Thursday, December 29, 2011

लोकपाल नव्हे अण्णापाल

------------------------------------------------------------------------------------------------
देशातील लोकशाहीच्या भवितव्या बद्दल साशंकता निर्माण करणाऱ्या निराशाजनक वर्षाचा शेवट मात्र आशादायी होतो आहे. जबरदस्त लोक समर्थनामुळे आम्ही म्हणतो तेच खरे आणि तसेच घडले पाहिजे त्यावर चर्चा नाही अशा टीम अण्णाच्या वाढत्या अरेरावीला लोकांनीच आळा घातल्याचे अदभूत दृश्य वर्षाच्या शेवटी पाहायला मिळाले. लोकांनी पाठ फिरविल्याने अण्णांना व त्यांच्या महत्वाकांक्षी सहकाऱ्यांना मुंबई आंदोलन व पुढची झुंडीची आंदोलने गुंडाळावी लागल्याने लोकशाहीला लागलेले ग्रहण दुर होण्याचे संकेत त्यातून मिळाले आहेत. अण्णा आंदोलनालाच लोकशाहीच्या वाटेवर आणण्याची किमया सर्वसामान्य जनतेने केली आहे. अण्णांनी झुंडशाहीला विराम देवून मतदार जागृतीचा केलेला संकल्प म्हणजे सर्वसामान्य जनतेने देशाला दिलेली नव वर्षाची अनमोल भेंट आहे !

------------------------------------------------------------------------------------------------

लोकसभेत लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक संमत होण्याचा दिवस हा अनेक अर्थानी महत्वाचा मानला जाणार आहे. लोकपाल विधेयक पारित करण्याची ही लोकसभेची पाहिली वेळ नाही आहे. ४० वर्षे काय झोपले होता का अशी हातघाईवर येवून विचारणा करणाऱ्यांना जन रेट्यामुळे नव्हे तर सरकारनेच नियुक्त केलेल्या प्रशासकीय आयोगाच्या शिफारसी वरून एकदा असे विधेयक पारित झाले होते याची कल्पनाच नसते. ते पारित विधेयक राज्यसभेत मंजूर होण्या आधीच लोकसभेचा कार्यकाळ संपल्याने कायद्यात रुपांतरीत होवू शकले नव्हते. पण तेव्हाची परिस्थिती व आजची परिस्थिती यात पुष्कळ फरक आहे. आजच्या विधेयका मागे जन रेटा कारणीभूत आहे. जनतेच्या मागणीचा राज्यकर्त्यांनी सन्मान करणे लोकशाहीत अपेक्षित आणि अपरिहार्य असते. पण ज्या घाईने आणि घायकुतीला येवून सरकारने लोकशाहीचा महत्वाचा आधार असलेल्या कार्यपालिके वर , देशातील प्रशासनिक व्यवस्थेवर व्यापक परिणाम करणारे हे विधेयक पारित करून घेतले ती सरकारची अगतिकता प्रकट करणारी आहे आणि ज्या लोकसभेने एवढ्या घाईने हे विधेयक पारित करू दिले त्या लोकसभेने सुद्धा स्वत:च्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड करून आपण सरकार पेक्षा कमी अगतिक नसल्याचे दाखवून दिले.लोक अगतिक असणे हे लोकशाहीला जितके मारक असते तितकेच मारक लोकशाही संस्थांनी अगतिक होणे सुद्धा असते. या बिलावरील चर्चेतील सर्व विवेकी आवाज न ऐकण्याचा निर्धारयुक्त अविवेक सरकार आणि सरकार पक्षाने दाखविला यापेक्षा वेगळा निष्कर्ष या विधेयकावरील दिवसभराची चर्चा आणि या चर्चेचे मध्यरात्रीच्या सुमारास निघालेले फलित पाहून काढता येणार नाही. रस्त्यावर जे आंदोलनासाठी उतरतात त्यांची अधीरता आक्षेपार्ह नसते , स्वाभाविक असते. भावनेने भारल्या शिवाय व भारावल्या शिवाय आंदोलने होत नसतात. अशाच भावनेच्या प्रचंड वाफेवर लोकपालच्या प्रश्नावर अण्णा आंदोलनाची गाडी सुसाट धावली. ही आंदोलनाची गाडी अशीच सुसाट धावत राहिली तर मोठ मोठे अपघात घडले असते आणि म्हणून अण्णा इंजिनातील मागणीची वाफ काढून घेण्याचा सरकारचा व लोकसभेचा निर्णय चुकीचा म्हणता येणार नाही .पण आंदोलनाची वाफ कोणाला कोठलीही इजा होणार नाही अशा पद्धतीने सोडण्या ऐवजी सरकारने ती वाफ स्वत:च्या इंजिनात भरून ते सरळ संसदेवर धडकाविले आणि लोकसभेने स्पीड ब्रेकर न लावता हे इंजिन थडकू देवून स्वत:लाच अपंग करून घेतले आहे. कोणत्याही आंदोलनामागची भावना समजून घेणे , त्या भावनेची दखल घेवून उचित कृती करने हे लोकशाही व्यवस्थेत सरकार आणि संसदेचे कर्तव्यच असते. जेथे लोकशाही नसते तेथे आंदोलने गोळ्या घालून चिरडून टाकली जातात , पण लोकशाही व्यवस्थेत लोक भावनांची दखल घेवून त्या भावनांवर हळुवार फुंकर मारून ती भावना शमवायची असते. त्या भावनेत सरकार आणि संसदेने स्वत:ला वाहवून घेणे अजिबात अपेक्षित नसते. पण सरकार व लोकसभेने कर्तव्यच्युत होवून लोकपाल भावनेत स्वत:ला वाहवून घेतले असेच पारित झालेले विधेयक दर्शविते. गंमत म्हणजे लोकसभेत सरकार आंदोलकाची भाषा बोलत होते ! विधेयक मांडल्यावर चार लोकांची त्यावरील भाषणे ऐकून त्यात तब्बल १० दुरुस्त्या करायला सरकार जेव्हा पटकन तयार होते तेव्हा सरकारने हे विधेयक फार विचारपूर्वक मांडले नाही हे सिद्ध होते. एवढी घाई का करीत आहात असे जेव्हा काही सदस्यांनी व पक्षांनी सरकारला संसदेत विचारले तेव्हा सरकारच्या वतीने अगदी आंदोलकाच्या भाषेत उत्तर दिल्या गेले की देश ४० वर्षापासून या विधेयकाची प्रतीक्षा करीत आहे . आणखी किती प्रतीक्षा करायला लावणार ! रामलीला मैदानात असेच बोलून अण्णा हजारेंनी सरकार व संसदेची कोंडी करून तात्काळ लोकपाल विधेयक संमत करण्याचा आग्रह धरला होता. अगदी त्याच भाषेत तसाच आग्रह सरकारने धरून हे विधेयक पारित करून घेतले आहे. संसदेत अण्णा आणि त्यांची टीम नव्हती . पण लोकसभेतील सरकारचे वर्तन हे अण्णा आणि त्यांच्या टीम चे भूत सरकारच्या मानगुटीवर बसल्याचे व त्या भुताने झपाटल्यागत सरकार वागत असल्याचे दर्शविणारे होते. असे नसते तर सरकारने लोकशाही संस्थांचे श्रेष्ठत्व अबाधित राखून लोकशाही संस्थाना जबाबदार राहून भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी सशक्त असे लोकपाल बील मांडले असते. पण सरकारचा सगळा विचार आणि प्रयत्न हा भ्रष्टाचार संपविणारा कठोर कायदा आणण्यावर केंद्रित असण्या ऐवजी अण्णा आणि त्यांच्या टीमच्या जास्तीत जास्त मागण्या कशा पूर्ण करता येतील व त्यांना कसे खुश करता येईल यावरच होता हे सरकारचे वर्तन दर्शवित होते. . अण्णा आणि त्यांच्या मंडळीपुढे सपशेल शरणागती सरकारने पत्करली असे बीलातील महत्वाच्या तरतुदीवरून दिसून येईल. देशाच्या संघात्मक रचनेवर विपरीत परिणाम करणाऱ्या आणि देशाच्या निवडून दिलेल्या सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुखाच्या पायात बेड्या घालणाऱ्या तरतुदी बदलण्यासाठी संसदेत पुरेसा आणि मुखर असा पाठींबा असतानाही सरकार त्यात बदल करायला धजावले नाही याचे कारण सरकार अण्णा आंदोलनाच्या दहशतीत होते हेच आहे. लोकभावनेचा आदर करून केलेला कायदा आणि लोकांच्या दहशती पोटी केलेला कायदा यातील फरक आणि अंतर हे लोकशाही व हुकुमशाहीतील फरका सारखेच असते हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे.

अवाजवी मागण्यापुढे सरकार झुकले

जसे ४० वर्ष झाले तरी बील नाही हे अण्णा आंदोलनाचे तुणतुणे सरकारने लोकसभेत वाजविले तसेच रामलीला आंदोलनाचे वेळी लोकसभेत कधीच पारित न झालेल्या ठरावाच्या बाबतीत सरकारने सुद्धा टीम अण्णा सारखाच कांगावा केला. अण्णांनी उपस्थित केलेल्या तीन मुद्द्यांशी संसद तत्वश: सहमत आहे व या तिन्ही मुद्द्यांचा कसा समावेश करता येईल याचा विचार करण्याचे निर्देश संसदेच्या स्थायी समितीला देण्याची घोषणा सभागृहाच्या वतीने प्रणव मुखर्जी यांनी केली होती. लोकपाल बिलात समावेश करण्याचे आश्वासन कधीच देण्यात आले नव्हते. पण अण्णा टीम सारखेच प्रणव मुखर्जी यांनी सुद्धा अण्णाला दिलेल्या वचनाचा कसा भंग करता येईल असा पवित्रा घेवून लोकसभेनेच राज्यासाठी लोक आयुक्त बनविणारा कायदा पुढे रेटला. राज्यांच्या स्वायत्ततेवर हा सरळ घाला होता. संघराज्याच्या रचनेला धक्का देणारी ही तरतूद बदलण्यासाठी कॉंग्रेस वगळता सर्व पक्ष आग्रही होते . पण सातत्याने अण्णा आंदोलनाच्या दडपणाखाली वावरणाऱ्या व निर्णय घेणाऱ्या सरकारने अण्णा आंदोलनाचा रोष ओढवून घेण्या पेक्षा संघ राज्याच्या रचनेवर आघात करणे सरकारने पसंत केले. ज्या ठरावाचा अण्णा टीम आणि प्रणव मुखर्जी वारंवार उल्लेख करतात त्या वेळी झालेल्या चर्चेत सर्वच प्रादेशिक पक्षांनी हीच भूमिका ठामपणे मांडली होती आणि त्यावरून सभागृहाचे काय मत होते हे आपल्या लक्षात येईल. सरकारने मात्र अण्णा आणि त्यांच्या टीमच्या भावनांना गोंजारून लोकसभेच्या भावनेचा अवमान केला. सरकारने असाच प्रकार पंतप्रधानांना लोकपालच्या कक्षेत आणण्याच्या बाबतीत केला. पंतप्रधानावर वेगळ्या कारणासाठी नाराज असलेले डावे व भाजप वगळता बहुतेक पक्षांनी पंतप्रधान पद लोकपाल च्या कक्षेत आणण्यास विरोध केला होता. आणि विरोध करणारे कोणीही सहजा सहजी पंतप्रधान पदावर पोचतील असे नव्हते. निवडणुकीने भरले जाणारे संसदीय लोकशाहीतील सर्वोच्च पदावरील व्यक्ती नियुक्त प्रतिनिधीच्या कक्षेत असता कामा नये हा लोकशाहीची बुज राखणारा विचार त्यामागे होता. पंतप्रधान पदाचे महत्व आणि त्याला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करून अस्थिरता निर्माण करणे सहज शक्य असते हे लक्षात घेवून सरकारनेच देश हिताखातर पंतप्रधानांना लोकपालच्या कक्षेत न आणण्या बाबत ठाम राहायला हवे होते. पंतप्रधान हा संसदेला जबाबदार असतो म्हणजेच लोकांना जबाबदार असतो. कोणताही नामनियुक्त व्यक्ती संसदेपेक्षा मोठा असू शकत नाही. पंतप्रधानावर संसदेचे नियंत्रण पुरेसे नाही असे म्हणणे व मानने हा संसदेचा अपमान आहे आणि असा अपमान करण्यास अण्णा आंदोलना इतकेच सरकारही जबाबदार आहे. संसद हा अपमान मुग मिळून सहन करते हीच संसदेने संसदेच्या सार्वभौमात्वा बद्दल केलेली तडजोड ठरते. सरकारात नसलेले पक्ष या बाबतीत आग्रही होते पण अण्णा आंदोलनाचा पक्षाघात सरकारला झाल्याने सरकार देशहिताचा निर्णय घेवू शकले नाही हेच खरे. सीबीआय च्या बाबतीत सुद्धा सरकारची भूमिका लेचीपेचीच राहिली आहे. कोणत्याही पोलिसी संस्थांवर जर लोकनियुक्त सरकारचे नियंत्रण नसेल तर ते पोलिसी संस्थांच्या मनमानीला व जुलमाला निमंत्रण ठरते. सीबीआय सारख्या संस्थांचा सत्तेत असणारे दुरुपयोग करतात हे सत्य आहे. जे लोक असा दुरुपयोग करतात त्यांना बदलण्याचा अधिकार लोकशाही व्यवस्थेत लोकांना आहे. ज्या दिवशी लोक हा अधिकार वापरतील त्या दिवशी हा दुरुपयोग कमी होईल.लोकांनी आपला अधिकार योग्य रीतीने वापरला पाहिजे यासाठी प्रयत्न न करता एक दुरुपयोग करतो म्हणून ती संस्था दुसऱ्याच्या ताब्यात दिल्याने दुरुपयोग कसा टळेल ? लोक प्रतिनिधी आणि लोकनियुक्त सरकारच्या अधिकाराला कात्री लावून नियुक्तांच्या हाती अधिकार देण्याचा लोकशाही विरोधी प्रवाह स्वागतार्ह कसा असू शकतो? पुढे असा आग्रह धरला जाईल की सरकार पोलिसांचा दुरुपयोग करते. पोलिसांना द्या दुसऱ्याच्या ताब्यात. सरकार सैन्याचा दुरुपयोग करते द्या सैन्य दुसऱ्याच्या ताब्यात. अशा मागण्यांना अंतच राहणार नाही. लोकपाल सारख्या संस्था सशक्त करा त्यांना भरपूर अधिकार द्या आणि अशा नियुक्ताना नियुक्त करण्याचा अधिकार मात्र निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना असता काम नये आणि निवडून आलेल्या लोकांना तो जबाबदार असता काम नये अशा प्रकारच्या नव्या नियुक्तशाहीचे प्रेम अण्णा आंदोलन पसरवीत आहे आणि सरकार शरणागती पत्करून व स्वत:च्या अधिकारावर पाणी सोडून नवा नियुक्तवाद प्रतिष्ठीत करीत आहे. लोकपाल बिल हे त्या दिशेने पडलेले पहिले पण मोठे पाऊल आहे. परिणामाचा भान नसणारेच आंदोलन करू शकतात . पण सरकारने मात्र नेहमीच परिणामाचे भान ठेवून निर्णय घेणे अपेक्षित व अभिप्रेत असते. पण सरकारने परिणामाचे भान न ठेवता अण्णा आंदोलनाचे लांगुलचालन करण्याखातर लोकपाल बिलात घातक तरतुदींचा समावेश केला आहे. संसद जी संस्था निर्माण करीत आहे ती संस्था संसदेला जबाबदार असलीच पाहिजे आणि तशी ती राहील हे बघणे सरकार व संसदेचे काम होते. पण दोघानीही आपल्या कर्तव्यात कसूर करून लोकपालला भस्मासुराची ताकद दिली आहे.

लोकपाल कोणाला जबाबदार असणार आहे?

विधेयकात लोकपाल नियुक्तीची व लोकपालला काढून टाकण्या संबंधीची तरतूद आहे. पण नियुक्ती आणि निवृत्ती किंवा बरखास्ती दरम्यान तो कोणालाच जबाबदार असणार नाही! त्याच्या कामाची समीक्षा करण्याचा अधिकार आणि चुका दुरुस्त करा म्हणून सांगण्याचा अधिकार कोणालाच नाही! एकप्रकारे मनमानीचा सर्वाधिकार सरकारने या कायद्याद्वारे लोकपालला बहाल केला आहे. फक्त कोणी कोणा विरुद्ध तक्रार केल्या शिवाय लोकपालला मनमानी करता येणार नाही ही सरकारने या विधेयकात टाकलेली माफक अट अण्णा कंपनीला फारच जाचक वाटते आहे . खरे तर अण्णा आणि कंपनी ज्या उत्तराखंड लोक आयुक्त कायद्याला सर्वाधिक आदर्श कायदा मानीत आहे त्या विधेयकात अशा जबाबदारीची चांगली तरतूद आहे. विधिमंडळ समिती तेथील लोक आयुक्त कार्याची समीक्षा करणार आहे. विधिमंडळाने नियुक्त केलेल्या समितीला लोकायुक्त जबाबदार राहणार असल्याने मनमानीवर आपोआप आळा बसणार आहे. त्याच धर्तीवर लोकपाल कायद्यात लोकपालला संसदेस जबाबदार ठरविता आले असते. पण संसद सदस्य चोर आहेत , गुंड आहेत आणि भ्रष्ट आहेत हा आपला आवडता राग अण्णा सतत आळवीत असल्याने उत्तराखंडच्या ' आदर्श' कायद्यात जी तरतूद आहे ती लोकपाल कायद्यात ठेवण्यास टीम अन्नाचा विरोध असल्याने तशी तरतूद करण्याची हिम्मत सुद्धा मनमोहन सरकारला झाली नाही. जगाच्या पाठीवर जवळपास ८० देशात लोकपाल संस्था कार्यरत आहे आणि प्रत्येक ठिकाणी याची नियुक्ती तेथील संसदच करते आणि प्रत्येक देशात लोकपालला आपला अहवाल संसदेलाच सादर करावा लागतो. प्रत्येक ठिकाणी चौकशी करून कारवाईची शिफारस करणारा अहवाल देणे - ज्याला अरविंद केजरीवाल पोस्टमन म्हणतात - हेच त्याचे काम असते. पण आपल्या येथे मात्र अगदी जगावेगळा सर्वाधिकार संपन्न लोकपाल साठी थयथयाट सुरु आहे. आणि अशा थयथयाटा पुढे सरकार झुकत आहे. मदारी जसा बंदराला आपल्या तालावर नाचवितो तसे सरकार लोकसभेत अण्णा आंदोलनाच्या तालावर नाचत असल्याचे दृश्य दिसत होते. सरकारचे हे सगळे लांगुलचालन आणि टीम अण्णा पुढे लोटांगण अतिशय क्षुद्र हेतूने सुरु आहे. येत्या उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या युवराजला अण्णा आणि टीमचा त्रास होवू नये हा सरकार व त्याच्या पक्षाचा हेतू आहे. युवराज राहुल गांधीचा राज्यभिषेक बराचसा उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीवर अवलंबून असल्याने स्वत:चे व लोकशाही संस्थांचे अवमूल्यन व मानहानी करण्याला सरकारने मागेपुढे पाहिले नाही. आपण अण्णांच्या कल्पने पेक्षाही भारी लोकपाल निर्माण केला हे दाखवून देण्याचे युवराज राहुलचे स्वप्न सरकारच्या गलथानपणामुळे संविधान दुरुस्ती न झाल्याने भंगले एवढेच वाईटातून चांगले घडले आहे. असे घडले नसते तर लोकपाल रूपी भस्मासुराला ध्रुवाचे अढळ पद प्राप्त झाले असते. पण अण्णाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून जे लोकशाहीवर निशाना ठेवून आहेत ते लोकशाहीच्या अशा छोट्या मोठया मोडतोडीने खुश होणार नाहीत हे उघड आहे.अण्णांची ताजी कॉंग्रेस विरोधी भूमिका पाहता सरकारचा सगळा खटाटोप वाया जाण्याची शक्यताच अधिक आहे. सरकार आणि कॉंग्रेस पक्षाला गाढव गेले आणि ब्रम्हचर्य ही गेले या म्हणीचा प्रत्यय येण्याची शक्यता अधिक आहे. सरकारने देशाला लोकपाल ऐवजी अण्णापाल देवून त्याच्यावरील अण्णा आंदोलनाची दहशत कमी झाली नसल्याचे दाखवून दिले ही चिंतेची बाब असली तरी जनसामन्याचा अण्णा ज्वर उतरणे ही लोकशाही स्वास्थ्यासाठी चांगले लक्षण आहे. देशातील लोकशाहीच्या भवितव्या बद्दल साशंकता निर्माण करणाऱ्या निराशाजनक वर्षाचा शेवट मात्र आशादायी होतो आहे.अण्णा आंदोलनाला आळा घालण्यात भल्या भल्यांना अपयश आले असताना सर्वसामान्य जनतेने मात्र चमत्कार घडविला. जबरदस्त लोक समर्थनामुळे आम्ही म्हणतो तेच खरे आणि तसेच घडले पाहिजे त्यावर चर्चा नाही अशा टीम अण्णाच्या वाढत्या अरेरावीला लोकांनीच आळा घातल्याचे अदभूत दृश्य वर्षाच्या शेवटी पाहायला मिळाले. लोकांनी पाठ फिरविल्याने अण्णांना व त्यांच्या महत्वाकांक्षी सहकाऱ्यांनी मुंबई आंदोलन व पुढची झुंडीची आंदोलने गुंडाळावी लागल्याने लोकशाहीला लागलेले ग्रहण दुर होण्याचे संकेत त्यातून मिळाले आहेत. अण्णा आंदोलनालाच लोकशाहीच्या वाटेवर आणण्याची किमया सर्वसामान्य जनतेने केली आहे. अण्णांनी झुंडशाहीला विराम देवून मतदार जागृतीचा केलेला संकल्प म्हणजे सर्वसामान्य जनतेने देशाला दिलेली नव वर्षाची अनमोल भेंट आहे. (समाप्त)


सुधाकर जाधव

मोबाईल-९४२२१६८१५८

पांढरकवडा ,

जि. यवतमाळ

Wednesday, December 14, 2011

विरोध कसला करता ? जल्लोष करा !

------------------------------------------------------------------------------------------------
अण्णा आणि टीम लोकसमर्थनाच्या नशेत तर्र झाल्याने ज्या कामासाठी आपल्याला लोकसमर्थन लाभले ते काम पूर्ण झाल्याचेही भान त्या टीमला नाही. स्वत:चे यश , स्वत:ची उपलब्धी जर अण्णा आणि त्यांच्या टीमला दिसत नसेल किंवा तिकडे त्यांना लक्ष द्यायचे नसेल तर याचा दुसरा अर्थ लोकपाल तर एक बहाणा आहे , करायचे काही वेगळे आहे असा होईल.
------------------------------------------------------------------------------------------------


गेल्या एप्रिल महिन्यात देशात अण्णा वादळाला आरंभ झाला. या वादळाने देशातील जागतिकीकरणातून निर्माण झालेला नव मध्यमवर्ग आणि नव श्रीमंताना आपल्या कवेत घेवून घोंघावणे सुरु केल्या बरोबर देशाला अनेक हादरे बसले. या वादळाने आपल्याच मस्तीत मस्त असलेल्या केंद्र सरकारला पाहिला तडाखा एवढा जोरदार दिला की सरकारच लुळे-पांगळे होवून गेले. आधीच अनिर्णयाच्या गर्तेत सापडलेल्या सरकारची निर्णय बुद्धीच अण्णा वादळ स्वत:सोबत घेवून गेले. सरकारच्या निर्णायकीचा फटका देशातील सर्वोच्च संस्था संसदेला सुद्धा बसला. स्वत:ला कायद्याचे कर्ते आणि निर्माते म्हणवीनाऱ्या संसदेला अण्णा म्हणतील तो कायदा मान्य करण्यावाचून पर्याय नसल्या सारख्या स्थितीला सामोरे जावे लागले. गेल्या ४० वर्षात सनदशीर मार्गाने लोकपाल कायदा देशाला देण्यास वांझ ठरलेल्या संसदेला शेवटी अण्णा आंदोलनाच्या जबरदस्तीतून लोकपालाची गर्भधारणा झाली! एप्रिल ते डिसेंबर या बरोबर ९ महिन्याच्या शेवटी लोकपालाचा जन्म होत आहे. ४० वर्षात जे कोणाला करता आले नाही ते अवघ्या ९ महिन्यात करून दाखविणाऱ्या अण्णा आंदोलनाला जबरदस्तीतून होत असलेले लोकपाल बालक निरोगी असेल की नाही याचीच चिंता लागून राहिली आहे. हिसार घुट्टी पासून थप्पड घुट्टी पर्यंत अनेक घुट्टी देवूनही अण्णा आंदोलनाची बाळाच्या निरोगी पणाची चिंता कायम आहे. शेवटी तर गर्भातील बाळाच्या डाव्या आणि उजव्या दंडावर बर्धन-जेटली या जोमवर्धक औषधाची सुई टोचली. एवढे सगळे प्रयत्न करून ही लोकपाल बालक कमजोर निघाले तर रामलीला मैदानात त्याचे दफन करून पुन्हा नवे बालक जन्माला घालण्यासाठी सरकार आणि संसदेला आधीच्या प्रसंगाला पुन्हा तोंड द्यावे लागेल असा सज्जड दम टीम अण्णाने देवून ठेवला आहे ! संसदेने आपल्या पसंतीचा कायदा पारित केला नाही तर २७ डिसेंबर पासून पुन्हा बेमुदत उपोषणाचा इशारा अण्णा हजारे यांनी दिला आहे. गेल्या ९ महिन्यात उठलेल्या अण्णा वादळाने देशातील अनेक गोष्ठी बदलल्या. मस्तवाल राजकारण्यांना आपण सुधारलो नाही तर संपून जाऊ याची जाणीव झाली. अजगरा सारख्या नोकरशाहीला खाऊन सुस्त पडण्याचे दिवस संपत आल्याची जाणीव झाली. लोकशाहीला बटिक बनवून फायदा लाटणार्‍याना आता लोकशाहीचा आणखी गैरवापर झाला तर लोकशाही वाचणार नाही याचीही जाणीव झाली. ज्या अण्णा आंदोलनाने समाज मनावर , सरकारवर आणि लोकशाही संस्थावर एवढे परिणाम करून बदलाची जाणीव करून दिली ते अण्णा आंदोलन उभे करणारे अण्णा हजारे आणि त्यांची टीम अण्णा मात्र बदलायला तयार नाहीत हेच सध्याचा घटनाक्रम दर्शवित आहे. सरकार आणि लोकशाही संस्थांनी जशी आम्ही म्हणू तीच पूर्व दिशा असे वागून लोकांची जी परवड केली तशीच लोकांची परवड अण्णा आंदोलनाकडून आम्ही म्हणू तीच पूर्व दिशा असा हट्ट संपला नाही तर होईल. अण्णा आणि टीम लोकसमर्थनाच्या नशेत तर्र झाल्याने ज्या कामासाठी आपल्याला लोकसमर्थन लाभले ते काम पूर्ण झाल्याचेही भान त्या टीम ला नाही. स्वत:चे यश , स्वत:ची उपलब्धी जर अण्णा आणि त्यांच्या टीमला दिसत नसेल किंवा तिकडे त्यांना लक्ष द्यायचे नसेल तर याचा दुसरा अर्थ लोकपाल तर एक बहाणा आहे , करायचे काही वेगळे आहे असा होईल. अण्णा आंदोलनाच्या दृश्य अशा चांगल्या परिणामां सोबत एक अदृश्य असा वाईट परिणाम सर्वदूर जाणवतो आहे. देशात सगळ काही वाईटच घडत असल्याची नकारात्मक विचाराची लाट या आंदोलनाने निर्माण केली आहे. भ्रष्टाचाराने देशाचे जेवढे नुकसान केले आहे त्यापेक्षा देशाचे अधिक नुकसान या नकारात्मक लाटेने होईल. म्हणूनच अण्णा आणि त्यांच्या भक्त गणांनी तसेच गर्दीत शिरलेल्या गनंगानीही नकारात्मक मानसिकतेतून बाहेर येवून लोकामध्ये आंदोलनाला लाभलेले यश अधोरेखित केले पाहिजे. असे यश अधोरेखित केले तर लोकात आलेले नैराश्य दुर होवून आणखी नव्या आणि मोठया बदलाकडे वाटचाल संभव होईल.

अविचारी आंदोलनाचे मोठे यश

भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत अगतिक समाजाला आक्रमक बनवून त्याविरुद्धच्या लढ्यासाठी तयार करण्याचे मोठे काम अण्णा आंदोलनाने केले हे कोणालाच नाकारता येणार नाही. आंदोलनाच्या सामाजिक आर्थिक जाणीवा क्षीण असल्याने आंदोलनाची झेप एका कायद्या पुरती मर्यादित झाली असली तरी या निमित्ताने लोकांना आपल्या शक्तीची जाणीव झाली. ही शक्ती प्रकट झाल्यानेच लोकपाल कायद्याची पहाट उगवली. ४० वर्षे जो कायदा अडगळीत पडून होता तो कायदा काही महिन्याच्या प्रयत्नाने अस्तित्वात येतो हे या आंदोलनाचे अभूतपूर्व यश आहे. देशात अनेक महत्वाचे आणि दुरगामी बदल घडविणारे कायदे झालेत . पण लोकांच्या रेट्याने अल्प वेळात दुरगामी परिणाम करणारा हा पहिलाच कायदा तयार झाला आहे. ज्या मुद्द्यांचा समावेश करण्याचा विचार करायलाही सरकार तयार नव्हते त्या मुद्द्यांचा विचारच नाही तर स्विकार करायला या आंदोलनाने भाग पाडले आहे. अनेक मोठमोठी आंदोलने मोठमोठ्या नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली दीर्घकाळ होवूनही यशापासून दुर राहिली. शेतीमालाच्या रास्त भावासाठी ३० वर्षापूर्वी सुरु झालेले शेतकरी आंदोलन आज ही त्याच मुद्द्यावर लढत आहे. पण अण्णा आंदोलनाने आपली महत्वाची मागणी ९ महिन्यातच पूर्ण करून घेतली आहे. हे या आंदोलनाचे यश अभूतपूर्व असे आहे. पण आम्ही म्हणतो तसाच आणि त्याच पद्धतीचा कायदा झाला पाहिजे हा आग्रह स्वत:चे यश नाकारणारा आहे. आपण लोकशाही व्यवस्थेत आहोत आणि लोकशाही निर्णय प्रक्रियेत दुसऱ्याच्या मताचा आदर आणि विचार करणे अभिप्रेत असते. पण टीम अण्णा लोकशाही अनुकूल अशी मानसिकता गेल्या ९ महिन्यात कधीच दाखवू शकली नाही हीच या आंदोलनाची मोठी उणेची बाजू राहिली आहे.यशानं नम्र होण्याऐवजी अडेलतट्टूपणा वाढण्या मागे हेच कारण आहे. आपण जे सुचवितो ते भ्रष्टाचार निर्मूलना साठी आणि दुसरे जे सुचवितात ते भ्रष्टाचाराचे रक्षण करण्यासाठी असा अहंगंड टीम अण्णात स्पष्ट दिसतो. आम्ही या कायद्याचा भरपूर विचार केला आहे इतरांनी विचार न करता किंवा त्यात बदल न करता तो संमत केला पाहिजे हा टीम अन्नाचा अविर्भाव त्यांच्यातील अहंगंडाचा परिणाम आहे. लोकांना विचार करू न देता लोकांसाठी काय भले काय वाईट याचा विचार करणे लोकशाहीत बसत नाही. कोणताही कायदा लोक उन्मादात होतो तेव्हा होणाऱ्या परिणामाबद्दल त्यात बेपर्वाई असणे अटळ असते. लोकपाल बाबतही तेच होत आहे. लोकपाल विधेयक मंजुरीच्या टप्प्यात असताना टीम अण्णांनी त्यांच्या वक्तव्यातून लोकपाल विरोधकाचा मोठा आक्षेप अप्रत्यक्षरीत्या मान्य केल्याने होत असलेल्या घाईला दुजोरा मिळाला आहे. जंतर मंतर वर नुकत्याच झालेल्या जाहीर चर्चेत एका राजकीय प्रतिनिधीने लोकपाल अंतर्गत निर्माण होणाऱ्या नोकरशाहीवर उपस्थित केलेला प्रश्न आणि या आंदोलनाचे सूत्रधार असलेले अरविंद केजरीवाल यांनी त्याला दिलेले उत्तर गंभीर प्रश्न निर्माण करणारे आहे . त्या उत्तरातून एक बाब स्पष्ट झाली की केंद्रीय लोकपालच्या यंत्रणेत ३५००० नोकरदारांचा समावेश असेल. केंद्र सरकारचे जेवढे कर्मचारी आहेत जवळपास तेवढीच प्रत्येक राज्यात राज्याच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे. म्हणजे प्रत्येक राज्यातील लोक आयुक्ताची यंत्रणा सुद्धा एवढीच मोठी असेल. लोकपाल व लोकायुक्त यांच्या अंतर्गत उभी राहणारी नोकरशाही यंत्रणा लक्षात घेतली तर ज्याचे डोके ठिकाणावर आहे त्याचे डोके फिरल्या शिवाय राहणार नाही. या संदर्भातील दुसरा उप प्रश्न व त्याचे दिलेले उत्तर मोठे उदबोधक आहे. आजच्या व्यवस्थेत एवढे प्रामाणिक कर्मचारी कोठून आणणार या प्रश्नाला उत्तर देताना केजरीवाल यांनी कबुल केले की जो पर्यंत व्यवस्था बदलत नाही तो पर्यंत ५० सुद्धा प्रामाणिक कर्मचारी मिळणे कठीण आहे ! अप्रामाणिक कर्मचाऱ्याच्या बळावर अप्रामाणिक लोकांना वठणीवर आणण्याचा अदभूत प्रयोग करण्यास टीम अण्णा का उतावीळ आहे याचे कोडे सुटत नाही. याच्या दुसऱ्याच दिवशी अण्णांनी गाझियाबाद येथे बोलताना सगळा पैसा सरकार व त्याच्या यंत्रणेवर खर्च होत असल्याने ग्रामविकासासाठी पैसाच उरत नसल्या बद्दल संताप व्यक्त केला होता. आणि तरीही या नोकरशाहीच्या डोक्यावर लोकपालची दुसरी नोकरशाही बसविण्यास अण्णा का उतावीळ आहेत हे समजने कठीण आहे. प्रत्यक्ष लोकांच्या हाती अधिकार देणारा माहिती अधिकाराचा कायदा अनेक अर्थाने क्रांतिकारक आहे. यातील सर्वात चांगली बाब म्हणजे वेगळी नोकरशाही निर्माण न करता या कायद्याची अंमलबजावणी परिणामकारकरीत्या झाली आहे. भ्रष्टाचार निर्मुलनासाठी हा कायदा प्रभावीपणे वापरला तर सगळा भ्रष्टाचार उघडा पडेल आणि संपेल. पण राष्ट्रीय संपत्ती न उधळता भ्रष्टाचारावर अंकुश आणू शकणारा आणि लोकशाही संरचना अधिक बळकट करणारा प्रभावी माहिती अधिकाराचा कायदा हाती असताना अनेक प्रश्न निर्माण करणाऱ्या लोकपाल कायद्याची अविचारी घाई अनाकलनीय आहे.पंतप्रधानाचा समावेश लोकपालच्या कक्षेत करणे या सारख्या ज्या ज्या तरतुदींचे दूरगामी घातक परिणाम संभवतात त्या तरतुदीवर सांगोपांग विचार झाला पाहिजे.त्या बद्दलची घाई कधीही न भरून येणारी हानी करू शकेल.म्हणूनच जे पदरात पडतंय ते स्वीकारून जे राहून गेले त्यासाठी प्रयत्न करीत राहण्याचा सुज्ञपणा दाखविण्याची आज गरज आहे. कोणताही कायदा अंतिम नसतो . त्यात पाहिजे ते बदल करून घेता येतात ही सोय आपल्या संविधानाने करून ठेवली आहे . मुळात लोकपाल कायदा अस्तित्वात येतो आहे हीच मोठी उपलब्धी आहे. संसदेपुढे विचारार्थ कायदा हा टीम अण्णा म्हणते तेवढा ढिसाळ किंवा भ्रष्टाचाराला संरक्षण देणारा नाही. टीम अन्नाचा विश्वासघात करणारा तर अजिबात नाही.

कसला विश्वासघात?

अण्णा हजारे यांच्या रामलीला मैदानातील उपोषणाच्या वेळी संसदेने त्यांच्या तीन मागण्या बद्दल जी अनुकूलता दर्शविली होती त्या बाबत सरकारने विश्वासघात केल्याचा आरोप टीम अण्णा करीत आहे. संसदेत काय घडले हे प्रत्येकाने आपल्या डोळ्याने पाहिले आहे. त्याचे स्मरण करून पाहिले तर टीम अन्नाच्या आरोपात काहीच तथ्य व दम नसल्याचे स्पष्ट होईल. पंतप्रधानांच्या पत्रात ठरावाचा उल्लेख असला तरी तो निव्वळ अण्णांची समजूत काढण्याचा प्रकार होता. टीम अन्नाला याची पूर्ण कल्पना होती की संसदेने असा कोणताही ठराव केलेला नाही. संसदेची या तीन मुद्दयाबद्दलची सकारात्मक भावना आपल्या भाषणातून प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्या भाषणातून व्यक्त केली आणि या भावनेचा स्थायी समितीने विचार करावा असे त्यांनी सांगितल्यावर संसदेची बैठक संपली होती. स्थायी समितीने तसा विचार केला व लोक आयुक्त संबंधीची मोठी मागणी स्वीकारली. सिटीझन चार्टर लागू करण्यात येईल हे आश्वासनही पाळण्यात आले आहे . त्याचा लोकपाल अंतर्गत समावेश नाही इतकेच. तसा समावेश करण्याचे आश्वासन कधीच देण्यात आले नव्हते. नोकरशाहीला अजिबात मोकाट सोडलेले नाही. खालची नोकरशाही ही काही सत्ताधाऱ्यांची नातलग किंवा सोयरी नाहीत.त्यांना लोकपाल कक्षेत न आणण्याचा विचार हा लोकपाल यंत्रणा अजस्त्र ,अगडबंब व अतिखर्चिक होवू नये यासाठी होता हे समजून घेतले पाहिजे. पण दुर्दैवाने अण्णा आंदोलनाने विवेकाने विचार करण्याची संवयच मोडीत काढल्याने चांगल्या बाबींचाही स्विकार करण्याची मानसिकता राहिली नाही. एकाच संस्थेच्या हातात सर्व शक्ती केंद्रित न होणे हे लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी आणि संवर्धनासाठी आवश्यक आहे. पण टीम अन्नाचा दुराग्रह अशी शक्ती केंद्रित करण्यावर असल्याने त्यांच्या लोकशाही विषयक आस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. संसदेसमोरील लोकपाल विधेयकाने अण्णा आंदोलनाच्या प्रत्येक शब्दाचा स्विकार केला नसला तरी भावनेचा पूर्णत: स्विकार व आदर केला आहे हे मान्य करायला अडचण असू नये.. या लोकपाल कायद्यात अनेक त्रुटी राहून गेल्या असतील, कायदा अंमलात आणताना आणखी नव्या त्रुटीही लक्षात येतील व त्या दुरुस्तही करता येतील , पण जो कायदा होतो आहे त्यात संसदेने लोकभावनेचा आदर केला आहे आणि खऱ्या अर्थाने लोकांचा विजय झाला आहे हा संदेश लोकापर्यंत जाणे आजच्या घडीला गरजेचे आहे. पण विश्वासघाताचे ढोल बडवून लोकात नव्याने उन्माद निर्माण करण्याचा प्रयत्न होणार असेल तर टीम अन्नाच लोकांच्या विश्वासाचा गैर फायदा घेत असल्याचा निष्कर्ष निघेल. असा निष्कर्ष चुकीचा ठरवायचा असेल तर अण्णा आणि त्यांच्या टीम ने नव्याने आंदोलनाची चिथावणी देण्या ऐवजी लोकपाल कायदा मार्गी लागल्याबद्दल लोकांना विजयोत्सव साजरा करण्याचे आवाहन केले पाहिजे. अण्णा आंदोलना सोबत कोण आणि किती लोक आहेत हे महाराष्ट्रात सव्वाशेच्यावरील नगर परिषदांच्या निवडणुकांनी दाखवून दिल्याने असा विजयोत्सव साजरा करणे अण्णा आंदोलनाचे मनोधैर्य व बळ वाढविण्यासाठी सुद्धा गरजेचे आहे


(समाप्त)

सुधाकर जाधव

मोबाईल-९४२२१६८१५८

पांढरकवडा,

जि. यवतमाळ

Thursday, December 8, 2011

सर्वोच्च न्यायालय भानावर आले , इतरांचे काय ?

------------------------------------------------------------------------------------------------
सरकारला निर्णय घेता येत नाही किंवा सरकार निर्णयच घेत नाही या सबबीवर धोरणात्मक व राजकीय निर्णय घेण्याचे घटनाबाह्य काम न्यायालय करू लागले आणि ते टाळ्या पिटून लोक मान्य करू लागले तर तो लोकशाही साठी धोक्याचा इशाराच समजला पाहिजे. आज ज्या आधारावर जी कृती न्यायालय करू लागले आहे , उद्या त्याच आधारावर तशीच कृती लष्कर सुद्धा करू शकते आणि सध्याच्या लष्कर प्रमुखां सारखे महत्वाकांक्षी किंवा दुखावले गेलेले लष्कर प्रमुख असतील तर हा धोका फार दूरचा राहात नाही.
------------------------------------------------------------------------------------------------


कोणत्याही सरकारचे शक्तिमान असणे हे लोकशाहीसाठी घातक असते अशी परंपरागत समजूत आहे. पण या समजुतीला तडा देणाऱ्या अनेक घटना गेल्या वर्षभरात घडल्या आहेत आणि आजही घडत आहेत. केंद्रातील सरकार दुबळे आणि निष्प्रभ असेल तर किती अनागोंदी माजू शकते याचा अनुभव देश घेत आहे. कोणतीही अनागोंदी नेहमीच लोकशाहीला संकटात टाकते. सर्वसाधारणपणे अनागोंदी म्हंटले की लोकांचे व्यवहार हे कायदे ,नियम आणि संकेत यांना धाब्यावर बसवून होत असतात. पण आपल्याकडे निर्माण झालेल्या अनागोंदीला अशा प्रकारचे लोकव्यवहार अजिबात जबाबदार नाहीत. लोकभावनेतून लोकशाही व्यवस्था निर्माण होत असली तरी ती व्यवस्था चालविण्याची कायदेशीर व नैतिक जबाबदारी संविधानाने निर्माण केलेल्या संवैधानिक संस्थांची असते. याच अर्थाने लोकशाहीचे आधारस्तंभ म्हणून निर्वाचित सरकार , संसद आणि न्यायपालिका यांच्याकडे पाहिले जाते. यांच्या जोडीला संविधानाने निर्माण केलेल्या सतर्कता आयोग , निवडणूक आयोग आणि इतक्या वर्षानंतर पहिल्यांदाच आपल्याकडे प्रकाशझोत खेचून घेणारी सरकारी हिशेब तपासणारी कैग नावाची संस्था या सारख्या संस्था आहेत. निवडणूक आयोगाचा अपवाद सोडला तर सर्वच्या सर्व संवैधानिक संस्थांचे वर्तन हा चर्चेचा आणि चिंतेचा विषय बनला आहे. लोकांनी नव्हे तर याच संस्थांनी संविधानाच्या मर्यादा, नियम , कायदे आणि संकेत धाब्यावर बसवून वागायला सुरवात केली आहे.प्रामुख्याने संविधान व कायद्याच्या चौकटीत राहून देश चालविण्याची जबाबदारी असलेले सरकार व संसद आणि संविधानाच्या संरक्षक असलेली वरची न्यायालये यांच्यात उघडपणे मर्यादाभंग करण्याची शर्यत लागलेली पाहून या शर्यतीत इतर संवैधानिक संस्थाना उतरण्याचा मोह झाला नसता तरच नवल. ज्यांच्यावर संविधानाच्या मर्यादांचा आदर करण्याची जबाबदारी आहे तेच जर बेदरकारपणे संविधानाचा निरादर करीत असतील तर अशा वातावरणात लोकक्षोभ प्रकट होणारी आंदोलने संविधानाचा आदर करतील अशी अपेक्षा बाळगणे व्यर्थ आहे. अण्णा आंदोलनाकडून संविधान आणि संवैधानिक संस्थांचा होणारा अधिक्षेप या पार्श्वभूमीवर पाहिला तर तो अजिबात आक्षेपार्ह वाटत नाही. फार तर या अनागोंदीत अण्णा आंदोलनाने भर टाकली एवढा आक्षेप नोंदविता येईल.लोकशाही व संविधानाचा अधिक्षेप हाच नियम बनत चाललेले वर्ष म्हणून चालू वर्षाची देशाच्या लोकशाहीच्या इतिहासात नोंद होईल. पण वर्ष सरता सरता देशातील सर्वाधिक आदर प्राप्त संवैधानिक संस्था म्हणून नावलौकिक असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाला आपल्या मर्यादांची आणि झालेल्या मर्यादाभंगाची जाणीव झाली हे अधोरेखित करणारे दोन निकाल समोर आलेत हीच या वर्षातील लोकशाही व संविधानाची बुज राखणारी एकमेव घटना असावी.

मर्यादातिक्रमण

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या दोन निर्णय किंवा मतांचा उल्लेख केला आहे त्यातील एक जामिना संबंधीचा निर्णय आहे आणि दुसरे त्यांनी अणु उर्जा सुरक्षितते संदर्भात दाखल याचिकेवर केलेले मत प्रदर्शन. हे मत प्रदर्शन सर्वच संवैधानिक संस्थाना पाळावयाच्या मर्यादा आणि निर्णय घेताना राखायचा संयम याची समज देणारा व दिशा दाखविणारा असल्याने फार महत्वाचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सन्माननीय न्यायमूर्तींसाठीच नव्हे तर अगदी खालच्या न्यायालयात काम करणाऱ्या न्यायाधींशासाठी सुद्धा अशा दिशा निर्देशांची विशेष गरज निर्माण झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या काही वर्षात सरकारच्या अधिकारावर अतिक्रमण करून प्रशासकीय व धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा पायंडा पाडला आहे. घटनेने सर्वोच्च न्यायालयाला असा अधिकार दिला नसतानाही सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांनी अशी लुडबुड केली. सरकारच्या निर्णयाच्या घटनात्मकतेवर निर्णय देण्याचा या न्यायालयांना घटनात्मक अधिकार आहे व या अधिकारात सरकारचा निर्णय चूक की बरोबर हे न्यायालयाला सांगता येते. पण निर्णय चुकीचा असो की बरोबर निर्णय घेण्याचा अधिकार हा सरकारचाच असतो. सरकार चुकीचा निर्णय घेते किंवा निर्णयच घेत नाही म्हणून निर्णयाचे काम न्यायालयाला स्वत:कडे घेता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालय सरकारचे निर्णय तपासू शकते ,पण सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कोणाला तपासता येत नाहीत आणि म्हणूनच हा घातक पायंडा लोकशाहीला कमजोर करणारा होता. एवढ्यात तर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भर न्यायालयात सरकारला 'तुम्हाला निर्णय घेता येत नसेल तर आम्ही निर्णय घेवू असे धमकावू लागले होते . काहींनी तर आमच्या अधिकाराला फक्त आकाशाचीच मर्यादा असे सांगून आमच्याकडे अमर्याद अधिकार असल्याचे सूचित केले होते. घटनेने त्यांच्या अधिकाराच्या मर्यादा निश्चित केल्यानंतरही न्यायालय अमर्याद अधिकार स्वत:कडे घेत असल्याचे चित्र होते. पोलिसांनी केलेल्या अटके विरुद्ध दाद मागण्याच्या व्यासपीठावरूनच जर एखाद्याला अटक करण्याचे आदेश दिले जावू लागले तर अटक झालेल्याने दाद मागायची कोणाकडे ? सरकार किंवा पोलीस त्यांचे ठरलेले काम करीत नाहीत म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे काम करने संविधानाला अजिबात अपेक्षित नाही आणि मान्यही नाही.सरकार काम करीत नसेल तर ते बदलले पाहिजे हे लोकशाहीत अपेक्षित आहे. असा बदल घडवून आणण्याचे कर्तव्य व अधिकार नागरिकांचा आहे . नागरिकांच्या अशा अधिकारांचे रक्षण करण्याचे काम न्यायालयाने करने अपेक्षित आहे. सरकारला निर्णय घेता येत नाही किंवा सरकार निर्णयाच घेत नाही या सबबी वर निर्णय घेण्याचे घटनाबाह्य काम न्यायालय करू लागले आणि ते टाळ्या पिटून लोक मान्य करू लागले तर तो लोकशाही साठी धोक्याचा इशाराच समजला पाहिजे. आज ज्या आधारावर जी कृती न्यायालय करू लागले आहे , उद्या त्याच आधारावर तशीच कृती लष्कर सुद्धा करू शकते आणि सध्याच्या लष्कर प्रमुखां सारखे महत्वाकांक्षी किंवा दुखावले गेलेले लष्कर प्रमुख असतील तर हा धोका फार दूरचा राहात नाही. अण्णा आंदोलनात रस घेवून लष्कर प्रमुखानेही त्यांनी पाळावयाच्या मर्यादा व संकेत धाब्यावर बसविले होते हे विसरता कामा नये..उद्या अगदी न्यायालयासारखेच लष्कराने जर म्हंटले की या सरकारला निर्णय घेता येत नाही म्हणून आम्हीच निर्णय घेतो तर ? आपल्या शेजारच्या राष्ट्रात हे घडले आहे आणि भारताचा पाकिस्तान होवू द्यायचा नसेल तर सर्वच घटनात्मक संस्थांनी मर्यादा सांभाळून एकमेकांच्या अधिकाराचा आदर करत आपापले काम चोखपणे पार पाडले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या दिशा निर्देशाचे या पार्श्वभूमीवर विशेष महत्व आहे.


सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा दिशा निर्देश

वरच्या न्यायालयांनी घटनात्मक व कायद्याची चौकात सांभाळून काम करण्याकडे दुर्लक्ष केल्याने त्याचा परिणाम खालच्या न्यायालयावर होत असल्याचे त्यांच्या सरसकट जामीन नाकारण्याच्या प्रवृत्तीवरून स्पष्ट झाले होते. विशेषत: जनतेत व प्रसार माध्यमात ज्या आरोपिंबद्दल रोष असतो त्यांना न्यायालय कायद्याची मार्गदर्शक तत्वे विसरून त्याच्याशी सापत्नभावाने वागू लागली होती. याची सुरुवात सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:चाच 'जामीन हा नियम व तुरुंगवास अपवाद असला पाहिजे ' हा निर्णय विसरून पुरावा नसलयाच्या किंवा जोडलेला पुरावा खोटा असल्याच्या कारणावरून उच्च न्यायालयाने दिलेला जामीन स्वत:च्या अधिकारात रद्द करून केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचा व जनतेचा मूड लक्षात घेवून जामीन नाकारण्याचे वाढते प्रकार लक्षात घेवून जामिना बद्दल सुरु असलेली हडेलहप्पी थांबविण्यासाठी शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला व घटनात्मक व कायद्याच्या चौकटीच्या बाहेरील कारणावरून निर्णय प्रभावित होवू न देण्याचे दिशा निर्देश जारी केले. दुसऱ्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचे मतप्रदर्शन तर जास्त मूलगामी आणि महत्वाचे आहे.
सिविल सोसायटीचे वकील प्रशांत भूषण यांनी अणुउर्जा प्रकल्पाच्या सुरक्षे संदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर मतप्रदर्शन करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाचे रुपांतर संसदे मध्ये करता येणार नाही असे स्पष्टपणे घोषित केले. धोरणात्मक निर्णयाचा अधिकार हा संसदेचा आहे आणि त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही असे मुख्य न्यायमूर्तीनी खंडपीठाच्या वतीने सांगून टाकले. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणात ही भूमिका स्पष्ट केली होती. पण मध्यंतरीच्या काळात सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पूर्वीचे निर्णय विसरले होते किंवा त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. ताज्या निर्णयाने धोरणात्मक निर्णय घेण्यात सर्वोच्च न्यायालयाची किंवा उच्च न्यायालयाची चूक होत असल्याची अप्रत्यक्ष कबुली देवून असे प्रकार टाळण्याचा निर्धार त्यांनी प्रकट केला आहे. त्यांनी या निमित्ताने आणखी एक महत्वाची बाब स्पष्ट केली. अणु उर्जे सारखे गुंतागुंतीचे आणि शास्त्रीय विषय तद्न्याशी चर्चा करून त्यांच्या मतांची बुज राखून हाताळले पाहिजे व सर्वोच्च न्यायालय त्यात तद्न्य नसल्याचेही कबुल करून टाकले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या दिशा निर्देशानी न्यायालयाकडून घटनात्मक चौकट ओलांडण्याचे प्रकार कमी होतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. सर्वोच्च न्यायालय भानावर आले असे ताज्या निर्णयावरून स्पष्ट झाले आहे. पण तेवढेच पुरेसे नाही . इतरही घटनात्मक संस्थांनी व घटनाबाह्य सत्ताकेंद्रानी याचे अनुकरण करण्याची गरज आहे. संसद हेच धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे व्यासपीठ आहे , तो आपला प्रांत नाही हे सत्य त्यानीही स्वीकारले पाहिजे.

कैग , राष्ट्रीय सल्लागार परिषद व अण्णा आंदोलन

सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयावर भाष्य करून एक महत्वाची संवैधानिक संस्था 'कैग (CAG) ने देशात मोठे वादळ उठवून दिले आहे. स्पेक्ट्रम मोफत देण्याच्या धोरणात्मक निर्णयाने सरकारचा १लाख ७६ हजार कोटीचा महसूल बुडाल्याचा अहवाल कैग ने दिला. हे कैग चे कामच नव्हते. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या चौकटीत सरकारचा जमा खर्च तपासणे हे या संस्थेचे काम आहे. सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाची तपासणी व चिकित्सा ही संसदेच्या व्यासपीठावरच झाली पाहिजे. संसद सदस्य त्यांचे काम चोख पणे बजावत नसतील तर त्यांना बदलण्याचा अधिकार जनतेला आहे. पण इतरांनी संसदेचे काम स्वत:च्या शिरावर घेण्याचे कारण नाही. सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय सल्लागार परिषद बऱ्याचदा आपले निर्णय थोपविण्याचा प्रयत्न करते किंवा सरकार व ही परिषद यांच्या मतभेदातून सरकारला निर्णय घेणे कठीण होते . सल्ला देण्याचा व तो ऐकण्याचा अधिकार प्रत्येकाला असला तरी लादण्याचा प्रयत्न करून नसलेले घटनात्मक अधिकार बळकाविने घातक आहे. अण्णा आंदोलनाकडूनही संसदेवर आपला निर्णय लादण्याचा प्रयत्न होत आहे. संसदेने काय निर्णय घ्यावा हे सांगण्याचा व सुचविण्याचा प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आहे. पण शेवटी निर्णय संसदेने घ्यायचा असतो. संसदेच्या या अधिकाराचा स्विकार केला नाही किंवा मान राखला नाही तर झुंडशाही लोकशाहीचा गळा घोटल्याशिवाय राहणार नाही. सरकारने आणि संसदेने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णया विरुद्ध जनतेला संघटीत करण्याचा व चुकीच्या निर्णयाविरुद्ध जनमत संघटीत झालेच पाहिजे. या संघटीत जनमताने निर्णय बदलला गेला नाही तर याच जनमताचा वापर सरकार बदलण्यासाठी केला पाहिजे. निर्णय बदलण्यात अपयश आले तरी सरकार बदलता येते व बदललेल्या सरकारकडून निर्णयही बदलता येतो. अण्णा आंदोलन जसे सरकारवर आपला निर्णय लादण्याचा प्रयत्न करीत आहे , तेच काम संसदेत विरोधी पक्ष करू लागला आहे. लोकांनी ज्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार बहाल केला नाही ते सरकारवर आपला निर्णय लादू पाहत आहेत. किरानातील परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत हेच घडले आहे. सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध जन जागरण व जन आंदोलन उभारणे हा मार्ग उपलब्ध असताना संसदेला वेठीस धरणे किंवा संसदेला निर्णय घेवू न देण्याची चूक विरोधी पक्ष देखील करू लागला आहे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाला आपल्या मर्यादांची जशी जाणीव झाली ति इतरांना होने तितकेच आवश्यक आहे.

निष्प्रभ सरकारचे दुष्परिणाम

वैध सरकार , संसद आणि संविधान यांच्या पुढे आज जे आव्हान उभे राहिले आहे त्याच्या मुळाशी निर्णय घेता येत नसलेले व घेतलेले निर्णय राबविण्याची धमक नसलेले दुबळे सरकार आहे. हे सरकार एवढे दुबळे आहे की एखाद्या गटाने डोळे वटारले तरी शेपूट घालून निर्णय बदलते. संवैधानिक संस्थाची असंवैधानिक वर्तन आणि प्रबळ आणि शिरजोर होत चाललेली घटनाबाह्य सत्ताकेंद्रे आणि यातून धोक्यात येणारी लोकशाही याला कारणीभूत सरकारची दुर्बलता आहे. पण मग असे सरकार बदलण्यासाठी लोकांना पाच वर्षे वाट पाहावी लागत असेल तर देशाचीच वाट लागेल. म्हणूनच सरकार चुकत असेल , झोपले असेल तर त्याचा लगेच कान धरण्याचा अधिकार लोकांना मिळाला पाहिजे. 'राईट टू रिकाल व रिजेक्ट सारख्या सुधारणा लोकांना असा अधिकार देवू शकतात .लोकशाही वाचवून बळकट करण्यासाठी अशा सुधारणांची आज नितांत गरज आहे. हा अधिकार मिळाला नाही तरी नको असलेले सरकार लोकांना उशिरा का होईना घालविण्याची संधी व अधिकार आहे. पण संविधानाने ज्यांना मजबूत संरक्षण दिले त्या संवैधानिक संस्था मर्यादा सोडून वागू लागल्या तर त्यांना प्रतिबंध कसा घालायचा हा नवा यक्ष प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या संस्था सरकारच्या मांडलिक ही बनणार नाहीत व मर्यादा सोडून वागणार नाहीत या साठी नव्या तरतुदींची गरज आहे. निवडून आलेल्या पंतप्रधानाला साध्या बहुमताने घरी पाठविता येते , पण संवैधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तींनी विरोधी पक्षाशी हात मिळवणी केली तर त्यांना घालविण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमत ही अट अशक्यप्राय ठरते. कैग च्या प्रमुखांनी अशी हुशारी दाखविल्याने ते आज पंतप्रधानावर डोळे वटारू शकतात! संवैधानिक संस्था डोईजड होत असतानाच अण्णा आंदोलनावर मात करण्यासाठी राहुल गांधींचा 'संवैधानिक लोकपाल' चिंता वाढविणारा आहे. म्हणूनच लोकांना अधिक अधिकार देणाऱ्या निवडणूक सुधारणा सोबतच संवैधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तींना संविधानाने दिलेल्या कवच कुंडलाच्या बाबतीत पुनर्विचार झाला पाहिजे.

(समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा,
जि. यवतमाळ.