Thursday, December 31, 2015

कॉंग्रेसचे पतन कोण थांबविणार ?

१३० वर्षाची कॉंग्रेस शून्यावस्थेत आली ती इंदिरा वाटेवर चालल्यामुळे. धर्मनिरपेक्षतेशी तडजोड आणि हायकमांड संस्कृती हे या वाटेवरचे मोठे खड्डे आहेत. याच खड्ड्यात कॉंग्रेस पडली आहे. या खड्ड्यातून कॉंग्रेसला वर येवून पुढे जायचे असेल तर नेहरू वाटेतील समाजवाद बाजूला सारून नेहरू वाटेवर चालण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.
------------------------------------------------------------------------

 
डिसेंबर महिन्याच्या २८ तारखेला कॉंग्रेस १३० वर्षाची झाली. यातील जवळपास निम्मी वर्षे कॉंग्रेसने देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी खर्च केलीत आणि जवळपास तितकीच वर्षे सत्तेत राहून खर्च केलेल्या वर्षाचा मोबदला घेतला . दुसऱ्या पद्धतीने असेही म्हणता येईल की पहिली ६५ वर्षे स्वातंत्र्यासाठी झिजून कमावलेली पुण्याई ६५ वर्षे सत्तेत राहण्यासाठी खर्च केली. या दोन्ही पैकी कोणतीही गोष्ट ग्राह्य मानली तरी कॉंग्रेसच्या दृष्टीने शिल्लक उरते ते शून्य . आज कॉंग्रेसच्या अवस्थेकडे पाहिले तर कॉंग्रेस खरोखरच शून्यावस्थेत असल्याचे दिसून येते. याचा दुसरा अर्थ असा होतो की, कॉंग्रेस १३० वर्षाची झाली असली तरी तीला आता नव्याने उभे राहावे लागणार आहे. जुनी पुण्याई उधळून टाकल्याने नवी पुण्याई कमवावी लागणार आहे. जुनी कात टाकून देवून नव्या रुपात लोकांना सामोरे जाण्याची गरज आहे. हे नवे रूप जसे संघटनेच्या पातळीवर दिसले पाहिजे तसेच विचारधारेत देखील ते दिसण्याची गरज आहे. गेल्या १०-२० वर्षात बदललेला भारत आणि त्यापूर्वीच भारत याच्यात जमीन-अस्मानाचे अंतर आहे. त्यामुळे २० वर्षापूर्वीची संघटन पद्धती आणि विचारधारा आज कुचकामी आहे. त्यावेळच्या भौतिक परिस्थितीत आणि जीवन पद्धतीत ती विचारधारा उपयोगी ठरली असेल , पण आजच्या परिस्थितीत आमुलाग्र बदलाची गरज आहे. परिस्थितीशी जुळवून घेत जो बदलतो तोच टिकतो हा सृष्टीचा नियम आहे. मोदी आणि भाजपने कॉंग्रेसचा दारूण पराभव केला म्हणून कॉंग्रेसची शून्यावस्था झाली असे मानणे चूक आहे. बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेत बदलण्याची गरज कॉंग्रेसला वाटली नाही , ओळखता आली नाही तिथेच कॉंग्रेसने आपल्या नाशाची बीजे पेरून ठेवली होती. या बीजाना खतपाणी देवून त्याचे पीक तेवढे मोदी आणि भाजपने घेतले. खऱ्या अर्थाने सामंती संघटन आणि सामंती आचार-विचाराने  कॉंग्रेसनेच आपला पराभव आणि विनाश ओढवून घेतला आहे.

तशी तर कॉंग्रेसची विचारधारा किंवा विचारावर आधारित कॉंग्रेस नेहरूंसोबतच संपली होती. शास्त्रीजींची अल्प कारकीर्द सोडली तर नेहरुनंतर ध्येयवाद संपून सुरु झाला सत्तेचा उघडा नागडा खेळ. सत्तेसाठी काही पण हेच इंदिराकाळात कॉंग्रेसचे धोरण राहिले. सत्तेसाठी धर्मनिरपेक्षता पणाला लावण्याचे युग सुरु झाले ते इंदिरा काळापासून . मुस्लिमांसाठी 'बिग ब्रदर'ची जाहीर भूमिका आणि आम्ही तुमचेच आहोत हा संदेश हिंदुत्ववाद्यांना मिळत राहील या पद्धतीचे आचरण सुरु झाले. प्रधानमंत्र्याचे मंदिरात जाणे, शंकराचार्याच्या मठात जाणे हा त्याचाच भाग होता. परिणामी हिंदुत्ववादी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला राजकारणात शिरून त्यावर प्रभाव पाडण्यासाठी फट मिळाली. नेहरूंनी उभा केलेला धर्मनिरपेक्षतेचा चिरेबंदी वाडा कोसळण्याची ही सुरुवात होती. आणीबाणीत अक्खा संघ इंदिराजींनी तुरुंगात डांबला असला तरी संघाचे इंदिराप्रेम कमी झाले नाही हे त्याकाळी संघ प्रमुखांनी इंदिराजींना लिहिलेल्या पत्रावरून स्पष्ट होते. याचे कारणच इंदिराकाळात हिंदुत्वाबद्दल कॉंग्रेसची मऊ भूमिका ! इंदिराजी चांगल्याच मुत्सद्दी असल्याने उघडपणे त्यांनी कधीच संघाशी हातमिळवणी केली नाही. तरीही संघ इंदिराजी नंतर राजीव गांधींच्या पाठीशी सर्वशक्तीनिशी उभा राहिला. इंदिरा गांधीची मुत्सद्देगिरी राजीव गांधीत नसल्याने त्यांनी उघडपणे , खरे तर बावळटपणे, हिंदू आणि मुस्लीम धर्मवाद्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला. एकीकडे शहाबानो प्रकरणात कोर्टाचा निर्णय फिरवून मुस्लीम मुलतत्ववाद्यांना खुश केले तर दुसरीकडे कथित रामजन्मभूमी वरील मंदिराचे कुलूप उघडून हिंदुत्ववाद्यांना खुश केले. धर्मनिरपेक्ष राजकारणाचा प्रभाव ओसरून  राजकारणात धर्माचा प्रभाव आणि लुडबुड वाढत जाण्याची ही सुरुवात होती. याचा परिणाम नरसिंहराव यांचे काळात बाबरीचा ढांचा ध्वस्त करण्यात झाला आणि राजकारणाची दशा आणि दिशाच बदलली. धर्मनिरपेक्षता हीच कॉंग्रेसची ताकद होती. त्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेचा प्रभाव ओसरल्याने कॉंग्रेसचा प्रभाव उरण्याचे कारणच राहिले नाही.

नरसिंहराव काळातच  भारतीय राजकारण , समाजकारण आणि अर्थकारण  याच्यावर खोलवर परिणाम करून या सर्वांची दशा आणि दिशा बदलणारी आणखी एक ऐतिहासिक महत्वाची घटना घडली. जागतिकीकरणाचा स्वीकार करण्यावाचून पर्याय उरला नाही. ओठात समाजवाद आणि पोटात भांडवलवाद असे कॉंग्रेसचे नवे स्वरूप लोकांपुढे आले. लोकांनी जागतिकीकरण स्वीकारले आणि त्याचे चांगले परिणाम त्यांच्या जीवनावर झाल्याचा अनुभव त्यांना येवू लागला. जागतिकीकरणाने देशातील तरुणाईचे रंगरूपच बदलून गेले. राजकारणात , समाजकारणात आणि अर्थकारणात तरुणाई कर्ती बनली. कॉंग्रेसने जागतिकीकरण आणले हे खरे असले तरी त्या पक्षाने मनापासून त्याचा कधी स्वीकार केला नाही. बदललेल्या परिस्थितीसोबत बदलायला नकार देणाऱ्या कॉंग्रेसला बदललेल्या परिस्थितीच्या परिणामाचे आणि तरुणाईच्या बदललेल्या रूपाचे भानच आले नाही. त्याचा परिणाम असा झाला की कॉंग्रेस पक्षाकडे राहुल गांधीच्या रूपाने तरुण नेतृत्व असूनही हे नेतृत्व आणि तरुणाई यांच्यातील अंतर इतर कोणत्याही नेत्यापेक्षा जास्त आहे. कॉंग्रेसचे तरुण नेतृत्व जुन्या विचाराची पोपटपंची करण्यात गुंतल्याचा हा परिणाम आहे. देश २१ व्या शतकात आणि कॉंग्रेस मात्र ७० च्या दशकात इंदिरा गांधीनी विकसित केलेल्या कार्यपद्धतीत आणि भाषेत अडकून पडली आहे. याच्या पुढे जाण्याची क्षमता सोनिया गांधी यांच्यात कधीच नव्हती. त्यांनी इमाने इतबारे इंदिरा गांधीची गादी चालवत पक्ष कसाबसा जिवंत आणि एकसंघ ठेवला. राजकारणातील इंदिरा पद्धत पुढे चालविण्याच्या प्रयत्नातच सत्ता गेली हे कॉंग्रेसने समजून घेण्याची गरज आहे. इंदिराजींनी राबविलेली आर्थिक धोरणे कालबाह्य आहेत हे न उमगल्याने मनमोहनसिंग काळात सरकारला हवे तसे निर्णय घेवू देण्यात कॉंग्रेस नेतृत्वाने आडकाठी आणली आणि सरकार व पक्ष यांच्या विरुद्ध दिशांमुळे दोघांचीही गाडी पुढे सरकू शकली नाही. याचा परिणाम सरकार जाण्यात आणि पक्ष खिळखिळा होण्यात झाला आहे. सोनिया गांधी जशा इंदिरा गांधीच्या प्रभावातून बाहेर पडल्या नाहीत त्याच प्रमाणे राहुल गांधी सोनिया गांधीच्या प्रभावातून बाहेर पडले नाहीत. हे कॉंग्रेसचे खरे संकट आहे . 

बदलती परिस्थिती , बदलत्या जनआकांक्षा याच्याशी पक्षाचा मेळ घालण्यात कॉंग्रेस नेतृत्व अपयशी ठरल्याने सगळी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. इंदिरा पद्धतीने पक्ष चालत असल्याने गांधी घराण्याच्या पलीकडे कॉंग्रेसमध्ये कोणाकडे कणा नाही. त्यामुळे कॉंग्रेसजनांसमोर गांधी घराण्यातील नेतृत्वाशिवाय पर्याय नाही. गांधी घराण्यातील सोनिया गांधीच्या नेतृत्वाचा अस्त होत असताना राहुल गांधीचे नेतृत्व काँग्रेसजनांना आश्वासक वाटत नाही यामुळे कॉंग्रेस भांबावली आहे. राहुल गांधीच्या मागे जाण्यात उत्साह वाटत नाही आणि नेतृत्व बदलाची मागणी करण्याची शक्ती आणि हिम्मत कॉंग्रेसजनात नाही. अशा परिस्थितीत पक्षात चैतन्य निर्माण करण्याची क्षमता प्रियांका गांधीत आहे की नाही हे आजमावून पाहणे एवढेच काँग्रेसजनांच्या हाती आहे. त्यातही दोन अडथळे आहेत. पहिला अडथळा पुरुष प्रधान संस्कृतीचा आहे. सोनिया गांधीनी प्रियांकाला पुढे करण्याची इंदिराजींची इच्छा डावलून राहुल गांधीना पुढे करण्यामागे ही पुरुष प्रधान संस्कृतीच कारणीभूत आहे. दुसरा अडथळा प्रियांकाच्या पतीचा - रॉबर्ट वडेराचा - आहे. त्याच्याभोवती वाद निर्माण करून प्रियांकाला नामोहरण करण्याचा प्रयत्न झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे कॉंग्रेसने जावयाचा बचाव करण्या ऐवजी चौकशी आणि दोषी असेल तर खुशाल शिक्षा करा अशी मागणी केल्याशिवाय प्रियांका गांधीचे नेतृत्व पुढे येण्याची शक्यता नाही. राहुल गांधी युवक प्रिय आणि लोकप्रिय होण्याची शक्यता नाही. प्रियांका गांधीत मात्र ती शक्यता दिसते. राहुल गांधीचा उपयोग संघटनेच्या पातळीवर तर लोकांच्या पातळीवर प्रियांका गांधीचा उपयोग असा प्रयोग करण्याशिवाय कॉंग्रेसपुढे तरणोपाय नाही. कॉंग्रेसच्या हायकमांड संस्कृतीने १३० वर्षाच्या कॉंग्रेस समोर नेतृत्वाचा एवढा मर्यादित पर्याय शिल्लक ठेवला आहे याची जाणीव ठेवून कॉंग्रेसजणांनी हायकमांड संस्कृती नाकारण्याची हिम्मत दाखविली पाहिजे. एक गोष्ट मात्र नक्की . कॉंग्रेसला जिवंत राहायचे असेल , पुनरागमन करायचे असेल तर इंदिरा वाट सोडावी लागेल. खऱ्याखुऱ्या धर्मनिरपेक्षतेची कास धरून आणि समाजवादी अर्थकारणाच्या मर्यादा लक्षात घेवून नव्या आर्थिकधोरणांचा मनमोकळा पुरस्कार केला तरच भाजपचा पर्याय म्हणून लोक कॉंग्रेसला स्वीकारतील. या वाटेवर कॉंग्रेसला नेण्याची क्षमता असणारे  नेतृत्व कॉंग्रेसला हवे आहे. नेहरू वाट उणे समाजवाद हेच कॉंग्रेसच्या पुनरुज्जीवनाचे सूत्र असणार आहे.

----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------------

Thursday, December 24, 2015

जंगली न्याय !

निर्भया प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीने दाखविलेली क्रूरता नि:संशयपणे घृणास्पद होती. त्याविरुद्धचा संताप कितीही समर्थनीय असला तरी संतापाच्या भरात एखादा कायदा तयार करणे किंवा पारित करणे तितकेच असमर्थनीय आहे. केलेला कायदा बदल हे संतापात भान हरपते हेच दर्शविणारा आहे. ----------------------------------------------------------------------------------


एखाद्या प्रश्नावर भावनात्मक उन्माद निर्माण करणे देशासाठी नवी गोष्ट नाही. गायी पासून चाऱ्या पर्यंत कोणत्याही प्रश्नावर भावनिक उन्माद इथे निर्माण करता येतो हे खरे असले तरी अशा उन्मादाचे निर्माते नेहमीच उच्चवर्णीय किंवा उच्चवर्गीय असतात. त्यामुळे त्यांच्या डोळ्याला जे खुपेल त्यावरच उन्माद निर्माण होतो. निर्भया प्रकरणात उन्माद निर्माण होतो आणि खैरलांजी सारख्या प्रकरणात आळीमिळी गुपचिळी का असते याचे उत्तर यात दडले आहे. अशा भावनात्मक उन्मादाच्या दडपणाखाली जेव्हा निर्णय घेण्यास भाग पाडले जाते तेव्हा तिथे विवेकाचा वापर न होता लोकानुनय करण्यात धन्यता मानली जाते. निर्भया प्रकरणातील कायद्याच्या दृष्टीने अल्पवयीन आरोपीची सुटका होण्याच्या प्रसंगी असाच उन्माद निर्माण करण्यात आला आणि पिडीतेला न्याय देण्याच्या नावाखाली अल्पवयीन गुन्हेगाराचे वय घटविण्याचा दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय घाईघाईने घेण्यात आला. निर्भया प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीने दाखविलेली क्रूरता नि:संशयपणे घृणास्पद होती. त्याविरुद्धचा संताप देखील समर्थनीय आहे. संताप कितीही समर्थनीय असला तरी संतापाच्या भरात एखादा कायदा तयार करणे किंवा पारित करणे तितकेच असमर्थनीय आहे. कायदा नेहमी सर्वांगाने विचार करून शांत चित्ताने घेतला तरच अपेक्षित परिणाम साध्य करायला कायद्याचा उपयोग होवू शकतो. निर्भया प्रकरण घडले त्यावेळी देखील प्रकरणातील आरोपींना भर चौकात फाशी दिली पाहिजे अशी मागणी झाली होती. अण्णा हजारे , सुषमा स्वराज सारखे लोक अशी अविचारी मागणी करण्यात आघाडीवर होते. काही गुन्हे असे असतात की जे पाहून विचारशक्ती कुंठीत होते. त्यामुळे निर्भया प्रकरणातील आरोपीच्या बाबतीत अशी मागणी होणे अस्वाभाविक नव्हते. मुळात आपण अशाप्रकारची जंगली समजली जाणारी मध्ययुगीन न्यायपद्धती आणि शिक्षा देण्याच्या क्रूर पद्धती मागे टाकून बरेच पुढे आलो असलो तरी मध्ययुगीन मानसिकतेतून पूर्णपणे बाहेर येणे अद्यापही शक्य झाले नसल्याने मध्ययुगीन न्याय आम्हाला खुणावत असतो. 

अल्पवयीन गुन्हेगाराला सुधारण्याची संधी दिली पाहिजे यावर जागतिक पातळीवर एकमत आहे. त्यासाठी बाल सुधार गृहे आदि व्यवस्था निर्माण झाल्या आहेत. दुर्दैवाने ही सुधारगृहे सुधारण्या ऐवजी मुलांना बिघडविण्यास जास्त कारणीभूत ठरत असल्याने मुले अट्टल गुन्हेगार बनूनच या सुधारगृहातून बाहेर पडत असतात. त्यामुळे अल्पवयीन आरोपी सुधारतात यावरील लोकांचा विश्वास ढळला आहे. त्यामुळेही सुधारणेची मागणी होण्या ऐवजी कठोर शिक्षेची मागणी होत असते. खरे तर आमचा राग ज्या पद्धतीने सुधारगृहे चालविले जातात त्यावर कधीच व्यक्त होत नाही. सुधारणा गृहे सुधारली पाहिजेत यासाठी कधीच जनमताचा रेटा तयार होत नाही. चुकीच्या लोकांच्या हाती सुधारणा गृहे आहेत व ती चुकीच्या पद्धतीने चालविली जातात हे संकट आहे. ते सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे सोपे नाही , त्यापेक्षा अल्पवयीन आरोपी कधीच सुधारणार नाहीत यावर विश्वास ठेवणे जास्त सोपे असते. अशा विश्वासातूनच निर्भया प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीच्या सुटके विरुद्ध काहूर उठले.  अल्पवयीन आरोपी बलात्काराला प्रवृत्त होतो आणि अतिशय निंदनीय असे क्रूर वर्तन करतो याचा संताप होणे अपरिहार्य असले तरी संतापापेक्षा या गोष्टीची आम्हाला चिंता अधिक वाटायला हवी होती. आम्हाला तशी चिंता वाटली असती तर नक्कीच आमची प्रतिक्रिया संयत आणि संतुलित राहिली असती. अशा प्रकरणाने माणसे पेटून उठलीच पाहिजेत , पण ती आरोपींना पेटून देण्यासाठी नव्हे तर समाजात पुन्हा अशा घटना घडू नयेत यासाठी पेटून उठायला हवे. आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा झाली की समाधान मानायचे आणि आपले कर्तव्य विसरून जायचे असे चालत आल्याने बलात्कारा सारख्या घृणित आणि गंभीर गुन्ह्याला आळा घालणे शक्य होत नाही याचा आम्हाला विसर पडला आहे. 

निर्भया प्रकरणातील कायद्याच्या दृष्टीने अल्पवयीन आरोपीच्या सुटके विरुद्ध उन्माद निर्माण करून अल्पवयीन आरोपीची वयोमर्यादा घटविणे हा प्रकार अतिशय उथळ आहे. उद्या १६ वर्षे वयाच्या आरोपीने बलात्काराचे घृणित कृत्य केले तर पुन्हा अल्पवयीन आरोपीची वयोमर्यादा घटविण्याची मागणी झाल्याशिवाय राहणार नाही. मग अल्पवयीन आरोपीची १८ असलेली वयोमर्यादा १६ वर आणली तशी १६ ची वयोमर्यादा १४ वर आणणार का हा प्रश्न निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. असे झाले तर कायद्याचे गांभीर्य नष्ट करणारा पोरखेळ ठरेल. राज्यसभेत हा प्रश्न चर्चेला आला तेव्हा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार सीताराम येल्चुरी यांनी हा मुद्दा उपस्थित करून कायदा बदलण्याची घाई न करता चिकित्सा समितीकडे प्रकरण सोपविण्याची मागणी केली होती. पण निर्भयाच्या बाजूने उभे आहे हे दाखविण्याच्या भाजप आणि कॉंग्रेसच्या स्पर्धेत ही विवेकी मागणी विचारात घेतली गेली नाही. कायद्यातील या बदलामुळे निर्भया प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीची चिंता करण्याचे आपल्याला काही कारण नाही. चिंता वाटण्याचा मुद्दा वेगळाच आहे. म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही , काळ सोकावतो याची चिंता आहे. निर्भया प्रकरणासारख्या टोकाच्या घृणित घटना कधी कधी घडतात. अशा एखाद्या घटनेला धरून कायद्यात बदल करणे योग्य नाही. या बदलामुळे निर्भया प्रकरणातील आरोपीच्या शिक्षेत वाढ होईल , त्याला कठोर शिक्षा मिळेल पण त्यामुळे सर्वसाधारण अल्पवयीन आरोपीच्या सुधारणेचा मार्ग अवरुद्ध होण्याचा धोका आहे. त्याहीपेक्षा मोठा धोका म्हणजे निर्भया सारखी प्रकरणे घडू नयेत यासाठी कौटुंबिक आणि सामाजिक स्तरावर करावयाच्या प्रयत्नाकडे दुर्लक्ष होण्याचा आहे. 

अशा प्रकारच्या कायदा बदलाचे कट्टर समर्थक कोण आहेत याकडे बारकाईने पाहिले तर आपल्या असे लक्षात येईल की, स्त्रियांचे 'अवेळी' बाहेर पडणे खटकणारी मंडळी अशा बदलाच्या बाबतीत जास्त उत्साही आहेत. मुली तोकडे कपडे घालतात त्यामुळे बलात्कार होतात असे मानणाऱ्या मंडळीचे अशा कठोर कायद्याला मोठे समर्थन आहे. आपल्या कुटुंबात मुलगा आणि मुलगी यासाठी वागण्याचे वेगळे नियम बनविणाऱ्या आणि ते कठोरपणे अंमलात आणणाऱ्या मंडळीना असा कठोर कायदा व्हावा असे वाटते. लैंगिक शिक्षणाने बलात्कारा सारख्या विकृतीवर बराच आळा बसण्याची शक्यता असताना लैंगिक शिक्षणाला ठाम विरोध असणाऱ्या मंडळींचा अशा प्रकारे कायदा बदलावर विश्वास असण्या मागचे इंगित नेमके काय आहे हे समजून घेतले तर अशा कायदा बदलाची व्यर्थता लक्षात येईल. बलात्कार ही स्त्रीला भोगवस्तू मानणाऱ्या पुरुषप्रधान संस्कृतीची देन आहे. ही पुरुषप्रधान कुटुंबव्यवस्था कुठेही मोडकळीस न येता आपण बलात्कारा विरुद्ध उपाययोजना करण्या विषयी गंभीर आहोत हे दाखविण्याचा केविलवाणा आणि ढोंगी प्रयत्न म्हणजे अशा कायदा बदलासाठी उन्माद निर्माण करणे होय. अशा उन्मादातून बदललेल्या कायद्याने एखाद्या अल्पवयीन आरोपीच्या फाशीच्या शिक्षेचा मार्ग मोकळा होईलही , पण बलात्कारापासून स्त्री कधीच सुरक्षित होणार नाही. बलात्कारापासून स्त्रीला सुरक्षित करण्याचा मार्ग कायदा बदलातून नव्हे तर पुरुषी वर्चस्वातून आणि पुरुषी जोखडातून कुटुंब व्यवस्था मुक्त केल्याने होणाऱ्या बदलातून निघणार आहे. संसदेने आणि महिला आयोगाने कायदा बदलाचा उत्साह दाखवून स्त्रियांवर अन्याय करणाऱ्या कुटुंब व्यवस्थेतील बदलावरून समाजाचे ध्यान हटविले आहे. प्रधानमंत्री मोदी यांनी लालकिल्ल्यावरील आपल्या पहिल्या भाषणात मुलीच्या स्वातंत्र्यावर बंधने घालण्या ऐवजी मुलांना चार गोष्टी समजाविण्याची आणि स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नाही हे त्याला घरातच शिकविण्याची गरज प्रतिपादिली होती. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी शासकीय आणि अशासकीय पातळीवर गांभीर्याने प्रयत्न झाले असते तर अशा कायदा बदलाची गरजच वाटली नसती. कुटुंबव्यवस्थेतील बदलाचा गंभीर प्रयत्न करण्या ऐवजी कठोर कायदा करण्याचे सोंग करून स्त्रियांच्या बाजूने असल्याचे ढोंग तेवढे केले आहे. अशा ढोंगातून स्त्री सुरक्षित झाली नाही तर पुरुषी वर्चस्वाची बलात्काराला जन्म देणारी कुटुंबव्यवस्था सुरक्षित झाली आहे हे स्त्रियांनी लक्षात घेतले तरच बलात्कारातून मुक्तीची आशा करता येईल. 

-----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------------------

Thursday, December 17, 2015

शांत वादळाचा अंत

देशातील दारिद्र्याचा आणि शेतीमालाच्या भावाचा सरळ संबंध प्रस्थापित आणि सिद्ध करणारा विचारवंत म्हणून शरद जोशींचे स्थान अढळ असणार आहे. शेतीमालाला  बाजारात  भाव मिळू नये म्हणून कायदे आणि अन्य मार्गाने सरकारने जे अडथळे उभे केले आहेत ते दूर करण्यावर शरद जोशींचा भर होता. या दिशेने शेतकरी आंदोलन पुढे नेणे हीच शरद जोशींना खरी आदरांजली ठरेल.
--------------------------------------------------------------------------

वादळाचे अनेक प्रकार असतात आणि अनेक नावाने ते ओळखले जाते. आपल्या डोळ्यासमोर शरद जोशी यांच्या रूपाने त्यात नवी भर पडली. एक शांत वादळ ज्याने सर्व शेतकऱ्यांना आपल्या कवेत घेतले ते त्यांना उध्वस्त करण्यासाठी नव्हे तर सुस्थापित करण्यासाठी. म्हणूनच या वादळाच्या झांझावताने वरकरणी काहीच कोलमडून पडलेले दिसत नाही. या वादळाने आंदोलित केले ते शेतकऱ्यांचे मन जे निव्वळ थिजून गेले होते. लौकिकार्थाने जीवनमृत्युच्या फेऱ्यात या वादळाचा अंत झाल्याचे म्हणता येत असले तरी वस्तुस्थिती अशी आहे की, हे वादळ शेतकऱ्यांच्या अणुरेणूत कधीच सामावून गेले होते आणि शेतीच्या शोषणावर आधारित या व्यवस्थेला आव्हान देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या रुपात ते यापुढेही अनुभवले जाणार आहे. त्यांच्या मृत्युनंतर त्यांनी स्थापन केलेली शेतकरी संघटना जीवंत राहिली नाही तरी हे वादळ अनुभवले जाणार आहे. मुळात शेतीमालाला भाव मिळवून देण्या इतपत शरद जोशी आणि शेतकरी संघटनेचा विचार मर्यादित कधीच नव्हता.जे याच चौकटीत शरद जोशी यांचे मूल्यमापन करू पाहतात त्यांना ना शरद जोशींचा विचार कळला ना शेतकरी संघटनेच्या ऐतिहासिक आंदोलनाचा अर्थ कळला असेच म्हणावे लागेल.
शेतकरी संघटना आणि आंदोलनाच्या विस्ताराच्या प्रक्रियेत आणि शरद जोशींचे नेतृत्व प्रस्तापित होण्याच्या प्रक्रियेत मला सामील होण्याची संधी मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे नेते म्हणून प्रसिद्ध झालेले शरद जोशी आणि त्या आधीच्या वर्ष-दोन वर्षातील शरद जोशी यांच्यात कधीच अंतर आढळून आले नाही हे मी ठामपणे सांगू शकतो. चांगल्या वक्तृत्वामुळे, किंवा भुरळ घालणाऱ्या व्यक्तिमत्वामुळे शरद जोशी नेते बनले नाहीत. किंबहुना या दोन्ही बाबी त्यांचे नेतृत्व प्रस्थापित होण्यातील अडसर ठराव्यात अशाच होत्या ! त्यांचे वक्तृत्व म्हणजे बोलताना कुठलाही चढउतार नसलेले संथ लयीतील प्रमाण भाषेत बोलणे होते. त्याकाळी धोतर टोपी असाच सर्वसाधारण पेहराव असलेल्या शेतकऱ्यांच्या समोर हा माणूस जीनची पैंट आणि सुती शर्ट घालून उभे राहायचे. नेतृत्व आणि खादीचे वस्त्र ही समजूत मोडीत काढणारा पहिला व्यक्ती म्हणून शरद जोशीकडे पाहता येईल. जातीचा पगडा घट्ट असलेल्या शेतकरी समाजा पुढे 'जोशी' नावाचा हा माणूस उभा राहणे आणि या माणसाचे संथ आणि कंटाळवाणे वाटावे असे भाषण शेतकऱ्यांनी शांतपणे ऐकणे हे विपरीतच म्हंटले पाहिजे. त्यांचे हे शांतपणे ऐकून घेतले जाणारे संथ भाषण शेतकऱ्यांच्या मनात अंगार निर्माण करीत होते जो नंतरच्या आंदोलनात पाहायला मिळाला. हा अंगार फुलविण्याची ताकद त्यांनी मांडलेल्या विचाराची होती.
शरद जोशी काय नवीन सांगत होते ? शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात घडणाऱ्या घटनांचा आणि दैनंदिन जीवनात त्याला जे भोग भोगावे लागतात त्याचा अर्थ साध्या सरळ भाषेत समजावून सांगत होते. आलीया भोगाशी असावे सादर अशी मनाची समजूत काढून जगण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शेतकरी समाजाला हे नशिबाचे आणि निसर्गामुळे मिळालेले भोग नसून जाणीवपूर्वक हे भोग त्यांना भोगावे लागतील अशी व्यवस्थाच निर्माण करण्यात आल्याचे सत्य शरद जोशीनी मांडले तेव्हा त्या धक्क्याने शेतकरी समाज खडबडून जागा झाला. हा धक्का फक्त शेतकरी समाजालाच बसला असे समजणे चूक आहे. आजच्या अन्याय्य व्यवस्थेत बदल झाला पाहिजे या उद्देश्याने त्याकाळी कार्यरत माझ्यासारख्या शेकडो कार्यकर्त्यांना बसलेला धक्का तर त्यापेक्षाही मोठा होता. ज्या विचारसरणीच्या आधारावर आम्ही उभे होतो तो आधारच शरद जोशींच्या मांडणीने काढून घेतल्याने आमच्या सारख्यांचे पाय जमिनीला लागले ! समाज परिवर्तनाच्या विचाराला नवे आयाम , नवे परिमाण देणारी शरद जोशींची मांडणी होती . शेती आणि शेतकरी याकडे पाहण्याचा समाजाचा , शासनाचा दृष्टीकोन बदलण्याचे श्रेय जाते ते शरद जोशींच्या वैचारिक मांडणीला, या विचारामागे त्यांनी उभ्या केलेल्या संघटनेला आणि आंदोलनाला.


शरद जोशी आणि त्यांच्या आंदोलनाच्या आधीही पुष्कळ शेतकरी आंदोलने झालीत. शेकडो वर्षापासून शेतकरी आंदोलने होत आली आहेत. शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न शेतकरी कामगार पक्षाने देखील उचलला होता. या सगळ्याच्या परिणामी शेतकऱ्यांचे काही तात्कालिक प्रश्न सुटलेत हेही खरे , पण बदलला नाही तो शेती आणि शेतकऱ्यांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन . हा दृष्टीकोन संपूर्णपणे बदलण्याचे श्रेय जाते ते शरद जोशी आणि त्यांनी उभ्या केलेल्या शेतकरी संघटनेच्या शेतकरी आंदोलनाला. शेतकरी कुटुंबात जन्म घेतलेल्या , त्या कुटुंबातील आहे म्हणून चटके बसलेल्या , सोसावे लागलेल्या माझ्या सारख्या आपल्या जाणीवा जागृत आणि उन्नत असण्याच्या भ्रमात त्याकाळी वावरणाऱ्या माझ्या सारख्या कार्यकर्त्यांची शेतकरी शोषक असल्या बद्दलची समाजवादी  खात्री होती. शेतकरी शेतमजुरांवर फार अन्याय करतो , त्याचे शोषण करतो आणि त्याच्या जीवावर चैन करतो या सारख्या धादांत खोट्या धारणेचे आम्हीच नाही तर सर्व विचारक , पत्रपंडित , नागरी समाज बळी होतो. तुरळक शेतकरी त्याकाळी दुध किंवा भाज्या घेवून फटफटीवर यायचे ते देखील नागरी समाजाच्या डोळ्यात कुसळा सारखे खुपयाचे. थोडीशी तिरकी टोपी घालून फटफटीवर दिसणारा शेतकरी नागरी आणि मध्यमवर्गीय समाजाला माजल्या सारखा वाटायचा. त्याचे स्वच्छ धुतलेले बिगर इस्तरीच्या  कपड्यांचा  देखील नागरी समाजाच्या डोळ्याला त्रास व्हायचा. विचाराकांच्या , पुरोगामी म्हणविणाऱ्याच्या दृष्टीने तर छोटा शेतकरी , मोठा शेतकरी किंवा कोरडवाहू शेतकरी , बागायती शेतकरी किंवा शेतकरी-शेतमजूर हे भेद त्यांच्या चळवळीसाठी महत्वाचे असायचे. शेतकरी तितुका एक हे सांगणारा आणि प्रभावीपणे मांडणारा महात्मा फुले यांच्या नंतरचा दृष्टा पुरुष म्हणजे शरद जोशी होय.


नागरी समाजाचा आणि समाजवादी विचारकाचा शेती आणि शेतकऱ्यांबद्दलचा हा विकृत आणि चुकीचा दृष्टीकोन धुवून टाकण्याचे श्रेय शरद जोशींच्या विचाराचे आणि चळवळीचे आहे. शेतकरी शोषक नसून सर्व प्रकारच्या - कोरडवाहू , बागायती , छोट्या , मोठ्या , भूमिहीन - शेतकऱ्यांचे शोषण होते , किंबहुना शेतीच्या शोषणावरच आजच्या तथाकथित प्रगत आणि औद्योगिक व्यवस्थेचा डोलारा उभा आहे हे त्यांनी गणिताने सिद्ध केले. संपूर्ण शेतकरी समाजाचे शोषण होते आणि संपूर्ण शेतकरी समाजाने एक होवून या शोषणा विरुद्ध लढाई दिली पाहिजे या त्यांच्या मान्यतेला नंतर सर्व गटानी , सर्व पक्षांनी आणि सर्व विचारधारांनी, मान्यता दिली. आजवर शेतकऱ्यांची अनेक मार्गांनी लुट झाली आणि आजच्या आधुनिक काळात ती भाव ठरविण्याच्या पद्धती आणि प्रक्रियेतून होते हे पहिल्यांदा सर्वमान्य करण्याचे श्रेय शरद जोशी आणि त्यांनी उभारलेल्या आंदोलनांना जाते. शेती मालाला भाव मिळाला नसेल आणि सरकारने तो द्यावा ही अपेक्षा देखील चूकच आहे , पण शेती मालाला भाव मिळत नाही हे सत्य तर आज कोणी नाकारू शकत नाही. देशातील दारिद्र्याचा आणि शेतीमालाच्या भावाचा सरळ संबंध प्रस्थापित आणि सिद्ध करणारा विचारवंत म्हणून शरद जोशींचे स्थान अढळ असणार आहे. मुळात शेतीमालाला भाव सरकारने देणे हे व्यावहारिक नसून शेती व्यवस्थेतील आमुलाग्र बदलातून आणि बाजारातून तो मिळवावा लागणार आहे हा विचार मांडण्याचे आणि रेटण्याचे धाडस शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून शरद जोशी यांनी केले . बाजारात असा भाव मिळू नये म्हणून कायदे आणि अन्य मार्गाने सरकारने जे अडथळे उभे केले आहेत ते दूर करण्यावर शरद जोशींचा भर होता. सरकारकडून शेतीमालाचा भाव मान्य करून घेणे किंवा मिळविणे हे शरद जोशींचे , त्यांच्या संघटनेचे किंवा आंदोलनाचे कधीच उद्दिष्ट नव्हते हे ज्यांना समजले नाही तेच शरद जोशींचे मूल्यमापन शेतीमालाला भाव मिळाला कि नाही या मर्यादित चौकटीत करतील.
महात्मा फुलेंच्या काळात जगात औद्योगिकरणाला नुकतीच सुरुवात झाली होती. त्यामुळे शेतीच्या शोषणातून उभे राहिलेले औद्योगीकरण त्यांच्या मांडणीत येणे शक्य नव्हते. ब्राम्हणी व्यवस्थेत शेतकऱ्यांचे कसे शोषण होते आणि त्यातून मुक्त होण्याचा मार्ग दाखविणारे तत्वज्ञान फुलेंनी समर्थपणे मांडले. पुढे औद्योगीकरणाने ही ब्राम्हणी व्यवस्था मोडकळीस आली पण शेतकऱ्यांचे शोषण सुरूच राहिले. कारण प्रत्येक काळात व्यवस्था बदलत गेल्या तसे शेतकऱ्यांच्या व शेतीच्या शोषणाची साधने आणि व्यवस्था बदलत गेल्या. शेती आणि शेतकऱ्यांची शोषणातून कायम स्वरूपी मुक्तीची प्रक्रिया काय असेल हे शरद जोशींनी सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही बदलाची प्रक्रिया दीर्घकाळ चालणारी असेल. मुक्त अर्थव्यवस्थेकडे ते या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून पाहत होते. शरद जोशींचे वेगळेपण कोणते असेल तर ते म्हणजे त्यांनी  समाजवादी विचाराच्या कैदेतून विचारकांची आणि सामान्यजणांची सुटका करण्याचा शतकातील सर्वात मोठा प्रयत्न आणि प्रयोग केला आणि त्यात ते कमालीचे यशस्वी झालेत !
---------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------------------------------  

Thursday, December 3, 2015

स्त्रियांचा देव आणि धर्म कोणता ?

स्त्रियांच्या धर्मस्थळी प्रवेशावरील निर्बंध हा काही त्या धर्मस्थळाच्या व्यवस्थापनाच्या बऱ्या-वाईट निर्णयाचा परिणाम नाही. जगातील धर्म नावाच्या संस्थेने स्त्रीच्या पदरी  दुय्यमत्व टाकण्यासाठी मांडलेल्या तत्वज्ञानाचा आणि उभारलेल्या व्यवस्थेची ती किनार आहे. मूळ प्रश्न निर्बंधाचा नाहीच. दुय्यमत्व हा मूळ प्रश्न आहे. स्त्रियांच्या पदरी आलेले दुय्यमत्व संपविण्यासाठी प्रार्थनास्थळाच्या व्यवस्थापनाला नाही तर साऱ्या धर्मव्यवस्थेला आव्हान देण्याची गरज आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------------


देशात सुरु असलेल्या असहिष्णुतेच्या वादात नवी भर पडली आहे ती स्त्री विषयक धर्मीय असहिष्णुतेची. प्रश्न जुनाच आहे आणि अनादिकाळापासून चालत आला आहे. काही निमित्त घडले की स्त्री विषयक धार्मिक असहिष्णुतेची चर्चा काही काळ होते ती या असहिष्णुतेचा जन्मदाता असलेल्या पुरुषांच्या जगात. या चर्चेतही स्त्रिया मौनच असतात . मौन दोन्ही अर्थाने असते.पटत नाही पण पुरुषी वर्चस्व असलेल्या जगात लढणे सोपे नाही म्हणून मौन बाळगणाऱ्या स्त्रिया आहेत तशाच आपण ईश्वराची दुय्यम निर्मिती आहोत त्यामुळे घडते ते फार आक्षेपार्ह न वाटून मुकाट बसणाऱ्या स्त्रियाही आहेत. वैचारिकदृष्ट्या कोणत्याही बाजूचा पुरुष असला तरी कुटुंबातील पुरुष प्रधानता त्याला हवीच असते. प्रत्येक कुटुंबात - प्रत्येक धर्मीय कुटुंबात - स्त्रियांवर घोषित - अघोषित बंधने असतात. ही बंधने सामोपचाराने पाळायची व्यवस्था म्हणजे कुटुंब व्यवस्था अशी या महान व्यवस्थेची अचूक व्याख्या करता येईल. त्यामुळे अशा बंधनांना सरावलेल्या स्त्रिया आणि चटावलेले पुरुष जगाच्या या टोकापासून त्या टोकापर्यंत वावरत असल्याने स्त्रियांवर सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या बंधानांवर कधीच निकाली चर्चा होत नाही. आता सुरु झालेल्या चर्चेचे भवितव्य या पेक्षा वेगळे असण्याची शक्यताच नाही. कारण ज्यांच्यावर पुरुषी व्यवस्थेने घरीदारी बंधने लादली आहेत त्यांचीच बंधने झुगारून देण्याची तयारी नाही . बंधना विषयी चीड असल्याशिवाय तशी तयारी होणे शक्यही नाही. कुटुंबव्यवस्था ही भांडवलशाही व्यवस्थेसारखी आहे. भांडवलशाही व्यवस्थेला आव्हान निर्माण झाले की ती स्वत:त बदल करून घेवून टिकून राहते. कुटुंबातदेखील कुटुंब तुटू नये इतपत स्त्रियांची घुसमट होणार नाही अशी काळजी घेतली जाते आणि या काळजीपोटी चौकट ओलांडण्याची जी सुविधा स्त्रीला मिळते त्याला आम्ही स्त्री स्वातंत्र्य संबोधतो. यातून बाह्य बदल दिसत असले तरी मानसिकता तीच राहते. त्याचमुळे अशा प्रकारच्या स्त्री स्वातंत्र्यातून स्त्रिया गगनाला गवसणी घालत असल्या तरी त्यांचा धार्मिक ठिकाणचा प्रवेश या ना त्या कारणाने निषिद्धच असतो. प्रत्येक धर्म सांगतो जग ही ईश्वराची निर्मिती आहे. चराचरात ईश्वर वसतो. स्त्री तर ईश्वराची सुंदर निर्मिती म्हणून तिच्यावर स्तुती सुमने वाहिली जातात. अशी स्तुतिसुमने वाहणारीच ईश्वराच्या दरबारात जाण्यापासून प्रतिबंध घालतात. स्त्रीच्या पोटी जन्म घेवून तिचाच यांना विटाळ होतो. हे सगळे तत्वज्ञान पुरुषप्रधान दांभिकतेला साजेसेच आहे. मात्र याकडे निव्वळ पुरुषप्रधान समाजाची दांभिकता म्हणून पाहण्याची चूक करता कामा नये. कारण पुरुषांच्या दांभिकतेवर प्रहार करताना पुरुष निर्मित ईश्वरीय व्यवस्था बदलण्याकडे दुर्लक्ष होण्याचा धोका आहे.

धर्मस्थळी सर्व जातीच्या स्त्री-पुरुषांना प्रवेश मिळावा यासाठी प्रयत्न आणि आंदोलन अनेकदा झाले आहेत. दलितांना मंदीर प्रवेशाचा अधिकार मिळावा यासाठी साने गुरुजींनी पंढरपुरात केलेले आंदोलन किंवा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेले काळाराम मंदीर प्रवेशाचे आंदोलन प्रसिद्ध आहेच, महाराष्ट्रा बाहेर याच कारणासाठी झालेला  गुरुवायूर मंदिराच्या प्रवेशासाठीचा लढा गाजला होता. मात्र स्त्रियांच्या प्रार्थनास्थळीच्या प्रवेशासाठी स्वतंत्र लढे झाल्याचा इतिहास नाही. नव्याने धर्मस्थळी स्त्री प्रवेशाची सुरु झालेली चर्चा स्त्रिया आणि स्त्री संघटनाच्या अभिक्रमातून झाली हे वेगळेपण सध्याच्या चर्चेला आहे. सुफीसंत हाजी अली यांच्या मुंबईस्थित दर्ग्यात आतवर प्रवेश करण्यास तिथल्या व्यवस्थापन समितीने केलेल्या मज्जावास काही महिलांनी आणि महिला संघटनांनी मुंबई उच्चन्यायालयात आव्हान दिल्याने ही चर्चा सुरु झाली . त्यानंतर शनीशिंगणापूर येथे एका तरुणीने मज्जाव असलेल्या चौथऱ्यावर चढून शनी देवावर तेलाचा अभिषेक केल्याने चर्चेने खळबळजनक स्वरूप घेतले. त्यातच केरळातील शबरामला देवस्थानात येणाऱ्या स्त्रियांच्या मासिकपाळीच्या तपासणीसाठी यंत्र बसविण्याच्या व्यवस्थापनाच्या निर्णयाने आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. अनेक स्त्रियांनी आणि स्त्री संघटनांनी देवस्थानच्या या निर्णयाबाबत संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या आहेत. तिकडे संसदेत कुमारी शैलजा यांनी देखील द्वारका मंदिराच्या प्रवेशाच्या वेळी त्यांची जात विचारण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करून लोकशाहीच्या सर्वोच्च व्यासपीठावर या मुद्द्याची चर्चा घडवून आणली. सध्याची चर्चा प्रथमच स्त्रियांनी आपल्या विरुद्धच्या होत असलेल्या भेदभावा विरुद्ध आवाज उठविण्यातून सुरु झाली हे वेगळेपण नक्कीच आहे. मागे प्रधानमंत्रीपदी असताना इंदिरा गांधी यांना त्यांनी पारशी व्यक्तीशी लग्न केल्याचे कारण सांगून ओडीशातील जगन्नाथ मंदिरात प्रवेश नाकारला होता. थायलंडच्या धर्माने बौद्ध असलेल्या महिला राष्ट्रप्रमुखास देखील मंदिर प्रवेश नाकारण्यात आला होता. जगन्नाथ मंदिरास तब्बल दोन कोटीची देणगी देणाऱ्या स्विस महिलेस ख्रिस्ती असल्याच्या कारणावरून मंदिर प्रवेश नाकारण्यात आला होता. त्या त्या वेळी यावर वादळी चर्चाही झडल्यात. पण या प्रसिद्ध महिलांना प्रवेश त्या महिला आहेत म्हणून नाकारण्यात आला नसून त्यांचा संबंध इतर धर्माशी असल्याने नाकारण्यात आला अशी सारवासारव केली गेल्याने महिला विरुद्धच्या भेदभावाचा प्रश्न धसाला लागला नाही.                                                                                  

सध्या मात्र उपस्थित प्रश्न हा विशुद्धरूपाने महिला म्हणून धर्मस्थळी करण्यात येत असलेल्या भेदभावा बद्दल आहे. आणि त्यावरच्या  प्रतिक्रिया बघितल्या तर रूढी परंपरेच्या नावावर स्त्रियांना दुय्यम समजून दुय्यम वागणुकीला न्याय्य ठरविण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचे विद्रूप चित्र आहे. काहींनी धर्म परंपरेत आणि धर्म व्यवस्थापनात कोणी हस्तक्षेप करू नये अशी सोयीस्कर भूमिका घेत स्त्रियांना दुय्यमत्व हा ईश्वरी निर्णय असल्याची बतावणी करीत आहेत. दुसरा मतप्रवाह आधुनिकतेचा बुरखा पांघरून स्त्रियांना या लढाई पासून परावृत्त करून सनातन्यांची अप्रत्यक्ष पाठराखण करणाऱ्यांचा आहे. त्यांच्या मते मंदिर प्रवेशाची लढाई प्रतिकात्मक स्वरुपाची ठरते व त्यातून काहीच बदल होत नाहीत. उगीचच शक्तिपात करण्याचे टाळावे असे सांगणारा वर्ग वाचलेली शक्ती भेदभावा विरुद्ध कशी वापरावी याबद्दल काहीच सांगत नाही. तिसरा विचारप्रवाह स्त्रीवादी भूमिका असणाऱ्या स्त्री-पुरुषांचा आहे. मंदिरात प्रवेश नाकारणाऱ्या मंदिराकडे आम्हीच पाठ फिरवितो असे म्हणणारा हा वर्ग आहे. यात बंडखोरी प्रकट होत असली तरी ती मुठभरा पर्यंत मर्यादित राहण्याचा आणि त्यातून सनातनी प्रवृत्तींना रान मिळण्याचा धोका आहे.  पहिल्या मतप्रवाहाच्या सनातनी  मंडळीनी  घटनेतील २६ व्या कलमाची ढाल पुढे करून समता आणि न्यायावर आधारित राज्यघटनेलाच नाकारण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. मुलभूत हक्क विषयक आणि कोणत्याही नागरिका विरुद्ध जात, धर्म , वंश आणि लिंगाच्या आधारावर भेदभाव करण्यास मनाई करणारे घटनेचे १४ वे आणि १५ वे  कलम याचे मात्र त्यांना स्मरण नाही. हाजी अली दर्ग्यातील महिलांच्या प्रवेशास करण्यात आलेल्या मनाईला आव्हान देण्यात आल्याने घटनेतील २६ व्या कलमानुसार धर्मपालनाच्या व धर्मव्यवस्थापनाच्या अधिकाराचा नव्याने अर्थ लावण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. स्त्रियांच्या अनुकूल निर्णय लागला तरी त्यामुळे स्त्रीयांविरुद्ध्चा भेदभाव संपेल या भ्रमात राहण्याचे कारण नाही. संपूर्ण राज्यघटना स्त्रियांच्या पाठीशी असताना भेदभाव संपलेला नाही , तो एखाद्या कलमाचा नव्याने अर्थ लावल्याने संपण्याचा प्रश्न नाही. कारण धर्माने स्त्रीवर लादलेले दुय्यमत्व हाच कुटुंबसंस्थेतील लादण्यात आलेल्या दुय्यमत्वाच्या आधार आहे. धर्माने हुशारीने लादलेल्या दुय्यमत्वाचा स्त्रीने भाबडेपणाने स्विकार करून मानसिक गुलामगिरी पत्करली आहे. स्त्रियांच्या याच मानसिक गुलामगीरीवर तर तिची कुटुंबसंस्थेतील गुलामगिरी सुरु आहे. धार्मिक गुलामगिरी आणि कुटुंबातील दुय्यम स्थान या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. दुसरे दोन्ही मतप्रवाह स्त्रियांच्या या धार्मिक गुलामगिरीला आव्हान देण्यापासून पळ काढणारे आहेत.                                                                                                            


देवींची पूजा करण्यासाठी पुरुषांना मज्जाव नाही , मात्र देवीच्या मंदीरात प्रवेश करायला स्त्रियांनाच मज्जाव असल्याची उदाहरणे आजही पाहायला मिळतात. वंश परंपरेने पुजारी पद प्राप्त होण्याची धार्मिक परंपरा असलेल्या ठिकाणी या परंपरेचे पालन करीत कर्नाटक सरकारने नेमलेल्या एका महिला पुजाऱ्यास त्या मंदिराच्या गर्भगृहातच प्रवेश करायला मनाई आहे ! याचा एकच अर्थ होतो. धार्मिक परंपरा महत्वाच्या नाहीत तर धर्मासाठी स्त्रीचे दुय्यमत्व महत्वाचे आहे. स्त्रियांना असे दुय्यम लेखणे ही काही विशिष्ट अशा एखाद्या धर्माचे वैशिष्ट्य किंवा मक्तेदारी नाही. सर्व धर्मातील समान धागा कोणता असेल तर तो आहे स्त्रियांना कमी किंवा दुय्यम लेखणे. प्रत्येक धर्माची धर्माभिमानी मंडळी सांगतील की आमच्या धर्मात स्त्रियांचे स्थान किती वरचे आहे. धर्माने त्यांची किती काळजी घेतली आहे. जी काही बंधने आहेत ती काळजीपोटीच आणि स्त्रियांच्या भल्यासाठीच ! धर्माची स्त्रियांबद्दलची ही काळजी आणि हा कळवळाच तिच्या गुलामीचे कारण बनला आहे. धर्मातील ही काळजी आणि कळवळा आणि कुटुंबातील स्त्री विषयक काळजी आणि कळवळा यात असे विलक्षण साम्य आहे आणि परिणामही सारखाच तो म्हणजे गुलामी. स्त्रीची ही गुलामी किंवा दुय्यमत्व धर्मपरत्वे कमी जास्त असू शकते. इस्लाम मध्ये अधिक प्रमाणात तर बौद्ध धर्मात कमी प्रमाणात असेल . पण ज्यात स्त्रियांना दुय्यमत्व नाही असा धर्म नाही . धर्मातील हेच दुय्यमत्व समाजव्यवस्थेत आणि कुटुंब व्यवस्थेत पाझरले आहे. धर्म वेगळा असेल पण स्त्रीला समानता आणि स्वातंत्र्य नाकारणारी समाजव्यवस्था व कुटुंब व्यवस्था कुठेही सारखीच आढळेल. स्त्री विषयक दृष्टीकोनात फरक असेल तर त्या फरकाचे प्रतिबिंब त्या धर्मियाच्या कुटुंबव्यवस्थेत प्रतिबिंबित झाले असते. फरक आहे तो कमी-जास्त असा तुलनात्मक. त्यामुळे या धर्मात अन्याय होतो म्हणून दुसऱ्या धर्मात प्रवेश करून समान बनण्याचा मार्ग स्त्रियांसाठी उपलब्धच नाही. धर्मातच त्यांच्या गुलामीचे मूळ असल्याने धर्म आणि धर्मव्यवस्थेला नकार देणे हाच गुलामीतून बाहेर येण्याचा मार्ग ठरतो. तुम्ही काय धर्मस्थळी प्रवेश नाकारता , आम्हीच येत नाही अशी अर्धवट बंडखोरी कुचकामाची आहे. जगातील देव आणि धर्माची व्यवस्था पुरुषांनी स्त्रीला गुलामीत ठेवण्यासाठी निर्माण केली आहे हे ओळखून जगाच्या पाठीवरील सर्व देवांना आणि धर्माना नाकारण्याचे पाऊलच स्त्रियांची गुलामगिरी संपवील.
-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव ,पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------