काश्मीर बाबत जनतेत एक आणि कायदेशीर वेगळेच चित्र १९४७ पासून अस्तित्वात असण्याचे कारण जनतेसमोर काश्मीरचे वेगळे स्थान व त्यामागची कारणे कधी स्पष्टपणे मांडलीच नाहीत. ही स्थिती तात्पुरती असल्याचे दर्शविण्यावर राज्यकर्त्याचा जोर राहिला. भारतीय जनता काश्मीर बाबत बरीचशी अंधारात असल्याने काश्मीरचा गुंता सोडविण्यात भारताचे जनमत आडवे येत राहिले
---------------------------------------------------------------------------------
काश्मीरचा प्रश्न घेवून भारत संयुक्त राष्ट्र संघात गेला आणि सुरक्षा समितीने काश्मिरात सार्वमत घेवून काश्मीर भारताचा भाग असेल की नाही याचा निर्णय व्हावा असा ठराव होण्याच्या फार आधीच भारताने सार्वमताच्या आधारे काश्मीरचा अंतिम निर्णय होईल हे मान्य केले होते. काश्मीरचा राजा हरिसिंग यांनी भारतात सामील होण्याच्या सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्यावेळचे भारताचे गव्हर्नर जनरल माउंटबैटन यांनी सामीलनामा स्वीकारत असल्याचे जे पत्र राजा हरिसिंग यांना दिले त्यात युद्ध परिस्थिती निवळल्यानंतर सार्वमत घेवून अंतिम निर्णय घेतला जाईल हे स्पष्ट केले होते. युनोच्या दबावाखाली सार्वमत घेण्याचे भारताने मान्य केले यात तथ्य नाही हे यातून स्पष्ट होईल. सार्वमताला विरोध होता तो दस्तुरखुद्द शेख अब्दुल्लांचा ! आपण व आपला पक्ष काश्मीरच्या सर्व जातीधर्माच्या जनतेचे प्रतिनिधित्व करतो . निवडणुकीतून ही गोष्ट स्पष्ट झाल्यानंतर वेगळ्या सार्वमताची गरजच नाही ही भूमिका त्यांनी १९४८ साली स्पष्ट केली होती. तरी भारताच्या संविधान परिषदेत जी चर्चा झाली त्या चर्चेचा सूर आज सामीलनाम्याने काश्मीर भारताचा भाग बनला असला तरी सर्वमतातून जनतेने भारतापासून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला तर तो निर्णय भारत मान्य करेल असा होता. भारताचा काश्मीर बाबतचा दृष्टीकोन एवढा लवचिक व लोकशाहीवादी होता.
काश्मीरची वेगळी स्थिती आणि वेगळे स्थान भारताला मान्य असल्यानेच संविधानात कलम ३७० आले. भारताचा कोणत्या मर्यादे पर्यंत काश्मीरवर अधिकार आणि हस्तक्षेप राहील याचा निर्णय काश्मीरच्या निर्वाचित संविधान सभा आणि विधान सभेचा राहील हे मान्य झाले होते. म्हणजे कागदोपत्री काश्मीरचे वेगळेपण आणि वेगळे स्थान मान्य करीत असतांना जनतेसमोर मात्र काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि वेगळे स्थान तात्पुरते आहे असे चित्र ठेवल्या गेले. कलम ३७० तात्पुरते असल्याचे नमूद करून याची पुष्टी केली गेली. पण कलम ३७० रद्द करणे किंवा त्यात बदल करणे हे भारताच्या नव्हे तर काश्मीरच्या निर्वाचित प्रतिनिधींच्या हातात आहे हे मात्र सांगितल्या गेले नाही. काश्मीर बाबत जनतेत एक आणि कायदेशीर वेगळेच चित्र १९४७ पासून अस्तित्वात असण्याचे कारण जनतेसमोर काश्मीरचे वेगळे स्थान व त्यामागची कारणे कधी स्पष्टपणे मांडलीच नाहीत. ही स्थिती तात्पुरती असल्याचे दर्शविण्यावर राज्यकर्त्याचा जोर राहिला. भारतीय जनता काश्मीर बाबत बरीचशी अंधारात असल्याने काश्मीरचा गुंता सोडविण्यात भारताचे जनमत आडवे येत राहिले. यात दोष जनतेचा नाही . राज्यकर्त्यांनी त्यांना अंधारात ठेवले हा राज्यकर्त्यांचा दोष आहे.
पुन्हा एकदा काश्मीरची वैधानिक व कायदेशीर स्थिती पाहू म्हणजे भारतीय जनता काश्मीर बाबत कशी अंधारात होती व आहे हे स्पष्ट होईल: १. काश्मीरच्या राजाने ज्या सामीलनाम्यावर सही केली त्यात संरक्षण, परराष्ट्र धोरण आणि दळणवळण या संबंधींचे निर्णय घेण्याचे अधिकार भारताला असणार होते. बाकी कारभार काश्मीरच्या घटनेनुसार चालणार होता.२. काश्मीर आणि इतर संस्थाने एकच मजकूर असलेल्या सामीलनाम्याने भारताशी जोडले गेले असले तरी इतर संस्थानांनी वेगळ्या विलीनीकरण पत्रावर स्वाक्षरी करून संस्थानाच्या राज्यकारभाराचे सर्वाधिकार भारत सरकारकडे सोपविले होते. तसे काश्मीरने केले नाही. ३. युद्ध परिस्थिती निवळल्यानंतर सार्वमत घेवून काश्मीरच्या भारताशी विलीनीकरणाचा अंतिम निर्णय होईल.४. काश्मीरचे वेगळेपण मान्य करणारे कलम ३७० भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले. याचा उल्लेख तात्पुरत्या स्वरूपाचे कलम असा असला तरी यात एकतर्फी बदल करण्याचे कोणतेही अधिकार भारताकडे नव्हते. काश्मीरच्या घटना समितीच्या मान्यतेनेच या कलमात बदल करणे किंवा ते रद्द करणे शक्य होते. भारताने या कलमाला तात्पुरते म्हणण्यातून भारताची इच्छा तेवढी दिसते.
अर्थात हे सगळे मान्य करण्यात त्यावेळच्या नेहरू सरकारची , घटना समितीची अजिबात चूक नव्हती. त्यावेळच्या परिस्थितीत हे मान्य केले नसते तर फाळणीच्या शर्ती व अटीनुसार काश्मीर कधीच भारताशी जोडले गेले नसते. सध्या काश्मीरला भारताशी जोडून घेवू आणि काश्मीर व भारतात एकात्मता नंतर निर्माण करता येईल असा विचार राज्यकर्त्यांनी केला. नेमकी काश्मीरची वेगळी परिस्थिती व करावा लागलेला वेगळा करार जनतेपुढे नीट न मांडल्यामुळे काश्मिरी जनतेचे वर्तन भारतीय जनतेला समजले नाही. त्यांचा स्वायत्ततेचा आग्रह म्हणजे देशद्रोह आणि राज्यकर्त्यांनी ते मान्य करणे म्हणजे काश्मिरी जनतेचे लांगुलचालन असा जनतेचा समज होणे किंवा तसा समज करून देणे सोपे झाले. त्यामुळे काश्मिरी जनतेचा विश्वास संपादन केला की कलम ३७० व काश्मीरचे वेगळेपण संपुष्टात येईल असे सरदार पटेल यांनी म्हंटले होते तशी वेळच आली नाही. सुरुवाती पासूनच विश्वास वृद्धिंगत न होता अविश्वासाची खाई वाढू लागली आणि त्याचा परिणाम ८ ऑगस्ट १९५३ रोजी शेख अब्दुल्लांना काश्मीरच्या पंतप्रधान पदावरून बडतर्फ करून अटक करण्यात झाला.
शेख अब्दुल्ला यांनी काश्मीर पाकिस्तानशी न जोडता ते भारताशी जोडले जावे अशी ठाम भूमिका घेतली नसती तर काश्मीर कधीच भारताचा भाग बनले नसते. १९४० सालापासून सतत भारताच्या बाजूने व मुस्लीम लीगच्या विरोधात भूमिका घेणाऱ्या शेख अब्दुल्लांना स्वातंत्र्यानंतर ५ वर्षातच चांगले मित्र असलेल्या नेहरूंनी संमती दिली. ही परिस्थिती कशी उद्भवली याचा आढावा घेतला तर कोण कुठे चुकले हे लक्षात येईल. संविधान सभेत एखादा अपवाद सोडला तर कलम ३७० ला कोणीच विरोध केला नाही. काश्मीरचे लोक वेगळे राहू इच्छित असतील तर भारत त्याला विरोध करणार नाही असेही संविधान सभेत सरकारतर्फे मांडले गेले आणि त्यालाही कोणी विरोध केला नाही. जम्मूतील काही हिंदू गट याच्या विरोधी होते आणि तो विरोध जाहीरपणे प्रकट देखील करत होते. प्रजा परिषदेच्या रूपाने हा विरोध संगठीत होत होता. १९५१ साली काश्मीरची संविधान सभा गठीत करण्यासाठी निवडणुका झाल्या त्या निवडणुकांवर प्रभाव पाडण्या इतपत प्रजा परिषद प्रभावी नव्हती.
काश्मीरमध्ये संविधानसभेसाठी ७५ सभासदांची निवड करण्यात येणार होती. काश्मीर घाटीतील ४३, जम्मूतील ३० आणि लडाख मधील २ प्रतिनिधी संविधान सभेवर निवडले जाणार होते. जम्मूतील प्रजा परिषदेने आधी या निवडणुकीत भाग घेण्याचे ठरविले होते पण निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाल्यावर परिषदेने बहिष्कार टाकणे पसंत केले. या निवडणुकीत शेख अब्दुल्ला यांना प्रचंड समर्थन मिळाले. अब्दुल्लांच्या नैशनल कॉन्फरंसचे सर्वच्यासर्व म्हणजे ७५ जागी उमेदवार निवडून आलेत. यातील ७२ उमेदवार तर बिनविरोध निवडून आलेले होते. यावरून शेख अब्दुल्लांची लोकप्रियता लक्षात येते. काश्मीरची संविधान सभा गठीत होईपर्यंत जम्मूतील काही गटांचा विरोध सोडला तर सर्व सुरळीत सुरु होते. कलम ३७० आणि काश्मीरच्या वेगळ्या स्थानाला विरोध सुरु झाला तो १९५२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून.
(क्रमशः)
---------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment