Wednesday, September 21, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - २५

 लोकसभेत कलम ३७० रद्द करण्या संबंधी चर्चेला उत्तर देतांना तत्कालीन गृहमंत्री गुलझारीलाल नंदा यांनी म्हंटले होते,"आजवर कलम ३७० अंतर्गत जी प्रक्रिया अवलंबिली आहे त्यामुळे या कलमात स्वायत्ततेचा आशयच शिल्लक राहिलेला नाही. स्वायत्ततेच्या दृष्टीने हे कलम म्हणजे निव्वळ टरफल आहे, त्याच्या आत काही उरलेलेच नाही !"
------------------------------------------------------------------------------------------


नेहरूंची काश्मीर विषयक भूमिकाही दोन बाबींनी प्रभावीत झालेली दिसते. एक,त्यांचे स्वत:चे काश्मिरी पंडीत असणे व काश्मीरशी असलेले भावनिक नाते. यामुळे ते काश्मिरी जनतेचा निर्णय सर्वोपरी असल्याचे बोलत होते तरी काश्मीर भारता बाहेर जावू नये ही भावना त्त्यांच्यात तीव्र होती. काश्मिरेतर भारतीयांना काश्मीर इतर राज्यासारखेच भारतीय राज्य असले पाहिजे असे वाटत होते. संसदेत देखील वेळोवेळी तशी भावना व्यक्त झाली होती. या भावनेकडे दुर्लक्ष केले तर काश्मीरच्या स्वयात्तते विरोधात आंदोलन करणाऱ्यांना बळ मिळेल व त्याचा देशातील हिंदू-मुस्लीम संबंधावर विपरीत परिणाम होण्याची संभावना होती. काश्मीर संबंधी नेहरूंचे धोरण प्रभावित करणारे हे दुसरे कारण होते. यासाठी त्यांनी कलम ३७० चा आधार घेत काश्मिरात भारतीय राज्यघटनेचा अंमल वाढवत नेवून काश्मीरच्या स्वायत्ततेचा संकोच करण्याचा मार्ग स्वीकारला. जेव्हा जेव्हा संसदेत कलम ३७० रद्द करण्याची मागणी केली जाई तेव्हा तेव्हा हे कलम भारतीय राज्यघटनेचा अंमल काश्मिरात वाढविण्यासाठी उपयोगी आणि सोयीचे असल्याचे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री संसदेत सांगत असत. 


पंतप्रधान नेहरूंनी कलम ३७० चा उपयोग काश्मीरची स्वायत्तता आणि वेगळेपण टिकविण्यासाठी नाही तर भारतीय राज्यघटनेचा अंमल वाढविण्यासाठी कसा केला हे त्यांच्याच शब्दात समजून घ्यायचे असेल तर २७ नोव्हेंबर १९६३ रोजी कलम ३७० वर लोकसभेत झालेल्या चर्चेचे अवलोकन केले पाहिजे. जम्मू-काश्मीरच्या एकीकरणासाठी ऑक्टोबर १९६२ नंतर सरकारने आणखी काय पाउले उचललीत (आधी या संदर्भात पाउले उचलल्या गेलीत हे यात गृहित आहे) असा प्रश्न विचारण्यात आला होता आणि कलम ३७० रद्द करण्यावर सरकारचा जम्मू-काश्मीर सरकारशी काही विचारविनिमय सुरु आहे का असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. यावर गृह राज्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांनी ऑक्टोबर १९६२ नंतर उचललेल्या पाउलांची माहिती दिली. त्यात लोकसभेवर जम्मू-काश्मीरचे प्रतिनिधी तिथल्या विधानसभे मार्फत नाही तर इतर राज्याप्रमाणे निवडणुकीच्या माध्यमातून येतील हा महत्वाचा निर्णय त्यांनी सांगितला. तसेच सदर ए रियासत आणि प्राईम मिनिस्टर ऐवजी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री असा बदल करण्याचा ठराव आगामी काश्मीर विधानसभा अधिवेशनात मांडण्यावर सहमती झाल्याची माहिती महत्वाची होती. यापेक्षा ३७० कलमा संदर्भात गृहमंत्री जे बोलले ते जास्त महत्वाचे होते. 

कलम ३७० च्या आधारे काश्मीर राज्य इतर राज्याच्या रांगेत आणण्यासाठी अनेक पाउले उचलण्यात आली आहेत. काश्मीरचे भारताशी पूर्ण एकीकरण झाले आहे. त्यामुळे कलम ३७० रद्द करण्यासाठी भारत सरकार कडून कोणताही पुढाकार घेण्याची गरज नाही. जमू-काश्मीर विधानसभेशी चर्चा करून सहमतीने कलम ३७० च्या आधारे आणखी पाउले उचलण्यात येतील. ही प्रक्रिया सुरु आहे आणि सुरूच राहील. इथे चर्चेत हस्तक्षेप करतांना पंडीत नेहरूंनी म्हंटले की कलम ३७० अंतर्गत अपेक्षित स्वायत्ततेचा मोठ्या प्रमाणावर ऱ्हास झाला असून काश्मीर भारताशी पूर्णपणे एकात्म झाले आहे. यावर पूर्णपणे नाही असे मधेच हरी विष्णू कामथ बोलले. त्यांना उत्तर देतांना नेहरूंनी जोर देवून सांगितले की काश्मीरचे भारतात पूर्णपणे विलीनीकरण झाले आहे. काश्मीर बाहेरच्या नागरिकांना काश्मिरात जमीनजुमला खरेदी करता येणार नाही या व्यतिरिक्त काश्मीरचे काहीही वेगळेपण राहिलेले नाही. आणि असा जमीनजुमला खरेदी करता न येणे ही काही नवी गोष्ट नाही हा तिथला फार जुना कायदा आहे. इतर राज्यात असा कायदा अस्तित्वात नव्हता. असा कायदा नसता तर बाहेरच्यांनी काश्मीरच्या निसर्ग सौंदर्याला भाळून तिथल्या जमिनी खरेदी केल्या असत्या आणि काश्मिरी नागरिक उघड्यावर पडले असते. अशी तरतूद असणे चुकीचे नाही. उलट स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या काही भागात बाहेरच्यांना जमीनजुमला खरेदी करता येणार नाही अशा तरतुदी आपणच लागू केल्यात इकडे नेहरूंनी लोकसभेचे लक्ष वेधले आणि या तरतुदीमुळे काश्मीर भारतापेक्षा वेगळे ठरत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. कलम ३७० संपविण्यासाठी आपण पुढाकार घेण्याची आवश्यकता नाही . असा प्रस्ताव तिथल्या विधानसभेकडून आला तर आपण तो आनंदाने स्वीकारू असे नेहरूंनी चर्चेत मांडले. 

कलम ३७० चा उपयोग करून भारतीय राज्यघटनेची जवळपास सगळी कलमे जम्मू-काश्मिरात लागू झाली तरी संसदेत कलम ३७० रद्द करण्याची मागणी होतच होती. नेहरूंच्या निधना नंतर चार महिन्यांनी पुन्हा अशी मागणी आणि चर्चा संसदेत झाली. नेहरू काळात गृहमंत्री राहिलेले गुलझारीलाल नंदा शास्त्री काळातही गृहमंत्री होते व त्यांनी या चर्चेला कोणताही आडपडदा न ठेवता दिलेले उत्तर अभ्यासले तर आपल्या राज्यकर्त्यांनी कलम ३७० चा उपयोग काश्मीरची स्वायत्तता आणि वेगळेपण संपवण्यावर कसा केला यावर प्रकाश पडतो. कलम ३७० अंतर्गत झालेले बहुतांश बदल नेहरू काळातील असल्याने गुलझारीलाल नंदा यांचे मत विचारात घेणे अस्थानी ठरत नाही. कलम ३७० रद्द करण्याच्या प्रकाश वीर शास्त्री यांच्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देतांना काश्मीरच्या पूर्ण विलीनीकरणा बाबतचे नेहरूंचे मत गृहमंत्री नंदा यांनी अधिक स्पष्ट केले. काश्मीरच्या बाबतीत एकात्मतेचा मुद्दा शिल्लक नसून प्रशासनातील समानतेचा मुद्दा काही अंशी शिल्लक आहे आणि ही समानता कलम ३७० चा वापर करूनच आणता येणार आहे. ते कलम रद्द करण्याचे परिणाम, त्यातील अडचणी याचे तांत्रिक आणि संवैधानिक विश्लेषण त्यांनी केले त्याची चर्चा पुढे संदर्भ येईल तेव्हा करीन. कलम ३७० चा वापर करून अत्यंत सोप्या पद्धतीने आपण जम्मू-काश्मिरात घटनेचे एकेक कलम लागू करत आलो आहोत. त्यामुळे इतर राज्याच्या प्रशासनाशी बऱ्याच अंशी समानता साध्य झाली आहे. ज्या बाबतीत समानता साध्य व्हायची आहे ती याच मार्गाने होईल. यासाठी कलम ३७० अडथळा नसून मार्ग आहे. आजवर कलम ३७० अंतर्गत जी प्रक्रिया अवलंबिली आहे त्यामुळे या कलमात स्वायत्ततेचा आशयच शिल्लक राहिलेला नाही. स्वायत्ततेच्या दृष्टीने हे कलम म्हणजे निव्वळ टरफल आहे, त्याच्या आत काही उरलेलेच नाही. नेहरूंनी आपल्या कार्यकाळात केले ते हे ! 

                                                         (क्रमशः)
-------------------------------------------------------------------------------------

 सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा, जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, September 14, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - २४

 नेहरूंच्या नाराजी नंतरही नेहरुंना व त्यांच्या मंत्रिमंडळाला काश्मीरचे विलीनीकरण तात्पुरते आहे व सार्वमताद्वारे काश्मिरी जनतेने त्याची पुष्टी केल्यावरच विलीनीकरण अंतिम समजले जाईल यासाठी तयार केल्याचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन यांनी ७ नोव्हेंबर १९४७ ला इंग्लंड सरकारला पाठविलेल्या अहवालात नमूद केले होते. सामीलनामा स्वीकारताना राजा हरिसिंग यांना भारत सरकारच्या वतीने गव्हर्नर जनरल यांनी जे पत्र दिले त्यातही सार्वमताने सामीलनाम्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यावरच काश्मीरचे भारतात सामीलीकरण अंतिम समजले जाईल असा उल्लेख आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------


१९५२ च्या दिल्ली करारामुळे सामिलनाम्यातील विषया व्यतिरिक्त राज्यघटनेतील काही महत्वाची कलमे जम्मू-काश्मीर मध्ये लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला हे झेंड्याच्या वादात झाकोळले गेले.  काश्मीरसाठी वेगळी संविधानसभा गठीत करण्यात आली आणि वेगळे संविधान तयार करून ते लागू करण्यात आले हा मुद्दाही वादाचा बनविण्यात आला. जणूकाही या बाबतीत काश्मीरला वेगळी वागणूक देण्यात आली अशी सर्वसाधारण धारणा आहे. राज्यांच्या विलीनीकरणाची राबविण्यात आलेल्या प्रक्रियेच्या अज्ञानातून अशी धारणा तयार झाली आहे. सरदार पटेलांनी संस्थानिकांशी ज्या वाटाघाटी केल्यात त्यावेळी त्यांना स्पष्ट बजावण्यात आले होते की आतापर्यंत तुम्ही जसा कारभार केला तसा पुढे करता येणार नाही. लोकमताचा विचार करावा लागेल. त्यासाठी संविधान सभा गठीत करावी लागेल.त्यासाठी निवडणूक घ्यावी लागेल. ही संविधानसभाच राज्याचा कारभार कसा चालेल आणि केंद्र सरकारशी कसे संबंध असतील हे निर्धारित करेल हे मान्य करण्यात आले होते. काही संस्थानात तशा संविधानसभा गठीत झाल्यात आणि त्यातील काही संविधानसभांनी वेगळे संविधान बनविण्याची प्रक्रियाही सुरु केली. फक्त झाले असे की ही प्रक्रिया पुढे नेण्यात संस्थानिकांनी व संविधानसभांनी रस दाखविला नाही.                               


भारताच्या संविधानसभेने बनविलेले संविधान तेच आमचे संविधान असा मार्ग त्यांनी स्वीकारला. त्यांची इच्छा असती तर त्यांना आपले संविधान तयार करण्याची सवलत होती. त्यांनी ती घेतली नाही आणि जम्मू-काश्मीरने तो मार्ग पत्करला असेल तर जम्मू-काश्मीरने कोणतेही चुकीचे पाउल उचलले नाही हे समजून घेतले पाहिजे. जम्मू-काश्मीरची संविधानसभा बनणे तर आवश्यकच होते. त्याशिवाय कलम ३७० चा वापर करून भारतीय संविधान काश्मीरला लागू करण्याचा मार्गच मोकळा झाला नसता. काश्मीरच्या संविधानसभेला हाताशी धरून कलम ३७० चा वापर करून राज्यघटनेतील राष्ट्रीय महत्वाची कलमे पंडीत नेहरूंनी काश्मिरात लागू केलीत. त्याची सुरुवात १९५२ च्या दिल्ली कराराने झाली. असे करण्यात नेहरूंनी केलेली घाई सामीलनामा कराराचा भंग करणारी होती. यामुळे काश्मीरच्या स्वायत्ततेला विरोध असणारे अधिकच चेकाळले तर काश्मिरी जनता आणि नेते यांच्या मनात भारतीय संविधानातील तरतुदी आपल्यावर लादल्या तर जात नाहीत ना अशी शंका निर्माण झाली. १९५२ चा करार करून नेहरू थांबले नाहीत तर भारतीय संविधानाच्या जास्तीतजास्त तरतुदी काश्मिरात लागू होतील यासाठी कृतीशील राहिलेत. काश्मीर भारतात राहिले पाहिजे या ध्यासामुळे काश्मिरी जनतेला दिलेल्या अभिवचनाचा त्यांना विसर पडला किंवा त्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले. 

हे अभिवचन होते सार्वमताचे. जनसंख्या, भौगोलिक जवळीक या दोन्ही निकषाच्या आधारे काश्मीर पाकिस्तानात सामील होणे अपेक्षित होते पण राजा हरिसिंग यांनी पाकिस्तानच्या फुसीने व सहयोगाने पठाणांनी केलेल्या हल्ल्याचा बिमोड करण्यासाठी भारताकडून लष्करी मदत मागितली. नेहरू आणि भारत सरकार तत्काळ लष्करी मदत द्यावी या मताचे होते. त्यावेळचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन यांनी त्यासाठी आधी राजा हरिसिंग यांनी भारतात सामील होण्याच्या सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी केली तरच काश्मिरात सैन्य पाठवायला कायदेशीर आणि नैतिक आधार मिळेल अशी भूमिका घेतली. शिवाय त्यांनी अशीही भूमिका घेतली की हे सामीलीकरण तात्पुरत्या स्वरूपाचे मानण्यात यावे आणि काश्मिरातील युद्ध संपून सामान्य परिस्थिती निर्माण झाल्यावर काश्मिरी जनतेला  सार्वमताद्वारे भारतात राहायचे की पाकिस्तानात याचा निर्णय घेवू द्यावा. वादग्रस्त भागात जनमत आजमावून निर्णय घेण्याची भारताची आधीपासूनच भूमिका असल्याने त्यावर कोणाचा आक्षेप नव्हता. सार्वमत घेतले जात नाही तोपर्यंत  विलीनीकरण तात्पुरते समजण्यावर मात्र नेहरूंचा आक्षेप होता आणि त्याबद्दलची नाराजी त्यांनी गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन यांचेकडे व्यक्त केली होती.                                                                                                                        

नेहरूंच्या नाराजी नंतरही नेहरुंना व त्यांच्या मंत्रिमंडळाला काश्मीरचे विलीनीकरण तात्पुरते आहे व सार्वमताद्वारे काश्मिरी जनतेने त्याची पुष्टी केल्यावरच विलीनीकरण अंतिम समजले जाईल यासाठी तयार केल्याचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन यांनी ७ नोव्हेंबर १९४७ ला इंग्लंड सरकारला पाठविलेल्या अहवालात नमूद केले होते. सामीलनामा स्वीकारताना राजा हरिसिंग यांना भारत सरकारच्या वतीने गव्हर्नर जनरल यांनी जे पत्र दिले त्यातही विलीनीकरण तात्पुरते समजले जावे आणि सार्वमताचा कौलाने ते अंतिम समजण्यात येईल असे त्यात नमूद करण्यात आले होते.  २ नोव्हेंबर १९४७ रोजी आकाशवाणी वरून राष्ट्राला संबोधित करतांना युद्ध संपून परिस्थिती सामान्य झाली की काश्मीरला भारतात राहायचे की वेगळे व्हायचे हे ठरविण्यासाठी सार्वमत घेण्याचे स्पष्ट आश्वासन पंडीत नेहरूंनी काश्मिरी जनतेला व जगाला दिले होते. सार्वमताच्या अभिवचनाला बांधील असल्याचे कलम ३७० चा प्रस्ताव संविधान सभेत मांडताना भारत सरकारच्या वतीने गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी स्पष्ट केले होते. १९५२ च्या काश्मीर संदर्भातील दिल्ली कराराला संसदेची संमती घेताना पंतप्रधान नेहरू यांनीही या अभिवाचनाचा लोकसभेत पुनरुच्चार केला होता. १९५२-५३ मध्ये शेख अब्दुल्ला यांचेशी नेहरूंचा जो पत्रव्यवहार झाला त्या पत्रात सुद्धा स्वयंनिर्णयाचा काश्मिरी जनतेला अधिकार असल्याचे मान्य केले होते. १९५३ मध्ये शेख अब्दुल्लांना अटक करून तुरुंगात टाकल्यानंतर मात्र या अभिवचनाचा उच्चार आणि उल्लेख नेहरूंनी केल्याचे आढळून येत नाही.


सार्वमताच्या बाबतीत शेख अब्दुल्ला यांची भूमिका देखील दुटप्पी राहिली. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठावर काश्मिरात सार्वमत घेण्याची तयारी भारत सरकार दाखवीत होते तेव्हा त्याच व्यासपीठावर शेख अब्दुल्ला त्याची गरज नसल्याचे सांगत होते. काश्मीरच्या संविधानसभेसाठी होणाऱ्या निवडणुकीतून जनमताचा कौल स्पष्ट होणार असल्याने वेगळ्या सार्वमताची आवश्यकता नसल्याचे अब्दुल्लांचे म्हणणे होते. १९५३ साली मात्र त्यांच्याही भूमिकेत बदल झाल्याचे दिसून येते. सकृतदर्शनी त्याची दोन कारणे दिसतात. एक तर संघ-जनसंघ,हिंदू महासभा आणि जम्मूतील प्रजा पार्टीने काश्मीरला इतर राज्यापेक्षा वेगळा दर्जा देण्याच्या विरोधात चालविलेले अभियान आणि आंदोलन. दुसरे कारण होते काश्मिरात भारतीय राज्यघटनेची अधिकाधिक कलमे लागू व्हावीत यासाठी पंडीत नेहरू आणि भारत सरकारचा वाढता दबाव. या दोन्हीचा प्रतिकार करण्यासाठी शेख अब्दुल्लाही आपली आधीची भूमिका सोडून सार्वमत व काश्मिरी जनतेच्या स्वयंनिर्णयाच्या हक्कावर जोर देवू लागले होते. शेख अब्दुल्लांनी ही भूमिका घेण्याच्या आधीची भारत सरकारची अधिकृत भूमिका यापेक्षा वेगळी नव्हती. जे ठरले होते व घोषितही केले गेले होते त्यापेक्षा शेख अब्दुल्ला काही वेगळे मागत नव्हते. पदावरून बरखास्त व अटक हे शेख अब्दुल्लांच्या मागणीला नेहरूंनी दिलेले उत्तर होते.                                                                                       

                                            (क्रमशः)
-----------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८  


Wednesday, September 7, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - २३

काश्मीर संदर्भात वाटाघाटीची सुरुवातच १९५२ साली झाली. आधी पटेल हयात असतांना ज्या वाटाघाटी झाल्या होत्या त्या कलम ३७० पुरत्या मर्यादित होत्या.  वाटाघाटीचा प्रारंभ करून नेहरूनी टाकलेले पहिले पाऊल म्हणजे शेख अब्दुल्ला सरकार सोबत केलेला १९५२ चा दिल्ली करार.
-----------------------------------------------------------------------------------------

 
सरदार पटेल यांच्या मृत्यूनंतर काश्मीर संबंधी धोरण व निर्णय घेण्याची जबाबदारी पंडीत नेहरू यांच्याकडे आली होती. कलम ३७० चा मसुदा तयार करण्यात, घटना समिती समोर मांडण्यात , मंजूर करून घेण्यात पंडीत नेहरूंचा सहभाग कमीच होता. कलम ३७० च्या आधारे भारत आणि काश्मीरचे घटनात्मक संबंध निश्चित करण्याची जबाबदारी पंडीत नेहरूंवर येवून पडली होती. सरदार पटेलांनी इतर संस्थानांच्या संस्थानिकाशी वाटाघाटी , करार करून त्यांना भारतीय संघराज्यात सामील करून घेतले तसे काश्मीर बाबत का केले नाही असा आज प्रश्न पडतो आणि त्याला सोपे उत्तर दिले जाते की नेहरूंनी काश्मीर संबंधीच्या वाटाघाटीची सूत्रे पटेलांकडे न सोपविता स्वत:कडे ठेवली. वस्तुस्थिती समजून घेण्यासाठी संस्थानांच्या बाबतीत काय घडले हे मागे जावून बघावे लागेल. २६ जानेवारी १९५० रोजी देशाने राज्यघटना स्वीकारली तेव्हा देशातील इतर संस्थानांच्या संस्थानिकांशी प्रदीर्घ वाटाघाटी आणि देवघेव होवून त्यांचे भारतीय संघराज्यातील स्थान आणि संबंध निश्चित झाले होते. इंग्रज काळात भारतात दुहेरी राज्यव्यवस्था होती. भारतासारख्या विशाल भूभागावर स्वत:च्या बळावर आधिपत्य गाजविणे अवघड आहे याची जाणीव इंग्रज राज्यकर्त्यांना असल्यामुळे संस्थानिकांना अंकित करून घेतल्यानंतरही त्यांच्याशी करार करून त्यांना राज्यकारभार करण्याची अनुमती दिली होती.                                                                         

प्रत्यक्ष इंग्रज ज्या भूभागाचा कारभार स्वत: बघत होते तो भाग ब्रिटीश इंडिया म्हणून ओळखला जात होता यात संस्थानिक ज्या भूभागाचा कारभार पाहात होते त्याचा समावेश नव्हता. ब्रिटीशांचे संस्थानिकांवर नियंत्रण होते आणि संस्थानिकांचे त्यांच्या भागातील जनतेवर , कारभारावर नियंत्रण होते. जेव्हा ब्रिटिशानी भारत सोडण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा ते प्रत्यक्ष कारभार पाहात असलेला ब्रिटीश इंडिया स्वतंत्र भारताच्या नव्या सरकारच्या नियंत्रणाखाली आपोआप येणार होता. त्याच बरोबर इंग्रज सरकारचे संस्थानिकांशी झालेले करार संपुष्टात येवून त्यांचेवरील ब्रिटीशांचे नियंत्रण जावून तेही स्वतंत्र होणार होते. तसे होवू नये म्हणून त्यांच्याशी स्वतंत्र भारताच्या नव्या सरकारच्या वतीने नव्या वाटाघाटी व नवे करार करून त्यांना भारतीय संघराज्यात सामील करून घेणे गरजेचे होते. इंग्रज काळात संस्थानिकांच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि समन्वयासाठी स्टेट मिनिस्ट्री होती. इंग्रज निघून जाणार हे ठरल्या नंतर याच स्टेट मिनिस्ट्री मध्ये संस्थानिकांशी वाटाघाटी करण्यासाठी भारत आणि पाकिस्तानला स्वतंत्र स्थान देण्यात आले. पंतप्रधान म्हणून पंडीत नेहरूंनी सरदार पटेलांकडे या स्टेट मिनिस्ट्रीची जबाबदारी सोपविली. पटेलांनी आपले सेक्रेटरी म्हणून व्हि.पी.मेनन यांची निवड केली.                                           

फाळणीच्या ठरलेल्या निकषानुसार जे जे संस्थान भारतात सामील होणे अपेक्षित होते त्या सर्व संस्थानाशी स्टेट मिनिस्ट्रीच्या वतीने संपर्क साधून पटेल आणि मेनन यांनी वाटाघाटी सुरु केल्या. अशी ५५४ संस्थाने होती ज्यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला. यात जम्मू-काश्मीर संस्थानाचा समावेश नव्हता. त्यामुळे असे म्हणता येवू शकते की भारतीय संघराज्याचा जो मूळ आराखडा कल्पिला गेला त्यात जम्मू-काश्मीरचा समावेश नव्हता ! १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत ज्या संस्थानांशी संपर्क साधून वाटाघाटी करून भारतीय संघराज्यात सामील करून घेतले त्यातून निजामाचे हैदराबाद संस्थान आणि मोहम्मद महाबत खानजी हा नवाब असलेले जुनागढ  वगळता सगळी संस्थाने भारतीय संघराज्यात सामील होण्यास तयार झाली होती. १९४७ चा १५ ऑगस्ट उजाडला तेव्हा निजामाचे संस्थान प्रदीर्घ वाटाघाटी नंतरही भारतीय संघराज्यात सामील होण्यास तयार न झाल्याने बाहेर राहिले तर जुनागढच्या नवाबाने पाकिस्तानात सामील होण्याचा निर्णय घेतला होता म्हणून ते संस्थानही संघराज्याच्या  बाहेर राहिले होते. काश्मीर संस्थानास सामील होण्यासाठी आपल्याकडून अधिकृतरित्या संपर्कच केला गेला नाही आणि तेथील राजा हरीसिंग यांची स्वतंत्र राहण्याची इच्छा असल्याने भारतीय संघराज्यात १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जम्मू-काश्मीर राज्यही सामील नव्हते.                                                                                                                                             

१५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत सामील संस्थानांनी सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी केली असली तरी त्यांचे केंद्रीय सत्तेशी संबंध कसे असतील हे निर्धारित झालेले नव्हते. ते निर्धारित करण्यात २६ जानेवारी १९५० पर्यंतचा कालावधी गेला. जम्मू-काश्मीरच्या सामीलनाम्यावर तिथल्या राजाने १५ ऑगस्ट १९४७ नंतरच्या काळात युद्धजन्य परिस्थितीत सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी केली होती. घटनात्मक संबंध वगैरे विषय हाताळण्याची ती वेळ नव्हती. परिस्थिती सामान्य झाल्यावर काश्मीर आणि भारत सरकार या दोघांच्या संमतीने घटनात्मक संबंध विकसित व्हावेत यासाठी घटनेत कलम ३७० समाविष्ट झाले. २६ जानेवारी १९५० ला देशाने राज्यघटनेचा स्वीकार केला तेव्हा सामिलनाम्यात समाविष्ट संरक्षण, दळणवळण आणि परराष्ट्र संबंध या तीन विषयाशी संबंधित राज्यघटनेची कलमे जम्मू-काश्मीर मध्ये लागू झाली होती. आणि याच विषया संदर्भात काश्मीरला लागू होतील असे कायदे करण्याचे अधिकार सामिलनाम्यामुळे भारताला प्राप्त झाले होते. कलम ३७० चा वापर करून राज्यघटनेची इतर कलमे लागू करणे शक्य होते पण त्यासाठी जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेची संमती अनिवार्य होती. हेच काम पुढे नेण्याची जबाबदारी नेहरूंवर येवून पडली होती.                                                                                                          

काश्मीर संदर्भात वाटाघाटीची सुरुवातच १९५२ साली झाली. आधी पटेल हयात असतांना ज्या वाटाघाटी झाल्या होत्या त्या कलम ३७० पुरत्या मर्यादित होत्या.  वाटाघाटीचा प्रारंभ करून नेहरूनी टाकलेले पहिले पाऊल म्हणजे शेख अब्दुल्ला सरकार सोबत केलेला १९५२ चा दिल्ली करार. या करारा संबंधी आधीच्या प्रकरणात विस्ताराने लिहिले असल्याने त्याची पुनरुक्ती इथे करण्याची गरज नाही. फक्त त्या करारातील जे मुद्दे आक्षेपार्ह ठरवून त्यावर आजतागायत राजकारण झाले त्याचीच इथे चर्चा करायची आहे. या करारात काश्मीरचा वेगळा ध्वज मान्य करण्यात आला यावर मोठा आक्षेप घेण्यात येतो. राष्ट्रीय ध्वजाचे जे स्थान देशातील इतर राज्यात आहे तेच जम्मू-काश्मीर राज्यात असेल फक्त जम्मू-काश्मीरच्या संघर्षातील भावनिक साथीदार म्हणून राज्याचा ध्वज राष्ट्रीय ध्वजाच्या जोडीने फडकेल यास करारात मान्यता देण्यात आली होती. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देशातील ५०० च्या वर संस्थानात राष्ट्रीय ध्वजासोबत त्यांच्या संस्थानाचेही ध्वज फडकले होते. कारण संस्थानांनी भारताचा हिस्सा बनण्याचे मान्य केले होते ते स्वत:चे अस्तित्व कायम ठेवून. त्यांच्या ध्वजावर कोणी आक्षेप घेतला नाही. पुढे अनेक वाटाघाटीच्या फेऱ्या झाल्या , करार झालेत आणि संस्थानाचा कारभार संस्थानिकांच्या हातातून गेला तेव्हा त्यांचे ध्वजही गेले. पण तोपर्यंत राष्ट्रीय ध्वजाच्या जोडीने त्यांचे ध्वज फडकत होते आणि त्यावर कोणाचा आक्षेप नव्हता. काश्मीरच्या बाबतीत मात्र त्या मुद्द्यावरून वातावरण कलुषित करण्याचे आणि तापविण्याचे प्रयत्न झालेत. 
      
                                           (क्रमश:)                                                                                                             
--------------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८