पक्षनिधी किंवा निवडणूक निधी हे काळ्या पैशाचे मूळ आहे. नोटबंदीच्या काळात या मुळावर आघात होणार नाही याची पुरेपूर काळजी सरकारने घेतली होती. राजकीय पक्षांच्या पैशाला सरकारने आधीच पांढरा पैसा मानून बँकात जमा करून घेतला. नंतर निवडणूक आयोगाच्या विरोधाला न जुमानता सरकारने निवडणूक व कंपनी कायद्यात केलेल्या दुरुस्त्याने कोणकोणाला किती रकमेचे निवडणूक बॉंड देते हे कळण्याचा मार्गच बंद करून राजकीय पक्ष आणि कंपन्यांचा एकमेकांना साह्य करण्याचा मार्ग सुकर केला .
----------------------------------------------------------------------------------
एकाच महिन्यात समोर आलेल्या ३ घटना काळ्या पैशा संदर्भात वेगळा विचार करायला भाग पाडणाऱ्या आहेत. पहिली आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची तर दुसऱ्या दोन महाराष्ट्रातील आहेत. ‘पैराडाइज पेपर्स’च्या माहितीतून जगभरातील काळ्या पैशाची अधिक माहिती समोर आली आहे. यात ७००च्या वर भारतीय आहेत. यापूर्वी ‘पनामा पेपर्स’ मधून अशीच माहिती समोर आली होती. त्यातही ५००च्या वर भारतीय होते. अमिताभ बच्चन सारखे काही बोटावर मोजण्या इतके लोक दोन्ही याद्यांमध्ये आहेत पण बहुतांश नावे वेगवेगळी आहेत. आपल्या देशात ज्या लोकांच्या भ्रष्टाचाराची फारसी चर्चा होत नाही अशा उद्योगपती , व्यापारी समूह , विविध मार्गाने मोठी आर्थिक उलाढाल करणारे , चित्रपट सृष्टीशी संबंधित मंडळी हीच या यादीत दिसून येतात. ज्यांच्या भ्रष्टाचाराची नेहमीच खमंग चर्चा होत असते आणि प्रचंड रोष व्यक्त होत असतो अशा राजकारण्यांची नावे मात्र या १२०० लोकांच्या यादीत बोटावर मोजण्या इतकेही नाहीत. यापूर्वी स्वीस बँकांची काही माहिती बाहेर आली होती आणि ज्यांचे बरोबर अशाप्रकारची माहिती आदानप्रदान करण्याचा करार आहे अशा देशांकडून जी नावे आजवर सरकारला मिळालीत त्यात देखील उद्योग-व्यापाराशी संबंधितच अधिकांश नांवे आहेत. आपल्याकडे कोणताही पुरावा पुढे न आणता निव्वळ राजकीय संशया वरून मोठी आंदोलने झालीत आणि त्यातून मोठ्या राजकीय उलथापालथी देखील झाल्यात. जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या १९७४च्या बिहार किंवा त्याच सुमाराला झालेल्या गुजरातच्या जनआंदोलनाचा रोष राजकीय भ्रष्टाचारावर होता. त्यानंतरचे २०१०-११चे अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाचा रोष राजकीय भ्रष्टाचारावर होता. या दोन्ही आंदोलनाच्या परिणामी प्रस्थापित सरकारे उलथल्या गेलीत. या दोन्ही आंदोलनाच्या मध्ये बोफोर्स तोफ सौद्यातील संशयित भ्रष्टाचारावरून सत्तांतर झाले होते. अजूनही सिद्ध काहीच झाले नाही तरी निवडणूक आली की बोफोर्सची चर्चा उसळी मारतेच. किंबहुना भारतीय राजकारणात बोफोर्सची चर्चा सुरु झाली की डोळेझाकून सांगता येते की निवडणूक तोंडावर आहे. राजकीय भ्रष्टाचाराबाबत जनमानस अतिसंवेदनशील असल्या कारणाने झालेल्या आणि न झालेल्या भ्रष्टाचारावरूनही आपल्याकडे राजकीय उलथापालथी होतात. आजही आमच्याकडे स्पेक्ट्रम आणि कोळशाच्या ५ लाख कोटीच्या खमंग घोटाळ्याची चर्चा होते. एवढा मोठा घोटाळा झाला तर नोटबंदीनंतर काही ना काही तरी हाती लागायला हवे होते. ज्या राजकीय नेत्यांची या भ्रष्टाचार प्रकरणी नांवे चर्चेत राहिलीत त्यातील एखादे-दुसरे राजकीय नांव तरी यायला हवे होते. पण तसे झालेले नाही. मग काय राजकीय भ्रष्टाचारावर आभासी चर्चा होते तर तसेही नाही. जो-जो राजकारणात जातो त्याच्या संपत्तीत अनपेक्षित आणि अभूतपूर्व वाढ तर उघड्या डोळ्याने दिसतेच आहे. आणि सुरुवातीला ज्या तीन घटनांबद्दल उल्लेख केला त्यातील दुसऱ्या दोन राजकीय भ्रष्टाचार आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या काळ्या पैशाची पुष्टी करणाऱ्या आहेत.
एकाच महिन्यात समोर आलेल्या ३ घटना काळ्या पैशा संदर्भात वेगळा विचार करायला भाग पाडणाऱ्या आहेत. पहिली आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची तर दुसऱ्या दोन महाराष्ट्रातील आहेत. ‘पैराडाइज पेपर्स’च्या माहितीतून जगभरातील काळ्या पैशाची अधिक माहिती समोर आली आहे. यात ७००च्या वर भारतीय आहेत. यापूर्वी ‘पनामा पेपर्स’ मधून अशीच माहिती समोर आली होती. त्यातही ५००च्या वर भारतीय होते. अमिताभ बच्चन सारखे काही बोटावर मोजण्या इतके लोक दोन्ही याद्यांमध्ये आहेत पण बहुतांश नावे वेगवेगळी आहेत. आपल्या देशात ज्या लोकांच्या भ्रष्टाचाराची फारसी चर्चा होत नाही अशा उद्योगपती , व्यापारी समूह , विविध मार्गाने मोठी आर्थिक उलाढाल करणारे , चित्रपट सृष्टीशी संबंधित मंडळी हीच या यादीत दिसून येतात. ज्यांच्या भ्रष्टाचाराची नेहमीच खमंग चर्चा होत असते आणि प्रचंड रोष व्यक्त होत असतो अशा राजकारण्यांची नावे मात्र या १२०० लोकांच्या यादीत बोटावर मोजण्या इतकेही नाहीत. यापूर्वी स्वीस बँकांची काही माहिती बाहेर आली होती आणि ज्यांचे बरोबर अशाप्रकारची माहिती आदानप्रदान करण्याचा करार आहे अशा देशांकडून जी नावे आजवर सरकारला मिळालीत त्यात देखील उद्योग-व्यापाराशी संबंधितच अधिकांश नांवे आहेत. आपल्याकडे कोणताही पुरावा पुढे न आणता निव्वळ राजकीय संशया वरून मोठी आंदोलने झालीत आणि त्यातून मोठ्या राजकीय उलथापालथी देखील झाल्यात. जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या १९७४च्या बिहार किंवा त्याच सुमाराला झालेल्या गुजरातच्या जनआंदोलनाचा रोष राजकीय भ्रष्टाचारावर होता. त्यानंतरचे २०१०-११चे अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाचा रोष राजकीय भ्रष्टाचारावर होता. या दोन्ही आंदोलनाच्या परिणामी प्रस्थापित सरकारे उलथल्या गेलीत. या दोन्ही आंदोलनाच्या मध्ये बोफोर्स तोफ सौद्यातील संशयित भ्रष्टाचारावरून सत्तांतर झाले होते. अजूनही सिद्ध काहीच झाले नाही तरी निवडणूक आली की बोफोर्सची चर्चा उसळी मारतेच. किंबहुना भारतीय राजकारणात बोफोर्सची चर्चा सुरु झाली की डोळेझाकून सांगता येते की निवडणूक तोंडावर आहे. राजकीय भ्रष्टाचाराबाबत जनमानस अतिसंवेदनशील असल्या कारणाने झालेल्या आणि न झालेल्या भ्रष्टाचारावरूनही आपल्याकडे राजकीय उलथापालथी होतात. आजही आमच्याकडे स्पेक्ट्रम आणि कोळशाच्या ५ लाख कोटीच्या खमंग घोटाळ्याची चर्चा होते. एवढा मोठा घोटाळा झाला तर नोटबंदीनंतर काही ना काही तरी हाती लागायला हवे होते. ज्या राजकीय नेत्यांची या भ्रष्टाचार प्रकरणी नांवे चर्चेत राहिलीत त्यातील एखादे-दुसरे राजकीय नांव तरी यायला हवे होते. पण तसे झालेले नाही. मग काय राजकीय भ्रष्टाचारावर आभासी चर्चा होते तर तसेही नाही. जो-जो राजकारणात जातो त्याच्या संपत्तीत अनपेक्षित आणि अभूतपूर्व वाढ तर उघड्या डोळ्याने दिसतेच आहे. आणि सुरुवातीला ज्या तीन घटनांबद्दल उल्लेख केला त्यातील दुसऱ्या दोन राजकीय भ्रष्टाचार आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या काळ्या पैशाची पुष्टी करणाऱ्या आहेत.
