स्त्री अत्याचाराची घटना पोलीसठाण्या पर्यंत पोचली तर स्त्री रक्षणकर्त्याचा आव आणणारा २००-३०० लोकांचा जमाव पोलीसठाण्यात जमा होवून उग्र रूप धारण करतो हे चित्र भारतीय संदर्भात नेहमीचेच आहे. दिल्लीत जे घडले ते याचेच मोठे रूप होते. पण त्यातील स्त्रियांच्या उत्स्फूर्त सहभागाने या आंदोलनाला समाजात सर्वत्र होणाऱ्या स्त्री अत्याचार विरोधी जागरणाची आणि लढाईची बीजे पेरली गेली. जिच्या निमित्ताने हा चमत्कार घडला ती निर्भया म्हणा की दामिनी म्हणा आज आमच्यात नाही. पण तिचे बलिदान व्यर्थ जावू द्यायचे नसेल तर लढाईची सूत्रे गावोगावच्या मुलीनी आणि स्त्रियांनी निर्भया, शक्ती आणि दामिनी बनून आपल्या हाती घेतली पाहिजे.
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
पाशवीपणाच्या आणि क्रूरतेच्या सर्व सीमा पार करून घडलेल्या दिल्लीतील बलत्कार प्रकरणा नंतर दिल्लीत मोठया संख्येने लोक रस्त्यावर आले. या प्रकरणावर देशभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. स्त्री अत्त्याचार विरोधी आंदोलन देशात पहिल्यांदा आकारास येण्यामागे दिल्लीतील घटना कारणीभूत ठरली. काही महिन्यापूर्वी आसामात भर रस्त्यावर एका मुलीच्या वस्त्रहरणाने देशात संतप्त प्रतिक्रिया उमटली होती. पण ती प्रतिक्रिया माध्यमांपर्यंत आणि एकमेकावर दोषारोपण करण्यासाठी त्या घटनेवर राजकीय क्षेत्रापुरती मर्यादित राहिली होती. दिल्लीच्या घटनेबाबत लोकांना आंदोलित करण्यात माध्यमांना यश आले. पाहता पाहता बलात्काराच्या घटनेचा निषेध करणारे हे आंदोलन जन आंदोलन बनले. काही महिन्यापूर्वी देशात स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या सर्वात मोठया भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाची आठवण या आंदोलनाने करून दिली. नेतृत्वाचा अपवाद वगळता या दोन्ही आंदोलनात साम्य आढळते. त्या आंदोलनात टोकाच्या भ्रष्टाचारा बद्दल जसा लोकक्षोभ उफाळून आला होता तसाच या आंदोलनात टोकाच्या स्त्री अत्त्याचारावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. भ्रष्टाचार आणि स्त्री अत्त्याचार या दोन्ही गोष्ठी समाजजीवनाचा अभिन्न भाग बनला असताना तात्कालिक करणाचे निमित्त होवून दोन्ही बाबतीत जन आक्रोश तयार झाला. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत 'कॅग' चा स्पेक्ट्रम अहवाल निमित्त ठरले तसे दिल्लीतील अमानुष बलत्कार प्रकरण ताज्या आंदोलनासाठी निमित्त ठरले. दोन्ही प्रकार समाजातून नामशेष व्हावेत म्हणून टोकाचे कडक कायदे झाले पाहिजेत अशी या दोन्ही आंदोलनाची सारखीच मागणी राहिली आहे. टोकाच्या कायद्यासाठी टोकाचा आग्रह भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाच्या पतनास कारणीभूत ठरल्याचा ताजा इतिहास असतानाच या आंदोलनात देखील कडक कायद्याचा कडक आग्रह सुरु राहिल्याने हे आंदोलनही लोकपाल साठी झालेल्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाच्या वाटेने जावून या आंदोलनाची देखील तशीच वाट लागणार नाही ना अशी शंकेची पाल चूकचुकल्या शिवाय राहात नाही. दोन्ही प्रकरणात एका मर्यादे पर्यंत कडक कायद्याचा आग्रह राखणे उचितच आहे. पण अशा कायद्याने भ्रष्टाचार किंवा स्त्री अत्त्याचाराला मोठया प्रमाणावर आळा बसेल हे मानणेच भाबडेपणाचे आहे. हा भाबडेपणा भ्रष्टाचार ज्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय परिस्थितीचा परिपाक आहे त्याबद्दलच्या अज्ञानातून निर्माण झाला तसेच स्त्री अत्त्याचार हा समाजाचा आणि धर्माचा स्त्रीकडे पाहण्याच्या दृष्टीचा आणि वृत्तीचा अपरिहार्य परिणाम आहे या बद्दलच्या अज्ञानातून कायदा कडक करण्याचा आणि कठोर शिक्षा देण्याचा एकांगी आग्रह होतो. भ्रष्टाचार आणि स्त्री अत्त्याचार या दोन्ही बाबतीत कायद्यात सुधारणा हाणे गरजेचे आहे यात दुमत असण्याचे कारण नाही. पण तोच महत्वाचा आणि एकमेव मुद्दा बनला तर स्त्रीवर अत्त्याचार होण्याची जी युगानयुगापासून चालत आलेली कारणे आहेत ती तशीच चालू राहण्याचा धोका आहे. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन असफल ठरण्यामागे अक्षम व दुरदृष्टीचा अभाव असलेले नेतृत्व हे महत्वाचे कारण होते , तर स्त्री अत्त्याचार विरोधी आंदोलन नेतृत्वा अभावी कायद्याच्या मर्यादेत अडकून दिशाहीन होण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. कायदे कठोर करण्याचा आग्रह शासनाने तत्वश: मान्य करून त्यादिशेने काही पावले उचलल्या बरोबर आंदोलनाचा जोम ओसरला आहे. भ्रष्टाचारा प्रमाणेच स्त्री अत्त्याचार विरोधात तयार झालेले वातावरण स्त्री अत्त्याचारास कारणीभूत असलेल्या समाज रचनेस धक्का न लावताच विरून जायचे नसेल तर स्त्री संघटनांनी एकत्र येवून या आंदोलनाची सूत्रे आपल्या हाती घेतली पाहिजे. या आंदोलनात पुरुषांचा सहभाग हवाच , पण सगळ्या गोष्ठी प्रमाणे आंदोलनाच्या बाबतीत देखील स्त्रिया पुरुषावर अवलंबून राहिल्या तर समाज जीवनातील पुरुषांचे वर्चस्व कधीच कमी होणार नाही. स्रियांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनात पुरुष सहभागी झाले तर तो स्त्री साठी अनुकूल बदलाचा प्रारंभ ठरेल.
बदला पासून पळण्याची चोर वाट
बलत्कार करणाऱ्यास फाशी द्या अशी मागणी करण्यामागे स्त्री अत्त्याचारास कारणीभूत परिस्थितीस हात न लावता स्त्रियांना न्याय देण्याचा आभास निर्माण करण्याचा पुरुषी कावा तर आहेच पण या मागणीतून स्त्री कडे पाहण्याचा परंपरावादी दृष्टीकोन सुद्धा प्रकट होतो. कावा यासठी आहे की आजच्या व्यवस्थेत असा गुन्हा करणाऱ्यांना शिक्षाच होत नाही. ज्या व्यवस्थेत शिक्षा होण्यात अनंत अडचणी आणि अडथळे आहेत त्यात कितीही मोठया शिक्षेची तरतूद केली तरी परिस्थितीत काहीच फरक पडणार नाही. बलत्कार हा स्त्रीवर झालेला शारीरिक हल्ला आहे , तिच्या स्वातंत्र्यावर आणि प्रतिष्ठेवर घातलेला घाला आहे असे समजण्या ऐवजी स्त्रीची इज्जत हेच तिचे सर्वस्व असल्याने तिच्या इज्जतीवर घाला घालील त्याच्या साठी अशीच मोठी शिक्षा असावी ही पारंपारिक मानसिकता या मागणीमागे आहे. स्त्रीची इज्जत कुटुंबाच्या प्रतिष्ठेशी जोडली गेल्याने अशा प्रकरणात होणारे दु:ख हे स्त्रीला होणाऱ्या यातने पेक्षा कुटुंबाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळाल्याचे असते. ही प्रतिष्ठा राखण्यासाठी अशी टोकाची मागणी होते. पण कुटुंबाच्या प्रतिष्ठेची ही संकल्पनाच स्त्रीवर अधिकाधिक बंधने लादण्यास कारणीभूत ठरते हे विसरून चालणार नाही. फाशीची शिक्षा ही पुरुषी मागणी असून अशा शिक्षेला स्त्री संघटना नेहमीच विरोध करीत आल्या आहेत. दिल्ली सारखी भयंकर घटना घडल्यावर स्त्रियांची संतप्त प्रतिक्रिया पुढे येणे स्वाभाविक आहे आणि संतापाच्या भरात त्यांच्याकडून फाशीची मागणी झाली तर नवल नाही. संतापाच्या उद्रेकात नव्हे तर दुरगामी विचार करून कायदे बनले पाहिजेत. झुंडीच्या बळावर कायदे बनण्याचा प्रयत्न लोकपाल आंदोलनात झाला तसाच आत्ताही होतो आहे. यातून झुन्डीचे राज्य निर्माण होईल. झुंडशाहीचा सर्वाधिक फटका समाजातील कमजोर घटकांना बसत असतो आणि समाजातील सर्वात कमजोर घटक स्त्री आहे. स्त्री प्रश्न सोडविण्यात कायदा हा गौण घटक आहे. कसाही आणि कितीही कठोर कायदा केला तरी त्यामुळे स्त्रियांना आज समाजात जे भोगावे लागते ते थांबणार नाही. आपला देश तर पारंपारिक मानसिकतेने ग्रस्त आहे आणि स्त्रीशी संबंधित गुन्ह्याला आळा घालणारे कायदे देखील तुलनेने सौम्य आहेत हे खरे , पण जे देश प्रगत आणि पुढारलेले आहे त्या देशातील कडक कायदे स्त्री वरील बलत्कार व इतर अत्त्याचार रोखण्यास असमर्थ ठरले आहेत हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे. दिल्लीत ज्या प्रकारचा गुन्हा घडला आहे तशा गुन्ह्यासाठी अमेरिकेत ९९ वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. पण अशा कठोर शिक्षेमुळे अमेरिकेतील स्त्री अत्त्याचाराचे गुन्हे कमी झाले नाहीत. २०१० सालची जी आकडेवारी समोर आली आहे त्यानुसार त्यासाली अमेरिकेत स्त्री अत्त्याचाराचे (फक्त बलत्कार नव्हे) ९० हजाराच्या वर गुन्हे घडलेत तर भारतात ७२ हजाराच्या वर . अर्थात भारतात पोलिसांपर्यंत अशी प्रकरणे जाण्याचे प्रमाण अत्त्यल्प असल्याने भारतातील आकडा अमेरिके पेक्षा कमी दिसतो. कठोर कायदे स्त्रीवरील अत्त्याचार रोखतात हे गृहितक चुकीचे आहे हे अमेरिकेतील आकड्यावरून दिसून येईल. आधुनिक जगातील पहिल्या प्रगत राष्ट्रात म्हणजे ब्रिटन मध्ये देखील परिस्थिती वेगळी नाही. कडक कायदे नाहीत ही खरी समस्या नाहीच. जे कायदे आहेत त्याची अंमलबजावणी न होणे ही खरी समस्या आहे. अंमलबजावणीतील अडथळे काय आहेत आणि कसे आहेत हे लक्षात घेतले तर ते दुर करण्यासाठी आजच्या आंदोलनात आमुलाग्र बदल करण्याची गरज लक्षात येईल.
कोणते बदल हवेत ?
