप्रती असलेली निष्ठा आणि आस्था व्यक्त केली. त्यामुळे संवैधानिक व्यवस्थेबद्दल चिंतीत समूहांची अस्वस्थता काही प्रमाणात तरी कमी होण्यास मदत होईल. प्रधानमंत्र्याच्या निर्देशामुळे सरकार कोणत्याही पक्षाचे आणि कोणतीही विचारधारा मानणारे असले तरी ते संविधानाच्या चौकटीतच काम करील याची ही ग्वाही समजायला हरकत नाही . देश एकसंघ राहून एकदिलाने पुढे जाण्यासाठी हे आवश्यकच होते. भारतात नांदणारी विविधता , विविध भाषा , विविध धर्म , पंथ , वंश , जाती यांच्यातील वेगवेगळ्या उपासना पद्धती ,चालीरीती या सगळ्याचा आदर आणि संवर्धन करीत देशाला विज्ञानाधारित आधुनिक राष्ट्र बनविण्याची गुरुकिल्ली म्हणजे भारतीय संविधान आहे.

 हे संविधान निव्वळ तात्विक चर्चेतून आणि वादविवादातून तयार झाले नाही. ज्या मुल्यांवर आधारित हे संविधान आहे त्या मूल्यांसाठी गांधी आणि आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली देशात प्रदीर्घकाळ संघर्ष झाला . हा संघर्ष तसा नवा नव्हताच. अगदी चार्वाक आणि बुद्ध काळापासून स्वातंत्र्य आणि समतेचा हा संघर्ष चालत आला आहे. या संघर्षाच्या विजयाची अधिकृत घोषणा म्हणजे भारतीय संविधान आहे. देशात अनादी काळापासून चालत आलेल्या संघर्षाची ही यशस्वी सांगताच नव्हती तर भविष्यात असे संघर्ष उदभवू नयेत याची चोख व्यवस्था असणारा आणि दिशा दाखविणारा दस्तावेज म्हणजे भारतीय संविधान आहे. जगभरातील मुस्लीम राष्ट्रात लोकशाही आणि स्वातंत्र्य अभावानेच आढळते. भारताच्या शेजारी असलेल्या पाकिस्तानात आणि बांगलादेशात अगदी तुटक्या फुटक्या स्वरुपात का असेना लोकशाही व्यवस्था आहे त्याचे कारण भारतीय संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेत नंतर वेगळ्या झालेल्या या देशाचे प्रतिनिधी सामील होते. भारतीय संविधानाने स्थापित केलेल्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रापासून प्रेरणा घेवून तर नेपाळ कॉंग्रेसने नेपाळ हे धर्मनिरपेक्ष लोकशाही राष्ट्र बनावे यासाठी प्रदीर्घ काळ संघर्ष केला . त्यांच्या संघर्षाला कालांतराने यशही आले. भारतीय संविधानाची ही महत्ता आहे. असे असताना आपल्याच देशात आज संविधानातील निहित मुल्या विरुद्ध बोलल्या जावू लागले आहे आणि अशा बोलण्याला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहानुभूती मिळू लागल्याने देशात दररोज नवनव्या वादांना तोंड फुटू लागले आहे. त्यामुळे आज देशातील वातावरण गढूळ झाले आहे. संविधानातील मुल्यांची ओळख करून देण्यात ,  रुजविण्यात आणि लोकांनी त्याचा अंगीकार करावा यासाठीच्या प्रयत्नांना आलेले अपयश हेच याचे कारण आहे. संविधान निरक्षरता किती घातक ठरू शकते याचा वर्तमान परिस्थितीवरून बोध घेण्याची गरज आहे. आज चर्चिले जात असलेले सगळे वाद या संविधान निरक्षरतेतून निर्माण झाले आहेत.

संविधानात निहित मूल्याबद्दल वाद होण्याचे खरे तर काहीच कारण नाही. कारण संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेत देशातील प्रत्येक समूहाला स्थान देण्यात आले होते. या संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेत मोलाची आणि महत्वाची भूमिका निभावणाऱ्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केवळ देशोदेशीच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करून घटनेचे प्रारूप तयार केले नाही तर भारताच्या विशेष परिस्थितीचा अभ्यास करून , प्रत्येक समूहाचे म्हणणे ऐकून , प्रत्येकाच्या भावनेचा आदर राखला जाईल याची विशेष काळजी घेत संविधानाचे प्रारूप तयार केले. प्रत्येक मुद्द्यावर संविधान सभेत साधक बाधक चर्चा झाली. योग्य त्या दुरुस्त्या स्वीकारुनच बाबासाहेबांनी संविधानाचे अंतिम प्रारूप तयार केले होते . संविधान निर्मिती प्रक्रिया २ वर्षे ११ महिने १७ दिवस एवढी दीर्घकाळ चालली ती याचमुळे.  लोकशाही पद्धतीने निवडल्या गेलेल्या संविधान सभेने ते प्रारूप आनंदाने आणि उत्साहाने स्वीकारले होते. संविधान सभेत चर्चा करताना पुष्कळ वाद झालेत पण संविधानाचे अंतिम प्रारूप स्वीकारण्यात वाद झाला नाही. स्वीकारलेल्या अंतिम प्रारुपावर संविधान परिषदेच्या हयात सर्व सभासदांच्या सह्या हा भारतीय संविधान सर्व जाती धर्माच्या आणि वंशाच्या लोकांनी सर्वसंमतीने आणि स्वेच्छेने स्वीकारल्याचा अकाट्य पुरावा आहे. त्याचमुळे भारतीय संविधान लागू करताना कोणतेही वाद किंवा खळखळ झाली नाही. नेपाळचे नवे संविधान लागू होताना आज तिथे जो संघर्ष उफाळून आलेला दिसतो तो नेपाळ पेक्षा जास्त विविधता असलेल्या भारतात झाला नाही याचे कारण सर्वांच्या भावनांचा मान राखण्यात आणि स्थान देण्यात आंबेडकराना आलेले यश होते. आज संविधानातील निहित मूल्यावर काही गोटातून प्रश्न उपस्थित केल्या जात आहेत किंवा काही समूह संविधानातील निहित मूल्याच्या विपरीत वर्तन करताना दिसत आहेत याचे कारण संविधान निर्मिती प्रक्रीये बद्दलचे , संविधान सभेत झालेल्या चर्चे बद्दलचे आणि स्वीकारण्यात आलेल्या संविधाना बद्दलचे अज्ञान होय. कोणत्याच सरकारने संविधान साक्षरतेचा गंभीर आणि सातत्यपूर्वक प्रयत्न न केल्याचा हा परिणाम आहे. अनेकदा सरकार कडूनच संवैधानिक तरतुदीचे आणि भावनेचे राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी उल्लंघन केल्याच्या घटनांची जंत्रीच देता येईल. नेहरू काळात घटनात्मक अधिकाराचा झालेला संकोच , इंदिरा काळात आणीबाणीच्या कलमांचा झालेला दुरुपयोग , काश्मीर मध्ये तेथील जनतेच्या घटनात्मक अधिकारांचा सर्वच सरकारांनी केलेला संकोच , अनुकूल नसलेल्या किंवा विरोधी पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यसरकारांना बरखास्त करण्यासाठी संवैधानिक तरतुदीचा होत आलेला दुरुपयोग, घटनेतील मार्गदर्शक तत्वांकडे झालेले दुर्लक्ष यातून सरकारचीच संविधानाप्रती अनास्था आणि अनादर प्रकट होतो. त्यामुळे आज काही समूह संविधानाप्रती अनास्था आणि अनादर दाखवीत आहेत त्याची जबाबदारी अशा सरकारांची आहे. सरकार कोणत्या पक्षाचे हे महत्वाचे नसले तरी संविधान लागू झाल्या क्षणापासून दीर्घकाळ कॉंग्रेस पक्ष सत्तेवर राहिल्याने त्या पक्षास आजची परिस्थती निर्माण होण्यास जास्त जबाबदार धरावे लागेल.

आज ज्या प्रश्नावर वातावरण गढूळ झाले आहे त्याबाबत संविधान अगदी स्पष्ट आहे. संविधानातील स्पष्टता लोकांच्या मनात उतरविण्यात आलेल्या अपयशाचा हा परिणाम आहे आणि हे अपयश दीड-दोन वर्षाच्या मोदी राजवटीचे नाही. मोदी राजवट वातावरण गढूळ करणाऱ्याकडे जाणूनबुजून डोळेझाक करण्याची दोषी असली तरी वातावरण गढूळ करणाऱ्या प्रवृत्ती या राजवटीत एकाएकी वाढल्या नाहीत. या प्रवृत्ती कॉंग्रेस राजवटीतच वाढल्या , फक्त मोदी राजवटीत त्यांची हिम्मत वाढली , परिणामी उन्माद वाढला. हिंदू राष्ट्राचा उन्मादी आवाज आज ऐकू येत असला तरी ही मागणी करणारे लोक कॉंग्रेस राजवटीत सक्रीय होते. भारताचे संविधानाने भारताला  धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित केले आहे हे आणि त्यामागील कारणे याबाबतची संविधान साक्षरता मोहीम कॉंग्रेसने राबविली असती तर त्या प्रवृत्ती वाढल्याच नव्हत्या. धर्म ही रस्त्यावर नाही तर घरात आचरण करायची वैयक्तिक बाब आहे. धर्म आचरणाचे स्वातंत्र्य आहे पण राज्याचा आणि धर्माचा संबंध असणार नाही ही घटनात्मक तरतूद लोकमनावर बिंबविण्यात आणि सरकारचे धर्मनिरपेक्ष चारित्र्य लोकांसमोर आणण्यात नेहरू नंतरच्या कॉंग्रेसला अपयश आले यात आजच्या परिस्थितीची बीजे आहेत. गोहत्या बंदीचा प्रश्न धार्मिक नसून तो विशुद्धपणे शेतीच्या अर्थकारणाशी संबंधित आहे एवढे संवैधानिक सत्य लोकांसमोर कॉंग्रेसने मांडले असते तर गोहत्या बंदीचा प्रश्न असा स्फोटक बनला नसता. दलितांबद्दलची महाराष्ट्रात दिसणारी असहिष्णुता शिवसेनेमुळे वाढीस लागल्याचे सकृतदर्शनी दिसत असले तरी याची बीजे कॉंग्रेसने बाबासाहेबांचा लोकसभा निवडणुकीत केलेल्या राजकीय पराभवात सापडतील. कॉंग्रेसला त्याच्या कर्माची शिक्षा मिळाली हे खरे , पण भोगावे देशाला लागते आहे. देशाचे हे भोग संपविण्याचा एकच उपाय आहे . देशात संविधान साक्षरतेची आणि संविधान रक्षणाची चळवळ हा तो उपाय आहे.  देशातील समस्त जनतेने संविधान स्वत:ला अर्पण करून घेतले आहेच , आता अर्पण करून घेतलेल्या संविधानाप्रती समर्पित होण्याची ही वेळ आहे.

------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------- 

Thursday, November 19, 2015

मुस्लिमजगाला गरज नव्या केमाल पाशाची

मुस्लिमसमाज आतंकवाद्यांविरुद्ध उभे राहण्याचे साहस करू लागला ही समाधानाची बाब आहे. पण नुसते आतंकवादी इस्लामी मुल्ये मानणारी नाहीत असे म्हणून चालणार नाही. आतंकवादी मानत असलेल्या मूलतत्ववादी धर्मव्यवस्थे पासून फारकत घेण्याचे साहस मुस्लिमसमाजाने दाखविले पाहिजे. आतंकवाद्यांची धर्मव्यवस्था नाकारल्यानेच आतंकवाद्यांच्या पायाखालची जमीन सरकणार आहे याचे भान मुस्लिमसमाजाला आले पाहिजे.
------------------------------------------------------------------------------------

पैरीस शहरातील अमानुष आतंकवादी हल्ल्याने जगातील देशांनी एकत्र येवून लढण्याची प्रेरणा आणि इच्छाशक्ती निर्माण केली ही वाईटातून निर्माण झालेली चांगली बाब म्हंटली पाहिजे. आतंकवादा विरुद्धची ही लढाई केवळ राष्ट्रांनी एकत्र येवून लढण्यासारखी नाही. आतंकवादा विरुद्धची लढाई ही मुलत: मुलतत्ववादाविरुद्धची लढाई आहे हे समजून घेवून योजना आखली तरच यश मिळण्याची शक्यता आहे. सैनिकी कारवाईने काही काळ हे आतंकवादी बिळात जातील , त्यांचे नेटवर्क मोडेल , त्यांच्या कारवायात कमी येईल पण आतंकवाद संपणार नाही. धर्माधारित आतंकवाद तर या पद्धतीने संपणारच नाही हे आजवरच्या अनुभवाने लक्षात यायला हवे. मूलतत्ववाद आणि मूलतत्ववादाचे आकर्षण संपत नाही तोवर धर्माधारित आतंकवादावर मात करणे कठीण आहे. लष्करी कारवाईने एका आतंकवादी गटाचे कंबरडे मोडले तर काही काळातच त्याची जागा घेणारा दुसरा गट उभा राहतो. मूलतत्ववाद या आतंकवाद्यांचे जन्मस्थान आहे . या मूलतत्ववादाविरुद्ध अनेक पातळ्यावर सर्वंकष लढाई पुकारल्याशिवाय धर्माधारित आतंकवादावर मात करता येणार नाही. आपण आपल्या देशात नक्षली आतंकवादा विरुद्ध अनेक वर्षापासून लढत आहोत. अनेक वर्षाच्या पोलिसी आणि निमलष्करी कारवाई नंतरही त्याला लगाम घालता आलेला नाही. नक्षलवादाला जन्म घालणारी परिस्थिती बदलत नाही तोवर नक्षलवाद संपणार नाही हा निष्कर्ष आता सर्वमान्य होत आहे. नक्षली आतंकवाद हा निधर्मी आतंकवाद आहे. धार्मिक आतंकवादा विरुद्ध लढणे त्यापेक्षा कठीण आहे. नक्षल्यांना समर्थन गरिबीने ग्रासलेल्या विशिष्ट समूहातून मिळते. धार्मिक आतंकवादाला काही खुले तर काही छुपे समर्थन त्या त्या धर्माच्या सर्व स्तरातून मिळत असल्याने त्याच्याशी लढणे कठीण जाते. सर्व धर्मात असे मूलतत्ववादी समूह आहेत . धार्मिक सुधारणांमुळे धर्म जितके जास्त उदार होत गेलेत तितके मूलतत्ववादी समूह कमी होत गेलेत , त्यांची ताकद क्षीण होत गेली. ज्या धर्मात सुधारणाची गती धीमी राहिली , सुधारणांना लोकांचे पाठबळ मिळाले नाही त्या धर्मात मूलतत्ववादी प्रबळ झालेत. इस्लाम हा असाच धर्म आहे. ख्रिस्ती किंवा हिंदू धर्माप्रमाणे सुधारणा स्विकारण्यात इस्लाम मागे राहिल्याने या धर्मात कट्टरपंथीय जास्त आहेत आणि त्यांना रसदही जास्त मिळते. त्यामुळे इतर धर्मीय आतंकवाद्यांची मानवजातीला हानी पोचविण्याची जेवढी क्षमता आहे त्यापेक्षा कैकपट जास्त क्षमता इस्लामधर्मीय आतंकवाद्यात आहे. इस्लामधर्मीय आतंकवाद्यांपासून प्रेरणा घेवून इतर धर्मातील मूलतत्ववादी डोके वर काढू लागल्याने आतंकवादा विरुद्धची लढाई अधिक बिकट होत चालली आहे. फ्रांसवर इस्लामी आतंकी हमला होताच तिथल्या मूलतत्ववादी शक्तींची राजकीय , सामाजिक ताकद वाढल्याचे वृत्त आहे. भारतातही आतंकवादी हल्ल्यातून इथल्या मूलतत्ववादी शक्तींना बळ मिळाल्याचा अनुभव आपल्याला आहेच. इस्लामी मूलतत्ववादातून जन्म घेतलेल्या आतंकवादी संघटनांचा हल्ला हे जगावरचे संकट आहेच , पण या हल्ल्यातून इतर धर्मात बळावत असलेले मूलतत्ववादी हे दुसरे संकट आहे. याचा एकत्रित परिणाम जगातील लोकशाही आणि स्वातंत्र्यावर मर्यादा येण्यात होवू लागला आहे. त्याचमुळे मूलतत्ववादाविरुद्ध सर्वंकष लढाई ही काळाची गरज बनली आहे. ख्रिस्ती मूलतत्ववादाविरुद्ध ख्रिस्ती समुदायात आवाज बुलंद होतातच. हिंदू मूलतत्ववाद्याविरुद्ध हिंदुत आवाज उठत आले आहेच. इस्लामी मूलतत्ववाद्याविरुद्ध असे संघटीत आवाज मुस्लिम समुदायात उठणे ही काळाची गरज बनली आहे. इस्लामी आतंकवाद्याविरुद्ध इस्लामी जगात रोष निर्माण होत आहे हे उत्साहवर्धक आहे. इस्लामी जगात या विरुद्ध जितका संघटीत आवाज शक्तिशाली होईल त्याचा उपयोग इस्लामी आतंकवादाला परास्त करण्यात होणार आहेच, शिवाय इतर धर्मियात मूलतत्ववादाविरुद्ध जे लढत आहेत त्यांचेही हात बळकट होणार आहेत. त्याचमुळे इस्लामी जगात बदलाचे वारे वाहण्याची नव्हे तर बदलाचे वादळ निर्माण होण्याची गरज आहे. ही गरज जितकी सुखी आणि संपन्न जगासाठी आहे तितकीच इस्लामधर्माच्या आणि इस्लामधर्मियाच्या अस्तित्वासाठी आहे हे मुस्लिमसमाजाने समजून घेण्याची ही वेळ आहे. इस्लामी आतंकवाद्यांनी जगाचे जेवढे नुकसान केले आहे त्यापेक्षा जास्त नुकसान धर्मभिरू मुसलमानांचे केले आहे हे लक्षात घेतले तर या लढाईत त्यांना मागे राहून चालणार नाही .

या आतंकवादाचा निषेध करणे , त्याविरुद्ध मोर्चे काढणे ही प्रतीकात्मक कृती इतर धर्मियांना आश्वस्त करण्यासाठी गरजेची आहेच. पण त्यापेक्षा मोठी लढाई इस्लामधर्मियांना आपल्या धर्मातील मूलतत्ववादाविरुद्ध लढावी लागणार आहे. स्वत:ला बदलण्याची ही कठीण लढाई असणार आहे. मुस्लिमातील धार्मिकट्टरता वाढवायला धर्मच कारणीभूत नाही तर इतर घटकांची भूमिकाही महत्वाची राहिली आहे. तेल आणि मुस्लिम राष्ट्रे हे समीकरण झाल्याने आणि पाश्चात्यांच्या किंबहुना रशिया सारखे अपवादात्मक देश वगळता साऱ्या जगाच्या औद्योगीकरणाचा डोलारा या देशातील तेलावर अवलंबून होता आणि आहे. त्यामुळे पाश्चात्य राष्ट्रांनी विशेषत: अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांनी मुस्लिम राष्ट्रात आपल्या तालावर नाचणाऱ्या राजवटी राहाव्यात यासाठी सातत्याने प्रयत्न केलेत. त्यासाठी लोकशाही हा मोठा अडथळा ठरला असता. तेल संपन्न मुस्लिम राष्ट्रात लोकशाहीचा उदय न होण्यामागे धर्म नाही तर हे आर्थिक कारण महत्वाचे ठरले. राजेशाही टिकवायची तर तीला धर्माचा आधार हवा असतो. त्यामुळे मुल्ला-मौलवीचे महत्व आलेच. जगातील आधुनिकतेचा स्पर्श मुस्लिम मनाला होणार नाही याची काळजी घेणे ओघाने आलेच. राजा , मुल्ला - मौलवी आणि अमेरिकासहित पाश्चात्य राष्ट्रे यांच्या संगनमतातून मुस्लिमांना धर्मवेडे आणि मागासले ठेवण्याचा कट शिजला. राजवटीचे जुलूम वाढल्यावर त्या राजवटीशी लढण्याचे हत्यारही धर्मच राहिले. पाश्च्यात्यांनी आपल्या सोयी प्रमाणे कधी जुलमी राजवटीना शस्त्र पुराविलेत तर कधी धर्माचा आधार घेत जुलमी राजवटी विरुद्ध लढणाऱ्याना शस्त्रे आणि साधने पुरविली.सर्वसाधारण मुस्लिम समुदाय मात्र दोन्हीही स्थितीत धर्माच्या जोखडात बांधला गेला. दुसरे धर्म कट्टरते कडून उदारतेकडे वाटचाल करीत असताना इस्लामची वाटचाल मात्र कट्टरते कडून अधिक कट्टरतेकडे झाली. त्याचा परिणाम आज आपण पाहात आहोत. सगळा मुस्लिमसमाज धार्मिक कट्टरतेच्या जात्यात भरडला गेला आहे. इस्लामी आतंकवाद्यांनी दुसऱ्या समुदायातील किंवा धर्मातील जेवढ्या लोकांना मारले त्यापेक्षा हजारपटीने स्वधर्मियांना मारले आहे. जगाच्या पाठीवर एकाही मुस्लिम राष्ट्रात स्थिरता आणि शांतता नाही. मुस्लिम राष्ट्रातून मुस्लिमांनाच मुस्लिम आतंकवाद्यामुळे निर्वासित होण्याची वेळ आली आहे. मुस्लिमांचा मुस्लिम राष्ट्रावर विश्वास उरला नाही. विश्वास असता तर मुस्लिम निर्वासितांनी दुसऱ्या मुस्लिम राष्ट्रात शरण मागितली असती. पण त्यांच्या धर्ममार्तंडानी त्यांना ज्या जगाचा तिटकारा करायला शिकविले त्या लोकशाहीवादी आधुनिक राष्ट्राकडे त्यांनी आश्रय मागितला. त्या राष्ट्रांनी देशात मूलतत्ववाद वाढण्याचा धोका पत्करून मुस्लिम निर्वासितांना आसरा दिला. निर्वासितांच्या रुपात आलेल्या आतंकवाद्यांनी फ्रांस मध्ये कहर केला. पण एकाही राष्ट्राने निर्वासितांना हाकलून लावलेले नाही. सारी राष्ट्रे निर्वासितांच्या बाजूने उभी आहेत. त्यांना ज्यांनी हाकलून लावले त्यांच्याशी लढत आहेत. त्यामुळे मुस्लिमांनी आता स्वत:लाच एक प्रश्न विचारला पाहिजे. ते ज्या मुस्लिम राष्ट्रात राहतात ते जग चांगले की आधुनिक मुल्ये मानणारे लोकशाहीवादी, उदारमतवादी जगत चांगले. आजचे मुस्लिम जगत मुस्लिमांना माणसा सारखे जगता येईल असे राहिलेलेच नाही हेच उत्तर येईल. मुस्लिमांनी आपली मातृभूमी सोडण्या ऐवजी आपले जगच आधुनिक , उदारवादी आणि लोकशाहीवादी बनविण्याचा संकल्प केला पाहिजे. 


