Thursday, December 26, 2019

नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणे मागचे इंगित आणि गणित ! -- २



मोदी सरकारला ज्यांना नागरिकत्व द्यायचे आहे त्यांनाच नागरिकत्व देण्यासाठी त्यांच्या धर्माचा उल्लेख कायद्यात जरुरीचा नसतांना तो करण्यात आला आहे.
----------------------------------------------------------------------------

मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून आर्थिक क्षेत्र वगळता जे राजकीय-सामाजिक निर्णय घेतलेत त्यात प्रामुख्याने मुस्लीम समाजाला लक्ष्य केल्याचे दिसून येईल. त्याच क्रमात आसामची नागरिक नोंदवही अद्यावत करण्याच्या प्रयत्नाला केंद्रातील व राज्यातील भाजप सरकारने उत्साहाने साथ दिली. हे काम सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली झाले असले तरी सरकारच्या ताब्यातील नोकरशाही मार्फतच पूर्ण झाले आहे. या कामात अनेक मोक्याच्या व महत्वाच्या ठिकाणी विश्वासू नोकरदारांची निवड करूनही भाजपला आसामात जे साध्य करायचे होते ते साधता आले नाही. भाजपचे घोषित उद्दिष्ट्य परकीय घुसखोरांना परत पाठवायचे असले तरी घोषित उद्दिष्ट्य साध्य करण्यासाठी भाजप नेतृत्वाखालील सरकारने कोणतेच पाउल उचलले नाही. गौहाटी हायकोर्टाच्या आदेशावरून आसाम नागरिक नोंदवहीत स्थान न मिळालेल्यांची रवानगी तुरुंग सदृश्य डिटेन्शन कॅम्प मध्ये करण्यात येत असली तरी कालबद्ध आखणी करून या लोकांची रवानगी त्यांच्या मूळ देशात करावी या आदेशाला त्यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. एकाही नागरिकाला त्याच्या देशात परत पाठविण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला नाही.


असा प्रयत्न करण्यासाठी संबंधित सरकार बरोबर अधिकारी स्तरावर , मंत्रीस्तरावर बोलणी करून नागरिकांची ओळख पटविण्याची, त्याला परत पाठविण्याची पद्धत निश्चित करण्याची गरज असते. त्या दृष्टीने सरकारने एकही पाउल उचललेले नाही. देशात होत असलेली बांगलादेश घुसखोरांची चर्चा ऐकून बांगलादेशचे नेतेच भारत सरकारला विचारू लागले आहेत कि बांगलादेशचे नागरिक भारतात घुसले असतील तर आम्हाला दाखवा. आमच्या नागरिकांना परत घ्यायला आम्ही तयार आहोत. बांगलादेश तुमच्याकडे आमचे कोण नागरिक राहतात हे दाखवा असे आव्हानात्मक बोलत असतांना भारत सरकारचा मात्र त्यांना दिलेला प्रतिसाद बचावात्मक आहे. आसामातील नागरिक नोंदवही अद्यावत करण्याचे काम हा आमचा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्याच्याशी तुमचा काहीच संबंध नसल्याने तुम्हाला काळजी करण्याचे कारण नाही असे उत्तर भारत सरकारकडून बांगलादेशला देण्यात आले आहे. घुसखोरांमुळे देशाच्या सुरक्षिततेला धोका असल्याचे देशात बेंबीच्या देठापासून ओरडत सांगणाऱ्या आणि एका एका घुसखोराला वेचून भारतातून हाकलून देण्याची सतत गर्जना करणाऱ्या सरकारने घुसखोरांना त्यांच्या देशात परत पाठविण्याच्या मुद्द्यावर बांगलादेश सरकारपुढे टाकलेली नांगी लक्षात घेता घुसखोरांना परत पाठविण्या ऐवजी घुसखोर ठरलेल्या मुसलमानांना डिटेंशन कॅम्प मध्ये डांबून ठेवण्याचा मोदी सरकारचा इरादा स्पष्ट होतो.

लाखो मुस्लिमांना डिटेन्शन कॅम्प मध्ये ठेवण्याचे भाजपचे स्वप्न आसाम मध्ये जे घडले त्यामुळे उधळल्या गेले आहे. तिथे मुसलमानांपेक्षा कितीतरी अधिक संख्येत हिंदू जनता घुसखोर ठरल्याने हिंदुना डिटेंशन कॅम्प मध्ये ठेवण्याची पाळी भाजप सरकारवर आली. कॉंग्रेसमध्ये आसामचे नागरिक रजिस्टर अद्यावत करण्याची हिम्मत नव्हती ती आमच्या सरकारने दाखविली असे म्हणणाऱ्या गृहमंत्री अमित शाहची कॉंग्रेस काळात रजिस्टर अद्यावत झाले असते आणि त्यात हिंदू अधिक संख्येने घुसखोर ठरले असते तर काय प्रतिक्रिया आली असती याचा सहज अंदाज बांधता येतो. अशी प्रक्रिया कॉंग्रेस काळात पूर्ण झाली असती तर भाजप आणि त्याच्या नेतृत्वाने कॉंग्रेसला हिंदू विरोधी ठरविले असते. पण केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे मजबूत सरकार असताना ही प्रक्रिया पूर्ण होवून हिंदू मोठ्या संख्येने घुसखोर ठरल्याने भाजपची पंचाईत झाली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करण्याची घाई भाजपला करावी लागली. मात्र हा कायदा करतांना हिंदू-मुस्लिमांना वेगळे करण्याची संधी भाजप नेतृत्वाने सोडली नाही. त्यामुळेच तो राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वादग्रस्त ठरला आहे.
           

भारतीय नागरिक नसलेल्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्यात यापूर्वीही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. पण अशी दुरुस्ती करतांना अमुक धर्माच्या नागरिकांना नागरिकत्व द्यावे व तमुक धर्माच्या धर्माच्या नागरिकांना नागरिकत्व देण्यात येवू नये असा धर्माधारित नागरिकत्व देण्याचा विचार कधी समोर आला नव्हता. विशिष्ट परिस्थितीमुळे ज्यांना देश सोडून भारतात आश्रयासाठी यावे लागले त्यांना नागरिकत्व देण्यास ते बहुसंख्येने हिंदू आहेत म्हणून कधी विरोध झाला नाही आणि आजही होत नाही. धर्मद्वेशाचे आणि धार्मिक भेदभावाचे बळी ठरलेल्या दुर्दैवी जीवांना भारतासारखे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आश्रय देणार नाही तर कोण देईल. इथे एक गोष्ट नीट लक्षात घेण्याची गरज आहे. धार्मिक किंवा वांशिक  छळाचे किंवा धार्मिक भेदभावाचे बळी ठरलेले लोक  वैध-अवैधरित्या देशात शरणार्थी म्हणून आलेत आणि राहिलेत त्यांना या  देशाचे नागरिकत्व द्यायला कोणाचाच विरोध नाही. विरोध होतो आहे तो धार्मिक भेदभाव करून नागरिकत्व देण्याला. बरे मोदी सरकारला ज्यांना नागरिकत्व द्यायचे आहे त्यांनाच नागरिकत्व देण्यासाठी त्यांच्या धर्माचा उल्लेख जरुरीचा होता का तर तसेही नाही. ज्या अल्पसंख्याकांचा शेजारी राष्ट्रात छळ होतो ते शरणार्थी म्हणून भारतात राहात आहेत त्यांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद त्यांच्या धर्माचा उल्लेख न करता करणे शक्य होते. ज्या राष्ट्रांचा या सुधारित कायद्यात उल्लेख आहे त्या राष्ट्रात मुस्लीम बहुसंख्येने आहेत. त्यामुळे त्या राष्ट्रातील अल्पसंख्यांक असा जरी कायद्यात उल्लेख असता तरी त्याच लोकांना नागरिकता मिळाली असती ज्यांना मोदी सरकार या नव्या कायद्या अंतर्गत नागरिकत्व बहाल करू इच्छिते. मग मोदी सरकारने कोणतेही वादंग न होता घटनेच्या चौकटीत बसणारा मार्ग अभागी लोकांना नागरिकत्व प्रदान करण्यासाठी का निवडला नाही याची कारणमीमांसा पुढच्या लेखात
----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल - ९४२२१६८१५८

Thursday, December 19, 2019

नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणे मागचे इंगित आणि गणित ! -- १



आसामात मुस्लिमांपेक्षा अधिक संख्येत हिंदू घुसखोर ठरले ! या मुळे भाजपच कोंडीत सापडला. या कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी नागरिक सुधारणा कायदा उपयोगी ठरणार आहे. कायद्याचा तोंडावळा मुस्लीम विरोधी दिसेल याची काळजी घेण्यात आली आहे !
------------------------------------------------------------------------


मोदी सरकारचे पहिले आर्थिक सल्लागार सुब्रम्हण्यम यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था आयसीयूमध्ये असल्याचे विधान नुकतेच केले. देशाचे सामाजिक ,राजकीय वातावरण पाहता देशाच्या सामाजिक आणि राजकीय व्यवस्थेची वाटचालही आयसीयूत जाण्याच्या दिशेने होवू लागली आहे. नागरिक कायद्यातील सुधारणा आणि नागरिकांचे राष्ट्रीय रजिस्टर तयार करण्याची केंद्र सरकारची घोषणा देशातील सामाजिक आणि राजकीय अशांततेचे कारण बनले आहे. पहिल्या ५ वर्षात मोदी सरकारच्या अनेक धोरणांचा फटका बसूनही त्याचा विरोध करण्यासाठी लोक रस्त्यावर उतरले नव्हते.मोदी सरकारचा विरोध झाला होता तो शेतकऱ्यांकडून.आताचा विरोध व्यापक आहे. विशेष म्हणजे देशात नागरिकांची नोंद असलेले रजिस्टर फक्त आसाम राज्यात होते आणि तेथील जनतेच्या मागणीवरून ते अद्यावत करण्याची कवायत सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली पार पडली. त्याच आसाम राज्यातून सुधारित नागरिक कायद्याला प्रथम आणि प्रखर विरोध झाला आणि त्याचे लोण देशभर पसरले. ज्या आसामसाठी हा खटाटोप सुरु झाला त्यांचा विरोध समजून घेतला तरच देशभर आणि जगभर या कायद्याला का विरोध होत आहे ते नीट समजू शकेल. 


आसामातील चहाच्या मळ्यामुळे बाहेरच्या मजुराचे आसामात येणे आणि स्थायिक होणे , तसेच शेजारच्या त्यावेळच्या पूर्व पाकिस्तानातून  (आताचा बांगलादेश} येणारे विस्थापितांचे लोंढे यामुळे स्थानिक आसामी नागरिक आपल्याच राज्यात भाषिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या अल्पसंख्य होण्याच्या भीतीने ग्रासले होते. आसाम बाहेरच्यांना वेगळे करण्याच्या दृष्टीने आसामी नागरिकांची नोंद असणारे रजिस्टर असावे असे १९४७ मध्येच मान्य करण्यात आले होते. पण पूर्व पाकिस्तानात व आसाम मध्येही फाळणीनंतर धार्मिक दंगली उसळल्याने विस्थापितांचा लोंढा येणे-जाणे सुरु होते. त्यामुळे नागरिक नोंदीच्या आलेखाला मूर्तरूप १९५१ मध्ये आले. १९५१ मध्ये झालेल्या जनगणनेच्या आधारे आसामातील नागरिक नोंदीचे रजिस्टर तयार झाले. पण १९५१ नंतरही बंगाल, बिहार आणि पूर्व पाकिस्तानातून आसामात येणारे लोक कमी झाले नाहीत. त्यामुळे स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे हा संघर्ष आसामात होत राहिला. आपलं भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्तित्व धोक्यात येत असल्याचे बघून १९७० च्या दशकात तेथे मोठी विद्यार्थी चळवळ उभी राहिली. चळवळीच्या रेट्यामुळे बाहेरून आलेले म्हणजे प्रामुख्याने बांगलादेशातून आलेले परकीय नागरिक  हुडकून त्यांना परत पाठविण्यासाठी केंद्र सरकार व चळवळ करणारी आसाम गण संग्राम परिषद व आसाम विद्यार्थी संघटना यांच्यात करार झाला. बांगलादेशचे सरकार बांगलादेश अस्तित्वात येण्यापूर्वी सीमा ओलांडून भारतात आलेल्या नागरिकांना परत घेणार नाही हे लक्षात घेवून २५ मार्च १९७१ या तारखेच्या आधी आसामात आलेल्या सर्वाना भारतीय नागरिकत्व देण्याचे मान्य करण्यात आले. त्यानंतर येणाऱ्याना हुडकून परत पाठविण्यासाठी १९५१ चे नागरिक नोंदीचे रजिस्टर अद्यावत करण्याचा निर्णय झाला. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात चालढकल झाल्याने भारतीय जनता पक्षाला आयता मुद्दा मिळाला.
                                  

कोट्यावधी  पाकिस्तानी मुसलमान आसामात स्थायिक झाले व कॉंग्रेसची ती वोट बँक असल्याने कॉंग्रेस त्यांना हुडकून बांगलादेशात परत पाठवायला तयार नाही असा सातत्याने प्रचार करून भाजपने वातावरण तापते ठेवून तिथे पाय रोवले. भाजपच्या प्रचाराने खरोखर कोट्यावधी घुसखोर भारतात स्थायिक झाल्याचा विश्वास सर्वाना वाटला. भाजपची सत्ता येताच आसामचे नागरिक नोंदीचे रजिस्टर अद्यावत करण्याच्या चर्चेला व मागणीला जोर आला. दरम्यान हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टाने आपल्याकडे घेतले आणि सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली २५ मार्च १९७१ नंतर घुसलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांना हुडकण्याच आणि नागरिक रजिस्टर अद्यावत करण्याचे काम २०१४ साली सुरु झाले ते २०१८ मध्ये पूर्ण होत आले. २०१८ मध्ये आसामातील भारतीय नागरिकांची यादीचा मसुदा जारी करण्यात आला. या मसुद्यानुसार जवळपास ४० लाख लोकांना आसामच्या नागरिक रजिस्टर मध्ये स्थान मिळाले नाही. त्या सर्वाना अपील करण्याची व २५ मार्च १९७१ पूर्वी पासून आसामात राहात असल्याचे पुरावे सादर करण्याची पुन्हा संधी देण्यात आली. शेवटी नागरिकांची जी अंतिम यादी जाहीर झाली त्यात जवळपास १९ लाख लोकांना स्थान मिळाले नाही. म्हणजे हे १९ लाख लोक घुसखोर ठरले.                       
सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखी खाली झालेल्या या प्रयत्नात भाजप तोंडघशी पडलाच पण स्थानिकांचेही समाधान झाले नाही. भाजपच्या प्रचारामुळे कोटीच्या पुढेच परकीय व त्यातही मुसलमान घुसखोर मोठ्या संख्येत समोर येतील असा जो भ्रम तयार झाला होता त्या भ्रमाचा भोपळा आसामातील राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर(एन आर सी) अद्यावत करण्यातून फुटला. मुस्लिमांपेक्षा अधिक संख्येत हिंदू घुसखोर ठरले ! या मुळे भाजपच कोंडीत सापडला. या कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी मोदी सरकारने घाईत नागरिक सुधारणा कायदा मंजूर करून घेतला. नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आसाम मध्ये जे लोकांना सहन करावं लागले तसे देशभरातील लोकांना सहन करायला लागू नये म्हणून एन आर सी चा प्रयोग देशभर राबविण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाला विरोध होवू लागला आहे. याच्याशीच निगडीत नागरिक सुधारणा कायदा असल्याने विरोध तीव्र झाला आहे. आसामचा प्रयोग अंगलट आल्या नंतरही भारतीय जनता पक्ष एन आर सी चा प्रयोग देशभर का राबवू इच्छितो आणि व्यापक विरोधानंतरही नागरिक सुधारणा कायदा अंमलात आणण्यासाठी का आग्रही आहे याचा विचार पुढच्या लेखात करू. 
----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल : ९४२२१६८१५८

Wednesday, December 11, 2019

झटपट न्यायाची गाथा !



 चित्रपटातील न्यायव्यवस्थे बाहेर न्याय देणारे 'सिंघम' आमचे आवडते आदर्श असतात. तेलंगणात घडली तशी घृणित आणि संतापजनक घटना घडली की न्यायव्यवस्थे बाहेर न्याय झाला तरच पिडीतेला न्याय मिळेल ही भावना उफाळून वर येते. आज त्याच भावनेने आमच्या मनाचा ताबा घेतला आहे.
-----------------------------------------------------------------


तेलंगाना मधील एका तरुणीवर झालेला पाशवी बलात्कार आणि त्यानंतर तिची जाळून करण्यात आलेली क्रूर हत्या यामुळे सर्वत्र झाल्या प्रकाराबद्दल संताप व्यक्त होणे स्वाभाविकच होते. अशा प्रकरणी लवकर न्याय होत नाही आणि न्याय होवून फाशीची शिक्षा झाली तरी गुन्हेगार फासावर चढायला विलंब होणे हा आमच्या न्याय आणि प्रशासनातील नेहमीचा प्रकार असल्याने असा प्रकार घडला की पिडीतेला न्याय मिळेल यावर सर्वसामान्यांना  विश्वास ठेवणे कठीण जाते. अशावेळी न्यायव्यवस्थे बद्दलची चीड उफाळून येते. यातून न्याय व्यवस्थे बाहेरच न्याय झाला पाहिजे असे जनमानस तयार होते.  चित्रपटातील न्यायव्यवस्थे बाहेर न्याय देणारे 'सिंघम' आमचे आवडते आदर्श असतात. तेलंगणात घडली तशी घृणित आणि संतापजनक घटना घडली की न्यायव्यवस्थे बाहेर न्याय झाला तरच पिडीतेला न्याय मिळेल ही भावना उफाळून वर येते. तेलंगणाच्या घटनेत ती तशी उफाळून आलीच होती.  या  पार्श्वभूमीवर तेलंगाना पोलिसांनी घटनेतील आरोपीचे एन्काऊंटर केले ही बातमी बाहेर पडताच सर्वत्र जल्लोष झाला. तेलंगाना पोलीस दलातील ज्यांनी हे कृत्य केले ते सर्वसामान्यांच्याच नव्हे तर समाजात विशेष स्थान असलेल्या लोकांचे ते हिरो बनलेत. असेच व्हायला पाहिजे होते म्हणत सर्वत्र आणि सर्वांनी घटनेचे समर्थन केले. या झटपट न्यायव्यवस्थेचे फायदे बघितले तर कोणीही या व्यवस्थेच्या प्रेमात पडेल !


एन्काऊंटरमुळे न्यायच मिळाला नाही तर अनेकांना अनेक प्रश्नाची उत्तरे द्यावी लागली असती ती आफत टळली.  आता हेच बघा ना. ज्या पोलिसांवर लोकांनी पुष्पवृष्टी केली ते पोलीस एन्काऊंटरच्या आधी अनेक प्रश्नाच्या घेऱ्यात सापडली होती. मुलीशी संपर्क तुटल्यावर घरच्यांनी पोलीस स्टेशन गाठून काय घडले याची माहिती दिली आणि तक्रार नोंदवून घेवून तत्काळ मुलीचा शोध घेण्यासाठी गयावया केली. पण पोलिसांना एवढी गंभीर तक्रार नोंदवून घेण्यासाठी आधार कार्ड पाहिजे होते म्हणे ! ही माहिती बाहेर आल्यावर पोलिसांविरुद्ध संताप व्यक्त होवू लागला होता. पोलीसा विरुद्ध्च्या संतापाचे रुपांतर पोलीसांवर पुष्पवृष्टी होण्यात झाले असेल तर झटपट न्याय चांगलाच म्हणावं लागेल ! लोकांच्या संतापाचे रुपांतरही सुहास्यवदनात झाले. त्याप्रसंगाचे फोटो आपण पाहिले असतील तर महिला देखील हसून एकमेकींना गुलाल लावतांना दिसल्या असतील. लोकही जयजयकार आणि जल्लोष करतांना दिसत होते. २-४ दिवस आधी अत्यंत अमानुष परिस्थितीत आपण एका निरागस तरुणीला मुकलो त्याच्या दु:खाची, संतापाची ,चिडीची एकही रेष कोणाच्या चेहऱ्यावर दिसत नसेल तर त्याचे संपूर्ण श्रेय पोलिसांनी केलेल्या झटपट न्यायालाच दिले पाहिजे. झटपट न्यायाच्या आधी तेलंगणात मुली सुरक्षित नाहीत अशी तिथल्या सरकारविरुद्ध ओरड होत होती तिचे रुपांतर सरकारच्या कौतुकात झाले.
                                      

दिल्लीतील निर्भया बलात्कारावरून मनमोहन सरकारवर वार करणाऱ्या भाजपला त्यांच्या राजवटीत काय चाललय याची आठवण लोक करून द्यायला लागले होते. सध्याच्या भाजप नेतृत्वाचा आणि एन्काऊंटरचा जवळचा संबंध लक्षात घेता त्यांच्या पासून प्रेरणा घेवूनच पोलिसांनी हे महान कृत्य केल्याच्या समजुतीने त्यांच्या विरुद्धचा रोषही बंद झाला. निर्भया प्रकरणात कायदे कडक करण्यासाठी आमच्या संसदसदस्यांना रक्त आटवावे लागले होते. तेव्हाच्या कायद्याने काही झाले नाही तेव्हा कायदे आणखी कडक करा अशी मागणी जोर धरू लागल्याने त्यांच्यावरही दबाव आला होता. पण या झटपट न्यायाने आम्ही एवढे समाधानी झालो की कायद्याचा विचार करायची गरजच उरली नाही. असे कायदे करीत बसण्यापेक्षा झटपट न्याय केव्हाही चांगला असे आमचे कायदेमंडळच बोलू लागले. एरव्ही तुम्हाला ज्या कामासाठी पाठवले ते तुम्ही करत नसाल तर तुमचा उपयोग काय असे विचारून लोकांनी भंडावून सोडले असते. पण कायदे करण्याची जबाबदारी असलेल्यांनीच कायदेमंडळात अशा प्रकरणी कायद्याची नाही तर झटपट न्यायाची गरज प्रतिपादिली तेव्हा आम्हाला आमच्या प्रतिनिधींचा किती अभिमान वाटला. त्यांची लोक रोषातून आपोआप सुटका झाली.                                                                     
आणि तुमचे आमचे काय ? तर तुमचा आमचा दुहेरी फायदा झाला. बलात्कार करून जाळलेल्या तरुणीचे भेसूर कल्पनाचित्र आमच्या डोळ्यासमोर उभे राहून आम्हाला वाटणारी बेचैनी, अस्वस्थता आणि त्यातून होणारा निद्रानाश या झटपट न्यायाने टळला. त्या ऐवजी छाती फुगलेले शूरवीर पोलिसांचे चेहरे डोळ्यापुढे तरळून निर्धास्तपणे सुखासमाधानाची झोप घेवू लागलो हा पहिला फायदा. बलात्कार टाळायचे असतील घरातील पुरुषसत्ताक  व्यवस्थेला फाटा देवून स्त्रियांशी सन्मानाने वागण्याचे बाळकडू आपल्या बाळांना देण्याची कटकट स्वत:ला शहाण्या समजणाऱ्या मंडळीनी लावली होती त्यांचे तोंड आता बंद करता येणार हा त्याहून मोठा फायदा झाला. तुमच्या असल्या त्रासदायक उपाया ऐवजी एन्काऊंटरचा झटपट न्याय चांगला हे आता आम्ही त्यांना छातीठोकपणे सुनावू शकतो. हैदराबादच्या एन्काऊंटर नंतर लगेच बलात्कार करून मुलीना मारण्याच्या ३-४ घटना समोर आल्या असल्या तरी त्यावर फार विचार करण्याची गरज नाही. सापडलेले उत्तर इथे लागू केले की बस्स. आता या झटपट न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करणारे निघतीलच. ही आदर्श झटपट न्यायव्यवस्था सर्व क्षेत्रात लागू केली तर अशा प्रश्नकर्त्यांचा झटपट निकाल लावायला कितीसा वेळ लागणार !
---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, December 5, 2019

महाराष्ट्र विकास आघाडीपुढे आव्हानांचा पेटारा !


फडणवीस सरकारच्या भपकेबाज विकास कल्पनांनी राज्य आधीच कर्जाच्या बोजाखाली दबले आहे. नवे सरकार आर्थिक अडचणींचा डोंगर पार करण्यात किती कौशल्य दाखवते यावर आघाडीचे यशापयश अवलंबून असणार आहे.
-----------------------------------------------------------------------


अखेर राज्यातील राजकीय अस्थिरता संपून शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार स्थानापन्न झाले आहे. आघाडीची वाटचाल काट्यानी भरलेल्या खाचखळग्याच्या रस्त्यावरून होणार हे आघाडी बनतानाच स्पष्ट झाले होते. आघाडी बनतांना जेवढ्या अडचणी जेवढे प्रश्न उभे राहिलेत त्यापेक्षा अधिक अडचणी आणि प्रश्न सरकार चालवितांना उभे राहणार आहेत. विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत असणारा भारतीय जनता पक्ष यांच्यातील वैचारिक भिन्नतेमुळे एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकतील अशा मुद्द्यांना हवा देत सरकार सुरळीत चालणार नाही याची काळजी घेतल्याशिवाय राहणार नाही. सावरकरांना भारतरत्न देणे किंवा संसदेत सादर होणाऱ्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरून आघाडीतील पक्षांची परस्पर विरोधी भूमिका समोर येऊ शकते व त्याचा फायदा उठविण्याचा भाजप नेतृत्वाकडून प्रयत्न होईल. पण जे काही मतभेदाचे मुद्दे असणार आहेत ते प्रामुख्याने राष्ट्रीय राजकारणात घ्यावयाच्या भूमिके बद्दल असणार आहेत. आघाडीतील प्रमुख पक्षांनी थोडा समंजसपणा थोडी उदारता दाखविली तर अशा मतभेदांवर मात करणे अवघड जाणार नाही. किमान समान कार्यक्रम ठरल्याने राज्य चालवितांना टोकाचे मतभेद होणार नाहीत पण हा आघाडीमान्य समान कार्यक्रम अंमलात आणणेही सोपे असणार नाही. कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीतील प्रमुख अडथळा आर्थिक असणार आहे. केंद्राला नको असलेले सरकार राज्यात असल्याने आर्थिक पेंच दूर करण्यात केंद्र मदत करील ही शक्यता कमीच आहे. आर्थिक अडचणींचा डोंगर महाविकास आघाडी किती कौशल्याने पार करते यावर आघाडीचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. 

आधीच्या फडणवीस सरकारात शिवसेना सहभागी असली तरी ते सरकार आणि शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील सध्याचे सरकार यांचे चरित्र भिन्न आहे. उद्दिष्टात भिन्नता आहे. फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील सरकारात सहभागी असूनही सरकारच्या निर्णयावर शिवसेनेला प्रभाव पाडता येत नव्हता. कायम विरोधीपक्षाच्या भूमिकेत शिवसेना वावरली. आता मात्र शिवसेना सरकारात प्रभावी भूमिकेत तर भाजप विरोधीपक्षाच्या भूमिकेत आला आहे. दोघांच्या नव्या भूमिकांतील संघर्ष पाहण्यासारखा असणार आहे. ग्रामीण भागाला आणि शेतीक्षेत्राला न्याय हे नव्या सरकारचे धोरण आहे . भपकेबाज विकास हे जुन्या सरकारचे धोरण होते. भपका दिसला पाहिजे त्याचा उपयोग किंवा गरज ही बाब आधीच्या सरकारसाठी दुय्यम होती. परिणामी विकास म्हणजे मेट्रोची कामे , बुलेट ट्रेनची कामे आणि रस्त्याची कामे . रेंगाळत का होईना ही कामे सर्वत्र चालू असल्याने आधीच्या सरकारपेक्षा काम करणारे सरकार अशा प्रतिमा निर्मितीसाठी उपयोग होत होता. अशा कामात भरपूर नफा असल्याने कंपन्या आधी स्वत:चा पैसा  खर्च करून ही कामे करायला एका पायावर तयार असतात. म्हणजे सरकारच्या चालू खर्चात याचा भार नसायचा. अशा कामातून बिनबोभाट हिस्सा मिळतो तो वेगळाच.                                           

राज्यावर कर्जाचा डोंगर उभा करून फडणवीस सरकारने आपली प्रतिमा उजळून घेतली होती. ग्रामीण भागातील आणि शेती समस्येकडे लक्ष द्यायचे तर त्यासाठी कोणी कंपन्या पैसा ओतायला तयार नसतात. त्यासाठी पैसा सरकारी तिजोरीतून खर्च करावा लागतो. त्यासाठी चांगले आर्थिक व्यवस्थापन लागते. त्याऐवजी फडणवीस सरकारने मोठमोठ्या घोषणा करून  ग्रामीण भागाच्या तोंडाला पाने पुसलीत. स्वबळावर सरकार बनविण्याचे भाजपचे स्वप्न भंगले ते यामुळेच. आता ग्रामीण भागाकडे प्राधान्यक्रमाने लक्ष देण्यावर एकमत असणारे सरकार सत्तेवर आले आहे. पण त्यासाठी पैसा कसा उभा करणार हे या सरकारपुढील  मोठे आव्हान आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती आवश्यक असली तरी तेवढीच समस्या नाही. कर्जमुक्तीचा उपयोग फार तर एक वर्षासाठी होतो आणि पुन्हा जैसे थे परिस्थिती निर्माण होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केलेले मनोगत आश्वासक आहे. केवळ कर्जमुक्ती नाही तर शेतकऱ्याला चिंतामुक्त करायचे असे ते म्हणतात ते अगदी योग्य आहे. त्यासाठी सरकारकडे काय कार्यक्रम आहे आणि कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी  पैसा कसा उभा होतो यावर या सरकारचे वेगळेपण आणि भवितव्य ठरणार आहे.

राजकीय मतैक्य आणि आर्थिक आव्हानांव्यतिरिक्त नव्या सरकारपुढे मजबूत विरोधी पक्षाचे मोठे आव्हान आहे. विरोधीपक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्ष केवळ संख्येने मजबूत नाही तर अनुभवाने समृद्ध आहे. संख्याबळ कमी असतानाही भाजपने विरोधीपक्ष म्हणून चांगली कामगिरी केली आहे. सरकारात राहून आर्थिक प्रश्न सोडविणे भाजपला जमले नसले तरी लोकांचे आर्थिक प्रश्न समर्थपणे मांडण्याची या पक्षाची कामगिरी वाखाणण्यासारखी आहे. पूर्वी भाजप विरोधीपक्ष म्हणून आपल्या कामगिरीवर समाधानी असायचा. पण आता तसे नाही. केंद्रात भाजपचे शक्तिशाली सरकार असल्याने राज्यात विरोधात बसण्यापेक्षा सत्तेत जाण्याची आतुरता या पक्षाला आहे. पक्षाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी  लवकर सत्ताधारी बाकावर परतण्याची मनीषा विधानसभेतच बोलून दाखवली आहे. मोदीजी सत्तेत आल्यापासून भाजपची वाढलेली सत्तेची भूक आणि ती भूक भागविण्यासाठी पैसा आणि केंद्रातील सत्तेच्या बळावर कोणत्याही थराला जाण्याची भाजपची मानसिकता लक्षात घेता चंद्रकांत पाटील यांचे विधानाकडे  पोकळ आशावाद म्हणून बघणे आघाडीला महाग पडू शकते. फडणवीस-पवार यांच्या औटघटकेच्या सरकारने नामुष्की पदरात येऊनही भाजप पुन्हा सत्ता बळकावण्याचे स्वप्न पाहात असेल तर ते आघाडीच्या एकसंघतेला मोठे आव्हान आहे. हे आव्हान आघाडीला पेलता आले तर राज्यातील नवे राजकीय समीकरण भाजपसाठी राष्ट्रीय पातळीवर आव्हान ठरेल.
--------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८