समाजवादी व्यवस्थेत व्यापारी आणि दलाल यांचेकडे समाजाचे शोषक म्हणून पाहिले जाते. मुक्त अर्थव्यवस्थेत बाजार, व्यापारी आणि दलाल हे महत्वाचे घटक असतात.. मग मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थक आणि समाजवादाचे शत्रू शेतकरी आंदोलनाचे दलालाचे आंदोलन म्हणून वर्णन करतात हे आश्चर्य समजायचे की त्यांचा वैचारिक लोचा समजायचा हा प्रश्न पडतो
--------------------------------------------------------------------------------
राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन सुरु झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून भारतीय जनता पार्टीचे देशभरातील तमाम कार्यकर्ते आणि नेते या आंदोलनाला दलालाचे आंदोलन म्हणत हिणवत होते. त्यांच्यापेक्षाही मोठा आवाज काढत मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थन करणारे महाराष्ट्रातील काही शेतकरी संघटनांचे पोपट शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला दलालाचे आंदोलन म्हणत मिठू मिठू बोलत नव्हते तर जहरी टीका करत होते. बहुजनांनी धार्मिक कारणाने भाजपचे दास्यत्व पत्करणाच्या आधी भारतीय जनता पक्षाची ओळखच व्यापारी आणि दलालांचा पक्ष अशी होती. त्यामुळे त्यांनी शेतकरी आंदोलनावर दलालांचे आंदोलन असल्याची टीका फक्त गंमत नव्हती तर ती राजकीय सोयही होती. जसे प्रधानमंत्री मोदींनी कृषी कायदे आणलेत त्यामुळे जितके शेतकरी हित साधल्या जाणार होते तितकेच शेतकरी हित प्रधानमंत्र्याने कृषी कायदे मागे घेतल्याने झाल्याचे मानणारी ही जमात असल्याने यांची टीका गंभीरपणे घ्यावी अशी नाही. यांच्या सारखीच प्रसारमाध्यमांची अवस्था. आधीच मर्कट आणि त्यात कृषी कायद्यांची दारू प्याल्याने जी अवस्था अपेक्षित होती तसेच घडले. या नशेत त्यांनी आंदोलनाला दलालांच्या आंदोलना सोबतच खलिस्तानी, देशद्रोही आणि आंतरराष्ट्रीय कटाचा भाग असल्याचे ते बरळत राहिले. प्रश्न उरला तो मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थक शरद जोशींच्या अनुयायांचा. हाता तोंडाशी आलेला घास या आंदोलनाने हिरावल्या जात असल्याच्या समजुतीने त्यांचा तोलच गेला.
समाजवादी विचार आणि समाजवादी व्यवस्थेशी भाजपा प्रमाणेच शरद जोशींच्या अनुयायांचे घोषित वैर असल्याचे सर्वश्रुत आहे. समाजवादा प्रती दोघांची भूमिका समान असली तरी कारणे वेगळी आहे. सर्व समान आहेत ही संकल्पना संघ विचाराच्या विरोधात आहे. त्यामुळे एकेकाळी व्यापारी आणि दलालांचा पक्ष म्हणून जनसंघ-भाजपला हिणवले गेले तरी पक्षाने या वर्गाच्या हिताला नेहमीच प्राधान्य दिले हा इतिहास आहे. शरद जोशी समर्थकांचा समाजवादाला असलेला विरोध समाजवादी व्यवस्थेत शेतकरी नागवला गेला म्हणून आहे. शेतकरी म्हणजे सरंजामदार आणि सरंजामदारी मानसिकतेचे लोक ही समाजवादी आणि डाव्यांची धारणा होती. एक विचारक म्हणून आणि शेतकरी आंदोलनाचे संघटक म्हणूनही शरद जोशींनी कधीही सरंजामी व्यवस्थेचे समर्थन केले नाही. स्वातंत्र्या नंतर नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली पहिले सरकार स्थापन झाले आणि त्यांनी सरंजामी मोडून काढण्याचे पहिले पाउल उचलले त्याला शरद जोशींचे अनुयायी म्हणणारे मात्र आजही विरोध करत आहेत. शरद जोशींचा नेहरूनीतीला विरोध होता तो त्यांनी देशातील सरंजामदारी व्यवस्था मोडून काढली म्हणून नाही तर शेतीचा वापर आणि शोषण देशातील उद्योग वाढविण्यासाठी केला म्हणून होता.
शेती शोषणावर देशातील उद्योग पोसल्याने एकाच देशात भारत आणि इंडिया अशी दोन जगे निर्माण झालीत असे त्यांची मांडणी होती. पण आजच्या शेतकरी संघटनेचा आणि शरद जोशी समर्थकांचे शल्य भाजप सारखेच आहे आणि ते म्हणजे नेहरूंनी सरंजामदारी मोडून काढली ! व्यापारी आणि दलाल शेतकऱ्यांना लुटतात अशी मांडणी शरद जोशींनी कधीच केली नाही. सरकारचे धोरणच शेतीच्या लुटीचे आहे हे त्यांनी सातत्याने सांगितले. ताज्या शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने सध्याचे शरद जोशींचे अनुयायी आणि समर्थक सरकारी धोरणापेक्षा व्यापारी व दलालांना शेतकऱ्यांचे सर्वात मोठे शत्रू मानू लागल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. ही शेतकरी संघटनेच्या मूळ विचाराशी प्रतारणा आहे. समाजवादी व्यवस्थेत व्यापारी आणि दलाल यांचेकडे समाजाचे शोषक म्हणून पाहिले जाते. मुक्त अर्थव्यवस्थेत बाजार, व्यापारी आणि दलाल हे महत्वाचे घटक असतात.. मग मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थक आणि समाजवादाचे शत्रू शेतकरी आंदोलनाचे दलालाचे आंदोलन म्हणून वर्णन करतात हे आश्चर्य समजायचे की त्यांचा वैचारिक लोचा समजायचा हा प्रश्न पडतो. पण दुसरीही शक्यता विचारात घेतली पाहिजे. हे छोटे छोटे दलाल शेतकऱ्यांना फार ओरबडतात , मोठा संपन्न दलाल शेतकऱ्यांच्या हिताकडे अधिक लक्ष देईल ही शेतकरी हिताची त्यांची प्रामाणिक भूमिका असू शकते. छोट्या दलालाच्या तुलनेत मोठ्या दलालांचे समर्थन ! तसे असेल तर त्यांचा दलालाचे आंदोलन म्हणून शेतकरी आंदोलनाला असलेला विरोध हा मोठ्या दलालांची दलाली ठरते एवढेही त्यांना कळत नसेल यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे ! दलालाचे आंदोलन , छोटे दलाल, मोठे दलाल ही चिखलफेक आहे. या चिखलफेकी पासून वेगळा असा शेतकरी आंदोलनाचा अर्थ समजून घ्यायला हवा.
किसान युनियनच्या झेंड्याखाली दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभर चाललेले शेतकरी आंदोलन हे जसे शेती सुधारणांसाठी नव्हते तसेच ते शेती सुधारणांच्या विरोधातही नव्हते. या कायद्यांनी शेती क्षेत्रात सुधारणा होणार असा बाळबोध समज बाळगणारे या आंदोलनाला शेती सुधारणा विरोधी आंदोलन समजत होते हा भाग वेगळा. शेती क्षेत्रातील यथास्थिती टिकवून ठेवण्याची त्यांची मागणी होती असे मानणेही चूकच. ज्या भागातले शेतकरी आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले होते त्या भागातील परिस्थिती जैसे थे ठेवण्यासाठी हे आंदोलन होते यात वाद नाही. महाराष्ट्रात शेतकरी आंदोलन भरात असतांना शरद जोशी नेहमी सांगायचे की आंदोलन परमार्थ साधण्यासाठी नाही. माणूस नेहमी खिशाने विचार करतो. पंजाब , हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशाच्या शेतकऱ्यांनी देखील आपल्या खिशाचा विचार करूनच हे आंदोलन उभे केले आणि रेटले हे सत्य आहे. आपल्या स्वर्थासोबत थोडा परमार्थ म्हणून त्यांनी देशभर हमीभावाचा कायदा लागू व्हावा ही मागणी लावून धरली आहे. आपल्याला मिळत असलेल्या हमीभावावर संक्रांत येवू नये व हमी भावात सरकारी खरेदीचा लाभ आपल्याला होतो तसाच तो देशातील इतर शेतकऱ्यांना व्हावा ही त्यांची माफक इच्छा आणि अपेक्षा. जशी १०-१२ कोसावर भाषा बदलते तशीच आपल्या देशात शेतीची परिस्थितीही बदलते. साहजिकच हमीभावात सरकारी खरेदीची शाश्वती लाभलेले शेतकरी आणि हमीभाव मिळण्याची मारामार असलेले शेतकरी यांच्या परिस्थितीत मोठे अंतर असणार.
देशभरात हमीभावाने सरकारी खरेदी व्यावहारिक नाही या म्हणण्यात तथ्य आहेच. पण म्हणून ज्यांना तो मिळतो त्यांनी त्याचा लाभ सोडावा हे म्हणणेही व्यावहारिक नाही. मुक्तअर्थव्यवस्थेत सरकारी हमीभावा पेक्षा जास्त भाव मिळेल असा दावा सध्यातरी 'बाजारात तुरी अन ....' या म्हणीसारखा आहे. बाजारात हमीभावा पेक्षा जास्त भाव मिळतो याची झलक अधूनमधून पाहायला मिळते हेही खरे. कथित सुधारणावादी कृषी कायदे लागू नसताना आणि मागे घेतले असतानाही तसा भाव मिळतो हेही खरेच आहे ! जुने शेती विरोधी कायदे अस्तित्वात असतानाही बाजारात हमीभावा पेक्षा जास्त भाव मिळू शकतो याचेही हे उदाहरण आहे. तेव्हा कोणत्याही गोष्टींचा बाऊ करणे
हे एकांगीपणाचे ठरते. नवे कायदे मागे घेतले असतांना आणि जुने कायदे लागू असतांना साधारणपणे दरवर्षी एखाद दुसऱ्या कृषी उत्पादनाला बाजारात हमीभावा पेक्षा जास्त भाव का मिळतो याचा अभ्यास करायला पाहिजे. अधिक पिकांच्या बाबतीत अधिक भावाचे सातत्य बाजारात टिकवता आले तर हमीभावाचा आग्रह आपोआप कमी होईल. तोपर्यंत पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या धान आणि गहू उत्पादक शेतकऱ्यांनी हातचे सोडून पळत्याच्या मागे लागावे ही अपेक्षा चुकीची ठरते. मोदी सरकारने आणलेले कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत या अंधश्रद्धेवर विश्वास ठेवून शेतकरी आंदोलनाचा विरोध करणे जास्तच चूक आहे.
---------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment