Thursday, November 30, 2017

हमीभाव आणि कर्जमुक्तीचा चक्रव्यूह


१९७८ साली महाराष्ट्रात सुरु झालेल्या शेतकरी आंदोलनाची जी मागणी होती त्याच साठी तब्बल ४० वर्षानंतर देशभरातील १८० लहानमोठ्या संघटना एकत्र येवून पुन्हा लढा उभारण्याची भाषा करीत असतील तर शेतकरी चळवळीचे कुठेतरी काहीतरी चुकत आहे हे नक्की. आपणच निर्माण केलेल्या ४० वर्षाच्या चाकोरीतून बाहेर पडून वेगळा विचार केल्याशिवाय शेतकरी चळवळीला भवितव्य नाही.
----------------------------------------------------------------------

१९८० च्या दशकातील शरद जोशींच्या आंदोलनाने दोन गोष्टीना सरकार आणि समाजाची मान्यता मिळविली होती. मान्यता मिळविली म्हणण्यापेक्षा मान्य करायला भाग पाडले होते. त्या दोन गोष्टी म्हणजे शेतीमालाला जो भाव मिळतो त्याने उत्पादन खर्च भरून निघत नाही आणि उत्पादन खर्च भरून निघत नाही म्हणून तो दरिद्री आणि कर्जबाजारी राहातो. या आंदोलनानंतर प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चावर आधारित किफायत भाव देण्याचे आश्वासनाला ठळक स्थान मिळाले. या मागणीला तत्वश: विरोध कोणत्याच घटकाचा राहिला नाही. असे असतांना आज तागायत अपवाद वगळता प्रत्येक हंगामात जवळपास प्रत्येक पिकासाठी चांगला भाव मिळावा अशी मागणी करावी लागते आणि बऱ्याचदा रस्त्यावर देखील उतरावे लागते. शेतकऱ्यांनी मागणी करायची , मागणीकडे लक्ष देण्यासाठी सरकारला भाग पाडण्यासाठी आंदोलन करायचे आणि मग सरकारने उदार होत खरेदी मूल्यात वाढ करायची असे चक्र वर्षानुवर्षे सुरु आहे. ५-७ वर्षात थकलेल्या कर्जाचा बोजा असह्य होत जातो आणि मग कर्जमुक्तीसाठी आंदोलन करायची वेळ येते. शेतकऱ्यांच्या संघटना , संघटनांचे नेते , विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष या सगळ्यांना शेतकरी आंदोलनाचे हे चक्र फार फायदेशीर ठरले आहे. कारण यातील प्रत्येक घटकाला शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी आपण काही तरी करतो याचे समाधान आणि पुण्य लाभते आणि या पुण्यकर्माचे फळ देखील त्यांना मिळत असते. शेतकऱ्यांचे किफायतशीर भावासाठीचे आंदोलनातून किफायतशीर भावाचा प्रश्न सुटला नसला तरी प्रत्येक आंदोलनातून राजकीय फायदे मात्र मिळत आले आहेत. कधी हा फायदा प्रस्थापित नेतृत्वाला मिळतो कधी यातून नवे राजकीय नेतृत्व आकाराला येते. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाची समज असणाऱ्या राजकीय नेतृत्वाची गरज आहेच पण ही गरज मात्र पूर्ण होताना दिसत नाही. शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लागला तर अनेक नेते बिनकामाचे आणि निष्प्रभ ठरण्याचा धोका आहे. तसे होवू नये यासाठी शेतकरी आंदोलन ही राजकीय गरज बनली आहे. परिणामी दरवर्षी शेतीमालाचा भाव आणि कर्जमुक्ती या चक्रव्युहात शेतकरी आणि शेतकरी चळवळ अडकून पडली आहे. यात शेतकऱ्यांचा शक्तिपात तर होतोच पण या दुष्टचक्रातून आपली सुटका नाही ही भावना निराशेचे कारण बनते. अशी निराशाच शेतकऱ्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करते. शेतकरी चळवळीला  किफायतशीर भाव आणि कर्जमुक्ती या परिघातून बाहेर काढू शकणाऱ्या समर्थ नेतृत्वाची शेतकरी समाजाला गरज आहे.

किफायतशीर भाव आणि कर्जमुक्तीच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडायचे याचा अर्थ हे मुद्दे सोडून द्यायचे किंवा गैरलागू आहेत असा नाही. पण १९७८ पासून सुरु झालेली शेतकरी चळवळ ते अगदी परवाच्या देशभरातील लहानमोठ्या १८० शेतकरी संघटनांनी नवी दिल्लीत केलेले शक्तीप्रदर्शन म्हणजे हा जवळपास ४० वर्षाचा कालावधी आहे. १९७८ मध्ये जी आमची मागणी होती ती इतक्या प्रयत्नानंतर २०१७ साली कायम राहणार असेल, सुटण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नसेल तर कुठतरी काहीतरी चुकत आहे आणि याच मार्गावरून पुढे जाणे निरर्थक आहे एवढे भान शेतकरी समाजाला आणि शेतकरी नेतृत्वाला आतातरी यायला हवे. दर हंगामात भावाची मागणी करावी लागते आणि सरकारने सगळी खरेदी करावी अशी अपेक्षा करावी लागते याचे कारण या गोष्टी बाजारातून मिळविण्यासाठी आवश्यक संरचना उभी करण्यासाठी प्रयत्नच होत नाही. शेतकऱ्यांनी भावाची मागणी किंवा कर्जमुक्तीची मागणी सरकारकडे करायची आणि सरकारने थातुरमातुर पावले उचललायची यातून भाव मिळविण्यासाठी आवश्यक संरचना उभीच राहात नाही. शेतकऱ्यांनी सतत सरकारवर प्रत्येक गोष्टीसाठी अवलंबून राहावे ही प्रत्येक सत्ताधाऱ्याची इच्छा असल्याने अशी संरचना उभी करण्यात त्यांना रस नसतो आणि उद्याचे कसे भागवायचे याची विवंचना शेतकऱ्याला असल्याने फार पुढचा विचार करण्याची त्याची परिस्थिती नसते. किफायतशीर भावाच्या मागण्यासाठी वारंवार आंदोलने होतात पण शीतगृहे , गोदामे , बाजारात शेतीमाल नेण्यासाठी चांगले रस्ते, स्वस्त आणि कार्यक्षम वाहन व्यवस्था, प्रक्रिया उद्योग, नवे तंत्रज्ञान अशा गोष्टीसाठी आंदोलन अपवादानेच होतात. या गोष्टीअभावी शेतीमालाला चांगला भाव मिळत नाही , मिळूही शकत नाही. शेतीसंरचना , व्यापार/बाजार संरचना निर्माण करणे हे सरकारचे काम. प्रत्यक्ष व्यापार हे सरकारचे काम नाही. सरकार म्हणून नैसर्गिक आपत्तीने शेतीचे होणारे नुकसान भरून देणे कर्तव्य ठरते. सरासरी विचार केला तर लहरी हवामानामुळे ३ वर्षात एक वर्ष नापिकीचे , पिकबुडीचे असते. व्यापारात उतरून मदत करण्या ऐवजी दर तीन वर्षात एकवर्षाच्या पीकबुडीचा मोबदला सरकारने शेतकऱ्याला दिला तर सरकार शेतकऱ्याप्रती आपले कर्तव्य पार पाडल्या सारखे होईल. अशा गोष्टीसाठी आमचा सरकारवर कधीच दबाव नसतो किंवा ही कामे करण्यासाठी दबाव आणण्यासाठी आम्ही कधी संघटीत होत नाही. तसा विचार देखील आम्हाला शिवत नाही. मात्र शेतीमाल खरेदी सरकारने करावी यासाठी आम्ही सतत दबाव आणतो.

 सरकारने व्यापारात उतरावे की नाही हा वैचारिक वाद बाजूला ठेवून व्यावहारिक विचार केला तरी शेतकऱ्याचा सगळा शेतीमाल सरकारने खरेदी करणे ही गोष्ट अव्यावहारिक ठरते. याचा दुसराही एक तोटा आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी आणि शेतकरी संघटनांच्या दबावाखाली सरकारला शेतीमाल खरेदी करावा लागत असल्याने आधारभूत किमती खालच्या स्तरावर निश्चित करण्याकडे सरकारचा कल राहात आला आहे. शेतकऱ्याच्या शेतीमालाचे भाव निश्चित करताना सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत जो खर्च लागतो तोच गृहीत धरणे आवश्यक असताना सरकारने त्या व्यतिरिक्त अन्य घटकांना महत्व आणि स्थान दिल्याने खरा खर्च मागे पडून भलताच खर्च उत्पादन खर्च म्हणून समोर आणला जातो. शेतीमालाचा उत्पादन खर्च काढताना त्याचा लोकांच्या राहणीमानावर काय परिणाम होईल, औद्योगिक उत्पादनावर व एकूणच महागाईवर काय परिणाम होईल याचा विचार केला जाणार असेल तर विपरीत परिणाम होणार नाहीत अशा बेतानेच शेतीमालाचे भाव निश्चित होतील. म्हणजे खरा उत्पादन खर्च गौण बाब ठरते. असा उत्पादन खर्च गौण बाब ठरत असल्याने राज्य सरकारच्या शेतीमालाच्या भावा संबंधी शिफारसी आणि कृषीमूल्य आयोगाच्या शिफारसी याचा काहीच ताळमेळ नसतो. कृषीमुल्य आयोगाच्या शिफारसी हा केवळ उत्पादन खर्चाचा विचार करून केल्या जात नसल्याने शास्त्रीय आणि तथ्यपूर्ण नसल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसतो. औद्योगिक उत्पादन , औद्योगिक विकास , लोकांचे जीवनमान आणि एकूणच महागाई याचा विचार करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे आणि त्यासाठी काय करायचे ते सरकारने स्वतंत्रपणे ठरवावे. शेतीमालाची आधारभूत किंमत काढताना या गोष्टींचा विचार न करता फक्त लागणारा खर्च , लागणारे श्रम गृहीत धरले पाहिजेत. शेतकरी चळवळीला शेतीमालाचा उत्पादन खर्च सर्व घटक लक्षात घेवून पारदर्शी पद्धतीने काढला जावा हे सरकारकडून मान्य करून घेण्यास अद्यापही यश आले नाही. नफा वगैरे या नंतरच्या गोष्टी आहेत.

आजची उत्पादन खर्च काढण्याची पद्धत एवढी गोलमाल आहे की त्यात ५० टक्के नफा मिळविला तरी शेतकऱ्यांचा प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च भरून निघेल याची शाश्वती नाही. अगदी ठळक खर्च सुद्धा उत्पादन खर्च काढताना लक्षात घेतला जात नाही याचे एक उदाहरण नुकतेच समोर आले आहे. राजधानी दिल्लीच्या सभोवतालच्या हरियाणा,पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान सारख्या राज्यात गहू किंवा धान काढल्यानंतर तणसाची विल्हेवाट लावणे किंवा त्यावर प्रक्रिया करण्याचा खर्च लक्षातच घेतला जात नाही. त्यामुळे तणस पेटवून देण्याशिवाय पर्याय नसतो आणि दिल्ली क्षेत्राला त्याचे गंभीर पर्यावरणीय परिणाम भोगावे लागत आहे. पिका नंतरच्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी दिल्ली भोवतालची राज्य सरकारे केंद्राकडे ३ ते ५ हजार कोटी रुपयाची मागणी करीत आहेत. शेतकऱ्यांनी मात्र पर्यावरणाला धक्का न लागू देता कचऱ्याची फुकट विल्हेवाट लावावी अशी अपेक्षा केली जाते. वस्तुत: हा खर्च उत्पादन खर्चाचा भाग म्हणून दिला असता तर हा प्रश्न आजच्या इतका उग्र बनला नसता. असे अनेक खर्च गृहीत धरल्या जात नाहीत जे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात करावे लागतात. याचा अर्थ शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च भरून निघणार नाही अशी आधारभूत किंमत निश्चित होते आणि या किमतीत सरकारने खरेदी केले तरी शेतकऱ्यांचा तोटा भरून निघत नाही. सरकारी खरेदीचे फायद्यापेक्षा तोटे अधिक आहेत आणि जेवढी आधारभूत किंमत कमी त्याप्रमाणात बाजारभाव देखील कमी राहतो हा वेगळा फटका आहेच. सरकार बाजारात उतरते, पैसा ओतते आणि त्या परिस्थितीत सरकार आणि शेतकरी दोघेही तोट्यात जातात. वर्षानुवर्षे असे चालू शकत नाही. आणि चालवले तरी शेतकऱ्यांची परिस्थिती या पद्धतीने कधीच सुधारणार नाही.

खुल्या बाजारात चांगले भाव असतात तेव्हाच शेतकरी फायद्यात असतो हेच सत्य असेल तर सरकारशी भांडत बसण्यापेक्षा खुल्या बाजारात चांगले भाव कसे मिळतील याचा विचार शेतकरी चळवळीने आणि नेत्याने करण्याची गरज आहे. यात दोन मोठ्या अडचणी आहेत. पहिली अडचण ही आहे कि, आज छोट्या शेतकऱ्यांची संख्या प्रचंड आहे आणि ती वाढतच आहे. असे छोटे शेतकरी स्वबळावर खुल्या बाजारातून भाव मिळवू शकत नाहीत. भाव नसेल तेव्हा वाट पाहण्याची त्यांच्यात क्षमता नाही. यांची मालकी कायम ठेवून यांना शेतीतून दुसऱ्या उद्योगात सामावून घेतले आणि शेतीचे एकत्रीकरण केले तरच पुढचा मार्ग प्रशस्त होण्यासारखा आहे. दुसरी मोठी अडचण शेतीमालाच्या व्यापारावर सरकारची अनेक बंधने आहेत. सरकारी कायदे आणि नियमांच्या जंजाळात हा व्यापार बांधला गेला आहे. ते जंजाळ दूर झाल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने शेतीमालाचा व्यापार खुला होणार नाही. जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा रद्द झाल्याशिवाय किंवा या कायद्याच्या कक्षेतून शेतीमाल वगळल्या शिवाय शेतीमालाची बाजारपेठ फुलणार नाही. नीती आयोगाने या कायद्याच्या कक्षेतून शेतीमाल वगळण्याची सूचना केली आहे. शेतकऱ्यांचा दबाव वाढल्याशिवाय सरकार यावर विचार करण्याची शक्यता नाही. कारण या कायद्याच्या कक्षेतून शेतीमाल वगळणे म्हणजे आपल्या ताब्यात असलेली शेतकऱ्याची नस सोडण्यासारखे आहे. दबावाखाली सरकार तयार झाले तरी दुसरा प्रश्न समोर येईल. या बंधनाचे विपरीत परिणाम होतात म्हणून आज सरकार किमान हमीभाव द्यायला तयार आहे. हा कायदा रद्द केला तर हमी भावाची हमी मिळणार नाही असे सरकार म्हणू शकते. असे झाले तर शेतकऱ्यांचा तोटा होईल असे नाही पण शेतकरी नेतृत्वाचा मोठा तोटा होवू शकतो आणि त्यामुळे नेतृत्व यासाठी कितपत तयार होईल हा प्रश्न आहे. कारण मग दरवर्षी अमुक एक भाव द्या म्हणून लढायचे कारण मिळणार नाही आणि अशा लढ्याचे राजकीय लाभ देखील मिळणार नाहीत. म्हणूनच राजकीय फायद्या तोट्याच्या पलीकडचा विचार करणारे शेतकरी नेतृत्व पुढे आले तर शेतकरी चळवळीची हमीभाव आणि कर्जमुक्ती या चक्रव्युहातून सुटका होईल.
----------------------------------------------------------                                                                              
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८

 --------------------------------------------------------------


Friday, November 24, 2017

नोट मोजणीचा घोटाळा !


नोटबंदीच्या पहिल्या ३३ दिवसात १२.४४ लाख कोटी जमा रकमेचा हिशेब सादर करणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेने अचानक तोंडाला कुलूप लावले आणि उरलेल्या  ३ लाख कोटी रकमेचा हिशेब सादर करण्यासाठी तब्बल ९ ते १० महिन्याचा वेळ घेतला. या विलंबाचे न पटणारे उत्तर रिझर्व्ह बँकेने दिले आहे. पण ताबडतोब जमा रकमेचा आकडा जाहीर न झाल्याने नोटबदलीचा गोरखधंदा सुरु असावा या संशयाला  पुष्टी देणाऱ्या बातम्या समोर आल्या आहेत. विलंबामुळे घोटाळ्याला वाव मिळाला की नोटबदली सुकर व्हावी म्हणून विलंब झाला हे निष्पक्ष चौकशी शिवाय कळणार नाही.
--------------------------------------------------------------------------

आजवर नोटबंदीच्या बऱ्या-वाईट परिणामांवर पुष्कळ चर्चा झाली. त्या तुलनेत रद्द नोटांच्या मोजणीत जो गोंधळ सुरु आहे तिकडे फारसे लक्ष गेलेले नाही. खरोखरच नोटबंदीने काळा पैसा नष्ट होणार होता तर त्यासाठी रद्द नोटा जमा होण्याची आणि त्यांच्या मोजणीची प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक होते. रिझर्व्ह बँकेचे रद्द नोटा मोजणी संबंधीचे वर्तन आणि वक्तव्यात आढळून येणारी विसंगती लक्षात घेतली तर रद्द नोटा मोजणीची प्रक्रिया अजिबात पारदर्शक नाही हे नमूद करणे भाग आहे. असे होण्याचे एक कारण तर नोटबंदीच्या अपयशाला तोंड देण्यासाठी सरकारला पुरेशी उसंत मिळावी हे आहे हे तर उघडच आहे. सरकारची लाज राखण्यासाठी रिझर्व्ह बँके सारख्या प्रतिष्ठित आणि स्वायत्त संस्थेने जनते पासून , संसदे पासून आणि संसदीय समिती पासून काही गोष्टी लपविण्याचा , झाकण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे संस्थेची प्रतिष्ठा आणि प्रभाव कमी करण्या सारखे होते आणि हा प्रकार नोटबंदीच्या काळात अनेकवार घडला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे वर्तन सरकारचे शेपूट असल्या सारखे राहिले आहे. देशातील पैशाच्या व्यवहारावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या एका महत्वाच्या संस्थेची झालेली घसरण हा नोटबंदीचा सर्वात मोठा दुष्परिणाम ठरू शकतो या हानी कडे विश्लेषकांचे अजून पुरेसे लक्ष गेलेले नाही. रिझर्व्ह बँक सरकारच्या तालावर नाचू लागली तर ते आर्थिक अराजकतेला निमंत्रण देणारे ठरणार आहे ज्याची झलक नोटबंदीच्या काळात बघायला मिळाली.

