Thursday, June 25, 2020

चीनचा विस्तारवाद रोखण्यात अपयश


लडाख सीमेवर सगळे सुरळीत होते, कोणी घुसखोरी केली नाही की कुठली पोस्ट कोणी ताब्यात घेतली नाही तर मग भारतीय आणि चीनी सैनिकात भांडण कुठे आणि कशावरून झाले, आपले एवढे सैनिक शहीद आणि जखमी कसे झालेत या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही.
----------------------------------------------------------------------------

लडाख मध्ये भारतीय हद्दीत चीनने घुसखोरी केल्याच्या वार्ता मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून येत होत्या. भारतीय व चीनी सैनिकात त्यावेळी झटापट झाल्याने चीनच्या घुसखोरीला पुष्टीच मिळाली. अनेक सेवानिवृत्त सेनाधिकारी चीनच्या घुसखोरी बद्दल लिहित होते बोलत होते. लडाख सीमेवर नेमके काय चालले याबद्दल जनतेला विश्वासात घेवून सांगा असे कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी वारंवार सरकारला विचारत होते. पण विरोधी पक्षांना आणि विशेषत: राहुल गांधी यांना गंभीरपणे घ्यायचे नाही , ते काय विचारतात त्याच्या उत्तरात त्यांची टिंगलटवाळी करायची हे गेल्या ६ वर्षातील सत्ताधारी भाजप नेत्यांचे धोरण राहिले आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी लाखो समर्थकांची फौज सत्ताधारी पक्षाने उभी केली आहे. या फौजेचे एकच काम. सरकारला कोणी प्रश्न विचारले तर त्याला अत्यंत खालच्या पातळीवर शिव्या घालायच्या , देशद्रोही ठरवायचे आणि त्याचे तोंड बंद करायचे. आपल्या इथले बहुतेक सर्व न्यूज चैनेल्स कोणत्याही मुद्द्यावर सरकारची री ओढण्याचे काम करीत असतील तरी देशातील काही वृत्तपत्रे दबक्या आवाजात का होईना सरकारच्या चुका दाखवून देण्याचे काम करतात. अशा वृत्तपत्रांमधून चीनच्या घुसखोरी बद्दलच्या वार्ता छापून येत होत्या. इंग्लंड-अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या व मान्यतेच्या वृत्तपत्रांनी तर चीनने दोन देशातील नियंत्रण रेषा ओलांडून ८ ते १० मैल भारतीय हद्दीत घुसखोरी केली असून ५० ते ६० चौरस कि.मि. क्षेत्रावर कब्जा केल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते.              

भारत सरकार कडून मात्र सीमेवर तणाव असला तरी चीनशी वाटाघाटी सुरु असून तणाव निवळत असल्याचे सांगण्यात येत होते. या पार्श्वभूमीवर १५-१६ जूनच्या रात्री भारत आणि चीन यांच्या सैनिका दरम्यान हाणामारी होवून काही भारतीय सैनिक शहीद झाल्याची वार्ता आल्याने साऱ्या देशाला धक्का बसला. आधी एक अधिकारी आणि दोन सैनिक शहीद झाल्याचे सांगण्यात आले. नंतर आणखी १७ सैनिक शहीद झाल्याचे सांगण्यात आले. नंतर ७० च्या वर सैनिक जखमी झाल्याची पुष्टी करण्यात आली. त्या नंतर चीनने आपल्या ताब्यात घेतलेले १० भारतीय सैनिकांना सोडल्याची वार्ता आली. दोन्ही सैन्यात झालेल्या हाणामारी बाबत जे लपविणे शक्य नाही तेवढेच सरकार कडून सांगितले गेल्याने नेमके काय घडले याबद्दल गूढ निर्माण झाले. हे गूढ उकलून सांगण्या ऐवजी आपणही कसे चीन सैनिकांना मारले , त्यांचे नुकसान केले हे सांगितले जावू लागले. दोन्हीकडच्या सैनिकात एवढी हाणामारी झाली तर त्यात चीनी सैनिकाची हानी होणार नाही असे होवूच शकत नव्हते. चीनने बऱ्याच उशिरा आपली थोडीफार हानी झाल्याचे मान्यही केले. चीनच्या झालेल्या हानी बद्दल आपल्याकडून जे दावे केले गेले ते १०० टक्के मान्य केले तरी आपली हानी तुलनेने बरीच जास्त झाली हे स्पष्ट झाल्याने सरकार अडचणीत आणि दबावात आले. मे च्या पहिल्या आठवड्यात चीनने लडाख मध्ये घुसखोरी केल्याची वार्ता आल्यापासून प्रधानमंत्री मोदी मौन बाळगून होते . घडलेल्या भीषण घटने नंतरही २४ तास पर्यंत ते मौनातच होते. या वरून सरकार किती अडचणीत व दबावात होते याची कल्पना येईल. या दबावामुळेच मोदी आणि त्यांचे सरकार ६ वर्षाच्या काळात पहिल्यांदा विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची बैठक घेवून घटने बद्दल माहिती देण्यास तयार झाले. या बैठकीत प्रधानमंत्री जे बोलले त्यातून ते विरोधी पक्षांना विश्वासात घेवून माहिती देण्या ऐवजी त्यांच्यापासून माहिती लपविण्याचा प्रयत्न करण्याचा त्यांच्यावर आरोप झाला. या बैठकीतील मोदींचे वक्तव्य देशासाठी आणि त्यांच्यासाठीही आत्मघातकी ठरले.

एरव्ही छोट्याशा घटने संदर्भात सोशल मेडियावर पटकन प्रतिक्रिया देण्यास प्रसिद्ध असलेले प्रधानमंत्री मोदी आपले २० जवान शहीद झाले तरी २४ तास पर्यंत त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी सोशल मेडियावर आलेच नाहीत हा देशवासीयांसाठी पहिला धक्का होता. जेव्हा त्यांनी सोशल मेडियावर शहीद सैनिकांना श्रद्धांजली वाहिली तेव्हा सदर घटनेस पूर्णतः जबाबदार असलेल्या चीनचा धिक्कार करणे सोडा साधा नामोल्लेख देखील केला नाही हा देशवासीयांसाठी दुसरा धक्का होता. त्यांच्या आधी या घटनेवर संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह बोलले होते त्यांनी देखील चीनचा नामोल्लेख टाळला होता. बेताल बडबडीसाठी प्रसिद्ध असलेले अनेक भाजप नेते या घटनेवर एक तर तोंड शिवून बसले होते किंवा जे बोललेत त्यांनी देखील आपल्या ओठावर चीनचे नाव येणार नाही याची काळजी घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्र्याने देखील चीनचे नाव घेणे टाळणे लक्षवेधी ठरले. त्यानंतर प्रधानमंत्री मोदी यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत ते जे बोलले त्याचे सार प्रधानमंत्री कार्यालयाकडून ट्वीट करण्यात आले. त्यात प्रधानमंत्री मोदी यांनी बैठकीत विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना भारतीय हद्दीत कोणी घुसखोरी केली नाही (इथेही चीनचे नाव घेणे टाळण्यात आले), सीमेवरील आपल्या कोणत्याही पोस्टवर कोणीही कब्जा केला नाही किंवा आपल्या भूभागावर कोणी कब्जा केला नाही असे सांगितल्याची माहिती देण्यात आली. हा समस्त देशवासियांसाठी तिसरा मोठा धक्का होता.

सीमेवर सगळे सुरळीत होते, कोणी घुसखोरी केली नाही की कुठली पोस्ट कोणी ताब्यात घेतली नाही तर मग भारतीय आणि चीनी सैनिकात भांडण कुठे आणि कशावरून झाले, आपले एवढे सैनिक शहीद आणि जखमी कसे झालेत या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. जी स्पष्टीकरणे पुढे येतात त्यातून समाधान होण्या ऐवजी प्रश्नच जास्त निर्माण होतात. सरकार काहीच स्पष्ट बोलत नाही पण नेहमी प्रमाणे सरकार समर्थक या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण देवून सरकारचे आणि विशेषतः मोदी बोलले ते कसे खरे आहे हे सांगू लागले आहेत. मोदी समर्थकांच्या म्हणण्याचा मतितार्थ असा कि, चीनी सैनिकांना धडा शिकविण्यासाठी आपले सैनिक चीनच्या हद्दीत गेले होते. पुढे ते असेही सांगतात कि आपले शे-सव्वाशे सैनिक चिन्यांच्या हद्दीत ३००-३५० सैनिकांशी भिडले. चीन्यांचे काय झाले माहित नाही पण आपल्या सैनिकांचे काय झाले याचा हिशेब आपल्या सरकारने व सेनादलाने दिला आहे. त्यानुसार आपले २० जवान शहीद झाले , ७० च्यावर जखमी झालेत आणि १० जणांना चीनी सैनिकांनी बंदी बनविले. आणि तरीही आम्ही चीनला धडा शिकविला , हा १९६२ चा भारत नाही , मोदींच्या नेतृत्वाखाली घरात घुसून मारणारा भारत आहे अशा गोष्टी बोलत आहोत. १९६२ चा भारत तर १९६७ सालीच बदलला होता. १९६७ साली नथू-ला खिंडी परिसरात चीनच्या घुसखोरीला उत्तर देताना भारतीय सेना दलाने ३५० च्यावर चीनी सैनिकांना कंठस्नान घालून चीनला त्याच्या हद्दीत परत पाठविले होते. तेव्हा १९६२ चा भारत आता नाहीच. पण तसे नसताना कोणाच्या चुकीमुळे आपले सैनिक शहीद झालेत हे जाणून घेण्याचा आपल्या सेनादलावर जीवापाड प्रेम करणाऱ्या भारतीय जनतेला जाणून घेण्याचा हक्क आहे.
--------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com

  

Thursday, June 18, 2020

पीएम केअर्स : फंड की फंडा ? – ३


पीएम केअर्स फंड हा नेहरूंनी स्थापन केलेल्या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहाय्यता कोषाच्या समांतर वाटत असला तरी हा कोष खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतांना बॅरिस्टर अंतुले यांनी स्थापन केलेल्या ‘इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान’ ट्रस्ट सारखा आहे. सरकारी यंत्रणा राबवून फळफळलेला खाजगी ट्रस्ट !
---------------------------------------------------------

मागच्या लेखात नव्याने स्थापित झालेला पीएम केअर्स फंड व आधी पासून सुरु असलेला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहाय्यता निधी याची तुलना केली होती. तांत्रिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या दोन्ही फंड सारखेच असले तरी पीएम केअर्स अधिक अपारदर्शक असल्याचे स्पष्ट केले होते. कोरोना संकटात प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहाय्यता निधीतून मदत करण्यात कोणतीही अडचण नसतांना दुसरा फंड का स्थापन केला याचे समर्पक उत्तर आजतागायत मिळाले नाही. कोरोना सारख्या संकटकाळात मदत करण्यासाठी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहाय्यता कोषा व्यतिरिक्त संपूर्णपणे पारदर्शक असाही एक पर्याय उपलब्ध होता. या पर्यायाची निवड न करता खाजगी ट्रस्टचा मार्ग निवडण्यात आल्याने पीएम केअर्स बद्दल असंख्य प्रश्न उभे राहिले आहेत. आपत्तीत मदत करण्यासाठी तिसरा संपूर्णपणे वैधानिक पर्याय उपलब्ध होता याची अनेकांना माहितीच नाही. कोरोना संकट सुरु झाल्या नंतर केंद्र सरकारने १० मार्चच्या आसपास देशात दोन कायदे लागू करून कोरोना संकटाचा मुकाबला करण्याचे सर्वाधिकार आपल्याकडे घेतलेत. ते दोन कायदे आहेत १८९७ चा संसर्गरोग प्रतिबंधक कायदा आणि २००५ चा आपदा प्रबंधन कायदा. २४ मार्च पासून जे देशव्यापी लॉकडाऊन लागू करण्यात आले ते २००५ च्या आपदा प्रबंधन कायद्यातून मिळालेल्या अधिकारातून होते.                                                      
याच २००५ च्या आपदा प्रबंधन कायद्यातच अशा आपत्ती प्रसंगी निधी कसा उभारायचा याची तरतूद आहे. या कायद्याच्या कलम ४६ अन्वये केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करून राष्ट्रीय आपदा कोष स्थापन करू शकते. या कोषात संसदेची संमती घेवून सरकार आपला हिस्सा प्रदान करू शकत होती. शिवाय व्यक्तिगत, संस्थागत आणि उद्योग व व्यापारजगता कडून या कोषात निधी जमा करता येणे शक्य होते. हा निधी जमा करण्याचे आणि तो कसा खर्च करायचा याचे निर्देश देण्याचे अधिकार सरकारचे असतात पण निधीचा विनियोग करण्याची जबाबदारी २००५ च्या कायद्यान्वये स्थापित केंद्रीय कार्यकारी समितीकडे गेली असती. एकेकाळी आपदा प्रबंधन कार्यकारी मंडळाचे प्रमुख म्हणून शरद पवार यांची नियुक्ती झाली होती हे काहीना आठवत असेल. आज २००५ चा आपदा प्रबंधन कायदा लागू असला तरी सध्याचे आपदा प्रबंधन अशा कार्यकारी मंडळाच्या हातात नसून गृहमंत्रालयाच्या हातात असल्याचे दिसते. तर मुद्दा असा आहे की केंद्र सरकारने २००५ चा आपदा प्रबंधन कायदा लागू करून अधिकार तर आपल्या हातात घेतले पण आपदा प्रबंधनासाठी लागणारा निधी कसा उभारायचा याची जी मार्गदर्शक तत्वे कायद्यात आहेत त्याचे मात्र सरकारने पालन केले नाही. संपूर्ण पारदर्शक असा वैधानिक निधी उभा करण्या ऐवजी प्रधानमंत्री मोदी यांनी खाजगी ट्रस्ट स्थापून त्यात निधी जमा करण्याचे आवाहन करून हजारो कोटीचा मदत निधी जमविला आहे.

२००५ च्या कायद्यानुसार आपदा कोषात निधी जमा केला असता तर तो कसा खर्च करायचा याचे निर्देश देण्याचे अधिकार सरकारचे, मंत्रीमंडळाचे राहिले असते, हिशेबाची तपासणी कॅग या वैधानिक संस्थेकडून झाली असती. कोणत्याही नागरिकाला माहिती अधिकारा अंतर्गत निधीत कोणाचे किती योगदान आहे आणि निधी कसा खर्च झाला याची माहिती मिळवता आली असती. पीएम केअर्स बद्दल मात्र यापैकी काहीही होणे शक्य नाही. कारण तो ट्रस्ट संबंधी नियमानुसार स्थापन झालेला ट्रस्ट असून ट्रस्टकडे असलेल्या पैशाचे सर्वाधिकार ट्रस्टीचे आहेत. असे करणे बेकायदेशीर नसले तरी अशा ट्रस्टचा निधी उभारण्यासाठी आणि त्याचे संचलन करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर अनैतिक आणि बेकायदेशीर ठरतो. पुन्हा इथे प्रश्न उपस्थित होईल की १९४८ पासूनचा प्रधानमंत्री सहाय्यता कोष असाच तर आहे. दोन्ही कोषाच्या रचनेत साम्य असले तरी कोषाचे संचलन करण्यात फरक आहे. १९४८ पासूनचा जो कोष आहे त्याचे सर्वाधिकार प्रधानमंत्र्याकडे पदसिद्ध आहेत. खाजगी ट्रस्टचा ट्रस्टी म्हणून नाहीत. केंद्रीय माहिती आयोगाने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहाय्यता कोषाचे संचालन प्रधानमंत्री कार्यालयातून होत असल्याने हा कोष माहिती अधिकारांतर्गत येत असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. माहिती आयोगाच्या या निवाड्याला कोर्टात आव्हान देण्यात आले असले तरी कोर्टाचा निर्णय झालेला नाही आणि त्यामुळे माहिती आयुक्ताचा आदेश लागू आहे. मग आर टी आय ची झंझट नको म्हणून प्रधानमंत्र्यांनी आधीच्या प्रधानमंत्री सहाय्यता निधी ऐवजी नवा पीएम केअर्स फंड स्थापन केला का असा प्रश्न पडतो.

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहाय्यता कोषा सारखाच पीएम केअर्स फंड प्रधानमंत्री कार्यालयातून संचालित होत असला तरी या कोषासंबंधी  माहिती अधिकारा अंतर्गत माहिती देण्यास नकार देण्यात आला आहे. पीएम केअर्स संबंधीची ट्रस्टडीड आणि इतर कागदपत्रे सार्वजनिक करण्यास नकार देण्यात आल्याने पीएम केअर्स संबंधी गूढ वाढले आहे. पीएम केअर्स ट्रस्ट स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आणि सरकारी सवलतीचा या ट्रस्ट वर वर्षाव झाला. आश्चर्य म्हणजे स्थापने सोबतच ट्रस्टच्या देणगीला आयकर सवलत प्राप्त झाली. परदेशातून निधी प्राप्त करण्याची सवलत मिळाली. ट्रस्टच्या ट्रस्टीनी आपल्या पदाच्या प्रभावाचा उपयोग करून या सगळ्या सवलती झटपट मिळविल्या.  या ट्रस्टला मिळालेली मोठी सवलत म्हणजे नफ्यात असलेल्या उद्योगाला सामाजिक जबाबदारी म्हणून नफ्याच्या २ टक्के करावा लागणारा खर्च पीएम केअर्सला दान दिला तर ग्राह्य ठरविण्यात आला. हा ट्रस्ट २८ मार्च रोजी स्थापन करण्यात आला. त्याच्या ५ दिवस आधी म्हणजे २३ मार्चला केंद्र सरकारने उद्योगांनी खर्च करायचा सामाजिक जबाबदारी निधी कोरोना प्रतिबंधासाठी खर्च करण्यास अनुमती दिली होती. त्यामुळे अनेक उद्योगांनी आपापल्या राज्यातील सरकारांशी संपर्क साधून हा निधी कसा खर्च करता येईल यावर चर्चा सुरु केली होती. पण पीएम केअर्सची स्थापना झाली आणि चित्रच बदलले.                                                
उद्योगाचा सामाजिक निधी पीएम केअर्स मध्ये दिला तरच कोरोनावर खर्च झाल्याचे ग्राह्य धरण्यात येईल असे केंद्र सरकारच्या कंपनी मंत्रालयाने जाहीर केले. राज्य सरकारांच्या निधीत हे पैसे जमा केले तर सामाजिक जबाबदारी निधी अंतर्गत खर्च झाल्याचे ग्राह्य धरले जाणार नाही असेही जाहीर करण्यात आले. म्हणजे पीएम केअर्स सारख्या खाजगी ट्रस्टला जाणूनबुजून फायदा पोचविण्याचा प्रयत्न झाला. महाराष्ट्रात अंतुले मुख्यमंत्री असताना त्यांनी इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान नावाचा सरकारी भासणारा पण खाजगी असणारा ट्रस्ट स्थापन करून पदाच्या प्रभावाने देणग्या जमा केल्या होत्या याची आठवण पीएम केअर्स मुळे व्हावी एवढे यात साम्य आहे. कोर्टाने ताशेरे ओढल्याने अंतुलेना मुख्यमंत्री पद गमवावे लागले होते. पीएम केअर्सला हायकोर्टात , सुप्रीम कोर्टात निरनिराळ्या मुद्द्यावर आव्हान देण्यात आले असले तरी कोर्टाने – विशेषत: सुप्रीम कोर्टाने – गेल्या ५ वर्षात सरकारच्या बाजूने एकूणएक निर्णय दिले ज्यातील अनेक निर्णय विवादास्पद आणि आक्षेप घ्यावे असे होते. पीएम केअर्स बद्दल हायकोर्टाने काहीही निर्णय दिले तरी सुप्रीम कोर्टात ते टिकणार नाहीत याची सरकारला खात्री असल्याने पीएम केअर्स नावाचा खाजगी फंड मोठ्या प्रमाणावर जमा व्हावा यासाठी केंद्र सरकार राबत आहे !
----------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल – ९४२२१६८१५८

Thursday, June 11, 2020

पीएम केअर्स : फंड की फंडा ? - २


पीएम केअर्स संबंधीच्या सरकारी वेबसाईटवर प्रधानमंत्री मोदी आणि ‘सत्यमेव जयते’ या राष्ट्रीय बोधचीन्हाच्या छायाचित्राखाली पीएम केअर्स संबंधी माहिती देण्यात आल्याने हा सरकारी राहत कोष आहे असा आभास निर्माण झाला आहे. पण पीएम केअर्स हा सरकारी मदत निधी नसून पूर्णपणे खाजगी ट्रस्ट संचालित निधी आहे हे प्रधानमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.
---------------------------------------------------------

पीएम केअर्स स्थापनेच्या दिवसापासून संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आणि १९४८ साली सुरु करण्यात आलेला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहाय्यता कोष (पीएम एन आर एफ) याच्या रचनेची आणि त्रुटीची चर्चा ७२ वर्षा नंतर सुरु झाली. १९४८ पासून सुरु झालेला सहाय्यता कोष तब्बल २५ वर्षे नोंदणीकृत कोष देखील नव्हता. देणगीदारांना कर सवलत मिळावी म्हणून १९७३ साली याची नोंदणी झाली आणि १९८५ साली या ट्रस्टच्या ट्रस्टीनी एकमताने सर्वाधिकार प्रधानमंत्र्याकडे सोपवले. तेव्हापासून प्रधानमंत्री आणि या कोषाचा दैनंदिन कारभार पाहण्यासाठी त्यांनी नियुक्त केलेला प्रधानमंत्री कार्यालयातील सचिव दर्जाचा अधिकारी हेच मदतनिधी संबंधी निर्णय घेत आलेत आणि त्यावर कधी प्रश्न उठले नाहीत की वाद उपस्थित झाले नाहीत. अगदी प्रधानमंत्री मोदी यांच्या आजवरच्या  ६ वर्षाच्या कारकिर्दीत हीच व्यवस्था कायम राहिली आणि या मदतनिधी बाबत कोणतेही प्रश्न किंवा वाद उपस्थित झाला नाही.                     

पीएम केअर्सची स्थापना झाली त्या दिवशी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहाय्यता कोषात ३८०० कोटीच्या वर रक्कम जमा होती. ज्या कोषा बद्दल आजवर कोणी कोणतीही शंका घेतली नाही की प्रश्न उपस्थित केला नाही एवढा विश्वासपात्र कोष हाताशी असतांना आणि तो कोणत्याही आणीबाणीत कोणत्याही क्षणी वापरण्याचे सर्वाधिकार प्रधानमंत्री यांचेकडे असतांना त्याच धर्तीवरचा आणि त्याच उद्देश्यासाठी राष्ट्रीय टाळेबंदी सुरु असतांना आणि सर्व कार्यालये बंद असतांना स्वत:च घोषित केलेल्या टाळेबंदीचा भंग करून नवा ट्रस्ट रजिस्टर करण्याची आणि त्यातच मदतनिधी जमा करण्याचा आग्रह करण्याची काय गरज होती असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक होते. या प्रश्नाचे कोणतेही समर्पक उत्तर आजवर प्रधानमंत्र्याला आणि सरकारला देता आलेले नाही. त्यामुळेच स्थापनेच्या पहिल्या दिवसापासून पीएम केअर्स कोष वादाच्या आणि संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.


जेव्हा सरकारकडे एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर नसते किंवा असले तरी ते सांगणे अडचणीचे असते तेव्हा सरकार चूप बसते आणि ज्यांच्या बोलण्याला कोणतीही अधिकृतता नसते असे समर्थक आपापल्या परीने त्या प्रश्नाची उत्तरे देवू लागतात. पीएम केअर्स का या प्रश्नाचे उत्तर हीच मंडळी देवू लागली आहे. आणि मग आजवर जनतेच्या १०० टक्के विश्वासाला गेली ७२ वर्षे पात्र ठरलेला ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष’ कसा त्रुटीपूर्ण आहे हे ठसविण्याचा प्रयत्न होतो. यात असलेल्या त्रुटीमुळे पीएम केअर्स स्थापन करावा लागल्याचे सांगितले जाते. हे सगळे सरकार तर्फे नाही तर सरकार समर्थकांतर्फे सांगितले जाते. आधीच्या कोषा बद्दल संशय निर्माण करायचा नि त्या आधारे नवा कोष समर्थनीय ठरविण्याची ही चाल आहे.


आधीच्या कोषात त्रुटी आहेत आणि अपारदर्शकता आहे हे खरेच. मग गरज कशाची होती ? तर यातील त्रुटी आणि अपारदर्शकता दूर करण्याची किंवा हा कोष इतिहास जमा करून नवा त्रुटीमुक्त, पारदर्शक आणि लोकशाही पद्धतीने संचालित कोष निर्माण करण्याची गरज होती. नाही तरी प्रधानमंत्री मोदी यांना नेहरूजी यांचे विषयी वाटत असलेल्या असुयेमुळे आणि द्वेषामुळे नेहरूंनी निर्माण केलेल्या संस्था मोडीत काढण्यात विशेष आनंद मिळतो हे मागच्या ६ वर्षात दिसलेच आहे. पण प्रधानमंत्री मोदी यांनी आधीचा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष बरखास्त न करता जवळपास तशीच रचना आणि उद्दिष्टे असलेला पीएम केअर्स नावाचा नवा कोष स्थापन केला जो अधिक त्रुटीपूर्ण आणि अधिक अपारदर्शक आहे. दोन्हीची तुलना केली तर हा मुद्दा लक्षात येईल.                                                                
दोन्हीही ट्रस्ट आहेत पण नेहरूंनी स्थापन केलेल्या ट्रस्टची सारी कागदपत्रे सार्वजनिक आहेत. त्या ट्रस्टच्या नोंदणी संबंधीची कागदपत्रे तुम्हाला पाहता येतात. या ट्रस्टकडे जमा असलेला पैसा संबंधित वेबसाईट वर जावून तुम्हाला बघता येतो. या उलट पीएम केअर्सच्या वेबसाईटवर फक्त ट्रस्टची उद्दिष्टे आणि यात पैसा कसा जमा करायचा एवढीच माहिती मिळते. या वेबसाईट वर प्रधानमंत्री मोदी आणि ‘सत्यमेव जयते’ या राष्ट्रीय बोधचीन्हाच्या छायाचित्राखाली ही माहिती देण्यात आल्याने पीएम केअर्स हा सरकारी राहत कोष आहे असा आभास निर्माण झाला आहे. पण पीएम केअर्स हा सरकारी मदत निधी नसून पूर्णपणे खाजगी ट्रस्ट संचालित निधी आहे हे प्रधानमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.
        


आधीच्या निधी सारखी या ट्रस्टच्या नोंदणीची कागदपत्रे सार्वजनिक नाहीत. ती कोणाला पाहता येत नाही. या ट्रस्ट मध्ये व्यक्ती किंवा संस्थेने किती निधी दिला आणि एकूण किती निधी जमा आहे याची माहिती मिळत नाही. नेहरूंनी स्थापन केलेल्या कोषात जमा रक्कम किती आहे हे पाहता येते हे आधी सांगितले आहेच शिवाय कोणत्या संस्थेने , उद्योगाने किती देणगी दिली हे माहिती अधिकारा अंतर्गत कोणी विचारले तर देण्याचे आदेश केंद्रीय माहिती आयोगाने दिलेले आहे. आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असले तरी न्यायालयाचा निर्णय प्रलंबित असल्याने माहिती आयुक्तांचा आदेश लागू आहे. मात्र व्यक्तीने दिलेल्या देणग्या व ज्या व्यक्तींना मदत दिली गेली त्यांची नावे मात्र जाणून घेता येत नाही. या निधीचे पण कॅगकडून लेखा परीक्षण होत नाही हे खरे असले तरी या निधीचा योग्य वापर झाला की नाही याची तपासणी कॅगने केली आहे.  पीएम केअर्स बद्दल माहिती अधिकारा अंतर्गत कोणतीही माहिती देण्याचे प्रधानमंत्री कार्यालयाने नाकारले आहे. आजच्या घडीला नेहरूंनी स्थापन केलेला ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष’ मध्ये ५० टक्के  अपारदर्शकता आहे असे मानले तर प्रधानमंत्री मोदी यांनी स्थापन केलेल्या पीएम केअर्स मध्ये १०० टक्के अपारदर्शकता आहे हे मान्य करावे लागेल. हे लक्षात घेतले की पीएम केअर्स कशासाठी हा प्रश्न अधिक गडद होतो.
-------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल : ९४२२१६८१५८

Thursday, June 4, 2020

पीएम केअर्स : फंड की फंडा ? -- १


प्रधानमंत्री कार्यालय व केंद्रसरकार पीएम केअर्स मेध्ये जमा निधीबद्दल आणि निधी वापरा संबंधी माहिती देण्यात जी टाळाटाळ करत आहे त्यातून या निधीसंबंधी संशय निर्माण झाला आहे.   
-------------------------------------------------------------

संकटसमयी राजकारण न करता एकजुटीने त्याचा मुकाबला केला पाहिजे असे सर्वच म्हणत असले तरी कोरोना सारख्या संकटातही राजकारण पाठ सोडायला तयार नाही. महाराष्ट्र याचे सर्वांसमोर उदाहरण आहेच. देशात सध्या साथरोग प्रतिबंधक कायदा १८९७ आणि आपदा प्रबंधन अधिनियम २००५ लागू असून या दोन्ही कायद्यान्वये कोरोना रोखण्याची सूत्रे केंद्राने आपल्या हाती घेतली आहेत. त्यामुळे कोरोना संकट निवारण्याची मुख्य जबाबदारी केंद्राची आणि राज्ये सहाय्यकाच्या भूमिकेत येतात. पण प्रत्यक्षात कोरोना नियंत्रणाचे मुख्य काम राज्य सरकारांना करावे लागते. यात राज्य सरकारची सर्व प्रशासन यंत्रणा त्यात गुंतली आहेच शिवाय एक कोरोना रुग्ण व त्यापासून ५-५० लोकांना संसर्ग होण्याचा धोका लक्षात घेता यातील प्रत्येकाला शोधणे, तपासणी करणे , विलगीकरणात किंवा इस्पितळात उपचारासाठी ठेवणे याचा खर्च प्रचंड आहे. लॉकडाऊनमुळे अर्थकारण ठप्प असल्याने राज्याचे उत्पन्न शून्यवत झाले आहे. त्यामुळे सर्वच राज्यांना केंद्राकडून मदतीची अपेक्षा असताना ती पूर्ण होताना दिसत नाही. केंद्रात भाजपचे सरकार असल्याने ज्या राज्यात भाजपची सरकारे आहेत तिथे जास्त मदत आणि ज्या राज्यात विरोधकांची सरकारे आहेत त्यांची अडवणूक अशा प्रकारचे राजकारण या संकट काळात होत असल्याची महाराष्ट्रा सोबत इतरही काही राज्यांची तक्रार आहे. पूर्णत: केंद्राच्या मदतीवर अवलंबून न राहता या संकटावर मात करण्यासाठी राज्यांनी जनतेकडून आर्थिक मदत व्हावी यासाठी कोरोना निधी उभारला आहे. यात सर्वसामान्य जनतेसोबतच व्यापारी,उद्योगपती अशा धनिकांनी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे अपेक्षित होते. पण यात सर्वात मोठा अडथळा प्रधानमंत्री मोदी यांनी कोरोना आणि कोरोना सदृश्य संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी सुरु केलेल्या ‘पीएम केअर्स’ मदत निधीचा ठरला आहे. पीएम केअर्सच्या स्थापनेपासून सुरु झालेला वाद कमी होण्या ऐवजी वाढतच चालला आहे. पीएम केअर्स मुळे राज्य सरकारच्या मदत निधी उभारण्याच्या कामात अडथळा आला एवढेच वादाचे कारण नाही. पीएम केअर्स मधून राज्यांना सढळ हाताने मदत दिली गेली असती तर निधी बाबत केंद्र-राज्य वाद निर्माणही झाला नसता. पण पीएम केअर्स संदर्भात हाच काही वादाचा मुद्दा नाही. यापेक्षाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. हे जे गंभीर प्रश्न आहेत ते प्रधानमंत्री कार्यालय व केंद्रसरकार या निधीबद्दल आणि निधी वापरा संबंधी माहिती देण्यात जी टाळाटाळ करत आहे त्यातून निर्माण झाले आहेत.