कायदा कितीही कडक केला पण प्रकरण पोलीस ठाण्या पर्यंत पोचत नसेल तर त्या कायद्याचा उपयोग काय ? प्रकरण पोलीस ठाण्यापर्यंत न पोचण्यामागे पोलीस आणि समाज हे दोन्ही घटक सारखेच जबाबदार आहे. असे प्रकरण पोलिसात गेले तर बभ्रा होईल , स्त्रीची बदनामी होईल ही भावना समाजात व्याप्त आहे. कुमारिका असेल तर तिचे सारे भविष्य अंध:कारमय होण्याची भिती असते. इज्जत लुटल्या गेलेल्या मुलीशी लग्न कोण करणार हा प्रश्न असतो. दुसरीकडे असे जे गुन्हे घडतात त्या बाबतीत स्त्रीला जबाबदार समजण्याची प्रवृत्ती असल्याने स्त्रिया सुद्धा तोंड उघडण्यास भितात. पोलिसांचे वर्तन तर मुलीला दोषी धरण्याचेच असते. स्त्रियांकडे पाहण्याची पुरुषांची जी विकृत मानसिकता असते त्या मानसिकतेने पोलीस देखील तितकेच पिडीत असतात. प्रश्न विचारण्यातून त्यांची ही मानसिकता प्रकट होते. एका बलत्कार पिडीत मुलीने पंजाबात नुकतीच आत्महत्या केली. त्याला पोलिसाची अशा गुन्ह्याकडे पाहण्याची विकृत आणि असंवेदनशील वृत्ती कारणीभूत होती. या मुलीच्या प्रकरणात पोलिसांनी १५ दिवस गुन्हा न नोंदविता मुलीला नको ते प्रश्न विचारून भंडावून सोडले. कोणत्या मुलाने आधी छातीला हात लावला किंवा बलत्कार करणाऱ्याने आधी शर्टचे बटन काढले की जीन्सचे असे पुराव्याच्या दृष्टीने निरर्थक पण विकृत प्रश्नाचा भडीमार. ही पंजाबातील एखाद्या पोलीस ठाण्याची घटना नाही. देशभरातील सर्व पोलीस ठाणे स्त्री अत्याचार प्रकरणी असेच वागतात. पोलीस ठाण्यात्तून हे प्रकरण पुढे सरकून कोर्टात गेले तर आरोपीच्या वकिलाकडून तिलाच दोषी समजून अशाच प्रश्नांचा भडीमार. तीन वर्षापूर्वी मुंबईत जिच्यावर सामुहिक बलत्कार झाला होता त्या सोहेला नावाच्या मुलीने धाडस दाखवून आपल्या फोटो आणि नावानिशी दिल्लीच्या 'मानुषी' नियतकालिकात जी आपबिती कथन केली आहे त्यातून पोलिसांच्या आणि समाजाच्या मनोवृत्तीवर झगझगीत प्रकाश पडतो. अत्याचार सहन करताना स्त्रीला जेवढ्या शारीरिक व मानसिक यातना झाल्या असतील त्यापेक्षा अधिक यातना पोलीस ठाणे आणि कोर्ट गाठले की होणार असेल तर अत्याचारा विरुद्ध दाद मागण्यास स्त्रिया पुढे येतीलच कशा? स्त्री पोलीस , स्त्री वकील आणि स्त्री न्यायाधीश यांनीच अशी प्रकरणे हाताळावीत अशी सोपी सुधारणा अंमलात आणली तरी पुष्कळ फरक पडू शकेल. स्त्रीला चरित्रहीन ठरविणारे प्रश्न विचारण्यावर बंदी घालणे न्यायाधीशांवर सक्तीचे केले पाहिजे. पण खरा प्रश्न मानसिकता बदलण्याचाच आहे. सरकारकडे कायदा बदलाची मागणी करने सोपे काम आहे. पण ही परिस्थिती कोणत्याच कायद्याने बदलू शकत नाही. ती बदलण्यासाठी समाजाशी भिडावे लागणार आहे. स्त्रीची स्वत:ची , पुरुषाची, कुटुंबाची आणि सगळ्या समाजाचीच मानसिकता बदलण्याचे आव्हान या चळवळीला पेलावता आले पाहिजे.
चळवळ दिल्लीतून गल्लीत यावी
दिल्ली घटनेच्या निमित्ताने पहिल्यांदा समाजाला स्त्रीवर अन्याय आणि ज्यादती होत असल्याची अंधुकशी जाणीव आणि काहीसा अपराध भाव निर्माण होत असल्याचे प्रतिक्रिया दर्शवितात. स्त्री अत्याचार प्रकरणी सतत स्त्रीला - तिच्या मोकळ्या वागण्याला आणि तंग पेहरावाला , तीला मिळत असलेल्या स्वातंत्र्याला जबाबदार धरणाऱ्या परंपरावाद्यांचा आवाज काहीसा क्षीण झाल्याचे पहिल्यांदाच जाणवते आहे. असे आवाज उठलेच नाही असे नाही. असा आवाज उठविण्यात देशाच्या राष्ट्रपतीचा खासदार मुलगा असल्याने असा आवाज लोकांना ऐकू तरी आला. अन्यथा परंपरावाद्यांचे सगळे तर्कट त्यांच्या घशात अडकल्याचेच चित्र पाहायला मिळत होते. परंपरावादी आणि पुरुषी अहंकाराने ग्रस्त राष्ट्रपती पुत्राचा त्याच्या घरून विरोध झाला ही राष्ट्रपती पुत्राच्या मुक्ताफळा पेक्षा अधिक परिणामकारक आणि लक्षवेधी घटना ठरली. कुटुंबातील स्त्री विरोधी मानसिकते विरुद्ध राष्ट्रपतीच्या मुलीने देशाची माफी मागून आंदोलनाला बळ दिले. स्त्री चळवळीच्या दृष्टीने एवढी अनुकूलता पहिल्यांदाच निर्माण होत आहे. ज्या मुलीचे नांवही देशाला माहित नाही , जिचे छायाचित्र देखील देशाला पाहायला मिळाले नाही त्या दिल्लीच्या घटनेतील पिडीत आणि प्रताडित तरुणीच्या बलिदानातून हे घडले आहे. तिचे नांव कळले नाही हे एका अर्थाने बरेच झाले. त्यामुळेच ती निर्भया संबोधली जावून स्त्रीच्या निर्भयतेचे प्रतिक बनली. शक्ती नावाने संबोधल्या जावून स्त्रीला तात्पुरते का होईना पण अबला मानसिकतेतून बाहेर काढून सबला बनविले, दामिनी नावाने संबोधली जावून स्त्री वरील अन्याय अत्याचार विरोधी धग सर्व शक्तिमान सत्तेला आणि स्त्री विरोधी मानसिकतेने ग्रस्त समाजाला जाणवायला लावली. निर्भयतेने संघटीत शक्तीच्या आधारे स्त्रियांवरील अन्याय आणि अत्याचार विरोधात मशाल पेटती ठेवण्याचा संदेश या नावातून समाजातील सर्व ठरतील स्त्रियांना मिळाला आहे. यातून गावोगावी अशा निर्भया , शक्ती आणि दामिनी पुढे आल्या पाहिजेत. आज पर्यंत आपल्या मुलीना बाहेरच्या जगा पासून घरात सुरक्षित ठेवण्यासाठी धडपडणाऱ्या , आग्रही असणाऱ्या अनेक आयांनी स्वत:च या आंदोलनाच्या निमित्ताने दिल्लीच्या रस्त्यावर आणले हे अभूतपूर्व आहे. पण दिल्ली पेक्षा गल्लीत हे घडणे जास्त गरजेचे आहे. दिल्लीचे आंदोलन गल्लीत येणे , दिल्लीचा वणवा छोट्या गाव आणि शहराच्या रस्त्यावर आला तरच बदल संभवेल. दिल्लीतील वणवा पेटविण्यात पुरुष पुढे असल्याने आंदोलन सत्ता विरोधी आणि शिक्षे सारख्या गौण मागणीवर केंद्रित राहिले. स्त्री स्वातंत्र्या ऐवजी स्त्रियांच्या सुरक्षिततेवर जोर देणारे राहिले. एखादे प्रकरण पोलीस स्टेशन पर्यंत पोचले तर लगेच २००-३०० लोकांचा जमाव स्त्री रक्षणकर्त्याच्या रुपात पोलीस ठाण्यात जमा होवून उग्र घोषणा देतो हे चित्र नेहमीचे आहे. तेच चित्र मोठया स्वरुपात दिल्लीत पाहायला मिळाले. पण यातील स्त्रियांच्या सहभागाने या आंदोलनात स्त्री विरोधी समाजात बदल होण्याची , पुरुषी वर्चस्व आणि मानसिकतेत बदल घडवून आणण्याची बिजे पेरली गेली आहेत. आता या बीजांना खत पाणी देवून त्याचा वटवृक्ष बनविण्याची गरज आहे. रोपट्याचा वटवृक्ष बनवायचा असेल तर त्याला सूर्यप्रकाश मिळाला पाहिजे. सूर्यप्रकाश मिळायचा असेल तर घराबाहेर त्याचे संवर्धन अपरिहार्य आहे. गावोगावच्या आणि गल्लोगल्लीच्या मुली निर्भया , शक्ती आणि दामिनी बनून घराबाहेर पडल्याशिवाय हे शक्य होणार नाही. आजपर्यंत स्त्रिया वटवृक्षाला धागा गुंडाळून स्वत:ला बंधनात अडकून घेत आल्या आहेत. पण आंदोलनाचा वटवृक्ष तयार झाला तर या वटवृक्षाच्या भोवती उलटे फिरून पुरुषांना हा बंधनाचा धागा सोडवणे भाग पडेल. गावोगावच्या निर्भयाला , शक्तीला , दामिनीला मुक्तीचा हा क्षण पकडता आला नाही तर एक पाऊल मागे गेलेल्या परंपरावादी शक्ती दोन पाउले पुढे येवून बंधनाचा पाश अधिक घट्ट आवळण्याचा प्रयत्न केल्याशिवाय राहणार नाही. असे झाले तर 'उष:काल होता होता काळरात्र झाली' असे म्हणून स्वत:लाच कोसण्याची वेळ स्त्रियांवर येईल.
(समाप्त)
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ
कायदा कितीही कडक केला पण प्रकरण पोलीस ठाण्या पर्यंत पोचत नसेल तर त्या कायद्याचा उपयोग काय ? प्रकरण पोलीस ठाण्यापर्यंत न पोचण्यामागे पोलीस आणि समाज हे दोन्ही घटक सारखेच जबाबदार आहे. असे प्रकरण पोलिसात गेले तर बभ्रा होईल , स्त्रीची बदनामी होईल ही भावना समाजात व्याप्त आहे. कुमारिका असेल तर तिचे सारे भविष्य अंध:कारमय होण्याची भिती असते. इज्जत लुटल्या गेलेल्या मुलीशी लग्न कोण करणार हा प्रश्न असतो. दुसरीकडे असे जे गुन्हे घडतात त्या बाबतीत स्त्रीला जबाबदार समजण्याची प्रवृत्ती असल्याने स्त्रिया सुद्धा तोंड उघडण्यास भितात. पोलिसांचे वर्तन तर मुलीला दोषी धरण्याचेच असते. स्त्रियांकडे पाहण्याची पुरुषांची जी विकृत मानसिकता असते त्या मानसिकतेने पोलीस देखील तितकेच पिडीत असतात. प्रश्न विचारण्यातून त्यांची ही मानसिकता प्रकट होते. एका बलत्कार पिडीत मुलीने पंजाबात नुकतीच आत्महत्या केली. त्याला पोलिसाची अशा गुन्ह्याकडे पाहण्याची विकृत आणि असंवेदनशील वृत्ती कारणीभूत होती. या मुलीच्या प्रकरणात पोलिसांनी १५ दिवस गुन्हा न नोंदविता मुलीला नको ते प्रश्न विचारून भंडावून सोडले. कोणत्या मुलाने आधी छातीला हात लावला किंवा बलत्कार करणाऱ्याने आधी शर्टचे बटन काढले की जीन्सचे असे पुराव्याच्या दृष्टीने निरर्थक पण विकृत प्रश्नाचा भडीमार. ही पंजाबातील एखाद्या पोलीस ठाण्याची घटना