महाराष्ट्राची अधोगती

राजकारणातील मूल्यहीनता , दिशाहीनता आणि विचारहीनता याचा उगम शेती आणि नागरी क्षेत्रातील बकालीकरणातून होतो. नागरी बकालीकरण व्हायचे असेल तर शेतीचे बकालीकरण होणे गरजेचे असते. नागरी बकालीकरण झाले की गुंड, पुंड आणि पैशाच्या राजकारणाचा ते आधार बनते. विविध प्रकारच्या माफियांचा यातून जन्म होतो. महाराष्ट्र अाज अशाच माफीयांच्या विळख्यात सापडला अाहे.    
                                          ----------------------------------------------------

महाराष्ट्र राज्य निर्मितीस ५६ वर्ष पूर्ण होत आहेत. 
या छप्पन वर्षात राज्याने अनेक क्षेत्रात प्रगती केली खरी पण याच काळात राज्याला आपली वेगळी ओळख टिकवून ठेवण्यात कमालीचे अपयश अाले अाहे. मध्ययुगीन संतांचा अाणि फुले, शाहू , अांबेडकर या अाधुनिक समाज सुधारकांचा वारसा लाभलेले हे राज्य देशात पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जायचे. राजकिय शहाणपण अाणि स्थिरता तसेच गतीमान प्रशासनासाठी महाराष्ट्र ओळखल्या जायचाच. पण महाराष्ट्राची खरी ओळख पुरोगामीत्वाची होती. स्त्रियांच्या मंदीर प्रवेशाला झालेल्या तीव्र विरोधाने अामच्या पुरोगामीपणाची लक्तरे जगाच्या वेशीवर टांगल्या गेली अाहेत. बाबासाहेब , साने गुरुजी अाणि विनोबा भावे यांच्या मंदीर सर्वासाठी खुले करण्याच्या प्रयत्नांना त्याकाळी जो तीव्र विरोध झाला तसाच हिंसक विरोध अाजही होतो अाहे. कायदा अाणि संविधान याचे कवच असतांना देखील महापुरुषांचे कार्य अाम्हाला पाऊलभर देखील पुढे नेता अाले नाही. राजकारण अाणि प्रशासनाच्या बाबतीत झालेल्या अधोगतीला तर काही धरबंधच नाही. 


 दिल्लीहून महाराष्ट्राचा अमृतकलश घेवून आलेले यशवंतराव चव्हाण  हे महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात सुसंस्कृत , जनतेप्रती संवेदनशील आणि अभ्यासू राजकारणी म्हणून ओळखले जायचे. यशवंतरावांनी याच मूल्याचे खतपाणी घालून महाराष्ट्र राज्याचे लावलेले रोपटे आता वृक्षात रुपांतरीत झाले असले तरी हा वृक्ष यशवंतरावांनी लावला असेल यावर विश्वास ठेवणे कठीण जावे असे महाराष्ट्र राज्याचे आजचे चित्र आहे. यशवंतरावानंतर या वृक्षाला पाणी देवून वाढविण्याची जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर यशवंतरावांनी सोपविली होती ते विदर्भ पुत्र वसंतराव नाईक, सुसंस्कृतपणा, उदारवृत्ती या बाबतीत त्यांनी यशवंतरावांच्या पाऊलावर पाऊल ठेवत महाराष्ट्राला पुढे नेले. आज हा महाराष्ट्र देशात असलेले आपले मानाचे आणि प्रतिष्ठेचे स्थान गमावण्याकडे झपाट्याने वाटचाल करीत आहे . महाराष्ट्रात अाज जी बजबजपुरी माजली आहे , शासन आणि प्रशासन याची जी धूळदाण उडाली आहे त्याचा दोष महाराष्ट्रातील राजकारण्यांच्या माथी मारल्या जात असेल तर ते फारसे चुकीचे म्हणता येणार नाही. पण ते संपूर्ण सत्यही नाही . महाराष्ट्रातील एका राजकीय पक्षाचे सर्वेसर्वा असलेले नेते राज ठाकरे यांच्या सभांना महाराष्ट्रात मिळालेला प्रतिसाद लक्षात घेतला तर सुसंस्कृतपणाची ऐशीतैशी करण्यात महाराष्ट्रीयन जनतेला किती किती आनंद होतो हे सर्वांना कळून चुकले आहे. शिव्या, नकला आणि जोडीला डोक्यात आणि हातात दगडे या भांडवलावर महाराष्ट्रा सारख्या प्रगतीशील राज्यात एखादा पक्ष वाढत असेल तर महाराष्ट्राच्या वाटचालीची आजची दिशा आणि दशा अपघातामुळे झाली नसून प्रयत्नपूर्वक राज्याला ती दिशा देण्याचा प्रयत्न होतो आहे आणि या प्रयत्नात महाराष्ट्रातील इतर नेते आणि त्यांचे पक्ष मागे आहेत असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सुसंस्कृतपणा टिकवून ठेवण्याची एके काळी आपल्या हाती पताका घेतलेल्या शरद पवारांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी तर अधोगतीची  पताका अापल्या खांद्यावर घेतल्या सारखी वाटते. अधोगतीच्य! या दिंडीत इतर पक्ष त्पांच्या मागे चालत अाहेत. 
 महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीचे हे पतन महाराष्ट्राच्या सर्व क्षेत्रातील घसरणीला कारणीभूत ठरत आहे . हे केवळ यशवंतराव-वसंतराव यांच्या स्वप्नातील महाराष्ट्रासाठीच नव्हे तर राज्य निर्मितीसाठी संघर्ष केलेल्या , प्राणाची आहुती दिलेल्या सर्व पाईकांच्या स्वप्नातील महाराष्ट्राची प्रतारणा आहे. राजकारणातील नीतीशून्यता , ध्येयशून्यता आणि संकीर्ण विचाराच्या वाढत्या प्रभावाचा फटका साऱ्या राज्याला कसा बसतो आहे हे महाराष्ट्राच्या विकासात आलेल्या दिशा हिनतेतून  पुरतेपणी स्पष्ट होते. राजकारण नासले तर अर्थकारण आणि समाजकारण बिघडत जाते याचे महाराष्ट्र हे प्रतिक बनले आहे. 

                                  

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी मानल्या जाते. इंग्रजाच्या काळापासूनच मुंबईचा तसा विकास झाला आहे. महाराष्ट्रातील राजकारण्यांकडे त्याचे श्रेय जात नाही. मुंबईत पूर्वीपासून उभी असलेली औद्योगिक संरचना खिळखिळी करण्याचे पातक मात्र आजच्या राजकारण्यांचे आहे. देशाची आर्थिक राजधानी ज्या प्रांतात आहे त्या प्रांताचे प्रगतीचे आकडे फुगविण्यात होतो.   दुसरे, इंग्रजांनी आणि त्यानंतर पंडीत नेहरूनी जे औद्योगिक धोरण राबविले त्यातून उद्योगांचा तर विकास झाला पण शेती क्षेत्र विनाशाच्या गर्तेत गेले . त्या परिस्थितीत तसूभरही बदल झाला नाही हेच महाराष्ट्राचे खरे आर्थिक चित्र आहे. खऱ्या प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करायची असेल तर विकासदरात शेतीचा वाटा वाढता असणे अपरिहार्य आहे. परंतु महाराष्ट्रातील शेतीक्षेत्र प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करण्या ऐवजी अधोगतीच्या दिशेने जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे ही घसरण असल्याचे सांगितले जाईल आणि ऐकणाऱ्याना त्यात वरकरणी तथ्यही वाटेल , पण मुळात महाराष्ट्रातील दुष्काळ हा शेतीविषयक काहीच विचार आणि धोरण नसण्याचा परिपाक आहे. याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या वाढत्या शहरीकरणात झाला आहे . याला नागरीकरण म्हणणे त्या शब्दाचा अपमान आहे . याला बकालीकरण हाच योग्य शब्द आहे. नागरीकरणात प्रगती अभिप्रेत आहे. लाचारीतून जे लोकांचे लोंढे शहराकडे येतात आणि त्यातून शहरांची जी अस्ताव्यस्त आणि विषम वाढ होते ते बकालीकरण असते. या बकालीकरणाचा देखील शेतकरी विरोधी धोरण ठरविण्यासाठी राज्यकर्ते वापर करून घेत आहेत. अर्थसंकल्पानंतर बोलताना  मुख्यमंत्र्यांनी नागरीकरण हीच महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी समस्या असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. मुख्यमंत्री ज्याला नागरीकरण म्हणतात ते बकालीकरण शेती क्षेत्राच्या उध्वस्तीकरणातून आले आहे हे मुख्यमंत्र्याच्या ध्यानीमनीही नाही ! राज्यापुढील प्रमुख समस्या शेतीक्षेत्राचे उध्वस्तीकरण नसून नागरीकरण आहे हे सांगत राहिले की राज्याची सारी संसाधने नागरीकरणाच्या दिमतीला बिनबोभाटपणे वळविता येतात. शेतीक्षेत्र ही राज्यापुढील प्रमुख समस्या आहे हे मान्य केले तरच शेतीक्षेत्राकडे राज्याची संसाधने वळविण्याचा विचार होईल. असे करणे राजकारण्यांच्या सोयीचे नाही. शेतीच्या बाकालीकरणातून येणारे नागरी बकालीकरण त्यांना हवे आहे . कारण या बकालीकरणावर आजच्या राजकारणाचा डोलारा उभा आहे. राजकारणाचेही बकालीकरण झाले ते यातूनच.

                                   

राजकारणातील मूल्यहीनता , दिशाहीनता आणि विचारहीनता याचा उगम शेती आणि नागरी क्षेत्रातील बकालीकरणातून होतो. नागरी बकालीकरण व्हायचे असेल तर शेतीचे बकालीकरण होणे गरजेचे असते. नागरी बकालीकरण झाले की गुंड, पुंड आणि पैशाच्या राजकारणाचा ते आधार बनते. विविध प्रकारच्या माफियांचा यातून जन्म होतो. जमीन माफिया , वाळू माफिया , कंत्राटदार आणि कंत्राटी संस्कृती याचा जन्म होतो. यातून निर्माण होणाऱ्या काळ्या पैशावर राजकारण पोसले जाते. माफिया राजकारण्यांना काळ्या पैशाचे बळ पुरवितात आणि बदल्यात राजकारणी माफियांना संरक्षण देवून मोठे करतात. हे  साटेलोटे  राजकारण्यांना कसे  माफिया बनविते  आणि माफियांना  राजकारणी कधी बनविते हे कोणालाच कळत नाही. पैशाचा  वाढता वापर , त्यातून निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी , त्यांचे हितसंबंध व त्यातून प्रशासनाशी येणारा त्यांचा संबंध हा मोठा गुंतागुंतीचा गंभीर प्रश्न बनला अाहे.  राजकारणातील या दुस्प्रवृत्तीवर सर्वसामान्य लोकांपासून राजकीय नेत्यांपर्यंत अनेकजण टीका करतात.  नापसंतीही दाखवितात . ती खोटी असते अशातलाही भाग नाही. पण त्याचे उगमस्थान शेतीविषयक धोरणात आहे हे उमगत नसल्यामुळे राजकारण नासण्याची प्रक्रिया थांबत नाही. याचा अर्थ नागरीकरण होवू नये आणि शेतीवरील लोकांनी शेतीतच राहावे असा नाही. स्वत; नगरात राहून सर्व नागरी सुखसोयींचा मनमुराद उपभोग घेणारा गांधीवाद्यांसह इतरही मोठा वर्ग नागरीकरणाच्या नावाने बोटे मोडून शेतकऱ्यांनी शेती सोडता कामा नये असा दांभिक उपदेश करीत असतो.. परंतु हे लक्षात घेतले पाहिजे की शेतीवरील जनसंख्येचा बोजा कमी केल्या शिवाय शेती प्रश्न सुटणारच नाही.  शेतीतून लोकांना बाहेर काढण्याची गरज आहेच. त्यासाठीचे नियोजन आवश्यक आहे. शेतीतून बाहेर फेकल्या जाणे आणि शेतीतून बाहेर काढणे यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. शेतीतून बाहेर फेकल्याने होते ते बकालीकरण आणि शेतीतून बाहेर काढण्याने होते ते नागरीकरण. नागरीकरण हे प्रगतीच्या दिशेने  माणसाचे पडलेले मोठे पाऊल आहे. नागरीकरणातून सुसंस्कृत राजकारण जन्माला येईलच असे नाही , पण शक्यता नक्कीच आहे. बकालीकरणातून मात्र ठोकशाही व पेंढारी राजकारणाशिवाय दुसरे काहीच जन्माला येवू शकत नाही. महाराष्ट्र याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे.  

                                       (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव
मोबाईल- ९४२२१६८१५८
पांढरकवडा , 

जि. यवतमाळ