नोटमोजणी पारदर्शक नसण्याचा दुसरा परिणाम नोटबंदीच्या उद्दिष्टांशीच तडजोड करणारा आहे. नोटबंदीला वर्ष पूर्ण झाले तरी अवैध मार्गाने नोटबदलीचा प्रयत्न सुरु असल्याच्या वार्ता थांबलेल्या नाहीत हा प्रकार फार गंभीर आहे. अगदी शेवटची बातमी नोटबंदीला बरोबर वर्ष पूर्ण होतानाची म्हणजे ७ नोव्हेंबरची आहे. ७ नोव्हेंबरला नवी दिल्लीत राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने एका छाप्यात कोट्यावधीच्या रद्द झालेल्या जुन्या नोटा जप्त केल्यात. वर्षभरानंतर अवैध मार्गाने नोट बदली करण्यासाठी त्या नोटा आणण्यात आल्याची शंका राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनेच व्यक्त केली. वर्षभरात अशी अनेक प्रकारणे समोर आलीत. जमा झालेल्या रद्द नोटांच्या बाबतीत पारदर्शकता असती तर असे प्रकार आटोक्यात येणे शक्य होते. अशा प्रकाराना अभय मिळावे यासाठी तर नोटमोजणीचा घोळ घालण्यात आला नाही ना अशी शंका येण्या इतपत नोटमोजणीची वाईट अवस्था आहे. नोटमोजणी संबंधी रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या माहितीचा तारीखवार आढावा घेतला आणि जुन्या रद्द नोटा संबंधीच्या अन्य वार्ता पाहिल्या तर हे प्रकरण कसे संशयास्पद आहे हे कोणाच्याही लक्षात येईल.

८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी १५.४४ लाख कोटीचे चलन रद्द करण्याची घोषणा झाल्यानंतर १० नोव्हेंबर पासून रद्द नोटा बँकेत जमा व्हायला सुरुवात झाली. बँकेत जमा रद्द नोटांची पहिली माहिती रिझर्व्ह बँकेने २१ नोव्हेंबरला दिली. त्यानुसार १० ते १८ नोव्हेंबर या पहिल्याच आठवड्यात ५ लाख ४४ हजार ५७१ कोटीचे  रद्द चलन बँकात जमा झाल्याचे सांगण्यात आले. २८ नोव्हेंबरला एकूण ८.४५ लाख कोटीचे रद्द चलन जमा झाल्याची माहिती देण्यात आली. ७ डिसेंबरला एकूण ११.५५ लाख कोटीचे रद्द चलन जमा झाल्याचे सांगण्यात आले. १३ डिसेंबर रोजी घोषणा करण्यात आली कि , १० डिसेंबर पर्यंत देशभरातील बँकात १२.४४ लाख कोटीचे रद्द चलन जमा झाले आहे. नोटा जमा करण्याची मुदत ३० डिसेंबर पर्यंत होती आणि जमा करण्याचा ओघ सुरूच होता. मात्र १३ डिसेंबर नंतर जमा नोटांची माहिती देण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा ओघ एकाएकी आटला. १५.४४ लाख कोटीच्या रद्द चलना पैकी १३ डिसेंबर २०१६ पर्यंत १२.४४ लाख कोटी जमा झाल्याचे सांगणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेला उरलेल्या ३ लाख कोटी पैकी ३० डिसेंबर पर्यंत किती रक्कम जमा झाली हे सांगायला तब्बल ९ महिने लागलेत ! दरम्यानच्या काळात संसदेत प्रश्न विचारण्यात आलेत , संसदीय समितीने दोनदा रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांना पाचारण करून जमा नोटाबद्दल विचारणा करण्यात आली पण ना सरकारने संसदेत माहिती दिली आणि ना रिझर्व्ह बँकेने संसदीय समितीला माहिती दिली. नोटमोजणीचे काम पूर्ण व्हायचे आहे हेच सांगत सरकारने आणि रिझर्व्ह बँकेने जनतेला , माध्यमांना आणि संसदेला झुलवत ठेवले. नोटबंदीच्या धामधुमीत १० नोव्हेंबर ते १३ डिसेंबर २०१६ या ३३ दिवसात रिझर्व्ह बँक १२.४४ लाख कोटीच्या नोटा जमा झाल्याचे सांगू शकते तर उरलेल्या ३ लाख कोटी पैकी १३ डिसेंबर ते ३० डिसेंबर या १७ दिवसात किती नोटा जमा झाल्या याचा हिशेब रिझर्व्ह बँकेला ९ महिने का देता आला नाही या प्रश्नाचे कोणतेही समर्पक उत्तर रिझर्व्ह बँकेला आणि सरकारला देता आलेले नाही. ९ महिन्या नंतर म्हणजे ऑगस्ट २०१७ अखेर नोट मोजणीचा १५.२८ लाख कोटीचा आकडा जाहीर करतानाही तो अंतिम नसल्याचे सांगण्यात आले.


जमा रद्द नोटांचा आकडा जाहीर करण्यास झालेल्या विलंबाचे जे कारण रिझर्व्ह बँकेने पुढे केले त्याने संशयाचे निराकरण होत नाही तर उलट संशय वाढतो. मशीन ऐवजी हाताने नोट मोजणी केल्याने विलंब लागल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हंटले आहे. ज्या पद्धतीने १२.४४ लाख कोटीच्या जमा रकमेचा आकडा जाहीर करण्यात आला त्याच पद्धतीने पुढच्या जमा रकमेचा हिशेब का दिला नाही याचे उत्तर मिळत नाही. तसेच मशीन्स असताना हाताने नोटा मोजण्याचा घोळ का घालण्यात आला याचेही उत्तर मिळत नाही. त्याहीपेक्षा हाताने नोटा मोजण्याच्या दाव्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या बातम्या समोर आल्याने नोट मोजणी आणखीच संशयाच्या गर्तेत सापडली आहे. पी टी आय वृत्तसंस्थेच्या वार्ताहराने माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले कि , रिझर्व्ह बँक रद्द नोटांच्या पडताळणी आणि मोजणीसाठी अत्याधुनिक ६६ मशीन्सचा वापर करीत आहे. हा खुलासा मागच्या १० सप्टेंबर २०१७ ला प्रसिद्ध झाला आहे. आधी हाताने नोटा मोजल्या आणि नंतर मशीनने पडताळणी सुरु आहे असा त्याचा अर्थ होतो. पण मग जमा रकमेचा आकडाजाहीर करण्यास विलंब लावण्या खेरीज हाताने नोटा मोजण्याची गरज काय होती याचा खुलासा होत नाही. हाताने नोटमोजणी करून ऑगस्ट २०१७ अखेर जो आकडा जाहीर केला तो आकडा  ३० जून अखेर पर्यंत जमा रकमेचा असल्याचे सांगण्यात आले. ३० जून पर्यंत देशभरातील ग्रामीण सहकारी बँकांकडे रद्द जमा नोटा रिझर्व्ह बँकेने उचलल्याच नव्हत्या किंवा त्यांच्या कडच्या नोटा मोजण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने प्रतिनिधी पाठविला नव्हता. रिझर्व्ह बँकेच्या हिशेबात या नोटा धरल्या असतील तर रिझर्व्ह बँकेने स्वत: मोजणी न करता बँकाने सांगितलेला आकडा गृहीत धरला असला पाहिजे. असाच प्रकार अद्यापही राष्ट्रीयकृत बँका ज्या रिझर्व्ह बँकेकडून पैसा घेतात आणि आपल्या विभागातील बँकांना पुरवितात त्या बँकांच्या तिजोरीत जमा असलेल्या जुन्या रद्द नोटांच्या बाबतीत आहे.
                                                                                या संदर्भात इंडियन एक्सप्रेस या इंग्रजी वृत्तपत्राच्या पुणे आवृत्तीत आलेली बातमी धक्कादायक आहे. बातमी ताजी म्हणजे १३ नोव्हेंबरची आहे. पुणे जिल्ह्यात रिझर्व्ह बँकेकडून २९ ठिकाणी पैसा जातो आणि पुढे जिल्ह्यात त्याचे वाटप होते. या २९ ठिकाणी अद्यापही जुन्या रद्द झालेल्या नोटा आहेत ज्या रिझर्व्ह बँकेने पूर्णपणे उचलल्या नाहीत. टप्प्याटप्प्याने हे काम सुरु आहे. अजूनही ८०० कोटीचे रद्द चलन एकट्या पुणे जिल्ह्यातील बँकात पडून आहे. हे चलन रिझर्व्ह बँकेच्या विभागीय कार्यालयात जाईल तेव्हाच मोजले जाईल हे उघड आहे. जर एका जिल्ह्यात नोटबंदीच्या वर्षपूर्ती नंतर ८०० कोटीचे रद्द चलन पडून असेल तर यावरून देशभरातील सर्व जिल्ह्यातील सर्व बँकात किती चलन पडून असेल याचा अंदाज बांधता येतो. मग वार्षिक अहवालात रिझर्व्ह बँकेने नोटमोजणीचा जो आकडा जाहीर केला आहे तो कोणत्या नोटा मोजून हा प्रश्न उपस्थित होतो. याचा एक अर्थ नोटमोजणी हा आकडा जाहीर करण्यासाठी लागलेल्या विलंबासाठी बहाणा मात्र आहे. रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेले आकडे बँकांनी दिलेल्या आकड्यावर आधारित आहेत आणि हे आकडे १० महिन्यापूर्वीच म्हणजे जानेवारी २०१७ च्या पहिल्याच आठवड्यात जाहीर करता आले असते. मग या १० महिन्यात नेमकी कशाची जोडतोड झाली हे समोर आले पाहिजे.
             
१२.४
४ लाख कोटीचा हिशेब जाहीर केल्यानंतर पुढचा हिशेब जाहीर करण्यापासून रिझर्व्ह बँकेला कोणी रोखले किंवा रिझर्व्ह बँकेने स्वत:ला का रोखले याचे पटेल असे स्पष्टीकरण जो पर्यंत समोर येत नाही तोपर्यंत यात मोठे काळेबेरे दडलेले आहे असा संशय येतच राहणार आहे. नोटबंदीच्या वर्षभरानंतरही नोटबदलीचे प्रयत्न होत असल्याचे उघडकीस आल्याने यात काय काळेबेरे असू शकते याचा अंदाज येतो. ज्या तत्परतेने रिझर्व्ह बँकेने १२.४४ लाख कोटी रुपया पर्यंतची जमा रक्कम जाहीर केली त्याच क्रमात पुढची जमा रक्कम जाहीर केली असती तर डिसेंबर अखेर एकूण किती रक्कम जमा झाली हे जानेवारी २०१७ च्या पहिल्याच आठवड्यात स्पष्ट होवून गेले असते आणि त्यानंतर वैध-अवैध मार्गाने नोटबदली करण्याचा मार्गच बंद झाला असता. हा मार्ग बंद होवू नये यासाठी रिझर्व्ह बँकेवर दबाव आणून जमा नोटांची बेरीज जाहीर करण्यात विलंब करण्यात आला असा आरोप निराधार ठरत नाही. सत्ताधारी पक्षाचा पैशाच्या बाबतीत सैल झालेला हात बघता या संशयाला बळकटीच मिळते. म्हणूनच रिझर्व्ह बँक आणि सरकार यांनी जमा रकमेची घोषणा करण्यात झालेल्या विलंबाचे स्पष्टीकरण गरजेचे ठरते. संसदीय समिती मार्फतच या प्रकाराची चौकशी झाल्या शिवाय संशय दूर होणे कठीण आहे. पण सध्याचा दुबळा विरोधी पक्ष लक्षात घेता हे शक्य होईल असे वाटत नाही. त्यामुळे सत्तांतर झाल्या शिवाय नोट मोजणी व एकूणच नोटबंदीच्या गौडबंगाला वरून पडदा दूर होईल याची शक्यता कमीच आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------- सुधाकर जाधव , पांढरकवडा जि. यवतमाळ मोबाईल - ९४२२१६८१५८ --------------------------------------------------------------------------------------

Thursday, November 16, 2017

काळ्या पैशाचे राजकीय साम्राज्य सुरक्षित

पक्षनिधी किंवा निवडणूक निधी हे काळ्या पैशाचे मूळ आहे. नोटबंदीच्या काळात या मुळावर आघात होणार नाही याची पुरेपूर काळजी सरकारने घेतली होती. राजकीय पक्षांच्या पैशाला सरकारने आधीच पांढरा पैसा मानून बँकात जमा करून घेतला. नंतर निवडणूक आयोगाच्या विरोधाला न जुमानता सरकारने निवडणूक व कंपनी कायद्यात केलेल्या दुरुस्त्याने कोणकोणाला किती रकमेचे निवडणूक बॉंड देते हे कळण्याचा मार्गच बंद करून राजकीय पक्ष आणि कंपन्यांचा एकमेकांना साह्य करण्याचा मार्ग सुकर केला .
----------------------------------------------------------------------------------

एकाच महिन्यात समोर आलेल्या ३ घटना काळ्या पैशा संदर्भात वेगळा विचार करायला भाग पाडणाऱ्या आहेत. पहिली आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची तर दुसऱ्या दोन महाराष्ट्रातील आहेत. ‘पैराडाइज पेपर्स’च्या माहितीतून जगभरातील काळ्या पैशाची अधिक माहिती समोर आली आहे. यात ७००च्या वर भारतीय आहेत. यापूर्वी ‘पनामा पेपर्स’ मधून अशीच माहिती समोर आली होती. त्यातही ५००च्या वर भारतीय होते. अमिताभ बच्चन सारखे काही बोटावर मोजण्या इतके लोक दोन्ही याद्यांमध्ये आहेत पण बहुतांश नावे वेगवेगळी आहेत. आपल्या देशात ज्या लोकांच्या भ्रष्टाचाराची फारसी चर्चा होत नाही अशा उद्योगपती , व्यापारी समूह , विविध मार्गाने मोठी आर्थिक उलाढाल करणारे , चित्रपट सृष्टीशी संबंधित मंडळी हीच या यादीत दिसून येतात. ज्यांच्या भ्रष्टाचाराची नेहमीच खमंग चर्चा होत असते आणि प्रचंड रोष व्यक्त होत असतो अशा राजकारण्यांची नावे मात्र या १२०० लोकांच्या यादीत बोटावर मोजण्या इतकेही नाहीत. यापूर्वी स्वीस बँकांची काही माहिती बाहेर आली होती आणि ज्यांचे बरोबर अशाप्रकारची माहिती आदानप्रदान करण्याचा करार आहे अशा देशांकडून जी नावे आजवर सरकारला मिळालीत त्यात देखील उद्योग-व्यापाराशी संबंधितच अधिकांश नांवे आहेत. आपल्याकडे कोणताही पुरावा पुढे न आणता निव्वळ राजकीय संशया वरून मोठी आंदोलने झालीत आणि त्यातून मोठ्या राजकीय उलथापालथी देखील झाल्यात. जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या १९७४च्या बिहार किंवा त्याच सुमाराला झालेल्या गुजरातच्या जनआंदोलनाचा रोष राजकीय भ्रष्टाचारावर होता. त्यानंतरचे २०१०-११चे अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाचा रोष राजकीय भ्रष्टाचारावर होता. या दोन्ही आंदोलनाच्या परिणामी प्रस्थापित सरकारे उलथल्या गेलीत. या दोन्ही आंदोलनाच्या मध्ये बोफोर्स तोफ सौद्यातील संशयित भ्रष्टाचारावरून सत्तांतर झाले होते. अजूनही सिद्ध काहीच झाले नाही तरी निवडणूक आली की बोफोर्सची चर्चा उसळी मारतेच. किंबहुना भारतीय राजकारणात बोफोर्सची चर्चा सुरु झाली की डोळेझाकून सांगता येते की निवडणूक तोंडावर आहे. राजकीय भ्रष्टाचाराबाबत जनमानस अतिसंवेदनशील असल्या कारणाने झालेल्या आणि न झालेल्या भ्रष्टाचारावरूनही आपल्याकडे राजकीय उलथापालथी होतात. आजही आमच्याकडे स्पेक्ट्रम आणि कोळशाच्या ५ लाख कोटीच्या खमंग घोटाळ्याची चर्चा होते. एवढा मोठा घोटाळा झाला तर नोटबंदीनंतर काही ना काही तरी हाती लागायला हवे होते. ज्या राजकीय नेत्यांची या भ्रष्टाचार प्रकरणी नांवे चर्चेत राहिलीत त्यातील एखादे-दुसरे राजकीय नांव तरी यायला हवे होते. पण तसे झालेले नाही. मग काय राजकीय भ्रष्टाचारावर आभासी चर्चा होते तर तसेही नाही. जो-जो राजकारणात जातो त्याच्या संपत्तीत अनपेक्षित आणि अभूतपूर्व वाढ तर उघड्या डोळ्याने दिसतेच आहे. आणि सुरुवातीला ज्या तीन घटनांबद्दल उल्लेख केला त्यातील दुसऱ्या दोन राजकीय भ्रष्टाचार आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या काळ्या पैशाची पुष्टी करणाऱ्या आहेत.

महिनाभरा पूर्वी शिवसेनेने मनसेचे ५ नगरसेवक फोडले होते. त्यांना २-२ कोटी देवून फोडल्याचा आरोप भाजपच्या मुंबईतील नेत्यांनी केला. आरोपाच्या चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आणि त्यातील २ नगरसेवकांकडे उत्पन्नाच्या स्त्रोतापेक्षा जास्त संपत्ती आढळल्याचे सांगण्यात आले. दुसऱ्या एका प्रकरणात भाजपने शिवसेना आमदारांना फोडण्याचा प्रयत्न केल्याचा गौप्यस्फोट शिवसेनेच्याच एका आमदाराने केला. २५ आमदारांना प्रत्येकी ५ कोटी रोख आणि पुढच्या निवडणुकीचा सर्व खर्च देण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याची माहिती या आमदाराने दिली. आता संबंधित लोक कानावर हात ठेवतील आणि हे सगळे कपोलकल्पित असल्याचे सांगतील. पण सध्याची महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता अशी सौदेबाजी सत्ताधारी भाजपची राजकीय गरज असल्याचे कोणीही सांगेल. शिवसेना सरकारात राहून सातत्याने करीत असलेली टीका आणि कोंडी यामुळे तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन करणाऱ्या भाजपने हा मार्ग अवलंबिला असेल तर आश्चर्य वाटायला नको. मुद्दा तो नाही. मुद्दा आहे नोटबंदी नंतरही राजकीय पक्षाकडे असलेल्या अमाप धनाचा. काही महिन्यापूर्वी गुजरातेत राज्यसभा निवडणुकीच्या वेळी अशीच सौदेबाजी झाली होती. कॉंग्रेसचे काही आमदार भाजपच्या गळाला लागले आणि इतरांना वाचविण्यासाठी आमदारांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी धावपळ करायची पाळी कॉंग्रेसवर आली. अर्थात कॉंग्रेस काही धुतल्या तांदळा सारखी साफ नाही. सत्तेत असताना त्यांनीही अनेकदा असेच प्रयोग केलेत. या सगळ्या प्रकारांना काळ्या पैशा विरुद्ध लढाई म्हणून वापरलेल्या नोटबंदीच्या हत्याराने साधे खरचटले देखील नाही. मल्ल्या सारख्यांना अमाप कर्ज मिळणे आणि दिवसाढवळ्या सगळ्यांना ठेंगा दाखवून त्याने पलायन करणे हे राजकीय आधार आणि आश्रया शिवाय शक्य नाही. असा आश्रय आणि आधार याची किंमत ते राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत देवून करीत असतात. आणि ही आर्थिक मदत ‘पक्षनिधी’ नावाने कायद्याने सुरक्षित आणि संरक्षित तिजोरी मध्ये जमा होते. या संबंधी अज्ञानी असणारी मंडळी राजकीय लोकांचा काळा पैसा नोटबंदीमुळे वाया गेल्याने ते नोटबंदीला किंवा मोदींना विरोध करतात असे तारे तोडत असतात. तसा पैसा वाया जायचा असता तर सत्ताधारी भाजपचा देखील गेला असता. भाजपकडून सध्या चाललेले फोडाफोडीचे राजकारण आणि नोटबंदी नंतरच्या त्यांच्या निवडणूक खर्चाकडे नजर टाकली तर नोटबंदी नंतर त्यांचेकडे जास्तीचा पैसा जमा झाल्याचे दिसून पडते. ते साहजिक आहे. जो सत्ताधारी त्याची पक्ष तिजोरी मोठी हे गणितच आहे. ६० वर्षे सत्तेत राहिलेल्या कॉंग्रेस पक्षाच्या तिजोरीला ३ वर्षातच भाजपने मागे टाकले आहे. याचे कारणच उद्योगपती आणि व्यावसायिकांना चाकोरीबाहेर जावून मदत करणे सत्ताधाऱ्यांना सहज शक्य असते. त्याची किंमत घेवून मदत करणे हा राजधर्म आणि राजकीय शिष्टाचार बनला आहे. अशा मदती विरुद्ध विरोधी पक्षांनी फार आरडाओरडा करू नये यासाठीही किंमत चुकविली जाते. मिळणाऱ्या किंमतीचा काळा पैसा राजकीय पक्षांच्या सुरक्षित आणि संरक्षित तिजोरीत जमा होतो आणि राजकीय किंवा शासकीय मदतीने उद्योग-व्यवसायातून निर्माण होणाऱ्या काळ्या पैशाला विदेशात सुरक्षित ठिकाणी जाण्यासाठी पाय फुटतात. लाखाचे दहा लाख होणार असेल तरच कोणी मदत करील हा अगदी व्यावहारिक हिशेब आहे. म्हणजे राजकीय पक्ष वाममार्गाने जेवढे कमावतात त्याच्या कैकपटीने यातून उद्योग व्यावसायिकांना फायदा होतो. विदेशात असलेली आजवर उघड झालेली रक्कम या तर्कास पुष्टी देणारी आहे. विदेशापेक्षा सुरक्षित ठिकाण आणि कोणालाही उत्तर देण्यास बांधील नसलेले ठिकाण म्हणजे राजकीय पक्षाकडचा पक्षनिधी आहे. त्यामुळे विदेशातील अनेक मोठ्या पदावरील राजकीय व्यक्तींची नावे काळ्या पैशा संदर्भात उघड झालीत तशी भारतातील एकाही वरच्या पदावरील व्यक्तीचे नाव त्यात आलेले नाही. यावरून एक गोष्ट लक्षात येईल की पक्षनिधी हेच काळ्या पैशाचे मूळ आहे आणि तो निधी जमा करण्यात पारदर्शकता आणल्याशिवाय काळ्यापैशाचा प्रश्न सुटायला प्रारंभच होणार नाही. राजकीय पक्षाच्या पक्षनिधीला धक्का लागणार नाही अशी पूर्ण काळजी नोटबंदीत घेण्यात आल्याने काळ्या पैशा विरुद्धची मोदींची लढाई लुटुपुटूची आहे हे दाखविण्यासाठी यापेक्षा वेगळी कारणे शोधण्याची किंवा सांगण्याची आवश्यकताच नाही. मोदी सरकारने पूर्वीचे नियम बदलून पक्षांना औद्योगिक आणि व्यावसायिक कंपन्यांकडून भरघोस निधी मिळेल आणि कोणास कोठून किती निधी मिळाला हे कळणार नाही अशी तरतूदच करून ठेवली आहे.


१९१७-१८च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी निवडणूक बॉंडची अभिनव कल्पना मांडल्याचे आता अनेकांना आठवत नसेल. ज्यांना राजकीय पक्षांना देणगी किंवा निवडणूक निधी द्यायचा त्यांनी असे बॉंड बँकाकडून विकत घेवून द्यावेत. विकत घेताना चेक किंवा डिजिटल पेमेंट करावे लागणार आहे. यामुळे निवडणूक निधी म्हणून जमा होणाऱ्या काळ्या पैशाला चाप बसेल असे वाटल्याने या कल्पनेचे स्वागत झाले होते. शिवाय विना पावती किंवा विना नोंद २०००० रुपयाची देणगी पक्षाला घेता येत होती ती मोदी सरकारने २००० पर्यंत खाली आणल्याने काळ्या पैशाविरुद्ध लढण्यास हे सरकार कटीबद्ध असल्याचा समज झाला होता. पण लगेचच पावसाळी अधिवेशनात घाईघाईने निवडणूक कायद्यात आणि कंपनी कायद्यात ज्या दुरुस्त्या केल्यात त्याने हा समज खोटा ठरविला. निवडणूक कायद्यात दुरुस्त्या करताना सरकारने निवडणूक आयोगाशी स्वत:हून चर्चा तर केलीच नाही . निवडणूक आयोगाने स्वत:हून केलेल्या सूचना आणि मागण्या यांना केराची टोपली दाखवली. राज्यसभेत बहुमत नसल्याने तिथे बील पास होण्यात अडथळा येवू शकतो म्हणून निवडणूक कायद्यातील दुरुस्तीला आर्थिक बील म्हणून पारित करण्यात आले. या दुरुस्ती पूर्वी निवडणूक कायद्याच्या २९ (सी) कलमा प्रमाणे २०००० रुपयावरील सर्व देणग्यांचा देणगीदारांच्या नावासह हिशेब देणे बंधनकारक होते. आता नव्या दुरुस्ती प्रमाणे निवडणूक बॉंडच्या माध्यमातून कितीही रक्कम मिळाली तर ती कोणी दिली हे सांगणे बंधनकारक नसणार आहे. याच सोबत कंपनी कायद्यात देखील अशी दुरुस्ती करण्यात आली आहे त्यानुसार कंपन्यांना त्यांच्या हिशेब पत्रकात कोण्या पक्षाला किती देणगी दिली हे दाखविण्याची गरज नाही. आतापर्यंत हिशेबात राजकीय पक्षांना दिलेली रक्कम दाखविणे बंधनकारक होती. मोदी सरकारने कंपनी कायद्यात केलेली आणखी एक दुरुस्ती जास्त खतरनाक आहे. आतापर्यंत कायद्यानुसार कंपन्यांना आपल्या तीन वर्षाच्या ताळेबंदाच्या सरासरी नफ्याच्या फक्त ७.५ टक्के एवढीच रक्कम राजकीय पक्षांना देणगी म्हणून देण्याची परवानगी होती. या सरकारने नफ्याची अट काढून टाकली आणि सोबत नफ्याच्या ७.५ टक्के ही अट देखील काढून टाकली आहे. त्यामुळे कोणतीही कंपनी नफ्यात असो वा तोट्यात , कुठला व्यवसाय करीत असेल वा नसेल ते कितीही रकमेचे निवडणूक बॉंड राजकीय पक्षांना देवू शकतील आणि कोणाला कळणार पण नाही. नोटबंदीच्या निमित्ताने इतक्या लाख फर्जी कंपन्या बंद केल्या असा प्रचार आपण ऐकला. पण कंपनी कायद्यातील या दुरुस्त्यानी निव्वळ निवडणूक बॉंड खरेदी करून ते राजकीय पक्षांना देण्यासाठी कंपन्या काढल्या जातील असा आक्षेप घेत निवडणूक आयोगाने या दुरुस्त्याना जाहीर विरोध करून त्या मागे घेण्यात याव्यात अशी लेखी मागणी केली आहे, त्याकडे सरकार साफ दुर्लक्ष करीत आहे. या दुरुस्त्यांचा आणखी एक मोठा दुरुपयोग संभवतो. कोणाला निवडणूक बॉंड दिला आणि कोणी दिला हे कळणारच नसल्याने सरकारी कंपन्यांनी सत्ताधारी पक्षाला निवडणूक बॉंडच्या माध्यमातून मदत केली तर ती कळणार देखील नाही. नियमाप्रमाणे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना राजकीय पक्षांना देणगी देता येत नाही. या नियमाचे उल्लंघन झाले तरी कळणार नाही असा आक्षेप नोंदवून निवडणूक आयोगाने या सर्व दुरुस्त्याना विरोध केला आहे. मोदी सरकारला काळ्या पैशाच्या बळावर राजकीय विरोधकांना नामोहरम करायचे आहे हाच या दुरुस्त्यांचा अर्थ होतो आणि सध्याच्या राजकीय घडामोडी त्याला दुजोरा देणाऱ्याच आहेत. निवडणूक निधी किंवा राजकीय पक्षांचा निधी हाच काळ्या पैशा विरुद्ध लढायच्या लढाईचा प्रारंभ बिंदू आहे आणि तो सोडून होणारी लढाई म्हणजे साप समजून भुई धोपटण्या सारखे आहे. सध्या प्रधानमंत्री आणि त्यांचे सरकार तेच करीत आहे.
-----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------  

Thursday, November 9, 2017

बडे मियां तो बडे मियां छोटे मियां सुभानल्ला !

मोदी आणि फडणवीस यांच्या कार्यशैलीत आश्चर्यकारकरित्या साम्य आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रधानमंत्र्याच्या अनेक गोष्टींची नक्कल केली हे खरे असले तरी विरोधकांना गप्पगार करीत मंत्रीमंडळा वरची आपली पकड घट्ट करण्याचे श्रेय फडणवीस यांच्या राजकीय चातुर्यालाच जाते. सरकारवर पकड घट्ट झाली तशी पकड सरकारी यंत्रणेवर  निर्माण करता आली नाही हे अपयश देखील त्यांचेच.
-----------------------------------------------------------------
केंद्रातील मोदी सरकारला ३ वर्षे पूर्ण झाल्या पाठोपाठ महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारलाही ३ वर्षे पूर्ण झालीत. केंद्रात कधी भाजपची स्वबळावर सत्ता येईल हे भाजपायीना देखील जसे स्वप्नातही वाटले नव्हते तसेच महाराष्ट्रात नंबर एकचा पक्ष बनून भाजपचा मुख्यमंत्री बनेल असे इथेही फारसे कोणाच्या ध्यानीमनी नव्हते. मोदीलाटेने ती किमयाही केली. सत्ता मिळविण्याचे श्रेय सध्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस किंवा राज्यातील इतर नेत्यांना देता येत नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी गोपीनाथ मुंडे यांनी छोट्या पक्षांची आणि नेत्यांची मोट बांधत निर्माण केलेल्या महाआघाडीला मोदीलाटे सोबत थोडे श्रेय देता येईल. मोदी जसे स्वकर्तृत्वावर प्रधानमंत्री झाले तसे स्वकर्तृत्वावर मुख्यमंत्री होण्याचे श्रेय फडणवीस यांना देता येत नाही ही एक भिन्नता वगळली तर मोदी आणि फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आणि कार्यशैलीत आश्चर्यकारकरित्या साम्य आढळते. राज्यकारभार चालविताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मोदींच्या अनेक गोष्टींची नक्कल केली हे खरे आहे. पण विरोधकांना गप्पगार करीत सरकारवरची आपली पकड घट्ट करण्याचे श्रेय फडणवीस यांच्या राजकीय चातुर्याला द्यावे लागेल. सरकारवर आपली पकड घट्ट केली याचा अर्थ राज्यकारभारावर पकड निर्माण झाली असे मात्र म्हणता येत नाही. मोदी आणि फडणवीस यांच्यातील हा एक फरक आहे. मोदीजी ज्या परिस्थितीत प्रधानमंत्री झाले त्यात विरोधाला कुठेच वाव नव्हता. पक्षातील प्रधानमंत्री पदाचे इच्छुक मोदींनी निर्माण केलेल्या निवडणूक वावटळीत मुळापासून उखडले गेलेत तसे विरोधीपक्षही कुठल्याकुठे भिरकावल्या गेलेत. त्यामुळे केंद्रात मोदींच्या एकछत्री अंमलाला सुरुवातीपासूनच विरोध नव्हता. फडणवीसांचे तसे नव्हते. पक्षात त्यांचे नाथाभाऊ आणि पंकजा मुंडे सारखे दमदार विरोधक होते. श्रेष्ठींनी निवड करायच्या आधीच या दोघांनीही मुख्यमंत्री पदावर दावा ठोकला होता. केवळ श्रेष्ठींचे दान फडणवीस यांच्या पदरात पडले म्हणून ते मुख्यमंत्री होवू शकले. मुख्यमंत्री झाल्यावर मात्र त्यांनी कधीच मागे वळून पाहिले नाही. अवघ्या काही महिन्यात पक्षातील विरोधकांना आणि सत्तेत राहून विरोधी वर्तन करणाऱ्या शिवसेनेला काबूत ठेवत महाराष्ट्रात स्वत:चा एकछत्री अंमल निर्माण केला. या बाबतीत विपरीत परिस्थिती असताना त्यांनी मोदींना गाठले आणि नंतर जुळ्या भावात दिसण्यात जितके साम्य असते तेच साम्य दोघांच्या कार्यशैलीत आढळून येवू लागले. मोदीजी गाजावाजा करीत जे करू लागलेत तेच फडणवीस स्वत:च्या शैलीत सहजपणे करू लागलेत.

मोदीजीनी ‘मन की बात’ सुरु केली. फडणवीस यांनी ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ सुरु केले. प्रतिमा निर्मितीचे मोदी तंत्र फडणवीस यांनी राज्यात अवलंबिले. रात्री एखादी घोषणा केली दुसऱ्या दिवशी घोषणेचे फलक राज्यभरात झळकतील अशी व्यवस्था फडणवीस यांनी केली. राज्यात शेतकरी आंदोलन सुरु झाले तेव्हा मध्यरात्री काही लोकांशी बोलणी करून कर्जमाफी मान्य करत पहाटे ४ वाजता आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा झाली तेव्हा त्याच दिवशी फडणवीसांनी कर्जमाफी केल्याचे फलक राज्यात अनेक ठिकाणी झळकले होते. आंदोलन सुरूच राहिल्याने नंतर शेतकरी आंदोलनाच्या सुकाणू समिती बरोबर वाटाघाटी सुरु राहिल्या. त्या वाटाघाटीच्या वेगापेक्षा आणि गांभिर्या पेक्षा कर्जमाफीची घोषणा करणारी फलके राज्यभर जास्त वेगाने आणि जास्त गांभीर्याने लावल्या गेलीत. घोषणांची अंमलबजावणी कशी होते किंवा होते की नाही याची चिंता न करता घोषणांचा इव्हेंट धुमधडाक्यात करण्याचा मोदी-मंत्र फडणवीसांनी यशस्वीपणे अंमलात आणला. दिवाळीपूर्वी कर्जमाफीची रक्कम पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणार असा आधी गाजावाजा केला. नंतर पहिला हप्ता म्हणून ४००० कोटी आठ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिवाळीपूर्वी जमा करण्यात येतील असे सांगितले. दिवाळीपूर्वी ठिकठिकाणी समारंभ आयोजित करत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रमाणपत्रे वाटली. ज्यांना प्रमाणपत्रे दिलीत त्यांच्या खात्यातही दिवाळीपूर्वी पैसे जमा झाले नाहीत. हा सगळा खेळखंडोबा झाला तरी जाहिरातबाजीत या सरकारने कोणतीही कमी येवू दिलेली नाही. गेल्या तीन वर्षात सरकारने जितके काम केले नाही त्यापेक्षा अधिक काम ३ वर्षाच्या कामाची जाहिरात करण्यासाठी केले. महाराष्ट्र सरकार आणि स्वत: मुख्यमंत्री यांच्या आवडीची योजना म्हणून जलयुक्त शिवाराची खूप चर्चा झाली. महाराष्ट्र जलमय केल्याचा भास निर्माण केला. सरकारला ३ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त जाहिरातीचा जो धुमधडाका सरकारने सुरु केला त्यात सरकारने जलयुक्त शिवारा संदर्भात शेततळ्याची  जी जाहिरात केली त्यातील समोर आलेले तथ्य लक्षात घेतले तर फडणवीस सरकारने नेमके काय केले हा प्रश्न निर्माण होतो. ‘मी लाभार्थी’ जाहिरातीची पुणे जिल्ह्यातील जी दोन प्रकरणे समोर आलीत त्याचे श्रेय पूर्वीच्या सरकारचे होते. सरकारवर पूर्वीच्या सरकारची कामे आपल्या नावावर खपविण्याची वेळ येत असेल तर सरकारने ३ वर्षात नेमके काय केले हा प्रश्न निर्माण होतो. जाहिराती खऱ्या की खोट्या याची चर्चा काहीकाळ वृत्तपत्र किंवा समाजमाध्यमात झाली तरी जाहिराती जो हेतू डोळ्यासमोर ठेवून केल्या जातात त्यावर अशा चर्चेचा परिणाम होत नाही याची खात्री असल्यानेच सरकारचा कल कामा पेक्षा कामाची जाहिरात करण्यावर अधिक आहे. सरकार जाहिरातीवर जेवढा पैसा खर्च करीत आहे तेवढ्या पैशात शेतकऱ्यांना त्यांच्या तुरीचे चुकारे देवून मोकळे करता आले असते. शेतकऱ्यांना ताटकळत ठेवून सरकार जाहिरातबाजीवर का खर्च करीत बसले यालाही कारण असावे असे या सरकारच्या कार्यपद्धतीवरून वाटते.

