एफ डी आय विरोध - विकासाच्या हिंदू गतीचे डोहाळे !

परदेशी गुंतवणूकीमुळे पुन्हा गुलामी येणार असती तर ती १९९१ सालीच आली असती. तेव्हा भिकेचे कटोरे घेवून आम्ही परकीय सत्तेपुढे याचक म्हणून जात होतो. त्यावेळी आम्हाला भीक द्यायला देखील कोणी तयार नव्हते म्हणून सोने परकीयाकडे गहाण ठेवावे लागले होते. आणि आज या देशात व्यवसाय करायला मिळावा यासाठी परकीय कंपन्या याचना करीत आहेत, निव्वळ संधी मिळावी म्हणून करोडो डॉलर खर्च करीत आहेत ! १९९१ साली  भिकेला लागलेल्या देशाकडे याचना करण्याची वेळ आज बलाढ्य कंपन्यावर आली ती १९९१ मध्ये राबविल्या गेलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे ! किराणातील थेट परकिय गुंतवणूक याच सुधारणांचे प्रदिर्घ विलंबाने उचललेले पुढचे पाऊल आहे.  
----------------------------------------------------------------------------

स्वातंत्र्या नंतर पाहिल्या ३-४ दशकात भारताने आर्थिक विकासात किती भर घातली हा संशोधनाचा विषय राहिला आहे. विकासा बाबतीत मत-मतांतरे असतील  पण या काळात अर्थशास्त्राच्या शब्दकोषात एका नवीन आणि बहुचर्चित शब्द प्रयोगाची नक्कीच भर घातली आहे. विकासाची हिंदू गती हा तो शब्द प्रयोग.  विकासाची हिंदू गती हा शब्दप्रयोग  जगभरच्या   अर्थपंडितांना माहित आहे. योग्य ठिकाणी ते त्या शब्दाचा वापर देखील करतात.   'गर्वसे कहो ..... ' वाल्यांची  छाती एवढ्या माहितीने फुलून येण्या आधीच या शब्दाचे स्पष्टीकरण दिलेले बरे.  भारतात हिंदू बहुसंख्यांक असल्याने  हा शब्द प्रयोग वापरात आला हे खरे, पण तरीही  विकासाच्या हिंदू गतीशी हिंदू धर्माचा  संबंध नाही. स्वातंत्र्या नंतर निधर्मी आणि समाजवादी विचाराने प्रभावित झालेल्या राज्यकर्त्यांनी जी आर्थिक धोरणे राबविली त्यामुळे आर्थिक विकासाचा वार्षिक दर तीन ते साडेतीन टक्क्याच्या घरात घुटमळत राहिला होता. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी आपल्या सारखी किंवा आपल्या पेक्षाही मागासलेले आशियायी देश आपल्या किती तरी पुढे निघून गेले. त्या काळात पाकिस्तानचा विकास दर देखील आमच्या पेक्षा अधिक होता .  भारताच्या  विकासाची मंदगती दर्शविण्यासाठी एका भारतीय अर्थपंडिताने हा शब्द वापरला आणि पुढे जगात कोठेही विकासाची मंद गती दाखविण्यासाठी काहीसा  कुचेष्टेने हा शब्द प्रयोग वापरण्यात येतो ! जगात भलेही कुचेष्टेने हा शब्द प्रयोग वापरण्यात येत असेल पण त्यामुळे विकासाच्या हिंदू गती वर असलेले आमचे प्रेम तसूभरही कमी झालेले नाही याचे मनोहारी दर्शन किराणा तील थेट परकीय गुंतवणुकीवर (एफ डी आय) जी चर्चा देशभर सुरु आहे त्यातून घडते.  जागतिकीकरणाला वाट मोकळी करून देवून  देशाने विकासाच्या हिंदू गतीला सोडचिट्ठी दिली. याला आता दोन दशकां पेक्षा अधिक काळ झाला आहे. या दोन दशकात आर्थिक उदारीकरणाने देशाचा चेहरा मोहरा बदलून गेला. परिस्थितीत चांगल्या अर्थाने आमुलाग्र फरक पडला असला तरी आमची मानसिकता मात्र फारशी  बदलली नाही हेच एफ डी आय वरून उठलेल्या धुराळ्यातून स्पष्ट होते. किराणातील एफ डी आय च्या विरोधात आज जी चर्चा होते आहे ती सगळी चर्चा तितक्याच त्वेषाने उदारीकरणाची वाट धरते वेळी झाली. परदेशी कंपन्यांना कवाडे खुली केली तर भारतीय उद्योग मातीत जातील. इंग्रज भारतात आल्या नंतर भारताची उद्योग व्यवस्था मोडीत निघाली होती तीच स्थिती पुन्हा निर्माण होईल असा बागुलबोवा पहिल्यांदा उदारीकरण स्वीकारले तेव्हा उभा करण्यात आला होता. समाजवादी किंवा डाव्या विचारसरणीला मानणाऱ्यांचाच नव्या आर्थिक धोरणाला विरोध होता असे नाही . उदारीकरणाची रसाळ आणि गोमटी फळे ज्यांच्या वाटयाला आली ते उद्योजक देखील भारताच्या आर्थिक सीमा खुल्या करण्याला विरोध करीत होते. पाश्चिमात्य प्रगत राष्ट्राच्या प्रगत कंपन्या पुढे आमचा टिकाव कसा लागणार असे सारे उद्योजक सरकारला बजावत होते. १९९१ ते २०१२ या दोन दशकात देशात घडलेले बदल नजरे आड करून १९९१ साली घडलेले वाद आणि वितंडवाद पुन्हा झडू लागले आहेत. विषय भिन्न आहे. उद्योगा ऐवजी देशातील तितकीच मोठी आणि महत्वाची असलेली किराणा आणि शेती या संदर्भात त्याच चर्चेची पुनरावृत्ती होत आहे.  १९९१ च्या आर्थिक सुधारणेतून जे क्षेत्र वंचित राहिले होते त्यात या दोन क्षेत्रांचा समावेश आहे. देशात घडलेल्या बदला पासून कोरड्या राहिलेल्या या क्षेत्रात केंद्र  सरकारने थेट  परकीय गुंतवणुकीला हिरवी झेंडी दाखविल्या बरोबर टोकाचे विचार पुढे आले आहेत. विरोधकांनी किराणातील एफ डी आय म्हणजे ईस्ट इंडिया कंपनीची पुनरावृत्ती असे भेसूर चित्र उभे केले आहे तर समर्थकाकडून या निर्णयामुळे लक्षावधी नवे रोजगार निर्माण होवून शेती क्षेत्रात मोठे बदल घडून येतील असे दिवास्वप्न दाखविण्यात येत आहे. टोकाच्या या प्रतीक्रीयामुळे आधीच आर्थिक निरक्षर असलेला सामान्य माणूस संभ्रमित झाला आहे. संभ्रम निर्माण झाला की 'जैसे थे' परिस्थिती राहावी असाच सामान्य माणसाचा प्रयत्न असतो.देश हिंदू विकास गतीच्या चक्रव्युहातून बाहेर पडला असे विकासदर दर्शवित असला तरी देशाचे सगळे  शेतीक्षेत्र  अजूनही विकासाच्या हिंदू गतीत अडकून पडले आहे . या क्षेत्रात 'जैसे थे' स्थिती ठेवणे देशाला अजिबात परवडणारे नसल्याने किराणातील एफ डी आय वर समतोल विचार करण्याची गरज आहे.

                                            एफ डी आय दु:स्वप्न आहे ?

शेती आणि किराणा हे दोन क्षेत्र देशाला सर्वाधिक रोजगार पुरविणारे क्षेत्र आहेत. त्यामुळे त्याच्यावर परिणाम होईल अशा निर्णयावर साधक बाधक चर्चा झालीच पाहिजे. शिवाय किराणातील आर्थिक उलाढालही  मोठी आहे आणि नफ्याची मार्जीन सुद्धा मोठी आहे. म्हणून तर या उलाढालीचा हिस्सा बनण्यासाठी जगभरच्या कंपन्या उत्सुक आहे आणि भारत सरकारवर दबाव आणण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च करायला सुद्धा तयार आहेत. यासाठी वॉलमार्टने १२५ कोटी डॉलर्स गेल्या चार वर्षात खर्च केल्याचे जाहीर करण्यात आल्याने एफ डी आयच्या  गुणावगुणांवर चर्चा होण्या ऐवजी हाच प्रमुख मुद्दा चर्चेचा बनला आहे.  जसा परकीय गुंतवणुकीचा बाऊ करण्यात आला तसाच १२५ कोटी डॉलर्स खर्चाचा देखील बाऊ करण्यात येत आहे . अशा प्रकारे खर्च करायला आपला कायदा संमती देत नसला तरी अमेरिकेत अशा खर्चाला अधिकृत मान्यता आहे. हा खर्च तेथील कायद्यानुसार त्या देशातील सीमेत झाला असेल तर त्याला आक्षेप घेता येणार नाही . त्या १२५ कोटी डॉलर्स पैकी काही रक्कम भारतात खर्च झाली असेल किंवा देशाच्या धोरणावर प्रभाव टाकू शकणाऱ्या भारतीय व्यक्तीवर ती खर्च झाली असेल तर त्यावर आक्षेप घेणे आणि कारवाईची मागणी करणे उचित आहे. पण अशी कोणतीही माहिती अद्याप पुढे आलेली नाही. समजा उद्या असे काही उघड झाले तर संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे आणि त्यासाठी वॉलमार्टला देशात प्रवेश देण्यावर बंदी घालणे न्यायसंगत असेल तर ती घातली पाहिजे. पण हा काही परकीय गुंतवणुकीला नकार देण्याचा आधार होवू शकत नाही. किराणातील एफ डी आय ला वॉलमार्ट साठी किंवा वॉलमार्ट पुरती मान्यता दिलेली नाही. आपल्याकडे मात्र किराणातील एफ डी आय म्हणजे वॉलमार्ट असे समीकरण रूढ झाले आहे.  अमेरिकेतील वॉलमार्ट प्रमाणेच इंग्लंड,फ्रांस ,जर्मनी या देशातील नावाजलेल्या कंपन्या भारतातील किराणा क्षेत्रात प्रवेश करण्यासाठी उत्सुक आहेत हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. आपल्या देशात कोणत्याही कंपनीचे बाटलीबंद पाणी बिसलरी नावाने ओळखले जाते त्याच धर्तीवर  किरणातील परकीय गुंतवणुक आपल्याकडे वॉलमार्ट या नावाने ओळखली जाते  आणि म्हणून सगळी चर्चा वॉलमार्ट भोवती केंद्रित झाली आहे. वॉलमार्टने अमुक देशात काय केले , तमुक देशात काय केले याच्या बऱ्याच कथा प्रसृत होण्यामागे आमचा वॉलमार्ट फोबिया कारणीभूत आहे. या निमित्ताने इथे एक  गोष्ठ लक्षात घेतली  पाहिजे की  वॉलमार्ट सारखी प्रतिष्ठाने कमी मार्जीन ठेवून धंदा करतात आणि तरीही अन्यत्र व्यवसाय करण्यास परवानगी मिळावी म्हणून मोठा खर्चही करतात . याचा अर्थ या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करून कमी मार्जीन मध्ये सुद्धा  उदंड नफा आहे ! वॉलमार्ट फोबिया मुळे  मोठी गुंतवणूक न करता जास्त मार्जीन मध्ये धंदा करणारी आपली किराणा प्रतिष्ठाने किती नफा कमवित असणार याचा विचार देखील आम्ही करीत नाही.
             किराणातील थेट परकीय गुंतवणुकीला विरोध करण्यासाठी जी कारणे पुढे केली जातात त्यात ईस्ट इंडिया कंपनीची पुनरावृत्ती होवून देश पुन्हा गुलाम होईल , इंग्रज आल्या नंतर गावातील कारागिरांचा व्यवसाय जसा मोडीत निघाला तसाच किराणातील परकीय गुंतवणूकी मुळे देशातील  किराणा व्यवसाय मोडकळीस येवून बेकारी वाढेल, या कंपन्या चीनी माल भारतात आणतील व विकतील आणि देशी मालाला बाजारपेठ मिळणार नाही , भारत देश फक्त सेल्स गर्ल्स व सेल्स बॉयचा देश बनेल अशी प्रमुख कारणे पुढी केली जात आहेत. ईस्ट इंडिया कंपनी भारतात आली तेव्हाची परिस्थिती आणि आजची परिस्थिती यात किती फरक पडला आहे याचे भान आक्षेपकर्त्याना नाही हे उघड आहे. आज जगाचे राजकारण आणि अर्थकारण सर्वमान्य अशा नियमांना धरून चालते. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळात अशी स्थिती नव्हती. इंग्रजांनी देशातील व्यापार व उत्पादन व्यवस्थेवर कब्जा मिळविला म्हणून आपण ईस्ट इंडिया कंपनीचे गुलाम नाही झालो. सामाजिक भेदाभेद आणि अज्ञान याने आमचा समाज पोखरला होता म्हणून आम्ही गुलाम झालो हा आपला इतिहास आहे. हा इतिहास ज्यांच्या गैरसोयीचा आहे तो वर्ग याला व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनीमुळे  आलेली गुलामी असे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करतो.परदेशी गुंतवणूकीमुळे पुन्हा गुलामी येणार असती तर ती १९९१ सालीच आली असती. तेव्हा भिकेचे कटोरे घेवून आम्ही परकीय सत्तेपुढे याचक म्हणून जात होतो. पण त्यावेळी आम्हाला भीक द्यायला कोणी तयार नव्हते म्हणून सोने परकीयाकडे गहाण ठेवावे लागले होते. आणि आज या देशात व्यवसाय करायला मिळावा यासाठी परकीय कंपन्या याचना करीत आहेत, निव्वळ संधी मिळावी म्हणून करोडो डॉलर खर्च करीत आहेत ! १९९१ ते २०१२ या दरम्यान एवढा गुणात्मक फरक कशामुळे पडला याचा आम्ही तर्क संगत विचार केला पाहिजे. भिकेला लागलेल्या देशाकडे याचना करण्याची वेळ बलाढ्य कंपन्यावर आली ती १९९१ मध्ये राबविल्या गेलेल्या आर्थिक सुधारणांचा परिणाम होता. देशाच्या सीमा परकीय भांडवल आणि आधुनिक तंत्रज्ञान आणि व्यापार यासाठी खुल्या केल्याचा तो परिणाम आहे. यामुळे परकीयांची वसाहत बनण्याची गोष्ठ तर दूरच राहिली उलट आपल्या कडील कंपन्यांनी प्रगत राष्ट्रात बस्तान बसविले आहे. आज ज्यांच्या उद्योग-व्यापाराचा विस्तार अनेक देशात झाला आहे अशा भारतीय कंपन्यांची संख्या ३०० च्या वर आहे.  आफ्रिकेच्या दूरसंचार क्षेत्रावर भारतीय दूरसंचार कंपनीचा ताबा आहे. इंग्लंड-अमेरिकेचे आय टी आणि संशोधन क्षेत्र भारतीय लोकांवर अवलंबून आहे. ही सगळी आर्थिक उदारीकरणाची किमया आहे हे विसरता येणार नाही.  गेल्या दोन दशकात वॉलमार्ट सारख्या कंपन्याचा आम्हाला अनुभव नाही हे खरे आहे. आपल्याकडे येण्या आधी या कंपन्या ज्या देशात गेल्या तिथे काय घडले हे तपासता येण्या सारखे आहे.                                                                                                           आपल्याकडे उदारीकरण सुरु झाले तेव्हाच चीनने आपल्या देशात वॉलमार्टला व्यवसाय करण्याची परवानगी दिली होती. चीन मध्ये १९९२ साली वॉलमार्टने ३ स्टोअर सुरु करून व्यवसायाला प्रारंभ केला. आज ही संख्या ३५० च्या वर पोचली आहे. तरी सुद्धा चीन मधील किराणा उलाढालीत वॉलमार्टचा वाटा अवघा साडेपाच टक्के आहे. २० वर्षाच्या कारभाराचे हे फलित आहे. तेथील सर्वात मोठी दुकानांची साखळी चीन मधील कंपनीचीच आहे. भारतात सर्वात मोठी बिग बझार ही दुकानांची साखळी फ्युचर ग्रुप या भारतीय कंपनीची असून तीला वॉलमार्टच्या आव्हानाची अजिबात काळजी नाही. आज देशातील ९० शहरांमध्ये बिग बझारची २०० च्या वर दुकाने आहेत. पण याच्यामुळे परंपरागत दुकानांवर अथवा या दुकानांमुळे मिळत असलेल्या रोजगारावर परिणाम झाल्याची कोणाची तक्रार नाही. उलट आपल्या मुळे शेतकऱ्यांचा फायदाच झाल्याचा बिग बझारचा दावा आहे.  भारतात किंवा अन्य देशात जिथे परकीय गुंतवणूक झाली आहे तिथे त्याचा फायदा संबंधित देशांना झाल्याचे दिसून आले आहे. चीन मध्ये जेथे वॉलमार्ट खूप आधीपासून कार्यरथ आहे त्याचा तेथील पारंपारिक किराणा व्यवसायावर वाईट अर्थाने परिणाम झाला असे पाहायला मिळत नाही. म्हणूनच या संबंधी जे भेसूर चित्र उभे करण्यात आले किंवा जी भिती दाखविण्यात येत आहे ती निराधार असल्याचे दिसून येते.

                         सरकारचे दिवास्वप्न

किराणातील परकीय गुंतवणूकी संदर्भात विरोधकांनी जसे भेसूर आणि भ्रामक दावे करून भितीदायक संभ्रम निर्माण केला आहे तसाच सरकारने देखील किराणातील थेट गुंतवणूकी संदर्भात गुलाबी चित्र रंगवून एक प्रकारे दिशाभूल चालविली आहे हे  नाकारता येणार नाही. किराणातील गुंतवणुकीचा शेती क्षेत्रावर चांगला परिणाम होईल हा सरकारचा दावा चुकीचा नसला तरी अतिरंजित आहे. भारतीय शेतीला आजच्या अवस्थेतून बाहेर काढायचे असेल , शेतीमाल साठविणे आणि टिकविणे यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आधारित संरचना निर्माण करायची असेल तर फार मोठया भांडवलाची गरज आहे. आज किराणातील थेट परकीय गुंतवणुकीला जी मर्यादित क्षेत्रात परवानगी देण्यात आली आहे ते लक्षात घेता आणि या मर्यादित क्षेत्रातील राजकीय विभागणी लक्षात घेता सरकार दावा करीत आहे तशी गुंतवणूक झाली तरी त्यामुळे शेती क्षेत्रात फार मोठे सकारात्मक बदल संभवत नाही. कारण १० लाख लोकसंख्येच्या शहरातच अशी दुकाने सुरु करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. ताज्या जनगणनेनुसार देशातील अशा शहरांची संख्या फक्त ५१ आहे.  शिवाय अशा दुकानांना परवानगी द्यायची की नाही याचे अधिकार राज्यांना आहे. आजच्या स्थितीत कॉंग्रेस वगळता बहुतेक राजकीय पक्षांनी या गुंतवणुकीला विरोध केला आहे. कॉंग्रेस शासित केरळ राज्यानेही विरोधी भूमिका घेतली आहे. केरळ वगळता इतर कॉंग्रेस शासित राज्यात १० लाख लोकसंख्या असलेली फक्त १८  शहरे आहेत आणि या १८ पैकी १० शहरे एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. हे वास्तव चित्र लक्षात घेतले तर या परकीय गुंतवणुकीचा मर्यादित क्षेत्रात मर्यादित फायदा होईल. त्यामुळे एकूणच शेती क्षेत्राचा विकास दर वाढेल आणि खूप मोठा रोजगार निर्माण होईल  असा दावा करने अतिशयोक्तीपूर्ण आहे. सरकार आज या परकीय गुंतवणुकीचा करीत असलेला गाजावाजा लक्षात घेतला तर सरकार शेती क्षेत्रा बाबत आत्मसंतुष्ट बनण्याचा फार मोठा धोका आहे. केवळ एवढ्याशा गुंतवणुकीवर विसंबून न राहता या गुंतवणुकीत अनेक पटीनी कशी वाढ होईल हे सरकारने पाहिले पाहिजे.  त्याच मुळे सरकारला जमिनीवर आणण्यासाठी त्याच्या दाव्यातील हवा काढणे गरजेचे आहे. या सगळ्या उणीवा आणि मर्यादा लक्षात घेतल्या तरी १९९१ साली सुरु झालेल्या आर्थिक सुधारणांपासून वंचित राहिलेल्या  आणि म्हणून अविकसित राहिलेल्या कृषी क्षेत्रात आर्थिक सुधारणांचा २०१३ साली प्रारंभ होतो आहे याचे स्वागत केले पाहिजे. महाराष्ट्रात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या एकमेकावर कुरघोडी करण्याच्या राजकारणाने मोडता घातला नाही आणि १० शहरात मोठया गुंतवणुकीची अशी दुकाने सुरु झाली तर त्याचा काय आणि कसा परिणाम होतो हे कळेल. याचे अपेक्षित परिणाम दिसले तर राजकीय विरोध मावळून परकीय गुंतवणुकीचा व तंत्रज्ञानाचा निर्वेध ओघ सुरु होवून शेतीक्षेत्राचा कायापालट होवू शकेल.
                 खरे तर या गुंतवणुकीला किराणा क्षेत्रातील गुंतवणूक म्हणण्या आणि समजण्या ऐवजी या गुंतवणुकीला शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक म्हणूनच पाहिले पाहिजे.  किराणा क्षेत्रातील परकीय  गुंतवणुकीचा शेती क्षेत्राला लाभ होईल ही जमेची बाजू असली तरी प्रत्यक्ष किराणा क्षेत्रात या गुंतवणुकीमुळे सुधारणा आणि बदल होणार नाहीत ही या गुंतवणुकीतील सर्वात मोठी उणीव आहे. वास्तविक या क्षेत्राला सुद्धा आव्हान मिळण्याची आणि बदल होण्याची फार मोठी गरज आहे. पण लोकानुनयाच्या राजकारणात विरोधी पक्षांनी परंपरागत दुकानांची तळी उचलली आहे आणि सरकार या दबावाची बळी ठरली आहे. यातून या व्यवसायाचेच नाही तर देशाचे व सामान्यजणांचे अहित होत आहे याचे भान विरोधी पक्ष आणि सरकारी पक्ष या दोघांनाही नाही.  परंपरागत किराणा व्यवसायात ग्राहकांच्या फायद्याकडे दुर्लक्ष करून उत्पादका तर्फे देण्यात येणारे फायदे एकटा दुकानदार आपल्या घशात घालतो आणि वरून एम आर पी च्या नावाखाली भरघोस नफा कमावतो. दुसरे, अशा दुकानात ९० टक्केच्या वर व्यवहार बिना पावतीने होतात. यातून मोठी कर चोरी होते. जमिनीच्या व्यवहारा नंतर काळा पैसा निर्माण करणारे देशातील हे दुसऱ्या क्रमांकाचे  मोठे क्षेत्र आहे. एकीकडे काळ्या पैशा  विरुद्ध कंठशोष करायचा आणि काळ्या पैशाच्या निर्मिती केंद्राला हात लावू नका म्हणायचे हे दुटप्पी पणाचे आहे.   परंपरागत किराणा दुकानाचा आणखी एक मोठा दोष म्हणजे  काम करणाऱ्या नोकरांना किमान वेतनही मिळत नाही. या क्षेत्रात कृषी नंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा १४ टक्के रोजगार आहे.  या क्षेत्रात एवढे लोक रोजंदारीवर काम करतात , पण त्यांचे संघटन झाल्याचे ,त्यांनी आपल्यावरील अन्याया विरुद्ध आवाज उठविल्याचे ऐकिवात नाही. वॉलमार्ट किंवा बिग बझार सारखी मोठी साखळी दुकाने सोडा अपना बझार सारखी किंवा खादी भांडारा सारखी छोटी साखळी दुकाने त्यातील कामगारांना संघटीत करून न्याय देण्यासाठी उपयोगी पडल्याचा डाव्यांचा अनुभव आहे. परंपरागत किराणा कामगाराच्या बाबतीत हे होत नाही याची खंत देखील डाव्यांना वाटेनाशी झाली आहे हेच त्यांच्या परंपरागत किराणा व्यवसायाची पाठराखण करण्याच्या धोरणावरून दिसून येते. वॉलमार्ट सारख्या प्रतिष्ठानचे कर्मचारी संघटीत होवून आपल्या हक्कासाठी लढे देतात हे देखील त्यांना खटकू लागले की काय असे वाटावे अशा प्रकारची भूमिका डावे या प्रकरणी घेत आहेत. अमेरिकेत वॉलमार्टच्या  विरोधात कामगार लढत आहेत तेव्हा त्याला भारतात प्रवेश देवू नये अशी भूमिका डावे घेताना दिसतात ! किराणा क्षेत्रातील उपभोक्त्याना आणि नोकरदारांना किराणा व्यावसायिकाच्या मनमानीतून मुक्ती द्यायची  असेल तर  परंपरागत किराणा व्यवसायाला आधुनिक किराणा व्यवसायांचे आव्हान मिळणे आवश्यक आहे. त्यांच्या अस्तित्वाला असे   आव्हान मिळत नाही तो पर्यंत हे दोष दुर करण्याची गरज किराणा व्यावसायीकानाही वाटणार नाही. म्हणून त्यांना अभय आणि संरक्षण देण्या ऐवजी स्पर्धा करायला लावून बदल घडवून आणले तर त्यात कोणाचेच अहित होणार नाही.
                एक शेवटचा मुद्दा या संदर्भात लक्षात घेणे गरजेचे आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत परंपरागत उद्योग बदलले नाही तर मोडीत निघणे अपरिहार्य असते. असे उद्योग मोडीत निघाले म्हणजे लोक बेकार होतात ही समजूत तितकीशी खरी नाही. १९९३ ते २००४ या काळात विकासाची गती चांगली होती . या काळातील काही उपलब्ध आकड्यावरून याची अधिक चांगली कल्पना येईल. या काळात कारकुनी कामात ८.५ दशलक्षांहून ५.३ दशलक्षा पर्यंत घट झाली. पण दुसरीकडे याच काळात बांधकाम क्षेत्रातील रोजगारात ५.१ दशलक्षांहून १३.१ दशलक्ष इतकी वाढ झाली.हॉटेल , धाबे या सारख्या उद्योगात याच काळात दिड पटीने रोजगार वाढला. त्यामुळे किराणा क्षेत्रात सुधारणा होवून रोजगार घटले तर त्याचा बाऊ करण्याचे कारण नाही. कारण अशा सुधारणांमधून नव्या क्षेत्रात अधिक चांगल्या संधी उपलब्ध होत असतात. वॉलमार्ट आले तर देशात फक्त सेल्समन आणि सेल्स गर्ल होण्याचीच फक्त संधी राहील ही भिती म्हणूनच व्यर्थ ठरते.  म्हणूनच परंपरागत किराणा व्यवसायाला कवटाळत व कुरवळत बसण्या पेक्षा  वॉलमार्ट सारख्याना टक्कर देवू शकणारा समर्थ आणि आधुनिक किराणा व्यवसाय उभा करण्यावर आमचा भर असला पाहिजे. यातच देशाचे हित आणि विकास दडलेला आहे.
                                               (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा,
जि.यवतमाळ