Thursday, April 25, 2013

बलात्कार विरोधी 'पुरुषी' आंदोलन


आजची बलात्कार विरोधी चळवळ स्त्री स्वातंत्र्य मर्यादित करण्यास कारणीभूत ठरत आहे त्याचे खरे कारण या चळवळीवर असलेला पुरुषी प्रभाव आहे . पुरुषी प्रभावाखाली बलात्कार विरोधी आंदोलन चालू राहिले तर बलात्कार टाळण्यासाठी बंदिस्त जीवन स्त्रियांच्या वाटयाला येईल. हे टाळायचे असेल तर स्त्री संघटनांनी पुढे येवून आंदोलनाची सूत्रे आपल्या हाती घेतली पाहिजे.
------------------------------------------------------------------
१६ डिसेंबरच्या काळरात्री राजधानी दिल्लीत  'निर्भया'वर झालेल्या अत्त्याचाराने देशभरात संतापाची लाट निर्माण होवून स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्त्याचाराचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. स्त्री प्रश्नावर देशभर मंथन झाले. नुकतेच कालवश झालेले न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दिवस-रात्र एक करून बलात्कार आणि स्त्रियांवर होणारे सर्व प्रकारचे अत्त्याचार रोखण्यासाठी कायद्यात दुरुस्त्या सुचविणारा अहवाल एक महिन्याच्या आत सादर केला. कोणत्याही अहवालावर कार्यवाही न करण्याची शपथ घेतलेल्या सरकारने आपली शपथ मोडून स्त्री अत्त्याचार प्रतिबंधक कायद्यात वर्मा आयोगाच्या शिफारसीनुसार दुरुस्ती करणारा अध्यादेश जारी केला आणि नंतर लगेचच संसदेत काही बदलासह हा कायदा मंजूर करून घेतला. वर्मा समितीच्या काही महत्वाच्या शिफारसी वगळून नवा कायदा तयार झाला असला तरी या कायद्या बद्दल देशभरात समाधान व्यक्त करण्यात आले. या कायद्यामुळे स्त्रियांवरील अत्त्याचाराच्या घटना कमी होतील अशी आशा व्यक्त होत होती. पण ही आशा किती फोल आहे याचे प्रत्यंतर त्यावेळच्या आंदोलनाच्या काळात आणि हा कायदा बनविण्याची प्रक्रिया सुरु होती तेव्हाच आले होते. राजधानीत बलात्कार विरोधी जनक्षोभ उसळला असतानाच बलात्काराच्या आणि सामुहिक बलात्काराच्या घटना घडतच होत्या. देशभरात यापेक्षा काही वेगळे चित्र नव्हते. बलात्कार विरोधी नवा कायदा लागू झाल्या नंतरही परिस्थितीत काहीच फरक पडला नाही. १६ डिसेंबरच्या घटने नंतर राजधानी दिल्लीत अशा प्रकारचे अनेक गुन्हे घडल्या नंतर ५ वर्षाच्या मुलीवर झालेल्या अमानुष बलात्कारानंतर   राजधानी दिल्लीत पुन्हा एकदा बलात्काराच्या समस्येवर रान पेटविण्याचा प्रयत्न झाला. निदर्शनेही झालीत. पण १६ डिसेंबर नंतर झालेल्या आंदोलनाची उत्स्फुर्तता त्यात नव्हती. त्यावेळी सरकार आणि सत्ताधाऱ्या विरुद्ध संतापाची लाट निर्माण झाली होती तशीच लाट निर्माण करण्याचा यावेळीही प्रयत्न झाला.  नेहमी प्रमाणे सत्ताधारी पक्षाने आपल्या वागण्या बोलण्यातून आगीत तेल ओतले. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाचे निवेदक आणि निवेदिका स्वत; उत्तेजित होवून बलात्काराविरुद्ध दिल्लीतच नव्हे तर देशभरात संतापाची लाट निर्माण झाल्याचे बेंबीच्या देठापासून ओरडून सांगत होते. मात्र १६ डिसेंबर नंतर झालेल्या आंदोलनाची अंशभरही तीव्रता त्यात नव्हती. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी हे आंदोलन प्रायोजित केल्याचे स्पष्टपणे जाणवत होते. असे असले तरी या माध्यमांच्या कॅमेरा समोर झळकण्यासाठीसुद्धा सर्वसामान्य नागरिक आलेले दिसले नाहीत. दिल्लीत होवू घातलेल्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून केजरीवाल पार्टीचे कार्यकर्ते 'आक्रोश' करताना तेवढे दिसत होते. आंदोलनाचे श्रेय त्यांनाच  मिळू नये म्हणून भाजप उशिरा आंदोलनात उतरला. राजधानी दिल्लीच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेशी शीला दिक्षित सरकारचा कोणताही संबंध नसताना आंदोलनाचा त्यांच्या विरुद्धचा आक्रोश यातील राजकारण दर्शवित होते. राजकीय पक्ष स्त्री प्रश्न हाती घेत असतील आणि तो सोडविण्याचा प्रयत्न करीत असतील तर त्यात गैर काहीच नाही. अशा प्रयत्नातून निवडणुकीत त्यांना अनुकूलता निर्माण होवून सत्तेत येण्याचा मार्ग प्रशस्त होत असेल तर त्यात वावगे काहीच नाही. लोकशाहीत असेच घडायला हवे. पण अशा आंदोलनाकडे सामान्य लोक पाठ फिरवितात तेव्हा मात्र राजकीय पक्षांच्या हेतू विषयी लोक साशंक असल्याचे स्पष्ट होते. दिल्लीत ५ वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार झाला म्हणून शीला दिक्षितांचा राजीनामा मागणारा पक्ष मध्यप्रदेशात त्याच सुमारास ४ वर्षाच्या मुलीवर झालेल्या बलात्काराबद्दल डोळेझाक करीत असेल तर लोकांची व्यक्त झालेली साशंकता अनाठायी किंवा चुकीची आहे असे म्हणता येणार नाही. स्त्री अत्त्याचाराच्या प्रश्नाबाबत राजकीय पक्ष पुरेसे गंभीर नाहीत हे मान्य केले तरी या प्रश्ना बाबत जे गंभीर आहेत ते - विशेषत: स्त्री संघटना - कुठे आहेत हा प्रश्न निर्माण होतो. १६ डिसेंबर नंतर स्त्री प्रश्नावर उभे राहिलेले उत्स्फूर्त आंदोलन आणि ५ वर्षाच्या चिमुरडीवर बलात्कार झाल्यानंतर आंदोलन उभे करण्याचा झालेला प्रयत्न या दरम्यान जे काही घडले त्यावर तटस्थपणे नजर टाकली तर स्त्री प्रश्न सोडविण्याची दिशा सापडू शकते. म्हणूनच १६ डिसेंबर नंतरच्या किंवा आताच्या आंदोलना बाबत नकारात्मक दृष्टीकोन बाळगण्या ऐवजी स्त्री प्रश्नावर चाचपडणे कमी झाले असेल तर ती मोठी उपलब्धी मानून पुढची वाटचाल व्हायला हवी. 

                            मिळालेला धडा  

'निर्भया' वर झालेल्या बलात्कारापासून ते चिमुरडीवर झालेल्या बलात्काराच्या घटनाक्रमातून काही गोष्ठी सूर्यप्रकाशा इतक्या स्पष्ट झाल्या आहेत ज्याची नोंद आणि दखल घेतल्याशिवाय स्त्री अत्त्याचार विरोधी आंदोलन पुढे जावू शकत नाही किंवा यशस्वी होवू शकत नाही. निर्भयावर झालेल्या बलात्कारा नंतर देशातील तथाकथित संस्कृती रक्षकांनी तिचे एवढ्या रात्री मित्रासोबत बाहेर असण्यावर आक्षेप घेवून त्यामुळे अशा घटना होतात असा दावा केला होता. पण चिमुरडीवर झालेल्या बलात्काराने रात्री उशिरा बाहेर फिरण्याचा आणि बलात्काराचा काहीही संबंध नसल्याचे सिद्ध केले आहे. दिवसा ढवळ्या अपहरण करून बलात्कार केले जातात. निर्भयावर झालेल्या बलात्कारानंतर घरात घुसून बलात्कार केल्याच्या अनेक घटना देशभरात घडल्या आहेत. तेव्हा रात्री अपरात्री मुली मित्रा बरोबर फिरतात किंवा पब मध्ये जातात म्हणून बलात्कार होतात हा अपसमज असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. समाजात बलात्काराच्या घटना होतात म्हणून मुलीनी आणि स्त्रियांनी ७च्या आत घरात आले पाहिजे असे म्हणून स्त्री स्वातंत्र्याचा संकोच केल्याने बलात्कार बंद होत नाहीत हे दिसून आले आहे. स्त्री स्वातंत्र्याचा संकोच हा बलात्कार थांबविण्याचा उपाय नाही हे या घटना क्रमाने सिद्ध केले आहे. स्त्री अत्त्याचारा संबंधी आमची एक खुळचट समजूत आहे आणि ती वारंवार सनातन्यांच्या मुखातून प्रकट होत आली आहे. ती खुळचट समजूत म्हणजे पाश्च्यात्य पद्धतीचे तोकडे कपडे घालणे म्हणजे बलात्काराला आमंत्रण देणे होय ! पण कपडे कसे आणि कोणते घालावेत याचे भान नसणाऱ्या चिमुरड्यांवर होणारे बलात्कार व अत्त्याचार लक्षात घेतले की कोण कसे कपडे घालते याचा बलात्काराशी अर्थाअर्थी संबंध नसतो हे स्पष्ट आहे. बलात्काराचे मूळ मुलीने रात्री बाहेर फिरण्यात किंवा तोकडे आणि तंग कपडे घालण्यात नाही हे समजून घेतले तरच खऱ्या कारणाकडे समाजाचे लक्ष जाईल. खऱ्या कारणांचा आम्हाला बोध होत नसल्यानेच बलात्काराच्या घटना थांबत नाहीत. निर्भयावर झालेल्या बलात्कारा नंतर झालेल्या आंदोलनाची प्रमुख मागणी बलात्कारी व्यक्तीस फाशीची शिक्षा देण्याची कायद्यात तरतूद करण्याची प्रमुख मागणी होती. अशा प्रकारची कठोर शिक्षा झाल्याशिवाय बलात्कार थांबणार नाहीत असे संतप्त सुरात सांगितले जात होते. कायदा बदलाची मागणी लक्षात घेवूनच तसे बदल सुचविण्यासाठी वर्मा आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली होती. वर्मा आयोगाने सुचविलेल्या बहुतांश बदल मान्य करण्यात येवून कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. सामुहिक बलात्कारास फाशीची तरतूद करण्यात आली. या तरतुदी बद्दल व्यापक चर्चा होवून त्यातून लोकजागरण देखील झाले. पण त्यानंतर सामुहिक बलात्काराच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. दिल्लीतील चिमुरडीवर झालेला बलात्कार सामुहिकच होता. या घटनेवर प्रतिक्रिया देतांना लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेत्या सुषमा स्वराज यांनी बलात्काराच्या घटनेत सामील व्यक्तीस सरसकट फाशी दिली पाहिजे हे पालुपद पुन्हा आळवले. याचा अर्थ अशा गुन्ह्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आवश्यक असली तरी अशा तरतुदीमुळे बलात्काराच्या घटनांना पायबंद घालता येत नाही या वस्तुस्थितीकडे आम्ही डोळेझाक करीत आहोत. कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा बदलली नाही , संवेदनशील बनली नाही तर कठोर कायद्याचा काहीही परिणाम होत नाही हे दिल्लीतील चिमुरडीवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणी पोलीस जसे वागले त्यावरून दिसून येते. बलात्काराच्या प्रश्नावर समाज बदलायला , आपल्या धारणा बदलायला तयार नसेल तर पोलीस यंत्रणेत सुद्धा बदल होणार नाही हे समजून घेण्याची गरज आहे. बलात्कार प्रकरणात मुख्य दोषी स्त्रीच असते या समाजाच्या धारणेचे प्रतिबिंब पोलिसांच्या मानसिकतेत पडते. त्यामुळे नुसता पोलिसांविरुद्ध गहजब करून काही एक उपयोग होणार नाही हे समजून घेण्याची गरज आहे. रस्त्यावर निदर्शन आणि प्रदर्शन करून योग्य त्या बदला साठी वातावरण निर्मिती होते आणि स्त्री प्रश्नावर तशी वातावरण निर्मिती काही प्रमाणात झाली देखील आहे. गरज आहे ती कायदा आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेच्या पलीकडे जावून विचार करण्याची. तसा विचार आम्ही करीत नसल्याने बलात्कार विरोधी आंदोलन वांझोटे बनले आहे. रस्त्यावर उभे राहिलेले आंदोलन घरा-घराच्या दिशेनेच नव्हे तर घराघरात  जाण्याची गरज आहे. तसे न होता आंदोलन राष्ट्रपती भवन किंवा पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाच्या दिशेने सरकत असल्याने आंदोलनाची दिशा चुकते आहे. बलात्काराचे मूळ कायदा किंवा त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेच्या भोंगळपणात नसून घरा-घरात आढळणाऱ्या पुरुषी मानसिकतेत दडलेले आहे.  

