नेहरूंच्या नाराजी नंतरही नेहरुंना व त्यांच्या मंत्रिमंडळाला काश्मीरचे विलीनीकरण तात्पुरते आहे व सार्वमताद्वारे काश्मिरी जनतेने त्याची पुष्टी केल्यावरच विलीनीकरण अंतिम समजले जाईल यासाठी तयार केल्याचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन यांनी ७ नोव्हेंबर १९४७ ला इंग्लंड सरकारला पाठविलेल्या अहवालात नमूद केले होते. सामीलनामा स्वीकारताना राजा हरिसिंग यांना भारत सरकारच्या वतीने गव्हर्नर जनरल यांनी जे पत्र दिले त्यातही सार्वमताने सामीलनाम्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यावरच काश्मीरचे भारतात सामीलीकरण अंतिम समजले जाईल असा उल्लेख आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------
१९५२ च्या दिल्ली करारामुळे सामिलनाम्यातील विषया व्यतिरिक्त राज्यघटनेतील काही महत्वाची कलमे जम्मू-काश्मीर मध्ये लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला हे झेंड्याच्या वादात झाकोळले गेले. काश्मीरसाठी वेगळी संविधानसभा गठीत करण्यात आली आणि वेगळे संविधान तयार करून ते लागू करण्यात आले हा मुद्दाही वादाचा बनविण्यात आला. जणूकाही या बाबतीत काश्मीरला वेगळी वागणूक देण्यात आली अशी सर्वसाधारण धारणा आहे. राज्यांच्या विलीनीकरणाची राबविण्यात आलेल्या प्रक्रियेच्या अज्ञानातून अशी धारणा तयार झाली आहे. सरदार पटेलांनी संस्थानिकांशी ज्या वाटाघाटी केल्यात त्यावेळी त्यांना स्पष्ट बजावण्यात आले होते की आतापर्यंत तुम्ही जसा कारभार केला तसा पुढे करता येणार नाही. लोकमताचा विचार करावा लागेल. त्यासाठी संविधान सभा गठीत करावी लागेल.त्यासाठी निवडणूक घ्यावी लागेल. ही संविधानसभाच राज्याचा कारभार कसा चालेल आणि केंद्र सरकारशी कसे संबंध असतील हे निर्धारित करेल हे मान्य करण्यात आले होते. काही संस्थानात तशा संविधानसभा गठीत झाल्यात आणि त्यातील काही संविधानसभांनी वेगळे संविधान बनविण्याची प्रक्रियाही सुरु केली. फक्त झाले असे की ही प्रक्रिया पुढे नेण्यात संस्थानिकांनी व संविधानसभांनी रस दाखविला नाही.
भारताच्या संविधानसभेने बनविलेले संविधान तेच आमचे संविधान असा मार्ग त्यांनी स्वीकारला. त्यांची इच्छा असती तर त्यांना आपले संविधान तयार करण्याची सवलत होती. त्यांनी ती घेतली नाही आणि जम्मू-काश्मीरने तो मार्ग पत्करला असेल तर जम्मू-काश्मीरने कोणतेही चुकीचे पाउल उचलले नाही हे समजून घेतले पाहिजे. जम्मू-काश्मीरची संविधानसभा बनणे तर आवश्यकच होते. त्याशिवाय कलम ३७० चा वापर करून भारतीय संविधान काश्मीरला लागू करण्याचा मार्गच मोकळा झाला नसता. काश्मीरच्या संविधानसभेला हाताशी धरून कलम ३७० चा वापर करून राज्यघटनेतील राष्ट्रीय महत्वाची कलमे पंडीत नेहरूंनी काश्मिरात लागू केलीत. त्याची सुरुवात १९५२ च्या दिल्ली कराराने झाली. असे करण्यात नेहरूंनी केलेली घाई सामीलनामा कराराचा भंग करणारी होती. यामुळे काश्मीरच्या स्वायत्ततेला विरोध असणारे अधिकच चेकाळले तर काश्मिरी जनता आणि नेते यांच्या मनात भारतीय संविधानातील तरतुदी आपल्यावर लादल्या तर जात नाहीत ना अशी शंका निर्माण झाली. १९५२ चा करार करून नेहरू थांबले नाहीत तर भारतीय संविधानाच्या जास्तीतजास्त तरतुदी काश्मिरात लागू होतील यासाठी कृतीशील राहिलेत. काश्मीर भारतात राहिले पाहिजे या ध्यासामुळे काश्मिरी जनतेला दिलेल्या अभिवचनाचा त्यांना विसर पडला किंवा त्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले.
हे अभिवचन होते सार्वमताचे. जनसंख्या, भौगोलिक जवळीक या दोन्ही निकषाच्या आधारे काश्मीर पाकिस्तानात सामील होणे अपेक्षित होते पण राजा हरिसिंग यांनी पाकिस्तानच्या फुसीने व सहयोगाने पठाणांनी केलेल्या हल्ल्याचा बिमोड करण्यासाठी भारताकडून लष्करी मदत मागितली. नेहरू आणि भारत सरकार तत्काळ लष्करी मदत द्यावी या मताचे होते. त्यावेळचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन यांनी त्यासाठी आधी राजा हरिसिंग यांनी भारतात सामील होण्याच्या सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी केली तरच काश्मिरात सैन्य पाठवायला कायदेशीर आणि नैतिक आधार मिळेल अशी भूमिका घेतली. शिवाय त्यांनी अशीही भूमिका घेतली की हे सामीलीकरण तात्पुरत्या स्वरूपाचे मानण्यात यावे आणि काश्मिरातील युद्ध संपून सामान्य परिस्थिती निर्माण झाल्यावर काश्मिरी जनतेला सार्वमताद्वारे भारतात राहायचे की पाकिस्तानात याचा निर्णय घेवू द्यावा. वादग्रस्त भागात जनमत आजमावून निर्णय घेण्याची भारताची आधीपासूनच भूमिका असल्याने त्यावर कोणाचा आक्षेप नव्हता. सार्वमत घेतले जात नाही तोपर्यंत विलीनीकरण तात्पुरते समजण्यावर मात्र नेहरूंचा आक्षेप होता आणि त्याबद्दलची नाराजी त्यांनी गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन यांचेकडे व्यक्त केली होती.
नेहरूंच्या नाराजी नंतरही नेहरुंना व त्यांच्या मंत्रिमंडळाला काश्मीरचे विलीनीकरण तात्पुरते आहे व सार्वमताद्वारे काश्मिरी जनतेने त्याची पुष्टी केल्यावरच विलीनीकरण अंतिम समजले जाईल यासाठी तयार केल्याचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन यांनी ७ नोव्हेंबर १९४७ ला इंग्लंड सरकारला पाठविलेल्या अहवालात नमूद केले होते. सामीलनामा स्वीकारताना राजा हरिसिंग यांना भारत सरकारच्या वतीने गव्हर्नर जनरल यांनी जे पत्र दिले त्यातही विलीनीकरण तात्पुरते समजले जावे आणि सार्वमताचा कौलाने ते अंतिम समजण्यात येईल असे त्यात नमूद करण्यात आले होते. २ नोव्हेंबर १९४७ रोजी आकाशवाणी वरून राष्ट्राला संबोधित करतांना युद्ध संपून परिस्थिती सामान्य झाली की काश्मीरला भारतात राहायचे की वेगळे व्हायचे हे ठरविण्यासाठी सार्वमत घेण्याचे स्पष्ट आश्वासन पंडीत नेहरूंनी काश्मिरी जनतेला व जगाला दिले होते. सार्वमताच्या अभिवचनाला बांधील असल्याचे कलम ३७० चा प्रस्ताव संविधान सभेत मांडताना भारत सरकारच्या वतीने गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी स्पष्ट केले होते. १९५२ च्या काश्मीर संदर्भातील दिल्ली कराराला संसदेची संमती घेताना पंतप्रधान नेहरू यांनीही या अभिवाचनाचा लोकसभेत पुनरुच्चार केला होता. १९५२-५३ मध्ये शेख अब्दुल्ला यांचेशी नेहरूंचा जो पत्रव्यवहार झाला त्या पत्रात सुद्धा स्वयंनिर्णयाचा काश्मिरी जनतेला अधिकार असल्याचे मान्य केले होते. १९५३ मध्ये शेख अब्दुल्लांना अटक करून तुरुंगात टाकल्यानंतर मात्र या अभिवचनाचा उच्चार आणि उल्लेख नेहरूंनी केल्याचे आढळून येत नाही.
सार्वमताच्या बाबतीत शेख अब्दुल्ला यांची भूमिका देखील दुटप्पी राहिली. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठावर काश्मिरात सार्वमत घेण्याची तयारी भारत सरकार दाखवीत होते तेव्हा त्याच व्यासपीठावर शेख अब्दुल्ला त्याची गरज नसल्याचे सांगत होते. काश्मीरच्या संविधानसभेसाठी होणाऱ्या निवडणुकीतून जनमताचा कौल स्पष्ट होणार असल्याने वेगळ्या सार्वमताची आवश्यकता नसल्याचे अब्दुल्लांचे म्हणणे होते. १९५३ साली मात्र त्यांच्याही भूमिकेत बदल झाल्याचे दिसून येते. सकृतदर्शनी त्याची दोन कारणे दिसतात. एक तर संघ-जनसंघ,हिंदू महासभा आणि जम्मूतील प्रजा पार्टीने काश्मीरला इतर राज्यापेक्षा वेगळा दर्जा देण्याच्या विरोधात चालविलेले अभियान आणि आंदोलन. दुसरे कारण होते काश्मिरात भारतीय राज्यघटनेची अधिकाधिक कलमे लागू व्हावीत यासाठी पंडीत नेहरू आणि भारत सरकारचा वाढता दबाव. या दोन्हीचा प्रतिकार करण्यासाठी शेख अब्दुल्लाही आपली आधीची भूमिका सोडून सार्वमत व काश्मिरी जनतेच्या स्वयंनिर्णयाच्या हक्कावर जोर देवू लागले होते. शेख अब्दुल्लांनी ही भूमिका घेण्याच्या आधीची भारत सरकारची अधिकृत भूमिका यापेक्षा वेगळी नव्हती. जे ठरले होते व घोषितही केले गेले होते त्यापेक्षा शेख अब्दुल्ला काही वेगळे मागत नव्हते. पदावरून बरखास्त व अटक हे शेख अब्दुल्लांच्या मागणीला नेहरूंनी दिलेले उत्तर होते.
(क्रमशः)
-----------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment