Thursday, May 26, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ९

भारत-काश्मीर संबंध कसे असतील याची रूपरेखा दर्शविणारा करार व्हावा आणि या कराराची काश्मीरच्या संविधान सभेने पुष्टी करावी ही नेहरूंची इच्छा होती. त्यामुळे काश्मीर भारताचाच भाग असल्याचे जगासमोर येणार होते. यासाठीच १९५२ चा 'दिल्ली करार' झाला. याचा परिणाम नेमका उलटा झाला !
-------------------------------------------------------------------------------

१९५२ च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकी आधी हिंदू महासभेचे प्रतिनिधी असलेले शामाप्रसाद मुखर्जी हे नेहरू मंत्रिमंडळातून राजीनामा देवून बाहेर पडले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मदतीने १९५२ च्या सार्वत्रिक निवडणुका लढण्यासाठी त्यांनी जनसंघाची स्थापना केली. या निवडणुकीत अवघ्या तीन जागी जनसंघाला विजय मिळवता आला. संविधान सभेत आणि नेहरू मंत्रिमंडळात असे पर्यंत शामाप्रसाद मुखर्जी यांचा कलम ३७० ला विरोध नव्हता आणि या कलमाच्या विरोधात त्यांनी मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला नव्हता. मात्र १९५२ च्या निवडणूक निकालानंतर कलम ३७० ला विरोध हा शामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखालील जनसंघाचा मुख्य कार्यक्रम बनला. संघ-जनसंघाच्या प्रचाराने कलम ३७० बद्दल भारतीय जनतेत दुर्भावना निर्माण होवू लागली. जम्मूत आधीच असलेल्या विरोधाला बळ मिळाले. हिंदुत्ववादी काश्मीरच्या वेगळ्या स्थानाच्या आणि कलम ३७० च्या विरोधात असल्याची भावना काश्मिरात वाढू लागल्याने त्यांच्यातही भारताबद्दल अविश्वासाची भावना वाढू लागली.                                                                 

हा अविश्वास दूर करण्यासाठी आम्ही काश्मीरशी झालेल्या कराराशी प्रतिबद्ध आहोत अशी ठाम भूमिका जाहीरपणे घेण्याऐवजी पंडीत नेहरूंनी भारतीय राज्यघटनेचा अंमल काश्मिरात अधिकाधिक कसा वाढेल याचा प्रयत्न चालविला. या प्रयत्नातून १९५२ च्या 'दिल्ली करारा'चा जन्म झाला. नेहरूंच्या या घाईने काश्मीर भारताच्या जवळ येण्याऐवजी भारताकडे अविश्वासाने पाहू लागला. अशी घाई नेहरुंना दोन कारणासाठी जरुरीची वाटली. कलम ३७० भारताच्या हिता विरोधात नाही हे अधोरेखित करणे देशांतर्गत स्थिती लक्षात घेता गरजेचे होते. भारत आणि काश्मीर यांच्यातील कायदेशीर किंवा वैधानिक संबंधाची रूपरेखा जगासमोर मांडण्याची गरज होती. कारण संयुक्त राष्ट्राची सुरक्षा परिषद काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्यासाठी दबाव वाढवीत होते. पाकिस्तानच्या काश्मीरमधील आक्रमणाविरुद्ध संयुक्त राष्ट्राकडे तक्रार करण्याचा पहिले गव्हर्नर जनरल माउंटबैटन यांचा आग्रही सल्ला स्वीकारला याचा एव्हाना नेहरुंना पश्चाताप होवू लागला होता. कारण अमेरिका-इंग्लंड सारखी प्रभावी राष्ट्रे वेगळ्या कारणाने पाकिस्तानच्या बाजूने उभी राहिली होती. पुढील काळात रशिया विरोधात मोर्चेबांधणी करण्यासाठी आपल्या भौगोलिक स्थानामुळे पाकिस्तान उपयुक्त ठरणार असल्याने या राष्ट्राचा कल पाकिस्तानकडे होता. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या आडून पाकिस्तानचे हित जोपासणाऱ्या राष्ट्रांना शह देण्याची त्यावेळी गरज होती.


