Thursday, September 24, 2015

उद्योगपती सख्खे , शेतकरी सावत्र

उद्योगपती सख्खे, शेतकरी सावत्र

----------------------------------------------------
 शेतकऱ्याला भांडवल मिळाले आणि शेतीतले नवे तंत्रज्ञान त्याला सहज उपलब्ध झाले तर शेती उत्पादनाचे चित्रच बदलून जाईल. चीन आणि अमेरिकेशी स्पर्धा करण्याची भारतात क्षमता आहे ती कृषी क्षेत्राची. जर ‘मेक इन इंडिया’चा आधार कृषीक्षेत्र बनविले आणि त्यातील सर्व क्षमता विकसित आणि उपयोगात आणण्याचा प्रयत्न केला तर देशाच्या अन्न धान्याच्या आणि तेलाच्या गरजा पूर्ण करून भारतीय कृषी उत्पादने जागतिक बाजारपेठेवर कब्जा मिळवितील. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
‘मेक इन इंडिया’ची घोषणा होवून वर्ष उलटून गेले. भारतात भारतासाठी लागणारी उत्पादने बनावीत आणि भारत स्वावलंबी व्हावा एवढेच यात अभिप्रेत नव्हते.  भारत जगाचे मोठे आणि महत्वाचे उत्पादन केंद्र बनावे आणि येथून या उत्पादनाची जगात निर्यात व्हावी ही या घोषणे मागची कल्पना. आज चीन हे जगाचे सर्वात मोठे उत्पादन आणि निर्यात केंद्र बनले आहे. बलाढ्य राष्ट्र म्हणून गणल्या गेलेल्या अमेरिकेत सुद्धा चीनची उत्पादने मोठ्या प्रमाणात जातात. चीनची अमेरिकेत निर्यात अधिक आहे आणि आयात कमी. भारतात सुद्धा चीनी बनावटीच्या वस्तूंचा सुळसुळाट झाला आहे. टाचणी पासून ते इलेक्ट्रॉनिक वस्तू पर्यंतच चीनी वस्तूंचे भारतात प्राबल्य नाही तर आपल्याकडे पूजनीय असलेल्या देवादिकांच्या मूर्त्याही चीन मधूनच येत आहेत. अगदी या गणेशोत्सवात आपल्या घरात आपण ज्या गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना केली असेल ती मूर्ती देखील चीन मधून आली असण्याची शक्यता अधिक आहे. या सगळ्या वस्तूंवर ‘मेड इन इंडिया’ शिक्का असेल तर तो शिक्का देखील भारतात वस्तू आल्या नंतर त्यावर मारण्याचे कष्ट कोणी घेत नाही. तो शिक्काही तिकडूनच मारून आणतात. अशाप्रकारे चीनने जे स्थान आणि कब्जा जगाच्या बाजारपेठेवर मिळविला आहे त्याला मागे सारून ती जागा मिळविण्याचा प्रयत्न भारताला करायचा आहे . त्यासाठीच ‘मेक इन इंडिया’ आहे.

‘मेक इन इंडिया’ प्रत्यक्षात यावे यासाठी आपले प्रधानमंत्री जगभर फिरत आहेत. जिथे जिथे ते जात आहेत तिथल्या उद्योगपतींना भारतात तुमच्यासाठी पायघड्या घालून ठेवल्याचे सांगत ते त्यांना निमंत्रण देत आहेत. प्रत्येक ठिकाणी हजारो कोटी डॉलर्सचे गुंतवणूक करार होत आहेत. यातील प्रत्यक्षात भांडवल किती येत आहे आणि ते कोणत्या उत्पादनासाठी वापरात येत आहे ते फक्त प्रधानमंत्री मोदी आणि परदेशी करारकर्ते यांनाच माहित. बातम्या मात्र खुपसारे भांडवल भारतात येत असल्याच्या ऐकू येतात. खुपसारे भांडवल येत आहे आणि उत्पादनक्षेत्र विस्तारत नसेल तर ते भांडवल नुसते कुजत आहे असा त्याचा अर्थ होतो. पण कोणताही उद्योगपती कधीच आपले भांडवल असे तिजोरीत बंद करून ठेवत नसतो. भांडवल येत आहे असे मानले तर कोणत्या निर्यात प्रधान उद्योगासाठी ते येत आहे याचाही कोणी खुलासा करीत नाही. त्यामुळे मेक इन इंडियाची कल्पना हवाई आहे असे म्हणणे क्रमप्राप्त ठरते. आमचे प्रधानमंत्री उत्कृष्ट व्यापारी आहेत. कल्पना विकण्यात भारतातच काय जगात देखील कोणी त्यांचा हात धरणार नाही अशी महारत त्यांनी मिळविली आहे. प्रधानमंत्री जेव्हा ‘मेक इन इंडिया’ भारतीयांच्या गळी उतरवीत होते तेव्हा अनेक भारतीय या कल्पनेने किती रोमांचित आणि उत्तेजित झाले होते ! या उत्तेजनेत कोणालाही ‘सेझ’ची आठवण झाली नाही . प्रधानमंत्री ‘मेक इन इंडिया’च्या नावावर जी वस्तू खपवत आहे ती नवी नसून ‘सेझ’चा नवा अवतार आहे हे कोणाच्या ध्यानातच आले नाही . मोदींच्या आधी मनमोहन काळात ‘सेझ’चा प्रयोग झाला होता. त्यामागची कल्पना आणि प्रेरणाही चीनकडूनच घेण्यात आली होती. ‘सेझ’मध्ये उत्पादित मालाची १००% निर्यात अपेक्षित होती . त्यासाठी देता येतील तेवढ्या सवलतींची खैरात मनमोहन सरकारने उद्योगपतींवर केली होती. सेझ साठी शेतजमीन तर खिरापत दिल्यासारखी दिली होती . या सेझ मध्ये कुठेही कशाचीही निर्मिती झाली नाही. निर्यात होवू शकत होती फक्त शेतजमिनीच्या मातीची ! कारण उद्योगपती सेझच्या नावाखाली जमिनी तेवढे बळकावून बसलेत. उत्पादना व्यतिरिक्त होईल त्या कामासाठी या शेतजमिनीचा वापर झाला. त्यामुळे सेझ एवढे बदनाम झाले कि सेझच्या नावाखाली १ इंच शेतजमीन मिळणे मुश्कील होवून बसले. सेझ बदनाम झाले म्हणून तर ‘मेक इन इंडिया’चा जन्म झाला नसावा ना हा विचार देखील डोकावू नये या पद्धतीने या कल्पनेचे मार्केटिंग झाले. लोकांमध्ये असलेली देशभक्तीची भावना यासाठी वापरली गेली. सेझच्या ऐवजी ‘मेक इन इंडिया’ आणि त्याच्या जोडीला भुमिअधिग्रहन कायद्यात सुधारणा करण्याचा अध्यादेश लक्षात घेतला तर शेतकऱ्यांना वेठीस धरून उद्योगपतीचे घर भरण्याचा हा नवा प्रयत्न तर नाही ना अशी शंका आल्या शिवाय राहात नाही.

