न्यायमूर्ती काटजू , तुम्ही सुद्धा ?

देशातील लोकशाही चौकटीत राज्यघटनेच्या रक्षणाची शपथ घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीश पदापर्यंत पोचलेल्या आणि निवृत्तीनंतर याच लोकशाही व्यवस्थेतील महत्वाच्या घटनात्मक पदावर आरूढ असलेल्या न्यायमूर्ती मार्कण्डेय काटजू यांनी देशातील सर्वसामान्य मतदारांचा आणि लोकशाहीचा अधिक्षेप करणारी विधाने केली आहेत. निवडणूक प्रक्रियेत मतदान न करण्याचे समर्थन करून त्यांनी मतदान न करण्याच्या वाढत्या अपप्रवृत्तीला खतपाणी घातले आहे. ही अपप्रवृत्ती वाढू द्यायची नसेल तर मतदान न करणे हा दंडनीय अपराध मानणारी निवडणूक सुधारणा अग्रक्रमाने राबविण्याची गरज काटजू यांच्या विधानांनी दाखवून दिली आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

न्यायधीशांनी स्वत;ला व्यक्तींच्या समूहापासूनच नव्हे तर कोणत्याही विचारधारे पासून स्वत;ला अलिप्त ठेवले पाहिजे अशी सर्वसाधारण मान्यता आहे. या बाबतीत न्यायधीश देखील असे बंधन स्वत:वर घालून सार्वजनिक जीवनातील आपला वावर मर्यादित करीत असतात. पूर्वी न्यायधीश कायद्याचा अर्थ वगळता किंवा कायदेशीर मुद्दे वगळता इतर विषयावर मतप्रदर्शन कटाक्षाने टाळीत असतं. हल्ली न्यायाधीशांचा सार्वजनिक जीवनातील वावर मर्यादित राहात असला तरी विविध विषयावर मतप्रदर्शन करण्याचा मोह टाळणे त्यांना जड जावू लागल्याचे दिसून येत आहे. असे मतप्रदर्शन सार्वजनिक ठिकाणी करण्या ऐवजी एखाद्या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या दरम्यान करण्याचे बंधन मात्र पाळतात. सरकारच्या धोरणावर आणि कारभारावर असे मतप्रदर्शन तर आता नित्याची बाब झाली आहे. सरकारच्या जनतेप्रती असलेल्या अनास्था व असंवेदनशीलवृत्तीमुळे आणि गैरकारभारामुळे सर्वसामान्यांना न्यायालयात न्यायाधीशांकडून होणारी टीका आणि मतप्रदर्शन सर्वसामान्यांना आक्षेपार्ह वाटण्या ऐवजी आवडू लागला आहे. यातून न्यायाधीशांचा कायदा अनुनय वाढण्या ऐवजी लोकानुनय वाढीस लागल्याचे न्यायाधीशांच्या निर्णयातून आणि मतप्रदर्शनातून बऱ्याच वेळा जाणवत असले तरी न्यायधीश अलिप्त असतात ही लोकधारणा आजही बऱ्यापैकी कायम आहे. न्यायाधीशांनी निवृत्तीनंतर ही अलिप्तता कायम राखली पाहिजे अशी देखील अपेक्षा असते.आणि सर्वसाधारणपणे त्याचे पालन होतांना देखील दिसते. न्यायधीश देखील माणूस आहे , त्याला विविध विषयावर स्वत:ची अशी मते असतात आणि ती मते व्यक्त करण्याचा इतर नागरिका प्रमाणे त्यांना देखील घटनादत्त अधिकार आहे याला लोकमान्यता नसल्याने त्यांचे सार्वजनिक मतप्रदर्शन टीकेचा विषय ठरते. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री कै. विलासराव देशमुख यांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती अशोक गांगुली यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमा दरम्यान केलेले वक्तव्य टीकापात्र ठरले होते ते याच मुळे. आज सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायधीश न्यायमूर्ती मार्कण्डेय काटजू व्यापक टीकेचे धनी होत आहेत ते मुख्यत: न्यायाधीशांनी मग ते निवृत्त झालेले असले तरी विविध विषयावर मत प्रदर्शन टाळावे अशीच धारणा बनून गेल्याने काटजू यांचेवर मोठया प्रमाणात टीका होवू लागली आहे. त्यांचे कडून एका पाठोपाठ एक अशी वादग्रस्त विधाने व्यक्त होवू लागल्याने या टीकेचा जोर वाढू लागला आहे. या बाबत न्यायाधीशांबद्दलच्या लोकधारणेचा जितका दोष आहे तितकाच काटजू यांनी आक्रमक शैलीत केलेल्या वादग्रस्त विधानांचा आहे .त्यांनी देशातील सर्वसाधारण मतदारांच्या विवेकबुद्धीचा अनादर करणारी केलेली विधाने आणि सिनेअभिनेता संजय दत्त यांची पाठराखण करणारी बेधडक भूमिका नक्कीच वादग्रस्त आणि आक्षेपार्ह आहे. 

                                             लोकशाहीचा अनादर

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीश पदावरून निवृत्त झाल्या नंतर काटजू यांची सरकारने प्रेस कौन्सिलच्या अध्यक्षपदी नेमणूक केली . हे घटनात्मक पद आहे. प्रेस कौन्सिलच्या अध्यक्षपदी विराजमान होताच काटजू यांनी विविध विषयावर मत प्रदर्शन करण्याचा धडाकाच लावला. न्यायमूर्ती काटजू यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या कारभारावर , त्यांच्या शैलीची 'नाझी' अशी संभावना करणारी टीका ते चुकीचे बोलले म्हणून वादग्रस्त ठरली नव्हती तर प्रेस कौंसिलच्या अध्यक्षपदी विराजमान असताना अशा प्रकारची राजकीय विधाने औचित्याचा भंग करणारी असल्याने त्यांच्यावर टिका झाली होती. घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तींनी मर्यादाभंग करू नये अशी अपेक्षा ठेवून काटजू यांचेवर टिका झाली असेल तर ती नक्कीच गैर नाही. या प्रकरणी भाजपच्या काही नेत्यांनी न्यायधीश म्हणून त्यांच्या सचोटीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. काटजू यांनी मोदींवर टिका करून मर्यादाभंग केला असला तरी त्यांच्या सचोटीवर प्रश्न उपस्थित करणे हा अतिरेक असल्याची टिका त्यावेळी भाजप नेत्यांवर झाली होती आणि ती उचितही होती. देशातील सर्वसामान्य मतदारांवर काटजू यांनी जी टिका केली , त्याही पुढे जावून निवडणुकीत  मतदान न करण्याचे जे समर्थन केले आणि अभिनेता संजय दत्त यांच्या शिक्षे बाबत जी भूमिका घेतली त्या बाबत त्यांच्या सचोटीवर शंका घेता येत नसली तरी न्यायधीश पदावर बसण्यासाठी काटजू पात्र होते का असा गंभीर प्रश्न नक्कीच उपस्थित होतो.कायद्यापुढे सर्व समान आहेत हे लोकशाहीचे आणि न्याय व्यवस्थेचे मुलतत्व आहे. अभिनेता संजय दत्त याची पाठराखण करणे किंवा त्याला शिक्षेतून सुट मिळावी अथवा त्याची शिक्षा माफ करण्यात यावी अशी मागणी ही कायद्यापुढे सर्व समान या मूळतत्वाचे उल्लंघन करणारी आहे. संजय दत्त यांच्या नातेवाईकांनी आणि चाहत्यांनी तशी मागणी करणे क्षम्य असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायधीश पद भूषविलेल्या काटजू सारख्या व्यक्तींनी अशी मागणी करणे अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. न्यायदानाच्या प्रक्रियेत तांत्रिकतेचा बाऊ न करता मानवियतेला स्थान दिले पाहिजे ही मागणी योग्यच आहे. पण हा न्यायदान प्रक्रियेचा अभिन्न हिस्सा असला पाहिजे. एखाद्या व्यक्ती विशेष साठी तशी मागणी हा न्याय प्रक्रियेचा दुरुपयोग ठरेल. न्यायप्रक्रियेत मानवियता आणण्याची आणि त्या दिशेने काम करण्याची उदंड संधी काटजू यांना होती. न्यायधीश असताना त्यांनी तसे प्रयत्न केले असते तर त्यांचे कौतुकच झाले असते. आजही एखाद्या व्यक्तीची बाजू न घेता न्यायप्रक्रियेत मानवियता आणण्याचे प्रयत्न काटजू यांनी केले तर त्याचे स्वागतच होईल. त्यामुळे याचा लाभ एकट्या संजय दत्त यांना न होता आतंकवादी कारवायात सामील असल्याचा संशय असलेल्या साध्वी ऋतुम्बरा पासून ते शेकडो निरपराध मुस्लीम युवकांना होवू शकेल. आपल्या न्यायव्यवस्थेला असा मानवीय चेहरा देण्याची खरी गरज आहे. न्यायमूर्ती काटजू मात्र तसा प्रयत्न न करता कायद्यापुढे सर्व समान आहेत या तत्वाची उघड पायमल्ली करीत आहेत. त्यांचे हे वर्तन न्यायधीश म्हणून त्यांच्या योग्यतेवर संशय निर्माण करणारे आहे. देशातील मतदारा बद्दलची त्यांची विधाने आणि स्वत: मतदान न करण्याचे त्यांनी केलेले समर्थन तर या संशयावर शिक्कामोर्तब करणारेच आहे. या देशातील सर्व सामान्य मतदार अडाणी असून शेळ्या-मेंढ्याच्या कळपा सारखे स्वत:ची अक्कल न वापरता मतदान करतात. मतदान करताना जात आणि धर्म याचा विचार प्रामुख्याने करतात . याचमुळे संसदेत गुन्हेगार लोकांना स्थान मिळते. ही काही खरोखरची लोकशाही नसल्याने आपण मतदान करण्यासाठी जावून आपला वेळ वाया घालवीत नसल्याचे अत्यंत आक्षेपार्ह विधान त्यांनी केले आहे. निवडणुकीत उभे असलेले उमेदवार जातीयवादी, धर्मवादी किंवा गुन्हेगार असतील तर ते उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार घटनेने प्रत्येकाला दिला आहे. ही प्रक्रिया किचकट आहे आणि सर्वसामान्य त्याबद्दल अनभिद्न्य आहेत हे खरे, पण काटजू यांना ही सबब देता येणार नाही. राज्यघटनेच्या रक्षणाची शपथ घेवून त्यांनी वर्षानुवर्ष काम केले आहे. त्यांनी मतदार केंद्रा पर्यंत जावून हा अधिकार वापरायला हवा होता. या देशातील मध्यमवर्गीय आणि उच्चभ्रू समाजाची  देशातील मतदाराकडे पाहण्याची दृष्टी आणि धारणा काटजू यांच्या सारखीच असल्याने ते देखील मतदान प्रक्रियेत भाग घेवून आपला वेळ वाया घालवीत नाहीत. मतदानाच्या सुट्टीचा उपयोग ते मतदान करण्या ऐवजी मौजमजा करण्यात घालवितात. काटजू त्याच अपप्रवृत्तीचे समर्थन आणि पुरस्कार करीत आहेत.लोकशाही विरोधी वर्तन करणाऱ्या प्रवृत्तींना काटजू यांच्या विधानाने नैतिक बळ मिळाले आहे. लोकशाही व्यवस्थेसाठी हे घातक आहे. या देशातील लोकशाही टिकून आहे ती ज्यांची  काटजू आणि अन्य मध्यमवर्गीय व उच्चभ्रू समाज हेटाळणी करतात त्या सर्वसामान्य मतदारामुळेच हे विसरून चालणार नाही. यांच्या बळावर टिकलेल्या लोकशाहीचा खरा लाभ ही मतदान न करणारी लोकशाही विरोधी जमात घेते हा आजच्या लोकशाही व्यवस्थेतील खरा अंतर्विरोध आहे.  भारतातील राजकीय व्यवस्था लोकशाहीमुलक नसल्याचा त्यांचा विश्वास होता तर या व्यवस्थेचा लाभ न घेता त्यांनी त्यांच्या स्वप्नातील खऱ्याखुऱ्या लोकशाहीसाठी संघर्ष करायला पाहिजे होता. आज निवृत्तीनंतर ते ज्या पदावर आहेत ते लोकशाही व्यवस्थेतील महत्वाचे आणि घटनात्मक पद आहे. लोकशाही व्यवस्थेचे सर्व लाभ घ्यायचे आणि त्याच लोकशाहीतील  अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करून इथल्या मतदारांचा आणि लोकशाहीचा अधिक्षेप करायचा हा संधीसाधूपणा आहे. ठाकरे आणि मोदी याच लोकशाही व्यवस्थेचा वापर करून आपली ठोकशाही निर्माण करतात ही बाब जितकी आक्षेपार्ह आहे तितकेच काटजू यांचे बोलणेही आक्षेपार्ह आहे. काटजू आणि मोदी-ठाकरेत फरक आहे तो इतकाच की काटजू लोकशाहीला आणि मतदाराला वाकुल्या दाखवून थांबतात तर मोदी - ठाकरे संधी मिळाली तर त्याच्या पुढे जावून या व्यवस्थेला नख लावतील.

                                       निवडणूक सुधारणांची गरज

आजच्या निवडणूक प्रक्रियेत जाती-धर्माचे प्राबल्य आहे आणि गुन्हेगार बिनबोभाटपणे संसदेत किंवा विधिमंडळात पोहचू शकतात हे काटजू यांचे म्हणणे वास्तववादी आहे. पण यावर मतदान न करणे हा उपाय होवू शकत नाही. या मुद्द्यावरून लोकशाही व्यवस्थेची आणि मतदारांची खिल्ली उडविल्याने  लोकशाहीवरचा सर्वसामान्यांचा विश्वास उडाला तर ते देशाच्या ऐक्याच्या व अस्तित्वाच्या दृष्टीने घातक ठरेल. मोदींमुळे ज्या नाझी व्यवस्थेची भिती काटजू यांना वाटते तीच नाझी व्यवस्था काटजू यांच्या सारख्यांच्या मतदान न करण्याच्या वर्तनाने देखील निर्माण होवू शकते. निवडणुकीत जात, धर्म , पैसा यांचे प्राबल्य राहू नये आणि गुन्हेगार उमेदवाराला नाकारण्याचा आणि परत बोलावण्याचा हक्क मतदारांना सुलभपणे .वापरता आला पाहिजे यासाठी व्यापक निवडणूक सुधारणांची गरज आहे. त्यासाठी जनमत संघटीत व आंदोलित करण्याची गरज आहे. हजारे-केजरीवाल यांनी ही संधी गमावली. लोकशाहीतील दोष काटजू यांना खटकत असतील तर ते दुर करण्यासाठी त्यानीच पुढाकार घेतला पाहिजे. सर्वसामान्यांच्या बळावर टिकून असलेल्या लोकशाहीने काटजू यांना भरभरून दिले आहे. त्याची परतफेड करण्याचे सोडून काटजू महाशय मतदार आणि लोकशाही यांची विटंबना करण्यात धन्यता मानीत आहे. या देशातील मतदारांनी अनेकवेळा आपल्या प्रगल्भतेचा परिचय मतदानाच्या माध्यमातून जगाला दाखवून दिला आहे. त्यांना हिणवणे ही हिणकस वृत्ती आहे. या निमित्ताने देशातील मतदान न करण्याच्या अपप्रवृत्तीचे व या अपप्रवृत्तींना खतपाणी घालणाऱ्या मानसिकतेचे दर्शन देशाला घडले आहे. या प्रवृत्तीचा नायनाट करून लोकशाही बळकट आणि सर्वसमावेशक करायची असेल तर मतदान न करणे हा अपराध ठरवणारी निवडणूक सुधारणा अग्रक्रमाने अंमलात आणण्याची गरज आहे.

                                               (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ.