Thursday, November 28, 2013

पक्षोपक्षी मातीच्या चुली

राजकीय पक्षांना निवडणुकीसाठी पैसा लागतो आणि तसा पैसा जमा करण्यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्ट व्यवहार होतात हेच तर भारतीय राजकारणाचे बरे न होणारे दुखणे बनले आहे. अण्णा आंदोलनाने आणि या आंदोलनातून निर्माण झालेल्या 'आप' पक्षाने या वास्तवाकडे सतत पाठ फिरविली आणि राजकीय पक्षांना बदनाम केले. पण निवडणुकीच्या राजकारणात पडताच  इतर पक्षांप्रमाणेच या नव्या पक्षाला देखील याच दुखण्याने ग्रासले आहे हेच या पार्टी संबंधी बाहेर आलेली चित्रफित दर्शविते .
----------------------------------------------


अण्णा आंदोलनाच्या काळात राजकीय पक्ष आणि त्यांचे कार्यकर्ते , नेते नखशिखांत भ्रष्टाचाराने बरबटलेले असल्याचे चित्र देशापुढे उभा करण्यात आले. ही भ्रष्ट राजकीय सर्कस शुद्ध करण्यासाठी जनलोकपालच्या रुपात रंगविण्यात आलेल्या  रिंग मास्टरच्या प्रेमात तर आक्खा देश पडला होता. त्याचे असूड भ्रष्ट राजकीय नेत्यांच्या पाठीवर बरसून राजकारणाची मैली गंगा साफ होईल याबाबत तिळमात्रही शंका जनतेच्या मनात उरली नव्हती. अण्णा आंदोलनाला सत्तेची हाव नव्हती , हवा होता तो फक्त एक जनलोकपाल. एवढ्या मोठ्या आंदोलना नंतरही सरकार आणि विविध राजकीय पक्ष आंदोलनाला हवा तसा लोकपाल द्यायला तयार नाहीत . त्यामुळे देशातील भ्रष्टाचार संपविणारा जनलोकपाल आणायचा असेल तर सत्तेत जाण्या शिवाय पर्याय नाही असे सांगत अण्णा आंदोलनाचा कणा असलेले अरविंद केजरीवाल यांनी नवा पक्ष स्थापन करण्याची घोषणा केली. हा पक्ष स्थापन करताना त्यांनी तीन सुस्पष्ट घोषणा केल्या होत्या . पहिली घोषणा होती. नव्या पक्षाला सत्ता नको आहे. पाहिजे आहे फक्त जनलोकपाल. त्याची निर्मिती झाली कि आपण पक्ष विसर्जित करू ! दुसरी घोषणा होती पैसा खर्च न करता निवडणूक लढविण्याची . आणि तिसरी घोषणा होती अण्णा हजारे यांना पक्ष नको असेल तर तो तात्काळ विसर्जित करण्याची ! या तीन घोषणांच्या पायावर  केजरीवाल यांची 'आम आदमी पार्टी' उभी राहिली. या घोषणा लक्षात घेतल्या तर देशाला नवा राजकीय पर्याय देणारा राजकीय पक्ष असा 'आम आदमी पार्टी'(आप) चा संकल्प नव्हता हे लक्षात येईल. ज्यावेळी नवा पक्ष स्थापनेची घोषणा करण्यात आली त्यावेळी अण्णा हजारे केजरीवाल यांचे सोबत होते. पक्षीय राजकारणा बद्दल अण्णा हजारे यांच्या मनात असलेला तिरस्कार लक्षात घेवून कदाचित केजरीवाल यांनी जनलोकपाल हेच नव्या पक्षाचे जीवन कार्य असल्याचे घोषित केले असावे. पण याचा अण्णा हजारे यांचेवर प्रभाव आणि परिणाम झाला नाही. त्यांनी पक्षाच्या प्रयोगा पासून स्वत:ला दूर ठेवणेच पसंत केले. अण्णा स्वत:हून दूर झाल्याने केजरीवाल आपल्या मतानुसार पक्ष बांधण्यास आणि चालविण्यास मोकळे झाले. अण्णांना सोबत ठेवण्यासाठी ज्या प्रकारच्या पक्षाची कल्पना मांडण्यात आली होती ती कल्पना अण्णा सोबतच दूर झाली . इतर राजकीय पक्षाप्रमाणे एक पक्ष या पद्धतीने पक्षाची वाटचाल सुरु झाली . अर्थात प्रत्येक पक्षाचे थोडे फार वेगळेपण असते तसे वेगळेपण आम आदमी पार्टी (आप) चे देखील आहे. प्रत्येक पक्षाची ओळख तो वापरत असलेल्या पालूपदावरून होते. जसे 'गरीब' हे कॉंग्रेसचे पालुपद आहे. हिंदुत्व हे भारतीय जनता पक्षाचे पालुपद आहे . तसेच इमानदारी हे केजरीवाल यांच्या नव्या पक्षाचे पालुपद आहे ! पालुपद वेगळे असले तरी सत्ताप्राप्तीचा रुळलेल्या आणि ठरलेल्या मार्गावरून राजकीय पक्ष मार्गक्रमण करीत आले आहेत.    आम आदमी पक्ष दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत पडल्या नंतर पार्टी विषयी जे वाद निर्माण झाले , पार्टीवर जे आरोप झालेत त्यावरून आम आदमी पार्टी देखील याच मार्गावरून चालत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
 
'आप' वर करण्यात आलेले आरोप खरे कि खोटे यात न शिरताही एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगता येईल कि आपल्यावर झालेले आरोप पक्षाच्या नेतृत्वाने ज्या पद्धतीने घेतलेत आणि फेटाळले ती पद्धत आपल्याकडच्या पारंपारिक राजकारणाची राहिली आहे. आरोप झाले कि लगेच झटकून मोकळे व्हायचे आणि मुद्दामहून अडकविण्यात आल्याचा कांगावा करायचा हेच विविध पक्षाचे पक्ष प्रवक्ते करीत असतात. 'आप'ने हेच केले . केजरीवाल पक्षाच्या उमेदवारांचे जे चित्रण करण्यात आले ते त्यांना अडकविण्यासाठीच होते यात वाद नाही. जी मंडळी आपल्या इमानदारीचा आणि नैतिकतेचा टेंभा मिरवीत असतात ते खरेच तसे आहेत कि नाही हे तपासून पाहण्याची कोणाचीही इच्छा होईल . जो तो आपापल्या परीने शोध घेईल. त्याला फार तर परीक्षा घेणे म्हणता येईल. जे चुकीचे वागत नाही असा सदैव दावा करतात त्यांचा कशात अडकण्याचा प्रश्न येतो कुठे? जे चित्रण दाखविले गेले ते खोटे नव्हतेच. मागचे पुढचे बोलणे कापून सी डी तयार करण्यात आली होती हे खरे .पण जे दाखविण्यात आले ते बनावट नव्हते. नव्या पक्षाला बदनाम करण्यासाठी असे चित्रण करण्यात आले हे मान्य केले तरी त्यामुळे पक्षाचे उमेदवार पैशाच्या मोहात पडलेत हे वास्तव बदलत नाही. राजकीय पक्षांना निवडणुकीसाठी पैसा लागतो आणि तसा पैसा जमा करण्यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्ट व्यवहार होतात हेच तर भारतीय राजकारणाचे बरे न होणारे दुखणे बनले आहे. अण्णा आंदोलनाने आणि या आंदोलनातून निर्माण झालेल्या 'आप' पक्षाने या वास्तवाकडे सतत पाठ फिरविली. राजकीय पक्षातील माणसे वाईट आहेत , स्वार्थी आहेत , चरित्रहीन आहेत म्हणून भ्रष्टाचार होतो. राजकीय कार्यकर्ते आणि नेते इमानदार असले तर भ्रष्टाचार होणार नाही अशी या मंडळींची बाळबोध मांडणी राहिली आहे. म्हणून तर त्यांनी 'इमानदार' लोकांचा पक्ष काढला ! प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या राजकारणात उतरल्यावर पैशाच्या गरजेचे भान या मंडळीना झाले आणि जी चित्रफित समोर आली त्यात हेच भान प्रकट झाले आहे . या पूर्वी 'तहलका'ने अशीच एक चित्रफित तयार करून प्रचंड खळबळ निर्माण केली होती. अटलजी पंतप्रधान असताना भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहिलेले बंगारू लक्ष्मण यांना अशाच पद्धतीने अडकविण्यात आले होते. त्यांनी काही स्वत:हून पैशाची मागणी केली नव्हती. आमचे अमुक काम करून द्या , एवढा पक्षनिधी देतो असे सांगून त्यांना मोहात पाडण्यात आले होते. मोहात पडताना त्यांनी हेच सांगितले होते कि पक्षाचे कार्यालय चालवायला पुष्कळ खर्च येतो ! त्यांच्या या प्रमादासाठी त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा झाली आहे. बंगारू लक्ष्मण यांनी जे केले तेच केजरीवाल पार्टीच्या प्रमुख आणि मुखर नेत्या शाजीया इल्मी यांनी केले. बंगारु लक्ष्मण यांना शिक्षा झाली तेव्हा याच भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाच्या नेत्यांना आनंद झाला होता. हीच मंडळी बंगारू लक्ष्मण सदृश्य प्रकरणात आपल्या उमेदवारांचे हिरीरीने समर्थन करीत आहेत. अनधिकृत पैशाच्या देण्या-घेण्याचा वाद बाजूला ठेवून या नव्या पक्षाने अधिकृतपणे जमविलेला  पक्ष निधी काय दर्शवितो ? या पक्षाने केवळ दिल्लीच्या निवडणूक खर्चासाठी २० कोटी रुपयाचा निधी जमा केला आहे. इतर पक्षांकडे विशेषत: भाजप आणि कॉंग्रेस कडे जो पक्ष निधी जमा आहे त्याच्या तुलनेत ही २० कोटीची रक्कम अत्यल्प वाटते हे खरे. फक्त २० कोटी म्हणताना दोन मुद्दे लक्षात घेतले पाहिजे. नव्या पक्षाची घोषणा करताना पक्षाचा निवडणूक निधीच असणार नाही असे सांगण्यात आले होते. दुसरा मुद्दा ,  कॉंग्रेस-भाजप कडे जो पक्षनिधी आहे तो राष्ट्रीय स्तरावर वापरण्यासाठी आहे आणि 'आप' ने जमविलेला २० कोटीचा निवडणूक निधी केवळ दिल्ली विधानसभेच्या ७० जागांसाठी आहे . ७० जागांसाठी २० कोटी तर देशभरातील सर्व जागा लढवायच्या झाल्या तर किती निधी लागेल या त्रेराशीकाच्या उत्तराने कोणाचेही डोके चक्रावून जाईल ! ढोबळ मानाने याचा एवढाच अर्थ निघतो कि या पक्षाला सुद्धा कॉंग्रेस-भाजप सारखाच मोठा निधी जमवावा लागेल. २० कोटी जमविण्यात जी पारदर्शकता ठेवता येते ती हजार-दोन हजार कोटीचा निधी जमा करताना राहील का हा खरा प्रश्न आहे.या पक्षाला  पारदर्शी पद्धतीने  मोठा निधी उभा करता येईल असे मान्य केले तरी भारतीय राजकारणातील 'आप' च्या प्रवेशाने निवडणुकीतील भरमसाठ खर्चाचा प्रश्न सुटत नाही आणि हा प्रश्न सुटला नाही तर भ्रष्टाचारही कमी होणार नाही.
 
इमानदारी आणि जनलोकपाल हे दोन मुद्दे सोडले तर या पक्षाने भारतीय राजकारणाचा , अर्थकारणाचा आणि समाजकारणाचा खोलवर आणि वेगळा असा काही विचार केला आहे हे त्यांच्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातून दिसत नाही. या बद्दलची स्पष्टता नसेल तर केवळ इमानदारीच्या आधारावर राजकारणातील , अर्थकारणातील आव्हाने पेलता येत नाही. इमानदारी हा आपल्या ध्येया पर्यंत पोचविण्याचा राजमार्ग आहे . पण ध्येयच स्पष्ट नसतील तर राजमार्ग सुद्धा इप्सित स्थळी नेवू शकत नाही. निवडणुकीतील पैशाने जसे भारतीय राजकारण आणि लोकशाही संकटात सापडली आहे , तशीच सूट-सबसिडी आणि अर्थकारणाच्या नाड्या सरकारच्या हातात ठेवल्याने भ्रष्टाचार तर बोकाळलाच पण आर्थिक प्रगती देखील खुंटली आहे.  'आप' पक्षाचा जाहीरनामा अशा व्यवस्थागत भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन आणि गती देणारा आहे. लोकांना वीज किंवा पाणी फुकट नको आहे. वीज पुरवठा अखंड आणि पाणी पुरवठा पुरेसा हवा आहे. विजेचे आणि पाणी पुरवठ्याचे अर्थकारण बिघडले तर अखंड वीज पुरवठा आणि पुरेसा पाणीपुरवठा होवू शकत नाही. इमानदार पक्ष आहे याची लोकांना खात्री झाली तर ते सुद्धा इमानदारीने वीज आणि पाण्याचे पैसे भरतील. पक्षाच्या इमानदारीचा असा उपयोग करण्याचा प्रयत्न झाला तरच परिवर्तन येईल. पण 'आप'ला इमानदारी फक्त सत्ता परिवर्तनासाठी वापरायची आहे. व्यवस्था बदलण्यासाठी इमानदारी कशी वापरायची हे या पक्षाला उमगलेले नाही. त्यामुळे नवा पक्ष देशाला हवा असलेला नवा पर्याय देणारा नसून देशातील राजकीय पक्षाच्या संख्येत भर घालणारा पक्ष आहे. अण्णा आंदोलनाने जसा अपेक्षाभंग केला तसाच अपेक्षाभंग या आंदोलनातून जन्माला आलेला पक्षही करील असाच अंदाज 'आप'च्या आता पर्यंतच्या वाटचालीवरून बांधता येतो. अर्थात पाळण्यात दिसणाऱ्या बाळाच्या पायावरून केलेला हा अंदाज आहे !
 
                                            (संपूर्ण)
 

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८

                     

 

Thursday, November 21, 2013

अण्णा आंदोलनाचे धिंडवडे

 भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी मोदींच्या गुजराथ दंगलीतील चुकांची पाठराखण केली , पण संधी मिळताच मोदींनी जशी अडवाणींना त्यांची जागा दाखवून दिली त्याचीच पुनरावृत्ती अण्णा आणि  केजरीवाल या गुरु-शिष्याच्या  बाबतीत होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे !
--------------------------------------------------------------

सध्या सुरु असलेला काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकाच्या प्रचाराच्या निमित्ताने देशाच्या आसमंतात राजकीय प्रचाराचा जोरदार धुराळा उडणे सुरु आहे. कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षात रोज नव्या विषयावर वादाला तोंड फुटत आहे. त्या निमित्ताने या दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांच्या तोंडून जी मुक्ताफळे बाहेर पडत आहेत तो कधी जनतेच्या करमणुकीचा तर कधी संतापाचा विषय बनत आहे. या दोन्ही पक्षाकडून अपेक्षित असे धोरणात्मक विवेचन व प्रबोधन क्वचितच होते. या पक्षांचा शिमगा देशाला नवीन नाही .त्यामुळे जनतेला या पक्षांकडून वेगळे काही घडेल अशी अपेक्षा नसल्याने निवडणुकीत जनता 'उडदामाजी काळे गोरे' निवडत आली आहे. देशाच्या अशा प्रकारच्या राजकारणाला कंटाळलेल्या जनतेला आपला राग आणि भावना व्यक्त करण्यासाठी देशात दोन वर्षापूर्वी झालेल्या अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाचे माध्यम मिळाले. लोकांच्या राजकीय पक्ष व राजकीय नेतृत्व यांच्या बद्दलचा राग आणि असंतोषामुळे आंदोलनाला एकप्रकारे राजकीय उद्रेक आणि उठावाचे स्वरूप आले होते. जनअसंतोषाचे हे रौद्ररूप पाहून केंद्र सरकार तर हादरलेच होते पण सगळीच राजकीय बिरादरी अस्वस्थ झाली होती. लोकांना गृहीत धरून ज्या प्रकारचे स्वार्थी आणि मतलबी राजकारण देशात सुरु होते आणि पर्याया अभावी जी घुसमट जनतेची होत होती ती घुसमट या आंदोलनामुळे शक्ती बनून बाहेर पडली होती. आंदोलन आणि आंदोलनाचे नेते यासाठी निमित्त बनले होते. त्याचमुळे आंदोलनाच्या नेत्यांना  लोकांना संघटीत करून , त्यांचे प्रबोधन करून त्यांना रस्त्यावर आणण्यासाठी काहीच प्रयत्न करावे लागले नाही. अण्णा हजारे यांच्या एका उपोषणाने हे काम केले . आधीच भ्रष्टाचाराने त्रस्त असलेल्या जनतेला त्याकाळात पुढे आलेल्या नवनव्या आणि मोठमोठ्या भ्रष्टाचाराच्या वार्तानी बेभान केले. भान हरपून जनतेने अण्णा हजारे , अरविंद केजरीवाल त्यांच्या  चौकडीला डोक्यावर घेतल्याने या नेत्यांचे देखील डोके ठिकाणावर राहिले नाही. आधीच यांच्या डोक्यात स्पष्टतेचा व दिशेचा गोंधळच नाही तर अभाव होता. त्यांच्या डोक्यातील पोकळीत जनसमर्थनाची हवा शिरल्याने आंदोलन सुरुवातीपासूनच दिशाहीन झाले होते. पण एकीकडे भ्रष्टाचाराच्या दलदलित फसलेली राजकीय प्रणाली आणि दुसरीकडे साफसुथरी आणि नि:स्वार्थ प्रतिमा असलेले आंदोलनाचे  नेतृत्व यात जनता आंदोलनाच्या नेत्यांच्या पाठीमागे जाणे स्वाभाविक होते. या स्वच्छ प्रतिमेच्या नव्या नेत्यांवर कोणतेही शिंतोडे उडालेले पाहण्याची जनतेची अजिबात तयारी नव्हती. नेतृत्वाच्या आर्थिक अनियमिततेबद्दलच नाही तर त्यांच्या राजकीय आणि बौद्धिक क्षमतेवर कोणीही ,कोणतेही प्रश्नचिन्ह लावलेले पाहण्याची लोकांची तयारी नव्हती आणि लोकांना ते खपतही नव्हते. जे आंदोलना बद्दल . नेतृत्वाच्या क्षमतेबद्दल आणि गुणवत्तेबद्दल प्रश्न उपस्थित करीत होते तेच लोकांच्या डोळ्यात खुपत होते. आंदोलनाबद्दल प्रश्न उपस्थित करणारे सरकारचे हस्तक मानल्या गेल्याने त्याकाळात विवेकाचा आवाज ना लोकांच्या कानात शिरत होता ना आंदोलनाच्या नेत्यांच्या. आंदोलनाच्या नेत्यांकडे आंदोलन चालविण्याची क्षमता आणि आंदोलनाला दिशा देण्याची प्रतिभा नव्हती हे लोकांनी लक्षात घेतले नाही . त्याचा व्हायचा तो परिणाम होवून काहीही विधायक न घडता आंदोलन संपले आणि नेतृत्वाचीही वेगवेगळ्या दिशेने पांगापांग झाली. आंदोलनातून विधायक काहीच न निघाल्याने देशातील राजकीय प्रणाली बद्दलचा तिटकारा तेवढा वाढून खोलवर रुजला गेला. राजकीय पक्ष आणि नेते चोर आणि डाकू आहेत ही आंदोलनाने व त्यांच्या नेत्यांनी खतपाणी घालून वाढविलेल्या आणि पसरविलेल्या सनकी भावनेचे बळी आता आंदोलनाचे नेते ठरले आहेत. आंदोलनाच्या काळात या आंदोलनावर आणि आंदोलनाच्या नेत्यांवर जे प्रश्नचिन्ह लावले गेले होते ते खरे असल्याचे उत्तर आता या आंदोलनाच्या नेत्यांच्या तोंडूनच जनतेला ऐकायला मिळत आहे. काही काळ का होईना पण साऱ्या देशाला आंदोलित करून राजकीय नेतृत्वाला आपल्या चुकांचे क्षणिक भान करून देण्यात हे आंदोलन प्रभावी ठरले होते हे आंदोलनाचा विरोध करणारेही मान्य करीत होते.ही एकप्रकारची आंदोलनाची उपलब्धीच होती.  पण आंदोलनाच्या नेत्यांचे वर्तन या मान्यतेवर आणि उपलब्धतेवर पाणी फिरवून स्वत:च आंदोलनाचे धिंडवडे काढण्याचे राहिले आहे.
विधानसभा निवडणुकाच्या निमित्ताने  कॉंग्रेस आणि भाजप यांच्यात पातळी सोडून प्रचाराचे जे धमासान सुरु आहे तशीच चिखलफेक दिल्लीत विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने अण्णा आंदोलनाचे नेते हजारे आणि केजरीवाल एकमेकांवर करू लागले आहेत. त्या काळात आंदोलनाच्या नेत्यांच्या आर्थिक व्यवहारातील अनियमितता आणि आंदोलनासाठी जमा झालेल्या पैशाबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते. केजरीवाल आणि किरण बेदी या  आंदोलनातील अण्णांच्या प्रमुख सहकाऱ्यांवर आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप झाला , पुरावे दिले गेले. पण त्यावेळी हे आंदोलनाचे नेते गायी पेक्षाही अधिक पवित्र वाटत असल्याने असे पुरावे देवून आरोप करणाऱ्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात आले होते. सरकारचे ९-१० लाख रुपये बुडविण्याचा केजरीवाल यांचेवर आरोप झाला तेव्हा सरकार विनाकारण त्रास देत असल्याचा आरोप झाला. नंतर केजरीवालानी गाजावाजा करून ते पैसे परत केले .पण तरीही सरकार केजरीवाल यांना विनाकारण त्रास देत असल्याचा आरोप पुसला गेला नाही. आंदोलनाच्या पैशातून केजरीवाल यांच्या संस्थेच्या कार्यकर्त्यांचे पगार देण्यात आल्याची चर्चा झाली. पण त्यावाही पडदा टाकला गेला.  किरण बेदीनी अनेक संस्थाकडून खोटे बील देवून अवाजवी विमानभाडे वसूल केल्याचे सिद्ध झाले. पण आंदोलनाच्या नेत्यांनी  स्वत: दिलगिरी व्यक्त केली नाही कि किरण बेदीना दिलगिरी व्यक्त करायला लावली नाही. झाल्या प्रकाराचे किरण बेदींनी समर्थन केले आणि आंदोलनाच्या नेत्यांनी किरण बेदीचे समर्थन केले ! आम्ही राजकारण्यांच्या भ्रष्टाचारा विरोधी बोलत असल्याने आमच्यावर आरोप केले जातात असा  कांगावा केला गेला. आंदोलनाचे प्रमुख नेते राहिलेले अण्णा हजारे या सर्वांची पाठराखण करण्यात पुढे होते ! आता स्वत: अण्णा हजारे आंदोलनासाठी जमलेल्या पैशाचा गैरवापर झाल्याचा संशय व्यक्त करून केजरीवाल आणि कंपनीकडे खुलासा करण्याची मागणी करू लागले आहेत. केजरीवाल आंदोलनाच्या निधी बाबत पारदर्शिता ठेवल्या बद्दल सतत ढोल बडवीत आले आहेत. एकदा नाही तर अनेकदा आंदोलनाच्या पैशाचा हिशेब आपण अण्णांकडे सादर केल्याचे सांगतात. अण्णांच्या विश्वासातील माणसांनी हिशेब तपासून क्लिनचीट दिल्याचे सांगतात.. मग तरीही अण्णा हजारे याबद्दल का प्रश्न उपस्थित करीत आहेत हा प्रश्न पडतो.  कागदोपत्री दाखविण्यात येत असलेल्या हिशेबा पलीकडचा वेगळा हिशेब आहे आणि त्याचा मेळ लागत नसल्याने अण्णांनी हा प्रश्न उपस्थित केला असा अर्थ यातून निघतो. अण्णांनी सीम कार्डचा जो मुद्दा उपस्थित केला आहे तो या अर्थाशी सुसंगत असाच आहे. जमा निधी व्यतिरिक्त अण्णांच्या नावाच्या सीम कार्डचा वापर करून बराच पैसा जमा करण्यात आल्याचे आता उघड झाले आहे. एक स्तंभलेखक म्हणून या आंदोलनावर माझे बारकाईने लक्ष होते व याच स्तंभातून आंदोलनाबद्दल वेळोवेळी लिहित आलो आहे. सीमकार्डच्या भानगडीची मलाही माहिती नव्हती. सीमकार्डच्या माध्यमातून पैसा जमा केल्याचा प्रकार आत्ता अण्णा बोलले तेव्हाच कळले. अण्णा हजारेनी आंदोलनाच्या काळात आपल्या सहकाऱ्यांच्या चुकांची पाठराखण केली नसती तर आज आंदोलनाचे निघताहेत तसे धिंडवडे निघाले नसते. अण्णांच्या एका जुन्या सहकाऱ्याने तर अण्णांनी आपल्या नावावर जमा करण्यात आलेल्या पैशात आपला हिस्सा मागितल्याने आंदोलनाच्या नेत्यात बेबनाव झाल्याचा दावा केला आहे. एवढेच नाही तर अण्णांनी आंदोलनाच्या निधीच्या गैरव्यवहारा बाबत प्रश्न उपस्थित करताच एक निनावी पत्र प्रचारित व प्रसारित करण्यात आले आहे. त्या पत्रात जंतरमंतरच्या आंदोलनाच्या आधी अण्णांना कोणी ओळखत नव्हते . माहिती अधिकाराचा कायदा  व जनलोकपाल बील बनविण्यात त्यांचा काही वाटा नव्हता. तरी या बाबतचे श्रेय देवून त्यांना मोठे करण्यात आल्याचा दावा या पत्रात करण्यात आला. एकंदरीत त्यांना काही कळत नसताना , त्यांची सामाजिक विषयाची समज कमी असताना त्यांना एवढ्या मोठ्या आंदोलनाचा नेता बनविल्याची अशी परतफेड करता का असा सवाल उपस्थित करून अण्णांना त्यांची लायकी दाखवून देण्याचा प्रयत्न झाला. या निनावी पत्रातील मजकूर पाहिला तर आम आदमी पार्टी तर्फे हे पत्र प्रसारित करण्यात आले याबद्दल शंकेला जागा उरत नाही. भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी मोदींच्या चुकांची पाठराखण केली , पण संधी मिळताच मोदींनी जशी अडवाणींना त्यांची जागा दाखवून दिली त्याचीच पुनरावृत्ती केजरीवाल यांनी अण्णांच्या बाबतीत केल्याचे पाहायला मिळते !
व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारुपातून आंदोलनाचे धिंडवडे निघालेच , उरलीसुरली कसर आम आदमी पार्टीने आपल्या धोरण आणि कार्यपद्धतीतून भरून काढण्याचा चंग बांधलेला दिसतो. अण्णा आंदोलनाची सर्वात मोठी जमेची बाजू होती या आंदोलनास समाजातील सर्व थरातून जात , धर्म , पंथ विसरून लोकांचे समर्थन लाभले होते. या आंदोलनाचा वारसा सांगणाऱ्या आम आदमी पार्टीने दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठी जाती-धर्माचा वापर सुरु केला आहे. या संदर्भात निवडणूक आयोगाने या पक्षावर नोटीस देखील बजावली आहे. या पार्टीचा पार्टी फंड देखील वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने आम आदमी पार्टीच्या पार्टी फंडा बद्दल चौकशी करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले आहेत. ज्या कारणांनी भारतीय राजकारण नासले त्याचाच वापर करून आम आदमी पार्टी सत्तेत येण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर हा अण्णा आंदोलनाचा फार मोठा पराभव आहे. कशाही मार्गाने एकदा चांगली  माणसे सत्तेत आले कि भ्रष्टाचार संपून राजकारण शुद्ध आणि लोकहितकारी होईल ही समजूतच मुळी चुकीची आणि खुळचट आहे. चांगली माणसे सत्तेत आल्याने राजकारण सुधारत नाही तर चांगली माणसे बिघडतात हा आजवरचा अनुभव आहे. जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बिहारच्या विद्यार्थी  आंदोलनात लालूप्रसाद यादव बेदाग विद्यार्थी नेते होते. अण्णा आंदोलनात केजरीवाल यांचेवर अनेक आरोप झालेत , तसा एकही आरोप त्याकाळात लालूप्रसाद यांचेवर झाला नाही. सत्तेत आले तेव्हा ते चांगलेच होते. सत्तेने त्यांचे पतन केले . सत्तेतून जितके जास्त अधिकार मिळतात तितकी माणसे भ्रष्ट होतात. याला अपवाद असतात ती प्रमेय सिद्ध करण्या पुरती ! अशा अपवादात्मक माणसांनी समाज बदलत नसतो. अण्णा आंदोलनाचा आणि आता केजरीवालांच्या आम आदमी पार्टीचा सगळा जोर आपण इमानदार असण्यावर आहे. सत्ता मिळविण्यासाठी इतर पक्ष ज्या  चुकीच्या गोष्टींचा आधार आणि उपयोग करून घेतात त्याच मार्गाने इमानदार म्हणविणारी पार्टी जाणार असेल तर सत्ताप्राप्ती नंतर इतर पक्षांच्या मार्गाने जाण्यापासून ती स्वत:ला रोखू शकत नाही. चारित्र्यवान माणूस आकाशातून पडत नाही, माणसाचे चारित्र्य त्याच्या सभोवतालची परिस्थिती आणि व्यवस्था घडवीत असते. म्हणून चारित्र्यवान माणसे घडतील आणि टिकतील अशी परिस्थिती आणि व्यवस्था निर्माण करण्यावर जोर देण्याची गरज आहे.  राजकारण , अर्थकारण आणि समाजकारण याच्या बदलाचा विचार करताना कोणत्या व्यक्तीला समोर केले म्हणजे बदल होईल असा विचार न करता कोणत्या धोरणांनी आणि कार्यक्रमांनी त्यात बदल होईल याचा विचार केला पाहिजे. व्यक्ती प्रेषित बनला तरी त्याचे पाय मातीचे असतात याचा विसर पडला कि त्याची परिणती अण्णा आंदोलनाची झाली तशी होते .

                             (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८

Thursday, November 14, 2013

शिरजोर नोकरशाही

 नोकरशाहीवरील राजकीय अंकुश समाप्त होत चालल्याने लोकशाही व्यवस्था निष्प्रभ ठरण्याचा धोका देशापुढे उभा राहिला आहे. हा धोका निर्माण व्हायला  राजकीय नेतृत्वाच्या चुका कारणीभूत आहेच. पण राजकीय नेतृत्वाच्या चुकांना शिक्षा देण्याचा , ते नेतृत्व बदलण्याचा अधिकार लोकांना आहे. नोकरशाहीच्या बाबतीत लोक हतबल आहेत. त्यांना वटणीवर आणण्याचा कोणताही अधिकार आणि उपाय लोकांकडे नाही.
----------------------------------------------------------


ताज्या दोन घटना लोकशाही राष्ट्राला लाज आणणाऱ्या आहेत. पहिली घटना आहे सी बी आय अधिकाऱ्यांच्या संमेलनातील आणि दुसरी घटना मुंबईच्या कॅम्पाकोला इमारतीची . पहिल्या घटनेत देशाला केविलवाण्या पंतप्रधानाचे दर्शन घडले तर दुसऱ्या घटनेत केविलवाण्या मुख्यमंत्र्याचे. दोघानाही केविलवाणी बनविणारी आहे याच देशातील नोकरशाही . सी बी आय अधिकाऱ्यांच्या संमेलनात बोलताना देशाच्या पंतप्रधानाने अधिकारवाणीने बोलण्या ऐवजी विनवणीच्या सुरात सी बी आयने कसे वागले पाहिजे हे सांगावे आणि सी बी आय अधिकाऱ्याने राजकीय नेतृत्वाने कसे वागले पाहिजे हे सांगत साऱ्या देशा समोर आपल्याच सरकारचे उद्दामपणे कान पिरगाळले. पंतप्रधान जे बोलले ते चुकीचे नव्हते. राजकीय निर्णय प्रक्रिया आणि गुन्हेगारी कृत्य यात फरक करायला शिकले पाहिजे हे सी बी आय लाच नाही तर साऱ्या देशालाच सांगण्याची गरज होती आणि आहे. पंतप्रधानाने ठामपणे आणि अधिकारवाणीने सांगितले असते तर उद्दाम सी बी आय प्रमुखाच्या डोक्यात ते शिरले असतेच असे नाही , पण देशातील जनतेने त्यावर नक्कीच विचार केला असता. पण सांगण्यातील अगतिकतेने चुकीचा संदेश जनते पर्यंत गेला. याच संमेलनात  सी बी आय प्रमुख जे बोलले त्याला चुकीचे म्हणता येणार नाही , पण ते जे बोलले ते मर्यादा भंग करणारे होते. सरकारने कशा पद्धतीने निर्णय घेतला पाहिजे हे सांगण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नाही आणि ती त्यांची कुवतही नाही. एका सरकारी नोकराने देशाच्या पंतप्रधानाला जाहीरपणे शहाणपणा शिकवावा आणि त्यावर कोणत्याही वर्तुळातून निषेधाची साधी प्रतिक्रिया उमटू नये , उलट सरकारला काय टोला लगावला म्हणून माध्यमांनी सी बी आय प्रमुखाचे कौतुक केले ! लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून स्वत:ची आरती ओवाळणाऱ्या प्रसार माध्यमांना लोकशाही कशी चालते , कशी चालली पाहिजे याचे साधे ज्ञान आणि भान असू नये याचे नवल वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे.


 
दुसऱ्या घटनाही आश्चर्याने तोंडात बोटे घालावी अशी आहे. बेकायदेशीरपणे मजल्यावर मजले बांधले जातात . बिगर परवानगीचे बांधू दिले जातात . ना रोक ना टोक . प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले . बांधकाम बेकायदेशीर असल्यामुळे ते पाडण्याचा आदेश देवून सर्वोच्च न्यायालयाने काही चुकीचे केले नाही. मानवीय आणि सामाजिक बांधिलकीच्या दृष्टीकोनातून विचार करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम नाही. त्यांनी कायदेशीर बाबीच तपासून निर्णय द्यायला हवा . मानवीय भूमिकेतून विचार करण्याचे काम सरकारचे होते. सरकारने ठरविले असते तर या बांधकामाला कायदेशीर करणे शक्य होते. बेकायदेशीर इमारतीचे विधिवत खरेदीखत होत असेल , विधिवत कर वसूल केले जात असतील , नळ आणि वीज जोडणी होत असेल तर मग बांधकाम विधिवत करायला काय हरकत आणि अडचण होती ? महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री काहीही कारणे पुढे करीत असतील , पण खरे कारण हे आहे कि सरकार न्यायालयाला घाबरून आपले अधिकार वापरायची हिम्मत करीत नाही. न्यायालयाने जसा आपला अधिकार वापरला तसा सरकारलाही आपला अधिकार वापरता आला असता. महाराष्ट्र सरकारचे प्रमुख हातावर हात धरून बसल्याने सरकार नावाच्या संस्थेची नाचक्की झालीच आणि पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयालाच लोकांची दया आल्याने स्वत:हून स्थगिती देवून सरकार एक निरर्थक संस्था असल्याचे दाखवून दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचा बेकायदा बांधकाम पाडण्याचा आदेश कायदेशीर होता. पण स्वत:हून आपल्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा निर्णय एखाद्या राजाला शोभणारा आहे. या निर्णयाने हीच गोष्ट अधोरेखित केली आहे कि पूर्वी जसे राजाच्या निर्णयाविरुद्ध कोणाचेच काही चालत नसे तीच स्थिती आता न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत झाली आहे. लोकशाही मध्ये लोकांनी निवडून दिलेले राजकीय नेतृत्व निर्णायक असते , पण ते नेतृत्व निर्णय घेण्याच्या स्थितीत राहू नये इतके खच्चीकरण त्याचे झाले आहे आणि असे खच्चीकरण करण्याची व्यूहरचनाच या देशातील नोकरशाहीने आखली कि काय असे वाटावे या पद्धतीने गेल्या दोन-तीन वर्षात घटना घडल्या आहेत.

 
अण्णा हजारे यांना 'महात्मा' बनवून त्यांच्या करवी देशातील राजकीय नेतृत्वाला बदनाम करण्यात आले. त्यांना 'महात्मा' बनविले नसते तर त्यांच्या शब्दावर लोकांनी विश्वास ठेवलाच नसता . राजकीय नेतृत्व पुरते बदनाम झाल्यावर अण्णाचे जीवनकार्य संपल्यागत ते काय करतात , कोठे आहेत याकडे लक्ष देण्याचीही आता कोणाला गरज वाटत नाही. बदनामीने खच्ची झालेल्या राजकीय नेतृत्वाच्या दीन अवस्थेचा उपयोग करून सर्वोच्च न्यायालय , कॅग , सी बी आय सारख्या संस्था सरकारला वाकुल्या दाखवून आपणच सरकार असल्याच्या थाटात वागू लागल्या . याच परिस्थितीचा फायदा घेवून जनरल व्हि.के. सिंह सारखे सेनाध्यक्ष सरकारला आव्हान देवू लागलेत. सचिव पदी राहिलेली व्यक्ती आपल्यासोबत पंतप्रधानांना आरोपी करा असे खुलेआम बोलू लागली. सरकार नावाच्या संस्थेचा वचक राहिला नाही. सर्वत्र नोकरशाही शिरजोर झाली. बदली करण्याचा अधिकार देखील राजकीय नेतृत्वाकडे उरला नाही. निवडून आलेल्या लोकांनी दिलेल्या निर्देशानुसार ज्यांनी काम करणे लोकशाहीत अभिप्रेत आहेत तेच निवडून आलेल्या प्रतिनिधीने काय केले पाहिजे , कसे वागले पाहिजे याचे फर्मान सोडू लागले आहेत. नोकरशाहीवरील राजकीय अंकुश समाप्त होत चालल्याने लोकशाही व्यवस्था निष्प्रभ ठरण्याचा धोका देशापुढे उभा राहिला आहे. हा धोका निर्माण व्हायला  राजकीय नेतृत्वाच्या चुका कारणीभूत आहेच. पण राजकीय नेतृत्वाच्या चुकांना शिक्षा देण्याचा , ते नेतृत्व बदलण्याचा अधिकार लोकांना आहे. नोकरशाहीच्या बाबतीत लोक हतबल आहेत. त्यांना वटणीवर आणण्याचा कोणताही अधिकार आणि उपाय लोकांकडे नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशाच्या नेमणुका करण्याचा घटनादत्त अधिकार सरकारातील राजकीय नेतृत्वाने वापरायचा नाही, कॅग किंवा सी बी आय प्रमुखां सारख्या नोकरांच्या नियुक्त्या सरकारातील राजकीय नेतृत्वाने करायच्या नाहीत हे जे वातावरण निर्माण झाले आहे ते देश निरंकुश नोकरशाहीकडे चालल्याचे दर्शविते. मोठ्या चलाखीने निवडून येवू न शकणाऱ्या लोकांनी आणि नोकरशहानीच नोकरशहांच्या नियुक्त्या कराव्यात यासाठी दबाव आणून   नियम तयार करण्यास भाग पडले जात आहे. निवडून आलेल्या सरकारने हे काम करायचे नाही तर मग त्यांनी सत्तेत येवून काय करायचे ? मनमोहनसिंह यांच्या कमजोर नेतृत्वामुळे हे सारे घडते आहे हे या समस्येचे सोपे निदान असले तरी ते नेतृत्व कमजोर आणि बदनाम व्हावे यासाठी विरोधी पक्षांनी अशा चुकीच्या बाबींना हवा दिली , समर्थन दिले . यामुळे सत्ताधारी नेतृत्व जास्त बदनाम झाले , अडचणीत आले हे खरे. पण त्यांच्या सोबत देशातील एकूणच राजकीय नेतृत्वाची विश्वासार्हता धुळीस मिळाली आहे. उद्या निवडून आले तरी याच बाबी त्यांना अडचणीच्या ठरणार आहेत. मनमोहनसिंह सारखे नामधारी राज्यकर्ते बनण्याची त्यांच्यावरही पाळी येईल.   देशातील महत्वाच्या संस्था आणि  नोकरशाही वरील राजकीय नियंत्रण समाप्त झाले तर तो लोकशाहीच्या अस्ताचा प्रारंभ ठरेल. या देशातील संपन्न वर्गाला निवडून आलेले सरकार हे आपल्या मार्गातील धोंड वाटत आहे . पैसा हाती असेल तर आपली कामे करण्यासाठी नोकरशाहीला कसेही वाकविता आणि झुकविता येते याची त्यांना खात्री आहे आणि ती चुकीची नसल्याचे  'कॅम्पाकोला' इमारतीच्या अवैध बांधकामावरून सिद्धही झाले आहे.  पण सर्वसामान्य नागरिकांना निरंकुश नोकरशाहीच्या मर्जीवर अवलंबून राहावे लागले तर त्यांचे जगणे मुश्कील होईल. राज्यकर्ते चुकत असतील तर त्यांना घरी बसवून जनतेने त्यांना जरूर शिक्षा द्यावी , पण आपल्या प्रतिनिधीच्या डोक्यावर नोकरशाहीला बसू देण्यात जनतेने हातभार लावणे म्हणजे आपल्याच हाताने आपले सरण रचण्या सारखे आहे याचा विसर पडू देवू नये !

 
                        (समाप्त)
 
सुधाकर जाधव ,पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८

Monday, November 4, 2013

आत्याबाईला मिशा असत्या तर ... !

आधी २००२ च्या इतिहासाकडे वळून पाहण्यास नाखूष असलेले मोदी आणि भाजप १९४७ पर्यंत मागे जावून इतिहासात गटांगळ्या खाण्यात धन्यता मानू लागले आहेत . १९४७ साली जवाहरलाल नेहरू ऐवजी सरदार पटेल पंतप्रधान झाले असते तर ... हा प्रचाराचा मुद्दा भाजप आणि मोदी यांचेकडून पुढे झाला आहे. हा जर तरचा प्रश्नच मुळी आत्याबाईला मिशा असत्या तर सारखा निरर्थक आहे. जी गोष्ट घडलीच नाही त्यावर काथ्याकुट करुन आता देशाचा इतिहास आणि भविष्य बदलू शकत नाही.
---------------------------------------------------------------------


सार्वत्रिक निवडणुकीतील भाषणे ही नेहमीच भारतीय जनतेसाठी देशव्यापी मनोरंजनाचा आणि आकर्षणाचा विषय राहात आली आहेत. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांकडून जास्त मनोरंजन होत असल्याने त्यांच्या सभांना जास्त गर्दी नेहमीच होत आली आहे. हे मनोरंजन मुख्यत: विरोधी पक्षाच्या नेत्यांकडून सत्ताधारी पक्षाची घेतली जाणाऱ्या मिश्कील फिरकीमुळे व्हायचे. सत्ताधारी पक्षाकडे गर्दी खेचणारा एखादा नेता सोडला तर बाकी नेत्यांच्या सभा अळणी आणि कमी गर्दीच्या असायच्या. विरोधी पक्षाकडे गर्दी खेचणाऱ्या नेत्यांची गर्दी होती. त्यामुळे एककाळ असा होता की निवडणूक सभांना गर्दी विरोधीपक्षांच्या आणि मतदान मात्र सत्ताधारी कॉंग्रेसला ! मैदान गाजविणारे वक्ते हे तर या मागचे कारण होतेच , पण सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थकांना जिव्हारी लागणारी आणि खालच्या पातळीवरील टिका नसणे हे देखील महत्वाचे कारण होते. या गर्दीनेच विरोधी पक्षासाठी संजीवनी बुटीचे कार्य केले आणि वर्षानुवर्षे आपटी मिळूनही विरोधीपक्ष त्याच उत्साहात येणाऱ्या निवडणुकांना सामोरा जात आला. १९७७ ची सार्वत्रिक निवडणूक मात्र याला अपवाद ठरली. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली लढल्या गेलेल्या या निवडणुकीत सभेच्या गर्दी इतकेच भरभरून मते मिळवून विरोधी पक्ष जिंकला होता. आणिबाणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या निवडणुकीमध्येसुद्धा सभेतील भाषणात शालीनता आणि मर्यादा याला सोडचिट्ठी देण्यात आली नव्हती. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात निवडणुका युद्ध म्हणून लढविण्याचा आणि युद्धात सारे काही क्षम्य असते असे निर्लज्जपणे मानून साम,दाम,दंड,भेद वापरण्याचा काळ या नंतरचा आहे. बाबरी मशिदीचे पतन आणि मंडल आयोगाच्या उदयाने भारतीय राजकारणाचा चेहरा मोहराच बदलून गेला. पक्षातील आणि उमेवारातील विरोध हा शत्रुत्वाच्या पातळीवर आला आणि समोरच्याला पराभूत करण्या ऐवजी त्याचा नि:पात करण्याची भाषा ओठावर आली . अशा नि:पातासाठी लागणारी साधनसामुग्री आणि तंत्रज्ञान अर्थव्यवस्थेच्या जागतिकीकरणाने उपलब्ध करुन दिली. येवू घातलेल्या आगामी निवडणुका म्हणजे निवडणुकीच्या बदलत्या स्वरूपाचे विश्वरूपदर्शन ठरणार याची चाहूल भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणातून लागली आहे. कॉंग्रेस पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे संभाव्य उमेदवार राहुल गांधी यांनी आपल्या काही भाषणातून अशीच चुणूक दाखवून दिली आहे.

नरेंद्र मोदी यांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी चर्चेत आणताना आणि पुढे करताना भारतीय जनता पक्षाने मोदी हे खरे विकासपुरुष आणि सर्वोत्तम प्रशासक असल्याचा दावा केला होता. त्यांच्यातील या गुणांची देशाला गरज असल्याने तेच पंतप्रधान पदाचे सर्वोत्तम दावेदार आणि उमेदवार ठरतात असा दावा केल्या गेला होता. या उत्तम प्रशासकाच्या काळात झालेल्या दंगलीत प्रशासन सहभागी झाल्याने निरपराध व्यक्तीच्या सांडलेल्या रक्ताचे शिंतोडे मोदींच्या अंगावर उडालेले असल्याने ते डाग धुतल्या शिवाय त्यांना पंतप्रधान म्हणून कसे स्विकारायचे असा प्रश्न उपस्थित झाला तेव्हा केवळ भाजप नाही तर अनेक विचारवंतानी आणि पत्रपंडितांनी भूतकाळाचे ओझे किती काळ वाहायचे असा साळसूद प्रश्न उपस्थित करुन भविष्याकडे पाहण्याचा सल्ला दिला होता. म्हंटले तर हा सल्ला चुकीचा नव्हता. चूक घडून गेली होती आणि ती दुरुस्त होण्यासारखी नव्हती . फार तर त्याबद्दल पश्चाताप व्यक्त होवू शकत होता आणि माफी मागितली जावू शकत होती. पण विकासाची ओढ लागलेल्यांना आणि उज्वल भविष्याची आस लागलेल्यांना तेवढ्या कारणासाठीही भूतकाळाची आठवण काढणे उचित वाटले नसेल तर त्याचाही फारसा बाऊ करू नये हा सल्ला देखील शहाणपनाचाच होता. धर्मनिरपेक्षवादाची घासून गुळगुळीत झालेल्या चर्चेत पडण्यापेक्षा विकासाच्या मुद्द्यावरच चर्चा केंद्रित करण्याची कॉंग्रेसच्या जनकल्याणाच्या नावावर चाललेल्या उधळपट्टीवर नाराज विचारवंताची अपेक्षा गैर नव्हतीच. त्यामुळे भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार भूतकाळाकडे अजिबात न बघता देशाला विकासाच्या वाटेवर कसे नेणार हेच देशाला सांगणार असे वाटत होते. भाजप आणि मोदी समर्थकांकडून मोदींच्या कामगिरीचा आणि गुजरात विकासाचा डंका देखील वाजविण्यात येवू लागला होता. पण गुजरात पेक्षा सरस कामगिरी इतर राज्यांची असल्याचे सप्रमाण पुढे येवू लागताच विकासाची चर्चा मोदी आणि भाजपसाठी गैरसोयीची होवू लागली. विकासाच्या बाबतीत मोदींचे वेगळेपण दाखविणे अशक्य झाले. मग शेवटी मोदींचे खरेखुरे वेगळेपण कणखरपणे ‘दंगली हाताळण्यात’ होते हाच मुद्दा उरला. मोदींच्या कणखरपणाची तुलना मग सरदार पटेलांच्या कणखरपणाशी होवू लागली . आधी २००२ च्या इतिहासाकडे वळून पाहण्यास नाखूष असलेले मोदी आणि भाजप मग १९४७ पर्यंत मागे जावून इतिहासात गटांगळ्या खाण्यात धन्यता मानू लागले. १९४७ साली जवाहरलाल नेहरू ऐवजी सरदार पटेल पंतप्रधान झाले असते तर ... हा प्रचाराचा मुद्दा भाजप आणि मोदी यांचेकडून पुढे झाला आहे. हा जर तरचा प्रश्नच मुळी आत्याबाईला मिशा असत्या तर सारखा निरर्थक आहे. जी गोष्ट घडलीच नाही त्यावर काथ्याकुट करुन आता देशाचा इतिहास आणि भविष्य बदलू शकत नाही. सरदार पटेल यांचेवर अन्याय झाला असे मानले तरी आता त्याचा पटेल आणि देशासाठी काहीएक उपयोग नाही. पटेलांची काही अर्थनीती होती आणि पंतप्रधान न झाल्याने त्यांना ती लागू करता आली नाही असे मोदींना सांगायचे असते तर मोदींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला काही अर्थ होता. पटेलांची अर्थनीती कोणती होती हे देशापुढे मांडून त्या अर्थनीतीचा अंमल करण्यासाठी मोदींनी मते मागितली असती तर ते देखील समजण्या सारखे होते. तसे काही एक न करता सांप्रदायिक राजकारणासाठी पटेलांचा वापर हा पटेल यांच्यावर अन्यायकारक आणि देशासाठी अहितकारक ठरतो. तेव्हा आरंभी जो सल्ला मोदींच्या विकासाला भाळून विचारवंतानी , पत्रपंडितांनी आणि संघ परिवारातील भाजपसहित सर्व संस्था संघटनांनी मोदींचा विरोध करणाऱ्यांना दिला आता तोच सल्ला मोदींना देण्याची पाळी मोदी करीत असलेल्या वक्तव्यामुळे आली आहे. विकासा संदर्भात कॉंग्रेसची अनेक धोरणे आक्षेपार्ह आणि देशाला मागे नेणारी आहेत. त्यावर टिका करुन त्यातील फोलपणा पटवून देवून पर्यायी धोरण देशापुढे ठेवणे हा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार आणि दावेदार म्हणून नरेंद्र मोदी यांचा अधिकारही आहे आणि कर्तव्य सुद्धा. पण मोदी त्यावर बोलण्याचे टाळून निवडणूक प्रचार अशा अंधाऱ्या गल्लीत नेत आहेत ज्यात पूर्वी काय घडले किंवा काय घडले असते याचा प्रत्येकजण आपापल्या सोयीने केवळ अंदाज बांधू शकतो. तेव्हा अशा अंधाऱ्या गल्लीत शिरून सत्तेच्या खुर्चीच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करण्या ऐवजी उजेडात सत्तेपर्यंत पोचण्याचा प्रयत्न करणे हेच पंतप्रधानपदाच्या दावेदारास शोभण्यासारखे आहे. यासाठीच खंबीरपणा लागतो. हा खंबीरपणा मोदी यांचेकडे आहे असे मोदी आणि मोदीजनांना वाटत असेल तर इतिहास आपल्या सोयीने वापरण्याची लबाडी करण्याचे कारणच नाही.

हे जेवढे मोदींना लागू आहे तेवढेच कॉंग्रेसच्या संभाव्य पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारालाही लागू आहे. आपल्या पक्षाच्या आणि सरकारच्या धोरणांनी देशाचा विकास झाला आहे असे राहुल गांधीना वाटत असेल तर ते त्यांनी देशाला पटवून दिले पाहिजे. मनमोहन सरकारच्या अनेक योजनांमुळे व धोरणांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था संकटात आल्याचे विरोधीपक्षाचेच नाही तर पक्षविरहित विचारवंतांचे आणि पत्रपंडितांचे देखील मत आहे. वाढत्या भ्रष्टाचाराबद्दल सर्वदूर चिंता आहे.  त्यांचे मत आणि धारणा खोडून काढण्याचा प्रयत्न राहुल गांधीनी करायला हवा होता. त्याऐवजी आपल्या कुटुंबीयांनी केलेल्या त्यागाचे भांडवल करुन सत्ताप्राप्ती करणे म्हणजे देशासाठी पक्ष व सरकारने दुसरे काही सकारात्मक केले नाही हे दाखविण्यासारखे आहे. कुटुंबीयांनी केलेल्या त्यागाचा देश आदर करीत आला आहे आणि पुढेही करीत राहील . पण मते मात्र तुम्ही काय केले आणि पुढे काय करणार यासाठी मिळणार आहेत. तेव्हा इतिहासाच्या भुलभुलय्यात नेवून मतदारांची दिशाभूल करण्यापेक्षा वर्तमान व भविष्य सुखकारक आणि उज्वल करण्याची धमक आपल्यात आहे हे देशापुढे सिद्ध करण्याची धडपड करणे जास्त उपयुक्त असल्याचे भान पंतप्रधानपदाच्या दोन्ही दावेदारांनी ठेवले पाहिजे. त्यांचे आणि देशाचे त्यातच हित आहे.

(संपूर्ण)

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८