सर्वोच्च न्यायालय भानावर आले , इतरांचे काय ?

------------------------------------------------------------------------------------------------
सरकारला निर्णय घेता येत नाही किंवा सरकार निर्णयच घेत नाही या सबबीवर धोरणात्मक व राजकीय निर्णय घेण्याचे घटनाबाह्य काम न्यायालय करू लागले आणि ते टाळ्या पिटून लोक मान्य करू लागले तर तो लोकशाही साठी धोक्याचा इशाराच समजला पाहिजे. आज ज्या आधारावर जी कृती न्यायालय करू लागले आहे , उद्या त्याच आधारावर तशीच कृती लष्कर सुद्धा करू शकते आणि सध्याच्या लष्कर प्रमुखां सारखे महत्वाकांक्षी किंवा दुखावले गेलेले लष्कर प्रमुख असतील तर हा धोका फार दूरचा राहात नाही.
------------------------------------------------------------------------------------------------


कोणत्याही सरकारचे शक्तिमान असणे हे लोकशाहीसाठी घातक असते अशी परंपरागत समजूत आहे. पण या समजुतीला तडा देणाऱ्या अनेक घटना गेल्या वर्षभरात घडल्या आहेत आणि आजही घडत आहेत. केंद्रातील सरकार दुबळे आणि निष्प्रभ असेल तर किती अनागोंदी माजू शकते याचा अनुभव देश घेत आहे. कोणतीही अनागोंदी नेहमीच लोकशाहीला संकटात टाकते. सर्वसाधारणपणे अनागोंदी म्हंटले की लोकांचे व्यवहार हे कायदे ,नियम आणि संकेत यांना धाब्यावर बसवून होत असतात. पण आपल्याकडे निर्माण झालेल्या अनागोंदीला अशा प्रकारचे लोकव्यवहार अजिबात जबाबदार नाहीत. लोकभावनेतून लोकशाही व्यवस्था निर्माण होत असली तरी ती व्यवस्था चालविण्याची कायदेशीर व नैतिक जबाबदारी संविधानाने निर्माण केलेल्या संवैधानिक संस्थांची असते. याच अर्थाने लोकशाहीचे आधारस्तंभ म्हणून निर्वाचित सरकार , संसद आणि न्यायपालिका यांच्याकडे पाहिले जाते. यांच्या जोडीला संविधानाने निर्माण केलेल्या सतर्कता आयोग , निवडणूक आयोग आणि इतक्या वर्षानंतर पहिल्यांदाच आपल्याकडे प्रकाशझोत खेचून घेणारी सरकारी हिशेब तपासणारी कैग नावाची संस्था या सारख्या संस्था आहेत. निवडणूक आयोगाचा अपवाद सोडला तर सर्वच्या सर्व संवैधानिक संस्थांचे वर्तन हा चर्चेचा आणि चिंतेचा विषय बनला आहे. लोकांनी नव्हे तर याच संस्थांनी संविधानाच्या मर्यादा, नियम , कायदे आणि संकेत धाब्यावर बसवून वागायला सुरवात केली आहे.प्रामुख्याने संविधान व कायद्याच्या चौकटीत राहून देश चालविण्याची जबाबदारी असलेले सरकार व संसद आणि संविधानाच्या संरक्षक असलेली वरची न्यायालये यांच्यात उघडपणे मर्यादाभंग करण्याची शर्यत लागलेली पाहून या शर्यतीत इतर संवैधानिक संस्थाना उतरण्याचा मोह झाला नसता तरच नवल. ज्यांच्यावर संविधानाच्या मर्यादांचा आदर करण्याची जबाबदारी आहे तेच जर बेदरकारपणे संविधानाचा निरादर करीत असतील तर अशा वातावरणात लोकक्षोभ प्रकट होणारी आंदोलने संविधानाचा आदर करतील अशी अपेक्षा बाळगणे व्यर्थ आहे. अण्णा आंदोलनाकडून संविधान आणि संवैधानिक संस्थांचा होणारा अधिक्षेप या पार्श्वभूमीवर पाहिला तर तो अजिबात आक्षेपार्ह वाटत नाही. फार तर या अनागोंदीत अण्णा आंदोलनाने भर टाकली एवढा आक्षेप नोंदविता येईल.लोकशाही व संविधानाचा अधिक्षेप हाच नियम बनत चाललेले वर्ष म्हणून चालू वर्षाची देशाच्या लोकशाहीच्या इतिहासात नोंद होईल. पण वर्ष सरता सरता देशातील सर्वाधिक आदर प्राप्त संवैधानिक संस्था म्हणून नावलौकिक असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाला आपल्या मर्यादांची आणि झालेल्या मर्यादाभंगाची जाणीव झाली हे अधोरेखित करणारे दोन निकाल समोर आलेत हीच या वर्षातील लोकशाही व संविधानाची बुज राखणारी एकमेव घटना असावी.

मर्यादातिक्रमण

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या दोन निर्णय किंवा मतांचा उल्लेख केला आहे त्यातील एक जामिना संबंधीचा निर्णय आहे आणि दुसरे त्यांनी अणु उर्जा सुरक्षितते संदर्भात दाखल याचिकेवर केलेले मत प्रदर्शन. हे मत प्रदर्शन सर्वच संवैधानिक संस्थाना पाळावयाच्या मर्यादा आणि निर्णय घेताना राखायचा संयम याची समज देणारा व दिशा दाखविणारा असल्याने फार महत्वाचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सन्माननीय न्यायमूर्तींसाठीच नव्हे तर अगदी खालच्या न्यायालयात काम करणाऱ्या न्यायाधींशासाठी सुद्धा अशा दिशा निर्देशांची विशेष गरज निर्माण झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या काही वर्षात सरकारच्या अधिकारावर अतिक्रमण करून प्रशासकीय व धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा पायंडा पाडला आहे. घटनेने सर्वोच्च न्यायालयाला असा अधिकार दिला नसतानाही सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांनी अशी लुडबुड केली. सरकारच्या निर्णयाच्या घटनात्मकतेवर निर्णय देण्याचा या न्यायालयांना घटनात्मक अधिकार आहे व या अधिकारात सरकारचा निर्णय चूक की बरोबर हे न्यायालयाला सांगता येते. पण निर्णय चुकीचा असो की बरोबर निर्णय घेण्याचा अधिकार हा सरकारचाच असतो. सरकार चुकीचा निर्णय घेते किंवा निर्णयच घेत नाही म्हणून निर्णयाचे काम न्यायालयाला स्वत:कडे घेता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालय सरकारचे निर्णय तपासू शकते ,पण सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कोणाला तपासता येत नाहीत आणि म्हणूनच हा घातक पायंडा लोकशाहीला कमजोर करणारा होता. एवढ्यात तर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भर न्यायालयात सरकारला 'तुम्हाला निर्णय घेता येत नसेल तर आम्ही निर्णय घेवू असे धमकावू लागले होते . काहींनी तर आमच्या अधिकाराला फक्त आकाशाचीच मर्यादा असे सांगून आमच्याकडे अमर्याद अधिकार असल्याचे सूचित केले होते. घटनेने त्यांच्या अधिकाराच्या मर्यादा निश्चित केल्यानंतरही न्यायालय अमर्याद अधिकार स्वत:कडे घेत असल्याचे चित्र होते. पोलिसांनी केलेल्या अटके विरुद्ध दाद मागण्याच्या व्यासपीठावरूनच जर एखाद्याला अटक करण्याचे आदेश दिले जावू लागले तर अटक झालेल्याने दाद मागायची कोणाकडे ? सरकार किंवा पोलीस त्यांचे ठरलेले काम करीत नाहीत म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे काम करने संविधानाला अजिबात अपेक्षित नाही आणि मान्यही नाही.सरकार काम करीत नसेल तर ते बदलले पाहिजे हे लोकशाहीत अपेक्षित आहे. असा बदल घडवून आणण्याचे कर्तव्य व अधिकार नागरिकांचा आहे . नागरिकांच्या अशा अधिकारांचे रक्षण करण्याचे काम न्यायालयाने करने अपेक्षित आहे. सरकारला निर्णय घेता येत नाही किंवा सरकार निर्णयाच घेत नाही या सबबी वर निर्णय घेण्याचे घटनाबाह्य काम न्यायालय करू लागले आणि ते टाळ्या पिटून लोक मान्य करू लागले तर तो लोकशाही साठी धोक्याचा इशाराच समजला पाहिजे. आज ज्या आधारावर जी कृती न्यायालय करू लागले आहे , उद्या त्याच आधारावर तशीच कृती लष्कर सुद्धा करू शकते आणि सध्याच्या लष्कर प्रमुखां सारखे महत्वाकांक्षी किंवा दुखावले गेलेले लष्कर प्रमुख असतील तर हा धोका फार दूरचा राहात नाही. अण्णा आंदोलनात रस घेवून लष्कर प्रमुखानेही त्यांनी पाळावयाच्या मर्यादा व संकेत धाब्यावर बसविले होते हे विसरता कामा नये..उद्या अगदी न्यायालयासारखेच लष्कराने जर म्हंटले की या सरकारला निर्णय घेता येत नाही म्हणून आम्हीच निर्णय घेतो तर ? आपल्या शेजारच्या राष्ट्रात हे घडले आहे आणि भारताचा पाकिस्तान होवू द्यायचा नसेल तर सर्वच घटनात्मक संस्थांनी मर्यादा सांभाळून एकमेकांच्या अधिकाराचा आदर करत आपापले काम चोखपणे पार पाडले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या दिशा निर्देशाचे या पार्श्वभूमीवर विशेष महत्व आहे.


सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा दिशा निर्देश

वरच्या न्यायालयांनी घटनात्मक व कायद्याची चौकात सांभाळून काम करण्याकडे दुर्लक्ष केल्याने त्याचा परिणाम खालच्या न्यायालयावर होत असल्याचे त्यांच्या सरसकट जामीन नाकारण्याच्या प्रवृत्तीवरून स्पष्ट झाले होते. विशेषत: जनतेत व प्रसार माध्यमात ज्या आरोपिंबद्दल रोष असतो त्यांना न्यायालय कायद्याची मार्गदर्शक तत्वे विसरून त्याच्याशी सापत्नभावाने वागू लागली होती. याची सुरुवात सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:चाच 'जामीन हा नियम व तुरुंगवास अपवाद असला पाहिजे ' हा निर्णय विसरून पुरावा नसलयाच्या किंवा जोडलेला पुरावा खोटा असल्याच्या कारणावरून उच्च न्यायालयाने दिलेला जामीन स्वत:च्या अधिकारात रद्द करून केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचा व जनतेचा मूड लक्षात घेवून जामीन नाकारण्याचे वाढते प्रकार लक्षात घेवून जामिना बद्दल सुरु असलेली हडेलहप्पी थांबविण्यासाठी शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला व घटनात्मक व कायद्याच्या चौकटीच्या बाहेरील कारणावरून निर्णय प्रभावित होवू न देण्याचे दिशा निर्देश जारी केले. दुसऱ्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचे मतप्रदर्शन तर जास्त मूलगामी आणि महत्वाचे आहे.
सिविल सोसायटीचे वकील प्रशांत भूषण यांनी अणुउर्जा प्रकल्पाच्या सुरक्षे संदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर मतप्रदर्शन करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाचे रुपांतर संसदे मध्ये करता येणार नाही असे स्पष्टपणे घोषित केले. धोरणात्मक निर्णयाचा अधिकार हा संसदेचा आहे आणि त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही असे मुख्य न्यायमूर्तीनी खंडपीठाच्या वतीने सांगून टाकले. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणात ही भूमिका स्पष्ट केली होती. पण मध्यंतरीच्या काळात सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पूर्वीचे निर्णय विसरले होते किंवा त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. ताज्या निर्णयाने धोरणात्मक निर्णय घेण्यात सर्वोच्च न्यायालयाची किंवा उच्च न्यायालयाची चूक होत असल्याची अप्रत्यक्ष कबुली देवून असे प्रकार टाळण्याचा निर्धार त्यांनी प्रकट केला आहे. त्यांनी या निमित्ताने आणखी एक महत्वाची बाब स्पष्ट केली. अणु उर्जे सारखे गुंतागुंतीचे आणि शास्त्रीय विषय तद्न्याशी चर्चा करून त्यांच्या मतांची बुज राखून हाताळले पाहिजे व सर्वोच्च न्यायालय त्यात तद्न्य नसल्याचेही कबुल करून टाकले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या दिशा निर्देशानी न्यायालयाकडून घटनात्मक चौकट ओलांडण्याचे प्रकार कमी होतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. सर्वोच्च न्यायालय भानावर आले असे ताज्या निर्णयावरून स्पष्ट झाले आहे. पण तेवढेच पुरेसे नाही . इतरही घटनात्मक संस्थांनी व घटनाबाह्य सत्ताकेंद्रानी याचे अनुकरण करण्याची गरज आहे. संसद हेच धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे व्यासपीठ आहे , तो आपला प्रांत नाही हे सत्य त्यानीही स्वीकारले पाहिजे.

कैग , राष्ट्रीय सल्लागार परिषद व अण्णा आंदोलन

सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयावर भाष्य करून एक महत्वाची संवैधानिक संस्था 'कैग (CAG) ने देशात मोठे वादळ उठवून दिले आहे. स्पेक्ट्रम मोफत देण्याच्या धोरणात्मक निर्णयाने सरकारचा १लाख ७६ हजार कोटीचा महसूल बुडाल्याचा अहवाल कैग ने दिला. हे कैग चे कामच नव्हते. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या चौकटीत सरकारचा जमा खर्च तपासणे हे या संस्थेचे काम आहे. सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाची तपासणी व चिकित्सा ही संसदेच्या व्यासपीठावरच झाली पाहिजे. संसद सदस्य त्यांचे काम चोख पणे बजावत नसतील तर त्यांना बदलण्याचा अधिकार जनतेला आहे. पण इतरांनी संसदेचे काम स्वत:च्या शिरावर घेण्याचे कारण नाही. सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय सल्लागार परिषद बऱ्याचदा आपले निर्णय थोपविण्याचा प्रयत्न करते किंवा सरकार व ही परिषद यांच्या मतभेदातून सरकारला निर्णय घेणे कठीण होते . सल्ला देण्याचा व तो ऐकण्याचा अधिकार प्रत्येकाला असला तरी लादण्याचा प्रयत्न करून नसलेले घटनात्मक अधिकार बळकाविने घातक आहे. अण्णा आंदोलनाकडूनही संसदेवर आपला निर्णय लादण्याचा प्रयत्न होत आहे. संसदेने काय निर्णय घ्यावा हे सांगण्याचा व सुचविण्याचा प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आहे. पण शेवटी निर्णय संसदेने घ्यायचा असतो. संसदेच्या या अधिकाराचा स्विकार केला नाही किंवा मान राखला नाही तर झुंडशाही लोकशाहीचा गळा घोटल्याशिवाय राहणार नाही. सरकारने आणि संसदेने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णया विरुद्ध जनतेला संघटीत करण्याचा व चुकीच्या निर्णयाविरुद्ध जनमत संघटीत झालेच पाहिजे. या संघटीत जनमताने निर्णय बदलला गेला नाही तर याच जनमताचा वापर सरकार बदलण्यासाठी केला पाहिजे. निर्णय बदलण्यात अपयश आले तरी सरकार बदलता येते व बदललेल्या सरकारकडून निर्णयही बदलता येतो. अण्णा आंदोलन जसे सरकारवर आपला निर्णय लादण्याचा प्रयत्न करीत आहे , तेच काम संसदेत विरोधी पक्ष करू लागला आहे. लोकांनी ज्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार बहाल केला नाही ते सरकारवर आपला निर्णय लादू पाहत आहेत. किरानातील परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत हेच घडले आहे. सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध जन जागरण व जन आंदोलन उभारणे हा मार्ग उपलब्ध असताना संसदेला वेठीस धरणे किंवा संसदेला निर्णय घेवू न देण्याची चूक विरोधी पक्ष देखील करू लागला आहे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाला आपल्या मर्यादांची जशी जाणीव झाली ति इतरांना होने तितकेच आवश्यक आहे.

निष्प्रभ सरकारचे दुष्परिणाम

वैध सरकार , संसद आणि संविधान यांच्या पुढे आज जे आव्हान उभे राहिले आहे त्याच्या मुळाशी निर्णय घेता येत नसलेले व घेतलेले निर्णय राबविण्याची धमक नसलेले दुबळे सरकार आहे. हे सरकार एवढे दुबळे आहे की एखाद्या गटाने डोळे वटारले तरी शेपूट घालून निर्णय बदलते. संवैधानिक संस्थाची असंवैधानिक वर्तन आणि प्रबळ आणि शिरजोर होत चाललेली घटनाबाह्य सत्ताकेंद्रे आणि यातून धोक्यात येणारी लोकशाही याला कारणीभूत सरकारची दुर्बलता आहे. पण मग असे सरकार बदलण्यासाठी लोकांना पाच वर्षे वाट पाहावी लागत असेल तर देशाचीच वाट लागेल. म्हणूनच सरकार चुकत असेल , झोपले असेल तर त्याचा लगेच कान धरण्याचा अधिकार लोकांना मिळाला पाहिजे. 'राईट टू रिकाल व रिजेक्ट सारख्या सुधारणा लोकांना असा अधिकार देवू शकतात .लोकशाही वाचवून बळकट करण्यासाठी अशा सुधारणांची आज नितांत गरज आहे. हा अधिकार मिळाला नाही तरी नको असलेले सरकार लोकांना उशिरा का होईना घालविण्याची संधी व अधिकार आहे. पण संविधानाने ज्यांना मजबूत संरक्षण दिले त्या संवैधानिक संस्था मर्यादा सोडून वागू लागल्या तर त्यांना प्रतिबंध कसा घालायचा हा नवा यक्ष प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या संस्था सरकारच्या मांडलिक ही बनणार नाहीत व मर्यादा सोडून वागणार नाहीत या साठी नव्या तरतुदींची गरज आहे. निवडून आलेल्या पंतप्रधानाला साध्या बहुमताने घरी पाठविता येते , पण संवैधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तींनी विरोधी पक्षाशी हात मिळवणी केली तर त्यांना घालविण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमत ही अट अशक्यप्राय ठरते. कैग च्या प्रमुखांनी अशी हुशारी दाखविल्याने ते आज पंतप्रधानावर डोळे वटारू शकतात! संवैधानिक संस्था डोईजड होत असतानाच अण्णा आंदोलनावर मात करण्यासाठी राहुल गांधींचा 'संवैधानिक लोकपाल' चिंता वाढविणारा आहे. म्हणूनच लोकांना अधिक अधिकार देणाऱ्या निवडणूक सुधारणा सोबतच संवैधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तींना संविधानाने दिलेल्या कवच कुंडलाच्या बाबतीत पुनर्विचार झाला पाहिजे.

(समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा,
जि. यवतमाळ.