मुलींच्या लग्न वयात वाढ म्हणजे ग्रामीण पालकांच्या चिंतेतही वाढ ! --- १

सरन्यायाधीश रामण्णा यांनी काही दिवसापूर्वीच विधीमंडळात सखोल व व्यापक चर्चा होवून विधेयके पास होत नाहीत किंवा जी विधेयके आणायची असतात त्याच्या परिणामाचा अभ्यासच केला जात नाही या बद्दल उघड नाराजी व्यक्त केली होती. सरन्यायाधीशांची नाराजी योग्य असल्याचा पुरावा म्हणजे केंद्रीय मंत्रीमंडळाचा मुलीचे वय १८ वरून २१ करण्याचा निर्णय.

------------------------------------------------------------------

स्वातंत्र्यानंतर सत्तेत आलेले हे जगातील सर्वात माठ सरकार  असेल किंवा उद्धट. कृषी कायदे मागे घेण्याची नामुष्की  ओढवून घ्यायला  फार दिवस झाले नाहीत तरी तीच चूक केंद्र सरकारने मुलीचे लग्नाचे वय बदलण्याचा निर्णय घेताना पुन्हा केली आहे. सामाजिक बदल एकतर्फी कायदे करून होत नाही. त्यासाठी लोकांच्या मनाची तयारी करावी लागते. लोकांशी संवाद साधावा लागतो. चर्चा करावी लागते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या हिंदू कोड बिलावर घनघोर चर्चा झाली होती. लोकांचा असलेला विरोध लक्षात घेवून त्यांना मनवत टप्प्या टप्प्याने त्या तरतुदी लागू करण्याचा निर्णय पंडित नेहरुना घ्यावा लागला होता. परिणामाचा अभ्यास करून असे निर्णय घ्यायचे असतात. सरन्यायाधीश रामण्णा यांनी काही दिवसापूर्वीच विधीमंडळात सखोल व व्यापक चर्चा होवून विधेयके पास होत नाहीत किंवा जी विधेयके आणायची असतात त्याच्या परिणामाचा अभ्यासच केला जात नाही या बद्दल उघड नाराजी व्यक्त केली होती. सरन्यायाधीशांची नाराजी योग्य असल्याचा पुरावा म्हणजे केंद्रीय मंत्रीमंडळाचा मुलीचे वय १८ वरून २१ करण्याचा निर्णय. निर्णय घेण्यापूर्वी विरोधी पक्षांशी किंवा इतर समाज घटक किंवा सामाजिक बदलासाठी काम करणाऱ्या संस्था किंवा संघटनांशी केंद्र सरकारने कोणतीच चर्चा केली नाही. परिणामी मंत्रीमंडळाच्या निर्णयांचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी संसदेत विधेयक मांडण्यात आले तेव्हा त्याला तीव्र विरोध झाला. या विरोधा नंतरही सरकारला कायदा पास करून घेता आला असता पण अशा पद्धतीने कृषी कायदे पास केल्याने झालेली बेअब्रू डोळ्यासमोरून तरळून गेली असेल. 

केंद्रीय कुटुंब कल्याण मंत्री स्मृती इराणी यांनी संसदेत विधेयक मांडताना जी कारणे विषद केली त्यावरून सरकारने या विषयाचा अभ्यास न करताच घाईने विधेयक आणले हे स्पष्ट झाले. सरकारचा एक मुद्दा बरोबर आहे. मुलाचे आणि मुलीचे लग्नाचे वय वेगळे असण्याचे कोणतेही शास्त्रीय कारण नाही. लग्नाचे वेळी नवरी पेक्षा नवरदेवाचे वय जास्त असले पाहिजे या मान्यते मागे संसारा संबंधी निर्णय घेण्याची जबाबदारी मुलाची असते आणि त्यासाठी तो मुली पेक्षा मोठा असला पाहिजे ही पुरुषसत्ताक मानसिकता त्यामागे आहे. घटनेने मान्य केलेल्या स्त्री-पुरुष समानते विरुद्ध जाणारी ही बाब आहे. स्त्री आणि पुरुषाचे लग्न वय वेगळे असणे घटनेला आणि स्त्री-पुरुष समानतेला धरून नसल्याचे मत सुप्रीम कोर्टाने वेळोवेळी व्यक्त केले होते. विधी आयोगाने देखील स्त्री आणि पुरुष यांचे लग्न वय एक असावे अशी शिफारस केली होती आणि दोघांचेही लग्न वय १८ असावे अशीही शिफारस केली होती. मुलीचे लग्न वय २१ केले तर त्याचे काय परिणाम होतील याचा साधकबाधक विचार करून विधी आयोगाने ही शिफारस केली होती. मोदी सरकारला मात्र असा विचार करावा वाटला नाही किंवा या निमित्ताने ख्रिस्ती, मुस्लीम, शीख अशा समूहांना डीवचण्याचा   मोह प्रबळ झाला असावा. केंद्र सरकारची मुलीचे लग्न वय परिणामाचा विचार न करता वाढविण्याच्या निर्णयामुळे असे संशय घेतले जातील.

लोकसभेत या संबंधीचे विधेयक मांडताना लग्नाचे वय वाढविण्याच्या निर्णयामागे स्त्री सबलीकरणाची भूमिका असल्याचे सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. मात्र लग्न वय वाढविल्याने स्त्रीचे सबलीकरण कसे होईल हे स्पष्ट केले नाही. मात्र स्त्री सबल असेल तर ती लवकर लग्न करण्याचा कधीच विचार करत नाही याची असंख्य उदाहरणे आपल्या आजूबाजूला सापडतील. शिक्षण घेवून स्वत:चे भवितव्य घडविण्याचा विचार करणारी मुलगी लग्नाचा विचार करत नाही ही तिच्या पालकासमोरची मोठी समस्या असते. दुसरीकडे शिक्षण घेण्याची सोय नसलेल्या अल्पशिक्षित मुलीला घरात ठेवणे त्या मुलीच्या पालकाला ओझे वाटते आणि यातून मुलीचे लग्न लवकर करून देण्याची मानसिकता आपल्याकडे आहे. विशेषत: ग्रामीण भागात आजही ही मानसिकता तीव्र आणि प्रभावी आहे. मुलगी हे परक्याचे धन आहे आणि ते सुरक्षितपणे परक्या घरात पाठविणे हेच आपले एकमेव कर्तव्य असल्यासारखे असंख्य पालक वागतात. त्यांची ही मानसिकता चुकीचीच आहे पण त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीतून जशी निर्माण झाली तशीच ती ग्रामीण भागात शिक्षण आणि रोजगाराच्या चांगल्या संधी निर्माण करण्यात सर्व सरकारांनी केलेले दुर्लक्ष याला कारणीभूत आहे. लग्नाचे वय वाढविल्याने ही परिस्थिती बदलणार नाही. ही परिस्थिती बदलली तर लग्नाचे वय आपोआप वाढते हे शहरात वाढलेल्या आणि भवितव्य घडविण्याची संधी मिळालेल्या असंख्य मुलींकडे पाहून ठामपणे सांगता येते. 

संसदेत मुलीचे लग्न वय २१ वर्षे करण्याचे विधेयक मांडताना मंत्री स्मृती इराणी यांनीच २३ टक्के मुलींची लग्ने १८ वर्ष वय होण्या आधीच होत असल्याचे सांगितले. १८ वर्ष वयाचा कायदा होवून बरीच वर्षे उलटून गेल्यावरही एवढ्या मोठ्या संख्येने ते वय पूर्ण होण्या आधीच लग्न होत असतील तर वय वाढविल्याने परिस्थिती अधिक बिकट होणार हे उघड आहे. १८ वर्ष वय होण्याच्या आधी लग्न करणारांना , त्यांच्या पालकांना दंडित करण्याचा कायदा २००६ साली झाला तरी बालविवाह मोठ्या संख्येने होत असतील तर तो दोष समाजासोबत कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेचाही आहे. लग्नाचे वय वाढवून हा दोष जाणार नाही. (अपूर्ण)
--------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८