पैरीस हल्ल्यानंतर आतंकवादाविरुद्ध मुस्लिम संघटीत होवून विरोध करू लागल्याचे दिसत आहे. कुर्दिश महिला तर आतंकवाद्याविरुद्ध शस्त्र हाती घेवून लढत आहेत. अफगाणिस्तानात मुले आणि महिला आतंकवाद्याविरुद्ध रस्त्यावर उतरून निदर्शने करू लागली आहेत. आपल्याकडेही जंतरमंतरवर मुस्लिम संघटनांनी निदर्शने केलीत. हे आवश्यक होते पण एवढे पुरेसे नाही. इसिस किंवा इतर आतंकवादी संघटनांचे लोक खरे मुसलमान नाहीत किंवा इस्लाम वरचा डाग आहे एवढे म्हणून भागणार नाही. ते जी धर्मव्यवस्था आणू पाहात आहेत त्या व्यवस्थे बद्दलचे तुमचे मत तुम्हाला मांडावे लागणार आहे. जी धर्मव्यवस्था आणण्यासाठी  इसिस, तालेबान, लष्कर सारख्या आतंकवादी संघटना लढाई करीत असल्याचा दावा करीत आहेत काय आहे ती धर्म व्यवस्था ? स्त्रियांनी शिकू नये, चूल आणि मूल सांभाळावे, बुरख्यातच राहावे हे त्यांना हवे आहे. शिक्षणात इतिहास,भूगोल नको, विज्ञान अन गणित तर अजिबातच नको. फक्त धर्मशिक्षणच हवे आहे त्यांना. पुरुषांनी दाढी ठेवली पाहिजे , विशिष्ट कपडे घातले पाहिजे. पाश्चात्य धर्तीचे कपडे अजिबात घालता कामा नये हा आग्रह आहे त्यांचा. पैगंबर त्या काळात जसे राहिले , त्या काळात त्यांनी जे केले तेच केले पाहिजे हा त्यांचा आग्रह आहे. पैगंबराने एका पेक्षा अधिक बायका केल्या तशा आताही करायला त्यांचा विरोध नाही. त्या काळापासून आजवर झालेली प्रगती त्यांना मान्य नाही. परिस्थितीत झालेले बदल त्यांना मान्य नाहीत. लोकशाहीच काय दुसरी कोणतीही राज्यव्यवस्था त्यांना मान्य नाही. त्यांना खलिफा आणि त्याच्या हाताखालचे मुल्ला मौलवीचे राज्य हवे. पैगंबरकालीन परिस्थिती निर्माण करून तसे लोकांना जगायला भाग पाडायचे हा त्यांचा संकल्प आहे. मूलतत्ववाद म्हणतात तो हाच. सगळ्या आधुनिकतेला , सुखसोयीना विरोध मात्र त्या सगळ्या वापरून त्यांना मुस्लिमांनाच नव्हे तर साऱ्या जगाला रानटी अवस्थेत न्यायचे आहे. आजचा मुस्लिम समाज देखील प्रत्यक्षात मूलतत्ववाद जगत नाही पण या गोष्टीना विरोध करण्याची त्याची तयारी नाही. हेच आतंकवाद्याच्या पथ्यावर पडत आहे. मुस्लिमसमाज या मुलतत्ववादाच्या प्रेमात आहे तो पर्यंत साऱ्या समाजाला मूलतत्ववादाच्या दावणीला बांधायला आतंकवादी शक्तींना बळ मिळणार आहे. मूलतत्ववाद नाकारूनही धार्मिक राहता येते आणि सुखाने राहता येते हे मुस्लिमांनी डोळे उघडून पाहण्याची गरज आहे. काळागणिक समाज बदलतो, मूल्य बदलतात, व्याख्याही बदलतात. बदल हेच समाजमनाचे जिवंतपणाचे लक्षण असते. त्यामुळे आधुनिक काळाला साजेशी धर्माची व्याख्या करता आली पाहिजे आणि स्विकारता आली पाहिजे. आतंकवादी जे करताहेत ते धर्माची व्याख्याच करताहेत ना ? मग मागे जाणारी व्याख्या का करायची , पुढे जाणारी का नको हे मुस्लिमसमाजाने स्वत:ला विचारण्याची वेळ आली आहे. आजच्या संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग एका मुस्लिम नायकानेच २० व्या शतकात दाखवून दिला. नुसता मार्ग दाखविला नाही तर त्यावर तो स्वत:चालला आणि सोबत देशबांधवाना घेवून चालला. तो नायक म्हणजे तुर्कस्थानचा केमाल पाशा ! दुर्दैवाने मुस्लिमसमाजाने त्याच्या प्रयत्नाची आणि दूरदृष्टीची दखलच घेतली नाही. मुस्लिम राष्ट्रांनी केमाल पाशाच्या मार्गाने जाण्याचा प्रयत्न केला असता तर जगातील मुस्लिम समुदाय सर्वापेक्षा जास्त आधुनिक , विज्ञानवादी , लोकशाहीवादी समाज म्हणून सन्मानास पात्र ठरला असता. केमाल पाशाकडे दुर्लक्ष केल्या मुळे या काळात कितीतरी क्रूर राजवटींचे अन्याय ,अत्याचार सहन करून मुस्लिमांना मागासले म्हणून जगावे लागत आहे. मुस्लिम समाजातील कार्यकर्त्यांनी आणि तरुणांनी केमाल पाशाच्या मार्गाने मुस्लिम समाजाला पुढे नेल्याशिवाय त्यांच्यावरचे आणि जगावारचे संकट दूर होणार नाही.

--------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------

Thursday, November 12, 2015

षड्यंत्र : सरकारचे की साहित्यिकांचे ?

देशभर शेतकऱ्यात असंतोष आहे. सरकारच्या शेती प्रश्ना विषयीच्या अनास्थे बद्दल त्यांच्यात संताप आहे. एवढ्या मोठ्या जनसंख्येत संताप आणि असंतोष असताना मोदी सरकार सुस्त,बेफिकीर आणि ढिम्म आहे. मुठभर साहित्यिकांनी देशातील वाढत्या सांप्रदायिक तणावा विरुद्ध आणि वाढत्या असहिष्णूते विरुद्ध पुरस्कार वापसी सुरु करताच शेतकऱ्यांच्या बाबतीत झोपेचे सोंग घेवून पडलेले सरकार खुर्ची खाली बॉम्ब ठेवल्यागत खडबडून जागे होवून विरोध करू लागले यातच पुरस्कार वापसीचे महात्म्य दडले आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


साहित्यिकांनी सुरु केलेल्या पुरस्कार वापसी वर सध्या गदारोळ सुरु आहेत. या पुरस्कार वापसीने अनेकांना अचानक इतिहासात घडून गेलेल्या अनेक दुर्दैवी घटनांची आठवण झाली आहे. त्या घटनातील पीडिता विषयी त्यांच्या मनात माणुसकीचा झरा नव्हे महापूरच वाहू लागला हे दृश्यच गद्गद करणारे आहे. गांधी हत्ये नंतर झालेल्या दगडफेक, जाळपोळी पासून काश्मिरातील पंडितांचे निर्वासन , इंदिराजींनी लादलेली आणीबाणी , १९८४ च्या शीख विरोधी दंगली , मुंबईतील बॉम्बस्फोट आणि दंगली, मनमोहन काळातील भ्रष्टाचार  या सारख्या अनेक घटनांचे अनेकांना स्मरण झाले . मोदी काळात एक दादरी घडली तर तुम्ही पुरस्कार परत करायला निघालात. या सगळ्या घटना घडल्या तेव्हा का नाही पुरस्कार परत केला ? अशा प्रश्नांच्या फैरी त्या साहित्यिकांवर झाडल्या जात आहे. हे प्रश्न अशा पद्धतीने रंगवून विचारले जात आहेत की जणूकाही प्रश्नकर्ते शीख दंगलीच्या वेळी शिखांना वाचविण्याचा प्रयत्न करीत होते आणि ही लेखक मंडळी शिखांना मारा असे चिथावत रस्त्यावर उतरली होती ! असे प्रश्न विचारणाऱ्या मंडळीना त्या घटनांचे खरेच सोयरसुतक आहे का असा प्रश्न पडण्यासारखी परिस्थिती आहे. . कारण तसे ते असते तर त्यांनी काश्मिरातील पंडितांचे पुनर्वसन व्हावे यासाठी फार काही नाही तर एक दिवसाचे उपोषण केले असते. त्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी आपल्या ठिकाणच्या तहसीलदारा मार्फत निवेदन दिले असते. शीख दंगलीत सहभागी असणाऱ्यावर लवकरात लवकर खटले चालवून शिक्षा व्हावी यासाठी सरकारवर दबाव आणण्यासाठी काही केले असते. साहित्यिकांना जाब विचारणाऱ्यापैकी कोणी काही केले आहे याची नोंद नाही. हे प्रश्न उपस्थित करण्या मागची दोन मुख्य कारणे आहेत. एक तर त्यांचा हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न असतो की, असहिष्णुतेच्या घटना तर पूर्वीही घडलेल्या आहेत मग तेव्हा पुरस्कार परत केले नाहीत , मग आत्ताच का ?  .केंद्रात आलेले मोदी सरकार यांना पसंत नाही म्हणून त्या सरकारला विरोध करण्यासाठी , अडचणीत आणण्यासाठी हा सगळा खटाटोप सुरु असल्याचे उत्तरही ते देतात. ही सगळी कॉंग्रेसने उपकृत केलेली मंडळी असल्याने कॉंग्रेस यांना पुढे करून मोदी सरकारला अडचणीत आणीत आहे. एकूण काय तर साहित्यिक मंडळी कॉंग्रेसची बगलबच्ची आहेत किंवा कॉंग्रेसच्या फुसीला बळी पडली आहेत हा या प्रश्ना मागचा अविर्भाव असतो. हे प्रश्न उपस्थित करण्याचे दुसरे कारण असे दर्शविण्याचे असते की विशिष्ट जमाती बद्दलच यांना पुळका आहे ! त्या जमातीतील तो मारला गेला तेव्हा तर यांनी पुरस्कार परत केले नाहीत ! हे दोन्ही प्रश्न गंभीर असल्याने त्याचा उहापोह आवश्यक आहे. बाकी प्रसिद्धीची हौस म्हणून पुरस्कार परत केले, पुरस्काराची रक्कम मात्र ठेवून घेतली किंवा यांना कोणी ओळखते तरी का या सारख्या क्षुद्र , कोत्या, थिल्लर आणि उथळ मनोवृत्तीतून झालेल्या आरोपांची दखल घेणे म्हणजे अशा प्रवृत्तींना प्रोत्साहन देण्यासारखे होईल.

आपल्याला आपल्या कुटुंबातील घटना अगदी लहानपणा पासून आठवत असतात , पण सार्वजनिक घटनांच्या बाबतीत सर्वसामन्यांची स्मरणशक्ती चांगली नसते. त्यामुळेच असे प्रश्न खरे वाटू लागतात. पुरस्कार कशासाठी परत केलेत हे नीट समजून घेतले तर अशा प्रश्नातील निरर्थकता लक्षात येईल. एखाद्या घटनेला अनुलक्षून पुरस्कार परत केले असे म्हणणे सत्याला धरून नाही. एखादी घटना ही उंटाच्या पाठीवरील शेवटची काडी ठरू शकते तसे दादरीच्या घटने बद्दल म्हणता येईल. पण त्या आधी घटनांची एक मालिकाच घडून गेलेली आहे हे विसरता येत नाही. अशा घटनांमुळे एकूणच देशात जे गढूळ आणि असहिष्णुतेचे वातावरण आहे ते देशातील विविधतेला , सौहार्दाला आणि विकासाला मारक आहे  अशी या साहित्यिकांची भूमिका आहे. घटना एखाद्या जिल्ह्यात एखाद्या राज्यात घडत असतील पण विद्वेषाचे वातावरण देशव्यापी आहे आणि त्यासाठी देशाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने ठाम पावले उचलून वातावरणातील ताण कमी केला पाहिजे एवढेच साहित्यिकाचे म्हणणे आहे. त्यांच्या पैकी कोणीही या घटनेसाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना जबाबदार धरून त्यांचा राजीनामा मागितलेला नाही. सरकार प्रमुख म्हणून आपल्याच सरकारातील , आपल्याच पक्षातील लोकांना आवर घालणे त्यांच्या हातात आहे आणि त्यांचे ते कर्तव्य आहे . ते पंतप्रधानांनी पार पाडावे एवढेच त्यांचे म्हणणे आहे. बरे पंतप्रधानांनी बोलावे , हस्तक्षेप करावा असा हा विषय नाही आहे का ? त्यांच्याच पक्षातील काही प्रमुख नेत्यांनी म्हंटले की प्रधानमंत्र्यांनी बोलायची आवश्यकता नाही. आता थोडे मागचे विस्मरणात गेलेले आठवा. दिल्लीत निर्भया कांड घडल्या नंतर सवयी प्रमाणे मनमोहनसिंग मौन होते. त्यांच्या मौनावर त्यावेळी भाजपच्या नेत्यांनी किती कोरडे ओढले होते . भाजपा नेते तेव्हा जी टीका करीत होते ती बरोबरच होती. काही असे संवेदनशील विषय असतात त्यावर देशाच्या प्रमुखाने बोलून दिलासा देण्याची , अशा घटना घडणार नाहीत अशी हमी देण्याची आणि तशी तजवीज करण्याची गरज असते. जसा मनमोहनसिंग यांनी बोलावे असा तो क्षण होता, तसाच प्रधानमंत्र्यांनी अपराध्यांना फटकारावे आणि दलित-अल्पसंख्याकांना दिलासा द्यावा असा हा क्षण आहे. तशी अपेक्षा करणे , मागणी करणे हा प्रधानमंत्र्यावरचा अविश्वास कसा ठरू शकतो ? प्रधानमंत्र्यावर विश्वास नसतात तर कशाला कोणी त्यांच्याकडे काही मागितले असते. सर्वसामान्य नागरिक ज्यांची काहीही चूक नाही त्यांना प्रधानमंत्र्यांनी दिलासा देणारे चार शब्द बोलावे अशी मागणी करणे हे प्रधानमंत्र्याला अडचणीत टाकणारे आहे असे कसे कोणी बोलू शकते ? हे अडचणीत टाकणारे आहे असे केव्हा म्हणता येईल जर प्रधानमंत्र्यांना दलित-अल्पसंख्याकाना दिलासा देणारे बोलायचेच नाही पण तसे बोलण्यासाठी पुरस्कार परत करून त्यांना अडचणीत आणत आहात ! बरे जनतेचे सोडून द्या. धार्मिक दुही निर्माण करणारे बेताल वक्तव्य करणाऱ्या त्यांच्या मंत्रीमंडळातील सहकाऱ्यावर प्रधानमंत्र्याशिवाय दुसरे कोण कारवाई करणार ? साहित्यिकांना याचमुळे प्रधानमंत्र्याचे मौन आणि निष्क्रियता खटकली असेल आणि ती बोलून दाखविली असेल तर त्यात वावगे काहीच नाही. देशात गोंधळ निर्माण करणाऱ्या लोकांना प्रधानमंत्री का फटकारत नाहीत आणि का मूकदर्शक बनून आहेत हा प्रश्न केवळ पुरस्कार परत करणाऱ्या साहित्यिकांना पडला नाही. देशातील उद्योगपती, अर्थपंडित , वैज्ञानिक , इतिहासकार , समाजशास्त्रज्ञ ज्यांचा राजकारणाशी आणि पक्षाशी काडीचाही संबंध नाही अशा लोकांनाही तोच प्रश्न पडला आहे. देशातील लोकांनाच हा प्रश्न पडला नाही तर विदेशातील मंडळी जी आपल्या देशात आर्थिक गुंतवणूक करू पाहतात त्यांना देखील असाच प्रश्न पडला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांनी भारतात आल्यावर आणि अमेरिकेत परतल्यावर भारतातील वाढत्या असहिष्णूतेची चर्चा करून चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी तर भारतातील आजची असहिष्णू परिस्थिती पाहून महात्मा गांधीना प्रचंड धक्का बसला असता असे उद्गार काढले आहेत . पुरस्कार परत करणारे साहित्यिक या पेक्षा वेगळे काय बोलत आहेत आणि वेगळे काय मागत आहेत ? अरुण जेटली पासून संघ परिवारातील लहानात लहान आणि मोठ्यात मोठा कार्यकर्ता त्यांच्यावर कशासाठी तुटून पडत आहेत, पातळी सोडून बोलत आहेत  हा प्रश्न सर्व सामान्यांनी स्वत:ला आणि त्यांना विचारला पाहिजे.

साहित्यिक काही अकलाख या विशीष्ट समुदायाच्या व्यक्तीसाठी जाब विचारत नाही किंवा न्याय मागत नाही. ते अशा विषाक्त वातावरणा विरुद्ध आवाज उठवीत आहेत ज्या वातावरणात नरेंद्र दाभोळकरांची हत्या होते. कर्नाटकातील किलबुर्गी मारल्या जातात. तामिळनाडूतील पेरूमल मुरुगन या लेखकास पुन्हा कधी लेखणी हातात धरणार नाही असे सांगत स्वत:ला मृत घोषित करण्यापर्यंत पाळी येते , कर्नाटकातीलच हुचांगी प्रसाद याच्या लिखाणाबद्दल धमकी आणि बेदम मारहाण होते , प्रशांत पुजारी या बजरंग दल कार्यकर्त्याची हत्या होते अशा वातावरणा विरुद्ध त्यांचा लढा आहे . एखाद्या व्यक्तीसाठी किंवा एखाद्या व्यक्तीच्या  विरोधात साहित्यिकांनी पुरस्कार परत केलेले नाहीत. देशात तयार होत असलेल्या विषाक्त आणि झुंडशाहीच्या वातावरणा विरुद्ध त्यांचा एल्गार आहे. सत्तेच्या जवळ असणारी सत्ताधारी वर्तुळात वावरणारी माणसे बेधडक आणि बिनधास्तपणे असे वातावरण निर्माण करीत असल्याने चिंता करण्यासारखे वातावरण आहे. सत्ताधारी पक्षाचे नेतृत्व त्यांच्या मुसक्या अगदी सहज आवळू शकत असताना हातावर हात धरून बसले आहे त्याबद्दल साहित्यिकांची नाराजी आणि खंत आहे. सरकार जेव्हा जेव्हा आपले कर्तव्य पार पाडत नाही , चुकीचे वागते असे वाटले तेव्हा तेव्हा साहित्यिकांनी पुरस्कार परत करण्यासारखे टोकाचे पाउल उचलले आहे. इंदिराजींच्या काळात हे घडले , शीख विरोधी दंगली नंतरही घडले , मनमोहन काळात घडले आणि आता मोदी काळात घडत आहे. प्रत्येक राजवटीत चुकीच्या गोष्टी विरुद्ध साहित्यिकांनी पुरस्कार परत करून मोकळ्या आणि सौहार्दाच्या वातावरणासाठी आपला आवाज बुलंद केला आहे. बऱ्याच गोष्टी विस्मृतीत जात असल्याने किंवा बऱ्याच गोष्टींची माहिती नसल्याने यांनी तेव्हा का काही केले नाही अशा निरर्थक प्रश्नांना सर्वसामान्यजन बळी पडतात. आत्ता ज्यांनी पुरस्कार परत केलेत त्यांना मिळालेले पुरस्कार १९८४ नंतरचे आहेत. त्यामुळे १९८४ साली पुरस्कार परत का केले नाहीत हा प्रश्न तद्दन मूर्खपणाचा असला तरी माहिती अभावी सर्वसामान्यांना तर्कसंगत वाटतो. आत्ता पुरस्कार परत करणाऱ्यात अर्धा डझनच्यावर शीख साहित्यिक आहेत. ते आजच्या वातावरणा विरुद्ध पुरस्कार परत करीत आहेत याचा अर्थ त्यांना त्यावेळी आपल्या भाऊबंदांच्या शिरकाणाचे दु:ख नाही असे म्हणता येईल का ? त्यावेळी कॉंग्रेसप्रेमी असलेल्या खुशवंतसिंग यांनी आपला पद्म पुरस्कार परत केलाच होता. आज असहिष्णूते विरुद्ध आवाज बुलंद करणाऱ्या इतिहासकार रोमीला थापर यांनी शीख शिरकाणा विरुद्ध रस्त्यावर उतरून आवाज बुलंद केला आहे. त्यांनी एकदा नव्हे तर दोनदा पद्मपुरस्कार नाकारला आहे. मोदी राजवटीत ज्यांनी पुरस्कार परतीला प्रारंभ करून आपल्या घुसमटीला वाट मोकळी करून दिली आणि नंतर पुरस्कार परतीची लाटच आली त्या नयनतारा सहगल नेहरू परिवारातील आहेत , त्या मोदींना विरोध करणारच अशी चर्चा केली जाते त्या सहगल आणीबाणीच्या वेळी इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात ठामपणे उभ्या राहिल्या होत्या. संघाचे समर्थन असलेल्या जयप्रकाश चळवळीचे त्यांनी समर्थन केले होते. पुरस्कार परत करणाऱ्या नयनतारा सहगल आणीबाणीत इंदिरा गांधीच्या विरोधात उभ्या होत्या तेव्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक तुरुंगातून इंदिराजींच्या आणि आणीबाणीच्या कौतुकाची पत्रे इंदिराजींना लिहित होते . या संघाचे प्रवक्ते आज या साहित्यिकांना कॉंग्रेसचे पित्तू म्हणून हिणवीत आहेत. आणीबाणीच्या विरोधात पद्म पुरस्कार परत करणारे साहित्यिक त्याकाळीही होतेच. प्रसिद्ध हिंदी साहित्यिक फणीश्वरनाथ 'रेणू' आणि कन्नड साहित्यिक शिवराम कारंथ यांनी आणीबाणीच्या काळ्या पर्वात अनुक्रमे पद्मश्री आणि पद्मभूषण किताब परत केले होते. तेव्हा साहित्यिक आत्ताच का करीत आहेत आणि तेव्हा का केले नाही या म्हणण्याला अर्थ उरत नाही. पद्मभूषण परत करणाऱ्या एका शास्त्रद्न्या विरुद्ध बोलताना प्रधानमंत्र्याचे उजवे हात मानले जाणारे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी त्यांना सरकारविरुद्ध तक्रार करण्याची सवयच आहे असे तुच्छतेचे उद्गार काढले. इतर  साहित्यिकांच्या बाबतीत असे जरूर म्हणता येईल की हे नेहमीच सरकार विरोधी राहिले आहेत. मोदींचे सरकार आहे म्हणून ते सरकार विरोधी नाहीत. मोकळ्या वातावरणात श्वास घेता येत नसेल त्या प्रत्येक राजवटी विरुद्ध साहित्यिक उभे राहिले आहेत . त्यांचे असे आवाज उठविणे हे सरकार विरूद्धचे षड्यंत्र आहे की ज्या कारणासाठी ते आवाज उठवीत आहेत त्यावर मौन पाळणे हा षड्यंत्राचा भाग आहे हा प्रश्नही प्रत्येकाने आधी स्वत:ला आणि नंतर सत्ताधाऱ्याला विचारला पाहिजे.
-----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, October 29, 2015

गीता सार

सध्याच्या द्वेषाने भरलेल्या आणि भारलेल्या वातावरणाला छेद देणारी गीताची घरवापसी आनंदाची झुळूक आणि आशेचा किरण बनली आहे. या घरवापसीचा उपयोग देशांतर्गत आणि भारत-पाकिस्तान यांच्यातील सौहार्द वाढविण्यासाठी केला पाहिजे.
------------------------------------------------------


भगवद्गीते बद्दल मी लिहिणार नाही. विनोबांच्या रसाळ भाषेतील गीताई पलीकडे माझे गीतेचे वाचन नाही. अनेकांनी गीतेवर भाष्य केलेत हे माहित आहे आणि गांधीजीनी गीतेवर भाष्य करणारे पुस्तक लिहिले नाही हे सुद्धा माहित आहे. तरीही आमचे प्रधानमंत्री मोदीजी पहिल्यांदा अमेरिका दौऱ्यावर गेले तेव्हा त्यांनी गांधी लिखित गीतेची दुर्मीळ प्रत अमेरिकेचे राष्ट्रपती ओबामा यांना भेट दिल्याचे वृत्त वाचून नवल वाटले. त्यामुळे गांधी लिखित गीता भाष्य मिळाले तर ते वाचण्याची मात्र उत्सुकता आहे आणि त्यावर लिहिण्याची देखील. सध्या तरी ती प्रत दुर्मिळच आहे ! त्यामुळे आता लिहित आहे ते पाकिस्तानातून भारतात परत आलेल्या गीता नावाच्या मुलीवर. मुकबधीर असलेल्या मुलीची भेट सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आणि राष्ट्रपती घेतात तेव्हा ही घटना विशेष महत्वाची असली पाहिजे आणि तशी ती आहेच. भारताच्या सध्याच्या सामाजिक - राजकीय वातावरणा त तर या घटनेचे महत्व अधिक आहे. फाळणीच्या भळभळणाऱ्या जखमा देवून पाकिस्तानची निर्मिती झाली . भळभळणाऱ्या जखमेने खपली धरावी आणि ती सुकण्याआधीच काढल्या जावी असे वारंवार घडत आले आहे. अशी खपली ओरबाडून काढण्याची आगळीक सरकारी पातळीवर प्रामुख्याने पाकिस्तानकडून होत आली आहे. त्यात पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकवादाने ही जखम चिघळतच ठेवली आहे. तिथल्या सर्वसामान्य जनतेकडून अशी आगळीक घडली असे म्हणता येणार नाही. भारताने फाळणीचे दु:ख मनात ठेवले पण त्याचा पाकिस्तान बरोबरच्या संबंधात परिणाम होणार नाही याची काळजी घेतली. मोठ्या भावाने छोट्या भावाच्या चुका पदरात घेत राहाव्यात हेच भारताने केले आणि अती झाले तेव्हा या छोट्या भावाला धडाही शिकविला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहनजी भागवत यांनी म्हंटल्या प्रमाणे भारतासाठी पाकिस्तान लहान भाऊच आहे. भारतीय जनतेने तर पाकिस्तानी कलाकार आणि क्रिकेटर यांचेवर आपल्या देशातील कलाकार आणि क्रिकेटपटू यांच्या इतकेच प्रेम केले आहे. जनतेच्या पातळीवर पाकिस्तानात देखील अशीच स्थिती आहे . तेथील सरकारी धोरणाने आणि आतंकवाद्यांच्या भारताविरुद्ध गरळ ओकण्याने पाकिस्तानच्या सर्वसामान्य  जनतेची भारताप्रतीची ही भावना कायम धूसर राहिली आणि म्हणावी तशी भारतीय जनते पर्यंत पोचली नाही. त्यामुळे इथेही ज्यांना फाळणीच्या जखमा ओल्या ठेवून राजकारण करायचे आहे त्यांनी या परिस्थितीचा फायदा घेत पाकिस्तान विरुद्ध वातावरण निर्मिती केली आहे. दोन्ही राष्ट्राचे संबंध शत्रुवत ठेवण्यासाठी दोन्हीकडील गट सतत कार्यशील असल्याने सतत संशय आणि गैरसमज पसरत राहिले आहेत. भारतातील अशा गटांनी पाकिस्तान बाबत जे समज पसरविले आहेत त्याला गीताची घरवापसी ही छेद देणारी घटना असल्याने तीचे महत्व आहे. गीता प्रकरणाची माहिती होण्यापूर्वीच तंतोतंत अशाच घटनेवर आधारित सलमान खानचा 'बजरंगी भाईजान' हा चित्रपट भारतीयांनी डोक्यावर घेतला होता. प्रत्यक्षात तसे घडले असते तर गीताची जशी सन्मानाने घरवापसी झाली तशीच त्या चित्रपटातील मुन्नीच्या बाबतीत झाले असते. दोन्ही देशातील जनतेच्या भावना या निमित्ताने प्रकट झाल्या आणि त्या भावना समान आहेत ही आजच्या घडीला दिलासा देणारी मोठी बाब असल्याने याचे महत्व आहे.


गीताची घरवापसी होण्याआधी भारतात तीन  घटना घडल्या. पाकिस्तानी गझल गायक गुलामअली यांचा मुंबईतील कार्यक्रम शिवसेनेच्या धमकीमुळे रद्द करावा लागला. भाजपच्या वरच्या सत्ता वर्तुळात वावरलेले सुधींद्र कुलकर्णी यांच्या पुढाकाराने पाकिस्तानच्या माजी परराष्ट्र मंत्र्याच्या पुस्तकाच्या होणाऱ्या प्रकाशना आधी शिवसेनेने सुधींद्र यांच्या तोंडाला काळे फासून या पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रमाला विरोध केला. मुंबईत दोन्ही देशाच्या क्रिकेट बोर्डच्या अध्यक्षांची सुरु असलेली बैठक शिवसेनेने गोंधळ घालून उधळून लावली. सीमेवर पाकिस्तानी आगळीकीतून होणाऱ्या गोळीबारात जवान शहीद होत असताना आपण आपल्या भूमीवर पाकिस्तानच्या कलाकारांचे गाणे ऐकायचे किंवा पाकिस्तान सोबत क्रिकेट खेळायचे या गोष्टीना शिवसेनेचा विरोध आहे आणि त्यांनी तो व्यक्त केला. भावनिकदृष्ट्या शिवसेनेची भूमिका पटणारी असल्याने शिवसेनेच्या भूमिकेला समर्थनही मिळाले. नीट विचार केला तर लक्षात येईल की दोन्ही देशा दरम्यान जे काही चालते ते तिथल्या जनतेच्या संमतीने किंवा इच्छेने होते असे नाही. पाकिस्तानच्या आगळीकी बद्दलचा राग व्यक्त करण्यासाठी त्यांच्या हल्ल्यात आपले जवान मरतात हे म्हणणे ठीक आहे. त्या आगळीकीला आपले जवानही आत घुसून चोख प्रत्युत्तर देत असतात . खरे तर सीमेवर काय चालते हे सरकारकडूनच आपल्याला कळते. सरकार सगळी माहिती देते आणि खरी माहिती देते या भ्रमात कोणी राहू नये. शत्रू राष्ट्राची आंतराराष्ट्रीय जगतात प्रतिमा मलिन करण्यासाठी त्याच्या हल्ल्यावर प्रकाशझोत टाकणे गरजेचे असते. तेव्हा सीमेवरील घटना सरकार आणि सैन्यावर विश्वासाने सोडायच्या असतात. जनतेच्या पातळीवर असे शत्रुत्व आणणे आणि वाढविणे चुकीचेच ठरते. पाकिस्तान सरकारच्या शत्रुत्वाच्या कारवाया विरुद्ध आवाज बुलंद करण्याची फार मोठी संधी शिवसेनेकडे होती. प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या आणि आपल्या मंत्रीमंडळाच्या शपथग्रहण समारंभाला पाकिस्तानच्या प्रधानमंत्र्याला बोलावले होते तेव्हा त्यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेने शपथघेणे नाकारले असते तर पाकिस्तान साठी ते लज्जास्पद ठरले असते आणि मुत्सद्देगिरीने जगाला पाकिस्तान बद्दल जे सांगायचे ते सांगता आले असते. ती शिवसेनेची मुत्सद्देगिरी ठरली असती . आज मात्र ज्या पद्धतीने शिवसेनेने पाकिस्तानचा विरोध केला ती जगाच्या दृष्टीने गुंडगिरी ठरली आहे. खरी गरज पाकिस्तानच्या नेतृत्वाला पायघड्या न घालता विरोध करण्याची आहे . दुसऱ्या बाजूने तेथील जनतेला आपलेसे करण्याची आहे. त्यामुळे आपलाच नाही तर पाकिस्तानच्या जनतेचा दबाव देखील तिथल्या सरकारवर येईल. शिवसेनेने घडवून आणलेल्या घटनांनी आंतरारष्ट्रीय जगात भारताची प्रतिमा मलिन झाली आहे तर गीताच्या घरवापसी प्रकरणात पाकिस्तानची प्रतिमा काहीशी उजळली आहे.

गीताच्या निमित्ताने एक महत्वाची बाब भारतीय जनते समोर आली आहे. पाकिस्तानात आपल्याकडे प्रचारित केले जाते तसा सगळाच काळोख नाही. पाकिस्तान इस्लामी राष्ट्र बनल्यामुळे धर्मराष्ट्राचे सगळे तोटे त्याच्या वाट्याला आले आहेत. पाकिस्तानी धर्मराष्ट्राचे काटे तेथील अल्पसंख्य हिंदुना , ख्रिस्ती आणि अन्य समुदायांना बोचातातच , पण त्याचे दुष्परिणाम मुस्लिमांनाही भोगावे लागत आहे. धर्मराष्ट्राने केवळ शिक्षण आणि आर्थिक प्रगतीच कुंठीत केली नाही तर लोकांचे शिरकाणही चालविले आहे. धार्मिक कट्टरतेतून निपजलेल्या आतंकवादाने तेथील हिंदू किंवा इतर अल्पसंख्याकांचे जेवढे बळी घेतले त्यापेक्षा शेकडो पटींनी मुस्लीमांचेच बळी गेले आहेत. धार्मिक कट्टरतेची किंमत पाकिस्तानला मोजावी लागत आहे. आपल्याकडील परंपरा आणि चालत आलेली उदारता लक्षात घेता आपल्याकडे माणुसकीचे झरे विपुल असणे यात नवल नाही, पण विपरीत वातावरणात पाकिस्तानातही माणुसकीचे झरे जीवंत आहेत गीता प्रकरणाने दाखवून दिले आहे. पाकिस्तानातील हिंदूवरील अत्याचाराच्या आणि धर्मांतराच्या कथा अतिरंजित पद्धतीने प्रचारित करून देशांतर्गत तेढ निर्माण करणाऱ्या प्रवृत्ती गीता प्रकरणाने थोडीसी का होईना उघडी पडली आहे. याचा अर्थ तेथील हिंदू भरडले जात नाहीत असे नाही. धर्मराष्ट्रात भरडण्या पासून कोणीच वाचू शकत नाही हे त्यामागचे वास्तव आहे. गीता मुस्लिम नाही हिंदू आहे हे लक्षात आल्यावर तिच्या धर्म भावनेचा करण्यात आलेला आदर , सांभाळ हा तेथील जनतेच्या मनोवृत्तीवर प्रकाश टाकतो. जनतेच्या पातळीवर तरी दोन्ही देशातील संबंध सुधारण्याची आणि दृढ करण्याची संधी गीतामुळे मिळाली आहे. जनतेच्या मनात विष कालविण्याच्या प्रयत्नाला यामुळे थोडा तरी लगाम बसेल. जनतेच्या पातळीवर संवाद , आदानप्रदान आणि येणेजाणे वाढले तर आपल्याला धर्मराष्ट्राचे तोटे लख्खपणे कळतील आणि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असण्याचे फायदे पाकिस्तानातील जनतेला कळतील. असे कळणे दोन्हीकडील जनतेसाठी जरुरीचे बनले आहे. असे झाले तर भारत ,पाकिस्तान आणि बांगलादेश आणि इतरही शेजारी राष्ट्राला सामावून घेत युरोपियन संघाच्या धर्तीवर भारतीय महासंघ बनण्याच्या प्रक्रियेला चालना मिळेल. अशा प्रकारचा महासंघ हाच अखंड भारत असणार आहे. ज्या लोकांना अखंड भारताचे स्वप्न पूर्ण झालेले पाहायचे आहे त्यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, अखंड भारताकडे जाण्याचा मार्ग अशाप्रकारे प्रेमाचा आहे. द्वेषातून राष्ट्राचे छकले पडतात. द्वेष बुद्धीला लगाम घालण्यातच सर्वांचे हित आहे.


