कॉंग्रेसची आठवण देणारी ४ वर्षे

स्वार्थ साधण्यासाठी कॉंग्रेसचा दाखला देत कॉंग्रेसच्या पाऊलावर पाउल टाकण्यात या सरकारला कोणताही संकोच होत नाही. ‘मग कॉंग्रेसने नव्हते का असे केले’ म्हणत केलेली चूक ही चूक नाहीच या थाटात रेटून नेणे मोदी सरकारसाठी नवीन राहिले नाही. ज्या-ज्या गोष्टीसाठी कॉंग्रेसचा विरोध केला त्याच गोष्टी बिनदिक्कतपणे वर मान करून करण्याची परंपरा या चार वर्षात स्थापित होताना दिसते आहे.
-------------------------------------------------------------------

केंद्रातील मोदी सरकारने ४ वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करून ५ व्या वर्षात पदार्पण केले आहे. ‘कॉंग्रेसमुक्त भारता’ची घोषणा देत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्तेत आले. देशाचे सोडा पण वाणीने आणि कृतीने या चार वर्षात तेच कॉंग्रेसमय राहिले आहे. कॉंग्रेस निरपेक्ष विचार आणि कृती त्यांना करता आली नाही या अर्थाने ते कॉंग्रेसमय राहिले. राजकीयदृष्ट्या २०१४ नंतर देशात कॉंग्रेसचा अवकाश आणि प्रभाव कमी झाला असताना मोदींच्या मनावरील प्रभाव त्या तुलनेत कमी झाला नाही. चार वर्षात त्यांनी उदंड भाषणे दिलीत पण कोसण्यासाठी का होईना कॉंग्रेस आणि नेहरू-गांधीचा उल्लेख झाला नाही असे एकही भाषण सापडणार नाही. नेहरू नंतरचे नरेंद्र मोदीच असे प्रधानमंत्री आहेत ज्यांना विरोधी पक्षाचे आव्हान पेलावे लागले नाही. नेहरूंच्या काळात विरोधी पक्ष शक्तिशाली आणि प्रभावी कधीच नव्हता, पण त्याकाळात उत्तुंग व्यक्तिमत्वाची अनेक व्यक्तित्व होती ज्यांनी संसदेत आणि संसदेबाहेर नेहरूंचा विरोध केला होता. मोदींच्या कार्यकाळात शक्तिशाली विरोधीपक्ष सोडा शक्तिशाली विरोधी व्यक्ती देखील सापडणे मुश्कील आहे. लोकसभेत तर अधिकृत विरोधी पक्षनेता नसण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. मोदीजी सत्तेत आले तेव्हा देशातील सर्वात मोठा पक्ष असलेली कॉंग्रेस कोमात गेली होती. चार वर्षात कॉंग्रेस पक्ष सुस्तावलेला आणि विखुरलेलाच राहिला. मोदींना आव्हान देण्यासाठी हा पक्ष चार वर्षात स्वत:च्या पायावर उभा देखील राहू शकलेला नव्हता. कित्येक वर्षानंतर एखाद्या पक्षाला पूर्ण बहुमताचे सरकार देता आले आणि या सरकारचा विरोध करण्यासाठी विरोधी पक्षात किंवा स्वपक्षात कोणीही नव्हते. सरकारचा विरोध करण्याच्या स्थितीत विरोधी पक्ष नसताना ही भूमिका प्रसार माध्यमांनी नेहमीच चांगल्या प्रकारे निभावल्याचा इतिहास आहे. चार वर्षात पहिल्यांदा प्रशिद्धी माध्यमांचा आवाज सरकार विरोधात उठण्या ऐवजी सरकारची बाजू उचलणारा येत होता. या बाबतीत नियम सिद्ध करण्यापुरताच अपवाद माध्यमांमध्ये सापडतो.
 
                                                                           मोदींसाठी दाही दिशा मोकळ्या होत्या. कोणाचा कुठेच अडथळा नव्हता. पाहिजे तो निर्णय आणि पाहिजे तशी अंमलबजावणी करण्याच्या स्थितीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते. जोडीला काम करण्याचा उत्साह आणि सरकारी यंत्रणेला कामाला लावण्याचे कसब त्यांचेकडे होते. आणखी एक बाब इतर प्रधानमंत्र्याकडे नव्हती ती मोदीकडे आहे. मोठ्या संख्येने त्यांचा अनुयायी वर्ग संघटीतपणे सक्रीय आहे. निर्णय कितीही चुकीचा असू द्या तो निर्णय कसा चांगला आहे हे पटविण्याचे कसब या अनुयायी वर्गाकडे आहे आणि दिमतीला सोशल मेडिया आहे. आपल्याकडे अनुयायी प्रत्येक नेत्याला लाभतात. हे अनुयायी नेत्याचे चुकले असेल तर विरोध करणार नाहीत, गप्प बसतील. वेळ आली तर तोंड लपवतील अशा प्रकारात मोडणारे असतात. नरेंद्र मोदींना लाभलेले अनुयायी यापेक्षा वेगळे आहेत. आपल्याकडे बाबा-महाराजांना मोठा अनुयायी वर्ग असतो आणि तो किती कट्टर असतो हे देशात घडलेल्या ताज्या घटनांनी दाखवून दिले आहे. अशा पंथांच्या अनुयाया इतकी कट्टरता नरेंद्र मोदींच्या अनुयायात आहेत. सरकारी यंत्रणा सक्रीय होण्या आधीच नरेंद्र मोदीना आणि त्यांच्या कार्यक्रमाला – धोरणाला होणारा विरोध मोडून काढण्यासाठी हा अनुयायी वर्ग तत्पर असतो. तात्पर्य, आपली कर्तबगारी दाखविण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना रान मोकळे होते आणि असे रान मोकळे मिळालेले स्वातंत्र्या नंतरचे ते एकमेव प्रधानमंत्री आहेत. असे असताना त्यांच्या कारभाराची , कामाची आणि कार्यक्रमाची तुलना कॉंग्रेसशीच होत आली आहे. कॉंग्रेसपेक्षा चांगला किंवा कॉंग्रेस पेक्षा वाईट हाच निकष नरेंद्र मोदींच्या ४ वर्षाच्या कामगिरीच्या मूल्यमापनासाठी समोर येणे हेच खरे तर प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या सरकारचे मोठे अपयश मानावे लागेल. सर्वप्रकारची अनुकुलता लाभूनही सरकारची कॉंग्रेस निरपेक्ष परीणामकता आणि ठसा या ४ वर्षात उमटवता आला नाही. राष्ट्र जीवनात ४ वर्षाचा काळ फार मोठा नसतो हे मान्य. तुम्ही जेव्हा कॉंग्रेसला ६० वर्षे दिली मला ६० महिने द्या म्हणत सत्तेवर येता तेव्हा ४ वर्षात काय करणार म्हणत वेळ निभावून नेता येत नाही. ६० वर्षात काहीच केले नाही आणि काहीच झाले नाही असाच सातत्याने दावा करणाऱ्यांनी केलेले कोणतेही काम नवीन आणि नाविन्यपूर्णच वाटायला पाहिजे. तसे झाले नाही. मोदी सरकारने प्रत्येक क्षेत्रात कॉंग्रेस पेक्षा काय वेगळे केले हे शोधत बसण्याची पाळीच यायला नको होती इतकी वेगळी कामगिरी मोदी सरकारकडून अपेक्षित होती आणि नेमके हेच घडले नाही. मोदींच्या ४ वर्षाच्या कामगिरीवर ‘मोदी छाप’ असल्याची चर्चा होत नाही हे चार वर्षातील मोदींचे मोठे अपयश आहे. याचा स्पष्ट अर्थ त्यांना काही वेगळे करून दाखविता आले नाही असा होतो. अपयश येणे समजू शकते. कॉंग्रेस पेक्षा वेगळे करून दाखविण्याची मानसिकता तर दिसायला हवी. नुकत्याच घडून गेलेल्या कर्नाटक मधील घटनांनी हेच दाखवून दिले की स्वार्थ साधण्यासाठी कॉंग्रेसचा दाखला देत कॉंग्रेसच्या पाऊलावर पाउल टाकण्यात या सरकारला कोणताही संकोच होत नाही. ‘मग कॉंग्रेसने नव्हते का असे केले’ म्हणत केलेली चूक ही चूक नाहीच या थाटात रेटून नेणे मोदी सरकारसाठी नवीन राहिले नाही. ज्या-ज्या गोष्टीसाठी मोदी आणि भाजप अनेक वर्षे कॉंग्रेसला धारेवर धरले, कॉंग्रेसचा विरोध केला त्याच गोष्टी बिनदिक्कतपणे वर मान करून करण्याची परंपरा या चार वर्षात स्थापित होताना दिसते आहे.

मोदी सरकारच्या धोरण आणि कार्यक्रमाची चर्चा कॉंग्रेस केंद्रित होण्यास मोदींची धोरण आणि कार्यक्रम मांडण्याची पद्धत बऱ्याच अंशी कारणीभूत ठरली आहे. ६० वर्षात झाले नाही आपण ते करतो आहोत या थाटात ते प्रत्येक गोष्ट करतात. त्यामुळे साहजिकच त्यांना दुसऱ्या बाजूने आठवण देण्यात येते की तुम्ही जे करता आहात ते नवीन नाही. कॉंग्रेस काळात हे झाले आहे किंवा कॉंग्रेस काळातील हा कार्यक्रम आहे अशी आठवण आणि उजळणी करून देण्याची संधी मोदी स्वत:च उपलब्ध करून देतात. राजकीय पक्ष म्हणून मतभिन्नता , धोरणातील आणि कार्यपद्धतीतील फरक समजण्यासारखा आहे. सरकार मात्र अखंड चालणारी संस्था असते. मागे झालेले काम पुढे न्यायचे असते. जो कार्यक्रम लोकांसाठी अडचणीचा ठरला तो रद्द करून पुढे जाता येते. पूर्वीच्या सरकारांनी जी कामे केलीत, त्यांची जी उपलब्धी आहे ती नाकारल्याने मोठेपण मिळत नाही तर कोतेपणा दिसतो. मोदींच्या वागण्या बोलण्यातून हा कोतेपणा पदोपदी जाणवतो. पूर्वीच्या सरकारचे काम लोकांपुढे ठेवून आपण तेच काम त्यापेक्षा जास्त क्षमतेने आणि गतीने करीत आहोत हे दाखविण्याचा प्रयत्न झाला असता तर सरकारचे वेगळेपण ठसवायला मदत झाली असती. पूर्वी काहीच झाले नाही, मीच सगळे करतो हा अहम आणि या अह्मला सतत हवा देणारे , कुरवाळणारे मोठ्या संख्येतील अनुयायी यामुळे चांगल्या कामाचे कौतुक होण्या ऐवजी प्रत्येक कार्यक्रम आणि घोषणा वादग्रस्त बनली. उदाहरणच द्यायचे झाले तर बँकेच्या सुविधेपासून वंचित समूहाला बँकेशी जोडण्याच्या कामाचे देता येईल. जनधन योजने अंतर्गत हे काम मोदी सरकारने कौतुकास्पद गतीने केले आहे. तसे हे काम २०१०-११ सालापासून सुरु झाले. त्यावर्षी लालकिल्ल्यावरून मनमोहनसिंग यांनी या कार्यक्रमाची घोषणा केली होती. जन धन नाव नवीन आहे, योजना जुनीच आहे आणि मोदी सत्तेत येण्यापूर्वी बरेच कामही झाले होते. मनमोहन काळात ३ वर्षात जितक्या वंचीताना बँकेशी जोडण्यात आले तेवढे काम मोदी सरकारने कमी वेळात पूर्ण केले. याचे श्रेय मोदींना मिळायला हरकत नव्हती. पण हे सगळे माझेच आणि मीच केले या वृत्तीपायी कौतुका ऐवजी टीकेचे धनी व्हावे लागले आणि हा कार्यक्रम कॉंग्रेसचाच होता हे जनमनावर ठसले ते वेगळे. ज्याचे श्रेय त्याला देण्याचे औदार्य मोदींनी दाखविले असते तर त्यानाही त्याच्या कामाचे श्रेय नक्कीच मिळाले असते.
  

मोदींच्या कार्यपद्धतीतील आणखी एक दोष म्हणजे विरोधकांना सोबत घेवून जाण्याचा प्रयत्न करण्या ऐवजी त्यांच्यावर मात करण्याला ते प्राधान्य देतात. त्यामुळे मोदी काळात राजकीय संवाद खुंटला आहे. मात करण्या सोबत इतिहास घडविण्याच्या विचाराने ते काम करतात. जीएसटीचे भीजत घोंगडे बऱ्याच काळापासून होते. ते तसे भीजत ठेवण्यात मोदी आणि त्यांच्या पक्षाचा सिंहाचा वाटा होता. जुने विसरून जीएसटीची अंमलबजावणी करण्याचा निर्धार चांगलीच गोष्ट होती. पण इतक्या वर्षापासून आपणच अडवून ठेवलेली गोष्ट विरोधकांचे समाधान करण्यासाठी आणखी ४-६ महिने लांबली असती तर फारसे बिघडण्यासारखे नव्हते. केवळ विरोधकांचे समाधान हाच मुद्दा नव्हता. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक अशा पूर्वतयारीसाठी आणि संरचना निर्मितीसाठी वेळ हवा होता. पण इतिहास घडविण्याची घाई नडली. मोदींच्या इतिहास घडविण्याच्या हौसेपायी व्यापारी-उद्योजकांना अनेक समस्या आणि संकटाना तोंड द्यावे लागले. अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला जो सहज टाळता येण्यासारखा होता. जीएसटीतून जमा होणारा महसूल दिसतो पण त्याचे विपरीत परिणाम डोळ्यांना दिसत नसले तरी लोकांना जाणवतात. चार वर्षाच्या काळातील इतिहास घडविण्याच्या नादात मोदी सरकारने घेतलेला सर्वात मोठा अनर्थकारी निर्णय ठरला नोटबंदीचा. कुठलीच दृष्टी आणि पूर्वतयारी नसलेल्या आणि निव्वळ भाबडेपणातून घेतलेल्या या निर्णयाने लोक तर भरडून निघालेच पण सगळी उत्पादन व्यवस्था कोलमडून गेली. नोटबंदीचे एकही घोषित उद्दिष्ट्य पूर्ण झाले नाही. नोटबंदी न करता ज्या गोष्टी सहज साध्य करता आल्या असत्या त्याचाच आता नोटबंदीची उपलब्धी म्हणून डांगोरा पिटण्यात येत आहे. दीड वर्षात जमा नोटांचा आकडा देखील जाहीर करता न आल्याने अनेक शंकाकुशंकाना पेव फुटले आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा दावा करणारी नोटबंदीच भ्रष्टाचाराचे मोठे कुरण ठरल्याची चर्चा अगदीच निराधार नाही. विरोधी पक्षांचा काळा पैसा गेला म्हणून ते विरोध करतात अशी टीका करणे सोपे आहे, पण नोटबंदीने सत्ताधारी भाजपची चंगळ कशी काय झाली या प्रश्नाचे उत्तर देणे अवघड आहे. कर्नाटक सारख्या राज्यातील निवडणुकीत  राजकीय पक्षाकडून १०००० कोटी रुपये खर्च होतात आणि असा खर्च करण्याच्या स्थितीत देशातील फक्त सत्ताधारी भाजपच आहे हे लक्षात घेतले की मोदींच्या भ्रष्टाचार व काळ्या पैशाविरुद्ध्च्या लढाई बद्दल बोलण्यासारखे काही उरत नाही. योजनांची घोषणा करायची , खूप गाजावाजा करायचा आणि अंमलबजावणीकडे पाठ फिरवून दुसऱ्या घोषणेकडे वळायचे ही मोदींची कार्यपद्धती राहिली आहे. जनधन योजनेच्या खात्याच्या संख्येचा जागतिक रेकॉर्ड झाला की मोदी सरकारचे काम संपले. त्या खात्यांचे पुढे काय होते हा सरकारच्या लेखी महत्वाचा विषय नाही.  मोदींच्या अशाच कार्यपद्धतीने मोदी विरुद्ध जनअसंतोष आकाराला येत असल्याचे चित्र चार वर्षाच्या शेवटी पाहायला मिळत आहे. हा असंतोष आकाराला येण्यात विरोधकांचे कर्तृत्व शून्य आहे, मोदी आणि त्यांच्या सरकारचे योगदान मोठे आहे. लोक कॉंग्रेसला विसरण्या ऐवजी त्याची आठवण काढतील अशीच मोदी सरकारची चार वर्षाची वाटचाल राहिली आहे. आठवणीची तीव्रता वाढेल असेच मोदी सरकारचे शेती विषयक धोरण राहिल्याने निष्क्रिय कॉंग्रेसला लाभ मिळेल असा ग्रामीण असंतोष झपाट्याने वाढत आहे. मोदी सरकारने फक्त कॉंग्रेसची धोरणे आणि कार्यक्रमच अंमलात आणली असे म्हणणे मोदी आणि त्यांच्या सरकारवर अन्याय करण्यासारखे होईल. पण कॉंग्रेसचे म्हणता येणार नाही असे जे जे केले ते आणखीच वाईट आणि देशाची घडी विसकटून टाकणारे आहे. त्याचा विचार पुन्हा केव्हा तरी करू.
-------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------------------------