Thursday, May 12, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ७

 कलम ३७० संक्रमण काळातील तात्पुरते कलम आहे असा घटनेत उल्लेख आहे. हे तात्पुरते कलम कधी रद्द होणार असा प्रश्न सरदार पटेलांना विचारण्यात होता तेव्हा त्यांनी दिलेले उत्तर लक्षात घेण्यासारखे आहे. जेव्हा भारतीय आणि काश्मिरी जनतेत मनोमिलन होईल तेव्हा आपोआपच हे कलम रद्द होईल. काश्मिरी जनतेला भारताचा विश्वास वाटला की हे कलम असण्याचे कारण उरणार नाही हे त्यांना सुचवायचे होते. काश्मीरच्या जनतेचा भारतावरील विश्वास वृद्धिंगत करण्याच्या प्रयत्नातून हे कलम जाईल किंवा काश्मीरच्या संविधान सभेच्या निर्णयाने जाईल हा "तात्पुरत्या" शब्दाचा कलम ३७० संदर्भात स्पष्ट अर्थ होता.
--------------------------------------------------------------------------------
 

कलम ३७० (त्यावेळी हे कलम ३०६ अ होते) का आणि कसे तयार झाले , ते तयार करण्यात कोणाचा पुढाकार व परिश्रम होते याचा आढावा मागच्या लेखात घेतला होता. काश्मीरच्या विशेष परिस्थितीमुळे हे कलम तयार करण्यात आले असल्याचे प्रतिपादन या कलमाचा मसुदा संविधानसभे पुढे ठेवताना बिन खात्याचे मंत्री अय्यंगार यांनी केले होते. तेव्हा मौलाना हसरत मोहानी यांनी काश्मीरला वेगळा दर्जा का असा प्रश्न या मसुद्याला विरोध करतांना विचारला होता. या प्रश्नाच्या उत्तरात अय्यंगार यांनी दोन बाबींचा उल्लेख केला होता. हिंदू-मुस्लीम जनसंख्येचे प्रमाण असा उल्लेख न करता अय्यंगार यांनी इतर संस्थानातील जनता व काश्मीरची जनता यांच्या वेगळेपणाचा उल्लेख वेगळ्या संदर्भात केला. इतर संस्थानातील जनतेच्या रेट्याने तिथल्या संस्थानिकांना संपूर्ण विलीनीकरण मान्य करावे लागले तशी स्थिती काश्मीरची नाही. काश्मीरला भारतासोबत यायचे आहे ते काही अटींवर. काश्मीरला भारतात सामील करून घेताना भारतात राहायचे की नाही याचा सर्वस्वी निर्णय काश्मिरी जनतेचा असणार आहे असे आश्वासन तिथल्या जनतेला दिले होते. भारतासोबतचे संबंध निर्धारित करण्याचे अधिकार काश्मिरी जनतेला असतील या आश्वासनाची पूर्ती या कलमातून होणार असल्याचे त्यांनी संविधान सभेत स्पष्ट केले होते. संबंध निर्धारण करण्याचे अधिकार काश्मिरी जनतेला म्हणजे त्यांनी निवडून दिलेल्या संविधान सभेला देणारे हे कलम होते. काश्मीरच्या याच संविधान सभेवर काश्मीरची राज्यघटना तयार करण्याची जबाबदारी होती. 

अय्यंगार यांनी मांडलेल्या मसुद्याच्या आधारे तयार झालेले कलम ३०६ अ (म्हणजेच कलम ३७०) असे होते: १) काश्मीरच्या संविधान सभेवर काश्मीरचे संविधान तयार करण्याची व भारतीय संघराज्या सोबत काश्मीरचे संबंध कसे असतील हे निर्धारित करण्याची जबाबदारी असेल. 2) कलम ३७० नुसार केली जाणारी कोणतीही कृती (भारतीय घटनेच्या तरतुदी व कायदे लागू करण्या संदर्भातील ) जम्मू आणि काश्मीरच्या संविधान सभेच्या संमतीनेच करता येईल. ३) कलम ३७० मध्ये  कोणतेही बदल करणे वा कलमच रद्द करणे यासाठी काश्मीरच्या संविधान सभेची संमती अनिवार्य राहील. भारत आणि काश्मीर यांच्यातील संबंध निर्धारण करण्याची जबाबदारी आणि अधिकार अशाप्रकारे काश्मीरच्या जनतेला कलम ३७० अन्वये बहाल करण्यात आले होते. काश्मीरच्या जनतेने भारतापासून वेगळे राहण्याचा निर्णय घेतला तरी तो भारताला मान्य असेल हे देखील संविधान सभेतील चर्चेत स्पष्ट करण्यात आले होते. मौलाना हसरत मोहानी यांचा अपवाद वगळता संविधान सभेत या कलमाला कोणीही विरोध केला नाही.  हिंदूमहासभेचे शामाप्रसाद मुखर्जी, ज्यांनी पुढे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सल्ल्याने व मदतीने जनसंघ या हिंदुत्ववादी राजकीय पक्षाची स्थापना केली, ते संविधान सभेचे सदस्य होते. त्यांचाही तेव्हा या कलमाला विरोध नव्हता हे विशेष. जनसंघाच्या स्थापनेनंतर त्यांनी या कलमाचा विरोध सुरु केला. सकृतदर्शनी काश्मीरला स्वयं निर्णयाचे सर्वाधिकार बहाल करणारे हे कलम वाटत असले तरी याच कलमाच्या आधारे भारतीय संघराज्याच्या काश्मीर वरील अधिकाराचा जो विस्तार झाला आणि त्याच्या परिणामी काश्मीरच्या स्वायत्ततेचा जो संकोच झाला त्यातून  काश्मीर प्रश्नाचा जन्म झाला. 

कलम ३७० संविधानात सामील करताना ते कलम म्हणजे संक्रमण काळातील तात्पुरती व्यवस्था असल्याचा उल्लेख आहे हे खरे. कलम ३७० ची रचना बघितली तर हे कलम तात्पुरते किंवा कायम ठेवण्याचा अधिकार हा काश्मीरच्या संविधान सभेचा ठरतो. भारतीय संविधानात असलेला तात्पुरता उल्लेख हा भारतीय संघराज्याची इच्छा आणि आशा दर्शविणारा ठरतो. तात्पुरता म्हणून मनात येईल तेव्हा रद्द करण्याचा अधिकार भारताकडे नसल्याचा स्पष्टपणे दर्शविणारे कलम ३७० आहे. तरीही हे कलम तात्पुरते मानले गेले यामागे आज ना उद्या काश्मीर भारतीय संघराज्यात इतर संस्थाने विलीन झालीत तसा होईल हा आशावाद होता तसाच या कलमाला कॉंग्रेस अंतर्गत जो विरोध होता तो शमविण्यासाठी तसा उल्लेख करण्यात आला असण्याची शक्यता आहे. हे तात्पुरते कलम कधी रद्द होणार असा प्रश्न सरदार पटेलांना विचारण्यात होता तेव्हा त्यांनी दिलेले उत्तर लक्षात घेण्यासारखे आहे. जेव्हा भारतीय आणि काश्मिरी जनतेत मनोमिलन होईल तेव्हा आपोआपच हे कलम रद्द होईल. काश्मिरी जनतेला भारताचा विश्वास वाटला की हे कलम असण्याचे कारण उरणार नाही हे त्यांना सांगायचे होते. काश्मीरच्या जनतेचा भारतावरील विश्वास वृद्धिंगत करण्याच्या प्रयत्नातून हे कलम जाईल किंवा काश्मीरच्या संविधान सभेच्या निर्णयाने जाईल हा "तात्पुरत्या" शब्दाचा कलम ३७० संदर्भात स्पष्ट अर्थ आहे. जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेने तयार केलेले राज्याचे संविधान २६ जानेवारी १९५७ रोजी अंमलात आले आणि त्याच दिवशी जम्मू-काश्मीरची संविधान सभा विसर्जित झाली.                                                                                                                                       
जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेच्या निर्णयाने व संमतीने तात्पुरते असलेले कलम ३७० रद्द करण्याचा असलेला पर्याय जम्मू-काश्मीरच्या संविधानसभेच्या विसर्जनाने संपुष्टात आला. त्यामुळे हे कलम आता कायमस्वरूपी झाल्याचे निकाल जम्मू-काश्मीर हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. मोदी सरकारने कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाच्या एक वर्ष आधी म्हणजे २०१८ सालचा कलम ३७० तात्पुरते राहिले नसल्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय होता. हे कलम रद्द करण्याची मोदी सरकारची कृती घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे की अवैध याचा निर्णय करायला सुप्रीम कोर्टाला अद्याप वेळ मिळालेला नाही. भारतीय आणि काश्मीरच्या जनतेच्या मनोमिलनातून कलम ३७० जाईल आणि काश्मीर इतर राज्यासारखा भारतीय संघराज्याचा भाग बनेल हा आशावाद तर फार आधी म्हणजे १९५३ सालीच संपुष्टात आला जेव्हा पंडीत नेहरू यांच्या सरकारने जम्मू-काश्मीरच्या निर्वाचित सरकारचे प्रमुख शेख अब्दुल्ला यांना बडतर्फ केले आणि अटक करून त्यांची तुरुंगात रवानगी केली. काश्मीर हा प्रश्न म्हणून समोर येण्याचा हा प्रारंभ बिंदू आहे. 

---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, May 5, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ६

संस्थानिकांच्या इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ मर्जर या दस्तावेजावर सह्या घेण्यासाठी त्यांनी जेवढे कष्ट घेतले तेवढेच परिश्रम पटेलांनी कलम ३७० तयार करण्यात आणि त्यावर घटना समितीने शिक्कामोर्तब करावेत यासाठी घेतले. घटना समितीने हे कलम मंजूर केले तेव्हा पटेल हे कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते. त्यावेळी प्रधानमंत्री पंडीत नेहरू संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बैठकीसाठी परदेशात होते !
---------------------------------------------------------------------

इतिहासात काय घडले याचा पूर्वग्रह न बाळगता अभ्यास केला तर आपल्या लक्षात येईल की काश्मीर भारतात आले ते गांधी आणि नेहरू यांच्या वरील शेख अब्दुल्लांच्या विश्वासामुळे आणि त्यांच्यावर भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या असलेल्या प्रभावामुळे. पाकिस्तान सारख्या धर्मांध राष्ट्रापासून दूर आणि सुरक्षित राहण्यासाठी दुसरा पर्यायही शेख अब्दुल्ला समोर नव्हता.  सरदार पटेल यांनी काश्मीर आपल्याकडे राहावे यासाठी कधीच पुढाकार घेतला नव्हता. पण काश्मीरचा भारता सोबत येण्याचा निर्णय झाल्यानंतर काश्मीर संबंधी सगळे महत्वाचे निर्णय नेहरू-पटेल यांनी एकमताने घेतले. त्यातील एकमताचा एक  महत्वाचा निर्णय म्हणजे कलम ३७० आहे. कलम ३७० तयार करण्यात आणि घटना समितीकडून मंजूर करून घेण्यात नेहरुंपेक्षाही मोठी आणि महत्वाची भूमिका सरदार पटेलांची होती. संस्थानिकांच्या इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ मर्जर या दस्तावेजावर सह्या घेण्यासाठी त्यांनी जेवढे कष्ट घेतले तेवढेच परिश्रम पटेलांनी कलम ३७० तयार करण्यात आणि त्यावर घटना समितीने शिक्कामोर्तब करावेत यासाठी घेतले. घटना समितीने हे कलम मंजूर केले तेव्हा पटेल हे कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते. त्यावेळी प्रधानमंत्री पंडीत नेहरू संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बैठकीसाठी परदेशात गेले होते !


आज जे कलम ३७० म्हणून ओळखले जाते ते मुळात कलम ३०६ अ होते. संविधान सभेत हे कलम विचारार्थ सादर करण्याआधी त्याचा मसुदा तयार करायला काही महिने लागले होते. हा मसुदा तयार करण्यासाठीची पहिली बैठक सरदार पटेल यांच्या निवासस्थानी १५-१६ मे १९४९ साली झाली. या बैठकीस पंडीत नेहरू यांच्या शिवाय नेहरू मंत्रीमंडळातील बिनखात्याचे मंत्री आणि काश्मीर राज्याचे दिवाण राहिलेले एन गोपालस्वामी अय्यांगर व काश्मीर मधून नियुक्त झालेले घटना समितीचे सदस्य शेख अब्दुल्ला सहभागी झाले होते. या बैठकीत झालेल्या चर्चेच्या आधारे काश्मीरच्या वेगळ्या दर्जाबाबत सहमतीच्या मुद्द्यांचे पत्र नेहरूंच्या स्वाक्षरीने शेख अब्दुल्ला यांना देण्याचे ठरले. सदर पत्राचा मसुदा अय्यंगार यांनी तयार करून सरळ नेहरूंच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविण्या ऐवजी तो सरदार पटेलांकडे पाठवला. तुमची या मसुद्याला संमती असल्याशिवाय नेहरू त्यावर स्वाक्षरी करणार नाहीत असे नमूद करून अय्यंगार यांनी तो मसुदा पटेलांकडे पाठविला होता. काही गोष्टी नेहरुंना पटल्या नसतील, काही गोष्टी पटेलांना पटल्या नसतील मात्र तेव्हा गरजेचे होते ते दोघांनी संमतीने केले. घटना समिती तयार झाली त्यावेळी समितीवर काश्मीरचे प्रतिनिधी नव्हते. काश्मीरचा भारतासोबत येण्याचा निर्णय उशिराने झाल्याने काश्मीरला प्रतिनिधित्व नव्हते. देशाची घटना तयार करताना आणि घटनेत काश्मीर संबंधी कलम समाविष्ट करतांना काश्मीरचे प्रतिनिधी हवेच यावर नेहरू-पटेलांचे एकमत होते. घटना समितीत काश्मीरला प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी घटना समितीसमोर अय्यंगार यांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर झालेली चर्चा अनेक अर्थाने उद्बोधक आहे.


ही चर्चा झाली तेव्हा काश्मीरमध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या मध्यस्थीने युद्धविराम झाला होता. सार्वमत घेवून काश्मीरचा निर्णय व्हावा या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या प्रस्तावाला भारताने मान्यताही दिली होती. युद्धविराम आणि सार्वमत या दोन मुद्द्यावर आजही आम्ही तावातावाने चर्चा करतो. याला नेहरूंची घोडचूक वगैरे समजतो. त्यावेळी अय्यंगार यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाच्या निमित्ताने घटना समितीत काश्मीरच्या स्थितीवर जी चर्चा झाली त्यात कोणीही युद्धविराम किंवा सार्वमताच्या निर्णयावर वाद घातला नाही की चर्चा केली नाही. सार्वमताने काश्मीरचा निर्णय व्हायचा असेल तर काश्मीर भारताचा अधिकृत भूभाग बनलेला नाही असा त्याचा अर्थ होतो. मग अशी वस्तुस्थिती असेल तर घटना समितीवर काश्मीरचे प्रतिनिधी घेण्याची घाई कशासाठी असा तर्कसंगत सवाल हसरत मावानी, पुरुषोत्तम मावळंकर आदि सदस्यांनी उपस्थित केला होता. त्याला नेहरू आणि अय्यंगार दोघांनीही उत्तर दिले. सामीलनाम्यावर काश्मीरच्या राजाने सही केली असल्याने काश्मीर शंभर टक्के आमच्या सोबत आहे. उद्या सार्वमत होईल तेव्हा परिस्थिती बदलूही शकते पण आज काश्मीर बाबत कोणतीही द्विधावस्था नाही. अय्यंगार यांनी स्पष्टपणे सांगितले की उद्या काश्मीरने भारतापासून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला तर आम्ही त्यांच्या निर्णयाच्या आड येणार नाही. आज काश्मीर आपल्या सोबत आहे त्यामुळे घटना समितीवर त्या राज्याचे प्रतिनिधी असले पाहिजेत. या उत्तरानंतर घटना समितीवर काश्मीरचे प्रतिनिधी घेण्याचा निर्णय झाला. शेख अब्दुल्लांसह काश्मीरचे चार प्रतिनिधी घटना समितीचे सदस्य बनले. अय्यंगार यांनी जेव्हा म्हंटले कि उद्या काश्मीरच्या जनतेने भारतापासून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला तर आम्ही त्याच्या आड येणार नाही यावर घटना समितीत कोणीही आक्षेप घेतला नव्हता हे विशेष ! कारण आज आपल्याला भान नसले तरी त्यावेळी काश्मीरच्या विशेष आणि वेगळ्या परिस्थितीचे भान घटना समितीच्या सदस्यांना होते. 


याच विशेष आणि वेगळ्या परिस्थितीतून घटनेतील कलम ३७० चा जन्म झाला. १९४९ च्या मे महिन्यात यावर चर्चा सुरु होवून ती संपायला ऑक्टोबर उजाडला. या सगळ्या चर्चा नेहरूंच्या नव्हे तर पटेलांच्या उपस्थितीत झाल्या आणि कॉंग्रेस पक्षाची या प्रस्तावाला संमती मिळविण्यासाठी पटेलांनी परिश्रम घेतलेत. कलम ३७० (त्यावेळचे कलम ३०६ अ) चा अंतिम मसुदा मांडताना अय्यंगार यांनी म्हंटले होते ,"जम्मू-काश्मीरच्या लोकांची इच्छा तेथील संविधान सभेतून तयार संविधानातून प्रकट होतील आणि त्यातून भारतीय संघ राज्याशी संबंधही निर्धारित होईल....या कलमा मध्ये सामीलनाम्यात सामील नसलेल्या मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे." त्यांचे हे विधान महत्वाचे आहे. सामीलनाम्याला घटनात्मक मान्यता असण्यापुरते काश्मीरसाठी कलम ३७०चे महत्व होते. पण भारतासाठी या कलमाचे महत्व त्यापेक्षा कितीतरी अधिक होते. भविष्यात काश्मीर भारतात एकरूप करण्याच्या दृष्टीने या कलमाचे महत्व होते. हे कलम अस्तित्वात नसते तर भारत आणि काश्मीर यांच्यात सामीलनाम्यातील अटी नि शर्तीनुसार संबंध राहिले असते आणि संवैधानिक मार्गाने त्यात बदल घडवून आणणे अशक्य झाले असते. सामीलनाम्यानुसार संरक्षण, परराष्ट्र धोरण व दळणवळण एवढ्याच पुरता काश्मीरशी संबंध राहिला असता. कलम ३७० ने तो संबंध व्यापक बनविता आला. या अर्थाने कलम ३७० काश्मीर पेक्षा भारतासाठीच महत्वाचे आणि गरजेचे होते हे ज्यांच्या लक्षात येत नाही तेच या कलमाच्या विरोधात बोलत असतात आणि त्या कलमाच्या विरोधात सतत भूमिका घेणाऱ्यानी काश्मीरचा प्रश्न चिघळण्यास हातभार लावून गुंतागुंतीचा बनविला. 
(क्रमशः)
----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८