Wednesday, March 22, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ४८

पंडीत समुदायाला काश्मीर सोडावे लागण्याच्या घटनेपाशी येवून काश्मीरचा इतिहास थांबला आहे. काश्मीर म्हंटले की तीच एक घटना डोळ्यासमोर येते. ही घटना घडण्या आधीचा काश्मीरचा गौरवशाली इतिहास या घटनेने केवळ झाकोळला गेला नाही तर विसरल्या गेला आहे. या घटनेनंतर घडलेल्या घटना सर्वसामन्यांचे मन आणि मेंदू समजून घ्यायला तयार नसल्याने काश्मीरमध्ये सौहार्दाचा मार्ग सापडत नाही आहे. 
---------------------------------------------------------------------------------------


कर्फ्यू लावून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे जगमोहन प्रशासनाचे प्रयत्न निष्फळ ठरले. कर्फ्यूला न जुमानता लोक रस्त्यावर आले. मोर्चा काढला. मोर्चावर गोळीबार करण्यात आला. ३५ मोर्चेकरी मेल्याचा सरकारी आकडा आहे. प्रसिद्धी माध्यमांनी हा आकडा ५० ते १०० च्या घरात असल्याचे लिहिले. सगळीकडे भीतीचे वातावरण होते तरी या भीषण घटनेच्या विरोधात दुसऱ्या दिवशीही कर्फ्युत  मोर्चा निघाला. आपल्यावर अत्याचार होत आहेत म्हणून क्रोधीत मुस्लीम समुदाय रस्त्यावर उतरला होता तर पंडीत समुदाय जीव मुठीत धरून काश्मीर बाहेर पडण्यासाठी  धडपडत होता. हा सगळा प्रकार जगमोहन यांच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यापासून सुरु झाला होता. १९ जानेवारी १९९० पासून पुढच्या काही महिन्याचाच नाही तर काही वर्षाचा कालखंड हा काश्मीरच्या इतिहासातील सर्वात कठीण आणि काळा कालखंड ठरला. या कालखंडात सर्वसामान्य हिंदू आणि मुस्लिमांना अन्याय आणि अत्याचाराला तोंड द्यावे लागले. हिंदू समुदायाला घरदार सोडून निर्वासित व्हावे लागणे जास्त दु:खद होते. आतंकवाद्यांच्या दहशतीमुळे फक्त पंडितच निर्वासित झालेत असे नाही तर अनेक मुस्लीम आणि शीख कुटुंबीयांवर सुद्धा निर्वासित होण्याची पाळी आली. मोदी सरकारने २०२० साली संसदेत निर्वासिता संदर्भात जी आकडेवारी सादर केली त्यानुसार काश्मीरमधून १९९० च्या दशकात ६४८२७ कुटुंबाना निर्वासित व्हावे लागले. ज्यात ६०४८९ हिंदू , यातही प्रामुख्याने पंडीत, कुटुंब,२६०९ मुस्लीम कुटुंब आणि १७२९ शीख कुटुंबांचा समावेश आहे. आपल्याच भूमीत निर्वासित होण्याची पाळी येण्याच्या इतिहासातील ज्या घटना आहेत त्यापैकी ही एक ठळक घटना आहे. अशा घटनांमध्ये जे काही वाट्याला आले ते भोगून इतिहास पुढे सरकला आहे. काश्मीरच्या बाबतीत मात्र इतिहास या घटनेच्या पुढे सरकायला तयार नाही.या घटनेने तोपर्यंतचा काश्मीरचा गौरवशाली इतिहास विसरला गेला तसेच या घटनेनंतर काश्मिरात अनेक घटना घडल्या त्या देखील चर्चेचा विषय बनू शकल्या नाहीत. ज्या घटनेपाशी इतिहास येवून थांबला आहे त्या घटनेचे भावनेच्या आहारी न जाता वस्तुनिष्ठ आकलन करून घेतले तर अनेक समज-गैरसमज दूर होवून काश्मीरचा इतिहास पुढे सरकेल. 

शेकडो वर्षापासून एकमेकांच्या सोबत राहात असलेला बहुसंख्य मुस्लीम समुदाय आणि अल्पसंख्य पंडीत समुदायाचे असे वेगळे होणे हा काश्मीरच्या इतिहासाला आणि परंपरेला लागलेला डाग आहे. शेकडो वर्षाचा सौहार्द काही आठवड्याच्या आत धुळीला मिळावा ही बाबच अनाकलनीय आहे. १९८८-८९ सालात जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटच्या नेतृत्वाखाली सुरु झालेल्या दहशतवादी कारवायांचे लक्ष्य हे प्रामुख्याने राज्य व केंद्र सरकारची प्रतिष्ठाने आणि त्यात काम करणारे कर्मचारी होते. त्यांनी काश्मीर सोडून जावे असे इशारे आतंकवाद्यांकडून देण्यात येत होते. पंडीत समुदाया विरुद्ध रोख नव्हता. जेव्हा सप्टेंबर १९८९ मध्ये भाजपा नेते टिकालाल टपलू आणि नोव्हेंबर १९८९ मध्ये न्यायधीश नीलकांत गंजू यांची हत्या केली गेली तेव्हा या हत्या पंडीत आहेत म्हणून केलेल्या नसून राजकीय कारणासाठी झालेल्या आहेत असे जेकेएलएफ या आतंकवादी संघटनेने स्पष्ट केले होते. या संघटनेकडून पहिली राजकीय हत्या ऑगस्ट १९८९ मध्ये नॅशनल कॉन्फरंसच्या मुस्लीम कार्यकर्त्याची करण्यात आली होती. गंजू आणि टपलू यांच्या हत्येनंतर पंडीत समुदाया विरुद्धचा उन्माद दिसून येत नव्हता. नीलकांत गंजू यांच्या हत्येनंतर अवघ्या एक महिन्यात परिस्थिती झपाट्याने बदलली. ही परिस्थिती बदलण्यास कारणीभूत ठरणारी घटना होती डॉक्टर रुबिया सईद यांच्या सुटकेच्या बदल्यात सोडलेले आतंकवादी. काश्मीर भारतात सामील झाल्याच्या ४३ वर्षानंतर विभाजनवाद्यांना केंद्र सरकारला झुकविण्यात पहिल्यांदा यश आले होते.  या घटनेमुळे काश्मीर स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे असे दहशतवाद्यांनाच नाही तर आजवर ज्यांना डोके वर काढता आले नाही अशा छुप्या समर्थकांनाही वाटू लागल्याने श्रीनगरच्या रस्त्यावर त्यांचा हैदोस सुरु झाला. प्रशासनातील कर्मचारीच नाही तर जे जे भारत समर्थक आहेत त्यांनी काश्मीर मधून निघून जावे ही भाषा सुरु झाली. यांचा कोणी एक नव्हता. ज्याच्या मनाला येईल ते तो करीत होता आणि बोलत होता. कोणाचे कोणावर नियंत्रण नव्हते. काहीना काश्मीरचा पाकिस्तान बनविण्याचे स्वप्न पडत होते तर काही काश्मिरच पाकिस्तानात विलीन करण्याचे स्वप्न बघत होते.                                                                                                                                       

काश्मीरचा पाकिस्तान बनविणे काय नि काश्मीरचे पाकिस्तानात विलीनीकरण करणे या दोन्हीही स्थितीत पंडीत समुदायाला त्यांच्या दृष्टीने काश्मिरात स्थान नव्हते आणि अशा स्थितीत काश्मिरात राहणे पंडीत समुदायाला सुरक्षित आणि सुखकारक वाटणे शक्य नव्हते. आतंकवादी संघटना पंडीत समुदायाला भयभीत करीत होत्या तर भयभीत झालेले पंडीत काश्मीर सोडण्याच्या मन:स्थितीत आले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल म्हणून जगमोहन यांचे आगमन व फारूक अब्दुल्लांचा राजीनामा यामुळे गोंधळ निर्माण होवून अफवांचे पीक आले. पंडीत समुदायाला भयभीत करण्यात दहशतवादी संघटनांना यश आलेच होते. फारूक अब्दुल्लाच्या राजीनाम्याने आणि जगमोहन यांच्या राज्यपाल राजवटीने सर्वसामान्य मुसलमाना.मध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. जगमोहन राज्यपाल बनल्यावर सुरक्षा दलांनी केलेल्या कारवाईने सामान्य मुस्लिमात  भय आणि संतापाची लाट निर्माण झाली. त्यातच जगमोहन यांच्या आगमनानंतर पंडीत समुदाय काश्मीर सोडू लागला होता. त्यामुळे अशी अफवा पसरली की जगमोहन यांना पंडीत समुदायाला बाहेर काढून सुरक्षा दला करवी मुस्लीम समुदायाला चिरडायचे आहे. १९ जानेवारीला जगमोहनचे हाती सूत्रे घेणे आणि २१  तारखेला मोर्चावर अंदाधुंद गोळीबार होणे  यामुळे अफवेला बळच मिळाले. पंडीत समुदायाला घाटीतून बाहेर पडायला लावण्यात राज्यपाल जगमोहन यांचा हात होता का ? बाहेर पाडण्यासाठी साधने त्यांनी पुरविली होती का ? या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर आजतागायत मिळालेले नाही. दहशतवाद्यांनी पंडीत समुदायाला भयभीत करून घाटी सोडायला बाध्य केले याचे भरपूर पुरावे आहेत.  पंडितांना घाटी बाहेर जाण्यास प्रेरित करण्यात जगमोहन यांचा हात नाही हे मान्य केले तरी घाटीत पंडीत सुरक्षित राहावेत यासाठी जगमोहन यांनी कोणते प्रयत्न केलेत याचे उत्तर नकारार्थी आहे. दहशतवादी आणि त्यांचे समर्थक वगळता सर्वसामान्य मुस्लीम समुदायाची काय भूमिका होती याबद्दलही बरेच प्रवाद आहेत. जगमोहन यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाची भूमिका आणि सर्वसामान्य मुस्लीम समुदाय पंडितांना घाटी सोडण्यास बाध्य करायला कितपत जबाबदार आहे याचे नीट आकलन झाले तर पंडितांच्या वनवासाला कोण जबाबदार आहेत याचे चित्र डोळ्यासमोर उभे राहू शकेल. 

                                             (क्रमशः)                                                                                                                
-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, March 16, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ४७

आपला  विरोध डावलून जगमोहन यांची नियुक्ती झाली तर आपण मुख्यमंत्रीपदी राहणार नाही हे फारूक अब्दुल्ला यांनी केंद्र सरकारला स्पष्टपणे सांगितले होते. तरीही १८ जानेवारी १९९० ला जगमोहन यांची राज्यपालपदी नियुक्ती केल्याची घोषणा करण्यात आली व लगेच राज्यपाल जगमोहन जम्मूला पोचले. फारुक् अब्दुल्ला यांनी १९ जानेवारीला मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला.
--------------------------------------------------------------------------------


तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या कन्येच्या सुटकेच्या बदल्यात मागणी केलेल्या आतंकवाद्यांच्या सुटकेने काश्मीर घाटीतील परिस्थिती झपाट्याने बदलली. या घटनेची उर्वरित भारतातही प्रतिक्रिया उमटली. या घटनेने आतंकवादी संघटनांचे केवळ मनोबळ वाढले नाही तर जनसमर्थनही वाढले. आजवरचे छुपे पाकिस्तानी समर्थक उघडपणे समोर येवू लागले. काश्मीरच्या आझादीच्या आपण जवळ येवून ठेपलो आहोत असा विश्वास लोकांच्या मनात निर्माण होईल अशी वातावरण निर्मिती करण्यात आतंकवादी संघटना यशस्वी झाल्या होत्या. भारत सरकारने कायम काश्मिरी जनमताची अवहेलना करून आपली प्यादी असलेली सरकारे लादली ही भावना १९८७ च्या निवडणुकीने घराघरात निर्माण झाली होतीच. मतपेटीच्या प्रयोगातून हाती काहीच आले नाही पण बंदुकीच्या प्रयोगातून काही गोष्टी साध्य करता येवू शकतात हे रुबिया अपहरणातून समोर आलेच होते. त्यामुळे लोकांना आपल्या बाजूने वळविण्यात आतंकवाद्यांना यश मिळू लागले. सगळा आतंकवाद पाकिस्तान पुरस्कृत असल्याने लोक आतंकवाद्यांच्या बाजूने उभे राहिले म्हणजे आपल्याच बाजूने उभे राहिलेत असा पाकिस्तानने अर्थ काढला. यात काही अंशी तथ्य होतेच. जमात ए इस्लामीचे लोक पाकिस्तान समर्थक होतेच. भारतापासून निराश झालेले सर्वसामान्य पाकिस्तानकडे वळू लागले होते. त्यांना धरून ठेवणारा शेख अब्दुल्लांच्या उंचीचा नेता काश्मिरात नव्हता. पेटलेल्या वातावरणात कट्टर भारत समर्थक असलेल्या डॉ. फारूक अब्दुल्लाचे ऐकण्याच्या मन:स्थितीत काश्मिरी जनता नव्हती.                                                                                                       

उर्वरित भारतात काश्मीरमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीला व्हि.पी. सिंग सरकारला जबाबदार मानण्यात येवू लागले. रुबिया सईदच्या सुटकेच्या बदल्यात आतंकवाद्यांना सोडल्याने केंद्र सरकारवर चौफेर टीका झाली. देशात निर्माण झालेला रोष शांत करायचा असेल तर काश्मीर बाबतीत कठोर धोरण राबविले पाहिजे आणि त्यासाठी जगमोहन यांना काश्मिरात राज्यपाल म्हणून पाठविले पाहिजे अशी सूचना भारतीय जनता पक्षाकडून केली गेली. भारतीय जनता पक्षाच्या समर्थनावर टिकून असलेल्या व्हि.पी.सिंग सरकार ही सूचना अव्हेरण्याच्या स्थितीत नव्हते. आणीबाणीत आणि काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून दाखविलेल्या कर्तबगारीने जगमोहन यांची प्रतिमा मुस्लीम विरोधी बनली होती. त्यांना काश्मिरात पाठविल्याने भारतात निर्माण झालेला प्रक्षोभ कमी होईल याचा सरकारला अंदाज असल्याने जगमोहन यांची काश्मीरच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात अडचण आली नाही. या नियुक्तीने गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांचीही इच्छा पूर्ण होणार होती. काश्मीरच्या राजकारणातील आपले प्रतिस्पर्धी  फारूक अब्दुल्ला जगमोहन यांच्या सोबत काम करणार नाहीत व सत्ता सोडतील याचा सईद यांना अंदाज होताच. पुढे घडलेही तसेच. जगमोहन यांची जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांना दिल्लीतून सांगण्यात आले तेव्हा या नियुक्तीला फारूक यांनी विरोध केला. विरोध डावलून नियुक्ती झाली तर आपण मुख्यमंत्रीपदी राहणार नाही हे फारूक अब्दुल्ला यांनी केंद्र सरकारला स्पष्टपणे सांगितले होते. तरीही १८ जानेवारी १९९० ला जगमोहन यांची राज्यपालपदी नियुक्ती केल्याची घोषणा करण्यात आली व लगेच राज्यपाल जगमोहन जम्मूला पोचले. फारुक् अब्दुल्ला यांनी १९ जानेवारीला मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला



राजीनामा देतांना फारूक अब्दुल्ला यांनी म्हंटले की काश्मीरच्या आजच्या स्थितीला मला जबाबदार धरण्यात येत आहे. त्यामुळे मी बाजूला होत आहे. ज्यांच्याकडे आजच्या परिस्थितीवर तोडगा आहे त्यांनी खुशाल आजमावून पाहावा असा टोमणा जगमोहन यांना उद्देशून  मारला. काश्मिरी जनतेला सुद्धा त्यांनी खडे बोल सुनावले. तुम्ही ज्या आझादीच्या घोषणा करीत आहात त्या प्रत्यक्षात येणे शक्य नाही. तुम्हाला आजमावून पहायचे असेल तर जरूर पाहा. मी आझादी समर्थक नसल्याने इथून दूर लंडनला निघून जात असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. फारूक अब्दुल्लांनी राजीनामा देताच काश्मीरच्या राज्यघटनेच्या आधारे राज्यपाल जगमोहन यांनी राज्यपाल राजवट लावून राज्यकारभाराची सूत्रे आपल्या हाती घेतली. ज्या दिवशी राज्यपाल दिल्लीहून जम्मूला आले त्याच दिवशी श्रीनगर मध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दलाने श्रीनगरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झडती सत्र राबविले. राखीव पोलीस दल राज्य सरकारच्या अधीन होते. राज्य सरकारने अशी कोणतीही कारवाई करण्याचा आदेश दिला नव्हता. राज्यपाल जगमोहन यांनी पण या कारवाईशी आपला संबंध नसल्याचे सांगत हात झटकले. या कारवाईत अनेकांना अपमानित करण्यात आले, मारहाण झाली, यातून महिलाही सुटल्या नाहीत. अनेकांना घरातून ओढत नेत अटक करण्यात आली. त्याच रात्री केंद्रीय सुरक्षा दलाचे महानिर्देशक जोगिंदर सिंग यांनी ३०० युवकांना अटक केली. नंतर या युवकांना जगमोहन यांच्या आदेशाने सोडण्यात आले. आदेश नसतांना अशी कारवाई कशी केली गेली याबद्दल कोणतीही चौकशी जगमोहन यांनी केली नाही.                                                                                               


१९ जानेवारीच्या या कारवाई विरोधात लोक रस्त्यावर उतरले. घोषणा आणि मोर्चाने श्रीनगर दणाणून गेले. रात्री देखील लोक रस्त्यावर होते. सगळीकडे आरडाओरड, गोंधळ सुरु होता. याच दिवशी मस्जीदीमधील भोंग्यावरून भारत समर्थक हिंदुनी काश्मीर सोडून चालते होण्याच्या धमक्या दिल्या जात होत्या. त्या धमक्या रोखणारे कोणी नव्हते. हिंदुना जे थोडे फार संरक्षण होते ते मुस्लीम शेजाऱ्यांचेच होते. पोलीस किंवा केंद्रीय सुरक्षा दलाचे संरक्षण मिळत नव्हते. मुसलमानानाही हिंदूंची मदत न करण्या विषयी आतंकवाद्याकडून ताकीद आणि धमक्या दिल्या जात होत्या. अशा परिस्थितीत काश्मीर सोडणे हाच एकमेव पर्याय पंडीत समुदाया समोर होता. भयभीत पंडितांनी १९ जानेवारी १९९० पासूनच काश्मीर सोडायला सुरुवात केली.  २० जानेवारी १९९० च्या त्या रात्री तर अराजक सदृश्य परिस्थिती होती.  'अल्ला हो अकबर, इंडियन डॉग्ज गो बॅंक , हम क्या चाहते - आझादी ' अशा प्रकारचे नारे लावल्या जात होते. ज्या काश्मिरियतचा काश्मिरातील हिंदू आणि मुस्लीम दोघानाही अभिमान होता त्या काश्मिरियतचा अंशही दिसत नव्हता. सगळी सूत्रे आतंकवादी आणि मुलतत्ववादी मुस्लिमांच्या हाती गेल्याचे दिसत होते. प्रशासन एक तर लुळे पडले होते किंवा आतंकवाद्याना सामील झाले होते.   त्या रात्री पंडीत समुदायावर हल्ले झाल्याची नोंद नाही पण रस्त्यावर उतरलेल्या लोकांच्या उग्र अवताराने पंडीत समुदाय भयभीत होणे स्वाभाविक होते. पंडीत समुदायाने जीव मुठीत धरून ती रात्र काढली. २१ तारखेला कर्फ्यू लावण्यात आला.

                                     (क्रमशः)
---------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 
-----------------------------------------------------------------------------
    .

Wednesday, March 8, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ४६

 १९८८ च्या जुलै महिन्यात श्रीनगरच्या पोस्ट,टेलिग्राफ आणि रेडीओ - दूरदर्शन संकुलात बॉम्ब फेकण्यात आला. ही घटना ७०च्या दशकापेक्षा वेगळ्या आतंकवादी कालखंडाची सुरुवात मानली जाते. निशाना चुकल्यामुळे संकुलाचे फार नुकसान झाले नाही पण या घटनेने आतंकवादी व त्यांच्या समर्थकांची हिम्मत वाढली
------------------------------------------------------------------------------------------------


डॉ. रुबिया सईद अपहरणाचा कट मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी केंद्रीय गृहमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर शिजला आणि लगेच त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली याचा अर्थच आतंकवादी कारवाया करण्यासाठीची संरचना उभी करण्यात आतंकवादी संघटना यशस्वी झाल्या होत्या. या संरचनेचा महत्वाचा भाग म्हणजे साम दाम दंड भेद वापरून आतंकवादी संघटनांनी काश्मीर मधील शासकीय यंत्रणा मोठ्या प्रमाणावर निष्क्रिय केली आणि काही प्रमाणात ही यंत्रणा आपल्या बाजूने वळविण्यात यश मिळविले होते. रुबिया अपहरणाच्या चौकशीत असे आढळून आले होते की अपहरणाचा कट सरकारी अधिकाऱ्याच्या निवासस्थानी शिजला होता. अपहरणानंतर रुबियाला ज्या-ज्या ठिकाणी ठेवले त्यातील निम्मी ठिकाणे तरी सरकारी कर्मचाऱ्याची निवासस्थाने होती. उर्वरित निवासस्थाने व्यावसायिकांची होती. त्यावेळच्या परिस्थितीचे वर्णन करताना भारतीय सेना दलाचे प्रमुख राहिलेले जनरल विज यांनी सरकारी यंत्रणा व खाजगी उद्योग-व्यायसायीकाना भयभीत करण्यात आतंकवादी यशस्वी झाले होते असे म्हंटले आहे. शासनव्यवस्था विस्कळीत व प्रभावहीन करण्यासाठी आतंकी संघटनांनी पद्धतशीर पाउले उचलली होती.रेदिओ-दूरदर्शन, पोस्ट आणि टेलिग्राफ सारखी दळणवळण यंत्रणा यांना लक्ष्य करण्यात आले. शाळा-कॉलेज बंद करून रस्त्यावर गोंधळ घालण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा वापर करण्यात आला.कारवायासाठी लागणारा पैसा पाकिस्तान पुरवत होताच पण कमी पडला तर बँक लुटून पूर्तता केली गेली. पोलीस यंत्रणेला लक्ष्य करून त्यांची सक्रियता बऱ्याच अंशी कमी केली. परिणामी श्रीनगरच्या रस्त्यांवर सरकार कुठे दिसत नव्हते, दिसत होते ते आतंकवादी.दारू दुकाने,सिनेमागृहे पेटवून त्यांनी कायदा व सुव्यवस्था अस्तित्वात नसल्याचे व सरकार काही करू शकत नसल्याचे चित्र उभे केले..अशा परिस्थितीत इच्छा असो वा नसो लोकांना आतंकवादी संघटनांचे आदेश पाळण्याशिवाय पर्याय उरला नव्हता. 

१९८७ नंतर घडलेल्या घटना लक्षात घेतल्या तर परिस्थिती सरकारच्या नियंत्रणा बाहेर आणि आतंकवाद्यांना अनुकूल कशी होत गेली हे लक्षात येईल. १९८८ सालाच्या प्रारंभीच श्रीनगरच्या सडकेवर भारत विरोधी नारे ऐकू येवू लागले होते. १३ जानेवारीला गुरुपर्वाच्या निमित्ताने निघालेल्या मिरवणुकीत खलिस्तान समर्थक व भारत विरोधी घोषणा देण्यात आल्या होत्या. मिरवणूक सुरु असतांनाच अचानक हिंसा उफाळून आली. पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवाद्यांनी या मिरवणुकीच्या आडून हिंसाचार केल्याचे मानले जाते. १९८८ च्या जुलै महिन्यात श्रीनगरच्या पोस्ट,टेलिग्राफ आणि रेडीओ - दूरदर्शन संकुलात बॉम्ब फेकण्यात आला. ही घटना ७०च्या दशकापेक्षा वेगळ्या आतंकवादी कालखंडाची सुरुवात मानली जाते. निशाना चुकल्यामुळे संकुलाचे फार नुकसान झाले नाही पण या घटनेने आतंकवादी व त्यांच्या समर्थकांची हिम्मत वाढली. घटनेनंतर भारतविरोधी घोषणांचा जोर वाढला. स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमावर बहिष्काराच्या आतंकवाद्यांच्या आवाहनाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. भारतीय स्वातंत्र्यदिनी काळे झेंडे दाखविण्यात आले. पुढच्याच महिन्यात काश्मीरचे डीआयजी वाटाली यांच्या घरावर बॉम्ब फेकण्यात आला. या घटनेत वाटाली बचावले आणि हल्लेखोर मारला गेला तरी त्याचा आतंकवाद्यांच्या मनोबलावर विपरीत परिणाम झाला नाही. १९८९च्या प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याचे व बंद पाळण्याचा आदेश आतंकवादी संघटनांनी दिला त्याचे मोठ्या प्रमाणावर पालन झाले. परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्लाने सीआरपीएफ ची मदत घेतली. कारणाशिवाय अटका आणि झडत्याचे प्रमाण वाढल्याने परिस्थिती नियंत्रणात येण्या ऐवजी बिघडली. रस्त्यावर काश्मीर पोलीसा ऐवजी केंद्रीय सुरक्षा बल दिसणे भारत विरोधी भावनांना इंधन पुरवणारे ठरले. याचा फायदा घेत  १९८९ च्या पूर्वार्धात जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटने भारत सरकारला उद्देश्यून 'काश्मीर छोडो'चा नारा दिला.


१५ ऑगस्ट १९८९च्या स्वातंत्र्य दिन काळा दिवस म्हणून पाळण्याचे फर्मान आतंकवादी संघटनांनी सोडले. आपला आदेश न पाळण्याचे परिणाम काय होतात याची चुणूक दाखविण्यासाठी आतंकवाद्यांनी २१ ऑगस्ट १९८९ रोजी नॅशनल कॉन्फरंसचा ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद युसुफ हलवाई याची श्रीनगर मध्ये त्याच्या घराजवळच गोळ्या घालून हत्या केली.ही आतंकवाद्यांनी काश्मीरघाटीत केलेली पहिली राजकीय हत्या मानली जाते. या हत्येने खळबळ उडाली. भीती आणि विरोध या संमिश्र भावनेतून बाजारपेठ बंद झाली. नॅशनल कॉन्फरंसने या घटनेचा उपयोग आतंकवाद्याविरुद्ध जनचेतना निर्माण करण्यासाठी करण्या ऐवजी जम्मू-काश्मीर प्रेस अधिकार बील विधानसभेत पारित करून घेतले. भीतीचे वातावरण निर्माण होवू नये म्हणून आतंकी कारवायांना प्रसिद्धी मिळण्यावर बंधने घालण्यासाठी हे बील आणण्यात आले होते. या बिलामुळे काश्मीर घाटीत घडलेल्या पहिल्या राजकीय हत्येवर चर्चा होण्या ऐवजी प्रसार माध्यमाचे स्वातंत्र्य नियंत्रित करण्याचा मुद्दाच प्रमुख बनला. या बीला विरुद्ध आतंकवादी संघटनांनी तर चार दिवसाचा बंद पुकारला होता. नंतर फारूक अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल कॉन्फरंसने शेख अब्दुल्ला यांच्या स्मृतीदिनी ८ सप्टेंबरला मोठा मेळावा घेवून शक्ती प्रदर्शन केले. पण उशीर झाल्याने आतंकवाद्याकडून कार्यकर्त्याच्या झालेल्या हत्येविरुद्ध वातावरण निर्मिती झालीच नाही. त्यानंतर आतंकवाद्यांनी १४ सप्टेंबर १९८९ रोजी जीया लाल टपलू यांची हत्या केली. काश्मिरी पंडिताची आतंकवाद्यांनी केलेली ही पहिली हत्या होती. टपलू हे भारतीय जनता पक्षाचे नेते होते. या अर्थाने आतंकवाद्याकडून एक महिन्याच्या आत झालेली दुसरी राजकीय हत्या होती. त्यानंतर दीड महिन्यांनी ४ नोव्हेंबर १९८९ला सेवानिवृत्त जिल्हा सत्र न्यायधीश नील कंठ गंजू यांची हत्या करण्यात आली. ७० च्या दशकात जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटच्या निर्मितीत सहभागी असलेल्या मकबूल बटला हत्या आणि विमान अपहरण प्रकरणी दोषी ठरवून न्यायधीश गंजू यांनी फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्या शिक्षेचा बदला म्हणून गंजू यांची हत्या केल्याचे जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटने जाहीर केले. हत्येचा धर्माशी संबंध नसल्याचा लिबरेशन फ्रंटने दावा केला. गंजू यांच्या हत्येचे कारण सांगितले तसे टपलू यांच्या हत्येचे कारण दिले गेले नाही. त्यामुळे पंडीत समुदाया विरुद्ध आतंकवादी सक्रीय झाल्याची भावना निर्माण होवून पंडीत समुदायात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. काश्मिरात असे वातावरण निर्माण होत असतांनाच केंद्रात सत्तांतर झाले आणि रुबिया सईद अपहरण कांड घडले होते.
------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ . 


Thursday, March 2, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ४५

 तत्कालीन गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची मुलगी डॉक्टर रुबिया सईद हिची लोकांच्या दबावामुळे सुटका होईल त्यासाठी आतंकवाद्याना सोडण्याची गरज नाही आणि सोडले तर काश्मिरातील परिस्थिती हाताबाहेर जाईल असा तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांनी इशारा दिला होता. पण तिकडे दुर्लक्ष करून व्हि.पी.सिंग सरकारने आतंकवादी अपहरणकर्त्यांच्या मागण्या मान्य केल्याने काश्मीर मध्ये आतंकवाद्यांचे वर्चस्व निर्माण झाले. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
१९८७ मध्ये झालेल्या जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुका ते नोव्हेंबर १९८९ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुका या दरम्यानच्या काळात काश्मीर घाटीतील परिस्थिती किती झपाट्याने बदलली याचा अंदाज १९८९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याच्या आतंकवादी संघटनांच्या आवाहनाला मिळालेल्या प्रतिसादावरून येईल. १९८७ च्या विधानसभा निवडणुकीत भरभरून मतदान करणाऱ्या काश्मिरी जनतेने १९८९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत हात आखडता घेतला. काश्मीर घाटीत अवघे ५ टक्के मतदान झाले. मुख्य धारेतील राजकीय पक्षांवरचा आणि एकूणच काश्मीरमधील निवडणूक प्रक्रीयेवरचा लोकांचा विश्वास उडाल्याचा हा पुरावा होता. या सार्वत्रिक निवडणुकीत डावे कम्युनिस्ट आणि उजवा भाजप यांच्या कुबड्या घेवून सत्तेवर आलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारातील गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी पदभार सांभाळण्याच्या एक आठवड्याच्या आतच जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटच्या दहशतवाद्यांनी डॉ. रुबिया सईद हिचे अपहरण केले. रुबिया ही मुफ्तीची तिसऱ्या क्रमांकाची मुलगी दवाखान्यातील काम आटोपून घरी परत येत असतांना दिवसा ढवळ्या तिचे अपहरण करण्यात आले. अपहरणा नंतर अर्ध्या तासातच अपहरणकर्त्यांनी काश्मीर टाईम्स दैनिकाच्या श्रीनगर कार्यालयात फोन करून रुबियाच्या अपहरणाची माहिती दिली आणि तिच्या सुटकेसाठी आपल्या काय मागण्या आहेत हे सांगितले. जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा एरिया कमांडर शेख अब्दुल हमीद, विमान अपहरण प्रकरणी फाशी दिलेल्या मकबूल बटचा भाऊ गुलाम नबी बट, नूर मोहम्मद , मोहम्मद अल्ताफ आणि जावेद अहमद झांगर या पाच सहकाऱ्यांच्या सुटकेची मागणी रुबियाच्या सुटकेच्या बदल्यात अपहरणकर्त्यांनी केली. रुबियाच्या अपहरणाची आणि आतंकवादी अपहरणकर्त्यांच्या मागण्याची माहिती काश्मीर टाईम्सने श्रीनगर व दिल्ली सरकारला देताच मोठी खळबळ उडाली. कुमारिकेचे अपहरण इस्लामला मान्य नाही म्हणत लोक आतंकवाद्याच्या कृतीबद्दल उघडपणे नाराजी व्यक्त करू लागले होते. रुबियाच्या सुटकेसाठी लोकांचा दबाव वाढू लागला होता. काही दिवसापूर्वीच सत्तेवर आलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंग सरकारपुढे हे मोठे आव्हान होते. मागण्या मान्य करून मुफ्तीच्या मुलीची सुखरूप सुटका करावी असाच दिल्ली आणि श्रीनगर सरकारचा मानस  होता. मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यावेळी देशाबाहेर होते. अपहरणाची माहिती मिळताच ते परत आले. रुबियाची सुटका होईल पण त्यासाठी अपहरणकर्त्याच्या मागण्या मान्य करायची गरज नाही असे फारूक अब्दुल्लाचे मत होते. फारूक अब्दुल्ला श्रीनगरला परतल्या नंतर अपहरणकार्त्यांशी संपर्क साधून वाटाघाटी सुरु करण्यात आल्या. अपहरणकार्त्यांशी संपर्क आणि बोलणी करण्यासाठी काश्मीर टाईम्सचे संपादक जफर मीर यांना पुढे करण्यात आले. अपहरणकर्त्यांनी शेख हमीद व नबी बट या दोघांना पाकिस्तानात पाठविण्याची मागणी पुढे ठेवली. राज्यसरकारने ही मागणी फेटाळून लावली. केंद्र सरकारने मात्र या दोघांना पाकिस्तान ऐवजी इराण किंवा अबुधाबीला पाठवायची तयारी दाखविल्याने अपहरणकर्त्याचे मनोबळ वाढले. रुबियाच्या सुटकेसाठी काश्मिरी जनतेचा दबाव अपहरणकर्त्यांवर वाढू लागला असतांना केंद्र सरकारच्या कचखाऊ भूमिकेने अपहरणकर्ते आपल्या मागण्यांसाठी आणखी काही दिवस अडून बसू शकले. जनमताचा रेटाच एवढा होता की केंद्र सरकारने लवचिकता दाखविली नसती तर रुबियाला बिनशर्त सोडण्याशिवाय अपहरणकर्त्यांसमोर दुसरा पर्याय उरला नसता. फारूक अब्दुल्ला यांनी पंतप्रधान व गृहमंत्र्याची भेट घेवून परिस्थितीची कल्पना दिली.                                             

फारूक अब्दुल्ला श्रीनगरला परतायच्या आधीच मुफ्ती मोहम्मद सईद यांचे मित्र असलेले अलाहाबाद हायकोर्टाचे न्यायधीश मोती लाल भट यांनी गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या वतीने अपहरणकर्त्याशी संपर्क साधून वाटाघाटीला सुरुवातही केली. न्यायमूर्ती भट यांनी अपक्ष आमदार मींर मुस्तफा, वकील असलेला जमात ए इस्लामीचा कार्यकर्ता मींया अब्दुल कयूम आणि अपहरणकर्त्यांनी ज्या आतंकवाद्यांच्या सुटकेची मागणी केली त्यांच्या पैकी एका जखमीवर उपचार करणारे डॉक्टर अब्दुल अहद गुरु यांच्या मार्फत अपहरणकर्त्याशी संपर्क आणि बोलणी सुरु केली. फारूक सरकारला डावलून किंवा अंधारात ठेवून अशी बोलणी सुरु असतांना केंद्र सरकारच्या मंत्रीमंडळ सचिवाने फारूक सरकारच्या सचिवाला रुबियाच्या सहीसलामत सुटकेची जबाबदारी राज्यसरकारची असल्याचे कळविले ! फारूक अब्दुल्ला अपहरणकर्त्यांच्या मागण्या मान्य करायला तयार नसल्याने दिल्लीच्या सचिवाकडून श्रीनगरच्या सचिवाला तसा संदेश आला. असा संदेश पाठवून केंद्र सरकार थांबले नाही तर संदेशा पाठोपाठ दोन केंद्रीय मंत्र्यांना फारूक वर दबाव आणण्यासाठी श्रीनगरला पाठवण्यात आले. इंदरकुमार गुजराल आणि आरीफ मोहम्मद खान हे ते दोन केंद्रीय मंत्री होते. अपहरणकर्त्याच्या मागण्या मान्य करून तुरुंगातील आतंकवाद्याना सोडले तर त्याचे अत्यंत विघातक परिणाम होतील ही फारूक अब्दुल्लाची भूमिका होती. या संदर्भात फारूक अब्दुल्ला यांनी त्यावेळचे राज्यपाल जनरल के.व्हि. कृष्णराव यांना पत्र लिहिले . दिल्लीहून आलेल्या दोन मंत्र्यांना रुबियाच्या सुटकेच्या बदल्यात पाच आतंकवाद्याची सुटका करणे फार महागात पडेल असे सांगितल्याचे त्यांनी लिहिले. भारतापासून काश्मीरला वेगळे करू पाहणाऱ्या शक्ती यामुळे फोफावतील याचीही कल्पना मंत्र्यांना दिल्याचे फारूकने राज्यपालाला कळविले होते. सगळा घोळ अलाहाबाद हायकोर्टाच्या जजने वाटाघाटीत हस्तक्षेप केल्याने झाल्याचा आरोप फारूकने त्या पत्रात केला होता. आतंकवाद्यापुढे न झुकता आधीच्याच वाटाघाटीकर्त्यावर विश्वास ठेवला असता तर रुबियाची एव्हाना सुटका झाली असती असेही फारूक अब्दुल्लाने राज्यपालाला पाठविलेल्या पत्रात लिहिले होते. हे पत्र नंतर टेलिग्राफ दैनिकाने प्रकाशित केले.

फारूक अब्दुल्लांच्या आकलनाशी दोन्ही केंद्रीय मंत्री सहमत असले तरी केंद्र सरकारची रुबियाच्या सुटकेसाठी फार काळ वाट पाहण्याची तयारी नसल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्लाला स्पष्टपणे सांगितले. केंद्र अपहरणकर्त्याच्या मागण्या मान्य करणार असल्याने राज्याने अडथळा आणू नये असे त्यांनी सुचविले. त्यांना काय म्हणायचे आहे हे फारूकच्या लक्षात आले. केंद्राच्या आदेशाची अवहेलना म्हणजे बरखास्तीला निमंत्रण हे फारूकच्या लक्षात आले होते. आधीच्या बरखास्तीचा अनुभव असल्याने पुन्हा त्या परिस्थितीला सामोरे जाण्याची तयारी फारूक अब्दुल्लाची नव्हती. त्यामुळे व्हि.पी.सिंग सरकारने अपहरणकर्त्याच्या मागण्या मान्य करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा फारूक सरकारने कैदेतील पाच आतंकवाद्यांची सुटका केली. १३ डिसेंबर १९८९ ला सायंकाळी डॉक्टर रुबिया सईद हिची अपहरणकर्त्यांनी सुटका केली आणि त्याच वेळी पाच आतंकवादी मुक्त झालेत. त्यांच्या स्वागतासाठी आणि त्यांची विजयी मिरवणूक काढण्यासाठी हजारो लोक जमले होते त्यात प्रामुख्याने तरुणांचा भरणा होता. पाच आतंकवादी बाहेर आल्यानंतर या गर्दीचा फायदा उठवून घटनास्थळावरून फरार झालेत आणि पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पोचले. केंद्र सरकारला झुकविण्यात पहिल्यांदाच आलेल्या यशाने काश्मिरातील तरुणाई बेभान झाली. ठिकठिकाणी मोर्चे निघू लागलेत. जल्लोषात स्वातंत्र्याच्या घोषणा होवू लागल्यात. फारूक अब्दुल्ला यांनी आतंकवाद्याना सोडले तर काय होईल याची केलेली कल्पना श्रीनगरच्या रस्त्यावर प्रत्यक्षात दिसू लागली होती. प्रशासन पूर्णत: कोलमडले होते आणि रस्त्यावर आझादीच्या घोषणा देत फिरणाऱ्या सशस्त्र तरुणांचा वावर वाढला होता. काश्मीरमध्ये भारता विरुद्ध अशी परिस्थिती १९४७ सालापासून निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पाकिस्तानला १९८९ साल संपता संपता यश मिळू लागले होते. पण हे यश म्हणजे कधीही न संपणाऱ्या रक्तरंजित प्रवासाची सुरुवात होती.
                                           (क्रमशः)
-------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, February 23, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ४४

 लोकांचा असंतोष नियंत्रणात ठेवण्याचा एकच मार्ग फारूक सरकारने अवलंबिला आणि तो मार्ग म्हणजे दडपशाहीचा. अशा प्रकारच्या दडपशाहीतून असंतोष कमी होण्याऐवजी वाढत गेला. पाकिस्तानच्या चिथावणीतून लोक रस्त्यावर येत असल्याचा फारूकचा आरोप होता. या आरोपात तथ्य होतेच. १९८७च्या निवडणुकीने जनतेचा विशेषतः युवकांचा भ्रमनिरास झाल्याच्या स्थितीचा पाकिस्तानने फायदा उचलायला सुरुवात केली होती.
-------------------------------------------------------------------------------------

१९८७ च्या विधानसभा निवडणुकीतील हेराफेरी आणि मुस्लीम युनायटेड फ्रंटच्या नेते आणि कार्यकर्त्यांविरुद्धच्या दडपशाहीने निर्माण झालेला असंतोष विविध निमित्ताने बाहेर येवू लागला. हिवाळी राजधानीच्या निमित्ताने जम्मूत जसा फारूक सरकारच्या विरोधात असंतोष वाढला तसाच असंतोष लडाख विभागात सुद्धा वाढलेला होता. फारूक सरकारात लडाखला प्रतिनिधित्व नसणे हे तात्कालिक कारण होते. लडाखला ट्रायबल स्टेटस असावे ही तिथल्या जनतेची जुनी मागणी दुर्लक्षित राहिल्याने लडाखमध्ये राज्य व केंद्र सरकारबद्दल परकेपणाची भावना वाढली होती. फारूक सरकारला जम्मू व लडाखपेक्षा मोठे आव्हान काश्मीरघाटीत शांतता व सुव्यवस्था राखण्याचे होते. हे आव्हान मुख्यत: तेथील बेरोजगार तरुणांकडून दिले गेले होते. काश्मीरघाटीत भौगोलिक परिस्थितीमुळे उद्योगधंदे निर्मितीला मर्यादा होत्या. सरकारी नोकऱ्यात पंडीत समुदायाचे प्राबल्य होते आणि नवीन जागा निर्माण होण्याचे प्रमाण कमी होते.१९४७ नंतरची तरुणांची ही नवी पिढी होती. अब्दुल्ला घराण्याबद्दल जुन्या पिढीत जे ममत्व होते ते नव्या पिढीत नव्हते. काश्मीरघाटीत रोजगार निर्मिती करणे राज्यसरकारच्या आवाक्याबाहेरचे काम होते. केंद्र सरकारने आर्थिक मदतीचा हात आखडता घेतल्याने रोजगार निर्मिती थंडावल्याचा फारूक अब्दुल्लाचा आरोप होता. शेख अब्दुल्ला मस्जीदीमध्ये जावून लोकांशी संवाद साधायचे तसा संवाद साधणे फारूक अब्दुल्लांना न जमल्याने सरकार आणि जनता यांच्यातील अंतर वाढत गेले.लोकांचा असंतोष नियंत्रणात ठेवण्याचा एकच मार्ग फारूक सरकारने अवलंबिला आणि तो मार्ग म्हणजे दडपशाहीचा.                                                       

 अनियमित वीजपुरवठा आणि वाढलेले वीजदर या विरुद्ध श्रीनगर मध्ये मोर्चा निघाला तेव्हा लोकांना पांगविण्यासाठी पोलिसांनी गोळीबार केला त्यात तीन मोर्चेकरी ठार झालेत. अशा प्रकारच्या दडपशाहीतून असंतोष कमी होण्याऐवजी वाढत गेला. पाकिस्तानच्या चिथावणीतून लोक रस्त्यावर येत असल्याचा फारूकचा आरोप होता. या आरोपात तथ्य होतेच. १९८७च्या निवडणुकीने जनतेचा विशेषतः युवकांचा भ्रमनिरास झाल्याच्या स्थितीचा पाकिस्तानने फायदा उचलायला सुरुवात केली होती. पाकिस्तानच्या मदतीने जे उपद्रव माजवतील अशा तरुणांना तुरुंगात टाकू, तंगड्या तोडू अशी भाषा फारुक अब्दुल्लाच्या तोंडी वारंवार येवू लागली. काश्मीर पोलिसांना शांतता व सुव्यवस्था राखता येत नाही म्हणून फारूक अब्दुल्ला यांनी केंद्रीय सुरक्षा दल बोलावले. केंद्रीय सुरक्षा दलाला कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी बोलावण्याची ही पहिलीच वेळ होती. आपल्यावरील अविश्वासाने काश्मीर पोलीस दल नाराज झाले. यातून केंद्रीय सुरक्षा दलाशी असहकाराचे प्रकारही घडले. राज्यातील यंत्रणेपेक्षा केंद्राच्या यंत्रणेवर फारूक अब्दुल्लाचा जास्त विश्वास आहे असा समज पसरल्याने राज्यातील प्रशासनही निष्क्रियतेकडे झुकले. अशी चहुबाजूने फारूक सरकारची कोंडी झाली. फारूक सरकारच्या दडपशाहीतून सुटण्याचा सोपा मार्ग होता नियंत्रण रेषा ओलांडून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जाण्याचा. अशा लोकांच्या स्वागतासाठी पाकिस्तान तयार होतेच. काश्मिरातील युवकांना आतंकवादी कारवायाचे प्रशिक्षण देवून त्यांना भारताविरुद्ध शस्त्रसज्ज करण्याची संधी पाकिस्तानने सोडली नाही. काश्मीर आणि भारत सरकार मात्र बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती या मर्यादित दृष्टीनेच विचार करीत होते. पुढे काय वाढून ठेवले याचा अंदाज ना राज्य सरकारला आला ना केंद्र सरकारला. राज्य आणि केंद्र सरकारला परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आणून देण्याची जबाबदारी आय बी आणि रॉ सारख्या केंद्रीय गुप्तचर संस्थांची होती. या संस्था आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरल्या.
 

१९८८ च्या जुलै महिन्यात श्रीनगर मधील दूरदर्शन व डाक-तार विभागाच्या इमारती जवळ बॉम्बस्फोट झाला. आतंकवादाच्या नव्या कालखंडाची ही नांदी ठरली. या घटनेनंतर काश्मीर घाटीत भारत विरोधी वातावरण तयार होवू लागले. १४ ऑगस्टला काही ठिकाणी पाकिस्तानचा स्वातंत्र्यदिन साजरा झाला तर १५ ऑगस्ट या भारतीय स्वातंत्र्यदिनी बंदचे आवाहन करण्यात आले.सप्टेंबर महिन्यात काश्मीरचे डी आय जी वाटाली यांच्या घरावर बॉम्ब फेकण्यात आला. यात वाटाली बचावले व हल्लेखोर मारल्या गेला. केंद्रीय राखीव पोलीस दलालाही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात यश आले नाही. २६ जानेवारी १९८९ च्या प्रजासत्ताक दिनी बंद पाळण्याचे आदेश आतंकवाद्यांनी दिलेत आणि ते पाळले गेले. ५ फेब्रुवारी ला फाशी दिलेल्या मकबूल भट या आतंकवाद्याचा फाशी दिन पाळण्यात आला. त्याच्याच पुढच्या आठवड्यात सलमान रश्दीच्या पुस्तका विरुद्ध निदर्शने करण्यात आली. एप्रिल १९८९ मध्ये पीपल्स लीगचे अध्यक्ष शबीर शाह याच्या वडिलाचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाल्या प्रकरणी उग्र निदर्शने झालीत.  निदर्शना दरम्यान आतंकवाद्यांनी गोळीबार करणे व पोलिसांनी गोळीबाराने प्रत्युत्तर देणे हे नियमितपणे घडू लागले. परिस्थिती अधिकाधिक स्फोटक बनत चालली होती.  आधी चोरूनलपून नियंत्रण रेषा पार केली जायची. पण आता बस मधून काश्मिरी युवक उघडपणे पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जावून आतंकवादी कारवायाचे प्रशिक्षण घेवू लागले होते. काश्मिरात वाढत चाललेल्या पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादी कारवायांना आळा घालण्यात राज्यसरकार अपयशी ठरले होते . तिकडे दिल्लीत तापलेल्या बोफोर्स प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभेच्या निवडणुकांची तयारी सुरु झाल्याने काश्मीरच्या स्फोटक परिस्थितीकडे केंद्राचे दुर्लक्ष झाले. लोकसभेच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचा पराभव होवून कॉंग्रेस मधून बाहेर पडलेल्या विश्वनाथप्रताप सिंग यांचे अल्पमताचे जनता दल सरकार भाजप आणि कम्युनिस्टांच्या पाठींब्यावर सत्तेत आले. काश्मिरातील वाढत्या आतंकवादी कारवायांना आळा घालण्यासाठी केंद्रात स्थिर सरकारची गरज असतांना एक अस्थिर आणि कमजोर सरकार सत्तेत येणे काश्मिरातील परिस्थिती आणखी बिघडण्यास कारण बनले. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या सरकारात मुफ्ती मोहम्मद सईद हे गृहमंत्री बनले. काश्मीर मधील नेत्याला केंद्र सरकारात एवढे महत्वाचे पद पहिल्यांदाच मिळाले होते. याचा काश्मीरमध्ये चांगला परिणाम होणे अपेक्षित होते. पण घडले उलटेच. मुफ्ती मोहम्मद सईद गृहमंत्री बनण्याच्या एक आठवड्याच्या आतच आतंकवाद्यांनी काश्मिरात त्यांच्याच मुलीचे अपहरण केले. हे अपहरण जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटच्या आतंकवाद्यांनी घडवून आणले होते. या अपहरणाने उद्भवलेली परिस्थिती केंद्र सरकारने ज्या प्रकारे हाताळली त्यातून काश्मिरात आतंकवादाचा नवा अध्याय सुरु झाला.
----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 


Thursday, February 16, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ४३

पंतप्रधान राजीव गांधी आणि केंद्र सरकार बोफोर्सचा डाग धुवून काढण्यात गुंतल्याने जम्मू-काश्मीरची परिस्थिती हाताळण्याची जबाबदारी एकट्या फारूक अब्दुल्लावर आली. पण परिस्थिती हाताळण्याचा अनुभव व क्षमता फारूक अब्दुल्ला यांच्यात नव्हती. प्रशासनावर त्यांची पकडही नव्हती.
-------------------------------------------------------------------------------

 निवडणुकीत आपण जिंकलो तरी जनमत आपल्या विरोधात जावू लागल्याची जाणीव मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्लांना होती. प्रशासन लोकाभिमुख करून जनतेचे प्रश्न सोडविण्याची , निवडणुकीत आश्वासन दिल्या प्रमाणे केंद्राची मदत घेवून विकासकामांना गती देण्याची गरज असतांना विरोधकांना धडा शिकविण्यासाठी फारूक अब्दुल्लाने मुस्लीम युनायटेड फ्रंटच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना पोलिसांच्या माध्यमातून त्रास दिला. अनेकांना कारण नसतांना अटक करून तुरुंगात ठेवले. यामुळे फारूक सरकार विरोधातील असंतोष कमी होण्या ऐवजी वाढला. अशातच फारूक अब्दुल्ला यांनी वर्षानुवर्षे हिवाळ्यात जम्मूला राजधानी नेण्याची असलेली परंपरा खंडित करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे शांत असलेल्या जम्मूत असंतोष उफाळून आला. यात केंद्राने हस्तक्षेप करून जम्मूला हिवाळ्यात राजधानी करण्याचा निर्णय बहाल करायला भाग पाडले. बदललेल्या निर्णयाचा फायदा घेत मुस्लीम युनायटेड फ्रंटचे कार्यकर्ते जम्मूला राजधानी नेण्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले. अशारितीने एका अनावश्यक निर्णयाने जम्मू आणि काश्मीर घाटी या दोन्हीही प्रदेशात असंतोष निर्माण होवून दोन्ही प्रदेश एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकले. याच काळात बोफोर्स तोफ सौद्यात दलाली घेतल्याचा आरोप झाला. दलालीचा संबंध थेट पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्याशी जोडण्याचा प्रयत्न झाल्याने दिल्लीतील व देशातील राजकारण ढवळून निघाले. अशा वातावरणात काश्मीर निवडणुकीत काश्मीरला आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन विसरल्या गेले. फारसी विकासकामे सुरु करता न आल्याने आधीच असलेल्या बेरोजगारीत भर पडली. पंतप्रधान आणि केंद्र सरकार बोफोर्सचा डाग धुवून काढण्यात गुंतल्याने जम्मू-काश्मीरची परिस्थिती हाताळण्याची जबाबदारी एकट्या फारूक अब्दुल्लावर आली. पण परिस्थिती हाताळण्याचा अनुभव व क्षमता फारूक अब्दुल्ला यांच्यात नव्हती. प्रशासनावर पकडही नव्हती. गैरमार्गाने निवडणूक जिंकल्याची लोकभावना असल्याने लोक समर्थना अभावी सरकार चालविण्याचे अवघड आव्हान फारूक अब्दुल्ला समोर होते.  

१९८७ची  निवडणूक उंटाच्या पाठीवर शेवटची काडी म्हणतात तशी ठरली. दिल्लीला लोकमताशी काही देणेघेणे नाही , त्यांना कसेही करून आपल्या मताने चालणारे सरकारच आणायचे आहे ही भावना काश्मीरघाटीत प्रबळ बनली. काश्मिरी जनतेचा निवडणुक प्रक्रियेवरील विश्वासच या निवडणुकीने डळमळीत केला. बॅलेट नाही तर बंदूक हा विचार या निवडणुकीनंतर प्रबळ बनला. हा विचार प्रत्यक्ष कृतीत येण्यासाठी सरकारची अरेरावी कारणीभूत ठरली. या निवडणुकीत मतमोजणीच्या दिवशी व त्या नंतर अनेक उमेदवार व त्यांच्या प्रतिनिधीना विनाकारण अटक करून यातना देण्यात आल्या , तुरुंगात डांबण्यात आले. या निवडणुका काश्मीरला अस्थिरतेच्या व आतंकवादाच्या खाईत लोटण्यास कशा कारणीभूत झाल्या यासाठी एक उदाहरण दिले जाते. श्रीनगरच्या आमीर कदल मतदार संघात मुस्लीम युनायटेड फ्रंटचा उमेदवार मोहम्मद युसुफ शाह विजयी होत होता. पण त्याच्या ऐवजी हरणाऱ्या उमेदवाराला विजयी घोषित केले तेव्हा मतदार संघातील लोकांनी निकालाचा विरोध केला. हा विरोध मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी उमेदवार युसुफ शाह व त्याच्या निवडणूक प्रतिनिधीला अटक करून तुरुंगात डांबले. कोणतेही आरोप न लावता तुरुंगात तब्बल २० महिने ठेवले. तुरुंगातून बाहेर पडल्यावर हे दोघेही पाकिस्तानात गेले आणि पाक प्रशिक्षित आतंकवादी बनून भारतात परतले. युसुफ शाह नाव बदलून सैय्यद सलाहुद्दीन बनला. यानेच काश्मिरात अनेक आतंकवादी घटना घडविणाऱ्या हिजबुल मुजाहदिन ही आतंकवादी संघटना तयार केली. तर त्याचा निवडणूक प्रतिनिधी असलेल्या यासीन मलिक याने जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट या आतंकवादी संघटनेची सूत्रे आपल्या हाती घेतली. १९७० च्या दशकातील आतंकवादा पेक्षा वेगळ्या इस्लामी आतंकवादाला चालना देणारी ही निवडणूक ठरली. १९८७ च्या निवडणुकीनेच हे सगळे घडले असे म्हणता येणार नाही. या निवडणुकी नंतर सत्तेत आलेल्या फारूक अब्दुल्लाने केलेली दडपशाही व काही राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय घटनांचाही हा परिपाक होता. अर्थात या निवडणुकीने काश्मिरी युवकाला बॅलेट कडून बुलेटकडे जाण्याची जमीन तयार करून दिली असे म्हणता येईल. 

काश्मीरच्या परिस्थितीवर परिणाम करणाऱ्या तीन राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय घटना त्याकाळी घडत होत्या. भारतीय राजकारणात बोफोर्स मुळे उठलेल्या वादळाच्या जोडीला बाबरी मस्जिद - रामजन्मभूमी वादाचे वादळही घोंगावू लागले होते. या मुद्द्यावरून भारतीय जनता पक्षाने रान पेटवायला सुरुवात केली होती. हिंदुत्ववादी शक्ती संघटीत व आक्रमक होवू लागल्या होत्या. सांप्रदायिक तणाव वाढू लागला होता. जो पर्यंत इस्लाम पेक्षा काश्मीरमध्ये काश्मिरियत प्रभावी होती तोपर्यंत भारतात इतरत्र वाढणाऱ्या सांप्रदायिक तणावाचा परिणाम आणि प्रतिक्रिया काश्मीरमध्ये होत नव्हती. भारतातील सांप्रदायिक तणावाचा परिणाम आणि प्रतिक्रिया मर्यादित स्वरुपात आणि मर्यादित भागात १९८६ मध्ये राम मंदिराचे कुलूप उघडण्याच्या निर्णयानंतर दिसून आला. पण ही प्रतिक्रिया धर्मप्रेरीत असण्यापेक्षा राजकारण प्रेरित अधिक होती. तसे असले तरी काश्मीर भूमीने स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा सांप्रदायिक तणाव अनुभवला होता. तेव्हापासूनच भारतातील सांप्रदायिक तणावाचा परिणाम काश्मीरवर होवू लागला होता. राममंदिराच्या निमित्ताने देशात हिंदुत्ववादी लाट तयार होत होती तसा काश्मीरमध्ये काश्मिरियतचा प्रभाव घटून काश्मीरचे इस्लामीकरण वेगाने होवू लागले. धर्मनिरपेक्षतेचा प्रभाव  भारतात सर्वत्र ओसरू लागल्यावर त्याला काश्मीर अपवाद राहणे कठीण होते. काश्मीरचे इस्लामीकरण रोखण्याची जी क्षमता शेख अब्दुल्लामध्ये होती त्या क्षमतेचा संपूर्ण अभाव फारूक अब्दुल्लात होता. शेख अब्दुल्ला मस्जीदित जावून जनतेशी संवाद साधायचे ते फारूक अब्दुल्लाला जमले नाही. काश्मीरमधील वाढत्या इस्लामीप्रभावाचा फायदा पाकिस्तानने उचलला. फारूक अब्दुल्ला सरकारच्या दडपशाहीने बेरोजगार काश्मिरी तरुण पाकव्याप्त काश्मीर मध्ये जावून आतंकवादी कारवायाचे आणि शस्त्र चालविण्याचे प्रशिक्षण घेवू लागले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घडत असलेली महत्वाची घटना म्हणजे अफगाणीस्थानातून रशियन सैन्याने माघार घ्यायला सुरुवात केली होती. रशिया सारख्या बलाढ्य राष्ट्राला अफगाणिस्तानातून सैन्य मागे घ्यावे लागणे ही काश्मिरी तरुणांना इस्लामची किमया वाटू लागली. भारताला काश्मीर मधून आपले सैन्य माघारी घ्यायला भाग पाडले जावू शकते अशाप्रकारची भावना वाढून काश्मिरी तरुण काश्मिरियत ऐवजी इस्लामी प्रभावा खाली येवू लागले. परिणामी जमात ए इस्लामीची ताकद वाढली. याच सुमारास पाकिस्तानचे सैनिकी शासक जिया उल हक यांचे विमान अपघातात निधन झाले तेव्हा त्याची प्रतिक्रिया काश्मिरात उमटली. या प्रतिक्रियेतून जमात ए इस्लामीची वाढलेली ताकद व पाकिस्तानचा वाढत चाललेला प्रभाव स्पष्ट झाला. 

                                            (क्रमशः)

----------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 


Thursday, February 9, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ४२

आधीच्या निवडणुकांपेक्षा जास्त घोटाळे या निवडणुकीत झाले. केवळ मतमोजणीतच घोटाळे झाले नाही तर दंडुकेशाहीचा वापर झाला. पूर्वी अशा प्रकारच्या निवडणुकांचा फटका नॅशनल कॉन्फरंसला बसला होता. हा पक्षच नेस्तनाबूत करण्यात आला होता. हे विसरून फारूक अब्दुल्लाने आपल्या विरोधाकांसोबत तेच केले जे दिल्लीतील कॉंग्रेस सरकारने अब्दुल्ला व नॅशनल कॉन्फरंस सोबत केले होते.
------------------------------------------------------------------------------------


राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस आणि फारूक अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल कॉन्फरंस यांच्या संयुक्त आघाडी विरोधात मैदानात उतरलेल्या मुस्लीम युनायटेड फ्रंट मध्ये जमात ए इस्लामी, पीपल्स लीग आणि अवामी अॅक्शन कमेटी या काही प्रमाणात जनाधार असलेल्या प्रमुख संघटनांसह मुस्लीम एम्प्लाइज असोशिएशन, इत्तीहाड उल मुसलमीन, उम्मत ए इस्लामी सारखे छोटे-मोठे समूह सामील झाले होते. हे समूह इस्लामीच नव्हते तर जनमत  संग्रह समर्थकही होते. त्यामुळे ही लढत केवळ धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध धार्मिकता अशी नव्हती. मानसिक पातळीवर ही लढत भारत समर्थक विरुद्ध भारत विरोधक अशीही बनली होती..जनमत संग्रहाच्या मुद्द्यावरून हे सगळे समूह भारताच्या विरोधात होते असे म्हणता येईल पण सगळेच समूह पाकिस्तान समर्थक किंवा काश्मीरचे पाकिस्तानात विलीनीकरण व्हावे या बाजूचे होते. यातील जमात ए इस्लामी सारखी प्रमुख संघटना नक्कीच पाकिस्तान धार्जिणी होती. मात्र निवडणुकीत मुस्लीम युनायटेड फ्रंट कडून जनमत संग्रहाची मागणी रेटण्यात आली नव्हती कुशासन विरुद्ध इस्लामी शासन हा मुस्लीम युनायटेड फ्रंटचा प्रमुख निवडणूक मुद्दा होता. त्यामुळे भ्रष्टाचाराने त्रस्त व आर्थिक ओढाताणीने त्रस्त जनतेचा समूह मुस्लीम युनायटेड फ्रंटकडे आकर्षित होणे स्वाभाविक होते.त्यामुळे त्यांच्या सभांना चांगली गर्दी होवू लागली होती.                                                                                                                                 

मागच्या निवडणुकीत मीरवाइज फारूकला आपल्या बाजूने करून स्वयंनिर्णयाच्या अधिकाराची मागणी करणाऱ्या समूहात फुट पाडण्यात फारूक अब्दुल्लांना यश आले होते. पण यावेळी फारुक्ने दिल्लीतील सत्ताधारी पक्षाशी समझौता केल्याने स्थानिक पातळीवरच्या संघटना फारूक बरोबर यायला तयार नव्हत्या. त्यामुळे ही लढत काश्मीर घाटीतील स्थानिक पक्ष आणि संघटना विरुद्ध दिल्लीशी हातमिळवणी करणारा राज्यातील प्रमुख पक्ष अशी बनली. तिसरा पर्याय उपलब्ध नव्हता. फारूक विरोधात लोकांचा राग दुहेरी होता. फारूक मध्ये प्रशासन कौशल्य नसल्याने व प्रशासनावर नियंत्रण नसल्याने बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराचा फटका लोकांना बसला होता या गोष्टीचा रोष होताच  त्यात  दिल्लीशी हातमिळवणी केल्याची भर पडली होती. असे असले तरी निवडणुकीचा अनुभव आणि प्रदेशभर संघटन ही फारूक अब्दुल्लाची जमेची बाजू होती. त्या तुलनेत मुस्लीम युनायटेड फ्रंट कडे एकजिनसी संघटन नव्हते की निवडणूक लढविण्याचा अनुभव नव्हता. जमात ए इस्लामी कडेच थोडाफार निवडणुकीचा अनुभव होता. बाकी सारेच नवखे होते. त्यांच्याकडे सर्व मतदार संघात उमेदवार मिळण्याची मारामार होती. सभा मात्र चांगल्या होत होत्या. सभेतील गर्दी मतात परिवर्तीत होतेच असे नाही. राजकीय परिस्थिती समजून घेण्याची अक्षमता आणि आत्मविश्वासाचा अभाव या दोन गोष्टीमुळे जनमताचा कौल आपल्या विरोधात जाईल की काय या भीतीने फारूक अब्दुल्लाला ग्रासले होते. आपल्या पक्षाचा आणि आघाडीचा विजय सुनिश्चित करण्यासाठी फारूक अब्दुल्लाने जे काही केले त्याने काश्मीरला उद्रेकाच्या काठावर आणून ठेवले.

शेख अब्दुल्लाच्या १९५३ मधील अटके नंतर ज्या निवडणुका झाल्यात त्यातून दिल्लीला अनुकूल उमेदवार व पक्ष निवडले जातील हे पाहिले गेले. दिल्लीला अनुकूल नसलेल्या उमेदवारांना घरी बसविण्याचा मार्ग म्हणून तांत्रिक कारणावरून उमेदवारी अर्ज फेटाळणे ही परंपराच बनली होती. यातून दिल्लीला पाहिजे ते सरकार येत गेले. राज्यात सत्तेत यायचे आणि राहायचे असेल तर लोकमर्जीपेक्षा दिल्लीची मर्जी राखणे महत्वाचे बनले. शेख अब्दुल्ला यांनी १९७७ साली व फारूक अब्दुल्ला यांनी १९८३ साली दिल्लीतील सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाविरुद्ध लढविलेल्या निवडणुकीने दिल्लीच्या मर्जीने राज्यात सत्ता स्थापनेची परंपरा खंडीत झाली होती. या दोन निवडणुकीनंतर १९८७ची निवडणूक होत असल्याने जनतेला ही निवडणूक सुद्धा मुक्त वातावरणात होईल अशी आशा वाटत होती. त्यामुळे जनतेत मतदाना बद्दल उत्साह होता. पण घडले उलटेच. आधीच्या निवडणुकांपेक्षा जास्त घोटाळे या निवडणुकीत झाले. केवळ मतमोजणीतच घोटाळे झाले नाही तर दंडुकेशाहीचा वापर झाला. पूर्वी अशा प्रकारच्या निवडणुकांचा फटका नॅशनल कॉन्फरंसला बसला होता. हा पक्षच नेस्तनाबूत करण्यात आला होता. हे विसरून फारूक अब्दुल्लाने आपल्या विरोधाकांसोबत तेच केले जे दिल्लीतील कॉंग्रेस सरकारने अब्दुल्ला व नॅशनल कॉन्फरंस सोबत केले होते. पूर्वी निवडणूक निकाल फिरवायला दंडेली करण्याची गरज पडली नाही. यावेळेस ती केली गेली. काही विरोधी उमेदवार व त्याच्या प्रतिनिधी विरुद्ध पोलीस कारवाई देखील केली गेली.

 जी.एन. गौहर हे त्या निवडणुकीत एका विभागात केंद्रीय पर्यवेक्षक होते. त्यांना दोन प्रकारचे अनुभव आले ते त्यांनी नमूद करून ठेवले आहेत. एका मतदार संघात सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरंसच्या उमेदवाराचा विजय सुनिश्चित होता मात्र त्या उमेदवाराला विजयाची खात्री नसल्याने त्याने स्वत:ला विजयी घोषित करण्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्यावर मतमोजणी सुरु असतांनाच दबाव आणला. तर दुसऱ्या एका मतदार संघात मुस्लीम युनायटेड फ्रंटच्या उमेदवाराने निर्णायक आघाडी घेतल्याने तेथून सत्ताधारी पक्षाचा उमेदवार निघून गेला होता. पण वरून चक्र फिरले आणि त्या उमेदवाराला मतमोजणी केंद्रावर बोलावून विजयी घोषित करण्यात आले.  गौहर यांनी हे देखील स्पष्ट केले की अशी दंडेली केली नसती तरी राजीव-फारूक युतीला बहुमत मिळाले असते आणि विरोधी मुस्लीम युनायटेड फ्रंटला फार तर २०-२२ जागा मिळाल्या असत्या व फ्रंटला विरोधी पक्षाचा दर्जाही मिळाला नसता. झालेल्या घोटाळ्याने २०-२२ जागा ऐवजी फ्रंटला ४ जागाच मिळाल्या. मते मात्र ३१ टक्के मिळालीत. सत्ताधारी आघाडीला ६३ जागा मिळाल्या. मोजक्या पण महत्वाच्या उमेदवारांना निवडून आणण्यासाठी केलेल्या दंडेलीने या निवडणुकीचे निकाल लोकांच्या रोषास पात्र ठरले. जनतेची सहानुभूती मुस्लीम युनायटेड फ्रंटला मिळाली.
----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 


Wednesday, February 1, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ४१

 फारूक अब्दुल्लांच्या केंद्राशी जुळवून घेण्याच्या निर्णयाने केंद्र सरकार विरुद्ध उभा राहू शकणाऱ्या शक्तीची पोकळी निर्माण झाली. हीच पोकळी धार्मिकतेकडे झुकलेल्या व पाकिस्तान समर्थक असलेल्या शक्तींनी भरून काढायला सुरुवात केली. काश्मीर मधील भारत समर्थक शक्ती कमजोर होण्याच्या आणि भारत विरोधी शक्तींना बळ मिळण्याच्या कालखंडाची ही सुरुवात होती.
--------------------------------------------------------------------------------


मुख्यमंत्री पदावरून बरखास्तीचा जो धडा फारूक अब्दुल्ला यांनी घेतला तो सोयीस्कर असा होता. दिल्लीश्वरांच्या मर्जीशिवाय जम्मू-काश्मिरात सत्तेत राहता येत नाही म्हणून मग त्यांच्याशी जुळवून घेवून पुन्हा सत्तेत येण्याचा मार्ग तो धडा दाखवीत होता. त्याचवेळी मिळालेल्या दुसऱ्या धड्याकडे फारूक अब्दुल्लांनी लक्ष दिले नाही. मुख्यमंत्रीपदी असतांना फारूक प्रशासनिक अक्षमतेपायी जनतेत आणि प्रशासनात देखील अलोकप्रीय झाले होते. इंदिरा गांधीनी त्यांना बरखास्त केले नसते तर काही कालावधी नंतर त्यांच्या विरुद्ध जनतेचा असंतोष उफाळून आला असता. पण केंद्र सरकारने बरखास्त केले म्हणून जनता त्यांचे दोष विसरून त्यांच्या पाठीशी उभी राहिली हे मात्र फारूक अब्दुल्ला विसरले. दिल्लीच्या सत्तेविरुद्ध उभे राहण्याची हिम्मत केली म्हणून त्यांचे सगळे दोष लक्षात घेवून जनतेने त्यांना निवडून दिले होते हे देखील फारूक अब्दुल्ला विसरून गेले. आपल्या माणसाचे कुशासन चालेल पण बाहेरून कोणी शासन लादलेले काश्मिरी जनतेला चालत नाही ही आपल्याच जनतेची नस ओळखण्यात फारूक अब्दुल्ला कमी पडले. काश्मिरी जनतेच्या मानसिकतेची काहीसी जाणीव पंडीत नेहरुंना होती. त्यामुळे कधीच त्यांनी काश्मीरचा कारभार केंद्राच्या हाती घेतला नाही. डमी का होईना काश्मिरी मुख्यमंत्र्या करवीच त्यांनी काश्मीर हाताळले. इंदिराजींनी पहिल्यांदा राष्ट्रपती राजवट लादून सरळ केंद्राच्या हाती सत्ता घेण्याची चुक केली. त्यामुळे केंद्र विरुद्ध काश्मीर असा सरळ संघर्ष उभा राहिला. त्यात मुस्लीम विरोधी प्रतिमा असलेल्या जगमोहन यांना राज्यपाल नेमून आगीत तेल ओतले. केंद्र सरकार विरुद्धच्या काश्मिरी जनतेच्या भावना तीव्र होत गेल्या.   

अशा वातावरणात काश्मिरी जनतेच्या प्रतिक्रियेचा विचार न करता पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी केंद्रातील सत्तेशी जुळवून घेण्याचा फारूक अब्दुल्लांचा निर्णय काश्मिरातील असंतोष उफाळून यायला कारणीभूत ठरला. फारूक अब्दुल्लांना दिल्लीशी जुळवून घेण्यात अडचण आली नाही कारण त्यावेळी त्यांचे लहानपणा पासूनचे मित्र राजीव गांधी सत्तेत आले होते. केंद्रातील नव्या सत्ताधीशाशी जुळवून घेण्याचे पहिले पाउल म्हणून फारूक अब्दुल्ला विरोधी पक्षाच्या आघाडीतून बाहेर पडले आणि लोकसभा निवडणुकीत राजीव गांधीना एकतर्फी पाठींबा दिला. फारूक अब्दुल्लांच्या देशातील विरोधी पक्षाच्या आघाडीत सामील होण्याचे चांगले परिणाम दिसू लागले होते. काश्मिरातील लोक आणि वृत्तपत्रे फक्त काश्मीरचा विचार न करता राष्ट्रीय राजकारणाचा विचार करू लागली होती. फारूक अब्दुल्लांच्या राष्ट्रीय राजकारणातील सहभागाने काश्मीर घाटीतील वृत्तपत्रात देशातील राजकीय घडामोडीच्या बातम्यांना ठळक स्थान मिळू लागले होते. फारूक अब्दुल्लांचा विरोधी आघाडीतून बाहेर पडून केंद्रातील सत्तेशी जुळवून घेण्याच्या निर्णयाने या नव्या प्रवाहाला खीळ बसली. पुन्हा काश्मीरची जनता राष्ट्रीय राजकारण विसरून काश्मीर केन्द्री झाली. शेख अब्दुल्ला तुरुंगात होते तरी केंद्र सरकारशी संघर्ष करणारा नेता आपल्यात आहे ही अधिकांश जनतेची भावना होती. नंतर फारूक अब्दुल्लाने देखील केंद्र सरकार विरुद्ध संघर्षाचा पवित्रा घेतला तेव्हा लोक त्यांच्या पाठीशी राहिले होते. केंद्र सरकारचे इतर जे विरोधक होते त्यांना काश्मिरी जनतेचा पाठींबा कमी आणि पाकिस्तानचा पाठींबा अधिक होता. फारूक अब्दुल्लांच्या केंद्राशी जुळवून घेण्याच्या निर्णयाने केंद्र सरकार विरुद्ध उभा राहू शकणाऱ्या शक्तीची पोकळी निर्माण झाली. हीच पोकळी धार्मिकतेकडे झुकलेल्या व पाकिस्तान समर्थक असलेल्या शक्तींनी भरून काढायला सुरुवात केली. काश्मीर मधील भारत समर्थक शक्ती कमजोर होण्याच्या आणि भारत विरोधी शक्तींना बळ मिळण्यास प्रारंभ होण्याच्या कालखंडाची ही सुरुवात होती.

राजीव गांधी - फारूक अब्दुल्ला यांच्यातील १९८६ चा करार हा प्रामुख्याने कॉंग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरंस यांच्यातील सत्तेच्या भागीदारीचा करार होता. डॉ. फारूक अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली दोन पक्षाचे सरकार स्थापून राज्यातील विभाजनवादी कारवायांना आळा घालून केंद्र सरकारच्या मदतीने विकासकामांना गती देण्याचा निर्धार या करारातून करण्यात आला. संयुक्त मंत्रीमंडळ बनविताना फारूक अब्दुल्लांनी दोन्ही पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांना वगळून आपले मंत्रीमंडळ बनविले. ज्येष्ठ आणि कार्यक्षम म्हणून नाव असलेल्या नेत्यांसोबत काम करणे फारूक अब्दुल्लांना सहज वाटत नसावे. पहिल्यांदा मुख्यमंत्री बनले तेव्हा विनाचौकशी आपल्या पेक्षा ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेत्यांना त्यांनी अपमानास्पद रित्या मंत्रीमंडळातून काढून टाकले होते. दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनले तेव्हा ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेत्यांना मंत्रीमंडळात घेण्याचे ठामपणे नाकारले. स्वत: मुख्यमंत्र्यांना प्रशासन चालविण्याचा अनुभव नाही आणि मंत्रीमंडळातील सहकारी देखील अनुभवशून्य याचा परिणाम पहिल्या कार्यकाळात प्रशासनिक गोंधळ, भ्रष्टाचार वाढण्यात झाला होता या अनुभवा पासून फारूक अब्दुल्ला काहीच शिकले नाहीत. दुसऱ्या वेळेस देखील त्यांनी तसेच मंत्रीमंडळ बनविले. मात्र यावेळी ज्यांचा मंत्रीमंडळात समावेश करण्यात आला नाही अशा कॉंग्रेस व नॅशनल कॉन्फरंसच्या ज्येष्ठ सदस्यांनी विधानसभेत फारूक अब्दुल्लांना अडचणीत आणण्याची योजना बनविल्याची कुणकुण फारूक अब्दुल्लांच्या कानावर आली तेव्हा त्यांनी राज्यपाल जगमोहन यांना विधानसभा बरखास्त करून नव्या निवडणुका घेण्याची शिफारस केली राज्यपालांनी ती मान्य केली. १९८७च्या या काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत  कॉंग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरंस हे धर्मनिरपेक्ष असल्याचा दावा करणारे दोन पक्ष एकत्र निवडणूक लढविणार असल्याने सगळे धर्मवादी आणि पाकिस्तानकडे कल असणारे गट या युती विरोधात मुस्लीम युनायटेड फ्रंट या नावाने एकत्र आले.  प्रत्येक निवडणुकीत सरकारच्या धोरणावर,कार्यक्रमावर नाराज असणारा एक वर्ग असतो तसा तो इथेही होता आणि त्याला आपली नाराजी व्यक्त करण्यासाठी फ्रंटच्या बाजूने उभे राहण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. फारूक अब्दुल्लाने कॉंग्रेसशी हातमिळवणी केली नसती तर काश्मीरच्या परिस्थितीस केंद्र सरकारला जबाबदार धरले असते व त्या स्थितीत हा नाराज समुदाय फ्रंटकडे वळण्या ऐवजी नॅशनल कॉन्फरंसकडे वळू शकला असता. कॉंग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरंसच्या हातमिळवणीने मुस्लीम युनायटेड फ्रंटला आयते समर्थक मिळाले.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, January 25, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ४०

 आपल्या बडतर्फी नंतर केंद्राच्या मर्जीशिवाय कोणीही काश्मीरच्या सत्तेत राहू शकत नाही या निष्कर्षाप्रत फारूक अब्दुल्ला आले होते. त्यामुळे पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर पंतप्रधान झालेल्या राजीव गांधींशी जुळवून घेण्याचा निर्णय घेतला. यातून कॉंग्रेस सोबत सत्तेच्या भागीदारीचा 'राजीव गांधी-फारूक अब्दुल्ला करार' म्हणून ओळखला जाणारा करार अस्तित्वात आला.
-------------------------------------------------------------------------------


काश्मीर मधील सत्तांतरा नंतर काही दिवसानीच पंतप्रधान इंदिरा गांधींची हत्या झाली व राजीव गांधी पंतप्रधान झाले.  त्यांनी अयोध्येतील राम मंदिराचे कुलूप उघडण्याचा निर्णय घेतला. याचे पडसाद काश्मीरमध्ये उमटले. १९४७ नंतर प्रथमच काश्मीरघाटीत काश्मिरी पंडितांविरुद्ध दंगल घडून आली. त्यांच्या मालमत्तेचे आणि काही मंदिरांचे नुकसान दंगलखोरानी केले. मात्र १९८६ सालच्या केंद्र सरकारच्या या निर्णया विरुद्ध संपूर्ण काश्मीर घाटीत नाही तर फक्त अनंतनाग जिल्ह्यात या दंगली झाल्या. जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री बनण्याची महत्वाकांक्षा बाळगून असलेले त्यावेळचे कॉंग्रेस नेते मुफ्ती मोहम्मद सईद हे अनंतनाग जिल्ह्यातील होते. मुख्यमंत्री  गुल मोहम्मद शाह यांना घालवून स्वत: मुख्यमंत्री बनण्याच्या लालसेने मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी या दंगली घडवून आणल्याचा आरोप त्यावेळी झाला होता. कॉंग्रेसने या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी समितीही नेमली होती. पण समितीचा अहवाल जाहीर करण्यात आला नाही. पहिल्यांदाच झालेल्या हिंदू विरोधी दंगलीमुळे त्या भागातील मुस्लीम देखील खजील झाले. काही ठिकाणी तर मंदिराच्या दुरुस्तीसाठी मुस्लिमांनी वर्गणी देखील दिली. दंगलीच्या वेळी अनेक ठिकाणी मुस्लिमांनी हिंदूंचे संरक्षण देखील केले. जे घडले ते चुकीचे होते अशी भावना मुस्लिमांनी व्यक्त केल्यामुळे त्यावेळी अनंतनाग जिल्ह्यातून पंडितांचे आणि इतर हिंदूंचे होणारे स्थलांतर टळले. या दंगलीचा अपेक्षित फायदा मुफ्ती मोहम्मद सईद यांना झालाच नाही. या दंगली नंतर केंद्रातील राजीव गांधी सरकारने काश्मिरातील गुल शाह सरकार बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. गुल शाहचे सरकार गेले पण मुफ्ती मोहम्मद सईद यांना मुख्यमंत्रीपदी न बसविता राजीव गांधी सरकारने जम्मू-काश्मीर मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतला.

देवघेव करून भारत आणि काश्मीर एकात्म होण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचा राजीव गांधी यांचा विचार होता. त्यासाठी मुख्यमंत्रीपदी कोणाला बसविणे उपयुक्त ठरेल याचा शोध सुरु झाला. ज्या व्यक्तीला इंदिरा गांधीनी मुख्यमंत्री पदावरून हटविले त्याच व्यक्तीची  म्हणजे फारूक अब्दुल्ला यांची मुख्यमंत्रीपदासाठी राजीव गांधीनी निवड केली. या निवडीला कॉंग्रेसच्या जुन्या नेत्यांचा विरोध होता. विशेषत: काश्मीरबाबत निर्णय घेण्यासाठी इंदिरा गांधीनी जे सल्लागार निवडले होते त्यांचा याला विरोध होता. या सल्लागारात अरुण नेहरू, मुफ्ती मोहम्मद सईद आणि एम.एल. फोतेदार यांचा समावेश होता. राजीव गांधीनी या तिघानाही काश्मीर संबंधीच्या निर्णय प्रक्रियेपासून दूर केले. मुफ्ती मोहम्मद सईद यांना राज्यसभेवर घेवून केंद्रीय मंत्री केले. राजीव गांधी आधीपासून फारूक यांना ओळखत होते. त्यांच्या सारखा भारताच्या बाजूने असलेला धर्मनिरपेक्ष नेताच मुख्यमंत्री असणे देशहिताचे राहील या निष्कर्षावर राजीव गांधी आले होते. इंदिरा गांधी यांनी फारूक अब्दुल्ला देशहिताविरुद्ध कार्य करीत असल्याचा आरोप करून राज्यपाल जगमोहन करवी मुख्यमंत्रीपदावरून बडतर्फ केले होते. इंदिरा गांधींच्या सांगण्यावरून नव्हे तर देशाचे व राज्याचे हित लक्षात घेवून आपण फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ केले आणि तो निर्णय बरोबरच होता असा दावा जगमोहन यांनी केला होता. राजीव गांधी यांनी फारूक अब्दुल्लांना मुख्यमंत्रीपदी बसविण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा याच जगमोहन वर राज्यपाल म्हणून फारूक अब्दुल्लांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ देण्याची वेळ आली. राजीव गांधी यांच्या निर्णयाने इंदिरा गांधी व जगमोहन यांची शेख अब्दुल्लांना मुख्यमंत्री पदावरून बडतर्फ करण्याची खेळी चुकीची होती याची पुष्टी झाली. जर ती खेळी चुकीची नव्हती तर आधीचे राज्यपाल बि.के. नेहरू यांनी फारूक अब्दुल्ला बाबतच्या इंदिरा गांधींच्या भूमिकेला पदाची पर्वा न करता विरोध केला होता तसा विरोध जगमोहन यांना राजीव गांधींच्या भूमिकेचा करता आला असता. फारूक अब्दुल्लांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्याऐवजी राज्यपालपद सोडले असते तर जगमोहन यांची फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ करण्यामागे खरोखर राष्ट्रहिताची भूमिका होती हे मान्य झाले असते.  

आपल्या बडतर्फी नंतर केंद्राच्या मर्जीशिवाय कोणीही काश्मीरच्या सत्तेत राहू शकत नाही या निष्कर्षाप्रत फारूक अब्दुल्ला आले होते. १९४७ नंतरचा इतिहास पाहिला तर फारूक अब्दुल्लांचा निष्कर्ष चुकीचा ठरविता येणार नाही. इतर राज्यात जशी जनसमर्थनाने सरकार बनत होती आणि चालत होती तसे काश्मीर बाबत घडले नाही. केंद्र सरकारची मर्जी असेल तो पर्यंत सत्तेत नाही तर सत्तेच्या बाहेर अशीच काश्मीरची स्थिती राहिली आहे. याला अपवाद फक्त १९७७ नंतरचा शेख अब्दुल्लांचा दुसरा कार्यकाळ राहिला आहे. त्यावेळी केंद्रातच अस्थिरतेचा व कमकुवत सरकारचा कालखंड सुरु झाला होता व त्यामुळेच कदाचित शेख अब्दुल्लांना मुख्यमंत्री म्हणून मोकळा श्वास घेता आला असावा. इंदिरा गांधींचे केंद्रात पुनरागमन झाल्या नंतर पुन्हा जुनाच खेळ सुरु झाला व फारूक अब्दुल्लांना मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागले होते. या अनुभवावरून शहाणे होत फारूक अब्दुल्लाने पहिले कोणते काम केले असेल तर विरोधी पक्षाच्या आघाडीतून बाहेर पडून राजीव गांधी यांचे समर्थन केले. राजीव गांधी आणि फारूक अब्दुल्ला जुने मित्र तर होतेच त्यांची राजकीय कारकीर्द देखील एकाच वेळी सुरु झाली होती. पंतप्रधान बनण्याच्या आधी संजय गांधीच्या मृत्यूनंतर राजीव गांधीनी आईला मदत करण्याच्या हेतूने राजकारणात लक्ष घालायला सुरुवात केली होती. त्याच दरम्यान फारूक अब्दुल्ला लोकसभेवर निवडून आले व पुढे नॅशनल कॉन्फरंसचे अध्यक्षही बनले. दोन्ही वेळेस राजीव गांधीनी त्यांचे अभिनंदन केले होते. मुख्य म्हणजे फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनल्या नंतर त्यांना पदावरून कसे हटवायचे यासाठी दिल्लीत इंदिरा गांधीनी ज्या बैठका घेतल्या त्यातील काही बैठकांना राजीव गांधीनी हजेरी लावली होती व फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ करण्या विरुद्ध आपले मतही नोंदविले होते. त्यावेळी त्यांच्या मताला इंदिराजी व इतरांनी महत्व दिले नव्हते. ज्या परिस्थितीत फारूक अब्दुल्लांना घालवले गेले त्या परिस्थिती विषयी राजीव गांधी अनभिद्न्य नव्हते.असा याचा अर्थ निघतो. फारूक वर अन्याय झाला याची राजीव गांधीना जाणीव होती. म्हणून ते पंतप्रधान झाल्या नंतर फारूक अब्दुल्लांचा मुख्यमंत्री होण्याचा मार्ग सुकर झाला. फारूक अब्दुल्लांना मुख्यमंत्री करण्याआधी ज्या वाटाघाटी झाल्या त्या प्रामुख्याने राजीव गांधी व फारूक अब्दुल्ला यांच्यातच झाल्या. बडतर्फ केले गेल्याने निर्माण झालेली कटुता बाजूला सारून केंद्राशी जुळवून घेण्याच्या फारूक अब्दुल्लांच्या निर्णयाने वाटाघाटी यशस्वी होण्यास मदत झाली. वाटाघाटीतून झालेला करार  राजीव-फारूक करार म्हणून ओळखल्या जातो. हा करार प्रामुख्याने फारूक अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखाली नॅशनल कॉन्फरंस आणि कॉंग्रेस यांचे संयुक्त सरकार स्थापन करण्या विषयीचा होता. 
--------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८    

Wednesday, January 18, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ३९

  कॉंग्रेस आणि इंदिरा गांधीनी प्रयत्न करूनही राज्यपाल बि.के.नेहरू यांच्या कार्यकाळात नॅशनल कॉन्फरंसचे १३ आमदार फोडता आले नाहीत. कारण राज्यपाल नेहरू यांनी इंदिरा गांधीच्या असंवैधानिक खेळीत सहकार्य करण्याचे नाकारले होते. जगमोहन यांची राज्यपालपदी नियुक्ती होताच  त्यांनी  एका रात्रीतून हा चमत्कार घडवून आणला होता !
------------------------------------------------------------------------------------------


फारूक अब्दुल्ला यांना मुख्यमंत्री पदावरून बडतर्फ करून नवी दिल्लीला पाहिजे असलेल्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री पदाची शपथ देण्यास राज्यपालाच्या नकाराने संतप्त इंदिरा गांधीनी आपल्या सचिवा करवी राज्यपालांचा राजीनामा मागितला व राज्यपाल बि.के. नेहरू यांनी लगेच आपला राजीनामा इंदिराजींकडे पाठविला. मात्र हा राजीनामा मंजुरीसाठी राष्ट्रपतीकडे पाठविण्यात आलाच नाही. काश्मीर सारख्या राज्यातील राज्यपालाने तडकाफडकी राजीनामा देण्याचे वेगवेगळे अर्थ काढले जातील आणि राज्यपालाच्या राजीनाम्याचे खरे कारण बाहेर आले तर विरोधकांच्या हाती कोलीत आले असते. त्यामुळे राजीनाम्याचा विचार मागे पडून राज्यपालांच्या बदलीचा प्रस्ताव पुढे आला. कौटुंबिक संबंधामुळे पसंत नसतानाही राज्यपालांनी बदलीला संमती दिली व महिनाभरानंतर काश्मीरचा पदभार सोडणार असल्याचे जाहीर केले. पण इंदिराजींना फारूक बरखास्तीची एवढी घाई झाली होती की राज्यपालांनी लवकरात लवकर काश्मीर सोडून गुजरातचे राज्यपाल म्हणून रुजू व्हावे यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. इंदिराजींना फारूक अब्दुल्लांच्या बडतर्फीची एवढी घाई आणि गरज का वाटत होती हे कधीच पुढे आले नाही. फारूकने देशातील विरोधी पक्षांशी हातमिळवणी केली हे एक कारण सोडले तर इंदिराजींनी त्यांच्यामागे हात धुवून लागावे असे दुसरे कारण समोर आले नाही. निर्वाचित मुख्यमंत्र्याला बडतर्फ करण्याच्या खेळीने काश्मीर सारख्या संवेदनशील राज्यात अशांतता निर्माण होण्याचा धोका राज्यपालांनी लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला त्याकडेच इंदिराजींनी दुर्लक्ष केले नाही तर कॅबिनेट सचिव, गृहसचिव आणि काश्मीर संबंधीचे सल्लागार जी.पार्थसारथी सारख्यांनी सबुरीचा दिलेला सल्ला इंदिराजींनी मानला नाही. मुळात काश्मीर संबंधी निर्णय घेण्यासाठी या लोकांशी सल्लामसलत करण्याची गरज असतांना इंदिराजींनी त्यांना दूरच ठेवले. राज्यपाल बि.के.नेहरूच्या कार्यकाळात नॅशनल कॉन्फरंसचे १३ आमदार पैसा खर्च करून आणि मंत्रीपदाची लालूच देवूनही फोडता आले नव्हते. हार मानणे इंदिराजीच्या स्वभावातच नव्हते. आपला डाव सफल करील अशा विश्वासू व्यक्तीला काश्मीरचा राज्यपाल नेमण्याचा इंदिरा गांधीनी निर्णय घेतला. ती व्यक्ती होती जगमोहन मल्होत्रा !

जगमोहन हे आणीबाणीच्या काळात दिल्ली विकास प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष होते. दिल्ली शहर सुंदर करण्याचे संजय गांधी यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी त्यांनी गरीब वस्ती जी प्रामुख्याने मुस्लीम वस्ती होती ती निर्मूलनाची मोहीम हाती घेतली होती. शिवाय जबरदस्तीने नसबंदी करण्याच्या प्रयत्नाने त्यांची प्रतिमा मुस्लीम विरोधी बनली. मुस्लीमबहुल काश्मीरमध्ये मुस्लीम विरोधी प्रतिमा असलेल्या जगमोहन यांच्या नेमणुकीने इंदिरा गांधीनी फारूक अब्दुल्लाच्या बडतर्फीचे उद्दिष्ट साध्य केले. कॉंग्रेस आणि इंदिरा गांधीनी प्रयत्न करूनही राज्यपाल बि.के.नेहरू यांच्या कार्यकाळात नॅशनल कॉन्फरंसचे १३ आमदार फोडता आले नाहीत. कारण राज्यपाल नेहरू यांनी इंदिरा गांधीच्या असंवैधानिक खेळीत सहकार्य करण्याचे नाकारले होते. जगमोहन यांनी मात्र एका रात्रीतून हा चमत्कार घडवून आणला होता ! यामुळे जगमोहन यांची मुस्लीम विरोधी प्रतिमा अधिक गडद झाली. त्यांच्या याच प्रतिमेमुळे इंदिरा गांधींचे जवळचे आणि विश्वासू असलेले जगमोहन भाजपच्या गळ्यातील ताईत बनले. काश्मीरमध्ये वाढत चाललेल्या आतंकवादाला काबूत आणण्यासाठी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या सरकारने भाजपच्या दबावाखाली येवून दुसऱ्यांदा काश्मीरच्या राज्यपालपदी नियुक्ती केली. पहिल्या नियुक्तीच्या काळात फारूक अब्दुल्ला सरकार बरखास्त करण्याच्या अवैध कृतीचे विपरीत परिणाम दुसऱ्या नियुक्तीच्या वेळी दिसून आले. त्याचमुळे फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ करण्याचा इंदिरा गांधींचा दुराग्रह आणि त्यासाठी जगमोहन यांची राज्यपालपदी नियुक्त करण्याची कृती काश्मीरमध्ये अशांतता व अराजकास आमंत्रण देणारी मानली जाते. इंदिरा गांधीनी आतंकवादी कारवायांचा कठोरपणे बिमोड करून काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित केली होती पण त्यांच्या अनाकलनीय राजकीय खेळीने आधीच्या उपलब्धीवर पाणी फेरले गेले. फारूक अब्दुल्लांना जगमोहन करवी बडतर्फ करून इंदिराजींनी शेख अब्दुल्लांचे जावई गुल मोहम्मद शाह याला मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर बसविले. गुल शाह याच्या गैरवर्तनामुळे शेख अब्दुल्लांनी त्याला आपल्या मंत्रिमंडळातून काढून टाकून त्याचा मुख्यमंत्री होण्याचा मार्ग बंद केला होता त्यालाच इंदिराजींनी मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीवर बसविले. फारूक अब्दुल्ला धार्मिक कट्टरपंथी व पाकिस्तानबद्दल सहानुभूती बाळगून असल्याचा इंदिरा गांधींचा आरोप होता. पण हा आरोप फारूक अब्दुल्ला ऐवजी गुल शाह याचे बाबतीत खरा होता. जोडीला भ्रष्ट राजकारणी म्हणून त्याची ओळख होती. अशा व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपदी बसविणे ही इंदिराजींची आणखी एक अनाकलनीय खेळी होती. या खेळीने फारूक अब्दुल्लांना धडा शिकविल्याचे समाधान त्यांना मिळाले असेल पण त्यांच्या कृतीने काश्मीर अस्थिरतेच्या गर्तेत लोटल्या गेला..

फारूक अब्दुल्ला यांच्या बडतर्फीला आणि त्यांच्या जागी दुसरा मुख्यमंत्री नेमण्याला मोठा विरोध होवू शकतो व केंद्र सरकारच्या हडेलहप्पीमुळे काश्मिरी जनता भारतापासून मनाने दूर जाईल ही आधीच्या राज्यपालांनी व्यक्त केलेली भीती निराधार नव्हती हे सत्तांतर होताच दिसून आले. गुल शाह याने मुख्यमंत्रीपदाची व इतर १२ फुटीर आमदारांनी मंत्रीपदाची शपथ घेताच काश्मिरातील लोक रस्त्यावर उतरले. केंद्र सरकार व गुल शाहचे सरकार या दोघांच्याही विरोधात जनता रस्त्यावर उतरली होती. गुल शाह सरकारच्या पहिल्या तीन महिन्याच्या काळात काश्मीरमध्ये ७२ दिवस कर्फ्यू होता यावरून लोकांमध्ये उफाळलेल्या असंतोषाची कल्पना करता येईल. शेख अब्दुल्ला व फारूक अब्दुल्ला यांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवून बहुमताने स्थापन केलेले सरकार वगळता काश्मीरमध्ये इतर सर्व सरकारे केंद्राच्या पाठीम्ब्यावरच अस्तित्वात आली आणि टिकली. गुल शाहचे सरकार याला अपवाद नव्हते. लोकांचा तीव्र विरोध असला तरी गुल शाहचे सरकार २ वर्षे टिकले ते केवळ केंद्र सरकारच्या पाठींब्याने..मुख्यमंत्री गुल शाह धार्मिक कट्टरपंथी होता व पाकिस्तान धार्जिण्या जमाट ए इस्लामीशी त्याचे मधुर संबंध होते. सर्वसाधारण काश्मिरी जनता धार्मिक कट्टरपंथी आणि पाकिस्तान धार्जिणी असती तर गुल शाह मुख्यमंत्री झाला याचा आनंद तिथल्या जनतेला झाला असता. धर्मनिरपेक्ष समजल्या जाणाऱ्या फारूक अब्दुल्लांच्या जाण्याने जनतेला आनंद झाला असता. पण तसे झाले नाही. काश्मिरी जनतेचा सर्वाधिक विरोध गुल शाह याला सहन करावा लागला. 

                                                      (क्रमशः)
--------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८   

 
 

Wednesday, January 11, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ३८

 कॉंग्रेसला काश्मीरच्या सत्तेत येण्याची एवढी घाई झाली होती की तथ्यहीन आणि पुरावे नसलेल्या आरोपाच्या आधारे राज्यपालांनी फारूक अब्दुल्लांना मुख्यमंत्री पदावरून बडतर्फ करावे असा तगादा लावला होता. निराधार आरोपाच्या आधारे बडतर्फीसाठी राज्यपाल तयार नव्हते. त्यामुळे राज्यपालांनाच बदलण्याचा विचार पुढे आला !
-----------------------------------------------------------------------------------------------

जम्मू-काश्मीरचे निर्वाचित मुख्यमंत्री डॉ.फारूक अब्दुल्ला यांना बडतर्फ करण्यात यावे यासाठी त्यांच्या विरुद्ध राज्यपालांकडे तक्रारीचा पाढा वाचणे कॉंग्रेसने सोडले नाही. फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान धार्जिणे आहेत, धार्मिक कट्टरपंथी व हिंदू विरोधी आहेत असे गंभीर पण निराधार आरोप कॉंग्रेसकडून केले गेलेत. वस्तुस्थिती यापेक्षा वेगळी होती. काश्मीरचे भारतातील विलीनीकरण अंतिम स्वरूपाचे असून ज्यांना हे मान्य नाही त्यांनी पाकिस्तानचा रस्ता धरावा असे जाहीरपणे सांगणारे पहिले मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला होते. त्यांनी निवडणुकीत धर्मवादी मीरवाईज मौलाना फारूकशी निवडणुकीत युती केली होती ती इंदिरा गांधी सारख्या बलाढ्य प्रतिस्पर्ध्याशी टक्कर देता यावी म्हणून. त्यात धर्माचा संबंध नव्हता. वैष्णोदेवीचे दर्शन घेवून टिळा लावणारे व मंत्रालयात येवून हिंदू-मुस्लीम कर्मचारी असा भेद न करता सर्वाना टिळा लावून प्रसाद वाटणाऱ्या फारूक अब्दुल्लांना कॉंग्रेसने हिंदू विरोधी ठरविणे हास्यास्पद होते. निवडणुकीत हेराफेरी करून फारूक अब्दुल्लांनी विजय मिळविला, हेराफेरी झाली नसती तर आम्हीच विजयी झालो असतो असाही दावा करून कॉंग्रेसने राज्यपालांकडे फारूक अब्दुल्लाच्या बडतर्फीची मागणी केली होती. निवडणुकीतील हेराफेरी काश्मीरसाठी नवीन नव्हती. केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष आणि राज्यातील सत्ताधारी पक्ष जेव्हा संयुक्तपणे निवडणूक लढवायचे तेव्हा हेराफेरी करणे शक्य असायचे. एकमेकांच्या विरुद्ध निवडणूक लढविताना हेराफेरी करणे अवघड होते. म्हणूनच १९७७ साली शेख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखाली लढली गेलेली निवडणूक आणि १९८३ सालची फारूक अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली लढली गेलेली निवडणूक अन्य सर्व निवडणुकांच्या तुलनेने कमीतकमी हेराफेरी झालेल्या निवडणुका मानल्या जातात.     

कॉंग्रेसला काश्मीरच्या सत्तेत येण्याची एवढी घाई झाली होती की तथ्यहीन आणि पुरावे नसलेल्या आरोपाच्या आधारे राज्यपालांनी फारूक अब्दुल्लांना मुख्यमंत्री पदावरून बडतर्फ करावे असा तगादा लावला होता. निराधार आरोपाच्या आधारे बडतर्फीसाठी राज्यपाल तयार नव्हते. फारूक अब्दुल्लाचे प्रशासन सदोष आहे, प्रशासनिक गैरकारभार सुरु आहेत या कॉंग्रेसच्या आरोपात तथ्य होते. पण असा प्रशासनिक गैरकारभार  ही राज्यांसाठी नवी बाब नाही. त्याआधारे मुख्यमंत्र्याला बडतर्फ करायचे असेल तर अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना बडतर्फ करावे लागेल असे म्हणत राज्यपालांनी एवढ्या एका मुद्द्याच्या आधारे फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ करण्यास नकार दिला होता. फारूक अब्दुल्लांनी देशातील कॉंग्रेस विरोधी पक्षाशी हातमिळवणी करणे, काश्मीर निवडणुकीत कॉंग्रेसशी युती न करणे, प्रतिष्ठेच्या निवडणुकीत फारूक अब्दुल्लाकडून मात खाणे या बाबी फारुक अब्दुल्लाचा विरोध आणि दुस्वास करण्यासाठी इंदिराजींना पुरेशा होत्या. त्यात त्यांनी काश्मीरसंबंधी सल्ला देण्यासाठी जे लोक निवडले होते त्यांचा काश्मीरशी संबंध तुटलेला होता. संबंध तुटलेल्या नेत्यात अरुण नेहरू आणि माखनलाल फोतेदार यांचा समावेश होता. आणखी एक सल्लागार जम्मू-काश्मीर कॉंग्रेसचे अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची नाळ काश्मीरशी जुडलेली होती पण मुख्यमंत्री बनण्याच्या महत्वकांक्षेने ते आंधळे झाले होते. फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ केले तर मुख्यमंत्री बनण्याची आपल्याला संधी मिळेल असे त्यांना वाटत होते. इंदिरा गांधींच्या मनात फारूक अब्दुल्ला बद्दल राग आहे हे हेरून या सल्लागारांनी फारूक विरोधात इंदिरा गांधींचे कान भरले. परिणामी फारूक अब्दुल्लांना मुख्यंत्रीपदावरून हटविण्याच्या इंदिरा गांधी अधिकच आग्रही बनल्या. त्यांच्या इच्छापूर्तीत राज्यपाल अडथळा बनले होते.                                                                                                             

राज्यपाल बि.के.नेहरू हे नात्याने त्यांचे चुलत भाऊच होते आणि त्यांचे पारिवारिक संबंधही चांगले होते. राज्यपालाची नात्यापेक्षा घटनेशी अधिक बांधिलकी असल्याचे इंदिरा गांधी जाणून होत्या. त्यामुळे त्यांनी राज्यपालांना सरळ काही सांगायचे टाळले. राज्यपालांवर फारूक विरुद्ध कृतीसाठी दबाव येत होता तो दिल्लीतील इंदिरा गांधींच्या सल्लागारांकडून. राज्यपालांनी निवडून येवून मुख्यमंत्री बनलेल्या फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ करणे कसे धोकादायक ठरू शकते याचे एक टिपण इंदिरा गांधीना पाठवले होते. फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ केले तर काश्मीर सारख्या संवेदनशील राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याचा मोठा धोका आहे. तसे झाले तर बाहेरून सुरक्षादल मागवून शांतता प्रस्थापित करावी लागेल. दडपशाहीने काश्मिरी जनता भारतापासून दूर जाईल हा मुद्दा राज्यपालांनी आपल्या टिपणात अधोरेखित केला होता. फारूक अब्दुल्लांना हटविण्याचा मुद्दा कॉंग्रेसने प्रतिष्ठेचा केल्याने त्यांना हटविले नाही तर कॉंग्रेसच्या प्रतिष्ठेला तडा जाईल पण हटविले तर देशासाठी घातक ठरेल. कॉंग्रेसच्या प्रतिष्ठेपेक्षा देशहित जास्त महत्वाचे असल्याने फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ करण्याचा विचार सोडून द्यावा असेही राज्यपालांनी इंदिरा गांधीना सुचविले होते. पण कॉंग्रेस नेते ऐकण्याच्या व दूरगामी विचार करण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते.                                                                                                               

दिल्लीचा मुकाबला करण्यासाठी पक्षातील ऐक्य वाढवून आपली स्थिती मजबूत करण्याचा शहाणपणा फारूक अब्दुल्लांना सुचला नव्हता. कायदामंत्री हांडू यांच्या आहारी गेलेल्या फारूक अब्दुल्लाने पक्षात नवे शत्रू निर्माण करणे सुरूच ठेवले होते. शेख अब्दुल्लांच्या मृत्युनंतर ज्या डी.डी. ठाकूर यांनी फारूक अब्दुल्लांना मुख्यमंत्री बनविण्यात महत्वाची भूमिका निभावली त्यांना जाहीरसभेत बडतर्फ करून फारूक यांनी दुखावले होतेच. नंतर हांडू यांच्या सल्ल्याने फारूक अब्दुल्लांनी ठाकूर मंत्री असतानाच्या काळातील एक प्रकरण उकरून काढून चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. ठाकूर यांच्या विरोधकाच्या हातीच चौकशीची सूत्रे देण्यात आली. या प्रकारामुळे ठाकूर यांनी फारूक अब्दुल्लांना हटविण्याच्या मोहिमेत भाग घेण्याचा निर्णय घेतला. जाहीरसभेत बडतर्फ केल्याचा अपमान गिळून ठाकूर यांनी राज्यातील राजकारणापासून स्वत:ला दूर केले होते. दिल्लीत राहून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात वकिली सुरु केली होती. पण फारूक अब्दुल्लांच्या अपरिपक्व चालीने ठाकूर यांना पुन्हा काश्मीरच्या राजकारणात आणले. शेख अब्दुल्लांचे जावई गुल मोहम्मद शाह मुख्यमंत्री होवू नयेत यासाठी आधी यशस्वी प्रयत्न करणारे ठाकूर यावेळी राजकारणात उतरले ते फारूक अब्दुल्लांना हटवून गुल मोहम्मद शाह यांना मुख्यमंत्री बनविण्यासाठी ! ठाकूर यांचे व राज्यपालांचे संबंध चांगले होते. त्यांनी फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ करण्याचे प्रस्ताव राज्यपालांसमोर ठेवले. पण राज्यपाल कोणामागे बहुमत आहे याचा निर्णय राजभवनात नाही तर विधानसभेतच होईल या निर्णयावर ठाम राहिले. राजभवनात फारूक अब्दुल्लांना विरोध करणारे विधानसभेत उघडपणे विरोध करायला तयार नव्हते. तसे केले तर आपल्या विरोधात लोकांची प्रतिक्रिया उग्र असेल अशी भीती त्यांना वाटत होती. विधानसभे ऐवजी राजभवनातच फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ करून नव्या सरकारचा शपथविधी पार पाडायला राज्यपाल काही केल्या तयार होत नाहीत हे स्पष्ट झाल्यावर राज्यपालांनाच बदलण्याचा विचार पुढे आला ! 
-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, January 4, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ३७

१९८३च्या जम्मू-काश्मीर विधानसभा  निवडणुकीत मतदारांचे हिंदू-मुस्लीम असे मोठ्या प्रमाणावर ध्रुवीकरण होवूनही जम्मूत भाजपला तर काश्मीर घाटीत जमात-ए-इस्लामीला खाते उघडता आले नाही हे या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हंटले पाहिजे.
----------------------------------------------------------------------------------------

काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या वतीने प्रचाराची कमान दस्तुरखुद्द प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी आपल्या हाती घेतली होती. केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष व राज्यातील सत्ताधारी पक्ष एकमेकांविरुद्ध लढत असलेली ही दुसरी निवडणूक होती. १९७७ सालची काश्मिरातील निवडणूक शेख अब्दुल्ला विरुद्ध इतर सर्व अशी लढवली गेली होती. त्यापूर्वी जम्मू-काश्मिरात झालेल्या निवडणुकांमध्ये केंद्रीय सत्ता आणि राज्यातील सत्ता यांची उघड किंवा छुपी हातमिळवणी झालेली असायची. काश्मीरी जनतेच्या  स्वयंनिर्णयाच्या अधिकाराची मागणी करणारे पक्ष व गट निवडणुकीत विजयी होणार नाहीत याची काळजी या हातमिळवणीतून घेतली जायची. १९७७ पूर्वीच्या निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्ष झाल्या यावर विविध देश विश्वास ठेवायला तयार नव्हते. मात्र १९७७ ची काश्मीर विधानसभेची निवडणूक मुक्त वातावरणात झाली याबाबतीत देश-विदेशात मतभेद नव्हते. अर्थात याला पाकिस्तान अपवाद होताच. मुक्त वातावरणात निवडणूक झाली हे मान्य केले तर निवडणूक निकालाने काश्मीरवरचा पाकिस्तानचा दावा कमजोर असल्याचे सिद्ध झाले असते. १९७७च्या निवडणुकी प्रमाणेच १९८३ची निवडणूक लढविली गेली. राज्यातील सत्ताधारी पक्ष आणि केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष एकमेकांच्या विरुद्ध निवडणूक लढवीत असल्याने हेराफेरीला फारसा वाव नव्हता. तरीही १९८३च्या निवडणुकीची एक काळी बाजू होती. या निवडणुकीत काश्मिरात पहिल्यांदा धार्मिक ध्रुवीकरण होवून मतदान झाले. धार्मिक ध्रुवीकरण घडवून आणण्यात भाजप मागे होता अशातला भाग नाही पण या निवडणुकीत धृविकरणाच्या बाबतीत इंदिरा गांधीनी भारतीय जनता पक्षावर देखील मात केली. 'ते आणि आपण' ही भाजपची छुपी टॅगलाईन इंदिरा गांधीनी उघडपणे वापरली. सेटलमेंट बिलामुळे जम्मू पुन्हा मुस्लीमबहुल होण्याचा बागुलबोवा दाखविला. इंदिरा गांधींच्या प्रचार पद्धतीचा फायदा जसा कॉंग्रेसला झाला तसा फारूक अब्दुल्लांनाही झाला. मिरवायज फारूकशी युती केल्यामुळे धार्मिक मुसलमान आधीच युतीकडे वळला होता. बाकीचे काम इंदिरा गांधींच्या प्रचाराने केले. जे मुस्लीम मतदार कॉंग्रेसला अनुकूल होते तेही फारूक युतीकडे वळले. मात्र भाजपकडे जाणारा हिंदू मतदार आपल्याकडे वळविण्यात इंदिरा गांधी यशस्वी झाल्या. कॉंग्रेसला जम्मूत ३० टक्क्यापेक्षा अधिक मते मिळून २६ जागा मिळाल्या. काश्मीर घाटीत मात्र कॉंग्रेसच्या हाती काही लागले नाही. फारूक अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरंसने काश्मीर घाटी सोबत जम्मूतही आपली स्थिती आधीपेक्षा मजबूत केली. भीमसिंह यांच्या पार्टीला जम्मूत एक जागा मिळाली तर अब्दुल गनी लोन यांच्या पीपल्स कॉंग्रेसला काश्मीर घाटीत एक जागा मिळाली. या निवडणुकीत मतदारांचे हिंदू-मुस्लीम असे मोठ्या प्रमाणावर ध्रुवीकरण होवूनही जम्मूत भाजपला तर काश्मीर घाटीत जमात-ए-इस्लामीला खाते उघडता आले नाही हे या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हंटले पाहिजे. फारूक अब्दुल्ला सोबत युतीत असलेल्या मिरवायज फारूक यांच्या गटाला ५ जागा मिळाल्या. या निवडणुकीत ४६ जागा जिंकून फारूक अब्दुल्लाने स्पष्ट बहुमत मिळवत सरकार स्थापन केले.

निवडणुकी पूर्वीच फारूक अब्दुल्ला आणि कॉंग्रेसमध्ये तेढ निर्माण झाली होती. कटू प्रचाराने ती आणखी वाढली. विरोधकांबद्दल मृदु भूमिका घेणे, उदारता दाखविणे हे इंदिराजींच्या स्वभावाशी काहीसे विसंगत होते. त्यांना एकप्रकारे आव्हान देवून फारूक अब्दुल्लाने सरकार बनविल्याने फारूक सरकार त्यांच्या रोषाला बळी पडेल किंवा किमानपक्षी सरकार अस्थिर करतील हा अंदाज सर्वांनाच आला होता. त्यासाठी इंदिराजी एखादे वर्ष तरी थांबतील ही राजकीय विश्लेषकांची आशा मात्र फोल ठरली. निवडणुका नंतर लगेच काश्मीर सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न सुरु झालेत. इंदिरा गांधींच्या कार्यालयात आणि सल्लागारात काश्मिरी पंडितांचा भरणा होता. त्यांच्यापैकी अरुण नेहरू आणि माखनलाल फोतेदार यांचेवर फारूक सरकार पाडण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यांच्या मदतीला मुख्यमंत्री बनण्यास उतावीळ असलेले मुफ्ती मोहम्मद सईद होते. काश्मिरात आपल्या विजयाने उत्साहित झालेल्या फारूक अब्दुल्लाने देशपातळीवर इंदिरा गांधीना विरोध करण्याची तयारी चालविली. त्याचाच एक भाग म्हणून फारूक अब्दुल्लाने १७ पक्षांच्या प्रतिनिधीना श्रीनगरला आमंत्रित करून केंद्र-राज्य संबंधावर विचारविनिमय करण्यासाठी राष्ट्रीय संमेलन आयोजित केले. संमेलनात केंद्रावर आणि पर्यायाने इंदिरा गांधी यांचेवर टीका होणे जितके स्वाभाविक होते तितकेच अशा प्रकारच्या संमेलनाने इंदिराजींचे डिवचले जाणे स्वाभाविक होती. कॉंग्रेस समर्थकांना हे संमेलन फारूक अब्दुल्लांची आगळीक वाटली. राजकीय निरीक्षकानाही काश्मीरच्या प्रशासनाची घडी नीट बसविण्यावर लक्ष केंद्रित करण्या ऐवजी इंदिरा गांधीना विरोध करण्याची खेळी घाईची व अपरिपक्व वाटत होती. केंद्रीय सत्तेला व इंदिरा गांधी सारख्या नेत्याला आव्हान देणारा मुख्यमंत्री म्हणून फारूक अब्दुल्लाच्या लोकप्रियतेत काश्मिरात वाढ झाली होती. पण फारूक अब्दुल्लांकडे प्रशासन कौशल्य नव्हते व दैनदिन प्रशासनात त्यांना रसही नव्हता. त्यामुळे प्रशासन ढेपाळले, भ्रष्टाचार वाढला तशी फारूक अब्दुल्लांच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागली. त्यात एक अशी घटना घडली ज्यामुळे फारूक अब्दुल्लांची काश्मिरातच नाही तर देशभर नाचक्की झाली. 

श्रीनगरमध्ये नवे क्रिकेट स्टेडियम बांधण्यात आले होते. त्याचे उदघाटन भारत दौऱ्यावर आलेल्या वेस्ट इंडीज  व भारतीय संघातील क्रिकेट लढतीने होणार होते. पाच एकदिवसीय सामन्याच्या मालिकेतील पहिला सामना १२ ऑक्टोबर १९८३ रोजी श्रीनगरला आयोजित करण्यात आला होता.  भारताने वेस्ट इंडीजला हरवून इंग्लंडमध्ये विश्वचषक जिंकल्यानंतर लगेचच वेस्ट इंडीजचा भारत दौरा आयोजित करण्यात आला होता. त्या पराजयाचा बदला घेण्याच्या जिद्दीने वेस्ट इंडीज संघ श्रीनगरच्या मैदानावर उतरला होता. भारताने नुकताच विश्वकप जिंकल्याने भारतभर भारताच्या कामगिरी बद्दल उत्सुकता होती. नव्या स्टेडीअममध्ये गर्दी झाली होती. युवक मोठ्या संख्येने हजर होते. यात जमात-ए-इस्लामी संघटनेची युवा आघाडी असलेल्या जमात-ए-तुलबा संघटनेचे विद्यार्थीही होते. क्रिकेट सामन्यात गोंधळ घालण्याच्या तयारीनेच जमात-ए-तुलबाचे युवक आले होते. सामना सुरु झाल्यावर काही वेळातच या युवकांनी भारतीय खेळाडूना त्रास द्यायला सुरुवात केली. त्यांच्यावर चपला जोडे फेकायला सुरुवात केली. सामना दूरदर्शनवर दाखविला जात होता. त्यामुळे श्रीनगर स्टेडीअममध्ये काय सुरु आहे हे सामना पाहणाराना दिसत होते. जमात-ए-इस्लामीचे झेंडे फडकावले गेले. घोषणाबाजी झाली. जमातचा झेंडा आणि पाकिस्तानचा झेंडा यात बरेच साम्य असल्याने पाकिस्तानी झेंडे फडकवल्या गेल्याची देशभर चर्चा झाली. या सगळ्या प्रकाराने भारतीय खेळाडू परेशान आणि नाराज झालेत. ते मधेच खेळ सोडून देवू इच्छित होते. तेथे उपस्थित असलेल्या मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्लाने झाल्या प्रकाराबद्दल खेळाडूंची माफी मागितली आणि मधेच खेळ न सोडण्यासाठी त्यांना मनवले. त्यानंतर सामना पूर्ण झाला. मुठभर लोकांच्या कृतीने संपूर्ण काश्मीर पाकिस्तान धार्जिणे असल्याचा व फारूक अब्दुल्ला हतबल मुख्यमंत्री असल्याचा समज पसरला. काश्मिरात अराजक असल्याचा आरोप झाला. फारूक सरकार बडतर्फ करण्याची मागणीही झाली. कॉंग्रेस आणि इंदिरा गांधी यांनी या घटनेचे निमित्त करून फारूक अब्दुल्ला यांना मुख्यमंत्रीपदावरून दूर करण्यासाठी राज्यपालावर दबाव आणला. मात्र राज्यपाल बि.के.नेहरू दबावाला बळी पडले नाहीत व फारूक सरकारला तात्पुरते जीवनदान मिळाले.
---------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, December 29, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ३६

फारुख अब्दुल्लांच्या प्रारंभीच्या राजकीय कारकिर्दीतील त्यांच्या राजकीय अपरिपक्वतेचे अनेक किस्से आजही चर्चिले जातात पण परंपरेला छेद देणाऱ्या त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण भूमिकांची फारसी दखल घेतल्या जात नाही. स्वत:ला काश्मिरी नव्हे तर भारतीय समजून भारतीय राजकारणात रस दाखविणारे, भारतीय राजकारणाचा घटक समजणारे फारुख अब्दुल्ला हे पहिले काश्मिरी मुख्यमंत्री होते. 
--------------------------------------------------------------------------------------

                                                                            
१९८३च्या जम्मू -काश्मीर विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळी आधीच मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधींच्या मर्जीतून उतरले होते. विरोध सहन न करण्याची इंदिरा गांधींची मानसिकता जशी यासाठी कारणीभूत होती तसेच फारुख अब्दुल्लांचे अपरिपक्व राजकीय वर्तन कारणीभूत होते. जनसमर्थन नसतानाही काश्मीरच्या सत्तेत सहभागी होण्याची कॉंग्रेस नेत्यांची इच्छा फारुख अब्दुल्लाशी निवडणूक समझौता केला तरच पूर्ण होण्याची स्थिती होती. इंदिरा गांधीनाही काश्मीरच्या सत्तेत कॉंग्रेसचा सहभाग हवाच होता. कॉंग्रेसला सोबत घेवून निवडणूक लढविण्याचा प्रस्ताव त्यांनी फारुख अब्दुल्ला यांचे समोर ठेवला. आई बेगम अब्दुल्ला आणि इतर सहकाऱ्यांशी विचार विनिमय न करताच संयुक्तपणे निवडणूक लढण्यास हरकत नसल्याचे फारुख अब्दुल्लांनी इंदिरा गांधी यांना कळवूनही टाकले. संयुक्तपणे निवडणूक लढविण्याची अंतिम रूपरेखा व रणनीती तयार करण्यासाठी दोन्ही पक्षाच्या प्रतिनिधींची बैठक इंदिरा गांधी यांच्या सूचनेनुसार नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात आली होती. स्वत: इंदिरा गांधी बैठकीस हजर राहणार नव्हत्या. फारुख अब्दुल्ला यांनी बैठकीस येण्याचे मान्य केले होते व ते दिल्लीत पोचले पण बैठकीकडे फिरकलेच नाहीत. न फिरकण्याचे कारण होते त्यांच्या आईचा कॉंग्रस सोबत संयुक्तपणे निवडणूक लढविण्यास असलेला विरोध ! बापाला इतकी वर्षे तुरुंगात ठेवणाऱ्या पक्षाला सोबत घेवून तू निवडणूक कसा लढू शकतो असा त्यांचा सवाल होता. या प्रश्नाचे फारुख अब्दुल्लाकडे उत्तर नव्हते.     

आई म्हणूनच नव्हे तर शेख अब्दुल्लांच्या राजकीय प्रवासात खंबीर साथ दिल्यामुळे लोकात व पक्षात त्यांच्याप्रती असलेला आदर लक्षात घेता बेगम अब्दुल्लांची इच्छा डावलणे पुत्र फारुख अब्दुल्लांसाठी शक्य नव्हते. अशावेळी दिल्लीत आयोजित बैठकीत उपस्थित राहून आपल्या पक्षाचा कॉंग्रेसला सोबत घेवून निवडणूक लढायला ठाम विरोध असल्याचे कॉंग्रेस नेत्यांना स्पष्टपणे सांगणे हा एक मार्ग फारुख अब्दुल्ला समोर होता. पण काहीही न कळवता बैठक स्थळी कॉंग्रेस नेत्यांना तिष्ठत ठेवण्याचा बालीशपणा फारुख अब्दुल्लांनी दाखविला. कॉंग्रेसच्या सत्ताकांक्षी काश्मिरी नेत्यांना फारुख अब्दुल्ला विषयी इंदिरा गांधींचे मत कलुषित करण्यास या घटनेने संधी दिली. या आधी मुख्यमंत्री बनल्यानंतर फारुख अब्दुल्लांचा श्रीनगर ते हैदराबाद असा झालेला राजकीय प्रवास इंदिरा गांधीना खटकला होताच.

आंध्र प्रदेशात एन.टी. रामाराव यांच्या तेलगु देशम पक्षाने तिथल्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचा पराभव करून मोठे यश मिळवत सत्ता हस्तगत केली होती. इंदिरा गांधींच्या साम्राज्याला हा मोठा हादरा होता. रामाराव आंध्रची सत्ता मिळवून थांबले नाहीत. त्यांनी इंदिरा गांधी व कॉंग्रेस पक्षाला देशव्यापी आव्हान देण्यासाठी विरोधी पक्षांची आघाडी बनविण्याचा प्रयत्न सुरु केला. १५ पक्षांच्या नेत्यांना त्यांनी आघाडी बनविण्यासाठी आमंत्रित केले होते. त्या मेळाव्यात फारुख अब्दुल्ला उत्साहाने सहभागी झाले होते ! फारुख अब्दुल्लांच्या प्रारंभीच्या राजकीय कारकिर्दीतील त्यांच्या राजकीय अपरिपक्वतेचे अनेक किस्से आजही चर्चिले जातात पण परंपरेला छेद देणाऱ्या त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण भूमिकांची फारसी दखल घेतल्या जात नाही. स्वत:ला काश्मिरी नव्हे तर भारतीय समजून भारतीय राजकारणात रस दाखविणारे, भारतीय राजकारणाचा घटक समजणारे फारुख अब्दुल्ला हे पहिले काश्मिरी मुख्यमंत्री होते.                                                                                                                             

शेख अब्दुल्ला सह इतर कोणत्याही काश्मिरी मुख्यमंत्र्यांनी काश्मीर बाहेरच्या भारतीय राजकारणात रस घेतला नव्हता. त्यामुळे भारतीय राजकारणातील दैनदिन घडामोडीची दखलही काश्मीरची वृत्तपत्रे घेत नव्हती. काश्मीरबद्दल काश्मीर बाहेरची वृत्तपत्रे भरपूर बातम्या द्यायची पण ते वार्तांकन काश्मिरी जनतेची चुकीची प्रतिमा उभी करणारी असायची. १०-१५ तरुणांच्या टोळक्याने घडवून आणलेल्या चुकीच्या घटनेस संपूर्ण काश्मिरच जबाबदार असल्याचा भारतीय जनतेचा समज करून देणारी बहुतांश वार्तापत्रे असायची. काश्मीरमधील वृत्तपत्रांनी भारताच्या इतर भागातील घडामोडीची दखल न घेणे आणि काश्मीर बाहेरच्या मोठ्या प्रमाणात वाचल्या जाणाऱ्या वृत्तपत्रांनी काश्मिरी जनतेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या काश्मीर भारतात सामील होवूनही काश्मिरी जनता व काश्मिरेतर भारतीय जनता कधी मनाने जवळ येवू शकली नाही. फारुख अब्दुल्ला यांनी मात्र आपल्या कृतीने काश्मिरी वृत्तपत्रांना भारतीय राजकारणातील घडामोडींची दखल घेण्यास भाग पाडले. हैदराबादच्या विरोधी पक्षांच्या मेळाव्यात मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्लाचे सामील होणे ही काश्मिरी वृत्तपत्रांसाठी हेडलाईन ठरली ! काश्मीर विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर इंदिरा विरोधाचा सूर असलेल्या मेळाव्याची काश्मिरात झालेली प्रसिद्धी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीना रुचणारी नव्हतीच. त्यात कॉंग्रेससोबत संयुक्तपणे निवडणूक लढविण्यास फारुख अब्दुल्लांच्या नकाराने आणखीच डिवचल्या गेलेल्या इंदिरा गांधी १९८३च्या काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत फारुख अब्दुल्लांना धडा शिकविण्याच्या निर्धारानेच प्रचारात उतरल्या ! 

इंदिरा गांधी सारख्या परिपक्व आणि तगड्या प्रचारकाचा सामना निवडणुकीच्या राजकारणासाठी अगदीच नवखा असलेल्या फारुख अब्दुल्लांना करावा लागणार होता. फारुख अब्दुल्ला यापूर्वी खासदार बनले होते पण त्यात त्यांचे कर्तृत्व काहीच नव्हते. शेख अब्दुल्लांच्या मनात आले आणि फारुख अब्दुल्ला खासदार बनले. यावेळी स्वत:च नाही तर पक्षाला जिंकून देण्याची जबाबदारी खांद्यावर येवून पडली होती. तगड्या प्रतिस्पर्ध्या समोर टिकण्यासाठी फारुख अब्दुल्ला यांनी नॅशनल कॉन्फरंसचे काश्मिरातील परंपरागत प्रतिस्पर्धी असलेल्या मीरवायज फारुखशी हातमिळवणी केली. त्यामुळे धार्मिकतेकडे झुकण्याचा व आतून पाकिस्तान समर्थक असलेल्या गटाशी फारुखने हातमिळवणी केल्याचा आरोप झाला. वास्तविक फारुख अब्दुल्लांना ना कोणत्या धर्माचे वावडे होते ना कोणत्या धर्माचे आकर्षण होते. जितक्या सहजपणे ते मस्जिद मध्ये चक्कर मारत तितक्याच सहजपणे मंदिरातही जावून येत. ज्याला धर्मच कळत नव्हता किंवा धर्म जाणून घेण्याचीही इच्छा नव्हती त्याच्यावर धर्मांधतेचा आरोप निवडणूक प्रचारात झाला. या आरोपांना भारतीय प्रसार माध्यामानीही मोठी प्रसिद्धी दिली. अर्थात निवडणूकित नीरक्षीर विवेकाला स्थान नसते. त्यामुळे दोन फारुख मध्ये असलेले अंतर समजून घेण्याची ती घडीही नव्हती व तसे करणे फारुख विरोधकांना सोयीचे व फायद्याचेही नव्हते. पण त्यामुळे फारुख्ची अंतर्बाह्य धर्मनिरपेक्षता दुर्लक्षिल्या गेली. मिरवायज फारुखशी युती ही फारुख अब्दुल्लांची राजकीय गरज होती. ही युती प्रभावीही ठरली. आज निवडणूक प्रचारात विकासासाठी 'डबल इंजिन'चा उल्लेख होतो त्याची सुरुवात या निवडणुकीत झाली होती. फारुख अब्दुल्ला आणि मीरवायज फारुख हे ते डबल इंजिन काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत उतरले होते !
------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८