महिनाभरा पूर्वी शिवसेनेने
मनसेचे ५ नगरसेवक फोडले होते. त्यांना २-२ कोटी देवून फोडल्याचा आरोप भाजपच्या मुंबईतील
नेत्यांनी केला. आरोपाच्या चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आणि त्यातील २ नगरसेवकांकडे
उत्पन्नाच्या स्त्रोतापेक्षा जास्त संपत्ती आढळल्याचे सांगण्यात आले. दुसऱ्या एका
प्रकरणात भाजपने शिवसेना आमदारांना फोडण्याचा प्रयत्न केल्याचा गौप्यस्फोट शिवसेनेच्याच
एका आमदाराने केला. २५ आमदारांना प्रत्येकी ५ कोटी रोख आणि पुढच्या निवडणुकीचा
सर्व खर्च देण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याची माहिती या आमदाराने दिली. आता संबंधित
लोक कानावर हात ठेवतील आणि हे सगळे कपोलकल्पित असल्याचे सांगतील. पण सध्याची
महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता अशी सौदेबाजी सत्ताधारी भाजपची
राजकीय गरज असल्याचे कोणीही सांगेल. शिवसेना सरकारात राहून सातत्याने करीत असलेली
टीका आणि कोंडी यामुळे तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन करणाऱ्या भाजपने हा मार्ग
अवलंबिला असेल तर आश्चर्य वाटायला नको. मुद्दा तो नाही. मुद्दा आहे नोटबंदी नंतरही
राजकीय पक्षाकडे असलेल्या अमाप धनाचा. काही महिन्यापूर्वी गुजरातेत राज्यसभा
निवडणुकीच्या वेळी अशीच सौदेबाजी झाली होती. कॉंग्रेसचे काही आमदार भाजपच्या गळाला
लागले आणि इतरांना वाचविण्यासाठी आमदारांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी धावपळ करायची
पाळी कॉंग्रेसवर आली. अर्थात कॉंग्रेस काही धुतल्या तांदळा सारखी साफ नाही. सत्तेत
असताना त्यांनीही अनेकदा असेच प्रयोग केलेत. या सगळ्या प्रकारांना काळ्या पैशा विरुद्ध
लढाई म्हणून वापरलेल्या नोटबंदीच्या हत्याराने साधे खरचटले देखील नाही. मल्ल्या
सारख्यांना अमाप कर्ज मिळणे आणि दिवसाढवळ्या सगळ्यांना ठेंगा दाखवून त्याने पलायन
करणे हे राजकीय आधार आणि आश्रया शिवाय शक्य नाही. असा आश्रय आणि आधार याची किंमत
ते राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत देवून करीत असतात. आणि ही आर्थिक मदत ‘पक्षनिधी’
नावाने कायद्याने सुरक्षित आणि संरक्षित तिजोरी मध्ये जमा होते. या संबंधी
अज्ञानी असणारी मंडळी राजकीय लोकांचा काळा पैसा नोटबंदीमुळे वाया गेल्याने ते
नोटबंदीला किंवा मोदींना विरोध करतात असे तारे तोडत असतात. तसा पैसा वाया जायचा
असता तर सत्ताधारी भाजपचा देखील गेला असता. भाजपकडून सध्या चाललेले फोडाफोडीचे
राजकारण आणि नोटबंदी नंतरच्या त्यांच्या निवडणूक खर्चाकडे नजर टाकली तर नोटबंदी
नंतर त्यांचेकडे जास्तीचा पैसा जमा झाल्याचे दिसून पडते. ते साहजिक आहे. जो
सत्ताधारी त्याची पक्ष तिजोरी मोठी हे गणितच आहे. ६० वर्षे सत्तेत राहिलेल्या
कॉंग्रेस पक्षाच्या तिजोरीला ३ वर्षातच भाजपने मागे टाकले आहे. याचे कारणच
उद्योगपती आणि व्यावसायिकांना चाकोरीबाहेर जावून मदत करणे सत्ताधाऱ्यांना सहज शक्य
असते. त्याची किंमत घेवून मदत करणे हा राजधर्म आणि राजकीय शिष्टाचार बनला आहे. अशा
मदती विरुद्ध विरोधी पक्षांनी फार आरडाओरडा करू नये यासाठीही किंमत चुकविली जाते. मिळणाऱ्या
किंमतीचा काळा पैसा राजकीय पक्षांच्या सुरक्षित आणि संरक्षित तिजोरीत जमा होतो आणि
राजकीय किंवा शासकीय मदतीने उद्योग-व्यवसायातून निर्माण होणाऱ्या काळ्या पैशाला
विदेशात सुरक्षित ठिकाणी जाण्यासाठी पाय फुटतात. लाखाचे दहा लाख होणार असेल तरच
कोणी मदत करील हा अगदी व्यावहारिक हिशेब आहे. म्हणजे राजकीय पक्ष वाममार्गाने
जेवढे कमावतात त्याच्या कैकपटीने यातून उद्योग व्यावसायिकांना फायदा होतो. विदेशात
असलेली आजवर उघड झालेली रक्कम या तर्कास पुष्टी देणारी आहे. विदेशापेक्षा सुरक्षित
ठिकाण आणि कोणालाही उत्तर देण्यास बांधील नसलेले ठिकाण म्हणजे राजकीय पक्षाकडचा
पक्षनिधी आहे. त्यामुळे विदेशातील अनेक मोठ्या पदावरील राजकीय व्यक्तींची नावे काळ्या
पैशा संदर्भात उघड झालीत तशी भारतातील एकाही वरच्या पदावरील व्यक्तीचे नाव त्यात
आलेले नाही. यावरून एक गोष्ट लक्षात येईल की पक्षनिधी हेच काळ्या पैशाचे मूळ आहे
आणि तो निधी जमा करण्यात पारदर्शकता आणल्याशिवाय काळ्यापैशाचा प्रश्न सुटायला
प्रारंभच होणार नाही. राजकीय पक्षाच्या पक्षनिधीला धक्का लागणार नाही अशी पूर्ण
काळजी नोटबंदीत घेण्यात आल्याने काळ्या पैशा विरुद्धची मोदींची लढाई लुटुपुटूची
आहे हे दाखविण्यासाठी यापेक्षा वेगळी कारणे शोधण्याची किंवा सांगण्याची आवश्यकताच
नाही. मोदी सरकारने पूर्वीचे नियम बदलून पक्षांना औद्योगिक आणि व्यावसायिक
कंपन्यांकडून भरघोस निधी मिळेल आणि कोणास कोठून किती निधी मिळाला हे कळणार नाही
अशी तरतूदच करून ठेवली आहे.
१९१७-१८च्या अर्थसंकल्पात
अर्थमंत्र्यांनी निवडणूक बॉंडची अभिनव कल्पना मांडल्याचे आता अनेकांना आठवत नसेल. ज्यांना
राजकीय पक्षांना देणगी किंवा निवडणूक निधी द्यायचा त्यांनी असे बॉंड बँकाकडून विकत
घेवून द्यावेत. विकत घेताना चेक किंवा डिजिटल पेमेंट करावे लागणार आहे. यामुळे
निवडणूक निधी म्हणून जमा होणाऱ्या काळ्या पैशाला चाप बसेल असे वाटल्याने या कल्पनेचे
स्वागत झाले होते. शिवाय विना पावती किंवा विना नोंद २०००० रुपयाची देणगी पक्षाला
घेता येत होती ती मोदी सरकारने २००० पर्यंत खाली आणल्याने काळ्या पैशाविरुद्ध
लढण्यास हे सरकार कटीबद्ध असल्याचा समज झाला होता. पण लगेचच पावसाळी अधिवेशनात
घाईघाईने निवडणूक कायद्यात आणि कंपनी कायद्यात ज्या दुरुस्त्या केल्यात त्याने हा
समज खोटा ठरविला. निवडणूक कायद्यात दुरुस्त्या करताना सरकारने निवडणूक आयोगाशी स्वत:हून
चर्चा तर केलीच नाही . निवडणूक आयोगाने स्वत:हून केलेल्या सूचना आणि मागण्या यांना
केराची टोपली दाखवली. राज्यसभेत बहुमत नसल्याने तिथे बील पास होण्यात अडथळा येवू
शकतो म्हणून निवडणूक कायद्यातील दुरुस्तीला आर्थिक बील म्हणून पारित करण्यात आले.
या दुरुस्ती पूर्वी निवडणूक कायद्याच्या २९ (सी) कलमा प्रमाणे २०००० रुपयावरील
सर्व देणग्यांचा देणगीदारांच्या नावासह हिशेब देणे बंधनकारक होते. आता नव्या
दुरुस्ती प्रमाणे निवडणूक बॉंडच्या माध्यमातून कितीही रक्कम मिळाली तर ती कोणी
दिली हे सांगणे बंधनकारक नसणार आहे. याच सोबत कंपनी कायद्यात देखील अशी दुरुस्ती
करण्यात आली आहे त्यानुसार कंपन्यांना त्यांच्या हिशेब पत्रकात कोण्या पक्षाला
किती देणगी दिली हे दाखविण्याची गरज नाही. आतापर्यंत हिशेबात राजकीय पक्षांना
दिलेली रक्कम दाखविणे बंधनकारक होती. मोदी सरकारने कंपनी कायद्यात केलेली आणखी एक
दुरुस्ती जास्त खतरनाक आहे. आतापर्यंत कायद्यानुसार कंपन्यांना आपल्या तीन
वर्षाच्या ताळेबंदाच्या सरासरी नफ्याच्या फक्त ७.५ टक्के एवढीच रक्कम राजकीय
पक्षांना देणगी म्हणून देण्याची परवानगी होती. या सरकारने नफ्याची अट काढून टाकली
आणि सोबत नफ्याच्या ७.५ टक्के ही अट देखील काढून टाकली आहे. त्यामुळे कोणतीही
कंपनी नफ्यात असो वा तोट्यात , कुठला व्यवसाय करीत असेल वा नसेल ते कितीही रकमेचे
निवडणूक बॉंड राजकीय पक्षांना देवू शकतील आणि कोणाला कळणार पण नाही. नोटबंदीच्या
निमित्ताने इतक्या लाख फर्जी कंपन्या बंद केल्या असा प्रचार आपण ऐकला. पण कंपनी
कायद्यातील या दुरुस्त्यानी निव्वळ निवडणूक बॉंड खरेदी करून ते राजकीय पक्षांना
देण्यासाठी कंपन्या काढल्या जातील असा आक्षेप घेत निवडणूक आयोगाने या दुरुस्त्याना
जाहीर विरोध करून त्या मागे घेण्यात याव्यात अशी लेखी मागणी केली आहे, त्याकडे
सरकार साफ दुर्लक्ष करीत आहे. या दुरुस्त्यांचा आणखी एक मोठा दुरुपयोग संभवतो.
कोणाला निवडणूक बॉंड दिला आणि कोणी दिला हे कळणारच नसल्याने सरकारी कंपन्यांनी
सत्ताधारी पक्षाला निवडणूक बॉंडच्या माध्यमातून मदत केली तर ती कळणार देखील नाही.
नियमाप्रमाणे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना राजकीय पक्षांना देणगी देता येत
नाही. या नियमाचे उल्लंघन झाले तरी कळणार नाही असा आक्षेप नोंदवून निवडणूक आयोगाने
या सर्व दुरुस्त्याना विरोध केला आहे. मोदी सरकारला काळ्या पैशाच्या बळावर राजकीय
विरोधकांना नामोहरम करायचे आहे हाच या दुरुस्त्यांचा अर्थ होतो आणि सध्याच्या
राजकीय घडामोडी त्याला दुजोरा देणाऱ्याच आहेत. निवडणूक निधी किंवा राजकीय पक्षांचा
निधी हाच काळ्या पैशा विरुद्ध लढायच्या लढाईचा प्रारंभ बिंदू आहे आणि तो सोडून
होणारी लढाई म्हणजे साप समजून भुई धोपटण्या सारखे आहे. सध्या प्रधानमंत्री आणि
त्यांचे सरकार तेच करीत आहे.
-----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment