स्त्री चळवळीची शोकांतिका

स्त्रियांवर धर्माने केलेल्या अन्याया विरोधात  मनुस्मृती जाळून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लढा सुरु केला होता . पण स्त्री चळवळीला तो लढा पुढे नेता आला नाही हे स्त्री चळवळीचे अपयश आहे. घटनाधारित सरकार विरुद्ध लढणे सोपे आहे कारण त्याला धर्माचा आधार नाही , पण त्याने प्रश्न सुटणार नाही. सरकार प्रमाणेच कुटुंबसंस्था देखील  धर्ममुक्त आणि लोकशाहीयुक्त बनविण्याचे आव्हान स्त्री चळवळीने स्वीकारले आणि पेलले पाहिजे.

--------------------------------------------------------------------------------

 दिल्लीतील घृणित सामुहिक बलत्कार प्रकरणाचे देशभर पडसाद उमटले आणि अजूनही उमटत आहेत.  दिल्लीत याची तीव्रता अधिक होती. दिल्लीत उमटलेल्या पडसादावरही पडसाद उमटले. अशा काही प्रकरणात यापूर्वीही जन असंतोष आणि क्षोभ प्रकट झाला होता.  आज जनक्षोभाची तीव्रता अधिक भासते . स्त्रीला उपभोगाची वस्तू आणि दासी मानण्याची सार्वत्रिक  मानसिकता असलेल्या देशात स्त्री अत्त्याचारा  विरुद्ध आंदोलन स्वागतार्हच मानले पाहिजे. या आंदोलनाचे सर्व थरातून स्वागत झाले नाही , त्यावर बरीच टीका-टिपण्णी झाली हे खटकणारे असले तरी नेहमी स्त्री विरोधी मानसिकतेने ग्रस्त असलेल्या सनातनी मंडळीकडून आंदोलनाचा मुखर विरोध झाला नाही . आज पर्यंत अशा प्रकरणात ज्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया बाहेर येत असत त्यात बदल झाल्याचे या प्रकरणातील प्रतिक्रियांवरून दिसून येते. झालेल्या घटनेला स्त्रीच जबाबदार आहे, तिचे तोकडे कपडे घालणे जबाबदार आहे , तिचे रात्री-अपरात्री फिरणे जबाबदार आहे या नेहमी उमटणाऱ्या प्रतिक्रिया या वेळी व्यक्त झाल्या नाहीत असे नाही. तशा प्रतिक्रिया तर आल्याच पण त्याची तीव्रता  नक्कीच कमी आहे . संघटीत सनातनी शक्ती कडून अशा प्रतिक्रिया न येणे हे त्यामागचे कारण असले पाहिजे. त्यांच्याकडून अशा प्रतिक्रिया न येणे व अशा शक्तींचा आजच्या आंदोलनात सहभाग असणे हे पाहता दिल्लीत उमटलेल्या प्रतिक्रिये बद्दल साशंकता बाळगून या आंदोलनाच्या हेतू बद्दल शंका निर्माण होणे देखील साहजिकच आहे. दिल्लीत होवू घातलेल्या निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन तापवून त्यावर आपली पोळी भाजून घेण्याचा काही पक्षांनी चालविलेला प्रयत्न असेही या आंदोलनाकडे पाहिले जात आहे. राजकारण हे लोकांचे , समाजाचे प्रश्न सोडविण्याचे मध्यम आहे. असे प्रश्न सोडवून त्याचा लाभ निवडणुकीत मिळावा अशी इच्छा बाळगणे वाईट नाही. लोकांच्या आर्थिक समस्या सोडविण्यासाठी पक्षाने आंदोलन केले तर ते त्याचे कर्तव्यच मानले जाते. मग स्त्रियांचा प्रश्न हाती घेवून आंदोलन केले तर त्याला आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. स्त्रियांचा प्रश्न राजकीय बनत नाही हे देखील त्यांचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होण्यामागचे महत्वाचे कारण आहे . हे लक्षात