लोकांना सुखासुखी काही दिले तर त्याची जाणीव राहात नाही अशी या सरकारची भावना असावी. आपण लोकांसाठी अमुक एक गोष्ट करतो हे ठसविणारी कार्यपद्धती हे या सरकारचे वैशिष्ट्य आहे. ठसविण्याचा एक भाग तर जाहिरातीचा आहे आणि कमी अधिक प्रमाणात सर्व सरकारे तशी करत आली आहेत. या सरकारचे वेगळेपण दुसऱ्या गोष्टीत आहे. जी गोष्ट लोकांना द्यायची आहे ती सुखासुखी द्यायचीच नाही. ती मिळविण्यासाठी कष्ट पडले पाहिजेत आणि मिळविताना आपण काही पराक्रम करीत आहोत असा आभासी आनंदही त्यांना झाला पाहिजे जेणेकरून ती गोष्ट त्यांच्या दीर्घकाळ लक्षात राहील. पीकविमा मिळवायचा राहा रांगेत उभे. कर्जमाफी मिळवायची राहा रांगेत उभे. रांगही वाईट गोष्ट नाही. पण ज्या गोष्टीसाठी रांगेत उभे राहण्याची आजवर कधी गरज पडली नाही त्या गोष्टींसाठी फडणवीस सरकारने लोकांना रांगेत उभे केलेत. पीकविमा आधीही होता आणि कर्जमाफी एकदा नाहीतर दोनदा आधीही झाली होती. पण त्यासाठी रांगा लागल्यात आणि रांगेत लोकांचा जीव गेला असे कधी झाले नाही . पण मग त्या सहज मिळणाऱ्या गोष्टी लोकांच्या कुठे लक्षात राहिल्या. आता मात्र पीकविमा असो की कर्जमाफी याचेशी मोदी आणि फडणवीस यांचा संबंध लोक कधी विसरणार नाहीत ! लोकांना दिवस दिवस रांगेत उभे केलेत तर त्याचा वाईट परिणाम होत नाही , उलट फायदाच होतो ही मोदीजींच्या नोटबंदीची शिकवण फडणवीस यांनी लक्षात घेतली आणि आपल्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी यशस्वीरित्या वापरली. काही तरी मोठे भव्यदिव्य केले तर लोकांच्या लक्षात राहील ही सुद्धा मोदी आणि फडणवीस यांची समान धारणा. भव्यदिव्य कामाची स्वत:ची अशी उपयुक्तता नसेल पण लोकांचे डोळे दिपण्यात राजकीय फायदा असतो हे दोघांनीही अचूक हेरले. गरज नसलेली बुलेट ट्रेन किंवा समृद्धी महामार्ग हा त्याचाच भाग. प्रत्येक काम लोकांच्या लक्षात राहील असेच निवडायचे आणि त्याच पद्धतीने करायचे हे मोदी आणि फडणवीस यांचे समान कार्यसूत्र आहे. दोघानाही त्याचे सारखेच राजकीय लाभ झालेले आहेत. दोघांच्या या कार्यपद्धतीला आव्हान देणारे कोणी उभे राहिले नाही याचाही फायदा मोदी आणि फडणवीस यांना झाला आहे. कॉंग्रेसच्या संथ आणि एकसुरी कार्यपद्धतीला कंटाळलेल्या लोकांना मोदी-फडणवीस यांची नवी कार्यपद्धती आकर्षित करून गेली . आता या कार्यपद्धतीला काय फळ मिळतेय याचा लोक विचार करू लागले आहेत. रसाळ कार्यपद्धतीला फळे गोमटी येण्याऐवजी झाडाला फळच येत नाही हे दिसू लागल्याने लोकात आता अस्वस्थतेची बीजे रुजू लागली आहेत. ही अस्वस्थता देश पातळीवर जाणवू लागली असली तरी प्रधानमंत्र्यापेक्षा मुख्यमंत्री फडणवीस यांना मिळणारे राजकीय आव्हान खडतर असणार आहे. मोदींच्या कवचकुंडलांचा प्रभाव ओसरू लागल्याने फडणवीस यांना आपल्या कर्तबगारीवर लोकांची साथ मिळवावी लागणार आहे. त्यांचा कसोटीचा काळ आता सुरु झाला आहे.
-----------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८


  

Thursday, November 2, 2017

नोटबंदीने काळ्या धनाची रक्षा !


देशाचे भले होईल या कल्पनेने सर्वसामान्य माणूस डोळे झाकून कितीही त्रास सहन करू शकतो हे सिद्ध होण्या पलीकडे नोटबंदीने काय साधले याचे उत्तर देता येत नाही. कारण नोटबंदीचे उद्दिष्ट नोटबंदी जाहीर झाल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून बदलत आहे ते आज तागायत.  ८ नोव्हेंबर हा ‘काळे धन विरोधी दिवस’ म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय जाहीर करताना काळेधन जप्त करणे हा नोटबंदीचा हेतूच नव्हता असे अर्थमंत्री जेटली यांनी म्हंटले आहे !
------------------------------------------------------------------------------
 

नोटबंदीच्या घोषणेला येत्या ८ नोव्हेंबरला वर्ष पूर्ण होत आहे. वर्ष झाले तरी नोटबंदीचे उद्दिष्ट आणि जमा रकमेचे आकडे याबाबत स्पष्टता नाही. ८ नोव्हेंबर हा दिवस ‘काळापैसा विरोधी दिवस’ म्हणून साजरा करण्याची घोषणा करताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी काळा पैसा अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर करणे किंवा जप्त करणे हे नोटबंदीचे उद्दिष्ट नव्हतेच मुळी असे म्हंटले आहे. प्रधानमंत्र्यांनी नोटबंदी जाहीर करताना जे उद्दिष्ट घोषित केले होते त्याला छेद देणारे हे विधान त्यांनी गेल्याच आठवड्यात केले आहे. हेच अर्थमंत्री गेली अनेक महिने बँकेत जमा झालेला काळा पैसा हुडकून त्यावर कारवाई करण्याच्या गोष्टी करीत होते. आता म्हणतात काळा पैसा अर्थव्यवस्थेच्या प्रवाहात आणण्याचे नोटबंदीचे उद्दिष्ट सफल झाले झाले ! 
                                                                 
गेल्या ३१ ऑगस्टला आयकर विभागाने जाहीर केले कि, प्रत्येकी १ कोटीच्या वर असलेल्या १४००० संपत्तीचा छडा लागला असून हे संपत्ती धारक आयकर विवरण पत्र दाखल न करणारे आहेत. आयकर विभागाने बँकेमध्ये जमा करण्यात आलेल्या रकमेच्या आधारे ९ लाख ७२ हजार असे लोक शोधून काढले आहेत ज्यांच्या खात्यात नेहमीपेक्षा जास्त रक्कम नोटबंदीच्या काळात जमा झाली. या रकमेचा त्यांचेकडे हिशेब मागण्यात आला आहे. लोकांनी गरजेसाठी किंवा व्यवहारासाठी जवळ बाळगलेली रोख रक्कम नोटबंदी नंतर बँकेत जमा करणे गरजेचेच असल्याने नेहमीपेक्षा जास्त रक्कम जमा होणारच होती. त्याच वेळी स्वत:हून अघोषित संपत्ती जाहीर करण्याची योजना सुरु होती आणि तसे न करता बँक खात्यात पैसे जमा केले तर पकडले जावू हे माहित असल्याने जास्त लोकांनी ज्याचा हिशेब देता येणार नाही अशी रक्कम बँक खात्यात जमा केली नसणार हे उघड आहे. त्यापेक्षा अघोषित संपत्ती जाहीर करण्याच्या माफी योजनेत सामील होणे त्यांनी पसंत केले असते. पण त्यातही फार लोक सामील झालेले दिसत नाही. आयकर विभागाने जाहीर केलेल्या आकड्यानुसार १५४९६ कोटी रुपयाची अघोषित संपत्ती स्वेच्छेने घोषित करण्यात आली. नोटबंदीच्या काळात आयकर विभागाचे छाप्याचे प्रमाण वाढविले. नोटबंदी आधीच्या वर्षात ४४७ छाप्यात ७१२ कोटीची संपत्ती जप्त करण्यात आली होती . त्या तुलनेत नोटबंदी काळात ११५६ छापे टाकून १४६९ कोटीची संपत्ती जप्त केली. आता हे छापे नोटबंदी शिवायही वाढविता येत होते हा भाग अलाहिदा. नोटबंदीच्या काळात आयकर विभागाकडून नेहमी करण्यात येणारे सर्वेक्षण तिपटीने वाढविण्यात आले. त्यामुळे अशा सर्वेक्षणातून गेल्यावर्षी उघड झालेल्या ९६५४ करोड रुपयाच्या अघोषित संपत्तीच्या तुलनेत नोटबंदीच्या काळात सर्वेक्षणातून उघड झालेली अघोषित संपत्ती होती १३९२० कोटी रुपये. नोटबंदीच्या काळात वर उल्लेख केलेली संपत्ती सापडली त्याचा नोटबंदीशी अर्थाअर्थी संबंध नाही. आयकर विभागाचे हे नेहमीचे काम आहे आणि त्यांनी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अधिक प्रयत्न केलेत म्हणून अधिक संपत्ती हाती लागली. नोटबंदीमुळे लोकांना बँकेत पैसे जमा करावे लागले. तसे पैसे जमा करावे लागले नसते तर कदाचित आयकर विभागाच्या हाती अधिक घबाड लागले असते असा निष्कर्ष काढता येतो. म्हणजे आयकर विभागाच्या कचाट्यात सापडला असता तो पैसा बँकेत सुरक्षित राहिला !

 बँकेत जमा पैसा वैध मार्गाने आला आहे एवढे पटविण्यासाठी पुरेसा वेळही आहे आणि दिमतीला सी.ए.ची फौज असणार आहे. नोटबंदीमुळे करदात्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याचा दावा करून ते नोटबंदीचे मोठे यश आहे असे दर्शविण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत आहे. सरकारच्या या दाव्याची पुष्टी आयकर विभागाची आकडेवारी करीत नाही. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात ५.४३ कोटी व्यक्तींनी आयकर विवरणपत्र दाखल केले असून २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात दाखल विवरणपत्रापेक्षा ही संख्या १७.३ टक्क्यांनी अधिक आहे. दरवर्षी आयकरदात्याच्या संख्यात वाढ होत असते आणि त्या तुलनेत ही वाढ फार मोठी आहे असे म्हणता येत नाही. यापूर्वी यापेक्षा अधिक टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. भरीव वाढ कशात झाली असेल तर ती इ-रिटर्न भरण्यात झाली आहे. इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न भरणारे गेल्यावर्षी २ कोटी २२ लाख लोक होते . यावर्षी ही संख्या २.७९ कोटी झाली आहे. त्यामुळे आजतरी रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केल्या प्रमाणे रद्द झालेल्या नोटा पैकी १६००० कोटीच्या नोटा म्हणजे एकूण रकमेच्या फक्त १ टक्का रक्कम बँकेकडे परत आलेली नाही, त्यालाच काळे धन म्हणता येईल. वर सांगितल्याप्रमाणे नोटबंदीच्या काळात आयकर विभागाने जेवढा काळा पैसा जप्त केला तेवढा देखील नोटबंदीने मिळालेला नाही. सरकार काहीही दावे करीत असले तरी आकडे नोटबंदीची असफलता स्पष्ट करते.

जनता राजवटीत मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री असताना करण्यात आलेल्या नोटबंदीत २० टक्के एवढी रक्कम बँकेकडे परत आली नव्हती. ती नोटबंदी यशस्वी मानल्या गेली. मग यावेळी अपयश का आले याचे उत्तर आपल्याला बदलत्या अर्थकारणात सापडेल. १९७८ मध्ये नोटबंदी झाली तेव्हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार फार लहान होता. निर्यात नगण्य आणि आयात भरपूर होती. जागतिकीकरणानंतर परिस्थिती आमुलाग्र बदलली. अर्थव्यवस्थेचा आकार मोठा झाला . देशांतर्गत आणि परदेशासोबतची उलाढाल वाढली. कराचे प्रमाण अधिक असल्याने करबुडवेगिरी वाढली. मोठ्या समूहाच्या उत्पन्नात दिवसेंदिवस वाढ होत गेल्याने रोख रक्कम साठवून ठेवणे अवघड जावू लागले. जमीन खरीदी , सोने खरेदी करणे सोयीचे ठरू लागले. ज्यांना शक्य ते परदेशी बँकात पैसे साठवून ठेवू लागलेत. त्यामुळे काळा पैसा रोख स्वरुपात दडविण्याचे प्रमाण आपोआपच कमी झाले. मोरारजी काळात अशी स्थिती नव्हती. शिवाय १० हजाराची नोट होती. त्यामुळे रोख स्वरुपात पैसे साठवणे अवघड नव्हते. काळा पैसा म्हणतो तो पैशाच्या स्वरुपात असतो या समजुतीचा प्रभाव मोदींच्या नोटबंदीवर होता का हे फक्त मोदीजीच सांगू शकतात.

जमीन जुमल्यात गुंतवलेला पैसा शोधणे अवघड काम आहे. बेनामी संपत्ती बाबत कडक कायदा करूनही फक्त ८००० कोटीची संपत्ती हाती लागल्याचे प्रधानमंत्र्याने लालकिल्ल्यावरून सांगितले होते. बेनामी संपत्तीचा शोध ही दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया आहे. सोन्यात गुंतवलेला काळा पैसा शोधणे तुलनेने सोपे काम होते. पण आश्चर्यकारकरित्या मोदी सरकार सोन्यात गुंतविलेल्या काळ्या पैशावर मेहेरबान झाले ! सोने खरेदी करायची क्षमता नसेल , तसे उघड आर्थिक स्त्रोत नसतील आणि तरीही मोठ्या प्रमाणावर तुमच्याकडे सोने असेल तर सोन्याचा साठा संशयास्पदच नाही तर काळ्यापैशातून झालेला आहे हे खात्रीलायकरित्या सांगता येत असताना मोदी सरकारने सोन्याच्या साठ्याला तपासणी आणि जप्तीतून सूट दिली. घरातील विवाहित स्त्रीला अर्धा किलो, अविवाहित मुलीला एक पाव आणि पुरुषाला अर्धापाव सोने ठेवण्याची आणि त्याचा स्त्रोत न सांगण्याची अधिकृत सूट आहे. कमावत्या मुलाचे कुटुंब – आई-बाप , नवरा-बायको, एक मुलगा एक मुलगी असे गृहीत धरले तर त्या घरात किती अवैध सोने साठवून ठेवता येईल ? चक्क दीड किलोच्या वर सोने साठवून ठेवता येईल. हे अवैध आणि संशयास्पद स्त्रोतातून खरेदी केलेले असले तरी यावर कारवाई नाही. आज दीड किलो सोन्याची किती किंमत होईल याचा विचार करा. तेवढ्या किमतीचे सोने तुम्ही बिनदिक्कत घरात ठेवा पण बँकेत तुम्ही दोन-अडीच लाखाच्यावर जमा केले असतील आणि ते कुठून आले हे सांगता आले नाही तर त्यावर काळा पैसा बाळगल्याची कारवाई ! सरकारचे सोन्या बद्दलचे प्रेम फक्त नोटबंदी काळातच प्रकट झाले नाही तर आत्ता अगदी दिवाळीच्या आधी सरकारने पॅनकार्ड शिवाय सोने खरेदी करण्याची मुभा दिली. म्हणजे उत्पन्नाचा स्त्रोत जाहीर न होवू देता तुम्ही सोने खरेदी करून काळे व्यवहार पांढरे करू शकता . सोने हे काळे पैसे दडविण्याचे सरकारमान्य साधन असेल तर काळा पैसा हाती लागेलच कसा .

गेल्या ५ वर्षात भारतीयांनी परदेशी बँकात ठेवलेल्या पैशाची घनघोर चर्चा झाली. प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा करता येईल एवढा पैसा परदेशात काळ्या पैशाच्या रूपाने जमा असल्याचे आणि आपण प्रधानमंत्री झालो कि तो सारा पैसा देशात आणण्याचे वचन मोदीजीनी निवडणूक प्रचारात प्रत्येक जाहीर सभेतून दिले होते. त्यामुळे काळ्या पैशा संबंधी कारवाई करायचीच होती तर आधी परदेशातील काळ्या पैशाबद्दल करायला हवी होती. मोदीजी प्रधानमंत्री होण्याच्या ६ महिने आधी मनमोहन सरकारने २००५ पूर्वीच्या ५०० च्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. भारतीय जनता पक्षाने त्या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला होता. पक्षाच्या अधिकृत प्रवक्त्या म्हणून मीनाक्षी लेखी यांनी विरोधाची दिलेली कारणे लक्षात घेण्यासारखी आहे. या संबंधीचा व्हिडीओ युट्यूब वर उपलब्ध असून कोणालाही पाहता येईल. भाजपच्या वतीने विरोधाची कारणे स्पष्ट करतांना त्यांनी म्हंटले होते कि अशा प्रकारे चलन रद्द करण्याने काळा पैसा बाहेर येणारच नाही. उलट यातून ज्यांचेकडे काळा पैसा आहे त्यांना तो पांढरा करण्याची संधी मिळेल. या देशात असे लाखो लोक आहेत ज्यांची बँकेत खाती नाहीत. त्या लोकांना नोटा बदलण्याचा त्रास आणि तोटा होणार आहे . मोदीजीच्या नोटबंदीचा अनुभव बघता भारतीय जनता पक्षाची त्यावेळची भूमिका बरोबर होती असे वाटल्याशिवाय राहात नाही. या कारणांपेक्षा भाजपने विरोधाचे दिलेले आणखी एक कारण महत्वाचे होते. काळा पैसा तर परदेशी दडला आहे आणि त्यावरून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी मनमोहन सरकार ५०० च्या नोटा रद्द करू पाहात आहे हे ते कारण होते ! मोदीजींच्या नोटबंदी बद्दल तर असा आक्षेप घेण्याइतके परिस्थितीजन्य पुरावे आहेत.


प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात १५ लाखाचा काळा पैसा जमा करण्याच्या आश्वासनाला चुनावी जुमला म्हणून सोडून दिले तरी परदेशात जमा काळा पैसा भारतात आणण्याच्या कामी काडीचीही प्रगती झालेली नाही . हे अपयश झाकण्यासाठी काळ्या पैशाविरुद्ध लढण्याचे नाटक वठविण्यासाठी नोटबंदी होती असे कोणी म्हंटले तर त्याचा प्रतिवाद करता येणार नाही. परदेशी भूमीवरील परदेशी कायद्याच्या कचाट्यातून काळा पैसा आणणे अवघड आहे हे मान्य केले तरी काही बाबतीत कारवाई शक्य असताना मोदी सरकारने ती केली नाही यासाठी कोणतेही सबळ कारण नाही. उदाहरण द्यायचे झाले तर पनामा पेपर्सचे देता येईल. विविध देशातील विविध लोकांनी कुठे कसा पैसा जमा केला याचे विवरण पनामा पेपर्स मधून जाहीर झाले आहे. याच पेपर्सच्या आधारे पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ यांना पदावरून दूर व्हावे लागले आणि त्यांच्यावर खटला सुरु आहे. यावरून पनामा पेपर्सच्या सत्यतेची खात्री होते. यात काही भारतीयांची नावे आणि त्यांची गुंतवणूक याची माहिती बाहेर आली आहे. या पेपर्सच्या आधारे पाकिस्तानच्या प्रधानमंत्र्यावर कारवाई होते आणि आपल्याकडे काहीच हालचाल होत नाही याचा अर्थ कसा लावणार ? देशातील ५०० पेक्षा अधिक लोकांची नावे आणि त्यांनी बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून केलेली गुंतवणूक पुराव्यानिशी समोर आली आहे. यातील वानगीदाखल २ नावे लक्षात घेतली तर कारवाईचे घोडे कुठे अडले याचा अंदाज येईल. त्यातील एक नाव आहे उद्योगपती गौतम अदानीचे मोठे बंधू विनोद अदानी आणि दुसरे नाव आहे अमिताभ बच्चन ! अदानी आणि बच्चन प्रधानमंत्र्याचे निकटवर्तीय आहेत हे जगजाहीर आहे. केंद्र सरकारचा काळ्या पैशाविरुद्ध लढण्याच्या प्रामाणिक हेतू विषयी शंका निर्माण करणाऱ्या या गोष्टी आहेत. नोटबंदी नंतर निवडणूक जिंकण्यासाठी आणि फोडाफोडीसाठी पैशाचा होणारा वापर लक्षात घेतला तर नोटबंदीचे कारण आर्थिक नसून राजकीय असल्याचा निष्कर्ष निघतो. नोटबंदी राजकीय कारणासाठी असेल तर ती संपूर्ण सफल झाली हे मान्य करावेच लागेल !
--------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------