पीएम केअर्स : फंड की फंडा ? - २

पीएम केअर्स संबंधीच्या सरकारी वेबसाईटवर प्रधानमंत्री मोदी आणि ‘सत्यमेव जयते’ या राष्ट्रीय बोधचीन्हाच्या छायाचित्राखाली पीएम केअर्स संबंधी माहिती देण्यात आल्याने हा सरकारी राहत कोष आहे असा आभास निर्माण झाला आहे. पण पीएम केअर्स हा सरकारी मदत निधी नसून पूर्णपणे खाजगी ट्रस्ट संचालित निधी आहे हे प्रधानमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.
---------------------------------------------------------

पीएम केअर्स स्थापनेच्या दिवसापासून संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आणि १९४८ साली सुरु करण्यात आलेला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहाय्यता कोष (पीएम एन आर एफ) याच्या रचनेची आणि त्रुटीची चर्चा ७२ वर्षा नंतर सुरु झाली. १९४८ पासून सुरु झालेला सहाय्यता कोष तब्बल २५ वर्षे नोंदणीकृत कोष देखील नव्हता. देणगीदारांना कर सवलत मिळावी म्हणून १९७३ साली याची नोंदणी झाली आणि १९८५ साली या ट्रस्टच्या ट्रस्टीनी एकमताने सर्वाधिकार प्रधानमंत्र्याकडे सोपवले. तेव्हापासून प्रधानमंत्री आणि या कोषाचा दैनंदिन कारभार पाहण्यासाठी त्यांनी नियुक्त केलेला प्रधानमंत्री कार्यालयातील सचिव दर्जाचा अधिकारी हेच मदतनिधी संबंधी निर्णय घेत आलेत आणि त्यावर कधी प्रश्न उठले नाहीत की वाद उपस्थित झाले नाहीत. अगदी प्रधानमंत्री मोदी यांच्या आजवरच्या  ६ वर्षाच्या कारकिर्दीत हीच व्यवस्था कायम राहिली आणि या मदतनिधी बाबत कोणतेही प्रश्न किंवा वाद उपस्थित झाला नाही.                     

पीएम केअर्सची स्थापना झाली त्या दिवशी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहाय्यता कोषात ३८०० कोटीच्या वर रक्कम जमा होती. ज्या कोषा बद्दल आजवर कोणी कोणतीही शंका घेतली नाही की प्रश्न उपस्थित केला नाही एवढा विश्वासपात्र कोष हाताशी असतांना आणि तो कोणत्याही आणीबाणीत कोणत्याही क्षणी वापरण्याचे सर्वाधिकार प्रधानमंत्री यांचेकडे असतांना त्याच धर्तीवरचा आणि त्याच उद्देश्यासाठी राष्ट्रीय टाळेबंदी सुरु असतांना आणि सर्व कार्यालये बंद असतांना स्वत:च घोषित केलेल्या टाळेबंदीचा भंग करून नवा ट्रस्ट रजिस्टर करण्याची आणि त्यातच मदतनिधी जमा करण्याचा आग्रह करण्याची काय गरज होती असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक होते. या प्रश्नाचे कोणतेही समर्पक उत्तर आजवर प्रधानमंत्र्याला आणि सरकारला देता आलेले नाही. त्यामुळेच स्थापनेच्या पहिल्या दिवसापासून पीएम केअर्स कोष वादाच्या आणि संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.

जेव्हा सरकारकडे एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर नसते किंवा असले तरी ते सांगणे अडचणीचे असते तेव्हा सरकार चूप बसते आणि ज्यांच्या बोलण्याला कोणतीही अधिकृतता नसते असे समर्थक आपापल्या परीने त्या प्रश्नाची उत्तरे देवू लागतात. पीएम केअर्स का या प्रश्नाचे उत्तर हीच मंडळी देवू लागली आहे. आणि मग आजवर जनतेच्या १०० टक्के विश्वासाला गेली ७२ वर्षे पात्र ठरलेला ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष’ कसा त्रुटीपूर्ण आहे हे ठसविण्याचा प्रयत्न होतो. यात असलेल्या त्रुटीमुळे पीएम केअर्स स्थापन करावा लागल्याचे सांगितले जाते. हे सगळे सरकार तर्फे नाही तर सरकार समर्थकांतर्फे सांगितले जाते. आधीच्या कोषा बद्दल संशय निर्माण करायचा नि त्या आधारे नवा कोष समर्थनीय ठरविण्याची ही चाल आहे.

आधीच्या कोषात त्रुटी आहेत आणि अपारदर्शकता आहे हे खरेच. मग गरज कशाची होती ? तर यातील त्रुटी आणि अपारदर्शकता दूर करण्याची किंवा हा कोष इतिहास जमा करून नवा त्रुटीमुक्त, पारदर्शक आणि लोकशाही पद्धतीने संचालित कोष निर्माण करण्याची गरज होती. नाही तरी प्रधानमंत्री मोदी यांना नेहरूजी यांचे विषयी वाटत असलेल्या असुयेमुळे आणि द्वेषामुळे नेहरूंनी निर्माण केलेल्या संस्था मोडीत काढण्यात विशेष आनंद मिळतो हे मागच्या ६ वर्षात दिसलेच आहे. पण प्रधानमंत्री मोदी यांनी आधीचा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष बरखास्त न करता जवळपास तशीच रचना आणि उद्दिष्टे असलेला पीएम केअर्स नावाचा नवा कोष स्थापन केला जो अधिक त्रुटीपूर्ण आणि अधिक अपारदर्शक आहे. दोन्हीची तुलना केली तर हा मुद्दा लक्षात येईल.                                                                
दोन्हीही ट्रस्ट आहेत पण नेहरूंनी स्थापन केलेल्या ट्रस्टची सारी कागदपत्रे सार्वजनिक आहेत. त्या ट्रस्टच्या नोंदणी संबंधीची कागदपत्रे तुम्हाला पाहता येतात. या ट्रस्टकडे जमा असलेला पैसा संबंधित वेबसाईट वर जावून तुम्हाला बघता येतो. या उलट पीएम केअर्सच्या वेबसाईटवर फक्त ट्रस्टची उद्दिष्टे आणि यात पैसा कसा जमा करायचा एवढीच माहिती मिळते. या वेबसाईट वर प्रधानमंत्री मोदी आणि ‘सत्यमेव जयते’ या राष्ट्रीय बोधचीन्हाच्या छायाचित्राखाली ही माहिती देण्यात आल्याने पीएम केअर्स हा सरकारी राहत कोष आहे असा आभास निर्माण झाला आहे. पण पीएम केअर्स हा सरकारी मदत निधी नसून पूर्णपणे खाजगी ट्रस्ट संचालित निधी आहे हे प्रधानमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.         

आधीच्या निधी सारखी या ट्रस्टच्या नोंदणीची कागदपत्रे सार्वजनिक नाहीत. ती कोणाला पाहता येत नाही. या ट्रस्ट मध्ये व्यक्ती किंवा संस्थेने किती निधी दिला आणि एकूण किती निधी जमा आहे याची माहिती मिळत नाही. नेहरूंनी स्थापन केलेल्या कोषात जमा रक्कम किती आहे हे पाहता येते हे आधी सांगितले आहेच शिवाय कोणत्या संस्थेने , उद्योगाने किती देणगी दिली हे माहिती अधिकारा अंतर्गत कोणी विचारले तर देण्याचे आदेश केंद्रीय माहिती आयोगाने दिलेले आहे. आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असले तरी न्यायालयाचा निर्णय प्रलंबित असल्याने माहिती आयुक्तांचा आदेश लागू आहे. मात्र व्यक्तीने दिलेल्या देणग्या व ज्या व्यक्तींना मदत दिली गेली त्यांची नावे मात्र जाणून घेता येत नाही. या निधीचे पण कॅगकडून लेखा परीक्षण होत नाही हे खरे असले तरी या निधीचा योग्य वापर झाला की नाही याची तपासणी कॅगने केली आहे.  पीएम केअर्स बद्दल माहिती अधिकारा अंतर्गत कोणतीही माहिती देण्याचे प्रधानमंत्री कार्यालयाने नाकारले आहे. आजच्या घडीला नेहरूंनी स्थापन केलेला ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष’ मध्ये ५० टक्के  अपारदर्शकता आहे असे मानले तर प्रधानमंत्री मोदी यांनी स्थापन केलेल्या पीएम केअर्स मध्ये १०० टक्के अपारदर्शकता आहे हे मान्य करावे लागेल. हे लक्षात घेतले की पीएम केअर्स कशासाठी हा प्रश्न अधिक गडद होतो.
-------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल : ९४२२१६८१५८