Thursday, August 28, 2014

मोदींची जादू ओसरली ?

आर्थिक धोरणे ठरविणे , राबविणे आणि त्याचा परिणाम मिळणे या सगळ्यांना वेळ लागणार हे कळण्या इतपत मतदार समजदार आहे. पण देशाला आर्थिकदृष्ट्या संपन्न राष्ट्र बनविण्याची चर्चा होण्या ऐवजी देशाला 'हिंदू राष्ट्र' कसे बनवायचे याची चर्चा मतदारांच्या कानी येणार असेल तर मतदारांचे नाराज होणे स्वाभाविक आहे.
----------------------------------------------------

गेल्या आठवड्यात याच स्तंभात लिहिलेल्या 'पंतप्रधानांचा दिशाहीन आत्मविश्वास' या लेखावर प्रतिक्रिया देताना अनेक मोदी समर्थकांनी मोदी सरकारला थोडा अधिक वेळ दिला पाहिजे असे मत व्यक्त केले होते. मोदी सरकारच्या कामाचा परिणाम दिसायला वेळ लागणार यात वाद नाही. प्रश्न परिणामाचा नाही. जनतेला भेडसावणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी सरकार काम करीत आहे अशी भावना निर्माण होण्यासाठी सरकार पाउले उचलत आहे ही भावना निर्माण होणे गरजेचे असते. गेल्या तीन महिन्यात तसे होतांना दिसत नसल्याने जनतेत एकप्रकारची अस्वस्थता निर्माण होत आहे . गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने मिळविलेल्या नेत्रदीपक यशानंतर अवघ्या तीन महिन्याच्या आत झालेल्या पोटनिवडणुकांच्या निकालातून हीच अस्वस्थता प्रकट झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने जिथे चांगली कामगिरी बजावली होती त्या क्षेत्रात पोट निवडणुकीत पक्षाला पराभवाचा सामना करावा लागणे ही पक्षासाठी आणि सरकारसाठी मोठ्या चिंतेची नसली तरी विचार करायला लावणारी बाब आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तुलनेत अत्यल्प विधानसभा मतदार संघात झालेल्या निवडणुकांच्या निकालाला केंद्रातील मोदी सरकार बद्दलचे मत म्हणून पाहणे गैर आहे हे जितके खरे तितकेच हा विधानसभांचा  निकाल आहे याचा केंद्रातील सरकारशी संबंध येतोच कुठे असे समजणे देखील चुकीचे ठरेल. निवडणूक प्रचार काळात निवडून आलो कि 'अच्छे दिन' येणार अशी जी हवा बनविण्यात आली होती, कॉंग्रेसला गेल्या ६० वर्षात जे जमले नाही ते ५ वर्षात करून दाखविण्याचे बोलले गेले होते. यातून मोदी सत्तेत आले तर झटपट चित्र बदलेल असे वातावरण तयार झाले होते. ६० वर्षात न झालेली कामे ५ वर्षात होणार असली तर काळ काम वेगाच्या गणिता प्रमाणे ३ महिन्यात बरेच काही होईल अशी निर्माण झालेली लोकभावना चुकीची म्हणता येणार नाही. मुळात विकासाचा मुद्दा  हा मोदींच्या प्रचारात शीर्षस्थानी होता . पण विकासाच्या आड येणारे अडथळे दूर करून जलदगतीने विकास शक्य होईल अशा नव्या आर्थिक उपाय योजना आणि धोरणाबद्दल मोदी सरकार सत्तेत आल्या नंतर फार कमी बोलल्या गेले आहे. प्रचारात जो केंद्रबिंदू होता तो कुठे तरी मागे पडला आणि भलतेच मुद्दे समोर यायला लागलेत याचा परिणाम तर पोटनिवडणूकांच्या  निकालात  दिसून येत नाही ना याचा विचार पंतप्रधान मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाला करावा लागणार आहे.

निवडणूक प्रचार काळात मोदींनी आधुनिक तंत्रज्ञानाची महती सांगितली होती. या तंत्रज्ञानाने तरुणांना सुसज्जित करून मोठी झेप घेण्याचे स्वप्न दाखविले होते. मोदी सत्तेत आल्या नंतर मात्र पुराणमतवाद्यांना स्फुरण चढले आहे. आधुनिक विज्ञानाची कास धरण्या ऐवजी रामायण , महाभारता सारख्या ग्रंथाना प्रमाण मानून त्याचे पाठ तरुणांना पढविले जाण्याची योजना बनविण्यात वेळ आणि शक्ती खर्च होवू लागली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका सन्माननीय न्यायमूर्तीनी तर भगवद्गीतेची सक्ती करण्याची सूचना करण्यापर्यंत मजल गेली. दिनानाथ बात्रा सारखे नवे 'शिक्षणतज्ज्ञ' समोर येत आहेत. मांसाहारी लोक हे चोर उचक्के, बलात्कारी , खुनी असतात हे नवे विज्ञान दिनानाथ बात्रा सारखे तथाकथित शिक्षणतज्ज्ञ विद्यार्थ्यांना शिकवू पाहात आहेत. आज गुजराथच्या शाळात असे 'विज्ञान' शिकविले जावू लागले आहे , उद्या हे देशभर कसे शिकविले जाईल याची योजना मोदी सरकारातील शिक्षणमंत्री बनवीत आहेत. जनुकीय बियाणे हे शेतकऱ्यासाठी आणि समाजासाठी शाप आहे कि वरदान याचा कायमस्वरूपी निकाल लावण्यासाठी या बियाण्याची प्रत्यक्ष चाचणी महत्वाची असताना संघ परिवाराच्या आग्रहावरून या चाचणीला स्थगिती देण्याचे अवैज्ञानिक पाउल सरकारने उचलले आहे. दुसरीकडे सरसंघचालक मोहन भागवत भारत हे हिंदूराष्ट्र आहे असे म्हणत देशाने स्विकारलेल्या राज्यघटनेचा अनादर करीत आहेत. संघप्रमुखाच्या भूमिकेत नवे असे काही नाही हे खरे आहे. पण आजवर सत्तेत असलेल्यांकडून याचा प्रतिवाद होत होता आणि हे राष्ट्र कोण्या एका धर्माचे नाही असे सांगून आश्वस्त केले जायचे . आज मात्र संघप्रमुखाचा प्रतिवाद करण्याची सत्तेत असणारांची हिम्मत नाही. त्यामुळे एक वेगळाच संदेश जात आहे. संघपरिवारातील काही संस्था पुन्हा 'अखंड भारत' चे स्वप्न पुढे मांडू लागल्या आहेत. भारताला अखंड कसे ठेवायचे याची चिंता करण्या ऐवजी कधीही अस्तित्वात न येणाऱ्या अखंड भारताची चर्चा निरर्थक आहे. मोदी सत्तेत आल्यापासून अशाच निरर्थक गोष्टींना महत्व मिळू लागले आहे. विश्व हिंदू परिषद राम मंदीर आणि इतर मंदिरांचा प्रश्न घेवून नव्या जोमाने डोके वर काढू लागली आहे. भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा याबद्दल बोलण्याचे भाजपने सोडून दिले कि काय असे वाटावे इतकी निरव शांतता या मुद्द्यावर आहे. स्वत: भारतीय जनता पक्ष आर्थिक कार्यक्रमावर लक्ष केंद्रित करण्या ऐवजी 'लव्ह जिहाद' सारखे मुद्दे उकरून काढीत आहे.  पंतप्रधान मोदींनी निवडणूक प्रचार काळात या पैकी एकाही वादग्रस्त मुद्द्याला डोके वर काढू दिले नव्हते. आता मात्र विकासापेक्षा याच मुद्द्याची चर्चा आहे. स्वत: पंतप्रधान मोदी यांनी यापैकी कशाला दुजोरा दिला नाही हे खरे आहे , पण त्यांनी यापैकी कशाचा प्रतिवाद देखील केलेला नाही. मोदी सरकार सत्तेत आल्या नंतर विकासाला चालना मिळण्या ऐवजी अवैज्ञानिक आणि अतर्कसंगत मुद्द्यांना महत्व मिळाले हे नाकारण्या सारखी स्थिती नाही. पोटनिवडणुकीत मतदान करताना गेल्या तीन महिन्यातील हे चित्र मतदारांच्या डोळ्यासमोर असणार हे उघड आहे.

 
आर्थिक धोरणे ठरविणे , राबविणे आणि त्याचा परिणाम मिळणे या सगळ्यांना वेळ लागणार हे कळण्या इतपत मतदार समजदार आहे. पण देशाला आर्थिकदृष्ट्या संपन्न राष्ट्र बनविण्याची चर्चा होण्या ऐवजी देशाला 'हिंदू राष्ट्र' कसे बनवायचे याची चर्चा मतदारांच्या कानी येणार असेल तर मतदार आपली नाराजी व्यक्त करणारच आणि पोटनिवडणुकीतून नाराजीचा कौल मतदारांनी दिला आहे. पोटनिवडणूकांचा भाजप विरोधी कौल जाण्यास मोदी सरकारपेक्षाही संघपरिवाराच्या विविध संस्था-संघटनांचा उत्साह आणि उन्माद अधिक कारणीभूत ठरला आहे. मोदी आणि त्यांच्या सरकारचा दोष आहे तो सरकारने आपला कार्यक्रम पुढे रेटण्याऐवजी संघपरिवारातील संस्थाना आपापले कार्यक्रम पुढे रेटण्याची संधी दिली. पंतप्रधान मोदींनी आपली खंबीर प्रशासक म्हणून जी प्रतिमा आहे ती मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांना मुठीत ठेवून सिद्ध केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बाहेरील संघपरिवाराच्या संस्थाना मात्र आवर घालण्यात त्यांना यश आले नाही. त्याचाच परिणाम त्यांच्या सरकारची विकासाशी असलेली बांधीलकी धूसर होण्यात झाली आहे. पंतप्रधान मोदींना संघपरिवारातील संस्थांच्या मुसक्या आवळणे शक्य नसले तरी त्या संस्थाना सबुरीचा सल्ला नक्कीच देता येईल. सत्तेत आल्यानंतर मोदींचे बोलणे कमी झाल्याने लोकांच्या कानावर दुसरेच आवाज आदळू लागले आहेत. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांची आठवण यावी इतके मौन मोदी बाळगून असतात. निवडणुकाच्या काळातील विकास एके विकास याचा सतत पुनरुच्चार सरकार प्रमुख म्हणून मोदींनी केला पाहिजे आणि त्याला कृतीची जोड दिली पाहिजे. सर्वसामान्य मतदारच नाही तर निवडणूक काळात मोदींच्या विकास केंद्रित आर्थिक धोरणाचे समर्थन करणारे अनेक विचारवंत आणि अर्थतज्ज्ञ मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणावर नाराज आहेत. मोदींना आपल्या पोतडीतून कॉंग्रेसच्या पठडीपेक्षा वेगळी आर्थिकधोरणे काढता आली नाहीत. त्यामुळे कॉंग्रेसची धोरणे राबविणारे सरकार अशी मोदी सरकारची प्रतिमा तयार होवू लागली आहे. ही प्रतिमा पुसून आपल्या सरकारची नवी प्रतिमा लोकांसमोर ठेवण्याचे मोठे आव्हान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे समोर आहे.धोरणांच्या बाबतीत सरसंघचालकाचा नाही तर आपला शब्द अंतिम असणार आहे हे सुद्धा नरेंद्र मोदीना दाखवून द्यावे लागणार आहे. मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात त्यांचा शब्द अंतिम असेल यावर कोणाचाच विश्वास नव्हता. त्याचा विपरीत परिणाम प्रशासनावर झाला आणि पंतप्रधान म्हणून मनमोहनसिंग यांचे महत्व कमी झाले. याची पुनरावृत्ती होवू द्यायची नसेल तर  संघपरिवारातील संस्था आपल्या वरचढ होणार नाही याची काळजी नरेंद्र मोदींना घ्यावी लागणार आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीतील नरेंद्र मोदींच्या विजयानंतर संघपरिवार आपला अजेंडा पुढे नेण्याचा प्रयत्न करू लागल्याने जे वातावरण तयार झाले त्याचा पोटनिवडणुकीत फटका नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाला बसला आहे. पुढच्या काळात काही राज्यांच्या होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी नावाची जादू चालायची असेल तर विकासाचा अजेंडा घेवून नरेंद्र मोदींना पुढे यावे लागेल.
-------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------

Thursday, August 21, 2014

पंतप्रधानांचा दिशाहीन आत्मविश्वास !

मोदींनी भाषणात पेरलेल्या प्रतीकात्मक बाबी आणि घोषवाक्य इकडेच सर्वसामान्यांचे लक्ष जाणार आणि नेमकी देशाला काय दिशा दिली याकडे जनसामन्यांचे लक्ष जाणार नाही याची  काळजी या भाषणातून घेतली गेली आहे आणि तोच खरा चिंतेचा विषय आहे. चांगले भाषण करून मोदींनी स्वातंत्र्याचा सण तर साजरा केला , पण असे करीत असताना मोदींना अजून दिशा सापडलेली नाही हे लपून राहिले नाही.
-------------------------------------------------------------

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लालकिल्ल्यावरील पहिल्यावहिल्या भाषणाची अनेकांना उत्सुकता होती. या उत्सुकतेची कारणेही अनेक होती. यातील सर्वात महत्वाचे कारण होते स्वातंत्र्य चळवळीशी दुरान्वयानेही संबंध नसलेल्या पक्षाचा नेता पंतप्रधान म्हणून देशाला संबोधित करणार होता. गांधी - नेहरू बद्दल स्वत: पंतप्रधान , त्यांचा पक्ष आणि या पक्षामागे उभा असलेला संघ परिवार यांचे काय मत आहे हे कोणापासून लपून राहिलेले नाही. स्वातंत्र्य चळवळ आणि स्वातंत्र्य दिन यांच्या पासून फारकत करणे अशक्य असलेल्या पण संघ परिवाराला नकोशा असलेल्या या दोन नावांचा उल्लेख आणि एकूणच स्वातंत्र्य चळवळीचा उल्लेख नवे पंतप्रधान कसा करतात याबाबत विशेष उत्सुकता होती. देवेगौडा सोडले तर आज पर्यंतचे सर्वच पंतप्रधान दिल्लीच्या सत्तेच्या वर्तुळात कायम वावर असणारे होते. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग पंतप्रधान होण्यापूर्वी राजकीय नेते म्हणून नसले तरी एक उच्च पदस्थ नोकरशाह आणि अर्थमंत्री म्हणून दिल्लीच्या सत्तावर्तुळात चांगलाच वावर होता. अस्थिर राजकीय वातावरणात दिल्लीच्या सत्तावर्तुळा पासून दूर असलेले देवेगौडा यांना पंतप्रधानपदाची अक्षरश: लॉटरी लागली होती. त्यात त्यांचे कर्तृत्व काहीच नव्हते. त्यामुळे स्वत:च्या कर्तृत्वाच्या बळावर आणि अगदी नियोजनबद्ध रीतीने सगळ्या दिल्लीश्वरांना बाजूला सारून खऱ्या अर्थाने दिल्ली बाहेरचा पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांचेकडे पाहिले जाते. दिल्लीवर प्रभुत्व असलेली मंडळी दुसऱ्यांची डाळ शिजू देत नाहीत याचा सर्वच पक्षातील मराठीजनांना चांगला अनुभव आहे. या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदींची दिल्लीवर पकड बसली कि नाही याचा अंदाज या भाषणातून येणार असल्याने या भाषणाबाबत या कारणाने सुद्धा उत्सुकता होती. या दोन्ही कारणापेक्षा उत्सुकतेचे तिसरे कारण जास्त मोठे आणि महत्वाचे होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्या पद्धतीने विजयश्री खेचून आणली आणि सरकार बनविले त्यामुळे लोकांच्या मोदी सरकारकडून अपेक्षा खूप वाढल्या होत्या. या अपेक्षांची पूर्ती अल्पवेळात होणे शक्य नसले तरी त्या दिशेने सरकारची आश्वासक पाउले पडत आहे असे दिसत नसल्याने देशभरात अस्वस्थता पसरत चालली होती. देशाला हवी असलेली आश्वासकता अर्थसंकल्पातून दिसली नाही ती १५ ऑगस्टच्या लाल किल्ल्यावरील भाषणातून नक्की मिळेल अशी त्यांच्या समर्थकांना आणि भक्तांना विशेष अपेक्षा होती. या मुद्द्यावर मोदी काय बोलतात आणि त्यांच्या फुग्याला टाचणी लावता येते का या अपेक्षेने मोदी विरोधक देखील या भाषणाकडे डोळे लावून बसले होते. या सगळ्या कारणांनी असंख्य नवे श्रोते पंतप्रधानांच्या लाल किल्ल्यावरील भाषणाला लाभले होते यात वाद नाही. असे निरनिराळे घटक निरनिराळ्या मनीषा बाळगून पंतप्रधानाचे भाषण ऐकण्याची बहुधा ही पहिली वेळ असेल आणि लाल किल्ल्यावरून आपले पहिले भाषण करणाऱ्या नरेंद्र मोदींनी कोणाचीच निराशा केली नाही असेच म्हणावे लागेल. २ महिन्यापासून 'हेच का अच्छे दिन' या प्रश्नाला सतत सामोरे जावे लागल्याने वैतागलेल्या मोदी समर्थकांना काही काळासाठी का होईना लाल किल्ल्यावरील भाषणाने लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वेधल्या जाईल असे किमया भाषणातून मोदींनी केल्यामुळे दिलासा मिळाला आहे. देशाची दशा आणि दिशा याबद्दल मोदी काहीच न बोलल्यामुळे किंवा जे बोलले ते सगळेच गोलमोल असल्याने विरोधकांनाही नव्या सरकारवर नव्या जोमाने टीका करण्याची संधी या भाषणाने दिली आहे. विरोधकांना आणि समर्थकांना समान न्याय देणारे हे भाषण होते असे म्हंटले तर ते अतिशयोक्तीपूर्ण ठरणार नाही. टोकाचे समर्थक किंवा टोकाचे विरोधक नसलेल्या सर्वसामान्यांनासुद्धा मोदींच्या भाषणाने दिलासा दिला आहे. गेली दहा वर्षे मनमोहनसिंग यांची अतिशय निरस  भाषण ऐकून कंटाळलेल्या या लोकांना मोदींच्या भाषणाने सुखावले आहे.  


सुरुवातीला ज्या तीन प्रकारच्या अपेक्षांबद्दल लिहिले त्या संदर्भात बोलायचे तर पहिल्या दोन अपेक्षांची पूर्ती मोदींच्या भाषणातून झाली असे म्हणता येईल. गांधी - नेहरू प्रती संघ परिवाराच्या भावना सरकार प्रमुख म्हणून त्यांनी आपल्या भाषणातून अप्रत्यक्षपणे देखील व्यक्त होवू दिल्या नाहीत हे मान्य करावे लागेल. गांधीना टाळणे तर शक्यच नव्हते. नेहरूंचे त्यांनी नाव घेतले नाही तरी सर्व पंतप्रधानांसोबत त्यांच्या बद्दलचा आदर त्यांच्या भाषणातून व्यक्त झालाच. या बाबतीत संघ परिवाराच्या विचाराचे सावट मोदींनी आपल्या भाषणावर पडू दिलेले नाही. दुसरी अपेक्षाही त्यांनी ठासून पूर्ण केली आहे. दिल्लीच्या सत्तेच्या वर्तुळाबाहेरचा असलो तरी सत्तेवरील पकड मजबूत आहे हे लाल किल्ल्यावरून आत्मविश्वासाने बोलून जगाला दाखवून दिले. बाहेरचा असल्याचा कोणताही न्यूनगंड मोदींच्या भाषणात आढळला नाही. अल्प वेळात मोदींनी दिल्लीच्या सत्तेच्या वर्तुळात आपला दबदबा निर्माण केल्याची त्यांची देहबोली सांगत होती. मात्र तिसर्या अपेक्षेची पूर्ती मोदींच्या भाषणातून झाली नाही. नवी दिशा, नवे धोरण या बाबत फारसे आश्वासक असे त्यांच्या भाषणात काही नव्हते. निवडणूक भाषणात मोदी जे बोलत होते आणि निवडून आल्यानंतर संसदीय पक्षासमोर तसेच संसदेतील आपल्या पहिल्या भाषणात ते जे बोलले त्यापेक्षा वेगळे असे लाल किल्ल्यावरील भाषणात काही नव्हते. सरकारची सूत्रे हाती घेण्याआधी आणि सूत्रे हाती घेतांना मोदी जिथे होते तिथेच आहेत आणि दोन महिन्यापेक्षा अधिक काळ उलटला तरी पाउल कोणत्या दिशेने उचलायचे या बाबतचा संभ्रम सुटलेला नाही हा अर्थ मोदींच्या भाषणातून ध्वनीत होत होता. संरक्षक कवच समोर न ठेवता भाषण करणे , फेटा बांधणे आणि उत्स्फूर्त बोलणे यामुळे वेगळे वलय निर्माण होवून भाषणाच्या आशया ऐवजी तिकडे अधिक लक्ष जाईल याची काळजी घेतल्या गेली. मोदींनी भाषणात पेरलेल्या प्रतीकात्मक बाबी आणि घोषवाक्य इकडेच सर्वसामान्यांचे लक्ष जाणार आणि नेमकी देशाला काय दिशा दिली याकडे जनसामन्यांचे लक्ष जाणार नाही याची  काळजी या भाषणातून घेतली गेली आहे आणि तोच खरा चिंतेचा विषय आहे. चांगले भाषण करून मोदींनी स्वातंत्र्याचा सण तर साजरा केला , पण असे करीत असताना मोदींना अजून दिशा सापडलेली नाही हे लपून राहिले नाही.
 
पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणातून स्वच्छता अभियान , शाळेत मुलींसाठी वेगळे स्वच्छता गृह आणि संसद आदर्श ग्राम योजना हे जे तीन कार्यक्रम जनतेपुढे ठेवले त्याचे महत्व कोणी नाकारणार नाही. हे तर आमचेच कार्यक्रम आहेत अशी पाठ थोपटून घेण्याचे काँग्रेसला कारण नाही. भलेही हे कार्यक्रम कॉंग्रेस राजवटीत सुरु करण्यात आले असतील पण प्रत्यक्षात ते किती उतरले याची काळजी कॉंग्रेसजनानी कधीच घेतली नाही. पैसे खर्च होवूनही व्हावी तशी कामे झाली नाहीत. याचे महत्वाचे कारण कॉंग्रेस सरकार आणि पक्ष याचा जनतेशी आणि कामाशी संबंध फक्त कमिशन पुरता उरला होता. कॉंग्रेस राजवटीत शाळेत शौचालय सक्तीचे केले होते . पण अंमलबजावणीकडे कधीतरी लक्ष देण्यात आले का हा प्रश्न कॉंग्रेसजनानी स्वत:ला विचारावा आणि मग मोदी आमचेच कार्यक्रम राबवितात असा कांगावा करावा. पंतप्रधानांनी शाळेत स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठी धर्मादाय संस्था आणि उद्योगजगताला आवाहन केले त्याची खरे तर गरज नव्हती. अव्वाच्या सव्वा फी आकारणाऱ्या खाजगी संस्थाना अशा मदतीची नाही तर कायद्याचा बडगा उचलण्याची गरज आहे. स्वच्छता गृहे नसलेल्या शाळांची परवानगी रद्द करणे सुरु केले तर सहा महिन्यात शाळेच्या स्वच्छता गृहाची समस्या सुटेल. खासदार निधीतून मदत देण्याची कल्पना तर भ्रष्ट व्यवहाराला निमंत्रण देणारी ठरेल.कारण अनेक खासदार हे स्वत:च संस्था चालक देखील आहेत !आपला देश घाणीचे साम्राज्य असलेला देश आहे आणि स्वच्छतेच्या जनचळवळीची गरज वाटावी अशी स्थिती आहे. पण अशा कार्यक्रमाचा काही उपयोग नसतो हे आता पर्यंत हाती घेतलेल्या प्रौढ शिक्षण , सर्व शिक्षा अभियान , गरम स्वच्छता अभियान या सारख्या कार्यक्रमाच्या असफलते वरून धडा घेण्याची गरज आहे. आर्थिक परिस्थिती सुधारली तरच या समस्या कमी होतात हा अनुभव विसरून उत्सवप्रिय देशाला उत्सवी स्वरूपाचे कार्यक्रम दिले तर ते आवडणार, त्याची तारीफ होणार पण प्रत्यक्षात समस्या मात्र जिथल्या तिथे राहणार. या समस्यावर कार्यक्रम सुचवून मोदींनी लोकांच्या काळजाला हात घातला असेल पण बुद्धीला मात्र स्पर्शही होवू दिला नाही.. गाव ओसाड पडत आहेत आणि पडणार आहेत हे वास्तव स्वीकारून नागरीकरणाची योजना बनवून अंमलात आणण्याची गरज आहे. कालप्रवाहात नामशेष होणार असलेल्या गावाला आदर्श बनविण्याचा खटाटोप हा काल विसंगत आणि सरकारी संसाधनाची उधळपट्टी करणारा ठरणार आहे. म्हणूनच मोदींनी उपस्थित केलेल्या समस्या महत्वाच्या असल्या तरी त्या सोडविण्याची पठडी जुनीच असल्याने त्यातून काहीच निष्पन्न होणार नाही. देशात आर्थिक समृद्धीची लोकचळवळ उभी करण्याची खरी गरज आहे आणि त्याबाबतीत दिशा दर्शन करण्यास मोदींचे भाषण असफल ठरले आहे..मोदीनी प्रगतीचे श्रेय शेतकऱ्यांना देवून त्यांच्याशी भावनिक नाळ जोडण्याचा प्रयत्न केला खरा पण त्यांच्या संपूर्ण भाषणात शेतकऱ्यांसाठी आश्वासक असे काहीच नव्हते. मोदींचा आर्थिक कार्यक्रम हा ढोबळ आणि ठोकळ घोषणाबाजीच्या पलीकडे गेला नाही.या संपूर्ण भाषणात मोदींनी एकच महत्वाचा आर्थिक निर्णय घोषित केला तो म्हणजे नियोजन आयोग रद्द करण्याचा ! नियोजन आयोग रद्द  झाले तर विकास सरकारी तुरुंगातून आणि नोकरशाहीच्या मगरमिठीतून मुक्त होईल ही स्वागत योग्य बाब असली तरी याला पर्याय काय असणार हे पंतप्रधानांनी गुलदस्त्यातच ठेवले आहे. मोदींना झटपट निर्णय घेणे जड जात आहे याचाच हा पुरावा आहे. मोदींची आर्थिक व्हिजन आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आर्थिक विचार वेगळा असल्याने तर मोदी सरकारला आर्थिक निर्णय घेणे अवघड तर झाले नाही ना अशी  शंका येणे अगदी स्वाभाविक आहे. सोनिया गांधी आणि मनमोहनसिंग यांच्यातील आर्थिक धोरणा संबंधीच्या मतभेदाने सरकारच्या निर्णय प्रक्रीयेवर विपरीत परिणाम झाला होता. त्याचीच पुनरुक्ती आत्ता होत असेल तर देशाला ते महाग पडेल आणि आज कॉंग्रेसची जी गत झाली तीच उद्या भारतीय जनता पक्षाची होईल. कारण आणि परिणाम याचा विचार क्षणभर बाजूला ठेवला तरी सरकारात आल्यापासून मोदी गोंधळले आहेत , चाचपडत आहेत यावर या भाषणाने नक्कीच शिक्कामोर्तब केले आहे. भाषणातून प्रकट झालेल्या आत्मविश्वासाने त्यांचे चाचपडणे तूर्तास सर्वसामान्यांच्या नजरेतून सुटले असले तरी सरकारला लवकर दिशा सापडली नाही तर निराशा वाढायला वेळ लागणार नाही.

---------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------

Wednesday, August 13, 2014

माध्यमांची शरणागती

माध्यमे लोकशाही आणि स्वातंत्र्याची रक्षणकर्ते न राहता किंग मेकरच्या भूमिकेत वावरू लागली आहेत. सत्तेत उलटफेर करणारा , राज्यकर्त्यावर आणि धोरणावर प्रभाव पाडणारा प्रभावी उद्योग म्हणून माध्यमजगताचे स्थान निर्माण झाले. सरकार आणि उद्योगजगत या दोघानाही या माध्यमरूपी नव्या उद्योगावर आपले प्रभुत्व राहावे असे वाटत असेल तर त्यात अनैसर्गिक असे काही नाही
---------------------------------------------



लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले नवे सरकार केंद्रात सत्तारूढ होताच स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीचा कैवारी म्हणून टेंभा मिरविणाऱ्या माध्यमांवर त्याचा उलट परिणाम झाल्याचे दृश्य पाहायला मिळू लागले आहे. माध्यमांचे स्वातंत्र्य नव्या राजवटीत धोक्यात आल्याचा आभास निर्माण झाला असला तरी नव्या सरकारने माध्यमांच्या नाड्या आवळण्यासाठी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पाउले उचलली असल्याचा कोणताही पुरावा नाही. संघ परिवाराची एकाधिकारवादी विचारसरणी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची एकहाती सत्ता केंद्रित करून राज्य कारभार चालविण्याची सवय लक्षात घेता माध्यम स्वातंत्र्यावर मर्यादा येण्याची भीती रास्त असली तरी सध्या माध्यमात जे बदल होत आहेत त्याच्या मागे नवे सरकार आहे अशी समजूत करून घेतली तर माध्यमातील बदलांची खरी कारणे दुर्लक्षित होण्याचा धोका आहे. फार तर असे म्हणता येईल कि माध्यमांच्या शक्तीचा अंदाज आलेल्या समूहांनी अनुकूल सरकार येताच माध्यमांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पाउले उचलायला सुरुवात केली . मालक मंडळीचे लक्ष आता पर्यंत आपल्या मालकीच्या माध्यमांचा उपयोग नफा मिळविण्यासाठी आणि सरकार कडून आणि समाजातील प्रभावी संस्थाकडून आर्थिक लाभ मिळविण्यावर केंद्रित होते . तसे लाभ मिळविण्यासाठी संपादकीय विभागावर प्रत्यक्ष नियंत्रणाची गरज भासली नाही तो पर्यंत संपादकांचे स्वातंत्र्य 'अबाधित' होते. मालकांनी जसा माध्यमांचा लाभ घेतला तसाच मिळणाऱ्या स्वातंत्र्याचा लाभ माध्यमांच्या संपादकीय आणि प्रशासकीय विभागाने देखील घेतला. माध्यमा अंतर्गत संपादक म्हणून काम करणारे नवे बादशाह बनले. त्यापैकी काहींची बादशाहत धोक्यात आल्यावर त्यांनी माध्यम स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असल्याची ओरड सुरु केली. त्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण झाले हे खरे असले तरी आजवर त्यांनी आपल्या या अधिकाराचा अविवेकी वापर करून माध्यमाना जे रूप दिले त्याचा यापेक्षा वेगळा परिणाम संभवत नाही. राजदीप सरदेसाई किंवा निखील वागळे सारख्या संपादकांना आपल्यामुळे माध्यमे मोठी आणि प्रभावशाली झाली आणि तरीही आपल्यावर संक्रांत आली याचे जे दु:ख वाटते ते काही अंशी खरे आहे. राजीनामा द्यावा लागल्याने ही दोन नावे चर्चेत असल्याने इथे घेतली आहेत. इतरात आणि त्यांच्यात फार फरक आहे असे मानण्याचे कारण नाही. या सगळ्या संपादक आणि संपादकीय विभागात काम करणाऱ्या मंडळींची प्रभावशाली कामगिरी कोणती असेल तर ही आहे कि पत्रकारितेच्या मानदंडाशी बेईमानी करून एक मूल्यहीन , नीतीहीन पत्रकारितेला जन्म दिला. समाजात काय घडते याचे सत्य आणि समतोल वार्तांकन याला सोडचिट्ठी देवून स्वत:च्या मताचा प्रभाव साऱ्या वार्ता आणि चर्चा यावर पडेल याची काळजी घेतली. संपादकांची वैयक्तिक भूमिका लक्षात घेवून वार्ताहर पोपटपंची करू लागलेत. संपादकांचा ज्या मंडळीवर राग आहे ती सगळी खलनायक आहेत हे ठरविण्यासाठी आणि ठसविण्यासाठी संपादकीय स्वातंत्र्य वापरल्या जावू लागले. घडणाऱ्या गोष्टीचे वृत्त देणे , त्याचे स्वतंत्र विश्लेषण करणे हे माध्यमांचे काम राहिलेच नाही. समाजात काय घडले पाहिजे आणि कसे घडले पाहिजे या पद्धतीने ही मंडळी विचार आणि कृती करू लागली. माध्यमांचा प्रभाव यांच्यामुळे वाढला तो नैतिकता सांभाळून पत्रकारितेचे नवे मापदंड यांनी निर्माण केले म्हणून नव्हे , तर पत्रकारितेला भस्मासुराचे रूप दिले म्हणून !  माध्यम जगात आज जे काही घडते आहे त्याचा संबंध वाढती आर्थिक उलाढाल आणि  धोरणात्मक व राजकीय बदल घडवून आणण्याची क्षमता याच्याशी आहे.
भरकटत चाललेल्या पत्रकारितेचे आणि पत्रकारितेतील पाशवी ताकदीचे दर्शन एकाच वेळी घडले ते रामलीला मैदानात अण्णा आंदोलनाच्या वेळी ! अण्णांचा महात्मा गांधी पेक्षाही मोठा महात्मा म्हणून उदय हे बदलत्या पत्रकारितेचे आणि या पत्रकारितेला मिळणाऱ्या यशाचे गमक होते. आज टाचा घासत केविलवाणे फिरत असलेला हा महात्मा आणि रामलीला मैदानात व्यासपीठावर विराजमान महात्मा एकच व्यक्ती आहे यावर आपल्या डोळ्यासमोर घटना घडल्याने सहज विश्वास बसतो. पण नंतरच्या पिढ्यांचा विश्वास बसणार नाही एवढी किमायागिरी माध्यमे करू शकतात हे माध्यमांच्या आणि देशाच्या एकाच वेळी लक्षात आले. स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीचा तोंड देखला जप करणारे नवे गोबेल्स माध्यम जगात निर्माण झालेत. मनमोहनसिंग यांचा अस्त आणि नरेंद्र मोदींचा उदय यात या गोबेल्सची महत्वाची भूमिका राहिली आहे. समाजात एखाद्याला नायक म्हणून पुढे आणणे आणि एखाद्याला खलनायक म्हणून रंगविणे हा माध्यमांसाठी खेळ बनला. गेल्या दशकात माध्यम स्वातंत्र्याचा उपयोग पत्रकारितेला सत्यापासून फारकत घेण्यासाठी करण्यात आला . स्वत:च्या फायद्यासाठी मालक आणि सरकार यांनी माध्यम जगताची सत्यापासून होणाऱ्या फारकतीकडे डोळेझाक केली असेल , प्रसंगी हवाही दिली असेल पण खरे दोषी तर माध्यमात काम करणारी मंडळी आहेत. माध्यमे लोकशाही आणि स्वातंत्र्याची रक्षणकर्ते न राहता किंग मेकरच्या भूमिकेत वावरू लागली आहेत. सत्तेत उलटफेर करणारा , राज्यकर्त्यावर आणि धोरणावर प्रभाव पाडणारा प्रभावी उद्योग म्हणून माध्यमजगताचे स्थान निर्माण झाले. सरकार आणि उद्योगजगत या दोघानाही या माध्यमरूपी नव्या उद्योगावर आपले प्रभुत्व राहावे असे वाटत असेल तर त्यात अनैसर्गिक असे काही नाही. या दोघांचेही हित उत्तमप्रकारे साधले जाईल असेच आज माध्यम उद्योगाचे स्वरूप आले आहे. आज माध्यम जगात जे काही उलटफेर होत आहेत त्याचा माध्यम किंवा अविष्कार स्वातंत्र्याशी काडीचाही संबंध नाही. हा महत्वकांक्षाचा संघर्ष आहे. माध्यमातील संपादक मंडळीना आपल्या मतानुसार धोरण बनले आणि बदलले पाहिजे असे वाटू लागले आहे तर अंबानी आणि अदानी सारख्या उद्योग समूहांना आपल्या अनुकूल धोरणे ठरावीत यासाठी माध्यमउद्योगावर ताबा हवा आहे. कोणत्याही सरकारसाठी स्वतंत्र माध्यमे धोकादायकच असतात. त्यामुळे अंबानी आणि अदानी यांच्या सारख्याच्या ताब्यात ती असणे सरकारसाठी अधिक सुरक्षित असेल. आज नरेंद्र मोदी सरकारची यात कोणतीच भूमिका दिसत नसली तरी त्यांचा पाठींबा आणि पाठबळ कोणाला असणार आहे हे जगजाहीर आहे. माध्यमाच्या बदलत्या स्वरूपाचा आणि वाढत्या ताकदीचा हा परिपाक आहे. माध्यम स्वातंत्र्य आणि अविष्कार स्वातंत्र्य धोक्यात आले हा कांगावा आहे. माध्यमाचे आज जे स्वरूप आहे त्यात स्वातंत्र्याला वावही नाही आणि जागाही नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.
माध्यमांना आजचे स्वरूप जसे माध्यमकारांनी दिले तसेच समकालीन आर्थिक , सामाजिक आणि राजकीय घडामोडीचा देखील तितकाच वाटा आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर इतिहासाच्या विकासक्रमात माध्यमांना आजचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. माध्यमांची जुनी संकल्पना कधीच मोडीत निघाली आहे. लोकशाहीचा स्तंभ वगैरे गोष्टी या भूतकाळ बनल्या आहेत. आम्ही अजूनही जुन्या चष्म्यातून माध्यमांकडे पाहात असल्याने स्वातंत्र्याची गळचेपी वगैरे असे भारदस्त शब्द वापरून व्यथित होत आहोत. नेहमी प्रमाणे या बदलाचे खापर जागतिकीकरणावर फोडले जाईल. बैल लावून मोटेने विहिरीतून पाणी उपसण्याची जागा इंजीनने घेतली तेव्हा तर जागतिकीकरणाचा पत्ता नव्हता. तेव्हा बदल अपरिहार्य असतात. ते सहज स्विकारता आले पाहिजेत. याच्या त्याच्या डोक्यावर खापर फोडून काही उपयोग नसतो. माध्यमांचे आजचे स्वरूप उद्या कायम राहील असे नाही. तेही बदलेल. पण पूर्वीसारखे ध्येयवादी , स्वातंत्र्य जपणारे , प्रबोधन करणारे असे असणार नाही . कारण त्यासाठी माध्यमातील व्यक्ती ध्येयवादी असून चालत नाही त्या ध्येयवादाला पूरक संरचना असावी लागते . आणिबाणीत औरंगाबादहून निघणाऱ्या अनंत भालेरावांच्या 'मराठवाडा' दैनिकाने केलेला संघर्ष मी जवळून पाहिला आहे. स्वातंत्र्य लढ्याची पार्श्वभूमी असल्याने स्वातंत्र्यासाठी काहीही सोसण्याची तयारी यामागे होती हे जितके खरे आहे तितकेच हेही खरे आहे कि ते वृत्तपत्र बंद पडले तरी बसणारा आर्थिक फटका जाणवण्या सारखा नव्हता. कारण ते वृत्तपत्र चालाविण्यामागे आर्थिक हानी-लाभाचा विचार महत्वाचा नव्हता आणि म्हणून त्याची संरचना सुटसुटीत होती.  आता ती परिस्थिती राहिली नाही. हा एक स्वतंत्र उद्योग बनला आहे. एखादा विचार बिम्बविण्याचा, एखाद्याची प्रतिमा बनविण्याचा किंवा बिघडविण्याचा. याचा सत्याशी काही संबंध राहिला नाही. हा नवा उद्योग इतर उद्योगाच्या तुलनेने वेगळा या अर्थाने आहे कि यात आर्थिक लाभा सोबत पद आणि प्रतिष्ठा देखील मिळते. नवे लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी ही प्रतिष्ठा भांडवल म्हणून उपयोगी पडते.त्यामुळे जुने उद्योगपती या नव्या उद्योगाकडे आकर्षित होणार आणि माध्यम उद्योग ताब्यात घेणार ! यात स्वातंत्र्याची गळचेपी नसून उद्योग मालकीचे हस्तांतर म्हणूनच पाहिले पाहिजे. माध्यमांची आर्थिक ताकद हीच त्यांच्यावर नियंत्रण करणारी ताकद ठरली आहे. या आर्थिक ताकदीवर वार करण्याची क्षमता असणारे सरकार सत्तेत आहे याची जाणीव होताच माध्यमे स्वत:हून लोटांगण घालू लागली आहेत. आणीबाणीत माध्यमावर नियंत्रण आणले म्हणून बदनाम कॉंग्रेसचे कमजोर नेतृत्व आपले काही वाकडे करू शकत नाही याची जाणीव होताच चेकाळलेली स्वैर माध्यमे नरेंद्र मोदीचे सरकार येताच शिस्तीत लोटांगण घालण्या मागचे हे रहस्य आहे. नव्या सरकारातील लोक वृत्तपत्र स्वातंत्र्यासाठी लढलेले आहेत.तरीही माध्यमे आपले स्वातंत्र्य गहाण टाकायला उतावीळ आहेत. माध्यम जगतात आणीबाणीविना आलेल्या 'अनुशासन पर्वा'चे कारण माध्यमांच्या बदलत्या रुपात सापडेल . माध्यमांचे जुने रूप आठवून हळहळ व्यक्त करायला किंवा चार अश्रू ढाळायला हरकत नाही. मात्र बदलत्या परिस्थितीत बदललेल्या माध्यमाकडे पाहण्याची आपली नजरही बदलली पाहिजे.
--------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------

Thursday, August 7, 2014

विद्यार्थ्यांसाठी लाजीरवाणे !

१८ वर्षावरील तरुणांना मतदानाचा अधिकार देण्याची प्रक्रिया एकीकडे पूर्णत्वास गेली असताना दुसरीकडे महाविद्यालये आणि विद्यापीठ यात निवडणूक लढविण्याचा विद्यार्थ्यांचा अधिकार हिरावला गेला. परिणामी १८ वर्षावरील तरुण - तरुणींना मतदानाचा अधिकार मिळूनही त्यांच्यात जी राजकीय समज यायला हवी त्याचा कुठे मागमुगुसही दिसत नाही
-----------------------------------------------------------------


'देशोन्नती' दैनिकाचे संपादक श्री प्रकाश पोहरे यांनी महाविद्यालयात होणाऱ्या लुटुपुटूच्या निवडणुकांवर गेल्या आठवड्यात 'प्रहार' करून एका महत्वाच्या विषयाला वाचा फोडली आहे. मुक्त आणि मोकळ्या वातावरणातील निवडणुका ऐवजी महाविद्यालय आणि विद्यापीठ प्रशासनाद्वारे नियंत्रित आणि संचालित या निवडणुकांबाबत विद्यार्थ्यांनी आवाज उठाविण्याचीच नाही तर आंदोलन करण्याची गरज होती. पण वर्षानुवर्षे मुक्त निवडणुकीचा हक्क मारला जात असताना सारा तरुण वर्ग आपल्याला याच्याशी काही सोयरसुतक नसल्या सारखा वागत आला आहे. कधीकाळी महाविद्यालयात प्रशासनाच्या हस्तक्षेपापासून मुक्त निवडणुका व्हायच्या आणि त्या उत्साहाने लढविल्या जायच्या याची कल्पनाही आज महाविद्यालयात शिकणाऱ्या तरुण-तरुणींना नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहिलेले विलासराव देशमुख किंवा उपमुख्यमंत्री राहिलेले गोपीनाथ मुंडे यांचे नेतृत्व पुढे आले ते विद्यार्थीसंघासाठी झालेल्या निवडणुकांमधून . असे किती तरी नावे सांगता येतील .विद्यार्थ्यांनी समाजकारण आणि राजकारण यात भाग घेवू नये अशी आज जवळपास सर्वच पालकांची इच्छा असते आणि पालकांची हीच इच्छा महाविद्यालय आणि विद्यापीठ प्रशासनाच्या पथ्यावर पडली आहे. विद्यार्थ्यांनी पुस्तकात डोके घालून बसण्याशिवाय दुसरा कशाचाही विचार करू नये अशी समाजाची धारणा ८० च्या दशका पासून वाढीला लागली. या भावनेने प्रत्येक पालक , प्रत्येक विद्यार्थी आणि प्राध्यापक यांना ग्रासून टाकले आहे. समाजकारण - राजकारण म्हणजे नसती कटकट अशी भावना मोठ्या प्रमाणावर वाढीस लागल्याने महाविद्यालयीन निवडणुकांबद्दल कोणालाच काही वाटेनासे झाले आहे. समाजाबाबत , सामाजिक -राजकीय प्रश्नांबाबत कोणालाच काही भूमिका घ्यायची नाही आहे आणि त्याचमुळे विद्यार्थीसंसदेच्या निवडणुकांचा खेळखंडोबा अनेक वर्षापासून बिनबोभाट सुरु आहे. याचा सर्वात मोठा परिणाम शिक्षणाबद्दलचा विचारच विद्यार्थी करीत नाहीत हा झाला आहे. आपल्या स्वत:साठी , समाजासाठी आणि देशासाठी कशाप्रकारचे शिक्षण गरजेचे आहे याचा विचार न होता निमुटपणे जे शिकविले जाते ते ऐकायचे एवढा मुर्दाडपणा आजच्या विद्यार्थ्यांमध्ये आला आहे.जिथे ते स्वत:च्या शिक्षणाबद्दलचा विचार करण्याच्या अवस्थेत नाहीत तिथे त्यांच्याकडून समाजाबद्दल आणि देशाबद्दल विचार करण्याची अपेक्षा कोणी करीत असेल तर त्याला स्वप्नरंजना पलीकडे काही अर्थ नाही.
६० आणि ७० च्या दशकात यापेक्षा फार वेगळी परिस्थिती होती. सारेच विद्यार्थी समाजाबद्दल विचार करायचे असे नाही , पण अनेक विद्यार्थी समूह आणि विद्यार्थी संघटना शिक्षणातील समस्या आणि आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटना बाबत जागरूक असायचे. यात महाविद्यालय आणि विद्यापीठात निवडून आलेल्या विद्यार्थी संघटना नेहमीच महत्वाची भूमिका पार पाडीत आल्या आहेत. परिसरात , प्रांतात आणि देशातच नव्हे तर जगात चाललेल्या घडामोडी बद्दल विद्यार्थी संघटना जागरूक असायच्या . अनेक प्रश्न आणि समस्या याबद्दल त्यांच्या स्पष्ट भूमिका असायच्या. या भूमिका घेवून विद्यार्थी संघटनेच्या निवडणुका लढविण्यात येत असल्यामुळे विद्यार्थी जगत समाजाशी जोडलेले असायचे. आपल्याच नाही तर समाजाच्या गरजा शिक्षणातून पूर्ण होत नाहीत याची प्रखर जाणीव त्यामुळे विद्यार्थ्यांना असायची. याच जाणीवेतून शिक्षणातील बदलासाठी आणि सामाजिक बदलासाठी विद्यार्थ्यांची आंदोलने व्हायची. या आंदोलनातून नवा विचार , नवे नेतृत्व पुढे यायचे. देशातील राजकारणाला आणि समाजकारणाला नवी दिशा ७० च्या दशकात झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाने दिली. या दशकात झालेल्या गुजरात , बिहार आणि आसाम राज्यातील विद्यार्थी आंदोलनाने देशाचे राजकीय मानचित्रच बदलून टाकले होते. आज देशात दिसत असलेले राजकीय नेतृत्व बहुतांशी त्याच आंदोलनाची देन आहे. कॉंग्रेस सोडले तर सर्व पक्षांचे आणि सर्व विचारधारेचे नेतृत्व त्याच आंदोलनामधून पुढे आल्याचे दिसून येईल. तसेही ७० च्या दशका पर्यंत कॉंग्रेसचे नेतृत्व देखील त्याच विद्यार्थ्यांच्या हाती होते ज्यांनी शाळा-कॉलेज मध्ये असताना स्वातंत्र्य लढ्यात सक्रीय सहभाग घेतला होता. विद्यार्थ्यांची राजकीय -सामाजिक समज आणि बदल घडवून आणण्याची क्षमता समोर आल्यानेच घटना दुरुस्ती करून १८ वर्षावरील युवक-युवतींना मतदानाचा अधिकार बहाल करण्यात आला. एकीकडे असा अधिकार देवून तरुणांना राजकीय -सामाजिक प्रवाहात आणण्याचा राजकीय निर्णय झाला असताना दुसरीकडे शैक्षणिक व्यवस्थाच अशी निर्माण करण्यात आली कि राज्यघटनेतील अक्षरांपेक्षा पुस्तकातील अक्षरांनाच महत्व दिले गेले. यातूनच १८ वर्षावरील तरुणांना मतदानाचा अधिकार देण्याची प्रक्रिया एकीकडे पूर्णत्वास गेली असताना दुसरीकडे महाविद्यालये आणि विद्यापीठ यात निवडणूक लढविण्याचा विद्यार्थ्यांचा अधिकार हिरावला गेला. परिणामी १८ वर्षावरील तरुण - तरुणींना मतदानाचा अधिकार मिळूनही त्यांच्यात जी राजकीय समज यायला हवी त्याचा कुठे मागमुगुसही दिसत नाही. अभ्यासक्रमातील चौकटी बाहेरच्या जगापासून विद्यार्थी तुटल्याचा हा परिणाम आहे. अभ्यासक्रमाची चौकट आणि राजकीय समज हे एकमेकांचे शत्रू असल्यासारखे आज भासते आहे. राजकीय समज याचा अर्थच आजूबाजूचा समाज , त्याच्या समस्या समजून घेणे आणि त्यावर उपाय शोधणे असा आहे. राजकीय समज जशी निव्वळ विद्यार्थी एके विद्यार्थी राहून निर्माण होत नाही ,तशीच निव्वळ राजकारणात पडूनही निर्माण होत नाही. विद्यार्थी दशेत तुमचा समाजाशी किती आणि कशाप्रकारे संबंध येतो यावर राजकीय समज अवलंबून असते. आज विद्यार्थ्यांची राजकीय समज शून्य आहे असे म्हंटले तर वावगे ठरणार नाही. परीक्षा केंद्रित शिक्षणाने आणि गुणाधारित गुणवत्तेने विद्यार्थ्यांची पार वाट लावली आहे. नवा विचार आणि नवे नेतृत्व गर्भातच मारण्याचा हा प्रयत्न आहे. स्त्री भृणहत्या विरोधात आज आवाज तरी ऐकायला येवू लागला आहे , पण शिक्षण व्यवस्थेत नवा विचार , नवे नेतृत्व गर्भातच मारले जात आहे त्याबद्दल कोणी काही बोलत नाही. कारण ज्या विद्यार्थ्यांनी या विरुद्ध आवाज उठवायला पाहिजे तो एक तर फक्त मोबाईलवर बोलण्यात गुंग आहे किंवा त्याला सामाजिक, राजकीय अनास्थेची गुंगी आली आहे. तो असा गुंगीत असल्यानेच विद्यार्थी संसदेच्या निवडणुकांबद्दल त्याला काहीच वाटत नाही.
वर वर पाहता गेल्या २-३ वर्षात अभ्यासक्रमाच्या आणि महाविद्यालयाच्या चौकटीबाहेर विद्यार्थी डोकावू लागला आणि चौकटीच्या बाहेर पडू लागल्याचे आशादायक चित्र दिसत असले तरी विद्यार्थ्यांची राजकीय समज वाढताना किंवा विद्यार्थी नेतृत्व तयार होताना दिसत नाही.  अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनात विद्यार्थ्यांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर होता हे तर स्पष्टच आहे. या आंदोलना नंतरच्या नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे परिणाम देखील विद्यार्थ्यांमुळे आणि तरुण मतदारांमुळे प्रभावित झालेत हे देखील नाकारता येणार नाही. सत्तेत आलेल्या भारतीय जनता पक्षाला गेल्या निवडणुकीपेक्षा जितकी जास्त मते पडलीत ती संख्या आणि गेल्या निवडणुकीपेक्षा या निवडणुकीत वाढलेली तरुण मतदारांची संख्या जवळपास सारखी आहे हे लक्षात घेतले तर सत्ता परिवर्तनात विद्यार्थी आणि तरुणांचा वाटा निर्णायक स्वरूपाचा होता हे मान्य करावे लागेल. असे असले तरी अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनामुळे देशाची राजकीय धुरा सांभाळण्यास सक्षम असे नेतृत्व विद्यार्थ्यांमधून पुढे आलेले नाही. सत्ता बदल घडून आला असला तरी या सत्ताबदलात नवे नेतृत्व पुढे आले असे घडलेले नाही. ७० च्या दशकात विद्यार्थी आंदोलनातून पुढे आलेल्या विद्यार्थी नेते जे आता वृद्धत्वाकडे झुकले आहे त्याच्या हातून नव्या पिढीकडे नेतृत्व आलेले नाही. याचे कारणच आजच्या विद्यार्थ्यात राजकीय समज नसण्यात दडले आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षात आंदोलनाच्या मैदानात तरुणांची डोकी अभूतपूर्व संख्येत दिसली आणि या संख्येने चमत्कार घडविला. पण या डोक्याच्या आत विचार करणारा मेंदू आहे असे मात्र अभावानेच दिसले. त्यामुळे या तरुणांना डोळे झाकून अण्णा हजारेच्या मागे जाण्यास संकोच झाला नाही कि त्यांच्याकडे पाठ फिरविण्यात संकोच वाटला नाही. अण्णांनी केलेल्या चुकांमुळे तरुणांनी त्यांच्याकडे पाठ फिरविली हे मान्य केले तर या आंदोलनाला दिशा देण्यात  तरुणांचा काहीच वाटा नव्हता हेही मान्य करावे लागेल. सहभागाच्या दृष्टीने अण्णा आंदोलनात काय किंवा सार्वत्रिक निवडणुकीत काय तरुणांची भूमिका महत्वाची राहिली. सहभागा पलीकडे आंदोलनावर किंवा सत्ता परिवर्तनावर कोणतीही छाप विद्यार्थ्यांना आणि तरुणांना सोडता आली नाही. याचे कारण आजच्या शिक्षणाने आणि शिक्षण व्यवस्थेने तरुणात नेतृत्वाची आस आणि क्षमताच निर्माण केली नाही. आजचे विद्यार्थी आणि तरुण पुस्तकांचे ओझे वाहणारे गाढव बनले आहेत. देशाचे चांगले नागरिक बनण्याची इच्छा आणि क्षमता हरवून बसले आहेत. शिकण्याच्या प्रक्रियेत समाजाशी त्यांचा जीवंत संबंध येत नाही तोपर्यंत त्यांच्यात जिवंतपणा येणारच नाही. विद्यार्थीसंसदेच्या निवडणुका  त्याला समाजाशी जोडण्याचा रस्ता आहेत. या रस्त्यावर उभे करण्यात आलेले अडथळे दूर करण्यासाठी तरुणांनी पुढाकार घेतला तर समाजाला आणि देशाला नवा विचार देणारे तरुण आणि नवे नेतृत्व मिळण्याची आशा आहे. मोकळ्या आणि मुक्त वातावरणात विद्यार्थीसंसदेच्या निवडणुका व्हाव्यात यासाठी  विद्यार्थी आंदोलन उभे राहावे इतका महत्वाचा हा विषय नक्कीच आहे. त्यासाठी झोपलेली तरुणाई जागे होण्याची वाट पाहावी लागणार आहे.
-------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------