नाही. देशभरातील सर्व पोलीस ठाणे स्त्री अत्याचार प्रकरणी असेच वागतात. पोलीस ठाण्यात्तून हे प्रकरण पुढे सरकून कोर्टात गेले तर आरोपीच्या वकिलाकडून तिलाच दोषी समजून अशाच प्रश्नांचा भडीमार. तीन वर्षापूर्वी मुंबईत जिच्यावर सामुहिक बलत्कार झाला होता त्या सोहेला नावाच्या मुलीने धाडस दाखवून आपल्या फोटो आणि नावानिशी दिल्लीच्या 'मानुषी' नियतकालिकात जी आपबिती कथन केली आहे त्यातून पोलिसांच्या आणि समाजाच्या मनोवृत्तीवर झगझगीत प्रकाश पडतो. अत्याचार सहन करताना स्त्रीला जेवढ्या शारीरिक व मानसिक यातना झाल्या असतील त्यापेक्षा अधिक यातना पोलीस ठाणे आणि कोर्ट गाठले की होणार असेल तर अत्याचारा विरुद्ध दाद मागण्यास स्त्रिया पुढे येतीलच कशा? स्त्री पोलीस , स्त्री वकील आणि स्त्री न्यायाधीश यांनीच अशी प्रकरणे हाताळावीत अशी सोपी सुधारणा अंमलात आणली तरी पुष्कळ फरक पडू शकेल. स्त्रीला चरित्रहीन ठरविणारे प्रश्न विचारण्यावर बंदी घालणे न्यायाधीशांवर सक्तीचे केले पाहिजे. पण खरा प्रश्न मानसिकता बदलण्याचाच आहे. सरकारकडे कायदा बदलाची मागणी करने सोपे काम आहे. पण ही परिस्थिती कोणत्याच कायद्याने बदलू शकत नाही. ती बदलण्यासाठी समाजाशी भिडावे लागणार आहे. स्त्रीची स्वत:ची , पुरुषाची, कुटुंबाची आणि सगळ्या समाजाचीच मानसिकता बदलण्याचे आव्हान या चळवळीला पेलावता आले पाहिजे.
चळवळ दिल्लीतून गल्लीत यावी
दिल्ली घटनेच्या निमित्ताने पहिल्यांदा समाजाला स्त्रीवर अन्याय आणि ज्यादती होत असल्याची अंधुकशी जाणीव आणि काहीसा अपराध भाव निर्माण होत असल्याचे प्रतिक्रिया दर्शवितात. स्त्री अत्याचार प्रकरणी सतत स्त्रीला - तिच्या मोकळ्या वागण्याला आणि तंग पेहरावाला , तीला मिळत असलेल्या स्वातंत्र्याला जबाबदार धरणाऱ्या परंपरावाद्यांचा आवाज काहीसा क्षीण झाल्याचे पहिल्यांदाच जाणवते आहे. असे आवाज उठलेच नाही असे नाही. असा आवाज उठविण्यात देशाच्या राष्ट्रपतीचा खासदार मुलगा असल्याने असा आवाज लोकांना ऐकू तरी आला. अन्यथा परंपरावाद्यांचे सगळे तर्कट त्यांच्या घशात अडकल्याचेच चित्र पाहायला मिळत होते. परंपरावादी आणि पुरुषी अहंकाराने ग्रस्त राष्ट्रपती पुत्राचा त्याच्या घरून विरोध झाला ही राष्ट्रपती पुत्राच्या मुक्ताफळा पेक्षा अधिक परिणामकारक आणि लक्षवेधी घटना ठरली. कुटुंबातील स्त्री विरोधी मानसिकते विरुद्ध राष्ट्रपतीच्या मुलीने देशाची माफी मागून आंदोलनाला बळ दिले. स्त्री चळवळीच्या दृष्टीने एवढी अनुकूलता पहिल्यांदाच निर्माण होत आहे. ज्या मुलीचे नांवही देशाला माहित नाही , जिचे छायाचित्र देखील देशाला पाहायला मिळाले नाही त्या दिल्लीच्या घटनेतील पिडीत आणि प्रताडित तरुणीच्या बलिदानातून हे घडले आहे. तिचे नांव कळले नाही हे एका अर्थाने बरेच झाले. त्यामुळेच ती निर्भया संबोधली जावून स्त्रीच्या निर्भयतेचे प्रतिक बनली. शक्ती नावाने संबोधल्या जावून स्त्रीला तात्पुरते का होईना पण अबला मानसिकतेतून बाहेर काढून सबला बनविले, दामिनी नावाने संबोधली जावून स्त्री वरील अन्याय अत्याचार विरोधी धग सर्व शक्तिमान सत्तेला आणि स्त्री विरोधी मानसिकतेने ग्रस्त समाजाला जाणवायला लावली. निर्भयतेने संघटीत शक्तीच्या आधारे स्त्रियांवरील अन्याय आणि अत्याचार विरोधात मशाल पेटती ठेवण्याचा संदेश या नावातून समाजातील सर्व ठरतील स्त्रियांना मिळाला आहे. यातून गावोगावी अशा निर्भया , शक्ती आणि दामिनी पुढे आल्या पाहिजेत. आज पर्यंत आपल्या मुलीना बाहेरच्या जगा पासून घरात सुरक्षित ठेवण्यासाठी धडपडणाऱ्या , आग्रही असणाऱ्या अनेक आयांनी स्वत:च या आंदोलनाच्या निमित्ताने दिल्लीच्या रस्त्यावर आणले हे अभूतपूर्व आहे. पण दिल्ली पेक्षा गल्लीत हे घडणे जास्त गरजेचे आहे. दिल्लीचे आंदोलन गल्लीत येणे , दिल्लीचा वणवा छोट्या गाव आणि शहराच्या रस्त्यावर आला तरच बदल संभवेल. दिल्लीतील वणवा पेटविण्यात पुरुष पुढे असल्याने आंदोलन सत्ता विरोधी आणि शिक्षे सारख्या गौण मागणीवर केंद्रित राहिले. स्त्री स्वातंत्र्या ऐवजी स्त्रियांच्या सुरक्षिततेवर जोर देणारे राहिले. एखादे प्रकरण पोलीस स्टेशन पर्यंत पोचले तर लगेच २००-३०० लोकांचा जमाव स्त्री रक्षणकर्त्याच्या रुपात पोलीस ठाण्यात जमा होवून उग्र घोषणा देतो हे चित्र नेहमीचे आहे. तेच चित्र मोठया स्वरुपात दिल्लीत पाहायला मिळाले. पण यातील स्त्रियांच्या सहभागाने या आंदोलनात स्त्री विरोधी समाजात बदल होण्याची , पुरुषी वर्चस्व आणि मानसिकतेत बदल घडवून आणण्याची बिजे पेरली गेली आहेत. आता या बीजांना खत पाणी देवून त्याचा वटवृक्ष बनविण्याची गरज आहे. रोपट्याचा वटवृक्ष बनवायचा असेल तर त्याला सूर्यप्रकाश मिळाला पाहिजे. सूर्यप्रकाश मिळायचा असेल तर घराबाहेर त्याचे संवर्धन अपरिहार्य आहे. गावोगावच्या आणि गल्लोगल्लीच्या मुली निर्भया , शक्ती आणि दामिनी बनून घराबाहेर पडल्याशिवाय हे शक्य होणार नाही. आजपर्यंत स्त्रिया वटवृक्षाला धागा गुंडाळून स्वत:ला बंधनात अडकून घेत आल्या आहेत. पण आंदोलनाचा वटवृक्ष तयार झाला तर या वटवृक्षाच्या भोवती उलटे फिरून पुरुषांना हा बंधनाचा धागा सोडवणे भाग पडेल. गावोगावच्या निर्भयाला , शक्तीला , दामिनीला मुक्तीचा हा क्षण पकडता आला नाही तर एक पाऊल मागे गेलेल्या परंपरावादी शक्ती दोन पाउले पुढे येवून बंधनाचा पाश अधिक घट्ट आवळण्याचा प्रयत्न केल्याशिवाय राहणार नाही. असे झाले तर 'उष:काल होता होता काळरात्र झाली' असे म्हणून स्वत:लाच कोसण्याची वेळ स्त्रियांवर येईल.
(समाप्त)
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ
No comments:
Post a Comment