Friday, July 30, 2021

फादर स्टॅन स्वामीचा मृत्यू : न्यायावरील कलंक -- २

आणीबाणी काळात अटके विरुद्ध दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने जसा नकार दिला होता तशीच नकारघंटा सर्वोच्च न्यायालयाकडून आजही वाजविली जात असेल तर एडीएम जबलपूर निकाल रद्द करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची कृती सवंग प्रसिद्धीसाठी आणि सध्याच्या राज्यकर्त्यांना खुश करण्यासाठी होती असा कोणी निष्कर्ष काढला तर तो चुकीचा म्हणता येणार नाही.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

स्वातंत्र्यानंतर व्यक्ती स्वातंत्र्य व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य संदर्भात १९७५ ते १९७७ हा आणीबाणीचा कालखंड काळा मानला जातो. स्वातंत्र्योत्तर काळातील हा कालखंड काळाकुट्ट बनण्याचे एक कारण तर तेव्हाच्या राज्यकर्त्यांची येनकेनप्रकारे सत्ता आपल्या हाती केंद्रित करण्याची वृत्ती आणि त्यासाठी कोणत्याही थराला जावून विरोध मोडून काढण्याची प्रवृत्ती होती. या वृत्ती आणि प्रवृत्तीला खतपाणी मिळाले ते न्यायालयाच्या व्यक्ती स्वातंत्र्य व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य याचेप्रती निष्क्रिय व उदासीन भूमिकेमुळे. न्यायालयाकडून  कायद्याकडे निव्वळ तांत्रिक भूमिकेतून पाहिले गेल्याने तेव्हाच्या कॉंग्रेस सरकारला आणीबाणी लादणे आणि रेटणे शक्य झाले होते. आणीबाणीच्या काळात एक खटला खूप गाजला आणि पुढे त्याची कित्येक वर्षे चर्चा होत राहिली. तो खटला एडीएम जबलपूर विरुद्ध शिवकांत शुक्ला या नावाने ओळखला जातो. आणीबाणी काळात झालेल्या अटके विरुद्ध सुप्रीम कोर्टात दाखल हेबियस कॉर्पसचे ते प्रकरण होते.

 

आणीबाणीत लोकांचे मुलभूत अधिकार स्थगित होतात आणि अटक चुकीची असली तरी सरकारला तशी अटक करण्याचा अधिकार असतो असा निकाल या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या प्रकरणी सरकारची बाजू मांडताना आणीबाणीत अटकेचाच नाही तर एखाद्याला गोळी घालण्याचा अधिकारही सरकारला असतो आणि त्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार नसतो असे प्रतिपादन महाअधिवक्त्याने सर्वोच्च न्यायालयासमोर केले होते. महाअधिवक्त्याने केलेल्या प्रतिपादना प्रमाणे सरकारला गोळ्या घालण्याचा अधिकार असतो ही बाब निकालपत्रात नमूद किंवा मान्य करण्यात आली नसली तरी अटके विरुद्ध दाद मागण्याचा अधिकार नसतो हे मान्य करून आणीबाणीत व्यक्ती स्वातंत्र्य दडपण्याच्या सरकारी कृतीला न्यायालयाने मान्यता दिली होती. आणीबाणीत सर्वच मुलभूत अधिकार स्थगित होत असल्याने जगण्याचा अधिकारही स्थगित होतो अशी टोकाची भूमिका तेव्हा सरकार तर्फे सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडली असली तरी प्रत्यक्षात त्यावेळच्या सरकार विरुद्ध राजकीय भूमिका असल्याच्या कारणावरून अटक केलेल्या सर्वांचीच चांगली काळजी तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने घेतली होती हे इथे नमूद केले पाहिजे. मी स्वत: आणीबाणीत तुरुंगवास भोगला असल्याने स्वानुभवातून हे नि:संदिग्धपणे सांगू शकतो. आणीबाणीत इंदिरा गांधी सरकारने स्वातंत्र्याचा गळा घोटला असला तरी कोणाचा जीव घेतला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने केलेल्या राजकीय विरोधकांच्या अटका, त्या अटकाना न्यायालयाकडून मिळणारी मान्यता आणि अशा राजकीय कार्यकर्त्यांना तुरुंगात मिळणारी वागणूक खटकणारी आणि आक्षेपार्ह आहे.

मोदी सरकार स्वत:ला आणीबाणी विरोधी असल्याचे सांगते. या सरकारातील काहींनी आणीबाणीत तुरुंगवास भोगला होता हे खरेही आहे. या सरकारला पाठींबा असलेल्या आरेसेसच्या कित्येक कार्यकर्त्यांना विनाकारण अटका झाल्या होत्या आणि त्याचा राग आजही आरेसेस आणि मोदी सरकार संधी मिळेल तेव्हा व्यक्त करीत असते. दुसरीकडे मोदी सरकार सत्तेत आल्या नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने वर उल्लेख केलेल्या एडीएम जबलपूर खटल्याचा निकालही फिरविला. सर्वोच्च न्यायालयाने नुसता निकालच फिरविला असे नाही तर लोकांच्या घटनादत्त मुलभूत अधिकाराचे रक्षण न करण्यात सर्वोच्च न्यायालय चुकले असेही नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर राजकीय विरोध आणि विरोधकांबद्दल मोदी सरकारची आणि न्यायालयाची भूमिका जास्तच खटकणारी आहे. आणीबाणी काळात राजकीय विरोधकांना तुरुंगात तुरुंगात डांबून ठेवण्यासाठी वापरण्यात आलेला ‘मिसा’ कायदा आणि सध्याच्या काळात राजकीय विरोधकांना आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना , सरकार विरोधी लिखाण करणाऱ्यांना तुरुंगात डांबण्यासाठी वापरण्यात येणारा ‘युएपीए’ कायदा जवळपास सारखा आहे. ‘मिसा’च्या गैरवापरा विरुद्ध आजही ओरडणारे आजचे राज्यकर्ते आपल्या विरोधकांच्या बाबतीत ‘युएपीए’ किंवा देशद्रोहाचा कायदा किंवा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा याचा बिनदिक्कत आणि सर्रास वापर करतात तेव्हा स्वातंत्र्याचा कळवळा सोयीस्कर आणि तकलादू असल्याची खात्री पटते. आणीबाणीत घरच्यापेक्षाही चांगल्या सुविधा मिळवून तुरुंगवास भोगणारे आजचे राज्यकर्ते एका आजारी वृद्धाला पाणी पीता यावे यासाठी तुरुंगात साधी पुंगळी मिळणार नाही अशी व्यवस्था करतात तेव्हा त्यांची राजकीय विरोधकाला तडफडून मारण्याची वृत्ती स्पष्ट होते.

एडीम जबलपूर खटल्याचा निकाल फिरवून आपण व्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षणकर्ते आहोत असे भासविणाऱ्या न्यायालयाबद्दल काय बोलावे ? आणीबाणीत ‘मिसा’ कायद्यान्वये स्थानबध्द करण्यात आलेल्या नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचे रक्षण न करण्यात चूक झाली म्हणत तो निकालच रद्द करणारे न्यायालय आजचे राज्यकर्ते जेव्हा ‘मिसा’चाच जुळाभाऊ असलेल्या ‘युएपीए’ कायद्यान्वये नागरिकाच्या मुलभूत अधिकाराचे हनन करतात तेव्हा त्याकडे चक्क डोळेझाक करतात. केवळ डोळेझाक नाही तर प्रसंगी समर्थन करतात तेव्हा एडीएम जबलपूर निकाल रद्द करण्या मागच्या भुमिके बद्दल प्रश्न निर्माण होतो. तांत्रिकदृष्ट्या विचार केला तर आणीबाणी नंतर आलेल्या जनता राजवटीत झालेल्या घटना दुरुस्तीमुळे एडीएम जबलपूर प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल अर्थहीन आणि गैरलागू झाला होता. तो निकाल घटना दुरुस्तीने निरस्त झाला असल्याने कोर्टाने रद्द केला नसता तरी काही फरक पडला नसता. पण कोर्टाच्या हातून झालेली चूक मोठ्या मनाने मान्य करणे आणि व्यक्ती स्वातंत्र्याप्रती बांधीलकी पुन्हा प्रकट करण्याची संधी तो निकाल रद्द करण्यातून मिळाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे सर्वानीच स्वागत केले होते. पण तो निकाल रद्द करण्यातून न्यायालयाची व्यक्ती आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याप्रती दिसून आलेली बांधीलकी गेल्या ७ वर्षात कृतीत आणि निकालात क्वचितच दिसून आली.        

‘युएपीए’ सारख्या कायद्याचा मोदी सरकारकडून दुरुपयोग होतो आहे हे दिसत असूनही न्यायालयाने त्याविरुद्ध भूमिका न घेता बहुतांश प्रकरणात सरकारचे म्हणणे डोळे बंद करून मान्य केले. आणीबाणी काळात अटके विरुद्ध दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने जसा नकार दिला होता तशीच नकारघंटा सर्वोच्च न्यायालयाकडून आजही वाजविली जात असेल तर एडीएम जबलपूर निकाल रद्द करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची कृती सवंग प्रसिद्धीसाठी आणि सध्याच्या राज्यकर्त्यांना खुश करण्यासाठी होती असा कोणी निष्कर्ष काढला तर तो चुकीचा म्हणता येणार नाही. ‘युएपीए’चा दुरुपयोग राजकीय विरोधकांना तुरुंगात सडविण्यासाठी होत आहे हे दिसत असतांना सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालातून या कायद्यान्वये जामीन द्यायला खालच्या न्यायालयांवर एकप्रकारे निर्बंधच घातले आहेत. एनआयए विरुद्ध जहूर अहमद शाह वटाली प्रकरणाच्या २०२० सालच्या निकालातून हे निर्बंध आलेत. या निर्बंधातून मार्ग काढत जामीन देणे हे वेळखाऊ व कष्टप्रद बनले आहे. स्वातंत्र्यावर व घटनेवर अव्यभिचारी निष्ठा असलेले न्यायमूर्तीच असे कष्ट घेवून आणि राज्यकर्त्यांचा रोष पत्करून जामीन देवू शकतात. फादर स्टॅन स्वामी प्रकरण जामीनयोग्य असल्याचे मान्य करूनही जामीन देण्यास विलंब होण्यामागे हे कारण आहे. विलंबास सकृतदर्शनी मुंबई उच्चन्यायालय दोषी आहे असे वाटत असले तरी त्यामागे सुप्रीम कोर्टाचा जामीना संदर्भातील निर्णयाचा वाटा मोठा आहे. एडीएम जबलपूर प्रकरणात न्यायालयाला चूक कळली असली तरी वळली नाही हेच फादर स्टॅन स्वामी यांच्या न्यायालयीन कोठडीतील मृत्यूने दाखवून दिले आहे. हे अपवादात्मक उदाहरण असते तर चिंता करण्याचे कारण नव्हते. पण फादर स्टॅन स्वामीच्या बाबतीत घडले तो अपवाद नसून नियम बनला आहे आणि असा नियम बनण्यात सरकार सोबत न्यायपालिकेचा सहभाग असणे हे जास्त चिंताजनक आहे.
----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८  

Wednesday, July 21, 2021

फादर स्टॅन स्वामीचा मृत्यू : न्यायावरील कलंक

 शासन व्यवस्था सडली आहे याचा अनुभव तर दैनंदिन जीवनात लोकांना येतोच पण स्टॅन स्वामीच्या मृत्यूने ज्या व्यवस्थेवर नागरिकांचा गाढ विश्वास होता त्या न्यायव्यवस्थेची घसरण आणि असंवेदनशीलता जगापुढे उघडी झाली.
-----------------------------------------------------------------------

आदिवासींच्या हक्कांचे रक्षण व्हावे यासाठी आयुष्य पणाला लावणाऱ्या फादर स्टॅन स्वामीचा अंत ज्या पद्धतीने झाला त्याला मृत्यू म्हणता येणार नाही. सत्तेचा टोकाचा गैरवापर आणि अशा गैरवापरा विरुद्ध नागरिकांना संरक्षण देण्याचे घटनादत्त कर्तव्य पार पाडण्यात न्यायालयाला आलेले अपयश यातून स्वामींचा बळी गेला आहे. २०२० च्या ऑक्टोबरमध्ये त्यांना झारखंड राज्यातील रांची येथे अटक करून मुंबई जवळील तळोजा तुरुंगात डांबण्यात आले तेव्हा त्यांचे वय ८३ होते आणि पार्किन्सन आजाराने ते त्रस्त होते. २०१७ साली पुण्यात झालेलेल्या एल्गार परिषदेतील भाषणातून चिथावणी दिल्या गेल्याने भीमा कोरेगांव येथे हिंसाचार झाला आणि या हिंसाचारात नक्षलवाद्यांचा हात असल्याच्या आरोपावरून तत्कालीन  फडणवीस सरकारने मोठी केस उभी केली. यात प्रामुख्याने देशभरात मानवाधिकारासाठी संघर्ष करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना त्यात गोवण्यात आले. या कार्यकर्त्यांचा नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून ते जेल मध्येच सडून मरतील अशा युएपीए कायद्याखाली त्यांना अटक झाली.   

एल्गार परिषदेमुळे भीमा कोरेगांवचा हिंसाचार झाला असा सरकारचा आरोप आहे. एल्गार परिषदेला नक्षलवाद्यांनी आर्थिक मदत केल्याचाही सरकारचा आरोप आहे. यात तथ्य असेल तर पोलीसांनी आधी एल्गार परिषदेच्या प्रमुख आयोजकांना आणि ज्यांची प्रामुख्याने त्यात भाषणे झालीत त्यांना आधी अटक करायला हवी होती. त्यांना अटक केल्यावर त्यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे इतरांना अटक झाली असती तर ते समजण्यासारखे आहे. पण या प्रकरणात एल्गार परिषदेच्या प्रमुख आयोजकांना अटक करण्याचे सोडा त्यांची साधी चौकशी करण्याची हिम्मत पोलिसांनी दाखविली नाही. कोण होते एल्गार परिषदे मागे ? सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत आणि मुंबई हायकोर्टात न्यायधीश राहिलेले कोळसे पाटील हे या परिषदेचे प्रमुख आयोजक होते. परिषदेत मुख्य आणि महत्वाचे भाषण कोणाचे झाले असेल तर ते बाळासाहेब आंबेडकर यांचे. भीमा कोरेगांव हिंसाचारा मागे एल्गार परिषदेतील चिथावणीखोर भाषणे आहेत आणि या परिषदेला नक्षलवाद्यांनी आर्थिक मदत केल्याचा तत्कालीन फडणवीस सरकारचा व त्यांच्या पोलीसांचा दावा खरा होता तर ज्यांचा उल्लेख केला त्या तीन प्रमुख आयोजकांना फडणवीस सरकारने का बाजूला ठेवले आणि निव्वळ मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना का अटक केली हा कळीचा प्रश्न आहे. हा प्रश्न सत्र न्यायधीश, हायकोर्टाचे न्यायधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायधीश यांच्या पैकी कोणीही सरकारला विचारला नाही. अत्यंत तांत्रिक अंगाने आणि डोळ्यावर पट्टी बांधून खालपासून वर पर्यंतच्या न्यायालयाने हे प्रकरण हाताळले आहे. 

महाराष्ट्रात फडणवीस सरकार जावून महाआघाडीचे सरकार आले तेव्हा ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी ही केस बनावट पुराव्याच्या आधारे उभी केल्याचा आरोप करून केस मागे घेण्याची मागणी आघाडी सरकारकडे केली. पवारांची मागणी मान्य होणार असे दिसताच केंद्र सरकारने हे प्रकरण महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीतून आपल्या हाती घेतले. महाराष्ट्र पोलीसाकडून एन आय ए कडे हे प्रकरण गेल्या नंतर फादर स्टॅन स्वामीना अटक झाली. ही या प्रकरणात तीन वर्षानंतर झालेली शेवटची अटक होती. एन आय ए ने त्यांना का अटक केली आणि त्यांच्यावर काय आरोप आहेत हे अटकेच्या १० महिन्यानंतरही सांगितलेले नाही. अटकेसाठी काही आधार , पुरावे या एजन्सीकडे असतील तर त्या पुराव्या संदर्भात त्यांची चौकशी करायला, त्यांना प्रश्न विचारायला त्यांची कोठडी मिळवायला हवी होती. पण तसे न करता रांचीहून आणून महाराष्ट्राच्या तुरुंगात टाकून दिले. याचा एक अर्थ असा होतो कि एन आय ए ने केंद्राच्या  सांगण्यावरून त्यांना पकडून तुरुंगात टाकले. आदिवासींच्या जल, जंगल, जमिनीवर आदिवासींचा अधिकार असला पाहिजे यासाठी झारखंडचा आदिवासी समाज अनेक वर्षापासून संघर्ष करीत आहेत. झारखंड मध्ये पूर्वीच्या भाजपा सरकारने हजारो आदिवासींवर गंभीर गुन्हे दाखल करून तुरुंगात टाकले होते. आदिवासींच्या जल,जंगल , जमिनीवर उद्योगपतींचा डोळा आहे आणि फादर स्टॅन स्वामीचे आदिवासींना मिळणारे मार्गदर्शन व बळ हा मोठा अडथळा होता. मनमोहन काळापासून स्वामी आदिवासींना संगठीत करून त्यांच्या हक्कासाठी शांततामय मार्गाने लढत होते. त्यांच्या चळवळीत हिंसा झाली नाही. तरी मोदी सरकारने त्यांचा नक्षलवाद्याशी संबंध जोडून त्यांना एल्गार परिषद प्रकरणात गोवले आणि तिथल्या आदिवासींपासून दूर महाराष्ट्रात आणून टाकले.

एल्गार परिषद व भीमा कोरेगांव हिंसा यांचा नसलेला संबंध जोडून देशातील प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकण्याच्या सरकारच्या नियोजनाचे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. गेल्या ७ वर्षात केंद्र सरकारचा सत्तेचा व कायद्याचा दुरुपयोग करून विरोध चिरडून टाकण्याचा एककलमी कार्यक्रम सुरु आहे. अर्थात न्यायालयांच्या अप्रत्यक्ष मदती शिवाय विरोध चिरडणे कदापि शक्य नाही. सरकार लावेल ती कलमे मान्य करायची, सरकारला प्रश्न विचारायचा नाही आणि सरकार - विशेषत: केंद्र सरकार - ज्यांच्या जामीनाला विरोध करेल त्याला आज्ञाधारकपणे जामीन नाकारायचा या पद्धतीने खालपासून वर पर्यंत न्यायालय काम करीत आल्याने नागरिकांना घटनेने दिलेले अधिकार आणि संरक्षण धोक्यात आले आहे. स्टॅन स्वामीच्या रूपाने ही गोष्ट जगापुढे आली आहे. शासन व्यवस्था सडली आहे याचा अनुभव तर दैनंदिन जीवनात लोकांना येतोच पण स्टॅन स्वामीच्या मृत्यूने ज्या व्यवस्थेवर नागरिकांचा गाढ विश्वास होता त्या न्यायव्यवस्थेची घसरण आणि असंवेदनशीलता जगापुढे उघडी झाली. ८४ वर्षाचा वृद्ध गृहस्थ पार्किन्सन रोग झाल्याने पाणी पिण्यासाठी हातात ग्लास देखील पकडू शकत नाही. त्याने तुरुंग अधिकाऱ्याकडे पाणी पीता यावे यासाठी साधी नळकांडी मागितली तर ती दिली नाही. त्यासाठी कोर्टाकडे मागणी करण्याची पाळी आली. पाणी पिण्यासाठी कागदी किंवा प्लास्टिकची पुंगळी स्टॅन स्वामीना द्यायची की नाही यावर एन आय ए चे काय म्हणणे आहे ते मांडण्यासाठी चक्क २० दिवसाची मुदत दिली ! एन आय ए कोर्टाच्या  न्यायधीशाच्या असंवेदनशिलतेचा हा कळस म्हंटला पाहिजे. ज्यांचा गुन्हा सिद्ध झाला आहे त्या गुन्हेगारांचे देखील हक्क असतात आणि तुरुंगात ते पाळले जातात. पण ज्यांचा गुन्हा सिद्ध होणे सोडा काय गुन्हा आहे हे देखील माहित नाही त्यांना पाणी पिणे सोयीचे व्हावे म्हणून तुरुंग अधिकारी किंवा न्यायधीश एक पुंगळी देण्याचा आदेश देत नाही हे आमच्या व्यवस्थेची सगळी अंगे सडत चालली असल्याचे लक्षण आहे. वरची न्यायालये फार वेगळी वागली नाहीत त्या विषयी पुढच्या लेखात.
----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८

 


Wednesday, July 14, 2021

चुकीला चूक म्हणणे टाळल्याने आजचे संकट - १०

कोरोना काळात देश ज्या भयंकर अवस्थेतून गेला आहे त्यानंतरही 'लसीकरणासाठी मोदीजीना धन्यवाद' देण्याचे फतवे निघत आहेत. चर्चा मोदीजींच्या ५६ इंची छातीची होते पण मला तर असे फतवे काढणारे आणि ते ऐकणारे सामान्यजनच ५६ इंची छातीचे वाटतात !
------------------------------------------------------------------------------

 
ठीक अकरा महिन्यापूर्वी प्रधानमंत्री मोदी यांनी ७४ व्या स्वातंत्र्य दिनी लाल किल्ल्यावरून घोषणा केली होती,"देशात सध्या कोरोना विरुद्धच्या तीन लसींची चाचणी सुरु असून ती पूर्ण होताच शास्त्रज्ञांच्या संमतीने लसींचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्यात येईल व कमीतकमी वेळात देशातील प्रत्येकाचे लसीकरण कसे करायचे याचा आराखडा सरकारकडे तयार आहे." नियोजना शिवाय अशा घोषणा करण्यात मोदींचा कोणी हात धरू शकत नाही हे पुन्हा एकदा देशाने पाहिले आणि अनुभवले. मोदीजीनी घोषणा केलेल्या तीन लसी पैकी दोन लसींचे उत्पादन आणि वितरण घोषणे नंतर दोन महिन्यांनी सुरु झाले. मोदींनी घोषणा केलेल्या लसीपैकी तिसरी लस अवतरलीच नाही. तिसऱ्या लसीचे काय झाले याबद्दल सरकारला कोणी विचारले नाही किंवा सरकारने स्वत:हून त्याबद्दल खुलासा केला नाही. देशातील प्रत्येकाचे लसीकरण कमीतकमी वेळेत पूर्ण करण्याचा आराखडा तयार असल्याचे प्रधानमंत्री मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून सांगितले ती निव्वळ थाप होती हे सरकारने लसीकरणा बाबत उलटसुलट निर्णय घेवून घातलेल्या घोळातून स्पष्ट झाले. 

प्रारंभी असे वातावरण तयार करण्यात आले कि मोदींच्या प्रयत्नानेच भारत बायोटेकने लस निर्माण केली असून सरकारचा त्या निर्मितीत पूर्ण सहभाग आहे. यातूनच ती मोदी लस असल्याची हवा तयार झाली ! प्रत्यक्षात त्या लस निर्मितीत सरकारचे काहीही योगदान नसल्याचे नंतर स्पष्ट झाले. इंडियन कौन्सिल फॉर मेडिकल रिसर्चचा यात सहभाग होता पण तो चाचण्या घेण्यापुरता. या कौन्सिल मार्फत सरकारने चाचण्याचा आर्थिक भार उचलला हे खरे पण हा खर्च फार मोठा नव्हता. लस उत्पादनासाठी सरकारने कोणतीही आर्थिक मदत किंवा वित्त पुरवठा केला नसल्याचे सरकारने सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून कबूल केले आहे.या तुलनेत इतर राष्ट्रांनी काय केले हे बघितले तर भारत सरकारचा नाकर्तेपणा लक्षात येईल. अमेरिका आणि युरोपियन राष्ट्रांनी गरजेपेक्षाह अधिक लसींच्या खरेदीसाठी कंपन्यांना आगाऊ रक्कम देवून ठेवली होती. लस विकसित करण्यासाठी दिलेल्या मदती व्यतिरिक्त ही रक्कम होती. कॅनडाला आपल्या एकूण लोकसंख्येसाठी जेवढ्या लसीची गरज होती त्याच्या पाचपट लसी खरीदण्यासाठी कंपन्यांकडे आगाऊ रक्कम जमा केली होती. इंग्लंडने गरजेपेक्षा ३.६ पट लसी खरेदी करण्यासाठी पैसे मोजले. अमेरिकेने गरजेपेक्षा दुप्पट लसी खरेदी करण्यासाठी तर युरोपियन युनियनने गरजेपेक्षा २.७ पटीने लसी खरेदी करण्यासाठी पैसे मोजले. या देशांच्या सरकारला लसीकरणाचे आणि तेही वेगाने लसीकरणाचे महत्व कळले होते आणि त्यासाठी त्यांनी अशी तयारी करून ठेवली होती. भारतात मात्र बजेट मध्ये ३५ हजार कोटींची तरतूद केली असताना महिन्याला दोन-चार हजार कोटीची  लस खरेदी केली जात होती.

१५ ऑगस्ट २०२० रोजी कमीतकमी वेळात सर्वांचे लसीकरण करण्याचा आराखडा तयार असण्याची घोषणा प्रधानमंत्री मोदी यांनी केली तेव्हा त्यांनी भारत बायोटेक किंवा सिरम या कंपन्यांकडून एकही लस खरेदी केली नव्हती किंवा आपल्याला किती लस लागेल याचा अंदाज घेवून या कंपन्यांकडे अग्रिम नोंदणी केली नव्हती. मोदी सरकारने लस खरेदीची पहिली ऑर्डर जानेवारी २०२१ मध्ये दिली आणि त्यामागचा उद्देश्यही देशातील जनतेचे लसीकरण हा नव्हता तर दुसऱ्या देशांना लस पुरवून आपल्या नावाचा डंका वाजवणे हा होता ! त्यावेळी भाजपा नेते आणि स्वत: मोदी काय म्हणत होते हे आठवून बघा. भारत जगाला लस पुरवठा करील एवढी क्षमता भारतात असल्याची दर्पोक्ती मोदींनी केली होती. पुढारलेल्या देशांकडे लस निर्मितीची नसलेली क्षमता भारताकडे असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. मोदींच्या या दाव्यानंतर आरोग्यमंत्र्यासह इतर भाजप नेते आणि चेलेचपाटे चेकाळले नसते तर नवल ! त्यांच्याकडून मोदींची व्हॅक्सिन गुरु , विश्वगुरु अशी भलावण होवू लागली होती. काही देशांना कोरोना व्हॅक्सिन पाठवून मोदीजीनी तशा चर्चेला हवा दिली होती.                
देशातच नव्हे तर परदेशातही अभिमानाने सांगितले जात होते की भारताने देशात जेवढ्या लसी वापरल्या त्यापेक्षा जास्त लसी परदेशात पाठविल्या. भारतात कोरोनाची दुसरी लाट लोकांचे जीव घेत होती तेव्हा देशात फक्त अर्धा टक्का लोकांचे लसीकरण झालेले होते. स्वातंत्र्यदिनी आराखडा तयार असल्याच्या मोदींनी केलेल्या घोषणेचा पूर्ण फज्जा उडाला होता. लसीकरणासाठी लसीचा तुटवडा निर्माण झाल्याने त्याची संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागली तेव्हा मोदी सरकारने पलटी खाल्ली. परदेशात लस पाठवली ती लसीसाठी  कच्चामाल मिळावा म्हणून केलेल्या करारानुसार पाठवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले ! एकूण काय तर कोरोना काळातही कोरोनाशी मुकाबला करण्यात गंभीर असण्या ऐवजी या काळातही मोदींची छबी चमकावण्याकडे सरकार व त्यांच्या पक्षाचे लक्ष होते.

जलदगतीने सर्वांचे लसीकरण तयार करण्याचा आराखडा तयार आहे म्हणणाऱ्या सरकारने कसे उलटसुलट निर्णय घेतले ते बघितले की सरकारच्या कामात नाही तर तोंडातच दम असल्याचे स्पष्ट होते. जगाला व्हॅक्सिन पुरवण्याचा दावा करणाऱ्या मोदी सरकारने नंतर त्याच्या निर्यातीवर बंदी आणली. मोदींच्या बडबोलेपणावर विश्वास ठेवून जी छोटी राष्ट्रे व्हॅक्सिनसाठी भारतावर अवलंबून होती ती अडचणीत आली. भारतातील सर्व प्रांत कमीअधिक प्रमाणात केंद्र सरकारच्या धरसोड आणि चालढकलीच्या धोरणामुळे अडचणीत आलीत. लस केंद्र सरकारच्या मर्जीनुसार मिळणार आणि लोकांच्या संतापाला मात्र राज्य सरकारांना तोंड द्यावे लागते.             

केंद्र सरकारने आधी मोफत लसीकरणाची घोषणा केली होती पण लस पुरवठ्यातील अनियमिततेमुळे अनेक राज्यांनी स्वखर्चाने लसीकरण करण्याची तयारी दाखवली तर त्यांना लस उपलब्ध होण्यात अनंत अडचणी आल्या. भारत बायोटेक व सीरम कडून लस घेण्यास केंद्राने परवानगी दिली ती चढ्या भावाने. केंद्र सरकारला  १५० रुपयात मिळणारी लस राज्यांना ४०० रुपयात तर खाजगी दवाखान्यांना ६०० रुपयात ! संकटकाळातही केंद्राने आपला व कंपन्यांचा फायदा बघितला. सरकारच्या भाव ठरविण्याच्या पद्धतीवर आणि लस खरेदी करण्यासाठी राज्यांमध्ये स्पर्धा लावण्याच्या धोरणावर सुप्रीम कोर्टाने कडक ताशेरे ओढल्यानंतर राज्यांना मोफत लस पुरवायला केंद्र तयार झाले. या सगळ्या गोंधळात वेळ वाया गेला आणि सामन्यांसाठी तो जीवघेणा ठरला. ज्या देशांनी लसीकरणाचे नियोजन केले आणि लागेल तेवढा पैसा खर्च केला ते देश कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या तडाख्यातून वाचले. भारताला सर्वाधिक फटका बसला तो मोदी सरकारच्या अकार्यक्षमतेने, नियोजनशून्यतेने आणि धोरणहिनतेने. पण सरकारचे प्रत्येक अपयश हे मोठे यश असल्याचे दाविणाऱ्या प्रचारयंत्रणेने आणि प्रचारी भूलथापाना बळी पडणाऱ्या सामान्यजनांनी देशाला संकटात लोटले आहे.                 

कोरोनाने एक जागतिक विक्रम केला आहे. सुमारे महिनाभर देशातील सर्व स्मशाने एकाच वेळी पेटती राहिली. लसीकरणाच्या केंद्र सरकारच्या गोंधळाने ही परिस्थिती निर्माण झाली असताना आता 'लसीकरणासाठी मोदीजीना धन्यवाद' देण्याचे फतवे निघत आहेत. चर्चा मोदीजींच्या ५६ इंची छातीची होते पण मला तर असे फतवे काढणारे आणि ते ऐकणारे सामान्यजनच ५६ इंची छातीचे वाटतात ! त्यामुळे झालेली सगळी ससेहोलपट विसरून  पुन्हा लवकरच कुठल्या तरी निमित्ताने आणि कारणाने मोदी विश्वगुरु बनल्याची चर्चा पुन्हा कानी आली नाही तरच नवल.
------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, July 8, 2021

चुकीला चूक म्हणणे टाळल्याने आजचे संकट -- ९

नियोजना मधला गोंधळ किंवा अजिबात नियोजन न करता घोषणा करणे हे तर मोदी सरकारचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे. कोरोना रोखण्यासाठी सर्वात महत्वाचा उपाय लसीकरण होता त्यातील मोदी सरकारची नियोजनशून्यता आणि मोदींची ‘विश्वगुरु’ बनण्याची आकांक्षा देशाला महागात पडली.
--------------------------------------------------------

 
मागच्या लेखात आपण बघितले कि प्रधानमंत्री व गृहमंत्री यांचे निवडणूक प्रचारातील वर्तन देशभर कोरोना प्रती गांभीर्य कमी करण्यात झाले. लाखा-लाखाच्या गर्दीने कोरोना वाढत नसेल तर आपण थोडी गर्दी केली तर काय बिघडणार , मास्क लावला नाही तर काय बिघडते अशी मानसिकता निर्माण झाली. मोदी, शाह आणि भाजपने प्रचारात नुसती स्थानिक गर्दी जमवली नाही तर देशभरातून बंगाल मध्ये हजारो कार्यकर्ते प्रचारासाठी जमवलेत. कोरोनाचे कारण देवून विरोधी पक्ष नेत्यांची फक्त ऑनलाईन बैठक घेणारे प्रधानमंत्री ऑनलाईन प्रचारसभा घ्यायला मात्र तयार नव्हते. कोरोना काळात ऑनलाईन प्रचारसभाच व्हाव्यात हा आग्रह सरकार आणि निवडणूक आयोग यांनी धरायला पाहिजे होते. पण निवडणूक आयोग सरकारच्या सोयीने निर्णय घेणारे बनले आहे. सरकार प्रमुखाला जंगी प्रचारसभा घेवून आपली आणि आपल्या पक्षाची हवा बनवायची होती. ही हवा बनविण्यासाठी बंगाल मधील निवडणूक कार्यक्रम लांबलचक बनविण्यात आला.                                         

कोरोनाचे वाढते संकट लक्षात घेवून निवडणुका लवकर आटोपत्या घ्याव्यात हा अन्य पक्षांनी केलेला आग्रह भाजप आणि निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावला. शेवटी मद्रास हायकोर्टाने हस्तक्षेप करत कोरोना काळात ज्या पद्धतीने निवडणूक आयोगाने कार्यक्रम आखला आणि गर्दी जमविण्याचे स्वातंत्र्य दिले ते बघता निवडणूक आयोगावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदविला पाहिजे असा कडक शेरा मारला तेव्हा कुठे निवडणूक आयोगाचे डोळे उघडले. निवडणूक आयोगाने प्रचारसभा व मिरवणुकांवर बंदी घातली. पण तोपर्यंत फार उशीर झाला होता. बंगालमध्ये शेवटच्या टप्प्याचे मतदान तेवढे बाकी होते. निवडणूक आयोगाने जे शेवटी केले तेच सुरुवाती पासून केले असते तर कोरोनाची दुसरी लाट रोखण्यात बरीच मदत झाली असती. गर्दी जमवायची, शक्ती प्रदर्शन करायचे, देशभरातून हजारो कार्यकर्ते जमवून त्यांच्या करवी सभांमध्ये उन्मादी वातावरण निर्माण करायचे हे मोदींचे निवडणूक जिंकण्याचे तंत्र आहे. ऑनलाईन प्रचार झाला असता तर उन्माद निर्माण करणे अशक्य होते. निवडणूक आयोग लांबलेला निवडणूक कार्यक्रम आखडता घेण्यास वा एका वेळी मतदान घेण्यास तयार नसण्याचे हे महत्वाचे कारण आहे.

या काळात सरकारकडून दुसरे बेजबाबदार वर्तन घडले ते कुंभ मेळ्यात गर्दी जमविण्याचे स्वातंत्र्य देण्याचे. युगानुयुगे ठरलेल्या कालावधीत होणारा कुंभ मेळा या वेळी एक वर्ष आधी घेण्यात आला. जोतिषविद्येनुसार पुढच्या वर्षीचा मुहूर्त चांगला नसल्याने एक वर्ष आधीच हरिद्वारला कुंभमेळा घेण्याचा निर्णय झाला. कुंभ मेळ्याचे नियोजन आणि पूर्वतयारी सुरु झाली तेव्हा उत्तराखंडचे तत्कालीन मुख्यमंत्री व विविध आखाड्यांचे प्रमुख साधू यांच्यात आयोजनाबाबत मतभेद झालेत. मुख्यमंत्र्याचा आग्रह कोविड प्रोटोकॉल पाळून कुंभ मेळ्याचे आयोजन व्हावे असा होता. नेहमीच्या पद्धतीनेच आयोजन व्हावे यासाठी साधू समाज आग्रही होता. या बाबतीत प्रधानमंत्री व गृहमंत्री यांनी कोरोनाचे गांभीर्य साधू समाजाला पटवून देणे गरजेचे असताना साधू समाजाला खूष करण्यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्रीच बदलण्याचा निर्णय घेतला. वास्तविक राम मंदिराचे भूमीपूजन जसे प्रोटोकॉल पाळून झाले त्याच पद्धतीने गर्दी न जमवता कुंभ मेळ्याचे आयोजन शक्य होते. पण प्रधानमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्या डोळ्या समोर उत्तरप्रदेशच्या होवू घातलेल्या निवडणुका होत्या आणि त्यासाठी साधुसामाजाला दुखवून चालणार नव्हते. त्यावेळी देशाला असे दाखविण्याचा प्रयत्न केला कि सगळ्यांच्या कोरोना टेस्ट घेण्यात येत आहेत व कोरोना बाधितांना मेळ्यात प्रवेश दिला जात नाही. पण नंतर जे उघड झाले ते धक्कादायक होते. मुळात कोट्यावधी रुपयाची उधळपट्टी करून घेण्यात आलेल्या लक्षावधी कोरोना टेस्ट नकली होत्या !             

कोरोनाच्या प्रारंभीच्या काळात सरकारसह कोणालाच या रोगाचे गांभीर्य कळलेले नव्हते किंवा पुरेसे लक्षात आले नव्हते त्या काळात नेहमी प्रमाणे झालेल्या तबलिगी जमातीच्या धार्मिक मेळाव्या विरुद्ध सत्ताधारी पक्ष आणि प्रसारमाध्यमानी केवढे रान उठवून अपप्रचार केला होता. आता त्या बद्दल काही चैनेल्सना त्यांच्याच शिखर संस्थेने अपप्रचारा बद्दल दंड ठोठावला आहे. पहिल्या लाटेपेक्षाही भयंकर ठरलेल्या दुसऱ्या लाटेच्या मध्यात मात्र लाखोची गर्दी जमविण्यास मान्यता देण्यात आली आणि ज्या माध्यमांनी तबलिगी मेळाव्या विरुद्ध रान पेटविले त्यांनी कोरोना काळात होणाऱ्या कुंभमेळ्याचे कौतुकाने प्रसारणच केले. कुंभमेळ्याहून परतलेले अनेक भाविक नंतर कोरोना पॉजिटीव्ह निघाले. कोरोना प्रोटोकॉल पाळून कुंभमेळा आयोजनासाठी आग्रही असणाऱ्या मुख्यमंत्र्याच्या पाठीशी उभा राहण्या ऐवजी त्यांची सुट्टी करून प्रधानमंत्री व गृहमंत्री यांनी चुकीचा संदेश देवून कोरोना प्रसारास हातभारच लावला. 

कोरोनाची पहिली लाट गंभीर स्वरूप धारण करण्या आधी प्रधानमंत्री मोदी यांनी जी बेपर्वाई दाखविली ती काहीसी अज्ञानातून होती आणि बरीचशी दुसऱ्यांचे ऐकून न घेण्याच्या मनोवृत्तीतून होती. त्यामुळे तद्न्य आणि विरोधक कोरोना बाबत सावध होवून उपाययोजना करण्याचा सल्ला देत होते त्याकडे लक्ष देण्याची गरज मोदीजीना वाटली नव्हती. राजकीय हेतू साध्य करणे कायम त्यांच्यासाठी महत्वाचे राहात आले आहे. राजकीय हेतू साध्य झाल्यावर पहिली लाट गंभीर स्वरूप धारण करू लागली तेव्हा कोरोना नियंत्रणाकडे त्यांनी लक्ष दिले. पहिल्या लाटेच्या वेळी झालेल्या चुकांचे माप त्यांच्या पदरी कोणीच टाकले नाही. परिणामी दुसऱ्या लाटे वेळी पहिल्या लाटे पेक्षा अधिक गंभीर चुका प्रधानमंत्र्यांनी केल्या. निवडणूक प्रचार व कुंभमेळा याचे कोरोना लक्षात घेवून नियोजन न करण्याच्या चुकांपेक्षाही मोठ्या चुका घडल्यात. पहिली मोठी चूक ही होती कि जग जेव्हा दुसरी लाट रोखण्याच्या तयारीत व्यस्त होते तेव्हा आपले प्रधानमंत्री कोरोनावर विजय मिळविल्याचा भ्रम पसरवून स्वत:ची पाठ थोपटून घेत होते.                                                    

दुसरी लाट येवू घातली आहे आणि ती लाट रोखण्यासाठी उपाययोजनांची गरज आहे हे मोदी आणि त्यांच्या सरकारच्या गावीही नव्हते. खुद्द नीती आयोगाने दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजनची मोठ्या प्रमाणात गरज पडू शकते असे सांगून सरकारला सावध केले होते. पण निवडणूक जिंकून एकचालकानुवर्ती सत्ता स्थापन करण्याची महत्वाकांक्षेने आंधळे झालेल्या मोदी- शाह यांना नीती आयोगाचा इशाराही दिसला नाही. ऑक्सिजन अभावी काय घडले हे साऱ्या देशाने पाहिले आणि अनुभवले आहे. नियोजना मधला गोंधळ किंवा अजिबात नियोजन न करता घोषणा करणे हे तर मोदी सरकारचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे. कोरोना रोखण्यासाठी सर्वात महत्वाचा उपाय लसीकरण होता त्यातील मोदी सरकारची नियोजन शून्यता आणि विश्व गुरु बनण्याच्या बालिश हेतूने कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशात हाहा:कार माजविला. त्या विषयी या लेखमालेच्या पुढच्या आणि शेवटच्या भागात.
-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, July 1, 2021

चुकीला चूक म्हणणे टाळल्याने आजचे संकट - ८

निवडणुकीत कोरोना प्रोटोकॉल तोडण्यात प्रधानमंत्री मोदी आणि गृहमंत्री शाह आघाडीवर होते. लाखा-लाखाच्या सभा घेणे, मोठमोठ्या मिरवणुका काढणे आणि वरून बघा आमच्या सभांना किती गर्दी होते अशी शेखी मिरविणे हे कोरोनाचे भान नसल्याचे लक्षण होते.
-----------------------------------------------------------------------------------

 
कोरोना साथ वेगाने पसरत असतांना परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात न घेता मोदी सरकारने राजकीय हित साधणाऱ्या कार्यक्रमावर लक्ष केंद्रित केल्याने पहिल्या लाटेने उग्र रूप धारण केले होते. तज्ञांचा आणि राजकीय विरोधकांचा दु:स्वास हे मोदी राजवटीचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. यामुळे येवू घातलेल्या पहिल्या लाटे बद्दल सावध राहण्याचा आणि ती थोपविण्यासाठी तातडीने उपाययोजना हाती घेण्याचा तज्ञांनी आणि राहुल गांधी सारख्या विरोधी पक्ष नेत्याने दिलेल्या सल्ल्याची मोदी मंत्रीमंडळातील मंत्र्यानी त्यात दस्तुरखुद्द आरोग्यमंत्र्याचा समावेश होता खिल्ली उडविली होती. जगभर कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना लागू होत असतांना आपले प्रधानमंत्री बिनधास्तपणे दिल्ली हाटला जावून लीट्टीचोखा खातांना साऱ्या देशाने पाहिले. लीट्टीचोखा एवढ्या जाहीरपणे का खात होते तर बिहार विधानसभेच्या निवडणुका होणार होत्या आणि ते बिहारमधील आवडते खाद्य असल्याने त्यातून मोदीजी आपले बिहार प्रेम दर्शवीत होते ! त्यानंतर ट्रंपसाठी जमवलेली गर्दीही पाहिली. नंतर सर्वांनी मास्क वापरावा यासाठी आग्रही असणाऱ्या मोदी सरकारने सुरुवातीला याकडे साफ दुर्लक्ष केले होते हे एका उदाहरणावरून स्पष्ट होईल. पहिला लॉकडाऊन सुरु होण्याआधी राज्यसभेचे अधिवेशन सुरु होते. या अधिवेशनात काही सदस्य मास्क घालून गेले होते. त्यावेळी त्यांची ही कृती आक्षेपार्ह मानून राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी त्यांना मास्क घालून सभागृहात येता येणार नाही किंवा बसता येणार नाही असे म्हणत मास्क काढण्याचा आदेश दिला होता. सरकारने तज्ञांचे म्हणणे आणि सल्ला ऐकला असता तर असा प्रसंग घडला नसता. 

अचानक लॉकडाऊन असा प्रकार होता ज्यामुळे प्रचंड भीतीचे वातावरण निर्माण झाले ज्यामुळे घरापासून दूर असणाऱ्या प्रत्येकाला घर जवळ करण्याची घाई झाली. यातून प्रारंभी शहरांपुरता मर्यादित असलेला कोरोना सर्वत्र पसरला. लोकांचे एवढे हाल होत असतांनाही लोक आपल्या पाठीशी कसे उभे आहेत हे दाखविण्यासाठी टाळ्या-थाळ्या वाजविण्याचा , दिवे लावण्याचा उपक्रम हाती घेतला गेला. अनेकांनी रस्त्यावर उतरून टाळ्या-थाळ्या वाजविण्यासाठी गर्दी केली नि कोरोना प्रसारास हातभार लावला. दिवे लावल्याने निर्माण होणाऱ्या उष्णतेने कोरोना कसा नाहीसा होईल याचा प्रचार केला गेला. याने फारशी हानी झाली नसेल पण कोरोना प्रतिबंधा बाबतीत मोदी आणि त्यांच्या सरकारचा अवैज्ञानिक दृष्टीकोन स्पष्ट झाला. हाच अवैज्ञानिक दृष्टीकोन कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची तीव्रता वाढविण्यासाठी कारणीभूत झाला. 

पहिल्या लाटेच्या अनुभवाने शहाणे होवून लाट ओसरली तरी जगातील अनेक देश स्वस्थ बसले नाही. दुसरी लाट येवू शकते याचा अंदाज घेवून ती रोखण्यासाठी , पहिल्या लाटेत झालेले नुकसान पुन्हा होवू नये यासाठी तज्ञांशी विचारविनिमय करून उपाययोजना करण्यात अन्य देश गुंतले होते तेव्हा आमचे सरकार काय करीत होते? तर मोदींनी कोरोनावर मात करून देशाला वाचविल्याच्या वल्गना करीत होते. भारतीय जनता पक्षाने मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात दिल्लीतील आपल्या मुख्यालयात कोरोनाच्या प्रकोपापासून देशाला वाचविल्याबद्दल मोदींचा विशेष गौरव केला होता. अशा प्रचारकी गौरवाने पाच राज्याच्या विधानसभा निवडणुकात फायदा होईल हे गणित त्यामागे होते. म्हणजे दुसरे देश कोरोनाची दुसरी लाट थोपविण्यासाठी उपाययोजना करीत होते तेव्हा प्रधानमंत्री मोदी, त्यांचे सरकार व त्यांचा पक्ष बंगाल,केरळ,आसाम आदि पाच राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत विजय कसा मिळवायचा याचे नियोजन करत होते.                                     

विरोधक नावालाही उरू नयेत आणि सर्व सत्ता आपल्या हाती केंद्रित व्हावी यासाठी विशेष सजग असलेल्या मोदी आणि शाह यांनी येवू घातलेल्या कोरोना संकटा ऐवजी निवडणूक जिंकण्याला महत्व दिले यात नवल काहीच नव्हते. पण मोदी-शाह यांच्या सत्तेच्या भुकेने देशातील लक्षावधी लोक कोरोनाचे भक्ष्य ठरले. पहिल्या लाटेच्या वेळी कोरोना पेक्षा मध्यप्रदेशचे कॉंग्रेस सरकार पाडून आपल्या पक्षाचे सरकार स्थापन करणे आणि अमेरिकेच्या होवू घातलेल्या निवडणुकीत भारतीय वंशाच्या मतदारांनी  तत्कालीन राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रंप यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा संदेश देण्यासाठी ट्रंपला भारतात बोलावून मोठ्या मेळाव्यात त्यांना निवडणुकीत समर्थन जाहीर करणे प्रधानमंत्री मोदी यांच्यासाठी जास्त महत्वाचे होते. त्यांच्या या चुकीकडे दुर्लक्ष करणे देशवासीयांना फार महाग पडले. कारण दुसरी लाट सुरु झाली असताना आपल्या राजकीय महत्वाकांक्षेला वेसन घालण्याची गरज मोदीजीना वाटली नाही. तुमचे राजकारण महत्वाचे नसून लोकांचे जीव वाचवणे महत्वाचे आहे हे पहिल्या लाटेच्या वेळीच मोदी आणि त्यांच्या सरकारला ठणकावून सांगितले गेले असते तर दुसऱ्या लाटेवेळी मोदी आणि त्यांचे सहकारी कोरोनाकडे दुर्लक्ष करून बेभान होवून ५ राज्याच्या विधानसभा निवडणूक प्रचारात गुंतले नसते. निवडणूक प्रचारात बेधुंद होवून वेळ वाया घालविण्या ऐवजी संपूर्ण देशात ओक्सिजानचा सुरळीत पुरवठा होईल आणि बेड व व्हेंटिलेटर कमी पडणार नाहीत याकडे लक्ष दिले गेले असते तर पुढचा अनर्थ टळला असता.

निवडणुकीत कोरोना प्रोटोकॉल तोडण्यात मोदी आणि शाह आघाडीवर होते. लाखालाखाच्या सभा घेणे, मोठमोठ्या मिरवणुका काढणे आणि वरून बघा आमच्या सभांना किती गर्दी होते अशी शेखी मिरविणे हे कोरोनाचे भान नसल्याचे लक्षण होते. बेभान होण्याच्या बाबतीत गृहमंत्री अमित शाह प्रधानमंत्र्याच्याही एक पाऊल पुढे होते. सभा मिरवणुकात तर ते मास्कही वापरत नव्हते. त्यांचे गृहखाते राज्यांना मास्क न घालणाऱ्यावर कारवाई करायला सांगत होते आणि गृहमंत्री स्वत: मास्क न घालता गर्दी जमवत फिरत होते. यावेळी देशाचे आरोग्यमंत्री काय करत होते तर आज अमुक ठिकाणी प्रधानमंत्र्याच्या सभेला इतक्या लाखाची गर्दी झाली असे रोज ट्वीट करून प्रधानमंत्र्याची खुशामतगिरी करत होते. म्हणजे दिल्लीत राहूनही त्यांचे लक्ष कोरोना ऐवजी प्रधानमंत्र्याच्या सभेकडे होते ! जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला ठरवून मोठे केले जाते तेव्हा यापेक्षा वेगळे घडत नसते.               

प्रधानमंत्री व गृहमंत्री यांनी ज्याप्रकारे गर्दी जमविली त्याचे परिणाम फक्त स्थानिक नव्हते तर देशव्यापी झालेत. त्यावेळच्या चर्चा आठवा. लोक म्हणत होते निवडणुकीत विनामास्क लाखोची गर्दी होते त्यांना कोरोना होत नाही मग आमच्यावरच बंधने का असा विचार करत लोकांचा बंधने तोड्ण्याकडे कल वाढला ज्यामुळे दुसऱ्या लाटेतील बाधितांची संख्या वाढली आणि त्यांच्या उपचारास वैद्यकीय सोयी मोठ्या प्रमाणावर अपुऱ्या पडून लोकांचे जीव गेलेत. मोदी-शाह प्रमाणे दुसरे राजकीय नेते गर्दी जमवत नव्हते का हा प्रश्न व्यर्थ आहे. प्रधानमंत्री व गृहमंत्री यांच्यावर कोरोना सारख्या साथींवर उपाययोजना करण्याची घटनादत्त जबाबदारी आहे. ज्यांचेवर घटनादत्त जबाबदारी आहे त्यांनीच ती जबाबदारी पाळली नाही तर इतरांकडून अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. प्रधानमंत्री आणि गृहमंत्र्याच्या बेजबाबदार वर्तनामुळेच आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी माध्यमातून भारताच्या कोरोना परिस्थितीला मोदीजीना जबाबदार धरण्यात आले. त्यांना जबाबदार धरण्याची आणखी काही कारणे आहेत त्याचा उहापोह पुढच्या लेखात करू.
------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, June 24, 2021

चुकीला चूक म्हणणे टाळल्याने आजचे संकट -- ७

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या हाताळणीत मोदी आणि त्यांच्या सरकारने केलेल्या चुकांवर दृष्टीक्षेप टाकला तर आपल्या असे लक्षात येईल की त्याच चुका त्यांनी दुसऱ्या लाटेच्या वेळी केल्या आणि त्याही मोठ्या प्रमाणात.
---------------------------------------------------------------------------

 
मोदी सरकारने चढत्या क्रमाने घोडचुका करूनही त्यावर पांघरूण घालण्यात यश मिळविले याचे प्रमुख कारण निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करणे आणि त्या प्रश्नावर सरकारने समर्पक प्रतिसाद देण्याची आजवरची राजकीय व्यवस्था मोदी आणि त्यांच्या सरकारने मोडीत काढली. या राजवटीला प्रश्न विचारणारा, निर्णयावर टीका करणारा देशद्रोही ठरेल याची चोख व्यवस्था मोदी सरकारने केली आहे. निर्णयाच्या विपरीत परिणामांकडे साफ दुर्लक्ष करून प्रत्येक निर्णय कसा अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक आहे हे सांगण्याची चढाओढ लागलेली मोठी जमात आपल्या पदरी या सरकारने बाळगली आहे. प्रश्न विचारून सत्य लोकांसमोर आणण्याची ज्याची जबाबदारी आहे तो लोकशाहीचा तथाकथित चौथा स्तंभ असलेली प्रसार माध्यमे नितीमत्ता सोडून सत्याचा विपर्यास करत मोदी आणि त्यांचे सरकार कसे बरोबर आहे हेच २४ तास सांगत असतो. अगदी २-३ महिन्यापूर्वी पर्यंत लोकांचा ज्याच्यावर अति विश्वास होता ते देशाचे सुप्रीम कोर्ट सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करण्याचे टाळत सरकार म्हणेल तेच खरे हे निमुटपणे मान्य करीत होते. अशा प्रकारे मोदी सरकार बेलगाम झाल्याने त्यांच्या चुकांचा घोडा चौखूर उधळला . या सगळ्याचा परिणाम अर्थव्यवस्था रसातळाला जाणे, सामाजिक,धार्मिक ऐक्याचा धागा कमजोर होणे, महागाई आणि बेरोजगारीत अभूतपूर्व वाढ होणे यात झाला आहे. कोरोनामुळे हे घडलेले नाही.     

कोरोनाने देशात प्रवेश करण्या आधीच सरकारच्या चुकीच्या आणि अविचारी निर्णयाचे परिणाम समोर आले होते. कोरोनामुळे ते परिणाम गडद झाले इतकेच. योग्य वेळी योग्य पाउले उचलून कोरोनाचा विनाशकारी परिणाम कमी करता आला असता. पण मोदी आणि त्यांच्या सरकारच्या चुकांचा आरसा त्यांच्या समोर धरणारा राहुल गांधी सारखे अपवाद सोडले तर कोणीच नसल्याने कोरोना हाताळणीच्या बाबतीतही मोदी सरकारने त्याच त्याच चुका केल्या आणि त्याही चढत्या क्रमाने केल्याने देशात कोरोनाने थैमान घालून  अपरिमित अशी जीवित आणि वित्तहानी केली. 

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या हाताळणीत मोदी आणि त्यांच्या सरकारने केलेल्या चुकांवर दृष्टीक्षेप टाकला तर आपल्या असे लक्षात येईल की त्याच चुका त्यांनी दुसऱ्या लाटेच्या वेळी केल्या आणि त्याही मोठ्या प्रमाणात. पहिल्या लाटेच्या वेळी काय घडले ? देशात कोरोनाने प्रवेश केल्या नंतरही सरकारने कोरोनाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. आपल्या देशात कोरोनाने प्रवेश केला तेव्हा तो विषाणू किती अनर्थकारी आहे हे चीन मधील परिणामावरून समोर आले होते. तरी सरकार बेफिकीर राहिले. कोरोना देशात विमानमार्गे आला हे लक्षात आल्यावर विमान प्रवाशांची चाचणी करण्याची व्यवस्था करायला पाहिजे होती ती केली गेली नाही. चाचणी करण्याचीच नाही तर विमान सेवेवर निर्बंधाची गरज होती. पण निर्बंध घालणे लांबवले कारण मोदींना त्यावेळचे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांना अहमदाबादेत बोलावून भव्य सोहळा घडवून आणायचा होता. आधीच विमान सेवेवर निर्बंध घातले असते तर हा सोहळा होवू शकला नसता. या सोहळ्याच्या निमित्ताने अनेक अमेरिकन अधिकाऱ्यांची विना अटकाव व विना तपासणी ये-जा सुरु होती. आणि कोरोना रोखण्यासाठी जेव्हा गर्दी टाळण्याची गरज होती तेव्हा ट्रंप यांच्या स्वागतासाठी मोठी गर्दी जमा करण्यात आली.              


कोरोना प्रसार रोखण्यासाठी लॉकडाऊनची गरज होती तिकडे दुर्लक्ष केले गेले. कारण काय तर सरकार आणि सरकार पक्षाला मध्यप्रदेशचे कॉंग्रेसचे सरकार लॉकडाऊन आधी पाडून तिथे आपल्या पक्षाचे सरकार स्थापन करायचे होते. कोरोनामुळे लोकसभेचे अधिवेशन घेण्याचे टाळणारे सरकार मध्यप्रदेशच्या विधानसभा अध्यक्षांनी कोरोनाचे कारण देवून अविश्वास ठरावावर चर्चा करण्यासाठी नकार दिला तेव्हा या सरकारचा पक्ष अधिवेशन बोलावण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात गेला. या सगळ्या घडामोडीत मध्यप्रदेशचे सरकार पाडण्यात विलंब झाला आणि लॉकडाऊन लांबले. मध्यप्रदेशात भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यावर मात्र लॉकडाऊन लावण्याची एवढी घाई केली की लॉकडाऊनला सामोरे जाण्यासाठी लोकांना फक्त ३-४ तासांचा अवधी देण्यात आला. आधी विलंब आणि मग घाई याचा परिणाम कोरोना प्रसार होण्यावर आणि लाखो विस्थापित श्रमिकांचे हाल हाल होण्यात झाले. या चुकांपासून धडा घेवून राजकीय महत्वाकांक्षेला लगाम घालून कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटे विरुद्ध उपाययोजना करण्याची गरज होती. पण दुसऱ्या लाटेच्या वेळी त्याच चुका सरकारने केल्या कारण पहिल्या लाटेच्या चुकांबद्दल मोदी सरकारचा कान कोणीच पकडला नाही. अगदी सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा.           

अचानक करण्यात आलेल्या टाळेबंदीने लाखो श्रमिकांना रक्ताळलेल्या पायांनी उपाशीतापाशी शेकडो किलोमीटर चालावे लागले तेव्हा त्यांना दिलासा मिळावा म्हणून काहींनी सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावले. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टात सरकारने सरळ सांगितले रस्त्यावर कोणीच नाही आणि आम्ही सगळ्यांच्या निवाऱ्याची व्यवस्था केली. वर्तमानपत्रातून विस्थापित मजुरांच्या जीव पिळवटून टाकणाऱ्या करुण कहाण्या सचित्र प्रसिद्ध होत असताना सरकार सुप्रीम कोर्टात बेधडक खोटे बोलले आणि डोळ्यावर पट्टी बांधून असलेल्या सुप्रीम कोर्टाच्या माननीय न्यायाधीशांनी सरकारचे म्हणणेच खरे मानले !   

सरकारच्या चुकीला चूक म्हणण्याचे टाळत आल्याने सरकारने दुसऱ्या लाटेच्या वेळी तशाच चुका केल्या आणि त्याचा परिणाम अतिशय विनाशकारी झाल्याचे आपण पाहात आहोत.  लोकांनी आणि लोकशाहीचा स्तंभ मानल्या गेलेल्या संस्थांनी चुकीला चूक म्हणणे टाळले पण भाजप आणि त्याच्या समर्थकांनी पहिली लाट ओसरू लागताच मोदीजींमुळे देश कोरोनामुक्त झाल्याची दवंडी पिटली आणि मोदीजींच्या पाठीवर कौतुकाची थाप मारली ! कोरोनाची दुसरी लाट एवढी विनाशकारी का झाली आणि असे होण्यास मोदी सरकारच्या कोणत्या चुका कारणीभूत आहेत याचा आढावा पुढच्या लेखात घेवू.
-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव

पांढरकवडा, जि. यवतमाळ

मोबाईल- ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, June 16, 2021

चुकीला चूक म्हणणे टाळल्याने आजचे संकट - ६

लडाखमध्ये सैनिक मारल्या जाण्याच्या गंभीर घटनेतही न्यूज चैनेल्स आणि मोदी समर्थकांनी आपली स्वामीनिष्ठा  दाखवून दिली पण आपण तरी असे विपरीत का घडले याचा जाब प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या सरकारला कुठे विचारला. राज्यकर्त्यांना जेव्हा प्रश्न विचारले जात नाहीत किंवा प्रश्न विचारू दिले जात नाहीत तेव्हा राज्यकर्त्यांना चुका करण्याचा परवानाच मिळतो.
------------------------------------------------------------------------

मागच्या लेखात लडाख मधील गलवान खोऱ्यात घडलेल्या घटनेची चर्चा केली होती. या घटनेला गेल्याच आठवड्यात एक वर्ष पूर्ण झाले आणि शिरस्त्या प्रमाणे घटनेतील शहीद जवानांना आम्ही श्रध्दांजली देखील वाहिली. पण सैनिकांना कोणत्या परिस्थितीत कोणी कशासाठी जाण्याचा आदेश दिला होता ही बाब वर्षभरानंतरही समोर आलेली नाही. त्यामुळे या आदेशामागचे गूढ कायम आहे. गुढ वाटावे याला कारणही आहे. कारण  ज्या १५ जूनच्या रात्री आपल्या सैनिकाची तुकडी चीनी सैनिकांनी उभारलेल्या तंबूत शिरली त्याच्या दुसऱ्या दिवशीच म्हणजे १६ जूनला भारत आणि चीनच्या वरिष्ठ सैनिकी अधिकाऱ्यात चीनच्या माघारी जाण्याबद्दल चर्चा होणार होती. ६ जूनला झालेल्या अशा चर्चेत चीनने आपल्या हद्दीत परतण्याचे मान्य केले होते. तरी परतण्या बद्दल चीनने काहीच हालचाल का केली नाही याचा जाब काही तासानंतर होणाऱ्या सैनिकी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत विचारता आला असता. चीनवर दबाव आणण्यासाठी , माघारी फिरला नाही तर आम्ही काय करू शकतो हे दाखविण्यासाठी दुसऱ्या दिवशी होणाऱ्या चर्चेच्या आधी रणनीती म्हणून अशी तुकडी पाठवायची तर ती पुरेशा तयारीनिशी आणि साधन सामुग्रीनिशी पाठवायला हवी होती. तशी सज्जता नसल्याने सैनिकांचे साहस प्रत्यक्षात दु:साहस ठरले. आधी चीनने काही आगळीक केलीच नाही हे सांगत कारवाई करायचे अनेक महिने टाळले व चर्चेतून प्रश्न सोडवायला प्राधान्य दिले. मग चर्चा चालू असताना अचानक असे सैनिक पाठविण्याची काय गरज होती याचे उत्तर मिळत नाही. आणि ही मोहीम फसली तेव्हा त्याची जबाबदारी घ्यायला कोणी पुढे आले नाही. उलट मोदी आणि त्यांच्या सरकारच्या नेहमीच्या संवयी प्रमाणे मोहीम फसण्याला आधीच्या सरकारला जबाबदार धरण्यात आले. आधीचे सरकार जबाबदार कसे तर त्यांनी म्हणे गोळीबार करायचा नाही असा करार केला आहे. 

नरसिंहराव प्रधानमंत्री असताना सीमेवर भारत आणि चीनचे सैनिक समोरासमोर आले तर त्यांनी एकमेकांवर गोळीबार करू नये असा करार दोन देशात झाला होता हे खरे आहे. २००५ साली हा करार आणखी भक्कम करण्यात आला. या कराराच्या परिणामी तेव्हापासून आजपर्यंत भारत चीन सीमेवर दोन्ही देशाच्या सैनिकात गोळीबार झालेला नाही. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष ज्या ज्या वेळी भारतात आले किंवा मोदीजी जेव्हा जेव्हा चीन दौऱ्यावर गेले तेव्हा तेव्हा त्यांनी भारत चीन सीमेवर कित्येक वर्षात एकही गोळी चाललेली नाही याचा अभिमानाने उल्लेख केला आहे. तो करार चुकीचा व देशहिताच्या विरुद्ध असल्याचे प्रधानमंत्री मोदी यांनी एकदाही म्हंटलेले नाही. पण गलवान घटनेत सैनिकांचा बळी गेल्यावर जनतेचा रोष आपल्यावरून मागच्या सरकारकडे वळविण्यासाठी या करारावर सगळा दोष ढकलून सरकार मोकळे झाले. चूक झाल्याचे मान्य करायचे नाही आणि चुकीची जबाबदारी स्वीकारायची नाही ही मोदी सरकारची नीती इथेही वापरली गेली. करार अगदी स्पष्ट आहे. गस्ती पथक चुकून समोरासमोर आले किंवा चुकून दुसऱ्या देशाच्या हद्दीत गेले तर गोळीबार करू नये असे करारात म्हंटले आहे. पण जाणीवपूर्वक घुसखोरी करून भारताच्या हद्दीत तळ ठोकणारे चीनी या कराराच्या कक्षेत मोडत नाहीत. त्यामुळे भारतीय सैनिकाच्या तुकडीने चीनी सैनिकांवर गोळीबार केला असता तरी या कराराचे उल्लंघन होत नव्हते. म्हणूनच काही झाले तरी गोळीबार करायचा नाही असा आदेश देवून या तुकडीला चीनी सैनिकांच्या तंबूत का पाठवण्यात आले हा मोठा प्रश्न आहे. 

मोदीजी आपली प्रतिमा वाचविण्यासाठी चीनने घुसखोरी केली नाही असे म्हणाले असले तरी वाटाघाटी चीनने आपल्या हद्दीत परत जावे यासाठी सुरु होत्या हे सत्य आहे. चीनी घुसखोरांना परत पाठविण्याचे दोनच मार्ग होते. एक वाटाघाटी आणि दुसरा सैनिकी कारवाई. मोदी सरकारने वाटाघाटीचा मार्ग स्वीकारला तो चुकीचा होता असे म्हणता येणार नाही. पण मग वाटाघाटी सुरु असताना सैन्याच्या तुकडीला चीनी सेनेच्या तंबूत पाठविण्याचे काय कारण होते याचे उत्तर द्यायला कोणी पुढे येत नाही. त्याही पेक्षा गंभीर बाब म्हणजे कोणाच्या आदेशाचे पालन करत आपल्या सैनिकांनी गोळीबार न करता आपली आहुती दिली हे समोर यायला हवे. सैन्याने बलिदान देवून आदेशाचे पालन करण्याची कर्तव्यनिष्ठा दाखविण्याचे हे अद्भुत उदाहरण आहे. अशा सैनिकांचा हकनाक जीव जाणे ही देशाची मोठी हानी आहे. ती घटना घडल्या नंतरच्या चैनेल वरील बातम्या आणि चर्चा ऐकल्या असतील तर आठवून बघा. काही चैनेल्सनी सैनिकाची तुकडी तिथे गेलीच का असा प्रश्न उपस्थित करून हा राजकीय निर्णय नसल्याची सारवासारव केली होती. सैन्याचे बलिदान कशामुळे या संबंधीचा जाब मोदी सरकारला विचारण्या ऐवजी चैनेल्स घटनेसाठी सैनिकांना जबाबदार ठरवत होते.                                 

सेनेची सुरुवाती पासूनची परंपरा बघता राजकीय निर्णयाशिवाय सेना स्वत:हून अशी कारवाई कधीच करत नाही. नियम आणि शिस्त मोडून कोणी काही केले तर सैन्यात लगेच कारवाई होते. त्यामुळे सैनिक स्वत:हून असा निर्णय घेतील आणि कृती करतील हे शक्यच नाही.म्हणूनच हा निर्णय कोणी ,का व कोणत्या पातळीवर घेतला हे देशाला कळले पाहिजे. न्यूज चैनेल्स आणि मोदी समर्थकांनी आपली स्वामीनिष्ठा याही बाबतीत दाखवून दिली पण आपण तरी असे विपरीत का घडले याचा जाब प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या सरकारला कुठे विचारला. राज्यकर्त्यांना जेव्हा प्रश्न विचारले जात नाहीत किंवा प्रश्न विचारू दिले जात नाहीत तेव्हा राज्यकर्त्यांना चुका करण्याचा परवानाच मिळतो. मोदी आणि त्यांच्या सरकारला हा परवाना तुम्ही आम्हीच दिला आहे. या परवान्या मुळेच मोदी आणि त्यांच्या सरकारने कोरोनाची पहिली लाट हाताळताना अनेक चुका केल्यात आणि या चुका झाकण्यात आणि प्रश्न उपस्थित करणारांचे तोंडे बंद करण्यात सरकार व भाजपची प्रचार यंत्रणा पुन्हा यशस्वी झाली. परिणामी आणखी मोठ्या चुका झाल्याने कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने असंख्य कुटुंबे उध्वस्त झालीत. बेड आणि ऑक्सिजन विना अनेक लोक तडफडून मेलीत. आम्ही आमची तोंडे बंद ठेवून अनर्थ ओढवून घेतला आहे.
-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा, जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८  

Thursday, June 10, 2021

चुकीला चूक म्हणणे टाळल्याने आजचे संकट -- ५

देशहित जपायचे की मोदींची खोटी प्रतिमा जपायची हा प्रश्न चीनच्या घुसखोरीच्या निमित्ताने समोर आला तेव्हा देशभक्तीचा टेंभा मिरविणाऱ्यानी मोदींच्या बाजूने कौल दिला आणि तुमच्या आमच्या सारखे सामान्य नागरिक गप्प बसले.

----------------------------------------------------------

मागच्या लेखात पाकिस्तान कडू
न होणारे आतंकवादी हल्ले आणि सर्जिकल स्ट्राईकच्या रुपात दिलेले प्रत्युत्तर याची चर्चा केली होती. त्या चर्चेवरून आपल्या लक्षात येते की धडा शिकविला, प्रचंड नुकसान केले हा निव्वळ प्रचार आहे. उलट पाकिस्तान आपल्या कारवाया वाढवत असल्याचे चित्र आहे. सरकारने आदेश दिला तर जम्मू-काश्मीरचा पाकिस्तानच्या ताब्यातील भाग आम्ही परत मिळवू शकतो असे विधान सध्याचे लष्कर प्रमुख नरवणे यांनी केले आहे. पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीरचा भाग परत मिळविणे हा पाकिस्तानला धडा शिकविण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे आणि लष्कर त्यासाठी तयार असताना मोदी सरकार तसा आदेश का देत नाही हा प्रश्न लष्कर प्रमुखाच्या विधाना नंतर आपल्याला पडायला हवा आणि तो प्रश्न मोदी आणि त्यांच्या सरकारलाही विचारायला हवा होता. पण भारतीय जनतेची पाकिस्तान ही कमजोरी आहे. त्याच्या विरुद्ध बोलत राहिले तरी आम्हाला समाधान मिळते. सर्जिकल स्ट्राईक सारखी कारवाई आमच्यात आनंदोन्माद निर्माण करते. युद्ध करून अडचणी वाढवून घेण्यापेक्षा छोट्या छोट्या कारवाया करत जनतेत उन्माद निर्माण करून राजकीय लाभ मिळवित राहण्याची मोदीनीती आहे. या नीतीने राजकीय फायदा होत असला तरी आपल्या सैनिकांना त्याची किंमत चुकवावी लागते. १९४८ साली युद्ध लांबत चालले होते व नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या देशाला ते परवडणारे नव्हते म्हणून त्यावेळी युद्धबंदी करावी लागली त्यावर आजही टीका करणारे आजचे राज्यकर्ते आज लष्कराची जय्यत तयारी असताना तो भाग परत मिळवायची कारवाई का करत नाही हा प्रश्न त्यांना विचारायला पाहिजे. पण अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे मोदी सरकारच होत नाही. आम्हीही होतो ही खरी अडचण आहे.                              

जागे अभावी मागच्या लेखात एका महत्वाच्या घटनेची चर्चा करता आली नव्हती. ती घटना म्हणजे लडाख मध्ये चीनने केलेली घुसखोरी. अशी घुसखोरी झाल्याची आणि खूप आतवर घुसखोरी झाल्याची सचित्र माहिती परदेशी नियतकालिकांनी दिली तेव्हा अशी घुसखोरी झाल्याचे देशवासीयांना कळले. नंतर या घुसखोरी संदर्भात दोन देशात चर्चा होत असल्याच्या बातम्या आपल्याकडील माध्यमांनी दिल्या. मात्र घुसखोरी झाल्याचे ना सरकारने मान्य केले ना प्रसिद्धी माध्यमांनी देशवासीयांना सांगितले. लडाख सीमेवर नेमके काय घडत आहे हे देशाला सांगण्याची जबाबदारी प्रधानमंत्र्याची होती. पण त्यांनी विरोधी पक्ष नेत्यांसोबत झालेल्या चर्चेत चीनचे नांव न घेता कोणी आपल्या हद्दीत घुसले नाही आणि काही विपरीत घडले नाही अशी तद्दन खोटी माहिती दिली. पाकिस्तानचा विषय निघाला की आमच्या प्रधानमंत्र्याच्या जीभेवर शब्दांच्या लाह्या फुटतात पण चीनने केलेल्या घुसखोरी बद्दल त्यांनी ब्र देखील उच्चारला नाही. चीनने घुसखोरी केल्याचे उघड झाल्या नंतर आजतागायत एकदाही प्रधानमंत्री मोदी यांनी चीनचे नांव घेतले नाही. कारवाईच्या नावावर चीनी अॅपवर तेवढी बंदी घातली.                                                

आमच्या हद्दीत कोणी घुसले नाही या प्रधानमंत्र्याच्या वक्तव्याचा उपयोग चीनने करत आम्ही घुसखोरी केली नसून आम्ही जेथे आहोत ती भूमी आपलीच असल्याचा दावा जगासमोर केला आणि त्यासाठी घुसखोरी झाली नसल्याचे आपल्या प्रधानमंत्र्याचे विधान पुरावा म्हणून समोर केले. संरक्षण मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर चीनच्या घुसखोरीची माहिती देण्यात आली पण काही तासातच ती माहिती वेबसाईटवरून काढून टाकण्यात आली होती. स्वत:ची ५६ इंच छातीची प्रचारातून निर्माण केलेली प्रतिमा भंगू नये यासाठी चीनने घुसखोरी केली नसल्याचे खोटे विधान हे देशहिताच्या विरोधात असताना कोणाला संताप येणार नसेल , कोणी त्यासंबंधी प्रश्न विचारणार नसतील आणि त्यांचे समर्थक मोदी चुकीचे सांगत नसल्याचा प्रचार करीत असतील तर याचा अर्थ त्यांच्यासाठी देश नाही मोदी महत्वाचे आहेत. देशहित जपायचे की मोदींची खोटी प्रतिमा जपायची हा प्रश्न चीनच्या घुसखोरीच्या निमित्ताने समोर आला तेव्हा देशभक्तीचा टेंभा मिरविणाऱ्यानी मोदींच्या बाजूने कौल दिला आणि तुमच्या आमच्या सारखे सामान्य नागरिक गप्प बसले. चुकीला चूक म्हणण्याचे , प्रश्न विचारण्याची हिम्मतच आम्ही गमावून बसलो. त्यावेळी अशा वागण्याची आणि सरकारच्या लेच्यापेच्या संरक्षण धोरणाची शिक्षा हकनाक आमच्या जवानांना भोगावी लागली. लडाखच्या गलवान घाटीत चिन्यांशी झालेल्या हाणामारीत आपल्या २० पेक्षा अधिक जवानांना प्राण गमवावा लागला, कित्येक जखमी झालेत आणि आपल्या काही सैनिकांना चीनने बंदीही बनवले होते. या घटनेला १५ जूनला एक वर्ष होईल पण घटना का व कशी घडली हे समोर आले नाही.

 

गलवान घाटीत  घुसखोरी करून तंबू ठोकून जिथे चीनी सैनिकांनी आपला डेरा टाकला होता त्या ठिकाणी १५ जूनच्या रात्री आपले शे-दीडशे जवान गेले होते. ते तिथे कशासाठी गेले होते आणि कोणाच्या आदेशाने गेले होते हे आजतागायत सरकारकडून अधिकृतपणे सांगण्यात आलेले नाही. पण त्यावेळी ज्या बातम्या प्रकाशित झाल्या त्यानुसार चीनने कबुल करूनही तेथून तळ का हलविला नाही याचा जाब विचारण्यासाठी आणि तंबू उखडून फेकण्यासाठी आपले सैनिक तिथे गेले होते. त्या ठिकाणी चीनी सैनिका सोबत झटापट आणि हाणामारी झाली. या झटापटीत आणि हाणामारीत चीनचेही सैनिक मेले असतील यात शंकाच नाही. पण शेवट काय झाला ते वर सांगितले आहेच. चीनचे सैनिक आणि तंबू तिथेच राहिला. आपल्याला तेथून मृत आणि जखमी सैनिकांना घेवून यावे लागले आणि ज्या सैनिकांना बंदी बनविले होते त्यांच्या सुटकेसाठी रशियाकडून चीनवर दबाव टाकण्यात आला व सैनिकांची सुटका झाली. यावरून स्पष्ट होते की हाणामारीत चीनचे कितीही सैनिक मेले असतील तरी तेथून चीनी सैनिकांना हुसकावण्यात यश आले नाही आणि या कारवाईत आपली मोठी हानी झाली. १९६२ चे चीन सोबतचे युद्ध आणि त्यातील चुका आजही आजचे राज्यकर्ते सांगताना थकत नाहीत , मग गलवान घाटीत कोणाची चूक होती याबद्दल चुप्पी कशासाठी ? त्याची का चर्चा करायची नाही आणि कोणाच्या चुकी मुळे आपल्या सैनिकांना प्राण गमवावे लागले याची जबाबदारी का निश्चित होत नाही हे प्रश्न मोदी सरकारला विचारणे गरजेचे होते. हे प्रश्न उपस्थित होण्याला कारणही आहे. या कारणांचा विचार पुढच्या लेखात करू.
----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८

Thursday, June 3, 2021

चुकीला चूक म्हणणे टाळल्याने आजचे संकट - ४

 अपयशाला यशाचा रंग देवून त्याचे श्रेय घ्यायचे , अपयश दिसू द्यायचे नाही कि चर्चिले जावू द्यायचे नाही ज्यामुळे अपयशाची जबाबदारी घेण्याचा प्रश्नच नसतो ही मोदी सरकारची कार्यपद्धती राहिली आहे.
--------------------------------------------------------------------------

मागच्या लेखात मोदी आणि त्यांचे सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी होत असतांना त्या अपयशाची चर्चा किंवा टिका न होण्या मागच्या एका प्रमुख कारणाचा उल्लेख केला होता. ते कारण म्हणजे मोदीजी पाकिस्तानला धडा शिकवू शकतात किंवा भारतीय मुसलमानांची कोंडी करू शकतात हे असल्याचे सांगितले होते. पण पाकिस्तान बाबतीत प्रचारच अधिक आहे. पुलवामाच्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकने मोदीना निवडणूक जिंकणे सोपे गेले असेल पण पाकिस्तानला धडा मिळाला आणि तो शहाण्या सारखा वागू लागला हे साफ खोटे आहे. कारण त्यानंतर सीमेवर पाकिस्तानचा गोळीबार आणि काश्मीर मध्ये घुसखोर पाठविणे याचे प्रमाण वाढले. काश्मीर मधील रोजच्या चकमकी याचा पुरावा आहे. पुलवामा घटने नंतर सर्जिकल स्ट्राईक झाला तेव्हा त्यात पाकिस्तानचे किती नुकसान झाले किंवा मनुष्य हानी किती झाली या बद्दल बोलताना वायुदल प्रमुखाने स्पष्ट केले होतेहोते कि आम्हाला जिथे बॉम्ब टाकायला सांगितले होते ते काम आम्ही केले. नुकसानीचे मोजमाप आमचे काम नाही. त्यावेळच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी हा हल्ला कोणाला मारण्यासाठी नव्हता तर पाकिस्तानला त्याने कारवाया थांबविल्या नाही तर आम्ही काय करू शकतो याचा इशारा देण्यासाठी होता. त्यांनी आमचे ४० मारले तर आम्ही त्यांचे ४०० मारले असा निवडणुकीत प्रचार केला गेला तरी पाकिस्तानचे किती नुकसान झाले याचा अधिकृत आकडा आजतागायत समोर आला नाही. निवडणुकी नंतर तर हा मुद्दाच मागे पडला. पाकिस्तानच्या नुकसानी बद्दल देशात फारसा आधार नसताना भरपूर चर्चा झाली पण त्यावेळी आपले झालेले नुकसान डोळ्यासमोर दिसत असताना त्याबद्दल कोणी बोलले नाही. कोणी बोलायचा प्रयत्न केला तर तो आपल्या सैन्यावरील अविश्वास ठरवून देशद्रोहाचा शिक्का मारायला भाजपची प्रचार यंत्रणा सज्ज होती.या प्रचार यंत्रणेने मोदी सरकारच्या मोठमोठ्या अपयशावरच पांघरून घातले नाही तर ते अपयश प्रत्यक्षात मोदींचे कसे यश आहे हे लोकांना पटवून देण्यात ही प्रचारयंत्रणा यशस्वी ठरली. अपयश दडविल्या गेल्याने अपयशाची जबाबदारी कोणी घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. यशस्वी झाल्याचे ढोल बडवून त्याचे श्रेय मात्र मोदींना मिळत गेले. अगदी पुलवामा प्रकरणात सुद्धा हे आपल्याला दिसेल.

पुलवामा हल्ल्यात आमचे ४४ जवान मारल्या गेल्या नंतर पाकिस्तानला कळेल अशी कारवाई गरजेची होती आणि आपल्या सैन्याने तेव्हा सर्जिकल स्ट्राईक यशस्वी करून दाखविला. आपली लढाऊ विमाने पाकिस्तानच्या हद्दीत खोलवर घुसली आणि सुखरूप परतली देखील. ही कारवाई कौतुकास्पदच होती आणि त्यासाठी मोदी सरकार आणि आपले वायुदल अभिनंदनास पात्रच होते आणि आहे. पण नंतर जे घडले त्याची जबाबदारी मात्र कोणाचीच नव्हती ! भारताच्या यशस्वी सर्जिकल स्ट्राईकने नाचक्की झालेल्या पाकिस्तानने त्याच दिवशी याचा बदला घेण्याची घोषणा केली होती. पाकिस्तानची धमकी लक्षात घेता सरकारने सैन्याला तयार राहण्याचा आदेश द्यायला हवा होता. पण वायुदलाच्या यशस्वी सर्जिकल स्ट्राईकचा राजकीय जल्लोष करण्यात सरकार गुंतले होते. पाकिस्तानने अगदी दुसऱ्याच दिवशी भारताची नक्कल करत आपली विमाने काश्मिरात घुसविली . सैन्याच्या बराकीजवळ बॉम्ब टाकून विमाने परतू लागली तेव्हा कुठे आपल्या विमानांनी पाठलाग केला. पाकिस्तानने सांगून केलेला हा हल्ला असूनही पुरेशी सावधगिरी न बाळगल्याने पाकिस्तानी विमाने आत आली. सावध नसल्याने उडालेल्या गोंधळात आम्ही आमचेच हेलिकॉप्टर पाडले ज्यातील आमचे सैनिक जीवानिशी गेले. पाठलाग करताना पाकिस्तानच्या हद्दीत गेलेले आमचे विमानही पाकिस्तानने पाडले व वैमानिकाला बंदी बनविले. सर्जिकल स्ट्राईकचे श्रेय मोदी आणि त्यांच्या सरकारचे असेल तर दुसऱ्याच दिवशी पाकिस्तानने आमची हानी केली त्याची जबाबदारी पण मोदी सरकारचीच असायला हवी. पण ही जबाबदारी तुम्ही मोदी सरकारवर टाकायला गेलात की ते सैन्याला पुढे करणार आणि म्हणणार बघा बघा हे सैन्याला दोष देत आहेत. अशा अपयशाची चर्चाच होवू द्यायची नाही ही या सरकारची नीती राहिली आहे. चर्चा झाली नाही की जबाबदारी निश्चित करण्याची जबाबदारी पडत नाही व सरकार आपले अपयश झाकण्यात यशस्वी ठरते. 

पुलावामाच्या बाबतीत आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख करायला हवा म्हणजे हे सरकार संरक्षण क्षेत्राबाबातीत किती गलथान आणि असंवेदनशील आहे हे लक्षात येईल. पुलवामा हल्ला अशा हायवे वर झाला जिथे थोड्या थोड्या अंतरावर पोलीस नाका बंदी आहे व वाहनांची नियमित तपासणी होते. सुरक्षा दलाची वाहने जाणार असतील तेव्हा तर बंदोबस्त आणखी कडक असतो. तरीही आतंकवाद्याचे वाहन सुरक्षादलाच्या ताफ्यात घुसते आणि ४४ जवानांना मारण्यात यशस्वी होते.हे कसे घडू शकते यावर ना चर्चा होत ना सखोल चौकशी. असा हल्ला होवू शकतो याचा अंदाज असल्याने निमलष्करी दलाने आपल्या जवानांना काश्मिरात रस्तामार्गे न पाठविता विमानांनी पाठविण्याची मागणी मोदी सरकारकडे घटनेच्या १० दिवस आधीच केली होती. पण त्यांची मागणी फेटाळण्यात आली आणि विमाना ऐवजी वाहनांनी जाण्याचा आदेश दिला. धोक्याची पूर्वसूचना असताना पुरेशी खबरदारी घेतली गेली नाही. सरकारातील नोकरशहांनी विमानाची व्यवस्था करण्यास नकार दिला. या दोन कारणांनी आपले जवान आतंकवादी हल्ल्याला बळी पडले. याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली नाही. या घोडचुकांची चर्चा होवून जबादारी निश्चित करण्यात आली असती तर त्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार व गृहमंत्री - संरक्षणमंत्री यांची  नावे आली असती.  अपयशाला यशाचा रंग देवून त्याचे श्रेय घ्यायचे , अपयश दिसू द्यायचे नाही कि चर्चिले जावू द्यायचे नाही ज्यामुळे अपयशाची जबाबदारी घेण्याचा प्रश्नच नसतो ही मोदी सरकारची कार्यपद्धती राहिली आहे. पुलवामाच्या आधी झालेल्या पठाणकोट आणि उरी आतंकवादी हल्ले होण्यामागेही आमच्याच काही चुका होत्या ज्यामुळे हल्ला करणे आतंकवाद्यांना सोपे गेले.पण या चुकांची जबादारी न निश्चित झाली ना कोणी स्वीकारली. पठाणकोट येथील वायुदलाच्या तळावर झालेल्या हल्ल्याची पाहणी करण्यासाठी पाकिस्तानच्या गुप्तचर एजन्सीला आमंत्रित करणे व आपला सगळा तळ फिरून दाखवणे ही भयंकर अशी घोडचूक होती. पण चुकीला चूक म्हणणारे प्रश्न विचारणारे नसतील तर सरकारच्या चुका वाढतच जाणार हे स्पष्ट आहे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटे वेळी देखील अशा अनेक चुका मोदी आणि त्यांच्या सरकारने केल्या पण त्या चुकांना मतदारांनी चूक न म्हंटल्याने भारत कोरोनाच्या दुसऱ्या जबरदस्त जीवघेण्या लाटेत सापडला आहे. या लाटेत लाखो लोकांचे जीव गेले याला मोदी आणि त्यांचे सरकार जेवढे जबाबदार आहे तेवढेच या सरकारच्या चुका नजरेआड करणारे, चुकांवर पांघरूण घालणारे आणि चुकांना चूक म्हणण्याचे टाळणारे तुम्ही आम्हीही जबाबदार आहोत.
---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा, जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८