Thursday, June 24, 2021

चुकीला चूक म्हणणे टाळल्याने आजचे संकट -- ७

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या हाताळणीत मोदी आणि त्यांच्या सरकारने केलेल्या चुकांवर दृष्टीक्षेप टाकला तर आपल्या असे लक्षात येईल की त्याच चुका त्यांनी दुसऱ्या लाटेच्या वेळी केल्या आणि त्याही मोठ्या प्रमाणात.
---------------------------------------------------------------------------

 
मोदी सरकारने चढत्या क्रमाने घोडचुका करूनही त्यावर पांघरूण घालण्यात यश मिळविले याचे प्रमुख कारण निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करणे आणि त्या प्रश्नावर सरकारने समर्पक प्रतिसाद देण्याची आजवरची राजकीय व्यवस्था मोदी आणि त्यांच्या सरकारने मोडीत काढली. या राजवटीला प्रश्न विचारणारा, निर्णयावर टीका करणारा देशद्रोही ठरेल याची चोख व्यवस्था मोदी सरकारने केली आहे. निर्णयाच्या विपरीत परिणामांकडे साफ दुर्लक्ष करून प्रत्येक निर्णय कसा अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक आहे हे सांगण्याची चढाओढ लागलेली मोठी जमात आपल्या पदरी या सरकारने बाळगली आहे. प्रश्न विचारून सत्य लोकांसमोर आणण्याची ज्याची जबाबदारी आहे तो लोकशाहीचा तथाकथित चौथा स्तंभ असलेली प्रसार माध्यमे नितीमत्ता सोडून सत्याचा विपर्यास करत मोदी आणि त्यांचे सरकार कसे बरोबर आहे हेच २४ तास सांगत असतो. अगदी २-३ महिन्यापूर्वी पर्यंत लोकांचा ज्याच्यावर अति विश्वास होता ते देशाचे सुप्रीम कोर्ट सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करण्याचे टाळत सरकार म्हणेल तेच खरे हे निमुटपणे मान्य करीत होते. अशा प्रकारे मोदी सरकार बेलगाम झाल्याने त्यांच्या चुकांचा घोडा चौखूर उधळला . या सगळ्याचा परिणाम अर्थव्यवस्था रसातळाला जाणे, सामाजिक,धार्मिक ऐक्याचा धागा कमजोर होणे, महागाई आणि बेरोजगारीत अभूतपूर्व वाढ होणे यात झाला आहे. कोरोनामुळे हे घडलेले नाही.     

कोरोनाने देशात प्रवेश करण्या आधीच सरकारच्या चुकीच्या आणि अविचारी निर्णयाचे परिणाम समोर आले होते. कोरोनामुळे ते परिणाम गडद झाले इतकेच. योग्य वेळी योग्य पाउले उचलून कोरोनाचा विनाशकारी परिणाम कमी करता आला असता. पण मोदी आणि त्यांच्या सरकारच्या चुकांचा आरसा त्यांच्या समोर धरणारा राहुल गांधी सारखे अपवाद सोडले तर कोणीच नसल्याने कोरोना हाताळणीच्या बाबतीतही मोदी सरकारने त्याच त्याच चुका केल्या आणि त्याही चढत्या क्रमाने केल्याने देशात कोरोनाने थैमान घालून  अपरिमित अशी जीवित आणि वित्तहानी केली. 

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या हाताळणीत मोदी आणि त्यांच्या सरकारने केलेल्या चुकांवर दृष्टीक्षेप टाकला तर आपल्या असे लक्षात येईल की त्याच चुका त्यांनी दुसऱ्या लाटेच्या वेळी केल्या आणि त्याही मोठ्या प्रमाणात. पहिल्या लाटेच्या वेळी काय घडले ? देशात कोरोनाने प्रवेश केल्या नंतरही सरकारने कोरोनाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. आपल्या देशात कोरोनाने प्रवेश केला तेव्हा तो विषाणू किती अनर्थकारी आहे हे चीन मधील परिणामावरून समोर आले होते. तरी सरकार बेफिकीर राहिले. कोरोना देशात विमानमार्गे आला हे लक्षात आल्यावर विमान प्रवाशांची चाचणी करण्याची व्यवस्था करायला पाहिजे होती ती केली गेली नाही. चाचणी करण्याचीच नाही तर विमान सेवेवर निर्बंधाची गरज होती. पण निर्बंध घालणे लांबवले कारण मोदींना त्यावेळचे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांना अहमदाबादेत बोलावून भव्य सोहळा घडवून आणायचा होता. आधीच विमान सेवेवर निर्बंध घातले असते तर हा सोहळा होवू शकला नसता. या सोहळ्याच्या निमित्ताने अनेक अमेरिकन अधिकाऱ्यांची विना अटकाव व विना तपासणी ये-जा सुरु होती. आणि कोरोना रोखण्यासाठी जेव्हा गर्दी टाळण्याची गरज होती तेव्हा ट्रंप यांच्या स्वागतासाठी मोठी गर्दी जमा करण्यात आली.              


कोरोना प्रसार रोखण्यासाठी लॉकडाऊनची गरज होती तिकडे दुर्लक्ष केले गेले. कारण काय तर सरकार आणि सरकार पक्षाला मध्यप्रदेशचे कॉंग्रेसचे सरकार लॉकडाऊन आधी पाडून तिथे आपल्या पक्षाचे सरकार स्थापन करायचे होते. कोरोनामुळे लोकसभेचे अधिवेशन घेण्याचे टाळणारे सरकार मध्यप्रदेशच्या विधानसभा अध्यक्षांनी कोरोनाचे कारण देवून अविश्वास ठरावावर चर्चा करण्यासाठी नकार दिला तेव्हा या सरकारचा पक्ष अधिवेशन बोलावण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात गेला. या सगळ्या घडामोडीत मध्यप्रदेशचे सरकार पाडण्यात विलंब झाला आणि लॉकडाऊन लांबले. मध्यप्रदेशात भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यावर मात्र लॉकडाऊन लावण्याची एवढी घाई केली की लॉकडाऊनला सामोरे जाण्यासाठी लोकांना फक्त ३-४ तासांचा अवधी देण्यात आला. आधी विलंब आणि मग घाई याचा परिणाम कोरोना प्रसार होण्यावर आणि लाखो विस्थापित श्रमिकांचे हाल हाल होण्यात झाले. या चुकांपासून धडा घेवून राजकीय महत्वाकांक्षेला लगाम घालून कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटे विरुद्ध उपाययोजना करण्याची गरज होती. पण दुसऱ्या लाटेच्या वेळी त्याच चुका सरकारने केल्या कारण पहिल्या लाटेच्या चुकांबद्दल मोदी सरकारचा कान कोणीच पकडला नाही. अगदी सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा.           

अचानक करण्यात आलेल्या टाळेबंदीने लाखो श्रमिकांना रक्ताळलेल्या पायांनी उपाशीतापाशी शेकडो किलोमीटर चालावे लागले तेव्हा त्यांना दिलासा मिळावा म्हणून काहींनी सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावले. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टात सरकारने सरळ सांगितले रस्त्यावर कोणीच नाही आणि आम्ही सगळ्यांच्या निवाऱ्याची व्यवस्था केली. वर्तमानपत्रातून विस्थापित मजुरांच्या जीव पिळवटून टाकणाऱ्या करुण कहाण्या सचित्र प्रसिद्ध होत असताना सरकार सुप्रीम कोर्टात बेधडक खोटे बोलले आणि डोळ्यावर पट्टी बांधून असलेल्या सुप्रीम कोर्टाच्या माननीय न्यायाधीशांनी सरकारचे म्हणणेच खरे मानले !   

सरकारच्या चुकीला चूक म्हणण्याचे टाळत आल्याने सरकारने दुसऱ्या लाटेच्या वेळी तशाच चुका केल्या आणि त्याचा परिणाम अतिशय विनाशकारी झाल्याचे आपण पाहात आहोत.  लोकांनी आणि लोकशाहीचा स्तंभ मानल्या गेलेल्या संस्थांनी चुकीला चूक म्हणणे टाळले पण भाजप आणि त्याच्या समर्थकांनी पहिली लाट ओसरू लागताच मोदीजींमुळे देश कोरोनामुक्त झाल्याची दवंडी पिटली आणि मोदीजींच्या पाठीवर कौतुकाची थाप मारली ! कोरोनाची दुसरी लाट एवढी विनाशकारी का झाली आणि असे होण्यास मोदी सरकारच्या कोणत्या चुका कारणीभूत आहेत याचा आढावा पुढच्या लेखात घेवू.
-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव

पांढरकवडा, जि. यवतमाळ

मोबाईल- ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, June 16, 2021

चुकीला चूक म्हणणे टाळल्याने आजचे संकट - ६

लडाखमध्ये सैनिक मारल्या जाण्याच्या गंभीर घटनेतही न्यूज चैनेल्स आणि मोदी समर्थकांनी आपली स्वामीनिष्ठा  दाखवून दिली पण आपण तरी असे विपरीत का घडले याचा जाब प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या सरकारला कुठे विचारला. राज्यकर्त्यांना जेव्हा प्रश्न विचारले जात नाहीत किंवा प्रश्न विचारू दिले जात नाहीत तेव्हा राज्यकर्त्यांना चुका करण्याचा परवानाच मिळतो.
------------------------------------------------------------------------

मागच्या लेखात लडाख मधील गलवान खोऱ्यात घडलेल्या घटनेची चर्चा केली होती. या घटनेला गेल्याच आठवड्यात एक वर्ष पूर्ण झाले आणि शिरस्त्या प्रमाणे घटनेतील शहीद जवानांना आम्ही श्रध्दांजली देखील वाहिली. पण सैनिकांना कोणत्या परिस्थितीत कोणी कशासाठी जाण्याचा आदेश दिला होता ही बाब वर्षभरानंतरही समोर आलेली नाही. त्यामुळे या आदेशामागचे गूढ कायम आहे. गुढ वाटावे याला कारणही आहे. कारण  ज्या १५ जूनच्या रात्री आपल्या सैनिकाची तुकडी चीनी सैनिकांनी उभारलेल्या तंबूत शिरली त्याच्या दुसऱ्या दिवशीच म्हणजे १६ जूनला भारत आणि चीनच्या वरिष्ठ सैनिकी अधिकाऱ्यात चीनच्या माघारी जाण्याबद्दल चर्चा होणार होती. ६ जूनला झालेल्या अशा चर्चेत चीनने आपल्या हद्दीत परतण्याचे मान्य केले होते. तरी परतण्या बद्दल चीनने काहीच हालचाल का केली नाही याचा जाब काही तासानंतर होणाऱ्या सैनिकी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत विचारता आला असता. चीनवर दबाव आणण्यासाठी , माघारी फिरला नाही तर आम्ही काय करू शकतो हे दाखविण्यासाठी दुसऱ्या दिवशी होणाऱ्या चर्चेच्या आधी रणनीती म्हणून अशी तुकडी पाठवायची तर ती पुरेशा तयारीनिशी आणि साधन सामुग्रीनिशी पाठवायला हवी होती. तशी सज्जता नसल्याने सैनिकांचे साहस प्रत्यक्षात दु:साहस ठरले. आधी चीनने काही आगळीक केलीच नाही हे सांगत कारवाई करायचे अनेक महिने टाळले व चर्चेतून प्रश्न सोडवायला प्राधान्य दिले. मग चर्चा चालू असताना अचानक असे सैनिक पाठविण्याची काय गरज होती याचे उत्तर मिळत नाही. आणि ही मोहीम फसली तेव्हा त्याची जबाबदारी घ्यायला कोणी पुढे आले नाही. उलट मोदी आणि त्यांच्या सरकारच्या नेहमीच्या संवयी प्रमाणे मोहीम फसण्याला आधीच्या सरकारला जबाबदार धरण्यात आले. आधीचे सरकार जबाबदार कसे तर त्यांनी म्हणे गोळीबार करायचा नाही असा करार केला आहे. 

नरसिंहराव प्रधानमंत्री असताना सीमेवर भारत आणि चीनचे सैनिक समोरासमोर आले तर त्यांनी एकमेकांवर गोळीबार करू नये असा करार दोन देशात झाला होता हे खरे आहे. २००५ साली हा करार आणखी भक्कम करण्यात आला. या कराराच्या परिणामी तेव्हापासून आजपर्यंत भारत चीन सीमेवर दोन्ही देशाच्या सैनिकात गोळीबार झालेला नाही. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष ज्या ज्या वेळी भारतात आले किंवा मोदीजी जेव्हा जेव्हा चीन दौऱ्यावर गेले तेव्हा तेव्हा त्यांनी भारत चीन सीमेवर कित्येक वर्षात एकही गोळी चाललेली नाही याचा अभिमानाने उल्लेख केला आहे. तो करार चुकीचा व देशहिताच्या विरुद्ध असल्याचे प्रधानमंत्री मोदी यांनी एकदाही म्हंटलेले नाही. पण गलवान घटनेत सैनिकांचा बळी गेल्यावर जनतेचा रोष आपल्यावरून मागच्या सरकारकडे वळविण्यासाठी या करारावर सगळा दोष ढकलून सरकार मोकळे झाले. चूक झाल्याचे मान्य करायचे नाही आणि चुकीची जबाबदारी स्वीकारायची नाही ही मोदी सरकारची नीती इथेही वापरली गेली. करार अगदी स्पष्ट आहे. गस्ती पथक चुकून समोरासमोर आले किंवा चुकून दुसऱ्या देशाच्या हद्दीत गेले तर गोळीबार करू नये असे करारात म्हंटले आहे. पण जाणीवपूर्वक घुसखोरी करून भारताच्या हद्दीत तळ ठोकणारे चीनी या कराराच्या कक्षेत मोडत नाहीत. त्यामुळे भारतीय सैनिकाच्या तुकडीने चीनी सैनिकांवर गोळीबार केला असता तरी या कराराचे उल्लंघन होत नव्हते. म्हणूनच काही झाले तरी गोळीबार करायचा नाही असा आदेश देवून या तुकडीला चीनी सैनिकांच्या तंबूत का पाठवण्यात आले हा मोठा प्रश्न आहे. 

मोदीजी आपली प्रतिमा वाचविण्यासाठी चीनने घुसखोरी केली नाही असे म्हणाले असले तरी वाटाघाटी चीनने आपल्या हद्दीत परत जावे यासाठी सुरु होत्या हे सत्य आहे. चीनी घुसखोरांना परत पाठविण्याचे दोनच मार्ग होते. एक वाटाघाटी आणि दुसरा सैनिकी कारवाई. मोदी सरकारने वाटाघाटीचा मार्ग स्वीकारला तो चुकीचा होता असे म्हणता येणार नाही. पण मग वाटाघाटी सुरु असताना सैन्याच्या तुकडीला चीनी सेनेच्या तंबूत पाठविण्याचे काय कारण होते याचे उत्तर द्यायला कोणी पुढे येत नाही. त्याही पेक्षा गंभीर बाब म्हणजे कोणाच्या आदेशाचे पालन करत आपल्या सैनिकांनी गोळीबार न करता आपली आहुती दिली हे समोर यायला हवे. सैन्याने बलिदान देवून आदेशाचे पालन करण्याची कर्तव्यनिष्ठा दाखविण्याचे हे अद्भुत उदाहरण आहे. अशा सैनिकांचा हकनाक जीव जाणे ही देशाची मोठी हानी आहे. ती घटना घडल्या नंतरच्या चैनेल वरील बातम्या आणि चर्चा ऐकल्या असतील तर आठवून बघा. काही चैनेल्सनी सैनिकाची तुकडी तिथे गेलीच का असा प्रश्न उपस्थित करून हा राजकीय निर्णय नसल्याची सारवासारव केली होती. सैन्याचे बलिदान कशामुळे या संबंधीचा जाब मोदी सरकारला विचारण्या ऐवजी चैनेल्स घटनेसाठी सैनिकांना जबाबदार ठरवत होते.                                 

सेनेची सुरुवाती पासूनची परंपरा बघता राजकीय निर्णयाशिवाय सेना स्वत:हून अशी कारवाई कधीच करत नाही. नियम आणि शिस्त मोडून कोणी काही केले तर सैन्यात लगेच कारवाई होते. त्यामुळे सैनिक स्वत:हून असा निर्णय घेतील आणि कृती करतील हे शक्यच नाही.म्हणूनच हा निर्णय कोणी ,का व कोणत्या पातळीवर घेतला हे देशाला कळले पाहिजे. न्यूज चैनेल्स आणि मोदी समर्थकांनी आपली स्वामीनिष्ठा याही बाबतीत दाखवून दिली पण आपण तरी असे विपरीत का घडले याचा जाब प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या सरकारला कुठे विचारला. राज्यकर्त्यांना जेव्हा प्रश्न विचारले जात नाहीत किंवा प्रश्न विचारू दिले जात नाहीत तेव्हा राज्यकर्त्यांना चुका करण्याचा परवानाच मिळतो. मोदी आणि त्यांच्या सरकारला हा परवाना तुम्ही आम्हीच दिला आहे. या परवान्या मुळेच मोदी आणि त्यांच्या सरकारने कोरोनाची पहिली लाट हाताळताना अनेक चुका केल्यात आणि या चुका झाकण्यात आणि प्रश्न उपस्थित करणारांचे तोंडे बंद करण्यात सरकार व भाजपची प्रचार यंत्रणा पुन्हा यशस्वी झाली. परिणामी आणखी मोठ्या चुका झाल्याने कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने असंख्य कुटुंबे उध्वस्त झालीत. बेड आणि ऑक्सिजन विना अनेक लोक तडफडून मेलीत. आम्ही आमची तोंडे बंद ठेवून अनर्थ ओढवून घेतला आहे.
-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा, जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८  

Thursday, June 10, 2021

चुकीला चूक म्हणणे टाळल्याने आजचे संकट -- ५

देशहित जपायचे की मोदींची खोटी प्रतिमा जपायची हा प्रश्न चीनच्या घुसखोरीच्या निमित्ताने समोर आला तेव्हा देशभक्तीचा टेंभा मिरविणाऱ्यानी मोदींच्या बाजूने कौल दिला आणि तुमच्या आमच्या सारखे सामान्य नागरिक गप्प बसले.

----------------------------------------------------------

मागच्या लेखात पाकिस्तान कडू
न होणारे आतंकवादी हल्ले आणि सर्जिकल स्ट्राईकच्या रुपात दिलेले प्रत्युत्तर याची चर्चा केली होती. त्या चर्चेवरून आपल्या लक्षात येते की धडा शिकविला, प्रचंड नुकसान केले हा निव्वळ प्रचार आहे. उलट पाकिस्तान आपल्या कारवाया वाढवत असल्याचे चित्र आहे. सरकारने आदेश दिला तर जम्मू-काश्मीरचा पाकिस्तानच्या ताब्यातील भाग आम्ही परत मिळवू शकतो असे विधान सध्याचे लष्कर प्रमुख नरवणे यांनी केले आहे. पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीरचा भाग परत मिळविणे हा पाकिस्तानला धडा शिकविण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे आणि लष्कर त्यासाठी तयार असताना मोदी सरकार तसा आदेश का देत नाही हा प्रश्न लष्कर प्रमुखाच्या विधाना नंतर आपल्याला पडायला हवा आणि तो प्रश्न मोदी आणि त्यांच्या सरकारलाही विचारायला हवा होता. पण भारतीय जनतेची पाकिस्तान ही कमजोरी आहे. त्याच्या विरुद्ध बोलत राहिले तरी आम्हाला समाधान मिळते. सर्जिकल स्ट्राईक सारखी कारवाई आमच्यात आनंदोन्माद निर्माण करते. युद्ध करून अडचणी वाढवून घेण्यापेक्षा छोट्या छोट्या कारवाया करत जनतेत उन्माद निर्माण करून राजकीय लाभ मिळवित राहण्याची मोदीनीती आहे. या नीतीने राजकीय फायदा होत असला तरी आपल्या सैनिकांना त्याची किंमत चुकवावी लागते. १९४८ साली युद्ध लांबत चालले होते व नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या देशाला ते परवडणारे नव्हते म्हणून त्यावेळी युद्धबंदी करावी लागली त्यावर आजही टीका करणारे आजचे राज्यकर्ते आज लष्कराची जय्यत तयारी असताना तो भाग परत मिळवायची कारवाई का करत नाही हा प्रश्न त्यांना विचारायला पाहिजे. पण अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे मोदी सरकारच होत नाही. आम्हीही होतो ही खरी अडचण आहे.                              

जागे अभावी मागच्या लेखात एका महत्वाच्या घटनेची चर्चा करता आली नव्हती. ती घटना म्हणजे लडाख मध्ये चीनने केलेली घुसखोरी. अशी घुसखोरी झाल्याची आणि खूप आतवर घुसखोरी झाल्याची सचित्र माहिती परदेशी नियतकालिकांनी दिली तेव्हा अशी घुसखोरी झाल्याचे देशवासीयांना कळले. नंतर या घुसखोरी संदर्भात दोन देशात चर्चा होत असल्याच्या बातम्या आपल्याकडील माध्यमांनी दिल्या. मात्र घुसखोरी झाल्याचे ना सरकारने मान्य केले ना प्रसिद्धी माध्यमांनी देशवासीयांना सांगितले. लडाख सीमेवर नेमके काय घडत आहे हे देशाला सांगण्याची जबाबदारी प्रधानमंत्र्याची होती. पण त्यांनी विरोधी पक्ष नेत्यांसोबत झालेल्या चर्चेत चीनचे नांव न घेता कोणी आपल्या हद्दीत घुसले नाही आणि काही विपरीत घडले नाही अशी तद्दन खोटी माहिती दिली. पाकिस्तानचा विषय निघाला की आमच्या प्रधानमंत्र्याच्या जीभेवर शब्दांच्या लाह्या फुटतात पण चीनने केलेल्या घुसखोरी बद्दल त्यांनी ब्र देखील उच्चारला नाही. चीनने घुसखोरी केल्याचे उघड झाल्या नंतर आजतागायत एकदाही प्रधानमंत्री मोदी यांनी चीनचे नांव घेतले नाही. कारवाईच्या नावावर चीनी अॅपवर तेवढी बंदी घातली.                                                

आमच्या हद्दीत कोणी घुसले नाही या प्रधानमंत्र्याच्या वक्तव्याचा उपयोग चीनने करत आम्ही घुसखोरी केली नसून आम्ही जेथे आहोत ती भूमी आपलीच असल्याचा दावा जगासमोर केला आणि त्यासाठी घुसखोरी झाली नसल्याचे आपल्या प्रधानमंत्र्याचे विधान पुरावा म्हणून समोर केले. संरक्षण मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर चीनच्या घुसखोरीची माहिती देण्यात आली पण काही तासातच ती माहिती वेबसाईटवरून काढून टाकण्यात आली होती. स्वत:ची ५६ इंच छातीची प्रचारातून निर्माण केलेली प्रतिमा भंगू नये यासाठी चीनने घुसखोरी केली नसल्याचे खोटे विधान हे देशहिताच्या विरोधात असताना कोणाला संताप येणार नसेल , कोणी त्यासंबंधी प्रश्न विचारणार नसतील आणि त्यांचे समर्थक मोदी चुकीचे सांगत नसल्याचा प्रचार करीत असतील तर याचा अर्थ त्यांच्यासाठी देश नाही मोदी महत्वाचे आहेत. देशहित जपायचे की मोदींची खोटी प्रतिमा जपायची हा प्रश्न चीनच्या घुसखोरीच्या निमित्ताने समोर आला तेव्हा देशभक्तीचा टेंभा मिरविणाऱ्यानी मोदींच्या बाजूने कौल दिला आणि तुमच्या आमच्या सारखे सामान्य नागरिक गप्प बसले. चुकीला चूक म्हणण्याचे , प्रश्न विचारण्याची हिम्मतच आम्ही गमावून बसलो. त्यावेळी अशा वागण्याची आणि सरकारच्या लेच्यापेच्या संरक्षण धोरणाची शिक्षा हकनाक आमच्या जवानांना भोगावी लागली. लडाखच्या गलवान घाटीत चिन्यांशी झालेल्या हाणामारीत आपल्या २० पेक्षा अधिक जवानांना प्राण गमवावा लागला, कित्येक जखमी झालेत आणि आपल्या काही सैनिकांना चीनने बंदीही बनवले होते. या घटनेला १५ जूनला एक वर्ष होईल पण घटना का व कशी घडली हे समोर आले नाही.

 

गलवान घाटीत  घुसखोरी करून तंबू ठोकून जिथे चीनी सैनिकांनी आपला डेरा टाकला होता त्या ठिकाणी १५ जूनच्या रात्री आपले शे-दीडशे जवान गेले होते. ते तिथे कशासाठी गेले होते आणि कोणाच्या आदेशाने गेले होते हे आजतागायत सरकारकडून अधिकृतपणे सांगण्यात आलेले नाही. पण त्यावेळी ज्या बातम्या प्रकाशित झाल्या त्यानुसार चीनने कबुल करूनही तेथून तळ का हलविला नाही याचा जाब विचारण्यासाठी आणि तंबू उखडून फेकण्यासाठी आपले सैनिक तिथे गेले होते. त्या ठिकाणी चीनी सैनिका सोबत झटापट आणि हाणामारी झाली. या झटापटीत आणि हाणामारीत चीनचेही सैनिक मेले असतील यात शंकाच नाही. पण शेवट काय झाला ते वर सांगितले आहेच. चीनचे सैनिक आणि तंबू तिथेच राहिला. आपल्याला तेथून मृत आणि जखमी सैनिकांना घेवून यावे लागले आणि ज्या सैनिकांना बंदी बनविले होते त्यांच्या सुटकेसाठी रशियाकडून चीनवर दबाव टाकण्यात आला व सैनिकांची सुटका झाली. यावरून स्पष्ट होते की हाणामारीत चीनचे कितीही सैनिक मेले असतील तरी तेथून चीनी सैनिकांना हुसकावण्यात यश आले नाही आणि या कारवाईत आपली मोठी हानी झाली. १९६२ चे चीन सोबतचे युद्ध आणि त्यातील चुका आजही आजचे राज्यकर्ते सांगताना थकत नाहीत , मग गलवान घाटीत कोणाची चूक होती याबद्दल चुप्पी कशासाठी ? त्याची का चर्चा करायची नाही आणि कोणाच्या चुकी मुळे आपल्या सैनिकांना प्राण गमवावे लागले याची जबाबदारी का निश्चित होत नाही हे प्रश्न मोदी सरकारला विचारणे गरजेचे होते. हे प्रश्न उपस्थित होण्याला कारणही आहे. या कारणांचा विचार पुढच्या लेखात करू.
----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८

Thursday, June 3, 2021

चुकीला चूक म्हणणे टाळल्याने आजचे संकट - ४

 अपयशाला यशाचा रंग देवून त्याचे श्रेय घ्यायचे , अपयश दिसू द्यायचे नाही कि चर्चिले जावू द्यायचे नाही ज्यामुळे अपयशाची जबाबदारी घेण्याचा प्रश्नच नसतो ही मोदी सरकारची कार्यपद्धती राहिली आहे.
--------------------------------------------------------------------------

मागच्या लेखात मोदी आणि त्यांचे सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी होत असतांना त्या अपयशाची चर्चा किंवा टिका न होण्या मागच्या एका प्रमुख कारणाचा उल्लेख केला होता. ते कारण म्हणजे मोदीजी पाकिस्तानला धडा शिकवू शकतात किंवा भारतीय मुसलमानांची कोंडी करू शकतात हे असल्याचे सांगितले होते. पण पाकिस्तान बाबतीत प्रचारच अधिक आहे. पुलवामाच्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकने मोदीना निवडणूक जिंकणे सोपे गेले असेल पण पाकिस्तानला धडा मिळाला आणि तो शहाण्या सारखा वागू लागला हे साफ खोटे आहे. कारण त्यानंतर सीमेवर पाकिस्तानचा गोळीबार आणि काश्मीर मध्ये घुसखोर पाठविणे याचे प्रमाण वाढले. काश्मीर मधील रोजच्या चकमकी याचा पुरावा आहे. पुलवामा घटने नंतर सर्जिकल स्ट्राईक झाला तेव्हा त्यात पाकिस्तानचे किती नुकसान झाले किंवा मनुष्य हानी किती झाली या बद्दल बोलताना वायुदल प्रमुखाने स्पष्ट केले होतेहोते कि आम्हाला जिथे बॉम्ब टाकायला सांगितले होते ते काम आम्ही केले. नुकसानीचे मोजमाप आमचे काम नाही. त्यावेळच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी हा हल्ला कोणाला मारण्यासाठी नव्हता तर पाकिस्तानला त्याने कारवाया थांबविल्या नाही तर आम्ही काय करू शकतो याचा इशारा देण्यासाठी होता. त्यांनी आमचे ४० मारले तर आम्ही त्यांचे ४०० मारले असा निवडणुकीत प्रचार केला गेला तरी पाकिस्तानचे किती नुकसान झाले याचा अधिकृत आकडा आजतागायत समोर आला नाही. निवडणुकी नंतर तर हा मुद्दाच मागे पडला. पाकिस्तानच्या नुकसानी बद्दल देशात फारसा आधार नसताना भरपूर चर्चा झाली पण त्यावेळी आपले झालेले नुकसान डोळ्यासमोर दिसत असताना त्याबद्दल कोणी बोलले नाही. कोणी बोलायचा प्रयत्न केला तर तो आपल्या सैन्यावरील अविश्वास ठरवून देशद्रोहाचा शिक्का मारायला भाजपची प्रचार यंत्रणा सज्ज होती.या प्रचार यंत्रणेने मोदी सरकारच्या मोठमोठ्या अपयशावरच पांघरून घातले नाही तर ते अपयश प्रत्यक्षात मोदींचे कसे यश आहे हे लोकांना पटवून देण्यात ही प्रचारयंत्रणा यशस्वी ठरली. अपयश दडविल्या गेल्याने अपयशाची जबाबदारी कोणी घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. यशस्वी झाल्याचे ढोल बडवून त्याचे श्रेय मात्र मोदींना मिळत गेले. अगदी पुलवामा प्रकरणात सुद्धा हे आपल्याला दिसेल.

पुलवामा हल्ल्यात आमचे ४४ जवान मारल्या गेल्या नंतर पाकिस्तानला कळेल अशी कारवाई गरजेची होती आणि आपल्या सैन्याने तेव्हा सर्जिकल स्ट्राईक यशस्वी करून दाखविला. आपली लढाऊ विमाने पाकिस्तानच्या हद्दीत खोलवर घुसली आणि सुखरूप परतली देखील. ही कारवाई कौतुकास्पदच होती आणि त्यासाठी मोदी सरकार आणि आपले वायुदल अभिनंदनास पात्रच होते आणि आहे. पण नंतर जे घडले त्याची जबाबदारी मात्र कोणाचीच नव्हती ! भारताच्या यशस्वी सर्जिकल स्ट्राईकने नाचक्की झालेल्या पाकिस्तानने त्याच दिवशी याचा बदला घेण्याची घोषणा केली होती. पाकिस्तानची धमकी लक्षात घेता सरकारने सैन्याला तयार राहण्याचा आदेश द्यायला हवा होता. पण वायुदलाच्या यशस्वी सर्जिकल स्ट्राईकचा राजकीय जल्लोष करण्यात सरकार गुंतले होते. पाकिस्तानने अगदी दुसऱ्याच दिवशी भारताची नक्कल करत आपली विमाने काश्मिरात घुसविली . सैन्याच्या बराकीजवळ बॉम्ब टाकून विमाने परतू लागली तेव्हा कुठे आपल्या विमानांनी पाठलाग केला. पाकिस्तानने सांगून केलेला हा हल्ला असूनही पुरेशी सावधगिरी न बाळगल्याने पाकिस्तानी विमाने आत आली. सावध नसल्याने उडालेल्या गोंधळात आम्ही आमचेच हेलिकॉप्टर पाडले ज्यातील आमचे सैनिक जीवानिशी गेले. पाठलाग करताना पाकिस्तानच्या हद्दीत गेलेले आमचे विमानही पाकिस्तानने पाडले व वैमानिकाला बंदी बनविले. सर्जिकल स्ट्राईकचे श्रेय मोदी आणि त्यांच्या सरकारचे असेल तर दुसऱ्याच दिवशी पाकिस्तानने आमची हानी केली त्याची जबाबदारी पण मोदी सरकारचीच असायला हवी. पण ही जबाबदारी तुम्ही मोदी सरकारवर टाकायला गेलात की ते सैन्याला पुढे करणार आणि म्हणणार बघा बघा हे सैन्याला दोष देत आहेत. अशा अपयशाची चर्चाच होवू द्यायची नाही ही या सरकारची नीती राहिली आहे. चर्चा झाली नाही की जबाबदारी निश्चित करण्याची जबाबदारी पडत नाही व सरकार आपले अपयश झाकण्यात यशस्वी ठरते. 

