Thursday, December 27, 2012

स्त्री चळवळीची शोकांतिका

स्त्रियांवर धर्माने केलेल्या अन्याया विरोधात  मनुस्मृती जाळून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लढा सुरु केला होता . पण स्त्री चळवळीला तो लढा पुढे नेता आला नाही हे स्त्री चळवळीचे अपयश आहे. घटनाधारित सरकार विरुद्ध लढणे सोपे आहे कारण त्याला धर्माचा आधार नाही , पण त्याने प्रश्न सुटणार नाही. सरकार प्रमाणेच कुटुंबसंस्था देखील  धर्ममुक्त आणि लोकशाहीयुक्त बनविण्याचे आव्हान स्त्री चळवळीने स्वीकारले आणि पेलले पाहिजे.

--------------------------------------------------------------------------------

 दिल्लीतील घृणित सामुहिक बलत्कार प्रकरणाचे देशभर पडसाद उमटले आणि अजूनही उमटत आहेत.  दिल्लीत याची तीव्रता अधिक होती. दिल्लीत उमटलेल्या पडसादावरही पडसाद उमटले. अशा काही प्रकरणात यापूर्वीही जन असंतोष आणि क्षोभ प्रकट झाला होता.  आज जनक्षोभाची तीव्रता अधिक भासते . स्त्रीला उपभोगाची वस्तू आणि दासी मानण्याची सार्वत्रिक  मानसिकता असलेल्या देशात स्त्री अत्त्याचारा  विरुद्ध आंदोलन स्वागतार्हच मानले पाहिजे. या आंदोलनाचे सर्व थरातून स्वागत झाले नाही , त्यावर बरीच टीका-टिपण्णी झाली हे खटकणारे असले तरी नेहमी स्त्री विरोधी मानसिकतेने ग्रस्त असलेल्या सनातनी मंडळीकडून आंदोलनाचा मुखर विरोध झाला नाही . आज पर्यंत अशा प्रकरणात ज्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया बाहेर येत असत त्यात बदल झाल्याचे या प्रकरणातील प्रतिक्रियांवरून दिसून येते. झालेल्या घटनेला स्त्रीच जबाबदार आहे, तिचे तोकडे कपडे घालणे जबाबदार आहे , तिचे रात्री-अपरात्री फिरणे जबाबदार आहे या नेहमी उमटणाऱ्या प्रतिक्रिया या वेळी व्यक्त झाल्या नाहीत असे नाही. तशा प्रतिक्रिया तर आल्याच पण त्याची तीव्रता  नक्कीच कमी आहे . संघटीत सनातनी शक्ती कडून अशा प्रतिक्रिया न येणे हे त्यामागचे कारण असले पाहिजे. त्यांच्याकडून अशा प्रतिक्रिया न येणे व अशा शक्तींचा आजच्या आंदोलनात सहभाग असणे हे पाहता दिल्लीत उमटलेल्या प्रतिक्रिये बद्दल साशंकता बाळगून या आंदोलनाच्या हेतू बद्दल शंका निर्माण होणे देखील साहजिकच आहे. 
दिल्लीत होवू घातलेल्या निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन तापवून त्यावर आपली पोळी भाजून घेण्याचा काही पक्षांनी चालविलेला प्रयत्न असेही या आंदोलनाकडे पाहिले जात आहे. राजकारण हे लोकांचे , समाजाचे प्रश्न सोडविण्याचे मध्यम आहे. असे प्रश्न सोडवून त्याचा लाभ निवडणुकीत मिळावा अशी इच्छा बाळगणे वाईट नाही. लोकांच्या आर्थिक समस्या सोडविण्यासाठी पक्षाने आंदोलन केले तर ते त्याचे कर्तव्यच मानले जाते. मग स्त्रियांचा प्रश्न हाती घेवून आंदोलन केले तर त्याला आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. स्त्रियांचा प्रश्न राजकीय बनत नाही हे देखील त्यांचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होण्यामागचे महत्वाचे कारण आहे . हे लक्षात न घेता  आज दिल्लीतील आंदोलनावर  विरोधी टीका-टिपण्णी  होत आहे. राजकीय पक्षांना स्त्री समस्यांची जाण आणि त्या सोडविण्याची दृष्टी आहे का अशी शंका मात्र नक्कीच चुकीची नाही . दिल्लीत वा केंद्रात वेगळ्या पक्षाचे सरकार आहे तिथे बलत्कार मुद्दा बनवून लढायचे आणि गुजरातेतील अशाच अत्त्याचाराची पाठराखण करायची हे वर्तन प्रश्न आणि शंका निर्माण करणारे आहे यात वाद नाही. अशी शंका स्त्री प्रश्नावर सातत्याने सकारात्मक भूमिका घेणारे, स्त्रियांची पाठराखण करणारेच प्रामुख्याने घेतात हे लक्षात घेतले तर त्यांच्या शंके मागचा हेतू वाईट नाही हे लक्षात येईल. घटनेच्या क्रुरतेने पेटून उठलेल्या स्त्री कार्यकर्त्यांना हा विरोध समजून घेणे, सहन करणे जड जात आहे . स्त्री प्रश्नावर पुरोगामी भूमिका घेणाऱ्यातील  हा दुरावा स्त्री चळवळीच्या दृष्टीने घातक ठरू शकतो. ज्यांना दिल्लीत झालेला विरोध दांभिक वाटतो आणि त्यात तथ्य आहे मानले तरी स्त्रियांसाठी सर्वाधिक संवेदनशील असलेला प्रश्न केंद्रस्थानी येतो आहे ही सकारात्मक बाब त्यांनी मुळीच  नजरेआड करता कामा नये. दुसरीकडे स्त्रियांसाठीच्या सर्वात महत्वाचा  प्रश्न ऐरणीवर येतो आहे असे समजून स्त्री चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी हुरळून जावू नये. कारण ज्या पद्धतीने हे आंदोलन पुढे नेण्याचा प्रयत्न झाला त्यातून एक बाब तर अगदी स्पष्ट आहे की या आंदोलनाला  स्त्री प्रश्नाची समज फारच तोकडी आहे. या आंदोलनातून जो विचार प्रवाह समोर येतो तो स्त्रीवादी तर नाहीच नाही स्त्री हिताचा देखील नाही. स्त्रीवर बलत्कार  झाला म्हणजे तिच्या देहाची विटंबना झाली आणि आता तिचे जगणे मरणा पेक्षाही भयंकर आहे असे खुलेआम विचार मांडणारा प्रबळ प्रवाह या आंदोलनात आहे. स्त्रीला जगण्याच्या लायकीचा न ठेवणारा गुन्हा घडल्यामुळे गुन्हेगाराला देखील देहांताची शिक्षा झाली पाहिजे या  मागणीने जोर धरला आहे. हा गुन्हा स्त्री स्वातंत्र्यावरचा घाला आहे ही समजच या आंदोलनात नाही. मध्ययुगीन समजुती उराशी बाळगून आंदोलन होत असल्याने मध्ययुगीन आणि रानटी शिक्षेची मागणी पुढे रेटल्या जात आहे. समाजाची मध्ययुगीन मानसिकता हेच स्त्रीयापुढील सर्व समस्याचे कारण आहे याची जाण आणि भान नसणारे हे आंदोलन आहे. या आंदोलनाचा विरोध आणि समर्थन करण्यापेक्षा अशी जाण आणि भान निर्माण करण्याचे आव्हान स्वीकारण्याची आजच्या घडीला गरज आहे. आंदोलने झाली म्हणजे आपोआप जागृती येते असे समजणे भाबडेपणाचे आहे. दिशाहीन आंदोलनाचा परिणाम देखील तात्कालिक आणि दिशाहीन असतो हे विसरता कामा नये. या आंदोलनामुळे कायदे अधिक कडक बनले जातील , शिक्षेत वाढ देखील होईल . स्त्रीला सार्वजनिक ठिकाणी अधिक संरक्षणाची व्यवस्था देखील होईल . स्त्रीला समाजात वावरताना संरक्षणाची गरज असता कामा नये याच्या नेमके उलट घडेल ! स्त्रीला संरक्षण कोण देणार तर ज्या पोलीसापासून स्त्री सर्वाधिक असुरक्षित आहे ते पोलीस. पोलिसांमुळे स्त्री सुरक्षित असती तर स्त्रीला अंधार पडल्यानंतर पोलिसांनी ताब्यात घेवू नये असा स्पष्ट निर्देश आणि आदेश सर्वोच्च न्यायालयाला देण्याचे कामच पडले नसते. प्रश्न कायदे बनविण्याचा किंवा ते अधिक कडक करण्याचा नाही. कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही आणि ही अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा पुरुषी मानसिकतेने ग्रस्त आहे आणि ही मानसिकता त्या यंत्रणे पुरती मर्यादित  नाही तर साऱ्या समाजाची आहे. कायद्याने ही मानसिकता बदलता येत नाही. म्हणूनच  आंदोलनाचा रोख आणि रोष दुसरीकडे वळविला पाहिजे. स्त्रियांना आज ज्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे , ज्या असुरक्षिततेने ती ग्रस्त झाली आहे त्याला जबाबदार देशाचे सरकार किंवा राष्ट्रपती नाहीत , याला देशातील प्रत्येक घराचा आणि बेघराचा देखील गृह्पतीच जबाबदार आहे हे वास्तव स्वीकारून आंदोलनाची दिशा बदलली तरच स्त्रियांच्या दशेत फरक पडेल.
                              स्त्रियांच्या प्रश्नाचे उगमस्थान

बलत्कार वासनांध लोकाकडून होतात अशी धारणा बनली आहे. अशी धारणा बनविण्यात पुरुषांचा कावेबाजपणा अधिक कारणीभूत आहे. बलत्कार करणाऱ्या पासून स्वत:ला वेगळे दाखविण्याचा तो प्रयत्न असतो. बलत्कार आणि अत्त्याचार हे केवळ वासनेपोटी घडत नाही . स्त्रीवर विजय मिळविणे , कब्जा करणे हेच पुरुषत्व आहे  ही मानसिकता अशा अत्त्याचारामागे काम करते. नुसती वासनांधता असती तर वासना शमविल्या नंतर दिल्ली प्रकरणातील मुलीला सोडून दिले असते. लोखंडी रॉडचा क्रूरतेला लाजवील असा भयानक उपयोग केला गेला नसता. अशी उदाहरणे वारंवार आढळतात. वासना शमविल्या नंतर याहीपेक्षा भयानक क्रूरता दर्शविणारे अनेक उदाहरणे मोदी राज्यात घडलेल्या २००२ सालच्या दंगलीत पाहायला मिळाली आहेत. सर्व धर्माच्या समाजात स्त्रिया म्हणजे त्यांच्या इज्जतीचा आणि प्रतिष्ठेचा मानबिंदू . ही प्रतिष्ठा धुळीस मिळू नये म्हणून ती पडद्यात राहील , घरच्या चौकटी आणि भिंती आड सुरक्षित राहील याची काळजी आजतागायत घेतली जात आहे. त्यामुळे एका गटाला दुसऱ्याला नामोहरण करायचे असेल तर पाहिले लक्ष्य त्यांची ही प्रतिष्ठा धुळीस मिळविण्याचे राहिले. स्त्रीवर असा ताबा मिळवून आपले वर्चस्व सिद्ध करण्याची जुनी परंपरा आहे. युद्धात आणि दंगलीत तर हे सर्रास घडतेच पण दैनंदिन जीवनातील अत्त्याचाराचे हे खरे कारण आहे. स्त्रीला दुय्यम आणि निव्वळ भोगवस्तू मानण्यात आले होते.  लोकशाही जगाच्या पाठीवर अवतरल्या नंतरच स्त्रीला माणूस आणि नागरिक मानले पाहिजे असा विचार मूळ धरू लागला. सर्वच लोकशाही राष्ट्रात घटनेने आणि कायद्याने स्त्रीला नागरिक मानून समान स्थान दिले असले तरी स्त्रियांकडे पाहण्याची मानसिकता कमी अधिक प्रमाणात तशीच राहिली आहे. जिथे कुटुंब व्यवस्था सैल आणि लवचिक झाली तेथील स्त्री त्या प्रमाणात बंधमुक्त झाली आणि तिच्याकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टीकोनही बदलला. पण जिथे कुटुंब व्यवस्थेची पकड मजबूत राहिली तेथील स्त्रिया त्या त्या कुटुंबातील इज्जतीचा व प्रतिष्ठेचा विषय राहिल्या आणि मग ती इज्जत आणि प्रतिष्ठा राखण्यासाठी संरक्षण आणि बंधने आली. २४ तास पहारा द्यावा लागू नये म्हणून मग संस्कार आले. हे संस्कार स्त्री ही पुरुषापेक्षा वेगळी आहे , तीला समाजात संरक्षणाची गरज आहे असे सांगून स्त्री-पुरुष भेद रुजविले आणि वाढविले. ज्या कुटुंब संस्थेचा आम्हाला फार अभिमान आहे ती कुटुंब संस्थाच स्त्री-पुरुष भेदाचे , स्त्रीच्या दुय्यमत्वाचे आणि पुरुषाच्या वर्चस्वाचे बाळकडू पाजण्याची अर्कशाळा आणि पाठशाळा बनली आहे. स्त्रियांच्या गुलामीचे गुणगाण करणारे सारे धर्म ग्रंथ या पाठशाळेतील पाठ्यपुस्तके असतात.   गृह्पती या शाळेचा प्रमुख आहे. आमची पूजनीय आणि आदरणीय आई या गृह्पतीची गुलाम असते . हीच गुलामी तीला आपल्याच मुळात आणि मुलीत फरक करायला भाग पाडते. स्त्रीच्या सगळ्या दु:खाचे हे उगमस्थान आहे. सोबतच हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे की 
ज्या समाजातील कुटुंब संस्था सैल झाली पण धर्माचा प्रभाव संपुष्टात आला नाही अशा लोकशाहीनिष्ठ प्रगत समाजात देखील स्त्रियांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत . स्त्रियांचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर  कुटुंबात स्त्रीला बंधनात राहण्याचे  बाळकडू आणि पुरुषाला मुक्त वागण्याचे मद्य पाजणे बंद झाले पाहिजे. कुटुंबात मुलांना असे उन्मादाचे मद्य पाजले जात असल्याने लहानपणा पासूनच त्यांची मुलीकडे पाहण्याची विकृत दृष्टी बनते. घरात वडील आईचा नकार सहन करू शकत नाही हे पदोपदी दिसत असल्याने त्यालाही मुलीने आपल्याला नकार द्यावा , कोणत्याही बाबतीत वरचढ व्हावे हे सहन होत नाही. बलत्कार,मारणे , ठार मारणे ,इतर इजा पोचविणे अशा मनोवृत्तीचा परिपाक आहे. हे बदलण्यासाठी  राष्ट्रपती भवनाच्या भिंतीला धडक देणे उपयोगाचे नाही , गृह्पतीच्या साम्राज्याला सुरुंग लावणारी स्त्री चळवळ स्त्रीच्या बंधमुक्ती  आणि अत्त्याचार मुक्तीसाठी अपरिहार्य आहे. गृह्पतीच्या साम्राज्याला धर्म आणि परंपरेचा पायाभूत आधार असल्याने या साम्राज्याला धडक द्यायची तर मोठया हिमतीची आणि ताकदीची गरज आहे.  मनुस्मृती जाळून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुरुवात केली होती. पण स्त्री चळवळीला तो लढा पुढे नेता आला नाही हे स्त्री चळवळीचे अपयश आहे. घटनाधारित सरकार विरुद्ध लढणे सोपे आहे कारण त्याला धर्माचा आधार नाही , सरकार विरुद्ध लढून स्त्री मुक्तीची कोणी कल्पना करीत असेल तर ते मूर्खाच्या नंदनवनात वावरत आहेत असेच म्हणावे लागेल.  त्यासाठी राष्ट्रपती भवनाच्या नाही तर आपल्याच घरच्या गृह्पतीने उभारलेल्या भिंती जमीनदोस्त करण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. सरकार प्रमाणेच कुटुंबसंस्था देखील  धर्ममुक्त आणि लोकशाहीयुक्त बनविण्याचे आव्हान स्त्री चळवळीने स्वीकारले आणि पेलले पाहिजे. 
                            स्त्री चळवळीची दिशा 

स्त्री चळवळीची दिशा काय असावी याचा विचार करण्याआधी स्त्री चळवळ अस्तित्वात आहे का याचा विचार करण्याची गरज आहे. महात्मा गांधीच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य चळवळीत आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराच्या नेतृत्वाखालील समतेच्या चळवळीत स्त्रियांचा सहभाग आणि स्त्रियांचे योगदान फार मोठे होते. या चळवळींनी सामील स्त्रियांवरच नाही तर समाजात स्वातंत्र्य आणि समता हे मूल्य रुजविण्यात हातभार लावला . या चळवळींचा परिपाक म्हणूनच स्त्रीला नागरिक म्हणून समानता देणारी आणि स्वातंत्र्य देणारी राज्यघटना आली. यापुढचे काम स्त्रीला नागरिक म्हणून अधिकार बजावत कुटुंबात स्वातंत्र्य आणि समतेचे मूल्य रुजविण्याचे होते. हे काम एकट्या दुकट्या स्त्रीने एकट्याच्या बळावर करण्यासारखे नव्हते. त्यासाठी स्त्रियांच्या संघटीत प्रयत्नाची व संघटीत चळवळीची गरज होती. पण अशी समान उद्दिष्टे घेवून स्त्रियांची सर्वसमावेशक चळवळ स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात उभीच राहिली नाही. कुटुंबात स्वातंत्र्य आणि समतेचे मूल्य रुजविण्याचे काम सोडा ,पण स्त्री चळवळीने स्वातंत्र्यानंतर लढून काही मिळविले असे उदाहरण असले तर ते अपवादात्मकच असले पाहिजे. स्वातंत्र्य आणि समता चळवळीतून पुढे आलेल्या स्त्रियांनी समाजातील विविध क्षेत्रात काम करून आपला ठसा उमटविला आणि आपण पुरुषापेक्षा कोठेच कमी नाही हे देखील दाखवून दिले. मात्र त्यांनी सुद्धा स्त्री प्रश्नावर किंवा स्त्रीच्या हक्कासाठी लढा उभारला असे घडले नाही. आज देखील त्यांच्या पाऊलावर पाऊल ठेवून स्त्रियांनी अनेक क्षेत्रे काबीज करून मोठी भरारी घेतली. इतरही स्त्रिया पुढे याव्यात , त्यांच्यावर अन्याय होवू नये असेही त्यांना वाटते. प्रसंगी स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्याय आणि अत्त्याचारा विरुद्ध त्या आवाजही उठवितात. पण तरीही स्त्रीच्या बंधमुक्ती साठी आणि स्त्रियांचे म्हणून जे प्रश्न आहेत ते सोडविण्यासाठी संघटीत चळवळ स्वातंत्र्यानंतर उभीच राहिली नाही. स्त्रियांचे प्रश्न सोडविण्याचे शासकीय व संस्थात्मक प्रयत्न दिसून पडतात. पण चळवळीच्या माध्यमातून असा प्रयत्न होताना दिसत नाही. डाव्यांनी मोठया प्रमाणावर स्त्रियांना संघटीत केले आणि त्यांचे लढेही उभारलेत . पण स्त्रियांच्या बंधमुक्ती साठी ते लढे कधीच नव्हते. अशा चळवळींनी स्त्रियांना वैयक्तिकरित्या बंधमुक्त करण्यास मदत केली हे नाकारता येत नाही , पण त्यामुळे समाजातील स्त्रीचे स्थान बदलले नाही. मधल्या काळात लाटणे आंदोलना सारखे आंदोलन झाले , पण ते चार भिंतीच्या आत सुखाने जगता यावे म्हणून बाहेर पडलेल्या स्त्रियांची आंदोलने होती. उजव्यानी स्त्रियांच्या संघटना उभारल्या त्या मुळात स्त्रियांनी घराबाहेर पडणे वाईट आहे हे बिंबविण्यासाठीच.  ग्रामीण भागातील स्त्रियांनी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली संपत्तीच्या अधिकारासाठी केलेले आंदोलन अपवाद म्हणता येईल. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर  अगदी प्राथमिक कामे चळवळ म्हणून हाती घेता येईल. या देशात मुलीनी ताठ मानेने चालले पाहिजे आणि कोणाच्या नजरेला नजर भिडविण्याचे बळ तिच्यात आले पाहिजे , तीने आपली नजर जमिनीत गाडता कामा नये इथून स्त्री चळवळीला प्रारंभ करावा लागणार आहे. या सध्या वाटणाऱ्या गोष्टीत बदलाची बिजे दडली आहेत. स्त्री सर्व क्षेत्रात पुढे आहे पण निर्णय प्रक्रियेत तीला स्थानच नाही ही आजची खरी स्थिती आहे. स्त्रीची दिसणारी भरारी हे स्त्रीचे स्वातंत्र्य नाही. कारण या भरारीची दोरी आणि रिमोट गृह्पतीच्या हातात आहे. तीला अशी भरारी घेवू दिल्या जाते कारण त्यामुळे पुरुषांच्या उपभोगाच्या कक्षा रुंदावतात. स्त्रीच्या उपभोगा सोबत भौतिक सुखेही त्यांच्या पायावर लोळण घालतात.  स्त्रीला निर्णय प्रक्रियेत स्थान हवे असेल तर तीला नागरिकाच्या भूमिकेत यावे लागेल. नागरिकाची भूमिका राजकारणात निभावल्याशिवाय ती निर्णय प्रक्रियेत येवू शकत नाही. राजकारण म्हणजे पक्षीय दलदलीत फसणे नव्हे तर निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होणे आहे .  पण आज बहुतांशी स्त्रिया आणि मुली यांच्या नावडीचा व तिरस्काराचा कोणता विषय असेल तर राजकारण आहे. लोकशाहीने दिलेली संधी मुली  आणि महिला नाकारत असल्याने मिळालेले स्वातंत्र्य गमावण्याची वेळ त्यांनी स्वत:वर ओढवून घेतली आहे . स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण मिळाले तरी त्याचा फारसा उपयोग त्यांना करून घेता आला नाही. संसदेत ३३ टक्के आरक्षणाचे भिजत घोंगडे पडले तरी त्यासाठी लढण्याची स्त्रियांची तयारी नाही.  सुरक्षा आणि संरक्षक कवचासाठी लढायची त्यांची तयारी आहे हे आजचे आंदोलन दर्शविते पण स्वातंत्र्यासाठी मात्र लढायला त्या तयार नाहीत .  स्त्री चळवळीची ही  शोकांतिका आहे.

                         (समाप्त)

सुधाकर जाधव 
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा,
जि.यवतमाळ 

Thursday, December 20, 2012

विकास आणि शेतकऱ्याची प्रगती रोखणारा भूसंपादन कायदा

------------------------------------------------------     येवू  घातलेल्या भूसंपादन  कायद्याने शेतकऱ्याचे प्रश्न सुटणार नाहीत तर दुसरीकडे यातील काही तरतुदीमुळे उद्योजकांच्या समस्या वाढणार आहेत.खऱ्या उद्योगा ऐवजी या देशात परकीय पैशाच्या आधारे उद्योग व विकास प्रकल्पा विरोधात विषारी वातावरण निर्माण करणारा नवा उद्योग भरभराटीला आणणाऱ्या उचापतखोर स्वयंसेवी संस्थाना या कायद्याने बळ मिळणार आहे. जमीन अधिग्रहणा ऐवजी स्वेच्छा खरेदी साठी अनुकूल कायद्याची गरज आहे.                                             ----------------------------------------------------

इंग्रजाच्या राजवटीत इंग्रजांनी बनविलेला आणि स्वातंत्र्यानंतर शेतकऱ्याला नागविण्यास कारणीभूत ठरलेला  १८९४ सालचा भूसंपादन कायदा बदलण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. नुकतीच नव्या भूसंपादन कायद्याच्या आराखड्यास केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली आहे.या संबंधीचे विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. या अधिवेशनात मांडले गेले तरी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच त्याच्या मंजुरीची शक्यता आहे.यापूर्वी २००७ साली भूसंपादन विधेयक संसदेत मांडण्यात आले होते आणि लोकसभेने ते पारित देखील केले होते. पण राज्यसभेने त्या विधेयकाला मंजुरी देण्या आधीच लोकसभेचा कार्यकाळ संपल्यामुळे त्या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होवू शकले नाही आणि पुन्हा हे विधेयक संसदेपुढे मांडावे लागत आहे.२००७ साली सादर केलेल्या विधेयकात बऱ्याच दुरुस्त्या करून नवे विधेयक तयार करण्यात आले आहे. संसदेने हे नवे विधेयक मंजूर केले तर ते १८९४ च्या भूसंपादन कायद्याची जागा घेईल. स्वातंत्र्या नंतर लगेच हा शेतकरी विरोधी कायदा बदलण्याची गरज होती. कारण स्वातंत्र्यानंतर लगेच मोठया प्रमाणात विकासकामासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याचे सत्र सुरु झाले होते. या कायद्यामुळे मनमानी पद्धतीने व अत्यल्प मोबदला देवून शेतकऱ्याच्या जमिनी सरकारला बळकाविता आल्या. इंग्रजांनी केलेला कायदा त्यांना देशातील कच्चा माल वाहून नेण्यासाठी रस्ते आणि रेल्वेमार्ग तयार करण्यासाठी भूसंपादन करण्याच्या हेतूने बनविला होता. व्यापारी फायद्यासाठी इंग्रजांचा खटाटोप असल्याने या कायद्यात शेतकरी हिताच्या तरतुदी असणे शक्यच नव्हते. त्याकाळी शेतजमिनी शिवाय उत्पन्नाची वेगळी अशी साधने नसल्याने जमिनी सोडण्याची शेतकऱ्यांची तयारी नसणे स्वाभाविकच होते. याच कारणाने  सरकारला हव्या असलेल्या जमिनी देण्या बाबत सक्ती करणारा  भूसंपादन कायदा इंग्रजांनी तयार केला आणि याच कायद्याचा अंमल आजतागायत सुरु आहे. नव्याने कायदा येत असला आणि त्यात अनेक नव्या तरतुदींचा समावेश होणार असला तरी त्यातून सक्तीचा अंश गेला असेल असे कोणाला वाटत असेल तर या कायद्याने त्याचा भ्रमनिरास होईल. भूसंपादना बाबतची आजपर्यंतची सरकारची हडेलहप्पी नव्या संभाव्य कायद्या नंतर तशीच चालू राहणार आहे ,फक्त मोबदला आणि पुनर्वसना बाबत नव्या कायद्याने पिडीतांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे. खाजगी उद्योगासाठी किंवा खाजगी उद्योगांना जमिनी घेण्यासाठी हडेलहप्पी करता येणार नाही याची काळजी घेण्याचा प्रयत्न संभाव्य कायद्यात करण्यात आल्याचे दिसते.

                 जुना आणि नवा कायदा
सरकार स्वत: विविध लोकोपयोगी कामासाठी आणि प्रकल्पांसाठी जमीन ताब्यात घेत असते त्यात या कायद्याने लक्षणीय व गुणात्मक फरक पडणार नाही. कारण अणु उर्जा प्रकल्प, महामार्ग तयार करने , रेल्वे विस्तारासाठी जमीन घेणे,सेझ साठी,खाणकामासाठी जमीन घेणे अशा कामासाठी आधीपासून वेगळे आणि स्वतंत्र कायदे आहेत. ते सर्व कायदे अस्तित्वात राहणार असून यातील तरतुदींचा प्रभाव त्या त्या कायद्या अंतर्गत जमिनी हस्तगत करण्यात येणाऱ्या जमीन व्यवहारावर पडणार नाही. १८९४ चा कायदा बदलून तयार होणाऱ्या नव्या कायद्या अंतर्गत सरकार स्वत:साठी म्हणून ज्या जमिनी ताब्यात घेणार आहे त्या बाबतीत फक्त या कायद्या अंतर्गत मोबदला देण्याची जी पद्धत सुचविण्यात आली आहे त्या पद्धतीनुसार मोबदला देणे बंधनकारक राहणार आहे. नव्या कायद्याप्रमाणे प्रकल्पाच्या  सामाजिक परिणामा संबंधीचा अहवाल स्वतंत्र यंत्रणेकडून तयार करून घेणे सरकारी प्रकल्पाना सुद्धा बंधनकारक राहणार आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत आणि आपत्कालीन कामासाठी  जमिनी ताब्यात घेण्याची जी मोघम तरतूद १८९४ च्या कायद्यात होती तिचा झालेला दुरुपयोग लक्षात घेवून आपत्कालीन कामाची स्पष्ट व्याख्या नव्या कायद्यात असेल जेणेकरून दुरुपयोग टळेल. या गोष्ठी सोडल्या तर १८९४ च्या कायद्यानुसार कोठेही आणि कधीही जमिनी ताब्यात घेण्याचे सरकारला असलेल्या अमर्यादित अधिकारावर संभाव्य नव्या कायद्याने कोणतीही कात्री लावलेली नाही.
सरकारी जमीन अधिग्रहणाच्या बाबतीत प्रामुख्याने मोबदल्यावर फरक पडणार आहे. आज पर्यंत सरकार जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या अधिकृत नोंदीच्या आधारे जमिनीची बाजारातील किंमत काढून तीच किंमत शेतकऱ्याच्या हातावर ठेवीत असे. नव्या विधेयकात मोबदाल्यासाठीचे गेल्या तीन वर्षात जास्तीत जास्त किंमतीत झालेल्या खरेदी-विक्रीची सरासरी काढण्याचे  नवे सूत्र तयार करण्यात आले असून या सूत्राच्या आधारे निघणाऱ्या किंमतीच्या दुप्पट किंमत शहरी भागासाठी आणि चार पट किंमत ग्रामीण भागासाठी मोबदला म्हणून मिळणार आहे. खाजगी उद्योगासाठी आणि सरकारी व खाजगी अशा संयुक्त प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेण्यासाठी लोकसंमतीची महत्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. ८० टक्के प्रकल्पग्रस्त संमती देतील तेव्हाच खाजगी उद्योगासाठी जमिनीचे अधिग्रहण होणार आहे आणि सरकारी व खाजगी अशा संयुक्त प्रकल्पासाठी ७० टक्के जमीन मालकाच्या संमतीची अट ठेवण्यात आली आहे. सरकारी प्रकल्पासाठी किंवा सार्वजनिक कंपन्यांना प्रकल्पासाठी  जमीन अधिग्रहित करायची असेल तर संबंधित जमीन मालकाच्या संमतीची काहीच गरज असणार नाही. आज पर्यंत प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी सरकारचीच असायची . मात्र आता नव्या कायद्यानुसार खाजगी क्षेत्रासाठी जमिनीचे जे अधिग्रहण होणार आहे त्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा भार संबंधित खाजगी उद्योगांना उचलावा लागणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांमध्ये फक्त जमीन मालकाचाच समावेश नसून त्या जमिनीवर रोजगारासाठी अवलंबून असलेल्यांचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. म्हणजे मोबदला, लोकसंमती आणि जमिनीवर अवलंबून असलेल्या सर्वांचे पुनर्वसन या तीन बाबी नव्या भूसंपादन कायद्याचे वैशिष्ठ्य मानता येईल.
             नव्या कायद्याने काय फरक पडेल?

सरकार आजपर्यंत ज्या ज्या कामासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेत आलेत त्या संबंधीचे वेगळे कायदे अस्तित्वात असल्याने सरकार स्वत:साठी म्हणून ज्या जमिनी भविष्यात अधिग्रहित करणार आहे त्यावर फरक पडणार नाही. या कायद्यातील बाजारभाव निश्चित करण्याची सुधारित पद्धत सुद्धा खरीखुरी बाजार किंमत काढण्यास उपयोगी ठरणार नाही.  नव्या कायद्याने बाजार भावाच्या दोन पट किंवा चार पट किंमत मिळूनही बाजारातील खरी किंमत मिळत नाही . त्यामुळे नव्या कायद्यानुसार घसघसित मोबदला शेतकऱ्याच्या पदरी पडणार अशी जी हवा निर्माण करण्यात येत आहे त्यात काहीही तथ्य नाही. पूर्वी सरकार बाजारभावाच्या खूप कमी मोबदला देत होते , आता त्यापेक्षा दुप्पट किंवा चौपट मोबदला मिळेल इतकेच. अर्थातच हा मोबदला बाजारभावा इतका असणार नाही. व्यावहारिक उदाहरण घेवून हा मुद्दा तपासू. आज ज्या जमिनीचा बाजारभाव ५ लाख रुपये एकर आहे त्या जमिनीची प्रत्यक्षातील खरेदी विक्रीची सरकार दरबारी नोंद ५० हजार रुपये एकर पेक्षा जास्त सापडणारच नाही. ही किंमत सुद्धा सरकारने निर्धारित केलेल्या खरेदी-विक्रीच्या किंमती पेक्षा जास्तच असेल. याचा अर्थ सरकारच्या दृष्टीने बाजारभाव ५० हजार प्रति एकर पेक्षा जास्त असणार नाही. याच्या चौपट किंमत दिली तरी ५ लाख एकर बाजारभाव असलेल्या शेतजमिनीच्या अधिग्रहणाचा मोबदला म्हणून शेतकऱ्याच्या हातावर २ लाख रुपये ठेवला जाईल. अधिग्रहित जमिनीच्या मोबदल्या संबंधीचा असंतोष नव्या कायद्याने कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही. भावासाठी रस्त्यावरचे आणि कोर्टातील लढे शेतकऱ्यांना पुढेही चालूच ठेवावे लागतील आणि प्रकल्पांना उशीर होवून त्यांचा खर्चही वाढत राहणार आहे.नव्या कायद्यानुसार पुनर्वसनाच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी नवी यंत्रणा उभारली जाणार आहे. पुनर्वसनाचे काम रेंगाळू नये यासाठी कालमर्यादेची कोणतीही तरतूद कायद्यात नसल्याने पुनर्वसनाच्या तक्रारीत कितपत घट होईल हे सांगणे कठीण आहे. म्हणजेच मोबदला आणि पुनर्वसन हे अधिग्रहणातून निर्माण होणारे दोन मुलभूत महत्वाचे प्रश्न सोडविण्यास नवा कायदाही असमर्थ ठरणार आहे.

                  विकासाला खीळ
एकीकडे या कायद्याने शेतकऱ्याचे प्रश्न सुटणार नाहीत तर दुसरीकडे यातील काही तरतुदीमुळे उद्योजकांच्या समस्या वाढणार आहेत. एवढेच नाही तर लबाड्या केल्या शिवाय उद्योग उभे करणे अशक्यप्राय ठरणार आहे. या कायद्यामुळे जो वाढीव मोबदला द्यावा लागणार आहे ती काही उद्योजकांसाठी मोठी समस्या नाही. वाढीव मोबदला देवूनही बाजारभावापेक्षा कमीच किंमत मोजावी लागणार आहे. या वाढीव मोबदल्याने किंमती वाढतील अशी कुरकुर आणि कांगावा काही उद्योजकांनी- विशेषतः बांधकाम क्षेत्रातील उद्योजकांनी- असा कांगावा सुरु केला असला तरी त्यात तथ्य नाही. हा नफेखोरांचा कांगावा म्हटला पाहिजे. किंमती पेक्षा अन्य ज्या तरतुदी या विधेयकात करण्यात आल्या आहेत त्या उद्योगांसाठी जास्त घातक आहे. यातील पहिली तरतूद म्हणजे प्रकल्प सुरु करण्या आधी प्रकल्पाच्या सामाजिक परिणामाचा स्वतंत्र यंत्रणे मार्फत  अभ्यास करून अहवाल तयार करण्याचा. वर वर ही तरतूद फार चांगली आणि अभिनव वाटते. उद्योगाला कर्ज घ्यायचे असेल तर उद्योग आर्थिकदृष्ट्या कसा फायदेशीर ठरणार आहे याचा पाहणी अहवाल बँकेला सादर करण्याची कला उद्योजकांना अवगत आहेच. त्याच धर्तीवर प्रकल्पाचा समाजाला होणारा फायदा दाखविणारा अहवाल सादर करणे काही कठीण काम नाही. या अहवालाच्या निमित्ताने स्वयंसेवी संस्थाना यात नाक खुपसण्याची अधिकृत संधी मिळणार आहे . हा अहवाल चुकीचा असून या प्रकल्पाचा विपरीत परिणाम होणार असल्याचा अपप्रचार करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. पर्यावरण खात्याच्या आधीपासुनच्या अडथळ्यात या नव्या अडथळ्याची भर पडणार आहे. ग्रामसभेने हा अहवाल मान्य करू नये यासाठी प्रयत्न होतील व उद्योजकांकडून खंडणी वसूल करायला नवे कारण मिळेल. कोर्टबाजी साठी नवा विषय मिळणार आहे. दुसरा सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे ८० टक्के प्रकल्पग्रस्ताची जमीन देण्यासाठी संमती मिळविणे! कोणताही प्रकल्प कोठेही सुरु करायचा झाला तर त्या प्रकल्पाला विविध कारणे पुढे करून विरोध करण्यासाठी स्वयंसेवी संघटनांची जी फौज उभी राहते त्या फौजेच्या हाती सरकारने दिलेले सर्वात मोठे आणि शक्तिशाली हत्यार आहे. या फौजेचा प्रतिकार मोडून काढीत ८० टक्के लोकांची संमती घेण्यात उद्योजकाची उद्योग उभारण्याची उर्जा आणि प्रेरणा समाप्त झाल्याशिवाय राहणार नाही. अशीच एक आदर्श वाटणारी पण सर्वाधिक गोंधळ निर्माण करणारी तरतूद या कायद्यात आहे.जमीन मालका व्यतिरिक्त या जमिनीवर उदरनिर्वाहासाठी अवलंबून असलेल्या अन्य कुटुंबियाचे पुनर्वसन व मोबदला या कायद्यात अभिप्रेत आहे. शेतात काम करणारा कायम स्वरूपी मजूर असत नाहीत. त्यामुळे शेतीवर कोण अवलंबून आहे हे निश्चित करणे कठीण आहे आणि त्याचे निकष सुद्धा कायद्यात नाही आहेत.त्यामुळे शेतात चार-दोन वेळा काम केलेला आणि प्रामुख्याने जवळपासच्या शहरात जावून रोजंदारीचे काम करणारा प्रत्येक मजूर शेतीवर अवलंबून असल्याचा दावा करू शकेल आणि त्याचा दावा नाकारला गेला तर तो याला आव्हान देईल. पुनर्वसनासाठी ठराविक रक्कम देणे उद्योजकांना कठीण नाही. पण लाभधारक कोण असले पाहिजेत यावर प्रचंड गोंधळ होणार आहे.एकूणच उद्योजकांसाठी हा कायदा दु:स्वप्न ठरणार आहे. खाजगी क्षेत्रात जास्त जमीन लागणारे वीज व पोलाद यासारखे प्रकल्प उभारणे दुरापास्त ठरणार आहे.विकासात यामुळे मोठा अडथळा निर्माण होणार आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी उद्योजकांना लबाडी करावी लागेल. जिथे प्रकल्प उभा करायचा आहे तेथे आपल्या माणसा करवी जमीन आधीच खरेदी करून ठेवणे ८० टक्के संमती साठी आवश्यक ठरणार आहे. १०० एकरच्या वर जमीन अधिग्रहित करायची गरज असेल तर प्रकल्पाचे दोन भाग करून दोन्ही भागासाठी १००-१०० एकर पेक्षा कमी जमीन खरेदी करून पुनर्वसनाच्या भानगडीतून उद्योजक आपली सुटका करून घेतील.एकूणच खऱ्या उद्योगा ऐवजी या देशात परकीय पैशाच्या आधारे उद्योग व विकास प्रकल्पा विरोधात जे विषारी वातावरण निर्माण करणारा नवा उद्योग भरभराटीला आणणाऱ्या उचापतखोर स्वयंसेवी संस्थाना या कायद्याने बळ मिळणार आहे. 

                गरज कशाची होती ?


 १८९४ चा भूसंपादन कायदा पूर्णत: शेतकरी विरोधी असल्याने तो बदलविणे गरजेचे आहेच. पण त्या कायद्याने निर्माण झालेल्या समस्या सोडविणारा नवा कायदा हवा होता. पण नव्या कायद्यात ज्या तरतुदी आहेत त्यामुळे जुन्या समस्यात नव्याची भर पडणार आहे. गरज होती हा कायदा अतिशय शिथिल व लवचिक करून मर्यादित क्षेत्र वगळता सक्तीचे  भूसंपादन रद्दबातल ठरविण्याची. ज्या क्षेत्रात प्रकल्पासाठी पर्यायाचा किंवा पर्यायी जमीनीचा विचार करणेच शक्य नाही तेवढ्या पुरताच हा भूसंपादन कायदा मर्यादित ठेवण्याची गरज होती. ज्या जमिनी खाली विपुल प्रमाणात खनिज आहे ती जमीन ताब्यात घेतल्याशिवाय पर्याय नसतो. रेल्वे मार्ग किंवा महामार्ग बनवायचा तर त्यासाठी पर्यायी जागेचा किंवा जमिनीचा विचार करता येत नाही. अशाच बोटावर मोजण्या इतक्या क्षेत्रा पुरता भूसंपादन कायदा आवश्यक होता. बाकी सर्व क्षेत्रासाठी स्वेच्छा खरेदी हाच पर्याय सोयीचा आणि योग्य ठरला असता. उद्योगासाठी जमिनी घेवून देणे हा काही सरकारचा उद्योग असू शकत नाही. पण आज जमीन विषयक जे कायदे आहेत त्यानुसार खाजगी उद्योजकाला जमीन खरेदीच करता येत नाही. म्हणून उद्योजकाला सरकारी अधिग्रहणावर अवलंबून राहिल्या शिवाय पर्याय उरत नाही. सरकारी यंत्रणा आणि उद्योजक यांच्यातील भ्रष्टाचारी संबंधाचे हे मूळ आहे. दोघांची मिलीभगत शेतकऱ्यासाठी अपायकारक ठरली आहे. तेव्हा वर उल्लेखिलेले क्षेत्र ज्यात ठराविक जमीन अधिग्रहित करण्याला पर्याय नसतो तिथेच सरकारने जमीन अधिग्रहण करावे व देशव्यापी जमीन अधिग्रहणाच्या उद्योगातून सरकारने बाजूला होण्याची गरज आहे. ज्या मर्यादित क्षेत्रात सक्तीचे अधिग्रहण अपरिहार्य आहे तिथे जमीन जुमल्याच्या व पुनर्वसनाच्या किंमती इतकीच 'सक्तीची' वेगळी किंमत मोजणारी कायदेशीर तरतूद केली पाहिजे. देशासाठी सर्वस्व गमावणाऱ्या सैनिकांच्या कुटुंबासाठी जशी नेहमीच्या मोबदल्या व्यतिरिक्त अतिरिक्त मोबदला दिला जातो तसाच वेगळा मोबदला देशाच्या विकासाठी सर्वस्व गमावणाऱ्या व परागंदा व्हावे लागणाऱ्या कुटुंबाना देणे मानवीय आणि न्यायपूर्ण ठरेल. सरकारने उद्योगासाठी जमीन अधिग्रहित  करण्याचे करण्याचे काम करू नये अशी संसदीय समितीची शिफारस आहे आणि उद्योग क्षेत्रात नसता उद्योग करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांची देखील मागणी आहे. सरकारने ही मागणी अविलंब मान्य केली पाहिजे. ही मागणी मान्य झाली म्हणजे शेतकऱ्यांची व उद्योजकांची कोंडी करणाऱ्या जमिनी विषयक कायद्यात काळानुरूप बदल अपरिहार्य ठरतील. उद्योगासाठी शेतकऱ्याकडून सरळ जमीन खरेदी करण्यात आजच्या कायद्याने जे अडथळे उभे केले आहेत ते दुर करण्याचे काम नव्या कायद्याने करायला हवे होते. शेतकरी नसलेल्यांना जमीन खरेदी करता येत नाही हा कायदा आधी रद्द केला पाहिजे. जमीन धारणे वरचे बंधने हटविल्याशिवाय उद्योजकांना आवश्यक ती जमीन खरेदी करता येणार नाही.अकृषक कारणासाठी शेतजमीन वापरण्यावर बंधने आहेत. असे बंधने हटविली पाहिजे. यासाठी लोकसंख्येचा निकष निश्चित करून अशा लोकसंख्येच्या शहराच्या परिसरातील ठराविक अंतराची जमीन, महामार्ग आणि रेल्वेमार्गाच्या दोन्ही बाजूची ठराविक अंतरा पर्यंतची जमीन अकृषक उपयोगासाठी आधीच घोषित करायला हवी. त्यासाठी वेगळे कागदी घोडे नाचवयाची गरज असता कामा नये. सुधारित कायद्यात अशा कल्पक जमीन सुधारणा कायद्याचा समावेश करण्याची गरज आहे. यातून शेतकऱ्याला जमिनीचा खरा बाजारभाव मिळेल आणि उद्योगाच्या मार्गातील अडथळे दुर होतील. नियोजित कायदा या दोन्ही बाबतीत पूर्ण असफल ठरणार असल्याने निरुपयोगी आहे.  

            (संपूर्ण)
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा,
जि.यवतमाळ  

Wednesday, December 12, 2012

एफ डी आय विरोध - विकासाच्या हिंदू गतीचे डोहाळे !

परदेशी गुंतवणूकीमुळे पुन्हा गुलामी येणार असती तर ती १९९१ सालीच आली असती. तेव्हा भिकेचे कटोरे घेवून आम्ही परकीय सत्तेपुढे याचक म्हणून जात होतो. त्यावेळी आम्हाला भीक द्यायला देखील कोणी तयार नव्हते म्हणून सोने परकीयाकडे गहाण ठेवावे लागले होते. आणि आज या देशात व्यवसाय करायला मिळावा यासाठी परकीय कंपन्या याचना करीत आहेत, निव्वळ संधी मिळावी म्हणून करोडो डॉलर खर्च करीत आहेत ! १९९१ साली  भिकेला लागलेल्या देशाकडे याचना करण्याची वेळ आज बलाढ्य कंपन्यावर आली ती १९९१ मध्ये राबविल्या गेलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे ! किराणातील थेट परकिय गुंतवणूक याच सुधारणांचे प्रदिर्घ विलंबाने उचललेले पुढचे पाऊल आहे.  
----------------------------------------------------------------------------

स्वातंत्र्या नंतर पाहिल्या ३-४ दशकात भारताने आर्थिक विकासात किती भर घातली हा संशोधनाचा विषय राहिला आहे. विकासा बाबतीत मत-मतांतरे असतील  पण या काळात अर्थशास्त्राच्या शब्दकोषात एका नवीन आणि बहुचर्चित शब्द प्रयोगाची नक्कीच भर घातली आहे. विकासाची हिंदू गती हा तो शब्द प्रयोग.  विकासाची हिंदू गती हा शब्दप्रयोग  जगभरच्या   अर्थपंडितांना माहित आहे. योग्य ठिकाणी ते त्या शब्दाचा वापर देखील करतात.   'गर्वसे कहो ..... ' वाल्यांची  छाती एवढ्या माहितीने फुलून येण्या आधीच या शब्दाचे स्पष्टीकरण दिलेले बरे.  भारतात हिंदू बहुसंख्यांक असल्याने  हा शब्द प्रयोग वापरात आला हे खरे, पण तरीही  विकासाच्या हिंदू गतीशी हिंदू धर्माचा  संबंध नाही. स्वातंत्र्या नंतर निधर्मी आणि समाजवादी विचाराने प्रभावित झालेल्या राज्यकर्त्यांनी जी आर्थिक धोरणे राबविली त्यामुळे आर्थिक विकासाचा वार्षिक दर तीन ते साडेतीन टक्क्याच्या घरात घुटमळत राहिला होता. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी आपल्या सारखी किंवा आपल्या पेक्षाही मागासलेले आशियायी देश आपल्या किती तरी पुढे निघून गेले. त्या काळात पाकिस्तानचा विकास दर देखील आमच्या पेक्षा अधिक होता .  भारताच्या  विकासाची मंदगती दर्शविण्यासाठी एका भारतीय अर्थपंडिताने हा शब्द वापरला आणि पुढे जगात कोठेही विकासाची मंद गती दाखविण्यासाठी काहीसा  कुचेष्टेने हा शब्द प्रयोग वापरण्यात येतो ! जगात भलेही कुचेष्टेने हा शब्द प्रयोग वापरण्यात येत असेल पण त्यामुळे विकासाच्या हिंदू गती वर असलेले आमचे प्रेम तसूभरही कमी झालेले नाही याचे मनोहारी दर्शन किराणा तील थेट परकीय गुंतवणुकीवर (एफ डी आय) जी चर्चा देशभर सुरु आहे त्यातून घडते.  जागतिकीकरणाला वाट मोकळी करून देवून  देशाने विकासाच्या हिंदू गतीला सोडचिट्ठी दिली. याला आता दोन दशकां पेक्षा अधिक काळ झाला आहे. या दोन दशकात आर्थिक उदारीकरणाने देशाचा चेहरा मोहरा बदलून गेला. परिस्थितीत चांगल्या अर्थाने आमुलाग्र फरक पडला असला तरी आमची मानसिकता मात्र फारशी  बदलली नाही हेच एफ डी आय वरून उठलेल्या धुराळ्यातून स्पष्ट होते. किराणातील एफ डी आय च्या विरोधात आज जी चर्चा होते आहे ती सगळी चर्चा तितक्याच त्वेषाने उदारीकरणाची वाट धरते वेळी झाली. परदेशी कंपन्यांना कवाडे खुली केली तर भारतीय उद्योग मातीत जातील. इंग्रज भारतात आल्या नंतर भारताची उद्योग व्यवस्था मोडीत निघाली होती तीच स्थिती पुन्हा निर्माण होईल असा बागुलबोवा पहिल्यांदा उदारीकरण स्वीकारले तेव्हा उभा करण्यात आला होता. समाजवादी किंवा डाव्या विचारसरणीला मानणाऱ्यांचाच नव्या आर्थिक धोरणाला विरोध होता असे नाही . उदारीकरणाची रसाळ आणि गोमटी फळे ज्यांच्या वाटयाला आली ते उद्योजक देखील भारताच्या आर्थिक सीमा खुल्या करण्याला विरोध करीत होते. पाश्चिमात्य प्रगत राष्ट्राच्या प्रगत कंपन्या पुढे आमचा टिकाव कसा लागणार असे सारे उद्योजक सरकारला बजावत होते. १९९१ ते २०१२ या दोन दशकात देशात घडलेले बदल नजरे आड करून १९९१ साली घडलेले वाद आणि वितंडवाद पुन्हा झडू लागले आहेत. विषय भिन्न आहे. उद्योगा ऐवजी देशातील तितकीच मोठी आणि महत्वाची असलेली किराणा आणि शेती या संदर्भात त्याच चर्चेची पुनरावृत्ती होत आहे.  १९९१ च्या आर्थिक सुधारणेतून जे क्षेत्र वंचित राहिले होते त्यात या दोन क्षेत्रांचा समावेश आहे. देशात घडलेल्या बदला पासून कोरड्या राहिलेल्या या क्षेत्रात केंद्र  सरकारने थेट  परकीय गुंतवणुकीला हिरवी झेंडी दाखविल्या बरोबर टोकाचे विचार पुढे आले आहेत. विरोधकांनी किराणातील एफ डी आय म्हणजे ईस्ट इंडिया कंपनीची पुनरावृत्ती असे भेसूर चित्र उभे केले आहे तर समर्थकाकडून या निर्णयामुळे लक्षावधी नवे रोजगार निर्माण होवून शेती क्षेत्रात मोठे बदल घडून येतील असे दिवास्वप्न दाखविण्यात येत आहे. टोकाच्या या प्रतीक्रीयामुळे आधीच आर्थिक निरक्षर असलेला सामान्य माणूस संभ्रमित झाला आहे. संभ्रम निर्माण झाला की 'जैसे थे' परिस्थिती राहावी असाच सामान्य माणसाचा प्रयत्न असतो.देश हिंदू विकास गतीच्या चक्रव्युहातून बाहेर पडला असे विकासदर दर्शवित असला तरी देशाचे सगळे  शेतीक्षेत्र  अजूनही विकासाच्या हिंदू गतीत अडकून पडले आहे . या क्षेत्रात 'जैसे थे' स्थिती ठेवणे देशाला अजिबात परवडणारे नसल्याने किराणातील एफ डी आय वर समतोल विचार करण्याची गरज आहे.

                                            एफ डी आय दु:स्वप्न आहे ?
शेती आणि किराणा हे दोन क्षेत्र देशाला सर्वाधिक रोजगार पुरविणारे क्षेत्र आहेत. त्यामुळे त्याच्यावर परिणाम होईल अशा निर्णयावर साधक बाधक चर्चा झालीच पाहिजे. शिवाय किराणातील आर्थिक उलाढालही  मोठी आहे आणि नफ्याची मार्जीन सुद्धा मोठी आहे. म्हणून तर या उलाढालीचा हिस्सा बनण्यासाठी जगभरच्या कंपन्या उत्सुक आहे आणि भारत सरकारवर दबाव आणण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च करायला सुद्धा तयार आहेत. यासाठी वॉलमार्टने १२५ कोटी डॉलर्स गेल्या चार वर्षात खर्च केल्याचे जाहीर करण्यात आल्याने एफ डी आयच्या  गुणावगुणांवर चर्चा होण्या ऐवजी हाच प्रमुख मुद्दा चर्चेचा बनला आहे.  जसा परकीय गुंतवणुकीचा बाऊ करण्यात आला तसाच १२५ कोटी डॉलर्स खर्चाचा देखील बाऊ करण्यात येत आहे . अशा प्रकारे खर्च करायला आपला कायदा संमती देत नसला तरी अमेरिकेत अशा खर्चाला अधिकृत मान्यता आहे. हा खर्च तेथील कायद्यानुसार त्या देशातील सीमेत झाला असेल तर त्याला आक्षेप घेता येणार नाही . त्या १२५ कोटी डॉलर्स पैकी काही रक्कम भारतात खर्च झाली असेल किंवा देशाच्या धोरणावर प्रभाव टाकू शकणाऱ्या भारतीय व्यक्तीवर ती खर्च झाली असेल तर त्यावर आक्षेप घेणे आणि कारवाईची मागणी करणे उचित आहे. पण अशी कोणतीही माहिती अद्याप पुढे आलेली नाही. समजा उद्या असे काही उघड झाले तर संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे आणि त्यासाठी वॉलमार्टला देशात प्रवेश देण्यावर बंदी घालणे न्यायसंगत असेल तर ती घातली पाहिजे. पण हा काही परकीय गुंतवणुकीला नकार देण्याचा आधार होवू शकत नाही. किराणातील एफ डी आय ला वॉलमार्ट साठी किंवा वॉलमार्ट पुरती मान्यता दिलेली नाही. आपल्याकडे मात्र किराणातील एफ डी आय म्हणजे वॉलमार्ट असे समीकरण रूढ झाले आहे.  अमेरिकेतील वॉलमार्ट प्रमाणेच इंग्लंड,फ्रांस ,जर्मनी या देशातील नावाजलेल्या कंपन्या भारतातील किराणा क्षेत्रात प्रवेश करण्यासाठी उत्सुक आहेत हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. आपल्या देशात कोणत्याही कंपनीचे बाटलीबंद पाणी बिसलरी नावाने ओळखले जाते त्याच धर्तीवर  किरणातील परकीय गुंतवणुक आपल्याकडे वॉलमार्ट या नावाने ओळखली जाते  आणि म्हणून सगळी चर्चा वॉलमार्ट भोवती केंद्रित झाली आहे. वॉलमार्टने अमुक देशात काय केले , तमुक देशात काय केले याच्या बऱ्याच कथा प्रसृत होण्यामागे आमचा वॉलमार्ट फोबिया कारणीभूत आहे. या निमित्ताने इथे एक  गोष्ठ लक्षात घेतली  पाहिजे की  वॉलमार्ट सारखी प्रतिष्ठाने कमी मार्जीन ठेवून धंदा करतात आणि तरीही अन्यत्र व्यवसाय करण्यास परवानगी मिळावी म्हणून मोठा खर्चही करतात . याचा अर्थ या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करून कमी मार्जीन मध्ये सुद्धा  उदंड नफा आहे ! वॉलमार्ट फोबिया मुळे  मोठी गुंतवणूक न करता जास्त मार्जीन मध्ये धंदा करणारी आपली किराणा प्रतिष्ठाने किती नफा कमवित असणार याचा विचार देखील आम्ही करीत नाही.
             किराणातील थेट परकीय गुंतवणुकीला विरोध करण्यासाठी जी कारणे पुढे केली जातात त्यात ईस्ट इंडिया कंपनीची पुनरावृत्ती होवून देश पुन्हा गुलाम होईल , इंग्रज आल्या नंतर गावातील कारागिरांचा व्यवसाय जसा मोडीत निघाला तसाच किराणातील परकीय गुंतवणूकी मुळे देशातील  किराणा व्यवसाय मोडकळीस येवून बेकारी वाढेल, या कंपन्या चीनी माल भारतात आणतील व विकतील आणि देशी मालाला बाजारपेठ मिळणार नाही , भारत देश फक्त सेल्स गर्ल्स व सेल्स बॉयचा देश बनेल अशी प्रमुख कारणे पुढी केली जात आहेत. ईस्ट इंडिया कंपनी भारतात आली तेव्हाची परिस्थिती आणि आजची परिस्थिती यात किती फरक पडला आहे याचे भान आक्षेपकर्त्याना नाही हे उघड आहे. आज जगाचे राजकारण आणि अर्थकारण सर्वमान्य अशा नियमांना धरून चालते. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळात अशी स्थिती नव्हती. इंग्रजांनी देशातील व्यापार व उत्पादन व्यवस्थेवर कब्जा मिळविला म्हणून आपण ईस्ट इंडिया कंपनीचे गुलाम नाही झालो. सामाजिक भेदाभेद आणि अज्ञान याने आमचा समाज पोखरला होता म्हणून आम्ही गुलाम झालो हा आपला इतिहास आहे. हा इतिहास ज्यांच्या गैरसोयीचा आहे तो वर्ग याला व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनीमुळे  आलेली गुलामी असे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करतो.परदेशी गुंतवणूकीमुळे पुन्हा गुलामी येणार असती तर ती १९९१ सालीच आली असती. तेव्हा भिकेचे कटोरे घेवून आम्ही परकीय सत्तेपुढे याचक म्हणून जात होतो. पण त्यावेळी आम्हाला भीक द्यायला कोणी तयार नव्हते म्हणून सोने परकीयाकडे गहाण ठेवावे लागले होते. आणि आज या देशात व्यवसाय करायला मिळावा यासाठी परकीय कंपन्या याचना करीत आहेत, निव्वळ संधी मिळावी म्हणून करोडो डॉलर खर्च करीत आहेत ! १९९१ ते २०१२ या दरम्यान एवढा गुणात्मक फरक कशामुळे पडला याचा आम्ही तर्क संगत विचार केला पाहिजे. भिकेला लागलेल्या देशाकडे याचना करण्याची वेळ बलाढ्य कंपन्यावर आली ती १९९१ मध्ये राबविल्या गेलेल्या आर्थिक सुधारणांचा परिणाम होता. देशाच्या सीमा परकीय भांडवल आणि आधुनिक तंत्रज्ञान आणि व्यापार यासाठी खुल्या केल्याचा तो परिणाम आहे. यामुळे परकीयांची वसाहत बनण्याची गोष्ठ तर दूरच राहिली उलट आपल्या कडील कंपन्यांनी प्रगत राष्ट्रात बस्तान बसविले आहे. आज ज्यांच्या उद्योग-व्यापाराचा विस्तार अनेक देशात झाला आहे अशा भारतीय कंपन्यांची संख्या ३०० च्या वर आहे.  आफ्रिकेच्या दूरसंचार क्षेत्रावर भारतीय दूरसंचार कंपनीचा ताबा आहे. इंग्लंड-अमेरिकेचे आय टी आणि संशोधन क्षेत्र भारतीय लोकांवर अवलंबून आहे. ही सगळी आर्थिक उदारीकरणाची किमया आहे हे विसरता येणार नाही.  गेल्या दोन दशकात 
वॉलमार्ट सारख्या कंपन्याचा आम्हाला अनुभव नाही हे खरे आहे. आपल्याकडे येण्या आधी या कंपन्या ज्या देशात गेल्या तिथे काय घडले हे तपासता येण्या सारखे आहे.                                                                                                           आपल्याकडे उदारीकरण सुरु झाले तेव्हाच चीनने आपल्या देशात वॉलमार्टला व्यवसाय करण्याची परवानगी दिली होती. चीन मध्ये १९९२ साली वॉलमार्टने ३ स्टोअर सुरु करून व्यवसायाला प्रारंभ केला. आज ही संख्या ३५० च्या वर पोचली आहे. तरी सुद्धा चीन मधील किराणा उलाढालीत वॉलमार्टचा वाटा अवघा साडेपाच टक्के आहे. २० वर्षाच्या कारभाराचे हे फलित आहे. तेथील सर्वात मोठी दुकानांची साखळी चीन मधील कंपनीचीच आहे. भारतात सर्वात मोठी बिग बझार ही दुकानांची साखळी फ्युचर ग्रुप या भारतीय कंपनीची असून तीला वॉलमार्टच्या आव्हानाची अजिबात काळजी नाही. आज देशातील ९० शहरांमध्ये बिग बझारची २०० च्या वर दुकाने आहेत. पण याच्यामुळे परंपरागत दुकानांवर अथवा या दुकानांमुळे मिळत असलेल्या रोजगारावर परिणाम झाल्याची कोणाची तक्रार नाही. उलट आपल्या मुळे शेतकऱ्यांचा फायदाच झाल्याचा बिग बझारचा दावा आहे.  
भारतात किंवा अन्य देशात जिथे परकीय गुंतवणूक झाली आहे तिथे त्याचा फायदा संबंधित देशांना झाल्याचे दिसून आले आहे. चीन मध्ये जेथे वॉलमार्ट खूप आधीपासून कार्यरथ आहे त्याचा तेथील पारंपारिक किराणा व्यवसायावर वाईट अर्थाने परिणाम झाला असे पाहायला मिळत नाही. म्हणूनच या संबंधी जे भेसूर चित्र उभे करण्यात आले किंवा जी भिती दाखविण्यात येत आहे ती निराधार असल्याचे दिसून येते.
                         सरकारचे दिवास्वप्न
किराणातील परकीय गुंतवणूकी संदर्भात विरोधकांनी जसे भेसूर आणि भ्रामक दावे करून भितीदायक संभ्रम निर्माण केला आहे तसाच सरकारने देखील किराणातील थेट गुंतवणूकी संदर्भात गुलाबी चित्र रंगवून एक प्रकारे दिशाभूल चालविली आहे हे  नाकारता येणार नाही. किराणातील गुंतवणुकीचा शेती क्षेत्रावर चांगला परिणाम होईल हा सरकारचा दावा चुकीचा नसला तरी अतिरंजित आहे. भारतीय शेतीला आजच्या अवस्थेतून बाहेर काढायचे असेल , शेतीमाल साठविणे आणि टिकविणे यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आधारित संरचना निर्माण करायची असेल तर फार मोठया भांडवलाची गरज आहे. आज किराणातील थेट परकीय गुंतवणुकीला जी मर्यादित क्षेत्रात परवानगी देण्यात आली आहे ते लक्षात घेता आणि या मर्यादित क्षेत्रातील राजकीय विभागणी लक्षात घेता सरकार दावा करीत आहे तशी गुंतवणूक झाली तरी त्यामुळे शेती क्षेत्रात फार मोठे सकारात्मक बदल संभवत नाही. कारण १० लाख लोकसंख्येच्या शहरातच अशी दुकाने सुरु करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. ताज्या जनगणनेनुसार देशातील अशा शहरांची संख्या फक्त ५१ आहे.  शिवाय अशा दुकानांना परवानगी द्यायची की नाही याचे अधिकार राज्यांना आहे. आजच्या स्थितीत कॉंग्रेस वगळता बहुतेक राजकीय पक्षांनी या गुंतवणुकीला विरोध केला आहे. कॉंग्रेस शासित केरळ राज्यानेही विरोधी भूमिका घेतली आहे. केरळ वगळता इतर कॉंग्रेस शासित राज्यात १० लाख लोकसंख्या असलेली फक्त १८  शहरे आहेत आणि या १८ पैकी १० शहरे एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. हे वास्तव चित्र लक्षात घेतले तर या परकीय गुंतवणुकीचा मर्यादित क्षेत्रात मर्यादित फायदा होईल. त्यामुळे एकूणच शेती क्षेत्राचा विकास दर वाढेल आणि खूप मोठा रोजगार निर्माण होईल  असा दावा करने अतिशयोक्तीपूर्ण आहे. सरकार आज या परकीय गुंतवणुकीचा करीत असलेला गाजावाजा लक्षात घेतला तर सरकार शेती क्षेत्रा बाबत आत्मसंतुष्ट बनण्याचा फार मोठा धोका आहे. केवळ एवढ्याशा गुंतवणुकीवर विसंबून न राहता या गुंतवणुकीत अनेक पटीनी कशी वाढ होईल हे सरकारने पाहिले पाहिजे.  त्याच मुळे सरकारला जमिनीवर आणण्यासाठी त्याच्या दाव्यातील हवा काढणे गरजेचे आहे. या सगळ्या उणीवा आणि मर्यादा लक्षात घेतल्या तरी १९९१ साली सुरु झालेल्या आर्थिक सुधारणांपासून वंचित राहिलेल्या  आणि म्हणून अविकसित राहिलेल्या कृषी क्षेत्रात आर्थिक सुधारणांचा २०१३ साली प्रारंभ होतो आहे याचे स्वागत केले पाहिजे. महाराष्ट्रात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या एकमेकावर कुरघोडी करण्याच्या राजकारणाने मोडता घातला नाही आणि १० शहरात मोठया गुंतवणुकीची अशी दुकाने सुरु झाली तर त्याचा काय आणि कसा परिणाम होतो हे कळेल. याचे अपेक्षित परिणाम दिसले तर राजकीय विरोध मावळून परकीय गुंतवणुकीचा व तंत्रज्ञानाचा निर्वेध ओघ सुरु होवून शेतीक्षेत्राचा कायापालट होवू शकेल.
                 
खरे तर या गुंतवणुकीला किराणा क्षेत्रातील गुंतवणूक म्हणण्या आणि समजण्या ऐवजी या गुंतवणुकीला शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक म्हणूनच पाहिले पाहिजे.  किराणा क्षेत्रातील परकीय  गुंतवणुकीचा शेती क्षेत्राला लाभ होईल ही जमेची बाजू असली तरी प्रत्यक्ष किराणा क्षेत्रात या गुंतवणुकीमुळे सुधारणा आणि बदल होणार नाहीत ही या गुंतवणुकीतील सर्वात मोठी उणीव आहे. वास्तविक या क्षेत्राला सुद्धा आव्हान मिळण्याची आणि बदल होण्याची फार मोठी गरज आहे. पण लोकानुनयाच्या राजकारणात विरोधी पक्षांनी परंपरागत दुकानांची तळी उचलली आहे आणि सरकार या दबावाची बळी ठरली आहे. यातून या व्यवसायाचेच नाही तर देशाचे व सामान्यजणांचे अहित होत आहे याचे भान विरोधी पक्ष आणि सरकारी पक्ष या दोघांनाही नाही.  परंपरागत किराणा व्यवसायात ग्राहकांच्या फायद्याकडे दुर्लक्ष करून उत्पादका तर्फे देण्यात येणारे फायदे एकटा दुकानदार आपल्या घशात घालतो आणि वरून एम आर पी च्या नावाखाली भरघोस नफा कमावतो. दुसरे, अशा दुकानात ९० टक्केच्या वर व्यवहार बिना पावतीने होतात. यातून मोठी कर चोरी होते. जमिनीच्या व्यवहारा नंतर काळा पैसा निर्माण करणारे देशातील हे दुसऱ्या क्रमांकाचे  मोठे क्षेत्र आहे. एकीकडे काळ्या पैशा  विरुद्ध कंठशोष करायचा आणि काळ्या पैशाच्या निर्मिती केंद्राला हात लावू नका म्हणायचे हे दुटप्पी पणाचे आहे.   परंपरागत किराणा दुकानाचा आणखी एक मोठा दोष म्हणजे  काम करणाऱ्या नोकरांना किमान वेतनही मिळत नाही. या क्षेत्रात कृषी नंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा १४ टक्के रोजगार आहे.  या क्षेत्रात एवढे लोक रोजंदारीवर काम करतात , पण त्यांचे संघटन झाल्याचे ,त्यांनी आपल्यावरील अन्याया विरुद्ध आवाज उठविल्याचे ऐकिवात नाही. वॉलमार्ट किंवा बिग बझार सारखी मोठी साखळी दुकाने सोडा अपना बझार सारखी किंवा खादी भांडारा सारखी छोटी साखळी दुकाने त्यातील कामगारांना संघटीत करून न्याय देण्यासाठी उपयोगी पडल्याचा डाव्यांचा अनुभव आहे. परंपरागत किराणा कामगाराच्या बाबतीत हे होत नाही याची खंत देखील डाव्यांना वाटेनाशी झाली आहे हेच त्यांच्या परंपरागत किराणा व्यवसायाची पाठराखण करण्याच्या धोरणावरून दिसून येते. वॉलमार्ट सारख्या प्रतिष्ठानचे कर्मचारी संघटीत होवून आपल्या हक्कासाठी लढे देतात हे देखील त्यांना खटकू लागले की काय असे वाटावे अशा प्रकारची भूमिका डावे या प्रकरणी घेत आहेत. अमेरिकेत वॉलमार्टच्या  विरोधात कामगार लढत आहेत तेव्हा त्याला भारतात प्रवेश देवू नये अशी भूमिका डावे घेताना दिसतात ! किराणा क्षेत्रातील उपभोक्त्याना आणि नोकरदारांना किराणा व्यावसायिकाच्या मनमानीतून मुक्ती द्यायची  असेल तर  परंपरागत किराणा व्यवसायाला आधुनिक किराणा व्यवसायांचे आव्हान मिळणे आवश्यक आहे. त्यांच्या अस्तित्वाला असे   आव्हान मिळत नाही तो पर्यंत हे दोष दुर करण्याची गरज किराणा व्यावसायीकानाही वाटणार नाही. म्हणून त्यांना अभय आणि संरक्षण देण्या ऐवजी स्पर्धा करायला लावून बदल घडवून आणले तर त्यात कोणाचेच अहित होणार नाही.
                एक शेवटचा मुद्दा या संदर्भात लक्षात घेणे गरजेचे आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत परंपरागत उद्योग बदलले नाही तर मोडीत निघणे अपरिहार्य असते. असे उद्योग मोडीत निघाले म्हणजे लोक बेकार होतात ही समजूत तितकीशी खरी नाही. १९९३ ते २००४ या काळात विकासाची गती चांगली होती . या काळातील काही उपलब्ध आकड्यावरून याची अधिक चांगली कल्पना येईल. या काळात कारकुनी कामात ८.५ दशलक्षांहून ५.३ दशलक्षा पर्यंत घट झाली. पण दुसरीकडे याच काळात बांधकाम क्षेत्रातील रोजगारात ५.१ दशलक्षांहून १३.१ दशलक्ष इतकी वाढ झाली.हॉटेल , धाबे या सारख्या उद्योगात याच काळात दिड पटीने रोजगार वाढला. त्यामुळे किराणा क्षेत्रात सुधारणा होवून रोजगार घटले तर त्याचा बाऊ करण्याचे कारण नाही. कारण अशा सुधारणांमधून नव्या क्षेत्रात अधिक चांगल्या संधी उपलब्ध होत असतात. वॉलमार्ट आले तर देशात फक्त सेल्समन आणि सेल्स गर्ल होण्याचीच फक्त संधी राहील ही भिती म्हणूनच व्यर्थ ठरते.  म्हणूनच परंपरागत किराणा व्यवसायाला कवटाळत व कुरवळत बसण्या पेक्षा  वॉलमार्ट सारख्याना टक्कर देवू शकणारा समर्थ आणि आधुनिक किराणा व्यवसाय उभा करण्यावर आमचा भर असला पाहिजे. यातच देशाचे हित आणि विकास दडलेला आहे.
                                               (संपूर्ण)
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा,
जि.यवतमाळ 

Thursday, December 6, 2012

गरीबीत राहण्यासाठी प्रोत्साहन भत्ता !


'गरीबांचा पैसा गरीबाच्या हाती' अशी आकर्षक घोषणा देवून केंद्र सरकारने मदत योजनांची व सबसिडीची रक्कम थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा करण्याच्या योजनेची घोषणा केली आहे. यातून प्रशासकीय खर्चाच्या नावावर प्रत्यक्ष योजना खर्चा पेक्षा तिपटीने होणारा खर्च वाचणार आहे आणि योजनांमधील भ्रष्टाचाराला मोठया प्रमाणावर आळा बसणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणी साठी दुर्गम व ग्रामीण भागात काही पायाभूत सुविधा निर्माण होण्याच्या कामाला गती मिळणार आहे. या तिन्ही गोष्ठी दुरगामी सकारात्मक  परिणाम करणाऱ्या असल्याने योजनेचे स्वागत केले पाहिजे. पण योजनेतून होणारा राजकीय लाभ लक्षात घेता ही योजना गरिबांना कायम गरिबीत राहण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठीचा प्रोत्साहन भत्ता ठरण्याचा फार मोठा धोका आहे हे विसरून चालणार नाही.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या लोकांचे गरीबीतील खडतर जीवन सुसह्य करण्यासाठी सरकारने विविध योजना सुरु केल्या आहेत. या योजना किती आहेत असा प्रश्न माहिती अधिकारा अंतर्गत विचारायचा झाला तर खरा आकडा काढण्यासाठी किती ठिकाणी अर्ज करावे लागतील तो आकडा देखील मोठा असणार आहे. कारण प्रत्येक खात्याच्या स्वतंत्र आणि निरनिराळ्या योजना आहे. या निमित्ताने अशा योजनांचे जे आकडे बाहेर आले आहेत त्यावरून ५० च्या वर अशा योजना असल्याचे सांगता येईल. या योजनांपैकीच सातत्याने सर्वाधिक चर्चेत राहणाऱ्या सवलतीच्या दरात धन्य आणि इतर जीवनाश्यक वस्तू पुरविणारी योजना आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनांचा समावेश आहे. डिझेल,केरोसिन, एल पी जी यांच्यासाठीची सवलत ही देखील विशेष चर्चेत राहात असल्याने लोकांना माहित आहे. शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात खते देणे किंवा राष्ट्रीय आरोग्य योजना अशा मोठया खर्चाच्या योजनांची चर्चा सुरूच असते. मात्र अन्य योजना फारशा चर्चिल्या जात नसल्याने त्याची माहिती नसते.   या योजनात दिवसेंदिवस भर पडत आहे गरिबांना मोबाईल संच व सिमकार्ड मोफत देणे ही अशीच नवीनतम योजना आहे.वाढणाऱ्या योजनांसोबत  लाभार्थींची म्हणजे गरिबांची संख्या देखील वाढत आहे असे कागदोपत्री पाहायला मिळते. मुळात या योजना परिणामकारक आहेत की नाहीत याचा विचार करण्याच्या भानगडीत न पडता  सरकार या योजनांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीचा अधूनमधून विचार करीत असते आणि त्यानुसार योजनात काही बदल केले जात असतात. अशा बदलाची फार चर्चा होत नाही.. सरकार गरिबांना आणि सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्यांना ज्या विशेष सोयी आणि सवलती पुरविते त्या आता पैशाच्या स्वरुपात पुरविणार असल्याची आणि ते पैसे थेट लाभार्थीच्या खात्यात पैसा जमा करणार असल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. 
 'गरीबांचा पैसा गरीबाच्या हाती' असे आकर्षक घोषवाक्य देवून मनमोहन सरकारने देशातील गरिबांसाठी एक मोठी नवी आणि क्रांतिकारी योजना सुरु करीत असल्याचा आभास निर्माण केला आहे. हा आभासच   चर्चेचा आणि वादाचा विषय ठरला आहे. या आभासाला निवडणूक आयोग देखील बळी पडले यावरून सरकार आभासाला सत्याचे रूप देण्यात यशस्वी ठरले असे मानता येईल. सध्या गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या राज्याच्या निवडणुकीमुळे आचार संहिता लागू आहे. या काळात सरकारने नवा लाभ पुरविणारी नवी योजना सुरु करू नये अशी ही आचार संहिता सांगते. निवडणूक आयोगाने 'गरीबाचा पैसा गरीबाच्या हाती' ही योजना आचार संहितेचा भंग मानल्याने सरकारने नवा लाभ देणारी नवी योजना सुरु केल्याचा समाज दृढ झाला आहे. माध्यमातील चर्चेने देखील हा समज पसरायला मदत झाली आहे. वस्तुस्थिती मात्र अशी आहे की गरिबांना लाभ देणारी ही कोणतीही नवी योजना नसून लाभ देणाऱ्या ज्या जुन्या योजना आहे त्या योजनांचा लाभ देण्याच्या पद्धतीत तेवढा बदल सरकार करू पाहात आहे. पण हा बदल मोठा असल्याने आणि या बदलामुळे पैशाच्या स्वरुपात होणारी उलाढाल नजरेत भरावी अशी असल्याने या योजनेची जोरात चर्चा सुरु आहे. गरीबासाठीच्या सर्व योजनांचा लाभ पैशाच्या स्वरुपात देण्याचा हा तत्व्श: निर्णय आहे. आज ही अनेक योजनांचे लाभ विशेषत: सामाजिक न्यायाच्या योजनांचे लाभ पैशाच्या स्वरुपात देण्यात येतात. शिस्य्वृत्ती, पेन्शन ही याची उदाहरणे आहेत. यात नाविन्य आहे ते क्रमाक्रमाने 'सर्व' योजनांचा लाभ पैशाच्या स्वरुपात थेट खात्यात जमा करण्याचे आहे. अशी ही नाविन्यपूर्ण योजना आपल्याकडे आत्ता सुरु होत असली तरी साधारणपणे १५ ते २० वर्षापूर्वी लाटिन अमेरिकन देशात अशी योजना सुरु झाली आणि सध्या जगातील ४० च्या वर देशात गरिबांच्या खात्यात थेट पैसा जमा करण्याची योजना चालू आहे.   अशा योजना राबविण्यातील प्रचंड प्रशासकीय खर्च, प्रचंड भ्रष्टाचार आणि प्रचंड विलंब टाळण्याच्या हेतूने जगात या राष्ट्रांमध्ये अशी थेट पैसे लाभार्थींच्या खात्यात जमा करण्याच्या या योजनेला चांगला प्रतिसाद लाभला असून त्यातून अपेक्षित परिणाम देखील साधले जात असल्याचे सिद्ध झाले आहे. भारतात देखील अशा योजना वरील प्रशासकीय खर्च अफाट असून त्यातील भ्रष्टाचार देखील अफाट असल्याचे सर्वमान्य आहे. लाभ पोचण्यात होणारा विलंब देखील अनाकलनीय आहे. सरकारच्या आकडेवारीनुसार  गरिबांना १०० रुपयाचा लाभ पोचविण्यासाठी आज सरकारला प्रत्यक्षात ३६५ रुपये खर्च करावे लागतात. म्हणजे १०० रुपये पोचविण्याचा प्रशासकीय खर्च २६५ रुपये पडतो. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी विविध सरकारी  योजनांचा पैसा मधल्या मध्ये गडप होवून अत्यल्प पैसा निर्धारित योजनावर खर्च होत असल्याची खळबळजनक कबुली दिली होती. सुट सबसिडीच्या योजना याला अपवाद नाहीत हे ओघाने आलेच. या पार्श्वभूमीवर  भारत सरकारने विविध कल्याणकारी योजनांचा पैसा गरिबांच्या खात्यात थेट जमा करण्याची महत्वाकांक्षी योजना सुरु करण्याची घोषणा केली आहे. 

                                      योजनेचे स्वरूप

सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेनुसार सध्या प्रायोगिक स्वरुपात ५१ जिल्ह्यात ही योजना सुरु होत आहे. २०१३ साली ती १८ राज्यात अंमलात आणल्या जाईल. २०१४ च्या सर्वत्र्क निवडणुकीच्या आधी ही योजना देशभर लागू करण्याचा मनोदय सरकारने जाहीर केला आहे.  मात्र वर नावानिशी उल्लेख केलेल्या सुट-सबसिडीच्या बहुतांशी योजनांचा सध्या 'गरिबांच्या खात्यात थेट पैसा जमा करण्याच्या योजनेत समावेश करण्यात आलेला नाही. सध्या ज्या योजनांचा पैसा लाभार्थीच्या हाती देण्यात येतो अशाच योजनांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे. ज्या योजनांचा पैसा प्रत्यक्षात लाभार्थींच्या हाती दिला जात नाही अशा रेशानिग, इंधन व खतावरील सबसिडीचा नंतर क्रमाक्रमाने समावेश होईल असे सरकारने जाहीर केले आहे. या योजनांचा कधी समावेश होईल याचे वेळापत्रक किंवा क्रम सरकारने जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी सह अन्य शिस्य्वृत्ती किंवा निराधारांसाठीच्या  व वृद्धासाठीच्या पेन्शन योजना सारख्या २२ योजनांचा पैसा थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा व्हायला प्रारंभ होणार आहे. सध्या ज्या योजनांचा पैसा थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा होणार आहे त्या  योजनांची एकूण निर्धारित रक्कम १ लाख ५० हजार कोटीच्या घरात आहे. २ लाख कोटीच्या जवळपासच्या इतर महत्वाच्या कल्याणकारी योजना तूर्तास आहे त्या स्थितीत चालू राहणार आहे.  लाभार्थीचे बँक खाते  आणि आधार कार्ड  असणे ही योजनेतील लाभार्थ्यांसाठीची पूर्व अट असणार आहे. ज्या गावात बँक सुविधा उपलब्ध नाही अशा गावात बँक प्रतिनिधी नेमण्यात येणार आहे. हा प्रतिनिधी लाभार्थीचे बँक खाते उघडून देण्या पासून त्याची लाभाची रक्कम खात्यातून काढून देईल.  त्या  प्रतिनिधी जवळ मोबाईल संचाशी निगडीत बायोमेट्रिक (हस्तरेषा किंवा बोटाचे ठसे वगैरे जे आधार कार्ड बनविताना घेण्यात आले होते)ओळख पटविण्याची व्यवस्था असेल. त्यामुळे खऱ्या लाभार्थीना पैसे काढण्यासाठी काम सोडून बाहेर जावे लागणार नाही. शिवाय  बनावट लाभार्थी वगळले जातील असा दावा करण्यात आला आहे.

                                      योजनेवरील आक्षेप 

कोणतीही नवी योजना अंमलात आणायची म्हटली की त्याबद्दल नाना प्रकारच्या शंका कुशंका व्यक्त होणार , आक्षेप घेतले जाणार यात नवीन असे काही नाही. बदलाची भिती बाळगणारा फार मोठा वर्ग समाजात असतो. त्याच्या भीतीचा उपयोग करून एखाद्या योजनेचे भेसूर चित्र उभे करणारी धूर्त मंडळीही समाजात असते. राजकीय पक्ष मुख्यत: आपल्या सोयीनुसार आणि कधी कधी आपल्या विचारसरणीनुसार अशा योजनांबद्दल मते मांडीत असतात. आपल्याकडे तंत्रज्ञानाशी हाडवैर असणाऱ्यांची संख्या प्रचंड असल्याने तंत्रज्ञानावर आधारित एखादी योजना असेल तर आपल्या देशात अशी योजना यशस्वी होवूच शकत नाही  असा या तंत्रज्ञानाच्या हाडवैऱ्यांचा पक्का समज असतो. ही योजना आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असल्याने अशा विरोधकांची संख्या जरा जास्तच आहे. तंत्रज्ञानाचा विरोध नाही पण योजना राबविण्याची सरकारी यंत्रणेच्या अकार्यक्षमतेचा अनुभव असलेले आणि योजनेसाठी आवश्यक संरचना किंवा पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठीचा सरकारी अनुत्साह व पैशाची कमतरता हे लक्षात घेवून ही योजना असफल होणार अशी भविष्यवाणी करणाऱ्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. योजनेवरील राजकीय आक्षेपाचा विचार तूर्तास बाजूला ठेवून तर्क आणि वस्तुस्थितीवर आधारित आक्षेपाचा विचार केला तर अनेक आक्षेपात दम  असल्याचे लक्षात येईल. मुळात या योजने संबंधीच्या दोन अनिवार्य अटीची पूर्तता होण्यातच अडचणी आहेत. आधार कार्ड बनविण्याच्या कामाला पाहिजे तसा वेग देता आलेला नाही. या एका मुद्द्याने अनेक लाभार्थी लाभापासून वंचित राहू शकतात. बँकेच्या सुविधेपासून ग्रामीण आणि दरयाखोरातील तसेच  पर्वत आणि जंगलाने वेढलेला दुर्गम भाग पूर्णत: वंचित आहे.अशा भागात नजीकच्या भविष्यात बँकेचे जाळे निर्माण होण्याची सुतराम शक्यता नाही. अशा दुर्गम भागात तर सोडाच पण सर्वसाधारण ग्रामीण भागात तैनात केलेले सरकारी नोकर कित्येक दिवस फिरकत नाही असा आजचा अनुभव आहे. पगारी बँक प्रतिनिधी नेमले तर त्यांचा अनुभव सध्याच्या नोकरदारांच्या पेक्षा वेगळा येण्याची शक्यता नाही. खरेखुरे लाभार्थी निवडणे तर आजच्या वातावरणात अशक्य आहे. हे तीन मुलभूत अडथळे या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. लाभार्थीच्या बायो मेट्रिक ओळखीसाठी आणि बँकिंग सेवेच्या विस्तारासाठी सुद्धा वीज ही महत्वाची गरज आहे. ग्रामीण भागात विजेच्या बाबतीत तर आनंदी आनंद आहे. ग्रामीण भागात या संदर्भातील आक्षेप सहजासहजी उडवून लावता येण्या सारखे नाहीत.
योजनेच्या संदर्भातील राजकीय आक्षेपही गंभीर आहेत. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने आणि नव्याने स्थापन झालेल्या आम आदमी पार्टीने ही योजना म्हणजे मतदारांना देण्यात येत असलेली लाच आहे असा आरोप केला आहे. प्रत्यक्षात चालू योजनांचा लाभ अधिक परिणामकारकरित्या पोचविणारी ही योजना असल्यामुळे याला लाच म्हणणे संयुक्तिक ठरणार नाही. असा आरोप करण्यास एक बाब कारणीभूत असू शकते. या योजनेचा राजकीय लाभ सत्तेत असणाऱ्या पक्षाला आपोआप मिळतो आणि जितकी जास्त विस्तृत आणि परिणामकारक अंमलबजावणी होईल तितका सत्ताधारी पक्षाला अशा योजनेतून लाभ होतो असा निष्कर्ष जागतिक बँकेने केलेल्या अभ्यासातून निघतो. ज्या देशात याची चांगली अंमलबजावणी झाली त्या ब्राझील ,इक्वेडोर ,पेरू,मेक्सिको या देशाच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडीत या योजनेने मोठी भूमिका निभावल्याचे जागतिक बँकेचा अभ्यास सांगतो. डाव्या आणि समाजवादी विचारधारेवर अजूनही विश्वास ठेवून असणाऱ्या राजकीय पक्षांनी वेगळ्या कारणासाठी या योजनेचा विरोध केला आहे. त्यांच्या मते सबसिडी कमी करण्याचा हा सरकारचा डाव आहे.नैतिकतेच्या रोगाने ग्रस्त अशा सगळ्या भाबड्या लोकांना रोखीने मिळणारा पैसा दारूत जाईल याची भिती वाटते. पण दारू पिणारे महाभाग आजच्या योजनांमधून १०० रुपयाची मिळणारी वस्तू १० रुपयात विकून मोकळे होतात हे या महाभागांच्या डोळ्यांना कधीच दिसत नाही!

                                      योजनेचे स्वागत केले पाहिजे

या योजनेवर जे आक्षेप घेण्यात आले आहेत त्यात तथ्य असले तरी या योजनेच्या अंमलबजावणीतच आक्षेपांचे उत्तर मिळणार आहे. उदाहरणार्थ योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ज्या पायाभूत सुविधा ग्रामीण आणि दुर्गम भागात नाहीत त्या सुविधा निर्माण करण्याच्या कामाला वेग येईल. येत्या निवडणुकीत राजकीय लाभ मिळावा या हेतूने ग्रामीण क्षेत्रात बँकिंग सुविधा उपलब्ध होण्याला आणि रखडलेला आधार प्रकल्प पूर्णत्वास जाण्याला आणि नव्या धोरणाने धोक्यात आलेल्या मोबाईल विस्ताराच्या मार्गातील अडथळे दुर होण्याला अग्रक्रम मिळेल. विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी पक्षाला लाभ मिळेल या हेतूने योजनेला विरोध केला तर ते त्यांच्या तोट्याचे ठरणार आहे. सरकार या नव्या योजने अंतर्गत एक पैसा सुद्धा जास्तीचा खर्च करणार नाही आणि तरीही लोक या योजनेला समर्थन देत असतील तर योजनांची अंमलबजावणी नीट होत नव्हती आणि म्हणून लोक जुन्या पद्धती ऐवजी नव्या पद्धतीचे स्वागत करीत आहे हा त्याचा स्पष्ट अर्थ आहे. तेव्हा या योजनेला विरोध करने म्हणजे विरोधी पक्षासाठी पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे होणार आहे. त्या ऐवजी योजनेसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी लाभार्थींचा दबाव सरकारवर आणण्यासाठी त्यांना संघटीत केले तर योजनेचा लाभ फक्त सत्ताधाऱ्यांना न मिळता अशी कामे करणाऱ्या पक्षानाही मिळेल. परिणामी पायाभूत सुविधा उभ्या करण्याच्या प्रयत्नाला गती मिळून गावची दशा सुधारायला मदत होईल. पण विरोधी पक्ष म्हणून सरकारला विरोध करने हेच आमचे काम आहे अशीच बाळबोध भूमिका भारतीय जनता पक्षाने सुरु ठेवली व इतर पक्षांनीही त्याचा कित्ता गिरविला तर मात्र पायाभूत सुविधा नेहमीच्या सरकारी गतीने निर्माण होतील आणि तरीही योजनेचा लाभ सत्ताधारी पक्षालाच होईल. म्हणजे विरोधी पक्ष एकाच वेळी स्वत:चे आणि गोरगरीबांचेही नुकसान करतील. विरोधी पक्ष या योजनेतील अंगभूत फायदे कधीच मान्य करणार नाहीत व सांगणार नाहीत कारण ते राजकीय दृष्ट्या गैरसोयीचे आहे. पण सामान्य जनतेने ते समजून घेतले पाहिजे. नाही तर स्पेक्ट्रम धोरणाच्या विरोधाला साथ देवून सामान्य जनतेने आपल्या पायावर जो धोंडा पाडून घेतला त्याचीच पुनरावृत्ती या योजनेच्या बाबतीत होवू शकते. या सगळ्या कल्याणकारी योजना भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या असल्याचे कोणापासूनच लपून राहिले नाही.एखाद्या योजनेने भ्रष्टाचाराचे कसे उच्चाटन होवू शकते याचा धडा या देशाला शिकायला मिळणार आहे. याच पद्धतीने तंत्रज्ञानाच्या मदतीने भ्रष्टाचाराला आळा घालता येईल हा विश्वास निर्माण होणार आहे. विशेष म्हणजे यासाठी मोठा खर्च करावा लागणार नाही. भ्रष्टाचारा पासून मुक्ती तंत्रज्ञान देवू शकते लोकपाल नाही हे देशासमोर येणे गरजेचे आहे आणि यासाठी या योजनेचे समर्थन करून तिच्या नीट अंमलबजावणी साठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. भ्रष्टाचार विरोधी चळवळ उभी करणाऱ्या अण्णा हजारे यांनी आणि भ्रष्टाचार निर्मूलना साठी राजकीय पक्ष काढणाऱ्या केजरीवाल यांनी पुढे येवून या योजनेचे स्वागत करायला पाहिजे होते . पण या दोघांच्याही बुद्धीची झेप लोकपालच्या  पलीकडे नाही हे या निमित्ताने सिद्ध झाले आहे.

                                              सर्वात मोठी त्रुटी

या योजनेच्या राजकीय लाभासाठी दुर्गम व ग्रामीण क्षेत्रात आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा निर्माण व्हायच्या कामाला गती मिळेल हा मोठा लाभ हाणार असला तरी याचा सर्वात मोठा तोटाही नजरेआड करता येण्या सारखा नाही. अशा योजनातून मतदानाच्या रुपाने राजकीय लाभ मिळणार असेल तर राजकीय पक्षांचे धोरण अधिकाधिक सुट आणि सबसिडीच्या योजना राबविण्याकडे राहणार आहे. एवढेच नाही तर या योजनांच्या जाळ्यात अधिकाधिक संख्येने मतदार यावा असाच राजकीय पक्षांचा प्रयत्न राहणार आहे.  जास्तीतजास्त लोक गरिबी रेषेखाली  दाखविण्याचा  सर्वपक्षीय दबाव आणि विचारवंतानी व माध्यमांनी या संदर्भात दाखविलेली वैचारिक दिवाळखोरी आणि यातून देशातील तब्बल ७० टक्के जनतेला अन्न सुरक्षा योजनेखाली आणण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नातून हा धोका अगदी स्पष्ट झाला आहे. या पद्धतीने लोकानुनयाचे राजकारण देशात चालत राहिले तर जे लाभ खऱ्या खुऱ्या गरिबांना देण्याची गरज आहे त्यासाठी पैसाच उरणार नाही आणि ९० च्या दशकात देश जसा दिवाळखोरीच्या टोकावर आला होता तशीच स्थिती पुन्हा निर्माण होईल. आज या योजनाचे जे स्वरूप आहे ते गरिबीत राहण्यास प्रोत्साहन देणारे आहे. आपल्याकडे नक्षलग्रस्त भागात येवून राहण्यासाठी नोकरदारांना जसा प्रोत्साहन भत्ता देतात तसाच गरिबीत राहण्यासाठी सरकारकडून मिळत असलेला प्रोत्साहन भत्ता असे हे योजनेचे स्वरूप आहे. राजकीय स्वार्थाच्या पलीकडे जावून गरिबी निर्मुलनाचे स्वरूप सगळ्याच कल्याणकारी योजनांना देण्याची गरज आहे. डाव्या पक्षांनी सबसिडी कमी करणारी योजना अशी जी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे ती खरी ठरण्याची गरज आहे. दरवर्षी सबसिडी कमी कमी होत गेली पाहिजे . पण आपल्याकडे ती राजकीय इच्छाशक्ती अभावी वाढत चालली आहे. राजकीय इच्छा शक्ती असेल तर आजची गरिबांची संख्या आणि आज सुरु असलेल्या सर्व योजना पायाभूत मानून गरिबी निर्मुलनाकडे  वाटचाल सहज शक्य आहे. त्यासाठी सर्वात आधी शेतीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण शेती हाच देशातील गरिबी निर्मितीचा सर्वात मोठा उद्योग आहे. गरिबी निर्माण करणाऱ्या या उद्योगाला श्रीमंती निर्माण करणारा उद्योग बनवायचा असेल तर शेती क्षेत्राची लुट थांबवून त्या क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्या लागतील,तंत्रज्ञान स्वीकारावे लागेल  व भांडवलाचा मोठा ओघ तिकडे वळवावा लागेल. असे झाले तरच नव्याने गरिबीची  निर्मिती थांबणार आहे. आज जे गरीब आहेत त्यांना आजच्या योजनांचा उपयोग करून गरिबीतून वर काढणे शक्य आहे. पण त्यासाठी गरिबीत राहण्याच्या प्रोत्साहन भत्त्या ऐवजी स्वत:चा उद्योग व्यवसाय करण्यासाठी भांडवल त्यांच्या हाती देण्याची गरज आहे. थोडी कल्पकता वापरून आजच्याच योजनांचा वापर करून हे शक्य करून दाखविता येईल. जेव्हा सगळ्या योजनांचा थेट पैसा गरीबाच्या खात्यात जमा व्हायला लागेल तेव्हा आजच्या हिशेबाने एका कुटुंबाला महिन्याला सादे तीन हजार रुपये मिळतील असा अंदाज आहे. म्हणजे वर्षाला ४० हजार रुपयाच्या आसपास एका कुटुंबाला मिळणार आहेत.जवळपास १० कोटी लोकांच्या खात्यात पैसा जमा करण्याची ही योजना आहे. यातील दरवर्षी स्वेच्छेने तयार असलेल्या एक कोटी लोकांना त्यांच्याच हक्काचे तीन वर्षाचे पैसे म्हणजे सुमारे सव्वालाख रुपये पुन्हा या योजनांचा लाभ घेता येणार नाही या अटीवर भांडवल म्हणून दिले तर लोक आपल्याच प्रयत्नाने गरिबीतून मुक्त होवू शकतील. बंगला देशात मोहमद युनूस यांनी यापेक्षा किती तरी कमी पैसा देवून हजारो कुटुंबाना गरिबीतून बाहेर काढल्याचे उदाहरण आपल्या समोर आहे. या पद्धतीने पुढे गेल्यास १० वर्षात सबसिडी आणि गरिबी दोन्हीही संपविणे शक्य आहे. पण मग सत्ताधाऱ्यांना आणि राजकीय पक्षांना निवडून येण्यासाठी गरिबी हे हत्यार शिल्लक राहणार नाही. गरिबी निर्मुलन आणि सबसिडी संपविण्यातील हाच मोठा राजकीय अडथळा आहे !

                                        (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८ 
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