काश्मीरातील अपयश झाकण्यासाठी सत्तात्याग

 केंद्रात सत्ता , राज्यातील सत्तेत सहभाग आणि काश्मीरचा प्रभार आरेसेसच्या मुठीत अशी काश्मीर प्रश्न सोडविण्याची आदर्श परिस्थिती असताना प्रश्न सुटण्या ऐवजी अधिक चिघळला आणि कधी नाही ते मोठ्या संख्येने आपले जवान शहीद होवू लागले हे असे का घडले याचे उत्तर आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपला द्यावे लागणार हे हेरून भाजपने काश्मीरच्या सत्तेचा ‘त्याग’ केला आहे.
----------------------------------------------------------------------------

संसार सुखाचा चांगला उपभोग घेणारा इसम संसारापासून अचानक पळू लागला तर त्याचे जितके आश्चर्य वाटेल तितकेच आश्चर्य ३ वर्षे सत्तेचा पुरेपूर उपभोग घेतल्यानंतर उपरती झाल्यागत भाजपने काश्मीरच्या सत्तेमधून काढता पाय घेतल्यावर अनेकांना वाटले आहे. जळत्या घरातून बाहेर पडून जीव वाचवण्याची माणसात सहज आणि उपजत प्रवृत्ती असते. भारतीय जनता पक्षाचे श्रेष्ठी त्याला अपवाद असण्याचे कारण नाही. जळत्या काश्मीर मधून बाहेर पडण्यामागे केंद्रातील सत्तेत भाजपचा अडकलेला जीव वाचविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. भाजपसाठी राम मंदीर आणि समान नागरी कायद्याची पोकळ चर्चा या मत देणाऱ्या गायी सोबत काश्मीरचा प्रश्न हा मत देणारी कोंबडी राहिली आहे. काश्मीरचा प्रश्न जितका चिघळेल तितकी ही कोंबडी मताची अधिक अंडी देईल हा या पक्षाचा हिशेब राहिला आहे. त्यामुळे प्रश्न सोडविण्यापेक्षा चिघळेल कसा याचा विचार करण्याकडे या पक्षाचा कल राहिला आहे. प्रश्न चिघळला की स्वाभाविकपणे लष्कराला तो दाबण्यासाठी बळाचा वापर करावा लागतो. असा बळाचा वापर झाला की देशातील जनतेला काश्मिरी जनतेला कसे ठोकले हे सांगता येते. गेल्या चार वर्षात काश्मिरात भाजपने हेच केले. आम्ही बळ वापरून काश्मिरी जनतेला कसे काबूत ठेवले आणि जे आजवर जमले नाही ते करून दाखविले हेच गेली चार वर्षे भारतीय जनता पक्ष देशातील जनतेच्या मनावर बिम्बविण्याचा प्रयत्न करीत आला आहे. बळाचा वापर करूनच काश्मीर प्रश्न सुटू शकतो ही धारणा आरेसेसने भाजप नेत्यावर बालपणापासून बिम्बविली असल्याने या धारणेप्रमाणे चार वर्षे काम झाले. काश्मीरचा प्रभार मुद्दाम आरेसेसचे लाडके बाळ राम माधव यांचेकडे देण्यामागे हेच कारण आहे. केंद्रात सत्ता , राज्यातील सत्तेत सहभाग आणि काश्मीरचा प्रभार आरेसेसच्या मुठीत अशी काश्मीर प्रश्न सोडविण्याची आदर्श परिस्थिती असताना प्रश्न सुटण्या ऐवजी अधिक चिघळला आणि कधी नाही ते मोठ्या संख्येने आपले जवान शहीद होवू लागले हे असे का घडले याचे उत्तर आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपला द्यावे लागणार हे हेरून भाजपने काश्मीरच्या सत्तेचा ‘त्याग’ केला आहे. काश्मीर प्रश्ना बाबत या चार वर्षात आपण देशाची दिशाभूल करीत राहिलो त्याचा जाब जनता विचारील याची या पक्षाला फिकीर असण्याचे कारण नाही. कारण लोकांची स्मरणशक्ती कमजोर असते. चार वर्षे आपण काय सांगत आलो या पेक्षा निवडणुकीच्या तोंडावर आपण काय बोलतो आणि काय करतो हेच मतदार बघणार याची या पक्षाला खात्री आहे आणि ही खात्री चुकीची आहे असे म्हणता येणार नाही.

गेली चार वर्षे आम्ही काश्मीर प्रश्न इतरांपेक्षा कसा वेगळ्या प्रकारे हाताळला आणि तेथील परिस्थिती कशी नियंत्रणात आणली याच बढाया भाजप आणि त्या पक्षाचे सरकार मारत आले आहे. सर्जिकल स्ट्राईक करून पाकिस्तानला कसा धडा शिकविला आणि आता त्याची डोळे वर करून पाहण्याची हिम्मत होणार नाही हेही सांगून झाले. नोटबंदी करून काश्मिरी आतंकवादाचे कसे कंबरडे मोडले याच्या रसभरीत कहाण्या जनतेत पेरून झाल्या. पक्षाध्यक्ष अमीत शाह यांनी याच वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यात काय दावा केला होता हे पाहण्यासारखे आहे. राज्यसभेवर निवडून आल्यावर राज्यसभेत केलेल्या पहिल्या भाषणात भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांनी कॉंग्रेस काळात चिघळलेली काश्मीरची परिस्थिती आटोक्यात आणण्यात यश मिळविल्याचा दावा करून आपली पाठ थोपटून घेतली होती. दहशतवादावर नियंत्रण मिलाविल्याचाही दावा केला होता. त्यांनी हे भाषण एखाद्या जाहीरसभेत केले असते तर प्रचारकी म्हणून तिकडे दुर्लक्ष करता आले असते. हा दावा त्यांनी राज्यसभेच्या व्यासपीठावर केला होता. काश्मीरमधील परिस्थिती बाबत गृहमंत्री राजनाथसिंग यापेक्षा वेगळे काही सांगत नव्हते. काश्मिरात दहशतवाद नियंत्रणात आणल्याचा आणि त्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना श्रेय देण्याची भाजप नेतृत्वात कालपर्यंत स्पर्धा होती. आज अचानक काश्मिरात दहशतवादी कारवाया वाढल्याचा साक्षात्कार भाजप नेतृत्वाला झाला आणि त्या कारणावरून त्यांनी तिथल्या सत्तेचा ‘त्याग’ केला. गेल्या चार वर्षात आतंकवाद्यांनी लष्करावर जेवढे हल्ले केले तेवढे आधी कधी झाले नव्हते. चार वर्षात आपले जितके जवान शहीद झालेत तेवढे आधीच्या कोणत्याही सरकारच्या काळात झाले नव्हते. चार वर्षात पाकिस्तानने काश्मीर सीमेवर जेवढा गोळीबार केला तेवढा आधीच्या कोणत्याही सरकारच्या काळात झाला नव्हता. सीमेवरील पाकिस्तानी गोळीबारात चार वर्षात आपल्या सुरक्षादलातील जितके जवान शहीद झालेत तितके आधीच्या कोणत्याही सरकारच्या काळात झाले नाहीत. तरीही भाजप नेतृत्व आणि सरकारातील लोक काश्मीरमधील परिस्थिती कधी नव्हे इतकी आपल्याला अनुकूल झाल्याचे सांगत राहिले. भाजपचा दावा खरा असता तर त्यांच्यावर सत्तेतून पळ काढण्याचा प्रसंगच आला नसता. भाजपने सत्तेतून पलायन केल्याने काश्मीरमधील परिस्थिती नियंत्रणात नाही याचा पुरावाच विरोधकाच्या हाती पडेल हे स्पष्ट असताना भाजपने काश्मिरातील सत्ता का सोडली हे समजून घेतले पाहिजे.

भाजपने सत्तेत भागीदारी केली, ३ वर्षे पेक्षा अधिक काळ सत्ता उपभोगली तरी पाहिजे तशी परिस्थिती निर्माण न होता अधिक चिघळली याचे खापर ज्यांच्या सोबत सत्ता राबविली त्या महबुबा मुफ्ती व त्यांच्या पक्षावर फोडण्यासाठी सत्ता सोडणे भाग होते. या दोन पक्षात टोकाचे मतभेद आहेत आणि सत्तासंगत करताना ते जगजाहीर होते. मतभेदाचा कोणताही नवा मुद्दा या काळात समोर आलेला नाही. काश्मीर प्रश्नाबाबत पीडीपीची पहिल्यापासून जी भूमिका आहे त्यात बदल झालेला नाही. लष्करी बळावर हा प्रश्न सुटणार नाही हे पीडीपीचे आधीपासूनचे मत आहे. ३७० कलमाला हात न लावणे, काश्मिरातील विभाजनवादी नेतृत्वासह सर्व गटाच्या आणि पक्षाच्या नेत्यासोबत चर्चा करणे आणि या चर्चेत पाकिस्तानला सामील करून घेतल्याशिवाय चर्चा फलद्रूप होवून काश्मीर प्रश्न सुटणार नाही ही पीडीपीची आधीपासूनची जाहीर भूमिका. त्यात बदल करण्याची कोणतीही अट न घालता भाजपने पीडीपीशी हातमिळवणी केली. ज्या आतंकवादी बुरहान वाणी याला सुरक्षादलाने मारल्याने काश्मिरात आतंकवाद उफाळून आला त्या आतंकवाद्याला पीडीपीने शहीद घोषित केले असताना भाजपने पीडीपीशी युती केली आणि सत्ता उपभोगली. सत्ता मिळविण्यासाठी पीडीपीने आपल्या भूमिकेत बदल केला नाही पण सत्तेत भागीदार होण्यासाठी भाजपनेच आपल्या भूमिकेत बदल केला होता हे लक्षात घेतले पाहिजे. पीडीपी-भाजप युतीची पूर्वअटच केंद्रसरकार कलम ३७० ला हात लावणार नाही ही होती. भाजपने ही अट मान्य करून आपल्या भूमिकेतील बदल दर्शविला. काश्मीर प्रश्न सोडवायचा तर असा बदल गरजेचाच होता आणि पीडीपी सारख्या पक्षाशी युती देखील गरजेची होती. पीडीपीची जी भूमिका तीच कमीअधिक प्रमाणात काश्मिरातील सर्व पक्ष आणि गटांची असल्याने काश्मीर प्रश्न सोडविणे युतीकडून शक्य होईल अशीच तेव्हा सर्वांची धारणा होती. भाजपने आपली भूमिका लवचिक केल्याने युती होवू शकली व प्रश्न सुटण्याची आशा निर्माण झाली. अर्थात प्रश्न सोडविणे राज्याच्या हातात नव्हतेच. ते केंद्र सरकारच्या हातात आहे. राज्यातील युतीमुळे केंद्राला प्रश्न सोडविण्यासाठी पाउले उचलता येतील असे वातावरण निर्माण झाले होते.

तीन वर्षाच्या सत्तासहभागात आणि आता सत्तात्यागात भाजपची जी भूमिका दिसली त्यावरून भाजपने काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्मितीसाठी सत्तेत हिस्सेदारी केली नव्हती तर पक्षाला निव्वळ सत्ता उपभोगायची होती. आपण काश्मीरवर राज्य केले हा मनाला शांती आणि तृप्ती देणारी भावना त्यामागे होती. देशातील सर्व राज्यात भाजपची सत्ता या महत्वकांक्षेची पूर्ती करण्यासाठी भाजप सत्तेत सहभागी झाला होता. काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठी कोणतेही राजकीय पाउल या पक्षाने या काळात उचलले नाही की कोणत्याही घटकाशी गंभीरपणे चर्चा केली नाही. काश्मीर शांत करण्याची जबाबदारी लष्करावर सोडून भाजप काश्मिरात सत्ता उपभोगत राहिला आणि सत्ता उपभोगाला नैतिक अधिष्ठान देण्यासाठी आमच्यामुळे काश्मिरातील परिस्थिती सुधारल्याचे भ्रामक दावे करीत देशातील जनतेची दिशाभूल करीत राहिला. जम्मू-काश्मीर बाहेरच्या जनतेची दिशाभूल करणे जेवढे सोपे तेवढे जम्मू-काश्मिरातील जनतेची दिशाभूल करणे सोपे नव्हते. भाजपचा मुख्य आधार जम्मू आहे आणि त्याला धक्का लागण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याने सत्तेवर पाणी सोडणे अपरिहार्य ठरले. सत्तेत राहिले असते तर देशभर निवडणूक प्रचारात कलम ३७० वर काही बोलण्याची सोय राहिली नसती. निर्वासित काश्मिरी पंडिताचा चेहरा देशातील जनतेला दाखवून मते मिळविण्याची सोय राहिली नसती म्हणून आता निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने सत्तात्याग केला आहे. यात त्याग काहीच नाही. असलाच तर संधिसाधुपणा आहे. 

जम्मूतील भाजप विरुद्धचा असंतोष समजून घेतला तर भाजपच्या काश्मिरातील सत्तेवर पाणी सोडण्याचे रहस्य उलगडेल. कठुआ येथे घडलेले अल्पवयीन मुलीचे बलात्कार आणि हत्याकांड वाचकांना आठवत असेलच. स्थानिक भाजप नेत्यांचा या कांडातील आरोपींना उघड पाठींबा होता. आरोपीच्या समर्थनार्थ मोर्चे संघटीत करण्यात भाजप नेते आघाडीवर होते. राज्य मंत्रीमंडळातील मंत्री देखील आरोपीच्या समर्थनार्थ निघालेल्या मोर्चात सामील झाल्याने भाजपवर देशभरातून टीकेची झोड उठली होती. प्रतिमा सावरण्यासाठी भाजपने मोर्चात सामील दोन मंत्र्याचे राजीनामे घेतले. त्यापैकी एका मंत्र्याने तर केंद्रीय नेतृत्वाच्या सांगण्यावरून आम्ही मोर्चात सामील झालो होतो आणि आता सामील झालो म्हणून राजीनामा घेत आहेत अशी जाहीर नाराजी देखील व्यक्त केली होती. बलात्कार आणि खून या सारख्या घटनेचा हिंदू-मुसलमान धृविकरणाचा भाजपचा तो प्रयत्न होता. दोन मंत्र्याचे राजीनामे घ्यावे लागले तरी मंत्रीमंडळातील फेरबदलात कठुआ घटनेच्या समर्थकांना मोठे आणि मानाचे स्थान मिळेल याची काळजी भाजपने घेवून जम्मूतील हिंदू कट्टरपंथीयांना त्यांच्या सोबत असण्याचा संदेश दिला. पण मुख्यमंत्री असलेल्या महाबुबाने भाजपच्या भूमिकेची पर्वा न करता कठुआ घटनेतील आरोपी भोवती पाश आवळले. पोलिसांनी चौकशी करून आरोपपत्रही दाखल केले. सत्तेत असूनही भाजपला सीबीआय चौकशीची मागणी देखील पूर्ण करून घेता आली नाही. त्यामुळे जम्मूतील हिंदू कट्टरपंथीयात भाजप बद्दल मोठी नाराजी पसरली. दुसरीकडे जम्मूत निर्वासित म्हणून राहात असलेले काश्मिरी पंडितही भाजपवर नाराज झालेत. सत्तेत असतानाही भाजपकडून त्यांना काश्मिरात परत स्थिरस्थावर करण्याचा कोणताच प्रयत्न न केल्या बद्दलची ही नाराजी आहे. काश्मिरी पंडिताच्या नुकत्याच झालेल्या मेळाव्यात पंडितांनी ही नाराजी उघडपणे बोलून व्यक्त केली. आपला फक्त राजकारणासाठी उपयोग केला जात असल्याची भावना पंडितामध्ये वाढीला लागणे ही बीजेपी साठी खतऱ्याची घंटी आहे. कठुआ प्रकरणी आणि पंडिताच्या पुनर्वसन प्रकरणी महबुबा मुफ्ती आणि पीडीपी मुळे काही करता आले नाही हे पटविण्यासाठी हा सत्तात्याग आहे. काश्मिरातील आतंकवादाची परिस्थिती हाताळण्याशी सत्तात्यागाचा काडीचाही संबंध नाही. ते निव्वळ दाखविण्याचे कारण आहे हे लष्कर प्रमुख बिपीन रावत यांच्या ताज्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होते.

भाजप सत्तेतून बाहेर पडल्यानंतर काश्मिरात राज्यपाल राजवट लागू झाली तेव्हा लष्कर प्रमुख रावत यांनी स्पष्ट केले कि, यामुळे सेनेच्या कारवाईवर कोणताच फरक पडणार नाही. कारण यापूर्वीही लष्कराच्या कारवाईत कोणताच राजकीय हस्तक्षेप नव्हता आणि आताही असणार नाही. महबुबा मुफ्ती मुख्यमंत्रीपदी होत्या तेव्हा लष्करी कारवाईत अडथळा होतहोता अशी परिस्थितीच नव्हती. लष्करावर राज्यसरकारचे कोणतेच नियंत्रण नव्हते . ते केंद्राच्या निर्देशानुसारच कारवाई करत आले आहेत आणि पुढेही करत राहणार आहेत. तिथले नागरी सरकार जावून राज्यपाल राजवट आल्याचा एकच परिणाम साधल्या जाणार आहे तो म्हणजे नागरी राजवटीत काश्मिरात काय चालले हे देशवासीयांच्या कानावर येत होते, कळत होते. आता फक्त केंद्रसरकारला सोयीच्या असतील तेवढ्याच बातम्या लोकांच्या कानावर पडतील. पाकिस्तानच्या गोळीबारात आपले किती सैनिक धारातीर्थी पडलेत याची खरी संख्या कळण्याची शक्यता नाही. लष्करी तळावर आतंकवादी हल्ले होवून किती जवान शहीद झालेत तो सत्य आकडा कळेलच याची खात्री देता येत नाही. किती पाकड्याना कंठस्नान घातले किंवा किती आतंकवादी मारले गेले याच्या बातम्या देवून सरकार काश्मीर बाबत जागरूक आणि कार्यक्षम असल्याचा धुरळा निवडणुकीच्या तोंडावर उडवून चार वर्षाचे काश्मिरातील अपयश दिसणार नाही याची काळजी सत्ता सोडण्यातून घेण्यात आली आहे. मुख्य म्हणजे काश्मिरातील सत्ता उपभोगण्यासाठी काश्मीरच्या स्वायत्तते बाबत सुप्रीम कोर्टात भूमिका मांडण्याची टाळाटाळ चालली होती. आता निवडणुकीच्या तोंडावर स्वायत्ततेला विरोध करून पीडीपी सोबतच्या करारात कलम ३७० बद्दल लवचिक भूमिका घेतली होती हे झाकता येईल. देशहिताच्या रणनीतीपेक्षा २०१९ ची लोकसभा निवडणूक जिंकण्याची रणनीती जास्त महत्वाची असल्याचे भाजपने आपल्या कृतीतून दाखवून दिले आहे.
------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ

मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------------