कॉंग्रेसच्या नरसिंहराव यांनी पंतप्रधान असतांना 'स्काय इज द लिमीट' म्हणत काश्मीरच्या स्वायत्ततेला हिरवा कंदील दाखवला होता. त्यांच्या नंतर कॉंग्रेसच्या समर्थनाने प्रधानमंत्री बनलेल्या देवेगौडा यांनी जास्तीतजास्त स्वायत्तता दिली जाईल असे म्हंटले होते. तरीही जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा स्वायत्तता प्रस्ताव लोकसभेत चर्चेला आला तेव्हा कॉंग्रेसने स्वायत्तता प्रस्तावाला प्रखर विरोध केला.
--------------------------------------------------------------------------------------------
तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांनी नेमलेल्या राज्य स्वायत्तता समितीच्या बैठका डॉ.करणसिंग यांच्या राजीनाम्या नंतर नियमित होवू लागल्या. स्वायत्तता समितीचा अहवाल १५ एप्रिल १९९९ रोजी राज्य विधानसभेत सादर करण्यात आला. जम्मू-काश्मीर विधानसभेत या अहवालावर २० जून २००० रोजी चर्चा सुरु झाली आणि जम्मू-काश्मीरच्या स्वायत्तते संबंधी केंद्र सरकारकडे पाठवायचे मागणीपत्र विधानसभेने २६ जून २००० रोजी संमत केले. १९५३ पूर्वीची म्हणजे शेख अब्दुल्ला यांना अटक करून तुरुंगात टाकण्यापूर्वी काश्मीरची जी संवैधानिक स्थिती होती आणि जेवढी स्वायत्तता प्रत्यक्षात अस्तित्वात होती त्या संवैधानिक स्थितीची आणि स्वायत्ततेची पुनर्स्थापना करावी ही या अहवालावर आधारित मागणी जम्मू-काश्मीर विधानसभेने केंद्र सरकारकडे केली होती. पंडीत नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात झालेला १९५२ चा दिल्ली करार मान्य पण १९५३ साली शेख अब्दुल्लांना अटक करून तुरुंगात ठेवल्या नंतर जेवढी भारतीय राज्यघटनेची कलमे कलम ३७० चा दुरुपयोग करून राष्ट्रपतीच्या आदेशाने काश्मीरला लागू करण्यात आलीत ती मागे घेतली पाहिजेत अशी जम्मू-काश्मीर विधानसभेने ठराव करून केंद्राकडे मागणी केली होती. १९५४ ते १९७५ या काळात भारतीय संविधानाची सर्व महत्वाची कलमे राष्ट्रपतीच्या आदेशाने लागू झाली होती. १९७५ साली शेख अब्दुल्ला आणि इंदिरा गांधी यांच्या प्रतिनीधीत ज्या वाटाघाटी झाल्यात त्यात अशीच मागणी करण्यात आली होती पण इंदिरा गांधी यांनी ती फेटाळली होती. १९७१ मध्ये पाकिस्तानला पराभूत करून बांगलादेशची निर्मिती केल्याने इंदिरा गांधी शक्तिशाली बनल्या होत्या आणि शेख अब्दुल्लांना झुकावे लागले होते.
१९९० च्या दशकात मात्र काश्मिरात फोफावलेल्या हिंसाचाराने परिस्थिती बदलली होती. या बदलत्या परिस्थितीत नरसिंहराव आणि देवेगौडा या पंतप्रधानांना भारतीय राज्यघटने अंतर्गत जम्मू-काश्मीरला जास्तीतजास्त स्वायत्तता देण्याचे वचन काश्मिरी जनतेला द्यावे लागले होते. इंदिराजींनी १९७५ साली घड्याळाचे काटे उलटे फिरविणे शक्य व व्यावहारिक नसल्याचे शेख अब्दुल्लांना स्पष्ट सांगितले होते. बदललेल्या परिस्थितीत नरसिंहराव यांनी स्वातंत्र्य सोडून जेवढी स्वायत्तता देणे शक्य आहे तेवढी देण्याची तयारी दर्शविली होती. याचीच री त्यांच्या नंतर पंतप्रधान बनलेल्या देवेगौडांनी ओढली होती. त्याला अनुसरूनच जम्मू-काश्मीर विधानसभेने स्वायत्तता समितीच्या अहवालावर शिक्कामोर्तब करून त्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे जम्मू-काश्मीरला स्वायत्तता देण्याची केंद्राकडे मागणी केली होती. नरसिंहराव-देवेगौडा यांनी दिलेले वाचन आणि स्वायत्तते संबंधीचा अहवाल तयार करण्यास लागलेला वेळ या दरम्यान देशातील राजकीय चित्र बदलले होते. केंद्रात प्रथमच भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार केंद्रात सत्तारूढ झाले होते. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते. १९९९ साली लोकसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा वाजपेयी पंतप्रधान बनले तेव्हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत डॉ. फारूक अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल कॉन्फरन्स पक्ष सामील झाला होता. फारूक अब्दुल्लाचे चिरंजीव उमर अब्दुल्ला वाजपेयी मंत्रीमंडळात सामील होते. जम्मू-काश्मीर विधानसभेने मंजूर केलेला स्वायत्तता संबंधीचा अहवाल याच सरकारच्या विचारार्थ आणि निर्णयार्थ पाठविण्यात आला होता. मंत्रीमंडळात आणि संसदेत चर्चा होण्या आधीच स्वायत्ततेच्या मुद्द्यावर प्रामुख्याने प्रतिकूल अशी चर्चा देशभरात सुरु झाली होती. पंतप्रधान अटलबिहारी आणि गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा ठराव राज्यघटनेच्या चौकटीत असल्याचे सांगत वातावरण शांत ठेवण्याचा प्रयत्न केला.
