लोकसभेत कलम ३७० रद्द करण्या संबंधी चर्चेला उत्तर देतांना तत्कालीन गृहमंत्री गुलझारीलाल नंदा यांनी म्हंटले होते,"आजवर कलम ३७० अंतर्गत जी प्रक्रिया अवलंबिली आहे त्यामुळे या कलमात स्वायत्ततेचा आशयच शिल्लक राहिलेला नाही. स्वायत्ततेच्या दृष्टीने हे कलम म्हणजे निव्वळ टरफल आहे, त्याच्या आत काही उरलेलेच नाही !"
------------------------------------------------------------------------------------------
नेहरूंची काश्मीर विषयक भूमिकाही दोन बाबींनी प्रभावीत झालेली दिसते. एक,त्यांचे स्वत:चे काश्मिरी पंडीत असणे व काश्मीरशी असलेले भावनिक नाते. यामुळे ते काश्मिरी जनतेचा निर्णय सर्वोपरी असल्याचे बोलत होते तरी काश्मीर भारता बाहेर जावू नये ही भावना त्त्यांच्यात तीव्र होती. काश्मिरेतर भारतीयांना काश्मीर इतर राज्यासारखेच भारतीय राज्य असले पाहिजे असे वाटत होते. संसदेत देखील वेळोवेळी तशी भावना व्यक्त झाली होती. या भावनेकडे दुर्लक्ष केले तर काश्मीरच्या स्वयात्तते विरोधात आंदोलन करणाऱ्यांना बळ मिळेल व त्याचा देशातील हिंदू-मुस्लीम संबंधावर विपरीत परिणाम होण्याची संभावना होती. काश्मीर संबंधी नेहरूंचे धोरण प्रभावित करणारे हे दुसरे कारण होते. यासाठी त्यांनी कलम ३७० चा आधार घेत काश्मिरात भारतीय राज्यघटनेचा अंमल वाढवत नेवून काश्मीरच्या स्वायत्ततेचा संकोच करण्याचा मार्ग स्वीकारला. जेव्हा जेव्हा संसदेत कलम ३७० रद्द करण्याची मागणी केली जाई तेव्हा तेव्हा हे कलम भारतीय राज्यघटनेचा अंमल काश्मिरात वाढविण्यासाठी उपयोगी आणि सोयीचे असल्याचे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री संसदेत सांगत असत.
पंतप्रधान नेहरूंनी कलम ३७० चा उपयोग काश्मीरची स्वायत्तता आणि वेगळेपण टिकविण्यासाठी नाही तर भारतीय राज्यघटनेचा अंमल वाढविण्यासाठी कसा केला हे त्यांच्याच शब्दात समजून घ्यायचे असेल तर २७ नोव्हेंबर १९६३ रोजी कलम ३७० वर लोकसभेत झालेल्या चर्चेचे अवलोकन केले पाहिजे. जम्मू-काश्मीरच्या एकीकरणासाठी ऑक्टोबर १९६२ नंतर सरकारने आणखी काय पाउले उचललीत (आधी या संदर्भात पाउले उचलल्या गेलीत हे यात गृहित आहे) असा प्रश्न विचारण्यात आला होता आणि कलम ३७० रद्द करण्यावर सरकारचा जम्मू-काश्मीर सरकारशी काही विचारविनिमय सुरु आहे का असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. यावर गृह राज्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांनी ऑक्टोबर १९६२ नंतर उचललेल्या पाउलांची माहिती दिली. त्यात लोकसभेवर जम्मू-काश्मीरचे प्रतिनिधी तिथल्या विधानसभे मार्फत नाही तर इतर राज्याप्रमाणे निवडणुकीच्या माध्यमातून येतील हा महत्वाचा निर्णय त्यांनी सांगितला. तसेच सदर ए रियासत आणि प्राईम मिनिस्टर ऐवजी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री असा बदल करण्याचा ठराव आगामी काश्मीर विधानसभा अधिवेशनात मांडण्यावर सहमती झाल्याची माहिती महत्वाची होती. यापेक्षा ३७० कलमा संदर्भात गृहमंत्री जे बोलले ते जास्त महत्वाचे होते.
कलम ३७० च्या आधारे काश्मीर राज्य इतर राज्याच्या रांगेत आणण्यासाठी अनेक पाउले उचलण्यात आली आहेत. काश्मीरचे भारताशी पूर्ण एकीकरण झाले आहे. त्यामुळे कलम ३७० रद्द करण्यासाठी भारत सरकार कडून कोणताही पुढाकार घेण्याची गरज नाही. जमू-काश्मीर विधानसभेशी चर्चा करून सहमतीने कलम ३७० च्या आधारे आणखी पाउले उचलण्यात येतील. ही प्रक्रिया सुरु आहे आणि सुरूच राहील. इथे चर्चेत हस्तक्षेप करतांना पंडीत नेहरूंनी म्हंटले की कलम ३७० अंतर्गत अपेक्षित स्वायत्ततेचा मोठ्या प्रमाणावर ऱ्हास झाला असून काश्मीर भारताशी पूर्णपणे एकात्म झाले आहे. यावर पूर्णपणे नाही असे मधेच हरी विष्णू कामथ बोलले. त्यांना उत्तर देतांना नेहरूंनी जोर देवून सांगितले की काश्मीरचे भारतात पूर्णपणे विलीनीकरण झाले आहे. काश्मीर बाहेरच्या नागरिकांना काश्मिरात जमीनजुमला खरेदी करता येणार नाही या व्यतिरिक्त काश्मीरचे काहीही वेगळेपण राहिलेले नाही. आणि असा जमीनजुमला खरेदी करता न येणे ही काही नवी गोष्ट नाही हा तिथला फार जुना कायदा आहे. इतर राज्यात असा कायदा अस्तित्वात नव्हता. असा कायदा नसता तर बाहेरच्यांनी काश्मीरच्या निसर्ग सौंदर्याला भाळून तिथल्या जमिनी खरेदी केल्या असत्या आणि काश्मिरी नागरिक उघड्यावर पडले असते. अशी तरतूद असणे चुकीचे नाही. उलट स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या काही भागात बाहेरच्यांना जमीनजुमला खरेदी करता येणार नाही अशा तरतुदी आपणच लागू केल्यात इकडे नेहरूंनी लोकसभेचे लक्ष वेधले आणि या तरतुदीमुळे काश्मीर भारतापेक्षा वेगळे ठरत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. कलम ३७० संपविण्यासाठी आपण पुढाकार घेण्याची आवश्यकता नाही . असा प्रस्ताव तिथल्या विधानसभेकडून आला तर आपण तो आनंदाने स्वीकारू असे नेहरूंनी चर्चेत मांडले.
कलम ३७० चा उपयोग करून भारतीय राज्यघटनेची जवळपास सगळी कलमे जम्मू-काश्मिरात लागू झाली तरी संसदेत कलम ३७० रद्द करण्याची मागणी होतच होती. नेहरूंच्या निधना नंतर चार महिन्यांनी पुन्हा अशी मागणी आणि चर्चा संसदेत झाली. नेहरू काळात गृहमंत्री राहिलेले गुलझारीलाल नंदा शास्त्री काळातही गृहमंत्री होते व त्यांनी या चर्चेला कोणताही आडपडदा न ठेवता दिलेले उत्तर अभ्यासले तर आपल्या राज्यकर्त्यांनी कलम ३७० चा उपयोग काश्मीरची स्वायत्तता आणि वेगळेपण संपवण्यावर कसा केला यावर प्रकाश पडतो. कलम ३७० अंतर्गत झालेले बहुतांश बदल नेहरू काळातील असल्याने गुलझारीलाल नंदा यांचे मत विचारात घेणे अस्थानी ठरत नाही. कलम ३७० रद्द करण्याच्या प्रकाश वीर शास्त्री यांच्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देतांना काश्मीरच्या पूर्ण विलीनीकरणा बाबतचे नेहरूंचे मत गृहमंत्री नंदा यांनी अधिक स्पष्ट केले. काश्मीरच्या बाबतीत एकात्मतेचा मुद्दा शिल्लक नसून प्रशासनातील समानतेचा मुद्दा काही अंशी शिल्लक आहे आणि ही समानता कलम ३७० चा वापर करूनच आणता येणार आहे. ते कलम रद्द करण्याचे परिणाम, त्यातील अडचणी याचे तांत्रिक आणि संवैधानिक विश्लेषण त्यांनी केले त्याची चर्चा पुढे संदर्भ येईल तेव्हा करीन. कलम ३७० चा वापर करून अत्यंत सोप्या पद्धतीने आपण जम्मू-काश्मिरात घटनेचे एकेक कलम लागू करत आलो आहोत. त्यामुळे इतर राज्याच्या प्रशासनाशी बऱ्याच अंशी समानता साध्य झाली आहे. ज्या बाबतीत समानता साध्य व्हायची आहे ती याच मार्गाने होईल. यासाठी कलम ३७० अडथळा नसून मार्ग आहे. आजवर कलम ३७० अंतर्गत जी प्रक्रिया अवलंबिली आहे त्यामुळे या कलमात स्वायत्ततेचा आशयच शिल्लक राहिलेला नाही. स्वायत्ततेच्या दृष्टीने हे कलम म्हणजे निव्वळ टरफल आहे, त्याच्या आत काही उरलेलेच नाही. नेहरूंनी आपल्या कार्यकाळात केले ते हे !
(क्रमशः)
-------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment