Wednesday, June 28, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ६२

 जिनेव्हा येथे होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार आयोगाच्या बैठकीत काश्मीर प्रश्नावर  भारताची बाजू प्रभावीपणे मांडली जावी यासाठी प्रधानमंत्री नरसिंहराव यांनी प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व  विरोधी पक्षाचे अटलबिहारी वाजपेयी यांचेकडे सोपविले. प्रतिनिधी मंडळ मुस्लीम बहुल राहील यावर  जोर दिला. काश्मिरी चेहरा म्हणून फारूक अब्दुल्लांना प्रतिनिधी मंडळात स्थान देण्यात आले.
-------------------------------------------------------------------------------



१९९० ते १९९४ दरम्यान घडलेल्या काश्मीर मधील घडामोडीचा आधार घेत पाकिस्तानने जगातील मुस्लीम राष्ट्रांचे व्यासपीठ असलेल्या  इस्लामिक सहकार्य संघटनेच्या माध्यमातून जागतिक मानवाधिकार आयोगाकडे एक प्रस्ताव दिला. काश्मीरमध्ये भारत मानवाधिकाराचे उल्लंघन करीत असल्याचा आरोप या प्रस्तावात करण्यात आला होता. मानवाधिकारा संदर्भात भारताला समज देणारा व भारताची निंदा करणारा हा प्रस्ताव २७ फेब्रुवारी १९९४ ला सादर करण्यात आला असला तरी त्याची तयारी व चर्चा आधीपासून सुरु होती. केवळ इस्लामिक नव्हे तर अमेरिका,ब्रिटन सारखे देश प्रस्तावाच्या बाजूने असल्याने भारतासाठी हा प्रस्ताव चिंतेचा विषय बनला होता. या प्रस्तावाला गांभीर्याने घेत प्रधानमंत्री नरसिंहराव यांनी हा प्रस्ताव हाणून पाडण्याची रणनीती आखली. हा प्रस्ताव येण्याच्या काही दिवस आधी पाकिस्तानवर दबाव वाढविण्यासाठी आणि जगाला काश्मीर बाबत भारताची भूमिका स्पष्ट व्हावी यासाठी भारतीय संसदेने एकमताने काश्मीर संबंधी प्रस्ताव पारित केला. २२ फेब्रुवारी १९९४ रोजी संसदेत पारित प्रस्तावात काश्मीर हा भारताचा अभिन्न हिस्सा आहे आणि काश्मीरला भारतापासून वेगळे करण्याचे प्रयत्न सर्वशक्तीनिशी हाणून पाडण्यास भारत कटिबद्ध आणि समर्थ आहे असे म्हंटले होते. प्रस्तावात पाकिस्तानने आक्रमण करून बळकावलेला काश्मीरचा भाग खाली करावा अशी मागणी करण्यात आली होती. पाकव्याप्त काश्मीरचा उपयोग पाकिस्तान भारताविरुद्ध दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी करीत असल्याने प्रस्तावात पाकिस्तानची निर्भत्सना करण्यात आली होती. हा प्रस्ताव आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या बैठकीत चर्चा व मतदानासाठी येणाऱ्या इस्लामिक सहकार्य संघटनेचा काश्मीर विषयक ठराव समोर ठेवून पारित करण्यात आला. तसेच हा प्रस्ताव म्हणजे पाकिस्तानच्या संसदेने काश्मीरवर पारित केलेल्या ठरावाला उत्तर होते. पाकिस्तानच्या संसदेने ९ फेब्रुवारी १९९० रोजी एक ठराव पारित करून १९४७ साली काश्मीरचे भारतात झालेले विलीनीकरण अवैध व चुकीचे असल्याचा दावा करीत अमान्य करण्यात आले. ठरावातून संयुक्त राष्ट्र संघाच्या काश्मीर विषयक ठरावाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. काश्मीरला भारतापासून मुक्त करण्यासाठी काश्मिरात सुरु असलेल्या कारवायांचे ठरावातून समर्थन करण्यात आले होते. फक्त असा ठराव करून इस्लामिक सहकार्य परिषदेचा ठराव पारित होण्यापासून रोखता येणार नाही याची जाणीव नरसिंहराव यांना होती. त्यामुळे हा ठराव पारित होवू नये यासाठी त्यांनी अनेक पातळीवर काम केले. 


जिनेव्हा येथे होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार आयोगाच्या बैठकीत काश्मीर प्रश्नावर  भारताची बाजू प्रभावीपणे मांडली जावी यासाठी प्रधानमंत्री नरसिंहराव यांनी विशेष लक्ष घातले. तिथे जाणाऱ्या प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व त्यांनी विरोधी पक्षाचे अटलबिहारी वाजपेयी यांचेकडे सोपविले. प्रतिनिधी मंडळ मुस्लीम बहुल राहील यावर त्यांनी जोर दिला. प्रतिनिधी मंडळात सलमान खुर्शीद, इ.अहमद, फारुख अब्दुल्ला सारख्या नेत्यांचा समावेश होता. संयुक्त राष्ट्र संघातील भारताचे त्यावेळचे कायम प्रतिनिधी  हमीद अन्सारी, जे पुढे भारताचे उपराष्ट्रपती बनले, यांचाही समावेश प्रतिनिधी मंडळात करण्यात आला. त्यांना युनोतील अधिकाऱ्यांची व कार्यपद्धतीची चांगली माहिती होती शिवाय राजदूत म्हणून अफगाणिस्तान व इराण मधील त्यांची कारकीर्द चांगली राहिली होती. इस्लामिक सहकार्य परिषदेत सामील महत्वाच्या राष्ट्रातील ६ भारतीय राजदुताना ठरावाच्या चर्चेच्या वेळी जिनेव्हात उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. भारताचे शिष्टमंडळ आणि त्यांना सहाय्य करणाऱ्यांची जिनेव्हातील गर्दी तिथल्या सर्वदेशीय प्रतिनिधींमध्ये चर्चेचा विषय बनली होती. ही गर्दी वाढण्यास नरसिंहराव यांचा आणखी एक निर्णय कारणीभूत ठरला. जिनेव्हा बैठकीत निरीक्षक म्हणून जाण्यास त्यांनी काश्मीरमध्ये स्थापन झालेल्या ऑल पार्टी हुरियत कॉन्फरंसच्या प्रतिनिधी मंडळास अनुमती दिली. त्यांचा हा निर्णय धाडसी होता. काश्मीर मधील मुख्य धारेतील राजकीय पक्ष वगळता इतर छोट्या मोठ्या दोन डजन संघटना मिळून १९९३ मध्ये हुरियत कॉन्फरंस बनली होती. काश्मिरी जनतेचा स्वयंनिर्णयाचा अधिकार रेटण्यासाठी या संघटनेचा जन्म झाल्याचे सांगितल्या जात असले तरी ही संघटना पाकिस्तान धार्जिणी म्हणून ओळखली जात होती. शिवाय हुरियतला जिनेव्हा बैठकीत ठराव मांडणाऱ्या इस्लामिक सहकार्य संघटनांच्या बैठकांना निरीक्षक म्हणून आमंत्रित केले जायचे. आम्ही कोणाचा आवाज बंद करीत नाही हे जगाला दाखवून देण्यासाठीच नरसिंहराव यांनी हुरियतचे प्रतिनिधी मंडळ जिनेव्हाला जावू दिले असे मानण्यात येते.
                                                                                                                         

 प्रतिनिधी मंडळाने कितीही प्रभावी आणि तर्कसंगत बाजू मांडली तर त्याने फार तर जागतिक जनमत प्रभावित होईल पण राष्ट्र म्हणून मत तर्काने नव्हे तर हितसंबंध लक्षात घेवून बनत असते याची जाणीव नरसिंहराव यांना होती. त्यामुळे त्यांनी ठराव मांडणाऱ्या इस्लामिक सहकार्य संघटनेच्या ऐक्याला सुरुंग लावण्याची योजना बनविली. त्यावेळी दिनेशचंद्र परराष्ट्र मंत्री होते पण आजारी असल्याने हॉस्पिटलमध्ये होते. त्या अवस्थेतही राव यांनी विशेष विमानाने दिनेशचंद्र यांना इराणची राजधानी तेहरानला पाठविले. दिनेशचंद्र यांनी इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी चर्चा केली व राष्ट्राध्यक्षाची भेट घेवून नरसिंहराव यांचे पत्र सोपविले. इराण अमेरिका संबंध ताणलेले होते व अमेरिकेने इराणवर अनेक निर्बंध लादले होते. अशावेळी भारताने मदतीचा हात दिला तर इराणचे अनेक प्रश्न सुटणार होते. नरसिंहराव यांनी इराणशी सहकार्य करण्याची इच्छा पत्रातून व्यक्त केली होती. त्याचा परिणाम झाला. ब्रिटन मधील अनिवासी भारतीय असलेले हिंदुजा बंधूंचा  (ज्यांची नावे बोफोर्स संदर्भात घेतली जात होती) इराणशी शस्त्रास्त्रा संबंधी मोठा व्यवहार होता आणि इराणच्या राज्यकर्त्यांशी त्यांचे चांगले संबंध होते. भारताच्या अनुकूल भूमिका इराणने घ्यावी म्हणून नरसिंहराव यांनी हिंदुजा बंधूना देखील कामी लावले होते. परराष्ट्रमंत्री दिनेशसिंग तेहरानला गेले त्यावेळी चीनचे परराष्ट्रमंत्री देखील तेहरान मध्ये होते. संयुक्त राष्ट्र संघात चीनशी संबंधित एका वेगळ्या विषयावर मतदान होणार होते. दिनेशचंद्र यांनी चीनी परराष्ट्रमंत्र्याची भेट घेवून चीनची पाठराखण करण्याचे आश्वासन दिले. याचाही उपयोग झाला.  परराष्ट्रमंत्री  दिनेशचंद्र आपले मिशन सफल करून थेट दिल्लीत उपचार घेण्यासाठी इस्पितळात दाखल झाले. याशिवाय इंडोनेशिया , लिबिया सारखे इस्लामी देश वेगळी भूमिका घेतील अशी व्यवस्था करण्यात आली होती. युनोच्या स्थापणे नंतर एखादा ठराव हाणून पाडण्यासाठी एवढी जय्यत तयारी एखाद्या देशाने करण्याचा युनोच्या आज वरच्या इतिहासात हा पहिला आणि शेवटचा प्रसंग असावा.

                                                     (क्रमशः)

---------------------------------------------------------------------- 

सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 


Wednesday, June 21, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ६१

 नरसिंहराव सरकार काश्मीरमध्ये बळाचा जास्त वापर करीत असल्याचा आरोप होत होता. जागतिक पातळीवर असे आरोप होणे व जागतिक जनमत भारताच्या विरोधात जाणे त्याकाळी भारताला परवडणारे नव्हते. भारत आर्थिक संकटात सापडला होता आणि जागतिक आर्थिक सहकार्याची देशाला गरज होती. 
-----------------------------------------------------------------     


नरसिंहराव यांच्या काळात सुरक्षादलाकडून काश्मीरमध्ये मानवाधिकाराचे मोठ्याप्रमाणावर उल्लंघन होत असल्याची जागतिक पातळीवर चर्चा चालू असतानाच दहशतवाद्यांकडूनही मानवी अधिकाराचे उल्लंघन होत आहे ही जगाचे डोळे उघडणारी घटना या काळातच घडली. ४ जुलै १९९५ रोजी हरकत उल अन्सार या दहशतवादी संघटनेच्या पाक प्रशिक्षित ४० अतिरेक्यांनी काश्मीरमध्ये पर्यटनासाठी आलेल्या सहा विदेशी नागरिकांचे आणि त्यांच्या सोबत असलेल्या दोन टुरिस्ट गाईडचे अनंतनाग जिल्ह्यातील पहलगाम येथून अपहरण केले. सहा विदेशी नागरिकांपैकी दोघेजण सपत्नीक आले होते. या दोन महिला पर्यटकांचे अपहरण न करता सोडून देण्यात आले. अपहरण करण्यात आलेल्या विदेशी नागरिकात दोन अमेरिकन, दोन ब्रिटीश , एक जर्मन विद्यार्थी आणि एक नॉर्वेचा नागरिक होता. हरकत उल अन्सारने अल फरान हे नकली नाव धारण करून हे अपहरण कांड केले. या पूर्वी २९ सप्टेंबर १९९४ रोजी अहमद ओमर सईद शेखच्या नेतृत्वाखाली हरकत उल अन्सार या संघटनेने अल हदीद नाव धारण करून  नवी दिल्लीत ४ विदेशी नागरिकांचे अपहरण केले होते यात तीन ब्रिटीश आणि एका अमेरिकन नागरिकाचा समावेश होता. हे विदेशी नागरिक तब्बल २० दिवस अपहरणकर्त्यांच्या ताब्यात होते. शेवटी दिल्ली पोलिसांनी यशस्वी कारवाई करून चारही विदेशी नागरिकांची सुखरूप सुटका केली आणि अपहरणकर्त्यांचा म्होरका अहमद शेखला अटक करून तिहार तुरुंगात डांबले. 
हे अपहरण भारताच्या तुरुंगात असलेल्या हरकत उल अन्सारच्या दहशतवाद्यांच्या सुटकेसाठी करण्यात आले होते. यात यश न आल्याने याच संघटनेने जुलै १९९५ मध्ये उपरोक्त सहा विदेशी नागरिकांचे अपहरण केले. मात्र दिल्लीत अपहरण झालेल्या चार विदेशी नागरीका प्रमाणे यांची सुटका करण्यात यश आले नाही.                                                                                                         

दहशतवाद्यांनी आपल्या ताब्यातील  नॉर्वेचा नागरिक असलेल्या कलाकाराची १३ ऑगस्ट १९९५ रोजी मुंडके छाटून त्याची हत्या केली व भारताच्या तुरुंगात असलेला  पाकिस्तानी नागरिक असलेला दहशतवादी मौलाना मसूद अजहर आणि इतर २० दहशतवाद्यांच्या सुटकेसाठी दबाव वाढविला.  १७ ऑगस्दटला जॉन चाईल्ड या अमेरिकन नागरिकाला दहशतवाद्याच्या ताब्यातून आपली सुटका करून घेण्यात यश मिळाले. उरलेले चार विदेशी नागरिक दहशतवाद्यांच्या ताब्यातच होते.  दबावाला बळी न पडता नरसिंहराव सरकारने शोध मोहीम राबवून अतिरेक्यांविरुद्ध कारवाई सुरु ठेवली. ४ डिसेंबर १९९५ च्या कारवाईत  अपहरणकर्त्याचा म्होरका अब्दुल हमीद तुर्की सह चार अपहरणकर्ते मारल्या गेले.  १९९६ मध्ये पकडण्यात आलेल्या एका दहशतवाद्याच्या  कथनानुसार सुरक्षादलाच्या ४ डिसेंबरच्या कारवाई नंतर ९ दिवसांनी १३ डिसेंबर १९९५ ला अपहरणकर्त्यांनी त्यांच्या ताब्यातील विदेशी नागरिकांची गोळ्या घालून हत्या केली. पण अन्द्रीयान लेवी व कॅथरीन स्कॉट या शोध पत्रकारांनी पुस्तक लिहून एक वेगळाच दावा केला. त्यांच्या कथनानुसार हिजबुल मुजाहिदीन या अतिरेकी संघटनेतून फुटून भारताच्या बाजूने आलेल्या आझाद नबी कडून आर्थिक मोबदला घेवून विदेशी नागरिकांना त्याच्या ताब्यात देण्यात आले होते. काही दिवस आपल्या ताब्यात्त ठेवल्यावर २४ डिसेंबर १९९५ ला आझाद नबीने चार विदेशी नागरिकांची गोळ्या घालून हत्या केली अशी माहिती त्यांच्या पुस्तकात देण्यात आली. त्यापूर्वीच अपहरणकर्त्यांनी विदेशी नागरिक आपल्या ताब्यात नसल्याचे जाहीर केले होते. चार विदेशी नागरिकांचे काय झाले हे शेवटपर्यंत सुरक्षादलाला किंवा त्यांचा शोध घेणाऱ्या देशी-विदेशी संस्था व व्यक्तींना कळले नाही. त्यांची प्रेतेही सुरक्षादलाला सापडली नाहीत..त्यांना ठार करण्यात आले असे मानून २००३ साली या चार नागरिकांच्या नातेवाईकांना मृत्यूचा दाखला जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने दिला. विदेशी नागरिकांच्या या दोन्ही अपहरणात तुरुंगातील दहशतवाद्यांची सुटका करण्याची मागणी पूर्ण करून घेण्यात दहशतवादी संघटनेला अपयश आले पण पुढे अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात दहशतवाद्यांनी भारतीय प्रवासी विमानाचे अपहरण करून आपली मागणी पूर्ण करून घेतली. 


सुरक्षादलावर आतंकवादी हल्ला झाला की त्याचा प्रतिकार करताना सुरक्षादालाकडून नागरी वस्तीवर हल्ले आणि घरे व दुकानांची जाळपोळ करण्याच्या घटना नरसिंहराव काळात काश्मिरात घडल्या. सोपोर येथे जेकेएलएफच्या दहशतवाद्यांनी ६ जानेवारी १९९३ च्या सकाळी सीमा सुरक्षा दलावर अचानक केलेल्या हल्ल्यात एक जवान ठार झाल्याने सीमा सुरक्षा दलाने केलेल्या बदल्याच्या कारवाईत ३०० ते ४०० घरे व दुकाने जाळण्यात आलीत. यात काही नागरिक व दुकानदार जळून मेल्याचा आरोप झाला. शिवाय त्या भागातून जाणाऱ्या एका बस वर करण्यात आलेल्या गोळीबारात चालकासहित १५ प्रवासी ठार झाले होते. या शिवाय २-३ छोट्या वाहनावर गोळीबार करून ती पेटवून देण्यात आली होती. या घटनेची तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्याने नरसिंहराव सरकारने घटनेस जबाबदार सीमा सुरक्षा दलाच्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करून घटनेच्या न्यायिक चौकशीची घोषणा केली होती. १० एप्रिल १९९३ रोजी असेच जळीत कांड श्रीनगरच्या लाल चौकात घडले. आग लावण्यात सीमा सुरक्षा दलाचा हात नव्हता. ९ एप्रिलच्या रात्री सुरक्षा दलाने खाली केलेल्या ठिकाणाला आग लावण्यात आली आणि ती पसरली. घटनास्थळी आलेल्या सीमा सुरक्षा दलाने आगीतून लोकांना सुखरूप बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करण्या ऐवजी गोळीबार सुरु केल्याचा स्थानिकांनी आरोप केला. या गोळीबारातून वाचण्यासाठी ज्यांनी नदीत उड्या मारल्या त्यांच्यावरही गोळीबार केल्याचा आरोप झाला आणि या गोळीबारात एका शिकारा बोटीला लक्ष्य केले गेले. श्रीनगरच्या लाल चौक घटनेत १०० च्यावर नागरिक मारल्या गेले. अनधिकृत आकडा या पेक्षा मोठा आहे. अशा घटनांमुळे नरसिंहराव सरकार काश्मीरमध्ये बळाचा जास्त वापर करीत असल्याचा आरोप झाला. जागतिक पातळीवर असे आरोप होणे व जागतिक जनमत भारताच्या विरोधात जाणे त्याकाळी भारताला परवडणारे नव्हते. भारत आर्थिक संकटात सापडला होता आणि जागतिक आर्थिक सहकार्याची गरज होती. त्यामुळे काश्मिरात भारताकडून मानवाधिकाराचे उल्लंघन होत आहे या जगभरातून होणाऱ्या टीकेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नव्हते. या प्रश्नावर भारताची जागतिक कोंडी करू पाहणाऱ्या पाकिस्तानला नरसिंहराव यांनी आपल्या मुत्सद्देगिरीने कसे अस्मान दाखविले तो अध्याय मोठा उत्कंठावर्धक आहे. 

                                                     (क्रमशः)                                            

---------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, June 15, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ६०

नरसिंहराव पंतप्रधान असण्याच्या काळात एकीकडे आर्थिक आघाडीवर देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर होता तर दुसरीकडे संपूर्ण काश्मीर घाटी युद्धभूमीत रुपांतरीत झाली होती. आर्थिक आघाडी इतकेच काश्मीर आघाडीवरील आव्हान मोठे होते.आर्थिक आघाडीवरील कामगिरीपुढे काश्मीर बाबतची त्यांची कामगिरी झाकोळली गेली आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------------------



जानेवारी १९९० मध्ये चिघळलेली काश्मीरची परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्रातील व्हि.पी.सिंग सरकारने सरकारला पाठींबा देणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या आग्रहानुसार काश्मीरची सूत्रे जगमोहन यांचेकडे सोपविली होती. यामुळे नाराज झालेल्या सरकारला पाठींबा देणाऱ्या डाव्यांच्या समाधानासाठी जॉर्ज फर्नांडीस यांचेकडे काश्मीरचा अतिरिक्त भार सोपविला होता. काश्मीरच्या घटनेनुसार राज्यपाल म्हणून जगमोहन यांचेकडे अमर्यादित अधिकार असल्याने जॉर्ज फर्नांडीस यांचा सल्ला घेणे किंवा सल्ला मानणे जगमोहन यांचेवर बंधनकारक नसल्याने जॉर्ज फर्नांडीस काही वेगळे करू शकले नाहीत. डाव्या आणि उजव्यांच्या दबावाखाली काम करावे लागल्याने व्हि.पी.सिंग सरकारला काश्मीर बाबत स्वत:चे असे धोरण राबविता आले नाही. त्यांच्या नंतर सत्तेत आलेल्या कॉंग्रेसच्या नरसिंहराव सरकारच्या काळात मात्र स्वत:चे स्वतंत्र असे काश्मीर धोरण होते. नरसिंहराव यांच्या काळात एकीकडे आर्थिक आघाडीवर देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर होता तर दुसरीकडे संपूर्ण काश्मीर घाटी युद्धभूमीत रुपांतरीत झाली होती. आर्थिक आघाडी इतकेच काश्मीर आघाडीवरील आव्हान मोठे होते. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर नव्हे तर प्रगतीपथावर आणणारे पंतप्रधान म्हणून नरसिंहराव ओळखले जातात. आर्थिक आघाडीवरील कामगिरीपुढे काश्मीर बाबतची त्यांची कामगिरी झाकोळली गेली आहे. नरसिंहराव सरकारने आर्थिक संकटातून देशाला सोडवले तसेच आतंकवादाच्या मगरमिठीतून काश्मीरला मुक्त करण्याचे श्रेयही त्यांच्याकडे जाते. १९९१ ते १९९६ हा नरसिंहराव सरकारचा कालखंड जितका काश्मीरसाठी अत्यंत वाईट आणि निराशाजनक घटना आणि घडामोडीचा होता तितकाच भीषण परिस्थितीतून बाहेर पडण्याची आशा आणि खात्री देणारा हा कालखंड राहिला आहे. जगमोहन यांच्या काळात काश्मीरमध्ये झालेला रक्तपात आणि सामान्य नागरिकांची झालेली जीवित आणि वित्तहानी पेक्षा अधिक हानी केंद्रात नरसिंहराव यांचे सरकार असतांना झाली पण यातून बाहेर पडण्याचा मार्गही नरसिंहराव सरकारने प्रशस्त केला. त्याकाळात संपूर्ण जगाचे लक्ष काश्मीरमध्ये घडत असलेल्या घटनांवर होते आणि सरकार सैन्य बळाचा वापर  करून काश्मीर प्रश्न हाताळत असल्याने जगभरातून टीका होत होती . या टीकेला सामोरे जात असतानाच काश्मीरबाबत जागतिक प्रतिकूल मत सौम्य आणि अनुकूल करण्यासाठी नरसिंहराव यांच्या मुत्सद्देगिरीचा कस लागला आणि काश्मीर बाबतच्या भारतीय धोरणाला असलेला जागतिक विरोध बोथट करण्यात नरसिंहराव यांना बऱ्यापैकी यश मिळाले. 



जगाचे लक्ष काश्मीरकडे वेधले जावे अशा दोन महत्वाच्या घटना नरसिंहराव यांच्या काळात घडल्या. हजरतबाल प्रार्थनास्थळाचे काश्मिरी मुसलमानात विशेष स्थान आहे. या प्रार्थनास्थळात पाकिस्तानातून आलेल्या दहशतवाद्यांनी शिरकाव केला. प्रदेशभर मोठ्या प्रमाणात सुरक्षादल तैनात असताना दहशतवादी प्रार्थनास्थळात घुसण्यात यशस्वी झाले होते. सुरक्षादलांनी प्रार्थनास्थळात शिरून कारवाई करावी हा त्यामागचा हेतू होता. तसे झाले असते तर प्रार्थनास्थळाचे नुकसान झाले असते आणि त्याचा ठपका सुरक्षादलावर ठेवून जगभरात बदनामी करता आली असती. सरकारने हे प्रकरण संयमाने हाताळले. सुरक्षादलांनी प्रत्यक्ष कारवाई न करता घेराबंदी केली होती. १४ ऑक्टोबर ते १६ नोव्हेंबर १९९३ असे ३२ दिवस  ४० दहशतवादी आत तर सुरक्षादल बाहेर उभे होते. प्रार्थनास्थळाला नुकसान पोचू नये म्हणून वाटाघाटी करण्यात आल्या आणि दहशतवाद्यांना पाकिस्तानात जावू देण्यात आले. मात्र या ३२ दिवसात ठिकठिकाणी मोर्चे निघत होते.असेच एक विरोध प्रदर्शन बिजबेहारा येथे झाले त्यावर सीमा सुरक्षा दलाने गोळीबार केला. यात कित्येकाचा मृत्यू तर कित्येक जखमी झालेत. या घटनेने काश्मिरात संतापाची लाट उसळली आणि जगभरातून सुरक्षादलाच्या कारवाईवर टीका झाली. भारत सरकारला चौकशी समिती नेमावी लागली . समितीने १३ बीएसएफ अधिकाऱ्यांना दोषी धरले होते. सुरक्षादलाकडून मानवी अधिकाराच्या उल्लंघनाच्या तक्रारी अमेरिकेच्या आणि युनोच्या मानवाधिकार समित्यांकडून वारंवार येवू लागल्याने त्याला आळा घालण्यासाठी नरसिंहराव सरकारने संसदेत ठराव करून राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची स्थापना केली.  १९९३  साली हजरतबाल प्रार्थनास्थळाच्या बाबतीत जे घडले तसेच चरार ए शरीफ या प्रार्थनास्थळाच्या बाबतीत घडले पण त्याचा शेवट वेगळा झाला.                                                                       


हिंदू आणि मुसलमान यांच्यात सारखेच आदरणीय असलेले सुफी संत शेख नुरुद्दीन वली यांचा हा दर्गा. ते नंद ऋषी या नावानेही प्रसिद्ध होते.  १४६० साली त्यांच्या मृत्युनंतर हे प्रार्थनास्थळ उभे झाले. संपूर्ण लाकडाने बनलेले हे प्रार्थनास्थळ होते. १९९५ साली पाकिस्तानातून आलेल्या ४५ पाकिस्तानी व अफगाणी  दहशतवाद्यांनी मस्त गुल याच्या नेतृत्वात चरार ए शरीफच्या प्रार्थना स्थळात शिरकाव करून ताबा घेतला.. हा ताबा घेण्यामागे दुहेरी हेतू होता. एकतर दहशतवाद्यांची नेहमीची लपण्याची ठिकाणे बर्फाच्छादित झालेली होती आणि दुसरे त्या सुमारास तुलनेने काश्मीर शांत होते. काश्मिरात निवडणूक घेण्याचा प्रयत्न नरसिंहराव सरकारने चालविला होता. या प्रयत्नांना खीळ बसावी असाही चरार ए शरीफ प्रार्थनास्थळ ताब्यात घेण्यामागचा हेतू होता. या प्रार्थनास्थळात दहशतवादी घुसल्याचे कळल्यावर सुरक्षादलाने चरार ए शरीफ गांवाला वेढा दिला. सुरक्षादल आणि दहशतवादी यांच्या चकमकीत सापडू नये म्हणून तिथल्या रहिवाशांनी शेजारच्या गांवामध्ये आश्रय घेतला होता. हजरतबाल प्रार्थनास्थळाच्या धर्तीवर दहशतवाद्यांना सीमापार जावू देण्यास सरकार तयार होते. राज्यपाल कृष्णराव यांनी तशी घोषणाही केली होती व वाटाघाटीची तयारी दर्शविली होती. जवळपास दोन महिने दहशतवादी आत आणि सुरक्षादल बाहेर अशी स्थिती होती. अचानक ११ मे १९९५ च्या पहाटे चकमक सुरु झाली आणि प्रार्थनास्थळाला आग लागली. प्रार्थनास्थळ लाकडी असल्याने जाळून खाक झाले. केवळ प्रार्थनास्थळच नव्हे तर सुमारे १००० घरे आणि २०० च्या जवळपास दुकाने जाळून खाक झालीत. चकमक कशी सुरु झाली याबाबत परस्पर विरोधी दावे केले गेले. दहशतवादी व सुरक्षादल यांच्यात झालेल्या चकमकीत ३० दहशतवादी ठार झालेत. १५ सैनिकानाही प्राण गमवावे लागले. दहशतवादी मस्त गुल व त्याचे काही सहकारी पळून जाण्यात यशस्वी झाले. या घटनेने पुन्हा एकदा जगाचे लक्ष काश्मीरकडे वेधले गेले. भारतीय सेना घटनेस जबाबदार असल्याचा अपप्रचार पाकिस्तानने जगभर केला. सुरक्षादलाने व काश्मीर प्रशासनाने देशी-विदेशी वृत्तपत्र प्रतिनिधीना चरार ए शरीफ येथे येण्यास मज्जाव केल्याने अनेक प्रकारच्या अफवा पसरल्या. या घटनेने नरसिंहराव यांच्या काश्मीर संबंधीच्या योजनांना धक्का बसला पण न डगमगता त्यांनी या परिस्थितीतून मार्ग काढला.

                                                (क्रमशः)
----------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८   

Thursday, June 8, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ५९

 
आधीच्या पिढीने काश्मिरी पंडीत आणि काश्मिरी मुसलमान यांच्यातील सलोखा आणि सौहार्द अनुभवला तो नंतरच्या पिढीच्या वाट्याला आला नाही. दोन्ही समुदायातील तरुण संघर्ष वेगळा असला तरी त्यात होरपळले आहेत आणि त्यामुळे दोघांच्याही मनात एकमेकांच्या बाबतीत कटू भाव आहेत.
---------------------------------------------------------------------------------

१९९० च्या दशकातील काश्मीरमधील संघर्षाचा परिणाम तिथल्या युवकांवर झाला तसाच तो महिलांवरही झाला. रस्त्यावर कधी संघर्ष सुरु होईल याचा नेम नव्हता. जागोजाग सुरक्षा सैनिकांची तैनाती. त्यामुळे महिलांना घरातच राहणे भाग पडायचे. पण त्या घरात असल्या तरी संघर्षापासून अलिप्त राहू शकत नव्हत्या. कारण ज्या भागात दहशतवाद्यांकडून सुरक्षादलावर गोळीबार व्हायचा त्या भागाची नाकेबंदी करून सुरक्षादल दहशतवाद्यांना शोधायचे. घराघराची झडती घेतली जायची. अशा प्रसंगी सुरक्षादलाच्या आदेशानुसार मुले आणि पुरुष घराबाहेर येवून मोकळ्या जागेत जमायची. महिला व मुली घरातच असायच्या आणि त्यांच्या उपस्थितीत घराची झडती घेतली जायची. अशा प्रसंगी महिलांना अपमानास्पद वागणूक मिळाल्याच्या अनेक तक्रारी यायच्या. हा सगळा प्रकार वारंवार घडायचा. कारण निवासी भागातून सुरक्षादलावर गोळ्या चालविणे दहशतवाद्यांसाठी सोयीचे असायचे. असे झाले की घरांची झडती घेण्याशिवाय सुरक्षादलांकडे पर्याय नसायचा. या झडतीला तोंड देण्याचे काम महिलांना करावे लागले याचा वेगळाच परिणाम त्यांच्यावर झाला. सुरक्षादलाची भीती कमी झाली. पुरुषांच्या बाबतीत मात्र वेगळाच परिणाम दिसून आला. झडतीच्या वेळी महिलांच्या होणाऱ्या अपमानापासून आपण त्यांना वाचवू शकत नाहीत याचा एक न्यूनगंड त्यांच्यात आला. नंतरच्या काळात निदर्शनासाठी किंवा मोर्चासाठी महिला व मुली  रस्त्यावर मोठ्या संख्येने उतरू लागल्या .                                                                                         

काश्मिरातील आतंकवाद संपविण्यासाठी सुरक्षादालाचा जो वरवंटा फिरला त्यातून काश्मीर घाटीतील मुस्लीम महिलांची सक्रियता कशी वाढली याचे उदाहरण म्हणून परवीन अहंगर या महिलेचे कार्य पहिले की लक्षात येते. जावेद अहमद हा या महिलेचा मुलगा.ऑगस्ट १९९० पासून बेपत्ता आहे. सुरक्षा दलाने त्याला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आणि त्यानंतर तो कोणाला दिसलाच नाही. सुरक्षा दलाच्या चौक्या, तुरुंग, हॉस्पिटल या सगळ्या ठिकाणी परवीनाने मुलाला शोधले पण तो सापडला नाही. आपल्या मुलाचा शोध घेत असतांना तिच्या लक्षात आले की आपल्या मुलासारखी गायब झालेली अनेक मुळे आहेत जी सुरक्षा दलांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतली पण नंतर दिसलीच नाही. आपल्याच नाही तर या सर्व मुलांच्या शोधासाठी १९९४ साली परवीनाने हरवलेल्या मुलांच्या पालकाचे संघटन तयार केले. पुढे परवीनाने आपल्या कार्याचा विस्तार केला. पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचे भोग १९९०च्या दशकातील संघर्षात इथल्या स्त्रियांना ही भोगावे लागले. या काळातील अनेक बलात्कार पिडीताना त्यांच्या पतींनी तलाक देवून दुसरा निकाह केला अशा महिलांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्याचे काम परवीनाच्या संघटनेने केले. जशी काही महिलांची मुले गायब झालीत तसे अनेक महिलांचे पतीही या काळात बेपत्ता झालेत. अशा महिलांचे ना सासर राहिले ना माहेर. अशा महिलांना परवीनाच्या संघटनेने आधार दिला. परवीनाचे कार्य लक्षात घेवून २००५ साली त्यांचे नोबेल पुरस्कारासाठी नामांकन देखील झाले होते. १९९० च्या दशकात पाकिस्तानच्या मदतीने व प्रेरणेने काश्मीरचे इस्लामीकरण करण्याचा प्रयत्न जोरात झाला. जगातल्या ज्या ज्या भागात इस्लामी सत्ता स्थापण्याचा प्रयत्न झाला त्या त्या भागातील महिलांना बुरख्यात आणि घरात बंदिस्त राहावे लागले. काश्मीरमधील महिला मात्र बुरख्यात आणि घरात बंदिस्त झाल्या नाहीत. २०१० ते २०२० च्या दशकात काश्मीरमध्ये जी आंदोलने आणि निदर्शने झालीत त्यात पुरुषांपेक्षा महिला आणि मुलांचाच सहभाग अधिक राहिला आहे. 

१९९० च्या प्रारंभी सुरु झालेल्या दहशतवादी कारवायांवर सुरक्षादलाने तीन वर्षात नियंत्रण मिळविले पण या संघर्षाचे परिणाम नियंत्रित करणे अवघड होते आणि ते सुरक्षादलाचे काम नव्हते. ती वेगळी राजकीय सामाजिक जबाबदारी होती जी पार पाडल्या गेली नाही. काश्मीरमध्ये राहिलेल्या व काश्मीर बाहेर पडलेल्या काश्मिरींवर या  संघर्षाचा वेगवेगळा परिणाम झाला. काश्मीरमध्ये शांतता निर्माण करण्यासाठी सर्वशक्तीनिशी प्रयत्न झालेत तसे प्रयत्न काश्मीर प्रश्न सुटून शांतता नांदावी यासाठी न झाल्याने काश्मीर मधील मुस्लीम तरुण या संघर्षापासून अलिप्त राहून शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करू शकला नाही. काश्मीरमधील मुस्लीम नोकरदार वर्गाची आणि श्रीमंत व राजकारणी वर्गाची मुले त्याकाळात अलीगड विद्यापीठात शिकायला गेलीत पण सर्वसामान्य नागरिकांच्या मुलांना संघर्ष काळात काश्मीरमध्येच मिळेल तसे शिक्षण घेणे भाग पडले. दुसरीकडे बाहेर पडलेल्या पंडीत समुदायाने सुरुवातीच्या खडतर परिस्थितीतही मुलांच्या शिक्षणात खंड पडणार नाही याची काळजी घेतली. निर्वासित म्हणून सुरुवातीला अव्यवस्थेला आणि तोकड्या सरकारी मदतीमुळे होणाऱ्या ओढातानीला तोंड द्यावे लागले पण काही वर्षांनी परिस्थिती सुधारत गेली. सरकारी मदत वाढली आणि शैक्षणिक सुविधा देखील वाढल्यात. महाराष्ट्रासह अनेक प्रांतांनी आपल्या शैक्षणिक संस्थात काश्मिरी पंडीत विद्यार्थ्यांसाठी राखीव जागा ठेवल्याने त्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे सोयीचे झाले. यातील अनेक शिक्षणासाठी आणि काम मिळाल्याने परदेशी जावू शकली.  

मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना काश्मिरातील नोकर भरतीत पंडीत समुदायाच्या तरुणांना स्थान देणारी योजना सुरु झाली ती आजही अस्तित्वात असल्याने अनेक काश्मिरी पंडीत तरुण काश्मीरमध्ये कार्यरत आहेत. मुळचे काश्मिरी असलेले आणि आज काश्मिरात नोकरी व व्यवसायानिमित्त परतलेले काश्मिरी पंडीत काश्मीरसाठी परकेच ठरलेले आहेत. याचे कारण जसे त्यांना समजू लागले तेव्हापासून ते काश्मीरच्या बाहेरच आहेत. काश्मिरी भाषा आणि संस्कृतीशी त्यांचा संबंध टिकू शकला नाही. आधीच्या पिढीने काश्मिरी पंडीत आणि काश्मिरी मुसलमान यांच्यातील सलोखा आणि सौहार्द अनुभवला तो या पिढीच्या वाट्याला आला नाही. हे काश्मीर बाहेर पडलेल्या तरुणांइतकेच काश्मीरमध्ये राहिलेल्या तरुणांच्या बाबतीतही तितकेच लागू आहे. दोन्हीकडचे तरुण संघर्ष वेगळा असला तरी त्यात होरपळले आहेत आणि त्यामुळे दोघांच्याही मनात एकमेकांच्या बाबतीत कटू भाव आहेत. जुन्या पिढीत असलेले सौहार्द नव्या पिढीत निर्माण होण्यासाठी जी पाउले सातत्याने उचलायला पाहिजे होती ती उचलल्या न गेल्याने पंडितांचे काश्मिरात परतणे मृगजळ बनले. काश्मीर प्रश्नावर राजकीय तोडगे काढण्याचे प्रयत्न १९९० च्या संघर्षपूर्ण दशकात आणि त्यानंतरही अनेक झालेत. पण दुरावलेले मानवी संबंध पुनर्स्थापित करण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. झाले असतील तर ते अगदीच तोकडे व परिणामशून्य राहिले आहेत. मुळात राजकीय तोडगा निघाला की मानवीय संबंध सुधारतील हे मानून चालण्यात चूक झाली आहे. काश्मिरी पंडीत आणि काश्मिरी मुसलमान यांचे संबंध पूर्ववत केल्याशिवाय राजकीय तोडगा निघू शकणार नाही हे मानून प्रयत्न झाले असते तर आज काश्मिरात वेगळी परिस्थिती दिसली असती. १९९० आणि त्यानंतरच्या घटनांनी जसे काश्मीर पंडितांचे जग आणि भावविश्व बदलले तसेच काश्मिरी मुसलमानांचे जग आणि भावविश्वही बदलले. या बदलातून त्यांचा एकमेकांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोनही बदलत गेला. हा बदल , त्यामागची कारणे समजून घेण्याचा प्रयत्न होत नसल्याने काश्मीरचा प्रश्न १९९० च्या दशकातच अडकून पडला आहे. 

                                              (क्रमश:)

--------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, June 1, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ५८

काश्मिरी पंडीत आणि काश्मिरी मुसलमान या दोन्ही समुदायाच्या मुलांना आणि महिलांना १९९० च्या दशकातील काश्मीरच्या संघर्षाची झळ विशेषत्वाने बसली. कारणे आणि परिणाम वेगळे असतील पण वेदना जवळपास सारख्याच होत्या.
------------------------------------------------------------------------------------

काश्मिरी पंडीत आणि काश्मिरी मुसलमान यांच्यातील संबंध आणि सलोख्याला तडा गेल्याचा परिणाम दोन्ही समूहांना भोगावा लागला आहे. आज काश्मिरी पंडितांवर झालेल्या अन्यायाबद्दल उरबडवेगिरी करणारांना देखील काश्मिरी पंडितांना ज्या दिव्यातून जावे लागले, भोगावे लागले याची काहीच कल्पना नाही त्यांना काश्मिरात पंडीत बाहेर पडल्यानंतर मुसलमानांना काय भोगावे लागले याची कल्पना कोठून असणार. जेव्हा पंडितांना मदतीचा हात देण्याची गरज होती, त्यांच्या दु:खावर फुंकर घालून आपलेसे करण्याची गरज होती तेव्हा त्यांना परके मानणारे आज आपले म्हणू लागले आहेत. आपले घरदार सोडून निर्वासित बनण्याच्या यातनातून सावरायला आणि नव्या परिस्थितीशी जुळवून घ्यायला त्यांना एक दशक तरी संघर्ष करावा लागला. आपल्याच भूमीत परके व पोरके म्हणून राहण्याची पाळी जशी पंडितांवर ज्या घटनांमुळे आली त्या घटनांचे परिणाम आपल्याच घरात राहणाऱ्या काश्मिरी मुसलमानांना देखील भोगावे लागले आहेत. दोन्ही समुदायाच्या मुलांना आणि महिलांना १९९० च्या दशकातील काश्मीरच्या संघर्षाची विशेष झळ बसली. कारणे आणि परिणाम वेगळे असतील पण वेदना जवळपास सारख्याच होत्या. दहशतवाद्यांपासून पंडितांना वाचविण्याचे कर्तव्य पार पाडण्यात चुकल्याची किंमत काश्मिरी मुसलमानांना देखील चुकवावी लागली आहे.                                   


निर्वासनामुळे शाळेत, महाविद्यालयात शिकणाऱ्या काश्मिरी पंडितांच्या  मुलामुलींच्या शैक्षणिक विश्वात मोठी उलथापालथ झाली. जम्मू , दिल्ली किंवा चंडीगड सारख्या ठिकाणी त्यांना शाळा-महाविद्यालयात प्रवेश तर मिळाला पण अभ्यासाचे वातावरण मिळाले नाही. काश्मीरघाटीत १२, २४ किंवा ४८ खिडक्याच्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबाला अचानक एका किंवा फारतर दोन खोल्यांच्या घरात राहण्याची वेळ आली. अनेकांना तर बरेच दिवस तंबूत दिवस काढावे लागले. एवढ्या छोट्या जागेत कुठे बसणार , कुठे स्वयंपाक करणार आणि या दाटीवाटीत कुठे अभ्यास करणार. काश्मीरघाटीत बहुतेक मुलांना अभ्यासासाठी स्वतंत्र खोली असायची. पण घाटीच्या बाहेर पडावे लागल्यावर अभ्यासासाठी बसायला जागा मिळणे कठीण झाले होते. नवे ठिकाण , मित्र नसलेले नवे वातावरण याचेशी जुळवून घ्यायला पडणारे कष्ट याची कल्पना करता येईल. मुलींच्या बाबतीत १९९० पूर्वी कधीही न वाटणारी भीती व ताण नव्याने नव्या ठिकाणी नव्या वातावरणात कुटुंबाना जाणवू लागला होता. नव्या परिस्थितीत सर्वात जास्त समस्यांचा सामना करावा लागला तो कुटुंबातील महिलांना. जीवापाड जपलेल्या कुटुंबाची झालेली आणि होत असलेली परवड कुटुंबातील महिला सहन करू शकत नाही. यामुळे मनावर आलेला ताण आणि झालेले दु:ख पंडीत कुटुंबातील प्रत्येक महिलेला सहन करावे लागले. मुलांच्या शिक्षणाची काळजी, घर चालविण्याची चिंता आणि एवढ्याशा जागेत आंघोळीचा आणि शौचालयाचा प्रश्न कसा सोडवायचा याची विवंचना. या सगळ्या गोष्टींचा मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्यावर विपरीत परिणाम झाला. याच्या परिणाम महिलांना अनेक शारीरिक व मानसिक व्याधींचा सामना करावा लागला. तर या परिस्थितीत आपण काहीच करू शकत नाही अशी निराशेची , हतबलतेची भावना कुटुंब प्रमुखात होती. या परिस्थितीमुळे आपण काश्मीर सोडून चूक केली असे अनेक कुटुंबाना वाटू लागले होते. बाहेर एवढ्या समस्या आणि ताणतणावांचा सामना करावा लागतोय त्यापेक्षा तिथेच बंदुकीच्या गोळ्यांनी मेलो असतो तर बरे असे वाटाण्यासारख्या परिस्थितीत पंडीत कुटुंबियांना अनेक वर्ष राहावे लागले. काश्मीरघाटीत परतण्या सारखी परिस्थिती नसल्याने सगळे सहन करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. 

ज्या शैक्षणिक खेळखंडोब्याचा सामना काश्मीरघाटीतून बाहेर पडलेल्यांना करावा लागला काश्मीरघाटीत काही वेगळी परिस्थिती नव्हती. १९९० पासून काश्मिरात सुरु झालेल्या संघर्षाची तीव्रता पुढे तीन वर्ष कायम होती. नंतर संघर्षाची तीव्रता कमी होत गेली पण संघर्ष चालूच होता. या काळात निदर्शने, मोर्चे , त्यावर सुरक्षादलाचा गोळीबार आणि गोळीबार झाला म्हणून पुन्हा निदर्शने आणि मोर्चे याची शृंखलाच काश्मिरात सुरु होती. एक तर लोकांनी पुकारलेला बंद असायचा किंवा मग सुरक्षादलांनी पुकारलेली संचारबंदी असे चक्र सुरु होते. असे काही झाले की याचा पहिला परिणाम शाळा-कॉलेज बंद होणे हा असायचा. याचा विपरीत परिणाम तिथल्या मुलामुलींच्या शिक्षणावर झाला. शाळा-कॉलेजातून मिळणाऱ्या धड्या ऐवजी त्यांना रस्त्यावर दुसरेच धडे मिळत होते. शाळेत शिकविल्या जाणाऱ्या शब्दांऐवजी लहान वयातच त्यांच्या कानी आणि तोंडी कर्फ्यू, क्रॅकडाऊन , कॉरडन, फायर ,कस्टडी, कस्टडी किलिंग, अटक , तुरुंग असे संघर्षातील शब्द येवू लागले होते. हे फक्त त्यांच्यासाठी नवे शब्द नव्हते. अशा घटनाही त्यांच्या डोळ्यासमोर घडत होत्या. मोठ्या संख्येने बाहेरून आलेल्या सुरक्षादलाला राहण्यासाठी शाळांच्या इमारतीशिवाय दुसरा चांगला पर्याय नव्हता. त्यामुळे शाळेच्या अर्ध्या भागात सुरक्षादलाचा निवास तर कर्फ्यू किंवा बंद नसेल तेव्हा अर्ध्या भागात शाळा भरायची. शाळेत निवास असलेल्या सुरक्षा सैनिकावर शाळा सुरु असतांना काही वेळा आतंकवादी हल्ले झालेत. त्याप्रसंगी झडलेल्या गोळीबाराचे आवाज ऐकत मुले शिकत होती. त्याकाळात शिकणाऱ्या मुलांच्या मनावर पुस्तकांचा परिणाम झाला असेल की त्यांच्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनांचा याचा सहज अंदाज करता येईल. तारुण्याच्या उंबरठ्यावर असलेली मुले घरात रमण्यापेक्षा रस्त्यावर अधिक रमतात. काश्मिरात ही मुले रस्त्यावर आले की पदोपदी त्यांचा सामना रस्त्यावर तैनात सुरक्षादलाशी होत असे. ओळखपत्र दाखविण्याची सक्ती, अनेक प्रसंगी झडतीला सामोरे जाणे , काही वेळा सुरक्षादलाकडून अपमान सहन करावा लागणे या गोष्टी त्याकाळात नित्याच्या बनल्या होत्या. सुरक्षादलाकडून होणारा अपमान सहन न झाल्याने त्याकाळी अनेक तरुणांनी दहशतवादाचा मार्ग स्वीकारल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. आपल्याकडे लहानमुले जसा चोर-पोलीस खेळ खेळतात त्या धर्तीवर त्याकाळी काश्मिरातील मुले दहशतवादी-सुरक्षादल असा खेळ खेळायचे. अशा मानसिकतेत तिथली पिढी तरुण होत होती. फक्त ज्यांची परिस्थिती मुलांना शिक्षणासाठी बाहेर पाठविण्याची होती अशा कुटुंबातील मुलेच १९९० च्या दशकात खंड पडू न देता शिकू शकली. शिक्षण नाही, उद्योग-व्यवसाय बंद म्हणून हाताला काम नाही , नोकरी मिळण्याचा तर प्रश्नच नव्हता. अशा परिस्थितीत सापडलेल्या अनेक तरुणांनी त्याकाळी दहशतवादाचा मार्ग स्वीकारला. 

                                                                     (क्रमशः)

--------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
 मोबाईल - ९४२२१६८१५८