Friday, June 29, 2018

इंदिरा गांधी, हिटलर आणि मोदी


आणीबाणी लादणे ही इंदिरा गांधींची घोडचूक होती. ती चूक सुधारून त्यांनी लोकशाहीचा मार्ग प्रशस्त केला. पण पक्षा अंतर्गत लोकशाही संपवून पक्षाला एका नेत्याच्या हातातील खेळणे बनवून लोकशाहीवर दुसरे संकट आणले. आणीबाणीवर टीका करणारे नेते या संकटावर मात्र तोंड उघडत नाहीत. कारण त्यानाही पक्ष आपल्या हातातील खेळणे म्हणूनच पाहिजे. त्या आणीबाणीचा आता धोका नाही. धोका आहे तो पक्षोपक्षातील अघोषित आणीबाणीचा !
------------------------------------------------------------------------
 
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी देशावर लादलेल्या आणीबाणीला गेल्या आठवड्यात ४३ वर्षे पूर्ण झालीत. त्या निमित्ताने सत्ताधारी भाजपने आणीबाणी लादलेला दिवस काळा दिवस म्हणून पाळला. देशात ४ वर्षापासून भाजपची सत्ता आहे. पण तो काळा दिवस म्हणून पाळायचे त्यांना यावर्षीच सुचले. अर्थात आणीबाणी हे देशातील एक काळे पर्व होतेच. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीवर लागलेला कधीही न मिटणारा डाग आहे. त्यामुळे भाजपने काळा दिवस पाळण्यावर आक्षेप घेता येणार नाहीच. अशा प्रसंगाची आणि पर्वाची पुनरावृत्ती होवू नये यासाठी अशा प्रसंगाचे स्मरण करत लोकशाहीशी प्रतिबद्धता व्यक्त करणे गरजेचे आहे. तरीही मागच्या ४० वर्षापेक्षा अधिक तीव्रतेने, अधिक गाजावाजा करीत आणि अधिक कठोर शब्दांचा वापर करीत भाजपने आपला आणीबाणी विरोध प्रकट करणे संशयास्पद वाटावे असेच आहे. निवडणूक वर्षात या निमित्ताने कॉंग्रेसची कोंडी करण्याचा आणि कॉंग्रेसवर प्रखर हल्ला चढविण्यासाठीच यावर्षी भाजपने आणीबाणीचा गाजावाजा केला असा निष्कर्ष निघावा अशीच भाजप नेत्यांची वक्तव्ये राहिली आहेत. यात आणीबाणी संबंधी प्रबोधन कमी आणि कॉंग्रेस विरोध प्रखर होता. कॉंग्रेस विरोध म्हणण्यापेक्षा गांधी घराण्याचा विरोध आणि इंदिरा गांधी यांचे प्रतिमा भंजन हा हेतू लपून राहिला नाही. या प्रतिमा भंजनाच्या खेळात प्रधानमंत्री मोदी आघाडीवर होते. सुरुवात तर मंत्रीमंडळातील त्यांचा उजवा हात असलेल्या अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली. आणीबाणी लादली म्हणून जेटली यांनी इंदिरा गांधीची तुलना थेट हिटलरशी केली. आणीबाणी ही इंदिरा गांधींची घोडचूक होती आणि त्यांच्यातील एकाधिकारशाही प्रवृत्ती प्रबळ असल्याने त्यांच्या हातून ही घोडचूक झाली हे मान्य करावेच लागेल. स्वत:ची सत्ता वाचविण्यासाठी त्यांनी आणीबाणी लादली हा तर इतिहासच आहे. दुर्दैवाने हा इतिहास विस्मरणात गेला आहे. जे घडले जसे घडले त्याचे स्मरण करून देण्याऐवजी आणीबाणीवर भडक आणि सवंग वक्तव्ये करणे ही भाजपच्या नेत्यांची खासियत राहिली आहे. आमच्या देशात आमच्यावर लादलेल्या आणीबाणीच्या इतिहासाचे आम्हाला स्मरण नाही तर हिटलरच्या कारकिर्दीचे स्मरण आणि माहिती कोठून असणार ! तेव्हाच्या काही घटनात आणीबाणीत घडलेल्या काही घटनांशी वरकरणी साम्य भासत असले तरी हिटलर आणि इंदिरा गांधीची तुलना ही बौद्धिक दिवाळखोरी ठरते. जेटली यांनी केलेल्या तुलनेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीही दुजोरा दिल्याने या तुलनेला महत्व प्राप्त झाले आहे. म्हणूनच ही तुलना कितपत बरोबर आहे हे तपासण्याची गरज आहे.

या तुलनेमुळे एक गोष्ट तर स्पष्ट झाली की हिटलर हा काही आदर्श राज्यकर्ता नव्हता. जेटलीच्या मुखातून हे स्पष्ट व्हायला विशेष महत्व आहे आणि प्रधानमंत्री मोदी यांनी दिलेल्या दुजोऱ्यालाही. कारण मोदी आणि जेटली यांची जडणघडण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातून झाली आहे. आणि आरेसेसच्या संस्थापका पासून ते साध्या स्वयंसेवका पर्यंत हिटलर विषयी किती प्रेम आहे ही गोष्ट लपून राहिली नाही. जर्मनीत झालेला हिटलरचा उदय आणि भारतात झालेला मोदींचा उदय याचा जर आपण अभ्यास केला तर मोदींवर हिटलरचा किती प्रभाव आहे आणि हिटलरच्या बारीकसारीक लकबी आत्मसात करून लोकशाहीतील सर्वोच्च पद मिळविण्यात कसा वापर केला आहे हे लक्षात येईल. त्याचमुळे इंदिरा गांधीवर टीका करण्याच्या हेतूने का होईना हिटलरचे खरे रूप लोकांसमोर ठेवण्याला महत्व आहे. कारण खुद्द जर्मनीत आणि जगात हिटलरचा धिक्कार होत असताना भारतात मात्र त्याचे कौतुक होत होते आणि संघजन असे कौतुक करण्यात आघाडीवर होते आणि आहेत. भारतीय स्वातंत्र्यासाठी आझाद हिंद सेना बनविण्यात नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी हिटलरची मदत घेतली असली तरी हिटलरचे कौतुक जसे संघजन करतात तसे कधीच केले नाही. गांधीशी तीव्र मतभेद असतानाही नेताजींनी कायम गांधी-नेहरूचेच कौतुक केले. संघाचे तसे नाही. संघाला हिटलर बद्दल प्रेम आहे आणि ते कधी लपविलेही नाही. आणीबाणीच्या निमित्ताने इंदिरा गांधीवर टीका करण्यासाठी हिटलर हा लोकशाहीचा कर्दनकाळ होता हे संघाच्या मुशीतून तयार झालेले मोदी आणि जेटली म्हणत असतील तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. इंदिरा गांधीनी सत्ता टिकविण्यासाठी लोकशाहीची तोडमोड केली हे खरे पण त्यांनी हिटलर सारखी कृती केली असती तर इंदिरा गांधी आणि हिटलर यांची तुलना करायला या जगात त्याकाळी इंदिरा गांधीना विरोध करणारे जिवंत राहिलेच नसते.

जगात हिटलर कशासाठी ओळखल्या जातो आणि संघा सारखे थोडे अपवाद वगळले तर जगात सर्व थरातून हिटलरचा धिक्कार का होतो हे समजून घेतले तर इंदिरा गांधी – हिटलर तुलना कशी चुकीची आहे हे लक्षात येईल. अशी तुलना करताना जेटली यांनी एक संदर्भ घटनादुरुस्तीचा दिला आहे. इथे एक लक्षात घेतले पाहिजे कि एकहाती सत्ता ताब्यात घेण्यासाठी हिटलरने घटना दुरुस्तीचा घाट घातला होता. घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक बहुमत असावे या हेतूने त्याने विरोधकांना तुरुंगातच डांबले नाही तर अनेकांना यमसदनी पाठविले. इंदिरा गांधीच्या हाती आधीच सत्ता एकवटली होती. सत्तेवर पूर्ण नियंत्रण मिळविण्यासाठी त्यांना घटनादुरुस्तीची आवश्यकता नव्हती. मुख्य म्हणजे घटनादुरुस्ती करण्यासाठी विरोधकांना तुरुंगात डांबण्याची इंदिरा गांधीना हिटलर सारखी गरजच नव्हती. ज्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीचा जेटली संदर्भ देत आहेत ती आणीबाणीत ५ व्या लोकसभेत झाली. ५ व्या लोकसभेतील पक्षीय बलाबल लक्षात घेतले तर लोकसभेत घटनादुरुस्ती करण्याइतके समर्थन इंदिरा गांधीना होते. ५ व्या लोकसभेत कॉंग्रेसचे ३५२ सदस्य होते आणि इंदिरा गांधी व आणीबाणीचे हिरीरीने सक्रीय समर्थन करणाऱ्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षा(सीपीआय)चे २३ सदस्य होते. हे संख्याबळ कोणत्याही घटनादुरुस्तीसाठी पुरेसे होते. इंदिरा गांधी व आणीबाणीला विरोध करणाऱ्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, द्रमुक, जनसंघ आणि संघटना कॉंग्रेस याच पक्षांकडे अनुक्रमे २५,२३,२२ आणि १६ अशी दोन आकडी सदस्यसंख्या होती. हे पक्ष पूर्ण संख्येने संसदेत हजर राहिले असते तरी त्यांना घटनादुरुस्ती हाणून पाडता आली नसती. इंदिरा गांधीनी या पक्षातील अनेक संसद सदस्यांना तुरुंगात टाकले ही तर वस्तुस्थिती आहे . पण त्यांना तुरुंगात टाकून सोयीची घटनादुरुस्ती करून घेतली या आरोपात तथ्य नाही. अलाहाबाद हायकोर्टाने इंदिरा गांधीची लोकसभेवरील निवड तांत्रिक कारणाने अवैध ठरविली होती म्हणून इंदिरा गांधीनी राजीनामा दिला पाहिजे ही विरोधकांची मागणी होती. २५ जून रोजी रामलीला मैदानात झालेल्या सभेत जयप्रकाश नारायण यांनी इंदिरा गांधीच्या राजीनाम्यासाठी २६ जून पासून प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयात आंदोलन करण्याची घोषणा केली होती. हे आंदोलन होवू नये यासाठी २५ जूनच्या रात्रीच इंदिरा गांधीनी आणीबाणी जाहीर करत जयप्रकाश नारायण यांच्यासहित विरोधी पक्ष नेत्यांची, विरोधी संसद सदस्यांची आणि कार्यकर्त्यांची धरपकड केली होती. या धरपकडीचा कोणत्याही अर्थाने घटनादुरुस्ती करण्याशी संबंध जोडता येत नाही. आणीबाणीत स्व-संरक्षणासाठी जी ४२ वी घटनादुरुस्ती इंदिराजींनी केली तीचा अंमलच जानेवारी १९७७ पासून सुरु झाला आणि तेव्हाच इंदिरा गांधीनी निवडणुका घेण्याची घोषणा केली आणि त्या निवडणुकीत पराभूत झाल्याने त्यांनी सत्ता सोडली. सत्तेत राहण्यासाठी त्यांना ४२ व्या घटनादुरुस्तीचा उपयोग झाला नाही हे लक्षात घेतले तर घटनादुरुस्ती संदर्भात हिटलरशी केलेली तुलना पूर्णपणे गैरलागू ठरते. मुळात हिटलरला त्याने केलेल्या घटनादुरुस्ती संदर्भात फारसे कोणी ओळखत नाही. सत्ता ताब्यात घेतल्या नंतर त्याने केलेल्या कृतीमुळे जग त्याला ओळखते. ज्या कारणासाठी जग हिटलरला ओळखते ती कारणे लक्षात घेतली तर इंदिरा गांधी आणि हिटलर यांची तुलना किती गैर आहे हे लक्षात येईल.

 हिटलरने विरोधकांना तुरुंगात डांबून तुरुंगातील नियमाप्रमाणे वागविले नाही तर तुरुंगाचे रुपांतर यातना शिबिरात केले. यातना देवून विरोधकांचे जीव घेतले. आर्यवंशीय प्रभुत्वाच्या वेडगळ कल्पनेने झपाटलेल्या हिटलरला अन्य वंशीय लोक जगण्याच्या लायकीचे वाटत नव्हते म्हणून मारून टाकण्यात आले. जिवंत राहिले त्यांना दुय्यम माणूस आणि नागरिक म्हणून हीन वागणूक मिळाली. हिटलरने ५.५ दशलक्ष ज्यू लोकांचा छळ करून मारले. आर्यवंशीय नसलेल्या लाखोंना कंठस्नान घातले. या कामी त्याला अधिकृत पोलीस नाही तर त्याच्या समर्थक कार्यकर्त्यांची मदत झाली. हिटलरने सत्ता बळकाविण्यासाठी संविधानाचा वापर केला. सत्ता बळकावल्या नंतर संविधान , कायदे , नियम सगळे काही धाब्यावर बसवून काम केले. आणीबाणीत इंदिराजींनी जे केले ते पूर्णत: चुकीचे होते पण जे केले ते कायद्याच्या चौकटीत राहून केले. पोलीस यंत्रणे बाहेरच्या लोकांनी – इंदिरा समर्थकांनी – इंदिरा आणि आणीबाणीच्या विरोधकांच्या केसालाही धक्का लावला नाही. पोलिसांनी इंदिरा व आणीबाणीचा विरोध करणाऱ्यांना तुरुंगात टाकले पण कोणाचा छळ केला नाही. आणीबाणीत आणीबाणीचा विरोधक म्हणून मलाही तुरुंगात जावे लागले. अटक झाल्या नंतर एक महिना पोलीस कोठडीत होतो. पोलिसांना जी चौकशी करायची होती ती सौजन्याने केली. कुठेही पोलिसी खाक्या दाखविण्यात आला नाही. अपवादात्मक छळाच्या घटना घडल्या असतील . पण छळ करण्याचे पोलिसांचे व सरकारचे धोरण नव्हते. अनेक लोकांना विशेषत: संघाच्या वयोवृद्ध कार्यकर्त्यांना जे कधीच आणीबाणी विरुद्ध बोलले नाही कि कोणतीही कृती केली नाही त्यांना अटक करून तुरुंगात डांबून त्यांच्यावर अन्यायच केला मात्र इंदिराजींनी कोणत्याही राजकीय विरोधकाला संपविले नाही. जॉर्ज फर्नांडीस यांचा अपवाद वगळता तुरुंगात राजकीय कैद्यांना वाईट वागणूक देण्यात आली नाही. सुरुवातीच्या २-३ महिन्यात तुरुंगातील नियमांच्या काटेकोर पालनाने थोडा त्रास सहन करावा लागला हे खरे. पण त्रास सर्वसाधारण कैद्यांसाठी जे नियम आहेत त्याचा होता. राजकीय कैदी नावाचा प्रकार तुरुंग नियमावलीत नाही. तरीही सुरुवातीच्या २-३ महिन्या नंतर नियमांचा बडेजाव न करता सगळ्या राजकीय कैद्यांना चांगली आणि सन्मानाची वागणूक सुटका होई पर्यंत मिळाली. चार भिंतीच्या बाहेर जाण्यास बंदी वगळता कोणताच जाच आणि त्रास कोणाला सहन करावा लागला नाही. अर्थात चार भिंतीच्या बाहेर जाण्यास बंदी असणे हेच जाचक आणि त्रासाचे होतेच. पण म्हणून कोणत्याही अंगाने इंदिरा गांधीची तुलना हिटलरशी होवू शकत नाही. आणीबाणीसाठी इंदिरा गांधी नक्कीच टीकेस पात्र आहेत पण टीका ज्या चुका केल्यात त्यावरच व्हायला हवी.

इंदिरा गांधीनी आणीबाणीची जशी चूक केली तशी ती चूक सुधारली देखील. घटना दुरुस्ती करून संसदेची मुदत वाढवून घेतली असतानाही वेळेत निवडणुका घेतल्या आणि पराभूत झाल्यावर कोणतीही खळखळ न करता त्यांनी सत्ता सोडली. जनतेने त्यांच्या चुकीची त्यांना शिक्षाही दिली आणि माफही केले. असा प्रसंग राष्ट्र जीवनात पुन्हा येवू नये यासाठी आणीबाणीचे स्मरण आणि टीकाही व्हावीच, पण जी आणखी एक मोठी चूक इंदिरा गांधीनी केली आणि शेवट पर्यंत सुधारली नाही त्यावर अधिक मंथन व्हायला हवे. पण तसे होत नाही. इंदिराजींची ही चूक सगळेच पक्ष अंगिकारू लागल्याने लोकशाहीला आणीबाणी पेक्षाही मोठा धोका निर्माण झाला आहे. कॉंग्रेस पक्षाला बटिक बनविण्याची मोठी चूक इंदिरा गांधीनी केली. पक्षाचे स्वतंत्र अस्तित्व, पक्षनेते आणि कार्यकर्ते यांचा सन्मान धुळीला मिळविला. त्यामुळे जी राजकीय व्यवस्था तयार झाली त्या व्यवस्थेत एक बलदंड सर्वोच्च नेता आणि त्याच्या मागे जाणारी जनता एवढेच उरले. लोकशाहीसाठी अशी राजकीय व्यवस्था घातक आहे आणि अशा घातक व्यवस्थेची सुरुवात इंदिराजी पासून झाली. कॉंग्रेसची आज जी अवस्था झाली याची बीजे इंदिराजीच्या कृतीत दडली आहेत. एका पक्षाची अशी अवस्था झाली तर फार बिघडण्या सारखे नव्हते. पण इंदिराजींनी कॉंग्रेसचे जे केले तेच इतर नेते आपापल्या पक्षात करू लागल्याने लोकशाही बद्दल चिंता वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. काही काळ भारतीय जनता पक्षाने या रोगापासून स्वत:ला दूर ठेवले होते. सत्ता हाती असताना बाजपेयी यांना प्रत्येक गोष्ट मनासारखी करता आली नाही. पक्षातील इतर नेत्यांचे म्हणणे ऐकणे त्यांना भाग पडले होते. नरेंद्र मोदींनी मुख्यमंत्रीपद सोडावे हे मत त्यांना इतर नेत्यांनी विरोध केल्यामुळे सोडावे लागले होते. तसेच काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठी मुशर्रफ यांच्या सोबत करावयाच्या करारातून पक्षनेत्यांनी विरोध केल्याने ऐनवेळी माघार घ्यावी लागली होती. पण आज त्याच भारतीय जनता पक्षाची स्थिती कॉंग्रेस सारखी झाली आहे. कॉंग्रेस मध्ये नेतृत्वाविरुद्ध तोंड उघडता येत नाही तीच स्थिती बीजेपीत आहे. ज्या पक्षात आणीबाणी आहे तो पक्ष लोकशाही संवर्धनासाठी समर्थ असू शकत नाही. ती आणीबाणी आली आणि गेली . पक्षोपक्षांची अंतर्गत आणीबाणी मात्र सुरूच आहे. आज लोकशाहीला धोका त्या आणीबाणी पासून नसून या आणीबाणी पासून आहे.
--------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------

Friday, June 22, 2018

काश्मीरातील अपयश झाकण्यासाठी सत्तात्याग


 केंद्रात सत्ता , राज्यातील सत्तेत सहभाग आणि काश्मीरचा प्रभार आरेसेसच्या मुठीत अशी काश्मीर प्रश्न सोडविण्याची आदर्श परिस्थिती असताना प्रश्न सुटण्या ऐवजी अधिक चिघळला आणि कधी नाही ते मोठ्या संख्येने आपले जवान शहीद होवू लागले हे असे का घडले याचे उत्तर आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपला द्यावे लागणार हे हेरून भाजपने काश्मीरच्या सत्तेचा ‘त्याग’ केला आहे.
----------------------------------------------------------------------------

संसार सुखाचा चांगला उपभोग घेणारा इसम संसारापासून अचानक पळू लागला तर त्याचे जितके आश्चर्य वाटेल तितकेच आश्चर्य ३ वर्षे सत्तेचा पुरेपूर उपभोग घेतल्यानंतर उपरती झाल्यागत भाजपने काश्मीरच्या सत्तेमधून काढता पाय घेतल्यावर अनेकांना वाटले आहे. जळत्या घरातून बाहेर पडून जीव वाचवण्याची माणसात सहज आणि उपजत प्रवृत्ती असते. भारतीय जनता पक्षाचे श्रेष्ठी त्याला अपवाद असण्याचे कारण नाही. जळत्या काश्मीर मधून बाहेर पडण्यामागे केंद्रातील सत्तेत भाजपचा अडकलेला जीव वाचविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. भाजपसाठी राम मंदीर आणि समान नागरी कायद्याची पोकळ चर्चा या मत देणाऱ्या गायी सोबत काश्मीरचा प्रश्न हा मत देणारी कोंबडी राहिली आहे. काश्मीरचा प्रश्न जितका चिघळेल तितकी ही कोंबडी मताची अधिक अंडी देईल हा या पक्षाचा हिशेब राहिला आहे. त्यामुळे प्रश्न सोडविण्यापेक्षा चिघळेल कसा याचा विचार करण्याकडे या पक्षाचा कल राहिला आहे. प्रश्न चिघळला की स्वाभाविकपणे लष्कराला तो दाबण्यासाठी बळाचा वापर करावा लागतो. असा बळाचा वापर झाला की देशातील जनतेला काश्मिरी जनतेला कसे ठोकले हे सांगता येते. गेल्या चार वर्षात काश्मिरात भाजपने हेच केले. आम्ही बळ वापरून काश्मिरी जनतेला कसे काबूत ठेवले आणि जे आजवर जमले नाही ते करून दाखविले हेच गेली चार वर्षे भारतीय जनता पक्ष देशातील जनतेच्या मनावर बिम्बविण्याचा प्रयत्न करीत आला आहे. बळाचा वापर करूनच काश्मीर प्रश्न सुटू शकतो ही धारणा आरेसेसने भाजप नेत्यावर बालपणापासून बिम्बविली असल्याने या धारणेप्रमाणे चार वर्षे काम झाले. काश्मीरचा प्रभार मुद्दाम आरेसेसचे लाडके बाळ राम माधव यांचेकडे देण्यामागे हेच कारण आहे. केंद्रात सत्ता , राज्यातील सत्तेत सहभाग आणि काश्मीरचा प्रभार आरेसेसच्या मुठीत अशी काश्मीर प्रश्न सोडविण्याची आदर्श परिस्थिती असताना प्रश्न सुटण्या ऐवजी अधिक चिघळला आणि कधी नाही ते मोठ्या संख्येने आपले जवान शहीद होवू लागले हे असे का घडले याचे उत्तर आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपला द्यावे लागणार हे हेरून भाजपने काश्मीरच्या सत्तेचा ‘त्याग’ केला आहे. काश्मीर प्रश्ना बाबत या चार वर्षात आपण देशाची दिशाभूल करीत राहिलो त्याचा जाब जनता विचारील याची या पक्षाला फिकीर असण्याचे कारण नाही. कारण लोकांची स्मरणशक्ती कमजोर असते. चार वर्षे आपण काय सांगत आलो या पेक्षा निवडणुकीच्या तोंडावर आपण काय बोलतो आणि काय करतो हेच मतदार बघणार याची या पक्षाला खात्री आहे आणि ही खात्री चुकीची आहे असे म्हणता येणार नाही.

गेली चार वर्षे आम्ही काश्मीर प्रश्न इतरांपेक्षा कसा वेगळ्या प्रकारे हाताळला आणि तेथील परिस्थिती कशी नियंत्रणात आणली याच बढाया भाजप आणि त्या पक्षाचे सरकार मारत आले आहे. सर्जिकल स्ट्राईक करून पाकिस्तानला कसा धडा शिकविला आणि आता त्याची डोळे वर करून पाहण्याची हिम्मत होणार नाही हेही सांगून झाले. नोटबंदी करून काश्मिरी आतंकवादाचे कसे कंबरडे मोडले याच्या रसभरीत कहाण्या जनतेत पेरून झाल्या. पक्षाध्यक्ष अमीत शाह यांनी याच वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यात काय दावा केला होता हे पाहण्यासारखे आहे. राज्यसभेवर निवडून आल्यावर राज्यसभेत केलेल्या पहिल्या भाषणात भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांनी कॉंग्रेस काळात चिघळलेली काश्मीरची परिस्थिती आटोक्यात आणण्यात यश मिळविल्याचा दावा करून आपली पाठ थोपटून घेतली होती. दहशतवादावर नियंत्रण मिलाविल्याचाही दावा केला होता. त्यांनी हे भाषण एखाद्या जाहीरसभेत केले असते तर प्रचारकी म्हणून तिकडे दुर्लक्ष करता आले असते. हा दावा त्यांनी राज्यसभेच्या व्यासपीठावर केला होता. काश्मीरमधील परिस्थिती बाबत गृहमंत्री राजनाथसिंग यापेक्षा वेगळे काही सांगत नव्हते. काश्मिरात दहशतवाद नियंत्रणात आणल्याचा आणि त्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना श्रेय देण्याची भाजप नेतृत्वात कालपर्यंत स्पर्धा होती. आज अचानक काश्मिरात दहशतवादी कारवाया वाढल्याचा साक्षात्कार भाजप नेतृत्वाला झाला आणि त्या कारणावरून त्यांनी तिथल्या सत्तेचा ‘त्याग’ केला. गेल्या चार वर्षात आतंकवाद्यांनी लष्करावर जेवढे हल्ले केले तेवढे आधी कधी झाले नव्हते. चार वर्षात आपले जितके जवान शहीद झालेत तेवढे आधीच्या कोणत्याही सरकारच्या काळात झाले नव्हते. चार वर्षात पाकिस्तानने काश्मीर सीमेवर जेवढा गोळीबार केला तेवढा आधीच्या कोणत्याही सरकारच्या काळात झाला नव्हता. सीमेवरील पाकिस्तानी गोळीबारात चार वर्षात आपल्या सुरक्षादलातील जितके जवान शहीद झालेत तितके आधीच्या कोणत्याही सरकारच्या काळात झाले नाहीत. तरीही भाजप नेतृत्व आणि सरकारातील लोक काश्मीरमधील परिस्थिती कधी नव्हे इतकी आपल्याला अनुकूल झाल्याचे सांगत राहिले. भाजपचा दावा खरा असता तर त्यांच्यावर सत्तेतून पळ काढण्याचा प्रसंगच आला नसता. भाजपने सत्तेतून पलायन केल्याने काश्मीरमधील परिस्थिती नियंत्रणात नाही याचा पुरावाच विरोधकाच्या हाती पडेल हे स्पष्ट असताना भाजपने काश्मिरातील सत्ता का सोडली हे समजून घेतले पाहिजे.

भाजपने सत्तेत भागीदारी केली, ३ वर्षे पेक्षा अधिक काळ सत्ता उपभोगली तरी पाहिजे तशी परिस्थिती निर्माण न होता अधिक चिघळली याचे खापर ज्यांच्या सोबत सत्ता राबविली त्या महबुबा मुफ्ती व त्यांच्या पक्षावर फोडण्यासाठी सत्ता सोडणे भाग होते. या दोन पक्षात टोकाचे मतभेद आहेत आणि सत्तासंगत करताना ते जगजाहीर होते. मतभेदाचा कोणताही नवा मुद्दा या काळात समोर आलेला नाही. काश्मीर प्रश्नाबाबत पीडीपीची पहिल्यापासून जी भूमिका आहे त्यात बदल झालेला नाही. लष्करी बळावर हा प्रश्न सुटणार नाही हे पीडीपीचे आधीपासूनचे मत आहे. ३७० कलमाला हात न लावणे, काश्मिरातील विभाजनवादी नेतृत्वासह सर्व गटाच्या आणि पक्षाच्या नेत्यासोबत चर्चा करणे आणि या चर्चेत पाकिस्तानला सामील करून घेतल्याशिवाय चर्चा फलद्रूप होवून काश्मीर प्रश्न सुटणार नाही ही पीडीपीची आधीपासूनची जाहीर भूमिका. त्यात बदल करण्याची कोणतीही अट न घालता भाजपने पीडीपीशी हातमिळवणी केली. ज्या आतंकवादी बुरहान वाणी याला सुरक्षादलाने मारल्याने काश्मिरात आतंकवाद उफाळून आला त्या आतंकवाद्याला पीडीपीने शहीद घोषित केले असताना भाजपने पीडीपीशी युती केली आणि सत्ता उपभोगली. सत्ता मिळविण्यासाठी पीडीपीने आपल्या भूमिकेत बदल केला नाही पण सत्तेत भागीदार होण्यासाठी भाजपनेच आपल्या भूमिकेत बदल केला होता हे लक्षात घेतले पाहिजे. पीडीपी-भाजप युतीची पूर्वअटच केंद्रसरकार कलम ३७० ला हात लावणार नाही ही होती. भाजपने ही अट मान्य करून आपल्या भूमिकेतील बदल दर्शविला. काश्मीर प्रश्न सोडवायचा तर असा बदल गरजेचाच होता आणि पीडीपी सारख्या पक्षाशी युती देखील गरजेची होती. पीडीपीची जी भूमिका तीच कमीअधिक प्रमाणात काश्मिरातील सर्व पक्ष आणि गटांची असल्याने काश्मीर प्रश्न सोडविणे युतीकडून शक्य होईल अशीच तेव्हा सर्वांची धारणा होती. भाजपने आपली भूमिका लवचिक केल्याने युती होवू शकली व प्रश्न सुटण्याची आशा निर्माण झाली. अर्थात प्रश्न सोडविणे राज्याच्या हातात नव्हतेच. ते केंद्र सरकारच्या हातात आहे. राज्यातील युतीमुळे केंद्राला प्रश्न सोडविण्यासाठी पाउले उचलता येतील असे वातावरण निर्माण झाले होते.

तीन वर्षाच्या सत्तासहभागात आणि आता सत्तात्यागात भाजपची जी भूमिका दिसली त्यावरून भाजपने काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्मितीसाठी सत्तेत हिस्सेदारी केली नव्हती तर पक्षाला निव्वळ सत्ता उपभोगायची होती. आपण काश्मीरवर राज्य केले हा मनाला शांती आणि तृप्ती देणारी भावना त्यामागे होती. देशातील सर्व राज्यात भाजपची सत्ता या महत्वकांक्षेची पूर्ती करण्यासाठी भाजप सत्तेत सहभागी झाला होता. काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठी कोणतेही राजकीय पाउल या पक्षाने या काळात उचलले नाही की कोणत्याही घटकाशी गंभीरपणे चर्चा केली नाही. काश्मीर शांत करण्याची जबाबदारी लष्करावर सोडून भाजप काश्मिरात सत्ता उपभोगत राहिला आणि सत्ता उपभोगाला नैतिक अधिष्ठान देण्यासाठी आमच्यामुळे काश्मिरातील परिस्थिती सुधारल्याचे भ्रामक दावे करीत देशातील जनतेची दिशाभूल करीत राहिला. जम्मू-काश्मीर बाहेरच्या जनतेची दिशाभूल करणे जेवढे सोपे तेवढे जम्मू-काश्मिरातील जनतेची दिशाभूल करणे सोपे नव्हते. भाजपचा मुख्य आधार जम्मू आहे आणि त्याला धक्का लागण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याने सत्तेवर पाणी सोडणे अपरिहार्य ठरले. सत्तेत राहिले असते तर देशभर निवडणूक प्रचारात कलम ३७० वर काही बोलण्याची सोय राहिली नसती. निर्वासित काश्मिरी पंडिताचा चेहरा देशातील जनतेला दाखवून मते मिळविण्याची सोय राहिली नसती म्हणून आता निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने सत्तात्याग केला आहे. यात त्याग काहीच नाही. असलाच तर संधिसाधुपणा आहे. 

जम्मूतील भाजप विरुद्धचा असंतोष समजून घेतला तर भाजपच्या काश्मिरातील सत्तेवर पाणी सोडण्याचे रहस्य उलगडेल. कठुआ येथे घडलेले अल्पवयीन मुलीचे बलात्कार आणि हत्याकांड वाचकांना आठवत असेलच. स्थानिक भाजप नेत्यांचा या कांडातील आरोपींना उघड पाठींबा होता. आरोपीच्या समर्थनार्थ मोर्चे संघटीत करण्यात भाजप नेते आघाडीवर होते. राज्य मंत्रीमंडळातील मंत्री देखील आरोपीच्या समर्थनार्थ निघालेल्या मोर्चात सामील झाल्याने भाजपवर देशभरातून टीकेची झोड उठली होती. प्रतिमा सावरण्यासाठी भाजपने मोर्चात सामील दोन मंत्र्याचे राजीनामे घेतले. त्यापैकी एका मंत्र्याने तर केंद्रीय नेतृत्वाच्या सांगण्यावरून आम्ही मोर्चात सामील झालो होतो आणि आता सामील झालो म्हणून राजीनामा घेत आहेत अशी जाहीर नाराजी देखील व्यक्त केली होती. बलात्कार आणि खून या सारख्या घटनेचा हिंदू-मुसलमान धृविकरणाचा भाजपचा तो प्रयत्न होता. दोन मंत्र्याचे राजीनामे घ्यावे लागले तरी मंत्रीमंडळातील फेरबदलात कठुआ घटनेच्या समर्थकांना मोठे आणि मानाचे स्थान मिळेल याची काळजी भाजपने घेवून जम्मूतील हिंदू कट्टरपंथीयांना त्यांच्या सोबत असण्याचा संदेश दिला. पण मुख्यमंत्री असलेल्या महाबुबाने भाजपच्या भूमिकेची पर्वा न करता कठुआ घटनेतील आरोपी भोवती पाश आवळले. पोलिसांनी चौकशी करून आरोपपत्रही दाखल केले. सत्तेत असूनही भाजपला सीबीआय चौकशीची मागणी देखील पूर्ण करून घेता आली नाही. त्यामुळे जम्मूतील हिंदू कट्टरपंथीयात भाजप बद्दल मोठी नाराजी पसरली. दुसरीकडे जम्मूत निर्वासित म्हणून राहात असलेले काश्मिरी पंडितही भाजपवर नाराज झालेत. सत्तेत असतानाही भाजपकडून त्यांना काश्मिरात परत स्थिरस्थावर करण्याचा कोणताच प्रयत्न न केल्या बद्दलची ही नाराजी आहे. काश्मिरी पंडिताच्या नुकत्याच झालेल्या मेळाव्यात पंडितांनी ही नाराजी उघडपणे बोलून व्यक्त केली. आपला फक्त राजकारणासाठी उपयोग केला जात असल्याची भावना पंडितामध्ये वाढीला लागणे ही बीजेपी साठी खतऱ्याची घंटी आहे. कठुआ प्रकरणी आणि पंडिताच्या पुनर्वसन प्रकरणी महबुबा मुफ्ती आणि पीडीपी मुळे काही करता आले नाही हे पटविण्यासाठी हा सत्तात्याग आहे. काश्मिरातील आतंकवादाची परिस्थिती हाताळण्याशी सत्तात्यागाचा काडीचाही संबंध नाही. ते निव्वळ दाखविण्याचे कारण आहे हे लष्कर प्रमुख बिपीन रावत यांच्या ताज्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होते.

भाजप सत्तेतून बाहेर पडल्यानंतर काश्मिरात राज्यपाल राजवट लागू झाली तेव्हा लष्कर प्रमुख रावत यांनी स्पष्ट केले कि, यामुळे सेनेच्या कारवाईवर कोणताच फरक पडणार नाही. कारण यापूर्वीही लष्कराच्या कारवाईत कोणताच राजकीय हस्तक्षेप नव्हता आणि आताही असणार नाही. महबुबा मुफ्ती मुख्यमंत्रीपदी होत्या तेव्हा लष्करी कारवाईत अडथळा होतहोता अशी परिस्थितीच नव्हती. लष्करावर राज्यसरकारचे कोणतेच नियंत्रण नव्हते . ते केंद्राच्या निर्देशानुसारच कारवाई करत आले आहेत आणि पुढेही करत राहणार आहेत. तिथले नागरी सरकार जावून राज्यपाल राजवट आल्याचा एकच परिणाम साधल्या जाणार आहे तो म्हणजे नागरी राजवटीत काश्मिरात काय चालले हे देशवासीयांच्या कानावर येत होते, कळत होते. आता फक्त केंद्रसरकारला सोयीच्या असतील तेवढ्याच बातम्या लोकांच्या कानावर पडतील. पाकिस्तानच्या गोळीबारात आपले किती सैनिक धारातीर्थी पडलेत याची खरी संख्या कळण्याची शक्यता नाही. लष्करी तळावर आतंकवादी हल्ले होवून किती जवान शहीद झालेत तो सत्य आकडा कळेलच याची खात्री देता येत नाही. किती पाकड्याना कंठस्नान घातले किंवा किती आतंकवादी मारले गेले याच्या बातम्या देवून सरकार काश्मीर बाबत जागरूक आणि कार्यक्षम असल्याचा धुरळा निवडणुकीच्या तोंडावर उडवून चार वर्षाचे काश्मिरातील अपयश दिसणार नाही याची काळजी सत्ता सोडण्यातून घेण्यात आली आहे. मुख्य म्हणजे काश्मिरातील सत्ता उपभोगण्यासाठी काश्मीरच्या स्वायत्तते बाबत सुप्रीम कोर्टात भूमिका मांडण्याची टाळाटाळ चालली होती. आता निवडणुकीच्या तोंडावर स्वायत्ततेला विरोध करून पीडीपी सोबतच्या करारात कलम ३७० बद्दल लवचिक भूमिका घेतली होती हे झाकता येईल. देशहिताच्या रणनीतीपेक्षा २०१९ ची लोकसभा निवडणूक जिंकण्याची रणनीती जास्त महत्वाची असल्याचे भाजपने आपल्या कृतीतून दाखवून दिले आहे.
------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------------

Thursday, June 14, 2018

शेतकरी संघटनांनी रिंगणाच्या बाहेर पडावे !


शेतीच्या वाताहतीचा वेग वाढल्याने शेतकरी आंदोलनाला किफायतशीर भाव आणि कर्जमुक्तीच्या मागण्या रेटण्या शिवाय पर्याय नाही. पण या आंदोलनाचा दीर्घकालीन परिणाम साधायचा असेल तर या मागण्यांना तंत्रज्ञान व व्यापार स्वातंत्र्याची तसेच कायदा बदलाची मागणी जोडावी लागेल. आजच्या परिस्थिती तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याची किंवा कायदा बदलाची स्वतंत्र लढाई लढण्याच्या स्थितीत शेतकरी नाहीत. दुर्दैवाने काही संघटना जुन्या रिंगणात अडकून पडल्यात तर काही स्वत:भोवती नवे रिंगण बनवू लागल्यात. ही रिंगणे तोडल्याशिवाय शेतकरी चळवळीला यश मिळणे अवघड आहे.
------------------------------------------------------------------

१ ते १० जून २०१८ या काळात शेतकऱ्यांचा दुसरा संप पार पडला. याच काळात गेल्यावर्षी पार पडलेला शेतकरी संप महाराष्ट्रा पुरता मर्यादित असूनही त्याचा जेवढा प्रभाव पडला तेवढा या राष्ट्रीय संपाचा पडला नाही. शेतकऱ्यांची परिस्थिती अधिक खराब झाली असतांना शेतकऱ्यांचा संप प्रभावी ठरू शकला नाही याची अनेक कारणे संभवतात. एक तर शेतकरी एवढा गांजलेला आहे कि लढण्याचे त्राण त्याच्यात उरले नाही. दुसरे म्हणजे शेतकरी संघटनांचे एवढे अमाप पीक आलेले आहे कि, कोणावर विश्वास ठेवावा याचा संभ्रम शेतकऱ्यांना पडला आहे. विविध संघटनांचा एकमेकांवर अजिबात विश्वास नाही , त्यांच्यात संवाद नाही या कारणाने तर शेतकऱ्यांचा संभ्रम अधिक वाढला आहे. रस्त्यावर रोगावरचा ‘अक्सीर इलाज’ सांगणारी आणि विकणारी वैदूंची दुकाने लागलेली असतात तशा शेतकरी संघटना आपापली दुकाने लावून बसल्या आहेत. आपल्या दुखण्यावरचा अक्सीर इलाज कोणाकडे हेच शेतकऱ्यांना कळेनासे झाल्याने त्याच्यात नैराश्य वाढले आहे. निसर्गाचा कोप आणि सरकारची शेतीविरोधी धोरणे याच्या सोबत शेतकरी दुरावस्थेचे शेतकऱ्यांच्या संघटना हे देखील तितकेच प्रबळ कारण ठरू लागले आहे.

शेतकऱ्यांची राष्ट्रव्यापी संघटना , राष्ट्रव्यापी नेतृत्व आणि नेतृत्वाचे राष्ट्रव्यापी अपील कुठेही दृष्टीपथात नाही. शरद जोशी यांच्यामध्ये तशी क्षमता असताना तसे घडू शकले नाही. आजतर शेतकऱ्यांच्या नेतृत्वाला अमर्याद मर्यादा आहेत. कोणत्याही शेतकरी नेत्याची गांवच्या सरपंचांपेक्षा अधिक किंमत नाही कि मान नाही एवढी शेतकरी नेत्यांनी आपली किंमत कमी करून घेतली आहे. खुरट्या नेतृत्वाचा ताठा आणि अहंकार मात्र जबरदस्त आहे. खुरटेपणातही माझा खुरटेपणा तुझ्या पेक्षा मोठा असे दाखविण्याची या तथाकथित शेतकरी नेत्यात स्पर्धा असते. याला शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेचा अपवाद नाही. सध्या सर्वाधिक अहंकाराने ग्रस्त कोणते नेतृत्व असेल तर या संघटनेचे आहे. शेतकऱ्यांचे कल्याण कोणत्या मार्गाने होणार हे फक्त आम्हालाच कळते हा दंभ घेवून हे नेतृत्व वावरत आहे. आज शेतकरी संघटनेत आहेत तेच नाही तर या संघटनेतून बाहेर पडून आपले स्वतंत्र संस्थान निर्माण करणाऱ्या नेत्यांची अवस्था या पेक्षा वेगळी नाही. आंदोलन कसे करायचे आणि कशासाठी करायचे हे आम्हाला कळते. आज शेतकऱ्यांना आंदोलनासाठी रस्त्यावर आणणारे लोक यांना भावत नाहीत. हे लोक आंदोलनाला चुकीच्या दिशेने नेत आहेत , चुकीच्या मागण्या रेटत आहेत असे त्यांना वाटत आहे. त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य नाही असे नाही. हे तथ्य समोरच्या नेतृत्वाला आणि त्याच्या मागे जाणाऱ्या शेतकऱ्याला पटवून द्यायचे असेल तर त्यांच्याशी संवाद साधायला हवा. त्यांच्या सोबत असायला हवे. त्यांच्या सोबत जायला तुमचा किंवा त्यांचा अहंकार आडवा येत असेल तर आपल्या पोतडीतील उपाय अंमलात यावे यासाठी स्वतंत्रपणे रस्त्यावर उतरायला कोणी रोखलेले नाही. अशा प्रकारचे विविध संघटनांचे वर्तन शेतकरी ऐक्याला बाधा आणणारे ठरल्याने शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव पडत नाही. लोक चुकीच्या दिशेने जातात कारण कोणत्या दिशेने जायचे हे आम्हाला माहित असल्याचा दावा करणारे ती दिशा दाखवायला कमी पडत आहे. आपल्याला ती दिशा माहित आहे तरी शेतकरी विचारायला आपल्याकडे येत नाहीत ही खंत जुन्या जाणत्या शेतकरी नेतृत्वाकडून ध्वनित होते. शेतकरी चळवळ भरकटण्याचे किंवा योग्य दिशेने न जाण्याचे हे महत्वाचे कारण आहे.

चळवळ उभी करू इच्छिणारे शेतकऱ्याकडे जात नाहीत. शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडे यावे अशी त्यांची अपेक्षा आहे. आपली समस्या घेवून जायची असेल तर ती राजकीय कार्यकर्त्याकडे किंवा नेत्याकडे घेवून जाण्याची लोकांना संवय लागली आहे. त्याचमुळे आज शेतकरी आंदोलनावर पक्ष किंवा पक्षीय नेतृत्वाचा प्रभाव आहे. शेतकरी चळवळीच्या नेत्यांची गावागावात जावून परिस्थिती समजून घेण्याची आणि समजून देण्याची आणि त्या आधारावर आंदोलन उभे करण्याची परंपरा खंडित झाल्याने शेतकरी आंदोलन राजकीय नेतृत्वाच्या हाती चालले आहे. आंदोलन राजकीय नेतृत्वाच्या हातात जाणे काही वाईट नाही पण राजकीय नेतृत्वाचा शेतकरी आंदोलन हा प्राधान्यक्रम किंवा केंद्रबिंदू असत नाही ही खरी अडचण आहे. त्यांच्या दृष्टीने अनेक कामापैकी हे एक काम असते. त्यामुळे शेतकरी चळवळीला न्याय मिळत नाही. निव्वळ शेतकरी चळवळ चालवतात त्यांच्यात राजकीय आकांक्षा असत नाहीत अशातला भाग नाही. किंबहुना शेतकरी संघटनांची बजबजपुरी माजण्यामागे शेतकरी कार्यकर्त्यांची, नेत्यांची राजकीय आकांक्षा हेच प्रमुख कारण आहे. राजकीय पक्षातील नेत्यांपेक्षा यांना राजकारणात प्रस्थापित होण्याची एवढी घाई असते कि  शेतकरी समस्या सोडविण्यासाठी राजकारणाचा वापर करून घेवून राजकारणात प्रस्थापित होण्याचा मार्ग सोडून ते व्यक्तिगत आकांक्षापूर्तीसाठी ते संघटना वापरतात. शेतकरी संघटनांचा वापर शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राजकीय हत्यार म्हणून केला तर ज्या ज्या नेत्यांच्या राजकीय आकांक्षा आहेत त्या सहज पूर्ण होवू शकतात. पण इथे सहकाऱ्याला मागे टाकून आपण पुढे जाण्याची स्पर्धा असल्याने प्रत्येकाची संघटना आणि झेंडा वेगळा असतो. शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद निर्माण होण्यातील या मतदारसंघा पुरत्या वेगळ्या होणाऱ्या किंवा निर्माण होणाऱ्या संघटना या मोठ्या अडथळा ठरल्या आहेत. शेतकऱ्यांची अराजकीय चळवळ हा भ्रम किंवा आभास असेल तर त्यातून लवकर बाहेर आले पाहिजे. तरच शास्त्रशुद्ध आणि मजबूत पायावर शेतकऱ्यांचे राजकीय संघटन उभे करून त्या द्वारे समस्या सोडविण्याचा प्रयोग आणि प्रयत्न करता येईल.

शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद निर्माण करायची म्हंटले तरी ती आर्थिक ताकद निर्माण करावी लागेल. त्यासाठी एक पर्याय तर आंदोलनाचा आहेच. शेतीमालाचा भाव सोडून शेतकरी आंदोलन उभे राहील अशी कोणाची समजूत असेल तर त्याचा जमिनीशी काही संबंध उरला आहे असे म्हणता येणार नाही. शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येण्याचे कारण गेल्या चार वर्षात शेतीची पूर्वीपेक्षा अधिक वाताहत झाली हे आहे. मोदी सरकारच्या ४ वर्षाची त्याच्या आधीच्या ४ वर्षाशी तुलना केली तर वाताहत कशी झाली हे स्पष्ट होईल. २०१०-११ ते २०१३-१४ या मनमोहन काळातील चार वर्षात सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वृद्धी दर सरासरीने ७ पेक्षा किंचित अधिक राहिला होता. त्यावेळी सकल शेती उत्पादनाचा वृद्धी दर ५.२ टक्के इतका होता. मोदी काळातील नंतरच्या ४ वर्षात सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वृद्धी दर जवळपास आधीच्या ४ वर्षा इतकाच राहिला. मात्र सकल शेती उत्पन्न दर घसरून निम्म्या पेक्षाही कमी म्हणजे २.५ टक्के इतका राहिला आहे. याच्या परिणामी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. मोदी काळात शेतीमालाची निर्यात घटून आयातीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याने त्याचा शेतीमालाच्या किंमतीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. या परिणामाची तीव्रता विविध राज्याने केलेल्या कर्जमाफीमुळे तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात जाणवत नाही इतकेच. कर्जमाफीचा दिलासा हा तात्पुरता आहे. शेती विषयक धोरणे तीच असल्याने शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न मागे पडणार नाही. शेतकऱ्याला आज भेडसावणाऱ्या प्रश्नाचे अंतिम उत्तर तंत्रज्ञान आणि व्यापार स्वातंत्र्यात तसेच कायदा बदलात असले तरी या बाबीशी शेतकरी आज कुठेही जुडताना दिसत नाही. तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मिळणे , तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करणे या एका रात्रीतून साध्य होणाऱ्या गोष्टी नाहीत. ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. तीच गोष्ट शेतकरी विरोधी कायद्यांची आहे. कायदा बदलाची लढाई देखील दीर्घकाळ चालणारी आहे आणि उपाशीपोटी कोणतीच लढाई लढता येत नाही. शेतीमालाच्या भावाच्या लढाईशी निगडीत झाल्याशिवाय हे मुद्दे शेतकऱ्यांना कधीच आपले वाटणार नाही. शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न सरकारकडे दरवर्षी मागणी करीत राहिल्याने किंवा सरकारने दीड पट नफ्याची मागणी मान्य केली तरी सुटणारा नाही हे खरे असले तरी हे शेतकऱ्यांच्या लक्षात यायला काही काळ लागणार आहे. तेवढा धीर आणि संयम राखलाच पाहिजे. शेतीमालाच्या भावाच्या लढाई सोबत तण प्रतिरोधक बियाण्याचा मुद्दा घेवून शेतकऱ्यांची लढाई तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याशी निगडीत करता येईल. आवश्यक वस्तूचा कायदा शेतीमालाला बाजारात भाव मिळण्यातील आणि व्यापार स्वातंत्र्यातील मोठा अडथळा आहे. तेव्हा हा कायदा रद्द करण्याचा मुद्दा शेतीमालाच्या भावाच्या लढाईशी जोडून ऐरणीवर आणता येईल. या अशा गोष्टी आहेत ज्याचेवर सहमती होवू शकते. अशी सहमती बनविण्याचे सोडून निव्वळ तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याची किंवा कायदा बदलाची लढाई वेगळी लढता येईल अशी परिस्थिती नाही. या मुद्द्यावर वेगळे दुकान चालविता येईल , चळवळ नाही.

दुसरीकडे जे फक्त शेतीमालाच्या भावाची आणि कर्जमाफीची मागणी करत दरवर्षी शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरण्यास प्रोत्साहन देतात त्यातून राजकीय पाठबळ वाढत असले तरी शेतकऱ्यांचे बळ दिवसेंदिवस कमी होत जाते हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. मुळात शेतीक्षेत्रात आणि जागतिक व्यवस्थेत एवढे बदल झाले आहेत कि ते लक्षात न घेता केलेल्या कोणत्याही लढाईला यश मिळणे अशक्य आहे. परिस्थिती बदलली असेल , प्रश्न बदलले असतील तर त्या अनुषंगाने लढाईचे मुद्दे आणि मार्ग बदलायला हवेत. पण आम्ही डोळेझाकून ‘ शेतीमालाला किफायतशीर भाव मिळाला पाहिजे’ म्हणत घसा खरवडत रस्त्यावर उतरत असतो. शेतीमाल रस्त्यावर उपडून देतो. आंदोलन म्हणून असा माल उपडणे गैर नाहीच. पण कृतीचा अर्थ समजून घेतला नाही तर ते व्यर्थ ठरते. कृतीचा काय अर्थ आहे तर बाजारातील पुरवठा आपण खंडित करतो. बाजारातील पुरवठा नियंत्रित करण्याची कला साधली तर रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येणार नाही. प्रत्येकवेळी आंदोलनाने तोडफोड करून प्रश्न सुटतात असे नाही. विधायक मार्गानेही सोडवता येतात. बाजारात शेतीमालाच्या पुरवठ्यावर नियंत्रणाची व्यवस्था निर्माण करणे हे विधायक काम आहे. हे करण्यातील आजचा सर्वात मोठा अडथळा आवश्यक वस्तूचा कायदा आहे. हा कायदा बदलण्याचा मुद्दा शेतीमालाच्या रास्त भावाच्या मागणी इतकाच महत्वाचा बनविला तर शेतीमालाला भाव मिळण्यातील संस्थागत व सरकारी अडचण दूर होईल. मुळात अन्नधान्याच्या टंचाईशी मुकाबला करण्यासाठी हा कायदा आला. आता प्रश्न टंचाईचा नाही. अधिक उत्पादनाचा आहे. अन्नधान्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी या कायद्याचा काहीएक उपयोग नाही. शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी मात्र हा कायदा सर्रास वापरला जातो. असे कायदे बदलत नाहीत आणि शेतकऱ्यांच्या बेड्या तुटत नाहीत तो पर्यंत किफायतशीर भाव आणि कर्जमुक्ती मागण्याशिवाय पर्याय नाही हे खरे पण मग या मुद्द्यासोबत कायदा बदलाचा आणि तंत्रज्ञान व व्यापार स्वातंत्र्याचा मुद्दा जोडल्याशिवाय शेतीप्रश्न सोडविण्याची लढाई पुढे जावू शकत नाही हे ही लक्षात घेतले पाहिजे. काही शेतकरी आंदोलक संघटना जुन्याच रिंगणात अडकून पडल्या आहेत तर काही आंदोलक संघटना स्वत:भोवती नवे रिंगण तयार करीत आहे. दोघांनीही आपापले रिंगण तोडून बाहेर आल्याशिवाय शेतकरी आणि शेतीचा प्रश्न सुटणार नाही. ताज्या शेतकरी संपाच्या दृश्य परिणामातून याची पुष्टीच होते.
---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------------------------

Friday, June 8, 2018

संघाच्या करणी आणि कथनीतील अंतर

न्यूज चैनेल्सच्या भाषेत बोलायचे झाले तर एवढ्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या बाबतीत दोन मोठे खुलासे आले आहेत. एक खुलासा तर स्वत: सरसंघचालक भागवत यांनी संघप्रशिक्षणवर्गाच्या समारोप कार्यक्रमात केला आहे. तर दुसरा खुलासा कोब्रापोस्टने माध्यमांच्या केलेल्या स्टिंग मधून झाला आहे. संघाने अंतर्मुख होवून गांभीर्याने विचार केला पाहिजे असे हे खुलासे आहेत.
-----------------------------------------------------


एवढ्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबाबत दोन मोठे खुलासे झाले. एक खुलासा तर वाजत गाजत स्वत: संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचे उपस्थितीत केला. निमित्त होते संघप्रशिक्षण वर्गाच्या समारोपाचे. या समारोपाला आजीवन काँग्रेसी राहिलेले आणि गांधी-नेहरू विचारावर निष्ठा असणारे माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित केले असल्याने या कार्यक्रमाकडे साऱ्या देशाचे लक्ष लागले होते. मोदी सरकार आल्यानंतर संघाला देखील अच्छे दिन आलेत आणि संघाची कुठली बातमी चुकता कामा नये याबाबत माध्यमे विशेष जागरूकता दाखवू लागलीत. अशा कार्यक्रमाचे सर्व चैनेल्सवर लाइव्ह प्रक्षेपण देखील होवू लागले. त्यामुळे या कार्यक्रमात जे काही बोलले गेले त्याला व्यापक प्रसिद्धी मिळणार होती आणि तशी ती मिळाली. प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रणव मुखर्जी काय बोलतात इकडे सर्वांचे लक्ष लागले असले तरी त्या आधी सरसंघचालक काय बोलतात इकडे कोणाचे दुर्लक्ष होणे शक्यच नव्हते. संघाच्या बाबतीत त्यांनी नवे काय सांगितले याचा विचार करण्यापूर्वी ज्या दुसऱ्या खुलाशाचा उल्लेख केला त्याबद्दल आधी खुलासा करतो. ज्याला मी दुसरा खुलासा म्हणतो त्याची चर्चा सोशल मेडीयावर जास्त आणि मुख्यप्रवाहातील प्रसिद्धी माध्यमात कमी झाली. त्यामुळे सरसंघचालकानी संघा बद्दल केलेला खुलासा जसा सर्वत्र प्रचारित झाला तसे दुसऱ्या खुलाशा बद्दल झाले नाही. सोशल मेडीयावर दुसऱ्या खुलाशाची जी चर्चा झाली ती देखील अर्धवट आणि वरवरची झाली. त्यामुळे त्यातील मर्म फारसे लक्षात आले नाही. कदाचित त्या खुलाशाचा खुलासा प्रथमच या स्तंभामधून होत असावा. हा दुसरा खुलासा भारतातील प्रसिद्धीमाध्यमा बाबत म्हणून ओळखला जातो आणि त्याची तशीच चर्चा झाली आहे. कोब्रापोस्ट या वेबपोर्टलच्या प्रतिनिधीने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशन मध्ये अत्यंत प्रतिष्ठीत आणि मोठी समजली जाणारी माध्यमे सत्ताधाऱ्याच्या घरी कसे पाणी भरतात आणि पैशासाठी सर्व नितीमत्ता धाब्यावर बसवून काहीपण प्रसिद्ध करायला तयार होतात हे दिसले. कोब्रापोस्टच्या प्रतिनिधीला माध्यमांचीच पोलखोल करायची होती आणि तशी ती यशस्वीपणे झाली. माध्यमांची पोलखोल म्हणूनच या सगळ्या स्टिंगकडे पाहिले गेले. यातून आणखी एक पोलखोल झाली आणि ती फार महत्वाची असली तरी त्याकडे कोणाचेच कसे लक्ष गेले नाही याचे नवल वाटते. कोब्रापोस्टच्या स्टिंग मधून माध्यमांसोबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यप्रणालीचेही स्टिंग झाले आणि यावर संघासह कोणी काही बोललेले नाही. या स्टिंग मधून संघाच्या कार्यप्रणाली बाबत काय खुलासा झाला ते पाहण्या आधी सरसंघचालक भागवत यांनी संघाबद्दल नवा काय खुलासा केला ते पाहू.


संघप्रशिक्षण वर्गाच्या समारोप प्रसंगी माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या आधी बोलताना सरसंघचालक यांनी संघ हे केवळ हिंदूंचे संघटन असल्याचा इन्कार केला. संघाचा उद्देश्य केवळ हिंदुना संघटीत करणे नसून सर्व समाजाला संघटीत करण्याचा असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्व समाजाला संघटीत करण्याची गोष्ट करताना समाजात विविध जाती ,धर्म आणि पंथाचे लोक आहेत, भाषिक आणि सांस्कृतिक विविधता आहे हे त्यांनी मान्य केले आणि ती विविधता अबाधित ठेवून सर्व समाजाला संघटीत करण्याबद्दल ते बोलले. आजवरच्या संघाच्या भाषे पेक्षा ही वेगळी भाषा आहे . एवढेच नाही तर संघप्रमुख म्हणून भागवत आजवर जे बोलत आले त्यापेक्षाही हे वेगळे आहे. हिंदू ही सांस्कृतिक संकल्पना असून या संस्कृतीत राहणारे सगळे हिंदू अशी संघाची प्रकट धारणा आहे. भारतात ज्या धर्मांचा जन्म झाला ते भारतीय आणि परकीय भूमीत जन्म झाला ते परकीय धर्म अशी संघाची विभागणी आहे. त्यामुळे जे परकीय धर्माचा अवलंब करतात ते परकीय अशी आपोआप विभागणी होते. यातूनच मुस्लीम आणि ख्रिस्ती समाजाकडे परकीय म्हणून पाहण्याची दृष्टी विकसित झाली आहे. त्यांच्या बद्दलची अविश्वासाची भावना रुजण्यास आणि वाढण्यास बऱ्याच अंशी संघाची ही विचारसरणी कारणीभूत झाली आहे. या मांडणीला छेद देत भागवतांनी जे जे भारतात जन्मले ते भारतीय आणि या सर्वांचे भारताप्रती समान कर्तव्य असल्याचे नव्याने त्यांनी सांगितले. भागवत जे बोलले ते ठरवून बोलले कि त्यांचे ते प्रकट चिंतन होते हे कळायला मार्ग नाही. मात्र त्यांनी ही जी नवीन मांडणी केली त्याला संघात मान्यता आहे असे दिसत नाही. कारण ते बोलण्याआधी प्रास्ताविकात संघकार्यकर्ते बोलले त्यात हिंदूंचे संघटन , हिंदूराष्ट्र हीच जुनी भाषा होती. भागवत म्हणतात तसे संघ सर्व समाजाचे संघटन करण्यास कटिबद्ध असेल तर ही भाषा आणि धारणा बदलायला हवी होती. संघाला १९७७-७८ मध्ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांनी संघ सर्व धर्मीयांसाठी खुला करण्याचे आवाहन केले होते. संघाला सर्व समाजाचे संघटन करायचे असेल तर संघाचे द्वार सर्वधर्मीयांसाठी खुले झाल्याशिवाय ते होणार नाही. तसे करण्याचे जयप्रकाश नारायण यांचे आवाहन तत्कालीन सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी फेटाळले होते. जाती,धर्म,पंथ विचारात न घेता सर्व समाजाला संघटीत करण्यास संघ कटिबद्ध असल्याचे सरसंघचालक गंभीरपणे म्हणत असतील तर त्यांनी संघाचे दरवाजे सर्व धर्मीयांसाठी उघडले पाहिजेत. तसे होणार नसेल तर संघाची कथनी आणि करणी वेगळी आहे असाच अर्थ होईल.


संघ दहशतवादी नसून उदारमतवादी आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न भागवतांनी आपल्या भाषणातून केला. संघाच्या उदारमतवादाचा भाग म्हणूनच माजीराष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना आमंत्रित केले तसे भिन्न आणि विरोधी विचाराच्या लोकांना आमंत्रित करीत असतो हे त्यांनी सांगितले. भिन्न किंवा विरोधी विचाराचे लोक संघाच्या कार्यक्रमात बोलावले जातात , पाहुणे म्हणून त्यांना योग्य तो मान दिला जातो हे खरे आहे. प्रश्न त्यांच्या विचारांना किती मान दिला जातो याचा आहे. आजवर अनेक दिग्गज आले , बोलले आणि गेले. संघाच्या विचारसरणीत आणि कार्यपद्धतीत कोणामुळे काही किंचित बदल झाला असे चित्र नाही. आम्हाला जे बोलायचे ते आम्ही बोलतो आणि तुम्हाला जे बोलायचे ते तुम्ही बोला असा दृष्टीकोन असेल तर भूमिका आणि विचार बदलण्यास वाव असत नाही. हे हे लोक संघात येवून गेलेत अशी मोठी यादी तयार करणे आणि ती समाजात सांगत राहणे या पलीकडे अशा उपक्रमाचा उपयोग झाल्याचे दिसत नाही. संघ समजण्यास मदत व्हावी म्हणून संघाच्या परिघा बाहेरच्या लोकांना आमंत्रित करतो , समरसता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो असा संघाचा नेहमीच दावा राहिला आहे. अशा औपचारिक कार्यक्रमातून दिसते ती फक्त शिस्त. शिस्ती पलीकडे संघ कळत नाही. संघ कळतो तो औपचारिक कार्यक्रमांच्या बाहेरच. संघा बद्दलच्या काही एक धारणा समाजात पसरल्या आहेत. या धारणा संघाच्या अनुकूलही आहेत आणि प्रतिकूलही. अनुकूल धारणा अर्थातच संघाकडून प्रसारित झालेल्या असणार आणि प्रतिकूल धारणा संघविरोधकांनी प्रसारित केल्या असणार. त्यामुळे अनुकूल आणि प्रतिकूल धारणा तितक्या विश्वासार्ह मानता येणार नाही. आणि म्हणून संघ समजून घ्यायला वर सांगितलेल्या स्टिंग ऑपरेशनचा चांगला उपयोग होवू शकतो. या स्टिंग मधून संघा बद्दलचा जो समज पुढे आला तो खरा की खोटा यावर भाष्य न करता असा समज कसा निर्माण झाला याचा सर्व संघजनानी गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. संघ समाजाला जबाबदार आहे असे मानत असेल तर त्याबद्दल जाहीरपणे बोलले देखील पाहिजे. काय आहे हा समज. समज संघा बद्दल गंभीर चिंता आणि प्रश्न निर्माण करणारा आहे.


काय आहे हे स्टिंग ? आधी सांगितल्या प्रमाणे माध्यमे पैसे घेवून काय काय करू शकतात हे दाखविण्याचा हा प्रयत्न होता. मग याचा संघाशी काय संबंध हा प्रश्न उपस्थित होईल. तर ज्याने हे स्टिंग केले त्याने स्वत:ला आरेसेस आणि भाजपच्या आतल्या गोटातील माणूस म्हणून स्वत:ला पेश केले. भाजपला अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी माध्यमांनी काय केले पाहिजे आणि त्यासाठी किती पैसे मिळतील याची झालेली सौदेबाजी या स्टिंग मधून उघड होते. स्टिंग करणाराने स्वत:ला आरेसेसचा पदाधिकारी म्हणून दाखविले नाही हे खरे आहे पण आपण आरेसेसच्या वतीने या मोहिमेवर आहे हे त्याने यशस्वीरीत्या समोरच्यावर बिंबविले. हे समोरचे कोण होते ? तर देशातील प्रमुख ३६ माध्यमांचे मध्यामाचार्य होते. प्रत्येकाचे आपल्या क्षेत्रात नाव आणि स्थान असलेले हे लोक होते. कोणी पत्रकार होते. कोणी संपादक होते. कोणी जाहिरात विभाग सांभाळणारे होते. कोणी कार्यकारी अधिकारी व व्यवस्थापक होते. कोणी माध्यमाचे मालक होते. ही सगळीच नावाजलेली मंडळी होती. अशा लोकांसमोर संघाच्या जवळचा अशी ओळख दाखविणारा व्यक्ती पैसे दाखवून जी सौदेबाजी करायला जातो त्यावर हा माणूस संघाशी संबंधित असूच शकत नाही असे एकालाही का वाटू नये याचा संघ पदाधिकाऱ्यानी तर विचार केलाच पाहिजे पण प्रत्येक  संघस्वयंसेवकाने देखील मंथन आणि आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. कोट्यावधी रुपये देवून हा तथाकथित संघाच्या जवळचा म्हणविणारा तोतया माध्यमांना काय करायला सांगत होता तर धार्मिक ध्रुवीकरणाला चालना मिळेल अशा पद्धतीने हिंदुत्वाला बढावा द्यायला सांगत होता. निवडणुकांमध्ये भाजपला फायदा होण्यासाठी असे धार्मिक ध्रुवीकरण कसे गरजेचे आहे हे पटवून देत होता. विरोधी पक्षातील राहुल गांधी, मायावती , अखिलेश यादव यांची खिल्ली उडविण्यासाठी करोडो रुपये मिळतील असे म्हणत होता. ज्यांच्या-ज्यांच्याशी तो बोलला त्या सगळ्यांना ते खरे वाटत होते . अशा प्रकारे धार्मिक ध्रुवीकरणाला हलका विरोध करणारे एक-दोघे निघालेत नाही असे नाही. पण बहुतेक मंडळी हे काम करायला एका पायावर तयार झाली. अनेकांनी संभाषणात कबुल केले की आपण आरेसेसचे समर्थक आहोत. भाजपची मदत करीत आलो आहोत. अशा प्रकारचे कपटी आणि नीच काम देशभक्तांची संघटना करूच शकत नाही असे कोणाच्याच मनात का आले नाही हा खरा प्रश्न आहे. पुन्हा एकदा स्पष्ट करतो की माध्यमांना असे करायला कोणत्याही आरेसेसच्या स्वयंसेवकाने किंवा पदाधिकाऱ्याने सांगितले नाही. त्यामुळे यात आरेसेसचा सहभाग किंवा दोष आहे असे नाही. माझा प्रश्न वेगळा आहे. स्वत:ला आरेसेसचे समर्थक आणि सहानुभूतीदार म्हणविणारे माध्यामाचार्य संघाचे अशा प्रकारचे कार्य आणि कार्यपद्धती असू शकते यावर कसा विश्वास ठेवू शकतात. यापैकी कोणीही संघ विरोधकाच्या अपप्रचाराला भुलणारा किंवा बळी जाणारा नाही. उलट यांच्या अपप्रचाराला सामान्यजन बळी जात असतात. विरोधकांच्या संघाबद्दलच्या अशा धारणा आहेत. विरोधक विरोधासाठी काहीपण कुभांड रचू शकतात हे मान्य करता येईल. हा तोतया ज्यांना ज्यांना भेटला त्यात संघ विरोधक किंवा भाजपचा  राजकीय विरोधक कोणी नाही. उलट हे सगळे लोक भाजप पुन्हा निवडून येण्यासाठी पैसा मिळत असेल तर कोणत्याही थराला जावून काम करण्याची तयारी दर्शविलेले हे लोक आहेत. ही सगळी माध्यमे नोटबंदीचे समर्थन करणारी आणि त्यामुळे काळा पैसा नाहीसा झाला अशी प्रचार करणारी होती. अशा माध्यमांच्या माध्यमाचार्याचा संघपरिवाराकडे एवढा काळा पैसा असावा यावर चटकन विश्वास बसावा आणि ते काळ्या पैशाच्या रुपात पैसे घ्यायला तयार व्हावेत हा सगळाच प्रकार संभ्रमात टाकणारा आणि चिंता निर्माण करणारा आहे. माणूस संघाचा नव्हता म्हणून संघ खुलासा करायला बांधील नाही असे जरूर म्हणता येईल. पण समाजाच्या उच्चभ्रू , बुद्धीजीवी आणि समाजमत घडविणाऱ्या वर्गात संघाबद्दल अशा धारणा असतील तर हा केवळ संघासाठी नाही तर देशासाठी चिंतेचा विषय आहे. सरसंघचालक भागवत संघप्रशिक्षण वर्गाच्या समारोप कार्यक्रमात जे बोलले त्याच्या विपरीत या धारणा आहेत आणि संघसमर्थक म्हणविणाऱ्याच्या या धारणा आहेत. संघाचे बोलणे एक आणि कृती दुसरी असा जर यातून समज निर्माण होत असेल तर दोष कोणाचा हा प्रश्न निर्माण होतो.


संघाच्या करणी आणि कथनीतील फरका बद्दल आजच प्रश्न निर्माण झाला अशातला भाग नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्या पासूनच हा प्रश्न चर्चेत आहे. स्वातंत्र्यापूर्वीची संघाची भूमिका अमान्य किंवा चुकीची असू शकते पण त्यात कथनी आणि करणीतील अंतराचा आरोप करता येणार नाही. हेडगेवार कॉंग्रेसच्या कार्यक्रमात सामील झाल्याचा भागवतांनी केलेला उल्लेख चुकीचा नाही. पण ते व्यक्ती म्हणून सामील झाले होते. संघाने स्वातंत्र्य चळवळीत सामील होवू नये हीच हेडगेवारांची भूमिका होती आणि शेवटपर्यंत संघ त्या चळवळीत सामील झाला नाही. वंदे मातरम म्हणत लोक जेव्हा इंग्रजांच्या लाठ्या,गोळ्या खात होते तेव्हा त्यात संघ कधी सामील  नव्हता. पण ती चुकीची वाटली तरी संघाची अधिकृत भूमिका होती आणि त्या भूमिकेचे संघाने पालन केले. ते करणी आणि कथनी मधील अंतर नव्हते. ते अंतर स्वातंत्र्या नंतर सुरु झाले. गांधीहत्ये नंतर संघावर घालण्यात आलेली बंदी उठविण्यासाठी मध्यस्था मार्फत तत्कालीन संघप्रमुख गोळवलकर गुरुजी यांनी गृहमंत्री सरदार पटेल यांच्याशी जो करार केला त्याचे संघाने गांभीर्याने पालन केले असे दिसत नाही. १२ जुलै १९४९ च्या सर्व प्रमुख वृत्तपत्रात या कराराचे ठळक आणि विस्ताराने वर्णन आलेले आहे. सरदार पटेलांच्या गृहमंत्रालयाची प्रेसनोट देखील त्या दिवशीच्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. या करारानुसार संघाने स्वत:ची घटना मान्य करून त्यानुसार काम करणे , राज्यघटना मान्य करणे आणि राष्ट्रध्वज मान्य करून त्याचा आदर करणे ही महत्वाची अट होती. राज्यघटना आणि राष्ट्रध्वज याला गोळवलकर गुरुजीच्या नेतृत्वाखालील संघाचा उघड विरोध असल्याने या अटीचा समावेश करण्यात आला होता. याशिवाय संघ सांस्कृतिक संघटना म्हणूनच कार्य करील आणि कोणत्याही प्रकारे राजकारणाशी संबंध ठेवणार नाही या अटीचा करारात समावेश होता. बंदी उठविण्यासाठी गोळवलकर गुरुजींनी या अटी मान्य केल्या तरी शेवटपर्यंत ते राज्यघटनेला आणि राष्ट्रध्वजाला मुखर विरोध करीत राहिले. मात्र राजकारणापासून त्यांनी संघाला बरेचशे अलिप्त ठेवले. गोळवलकर गुरुजी इतका राज्यघटनेचा आणि राष्ट्रध्वजाचा मुखर विरोध नंतरच्या सरसंघचालकांनी केला नाही हे खरे. पण अधूनमधून दबक्या आवाजात आजही राज्यघटनेला विरोध असल्याचे सूचित करणारे वक्तव्य येतच असते. संघमुख्यालयात राष्ट्रध्वज फडकण्यासाठी तर ५२ वर्ष इतकी प्रदीर्घ प्रतीक्षा करावी लागली. राजकारणाच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर आज संघ राजकारणात आकंठ बुडाल्याचे दिसत आहे. मोदी सरकारचे समर्थन आणि मोदींना पुन्हा निवडून आणणे हेच संघाचे जीवनकार्य बनले की काय असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. भाजपच्या राजकारणात आणि धोरणात अंतिम शब्द संघाचा असतो हे आता लपून राहिले नाही. लोकशाही मध्ये राजकारण करण्याचा राजकारणात येण्याचा हक्क प्रत्येक व्यक्ती आणि संघटनेला आहे. तो आम्ही बजावणारच असे संघाने छातीठोकपणे सांगायला पाहिजे. सांस्कृतिक संघटनेचा बुरखा पांघरून राजकारण करणे हे संघाच्या करणी आणि कथनीतील अंतर दर्शविणारे आहे. संघाच्या करणी आणि कथनीतील अंतरच संघ समजण्यातील प्रमुख अडथळा आहे हे संघाने लक्षात घेवून करणी आणि कथनीतील अंतर मिटविले पाहिजे. बाहेरच्यांना कार्यक्रमांना बोलावून संघा बद्दलचे समज-गैरसमज दूर होणार नाहीत. संघ पारदर्शक असण्याची गरज आहे.

-------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल -- ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------


Friday, June 1, 2018

कॉंग्रेसची आठवण देणारी ४ वर्षे


स्वार्थ साधण्यासाठी कॉंग्रेसचा दाखला देत कॉंग्रेसच्या पाऊलावर पाउल टाकण्यात या सरकारला कोणताही संकोच होत नाही. ‘मग कॉंग्रेसने नव्हते का असे केले’ म्हणत केलेली चूक ही चूक नाहीच या थाटात रेटून नेणे मोदी सरकारसाठी नवीन राहिले नाही. ज्या-ज्या गोष्टीसाठी कॉंग्रेसचा विरोध केला त्याच गोष्टी बिनदिक्कतपणे वर मान करून करण्याची परंपरा या चार वर्षात स्थापित होताना दिसते आहे.
-------------------------------------------------------------------

केंद्रातील मोदी सरकारने ४ वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करून ५ व्या वर्षात पदार्पण केले आहे. ‘कॉंग्रेसमुक्त भारता’ची घोषणा देत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्तेत आले. देशाचे सोडा पण वाणीने आणि कृतीने या चार वर्षात तेच कॉंग्रेसमय राहिले आहे. कॉंग्रेस निरपेक्ष विचार आणि कृती त्यांना करता आली नाही या अर्थाने ते कॉंग्रेसमय राहिले. राजकीयदृष्ट्या २०१४ नंतर देशात कॉंग्रेसचा अवकाश आणि प्रभाव कमी झाला असताना मोदींच्या मनावरील प्रभाव त्या तुलनेत कमी झाला नाही. चार वर्षात त्यांनी उदंड भाषणे दिलीत पण कोसण्यासाठी का होईना कॉंग्रेस आणि नेहरू-गांधीचा उल्लेख झाला नाही असे एकही भाषण सापडणार नाही. नेहरू नंतरचे नरेंद्र मोदीच असे प्रधानमंत्री आहेत ज्यांना विरोधी पक्षाचे आव्हान पेलावे लागले नाही. नेहरूंच्या काळात विरोधी पक्ष शक्तिशाली आणि प्रभावी कधीच नव्हता, पण त्याकाळात उत्तुंग व्यक्तिमत्वाची अनेक व्यक्तित्व होती ज्यांनी संसदेत आणि संसदेबाहेर नेहरूंचा विरोध केला होता. मोदींच्या कार्यकाळात शक्तिशाली विरोधीपक्ष सोडा शक्तिशाली विरोधी व्यक्ती देखील सापडणे मुश्कील आहे. लोकसभेत तर अधिकृत विरोधी पक्षनेता नसण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. मोदीजी सत्तेत आले तेव्हा देशातील सर्वात मोठा पक्ष असलेली कॉंग्रेस कोमात गेली होती. चार वर्षात कॉंग्रेस पक्ष सुस्तावलेला आणि विखुरलेलाच राहिला. मोदींना आव्हान देण्यासाठी हा पक्ष चार वर्षात स्वत:च्या पायावर उभा देखील राहू शकलेला नव्हता. कित्येक वर्षानंतर एखाद्या पक्षाला पूर्ण बहुमताचे सरकार देता आले आणि या सरकारचा विरोध करण्यासाठी विरोधी पक्षात किंवा स्वपक्षात कोणीही नव्हते. सरकारचा विरोध करण्याच्या स्थितीत विरोधी पक्ष नसताना ही भूमिका प्रसार माध्यमांनी नेहमीच चांगल्या प्रकारे निभावल्याचा इतिहास आहे. चार वर्षात पहिल्यांदा प्रशिद्धी माध्यमांचा आवाज सरकार विरोधात उठण्या ऐवजी सरकारची बाजू उचलणारा येत होता. या बाबतीत नियम सिद्ध करण्यापुरताच अपवाद माध्यमांमध्ये सापडतो.
 
                                                                           मोदींसाठी दाही दिशा मोकळ्या होत्या. कोणाचा कुठेच अडथळा नव्हता. पाहिजे तो निर्णय आणि पाहिजे तशी अंमलबजावणी करण्याच्या स्थितीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते. जोडीला काम करण्याचा उत्साह आणि सरकारी यंत्रणेला कामाला लावण्याचे कसब त्यांचेकडे होते. आणखी एक बाब इतर प्रधानमंत्र्याकडे नव्हती ती मोदीकडे आहे. मोठ्या संख्येने त्यांचा अनुयायी वर्ग संघटीतपणे सक्रीय आहे. निर्णय कितीही चुकीचा असू द्या तो निर्णय कसा चांगला आहे हे पटविण्याचे कसब या अनुयायी वर्गाकडे आहे आणि दिमतीला सोशल मेडिया आहे. आपल्याकडे अनुयायी प्रत्येक नेत्याला लाभतात. हे अनुयायी नेत्याचे चुकले असेल तर विरोध करणार नाहीत, गप्प बसतील. वेळ आली तर तोंड लपवतील अशा प्रकारात मोडणारे असतात. नरेंद्र मोदींना लाभलेले अनुयायी यापेक्षा वेगळे आहेत. आपल्याकडे बाबा-महाराजांना मोठा अनुयायी वर्ग असतो आणि तो किती कट्टर असतो हे देशात घडलेल्या ताज्या घटनांनी दाखवून दिले आहे. अशा पंथांच्या अनुयाया इतकी कट्टरता नरेंद्र मोदींच्या अनुयायात आहेत. सरकारी यंत्रणा सक्रीय होण्या आधीच नरेंद्र मोदीना आणि त्यांच्या कार्यक्रमाला – धोरणाला होणारा विरोध मोडून काढण्यासाठी हा अनुयायी वर्ग तत्पर असतो. तात्पर्य, आपली कर्तबगारी दाखविण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना रान मोकळे होते आणि असे रान मोकळे मिळालेले स्वातंत्र्या नंतरचे ते एकमेव प्रधानमंत्री आहेत. असे असताना त्यांच्या कारभाराची , कामाची आणि कार्यक्रमाची तुलना कॉंग्रेसशीच होत आली आहे. कॉंग्रेसपेक्षा चांगला किंवा कॉंग्रेस पेक्षा वाईट हाच निकष नरेंद्र मोदींच्या ४ वर्षाच्या कामगिरीच्या मूल्यमापनासाठी समोर येणे हेच खरे तर प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या सरकारचे मोठे अपयश मानावे लागेल. सर्वप्रकारची अनुकुलता लाभूनही सरकारची कॉंग्रेस निरपेक्ष परीणामकता आणि ठसा या ४ वर्षात उमटवता आला नाही. राष्ट्र जीवनात ४ वर्षाचा काळ फार मोठा नसतो हे मान्य. तुम्ही जेव्हा कॉंग्रेसला ६० वर्षे दिली मला ६० महिने द्या म्हणत सत्तेवर येता तेव्हा ४ वर्षात काय करणार म्हणत वेळ निभावून नेता येत नाही. ६० वर्षात काहीच केले नाही आणि काहीच झाले नाही असाच सातत्याने दावा करणाऱ्यांनी केलेले कोणतेही काम नवीन आणि नाविन्यपूर्णच वाटायला पाहिजे. तसे झाले नाही. मोदी सरकारने प्रत्येक क्षेत्रात कॉंग्रेस पेक्षा काय वेगळे केले हे शोधत बसण्याची पाळीच यायला नको होती इतकी वेगळी कामगिरी मोदी सरकारकडून अपेक्षित होती आणि नेमके हेच घडले नाही. मोदींच्या ४ वर्षाच्या कामगिरीवर ‘मोदी छाप’ असल्याची चर्चा होत नाही हे चार वर्षातील मोदींचे मोठे अपयश आहे. याचा स्पष्ट अर्थ त्यांना काही वेगळे करून दाखविता आले नाही असा होतो. अपयश येणे समजू शकते. कॉंग्रेस पेक्षा वेगळे करून दाखविण्याची मानसिकता तर दिसायला हवी. नुकत्याच घडून गेलेल्या कर्नाटक मधील घटनांनी हेच दाखवून दिले की स्वार्थ साधण्यासाठी कॉंग्रेसचा दाखला देत कॉंग्रेसच्या पाऊलावर पाउल टाकण्यात या सरकारला कोणताही संकोच होत नाही. ‘मग कॉंग्रेसने नव्हते का असे केले’ म्हणत केलेली चूक ही चूक नाहीच या थाटात रेटून नेणे मोदी सरकारसाठी नवीन राहिले नाही. ज्या-ज्या गोष्टीसाठी मोदी आणि भाजप अनेक वर्षे कॉंग्रेसला धारेवर धरले, कॉंग्रेसचा विरोध केला त्याच गोष्टी बिनदिक्कतपणे वर मान करून करण्याची परंपरा या चार वर्षात स्थापित होताना दिसते आहे.


मोदी सरकारच्या धोरण आणि कार्यक्रमाची चर्चा कॉंग्रेस केंद्रित होण्यास मोदींची धोरण आणि कार्यक्रम मांडण्याची पद्धत बऱ्याच अंशी कारणीभूत ठरली आहे. ६० वर्षात झाले नाही आपण ते करतो आहोत या थाटात ते प्रत्येक गोष्ट करतात. त्यामुळे साहजिकच त्यांना दुसऱ्या बाजूने आठवण देण्यात येते की तुम्ही जे करता आहात ते नवीन नाही. कॉंग्रेस काळात हे झाले आहे किंवा कॉंग्रेस काळातील हा कार्यक्रम आहे अशी आठवण आणि उजळणी करून देण्याची संधी मोदी स्वत:च उपलब्ध करून देतात. राजकीय पक्ष म्हणून मतभिन्नता , धोरणातील आणि कार्यपद्धतीतील फरक समजण्यासारखा आहे. सरकार मात्र अखंड चालणारी संस्था असते. मागे झालेले काम पुढे न्यायचे असते. जो कार्यक्रम लोकांसाठी अडचणीचा ठरला तो रद्द करून पुढे जाता येते. पूर्वीच्या सरकारांनी जी कामे केलीत, त्यांची जी उपलब्धी आहे ती नाकारल्याने मोठेपण मिळत नाही तर कोतेपणा दिसतो. मोदींच्या वागण्या बोलण्यातून हा कोतेपणा पदोपदी जाणवतो. पूर्वीच्या सरकारचे काम लोकांपुढे ठेवून आपण तेच काम त्यापेक्षा जास्त क्षमतेने आणि गतीने करीत आहोत हे दाखविण्याचा प्रयत्न झाला असता तर सरकारचे वेगळेपण ठसवायला मदत झाली असती. पूर्वी काहीच झाले नाही, मीच सगळे करतो हा अहम आणि या अह्मला सतत हवा देणारे , कुरवाळणारे मोठ्या संख्येतील अनुयायी यामुळे चांगल्या कामाचे कौतुक होण्या ऐवजी प्रत्येक कार्यक्रम आणि घोषणा वादग्रस्त बनली. उदाहरणच द्यायचे झाले तर बँकेच्या सुविधेपासून वंचित समूहाला बँकेशी जोडण्याच्या कामाचे देता येईल. जनधन योजने अंतर्गत हे काम मोदी सरकारने कौतुकास्पद गतीने केले आहे. तसे हे काम २०१०-११ सालापासून सुरु झाले. त्यावर्षी लालकिल्ल्यावरून मनमोहनसिंग यांनी या कार्यक्रमाची घोषणा केली होती. जन धन नाव नवीन आहे, योजना जुनीच आहे आणि मोदी सत्तेत येण्यापूर्वी बरेच कामही झाले होते. मनमोहन काळात ३ वर्षात जितक्या वंचीताना बँकेशी जोडण्यात आले तेवढे काम मोदी सरकारने कमी वेळात पूर्ण केले. याचे श्रेय मोदींना मिळायला हरकत नव्हती. पण हे सगळे माझेच आणि मीच केले या वृत्तीपायी कौतुका ऐवजी टीकेचे धनी व्हावे लागले आणि हा कार्यक्रम कॉंग्रेसचाच होता हे जनमनावर ठसले ते वेगळे. ज्याचे श्रेय त्याला देण्याचे औदार्य मोदींनी दाखविले असते तर त्यानाही त्याच्या कामाचे श्रेय नक्कीच मिळाले असते.
  

मोदींच्या कार्यपद्धतीतील आणखी एक दोष म्हणजे विरोधकांना सोबत घेवून जाण्याचा प्रयत्न करण्या ऐवजी त्यांच्यावर मात करण्याला ते प्राधान्य देतात. त्यामुळे मोदी काळात राजकीय संवाद खुंटला आहे. मात करण्या सोबत इतिहास घडविण्याच्या विचाराने ते काम करतात. जीएसटीचे भीजत घोंगडे बऱ्याच काळापासून होते. ते तसे भीजत ठेवण्यात मोदी आणि त्यांच्या पक्षाचा सिंहाचा वाटा होता. जुने विसरून जीएसटीची अंमलबजावणी करण्याचा निर्धार चांगलीच गोष्ट होती. पण इतक्या वर्षापासून आपणच अडवून ठेवलेली गोष्ट विरोधकांचे समाधान करण्यासाठी आणखी ४-६ महिने लांबली असती तर फारसे बिघडण्यासारखे नव्हते. केवळ विरोधकांचे समाधान हाच मुद्दा नव्हता. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक अशा पूर्वतयारीसाठी आणि संरचना निर्मितीसाठी वेळ हवा होता. पण इतिहास घडविण्याची घाई नडली. मोदींच्या इतिहास घडविण्याच्या हौसेपायी व्यापारी-उद्योजकांना अनेक समस्या आणि संकटाना तोंड द्यावे लागले. अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला जो सहज टाळता येण्यासारखा होता. जीएसटीतून जमा होणारा महसूल दिसतो पण त्याचे विपरीत परिणाम डोळ्यांना दिसत नसले तरी लोकांना जाणवतात. चार वर्षाच्या काळातील इतिहास घडविण्याच्या नादात मोदी सरकारने घेतलेला सर्वात मोठा अनर्थकारी निर्णय ठरला नोटबंदीचा. कुठलीच दृष्टी आणि पूर्वतयारी नसलेल्या आणि निव्वळ भाबडेपणातून घेतलेल्या या निर्णयाने लोक तर भरडून निघालेच पण सगळी उत्पादन व्यवस्था कोलमडून गेली. नोटबंदीचे एकही घोषित उद्दिष्ट्य पूर्ण झाले नाही. नोटबंदी न करता ज्या गोष्टी सहज साध्य करता आल्या असत्या त्याचाच आता नोटबंदीची उपलब्धी म्हणून डांगोरा पिटण्यात येत आहे. दीड वर्षात जमा नोटांचा आकडा देखील जाहीर करता न आल्याने अनेक शंकाकुशंकाना पेव फुटले आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा दावा करणारी नोटबंदीच भ्रष्टाचाराचे मोठे कुरण ठरल्याची चर्चा अगदीच निराधार नाही. विरोधी पक्षांचा काळा पैसा गेला म्हणून ते विरोध करतात अशी टीका करणे सोपे आहे, पण नोटबंदीने सत्ताधारी भाजपची चंगळ कशी काय झाली या प्रश्नाचे उत्तर देणे अवघड आहे. कर्नाटक सारख्या राज्यातील निवडणुकीत  राजकीय पक्षाकडून १०००० कोटी रुपये खर्च होतात आणि असा खर्च करण्याच्या स्थितीत देशातील फक्त सत्ताधारी भाजपच आहे हे लक्षात घेतले की मोदींच्या भ्रष्टाचार व काळ्या पैशाविरुद्ध्च्या लढाई बद्दल बोलण्यासारखे काही उरत नाही. योजनांची घोषणा करायची , खूप गाजावाजा करायचा आणि अंमलबजावणीकडे पाठ फिरवून दुसऱ्या घोषणेकडे वळायचे ही मोदींची कार्यपद्धती राहिली आहे. जनधन योजनेच्या खात्याच्या संख्येचा जागतिक रेकॉर्ड झाला की मोदी सरकारचे काम संपले. त्या खात्यांचे पुढे काय होते हा सरकारच्या लेखी महत्वाचा विषय नाही.  मोदींच्या अशाच कार्यपद्धतीने मोदी विरुद्ध जनअसंतोष आकाराला येत असल्याचे चित्र चार वर्षाच्या शेवटी पाहायला मिळत आहे. हा असंतोष आकाराला येण्यात विरोधकांचे कर्तृत्व शून्य आहे, मोदी आणि त्यांच्या सरकारचे योगदान मोठे आहे. लोक कॉंग्रेसला विसरण्या ऐवजी त्याची आठवण काढतील अशीच मोदी सरकारची चार वर्षाची वाटचाल राहिली आहे. आठवणीची तीव्रता वाढेल असेच मोदी सरकारचे शेती विषयक धोरण राहिल्याने निष्क्रिय कॉंग्रेसला लाभ मिळेल असा ग्रामीण असंतोष झपाट्याने वाढत आहे. मोदी सरकारने फक्त कॉंग्रेसची धोरणे आणि कार्यक्रमच अंमलात आणली असे म्हणणे मोदी आणि त्यांच्या सरकारवर अन्याय करण्यासारखे होईल. पण कॉंग्रेसचे म्हणता येणार नाही असे जे जे केले ते आणखीच वाईट आणि देशाची घडी विसकटून टाकणारे आहे. त्याचा विचार पुन्हा केव्हा तरी करू.
-------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------------------------