न घेता  आज दिल्लीतील आंदोलनावर  विरोधी टीका-टिपण्णी  होत आहे. राजकीय पक्षांना स्त्री समस्यांची जाण आणि त्या सोडविण्याची दृष्टी आहे का अशी शंका मात्र नक्कीच चुकीची नाही . दिल्लीत वा केंद्रात वेगळ्या पक्षाचे सरकार आहे तिथे बलत्कार मुद्दा बनवून लढायचे आणि गुजरातेतील अशाच अत्त्याचाराची पाठराखण करायची हे वर्तन प्रश्न आणि शंका निर्माण करणारे आहे यात वाद नाही. अशी शंका स्त्री प्रश्नावर सातत्याने सकारात्मक भूमिका घेणारे, स्त्रियांची पाठराखण करणारेच प्रामुख्याने घेतात हे लक्षात घेतले तर त्यांच्या शंके मागचा हेतू वाईट नाही हे लक्षात येईल. घटनेच्या क्रुरतेने पेटून उठलेल्या स्त्री कार्यकर्त्यांना हा विरोध समजून घेणे, सहन करणे जड जात आहे . स्त्री प्रश्नावर पुरोगामी भूमिका घेणाऱ्यातील  हा दुरावा स्त्री चळवळीच्या दृष्टीने घातक ठरू शकतो. ज्यांना दिल्लीत झालेला विरोध दांभिक वाटतो आणि त्यात तथ्य आहे मानले तरी स्त्रियांसाठी सर्वाधिक संवेदनशील असलेला प्रश्न केंद्रस्थानी येतो आहे ही सकारात्मक बाब त्यांनी मुळीच  नजरेआड करता कामा नये. दुसरीकडे स्त्रियांसाठीच्या सर्वात महत्वाचा  प्रश्न ऐरणीवर येतो आहे असे समजून स्त्री चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी हुरळून जावू नये. कारण ज्या पद्धतीने हे आंदोलन पुढे नेण्याचा प्रयत्न झाला त्यातून एक बाब तर अगदी स्पष्ट आहे की या आंदोलनाला  स्त्री प्रश्नाची समज फारच तोकडी आहे. या आंदोलनातून जो विचार प्रवाह समोर येतो तो स्त्रीवादी तर नाहीच नाही स्त्री हिताचा देखील नाही. स्त्रीवर बलत्कार  झाला म्हणजे तिच्या देहाची विटंबना झाली आणि आता तिचे जगणे मरणा पेक्षाही भयंकर आहे असे खुलेआम विचार मांडणारा प्रबळ प्रवाह या आंदोलनात आहे. स्त्रीला जगण्याच्या लायकीचा न ठेवणारा गुन्हा घडल्यामुळे गुन्हेगाराला देखील देहांताची शिक्षा झाली पाहिजे या  मागणीने जोर धरला आहे. हा गुन्हा स्त्री स्वातंत्र्यावरचा घाला आहे ही समजच या आंदोलनात नाही. मध्ययुगीन समजुती उराशी बाळगून आंदोलन होत असल्याने मध्ययुगीन आणि रानटी शिक्षेची मागणी पुढे रेटल्या जात आहे. समाजाची मध्ययुगीन मानसिकता हेच स्त्रीयापुढील सर्व समस्याचे कारण आहे याची जाण आणि भान नसणारे हे आंदोलन आहे. या आंदोलनाचा विरोध आणि समर्थन करण्यापेक्षा अशी जाण आणि भान निर्माण करण्याचे आव्हान स्वीकारण्याची आजच्या घडीला गरज आहे. आंदोलने झाली म्हणजे आपोआप जागृती येते असे समजणे भाबडेपणाचे आहे. दिशाहीन आंदोलनाचा परिणाम देखील तात्कालिक आणि दिशाहीन असतो हे विसरता कामा नये. या आंदोलनामुळे कायदे अधिक कडक बनले जातील , शिक्षेत वाढ देखील होईल . स्त्रीला सार्वजनिक ठिकाणी अधिक संरक्षणाची व्यवस्था देखील होईल . स्त्रीला समाजात वावरताना संरक्षणाची गरज असता कामा नये याच्या नेमके उलट घडेल ! स्त्रीला संरक्षण कोण देणार तर ज्या पोलीसापासून स्त्री सर्वाधिक असुरक्षित आहे ते पोलीस. पोलिसांमुळे स्त्री सुरक्षित असती तर स्त्रीला अंधार पडल्यानंतर पोलिसांनी ताब्यात घेवू नये असा स्पष्ट निर्देश आणि आदेश सर्वोच्च न्यायालयाला देण्याचे कामच पडले नसते. प्रश्न कायदे बनविण्याचा किंवा ते अधिक कडक करण्याचा नाही. कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही आणि ही अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा पुरुषी मानसिकतेने ग्रस्त आहे आणि ही मानसिकता त्या यंत्रणे पुरती मर्यादित  नाही तर साऱ्या समाजाची आहे. कायद्याने ही मानसिकता बदलता येत नाही. म्हणूनच  आंदोलनाचा रोख आणि रोष दुसरीकडे वळविला पाहिजे. स्त्रियांना आज ज्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे , ज्या असुरक्षिततेने ती ग्रस्त झाली आहे त्याला जबाबदार देशाचे सरकार किंवा राष्ट्रपती नाहीत , याला देशातील प्रत्येक घराचा आणि बेघराचा देखील गृह्पतीच जबाबदार आहे हे वास्तव स्वीकारून आंदोलनाची दिशा बदलली तरच स्त्रियांच्या दशेत फरक पडेल.

                              स्त्रियांच्या प्रश्नाचे उगमस्थान

बलत्कार वासनांध लोकाकडून होतात अशी धारणा बनली आहे. अशी धारणा बनविण्यात पुरुषांचा कावेबाजपणा अधिक कारणीभूत आहे. बलत्कार करणाऱ्या पासून स्वत:ला वेगळे दाखविण्याचा तो प्रयत्न असतो. बलत्कार आणि अत्त्याचार हे केवळ वासनेपोटी घडत नाही . स्त्रीवर विजय मिळविणे , कब्जा करणे हेच पुरुषत्व आहे  ही मानसिकता अशा अत्त्याचारामागे काम करते. नुसती वासनांधता असती तर वासना शमविल्या नंतर दिल्ली प्रकरणातील मुलीला सोडून दिले असते. लोखंडी रॉडचा क्रूरतेला लाजवील असा भयानक उपयोग केला गेला नसता. अशी उदाहरणे वारंवार आढळतात. वासना शमविल्या नंतर याहीपेक्षा भयानक क्रूरता दर्शविणारे अनेक उदाहरणे मोदी राज्यात घडलेल्या २००२ सालच्या दंगलीत पाहायला मिळाली आहेत. सर्व धर्माच्या समाजात स्त्रिया म्हणजे त्यांच्या इज्जतीचा आणि प्रतिष्ठेचा मानबिंदू . ही प्रतिष्ठा धुळीस मिळू नये म्हणून ती पडद्यात राहील , घरच्या चौकटी आणि भिंती आड सुरक्षित राहील याची काळजी आजतागायत घेतली जात आहे. त्यामुळे एका गटाला दुसऱ्याला नामोहरण करायचे असेल तर पाहिले लक्ष्य त्यांची ही प्रतिष्ठा धुळीस मिळविण्याचे राहिले. स्त्रीवर असा ताबा मिळवून आपले वर्चस्व सिद्ध करण्याची जुनी परंपरा आहे. युद्धात आणि दंगलीत तर हे सर्रास घडतेच पण दैनंदिन जीवनातील अत्त्याचाराचे हे खरे कारण आहे. स्त्रीला दुय्यम आणि निव्वळ भोगवस्तू मानण्यात आले होते.  लोकशाही जगाच्या पाठीवर अवतरल्या नंतरच स्त्रीला माणूस आणि नागरिक मानले पाहिजे असा विचार मूळ धरू लागला. सर्वच लोकशाही राष्ट्रात घटनेने आणि कायद्याने स्त्रीला नागरिक मानून समान स्थान दिले असले तरी स्त्रियांकडे पाहण्याची मानसिकता कमी अधिक प्रमाणात तशीच राहिली आहे. जिथे कुटुंब व्यवस्था सैल आणि लवचिक झाली तेथील स्त्री त्या प्रमाणात बंधमुक्त झाली आणि तिच्याकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टीकोनही बदलला. पण जिथे कुटुंब व्यवस्थेची पकड मजबूत राहिली तेथील स्त्रिया त्या त्या कुटुंबातील इज्जतीचा व प्रतिष्ठेचा विषय राहिल्या आणि मग ती इज्जत आणि प्रतिष्ठा राखण्यासाठी संरक्षण आणि बंधने आली. २४ तास पहारा द्यावा लागू नये म्हणून मग संस्कार आले. हे संस्कार स्त्री ही पुरुषापेक्षा वेगळी आहे , तीला समाजात संरक्षणाची गरज आहे असे सांगून स्त्री-पुरुष भेद रुजविले आणि वाढविले. ज्या कुटुंब संस्थेचा आम्हाला फार अभिमान आहे ती कुटुंब संस्थाच स्त्री-पुरुष भेदाचे , स्त्रीच्या दुय्यमत्वाचे आणि पुरुषाच्या वर्चस्वाचे बाळकडू पाजण्याची अर्कशाळा आणि पाठशाळा बनली आहे. स्त्रियांच्या गुलामीचे गुणगाण करणारे सारे धर्म ग्रंथ या पाठशाळेतील पाठ्यपुस्तके असतात.   गृह्पती या शाळेचा प्रमुख आहे. आमची पूजनीय आणि आदरणीय आई या गृह्पतीची गुलाम असते . हीच गुलामी तीला आपल्याच मुळात आणि मुलीत फरक करायला भाग पाडते. स्त्रीच्या सगळ्या दु:खाचे हे उगमस्थान आहे. सोबतच हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे की ज्या समाजातील कुटुंब संस्था सैल झाली पण धर्माचा प्रभाव संपुष्टात आला नाही अशा लोकशाहीनिष्ठ प्रगत समाजात देखील स्त्रियांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत . स्त्रियांचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर  कुटुंबात स्त्रीला बंधनात राहण्याचे  बाळकडू आणि पुरुषाला मुक्त वागण्याचे मद्य पाजणे बंद झाले पाहिजे. कुटुंबात मुलांना असे उन्मादाचे मद्य पाजले जात असल्याने लहानपणा पासूनच त्यांची मुलीकडे पाहण्याची विकृत दृष्टी बनते. घरात वडील आईचा नकार सहन करू शकत नाही हे पदोपदी दिसत असल्याने त्यालाही मुलीने आपल्याला नकार द्यावा , कोणत्याही बाबतीत वरचढ व्हावे हे सहन होत नाही. बलत्कार,मारणे , ठार मारणे ,इतर इजा पोचविणे अशा मनोवृत्तीचा परिपाक आहे. हे बदलण्यासाठी  राष्ट्रपती भवनाच्या भिंतीला धडक देणे उपयोगाचे नाही , गृह्पतीच्या साम्राज्याला सुरुंग लावणारी स्त्री चळवळ स्त्रीच्या बंधमुक्ती  आणि अत्त्याचार मुक्तीसाठी अपरिहार्य आहे. गृह्पतीच्या साम्राज्याला धर्म आणि परंपरेचा पायाभूत आधार असल्याने या साम्राज्याला धडक द्यायची तर मोठया हिमतीची आणि ताकदीची गरज आहे.  मनुस्मृती जाळून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुरुवात केली होती. पण स्त्री चळवळीला तो लढा पुढे नेता आला नाही हे स्त्री चळवळीचे अपयश आहे. घटनाधारित सरकार विरुद्ध लढणे सोपे आहे कारण त्याला धर्माचा आधार नाही , सरकार विरुद्ध लढून स्त्री मुक्तीची कोणी कल्पना करीत असेल तर ते मूर्खाच्या नंदनवनात वावरत आहेत असेच म्हणावे लागेल.  त्यासाठी राष्ट्रपती भवनाच्या नाही तर आपल्याच घरच्या गृह्पतीने उभारलेल्या भिंती जमीनदोस्त करण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. सरकार प्रमाणेच कुटुंबसंस्था देखील  धर्ममुक्त आणि लोकशाहीयुक्त बनविण्याचे आव्हान स्त्री चळवळीने स्वीकारले आणि पेलले पाहिजे. 
                            स्त्री चळवळीची दिशा 

स्त्री चळवळीची दिशा काय असावी याचा विचार करण्याआधी स्त्री चळवळ अस्तित्वात आहे का याचा विचार करण्याची गरज आहे. महात्मा गांधीच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य चळवळीत आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराच्या नेतृत्वाखालील समतेच्या चळवळीत स्त्रियांचा सहभाग आणि स्त्रियांचे योगदान फार मोठे होते. या चळवळींनी सामील स्त्रियांवरच नाही तर समाजात स्वातंत्र्य आणि समता हे मूल्य रुजविण्यात हातभार लावला . या चळवळींचा परिपाक म्हणूनच स्त्रीला नागरिक म्हणून समानता देणारी आणि स्वातंत्र्य देणारी राज्यघटना आली. यापुढचे काम स्त्रीला नागरिक म्हणून अधिकार बजावत कुटुंबात स्वातंत्र्य आणि समतेचे मूल्य रुजविण्याचे होते. हे काम एकट्या दुकट्या स्त्रीने एकट्याच्या बळावर करण्यासारखे नव्हते. त्यासाठी स्त्रियांच्या संघटीत प्रयत्नाची व संघटीत चळवळीची गरज होती. पण अशी समान उद्दिष्टे घेवून स्त्रियांची सर्वसमावेशक चळवळ स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात उभीच राहिली नाही. कुटुंबात स्वातंत्र्य आणि समतेचे मूल्य रुजविण्याचे काम सोडा ,पण स्त्री चळवळीने स्वातंत्र्यानंतर लढून काही मिळविले असे उदाहरण असले तर ते अपवादात्मकच असले पाहिजे. स्वातंत्र्य आणि समता चळवळीतून पुढे आलेल्या स्त्रियांनी समाजातील विविध क्षेत्रात काम करून आपला ठसा उमटविला आणि आपण पुरुषापेक्षा कोठेच कमी नाही हे देखील दाखवून दिले. मात्र त्यांनी सुद्धा स्त्री प्रश्नावर किंवा स्त्रीच्या हक्कासाठी लढा उभारला असे घडले नाही. आज देखील त्यांच्या पाऊलावर पाऊल ठेवून स्त्रियांनी अनेक क्षेत्रे काबीज करून मोठी भरारी घेतली. इतरही स्त्रिया पुढे याव्यात , त्यांच्यावर अन्याय होवू नये असेही त्यांना वाटते. प्रसंगी स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्याय आणि अत्त्याचारा विरुद्ध त्या आवाजही उठवितात. पण तरीही स्त्रीच्या बंधमुक्ती साठी आणि स्त्रियांचे म्हणून जे प्रश्न आहेत ते सोडविण्यासाठी संघटीत चळवळ स्वातंत्र्यानंतर उभीच राहिली नाही. स्त्रियांचे प्रश्न सोडविण्याचे शासकीय व संस्थात्मक प्रयत्न दिसून पडतात. पण चळवळीच्या माध्यमातून असा प्रयत्न होताना दिसत नाही. डाव्यांनी मोठया प्रमाणावर स्त्रियांना संघटीत केले आणि त्यांचे लढेही उभारलेत . पण स्त्रियांच्या बंधमुक्ती साठी ते लढे कधीच नव्हते. अशा चळवळींनी स्त्रियांना वैयक्तिकरित्या बंधमुक्त करण्यास मदत केली हे नाकारता येत नाही , पण त्यामुळे समाजातील स्त्रीचे स्थान बदलले नाही. मधल्या काळात लाटणे आंदोलना सारखे आंदोलन झाले , पण ते चार भिंतीच्या आत सुखाने जगता यावे म्हणून बाहेर पडलेल्या स्त्रियांची आंदोलने होती. उजव्यानी स्त्रियांच्या संघटना उभारल्या त्या मुळात स्त्रियांनी घराबाहेर पडणे वाईट आहे हे बिंबविण्यासाठीच.  ग्रामीण भागातील स्त्रियांनी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली संपत्तीच्या अधिकारासाठी केलेले आंदोलन अपवाद म्हणता येईल. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर  अगदी प्राथमिक कामे चळवळ म्हणून हाती घेता येईल. या देशात मुलीनी ताठ मानेने चालले पाहिजे आणि कोणाच्या नजरेला नजर भिडविण्याचे बळ तिच्यात आले पाहिजे , तीने आपली नजर जमिनीत गाडता कामा नये इथून स्त्री चळवळीला प्रारंभ करावा लागणार आहे. या सध्या वाटणाऱ्या गोष्टीत बदलाची बिजे दडली आहेत. स्त्री सर्व क्षेत्रात पुढे आहे पण निर्णय प्रक्रियेत तीला स्थानच नाही ही आजची खरी स्थिती आहे. स्त्रीची दिसणारी भरारी हे स्त्रीचे स्वातंत्र्य नाही. कारण या भरारीची दोरी आणि रिमोट गृह्पतीच्या हातात आहे. तीला अशी भरारी घेवू दिल्या जाते कारण त्यामुळे पुरुषांच्या उपभोगाच्या कक्षा रुंदावतात. स्त्रीच्या उपभोगा सोबत भौतिक सुखेही त्यांच्या पायावर लोळण घालतात.  स्त्रीला निर्णय प्रक्रियेत स्थान हवे असेल तर तीला नागरिकाच्या भूमिकेत यावे लागेल. नागरिकाची भूमिका राजकारणात निभावल्याशिवाय ती निर्णय प्रक्रियेत येवू शकत नाही. राजकारण म्हणजे पक्षीय दलदलीत फसणे नव्हे तर निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होणे आहे .  पण आज बहुतांशी स्त्रिया आणि मुली यांच्या नावडीचा व तिरस्काराचा कोणता विषय असेल तर राजकारण आहे. लोकशाहीने दिलेली संधी मुली  आणि महिला नाकारत असल्याने मिळालेले स्वातंत्र्य गमावण्याची वेळ त्यांनी स्वत:वर ओढवून घेतली आहे . स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण मिळाले तरी त्याचा फारसा उपयोग त्यांना करून घेता आला नाही. संसदेत ३३ टक्के आरक्षणाचे भिजत घोंगडे पडले तरी त्यासाठी लढण्याची स्त्रियांची तयारी नाही.  सुरक्षा आणि संरक्षक कवचासाठी लढायची त्यांची तयारी आहे हे आजचे आंदोलन दर्शविते पण स्वातंत्र्यासाठी मात्र लढायला त्या तयार नाहीत .  स्त्री चळवळीची ही  शोकांतिका आहे.

                         (समाप्त)

सुधाकर जाधव 

मोबाईल-९४२२१६८१५८

पांढरकवडा,
जि.यवतमाळ