                               स्त्री संघटनांचे नेतृत्व हवे 

बलात्कारा विरुद्धचा लढा हा पुरुषी अहंकार आणि पुरुषी वर्चस्ववादा विरुद्धचा लढा आहे . म्हणूनच बलात्कारा विरुद्धचे आंदोलन स्त्री स्वातंत्र्याच्या चळवळीत परिवर्तीत झाले पाहिजे. तसे होण्यासाठी या आंदोलनात स्त्री संघटनांची भूमिका महत्वाची असणे अपरिहार्य आहे. या आंदोलनात पुरुषांचा सहभाग आवश्यक आहेच , पण पुरुषांचा सहभाग निर्णायक भूमिका बजाविणार असेल तर पुरुषी समजुतींचा पगडा आंदोलनावर पडतो. त्यातून बलात्कार म्हणजे स्त्रीच्या 'इज्जतीशी' खिलवाड अशा पारंपारिक धारणेला बळकटी मिळते. तिच्या इज्जतीच्या रक्षणासाठी रखवालदार हवेत अशी मागणी होवू लागते. स्त्री स्वातंत्र्यासाठी समाजात भयमुक्त वातावरणाची गरज असते, पण अशा मागणीतून भयंगंड निर्माण होतो. आजची बलात्कार विरोधी चळवळ स्त्री स्वातंत्र्य मर्यादित करण्यास कारणीभूत ठरत आहे त्याचे खरे कारण या चळवळीवर असलेला पुरुषी प्रभाव आहे . पुरुषी प्रभावाखाली बलात्कार विरोधी आंदोलन चालू राहिले तर बलात्कार टाळण्यासाठी बंदिस्त जीवन स्त्रियांच्या वाटयाला येईल. हे टाळायचे असेल तर स्त्री संघटनांनी पुढे येवून आंदोलनाची सूत्रे आपल्या हाती घेतली पाहिजे. रस्त्यावरील लढाईपेक्षा अधिक ताकद घरा -घरातून पुरुषी वर्चस्ववादा विरुद्ध लढण्यात खर्च करावी लागणार आहे. रस्त्यावरील आंदोलने काही दिवसात संपतात, पण घरा घरातून पुरुषी अहंकार आणि वर्चस्ववादा विरुद्धचा लढा निरंतर चालविणारी स्त्री मुक्ती चळवळ हाच बलात्काराविरुद्धचा एकमेव  उपाय आहे. 

                               (समाप्त) 

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८ 
पांढरकवडा,
जि.यवतमाळ 

Wednesday, April 10, 2013

बाबासाहेबांचे भंगलेले स्वप्न

आंबेडकरी चळवळ भरकटली कारण जाती निर्मुलन हाच आंबेडकरी चळवळीचा मूळ गाभा होता त्याचे आज दुरान्वयानेही दर्शन होत नाही. सत्तेतील आणि नोकरीतील वाट्यापुरती आंबेडकर चळवळीत धुगधुगी शिल्लक आहे. समतामूलक समाजाच्या निर्मितीचे स्वप्न पाहणेही या चळवळीने सोडून दिले आहे. भरकटलेली , वाट हरवलेली चळवळ योग्य दिशेने पुढे न्यायची असेल तर जाती निर्मूलनाचा प्रश्न चळवळीचा केंद्र बिंदू बनविण्याची गरज आहे. 
-------------------------------------------------------------------

आज(१४ एप्रिल) महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती. सगळ्याच महापुरुषांची जयंती उत्सवाच्या रुपात साजरी करण्यात भारतीयांचा कोणी हात धरू शकत नाही. महापुरुष व्यक्तीपूजा आणि देवपूजेच्या विरोधी असला तरी त्याला देवाचे रूप देवून पूजा करण्यात आम्हाला गैर वाटत नाही . महापुरुषाचे विचार समजून घेवून त्यानुसार कृती करण्याची जबाबदारी घेण्या ऐवजी त्याच्या माथ्यावर दोन फुले वाहून त्याच्या चरणावर नतमस्तक होणे केव्हाही सोपे असते. त्या महापुरुषांच्या विचारानुसार न वागण्याने होणारा  अपराध बोध असे दिन साजरे करून कमी करण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. अपराध बोध जितका जास्त तितका त्या महापुरुषाचा उत्सव तितकाच जास्त धुमधडाक्यात साजरा होत असावा असे हल्ली बाबासाहेबांच्या जयंती किंवा महापरिनिर्वाण दिनाच्या कार्यक्रमाकडे पाहून वाटल्याशिवाय राहात नाही. महापुरुषाचे विचार प्रखर आणि अंमलात आणायला अवघड असतील तर अशा कार्यक्रमांना उत्सवी स्वरूप देणे जास्त सोयीस्कर ठरते.  बाबासाहेबांच्या बाबतीत त्यांचे अनुयायी म्हणवून घेणारे आम्ही सर्व हेच करीत आहोत. खरे तर हा दिवस त्यांनी ज्या कार्यासाठी आपले आयुष्य पणाला लावले , झिजविले त्या महत्कार्याचे स्मरण आणि चिकित्सा करून ते कार्य पूर्णत्वाला नेण्याचा संकल्प करण्याचा हा दिवस. बाबासाहेबांनी धर्म , अर्थ , राजकारण , समाजकारण यावर चौफेर आणि सखोल लिखाण केले आहे. अमर्त्य सेन सारखे अर्थपंडीत डॉ. आंबेडकरांना आपले अर्थशास्त्रातील गुरु मानतात यावरून आंबेडकरांचा विविध विषयावरील प्रभुत्वाची कल्पना येते. असे असले तरी त्यांच्या आस्थेचा मध्यवर्ती विषय जाती निर्मुलन होता. सामाजिक न्याय आणि सामाजिक समतेवर आधारित समाजाची निर्मिती हे त्यांचे स्वप्न होते. याच मुलतत्वावर त्यांनी भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती केली. त्यांनी आपल्या जीवन काळात शेवटपर्यंत जाती निर्मुलानासाठीच संघर्ष केला. स्वातंत्र्य चळवळ जोरात असतांनाही त्यांनी हाच मुद्दा रेटला आणि स्वातंत्र्यानंतरही याचसाठी संघर्ष केला. त्यांचा हा संघर्ष पूर्णत्वाला नेण्याची जबाबदारी फुले-आंबेडकर चळवळीची होती. पण आज हे पुरतेपणी स्पष्ट झाले आहे की बाबासाहेबांनी समर्थपणे पुढे नेलेली चळवळ आज आपली वाट हरवून बसली आहे. जाती निर्मूलनाचा विचार देखील आज आंबेडकरवादी म्हणविल्या जाणाऱ्या चळवळीला शिवत नाही. परिणामी आज सर्वत्र जातींचा बोलबाला आहे.जातीभिमान  फसफसू लागला आहे. ब्राम्हणांना ब्राम्हण असल्याचा जितका अभिमान वाटतो तितकाच दलितांना आपण दलित असल्याचा अभिमान वाटू लागला आहे. जाती निर्मुलनाचे स्वप्न उराशी बाळगून बाबासाहेबांनी स्वप्नपूर्तीसाठी तहहयात संघर्ष केला, पण त्यांचे स्वप्न आज भंग पावले आहे. हे स्वप्न भंग होण्या मागचे महत्वाचे कारण म्हणजे फुले-आंबेडकर चळवळींनी जाती निर्मुलन कार्याला दिलेली तिलांजली आहे. आज आंबेडकरी चळवळ भरकटली कारण जाती निर्मुलन हाच आंबेडकरी चळवळीचा मूळ गाभा होता त्याचे आज दुरान्वयानेही दर्शन होत नाही. सत्तेतील आणि नोकरीतील वाट्यापुरती आंबेडकर चळवळीत धुगधुगी शिल्लक आहे. समतामूलक समाजाच्या निर्मितीचे स्वप्न पाहणेही या चळवळीने सोडून दिले आहे. भरकटलेली , वाट हरवलेली चळवळ योग्य दिशेने पुढे न्यायची असेल तर जाती निर्मूलनाचा प्रश्न चळवळीचा केंद्र बिंदू बनविण्याची गरज आहे. 

                                      आरक्षणाचा तिढा
जाती निर्मूलना पासून चळवळीचे लक्ष विचलित होण्यामागे आरक्षण हे महत्वाचे कारण बनले आहे. आरक्षणाने जातीयवादी जाती निर्मुलक बनण्याचे सोंग घेत आहेत तर जात सोडली तर आरक्षणाला मुकावे लागेल म्हणून जाती निर्मुलनासाठी सुरु झालेल्या  चळवळीने जाती निर्मूलनावर जोर देणे सोडून दिले आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींना आरक्षण देण्यामागे सामाजिक कारण होते हे नव्याने आरक्षण मागणाऱ्याना समजले नाही व जाती निर्मूलनाच्या चळवळीला देखील ते समजावून देता आले नाही. यातून जाती निहाय आरक्षणाची मागणी पुढे आली. अशा प्रकारच्या मागणीमुळे जाती निर्मुलन अशक्य बनेल याचे भान कोणीच ठेवले नाही. आपल्याला मिळणाऱ्या आरक्षणाला धक्का लागणार नसेल तर इतर जातींना मिळणाऱ्या आरक्षणाला विरोध न करण्याची भूमिका जाती निर्मूलनासाठीच्या चळवळीने घेतली. यातून आरक्षण हा दीर्घकाळ झालेल्या सामाजिक अन्यायामुळे पिचलेल्या समाजाला उभे राहण्यासाठी तात्पुरते शक्तिवर्धक औषध आहे याचा विसर पडून सर्व मागासलेल्या जाती जमातींना न्याय देण्याचा उपाय म्हणून आरक्षणाकडे पाहिले जावू लागले. अशा प्रकारच्या आरक्षणातून मुठभराना लाभ मिळेल पण समाजाचे मागासलेपण दुर होणार नाही हे सांगण्याचे धाडस कोणीच दाखविले नाही. त्यामुळे आरक्षण हे सामाजिक अन्याय दुर करण्याचे एक पाऊल ठरण्या ऐवजी आर्थिक - राजकीय मागासलेपणाशी जोडले जावून जाती व्यवस्थेमध्ये नव्याने प्राण फुंकल्या गेले. अनुसूचित जाती जमाती ज्यांच्या अन्यायाला बळी पडल्यात त्या वरच्या जातींना देखील आरक्षणाचा लाभ मिळून आरक्षणामागील मुलतत्व विसरल्या गेले. ज्या जातींनी दलित आणि आदिवासी समाजाला सतत पायदळी तुडवून गावकुसाबाहेर ठेवण्यात , मुख्य प्रवाहापासून दुर ठेवण्यात मोठी भूमिका बजावली त्या जाती आज उच्चरवाने आरक्षणाची मागणी करू लागल्या आहेत. असे होण्यामागे दलितांचे मागासलेपण आणि अन्य जातींच्या मागसल्यापणाची कारणे वेगळी आहेत त्याचा कोणी विचार करताना दिसत नाही. धर्मशास्त्र आणि धर्मग्रंथांचा आधार घेवून दलितांना उत्पादनाच्या साधना पासून वंचित ठेवण्यात आले, समाजातील खालच्या दर्जाची मानली गेलेली कामे जबरदस्तीने त्यांच्यावर लादण्यात आलीत ,  प्रगती साठी आवश्यक अशा शिक्षणा सारख्या मुलभूत गोष्ठी पासून त्यांना वंचित ठेवण्यात आले. अशा समाजाला वर येण्यासाठी , दुसऱ्याच्या बरोबरीने येण्यासाठी विशेष उपायांची गरज होती आणि त्यातील एक उपाय म्हणून आरक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली. इतर जातींना कधीच अशा प्रकारच्या अमानुष अन्यायाला बळी पडावे लागले नाही . यातील अनेक जाती जमाती नि:संशयपणे मागासलेल्या आहेत . पण त्याची कारणे खूप वेगळी आहेत . कारणे वेगळी असल्याने उपाय सुद्धा वेगळेच असायला हवे होते. बहुतांश मागासलेल्या जाती या शेती व्यवसायाशी निगडीत आहेत. शेती व्यवसायाचे होत असलेले शोषण हे त्यांच्या मागसल्यापणाचे खरे कारण आहे. जाट किंवा मराठ्यांना आरक्षण देवून त्या समाजांचे मागासलेपण दुर होणार नाही. शेती व्यवसाय फायद्याचा होईल त्यासाठी शेती विरोधी धोरणे आणि शेतमाल स्वस्तात मिळविण्याची अन्य समाजाची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. पण अशा उपाय योजना करण्या ऐवजी आरक्षण देणे सोयीचे ठरते. कारण याचे राजकीय लाभ मोठे आहेत. यातून जातीला आणि जातीयवादी राजकारणाला उभारी मिळून जाती निर्मूलना ऐवजी जाती संस्था बळकट होत आहे. दलित - आदिवासी समाज सोडला तर इतर समाजाला आरक्षण नको त्या ऐवजी आर्थिक सुधारणा राबविल्या गेल्या पाहिजेत अशी ठाम भूमिका जाती निर्मूलनाच्या चळवळींनी घेण्याची गरज आहे. दलित - आदिवासी समाजावर पिढ्यानपिढ्या अन्याय झाला हे खरे . पण म्हणून पिढ्यानपिढ्या त्यांना आरक्षण मिळाले पाहिजे अशी भूमिका तार्किक आणि व्यावहारिक नाही. एक-दोन किंवा फार तर तीन पिढ्यांपेक्षा जास्त पिढ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही अशी मर्यादा घातल्या शिवाय आरक्षण संपणार नाही आणि जातीही नष्ट होणार नाहीत. बाबासाहेबांचे जाती निर्मुलनाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी असा त्याग करता आला तरच बाबासाहेबांचे अनुयायी म्हणून ताठ मानेने वावरता येईल. अजून जातीयवाद संपला नाही किंवा दलितांवर अत्त्याचार चालूच आहेत असे म्हणून आरक्षण कायम ठेवण्याची मागणी होत असते. पण आरक्षणामुळे जातीयवादाला आळा घालता येत नाही , त्यासाठी सशक्त जाती निर्मूलनाची चळवळ चालू असावी लागते.
                                         जाती निर्मूलनाचा जाहीरनामा


आधी लिहिल्या प्रमाणे बाबासाहेबांनी विविध विषयावर विपुल लिखाण केले आहे. या लिखाणात व्यक्त झालेल्या मता बाबत भिन्न मत किंवा मतभेद होवू शकतात , पण लिखाणाच्या दर्जा विषयी कोणीच शंका घेवू शकत नाही. त्यांची संविधान सभेतील , संसदेतील आणि संसदे बाहेरची अनेक भाषणे गाजली आहेत. पण बाबासाहेबांच्या चळवळीचे सार त्यांनी न केलेल्या भाषणात सापडते. १९३६ साली लाहोर येथील जातपात तोडक मंडळाच्या संमेलनात अध्यक्ष म्हणून बाबासाहेबांना आमंत्रित करण्यात आले होते . त्यांनी तयार केलेले अध्यक्षीय भाषण मंडळाच्या पचनी न पडल्याने व त्यात बदल करण्यास बाबासाहेबांनी ठाम नकार दिल्याने तो कार्यक्रमच रद्द करण्यात आला. न केलेले ते भाषण बाबासाहेबांनी पुस्तक रुपाने प्रसिद्ध केले. हे भाषण म्हणजे दलित मुक्तीचा , जाती निर्मूलनाचा जाहीरनामाच मानल्या जातो. साम्यवादी चळवळीत 'कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो' चे जे स्थान आहे तेच स्थान जातीमुक्तीच्या चळवळीत या भाषणाचे असायला हवे होते. पण तसे झाले नाही. धर्मांतरा नंतर तर हा महत्वाचा ऐतिहासिक दस्तावेज चळवळीचा आधार न बनता अभ्यासकाच्या कुतूहलाचा विषय तेवढा बनला आहे. बाबासाहेबांनी धर्मांतराची संधी देवून हिंदू धर्माच्या जाचक प्रथेतून आम्हाला मुक्त केलेत. आता त्या व्यवस्थेशी आमचा संबंध नाही या अविर्भावात बाबासाहेबानंतर दलित चळवळीने जाती निर्मूलनाच्या कार्या पासून स्वत:ला वेगळे केलेले दिसते. असे करून दलित चळवळीने आंबेडकरांच्या स्वप्नाचाच नाही तर त्यांच्या विचारांचाही पराभव केला आहे. ही चूक दुरुस्त केल्याशिवाय दलित चळवळीला दिशा मिळणार नाही आणि प्रखरता सुद्धा राहणार नाही. म्हणूनच लाहोरला त्यांच्या न झालेल्या भाषणाला दलित चळवळीचा जाहीरनामा मानून वाटचाल करण्याची गरज आहे. या भाषणात बाबासाहेबांनी ज्या शास्त्रांनी जाती प्रथेचे समर्थन केले , तीला आधार दिला ती शास्त्रेच बेकायदा ठरविण्याची क्रांतिकारी मागणी केली होती. आता तेवढ्यावर थांबून चालणार नाही. जाती व्यवस्थाच बेकायदा ठरविण्याची मागणी दलित आणि जाती निर्मूलनाच्या चळवळींनी करण्याची वेळ आली आहे. या भाषणात जाती निर्मूलनाचा शास्त्रीय कार्यक्रम बाबासाहेबांनी देशाला दिला. तो कार्यक्रम म्हणजे आंतरजातीय विवाहाचा . आंतरजातीय विवाहात खऱ्या अर्थाने जात नाहीशी करण्याची क्षमता आहे. बाबासाहेबांच्या या विचारापासून प्रेरणा घेवून संविधान सभेचे सदस्य आणि गांधीवादी विचारवंत आचार्य दादा धर्माधिकारी यांनी अनेकदा जाती निर्मुलनासाठी सजातीय विवाहावर कायद्याने बंदी घालण्याची मागणी केली होती. पण बाबासाहेबांनी दिलेल्या या कार्यक्रमाकडे त्यांच्या अनुयायांनी अजिबात लक्ष दिले नाही. आता तर याच्या विपरीत काही बौद्ध समूह बौद्धांनी आपल्या धर्माबाहेर विवाह करू नये असा उघड प्रचार देखील करू लागले आहेत. शाळेच्या दाखल्यावरून जात हद्दपार करण्याच्या प्रकाश आंबेडकर यांच्या सूचनेला असाच अनेक दलित समूहांनी विरोध केल्याची घटना ताजीच आहे. बाबासाहेबांच्या विचाराला पुन्हा समर्पित होण्याची गरज यातून स्पष्ट होते. 

                       (संपूर्ण)
सुधाकर जाधव
मोबाईल- ९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ.

Thursday, April 4, 2013

न्यायमूर्ती काटजू , तुम्ही सुद्धा ?

देशातील लोकशाही चौकटीत राज्यघटनेच्या रक्षणाची शपथ घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीश पदापर्यंत पोचलेल्या आणि निवृत्तीनंतर याच लोकशाही व्यवस्थेतील महत्वाच्या घटनात्मक पदावर आरूढ असलेल्या न्यायमूर्ती मार्कण्डेय काटजू यांनी देशातील सर्वसामान्य मतदारांचा आणि लोकशाहीचा अधिक्षेप करणारी विधाने केली आहेत. निवडणूक प्रक्रियेत मतदान न करण्याचे समर्थन करून त्यांनी मतदान न करण्याच्या वाढत्या अपप्रवृत्तीला खतपाणी घातले आहे. ही अपप्रवृत्ती वाढू द्यायची नसेल तर मतदान न करणे हा दंडनीय अपराध मानणारी निवडणूक सुधारणा अग्रक्रमाने राबविण्याची गरज काटजू यांच्या विधानांनी दाखवून दिली आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

न्यायधीशांनी स्वत;ला व्यक्तींच्या समूहापासूनच नव्हे तर कोणत्याही विचारधारे पासून स्वत;ला अलिप्त ठेवले पाहिजे अशी सर्वसाधारण मान्यता आहे. या बाबतीत न्यायधीश देखील असे बंधन स्वत:वर घालून सार्वजनिक जीवनातील आपला वावर मर्यादित करीत असतात. पूर्वी न्यायधीश कायद्याचा अर्थ वगळता किंवा कायदेशीर मुद्दे वगळता इतर विषयावर मतप्रदर्शन कटाक्षाने टाळीत असतं. हल्ली न्यायाधीशांचा सार्वजनिक जीवनातील वावर मर्यादित राहात असला तरी विविध विषयावर मतप्रदर्शन करण्याचा मोह टाळणे त्यांना जड जावू लागल्याचे दिसून येत आहे. असे मतप्रदर्शन सार्वजनिक ठिकाणी करण्या ऐवजी एखाद्या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या दरम्यान करण्याचे बंधन मात्र पाळतात. सरकारच्या धोरणावर आणि कारभारावर असे मतप्रदर्शन तर आता नित्याची बाब झाली आहे. सरकारच्या जनतेप्रती असलेल्या अनास्था व असंवेदनशीलवृत्तीमुळे आणि गैरकारभारामुळे सर्वसामान्यांना न्यायालयात न्यायाधीशांकडून होणारी टीका आणि मतप्रदर्शन सर्वसामान्यांना आक्षेपार्ह वाटण्या ऐवजी आवडू लागला आहे. यातून न्यायाधीशांचा कायदा अनुनय वाढण्या ऐवजी लोकानुनय वाढीस लागल्याचे न्यायाधीशांच्या निर्णयातून आणि मतप्रदर्शनातून बऱ्याच वेळा जाणवत असले तरी न्यायधीश अलिप्त असतात ही लोकधारणा आजही बऱ्यापैकी कायम आहे. न्यायाधीशांनी निवृत्तीनंतर ही अलिप्तता कायम राखली पाहिजे अशी देखील अपेक्षा असते.आणि सर्वसाधारणपणे त्याचे पालन होतांना देखील दिसते. न्यायधीश देखील माणूस आहे , त्याला विविध विषयावर स्वत:ची अशी मते असतात आणि ती मते व्यक्त करण्याचा इतर नागरिका प्रमाणे त्यांना देखील घटनादत्त अधिकार आहे याला लोकमान्यता नसल्याने त्यांचे सार्वजनिक मतप्रदर्शन टीकेचा विषय ठरते. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री कै. विलासराव देशमुख यांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती अशोक गांगुली यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमा दरम्यान केलेले वक्तव्य टीकापात्र ठरले होते ते याच मुळे. आज सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायधीश न्यायमूर्ती मार्कण्डेय काटजू व्यापक टीकेचे धनी होत आहेत ते मुख्यत: न्यायाधीशांनी मग ते निवृत्त झालेले असले तरी विविध विषयावर मत प्रदर्शन टाळावे अशीच धारणा बनून गेल्याने काटजू यांचेवर मोठया प्रमाणात टीका होवू लागली आहे. त्यांचे कडून एका पाठोपाठ एक अशी वादग्रस्त विधाने व्यक्त होवू लागल्याने या टीकेचा जोर वाढू लागला आहे. या बाबत न्यायाधीशांबद्दलच्या लोकधारणेचा जितका दोष आहे तितकाच काटजू यांनी आक्रमक शैलीत केलेल्या वादग्रस्त विधानांचा आहे .त्यांनी देशातील सर्वसाधारण मतदारांच्या विवेकबुद्धीचा अनादर करणारी केलेली विधाने आणि सिनेअभिनेता संजय दत्त यांची पाठराखण करणारी बेधडक भूमिका नक्कीच वादग्रस्त आणि आक्षेपार्ह आहे. 

