पीएम केअर्स फंड हा नेहरूंनी स्थापन केलेल्या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहाय्यता
कोषाच्या समांतर वाटत असला तरी हा कोष खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतांना
बॅरिस्टर अंतुले यांनी स्थापन केलेल्या ‘इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान’ ट्रस्ट
सारखा आहे. सरकारी यंत्रणा राबवून फळफळलेला खाजगी ट्रस्ट !
---------------------------------------------------------
मागच्या लेखात नव्याने
स्थापित झालेला पीएम केअर्स फंड व आधी पासून सुरु असलेला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय
सहाय्यता निधी याची तुलना केली होती. तांत्रिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या दोन्ही फंड
सारखेच असले तरी पीएम केअर्स अधिक अपारदर्शक असल्याचे स्पष्ट केले होते. कोरोना
संकटात प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहाय्यता निधीतून मदत करण्यात कोणतीही अडचण नसतांना
दुसरा फंड का स्थापन केला याचे समर्पक उत्तर आजतागायत मिळाले नाही. कोरोना सारख्या
संकटकाळात मदत करण्यासाठी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहाय्यता कोषा व्यतिरिक्त
संपूर्णपणे पारदर्शक असाही एक पर्याय उपलब्ध होता. या पर्यायाची निवड न करता खाजगी
ट्रस्टचा मार्ग निवडण्यात आल्याने पीएम केअर्स बद्दल असंख्य प्रश्न उभे राहिले
आहेत. आपत्तीत मदत करण्यासाठी तिसरा संपूर्णपणे वैधानिक पर्याय उपलब्ध होता याची
अनेकांना माहितीच नाही. कोरोना संकट सुरु झाल्या नंतर केंद्र सरकारने १० मार्चच्या
आसपास देशात दोन कायदे लागू करून कोरोना संकटाचा मुकाबला करण्याचे सर्वाधिकार
आपल्याकडे घेतलेत. ते दोन कायदे आहेत १८९७ चा संसर्गरोग प्रतिबंधक कायदा आणि २००५
चा आपदा प्रबंधन कायदा. २४ मार्च पासून जे देशव्यापी लॉकडाऊन लागू करण्यात आले ते
२००५ च्या आपदा प्रबंधन कायद्यातून मिळालेल्या अधिकारातून होते.
याच २००५ च्या आपदा प्रबंधन
कायद्यातच अशा आपत्ती प्रसंगी निधी कसा उभारायचा याची तरतूद आहे. या कायद्याच्या
कलम ४६ अन्वये केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करून राष्ट्रीय आपदा कोष स्थापन करू
शकते. या कोषात संसदेची संमती घेवून सरकार आपला हिस्सा प्रदान करू शकत होती. शिवाय
व्यक्तिगत, संस्थागत आणि उद्योग व व्यापारजगता कडून या कोषात निधी जमा करता येणे
शक्य होते. हा निधी जमा करण्याचे आणि तो कसा खर्च करायचा याचे निर्देश देण्याचे
अधिकार सरकारचे असतात पण निधीचा विनियोग करण्याची जबाबदारी २००५ च्या कायद्यान्वये
स्थापित केंद्रीय कार्यकारी समितीकडे गेली असती. एकेकाळी आपदा प्रबंधन कार्यकारी
मंडळाचे प्रमुख म्हणून शरद पवार यांची नियुक्ती झाली होती हे काहीना आठवत असेल. आज
२००५ चा आपदा प्रबंधन कायदा लागू असला तरी सध्याचे आपदा प्रबंधन अशा कार्यकारी मंडळाच्या
हातात नसून गृहमंत्रालयाच्या हातात असल्याचे दिसते. तर मुद्दा असा आहे की केंद्र
सरकारने २००५ चा आपदा प्रबंधन कायदा लागू करून अधिकार तर आपल्या हातात घेतले पण
आपदा प्रबंधनासाठी लागणारा निधी कसा उभारायचा याची जी मार्गदर्शक तत्वे कायद्यात
आहेत त्याचे मात्र सरकारने पालन केले नाही. संपूर्ण पारदर्शक असा वैधानिक निधी उभा
करण्या ऐवजी प्रधानमंत्री मोदी यांनी खाजगी ट्रस्ट स्थापून त्यात निधी जमा
करण्याचे आवाहन करून हजारो कोटीचा मदत निधी जमविला आहे.