१९४८ पासून सर्व प्रकारच्या आपत्तीसाठी ‘राष्ट्रीय सहाय्यता कोष’ अस्तित्वात असतांना या वेगळ्या कोषाची काय गरज इथपासून वादाला सुरुवात झाली. सरकारने अधिकृतपणे याची कारणे सांगितलीच नाही. अनेक मंत्र्यांनी, भाजप नेत्यांनी , सरकार समर्थकांनी आणि सरकार समर्थक माध्यमांनी आपापल्या परीने पीएम केअर्स या कोषाची कशी आवश्यकता आहे याची कारणे विषद केली. त्यातली अनेक कारणे गैरलागू होती. काही दिशाभूल करणारी तर काही आधीच्या ‘राष्ट्रीय सहाय्यता कोषा’ची मर्यादा दाखविणारी होती. या सगळ्या वादचर्चेत सरकारने अधिकृत भूमिका स्पष्ट न केल्याने पीएम केअर्स संबंधी एक मोघम चित्र उभे राहिले आणि हे मोघम चित्रच वाढत्या वादाचे आणि कोर्ट कचेऱ्याचे कारण बनले आहे. पीएम केअर्सच्या आवश्यकते संबंधी जे गैरलागू मुद्दे उपस्थित केले गेले त्यातील प्रमुख मुद्दा होता तो राष्ट्रीय सहाय्यता निधीवर कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पदसिद्ध सदस्य असण्याचा. जेव्हा पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी या कोषाची स्थापना केली ती फाळणीच्या वेळी ज्या अभागी नागरिकांना आजच्या पाकिस्तान व बांगलादेश मधून भारतात यावे लागले त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी. त्यावेळची कॉंग्रेस स्वातंत्र्य लढ्यातून तावूनसुलाखून निघालेली असल्याने आणि देशभरात तोच एक प्रमुख पक्ष असल्याने त्यावेळी कॉंग्रेस अध्यक्षाला या कोषाचे पदसिद्ध सदस्य बनविणे त्यावेळी कोणाला खटकले नव्हते. पण केवळ कॉंग्रेस अध्यक्ष हेच काही एकमेव गैर सरकारी सदस्य या कोषाचे ट्रस्टी नव्हते. टाटा कंपनीचे चेअरमन देखील पदसिद्ध सदस्य होते. शिवाय उद्योगपतीच्या संघटनेचा एक प्रतिनिधी ट्रस्टी म्हणून घेण्यात आला होता. प्रधानमंत्री,गृहमंत्री आणि अर्थमंत्री हे सरकारी सभासद होतेच. फाळणीमुळे भारतात आलेल्या नागरिकांचे पुनर्वसन कार्य पार पडल्यानंतरही राष्ट्रीय सहाय्यता कोष निरनिराळ्या आपत्तीत मदत करता यावी म्हणून सुरूच ठेवण्यात आला तो आजही अस्तित्वात आहे पण त्याची रचना केव्हाच बदलण्यात आली हे मात्र सांगण्यात आले नाही. राजीव गांधी यांच्या प्रधानमंत्री काळात पूर्वीची समिती बरखास्त करण्यात आली आणि केवळ प्रधानमंत्री हेच या कोषाचे एकमेव ट्रस्टी असतील असा निर्णय घेण्यात आला तोच आजतागायत कायम आहे. ‘पीएम केअर्स’ची आवश्यकता ठसावी यासाठी आधीच्या राष्ट्रीय सहाय्यता निधी संबंधीच्या गैरसमजाचे निराकरण करणे सरकारने टाळले.

राष्ट्रीय सहाय्यता निधीचा सर्वेसर्वा एकच व्यक्ती आहे आणि तो म्हणजे प्रधानमंत्री हा धागा पकडून पीएम केअर्सचे समर्थन केले गेले. पीएम केअर्सचे निर्णय एकट्या प्रधानमंत्र्याच्या हातात नसतील तर त्यासाठी ट्रस्टीमंडळ राहणार असल्याने राष्ट्रीय सहाय्यता कोषापेक्षा पीएम केअर्स हे लोकशाहीभिमुख आणि पारदर्शक राहील असे दर्शविण्याचा प्रयत्न झाला. पीएम केअर्सचे प्रधानमंत्री हे पदसिद्ध अध्यक्ष राहणार असून गृहमंत्री, संरक्षण मंत्री आणि अर्थमंत्री पदसिद्ध सदस्य असणार आहेत. याशिवाय अध्यक्षाला आणखी तीन गैरसरकारी ट्रस्टी निवडण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. सध्या गैरसरकारी ट्रस्टी नियुक्त करण्यात आलेले नाहीत पण एकूण रचना नेहरूंनी ज्यावेळी राष्ट्रीय सहाय्यता निधीची निर्मिती केली तशीच असणार आहे आणि आज प्रधानमंत्र्याने ठरविले तर ते भाजपा अध्यक्षांना देखील ट्रस्टवर घेवू शकतात. नेहरूंवर एवढी टीका केल्यानंतर आपल्या पक्षाच्या अध्यक्षांना पीएम केअर्स वर घेणे त्यांना प्रशस्त वाटणार नाही पण आपल्या मर्जीतील तीन ट्रस्टी नेमण्याचे अधिकार त्यांना असणार आहेच. नेहरूंनी असे मर्जीतील लोक नेमण्याचा अधिकार आपल्याकडे ठेवला नव्हता. पदसिद्ध सदस्य कोण असणार याचे निकष आधीच निश्चित करण्यात आले होते. कॉंग्रेस अध्यक्षाला का घेण्यात आले हे आधीच स्पष्ट केले आहे. इथे लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे ज्यावेळी राष्ट्रीय सहाय्यता निधीची स्थापना नेहरूंनी केली त्यावेळी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष देखील त्यांच्या मर्जीतील नव्हते ! इथे मुद्दा असा आहे कि नेहरूंनी स्थापन केलेल्या मदत निधी सारखाच निधी स्थापन करायचा आणि त्यात नेहरूंपेक्षा स्वत:कडे जास्त अधिकार घ्यायचे आणि नेहरूंच्या चुकीचे दाखले देत पीएम केअर्सचे समर्थन करायचे अशा अंतर्विरोधामुळे पीएम केअर्सच्या स्थापनेची गरज स्पष्ट होत नसल्याने पीएम केअर्स संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. संशय वाटावा याची दुसरीही कारणे आहेत त्याचा उहापोह पुढच्या लेखात.
---------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल – ९४२२१६८१५८