असा शह देण्याबाबत शेख अब्दुल्लांचा पक्ष आणि भारत सरकार यांच्यात एकमत होते आणि ते हातात हात घालून कार्य करीत होते. शेख अब्दुल्लांच्या नैशनल कॉन्फरंच्या सर्वोच्च समितीने काश्मीरमध्ये लवकर निवडणुका घेवून घटना समिती स्थापन करण्याचा ठराव संमत केला. ही घटना समिती काश्मीरच्या भवितव्याबद्दल निर्णय घेईल अशी पुस्तीही जोडली. भारतासोबत झालेल्या सामिलीकरणाच्या कराराशी सुसंगत असाच हा ठराव होता आणि यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघाच्या देखरेखीखाली होणाऱ्या सर्वमताविना जनमत भारताच्या बाजूने आहे हे जगाला दाखविणे शक्य होणार होते. त्यामुळे काश्मीरची संविधान सभा गठीत करण्यासाठी तातडीने निवडणुका घेण्यात येवून संविधान सभा गठीत करण्यात आली. भारत-काश्मीर संबंध कसे असतील याची रूपरेखा दर्शविणारा करार व्हावा आणि या कराराची काश्मीरच्या संविधान सभेने पुष्टी करावी ही नेहरूंची इच्छा होती. त्यामुळे काश्मीर भारताचाच भाग असल्याचे जगासमोर येणार होते. भारत आणि काश्मीर यांच्यातील संबंधाची रूपरेषा ठरविण्यासाठी दिल्लीत १७ जून १९५२ ला वाटाघाटी सुरु झाल्या. काश्मीरच्या शिष्टमंडळात मिर्झा अफजल बेग , डी.पी.धर आणि मीर कासिम यांचा समावेश होता. वाटाघाटीच्या शेवटच्या टप्प्यात १७ जुलै १९५२ ला शेख अब्दुल्ला सहभागी झाले. त्यांच्या समवेत बक्षी गुलाम मोहम्मद, गुलाम सादिक आणि मौलाना मसुदी आदि प्रतिनिधी वाटाघाटीत सामील झाले होते. २४ जुलै १९५२ ला दिल्ली करार संपन्न झाला. 


या करारात राज्यप्रमुखाची निवड करण्याचा विधिमंडळाचा अधिकार मान्य करण्यात आला मात्र या प्रमुखास भारताच्या राष्ट्रपतीची मान्यता अनिवार्य करण्यात आली. काश्मीरच्या वेगळ्या ध्वजाला व वेगळ्या संविधानाला मान्यता देण्यात आली. त्याच बरोबर भारताच्या राष्ट्रध्वजाला सगळ्या राज्यांमध्ये जे स्थान आहे तेच काश्मीर मध्ये असेल हे मान्य करण्यात आले. जिथे जिथे काश्मीरचा ध्वज असेल तिथे तिथे राष्ट्रीय ध्वज देखील फडकेल यावर एकमत झाले. काश्मीरचा रहिवासी हा भारतीय नागरिक म्हणून ओळखला जाईल मात्र काश्मीरचा कायम रहिवासी व त्याचे हक्क निर्धारित करण्याचा अधिकार काश्मीर विधानसभेला असेल हे मान्य करण्यात आले आणि कायम रहिवाशांव्यतिरिक्त काश्मिरात इतरांना जमीनजुमला खरेदी करता येणार नाही यालाही करारात मान्यता दिली गेली. भारताच्या दृष्टीने या कराराची उपलब्धी म्हणजे भारताच्या सुप्रीम कोर्टाच्या अधिकाराचा विस्तार काश्मिरात झाला. भारतीय राज्यघटनेतील कलम १३१ मध्ये निर्देशित विवादावरील अंतिम निर्णयाचा सुप्रीम कोर्टाचा अधिकार मान्य करण्यात आला. 

 घटनेतील काही महत्वाच्या कलमांचा अंमल काश्मीर मध्ये करण्यास काश्मिरी प्रतिनिधींनी मान्यता दिली. भारतीय राज्यघटनेचे कलम ३५२ चा अंमल देशाच्या व राज्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक असल्याचे आग्रही प्रतिपादन भारतातर्फे केले गेले. बाह्य धोक्यापासून संरक्षणासाठी आणीबाणी लावण्याचा अधिकार मान्य करण्यात आला पण राज्या अंतर्गत उपद्रव शमविण्यासाठी राज्य विधीमंडळाच्या संमतीशिवाय अंतर्गत आणीबाणी लावता येणार नाही या अटीसह कलम ३५२ काश्मिरात लागू करण्यास करारात हिरवी झेंडी देण्यात आली.  काश्मीरमध्ये जमीन सुधारणा अंमलात आणण्यात भारतीय घटनेतील मुलभूत अधिकाराचा अडथळा येईल म्हणून शेख अब्दुल्लांना त्याचा विस्तार काश्मीरमध्ये नको होता. शेवटी जमीन सुधारणांचा अपवाद करून भारतीय राज्यघटनेतील मुलभूत अधिकार काश्मीरमध्ये लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. हा करार म्हणजे काश्मीरची स्वायत्तता , वेगळेपण याला मान्यता देत असतानाच भारतीय राज्यघटनेचा अंमल वाढविण्याच्या दृष्टीने ऐतिहासिक होता. सामिलीकरणाच्या कराराशी सुसंगत आणि कलम ३७० अनुरूप हा करार होता. पण संघ, जनसंघ आणि जम्मूतील प्रजा परिषद या हिंदुत्ववादी घटकांनी या कराराला मोठा विरोध केला. या विरोधामुळे शेख अब्दुल्ला यांची चलबिचल होवून तेही बिथरले. काश्मीरच्या वेगळेपणाला विरोध होणार असेल तर १९५२ च्या दिल्ली कराराची आपण पुष्टी करणार नाही व संरक्षण, परराष्ट्र संबंध आणि दळणवळण हे सामिलनाम्यात उल्लेखित विषय सोडल्यास इतर क्षेत्रात भारताच्या अधिकाराला मान्यता देणार नाही अशी ताठर भूमिका त्यांनी घेतली. याचेच पर्यावसन त्यांच्या अटकेत झाले. नेहरुंना १९५२ चा दिल्ली करार करून भारत-काश्मीरच्या एकात्म संबंधाचे जगाला जे दर्शन घडवायचे होते त्यावर शेख अब्दुल्लांच्या अटकेने पाणी फेरले गेले.
---------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, May 19, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ८

 काश्मीर बाबत जनतेत एक आणि कायदेशीर वेगळेच चित्र १९४७ पासून अस्तित्वात असण्याचे कारण जनतेसमोर काश्मीरचे वेगळे स्थान व त्यामागची कारणे कधी स्पष्टपणे मांडलीच नाहीत. ही स्थिती तात्पुरती असल्याचे दर्शविण्यावर राज्यकर्त्याचा जोर राहिला. भारतीय जनता काश्मीर बाबत बरीचशी अंधारात असल्याने काश्मीरचा गुंता सोडविण्यात भारताचे जनमत आडवे येत राहिले

---------------------------------------------------------------------------------


काश्मीरचा प्रश्न घेवून भारत संयुक्त राष्ट्र संघात गेला आणि सुरक्षा समितीने काश्मिरात सार्वमत घेवून काश्मीर भारताचा भाग असेल की नाही याचा निर्णय व्हावा असा ठराव होण्याच्या फार आधीच भारताने सार्वमताच्या आधारे काश्मीरचा अंतिम निर्णय होईल हे मान्य केले होते. काश्मीरचा राजा हरिसिंग यांनी भारतात सामील होण्याच्या सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्यावेळचे भारताचे गव्हर्नर जनरल माउंटबैटन यांनी सामीलनामा स्वीकारत असल्याचे जे पत्र राजा हरिसिंग यांना दिले त्यात युद्ध परिस्थिती निवळल्यानंतर सार्वमत घेवून अंतिम निर्णय घेतला जाईल हे स्पष्ट केले होते. युनोच्या दबावाखाली सार्वमत घेण्याचे भारताने मान्य केले यात तथ्य नाही हे यातून स्पष्ट होईल. सार्वमताला विरोध होता तो दस्तुरखुद्द शेख अब्दुल्लांचा ! आपण व आपला पक्ष काश्मीरच्या सर्व जातीधर्माच्या जनतेचे प्रतिनिधित्व करतो . निवडणुकीतून ही गोष्ट स्पष्ट झाल्यानंतर वेगळ्या सार्वमताची गरजच नाही ही भूमिका त्यांनी १९४८ साली स्पष्ट केली होती. तरी भारताच्या संविधान परिषदेत जी चर्चा झाली त्या चर्चेचा सूर आज सामीलनाम्याने काश्मीर भारताचा भाग बनला असला तरी सर्वमतातून जनतेने भारतापासून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला तर तो निर्णय भारत मान्य करेल असा होता. भारताचा काश्मीर बाबतचा दृष्टीकोन एवढा लवचिक व लोकशाहीवादी होता.                                                                                                                         

काश्मीरची वेगळी स्थिती आणि वेगळे स्थान भारताला मान्य असल्यानेच संविधानात कलम ३७० आले. भारताचा कोणत्या मर्यादे पर्यंत काश्मीरवर अधिकार आणि हस्तक्षेप राहील याचा निर्णय काश्मीरच्या निर्वाचित संविधान सभा आणि विधान सभेचा राहील हे मान्य झाले होते. म्हणजे कागदोपत्री काश्मीरचे वेगळेपण आणि वेगळे स्थान मान्य करीत असतांना जनतेसमोर मात्र काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि वेगळे स्थान तात्पुरते आहे असे चित्र ठेवल्या गेले. कलम ३७० तात्पुरते असल्याचे नमूद करून याची पुष्टी केली गेली. पण कलम ३७० रद्द करणे किंवा त्यात बदल करणे हे भारताच्या नव्हे तर काश्मीरच्या निर्वाचित प्रतिनिधींच्या हातात आहे हे मात्र सांगितल्या गेले नाही. काश्मीर बाबत जनतेत एक आणि कायदेशीर वेगळेच चित्र १९४७ पासून अस्तित्वात असण्याचे कारण जनतेसमोर काश्मीरचे वेगळे स्थान व त्यामागची कारणे कधी स्पष्टपणे मांडलीच नाहीत. ही स्थिती तात्पुरती असल्याचे दर्शविण्यावर राज्यकर्त्याचा जोर राहिला. भारतीय जनता काश्मीर बाबत बरीचशी अंधारात असल्याने काश्मीरचा गुंता सोडविण्यात भारताचे जनमत आडवे येत राहिले. यात दोष जनतेचा नाही . राज्यकर्त्यांनी त्यांना अंधारात ठेवले हा राज्यकर्त्यांचा दोष आहे.                                                                                                   

पुन्हा एकदा काश्मीरची वैधानिक व कायदेशीर स्थिती पाहू म्हणजे भारतीय जनता काश्मीर बाबत कशी अंधारात होती व आहे हे स्पष्ट होईल: १. काश्मीरच्या राजाने ज्या सामीलनाम्यावर सही केली त्यात संरक्षण, परराष्ट्र धोरण आणि दळणवळण या संबंधींचे निर्णय घेण्याचे अधिकार भारताला असणार होते. बाकी कारभार काश्मीरच्या घटनेनुसार चालणार होता.२. काश्मीर आणि इतर संस्थाने एकच मजकूर असलेल्या सामीलनाम्याने भारताशी जोडले गेले असले तरी इतर संस्थानांनी वेगळ्या विलीनीकरण पत्रावर स्वाक्षरी करून संस्थानाच्या राज्यकारभाराचे सर्वाधिकार भारत सरकारकडे सोपविले होते. तसे काश्मीरने केले नाही. ३. युद्ध परिस्थिती निवळल्यानंतर सार्वमत घेवून काश्मीरच्या भारताशी विलीनीकरणाचा अंतिम निर्णय होईल.४. काश्मीरचे वेगळेपण मान्य करणारे कलम ३७० भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले. याचा उल्लेख तात्पुरत्या स्वरूपाचे कलम असा असला तरी यात एकतर्फी बदल करण्याचे कोणतेही अधिकार भारताकडे नव्हते. काश्मीरच्या घटना समितीच्या मान्यतेनेच या कलमात बदल करणे किंवा ते रद्द करणे शक्य होते. भारताने या कलमाला तात्पुरते म्हणण्यातून भारताची इच्छा तेवढी दिसते.

अर्थात हे सगळे मान्य करण्यात त्यावेळच्या नेहरू सरकारची , घटना समितीची अजिबात चूक नव्हती. त्यावेळच्या परिस्थितीत हे मान्य केले नसते तर फाळणीच्या शर्ती व अटीनुसार काश्मीर कधीच भारताशी जोडले गेले नसते. सध्या काश्मीरला भारताशी जोडून घेवू आणि काश्मीर व भारतात एकात्मता नंतर निर्माण करता येईल असा विचार राज्यकर्त्यांनी केला. नेमकी काश्मीरची वेगळी परिस्थिती व करावा लागलेला वेगळा करार जनतेपुढे नीट न मांडल्यामुळे काश्मिरी जनतेचे वर्तन भारतीय जनतेला समजले नाही. त्यांचा स्वायत्ततेचा आग्रह म्हणजे देशद्रोह आणि राज्यकर्त्यांनी ते मान्य करणे म्हणजे काश्मिरी जनतेचे लांगुलचालन असा जनतेचा समज होणे किंवा तसा समज करून देणे सोपे झाले. त्यामुळे काश्मिरी जनतेचा विश्वास संपादन केला की कलम ३७० व काश्मीरचे वेगळेपण संपुष्टात येईल असे सरदार पटेल यांनी म्हंटले होते तशी वेळच आली नाही. सुरुवाती पासूनच विश्वास वृद्धिंगत न होता अविश्वासाची खाई वाढू लागली आणि त्याचा परिणाम ८ ऑगस्ट १९५३ रोजी शेख अब्दुल्लांना काश्मीरच्या पंतप्रधान पदावरून बडतर्फ करून अटक करण्यात झाला. 

शेख अब्दुल्ला यांनी काश्मीर पाकिस्तानशी न जोडता ते भारताशी जोडले जावे अशी ठाम भूमिका घेतली नसती तर काश्मीर कधीच भारताचा भाग बनले नसते. १९४० सालापासून सतत भारताच्या बाजूने व मुस्लीम लीगच्या विरोधात भूमिका घेणाऱ्या शेख अब्दुल्लांना स्वातंत्र्यानंतर ५ वर्षातच चांगले मित्र असलेल्या नेहरूंनी संमती दिली. ही परिस्थिती कशी उद्भवली याचा आढावा घेतला तर कोण कुठे चुकले हे लक्षात येईल. संविधान सभेत एखादा अपवाद सोडला तर कलम ३७० ला कोणीच विरोध केला नाही. काश्मीरचे लोक वेगळे राहू इच्छित असतील तर भारत त्याला विरोध करणार नाही असेही संविधान सभेत सरकारतर्फे मांडले गेले आणि त्यालाही कोणी विरोध केला नाही. जम्मूतील काही हिंदू गट याच्या विरोधी होते आणि तो विरोध जाहीरपणे प्रकट देखील करत होते. प्रजा परिषदेच्या रूपाने हा विरोध संगठीत होत होता.  १९५१ साली काश्मीरची संविधान सभा गठीत करण्यासाठी निवडणुका झाल्या त्या निवडणुकांवर प्रभाव पाडण्या इतपत प्रजा परिषद प्रभावी नव्हती.                     

काश्मीरमध्ये संविधानसभेसाठी ७५ सभासदांची निवड करण्यात येणार होती. काश्मीर घाटीतील ४३, जम्मूतील ३० आणि लडाख मधील २ प्रतिनिधी संविधान सभेवर निवडले जाणार होते. जम्मूतील प्रजा परिषदेने आधी या निवडणुकीत भाग घेण्याचे ठरविले होते पण निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाल्यावर परिषदेने बहिष्कार टाकणे पसंत केले. या निवडणुकीत शेख अब्दुल्ला यांना प्रचंड समर्थन मिळाले. अब्दुल्लांच्या नैशनल कॉन्फरंसचे सर्वच्यासर्व म्हणजे ७५ जागी उमेदवार निवडून आलेत. यातील ७२ उमेदवार तर बिनविरोध निवडून आलेले होते. यावरून शेख अब्दुल्लांची लोकप्रियता लक्षात येते. काश्मीरची संविधान सभा गठीत होईपर्यंत जम्मूतील काही गटांचा विरोध सोडला तर सर्व सुरळीत सुरु होते. कलम ३७० आणि काश्मीरच्या वेगळ्या स्थानाला विरोध सुरु झाला तो १९५२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून.                                                                                                                         
(क्रमशः)

---------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, May 12, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ७

 कलम ३७० संक्रमण काळातील तात्पुरते कलम आहे असा घटनेत उल्लेख आहे. हे तात्पुरते कलम कधी रद्द होणार असा प्रश्न सरदार पटेलांना विचारण्यात होता तेव्हा त्यांनी दिलेले उत्तर लक्षात घेण्यासारखे आहे. जेव्हा भारतीय आणि काश्मिरी जनतेत मनोमिलन होईल तेव्हा आपोआपच हे कलम रद्द होईल. काश्मिरी जनतेला भारताचा विश्वास वाटला की हे कलम असण्याचे कारण उरणार नाही हे त्यांना सुचवायचे होते. काश्मीरच्या जनतेचा भारतावरील विश्वास वृद्धिंगत करण्याच्या प्रयत्नातून हे कलम जाईल किंवा काश्मीरच्या संविधान सभेच्या निर्णयाने जाईल हा "तात्पुरत्या" शब्दाचा कलम ३७० संदर्भात स्पष्ट अर्थ होता.
--------------------------------------------------------------------------------
 

कलम ३७० (त्यावेळी हे कलम ३०६ अ होते) का आणि कसे तयार झाले , ते तयार करण्यात कोणाचा पुढाकार व परिश्रम होते याचा आढावा मागच्या लेखात घेतला होता. काश्मीरच्या विशेष परिस्थितीमुळे हे कलम तयार करण्यात आले असल्याचे प्रतिपादन या कलमाचा मसुदा संविधानसभे पुढे ठेवताना बिन खात्याचे मंत्री अय्यंगार यांनी केले होते. तेव्हा मौलाना हसरत मोहानी यांनी काश्मीरला वेगळा दर्जा का असा प्रश्न या मसुद्याला विरोध करतांना विचारला होता. या प्रश्नाच्या उत्तरात अय्यंगार यांनी दोन बाबींचा उल्लेख केला होता. हिंदू-मुस्लीम जनसंख्येचे प्रमाण असा उल्लेख न करता अय्यंगार यांनी इतर संस्थानातील जनता व काश्मीरची जनता यांच्या वेगळेपणाचा उल्लेख वेगळ्या संदर्भात केला. इतर संस्थानातील जनतेच्या रेट्याने तिथल्या संस्थानिकांना संपूर्ण विलीनीकरण मान्य करावे लागले तशी स्थिती काश्मीरची नाही. काश्मीरला भारतासोबत यायचे आहे ते काही अटींवर. काश्मीरला भारतात सामील करून घेताना भारतात राहायचे की नाही याचा सर्वस्वी निर्णय काश्मिरी जनतेचा असणार आहे असे आश्वासन तिथल्या जनतेला दिले होते. भारतासोबतचे संबंध निर्धारित करण्याचे अधिकार काश्मिरी जनतेला असतील या आश्वासनाची पूर्ती या कलमातून होणार असल्याचे त्यांनी संविधान सभेत स्पष्ट केले होते. संबंध निर्धारण करण्याचे अधिकार काश्मिरी जनतेला म्हणजे त्यांनी निवडून दिलेल्या संविधान सभेला देणारे हे कलम होते. काश्मीरच्या याच संविधान सभेवर काश्मीरची राज्यघटना तयार करण्याची जबाबदारी होती. 

अय्यंगार यांनी मांडलेल्या मसुद्याच्या आधारे तयार झालेले कलम ३०६ अ (म्हणजेच कलम ३७०) असे होते: १) काश्मीरच्या संविधान सभेवर काश्मीरचे संविधान तयार करण्याची व भारतीय संघराज्या सोबत काश्मीरचे संबंध कसे असतील हे निर्धारित करण्याची जबाबदारी असेल. 2) कलम ३७० नुसार केली जाणारी कोणतीही कृती (भारतीय घटनेच्या तरतुदी व कायदे लागू करण्या संदर्भातील ) जम्मू आणि काश्मीरच्या संविधान सभेच्या संमतीनेच करता येईल. ३) कलम ३७० मध्ये  कोणतेही बदल करणे वा कलमच रद्द करणे यासाठी काश्मीरच्या संविधान सभेची संमती अनिवार्य राहील. भारत आणि काश्मीर यांच्यातील संबंध निर्धारण करण्याची जबाबदारी आणि अधिकार अशाप्रकारे काश्मीरच्या जनतेला कलम ३७० अन्वये बहाल करण्यात आले होते. काश्मीरच्या जनतेने भारतापासून वेगळे राहण्याचा निर्णय घेतला तरी तो भारताला मान्य असेल हे देखील संविधान सभेतील चर्चेत स्पष्ट करण्यात आले होते. मौलाना हसरत मोहानी यांचा अपवाद वगळता संविधान सभेत या कलमाला कोणीही विरोध केला नाही.  हिंदूमहासभेचे शामाप्रसाद मुखर्जी, ज्यांनी पुढे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सल्ल्याने व मदतीने जनसंघ या हिंदुत्ववादी राजकीय पक्षाची स्थापना केली, ते संविधान सभेचे सदस्य होते. त्यांचाही तेव्हा या कलमाला विरोध नव्हता हे विशेष. जनसंघाच्या स्थापनेनंतर त्यांनी या कलमाचा विरोध सुरु केला. सकृतदर्शनी काश्मीरला स्वयं निर्णयाचे सर्वाधिकार बहाल करणारे हे कलम वाटत असले तरी याच कलमाच्या आधारे भारतीय संघराज्याच्या काश्मीर वरील अधिकाराचा जो विस्तार झाला आणि त्याच्या परिणामी काश्मीरच्या स्वायत्ततेचा जो संकोच झाला त्यातून  काश्मीर प्रश्नाचा जन्म झाला. 

कलम ३७० संविधानात सामील करताना ते कलम म्हणजे संक्रमण काळातील तात्पुरती व्यवस्था असल्याचा उल्लेख आहे हे खरे. कलम ३७० ची रचना बघितली तर हे कलम तात्पुरते किंवा कायम ठेवण्याचा अधिकार हा काश्मीरच्या संविधान सभेचा ठरतो. भारतीय संविधानात असलेला तात्पुरता उल्लेख हा भारतीय संघराज्याची इच्छा आणि आशा दर्शविणारा ठरतो. तात्पुरता म्हणून मनात येईल तेव्हा रद्द करण्याचा अधिकार भारताकडे नसल्याचा स्पष्टपणे दर्शविणारे कलम ३७० आहे. तरीही हे कलम तात्पुरते मानले गेले यामागे आज ना उद्या काश्मीर भारतीय संघराज्यात इतर संस्थाने विलीन झालीत तसा होईल हा आशावाद होता तसाच या कलमाला कॉंग्रेस अंतर्गत जो विरोध होता तो शमविण्यासाठी तसा उल्लेख करण्यात आला असण्याची शक्यता आहे. हे तात्पुरते कलम कधी रद्द होणार असा प्रश्न सरदार पटेलांना विचारण्यात होता तेव्हा त्यांनी दिलेले उत्तर लक्षात घेण्यासारखे आहे. जेव्हा भारतीय आणि काश्मिरी जनतेत मनोमिलन होईल तेव्हा आपोआपच हे कलम रद्द होईल. काश्मिरी जनतेला भारताचा विश्वास वाटला की हे कलम असण्याचे कारण उरणार नाही हे त्यांना सांगायचे होते. काश्मीरच्या जनतेचा भारतावरील विश्वास वृद्धिंगत करण्याच्या प्रयत्नातून हे कलम जाईल किंवा काश्मीरच्या संविधान सभेच्या निर्णयाने जाईल हा "तात्पुरत्या" शब्दाचा कलम ३७० संदर्भात स्पष्ट अर्थ आहे. जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेने तयार केलेले राज्याचे संविधान २६ जानेवारी १९५७ रोजी अंमलात आले आणि त्याच दिवशी जम्मू-काश्मीरची संविधान सभा विसर्जित झाली.                                                                                                                                       
जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेच्या निर्णयाने व संमतीने तात्पुरते असलेले कलम ३७० रद्द करण्याचा असलेला पर्याय जम्मू-काश्मीरच्या संविधानसभेच्या विसर्जनाने संपुष्टात आला. त्यामुळे हे कलम आता कायमस्वरूपी झाल्याचे निकाल जम्मू-काश्मीर हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. मोदी सरकारने कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाच्या एक वर्ष आधी म्हणजे २०१८ सालचा कलम ३७० तात्पुरते राहिले नसल्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय होता. हे कलम रद्द करण्याची मोदी सरकारची कृती घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे की अवैध याचा निर्णय करायला सुप्रीम कोर्टाला अद्याप वेळ मिळालेला नाही. भारतीय आणि काश्मीरच्या जनतेच्या मनोमिलनातून कलम ३७० जाईल आणि काश्मीर इतर राज्यासारखा भारतीय संघराज्याचा भाग बनेल हा आशावाद तर फार आधी म्हणजे १९५३ सालीच संपुष्टात आला जेव्हा पंडीत नेहरू यांच्या सरकारने जम्मू-काश्मीरच्या निर्वाचित सरकारचे प्रमुख शेख अब्दुल्ला यांना बडतर्फ केले आणि अटक करून त्यांची तुरुंगात रवानगी केली. काश्मीर हा प्रश्न म्हणून समोर येण्याचा हा प्रारंभ बिंदू आहे. 

---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, May 5, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ६

संस्थानिकांच्या इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ मर्जर या दस्तावेजावर सह्या घेण्यासाठी त्यांनी जेवढे कष्ट घेतले तेवढेच परिश्रम पटेलांनी कलम ३७० तयार करण्यात आणि त्यावर घटना समितीने शिक्कामोर्तब करावेत यासाठी घेतले. घटना समितीने हे कलम मंजूर केले तेव्हा पटेल हे कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते. त्यावेळी प्रधानमंत्री पंडीत नेहरू संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बैठकीसाठी परदेशात होते !
---------------------------------------------------------------------

इतिहासात काय घडले याचा पूर्वग्रह न बाळगता अभ्यास केला तर आपल्या लक्षात येईल की काश्मीर भारतात आले ते गांधी आणि नेहरू यांच्या वरील शेख अब्दुल्लांच्या विश्वासामुळे आणि त्यांच्यावर भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या असलेल्या प्रभावामुळे. पाकिस्तान सारख्या धर्मांध राष्ट्रापासून दूर आणि सुरक्षित राहण्यासाठी दुसरा पर्यायही शेख अब्दुल्ला समोर नव्हता.  सरदार पटेल यांनी काश्मीर आपल्याकडे राहावे यासाठी कधीच पुढाकार घेतला नव्हता. पण काश्मीरचा भारता सोबत येण्याचा निर्णय झाल्यानंतर काश्मीर संबंधी सगळे महत्वाचे निर्णय नेहरू-पटेल यांनी एकमताने घेतले. त्यातील एकमताचा एक  महत्वाचा निर्णय म्हणजे कलम ३७० आहे. कलम ३७० तयार करण्यात आणि घटना समितीकडून मंजूर करून घेण्यात नेहरुंपेक्षाही मोठी आणि महत्वाची भूमिका सरदार पटेलांची होती. संस्थानिकांच्या इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ मर्जर या दस्तावेजावर सह्या घेण्यासाठी त्यांनी जेवढे कष्ट घेतले तेवढेच परिश्रम पटेलांनी कलम ३७० तयार करण्यात आणि त्यावर घटना समितीने शिक्कामोर्तब करावेत यासाठी घेतले. घटना समितीने हे कलम मंजूर केले तेव्हा पटेल हे कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते. त्यावेळी प्रधानमंत्री पंडीत नेहरू संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बैठकीसाठी परदेशात गेले होते !


आज जे कलम ३७० म्हणून ओळखले जाते ते मुळात कलम ३०६ अ होते. संविधान सभेत हे कलम विचारार्थ सादर करण्याआधी त्याचा मसुदा तयार करायला काही महिने लागले होते. हा मसुदा तयार करण्यासाठीची पहिली बैठक सरदार पटेल यांच्या निवासस्थानी १५-१६ मे १९४९ साली झाली. या बैठकीस पंडीत नेहरू यांच्या शिवाय नेहरू मंत्रीमंडळातील बिनखात्याचे मंत्री आणि काश्मीर राज्याचे दिवाण राहिलेले एन गोपालस्वामी अय्यांगर व काश्मीर मधून नियुक्त झालेले घटना समितीचे सदस्य शेख अब्दुल्ला सहभागी झाले होते. या बैठकीत झालेल्या चर्चेच्या आधारे काश्मीरच्या वेगळ्या दर्जाबाबत सहमतीच्या मुद्द्यांचे पत्र नेहरूंच्या स्वाक्षरीने शेख अब्दुल्ला यांना देण्याचे ठरले. सदर पत्राचा मसुदा अय्यंगार यांनी तयार करून सरळ नेहरूंच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविण्या ऐवजी तो सरदार पटेलांकडे पाठवला. तुमची या मसुद्याला संमती असल्याशिवाय नेहरू त्यावर स्वाक्षरी करणार नाहीत असे नमूद करून अय्यंगार यांनी तो मसुदा पटेलांकडे पाठविला होता. काही गोष्टी नेहरुंना पटल्या नसतील, काही गोष्टी पटेलांना पटल्या नसतील मात्र तेव्हा गरजेचे होते ते दोघांनी संमतीने केले. घटना समिती तयार झाली त्यावेळी समितीवर काश्मीरचे प्रतिनिधी नव्हते. काश्मीरचा भारतासोबत येण्याचा निर्णय उशिराने झाल्याने काश्मीरला प्रतिनिधित्व नव्हते. देशाची घटना तयार करताना आणि घटनेत काश्मीर संबंधी कलम समाविष्ट करतांना काश्मीरचे प्रतिनिधी हवेच यावर नेहरू-पटेलांचे एकमत होते. घटना समितीत काश्मीरला प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी घटना समितीसमोर अय्यंगार यांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर झालेली चर्चा अनेक अर्थाने उद्बोधक आहे.


ही चर्चा झाली तेव्हा काश्मीरमध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या मध्यस्थीने युद्धविराम झाला होता. सार्वमत घेवून काश्मीरचा निर्णय व्हावा या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या प्रस्तावाला भारताने मान्यताही दिली होती. युद्धविराम आणि सार्वमत या दोन मुद्द्यावर आजही आम्ही तावातावाने चर्चा करतो. याला नेहरूंची घोडचूक वगैरे समजतो. त्यावेळी अय्यंगार यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाच्या निमित्ताने घटना समितीत काश्मीरच्या स्थितीवर जी चर्चा झाली त्यात कोणीही युद्धविराम किंवा सार्वमताच्या निर्णयावर वाद घातला नाही की चर्चा केली नाही. सार्वमताने काश्मीरचा निर्णय व्हायचा असेल तर काश्मीर भारताचा अधिकृत भूभाग बनलेला नाही असा त्याचा अर्थ होतो. मग अशी वस्तुस्थिती असेल तर घटना समितीवर काश्मीरचे प्रतिनिधी घेण्याची घाई कशासाठी असा तर्कसंगत सवाल हसरत मावानी, पुरुषोत्तम मावळंकर आदि सदस्यांनी उपस्थित केला होता. त्याला नेहरू आणि अय्यंगार दोघांनीही उत्तर दिले. सामीलनाम्यावर काश्मीरच्या राजाने सही केली असल्याने काश्मीर शंभर टक्के आमच्या सोबत आहे. उद्या सार्वमत होईल तेव्हा परिस्थिती बदलूही शकते पण आज काश्मीर बाबत कोणतीही द्विधावस्था नाही. अय्यंगार यांनी स्पष्टपणे सांगितले की उद्या काश्मीरने भारतापासून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला तर आम्ही त्यांच्या निर्णयाच्या आड येणार नाही. आज काश्मीर आपल्या सोबत आहे त्यामुळे घटना समितीवर त्या राज्याचे प्रतिनिधी असले पाहिजेत. या उत्तरानंतर घटना समितीवर काश्मीरचे प्रतिनिधी घेण्याचा निर्णय झाला. शेख अब्दुल्लांसह काश्मीरचे चार प्रतिनिधी घटना समितीचे सदस्य बनले. अय्यंगार यांनी जेव्हा म्हंटले कि उद्या काश्मीरच्या जनतेने भारतापासून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला तर आम्ही त्याच्या आड येणार नाही यावर घटना समितीत कोणीही आक्षेप घेतला नव्हता हे विशेष ! कारण आज आपल्याला भान नसले तरी त्यावेळी काश्मीरच्या विशेष आणि वेगळ्या परिस्थितीचे भान घटना समितीच्या सदस्यांना होते. 


याच विशेष आणि वेगळ्या परिस्थितीतून घटनेतील कलम ३७० चा जन्म झाला. १९४९ च्या मे महिन्यात यावर चर्चा सुरु होवून ती संपायला ऑक्टोबर उजाडला. या सगळ्या चर्चा नेहरूंच्या नव्हे तर पटेलांच्या उपस्थितीत झाल्या आणि कॉंग्रेस पक्षाची या प्रस्तावाला संमती मिळविण्यासाठी पटेलांनी परिश्रम घेतलेत. कलम ३७० (त्यावेळचे कलम ३०६ अ) चा अंतिम मसुदा मांडताना अय्यंगार यांनी म्हंटले होते ,"जम्मू-काश्मीरच्या लोकांची इच्छा तेथील संविधान सभेतून तयार संविधानातून प्रकट होतील आणि त्यातून भारतीय संघ राज्याशी संबंधही निर्धारित होईल....या कलमा मध्ये सामीलनाम्यात सामील नसलेल्या मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे." त्यांचे हे विधान महत्वाचे आहे. सामीलनाम्याला घटनात्मक मान्यता असण्यापुरते काश्मीरसाठी कलम ३७०चे महत्व होते. पण भारतासाठी या कलमाचे महत्व त्यापेक्षा कितीतरी अधिक होते. भविष्यात काश्मीर भारतात एकरूप करण्याच्या दृष्टीने या कलमाचे महत्व होते. हे कलम अस्तित्वात नसते तर भारत आणि काश्मीर यांच्यात सामीलनाम्यातील अटी नि शर्तीनुसार संबंध राहिले असते आणि संवैधानिक मार्गाने त्यात बदल घडवून आणणे अशक्य झाले असते. सामीलनाम्यानुसार संरक्षण, परराष्ट्र धोरण व दळणवळण एवढ्याच पुरता काश्मीरशी संबंध राहिला असता. कलम ३७० ने तो संबंध व्यापक बनविता आला. या अर्थाने कलम ३७० काश्मीर पेक्षा भारतासाठीच महत्वाचे आणि गरजेचे होते हे ज्यांच्या लक्षात येत नाही तेच या कलमाच्या विरोधात बोलत असतात आणि त्या कलमाच्या विरोधात सतत भूमिका घेणाऱ्यानी काश्मीरचा प्रश्न चिघळण्यास हातभार लावून गुंतागुंतीचा बनविला. 
(क्रमशः)
----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८