पुलावामाच्या बाबतीत आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख करायला हवा म्हणजे हे सरकार संरक्षण क्षेत्राबाबातीत किती गलथान आणि असंवेदनशील आहे हे लक्षात येईल. पुलवामा हल्ला अशा हायवे वर झाला जिथे थोड्या थोड्या अंतरावर पोलीस नाका बंदी आहे व वाहनांची नियमित तपासणी होते. सुरक्षा दलाची वाहने जाणार असतील तेव्हा तर बंदोबस्त आणखी कडक असतो. तरीही आतंकवाद्याचे वाहन सुरक्षादलाच्या ताफ्यात घुसते आणि ४४ जवानांना मारण्यात यशस्वी होते.हे कसे घडू शकते यावर ना चर्चा होत ना सखोल चौकशी. असा हल्ला होवू शकतो याचा अंदाज असल्याने निमलष्करी दलाने आपल्या जवानांना काश्मिरात रस्तामार्गे न पाठविता विमानांनी पाठविण्याची मागणी मोदी सरकारकडे घटनेच्या १० दिवस आधीच केली होती. पण त्यांची मागणी फेटाळण्यात आली आणि विमाना ऐवजी वाहनांनी जाण्याचा आदेश दिला. धोक्याची पूर्वसूचना असताना पुरेशी खबरदारी घेतली गेली नाही. सरकारातील नोकरशहांनी विमानाची व्यवस्था करण्यास नकार दिला. या दोन कारणांनी आपले जवान आतंकवादी हल्ल्याला बळी पडले. याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली नाही. या घोडचुकांची चर्चा होवून जबादारी निश्चित करण्यात आली असती तर त्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार व गृहमंत्री - संरक्षणमंत्री यांची  नावे आली असती.  अपयशाला यशाचा रंग देवून त्याचे श्रेय घ्यायचे , अपयश दिसू द्यायचे नाही कि चर्चिले जावू द्यायचे नाही ज्यामुळे अपयशाची जबाबदारी घेण्याचा प्रश्नच नसतो ही मोदी सरकारची कार्यपद्धती राहिली आहे. पुलवामाच्या आधी झालेल्या पठाणकोट आणि उरी आतंकवादी हल्ले होण्यामागेही आमच्याच काही चुका होत्या ज्यामुळे हल्ला करणे आतंकवाद्यांना सोपे गेले.पण या चुकांची जबादारी न निश्चित झाली ना कोणी स्वीकारली. पठाणकोट येथील वायुदलाच्या तळावर झालेल्या हल्ल्याची पाहणी करण्यासाठी पाकिस्तानच्या गुप्तचर एजन्सीला आमंत्रित करणे व आपला सगळा तळ फिरून दाखवणे ही भयंकर अशी घोडचूक होती. पण चुकीला चूक म्हणणारे प्रश्न विचारणारे नसतील तर सरकारच्या चुका वाढतच जाणार हे स्पष्ट आहे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटे वेळी देखील अशा अनेक चुका मोदी आणि त्यांच्या सरकारने केल्या पण त्या चुकांना मतदारांनी चूक न म्हंटल्याने भारत कोरोनाच्या दुसऱ्या जबरदस्त जीवघेण्या लाटेत सापडला आहे. या लाटेत लाखो लोकांचे जीव गेले याला मोदी आणि त्यांचे सरकार जेवढे जबाबदार आहे तेवढेच या सरकारच्या चुका नजरेआड करणारे, चुकांवर पांघरूण घालणारे आणि चुकांना चूक म्हणण्याचे टाळणारे तुम्ही आम्हीही जबाबदार आहोत.
---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा, जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८