Friday, November 24, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ८१

 घटनेत बदल किंवा सीमारेषेत बदल हा काश्मीर प्रश्न सोडविण्याचा मार्ग नसल्याची मनमोहनसिंग यांची ठाम भूमिका होती. काश्मीर प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी फार पुढे जाता आले नाही तरी तिथे शांतता नांदण्यावर आणि भारत-पाकिस्तान संबंधातील तणाव कमी करण्यावर त्यांचा भर होता.
--------------------------------------------------------------------------------------


पाकिस्तान बरोबरच्या बॅंक चॅनेल चर्चेसाठी मनमोहनसिंग यांनी जसा प्रतिनिधी नेमला तसा काश्मिरी नेते व जनता यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी वेगळा प्रतिनिधी  नेमला नाही. या चर्चेची सूत्रे त्यांनी आपल्या हातात ठेवली. नरसिंहराव मंत्रीमंडळात अर्थमंत्री असल्यापासून काश्मीर प्रश्नाशी त्यांचा संबंध आला होता. त्यानंतर अटलबिहारी यांच्या कार्यकाळात काश्मीर विषयक भूमिका ठरविण्याची जबाबदारी कॉंग्रेस पक्षाने त्यांच्यावरच सोपविली होती. याकाळात पीडीपी व कॉंग्रेस यांच्या युतीतून बनलेल्या काश्मीर सरकारचे ते शिल्पकार होते. काश्मीर प्रश्नाशी त्यांच्या आलेल्या संबंधाने परिस्थिती सुधारण्यासाठी नेमके काय केले पाहिजे याबाबत ते स्पष्ट होते. पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष मुशर्रफ यांनी 'चिनाब फॉर्म्युला' पुढे आणला होता. चिनाब नदी ही नवी सीमारेषा ठरवून काश्मीर प्रश्न सोडवावा असे त्यांनी सुचविले होते. पण  घटनेत बदल किंवा सीमारेषेत बदल हा काश्मीर प्रश्न सोडविण्याचा मार्ग नसल्याची मनमोहनसिंग यांची ठाम भूमिका होती. काश्मीर प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी फार पुढे जाता आले नाही तरी तिथे शांतता नांदण्यावर आणि भारत-पाकिस्तान संबंधातील तणाव कमी करण्यावर त्यांचा भर होता.  काश्मीरला विभागणारी नियंत्रण रेषा तणावाचे कारण न बनता शांतता व सौहार्दाचे प्रतिक बनली पाहिजे यावर त्यांचा जोर होता. त्यामुळे काश्मीरच्या दोन्ही भागात लोकांना सहज येता जाता येईल व त्यांच्यात व्यापार सुरु होईल यावर त्यांचा भर होता. नया जम्मू-काश्मीर - लडाख हे त्यांचे घोष वाक्य होते. नव्या काश्मीरच्या निर्मितीसाठी संवाद आणि विकास ही त्यांची द्विसूत्री होती. हिंसकं कारवाया सोडून जे बोलायला पुढे येतील त्यांच्याशी संवाद साधण्याची मनमोहनसिंग यांची तयारी होती. नव्या काश्मीरसाठी नव्याने सुरुवात करण्याचे आवाहन त्यांनी सत्ता हाती घेतल्यानंतर २००४ साली काश्मीरला दिलेल्या पहिल्या भेटीत तेथील जनतेला केले. 

डॉ.मनमोहनसिंग यांनी २००४ साली जम्मू-काश्मीर राज्यासाठी विकासनिधी जाहीर करताना आणखी एक घोषणा केली होती. राज्यात आतंकवादी घटना कमी झाल्याने राज्यातील सुरक्षादलाच्या संख्येत घट करण्याचे त्यांनी जाहीर केले. मात्र आतंकवादी घटनात वाढ झाली तर संख्या पुन्हा वाढविण्यात येईल हे त्यांनी स्पष्ट केले. २००० साली जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन भारताचे लष्कर प्रमुख झाल्यावर त्यांनी सैन्याने जम्मू-काश्मिरातील आतंकवाद जवळपास संपुष्टात आणल्याने नागरी भागातून सैन्य कमी केले पाहिजे अशी सूचना केली होती. जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी सांभाळली पाहिजे असे त्यांनी मत व्यक्त केले होते. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने त्यांच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष केले होते. उलट त्यांना सांगण्यात आले की सैन्य मागे घेण्याचा निर्णय राजकीय असेल व अशा निर्णयाच्या बाबतीत सेना प्रमुखांनी न बोललेले बरे. जनरल पद्मनाभन २००२ साली पदावरून निवृत्त झाले होते. सत्तेत आल्यावर मनमोहनसिंग यांनी त्यांच्या सुचनेची अंशत: का होईना अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला . सतत लष्कराच्या छायेत वावरणाऱ्या जनतेलाही या निर्णयाने दिलासा मिळाला व चर्चेसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले. काश्मिरातील राजकीय-सामाजिक प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यासाठी मनमोहनसिंग यांनी श्रीनगरमध्ये गोलमेज परिषद घेतली. २५ फेब्रुवारी २००६ रोजी पार पडलेल्या या परिषदेत प्रतिनिधींनी केलेल्या मागणीला प्रतिसाद देताना ज्यांच्यावर हिंसाचाराचे गंभीर गुन्हे नाहीत त्यांच्या प्रकरणाची समीक्षा करून त्यांना तुरुंगातून मुक्त करण्यासाठी एक समिती नेमण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला. ही गोलमेज परिषद म्हणजे काश्मीरमध्ये शांतता आणि समृद्धीची सुरुवात असल्याचे त्यांनी सांगितले. हुरियत कॉन्फरन्सने मात्र मनमोहनसिंग यांनी बोलावलेल्या या गोलमेज परिषदेवर बहिष्कार टाकला होता. २५ मे २००६ रोजी सिंग यांनी बोलावलेल्या दुसऱ्या गोलमेज परिषदेवरही हुरियत कॉन्फरन्सने बहिष्कार टाकला. मात्र पहिल्या आणि दुसऱ्या गोलमेज परिषदे दरम्यान सरकारची हुरियत नेत्यांशी अनौपचारिक चर्चा झाली होती. या चर्चेत काश्मीर संबंधी पुढे कसे जाता येईल या संबंधीचे आपले प्रस्ताव सरकार समोर ठेवण्याची तयारी हुरियतने दाखविल्याची माहिती पंतप्रधानांनी या परिषदेत देवून आपले जे काही प्रस्ताव आहेत ते गोलमेज परिषदेत सहभागी होवून सादर करावेत असे हुरियतला आवाहन केले. गंभीर आरोप नसलेल्या आरोपींची तुरुंगातून मुक्तता करण्याच्या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयात एक कक्ष उघडण्याची घोषणा मनमोहनसिंग यांनी दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत केली.

कॉंग्रेस-पीडीपी यांच्यात संयुक्त सरकार स्थापन करण्यासाठी झालेल्या करारानुसार पहिले ३ वर्षे मुख्यमंत्री राहिल्यावर पीडीपी प्रमुख मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी राजीनामा देवून कॉंग्रेसचा मुख्यमंत्री होण्यासाठी वाट करून दिली होती. कॉंग्रेसने गुलाम नबी आझाद यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपविले होते. मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार झाल्यावर मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी नागरी भागातून लष्कर काढून घेण्यासाठी मनमोहनसिंग सरकारवर दबाव वाढविला. सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड न करता सुरक्षादलाला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलविता येईल का याचा विचार करण्यासाठी ३० मार्च २००७ साली एक पॅनेल नेमण्यात आले. तर दुसरे पॅनेल सशस्त्र दल विशेष शक्ती कायदा (आफसा) काही भागातून मागे घेता येईल का याचा विचार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आले. २४ मार्च २००७ रोजी झालेल्या तिसऱ्या गोलमेज परिषदेत पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी काश्मीरमधील सैन्य स्थिती व सुरक्षे विषयीच्या मुद्द्यांची चर्चा केली. आतंकवादी हल्ल्यांची सतत आशंका असल्याने सुरक्षा बंदोबस्त ठेवणे गरजेचे बनले आहे. मात्र याचा सर्वसामान्य नागरिकांना आपले दैनंदिन व्यवहार पार पाडण्यात त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले. सुरक्षा दलाकडून मानवी हक्काचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल असेही त्यांनी परिषदेत सांगितले. दहशतवाद्यांच्या अमानवीय कृत्यांवर परिषदेत त्यांनी टीका केली. तिसरी गोलमेज परिषद सुरक्षा विषयक स्थिती आणि मानवी अधिकाराचे उल्लंघन यावर केंद्रित होती. गोलमेज परिषदांचा हा इतिहास लक्षात घेतला तर २००४ साली सत्तेत आल्यानंतर मनमोहनसिंग सतत काश्मिरी जनतेशी संवाद साधण्याचा, त्यांना चांगल्या भविष्याकडे नेण्याचा प्रयत्न करीत होते हे लक्षात येते. त्यांच्या या प्रयत्नात पहिला अडथळा आला तो २००८ साली. जम्मू-काश्मिरात कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २६ मे २००८ रोजी अमरनाथ  न्यासाला १०० एकर जंगल जमीन देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णया विरोधात काश्मीरमध्ये मोठे आंदोलन उभे राहिले. अमरनाथ यात्रेकरूंसाठी सुविधा निर्माण करण्याला काश्मिरी जनतेचा विरोध नव्हता. जमिनीची मालकी न्यासाला सोपविण्याला त्यांचा विरोध होता. अशी मालकी सोपविली तर तिथे लोकांना वसविले जाईल व मुस्लीम बहुल काश्मीरच्या लोकसंख्येत बदल करण्याचा प्रयत्न होईल हा मुख्य आक्षेप होता. त्यामुळे या निर्णया विरोधात काश्मिरी जनता रस्त्यावर उतरली. काश्मिरी जनतेच्या आंदोलनाला प्रत्युत्तर म्हणून हिंदुबहुल जम्मूची जनताही रस्त्यावर उतरली. मनमोहन सरकारला चार वर्षे काश्मीरमध्ये शांतता ठेवण्यात यश आले होते. पण या निर्णयाने पुन्हा एकदा जम्मू-काश्मीर अशांत क्षेत्र बनले.

                                                                               (क्रमशः)

------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, November 16, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ८०

 मनमोहनसिंग यांनी काश्मीरच्या स्वायत्तते संदर्भात नरसिंहराव यांनी केली तशी 'स्काय इज द लिमीट' सारखी घोषणा केली नाही की अटलबिहारी वाजपेयी सारखी संविधानापलीकडे मानवीयता, लोकतंत्र आणि काश्मिरियत अशी काश्मीर प्रश्न सोडविण्याच्या त्रिसूत्री सारखे एखादे सुत्र सांगितले नाही. आजच्या परिस्थितीत काश्मीर प्रश्नावर आपण कितपत पुढे जावू शकतो याचा विचार करून त्यांनी पुढची दिशा सांगितली. 
--------------------------------------------------------------------------------------------


अटलबिहारी वाजपेयी यांचे काश्मीर विषयक धोरण पुढे नेत असतानांच डॉ. मनमोहनसिंग यांनी त्याला आपल्या भूमिकेची जोड दिली. मनमोहनसिंग अर्थशास्त्री असल्याने काश्मीर समस्येच्या निराकरणासाठी आर्थिक अंगाने त्यांनी विचार केला. १९९० च्या दशकात काश्मीर दहशतवादाने ग्रस्त राहिल्याने विकासकामे जवळपास ठप्प झाली होती. त्याचा रोजगाराच्या उपलब्धतेवरही विपरीत परिणाम झाला. १९९०च्य दशकात दहशतवादी टोळ्यात सामील होणे हाच एक रोजगार सुलभ होता. मनमोहनसिंग यांनी सत्तेत येताच काश्मीरसाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर केले होते ज्यात मोठ्या प्रकल्पांसह शिक्षण, आरोग्य, वीज आणि पानी पुरवठा या सारख्या बाबींना प्राधान्य देण्यात आले होते. पर्यटनाला प्रोत्साहन मिळावे रस्ते आणि रेल्वे यावर भर देण्यात आला होता. २००४ साली जाहीर केलेल्या या योजनांवर ३७००० कोटी खर्च करण्यात आले. केवळ विविध प्रकल्पच सुरु करण्यात आले नाही तर त्या प्रकल्पात काम मिळण्यासाठी लागणारे कौशल्य विकसित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले होते. मनमोहनसिंग यांनी विदेशात उच्चशिक्षण घेतले ते केवळ शिष्यवृत्तीच्या बळावर. त्यामुळे शिष्यवृत्तीचे महत्व ते जाणून होते. काश्मीरमध्ये शिक्षणाचा विस्तार आणि कौशल्य विकास यासाठी आर्थिक विषयावर पंतप्रधानांना सल्ला देणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष सी.रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. समितीने २१०० कोटी रुपये खर्चाची शिष्यवृत्ती योजना काश्मीरच्या युवकांसाठी तयार केली ज्याला मनमोहनसिंग यांनी मंजुरी दिली. त्यामुळे काश्मीरमधील प्रकल्पात काश्मीरमधील युवकांना काम मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला. मनमोहन काळातील वेगवान आर्थिक घडामोडीमुळे काश्मिरातील युवक व जनता दहशतवादाकडे वळण्या ऐवजी विकास कामात सहभागी झाली. ९०च्या दशकातील दहशतवादाने पोळलेल्या जनतेला मनमोहनसिंग यांचा विकासमार्ग भावल्याने काश्मिरातील मोठ्या दहशतवादी घटनात बरीच  घट झाली होती.                                               

२००८ ते २०१० या काळात काश्मीरमध्ये जनतेची मोठी आंदोलने झालीत व आंदोलकांवर गोळीबाराच्या मोठ्या घटनाही घडल्यात. सुरक्षादलाच्या  गोळीबारात एकाच दिवशी सर्वाधिक मृत्यू होण्याची घटना मनमोहनसिंग यांच्या काळातच घडली होती. मनमोहन काळात मुंबईत घडली तशी भयावह दहशतवादी घटना काश्मिरात घडली नाही हे खरे पण दहशतवादी गटाशी चकमकी होतच होत्या. भारतीय जनता पक्षाचा व पंतप्रधान मोदींचा मनमोहन काळात दहशतवादा बद्दल मऊ धोरणाचा आरोप आकड्याच्या आधारावर टिकणारा नाही. मनमोहन काळात ४०००च्या वर दहशतवादी मारले गेले. अटलबिहारी वाजपेयी आणि नरेंद्र मोदी यांच्या काळात मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांपेक्षा ही संख्या मोठी आहे. असे असले तरी मनमोहनसिंग यांचा काळ काश्मीरच्या आर्थिक विकासासाठी सुवर्णकाळ मानला जातो. या काळात वीज निर्मिती आणि वितरण वाढले. गांवागांवात वीज पोचली. रस्त्यांची कामे झालीत. रेल्वेच्या कामांना वेग येवून सर्व मोसमात चालेल अशी रेल्वेही सुरु झाली. पर्यटन उद्योगाला चांगले दिवस आले. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी २००४ मध्ये जे पॅकेज घोषित केले होते ते २४००० कोटीचे होते. पुढे किंमती वाढल्याने ते ३७००० कोटीचे झाले. यात ६७ कामे निश्चित करण्यात आली होती आणि त्यातील बहुतेक कामे पूर्णही झालीत. या ६७ कामातील एक काम होते जम्मू मध्ये राहण्याची नीट सोय नसणाऱ्या निर्वासित काश्मिरी पंडितांसाठी पक्के बांधकाम.  मनमोहनसिंग काश्मीरला सर्वाधिक वेळा भेट देणारे पंतप्रधान होते तरी पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांच्या उद्घाटनासाठी त्यांना वेळ मिळाला नाही. कदाचित काम पूर्ण होणे महत्वाचे ,उद्घाटन महत्वाचे नाही या धारणेतूनही त्यांनी उदघाटनाकडे दुर्लक्ष केले असेल. त्यांच्या काळात पूर्ण झालेले पण त्यांनी उदघाटन न केलेले महत्वाचे प्रकल्प होते कटरा लिंक प्रोजेक्ट,उरी-२ वीज प्रकल्प, श्रीनगर - लेह ट्रान्समिशन लाईन, निमो - बाझगो प्रकल्प. पुढे मनमोहन काळात पूर्ण झालेल्या काही प्रकल्पांचे उदघाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. मनमोहन काळातील काश्मिरात घडलेल्या आर्थिक घडामोडीने भारतापासून काश्मीरला वेगळे करू पाहणाऱ्या शक्ती अस्वस्थ झाल्या होत्या. २०१३ साली रेल्वेच्या उद्घाटनासाठी पंतप्रधान जेव्हा काश्मीरमध्ये गेले होते तेव्हा विभाजनवाद्यांनी त्यांचे स्वागत काश्मीर बंद करून केले. हा बंद पुकारण्यात हुरियतचे दोन्ही गट आणि जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा पुढाकार होता. त्यांचे म्हणणे होते की पंतप्रधान मनमोहनसिंग काश्मीरमध्ये येतात ते एखाद्या विकासकामाच्या उदघाटनासाठी किंवा विकासकामाचा प्रारंभ करण्यासाठी. काश्मीर प्रश्नाची राजकीय उकल करण्यासाठी पंतप्रधान पुढाकार घेत नसल्याची या फुटीरतावादी गटांची तक्रार होती. त्यासाठी त्यांनी बंद पुकारला होता. फुटीरतावादी गटांच्या तक्रारीत फारसे तथ्य नव्हते.                                                         

पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी काश्मीरच्या आर्थिक विकासाकडे जेवढे लक्ष दिले तेवढेच लक्ष काश्मीर प्रश्नावर राजकीय तोडगा काढण्याकडेही दिले होते. फरक एवढाच होता की तोडगा काढण्याचा प्रयत्न ते पुढच्या दाराने करण्यापेक्षा मागच्या दाराने करीत होते ज्याला बॅंक डोअर  बॅंक चॅनेल डीप्लोमसी म्हणतात. नरसिंहराव पासून ते मोदी पर्यंत सर्व पंतप्रधानांनी पाकिस्तान सोबत चर्चेसाठी हा मार्ग अवलंबिला आहे. कारण भारतीय जनमत हे पाकिस्तान सोबत चर्चा करणाऱ्या सरकारला कमजोर समजते ! भारतीय जनतेच्या माहितीपासून व नजरेपासून दूर भारत-पाकिस्तान प्रतिनिधींच्या बैठका होत असतात. अशा बैठकांचे दुसरे कारण हे आहे की दोन्ही देशाच्या काश्मीरबाबत घोषित भूमिकेच्या विपरीत चर्चा करणे दोन्ही देशातील जनतेला रुचत नाही आणि पटत नाही. अशा प्रकारच्या चर्चा अनधिकृत असल्या तरी अधिकृत चर्चेत घ्यायच्या निर्णयासाठी या चर्चांची उपयुक्तता वादातीत आहे. अशा अनधिकृत व अनौपचारिक  चर्चांसाठी नियुक्त प्रतिनिधी मात्र अधिकृतपणे नियुक्त केलेले असतात ! अशा चर्चेसाठी जो अजेंडा असतो तो उच्च पातळीवर अधिकृतपणे तयार केलेला असतो. त्या त्या वेळच्या राष्ट्रप्रमुखाचा कल लक्षात घेवूनच या चर्चा होतात. मनमोहनसिंग यांनी काश्मीरच्या स्वायत्तते संदर्भात नरसिंहराव यांनी केली तशी 'स्काय इज द लिमीट' सारखी घोषणा केली नाही की अटलबिहारी वाजपेयी सारखी संविधानापलीकडे मानवीयता, लोकतंत्र आणि काश्मिरियत अशी काश्मीर प्रश्न सोडविण्याच्या त्रिसूत्री सारखे एखादे सुत्र सांगितले नाही. आजच्या परिस्थितीत काश्मीर प्रश्नावर आपण कितपत पुढे जावू शकतो याचा विचार करून त्यांनी पुढची दिशा सांगितली. काश्मीरला विभाजित करणारी रेषा आपण बदलू शकत नाही याचे भान ठेवून त्यांनी मार्ग सांगितला. नियंत्रण रेषा राहणार आहे पण ती कागदावर राहील यासाठी प्रयत्न करता येतील. व्यवहारा मध्ये काश्मीरच्या दोन्ही भागातील लोक एकमेकांकडे जावू येवू शकतील. आपसात व्यापार करू शकतील. व्यापार वाढवू शकतील. सांस्कृतिक देवाणघेवाण होवू शकेल. असे झाले तर आज नियंत्रण रेषेवर भारत-पाकिस्तानात जो तणाव आहे तो संपुष्टात येईल. असे होणे शक्य आहे मात्र त्यासाठी पाकिस्तानने आतंकवाद व आतंकवाद्यांना आश्रय देणे थांबविले तरच. यामुळे दोन्ही देशांना हवा तसा काश्मीर प्रश्न सुटणार नाही पण दोन्ही देशात काश्मीरवरून असलेला तणाव व शत्रुता कमी होईल अशी मनमोहनसिंग यांची धारणा होती. या दृष्टीने पाकिस्तान सोबत अनौपचारिक चर्चा करण्यासाठी त्यांनी आपले प्रतिनिधी म्हणून सतिंदर लांबा या मुत्सद्याची निवड केली होती. 

                                             (क्रमशः)

----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, November 2, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ७९

मनमोहनसिंग यांचा  नरसिंहराव काळापासून काश्मीर प्रश्नाशी त्यांचा संबंध आल्याने काय करण्याची गरज आहे याबाबत त्यांची स्पष्ट अशी भूमिका होती. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील नियंत्रण रेषेत फेरफार किंवा बदल शक्य नाही पण काश्मिरी जनतेला विभागणारी सीमारेषा बदलता येत नसली तरी ती निष्प्रभ ठरवता येईल असा त्यांचा विश्वास होता. सीमेवरून दळणवळण आणि व्यापार वाढला तर सीमा आपोआप पुसट होईल असे त्यांना वाटत होते.
---------------------------------------------------------------------------------------


 सर्वाधिक वेळा काश्मीरचा दौरा करणारे पंतप्रधान म्हणून मनमोहनसिंग यांची नोंद घ्यावी लागेल. आपल्या १० वर्षाच्या कारकिर्दीत मनमोहनसिंग यांनी तब्बल १६ वेळा काश्मीरला भेट दिली. या भेटी प्रामुख्याने विकास योजनांचा प्रारंभ करण्यासाठी किंवा काश्मीरमध्ये चिरकाल शांतता टिकावी यासाठी विविध पक्षाशी आणि गटांशी चर्चा करण्यासाठी आयोजिलेल्या असायच्या. पंतप्रधानाच्या एवढ्या भेटी आणि एवढ्या बैठका हा त्याकाळात काश्मीर मधील दहशतवादी गटांच्या कारवायांना बराच आळा बसला होता याचा पुरावा मानला जातो. काश्मीरमध्ये आतंकवादी कारवायांसाठी आधी सारखी अनुकूल परिस्थिती नसल्यानेच भारताला धक्का देण्यासाठी पाकिस्तानच्या मदतीने पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटनांनी  मुंबईत २००८ साली मोठा आतंकवादी हल्ला घडवून आणला.  मनमोहनसिंग यांच्या कारकिर्दीतील पहिली चार वर्षे काश्मिरात बऱ्यापैकी शांतता असल्याने विविध विकासकामांना याकाळात चालना मिळाली. भारत - पाकिस्तान संबंध सुधारले तरच काश्मिरात शांतता नांदेल हे अटलबिहारी वाजपेयी यांनी ओळखले होते आणि म्हणून अनुकूल स्थिती नसतानाही त्यांनी पाकिस्तानशी विविध पातळीवर चर्चा आणि संवाद सुरु ठेवला होता. मनमोहनसिंग यांनी या चर्चेत आणि संवादात खंड पडू दिला नाही. सार्क बैठकीच्या वेळी अटलबिहारी आणि मुशर्रफ यांच्यात २००४ साली शेवटची बैठक झाली होती. त्यात मंत्री आणि अधिकारी पातळीवर बैठका घेवून संबंध सुरळीत करण्यावर भर दिला होता. ही प्रक्रिया मनमोहनसिंग यांनी पुढे नेली. अधिकृत चर्चेशिवाय नागरिक आणि निवृत्त अधिकारी पातळीवर अनौपचारिक चर्चेवरही मनमोहनसिंग यांनी भर दिला होता. नरसिंहराव काळापासून काश्मीर प्रश्नाशी त्यांचा संबंध आल्याने काय करण्याची गरज आहे याबाबत त्यांची स्पष्ट अशी भूमिका होती. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील नियंत्रण रेषेत फेरफार किंवा बदल शक्य नाही पण काश्मिरी जनतेला विभागणारी सीमारेषा बदलता येत नसली तरी ती निष्प्रभ ठरवता येईल असा त्यांचा विश्वास होता. सीमेवरून दळणवळण आणि व्यापार वाढला तर सीमा आपोआप पुसट होईल असे त्यांना वाटत होते व म्हणून त्यांनी त्या दिशेने पाउले उचलली. यातील पहिले महत्वाचे पाउल होते श्रीनगर ते मुजफर्राबाद बस सेवा सुरु करण्याचे .

२००४ साली पंतप्रधान बनल्यानंतर काही महिन्यातच युनोच्या आमसभेच्या प्रसंगी मनमोहनसिंग - मुशर्रफ भेट झाली होती. या भेटीत दोन देशातील विश्वास वृद्धिंगत करण्यासाठी वाजपेयी काळात ठरल्या प्रमाणे अधिकारी व मंत्री पातळीवरच्या बैठका पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार दोन देशाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या झालेल्या बैठकीत श्रीनगर ते मुजफर्राबाद बससेवा सुरु करण्याचा निर्णय झाला. स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तानने पश्तुनी टोळ्यांना शस्त्रसज्ज करून काश्मिरात घुसखोरी केली तेव्हापासून या दोन शहरा दरम्यान सुरु असलेली बससेवा खंडित झाली होती. ही बससेवा सुरु करण्यावर पहिल्यांदा १९९९-२००० साला दरम्यान वाजपेयी आणि नवाज शरीफ यांचे दरम्यान चर्चा झाली होती. नंतर २००२ मध्ये मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री बनल्यानंतर  पंतप्रधान वाजपेयी यांचेकडे या बससेवेचा विषय काढला. वाजपेयी अनुकूल होते पण पाकिस्तानचा प्रतिसाद फारसा उत्साहवर्धक नसल्याने तो विषय मागे पडला. सीमापार दळणवळण आणि व्यापार सुरु करण्यात मनमोहनसिंग यांना विशेष रस असल्याने त्यांच्या सरकारने पाठपुरावा करून ही बससेवा सुरु करण्यास पाकिस्तानला तयार केले. दोन्ही देशातील आणि काश्मीरच्या दोन्ही भागातील संबंध सुरळीत होणारे हे पाउल असल्याने दहशतवादी संघटनांचा या बससेवेला विरोध होता. ६ एप्रिल २००५ रोजी श्रीनगरहून सुटणाऱ्या बसला पंतप्रधान हिरवी झेंडी दाखविणार होते. तो कार्यक्रम हाणून पडण्यासाठी दहशतवाद्यांनी बस जिथून सुरु होणार होती तिथे जाळपोळ केली होती. तरी सुद्धा ठरलेल्या वेळी बससेवा सुरु करण्याचा निर्णय झाला आणि बसला हिरवी झेंडी दाखविण्यासाठी पंतप्रधान मनमोहनसिंग श्रीनगरला आले. मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची कन्या व पीडीपी पक्षाची अध्यक्षा महेबुबा मुफ्ती यांनी या पहिल्या बस मधून प्रवास केला. सीमापार बससेवा हा दोन देशातील विश्वास वाढविणारी  घटना होती. हुरियत कॉन्फरन्स, जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट, आणि इतर विरोधी गटांना बससेवा प्रारंभ करण्याच्या कार्यक्रमाचे निमंत्रण देण्यात आले होते पण त्यांनी कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकणे पसंत केले. काश्मिरी जनतेने मात्र या ऐतिहासिक बससेवेचे स्वागत केले. 

वाजपेयींनी जेव्हा नवी दिल्ली - लाहोर बससेवा सुरु करण्याचा व पहिल्या बसने लाहोरला जाण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्या निर्णयाचा गाजावाजा आणि स्वागत झाले होते. दोन देशातील संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीने त्या काळातील ते मोठे पाउल होते. तेवढा गाजावाजा श्रीनगर-मुजफर्राबाद बससेवेचा झाला नसला तरी प्रत्यक्ष काश्मिरात सर्वसामान्य जनतेने या बससेवेला डोक्यावर घेतले. अनेक विभागलेल्या कुटुंबाच्या भेटीगाठी या बससेवेने सुकर केल्या होत्या. ही बससेवा सुरु झाल्यानंतर १० दिवसांनी पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष मुशर्रफ हे भारत-पाक क्रिकेट सामना पाहण्याच्या निमित्ताने भारत भेटीवर आले होते. त्यावेळी झालेल्या मनमोहन-मुशर्रफ बैठकीत दोन्ही देशा दरम्यान रेल्वेसेवा सुरु करण्याचा निर्णय झाला. काश्मीरमधील आणखी काही शहरा दरम्यान बससेवा सुरु करण्याला अनुकुलता दाखविण्यात आली. सर्वात महत्वाचा निर्णय झाला तो काश्मीरमधील नियंत्रण रेषा व्यापारासाठी खुली करण्याचा. नियंत्रण रेषा किंवा सीमारेषा बदलता येणार नसली तरी ती निष्प्रभ ठरविण्याच्या मनमोहनसिंग यांच्या विचाराला व प्रयत्नाला मिळालेले हे मोठे यश होते. याचवर्षी पाकव्याप्त काश्मीरला उध्वस्त करणारा मोठा भूकंपाचा हादरा बसला. या भूकंपात ८० हजाराच्यावर लोक मृत्युमुखी पडले आणि तितकेच जखमी झालेत. जगभरातून मदतीचा ओघ सुरु झाला. ही मदत लवकर पोचण्यासाठी जम्मू नियंत्रण रेषेवरील मार्ग खुला करणे गरजेचे होते. भारताने तात्काळ मान्यता दिली. हा नवा मार्ग खुला केला तर पाकव्याप्त काश्मीर मधील काही शहरावर भारतीय प्रभाव वाढण्याची पाकिस्तानला भीती वाटत होती. मात्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून मदतीसाठी मार्ग खुला करण्याचा दबाव वाढल्यानंतर जम्मू नियंत्रण रेषेवरून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जाण्याचा मार्ग पाकिस्तानने खुला केला व भूकंपग्रस्तासाठी भारताने केलेली मदत स्वीकारली पण ती देखील मनाचा कोतेपणा दाखवून.  मदत भारतातून आली आहे याचे कोणतेही चिन्ह दिसणार नाही याची काळजी पाकिस्तानने घेतली. श्रीनगर - मुजफार्राबाद बसमुळे विभक्त परिवारांना मिळालेला दिलासा व निर्माण झालेले सौहार्द लक्षात घेवून पुढे २००६ साली पुछ्-रावळकोट बस सुरु करण्यास दोन्ही देशांनी मान्यता दिली. त्यावेळी पीडीपी-कॉंग्रेस करारानुसार  जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री पद कॉंग्रेसचे गुलाम नबी आझाद यांचेकडे आले होते. त्यांनीच या बसला हिरवी झेंडी दाखविली. दोन देशातील विश्वास आणि जनतेचे संबंध वाढविण्यासाठी मनमोहन काळात झालेला आणखी एक महत्वाचा निर्णय म्हणजे अमृतसरहून गुरु नानक यांचे जन्मस्थान असलेल्या पाकिस्तानातील नानकाना साहिब येथे जाण्यासाठी बससेवा सुरु करणे. पंज आब या नावाने ही बस सेवा सुरु झाली. २४ मार्च २००६ साली पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी या बसला हिरवी झेंडी दाखविली. पाकिस्तानने दोस्ती नावाने या मार्गावर बससेवा सुरु केली. मनमोहनसिंग यांनी दोन देशातील विश्वास वाढविण्यासाठी आणि जनतेचे संबंध वाढविण्यासाठी बस डीप्लोमसीचा यशस्वीरीत्या वापर केला. मनमोहनसिंग यांचे जन्मगांव पाकिस्तानात असूनही १० वर्षाच्या कारकिर्दीत त्यांनी एकदाही पाकिस्तानला भेट दिली नाही.

                                                          (क्रमशः)

----------------------------------------------------------------------------------  

सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, October 26, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ७८

 वाजपेयी काळात मनमोहनसिंग काश्मीरवर लक्ष ठेवून होते आणि याची प्रचिती ते पंतप्रधान झाल्याबरोबर आली. वाजपेयी काळात सुरु झालेली प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी सरकारचा दूत म्हणून वाजपेयी यांनी काम करावे अशी विनंती पंतप्रधानाच्या वतीने वाजपेयी यांना करण्यात आली होती.
------------------------------------------------------------------------------------------
    

पंतप्रधान वाजपेयी यांच्या काळापर्यंत भारताच्या काश्मीर धोरणाचे एक वैशिष्ट्य राहिले आहे. ते म्हणजे एका पंतप्रधानाने आखलेले काश्मीर धोरण नंतर येणाऱ्या पंतप्रधानाने पुढे नेले नाही. याला अल्पकाळाचा अपवाद राहिला आहे तो नरसिंहराव यांचे नंतर पंतप्रधान झालेले देवेगौडा यांचा. दशकभर राज्यपाल व राष्ट्रपती राजवटीचा अंमल राहिलेल्या जम्मू-काश्मीर मध्ये लवकरात लवकर विधानसभा निवडणूक घेवून निर्वाचित सरकारच्या हाती तेथील कारभार सोपविण्याचा नरसिंहराव यांचा प्रयत्न व आग्रह होता. यासाठी भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत देता येईल तितकी स्वायत्तता देण्याची त्यांची तयारी होती. नरसिंहराव यांचे हेच धोरण आपल्या ११ महिन्याच्या अल्प कार्यकाळात देवेगौडा यांनी पुढे नेले व विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या. स्वायत्ततेच्या बाबतीत नरसिंहराव यांचेच धोरण पुढे नेण्याची घोषणाही त्यांनी केली होती. काश्मीर विधानसभेने पारित केलेला भारतीय राज्यघटने अंतर्गत स्वायत्तता देण्याचा प्रस्ताव वाजपेयी सरकारने फेटाळून आधीच्या सरकारच्या धोरणाशी फारकत घेतली. काश्मीरच्या बाबतीत अशी फारकत पहिल्यांदाच घेतली गेली नव्हती. आपल्या शेवटच्या दिवसात पंडीत नेहरुंना शेख अब्दुल्लांना अटक ही चूक होती याची जाणीव झाली होती. शेख अब्दुल्लांना बाजूला सारून काश्मीर बाबत तोडगा काढता येणार नाही हेही त्यांच्या लक्षात आले होते. शेख अब्दुल्लांची मुक्तता करून काश्मीरप्रश्नी तोडगा काढण्याचे प्रयत्न त्यांनी सुरु केले. या कामी मदत करण्यासाठी त्यांनी आग्रहपूर्वक लालबहादूर शास्त्रींना दिल्लीला बोलावून मंत्रीमंडळात सामील करून घेतले व काश्मीरप्रश्नी वाटाघाटीची जबाबदारी सोपविली होती. पण पुढे काही प्रगती होण्या आधीच नेहरूंचे निधन झाले. त्यांच्या नंतर लालबहादूर शास्त्री पंतप्रधान झाले आणि शेवटच्या काळात नेहरूंनी काश्मीर प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे सुरु केलेले प्रयत्न थांबविले. शास्त्रींच्याच काळात शेख अब्दुल्लांना पुन्हा अटक करण्यात आली होती.                                                                                                           

शास्त्री यांचे नंतर पंतप्रधान झालेल्या इंदिरा गांधीनी शास्त्रींच्या काळातील काश्मीर धोरण पुन्हा बदलले. त्यांनी शेख अब्दुल्लांची तुरुंगातून सुटका करून त्यांच्याशी वाटाघाटी सुरु केल्या. त्यांच्या सोबत करार करून त्यांचेकडे काश्मीरची सत्ताही सोपविली आणि आपल्याच कार्यकाळात शेख अब्दुल्ला नंतर सत्तेत आलेल्या फारूक अब्दुल्ला यांच्या सत्तेला आव्हान दिले. त्यांचे सरकार बडतर्फ करून व त्यांच्या पक्षात फुट पाडून नव्या सरकारच्या स्थापनेचा मार्ग प्रशस्त केला. इंदिरा गांधी यांचे नंतर सत्तेत आलेल्या राजीव गांधीनी पुन्हा इंदिरा गांधींच्या काश्मीर धोरणात बदल करून फारूक अब्दुल्लाशी जुळवून घेतले. काश्मीरच्या बाबतीत अशी धरसोड सातत्याने झाली आहे. आधीच्या कार्यकाळातील काही धोरणे स्विकारायची काही नाकारायची असेही घडले. नरसिंहराव यांचे स्वायत्ततेचे धोरण वाजपेयींनी फेटाळले पण काश्मिरातील पृथकतावादी आणि दहशतवादी गटांशी चर्चा करून त्यांना मुख्य धारेत आणण्याचे नरसिंहराव यांनी सुरु केलेले प्रयत्न मात्र वाजपेयींनी पुढे चालू ठेवले होते. वाजपेयी काळात आखलेले काश्मीर बाबतचे संपूर्ण धोरण आपल्या पहिल्या कार्यकाळात पुढे नेण्याचा प्रयत्न करणारे एकमेव पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग होते. पंतप्रधान बदलला की काश्मीर बाबतीत धोरणही बदलते यात खंड पडला. मात्र काश्मीर धोरणा संदर्भात सरकारच्या निर्णयाला विरोध करण्याच्या भारतीय जनता पक्षाच्या धोरणात खंड पडला नाही. काश्मीर संदर्भात वाजपेयींचे धोरण पुढे नेणाऱ्या पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना वाजपेयी यांचेकडूनच विरोध झाला. मनमोहनसिंग काश्मीर बाबतीत मऊ धोरण अवलंबित असल्याचा वाजपेयींनी आरोप केला होता. काश्मीरसह सर्व प्रश्नांवर सर्व पातळ्यावर चर्चा आणि सहकार्य हे वाजपेयींनी आखलेले धोरणच वाजपेयींच्या पराभवानंतर डॉ.मनमोहन सिंग यांनी पुढे नेले. याच्या परिणामी सिंग यांच्या २००४ ते २००९ या पहिल्या  कार्यकाळात २००८ चा अपवाद वगळता काश्मीर शांत राहिले. 

पंतप्रधान बनण्याच्या आधीपासून मनमोहनसिंग काश्मीर संबंधीच्या निर्णय प्रक्रियेत सामील होते. नरसिंहराव मंत्रीमंडळात मनमोहनसिंग अर्थमंत्री असले तरी नरसिंहराव यांनी काश्मीरच्या सल्लामसलतीत सिंग यांना सामील करून घेतले होते. राजेश पायलट यांचेकडे काश्मीरचा प्रभार असला तरी काश्मीर संबंधीचा कोणताही प्रस्ताव मनमोहनसिंग यांच्या चिकित्सेनंतरच नरसिंहराव यांच्या विचारार्थ जात असे. काश्मीर प्रश्नाशी सिंग यांचा आलेला संबंध वाजपेयी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांच्याही उपयोगी आला. पाकिस्तान प्रेरित मोठमोठ्या आतंकवादी हल्ल्यानंतरही वाजपेयींनी पाकिस्तानशी चर्चेचा प्रयत्न चालू ठेवला होता यावर कॉंग्रेसचा आक्षेप होता व कॉंग्रेस सातत्याने वाजपेयी यांच्यावर टीका करत होती. अशी टीका देशहिताची नाही हे मनमोहनसिंग यांनीच कॉंग्रेसच्या धुरीणांना पटविले आणि काश्मीर बाबतीत वाजपेयींवर होणारी टीका सौम्य करायला कॉंग्रेसला भाग पाडले होते. याचा अर्थ वाजपेयी काळातही मनमोहनसिंग काश्मीरवर लक्ष ठेवून होते आणि याची प्रचिती ते पंतप्रधान झाल्याबरोबर आली. वाजपेयी काळात सुरु झालेली प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी सरकारचा दूत म्हणून वाजपेयी यांनी काम करावे अशी विनंती पंतप्रधानाच्या वतीने वाजपेयी यांना करण्यात आली होती.                                   

वाजपेयी यांनी हा प्रस्ताव स्वीकारला असता तर नवा इतिहास घडला असता. काश्मिरी जनतेच्या मनात वाजपेयी बद्दल आदर होता आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष मुशर्रफ यांचाही वाजपेयींवर विश्वास होता. आग्रा शिखर परिषद वाजपेयी यांचेमुळे असफल झाली नसल्याची मुशर्रफ यांना खात्री होती. त्यामुळे मनमोहन सरकारचा दूत म्हणून वाजपेयींना त्यांच्या कार्यकाळात जे साध्य करता आले नाही ते साध्य करण्याची संधी चालून आली होती.पण भारतीय जनता पक्ष २००४ साली झालेल्या अनपेक्षित पराभवाच्या धक्क्यातून सावरला नव्हता. आपल्याला जे साधता आले नाही ते मनमोहन सरकारलाही साधता येवू नये अशी पक्षाची कोती भूमिका होती जी अडवाणी यांच्या वक्तव्यातून प्रकट झाली. पराभवानंतर भारत पाकिस्तान यांच्यात होवू घातलेल्या वाटाघाटीवर भाष्य करताना अडवाणी यांनी फक्त भारतीय जनता पक्षच पाकिस्तानला सवलत देवून संबंध सुरळीत करू शकतो कारण भारतीय जनता पक्ष पाकिस्तान धार्जिणा नाही यावर भारतीय जनतेचा विश्वास आहे असा दावा केला होता.  कॉंग्रेसची धोरणे पाकिस्तान व मुस्लीम धार्जिणी आहेत हा टीकेचा सूर आळवता यावा म्हणून भारतीय जनता पक्षाने वाजपेयींना मनमोहन सरकारचे दूत म्हणून काम करण्याची परवानगी दिली नाही. वाजपेयींच्या नकारा नंतरही मनमोहनसिंग यांनी काश्मीर आणि भारत-पाक संबंधांवर वाजपेयींशी सल्लामसलत सुरु ठेवली. मनमोहन पंतप्रधान झाल्यानंतर काही महिन्यातच युनोची आमसभा होणार होती व याप्रसंगी मनमोहन-मुशर्रफ यांची बैठक होणार होती. युनोच्या आमसभेला जाण्यापूर्वी मनमोहनसिंग यांनी वाजपेयींना भेटीसाठी बोलावले होते. त्यांच्यात आणि मुशर्रफ यांच्यात झालेली चर्चा, झालेले निर्णय त्यांनी वाजपेयी यांचेकडून समजून घेतले. या बैठकीच्या वेळी मनमोहन मंत्रिमंडळातील परराष्ट्रमंत्री नटवरसिंग आणि वाजपेयी मंत्रीमंडळात पारराष्ट्र मंत्री राहिलेले यशवंत सिन्हाही उपस्थित होते. काश्मीर आणि पाकिस्तान संबंधीच्या धोरणात सातत्य राखण्याचा हा पहिला प्रयत्न होता.

                                                          (क्रमशः)
-----------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, October 11, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ७७

एप्रिल २००३ मध्ये श्रीनगरच्या सभेत पंतप्रधान वाजपेयींनी काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठीची त्रिसूत्री मांडली. 'इन्सानियत , जम्हुरियत आणि काश्मिरियत' अशी ती त्रिसूत्री होती. केवळ जाहीर सभेत बोलून अटलबिहारी वाजपेयी थांबले नाहीत. त्यांनी लोकसभेत बोलताना देखील या त्रिसूत्रीवर भर दिला होता.  काश्मीरला जे काही द्यायचे ते संविधानाच्या मर्यादेतच या आजवरच्या धारणेला वाजपेयींच्या या त्रिसुत्रीने छेद देवून काश्मिरी जनतेच्या मनात नवी आशा निर्माण केली होती.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 
१९९८ ते २००४ हा पंतप्रधान वाजपेयी यांचा कार्यकाळ काश्मीर संदर्भातील भरगच्च घडामोडी आणि चांगल्या वाईट घटनांनी भरलेला होता. त्यांची राजवट जावून २० वर्षे झालीत पण त्यांचा कार्यकाळ आजही तिथली जनता विसरली नाही. ज्या पंतप्रधानाची काश्मिरात सर्वाधिक आठवण केली जाते ते पंतप्रधान वाजपेयीच आहेत. आज पन्नाशीच्या पुढचे जे लोक काश्मीरमध्ये आहेत त्यांचे एका बाबतीत एकमत आढळेल आणि ती बाब म्हणजे २००४ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत एन डी ए चा पराभव झाला नसता आणि वाजपेयी पुन्हा पंतप्रधान झाले असते तर काश्मीरचा गुंता सुटायला मोठी चालना मिळाली असती. काश्मीरच्या बाबतीत सर्वात मोठी घोषणा तर पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी केली होती. संविधानाच्या चौकटीत काश्मीरची जनता जे मागेल ते देण्याची तयारी त्यांनी दाखविली होती. 'स्काय इज द लिमीट' हा शब्दप्रयोग त्यांनी केला होता. त्यानंतरच फारूक अब्दुल्ला यांनी काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत सहभागी होण्याची तयारी दर्शविली आणि एक दशकानंतर तिथे निवडणुका होवू शकल्या. नरसिंहराव आणि देवेगौडा या पंतप्रधानांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार संविधानाच्या चौकटीत काश्मीर विधानसभेने स्वायत्ततेची मागणी केली व तसा ठरावही केला. हा ठराव मंजुरीसाठी केंद्राकडे पाठविला तेव्हा पंतप्रधानपदी अटलबिहारी वाजपेयी होते. तो ठराव संविधानाच्या चौकटीत आहे हे वाजपेयी आणि अडवाणी दोघानाही मान्य होते. आणि तरीही इंदिरा गांधी यांनी जो तर्क दिला होता तोच तर्क - १९५२ ची स्थिती निर्माण करणे म्हणजे घड्याळाचे काटे मागे फिरविल्या सारखे होईल - देत वाजपेयी सरकारने जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा स्वायत्तता विषयक ठराव नामंजूर केला होता. आणि तरीही काश्मीरची जनता वाजपेयींचीच आठवण करतात हे विशेष आहे. पाकिस्तानकडून भारताशी संबंध बिघडतील अशा कारवाया वेळोवेळी होवूनही पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न वाजपेयींनी शेवटपर्यंत सोडला नाही हे एक महत्वाचे कारण त्यामागे होते.                                                           

पाकिस्तानच्या चिथावणीने १९९० च्या दशकात काश्मिरी जनतेला जे भोगावे लागले त्यामुळे जनतेचा दहशतवादाबाबत भ्रमनिरास झाला होता. काश्मिरात शांतता नांदायची असेल व दहशतवादी कारवाया थांबवायच्या असतील तर भारत-पाक संबंध सुरळीत होणे गरजेचे आहे या निष्कर्षाप्रत लोक आले होते आणि वाजपेयींनी त्यावरच जोर दिला होता. पाकिस्तानशी चर्चा करणे भारतीय जनतेला फारसे आवडत नाही. अशा चर्चेचा आधी जनसंघ व नंतरच्या भारतीय जनता पक्षाने कायम विरोध केला आहे. त्यामुळे भारत पाक चर्चा कायम पडद्याआड व लोकांच्या नजरेआड होत आली आहे. अगदी सध्याचे नरेंद्र मोदी सरकार सुद्धा दुसऱ्या देशाच्या भूमीवर पाकिस्तानशी चर्चा करत असते. पण कारगिल सारख्या घटनेनंतरही पाकिस्तानशी चर्चा करण्याची इच्छा आणि हिम्मत वाजपेयींनी दाखविली. २००४ साली तर लालकृष्ण अडवाणी यांनी जाहीरपणे म्हंटले होते की भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने पाकिस्तानला सवलती दिल्या तरी लोक त्याचा विरोध करणार नाही ! त्यांचे हे विधान अजिबात अतिशयोक्त नाही. कारगिल घडविणाऱ्या परवेज मुशर्रफ यांचे दिल्ली व आग्रा येथे झालेले जंगी स्वागत व आग्रा शिखर परिषद अडवाणी यांच्या विधानाची पुष्टी करते. कॉंग्रेसच्या राजवटीत कारगिल घडले असते आणि ते घडविणाऱ्याला कॉंग्रेस सरकारने आमंत्रित करून जंगी स्वागत केले असते तर देशभर काय आणि कशा प्रतिक्रिया उमटल्या असत्या याचा सहज अंदाज करता येईल. त्यामुळे पाकिस्तानशी संबंध सुधारून काश्मीर प्रश्न सोडवायला चालना देणे कॉंग्रेसला शक्य नाही. ते काम भारतीय जनता पक्षाचे अटलबिहारी सारखे नेतेच करू शकतात या निष्कर्षाप्रत काश्मिरी जनता आली होती आणि म्हणून काश्मिरी जनतेला वाजपेयी यांच्या बद्दल विशेष आस्था आणि प्रेम वाटत आले. भारतीय जनमताचा विचार न करता वाजपेयींनी त्यांच्या कार्यकाळात आणखी एक गोष्ट केली. हुरियतच्या झेंड्याखाली एकत्र आलेल्या पाकिस्तान धार्जिण्या विभाजनवादी नेत्यांशी काश्मीर प्रश्न कसा सोडविता येईल याची थेट चर्चा सुरु केली. यापूर्वीही नरसिंहराव सरकारने विभाजनवादी व दहशतवादी गटांशी चर्चा केली होती. पण ती चर्चा गाजावाजा न करता , लोकांच्या लक्षात येणार नाही अशा पद्धतीने केली होती. वाजपेयींनी चर्चेतून प्रश्न सोडविण्याचे जाहीर आवाहन करून उघडपणे चर्चा केली. काश्मीरच्या राजकारणात हुरियतच्या नेत्यांना पहिल्यांदाच महत्व मिळाले होते आणि ते नेते वाजपेयीवर जाम खुश होते. पण हाच प्रयोग मनमोहनसिंग सरकारने पुढे चालविण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा मात्र भारतीय जनता पक्षाने आणि दस्तुरखुद्द वाजपेयींनी विरोध केला.  

अटलबिहारी वाजपेयींच्या काश्मीर जनतेमधील लोकप्रियतेचे सर्वात मोठे कारण ठरले ते काश्मिरी जनतेला भावलेले त्यांचे भावनिक आवाहन ! १८ एप्रिल २००३ रोजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींची श्रीनगरच्या क्रिकेट स्टेडियम मध्ये जाहीर सभा झाली. १९८७ नंतर काश्मिरात झालेली पंतप्रधानांची ही पहिली सभा होती. १९८७ साली राजीव गांधींची सभा झाली होती. या सभेपूर्वी वाजपेयींनी काश्मीरला तीनदा भेट दिली होती. सभा मात्र चवथ्यांदा आले तेव्हा घेतली. या सभेत त्यांनी पुन्हा एकदा पाकिस्तानला चर्चेचे आवाहन केले. दहशतवाद्यांनी नवी दिल्लीत संसदेवर केलेल्या हल्ल्यानंतर राबविण्यात आलेल्या 'ऑपरेशन पराक्रम'च्या पार्श्वभूमीवर हे आवाहन करण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांनी सभेत पुढे बोलताना १९९० च्या दशकात जे भोगावे लागले त्याबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली आणि काश्मीरचा प्रश्न संविधानाच्या मर्यादेत नव्हे तर मानवतेच्या दृष्टीकोनातून सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे वचन जनतेला दिले. काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठीची त्रिसूत्रीच त्यांनी या सभेत मांडली. 'इन्सानियत , जम्हुरियत आणि काश्मिरियत' अशी ती त्रिसूत्री होती. केवळ जाहीर सभेत बोलून अटलबिहारी वाजपेयी थांबले नाहीत. त्यांनी लोकसभेत बोलताना देखील काश्मीर प्रश्न सोडविण्याची ही त्रिसूत्री मांडली होती. काश्मीरला जे काही द्यायचे ते संविधानाच्या मर्यादेतच या आजवरच्या धारणेला वाजपेयींच्या या त्रीसुत्रीने छेद देवून काश्मिरी जनतेच्या मनात नवी आशा निर्माण केली. काश्मीरचा प्रश्न सोडविण्याची जेव्हा जेव्हा चर्चा होते तेव्हा काश्मिरी जनतेकडून आजही वाजपेयींची आणि त्यांच्या या त्रिसूत्रीची आठवण करून देण्यात येते. १९५३ नंतर काश्मिरी जनतेचे मन जिंकणारे पंतप्रधान म्हणून वाजपेयींचा उल्लेख होत राहील. काश्मिरी जनतेचे मन जिंकणारे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू होते आणि त्यांच्यामुळेच काश्मीर भारताचा भाग बनला हे सत्य असले तरी काश्मिरी जनतेतील त्यांची लोकप्रियता १९५३ च्या शेख अब्दुल्लांच्या बडतर्फी व अटके नंतर उरली नाही. काश्मीरमध्ये आज नेहरूंचे नाही तर वाजपेयींचे नाव आदराने घेतले जाते.  

                                                      (क्रमशः)

------------------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, October 5, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ७६

 २००२ च्या काश्मीर विधानसभा निवडणुकी वेळी वाजपेयी सरकारची इच्छा दहशतवादी गटांनी व त्यांच्या नेत्यांनी दहशतवाद सोडून निवडणुक प्रक्रियेत सहभागी व्हावे अशी होती. तशी या गटांच्या प्रमुखाशी सरकारने बोलणीही केली. पण निवडणुकांचा पूर्वानुभव लक्षात घेता निवडणुका खुल्या वातावरणात होतील यावर विश्वास ठेवायला कोणी तयार नव्हते. प्रत्यक्षात निवडणुका झाल्या नंतर इंग्लंड-अमेरिकेसह अनेक राष्ट्रांनी निवडणुका मुक्त वातावरणात झाल्याची पावती दिली.
---------------------------------------------------------------------------------------------------


नवी दिल्लीत संसदेवर झालेल्या आतंकवादी हल्ल्यात पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संघटनांचा हात असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर पाकिस्तानला धडा शिकविण्यासाठी आखलेल्या 'ऑपरेशन पराक्रम' मोहिमेनंतर सीमेवर मोठ्या प्रमाणात सैन्याची जमवाजमव होवूनही युद्ध झाले नाही. काश्मिरातील नियंत्रण रेषेवर सैन्याच्या मोठ्या प्रमाणावर उपस्थितीचा एक फायदा झाला. त्यावेळी काश्मीरमध्ये निवडणुका होवू घातल्या होत्या. निवडणुका होवू नयेत असाच पाकिस्तान प्रेरित आणि प्रशिक्षित दहशतवाद्यांचा प्रयत्न असायचा. सीमेवरील सैन्याच्या मोठ्या उपस्थितीमुळे पाकिस्तानातून किंवा पाकव्याप्त काश्मीर मधून नियंत्रण रेषा पार करून निवडणुका उधळून लावण्यासाठी दहशतवादी कारवाया करणे नेहमीप्रमाणे सहजशक्य नव्हते. त्यामुळे दहशतवाद्यांच्या प्रभावापासून व कारवायापासून वाजपेयी काळात झालेल्या काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुका बऱ्याच प्रमाणात मुक्त राहिल्या. तहरीक ए हुरियत या पाकिस्तानकडे झुकलेल्या संघटनेने निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन काश्मिरी जनतेला केले होते. बहिष्कारासाठी पाकिस्तानचा दबाव असतांनाही हुरियत कॉन्फरन्सने बहिष्काराचे आवाहन केले नाही. ४३ टक्क्यापेक्षा अधिक मतदारांनी या निवडणुकीत मतदान केले.  कॉंग्रेसमधून व्ही.पी. सिंग काळात जनता दलात गेलेल्या आणि नरसिंहराव काळात परत कॉंग्रेसमध्ये आलेल्या मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी या निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा एकदा कॉंग्रेसचा त्याग करून जम्मू आणि काश्मीर पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) ची स्थापना केली. शेख अब्दुल्लांच्या मृत्यूनंतर काश्मीरचा मुख्यमंत्री बनण्याची महत्वाकांक्षा बाळगून असलेल्या मुफ्ती मोहम्मद सईद यांना मुख्यमंत्री होता आले नाही. कॉंग्रेसमध्ये राहून आपली मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा पूर्ण होणार नाही या निष्कर्षाप्रत आलेल्या मुफ्तीने आपली महत्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी स्वत:चा पक्ष स्थापन केला होता. २००२ च्या निवडणुकीतील पीडीपीची कामगिरी फार चांगली राहिली असे म्हणता येणार नाही तरी मुख्यमंत्रीपदी आरूढ होण्यात ते यशस्वी झाले.
 

निवडणूक मुक्त वातावरणात आणि कोणत्याही हेराफेरीविना झाल्याचे जगाला दाखवण्याची वाजपेयी सरकारची इच्छा होती. त्यासाठी केंद्र सरकारने त्यावेळचे मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांच्या पुढे राज्यपाल राजवट लागू करून निवडणूक घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. फारूक अब्दुल्लांनी राज्याच्या राजकारणात न राहता उपराष्ट्रपती व्हावे असाही प्रस्ताव देण्यात आला होता. दोन्ही प्रस्तावास फारूक अब्दुल्लाने मान्यताही दिली होती. पुढे उपराष्ट्रपती पदाचा प्रस्ताव बारगळल्या नंतर फारूक अब्दुल्लांनी निवडणुकीपूर्वी राज्यपाल राजवट लावण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव अमान्य केला. तरीही २००२ साली झालेल्या निवडणुका तुलनेने शांत परिस्थितीत झाल्या आणि मुख्य म्हणजे या निवडणुका हेराफेरी मुक्त झाल्याचे मानण्यात येते. इंग्लंड-अमेरिकेसह अनेक देशांनी निवडणुका मुक्त वातावरणात झाल्याचे मान्य करून केंद्र व राज्य सरकारचे कौतुक केले. वाजपेयी सरकारची इच्छा दहशतवादी गटांनी व त्यांच्या नेत्यांनी दहशतवाद सोडून निवडणुक प्रक्रियेत सहभागी व्हावे अशी होती. तशी या गटांच्या प्रमुखाशी सरकारने बोलणीही केली. पण निवडणुकांचा पूर्वानुभव लक्षात घेता निवडणुका खुल्या वातावरणात होतील यावर विश्वास ठेवायला कोणी तयार नव्हते. या गटांच्या मते केंद्र सरकारला फारूक अब्दुल्ला किंवा उमर अब्दुल्ला यांनाच मुख्यमंत्री करायचे असल्याने निवडणुकांचे निकाल तसेच लागतील. आपल्या सहभागाने हे निकाल बदलणार नाहीत असा पक्का विश्वास असल्याने दहशतवादी गटांच्या म्होरक्यांनी निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्यास नकार दिला होता. या गटांनी व्यक्त केलेला अंदाज सपशेल खोटा ठरला यावरूनही निवडणुकीत हेराफेरी करून एखाद्या पक्षाला निवडून आणण्याचा प्रयत्न झाला नाही हे स्पष्ट झाले. ही निवडणूक मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला व त्यांच्या पक्षासाठी कठीण गेली. १९९६ ला स्वायत्ततेचा मुद्दा पुढे करून फारूक अब्दुल्लाने यश मिळविले होते. निवडून आल्यावर त्यांनी स्वायात्तते संबंधीचा प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर करून घेतलाही होता. पण त्यांचा पक्ष सहभागी असलेल्या एन डी ए सरकारने तो प्रस्ताव नामंजूर केला. प्रस्ताव नामंजूर झाल्यावर एन डी ए न सोडणे फारूक अब्दुल्ला व त्यांच्या पक्षाला महागात पडले. फारूक अब्दुल्ला व नॅशनल कॉन्फरन्स स्वायात्तते बद्दल गंभीर नाही असा समज पसरला व त्याचा फटका २००२ च्या निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्सला बसला.


स्वायत्ततेचा मुद्दा पुढे करून १९९६ साली ८७ पैकी ५७ जागा मिळविणाऱ्या नॅशनल कॉन्फरन्सला २००२ च्या निवडणुकीत फक्त २८ जागांवर समाधान मानावे लागले. बहुमतापासून दूर राहूनही पहिल्या क्रमांकाच्या जागा मिळविणारा पक्ष हे स्थान नॅशनल कॉन्फरन्सला टिकविता आले. कॉंग्रेसने आश्चर्यकारकरित्या २० जागा मिळवून दुसरे स्थान पटकावले. नवा पक्ष स्थापन करून पहिल्यांदा निवडणुकीला सामोरे गेलेल्या मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या पीडीपी पक्षाला १६ जागा मिळविता आल्या. केंद्रातील वाजपेयी सरकार पाठीशी असूनही दुसऱ्या पक्षात फुट पाडून सरकार बनविण्याचा प्रयत्न नॅशनल कॉन्फरन्स कडून झाला नाही. त्यामुळे सरकार बनण्यातही पारदर्शकता राहिली. काश्मीर सारख्या अशांत प्रदेशात स्थिर सरकारची गरज लक्षात घेवून पंतप्रधान वाजपेयींची नॅशनल कॉन्फरन्स व कॉंग्रेसने एकत्र येवून सरकार बनवावे अशी इच्छा होती. पण ते शक्य झाले नाही. कॉंग्रेस व मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या पीडीपी पक्षात सरकार बनविण्यावर सहमती झाली. पहिली तीन वर्षे पीडीपीचा मुख्यमंत्री तर नंतरची तीन वर्षे कॉंग्रेसचा मुख्यमंत्री राहील असे ठरले व त्याप्रमाणे पीडीपीचे मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्रीपदी आरूढ झाले. केंद्रात सत्तेत असूनही भारतीय जनता पक्षाला या निवडणुकीत फटका बसला. ही बाब २००२ च्या निवडणुकीत केंद्र सरकारच्या यंत्रणेने हस्तक्षेप करून निवडणूक निकाल फिरविले नाहीत हे सिद्ध करणारी आहे. १९९६ च्या निवडणुकीत भीमसिंग यांच्या पँथर पार्टी सोबत युती करून ८ जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. त्यावेळी भीमसिंग यांच्या पक्षाला एक जागा मिळाली होती. २००२ च्या निवडणुकीत मात्र भाजपला एकाच जागेवर विजय मिळविता आला तर भीमसिंग यांची पँथर पार्टी ४ जागी विजयी झाली. केंद्रात सत्तेत असताना इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांनी काश्मीर मध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सने कॉंग्रेस सोबत युती केली पाहिजे असा आग्रह धरला होता. तसा आग्रह पंतप्रधान वाजपेयी यांनी केला नाही. त्यामुळे निवडणुका मुक्त वातावरणात होवू शकल्या. दिल्ली ते लाहोर बस सुरु करणे आणि पाकिस्तान सोबतचे संबंध सुधारण्याच्या वाजपेयींच्या प्रयत्नाने काश्मिरात वाजपेयींची लोकप्रियता वाढूनही निवडणुकीत त्याचा भारतीय जनता पक्षाला फायदा झाला नाही. याचा अर्थ काश्मीरमध्ये पंतप्रधान वाजपेयी व्यक्ती म्हणून लोकप्रिय होते पण भारतीय जनता पक्षा बद्दलचे काश्मिरी जनतेचे मत अनुकूल नव्हते. २००२ च्या निवडणुकीत सपाटून मार खाणाऱ्या पक्षाचे नेते वाजपेयी यांच्या काश्मिरी जनतेतील लोकप्रियतेचे रहस्य काय असा प्रश्न पडतो.

                                                             (क्रमशः)

---------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 





Thursday, September 28, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ७५

आग्रा परिषदे नंतर तीन पाकिस्तानी  दहशतवाद्यांनी १ ऑक्टो.२००१  रोजी काश्मीर विधानसभेवर   
हल्ला केला. या हल्ल्यानंतर जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांनी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सैन्य घुसवून पाकिस्तान चालवीत असलेली आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्रे उध्वस्त करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. काश्मीर विधानसभेवरील हल्ल्यानंतर दोनच महिन्यात नवी दिल्ली येथे दहशतवाद्यांनी भारतीय संसदेवर हल्ला केला. --------------------------------------------------------------------------------------


विसाव्या शतकाचा शेवट भारतासाठी वाईट झाला. दहशतवाद्यांच्या मागण्यांपुढे झुकून तीन दहशतवाद्यांना सोडावे लागले. नव्या सहस्त्रकाचा प्रारंभही चांगला झाला नाही. काश्मीर मधील शांततेच्या आशा वाजपेयी आणि मुशर्रफ यांच्यातील आग्रा परिषदेवर केंद्रित झालेल्या होत्या. पण त्या परिषदेतून काहीच निष्पन्न न झाल्याने सर्वांचीच निराशा झाली. सर्वाधिक निराशा काश्मिरी जनतेची झाली. दशकभर हिंसाचाराच्या झळा सोसलेल्या काश्मिरी जनतेला शांतता हवी होती. आग्रा परिषद असफल होण्याचा सर्वाधिक फटका काश्मिरी जनतेलाच बसणार होता. परिषद असफल होणे म्हणजे काश्मीर मध्ये पुन्हा दहशतवादी कारवाया वाढण्याची भीती होती. ही भीती खोटी नव्हती हे आग्रा शिखर परिषदे नंतर दोन महिन्यातच दिसून आले. काश्मीर विधानसभेवर पाकिस्तानातून आलेल्या दहशतवाद्यांनी १ ऑक्टोबर २००१ रोजी हल्ला केला. हा आत्मघाती दहशतवादी हल्ला होता ज्यात तीन दहशतवादी सामील होते. त्यांच्यापैकी एकाने स्फोटकाने भरलेली टाटासुमो गाडीने विधानसभेच्या प्रवेशद्वारावर धडकविली. सुरक्षा रक्षक व विधानसभेचे कर्मचारी असे ८ लोक जागीच ठार झाले तर तेथून जाणाऱ्या शाळकरी मुलीचा या बळी गेला. हा आत्मघाती हल्ला होता. स्फोट झाल्या नंतर अन्य दहशतवादी विधानसभेच्या इमारतीत घुसले आणि त्यांनी अंदाधुंद गोळीबार केला. या गोळीबारात ३० लोक दगावले तर ६० च्यावर गंभीर जखमी झाले. हल्ल्याच्या एक तास आधीच विधानसभेची बैठक स्थगित झाल्याने आमदारांपैकी तिथे कोणी नव्हते. सभापती,कर्मचारी आणि सुरक्षा रक्षक तेवढे होते. सुरक्षादलाने सभापतींना सुरक्षित स्थळी हलविल्याने त्यांचे प्राण वाचले. पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली. या हल्ल्यानंतर जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांनी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सैन्य घुसवून पाकिस्तान चालवीत असलेली आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्रे उध्वस्त करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. काश्मीर विधानसभेवरील हल्ल्यानंतर दोनच महिन्यात नवी दिल्ली येथे दहशतवाद्यांनी भारतीय संसदेवर हल्ला केला.

१३ डिसेंबर २००१ रोजी बनावट स्टीकर लावलेल्या गाडीतून ५ दहशतवाद्यांनी संसदेच्या आवारात प्रवेश मिळविला. हल्ल्याच्या ४० मिनिटे आधीच संसदेचे कामकाज स्थगित झाले होते. त्यामुळे बहुतांश खासदार आणि मंत्री आपापल्या निवासस्थानात आणि कार्यालयात परतले होते. तरीही राज्यसभेचे अध्यक्ष तत्कालीन उपराष्ट्रपती कृष्णकांत आणि गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांचे सहित १०० च्या वर राजकीय नेते आणि अधिकारी संसद भवनात उपस्थित होते. संसदेच्या आवारात गाडी घेवून शिरलेल्या दहशतवाद्यांनी तिथे उभी असलेल्या उपराष्ट्रपती कृष्णकांत यांच्या गाडीला ठोस दिली आणि गाडीच्या खाली उतरून अंदाधुंद गोळीबार सुरु केला. पाचही अतिरेकी एके ४७ रायफल,ग्रेनेड आणि ग्रेनेड लौंचरने सज्ज होते. उपराष्ट्रपतीच्या सुरक्षा रक्षकांनी आणि तिथे असलेल्या इतर सुरक्षा रक्षकांनी गोळीबाराला प्रत्युत्तर दिले. एका अतिरेक्याच्या कंबरेला बांधलेल्या स्फोटकाला गोळी लागल्याने स्फोट होवून त्याच्या चिंधड्या उडाल्या. इतर चार अतिरेकीही सुरक्षा रक्षकांच्या गोळीबारात ठार झाले. संसद भवन आवारातील या चकमकीत सुरक्षा रक्षकांसह ९ जण ठार झालेत तर १७ जखमी झालेत. त्यावेळी संसद भवनात उपस्थित उपराष्ट्रपती, गृहमंत्री , अन्य खासदार व मंत्री यापैकी कोणीही जखमी झाले नाहीत. सुरक्षा रक्षकांनी त्या सर्वाना सुखरूप बाहेर काढले. या आधी काश्मीर विधानसभेवर झालेल्या हल्ल्यानंतर वाजपेयी सरकारने कडक शब्दात पाकिस्तानची निर्भत्सना केली होती व आमच्या सहनशक्तीचा अंत पाहू नका असा इशारा पाकिस्तानला दिला होता. ३८ जणांचा बळी गेलेल्या त्या घटनेचा बदला घेण्यासाठी पाकव्याप्त काश्मीर मधील अतिरेक्यांचे अड्डे उध्वस्त करण्याच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्लाच्या मागणीकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केले आणि त्यानंतर भारतीय संसदेवर हल्ला झाला. या हल्ल्यानंतर मात्र वाजपेयी सरकारने कडक पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली. संसदेवर हल्ला करणाऱ्या दहशतवाद्यांना ठार करण्यात आल्या नंतर काही तासातच पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी राष्ट्राला संबोधन करून संसदेवरील हल्ल्याची माहिती दिली. आतंकवादा विरुद्धची लढाई आता निर्णायक वळणावर आली असून आतंकवाद संपविल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही अशी घोषणा त्यांनी केली. संसदे वरील हल्ल्यात आणि त्यापूर्वी काश्मीर विधानसभेवर करण्यात आलेल्या हल्ल्यात जैश ए मोहम्मद या पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संघटनेचा सहभाग होता. विमान अपहरण प्रकरणात ज्याची सुटका करावी लागली होती त्या मौलाना मसूद अजहर याने सुटकेनंतर ही संघटना बनविली होती.

संसदेवरील हल्ल्यानंतर मात्र पाकिस्तानला धडा शिकविण्याचा विचार उच्च पातळीवर सुरु झाला. अतिरेक्यांची ठिकाणे उद्ध्वस्त करण्यात यावी असा दबाव वाजपेयी सरकारवर वाढला होता. पाकिस्तानवर दबाव वाढविण्याची आणि राजकीय प्रत्युत्तर देण्याची गरज असल्याचे पंतप्रधान वाजपेयींना पटले होते मात्र युद्धासाठी ते अनुकूल नव्हते. त्याऐवजी युद्धसदृश्य परिस्थिती निर्माण करून हेतू साध्य करावा असा त्यांचा विचार होता. त्यातून ऑपरेशन पराक्रम या मोहिमेचा जन्म झाला. या अंतर्गत भारताने जवळपास पाच लाख सैन्य युद्ध सामुग्रीसह सीमेवर आणून ठेवले होते. भारताची सैन्य सज्जता पाहून पाकिस्तानने सुद्धा सीमेवर सैन्य आणून ठेवले. केव्हाही युद्धाची ठिणगी पडेल असे चित्र होते. शेवटी अमेरिकेने पाकिस्तानवर दबाव आणून परिस्थिती निवळावी यासाठी पुढाकार घेतला. अमेरिकेच्या दबावात पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष परवेज मुशर्रफ यांना पाकिस्तान रेडीओ व टेलीव्हिजन वर जाहीरपणे सांगावे लागले की भारता विरुद्ध आतंकवादी कारवाया करण्यासाठी पाकिस्तानच्या भूमीचा वापर करू दिला जाणार नाही. २००२ साली मुशर्रफ यांनी अशी जाहीर घोषणा केल्या नंतरच भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील युद्धाची संभावना संपुष्टात आली. त्यानंतर सहा महिन्यांनी वाजपेयी सरकारने सीमेवर पाठवलेली अतिरिक्त फौज मागे घेतली. युद्ध टळले तरी दोन्ही बाजूनी तैनात सेनेत अधूनमधून होणाऱ्या गोळीबारात दोन्हीकडचे सैनिक बळी गेलेच. तत्कालीन संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार ऑपरेशन पराक्रम दरम्यान सीमेवरील गोळीबारात आणि अपघातात मिळून १८७४ भारतीय जवान शहीद झाले. पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष परवेज मुशर्रफ यांनी भारताने सीमेवर सैन्याची जमवाजमव केल्यानंतर भारताविरुद्ध आतंकवादी कारवाया करण्यासाठी पाकिस्तानी भूमीचा वापर करू न देण्याची भूमिका जाहीर केली. ही भूमिका त्यांनी आग्रा शिखर परिषदेत घेतली असती तर कदाचित काश्मीरवर त्यांनी सुचविलेला तोडगा मान्य होवून आग्रा शिखर परिषद यशस्वी झाली असती.

(क्रमशः)

-------------------------------------------------------------------------------------------------- सुधाकर जाधव पांढरकवडा जि.यवतमाळ मोबाईल : ९४२२१६८१५८


Thursday, September 21, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ७४

आग्रा करार का होवू शकला नाही याची दोन्ही देशातर्फे वेगवेगळी कारणे देण्यात आली होती. परवेज मुशर्रफ यांनी आपल्या आत्मकथेत म्हंटले आहे की स्वाक्षरी न करण्याचे जे अधिकृत कारण सांगितले गेले ते होते भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या कराराला सहमती दिली नाही ! पुढे मुशर्रफ यांनी असेही लिहिले की या कराराला मोडता लालकृष्ण अडवाणी यांनी घातला ! 
--------------------------------------------------------------------------------------------


आग्रा शिखर परिषदेसाठी आलेल्या परवेज मुशर्रफ यांचे दिल्लीत जोरदार स्वागत झाले तरी दौऱ्याची सुरुवात फार चांगली झाली असे म्हणता येत नाही. याचे कारण ठरले नवी दिल्लीतील पाकिस्तान दुतावासाने ठेवलेला चहापान कार्यक्रम. परवेज मुशर्रफ यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या कार्यक्रमासाठी काश्मिरातील पाकिस्तान धार्जिण्या हुरियत कॉन्फरन्सच्या नेत्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या कार्यक्रमा बद्दल आणि मुशर्रफ यांनी हुरियतच्या नेत्यांची भेट घेण्यावर आक्षेप घेणारे पत्रक जारी केले. याची दखल न घेता पाकिस्तान दूतावासातील चहापान कार्यक्रम ठरल्याप्रमाणे पार पडला. दुसऱ्या दिवशी आग्रा येथे शिखर बैठक सुरु होण्यापूर्वी भारताच्या तत्कालीन मंत्री सुषमा स्वराज यांची पत्रकार परिषद झाली. त्यांनी पत्रकार परिषदेत शिखर बैठकीत कोणत्या मुद्द्यावर चर्चा होणार याची माहिती दिली. त्यात त्यांनी काश्मीरवर चर्चा होणार याचा उल्लेखच केला नाही. त्यामुळे पाकिस्तानचे प्रतिनिधी मंडळ नाराज झाले. परवेज मुशर्रफ यांनी भारतात येण्यापुर्वीच जाहीर केले होते की ते इतर मुद्दे आणि काश्मीरची चर्चा करण्यासाठी भारतात जात नसून काश्मीर व इतर मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी जात आहे. त्यांच्यासाठी काश्मीर प्रमुख मुद्दा होता व इतर मुद्दे त्यानंतरचे होते. परिषदेच्या विषय पत्रिकेत काश्मीर असताना त्याचा उल्लेख का केला नाही या बद्दल खुलासा करताना सुषमा स्वराज यांनी म्हंटले की काश्मीरवर चर्चा होणार हे उघड होते. त्यामुळे त्याचा उल्लेख केला नाही. या गोष्टींचा परिणाम होवू न देता वाजपेयी व मुशर्रफ यांच्यात ठरल्याप्रमाणे काश्मीर व भारत पाक संबंधाना प्रभावित करणाऱ्या इतर विषयांवर ९० मिनिटे चर्चा झाली. ही चर्चा दोन्ही देशाच्या प्रतिनिधी मंडळात नाही तर दोन्ही देशाच्या राष्ट्राप्रमुखातच झाली.चर्चा सकारात्मक झाल्याचे दोन्ही देशांकडून जाहीर करण्यात आल्याने परिषदेतून चांगले निष्पन्न होईल ही भावना बळावली होती. या चर्चेनंतर दोन्ही देशाच्या परराष्ट्र मंत्र्यात शिखर परिषदेत स्वाक्षरी करण्यासाठीच्या करारावर सहमती झाल्याची चर्चा होती. शिखर बैठकीच्या पहिल्या दिवसाने निर्माण केलेल्या आशेवर पाणी फिरवणारा दुसरा आणि शेवटचा दिवस ठरला. 


दुसऱ्या दिवशी सकाळी मुशर्रफ यांनी प्रमुख भारतीय संपादकांना नाश्त्यासाठी आमंत्रित केले होते. त्यावेळी संपादकांशी ते प्रामुख्याने काश्मीर प्रश्नावर बोलले. तो प्रश्न सुटल्याशिवाय दोन्ही देशातील संबंध सुरळीत होणार नाही असा त्यांच्या बोलण्याचा रोख होता. या सगळ्या चर्चेचे त्यांनी व्हिडीओ रेकॉर्डिंग केले जे जगभरात प्रसारित झाले. आपण काश्मीर प्रश्नावर भारताशी रोखठोक बोलत आहोत हा संदेश व्हिडीओ रेकॉर्डिंगद्वारे  पाकिस्तानी जनतेपर्यंत त्यांना पोचवायचा होता. भारताची स्थिती या उलट होती. भारत सरकारला काश्मीर हा चर्चेचा मध्यवर्ती मुद्दा आहे हे लोकांपर्यंत पोचू द्यायचे नव्हते. त्यामुळे भारतीय नेत्यांना संपादकांसोबतची बोलणी रेकॉर्डिंग करून जगाला ऐकवण्याचा प्रकार आवडला नाही. काश्मीर प्रश्नावर चर्चा झाली त्या चर्चेत भारताने काश्मिरातील आतंकवादी कारवायांना पाकिस्तानची होत असलेली मदत आक्षेपार्ह असल्याचे चर्चेत भारताकडून जोरकसपणे मांडल्या गेल्याचे सांगण्यात आले. परिणामी पहिल्या दिवसाच्या चर्चेनंतर परिषदेतून ठोस निष्पन्न होईल व काश्मीर प्रश्नावर तोडगा दृष्टीपथात आहे असा जो आशावाद निर्माण झाला होता त्यावर दुसऱ्या दिवशी पाणी फेरले गेले. त्या परिषदे नंतर जी माहिती समोर आली त्यानुसार काश्मीर प्रश्नावरच्या तोडग्यावर वाजपेयी आणि मुशर्रफ तत्वश: सहमत झाले होते. त्या संबंधीचे निवेदन तयार करण्याची जबाबदारी दोन्ही देशाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांवर सोपविण्यात आली आणि त्यांनी सहमतीने निवेदन देखील तयार केले होते याचेही पुरावे नंतर प्रकाशित झाले होते. मुळात जो तोडगा निघाल्याचे बोलले जात होते तो मुशर्रफ यांनीच सुचविला होता. त्यामुळे ऐनवेळी त्यांनी माघार घेण्याचे कारण नव्हते. सहमतीच्या निवेदनावर स्वाक्षरी करण्यास नकार भारतातर्फे दिला गेला. वाजपेयींनी ऐनवेळी माघार का घेतली किंवा करार का होवू शकला नाही याची दोन्ही देशातर्फे वेगवेगळी कारणे देण्यात आली होती. परवेज मुशर्रफ यांनी आपल्या आत्मकथेत म्हंटले आहे की स्वाक्षरी न करण्याचे जे अधिकृत कारण सांगितले गेले ते होते भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या कराराला सहमती दिली नाही ! पुढे मुशर्रफ यांनी असेही लिहिले की या कराराला मोडता लालकृष्ण अडवाणी यांनी घातला ! अडवाणी यांनी याचा इन्कार करताना आपल्याच सूचनेवरून वाजपेयींनी मुशर्रफ यांना चर्चेसाठी आमंत्रित केल्याचा दावा केला होता. 

कोणत्या करारावर स्वाक्षऱ्या होणार होत्या हे आजतागायत अधिकृतपणे सांगितले गेलेले नाही. ज्याअर्थी मंत्रीमंडळाने कराराचा मसुदा नाकारला त्याअर्थी असा मसुदा तयार झाला होता हे उघड आहे. मात्र काश्मीर प्रश्नावर मुशर्रफ यांनी समोर ठेवलेला तोडगा मात्र जगजाहीर आहे. अंतिम मसुद्यात हा तोडगा जशाच्यातसा स्वीकारण्यात आला की त्यात काही फेरबदल करण्यात आले होते हे कळायला मार्ग नाही. काश्मीरच्या बाबतीत १९४७ पासून जे काही घडले त्यात गोपनीय म्हणाव्या अशा दोनच बाबी आहेत ज्याचा खुलासा आजवर झाला नाही. पहिली बाब म्हणजे मृत्युच्या काही दिवस आधी पंडित नेहरूंनी काश्मीर प्रश्नावर काही तोडगे सुचविले होते ज्याची चर्चा करण्यासाठी शेख अब्दुल्लांना पाकिस्तानात पाठविले होते. शेख अब्दुल्ला त्या कामगिरीवर पाकिस्तानात असतांना इकडे नेहरूंचा मृत्यू झाला होता. गुलदस्त्यात असलेली दुसरी बाब म्हणजे आग्रा शिखर परिषदेत वाजपेयी-मुशर्रफ यांच्या स्वाक्षरीसाठी तयार करण्यात आलेला मसुदा. मुशर्रफ यांच्या ज्या तोडग्याची चर्चा होत आली आहे त्यावरून मसुद्यात काय असेल त्याचा अंदाज तेवढा बांधता येतो. जाहीर झालेला मुशर्रफ यांचा चारसूत्री तोडगा असा होता : एक, भारत आणि पाकिस्तान यांनी मान्य केलेली आंतरराष्ट्रीय नियंत्रण रेषा आहे तशी कायम ठेवावी. दोन, या नियंत्रण रेषेवरून दोन्ही देशांनी आपले सैन्य टप्प्याटप्प्याने मागे घ्यावे. तीन, नियंत्रण रेषा काश्मीर आणि पाकव्याप्त काश्मीर मधील काश्मीरींसाठी खुली ठेवावी आणि चार, काश्मीरच्या दोन्ही भागांना स्वातंत्र्य मिळणार नाही मात्र स्वशासनाचा अधिकार मिळेल. देखरेखीसाठी भारत, पाकिस्तान आणि काश्मिरी जनतेचे प्रतिनिधी अशी संयुक्त समिती असेल. या तोडग्याच्या आसपास आग्रा मसुदा तयार करण्यात आल्याचे मानल्या जाते. मात्र भारत आणि पाकिस्तानातच नाही तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ज्या आग्रा परिषदेने आशा निर्माण केल्या होत्या ती परिषद कोणतीही घोषणा न करता, कशावरही स्वाक्षरी न करता व दोन्ही राष्ट्रप्रमुखाची संयुक्त पत्रकार परिषद न होताच संपली. 

                                                  (क्रमशः)

------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 


Thursday, September 14, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ७३

सुटका होवून पाकिस्तानात परतल्या नंतर या दहशतवाद्यांनी भारतात अनेक दहशतवादी कारवाया घडवून आणल्या.अपहरण केलेले विमान अमृतसरला असताना वेळीच कारवाईकरण्याची मोठी किंमत भारताला चुकवावी लागली. -------------------------------------------------------------------------------------- 


अपहरण केलेले इंडियन एअरलाईन्सचे प्रवासी विमान अमृतसर विमानतळावर इंधन भरण्यासाठी थांबले असताना अमृतसर स्थित सैन्याच्या तुकडीने सेनादलातील वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार विमानतळाला घेरण्याची तयारी केली होती. ३ रणगाड्यासह सैन्याची तुकडी विमानतळाजवळ पोचली होतीविमानात प्रवासी असल्याने दिल्लीच्या आदेशाशिवाय कृती करण्याची कोणाची तयारी नव्हती. इंधन भरण्यास मुद्दाम उशीर करण्यात येत आहे हे लक्षात आल्यावर अपहरणकर्त्यांनी एका प्रवाशास भोसकलेविमान पुन्हा लाहोरकडे नेण्यास वैमानिकास बाध्य केले. विमान उडू देवू नका असा दिल्लीचा आदेश नसल्याने कोणी उड्डाण रोखले नाही. नंतर विमान लाहोरला इंधन भरून दुबईला गेले तेव्हा भारत सरकारने प्रवाशांच्या सुटकेसाठी एन एस जी कमांडो मार्फत कारवाई करण्याची परवानगी मागितली. दुबईने तशी परवानगी दिली नाही. अमृतसरला ज्या प्रवाशाला भोसकले होते तो दुबईला पोहचेपर्यंत मृत्यू पावला होता. तो मृतदेह आणि आणखी २७ प्रवाशांची दुबई विमानतळावर सुटका करून अपहरणकर्त्यांनी विमान अफगाणिस्थान मधील कंधार येथे नेण्यास भाग पाडले. कंधार विमानतळावर विमान उतरल्यावरही भारताने आपल्या कमांडो मार्फत कारवाई करू देण्याची परवानगी मागितली. तालिबान सरकारने ती नाकारली. एवढेच नाही तर भारताकडून अशी कोणती कारवाई होवू नये यासाठी अफगाणिस्तानच्या तालेबानी सैनिकांनी विमानाला वेढा दिला होता. त्यामुळे अपहरणकार्त्यांशी वाटाघाटी करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. मोदी सरकारने नियुक्त केलेले सध्याचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल त्यावेळी आय बी प्रमुख होते ते कंधारच्या वाटाघाटीत सामील होते. शेवटी भारताला आपल्या तुरुंगात असलेल्या अहमद ओमर सईद शेख, मसूद अझहर आणि मुश्ताक अहमद झरगर या तीन कुख्यात दहशतवाद्यांची सुटका करण्याचे मान्य करावे लागले. दुबई आणि कंधार विमानतळावर कारवाईची तयारी दर्शविणाऱ्या भारत सरकारने अमृतसरला विमान असताना कारवाई न केल्याने ही स्थिती उद्भवली होती. ज्यांची सुटका करायची त्या तीन पैकी दोन दहशतवादी जम्मू-काश्मीर मधील तुरुंगात होते. ओमर शेख तिहार तुरुंगात होता व त्याची सुटका केंद्राच्या आदेशाने होणार होती. मसूद अजहर हा जम्मूच्या जेल मध्ये होता तर मुश्ताक झरगर श्रीनगरच्या तुरुंगात होता. त्यांच्या सुटकेसाठी राज्यसरकारची परवानगी आवश्यक होती. त्यावेळी फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होते व त्यांचा पक्ष केंद्रातील एनडीए सरकारमध्ये सामील असला तरी दहशतवाद्यांची तुरुंगातून सुटका करण्यास त्यांचा विरोध होता.

रुबिया सईद हिचे अपहरण झाले होते तेव्हाही फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होते व त्यांनी त्यावेळीही सुटकेच्या बदल्यात अपहरणकर्त्याच्या मागण्या मान्य करण्यास विरोध केला होता. अपहरणकर्त्यांपुढे झुकून दहशतवाद्यांची मुक्तता केली तर काश्मीरमध्ये दहशतवाद बोकाळेल हे त्यांनी त्यावेळी सांगितले होते. त्यांची भविष्यवाणी त्यावेळी तंतोतंत खरी ठरली होती.विमान अपहरणकर्त्याच्या मागण्यांच्या बाबतीत त्यांनी हीच भूमिका मांडली. केंद्र सरकारकडून दबाव वाढल्यावर तीन पैकी पाकिस्तानी नागरिक असलेल्या दोघांना सोडण्याची तयारी दर्शवली. मात्र मुश्ताक अहमद झरगर हा काश्मिरी दहशतवादी काश्मीर मधील अनेकांच्या विशेषत: काश्मिरी पंडितांच्या हत्येस जबाबदार असल्याने त्याला सोडण्यास नकार दिला. त्यावेळी टी. एन. शेषन हे केंद्रीय मंत्रीमंडळ सचिव होते. त्यांनी राज्य सचिवाला फोन करून केंद्र म्हणेल ते ऐकायला सांगितले. नाही तर राज्य सरकार बरखास्त करावे लागेल ही धमकी शेषन यांच्या निरोपात निहित होती. दहशतवाद्यांना सोडण्यापेक्षा आपण राजीनामा देणे पसंत करू असे म्हणत फारूक अब्दुल्ला राज्यपाल सक्सेना यांचेकडे गेले देखील. मात्र सक्सेना यांनी राजीनामा न देण्यासाठी व तीन दहशतवाद्यांच्या सुटकेसाठी फारूक अब्दुल्लाचे मन वळविले. या दहशतवाद्यांना सोबत घेवून भारताचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री जसवंतसिंह विमानाने कंधार विमानतळावर पोचले. तालीबाण्याच्या ताब्यात त्यांना दिल्यावरच प्रवाशांची अपहरणकर्त्यांच्या तावडीतून सुटका झाली. तालिबानी सैनिकांनी त्यांना सुरक्षा देवून पाकिस्तानच्या सीमेवर सोडले. सुटका होवून पाकिस्तानात परतल्या नंतर या दहशतवाद्यांनी भारतात अनेक दहशतवादी कारवाया घडवून आणल्या.अपहरण केलेले विमान अमृतसरला असताना वेळीच कारवाईकरण्याची मोठी किंमत भारताला चुकवावी लागली. 


कारगिल युद्ध त्यावेळचे पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांच्या दु:साहसातून घडले होते. त्यानंतरच्या विमान अपहरण घटनेवेळी निवडून आलेल्या पंतप्रधानाला पदच्युत करून मुशर्रफ राष्ट्रप्रमुख बनले होते. पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थेची विमान अपहरणकर्त्यांना झालेली मदत लक्षात घेता विमान अपहरणातही परवेज मुशर्रफ यांची मूकसंमती असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे परवेज मुशर्रफ यांनी पाकिस्तानची सत्ता हाती घेतल्यावर भारत पाकिस्तान संबंधात मोठा तणाव निर्माण झाला होता. याच दरम्यान गुजरातमध्ये मोठा भूकंप होवून जीवित व वित्त हानी झाली होती. भारतासोबतचा तणाव कमी करण्यासाठी पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष परवेज मुशर्रफ यांनी या घटनेचा उपयोग करून घेतला. घटनेबद्दल केवळ दु:खच व्यक्त केले नाही तर औषधी आदि साहित्य पाठवून त्यांनी मदतीचा व मैत्रीचा हात पुढे केला. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी देखील त्यांच्या कृतीला प्रतिसाद परवेज मुशर्रफ यांना भारत भेटीचे निमंत्रण दिले. अपयशी ठरूनही ऐतिहासिक समजल्या गेलेली आग्रा शिखर परिषद या निमंत्रणातून आकाराला आली. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या निमंत्रणावरून परवेज मुशर्रफ १४ जुलै २००१ रोजी तीन भारत दौऱ्यासाठी दिल्लीत दाखल झाले. २१ तोफांची सलामी त्यांना देण्यात आली. पहिला दिवस दिल्लीत औपचारिक गाठीभेटी साठी राखून ठेवण्यात आला होता तर पुढचे दोन दिवस आग्रा येथे भारताचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष परवेज मुशर्रफ यांच्यातील शिखर परिषदेसाठी राखीव होते. १९७१ च्या भारत पाकिस्तान युद्धानंतर सिमला येथे भारत आणि पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांची शिखर परिषद पार पडली होती. बऱ्याच कालावधी नंतर आग्रा येथे दुसरी शिखर परिषद झाली. सिमला ते आग्रा या दोन शिखर परिषदांच्या दरम्यान काश्मीर मध्ये पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद हळू हळू वाढत जावून १९९० च्या दशकात काश्मीरमध्ये दहशतवादाद चरमसीमेवर पोचला होता. दहशतवादाच्या दशकानंतर कारगिल युद्ध व विमान अपहरणाच्या घटनेनंतर ताणल्या गेलेल्या भारत पाक संबंधामुळे आग्रा शिखर परिषदेला विशेष महत्व प्राप्त झाले होते. (क्रमशः) -------------------------------------------------------------------------------- सुधाकर जाधव पांढरकवडा जि. यवतमाळ मोबाईल - ९४२२१६८१५८