सेझचा अनुभव लक्षात घेता प्रधानमंत्र्यांनी आणि त्यांच्या सरकारने उद्योगपतींवर विसंबून कोणतीही योजना बनवायला नको होती. कारण आपले उद्योगपती एवढे सक्षम आणि दूरदृष्टीचे असते तर साधी खेळणी आणि टाचणी-कात्री सारख्या वस्तूंनी भारतीय बाजारपेठेवर कब्जाच केला नसता. कमीतकमी उत्पादन आणि जास्तीतजास्त नफा हेच त्यांचे सूत्र राहिले आहे. कमी नफा घेवून जास्त उत्पादन केले तर तेवढीच प्राप्ती होणार असेल तर मग कशाला जास्त उत्पादन घेवून स्वस्त विकायचे या ऐदी विचाराने भारताचे उद्योगक्षेत्र मागे राहिले. सेझ मध्ये हॉटेल आणि उंच इमारती बांधून जास्त पैसा मिळत असेल तर उत्पादनाची कटकट हवीच कशाला असा विचार करणाऱ्या उद्योगपतींच्या बळावर निर्यातप्रधान उद्योग उभे करण्याचा मनमोहनसिंग यांचा सेझचा प्रयत्न जसा फसला त्यापेक्षा वेगळे मोदींच्या ‘मेक इन इंडिया’त होईल असे मानायला आधार नाही. मनमोहन काय किंवा मोदी काय यांचे प्रयत्न अप्रामाणिक आहेत असे मानायचे कारण नाही. पण भारताची निर्यातक्षमता कशात दडली आहे याचा त्यांनी कधी गंभीरपणे विचार केला असावा असे वाटत नाही. तसा विचार केला असता तर शेती आणि शेतकरी त्यांच्या डोळ्यासमोर आले असते. उद्योगपतींच्या मृगजळामागे ते धावले नसते. जो संधी शोधतो आणि संधीचा उपयोग करून घेतो तो खरा उद्योजक . इथे जर प्रधानमंत्र्याला त्यांची बैठक घेवून जगभरात तुम्हाला संधी आहे , कामाला लागा असे सांगावे लागत असेल तर अशा झोपाळू उद्योगपतींच्या बळावर ‘मेक इन इंडिया’चा गाडा पुढे जाणारच नाही. भारतात बनविलेल्या उत्पादनांनी परदेशी बाजारपेठ काबीज करायची असतील तर ती किमया कृषी उत्पादनेच करू शकतील हे ‘मेक इन इंडिया’कारांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. आजवर शेती आणि शेतकऱ्यांच्या क्षमतेचा या अंगाने कोणी विचार केला नाही आणि आजही तसा विचार करण्याची कोणाची तयारी नाही. शेतकऱ्यांनी उत्पादन करावे आणि देशातील जनसंख्येची पोट भरण्याची सोय करावी या मर्यादेतच त्यांचा विचार होतो. देशांतर्गत शेतीमालाचे भाव वाढू नयेत या साठी  शेतीमालाच्या निर्यातीवर बंधने आणण्याचेच आजवर सगळ्या सरकारांचे धोरण राहिले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चांगले भाव मिळत असतील तरी निर्यात करायची नाही फक्त अत्याधिक उत्पादन झाले तरच भाव मिळो ना मिळो निर्यात करायची हेच आमचे धोरण राहिले आहे. म्हणजे आमच्यातील निर्यातक्षमतेचा वापर न करता आम्ही जगाची बाजारपेठ काबीज करण्याचे स्वप्नरंजन करीत आहोत. सहज स्वाभाविक निर्यात क्षमतेचा वापर न करता कृत्रिम निर्यात क्षमता विकसित करण्यात वेळ आणि शक्ती वाया घालविण्याचा हा प्रकार आहे.

उद्योगपतींनी कधीच आपल्या क्षमतेचा परिचय आणि पुरावा देशाला दिला नाही. औद्योगिकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या सुखसोयींचा लाभ जागतिकीकरणानंतर परदेशी भांडवल आणि परदेशी कंपन्यांमुळे झाला. भारतीय उद्योगपतीची कामगिरी तर नव्या पिढीला माहित नसलेल्या लुना सारख्या दुचाकी निर्मितीवर येवून थांबली होती. याउलट कोणत्याही सोयीसुविधा नसताना अडाणी समजल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांनी शेतीतील नवे तंत्रज्ञान चटकन अवगत करत अन्नधान्याची तुट भरून काढली. नुसती तुटच भरून काढली असे नाही तर विक्रमी उत्पादन करून सरकारची गोदामे भरून टाकली. नतद्रष्ट सरकारला आजवर त्यांच्या उत्पादनाची साठवणूक करण्याची पुरेशी सोय देखील निर्माण करता आली नाही. आज भांडवला अभावी शेती रडत रखडत केली जात आहे तरी उत्पादनात शेतकऱ्यांनी कमी येवू दिली नाही. जेवढ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी उत्पादन वाढविले तेवढ्या प्रमाणात त्यांचे उत्पन्न वाढले असते तर अनेक शेतीआधारित उद्योग सुरु होवून देशाचे चित्र बदलले असते. पण देशात श्रीमंतांना आणि मध्यमवर्गीयांना आपले चोचले पुरविता यावेत यासाठी शेतीमालाचे भाव नियंत्रणात ठेवण्याचे आणि पाडण्याचे धोरण सातत्याने राबविल्या गेले. देशांतर्गत भाव वाढू नयेत यासाठी जागतिक बाजारपेठेत जाण्याचा शेतकऱ्यांचा रस्ता रोखून धरण्यात आला. परिणामी शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढले पण उत्पन्न घटले अशी अवस्था झाली.  दुसरा उद्योग सुरु करण्या इतपत भांडवल सोडाच शेती करण्यापुरते भांडवल देखील शेतकऱ्याजवळ उरत नाही. सरकारच्या तिजोरीत जे काही जमा होते त्याच्यावर पहिला अधिकार या देशाच्या अगडबंब आणि अजागळ अशा नोकरशाहीचा आणि राज्यकर्त्याच्या चैनीचा असतो. यातून उरले ते उद्योगपती बळकावतात आणि हाती भांडवल नसलेला शेतकरी आपल्या कुटुंबाच्या गरजा कमी करत कष्ट वाढवत शेती करतो आणि तरीही देशाला पुरून उरेल एवढे उत्पादन काढतो. एवढे सगळे करून शेतकऱ्याला सरकारकडून आणि अभिजनाकडून मिळणारी सावत्र वागणूक कायम आहे.

अशा शेतकऱ्याला भांडवल मिळाले आणि शेतीतले नवे तंत्रज्ञान त्याला सहज उपलब्ध झाले तर शेती उत्पादनाचे चित्रच बदलून जाईल. चीन आणि अमेरिकेशी स्पर्धा करण्याची भारतात क्षमता आहे ती कृषी क्षेत्राची. जर ‘मेक इन इंडिया’चा आधार कृषीक्षेत्र बनविले आणि त्यातील सर्व क्षमता विकसित आणि उपयोगात आणण्याचा प्रयत्न केला तर देशाच्या अन्न धान्याच्या आणि तेलाच्या गरजा पूर्ण करून भारतीय कृषी उत्पादने जागतिक बाजारपेठेवर कब्जा मिळवितील. परंपरागत शेती कष्टाची आणि अल्पमोबदल्याची किंवा तोट्याची असल्याने देशातील युवक विशेषत: ग्रामीण युवक शेती करण्या ऐवजी बेरोजगार राहणे पसंत करतो. निर्यातप्रधान शेतीसाठी शेतीचे तंत्रच बदलावे लागणार असल्याने या क्षेत्राकडे युवक आकर्षित होतील आणि युवकांना भेडसावणाऱ्या बेकारीच्या समस्येवर मात करता येईल. तेव्हा देशाचे प्रधानमंत्री जगभर भांडवल गोळा करीत फिरत आहेत ते शेतीक्षेत्रासाठी करावे. तंत्रज्ञानाचे जे करार करीत आहेत त्यात शेती विषयक नवे तंत्रज्ञान भारतात कसे येईल याला प्राधान्य दिले पाहिजे. कारण शेती हाच ‘मेक इन इंडिया’चा आधार बनू शकतो. त्यासाठी सरकारने उद्योगपतींच्या मागे न धावता शेतकऱ्याकडे लक्ष दिले पाहिजे.

--------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------

Thursday, September 17, 2015

शेतीचा खुळखुळा

कृषिमंत्री महोदय , वेद्काळावर  तुमचे खरेच प्रेम असेल आणि  तुमच्यासाठी तो सुवर्णकाळ असेल तर फुंकर मारण्याची बुवाबाजी शिकविण्यापेक्षा वेदकाळात किती लोक शेतीवर होते याचा अभ्यास करा. तेवढेच लोक शेतीवर ठेवा आणि बाकी सगळ्या लोकांना दुसऱ्या उद्योगधंद्यात सामील करून घ्या. शेतीवरचे लोकसंख्येचे ओझे वेदकाळा इतके कमी करा आम्ही तुमचे वेद डोक्यावर घेवून नाचू.
----------------------------------------------------------------------



देशाचे कृषी क्षेत्र किती संकटात आहे , शेतकरी किती विपन्नावस्थेत आहे याची आता सगळ्यांनाच कल्पना आली आहे. शेतीवर जगणाऱ्यांचे जगच दुसरे असल्याने या जगाविषयी विचार करण्याची गरज आणि वेळ कोणाकडे नाही. अशा दुर्लक्षित शेतकऱ्याकडे लोकांचे लक्ष जावे आणि हसू हरवलेल्या शेतकऱ्याच्या चेहऱ्यावर हसू फुलवावे असे फक्त या देशाच्या राधामोहनसिंग नामक कृषीमंत्र्याला वाटत असावे असे त्यांच्या वक्तव्यावरून वाटत असते. काही महिन्यापूर्वी या कृषीमंत्र्याने शेतकरी आत्महत्येचे नामी कारण शोधून काढले होते हे सर्वाना आठवत असेलच. प्रेमभंग शेतकरी आत्महत्येचे एक कारण असल्याचे सांगून उन्हातान्हात राबून काळ्या पडलेल्या आणि मातीत राहून कळकट मळकट झालेल्या शेतकऱ्याला कल्पनेच्या विश्वात नेवून आनंदी केले होते. परिस्थितीने गांजलेल्या शेतकऱ्याला घरात दोन प्रेमाचे शब्द बोलणे अशक्य होवून बसलेले असतांना आमचे कृषिमंत्री त्याच्या आयुष्यात प्रेमिका घेवून आले होते. शेतकऱ्याच्या पोराला पोरगी द्यायला , कोणतीही पोरगी लग्न करून शेतकऱ्याच्या घरात नांदायला तयार नसतांना कृषीमंत्र्यांना मात्र जुन्या हिंदी सिनेमात पिक डोलत असलेल्या शेतात प्रेमगीत गात असलेले शेतकरी जोडपे दिसत होते. बहुधा तरुणपणी कृषिमंत्र्यांना सिनेमे पाहायचा फार छंद असावा. त्यामुळे त्यांना सर्वत्र हिरवाई आणि माणसेही हिरवे दिसत असावी. कृषी संकटामागे  त्याचमुळे त्यांनी फिल्मीस्टाईल प्रेमभंगाचे कारण शोधून काढले असावे. त्यांच्या या वक्तव्याने उमटलेले ओरखाडे भरून येत असतानाच कृषीमंत्र्याचे आता दुसरे वक्तव्य आले आहे. सरकार आता शेतकऱ्याला थेट वेदकाळातील शेती करायची पद्धत शिकविणार असल्याचे कृषीमंत्र्याने जाहीर केले आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना राजयोग शिकावा लागणार आहे. आता हा राजयोग काय आणि कसा असतो हे त्यांनी सांगितले नाही. पण शेतकऱ्याच्या शुष्क जीवनात प्रेमिका आणून जशी काल्पनिक बहार निर्माण केली होती तसा दरिद्री शेतकऱ्याला त्याच्या आयुष्यात राजयोगाचा आभास निर्माण करणारा हा नवीन नुस्खा त्यांनी शोधून काढला असावा .पुढेमागे सरकारी बाबा असलेले बाबा रामदेव किंवा दुसरे सरकारी संत श्री श्री रविशंकर महाराज या राजयोगावर प्रकाश टाकतील आणि कंगाल शेतकऱ्यांना तो कसा करायचा हे फुकट शिकवतील. म्हणजे सरकार काय द्यायचे ते त्यांना देईलच , शेतकऱ्याला काही द्यावे लागणार नाही अशी आशा करायला हरकत नाही. या राजयोगाने म्हणे शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढून त्याच्या अंगी दैवीशक्तीचा संचार होणार आहे. राजयोगी शेतकऱ्यात संचार करणाऱ्या शक्ती त्याच्या एका फुंकरी सरसी त्याने शेतीसाठी आणलेल्या बियाणात शिरणार आहे. दैवी शक्तीने लैस बियाण्यावर मग हवामान बदलाचा परिणाम होणार नाही की ओल्या किंवा सुक्या दुष्काळाचा परिणाम होणार नाही . स्वत: देशाचे प्रधानमंत्री विज्ञान परिषदेत वेदकालीन विमानाच्या भराऱ्या मारतात तिथे राधामोहनसिंग यांनी वेदकालीन शेतीचा कल्पना विलास केला तर त्यांना काय आणि कशासाठी दुषणे द्यायचे. देशाचे कृषिमंत्री असलेले राधामोहनसिंग यांचे हे वक्तव्य पाहिले कि सरकारला शेतीच्या संकटाचे गांभीर्य नाही किंवा शेती संकट दूर कसे करायचे हे अजिबात कळत नाही. या सरकारचे संरक्षक आणि मार्गदर्शक असलेले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत विज्ञाननिष्ठ बनण्याचा सल्ला देत आहेत तर कृषीमंत्री  मंत्राने शेती कशी फुलवायची याचे धडे देत आहे.

शेतकऱ्याचा राजयोगाने आत्मविश्वास वाढविण्याचा आचरट प्रयत्न करण्या आधी कृषीमंत्र्याने त्यांच्याच मंत्रालयात धूळ खात पडलेले अहवाल आधी वाचून काढावेत. शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी तयार केलेला अहवाल धूळ खात पडला आहे. त्यांनतर शेतीशास्त्रज्ञ स्वामिनाथन यांनी तयार केलेला अहवालही तसाच पडून आहे. कृषीमंत्र्यांनी वेदपठन करायला आणि वेदकालीन मंत्राचा छंद म्हणून शोध घ्यायला कोणाची हरकत असण्याचे कारण नाही. ते काम त्यांनी घरात बसून खुशाल करावे. त्याच्या आधी लोकांनी त्यांना ज्या कामासाठी निवडून दिले आणि सरकारात त्यांच्यावर जी जबाबदारी येवून पडली ती आधी पार पाडली पाहिजे. वेदकाळात जाण्यापेक्षा तुमच्या कार्यालयातील कपाटात पडलेल्या या अहवालातून शेती समस्या आणि त्याच्या वरील करावयाच्या उपाययोजना कळतील. स्वामीनाथन अहवालातील उत्पादन खर्च अधिक ५० % नफा हे हमीभावाचे सूत्र तुमच्या पक्षाने आणि तुमच्या नेत्याने निवडणूक प्रचारात मान्य केले होते ते लागू करण्याऐवजी कसली वेदकालीन शेती शिकवता शेतकऱ्याला. वेद्कालावर तुमचे खरेच प्रेम असेल आणि तो तुमच्यासाठी तो सुवर्णकाळ असेल तर फुंकर मारण्याची बुवाबाजी शिकविण्यापेक्षा वेदकाळात किती लोक शेतीवर होते याचा अभ्यास करा. तेवढेच लोक शेतीवर ठेवा आणि बाकी सगळ्या लोकांना दुसऱ्या उद्योगधंद्यात सामील करून घ्या. शेतीवरचे लोकसंख्येचे ओझे वेदकाळा इतके कमी करा आम्ही तुमचे वेद डोक्यावर घेवून नाचू.

या सरकारातील लोकांना स्वत:चे काम कळत नाही , पण शेती कशी करायची हे शेतकऱ्यांना शिकवायची दांडगी हौस आहे. तशी शेती न केलेल्या प्रत्येकाला ती असतेच. त्यामुळे शेतीसाठी स्वत: काय करायला पाहिजे हे विसरून शेतकऱ्यांनी काय करायला पाहिजे याचे ज्ञान पाजळणारे भरपूर सापडतील. केंद्रातील कृषीमंत्र्याची ही तऱ्हा तर राज्याच्या कृषीमंत्र्याची वेगळीच तऱ्हा. ते म्हणे सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देणार आहेत. तशी शेती करून हाती काही लागले नाही म्हणून शेतकरी दुसरीकडे वळला तर हे पुन्हा त्यांना तशा शेतीचे गाजर दाखवीत आहेत.या देशातील शेतकऱ्यांना शेती कशी करायची हे कोणी शिकविण्याची आवश्यकता नाही. सर्व प्रकारच्या प्रतिकूलतेवर मात करीत त्याने शेती पिकविली आहे. त्याचे काम त्याला करू द्या. तुम्ही तुमचे काम नीट आणि चोख करीत नाहीत ही खरी अडचण आहे. शेतीचा तुम्ही खुळखुळा बनविला आहे. लहान मुलगा रडला की खुळखुळा वाजवून त्याला शांत करतात तसे शेतीविषयक काल्पनिक भराऱ्याचा खुळखुळा वाजवून शेतकऱ्याला शांत करण्याचा तुमचा प्रयत्न त्याला कायमचा शांत करीत आहे.
सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्याच्या आधी महाराष्ट्र सरकारने जनुकीय परिवर्तीत बियाणांची चाचणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. शेतकरी मोठ्या संख्येने या बियाणांकडे वळत असल्याने त्याची शास्त्रीय चाचणी करण्याचा निर्णय योग्यच होता. त्यामुळे त्याचा निसर्गावर , जैवविविधतेवर होणारा परिणाम , त्याची उत्पादक क्षमता या गोष्टी कळायला मदत झाली असती. पण विज्ञानाशी भाजप सरकारचे वैर असल्याने दोन महिन्यातच सरकारने जनुकीय परिवर्तीत बियाणांची चाचणी घेण्याचा निर्णय रद्द करून सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली. पण जसे जनुकीय बियाणांचे दावे तपासण्याची गरज आहे तसेच सेंद्रिय शेतीच्या दाव्यांची देखील शास्त्रीय तपासणी करण्याची गरज आहे. कारण सेंद्रिय शेतीच्या प्रत्येक पुरस्कार्त्याचे दावे वेगळे वेगळे असतात. खरे तर सरकारने कृषी विद्यापीठांना जनुकीय परिवर्तीत बियाणाची आणि सेंद्रिय शेती अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतीचे प्रयोग करायला सांगायला पाहिजे होते. विद्यापीठांच्या प्रयोगाच्या निष्कर्षा नंतर शेतकऱ्यांनी कोणत्या मार्गाने जायचे ते ठरविले असते. शेतकऱ्यांना शेती विषयक निर्णय स्वातंत्र्य असले पाहिजे. सरकारची जबाबदारी हे निर्णय स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याची आहे. शेतकऱ्यांनी शेती कशी आणि कोणती करावी हे सांगण्याच्या भानगडीत सरकारने पडू नये.

उद्योगपतींना उद्योग कसा करायचा याचे धडे कोणी देत नाही. सरकारही देत नाही आणि उठसुठ शेतकऱ्याला शहाणपण शिकविणारे शहरी पंडीत आणि अभिजनही उद्योगपतीला शिकविण्याच्या भानगडीत पडत नाही. उलट हे दोघेही त्याच्या चरणाशी बसून त्याचे ऐकण्यात धन्यता मानतात. उद्योगपतीला ते जेवढे शहाणे समजतात त्याच्या पेक्षा शेतकरी जास्त शहाणे आहेत. राधामोहनसिंगचे म्हणणे खरे मानले तर अगदी वेदकाळापासून शेती होत आहे. शेतकरी पुस्तकातून नाही तर अनुभवातून शिकला आहे. वेदकाळापासून आजपर्यंत हवामानात किती बदल झाले , निसर्गचक्र बदलत गेले. त्या सगळ्या बदलांना सामोरे जाण्याचा अनुभव गाठीशी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना वातावरण बदलावर मात करण्याचे वेदकालीन तंत्र आणि मंत्र कसले शिकवीत बसले आहात. गरज तर मंदीच्या काळात उद्योग कसा टिकवायचा आणि वाढवायचा याचे धडे उद्योगपतींना देण्याची आहे. पण त्याच्या हाती भांडवल आहे. ज्याच्या हाती भांडवल तो शहाणा हा नियमच आहे. शेतकऱ्याच्या हाती भांडवल नाही म्हणून तो वेडपट ठरतो. आणि या वेड्याला ज्ञान देण्यासाठी सगळे सरसावतात. पण उद्योगपतीच्या हाती दिसणारे  भांडवल त्याचेच आहे, चोरलेले आणि पळविलेले. तेव्हा त्याला बाकी शहाणपणा शिकवू नका. त्याने निर्माण केलेले भांडवल त्याच्या हाती राहील आणि ते वापरायचे स्वातंत्र्य अबाधित राहील एवढेच करा. सरकार म्हणून ते तुमचे कर्तव्यच आहे.

-------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------

Thursday, September 10, 2015

शेतकऱ्याला भिकारी बनवू नका !

ज्यांना ज्यांना शेती आणि शेतकऱ्यासाठी काही तरी करावेसे वाटते त्यांनी शेतकरी कुटुंबाना वैयक्तिक मदत करीत फिरू नये. त्याऐवजी स्वत:चे भांडवल टाकून बाजारातून भांडवल उभे करावे आणि शेतकऱ्यांना बीज भांडवल म्हणून पुरवावे. मानवीय दृष्टीकोनातून निर्माण झालेल्या मदतीच्या प्रेरणेला व्यावसायिक स्वरूप दिले तर ती मदत कायम स्वरूपी होईल.
----------------------------------------------------------------------------------------------


तरुणपणी जग बदलायला निघालेल्या टोळीत सामील झालो तेव्हा भयाण वास्तवाचा सामना करण्यासाठी लढायची प्रेरणा देणारी गाणी म्हणायचो. त्यातील एक होते ' लाख मौत हो मगर मनुष्य कब मरा' ! शेतकरी चळवळीत पडलो तेव्हा या ओळीचा खरा अर्थ उमगला. आदिम काळापासून हालअपेष्टा, दुष्काळ ,अतिवृष्टी, रोगराई आणि दारिद्र्य याला बळी पडलेला एकमेव व्यावसायिक समाज हा शेतकऱ्यांचा आहे. प्रतिकूलतेशी चिवट झुंज देत मरणाराच्या सरणाला अग्नी देत पुन्हा निसर्गाशी आणि सुलतानाशी लढायला उभा राहणारा हा समाज आहे. निसर्गाच्या लहरीपणाने आणि सुलतानांच्या क्रूरतेने सर्वाधिक बळी या समाजातील जावूनही शेतकरी संपला नाही. स्वातंत्र्या नंतर सुलतानशाही बदलली तेव्हा सुलतानांच्या क्रूर चेहऱ्याची जागा धूर्त चेहऱ्यांनी घेतली. चिवटपणे परिस्थितीशी झुंज देवून परिस्थितीवर मात करणाऱ्या या समुदायाची झुंज संपविण्यासाठी त्याला लाचार बनविण्याचा फासा या धुर्तानी फेकला आणि डाव साधला. प्रलयात पोहून किनाऱ्याला लागणारा शेतकरी पुरुषभर पाण्यातच गटांगळ्या खाऊ लागला. मदतीसाठी ओरडू लागला. पुरुषभर पाण्यातून त्याला वाचविण्याचे नाटक करणारे राज्यकर्ते त्याचे उद्धारकर्ते म्हणून मिरवू लागलेत. असे उद्धारकर्ते म्हणून मिरवायचे असेल तर शेतकरी असाच गटांगळ्या खात राहील अशी तरतूद तशाप्रकारची धोरणे राबवून करण्यात आली आहे. स्वबळावर आणि सामुहिकपणे समस्यांवर मात करण्याची जिद्द आणि हुनर विसरलेल्या शेतकऱ्याला त्याचे आत्मभान जागे करण्याचे सर्वात मोठे आव्हान समोर उभे असताना समाजातील विचार करणारी , आपल्या क्षेत्रात झगडून नाव आणि यश मिळविलेली मंडळी सरकारपेक्षा वेगळे काय करता येईल याचा विचार न करता सरकारच्या पावलावर पावले टाकून शेतकऱ्याला मदतीकडे डोळे लावून बसलेला याचक बनवीत असतील तर शेतकरी समुदाय कायम गटांगळ्या खात राहील. वर येण्यासाठी सतत त्याला कोणाच्या तरी मदतीचा हात लागेल. एव्हाना माझ्या लिहिण्याचा रोख वाचकांच्या लक्षात आला असेल. होय मी सिने अभिनेते नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांनी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी हाती घेतलेल्या मोहिमे बद्दलच बोलत आहे.



सत्तापक्ष आणि विरोधीपक्ष संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याची जबाबदारी एकमेकावर ढकलत राजकारण खेळण्यात मग्न असताना मराठी माणसात लोकप्रिय असलेले हे दोन अभिनेते आपला वेळ आणि पैसा खर्च करून शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी धावून येतात त्याबद्दल त्यांचे मोकळेपणाने कौतुक केले पाहिजे. या दोन अभिनेत्यांनी लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील स्वत:च्या कमाईतील पैशातून ११३ शेतकरी कुटुंबाना प्रत्येकी १५-१५ हजार रुपयाची मदत स्वहस्ते वाटत या कुटुंबाना धीर दिला आहे. यात आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचा समावेश आहे.  शेतकऱ्याच्या आर्थिक चादरीला एवढे भोके आहेत की या चादरीवर पडलेले १५००० टाकल्या टाकल्या कुठे गायब झाले असतील हे नाना आणि मकरंदला कळलेही नसेल. या अभिनेत्यांची पाठ फिरताच मदत केलेल्या कुटुंबाची परिस्थिती जैसे थे झाली असेल. गावागावातून फिरल्याने शेतकऱ्यांची दैना या दोन अभिनेत्यांच्या लक्षात आली असेल . त्यामुळे त्यांनी लोकांना मदतीचे आवाहन केले असून आपण स्वत: ती मदत गरजू शेतकरी कुटुंबां पर्यंत पोचवू असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. त्यांनी केलेल्या मदतीचे कौतुक झाल्याने अनेकांना अशी मदत करण्याची प्रेरणा होईल आणि लोक मदतीसाठी धावून जातीलही. ज्यांना नाना आणि मकरंद सारखा स्वत:च्या खिशातून पैसा खर्च न करता शेतकऱ्यांसाठी खुप काही केले आहे हे दाखवायचे आहे ते खंडणी गोळा करून पैसे वाटतील आणि पुण्य कमावतील. मनसे नेते राज ठाकरे यांनी त्याचे सुतोवाच केले आहेच. गणपती आणि दुर्गादेवी साठी वर्गणी गोळा करणाऱ्याच्या टोळ्या फिरतात तशा दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्याच्या मदतीसाठी वर्गणी गोळा करणाऱ्या टोळ्या शहरा-शहरातून फिरताना दिसण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांनी सद्हेतूने सुरु केलेल्या उपक्रमाची अशी परिणती होण्या आधीच हा उपक्रम थांबविण्यापेक्षा या उपक्रमाचे स्वरूप बदलण्याची गरज आहे.


आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवांना मदतीची गरज कोणीच नाकारणार नाही. घरातील कर्ता पुरुष गेल्यामुळे कुटुंबाला कसे पोसायचे हा त्यांच्या समोरचा प्रश्न आहे. हा प्रश्न अशा मदतीने सुटणारा नाही. मदत पाहिजे ती त्यांना त्यांच्या पायावर उभे करण्याची. त्या कमावत्या होवून कुटुंबाचा भार पेलण्यास समर्थ होतील याची. त्यांच्यासाठी गृहउद्योग उभा करून उत्पादित मालाच्या विक्रीची साखळी तयार करण्याची. मदतीचे रुपांतर बीज भांडवलात होणार नसेल तर दिलेली मदत कितीही चांगल्या भावनेने केलेली असली तरी ती भीक ठरते. अशा भिकेची सवय लागली की मग अशा मदतीकडे डोळे लावून बसण्याची सवय लागते. एखादेवेळी विधवांना मदत करून काही काळासाठी त्यांचा प्रश्न सोडविता येईलही. रोज आत्महत्या करणारे शेतकरी आणि त्यातून विधवा स्त्रियात दररोज पडणारी भर त्यामुळे रोखता येणार नाही. हे सगळे टाळायचे असेल तर भांडवल पुरविण्याची व्यवस्था उभी करणे हीच शेती , शेतकरी आणि त्यांच्या विधवांसाठीची सर्वात मोठी मदत ठरेल. याचा दुसरा अर्थ शेतकऱ्यांना व्यक्तिगत मदत करण्यापेक्षा भांडवल पुरविणाऱ्या संस्था निर्माण करण्याची जास्त गरज आहे. मदत करणारे मदत करून मोकळे होतात आणि पुण्य कमावल्याच्या भ्रामक समाधानात जगतात. भांडवल पुरविणाऱ्या संस्थाना असे 'नेकी कर कुए मे डाल' असे करता येणार नाही. भांडवल पुरविणाऱ्या संस्थाना लाभाची अपेक्षा राहील आणि तशी ती राहालायाच हवी. त्यासाठी त्या संस्थेला सतत शेतकऱ्याच्या संपर्कात राहणे , अधिक फायदा कसा करून घेता येईल या बाबतचे आदानप्रदान करणे जरुरीचे राहील. शेतीत गरजेचे असलेले नवे तंत्रज्ञान याच मार्गाने येणार आहे. सरकार नोकरशाहीच्या कह्यात आणि विळख्यात आहे. त्यांचे चोचले पुरविणे हेच त्याचे काम होवून बसले आहेत. शेतीत टाकण्यासाठी सरकार जवळ भांडवलही नाही आणि इच्छा व दृष्टी तर नाहीच नाही. त्यामुळे ज्यांना ज्यांना शेती आणि शेतकऱ्यासाठी काही तरी करावेसे वाटते त्यांनी स्वत:चे भांडवल टाकून बाजारातून भांडवल उभे करावे आणि शेतकऱ्यांना बीज भांडवल म्हणून पुरवावे. मानवीय दृष्टीकोनातून निर्माण झालेल्या मदतीच्या प्रेरणेला व्यावसायिक स्वरूप दिले तर ती मदत कायम स्वरूपी होईल. शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी धडपडणाऱ्या विदर्भ जनआंदोलन समितीच्या किशोर तिवारी यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र सरकारने जे वसंतराव नाईक सहाय्यता मिशन स्थापन केले आहे ते तेव्हाच सफल होईल जेव्हा या मिशनच्या हाती शेतकऱ्यांना भांडवल आणि तंत्रज्ञान पुरविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी आणि त्याचा उपयोग करण्याचे अधिकार देईल. अशा निधी अभावी मिशन काही तरी करते आहे हे दाखविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी नगदी पीके न घेता अन्नधान्य पिकवावे असा निरर्थक आणि बाष्कळ सल्ला देण्या व्यतिरिक्त मिशन काहीही करू शकणार नाही.


दुसऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी काय केले पाहिजे हे सांगत असताना शेतकऱ्यांनी स्वत:साठी काय केले पाहिजे याचाही विचार झाला पाहिजे. किंबहुना हा विचार जास्त महत्वाचा आहे. उद्या बीजभांडवल देणाऱ्या कंपन्या उभ्या राहिल्या तरी त्यांना वैयक्तिक शेतकऱ्या पर्यंत पोचणे किंवा व्यक्तिश: शेतकऱ्यांना त्यांच्या पर्यंत पोचणे हे व्यावहारिक नाही. भांडवल देणारी कंपनी असेल तशी शेतकऱ्यांची भांडवल स्विकारणारी कंपनी देखील लागेल. आजच्या घडीला शेतकऱ्यांच्या मोठ्या कंपन्या उभ्या राहण्यात शेतकऱ्यांच्या मानसिकतेसह अनेक व्यावहारिक अडचणी आहेत. थोडासा समजूतदारपणा आणि शहाणपणा दाखवून शेजारी-शेजारी शेती असलेल्या १५-२० शेतकऱ्यांनी एकत्र येवून त्यांच्या शेतीची प्रायवेट लिमिटेड कंपनी स्थापन करता येणे अवघड नाही. शहरातील ज्यांना शेतकऱ्यांसाठी मनापासून काही करावेसे वाटते त्यांनी अशा कंपन्या स्थापित करण्यासाठी शेतकऱ्यांना तयार करावे , त्यांची तांत्रिक मदत करावी. खरे तर वसंतराव नाईक शेतकरी सहाय्यता मिशनने हे आपले काम मानले तर फार मोठे काम केल्याचा मान आणि समाधान या मिशनला मिळेल. दुसऱ्या एका कारणाने शेतीच्या अशा प्रायवेट लिमिटेड कंपन्या स्थापण्याची गरज आणि योग्य वेळ देखील हीच आहे. सातवा वेतन लागू होवू नये अशी आपली कितीही इच्छा असली तरी तो रोखून धरण्याची ताकद आणि क्षमता आपल्यात नाही. हा वेतन आयोग लागू झाल्यावर राज्यसरकारांचे दिवाळे निघणार असले आणि शेतीक्षेत्रासाठी पैसा पुरविण्याची त्यांची क्षमता संपणार असली तरी फार मोठ्या संख्येतील नोकरदारांच्या हातात फार मोठा पैसा खुळखुळणार आहे. जमीनजुमला खरेदी करण्याची त्यांची इच्छा होणार पण भडकलेल्या किंमती त्यातील अडथळा ठरणार. अशावेळी शेतीच्या प्रायवेट लिमिटेड कंपनीचे शेअर्स त्यांना उपलब्ध करून देता आले तर त्यांची इच्छापूर्ती होईल आणि शेतीसाठी भांडवल उपलब्ध होईल. शेतीच्या प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्या उभ्या राहिल्या तर शेती न करण्याची मानसिकता बनवून घेतलेल्या ग्रामीण तरुणांना कामाचे एक आकर्षक क्षेत्र खुले होईल . पानठेल्या भोवती सदैव घुटमळत गुटका खावून भारत अस्वच्छ करणाऱ्या आणि कुटुंबासाठी चिंतेचा विषय ठरलेल्या तरुणाईला काहीतरी करून दाखविण्याचे आव्हानात्मक पण आकर्षक असे काम या प्रायवेट लिमिटेड कंपन्या निर्माण झाल्या तर मिळणार आहे.

-----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------------------

Thursday, September 3, 2015

नावात काय आहे ?

 एखाद्या रस्त्याला औरंगजेबाचे नाव राहिले काय आणि गेले काय याने तसा काही फरक पडत नाही. फरक पडतो तो चुकीच्या दृष्टीकोनातून इतिहासाची मांडणी करण्यासाठी ऐतिहासिक सत्याची तोडमरोड करून लोकांची मने कलुषित करण्याचा प्रयत्न करण्यातून . रस्त्याच्या किंवा शहराच्या नामांतराला विरोध करण्या पेक्षा अशा प्रयत्नांना विरोध करणे जास्त महत्वाचे आहे.
-------------------------------------------------------------------------

नाव कोणतेही असले तरी काय फरक पडतो या अर्थाने विलियम शेक्सपियर यांनी हा प्रश्न विचारला होता. शेक्सपियर भारतात जन्मले असते तर कदाचित हा प्रश्न त्यांना पडलाच नसता आणि पडलाच असता तर वेगळ्या अर्थाने पडला असता. नावात काय नाही असे त्यांनी विचारले असते. भारतीयांसाठी नाव हे जीवन-मरणाच्या प्रश्नापेक्षा जास्त महत्वाचे असते. याचे अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे दुष्काळात होरपळून निघत असलेल्या औरंगाबाद शहराचे नाव बदलण्यासाठी आग्रह वाढू लागला आहे. ज्ञानपीठ पारितोषक विजेते साहित्यिक नेमाडे यांनी शहराचे नाव बदलण्याचा प्रयत्न करण्या ऐवजी तहानलेल्या औरंगाबादला घोटभर पाणी मिळेल यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले तेव्हा काही लोक त्यांच्यावर तुटून पडले. कारण त्यांच्या साठी लोकांचे जीवन मरणाचे प्रश्न गौण आहेत. असे भावनिक वादळ निर्माण करून वर्तमानातील प्रश्न बाजूला फेकला जाण्याचा धोका असल्यानेच नामांतराचा जो जीन दिल्लीतील दोन्ही सरकारच्या कृपाछत्राखाली बाटलीतून बाहेर काढण्यात आला आहे त्याला बाटलीबंद करण्याची गरज आहे. तुम्ही एक नाव बदलले कि हजारो ठिकाणावरून लक्षावधी नावे बदलण्याची मागणी होईल आणि खरे प्रश्न बाजूला पडून देशभर नामांतरासाठी लढाया सुरु होतील. डॉ. कलाम यांचे नाव एखाद्या रस्त्याला देणे याला कोणीच विरोध करणार नाही. दिल्लीच्या प्रतिष्ठीत आणि सत्तेच्या वर्तुळातील असे अनेक प्रसिद्ध रस्ते आहेत ज्याला व्यक्तीचे नाव दिले गेलेले नाहीत. अगदी उदाहरणच द्यायचे झाले तर रेसकोर्स रोडचे देता येईल. रेसकोर्स रोडला कलामांचे नाव दिले गेले असते तर ते आनंदाने सर्वांनी स्विकारले असते. ज्यांना कलामांपेक्षा समाजात दुही निर्माण करण्यात जास्त रस आहे त्यांनी कलामांच्या नावासाठी मुद्दाम औरंगजेब रस्त्याची निवड केली. कलामांच्या हयातीत औरंगजेब रस्त्याच्या नामंतरणाचा प्रयत्न झाला असता तर कदाचित अशा नामांतराला विरोध करणारे कलाम हे पहिले व्यक्ती असते.

 औरंगजेब हा आदर्शाचा पुतळा होता अशा समजुतीने त्यांनी विरोध केला नसता तर इतिहासातील मुडदे उकरून त्याच्याशी लुटुपुटूची लढाई करून बेगडी विजयोत्सव करण्यापेक्षा जिवंत आणि खऱ्या शत्रूशी लढण्यासाठी भारताला महासत्ता बनविण्याच्या आड अशा गोष्टी येतील म्हणून त्यांनी विरोध केला असता. आजच्या निकषावर त्या काळात झालेल्या एखाद्या व्यक्तीचे आणि त्याच्या कार्याचे मूल्यमापन करणे चुकीचे ठरते. त्यावेळच्या परिस्थितीत तो कसा वागला या आधारेच ते मूल्यमापन करायला हवे. धर्मनिरपेक्षतेचे नाव घेतले तरी ज्यांचे पोट दुखायला लागते ती मंडळी धर्मनिरपेक्षतेचा चष्मा घालून औरंगजेबच्या धर्माधारित राज्याचे दाखले देत त्याला दुषणे देवून रस्त्याच्या नामांतराचे समर्थन करीत आहेत. औरंगजेबाने ज्या पद्धतीने राज्यकारभार केला त्याच पद्धतीने राजा रामदेवराय याने राज्यकारभार केला असता तर आज औरंगजेबावर जी टीका होतेय ती रामदेवराय वर झाली असती का याचे उत्तर नकारार्थीच मिळेल. एखाद्या रस्त्याला औरंगजेबाचे नाव राहिले काय आणि गेले काय याने तसा काही फरक पडत नाही. फरक पडतो तो चुकीच्या दृष्टीकोनातून इतिहासाची मांडणी करण्यासाठी ऐतिहासिक सत्याची तोडमरोड करून लोकांची मने कलुषित करण्याचा प्रयत्न करण्यातून . रस्त्याच्या किंवा शहराच्या नामांतराला विरोध करण्या पेक्षा अशा प्रयत्नांना विरोध करणे जास्त महत्वाचे आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखा सर्वगुणसंपन्न राजा दुर्मिळ असतो. अशा राजाची तुलना तुम्ही दुसऱ्या कोणत्याही राजाशी करायला जाल तर ती सूर्य आणि काजवा यांची तुलना केल्यासारखे होईल. औरंगजेबाचा बराच काळ शिवाजी महाराज आणि दक्षिणेवर ताबा ठेवण्यात गेला आणि त्याचा शेवटही इकडेच झाला या गोष्टी मुळे तुलना करण्याचा मोह होईलही. पण अशी तुलना न करता औरंगजेबाकडे पाहिले तर त्याच्या कामगिरीचे डोळसपणे मूल्यमापन करता येईल. हिंदू मंदिरे ध्वस्त करणारा , हिंदुंवर अत्याचार करणारा आणि वेगळा कर लादणारा हिंदूद्वेष्टा राजा अशी त्याची सरसकट प्रतिमा उभी करणारे इतिहासाला न्याय देत नाहीत. औरंगजेबाच्या ५० वर्षाच्या प्रदीर्घ राजवटीत त्याने त्याने हिंदूंची १५ मंदिरे उध्वस्त केल्याची नोंद आहे. त्याला तात्कालिक अशी काही कारणे आहेत. इतिहास तर हिंदू राजानी दुसऱ्या हिंदू राजावर आक्रमण करून त्या राज्यातील मंदिरे उध्वस्त केल्याचा दाखला मिळतो. मराठा सैन्याने श्रुंगेरीतील शंकराचार्याचे मंदिर १७९१ साली उध्वस्त केल्याचा उल्लेख सापडतो. कारण शृंगेरी पिठावर टिपू सुलतानचा वरदहस्त होता. मराठ्यांनी उध्वस्त केलेले शंकराचार्याचे मंदिराचे पुननिर्माण नंतर टिपू सुलताननेच केले. तेव्हा त्याकाळी मंदिरावर झालेले हल्ले धर्मकारणापेक्षा राजकारण आणि अर्थकारणातून झालेले आहेत . कोणत्याही कारणास्तव अशी मंदिरे उध्वस्त करणे चूकच होते , पण हिंदू मंदिरे नाहीसे करून त्याचे रुपांतर मस्जीदीत करणे हा काही औरंगजेबाचा हेतू आणि कार्यक्रम नव्हता. तसा हेतू असता तर त्याकाळी किती मंदिरे सुरक्षित राहिली असती आणि टिकली असती याचा सहज अंदाज आपणास करता येईल. औरंगजेबाची सर्वाधिक दमछाक शिवाजी महाराजांचे अस्तित्व असलेल्या दक्षिणेने केली. तरीही दक्षिणेत त्याने मंदीर उध्वस्त केल्याचे दाखले मिळत नाही. शेवटच्या काळात तर त्याचा तळ देवगिरी जवळ म्हणजे वेरूळ परिसरात होता. मात्र वेरुळच्या लेण्यांना त्याने कोणती इजा पोचविली याचा दाखला नाही.

वस्तुत: त्याने जेवढी मंदिरे उध्वस्त केल्याचा दाखला इतिहासात मिळतो त्यापेक्षा १०० पटीने त्याने हिंदू मंदिरे टिकावीत यासाठी मदत केल्याचे दाखले इतिहासात मिळतात. हिंदुंवर बसविण्यात आलेल्या जिझिया करा बद्दल बोलले जाते तेव्हा हे सांगितले जात नाही की औरंगजेबच्या काळात हिंदू मंदिराच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नव्हता . त्याकाळात हिंदूधर्माचे पुढारपण आणि सूत्रे ब्राम्हणांच्या हातात होती आणि जिझिया करातून ब्राम्हणांना सूट होती असे इतिहास सांगतो ! महिला , मुले , अपंग आणि जे हिंदू औरंगजेबच्या सैन्यात होते किंवा चाकरीत होते त्यानाही जिझिया माफ होता. उर्वरित हिंदुवर जसा जिझिया होता तसा मुस्लीम धर्मियांना जकात कर द्यावा लागायचा. जकात आणि जिझिया या कराचे प्रमाण सारखेच होते हे लक्षात घेतले तर औरंगजेबाने भेदभाव केला असे म्हणता येत नाही. त्याकाळी धर्म आधारित व्यवहार असल्याने मुस्लिमांना जकात तर हिंदुना जिझिया द्यावा लागायचा असे म्हणता येईल. इतिहासात आणखी एक उल्लेख आहे. शहाजहानच्या काळात (आमच्या लेखी हा औरंगजेब इतका अनुदार नव्हता) जेवढे हिंदू अधिकारी आणि मनसबदार होते त्यांच्या संख्येत औरंगजेब याचे काळात सुमारे १० टक्क्यांनी वाढ झाली होती. औरंगजेब हा हिंदूद्वेष्टा असता तर हे प्रमाण वाढण्या ऐवजी कमी झाले असते. हिंदू भावनांचा आदर म्हणून औरंगजेबाने आपल्या राज्यात गोहत्या बंदी केली होती . औरंगजेब धर्मभिरू होता आणि स्वत:च्या धर्मावर त्याचे अतीव प्रेम होते हे खरे . तेवढ्या कारणाने तो दुसऱ्या धर्माच्या विरोधी ठरत नाही. त्याने इतरावर जी आक्रमणे केली ती इस्लामच्या प्रसारासाठी नव्हती तर स्वत:च्या राज्याच्या सीमा वाढविण्यासाठी होती. शिवाजी महाराज आणि मोगल यांच्यातील लढाया हा काहीलोक आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी रंगवितात तशा दोन धर्मातील लढाया नव्हत्या. आपापल्या राज्याच्या सीमांच्या रक्षणासाठी आणि विस्तारासाठी झालेल्या त्या लढाया होत्या. ती धर्मयुद्धे असती तर शिवाजी महाराजाकडून मुस्लीम सरदार लढले नसते आणि औरंगजेबाकडून हिंदू सरदार मैदानात उतरले नसते. तेव्हा औरंगजेब हिंदुशी क्रूरपणे वागला असा कांगावा करत सूक्ष्मपणे एखाद्या धर्माबद्दल रस्त्याचे नाव बदलण्याचे निमित्त करून विषपेरणी करण्याचे थांबविले पाहिजे.
राज्यकर्त्यात असणारे  सगळे गुण-दोष औरंगजेबात होते. एका राजाने वैयक्तिक जीवनात किती साधेपणाने राहिले पाहिजे आणि स्वकमाईवर जगले पाहिजे याचा इतिहासातील एकमेव आदर्श औरंगजेब आहे. सत्ता हाती यावी म्हणून क्रूरपणाची परिसीमा गाठणारा राजा म्हणून औरंगजेब एकमेव नसला तरी अग्रस्थानी होता असे नक्कीच म्हणता येईल. संभाजी राजेचा जसा छळ करून क्रूर पद्धतीने मारण्यात आले तसाच छळ करून आपल्या सख्ख्या भावांना कपटाने मारले . आपल्या बापाला कैदेत ठेवणाऱ्या औरंगजेबाने कपटाने शिवाजीराजेंना कैद करून ठेवले तर त्यात नवल वाटावे असे काही नाही. असे करण्यामागे धर्मकांक्षा नव्हती तर राजकीय महत्वाकांक्षा होती . औरंगजेबाची ही काळी बाजू आहे. ही काळी बाजू पुढे करून कोणी औरंगजेबाचे नाव बदलण्याची मागणी करीत असेल तर ते समजून घेता येईल. मात्र तो हिंदुद्वेष्टे होता आणि त्याने हिंदुंवर खूप अत्याचार केलेत अशा कंड्या पिकवून नामांतरासाठी कोणी रान पेटवत असेल तर धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा त्यांचा दुष्ट हेतू जनतेने लक्षात घेतला पाहिजे. सर्वोच्च पदी कसे येवू नये याचे मुर्तीमंत उदाहरण म्हणून दिल्ली पासून ते गल्लीपर्यंत प्रत्येक राजकारण्याने औरंगजेबाकडे पाहिले पाहिजे. मात्र पदावर पोचल्यानंतर त्या पदाचा स्वत:साठी आणि कुटुंबासाठी कसा वापर करायचा नसतो याचा आदर्श म्हणून औरंगजेबाकडेच पाहावे लागते. या दोन्ही गोष्टी सत्तेतला असो कि विरोधातील प्रत्येक राजकारणी व्यक्तीच्या डोळ्यासमोर असायलाच हव्यात. यासाठी तरी प्रत्येक राजकारण्याने औरंगजेब मार्गावरून चालण्याची गरज होती. राजकारण्यांना कदाचित हेच त्याच्या डोळ्यासमोर नको असावे. म्हणूनच भाजप आणि आप ने नामांतराला  पटकन पाठींबा दिला आणि कॉंग्रेस पक्षाने सोयीस्कर मौन पाळले असावे.  विकासाला मागे टाकत  देशाला अस्थिर करण्याची ताकद नावात आहे हे लक्षात घेवून नामांतराचा प्रश्न संवेदनशीलतेने आणि संयमाने हाताळण्याची गरज सगळ्यांनीच लक्षात घेतली पाहिजे.
--------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------------------------