Friday, January 30, 2015

ओबामांच्या कानपिचक्या !


धर्मवाद बोकाळला तर धार्मिक संघर्षात अार्थिक प्रगतीचा बळी जाइल आणि जगाचे नेतृत्व करण्याचे स्वप्न विरून जाईल. ओबामांनी हाच इशारा दिला आहे आणि हा इशारा अगदी समयोचित आहे.
------------------------------------------------------


 या वर्षी दिल्लीत झालेला प्रजासत्ताक दिनाचा कार्यक्रम दोन कारणानी लक्षवेधी ठरला. एकतर नव्या सरकारचा हा पहिला प्रजासत्ताक दिन असल्याने पंतप्रधान विशेष उत्साहात होते. या दिवसाचे उत्सवमूर्ती महामहिम राष्ट्रपती असतात. या वर्षी मोदीजींच्या उत्साहाने तेच उत्सवमूर्ती असल्या सारखे वाटत होते. पंतप्रधान प्रकाशझोतात असणारा हा पहिला प्रजासत्ताक दिन असावा ! या प्रजासत्ताक दिनाचे दुसरे विषेश म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांची उपस्थिती. दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमास कोणत्या तरी राष्ट्रप्रमुखास प्रमुख अतिथी म्हणून बोलावण्याची प्रथा असली तरी बलाढ्य अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष प्रथमच अतिथी म्हणून उपस्थित असल्याने त्याची विशेष चर्चा होती. पंतप्रधान अाणि त्यांच्या सरकार कडून होत असलेली अावभगत अाणि कार्यक्रमात वेळोवेळी ओबामानी दिलेली दाद लक्षात घेता ते मोदी सरकारवर खुश अाहेत असेच वाटत होते. पण जाता जाता ते जे बोलले त्याने तीन दिवस हवेत तरंगणारे सरकार जमीनीवर अापटले.


 ओबामा काय बोलले हे समजुन घेण्याआधी हे लक्षात घेतले पाहिजे की भारताला दुसर्‍यांदा भेट देणारे हे पहिले अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष अाहेत. या वरुन ते भारताला अाणि नव्या पंतप्रधानांना किती महत्व देतात हे लक्षात येइल. खुल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारत अाणि अमेरिका या देशांना एकमेकांची किती गरज अाहे हे अांधळे समाजवादी वगळता सर्व जाणतात. त्यामुळे ताज्या भारत भेटीत ओबामा जे काही बोलले ते अाकसातून नाही तर भारता बद्दलच्या अास्थेपोटी. ओबामाची २॰१॰ साली झालेली पहिली भारत भेट अाणि अाताची दुसरी भेट या दरम्यान देशात जे परिवर्तन होत अाहे त्यावर बोट ठेवून त्यांनी अापली चिंता प्रकट केली अाहे. ओबामांचे पहिल्या भेटीतील भाषण अाणि अाताच्या भेटीतील भाषण याची तुलना केली तर भारतात होत असलेल्या बदलाचे त्यांचे अाकलन  स्पष्ट होइल.


 ओबामा अापल्या परदेश दौर्‍यात त्या त्या देशातील तरुणांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करीत असतात. मागच्या भेटीच्या वेळी त्यांनी आपल्या दौर्‍याचा प्रारंभच मुळी मुंबईच्या सेंट झेवियर महाविद्यालयात तरुणांशी संवाद साधून केला होता. यावेळी त्यांनी दिल्लीत शेवटच्या कार्यक्रमात तरुणांशी संवाद साधला . कदाचित यावेळी त्यांना जे बोलायचे होते ते यजमान सरकारसाठी भुषणावह नसल्याने शेवटी जाता जाता त्यांनी बोलणे पसंत केले असावे.


 अापल्या दोन्ही भेटीत सरकारी पातळीवरील औपचारिक बोलणे जवळपास सारखेच होते. भारत अाणि अमेरिकेचे वाढते संबध  , वाढती मैत्री दोन्ही देशाच्याच नाही तर जगाच्या हिताची असल्याचे ते तेव्हाही बोलले होते आणि अाताही बोलले. भारत सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य होण्यास पात्र, सक्षम अाणि सज्ज असल्याचे तेव्हाही म्हंटले होते अाणि यावेळी देखील तसेच बोलले. करारात देखील डावे उजवे असे काही दाखविता येणार नाही. अणू कराराच्या बाबतीत त्यावेळी संसदेत बोलताना ओबामा  यांनी अापल्या भेटीमु्ळे हा करार मार्गी लागल्याचे घोषित केले होते. तेव्हा मार्गी लागलेल्या या कराराच्या मार्गात भारतीय जनता पक्षाने अडथळा अाणल्याने त्याची अंमलबजावणी होवू शकली नव्हती. अाता पंतप्रधान मोदीनी स्वतःच भाजपचा अडथळा बाजुला सारत ओबामांच्या  या भेटीत  अणूकरार पुन्हा मार्गावर अाणला. सरकारी पातळीवर या  दोन भेटीची तुलना करुन निष्कर्ष काढायचा झाल्यास एवढेच म्हणता येईल कि दोन्ही देशातील दृढ संबध अधिक दृढ झालेत ! फरक पडला तो ओबामांच्या गैरसरकारी पातळी वरील बोलण्यात.  मागच्या भेटीत त्यांनी भारता बद्दल दुर्दम्य अाशावाद व्यक्त केला होता. झेवियर महाविद्यालयात बोलताना ओबामा यांनी त्यावेळी सर्वाधिक कौतुक भारतात अाढळणार्‍या सहिस्णूतेचे केले होते. दोन्ही देशात हे समान मुलतत्व असल्याचे म्हंटले होते. भारताच्या अार्थिक प्रगतीचे कौतुक करुन भारताची प्रगती पुढेही वेगाने होत राहील असा अाशावाद प्रकट केला होता. मुंबई नंतर दिल्लीत संसदेत बोलतांना हाच धागा पकडून त्यांनी भारतात एवढी विविधता असूनही प्रगती साधली याबद्दल गौरवोदगार काढले होते. भारतात असलेली  विविधतेतील एकता अाणि सहिष्णूता जगासाठी अादर्श असल्याचे मानणार्‍या ओबामांना या भेटीत त्या अादर्शाला धोका निर्माण झाल्याचे जाणवले अाणि यजमान सरकारला काय वाटेल याची तमा न बाळगता त्या विषयी ते स्पष्ट बोलले.  देशांतर्गत मोदी सरकारवर जी  टीका होत होती तीच टीका अाणि नवे सरकार सत्तारुढ झाल्या नंतर देशात जे घडत अाहे त्या बद्दल ओबामा यांनी चिंता व्यक्त केली.  ओबामांचा स्पष्ट इशारा मोदी विजया नंतर डोके वर काढलेल्या हिंदुत्ववादी शक्क्तीच्या वाढत्या कारवायाकडे होते. हिंदूराष्ट्र बनविण्याच्या घोषणा, घर वापसी सारखे वादग्रस्त कार्यक्रम यामुळे भारताची शक्ती असलेल्या विविधतेवर अाघात करीत असून ते भारताच्या संविधानाच्या विरूध्द असल्याचे त्यांनी निदर्शनास अाणून दिले.


 गेल्या भेटीत संसदेतील अापल्या भाषणात ओबामांनी भारताच्या संविधाना बाबत अाणि त्यातील बाबासाहेबांच्या योगदाना बद्दल गौरवोदगार काढले होते. यावेळी त्यांनी भारतीय संविधानातील कलम २५ चा उल्लेख करून संविधानाचे श्रेष्ठत्व विशद केले. या कलमानुसार भारतीयांना धार्मिक स्वातंत्र्य असल्याची अाठवण ओबामांनी करून दिली. सरकार अाणि हिंदुत्ववादी या दोघांना ही सणसणीत चपराक होती. याचा अर्थ ओबामा चांगला गृहपाठ करुन अाले होते. भारतातील घटनांची त्यांनी इत्यंभुत माहिती करुन घेतली होती. २६ जानेवारीला दिल्लीच्या राजपथवर त्यांनी अापल्या डोळ्यांनी जे पाहिले त्याने त्यांची खात्रीच पटली असेल आणि त्याचमुळे त्यांनी यजमान सरकारच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घातले असेल. राजपथवर राज्यांचे जे देखावे मिरविले गेले त्यात उत्तर प्रदेशचा अपवाद वगळता सर्वच्यासर्व हिंदूधर्म अाणि मंदिराशी संबधित होते. भारतातील सांस्कृतिक विविधतेचा लवलेशही यावेळच्या देखाव्यात नव्हता. एक धर्म लादण्याचा प्रयत्न बघुनच ओबामांनी हिंदुत्ववाद्यांना स्वामी विवेकानंदाची अाठवण करुन दिली असावी. विवेकानंदानी अमेरिकेच्या भूमीवर हिंदू धर्माच्या सहिष्णूतेचे गोडवे गायले होते . सर्व धर्मानी धार्मिक सहिष्णूतेचे अनुकरण केले पाहिजे असा उपदेश केला होता. त्या उपदेशाची परतफेड करण्याची संधी हिंदुत्ववाद्यांनी ओबामांना दिली. जगासाठी महात्मा गांधी अादर्श अाणि अनुकरणीय असतांना भारतात मात्र गांधींची सहिष्णूता नाकारली जात असल्याची खंत ओबामांनी बोलून दाखविली. अापल्याच भूमीवर परकीय पाहूण्याने अापल्याला सुनावण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. पण अापल्यातील काही अाततायी मंडळीनीच त्यांना तशी संधी उपलब्ध करुन दिली हे अमान्य करता येणार नाही.


 प्रश्न ओबामाच्या बोलण्याला कितपत महत्व द्यायचे किंवा द्यायचे नाही याचा नाही . चिंतेचा विषय जगभरात बनत चाललेल्या भारतीय प्रतिमेचा अाहे. जगाचे नेतृत्व करण्याची भारताची अाकांक्षा आहे. पंतप्रधान मोदींनी ती बोलूनही दाखविली अाहे. भारताची बदलत चाललेली प्रतिमा , जी ओबामांनी सिरी फोर्ट मधील शेवटच्या   भाषणात मांडली, ती जगाचे नेतृत्व करण्यातील सर्वात मोठा अडथळा ठरणार अाहे. धर्मवाद बोकाळला तर धार्मिक संघर्षात अार्थिक प्रगतीचा बळी जाइल आणि जगाचे नेतृत्व करण्याचे स्वप्न विरून जाईल. ओबामांनी हाच इशारा दिला आहे आणि हा इशारा अगदी समयोचित आहे. इंग्लंड किंवा अमेरिकेने जगाचे नेतृत्व केले ते धर्मवादाचे जू झुगारुन दिल्या नंतरच. हा खराखुरा इतिहास विसरुन भ्रामक इतिहासात रमणार्‍या अाणि वावरणार्‍या हिंदुत्ववाद्यांचे डोळे ओबामांच्या कानपिचक्याने उघडण्याची शक्यता कमीच अाहे. त्यासाठी कायद्याचा बडगाच उगारावा लागेल. जगाचे नेतृत्व करायचे असेल तर हे सत्कर्म करण्याशिवाय पंतप्रधान मोदी अाणि त्यांच्या सरकार समोर दुसरा पर्याय नाही.

 .............................................................
 सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
 मोबाईल .. ९४२२१६८१५८

Thursday, January 22, 2015

अतिरेक्यांकडून धर्माचे अपहरण

  मध्ययुगीन मूल्यव्यवस्थेशी चिकटून बसण्याची मानसिकता दूर करणारी धर्म सुधारणा चळवळ  मुस्लीम समाजात मूळ धरून बाळसे न पकडू शकल्याने आकडे काहीही सांगत असले तरी जगभरात मुस्लिमधर्मियाप्रती संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.     -------------------------------------------------------------


पेशावर येथील शालेय विद्यार्थ्यावर झालेला क्रूर हल्ल्यात निरपराध विद्यार्थ्यांची
  करण्यात आलेली हत्या  आणि आणि फ्रांस मधील 'शार्ली एब्दो' या कार्टून पत्रिकेच्या नियतकालिकावर हल्ला करून संपादकासह पत्रकारांची आणि इतरांची झालेली हत्या यामुळे सारे जग ढवळून निघाले आहे. या दोन्ही घटनांसाठी मुस्लीम आतंकवादी जबाबदार असल्याच्या  परिणामी एकीकडे गैरमुस्लिमात मुस्लीम समाजाबद्दल आणि इस्लाम बद्दल रोष व्यक्त होताना दिसतो आहे , तर दुसरीकडे मुस्लीम समाजात आतंकवादाचा विरोध आणि इस्लाम धर्माची आधुनिक व्याख्या झाली पाहिजे अशी मागणी होताना दिसत आहे. मुस्लीम समाज आधुनिक दृष्टीकोन आणि आधुनिकता या पासून दूर असल्यामुळे पहिल्या प्रकारच्या प्रतिक्रियेला बळ मिळाले आहे. मुस्लीम समाजाचे आतंकवादाला समर्थन आहे आणि सारे आतंकवादी मुस्लीमच असतात अशा प्रकारची बिनबुडाची धारणा पसरू लागल्याने जग मुस्लीम आणि गैरमुस्लीम अशा धृविकरणाच्या जवळ येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. अशा प्रकारच्या मोघम धारणेमुळे मुस्लीम समाजात आतंकवादा विरुद्ध आणि इस्लाम धर्मात सुधारणा याविषयी जे जनमत तयार होवू लागले आहे त्याला अपाय होण्याचा धोका आहे . म्हणूनच सारासार विचार करून विवेकाने प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याची गरज आहे.
 



आतंकवादी घटना संबंधी जगभरची जी आकडेवारी उपलब्ध आहे त्यावरून असे कोठेही दिसून येत नाही कि सर्वाधिक घटनामध्ये मुस्लीमधर्मीय आतंकवाद्यांचा आहे. हे विधान भारतीयांच्या पचनी पडणे अवघड आहे. याचे कारण भारताच्या मुख्य भूमीवर पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादाच्या गंभीर घटना घडल्या आहेत. काश्मीरमध्ये आतंकवादी आणि लष्कर यांचा संघर्ष रोजचाच आहे. त्यामुळे मुस्लीम आतंकवाद भारतासाठी संवेदनशील आणि काळजीचा विषय बनला आहे. भारताच्या मुख्यभूमीवर हिंदू आतंकवादाच्या काही घटना घडल्या आहेत. पण हा आतंकवाद फारच प्राथमिक स्वरूपाचा आणि बराचसा कातडीबचाऊ असल्याने मुस्लीमधर्मीय आतंकवाद्यांनी साधलेली अचूकता, तीव्रता आणि परिणामकारकता त्यांना साधता आली नाही. शिवाय धार्मिक दंगलीकडे कोणी आतंकवादी घटना म्हणून पाहात नसल्याने त्यात हिंदू दोषी आढळले तरी त्यांना आतंकवादी समजले जात नाही. नक्षलवादी हल्ल्यांना देखील आम्ही आतंकवादी हल्ला कधी समजत नाही. हिंदू आतंकवाद्याचा सारा भर आपली कृती मुस्लीम आतंकवाद्याच्या नावावर खपविण्याकडे असल्याने स्वाभाविकच आपल्याकडे सतत मुस्लीम आतंकवादाची चर्चा होते. ईशान्येकडील आणि पूर्वेकडील प्रदेशात काय चालले आहे हे भारताच्या मुख्यभूमीत राहणाऱ्या आमच्यासाठी कधीच चिंतेचा आणि चर्चेचा विषय नसतो. तसे असते तर मुस्लिमांपेक्षा वेगळे अनेक आतंकवादी गट आणि संघटना त्या भागात कार्यरत असल्याचे आपल्या लक्षात आले असते. जगभरचे चित्र यापेक्षा वेगळे नाही. २०१३ साली युरोपात १५२ आतंकवादी हल्ले झालेत त्यातील धार्मिक कारणांच्या आडून  मुस्लीम अतिरेक्यांनी केलेले हल्ले फक्त दोन आहेत ! बाकी हल्ले हे विभाजनवादी आणि वंशवादी अतिरेक्यांचे होते. अमेरिकेच्या एफ बी आयने त्या देशातील १९८०  ते २००५ या काळातील आतंकवादी हल्ल्यांचा जो अहवाल सादर केला त्यातील ९४ टक्के हल्ले हे मुस्लिमेतर अतिरेक्यांचे होते ! जसे मुस्लीम अतिरेकी आहेत तसेच ख्रिश्चन , यहुदी अतिरेकीही आहेत आणि या अतिरेक्यांनी केलेले हल्ले मुस्लीम अतिरेक्यांनी केलेल्या हल्ल्या इतकेच क्रूर आहेत. दोन वर्षापूर्वी एका ख्रिस्ती अतिरेक्याने नॉर्वेत केलेला अतिरेकी हल्ला आठवा  या हल्ल्यात ७७ लोकांचे जीव गेले होते. म्यानमार , श्रीलंका यासारख्या देशात बौद्धधर्मीय आतंकवादी आणि त्यांच्या संघटना आहेत आणि त्यांच्याकडून मुस्लिमांवर हल्ले होत राहतात. तेव्हा मुस्लीमांसारखेच इतर धर्मीय आतंकवादी आणि त्यांच्या संघटना जगभर कार्यरत आहेत हे मुस्लीम आतंकवादाकडे बोट दाखविताना लक्षात घेतले पाहिजे.


२०१३ मध्ये किती मुस्लिमांचा आतंकवादी हल्ल्यांना पाठींबा आहे या संबंधीचे एक सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणानुसार जवळपास १२ टक्के मुस्लिमांचा मुस्लीम आतंकवादाला पाठींबा असल्याचे आढळून आले. जगभरातील १.६ बिलियन मुस्लीम जनसंख्या लक्षात घेतली तर १२ टक्के मुस्लिमांचे आतंकवादाला समर्थन असणे ही संख्या नक्कीच मोठी आहे. पण ८८ टक्के मुस्लीम विरोधात आहेत हे लक्षात घ्यायला हवे. अमेरिकेतील ९/११ च्या हल्ल्यानंतर असेच त्या हल्ल्याला किती मुस्लिमांचे समर्थन आहे याचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यातही ९० टक्क्याच्यावर मुस्लिमांनी त्या हल्ल्याला विरोध दर्शविला होता. १० टक्क्याच्या आतच समर्थकांची संख्या होती. लक्षात घेण्यासारखी बाब  म्हणजे ९० टक्के मुस्लिमांनी विरोधाचे जे कारण दिले ते धार्मिक होते. आपल्या धर्मात अशा हल्ल्यांना स्थान असू शकत नाही असे त्यांचे म्हणणे होते. ज्या मुस्लिमांनी ९/११ च्या हल्ल्याचे समर्थन केले त्यांची हल्ल्याच्या समर्थनाची कारणे राजकीय होती ! अमेरिकेतील ९/११ च्या हल्ल्यानंतरची आपल्या देशातील गैरमुस्लिमांची 'बरे झाले अमेरिकेचे नाक कापले गेले ते !' अशी व्यापक प्रतिक्रिया होती. मुस्लीम धर्मवादाच्या काठीने साप मारण्याचा म्हणजे विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्याचा प्रयत्न पश्चिमी देशांकडून आणि मुस्लीम धर्मराष्ट्राकडून झाल्यानेच जगभरात मुस्लीम आतंकवाद चिंतेचे कारण बनले आहे. मुस्लीम आतंकवादाचे कारण प्रामुख्याने राजकीय आहे आणि इस्लामचे जे स्वरूप आहे त्यामुळे या आतंकवादाला धर्माची ढाल मिळाली आहे. राजकीय सत्तेचे पाठबळ आणि धर्माची ढाल यामुळे मुस्लीम आतंकवाद समस्या बनत चालला आहे. दुसरे जे आतंकवादी आहेत त्यांना राज्यसत्तेचे आणि धर्माचे मुस्लीम आतंकवादाला आहे तसे समर्थन नाही . याचे सगळ्यात महत्वाचे कारण म्हणजे राज्यसत्ता आणि धर्म याची जी फारकत इतर धर्मियांनी केली , ती मुस्लीम धर्मियांनी केलीच नाही. पूर्वी मुस्लीमांसारखेच ख्रिस्ती , बौद्ध , हिंदू राजे होते . पण नंतर राजा , राज्य सत्ता आणि चर्च वेगळे झाले. हे वेगळेपण आधुनिक समाजात आवश्यक आणि अपरिहार्य होते. म्हणून इतर धर्मियांनी ते स्विकारले. मुस्लीम धर्मियांनी मध्ययुगीन व्यवस्था आजही कायम ठेवली आहे. इतर धर्मानी सुधारणांचा स्विकार केला तसा मुस्लीम धर्मियांनी केला नाही. ७ व्या शतकातील संकल्पना २१ व्या शतकात चालू शकत नाहीत , आजच्या परिस्थिती प्रमाणे इस्लामचा नव्याने अर्थ लावण्याची आणि तो धर्म नव्याने समजून घेण्याच्या गरजेकडे मुस्लीम समाजाने डोळेझाक केली. किंबहुना मुस्लीम राज्यसत्तेने उलेमांच्या मुस्लीम धर्मसत्तेशी संगनमत करून मुस्लीम समाजाचे डोळे उघडणार नाहीत असेच प्रयत्न चालू ठेवले होते. आधुनिक मूल्य , वैज्ञानिक दृष्टीकोन नाकारून मध्ययुगीन मूल्यव्यवस्थेशी चिकटून बसण्याची मानसिकता दूर करणारी धर्म सुधारणा चळवळीने मुस्लीम समाजात मूळ धरून बाळसे न पकडल्याने आकडे काहीही सांगत असले तरी जगभरात मुस्लिमधर्मियाप्रती संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मुस्लिमात सुधारणावादी चळवळ नसल्याने आज आतंकवादी सांगतात तेच इस्लामिक मूल्य समजल्या जात आहे. मुस्लीम आतंकवाद्यांनी इस्लामचे अपहरण केले आहे.

आम्ही आतंकवादी नाही , आमचा आतंकवादाला पाठींबा नाही असे सांगूनही जगाचा विश्वास बसत नाही याचे कारण इतर धर्माचे बदललेले स्वरूप आणि ७ व्या शतकातील संकल्पनांचे ओझे उराशी बाळगून असलेला इस्लाम यात अंतर पडले आहे. हे अंतर दूर करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे आधुनिक जगात इस्लाम कसा असेल याचा अर्थ लावण्याचा मुस्लीम जगतातून संघटीत प्रयत्न होण्याची गरज आहे. बदलण्याचा प्रारंभ ७ व्या शतकातील इस्लामी संकल्पना आणि इस्लामी कायदे बदलण्यापासून करावा लागणार आहे. इतर धर्मियांनी हे आधीच केले आहे. भारतात मनुस्मृतीचा 'ईश्वरीय' कायदा हिंदुनी कधीच झुगारून दिला आहे. तसाच विचार शरियत कायद्याबद्दल करावा लागणार आहे. ज्या गोष्टी आता आधुनिक जगात शक्यच नाही त्या स्पष्टपणे नाकारण्यात मुस्लीमजगताचे हित आहे. इस्लाम धर्मात चार बायका करण्याची अनुमती आहे अशी नेहमी चर्चा होत राहते. मुस्लीम धर्मीय चार बायका करतात असा मुस्लिमेतर समाजात मोठा गैरसमज आहे. वास्तविक मुस्लीम समाजातील स्त्री आणि पुरुषाचे प्रमाण, जे इतर धर्मीया प्रमाणेच आहे , व्यवहारात चार बायकासाठी अनुकूल नाही. हजार मुस्लीम पुरुषामागे ९५० मुस्लीम स्त्रिया असतील तर चार बायका येतीलच कुठून ? पण असे समज आहेत आणि ७ व्या शतकातील इस्लामिक संकल्पना नाकारण्याची तयारी आणि हिम्मत मुस्लीम समुदाय दाखवीत नाही तो पर्यंत असे गैरसमज राहणार आहेत. मुलींच्या आणि आधुनिक शिक्षणाच्या विरोधात आतंकवादी कार्यरत आहेत ते धर्मग्रंथाच्या आधारेच ना ? मुलीना आणि एकूणच मुस्लीम समुदायाला आधुनिक शिक्षणा पासून दूर ठेवणे मुस्लीम जगताला परवडणारे आहे का ? मग आधुनिक जगाच्या आवश्यकतेनुसार धर्मग्रंथाचा अर्थ लावायला नको ?  कुराणच काय इतर कोणत्याही धर्मग्रंथांचे सोयीनुसार अर्थ लावल्या जावू शकतात आणि लोक आपल्या कृतीच्या समर्थनार्थ ते लावतात देखील. आता इस्लामात प्रतिमा वर्ज्य आहेत आणि म्हणून अशा प्रतिमा कोणी काढत असेल तर ते इस्लाम विरोधी आहे असे सांगणारे आहेत तसेच महम्मद पैगंबराच्या प्रतिमा असलेली अनेक चित्रे जगभरच्या लायब्ररी आणि म्युझियममध्ये असल्याचे दाखविणारे देखील आहेत. पैगंबराचा अपमान करणाऱ्याला ठार मारणे हा धर्म असल्याचे जसे कुरणाच्या आधारे सांगता येते तसेच कुराणाच्या आधारे हे देखील सांगता येते कि पैगंबराचा आणि ईश्वराचा अपमान करणाऱ्याला ईश्वर पाहून घेईल , माणसाने त्यात पडण्याचे कारण नाही ! प्रत्येक काळात त्या काळानुसार धर्माचा अर्थ लावण्याची एक व्यवस्था प्रत्येक धर्मासाठी आवश्यक आहे. काही प्रमाणात तशी व्यवस्था ख्रिश्चन आणि बौद्धधर्मियांनी निर्माण केली आहे. अशा व्यवस्थेची इस्लामला खूप गरज आहे. अशी व्यवस्था लवकर निर्माण झाली नाही तर आतंकवादी सांगतील ती व्याख्या मान्य करण्याची पाळी पापभिरू मुस्लिमांवर येईल. म्हणूनच इस्लाम धर्मातील सुधारणांसाठी उठू लागलेल्या आवाजात प्रत्येक मुस्लिमाने आपला आवाज मिसळून इस्लामिक सुधारणांसाठी आवाज बुलंद करण्याची गरज आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इस्लाम धर्मियांसाठी जशी ही गरज आहे , तशीच गरज भारताच्या पातळीवर हिंदूंसाठी निर्माण झाली आहे. हिंदू धर्मात झालेल्या सुधारणा हाणून पाडून हिंदूधर्माला मध्ययुगीन स्वरूप देण्याचा प्रयत्न हिंदू धर्माचे म्हणवून घेणाऱ्या अतिरेक्यांनी चालविला आहे. त्याविरुद्ध हिंदूधर्मियांनी देखील आपला आवाज बुलंद करण्याची गरज आहे. मुस्लीम अतिरेकी जसा इस्लामचा अर्थ लावून मुस्लीम समाजाला आधुनिक बनण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करीत आहेत तसाच प्रयत्न हिंदूमधील अतिरेकी शक्ती देखील करीत आहेत. नव्याने धर्मयुद्धाची परिस्थिती निर्माण होवू द्यायची नसेल तर अतिरेक्यांच्या हाती धर्मसूत्रे जाणार नाहीत याची काळजी प्रत्येक धर्मियांनी घेतली पाहिजे.

--------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------

Thursday, January 15, 2015

रस्त्यावरील विक्रेत्यावर सरकारची संक्रांत

रस्त्यावरील विक्री व्यवसायाला आणि व्यावसायिकांना संरक्षण देणारा कायदा संसदेने पारित केल्यानंतरही त्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे सोडून महाराष्ट्रात असे व्यवसाय हटविण्यासाठी धडक मोहीम राबविण्यात आली. कोट्यावधी रुपये पाण्यात घालून चालविण्यात आलेली मोहीम हीच मुळात बेकायदा आहे.
----------------------------------------------------------------------------


आपल्या देशातील प्रशासनाचे काम मोठे गमतीशीर आहे. ठराविक साचातील परिपत्रके आणि त्याची ठराविक पद्धतीची अंमलबजावणी हे आमच्या प्रशासकीय यंत्रणेचे वैशिष्ठ्य आहे. परिपत्रकाचा अर्थ आणि आशय समजून न घेता आणि नियम - कायद्यांच्या खोलात न जाता वरिष्ठाच्या आज्ञेनुसार वागण्यात आमच्या नोकरशाहीचा कोणी हात धरू शकणार नाही. आपलयाला  लोकांसाठी , लोकांच्या भल्यासाठी काम करायचे असते आणि त्यासाठी वेळ आली तर वरिष्ठाना त्यांच्या चुका ध्यानी आणून द्यायच्या असतात अशा भानगडीत आमची प्रशासकीय यंत्रणा कधीच पडत नाही. त्यामुळे काम चोख आणि नियमानुसार होत आहे ना हे पाहण्या ऐवजी निर्जीव शब्दांच्या अंमलबजावणीकडे नोकरशाहीचे जास्त लक्ष असते. एकदा केलेले काम पुन्हा का करावे लागते असा प्रश्न यंत्रणेला कधीच पडत नाही. आदेश देणारे आणि आदेश पाळणारे यंत्रमानवा सारखे काम करीत असतात . दरवर्षी त्याच त्याच कामासाठी पैशाची तरतूद आणि तो पैसा खर्च करणे यात कोणालाच काही वावगे वाटत नाही. अशी अनेक कामे आहेत ज्याची पुनरावृत्ती  प्रशासकीय यंत्रणा दरवर्षी करीत असते. त्यातील एक काम म्हणजे दरवर्षी वर्षातून दोनदा राबविण्यात येणारी अतिक्रमण हटाव मोहीम ! प्रशासकीय यंत्रणेचे वर्षाचे १५ दिवस या कामासाठी राखीव असतात. महसूल विभाग आणि पोलीस विभागाच्या संरक्षणात  नगरपालिका-महानगरपालिका यांचे कर्मचारी ठरलेल्या दिवसात ठरलेल्या वेळात ही मोहीम राबवून कामाच्या दिवसांना आणि जनतेच्या लक्षावधी रुपयांना चुना लावतात. ही मोहीम चालू असेपर्यंत लक्षावधी गरीब लोकांचा व्यवसाय तर बुडतोच शिवाय आपल्या व्यवसाय हलविण्याचा भुर्दंड त्याला सहन करावा लागतो. एवढे सगळे होवून परिस्थिती आठवडाभरात जैसे थे होते. अतिक्रमण हटविणारे आपल्या कार्यालयात आणि अतिक्रमक पुन्हा आपल्या जागेवर. दिलासा कोणालाच नाही . पर्याय नसल्याने रस्त्यावर अतिक्रमण करून व्यवसाय करणाऱ्यांची संख्या आपल्या देशात खूप मोठी आहे. हाच देशातील सर्वात मोठा स्वयंरोजगार आहे. एकीकडे सरकार स्वयंरोजगारासाठी निरनिराळ्या योजना तयार करीत असते आणि दुसरीकडे स्वयंरोजगार करणाऱ्याच्या समस्या देखील वाढवीत असते. अशा स्वयंरोजगार करणाऱ्या विक्रेत्यांना अतिक्रमण हटविणाऱ्याच्या हडेलहप्पीला सामोरे जाण्यासोबतच हप्तेही द्यावे लागतात आणि ज्या नियमित दुकानासमोर ते व्यवसाय करतात त्या रस्त्यावरील जागेचे भाडे देखील दुकानदाराला द्यावे लागते. या व्यवसायांमुळे सरकारला कर मिळत नाही , जनतेला यामुळे निर्माण होणाऱ्या रस्त्यावरील अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो हा भाग आहेच. यासाठीच रस्त्यावरील व्यवसायाचे नियमन करण्याची गरज आहे. अशा व्यवसायातून मिळणारा कर सरकारी तिजोरीत जमा व्हावा , अशा व्यवसायामुळे वाहतुकीत किंवा रस्त्यावर कोणताही अडथळा निर्माण होवू नये , आज रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्यांना तो व्यवसाय करण्याचा हक्क मिळावा आणि त्यांच्याकडून होणारी अवैध भाडे आणि हप्ते वसुली थांबावी याची गरज होती आणि आहे. आजवर यासाठी कायदा नव्हता . आता कायदा झाला तर त्या कायद्याची ना प्रशासकीय यंत्रणेला माहिती ना रस्त्यावरील विक्रेत्यांना माहिती ! त्यामुळे रस्त्यावर व्यवसाय करून आपल्या कुटुंबाचे पालन पोषण करणाऱ्या व्यावसायिकांवर दरवर्षी येणारी संक्रांत यावर्षीही आली. मात्र रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्यावर या वर्षी झालेली प्रशासकीय कारवाई कायदा धाब्यावर बसवून झालेली बेकायदेशीर कारवाई आहे. गेल्या वर्षी संसदेने पारित केलेल्या रस्त्यावरील विक्रेत्या संबंधीच्या कायद्याचे उल्लंघन करणारी यावर्षीची 'अतिक्रमण हटाव' कारवाई आहे.




देशभरात करोडो लोक रस्त्यावर व्यवसाय करीत असल्याने त्या व्यवसायाचे नियमन करण्यासाठी आणि असा व्यवसाय करण्याचा कायदेशीर हक्क रस्त्यावरील विक्रेत्यांना देण्यासाठी गेल्या वर्षी संसदेने एक कायदा संमत केला आहे. "रस्त्यावरील विक्री व्यवसायाचे संरक्षण आणि नियमन कायदा , २०१४ " हे त्या कायद्याचे नाव आहे. मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या दिवसात हा कायदा संसदेने पारित केला. मागच्या ५ वर्षात संसद चालू द्यायची नाही या भारतीय जनता पक्षाच्या संकल्पामुळे संसदेत फारसी चर्चा न होता घाईघाईने कायदा संमत झाला. मनमोहन सरकार विषयी जो असंतोष निर्माण झाला त्यामुळे मनमोहन सरकारचे चांगले कामही झाकोळले गेले. त्या चांगल्या कामापैकी हा एक कायदा होता. शेवटपर्यंत मनमोहन सरकारच्या भ्रष्टाचाराची चर्चा होत राहिल्याने ज्यांच्या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी हा कायदा आहे त्यांच्यात सुद्धा या कायद्याची चर्चा झाली नाही. महाराष्ट्रभर नुकतीच अतिक्रमण हटावच्या नावाखाली रस्त्यावरील विक्रेत्यांचे व्यवसाय गुंडाळायला भाग पाडण्यात आले त्यावरून या कायद्याची माहिती जशी रस्त्यावरील विक्रेत्यांना नाही तशीच सरकारी यंत्रणेला देखील नाही हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेने करदात्यांचा पैसा खर्च करून बेकायदेशीर काम केले आहे. कारण राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत शहरी क्षेत्रात रस्त्यावरील विक्रेत्यांचे नियमन करणारी समिती स्थापन व्हायला हवी होती. संसदेने हा कायदा पारित केल्या नंतर राष्ट्रपतीने ४ मार्च २०१४ रोजी या कायद्याला मंजुरी दिली आणि ५ मार्च २०१४ रोजी असाधारण राजपत्रात हा कायदा प्रसिद्ध करण्यात आला. याचा अर्थ ऑगस्ट अखेर पर्यंत पालिका क्षेत्रात अशा समित्या तयार व्हायला हव्या होत्या त्या झाल्याच नाहीत. या समित्यांनी रस्त्यावरील विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण करावे ,त्यांना व्यवसायाचा परवाना द्यावा , व्यवसायासाठी जागा मुक्रर करावी आणि नंतरच ते चुकीच्या जागी विनापरवाना व्यवसाय करीत असतील तर त्यांना हटवावे असे या कायद्यात निहित आहे. पण पालिका क्षेत्रात अशा समित्याच बनल्या नसल्याने पुढची कार्यवाही झालीच नाही आणि हा कायदा धाब्यावर बसवून सरकारी यंत्रणेने रस्त्यावरील विक्रेत्यांवर बेकायदेशीर कारवाई केली आहे. या समित्या कशा बनवायच्या याचे स्पष्ट निर्देश या कायद्यात आहे. या समित्यात रस्त्यावरील विक्रेत्यांना ४० टक्केपर्यंत स्थान असणार आहे आणि या ४० टक्क्यात महिला आणि अनुसूचित जातीजमातींना योग्य ते प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद आहे. रस्त्यावरील विक्रेते आणि रस्त्यावरून ये-जा करणारे सामान्य नागरिक , रस्त्यावरील वाहतूक आणि कायदा व सुव्यवस्था याचा विचार करता हा कायदा वरदान आहे. या कायद्यातील तरतुदी नजरेआड करून प्रशासनाने रस्त्यावरील विक्रेत्यावर ठिकठकाणी नुकतीच कारवाई करून जो अन्याय आणि बेकायदेशीर वर्तन केले आहे त्या विरुद्ध संबंधितानी कारवाईची मागणी केल्याशिवाय या महत्वाच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवातच होणार नाही.


आपल्याकडे जागतिकीकरणाची खूप चर्चा होते. मुक्त अर्थव्यवस्था आल्याने विषमता खूप वाढली असे बोलले जाते आणि ते खरेही आहे. ती विषमता कशी वाढते हे या कायद्याच्या निमित्ताने समजून घेतले पाहिजे. उद्योगधंद्याच्या विकासासाठी सरकारच्या जटील आणि गुंतागुंतीच्या कायद्यामुळे आणि सरकारी यंत्रणेचा व्यावसायिकांची नाडवणूक करण्याचा जो प्रयत्न असतो त्यावरचा उपाय म्हणून जागतिकीकरणाकडे पाहिले जाते. असे व्यवसाय उभे करण्यात आणि चालवण्यात मोठ्या उद्योगपतीना आणि व्यावसायिकांनाच अडथळा येतो असे नाही तर सरकारी नियमांचा आणि यंत्रणेचा अडथळा गावपातळी पर्यंत येत असतो. जागतिकीकरण स्विकारल्या नंतर या सर्वांच्या मार्गातील अडथळे दूर होणे अपेक्षित होते. पण मोठ्या उद्योगपतींना आणि व्यावसायिकांना येणारे अडथळे दूर करून त्यांना मुक्त वाव देण्यासाठीच जागतिकीकरणाचे धोरण अवलंबिले गेले. छोटे छोटे व्यवसाय करणारे सरकारच्या गुंतागुंतीच्या नियमामुळे अडचणीत येत होते तिकडे सपशेल दुर्लक्ष केले गेले. त्यामुळे जागतिकीकरण आल्यानंतर मोठमोठे उद्योजक आणि व्यावसायिक यांना चांगले दिवस आलेत . मात्र छोटे छोटे व्यावसायिक सरकारी नियमांचे आणि यंत्रणांचे बळीच ठरत आले. खरे तर स्वयंरोजगार हा जागतिकीकरणाचा आत्मा. स्वयंरोजगार करणाऱ्या गोरगरीबाकडे दुर्लक्ष करून जागतिकीकरण राबविले गेले आणि त्यातून विषमतेची दरी वाढली. देशात जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागल्याच्या २०-२२ वर्षा नंतर सर्वसामान्य नागरिक करीत असलेल्या व्यवसायात येणारे अडथळे , अडचणी दूर करणारा हा कायदा झाला. मात्र या कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे अजूनही कोणाचे लक्ष गेलेले नाही. मोठमोठ्या उद्योजकांना भूमी संपादन करून उद्योग व्यवसाय वाढविण्यात येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी भूमी संपादन कायद्यात दुरुस्ती करणारा वटहुकुम तातडीने काढला जातो. मात्र सामान्य नागरिकांना स्वबळावर व्यवसाय करून उदरनिर्वाह करण्याचा अधिकार देणारा कायदा दुर्लक्षिला जात आहे. सर्वसामान्यांना जागतिकीकरणाचा फायदा का होत नाही याचे उत्तर सरकारचे मोठ्या उद्योग-व्यवसाय धार्जिणे धोरणात आहे. रस्त्यावरील विक्रीव्यवसाय वैध ठरवून त्या व्यवसायातील अडथळे दूर करणारा कायद्याची नीट अंमलबजावणी झाली तरच विषमता आणि सरकारी यंत्रणेची लाचखोरी व मनमानी कमी होवून सर्वसामान्यांपर्यंत जागतिकीकरणाचे लाभ पोचतील.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Thursday, January 8, 2015

विज्ञान कॉंग्रेसमध्ये चावडीवरील गप्पा !

विज्ञान कॉंग्रेसमध्ये कधीच न उडालेल्या विमानाचे काल्पनिक चित्तथरारक प्रात्याक्षिके दाखवून आयोजकांनी आणि स्वत:ला वैज्ञानिक म्हणवून घेणाऱ्यानी भारतीय संविधानाचे आणि पंडित जवाहरलाल नेहृरुचे वैज्ञानिक दृष्टीकोन रुजविण्याचे सगळे प्रयत्न वाया गेलेत हेच दाखवून दिले.
----------------------------------------------------------

जगात विज्ञानाला चालना मिळायला आणि त्याच्या विकासाला हजारो वर्षे का लागली याचे उत्तर शोधायला फार संशोधनाची गरज नाही. मुंबई विद्यापीठात नुकत्याच पार पडलेल्या भारतीय विज्ञान कॉंग्रेसच्या कामकाजावर आणि कार्यपद्धतीवर नजर टाकली तरी याचे उत्तर मिळते. विज्ञानाचा उशिरा का होईना विकास झाला असला तरी वैज्ञानिक दृष्टीकोनापासून आम्ही लाखो वर्षे मागे आहोत हे या विज्ञान परिषदेने सिद्ध केले आहे. घरबसल्या मनोरंजन होईल अशी साधने अस्तित्वात नसल्याने पूर्वी लोक आपले कामधाम आटोपून मनोरंजनात्मक गप्पा मारण्यासाठी चावडीवर जमायचे. या चावडीवरील गप्पात महाभारतापासून ते आधुनिक भारतापर्यंत अनेक विषयावर गप्पांचे फड रंगायचे. आपल्या प्रतीपादनासाठी पुरावे देण्याची गरज नसल्याने कल्पनेची भरारी मारणारा असा गप्पांचा फड जिंकून जायचा. विज्ञानाच्या विकासासोबत मनोरंजनाच्या विविध साधनांचा विकास झाला आणि चावडी वरील गप्पांचे प्रस्थ कमी झाले. हळूहळू विस्मरणात चाललेल्या चावडीला नुकताच उजाळा मिळाला तो या विज्ञान कॉंग्रेसने ! विज्ञान म्हणजे प्रयोगाने आणि पुराव्याने सिद्ध करण्याची गोष्ट आहे हे विसरून या विज्ञान कॉंग्रेसच्या आयोजकांनी विज्ञानाच्या 'अभ्यासका'ना बोलावून भारतीय विज्ञान जगात चर्चेचा विषय बनेल याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या प्रयत्नाला यश आलेही. भारतीय विज्ञानाचे उघडे नागडे दर्शन घडविणारी विज्ञान कॉंग्रेस जगभर चर्चेचा विषय बनली पण हास्यास्पद चर्चेचा ! तथाकथित विज्ञानाच्या अभ्यासकांनी या परिषदेत कल्पनेची जी विमाने उडविली त्यामुळे असे होणे क्रमप्राप्त होते. विज्ञानात कल्पनेला स्थान आहेच. किंबहुना कल्पनेतच विज्ञानाचा उगम आहे असे म्हंटले तर ती अतिशयोक्ती होणार नाही. मात्र ही कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी बुद्धी वापरावी लागते. प्रयोगशीलता आणि प्रयोगातून निघणारे निष्कर्ष मान्य करण्याचा विवेक असावा लागतो आणि प्रयोगातून जे सिद्ध झाले ते ठामपणे मांडण्याचे धाडस आणि आत्मविश्वास असावा लागतो. सत्ताधाऱ्यांचे लांगुलचालन करणारे आणि सत्ताधारी जे बोलतात ते खरे आहे हे दाखविण्यासाठी बुद्धी गहाण ठेवून प्रयोग करणारे वैज्ञानिक भ्रम तयार करू शकतात , विज्ञानाचा विकास करू शकत नाहीत. चर्चच्या सत्तेला आणि संकल्पनांना न जुमानता आणि परिणामाची पर्वा न करता आपल्या अभ्यासातून आणि प्रयोगातून सिद्ध झालेले सत्य जगापुढे मांडणारे कोपर्निकस आणि गैलिलिओ सारखे वैज्ञानिकच विज्ञानाला पुढे नेवू शकतात. त्यांनी धर्मग्रंथ प्रामाण्य मानले असते किंवा चर्चचे लांगुलचालन केले असते तर अजूनही पृथ्वी स्थिर असती आणि सूर्य पृथ्वी भोवती फिरत राहिला असता ! जग अनेक शोधांना मुकले असते. मुख्य म्हणजे परग्रहावर खरेखुरे यान पाठविता आले नसते. प्राचीन काळी आमच्याकडे विमाने होती आणि ती फक्त एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणीच जात नव्हती तर एका ग्रहावरून दुसऱ्या ग्रहावर जात होती या कल्पनाविश्वात आम्हाला समाधान मानावे लागले असते. हे कल्पना विश्व कोणी चावडीवर रंगविले असते तर त्याला कोणाचा आक्षेप नसता. विज्ञानाच्या व्यासपीठावर या कल्पनेच्या भराऱ्या मारण्यात आल्याने विज्ञानाची अप्रतिष्ठा झाली आहे. याची सुरुवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच केली होती. रामाने ज्या पुष्पक विमानात प्रवास केला ते जगातील पहिले विमान होते असा दावा त्यांनी मागे आपल्या भाषणात केला होता. त्यांचे लांगुलचालन करून त्यांच्या या सिद्ध न होणाऱ्या दाव्याला वैज्ञानिक मुलामा  देण्यासाठीच  या विज्ञान कॉंग्रेसचे आयोजन केले असावे असे त्यात पार पडलेल्या कामकाजावरून निघतो. या विज्ञान कॉंग्रेसचे उद्घाटन करताना पंतप्रधान मोदी यांनी पूर्वीसारखे कोणतेच वादग्रस्त विधान केले नाही. उलट भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी भारतात विज्ञान आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोण रुजविण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे तोंडभरून कौतुक करून सर्वांनाच धक्का दिला. या परिषदेत मात्र कधीच न उडालेल्या विमानाचे काल्पनिक चित्तथरारक प्रात्याक्षिके दाखवून आयोजकांनी आणि स्वत:ला वैज्ञानिक म्हणवून घेणाऱ्यानी पंडित जवाहरलाल नेहृरुचे वैज्ञानिक दृष्टीकोन रुजविण्याचे सगळे प्रयत्न वाया गेलेत हेच दाखवून दिले.


याच विज्ञान कॉंग्रेसने तथ्यहीन आणि निरर्थक म्हणून प्राचीन विमान शास्त्राचा प्रश्न निकालात काढला होता तोच विषय नव्या सत्ताधाऱ्यांचा विश्वास असल्याने या परिषदेत मांडण्यात आला. कोण्या कॅप्टन बोडस नामक गृहस्थाने विज्ञानाचे सगळे नियम आणि निष्कर्ष काढण्याच्या पद्धतीला धाब्यावर बसवून प्राचीन काळी भारतात विमानांचे प्रचलन होते आणि ती विमाने आजच्या पेक्षाही अधिक प्रगत होते असा दावा या परिषदेत केला. त्यांच्या अस्तित्वाचा पुरावा म्हणून प्राचीन ग्रंथातील उल्लेख एवढेच काय ते प्रमाण देण्यात आले. या उल्लेखावर आधारित कॅप्टन बोडस सारख्या विद्वानांनी लिहिलेल्या पुस्तकांचा अभ्यास करून बेंगरूळ येथील भारतीय विज्ञान संस्थेच्या वैज्ञानिकांनी प्राचीन काळी विमान अस्तित्वात होते हा दावा फार पूर्वीच निकालात काढला होता. या ग्रंथातून जे विमान विज्ञान सांगितले आहे त्यात यत्किंचीतही विज्ञान नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. विमानाची वजन मापे शास्त्रीय नाहीत. कसे उडेल , कसे संचालित होईल , त्याचे इंधन यावर कोणताच प्रकाश या ग्रंथातील उल्लेखावरून पडत नसल्याचा निष्कर्ष याचा अभ्यास करणाऱ्या वैज्ञानिकाच्या पथकांनी काढला होता. प्रसिद्ध वैज्ञानिक जयंत नारळीकर यांनी आपल्या लिखाणात प्राचीन विमानावर लिहिताना या केवळ कल्पना होत्या आणि या कल्पना साकारण्यासाठी आवश्यक वैज्ञानिक संकल्पनांचे पाठबळ त्यामागे नव्हते हे स्पष्ट केले आहे. या परिषदेत उपस्थित कथित शास्त्रज्ञ डॉ. विजय भटकर यांनी पुरातन ज्ञानाचा या आधीच अभ्यास व्हायला हवा होता असे जे प्रतिपादन केले ते चुकीचे होते. कारण असा अभ्यास आधीच झाला आणि विमानोड्डाणाचे प्रकरण आधीच निकालात काढण्यात आले होते. या विज्ञान कॉंग्रेसमध्ये नव्याने कोणतेही पुरावे न देता शिळ्या कढीला पुन्हा उकळी देण्यात आली इतकेच. जिथपर्यंत विमानोड्डानाची कल्पना आहे ती जशी आपल्याकडील पुराणात आहे तशीच अन्य देशाच्या पुरातन ग्रंथात देखील आहे. कल्पनेचा तीर मारण्यात देखील आम्ही आघाडीवर नव्हतो. जगातील प्रत्येक जुन्या संस्कृतीत अशी कल्पनेची विमाने उडविण्यात आली आहेत. अरेबियन कथांमध्ये चटईवर बसून उड्डाण केल्याच्या कल्पना अनेकांनी आपल्या लहानपणी ऐकल्या आहेत. अगदी आपल्या शेजारच्या चीन मध्ये इसवीस सणाच्या किती तरी शतके आधी विमान बनविल्याचा व ते उडविल्याचे उल्लेख आहेत. पण सगळीकडे सापडणाऱ्या विमानांच्या या कथांना मानवाची उडण्याची आकांक्षा आणि त्यातून त्याने उडण्याची केलेली कल्पना या पलीकडे महत्व देण्यात आले नाही. आपल्याकडे मात्र या कल्पना म्हणजे सत्य असल्याचा आभास निर्माण करण्यासाठी नव्याने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. अगदी प्राचीन काळाचे सोडा , पुरातन ग्रंथातील ज्ञानाच्या आधारे १८९५ साली मुंबईत ज्या तळपदे नावाच्या गृहस्थाने पहिले विमान उडविल्याचा दावा केला जातो त्याचे देखील कोणतेच पुरावे सापडत नाहीत. १९०३ साली राईट बंधूनी यशस्वीरित्या उडविलेल्या पहिल्या शास्त्रीय विमानोड्डाला शह म्हणून तळपदेची कथा रचण्यात आली हे उघड आहे
.

कोणतेही पुरावे नसताना आणि जगात सर्वमान्य अशा पद्धतीने सिद्ध होणे शक्य नसताना पुरातन काळी आमच्या संस्कृत ग्रंथात सगळे ज्ञान खचून भरले होते हा दावा का करण्यात येतो याचे अनेकांना कोडे पडले असेल. या कोड्याचे उत्तर दोन प्रकारे देता येते. जो समाज स्वत:च्या ज्ञानावर आणि विश्वासावर पुढे जाण्यास असमर्थ असतो तो न्युनगंडाने पछाडल्या जातो. वर्तमानात कसलाच पराक्रम दाखविण्याच्या स्थितीत नसलेला समाज मग पुर्वजाचे गोडवे गाण्यात समाधान मानतो. जग आज जे साध्य करीत आहे ते तर आम्ही हजारो वर्षे आधीच साध्य केले होते. आमच्यासाठी त्यात नवीन काहीच नाही असे मानूनआपल्या  अकर्मन्यतेचे उदात्तीकरण करून नसलेले श्रेष्ठत्व मिरविण्याचा प्रयत्न करतो. आपल्या श्रेष्ठ संस्कृतीचे गोडवे गाणारे आज असेच भूतकाळात रममाण होवून देशाला भूतकाळात नेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. देशाला भूतकाळात नेण्याने यांना कोणते सुख लाभणार याच्या उत्तराने मात्र अंगावर काटा उभा राहील असे हे उत्तर आहे. आमच्या संस्कृत ग्रंथात एवढे ज्ञान होते , आम्ही जगापुढे होतो असा दावा करताना अप्रत्यक्षपणे ब्राम्हणी वर्चस्वाचे आणि वर्णव्यवस्थेचे संस्कृत ग्रंथात केलेल्या उदात्तीकरणाचा पुरस्कार करीत असतो. संस्कृतचे महत्व बिंबवून ती सर्वसामान्यावर लादण्याचेही हे षड्यंत्र असू शकते. कदाचित त्याकाळी तशी व्यवस्था होती म्हणून आम्ही ज्ञान विज्ञानात एवढी प्रगती केली हे बिम्बवायचा आणि अन्यायी व्यवस्थेचे ढोल वाजविण्याचा प्रयत्न विज्ञानाच्या भाषेत आणि विज्ञानाच्या व्यासपीठावर होत असल्याने सर्वसामान्यांच्या मनातील गोंधळ वाढणार आहे. म्हणूनच पुरातन संस्कृतीचे गोडवे गाणाऱ्या या नकली वैज्ञानिकापासून सावधान राहिले पाहिजे.

------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------

Thursday, January 1, 2015

मरणासन्न शेतकऱ्याला झोडपणे सुरूच

रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर राजन यांनी शेती कर्जाचा फायदा होत नसल्याचे म्हंटले आहे. ते खरे आहे. बँकांनी कर्जाचा उपकार करूच नये. बँका उद्योगजगतासाठी जे करीत आल्या आहेत तेच शेतीक्षेत्रासाठी त्यांनी करावे. उद्योगांना करतात तसा भांडवल पुरवठा शेतीसाठी करावा . अशा भांडवल गुंतवणुकीतून  झालेल्या फायद्याचे आणि तोट्याचेही वाटेकरी बँकांनी व्हावे.                  ---------------------------------------------------------------


निसर्गाने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले
 असतानाच त्याची उरलीसुरली हिम्मत मातीत गाडण्याचे काम समाजात नावलौकिक असलेल्या व्यक्ती आणि संस्था यांनी चालविले आहे. मोबाईल रिचार्ज करण्यासाठी पैसे असतात मग वीजेचे बील भरण्यासाठी पैसे का नाहीत हा प्रश्न विचारून महाराष्ट्राच्या महसूल मंत्र्यांनी सुरु केलेली चर्चा शेतकरी चारचाकी गाड्या खरेदीसाठी रांगा लावून उभा असताना त्यांना कशाला हवी सरकारची मदत इथपर्यंत येवून ठेपली आहे. महाराष्ट्रातील एका प्रतिष्ठीत वृत्तपत्राने शेतकऱ्यांची बदनामी करण्यासाठी मालिकाच सुरु केली आहे. सरकार शेतकऱ्याचे चोचले पुरवीत आहेत असा समज करून घेवून या वृत्तपत्राने शेतकऱ्याला मदत देण्याविरूद्ध आघाडी उघडली तेव्हा त्या विरुद्ध जोरदार प्रतिक्रिया उमटल्या. शेतीसिवाय अन्य व्यवसायांना निसर्गाचा फारसा मार झेलावा लागत नाही आणि अन्य उत्पादकाप्रमाणे शेतकऱ्याला आपल्या मालाचा भाव ठरविता येत नाही हे दोन मुलभूत घटक शेतीला इतर व्यवसायापासून अलग करतात आणि क्वचित भाव मिळण्याची परिस्थिती निर्माण झाली तर भाव पाडण्यासाठी मायबाप सरकार आपल्या हातातील कामे सोडून मैदानात उतरते याचे भान आणि ज्ञान नसणारी विद्वान मंडळी अशा प्रतिक्रिया वाचून चूक कबुल करतील किंवा हार मानतील हे शक्यच नाही. त्यामुळे चारचाकी गाड्या घेण्यासाठी शेतकरी कसा रांगा लावत आहे याचे रसभरीत वर्णन या वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केले. या वृत्तपत्राच्या लिखाणाची शाई वाळत नाही तोच रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी शेतकऱ्याला दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यांच्या मते शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जाचा शेतीसाठी काहीच फायदा होत नाही त्यामुळे सरकारने अशा कर्जाचा पुनर्विचार करायला पाहिजे. त्याआधी केंद्रीय कृषीमंत्र्याने शेतकरी शेतीमुळे कर्जबाजारी नाही तर लग्न आणि तत्सम समारंभासाठी शेतकरी वारेमाप पैसा उधळीत असल्याने कर्जबाजारी असल्याचा शोध लावला होता. या सगळ्यांच्या बोलण्यात एक सूत्र आहे. शेतकऱ्याच्या हाती पैसा आला कि , मग तो पैसा शेतीमाल विकून येवो कि कर्जरूपाने येवो, शेतकरी तो पैसा चैनीसाठी खर्च करतो. यात शेतकऱ्यांसाठी एक उपदेश देखील दडलेला आहे. हा उपदेश आहे शेतकऱ्यांनी चैन करायची नसते !

शरद जोशीच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात शेतकरी आंदोलन सुरु झाले तेव्हा शेती फायद्यातच आहे हमी भाव कसले मागता हे सांगण्यासाठी शेतकरी कसा पांढरे कपडे घालून मोटर सायकलवर फिरतो याचे रसभरीत वर्णन त्याकाळी शेतकरी आंदोलनाच्या विरोधकाकडून केले जायचे. आता रस्त्यावर सायकलपेक्षाही मोटर सायकली जास्त दिसत असल्याने आणि सफाई कामगार देखील मोटर सायकल वापरत असल्याचे दृश्य सार्वत्रिक झाल्याने तशीच टीका पुन्हा केली तर ते हास्यास्पद ठरेल म्हणून आता टीका करण्यासाठी दुचाकी ऐवजी चारचाकीचा वापर होतो आहे इतकेच. पण मनोवृत्ती तीच सडकी आणि कुजकी. पूर्वी महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये तळवलकर लिहित असतील , आज लोकसत्तेत कुबेर लिहितात . लिहिणाराची आणि माध्यमांची नावे तेवढी बदलली. मनोवृत्ती मात्र तशीच. शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत काही बदल झाला नाही तसाच शेतकऱ्याकडे पाहण्याच्या सभ्य समाजाच्या दृष्टीकोनात देखील बदल नाही. नव्या बाटलीत जुनी दारू टाकल्यासारखा हा प्रकार आहे. याचा अर्थ शेतकरी मोटार गाड्या वापरीत नाही असा नाही. पण मोटारगाडी वापरणारे शेतकरी कोण आहेत आणि मोटारगाडी शेतीत झालेल्या फायद्यातून खरेदी झाली का याचा या विद्वानांनी अभ्यास केला असता तर असे अकलेचे तारे तोडले नसते. पूर्वी शेतकरी मोटरसायकल खरेदी करायचा ती बँकेच्या मेहेरबानीने आणि आज शेतकरी मोटारगाडी खरेदी करीत असेल तर ती बँकेची मेहेरबानी आहे किंवा शेती विकून अथवा एखाद्या उद्योगासाठी जमीन संपादित झाली असेल तर त्यातून आलेल्या पैशातून झाली असेल. दिल्ली ते मुंबई हा जो औद्योगिक पट्टा तयार करण्याची योजना आहे त्यासाठी शेतजमिनीचे बऱ्या पैकी भाव देवून अधिग्रहण होत आहे. इतरही अनेक कारणासाठी जमिनीचे अधिग्रहण सुरु आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या हाती पैसा खुळखुळत असेल आणि तो मोटारगाडीवर खर्चही होत असेल. पण हा प्रकार भांडवल खाऊन जगण्याचा आहे. शेतकऱ्याला जगायचे असेल आणि कधी चैन करावीशी वाटली तर ती भांडवल खाऊनच करता येते हे मोटारगाडी वापरणाऱ्या शेतकऱ्याकडे आकसाने आणि असूयेने पाहणाऱ्या विद्वानांनी आणि सभ्य समाजाने लक्षात घेतले पाहिजे.  शेतीच्या फायद्यातून मोटारगाडी खरेदी करणारा शेतकरी विरळाच. बँका अशा वाहन खरेदीसाठी पैसा द्यायला एका पायावर तत्पर आणि तयार असतात. शेतीसाठी कर्ज देणे मात्र त्यांच्या जीवावर येते. शेतीशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही कारणासाठी कर्ज मिळायला कधीच अडचण नसते. बँकांना शेतीसाठी कर्ज दिले कि ते बुडेल याची भीती असते. कारण शेती हा व्यवसाय फायद्याचा नसून तोट्याचा आहे हे बँकांच्या लक्षात आले आहे. शेती डुबली आहेच , त्या शेतीला कर्ज देवून बँकांना का डूबवीता असेच रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांना सुचवायचे असावे. त्यांची भीती अगदीच चुकीची आहे असेही नाही. कारण सरकारने कर्जमाफी देवून  बँकाची भरपाई केली नसती तर बँकांचा पैसा डुबला असताच. रघुराम राजन यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देखील हेच आहे. शेतकऱ्याच्या नावावर हजारो कोटी रुपये खर्च केल्याचे दाखवून तो सगळा पैसा शेतकऱ्याच्या हाती न देता बँकांच्या हाती दिला गेला. शेतकऱ्याला कर्जाचा फायदा का झाला नाही त्याचे हे उत्तर आहे. पण वारंवार सरकार बँकांची मदत करण्यासाठी धावून जाईलच याची खात्री नसल्याने सरकारने शेतीसाठी कर्ज द्यायला बँकांना भरीस पाडू नये असे रघुराम राजन यांना सुचवायचे आहे. ते शेतकऱ्याविषयी आणि शेती विषयी चिंता व्यक्त करताना दिसत असले तरी त्यांची खरी चिंता शेतीकर्जापासून बँकांना वाचविण्याची आहे.
रघुराम राजन जे बोलले तेच तर शेती विषयी चिंता आणि काळजी व्यक्त करणाऱ्या शेतकरी संघटना , त्यांचे नेते आणि कार्यकर्ते तसेच विचारक मंडळी आजवर सांगत आले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी दिलेल्या कर्जाचा आणि ते कर्ज माफ करण्याच्या निर्णयाचा शेती आणि शेतकऱ्यांना काहीच फायदा होत नाही. फायदा न होण्याचे मूळ कारण शेतीव्यवसायातील तोट्यात दडले आहे. हा व्यवसाय तोट्यात आहे तो पर्यंत घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करणे अशक्य आहे. जुने कर्ज एक लाखाचे असेल तर दुसऱ्या वर्षी दीड लाखाचे कर्ज घेवून जुने कर्ज फेडायचे आणि अधिकाधिक कर्जबाजारी होत राहायचे हीच शेतकऱ्याची नियती आहे. शेतीचे कर्ज हे जुने कर्ज फेडण्यात आणि जुनी देणी देण्यात जाणार असेल तर शेतीसाठी त्याचा काही उपयोग होणे शक्य नाही हे सांगायला रघुराम राजन सारखे विद्वान कशाला हवेत. ते तर शेंबड्या पोरालाही देखील कळेल. यातून मार्ग काढण्यासाठी रघुराम राजन यांनी आपली विद्वत्ता आणि अधिकार वापरले असते तर ते शेती क्षेत्रासाठीच नाही तर देशाच्या बँकिंग क्षेत्रासाठी देखील फायद्याचे ठरले असते. त्यासाठी फारसे वेगळे करण्याची गरज नाही. बँका उद्योगजगतासाठी जे करीत आल्या आहेत तेच शेतीक्षेत्रासाठी त्यांनी करावे. बँकांनी शेतकऱ्याला कर्ज देवूच नये, उद्योगांना करतात तसा भांडवल पुरवठा शेतीसाठी करावा . शेतीला खरी गरज भांडवलाची आहे. शेतीसाठी भांडवल उपलब्ध झाले तरच शेतीला बरे दिवस येण्याची शक्यता आहे. भांडवल परत घेण्यासाठी नसते. अशा भांडवल गुंतवणुकीतून  झालेल्या फायद्याचे वाटेकरी बँकांनी व्हावे. उद्योगात भांडवल गुंतवणूक करून लाखो कोटीचा तोटा बँकांना आजवर झाला म्हणून बँका बुडाल्या नाहीत. भांडवल गुंतवणुकीत जसा तोटा होतो , तसा फायदाही होतो. कोणत्याही धंद्यात जोखीम  असते आणि धंदा करणाऱ्यांनी ती जोखीम  उचलली पाहिजे असा हितोपदेश शेतकऱ्यांना करणाऱ्यांनी बँकांना देखील असाच उपदेश करावा. शेतकरी वर्षानुवर्षे अशी जोखीम घेत आला म्हणून शेती टिकली आणि अन्नासाठी भिकेचा कटोरा हाती घेण्याची पाळी गेली. शेतकरी सतत जोखीमच पत्करत आला आहे. आता बँका आणि इतर घटकांनी भांडवल पुरवठा करण्याची जोखीम पत्करून शेतकऱ्यांच्या सोबत मैदानात उतरले पाहिजे. रघुराम राजन तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर तुमच्याकडेच आहे. फक्त डोळे उघडून ते उत्तर पाहण्याची आणि स्विकारण्याची हिंमत दाखविण्याची गरज आहे. शेतीला कर्ज नको , भांडवल हवे हेच ते उत्तर आहे.
------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------