Wednesday, October 13, 2021

शेतकरी आंदोलन आणि सुप्रीम कोर्ट

शेतकरी आंदोलनाने दिल्लीकरांचा गळा घोटला आहे. दिल्लीत सत्याग्रह करून आणखी त्रास वाढविणार का असा सवाल एका सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे. शेतकरी आंदोलनाने वाहतुकीत अडथळा निर्माण झाल्याने न्यायमूर्ती संतप्त झाले होते. शेतकऱ्यांच्या आंदोलन हक्कावर गदा आणण्यासाठी पोलिसांनी रस्ते खोदले, रस्त्यावर सिमेंटच्या भिंती बांधल्या, खिळे ठोकले तेव्हा वाहतुकीला निर्माण झालेल्या अडथळ्यावर न्यायालय गप्प राहिले.

-----------------------------------------------------------------------------

उत्तर प्रदेशातील लखीमपुर खीरी येथे गाडीखाली आंदोलक शेतकऱ्यांना चिरडण्याच्या घटनेच्या दोन दिवस आधी कुठल्यातरी किसान महापंचायतचा एक अर्ज सुप्रीम कोर्टापुढे आला होता. त्यात दिल्लीतील जंतरमंतरवर सत्याग्रह करण्याची अनुमती देण्याची विनंती करण्यात आली होती. अशा कारणासाठी सुप्रीम कोर्टाकडे अर्ज करण्याची पाळी यावी हे देशातील सद्यस्थिती दर्शविणारे असल्याचे काहीना वाटले तर ते चुकीचे नाही. पण अर्जाच्या निमित्ताने सुप्रीम कोर्टाने आंदोलनावर जे मतप्रदर्शन केले ते या अर्जापेक्षा जास्त आक्षेपार्ह आहे. किंबहुना सुनावणीच्या लायकीचा नसलेला अर्ज सुनावणीस घेवून सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तीनी शेतकरी आंदोलनाविषयी आपल्या संतापाला वाट मोकळी करून आंदोलना विषयीचे पूर्वग्रह प्रदर्शित केलेत. एवढ्यात असे घडलेले आहे की कोणीतरी सरकारचा होत असलेल्या विरोधात कोर्टात अर्ज करतात. प्रत्यक्षात ते सरकार समर्थक असतात आणि सरकारच्या समर्थनात कोर्टाने कौल द्यावा यासाठी प्रयत्न होतो.                                                         

सुप्रीम कोर्टात अर्ज केलेली किसान महापंचायत त्या प्रकारात मोडणारी असावी. कारण खऱ्या किसान महापंचायती आंदोलनात आहेत. या कथित किसान महापंचायतीला शेतकरी आंदोलन सुरु झाल्याला वर्ष होत असताना आंदोलन, सत्याग्रह करण्याची उबळ आली असेल तर सत्याग्रह करण्याची सूचना जंतरमंतर ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मोडते त्या पोलीस ठाण्यात द्यायला हवी होती. जर ठाणेदाराने आंदोलन करता येणार नाही असे सांगितले असते तर त्याच्या वरिष्ठाकडे किंवा दिल्ली हायकोर्टाकडे सत्याग्रहास परवानगी नाकारल्याबद्दल दाद मागता आली असती. पण तसे काही न करता थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडे सत्याग्रहाच्या परवानगीसाठी अर्ज करणे आणि असा अर्ज न्यायालयाने सुनावणीसाठी घेणे हा प्रकारच आक्षेपार्ह आहे. व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या उल्लंघनाच्या गंभीर प्रकरणात  सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा घटनेनेच अधिकार दिला असताना अशा प्रकरणात न्याय करण्याचे टाळून हायकोर्टाकडे जाण्याचा सल्ला देणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाने एखाद्या ठिकाणी सत्याग्रह करण्याची परवानगी मागणारा अर्ज विचारात घ्यावा हे पटण्यासारखे नाही. या अर्जाच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जी शेरेबाजी केली ती सत्याला धरून नसल्याने त्यातून न्यायालयाचा आंदोलना विषयी पूर्वग्रहच समोर आला.

सुमारे वर्षभरापासून शेतकरी आंदोलक ऊन,वारा,पाउस आणि सरकारच्या मुजोरीचा सामना करीत रस्त्यावर ठिय्या देवून बसले आहेत. कोणाला त्यांच्या मागण्या आणि एकूण आंदोलनच चुकीचे वाटू शकते. त्याला आक्षेप असण्याचे कारण नाही. पण त्या शेतकऱ्यांना ज्या गोष्टी अन्यायकारक वाटतात त्याविरुद्ध आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. आंदोलनकार्त्याशी कायदेशीर मार्गाने वागण्याचा, कृती करण्याचा सरकारलाही अधिकार आहे. आंदोलनकर्ते रस्त्यावर बसून आहेत आणि त्यामुळे वाहतूक ठप्प होत असेल किंवा वाहतुकीत अडथळे येत असतील तर त्या शेतकऱ्यांना बाजूला करण्याचा , अटक करून तुरुंगात पाठवण्याचा कायदेशीर पर्याय सरकार जवळ आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलन करण्याचा घटनात्मक अधिकार बजावला आहे आणि त्याचे जे काही कायदेशीर परिणाम होतील ते भोगण्याची त्यांची तयारी आहे. आंदोलना संदर्भात सरकार आपले कर्तव्य पार पाडीत नसेल, असलेले कायदेशीर अधिकार राजकीय गैरसोय किंवा तोटा होईल म्हणून वापरत नसेल तर रस्ता रोखणाऱ्या शेतकऱ्यांची ती चूक असू शकत नाही. इतक्या दिवसापासून वाहतुकीत अडथळे येत असताना वाहतूक मोकळी करण्यासाठी सरकार कारवाई का करत नाही यासंबंधीचे प्रश्न कोर्टाने सरकारला विचारायला हवे होते. झापायचे तर सरकारला झापायला हवे होते. पण कोर्टाने आंदोलनाचा घटनादत्त अधिकार बजावत असलेल्या शेतकऱ्यांनाच झापले !                          

कोर्टाच्या मते शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर ठिय्या देवून दिल्लीची कोंडी केली आहे. हे मी सौम्य शब्दात लिहिले आहे. कोर्टाने आक्षेपार्ह भाषेत भाष्य केले. ते म्हणाले शेतकऱ्यांनी दिल्लीचा गळा घोटला आहे आणि आता जंतरमंतरवर सत्याग्रहाचा इरादा म्हणजे लोकांना आणखी त्रास देण्याची इच्छा ! गंमत म्हणजे मागे सुप्रीम कोर्टाने शेतकरी आंदोलकांना दिल्ली शहरात येवून सरकार जागा देईल त्याठिकाणी आंदोलन करण्याचा पर्याय दिला होता. आंदोलक शेतकऱ्यांनी हा पर्याय फेटाळला होता. लोकांना त्रास होवू नये म्हणून रस्ते चालू ठेवण्यासाठी सुप्रीम कोर्ट एवढे आग्रही आहे तर आंदोलनाच्या अगदी प्रारंभी शेतकऱ्यांना आंदोलनासाठी जाताच येवू नये यासाठी पोलीस यंत्रणेने रस्त्याच्या मध्यभागी मोठे खड्डे खोदले, रस्त्यावर सिमेंटच्या भिंती उभारल्या, खिळे ठोकले त्यावेळी असे करण्यास कोर्टाने मनाई करायला हवी होती. आंदोलक शेतकऱ्यांना अटक करा पण अशाप्रकारे रस्ते बंद करून लोकांना त्रास देवू नका हे पोलिसांना बजावले असते तर वाहतुकीत अडथळा म्हणून आज जो पुळका न्यायालय दाखवीत आहे तो खरा असल्याचे मान्य करता आले असते.                                                      

आंदोलनाबद्दल संतापाच्या भरात न्यायमूर्ती खानविलकर जे बोलले तेही सत्याला धरून नव्हते. त्यांची तोंडी शेरेबाजी कोर्टाच्या कामकाजात नोंदली गेली नसेल अशी अपेक्षा आहे. त्यांनी म्हंटले की आंदोलक शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्याविरुद्ध कोर्टात दाद मागितली आणि कोर्टाने कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली असताना आंदोलन कशासाठी. यातील सत्य असे आहे की कोणीतरी सरकारधार्जिणे आंदोलनामुळे अडचणीत आलेल्या सरकारच्या सुटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि तत्कालीन सरन्यायधीश बोबडे यांनी त्या कायद्यांना स्थगिती देवून एक समिती नेमली होती. आंदोलक शेतकरी कोर्टात गेले नव्हते, जेव्हा कोर्टाने कृषी कायदे स्थगित केलेत तेव्हाच आंदोलकांनी स्पष्ट केले होते की स्थगिती आम्हाला मान्य नाही. समिती कायदे समर्थक असल्याने तीही मान्य नाही. जोपर्यंत सरकार कृषी कायदे मागे घेत नाही तोपर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच राहील. आंदोलक शेतकऱ्यांची ही भूमिका कोणाला पटेल न पटेल तो प्रश्न नाही. जी काही भूमिका आहे ती आंदोलाकाच्या वतीने स्पष्ट मांडण्यात आली असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायामुर्तिनी आपल्या संतापाला आवर न घालता शेतकऱ्यांवर खोटे आरोप करावेत हे न्यायोचित नाही.                                                                                    
सर्वोच्च न्यायालयाला शेतकऱ्यांचे आंदोलन चुकीचे वाटत असेल, खुपत असेल तर ते संपविण्यासाठी सरकारला आदेश देवू शकते. आंदोलन संपविण्याची राजकीय किंमत मोजण्याची सरकारची तयारी नाही. अन्यथा आंदोलन संपविण्यासाठी कोर्टाच्या आदेशाची त्यांना गरज नसती. कोर्टाच्या काठीने सरकारला आंदोलकांना झोडपायचे आहे. कोर्ट त्यासाठी आपली काठी वापरायला आनंदाने तयार आहे हाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीच्या आंदोलनावरील शेरेबाजीचा अर्थ आहे. गेल्या ७ वर्षात अनेक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचे संरक्षण केले आता सरकारचे पोलीस आंदोलन मोडून टाकू शकत नाही म्हणून स्वत:च हातात काठी घ्यायला उताविळे असल्याचे या सुनावणीतून स्पष्ट होते. ही सुनावणी सुरु असतानांच लखीमपुर खीरी येथे शेतकरी आंदोलकांना गाडीखाली चीरडल्याची व हिंसाचार झाल्याची घटना घडली. या घटनेची जबाबदारी शेतकरी आंदोलन स्वीकारणार का हा न्यायमूर्तीनी विचारलेला प्रश्न अनुचित होता. सर्वोच्च न्यायालयाचा इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा आणीबाणीचा कालखंड सर्वोच्च न्यायालयासाठी जसा काळा म्हणून गणला गेला तसाच वर्तमान कालखंडही नोंदला जाईल.

------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८

Thursday, October 7, 2021

कात टाकण्याची कॉंग्रेसी धडपड !

आव्हान देण्याची क्षमता नसलेल्या ग्रुपच्या मागणीला आव्हान समजावे लागले हे गांधी परिवाराची कॉंग्रेसवरील पकड कमी झाल्याचे लक्षण आहे. कॉंग्रेसला गांधी परीवाराशिवाय तरणोपाय नाही हे खरे पण निष्क्रिय किंवा अर्ध सक्रीय गांधी परिवार हा कॉंग्रेससाठी जास्त घातक आहे.  
------------------------------------------------------------------------------

२०१४ साली कॉंग्रेसचा दारूण पराभव झाला. त्या पराभवाचे विश्लेषण आणि चिंतन करण्याची गरज कॉंग्रेसला कधी वाटली नाही. गेलेली सत्ता परत मिळविण्यासाठी लोकांचे प्रश्न हाती घेवून सरकारशी संघर्ष केला पाहिजे याचीही गरज कॉंग्रेसला कधी वाटली नाही. चिंतन, विश्लेषण, संघर्ष हे शब्दच २०१४ साल येईपर्यंत कॉंग्रेसच्या शब्दकोशातून गायब झाले होते. आघाडी सरकारच्या अपयशामुळे कॉंग्रेसला पर्याय नाही हा भ्रम कॉंग्रेस नेत्यात आणि कार्यकर्त्यात दृढ झाला होता. २०१४ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील पराभवाच्या जबरदस्त फटक्याने देखील काँग्रेसीचा हा भ्रम तुटला नाही. मोदी सरकारच्या ज्या ज्या निर्णयाने आणि धोरणाने जनतेला नागवले, अडचणीत टाकले त्या विरुद्ध कॉंग्रेसने पत्रकार परिषदेत आणि सोशल मेडीयावर विरोधाचे चार शब्द बोलण्या पलीकडे काहीही केले नाही. मोदींना निवडून देण्याचा मूर्खपणा जनतेने केला आहे तेव्हा भोगा आपल्या कर्माची फळे अशीच कॉंग्रेसजनांची भावना होती.                    

मोदी धोरणाने लोकांची ससेहोलपट वाढली की लोक जातील कुठे. कॉंग्रेसकडे येण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्यायच असणार नाही हा नवा भ्रम २०१४ नंतर पाचही वर्ष कॉंग्रेसजनानी जोपासला. त्यामुळे लोकात जाणे, नाही संघर्ष तर किमान लोकांशी चर्चा करणे, संवाद साधने आणि त्यातून लोकसंपर्क वाढविणे, संघटन मजबूत करणे यापैकी कॉंग्रेसने काहीही केले नाही. मोदींच्या धोरणांनी निराश होवून लोक आपल्याकडे परतण्याची वाट बघत बसले. कॉंग्रेस अस्तित्वात आहे कि नाही असा प्रश्न लोकांना पडावा अशी स्थिती काँग्रेसनी स्वत:ची करून घेतली. २०१४ साल उजाडेपर्यंत १५ वर्षे गुजरातचे मुख्यमंत्री राहिलेले नरेंद्र मोदी कधी भारतीय जनता पक्षाला पक्षाचे नेतृत्व करण्यासाठी देखील योग्य वाटले नव्हते त्या मोदींना देशात पर्याय आहे कुठे असे वातावरण कॉंग्रेसजनांच्या सुस्तीने आणि निष्क्रियतेने निर्माण केले. प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्याकडे पर्याय म्हणून पाहण्याची पाळी कॉंग्रेसने आपल्या वर्तनाने आणली. यात नेते आणि कार्यकर्ते सारखेच दोषी आहेत.                                                                

दीर्घकाळ सत्ता उपभोगल्याने आलेल्या आत्मतुष्टी आणि सुस्तीने समाजात आपल्याच आर्थिक धोरणाने होत असलेली स्थित्यंतरे आणि लोकांच्या बदललेल्या, वाढलेल्या आकांक्षा न कळण्या इतपत कॉंग्रेस बधीर झाली होती. ज्या आर्थिक धोरणाचा पाया नरसिंहराव प्रधानमंत्री आणि मनमोहनसिंग अर्थमंत्री असताना घातल्या गेला त्यावर मनमोहनसिंग यांच्या प्रधानमंत्री काळात भव्य इमारत उभी राहिली. मोठ्या संख्येने लोक गरीबीरेषा पार करून मध्यमवर्गीय, उच्चमध्यमवर्गीय बनले. तरुणांसाठी नवनवीन क्षेत्रे खुली झालीत. आणि हा सगळा मध्यम आणि उच्चमध्यम वर्ग आणि अख्खी तरुणाई २०१४ मध्ये मोदी आणि भाजपाच्या मागे उभी राहिली ! आपली उपलब्धी लोकांपुढे ठेवण्या इतके, हे साध्य करताना भ्रष्टाचाराचे, अनियमिततेचे जे आरोप झालेत त्याला उत्तर देण्याइतकेही चैतन्य कॉंग्रेसमध्ये न उरल्याचा हा परिणाम होता.        

लोक बदललेत, समाज बदलला आणि बऱ्याचअंशी यासाठी कॉंग्रेसची धोरणे कारणीभूत असणारी कॉंग्रेस मात्र अजिबात बदलली नाही. सरंजामी, आत्ममग्न, आत्मसंतुष्ट, विचारहीन आणि लोकांना चीड येईल अशी हायकमांड भोवती लाळघोटेपणा करणाऱ्या कॉंग्रेसचा लोकांना उबग आला आहे आणि हा उबग दूर करण्यासाठी आपल्याला बदलले पाहिजे हे कॉंग्रेसजनांच्या गांवीही नव्हते. हातची सत्ता गेल्यावर देखील कॉंग्रेस सुस्त आणि शांत होती. बदलाचा मागमुगुस कुठेच दिसला नाही. त्यामुळे २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कॉंग्रेसला दुसरा दणका बसला ! या दणक्याने कॉंग्रेस अधिक विस्कळीत व निर्नायकी झाली. ही निर्नायकी संपली नाही तर कॉंग्रेस संपेल याचे भान आता कुठे कॉंग्रेसजनाना येवू लागल्याची लक्षणे दिसू लागली आहेत. अनेक वर्षे सत्तेची पदे उपभोगलेली आणि जी – २३ ग्रुप म्हणून पुढे आलेल्या कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी हायकमांडला प्रश्न विचारायचे नाहीत या काँग्रेसी परंपरेला सोडचिट्ठी देत कॉंग्रेसच्या आजच्या अवस्थेवर आणि हायकमांडच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करण्याचे धाडस करून कॉंग्रेस मधील बदलाची चर्चा सुरु केली आहे.

जी – २३ ग्रुपचे नेते म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोणत्याही नेत्याने कॉंग्रेसचे नेतृत्व करण्याची क्षमता असल्याचे कार्य करून दाखविलेले नाही. त्यांच्यापैकी कोणामागे बहुसंख्य काँग्रेसजन उभे राहतील अशीही शक्यता नाही. यापैकी अनेकांचा आपल्या मतदारसंघा बाहेर फारसा प्रभाव नाही. काहींचा तर स्वत:चा म्हणावा असा मतदार संघही नाही. अनेक वर्षे सत्तेत असल्याने ते लोकांना माहित आहेत इतकेच. म्हणूनच ते जे म्हणतात त्याची कॉंग्रेसमध्ये  आणि कॉंग्रेस बाहेरही चर्चा होत आहे. पण तेवढ्याने जी – २३ ग्रुपच्या नेत्यांनी हायकमांडला आव्हान दिल्याचे जे चित्र रंगविले जात आहे ते तितकेसे खरे नाही. कारण तसे आव्हान देण्याच्या क्षमतेचा हा ग्रुप नाही. मात्र या ग्रुपने महत्वाचा मुद्दा उपस्थित करून कॉंग्रेस हायकमांड म्हणजे गांधी परिवाराला अडचणीत आणले आहे. कॉंग्रेसच्या आजच्या स्थितीत कॉंग्रेसला पूर्ण वेळ अध्यक्ष असू नये ही खरोखरच लाजिरवाणी स्थिती आहे. गांधी परिवारातील कोणी अध्यक्ष व्हायला या ग्रुपने विरोध केलेला नाही. पण तुमच्या पैकी कोणाला व्हायचे नसेल तर दुसऱ्याला होवू द्या पण कॉंग्रेस मधील निर्नायकी संपवा ही त्यांची सरळ मागणी आहे. आजवर या शब्दात गांधी परिवाराला सुनावण्याची कोणी हिम्मत केली नव्हती. म्हणून गांधी परिवार आणि त्यांचे समर्थक या मागणीला आव्हान समजू लागले आहेत.                                         

आव्हान देण्याची क्षमता नसलेल्या ग्रुपच्या मागणीला आव्हान समजावे लागले हे गांधी परिवाराची कॉंग्रेसवरील पकड कमी झाल्याचे लक्षण आहे. कॉंग्रेसला गांधी परीवाराशिवाय तरणोपाय नाही हे खरे पण निष्क्रिय गांधी परिवार हा कॉंग्रेससाठी जास्त घातक आहे. कॉंग्रेस वरील पकड कायम ठेवण्यासाठी अधिक सक्रीय झाले पाहिजे, आपला अधिकार दाखवून दिला पाहिजे हे आज गांधी परिवाराला वाटू लागले आहे याचे बरेचसे श्रेय या जी २३ ग्रुपला दिले पाहिजे. अधिकार दाखविण्याच्या निकडीतून पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग यांची हकालपट्टी झाली. आजवर गांधी परिवाराला कॉंग्रेस वरील आपल्या अधिकारा विषयी शंका नव्हती किंवा तो दाखवून देण्यासाठी एखाद्या कृतीची गरज वाटली नव्हती. आज ती वाटते आहे याचाच अर्थ आज गांधी परिवाराला आपल्या नेतृत्वाबद्दल असुरक्षितता वाटते आहे. आव्हान मिळाल्या सारखे वाटते आहे. त्यामुळे गांधी परिवाराला कॉंग्रेस मधील आपली अपरिहार्यता दाखवून देण्यासाठी कृतीशील व्हावे लागणार आहे. गांधी परिवार कृतीशील झाल्याशिवाय कॉंग्रेस कृतीशील होणार नाही हे कटू असले तरी सत्य आहे. आणि म्हणूनच राहुल गांधी आणि प्रियंका यांची आजची सक्रियता कॉंग्रेसला कात टाकण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.
-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८

  

Thursday, September 30, 2021

'सर्वोच्च' काळोखात चमकणारा काजवा ! --२

सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सरकारला अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारले जावू लागले आहेत. सरकारने मांडलेली भूमिका डोळे झाकून मान्य करण्याऐवजी त्या भूमिकेची चिकित्सा न्यायालय करू लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालय मोदीकाळा आधीच्या भूमिकेत येवू लागल्याचे हे सुलक्षण आहे. सध्याचे सरन्यायाधीश रामण्णा यासाठी कौतुकास पात्र आहेत.
-----------------------------------------------------------------------------------

सरकार विरोधी निर्णय देत राहणे हा न्यायालयाच्या तटस्थतेचा किंवा निष्पक्षतेचा निकष असू शकत नाही. पण सर्वशक्तिमान राज्यसत्तेच्या प्रतिपादनाची परखड चिकित्सा करणे, त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न विचारत राहणे यातून न्यायालयांची तटस्थता दिसत असते. गेल्या सात वर्षाच्या मोदीकाळात सर्वोच्च न्यायालयात मोदी सरकारच्या वतीने जे काही सादर केले जाते ते खरे मानून त्यानुसार निर्णय देण्याची परंपराच पडली होती. मोदी सरकारला अडचणीची ठरणारी प्रकरणे सुनावणीसाठी न घेता अडगळीत टाकायची किंवा सुनावणीसाठी घेतलीच तर सरकारची सहीसलामत सुटका करण्यासाठी कसरत करायची ही परंपराच रूढ होवू लागली होती. संविधानाने सर्वोच्च न्यायालयावर नागरिकांच्या स्वातंत्र्य रक्षणाची जबाबदारी सोपविली आहे. राज्यसत्तेने स्वातंत्र्याची गळचेपी केली असेल तर त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी हेबिअस कॉर्पस बंदी प्रात्यक्षीकरण- चे कायदेशीर अस्त्र नागरिकांकडे असते. पण मोदीकाळात सर्वोच्च न्यायालयानेच या अस्त्राची धार बोथट करून टाकली.         

हेबिअस कॉर्पस दाखल झाले कि लगेच सुनावणी घेवून नागरिकाला बेकायदेशीररित्या डांबले असेल तर त्याची तत्काळ मुक्तता करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची सर्वोच्च परंपरा होती. सरकारला नकोत म्हणून अशी प्रकरणे सुनावणीसाठी घेण्यास टाळाटाळ करायची नवी परंपरा सर्वोच्च न्यायालयाने सुरु केली. पूर्वी आरोपीला जामीन हा नियम आणि तुरुंगात ठेवणे हा अपवाद असायचा. हे सूत्रही सर्वोच्च न्यायालयाने उलटवले. कारण मोदी सरकारला विरोधकांना आणि सरकार विरोधात आंदोलन करणारांना तुरुंगात डांबून ठेवायचे आहे. सरकारला विरोध केला म्हणून अटक झालेले जे जे लोक होते त्या सर्वानीच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांना न्याय देण्याऐवजी एकतर त्यांना उच्च न्यायालयाकडे जायला सांगण्यात आले किंवा जामीन नाकारण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयातून त्याच मोदी सरकार विरोधकांना जामीन मिळाला ज्यांना जामीन देण्यास सरकार पक्षाच्या वतीने विरोध केला गेला नाही. सर्वोच्च न्यायालय आणि एकूणच न्यायसंस्था मोदी सरकारचा हिस्साच आहे कि काय असे वाटण्या इतपत न्यायसंस्थेचे वर्तन आणि निर्णय राहिले आहेत.

जस्टीस रामण्णा सरन्यायाधीश झाल्यानंतर ही परिस्थिती बदलली का ? परिस्थिती बदलली असे म्हणणे सत्याला धरून होणार नाही. परिस्थिती बदलायला प्रारंभ झाला असे नक्की म्हणता येईल. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सरकारला अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारले जावू लागले आहेत. सरकारने मांडलेली भूमिका डोळे झाकून मान्य करण्याऐवजी त्या भूमिकेची चिकित्सा न्यायालय करू लागले आहे. आपल्याला आठवत असेल कोरोनाची पहिली लाट सुरु झाली तेव्हा प्रधानमंत्री मोदी यांनी पूर्वसूचना न देता अचानक लॉकडाऊन जाहीर केला. वाहतुकीची साधने बंद झाली. आपल्या गावावरून शहरात आलेली , एका प्रांतातून दुसऱ्या प्रांतात कामासाठी आलेली माणसे घरी जाण्यासाठी धडपडत होती. वाहने नसल्याने लोक पायी चालले होते. त्यांच्या रक्ताळलेल्या पायांचे , अन्नान्न दशेचे वर्णन वृत्तपत्रातून येत होते. लोकांची ससेहोलपट रोखण्यासाठी, सरकारने त्यांना गांवी जाण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात या मागणीसाठी काहींनी सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला होता. रस्त्यावर चीटपाखरूही नाही. सरकारने सर्वांच्या खाण्यापिण्याची, राहण्याची व्यवस्था केल्याचे धादांत खोटी बाजू सरकारने कोर्टासमोर ठेवली. तुम्ही म्हणता रस्त्यावर कोणी नाही मग वृत्तपत्रात फोटो आणि मथळे येत आहेत ते कशाचे असा साधा प्रश्न देखील सर्वोच्च न्यायालयाने न विचारता सरकारचे म्हणणे मान्य करून रस्त्यावर चालत जाणाऱ्या लाखो लोकांना कोर्टाने कोणताही दिलासा दिला नव्हता. ती परिस्थिती आता बदलू लागली आहे असे म्हणता येईल.                                                     

देशात अनेकांची अवैध हेरगिरी केल्याचा आरोप असलेले पेगासस प्रकरण समोर आले तेव्हा सरकारने संसदेत जशी उडवाउडवीची उत्तरे दिलीत तशीच उडवाउडवीची उत्तरे सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण सुनावणीसाठी आल्यावर दिलीत. ऐकीव माहितीवर विरोधकांनी गदारोळ चालविला आहे. त्यात काही तथ्य नाही असे सांगत सरकारच्या वतीने प्रकरण गुंडाळण्याचा प्रयत्न झाला. पण सरन्यायधीशांच्या नेतृत्वाखालील बेंचने सरकारला हेरगिरी करणारे उपकरण तुम्ही खरेदी केलेत कि नाही आणि त्याचा नागरिकांची हेरगिरी करण्यासाठी वापर केला कि नाही याचे स्पष्ट उत्तर द्या असे बजावले. या संदर्भात सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असेही बेंचने सुचविले. प्रारंभी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे सरकार पक्षाने जवळपास मान्य केले पण नंतर नकार दिला. हेरगिरी केली कि नाही याचे स्पष्ट उत्तर न देता हे देशाच्या सुरक्षेशी निगडीत प्रकरण असल्याने याबाबत जाहीर सांगता येणार नाही अशी नवी भूमिका सरकारने घेतली. या प्रकरणात काहीच तथ्य नाही ही भूमिका बदलून सरकार देशाच्या सुरक्षे आड लपले हे घडले ते सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला रोखठोक प्रश्न विचारलेत म्हणून. देशाची सुरक्षा पुढे करून राफेल प्रकरणातून सरकारने आपली सुटका सर्वोच्च न्यायालयाच्या मदतीने करून घेतली होती हा इतिहास आहे. पण पेगासस प्रकरणात सरकारची अशी सुटका करायला सर्वोच्च न्यायालय राजी झाले नाही हा नवा बदल आहे आणि याचे श्रेय सध्याच्या  सरन्यायाधीशाकडे जाते.                   

सर्वोच्च न्यायालयाच्या रोखठोक भुमिकेनंतर पेगासस प्रकरणातील सत्य बाहेर येईलच याची खात्री नाही. सर्वोच्च न्यायालय या संबंधी समिती नेमू इच्छिते. त्यासाठी ज्यांचेकडे विचारणा केली गेली त्यांनी समितीवर काम करण्यास असमर्थता व्यक्त केली याचा अर्थही समजून घेतला पाहिजे. समितीला सरकार विरोधात पुरावा मिळाला तरी तो पुढे मांडणे सोपे नाही असा त्याचा अर्थ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केलेत आणि त्यातून सरकारची बनवाबनवी पुढे आली हे पुरेसे आणि महत्वाचे आहे. मोदी काळात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार संदर्भात घेतलेल्या लिबलिबीत भूमिकेशी ही फारकत आहे. रुळावरून घसरलेली न्यायव्यवस्था रुळावर आणण्याचे काम एकटा सरन्यायधीश त्याच्या हाती असलेल्या मर्यादित वेळेत करू शकणार नाही. देशातील विविध ट्रिब्युनल वरील नियुक्त्या संदर्भात सरन्यायधीश रामण्णा यांनी सरकारच्या मनमानी विरुद्ध ठाम भूमिका घेत सरकारचा घाम काढला. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाला गृहीत धरण्याच्या मोदी सरकारच्या प्रवृत्तीला लगाम बसणार आहे. सरन्यायधीश रामण्णा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य आणि वैभव परत मिळविण्याच्या कार्याला प्रारंभ तेवढा केला आहे. वाट अवघड आणि निसरडी आहे. हीच भूमिका रेटणारे सरन्यायधीश पुढे लाभले नाहीत तर सरकारच्या प्रभावातून सर्वोच्च न्यायालयाची व न्यायपालिकेची मुक्ती अवघड होईल. आज तरी रामण्णाच्या रुपात गडद अंधारात प्रकाशाचा किरण दिसतो आहे.

-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
 

Friday, September 24, 2021

'सर्वोच्च' काळोखात चमकणारा काजवा ! -- १

सर्वोच्च न्यायालयाने कारण नसताना न्यायधीश लोया यांच्या मृत्यूचे प्रकरण आपल्या हाती घेवून प्रस्थापित न्यायप्रक्रियेला फाटा देत निर्णय दिल्याने पहिला चुकीचा संकेत देवून सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या प्रतिष्ठेवर कुऱ्हाड मारून घेतली. पुढे अनेक संशयास्पद प्रकरणात मोदी सरकारची सातत्याने पाठराखण केल्याने न्यायपालिका स्वतंत्र नसून मोदी सरकारचाच एक घटक असल्याचे चित्र उभे राहिले. हे चित्र बदलण्याचा सध्याचे सरन्यायधीश रामण्णा कसोशीने प्रयत्न करीत आहेत.

-------------------------------------------------------------------------------


जस्टीस एन व्हि रामण्णा यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्या पासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात, निरीक्षणात आणि निर्णयात न्यायप्रेमीना आनंद व्हावा असा सकारात्मक बदल होत असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे. गेल्या ७ वर्षातील म्हणजे मोदी सत्तेत आल्यापासूनच्या काळातील सर्वोच्च न्यायालयाचा कारभार आणि सरन्यायधीश रामण्णा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची सूत्रे हाती घेतल्या पासूनचा सर्वोच्च न्यायालयाचा कारभार यातील गुणात्मक फरक सर्वसामन्यांच्या नजरेतही चटकन भरू लागला आहे. या बदला संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जस्टीस व्हि गोपाल गौडा यांचे निरीक्षण प्रातिनिधिक म्हणता येईल. जस्टीस रामण्णा सरन्यायधीशपदी आल्यापासून अत्यंत विनम्रतेने पण तितक्याच निर्धाराने आणि निर्भयपणे सर्वोच्च न्यायालयाचे गतवैभव, प्रतिष्ठा आणि महिमा परत मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जस्टीस रामण्णा सर्वोच्च  न्यायालयाचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी झगडत असल्याचे मत निवृत्त न्यायमूर्ती गौडा यांनी जाहीरपणे व्यक्त केले आहे. याचा अर्थच सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी राजवटीत आपले स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा, लोकांना सर्वोच्च न्यायालयाबद्दल वाटणारा आदर गमावला आहे आणि तो परत मिळविण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न जस्टीस रामण्णा करत आहेत असा होतो. निवृत्त न्यायमूर्ती जस्टीस गौडा यांचे निरीक्षण गेल्या ७ वर्षात सर्वोच्च न्यायालयाचा कारभार कसा राहिला यावर प्रकाश टाकणारा आहे.

मोदी काळात अनेक महत्वाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका आणि दिलेले निर्णय याचा आढावा घेतला तर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या वैभवाचा आपल्याच हाताने गळा घोटल्याचे आपल्या लक्षात येईल. मोदी राजवटीच्या प्रारंभीच सर्वोच्च न्यायालयापुढे न्यायधीश लोया यांच्या मृत्यूचे प्रकरण आले होते. हा मृत्यू अनैसर्गिक असल्याचा व या अनैसर्गिक मृत्यूशी आजचे गृहमंत्री अमित शाह यांचा संबंध असल्याचा आरोप झाला होता. सध्याचे गृहमंत्री अमित शाह यांचेशी संबंधित एका फौजदारी प्रकरणाची सुनावणी मुंबईत न्यायधीश लोया यांचे समोर सुरु होती. न्यायधीशांनी अमित शाह यांच्या गैरहजेरी बद्दल नाराजी व्यक्त करून पुढच्या सुनावणीस हजर राहण्याची ताकीद दिली होती. दरम्यान लोया एका कार्यक्रमासाठी नागपूर येथे गेले असतांना त्यांचा तेथे अकाली मृत्यू झाला. या मृत्यूशी निगडीत अनेक संशयास्पद गोष्टीची त्यावेळी चर्चा झाली होती. मृत्यू नंतर लोया यांच्या जागी नेमलेल्या न्यायधीशांनी २० हजार पानी आरोपपत्राचा दोन आठवड्यात अभ्यास करून अमित शाह निर्दोष असल्याचा निकाल दिल्याने संशयात भर पडली. न्यायधीश लोया मृत्यू प्रकरणी निष्पक्ष चौकशीच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज करण्यात आला होता.    

न्यायधीश लोया यांच्या मृत्युच्या चौकशीच्या मागणीचे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या हाती घेवून उच्च न्यायालयाला या प्रकरणी सुनावणी करण्यास मनाई केली. एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू नैसर्गिक आहे की अनैसर्गिक या संबंधी साक्षीपुरावे तपासून निर्णय घेण्याचे काम खालच्या कोर्टाचे असताना सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधितांचे प्रतिज्ञापत्र न घेता लोयांचा मृत्यू नैसर्गिक असल्याचा निर्णय दिला ! पोलिसांनी नागपूरच्या सत्र न्यायालय व उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची जी जबानी घेतली त्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देवून टाकला. या न्यायामुर्तींकडून ना प्रतिज्ञापत्र घेण्यात आले ना त्यांची उलटतपासणी घेण्याची संधी दिली गेली. हा प्रकारच अभूतपूर्व आणि न्यायाची पायमल्ली करणारा होता. मूळ प्रकरणात अमित शाह निर्दोष असतीलही आणि लोया यांच्या मृत्यूशी अमित शाह यांचा संबंध नसेलही पण प्रकरण ज्या पद्धतीने आणि घाईने हाताळण्यात आले त्यामुळे संशयाचे निराकरण होण्याऐवजी संशय वाढला. सर्वोच्च न्यायालयाने कारण नसताना हे प्रकरण आपल्या हाती घेवून प्रस्थापित न्यायप्रक्रियेला फाटा देत निर्णय दिल्याने पहिला चुकीचा संकेत देवून सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या प्रतिष्ठेवर कुऱ्हाड मारून घेतली. पुढे अनेक संशयास्पद प्रकरणात मोदी सरकारची सातत्याने पाठराखण करत न्यायपालिका स्वतंत्र नसून मोदी सरकारचाच एक घटक असल्याचे चित्र उभे राहिले.