२००५ च्या कायद्यानुसार
आपदा कोषात निधी जमा केला असता तर तो कसा खर्च करायचा याचे निर्देश देण्याचे
अधिकार सरकारचे, मंत्रीमंडळाचे राहिले असते, हिशेबाची तपासणी कॅग या वैधानिक
संस्थेकडून झाली असती. कोणत्याही नागरिकाला माहिती अधिकारा अंतर्गत निधीत कोणाचे
किती योगदान आहे आणि निधी कसा खर्च झाला याची माहिती मिळवता आली असती. पीएम केअर्स
बद्दल मात्र यापैकी काहीही होणे शक्य नाही. कारण तो ट्रस्ट संबंधी नियमानुसार स्थापन
झालेला ट्रस्ट असून ट्रस्टकडे असलेल्या पैशाचे सर्वाधिकार ट्रस्टीचे आहेत. असे
करणे बेकायदेशीर नसले तरी अशा ट्रस्टचा निधी उभारण्यासाठी आणि त्याचे संचलन
करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर अनैतिक आणि बेकायदेशीर ठरतो. पुन्हा इथे प्रश्न
उपस्थित होईल की १९४८ पासूनचा प्रधानमंत्री सहाय्यता कोष असाच तर आहे. दोन्ही
कोषाच्या रचनेत साम्य असले तरी कोषाचे संचलन करण्यात फरक आहे. १९४८ पासूनचा जो कोष
आहे त्याचे सर्वाधिकार प्रधानमंत्र्याकडे पदसिद्ध आहेत. खाजगी ट्रस्टचा ट्रस्टी
म्हणून नाहीत. केंद्रीय माहिती आयोगाने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहाय्यता कोषाचे
संचालन प्रधानमंत्री कार्यालयातून होत असल्याने हा कोष माहिती अधिकारांतर्गत येत
असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. माहिती आयोगाच्या या निवाड्याला कोर्टात आव्हान
देण्यात आले असले तरी कोर्टाचा निर्णय झालेला नाही आणि त्यामुळे माहिती आयुक्ताचा
आदेश लागू आहे. मग आर टी आय ची झंझट नको म्हणून प्रधानमंत्र्यांनी आधीच्या
प्रधानमंत्री सहाय्यता निधी ऐवजी नवा पीएम केअर्स फंड स्थापन केला का असा प्रश्न
पडतो.
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय
सहाय्यता कोषा सारखाच पीएम केअर्स फंड प्रधानमंत्री कार्यालयातून संचालित होत असला
तरी या कोषासंबंधी माहिती अधिकारा अंतर्गत
माहिती देण्यास नकार देण्यात आला आहे. पीएम केअर्स संबंधीची ट्रस्टडीड आणि इतर
कागदपत्रे सार्वजनिक करण्यास नकार देण्यात आल्याने पीएम केअर्स संबंधी गूढ वाढले
आहे. पीएम केअर्स ट्रस्ट स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आणि सरकारी सवलतीचा या
ट्रस्ट वर वर्षाव झाला. आश्चर्य म्हणजे स्थापने सोबतच ट्रस्टच्या देणगीला आयकर
सवलत प्राप्त झाली. परदेशातून निधी प्राप्त करण्याची सवलत मिळाली. ट्रस्टच्या
ट्रस्टीनी आपल्या पदाच्या प्रभावाचा उपयोग करून या सगळ्या सवलती झटपट
मिळविल्या. या ट्रस्टला मिळालेली मोठी
सवलत म्हणजे नफ्यात असलेल्या उद्योगाला सामाजिक जबाबदारी म्हणून नफ्याच्या २ टक्के
करावा लागणारा खर्च पीएम केअर्सला दान दिला तर ग्राह्य ठरविण्यात आला. हा ट्रस्ट
२८ मार्च रोजी स्थापन करण्यात आला. त्याच्या ५ दिवस आधी म्हणजे २३ मार्चला केंद्र
सरकारने उद्योगांनी खर्च करायचा सामाजिक जबाबदारी निधी कोरोना प्रतिबंधासाठी खर्च
करण्यास अनुमती दिली होती. त्यामुळे अनेक उद्योगांनी आपापल्या राज्यातील सरकारांशी
संपर्क साधून हा निधी कसा खर्च करता येईल यावर चर्चा सुरु केली होती. पण पीएम
केअर्सची स्थापना झाली आणि चित्रच बदलले.
उद्योगाचा सामाजिक निधी
पीएम केअर्स मध्ये दिला तरच कोरोनावर खर्च झाल्याचे ग्राह्य धरण्यात येईल असे
केंद्र सरकारच्या कंपनी मंत्रालयाने जाहीर केले. राज्य सरकारांच्या निधीत हे पैसे
जमा केले तर सामाजिक जबाबदारी निधी अंतर्गत खर्च झाल्याचे ग्राह्य धरले जाणार नाही
असेही जाहीर करण्यात आले. म्हणजे पीएम केअर्स सारख्या खाजगी ट्रस्टला जाणूनबुजून
फायदा पोचविण्याचा प्रयत्न झाला. महाराष्ट्रात अंतुले मुख्यमंत्री असताना त्यांनी इंदिरा
गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान नावाचा सरकारी भासणारा पण खाजगी असणारा ट्रस्ट स्थापन
करून पदाच्या प्रभावाने देणग्या जमा केल्या होत्या याची आठवण पीएम केअर्स मुळे
व्हावी एवढे यात साम्य आहे. कोर्टाने ताशेरे ओढल्याने अंतुलेना मुख्यमंत्री पद
गमवावे लागले होते. पीएम केअर्सला हायकोर्टात , सुप्रीम कोर्टात निरनिराळ्या
मुद्द्यावर आव्हान देण्यात आले असले तरी कोर्टाने – विशेषत: सुप्रीम कोर्टाने –
गेल्या ५ वर्षात सरकारच्या बाजूने एकूणएक निर्णय दिले ज्यातील अनेक निर्णय
विवादास्पद आणि आक्षेप घ्यावे असे होते. पीएम केअर्स बद्दल हायकोर्टाने काहीही
निर्णय दिले तरी सुप्रीम कोर्टात ते टिकणार नाहीत याची सरकारला खात्री असल्याने
पीएम केअर्स नावाचा खाजगी फंड मोठ्या प्रमाणावर जमा व्हावा यासाठी केंद्र सरकार
राबत आहे !
----------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment