Thursday, May 12, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ७

 कलम ३७० संक्रमण काळातील तात्पुरते कलम आहे असा घटनेत उल्लेख आहे. हे तात्पुरते कलम कधी रद्द होणार असा प्रश्न सरदार पटेलांना विचारण्यात होता तेव्हा त्यांनी दिलेले उत्तर लक्षात घेण्यासारखे आहे. जेव्हा भारतीय आणि काश्मिरी जनतेत मनोमिलन होईल तेव्हा आपोआपच हे कलम रद्द होईल. काश्मिरी जनतेला भारताचा विश्वास वाटला की हे कलम असण्याचे कारण उरणार नाही हे त्यांना सुचवायचे होते. काश्मीरच्या जनतेचा भारतावरील विश्वास वृद्धिंगत करण्याच्या प्रयत्नातून हे कलम जाईल किंवा काश्मीरच्या संविधान सभेच्या निर्णयाने जाईल हा "तात्पुरत्या" शब्दाचा कलम ३७० संदर्भात स्पष्ट अर्थ होता.
--------------------------------------------------------------------------------
 

कलम ३७० (त्यावेळी हे कलम ३०६ अ होते) का आणि कसे तयार झाले , ते तयार करण्यात कोणाचा पुढाकार व परिश्रम होते याचा आढावा मागच्या लेखात घेतला होता. काश्मीरच्या विशेष परिस्थितीमुळे हे कलम तयार करण्यात आले असल्याचे प्रतिपादन या कलमाचा मसुदा संविधानसभे पुढे ठेवताना बिन खात्याचे मंत्री अय्यंगार यांनी केले होते. तेव्हा मौलाना हसरत मोहानी यांनी काश्मीरला वेगळा दर्जा का असा प्रश्न या मसुद्याला विरोध करतांना विचारला होता. या प्रश्नाच्या उत्तरात अय्यंगार यांनी दोन बाबींचा उल्लेख केला होता. हिंदू-मुस्लीम जनसंख्येचे प्रमाण असा उल्लेख न करता अय्यंगार यांनी इतर संस्थानातील जनता व काश्मीरची जनता यांच्या वेगळेपणाचा उल्लेख वेगळ्या संदर्भात केला. इतर संस्थानातील जनतेच्या रेट्याने तिथल्या संस्थानिकांना संपूर्ण विलीनीकरण मान्य करावे लागले तशी स्थिती काश्मीरची नाही. काश्मीरला भारतासोबत यायचे आहे ते काही अटींवर. काश्मीरला भारतात सामील करून घेताना भारतात राहायचे की नाही याचा सर्वस्वी निर्णय काश्मिरी जनतेचा असणार आहे असे आश्वासन तिथल्या जनतेला दिले होते. भारतासोबतचे संबंध निर्धारित करण्याचे अधिकार काश्मिरी जनतेला असतील या आश्वासनाची पूर्ती या कलमातून होणार असल्याचे त्यांनी संविधान सभेत स्पष्ट केले होते. संबंध निर्धारण करण्याचे अधिकार काश्मिरी जनतेला म्हणजे त्यांनी निवडून दिलेल्या संविधान सभेला देणारे हे कलम होते. काश्मीरच्या याच संविधान सभेवर काश्मीरची राज्यघटना तयार करण्याची जबाबदारी होती. 

अय्यंगार यांनी मांडलेल्या मसुद्याच्या आधारे तयार झालेले कलम ३०६ अ (म्हणजेच कलम ३७०) असे होते: १) काश्मीरच्या संविधान सभेवर काश्मीरचे संविधान तयार करण्याची व भारतीय संघराज्या सोबत काश्मीरचे संबंध कसे असतील हे निर्धारित करण्याची जबाबदारी असेल. 2) कलम ३७० नुसार केली जाणारी कोणतीही कृती (भारतीय घटनेच्या तरतुदी व कायदे लागू करण्या संदर्भातील ) जम्मू आणि काश्मीरच्या संविधान सभेच्या संमतीनेच करता येईल. ३) कलम ३७० मध्ये  कोणतेही बदल करणे वा कलमच रद्द करणे यासाठी काश्मीरच्या संविधान सभेची संमती अनिवार्य राहील. भारत आणि काश्मीर यांच्यातील संबंध निर्धारण करण्याची जबाबदारी आणि अधिकार अशाप्रकारे काश्मीरच्या जनतेला कलम ३७० अन्वये बहाल करण्यात आले होते. काश्मीरच्या जनतेने भारतापासून वेगळे राहण्याचा निर्णय घेतला तरी तो भारताला मान्य असेल हे देखील संविधान सभेतील चर्चेत स्पष्ट करण्यात आले होते. मौलाना हसरत मोहानी यांचा अपवाद वगळता संविधान सभेत या कलमाला कोणीही विरोध केला नाही.  हिंदूमहासभेचे शामाप्रसाद मुखर्जी, ज्यांनी पुढे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सल्ल्याने व मदतीने जनसंघ या हिंदुत्ववादी राजकीय पक्षाची स्थापना केली, ते संविधान सभेचे सदस्य होते. त्यांचाही तेव्हा या कलमाला विरोध नव्हता हे विशेष. जनसंघाच्या स्थापनेनंतर त्यांनी या कलमाचा विरोध सुरु केला. सकृतदर्शनी काश्मीरला स्वयं निर्णयाचे सर्वाधिकार बहाल करणारे हे कलम वाटत असले तरी याच कलमाच्या आधारे भारतीय संघराज्याच्या काश्मीर वरील अधिकाराचा जो विस्तार झाला आणि त्याच्या परिणामी काश्मीरच्या स्वायत्ततेचा जो संकोच झाला त्यातून  काश्मीर प्रश्नाचा जन्म झाला. 

कलम ३७० संविधानात सामील करताना ते कलम म्हणजे संक्रमण काळातील तात्पुरती व्यवस्था असल्याचा उल्लेख आहे हे खरे. कलम ३७० ची रचना बघितली तर हे कलम तात्पुरते किंवा कायम ठेवण्याचा अधिकार हा काश्मीरच्या संविधान सभेचा ठरतो. भारतीय संविधानात असलेला तात्पुरता उल्लेख हा भारतीय संघराज्याची इच्छा आणि आशा दर्शविणारा ठरतो. तात्पुरता म्हणून मनात येईल तेव्हा रद्द करण्याचा अधिकार भारताकडे नसल्याचा स्पष्टपणे दर्शविणारे कलम ३७० आहे. तरीही हे कलम तात्पुरते मानले गेले यामागे आज ना उद्या काश्मीर भारतीय संघराज्यात इतर संस्थाने विलीन झालीत तसा होईल हा आशावाद होता तसाच या कलमाला कॉंग्रेस अंतर्गत जो विरोध होता तो शमविण्यासाठी तसा उल्लेख करण्यात आला असण्याची शक्यता आहे. हे तात्पुरते कलम कधी रद्द होणार असा प्रश्न सरदार पटेलांना विचारण्यात होता तेव्हा त्यांनी दिलेले उत्तर लक्षात घेण्यासारखे आहे. जेव्हा भारतीय आणि काश्मिरी जनतेत मनोमिलन होईल तेव्हा आपोआपच हे कलम रद्द होईल. काश्मिरी जनतेला भारताचा विश्वास वाटला की हे कलम असण्याचे कारण उरणार नाही हे त्यांना सांगायचे होते. काश्मीरच्या जनतेचा भारतावरील विश्वास वृद्धिंगत करण्याच्या प्रयत्नातून हे कलम जाईल किंवा काश्मीरच्या संविधान सभेच्या निर्णयाने जाईल हा "तात्पुरत्या" शब्दाचा कलम ३७० संदर्भात स्पष्ट अर्थ आहे. जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेने तयार केलेले राज्याचे संविधान २६ जानेवारी १९५७ रोजी अंमलात आले आणि त्याच दिवशी जम्मू-काश्मीरची संविधान सभा विसर्जित झाली.                                                                                                                                       
जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेच्या निर्णयाने व संमतीने तात्पुरते असलेले कलम ३७० रद्द करण्याचा असलेला पर्याय जम्मू-काश्मीरच्या संविधानसभेच्या विसर्जनाने संपुष्टात आला. त्यामुळे हे कलम आता कायमस्वरूपी झाल्याचे निकाल जम्मू-काश्मीर हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. मोदी सरकारने कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाच्या एक वर्ष आधी म्हणजे २०१८ सालचा कलम ३७० तात्पुरते राहिले नसल्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय होता. हे कलम रद्द करण्याची मोदी सरकारची कृती घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे की अवैध याचा निर्णय करायला सुप्रीम कोर्टाला अद्याप वेळ मिळालेला नाही. भारतीय आणि काश्मीरच्या जनतेच्या मनोमिलनातून कलम ३७० जाईल आणि काश्मीर इतर राज्यासारखा भारतीय संघराज्याचा भाग बनेल हा आशावाद तर फार आधी म्हणजे १९५३ सालीच संपुष्टात आला जेव्हा पंडीत नेहरू यांच्या सरकारने जम्मू-काश्मीरच्या निर्वाचित सरकारचे प्रमुख शेख अब्दुल्ला यांना बडतर्फ केले आणि अटक करून त्यांची तुरुंगात रवानगी केली. काश्मीर हा प्रश्न म्हणून समोर येण्याचा हा प्रारंभ बिंदू आहे. 

---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, May 5, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ६

संस्थानिकांच्या इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ मर्जर या दस्तावेजावर सह्या घेण्यासाठी त्यांनी जेवढे कष्ट घेतले तेवढेच परिश्रम पटेलांनी कलम ३७० तयार करण्यात आणि त्यावर घटना समितीने शिक्कामोर्तब करावेत यासाठी घेतले. घटना समितीने हे कलम मंजूर केले तेव्हा पटेल हे कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते. त्यावेळी प्रधानमंत्री पंडीत नेहरू संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बैठकीसाठी परदेशात होते !
---------------------------------------------------------------------

इतिहासात काय घडले याचा पूर्वग्रह न बाळगता अभ्यास केला तर आपल्या लक्षात येईल की काश्मीर भारतात आले ते गांधी आणि नेहरू यांच्या वरील शेख अब्दुल्लांच्या विश्वासामुळे आणि त्यांच्यावर भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या असलेल्या प्रभावामुळे. पाकिस्तान सारख्या धर्मांध राष्ट्रापासून दूर आणि सुरक्षित राहण्यासाठी दुसरा पर्यायही शेख अब्दुल्ला समोर नव्हता.  सरदार पटेल यांनी काश्मीर आपल्याकडे राहावे यासाठी कधीच पुढाकार घेतला नव्हता. पण काश्मीरचा भारता सोबत येण्याचा निर्णय झाल्यानंतर काश्मीर संबंधी सगळे महत्वाचे निर्णय नेहरू-पटेल यांनी एकमताने घेतले. त्यातील एकमताचा एक  महत्वाचा निर्णय म्हणजे कलम ३७० आहे. कलम ३७० तयार करण्यात आणि घटना समितीकडून मंजूर करून घेण्यात नेहरुंपेक्षाही मोठी आणि महत्वाची भूमिका सरदार पटेलांची होती. संस्थानिकांच्या इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ मर्जर या दस्तावेजावर सह्या घेण्यासाठी त्यांनी जेवढे कष्ट घेतले तेवढेच परिश्रम पटेलांनी कलम ३७० तयार करण्यात आणि त्यावर घटना समितीने शिक्कामोर्तब करावेत यासाठी घेतले. घटना समितीने हे कलम मंजूर केले तेव्हा पटेल हे कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते. त्यावेळी प्रधानमंत्री पंडीत नेहरू संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बैठकीसाठी परदेशात गेले होते !


आज जे कलम ३७० म्हणून ओळखले जाते ते मुळात कलम ३०६ अ होते. संविधान सभेत हे कलम विचारार्थ सादर करण्याआधी त्याचा मसुदा तयार करायला काही महिने लागले होते. हा मसुदा तयार करण्यासाठीची पहिली बैठक सरदार पटेल यांच्या निवासस्थानी १५-१६ मे १९४९ साली झाली. या बैठकीस पंडीत नेहरू यांच्या शिवाय नेहरू मंत्रीमंडळातील बिनखात्याचे मंत्री आणि काश्मीर राज्याचे दिवाण राहिलेले एन गोपालस्वामी अय्यांगर व काश्मीर मधून नियुक्त झालेले घटना समितीचे सदस्य शेख अब्दुल्ला सहभागी झाले होते. या बैठकीत झालेल्या चर्चेच्या आधारे काश्मीरच्या वेगळ्या दर्जाबाबत सहमतीच्या मुद्द्यांचे पत्र नेहरूंच्या स्वाक्षरीने शेख अब्दुल्ला यांना देण्याचे ठरले. सदर पत्राचा मसुदा अय्यंगार यांनी तयार करून सरळ नेहरूंच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविण्या ऐवजी तो सरदार पटेलांकडे पाठवला. तुमची या मसुद्याला संमती असल्याशिवाय नेहरू त्यावर स्वाक्षरी करणार नाहीत असे नमूद करून अय्यंगार यांनी तो मसुदा पटेलांकडे पाठविला होता. काही गोष्टी नेहरुंना पटल्या नसतील, काही गोष्टी पटेलांना पटल्या नसतील मात्र तेव्हा गरजेचे होते ते दोघांनी संमतीने केले. घटना समिती तयार झाली त्यावेळी समितीवर काश्मीरचे प्रतिनिधी नव्हते. काश्मीरचा भारतासोबत येण्याचा निर्णय उशिराने झाल्याने काश्मीरला प्रतिनिधित्व नव्हते. देशाची घटना तयार करताना आणि घटनेत काश्मीर संबंधी कलम समाविष्ट करतांना काश्मीरचे प्रतिनिधी हवेच यावर नेहरू-पटेलांचे एकमत होते. घटना समितीत काश्मीरला प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी घटना समितीसमोर अय्यंगार यांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर झालेली चर्चा अनेक अर्थाने उद्बोधक आहे.


ही चर्चा झाली तेव्हा काश्मीरमध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या मध्यस्थीने युद्धविराम झाला होता. सार्वमत घेवून काश्मीरचा निर्णय व्हावा या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या प्रस्तावाला भारताने मान्यताही दिली होती. युद्धविराम आणि सार्वमत या दोन मुद्द्यावर आजही आम्ही तावातावाने चर्चा करतो. याला नेहरूंची घोडचूक वगैरे समजतो. त्यावेळी अय्यंगार यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाच्या निमित्ताने घटना समितीत काश्मीरच्या स्थितीवर जी चर्चा झाली त्यात कोणीही युद्धविराम किंवा सार्वमताच्या निर्णयावर वाद घातला नाही की चर्चा केली नाही. सार्वमताने काश्मीरचा निर्णय व्हायचा असेल तर काश्मीर भारताचा अधिकृत भूभाग बनलेला नाही असा त्याचा अर्थ होतो. मग अशी वस्तुस्थिती असेल तर घटना समितीवर काश्मीरचे प्रतिनिधी घेण्याची घाई कशासाठी असा तर्कसंगत सवाल हसरत मावानी, पुरुषोत्तम मावळंकर आदि सदस्यांनी उपस्थित केला होता. त्याला नेहरू आणि अय्यंगार दोघांनीही उत्तर दिले. सामीलनाम्यावर काश्मीरच्या राजाने सही केली असल्याने काश्मीर शंभर टक्के आमच्या सोबत आहे. उद्या सार्वमत होईल तेव्हा परिस्थिती बदलूही शकते पण आज काश्मीर बाबत कोणतीही द्विधावस्था नाही. अय्यंगार यांनी स्पष्टपणे सांगितले की उद्या काश्मीरने भारतापासून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला तर आम्ही त्यांच्या निर्णयाच्या आड येणार नाही. आज काश्मीर आपल्या सोबत आहे त्यामुळे घटना समितीवर त्या राज्याचे प्रतिनिधी असले पाहिजेत. या उत्तरानंतर घटना समितीवर काश्मीरचे प्रतिनिधी घेण्याचा निर्णय झाला. शेख अब्दुल्लांसह काश्मीरचे चार प्रतिनिधी घटना समितीचे सदस्य बनले. अय्यंगार यांनी जेव्हा म्हंटले कि उद्या काश्मीरच्या जनतेने भारतापासून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला तर आम्ही त्याच्या आड येणार नाही यावर घटना समितीत कोणीही आक्षेप घेतला नव्हता हे विशेष ! कारण आज आपल्याला भान नसले तरी त्यावेळी काश्मीरच्या विशेष आणि वेगळ्या परिस्थितीचे भान घटना समितीच्या सदस्यांना होते. 


याच विशेष आणि वेगळ्या परिस्थितीतून घटनेतील कलम ३७० चा जन्म झाला. १९४९ च्या मे महिन्यात यावर चर्चा सुरु होवून ती संपायला ऑक्टोबर उजाडला. या सगळ्या चर्चा नेहरूंच्या नव्हे तर पटेलांच्या उपस्थितीत झाल्या आणि कॉंग्रेस पक्षाची या प्रस्तावाला संमती मिळविण्यासाठी पटेलांनी परिश्रम घेतलेत. कलम ३७० (त्यावेळचे कलम ३०६ अ) चा अंतिम मसुदा मांडताना अय्यंगार यांनी म्हंटले होते ,"जम्मू-काश्मीरच्या लोकांची इच्छा तेथील संविधान सभेतून तयार संविधानातून प्रकट होतील आणि त्यातून भारतीय संघ राज्याशी संबंधही निर्धारित होईल....या कलमा मध्ये सामीलनाम्यात सामील नसलेल्या मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे." त्यांचे हे विधान महत्वाचे आहे. सामीलनाम्याला घटनात्मक मान्यता असण्यापुरते काश्मीरसाठी कलम ३७०चे महत्व होते. पण भारतासाठी या कलमाचे महत्व त्यापेक्षा कितीतरी अधिक होते. भविष्यात काश्मीर भारतात एकरूप करण्याच्या दृष्टीने या कलमाचे महत्व होते. हे कलम अस्तित्वात नसते तर भारत आणि काश्मीर यांच्यात सामीलनाम्यातील अटी नि शर्तीनुसार संबंध राहिले असते आणि संवैधानिक मार्गाने त्यात बदल घडवून आणणे अशक्य झाले असते. सामीलनाम्यानुसार संरक्षण, परराष्ट्र धोरण व दळणवळण एवढ्याच पुरता काश्मीरशी संबंध राहिला असता. कलम ३७० ने तो संबंध व्यापक बनविता आला. या अर्थाने कलम ३७० काश्मीर पेक्षा भारतासाठीच महत्वाचे आणि गरजेचे होते हे ज्यांच्या लक्षात येत नाही तेच या कलमाच्या विरोधात बोलत असतात आणि त्या कलमाच्या विरोधात सतत भूमिका घेणाऱ्यानी काश्मीरचा प्रश्न चिघळण्यास हातभार लावून गुंतागुंतीचा बनविला. 
(क्रमशः)
----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, April 28, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ५

हिंदूंनी राजा हरिसिंग यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहावे हे सांगण्यासाठी सावरकर आणि मुसलमानांनी मुस्लीम लीगला पाठींबा द्यावा हे सांगण्यासाठी मोहंमदअली जीना काश्मिरात येवून गेले होते. राज्य मुस्लीम बहुल असूनही जिनांना समर्थन मिळाले नाही आणि राजा हिंदू असूनही हिंदू शेख अब्दुल्ला विरुद्ध राजाच्या समर्थनार्थ उभे राहिले नाहीत. त्यावेळी धर्माधारित राजकारण काश्मीरच्या जनतेने स्पष्टपणे नाकारले होते.
----------------------------------------------------------------------------------------

 मागच्या लेखात काही उल्लेख आले आहेत त्याचा  थोडा विस्तार विषय समजण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. काश्मीर मध्ये कॉंग्रेस प्रणित किंवा कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य चळवळ नव्हती. जी चळवळ होती ती शेख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली काश्मीरच्या राजा विरुद्ध होती. काश्मीरला स्वतंत्र करण्यासाठी भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या समांतर अशी ती चळवळ होती आणि यासाठी अनेकदा राजा हरिसिंग यांनी अब्दुल्लांना तुरुंगात देखील टाकले होते. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ आणि काश्मीरच्या स्वातंत्र्याची चळवळ एक नसली तरी स्वातंत्र्य मिळण्याच्या जवळपास एक दशक आधीपासून कॉंग्रेस नेते आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात सख्य निर्माण झाले होते. पंडित नेहरू आणि खान अब्दुल गफारखान एका पेक्षा अधिक वेळा काश्मीरला जावून आले होते आणि तिथल्या परिषदा मध्ये भागही घेतला होता.शेख अब्दुल्ला कॉंग्रेसच्या त्रिपुरा अधिवेशनात सहभागी झाले होते. महात्मा गांधी आणि इतर कॉंग्रेस नेत्यांनी त्यांना प्रभावित केले आणि अधिवेशनावरून परतल्यावर त्यांनी पहिले काम आपल्या मुस्लीम कॉन्फरंसचे नाव बदलून सर्वसमावेशक असे नैशनल कॉन्फरंस ठेवले. कॉंग्रेसच्या १९४२ च्या भारत छोडो चळवळीने प्रभावित होवून त्यांनी राजा हरीसिंग यांच्या विरोधात 'काश्मीर छोडो' चळवळ चालविली होती.         

राजा हरीसिंग यांनी भारताशी संबंध जोडावेत आणि काश्मीर मध्ये लोकशाहीला वाट करून द्यावी हे शेवटचे सांगण्यासाठी महात्मा गांधी काश्मीर मध्ये गेले होते. श्रीनगर मध्ये महात्माजींचे जोरदार स्वागत झाले. स्वत: राजा हरीसिंग यांची पत्नी गांधीना ओवाळण्यासाठी ताट हाती घेवून तिष्ठत उभी होती. हिंदूंनी राजा हरिसिंग यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहावे हे सांगण्यासाठी सावरकर आणि मुसलमानांनी मुस्लीम लीगला पाठींबा द्यावा हे सांगण्यासाठी मोहंमदअली जीना काश्मिरात येवून गेले होते. पण त्यांचे ना गांधी सारखे स्वागत झाले किंवा त्यांना ना समर्थन मिळाले. राज्य मुस्लीम बहुल असूनही जिनांना समर्थन मिळाले नाही आणि राजा हिंदू असूनही हिंदू शेख अब्दुल्ला विरुद्ध राजाच्या समर्थनार्थ उभे राहिले नाहीत. धर्माधारित राजकारण काश्मीरच्या जनतेने नाकारले. मुस्लिमांचे आपण प्रतिनिधित्व करतो असा दावा करणाऱ्या जीना मागे जाण्यात काश्मिरी मुसलमानांना रस नव्हता. उलट आम्ही सर्व जातीधर्माचे प्रतिनिधित्व करतो असा दावा करणाऱ्या गांधी आणि कॉंग्रेस बद्दल काश्मिरी लोकांना अधिक आकर्षण होते. शेख अब्दुल्ला यांनी जीनांच्या आणि मुस्लीम लीगच्या धर्माधारित राजकारणाला कायम विरोध केला होता. या सगळ्याचा परिणाम काश्मीर पाकिस्तानात न जाता भारतासोबत येण्यात झाला. 

मागच्या लेखात आणखी एक उल्लेख होता कि संस्थानिकांनी तनखे घेवून राज्य करण्याच्या आपल्या अधिकारावर पाणी सोडले. काश्मीरपासून कन्याकुमारी पर्यंतच्या सर्व संस्थानिकांसाठी भारतात सामील होण्यासाठी जो मसुदा देण्यात आला होता तो एकच होता. अक्षराचा देखील त्यात फरक नव्हता. मग असे असतांना इतर राज्यांपेक्षा काश्मीरला वेगळा दर्जा का देण्यात आला असा प्रश्न अनेकांना पडतो. जे सर्वांसाठी सारखे होते त्याला ' इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ एक्सेसन' (Instrument of Accessiion) म्हणतात. या शिवाय दुसरा एक महत्वाचा दस्तावेज आहे ज्याला इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ मर्जर(Instrument of Merger) म्हणतात. पहिल्या दस्तावेजामुळे संस्थानिकांची राज्ये भारतीय संघराज्याशी जोडली गेलीत म्हणजे इंग्रजांनी त्यांना जो पर्याय दिला त्यानुसार त्यांनी भारता सोबत राहण्याचे मान्य केले. राज्यांना भारतात सामील करून घेण्याचे जे ऐतिहासिक काम सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी केले असे आपण म्हणतो ते काम त्यांनी 'इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ एक्सेसन द्वारे नाही तर इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ मर्जर द्वारे केले. काश्मीर प्रश्न समजून घेताना इथेच आपली गल्लत होते.                           

आधी सर्व संस्थानिकांनी पहिल्या दस्तावेजावर सह्या केल्यात. काश्मीरच्या राजाने उशिरा व अनिच्छेने या दस्तावेजावर सही केली ती पाकिस्तानने आक्रमण केले म्हणून. पण त्यानंतर दुसरा जो दस्तावेज होता इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ मर्जर त्यावर इतर संस्थानिकांनी सही केली तशी काश्मीरच्या प्रतिनिधीची सही झालेली नाही. हा जो इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ मर्जर नावाचा दुसरा दस्तावेज आहे तो सर्वांसाठी एक असा नव्हता. प्रत्येक राज्याची परिस्थिती लक्षात घेवून गरजेनुसार वेगवेगळ्या सवलती देवून पटेलांनी संस्थानिकांची त्यावर सही घेवून ती राज्ये भारतीय संघ राज्यात विलीन करून घेतलीत. पहिल्या दस्तावेजाने ती राज्ये भारताशी जोडली गेलीत तर दुसऱ्या दस्तावेजाने ती राज्ये भारतीय संघराज्यात विलीन झालीत. पहिल्या दस्तावेजानुसार इंग्रजांकडे त्या राज्यासंबंधीचे जे अधिकार होते ते तर भारताकडे हस्तांतरित झाले होते पण इंग्रजांनी त्यांना राज्य करण्याचा दिलेला अधिकार कायम राहिला होता. दुसऱ्या दस्तावेजाने राज्य करण्याच्या आपल्या अधिकारावर पाणी सोडून सर्वाधिकार भारतीय संघराज्याकडे दिले गेलेत. या बदल्यात त्यांना अनेक सवलती देण्यात आल्यात ज्यात वार्षिक पेन्शनच्या भल्या मोठ्या रकमेचा समावेश होता.                       

इतर संस्थानिकांनी आपल्या अधिकारावर पाणी सोडले तसे काश्मीरने सोडले नाही. पहिल्या दस्त्वावेजावर सह्या झाल्या तेव्हाच शेख अब्दुल्ला, जे काश्मीरचे एकमेव व लोकप्रिय नेते म्हणून समोर आले होते, यांची भूमिका स्पष्ट होती. सामीलनाम्यात उल्लेखित काही अधिकार भारताकडे सोपवून राज्याच्या घटनेनुसार राज्य करण्याचे आपले अधिकार त्यांना कायम ठेवायचे होते आणि त्याबाबत त्यांनी कोणता आडपडदा सुरुवातीपासूनच ठेवला नव्हता. फाळणीच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार पाकिस्तानात जाणारे राज्य शेख अब्दुल्लामुळे भारताकडे येत असल्याने भारताने देखील काश्मीरला स्वायत्तता देण्याचे मान्य केले. त्यामुळे दुसऱ्या दस्तावेजावर म्हणजे इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ मर्जर वर काश्मीरच्या प्रतिनिधीची सही घेण्याचा प्रश्न नव्हता. त्यांच्या स्वायत्ततेला अधिकृत आणि घटनात्मक मान्यता देण्यासाठीच कलम ३७० आले. नेहरूंनी काश्मीर प्रश्न हाताळल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली. सरदार पटेलांनी हाताळली असती तर वेगळे चित्र असते हा संघपरिवार आणि जनसंघ-भाजपचा आवडता सिद्धांत आहे आणि लोकांच्या गळी तेच सत्य आहे हे उतरविण्यासाठी त्यांनी कोणतीच कसर बाकी ठेवली नाही.  नेहरू आणि पटेल यांच्यात अनेक मुद्द्यांवर मतभेद होते हे खरे आणि तेच आमच्या मनावर बिम्बविण्याचा प्रयत्न झाला. पण एकमेकांच्या संमतीशिवाय दोघेही निर्णय घेत नव्हते हे मात्र सांगितले गेले नाही. घटनेत कलम ३७० समाविष्ट करणे हा दोघांच्या एकमताचा निर्णय होता. कलम ३७० तयार करण्यात आणि मंजूर करून घेण्यात नेहरुंपेक्षा पटेलांचे योगदान अधिक होते.   

                       (क्रमशः)
-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, April 20, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ४

इतर संस्थानांसारखी काश्मीरची स्थिती नव्हती. तिथली जनता स्वातंत्र्य लढ्यात सामील नव्हती. त्यांची वेगळी चळवळ शेख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखाली चालली होती. गांधी-नेहरू नाही तर शेख अब्दुल्ला त्यांचे नेते होते. त्यामुळे इतर संस्थानात भारतात सामील होण्याचा जनतेकडून जो रेटा होता तसा रेटा काश्मिरात नव्हता.     
----------------------------------------------------------------------------


 इंग्रजांनी भारतावर साम्राज्य प्रस्थापित केल्यानंतरही इथले छोटी छोटी राज्ये व त्यांच्या राजांना बरखास्त न करता अर्ध स्वायत्तता देवून आपल्या दावणीला बांधून ठेवले होते. स्वातंत्र्यानंतरही संस्थानांची अर्ध स्वायत्तता टिकून राहावी अशीच इंग्रजांची इच्छा होती. स्वतंत्र भारतासाठी ही राज्ये अडथळा वा त्रासदायक ठरू शकतात याची कल्पना स्वातंत्र्य चळवळ चालविणाऱ्या कॉंग्रेस नेत्यांना आली होती. १९३० सालीच कॉंग्रेसने ही सगळी राज्ये विलीन करून एकसंघ भारत निर्माण करण्याचा संकल्प जाहीर केला होता. १९३८ च्या हरिपूर कॉंग्रेस अधिवेशनात केलेल्या ठरावात स्पष्ट करण्यात आले की कॉंग्रेसची स्वातंत्र्याची लढाई ही उर्वरित देशाप्रमाणे विविध संस्थानातील जनतेसाठी देखील आहे. स्वातंत्र्य मिळताच ही सगळी राज्ये विलीन करून एकसंघ भारताचा संकल्प या अधिवेशनात केला गेला. स्वातंत्र्याची घोषणा झाल्यानंतर सरदार पटेलांच्या नेतृत्वाखाली 'राज्य खात्याचे गठन करण्यात आले. या खात्याचे सचिव म्हणून व्हि.पी.मेनन यांची नेमणूक करण्यात आली. त्यावेळी भारतात ५६५ वेगवेगळी संस्थाने होती आणि या संस्थानाचे भारतीय संघराज्यात विलीन करून घेण्याचे काम या खात्याकडे सोपविण्यात आले होते.  

मागच्या लेखात सरदार पटेल यांनी इतर संस्थानंसारखे काश्मीर राज्य भारतात विलीन व्हावे यासाठी पुढाकार घेतला नव्हता याचा उल्लेख आला आहे. मुस्लीम बहुल राज्य हे त्याचे एक कारण. फाळणीसाठीचे जे मार्गदर्शक नियम तयार करण्यात आले होते त्यानुसार हे राज्य पाकिस्तानात सामील होणे अपेक्षित होते. फाळणी करणाऱ्या इंग्रजांचा तर तसा विशेष आग्रह होता. असे असले तरी फाळणीच्या निर्धारित नियमानुसार काय निर्णय घ्यायचा हा राज्याचा अधिकार होता. काश्मीरच्या विलीनीकरणा बाबत पुढाकार न घेण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे काश्मीर कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य चळवळीत सामील नसलेले राज्य होते. काश्मीर वगळता इतर सर्व संस्थानातील जनता स्वातंत्र्य चळवळीत सामील होती. त्यामुळे अशा संस्थानांच्या विलीनीकारणाकडे अग्रक्रमाने लक्ष देणे स्वाभाविक आणि गरजेचे होते. पटेलांनी तेच केले.                                                                 

काश्मीरची जनता कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य चळवळीत सामील नसली तरी तेथील जनतेचा शेख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली तिथल्या राजेशाही विरुद्ध संघर्ष सुरु होता. कॉंग्रेसची चळवळ शेख अब्दुल्लांसाठी प्रेरणा स्त्रोत होती. त्यांना जीनांचे नव्हे तर नेहरू-गांधींचे आकर्षण होते. नेहरूंच्या सांगण्यावरून त्यांनी स्थापन केलेल्या मुस्लीम कॉन्फरंसचे नाव बदलून नैशनल कॉन्फरंस ठेवले होते. नेहरू आणि स्वातंत्र्य लढ्यातील इतर नेत्यांना शेख अब्दुल्ला त्यांच्या पक्षाच्या अधिवेशनासाठी बोलावत असत. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य चळवळ व शेख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखाली काश्मिरात राजेशाही विरुद्ध सुरु असलेली चळवळ यांच्यात बंध निर्माण झाला होता. राजा हरिसिंग यांनी शेख अब्दुल्लांना अटक करून तुरुंगात टाकले होते तेव्हा वकील म्हणून अब्दुल्लांची बाजू मांडण्यासाठी पंडीत नेहरू श्रीनगरला गेले होते. राजा हरिसिंग यांनी नेहरुंनाच अटक केल्याने देशभर प्रतिक्रिया उमटली होती. कॉंग्रेसची चळवळ व अब्दुल्लांची काश्मिरातील चळवळ यांच्यात निर्माण झालेले बंधच काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण होण्यास कारणीभूत ठरले. 

भारताच्या स्वातंत्र्याची घोषणा झाल्यानंतर बहुतांश संस्थानांना भारतीय संघराज्यात विलीन करण्यात यश मिळाले होते. ज्या पाच राज्यांनी भारतीय संघराज्यात विलीन होण्यास नकार दिला होता ती राज्ये होती त्रावणकोर , जोधपुर , भोपाळ, हैदराबाद आणि जुनागढ. यातील त्रावणकोर आणि जोधपुर संस्थानाचे राजे हिंदू होते तर उर्वरित तिन्ही राज्याचे राजे मुस्लीम होते. पण या पाच राज्यात एक समानता होती. ही पाचही राज्ये हिंदूबहुल होती. पुढे ही राज्ये भारतात सामील करून घेण्यात पटेलांना यश आले. इथे या राज्यांचा उल्लेख करण्यामागे वेगळे कारण आहे. भारतीय संघराज्यात विलीन होण्यास नकार देणाऱ्या राज्यांच्या सुचीत काश्मीरचे नांव नाही हे दाखवून द्यायचे आहे. काश्मीरचे राजे हरिसिंग हे विलीनीकरणास तयार नव्हते तरी काश्मीरचे नांव या यादीत नाही. कारण राजा हिंदू असला तरी राज्य मुस्लीम बहुसंख्यांक होते. त्यामुळे भारताचा काश्मीरवर दावा नव्हता. दावा केला असता तर भारतात सामील होण्यास नकार देणारे भोपाळ, हैदराबाद व जुनागढ या मुस्लीम राजा असलेल्या राज्यांवरील भारताचा दावा कमजोर झाला असता.                                                                                 

काश्मीर आणि इतर संस्थानांचे भारतात झालेले विलीनीकरण यातील मुलभूत फरक इथे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. इतर संस्थानातील जनता प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष स्वातंत्र्य लढ्यात सामील झालेली असल्याने स्वतंत्र राष्ट्राचे स्वतंत्र नागरिक म्हणून राहण्याची त्यांची उर्मी मोठी होती. ते संस्थानाच्या अधीन राहण्यास तयार नव्हते . स्वातंत्र्यानंतर सामिलनाम्यातील अटी व शर्तीनुसार संस्थानिकांनी राज्यकारभार करायचे ठरविले असते तर संस्थानातील प्रजेने त्यांच्या विरुद्ध बंड केले असते. त्यामुळे दळणवळण, संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण भारत सरकारकडे आणि बाकी अधिकार संस्थानिकाकडे असा जो सामीलनामा होता त्यावर संस्थानिकांनी पाणी सोडून तनखे स्वीकारण्यात स्वहित मानले.  जनतेचा रेटा आणि सरदार पटेलांची खंबीर भूमिका यामागचे कारण होते. इतर संस्थानांसारखी काश्मीरची स्थिती नव्हती. तिथली जनता स्वातंत्र्य लढ्यात सामील नव्हती. त्यांची वेगळी चळवळ शेख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखाली चालली होती. गांधी-नेहरू नाही तर शेख अब्दुल्ला त्यांचे नेते होते. त्यामुळे इतर संस्थानात भारतात सामील होण्याचा जनतेकडून जो रेटा होता तसा रेटा काश्मिरात नव्हता.                                               

पाकिस्तान हे नवे मुस्लीम राष्ट्र तयार झाल्याने काश्मिरातील मुस्लिमांची द्विधावस्था झाली तरी शेख अब्दुल्ला वरील त्यांच्या विश्वासाने त्यांचा संभ्रम टिकला नाही. जिकडे शेख अब्दुल्ला जातील तिकडे आपण जावू हा त्यांचा निर्णय होता. शेख अब्दुल्लांचा सुरुवातीपासूनच भारताकडे ओढा असल्याने काश्मिरी पंडीत देखील त्यांच्या मागे होते. आपली स्वायत्तता राखून भारता सोबत जाण्याच्या भूमिकेला काश्मीर घाटीतील पंडीत आणि मुसलमान समुदायाचा सारखाच पाठींबा होता. त्यामुळे इतर संस्थानिकांनी आपल्या अधिकारावर पाणी सोडून भारतात बिनशर्त विलीनीकरण मान्य केले तसे काश्मीरचे झाले नाही. शेख अब्दुल्ला यांनी स्वायत्त काश्मीरचा आग्रह सोडला नाही. भारतीय संघ राज्यातील स्वायत्त घटक राज्य म्हणून काश्मीरचे सशर्त विलीनीकरण झाले. काश्मीरच्या स्वायत्ततेला घटनात्मक मान्यता देण्यासाठी कलम ३७० आले. काश्मीरलाच वेगळा दर्जा का दिला गेला असा प्रश्न ज्यांना पडतो त्याचे हे उत्तर आहे.   (क्रमशः)
----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, April 13, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - 3

जम्मुसह संपूर्ण देश फाळणीच्या दंगलीने होरपळत असतांना काश्मीरमध्ये मात्र सर्व धर्मीय एकमेकांना मदत करत पाकिस्तान विरुद्ध लढत होते.हे काश्मीरचे वेगळेपण होते. मग १९४७ ते १९९० दरम्यान असे काय घडले की ज्यामुळे काश्मिरी जनतेतील ऐक्य भंगले आणि काश्मिरी पंडितांना घरदार सोडून निर्वासिताचे जीवन जगावे लागले? याचे उत्तर आपल्याला १९४७ ते १९९० व त्यानंतर झालेल्या राजकीय घडामोडी व राजकीय वाटचालीतून मिळते.
-----------------------------------------------------------------------------------


मागच्या लेखात सांगितल्या प्रमाणे पाकिस्तान पुरस्कृत कबायली आक्रमणामुळे काश्मीरचे राजा हरिसिंग यांना काश्मीरला स्वतंत्र राष्ट्र ठेवण्याचा निर्णय बदलावा लागला आणि भारतात सामील होण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. काश्मीर मुस्लीम बहुल प्रदेश असतानाही मुस्लिमांनी या निर्णयाचा विरोध केला नाही म्हणून हे विलीनीकरण शक्य झाले हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. विलीनीकरण आणि त्याआधी घडलेल्या घडामोडींची माहिती ज्यांना नाही त्यांना हे वाचून आश्चर्य वाटेल की सरदार पटेलांनी इतर संस्थानांच्या विलीनीकरणात पुढाकार घेवून कारवाई केली तसे काश्मीरच्या बाबतीत केली नाही. त्यावेळी त्यांचे सचिव असलेले मेनन यांनी लिहून ठेवले आहे की भारताच्या वाट्याला ५६० संस्थाने आल्याने काश्मीर बाबत विचार करायलाही फुरसत नव्हती. गांधी, नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला या तीन नेत्यांना मात्र काश्मीर भारतात राहिले पाहिजे असे वाटत होते. लोकेच्छा लक्षात घेवून निर्णय घ्या असे राजा हरिसिंग यांना सांगायला महात्मा गांधी १९४७ साली मुद्दाम काश्मीरला गेले होते. शेख अब्दुल्ला तिथल्या राजा आणि राजेशाही विरुद्ध दीर्घ काळापासून लढत होते. ते भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली चालू असलेल्या स्वातंत्र्य लढ्याने विशेष प्रभावित होते. गांधी नेहरूंच्या प्रभावामुळेच त्यांनी आपल्या मुस्लीम कॉन्फरंसचे रुपांतर नैशनल कॉन्फरंस मध्ये केले होते. मुस्लीम लीगच्या फुटीरतावादी आणि सामंती राजकारणापासून ते चार हात लांब होते आणि म्हणून फाळणी झाली तेव्हाच नाही तर त्याच्या आधीपासून त्यांची पसंती पाकिस्तान ऐवजी भारत होती. त्यांनी १९४३ साली मिरपूर येथे नैशनल कॉन्फरंसच्या चौथ्या अधिवेशनातच आपल्या भाषणातून 'हिंदुस्तान हमारा घर है' हे सांगितले होते. 'हिंदुस्तान हमारा मादर-ए-वतन (मातृभूमी) है और रहेगा' हे त्यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले होते. त्यांची हीच भूमिका काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण करण्यात निर्णायक ठरली.   

काश्मीरची स्वायत्तता राखून भारतात विलीन व्हायचे ही त्यांची सुरुवातीपासूनच भूमिका होती. या भूमिकेत काश्मीर प्रश्नाचे मूळ आहे ! काश्मीरचे विलीनीकरण करताना स्वायत्ततेची मागणी भारताने मान्य केली पण अधिकृतरीत्या विलीनीकरण झाल्यावर भारतातील प्रत्येक राजकीय पक्षाने आणि नेत्याने काश्मीरच्या  स्वायत्तते विरुद्ध प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष भूमिका घेतली.  घटनासमितीत प्रत्येकाने काश्मीरची स्वायत्तता मान्य करणारे कलम ३७० मान्य केले. पण हे कलम तात्पुरते असल्याचे सांगत स्वायत्तता विरोधकांना रसदही पुरविली. इथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे आणि ती म्हणजे राजे आणि संस्थानिकांसोबत झालेल्या विलीनीकरण कराराचे प्रारूप. हे प्रारूप सरदार पटेल यांच्या गृहखात्यानेच तयार केले होते आणि प्रत्येक संस्थानासाठी ते सारखेच होते अगदी काश्मीरसाठी सुद्धा ! काश्मीरसाठी वेगळा विलीनीकरण करार झाला आणि त्यातून पुढे काश्मीर समस्या निर्माण झाली असे म्हणणे चुकीचे आहे. सगळ्या संस्थानिक आणि राजे यांच्या सोबतच्या करारातच स्वायत्तता मान्य करण्यात आली होती. नंतर संस्थानिकांनी तनखे घेवून सगळा कारभार भारत सरकारच्या हाती सोपवला. याला अपवाद ठरले काश्मीर ! तिथला राजा हरिसिंग यांनी विलीनीकरणाच्या करारनाम्यावर स्वाक्षरी करून आपली सर्व संपत्ती सोबत घेत श्रीनगर सोडले. श्रीनगर सोडण्यापूर्वी तुरुंगात असलेल्या शेख अब्दुल्लांना मुक्त करून त्यांच्या हाती जम्मू-काश्मीरचा राज्य कारभार सोपविला. शेख अब्दुल्ला पुढचे पहिले आव्हान भारतीय सैन्य काश्मिरात पोचे पर्यंत पाकिस्तानी आक्रमकांना रोखणे हे होते. नैशनल कॉन्फरंसच्या नेतृत्वाखाली हिंदू-मुस्लिमांनी मिळून आक्रमकाशी मुकाबला केला आणि आक्रमकांना मागे ढकलण्यात भारतीय सेनेची मदतही केली. सारा भारत फाळणीच्या दंगलीत होरपळत असताना काश्मीर मध्ये सर्वधर्मीय एकतेचे असे अभूतपूर्व चित्र होते. 


त्या काळातील शेख अब्दुल्ला यांचे एक सहकारी बारामुला निवासी मकबूल शेरवानी याची कहाणी फार प्रसिद्ध आहे. ज्या कबायली लोकांच्या मार्फत पाकिस्तानने काश्मिरात आक्रमण केले होते त्यांच्या विरुद्ध लढून  आणि भारतीय सैनिकाची मदत करून बलिदान दिले. त्याच्यावर 'डेथ ऑफ हिरो' ही मुल्कराज आनंद यांची कादंबरी १९५५ साली प्रसिद्ध झाली होती. आजही भारतीय सेना त्याच्या बलिदान दिवशी त्याचे स्मरण करीत असते. कबायली लोकांनी त्याच्या शरीरात खिळे ठोकून येशू ख्रिस्ता सारखे मरण दिल्याने त्याच्या बलिदानाला जास्त प्रसिद्धी मिळाली. काश्मीरला पाकिस्तान पासून वाचविण्यासाठी भारतीय सेना काश्मिरात पोहोचण्या आधी व नंतर सेनेला साथ देत बलिदान देणाऱ्या काश्मिरी नागरिकांची संख्या मोठी आहे.पाकिस्तानने शस्त्रसज्ज करून पाठविलेल्या कबायली विरुद्ध लढतांना ३४३ मुसलमान, २७४ हिंदू-शीख आणि ७ ख्रिस्ती मारल्या गेल्याची नोंद आहे. जम्मुसह संपूर्ण देश फाळणीच्या दंगलीने होरपळत असतांना काश्मीरमध्ये मात्र सर्व धर्मीय एकमेकांना मदत करत पाकिस्तान विरुद्ध लढत होते.हे काश्मीरचे वेगळेपण होते. मग १९४७ ते १९९० दरम्यान असे काय घडले की ज्यामुळे काश्मिरी जनतेतील ऐक्य भंगले आणि काश्मिरी पंडितांना घरदार सोडून निर्वासिताचे जीवन जगावे लागले? याचे उत्तर आपल्याला १९४७ ते १९९० व त्यानंतर झालेल्या राजकीय घडामोडी व राजकीय वाटचालीतून मिळते.  (क्रमशः)

------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल: ९४२२१६८१५८ 

Thursday, April 7, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - २

  जुनागढच्या मुस्लीम संस्थानिकाने हिंदू बहुल असलेले जुनागड पाकिस्तानात विलीन करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा भारताने त्याचा विरोध केला. सरदार पटेलांनी पुढाकार घेवून तिथे जनमताच्या कौलानुसार ते संस्थान भारतात विलीन करून घेतले. हैदराबाद संस्थानाचा पाकिस्तानात विलीनीकरणाचा किंवा स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय ते संस्थान हिंदूबहुल असल्याने भारताने हाणून पाडला. याच न्यायाने मुस्लीम बहुल काश्मीर पाकिस्तानात विलीन व्हायला हवा होता पण तसे झाले नाही. कारण त्यावेळी काश्मिरी मुसलमानांनी भारतात राहण्याचा निर्णय घेतला !

-------------------------------------------------------------------------------

मागच्या लेखात भारतीय सैन्य काश्मीर मध्ये पोचण्या आधी पाकिस्तानने पाठविलेल्या कबायली घूसखोरांचा मुकाबला शेख अब्दुल्लांच्या नैशनल कॉन्फरंसच्या नेतृत्वाखाली हिंदू-मुस्लिमांनी खांद्याला खांदा लावून केल्याचा उल्लेख केला होता. भारता सोबतच्या काश्मीरच्या विलीनीकरणास झालेल्या विलंबाने भारतीय सेनेला काश्मीर मध्ये उतरायला विरोध झाला होता. विलीनीकरणास विलंब का झाला , काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण कसे आणि कशाच्या आधारे झाले हे समजून घेतल्याशिवाय काश्मीर प्रश्न कळणार नाही. देशाच्या फाळणीचा निर्णय झाला त्यावेळी देशात ५७० च्या वर संस्थाने आणि संस्थानिक होते. फाळणीचे जे सूत्र मान्य झाले होते त्यानुसार मुस्लीम जनसंख्या जास्त असणाऱ्या प्रदेशांचा मिळून पाकिस्तान बनणार होता. संस्थानांना आपल्या राज्याची स्थिती लक्षात घेवून भारत किंवा पाकिस्तान सोबत विलीनीकरण करण्याचे किंवा स्वतंत्र राहण्याचे स्वातंत्र्य ब्रिटिशानी दिले होते. मात्र त्यावेळी काही संस्थानात प्रजा हिंदू तर राजा मुस्लीम अशी स्थिती होती. हैदराबाद आणि जुनागढ या दोन संस्थानाचे उदाहरण यासाठी देता येईल. काश्मीर मध्ये या उलट स्थिती होती. बहुसंख्य प्रजा मुस्लीम तर राजा हिंदू होता. स्वातंत्र्य लढ्याचे नेतृत्व करणाऱ्या कॉंग्रेसचा संस्थानिकांना निर्णय स्वातंत्र्य देण्यास विरोध होता. जनतेचे मत महत्वाचे मानले जावे यासाठी तेव्हा कॉंग्रेस आग्रही होती. जुनागढच्या मुस्लीम संस्थानिकाने हिंदू बहुल असलेले जुनागड पाकिस्तानात विलीन करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा भारताने त्याचा विरोध केला. सरदार पटेलांनी पुढाकार घेवून तिथे जनमताच्या कौलानुसार ते संस्थान भारतात विलीन करून घेतले. हैदराबाद संस्थानाचा पाकिस्तानात विलीनीकरणाचा किंवा स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय ते संस्थान हिंदूबहुल असल्याने भारताने हाणून पाडला. याच न्यायाने मुस्लीम बहुल काश्मीर पाकिस्तानात विलीन व्हायला हवा होता पण तसे झाले नाही. 


त्यावेळी जम्मू काश्मीरचे महाराजा हरिसिंग होते. काश्मीरची भौगोलिक स्थिती व लोकसंख्या लक्षात घेवून त्यांनी त्यांच्या संस्थानाचे पाकिस्तानात विलीनीकरण करावे असा ब्रिटीशांचा आग्रह होता. मात्र राजा हरिसिंग यांना पाकिस्तान किंवा भारताशी विलीनीकरण नको होते. त्यांना आपले राज्य स्वतंत्र राष्ट्र ठेवायचे होते आणि त्यासाठी त्यांनी भारत व पाकिस्तान सरकारकडे प्रस्ताव पाठवून जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र ठेवण्यास सहयोग व मान्यता देण्याची विनंती केली. तुम्ही भारता सोबत जाणार नसाल तर स्वतंत्र राहण्यास आमची हरकत नाही म्हणत पाकिस्तानने राजा हरिसिंग यांचा प्रस्ताव मान्य केला. याची दोन कारणे होती. एकतर फाळणी होणार हे जवळपास निश्चित झाले तेव्हा जीनांनी काश्मीर दौरा करून तेथील मुस्लिमांनी मुस्लीम लीगचे नेतृत्व स्वीकारावे यासाठी प्रयत्न करून पाहिला होता पण हात हलवत त्यांना परत यावे लागले होते. हरिसिंग यांच्या स्वतंत्र राहण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याचे दुसरे कारण होते ते म्हणजे एकदा का हरिसिंग भारतापासून वेगळे पडले की काश्मीरचा सहज घास घेता येणार होता. भारताने मात्र त्यावेळी स्वतंत्र राहण्याचा हरिसिंग यांचा प्रस्ताव मान्य केला नाही की जबरदस्तीने विलीनीकरणही करून घेतले नाही. राजा हरिसिंग यांच्या विरोधात लढा देवून जनतेचे नेते म्हणून शेख अब्दुल्ला प्रसिद्धीला आले होते. ते भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याने व गांधी-नेहरू यांच्या नेतृत्वाने प्रभावित होते. त्यांना जीना सोबत जायचे नव्हते पण काश्मीरचे वेगळेपण टिकले पाहिजे असे वाटत होते. मात्र काश्मीर स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात राहणे शक्य नाही याची त्यांना जाणीव होती.  स्वतंत्र काश्मीर नाही तर स्वायत्त काश्मीर ही त्यांची भूमिका होती.                                                                                                                                       

महात्मा गांधीना काश्मीरमधील हिंदू-मुसलमानांच्या शांततामय सहअस्तित्वाने प्रभावित केले होते आणि हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचे आदर्श उदाहरण म्हणून काश्मीर भारतात राहायला हवे असे वाटत होते. काश्मिरी पंडित म्हणून नेहरुंना काश्मीर भारतासोबत यावा असे वाटणे स्वाभाविक होते. काश्मीरची स्वायत्तता मान्य केली तरच ते शक्य आहे हे त्यांनी ओळखले होते. पुढे काश्मीरच्या स्वायत्ततेला घटनात्मक मान्यता देण्यासाठी ३७० कलम आले आणि घटना समितीत कलम ३७० ला मान्यता देण्यात आली तेव्हा जनसंघाचे संस्थापक शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी त्याला विरोध केला नव्हता.  काश्मीरच्या पंडितांचा सुद्धा त्यावेळी कलम ३७० ला व शेख अब्दुल्लांच्या भूमिकेला पाठींबा होता. राजा हरिसिंग मात्र काश्मीर स्वतंत्र राष्ट्र कसे राहील यासाठी प्रयत्न करीत होते. त्यांच्या प्रयत्नाला पहिला मोठा धक्का बसला तो कबायली सोबत काबायलीच्या वेशात पाकिस्तानी सैन्य काश्मिरात घुसले तेव्हा. त्या आक्रमणाचा मुकाबला करणे हरिसिंग यांच्या सैन्याला शक्य नव्हते. तेव्हा त्यांनी भारताकडे सैनिकी मदत मागितली. तत्काळ तशी मदत द्यावी यासाठी नेहरू आग्रही होते पण माउंटबैटन यांनी काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण झाल्याशिवाय सैन्य पाठवता येणार नाही अशी भूमिका घेतली. त्यावेळी सेनापती ब्रिटीश असल्याने त्याच्या आदेशाशिवाय काश्मीर मध्ये सैन्य पाठविणे शक्य नव्हते आणि माउंटबैटन यांनी सांगितल्या शिवाय सेनापती सैन्याला काश्मीरला कूच करण्याचा आदेश देणे शक्य नव्हते. त्यामुळे विलीनीकरणाच्या कागदपत्रावर महाराजा हरिसिंग यांची स्वाक्षरी घेण्यासाठी केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधीला श्रीनगर येथे जावे लागले. या गोंधळात पाकिस्तानी घुसखोरांना आतवर येण्याची संधी मिळाली. स्वतंत्र राहण्याचा राजा हरिसिंग यांचा निर्णय या सगळ्या विलंबामागे होता.                                          
(क्रमशः)

------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल: ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, March 30, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १

१९४७ साली देशाची फाळणी झाली तेव्हा जम्मुसह सारा देश धार्मिक दंगलीत आणि धार्मिक द्वेषात होरपळत असतांना काश्मीर घाटीत काय सुरु होते हे समजून घेतल्याशिवाय काश्मीरचे वेगळेपण समजणार नाही. १९४७ ते १९९० व त्यानंतरही हे वेगळेपण संपविण्याचा प्रयत्न झाला ज्याचे बळी काश्मिरी पंडीत ठरले.
---------------------------------------------------------------------------------------  

२०१४ नंतर म्हणजे प्रधानमंत्री मोदी सत्तेत आल्यानंतर सत्ता बदला सोबत अनेक प्रश्नाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोनच बदलला नाही तर प्रश्न समजून घेण्याची साधनेही बदलली. सध्या चर्चेत आणि वादात असलेला 'द काश्मीर फाईल्स' हा चित्रपट त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. जगाच्या इतिहासातील जटील प्रश्नांपैकी एक असलेला काश्मीर प्रश्न सिनेमाच्या पडद्यावरून या देशाच्या पंतप्रधानालाही माहित होण्याचा हा काळ आहे. घटनेतील कलम ३७० रद्द करून - खरे तर कलम ३५ अ रद्द करून - काश्मीर प्रश्न संपविण्याचा दावा करणाऱ्या आमच्या पंतप्रधानांनी काश्मीर प्रश्न अजून आहे तसाच आहे हे दर्शविणारा चित्रपट लोकांनी पाहावा असे आवाहन करणे हे प्रचंड विरोधाभासी आणि पंतप्रधानांचा गोंधळ दाखविणारे आहे. काश्मीर मधील विस्थापित झालेला पंडीत समुदाय आणि इतरही समुदाय विस्थापितांचे जीवन जगत असतील तर काश्मीर प्रश्न मोदी राजवटीतही सुटला नाही हे स्पष्ट आहे. विस्थापित झालेला समुदाय काश्मीर मध्ये होता तेव्हाही काश्मीर प्रश्न होताच. याचा अर्थ या प्रश्नाचे साधे सरळ उत्तर नाही. कलम ३५ अ रद्द करून काश्मीरचे वेगळेपण संपविले हा आमचा भ्रम आहे. काश्मीरचे वेगळेपण पंडीत समुदाय आणि मुसलमानांचे सहअस्तित्व हे होते.                                                                                         

 कलम ३५ अ हे १९२७ साली हिंदू महाराजा हरिसिंह यांच्या काळात बनलेल्या ''राज्य उत्तराधिकार कायदा" चे आपल्या घटनेतील प्रतिरूप आहे.  काश्मिरातील हिंदू राजाच्या काळात अस्तित्वात आलेला कायदा देशाच्या नव्या राज्यघटनेत सामावून घेण्याचा प्रयत्न होता. आणि या कायद्याचा इतिहास बघितला तर आपल्या लक्षात येईल की हा कायदा अस्तित्वात येण्यामागे तेथील पंडीतांचे  'काश्मीर काश्मिरींसाठी' चे आंदोलन आणि प्रयत्न केले होते. या कायद्यानुसार काश्मीरचे निवासी ठरविण्याचा अधिकार तिथल्या राज्याला मिळाला. शिवाय काश्मीर निवासी नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला जमीनजुमला खरेदी करण्यास या कायद्यानुसार मनाई होती. शेख अब्दुल्ला यांना अटक केल्यानंतर काश्मीरच्या स्थितीत कोणताही फरक केला जाणार नाही हे तेथील जनतेला आश्वस्त करण्यासाठी नेहरूंनी अध्यादेश काढून हे कलम घटनेत सामील केले होते. मोदी सरकारने हा कायदा रद्द केल्या नंतरच्या तीन वर्षात बाहेरच्या ४४ लोकांनी जम्मू-काश्मीर-लडाख मध्ये जमीनजुमला खरेदी केला असल्याचे उत्तर सरकारने सध्या चालू असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात दिले आहे. खरेदी झालेल्या मालमत्ता प्रामुख्याने जम्मूतील असून काश्मीर घाटीत अपवादानेच खरेदी झाली हे सरकारने आपल्या उत्तरात लपविले आहे. काश्मीरचा प्रश्न जमीनजुमल्याचा नसून हाडामासाच्या माणसांचा आहे हे आम्हाला कधी कळले नाही आणि आता कळल्याचे आम्ही सांगतो आहोत ते एका चित्रपटाच्या आधारे ! चित्रपट निर्माते,दिग्दर्शक, पटकथाकार आणि असा चित्रपट काढण्यासाठी पैसा आणि प्रेरणा देणारे पटकथाकार यांच्या दृष्टीने अल्पसंख्य असलेल्या पंडितांचा प्रश्न मांडण्याचे हेतू वेगळे असतील, यात राजकारणही असेल पण काश्मीरचा प्रश्न भौगोलिक सिमारेषांचा नसून माणसांचा आहे याला मान्यता मिळत असेल तर नकळत चित्रपटाने चांगले काम केले आहे.                         

या चित्रपटा संबंधी ज्या वार्ता येत आहेत त्यातून मुस्लिमांविरुद्ध द्वेषाक्त वातावरण तयार होत असल्याचे बोलले जात आहे. पण यात आधीपासूनच द्वेषाच्या गटारगंगेत लोळणारे किती आणि हा चित्रपट पाहून द्वेषाच्या गटारात उडी मारणारे किती याचा अभ्यास केला तर यात नव्या लोकांचे प्रमाण कमीच असल्याचे दिसेल. द्वेषा पेक्षाही पंडितांना ज्या स्थितीतून जावे लागले त्याचे दु:ख या नव्या लोकांना वाटते असे त्यांच्या प्रतिक्रियेवरून लक्षात येते.  काश्मिरातील जवळपास प्रत्येक समुदायाच्या वाट्याला कमी अधिक प्रमाणात अशी दु:खे आली आहेत हे जेव्हा त्यांना कळेल , लक्षात येईल तेव्हा त्यांना त्यांच्या बद्दलही तितकेच दु:ख वाटेल जितके आज हा चित्रपट पाहून पंडितांबद्दल वाटते. चित्रपट खोटे आणि अर्धसत्य याची सरमिसळ असेल, चित्रण पक्षापातीही असेल पण याने सत्य समजून घेण्याची जिज्ञासा निर्माण झाली असेल तर चित्रपटाने मोठे काम केले असेच म्हणावे लागेल. चित्रपट आणि डॉक्युमेंटरी यातील फरक समजून घेतला तर चित्रपटावर चाललेली चर्चा निरर्थक वाटेल. चित्रपट अतिरंजित नसेल तर ती डॉक्युमेंटरी होईल आणि तीला फारसा प्रेक्षक मिळणार नाही. तेव्हा सत्य चित्रपटापेक्षा वेगळे म्हणण्यापेक्षा अधिक खोल असते हे समजायला माणूस फार बुद्धिमान असावा लागत नाही. त्यात खोल दडलेले सत्य समजून घेण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे खऱ्याखुऱ्या फाईल्स तपासणे ! 

१९४७ साली झालेल्या देशाच्या फाळणीची चर्चा बरीच झाली आहे. मुस्लीमबहुल भागातून हिंदुना आणि हिंदूबहुल भागातून मुस्लिमांना पलायन करावे लागले आणि यात सर्वाना कल्पनातीत यातना सहन कराव्या लागल्या हे सर्वाना माहित आहे. पण याच काळात जम्मूतील मुस्लीमबहुल असलेल्या काही भागातून मुस्लिमांनाच पलायन करावे लागण्याची घटना मोठी असूनही स्वातंत्र्योत्तर काळात त्याची फारसी चर्चा झाली किंवा त्यावर खूप काही आपल्याकडे लिहिले गेले नाही. याची चर्चा विदेशी माध्यमात आणि विदेशी लेखकांनी काश्मीर प्रश्नावर लिहिलेल्या पुस्तकापुरती सीमित असल्याने सर्व सामान्यांना याची माहिती नसणे स्वाभाविक आहे. आपल्याला इथे १९४७ साली जम्मूत मुस्लिमांच्या झालेल्या हत्या आणि मुस्लिमांना पाकिस्तानच्या पंजाबात करावे लागलेले पलायन याची तुलना १९९० मध्ये आणि १९९० च्या दशकात काश्मिरी पंडितांच्या हत्येशी आणि काश्मीर घाटीतून जम्मूत कराव्या लागलेल्या पलायनाशी करायची नाही. ज्यांच्या संवेदना मेल्या आहेत तेच अशी तुलना करून माणुसकी शुन्यतेचे प्रदर्शन करतील. १९४७ साली जम्मूत ही परिस्थिती असतांना काश्मीर घाटीत काय परिस्थिती होती हे दाखवून देण्यासाठी जम्मूतील घटनेचा उल्लेख इथे केला आहे.                                       

जम्मूत जेवढ्या मोठ्या संख्येत मुस्लीम होते तेवढ्या मोठ्या संख्येत काश्मीर घाटीत हिंदू नव्हते. जम्मूतील किंवा देशातील इतर ठिकाणी फाळणीच्या वेळी झालेल्या दंगलीचा कोणताही परिणाम मुस्लीमबहुल असलेल्या काश्मीर घाटीत पाहायला मिळत नाही. त्यावेळी तिथे अल्पसंख्य असलेले काश्मिरी पंडीत, डोग्रा हिंदू , शीख आणि ख्रिस्ती पूर्णपणे सुरक्षित होते. काश्मीरचा जो भाग पाकिस्तानने बळकावला होता तिथे मात्र हिंदू आणि शिख मोठ्या प्रमाणात मारले गेले व उरलेल्यांना  घाटी सोडून जम्मूत निर्वासित म्हणून यावे लागले. पण पाकिस्तानच्या ताब्यात नसलेल्या काश्मिरात हिंदू व इतर अल्पसंख्य सुरक्षित होते. केवळ सुरक्षित नव्हते तर ते मुस्लिमांच्या खांद्याला खांदा लावून काश्मीर वाचविण्यासाठी पाकिस्तानी घूसखोरा विरुद्ध लढत होते.  (क्रमश:) 
-------------------------------------------------------------------------------------------                                   सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८                                                                         

Wednesday, March 23, 2022

'द कश्मीर फाईल्स' चित्रपटाचे प्रमोशन : मोदीजींचे सेल्फ गोल !

प्रधानमंत्र्याने एखाद्या चित्रपटाचे प्रमोशन करावे काय हा वादाचा आणि वेगळा विषय आहे. पण 'द कश्मीर फाईल्स' या चित्रपटाचे प्रमोशन करून मोदीजीनी अनेक सेल्फ गोल केलेत हा या लेखाचा विषय आहे. आजपर्यंत लपविलेली माहिती या चित्रपटाने बाहेर आणली असे म्हणणे म्हणजे आठ वर्षे सत्तेत राहूनही आम्हाला बाहेर काढता आले नाही ते एका चित्रपटाने काढले म्हणण्यासारखे आहे !
------------------------------------------------------------------------------------------

 
'द कश्मीर फाईल्स' चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर त्या चित्रपटावर एवढा वाद आणि चर्चा सुरु आहे की चित्रपटात काय दाखविले आहे हे सिनेमागृहात जावून चित्रपट न बघताही कळू शकेल. 'हा चित्रपट सत्य घटनेवर आधारित असून रचनेचे स्वातंत्र्य घेतले आहे' हे  चित्रपट निर्मात्या तर्फे पडद्यावरच स्पष्ट करण्यात आले आहे. एवढे स्पष्ट केल्यानंतर चित्रपटातील दृश्ये आणि संवाद यावर वाद होणे, चित्रपट ऐतिहासिक की अनैतिहासिक अशी चर्चा निरर्थक ठरते. चित्रपट पाहून व्यक्त झालेल्या प्रतिक्रिया मात्र आश्चर्यकारक आहेत आणि त्याचेच विश्लेषण करण्यासाठी हा लेखन प्रपंच. १९९० साली काश्मिरी पंडितांना आपले घर , आपले गांव, आपली संपत्ती सोडून रातोरात काश्मीर घाटी सोडून पलायन करावे लागले आणि तेव्हापासून आतापर्यंत विस्थापितांचे जीवन जगण्याची पाळी त्यांच्यावर आली ही घटना तर शंभर टक्के सत्य आहे. केवळ पंडितच नाही तर इतर हिंदू, शीख आणि मुसलमानही बाहेर पडलेल्यांमध्ये होते हे सत्य असले तरी त्यामुळे काश्मिरी पंडितांवर झालेल्या अन्यायाची तीव्रता कमी होत नाही किंवा चित्रपट सत्य घटनेवर आधारित आहे हा चित्रपट निर्मात्याचा दावा असत्य ठरत नाही. चित्रपटात रचनेचे जे स्वातंत्र्य घेतले आहे त्यातून काही प्रश्न आणि प्रतिक्रिया निर्माण झाल्या आहेत. चित्रपटाकडे चित्रपट म्हणून न पाहण्याचा हा परिणाम आहे !                                                                                 
चित्रपटाकडे चित्रपट म्हणून न पाहता इतिहास म्हणून पाहावा असा विशिष्ट वर्गाचा आग्रह आहे आणि स्पष्टच सांगायचे तर केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचा आणि त्या पक्षाच्या नेत्यांचा तसा आग्रह आहे. स्वत: प्रधानमंत्री मोदी यांनी इतिहासात काय घडले हे जाणून घेण्यासाठी चित्रपट पाहिला पाहिजे असे सांगून या चित्रपटाचा प्रचार केला आहे. एवढेच नाही तर आजवर आमच्या पासून लपविण्यात आलेल्या घटना या चित्रपटामुळे समोर आल्याचे त्यांनी सांगितले. मोदीजीनीच चित्रपटाचे असे प्रमोशन केल्याने चित्रपटावर प्रेक्षकांची उडी पडली नसती तरच नवल. आणि प्रतिक्रियाही मोदीजीच्या सुरात सूर मिळविणाऱ्या उठल्या असतील तर नवल नाही. मोदीजी सारखी सर्वसामान्यांची प्रतिक्रिया समजण्यासारखी आहे पण मोदीजींची प्रतिक्रिया अनेक प्रश्न निर्माण करणारी ठरते. सर्वसामान्यांची सार्वजनिक घटनांबाबतची  स्मरणशक्ती अल्प असते आणि घटना घडून गेल्यावर काळाच्या ओघात ते विसरूनही जातात. शिवाय घटनेचे सर्व पैलू त्यावेळी जाणून घ्यायची सामान्यांची इच्छा असली तरी त्यांची तेवढी पोच नसते. त्यामुळे चित्रपट पाहून सामान्य माणूस म्हणत असेल की 'अरे हे तर आम्हाला माहितच नव्हते किंवा या गोष्टी आमच्यापासून लपवून ठेवण्यात आल्या तर ते बोलणे वावगे ठरत नाही.                                                                                                         

 पंतप्रधानपदी बसलेली व्यक्तीही सर्वसामान्यांसारखे अज्ञान दाखवीत असेल तर ते आश्चर्यकारकच नाही तर गंभीरही ठरते. या चित्रपटाचे प्रमोशन करताना मोदीजी जे काही बोलले त्यावर अनेकजण टीका करत आहेत.टीका करण्या ऐवजी खरे तर त्यांनी मोदीजींचे आभार मानायला पाहिजे होते. काश्मीर प्रश्नावर तोंड बंद करून बसलेल्या विरोधकांना तोंड उघडण्याची संधी मिळाली आहे. त्या दृष्टीने विचार करता कश्मीर फाईल्स चित्रपटाच्या वादात उडी घेवून आणि त्या चित्रपटाचा पुरस्कार करून मोदींनी सेल्फ गोल केला असेच म्हणावे लागेल. बोलण्याच्या भरात त्यांनी एकच नाही तर एकापेक्षा अधिक गोल आपल्या टीमवरच म्हणजे आरेसेस, बीजेपी आणि स्वत:च्या सरकारवर केले आहेत. फुटबॉल किंवा हॉकीच्या खेळात असे सेल्फ गोल होत असतात. आता राजकारणातही असे सेल्फ गोल होतात आणि ते करणारे मोदीजी काही पहिले राजकारणी नाहीत. उदाहरणच द्यायचे झाले तर कॉंग्रेसच्या मणीशंकर अय्यरचे देता येईल. लोकसभा निवडणूक प्रचार भरात असतांना अय्यर यांनी मोदींना "चायवाला"म्हणून हिणवले होते आणि या विशेषणाचा कॉंग्रेस विरोधात मोदींनी भरपूर वापर करून घेतला. काहीसा असाच सेल्फ गोल "कश्मीर फाईल्स"बद्दल मोदीजीनी केला आहे. 

मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात म्हणजे २०१४ ते २०१९ दरम्यान त्यांच्या काश्मीर धोरणावर टीका होत होती. पीडीपी सोबत सरकार बनविणे हाही टीकेचा विषय बनला होता. मात्र दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांनी कलम ३७० रद्द करून आपल्या विरोधकांची बोलतीच बंद केली होती. त्यानंतर काश्मीरवर कोणीच तोंड उघडायला तयार नव्हते. कोणी काश्मीरवर बोलायला लागला किंवा प्रश्न विचारायला लागला की त्याला देशद्रोही ठरवून त्याचे तोंड बंद करणे फारच सोपे झाले होते. कश्मीर मध्ये काय घडतय हे कलम ३७० रद्द झाल्या नंतर फारसे कळत नव्हते तरी कोणाची विचारायची हिम्मत होत नव्हती. सुरक्षा दलांनी इतके आतंकवादी मारले अशा बातम्या येत होत्या म्हणजे आतंकवादी कारवाया सुरूच आहेत असा त्याचा अर्थ होत असला तरी त्या बद्दल मोदी सरकारला जाब विचारण्याची हिम्मत कोणी करत नव्हते. काश्मीरवासियांचा आवाज सरकार ऐकत नव्हतेच पण इतर पक्षांच्या नेत्यांच्या कानावर पडूनही ते न ऐकल्यासारखे करत होते. ही सगळी परिस्थिती एका चित्रपटाने बदलली ! कश्मीर मध्ये काय घडले आणि काय घडतय या चर्चेला मोदीजीनी या चित्रपटाचा पुरस्कार करून तोंड फोडले आहे. मोदींचे विरोधक नाही तर आपल्याच देशात निर्वासित म्हणून जीवन जगत असलेले काश्मिरी पंडितच ३७० कलम रद्द झाल्याने आमच्या स्थितीत काय फरक पडला असा प्रश्न विचारू लागले आहेत. हा मोदीजींचा पहिला सेल्फ गोल आहे. 


चित्रपटात जे दाखविले ते आजवर लपवून ठेवले होते आणि चित्रपटाच्या निमित्ताने ते आता कळत आहे असे मोदीजी आणि त्यांच्या पक्षाचे नेते सांगत सुटले आहेत. यावर दोन प्रश्न उपस्थित होतात. एक कोणी कोणापासून काय लपविले आणि या घटने बद्दल भाजप आणि त्यांच्या नेत्यांचे अज्ञान होते तर १९९० नंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीत पंडितांवर झालेल्या अन्यायाचा पाढा वाचून भाजपने मते कशी मागितली. या घटनेचा सर्वाधिक राजकीय फायदा कोणी उठवला असेल तर तो भाजपनेच. मग भाजप आजवर काश्मिरी पंडिताच्या प्रश्नाचे भांडवल करत होता ते चुकीच्या माहितीच्या आधारे करत होता की अंदाजे तीर मारून लोकांच्या भावनांना हात घालत होता असा प्रश्न पडतो. काश्मीरमध्ये असे काय घडले की जे आधी संघ भाजपला व त्यांच्या नेत्यांना माहित नव्हते आणि हा चित्रपट बघूनच कळले हे त्या नेत्यांनी स्पष्ट केले पाहिजे. यापेक्षाही मोठा आणि महत्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे गेली आठ वर्षे देशाची आणि काश्मीरची सत्ता हाती असताना काश्मीरचे 'सत्य' भाजप आणि त्याच्या सरकारला समोर आणता आले नाही. ही गोष्ट या सरकारची अक्षमता , निष्क्रियता आणि उदासीनता दर्शविते. सरकारने लोकसभेत काश्मीरचे सत्य मांडण्या ऐवजी चित्रपटातून सत्य कळले असे म्हणणे हे दिवाळखोरी जाहीर करण्यासारखे आहे आणि तशी ती करून मोदीजीनी दुसरा सेल्फ गोल केला आहे ! मोदीजींचा तिसरा सेल्फ गोल तर भाजपला बेनकाब करणारा ठरला. संघ-भाजपच्या प्रचाराने आणि कॉंग्रेसच्या मुख दुर्बलतेने व कोणी काहीही बोलू द्या त्याने आम्हाला फरक पडत नाही या कॉंग्रेसच्या गुर्मीने पंडितांच्या पलायनाचे पातक कॉंग्रेसच्या माथी असल्याचे जनता समजून चालली होती. या चित्रपटाच्या निमित्ताने झडत असलेल्या चर्चेत  पंडितांच्या निर्वासनात भाजपचा हात  पहिल्यांदाच ठळकपणे समोर आला आहे. मोदीजीनी संधी दिलीच आहे तर आपणही काश्मीर आणि पंडितांच्या प्रश्नाचा शोध आणि वेध क्रमश: घेवू. 
-------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८   


Thursday, March 17, 2022

विरोधकांच्या मनोधैर्यावर भाजपा विजयाचा बुलडोझर !

उत्तरप्रदेश वगळता अन्य चार राज्याच्या निवडणूक निकालावर परिणाम करणारा मुख्य कोणता घटक असेल तर तो घटक म्हणजे कॉंग्रेसचा नाकर्तेपणा ! कॉंग्रेसचा नाकर्तेपणा हेच या राज्यांमध्ये बीजेपी आणि आप पक्षाच्या विजयाचे कारण राहिले आहे. 
----------------------------------------------------------------------------


पाच राज्याचे निवडणूक निकाल भारतीय जनता पक्षाला कितपत अपेक्षित होते हे सांगता येणे कठीण असले तरी हे निकाल विरोधीपाक्षांसाठी संपूर्णत: अनपेक्षित असे होते. जेव्हा एखाद्या विजयावर तो का झाला यावर खल करावा लागतो , त्याच्या मागची कारणे शोधावी लागतात याचा अर्थच विजय संभ्रमात टाकणारा आहे.  कारण निवडणुकीपूर्वी भाजपसाठी परिस्थिती फारसी अनुकूल आहे असे दिसत नव्हते. उत्तर प्रदेशात काट्याची टक्कर होईल आणि पंजाब,गोवा व उत्तराखंड ही राज्ये बिजेपीसाठी प्रतिकूल ठरतील असा आधी अंदाज व्यक्त केला जात होता. यात फक्त पंजाबने बीजेपी विरोधात कौल दिला. हा कौल बीजेपी विरोधात आहे असे म्हणण्या पेक्षा कॉंग्रेस विरोधी आहे असे म्हणणे जास्त संयुक्तिक ठरेल. कारण पंजाबमध्ये बीजेपीचे स्थान नगण्य आहे. अकाली दलाच्या मदतीने तिथे बीजेपीला थोड्याफार जागा मिळायच्या. त्यामुळे पंजाब बीजेपीकडे जाणार नव्हताच. तिथे कॉंग्रेस की आप एवढाच प्रश्न होता. तिथे आप ने अभूतपूर्व विजय मिळविला.  या पाच राज्यांपैकी गोवा, मणिपूर आणि उत्तराखंड ही छोटी राज्ये आहेत.आणि पंजाब सुद्धा फार मोठे राज्य आहे असे म्हणता येत नाही. लोकसभा निवडणुकीची वातावरण निर्मिती म्हणून या निवडणुकीकडे भाजप नेतृत्व पाहत आले आहे. त्यामुळे ही राज्ये छोटी असली आणि लोकसभेच्या जागा या राज्यात कमी असल्या तरी छोट्या राज्यातील विजय बिजेपीसाठी मोठी वातावरण निर्मिती करणारा ठरला आहे.                                                                                                     


उत्तर प्रदेशाची निवडणूक बिजेपीसाठी प्रतिष्ठेची व लोकसभा निवडणूक निकालावर प्रभाव पडेल अशी होती. तिथेही अपेक्षेप्रमाणे काट्याची टक्कर पाहायला मिळाली नाही पण निवडणूक एकतर्फीही झाली नाही. जागांच्या बाबतीत बिजेपिची पीछेहाटच झाली.तरीही हा विजय बिजेपीसाठी समाधानकारक ठरला. जागा कमी होवूनही विजयाचे समाधान मिळत असेल तर याचा अर्थ अशा विजयाबद्दल बीजेपीला मनातून विश्वास वाटत नव्हता असा होतो. पण बीजेपीच्या जागा कमी होवूनही विरोधी पक्षांना त्याचा आनंद झाला नाही याचा अर्थच उत्तर प्रदेशाची सत्ता बीजेपीच्या हाती गेल्याने विरोधकांचे मनोधैर्य खच्ची झाले आहे. योगीच्या  बुलडोझरखाली विरोधी पक्षांचे मनोधैर्य चिरडले गेले आहे. मनोधैर्य खच्ची झाले असे म्हणतो तेव्हा हा या निवडणुक निकालाचा मानसिक परिणाम आहे हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. प्रत्यक्षात जमिनीवर परिस्थिती तेवढी वाईट असेलच असे नाही. खोलात जावून निवडणूक निकालाचे विश्लेषण केले तर बीजेपी प्रदर्शित करते तेवढा मोठा हा विजय नाही हे लक्षात येईल. पण विरोधकांच्या मनोधैर्यावर परिणाम करण्या इतपत मोठा असल्याने बीजेपीचे नेतृत्व या विजयाचा उपयोग विरोधकांना मानसिकदृष्ट्या अधिक खच्ची करण्यासाठी करत आहे. या निवडणुकीत लोकसभेच्या निवडणुकीची झलक दिसते हे प्रधानमंत्री मोदींचे प्रतिपादन त्याच साठी आहे. प्रचारासाठी असे बोलणे ठीक आहे पण प्रत्यक्षात या निवडणूक निकालाचा अर्थ आणि परिणाम काय असू शकतात याच्या वेगळ्या विश्लेषणाची गरज आहे. 



या निवडणूक निकालाचा पहिला अर्थ असा आहे की जेथे मुख्य विरोधक कॉंग्रेस आहे तेथे प्रतिकूल परिस्थितीतही विजय मिळविणे बीजेपीसाठी कठीण जात नाही. मागच्या निवडणुकीत गोवा आणि मणिपूर राज्याने कॉंग्रेसच्या बाजूने कौल दिला होता. असा कौल मिळूनही या दोन्ही राज्यात कॉंग्रेसला सरकार स्थापन करता आले नव्हते. या मागे केंद्रात असलेल्या सत्तेचा दुरुपयोग हे जेवढे कारण आहे तेवढीच कॉंग्रेस पक्षाची सुस्ती याला कारणीभूत होती. निवडणुकीचा कौल अनुकूल येवूनही सत्ता स्थापन करण्यात कॉंग्रेस अपयशी ठरत असेल आणि भाजपने आपली सत्ता स्थापन करण्यात केंद्रीय सत्तेचा दुरुपयोग केला त्याविरुद्धही कॉंग्रेसजनात आक्रोश नसेल किंवा तसा आक्रोश प्रकट करण्याची तयारी नसेल तर अशा पक्षाला पुन्हा का निवडून द्यायचे हा तिथल्या मतदारांपुढे प्रश्न पडला असेल तर तो चुकीचा म्हणता येणार नाही. उत्तरप्रदेश वगळता अन्य चार राज्याच्या निवडणूक निकालावर परिणाम करणारा मुख्य कोणता घटक असेल तर तो घटक म्हणजे कॉंग्रेसचा नाकर्तेपणा ! कॉंग्रेसचा नाकर्तेपणा हेच या राज्यांमध्ये बीजेपी आणि आप पक्षाच्या विजयाचे कारण राहिले आहे. उत्तर प्रदेशची स्थिती वेगळी आहे. तिथे बीजेपी विरोधात लढणारा मुख्य पक्ष कॉंग्रेस नव्हता. तिथे बीजेपीला संघर्ष करून यश मिळवावे लागते. मात्र हे यश बीजेपीच्या,योगीच्या आणि मोदीजीच्या निव्वळ कर्तृत्वावर व उपलब्धींवर मिळाले असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती नाही. नेतृत्वाच्या उपलब्धी व कर्तृत्वापेक्षा साधनसंपन्न पक्षाच्या सूक्ष्म आणि कुशल  नियोजनाचा हा विजय आहे हे लक्षात घेतले तर येणारी लोकसभा निवडणूक अशीच होईल हे समजण्याचे कारण नाही.                 


मोदींच्या लोकप्रियतेवर विरोधकांना मात करता आली नाही व नजीकच्या भविष्यात मात करता येईल की नाही याबाबत साशंकता असली तरी भाजपच्या सूक्ष्म आणि कुशल नियोजनावर मात करणे अशक्य कोटीतील गोष्ट नाही. ज्या उत्तर प्रदेशच्या निवडणूक निकालाने विरोधकांना नैराश्यात लोटले तेच निकाल विरोधकांना भाजपवर मात करणे शक्य असल्याचा संदेश देत आहेत. हा संदेश समजून घेण्यासाठी निकालाशी संबंधित सर्व आकडेवारीचे विश्लेषण करावे लागेल. पण तसे विश्लेषण करण्याआधीही निवडणूक इतिहासाकडे पाहून सांगता येते की पुढच्या निवडणूक विजयासाठी मागचा निवडणूक विजय फारसा उपयोगी पडत नसतो. कारण परिस्थिती बदलत असते आणि बदलत्या परिस्थितीचा परिणाम निवडणूक निकालावर होत असतो. १९७१ च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षफुटी नंतरही इंदिरा गांधीनी दणदणीत विजय मिळविला. १९७१ च्या युद्धात पाकिस्तानवर दैदिप्यमान विजय मिळवून इंदिराजी लोकप्रियतेच्या शिखरावर विराजमान होत्या. पण दोन वर्षात परिस्थिती बदलायला सुरुवात झाली आणि नंतरच्या निवडणुकीत इंदिराजींचे पानिपत झाले. नेहरू व इंदिराजीपेक्षा जास्त जागा मिळवून राजीव गांधीनी इतिहास रचला पण पुढच्याच निवडणुकीत पक्ष पराभूत झाला. २००४ पेक्षा २००९ साली मोठा विजय मिळवून मनमोहनसिंग दुसऱ्यांदा प्रधानमंत्री बनले. पण एक वर्षातच त्यांच्या विरोधात वातावरण बनायला सुरुवात झाली आणि पुढच्या निवडणुकीत दारूण पराभव झाला. तेव्हा परिस्थिती बदलायला वेळ लागत नाही फक्त बदलत्या परिस्थितीचा उपयोग सत्ताबदल करण्यासाठी करता आला पाहिजे. पराभवाचे दु:ख विसरून उत्तर प्रदेश निवडणूक निकालाचे बारकाईने अवलोकन केले तर विरोधीपक्षांना आशेचा किरण नक्की दिसेल.
-----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, March 10, 2022

चुका करून बोनस मिळविण्याचे मोदीजींचे अफलातून कौशल्य !

 कोणत्याही कामासाठी विदेशात गेलेल्या भारतीय नागरिकाची काळजी घेणे हे भारत सरकारचे कर्तव्यच असते आणि वेळोवेळी हे कर्तव्य प्रत्येक सरकारने पार पाडले आहे. पण या बाबतीत कोणत्याही सरकारने मोदी सरकार सारखी आपली पाठ कधी थोपटून घेतली नाही. पाठ थोपटून घेण्याचे तंत्र मोदीजीनी चांगल्या प्रकारे आत्मसात केले आहे. विधानसभा निवडणुकीतील भाजपचा मोठा विजय हा त्यांच्या अफलातून व्यवस्थापनाचा पुरावाच आहे.
--------------------------------------------------------------------------

७-८ वर्षाच्या काळात मोठमोठ्या चुका करूनही त्याची मोदी सरकारने कधी कबुली दिली नाही. या चुकांची त्यांना कधी शिक्षाही मिळाली नाही. उलट चुकांवर पांघरून घालण्याचे तंत्र आणि व्यवस्थापन मोदी सरकारने संघाच्या मदतीने एवढे विकसित केले आहे की चुकीचा फटका त्यांना आजवर बसला नाही. उलट चुकांपासून फायदा उचलण्याच्या तंत्रात मोदी सरकारने सिद्धी प्राप्त केल्याचे अनुभवास येते. सरकारच्या चुकांचा जनतेला कितीही त्रास झाला तरी त्याची अंतिम परिणती सरकारसाठी कधीच तोट्याची राहिली नाही. त्यामुळे आपले निर्णय अचूक असावेत , त्याचा लोकांना त्रास होवू नये याची फिकीर करण्याची गरज मोदी सरकारला वाटत नाही. त्यामुळे सरकारची एका चुकीकडून दुसऱ्या चुकीकडे वाटचाल सुरु असते आणि त्याच्या बदल्यात सरकार बोनस गुण कमावते. याची अनेक उदाहरणे आपल्या समोर आहेत. मोदी सत्तेत आल्यानंतर पठाणकोटच्या वायुदल तळावर आतंकी हल्ला झाला. तिथपर्यंत आतंकवादी पोहचू शकतात हे विविध सरकारी यंत्रणाचे सरळ अपयश होते. सत्तेत नसताना अशा अपयशाबाबत मोदींनी मनमोहन सरकारवर अनेकदा टीकाही केली. मनमोहन काळात आतंकी हल्ले झाले की त्याला फक्त ते सरकार जबाबदार असायचे. मोदी काळातील आतंकी हल्ल्यात मोदी सरकारचा काहीच दोष नसतो ! पठाणकोटची चूक दुरुस्त करून अधिक सजगता बाळगली असती तर पुढे पुलवामा घडले नसते आणि आमच्या जवानांचे प्राण वाचले असते. जेव्हा तुम्हाला तुमच्या चुकी बद्दल फटकार न मिळता बोनस मिळतो तेव्हा चूक मान्य करण्याची आणि दुरुस्त करण्याची गरजच नसते. 

दुसरे उदाहरण घ्या. कोविडचा प्रकोप सुरु झाल्या नंतर अचानक मोदीजीनी लॉकडाऊन जाहीर केला. रेल्वे व इतर प्रवासी सेवा बंद केल्या. परिणामी लाखो लोकांना प्रचंड यातनांना सामोरे जावे लागले. लोकांचे रस्त्यावर हाल हाल सुरु असतांना सरकारने थेट सुप्रीम कोर्टात सांगितले की रस्त्यावर कोणीच नाही. सर्व लोक ठिकठिकाणी आराम करताहेत ! आणि सुप्रीम कोर्टाने देखील आंधळेपणाने सरकारचे म्हणणे प्रमाण मानले. सरकारचे डोके ठीकाण्यावर आणण्यासाठी कोर्ट आणि प्रसिद्धी माध्यमांची भूमिका महत्वाची असते. पण त्यांनी आपली भूमिका बजावणे सोडून दिल्याने सरकारच्या घोडचुका झाकल्या गेल्या. त्याचा परिणाम पुढे आणखी भीषण स्वरुपात लोकांना ऑक्सिजनच्या कमीच्या रुपात भोगावा लागला. लोक तडफडून मेले. देशातील सगळी स्मशाने २४ तास पेटती राहिली आणि तरीही लोकांवर गंगेत प्रेत सोडून देण्याची वेळ आली. नंतर लसीमुळे कोविडचा प्रकोप कमी झाला आणि लोक सरकारमुळे जे भोगावे लागले ते विसरले आणि आपल्यामुळे कोविड नियंत्रणात आला असे ढोल बडवायला सरकार मोकळे झाले. पण वेळीच परिस्थिती समजून घेवून निर्णय झाले असते तर लोकांचे हाल हाल झाले नसते आणि अनेकांचे प्राण वाचले असते. कोविड मध्ये झालेल्या चुकावर पांघरून घातल्यावर सरकार दुसऱ्या चुका करायला मोकळे झाले. रशिया -युक्रेन युद्धात वेळीच हालचाल करून तिथे अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना व नागरिकांना परत आणले नाही. परिणामी भारतीय विद्यार्थ्यांना व नागरिकांना अनेक हालअपेष्टांना तोंड द्यावे लागले. 

सरकारने माती खाल्ली हे लक्षात आले की सरकार समर्थक यंत्रणा सरकारचे कसे बरोबर आहे आणि ज्यांच्या बाबतीत माती खाल्ली तेच कसे चुकलेत हे सांगण्याची स्पर्धा सुरु होते. युक्रेन युद्धात फसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत हेच घडले. ते स्वत:हून विमानाने गेलेत तसे त्यांना परत येता येत नव्हते का असा पहिला प्रश्न विचारल्या गेला !विमानाने गेलेले श्रीमंत असतात हे गृहित धरल्या गेले. देशातील अनेक लोक परदेशात जावून मजुरी करतात ते देखील विमानाने जातात हे सोयीस्करपणे विसरले गेले. मोदींनी यांना जायला सांगितले होते का. मग मोदींनी परत आणावे अशी अपेक्षा ते कसे करू शकतात असेही बोलले गेले. युद्ध सुरु होणार हे त्यांना काळात नव्हते का मग तेव्हाच का नाही परत आलेत असे म्हणून विद्यार्थ्यांना दोषी धरल्या गेले. करदात्यांचा पैसा या लोकांवर कशासाठी खर्च करायचा असेही विचारले गेले. म्हणजे सरकारने वेळीच त्यांना परत आणण्यासाठी हालचाल केली नाही यात सरकारचा काहीच दोष नसून विद्यार्थी त्यांच्या कर्मामुळे तिथे अडकले असे पटविण्याचा पहिला अध्याय पार पडला. त्यानंतर सरकारने 'ऑपरेशन गंगा' तहत विद्यार्थ्यांना परत आणण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा हीच सगळी पलटण सरकार किती सक्षमपणे काम करीत आहे आणि विपरीत परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना बाहेर काढीत आहेत हे अथकपणे सांगू लागली. यात सरकारने उशिरा प्रयत्न सुरु केल्याने विद्यार्थ्यांचे झालेले हाल विसरले गेले आणि वरून मोदी आहे म्हणून हे शक्य झाले असे ढोल वाजू लागलेत. 

कोणत्याही कामासाठी विदेशात गेलेल्या भारतीय नागरिकाची काळजी घेणे हे भारत सरकारचे कर्तव्यच असते आणि वेळोवेळी हे कर्तव्य प्रत्येक सरकारने पार पाडले आहे. पण या बाबतीत कोणत्याही सरकारने बटबटीतपणे आपली पाठ कधी थोपटून घेतली नाही. परदेशात अडचणीत सापडलेल्या नागरिकांसाठी मदत करता यावी म्हणून मनमोहन सरकारने एक फंड तयार करण्याचा निर्णय घेतला होता. या फंडात परदेशी जाणारे लोकच योगदान करीत असतात. पासपोर्टसाठी अर्ज करता तेव्हा तुमच्याकडून या फंडासाठी पैसा वसूल केला जातो. तुम्ही विमानाचे तिकीट काढता तेव्हाही या फंडात योगदान घेतले जाते. देशोदेशीच्या भारतीय वकिलातीकडे तुम्हाला कशासाठी अर्ज करावा लागला तर तुमच्याकडून या फंडासाठी योगदान घेतले जाते. हा सगळा निधी परदेशात  अडचणीत किंवा संकटात सापडलेल्या नागरिकांसाठी आहे. मोदी सरकार या निधीसाठी परदेशी जाणाऱ्या नागरिकाकडून २०१७ पासून अधिक वसुली करत आहे. या निधीत हजारो कोटी जमा असतांना करदात्याच्या पैशातून या लोकांना का आणायचे हा प्रश्नच अप्रस्तुत ठरतो. हा निधी तर २०१० पासून सुरु झाला. पण असा कोणताही निधी हाती नसताना आधीच्या सरकारांनी कोणताही गवगवा न करता संकट प्रसंगी , युद्धप्रसंगी भारतीय नागरिकांना आपल्या देशात परत आणले आहे. ते सरकारचे कर्तव्यच असल्याने त्याची आजच्या सारखी चर्चा झाली नाही. संकटात सापडलेल्या नागरिकांना भारत सरकारने यापूर्वी एवढ्या मोठ्या संख्येत परत आणले आहे की त्याची नोंद वर्ल्ड रेकॉर्ड म्हणून गिनीज बुक मध्ये झाली आहे. भारताने १५ दिवसात कुवैत युद्धात अडकलेल्या १ लाख ७० हजार नागरिकांना सुरक्षितपणे भारतात परत आणले होते. त्यावेळी सरकारने स्वखर्चाने त्यांना का आणले असा असंवेदनशील प्रश्न कोणी विचारला नव्हता. पण मोदी सरकारची गोष्टच वेगळी आहे. आधी परत आणण्यात उशीर करण्याची चूक केली आणि आता युद्ध परिस्थितीतून नागरिकांना परत आणण्याचे काम मोदींमुळे शक्य झाल्याचे बिम्बविण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. चूक करा आणि बोनस मिळवा असा हा प्रकार आहे ! नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मिळालेले यश हा मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या अफलातून व्यवस्थापनाचा पुरावाच आहे. 
-----------------------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, March 3, 2022

शांततादूत बनण्याची चालून आलेली संधी भारताने गमावली !

 जागतिक महायुद्धात परिवर्तीत होवू शकणाऱ्या युद्धाला थोपविण्यासाठी प्रयत्न करण्या ऐवजी उत्तर प्रदेश निवडणूक जिंकणे सरकारात असलेल्या नेत्यांना जास्त महत्वाचे वाटते. जगाचे नेतृत्व करण्याची चालून आलेली संधी एक प्रांत जिंकण्यासाठी वाया घालविणाऱ्या नेतृत्वाची आंतरराष्ट्रीय समज काय यावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहतात.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

रशिया - युक्रेन युद्ध कोणते वळण घेईल हे कोणाला सांगता येईल अशी परिस्थिती नाही. मात्र युद्ध होणार असल्याच्या चर्चा आणि वार्ता एक महिन्यापासून सुरु होत्या. अशा प्रसंगात सोविएत युनियनच्या विघटनानंतर अमेरिका महत्वाची भूमिका निभावत आली आहे. पण रशिया-युक्रेन युद्धात अमेरिका सुद्धा एक पार्टी आहे जरी ती प्रत्यक्ष युद्धात पडली नसली तरी. म्हणजे जगातील दोन महासत्ता प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्षपणे युद्धात गुंतलेल्या आहेत. जगातली आणखी एक महासत्ता चीन आहे. या युद्धात चीनने भारतासारखीच तटस्थतेची भूमिका घेतली असली तरी चीन रशियाचा जवळचा मित्र मानला जातो आणि अमेरिका व युरोपीय देशांबरोबरचे  संबंध आधीपासूनच तणावपूर्ण आहे. अमेरिका जशी या युद्धाशी संबंधित घटक आहे तसेच युरोपीय देशही आहेत. युद्धाची कारणे लक्षात घेतली तर युद्ध टाळण्यासाठी भारत महत्वाची भूमिका निभावू शकला असता हे लक्षात येईल.

१९९० च्या दशकात सोवियत युनियनचे विघटन झाले. या युनियनचा भाग असलेले जे देश स्वतंत्र झाले त्यातील एक युक्रेन देखील आहे. विघटनातून सावरून रशिया स्थिर झाल्यानंतर त्याला पुन्हा वेगळे झालेले देश पुन्हा जोडून पूर्वीचे जागतिक स्थान प्राप्त करण्याची इच्छा आणि महत्वाकांक्षा असणे स्वाभाविक आहे. पण आजच्या युद्धामागे हे कारण तसे सुप्त आहे. आपल्यापासून वेगळा झालेला शेजारचा देश युरोपीय महासंघात आणि अमेरिका-युरोपच्या 'नाटो' नामक बलाढ्य लष्करी संघटनेत सामील होण्याची चर्चा सुरु असल्याने रशिया अस्वस्थ झाला होता. तसा काही निर्णय होण्या आधी कारवाई करणे रशियाला गरजेचे वाटले. कारण युक्रेन 'नाटो' चा सदस्य बनला असता तर अमेरिका रशियाच्या दारात येवून उभा राहिला असता. अमेरिका आणि युरोपीय राष्ट्रांना रशियाची घेराबंदी करणे सोपे गेले असते. या अर्थाने स्वत:च्या सुरक्षेसाठी रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले असे म्हणता येईल. अमेरिका आणि युरोप यांनी रशियाला आक्रमण करण्यासाठी उद्युक्त केले असेही म्हणता येईल. 

तरीही रशियाचे युक्रेन वरील आक्रमण समर्थनीय ठरत नाही. हे आक्रमण आंतरराष्ट्रीय नियम आणि कायद्याचे उल्लंघन करणारे आहे. रशियाला जशी स्वत:च्या सुरक्षेची काळजी आहे तशीच युक्रेनला देखील आपल्या सुरक्षेची काळजी आहे आणि ती काळजी दूर करण्यासाठी निर्णय घेण्याचे त्याला अधिकार आहे. युक्रेनला धोका रशियापासून वाटत होता. युक्रेनमधील रशियन भाषिक बहुल प्रांतातील बंडखोरांना रशिया मदत देत आला आहे. तेव्हा रशियाच्या धोक्यापासून वाचण्यासाठी युक्रेन अमेरिका आणि युरोपीय राष्ट्रांच्या जवळ जात असेल तर त्याला चुकीचे ठरवता येणार नाही. त्याचा तो अधिकार आहे. रशियाला अमेरिका-युरोप पासून धोका असेल तर तो दूर करण्यासाठी युक्रेनला चिरडणे हा मार्ग होवू शकत नाही. अशा गुंतागुंतीच्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी चर्चा आणि संवाद घडवून आणणे हाच उपाय होता. 

जगातले सर्वाधिक प्रभावी देश एकमेकांच्या विरोधात उभे आहेत आणि यांच्या पासून काहीसा वेगळा असलेला जागतिक शक्ती म्हणून ओळखला जात असलेला चीन यांच्यात मध्यस्थी करण्याच्या स्थितीत नसलेला किंवा त्याची मध्यस्थी अमेरिका-युरोपला चालण्याची सुतराम शक्यता नसल्याने ही भूमिका निभावण्याची संधी भारताकडे चालून आली होती. भारताला महासत्ता बनविण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या कोणत्याही दूरदर्शी नेत्याने या संधीचे सोने केले असते. भारताने या युद्धात तटस्थतेची भूमिका घेतली ती गैर किंवा चुकीची नाही. पण युद्ध होवूच नये यासाठी करता येतील तेवढे प्रयत्न केल्यानंतर युद्ध झाले असते तर भारताच्या तटस्थतेच्या भूमिकेला दोन्ही बाजूच्या देशांचा आदर मिळाला असता. त्या आदराला तर आपण मुकलोच शिवाय दोन्ही बाजूंची काहीसी नाराजी ओढवून घेतली आहे जिचे परिणाम आपल्याला पुढे भोगावे लागू शकतात. 

जगात भारताला मान आहे. आमच्या नेत्याच्या शब्दाला किंमत आहे हे मागच्या ५-७ वर्षापासून सतत कानावर आदळणाऱ्या गोष्टी कसोटीला घासून घेण्याची सुवर्णसंधी प्राप्त झाली होती. पण आपले नेते कसोटीला सामोरे गेलेच नाहीत. खरे तर भारताला मध्यस्थ म्हणून कार्य करून दाखविण्याची आणि जगावर छाप सोडण्याची संधी चालून आली त्याला अनेक कारणे होती. भारताचे रशिया आणि अमेरिका या दोन्ही देशाशी सारखेच चांगले संबंध असणे हे महत्वाचे कारण आहे. पूर्वी आपण फक्त रशियाच्या जवळ होतो. नरसिंहराव पंतप्रधान झाल्या नंतरच्या प्रत्येक पंतप्रधानाने रशिया सोबत अमेरिकेशी जवळीक वाढविली. भारत जसा आर्थिक सत्ता बनत गेला तसा अमेरिकेचाही नैसर्गिक मित्र बनला. संरक्षण साहित्यासाठी आपण रशियावर अवलंबून असल्याने रशियाला दूर लोटणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे उजव्या विचाराचे अमेरिका धार्जिणे सरकार येवूनही रशियाशी मैत्री टिकली. या दोन मित्रांमध्ये संवादाचे व्यासपीठ बनण्याचे काम भारताला सहज करता आले असते पण आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील समज आणि निष्क्रियता आम्हाला भोवली आहे. 

युद्ध सुरु होण्याच्या बेतात असतांना आमचे नेतृत्व युद्ध थांबविण्याचा प्रयत्न करण्या ऐवजी विधानसभा निवडणूक प्रचारात व्यस्त होते. जागतिक महायुद्धात परिवर्तीत होवू शकणाऱ्या युद्धाला थोपविण्यासाठी प्रयत्न करण्या ऐवजी उत्तर प्रदेश निवडणूक जिंकणे सरकारात असलेल्या नेत्यांना जास्त महत्वाचे वाटत होते. जगाचे नेतृत्व करण्याची चालून आलेली संधी एक प्रांत जिंकण्यासाठी वाया घालविणाऱ्या नेतृत्वाची आंतरराष्ट्रीय समज काय यावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहतात. पुतीनने फोन केला, युक्रेनच्या झेलेन्स्कीने फोन केला याचीच आमच्या नेत्यांना आणि त्यांच्या शिष्यांना नवलाई ! असे संघर्ष उभे राहिल्यावर देशोदेशीच्या नेत्यांशी संपर्क करणे हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा भाग आहे. युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी मोदींना मध्यस्थी करायला सांगितले याचा प्रसारमाध्यमांनी आणि मोदी समर्थकांनी केवढा गवगवा केला ! युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी अनेक राष्ट्राध्याक्षाना फोन केलेत त्यापैकी आपले प्रधानमंत्री एक आहेत ! पण कशाचाही गवगवा करून आपली प्रतिमा मोठे करणे या उद्योगाची भारतात सध्या चलती आहे ! जगाला तिसऱ्या महायुद्धापासून वाचविण्यासाठीची ऐतिहासिक भूमिका पार पाडणे तर दूरच राहिले आमच्या देशातील जे हजारो विद्यार्थी युक्रेन मध्ये अडकले त्यांना युद्ध सुरु होण्याच्या आधी भारतात आणण्यात नेतृत्व अपयशी ठरले आहे.  

-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, February 24, 2022

सिंगापूर पंतप्रधानाच्या भाषणाने अस्वस्थ मोदी सरकार !

 चिरंतन मूल्यांना तिलांजली आणि टाकाऊ मूल्यांचे स्वागत हा बदल मोदी राजवटीत ठळकपणे जाणवतो. ली यांनी भारताचे उदाहरण देवून जगभरच असा बदल होतो आहे आणि त्यातून लोकशाहीचा ऱ्हास होत असल्याचे आपल्या भाषणात मांडल्यानेच मोदी सरकारचा तिळपापड झाला आहे.
------------------------------------------------------------------------

 
गेल्या आठवड्यात सिंगापुरचे पंतप्रधान ली यांचे एका ठरावावर सिंगापूरच्या संसदेत भाषण झाले. त्या भाषणात भारताचा ओझरता उल्लेख झाला नसता आणि त्या संदर्भात क्रोधित होवून भारताच्या परराष्ट मंत्रालयाने सिंगापूरच्या राजदूताला बोलावून आपला निषेध आणि आक्षेप नोंदविला नसता तर सिंगापूरच्या पंतप्रधानाच्या प्रगल्भतापूर्ण सर्वांग सुंदर भाषण दुर्लक्षित राहिले असते. या भाषणाकडे भारताचेच नव्हे तर जगभरचे लक्ष त्यामुळे वेधले गेले. ली यांचे भाषण जगभरच्या संसदेत झालेल्या सर्वोत्तम भाषणापैकी एक गणले जाण्याच्या योग्यतेचे भाषण असल्याचे संपूर्ण भाषण वाचणाऱ्याच्या लक्षात आल्या शिवाय राहणार नाही. अशा भाषणावर भारताने का आक्षेप घ्यावा असा प्रश्न पडतो. सिंगापूरच्या पंतप्रधानांनी भारताची अर्धी संसद गुन्हेगारांनी भरली असल्याचा उल्लेख केला आणि गुन्हेही साधेसुधे नाहीत तर बलात्कार व खुनासारखे असल्याचे सांगितल्याने भारताच्या संसदेचा अपमान झाला आणि भारताची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर डागाळली म्हणून निषेध नोंदविल्याचे सांगितले जाते. याला भारत सरकारने भारताच्या अंतर्गत विषयात नाक खुपसणे किंवा हस्तक्षेप करणे मानले आहे. त्यांचे भाषण निव्वळ भारताच्या संदर्भात असते तर निश्चितच त्यावर आक्षेप नोंदविणे समर्थनीय ठरले असते. त्यांचे भाषण त्यांच्या देशातील घडामोडी संदर्भात होता आणि त्यात उदाहरण म्हणून भारताचा ओघाने ओझरता उल्लेख होता. केवळ भारताचाच नाही तर अमेरिका,ब्रिटन आणि इस्त्रायलच्या संसदेत काय चालले आहे याचाही त्यांनी उल्लेख केला. पण भारत वगळता या देशांनी सिंगापूरच्या पंतप्रधानाचे भाषण देशाच्या अंतर्गत विषयात हस्तक्षेप मानले नाही. अंतर्गत विषयात हस्तक्षेप म्हणावं तर प्रधानमंत्री मोदींना त्याचे वावडे नाही हे त्यांनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिले आहे. अमेरिकेत अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे वारे वाहू लागल्यावर ट्रंपला भारतात बोलावून अहमदाबादेत मोठा मेळा भरवला आणि त्यात त्यांनी ट्रंपचे समर्थन करत 'अब की बार ट्रंप सरकार' अशी घोषणा केली होती. हा सरळ अमेरिकेच्या निवडणुकीत हस्तक्षेप होता जो मुत्सद्देगिरीला व नैतिकतेला धरून नव्हता. स्वत: मोदींनी परदेशात जावून विरोधी नेत्यांवर टीका केली आहे. आपल्याकडे जे परदेशी नेते येतात ते कधीही त्यांच्या विरोधकावर घसरल्याचे आपण पाहिले वा ऐकलेले नाही. त्यामुळे मोदी सरकारने भारताच्या सिंगापूर संसदेतील उल्लेखावर आक्षेप घेणे हास्यास्पद ठरते.

 
संसदेत गुन्हेगारांच्या प्रवेशाला २०१४ साली स्वत: मोदींचा ठाम विरोध होता. २०१४ च्या प्रत्येक निवडणूक प्रचारसभेत मोदीजी सांगायचे की ते जर निवडून आले तर एक वर्षाच्या आत संसदेतील गुन्हेगार सदस्य संसदेत नाही तर तुरुंगात गेलेले असतील. त्यांच्या या विधानावर सभेत 'मोदी मोदी मोदी ...' असे चित्कार उठायचे. हे सगळे वृत्तांत परदेशी वर्तमानपत्रात छापून आले आहेत. मोदींच्या तोंडूनच ही माहिती जगभर गेली आहे. त्यामुळे सिंगापूरच्या पंतप्रधानांनी नवे असे जगाला काही सांगितलेले नाही. फार तर मोदी सरकारने ली यांचे म्हणणे खोडून काढतांना भारतीय संसदेत निम्मे नाही तर ४३ टक्के सदस्यांवर गंभीर गुन्ह्याचे खटले असल्याचे दाखवून द्यायला हवे होते आणि भारताबद्दल बोलायचे तर खरी आकडेवारी सांगत जा असा दम द्यायला हवा होता ! संसदेतील गुन्हेगारांना एक वर्षाच्या आत खडी फोडायला पाठविण्याची घोषणा केवळ हवेतच विरली असे नाही तर संसदेत गंभीर गुन्हे असलेल्यांना प्रवेशाचे समर्थन होवू लागले. उदाहरणार्थ साध्वी प्रज्ञा. असे अनेक नांवे सांगता येतील. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या सदस्यांना थेट गृहखात्याचे मंत्री करून सन्मान दिला जावू लागला. गुन्हेगार सदस्यांना खडी पाठवायला पाठवू या घोषणेवर मोदी मोदी चीत्कारणारे आता गुन्हेगारी आरोप असलेल्या सदस्यांचे टाळ्या पिटून स्वागत करू लागले आहेत ! चिरंतन मूल्यांना तिलांजली आणि टाकाऊ मूल्यांचे स्वागत हा बदल मोदी राजवटीत ठळकपणे जाणवतो. ली यांनी भारताचे उदाहरण देवून जगभरच असा बदल होतो आहे आणि त्यातून लोकशाहीचा ऱ्हास होत असल्याचे आपल्या भाषणात मांडल्यानेच मोदी सरकारचा तिळपापड झाला आहे ! ली यांनी आपल्या भाषणात मोदी किंवा त्यांच्या राजवटीचा अजिबात उल्लेख केला नाही. केला उल्लेख तो नेहरूजीचा आणि हेच मोदी आणि त्यांच्या सरकारला खटकले असणार. 

ली यांनी भाषणात दोनच नेत्यांचा आदराने उल्लेख केला असला तरी तो उल्लेख उदाहरण म्हणून आलेला आहे. ते संसदीय लोकशाहीच्या भवितव्यावर बोलत असल्याने नेहरूंचा उल्लेख येणे अपरिहार्य होते. कारण भारतासारख्या देशात संसदीय लोकशाही रुजविण्यात त्यांचे योगदान महत्वाचे आणि मोलाचे आहे. मोदी तसे मानत नाहीत यामुळे वस्तुस्थिती बदलत नाही. ली यांचे प्रतिपादन होते की नेहरू सारख्या राष्ट्र निर्मात्याने मोठमोठ्या मूल्याने भारावून नव्या राष्ट्राची पायाभरणी केली. त्यासाठी कष्ट घेतले. लोकशाहीच्या बळकटीसाठी विविध संस्थांचे जाळे उभे केले. जी मुल्ये त्यांनी जोपासली, उराशी बाळगली त्याचा नंतरच्या पिढ्यांमध्ये ऱ्हास होत चालला आहे.नेहरू काळात स्वातंत्र्यसैनिकांनी भरलेली संसद आता गुन्हेगारांचे आश्रयस्थान बनली आहे हे सांगण्यातून त्यांना मुल्यांचा हा ऱ्हास दाखवून द्यायचा होता. लोकशाही मुल्ये बळकट करण्यासाठी ज्या संस्था उभारण्यात आल्या त्यांची अधोगती हा चिंतेचा विषय असल्याचे त्यांनी मांडले. त्यांचा हा उल्लेख भारतीय संदर्भात पहायचा झाल्यास देशाचे सुप्रीम कोर्ट, कॅग सारखी संस्था, निवडणूक आयोग आणि   वृत्तपत्रे वृत्तवाहिन्याचे पक्षपाती सरकार धार्जिणे वर्तन पाहता येईल . भारताच्या परिस्थितीवर फारसे न बोलताही भारतीयांना आपल्या अधोगतीचा आरसा दाखविणारे ली यांचे भाषण होते. ली यांच्या भाषणात जागतिक स्तरावर लोकशाहीचा होत असलेला ऱ्हास या बद्दल चिंता आहे आणि अमेरिकेचे उदाहरण देत मोठ्या संख्येने ट्रंप समर्थक मतदारात बिडेन नाही तर ट्रंपच जिंकले अशी भावना निर्माण होणे लोकशाहीसाठी धोक्याचे असल्याचे त्यांनी मांडले. तेव्हा भारताने आपलीच बदनामी झाली असे समजण्याचे कारण नव्हते. पण मोदी सरकारची अपराध भावना या भाषणाने चेतविली गेली. सिंगापूरच्या पंतप्रधानांनी लोकशाही बद्दलची चिंता किती समर्थपणे व्यक्त केली हे यावरून लक्षात येईल. तसे त्यांच्या भाषणाचे निमित्त आणि संदर्भ स्थानिक असला तरी त्यांचे भाषण जागतिक स्तरावर अभ्यासावे असे आहे. नेहरू काळात आपल्याही संसदेत अशी आशयगर्भ , संवेदनशील भाषणे होत होती. ती परंपरा लोप पावणे हे देखील लोकशाही मूल्याचा ऱ्हास दर्शविणारे आहे. संसदेत धडधडीत खोटे बोलण्या पर्यंत आपला प्रवास झाला आहे. आणि सिंगापूरच्या पंतप्रधानाच्या भाषणाचे निमित्तच खोटे बोलणाऱ्या सिंगापूरच्या तीन संसदसदस्यांना का शिक्षा झाली पाहिजे हे सांगण्याचे होते ! असे भाषण मोदी आणि त्यांच्या सरकारला झोंबले नसते तरच नवल.मात्र प्रत्येक लोकशाहीप्रेमी नागरिकांनी वाचावे, अभ्यासावे आणि अंमलात आणावे असे चिमुकल्या सिंगापूर देशाच्या पंतप्रधानाचे भाषण आहे .
---------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

  

Thursday, February 17, 2022

ना तजुर्बाकारीसे वाईज (वाईन) की ये बाते है !

 दारूच्या नशेत कायदेशीर व जबाबदार व्यवहार करता येत नाही हे तर खरेच आहे आणि म्हणून दारूला विरोध करणे चांगलेच मानले पाहिजे. पण वाईन पिण्याचा असा काही परिणाम होतो असा अनुभव कोणी मांडलेला नाही. वाईन मद्य श्रेणीत मोडत असले तरी त्याचे दारू सारखे दुष्परिणाम होत नाहीत हे सत्य स्वीकारले तर त्याचा कुठेही दारूबंदीच्या प्रयत्नावर विपरीत परिणाम होत नाही.
---------------------------------------------------------------------------------


सध्या महाराष्ट्र विवाद्भूमी बनलाआहे. त्यासाठी वाईन निमित्त ठरले आहे. वाईनने नशा येत नाही म्हणतात पण चर्चा मात्र नशा चढल्या सारखी झडत आहे. साधारणत: १० वर्षापूर्वी असाच एक वाद झाला त्याचे या निमित्ताने स्मरण झाले. त्यावेळी महाराष्ट्र सरकारने ज्वारी-बाजरी सारख्या धान्यांपासून दारू तयार करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता. तो असाच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता. त्यावेळी मी याच स्तंभात 'हंगामा है क्यो बरपा ...' या शीर्षकाखाली लेख लिहिला होता. त्याकडे मागे वळून पाहताना आणखी एक गोष्ट लक्षात आली तिचाही उल्लेख करायला हवा. ती गोष्ट म्हणजे देशोन्नती दैनिकात हा स्तंभ एक दशक उलटून गेले तरी सुरूच आहे. वृत्तपत्रात सहसा एवढा प्रदीर्घ काळ एखादा स्तंभ चालत नाही.  संपादक प्रकाशभाऊ पोहरे आणि वाचकांचे लाभलेले प्रेम याला कारणीभूत आहे. त्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त न करणे कृतघ्नपणाचे ठरेल. आता वादविषयावर नजर टाकू. १० वर्षापूर्वी महाराष्ट्र सरकारच्या त्या निर्णयावर तुटून पडणाऱ्यात सर्वोदयी नेते ठाकुरदासजी बंग, न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी, नरेंद्र दाभोळकर, अनिल अवचट, अण्णा हजारे आणि डॉ. अभय बंग हे महाराष्ट्रातील जनतेसाठी आदरणीय असलेले समाजसेवक होते. आज यांच्यापैकी अण्णा हजारे आणि अभय बंग हे दोघेच हयात आहेत. या दोघांनीही सरकारच्या वाईन निर्णयाचा तीव्र शब्दात विरोध आणि धिक्कार केला आहे. अण्णा हजारे यांनी तर उपोषणाला बसण्याची धमकी दिली आहे. अभय बंग यांनी सरकारच्या निर्णयाबद्दल किळस वाटते असे म्हंटले आहे. दोघांनीही टोकाचे शब्द वापरले असले तरी या १० वर्षात त्यांच्या भूमिकेत किंचित झालेला बदल जाणवतो जो स्वागतार्ह आहे. दारू साठी धान्य वापरू नका ही १० वर्षापूर्वीच्या वादात त्यांची भूमिका होती. आज ते द्राक्ष किंवा इतर फळांचा वापर वाईन बनविण्यासाठी करू नका असे म्हणत नाहीत. विक्रीसाठी ते सुलभ उपलब्ध व्हायला नको असा त्यांचा आग्रह आहे. म्हणून किराणा दुकानांमधून वाईन विक्रीला त्यांचा विरोध आहे. यामुळे महाराष्ट्र मद्यराष्ट्र बनेल हा त्यांचा मुख्य आक्षेप आहे.

.
हा आक्षेप मुख्यत: वाईन आणि अन्य प्रकारची दारू सारखीच परिणामकारक किंवा हानिकारक आहे या गृहितकावर आधारित आहे. त्यांचे दुसरे गृहितक आहे ते म्हणजे खेडोपाडी प्रत्येक किराणा दुकानातून वाईन विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे. ही दोन्ही गृहितके चुकीच्या समजुतीवर आधारित आहेत. एखाद्या निर्णयाचा सर्व बाजूनी विचार करण्यासाठी अण्णा हजारे कधीच प्रसिद्ध नव्हते. त्यांना एखादी गोष्ट वाटली म्हणजे त्यांच्यासाठी ती पूर्ण सत्य असते. त्यांची समजूत कितीही बाळबोध असली तरी त्यांना फरक पडत नाही. लोकपाल आला की देशातील भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचारी यांची  शंभरी भरणार असे त्यांना मनापासून वाटत होते. त्यांच्या अशा वाटण्याला आधार वगैरे असण्याची गरज नसते. वाईन विक्री सुलभ केली तर महाराष्ट्र मद्यराष्ट्र कसे बनेल हे ते सांगणार नाहीत. सांगूही शकणार नाहीत ही त्यांची मर्यादा आहे. त्यांच्या या मर्यादेचा अमर्याद लाभ घेवून संघपरिवाराने सत्तांतर घडवून आणले त्याचेही त्यांना सोयरसुतक नसणे ही आणखी एक त्यांची मर्यादा. त्यामुळे आपल्या वाईन विरोधाचा काय परिणाम होईल याचा ते विचार करणार नाहीत. तशी त्यांची क्षमताही नाही. पण अभय बंग म्हणजे अण्णा हजारे नाहीत. ते अभ्यासू आहेत. एखाद्या प्रश्नाचा सर्वांगीण विचार करण्याची त्यांची क्षमता वादातीत आहे. त्यांनी तरी सरकारचा निर्णय समजून घेवून प्रतिक्रिया देणे अपेक्षित होते. त्यांच्या प्रतिक्रियेवरून तरी सरकारी निर्णयाचा त्यांनी अभ्यास केला असे दिसत नाही. त्यांनीही वाईन आणि इतर प्रकारची दारू एकच असल्याचा घोळ घातला आहे.आणि सरकारी निर्णयाचा अभ्यास न करताच सर्वत्र वाईनच्या महापुराचे संकट येण्याचे चित्र उभे केले आहे.

अशाच श्रेणीत वाईनचा विरोध करणारे सगळेच मोडत असल्याने मी लेखाचे शीर्षकच 'ना तजुर्बाकारीसे वाईज की ये बाते है' म्हणजे अनुभवाविना नीतिमूल्यांचा उपदेश करणारे असे दिले आहे ! १० वर्षापूर्वीचा लेखाला ज्या गझलचे शीर्षक दिले होते त्याच गझल मधील ही ओळ आहे !  अर्थात त्यांनी वाईन आणि दारूची चव घेवून फरक ओळखावा असे मला म्हणायचे नाही. मलाही त्यांची चव माहित नाही. त्यासंबंधीचे अनेक अभ्यास उपलब्ध आहेत ते समजून घेवून भूमिका ठरविता येते. दारूच्या नशेत कायदेशीर व जबाबदार व्यवहार करता येत नाही हे तर खरेच आहे आणि म्हणून दारूला विरोध करणे चांगलेच मानले पाहिजे. पण वाईन पिण्याचा असा काही परिणाम होतो असा अनुभव कोणी मांडलेला नाही. वाईन मद्य श्रेणीत मोडत असले तरी त्याचे दारू सारखे दुष्परिणाम होत नाहीत हे सत्य स्वीकारले तर त्याचा कुठेही दारूबंदीच्या प्रयत्नावर विपरीत परिणाम होत नाही. सरकारने आणखी एक मद्य सुलभ केले असे सरकारच्या निर्णयाकडे न बघता या निर्णयामुळे मनावरचे नियंत्रण घालविणाऱ्या आणि शरीर खंगविणाऱ्या आणि कुटुंब बरबाद करणाऱ्या दारूकडून वाईनकडे वळविण्याची संधी म्हणून पाहिले पाहिजे आणि तसे प्रयत्न केले पाहिजे. दारू प्यायला मिळू नये म्हणून दारूबंदीचा आजवर चोखाळलेला सरधोपटमार्ग अपयशी ठरला आहे हे एकदा प्रांजळपणे मान्य केले तर दारू कशी कमी करता येईल याच्या पर्यायी मार्गाचा शोध सुरु होवू शकेल. त्याची खरी गरज आहे. वाईनला विरोध करून दारूबंदीचा पर्यायी मार्ग आपण बंद करू हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.                                                                                                                                           

प्रचलित दारूबंदीच्या मार्गाने दारू उपलब्धतेत अडचण येते हे खरे पण लोक या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी जे काही करतात त्याचे दुष्परिणाम दारू इतकेच वाईट आहेत. दारूबंदी क्षेत्रात चढ्या दराने दारू विक्री होवून त्याचा कुटुंबावर अधिक ताण पडतो.दारू माफियांच्या टोळ्या निर्माण होवून त्यांचा धुडगूस सुरु होतो. सरकारी यंत्रणा विशेषत: आधीच भ्रष्ट असलेली पोलीस यंत्रणा अधिक भ्रष्ट होते. एका दारूबंदीचे हे सारे दुष्परिणाम आहेत. दारूबंदीचा सरकारी बंदी हा मार्ग नाही. दारूबंदीसाठी लोकचळवळ हाच प्रभावी मार्ग आहे. आपल्याकडे लोकचळवळ होते ती सरकारने दारूबंदी करावी यासाठी. लोकांना दारू पिण्यापासून रोखण्याचे जनचळवळीचे प्रयत्न दारूबंदी घोषित झाली की संपतात व चळवळही संपते. चळवळ संपली की दारूबंदीचे दुष्परिणाम समाजाला भोगावे लागतात अशा दुष्टचक्रात आपण अडकलो आहोत. यातून सुटण्याचा एकमार्ग वाईन आहे. त्यासाठी वाईन स्वस्त झाली पाहिजे आणि सहज उपलब्ध झाली पाहिजे. त्यासाठी वाईन उत्पादन वाढणे गरजेचे आहे. वाईन विरूद्धचे अहेतुक वा सहेतुक आकांडतांडव सुरु राहणे हा वाईन उत्पादन व वितरणातील मोठा अडथळा ठरेल. सरकारच्या निर्णयाने वाईन विक्री सुलभ होईल हा मोठा गैरसमज जाणीवपूर्वक फैलावण्याचे काम सध्या सुरु आहे. ५-७  हजार लोकसंख्या असलेल्या गांवात वाईन विक्रीसाठी सरकारी निकषा प्रमाणे १० कामगार कामास असलेले १०० चौ.मि. क्षेत्रफळाचे दुकान क्वचितच असू शकते. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयाने खेडोपाडी वाईनचे पाट वाहतील भीती तद्दन प्रचारकी आहे.. तेव्हा अशा प्रकारच्या अपप्रचारात न पडता सर्वच दारूबंदी समर्थकांनी वाईन बाबतची भूमिका प्रामाणिकपणे तपासली पाहिजे.

------------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, February 10, 2022

कॉंग्रेसग्रस्त मोदी !

 २०१४ साली झालेला पराभव कॉंग्रेसला स्वीकारता आला नाही व तेव्हाच्याच मानसिकतेत कॉंग्रेस आहे या मोदीजीच्या आरोपात तथ्य असेलही पण कॉंग्रेसवर महाविजय मिळवूनही कॉंग्रेसला पराभूत करायचेच आहे या २०१४ च्या मानसिकतेतून मोदीही अजून बाहेर आले नाहीत याचा पुरावा त्यांच्या संसदेतील भाषणातून मिळतो.
----------------------------------------------------------------------------------------


संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रथेप्रमाणे राष्ट्रपतीचे अभिभाषण आणि त्यावर चर्चा झाली. विरोधकांनी सरकारच्या अनेक धोरणांवर कठोर टीका केली. अशी टीका करण्यात कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी आघाडीवर होते. राष्ट्रपती अभिभाषणावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देतांना राहुल गांधी यांनी केलेल्या टीकेला प्रधानमंत्री मोदी उत्तर देतील हे अपेक्षित होतेच. शिवाय टीका झालेल्या सर्व मुद्द्यांचा समाचार ते घेतील हेही अपेक्षित होते. पण प्रधानमंत्री बोलायला उभे राहिले आणि त्यांची गाडी कॉंग्रेसच्या रुळावरून सुसाट धावत सुटली. या रुळावरून धावतांना जी स्थानके लागणार ती कॉंग्रेसचीच असणार हे उघड आहे. त्यामुळे लोकसभेत आणि राज्यसभेत प्रधानमंत्र्यांनी आपला बहुतांश वेळ कॉंग्रेसवर टीका करण्यात खर्ची घातला. त्यात त्यांनी कॉंग्रेस नेत्यांनी उपस्थित केलेल्या किंवा इतर विरोधीपक्ष नेत्यांनी मांडलेल्या मतावर , राष्ट्रीय समस्यांवर ते उत्तरादाखल बोलले असेही झाले नाही. कॉंग्रेस बद्दल त्यांना पूर्वीपासून जे जे वाटत आले ते ते बोलले. काही खरे आणि बरेचसे खोटे. एखाद्या प्रधानमंत्र्याने लोकांना माहित असलेले सत्य दडपून बिनदिक्कत खोटे बोलावे हे या पदावर बसलेली व्यक्ती टाळत असते. पण मोदी त्यातले नाहीत. खऱ्याखोट्याची चाड न बाळगता ते बिनधास्त बोलत असतात. इतर होवून गेलेले प्रधानमंत्री आणि मोदीजी यांच्यामध्ये हा एक महत्वाचा फरक आहे. यालाच बहुधा ते आपली छाती ५६ इंची असल्याचे समजत असावेत. खोटे उघडे पडेल किंवा खोटे उघडे पडले याची त्यांना अजिबात चिंता नसते. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर लोकसभेत त्यांनी जे उत्तर दिले त्यातील खोटेपणावर टीकेची झोड उठली असतांना त्याची पर्वा न करता त्याच पद्धतीने ते राज्यसभेत कॉंग्रेसवर तुटून पडले. सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेसवर एखाद्या विरोधीपक्ष नेत्यांनी कॉंग्रेसच्या धोरणाची चिरफाड करावी या पद्धतीने ते बोलत राहिले. कॉंग्रेस सत्तेत नाही आणि आपण विरोधीपक्षात नाही याचा त्यांना विसर पडला की काय असे वाटण्यासारखे त्यांचे लोकसभा व राज्यसभेतील ताजी भाषणे होती.

भाषणातील मुद्द्यांवरून मात्र आपण सत्ताधारी आहोत याचे भान सुटलेले असले तरी कॉंग्रेस विरोधीपक्षात बसलेली आहे याचे भान त्यांना होते हे त्यांच्या भाषणावरून दिसते. म्हणून तर त्यांनी कॉंग्रेसच्या झालेल्या दुर्दशेचे वर्णन करत कॉंग्रेसचे वर्तन असेच राहिले तर ते १०० वर्षे सत्तेत येवू शकणार नाही असे त्यांनी सूचित केले. कॉंग्रेस किती कमजोर झाली आहे याचे मात्र त्यांनी सत्यकथन केले. कॉंग्रेसला १९६२ मध्ये तमिळनाडूच्या जनतेनी संधी दिली होती. त्यानंतर कॉंग्रेस तिथे कधीच स्वबळावर सत्तेत आली नाही. १९८९ पासून उत्तर प्रदेश व बिहारच्या जनतेने कॉंग्रेसला स्वीकारले नाही याची त्यांनी आठवण करून दिली. १९७२ नंतर कॉंग्रेस बंगाल मध्ये जिंकली नाही. त्रिपुरात ३ दशकापासून कॉंग्रेस नाही. गोव्यात २८ वर्षापासून कॉंग्रेस सत्तेत नाही. कॉंग्रेस काळात तेलंगणाची निर्मिती होवूनही तिथे कॉंग्रेस सत्तेत येवू शकली नाही. ही सगळी वस्तुस्थिती त्यांनी आपल्या भाषणातून विषद केली. यावरून एक गोष्ट तर स्पष्ट आहे कि आज भारतीय जनता पक्ष ज्या स्थितीत आहे त्या तुलनेत कॉंग्रेस कुठेच नाही याची मोदीजीना जाणीव आहे. आणि तरीही मोदीजींच्या मनाचा आणि डोक्याचा संपूर्ण ताबा कॉंग्रेसने घेतल्यागत मोदीजी वागत आणि बोलत आहे. मृत्यूपंथाला लागलेल्या कॉंग्रेसचे भूत काही केल्या त्यांच्या मानगुटीवरून उतरत नाही हे मोदीजीच्या लोकसभा-राज्यसभा मधील ताज्या भाषणांनी दाखवून दिले. केवळ भाषणातून नाही तर ते त्यांच्या धोरणातून देखील प्रकट होते. कॉंग्रेसकाळात ज्या ज्या गोष्टींची निर्मिती झाली त्याची विल्हेवाट लावण्यात मोदींनी आपल्या राजवटीतील आठ वर्षे घालवूनही कॉंग्रेसची विल्हेवाट लावल्याचा आनंद त्यांना उपभोगता येत नाही. पंजाबमध्ये त्यांच्या सुरक्षेत राहिलेल्या त्रुटीचे ते राजकीय भांडवल करीत असल्याचे बहुतेकांचे मत होते. पण संसदेतील ताज्या भाषणावरून खरोखरीच मोदींना कॉंग्रेस आपल्याला संपवील अशी भीती वाटत असली पाहिजे असे आता वाटते. 

२०१४ साली झालेला पराभव कॉंग्रेसला स्वीकारता आला नाही व तेव्हाच्याच मानसिकतेत कॉंग्रेस आहे या मोदीजीच्या आरोपात तथ्य असेलही पण कॉंग्रेसवर महाविजय मिळवूनही कॉंग्रेसला पराभूत करायचेच आहे या २०१४ च्या मानसिकतेतून मोदी अजूनही बाहेर आले नाही याचा पुरावा त्यांच्या संसदेतील भाषणातून मिळतो. अन्यथा जळीस्थळी त्यांना मरगळलेली कॉंग्रेस दिसली नसती. २०१४ साली मतदारांना त्यांनी फक्त ५ वर्षे मागितली होती. ५ वर्षात कॉंग्रेसने जे जे चुकीचे केले ते दुरुस्त करून दाखवण्याचे वचन त्यांनी दिले होते. आज ८ वर्षे होवून गेले तरी काँग्रेसमुळे मला काही करता येत नाही अशी असहाय अवस्था ते प्रकट करतात. आपल्या चुकीच्या धोरणासाठी आणि निर्णयासाठी ते प्रत्येक वेळी कॉंग्रेसला जबाबदार धरतात. कॉंग्रेस म्हणजे मोदींच्या चुकांचे खापर फोडण्याचा दगड बनला आहे आणि आपल्या भाषणातून मोदीजीनी बोलण्याच्या ओघात त्याचे उदाहरणही दिले आहे. कॉंग्रेसने महाराष्ट्रात असलेल्या उत्तर भारतीयांना कोरोना पसरविण्यासाठी मुद्दाम रेल्वेचे तिकीट काढून पाठवून दिले असा अचाट आरोप त्यांनी केला. लोकांच्या स्मरणशक्तीवर मोदीजींचा पूर्ण विश्वास असावा. देशात कोरोनाची सुरुवात झाली तेव्हा सरकारने काय केले हे लोकांना आठवत नसणार हे मानूनच मोदीजीनी कोरोना फैलावण्याचा कॉंग्रेसवर आरोप केला असावा. ४ तासाच्या पूर्वसूचनेने सगळे बंद करून देशातील लाखो नागरिकांची जी ससेहोलपट मोदीजीनी केली त्याला इतिहासात तोड नसताना मोदीजी त्याचेही खापर कॉंग्रेसवर फोडून मोकळे झाले. सगळे बंद करण्याच्या त्यांच्या पद्धतीवर झालेल्या प्रचंड टिके नंतर मोदी सरकारला आपापल्या गांवी लोकांना पोचविण्यासाठी रेल्वे गाड्या सुरु कराव्या लागल्या. प्रवाशांच्या तिकिटाचे ८५ टक्के पैसे केंद्र सरकार देत असल्याचा गवगवा केला. मोदीजीनी लोकांना त्यांच्या गांवी सुखरूप पोचविल्याच्या जाहिराती देशभर झळकल्या. आणि आता मोदीजी म्हणतात कॉंग्रेसने लोकांना आपल्या गांवी पाठवून कोरोनाचा प्रसार केला ! कॉंग्रेसच्या भुताने मोदीजी किती पछाडलेले आहेत याचा पुरावाच मोदीजीनी आपल्या भाषणातून दिला आहे. आव्हान देण्याच्या स्थितीत नसलेल्या गलितगात्र कॉंग्रेसची मोदींना भीती का वाटते हा खरा प्रश्न आहे. मोदींना निर्विवादपणे कॉंग्रेसवर मात करता आली पण स्वातंत्र्य आंदोलन काळापासून महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली  कॉंग्रेसने या देशात भारत नामक देश कसा असेल -ज्याला आयडिया ऑफ इंडिया म्हणतात- याची जी मुल्ये रुजविली त्याचा पराभव करता आलेला नाही. मोदींची कॉंग्रेस बद्दलची चीड आहे ती हीच !
------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, February 2, 2022

पुन्हा एक नथुराम ! -- २

मुठभर हिंदुत्ववादी सोडले तर महात्मा गांधींच्या समकालीन पिढीला आणि देशाला स्वातंत्र्य मिळायच्या वेळी वयाने लहान असलेल्या पिढीला  अशा आरोपांचा विचार देखील त्यांच्या मनाला शिवला नाही. त्या पिढीचा महात्मा गांधी फाळणीला किंवा त्यानंतर झालेल्या रक्तपाताला जबाबदार असण्यावर विश्वास बसणे शक्यच नव्हते. कारण त्यांनी गांधीजी स्वातंत्र्योत्सवात सहभागी न होता दिल्लीपासून दूर फाळणी नंतरचा हिंसाचार थांबविण्यासाठी स्वत:चा जीव धोक्यात घातल्याचे पाहिले होते, ऐकले होते. हा इतिहास घड्तानाची पिढी कायम गांधी आणि कॉंग्रेसच्या बाजूने उभी राहिली हा इतिहास आहे. 
------------------------------------------------------------------------------   

देशाची फाळणी आणि पाकिस्तानला रिझर्व बँकेच्या पैशातील ५५ कोटी रुपये देण्यास महात्मा गांधी जबाबदार होते म्हणून आपण त्याची हत्या केल्याचे नथूरामचे म्हणणे होते असे त्यांचे बंधू गोपाळ गोडसे यांनी नंतर पुस्तके लिहून प्रचारित केले. त्यासाठी नथुराम याने कोर्टापुढे सादर केलेल्या निवेदनाचा आधार घेतला. गोपाळ गोडसे यांनी ५५ कोटीचे बळी हे पुस्तक लिहून गांधीनी ५५ कोटी रुपये पाकिस्तानला देण्याचा हट्ट धरला नसता तर त्यांची हत्या झाली नसती असा आव आणला. पण हे किती असत्य आहे हे एकाच घटने वरून सिद्ध होईल. गोपाळ गोडसे १९६४ साली तुरुंगातून मुक्त झाल्यावर पुण्यात केसरी दैनिकाचे संपादक यांचे अध्यक्षतेखाली त्यांचा सत्कार आणि सत्यनारायणाची पूजा झाली. त्या प्रसंगी बोलताना केतकर यांनी आपण गांधीना ठार मारणार आहोत हे प्रत्यक्ष खुनाच्या कित्येक महिने आधी सांगितले होते याचा त्या कार्यक्रमात पहिल्यांदा जाहीर उच्चार केला. त्यांच्या या विधानामुळे देशभर खळबळ माजली आणि गांधी हत्ये मागच्या कारस्थानाचा शोध घेण्यासाठी १९६५ मध्ये नवा आयोग सरकारला नेमावा लागला. या आयोगापुढे बरीच माहिती नव्याने समोर आली. एक महत्वाचा निष्कर्ष आयोगाने काढला तो म्हणजे गांधींचा खून होणार हे नथुराम याने केतकरांना ऑक्टोबर १९४७ मध्येच सांगितले होते. म्हणजे ५५ कोटी चा प्रश्न निर्माण होण्या आधीच गांधी हत्येचा कट शिजला होता. ही एकच गोष्ट गांधी हत्येच्या समर्थनार्थ हिंदुत्ववादी मंडळी काय काय कुभांड रचत आली आहेत हे सिद्ध करायला पुरेशी आहे.       

पाकिस्तानला देण्यात आलेल्या ५५ नव्हे तर ७५ कोटीच्या बाबतीत तथ्य एवढेच आहे की ही रक्कम फाळणीच्या अटीचा भाग होती आणि तसा लेखी करार भारत आणि पाकिस्तान या दोन स्वतंत्र राष्ट्रात झाला होता. भारता तर्फे नेहरू आणि पटेल यांनी हा करार मान्य केला होता. तुम्ही मान्य केलेल्या कराराची पूर्तता झाली पाहिजे एवढेच गांधींचे म्हणणे होते. आपण या कराची पूर्तता केली नाही तर आपली विश्वासार्हता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निर्माण होणार नाही हे गांधींचे म्हणणे होते. गांधींची ही भूमिका चुकीची नव्हती हे सिद्ध करणारी आजही या दोन देशात एक गोष्ट अस्तित्वात आहे. ती म्हणजे भारत-पाक या देशातील पाणी करार ! फाळणी झाली त्यामध्ये नद्यांचा उगम हिंदुस्थानात राहिला आणि पुढे पाणी वाहत पाकिस्तानात जाते. त्या पाण्यावर पाकिस्तानची शेती अवलंबून आहे. पाकिस्तान भारत भूमीवर आतंकवादी कारवाया करत आहे. पाकिस्तानला धडा शिकविण्यासाठी सर्जिकल स्ट्राईक केल्याचा गवगवा करण्यात आला. पण त्याने पाकिस्तानला काहीच फरक पडला नाही. भारताने पाकिस्तानला जाणारे पाणी अडवून भारतीय शेतीसाठी पुरविले असते तर पाकिस्तानची काय दुर्दशा झाली असती याची कोणालाही कल्पना करता येईल. मग सत्तेत आल्यापासून हिंदुत्ववादी मोदीजीनी तो करार तोडून पाणी अडविण्याचा का निर्णय घेतला नसावा ? कारण उघड आहे. असे करार सहजासहजी मोडता येत नाहीत. मग मोदीजी तिकडे पाणी जावू देतात म्हणून ते पाकिस्तान व मुस्लीम धार्जिणे ठरतात का याचे उत्तर गांधींविरुद्ध अपप्रचार करणाऱ्या आणि त्या प्रचारावर विश्वास ठेवणाऱ्या मंडळीनी दिले पाहिजे.                               

पाकिस्तानला ५५ कोटी देण्यात यावे यासाठीच  गांधीनी दिल्लीत उपोषण केले हा देखील गोडसेवादी मंडळीचा अपप्रचार आहे. उपोषण मुख्यत: दिल्लीतील धार्मिक दंगली थांबविण्यासाठी होते आणि दोन जमातीत तसा सामंजस्य करार झाल्या नंतरच गांधीनी उपोषण सोडले. असे सामंजस्य निर्माण करायला हिंदू महासभा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांनी लेखी संमती दिल्यावरच गांधीनी आपले उपोषण सोडले होते. भारत सरकारने पाकिस्तानचे देणे असलेले ५५ कोटी तर उपोषण सुटण्याच्या तीन दिवस आधीच देवून टाकले होते. ५५ कोटी साठीच गांधीनी उपोषण केले असते तर ते दिल्या बरोबर गांधीजीनी उपोषण सोडले असते. पण तसे झाले नाही. तरीही हिंदुत्ववादी मंडळी कडून ठरवून अपप्रचार होत आलेला आहे. जी गोष्ट ५५ कोटी बद्दल तीच गोष्ट देशाच्या फाळणी बाबत. फाल्नीतील गांधींच्या भुमिके बाबत तसेच असत्य पेरण्याचे काम ही मंडळी करत आली आहे.         महात्मा गांधींच्या समकालीन पिढीला आणि देशाला स्वातंत्र्य मिळायच्या वेळी वयाने लहान असलेल्या पिढीला हे मुठभर हिंदुत्ववादी वगळले तर अशा आरोपांचा विचार देखील त्यांच्या मनाला शिवला नाही. त्या पिढीचा महात्मा गांधी फाळणीला किंवा त्यानंतर झालेल्या रक्तपाताला जबाबदार असण्यावर विश्वास बसणे शक्यच नव्हते. कारण त्यांनी गांधीजी स्वातंत्र्योत्सवात सहभागी न होता दिल्लीपासून दूर फाळणी नंतरचा हिंसाचार थांबविण्यासाठी स्वत:चा जीव धोक्यात घातल्याचे पाहिले होते, ऐकले होते. हा इतिहास घड्तानाची पिढी कायम गांधी आणि कॉंग्रेसच्या बाजूने उभी राहिली हा इतिहास आहे.                                                                               

फाळणीच्या वेळी एकमेकांच्या नरडीचा घोट घ्यायला निघालेले हिंदू आणि मुसलमान कॉंग्रेसच्या समर्थनार्थ अनेक वर्षे एकजुटीने उभे राहिलेत हा काही फार जुना इतिहास नाही. आज जी सत्तरीतील पिढी आहे ती या सत्याचे साक्षीदार आहे. ज्या पिढीच्या बाबतीत हे घडले त्या पिढीने  फाळणीसाठी आणि नंतरच्या हिंसाचारासाठी महात्मा गांधी किंवा कॉंग्रेसला जबाबदार धरले असते तर ती १९५२ ला झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून कॉंग्रेसच्या विरोधात राहिली असती. फाळणीचे दु:ख तर त्या पिढीने भोगले होते. एकूण परिस्थिती लक्षात घेता ती टाळता न येण्यासारखी आपत्ती होती हे त्या पिढीने समजून घेतले होते. महात्मा गांधी आणि कॉंग्रेसने फाळणीला मान्यता दिली हे मान्य केले तरी फाळणीची न टाळता येण्यासारखी आपत्ती कोणी निर्माण केली हे समजून घेण्याची खरी गरज आहे. अपप्रचाराला बळी न पडता आपण इतिहासाची पाने चाळली पाहिजे , वाचली पाहिजेत. तसे केले तरच आपल्याला फाळणीचे दोषी कोण आणि फाळणी अपरिहार्य होती की नव्हती हे लक्षात येईल. आणि आज अखंड भारताचा जप करणारे विखंडीत भारताच्या निर्माणाला कसे खतपाणी घालत होते हेही कळेल. या इतिहासावर एक नजर पुढे कधीतरी टाकू या. 
---------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा, जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८   

Thursday, January 27, 2022

पुन्हा एक नथुराम !

तुमच्या आमच्या प्रयत्नाने नव्हे तर गांधीवरच्या सर्वसामन्यांच्या विश्वासानेच आजवर गोडसे विचारसरणीला पराभूत केले आहे. त्यामुळे पुन्हा पुन्हा नवा नथुराम गांधीना मारण्यासाठी पुढे येत असतो. अमोल कोल्हेची भूमिका असणारा चित्रपट अशाच प्रयत्नाचा एक भाग आहे. त्यावर टीका करण्या ऐवजी सत्य सांगत राहणे महत्वाचे आणि गरजेचे आहे. --------------------------------------------------------------------------

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे खासदार आणि छोट्या पडद्यावर संभाजीची भूमिका साकारणारे कलाकार अमोल कोल्हे यांनी १९१७ साली एका चित्रपटात नथूरामची भूमिका साकारल्याचे अचानक समोर आले आणि त्यावर मोठे वादळ उठले. नथुराम नायक आणि महात्मा गांधी खलनायक म्हणून रंगविलेल्या चित्रपटात आपण नथुरामची भूमिका केल्याचे स्वत: अमोल कोल्हे यांनीच जाहीर केले. हा चित्रपट २०१७ सालीच तयार झाला पण निर्माता-दिग्दर्शक यांच्यातील वादामुळे तो प्रदर्शित झाला नसल्याचे सांगण्यात येते. आता चत्रपट महात्मा गांधीच्या पुण्यतिथीचा मुहूर्त साधून प्रदर्शित होत असल्याचे स्वत: कोल्हे यांनी जाहीर केल्यावर वादळी चर्चेला प्रारंभ झाला. एखाद्या चित्रपटाची निर्मिती गोपनीय राहू शकत नाही. पण २०१७ साली हा चित्रपट तयार होवूनही त्याच्यावर तेव्हा काही चर्चा झाल्याचे ऐकिवात नाही. अचानक त्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची घोषणा होणेत्यात कोल्हे नथूरामच्या भूमिकेत असणे यावर मोठा वाद निर्माण होण्याचे एक कारण कोल्हे यांची बदललेली राजकीय भूमिका आहे. हा चित्रपट तयार झाला तेव्हा कोल्हे शिवसेनेत होते. त्यानंतर ते राष्ट्रवादी कॉंग्रेस मध्ये सामील होवून खासदार झाले. शिवसेनेत असतांना अमोल कोल्हे यांना नथूरामची भूमिका साकारण्यात काही वावगे वाटले नसणार. कारण शिवसेनेचे सावरकर प्रेम जगजाहीर आहे.  
 

अमोल कोल्हे शिवसेनेत असल्याने ते नथूरामची भूमिका साकारणार याबद्दल त्यावेळी कोणाला आश्चर्य वाटले नसणार आणि त्यामुळेच त्यावेळी त्याची फार चर्चा झाली नसणार. या संबंधी खुलासा करतांना कोल्हे यांनी एक कलाकार म्हणून आपण ही भूमिका केल्याचे स्पष्ट केले. नथुरामचा विचार आपला विचार नाही आणि शिवसेनेत असतानाही महात्मा गांधी बद्दल आपल्याला आदर आहे आणि आजही आदरच आहे असे त्यांनी सांगितल्यावरही त्यांच्या चित्रपटातील भुमिकेवरचा वाद थांबला नाही. त्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ज्या सहजतेने अमोल कोल्हेचे समर्थन केले त्यामुळे वाद शमण्या ऐवजी आगीत तेल ओतल्या सारखे होवून अधिकच भडका उडाला. या निमित्ताने अमोल कोल्हे यांचे सोबत शरद पवार आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांना ठोकण्याची मिळालेली संधी कोण सोडणार ! अर्थात अशी संधी पवारांनी स्वत:हून दिली . यापूर्वी चित्रपटातून औरंगजेब वगैरे साकार करण्यात आले तेव्हा ते कलाकार काही औरंगजेब समर्थक ठरत नाहीत तसेच कोल्हेही त्यामुळे नथुराम समर्थक ठरत नाहीत असे म्हणत शरद पवारांनी अमोल कोल्हे यांची पाठराखण केली. सकृतदर्शनी यात तथ्य वाटत असले तरी यातला औरंगजेबला खलनायक म्हणून रंगविणे आणि नथुरामला नायक म्हणून रंगविणे हा फरक पवारांनी लक्षात घेतला नाही. औरंगजेबला नायक म्हणून रंगविणे सर्वसामान्यांना पटणे शक्यच नाही. तसेच महात्मा गांधींचा खून करणाऱ्या नथुरामला नायक म्हणून स्वीकारणे सर्वसामान्यांना जड जाते.   
 

अर्थात नथुरामला गांधींचा खून केला म्हणून नायक मानणारांची कमी या देशात नाही. पण ती कट्टर हिंदुत्ववादी मंडळीच