जिनेव्हा येथे होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार आयोगाच्या बैठकीत काश्मीर प्रश्नावर भारताची बाजू प्रभावीपणे मांडली जावी यासाठी प्रधानमंत्री नरसिंहराव यांनी प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व विरोधी पक्षाचे अटलबिहारी वाजपेयी यांचेकडे सोपविले. प्रतिनिधी मंडळ मुस्लीम बहुल राहील यावर जोर दिला. काश्मिरी चेहरा म्हणून फारूक अब्दुल्लांना प्रतिनिधी मंडळात स्थान देण्यात आले.
-------------------------------------------------------------------------------
१९९० ते १९९४ दरम्यान घडलेल्या काश्मीर मधील घडामोडीचा आधार घेत पाकिस्तानने जगातील मुस्लीम राष्ट्रांचे व्यासपीठ असलेल्या इस्लामिक सहकार्य संघटनेच्या माध्यमातून जागतिक मानवाधिकार आयोगाकडे एक प्रस्ताव दिला. काश्मीरमध्ये भारत मानवाधिकाराचे उल्लंघन करीत असल्याचा आरोप या प्रस्तावात करण्यात आला होता. मानवाधिकारा संदर्भात भारताला समज देणारा व भारताची निंदा करणारा हा प्रस्ताव २७ फेब्रुवारी १९९४ ला सादर करण्यात आला असला तरी त्याची तयारी व चर्चा आधीपासून सुरु होती. केवळ इस्लामिक नव्हे तर अमेरिका,ब्रिटन सारखे देश प्रस्तावाच्या बाजूने असल्याने भारतासाठी हा प्रस्ताव चिंतेचा विषय बनला होता. या प्रस्तावाला गांभीर्याने घेत प्रधानमंत्री नरसिंहराव यांनी हा प्रस्ताव हाणून पाडण्याची रणनीती आखली. हा प्रस्ताव येण्याच्या काही दिवस आधी पाकिस्तानवर दबाव वाढविण्यासाठी आणि जगाला काश्मीर बाबत भारताची भूमिका स्पष्ट व्हावी यासाठी भारतीय संसदेने एकमताने काश्मीर संबंधी प्रस्ताव पारित केला. २२ फेब्रुवारी १९९४ रोजी संसदेत पारित प्रस्तावात काश्मीर हा भारताचा अभिन्न हिस्सा आहे आणि काश्मीरला भारतापासून वेगळे करण्याचे प्रयत्न सर्वशक्तीनिशी हाणून पाडण्यास भारत कटिबद्ध आणि समर्थ आहे असे म्हंटले होते. प्रस्तावात पाकिस्तानने आक्रमण करून बळकावलेला काश्मीरचा भाग खाली करावा अशी मागणी करण्यात आली होती. पाकव्याप्त काश्मीरचा उपयोग पाकिस्तान भारताविरुद्ध दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी करीत असल्याने प्रस्तावात पाकिस्तानची निर्भत्सना करण्यात आली होती. हा प्रस्ताव आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या बैठकीत चर्चा व मतदानासाठी येणाऱ्या इस्लामिक सहकार्य संघटनेचा काश्मीर विषयक ठराव समोर ठेवून पारित करण्यात आला. तसेच हा प्रस्ताव म्हणजे पाकिस्तानच्या संसदेने काश्मीरवर पारित केलेल्या ठरावाला उत्तर होते. पाकिस्तानच्या संसदेने ९ फेब्रुवारी १९९० रोजी एक ठराव पारित करून १९४७ साली काश्मीरचे भारतात झालेले विलीनीकरण अवैध व चुकीचे असल्याचा दावा करीत अमान्य करण्यात आले. ठरावातून संयुक्त राष्ट्र संघाच्या काश्मीर विषयक ठरावाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. काश्मीरला भारतापासून मुक्त करण्यासाठी काश्मिरात सुरु असलेल्या कारवायांचे ठरावातून समर्थन करण्यात आले होते. फक्त असा ठराव करून इस्लामिक सहकार्य परिषदेचा ठराव पारित होण्यापासून रोखता येणार नाही याची जाणीव नरसिंहराव यांना होती. त्यामुळे हा ठराव पारित होवू नये यासाठी त्यांनी अनेक पातळीवर काम केले.
जिनेव्हा येथे होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार आयोगाच्या बैठकीत काश्मीर प्रश्नावर भारताची बाजू प्रभावीपणे मांडली जावी यासाठी प्रधानमंत्री नरसिंहराव यांनी विशेष लक्ष घातले. तिथे जाणाऱ्या प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व त्यांनी विरोधी पक्षाचे अटलबिहारी वाजपेयी यांचेकडे सोपविले. प्रतिनिधी मंडळ मुस्लीम बहुल राहील यावर त्यांनी जोर दिला. प्रतिनिधी मंडळात सलमान खुर्शीद, इ.अहमद, फारुख अब्दुल्ला सारख्या नेत्यांचा समावेश होता. संयुक्त राष्ट्र संघातील भारताचे त्यावेळचे कायम प्रतिनिधी हमीद अन्सारी, जे पुढे भारताचे उपराष्ट्रपती बनले, यांचाही समावेश प्रतिनिधी मंडळात करण्यात आला. त्यांना युनोतील अधिकाऱ्यांची व कार्यपद्धतीची चांगली माहिती होती शिवाय राजदूत म्हणून अफगाणिस्तान व इराण मधील त्यांची कारकीर्द चांगली राहिली होती. इस्लामिक सहकार्य परिषदेत सामील महत्वाच्या राष्ट्रातील ६ भारतीय राजदुताना ठरावाच्या चर्चेच्या वेळी जिनेव्हात उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. भारताचे शिष्टमंडळ आणि त्यांना सहाय्य करणाऱ्यांची जिनेव्हातील गर्दी तिथल्या सर्वदेशीय प्रतिनिधींमध्ये चर्चेचा विषय बनली होती. ही गर्दी वाढण्यास नरसिंहराव यांचा आणखी एक निर्णय कारणीभूत ठरला. जिनेव्हा बैठकीत निरीक्षक म्हणून जाण्यास त्यांनी काश्मीरमध्ये स्थापन झालेल्या ऑल पार्टी हुरियत कॉन्फरंसच्या प्रतिनिधी मंडळास अनुमती दिली. त्यांचा हा निर्णय धाडसी होता. काश्मीर मधील मुख्य धारेतील राजकीय पक्ष वगळता इतर छोट्या मोठ्या दोन डजन संघटना मिळून १९९३ मध्ये हुरियत कॉन्फरंस बनली होती. काश्मिरी जनतेचा स्वयंनिर्णयाचा अधिकार रेटण्यासाठी या संघटनेचा जन्म झाल्याचे सांगितल्या जात असले तरी ही संघटना पाकिस्तान धार्जिणी म्हणून ओळखली जात होती. शिवाय हुरियतला जिनेव्हा बैठकीत ठराव मांडणाऱ्या इस्लामिक सहकार्य संघटनांच्या बैठकांना निरीक्षक म्हणून आमंत्रित केले जायचे. आम्ही कोणाचा आवाज बंद करीत नाही हे जगाला दाखवून देण्यासाठीच नरसिंहराव यांनी हुरियतचे प्रतिनिधी मंडळ जिनेव्हाला जावू दिले असे मानण्यात येते.
प्रतिनिधी मंडळाने कितीही प्रभावी आणि तर्कसंगत बाजू मांडली तर त्याने फार तर जागतिक जनमत प्रभावित होईल पण राष्ट्र म्हणून मत तर्काने नव्हे तर हितसंबंध लक्षात घेवून बनत असते याची जाणीव नरसिंहराव यांना होती. त्यामुळे त्यांनी ठराव मांडणाऱ्या इस्लामिक सहकार्य संघटनेच्या ऐक्याला सुरुंग लावण्याची योजना बनविली. त्यावेळी दिनेशचंद्र परराष्ट्र मंत्री होते पण आजारी असल्याने हॉस्पिटलमध्ये होते. त्या अवस्थेतही राव यांनी विशेष विमानाने दिनेशचंद्र यांना इराणची राजधानी तेहरानला पाठविले. दिनेशचंद्र यांनी इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी चर्चा केली व राष्ट्राध्यक्षाची भेट घेवून नरसिंहराव यांचे पत्र सोपविले. इराण अमेरिका संबंध ताणलेले होते व अमेरिकेने इराणवर अनेक निर्बंध लादले होते. अशावेळी भारताने मदतीचा हात दिला तर इराणचे अनेक प्रश्न सुटणार होते. नरसिंहराव यांनी इराणशी सहकार्य करण्याची इच्छा पत्रातून व्यक्त केली होती. त्याचा परिणाम झाला. ब्रिटन मधील अनिवासी भारतीय असलेले हिंदुजा बंधूंचा (ज्यांची नावे बोफोर्स संदर्भात घेतली जात होती) इराणशी शस्त्रास्त्रा संबंधी मोठा व्यवहार होता आणि इराणच्या राज्यकर्त्यांशी त्यांचे चांगले संबंध होते. भारताच्या अनुकूल भूमिका इराणने घ्यावी म्हणून नरसिंहराव यांनी हिंदुजा बंधूना देखील कामी लावले होते. परराष्ट्रमंत्री दिनेशसिंग तेहरानला गेले त्यावेळी चीनचे परराष्ट्रमंत्री देखील तेहरान मध्ये होते. संयुक्त राष्ट्र संघात चीनशी संबंधित एका वेगळ्या विषयावर मतदान होणार होते. दिनेशचंद्र यांनी चीनी परराष्ट्रमंत्र्याची भेट घेवून चीनची पाठराखण करण्याचे आश्वासन दिले. याचाही उपयोग झाला. परराष्ट्रमंत्री दिनेशचंद्र आपले मिशन सफल करून थेट दिल्लीत उपचार घेण्यासाठी इस्पितळात दाखल झाले. याशिवाय इंडोनेशिया , लिबिया सारखे इस्लामी देश वेगळी भूमिका घेतील अशी व्यवस्था करण्यात आली होती. युनोच्या स्थापणे नंतर एखादा ठराव हाणून पाडण्यासाठी एवढी जय्यत तयारी एखाद्या देशाने करण्याचा युनोच्या आज वरच्या इतिहासात हा पहिला आणि शेवटचा प्रसंग असावा.
(क्रमशः)
----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
