Wednesday, December 22, 2010

खायच्या कांद्याची टंचाई पण अकलेच्या कान्द्यांचा सुकाळ

खायच्या कांद्याची टंचाई पण अकलेच्या कान्द्यांचा सुकाळ
कांदे महागले आणि मध्यम वर्गीय,उच्च मध्यम वर्गीय आणि ज्यांच्या संपत्तीची मोजदाद करने आयकर खात्याला कधीच जमले नाही असे नव श्रीमंत आणि सत्ते सोबत ज्यांच्या अवती भवती लक्ष्मीचा संचार आहे अशा धनाढ्य राजकारन्यान्च्या तोंडचे पानी डोळ्यातून वाहू लागले आहे.ज्यांच्या जेवणात कांदा हां घटक वर्षानुवर्षे अपरिहार्य पणे राहात आला ते गरीब आणि कस्टकरी कांद्या विना विना तकरार भागवू लागले आहेत,पण ज्याना तोंडी लावण्यासाठी व सलाद साठी कांदा हवा असतो अशा पाच अन्कापासुन ते अनंत अंकापर्यंत रोजचे उत्पन्न असलेले घटक कांद्याच्या भाव वाढी विरुद्ध सुनामी आल्यागत ओरड करू लागले आहेत.आजचा मीडिया याच वर्गाचे प्रतिनिधित्व करीत असल्याने त्यांचा आवाज सत्ताधारी वर्गा पर्यंत पोचविन्याचे कार्य इमाने इतबारे करीत आहे.महागड्या डीलक्स गाड्यातुन भाजी खरेदीसाठी आलेल्या गृहिनीच्या कांद्याने डोळ्यात पाणी आनल्याच्या हास्यास्पद भाकड कथा ऐकविल्या जात आहेत.कांदा भाव वाढीची सर्वद्न्यानी असल्याच्या थाटात कपोलकल्पित कारण मीमांसा करून अकलेच्या कान्द्यांचे दर्शन आणि प्रदर्शन करणार्या प्रतिक्रिया सर्वत्र व्यक्त होत आहेत.आता तर अशा प्रतिक्रिया साठी सोशल नेट वर्किंग साईटचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असल्याने अकलेच्या कान्द्यांचेही मोठ्या प्रमाणावर दर्शन आणि प्रदर्शन होत आहे.अकलेच्या कांद्याची शेती वाढल्याने खायच्या कांद्याचे शेती क्षेत्र घटुन कांद्याचा तुटवडा निर्माण झाल्याचे प्रतिपादन जेवढे सत्य किंवा विनोदी असू शकते ,तशीच कांदा भाव वाढीची कारणमीमांसा करण्यात येत आहे .
नफेखोर व्यापारी वर्गाने साठेबाजी करून कृत्रिम टंचाई निर्माण केल्याने ही भाव वाढ झाल्याचा नेहमीचा ठेवनीतला आरोप करण्याची अहमिका लागली आहे.कांदा उत्पादकाने कांदा अधिक भावाच्या लालसे पोटी घरात दडविल्याचा सूचक आरोप ही होत आहे.पण या अकलेच्या कान्द्याना कांदा ही नाशवंत वस्तु असल्याने त्याची साठेबाजी शक्य नसते हे ही उमगू नये याचे नवल वाटते.शेतीशी सम्बन्ध नसलेल्या मध्यम व उच्च मध्यम वर्गियांचे या बाबतचे अद्न्यान समजन्या सारखे आहे,पण सरकारचे काय?महाराष्ट्र सरकारने मुत्सद्दीपना दाखवून या सम्पूर्ण प्रकरणात आपले तोंड बंद ठेवले असेल तरी पंतप्रधाना सोबतच केन्द्रीय वाणिज्य मंत्र्याने आपले अद्न्यान प्रकट केले आहे.साठेबाजी हेच भाववाढीचे कारण असल्याचा जावई शोध लावून त्यांच्यावर कारवाईचा सज्जड दम भरला। पन्तप्रधानानी तर केन्द्रीय मुख्य सचिवा मार्फ़त राज्याच्या सचिवांची बैठक बोलावून साठेबाजावर कारवाईचे निर्देश दिले!2G स्पेक्ट्रम घोटाला कोणतीही कारवाई न करता चालु राहू देणारे पन्तप्रधान किती तत्परतेने कारवाई करू शकतात हे कांदा प्रकरणात हस्तक्षेप करून त्यानी देशाला दाखवून दिले!देशातील मोठयातमोठ्या दहशतवादी हल्या नंतर देखील सुरक्षा संदर्भात केन्द्रीय सचिवाने राज्य सचिवांची तातडीने बैठक घेतली नाही,पण कांद्याच्या बाबतीत अशी बैठक तातडीने झाली! साठेबाजीने भाव वाढ झाल्याचा दावा खरा असता तर केंद्र सरकारने कारवाईचा बडगा उगारल्यावर प्रश्न मिटला असता.कांदा निर्यात बन्दीचे पाउल उचलन्याचे कारणच नव्हते.कांदा भाव वाढीचे कारण साठेबाजी नसून कांदा टंचाई हे आहे हेच निर्यात बन्दीने सिद्ध होते.व्यापारी वर्गा वरील कारवाई ही आपण महागाईच्या प्रश्नावर गप्प नाही आहोत हे जनतेला दाखवून देण्यासाठी केलेलीधुलफेक आहे हे स्पष्ट होते. कांदा साठविताच येत नाही असे नाही.पण तो प्रकार खर्चिक आहे.तशा फारशा सोयीही या कृषी प्रधान देशात निर्माण करण्यात आल्या नाहीत. वस्तुत: या वर्षीच्या अति आणि सततच्या पावसाने अनेक कृषी उत्पादनाची वाट लागली आणि अशी वाट लागन्यात कांदा हे पीक आघाडीवर आहे.नैसर्गिक आपत्तिने कांदा उत्पादनात झालेली घट हे कांदा टंचाई व कांदा भाव वाढीचे प्रमुख कारण आहे. या परिस्थितीचा लाभ व्यापारी समुदयाने काही प्रमाणात उठाविला असेलही ,पण आजची परिस्थिती त्या कारणाने निर्माण झाली नाही. कांदा उत्पादकाना आता पर्यंत जो भाव मिळत गेला त्यात या हंगामात मिळत असलेला भाव सर्वोच्च असूनही कांदा उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या नासिक जिल्ह्याने यंदा अन्य जिल्ह्याच्या तुलनेत आघाडी घेतली आहे हे लक्षात घेतले तर कांदा उत्पादकाची किती हानी व तोटा झाला याचे अनुमान काढ़ने कठीण नाही. पण अज जो वर्ग कांदा भाव वाढी विरुद्ध ओरड करीत आहे त्याने कधीच शेतकरी समुदयाची चिंता केली नाही.चांगले खाऊन पिउन ही खान्या- पिन्या वरचा खर्च कमीच राहावा आणि चैनीसाठी मुबलक पैसा हाती असावा यावरच या वर्गाचा कटाक्ष राहिला आहे.या साठी बाजारातील परिस्थीती अनुकूल नसेल तर सरकार वर दबाव टाकुन ,सरकारला हस्तक्षेप करायला भाग पाडून या वर्गाने स्वत:चा स्वार्थ सतत जोपासला आहे। कांद्याच्या बाबतीत आज तेच घडत आहे.या वर्गाच्या दबावाला बली पडून सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातली आहे आणि आयातीवर करात सुट देवून कांद्याचे भाव पाडले आहेत. निर्यात बंदी लादून आयात करण्याच्या निव्वळ घोषनेने कांद्याचे भाव कांदा उत्पादकासाठी क्विंटल मागे २००० रुपयाने कमी झाले आहेत.सरकारी धोरनाने कांदा उत्पादकाचा किती तोटा झाला याचे अनुमान यावरून लावता येइल। या शिवाय मनमानी पद्धतीने निर्यात बंदी केल्याने जागतिक बाजार पेठेत भारतीय शेती मालाला स्थान राहणार नाही हां मोठा धोका आहे.अचानक निर्यात बन्दीने निर्यातदारास झालेले नुकसान लक्षात घेतले नाही तरी एकुणच शेतीमालाच्या निर्यात बन्दीने भारतीय शेती व शेतकरी वर्गावरील विपरीत परिनामाकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल? सरकार व देशातील उच्चभ्रू वर्गाची भूमिका कशी दुटप्पी आहे हे मात्र या निमित्ताने उघड झाले आहे। देशातील मध्यम व उच्च मध्यम वर्गियाचा दबाव येताच सरकारने निर्यात बंदी लादून तातडीने पाकिस्तानातून कांदा आयात केला.पण भाव वाढीच्या रुपाने पाकिस्तानातील मध्यम व उच्च मध्यम वर्गियाला बसताच त्यानी देखील भारतातील त्यांच्या भाईबन्दा (भाईबंद म्हणजे मुस्लिम समुदाय नव्हे तर सर्व मध्यम व उच्च मध्यम वर्गीय!)प्रमाणे तेथील सरकार वर दबाव आणून कांदा निर्यात रोखली तेव्हा भारत सरकार ने निर्यात बंद करण्याच्या पाकिस्तान च्या कृतीवर आपणही असेच केले हे विसरून तीव्र आक्षेप घेतला !भारत सरकारची ही भूमिका दुटप्पीच म्हणावी लागेल.भारत सरकारच्या दबावातुन नव्हे तर पाकिस्तानातील शेतकरी समुदायाचे हित लक्षात घेवुन पाकिस्तान ने तिथल्या मतलबी लोकांच्या कान्गाव्याकडे दुर्लक्ष करून कांदा निर्यात पुन्हा सुरु करून आपली चुक तातडीने दुरुस्त केली । आपला उच्चभ्रू समाज ही कमी दुटप्पी नाही.या लोकांना पाकिस्तानचा प्रचंड राग आहे.पाकिस्तानचा इतिहास,भूगोल,त्यांची संस्कृती या बद्दलचा आमच्या लोकांना कमालीचा अनादर आहे। भारतात पाकिस्तानचे नेतेच नाही तर तिथले सामान्य लोक आलेलेही आवडत नाही.राष्ट्र स्तरावरील मैत्री तर पाकिस्तानशी नकोच आहे पण नागरिक स्तरावरील मैत्रीच्या प्रयात्नानाही यांचा कडाडून विरोध असतो.तिथल्या गायकांचे व इतर कलाकारांचेही याना वावडेच आहे.पण कांदा, साखर व अन्य कृषी उत्पादनावर भारतीय शेतकरी वर्गाच्या पदरात थोड़े अधिक दाम टाकायची वेळ आली तर मात्र या वस्तु पाकिस्तानातून मागावायाला या वर्गाचा अजिबात विरोध नसतो! शेतकरी समुदायाच्या बाबतीत भारतीय प्रसार माध्यमांची भूमिका देखील सातत्याने
दुटप्पी राहिली आहे.शेती उत्पादनात थोड़ी भाव वाढ झाली की त्याची आकाश
कोसल्यागत चर्चा प्रसार माध्यमात सुरु होते. वर्षानुवर्षे शेतकरी वर्गाला उलटी पट्टी
(हां शब्द ही प्रसार माध्यमातील विद्वतजनाना माहीत नसेल) भरावी लागली त्याची
कधीच चर्चा या माध्यमाने केली नाही.विकने परवडत नाही म्हणून उस जालावा लागला
तर तो या माध्यमा साठी चर्चेचा विषय ठरला नाही. भाव नसल्याने कांदा बाजारात नेण्या ऐवजी
रस्त्यावर फेकावा लागला तर त्याची चर्चा प्रसार माध्यमात होत नाही.याची बातमी झालीच
तर शेतकरी वर्गाच्या आगाऊपणातुन वाहतुकीस अड़थला अशी होते! १०० रुपये किलोने विकली जाणारी तुर दाल
५० पर्यंत खाली येते याची चर्चा नाही.पण ५० रुपयाच्या पुढे भाव जावू लागताच माध्य्मानी बोम्ब सुरु केली आहे
शेतकरी समुदायाच्या बाबतीत प्रसार माध्यामानी सतत असा दुजाभाव दाखविला आहे.वास्तविक कांद्याला सर्वोच्च भाव मिळून सुद्धा कांदा उत्पादक जिल्ह्यात आत्महत्या वाढल्या हे वास्तव लक्षात घेवुन कांदा उत्पादकाना अधिक दिलासा देण्याची गरज असताना कांद्याचे भाव पाडन्या साठी युद्ध स्तरावर प्रयत्न सुरु झाले आहेत. गल्लो गल्लीचे अकलेचे कांदे शेतकरी समुदाया विरुद्ध पुकारलेल्या युद्धाला रसद पुरविण्याचे काम करीत आहेत.-(समाप्त)------------------------------------सुधाकर जाधव (मोबाईल-९४२२१६८१५८)
pandharkawada, Dist-yavatmal.--------email:

Sunday, December 5, 2010

लक्ष भोजन ते लक्षावधीना मेजवानी

लक्ष भोजन ते लक्षावधीना मेजवानी
मोहिते ते गडकरी व्हाया मुंडे--बदलत्या मुल्यांचा प्रवास
मला नक्की आठवत नाही पण ते १९७३ साल असावे।या साली घडलेल्या एका घटनेने महाराष्ट्राचे समाजकारण आणि राजकारण प्रचंड तापले होते.महाराष्ट्र नुकताच जीवघेण्या दुष्कालातुन बाहेर पडत होता.अशा प्रसंगी शेती आणि सहकार महर्षी शंकरराव मोहिते यानी अकलूज येथे त्यांच्या घरच्या लग्नात पंचक्रोशीतील लोकांना जेवण दिले.सुमारे एक लक्ष लोक त्या प्रसंगी जेवले होते.महाराष्ट्र राज्य निर्मिती नंतरची सर्वात मोठी जेवनावल असे वृत्तपत्रातून त्याचे रकानेचे रकाने भरून वर्णन प्रसिद्ध झाले होते.ज्यांच्या कड़े शेती जास्त आणि ती सुद्धा बागायती म्हणजे ते माजलेले असणारच ही त्या काळच्या पुरोगामी महाराष्ट्राची सार्वत्रिक भावना .आणि सहकाराशी सम्बन्ध म्हणजे तर जास्तच माजलेले हे समीकरण रुढ़ आणि दृढ़ होते.शेतकरी समुदाया बद्दलची तुच्छतेची भावना उच्चभ्रू आणि शिक्षित समाजात आधीच ओतप्रोत.मग अशा शेतकरयाच्या नेत्याने लक्ष भोजन द्यावे हे सहन करण्या पलिकडचे होते.तसे जेवणात फारसे काही नव्हते.झंझनित रस्सा भाजी ,जिलेबी ,बूंदी असा बेताचाच बेत होता.तरीही साखर पोती आणि वनस्पती तुपाचा हिशेब काढून तो मांडल्या गेला.या उधलपट्टीने सर्वत्र संतापाची भावना निर्माण झाली होती.शंकरराव मोहिते पाटील महाराष्ट्राचे सर्वात मोठे खलनायक ठरले होते.नंतर तर पुरोगामी संघटना व पक्ष यानी भोजनावलीवर निर्बंध घालण्याची मागणी लावून धरली आणि मान्य ही करून घेतली.एवढेच नाही तर मोठ्या समारंभाच्या खर्चाचे हिशेब आयकर खात्याला देण्याचे बंधन घातल्या गेले होते.शेतकरी समाजाची दुरावस्था अशा उधलपट्टीने होते असे निदान करून त्यांच्या दारिद्र्याला त्यानाच जबाबदार धरून सर्व परिवर्तनवादी आणि समाजधुरीन कृतकृत्य झाले होते.पुढे शेतीच्या विपन्नते सोबत महाराष्ट्राची सम्पन्नता वाढू लागली ,कर्ज बाजारी शेताकरयाला नवे कर्ज मिळने दुरापास्त झाल्याने त्यांच्या पानीदार रस्सा भाजी व बूंदा याची जेवानावल जावून उपासमार सुरु झाली आणि दुसरीकडे संपन्न महाराष्ट्रात न भूतो न भविष्यती अशा मेजवान्या देण्याची स्पर्धा सुरु झाली.एकाच लग्नात व्यक्तीचा पैसा ,रुबाब ,पद आणि प्रतिष्ठा पाहून वेग वेगळ्या मेजवान्या देण्याची परम्परा सुरु झाली.मोहिते पाटला कडच्या लक्ष भोजना नंतर लादण्यात आलेल्या निर्बंधाचे,आयकर खात्याला हिशेब देण्याच्या नियम बहुधा नव्या मेजवानी सत्राला लागू नसावेत.ते निर्बंध शेतकरी समुदायाला गरीबीच्या खाइत पडन्या पासून वाचविण्याच्या उदात्त भावनेने लादले होते ना! आणि आयकर अधिकारी शेतकरयाcह्या लग्नात जात नसल्याने आयकर खात्याला हिशेब देण्याची सक्ती केली असावी .पण आता या नव्या मेजवान्याना अक्खे आयकर खाते हजर राहात असल्याने त्याना वेगला हिशेब देण्याची गरजच काय!आणि मेजवान्यातुन गरीबी याच्या इतके हास्यास्पद तर्कट दुसरे नाही हे आता सर्वमान्य आहे.सम्बन्ध वाढविने आणि मजबूत करने या साठी आता या नव्या मेजवान्या आहेत.जेवढे सम्बन्ध वाढतील तेवढी सम्पत्ती वाढेल असे हे नवे मेजवानी शास्त्र आहे.हे शास्त्र खोटे असते तर आज भाजपा चे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी नागपुर च्या रेल्वे स्थानकावर हातात कटोरा घेवुन भीक मागताना दिसले असते!

नितिन गडकरी यांच्या मुलाच्या लग्नातील मेजवान्यांचे आणि पदार्थांच्या रेलचेलीचे जे वर्णन प्रकाशित होत आहे आणि प्रकाशात येत आहे ते लक्षात घेतले तर त्यानी मोहिते हे लक्ष भोजना संदर्भातील नावच सन्दर्भहीन करून टाकले!एवढेच नाहीतर गडकरी यानी आपल्याच पक्षातील प्रतिस्पर्धी गोपीनाथ मुंडे यानाही मान खाली घालायला लावली.गेल्या वर्षीच मुन्डेनी आपल्या कन्येच्या विवाहा निमित्त पुणे येथील एका महाविद्यालयाच्या प्रान्गनात भव्य मेजवानीचे आयोजन केले होते.तो समारंभ पाहून तेव्हा उपस्थितांचे डोळे नक्कीच दीपले असतील.पण गडकरी यांच्या कडील समारम्भाने उपस्थितांचे डोळे विस्फारून-विस्फारून बुबूल बाहेर पडण्याची वेळ आली असेल.मुन्डेनी संख्येच्या बाबतीत फार तर मोहिते पाटलाची बरोबरी केली असेल पण गडकरीनी या दोघानाही किती तरी मागे टाकले कदाचित नवा विक्रम ही प्रस्थापित केला असेल.मोहितेंच नाव फ़क्त संख्येच्या बाबतीत घेतले जायचे.इतर तामझामाच्या बाबतीत आता त्यांची गणना 'किस झाड की पत्ती' अशीच करावी लागेल.मोहिते पाटलांचे भोजनार्थी बैल बंड्यातुन आले होते.गडकरी-मुंडे यांचे भोजनार्थी विमानातून ,आलीशान गाड्यातुन आणि कमीतकमी ५० हजाराच्या दुचाकी वरचे होते.पण यात ही गडकरीनी मुन्डेवर मात केली.मुंडे कड़े नागपुर हुन मंत्री -आमदार दोनेक विमानाने गेले होते.दिल्लीहून मुंडे कड़े फार तर एखाद-दुसरया विमानाने पाहुने आले असतील.पण गडकरी कड़े तर तब्बल चालीस विमानाने पाहुने आले होते.ही संख्या चुकू शकत नाही .कारण अक्ख्या नागपुर करानी या विमानाच्या मोजदादीचा आनंद घेतल्याची रसभरीत वर्णने प्रकाशीत झाली आहेत.विमाने सुद्धा कुठून कुठून आली होती !या प्रकाराने मुंडेचा जळफलाट नक्कीच झाला असेल,पण त्याच सोबत अकलूजच्या मोहिते पाटील परिवाराने सुटकेचा उसासा सोडला असेल.कारण भोजनावल आणि खलनायक मोहिते हे समीकरण आता लोकांच्या विस्मरणात जाईल.नव्या मेजवान्या आणि नवे नायक (खलनायक नव्हे)असे समीकरण आता रूढ़ होते आहे.मोहिते पाटलाना खल नायक म्हणून रंगविनारे आता या नव्या नायकांची आरती गात आहेत.गडकरी यांच्या मेजवानीचे वृत्तपत्रातील रकाने वाचले तर याची प्रचिती येइल.भाऊन्चे असे होते,भाऊनी अमुक केले-तमुक केले.भाऊचे किती कौतुक !मोहिते पाटलांच्या नावाने शंख करणारे ,दुष्कालाच्या पार्श्वभूमीवर लक्ष भोजन देवून समाजाप्रती असंवेदनशील असल्याचा मोहिते पाटलावर ठपका ठेवणारे आज हयात असलेले राजकारणी आणि समाजकारणी आता अशा मेजवान्यात सामील होण्यात धन्यता मानताहेत.मुन्ड़ेची मेजवानी शेतकरी आत्महत्येच्या पार्श्वभूमीवर झाली.गडकरीन्च्या मेजवानीला शेतकरी आत्महत्ये सोबत निसर्गाच्या कोपाने हीन दीन झालेल्या शेतकरी समुदयाची पार्श्वभूमी आहे.गडकरी यांच्या पक्षाच्या आमदारानी या मुद्द्यावर विधान सभेचे कामकाज होवू दिले नाही.मात्र हेच आमदार मेजवानीचा हां कार्यक्रम व्यवस्थित पार पाडन्यासाठी मनोभावे झटत होते आणि विधिमंडलाच्या कामकाजात व्यत्त्यय आणल्या बद्दल सभागृहात या आमदाराना दुषने देणारे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार मेजवानीचा कार्यक्रम सुरलित पार पाडन्या साठी झटनार्या आमदाराचे कौतुक करीत होते.महाराष्ट्रातील ओल्या दुष्काला च्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या मेजवानी बद्दल कोणालाच खंत नव्हती!त्यांचे सोडा ते तर चोर चोर मौसेरे भाई आहेत.पण इतर भाई आणि साथीन्चा आवाज तरी कुठे ऐकू येतो?मोहिते पाटला विरुद्ध जिवाचे रान करणारे बाबा आढव आज का शांत आहेत?

शेती आणि सहकाराची वाताहत झाली तशीच मोहिते घरान्याचीही झाल्याचे आपण बघतोच आहोत.पण राजकारनाची शेती करणारी ही नवी घराणे संपन्नतेची नवी दालने पादाक्रांत करीत चालले आहेत.अशा मेजवान्या त्याना दारिद्र्याच्या खाइत लोटन्या ऐवजी सम्पन्नतेच्या शिखराकडे नेत आहेत.आता गड्करीचेच उदाहरण घ्या.सरसंघचालक देवरस यान्चेकडून स्वत:साठी पहिली सेकण्ड हैण्ड चारचाकी घेणारे गडकरी(ही माहिती मी श्री धनन्जय कर्णिक यांच्या 'उठाठेव 'या ब्लॉग वरून घेतली आहे.) अवघ्या काही वर्षात मुलाला लग्नाची भेट म्हणून महागडी गाड़ी देतात!मेजवानीच्या खर्चाच्या भाराने ते अजिबात वाकले नाहीत हेच या वरून स्पष्ट होते.उलट या मेजवानीने त्यांची बरीच ओझी हलकी केली असावीत.कोणत्याच बाबतीत आपण गोपीनाथ मुंडे पेक्षा कमी नाही,असलो तर काकनभर सरस आहोत हे या निमित्ताने स्वत:च्या पक्षातील नेत्याना दाखविता आले.शिवाय ते संघाला लग्नात राबवून घेतात तसे निवडनुकीतही राबवून घेवु शकतात याची जाणीव पक्षातील अन्य नेत्याना करून देण्यात तर ते कमालीचे यशस्वी झाले असतील!शक्ती आणि संपत्तीच्या या प्रदर्शनाला अन्ना हजारेना हजेरी लावायला लावून आपले सगळे वैभव वैध असल्याचा आभास निर्माण केला असे नव्हे तर वैधते वर अन्नांचे शिक्कामोर्तब करून घेण्यात ही गडकरी यशस्वी झालेतअसेच म्हणावे लागेल.आता हां अफाट आणि अचाट खर्च करण्यासाठी पैसा कोठून व कसा आला हे त्याना कोणी विचारूच शकत नाही!तर असा मोहिते ते गडकरी व्हाया मुंडे हां प्रवास.हां प्रवास या व्यक्तींचाच नाही.समाजाच्या संकल्पनात ,दृष्टीकोनात व मुल्यातील बदल अधोरेखित करणाराही हां प्रवास आहे.या लेखात व्यक्तींचा वा त्यांच्या पक्षाचा उल्लेख प्रासंगिक म्हणून अपरिहार्य होता.पण उड़दा माजी काले-गोरे काय निवडावे निवडनारे हेच खरे!--सुधाकर जाधव.(मोबाईल-९४२२१६८१५८). ssudhakarjadhav@gmail.com

pandharkawada ,dist.yavatmal.

Saturday, November 27, 2010

न्याय पालिका आरोपीच्या पिंजरयात

शहान्याने कोर्टाची पायरी चढू नये अशी ठाम धारणा असलेल्या आमच्या देशात न्यायपालिके बद्दल असलेल्या आदराच्या भावनेला तोड़ नाही वर्षानुवर्षे. न्यायालयाची उम्बरठे झिजवुन जीव गेला पण न्याय मिळाला नाही अशी असंख्य उदाहरणे पदोपदी दिसत असतानाही या देशात न्यायालया बद्दलच्या श्रद्धेला (श्रद्धा ही नेहमीच अंध असताना विद्वान् लोक अंधश्रद्धा असा स्वतंत्र शब्द का वापरतात हे समजत नाही.) कधीच तडा गेला नव्हता वेडेवाकडे. वागुनही नाक वरच अशीच न्यायपालिकेची स्थिती राहिली आहे. लायकी नसताना ज्यांचे तलवेचाटावेलागतात, ज्याना घानेरडया शिव्या देण्याची इच्छा असुनही भाऊसाहेब ,दादासाहेब,काकासाहेब किंवा भाई असे मजबुरीने म्हणावे लागते अशी माणसे न्यायापालिके समोर थर थर कापतात हे बघूनच सर्व सामान्याना न्याय पालिकेचे अप्रुप असले पाहिजे . हीच बाब न्यायापालिकेची ताकद बनली असून तिच्या सर्व दोषावर पांघरून घालण्यात उपयोगी पडली असावी . कारण अकार्यक्षमता ,पदाचा दुरुपयोग,भ्रष्टाचार या सारख्या बाबीत न्यायपालिका तसुभरही कमी नाही असे सप्रमाण म्हणता येइल अशी परिस्थिती आहे.न्यायपालिकेची मुठ झाकली राहिली याचे खरे कारण कार्यपालिकेतील अथांग भ्रष्टाचार व मतलबासाठी नियमांची पायमल्ली करण्याची वाढती प्रवृत्ती हे राहिले आहे.न्याय पालिकेशी पंगा न घेता तिला भ्रस्टाचाराची सवय लावून पोखरुन काढ़े पर्यंत कार्य पालिकेने न्याय पालिकेच्या लाथा निमूटपनेसहन केल्या. पदाचा दुरुपयोग आणि भ्रष्टाचार या बाबतीत या दोघामधील असलेले गुणात्मक अंतर कमी झाल्याची खात्री होताच आता कार्य पालिकेने न्याय पालिकेला आरशात स्वत:चा चेहरा पाहण्याचे आव्हान दिल्याचा अचंबित करणारा अघटित प्रकार नुकताच सर्वोच्च न्यायालयात घडला आहे. निमित्त होते केन्द्रीय दक्षता आयोगावर पी.जे.थॉमस या ज्येष्ठ सनदी अधिकारयाच्या नियुक्तीला देण्यात आलेल्या जनहित आव्हान याचिकेचे. माजी निवडणुक आयुक्त श्री लिंगदोह आणि इतरानी थॉमस यांच्या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.दक्षता आयोगाचे आयुक्त पद हे संवैधानिक पद असल्याने त्या पदावरील नियुक्ती पन्तप्रधान ,संसदेचे सभापती , विरोधी पक्ष नेते यांचा समावेश असलेल्या समितीला बहुमताने करावी लागते.या प्रकरणी सदर समितीने एकमताने थॉमस यांची नियुक्ती केली होती.भ्रस्टाचाराने बरबटलेल्या देशात दक्षता आयुक्ताची भूमिका किती महत्वाची असू शकते हे पन्तप्रधान व विरोधी पक्ष नेते यानाच चांगल्या प्रकारे समजू शकते यात वाद नाही.पण ही नियुक्ती वादाच्या भोवरयात अडकली.कारण ही तसेच प्रबल आहे.भ्रष्टाचार आणि तत्सम व्यवहाराच्या तक्रारीवर कारवाई करणारा अधिकारी भ्रष्ट व्यवहारात अडकलेला नसावा ही कोणाचीही अपेक्षा असणारच.तशीच अपेक्षा याचिका कर्त्याची होती व सुनावनी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने तीच अपेक्षा व्यक्त करत या नियुक्तीवर आक्षेप घेतला.नव नियुक्त दक्षता आयुक्त श्री. थॉमस यानी 1990 सालाच्या आसपास आवश्यकता नसताना पाम तेलाची आयात करून सरकारी तिजोरीला काही कोटींचा चुना लावल्या बद्दल त्यांच्यावर निव्वळ गुन्हाच दाखल झाला नाही तर विशेष न्यायालयात आरोपपत्रही दाखल झाले आहे.ज्याच्यावर फसवणुक,कट आणि अपहार सदृश्य गंभीर गुन्ह्याचे आरोपपत्र दाखल आहे ती व्यक्ती इतरांच्या आरोपाची कशी शहानिशा करू शकेल व सम्बंधित लोक त्याला आक्षेप घेणार नाहीत का असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशानी उपस्थीत केला.पुढे त्यानी असेही म्हंटले की किमान संवैधानिक पदावर तरी ज्याच्यावर आरोप नाही,जो निष्कलंक आहे अशाच व्यक्तीचा विचार सरकारने केला पाहिजे.थॉमस हे प्रामाणिक अधिकारी असून त्याना कोणी कोणी तसे प्रमाणपत्र दिले होते याचा पाढा भारत सरकारच्या महा अधिवक्त्याने वाचुनही सर्वोच्च न्यायालयाने निष्कलंक व्यक्तीचा आग्रह धरला त्याचा जसा प्रतिवाद भारत सरकारच्या मुख्य वकीलाने केला तो स्तंभित करनाराच होता.त्यांच्या मते असा आग्रह धरला तर संवैधानिक पदेच भरली जाणार नाहीत!सरकारी वकिलाने तर त्याही पुढे जावून सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाच्या नेतृत्वा खालील खंडपीठाला एकसे करायचे झाले तर अनेक न्यायिक नियुक्त्यांची छाननी करावी लागेल असे सुनावले!भारत सरकारच्या महा अधिवक्त्याची ही विधाने म्हणजे सरकारचा कोडगेपणा तर आहेच, शिवाय सुप्त धमकावणी देखील आहे.पण याची तीव्र प्रतिक्रिया ना न्यायालयात उमटली ना देशात याचे पडसाद उमटले.राष्ट्राच्या संवैधानिक पदांवर बसण्यासाठी पात्र व्यक्तीत कोणीच निष्कलंक असू नए याचे वैषम्य न वाटण्या इतकी बधिरता समाज जीवनात आल्याचे या प्रसंगाने दाखवून दिले आहे.पण सतत सरकार वर तोंड सुख घेण्यात धन्यता माननारे न्यायमुर्तीही सरकारी वकिलांच्या विधानावर चुप कसे राहिले ही बाब अनेकाना कोडयात टाकणारी वाटू शकते.मात्र सरकारी वकिलाच्या विधानात कोडगेपणा असेल ,न्यायालयाची उपमर्द करण्याची सुप्त पण स्वाभाविक इच्छाही असेल ,पण त्यांचे विधान किंवा विधाने सत्याला सोडून होते का या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच द्यावे लागेल.वर वर बेताल वाटणारी ही विधाने आपल्या पोटात दाहक सत्य दडवून असल्यानेच सर्वानी चुप राहने पसंत केले असले पाहिजे हे उघड आहे.दस्तूरखुद्द सर्वोच्च न्यायालयात भारत सरकारच्या सर्वोच्च वकिलाने न्यायपालिकेला आरोपीच्या पिंजरयात उभे केले आणि यावर मौन साधुन न्यायालयाने अप्रत्यक्ष रित्या आरोप कबुल केला ही स्वतंत्र भारतातील अभूतपूर्व पण तितकीच अशोभनीय घटना आहे.
भारत सरकारचे महाअधिवक्ता श्री.गुलाम वहानवटी यानी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायधिशाना आरशात स्वत:चे तोंड बघण्याचे आव्हान देण्याच्या या ताज्या घटने आधी काही महिन्या पूर्वी मोरारजी मंत्रीमंडलात केन्द्रीय कायदे मंत्री पद भुशविनारे ज्येष्ठ विधिद्न्य श्री.शांती भूषन यानी सर्वोच्च न्यायालयात एका प्रतिद्न्या पत्रा द्वारे सर्वोच्च न्यायालयाचे सर न्यायाधीश पद भुशाविनार्या १६ पैकी किमान ६ न्यायधीश भ्रष्ट होते असा दावा नावानिशी केला होता.त्यानी न्यायालयीन भ्रस्ताचारावर लिहिलेल्या लेखा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने बजाविलेल्या अवमान नोटिशीला उत्तर देताना हे प्रतिद्न्यापत्र सादर करण्यात आले होते.भ्रष्ट सरन्यायाधीशांची नावे सादर करुनच शांती भूषण थांबले नाही तर आपली अवमान खटल्याला सामोरे जाण्याची तयारी असून असा खटला सर्वोच्च न्यायालयाने चालावावाच असे आव्हानही त्यानी दिले होते.पण त्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने चुप्पीच साधली आहे.आपली न्याय व्यवस्था भ्रस्ताचाराने आणि दुराचाराने ग्रस्त आणि त्रस्त आहे हे एव्हाना सर्वोच्च न्यायालयाच्याही ध्यानी आले असावे.न्यायालयीन भ्रष्ट आचरनाकडे बोट दाखाविनारे दोषी असे समजुन कारवाई करण्या पेक्षा आपल्या घराची डागडुजी करने चांगले असे उशीराचे शहानपण सर्वोच्च न्यायालयाला सुचले असावे असे सर्वोच्च न्यायालयाने पारित केलेल्या अगदी ताज्या आदेशा वरून मानता येइल,हाच सध्याच्या परिस्थीतीत काय तो दिलासा!आपल्या एका ताज्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्चन्यायालया संदर्भात जे मत व्यक्त केले ते धक्का दायक आणि तितकेच चिंताजनक आहे.अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या काही न्यायधिशान्च्या सचोटीवरच शंका उपस्थित करून त्या न्यायालयातील व्यवस्थाच सडली असल्याचे कठोर मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.ज्या न्यायधिशांमुले तिथली व्यवस्था सदली आहे त्याना तेथून दुसरीकडे हाकला असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायधिशाना दिले आहे.शक्य तितक्या लवकर शक्य तीतकी कठोर उपाय योजना करण्याचे मुख्य न्यायधिशाना सांगण्यात आले आहे.परिस्थिती हाता बाहेर गेली असल्यानेच कड़क शब्दात कठोर आदेश पारित केला असावा हे उघड आहे.या आदेशात न्यायधिशा संदर्भात जे निरिक्षण नोंदविले आहे ते न्याय व्यवस्थेत्तिल भ्रष्टाचार अधोरेखित करणारे आहे.न्यायधीश आपल्या जवळच्या वकिलांच्या अनुकूल निर्णय देतात.त्यांच्याच न्यायालयात त्यांचे नातेवाईक वकिली करून थोड्या दिवसात गडगंज संपत्तीचे धनी होत असल्याचे निरिक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नोंदविले आहे.अलाहाबाद हायकोर्टाच्या एकल पिठाने वक्फ बोर्डाच्या जमिनीतील काही जमीन सर्कशीच्या खेलासाठी तात्पुरती देण्याचे आदेश दिले होते त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने वरील आदेश पारित केला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचा हां आदेश अलाहाबाद हायकोर्टा साठी असला तरी सर्वत्र थोड्या फार फरकाने सारखीच परिस्थिती असल्याचे कोणालाही पटेल!फार दूर कशाला अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनौ पीठाची परिस्थिती फार वेगली नाही हे अयोध्या प्रकरणाच्या निर्णया वरून दिसुनच येते.तेथे तर वक्फ बोर्डाची जमीन सगळे कायदे धाब्यावर बसवून सम्बन्ध नसलेल्या लोकात वाटन्याच्या निर्णयाने जग भरात भारतीय न्याय व्यवस्थेची झालेली नाचक्की ताजीच आहे.या निर्णया मागे न्यायधिशातील साम्प्रदायिक भावना आहे की त्या सोबत विश्व हिन्दू परिषदेने लोक भावनेचा व्यापार करून प्राप्त केलेल्या अमाप धन राशीचाही हात आहे हे, सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले निरिक्षण लक्षात घेता, तपासून पाहण्याची गरज आहे.पी एफ घोटालयात सामील न्यायाधीश किंवा सौमित्र सेन सारखे मोठ्या रकमेचे अपहार करणारे न्यायधीश यानाही लाजवील इतकी सम्पत्ती जमा केल्याचा आरोप छत्तीसगड हाय कोर्टाचे न्यायधीश जगदीश भल्ला यांचेवर राम जेठमलानी, नरीमन आणि शांती भूषण या ज्येष्ठ विधिद्न्यानी सप्रमाण केला आहे.भल्ला यांचा बराचसा घोटाला हां ते अलाहाबाद हायकोर्टात कार्यरत असताना झाला हे विशेष!या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने न्याय व्यवस्थेतील घाण दूर करण्याचे मनावर घेतले असेल तर त्याचे स्वागत आणि कौतुक झालेच पाहिजे.पण सर्वोच्च न्यायालयाने महात्मा गांधींचा आदर्श समोर ठेवून या सफाईची सुरवात स्वत:पासून करायला हवी.समाजाला व सरकारला सुधारण्याची उर्मी आणि हौस चुकीची नाही.पण तेच आपले इश्वरदत्त कार्य आहे या थाटात व जोशात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश वावरू लागले तर घटनादत्त कामाचे तीन तेरा वाजतात हे न्याय व्यवस्थेत वाढत आणि पसरत चाललेल्या अराजकावरून स्पष्ट होते। सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मक मर्यादेचे पालन व संवर्धन केले तर खालच्या न्यायालयाच्या बेकायदेशीर कामावर अंकुश बसेल.सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर न्यायाधीश पदावर भ्रष्ट न्यायधीश आरूढ़ होताना दिसत असतानाही सम्पत्ती जाहीर करण्याच्या कायदा न्यायाधीशाना लागू न करण्यासाठी न्यायपालिकेचे आग्रही असने किंवा माहिती अधिकार कायद्या पासून स्वत:ला दूर ठेवण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची धडपड़ न्याय व्यवस्थेतील पारदर्शकते साठी मारक आहे.कायद्या समोर सर्व समान आहेत या तत्वाची पाठराखन करण्याची ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे तेच अमुक कायदा आम्हाला लागू होत नाही असे म्हणत असतील तर ही दाम्भिकता ठरेल .सर्वोच्च न्यायालयाने आधी स्वत:ची दाम्भीकता सोडली नाही तर अनेक गुलाम वहानवटी सर्वोच्च न्यायालयाला स्वत:चा खरा चेहरा पाहता यावा या साठी आरसे घेवुन उभे राहण्याची हिम्मत करतील.नव नियुक्त दक्षता आयुक्त थॉमस प्रकरणी ज्याच्यावर भ्रस्ताचाराचे आरोप आहेत तो दक्षता आयुक्त म्हणून कसा काम करू शकतो हां न्यायालयाला पडलेला प्रश्न अगदी योग्य असाच आहे.पण उद्या अलाहाबाद हायकोर्टाने हाच प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाला विचारला तर?म्हनुनच न्याय व्यवस्थेच्या सफाईचा प्रारम्भ सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: पासून करने गरजेचे आहे.(समाप्त)
sudhakar jadhav
paandarkawada, dist.yavatmal
<ssudhakarjadhav@gmail.com > mobile-9422168158

Sunday, November 21, 2010

पत्रकारितेचे वस्त्रहरण

पत्रकारितेचे वस्त्रहरण
भारतीय समाजाला आदर्शाचे नेहमीच वेड आणि ओढ़ राहात आली आहे.कालौघात व्यक्ती आणि संस्था यांचे खरे खुरे आदर्श लोप पावत चालले तशी समाजाला काल्पनिक आदर्शाची गरज स्वाभाविक मानली पाहिजे.काही आदर्श समाजाने डोळे मिटून निर्माण केले (उदा.न्यायालायांचे न्यायाधीश ) तर काहीनी लोकांची गरज लक्षात घेवुन आदर्श विक्रीची दुकाने उघडली.यात सत्य साईबाबा , रामदेव बाबा , रविशंकर महाराज यांच्या सह आसाराम बापू सारख्या भामट्यानचा समावेश होतो.पर्यावरणवादी भामटे देखील याच प्रकारातले! पण स्वत:चे भामटेपन झाकून इतरांचे भामटेपन उघडा करणारा नवा वर्ग स्वातंत्र्या नंतर उदयाला आला.पण या वर्गाचा वारसा टिलक, गांधी आणि आम्बेडकरांचा असल्याने हां वर्ग लोकशाहीचा स्वयम्घोषित चौथा आधार स्तम्भ बनला!सुदैवाने आपली लोकशाही सर्व सामान्यानी आपल्या खांद्यावर पेलली असल्याने लोकशाही टिकून आहे आणि गाड़ी मागे चालनारा कुत्रा जसा गाड़ी आपणच चालवित आहोत अशी समजूत करून घेतो तसे लोकशाहीचे कथित आधारस्तंभ आपणच लोकशाहीचा गाडा चालवित असल्याचे भासवून समाजाला ठगवित् आले आहेत.पण लोकशाहीच्या अन्य कथित स्तंभाची ठगगिरी उघड करणारा लोकशाहीचा स्वयंघोषित स्तम्भ इतरा सारखाच ठग आहे हे मनमोहनसिंह सारख्या स्वच्छ प्रतिमेच्या पन्तप्रधानाना आरोपीच्या पिंजर्यात उभा करणार्या 2G स्पेक्ट्रम कान्डाने उघड केले आहे!प्रसार माध्यमात बोलला गेलेला वा छापल्या गेलेला शब्द खराच असला पाहिजे या समजुतीने प्रसार मध्यमांचा दबदबा वाढला .दीड ते दोन दशका पूर्वी प्रसार माध्यामांचे -प्रामुख्याने प्रिंट मेडिआचे -संचालन स्वातंत्र्य आंदोलनात सहभागी व्यक्ती कडून होत असल्याने हां दबदबा स्वत:चे उखल पांढरे करण्यासाठी वापरण्या ऐवजी सामाजिक प्रश्नांच्या सोडावुनिकी साठी , अन्यायाच्या परिमार्जनासाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या गेला.आयातीत कागदाचा कोटा वाढवून मिळविने आणि वृत्तपत्राचे आर्थिक गणित सोडविन्यासाठी जाहिराती प्राप्त करने या पलीकडले त्यांची फारसी मजल गेली नाही.अर्थात अन्य क्षेत्रा प्रमाणे याही क्षेत्रात भामटे स्वातंत्र्य सैनिक शिरले आणि त्यानी या माध्यमातून सत्ता व सम्पत्ती मिळविली .महाराष्ट्रातील एक प्रमुख वृत्तपत्र समूह अशा गैर प्रकाराच मूर्तिमंत उदाहरण आहे। पण गेल्या दोन दशकात बहुतेक वृत्तपत्र याच गैर मार्गाने सता व संपत्तीची चव चाखु लागले आहेत.याच कालखंडात दृकश्राव्य माध्यमांचा उदय झाला आणि प्रसार माध्यम क्षेत्राचे चित्र आणि चरित्रच बदलले। वृत्तपत्र क्षेत्रात सगळे महत्त्व सम्पादकाचे असायचे.अपवादात्मक स्तम्भ लेखक वगलता अन्य पत्रकारांची पात्रता असली तरी समाजात व सत्तेच्या वर्तुलात स्थान दुय्यमच होते.पण दृक्श्राव्य माध्यमाने चित्रच बदलले !हे माध्यम जास्त खर्चिक असल्याने यात संपादका पेक्षा पैशेवाला मालक महत्वाचा बनला.पण वृत्तपत्राच्या सम्पादकाला जसे काय छापायाचे आणि काय नाही या संबंधी अधिकार गाजविन्याची ,नाक खुपसन्याची हौस असते ,तशी ती चैनेल मालकाला नसते! IBN सारखे अपवाद सोडले तर यात सम्पादकाचे महत्त्व कमी झाले .किम्बहुना तो दृक श्राव्य माध्यम असुनही अदृश्य स्वरूपात वावरू लागला आहे.दृश्य स्वरूपात बातम्या देणारे आणि विविध कार्यक्रमाचे ,चर्चांचे सूत्र संचालन करणारे पडद्यावर सतत वावरत असल्याने त्याना महत्त्व येवू लागले .यातील बरेच महानुभव आपल्या चातुर्याने (किंवा अधिक चपखल शब्द वापरायचा झाला तर आपल्या चतरे पनाने) सेलेब्रिटी बनले ! याना सत्ताधारींचे आणि कॉरपोरेट क्षेत्रातील दबंगाचे जसे आकर्षण होते तसेच आकर्षण स्वत: बद्दल निर्माण करण्यात टेलीवीजन चे माध्यम कामी आले.यांचा आपसातील संपर्क-संवाद वाढला। सताधारी वर्गाची प्रसिद्धीची हौस आणि भानगडीनचया अप्रसिद्धीची गरज प्रसिद्धी माध्यमातील हे नवे मित्र भागवू लागले.तर सत्ताधारीन्शी स्वस्तात सौदा पटविन्या साठी प्रसार माध्यमातील हे नवे दलाल कॉरपोरेट जायंट्स ना फायद्याचे वाटू लागले.बदल्यात कॉरपोरेट व सत्ताधारी वर्गाकडून माध्यम दलालान्च्या वाढत्या गरजा पूर्ण होवू लागल्या.शिवाय या दोन्ही क्षेत्रातील जाहिरातींचा ओघ वाढल्याने माध्यम मालक ही खुश!कॉरपोरेट जगत,सत्ताधारी समूह आणि प्रसार माध्यमातील सेलेब्रिटी यांचा एकमेकाना प्रचंड लाभ होत असल्याने यांची युती आणि आघाडी बनली आहे.आजच्या घडीला देशावर खरे राज्य या अभद्र युतीचे आहे.पंतप्रधान मनमोहन असले तरी त्यांच्या मंत्री मंडलात कोण असावे हे ठराविन्या इतकी ही युती शक्तीमान आहे.कोणते सरकारी कुरण कोणत्या कॉरपोरेट ला कोणत्या दरात द्यायचे याचा निर्णय हीच आघाडी घेणार!मंत्री मंडल त्यावर शिक्का मारण्याचे कारकुनी काम तेवढे करणार.मला स्वत:ला हे लिहिताना आपण अतिशयोक्ती करीत आहोत असे वाटते .पण नीरा रादिया या कॉरपोरेट दलाल ललनेचे आणि प्रसार माध्यमातील सेलेब्रिटी बरखा दत्त , वीर संघवी , प्रभु चावला इत्यादि इत्यादी महानुभवान्शी झालेल्या सम्भाशनाच्या ज्या ध्वनीफिती सार्वजनिक झाल्या आहेत त्या लक्षात घेता या पेक्षा वेगले लिहिणे हां सत्याचा विपर्यास होइल.राज्यकर्ते व उद्योग जगत आधीच नागवे झाले होते .नव्याने पत्रकार जगत तेवढे नागवे झाले.पण पत्रकार जगतातील आज ज्यांचे वस्त्रहरण झाले तेवढेच दोषी नाहीत.पत्रकार जगताची दोन दशका पासून सुरु असलेल्या घसरनीचे नेतृत्व करणारे बेगडी वस्त्र परिधान करून समाजात मानाने तर सत्ता वर्तुलात माजाने वावरत आहेत.पत्रकारितेचा गैर वापर करून यानी सत्ता स्थाने तर पटकाविलीच ,पण अमाप सम्पत्तिही जमाविली .सत्तेत असणारेच भूखंड माफिया नाहीत.वृत्तपत्र समुहाच्या नावाने यानी प्रत्येक शहरात करोडोचे भूखंड घशात घातले आहेत.आता तर भूखंड घशात घालन्या साठी नवी वृत्त पत्रे काढ़ने, जुन्यांचा विस्तार करने हां फायदेशीर धंदा बनला आहे.पदरमोड करून लोकांच्या समस्याना वाचा फोड़न्या साठी स्वत:च्या जागेत वा भाड्याच्या जागेत वृत्तपत्र काढन्याची कल्पना केव्हाच इतिहासजमा झाली आहे। पत्रकारितेचे अवमूल्यन करणारेच पत्रकार जगतातील सम्राट बनले आहेत.या सम्राटाना मागे टाकुन पुढे जाण्याची घाई बरखा दत्त व इतराना नडली असावी.या सम्राटा सारखे प्रचंड खावुन ही ढेकर न देण्याची कला अवगत न करताच खाल्याने सोन्या ऐवजी शेण खाण्याची वेळ बरखा दत्त आणि कम्पू वर आली आहे.उथल पाण्याला खलखलाट फार असे म्हणतात ते खोटे नसावे!पण त्यामुले अवघ्या पत्रकार जगताची मान शरमेने खाली गेली आहे। (समाप्त) -sudhakar jaadhav
pandharkawada,yavatmal. ssudhakarjadhav@gmail.com
मोबाइल-9422168158

Saturday, September 11, 2010

न्यायालय की समान्तर सरकार ?

प्रेषिताचे पायही मातीचे असतात अशी मान्यता सर्वमान्य असलेल्या देशात न्यायधीशान्च्या पायाला माती लागू शकते अशी कल्पना करणेही कल्पने पलिकडचे आहे.त्यामुले न्यायधिशानी दिलेल्या निकालाची चिरफाड़ सोडाच परन्तु त्या संबंधी प्रतिकूल जाहीर चर्चा किंवा प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करने निषिद्ध मानल्या गेले आहे.सर्वत्र पुजनीय व वन्दनीय मानल्या गेलेल्या देवतांची त्यांच्या निर्मिती पासून जाहीर चर्चा व चिकित्सा आपल्या साठी नविन नाही.मात्र न्यायधिशान्च्या बाबतीत सामान्या पासून उच्च पदस्था पर्यंत कोणाचीही जीभ बोलन्या साठी धजावत नाही. एखादा निर्णय विरोधात गेला किंवा पचनी पडायला अवघड वाटला तरी न्यायधिशानी चुकीचा निर्णय दिला असे कोणीच म्हननार नाही.वकीलाला नीट बाजू मांडता आली नाही असे म्हणून त्याचा दोष असो -नसों त्याच्या माथी खापर फोडून सर्व जन स्वत:चे समाधान करून घेणार !भारतीय स्वातंत्र्य समरात सामील लोकांवर खटले भरून मनमानी शिक्षा ठोठावल्यावर त्यावर जाहीर चर्चा होवून असंतोष वाढू नये यासाठी इन्ग्रजानी केलेला न्यायालयीन अवमान कायदा आजही चालु असल्याने 'न्यायालयाचा अवमान' होवू नये ही आमच्या मनातील भीती न्यायधीश व न्यायालय यावर भाष्य न करण्यास कारणीभूत असली तरी आमचा न्याय व्यवस्था व न्याय देणारे न्यायधीश यांच्यावर असलेला विश्वासही यासाठी तितकाच कारणीभूत आहे हे ही तितकेच खरे!न्यायधीश म्हंटले की आमच्या चक्षु पुढे उभा ठाकतो तो रामशास्त्री! न्यायालयात खुर्चीवर बसलेल्या न्यायधीशाची दूसरी जी प्रतिमा आमच्या समोर येते ती डोळ्यावर काली पट्टी बांधलेल्या न्यायधिशाची!समोर आलेल्या कागदपत्रांच्या व पुराव्याच्या मर्यादेत निर्णय देणे हां त्या पट्टीचा अर्थ.आता न्यायधिशानी -विशेषत:
उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या सन्माननीय न्यायधिशानी-जनहित याचिकान्च्या निमित्ताने आपल्या डोळ्या वरील पट्टी सोडली असली व त्यांच्या निर्णयात कायद्या पेक्षा सामाजिक -राजकीय भान वरचढ़ ठरत असले तरी लोक मानसातील पट्टी बांधलेल्या न्यायधिशान्च्या प्रतिमेला तडा गेलेला नाही. न्यायधिशांची पट्टी सुटली असली तरी न्यायधीश व न्यायव्यवस्था यांच्या कड़े (न) बघन्या साठी लोकानी स्वत:च्या डोळ्याला बांधलेल्या पट्टीची गाठ जराही सैल झालेली नाही.त्यामुलेच न्याय व्यवस्थे कडून पडत चाललेल्या चुकीच्या पायन्ड्याना विरोध होण्या ऐवजी अशा पायन्ड्याचे आपल्या कड़े तोंडभरून कौतुक आणि पायघड्या घालून स्वागत करण्यात येते !सध्या चर्चेत असलेला सड़त चाललेल्या धान्याच्या विल्हेवाटी संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशा बाबत हेच घडत आहे!
वृत्तपत्रात प्रकाशीत माहितीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने उघड्यावर ठेवल्याने सड़त चाललेल्या गव्हा संदर्भातील जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना गहू सड़त असेल तर गोर गरिबात फुकट वाटुन दया अशी सुचना केली होती.प्रथम दर्शनी कोणालाही योग्य वाटावी अशीच ही सूचना आहे.म्हनुनच सन्माननीय न्यायमुर्तींच्या या सूचनेचे त्यातील व्यावहारिकता व संभवणारे परिणाम याचा सारासार विचार न होताच सर्वत्र स्वागत झाले.सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना व्यावहारिक नाही असे सरकारच्या वतीने कृषीमंत्र्याने एका मुलाखतीत सांगताच सर्वोच्च न्यायालय संतप्त झाले!आपण उच्चारलेल्या वाक्याला आदेशा ऐवजी सूचना संबोधने न्यायालयाला अजिबात आवडले नाही.आपली ती सूचना नसून आदेशच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ठनकावल्याच्या वार्ता प्रसिद्ध होताच त्याचे सुचने पेक्षा अधिक स्वागत झाले!सर्वोच्च न्यायालयाकडून काही औचित्य भंग झाल्याची सर्व सामान्याना शंका न येणे स्वाभाविक असले तरी कायदे तज्द्याना यातील चुक लक्षात आली नसेल असे मानने भाबडेपणाचे होइल.पण त्यानी तोंड उघडले नाही.विरोधी पक्षा साठी सरकारला कोंडीत पकड़न्याची ही सुवर्ण संधी होती.यापेक्षा वेगला विचार ते करुच शकत नाहीत .संसदेने तर न्यायालयाकड़े आपला सन्मान आणि आपले सार्वभौमत्व गहान टाकल्याची शंका यावी अशी या प्रकरणाची चर्चा संसदेत झाली आहे.विरोधी पक्षा प्रमाणेच प्रसिद्धी माध्यम ही या प्रश्नाकडे सरकारला लेखनीतुन झोड़पन्याची संधी म्हणून बघत असल्याने ते ही न्यायालयाच्या आदेशाच्या चिकित्सेच्या भानगडीत पडले नाही.या प्रकरणी सरकार दोषी आहे यात शंकाच नाही.पण सरकार दोषी आहे म्हणून न्यायालयाचा आदेश योग्य ठरत नाही हे कोणी लक्षातच घेत नाही.परिणामी घटनाकाराना अभिप्रेत लोकशाहीच्या आधार स्तम्भातील समतोल ढलत चालल्याची प्रक्रिया गतिमान होत आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ताज्या आदेशाची डोलसपणे चिकित्सा केली तर न्यायालायांचे मर्यादातिक्रमनाने धोकादायक पातली गाठली आहे हे समजन्यास नक्कीच मदत होइल।
सरकारने खरेदी केलेला गहू उघड्यावर ठेवल्यामुले खराब होत असल्याची तक्रार करताना याचिकाकर्त्याची काय मागणी आहे हे बातम्या वरून स्पष्ट होत नाही.पण तो गहू भुकेलेल्याना मोफत वाटावा अशी त्याची मागणी नक्कीच नसावी.कारण तशी मागणी असती तर सरकारी वकिलाने न्यायालयाताच त्याचे उत्तर दिले असते आणि कृषी मंत्र्याला बाहेर काही बोलण्याची गरज पडली नसती.न्यायालयाचीच सुनावणी दरम्यानची ही सूचना होती असे दिसते.सुनावनीच्या वेळी चर्चेत मत मांडने अजिबात चुकीचे नाही.पण मत म्हणजे निर्णय किंवा आदेश समजला गेला पाहिजे असे म्हनने न्याय्य ठरत नाही.न्यायमुर्तीनी सही करून सील लावल्या शिवाय तो आदेश कसा समजल्या जावू शकतो?उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशाच्या तोंडून बाहेर पडलेला शब्द म्हणजे आदेश असे समीकरण म्हणजे राजाच्या तोंडून बाहेर पडलेला प्रत्येक शब्द झेलन्या सारखे होइल.मुळ याचिकेत गहू मोफत वाटण्याची मागणी नसेल तर तशी मागणी करण्याची सूचना करून नंतर याचिका सुनावणी साठी घेवुन निर्णय दिला असता तर ते न्याय संगत ठरले असते.जनहित याचिकेची सुनावणी करताना न्यायिक प्रक्रिया बाजुला ठेवून निर्णय देण्याची घाई केल्या जाते असा निष्कर्ष कोणी काढला तर तो चुकीचा म्हणता येइल का? अशा याचिकान्च्या बाबतीत दूसरी गंभीर बाब समोर येते ती अधिकार क्षेत्राची.उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालया वर राज्यघटनेचे -संविधानाचे रक्षण करण्याची ,कायद्याचा अर्थ लावण्याची मुलभुत आणि मोठी जबाबदारी आहे.अस्तित्वात असलेल्या कायद्याच्या चौकटीत राहुनच ही जबाबदारी पार पाडने त्यांच्या कडून अपेक्षितच नाही तर त्यांच्या वर ते बंधनकारकही आहे.पण जनहित याचिकेच्या निमित्ताने राज्याचे सामाजिक -आर्थिक धोरण काय असले पाहिजे हे न्यायालय सांगू लागले आहे.नुसता सल्ला किंवा मत देवून ते थांबत नाहीत ,तर ते मत अमलात आनन्यासाठी न्यायालय सक्ती करू लागले आहे। प्रस्तुत आदेश हां या पूर्वीच्या अनेक न्यायालयीन निर्णयाची पुढची कड़ी आहे.वास्तविक या याचिकेच्या निमित्ताने राज्यकर्ते व प्रशासनातील अधिकारी यांचेकडून सरकारी संपत्तीची त्यांच्या बेजबाबदारपणातुन होणारी हानी भरून काढन्याची ,अधिकारा सोबत दायित्वाची कायदेशीर जाणीव करून देण्याची याचिकाकर्ता व न्यायालयाला उत्तम संधी होती.जनतेच्या संपत्तीची नासाडी व हानी करण्यास सकृत दर्शनी जबाबदार असणारे मंत्री व अधिकारी यांच्यावर खालच्या कोर्टात खटले चालविन्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असता तर तो कायद्याच्या चौकटीत राहून दिलेला महत्वाचा निर्णय तर ठरला असताच पण पुढील २४ तासात देशातल्या कोणत्याच भागात सरकारी गव्हाचा एक दानाही उघड्यावर दिसला नसता.मुख्य म्हणजे मर्यादा भंग व मर्यादातिक्रमनाचा डाग न लागता देशहिताचे व कायद्याचे रक्षण झाले असते.या निमित्ताने आणखी एका बाबीचा गंभीर पणे विचार झाला पाहिजे.सरकार जेव्हा धोरण म्हणून एखादा निर्णय घेते तेव्हा त्याच्या चांगल्या-वाईट परिणामाची जबाबदारी त्याची असते.संसदेत व विधि मंडलात सरकारला उत्तर द्यावे लागते.सर्वात महत्वाचे म्हणजे निवडनुकीत जनतेला उत्तर द्यावे लागते.पण न्यायालयाच्या धोरणात्मक निर्णयाला न्यायधीश कोणाला जबाबदार असतील?अर्थात कोणालाच नाही। आता याच गहू प्रकरणाचे उदाहरण घ्या.गहू फुकट वाटण्याचा निर्णय अंमलात आला असता तर काय घडले असते?देशभरातील स्वस्त धन्य दुकानात गहू पाठवावा लागला असता .त्यासाठी अर्थातच उघड्यावरचा गहू कमी पडला असता.काही भागात फुकटाचा गहू मिळाला नसता तर पुन्हा जनहित याचिका आणि समान न्याया साठी सर्व गरिबाना गहू देण्यासाठी गोदामातील गहू देणे भाग पडले असते!फुकट गव्हाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न तर निर्माण केलाच असता त्याही पेक्षा देशाच्या कार्य संस्कृतीवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला असता.सरकारने गहू फुकट न देण्याचा निर्णय घेवुन हां अनर्थ टाळला असला तरी न्यायालयाच्या अशा अन्य अविचारी निर्णयाचे परिणाम अनेक घटकाना आज ही भोगावा लागतो आहे।
पूर्वी शालेय विद्यार्थ्यांच्या पोषक आहारासाठी घरी तांदुल पुरविला जायचा.पण अशाच एका याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने शालेत खिचडी बनवून मुलाना देण्याची सक्ती केली.आज देशभरातील बालकाना अतिशय अस्वच्छ स्थितीत बनविलेली कमालीची बेचव खिचडी खावी लागत आहे.अनेक मुलानी तर खिचडी खाने सोडून दिले.जे खातात ते खुपच कमी खातात.प्रमानानुसार एखाद्या शालेत ५० किलो तांदुल-दाल लागत असेल तेथे १० किलोची खिचडी पुरून उरते!उरलेले साहित्य अर्थातच संस्था चालकांच्या घशात जाते.ज्याचा कायद्याशी अर्था अर्थी सम्बन्ध नाही त्या विषयावर निर्णय लादून सर्वोच्च न्यायालयाने बालकाच्या तोंडातील आईच्या हाताचा घास हिरावून घेतला आहे.सरकारने असे पाउल उचलले असते तर पालकानी आन्दोलन केले असते! पण सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हंटला की बोलती बंद.आपल्या निर्णयाने देशभरातील लक्षावधी बालकाना शालेतील खिचडी खाण्याचा अत्याचार सहन करावा लागतो किंवा उपाशी राहावे लागते हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ध्यानी मनीही नसेल!
एका आगंतुकाच्या जनहित याचिकेवर निर्णय देताना हेल्मेटची सक्ती करणारा न्यायालयीन निर्णयही वादग्रस्त ठरला आहे.ज्याने हेल्मेट सक्ती साठी याचिका दाखल केली होती तोच नंतर विना हेल्मेट वाहन चालविताना पकडला गेला होता!जनहित याचिका दाखल करणारे किती गंभीर असतात याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.यातून याचिकाकर्त्याला फुकटची भरपुर प्रसिद्धी लाभते तर न्यायालयाना राज्य करण्याची संधी प्राप्त होते! हेल्मेट याचिकेत तर हेल्मेट बनविनार्या कंपनीचा हात असल्याची कबुली याचिकाकर्त्याने दिल्याचे वृत्त होते. केवळ सरकारच्या कारभारातच नाही तर सामाजिक क्षेत्रात सुद्धा न्यायालयाची लुडबुड वाढू लागली आहे.संप प्रकरणी जबरदस्ती होत असल्याने व् सम्पात सहभागी नसलेल्यांच्या हक्कावर गदा येत असल्याने त्या बाबतीतील न्यायालयाचा हस्तक्षेप समर्थनीय ठरत असला तरी तो सम्बद्ध जबरदस्ती पुरताच मर्यादीत पाहिजे होता.पण जेथे कोणाच्याही हक्कावर गदा येत नव्हती अशा विद्यार्थी संघटनांच्या निवडनुकीतील सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप अनाकलनीय आहे.न्यायालयाने सुधारकाची भूमिका घेण्याचे ठरविलेले दिसते.कुपोषण थांबविन्यासाठी काय केले पाहिजे याचे न्यायालायातच अभ्यास वर्ग घेण्यात येवू लागले आहेत.कुपोषण दूर करने हे न्यायालयाचे काम नाही तर त्यासाठी सरकारी यंत्रणा दोषी असेल तर त्यांच्यावर खटले चालविने हे न्यायालयाचे काम आहे याचा विसर पडत चालल्याचे हे लक्षण आहे. अर्थात या सर्व न्यायालयीन निर्णया मागे न्यायालयाची जनहित जपन्याचीच भूमिका होती आणि आहे यात शंकाच नाही.पण सरकारने घ्यावयाचे निर्णय न्यायालयाने घेणे हां केवळ चुकीचाच पायंडा नाही तर समान्तर सरकार चालाविन्या सारखे आहे.जनहिताच्या नावाखाली देशाच्या काही भागात नक्शलवादी सुद्धा समान्तर सरकार चालवितात.त्यांचे समान्तर सरकार हे देशाच्या संविधानाला दिलेले आव्हान असेल तर न्यायालयाच्या समान्तर सरकारा बद्दल यापेक्षा वेगली भूमिका घेता येइल का? नक्शलवादयाच्या या अपराधा बद्दल न्यायालयात खटला चालवून त्याना दण्डित केले जावू शकते.पण न्यायालयाच्या कृतीला कोठे आव्हान देणार? म्हनुनच घटनाकारानी निर्णय घेण्याचे काम कार्यपालिकेकडे तर ते निर्णय संविधानाच्या चौकटीत आहेत की नाहीत याची तपासणी करण्याचे अधिकार न्यायपालिकेकड़े दिला आहे.लोकशाही व्यवस्थेचे हुकुमशाहीत रूपान्तर होवू नये या साठी जग भराच्या लोकशाही राष्ट्रांच्या संविधानात अशीच तरतुद करण्यात आली आहे.सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येवू शकते पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याची तरतुद नाही. अशी तरतूद नसन्या मागचे कारण अगदी स्पस्ट आहे.न्यायालयानी सरकारने घ्यावयाचे धोरणात्मक निर्णय घेणे घटनाकाराना अपेक्षित नव्हते आणि आपले संविधानही न्यायालायाना तसे अधिकार देत नाही. निर्णयाच्या चिकेत्सेची तरतूद ही योग्य निर्णया साठीची पूर्वअट मानल्या जाते. न्यायालयीन निर्णय चिकित्से बाहेर ठेवले तर त्याचा मोठा गैर वापर होवू शकतो अशी धोक्याची घंटा दिल्लीतील बेकायदा वस्ती हटाव प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दाखविलेला उत्साह आणि विशेषत: तत्कालीन सरन्यायधिशानी या प्रकरणात घेतलेला विशेष रस यातून मिळाला आहे.या प्रकरणी दोन माजी मान्यवर सरन्यायधिशानी या प्रकरनाचीच नव्हे तर सम्बंद्धीत सरन्यायधिशाच्या कार्यकालातील सम्पूर्ण कारभाराची चौकशी करण्याची केलेली मागणी पुरेशी बोलकी आणि गंभीर आहे.या प्रकरणी सम्बद्धीत सरन्यायधिशान्च्या मुलाचा सहभाग असल्याचे पुराव्यानिशी वृत्त प्रकाशीत करणार्या पत्रकाराना न्यायालयीन अवमानाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे.देशाच्या न्यायालयीन इतिहासात निवृत्त न्यायधिशाच्या अवमान प्रकरणी झालेली ही पहिली कारवाई आहे!विशेष म्हणजे सदर सरन्यायधिशाच्या कालात दिल्लीतील बेकायदा वस्ती बाबत देशभरात चर्चा होती.त्यांच्या निवृत्तीनंतर त्या वस्त्याचे काय झाले याची चर्चाच नाही. या प्रकरणी संबद्धित सरन्यायधीश निर्दोष असतीलही,पण न्यायालयीन प्रक्रियेचा स्वार्था साठी वापर केल्या जावू शकतो ही सम्भावनाच धोकादायक व अस्वस्थ करणारी आहे. सर्व सामान्यांच्या मूलभूत हक्कांच्या रक्षना साठी आणि शक्तिमान राज्य सत्तेच्या व अन्य दबंगाच्या अन्याया पासून सर्व सामान्याना संरक्षण देण्या साठी न्यायालयानी जागरुक व सक्रीय असने गरजेचे आहेच ,पण त्या पलीकडची सक्रियता संवैधानिक चौकट उध्वस्त करणार्या सुरुन्गाचे काम करू शकते हां धोका लक्षात घेवुन न्याय व्यवस्थेने स्वत:वर नियंत्रण घालणारी पारदर्शक वैधानिक व्यवस्था मान्य केली पाहिजे.निर्णयाच्या चिकित्सेला मान्यता व प्रोत्साहन दिले पाहिजे.त्यासाठी न्यायालयीन अवमान कायदा रद्द करने ही प्राथमिक आवश्यकता आहे।

सुधाकर जाधव
भ्रमणध्वनी-9422168158

Monday, August 30, 2010

साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने --शेतकरी समुदयाचा दुस्वास!

आगामी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्ष पदासाठी उमेदवारी अर्ज भरल्या नंतर ज्याना प्रतिभेचा स्पर्श नाही किंवा साहित्याची जाण नाही अशा झोपड़पट्टी वासियांचा साहित्य संमेलनाशी सम्बन्धच काय असा सवाल उपस्थित करून प्रसिद्ध आणि ज्येष्ठ साहित्यिक गिरिजा कीर यानी मोठा वाद निर्माण केला आहे.या विधानाला जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न झाल्याने वादाने गंभीर रूप धारण केले आहे.कीर यांचे वर उमेदवारी मागे घेन्या साठी दडपण आणले जात असल्याचा ,धमक्या दिल्या जात असल्याचा आरोप कीर यानी जाहिरपणे केला आहे.विधानात नसलेला अर्थ शोधण्याची संधी गिरिजा बाईनी स्वत: देवून हे बालंट ओढ़वून घेतले हे उघड आहे.त्यानी उत्तरादाखल दिन-दलिता साठी आपण काय केले याचे तुनतुने वाजविन्या ऐवजी सारस्वतान्पेक्षा(जाती वाचक अर्थाने नव्हे) दलित साहित्य अधिक सकस आणि प्रतिभाशाली आहे हे खुल्या दिलाने मान्य करून टाकले असते तर या वादा वर पडदा पडला असता। दलित साहित्याच श्रेष्ठत्व गिरिजा कीर याना मान्य असो वा नसों ,प्रत्येक साहित्य प्रेमी ला याची चांगलीच जाण व जाणीव आहे.गिरिजा कीर यांच्या मनात काय होते किंवा आहे हे त्यानाच माहीत,पण त्यांच्या उपरोक्त विधानाचा दलिताशी दुरान्वयानेही सम्बन्ध असू शकत नाही हे दलित साहित्या कड़े पाहून ठाम पणे म्हणता येइल.जे दलित नेते हे विधान दलिताना हिनविन्यासाठी केले असे समजुन त्यावर गहजब माजवीत आहेत ते एक तर न्यूनगंडाने पछाड़लेले असले पाहिजेत किंवा दलितांचे प्रतिभा संपन्न लेखन समजन्याची कुवत त्यांच्यात नसली पाहिजे.गिरिजा कीर यांचे विधान दलिताशी जोडून दलित प्रतिभेचा आपण अपमान करीत आहोत याचे भान दलित नेतृत्वाला राहिले नाही.मुंबईच्या झोपड़पट्टीत दलित समाज मोठ्या संख्येने राहात असल्याने त्याचा सम्बद्ध दलिताशी जोड़ने हां उथळपणा आहे हे दलित साहित्याच्या आधारे नक्कीच म्हणता येइल.या झोपड़पट्टीत दलिता सोबतच आणखी एक समाज मोठ्या संख्येने राहतो आणि त्या समाजाला कीर-विधान तंतोतंत लागू होते याचा विचारच कोणी केला नाही.ज्याला साहित्य प्रतिभेचा स्पर्शही होवू शकला नाही,साहित्याची जाण ज्याला झाली नाही असा एक आणि एकमेव दुर्दैवी समाज या भूतलावर अस्तित्वात आहे आणि हां समाज म्हणजे शेतकरी समाज होय.विधान करताना गिरिजा कीर याना याची जाणीव होती की नाही हे माहित नाही ,पण त्यांच्या या विधानाने शेतकरी समाजाच दुर्लक्षित दुःख समोर आले आहे।
सातत्याने तोट्यात जाणारी शेती वाढण्याची शक्यता तर कधी नव्हतीच,पण आहे ती टिकवून ठेवणेही अशक्यप्राय होते.हिस्से-वाटण्या आणि गरजा भागविन्यासाठी विकावे लागणारे शेतीचे तुकडे लक्षात घेतले तर शेतकरयाला भूमीहीन होवून देशोधडीला लागायला किती वेळ लागणार? असा हां देशोधडीला लागलेला शेतकरी कामाच्या शोधात शहरात येवून झोपड़पट्टीत मोठ्या संख्येने राहतो आहे.गावात असतानाही साहित्य-संस्कृतीचा त्याला कधी स्पर्श झाला नव्हता ,नव्हे साहित्य-संस्कृती साठी तो कायमच अस्पृश्य राहिला आहे.गावाशी घट्ट नाळ बांधली असताना आणि शेतजमिनीचा मालक असताना जे जमले नाही ते गावातून परागंदा होवून झोपड़पट्टीतील सतत कामाच्या शोधातील उपरे जीवन जगणारा हां लाचार शेतकरी साहित्याचा विचार तरी करू शकेल का? गिरिजा ताई ,तुमच्या विधानात दडलेले हे सत्य एवढ क्रूर आणि कुरूप आहे।
दलित समाजही गावातून शहरात आला आणि झोपड़पट्टीत स्थिरावला .पण तरीही या समाजाने साहित्याच्या क्षेत्रात उंच भरारी घेतली.कारण हां समाज लाचार बनून नव्हे तर स्व-निर्णय व निर्धाराने शहरात आला.शेकडो वर्षाच्या गुलामगिरीतुन मुक्त होण्याच स्वप्न उराशी बाळगुन तो शहरात आला.पराभूत मानसिकतेतून नव्हे तर जिंकन्याच्या जिद्दीने आणि ओढीने दलित समाज शहरात आला होता.आणि तसेही त्याच्या जवळ गमावन्यासाठी बेड्या शिवाय दुसरे काहीच नव्हते!या उलट मोठ्या संख्येने शेतकरी शहरात आला तो सर्वस्व गमावून.पराभवान खचून आणि लाचार होवून.आपल्या स्वप्नाना(?) गावाकडील जमिनीत मुठ माती देवुनच तो शहरात आला ते मरता येत नाही म्हणून जगायला.स्वप्नांची राखरांगोली झालेला,स्वप्न पाहण्याची इच्छा आणि शक्ती गमावलेला माणूस साहित्याच्या प्रांतात काय आणि कशी भरारी घेणार?
गावात राहून जमिनीचा मालक म्हणून मिरवत असतानाही याला कधी साहित्य सुचू शकले नाही.कारण शेतीच्या आणि पोरा-बालाच्या भेसूर भवितव्याच्या चिन्तेतुन मुक्त करणारा क्षण त्याला कधी अनुभवताच आला नाही.शेतीच्या रहाटगाडग्यात याचे स्थान शेती- कामात जुम्पलेल्या जनावरा पेक्षा वेगळ कधी नव्हतेच.दोहोंचेही राहणीमान आणि काम करने सारखेच.जनावराला स्वत:ची चिंता वाहता येत नाही म्हणून त्याच्या चिंतेचा अतिरिक्त भार यानेच वाहायाचा!पाउस आला तर बी-बियानांची ,खताची चिंता.पाउस आला नाही तर गुरान्च्या वैरनी सोबत स्वत:च्या कुटुम्बाच्या वैरनीची चिंता! नापिकी झाली तरी चिंता आणि पिकले तर विकण्याची चिंता.निसर्गाच्या कोपाचे भय ,सरकारच्या जुलुमाची भीती आणि बैंक व सावकाराचे भय तर कधीच पाठ सोडीत नाही.सदैव भय आणि चिंता याने ग्रासलेला शेतकरी कधी आणि कसे साहित्य निर्माण करणार?
इतिहासाच्या कोणत्याही कालखंडात प्रत्यक्ष शेतीत राबणारा एखादा तरी शेतकरी साहित्यीक झाला आहे का या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच आहे.अर्थात याला स्त्री साहित्यीकांचा सन्माननीय अपवाद आहे.पण त्यांच्या साहित्य निर्मितीचा उगम हां माहेर तुटल्याच्या दू:खातुन,विरहातुन झालेला असावा.शेतीने शेतकरी समाजाच्या जीवनातील सर्व रस शोषून त्याचे जीवन नीरस बनविले आहे हे सत्य समजून घेतले तर शेतकरी समाजातून नाव घेण्या सारखा एकही साहित्यीक का निर्माण झाला नाही या प्रश्नाचे उत्तर मिळते. आश्चर्यकरक बाब अशी आहे की शेतकरी समाजाच्या भिक्षेवर जगणारे थोर साहित्यीक झाले आहेत.संत द्न्यानेश्वर याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे.तुकोबारायाचा शेतीशी सम्बद्ध असला तरी ते शेतकरी नव्हते हे लक्षात घेतले पाहिजे.याचा अर्थ अगदी स्पष्ट आहे -शेती उत्पादनाचा उपभोग जे घेवु शकतात ते साहित्यच नव्हे तर जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात भरारी मारू शकतात.त्यांच्या उपभोगाचे साधन असणारा शेतकरी मात्र उपभोगा ऐवजी शेतीतले भोग भोगत बसतो!
ज्यांचा उदरनिर्वाह निव्वळ शेतीवर अवलंबून नाही असे बांधा वर बसून किंवा विधान भवना सारख्या वातानुकुलीत इमारतीत बसून उत्तम साहित्य निर्माण करणारे ना.धो.महानोरा सारखे शेतकरी साहित्यीक असू शकतात.ग्रामीण साहित्याची किंवा शेतकरी साहित्याची लाट निर्माण करणारे बहुसंख्य अध्यापक-प्राध्यापक ही शेतकरी समाजातील असली तरी त्यांचा शेतीशी सम्बद्ध तुटून अनेक वर्ष उलटून गेली आहेत.त्यांच साहित्य हेच दर्शवित् की शेतकरी समाजातून उत्तम साहित्यीक निर्माण होवू शकतात पण त्या साठी आधी शेतीतुन बाहर पड़ने आवश्यक आहे!
गिरिजा कीर यानी केलेल्या विधानाच्या निमित्ताने शेतीतील शोषनाचा साहित्य निर्मिती वर होणारया परिणामाचा कधीही विचारात न घेतलेला पैलू साहित्य संमेलनाच्या व्यासपिठावर जाहिरपणे चर्चिला गेला पाहिजे। एवढेच नव्हे तर साहित्यात शेतकरी समुदाया बाबत केलेले अवास्तव चित्रण व स्वत:च्या मनोविकृतीच्या प्रगटीकारणासाठी गावाचे विकृत चित्र उभे करून केलेल्या अन्यायाचे परिमार्जन करण्या साठी साहित्य संमेलनात शेतकरी समुदायाला सन्मानाने शेतीतुन बाहेर पडन्या साठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याचे आवाहन केले गेले पाहिजे.विशेषत: शेतीतुन बाहर पडन्याची संधी शेतकरी समाजाला मिळते तेव्हा त्यात कोणताही अड़थला निर्माण न करण्याची सुबुद्धी सर्व गांधीवादी,सर्वोदयवादी,पर्यावरणवादी ,डावे , उजवे आणि सर्व स्वयंसेवी संस्थाना होवो या साठी साहित्य संमेलनात जाहीर प्रार्थना करण्याची गरज आहे.शेतकरी बाहर पडता कामा नये या साठी कायम रखवालदारी करणारी ममता -मेधा सारख्या भगिनी साठी तर विशेष प्रार्थना घेण्याची गरज आहे.साहित्याच्या समृद्धी साठी शेतीतुन शेतकरी समुदयाची सुटका व्हावी म्हणून कृती करता येत नसेल तर साहित्य जगताने किमान प्रार्थना करायला काय हरकत आहे?

सुधाकर जाधव
भ्रमणध्वनी-9422168158

Monday, August 23, 2010

रखवालदारांचाच जनतेच्या तिजोरीवर दरोडा !

खासदारान्च्या वेतन-भत्यासहित सर्व सुखसोयी मध्ये भरमसाठ वाढ करणारे विधेयक अल्प वाद -विवादा नंतर भारतीय संसदेने नुकतेच पारित केले.अशा प्रकारचे विधेयक पारित होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही.पण पूर्वी पारित झालेल्या वेतन-भत्ते वाढ विधेयकात आणि या वेळी पारित विधेयकात गुणात्मक फरक आहे.या पूर्वी सरकार खासदार महोदयाना सामना करावा लागत असलेल्या समस्यांचा पाढा वाचून आणि अधिक कार्यक्षमतेने 'जनतेची सेवा' करता यावी म्हणून या वाढीचे समर्थन करून एखाद दुसरे डावे ख़ासदाराच्या विरोधा नंतर बिनबोभाटपणे विधेयक पारित करून घेत असे.खासदाराना जाहिरपणे मागणी करण्याची कधी वेळ आलीच नव्हती.पडद्या आड़ हालचाली होवून सिद्ध-साधकाचा खेळ संपन्न होत असे। या वेळी लोक लाज सोडून मागणी करण्यात आली। तर सरकार तर्फे वेतन-भत्ते वाढीचे विधेयक ठण्डया बस्त्यात ठेवले गेले। खासदारांची मागणी गैरवाजवी असून सरकार ती मान्य करण्यास इच्छुक नसल्याची हवा पसरविण्यात आली. असे विधेयक येणार म्हणून आपल्या लेखन्या सम्पादकानी आणि स्तम्भ लेखकानी सरसाविल्या होत्या त्या अशा हवेने म्यान झाल्या .टिके ऐवजी कौतुक करून घेण्यात सरकार यशस्वी झाले.संसदे बाहेरच्याना बेसावध ठेवून सरकारने नंतर हे विधेयक अचानक मांडून पारित करून प्रसिद्धी माध्यमाना तोंडघशी पाडले आणि या विधेयकाला संसदे बाहेर तीव्र विरोध होणार नाही याची काळजी घेतली.मात्र सरकारची ही हुशारी विधेयकाच्या लाभधारकांच्या अति लोभाने वाया गेली. या विधेयकावर संसदेत जी चर्चा झाली त्यातून ख़ासदारांची व संसदेची अप्रतिष्टा झाली.सरकार तर्फे प्रस्तावित वेतन वाढी पेक्षा अधिक वेतनवाढी साठी जे तर्कट मांडल्या गेले ते अशोभनीय होते। कारकुनाना -सचिवाना आपल्या पेक्षा जास्त वेतन मिळते या बाबत मळ मळ व्यक्त केली गेली.संसदेच्या म्हणजे ख़ासदारान्च्या मंजूरी नंतरच नोकरदाराना वेतन वाढ मिळाली याचाही त्याना विसर पडला.सर्व सामान्यांचा पाचवा व सहावा वेतन आयोग लागू करण्यास असलेला विरोध डावलून अतार्किक व अर्थ व्यवस्थेचा विचार न करता केलेल्या शिफारसी केंद्र सरकारने मान्य केल्या तेव्हा खासदारानी अजिबात विरोध केला नव्हता हे लक्षात घेतले पाहिजे.नोकरदारांचे वेतन बेसुमार वाढवून दिले की आपले पगार भत्ते आपोआप आणि बिनबोभाट वाढतील हां हेतु ख़ासदारान्च्या मनात होता याची पुष्टी संसदेतील ताज्या चर्चे वरून होते.सरकार व संसद सदस्य जनतेच्या विरोधाला कधीच जुमानीत नसले तरी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाला ते घाबरतात हे सर्वश्रुत आहे.म्हणून स्वत:ची वेतन वाढ करण्या आधी न्यायधिशाना भरपूर वेतन व सवलती मिळतील हे चाणाक्षपणे आधीच केले गेले आहे.स्वत:च्या पदरात भरपूर पडावे या हव्यासा पायी संसद सदस्यानी आधी सरकारी खजिना न्यायधीश , नोकरदार व तत्सम घटकांवर खैरात वाटावी तसा रीता केला आणि अचूक वेळ साधुन स्वत:चा लाभ करून घेतला
हेच संसद सदस्यानी त्यांच्या वर्तनातून दाखवून दिले आहे. आज या प्रकारावर -संसद सदस्याची वेतन वाढ कमी की जास्ती अशी चर्चा चालु आहे। हां प्रश्न कमी जास्त पैशाचा नाही आहे। प्रश्न परिश्रम व पारिश्रामिक याचा सम्बन्ध जोड़ण्याचा कधी विचार करणार आहोतयाचा आहे.याला अमुक मिळते म्हणून मला तमुक मिळाले पाहिजे हे कोणते अर्थशास्त्र आहे?श्रम आणि मिळकत याची संगती लावण्याचा कधीच प्रयत्न झाला नाही व मोबदला आणि त्या मोबदल्याचे फलित याचाही विचार कधी होत नाही । कारण ज्यानी हां विचार करायचा आहे ते सुद्धा आपल्या खिशाचा आधी विचार करतात ही बाब संसद सदस्यांच्या वेतन वाढीच्या निमित्ताने सिद्ध व स्पष्ट झाली आहे। आज जी लुटा लुटा ,कोण अधिक लुटते याची जी स्पर्धा सुरु आहे ती थांबवयाची असेल तर श्रम आणि मोबदला
यात तर्कसंगती आणण्याचा विचार करने भाग आहे। त्याची सुरुवात या निमित्ताने झाली तर संसद सदस्यानी स्वत:च स्वत:ला वाटलेल्या खैरातीने देशाचे झालेले नुकसान भरून येइल। रोजगार हमी वरील मजुराचे पारिश्रामिक निश्चित करण्यासाठी शासन ,प्रशासन,अर्थशास्त्री व सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या समितीने जी 'शास्त्रीय' पद्धत स्वीकारली होती (त्या आधारे मजूरीचे दर निश्चित झाले होते) ती इतरत्र का वापरली जात नाही?हां प्रश्न या निमित्ताने चर्चिला गेला पाहिजे। ही पद्धत प्रस्थापितान्च्या वेतन-भत्त्या साठी मान्य झाली नाही तरी या पद्धतीतून रोजगार हमीच्या मजुरावर झालेला अन्याय तरी दूर होइल!
रोजगार हमीच्या कामाचा मोबदला निश्चित
करताना महत्वाचा आधार ठरविला गेला होता तो अशी अंग मेहनतीची कामे करण्यासाठी दिवस भरात किती कैलरी खर्च होतात आणि खर्च झालेल्या कैलरी भरून काढन्यासाठी किती अन्न लागेल याचा अगदी 'शास्त्रीय' विचार केला गेला होता! आणखी काही सोयींचा विचार केला गेला असला तरी मोबदला निश्चित करण्याचा तोच महत्वाचा आधार होता.कैलरी खर्च होने व त्या भरून काढने अशा शब्दावलीची माहिती नसतानाही अशिक्षित शेतकरी आपल्या गुरा-ढोरान्च्या बाबतीत त्यांची ताकद भरून काढन्याचा विचार करून त्याना चारा खाऊ घालतो! याच धर्तीवर वेतन ठरविले गेले होते!असा विचार अन्य क्षेत्रातील वेतन निश्चित करताना केला गेला तर काय होइल? महामहीम राष्ट्रपतीना रोजगार हमिच्या मजूरा पेक्षा कमी पगार मिळेल ! पण रोजगार हमीची मजूरी निश्चित करताना जो टोकाचा दुष्टपणा दाखविला गेला तो बाजुला ठेवून आणि माणसाच्या गरजांची जनावरांच्या गरजाशी तुलना होवू शकत नाही हे मान्य करून वेतन निश्चित करताना कामांचा परिणाम किंवा कामातून जी उपलब्धी होते त्याचा आणि त्या कामा साठीचा मोबदला यातील कार्यकारणभाव किंवा तर्क संगती विसरून चालणार नाही.आज ती विसरल्या गेल्याने सकल राष्ट्रीय उत्पन्न पगारावर खर्च करण्याची वेळ आली आहे!पण जमा खर्चाच्या बाबतीत हाताबाहेर चाललेल्या परिस्थिती वर नियंत्रण ठेवण्याची ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे त्यानीच बेलगामपणे वागून परिस्थिती आणखी बिघाडन्यास हातभार लावावा हाच चिंतेचा व चर्चेचा विषय बनला पाहिजे.आपल्या वेतन वाढीच्या निमित्ताने एकुणच सर्व क्षेत्रातील वेतनाची तर्क संगत पुनररचना करण्याची चालून आलेली संधी खासदारानी स्वत:च्या हावरटपनाने गमावली असली तरी खासदारानी ज्या पद्धतीने व ज्या तर्काच्या आधारे वेतन वाढ व अन्य सवलती पदरात पाडून घेतल्या त्या वरून त्याना आरोपीच्या (रखवालदारानी टाकलेला हां दरोडा असल्याने) पिंजर्यात उभे करून त्यांची झाड़ा झड़ती घेण्याची आलेली संधी सर्व सामान्यानी गमावता कामा नये.
संसद सदस्याना कशाची कमी होती?त्याना मिळनारे लाभ सर्व सामान्याचे डोळे दिपवून टाकन्यास पुरेसे आहे.लाभांची जंत्री खुप मोठी असल्याने ती येथे देत बसणार नाही.फ़क्त छोटीशी झलक पुरे होइल. परदेशातील औशधोपचाराच्या खर्चा पासून ते प्रवास आणि टेलीफ़ोन या सारखे सर्व खर्च सरकारी खाजिन्यातुन केले जातात.ज्या बंगल्याचे वार्षिक भाड़े कोटी रुपयात प्राप्त होइल असे बंगले प्रचंड खर्च करून सुसज्ज करून याना मोफत दिले जातात.एवढेच नाही तर
गोर गरिबाना जेवण मिळावे म्हणून जसे धर्मादाय अन्न छत्र चालविले जाते तसेच सरकार तर्फे विषेशाधिकार प्राप्त या जमाती साथी अन्न छत्र चालविले जाते.ते अन्न छत्र पञ्च तारांकित असते हे सांगण्याची अर्थातच गरज नाही!खासदारांचे अवैध आय-स्त्रोत कमी नाहित हे उघड गुपित आहे. बंगला किंवा बंगल्याचा काही भाग भाड्याने देण्यावर न्यायालयाने चाप लावल्याने ते अवैध उत्पन्न बुडाले तरी अवैध उत्पन्नाचे अन्य मार्ग उपलब्ध आहेत.पैसे घेवुन संसदेत प्रश्न विचारणे किंवा अवैध मार्गाने भारतीय नागरिकाला परदेशात पोचविने असे हिडीस प्रकार २-४ खासदाराने केले म्हणून त्याबाबत सर्वाना दोष देणे चुकीचे होइल.पण खासदार निधीच्या गैर वापरा बद्दल ख़ासदार मोठ्या संख्येने दोषी असू शकतात. स्वत;च्या नावावर नसली तरी ताब्यात असलेल्या संस्थाना आपल्या निधीतून खैरात वाटुन स्वत:चा फ़ायदा करून घेणारे खासदार संख्येने कमी नाहीत.एकुणच 'पांचो उंगलिया घी में'अशी अवस्था असलेले खासदार ३०० टक्के वेतन वाढ मिळूनही असंतुष्ट आहेत!
एवढा भर भक्कम मोबदला घेवुन खासदार करतात तरी काय हां प्रश्न अनेकाना पडू शकतो.किम्बहुना असा प्रश्न पडावा असेच बहुतांश खासदाराचे वर्तन आहे.देशहिताचे व लोकहिताचे कायदे गहन आणि सखोल चर्चा गाम्भीर्याने करून ते पारित करने हे यांचे प्रमुख काम.पण सलग तीन तास एखाद्या विषयावर गोंधळ न घालता चर्चा झालेला दिवस दाखवा आणि एक लाख रुपये मिळवा असे आवाहन केले तरी ही रक्कम कोणालाच मिळनार नाही अशी आमच्या संसदेची वाईट अवस्था आहे.खासदार लोकसभेत जातात ते संसदेचे कामकाज बंद पाडन्या साठीच जातात असा समज व्हावा अशी परिस्थिती आहे. पण मग निव्वळ गोंधळ घालन्याचा याना एवढा मोबदला द्यायचा का असा प्रश्न उपस्थित होतो.किती पैसे देवून राडा घालता येतो हे राज ठाकरेना विचारले तरी समजेल!कारकुनान्पेक्षा जास्त पगार मिळाला पाहिजे असे म्हननारे ख़ासदार आणि कारकुनाची जमात यात एक विलक्षण साम्य आहे.दोघानी एकदा हजेरी पुस्तकात सही केली की त्यांचे काम संपले!सही झालेला कारकुन त्याच्या खुर्ची वर जसा दिसणार नाही ,तसेच सही झालेले खासदार महाशय संसदेत सापडने दुरापास्त!सही केली की दोन हजार रुपये खिशात.! सरकार पाडायचे किंवा वाचवायचे असेल त्या दिवशीच फ़क्त संसद हाउस फुल दिसेल!त्याचे कारण व्हिप सोबतच तो दिवस उपस्थितिची वेगळी किंमत वसूल करण्याचा दिवस असतो हे आहे! संसद सदस्याकडे टनाने येणारे विविध अहवाल किती सदस्य वाचतात,अभ्यासतात या प्रश्नाचे खरे उत्तर खासदाराकडून नव्हे तर त्या भागातील रद्दी खरेदी करणारेच देवू शकतील! तात्पर्य ,संसदेत गोंधळ घालने आणि आपले वेतन भत्ते यावर गदा येवू नए म्हणून सरकार चालविन्यासाठी आवश्यक ती विधेयके पारित करण्या साठी मम म्हनने हेच आमच्या खासदारांचे महान कार्य असते!निहित कार्य तडीस नेल्यानुसार मोबदला द्यायचा झाल्यास भारतात उणे मोबदला मिळविन्यात भारतीय संसद सदस्य अग्रस्थानी असतील.म्हनुनच ख़ासदाराना वेतन वाढीस ते पात्र नाहीत हे ठनकावुन सांगण्याची हीच योग्य वेळ आहे.एवढेच नाही तर देशातील सर्व वेतन धारकाना रोजगार हमीच्या(सुधारित ) सूत्रानुसार मुळ पगार अधिक जबाबदारीच्या कामानुसार मोबदला आणि केलेल्या कामानुसार मोबदला असे काहीसे सूत्र विकसित करण्याची आज खरी गरज आहे.लुटा -लुटा कोण अधिक लुटते ही सध्याची परिस्थिती लवकर बदलली नाही तर वेतना साठी सोने गहान टाकण्याची वेळ देशावर येणार याची चाहुल खासदारांच्या वेतन वाढीच्या निमित्ताने लागली आहे! ----सुधाकर जाधव
भ्रमणध्वनी-९४२२१६८१५८

Tuesday, August 17, 2010

सत्याच्या पलीकडले !

प्रिय मित्र , लोकसत्ता दैनिकात प्रकाशीत मुग्धा कर्णिक यांच्या 'गैरसोयीची असत्ये '(दि। २३-७-१०) व अभिजित घोरपडे यांच्या '..नव्हे सोयीची अर्धसत्ये'(दि। १२-८-१०) सही या मागची या लेखा वरील लोकसत्ताला पाठवित असलेली माझी प्रतिक्रिया ब्लॉगच्या माध्यमातून आपल्याकडे पाठवित आहे.या चर्चेत आपण योगदान द्यावे अशी या मागची भावना आहे.
--------सुधाकर जाधव.
'गैरसोयीची असत्ये' या मुग्धा कार्णिक यांच्या लेखाला पर्यावरणवादी अभिजित घोरपडे यानी '...नव्हे सोयीची अर्धसत्ये ' हां लेख लिहून दिलेले उत्तराने इतरांचा संभ्रम दूर होइल की नाही हे सांगता येत नसले तरी त्यातून त्यांचा संभ्रम मात्र स्पष्ट झाला आहे ! पर्यावरणाचे अभ्यासक आणि पर्यावरणवादी अशा दुहेरी भूमिकेतून त्यानी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केल्याने त्यांचा स्वत:चा गोंधळ उडाला आहे. पर्यावरण क्षेत्रात असत्याचा जो बोलबाला सुरु आहे त्यावर कर्निकानी घेतलेल्या आक्षेपालाच त्यांचा आक्षेप दिसतो. कदाचित अशा आक्षेपांची जाहीर चर्चा होत राहिली तर सर्व सामान्यांचा पर्यावरणाचे काम करणारे कार्यकर्ते व संस्था यांच्या वरील विश्वास उडून जाइल याची चिंता त्याना असावी। मुग्धा कार्णिक यानी गोंधळ वाढविला या प्रतिपादनाचा हाच अर्थ निघतो.अन्यथा सत्याचा शोध घेणार्या अशा लिखाणाचे अभ्यासक म्हणून त्यानी स्वागतच केले असते।
पृथ्वीच्या वातावरणाचे तापमान व हवामानात सातत्याने बदल होतात आणि हे बदल नैसर्गिकरित्या होतात हे मुग्धा कार्णिक यांच्या लेखाचे मध्यवर्ती सूत्र आहे आणि ही बाब अभिजित घोरपड़े याना मान्य आहे! ओझोन बाबतीत कार्णिक यांच्या मताशी घोरपडे असहमति दर्शवितात हे खरे.पण ते कार्णिक ओझोनच्या थराला छिद्र पडले ,थर फाटल्या गेला हे वैद्न्यानिकानी केलेले संशोधन त्या अमान्य करीत आहेत या समजुतीतून। पण मुग्धा कार्णिक यानी त्यांच्या लेखात या संशोधनाला कोठेच आव्हान दिलेले दिसत नाही.ओझोन थरात सातत्याने बदल होतात आणि कधी कधी ते इतके विरळ होतात की त्याचे परिणाम तापमान बदल,हवामान बदल यातून दिसून येतात हे त्यानी मान्यच केले आहे आणि अभिजित घोरपडे सुद्धा या पेक्षा वेगले काहीच सांगत नाहीत.मतभेद फ़क्त इथेच आहे की ओझोनच्या आणि तापमान - हवामान बदलात निसर्गाचा किती हात आहे आणि मनुष्य जातीचा वाटा किती आहे? निसर्गाच्या भूमिके बद्दल ही कार्णिक आणि घोरपडे यांच्यात तसुभरही मतभेद नाहीत! कार्बन वायूच्या सुपरिनामा बद्दल व विपरीत परिनामाबद्दलही या दोघात एकमत आहे. ग्लोबल वार्मिंग साठी मानव किती कारणीभूत आहे या बाबतीत संशोधन सुरु आहे आणि निश्चित असे वैद्न्यानिक निष्कर्ष अद्याप काढता आलेले नाहित। वैद्न्यानिकात या बाबत मतभेद आहेत याचा अर्थ इतकाच होतो की दोन्ही बाजु अंधारात तीर मारीत आहेत। वैद्न्यानिक हमरी तुमरीवर येवून अवैद्न्यानिक चर्चा करीत आहेत। घोरपडे ज्याला गोंधळ म्हणतात तो हाच गोंधळ आहे।प्रत्यक्ष पुरावा नसला की परिस्थितिजन्य पुराव्याचा आधार घेवुन निकाल दिला जातो तसाच पर्यावरणाचा "निकाल" लावण्यात स्वत: वैद्न्यानिक मग्न आहेत एवढाच दोघांच्याही लेखात उल्लेख झाला त्या वैदयानिकांच्या निवेदनांचा अर्थ होतो.
वाढत्या औद्योगिकरनाने कार्बन वायुंचा उत्सर्ग वाढला आहे ही बाब खरी असली तरी या उत्सर्गाने ओझोनच्या थर फाटतो आहे हे सिद्ध झालेले नसताना पर्यावरणवादी कार्बन वायुचा बागुलबुआ उभा करून समाजात भयकंप निर्माण करीत आहेत हां आरोप या पार्श्वभूमीवर खरा ठरतो। पर्यावरणाच्या क्षेत्रात केलेल्या
कार्या बद्दल व बहुमोल (?) संशोधना बद्दल नोबेल पुरस्कार प्राप्त ख्यातनाम संस्थेत काम करणार्या वैद्न्यानिकानी हिमालायावारिल बर्फ वितलन्या संदर्भात केलेल्या नोंदीने जग भर खलबल उडवून दिली होती हां ताजा इतिहास आहे। हे संशोधन बिनबुड़ाचे आहे असे दाखवून दिल्या नंतर संस्था प्रमुखाला माफ़ी मागुन आपली विधाने परत घ्यावी लागली होती.जगाच्या अन्ताची तारीख घोषित करणारे भविष्यवेत्ते आणि पर्यावरणनाशाने जगबुडी होणार अशी हाकाटी करणारे पचोरी सारखे शास्त्रदय यांच्यात कसा फरक करता येइल हे घोरपडेनी समजुन सांगितले पाहिजे।ईश्वराच्या कोपाची भीती दाखवून भटजी मंडळी गोर गरीब शेतकरी -कस्टकरी जनतेला भटजी मंडळी काशी लुटतात याचे महात्मा फुलेनी प्रभावी वर्णन केले आहे.पर्यावरणवादी आधुनिक भटजी सर्व सामान्यात जग विनाशाची भीती निर्माण करून स्वत:ची तुम्बडी भरीत आहेत हेच पचोरी प्रकरनाने सिद्ध झाले आहे.फरक एवढाच की पूर्वीचे भटजी गोर गरिबाना लुबाडायाचे आणि आधुनिक भटजींची भूक मोठी असल्याने त्यांची नजर सयुक्त राष्ट्र किंवा बील गेट प्रतिष्ठान किंवा नोबेल यांच्या तिजोरी कड़े असते!या अंगाने मुग्धा कार्णिक यानी उपस्थित केलेल्या भयकम्पाच्या मुद्द्याकडे पाहिले की त्याचे महत्त्व लक्षात येते आणि ग्लोबल वार्मिंग ही संकल्पनाच प्रचारकी आहे हे पटले नाही तरी त्यांच्या तर्कात दम आहे हे पटते । "मोंट्रीयल करारा " संबंधी अभिजित घोरपडे यानी केलेला दावा तर निव्वळ हास्यास्पद आहे. ओजोनच्या थराला इजा करू शकतील असे हानीकारक वायु वातावरणात सोडन्याचे प्रमाण कमी कमी करण्या संबंधी अंतरराष्ट्रीय करार झाला असला तरी आजतागायत त्या कराराचे पालन कोणीही केले नाही। या कराराच्या अमलबजावनीस भारत-चीन सारख्या विकसनशील राष्ट्रांचा विरोध लपून राहिलेला नाही आणि या दोन देशात असे वायु वातावरणात सोडन्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे! ज्या प्रगत राष्ट्रानी हानीकारक वायू वातावरणात सोडून विकास साधला त्यानी सुद्धा भारत -चीनच्या नावे बोटे मोडीत बसण्याशिवाय काही केलेले नाही.करार झाल्याच्या दिवसापासून तो सर्वत्र अड़गलीत पडला असताना मोंतरीयल कराराने हानिकारक वायु वातावरणात सोडन्याचे प्रमाण कमी होवून ओझोन थराला झालेली हानी कमी झाल्याचे सांगणे हां सत्यालाप (खोटारडेपणाला पर्यायी सुसंस्कृत शब्द!) आहे.या पेक्षा सौम्य शब्द वापरायचा झाला तर 'सत्याच्या पलीकडले' असा शब्द वापरता येइल! ओझोन थराची हानी भरून निघाली असेल तर ती नैसर्गिकरित्याच निघाली .त्यात राष्ट्रप्रमुखांचा किंवा वैद्न्यानिकांचा वाटा शून्य आहे हे उघड आहे.
निसर्गत: जी हानी होते ती निसर्ग भरून काढतो.तसे झाले नसते तर ओझोनचे सुरक्षा कवच कधीच विरून गेले असते आणि सम्पूर्ण सजीव श्रुस्टी समाप्त झाली असती.पण मानवाने केलेली हानी भरून काढन्याचे सामर्थ्य सुद्धा निसर्गाकडे आहे याचा कोणताही पुरावा नाही.हानी भरून काढन्याची निसर्गा सारखी ताकद विद्न्यान मानवाला देत नाही तो पर्यंत असे वायु वातावरणात सोडन्यात सावधानता असायला हवी याबाबत दुमत असू शकत नाही। औद्योगिकरनाकडे पाठ फिरविने हां यावरचा उपाय नाही हे लक्षात घेवुन उपाय योजना करावी लागणार आहे.पण अशी उपाय योजना करण्यात सर्वात मोठा अडसर पर्यावरणवादी मंडळीचा अवैद्न्यानिक दृष्टीकोण ठरत आहे हे समजुन घेण्याची गरज आहे। प्रगती साठी ऊर्जा लागते आणि याच ऊर्जा निर्मिती पायी पर्यावरणाची हानी झाली आहे ,होत आहे। कोलसा,खनीज तेल व नैसर्गिक वायु यांच्या ज्वलनातुन प्रामुख्याने ही ऊर्जा प्राप्त होते व या प्रक्रियेत हानिकारक वायु वातावरणात पसरतात.उर्जेचे दुसरे स्त्रोत आम्ही निर्माण करीत नाहीत तो पर्यंत असेच चालणार आहे.खरी गरज उर्जेचे पर्यायी स्त्रोत लवकरात लवकर निर्माण करण्याची आहे।अणु ऊर्जा हां सर्वात मोठा पर्याय आज आपल्या समोर आहे.पण या पर्यायाला सर्वात प्रखर विरोध पर्यावरण वादीच करतात.ही ऊर्जा निर्माण होण्या आधीच या मंडळीला अणु कचरा विल्हेवाटीची चिंता लागली आहे.अणु केंद्रात अपघात झाला तर काय होवू शकते याच्या कल्पनेने ही जमात बेचैन आहे .पवन उर्जेच्या पर्याया बाबतही असेच आहे.या ऊर्जा निर्मिती प्रक्रियेत ढग निघून जातात आणि पाउस पडत नाही असा जावईशोध लावून पवन उर्जेच्या विरोधात आन्दोलन उभे करणारे हेच महाभाग आहेत.औष्णिक वीजेच्या तुलनेत दाभोल प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज पर्यावरनाला कमी हानीकारक असताना तो प्रकल्प बंद करण्यासाठी रस्त्यावर उतरून जीवाचे रान करणारे पर्यावरण वादीच होते। कागदाच्या गरजे पोटी कित्येक जंगले कापल्या गेली। अशा कागदांची गरज सम्पविनारे संगणक आले तेव्हा संगणक क्रांतीचा विरोध करण्यात हेच आघाडीवरआणि आता संगनक् वापरण्यातही आघाडी यांचीच!जंगल आणि खनिज
संपत्तीचा अमाप वापर होत आहे याचे महत्वाचे आणि मोठे कारण ही सम्पत्ती तिच्या मूल्या पेक्षा कमी किमतीत उपलब्ध होते हे आहे.पण या संपत्तीचे खरे मूल्य वसूल करण्यासाठी भाव वाढ केली तर विरोधाचा झेंडा यांच्याच खांद्यावर दिसेल.स्वच्छ व सुरक्षीत पर्यावरनाकडे जाणारा रस्ता रोखानार्या या जमातीला रोखल्या शिवाय पुढची वाट चाल कठीण आहे.मुग्धा कार्णिक या जमातीला विद्न्यान शिकवू शकतील ,पण वैद्न्यानिक दृष्टीकोण ज्याचा त्यालाच विकसित करावा लागणार आहे.पर्यावरणवादी जमात जगातील सर्वात शहाणी जमात समजली जात असल्याने त्याना वैद्न्यानिक दृष्टीची गरजच काय असा प्रश्न कोणी उपस्थीत केला तर त्याचे मात्र माझ्याकडे उत्तर नाही!
--सुधाकर जाधव
भ्रमणध्वनी - ९४२२१६८१५८

Sunday, August 8, 2010

स्त्रियांची अवहेलना :मानव संसाधन मंत्रालय व भारतीय द्यानपीठ कुलगुरु राय एवढेच दोषी!

महात्मा गांधीजीनी हिन्दी भाषेच्या प्रचार व प्रसारा साठी दिलेले योगदान लक्ष्यात घेवुन केंद्र सरकारने स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या कालात गांधीजींचे दीर्घ काळ वास्तव्य असलेल्या वर्धा शहर परिसरात महात्मा गांधीच्या नावाने आंतरराष्ट्रीय हिन्दी विद्यापीठाची स्थापना केली। हे विद्यापीठ स्थापन होवून एक दशक उलटले असले तरी फारच थोडयाना या विद्यापीठाच्या अस्तित्वाची कल्पना होती। या विद्यापीठात हिन्दी माध्यमातून नेहमीच्या विषया व्यतिरिक्त गांधी तत्वद्यानाचे अध्ययन केल्या जाते हे सर्व सामान्याना माहित असण्याचे कारणच नाही. या विद्यापीठाचे कुलगुरु विभूति नारायण राय यानी उधललेल्या मुक्ताफलानी मात्र हे विद्यापीठ एका एकी प्रकाश झोतात आले आहे. त्यानी स्त्री लेखिका बद्दल काढलेल्या अतिशय हीन आणि असभ्य उदगारानी सारा देश स्तिमित आणि स्तंभित झाला आहे। या गृहस्थाचे हिंदी भाषे साठीचे अश्लील भाषा वापरण्या व्यतिरिक्त काय योगदान आहे याची मला कल्पना नाही.पण त्याने काढलेल्या उदगारा वरून एवढे मात्र जग जाहीर झाले आहे की गांधीजींच्या नावाने असलेल्या या विद्यापीठाच्या कुलगुरुला गांधी विचाराचा स्पर्श देखील
झालेला नाही.त्याच्या बेताल वक्तव्या वरून होत असलेली टिका योग्यच आहे आणि त्याला पदावरून काढून टाकण्याची मागणी देखील रास्त आहे.पण या गदारोलात दोन महत्वाच्या बाबीकडे सर्वांचेच दुर्लक्ष झाले आहे.मूलत: महात्मा गांधीच्या नावावर सुरु असलेल्या या आंतरराष्ट्रीय विद्यापिठाच्या कुलगुरु पदी बसण्याची कोणतीही लायकी नसताना या गृहस्थाची कुलगुरु म्हणून नियुक्ती झालीच कशी हां प्रश्न कोणालाच पडू नये याचे नवल वाटते.अन्यथा या गृहस्थाची हकालपट्टी करण्या साठी साकडे घालन्या ऐवजी नालायक व्यक्तीची नियुक्ती केलीच कशी याचा जाब सम्बंधिताना विचारल्या गेला असता.अशा महत्वाच्या पदावर नियुक्ती करणारी आमची यंत्रणा किती सडलेली आणि कुचकामी आहे हे या निमित्ताने पुढे येवून सुद्धा ती यंत्रणा व त्यात सामील लोक सुरक्षीत आहेत आणि छाती फुगवून राय यांच्यावर कारवाई करण्याची भाषा बोलत आहेत। लोक क्षोभ ध्यानात घेवुन कारवाई करण्या एवढी संवेदनशील व प्रामाणिक यंत्रणा अस्तित्वात असती तर अशी नियुक्तीच झाली नसती.पण राय यांच्या जागी आपला दूसरा पिट्ठू बसविन्याची चालून आलेली संधी ही यंत्रणा सोडनार नाही व म्हणून राय जातील आणि दुसरे सवाई राय येतील!म्हनुनच राय यांच्या सोबतच त्याना नियुक्त करणारी यंत्रणाही तितकीच दोषी आणि चुकीची आहे हे लक्षात घेवुन कारवाईची मागणी होने गरजेचे आहे। या प्रकरणी केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालयाच्या चुकीमूले महामहिम राष्ट्र्पतीना शरमेने मान खाली घालावी लागली आहे .कारण मंत्रालायाच्या शिफारशी आधारे महामहिम राष्ट्रपतीनी राय यांची कुलगुरु पदी नियुक्ती केली होती। राष्ट्रपती पदाची शोभा करणारे मानव संसाधन मंत्रालयातील कारभारी तसेच सुटू नयेत म्हणून पंतप्रधाना साकडे घालण्याची गरज आहे.
कुलगुरु राय यांच्यावरील संताप स्वाभाविक आणि समर्थनीय असला तरी संतापाच्या भरात या प्रकरणातील आणखी एक दोषी असलेली महत्वाची व प्रतिष्ठित अशी साहित्यातील सर्वोच्च पुरस्कार देणारी भारतीय द्यानपीठ संस्थाही सही सलामत सुटत आहे.याच संस्थे तर्फे प्रकाशित होत असलेल्या पत्रिकेने राय यांची वादग्रस्त मुलाखत घेतली आणि छापली होती.या मुलाखती मधील मजकुर एखाद्या सड़क छाप पीत पत्रिकेतही छापन्या सारखा नसताना भारतीय द्यानपीठाच्या अधिकृत पत्रिकेत कसा काय छापला गेला यावर गहजब व्हायला पाहिजे होता.स्त्रिया बद्दल विकृत द्रष्टिकोण असनारेच असा मजकुर छापू शकतात.या विरुद्ध पाहिजे तसा संताप व्यक्त होवू नए याचे आश्चर्य वाटते। साहित्यातील सर्वोच्च पुरस्कार देणार्या संस्थेच्याच अधिकृत प्रकाशनात फ़क्त स्त्री लेखिकान्चीच नवे तर समस्त स्त्रियांची मानहानी करण्यात आल्याने पुरस्कार प्राप्त महनीय लेखिकानी व लेखकानी सुद्धा आपले पुरस्कार भारतीय द्यानपीठ संस्थेला परत करने आवश्यक होते। हीच मुलाखत अन्य प्रसिद्धी माध्यमात आली असती तर बेभान व बेजबाबदार पत्रकारिता म्हणून शंख केला गेला असता व मुलाखत प्रसिद्ध करणारे शिक्षे विना सुटले नसते। येथे तर साधी माफी मागावी असी मागणीही संबद्धित पत्रिके कड़े किंवा भारतीय द्यानपीठाकडे केल्याचे वाचनात नाही। मुलाखत प्रकाशीत करणारी पत्रिकाचे व्यवस्थापन आणि मालक असलेले द्यानपीठ एवढे संवेदनाशून्य निघाले की त्याना स्वत:हुन माफी मागण्याची गरज वाटली नाही.त्यांच्या या कृतीने द्यानपीठ पुरस्काराची सारी प्रतिष्ठा धुलिला मिळाली आहे.तेव्हा लोक क्षोभाचे चटके त्यानाही बसायालाच हवे.
दिल्ली येथे सार्क राष्ट्राचे एक विद्यापीठ कार्यरत आहे व बिहार मधील नालंदा येथे दुसरे आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ सुरु होण्याच्या प्रतिक्षेत आहे। पण वर्धा येथील महात्मा गांधी विद्यापीठ हे सध्या तरी देशाचे एकमेव आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ आहे.या विद्यापीठाच्या कुलगुरुची ही अवस्था असेल तर अन्य विद्यापीठाचे कुलगुरु काय उजेड पाडीत असतील याचा विचार न केलेलाच बरा ! शिक्षण क्षेत्रातील विद्वानानी अंतर्मुख होवून कुलगुरु सारख्या पदा वर योग्य व्यक्ती कशी निवडल्या जाईल व त्या प्रक्रियेत सम्पूर्ण पारदर्शकता कशी राहील याचा विचार केला पाहिजे आणि राजकिय हस्तक्षेपातुन या पदाला मुक्त करण्यासाठी कंबर कसली पाहिजे ही आणखी एक महत्वाची बाब या प्रकरनाने अधोरेखित केली आहे।
--- सुधाकर जाधव

भ्रमण ध्वनी -9422168158

Tuesday, August 3, 2010

ऑनर किलिंग :शेतीतून उपजणारी क्रूरता ?

ऑनर किलिंग -सन्मान राखन्यासाठी हत्या- या गोंडस नावाखाली सुरु असलेल्या
क्रूर आणि रानटी हत्त्यांचा इतिहास जुना आहे.मोगलांच्या कालात शहजादा सलीम वर प्रेम केले म्हणून अनारकलीच्या बाबतीत जे घडले त्या पेक्षाही या हत्त्याना जुना इतिहास आहे.नंतरच्या कालखंडात जग अनेक अर्थाने आणि अनेक अंगाने बदलले तरी अशा हत्या थांबल्या नाहीत.हत्या त्याच फ़क्त त्यासाठी वापरल्या जाणारा शब्द नवा! ऑनर किलिंग शब्द नवा म्हणजे एक दशका पुर्वीचा.पतीच्या अत्त्याचाराने त्रस्त एका महिलेने घटस्फोट मागितला म्हणून भर दिवसा
तिच्या घरच्यानी तिच्या वकिलाच्या चेंबरमधे तिची हत्या केली । कुटुम्बाला लाज आणनारी तिची कृती
असल्याने हत्या करने भाग पडले असा तिच्या कुटुम्बियानी दावा केला आणि पुराणमत वाद्यानी ,धर्म मार्तंडानी
या कृतीचा गौरव केला.प्रसिद्धी माध्यमानी ऑनर किलिंग म्हणून या घटनेचे वर्णन केले.तेव्हा पासून ऑनर किलिंग असे सन्मान जनक नाव अशा प्रकारच्या क्रूर हत्त्याना दिले जात आहे.वर्णन केलेली घटना पाकिस्तानातील असली तरी तीसरे जग (सर्व प्रकारच्या मागासलेपणाने समृद्ध असलेल्या देशांसाठी वापरण्यात येणारा हां आणखी एक सन्मान जनक शब्द!)अशा घटनासाठी (कु)प्रसिद्ध आहे.पाकिस्तानला सर्वच क्षेत्रात
पछाड़न्यासाठी पछाडलेला आमचा देश या बाबतीत मागे कसा राहील?आमच्या प्रसिद्धी माध्यमानी तर ऑनर किलिंग या शब्दाला मानाचे स्थान देण्यात कोणतीही कसर बाकी ठेवली नाही. अतिशय कृरतेने केलेल्या
हत्त्यांचे उदात्तीकरण करीत आहोत याचेही भान प्रसिद्धी माध्यमानी राखले नाही.पण हां निव्वळ बेभानपणा नाही.
कुटुम्बाचे नाक कापले गेले म्हणून ह्त्या करावी लागली या ह्त्या करनारान्च्या भावनेशी समाज आणि प्रसिद्धी माध्यमे सहमत असल्यानेच हां शब्द वापरल्या जातो हे त्या मागचे खरे कारण आहे.या अर्थाने ऑनर किलिंग या सदरात मोडनारी प्रत्येक हत्या ही समाज मान्य हत्या आहे। म्हनुनच या पुढे या लेखात मी ऑनर किलिंगला समाज हत्या असे सम्बोधनार आहे।
या समाज हत्या बाबतची छुपी संमती किंवा छुपी सहानुभूती या हत्त्यांबाबत परखड विश्लेषण करून कठोर उपाय योजना करण्याच्या मार्गातील मोठा अडसर ठरत आहे.सध्या चर्चेत असलेल्या समाज हत्या या भिन्न जाती-धर्माच्या मूल-मुलीनी कुटुम्बाच्या किंवा समाजाच्या विरोधाला न जुमानता लग्न केल्याने झालेल्या आहेत.अशा हत्त्यांच समर्थन करणारे देत असलेले भावनिक तर्क तकलादुच नव्हे तर खोटे असतानाही माध्यमा मधून आणि विचारवन्ताच्या चर्चासत्रात त्यावर काथ्याकुट सुरु असतो। मुलगी सद्यान नसताना एखाद्या मूल बरोबर पलुन जान्यावर त्यांचा आक्षेप तर्कसंगत वाटत असला तरी त्यावर त्यांचा मनापासून आक्षेप आहे असे मानने म्हणजे स्वत:ची फसवणुक
करून घेणे आहे। यासाठी पोलिसात तक्रार करण्याचा कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असताना हत्ये सारखे टोकाचे
पाउल कोणताही सुजान माणूस उचलणार नाही। उलट असा आक्षेप घेणारेच कायदा धाब्यावर बसवून कमी वयात
मुलीचे लग्न लावून देण्यात पुढे असतात। ही मंडली सालसुदपणाचा आव आणून एका गावात राहणारे सारे मुले-मुली भाऊ-बहिणी असतात आणि भाऊ- बहिणीचा विवाह कसा मान्य करायचा असा सवाल करतात.पण
कायद्यानेच रक्ताचे भाऊ-बहिण असणारे विवाह करू शकत नाहीत। पण गाव भाऊ किंवा गाव बहिणीचे म्हणाल तर यात गावातील दलित समाजाच्या मुला-मुलींचा समावेश ते करतात काय हे तपासून पाहिले म्हणजे त्यांचा
मानभावीपणा उघड झाल्या शिवाय राहणार नाही. त्याही पेक्षा त्यांचा आमच्या चाली रिती व परम्परा रुजविन्याची ,टिकाविन्याची व पुढे चालविन्याची जबाबदारी जात पंचायतीची आहे आणि त्यात सरकार सह अन्य कोणाला हस्तक्षेप करता येणार नाही ही भूमिका कायदा आणि संविधान यांच्या चिंधड्या उड़विनारी आहे.दुर्दैवाने
सरकार पेक्षा समाज श्रेष्ठ अशी तत्वश: भूमिका घेणारे जात पंचायतीच्या अधिकाराचे समर्थन करतात.जात आणि समाज एक समजण्याची गल्लत ते करतात.आपल्या देशात संविधान लागू होवून ६० वर्ष उलटून गेली असली तरी संविधान सर्वोपरि आहे ही भावना जन माणसात रुजविन्यात आम्ही सपशेल अपयशी ठरलो आहोत। अन्यथा एक हजार वस्ती असलेल्या गावच्या जात पंचायतने १०० कोटीच्या वर लोक संख्या असलेल्या देशाच्या संविधानाला ठेंगा दाखविला नसता.
काही विद्वानांच्या मते ज्या क्षेत्रात अशा समाज हत्या होतात तेथे लग्नाच्या वयाच्या मुला-मुलींच्या संख्येचे व्यस्त प्रमाण आहे। पण मुलींचे प्रमाण कमी होण्या आधी पासुनच अशा हत्या होत आहेत। अशा ह्त्या करणारेच स्त्री-भ्रूण ह्त्या करण्यात आघाडीवर आहेत हे विसरून चालणार नाही. काहींच्या मते स्त्री स्वातंत्र्य व स्त्री -पुरुष समानता याला विरोध असनारेच अशा ह्त्या करतात किंवा जग भर स्त्रियांवर स्त्री म्हणून
होणारे अत्याचार याचाच समाज ह्त्या हां भाग आहे.समाज हत्याना बलि पडलेल्या प्रामुख्याने स्त्रिया असल्या
तरी फ़क्त स्त्रीयाच नसतात हे लक्षात घेतले पाहिजे। अन्य जाती धर्मातील व्यक्तिशी किंवा सगोत्र विवाह (याला कायदेशीर मान्यता आहे.)केल्याने ज्या स्त्रियांची हत्या झाली त्या बहुतांश प्रकरणात त्यांच्या जोड़ीदार पुरुषाची
तितक्याच क्रूर पणे हत्या झाली आहे.आणि आपल्या देशात सवर्णा कडून दलितान्च्या अशा समाज हत्या होण्याचे प्रमाण मोठे आहे। म्हनुनच या समाज हत्याकडे फ़क्त स्त्रीया वरील अत्याचार असे पाहता येणार नाही.
स्त्रियांवर सर्व साधारण पणे जग भर सारखेच अत्याचार होतात.पुढारलेल्या आणि मागासलेल्या देशात या अत्त्याचाराच्या बाबतीत विलक्षण साम्य असते। हे साम्य आपणास स्त्रीयांवारील बलात्काराच्या बाबतीत दिसेल
किंवा मारहाण करने ,मान हानी करने या बाबतीतही दिसून येइल.पण समाज हत्या सारख्या बाबी प्रगत राष्ट्रात
अपवादानेच दिसतात.तेथे घडणारी समाज ह्त्या सुद्धा प्रामुख्याने तिसर्या जगातून तेथे स्थायिक झालेल्या कडून
होतात हे लक्षात घेण्या सारखे आहे.
मग तीसरे जग आणि समाज हत्या याचा सम्बन्ध काय आणि तिसर्या जगात समाविष्ट सर्वच देशात समाज हत्या सर्रास का घडतात या अंगाने या प्रश्नाचा उहापोह करण्याची गरज आहे.हे तीसरे जग आपल्या उपजिविकेसाठी मुख्यत: शेतीवर अवलंबून आहे.या सर्व देशातील बहुसंख्य लोकांचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे.तीसरे जग आणि प्रगत राष्ट्रे यांच्यातील हाच मोठा आणि महत्वाचा फरक आहे। अर्थात खनिज तेलाने संपन्न असलेली मुस्लिम राष्ट्रे तिसर्या जगात समाविष्ट आहेत आणि शेती हां मुख्य व्यवसाय नसतानाही तेथे समाज हत्या होतात हे खरे आहे। पण तेथे धर्माधिरित कायद्याने हत्या होतात.हे कायदे चुकीचे,अमानवीय व अमानुष आहेत या बाबत दूमत असू शकत नाही.पण कायदे बदलत नाहीत तो पर्यंत या रानटी हत्याना कायदेशीर हत्याच म्हनने भाग आहे.वास्तविक मुस्लिम राष्ट्रे आणि जगातील अन्य राष्ट्रे यांच्यात स्त्रिया कड़े भोग वस्तू व गुलाम म्हणून बघण्याचा समान दृष्टीकोण आहे.मुस्लिम राष्ट्रानी या अत्त्याचाराना शरियतचा वैधानिक आधार दिला इतकेच.आपला मुद्दा समाज हत्येचा असल्याने स्त्रियांवरिल अन्य अत्त्याचारान्चा येथे विस्ताराने विचार करने अप्रस्तुत ठरेल. शेतीवर आधारित समाजातच समाज ह्त्या होतात हे सत्य आपणास नाकारता
येणार नाही.आज ज्या हत्या चर्चेत आहेत त्या प्रामुख्याने जाटबहुल हरियाणा,उत्तर प्रदेशचा मोठा भाग आणि पंजाब या क्षेत्रातील आहेत.या भागातील एकमेव व्यवसाय शेती हाच आहे.ही बाब माझ्या विधानाची पुष्टी करणारी आहे। शिवाय देशाच्या अन्य भागात दलितांची समाज हत्या प्रामुख्याने ज्यांचा शेती हाच व्यवसाय आहे अशा समाजाकडून होतात.महाराष्ट्रात ते कुणबी असतील ,अन्य ठिकाणी जाट ,यादव असतील.शेतीवर आधारित
समाजातच प्रामुख्याने अशा प्रकारच्या समाज हत्या का होतात याची कारणे शोधल्या शिवाय समाज हत्या समाजातून हद्दपार करने कठीण आहे।
शेतकरी समाजाशी सम्बंधित जात पंचायती आणि तुलनेने मागासलेल्या समजल्या जाणार्या भटक्या व आदिवासी समाजाच्या जात पंचायती यांच्यातील फरक समजुन घेणे उपयुक्त ठरेल। ज्या अपराधा
साठी शेतकरी ज़ात पंचायत देहान्ताची शिक्षा देते त्या अपराधासाठी भटक्यांची पंचायत आर्थिक दंड करेल,
फार तर बहिष्कार टाकील.आदिवासी जात पंचायत तर याला अपराधच मानणार नाही.शेतीच्या दुष्ट चक्रात न अड़कल्याने हे समाज अधिक उदार आहेत हाच याचा अर्थ होतो.
याचा अर्थ शेतीत जो अड़कला तो फ़क्त गरीबीतच अडकत नाही ,तर सर्व प्रकारचे मागासलेपण
त्याला जखडून टाकते.शेतीच्या चक्रात अड़कलेल्याला नव्या व आधुनिक विचाराचा स्पर्श ही होने कठिन असते
हे शेतकरी समाजाकडे पाहिले तरी लक्षात येते। कारण समजनेही कठीण नाही.शेतीतुन पदरी पडते ते फ़क्त
दारिद्र्यच।शेतीत पीक अमाप येत असेल पण त्याच्या जीवनात आशा-आकान्क्षाचा अंकुर कधी फुटत नाही.
माणूस म्हणून कोणतीही किम्मत नसलेला ,मान सन्मानाला पारखा झालेला वैफल्यग्रस्त समाज शेवटी स्वत:चा
सन्मान स्त्री आणि दलित याना पायदली तुडवून प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करीत असावा हे मानायला जागा आहे.
शेतीतुन उपजनारी ही कटुता आणि क्रूरता सर्व प्रथम बाबासाहेब आम्बेडकरांच्या ध्यानात आली.म्हनुनच त्यानी दलित समाजाला गाव सोडण्याचा सल्ला दिला.अत्याचार आणि अपमान सहन करीतच
जगणारा हां समाज बाबासाहेबांचा सल्ला ऐकून शेती पासून दूर गेला आणि अभूतपूर्व प्रगती साधत सन्मान
प्राप्त केला। आपल्या पेक्षा जे दुर्बल आहेत त्यांच्यावर अत्याचार करून किंवा त्यांची हत्या करून नव्हे तर शेती सोडूनच सन्मान प्राप्त होइल हे शेतकरी समाजाला समजत नाही तो पर्यंत समाज ह्त्या (ऑनर किलिंग) थांबणार नाहीत हे सत्य आम्हीही समजुन घेतले पाहिजे।

---सुधाकर जाधव

मोबाइल -9422168158

Sunday, July 25, 2010

हंगामा है क्यों बरपा.......!

माझ्या तरुणपनी "हंगामा है क्यों बरपा थोडीसी जो पी ली है ..."या गुलाम अलीने गायलेल्या गझलेने मला व माझ्या मित्राना अक्षरश: वेड लावले होते आणि तेहि आम्ही दारू बन्दीचे समर्थक असताना! आज ही गझल पुन्हा एकदा आठवन्याचे कारण आहे धान्यापासून मद्य निर्मितीवर सुरु असलेला हंगामा . दारू ढोसनारेच नशेत तर्काला सोडून बोलतात ही आपली पारम्पारिक समजूत.पण दारू न पिणारे सुद्धा नशेत असल्या सारखे बोलू शकतात यावर शिक्कामोर्तब करणारा हां वाद आहे.धान्या पासून मद्य निर्मितीचा किल्ला लढ़विनारे माझे मित्र अजित नरदे दारू पीत नाहीत आणि मद्य निर्मितीचा किल्ला ध्वस्त करायला निघालेले माननीय ठाकुरदासजी बंग , न्या.धर्माधिकारी,अन्नासाहेब हजारे ,नरेंद्र दाभोलकर , अनिल अवचट आणि या लढाई चे सेनापती असलेले डॉ.अभय बंग या सर्व सन्माननीय महानुभवाना तर दारू हां शब्द ओठातून उच्चारने देखील वेदनादायी ठरत असेल. स्पर्श तर फार दूरची बाब आहे! तरीही मद्य निर्मितीच्या प्रश्नावर ज्या अभिनिवेशाने तर्काला सोडून हे महानुभव बोलत आहेत ते बघून एखाद्या मद्यपीच्या बोलण्याची आठवण झाल्या शिवाय राहात नाही.कारण दोन्ही कडच्या मांडनी मधे भरपूर असंबद्धता आहे.
श्री अजित नरदे यानी धान्या पासून दारू निर्मिती करणे दारिद्र्यात असलेल्या ज्वारी व बाजरी उत्पादकान्साठी कसे फायदेशीर ठरू शकते याचे अभ्यासपूर्ण विवेचन केले आहे.पण त्यांचा स्वत:चाच आपल्या अभ्यासपूर्ण प्रतिपादनावर विश्वास नसावा किंवा धान्या पासून मद्यनिर्मितीला विरोध करणारे पुरते नामोहरम व्हावेत यासाठी त्यांच्या वस्त्रहरनाचा प्रयत्न केला.डॉ.अभय बंग यांच्या बाल म्रत्यु रोखण्याच्या प्रयत्न व प्रयोगा पासून ते दाभोलकरांच्या अंध श्रद्धा निर्मुलनाचे कार्य व साने गुरुजींचे साधना साप्ताहिक चालविन्याचा प्रयत्न यावर अजित नरदे कारण नसताना घसरले. तसे पाहायला गेले तर कोणत्याही विषयाची आकडेवारी कधीच विश्वनीय नसते.मुद्दा सिद्ध करण्याच्या नादात हवा तसा आकड्यांचा खेळ करता येतो हे श्री नरदे ज्यांचा आधार घेतात त्या डॉ.श्याम अस्टेकराना देखील माहीत आहे.अगदी श्री नरदे जे आकडे पुढे करतात त्याला छेद देणारे आकड़ेही पुढे केले जावू शकतात.पण आकड्यांच्या अशा खेलाने श्री नरदे यांचे प्रतिपादन चुकीचे ठरत नाही व डॉ.बंग दाम्पत्यानी केलेल्या ऐतिहासिक प्रयत्नाचे मोल कमी होत नाही.मद्य निर्मितिला विरोध कैला म्हणून समाजातील अंधश्रद्धा निर्मुलनाचा दाभोलकराचा प्रयत्न कवडीमोल ठरत नाही हे नरदे यानी ध्यानी घ्यायला हवे होते. सर्वश्री ठाकुरदास बंग,न्या.चंद्रशेखर धर्माधिकारी आणि अन्ना हजारे यांचे सामाजासाठीचे योगदान मोलाचे आहे.त्याना दाम्भिक म्हनने हे त्यानी केलेल्या योगदानाची अवहेलना करण्या सारखे आहे. दारू मुक्त समाजाचे स्वप्न पाहने हा दाम्भिकपना होत नाही. याला स्वप्नरंजन म्हणता येइल.तसे ते स्वप्नरंजन आहे हे नरदे यानी दाखवूनही दिले आहे.समजा असा दारू मुक्त समाज निर्माण झाला तर नरदे याना नक्कीच आनन्द होइल. आपला समाज ज्या देव-देवतांची पूजा करतो त्या देवताना दारू प्रिय असली तरी आपल्या समाजात दारूला कधीच प्रतिष्ठा नव्हती.कथीत उच्चभ्रू समाजाचा अपवाद वगलता दारूला सामाजिक पेय म्हणून आजही मान्यता नाही.असे असुनही आम्ही दारु मुक्त समाजापासुन अनंत मैल दूर आहोत.दारू बंदी उद्दिष्ट आणि त्या दिशेने वाटचाल या बाबतीत सरकारने आपली विश्वासार्हता कधीच गमावली आहे .दारू उत्पादन व विक्री प्रक्रियेचे प्रत्यक्ष लाभ हे सरकारात सामील लोकांना मिळत असल्याने आणि एवढेच नाही तर दारुच्या व्यक्ती वा समाजावरिल विपरीत परिनामाचे लाभार्थी सुद्धा हीच मंडळी असल्याने दारू बंदीच्या दिशेने पाऊले उचलन्यास सरकार अनुत्सुक व अप्रामानिक असणार हे उघड आहे.त्यामुळे सरकारने विश्वासार्हता गमावलि यात आश्चर्य वाटन्या सारखे काहीच नाही.नवल आहे ते दारू बंदी बाबतीत सामाजिक संघटना व सामाजिक कार्यकर्ते यांची विश्वासार्हता कमी कमी होत चालल्याची.दारू बंदीच्या ध्येया प्रति प्रामाणिक असुनही हे घडते आहे कारण त्यांच्या चुकीच्या कल्पना व चुकीच्या माहिती आधारीत अशास्त्रिय व अतर्कसंगत प्रयत्न! याचा सर्वात मोठा आणि महत्वाचा पुरावा म्हणजे उपरोल्लेखीत महाराष्ट्रातील थोर समाजसेवकानी धान्यापासुन मद्य निर्मितीला विरोध करन्या साठी उघडलेली मोहीम ! यासम्बन्द्धी डॉक्टर अभय बंग यानी जाहीर केलेली भूमिका आणि या सर्व समाजसेवकानी या संदर्भात मुख्यमंत्री महोदयाला लिहिलेले पत्र प्रमाण मानून मी हे विवेचन करीत आहे.
या महानुभवांचे निवेदन गोंधलातच टाकणारे नव्हे तर चक्रावुन टाकणारे आहे.जोडीला भितीचा मोठा बागुल्बुवा उभा केला आहे.स्वत:च्या प्रतिपादनाच्या विरोधात जाणारे तर्क कौशल्याने वापरून सामन्यांच्या समज शक्तीलाच आव्हान दिले आहे.हे आव्हान स्विकारन्या ऐवजी सामान्य माणूस अचम्बित होवून विचार करन्याचे सोडुन विभूती सम व्यक्ती सांगताहेत तर खरेच असले पाहिजे असे मानून हात वर करणार यात शंकाच नाही.धान्या पासून मद्य निर्मितीतुन अन्न सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण होणार ही अनेक चिंता पैकी सर्वात महत्वाचि चिंता या महानुभवाना वाटत असल्याचे त्यांच्या निवेदना वरून दिसते.अन्न सुरक्षा हा नक्कीच महत्वाचा प्रश्न आहे.धान्या पासून मद्य निर्मिती केल्याने अन्न सुरक्षा धोक्यात येणार असेल तर आधीच सावध केल्या बद्दल या महानुभवान्चे नक्कीच कौतुक करावे लागेल.पण खरी परिस्थिती काय आहे? ? ज्वारी आणि बाजरी या धान्या पासून मद्य निर्मितीची योजना आहे.या पिकाना बाजारात माती मोल भाव आहे.या धान्याचे उत्पादक नेहमीच दारिद्र्यात रहात आले आहेत.शिवाय या धान्याला जे पिकवितात त्यांच्या पलीकडे खान्या साठी मागणी नाही.उत्पादक शेतकरी आनंदाने नाही तर मजबुरीने ज्वारि-बाजरीची भाकर खातो.त्याच्याच शेतावर काम करणारा मजुर सुद्धा ज्वारी-बाजरी खात नाही.म्हणून खान्या साठी या धान्याचा उपयोग नाही.निवेदनात सरकारने हे धान्य विकत घेवून राशन दुकानातून विकावे असा सल्ला आहे.पूर्वी रशन दुकानात ज्वारी असायची आणि दारिद्र्य रेशे खालील व्यक्ती सुद्धा ती उचलायला तयार नसल्याने गोदामात खराब होवून सरकारला मोथे नुकसान सहन करावे लागायचे हा फार जुना इतिहास नसतानाही निवेदन कर्त्याला त्याचा विसर पडलेला दिसतो . ज्या पिकाना खाण्यासाठी मागनीच नाही त्यांचा अन्न सुरक्शे साठी काय उपयोग? तसेही या पिकांचे क्शेत्र फार मर्यादित आहे.1% पेक्षाही कमी कृषी योग्य जमिनीत हे पीक घेतले जाते.अन्न सुरक्शे साठी ही बाब अगदीच नगन्य आहे. खान्या साठी मागणी नसलेले व बाजारात मोल नसलेले हे धान्य मद्य निर्मिती साठी वापरल्याने धान्य उत्पादक शेतकरी दारिद्र्यातुन बाहेर पडू शकतो. या विचारवंतानी अन्न सुरक्षा व दारू निर्मिती याची सांगड घालून गल्लत केली हे उघड आहे.अन्न सुरक्षा धोक्यात येनार आहे ती धान्यापासुन मद्य निर्मितीतुन नव्हे तर जनुकिय बियानांच्या बाबतीत कथित पर्यावरणवादी व गांधी वादी विचारवंताच्या चुकीच्या भूमिकेने.विषम व चंचल हवामानाचा मुकाबला करण्याची व प्रचंड लोकसंखेची धान्याची गरज भागविन्याची क्षमता फक्त जनुकिय बियानात आहे हे सत्य स्वत:ला "सत्याचा शोध घेनारे" समजनारे समजतील तेव्हा अन्न सुरक्शाच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा दूर होईल.

धान्या पासून मद्य निर्मितीला विरोध करताना या विभुतीनी आणखी एक महत्वाचे कारण पुढे केले आहे.त्यांच्या मते यामुळे दारूचा महापूर येवून अक्खा समज व्यसनाधीन होईल.मद्य निर्मिती विरोधी मोहिमेचे सेनापती म्हणून मी ज्यांचा उल्लेख केला त्या अभय बंग यानी जी आकदे मोड केली आहे त्या आधारेच ही भीती निराधार व निरर्थक असल्याचे सिद्ध होते. धान्या पासून मद्य निर्मितीला विरोध करताना या विभुतीनी आणखी एक महत्वाचे कारण पुढे केले आहे.त्यांच्या मते यामुळे दारूचा महापूर येवून अक्खा समज व्यसनाधीन होईल.मद्य निर्मिती विरोधी मोहिमेचे सेनापती म्हणून मी ज्यांचा उल्लेख केला त्या अभय बंग यानी जी आकदे मोड केली आहे त्या आधारेच ही भीती निराधार व निरर्थक असल्याचे सिद्ध होते. त्यांनी केलेल्या गनिता प्रमाणे धान्या पासून मद्य निर्मितीचा खर्च 200 रुपये प्रति लिटर च्या पुढे येतो.सरकारची 10 रुपयाची सबसिदी गृहित धरली तरी हे मद्य बाजारात किमान 250 रुपये प्रति लिटर भावाने विकले जाईल हे सुद्धा डॉक्टर बंग यांना मान्य आहे.सर्व सामान्यांच्या अवाक्या बाहेरच हे मद्य असणार हे उघड आहे. शेतकरी एवढी महाग दारू पितील असे म्हणणे म्हणजे शेतकरी वर्गाच्या दारिद्र्याची क्रूर चेस्ता करन्या सारखे आहे.ज्या दिवशी ज्वारी-बाजरी पिकविनारा दरिद्री शेतकरी ही दारू पिण्याच्या स्थितीत येईल त्या दिवशी त्यांच्याच नव्हे तर देशातील दारिद्र्याचा अंत झालेला असेल! याचा ग्राहक पंच तारांकित असणार हे नक्की.दारु पिन्याने गौर गरिबांचे जीवनच उद्ध्वस्त होते.पंच तारांकिताना गरीबी कोनत्याच कारणाने शिवत नसल्याने त्यांच्या पिन्यावर कोनाचाच आक्शेप नसतो.परकीय चलन खर्च करुन दारू पिनारे हे महाभाग या देशी पर्याया कडे आकर्षित झाले तर परकीय चलन वाचून अर्थ व्यवस्थेचा फायदाच होईल. या दारूचा महापूर सोडा ही दारू सामान्य दारु प्रेमिना बघायला मिळाली तरी ते खूष होतील!महत्वाची बाब म्हणजे ज्यांना प्यायची आहे त्यांच्या साठी आज दारू सहज उपलब्ध आहे.त्या अर्थाने दारूचा महापूर आज आहेच.पण म्हणून सगळा समाज व्यसनी बनून गुन्हेगार झालेला नाही. दारुचे दुस्परिनाम नक्कीच आहेत.पण समाजातील सर्व दु:खाना ,समस्याना दारू कारणीभूत आहे असे मानने अतिरंजीतच नव्हे तर हास्यास्पद आहे.
दारूच्या नशेत कायदेशीर व जबाबदार व्यवहार करता येत नाही असा एक मुद्दा या निवेदनात आहे.कदाचित हे म्हणणे बरोबरही असेल.पण यातून ध्वनीत होणारा दुसरा अर्थ -दारू न पिनारे कायदेशीर व जबाबदार व्यवहार करतात -साफ चुकीचा आहे. गुजरात राज्यात प्रदिर्घ काळा पासून दारू बंदी आहे.तरीही त्याच राज्यात स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वाधिक बेजबाबदार आणि बेकायदेशीर आणि घ्रुनास्पद गुन्हेगारी वर्तन अक्ख्या जगाने बघितले आहे. या वर्तनाने पीडीत असहाय माणसे आसरा शोधण्यासाठी महात्मा गांधींनी स्थापन केलेल्या साबरमती आश्रमा जवळ आले तर त्याना आत न घेता आश्रमाची दारे बंद करणारे दारू बंदीचा उदो उदो करनारेच होते.तेव्हा कायदेशीर व जबाबदार वर्तन याचा दारू पीने वा न पीने याच्याशी फारसा सम्बध नसतो हे उघड आहे.

दारू पीन्याने उत्पादकता कमी होते असाही दावा रशियाचा दाखला देवून या निवेदनातुन करण्यात आला आहे.रशियात साम्यवादी राजवट होती तेव्हाही जवळ जवळ संपूर्ण रशिया व्होदका पिनारा होता व आज ही तो दारुच्या बाबतीत तसाच आहे.साम्यवादा कडून उदारवादा कडे संक्रमन होण्याच्या काळात स्वातंत्र्याचा पहिल्यांदा उपभोग घेण्याची संधी प्राप्त झाल्याने काही काळ तेथील उत्पादन घसरले होते हे खरे.पण आता तेथील उत्पादनही वाढते आहे आणि दारूचा खपही!रशियात दारुच्या आयातीत व्रुद्धी झाल्याचे जग जाहीर आहे.यूरोप-अमेरिका दारू सेवना सोबत उत्पादकतेत सुद्धा आघाडीवर आहेत.त्यांची उत्पादकता जेथे अजिबात दारूची उप्लब्धता नाही अशा मुस्लिम देशा पेक्षा किती तरी अधिक आहे. चुकीचे दाखले देवून आपल्या देशात दारुबंदी साठी अनुकुलता निर्माण होईल अशी या महानुभवांची चुकीची समजूत झालेली दिसते.
दारु पिन्याला मी माणसाच्या स्वातंत्र्याशी अजिबात जोडत नाही .आपल्या देशातील अनुभव असा आहे की दारूने संपूर्ण कुटुंबच देशोधदीला लागते.दारु पिण्याचे स्वातंत्र्य घेणारा कुटुंबातील अन्य सदस्याच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालत असतो-विशेषत: स्त्री सदस्याच्या!म्हणूनच स्वातंत्र्याच्या नावावर शेतकरी संघतनेचे नेते दारुचे समर्थन करीत असले तरी शेतकरी महिला सदैव दारु बंदीला अनुकूल दिसतील.मात्र सध्या दारु बंदी शक्य आणि व्यावहारीक नाही ही बाब मान्य करुन दारुचे वाईट परिणाम कमी करने शक्य आहे का या दिशेने विचार करण्याची खरी गरज आहे. या अंगाने विचार करायचा झाला तर हार्ड लीकर ला पर्याय देण्याची आज खरी गरज असल्याचे मान्य करावे लागेल.धान्या पासून चे मद्य हा खरे तर उत्तम पर्याय आहे.पण विचारवंतांची मोहीम अविचाराने या पर्यायाचा गर्भपात करु पाहत आहेत.या मद्याला मान्यता दिली तर त्याच्या उत्पादनाला चालना मिळून किमती थोड्या कमी होतील.दुसरीकडे वाईट परिणाम होतात अशी अल्कोहलाचे प्रमाण अधिक असलेली स्वस्त दारु महाग करण्याची गरज आहे. पण दुर्दैवाने ही विचारवंत अल्कोहल आधिक्य असलेल्या स्वस्त व सहज उपलब्ध दारू बद्दल चकार शब्द ही न बोलुन चुकीचा संदेश देत आहेत. मद्या पासून दारु निर्मितीला विरोध करुन दारुच्या दुस्परिनामाला दुर करण्याची संधी या विचारवंताच्या दुराग्रहाने गमावली तर त्याची समाजाला भारी किम्मत मोजावी लागनार आहे.
वास्तविक दारू बंदिचा गडचिरोलि प्रयोग देशातील सर्वाधिक यशस्वी प्रयोग आहे.या प्रयोगाचे कर्तेही अभय आणि राणी बंग हे दाम्पत्यच आहे.कुपोशन दूर करण्याचा त्यांचा गडचिरोलि प्रयोग देश आणि दुनियात अमलात येवून शकतो तर दारु बंदिचा प्रयोग ही गडचिरोली बाहेर यशस्वी होवुन शकतो. आणि या प्रयोगात ही 100% दारू बंदी शक्य नाही हे एकदा जाहीर केले की दारू बंदी ची तर्क संगत मांडणी व वाटचाल सोपी होईल।
-सुधाकर जाधव
भ्रमण ध्वनि-9422168158

Friday, July 9, 2010

कापूस शेती व सूती वस्त्राला पर्यावरणीय आव्हान!

पर्यावरणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला असला तरी तो प्रश्न सोडविन्या साठी सुरु असलेले प्रयत्न आणि धडपडणारे कार्यकर्ते यांच्या विषयी फारसे कौतुकाने लिहावे अशी परिस्थिती नाही.या विषयाला आंतरराष्ट्रीय महत्त्व असल्याने आणि पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी कार्य करायला मुबलक पैसा उपलब्ध होत असल्याने आणि थोड्या कामासाठी मोठा पुरस्कार अल्पावधीत प्राप्त करून देणारे पर्यावरण हे एकमेव क्षेत्र असल्याने पैसा आणि पुरस्कार यावर डोळा असणारे भोंदू आणि ढोंगी यांचा या क्षेत्रात सुळसुलाट आहे.पर्यावरणाचे संतुलन राखन्यासाठी प्रामाणिकपणे काम करणारे बहुगुणा सारखे निर्मल कार्यकर्ते अपवादात्माकाच.पण जे निर्मल आहेत ते भाबड़ेहीआहेत! हे क्षेत्र व्यापले आहे ते आंतरराष्ट्रीय किर्ती प्राप्त करण्याच्या मोहात बदनाम झालेल्या डॉ.पचोरी आणि सुनीता नारायण सारख्यानी. यात भर पडली आहे ती पर्यावरणाच्या नावावर विकास कामाना सदैव विरोध करणार्या मेधा पाटकर आणि वन्दना शिवा सारख्यांची! म्हणुनच जगबुडीची हकाटी देणारे पर्यावरणवादी आणि जगाच्या अन्ताची तारीख़ घोषीत करणारे भविष्यवेत्ते यांच्यात फरक करने कठीन जाते. मात्र पर्यावरणाचा वैदयानिक कसोटीवर विचार करून उपाय सुचविनारे कार्यकर्ते याही क्षेत्रात आहेत.त्यापैकीच रेबेका अर्ली एक आहेत.व्यवसायाने फैशन डिजायनर असलेल्या रेबेकाने कापूस शेती बद्दल व सूती वस्त्रा बाबत घेतलेले आक्षेप विचार करण्या सारखे आहेत।
कापूस शेतीला उस वगळता अन्य पिकान्च्या तुलनेत पानी जास्त लागते। इतर सर्व पिकान्च्या तुलनेत खते आणि कीटक नाशके यांचा कापूस उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणात वापर होतो.हे रेबेकाचे महत्वाचे आक्षेप आहेत.कापूस उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या यवतमाल जिल्ह्यात मी राहात असल्याने त्यांच्या आक्षेपात तथ्य आहे हे मी ठामपणे सांगू शकतो.कोरडवाहू शेतीत कापूस घेता येतो ,पण मग ओलिताच्या तुलनेत उत्पादन बरेच कमी होवून खर्च आणि उत्पन्न यांचा मेळ बसत नाही. खते आणि कीटक नाशकाच्या वापराच्या बाबतीत तर यवतमाल जिल्हा पहिल्या क्रमांकावर आहे। याचे शेत जमिनीवर आणि परिसरातील पर्यावरनावर नक्कीच दुस्परिणाम होत आहेत. कापूस शेतीचे डोळस विश्लेषण केल्या नंतर उपाय सुचविताना मात्र रेबेकाबाई अंधश्रद्धेकड़े झुकल्या आहेत। सेंद्रिय कापूस शेतीचा त्या पुरस्कार करीत आहेत.पण मग आजच्या तुलनेत उत्पादन खुप कमी होइल आणि ते कोणालाही परवडणार नाही.६० च्या दशका पर्यंत या देशातील शेती सेंद्रिय पद्धतीनेच होत होती.या शेतीत तुलनेने कर्ज बाजारीपणा कमी असला तरी दारिद्रयाचे प्रमाण आजच्या पेक्षा प्रचंड मोठे होते हे विसरून चालानार नाही.शिवाय वाढत्या जनसन्खेयला त्या शेतीतील उत्पादन पुरत नव्हते हे सत्य कसे नाकारता येइल?म्हणुनच घड्यालाची काटे उलटी फिरवून सेंद्रिय शेती कड़े परतन्या ऐवजी पानी ,खते आणि कीटकनाशके याचा अति वापर टालून कापूस शेती करायची असेल तर बी टी बियानांचा वापर हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे.पर्यावरणविद रेबेका अर्ली यानी उपस्थीत केलेल्या प्रश्नाना बी टी बियाने हेच तर्क संगत उत्तर आहे ।
सूती वस्त्रा बाबत रेबेकाबाईनी उपस्थित केलेला मुद्दाही तितकाच मुलभुत आहे.सूती वस्त्र बनविताना पाण्याचा मुबलक वापर होतो .रंगांचा वापर अनेक पर्यावरणीय प्रश्न निर्माण करतात। शिवाय हे वस्त्र स्वच्छ करण्यासाठी जास्त पानी लागते.सूती वस्त्र लवकर जीर्ण होते आणि त्याचा पुनर्वापर करता येत नसल्याने त्याची विल्हेवाट लावणे ही समस्याच बनते.सूती वस्त्राच्या तुलनेत पोलिस्टर किंवा कृत्रीम धाग्या पासून बनाविलेली वस्त्र जास्त टिकाऊ असतात आणि त्याचा १०० टक्के पुनर्वापर शक्य असतो.त्यानी उपस्थीत केलेले मुद्दे चुकीचे आहे असे म्हणता येणार नाही.तरीही आपल्याकडे या संदर्भात तर्कसंगत विचार होने अवघड आहे.स्वातंत्र्य आन्दोलन पेटविण्यात कापूस महत्वाचा घटक राहिला आहे.ते आन्दोलन टिकविण्यात व पुढे नेण्यात खादी वस्त्राची अहम् भूमिका राहिली आहे। अगदी नजिकच्या काळात शेतकरी संघटनेने कापूस उत्पादक शेतकरी वर्गाला न्याय मिलवुन देण्यासाठी सूती वस्त्राचा जोरदार पुरस्कार करून ठीकठिकाणी कृत्रीम धाग्याच्या वस्त्राची होळी केली होती. पण आता या बाबीन्कडे इतिहास म्हणून बघण्याची वेळ आली आहे.अगदी अभिमानाने बघायला हरकत नाही.पण रेबेका बाईनी उपस्थित केलेले मुद्दे लक्षात घेता सूती वस्त्राचा आग्रह सोडून दिला पाहिजे.किमान ते टिकावे म्हणून अनुदान आणि इतर कुबड्या नकोत। सूती व पोली वस्त्रा सम्बद्धी रेबेका बाईनी शास्त्रीय तथ्य मांडले.पण मानवीय आधारावर विचार केला तरी एक बाब स्पष्ट आहे.कृत्रीम धाग्याच्या कपड्याने नग्न-अर्धनग्न अवस्थेत राहणारी बाया-माणसे आपले अंग झाकू शकले.महात्मा गांधी च्या काळात ही वस्त्र उपलब्ध असती तर कदाचित त्याना अर्धनग्न अवस्थेतील देश बांधवाना पाहून स्वत:च्या अंगावरील कपडे उतरविन्याची वेळ आली नसती!
मात्र यापुढे जावून अधिक मुलभुत विचार करण्याची गरज आहे.पर्यावरणाचा विचार करता सूती वस्त्र नको असतील तर कापूस उत्पादनाची गरजच काय? सरकी पासून मिळनार्या तेल व ढेपे साठी अन्य पर्याय उपलब्ध आहेतच.कापूस शेती अव्यवहार्य व अहितकारक ठरत असेल तर ती बंद करून ते क्षेत्र अन्य पिका साठी उपलब्ध करून देने केव्हाही श्रेयस्कर!माझ्या सारख्या खादी धारका साठी किंवा सूती वस्त्राच्या आग्रही मंडळी साठी रेबेका बाईची सेंद्रिय कापूस शेती पुरेशी ठरेल.कापूस शेतीचे पुढे काय होइल माहित नाही ,पण आपल्या परिवारातील सदस्य खादी वस्त्रा बाबत आग्रही नाहीत या बाबत आज पर्यंत वाटत असलेली खंत रेबेका बाईनी दूर केली याचा मला आनंद आहे!
सुधाकर जाधव
भ्रमण ध्वनि -9422168158

Sunday, June 27, 2010

सुट-सब्सिडीच्या अन्ताचा प्रारम्भ!

केंद्र सरकारने पेट्रोलियम उत्पादनावारिल किम्मत विषयक निर्बंध हटविण्याचा धाडशी निर्णय घेवुन या उत्पदानावर दिली जाणारी सब्सिडी मोठ्या प्रमाणावर कमी केली आहे.सुमारे २० वर्षा पूर्वी पंतप्रधानपदी नरसिंहराव आणि अर्थ मंत्री मनमोहनसिंह असताना भारतात आर्थिक उदारीकरणाला प्रारम्भ झाला तेव्हा पासून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा गळफास बनलेल्या सुट- सब्सिडीला आवर घालण्याचा विचार सुरु होता.या सुट -सबसिडीला मतासाठी राजकारन्यांचा आणि अर्थ कारणाच्या बाबतीत अद्यानी असणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांचा जोरदार पाठीम्बा असल्याने आज तागायत या सुट-सबसीडीला हात लावण्याची कोणत्याच सरकारची हिम्मत होत नव्हती .किम्बहुना गरिबांच्या नावावर सुट-सबसीडी घोषित करुन लोकप्रियते सोबत भर भरून मते प्राप्त करण्याचा राजमार्ग श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकालात प्रशस्त झाला.तेव्हा पासून सुट-सबसिड़ीची भारतीय अर्थकारणात रेलचेल झाली.अर्थात सुट-सब्सिडी नेहरून्च्या कार्यकाला पासून होती ,पण इन्दिराजीनी त्याचा गरिबीशी लढ़ण्याचे हत्यार म्हणून गवगवा करून सुट सब्सिडीला राजकारणात व अर्थकारणात अढळ पद मिळवून दिले . मात्र आज तागायत अब्जो कोटी रुपयांची सुट-सब्सिडी देवुनही गरीबी दूर झाली नाही , उलट वाढलीच। राजकारणात व समाजात चलती असणारे आणि नोकरशाही यानी संगनमताने ही रक्कम मधल्या मधे हडपली . याची कबुली तर पंतप्रधान असताना राजीव गांधी यानीच दिली होती .मात्र त्याना सुट सब्सिडी चुकीची वाटली नाही . ,वितरण यंत्रनेवर त्यांचा कटाक्ष होता. गरिबाना फारसा लाभ होत नसतानाही अब्जो कोटीची उधलपट्टी सुरूच राहीली. परिणामी राजकारणात एकाधिकारशाही ,समाजात गुंडगिरी आणि अर्थकारणात अनुत्पादकता पोसली गेली.

गरीबाच्या नावावर दिल्या जाणारी सुट- सब्सिडीचे प्रत्यक्ष लाभ धारक समाजातील प्रस्थापितच राहिले आहेत.सरकारने पेट्रोल व स्वयंपाकाचा गैस स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्या साठी अक्षरश: आपला खजिना रिकामा केला.जे पेट्रोल आणि गैसच्या किमतीचा भार अगदी सहज पेलू शकत होते अशा घटकासाठी गरीबाचे नाव घेवुन खजिना रीता केला गेला .देशातील गरीब माणसाचे वाहन म्हणजे पेट्रोल विना चालणारे त्याचे पायच आहेत . गरीब बाया आजही चुलीतील लाकडाच्या धुराने स्वत:च्या डोळ्याना ईजा करून घेवुन स्वयंपाक करीत आहेत.या सब्सिडीचा सर्वाधिक लाभ मोठ मोठे उद्योगपती,पैशाच्या राशीत लोळनारे राजकारणी,नोकरशाहा आणि समाजातील सर्वच श्रीमंतानी घेतला आहे।प्रत्यक्ष गरीबाला दिल्या जाणारी सुट-सब्सिडीची स्थिती वेगळी नाही.राशन व्यवस्थेचा फ़ायदा गरीबा पेक्षा स्वस्त धान्य दुकानदार ,नोकरशाही आणि राजकारणी यानाच होतो आहे.देशातील काळ्या बाजाराला रेशन व्यवस्थेचे योगदान सर्वानाच माहीत आहे.गरीब आणि आणि आदिवासी शेतकरी वर्गासाठी मोफत वाटल्या गेलेल्या वस्तु तर कवडीमोल किमतीत श्रीमंतांचे धन बनतात. सर्व साधारण शेतकरी समुदायाला दिली जाणारी सुट-सब्सिडी म्हणजे तर प्रस्थापितासाठी लुटीची मोठी पर्वणीच असते.शेतकरी समुदायाला सुट-सब्सिडी देताना त्याच्या हाती पैसा पडणार नाही याची पुरेपुर काळजी घेतल्या जाते .शेताकर्याच्या हातात पैसा पडला की तो दारू पिणार अशी सोयीस्कर समजूत शासनातील व समाजातील धुरिनाणी करून घेतली आहे.म्हणून शेतकरी समुदयाची सुट-सब्सिडी राजेरोसपने पदरात पडणार ती ख़त कारखानदारांच्या,बियाने उत्पादकाच्या ,पंचायत समिती,खरेदी विक्री संस्था,बाजार समित्या या मधील बाजार बुनग्याच्या हातात!

समाजात चलती असणारेच सुट-सब्सिडी चे खरे लाभ धारक असल्याने या सुट-सब्सिडी विरुद्ध शेतकरी संघटनेचा सन्माननीय अपवाद सोडता कोणीच आवाज उठविला नाही.अन्य घटकानी आवाज उठविला तो सुट-सब्सिडी वाढवून मिळावी म्हणून!आजही या निर्णया विरुद्ध हेच लाभ धारक गरीबाच्या नावावर हल्लाबोल करीत आहेत. सरकार जागतिक बैंक व नाणेनिधीच्या दबावाखाली असल्याचा कांगावा केल्या जात आहे.उदारीकरना विरुद्ध बोटे मोडली जात आहेत.आपल्या परिश्रमाचा अतर्कसंगत अव्वाच्या सव्वा मोबदला घेवुन उत्पादन खर्चाचा विचार न करता कमी किमतीत वस्तु विकत घेण्याची सवय असलेला मोठा वर्ग समाजात निर्माण झाला आहे.याच वर्गाची सरकारच्या निर्णया विरुद्ध ओरड सुरु झाली आहे.मतांच्या लालसेने विरोधीच नाही तर ममता-लालू सारखे स्वकीय सरकारच्या निर्णया विरुद्ध बोलू लागले आहेत.बंगाल-बिहार मधील निवडणुका लक्षात घेता सरकारच्या निर्णयाला कोंग्रेस मधुनच विरोध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.म्हणुनच देशाच्या अर्थ व्यवस्थेला पोखरनारी सुट-सब्सिडी रद्द होण्यासाठी सरकारच्या बाजूने उभे राहण्याची आवश्यकता आहे.पेट्रोलियम उत्पादनावरची सब्सिडी कमी करने हा तर निव्वळ प्रारंभ आहे.अजुन बराच पल्ला गाठायचा आहे.त्यासाठी सुट-सब्सिडी विरुद्ध शेतकरी संघटने सारखाच इतर घटकानी आवाज उठविला पाहिजे.शेतकरी संघटनेची कमी झालेली ताकद लक्षात घेता इतर घटकानी पुढे येणे गरजेचे आहे.सुदैवाने उद्योजकांच्या राष्ट्रिय संघटनानी पहिल्यांदाच तर्क संगत भूमिका घेवुन सरकारी निर्णयाचे समर्थन केले आहे.अधिक व्यापक समर्थन लाभले नाही तर सरकार निर्णय बदलू शकते.असे झाले तर अर्थ व्यवस्थेची वाट लावणारी सुट-सब्सिडीची समाजवादी विकृती दूर होण्याची दीर्घ काळ प्रतीक्षा करावी लागेल.

-सुधाकर जाधव.

मोबाइल -9422168158

Saturday, May 15, 2010

तेव्हा कुठे गेला होता संघ सुता तुझा धर्म ?

बनावट चकमक घडवून एका आरोपीस ठार मारल्याच्या आरोपावरून सी बी आय ने गुजरात राज्यातील काही पोलीस अधिकारयान्ना अटक केली.न्यायालयाच्या आदेशा वरुन सी बी आय ने या प्रकरणी चौकशी करून कारवाई केली.कायद्यानुसार झालेली न्याय संगत कारवाई त्या राज्यात सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला अजिबात रुचली नाही.आपली सर्व शक्ती आणि प्रतिष्टा पणाला लावून त्या पक्षाने सी बी आय च्या कारवाईला विरोध चालविला आहे.अन्य पक्षाच्या ज्या नेत्यांनी सी बी आय कारवाईचे समर्थन केले त्या नेत्यांची "कुत्रे" अशी संभावना पक्षाचे संघ संस्कारी राश्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी यांनी केली आहे.याचा अर्थ टोकाला जावून बी जे पी सीबीआय कारवाईचा विरोध करीत आहे.आपल्या १०० च्या वर खासदारांना घेवुन पक्षाचे सर्व वरिष्ट नेते अपराधी पोलिसांचा बचाव करण्या साठी महामहीम राष्ट्रपतीना साकडे घालून आले ही घटना अभूतपूर्व आहे! न्यायालायावर टिका करने शक्य नसल्याने केंद्र सरकार सी बी आय ला हाताशी धरून गुजरात पोलिसांचे मनोधैर्य खच्ची करीत असल्याचा कांगावा बी जे पी करीत आहे. या म्हनन्यात तथ्य आहे असे ग्रहीत धरले तरी बी जे पी ला बोलण्याचा कोणता नैतिक अधिकार आहे? बी जे पी शासित राज्यात सरकारी यंत्रनेचे हात बांधून किंवा ती यंत्रणा हाताशी धरून संघ परिवारातील विविध घटक आपला हिंदुत्वाचा छुपा अजेंडा राबविन्यासाठी उघड पणे घटनाबाह्य व बेकायदेशीर कारवाईत लिप्त असल्याचे देशाने व जगाने बघितले आहे।
उत्तर प्रदेशात सत्ता हाती असताना पोलिसाना बघ्याची भूमिका घ्यायला लावून संघ परिवाराने बाबरी मस्जीद जमीनदोस्त केली होती. ओरिसा राज्यात सयुक्त सरकारात असतांनाही संघ परिवाराने ख्रिस्ती समुदाया विरुद्ध केलेली हिंसा काय किंवा कर्नाटकात सत्ता हाती आल्या बरोबर श्रीराम सेनेने महिलांची केलेली विटम्बना काय, ही सगळी कृत्य सरकारी यंत्रणा हाताशी धरुनच करण्यात आली आहेत.आजही बी जे पी शासित मध्य प्रदेशात ख्रिस्ती समुदयावर संघ परिवाराचे हल्ले सुरु आहेत.केंद्रात बी जे पी ची सत्ता आल्यावर याच पक्षाचे राज्य असलेल्या गुजरात राज्यात माणुसकी व घटनेची चाड न बाळगता नरेन्द्र मोदीच्या नेतृत्वाखाली संघ परिवाराने जे केले त्याची तुलना त्यांच्याच आधीच्या बेकायदेशीर कृत्याशी होवू शकत नाही एवढ्या मर्यादा त्यानी ओलंडल्या .केन्द्रात सरकार असल्याचा फ़ायदा घेवुन संघ परिवाराने मुस्लिम समुदयावर अत्याचार करण्यासाठी संपूर्ण सरकारी यंत्रणा आपल्या कार्यकर्त्या सोबत कामाला लावली .पोलिस यंत्रणा तर अत्याचार करण्यात आघाडीवर होती!या देशात सरकारी यंत्रनेचा एवढ्या क्रूर वापर पहिल्यांदाच झाला आणि तो सुद्धा केंद्र सरकार सीबीआय चा गुजरातेत गैर वापर करीत असल्याची ओरड करनारया बी जे पी ने केला!
महामहिम राष्ट्रपतीजीना भेटून आल्यावर पत्रकारांशी बोलतांना लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेत्या श्रीमती सुषमा स्वराज यानी पोलिसांनी कुख्यात गुंडाला मारले असल्याने त्यांचे कौतुक करायचे सोडून सीबीआय करवी त्रास देत असल्याचा कांगावा केला.श्रीमती स्वराज सारख्या जेष्ठ नेत्याला कायद्याचे द्द्यान नाही असे नाही.पण कोणत्याही परिस्थीतीत दोषीपोलिसांना सजा होवू नये हां त्यांचा प्रयत्न आहे.कारण सजा झाली तर देशभर मोदी प्रयोग राबविन्याच्या बीजेपी व संघ परिवाराच्या मनासुब्यावर पानी फेरल्या जाण्याची त्यांना भीती आहे.कारण सरकार पाठीशी असतांनाही बेकायदेशीर कृती साठी शिक्षा होवू शकते हे पोलिस व इतर सरकारी यंत्रनेला दिसून आले तर मोदी प्रयोगात इतर राज्यातील पोलिस व अन्य सरकारी यंत्रणा सहभागी होणारच नाही! म्हणुनच एवढ्या अटीतटीवर येवून बीजेपी गुजरात मधील दोषी पोलिस अधिकारी वर्गाला वाचविन्याचा प्रयत्न करीत आहे।
याचा अर्थ सीबीआय चा दुरूपयोग होत नाही असा नाही.आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्याच्या भ्रष्टाचाराचा उपयोग त्याला शिक्षा देण्या ऐवजी सीबीआय करवी त्याला आपल्या दावणीला बान्धन्या साठी किंवा त्याला नामोहरण करण्यासाठी सीबीआय चा नेहमीच उपयोग करून घेण्यात आला आहे.बीजेपी ही यात मागे नाही. त्यांची सत्ता असलेल्या बिहार राज्यात लालू प्रसादाना नामोहरण करण्या साठी सीबीआय चा वापर तिथल्या राज्य सरकारने केला आहेच!म्हणुनच सीबीआय विरोधाची बीजेपी ची मोहिम म्हणजे चोराच्या उलट्या बोम्बा आहेत!"महाभारतात विचारलेल्या प्रश्नाच्या धर्तीवर बीजेपी ला "तेव्हा कुठे गेला होता संघ सुता तुझा धर्म ?" असा प्रश्न विचारला पाहिजे ! [समाप्त ]
१५ मे २०१० -सुधाकर जाधव