----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------

Wednesday, October 21, 2015

शेतकऱ्यांच्या लढाईसाठी गायीची कवचकुंडले !

वामनाने कपटाने बळीराजाच्या डोक्यावर पाय ठेवून त्याला पाताळात गाडले या आख्यायिकेचा जन्म झाल्यापासून  शेतकरी समुदाय 'इडा पिडा टळो आणि बळीचे राज्य येवो' अशी प्रार्थना करीत आला आहे. प्रार्थना आणि प्रयत्न आजवर अपयशी ठरत आले आहेत. पण आता या वामनाच्या वंशजांनी स्वत:चे प्रभुत्व टिकविण्यासाठी पारजलेले 'गो-अस्त्र' त्यांच्यावरच वापरून आपली इडा पिडा टाळण्याची सुवर्णसंधी चालून आली आहे . 
----------------------------------------------------------------------------------

देशात सध्या गायी शिवाय दुसऱ्या कशाचीच चर्चा होत नाही. गायीच्या रक्षणाच्या नावावर झुंडीच्या झुंडी रस्त्यावर उतरत आहेत. गाय मारली या अफवेवर माणसे मारायला या झुंडी तत्पर आहेत. या गायींचा पालक आणि मालक शेतकरी रोज आपले मरण आपल्याच डोळ्याने पाहतो याची मात्र कोणालाच फिकीर नाही. गोपालक रोज कुठे ना कुठे आत्महत्या करतो तेव्हा या झुंडी कधी रस्त्यावर उतरत नाहीत. आजवर लाखो आत्महत्या झाल्यात आणि त्या सरकारी धोरणातून झालेल्या हत्या असूनही एखाद्या झुंडीने कधी सरकारला जाब विचारला नाही. गोपालक जगला-वाचला तरच गाय वाचेल ही सूर्यप्रकाशा इतकी स्वच्छ गोष्ट त्यांना दिसत नाही किंवा समजत नाही इतके अशा झुंडी तयार करण्यामागचे डोके निर्बुद्ध नक्कीच नाहीत. गाय मेली तरच झुंडी तयार होणार असतील तर ज्यांना अशा झुंडी बनवून आपले राज्य चालवायचे आहे ते कधीच गाय वाचविण्याचा प्रामाणिकपणे विचार करणार नाहीत. त्यामुळेच  वाचलेल्या गायीचे काय हाल आहेत , उकिरड्यावरचे प्लास्टिक खावून त्या मरताहेत इकडे त्यांचे लक्षच नाही.  गायीला माता मानणाऱ्या गोभक्तांना आपले घोडे पुढे दामटण्यासाठी तेवढी गायीची आठवण येते. त्याच्या पलीकडे त्याला गायीशी आणि खऱ्याखुऱ्या गोपालकाशी म्हणजे शेतकऱ्याशी काही देणेघेणे नाही हे पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. तसे नसते तर शेतकऱ्यांना गो-पालनासाठी , गो वंश संगोपनासाठी सर्वप्रकारची तांत्रिक आणि शास्त्रीय मदत केली असती. गाय शेतकऱ्यांनी सांभाळायची आणि तिच्या दुधामुताचा यांनी लाभ घ्यायचा हीच रणनीती आणि राजनीती आजवर होत आली आहे. 


गायीचा - गोवंशाचा लाभ शेती आणि शेतकऱ्याच्या भल्यासाठी व्हावे अशी आपल्या राष्ट्रनिर्मात्यांची इच्छा होती. गाय राजकारणासाठी आणि धर्मकारणासाठी वापरली न जाता शेती आणि शेतकऱ्याच्या उन्नती साठी वापरली जावी अशी आपल्या घटना समितीची इच्छा होती , नव्हे आग्रह होता.  आपल्या राज्यघटनेत गोवंश हत्याबंदी बद्दलचा जो दिशा निर्देश आला आहे  तो निव्वळ या कारणासाठी. राज्यघटनेने देश धर्मनिरपेक्ष राहील अशी ग्वाही दिलेली असल्याने कोणाच्या धार्मिक भावना खातर गोहत्या बंदीचा कायदा येणे आणि आणणे शक्य नव्हते. धार्मिक भावना लक्षात घेवून असा कायदा करावा हा आग्रह राखणारे घटना समितीत जी मंडळी होती त्यांनी देखील चर्चेअंती या गोष्टीला मान्यता दिली. गोहत्या बंदी मुलभूत हक्क म्हणून घटनेत समाविष्ट करावा हा आपला आग्रह दुसऱ्या जमातीवर लादणे इष्ट नाही हे मान्य करत त्यांनी आपला आग्रह मागे घेत फक्त दिशा निर्देशात गोहत्या बंदीचा समावेश करण्यास मान्यता दिली होती. गोवंश आणि शेतीचा अन्योन्य संबंध लक्षात घेवून घटनेत हा दिशा निर्देश आला. गोहत्या बंदी मुलभूत हक्क म्हणून अमान्य करण्या मागे शेतीसाठीची त्या त्या वेळची परिस्थिती आणि गरज लक्षात घेवून संबंधित राज्याला वाटले तर गोहत्या बंदीचा कायदा करण्याचे स्वातंत्र्य आपल्या राज्यघटनेने दिले आहे. त्यामुळे कोणत्याही राज्यात गोहत्या बंदीचा कायदा आणताना शेतकऱ्यांचे मत , शेतीची गरज , शेतीचे आणि शेतकऱ्यांचे अर्थकारण याचा विचार होवूनच अशा कायद्याचे प्रारूप तयार व्हायला पाहिजे होते. सुप्रीम कोर्टात गोहत्या बंदीवर दोनदा विचार झाला आहे आणि दोन्ही वेळेस सुप्रीम कोर्टाने एकदा बंदीच्या विरोधात आणि आणि दुसऱ्यांदा बंदीच्या बाजूने निर्णय देताना गाय आणि गोवंशाचा विचार केला तो शेती आणि शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाचा. दोन्ही वेळेस कोर्टात बाजू मांडताना दोन्ही बाजूनी गायीचा आणि धर्माचा संबंध मुळीच जोडला नाही आणि निर्णय देताना कोर्टाने देखील जोडला नाही. म्हणूनच गाय आणि गोवंशाचा विचार करताना शेती आणि शेतकऱ्याचे हित लक्षात घेवूनच गोवंशा संबंधीचे कायदे झाले पाहिजेत. महाराष्ट्रात असा कायदा लागू करताना शेती आणि शेतकऱ्याचे हित लक्षात न घेतल्याने आधीच संकटात असलेला शेतकरी अधिक संकटात सापडला आहे. फडणवीस यांच्या कार्यकाळात आत्महत्या वाढल्यात त्याचे हेच कारण आहे. 


गोवंशाने शेतकऱ्याची आणि शेतकऱ्याने गोवंशाची नेहमीच साथ दिली हा आपल्या शेतीचा इतिहास आहे. अडीअडचणीच्या काळात गोवंशाचा उपयोग शेतकऱ्यांना एटीएम कार्डा सारखा होत आला आहे. शेतीची जी अवस्था आहे त्यात शेतकऱ्याकडे काही बचत अथवा शिल्लक राहण्याचा प्रश्नच नसतो. शेतीत फटका बसणे ही नित्याचीच बाब आहे आणि थोडे इकडेतिकडे झाले कि काहीतरी विकून किंवा गहाण ठेवून शेतकऱ्याला आपली गरज भागविता येते. अशावेळी नेहमीच गोधन त्याच्या उपयोगी पडत आले आहे. सतत तीन वर्षे निसर्ग शेतकऱ्याशी खेळ करीत आला आहे आणि सरकार विश्वासघात. अशा परिस्थितीत  शेतकऱ्याला विचारात आणि विश्वासात न घेता फडणवीस सरकारने सत्तेत आल्या बरोबर लागू केलेल्या गोहत्या बंदी कायद्याने शेतकऱ्याचे कंबरडेच मोडले. कारण हा कायदा लागू करताच जनावराचा  विशेषत: गायी - बैलाचा बाजार बंद झाला. शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळची निरुपयोगी जनावरे कशी पोसायची आणि विकायची असतील तर कुठे विकायची याचा विचार आणि व्यवस्था फडणवीस सरकारने ना कायदा लागू करताना केली ना त्यानंतर केली. गायीला गरीब गाय म्हणण्यासारखी परिस्थिती राहिली नाही. तिच्या अवतीभवती एवढ्या धार्मिक भावना पेटविण्यात आल्या आहे की तो एक जिवंत बॉम्ब बनला आहे. हा जिवंत बॉम्ब कशाला कोण विकत घेईल. शेतकऱ्याला आपले जनावर खाटकाच्या हवाली करण्यात कधीच आनंद झाला नाही. पण आपल्या पोराबाळाच्या पोटात दुष्काळी किंवा टंचाईच्या काळात चार घास पोटात पडावे म्हणून त्याला विकणे भाग पडायचे. आता परिस्थिती उलटी झाली आहे. तुमच्या पोराबाळाच्या पोटात चार घास गेले नाही आणि कुपोषण होवून ते मेले तरी चालेल . मात्र गायीला उपाशी ठेवून चालणार नाही. गाय बैल मेले तर ते कशाने मेले याचा जाब शेतकऱ्यांना द्यावा लागणार आहे.तुमचे पोर का मेले , तुमच्या घरातील कर्त्या पुरुषाने आत्महत्या का केली हे सरकारने आजवर विचारले नाही आणि पुढेही विचारणार नाही. मात्र आता गाय -बैलाच्या बाबतीत हे विचारले जाणार आहे. तुमचे जनावर हरवले तरी तुम्ही ते खाटकाला विकले अशी अफवा पसरवीत एखादी झुंड तुमच्या घरावर चालून येईल इतकी स्फोटक परिस्थिती आज तयार झाली आहे. ज्या गाय-बैलाचा शेतकऱ्यांना आजवर उपयोग होत आला ते आज एक मोठे संकट बनले आहे. शेतकऱ्यासाठी आणि देशासाठी देखील. गाय धर्माच्या दावणीला बांधण्याचा प्रयत्नाने गाय-बैल स्फोटक वस्तू बनले आहेत. शेतकरी जनावरे नाही तर बॉम्ब जवळ बालगीत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यातही बॉम्ब शेतकऱ्यांनी सांभाळायचा आणि धर्मवाद्यांनी , राजकारण्यांनी पाहिजे तेव्हा त्याचा स्फोट घडवून आणायचा ! शेती शेतकऱ्यांनी करायची आणि पीक दुसऱ्यांनी खायचे असाच हा प्रकार आहे. शेतकरी जागा झाला आणि थोडा विचार केला तर या नव्या संकटाचे संधीत रुपांतर करता येणे शक्य आहे किंबहुना तसे रुपांतर करण्याची ऐतिहासिक संधी शेतकऱ्याकडे चालून आली आहे. 


वामनाने कपटाने बळीराजाच्या डोक्यावर पाय ठेवून त्याला पाताळात गाडले या आख्यायिकेचा जन्म झाल्यापासून  शेतकरी समुदाय 'इडा पिडा टळो आणि बळीचे राज्य येवो' अशी प्रार्थना करीत आला आहे. प्रार्थना आणि प्रयत्न आजवर अपयशी ठरत आले आहेत. पण आता या वामनाच्या वंशजांनी स्वत:चे प्रभुत्व टिकविण्यासाठी पारजलेले 'गायअस्त्र' त्यांच्यावरच वापरून आपली इडा पिडा टाळण्याची सुवर्णसंधी चालून आली आहे . गाय-बैलाना आज जे बॉम्बचे रूप आले आहे तो काय आपण त्यांच्यासाठी सांभाळतच बसायचा का हा प्रश्न शेतकऱ्यांनी स्वत:ला विचारावा आणि हा बॉम्ब आपल्या समस्या सोडविण्यासाठी आपल्यालाच वापरता येणार नाही का याचा देखील विचार करून पाहावा. असा विचार केला तर आपल्या हातात एक अमोघ अस्त्र आले आहे याची जाणीव शेतकऱ्यांना होईल. यापुढे शेतकऱ्यांनी गायीची कवचकुंडले घालून रस्त्यावर उतरायचे ठरविले तर सरकारला ही कवचकुंडले भेदून शेतकऱ्यांना मारता येणार नाही. आजवर आपण माणसे गोळा करून रस्ता रोको करायचो तर पोलीस गोळ्या घालून तास-दोन तासात रस्ता मोकळा करून आपले आंदोलन हाणून पाडायचे. आता जर आपण रस्ता रोको साठी गाय-बैलांना रस्त्यावर उतरविले तर त्यांना गोळ्या घालायची सोडा हात लावायची पोलिसांचीच काय लष्कराची देखील हिम्मत होणार नाही ! गाय-बैलांना घेवून आता कितीही दिवस रस्ता आणि रेल्वे रोखणे शक्य होणार आहे. आपल्या मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी "पवित्र गायीचा"- गोमातेचा उपयोग होणार आहे. गाय आमच्याजवळ आणि तिचा  उपयोग धर्माच्या आडून राजकारण करण्यासाठी होतो आहे. मग आमच्या गायीचा उपयोग आमचे आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी करण्यात गैर काय आहे. उलट गोवंशाचा उपयोग शेती व शेतकऱ्याच्या उपयोगासाठी व्हावा हा भारतीय संविधानाचा दिशा निर्देशच आहे . त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या हितासाठी गायीचा वापर करणे हे संविधान संमत असल्याने गायीला देवाचे देण्यात आलेले रूप आपण आपल्या पथ्यावर पाडून घेतले पाहिजे. शिवाय फसफसत असलेल्या गोभक्तीने आज घेतलेल्या विनाशकारी वळणाला विधायक वळण त्यामुळे लावणे शक्य होणार आहे. सर्व हिंदुनी गाय ही गोमाता असल्याने ती आपल्या घरी पाळली पाहिजे असा कायदा करण्याचा आपण आग्रह धरला तर शेतकऱ्यांच्या जनावरासाठी फार मोठे मार्केट तयार होईल. चतुर्थश्रेणी कर्मचार्यांनी एक गोवंश,तृतीय श्रेणी कर्मचाऱ्यांनी दोन , द्वितीय श्रेणी कर्मचाऱ्यांनी तीन अशा क्रमाने गोवंश पाळणे आणि पोसणे  बंधनकारक केले तर शेतकऱ्यांच्या जवळील गोवंशाला किती मागणी वाढेल आणि किती किंमत वाढेल याचा विचार करा. नाही तरी सातवा वेतन आयोग लागू होणारच आहे . तेव्हा शेतकऱ्यांनी या संधीचा फायदा घेत वरील प्रकारे गायी पाळल्या शिवाय वेतन आयोग लागू करू नये अशी मागणी करावी. गोमाता आहे तर प्रत्येक घरी , शहरातील प्रत्येक सदनिका धारकांनी ती आपल्या जवळ ठेवलीच पाहिजे. गायीला माता म्हणायचे आणि आईबापाला वृद्धाश्रमात पाठविण्या सारखे गायीला पोसणे शेतकऱ्यावर सोडायचे ही चलाखी आता चालणार नाही. शेतकऱ्यांनी प्रसंगी रस्त्यावर गाय-बैलांना उतरवून शेतकऱ्यांच्या जनावरासाठी मोठी बाजारपेठ तयार करून उत्पन्नाचा हुकुमी पर्याय विकसित गेला पाहिजे. त्यामुळे सर्वांनाच गायीची भक्ती करण्याची , पालन करण्याची संधी मिळेल आणि शेतकऱ्यांना अच्छे दिन येतील .


---------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा ,जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 
---------------------------------------------------------------------------------

Thursday, October 15, 2015

माननीय प्रधानमंत्र्यांना खुले पत्र

 भाषण करताना तुमचे हात जसे मुक्तपणे हातवारे करतात ते हात कृतीच्या वेळी बांधून ठेवू नका. कोण आपला कोण परका याचा विचार न करता देशाचे स्वास्थ्य आणि सौहार्द बिघडविणाऱ्या चिथावणीखोरावर फक्त हात उगारा. तुमचा उगारलेला हात पाहूनच देशाच्या भाईचारा आणि एकतेला कुरतडणारे हे उंदीर बिळात पळतील.
---------------------------------------------------------------



माननीय प्रधानमंत्री ,

प्रारंभीच एक गोष्ट कबुल करतो . मी तुम्हाला सत्तेत येण्यासाठी मतदान केले नव्हते. तसे न करण्याचे प्रमुख कारण तुमचा पक्ष सत्तेत आल्या नंतर देशाच्या धर्मनिरपेक्ष चरित्रात बदल तर होणार नाही ना ही भीती होती. जगात जेवढे धर्म आणि संप्रदाय आहेत ते सगळे या देशात गुण्यागोविंदाने नांदून देशाच्या संपन्नतेत भर घालीत असल्याने ही सांस्कृतिक संपन्नता संपणार तर नाही ना ही भीती होती. कारण तुमच्या आणि तुमच्या पक्षामागे गेल्या १२५ वर्षा पासून देशाला हिंदूराष्ट्र बनविण्याचा ध्यास घेवून कार्यरत असलेली संघटना होती. इथल्या लोकशाही व्यवस्थेबद्दल या संघटनेला फारसे प्रेम आहे याची आणीबाणीचा अल्पकाळ सोडला तर स्वातंत्र्योत्तर काळात कधी प्रचीती न आल्याने देशातील धार्मिक सलोखा आणि लोकशाही संकटात तर येणार नाही ना अशी भीती स्वाभाविक होती. मतदान करणे आणि न करणे हा प्रश्न निवडणुकीपुरता असतो. एकदा निवडणूक आटोपली कि तिचा निकाल सर्वांनी मान्य करून पुढे जायचे असते. हीच तर लोकशाहीची खासियत आहे. त्यामुळे निवडणुकीनंतर तुम्ही सगळ्यांचे प्रधानमंत्री झालात आणि देशातील सगळी जनता तुमच्यासाठी एकसमान झाली. तुम्ही सुद्धा  मतदान न करणाऱ्या ६९ टक्के मतदारांनाही तुम्ही आपले मानले. 'सबका साथ , सबका विकास' ही तुमची घोषणाच होती. या घोषणेच्या अंमलबजावणीसाठीच तर तुम्ही तुम्हाला मतदान न करणाऱ्या मतदारांना तुमच्या टीममध्ये स्थान दिले. तुमची टीम १२५ कोटीची असल्याचे लालकिल्ल्यावरून अभिमानाने सांगितले. या टीमचा एक सदस्य असल्याने मला तुम्हाला काही सांगण्याचा अधिकार मिळाला आहे आणि तसे सांगणे एक नागरिक म्हणून कर्तव्य देखील आहे. त्याच साठी हे खुलेपत्र आहे.

तुमच्या कानावर काही गोष्टी टाकण्या आधी मला आणखी एक कबुली द्यायची आहे. तुम्ही प्रधानमंत्री झाल्यानंतर काही प्रसंग असे आलेत की माझ्या सारख्या तुमच्या विरोधकाला तुम्हाला मतदान न करण्यात , तुम्हाला समजून घेण्यात काही चूक तर झाली नाही ना असे वाटले. निवडून आल्यानंतर तुम्ही पहिल्यांदा संसदेत प्रवेश केला तेव्हा संसदेच्या पायरीवर तुम्ही टेकविलेला माथा कोण विसरेल. तुमच्या पाणावलेल्या डोळ्यांनी माझ्याही डोळ्यात पाणी आणले होते. तेव्हा तुम्ही संसदेला लोकशाहीचे मंदीर संबोधले होते हे आजही मी विसरलो नाही.संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहातील तुमच्याच पक्षाच्या नेत्यांसमोर झालेल्या पहिल्यावहिल्या भाषणात तुमच्या पक्षाला स्वातंत्र्याची कोणतीच विरासत नसताना तुम्ही खुल्या मनाने देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्या सेनानींचा गौरव केला होता.देशाच्या संविधान निर्मात्यांचे स्मरण करून त्यांच्यापुढे नतमस्तक होवून संविधानाचा गौरव केला होता. तुमच्या कारकिर्दीत गुजरात मध्ये जे काही घडले ते अगदी सहजपणे विसरून जाण्याचा तो क्षण होता. गुजरात आणि त्या ठिकाणी घडलेल्या घटनांना पाठीमागे टाकून तुम्ही नवी सुरुवात करीत आहात असे वाटण्याचा तो क्षण होता. तुमच्या त्या ऐतिहासिक भाषणावर तुमच्या पक्षांच्या संसद सदस्यांनी , मुख्यमंत्र्यांनी आणि इतर नेत्यांनी जी दाद दिली ती लक्षात घेता भीती वाटावे असे काही नाही असे वाटले होते. पण त्या प्रसंगी तुमच्या समोर बसलेल्या ज्या लोकांनी तुम्हाला जो अपूर्व प्रतिसाद दिला त्यांच्या पैकीच अनेकांनी संसदेच्या बाहेर आल्या नंतर तुम्ही संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात निर्माण केलेल्या भावनांना मूठमाती देण्यास प्रारंभ केला. तुम्ही व्यक्त केलेला विकासाचा ध्यास , त्यासाठी सुरु केलेले प्रयत्न पाहता तुमच्याच सहकाऱ्यांनी विकासा आड येणाऱ्या धर्मवादाचे भूत उभे करण्याचे उपद्व्याप विरून जातील असे वाटत होते. विकासासाठीच्या १२५ कोटीच्या तुमच्या टीम मध्ये सामील होण्यास तुमच्याच सरदारांना अजिबात स्वारस्य नसल्याचे दिवसेंदिवस स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे एकीकडे देशाच्या विकासासाठी तुम्ही इतर राष्ट्रांचे उंबरठे झिजवून खोऱ्याने डॉलर देशात आणण्याचा प्रयत्न करीत आहात आणि तुमचे सरदार मात्र धर्मवादाचे जुनी मुडदे वर काढण्याच्या कार्यात दंग आहेत. विकासाच्या गोष्टी आता आम्हाला परदेशात होणाऱ्या तुमच्या भाषणातून तेवढ्या ऐकायला मिळतात. देशात मात्र विकासा ऐवजी धर्मवादाचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या खटपटी आणि लटपटी सुरु आहेत. तुमच्याच पक्षाचे आणि तुमच्याच संघटनेचे सदस्य यात अभिमानाने आणि उन्मादाने पुढाकार घेत आहेत. देशाच्या धर्मनिरपेक्ष रचनेला आणि संविधानाला आव्हान देवून धार्मिक उन्माद वाढवीत आहेत. या धार्मिक उन्मादाने अल्पसंख्याकांनाच भयभीत करण्यात येत नसून विवेकवादाची , अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न सुरु आहे. अशा वातावरणात आर्थिक विकासाला वाव आणि स्थान नसते . तुमच्या सगळ्या प्रयत्नावर ही मंडळी पाणी फिरवीत आहेत आणि त्याचे तुम्ही मूकदर्शक बनला आहात.

१२५ कोटीच्या टीमचा सेनापती अशा परिस्थितीत हतबल आणि लाचार असल्यासारखे वर्तन करीत असेल तर या १२५ कोटीच्या टीमची पांगापांग व्हायला वेळ लागणार नाही. ज्यानी ज्यांनी विकासाच्या शब्दाला प्रमाण मानून तुम्हाला मत दिले , मोदीच विकास करू शकतील असे लोकांना सांगत तुम्हाला भरभक्कम पाठींबा दिला त्या सगळ्यांच्या नजरा तुमच्यावर खिळल्या आहेत . माझ्या सारखे तुमचे आधीपासूनचे जे विरोधक आहेत त्यांना 'बघा , आम्ही म्हणत होतो तसेच घडत आहे ना' असे बोलण्याची तुम्ही संधी देत आहात. माननीय प्रधानमंत्री , असे बोलण्याची आमच्या सारख्यांना संधी मिळते याचा आम्हाला अजिबात आनंद नाही. कारण असे बोलण्याची परिस्थिती असणे हे देशासाठी घातक आहे. आमच्या सारख्यांना चूक ठरविणे हेच देशहिताचे आहे. तशी गळ घालण्यासाठीच तुम्हाला हे पत्र लिहित आहे. उत्तरप्रदेशातील दादरीत अकलाखच्या बाबतीत जे घडले तो तुमच्यासाठी आणि देशासाठी एक 'वेक अप कॉल' आहे - जागे व्हा हे सांगणारा तो एक निर्वाणीचा इशारा आहे. हा इशारा तुमच्या पर्यंत नक्कीच पोचला आहे .तुमची थोडी हालचाल झाल्याचेही दिसत आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जाण्या पासून रोखण्यासाठी तेवढी हालचाल पुरेसी नाही, खडबडून जागे होण्याची गरज आहे. तसे तुम्ही होताना दिसत नाही यामुळे तुमचे आजवरचे खंदे समर्थक नाराज होत आहेत. आमचे सोडा. आम्ही तर तुमचे विरोधकच. त्यामुळे आमचे बोलणे तुम्ही मनावर न घेणे समजू शकते. पण ज्यांनी तुम्हाला प्रधानमंत्र्याच्या खुर्चीपर्यंत जाण्यास मदत केली त्यांची तरी तुम्ही निराशा करू नये . देशातील सर्वसामान्य जनतेच्या खूप आशा आहेत हो तुमच्याकडून . अच्छे दिन येण्याची चातकासारखी वाट पाहात आहे हो ही जनता. अच्छे दिन दाखविण्या ऐवजी तुमचे लोक त्यांना मध्ययुगीन रानटी जगाचा अनुभव देत आहेत. त्यांना आवरा . तेच तुमच्या आणि देशाच्याही हिताचे आहे. आमच्या सारख्या विरोधकाचे तुम्ही अजिबात ऐकू नका . पण तुमचे समर्थक , तुमचे काही सहकारी काय म्हणतात ते तरी ऐका. ज्यांच्याकडे देशाच्या विकासासाठी डॉलर मागायला जाता ते काय म्हणताहेत हे तरी ऐका. माझी अशी भावना झाली आहे की तुमच्या आजूबाजूचे लोक हे काहीच तुमच्या कानावर येवू नये याची दक्षता घेत आहेत. देशात सगळे कसे आबादीआबाद आहे अशी तुमची समजूत करून देत आहेत आणि त्यामुळे काहीच विपरीत घडत नाहीये या भ्रमात तुम्ही वावरत आहात. तुमचा हा भ्रम दूर करण्यासाठीच हे लिहित आहे. आजच्या परिस्थिती बद्दल तुमचे समर्थक काय बोलत आहेत हे तुमच्या कानी घातले तर तुम्हाला पटेल या आशेने हे लिहित आहे.

आज सर्वत्र देशातच नाही तर जगभर भारताच्या संदर्भात चर्चिल्या जात असलेल्या दादरीच्या घटनेबद्दल अनेक दिवस तुम्ही मौनमोहन झालात आणि उशिराने मौन तोडून जे काही बोललात त्यात काहीच दम नसल्या बद्दलची नाराजी या समर्थकांनी व्यक्त केली आहे.  देशाच्या धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाहीवादी रचनेला आव्हान देणाऱ्या घटनेबद्दल तुम्ही चक्क १० दिवस मौन पाळून होता. या दरम्यान अगदीच चिल्लर घटनावर तुम्ही तुमच्या आवडत्या ट्वीटर वर प्रतिक्रिया देत राहिलात. बोलले तेव्हा म्हणाले कि हिंदू-मुस्लिमांनी ठरवावे त्यांना विकास हवा की भांडत बसायचे. माननीय पंतप्रधान , इथे दोन जमाती एकमेकांशी भांडत नाही आहे. तुमचेच सहकारी भांडण उकरून काढून हल्ले करीत आहेत. सगळा दोष त्यांचा असताना तो लपविण्यासाठी तुम्ही दोन्ही जमातींना दोषी ठरविले.  याचा चुकीचा संदेश गेला. तुम्हाला प्रधानमंत्री पदाच्या खुर्ची पर्यंत पोचविण्यासाठी माध्यमातील ज्या पंडितांनी वातावरण निर्मिती केली त्यांच्या पैकी काही जणांची मते मी तुम्हाला ऐकवीत आहे. प्रसिद्ध पत्रकार आणि स्तंभ लेखिका तवलीन सिंग म्हणतात कि . दादरीत अकलाखच्या हत्येला अपवादाने घडलेली गुन्हेगारी घटना म्हणून पाहण्याची आणि तिची तीव्रता कमी करण्याची चूक कोणी करू नये.त्यांच्या मते या घटनेवर तुम्ही खूप उशिरा तोंड उघडले. उशिरा का होईना जे काही बोललात त्यामुळे चुकीच्या लोकांना चुकीचा संदेश मिळाला. अशा घटनांना खतपाणी घालणाऱ्यांवर जरब बसावी आणि लोकात विश्वास निर्माण व्हावा असे त्यात काही नव्हते. त्याही पुढे जावून त्यांनी तुमच्या विकासाच्या प्रयत्नावरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. सुशासन आणण्यासाठी ज्या डिजिटल इंडियाचा तुम्ही पुरस्कार करीत आहात ती डिजिटल साधने वापरून तुमच्या पक्षाचे लोक झुंडशाही निर्माण करीत आहे. तुमच्या सहकाऱ्यांची मानसिकता आधी बदला नाही तर विकास निरर्थक ठरेल असा इशारा तवलीन सिंग यांनी दिला आहे. माध्यमातील तुमच्या दुसऱ्या कट्टर समर्थक मधु किश्वर यांनी तर घडणाऱ्या घटनावरची तुमची प्रतिक्रिया पाहून तुमच्यावर कोणी काळी जादू तर केली नाही ना अशी शंका व्यक्त केली आहे. याच मधु किश्वर यांनी निवडणूक काळात "मोदीनामा" नावाचे पुस्तक लिहून तुमची हवा बनावी यासाठी हातभार लावला होता. तुमच्यासाठी निवडणूक काळात जी जाहिरात यंत्रणा राबली होती त्याची एक सदस्य असलेल्या अर्पिता चटर्जी यांनी सध्याच्या घटना बघून तुमच्या निवडणूक प्रचारात जी मदत केली त्याबद्दल आपल्याला भयंकर पश्चाताप होत असल्याचे नमूद केले आहे. तुमचे खंदे समर्थक असलेले दुसरे स्तंभ लेखक सुरजितसिंग भल्ला यांनी तर तुम्हाला लैटीन म्हणीची आठवण करून दिली आहे. एखाद्या मुद्द्यावर जो गप्प राहतो त्याचा अर्थ त्याची त्या मुद्द्याला सहमती आहे या म्हणीचे स्मरण त्यांनी करून दिले आहे. या गोष्टी फक्त आमच्या सारखे विरोधक किंवा विरोधी पक्षातील लोक बोलत नाहीत. साहित्यिकही बोलायला आणि पुरस्कार परत करायला लागले आहेत.  तुमचे समर्थक म्हणतात तसे हे साहित्यिकही तुमचे विरोधक असल्याने बोलत आहेत असे आपण मानू.  त्यांचा नका तुम्ही विचार करू. पण तुमचे समर्थकच तुमच्या भूमिकेचा काय अर्थ घेतात ते तरी तुम्ही लक्षात घ्या.
उत्तर प्रदेश सारखी घटना पूर्वी घडली नाही अशातला भाग नाही. मात्र अशा घटनांचे कधी कोणी समर्थन केले नाही . अशा घटनांबद्दल दु:खही व्यक्त झाले आणि प्रतिबंधक उपाययोजनाही झाल्यात. तुम्ही १५ दिवसांनी खेद व्यक्त केला असला तरी तुमच्या जवळच्या सहकाऱ्यांनी घटनेच्या पहिल्या दिवसापासून जमावाच्या हिंसेचे निर्लज्ज समर्थन केले. तो जमाव अफवा पसरवून तुमच्याच लोकांनी जमवला आणि हत्याही घडवून आणली हे आता उघड झाले आहे. निव्वळ अफवे वरून एका माणसाला ठार मारले आणि त्यावर तुमच्या पक्षाचे नेते म्हणाले गायीचे संरक्षण करण्याप्रती अखिलेश सरकार गंभीर नाही. दुसऱ्या नेत्याने गायीची हत्या केली तर असेच घडेल असे चिथावणीखोर वक्तव्य केले. माणूस मारल्याचे दु:ख नाही आणि न मारलेल्या गायी वरून चिथावणी देवून उन्माद निर्मिती तुमच्याच पक्षाचे नेते करीत आहेत. या लोकांना आवरण्याचे पक्षाचा एक सर्वोच्च स्थानी असलेला जबाबदार नेता म्हणून तुमचे कर्तव्य होते. प्रधानमंत्री म्हणून तुमच्या मंत्रीमंडळातील अशा चिथावणीखोर सहकाऱ्यांना मंत्रीमंडळाच्या बाहेर करणे तुमचे कर्तव्य होते. या लोकांनी घेतलेल्या शपथेचा भंग करून राज्यघटनेला आव्हानच दिले नाही तर अपमानही केला आहे. तुम्ही म्हणालात या घटनेसाठी केंद्राला का आणि कसे जबाबदार धरता ते अगदी बरोबर आहे. केंद्राचा या घटनेशी संबंध नाही. पण घटने नंतर तुमच्या मंत्रीमंडळातील सहकारी जे बेताल वागले आणि वागत आहेत त्याची जबाबदारी कोणाची आहे ? त्यांना आवरणार कोण ? त्यांचेवर कायदेशीर कारवाई कोण करणार ? तुम्हीच जबाबदारी पासून हात झटकण्याचा किंवा पळण्याचा प्रयत्न केला तर लोकांनी - तुमच्याच १२५ कोटीच्या टीम मेम्बर्सनी- कोणाकडे पाहायचे हे तुम्हीच सांगा. माननीय प्रधानमंत्री , भाषण करताना तुमचे हात जसे मुक्तपने हातवारे करतात ते हात कृतीच्या वेळी बांधून ठेवू नका. कोण आपला कोण परका याचा विचार न करता देशाचे स्वास्थ्य आणि सौहार्द बिघडविणाऱ्या चिथावणीखोरावर फक्त हात उगारा. तुमचा उगारलेला हात पाहूनच देशाच्या भाईचारा आणि एकतेला कुरतडणारे हे उंदीर बिळात पळतील. तुमच्यावर हात चालविण्याची देखील पाळी येणार नाही. देशाचा प्रधानमंत्री मौनी आणि दुबळा नसल्याचे  दाखवून देण्याची ही वेळही आहे आणि गरज देखील. आशा आहे स्पष्ट आणि मोकळे बोलल्याचा तुम्हाला राग येणार नाही.
                                                                                                                                                              आपला नम्र
                                                                                                                                  तुमच्या १२५ कोटीच्या टीमचा एक सदस्य
-------------------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८

-------------------------------------------------------------------------------------