जम्मू-काश्मीर विधानसभेने २६ जून २००० ला स्वायात्तते संबंधीचा ठराव पारित केला आणि एक महिन्यानंतर २६ जुलैला त्या ठरावावर लोकसभेत चर्चा झाली. चर्चेची सुरुवात कॉंग्रेस नेते माधवराव सिंधिया यांनी केली. कॉंग्रेसच्या नरसिंहराव यांनी पंतप्रधान असतांना 'स्काय इज द लिमीट' म्हणत काश्मीरच्या स्वायत्ततेला हिरवा कंदील दाखवला होता. त्यांच्या नंतर कॉंग्रेसच्या समर्थनाने प्रधानमंत्री बनलेल्या देवेगौडा यांनी जास्तीतजास्त स्वायत्तता दिली जाईल असे म्हंटले होते. दोन्ही पंतप्रधानांनी एकच अट घातली होती ती म्हणजे भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीतच स्वायत्तता दिली जाईल. हा ठराव लोकसभेत चर्चेला येण्या आधीच पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींनी जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा ठराव घटनेच्या चौकटीतच असल्याचे म्हंटले होते. तरीही जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या स्वायत्तता ठरावाचा माधवराव सिंधिया यांनी कॉंग्रेसच्या वतीने प्रखर विरोध केला होता. १९७५ साली शेख अब्दुल्लाशी करार करताना इंदिरा गांधीनी घड्याळाचे काटे मागे फिरविता येणार नसल्याचे म्हंटले होते त्याचे स्मरण करून देत सिंधिया यांनी १९७५ च्या कराराला आधार मानून स्वायत्तते संबंधी विचार झाला पाहिजे असे सांगितले. भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आल्याने कलम ३७० रद्द होईल की काय या भीतीतून हा ठराव आला आहे कारण कलम ३७० रद्द करण्याची पक्षाची व संघाची भूमिका आहे. तेव्हा कलम ३७० रद्द होणार नाही असे आश्वासन देण्याची मागणी सिंधिया यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडे केली. कॉंग्रेसला ठरावात उल्लेख केल्याप्रमाणे १९५३ पूर्वीची स्थिती मान्य नाही मात्र कलम ३७० कायम राहिले पाहिजे अशी कॉंग्रेसची भूमिका असल्याचे सिंधिया यांनी सांगितले. या चर्चेत सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी भाग घेतला पण कोणीही काश्मिरात १९५३ पूर्वीची स्थिती बहाल करण्यास समर्थन दिले नाही. १९७४ साली विधानसभेत स्वायत्ततेची मागणी करणारा ठराव मांडून संमत करणाऱ्या तमिळनाडूतील द्रमुक पक्षाने देखील जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या स्वायत्तता ठरावाला विरोध केला. कॉंग्रेस सरकारने शेख अब्दुल्लांना तुरुंगात टाकून काश्मीर जनतेचा विश्वासघात केल्याने तेथील जनतेचा केंद्र सरकारवर विश्वास उरला नाही व त्यातून हा ठराव आल्याचे द्रमुकचे वायको यांनी म्हंटले. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सोमनाथ चटर्जी यांनीही काश्मीर मध्ये १९५३ पूर्वीची संवैधानिक स्थिती परत आणण्यास विरोध केला. जम्मू-काश्मीरची स्वायत्ततेची मागणी मान्य केली तर इतरही राज्ये अशी मागणी करतील अशी भीती काही सदस्यांनी व्यक्त केली होती त्या संदर्भात सोमनाथ चटर्जी यांनी एक गोष्ट सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. ती म्हणजे इतर संस्थानांनी आणि राज्यांनी भारतीय संघराज्यात विलीन होवून आपले वेगळे अस्तित्व संपविले होते. काश्मीरने भारतीय संघराज्यास स्वत:चे वेगळे अस्तित्व कायम ठेवत जोडून घेतले होते. कलम ३७० हे वेगळेपण जपण्याची संवैधानिक हमी आहे आणि ते कायम राहिले पाहिजे असे चटर्जी यांनी सांगितले. त्यामुळे इतर राज्यांची आणि जम्मू-काश्मीरची तुलना करणे चुकीचे असल्याचे प्रतिपादन सोमनाथ चटर्जी यांनी केले. तामीळनाडूचे करुणानिधी, आंध्रचे चंद्राबाबू नायडू आणि पंजाबचे प्रकाशसिंग बादल यांनी संसदे बाहेर काश्मीरच्या स्वायत्ततेला पाठींबा दिला असला तरी लोकसभेत सर्वपक्षीय सूर १९५३ पूर्वीची स्थिती काश्मिर मध्ये निर्माण करण्याच्या विरोधात होता.
(क्रमशः)
----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment