Thursday, August 31, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ७१

 १९९९ मध्ये तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेतल्यानंतर काश्मीर प्रश्नावर भारत पाकिस्तानात असलेला तणाव दूर करण्याच्या उद्देश्याने दिल्ली लाहोर बस सुरु करून पहिल्या बसने लाहोर गाठण्याचा वाजपेयींचा निर्णय ऐतिहासिक होता. जगाने या घटनेची तुलना पूर्व व पश्चिम जर्मनीला विभक्त करणारी बर्लिनची भिंत जमीनदोस्त होण्याच्या घटनेशी केली होती.
--------------------------------------------------------------------------------


अटल बिहारी वाजपेयी १९९६ मध्ये पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले ते १३ दिवसासाठी. दुसऱ्यांदा १९९८ मध्ये त्यांना १३ महिने मिळाले होते. १९९९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकी नंतर मात्र ते पूर्ण ५ वर्षे पंतप्रधान पदावर राहिले. १९९८ ते २००४ या ६ वर्षाचा विचार केला तर काश्मीर संदर्भात अनेक घटना आणि घडामोडींनी भरलेली ही वर्षे होती. १९९८ साली पदावर आल्यानंतर १३ महिन्याच्या काळात घडलेली ऐतिहासिक घटना म्हणजे पोखरण येथे घेतलेली अणु चाचणी. या चाचणी नंतर भारत अणुबॉम्बधारी राष्ट्रात सामील झाल्याचे वाजपेयींनी घोषित केले होते. जगातील राष्ट्रांसाठी हा धक्का होता. वास्तविक या चाचणीची पूर्ण तयारी नरसिंहराव पंतप्रधान असताना झाली होती. पण हेरगिरी करणाऱ्या अमेरिकन उपग्रहाने ही तयारी टिपली. त्यावेळी अमेरिकेने मोठा दबाव आणून ही चाचणी स्थगित करायला भाग पाडले होते. वाजपेयींच्या काळात कोणाला कळणार नाही याची दक्षता घेत यशस्वीरित्या चाचणी पार पडली. भारताने केलेल्या अणुबॉम्ब  चाचणीच्या धक्क्यातून जग सावरण्या आधीच पाकिस्तानने देखील अशी चाचणी पार पाडून आपणही अण्वस्त्रधारी राष्ट्रात सामील झाल्याचे जाहीर केल्याने अमेरिका युरोपसह अन्य राष्ट्राची चिंता वाढली. या चिंतेचे मूळ कारण होते भारत-पाकिस्तानात काश्मीर प्रश्नावर झालेली युद्धे आणि सततची युद्धसदृश्य परिस्थिती. अण्वस्त्र सज्ज झाल्यानंतर युद्धाचा भडका उडाला तर अण्वस्त्राचा वापर होवू शकतो अशी चिंता अमेरिका व इतर राष्ट्रांना वाटत होती. या घटनेपूर्वी  झालेल्या १९९८ च्या  सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रचारात वाजपेयींनी पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीरचा भाग निवडून आलो तर परत मिळवू अशी घोषणा केली होती.  निवडणुकीनंतर वाजपेयीच पंतप्रधान झाल्याने या मुद्द्यावर पुन्हा युद्ध तर होणार नाही ना अशी चिंता जगातील अनेक राष्ट्रांना वाटत होती.  काश्मीरच्या मुद्द्यावर तणाव वाढू नये यासाठी भारत व पाकिस्तानने बोलणी करावी यासाठी अमेरिकेने व इतर राष्ट्रांनी दबाव आणला.       


दोन्ही देशाच्या अण्वस्त्र चाचणी नंतर काही महिन्यातच झालेल्या  संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण सभेमुळे दोन्ही देशाच्या पंतप्रधानांना बोलणी करण्याची संधी मिळाली. न्यूयॉर्क येथे  भारताचे पंतप्रधान वाजपेयी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्यात  २३ सप्टेंबर १९९८ रोजी बोलणी होवून तणाव कमी करण्यासाठी पाउले उचलण्याचे निश्चित झाले. याच बैठकीत पहिल्यांदा दिल्ली-लाहोर बस सुरु करण्याची कल्पना पुढे आली. नंतर दोन्ही देशाच्या अधिकारी व मंत्री पातळीवर दिल्ली-लाहोर बसची चर्चा झाली. दरम्यान वाजपेयी सरकारवर आणलेला अविश्वास ठराव पारित झाल्याने सरकारला राजीनामा द्यावा लागला व बस सुरु करण्याचा विषय मागे पडला. पुन्हा निवडणुका होवून वाजपेयीच पंतप्रधान झाले तेव्हा नवाज शरीफ यांनी वाजपेयींना दिल्ली लाहोर बस सुरु करण्याची आठवण दिली. ४ फेब्रुवारी १९९९ रोजी प्रकाशित इंडियन एक्सप्रेस मधील मुलाखतीत नवाज शरीफ यांनी दिल्ली -लाहोर पहिल्या बसने लाहोरला येण्याचे निमंत्रण वाजपेयींना दिले. त्याच दिवशी दुपारी वाजपेयींनी शरीफ यांचे निमंत्रण स्वीकारले.. १९ फेब्रुवारी १९९९ रोजी दिल्लीहून पहिली बस निघाली. या बस मध्ये अमृतसर येथे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी चढले. वाघा बॉर्डरवर  त्यांच्या स्वागतासाठी पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ उभे होते. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींच्या लाहोर आगमनाने दोन्ही राष्ट्रातील तणावाचा काही काळ विसर पडून उत्साही व उत्सवी वातावरण तयार झाले होते. या बस मध्ये वाजपेयी एकटेच नव्हते. भारतातील अनेक दिग्गज त्या बस मध्ये होते. दिल्लीहून लाहोरला जाणाऱ्या पहिल्या बसच्या प्रवाशांमध्ये कपिलदेव, देवआनंद, शत्रुघ्न सिन्हा, जावेद अखर , मल्लिका साराभाई इत्यादींचा समावेश होता.  पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंह बादल हे देखील या बसमध्ये होते. सदा ए सरहद बस असे दिल्ली-लाहोर बसचे नामकरण करण्यात आले होते. 

लाहोर मध्ये पोचलेल्या वाजपेयीसाठी लाहोर किल्ल्याच्या दिवाण ए खास मध्ये शानदार स्वागत सोहळा ठेवण्यात आला होता. वाजपेयींच्या लाहोर भेटीचा भारतापेक्षा पाकिस्तानात जास्त जल्लोष दिसत होता. जमात ए इस्लामीने वाजपेयी दौऱ्याला विरोध करून गालबोट लावले. वाजपेयी लाहोर किल्ल्याकडे येत असताना जमात ए इस्लामीच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या ताफ्यावर दगडफेक सुद्धा केली होती. तरी लाहोर किल्ल्यावरील सोहळा उत्साहात पार पडला होता. दिल्ली लाहोर बसमधून लाहोरला आलेल्या पंतप्रधान वाजपेयी यांची वाढलेली लोकप्रियता पाहून नवाब शरीफ म्हणाले होते की अटलबिहारी पाकिस्तात सहज निवडून येतील. जिथे २३ मार्च १९४० रोजी पाकिस्तान निर्मितीचा ठराव झाला होता ते स्थळ मिनार ए पाकिस्तान म्हणून जतन करण्यात आले आहे. त्या स्थळाला भेट देवून वाजपेयींनी पाकिस्तानी जनतेला आणि भारतातील चाहत्यांना मोठा धक्का दिला होता. स्थिर आणि प्रगतीशील पाकिस्तान भारताच्या हिताचा आहे असे तिथल्या भेटपुस्तिकेत लिहून एकप्रकारे फाळणीचा व पाकिस्तान निर्मितीचे सत्य वाजपेयींनी स्वीकारले. पाकिस्तान निर्मिती विषयी भारतीय जनमत लक्षात घेता अटलबिहारी त्या स्थळाला भेट देणार नाहीत असे पाकिस्तान सरकारलाही वाटत होते. पण ते धाडस वाजपेयींनी दाखवले. त्यांचे त्या भेटीतील दुसरे धाडस म्हणजे पाकिस्तानचे निर्माते मोहम्मद अली जीना यांच्या कबरीला दिलेली भेट. पुढे काही वर्षांनी लालकृष्ण अडवाणी यांनी जीनाच्या कबरीला भेट देवून जीनांचे सेक्युलर नेता म्हणून केलेल्या कौतुकाने भारतीय जनता पक्षातील त्यांच्या स्थानाला लागलेले ग्रहण लक्षात घेतले तर वाजपेयींच्या त्या स्थळांना भेटी कशा धाडसी होत्या हे लक्षात येईल. या भेटीत भारत व पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी 'लाहोर घोषणापत्रा'वर स्वाक्षरी केली. या घोषणापत्रात जम्मू काश्मीरसह सर्व प्रश्न द्विपक्षीय चर्चेतून सोडविण्याचे मान्य करण्यात आले. तसेच आण्विक स्पर्धा टाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन्ही देशाच्या संसदेने लाहोर घोषणापत्रावर शिक्कामोर्तब केले होते. वाजपेयींची लाहोर भेट अवघ्या २६ तासात आटोपली. या भेटीने काही महिने तरी दोन देशातील तणाव कमी होवून देशच नव्हे तर जनताही एकमेकांच्या जवळ आली होती. दिल्ली लाहोर बस मधून वाजपेयींच्या पाकिस्तान भेटीची तुलना जगातील मुत्सद्द्यांनी पूर्व व पश्चिम जर्मनीला विभक्त करणारी बर्लिनची भिंत जमीनदोस्त होण्याच्या घटनेशी केली होती. वाजपेयींच्या लाहोर बस यात्रेने दोन देशात निर्माण झालेले सौहार्दाचे वातावरण फार काळ टिकू शकले नाही.  पाकिस्तानी सैन्याच्या कुरापतीने कारगिलचे युद्ध झाले आणि वाजपेयींच्या बस डीप्लोमसीवर पाणी फेरले गेले.

                                                   (क्रमशः)

----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 




Thursday, August 24, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ७०

 जम्मू-काश्मीर संदर्भात  घड्याळाचे काटे उलटे  फिरविता येणार नाही या मुद्द्यावर भाजप आणि कॉंग्रेसचे एकमत होते. १९५३ पूर्वीची स्थिती बहाल करण्याचा मुद्दा १९७५ च्या इंदिरा गांधी - शेख अब्दुल्ला यांच्या प्रतिनिधीत झालेल्या कराराने निकालात निघाला आहे यावरही दोन्ही पक्षात एकमत होते. काश्मीर प्रश्नाबाबत कॉंग्रेसला दोष देणाऱ्या भाजपच्या सरकारने स्वायत्ततेची मागणी नाकारण्यासाठी कॉंग्रेस काळात झालेल्या कराराचाच आधार घेतला.
------------------------------------------------------------------------------------------


जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या स्वायत्तता प्रस्तावावर लोकसभेत चर्चा झाली. या प्रस्तावावर राज्यसभेत चर्चा करायला मात्र वाजपेयी सरकारने नकार दिला. गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी केंद्र सरकारने विशेष ठराव करून जम्मू-काश्मीर विधानसभेने पारित केलेला स्वायत्तता प्रस्ताव अस्वीकृत केला असल्याने त्यावर राज्यसभेत चर्चेची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले. जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या स्वायात्तते संबंधी प्रस्तावावर आणि मागणीवर केंद्रीय मंत्री मंडळाने विचार करून एक प्रस्ताव पारित केला. या प्रस्तावात राष्ट्रीय  लोकशाही आघाडी (एनडीए) च्या सरकार चालविण्यासाठी ज्या मुद्द्यांवर एकमत झाले त्यात राज्यांना जास्तीतजास्त अधिकार देण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे स्मरण करून देण्यात आले. सरकारिया कमिशनच्या शिफारसी अंमलात आणण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगण्यात आले. राज्यांना जास्तीतजास्त आर्थिक आणि प्रशासकीय अधिकार प्रदान केले तर लोकसहभागातून विकासाला गती मिळेल असा केंद्र सरकारचा विश्वास असल्याचे ठरावात नमूद करण्यात आले. मात्र जम्मू-काश्मीर विधानसभेची स्वायत्ततेची मागणी यापेक्षा वेगळी आहे. ते जास्तीचे अधिकार मागत नसून १९५३ पूर्वीच्या स्थितीची पुनर्स्थापना करण्याची त्यांची मागणी आहे. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यांचा शेख अब्दुल्ला यांचे सोबत १९७५ साली जो करार झाला त्या कराराने १९५३ पूर्वीची स्थिती जम्मू-काश्मीर मध्ये बहाल करण्याचा मुद्दा निकालात निघाला होता हे केंद्रीय मंत्रीमंडळाने आपल्या ठरावात अधोरेखित केले.                                                                                         

त्यावेळी इंदिरा गांधीनी १९५३ पूर्वीची स्थिती बहाल करण्याच्या शेख अब्दुल्लांच्या मागणीवर घड्याळाचे काटे उलटे फिरवता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते आणि त्यानंतरच १९७५ चा करार झाला याची आठवण या ठरावातून करून देण्यात आली. आता जर जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा ठराव मान्य करण्यात आला तर ते घड्याळाचे काटे उलटे फिराविण्यासारखे होईल. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या जनतेच्या आकांक्षा राष्ट्रीय आकांक्षाशी जोडण्याच्या सुरु असलेल्या प्रयत्नात खीळ पडण्याचा धोका असल्याने केंद्र जम्मू-काश्मीर विधानसभेची मागणी मान्य करू शकत नसल्याचे ठरावात स्पष्ट करण्यात आले. १९५३ ची स्थिती निर्माण केली तर भारतीय राज्यघटनेने  जे अधिकार जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला मिळाले आहेत त्यापासून तेथील जनता वंचित राहील. तसे करणे जनतेच्या हिताचे नाही. राज्यांना अधिकार प्रदान करण्याच्या प्रक्रियेत राष्ट्रीय एकात्मताही बळकट झाली पाहिजे. जम्मू-काश्मीर विधानसभेने पारित केलेल्या ठरावातून हे साध्य होणार नसल्याने केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीर विधानसभेची मागणी अमान्य करीत असल्याचे ठरावात शेवटी सांगण्यात आले. पत्रकारांना या ठरावाची माहिती व स्पष्टीकरण देताना गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी जम्मू-काश्मीर विधानसभेची मागणी मान्य केली तर जम्मू-काश्मीर सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग आणि कॅग सारख्या संस्थांच्या अधिकार क्षेत्रात येणार नाही आणि त्यांच्यामुळे मिळणाऱ्या लोकशाही अधिकाराला जनता मुकेल. शिवाय जम्मू-काश्मीरची मागणी मान्य केली तर इतरही राज्यांकडून अशी मागणी पुढे येवू शकते व त्यामुळे राष्ट्रीय ऐक्याला धोका निर्माण होवू शकतो. राष्ट्राचे आणि  तिथल्या जनतेचे हित लक्षात घेवून जम्मू-काश्मीर विधानसभेची मागणी मंत्रीमंडळाने फेटाळली असल्याचे अडवाणींनी पत्रकारांना सांगितले.


भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारचा हा ठराव आणि या प्रश्नावर लोकसभेत चर्चा सुरु करताना कॉंग्रेस नेते माधवराव सिंधिया यांनी मांडलेली मते या दोन्हीमध्ये कमालीचे साम्य आहे. घड्याळाचे काटे परत फिरविता येणार नाही या मुद्द्यावर भाजप आणि कॉंग्रेसचे एकमत होते. १९५३ पूर्वीची स्थिती बहाल करण्याचा मुद्दा १९७५ च्या इंदिरा गांधी - शेख अब्दुल्ला यांच्या प्रतिनिधीत झालेल्या कराराने निकालात निघाला आहे यावरही दोन्ही पक्षात एकमत होते. काश्मीर प्रश्नाबाबत कॉंग्रेसला दोष देणाऱ्या भाजपच्या सरकारने स्वायत्ततेची मागणी नाकारण्यासाठी कॉंग्रेस काळात झालेल्या कराराचाच आधार घेतला. लोकसभेत झालेली चर्चा लक्षात घेतली तर काश्मीरच्या स्वायत्ततेच्या विरोधात केवळ भाजप व कॉंग्रेस मध्ये एकमत नसून सर्वपक्षीय एकमत असल्याचे स्पष्ट होते. 'एक देश, एक झेंडा आणि एक संविधान' अशी भावनिक घोषणा देवून काश्मीरच्या स्वायत्ततेच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्याने भाजपचे वेगळेपण नजरेत भरत असले तरी इतर राज्यांपेक्षा ज्या कलम ३७० मुळे जम्मू-काश्मीरचे वेगळे स्थान निर्माण झाले ते स्थान त्याच कलमाच्या आधारे कॉंग्रेसने संपविले. भाजपची मागणी होती एक देश एक संविधान ती मागणी कॉंग्रेसने कलम ३७०चा आधार घेवून केव्हाच पूर्ण केली होती.                                                   

१९५३ पूर्वीची स्थिती बहाल करण्याचा जो मुद्दा आहे तो केंद्र सरकारने आपल्या शक्तीचा उपयोग करून अनुकूल राज्य सरकारची स्थापना केली आणि त्या सरकारच्या संमतीने कलम ३७० चाच आधार घेवून एक एक करून सगळे संविधान जम्मू-काश्मीरला लागू केले त्या संदर्भात आहे. पण लोकसभेत, लोकसभेच्या बाहेर आणि मंत्रीमंडळात झालेल्या चर्चेत १९५३ पूर्वीची स्थिती बहाल करण्याची मागणी का होते आहे याची चर्चाच झाली नाही. काश्मीरचा दर्जा इतर राज्यापासून वेगळा होता हे देखील चर्चेत आले नाही. उलट काश्मीरची मागणी मान्य केली तर इतर राज्ये तशी मागणी करतील असा बागुलबोवा या सगळ्या चर्चेतून उभा करण्यात आला. मुळात काश्मीर प्रश्न समजून न समजल्या सारखे करण्याच्या प्रवृत्तीने कायम हा प्रश्न चिघळत राहिला आहे याचेही भान कोण्या पक्षाला किंवा नेत्याला असल्याचे या चर्चेतून दिसून आले नाही. अशा चर्चांमुळे देशातील सर्वसामान्य जनता काश्मीर प्रश्न कसा निर्माण झाला या बाबत अंधारात राहिली तर काश्मिरी जनतेत आपल्या सोबत धोका झाल्याची भावना वाढत राहिली. केंद्रात सरकार बदलले की काश्मीर बाबतीत भूमिकाही बदलत राहिल्याने काश्मीरचा गुंता कमी झाला नाही. नरसिंहराव, देवेगौडा आणि गुजराल या पंतप्रधानांनी भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत जास्तीतजास्त स्वायत्तता देण्याचे मान्य केले होते. त्याला अनुसरून काश्मीर विधानसभेने ठराव केला तर वाजपेयी सरकारने तो फेटाळला ! हा ठराव फेटाळल्यानंतर पंतप्रधान वाजपेयींनी काश्मीरचा प्रश्न सोडविण्यासाठी वेगळेच सूत्र समोर केले. घटनात्मक चौकटीच्या बाहेरच काश्मीर प्रश्न सुटू शकेल या निष्कर्षाप्रत वाजपेयी आले होते असा निष्कर्ष त्यांनी मांडलेल्या सूत्रातून निघतो. काश्मीर प्रश्नाचा घटनेच्या अंगाने विचार न करता मानवीय दृष्टीकोनातून लोकशाही मार्गाने काश्मिरीयतच्या आधारे  ('इन्सानियत , जम्हुरियत और काश्मिरियत' हे त्यांचे शब्द होते.) हा प्रश्न सोडविण्याची त्यांनी घोषणा केली. त्यांच्या सरकारने जम्मू-काश्मीर विधानसभेची स्वायत्ततेची मागणी नामंजूर केल्यानंतरही त्यांच्या या घोषणेने वाजपेयी काश्मिरात प्रचंड लोकप्रिय झालेत. १९९९ ते २००४ चा त्यांचा काळ काश्मीरच्या बाबतीत प्रचंड घडामोडीचा काळ राहिला. मोठे आतंकवादी हल्ले, प्रवासी विमानाचे अपहरण अशा घटनांच्या छायेतही काश्मीर प्रश्न सोडविण्याच्या त्यांच्या धडपडीने काश्मिरी जनतेच्या मनावर त्यांनी अमिट असा ठसा उमटविला.

                                        ( क्रमशः)

--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, August 17, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ६९

 कॉंग्रेसच्या नरसिंहराव यांनी पंतप्रधान असतांना 'स्काय इज द लिमीट' म्हणत काश्मीरच्या स्वायत्ततेला हिरवा कंदील दाखवला होता. त्यांच्या नंतर कॉंग्रेसच्या समर्थनाने प्रधानमंत्री बनलेल्या देवेगौडा यांनी जास्तीतजास्त स्वायत्तता दिली जाईल असे म्हंटले होते. तरीही  जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा स्वायत्तता प्रस्ताव लोकसभेत चर्चेला आला तेव्हा कॉंग्रेसने स्वायत्तता प्रस्तावाला प्रखर विरोध केला.
--------------------------------------------------------------------------------------------


 तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांनी नेमलेल्या राज्य स्वायत्तता समितीच्या बैठका डॉ.करणसिंग यांच्या राजीनाम्या नंतर नियमित होवू लागल्या. स्वायत्तता समितीचा अहवाल १५ एप्रिल १९९९ रोजी राज्य विधानसभेत सादर करण्यात आला. जम्मू-काश्मीर विधानसभेत या अहवालावर २० जून २००० रोजी चर्चा सुरु झाली आणि जम्मू-काश्मीरच्या स्वायत्तते संबंधी केंद्र सरकारकडे पाठवायचे मागणीपत्र विधानसभेने २६ जून २००० रोजी संमत केले. १९५३ पूर्वीची म्हणजे शेख अब्दुल्ला यांना अटक करून तुरुंगात टाकण्यापूर्वी काश्मीरची जी संवैधानिक स्थिती होती आणि जेवढी स्वायत्तता प्रत्यक्षात अस्तित्वात होती त्या संवैधानिक स्थितीची आणि स्वायत्ततेची पुनर्स्थापना करावी ही या अहवालावर आधारित मागणी जम्मू-काश्मीर विधानसभेने केंद्र सरकारकडे केली होती. पंडीत नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात झालेला १९५२ चा दिल्ली करार मान्य पण १९५३ साली शेख अब्दुल्लांना अटक करून तुरुंगात ठेवल्या नंतर जेवढी भारतीय राज्यघटनेची कलमे कलम ३७० चा दुरुपयोग करून राष्ट्रपतीच्या आदेशाने काश्मीरला लागू करण्यात आलीत ती मागे घेतली पाहिजेत अशी जम्मू-काश्मीर विधानसभेने ठराव करून केंद्राकडे मागणी केली होती. १९५४ ते १९७५ या काळात भारतीय संविधानाची सर्व महत्वाची कलमे राष्ट्रपतीच्या आदेशाने लागू झाली होती. १९७५ साली शेख अब्दुल्ला आणि इंदिरा गांधी यांच्या प्रतिनीधीत ज्या वाटाघाटी झाल्यात त्यात अशीच मागणी करण्यात आली होती पण इंदिरा गांधी यांनी ती फेटाळली होती. १९७१ मध्ये पाकिस्तानला पराभूत करून बांगलादेशची निर्मिती केल्याने इंदिरा गांधी शक्तिशाली बनल्या होत्या आणि शेख अब्दुल्लांना झुकावे लागले होते.                                                                                                                               

 १९९० च्या दशकात मात्र काश्मिरात फोफावलेल्या हिंसाचाराने परिस्थिती बदलली होती. या बदलत्या परिस्थितीत नरसिंहराव आणि देवेगौडा या पंतप्रधानांना भारतीय राज्यघटने अंतर्गत जम्मू-काश्मीरला जास्तीतजास्त स्वायत्तता देण्याचे वचन काश्मिरी जनतेला द्यावे लागले होते. इंदिराजींनी १९७५ साली घड्याळाचे काटे उलटे फिरविणे शक्य व व्यावहारिक नसल्याचे शेख अब्दुल्लांना स्पष्ट सांगितले होते. बदललेल्या परिस्थितीत नरसिंहराव यांनी स्वातंत्र्य सोडून जेवढी स्वायत्तता देणे शक्य आहे तेवढी देण्याची तयारी दर्शविली होती. याचीच री त्यांच्या नंतर पंतप्रधान बनलेल्या देवेगौडांनी ओढली होती. त्याला अनुसरूनच जम्मू-काश्मीर विधानसभेने स्वायत्तता समितीच्या अहवालावर शिक्कामोर्तब करून त्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे जम्मू-काश्मीरला स्वायत्तता देण्याची केंद्राकडे मागणी केली होती. नरसिंहराव-देवेगौडा यांनी दिलेले वाचन आणि स्वायत्तते संबंधीचा अहवाल तयार करण्यास लागलेला वेळ या दरम्यान देशातील राजकीय चित्र बदलले होते. केंद्रात प्रथमच भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार केंद्रात सत्तारूढ झाले होते. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते. १९९९ साली लोकसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा वाजपेयी पंतप्रधान बनले तेव्हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत डॉ. फारूक अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल कॉन्फरन्स पक्ष सामील झाला होता. फारूक अब्दुल्लाचे चिरंजीव उमर अब्दुल्ला वाजपेयी मंत्रीमंडळात सामील होते. जम्मू-काश्मीर विधानसभेने मंजूर केलेला स्वायत्तता संबंधीचा अहवाल याच सरकारच्या विचारार्थ आणि निर्णयार्थ पाठविण्यात आला होता. मंत्रीमंडळात आणि संसदेत चर्चा होण्या आधीच स्वायत्ततेच्या मुद्द्यावर प्रामुख्याने प्रतिकूल अशी चर्चा देशभरात सुरु झाली होती. पंतप्रधान अटलबिहारी आणि गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा ठराव राज्यघटनेच्या चौकटीत असल्याचे सांगत वातावरण शांत ठेवण्याचा प्रयत्न केला.

जम्मू-काश्मीर विधानसभेने २६ जून २००० ला स्वायात्तते संबंधीचा ठराव पारित केला आणि एक महिन्यानंतर २६ जुलैला त्या ठरावावर लोकसभेत चर्चा झाली. चर्चेची सुरुवात कॉंग्रेस नेते माधवराव सिंधिया यांनी केली. कॉंग्रेसच्या नरसिंहराव यांनी पंतप्रधान असतांना 'स्काय इज द लिमीट' म्हणत काश्मीरच्या स्वायत्ततेला हिरवा कंदील दाखवला होता. त्यांच्या नंतर कॉंग्रेसच्या समर्थनाने प्रधानमंत्री बनलेल्या देवेगौडा यांनी जास्तीतजास्त स्वायत्तता दिली जाईल असे म्हंटले होते. दोन्ही पंतप्रधानांनी एकच अट घातली होती ती म्हणजे भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीतच स्वायत्तता दिली जाईल. हा ठराव लोकसभेत चर्चेला येण्या आधीच पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींनी जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा ठराव घटनेच्या चौकटीतच असल्याचे म्हंटले होते. तरीही जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या स्वायत्तता ठरावाचा माधवराव सिंधिया यांनी कॉंग्रेसच्या वतीने प्रखर विरोध केला होता. १९७५ साली शेख अब्दुल्लाशी करार करताना इंदिरा गांधीनी घड्याळाचे काटे मागे फिरविता येणार नसल्याचे म्हंटले होते त्याचे स्मरण करून देत सिंधिया यांनी १९७५ च्या कराराला आधार मानून स्वायत्तते संबंधी विचार झाला पाहिजे असे सांगितले. भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आल्याने कलम ३७० रद्द होईल की काय या भीतीतून हा ठराव आला आहे कारण कलम ३७० रद्द करण्याची पक्षाची व संघाची भूमिका आहे. तेव्हा कलम ३७० रद्द होणार नाही असे आश्वासन देण्याची मागणी सिंधिया यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडे केली. कॉंग्रेसला ठरावात उल्लेख केल्याप्रमाणे १९५३ पूर्वीची स्थिती मान्य नाही मात्र कलम ३७० कायम राहिले पाहिजे अशी कॉंग्रेसची भूमिका असल्याचे सिंधिया यांनी सांगितले. या चर्चेत सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी भाग घेतला पण कोणीही काश्मिरात १९५३ पूर्वीची स्थिती बहाल करण्यास समर्थन दिले नाही. १९७४ साली विधानसभेत स्वायत्ततेची मागणी करणारा ठराव मांडून संमत करणाऱ्या तमिळनाडूतील द्रमुक पक्षाने देखील जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या स्वायत्तता ठरावाला विरोध केला. कॉंग्रेस सरकारने शेख अब्दुल्लांना तुरुंगात टाकून काश्मीर जनतेचा विश्वासघात केल्याने तेथील जनतेचा केंद्र सरकारवर विश्वास उरला नाही व त्यातून हा ठराव आल्याचे द्रमुकचे वायको यांनी म्हंटले. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सोमनाथ चटर्जी यांनीही काश्मीर मध्ये १९५३ पूर्वीची संवैधानिक स्थिती परत आणण्यास विरोध केला. जम्मू-काश्मीरची स्वायत्ततेची मागणी मान्य केली तर इतरही राज्ये अशी मागणी करतील अशी भीती काही सदस्यांनी व्यक्त केली होती त्या संदर्भात सोमनाथ चटर्जी यांनी एक गोष्ट सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. ती म्हणजे इतर संस्थानांनी आणि राज्यांनी भारतीय संघराज्यात विलीन होवून आपले वेगळे अस्तित्व संपविले होते. काश्मीरने भारतीय संघराज्यास स्वत:चे वेगळे अस्तित्व कायम ठेवत जोडून घेतले होते. कलम ३७० हे वेगळेपण जपण्याची संवैधानिक हमी आहे आणि ते कायम राहिले पाहिजे असे चटर्जी यांनी सांगितले. त्यामुळे इतर राज्यांची आणि जम्मू-काश्मीरची तुलना करणे चुकीचे असल्याचे प्रतिपादन सोमनाथ चटर्जी यांनी केले. तामीळनाडूचे करुणानिधी, आंध्रचे चंद्राबाबू नायडू आणि पंजाबचे प्रकाशसिंग बादल यांनी संसदे बाहेर काश्मीरच्या स्वायत्ततेला पाठींबा दिला असला तरी लोकसभेत सर्वपक्षीय सूर १९५३ पूर्वीची स्थिती काश्मिर मध्ये निर्माण करण्याच्या विरोधात होता.  

                                                           (क्रमशः)

----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, August 10, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ६८

 
 नरसिंहराव आणि देवेगौडा या दोन्ही पंतप्रधानांनी जम्मू-काश्मीरची निर्वाचित विधानसभा स्वायत्तते संबंधी राज्यघटनेच्या चौकटीत जो प्रस्ताव देईल त्याला केंद्र मान्यता देईल असे आश्वासन फारूक अब्दुल्ला यांना दिले होते. १९९६ ची जम्मू-काश्मीर विधानसभेची निवडणूक जिंकून मुख्यमंत्री बनलेल्या फारूक अब्दुल्लांनी कार्यभार सांभाळताच राज्याच्या स्वायत्तते संबंधी केंद्रसरकारकडे करावयाच्या मागण्यांची रूपरेषा ठरविण्यासाठी डॉ. करणसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य समिती नेमली.
----------------------------------------------------------------------------------------

देवेगौडा यांनी जास्तीतजास्त स्वायत्तता देण्याचे मान्य केल्याने  फारूक अब्दुल्लाच्या नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाने निवडणुकीत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. निवडणुका घेण्यात अडचणीचा ठरणारा एक मुद्दा होता  शरण आलेल्या दहशतवाद्याच्या हातातील शस्त्रे काढून घेण्याचा. काश्मीर मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीवर स्थानिक राजकीय पक्षांनी बहिष्कार टाकला होता. मात्र त्या निवडणुकीत शरण आलेल्या दहशतवाद्यांनी भाग घेतला होता. त्यापैकी कोणीच निवडून न आल्याने नैराश्यातून विधानसभा निवडणुका होवू नये अशी परिस्थिती निर्माण करण्याची भीती होती. पण यातील म्होरक्यांना आपल्या बाजूने वळविण्यात फारूक अब्दुल्ला यांना यश आले. अशा प्रकारे काश्मीरला निवडणुकीसाठी तयार करण्यात देवेगौडा यांच्या काळात यश मिळाले. सप्टेंबर-ऑक्टोबर १९९६ मध्ये पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत ८७ पैकी ५७ जागांवर विजय मिळवून नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाने बहुमत मिळविले. १९८७ च्या वादग्रस्त ठरलेल्या निवडणुकीत या पक्षाला ४० जागा मिळाल्या होत्या. या निवडणुकीत आधीपेक्षा १७ जागा जास्त मिळाल्या. आधीच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसची नॅशनल कॉन्फरन्स सोबत युती असल्याने कॉंग्रेसला २४ जागा मिळाल्या होत्या. या निवडणुकीत स्वबळावर लढून कॉंग्रेसने फक्त ७ जागी विजय मिळविला. १९८७ च्या निवडणुकीत २ जागा मिळविणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने १९९६ च्या विधानसभा निवडणुकीत ८ जागा पटकावल्या. बहुजन समाज पार्टीने पहिल्यांदाच जम्मू-काश्मीर मध्ये निवडणूक लढवून ४ जागांवर विजय मिळविला होता तर देवेगौडाच्या जनता दलाला ५ जागांवर विजय मिळू शकला. कमजोर समजल्या जाणाऱ्या सरकारच्या काळात आणि कमजोर सरकारचे कमजोर पंतप्रधान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देवेगौडा यांच्या काळात दहशतवादी गटांचा विरोध असताना जम्मू-काश्मीर विधानसभेची निवडणूक सुरळीत पार पडणे ही मोठी उपलब्धी होती. तो काळ लक्षात घेतला तर तब्बल ९ वर्षानंतर देशाच्या पंतप्रधानांनी काश्मीरच्या भूमीवर पाउल ठेवणे हीच देवेगौडांची मोठी उपलब्धी होती. अवघ्या १०-११ महिन्याच्या कार्यकाळात देवेगौडा यांनी एकापेक्षा अधिक वेळा काश्मीरला भेट दिली. त्यांच्या दुसऱ्या काश्मीर भेटीच्या वेळी  तर त्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेने जीवाला धोका असल्याने काश्मीर मध्ये जाण्यास विरोध केला होता. देशाचे पंतप्रधान सुरक्षिततेच्या कारणावरून काश्मीरला येणार नसतील तर मुख्यमंत्री पदी राहण्याचा मला नैतिक अधिकार नाही असे समजून मी राजीनामा देईन अशी भूमिका फारूक अब्दुल्ला यांनी घेतल्या नंतर देवेगौडा यांनी या दौऱ्याला सुरक्षेच्या कारणावरून असलेला  विरोध बाजूला सारून नियोजित काश्मीर दौरा पूर्ण केला. मात्र ११ महिन्याच्या आतच त्यांना पदावरून पायउतार व्हावे लागल्याने काश्मीरसाठी कबुल केलेल्या 'जास्तीतजास्त स्वायत्तते बाबत काहीच निर्णय घेता आले नाहीत.                                                                                                                                             

नरसिंहराव आणि देवेगौडा या दोन्ही पंतप्रधानांनी जम्मू-काश्मीरची निर्वाचित विधानसभा स्वायत्तते संबंधी राज्यघटनेच्या चौकटीत जो प्रस्ताव देईल त्याला केंद्र मान्यता देईल असे आश्वासन फारूक अब्दुल्ला यांना दिले होते. देवेगौडा काळातील १९९६ ची जम्मू-काश्मीर विधानसभेची निवडणूक जिंकून मुख्यमंत्री बनलेल्या फारूक अब्दुल्लांनी कार्यभार सांभाळताच राज्याच्या स्वायत्तते संबंधी केंद्रसरकारकडे करावयाच्या मागण्यांची रूपरेषा ठरविण्यासाठी डॉ. करणसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य समिती नेमली. राजा हरिसिंग यांचे पुत्र असलेले करणसिंग हे  जम्मू-काश्मीरचे सदर ए रियासत (राज्यपाल) असताना त्यांनी १९५३ मध्ये शेख अब्दुल्लांचे सरकार बरखास्त करून अब्दुल्लांना अटक करण्यात आली होती. त्यामुळे करणसिंग व अब्दुल्ला घराण्यात वितुष्ट आले होते. फारूक अब्दुल्लाच्या काळात वितुष्ट कमी झाले. डॉ.करणसिंग यांनी काश्मीरसाठी अधिकाधिक स्वायत्तता हा मध्यवर्ती मुद्दा असलेल्या १९९६ च्या निवडणुकीत फारूक अब्दुल्लाचे समर्थन केले होते. फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री झाल्यानंतर करणसिंग पुत्र अजातशत्रू यास आपल्या मंत्रीमंडळात सामील करून घेतले होते व करणसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य स्वायत्तता समिती नेमली होती. पण करणसिंग यांनी समितीचे कामकाज पुढे नेण्याबाबत फारसा उत्साह दाखविला नाही. राज्यातील सत्ताधारी आमदारांनी त्यांच्या निष्क्रीयते बद्दल टीका केलीच शिवाय फारूक अब्दुल्ला विरोधकांनी समितीचे कामकाज समाधानकारक नसल्याबद्दल टीका केली. शेवटी १० महिन्यानंतर डॉ.करणसिंग यांनी समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनाम्या नंतर फारूक अब्दुल्ला यांनी आपल्या मंत्रीमंडळातील मंत्री मोइउद्दिन शाह यांची अध्यक्षपदी नेमणूक केली.. त्यानंतर स्वायत्तता समितीच्या कामाने वेग घेतला. दरम्यान देवेगौडा यांच्या राजीनाम्यानंतर इंद्रकुमार गुजराल पंतप्रधान झाले. 

देवेगौडा यांच्या प्रमाणेच इंद्रकुमार गुजराल यांचा कार्यकाळ देखील ११ महिन्याचाच राहिला. त्यांनीही देवेगौडा प्रमाणेच पदभार स्वीकारल्यानंतर ३ महिन्याच्या आत श्रीनगरला भेट दिली. काश्मिरातील पहिल्या रेल्वेच्या कामाला हिरवी झेंडी देण्यासाठी त्यांची ही भेट होती. श्रीनगर हे अतिरेक्यांच्या कारवायाचे मुख्य केंद्र होते. गुजराल यांच्या आगमनाच्या निषेधार्थ दुकाने बंद ठेवण्यात आली होती. गुजराल यांचा काश्मीर दौरा काश्मिरी जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळणारा असल्याचे सांगत पाकिस्तानी धार्जिण्या हुरियत कॉन्फरन्सने या दौऱ्याला जाहीर विरोध केला होता. तरीही हा दौरा ठरल्या प्रमाणे पार पडला व रेल्वे कामाचे उदघाटनही पार पडले. पाकिस्तानी नागरिक असलेल्या दहशतवाद्यांशी नाही तर काश्मिरी दहशतवाद्यांशी विनाअट चर्चेची तयारी त्यांनी दाखविली होती. पण दहशतवादी गटांकडून त्याला अनुकूल प्रतिसाद मिळाला नाही. अशी तयारी दाखविल्या बद्दल अटलबिहारी वाजपेयी यांनी लोकसभेत गुजराल यांचेवर जोरदार टीका केली होती. जम्मू-काश्मीर मधील आतंकवादी कारवाया पूर्णपणे थांबलेल्या नसतांना काश्मिरातील गुलमर्ग येथे आंतरराष्ट्रीय खेळांचे आयोजन करण्याची हिम्मत गुजराल यांनी दाखविली होती. पंतप्रधान पदावरून पायउतार झाल्यानंतर त्यांनी काश्मीर संदर्भात एक महत्वाची मागणी तत्कालीन वाजपेयी सरकारकडे केली होती. जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुका होतील तेव्हा त्या निवडणुकांसाठी आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांना उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली पाहिजे ही त्यांची मागणी होती. जम्मू-काश्मिरातील निवडणुका हेराफेरी साठी चर्चेत राहात आल्याने त्यांनी ही मागणी केली होती. काश्मिरातील सगळ्या गटांना बरोबर घेण्यात अपयश आल्याने निवडणुकांची विश्वासार्हता वाढविणे आवश्यक आहे व आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांच्या उपस्थितीत अशा निवडणुका पार पडल्या तर जुनी पापे धुवून निघतील असे त्यांनी जाहीर प्रतिपादन केले होते. पंतप्रधान होण्यापूर्वी राजनयिक म्हणून काम करीत असताना त्यांनी शेजारच्या देशात निवडणूक निरीक्षक म्हणून भूमिका बजावली असल्याने त्या अनुभवाच्या आधारे त्यांनी ही मागणी केली होती.

                                                       (क्रमशः)

----------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, August 2, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ६७

 ९ वर्ष इतक्या प्रदीर्घ काळानंतर काश्मीरला भेट देणारे पंतप्रधान म्हणून देवेगौडा यांची नोंद झाली. श्रीनगरला भेट देवून दिल्लीला परतल्या नंतर देवेगौडा यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावून त्यात जम्मू-काश्मीर मध्ये निवडणुका घेण्यावर चर्चा करून सहमती बनवली.
--------------------------------------------------------------------------------     


काश्मीर मध्ये निवडणुका लढवून यश मिळवायचे असेल तर केंद्र सरकार पासून अंतर राखणे आवश्यक असल्याचे अनुभवांती तिथल्या राजकीय पक्षांनी लक्षात घेतले आहे. त्यामुळे नरसिंहराव आणि फारूक अब्दुल्ला यांच्यातील काश्मिरात निवडणुका घेण्यासाठीच्या वाटाघाटी जवळपास यशस्वी झाल्या असतानाही १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीवर फारूक अब्दुल्ला यांच्या पक्षाने आणि इतरही गटांनी बहिष्कार टाकला होता. आपण केंद्रसरकार धार्जिणे नाही आहोत हे काश्मीर खोऱ्यातील जनतेला दाखवून देण्याचा तोच एक मार्ग होता. १९९६ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत स्थानिक पक्षांच्या बहिष्कारामुळे जम्मू-काश्मिरात लोकसभेसाठी राष्ट्रीय पक्षाचे उमेदवार निवडून आले होते. कॉंग्रेसने ४ तर जनता दल व भाजपने प्रत्येकी एक जागेवर विजय मिळविला होता. स्थानिक पक्ष सहभागी नसतानाही बऱ्यापैकी मतदान झाले यामागे शरण आलेल्या दहशतवादी समूहाने व सैन्याने मतदानासाठी जबरदस्ती केल्याचा आरोप झाला होता. या निवडणुकीत जम्मू-काश्मिर मध्ये ६ पैकी ४ लोकसभेच्या जागा मिळविणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाची देशभरात मात्र वाताहत झाली होती.             

नरसिंहराव यांनी देशाची अर्थव्यवस्था आणि काश्मिरातील परिस्थिती रुळावर आणण्यात मोठे यश मिळवूनही नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखाली लढलेल्या कॉंग्रेसला निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागला याची दोन कारणे होती. एक तर नरसिंहराव हे काही लोकप्रिय नेते नव्हते. दुसरे म्हणजे देशाची त्यावेळची परिस्थिती लक्षात घेता कठोर निर्णय घेणे आणि आजवरच्या चाकोरी बाहेरचे निर्णय घेणे आवश्यक होते. देशाची अर्थव्यवस्था असो की काश्मीर या बाबतीत जनमत काय आहे याची पर्वा न करता देशाची गरज म्हणून घेतलेल्या निर्णयाची किंमत त्यांना निवडणुकीत पराभवाच्या रूपाने चुकवावी लागली. कॉंग्रेसला केवळ १४० जागा जिंकता आल्या. १९५२ पासून झालेल्या निवडणुकातील कॉंग्रेसची ही निच्चांकी कामगिरी होती. १६१ जागा जिंकून भारतीय जनता पक्ष पहिल्या क्रमांकावर आला व त्यामुळे राष्ट्रपतींनी या पक्षाचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांना सरकार बनविण्यासाठी पाचारण केले. परंतु त्यांना पाठींबा द्यायला कोणताच पक्ष पुढे न आल्याने विश्वासमताला सामोरे न जाता १३ दिवसांनी त्यांनी राजीनामा दिला. त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर राष्ट्रपतींनी सरकार बनविण्यासाठी कॉंग्रेस पक्षाला निमंत्रण दिले पण कॉंग्रेसने सरकार बनविण्यासाठी नकार दिला. त्यामुळे ४६ जागा जिंकून तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या जनता दलाला सरकार बनविण्याची संधी मिळाली. कॉंग्रेस व कम्युनिस्ट पक्षांनी सरकारला पाठींबा दिला. कॉंग्रेसने बाहेरून पाठींबा दिला तर ३२ जागी विजय मिळविणाऱ्या डाव्या पक्षांनी सरकारात सामील होण्याचा निर्णय घेतला. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा डावे पक्ष केंद्रातील सत्तेत सहभागी झाले होते. जनता दलाने त्यावेळी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री असलेले देवेगौडा यांची नेतेपदी निवड केल्याने ते पंतप्रधान झाले. 

पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी निर्धारित केलेले  भारतीय संविधानाच्या चौकटीत देता येईल तितकी स्वायत्तता  आणि जम्मू-काश्मीर मध्ये निवडणुका घेवून निर्वाचित सरकारच्या हाती राज्यकारभार सोपविण्याचे धोरण पुढे नेण्याचे काम पंतप्रधान देवेगौडा यांनी केले. या पूर्वीच्या पंतप्रधानांच्या धोरणात एकच सातत्य राहिले होते ते म्हणजे कलम ३७० चा उपयोग करून जम्मू-काश्मीरची स्वायत्तता कमी कमी करणे. अधिक स्वायत्तता देण्याचे पंतप्रधान नरसिंहराव यांचे धोरण पुढे नेणारे म्हणून देवेगौडा यांचा उल्लेख करावा लागेल. स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वात कमजोर सरकार आणि त्या सरकारचे सर्वात कमजोर पंतप्रधान म्हणून देवेगौडा आणि त्यांच्या सरकारकडे पाहिले जात असले तरी प्रतिकूल परिस्थितीत काश्मीर मध्ये निवडणुका घेण्याचे श्रेय या सरकारकडे जाते. निवडणुकांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण व्हावे यासाठी श्रीनगरला भेट देण्याचा देवेगौडा यांचा निर्णय लाभदायक ठरला. ९ वर्ष इतक्या प्रदीर्घ काळानंतर काश्मीरला भेट देणारे पंतप्रधान म्हणून देवेगौडा यांची नोंद झाली. श्रीनगरला भेट देवून दिल्लीला परतल्या नंतर देवेगौडा यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावून त्यात जम्मू-काश्मीर मध्ये निवडणुका घेण्यावर चर्चा करून सहमती बनवली. तत्पूर्वी निवडणुकीत सहभागी होण्यासाठी फारूक अब्दुल्ला यांचे सोबत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. नरसिंहराव यांच्या प्रमाणेच देवेगौडा यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत जास्तीतजास्त स्वायत्तता देण्याचे देवेगौडा यांनी या चर्चेत मान्य केले होते. देवेगौडाच्या आश्वासना नंतर फारूक अब्दुल्ला यांनी जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुकीत आपला पक्ष भाग घेईल हे जाहीर केले.                                                                       

 अधिक स्वायत्ततेच्या दिशेने पहिले पाउल म्हणून केंद्र सरकारला राज्य सरकार बरखास्त करण्याचे अधिकार देणारे कलम ३५६ जम्मू-काश्मीरला लागू करू नये हा फारूक अब्दुल्लाच आग्रह होता.जम्मू-काश्मीर वगळता अन्य कोणत्याही राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली तर दर ६ महिन्यांनी राजवट वाढविण्यासाठी संसदेची मंजुरी घेणे अनिवार्य केलेले आहे. जम्मू-काश्मीरला 'विशेष दर्जा' असल्यामुळे राष्ट्रपती राजवट वाढविण्यासाठी संसदेच्या मान्यतेची गरजच नव्हती. तसेच केंद्र सरकारचा कोणताही निर्णय लागू करण्यासाठी संसदेच्या संमतीची गरज नव्हती ती या विशेष दर्जामुळे. कलम ३७० अन्वये मिळालेल्या विशेष दर्जा बद्दलचे काश्मिरी जनतेचे प्रेम बरेचसे भावनिक आहे. व्यावहारिकदृष्ट्या कलम ३७० चा उपयोग केंद्राने भारतीय राज्यघटनेचे प्रत्येक कलम काश्मीरला लागू करण्यासाठी केला आणि पार्लमेंट मध्ये चर्चा करण्याची गरज देखील पडली नाही. अशा पद्धतीने लागू करण्यात आलेली कलमे मागे घेण्याची फारूक अब्दुल्लांची मागणी होती. त्यात अग्रक्रमाने कलम ३५६ मागे घेण्याची मागणी होती. काश्मीरच्या घटने प्रमाणे कलम ९२ नुसार राज्यात राज्यपाल शासन लावण्याची तरतूद असल्याने कलम ३५६ ची गरज नाही असे फारूक अब्दुल्लाचे म्हणणे होते.काश्मीर राज्यघटनेतील कलम ९२ व भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३५६ मध्ये एक महत्वाचा फरक आहे. कलम ९२ प्रमाणे राज्यपाल शासन जास्तीतजास्त वर्षभर राहू शकते. त्यानंतर निवडणुका घेणे अनिवार्य ठरविण्यात आले होते. कलम ३५६ प्रमाणे राष्ट्रपती शासन लागू केले तर ते दर सहा महिन्यांनी संसदेच्या संमतीने कितीही काळ वाढविता येते. देशात दीर्घकाळ राष्ट्रपती राजवट काश्मीर मध्ये लावण्यात आल्याने कलम ३५६ मागे घेण्याची मागणी पुढे येणे स्वाभाविक होते. याशिवाय राज्यघटनेतील कलम २४९ काश्मीरला लागू असू नये अशीही मागणी त्यावेळी पुढे आली होती. कलम २४९ प्रमाणे राज्यासाठी कायदे बनविण्याचे अधिकार केंद्राला आहेत. केंद्राला हे अधिकार असतील तर काश्मीरच्या स्वायत्ततेला अर्थ उरत नाही हे स्वायत्ततावाद्यांचे .म्हणणे तर्कसंगतच होते.  

                                                             (क्रमशः)

------------------------------------------------------------------------------------                                                         
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८