सरकारचे उघडेनागडे समर्थन करण्याचा, सरकारच्या चुकांवर पांघरून घालण्याचा प्रत्येक पावलावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रयत्न झाला तो रंजन गोगोई सरन्यायाधीश झाल्यावर. त्यांच्या पूर्वीचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांचेवर सरकारला अडचणीत आणतील अशी प्रकरणे वरिष्ठ न्यायाधीशांना डावलून सरकार समर्थक न्यायाधीशाकडे वर्ग करण्यात येत असल्याचा आरोप झाला होता. या आरोपाची पुष्टी ऐतिहासिक पत्रकार परिषद घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायमूर्तीनी केली होती. पत्रकार परिषद घेणाऱ्या चार न्यायमुर्ती मध्ये जस्टीस रंजन गोगोई यांचा समावेश होता. त्या पत्रकार परिषदेत रंजन गोगोई हे एकमेव न्यायधीश होते ज्यांनी लोया प्रकरणाचा उल्लेख करत सरकारला अडचणीत आणणारी प्रकरणे वरिष्ठ न्यायमूर्तीना डावलून विशिष्ट न्यायमूर्तीकडे वर्ग करण्यात येत असल्याचे सांगितले होते. त्यांचा रोख जस्टीस अरुण मिश्रा सारख्या न्यायधीशाकडे होता. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायधीश म्हणून कार्यरत असताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर स्तुतिसुमने वाहून जस्टीस अरुण मिश्रा यांनी सरकारशी असलेली आपली जवळीक जाहीरपणे दाखवूनही दिली होती. हीच जवळीक निवृत्तीनंतर जस्टीस अरुण मिश्रा यांना मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमणुकीस कारणीभूत ठरली.                             

केंद्रीय मानवाधिकार आयोगावर फक्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त मुख्य न्यायधीशाला अध्यक्षपद देण्याची असलेली तरतूद आणि परंपरा मोदी सरकारने जस्टीस अरुण मिश्रासाठी मोडून त्यांना मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षपदी बसविले. हे सगळे बघता पत्रकार परिषदेत जस्टीस गोगोई सह चार न्यायमूर्तीनी केलेले आरोप खरे असल्याचे सिद्ध होते. पण जे गोगोई असे आरोप करण्यात पुढे होते त्यांच्या इतकी मोदी सरकारची उघड पाठराखण दुसऱ्या कोणत्याही सरन्यायधीशांनी केली नाही. मोदी प्रेमी जस्टीस अरुण मिश्रा यांचे महत्व दीपक मिश्रा सरन्यायधीश असताना जेवढे होते त्यात गोगोई काळात वाढच झाली. प्रत्येक प्रकरणात सरकारची पाठराखण करण्याच्या आणि प्रत्येक प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून सरकार अनुकूल निर्णय आला पाहिजे या अटीवरच जस्टीस गोगोई यांची सरकारने सरन्यायधीशपदी नियुक्ती केली असावी अशी त्यांची कारकीर्द राहिली. त्यामुळे सरकारपासून न्यायपालिका स्वतंत्र असल्याच्या आजवरच्या समजुतीला मोठा तडा गेला. हा गेलेला तडा सांधण्याचा प्रयत्न जस्टीस रामण्णा सरन्यायधीश झाल्यापासून करीत आहेत या विषयी पुढच्या लेखात.
---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८  

Tuesday, September 14, 2021

अफगाणिस्तानचा धडा -- 3

आज जगात सर्वात मोठा धोका कोणता असेल तर धर्म आणि  राज्यसत्ता पुन्हा एक होण्याचा. अफगाणिस्तानने हा धोका अधोरेखित केला असला तरी इस्लामी मूलतत्त्ववाद आणि मुलतत्ववाद्यांची भीती दाखवून इतर धर्मीय मुलतत्ववादी सत्तेवर  कब्जा करून धार्मिक मूलतत्ववादाला खतपाणी घालून वाढवत आहे.

------------------------------------------------------------------

अफगाणिस्तानात जे घडत आहे त्याला धर्मसत्ता आणि राज्यसत्ता याचा संगम झाला असे म्हणता येणार नाही. राज्यसत्ते पेक्षा धर्मसत्ता प्रबळ झाली असेही म्हणता येणार नाही. कारण अफगाणिस्तानातील सत्ता धार्मिक गटांच्या ताब्यात गेलेली नाही जशी पूर्वी चर्चच्या हाती सत्ता होती. चर्चची ओळख धर्माशी निगडित आहे. अफगाणिस्तानात सत्ता ताब्यात घेतलेल्या कोणत्याही समूहाची अशी धार्मिक ओळख नाही. तालिबान,हक्कानी यांची ओळख आतंकवादी अशीच आहे. तालीबानने जे मंत्रीमंडळ जाहीर केले आहे त्यात संयुक्त राष्ट्र संघाने ज्यांना आतंकवादी घोषित केले आहे त्यांची संख्या निम्मी आहे. त्यामुळे हे इस्लामिक अमिरात आॅफ अफगाणिस्तानचे मंत्रीमंडळ असले तरी त्यात धर्म कमी आणि आतंकवाद अधिक आहे. अमेरिकेने दोहा येथे तालिबानशी जो सामंजस्य करार केला होता त्यात आतंकवादी कारवायांसाठी अफगाण भूमी वापरण्याची परवानगी दिली जावू नये ही अट होती. पण संयुक्त राष्ट्र संघाने ज्यांना आतंकवादी घोषित केले आहे अशांचा मंत्रीमंडळात समावेश नसला पाहिजे ही अट नव्हती. त्यामुळे ज्याच्या शिरावर अमेरिकेने कोट्यावधीचे बक्षीस ठेवले होते तो हक्कानी मंत्रीमंडळात महत्वाचे स्थान बळकावून बसला आहे. हक्कानी किंवा युनोने घोषित केलेल्या इतर आतंकवाद्यांशी कसा संबंध ठेवायचा असा पेच जगातील राष्ट्रांसमोर आहे. धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते अशी जगाची अफगाणिस्तान बाबत अवस्था झाली आहे. अशा अवस्थेस अमेरिका जबाबदार आहे.                                                                         

अमेरिकेने अफगाणिस्तानात 20 वर्षे तळ ठोकला . आणि पर्यायी व्यवस्था निर्माण होण्याच्या आधीच तिथून निघण्याची घाई केली. अमेरिकेवर झालेल्या आतंकवादी हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी, सत्तेत असलेल्या आतंकवाद्यांना सत्ताच्युत करण्यासाठी अमेरिका आणि नाटोच्या फौजांनी अफगाणिस्तानात घुसणे चुकीचे नव्हते. पण तेथे तळ ठोकण्याऐवजी पर्यायी सरकार स्थापन करुन तेथून लवकर बाहेर पडणे गरजेचे होते. तसे न केल्याने अमेरिकाचे पाय अफगाणिस्तानात एवढे  खोल गेले की तेथून काढता पाय घेण्याशिवाय पर्याय ऊरला नाही. शेवटी ज्यांना शिक्षा देण्यासाठी अमेरिकेने तिथे तळ ठोकला त्यांच्याच हाती सत्ता देवून माघारी फिरण्याची नामुष्की अमेरिकेवर ओढवली. याचे कारण अमेरिका अनुभवातून किंवा इतिहासापासून काही शिकली नाही.

जिथे जिथे अमेरिकेने असा तळ ठोकून घडी बसवण्याचा प्रयत्न केला तिथे अमेरिकेने सपाटून मार खाल्ला आहे. दुसर्‍या देशाची घडी तिसरा देश नाही तर तिथले लोकच बसवू शकतात हा धडा अमेरिकेला पचवता आला नाही. या बाबतचे आदर्श ऊदाहरण भारताने घालून दिले आहे ज्याची जगाने आजच्या प्रसंगी आठवण केली पाहिजे. भारताने पाकिस्तानचा भाग असलेला पूर्व पाकिस्तान मुक्त करण्यासाठी पुढाकार घेतला. स्थानिक लोकांना प्रशिक्षित करुन पाकिस्तानच्या सेनेशी लढायला प्रोत्साहित केले. गरज पडली तेव्हा सैन्य घुसवून पाकिस्तानला शरणही आणले. पण पाकिस्तानने शरणागती पत्करल्यावर बांगलाभूमीतून आपले सैन्य मागे घेतले.                                             

भारताने ठरवले असते तर तिथे तळ ठोकून राहता आले असते. तिथले सरकार कसे असले पाहिजे हेही ठरवता आले असते. पण त्यावेळच्या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीनी स्थानिक नेत्यांना आणि नागरिकांना आपले निर्णय घेवू दिले. त्याचे चांगले परिणाम आज आपल्याला दिसताहेत. बांगलादेश आपल्या पायावर ऊभा राहिला आणि भारताचा विश्वसनीय मित्र बनला. भारताने बांगलादेश निर्मिती वेळी घेतलेली भूमिका अमेरिकेने अफगाणिस्तानात घेतली असती तर तिची नाचक्की टळली असती आणि अफगाणिस्तानचे करायचे काय असा प्रश्न जगापुढे पडला नसता. दुसर्‍या देशात हस्तक्षेप अनिवार्य ठरला तरी तो भारताने त्यावेळच्या पूर्व पाकिस्तानात केला तसा असला पाहिजे हा धडा या निमित्ताने जगातील इतर देशांनी - विशेषत: महासत्तांनी- घेण्याची गरज आहे.


सर्वसामान्य जनतेने देखील  अफगाण घडामोडींचा अर्थ समजून घेण्याची गरज आहे. त्यांचे दैनंदिन जीवन आणि भविष्य प्रभावित करण्याची क्षमता  घडामोडींमध्ये आहे. कारण धर्माचा 
आधार घेत किंवा धर्माचा वापर करून सत्ता काबीज करण्याची अफगाण खेळी अनेक ठिकाणी खेळली जाऊ शकते. असे घडले तर प्रगती पथावरून मागे मध्य युगाकडे वाटचाल होण्याचा धोका वाढणार आहे. धर्म सत्तेवर स्वार होतो तेव्हा त्याचा पहिला बळी सत्यान्वेषण करणारे विज्ञान असते. युरोपातील मध्ययुगीन घडामोडींचे स्मरण केले , त्या घडामोडी समजून घेतल्या तर अफगाणिस्तान आणि एकूणच कट्टरतावाद प्रगतीला किती मारक आहे हे लक्षात येईल.                       

ख्रिस्ती धर्म नियंत्रित करणारे चर्च तसे शिक्षण प्रसार, वैद्यकीय सेवा आणि काही बाबतीत संशोधनाला प्रोत्साहन देणारे म्हणूनही ओळखले जाते. असे  असले तरी जे संशोधन बायबल मधील कल्पनांच्या विपरीत असेल, बायबल मानणाऱ्यांना , ख्रिस्ती श्रद्धांना धक्का देणारे असेल अशा संशोधनाला आणि संशोधन करणाऱ्यांना चर्चने केवळ विरोध केला नाही तर प्रसंगी कडक शासन देखील केले आहे. कोपर्निकस हा शास्त्रज्ञ आधुनिक भौतिक शास्त्राचा जनक मानला जातो. पण त्याचे संशोधन बायबल आणि कॅथॉलिक चर्चच्या कल्पनांना धक्का देणारे असल्याने होणाऱ्या परिणामांच्या भीतीने त्याने संशोधन प्रकाशीत आणि प्रचारित करण्यात बराच विलंब केला. मृत्यूच्या काही महिने आधी त्याने लिहिलेले पुस्तक प्रकाशित केले. त्याच्या या पुस्तकावर चर्चने जवळपास २०० वर्षे बंदी घातली होती. मृत्यूपूर्वी काही दिवस आधीच पुस्तक प्रकाशित झाल्याने चर्चच्या संभाव्य कारवाई पासून कोपर्निकस वाचला तरी त्याच्या संशोधनाची पुष्टी करून  ते पुढे नेणारे ब्रुनो आणि गॅलिलिओ सारखे शास्त्रज्ञ चर्चच्या कोपापासून वाचू शकले नाहीत.                                               

ब्रूनोने तर काही ख्रिस्ती मान्यतांवरच अवैज्ञानिक म्हणून हल्ला चढविल्याने चर्चने त्याला देहांत शासन केले. गॅलिलिओचा मृत्यूही चर्चने सुनावलेल्या कैदेच्या शिक्षेतच झाला. धर्म ग्रंथात सांगितलेल्या कल्पनाच खऱ्या आणि अंतिम मानल्या गेल्या असत्या तर विज्ञानाचा विकास आणि जगाची प्रगती झाली नसती.  विज्ञानाचा विकास आणि जगाची प्रगती तेव्हाच होऊ शकली जेव्हा राज्यसत्तेची आणि धर्माची फारकत झाली.  जगाला कलाटणी देणारी संशोधने प्रामुख्याने ख्रिस्ती बहुल देशात झालीत याचे कारण सर्वप्रथम आणि समजून उमजून ख्रिस्ती जगात धर्म आणि राज्यसत्ता यांची फारकत झाली. 

आज जगात सर्वात मोठा धोका कोणता असेल तर धर्म आणि  राज्यसत्ता पुन्हा एक होण्याचा. अफगाणिस्तानने हा धोका अधोरेखित केला असला तरी इस्लामी मूलतत्त्ववाद आणि मुलतत्ववाद्यांची भीती दाखवून इतर धर्मीय मुलतत्ववादी सत्तेवर  कब्जा करून धार्मिक मूलतत्ववादाला खतपाणी 
घालून वाढवत आहे. धार्मिक मूलतत्ववादाचा पहिला बळी विज्ञान आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन याचाच जात नाही तर विविधता, उदारवाद आणि लोकशाही याचाही जातो. धार्मिक मूलतत्ववादावर मात करून जगाने जे साध्य केले ते गमावण्याची पाळी पुन्हा येते का अशी भीती वाटण्यासारखी आजची परिस्थिती आहे. 

---------------------------------------------------------------------------------

 सुधाकर जाधव 

पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८

Thursday, September 9, 2021

अफगाणिस्तानचा धडा - २

‘इस्लाम खतरे में है’ या आवईतून राजकीय उलथापालथ शक्य आहे आणि राजकीय शक्ती वाढते हे बघून इतर धर्मीय देखील आपला धर्म धोक्यात आल्याची आवई उठवून राजकीय स्वार्थ साधू लागली आहेत. 
---------------------------------------------------------------------------------

तालीबानने अफगाणिस्तान वर कब्जा केल्यानंतर पुन्हा एकदा इस्लामी आतंकवाद किंवा आतंकवादाला धर्म नसतो वगैरे चर्चा झडू लागल्या आहेत. याला काय म्हणायचे ही चर्चा निरर्थक आहे. जगाला भीतीच्या छायेत ढकलणारा आणि जगात अस्थिरता निर्माण करणाऱ्या आधुनिक आतंकवादाची उत्पत्ती समजून घेणे महत्वाचे आहे. तालीबान, अल-कायदा, इसीस, हक्कानी नेटवर्क, जैश या सारख्या अनेक संघटनांच्या आतंकवादाने जग त्रस्त आहे. आतंकवाद फैलावणाऱ्या सगळ्याच संघटना इस्लामी नसल्या तरी बहुसंख्य संघटनाचे नेते आणि अनुयायी इस्लामधर्मीय असल्याने आणि रशिया, अमेरिके सारख्या महासत्तांना नमविण्याची त्यांची ताकद असल्याने इस्लामी आतंकवाद चर्चेत असतो. लिट्टे सारखी आतंकवादी संघटना तितकीच धोकादायक होती पण पराभूत होवून संपल्याने त्याची फारशी चर्चा होत नाही. लिट्टेच्या आतंकवादी कारवायात आपण आपले एक प्रधानमंत्री आणि अनेक सैनिक गमावल्याने लिट्टेच्या ताकदीचा अनुभव आपल्याला आहे. जेवढ्या इस्लामी आतंकवादी संघटना आहेत त्यांच्यात एक समानसूत्र किंवा समान धागा आहे तो म्हणजे इस्लामचे मूळ स्वरुपात आचरण झाले पाहिजे.


 इस्लामचा जन्म ७ व्या शतकात झाल्याचे मानले जाते. त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार कसे राहिले पाहिजे आणि काय केले पाहिजे याचा उपदेश पैगंबराने केला होता. पैगंबर जसा अंतिम तसा पैगंबराचा शब्दही अंतिम ही जवळपास सर्व मुस्लिमांची धारणा आहे आणि याच धारणेचा उपयोग या सगळ्या आतंकवादी संघटना करतात. पण या संघटना अजिबात धार्मिक नाहीत म्हणजे यांच्या नेत्यांचे आणि अनुयायांचे वर्तन धर्मानुसार नाही. इस्लाम मध्ये तर व्याज घेणे सुद्धा मान्य नाही. पण यांना संघटना चालविण्यासाठी खंडणी चालते, लुट चालते आणि अफू सारख्या वस्तूंचा व्यापारही चालतो. अशा अनेक इस्लाम विरोधी गोष्टी ज्यांना इस्लामी अतिरेकी संघटना म्हंटले जाते ते करीत असतात. २१ व्या शतकातील सर्व आधुनिक सुविधा, ज्यातील बहुतांश सुविधा आणि साधनांची निर्मिती ख्रिस्ती लोकांनी केली आहे, त्या वापरून त्यांना सातव्या शतकातील इस्लामिक आचरण अंमलात आणायचे आहे. पण त्यांचे आचरणच धर्मानुसार नसल्याने त्यांना इस्लामिक म्हणणे चुकीचे ठरते. धर्माचा बुरखा पांघरून बंदुकीच्या बळावर सत्तेचा खेळ हा त्यांचा खरा उद्योग आहे आणि या उद्योगाला जगातील महासत्तांनी भांडवल पुरवले आहे.                                                                 

या उद्योगाला इस्लामिक म्हणण्या मागेही राजकारण आहेच. त्यांची भीती दाखवून इतर धर्मियांनाही सत्ता उलथून टाकण्याची किंवा सत्ता मिळविण्याची संधी मिळते. म्हणूनच आधुनिक आतंकवाद हा धार्मिक कमी आणि धर्माचा वापर राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी अधिक आहे. तो तसा असल्यामुळेच जगातील सत्ता आणि महासत्ता या आतंकवादाचा उपयोग आपला स्वार्थ साधण्यासाठी किंवा विरोधकावर मात करण्यासाठी करून घेतात. या आतंकवादाला सत्तेचे पाठबळ असेल तर तो वाढतो आणि जास्त घातक बनतो. तमिळ टायगरची जडणघडण करण्यात इस्त्रायलने मदत केली असली तरी कोणत्याही महासत्तेचे पाठबळ त्यांच्या मागे नसल्याने काही वर्षात ते संपले. इस्लामी म्हणविणाऱ्या आतंकवादी संघटना संपण्या ऐवजी वाढत आहेत याचे कारण त्यांना सत्तेचे आणि महासत्तेचे आपल्या स्वार्थासाठी मिळणारे पाठबळ आहे. यात धर्माचा वाटा तसा अल्प आहे. डोळे उघडे ठेवून ताज्या घडामोडीकडे पाहिले तर ते लक्षात येईल.

अफगाणिस्तान मधून अमेरिकेने माघार घेतल्याचा , तालीबानने अमेरिकेची नाचक्की केल्याचा सर्वात जास्त आनंद रशिया आणि चीनला झाला आहे. जगात ५० च्यावर मुस्लीम राष्ट्रे आहेत पण पाकिस्तान वगळता तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानात सत्ता काबीज केल्याचा आनंद अन्य मुस्लीम राष्ट्रांनी व्यक्त केलेला नाही. पाकिस्तानचा आनंदही इस्लामिक सत्ता स्थापन झाल्याचा नसून आपल्या अनुकूल आणि भारताला प्रतिकूल सत्ता अफगाणिस्तानात स्थापन झाली याचा आहे. रशियाने याच शक्तीच्या हातून अफगाणिस्तानात मार खाल्ला होता. तालीबान सारखे गट निर्माण करून त्यांना बळ पुरवून अमेरिकेने अफगाणीस्तानात रशियाचा पाडाव घडवून आणला होता. २० व्या शतका अखेर जी गत रशियाची झाली होती तीच आता अमेरिकेची झाली म्हणून रशियाला तालिबानची सत्ता आली याचा आनंद आहे. चीनला या नव्या घडामोडीचा आनंद झाला त्यामागे व्यापारी मार्ग बांधण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प पुढे सरकण्यास मदत होणार असल्याचे कारण आहे. भौगोलिकदृष्ट्या महत्वाच्या राष्ट्रात आतंकवादी संघटना सत्तेत आल्याचे दु:ख त्यांना नाही. आतंकवादाचा हा सरळ सरळ राजकीय वापर आणि उपयोग आहे. यात धर्माचा वापर असला तरी कमी आहे महासत्तांचा स्वार्थ या आतंकवादात अधिक आहे.

धर्माच्या आड आतंकवाद वाढण्याचे कारणही राजकीय आहे. आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था तेलावर अवलंबून आहे आणि तेल प्रामुख्याने मुस्लीम राष्ट्रातून येते. या बहुतेक राष्ट्रात हुकुमशाही राज्यव्यवस्था आहे. तेलाचा अखंड पुरवठा व्हावा यासाठी अमेरिकेने ही राष्ट्रे आपल्या कह्यात ठेवली. लोकशाही राष्ट्रापेक्षा हुकुमशाही राष्ट्रे कह्यात ठेवणे केव्हाही सोपे असते. हुकुमशाही राजवटी जुलमी असतातच आणि उठाव होण्याची शक्यता व भीती तिथे असते. असे उठाव झालेत आणि ते चिरडण्यात अमेरिकेने तिथल्या हुकुमशहाना मदतही केली. अमेरिका म्हणजे आधुनिक सभ्यतेचे प्रतिक. मुस्लीम जनसमुदायात आधुनिक सभ्यते बद्दल अप्रिती असण्याचे हे एक कारण आहे. हुकुमशाही अत्याचार आणि हुकुमशाही राजवट उलथून टाकायची असेल तर अमेरिकेने आणि त्याच्या बळावर राज्य करणाऱ्या मुस्लीम शासकांनी धर्म धोक्यात आणला ही आवई परिणामकारक ठरली.                     

सत्तेचे अत्याचार कमी होण्यासाठी, सत्ता उलथून टाकण्यासाठी आणि सत्ता मिळविण्यासाठी आतंकवाद्यांनी धर्म धोक्यात आल्याचा कांगावा करत धर्म भोळ्या जनतेत आपला जम बसविला . धर्म धोक्यात आल्याचे दाखविणे सोपे होते. शरिया प्रमाणे राज्यकारभार होत नाही हे पटविणे सोपे असते. आतंकवादी संघटनांचे शरिया प्रेम यातून आले आहे. मुस्लीम राष्ट्रात लोकशाही नसणे हे इस्लाम धर्मात अन्य धर्मा सारख्या सुधारणा न होण्याचे एक कारण आहे. ‘इस्लाम खतरे में है’ या आवईतून राजकीय उलथापालथ शक्य आहे आणि राजकीय शक्ती वाढते हे बघून इतर धर्मीय देखील आपला धर्म धोक्यात आल्याची आवई उठवून राजकीय स्वार्थ साधू लागली आहेत. इस्लाममुळे हे सगळे घडते असा आरोप करत त्यांच्याच मार्गाने जाणारे , धर्माचा राजकीय फायदा उठविणारे जगभर वाढू लागले हा नवा धोका निर्माण झाला आहे. धर्मप्रधान राजकारणाकडून धर्मातीत राजकारणाकडे प्रवास करून अनेक राष्ट्रांनी जी प्रगती केली त्यावर राजकारणात धर्म पुन्हा प्रभावी झाला तर पाणी फिरेल.  अफगाणिस्तानातील घडामोडीचा जगाला हाच संदेश आहे.
---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८  

Thursday, September 2, 2021

अफगाणिस्तानचा धडा - १

अमेरिकेच्या तालीबान समोरील शरणागतीने तयार होणारी नवी समीकरणे स्थिर होई पर्यंत जग अस्थिर राहणार आहे. या अस्थिरतेची किंमत ज्यांना मोजावी लागणार त्यात भारत हे प्रमुख राष्ट्र असणार आहे.

----------------------------------------------------------------------------

तालिबानने झटपट अफगाणिस्थानवर ताबा मिळविला या बद्दल अमेरिकेसहित जगभर आश्चर्य व्यक्त होणे हेच आश्चर्यकारक आहे. स्वत: अमेरिकेने अफगानिस्तान तालिबानच्या ताब्यात देण्याचा अधिकृत करार तालिबानशी केल्यानंतर अमेरिकेने तालिबानच्या ताब्यावर आश्चर्य व्यक्त करणे एक तर ढोंग आहे किंवा अफगानिस्तानातील अमेरिकेचे दारूण अपयश झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे. फेब्रुवारी २०२० मध्ये ट्रंप राष्ट्राध्यक्ष असतांना अमेरिका व तालिबान यांच्यात शांततापूर्ण सत्ता हस्तांतरणाचा करार झाला होता. अमेरिकेने अफगाणिस्तानात ज्यांच्या हाती सत्ता सोपविली होती त्यांना या बैठकीत सामील न करुन घेताच अमेरिकेच्या ट्रंप प्रशासनाने तालिबानशी चर्चा करून अफगाणिस्तानचे भवितव्य निश्चित केले होते. तालिबान समोर अमेरिकेचा पाठिंबा असलेली अफगाणसत्ता पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोसळली त्याचे मूळ या दोहा करारात सापडते.                                                             

२० वर्षापासून अमेरिकेच्या मुठीत अफगाणिस्तानची सत्ता होती. या काळात अमेरिकेने अब्जावधी डॉलर खर्च करून अफगानिस्तानचे लष्कराची बांधणी केली होती. अफगाण लष्कराला प्रशिक्षित करून आधुनिक शस्त्रांनी सुसज्ज केले होते. तरीही या लष्कराने तालिबान सैनिकाचा फारसा प्रतिकार न करता शस्त्रे टाकली. स्वत:च उभे केलेले ३ लाखाच्या वर अफगाण सैन्य आणि स्वत:च नेमलेले सत्ताधारी असतांना अमेरिकेने परस्पर तालिबानशी चर्चा करून त्यांच्या ताब्यात अफगाणिस्तान देण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा अमेरिका निर्मित अफगाण सेनेने आणि सत्ताधाऱ्यानी देखील मानसिकरित्या अमेरिके सारखीच तालीबान समोर शरणागती पत्करली होती.                                                       

जग आपल्या प्रभावाखाली आणि पंखाखाली ठेवण्याच्या अमेरिकन धोरणाचा पराभव होणे वाईट म्हणता येणार नाही पण ज्या पद्धतीने अमेरिकेने आपला पराभव ओढवून घेतला त्यामुळे अनेक राष्ट्राच्या सुरक्षा आणि स्थैर्याला धोका निर्माण झाला आहे. अमेरिकेच्या तालीबान समोरील शरणागतीने तयार होणारी नवी समीकरणे स्थिर होई पर्यंत जग अस्थिर राहणार आहे. या अस्थिरतेची किंमत ज्यांना मोजावी लागणार त्यात भारत हे प्रमुख राष्ट्र असणार आहे.

अमेरिकेच्या ट्रंप प्रशासनाने ज्या पद्धतीचा करार दोहा येथे तालिबानशी केला तो करार अमेरिकेच्या शरणागतीचा आरसा आहे. हा करार करताना अमेरिकेने दोन प्रमुख अटी तालिबानसमोर ठेवल्या होत्या. अमेरिकेविरुद्ध कारवाया करण्यासाठी कोणत्याही आतंकवादी गटाला अफगाण भूमीचा वापर करू देवू नये आणि सध्याच्या अफगाणी सरकारातील नेत्यांशी चर्चा करून भावी सत्तेचे स्वरूप निश्चित करावे या त्या दोन अटी होत्या. अमेरिका अफगाणिस्तानात आला तो आतंकवादी संघटनांचा नायनाट करण्यासाठी आणि बाहेर निघतो आहे ते जगातील अतिशय क्रूर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तालीबान सारख्या आतंकवादी संघटनेशी करार करून आणि त्यांच्या हाती सत्ता सोपवून.                           

या करारातील दुसरी अट तर तालिबान्यांनी सत्ता ताब्यात घेतांनाच मोडली आहे. सत्ताधारी अफगाण नेत्याशी चर्चा करून अफगानातील सत्तेचे भावी स्वरूप ठरवायच्या आधीच तालीबानने एकहाती सत्ता बळकावून दोहा कराराचा भंग केला आहे. दोहा करार केल्यानंतर त्याप्रमाणे सत्तांतर होईल याची काळजी अमेरिकेने घेतली नाही याचा अर्थ अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून विनाशर्त बाहेर पडताना झाली असती ती नाचक्की टाळण्यासाठी केवळ या कराराचे नाटक केले. तसे नसते तर अमेरिकेने करार झाल्या नंतरच्या १८ महिन्यात तालीबान आणि ज्यांच्या हाती अफगाणिस्तानची सत्ता सोपविली होती ते नेते यांच्यात चर्चा घडवून सामंज्यस्याने नवे सरकार सत्तारूढ करून अफगाणिस्तान सोडले असते. तिकडे अफगानिस्तान ,शेजारची राष्ट्रे आणि इतरत्र काहीही परिणाम होवो आपण अफगाणिस्तान सोडायचेच हा अमेरिकेचा निर्णय झाला होता. अमेरिकेने आपला पराभव केव्हाच मान्य करून टाकला होता. सुखरूप बाहेर पडणे हेच अमेरिकेचे एकमेव उद्दिष्ट आहे असे दिसते.                         

अफगाणिस्तानात २० वर्षे राहून अमेरिकेला आतंकवादी शक्तींना पायबंद तर घालता आलाच नाही पण चांगला पर्यायही न देता अफगाणिस्तानातून पलायन करावे लागले आहे. त्यामुळे दोहा कराराची दुसरी अट पाळली जाईल याची सुतराम शक्यता नाही. अफगाणिस्तानात तालिबानच वरचढ असल्याने त्याभूमीत आतंकवादाला आश्रय मिळणार नाही असे होणार नाही. अफगाणिस्तानच्या भूमीत अमेरिकेने पाकिस्तानच्या मदतीने १९८० च्या दशकात निर्माण केलेल्या आतंकवादाच्या भस्मासुराने अमेरिकेच्या डोक्यावर पुन्हा हात ठेवला असा सध्याच्या अफगाण घडामोडीचा अर्थ आहे. पुन्हा हात ठेवला याचा अर्थ आधीही आतंकवादाच्या अमेरिका निर्मित भस्मासुराने अमेरिकेच्या डोक्यावर हात ठेवला आहे. तो हात ११ सप्टेंबर २००१ रोजी अल-कायदा या आतंकवादी संघटनेने अमेरिकेच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इमारतीवर विमानाने आतंकवादी हल्ला करून ठेवला होता.                                         

त्यावेळी अफगाणिस्तानात तालीबानची राजवट होती आणि त्या राजवटीच्या आश्रयाने वाढणाऱ्या अल-कायदाने हा हल्ला घडवून आणला. त्याचा बदला घेण्यासाठी आणि आतंकवादी संघटनांचे नेटवर्क उध्वस्त करण्यासाठी तर अमेरिकेने युनोच्या सुरक्षा परिषदेच्या आशीर्वादाने नाटो राष्ट्राच्या मदतीने अफगाणीस्तानवर हल्ला करून तेव्हा सत्तेत असलेल्या तालीबानला पराभूत करून पळवून लावले होते. तेव्हापासून अमेरिका अफगाणिस्तानात ठाण मांडून बसला होता. पुन्हा त्याच तालिबानच्या हातात सत्ता सोपवून अमेरिकेला अफगाणिस्तानातून काढता पाय घ्यावा लागला. स्वत:ची निर्मिती असलेल्या आतंकवादी भस्मासुराने पहिल्यांदा वर्ल्ड ट्रेड सेंटरची इमारत ध्वस्त केली तेव्हा अमेरिकेचा माज आणि अहंकार ध्वस्त झाला म्हणून जगात अनेकांना आनंद झाला होता. आता अफगाणिस्तानात अमेरिकेचा सन्मान आणि अभिमान जळाला आहे. याचा मात्र जगाला आनंद होण्याऐवजी चिंता वाटू लागली आहे. ते स्वाभाविकही आहे.                                                            


अफगाण घटनाक्रमाचा अर्थ अमेरिका आतंकवादापुढे झुकली असा होतो. यातून आतंकवादी संघटनांचे मनोबळ वाढणार आहे. धर्म आणि राजकारण यांचे कॉकटेल सत्ता मिळवून देणारे अमोघ अस्त्र असल्याचा संकेत यातून मिळत असल्याने अनेक देशात अशा कॉकटेल निर्मितेचे कारखाने सुरु होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. धर्माला मधे घालून सत्ता मिळविता येते किंवा उलथून टाकता येते असा संदेश अफगाणिस्तानातून मिळतो तो केवळ मुस्लीम राष्ट्रापुरता किंवा इस्लाम पुरता मर्यादित नाही. सारे जग आणि इतर धर्मही याच्या कचाट्यात सापडू लागल्याने तालिबान,अल-कायदा आणि अशाच इतर संघटनांचा आतंकवाद नीट समजून घेतला नाही तर या आतंकवादाचा मुकाबला करण्याची प्रक्रियाच आतंकवादाला आणखी बळ देवू शकते जसे अमेरिकेच्या अफगाण निर्णयाने आणि कृतीने घडले आहे.
----------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८  

Thursday, August 26, 2021

राजकारणाची आणि राजकारण्यांची अभूतपूर्व घसरण !

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे प्रकरणात कोणती चांगली गोष्ट घडली असेल तर ती आहे सत्र न्यायालयाची कायद्याची बूज राखण्याची आणि दबंगाचा प्रभाव पडू न देण्याची भूमिका. सर्वंकष सत्ता हाती असलेल्या आणि न्यायालयाच्याही मुसक्या आवळायला तत्पर केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी आपल्या समोर उभा असताना दोन्ही ठिकाणच्या सत्र न्यायाधीशांचे वर्तन आदर्श राहिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा आदर्श अनुसरावा असे हे वर्तन आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्रात नुकताच घडलेला नारायण राणे एपिसोड अपवादात्मक नाही. नारायण राणे यांनी वापरलेली भाषा फक्त त्यांची किंवा महाराष्ट्राची अवनती दर्शविणारी नाही तर देशाचे राजकारण कोणत्या पातळीवर चाललेले आहे याची ती निदर्शक आहे. नारायण राणे तसे अडगळीत पडलेले राजकारणी होते. अडगळीतून उचलून त्यांना थेट केंद्रीय मंत्रीपद बहाल केले गेले ते त्यांच्या विरोधकांवर वार करताना कोणतीही मर्यादा, तारतम्य न बाळगण्याच्या अवगुणामुळे. ज्याला आपण अवगुण म्हणतो आजच्या राजकारणात तोच सद्गुण ठरतो. राणेंचा हा सद्गुणच त्यांच्या राजकीय पुनर्वसनासाठी कारणीभूत ठरल्याने ते त्याचा वापर अधिक उत्साहाने आणि अधिक तारतम्य सोडून करणार हे अपेक्षितच होते. देशाच्या सत्तेवर मजबूत पकड असलेल्या पक्षाची, जगातील सर्वात मोठा पक्ष असे बिरूद मिरविणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाची अगतिकता ही नारायण राणे यांच्या बद्दलची नाही. सत्तेची अगतिकता आहे.

सत्तेची अगतिकता एकट्या भाजपची नाही किंवा नारायण राणे केवळ भाजप मध्ये नाहीत. सगळ्याच पक्षांची कमीअधिक अशीच अवस्था आहे.  जे जे राजकारणात आलेत आणि येताहेत ते केवळ सत्तेसाठी येताहेत. जनहित साधून सत्तेत येण्याच्या वाटेवर चालण्याची कोणाचीच तयारी नाही. आधी सत्ता द्या मग जनहिताचे बघतो हेच राजकारणाचे सूत्र झाले आहे. जनतेत काम न करता सत्तेत यायचे असेल तर अमाप पैसा लागतो, धमकावणारे आणि प्रसंगी जीव घेणारे लोक लागतात. लोकांना मूर्ख बनवू शकणारी अमोघ वाणी लागते. विरोधकांविषयी खोटेनाटे पसरविण्याची क्षमता लागते. आता घडलेल्या नारायण राणे एपिसोड मध्ये राणे किती सराईतपणे खोटे बोलले हे मुख्यमंत्र्याच्या भाषणाची क्लिप ऐकली किंवा पाहिली तर लक्षात येते. कितवा स्वातंत्र्य दिन आहे हे मुख्यमंत्री बरोबर बोलले. याला हिरक महोत्सव म्हणायचा की अमृत महोत्सव इथे त्यांचा गोंधळ झाला म्हणून त्यांनी सहाय्यकाला विचारले. हा गोंधळ अनेकांचा उडतो. पण मुख्यमंत्र्यांना स्वातंत्र्य दिन माहित नाही असे राणेंनी ठोकून दिले आणि वरून ठोकण्याची भाषा वापरली.                                                                            

या सगळ्या प्रकरणात कोणती चांगली गोष्ट घडली असेल तर ती आहे सत्र न्यायालयाची कायद्याची बूज राखण्याची आणि दबंगापुढे न झुकण्याची भूमिका. सर्वंकष सत्ता हाती असलेल्या आणि न्यायालयाच्याही मुसक्या आवळायला तत्पर केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी आपल्या समोर उभा असताना दोन्ही ठिकाणच्या सत्र न्यायाधीशांचे वर्तन आदर्श राहिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा आदर्श अनुसरावा असे हे वर्तन आहे. या आधी अर्णब गोस्वामीचे असेच शिवराळ व तारतम्यहिन भाषा वापरल्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापुढे आले तेव्हा कायद्याच्या चौकटीतून वर्तन तपासण्या ऐवजी स्वत: त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि इतरांनी त्याकडे दुर्लक्ष करावे असा अनाहूत सल्ला त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. लोकशाहीत अशी बेलगाम भाषा आणि वर्तन चालणार नाही अशी तंबी तेव्हाच सर्वोच्च न्यायालयाने दिली असती तर कदाचित अशी बेलगाम आणि उद्धट भाषा वापरण्याची राणेंची हिम्मत झाली नसती आणि घडलेला अप्रिय प्रसंग टळला असता. अर्थात असा एखादा प्रसंग टळला असता पण त्यामुळे आजच्या राजकारणाचा पोत बदलला नसता. राजकारणाचा पोत बदलण्याचे काम ना न्यायालयाचे आहे ना न्यायालयाची तेवढी क्षमता आहे. राजकारणाची आजची दशा बदलण्याचे काम , जबाबदारी आणि क्षमता केवळ राजकारणी आणि मतदार यांच्यात आहे.

यासाठी राजकारण आणि राजकारण्यांची वाट कुठे चुकली हे लक्षात घ्यावे लागेल. कारण सदासर्वकाळ राजकारण गुंड आणि पुंडाचे नव्हते. राजकारण म्हणजे कसेही करून सत्ता मिळविणे नव्हते किंवा विचारहीन राजकारण नव्हते. लोकांच्या समस्या सोडविण्या ऐवजी स्वत:ची तुंबडी भरण्याचे राजकारण सुरु झाले ते विचारांचा राजकारणावरील प्रभाव कमी कमी होत गेल्यावर. नेहरू आणि आंबेडकर असे पर्यंत विचाराचा प्रभाव असल्याने त्याकाळी तुंबडी भरून घेणारे राजकारणी असलेच तर अत्यल्प होते. इंदिरा गांधी यांच्या राजवटी पासून भारतीय राजकारणाचा पोत बदलण्यास प्रारंभ झाला आणि ७ वर्षाच्या मोदी राजवटीने हा पोत पूर्णपणे बदलून टाकला. पूर्वी राजकारणात विरोधक होतेच. पण एकमेकांचा विरोध करूनही त्यांनी एकमेकांना कधी शत्रू मानले नाही. विरोधकांना शत्रू समजून धडा शिकविण्याचे आणीबाणी काळात इंदिरा गांधीनी सुरु केलेले काम मोदींनी पूर्णत्वाला नेले आहे. अटलबिहारी आणि मनमोहनसिंग यांच्या काळात किंवा त्या आधीही नरसिंहराव यांच्या काळात पडलेला खंड मोदीजीनी भरून काढला आहे. आता राजकारणात विरोधक नसतात तर शत्रू असतात आणि केवळ व्यक्तीचे नाही तर थेट देशाचे शत्रू असतात. एकदा विरोधकाला शत्रू मानले कि त्यांच्याशी कशाही प्रकारचे वर्तन करण्याचा परवाना मिळतो असे मानले जाते. रस्त्यावरच नाही तर संसदेच्या पवित्र सभागृहातही विरोधकांचा आवाज दंडुक्याने दाबण्याचे प्रकार घडू लागलेत हे नवे राजकारण आहे. राजकारणात मधु दंडवते सारख्यांच्या जागी नारायण राणे आलेत हे बदललेल्या राजकारणाचे फळ आहे.

मधु दंडवते सारख्यांची जागा नारायण राणे सारख्यांनी घेण्याने रस्त्यावरचे , गांवातले राजकारणच बदलले नाही तर संसदेची अवस्थाही गल्लीछाप झाली. वर्तमान सरन्यायाधीश रामण्णा यांनी कळीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. संसदेत फारसी चर्चा न होताच कायदे पारित होतात. त्यामुळे त्यांच्यात त्रुटी राहतात आणि मग कायद्यांना आव्हान देण्याचे प्रमाण वाढते. संसदेत जी चर्चा व्हायला पाहिजे ती न्यायालयात होते. संसदेत चर्चा न होताच कायदे पारित झाल्याने बरोबर चूक ठरविणे न्यायालयालाही अवघड जाते. त्यात न्यायालयाचा वेळ विनाकारण जातो आणि खटले तुंबून राहण्याचे प्रमाण वाढते. चर्चा न करता, विरोधकांचे म्हणणे ऐकून न घेता आवाजी मतदानाच्या गोंधळात कायदे पारित करून घेणे हा विरोधकांबद्दल आणि विरोधा बद्दल अनादर असण्याचा परिणाम आहे. चर्चाच करायची नसेल तर संसदेत मधु दंडवते सारख्यांचे किंवा कोंकणातीलच दुसरे नेते नाथ पै सारख्यांचे कामच उरत नाही. होहल्ला करून कायदे पारित करायचे तर राजकारणात नारायण राणे सारख्यांचीच उपयुक्तता आहे.    

पूर्वी लोकसभेत एखाद्या पक्षाचे एक दोन सभासद असले तरी त्यांचे म्हणणे आदरपूर्वक ऐकले जायचे. महत्वाचा निर्णय घेताना सल्लामसलत देखील केली जायची. दोन सदस्य असलेल्या पक्षाच्या आग्रहाखातर सत्ताधाऱ्याचे प्रचंड बहुमत असताना निर्णय व्हायचे याचे सर्वोत्तम उदाहरण राजीव गांधी यांच्या काळात बोफोर्स प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी संसदीय समिती स्थापन करण्याचा झालेला निर्णय ! मोदीजी पेक्षा कितीतरी अधिक बहुमत असलेल्या राजीव गांधी दोन सदस्य असलेल्या भाजपा सारख्या पक्षांचा आवाज दाबून संसदीय समिती नेमणे सहज टाळू शकले असते. पण त्यांनी तसे केले नाही. आधीचे राजकारण बदलले तसे मतदारही बदललेत. एकमेकांच्या विरोधी मत असलेले मतदार आपले मत ठामपणे मांडताना विरोधी मतही सौजन्याने ऐकत होते. त्यांनी एकमेकांचा कधी द्वेष केला नाही. आता विरोधकांची आपसात चर्चा होत नाही. होतात ते द्वेषपूर्ण हल्ले. नारायण राणेंचा उद्धव द्वेष त्याचाच परिपाक आहे. नारायण राणेच्या नावाने बोटे मोडून काही फरक पडणार नाही. मतदार सुधारल्याशिवाय राजकारण सुधारणार नाही हे मतदारांनी वेळीच लक्षात घेण्याची गरज आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८

Thursday, August 19, 2021

न झालेल्या 'स्पेक्ट्रम घोटाळ्या'च्या आर्थिक परिणामाची कहाणी - २

 मनमोहन सरकारच्या धोरणाने सरकारी तिजोरीत जमा होवू शकणारे १.७७ लाख कोटी जमा झाले नाहीत हा त्यावेळचा कॅगचा निष्कर्ष खरा मानला तर त्यानुसार मनमोहन सरकारचे धोरण बदलल्याने सरकारला किती तोटा सहन करावा लागला याचे आकडे पाहून डोळे फिरतील.
-------------------------------------------------------------------------

मनमोहन सरकारने लिलाव करून स्पेक्ट्रम वाटप केले असते तर सरकारी तिजोरीत १.७७ लाख कोटी जमा झाले असते असा कॅगने निष्कर्ष काढला होता. हा घोटाळा नव्हता तर सरकारच्या धोरणामुळे येणारा कल्पित तोटा होता. जनकल्याणासाठी अनेक गोष्टी सरकारला तोटा सहन करून कराव्या लागत असतात. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था चालू ठेवण्यासाठी सरकारला दरवर्षी लाखो कोटीचा तोटा सहन करावा लागतो. गोरगरीबांसाठी हा तोटा सहन करणे गरजेचे असते. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे स्वरूप बदलून हा तोटा कमी करणे शक्य असले तरी तोटा टाळता येत नाही हे सत्य आहे. स्पेक्ट्रमचा उपयोग गोरगरीब जनतेसाठी व्हावा आणि संपर्काच्या समस्यांचा सामना करीत असलेल्या ग्रामीण भागात संपर्काचे जाळे तयार व्हावे यासाठी सरकारने स्पेक्ट्रम वाटपात तोटा स्वीकारण्याचे धोरण स्वीकारले असेल तर ते योग्यच ठरते. हे धोरण काहीना चुकीचे वाटू शकते किंवा काही वेळा धोरणही चुकीचे ठरते. पण ती झाली धोरणातील चूक. याला घोटाळा म्हणत नाहीत. पण सरकारच्या स्पेक्ट्रम धोरणाला घोटाळा समजून जे रान पेटविण्यात आले त्याच्या परिणामी सुप्रीम कोर्टाने स्पेक्ट्रम वाटप रद्द करून ते लिलावाने विकण्याचा आदेश दिला. या आदेशानंतर झालेल्या लिलावात काही लाख कोटी सरकारी तिजोरीत जमा झालेत हेही खरे आहे. पण स्पेक्ट्रम विकत घेवून ते उपयोगात आणणाऱ्या कंपन्यांची अवस्था वाईट झाली. दोन वर्षापूर्वी याच स्तंभात दूरसंचार क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्या सरकार , बँका आणि इतर वित्तसंस्थाना ७ लाख कोटी देणे लागतात हे लिहिले होते.                   

स्पेक्ट्रम विकत घेण्यासाठी हजारो कोटी खर्चायचे, त्याचा उपयोग करण्यासाठी पुन्हा हजारो कोटी खर्चायचे आणि लोकांना परवडेल असे दर ठेवायचे याचा तो संयुक्त परिणाम होता. पुढे मग त्या ७ लाख कोटी बोजाचे काय झाले तर त्यातील अनेक कंपन्या दिवाळखोर बनल्या आणि त्याचा फटका सरकार व बँकांना बसला. अव्यवहारी धोरणाचा हा परिणाम आहे. त्यानंतर मुकेश अंबानीची रिलायन्स कंपनी या क्षेत्रात उतरल्याने परिस्थिती अधिकच बिघडली. रिलायन्स जिओ च्या पाठीशी रिलायंस कंपनीचे भक्कम आर्थिक पाठबळ आणि मोदी सरकारचा आशीर्वाद असल्याने जीओने प्रतिस्पर्धी कंपन्यांना जेरीस आणले. जिओ नवी तर इतर कंपन्या जुन्या. जुन्या कंपन्यांचा संचित तोटा जास्त. याचा परिणाम असा झाला की जिओ कंपनीची घोडदौड सुरु झाली आणि इतर कंपन्या अडखळल्या, कोलमडल्या. मनमोहन सरकारच्या काळात मोबाईल फोनची सुविधा देणाऱ्या अनेक कंपन्यांची नावे आपण ऐकली होती. पण सेवा देणे परवडेनासे झाल्याने त्यातील अनेक कंपन्या इतिहासजमा झाल्यात. आता उरल्यात मोठ्या आणि महत्वाच्या तीन कंपन्या. एअरटेल,जिओ आणि व्होडाफोन-आयडिया. यातील व्होडाफोन-आयडिया या कंपनीचे दिवाळे निघाले असून औपचारिक दिवाळखोरी घोषित होणे तेवढी बाकी आहे.                       

व्होडाफोन-आयडिया कंपनीच्या आर्थिक स्थितीचे विश्लेषण केले तर आपल्या लक्षात येईल कि ग्राहकांना ज्या पैशात मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा मिळते त्या पुरवणे कंपन्यांना परवडत नाही. हे लक्षात घेवूनच कंपन्यांना मोफत स्पेक्ट्रम पुरवण्याचे धोरण मनमोहन सरकारने आखले होते जे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने बदलले गेले. मनमोहन सरकारच्या धोरणाने सरकारी तिजोरीत जमा होवू शकणारे १.७७ लाख कोटी जमा झाले नाहीत हा त्यावेळचा कॅगचा निष्कर्ष खरा मानला तर त्यानुसार धोरण बदलल्याने सरकारला किती तोटा सहन करावा लागला याचे आकडे पाहून डोळे फिरतील. व्होडाफोन-आयडिया कंपनीचे आकडे सध्या चर्चेत आणि सर्वांसमोर असल्याने त्यावरून सरकारला बसणारा फटका लक्षात येईल. स्पेक्ट्रमचा लिलाव करून जेवढा पैसा सरकारने जमा केला त्यापेक्षा जास्त देणी माफ करण्याची पाळी आली आहे. व्होडाफोन-आयडियाया दोन कंपन्या एकत्र येवूनही आर्थिक संकटाचा मुकाबला करता आला नाही.                                           

ही कंपनी सरकार,बँका, इतर वित्तीय सेवा देणाऱ्या संस्था व व्यक्तीचे जवळपास २ लाख कोटी रुपयाचे देणे लागते. सरकारने मदत केल्याशिवाय या पैशाची परतफेड अशक्य असल्याचे कंपनीने जाहीर केले आहे. स्वत: सरकारलाच या कंपनीकडून दीड लाख कोटी घेणे आहे त्यातील स्पेक्ट्रमची रक्कमच ९६००० कोटीची आहे ! मनमोहनसिंग सरकारच्या धोरणाने सरकारचे १.७७ लाख कोटी बुडाले हे मान्य केले तर हेही मान्य करावे लागेल की मनमोहनसिंग सरकारचे धोरण बदलल्या नंतर सरकारी तिजोरीला बसलेला फटका त्याहून किती तरी जास्त आहे. व्होडाफोन-आयडिया या कंपनीमुळेच सरकार आणि बँकांना १ लाख ८० हजार ३४० कोटी रुपयाचा दणका बसणार आहे. यातील बँकांचा फटका २५००० कोटीचा आहे बाकीचा फटका सरकारी तिजोरीला बसणार आहे. या आधी ज्या कंपन्या बुडाल्या त्याचा फटका वेगळाच. दूरसंचार क्षेत्रात कार्यरत असलेली एअरटेल कंपनी सरकारचे ४३००० कोटी रुपये देणे लागते. म्हणजे हळूहळू एअरटेल कंपनी व्होडाफोन-आयडिया कंपनीच्या मार्गाने जाणार आणि मग संपूर्ण दूरसंचार क्षेत्रावर अंबानीच्या जीओचा एकाधिकार प्रस्थापित होणार. असा एकाधिकार प्रस्थापित झाला की कंपनीची सेवा घेण्यासाठी कंपनी आकारेल तो पैसा देण्याशिवाय ग्राहकांपुढे पर्याय असणार नाही.                                     

हे सगळे परिणाम मनमोहन सरकारच्या व्यावहारिक धोरणाला घोटाळा ठरवून राजकीय स्वार्थ साधण्याचे परिणाम आहेत. सुप्रीम कोर्टाचा यात राजकीय स्वार्थ नव्हता हे नक्की पण राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी देशात घोटाळ्याचे जे वातावरण तयार केले गेले त्याला सुप्रीम कोर्ट बळी पडले. आर्थिक परिणाम आणि घटनात्मक तरतुदींचा विचार न करता सुप्रीम कोर्टाने स्पेक्ट्रम प्रकरणाचा निर्णय दिला. याचे दूरसंचार क्षेत्रावर झालेले परिणाम आणि सरकारला होत असलेला तोटा आपण बघितला. पण तेव्हाच्या निर्णयाचे आर्थिक परिणाम याही पेक्षा मोठे आहेत. इथले धोरणात्मक निर्णय सरकार ऐवजी सुप्रीम कोर्ट घेत असेल तर अशा सरकारशी व्यवहार कसा करायचा असा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना पडला. त्यामुळे देशात येणाऱ्या गुंतवणुकीचा वेग आणि ओघ कमी होवून तो चीन कडे वळला.   
-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
 

Wednesday, August 11, 2021

न झालेल्या 'स्पेक्ट्रम घोटाळ्या'च्या आर्थिक परिणामाची कहाणी ! --- १

२०१४ साली केंद्रात सत्ता परिवर्तन होवून कॉंग्रेसला वनवासात जावे लागले हा गाजलेल्या कथित स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा राजकीय परिणाम आहे. पण सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाला घोटाळा समजून सुप्रीम कोर्टाने मनमोहन सरकारचे स्पेक्ट्रम धोरण बदलायला भाग पाडून न झालेल्या घोटाळ्याचे आर्थिक दुष्परिणाम देशाला भोगायला लावले आहेत.

-----------------------------------------------------------------------------

२०१४ साली कॉंग्रेसचा पराभव होवून झालेल्या सत्ता परिवर्तना मागचे एक प्रमुख कारण तथाकथित स्पेक्ट्रम घोटाळा होता. आपण स्वतंत्र असल्याचा आणि स्वातंत्र्य सिद्ध करण्यासाठी सरकारला सदोदित अडचणीत आणून आपली न्यायप्रियता सिद्ध करण्याचा “रामशास्त्री”बाण्याच्या संवैधानिक संस्थांच्या कौतुकाचा तो काळ होता ज्यात या घोटाळ्याला अभूतपूर्व ठरवून संवैधानिक संस्थांनी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून दोष सिद्ध होण्याच्या आधीच दोषी घोषित केले होते. मग सर्वोच्च न्यायालय आणि कॅग सारख्या संवैधानिक संस्थांवरील लोक विश्वासाचा फायदा घेत भारतीय जनता पक्ष आणि इतर कॉंग्रेस विरोधकांनी कॉंग्रेस घोटाळेबाजांचा पक्ष आहे हे जनतेच्या मनावर बिंबवून २०१४ मध्ये कॉंग्रेसला वनवासात पाठविले. तेव्हा लोकांचा विरोधी पक्षांवर फार विश्वास होता असे नाही. म्हणून या कथित घोटाळ्यावर विरोधी पक्षांना कधी आंदोलन उभा करता आले नाही. त्यासाठी अण्णा हजारेचा चेहरा नियोजनपूर्वक विरोधी पक्षांनी वापरला. अण्णा हजारेना महाराष्ट्रातून उचलून दिल्लीच्या रामलीला मैदानात दैवत म्हणून बसविणारे अर्ध्यापेक्षा अधिक लोक भाजपा सरकारात सत्ता उपभोगत आहेत किंवा स्वतंत्रपणे सत्तेत आले आहेत. आणि अण्णा हजारेच्या आंदोलनाला इंधन पुरविणारा संघ-भाजप सत्तेत आला आहे. नुसत्या घोटाळ्याच्या आभासाने भारतीय राजकारणात एवढे परिवर्तन झाले.

घोटाळ्याच्या चर्चेची सुरुवात करणारे कॅग प्रमुख देशातील सर्वात श्रीमंत संस्थेचे – भारतीय क्रिकेट मंडळाचे- प्रशासक नेमले गेले. पण जो घोटाळा वापरून सत्ताबदल करण्यात आला त्या घोटाळ्याचे पुढे काय झाले याची चर्चाही करण्याची गरज यापैकी कोणाला किंवा कथित तटस्थ आणि निस्पृह विचारवंताना आणि प्रसार माध्यमांना वाटली नाही. २४ तास रंगवून सांगून प्रसार माध्यमांनी स्पेक्ट्रम घोटाळा घराघरात पोचविला होता अगदी आता २४ तास ‘मोदी है तो मुमकिन है’ सांगत असतात तसा ! स्पेक्ट्रम संबंधी कोर्टाच्या निकालाने एक बाब स्पष्ट केली की तो घोटाळा स्पेक्ट्रामचा नव्हता तर सत्ता परिवर्तनाचा होता. कारण सत्तापरिवर्तन झाले आणि काम झाले असेच सर्व संबंधितांचे वर्तन राहिले. स्पेक्ट्रम प्रकरण ज्या विशेष न्यायालयात चालले त्या न्यायधीशानी आपल्या निकालपत्रात स्पष्ट लिहिले की गेली ५ वर्षे मी रोज सकाळी १० ते संध्याकाळी ६ पर्यंत स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा कोणी तरी पुरावा घेवून येईल याची वाट बघत होतो. पण सीबीआय सकट कोणीही पुरावा घेवून माझ्यापुढे आले नाहीत. येणार कसे ? कारण हा घोटाळाच मुळात काल्पनिक होता. आणि पुरावा काल्पनिक असून चालत नाही.

देशातील जनतेच्या अर्थनिरक्षरतेचा उपयोग करत अण्णा हजारे यांच्या कंपूने आणि संघ भाजपने अण्णा हजारे यांच्या कंपूचा उपयोग करत काल्पनिक घोटाळा सत्य असल्याचे पटविण्यात यश मिळविले. कॉंग्रेसही सत्तेत एवढे मस्त होते की यात एक पैशाचा घोटाळा झालेला नाही हे सांगण्याची गरज त्यांना वाटली नाही. परिणामी १.७७ लाख कोटी कॉंग्रेस नेत्यांनी खाल्ले हा आरोप ते मंत्रालय द्रमुक पक्षाकडे असतानाही त्यांना चिकटला. हा झाला घोटाळ्याचा राजकीय परिणाम. पण घोटाळा समजून सुप्रीम कोर्टाने मनमोहन सरकारचे स्पेक्ट्रम धोरण बदलायला भाग पाडून न झालेल्या घोटाळ्याचे आर्थिक दुष्परिणाम देशाला भोगायला लावले आहेत. घोटाळ्याची एवढी चर्चा झाली कि, नेमके धोरण काय होते आणि ते बदलल्याचा काय परिणाम झाला याचा विचारच फारसा झाला नाही. जनता तर धोरण विसरली तिच्या लक्षात फक्त घोटाळा राहिला !                                               

दूरसंचार क्षेत्रात काम करू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना लायसन्स फी आकारून स्पेक्ट्रम लिलाव न करता विनामुल्य द्यायचे आणि नफ्यात हिस्सेदारी ठेवायची हे धोरण मनमोहन सरकारने अवलंबिले होते.  आज मोदीजी पब्लिक आणि प्रायवेट पार्टनरशिपचा उदो उदो करत आहेत त्याच प्रकारचे हे धोरण होते. सरकारने स्पेक्ट्रम पुरवायचे आणि त्याआधारे कंपन्या जो धंदा करतील आणि त्यातून जो नफा मिळवितील त्या नफ्यातला वाटा घ्यायचा असे ते धोरण होते. असे धोरण ठरविण्यामागे दूरसंचार क्षेत्राचा विस्तार जलदगतीने करण्याचा हेतू होता. कंपन्याना जास्तीतजास्त ग्राहकांपर्यंत आणि ग्रामीण क्षेत्रात विस्तार करण्यासाठी त्यांच्याकडचे भांडवल त्यांनी वापरावे अशी अपेक्षा होती. हेच भांडवल स्पेक्ट्रम खरेदीसाठी  खर्च झाले असते तर विस्तारासाठी भांडवल कमी पडले असते. मनमोहन सरकारच्या आधी अटलबिहारी सरकारचे असेच धोरण होते. दूरसंचार विस्ताराची गरज लक्षात घेवून मनमोहन सरकारने मोठ्या प्रमाणात स्पेक्ट्रम वाटप केले इतकेच. हेच वाटप घोटाळा ठरविण्यात अनेकांना यश आले.                             

मनमोहन सरकारने स्पेक्ट्रम लिलाव करून दिले असते तर सरकारी तिजोरीत १.७७ लाख कोटी जमा झाले असते असा दावा करून कॅगने सरकारी धोरणालाच घोटाळ्याचे रूप दिले. सरकारने ठरवून स्विकारलेला तोटा घोटाळा म्हणून पुढे आणण्यात सुप्रीम कोर्टाची मोठी भूमिका राहिली. सुप्रीम कोर्टाने कॅगचा दावा मान्य करून सगळे स्पेक्ट्रम वाटप रद्द केले व नव्याने लिलाव करून त्याचे वाटप करण्याचा आदेश दिला. अण्णा हजारे , त्यांचे सहकारी आणि संघ-भाजपा यांनी कॅगचा निष्कर्ष हा कॉंग्रेसचा भ्रष्टाचार असल्याचे चित्र रंगविले आणि सुप्रीम कोर्ट त्याला बळी पडले ! स्पेक्ट्रम वाटप रद्द करण्याचा कोर्टाचा  निर्णय मुळीच घटनात्मक किंवा कायद्याला धरून नव्हता. तो निव्वळ अण्णा हजारेना पुढे करून पेटविण्यात आलेल्या आंदोलनाचा परिणाम होता. या निर्णयाचे आर्थिक आणि दूरसंचार क्षेत्रावर कसे विपरीत परिणाम झालेत याचा विचार पुढच्या लेखात करू. व्होडाफोन-आयडिया ही दूरसंचार क्षेत्रात कार्यरत महत्वाची कंपनी दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभी असल्याने या परिणामाचा विचार नव्याने करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 
------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८