Thursday, April 15, 2021

माय लॉर्ड, कायद्यापुढे सर्व समान तर सर्वाना समान न्याय का नाही ?

शरद पवारांच्या लसीकरणाच्या निमित्ताने न्यायालयाला कायद्यापुढे सर्व समान आहेत याची आठवण होणे आजच्या घडीला दिलासादायक बाब आहे. कोर्टाला आठवण होणे हे विशेष आहे. कोर्टाचे मागचे काही निर्णय तपासले तर कायदा सर्वांसाठी समान आहे का असा प्रश्न कोणालाही पडेल. 
-------------------------------------------------------------------------

 
कायद्यापुढे सर्व समान असतांना एखाद्या व्यक्तीला विशेष वागणूक कशी दिली जावू शकते असा संतप्त सवाल मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश दत्ता यांनी राज्यसरकारला केला. त्यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठा पुढे एका जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान त्यांनी हा प्रश्न विचारला. लुळे, लंगडे, पांगळे, गंभीर आजारी आणि वयोवृद्ध अशा व्यक्ती ज्या निर्धारित रुग्णालयात कोविड प्रतिबंधक लस घेण्यासाठी जावू शकत नाहीत त्यांना त्यांच्या निवासस्थानी जावून लस टोचण्याचा आदेश सरकारला देण्यात यावा अशी मागणी करणारी ती जनहित याचिका होती. या याचिकेला मुंबई महानगर पालिकेने तशी परवानगी केंद्र सरकारकडे मागितल्याचा व केंद्राने त्याला नकार दिल्याचा संदर्भ होता. जे नागरिक शारीरिक व्याधीमुळे लसीकरण केंद्रापर्यंत जावू शकत नाहीत त्यांना हायकोर्टाने दिलासा द्यावा अशी अपेक्षा असतांना न्यायमूर्तीना कायद्यापुढे सर्व समान असतात याची आठवण झाली आणि ते महाराष्ट्र सरकारवर बरसले. याला संदर्भ होता शरद पवार यांना त्यांच्या निवासस्थानी जावून कोविद लस टोचली गेल्याचा. घरी जावून लस टोचण्याचा निर्णय झाला नसताना एखाद्या व्यक्तीला घरी जावून लस कशी टोचू शकता असा बिनतोड सवाल करत त्यांनी राज्य सरकारला कायद्यापुढे सर्व समान असतात याची आठवण करून दिली. शरद पवारांना घरी जावून लस टोचण्याचा मुद्दा त्यांना एवढा टोचत होता की याचिकेत मागितलेला दिलासा कसा देता येईल यावर विचार करण्या ऐवजी त्यांनी राज्य सरकारला यापुढे असा भेदभाव केला तर कारवाई करण्याचा इशारा दिला. शरद पवारांवर शस्त्रक्रिया झाली असली तरी राज्य सरकारने फक्त त्यांनाच घरी जावून लस देणे टाळायला हवे होते. राज्य सरकारने नियम मोडला आणि न्यायमूर्ती त्यामुळे संतप्त झाले तर ती चांगलीच गोष्ट आहे. कायद्यापुढे सर्व समान आहेत याचा हल्ली सर्वांनाच विसर पडत चालला आहे . शरद पवारांच्या लसीकरणाच्या निमित्ताने न्यायालयाला कायद्यापुढे सर्व समान आहेत याची आठवण होणे आजच्या घडीला दिलासादायक बाब आहे. कोर्टाला आठवण होणे हे विशेष आहे. कोर्टाचे मागचे काही निर्णय तपासले तर कायदा सर्वांसाठी समान आहे का असा प्रश्न कोणालाही पडेल. 

याच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीरसिंग आणि एका वकिलाच्या याचिकांची सुनावणी झाली होती. या याचीकांमधून तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पोलिसांना १०० कोटीची वसुली करायला सांगितल्याच्या आरोपाची सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. या दोन्ही याचिकांच्या कायदेशीर आधारावर आक्षेप नोंदवत आणि दोन्हीही याचिकाकार्त्यावर ताशेरे ओढत खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला आणि नंतर याचिकाकर्त्यांची सीबीआय चौकशीची मागणी अंशत: मान्य केली. कुठलाही आधार किंवा पुरावा नसलेल्या प्रकरणी चौकशी करायला काही आधार आहे का हे तपासायला सीबीआयला सांगण्यात आले. एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने आरोप केले असल्याने असा तपास गरजेचा असल्याचे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. अधिकारी उच्चपदस्थ आहे याला कायद्याच्या भाषेत कोणतीही किंमत नाही. कोण कोणावर आरोप करतो यापेक्षा आरोप काय आहे आणि सकृतदर्शनी पुरावा काय आहे हे बघणे गरजेचे होते. तसे न बघता कोण कोणावर आरोप करतो हे महत्वाचे असेल तर याचा दुसरा अर्थ उच्चपदस्थांसाठी एक कायदा आणि सर्वसामन्यांसाठी दुसरा कायदा लागू आहे असा त्याचा अर्थ होतो. बरे सगळ्या उच्चपदस्थांसाठी तरी सारखा नियम लावल्या जातो का तर तसेही नाही. येत्या २३ एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयात नवे सरन्यायधीश पदारूढ होतील. २-३ महिन्यापूर्वी आंध्रप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी या सन्माननीय न्यायमूर्ती विरुद्ध सध्याचे सरन्यायधीश बोबडे यांना पत्र लिहून गंभीर आरोप केले होते. होवू घातलेले सरन्यायधीश विरोधी तेलगु देशमच्या नेत्याशी हातमिळवणी करून आपल्या विरुद्ध निर्णय देण्यासाठी उच्च न्यायालयावर दबाव आणत असल्याचा गंभीर आरोप त्या पत्रात करण्यात आला होता. एवढेच नाही तर या न्यायमूर्तीच्या मुली जमीन घोटाळ्यात गुंतलेल्या असूनही न्यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने कारवाई होत नसल्याचा खळबळजनक आरोप त्या पत्रात होता. एका मुख्यमंत्र्याने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशावर एवढे गंभीर आरोप केले तर मग त्याची चौकशी का नाही कायदा तोच. पण त्याच कायद्याच्या आधारे एकाला एक न्याय आणि दुसऱ्याला दुसरा न्याय देणारे निर्णय एवढ्यात सर्रास दिले जात आहेत. 


दस्तुरखुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने मागच्या पाच वर्षात सारख्याच प्रकरणात वेगवेगळा न्याय कसा दिला गेला याची मोठी यादी देता येईल. अनिल देशमुख प्रकरणाशी साधर्म्य असलेल्या व याच प्रकरणात देशमुख यांच्या वकिलाने उल्लेख केलेल्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हंटले होते हे बघितले तर एका साठी एक न्याय व दुसऱ्यासाठी दुसरा न्याय हा प्रकार स्पष्ट होईल. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये बिर्ला डायरी व सहारा नोंदी संबंधी एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी आले होते. बिर्ला डायरीत गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना मोठी रक्कम देण्यात आल्याचा उल्लेख होता. तर सहारा नोंदीत गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोडी, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री चौहान , छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमणसिंग आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना मोठी रक्कम दिल्याचा उल्लेख होता. बिर्ला डायरी आणि सहारा नोंदी आयकर विभागाने टाकलेल्या धाडीत सापडल्या होत्या. त्यानंतर मोदीजी प्रधानमंत्री झालेत आणि आयकर विभागाने या नोंदींची तपासणीच केली नाही. चौकशीच्या मागणीसाठी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर आले. न्यायमूर्ती केहर आणि न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे प्रकरण सुनावणीसाठी आले. खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला सुनावले कि कोणी काही लिहून ठेवले म्हणून ज्यांच्या बद्दल लिहून ठेवले त्यांच्या चौकशीचा आदेश देता येणार नाही. असा आदेश दिला तर उद्या कोणीही कोणत्या मंत्र्या विरुद्ध किंवा प्रधानमंत्र्यांना विरुद्ध पैसे दिल्याचा आरोप करेल. याचे किती गंभीर परिणाम होतील याचा विचार करा. पैसे दिले घेतल्याचा ठोस पुरावा असेल तर सादर करा अन्यथा याचिका मागे घ्या. अनिल देशमुखाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणाची आठवण देवूनही सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ तोंडी आरोपावरून होणारी चौकशी रद्द केली नाही. कायद्यापुढे सर्व समान आहेत याला सत्तेत असणारे लोक मानत नाहीतच पण सर्वाना समान वागणूक व न्याय देण्याची ज्यांच्यावर घटनादत्त जबाबदारी आहे ते देखील आपल्या जबाबदारीचे पालन करीत नाहीत हे जास्त गंभीर आहे !
-------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ .

Thursday, April 8, 2021

मंत्रालयाचे पुन्हा सचिवालय बनू द्यायचे का ?

राज्यकारभारात आणि प्रशासन चालविण्यात निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा प्रभाव असला पाहिजे या विचाराने सचिवालयाचे मंत्रालय झाले आणि मंत्र्याच्या मर्जीप्रमाणे निर्णयही होवू लागले होते. पण परमवीरसिंगाने राजकीय आशीर्वादाच्या पाठबळावर मंत्र्यांना मुठीत ठेवण्याचा नवा मंत्र नोकरशहांना दिला. या मंत्राने नोकरशाही शिरजोर होवून लोकप्रतिनिधी दुबळे होणार आहेत.
---------------------------------------------------------------------- 

 

महाराष्ट्र राज्यातील सध्याच्या घटना राज्यातीलच नव्हे तर देशाच्या राजकारणावर आणि संविधानाने स्वीकारलेल्या संघराज्य संकल्पनेवर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या ठरणार आहे. उच्चपदस्थाने उच्चपदस्थावर केलेल्या गंभीर आरोपाने राज्यातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. भ्रष्टाचारासाठी आपली राजकीय व्यवस्था एवढी बदनाम आहे की विश्वासार्हता नसलेल्या व्यक्तीनेही एखादा भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आणि राजकारणी व्यक्तीवर केला तर त्या आरोपाला प्रसिद्धी माध्यमातच नव्हे तर तुमच्या आमच्या मनातही स्थान मिळते. इथे तर उच्चपदस्थ पोलीस अधिकाऱ्याने थेट राज्याच्या गृहमंत्र्यावरच आरोप केल्याने सरकारला आणि राजकीय व्यवस्थेला जबर हादरे बसले नसते तरच नवल. कधी कधी राजकीय हादरे बसल्याने राजकीय व्यवस्था चुस्तदुरुस्त व्हायला मदत होते . पण अनेक वेळा असे राजकिय हादरे सर्वसामन्यांचा राजकीय व्यवस्थेवरचा विश्वास उडण्यास कारणीभूत ठरतात आणि असा उडालेला विश्वास राजकीय व्यवस्थेला अधिक कमजोर करतो. यातून एक सार्वत्रिक प्रतिक्रिया उमटते आणि ती म्हणजे सगळेच चोर आहेत !                              

 

याचे दोन परिणाम होतात . एक तर लोकांचा राजकीय प्रक्रियेतील सहभाग कमी होतो. कोणालाही निवडून दिले तर काय फरक पडतो अशी भावना बळावते. सर्वच स्तरावर भ्रष्टाचार बोकाळला तर आपण थोडेफार इकडे तिकडे केले तर काय बिघडते अशी अपराधबोध मुक्त भावना समाजात बळावत जाते. आज आपण या अवस्थेतून जात आहोत. ही अवस्था येण्याचे एक कारण राजकीय व्यक्तीवर झालेला प्रत्येक आरोप खराच असला पाहिजे हा व्यापक समज. भ्रष्टाचाराची उदंड चर्चा तेव्हाच होते जेव्हा त्यात राजकीय व्यक्तीचे नांव असते. प्रशासनातील भ्रष्टाचार आम्ही स्वीकारला आहे आणि त्याचे आम्हाला वावगे वाटत नाही. त्या बाबतीत कुरकुर करण्या पलीकडे आम्ही काही करत नाही. प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचारी भ्रष्टाचारात गुंतल्याचे समोर आले आणि कोर्टाने त्याला निर्दोष सोडले तर तो निर्णय आपण सहज स्वीकारतो. राजकीय लोकांचा गुन्हा सिद्ध होण्या आधीच आपण त्याला गुन्हेगार समजून मोकळे होत असतो. कोर्टाने राजकीय व्यक्तीस निर्दोष मुक्त केले तरी आपला त्याच्यावर आरोप होताच दोषी असण्याचा जो निर्णय झालेला असतो तो कधीच बदलत नाही ! 
          

राजकीय व्यक्ती दोषी आहे की नाही हे बऱ्याचदा तथ्याकडे पाहून नाही तर तुमच्या राजकीय कलानुसार आणि समोरच्या व्यक्ती बाबतचे तुमचे समज गैरसमज या आधारे ठरत असते. त्याच्यावर निर्णय देण्यासाठी फक्त बातमीची गरज असते, तथ्याची नाही. प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचाऱ्याचा भ्रष्टाचार सार्वजनिक गंभीर चर्चेचा विषय बनत नाही याचे कारण त्या पदावर जावून बसण्याची संधी बाहेरच्यांना नसते. राजकीय व्यक्तीच्या भ्रष्टाचाराची बातमी बनते याचे एक कारण तर त्याला बाजूला सारून त्याच्या जागेवर बसण्याची संधी असते. अशा राजकीय उलथापालथीत राजकीय नेत्यांचा स्वार्थ असतो पण अशा उलथापालथीचा तमाशा बघण्यात आम्हालाही आनंद आणि समाधान मिळते. आपण भ्रष्टाचाराच्या विरोधात बोलतो याचे ते क्षणिक समाधान असते. भ्रष्टाचार निर्मुलन यातून होत नसते हे अनुभवातून आपण शिकत नाही. भ्रष्टाचाराची बातमी मिळविणे, तो उजेडात आणून त्याचा राजकीय उपयोग करून घेणे कमी अधिक प्रमाणात प्रत्येक राजकीय नेता व पक्ष करत आला आहे. पण महाराष्ट्रातील ताजे प्रकरण वेगळे आहे.                                 

आजवर 'ट्रकभर' नाही तर ''गाडीभर' पुराव्यानिशी भ्रष्टाचारावर बोलल्या जायचे. आता तुम्हाला भ्रष्टाचाराचा आरोप करायला पुराव्याची सुद्धा गरज नाही ही नवी परिस्थिती आहे. आज मी म्हणतो हाच पुरावा आहे आणि त्यापेक्षा वाईट म्हणजे 'मी म्हणतो' हा पुरावा तुम्हा आम्हाला नाही तर कोर्टही आडवळणाने मान्य करू लागले आहे ही बाब कायद्याच्या आणि राजकीय व्यवस्थेच्या मोड्तोडीस कारणीभूत ठरण्याचा मोठा धोका आहे. नेमका हा धोका मला वाचकाच्या लक्षात आणून द्यायचा आहे. 

हा धोका समजून घेण्यासाठी राजकीय पक्ष किंवा नेते यांच्या बद्दलचे पूर्वग्रह बाजूला ठेवावे लागतील. व्यवस्थेच्या अंगाने आपल्याला विचार करावा लागेल. महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराचे म्हणून गाजत असलेले नेमके प्रकरण काय आहे तर मुंबईच्या पोलीस आयुक्त पदी राहिलेल्या अधिकाऱ्याने गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी एका पोलीस अधिकाऱ्याला मुंबईतून १०० कोटीचा हप्ता गोळा करायला सांगितल्याचा आरोप केला. आयुक्ताकडे तक्रार आली तेव्हा ते गप्प राहिले. गृहमंत्र्याने जेव्हा आयुक्त पदावरून त्यांची हकालपट्टी केली त्यानंतर ते बोलले. त्याने मला सांगितले एवढ्याच आधाराने ते बोलले. तेव्हाच त्यांनी त्या अधिकाऱ्याची तक्रार नोंदवून घेतली असती  किंवा त्या अधिकाऱ्याला लेखी तक्रार नोंदवायला लावली असती तर निश्चितच त्या तक्रारीची चौकशी करणे न्याय्य ठरले असते. एक उच्च पदस्थ अधिकारी गृहमंत्र्याची तक्रार करतो ही परिस्थिती हायकोर्ट म्हणाले तशी अभूतपूर्व आहे. ही अभूतपूर्व घटना आत्ताच का घडली याचे उत्तर सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत दडले आहे.              

यामागे सनदी अधिकाऱ्यांना असलेले जास्तीचे संरक्षण आणि राज्य सरकारकडे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे असलेले अत्यंत सीमित अधिकार आहे. पण ही काही आजची परिस्थिती नाही. आजच्या परिस्थितीत वेगळी बाब ही आहे की सनदी अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार केंद्राकडे आहे आणि महाराष्ट्रातील सरकारला अडचणीत आणण्याचे कोणतेही पाउल उचलले तर केंद्राकडून कारवाई नाही तर बक्षीस मिळेल याची खात्री वाटणे ही आजची वेगळी परिस्थिती आहे. इतक्या वर्षात केंद्राकडून राज्य सरकार अस्थिर करण्यासाठी राज्य्पालाचा वापर होत आला. केंद्राने सनदी नोकरांना राज्य सरकारच्या विरोधात भडकावल्याचा किंवा संरक्षण दिल्याचा इतिहास नाही. असे संरक्षण मिळण्याची आशा आणि शक्यता नसती तर हाती पुरावा नसताना असे बेधडक बोलण्याचा प्रयत्न झाला नसता. अनिल देशमुखाचे काय व्हायचे ते होईल  पण प्रशासनात जे होईल ते योग्य नसेल.                          

कोणताही मंत्री आपल्या हाताखालील अधिकाऱ्याला त्याच्या चुकांबद्दल जाब विचारायला किंवा कारवाई करायला धजावणार नाही. त्याने असे केले आणि अधिकाऱ्याने बाहेर जावून मंत्र्याने पैसे मागितले असा आरोप केला तर अधिकाऱ्याचे काहीच वाकडे होणार नाही मंत्र्याचे मंत्रिपद आणि राजकीय भविष्य मात्र धोक्यात येईल. सरकारच्या निर्णयात पूर्वी नोकरशाहीचा शब्द अंतिम असायचा. त्याचेच प्रतिक पूर्वीचे सचिवालय होते. पण राज्यकारभारात आणि प्रशासन चालविण्यात निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा प्रभाव असला पाहिजे या विचाराने सचिवालयाचे मंत्रालय झाले आणि मंत्र्याच्या मर्जीप्रमाणे निर्णयही होवू लागले होते. पण परमवीरसिंगाने राजकीय आशीर्वादाच्या पाठबळावर मंत्र्यांना मुठीत ठेवण्याचा नवा मंत्र नोकरशहांना दिला. या मंत्राने नोकरशाही शिरजोर होवून लोकप्रतिनिधी दुबळे होणार आहेत. आज या प्रकाराने फडणवीस आणि भाजपच्या नेत्यांना गुदगुल्या होत असल्या तरी नोकरशाहीचा हा भस्मासुर ते सत्तेत आले तर त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे अशा शॉर्टकटने सत्ता मिळविण्याचा मोह फडणवीस आणि भाजपने सोडून देण्यातच त्यांचे हित आहे.
------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८