                                             लोकशाहीचा अनादर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीश पदावरून निवृत्त झाल्या नंतर काटजू यांची सरकारने प्रेस कौन्सिलच्या अध्यक्षपदी नेमणूक केली . हे घटनात्मक पद आहे. प्रेस कौन्सिलच्या अध्यक्षपदी विराजमान होताच काटजू यांनी विविध विषयावर मत प्रदर्शन करण्याचा धडाकाच लावला. न्यायमूर्ती काटजू यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या कारभारावर , त्यांच्या शैलीची 'नाझी' अशी संभावना करणारी टीका ते चुकीचे बोलले म्हणून वादग्रस्त ठरली नव्हती तर प्रेस कौंसिलच्या अध्यक्षपदी विराजमान असताना अशा प्रकारची राजकीय विधाने औचित्याचा भंग करणारी असल्याने त्यांच्यावर टिका झाली होती. घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तींनी मर्यादाभंग करू नये अशी अपेक्षा ठेवून काटजू यांचेवर टिका झाली असेल तर ती नक्कीच गैर नाही. या प्रकरणी भाजपच्या काही नेत्यांनी न्यायधीश म्हणून त्यांच्या सचोटीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. काटजू यांनी मोदींवर टिका करून मर्यादाभंग केला असला तरी त्यांच्या सचोटीवर प्रश्न उपस्थित करणे हा अतिरेक असल्याची टिका त्यावेळी भाजप नेत्यांवर झाली होती आणि ती उचितही होती. देशातील सर्वसामान्य मतदारांवर काटजू यांनी जी टिका केली , त्याही पुढे जावून निवडणुकीत  मतदान न करण्याचे जे समर्थन केले आणि अभिनेता संजय दत्त यांच्या शिक्षे बाबत जी भूमिका घेतली त्या बाबत त्यांच्या सचोटीवर शंका घेता येत नसली तरी न्यायधीश पदावर बसण्यासाठी काटजू पात्र होते का असा गंभीर प्रश्न नक्कीच उपस्थित होतो.कायद्यापुढे सर्व समान आहेत हे लोकशाहीचे आणि न्याय व्यवस्थेचे मुलतत्व आहे. अभिनेता संजय दत्त याची पाठराखण करणे किंवा त्याला शिक्षेतून सुट मिळावी अथवा त्याची शिक्षा माफ करण्यात यावी अशी मागणी ही कायद्यापुढे सर्व समान या मूळतत्वाचे उल्लंघन करणारी आहे. संजय दत्त यांच्या नातेवाईकांनी आणि चाहत्यांनी तशी मागणी करणे क्षम्य असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायधीश पद भूषविलेल्या काटजू सारख्या व्यक्तींनी अशी मागणी करणे अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. न्यायदानाच्या प्रक्रियेत तांत्रिकतेचा बाऊ न करता मानवियतेला स्थान दिले पाहिजे ही मागणी योग्यच आहे. पण हा न्यायदान प्रक्रियेचा अभिन्न हिस्सा असला पाहिजे. एखाद्या व्यक्ती विशेष साठी तशी मागणी हा न्याय प्रक्रियेचा दुरुपयोग ठरेल. न्यायप्रक्रियेत मानवियता आणण्याची आणि त्या दिशेने काम करण्याची उदंड संधी काटजू यांना होती. न्यायधीश असताना त्यांनी तसे प्रयत्न केले असते तर त्यांचे कौतुकच झाले असते. आजही एखाद्या व्यक्तीची बाजू न घेता न्यायप्रक्रियेत मानवियता आणण्याचे प्रयत्न काटजू यांनी केले तर त्याचे स्वागतच होईल. त्यामुळे याचा लाभ एकट्या संजय दत्त यांना न होता आतंकवादी कारवायात सामील असल्याचा संशय असलेल्या साध्वी ऋतुम्बरा पासून ते शेकडो निरपराध मुस्लीम युवकांना होवू शकेल. आपल्या न्यायव्यवस्थेला असा मानवीय चेहरा देण्याची खरी गरज आहे. न्यायमूर्ती काटजू मात्र तसा प्रयत्न न करता कायद्यापुढे सर्व समान आहेत या तत्वाची उघड पायमल्ली करीत आहेत. त्यांचे हे वर्तन न्यायधीश म्हणून त्यांच्या योग्यतेवर संशय निर्माण करणारे आहे. देशातील मतदारा बद्दलची त्यांची विधाने आणि स्वत: मतदान न करण्याचे त्यांनी केलेले समर्थन तर या संशयावर शिक्कामोर्तब करणारेच आहे. या देशातील सर्व सामान्य मतदार अडाणी असून शेळ्या-मेंढ्याच्या कळपा सारखे स्वत:ची अक्कल न वापरता मतदान करतात. मतदान करताना जात आणि धर्म याचा विचार प्रामुख्याने करतात . याचमुळे संसदेत गुन्हेगार लोकांना स्थान मिळते. ही काही खरोखरची लोकशाही नसल्याने आपण मतदान करण्यासाठी जावून आपला वेळ वाया घालवीत नसल्याचे अत्यंत आक्षेपार्ह विधान त्यांनी केले आहे. निवडणुकीत उभे असलेले उमेदवार जातीयवादी, धर्मवादी किंवा गुन्हेगार असतील तर ते उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार घटनेने प्रत्येकाला दिला आहे. ही प्रक्रिया किचकट आहे आणि सर्वसामान्य त्याबद्दल अनभिद्न्य आहेत हे खरे, पण काटजू यांना ही सबब देता येणार नाही. राज्यघटनेच्या रक्षणाची शपथ घेवून त्यांनी वर्षानुवर्ष काम केले आहे. त्यांनी मतदार केंद्रा पर्यंत जावून हा अधिकार वापरायला हवा होता. या देशातील मध्यमवर्गीय आणि उच्चभ्रू समाजाची  देशातील मतदाराकडे पाहण्याची दृष्टी आणि धारणा काटजू यांच्या सारखीच असल्याने ते देखील मतदान प्रक्रियेत भाग घेवून आपला वेळ वाया घालवीत नाहीत. मतदानाच्या सुट्टीचा उपयोग ते मतदान करण्या ऐवजी मौजमजा करण्यात घालवितात. काटजू त्याच अपप्रवृत्तीचे समर्थन आणि पुरस्कार करीत आहेत.लोकशाही विरोधी वर्तन करणाऱ्या प्रवृत्तींना काटजू यांच्या विधानाने नैतिक बळ मिळाले आहे. लोकशाही व्यवस्थेसाठी हे घातक आहे. या देशातील लोकशाही टिकून आहे ती ज्यांची  काटजू आणि अन्य मध्यमवर्गीय व उच्चभ्रू समाज हेटाळणी करतात त्या सर्वसामान्य मतदारामुळेच हे विसरून चालणार नाही. यांच्या बळावर टिकलेल्या लोकशाहीचा खरा लाभ ही मतदान न करणारी लोकशाही विरोधी जमात घेते हा आजच्या लोकशाही व्यवस्थेतील खरा अंतर्विरोध आहे.  भारतातील राजकीय व्यवस्था लोकशाहीमुलक नसल्याचा त्यांचा विश्वास होता तर या व्यवस्थेचा लाभ न घेता त्यांनी त्यांच्या स्वप्नातील खऱ्याखुऱ्या लोकशाहीसाठी संघर्ष करायला पाहिजे होता. आज निवृत्तीनंतर ते ज्या पदावर आहेत ते लोकशाही व्यवस्थेतील महत्वाचे आणि घटनात्मक पद आहे. लोकशाही व्यवस्थेचे सर्व लाभ घ्यायचे आणि त्याच लोकशाहीतील  अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करून इथल्या मतदारांचा आणि लोकशाहीचा अधिक्षेप करायचा हा संधीसाधूपणा आहे. ठाकरे आणि मोदी याच लोकशाही व्यवस्थेचा वापर करून आपली ठोकशाही निर्माण करतात ही बाब जितकी आक्षेपार्ह आहे तितकेच काटजू यांचे बोलणेही आक्षेपार्ह आहे. काटजू आणि मोदी-ठाकरेत फरक आहे तो इतकाच की काटजू लोकशाहीला आणि मतदाराला वाकुल्या दाखवून थांबतात तर मोदी - ठाकरे संधी मिळाली तर त्याच्या पुढे जावून या व्यवस्थेला नख लावतील.
                                       निवडणूक सुधारणांची गरज
आजच्या निवडणूक प्रक्रियेत जाती-धर्माचे प्राबल्य आहे आणि गुन्हेगार बिनबोभाटपणे संसदेत किंवा विधिमंडळात पोहचू शकतात हे काटजू यांचे म्हणणे वास्तववादी आहे. पण यावर मतदान न करणे हा उपाय होवू शकत नाही. या मुद्द्यावरून लोकशाही व्यवस्थेची आणि मतदारांची खिल्ली उडविल्याने  लोकशाहीवरचा सर्वसामान्यांचा विश्वास उडाला तर ते देशाच्या ऐक्याच्या व अस्तित्वाच्या दृष्टीने घातक ठरेल. मोदींमुळे ज्या नाझी व्यवस्थेची भिती काटजू यांना वाटते तीच नाझी व्यवस्था काटजू यांच्या सारख्यांच्या मतदान न करण्याच्या वर्तनाने देखील निर्माण होवू शकते. निवडणुकीत जात, धर्म , पैसा यांचे प्राबल्य राहू नये आणि गुन्हेगार उमेदवाराला नाकारण्याचा आणि परत बोलावण्याचा हक्क मतदारांना सुलभपणे .वापरता आला पाहिजे यासाठी व्यापक निवडणूक सुधारणांची गरज आहे. त्यासाठी जनमत संघटीत व आंदोलित करण्याची गरज आहे. हजारे-केजरीवाल यांनी ही संधी गमावली. लोकशाहीतील दोष काटजू यांना खटकत असतील तर ते दुर करण्यासाठी त्यानीच पुढाकार घेतला पाहिजे. सर्वसामान्यांच्या बळावर टिकून असलेल्या लोकशाहीने काटजू यांना भरभरून दिले आहे. त्याची परतफेड करण्याचे सोडून काटजू महाशय मतदार आणि लोकशाही यांची विटंबना करण्यात धन्यता मानीत आहे. या देशातील मतदारांनी अनेकवेळा आपल्या प्रगल्भतेचा परिचय मतदानाच्या माध्यमातून जगाला दाखवून दिला आहे. त्यांना हिणवणे ही हिणकस वृत्ती आहे. या निमित्ताने देशातील मतदान न करण्याच्या अपप्रवृत्तीचे व या अपप्रवृत्तींना खतपाणी घालणाऱ्या मानसिकतेचे दर्शन देशाला घडले आहे. या प्रवृत्तीचा नायनाट करून लोकशाही बळकट आणि सर्वसमावेशक करायची असेल तर मतदान न करणे हा अपराध ठरवणारी निवडणूक सुधारणा अग्रक्रमाने अंमलात आणण्याची गरज आहे.
                                               (संपूर्ण)
सुधाकर जाधव
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ.