Thursday, July 11, 2024

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ९९

कलम ३७० ची तरतूद केली नसती तर भारत आणि काश्मीरची स्थिती किंवा संबंध कसे राहिले असते ? या प्रश्नाचा  विचार केला असता तर संघ परिवार व भारतीय जनता पक्षाच्या अपप्रचाराला समाज बळी पडला नसता. भारत आणि सिक्कीम यांचे जसे संबंध १९७३ पर्यंत राहिले तसे भारत आणि काश्मीरचे राहिले असते !
---------------------------------------------------------------------------------------------

घटनेतील कलम ३७० विरुद्ध संघ परिवाराने १९५१ च्या शेवटी जनसंघाच्या स्थापनेसोबतच मोहीम सुरु केली होती. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे जनसंघाचे संस्थापक अध्यक्ष होते आणि घटना समितीचे सदस्य देखील होते. घटना समितीत चर्चा आणि मतदाना नंतर कलम ३७० चा घटनेत समाविष्ट करण्यात आला होता. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी घटना समितीत कलम ३७० ला विरोध केला नव्हता. घटना समितीच्या सदस्यांपैकी फक्त एका सदस्याने कलम ३७० ला विरोध केला होता आणि ते सदस्य होते प्रसिद्ध शायर हसरत मोवाणी. त्यांचा आक्षेप कलम ३७० फक्त काश्मीरला लागू करण्यावर होता. भारतीय संघराज्यातील प्रत्येक राज्यासाठी हे कलम लागू केले पाहिजे असा त्यांचा आग्रह होता. केंद्र आणि काश्मीर राज्य यांचे संबंध निर्धारित करणारे हे कलम होते. त्यामुळे इतर राज्य आणि केंद्र यांचेही संबंध याच पद्धतीने निर्धारित झाले पाहिजे हे हसरत मोवाणी यांचे म्हणणे होते. हे कलम फुटीरतेला प्रोत्साहन देणारे असल्याचा शोध श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना जनसंघाचे अध्यक्ष झाल्यानंतर लागला.पुढे काश्मिरातील कोणतीही अनुचित घटना कलम ३७० ला जोडून त्याचा विरोध करणे संघ परिवाराने व जनसंघाने चालू ठेवला. पुढे जनसंघ भारतीय जनता पक्ष बनला आणि त्याच सुमारास काश्मीरमध्ये आतंकवादी कारवायांना सुरुवात झाली होती. कलम ३७० फुटीरते सोबत दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारे असल्याचा प्रचार भारतीय जनता पक्षाने सुरु केला. एवढेच नाही तर कलम ३७० हे काश्मिरातील मुस्लिमांना झुकते माप देण्यासाठी नेहरूंनी घटनेत समाविष्ट करण्याचा आग्रह धरला असाही प्रचार भारतीय जनता पक्षाने सातत्याने केला. या प्रचाराचा प्रतिवाद कधी कॉंग्रेसने केला नाही किंवा कलम ३७० मागची भूमिका व कारणे कधी कॉंग्रेसने जनतेपुढे मांडली नाहीत. याचा परिणाम असा झाला की काश्मीर बाबत भारतीय जनता पक्ष आणि संघपरिवार जे सांगत आला तेच सर्वसाधारण जनतेच्या मनात पेरले गेले आणि उगवले. त्यामुळे भारतीय जनतेसमोर कलम ३७०च्य सुरुवातीपासून शेवटापर्यंत संघ परिवार आणि भारतीय जनता पक्षाचीच भूमिका राहिली. कलम ३७० समाप्त झाले आता आतंकवाद संपला, फुटीरता वाद संपला असे प्रधानंमंत्र्यापासून सगळे  भारतीय जनता पक्षाचे नेते बोलू लागले आणि जनता डोलू लागली. कलम ३७० रद्द होवून ५ वर्षे पूर्ण झालीत पण काश्मिरातील आतंकवादी घटना आणि कारवाया थांबलेल्या नाहीत. जुने आठवण्याच्या भानगडीत सामान्य लोक पडत नाहीत पण अगदी मागच्या महिन्यातील घटनांवर नजर टाकली तरी काश्मीर मधील आतंकवाद संपलेला नाही हे लक्षात येईल. काश्मिरात आतंकवाद आहे आणि फुटीरता वाद आहे पण त्याची कारणे वेगळी आहेत. हा मुद्दा समजून घेण्यासाठी एक उदाहरण पुरेसे आहे. आजवर काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवायात सामील कोणत्याच आतंकवादी गटाने किंवा संघटनेने कलम ३७० चा पुरस्कार केला नाही किंवा ते राहिलेच पाहिजे असा आग्रह कधी धरलेला नाही. दहशतवादी संघटना व गटांना कलम ३७० शी काही देणेघेणे नाही. कलम ३७० हा तिथल्या भारत समर्थक राजकीय पक्षाच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे. आज ज्या भारत विरोधी शक्ती काश्मिरात सक्रीय आहेत त्यांना कलम ३७० शी देणेघेणे नसले तरी या मुद्द्यावर ते राजकीय पक्षांची कोंडी करू लागले आहेत. भारत समर्थक राजकीय पक्षांची कोंडी समजून घ्यायची असेल तर कलम ३७० घटनेत कसे आले हे समजून घ्यावे लागेल. संघ परिवार आणि भारतीय जनता पक्षाचा प्रचार बाजूला सारून समजून घेतला तर समजेल. 

कलम ३७० ला घटना समितीने आणि तत्कालीन  सरकारने मान्यता देवून शेख अब्दुल्ला किंवा काश्मीरला झुकते माप दिले नव्हते तर परिस्थितीची ती गरज होती. त्याची गरज काश्मीरपेक्षा भारताला अधिक होती. काश्मीरच्या भारतात सामिलीकारणाचा मसुदा इतर राज्यांच्या मसुद्यापेक्षा वेगळा नव्हता. पण इतर राज्यांनी नंतर विलीनीकरणाच्या मसुद्यावर स्वाक्षरी करून ते भारतीय संघ राज्याचा भाग बनले. काश्मीर फक्त सामिलीकरणाच्या मसुद्यावर सही करून भारतीय संघ राज्यात सामील झाले होते. सामिलीकरणाच्या मसुद्यानुसार भारत फक्त संरक्षण, दळणवळण आणि परराष्ट्र धोरण याबाबतच धोरण ठरवू शकत होते आणि कायदे करू शकत होते. घटनेत कलम ३७० सामील न करता फक्त सामिलीकरणाच्या कराराच्या आधारे काश्मीर भारतात सामील झाले असते तर सामीलीकरण करारात निर्देशित मर्यादित बाबतीत भारताला काश्मीर बाबत कायदे करण्याचा आणि धोरण ठरविण्याचा अधिकार मिळाला असता. सामीलीकरण करारातील ७ व्या कलमावर नजर टाकली तर कलम ३७० ची गरज लक्षात येईल. ज्यावेळेस काश्मीरचा भारताशी सामीलीकरण करार झाला त्यावेळी भारताची राज्यघटना तयार करण्याचे काम सुरूच होते. त्या संदर्भात सामीलीकरण करारातील ७ व्या कलमात स्पष्ट करण्यात आले होते की सामीलीकरण करारामुळे आगामी राज्यघटना स्वीकारण्याचे बंधन काश्मीरवर असणार नाही आणि राज्यघटना स्वीकारण्या संबंधी वाटाघाटी किंवा निर्णय करायचा असेल तर त्यातही हा करार बाधक असणार नाही. म्हणजे राज्यघटना पूर्णपणे किंवा अंशत: स्वीकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा पर्याय सामिलीकरणाने खुला ठेवला होता.                                                                                                                     

सामिलीकरणातील तरतुदी व्यतिरिक्त अन्य बाबतीत भारतीय राज्यघटना लागू करण्याचा विचारविमर्श करण्यासाठी कलम ३७० आले. काश्मिरी जनतेच्या इच्छे विरुद्ध भारतीय राज्यघटना काश्मीरमध्ये लागू होणार नाही हे मान्य करण्यात आले होते आणि त्याची ग्वाही कलम ३७० मध्ये देण्यात आली होती. कलम ३७० मध्ये काश्मीरच्या बाजूने काय असेल तर ही ग्वाही होती.  भारताच्या बाजूने काय होते तर राज्यघटना काश्मीरमध्ये लागू करण्याची प्रक्रिया यात होती. कलम ३७० ची तरतूद केली नसती तर भारत आणि काश्मीरची स्थिती किंवा संबंध कसे राहिले असते याचा विचार केला असता तर संघ परिवार व भारतीय जनता पक्षाच्या अपप्रचाराला समाज बळी पडला नसता. भारत आणि सिक्कीम यांचे जसे संबंध १९७३ पर्यंत राहिले तसे भारत आणि काश्मीरचे राहिले असते ! सिक्कीम बाबत कधी संघ परिवार, जनसंघ किंवा भारतीय जनता पक्ष कधी काही बोलल्याचे आठवते का ?  सिक्कीम भारताचा भाग बनते की नाही यात त्या परिवाराला रस नव्हता कारण मुस्लीम जनसंख्येचे प्राबल्य असलेले ते क्षेत्र नव्हते.सिक्कीम मध्ये भारतात सामील व्हायचे की नाही याबाबत सार्वमत घेण्यात आले होते आणि भारतात सामील न होण्याच्या बाजूने जनतेचा कौल आला. तेव्हा सरकारने तो कौल मान्य करून सिक्कीम सोबत एक करार केला. त्या करारानुसार सिक्कीमचे संरक्षण , दळणवळण आणि परराष्ट्र संबंधाची जबाबदारी भारताने घेतली. बाकी कोणत्याही बाबतीत सिक्कीमच्या अंतर्गत कारभारात भारताने हस्तक्षेप केला नाही किंवा भारतात विलीन होण्याचा आग्रह धरला नाही. कालांतराने तिथल्या राजेशाही विरुद्ध जनमत  तयार होत गेले. राजकीय पक्ष तयार झालेत. पार्लमेंट बनली आणि पुन्हा सार्वमत होवून भारतात सामील होण्याचा निर्णय झाला. भारतात सामील होण्यास नकार ते भारतात सामील होणे यात २५ वर्षाचा काळ गेला. याकाळात कोणालाही सिक्कीमचे भारतात विलीनीकरण करण्याची घाई झाली नाही. सिक्कीमच्या जनतेच्या इच्छेचा जो मान राखल्या गेला ते भाग्य काश्मीरच्या जनतेच्या वाट्याला आले नाही. याचे मुख्य कारण कलम ३७०. आपण संघ परिवाराच्या प्रचार प्रभावाखाली येवून उलटा विचार केला. भारताने कलम ३७० कसे मान्य केले हा प्रश्नच होवू शकत नाही. कारण त्यावेळी भारतापुढे यापेक्षा चांगला  पर्याय नव्हता. प्रश्न पडायला पाहिजे होता की  काश्मीरचे नेते शेख अब्दुल्ला यांनी कलम ३७० ला मान्यता का दिली!

                                                {क्रमशः}

------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 
  

Thursday, July 4, 2024

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ९८

कलम ३७० रद्द करणे हा ऐतिहासिक गुन्हा नाही तर ऐतिहासिक गुन्हा सुधारणारे ऐतिहासिक पाउल आहे. पाकिस्तानने जम्मू आणि काश्मीर मध्ये फुटीरतावाद आणि दहशतवादाची बीजे रोवण्यासाठी कलम ३७० चा गैरवापर केल्याचा आरोप अमित शाह यांनी कलम ३७० रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडताना केला. 
--------------------------------------------------------------------------

 
२०१९ साली सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तोंडावर झालेल्या पुलवामा येथील आतंकवादी हल्ल्यामुळे आणि त्याच्या उत्तरादाखल केलेल्या पाकिस्तानातील बालाकोटवर केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकमुळे देशातील राजकीय वातावरण मोदी सरकारसाठी अनुकूल बनले. मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाला २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपेक्षा मोठा विजय मिळाला. मोदींची पक्षावरील पकड घट्ट झाली. राजनाथसिंग यांनी भाजपचे अध्यक्ष म्हणून लालकृष्ण अडवाणींचा विरोध डावलून नरेंद्र मोदींचा पंतप्रधान पदावर आरूढ होण्याचा मार्ग सुकर केला होता. पहिल्या कार्यकाळात गृहमंत्री राहिलेल्या राजनाथसिंग यांचेकडून गृहखाते काढून आपल्या विश्वासपात्र अमित शाह यांचेकडे गृहखाते सोपविण्यात मोदींना काहीच अडचण आली नाही. पुलवामा येथील आतंकवादी हल्ल्यामुळे काश्मीर प्रश्न ऐरणीवर आला होता आणि भारतीय जनता पक्ष व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्या धारणेनुसार कलम ३७० मुळे काश्मिरात दहशतवाद व फुटीरतावाद वाढीस लागण्याचे मूळ कारण कलम ३७० असल्याने २०१९ साली पुन्हा जास्त बलशाली बनून सत्तेत येताच कलम ३७० हटविण्याला प्राधान्य देण्यात आले. त्यासाठी लोकसभेत पुरेसे बहुमत होतेच, राज्यसभेत बहुमत नसले तरी कलम ३७० हटविण्यासाठी अन्य पक्षांचे समर्थन मिळण्यात अडचण नव्हती. काश्मीरमधील सर्व समस्यांचे मूळ कलम ३७० आहे आणि ते रद्द केल्याशिवाय आतंकवाद आणि फुटीरतावाद संपणार नाही हे कथासूत्र वर्षानुवर्षे चालवून ते सर्वसामन्यांच्या गळी उतरविण्यात आरेसेस आणि भाजपने मोठे यश मिळविले होते. त्यामुळे कोणत्याही राजकीय पक्षाला आणि ज्या पक्षाने कलम ३७० मान्य केले त्या कॉंग्रेस पक्षाला देखील कलम ३७० च्या बाजूने उभे राहणे अशक्य होते. त्यामुळे राज्यसभेत कलम ३७० रद्द करण्याचा प्रस्ताव पास होण्यात अडचण नव्हतीच. काही पक्षांनी अनुपस्थित राहून, काही पक्षांनी बहिर्गमन करून कलम ३७० रद्द करण्याचा मार्ग मोकळा केला. शक्यता फक्त काश्मीरमध्ये कलम ३७० रद्द करण्यास विरोध होण्याची होती. राजनाथसिंग सारख्या शालीन नेत्याला हा विरोध मोडून काढणे जड गेले असते. कदाचित त्यामुळेच गृहखाते त्यांचेकडून काढून अमित शाह यांचेकडे सोपविले असावे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी काश्मीरमध्ये कलम ३७० ला विरोध होणार नाही याची कठोरपणे आधीच तजवीज केली. 

कलम ३७० रद्द करण्याच्या हालचाली अत्यंत गोपनीय ठेवण्यात आल्या. या विषयाशी संबंधित असणाऱ्या व्यक्तींशिवाय कोणालाही पूर्व कल्पना देण्यात आली नव्हती. २ तारखेला काश्मीरमध्ये अतिरिक्त सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले. त्यावेळी अमरनाथ यात्रा सुरु होती. त्यात अडथळा आणण्याची व काश्मिरात हिंसक घटना घडविण्याची पाकिस्तानी योजना हाणून पाडण्यासाठी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करण्यात आल्याचे कारण दिल्या गेले. याच कारणासाठी अमरनाथ यात्रा स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर केल्या गेला. पर्यटक, काश्मीरबाहेरचे विद्यार्थी आणि परदेशी विद्यार्थी व नागरिकांना काश्मीर सोडण्यास सांगण्यात आले. काश्मीरची स्वतंत्र ओळख व स्वतंत्र नागरिकता निश्चित करणारे कलम ३५ अ रद्द करण्यासाठी ही तयारी असल्याचा संशय काश्मीरमधील राजकारणी व माध्यमांना आला होता. पण तेव्हाही कलम ३७० हटविले जाईल असे त्यांना वाटले नव्हते. माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी राज्यपालाची भेट घेवून काय चालले हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. सुरक्षेच्या कारणास्तव हालचाली सुरु असून त्याचा कलम ३५ अ किंवा कलम ३७० रद्द करण्याशी संबंध नसल्याचे राज्यपालांनी ओमर अब्दुल्लांना सांगितले होते. मात्र त्यानंतर लगेचच माजी मुख्यमंत्री सर्वश्री फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला , महबुबा मुफ्ती सहित सर्व प्रमुख राजकीय नेत्यांना नजरबंद करण्यात आले. नेते आणि कार्यकर्ते मिळून चार हजाराच्यावर काश्मिरींना अटक करण्यात आली होती. राज्यभर १४४ कलम जरी करून त्याची कडक आणि कठोर अंमलबजावणी करण्यात आली. श्रीनगर सारख्या शहरात तर दर १०० मीटरवर सुरक्षा चौक्या आणि अडथळे उभे करण्यात आले. सर्व शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्यात आल्या. दुकानदारांना दुकान बंद ठेवण्यास सांगण्यात आले. कलम ३७० रद्द करण्याच्या आधी ४ ऑगस्ट रोजी सुरक्षा दलांना उपग्रहाच्या सहाय्याने चालणारे फोन पुरविण्यात आले. त्यानंतर सरकारने जम्मू-काश्मीर मधील सर्व फोन आणि इंटरनेट तसेच केबल टीव्ही बंद केलेत. जवळपास सर्व देशी आणि विदेशी माध्यमांचा काश्मीर मधील वार्ताहर व पत्रकाराशी संपर्क साधणे शक्य होत नव्हते. काश्मीर मध्ये काय चालले आहे हे कळायला मार्ग नसल्याची तक्रार प्रसिद्धी माध्यमांनी केली. मात्र सरकार जे दाखवायला सांगेल तेवढेच दाखवायला तयार असणाऱ्या माध्यमांना सरकारने वृत्त संकलनाच्या सोयी उपलब्ध करून दिल्या. काश्मीरच्या पत्रकारानाही अटकेत ठेवण्यात आले. मात्र हा आकडा दोनच्या वर नसल्याचा दावा सरकारने केला. असा सगळा बंदोबस्त केल्यानंतर गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७०  करण्याचा प्रस्ताव मांडला. सोबत जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक २०१९ मांडले.

प्रस्ताव मांडताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केले की कलम ३७० [३] राष्ट्रपतींना अधिसूचना काढून त्याद्वारे कलम ३७० रद्द करण्याचा किंवा त्यात सुधारणा करण्याचा अधिकार प्रदान करते. जम्मू-काश्मीर घटना समितीने केलेल्या शिफारसीच्या आधारावर राष्ट्रपती त्याचा वापर करू शकतात. राष्ट्रपतींनी ३७०[१] संदर्भातल्या घटना आदेश २०१९ वर स्वाक्षरी केली असून त्या आदेशानुसार जम्मू काश्मीर घटना समिती जम्मू काश्मीर विधानसभा म्हणून ओळखली जाईल. जम्मू-काश्मीर मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू असल्याने विधानसभेचे अधिकार संसदेला प्राप्त होतात. त्यामुळे संसदेने ठराव संमत केल्यावर राष्ट्रपतींनी अधिसूचना जारी केली की कलम ३७० आपोआप रद्द होईल. कायदा करण्यासाठी आणि जम्मू-काश्मीरसह भारतातल्या राज्याबद्दल ठराव आणण्यासाठी संसद ही सर्वोच्च आणि सक्षम संस्था आहे.संसदेच्या या अधिकाराबाबत प्रश्नच उद्भवू शकत नसल्याचा दावा अमित शाह यांनी केला. संयुक्त राष्ट्राच्या सनदीनूसार कोणत्याही सैन्यदलाला दुसऱ्या देशाचे प्रादेशिक अखंडत्व भंग करता येत नाही. १९६५ साली पाकिस्तानने ज्या दिवशी भारतावर आक्रमण करून या तरतुदीचा भंग केला त्यादिवशीच सार्वमताचा प्रश्न निकाली निघाला.आजच्या दिवशी आम्ही जम्मू आणि काश्मीरला खऱ्या अर्थाने भारतात सामावून घेत आहोत.तिथले सरकार लोकशाही पद्धतीने निवडले जाईल आणि स्थानिक सरकार तसेच प्रशासन जम्मू-काश्मीर मधलेच लोकप्रतिनिधी चालवतील. कलम ३७० व ३७१ मधील फरक स्पष्ट करताना गृहमंत्र्यांनी कलम ३७० ची तरतूद तात्पुरती होती असे सांगितले. कलम ३७० मुळे भारत सरकारचे कायदे जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू होत नाहीत.त्यामुळे भ्रष्टाचार आणि दहशतवाद फोफावतो. जम्मू-काश्मीरचे रहिवाशी असलेले सर्व धर्माचे नागरिक या कलमामुळे प्रभावित होत आहेत. त्यामुळे विशिष्ट धर्म किंवा जाती विरुद्ध हा प्रस्ताव नसल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या ७० वर्षात ४१५०० लोक जम्मू-काश्मीर मध्ये मारले गेलेत. कलम रद्द केले नाही तर यात भर पडतच राहील असाही दावा अमित शाह यांनी केला.कलम ३७० रद्द करणे हा ऐतिहासिक गुन्हा नाही तर ऐतिहासिक गुन्हा सुधारणारे ऐतिहासिक पाउल आहे. पाकिस्तानने जम्मू आणि काश्मीर मध्ये फुटीरतावाद आणि दहशतवादाची बीजे रोवण्यासाठी कलम ३७० चा गैरवापर केल्याचा आरोप अमित शाह यांनी केला. काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रात नेण्याची आणि १९४८ साली पाकिस्तान सोबत शस्त्रसंधी करण्याची घोडचूक नेहरूंनी केल्याचा आरोपही अमित शाह यांनी हा प्रस्ताव मांडताना केला. अमित शाह यांनी प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर दिल्यानंतर राज्यसभेने प्रस्ताव मंजूर केला. त्यानंतर लोकसभेत देखील प्रस्ताव मंजूर झाला. आरेसेस आणि भारतीय जनता पक्षाची इच्छापूर्ती झाली. 

-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 



Thursday, June 20, 2024

महाराष्ट्रातील मतदारांची राजकीय क्रांती

 महाराष्ट्रात हमखास निवडून येण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी भाजप नेतृत्वाने केल्या त्याच त्यांचेवर उलटून त्यांना महाराष्ट्रात दारूण पराभवाला सामोरे जावे लागले. मी केवळ परत आलो नाही तर दोन पक्ष फोडून परत आल्याची देवेंद्र फडणवीस यांची गर्वोक्ती भाजपला महागात पडली आणि पक्षाचे पुरते गर्वहरणच नाही तर वस्त्रहरणही झाले. 
---------------------------------------------------------------------------------------------


नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांना कोणता पक्ष जिंकला कोणता पक्ष हरला, कोणाला किती जागा मिळाल्या यापेक्षा अधिक व्यापक आणि खोल अर्थ आहे. लोकसभा निवडणूक निकालाला अनेक कंगोरे आहेत.  निकालाचा अर्थ व परिणाम समजून घेण्यासाठी प्रांतागणिक वेगवेगळी फुटपट्टी वापरावी लागली तरी या निवडणुकीने राष्ट्रीय पातळीवर एक संदेश दिला आहे. तो म्हणजे राजकीय पक्षांना मतदारांना गृहीत धरता येणार नाही. सत्ताधारी व राजकीय पक्षांना वेसण घालण्याची ताकद मतदारांमध्ये आहे. धार्मिक प्रश्नावर किंवा जाती-जातीत भांडणे लावून उन्माद निर्माण केला की आपसूक फायदा होतो हे गृहीतक मतदारांनी देशभर मोडीत काढल्याने ज्या गतीने विघटनाचे व दुहीचे राजकारण पुढे जात होते त्याला चाप बसला आहे. असा चाप बसविण्यात उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्राच्या मतदारांची विशेष भूमिका राहिली आहे. उत्तर प्रदेशच्या मतदारांनी धर्माधारित राजकारणाला चाप लावला तर महाराष्ट्रातील मतदारांनी राजकारणात फोफावत चाललेल्या खोके संस्कृती , अनैतिकता आणि सत्तेचा दुरुपयोग करून विरोधकांना सम्पाविणाऱ्या प्रवृत्ती विरोधात कौल दिला. ई डी चा वापर करून पक्ष नेते आणि पक्ष फोडणे तसेच निवडणूक आयोगा मार्फत फोडलेल्या पक्षाला अधिकृत पक्ष घोषित करणे यामुळे जनमत विरोधात आणि क्रोधित असल्याची जाणीव शिवसेनेत फुट पाडल्यानंतर केंद्रातील सात्ताधारी नेत्यांना झाली होती. यावर त्यांनी उपाय शोधला तो उरलेसुरले पक्ष संपविण्याचा. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीची शक्ती संपविली की मतदार आपल्याच मागे येणार हे त्यांनी गृहीत धरले. म्हणून शिवसेने नंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस फोडली आणि कॉंग्रेसचे नेतेही पळविले. पण जनता स्वत:च पक्ष बनून समोर येईल किंवा कारस्थानातून कमजोर करण्यात आलेल्या पक्षांना ताकद देईल याची कल्पनाच केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी केली नाही. त्यामुळे हमखास निवडून येण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी भाजप नेतृत्वाने केल्या त्याच त्यांचेवर उलटून त्यांना महाराष्ट्रात दारूण पराभवाला सामोरे जावे लागले. मी केवळ परत आलो नाही तर दोन पक्ष फोडून परत आल्याची देवेंद्र फडणवीस यांची गर्वोक्ती भाजपला महागात पडली आणि पक्षाचे पुरते गर्वहरणच नाही तर वस्त्रहरणही झाले. 

जनतेने दिलेला कौल हा केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या गर्वहरणाचा किंवा वस्त्रहरणाचा नाही. एक प्रकारची राजकीय क्रांतीच मतदारांनी घडवून आणली जीची तुलना १९७७ साली आणीबाणीत झालेल्या निवडणुकीशी करता येईल.  ही निवडणूक जशी लोकांनी आपल्या हाती घेतली होती तशीच १९७७ ची निवडणूक लोकांनी आपल्या हाती घेवून लढविली होती. त्या निवडणुकीत विरोधी पक्षाचे नाममात्र अस्तित्व होते तशीच स्थिती या निवडणुकीत विरोधी पक्षांची होती. त्या निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांचा दारूण पराभव करून विरोधकांच्या हाती सत्ता दिली होती. यावेळी विरोधकांच्या हाती सत्ता येता येता राहिली हाच काय तो फरक. या निवडणूक निकालाने काय चमत्कार घडविला याचे आकलन ज्यांना नाही ते पक्ष,जात ,धर्म याच्या मर्यादेत विश्लेषण करून निष्कर्ष समोर ठेवतात. सत्ता मिळालेला पक्ष किंवा आघाडी निवडणूक निकालाने निराश झाली तर सत्ता न मिळालेले पक्ष किंवा आघाडी निवडणूक निकालाने आनंदी झाली यावरून या निवडणुकीत सत्तेपेक्षा अधिक महत्वाच्या मुद्द्यावर मतदारांनी हा कौल दिल्याचे स्पष्ट आहे. अनियंत्रित सत्ता की जबाबदार सत्ता यावर हा कौल होता. सत्ता मिळूनही दु:ख आणि सत्ता न मिळूनही आनंद होण्याचे कारण या कौलात दडले आहे. पारंपारिक निकष निवडणूक निकाल समजून घेण्यास अपुरे ठरतील.  त्यामुळे अमुक गटांनी तमुक अपप्रचार केला म्हणून असा निकाल लागला असे म्हणणे हे बौद्धिक दिवाळखोरीचे लक्षण आहे. मतदारांच्या विवेकबुद्धीवर विश्वास नसणारेच निवडणूक निकालावर असे भाष्य करू शकतात. अपप्रचाराचाच मुद्दा महत्वाचा असेल तर कोणी अपप्रचार केला हे सर्वांनी आपल्या कानांनी ऐकले आहे. दस्तुरखुद्द पंतप्रधानाचे निवडणूक प्रचारातील असे एकही भाषण आढळणार नाही ज्यात त्यांनी विरोधकाबद्दल मतदारांचे चुकीचे समज होतील असा प्रचार केला नाही. कॉंग्रेस निवडून आली तर तुमची संपत्ती काढून घेतील आणि ती अल्पसंख्यांक समुदायाला देतील असा प्रचार त्यांनी माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांचा हवाला देवून केला. वास्तविक मनमोहनसिंग यांचे ते भाषण सर्वत्र उपलब्ध आहे ज्यात त्यांनी पंतप्रधान दावा करतात तसे काही म्हंटले नव्हते. कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली सरकार आले तर महिलांचे मंगळसूत्र काढून घेतील , दोन म्हशी असतील तर एक म्हैस काढून घेतील असा अपप्रचार पंतप्रधानांनी केला. पंतप्रधानांनी केलेल्या अपप्रचाराला व्यापक प्रसिद्धी मिळूनही मतदारावर त्याचा परिणाम झाला नाही हे निवडणूक निकालच सांगतात. विरोधकांनी घटना बदलण्याचा अपप्रचार केला असा भाजप आघाडीचा आरोप आहे. विरोधकांच्या प्रचारात हा मुद्दा होताच. विरोधकांना हा मुद्दा कोणी दिला असेल तर तो भाजपच्या नेत्यांनीच दिला. संविधान बदलाची गरज भाजप नेते बोलून दाखवीत होते आणि त्यासाठी ४०० पेक्षा अधिक जागा हव्यात असेही ते बोलत होते. अयोध्येतील भाजपच्या पराभवाची देशभर चर्चा आहे त्या भाजपच्या उमेदवाराने घटना बदलण्यासाठी ४०० पार पाहिजे असे विधान केले होते. त्यामुळे विरोधकांनी हा मुद्दा जनतेसमोर ठेवला तर तो अपप्रचार नक्कीच ठरत नाही. 


 या निवडणुकीवर प्रभाव पडणारे जे घटक होते त्यातील शेतकरी हा घटक महत्वाचा होता. ही पहिली निवडणूक असावी ज्यात शेतकऱ्यांनी शेतीच्या मुद्द्यावर मतदान केले. एरवी शेतकऱ्यांना देशातील इतर मुद्द्यांची फार चिंता असायची आणि या चिंतेत त्याची शेती विषयक मुख्य चिंता बाजूलाच राहून जायची. पण हा  निवडणूक निकाल शेती प्रश्नाने प्रभावित केला आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्राच्या निकालावर भाष्य करताना याची कबुली दिली आहे. उत्तर आणि दक्षिण महाराष्ट्रात कांद्याच्या प्रश्नावर निर्माण झालेला असंतोष भोवल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रश्नावर बोलण्याची संधी पंतप्रधानांना मिळाली होती. भर सभेत एका मतदाराने कांद्याचा प्रश्न उपस्थित केला होता. पण पंतप्रधानाचे त्यावर उत्तर होते 'जय श्रीराम' ! लोकांच्या सर्व प्रश्नांवर त्यांचेकडे असलेले उत्तर हेच होते. जय श्रीराम घोषणेतून निर्माण होणाऱ्या उन्मादात लोकांचे खरे प्रश्न बाजूला पडतील आणि लोक आपले समर्थन करतील असा ठाम विश्वास बाळगून पंतप्रधान व त्यांचा पक्ष निवडणुकीला सामोरा गेला होता. 'जय श्रीराम'चा उत्तर प्रदेशात तर विशेष प्रभाव पडणार हे त्यांनी पक्के गृहीत धरले होते. तेवढा प्रभाव महाराष्ट्रात पडणार नाही म्हणून इथे त्यांनी पक्षफोडीचे उद्योग केले. तशी उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष फोडण्याची गरज त्यांना वाटली नाही. धार्मिक मुद्द्यावर निवडणूक जिंकण्याची खेळी आणि जिथे धार्मिक मुद्दा चालणार नाही तिथे सत्तेचा वापर करून विरोधक संपविण्याची खेळी करून निवडणूक जिंकण्याचाच नाही तर पाशवी बहुमत मिळविण्याचा डाव खेळला गेला. हा डावच मोदी आणि भारतीय जनता पक्षावर उलटला आहे. धार्मिक उन्माद निर्माण करून मतदारांना मूर्ख बनविता येणार नाही हा जसा संदेश उत्तर प्रदेशातील मतदारांनी दिला त्याच प्रमाणे सत्तेचा दुरुपयोग करून पैशाचा खेळ करून विरोधक संपविले तर मतदार स्वत: निवडणूक हातात घेवून चमत्कार घडवू शकतो हा संदेश महाराष्ट्रातील मतदारांनी सत्ताधाऱ्याना आणि देशाला दिला आहे. 

---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 


Thursday, June 13, 2024

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला जाग आली !

 मोदींनी अमित शाहच्या मदतीने जसे भारतीय जनता पक्षाला गुंडाळून ठेवले तसेच संघालाही गुंडाळले आणि त्यातून आलेल्या हतबलतेने मोदींच्या मागे फरफटत जाणे एवढाच पर्याय गेली १० वर्षे संघप्रमुख भागवता समोर असावा. या निवडणुकीत मतदारांनी सुज्ञपणे मोदींच्या एकहाती सत्तेला सुरुंग लावल्यानंतरच भागवतांची मोदी विरोधात बोलण्याची हिम्मत झाली. 
-----------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                              
मागच्या लेखात मी लिहिले होते की मोदी,मोदी सरकार आणि भारतीय जनता पक्ष यांचे मागच्या १० वर्षातील वर्तन हे कुठलाही आणि कशाचाही विधिनिषेध बाळगणारे नसतानाही भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपली नापसंती आणि आक्षेप नोंदविला नाही. यानंतर १-२ दिवसातच संघप्रमुख मोहन भागवत यांनी जाहीरपणे मोदींना लक्ष्य केले आणि कानपिचक्या दिल्या. जाहीरपणे कठोर शब्दात मोहन भागवत यांनी मोदींना सुनावले याचा अर्थ संघ आणि भाजपचे सरकार यांच्यात सुसंवाद सोडा साधा संवाद देखील नाही. यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. कोणाशी संवाद साधने ही मोदींची वृत्ती नाही. प्रश्न फक्त एवढाच आहे की मोदींच्या ज्या वर्तनावर भागवतांनी टीका केली ते वर्तन काही मागच्या १-२ महिन्यातले नाही किंवा १-२ वर्षातले नाही. सत्ता हाती आल्यापासून मोदी असेच वागत आले आहे. दरम्यानच्या काळात काही प्रसंगी मोदी आणि भागवत एकत्र आलेले होते. तेव्हा त्यांना मोदींच्या व त्यांच्या सरकारच्या कार्यपद्धती बद्दल चर्चा करता आली असती. ती सुधारण्याचा सल्ला देता आला असता. संघाने मोदींना पंतप्रधान बनविण्यासाठी जे कष्ट घेतले ते लक्षात घेता भागवतांना मोदींना सल्ला देण्याचा पूर्ण अधिकार होता. पण हा अधिकार त्यांनी मागच्या १० वर्षात कधी वापरल्याचे ऐकिवात नाही. याचे अधिकृत कारण कळले नसले तरी मोदी आणि भागवत यांच्या भेटीतील भागवतांची देहबोली सारे काही सांगून जाते. दोन प्रसंगात सार्वजनिकरीत्या मोदी आणि भागवत एकत्र आल्याचे साऱ्या देशाने पाहिले. ते प्रसंग होते राममंदिरांच्या भूमिपूजनाचे आणि रामलल्लाच्या मूर्तीच्या प्रतिष्ठापनाचे. या दोन्ही प्रसंगी भागवत मोदींच्या शेजारी असले तरी कार्यक्रमात सगळे महत्व मोदींना होते. मम म्हणण्यापुरती मोहन भागवतांची भूमिका होती. या दोन्ही प्रसंगात प्रसंगानुरूप काही गोष्टी भागवतांना अधिकार वाणीने सांगता आल्या असत्या. मोदींच्या हस्ते राममंदिराच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम ठरला तेव्हा भागवतांना आठवण करून देता आली असती की भूमिपूजन तर राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांच्या सरकारच्या परवानगीने विश्व हिंदू परिषदेने तेव्हाच केले होते. ते देखील एका दलित व्यक्तीच्या हस्ते. असे असताना पुन्हा भूमिपूजनाचा घाट कशासाठी हे त्यांना सांगता आले असते. पुन्हा बांधकाम अपूर्ण असलेल्या मंदिरात राममूर्तीच्या प्रतिष्ठापणेवर शंकराचार्य व काही धर्माचार्याने आक्षेप घेतला होता तेव्हाही भागवतांना सबुरीचा सल्ला मोदींना देता आला असता. पण राममंदिर निर्मितीचा फायदा घेण्याची मोदींना जितकी घाई झाली होती तशीच घाई संघालाही झाल्याचे भागवतांच्या कार्यक्रमातील उपस्थितीने देशाला दिसले.                                                                                                                                    

वर्षभरापासून धुमसत असलेल्या मणिपूर बद्दल संघप्रमुख आता बोलले. विरोधी पक्ष व अन्य अराजकीय संघटना मणिपूर बद्दल सतत चिंता व्यक्त करीत आलेत. पंतप्रधानांनी मणिपूरकडे लक्ष द्यावे , तिथे जावून लोकांना भेटावे, शांतता प्रस्थापित करण्याचा मार्ग सुकर करावा असा आग्रह धरत आलेत. पण पंतप्रधान आपल्या गुर्मीतच राहिले आणि संघ गुळणीधरून बसला होता. संघ नुसताच गुळणीधरून बसला नव्हता तर  मणिपूर पेटलेले असताना राममंदिरावर राजकीय पोळी भाजून घेण्याच्या मोदींच्या प्रयत्नात संघ सहभागी झाला होता. वर्षभर मणीपूर जळत होते, महिलांची विटंबना होत होती. तेव्हा संघ चूप होता आणि निवडणूक निकालानंतर भागवत त्यावर बोलू लागलेत याचा अर्थ गेली १० वर्षे मोदींनी संघाला बंधक बनवून ठेवले होते असाही अर्थ काढता येईल. मोदींनी अमित शाहच्या मदतीने जसे भारतीय जनता पक्षाला गुंडाळून ठेवले तसेच संघालाही गुंडाळले आणि त्यातून आलेल्या हतबलतेने मोदींच्या मागे फरफटत जाणे एवढाच पर्याय भागवता समोर असावा. या निवडणुकीत मतदारांनी सुज्ञपणे मोदींच्या एकहाती सत्तेला सुरुंग लावल्यानंतरच भागवतांची मोदी विरोधात बोलण्याची हिम्मत झाली असावी. मोदींनी विरोधी पक्षाच्या बाबतीत जे केले तेच संघाच्या बाबतीतही केले. तुम्ही आमच्याकडे या, आमचे समर्थन करा आणि बदल्यात सत्तेची पदे घ्या आणि ऐश करा हा मोदींचा विरोधी पक्षांना संदेश होता. मोदींनी अशीच खिरापत संघाच्या ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ कार्यकर्त्यातही वाटली. वर्षानुवर्षे संघाचे निष्ठेने काम केलेले संघ स्वयंसेवक मोदी मंत्रीमंडळात मंत्री झालेत, राज्यपाल झालेत , मोठमोठ्या विद्यापीठाचे कुलगुरू झालेत, सत्तेचे असे कोणते क्षेत्र नव्हते जिथे संघ स्वयंसेवकांना स्थान नव्हते. संघ संस्कार काय असतात हे दाखवून देण्याची नामी संधी असताना या सगळ्या मंडळीनी मोदींना चुकीच्या वागण्यापासून परावृत्त करण्या ऐवजी प्रोत्साहनच दिले. आणि आताही संघ प्रमुखाने जेव्हा मोदी आणि मोदी सरकारच्या चुकीच्या वर्तनावर बोट ठेवले त्याचे उघड समर्थन सत्तेत असलेला एकही स्वयंसेवक पुढे येवून करणार नाही की सत्तेपासून वेगळे होणार नाही.                                               

मोदींनी संघ प्रमुखांना झेड दर्जाच्या सुरक्षा व्यवस्थेची खिरापत दिली ती संघ प्रमुखांनी तरी कुठे नाकारली. कॉंग्रेस राजवटीत अशा सुरक्षेविना राहणाऱ्या संघ प्रमुखाच्या जीवाला मोदी राजवटीतच असा काय धोका निर्माण झाला की झेड दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था स्वीकारावी लागली. तेव्हाच बाणेदारपणे संघ प्रमुखांनी सुरक्षा नाकारली असती तर संघ आणि संघ प्रमुखांना गृहीत धरण्याची कृती मोदींच्या हातून घडली नसती. त्यामुळे आज संघ प्रमुख बरोबर बोलत असले तरी त्यांचे ऐकणारे कोण आहेत असा प्रश्न पडतो. निवडणूक प्रचार काळात याच स्तंभात मी लिहिले होते की निवडणुका हे मोदींसाठी युद्ध आहे आणि युद्धात सर्वप्रकारचे अतिरेक क्षम्य असतात हे गृहीत धरून  विरोधी पक्षांना शत्रू समजून ते निवडणुका लढवतात. या मुद्द्यावरही संघप्रमुख भागवत यांनी मोदींना कानपिचक्या दिल्या. विरोधक म्हणजे शत्रू नसतात असा हितोपदेश केला. पण हा उपदेश बैल गेला नि झोपा केला या थाटाचा आहे. गेल्या १० वर्षात विरोधकांशी मोदींचे वर्तन शत्रुत्वाचे होते तेव्हा संघ प्रमुखाने तोंडातून एक अक्षर काढले नाही. मोदींचे भक्त सोडले तर मोदींबद्दल सर्वाना सर्वात जास्त खटकणारी गोष्ट त्यांचा अहंकार राहिला आहे. आज भागवत जेव्हा मोदींच्या अहंकाराबद्दल बोलले तेव्हा हा अहंकार त्यानाही जाणवला हे उघड आहे. समाजा-समाजात फुट पाडणे निषिद्ध असल्याचे सांगणारे संघ प्रमुख या बाबतीत मोदींना सोडा सध्या संघ स्वयंसेवकांना अशा गोष्टीपासून परावृत्त करू शकले नाहीत. संघ प्रमुख अनेकदा बोलले की हिंदू आणि मुस्लिमांचा डी एन ए एकच आहे. मुसलमानाशिवाय आपण या देशाची कल्पना करू शकत नाही. आणि तरीही या देशात मुस्लीम द्वेष पसरविण्यात कोण आघाडीवर आहे हे संघ प्रमुखाला माहित नाही यावर विश्वास ठेवणे अवघड आहे. १० वर्षात संघ स्वयंसेवकांचे लक्ष संघ प्रमुख काय म्हणतात तिकडे न राहता मोदी काय म्हणतात याकडे राहिले आहे. याकाळात संघ प्रमुख मोदींना उपदेश करणारे काही बोलले असते तर मोदींना विरोध करणाऱ्या शंकराचार्याची जी गत मोदी समर्थकांनी केली तीच अवस्था मोहन भागवतांची केली असती. मोहन भागवतांनी तोंड उघडले ते मोदींची सत्तेवरील पकड सैल झाल्यावर. उशिरा का होईना भागवत बोलले , कठोर बोलले आणि मुख्य म्हणजे खरे बोलले याचे महत्व आहेच. मोदींना बाहेरचा अहेर रोजच मिळतो. त्याने त्यांच्यात काही बदल होत नाही. भागवतांनी त्यांना घरचा अहेर दिला आहे.  भाजप अध्यक्षांनी आम्हाला संघाची गरज नाही आम्ही आमचे बघून घेण्यास समर्थ आहोत असे म्हंटले होते. त्यानंतर  भागवत बोलल्याने त्यांच्या बोलण्याचा संदर्भ भाजपा अध्यक्षाच्या या विधानाशी जोडल्या गेला तर भागवतांच्या बोलण्यातील परिणामकारकता कमी होईल. भाजपा अध्यक्षाच्या विधानाने संघ दुखावला हे खरे असले तरी संघ प्रमुख या विधानावर नाही तर मोदींच्या १० वर्षाच्या कारभारावर बोलले हे लक्षात घेतले पाहिजे. 

---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा, जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, June 6, 2024

मोदी हरले लोकशाही जिंकली !

१० वर्षात मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने काय केले हे एका वाक्यात सांगायचे झाले तर सांगता येईल की,  कसलाच विधिनिषेध न बाळगणारी आणि  विधिनिषेधशून्यतेचा अभिमान बाळगणारी एक पिढी आणि संस्कृती  या दहा वर्षाच्या काळात तयार केली . याला विरोध करणारा एकही नेता सत्ताधारी पक्षात निघाला नाही. या सरकारवर वरदहस्त ठेवणाऱ्या व स्वत:ला संस्कृती रक्षक म्हणवून घेणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने या विरोधात चकार शब्द कधी काढला नाही.
---------------------------------------------------------------------------------


हा लेख वाचकांसमोर येईल तेव्हा नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान पदाची तिसऱ्यांदा शपथ घेतलेली असेल. पण यावेळी 'अब की बार मोदी सरकार' ही घोषणा निवडणूक निकालापासून गायब झाली आहे. यापूर्वी भाजपचे नेते भाजपचे बहुमत असताना भाजप सरकार म्हणायला कचरत होते. केंद्रातील सरकारला भाजप किंवा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार म्हणण्या ऐवजी मोदी सरकार म्हणण्याचा प्रघात पडला होता. भाजप आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी ही नावे गेल्या १० वर्षापासून अडगळीत गेली होती. गेल्या अडीच महिन्यापासून मोदींची निवडणूक प्रचाराची भाषणे सुरु होती. यातील एकाही भाषणात मोदींनी गेल्या १० वर्षात केंद्रातील भाजप किंवा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने काय केले आणि निवडून आल्यावर काय करणार हे सांगितले नाही. त्यांची भाषा होती 'मैने ये किया और आगे भी ये मै करुंगा. आणि जोर देवून सांगत होते 'ये मोदी की गॅरंटी है' ! भाजप नेते सुद्धा पक्षाचे नाव घेवून बोलत नव्हते. मोदींनी हे केले ते केले आणि ही मोदींची गॅरंटी आहे असेच सांगत होते. मोदी तर जाहीरपणे स्वत:ची फुशारकी मारत होतेच शिवाय  सगळेजण सगळ्या गोष्टी मोदींनी केल्याचे सांगत होते. शेवटी शेवटी तर मोदींना हा भास व्हायला लागला की सरकार चालविण्यासाठी लोकांनी नव्हे तर ईश्वराने त्यांना भूतलावर पाठविले आहे.  मोदींनी भाषणात भाजपचे नाव सुद्धा घेतले नाही आणि घेतले असेल तर तो अपवाद असेल. पण त्यांनी आपल्या भाषणात मोदी-मोदी किमान ५-१० वेळा घेतल्याचे दिसेल. प्रचारातील मोदींच्या भाषणांचे सर्व व्हिडीओ उपलब्ध आहेत आणि ते ऐकून खात्री करून घेवू शकता. सरकारची सामुहिक जबाबदारी, पक्ष पद्धती, लोकशाही कार्यपद्धती हे सगळे बाजूला सारून गेली १० वर्षे मोदी कल्ट म्हणजे मोदींची प्रतिमा मोठी करण्याचा प्रयत्न झाला. अशी प्रतिमा निर्मिती लोकशाहीला धरून नाही किंबहुना लोकशाही विरोधी आहे.                         

मोदी निवडून आलेत पण त्यांनी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांची जी प्रतिमा तयार केली होती त्या प्रतिमेचा पराभव झाला आहे. हा पराभव करून सुजाण मतदारांनी लोकशाहीवरचे गंडांतर टाळले आहे. ईश्वराने पाठविलेल्या या स्वघोषित प्रेषिताला आपल्या पक्षाला देखील विजयाप्रत नेता आले नाही त्यामुळे मोदींचे स्वत:बद्दलचे आणि इतरांचे मोदी बद्दलचे भ्रम आणि भास दूर व्हायला मदत होणार आहे. भ्रम आणि भास दूर होवू लागल्याची प्रचीती येवुही लागली आहे. आता निवडणूक निकालाचे वर्णन मोदींचा विजय म्हणून नाही तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा विजय म्हणून होवू लागला आहे आणि असा उल्लेख स्वत:मोदी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना करावा लागणे याला मी सैतानाच्या तोंडी बायबल असे म्हणणार नाही पण ज्ञानेश्वराने रेड्याच्या तोंडून वेद वदवून घेतले म्हणतात तसे मतदाराने मोदी व त्यांच्या अति उत्साही समर्थकाच्या तोंडून लोकशाही वरील निष्ठा वदवून घेतली असे नक्कीच म्हणता येईल. 

अमर्याद सत्ता किती भ्रष्ट करू शकते हे केंद्रातील मागच्या १० वर्षाच्या राजवटीने दाखवून दिले आहे. भ्रष्टाचार फक्त आर्थिक असतो असे नाही तो अनेक प्रकारचा असतो त्यातही नैतिक घसरण आपल्याकडे मोठा भ्रष्टाचार समजला जातो. पण इथे अनैतिक आचरण ही अभिमानाने सांगायची गोष्ट बनली. बलात्कारी लोकांची पूजा होवू शकते , सत्कार होवू शकतो याची कधी कोणी कल्पना केली नसेल ते या १० वर्षाच्या काळात प्रत्यक्षात घडले. ज्या खेळाडूंनी पराक्रम गाजवून देशाचे नाव जगात उंच केले त्यांच्याशी शारीरिक गैरवर्तन करणारा आपल्या पक्षाचा खासदार आहे म्हणून त्याच्या विरुद्ध कारवाईत चालढकल केली जाते. पोक्सो कायद्याचे कलम निघावे म्हणून तक्रारदारावर दबाव आणण्यासाठी वेळ दिला जातो. अटक टाळण्यासाठी हे आवश्यक होते. न्याय मागणाऱ्या महिला खेळाडूंची सत्ताधारी पक्षातले गुंडपुंड जाहीर अवहेलना करीत होते पण कोणी त्यांना थांबविले नाही. पोलीसानीही न्याय मागणाऱ्या खेळाडूना झोडपून काढले. १० वर्षातील अशा घटनांची यादी करतो म्हंटले तर खूप मोठी होईल. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलनात ७०० लोक मेलेत. याबद्दल मोदी किंवा सत्ताधारी पक्षातील एकानेही खंत किंवा खेद व्यक्त केला नाही. शेतकरी आंदोलकांची संभावना खलिस्तानी म्हणून केली गेली. विरोधातील सगळ्या राजकीय पक्षाचे खच्चीकरण करण्यासाठी सत्तेचा आणि सरकारी यंत्रणांचा करता येईल तितका गैरवापर केला.   जो जो सरकार विरोधात बोलेल त्याला देशद्रोही ठरविणारी मोठी यंत्रणा या सरकारने कार्यान्वित केली. विरोध मोडून काढण्याचे सर्व मार्ग अवलंबिले गेले. सगळ्या सरकारी यंत्रणा आपण म्हणू तेच करतील इतक्या वाकविण्यात आल्या.                                                                                                                                                 

करोडो रुपये खर्च करून सरकार पाडणे, पक्ष फोडणे अशा अनैतिक आणि विकृत कामांना गेल्या १० वर्षात प्रतिष्ठा मिळाली. एवढी प्रतिष्ठा की देवेंद्र फडणवीस सारखा मुख्यमंत्री राहिलेला माणूस मी दोन पक्ष फोडून सत्तेत परत आलो हे अभिमानाने छाती फुगवून सांगतो. अतिशय बेशरमपणे वाहिन्या आणि वृत्तपत्रे ऑपरेशन कमळच्या ठळक बातम्या द्यायचे आणि सत्ताधारी नेते हसून त्याचा स्वीकार करायचे. ऑपरेशन कमळ म्हणजे आमदारांना खोके द्यायचे, मंत्रीपदाची लालूच दाखवायची आणि विरोधी पक्षाचे सरकार पाडून आपल्या पक्षाचे सरकार स्थापन करायचे ! सरकार आणि पक्ष ज्यांच्या मुठीत त्या मोदी आणि शाह यांच्या संमतीने घडायचे ! या कामासाठीची सगळी रसद दिल्लीतून अमित शाह पुरवत होते हे लपून राहिलेले नव्हते. पण कसलाच विधिनिषेध बाळगायचा नाही आणि उलट विधिनिषेधशून्यतेचा अभिमान बाळगणारी एक संस्कृती आणि एक पिढी या दहा वर्षाच्या काळात तयार केली गेली.  अशा दुष्कर्माना विरोध करणारा एकही नेता सत्ताधारी पक्षात निघाला नाही. या सरकारवर वरदहस्त ठेवणाऱ्या व स्वत:ला संस्कृती रक्षक म्हणवून घेणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने या विरोधात चकार शब्द कधी काढला नाही. समाजात अशा विकृतींना धरबंद राहिला नाही तर ईश्वर अवतार घेवून त्याचे निर्दालन करतो असे आपण पुराण कथात वाचत आलो आहोत. मोदींनी स्वत:ला अवतार घोषित केले असले तरी हा अवतार या सर्व विकृतींना आशीर्वाद, आश्रय आणि पाठबळ देणारा आहे.  असे पाठबळ देण्यासाठी  यांना पाशवी बहुमत पाहिजे होते. ते मिळविण्यासाठी या निवडणुकीत सर्व प्रकारची हत्यारे त्यांनी वापरली. त्यांच्या हत्यारांपुढे त्यांच्या विरोधात उभ्या ठाकलेल्या राजकीय पक्षांचा निभाव लागणार नाही अशी परिस्थिती होती. हे बघून  शेवटी मतदारांनाच अवतार घेवून समोर यावे लागले आणि निवडणूक आपल्या हाती घ्यावी लागली.  सरकारी आशीर्वादाने जे जे वाईट घडत आहे त्याला पायबंद बसेल असा निर्णय मतपेटीतून दिला आहे ! 

------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, May 30, 2024

घोटाळ्याचे मोदी राजवटीतील नामकरण 'स्वच्छ कारभार' !

 घोटाळ्याला एकदा राष्ट्रहिताचा साज चढवला की तो घोटाळा न राहता अभिमान वाटावा अशी गोष्ट ठरते. असे अभिमान वाटण्याचे अनेक प्रसंग या १० वर्षात जनतेने अनुभवले आहेत ! 

----------------------------------------------------------------------------------------

घोटाळ्याला पारदर्शकता किंवा स्वच्छ कारभार म्हंटले की घोटाळा हा घोटाळा ठरत नाही अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची धारणा असावी. मोदी सरकारातील अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे अर्थशास्त्री असलेले पती परकला प्रभाकरन यांनी मोदी सरकारच्या काळातील निवडणूक रोख्यांच्या योजनेला जगातील एखाद्या राजकीय पक्षाने केलेला सर्वात मोठा घोटाळा म्हंटले त्याची भलावण नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक प्रचारात करताना या योजनेला पारदर्शक योजना म्हंटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांची योजना अतिशय अपारदर्शक असल्याने रद्द केल्यानंतरही नरेंद्र मोदी यांनी योजना पारदर्शक असल्याचे तुणतुणे वाजवून निवडून आलो तर पुन्हा राजकीय पक्षांच्या निधीसाठी निवडणूक रोखे सुरु करण्याचे सुतोवाच केले आहे. गेल्या १० वर्षात एकही घोटाळा समोर आलेला नाही आणि म्हणून आपले सरकार घोटाळा मुक्त सरकार असल्याची द्वाही निवडणूक प्रचारात नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा फिरविली आहे. सर्वसामान्यांना घोटाळ्याची खबर प्रसिद्धी माध्यमात येणाऱ्या बातम्यांवरून समजत असते. माध्यमात घोटाळ्यांची आणि भ्रष्टाचाराची चर्चाच होणार नाही अशी एकदा व्यवस्था केली की सरकारची प्रतिमा घोटाळा मुक्त रंगवून दाखविणे सोपे जाते. सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाबद्दल विरोधात चर्चा होवू नये यासाठी मोदी काळात माध्यमांची मालकी बदलण्याची प्रक्रिया राबविली गेली. सरकारच्या आर्थिक निर्णयाचे सर्वात मोठे लाभार्थी असलेल्यांच्या हातात माध्यमांची मालकी पद्धतशीरपणे हस्तांतरित झाली. त्यामुळे सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाची तटस्थ चिकित्सा या १० वर्षात माध्यमांनी केली आहे. उलट सरकारचा प्रत्येक निर्णय मास्टर स्ट्रोक असल्याचे माध्यमे सांगत आले. अगदी मनमोहन काळात ज्या राफेल विमानाची किंमत ४०० कोटी ठरली होती ती  विमाने प्रत्येकी १६०० कोटी मोजून मोदी सरकारने घेतली यावर माध्यमांनी कधीच प्रश्न उपस्थित केला नाही. उलट असे भासविण्यात आले की मारक क्षमता वाढावी असे बदल करण्यात आल्याने ही किंमत वाढली. काय बदल झालेत हा प्रश्न विचारला की हे सांगितले तर शत्रूराष्ट्राला कळेल असा युक्तिवाद केला गेला. एवढेच नाही तर असा प्रश्न विचारणे हाच देशद्रोह ठरवून विरोधकांचे तोंड बंद केले गेले. राफेल व्यवहाराची कोणत्याही प्रकारे चौकशी होणार नाही याचा कडेकोट बंदोबस्त मोदी सरकारने केला. राफेल मधील गैरव्यवहाराची चौकशी फ्रांस मध्ये सुरु असली तरी भारतात त्याची चर्चा नाही आणि या चौकशीस भारत सरकार सहकार्यच करीत नसल्याची देखील चर्चा नाही. घोटाळ्याला एकदा राष्ट्रहिताचा साज चढवला की तो घोटाळा न राहता अभिमान वाटावा अशी गोष्ट ठरते. असे अभिमान वाटण्याचे अनेक प्रसंग या १० वर्षात जनतेने अनुभवले आहेत !                                                   

घोटाळा उघडकीस आणणारे किंवा त्यावर शिक्कामोर्तब करणारे दुसरे व्यासपीठ न्यायालय असू शकते. तिथे पुरावे पाहिले जावेत, तपासले जावेत आणि त्यानुसार निर्णय व्हावा हे अपेक्षित असते. तक्रारी बाबत सरकारकडून बंद लिफाफ्यात स्पष्टीकरण घ्यायचे आणि त्यात काय आहे याची वाच्यता न करता स्पष्टीकरण मान्य करायचे ही पद्धत मोदी काळात सर्वोच्च न्यायालयाने अवलंबिली. या पद्धतीचे निर्माते होते जस्टीस गोगोई जे आता मोदीकृपेने राज्यसभेच्या सुखसोयी उपभोगत आहेत ! पण ते एकटेच नाहीत ज्यांनी ज्यांनी सरकारची तळी उचलणारे निर्णय दिले त्यांची सोय मोदी सरकारने कुठेनाकुठे केली आहे.  परिणामी मागच्या दहा वर्षात सरकारला अडचणीत आणणारा एकही निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला नाही. अपवाद फक्त निवडणूक रोख्या संबंधी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय ठरला आहे. आणि या एका निर्णयाने सरकारला पूर्ण उघडे केले. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीत काळा पैसा वापरला जातो तसे होवू नये म्हणून मोदी सरकारने निवडणूक रोख्यांची योजना आणली. सुप्रीम कोर्टाने या विरोधात निर्णय दिला नसता तर निवडणूक रोखे घोटाळा मोदी सरकारच्या इतर घोटाळया प्रमाणे कधीच उजेडात आला नसता. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधी संबंधी जे नियम, कायदे होते त्यात त्रुटी होत्याच. त्या त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीत काळ्या पैशाचा समावेश असू नये म्हणून निवडणूक रोख्यांची मोदी सरकारने आणलेली योजना रोगापेक्षाही औषध भयंकर अशा स्वरुपाची होती हे उघड झाले आहे. कायदेशीर मार्गाने काळा पैसा वापरून सरकारची कृपा पदरात पाडून घेण्याची सोय निवडणूक रोख्यानी करून दिली. 


निवडणूक रोख्यांची योजना अंमलात येण्यापूर्वी राजकीय पक्षांना निधी मिळण्यासंबंधीचे जे नियम होते त्यात एक मुख्य त्रुटी होती. २० हजार रुपया पर्यंतची रक्कम रोखस्वरुपात घेता येत होती आणि या रकमेचा हिशेब निवडणूक आयोगाला देणे गरजेचे नव्हते. काळा पैसा राजकीय पक्षाच्या तिजोरीत येण्याचा हा राजमार्ग बनला होता. मात्र मोठ्या आणि कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या देणगी बाबतचे नियम पारदर्शी स्वरूपाचे होते. सरकारी कंपन्यांना राजकीय पक्षांना निधी देण्यावर बंदी होती. परकीय कंपन्यांकडून किंवा परदेशातून राजकीय निधी मिळविण्यावर बंदी होती. खाजगी क्षेत्रातील नफ्यात असणाऱ्या कंपन्यांनाच राजकीय पक्षांना निधी देण्याची परवानगी होती. आणि हा निधीही कंपन्यांच्या तीन वर्षाच्या नफ्याची जी सरासरी असेल त्याच्या साडेसात टक्केच निधी राजकीय पक्षांना देण्याचा नियम होता. यासाठी कंपनीच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सच्या बैठकीत प्रस्ताव ठेवून निधी देण्याची परवानगी घ्यावी लागे आणि कंपनीच्या हिशेबात राजकीय पक्षांना दिलेल्या देणग्यांची नोंद करणे बंधनकारक होते.  ६०-६५ वर्षे सत्तेत राहूनही कॉंग्रेस पक्षाची तिजोरी रिकामी का राहिली याचे उत्तर राजकीय निधी संबंधीच्या तत्कालीन नियमात दडले आहे.  आणि पूर्वीचे हे सगळे नियम रद्द करून राजकारणातून काळा पैसा हद्दपार करण्याच्या नावावर आणलेल्या निवडणूक रोख्यानी अवघ्या पाच वर्षात सत्ताधारी पक्षाची तिजोरी भरून वाहू लागली आहे ! पूर्वी काळ्या पैशाची विभागणी २०-२० हजाराच्या रकमेत करण्याचे कष्ट राजकीय पक्षांना घ्यावे लागत. आता या निवडणूक रोख्यातून कायदेशीर मार्गाने काळा पैसा पांढरा होवून मिळत असल्याने पूर्वी सारखी हिशेबाची उठाठेव करावी लागत नाही. हा चमत्कार कसा घडला याचे उत्तर रोख्याच्या नियमात दडले आहे. कोण कोणाला किती पैसे देते हे कळू नये असा नियम केला गेला. निवडणूक रोखे खरेदी करण्यासाठी कुठून पैसा येतो हे पाहिल्या जात नाही फक्त देणाऱ्याचे केवायसी बंधनकारक. कंपन्यांच्या निधीचा नफ्याशी संबंध न राहिल्याने नवी कंपनी वा तोट्यात असलेली कंपनीही निधी देवू शकते. ज्या नव्या कंपनीचे भागभांडवल १०० कोटीचे असेल आणि अजून व्यवसाय सुरूच व्हायचा असेल अशी कंपनी कितीही कोटीचा निधी राजकीय पक्षांना देवू शकते. काळ पैसा पांढरा करण्याची नामी संधी निवडणूक रोख्यानी उपलब्ध करून दिली. भारतीय जनता पक्षाने तर कंपन्यांना कारवाईच्या धमक्या देत किंवा मोठे टेंडर देण्याची लालूच देवून कोट्यावधीचे निवडणूक रोखे मिळविल्याचे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर उघडकीस आले आहे. कायदेशीर मार्गाने भ्रष्टाचार आणि घोटाळा कसा करायचा आणि वरून १० वर्षात एकही घोटाळा झाला नाही हे छाती पिटून कसे सांगायचे हे मोदी आणि त्यांच्या सरकारकडून शिकण्यासारखे आहे !

-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 


Thursday, May 23, 2024

राज्यकर्ते राजधर्म पाळणारे हवेत, ब्लॅकमेलर नकोत ! (उत्तरार्ध)

 भ्रष्टाचार झाला म्हणून ओरड करायची, कारवाईची धमकी देत कारवाईची टांगती तलवार डोक्यावर ठेवायची आणि भाजप सोबत येवून भाजपचे समर्थन करायला भाग पाडायचे ही २०१४ पासूनच मोदी आणि शाह यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपची कार्यपद्धती राहिली आहे. हे निव्वळ अनैतिक राजकारण नाही तर सरळ सरळ गुंड पुंड करतात तसे ब्लॅकमेलिंग आहे. आणि अजित पवार प्रकरणात तर स्वत: देशाच्या पंतप्रधानाने ब्लॅकमेलिंग केल्याचे घटनाक्रमावरून स्पष्ट होते.
---------------------------------------------------------------------------------------------

 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भोपाळ येथे  २३ जून २०२३ रोजी भाजपा कार्यकर्त्या समोर भाषण दिले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात भ्रष्टाचार विरोधात जशी भाषणे देत ते फिरत होते त्याची आठवण देणारे ते भाषण होते. एक वर्षाच्या आत सर्व भ्रष्टाचारी तुरुंगात असतील असे २०१४ मध्ये सांगणाऱ्या मोदींनी तब्बल १० वर्षानंतर या सभेत पुन्हा सांगितले की ते कोणाही भ्रष्टाचारी व्यक्तीला माफ करणार नाहीत. मोदींच्या या सभे आधी पाटणा येथे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत संयुक्तपणे भाजपचा मुकाबला करण्यासाठी विरोधी पक्षांची संयुक्त बैठक झाली होती व या बैठकीत 'इंडिया' आघाडीची स्थापना झाली होती. या पार्श्वभूमीवर बोलताना सर्व विरोधी पक्ष भ्रष्टाचारी असून त्यांनी २० लाख कोटीचा भ्रष्टाचार केल्याचे सांगितले मात्र १० वर्षात या विरुद्ध आपण काय पाउले उचललीत हे मात्र सांगितले नाही. विरोधी पक्षांच्या या २० लाख कोटी घोटाळ्यात त्यावेळच्या एकसंघ राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने ७०००० कोटीचा सिंचन घोटाळा केल्याचे नरेंद्र मोदी यांनी या सभेत आवर्जून सांगितले. यावर कारवाई होणारच आणि कोणाला सोडणार नाही अशी पुस्ती त्यांनी जोडली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नाव ज्या सिंचन घोटाळ्याशी जोडले जाते त्याचा संबंध प्रामुख्याने अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्याशी आहे . मोदींच्या भाषणानंतर अवघ्या आठ दिवसात अजित पवारांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस मध्ये फुट पाडून भाजपशी हात मिळवणी केली व राज्याचे उपमुख्यमंत्रीही झाले ! फुटलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अजित पवार हे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत  तर सुनील तटकरे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष. मोदींनी भोपाळ भाषणात उल्लेख केलेल्या २० लाख कोटीच्या घोटाळ्यातील ७०००० कोटीचे हे लाभार्थी असल्याचा मोदी व भाजपचा दावा होता. या लाभार्थीचे स्वागत अजित पवारांना पद आणि भलामोठा पुष्पगुच्छ देवून नरेंद्र मोदी यांनी केल्याचे सर्वांनी पाहिले आहे. एवढा मोठा भ्रष्टाचार झाला म्हणून ओरड करायची, कारवाईची धमकी देत कारवाईची टांगती तलवार डोक्यावर ठेवायची आणि भाजप सोबत येवून भाजपचे समर्थन करायला भाग पाडायचे ही २०१४ पासूनच मोदी आणि शाह यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपची कार्यपद्धती राहिली आहे. हे निव्वळ अनैतिक राजकारण नाही तर सरळ सरळ गुंड पुंड करतात तसे ब्लॅकमेलिंग आहे. आणि अजित पवार प्रकरणात तर स्वत: देशाच्या पंतप्रधानाने जाहीरपणे ब्लॅकमेलिंग केले. २०१९ च्या निवडणूक प्रचारात अमित शाह यांनी महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी सिंचन घोटाळ्याचा उल्लेख केला होता. देवेंद्र फडणवीस तर विरोधी पक्षनेते असल्यापासून हा मुद्दा चघळत आले आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांचे २०१९ च्या विधानसभा निवडणूक प्रचारातील सिचन घोटाळ्यात अजित पवार चक्की पिसिंग पिसिंग हे भाषण प्रसिद्ध आहे.  २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर देवेंद्र फडणवीस हे सलग पाच वर्षे राज्याचे मुख्यमंत्री होते. सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी सिंचन घोटाळ्याची चौकशी एसीबी कडे सोपविली. पाच वर्षे एसीबीने काय चौकशी केली माहित नाही पण २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत फडणवीस यांनी अजित पवारांचा सिंचन घोटाळा प्रमुख मुद्दा बनविला.

 पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री असताना सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी जलतद्न्य चितळे यांच्या नेतृत्वाखाली एस आय टी  नेमली होती व अजित पवारांना पदावरून दूर करण्यात आले होते. या समिती समोर त्यावेळचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांच्या घोटाळ्यातील सहभागाचे गाडीभर पुरावे गाजतवाजत सादर केले होते. या पुराव्याचे अवलोकन करून समितीने सिंचन घोटाळ्यात अजित पवारचा सहभाग नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मुख्यमंत्री झाल्यावर समितीचा अहवाल नाकारून फडणवीस यांनी एसीबी चौकशीचे आदेश दिले होते. एसीबीची चौकशी व त्या चौकशीचे निष्कर्ष देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच काढण्यात आले होते. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेशी युती तुटल्यावर अजित पवारच्या मदतीने तीन दिवसाचे मुख्यमंत्री झाले होते. २३ नोव्हेंबर २०१९ ला दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली होती. तीन दिवसांनी म्हणजे २६ नोव्हेंबरला त्यांनी राजीनामा दिला आणि २७ नोव्हेंबरला एसीबीने अजित पवारांना क्लीनचीट देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. याचा अर्थच फडणवीस पदावर असताना ते प्रतिज्ञापत्र तयार केले गेले होते.  हे प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर झाल्यानंतर एक दिवसांनी उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाची व अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली होती. अजित पवार परत आपल्या विरोधातील सरकारमध्ये सामील झाले म्हणून फडणवीसांनी एसीबीच्या क्लीनचीटला विरोध केला. देवेंद्र फडणवीस यांनी एसीबीने दिलेली क्लीनचीट चुकीची असून कायद्याच्या निकषावर टिकणारी नाही असे एका इंग्रजी दैनिकाशी बोलताना म्हंटले होते. एवढेच नाही तर मे २०२० मध्ये सिंचन घोटाळया संदर्भात ईडीने गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरु केली होती. या चौकशीचे पुढे काय झाले हे एक गूढच आहे. मात्र अजित पवार पुन्हा शिंदे मंत्रीमंडळात देवेंद्र फडणवीस यांचे सोबत उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर फडणवीसांनी पुन्हा पलटी मारली. मागच्या आठवड्यात देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार व सुनील तटकरे सिंचन खात्याचे मंत्री असल्याने त्यांच्यावर आपण आरोप केला होता. एसीबीने केलेल्या चौकशीत ते निर्दोष आढळल्याने आपण त्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे असे साळसूद विधान केले आहे. 

 तांत्रिकदृष्ट्या देवेंद्र फडणवीस कार्यवाहक मुख्यमंत्री असताना अजित पवारांना क्लीनचीट दिली गेली होती. तरीही ४ वर्षानंतर पंतप्रधानांनी '७०००० कोटीचा सिंचन घोटाळा उकरून काढला आणि कारवाईची धमकी दिली. धमकीचा परिणाम सर्वांसमोर आहे. आमच्या सोबत या नाही तर तुरुंगात पाठवू हा ब्लॅकमेलिंगचा पॅटर्न भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी देशभर राबविला. आसामचे सध्याचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा जेव्हा कॉंग्रेसमध्ये होते तेव्हा त्यांच्या भ्रष्टाचारा संदर्भात भाजपने पुस्तिकाच प्रसिद्ध केली होती. सीबीआय,ईडीच्या चौकशीचा ससेमिरा त्यांच्यामागे लावण्यात आला. ते भाजपात गेले तेव्हाच हा ससेमिरा बंद झाला. आता तर ते मोदी आणि शाह यांचे विश्वासपात्र मुख्यमंत्री आहेत ! अशी ५ - ५० उदाहरणे देता येतील. ज्याचा पॅटर्न अगदी सारखा आहे. भ्रष्टाचाराचा आरोप करायचा. चौकशी लावायची. आपल्याकडे यायला भाग पाडायचे आणि मग चौकशी थांबवायची आणि त्यांच्या कर्माचे फळ म्हणून मोठमोठी पदे बहाल करायची. विरोधकांना घाबरविण्यासाठी ईडी चौकशी हा केंद्र सरकारचा हुकुमी एक्का बनला. ईडीने एकदा आरोप केला आणि अटक केली की जामीन मिळायला १-२ वर्षे लागतात अगदी तुम्ही काही केले नसेल तरीही ! यातली वाईट गोष्ट अशी की अशा प्रकारच्या ब्लॅकमेलिंगसाठी विधिमंडळ आणि संसदेच्या व्यासपीठाचा वापर करण्यात आला आहे. निवडणुकी पूर्वीच्या संसदेच्या शेवटच्या अधिवेशनात कॉंग्रेस काळातील भ्रष्टाचारावर श्वेतपत्रिका सादर करण्यात आली. त्या श्वेत पत्रिकेत अशोक चव्हाणांच्या आदर्श घोटाळ्याचा उल्लेख होता. अशोक चव्हाण इशारा समजले आणि दुसऱ्याच दिवशी भारतीय जनता पक्षात सामील झाले. विधीमंडळातील देवेंद्र फडणवीस यांची भाषणे तपासा. त्यात अजित पवारापासून नारायण राणे,विखेपाटील, हर्षवर्धन पाटील, छगन भुजबळ अशी किती तरी नावे घेता येईल ज्यांच्यावर विधीमंडळाचे व्यासपीठ वापरून भ्रष्टाचाराचे आरोप केले गेले. ही सगळी मंडळी आज कुठे आहेत ते आपण बघतोच आहोत. देशाला भ्रष्टाचारावर कारवाई करणारे सरकार हवे आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचा धुरळा उडवून ब्लॅकमेल करणारे पुंड नकोत. भ्रष्टाचार करणाऱ्या सोबतच त्यांना ब्लॅकमेल करणाऱ्या पुंडांची जागा सत्ते ऐवजी तुरुंगात असली पाहिजे.

------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 



Thursday, May 16, 2024

राज्यकर्ते राजधर्म पाळणारे हवेत, ब्लॅकमेलर नकोत ! (पूर्वार्ध)

 विरोधी पक्षातील अनेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून त्यांना भाजप आघाडीच्या तंबूत आणण्यासाठी हकाऱ्याचे काम किरीट सोमय्याने केले आहे. पण त्यांचे काम फक्त भ्रष्टाचाराचे आरोप करणे, काही कागदपत्र जमा करून ते माध्यमांसमोर फडकाविणे एवढेच. त्याच्या पुढचे ब्लॅकमेलिंगचे काम करणारे दुसरेच आहेत. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------


माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी राजधर्म शब्द लोकप्रिय केला. योगायोगाने त्यांनी हा शब्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून वापरला होता. राज्यकर्त्याने राज्यघटनेचे पालन केले पाहिजे, राज्यघटनेच्या चौकटीत काम केले पाहिजे हा राजधर्म या शब्दाचा ढोबळमानाने अर्थ सांगता येईल. सध्या सुरु असलेल्या लोकसभा निवडणूक प्रचारातील पंतप्रधानांची काही भाषणे त्यांना पुन्हा राजधर्माची आठवण करून देण्याची गरज असल्याचे दर्शविणारी आहेत. धर्माच्या नावावर नागरिकात भेदाभेद करता येणार नाही हे आपल्या राज्यघटनेचे मुलतत्व असल्याचा विसर त्यांना पडला की काय असे वाटण्यासारखी त्यांची प्रचार भाषणे आहेत. वाजपेयी यांचेमुळे हा शब्द लोकापर्यंत पोचला आणि नरेंद्र मोदींमुळे त्या शब्दाचा अर्थही कळला. त्यावर अधिक लिहिण्याची गरज नाही. या लेखाच्या शीर्षकात वापरलेल्या ब्लॅकमेल शब्दाचा अर्थ आणि आशय मांडणारा नेमका शब्द मराठीत सापडत नाही. या शब्दाची एक छटा खंडणी या शब्दात येते, खंडणीत इजा करण्याची धमकी देवून पैसे उकळणे अभिप्रेत आहे. या व्यतिरिक्त ब्लॅकमेल शब्दात दुसरेही अर्थ आहेत. हिंदीत ब्लॅकमेलिंगला पर्यायवाची  भयादोहन शब्द आहे. त्यावरून मराठीत भयदोहन हा शब्द वापरता येईल. भीती दाखवून आपले इप्सित साध्य करणे हा साधा सरळ अर्थ आपल्याला घेता येईल. लोकांना अडचणीत आणून, भीती दाखवून त्याच्या इच्छेविरुद्ध काही करायला भाग पाडणे हे ब्लॅकमेलिंग आहे. कायद्याने हा गुन्हा आहे आणि अशा गुन्ह्यापासून जनतेचे संरक्षण करणे राज्यकर्त्याचे कर्तव्य ठरते. पण राज्यकर्तेच ब्लॅकमेल करीत असतील तर ? हा प्रश्न काल्पनिक नाही. डोळे उघडे ठेवून घडत असलेल्या घटना बघितल्या आणि त्याचा अर्थ समजून घेतला तर सध्याचे सत्ताधारी राजकारणी भयदोहन करून आपले इप्सित साध्य करीत असल्याचे आढळून येईल. ब्लॅकमेलच्या जशा अनेक छटा आणि पद्धती आहेत त्यानुसार अनेक व्याख्याही आहेत. इथे राजकारणातील ब्लॅकमेलिंग वर लिहित असल्याने त्याच्याशी जुळणारी एक व्याख्या पाहू. "ब्लॅकमेलच्या कृत्यामध्ये पीडित व्यक्ती किंवा पीडित व्यक्तीच्या जवळच्या व्यक्ती विरुद्ध मानसिक व भावनिक हानी पोहोचविण्याच्या किंवा फौजदारी खटला चालविण्याच्या धमक्यांचा समावेश असू शकतो.हे सामान्यत: पद,पैसा किंवा मालमत्ता मिळविण्याच्या उद्देश्याने केले जाते ," अशी एक व्याख्या आहे. पद मिळविण्यासाठी किंवा पद टिकविण्यासाठी अशा दोन्ही अर्थाने या व्याख्येतील पद या शब्दाकडे पाहता येते. या व्याख्येशी तंतोतंत जुळणारी अनेक उदाहरणे समकालीन राजकारणात पाहायला मिळतात. 


रवींद्र वायकर हे शिवसेनेचे जुने कार्यकर्ते,नेते. शिवसेनेत फुट पडल्यानंतरही काही काळ ते उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतच होते. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मार्च महिन्यात त्यांनी ठाकरेंची शिवसेना सोडून शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. प्रवेशानंतर त्यांना उत्तर पश्चिम मुंबईची लोकसभा उमेदवारी देण्यात आली. प्रचार सुरु झाल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र टाईम्स या दैनिकाला मुलाखत दिली. त्या मुलाखतीत ते म्हणतात , " मला चुकीच्या पद्धतीने भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात गोवण्यात आले होते. त्या प्रकरणात तुरुंगात जाणे किंवा पक्ष बदलणे हे दोनच पर्याय माझ्यापुढे शिल्लक होते.या प्रकरणात माझ्यावर दबाव होताच , पण माझ्या पत्नीलाही गोवल्यानंतर मला पक्ष बदलाचा अनिच्छेने निर्णय घ्यावा लागला." आता ब्लॅकमेलिंगच्या वर दिलेल्या व्याख्येशी वायकरांचे निवेदन पडताळून पाहा आणि पडद्यामागे काय घडले असेल याची कल्पना करा. तुमचे असे असे प्रकरण आहे. यात तुम्हालाच नाही तर तुमच्या पत्नीलाही तुरुंगात जावे लागेल. तसे होवू नये असे वाटत असेल तर उद्धव ठाकरेंची साथ सोडा आणि आमच्याकडे या असा उच्चपदस्थाकडून त्यांना संदेश गेला असणार. आमच्याकडे या किंवा तुरुंगात जा अशी सरळ सरळ धमकी देवून, कुटुंबियांना गोवण्याची भीती दाखवून म्हणजेच त्यांचे भयदोहन (ब्लॅकमेल) करून त्यांना पक्षांतर करण्यास भाग पाडण्यात आले. यात धमकी देणारी अदृश्य शक्ती कोणती हे शेंबडे पोरही सांगू शकेल. वायकर दोषी असतील तर त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई व्हायला हवी होती. पण कायदेशीर कारवाईची तलवार डोक्यावर ठेवून तुरुंगात पाठविण्याची धमकी देवून त्यांचा वापर भविष्यात आपले पद टिकविण्यासाठी करण्यात आला आहे. लोकसभा निवडणुकीत कोणाचे पद पणाला लागले आहे हे काही लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे या धमकीमागे कोण आहे याचे परिस्थितीजन्य पुरावे आहेत. वायकर यांचेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारे भारतीय जनता पक्षाचे किरीट सोमय्या आहेत. विरोधी पक्षातील अनेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून त्यांना भाजप आघाडीच्या तंबूत आणण्यासाठी हकाऱ्याचे काम किरीट सोमय्याने केले आहे. पण त्यांचे काम फक्त भ्रष्टाचाराचे आरोप करणे, काही कागदपत्र जमा करून ते माध्यमांसमोर फडकाविणे एवढेच. त्याच्या पुढचे ब्लॅकमेलिंगचे काम करणारे दुसरेच आहेत. किरीट सोमय्यांवर अनेक आरोप आहेत पण ब्लॅकमेलिंगचा आरोप नाही. 


एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात किरीट सोमय्या यांनीही माध्यमांना आपल्या भ्रष्टाचार विरोधी मोहिमे बद्दल माहिती दिली आहे. 'मुंबई तक' ला मुलाखत देतांना किरीट सोमय्या यांनी पक्षाचे वरचे नेतृत्व आणि फडणवीस यांनी मुंबई महानगरपालिकेतील उद्धव ठाकरे यांचेशी संबंधित भ्रष्टाचाराची प्रकरणे महापालिकेच्या २०१७ सालच्या निवडणुकी आधी उकरून काढायला सांगितली. असे करण्यास आधी आपण नकार दिला होता. फडणवीस यांनी हा पक्ष आणि पक्षश्रेष्ठींचा आदेश असल्याचे सांगितल्याने आपण हे काम करण्यास तयार झालो. आता २०१७ सालची परिस्थिती लक्षात घ्या. ज्यावेळी सोमय्यांना महानगरपालिकेतील ठाकरेशी संबंधित भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उकरून काढण्यास सांगितली त्यावेळी महापालिकेच्या सत्तेत शिवसेना-भाजपची संयुक्त सत्ता होती. महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार होते. राज्याचे गृहमंत्री तेच होते. पोलीसदल त्यांच्या मुठीत होते. केंद्रात भाजपचे सरकार होते आणि विरोधकांच्या मागे सीबीआय,ईडी सारख्या तपास यंत्रणा मागे लावून देण्यात त्यांचा हातखंडा होता. जे काम त्यांनी सोमय्याला करायला सांगितले ते काम या संस्था सहज करू शकल्या असत्या. पण तसे केले असते तर त्यावेळची एकीकृत शिवसेना व उद्धव ठाकरे तेव्हाच भाजपच्या विरोधात गेले असते. तसे झाले असते तर  महापालिकेच्या व राज्याच्या सत्तेतील भागीदारी संपुष्टात आली असती. एकीकडे सोमय्याला मागे लावून द्यायचे आणि दुसरीकडे सोमय्याची काळजी करू नका. आम्ही बघतो त्याच्याकडे असे म्हणायचे. म्हंटल्या प्रमाणे सोमय्यांना वेसन घालण्याचे काम देखील भाजप नेतृत्वाने केले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपा नेतृत्वाला उद्धव ठाकरे यांच्या मदतीची गरज होती तेव्हा भाजपा नेतृत्वाने सोमय्याला उद्धव विरुद्ध काही करायला आणि बोलायला मनाई केली होती अशी कबुलीच सोमय्याने या मुलाखतीत दिली. भाजप नेतृत्वाने सोमय्याला आपल्या मागे लावून दिल्याची उद्धव ठाकरे यांना कल्पना नसल्याने त्यांचा भाजपवर नव्हे तर सोमय्यावर रोष होता. २०१९ साली भाजप-शिवसेना यांच्या लोकसभा निवडणुकीतील युतीची घोषणा करायची होती तिथे सोमय्या हजर असल्याने उद्धवने येण्यास नकार दिला होता. तसेच सोमय्याला लोकसभेची उमेदवारी देण्यास ठाकरेंनी विरोध केला आणि भाजप नेतृत्वाने सोमय्याचे तिकीटही कापले. बऱ्या बोलाने उद्धव सोबत यायला तयार झाले नाहीत तर सोमय्या करवी आरोप करून त्यांना सोबत येण्यास भाग पाडण्याची भाजप पक्ष व भाजप नेतृत्व यांची कृती ही ब्लॅकमेलिंगच्या व्याखेतच नव्हे तर कायदेशीर परिभाषेत सिद्ध होणारी आहे. हे उद्धव ठाकरेंच्या बाबतीतच नाही तर देशात आणि महाराष्ट्रात अनेक नेत्यांच्या बाबतीत घडले आहे आणि ब्लॅकमेलिंगच्या या खेळात दस्तुरखुद्द प्रधानमंत्री मोदी यांचीही भूमिका राहिली आहे. या विषयी लेखाच्या उत्तरार्धात.

------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाइल - ९४२२१६८१५८ 

 

Thursday, May 9, 2024

भारतीय निवडणूक आयोग की मोदी निवडणूक आयोग ?

 मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी योग्य आणि आवश्यक असलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय संसदेत कायदा करून मोदी सरकारने बदलला. नव्या कायद्यानुसार निवडणूक आयोग नियुक्ती समितीतून सरन्यायधीश यांना वगळून सत्ताधारी पक्षाचा वरचष्मा राहील याची काळजी मोदी सरकारने घेतली आहे. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------


मागच्या एका लेखात मी लिहिले होते की पंतप्रधान मोदींना मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका होवू द्यायच्या नाहीत. त्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी आहे. त्यांच्यासाठी निवडणुका हे शत्रूशी पुकारलेले युद्ध आहे आणि त्यासाठी काहीही केले तरी ते क्षम्य असते ही त्यांची धारणा त्यांच्या कृतीवरून स्पष्ट होत असल्याचे लिहिले होते. कसेही करून निवडणुका जिंकायच्या असतील तर त्यासाठी निवडणूक आयोग आपल्या मर्जीप्रमाणे काम करणारा असावा लागतो. त्यासाठीच मागच्या कार्यकाळातील संसदेच्या शेवटच्या सत्रात मोदी सरकारने घाईघाईने निवडणूक आयोगाच्या नियुक्ती संबंधीचा कायदा पारित करून घेतला. गेल्यावर्षीच सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयुक्त निवडीची प्रक्रिया व आयुक्ताची निवड करणाऱ्या समितीची रचना कशी असावी या संबंधीचा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. तो निर्णय मोदी सरकारने संसदेत पारित केलेल्या कायद्याने रद्दबातल ठरविला आहे. १९८० च्या दशकात सुप्रीम कोर्टाने शहाबानो प्रकरणी मुस्लीम स्त्रीच्या पोटगी संबंधी निर्णय दिला होता. तो निर्णय रद्द न करता त्यात बदल करणारा कायदा राजीव गांधी पंतप्रधान असताना संसदेने पारित केला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या त्या निर्णयात बदल करणाऱ्या कायद्या विरुद्ध पुन्हा सुप्रीम कोर्टात अपील करण्यात आले होते आणि संसदेने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयात केलेले बदल निर्णयाशी विसंगत नसल्याचा निर्णय येवूनही शहाबानो प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय बदलणे हे मतासाठी मुस्लिमांचे लांगूलचालन असल्याचा शिक्का कॉंग्रेसच्या पाठीवरून मिटणार नाही याची दक्षता भारतीय जनता पक्षाने नेहमीच घेतली आहे. त्यामुळेच शहाबानो प्रकरणाचे भूत कॉंग्रेसला कायम छळत आले आहे. आता मोदी सरकारने निवडणूक आयोग नियुक्ती संबंधी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय रद्द करून जो नवा कायदा पारित केला त्यामुळे एकूणच मतदान प्रक्रिया सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल राहील यासाठी मदत करणारा आहे. हा काही भविष्याचा अंदाज नाही तर २०२४ च्या निवडणुकीचे ज्या प्रकारे निवडणूक आयोग संचलन करीत आहे त्यावरून निवडणूक आयोग सत्ताधारी पक्षाच्या निवडणुकीतील गैरप्रकाराविरुद्ध कारवाई करण्यास असमर्थ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या असमर्थतेचे कारण निवडणूक आयोग नियुक्ती संबंधीचा मोदी सरकारने पारित करून घेतलेला कायदा आहे.



भारतीय निवडणूक आयोग ही स्वायत्त आणि महत्वाची घटनात्मक संस्था असली तरी निवडणूक आयोगाच्या नियुक्ती प्रक्रीये संबंधीची स्पष्टता नव्हती. ही स्पष्टता यावी यासाठी  आणि एकूणच निवडणूक सुधारणांचा विचार करण्यासाठी  दिनेश गोस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या समितीने १९९० साली निवडणूक आयोगाच्या सदस्याची निवड करण्यासाठी पंतप्रधान,विरोधी पक्षनेता व सरन्यायधीश अशी त्रिसदस्यीय समितीची शिफारस केली होती. कायदा आयोगाने २०१५ साली सादर केलेल्या  २५५ व्या अहवालात देखील अशीच शिफारस करण्यात आली होती. या शिफारसीची अंमलबजावणी कोणत्याच सरकारने न केल्याने सुप्रीम कोर्टाने घटनेच्या कलम १४२ नूसार मिळालेला अधिकार वापरत यासंबंधीचा निर्णय मार्च २०२३ मध्ये दिला. या निर्णयानुसार निवडणूक आयुक्ताची नेमणूक पंतप्रधान, सरन्यायधीश आणि विरोधीपक्ष नेता मिळून बनलेली तीन सदस्यांची समिती करणार होती. संसदेला यासंबंधी कायदा करण्याचा नक्कीच अधिकार आहे. पण संसदेने यासंबंधी कायदा न केल्याने संवैधानिक पोकळी भरून काढण्यासाठी आपला निर्णय असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते. निवडणूक आयुक्त निवडी संबंधीची प्रक्रिया स्पष्ट नसल्याने आयुक्ताच्या निवडीत सत्ताधारी पक्षाचा वरचष्मा राहात असल्याने निष्पक्ष व मोकळ्या वातावरणात निवडणुका होण्यासाठी ते योग्य नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते. लोकपाल, सीबीआय, कॅग यासारख्या संस्थांच्या प्रमुखाच्या निवडीसाठी असलेल्या निवड समितीच्या धर्तीवरच निवडणूक आयोगासाठीची निवड समिती सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केली होती. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी योग्य आणि आवश्यक असलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय संसदेत कायदा करून मोदी सरकारने बदलला. या कायद्यानुसार निवडणूक आयोग नियुक्तीत सत्ताधारी पक्षाचा वरचष्मा राहील याची काळजी मोदी सरकारने घेतली. या कायद्यानुसार निवडसमितीत विरोधीपक्ष नेत्याला तर स्थान आहे पण सरन्यायाधीशांना यातून वगळण्यात आले आहे. त्यांच्या ऐवजी पंतप्रधानाना एका सहकारी मंत्र्याची सदस्य म्हणून निवड करण्याचा अधिकार देण्यात आला. समितीत विरोधीपक्ष नेता असला तरी पंतप्रधानांना किंवा सत्ताधारी पक्षाला हवा तो निवडणूक आयुक्त नेमणे यामुळे शक्य झाले. सध्या सुरु असलेल्या निवडणुका या नव्या कायद्यानुसार पंतप्रधानाच्या मर्जीतील निवडणूक आयुक्तांद्वारा संचालित होत आहेत. त्याचे परिणाम आपल्या समोर आहेत. 

या निवडणुकीची सुरुवातच सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल अशा निवडणूक वेळापत्रकाने झाली. निवडणुकासाठी एवढा प्रदीर्घ कालावधी आणि एवढे टप्पे पहिल्यांदाच पहात आहोत. असे करण्याचे एकच कारण आहे. पंतप्रधानांना प्रचारासाठी जास्तीतजास्त सभा घेता याव्यात यासाठी ही निवडणुकांची लांबन आहे. कारण सत्ताधारी पक्षाकडे मत खेचणारा दुसरा नेताच नाही ! मत खेचण्यासाठी पंतप्रधानांचा जास्तीतजास्त वापर करून घेण्याच्या रणनीतीनुसार निवडणूक कार्यक्रमाची आखणी निवडणूक आयोगाने केली आहे. निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक वेळापत्रक निश्चित करण्याचे व जाहीर करण्याचे अधिकार असले त्तरी निवडणूक कार्यक्रम कोणी निश्चित केला असेल हे लक्षात येते. आजवरच्या महाराष्ट्रातील निवडणुका दोन टप्प्यात आटोपल्या आहेत. पण यावर्षी १९ एप्रिल ते २० मे एवढ्या प्रदीर्घ कालावधीत पाच टप्प्यात होत आहेत. असे करण्याचे कोणतेही सबळ कारण नव्हते. जे कारण आहे ते सत्ताधारी पक्षाची सोय ! पंतप्रधानांनी नियुक्त केलेले निवडणूक आयुक्त पंतप्रधानांची सोय बघणार नाहीत तर कोणाची बघतील ! निवडणूक आयोग कोणाकडून आदेश घेतो याचा पुरावाच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला आहे. त्यांनी जाहीरपणे आपल्या पक्षाला शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह दिल्याबद्दल मोदी आणि शहांचे आभार मानले आहेत. वास्तविक यासंबंधीची सुनावणी निवडणूक आयोगा पुढे झाली व निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला. मग शिंदे यांनी निवडणूक आयोगाचे आभार न मानता मोदी-शाह यांचे आभार का बरे मानले असतील ? कारण मोदी-शाह यांच्या निर्देशानुसार निवडणूक आयोगाने हा निर्णय दिला ही अंदर की बात शिंदेना नाही तर कोणाला माहित असणार? जे शिंदेंच्या बाबतीत झाले तेच अजित पवारांच्या बाबतीत घडले. निर्णय देणारा बोलका पोपट निवडणूक आयोग असला तरी या पोपटाची मान अगदी कायद्याने मोदींच्या हातात देण्यात आली आहे. दर दिवशी मोदी आचार संहिता आणि प्रचार संहिताचे उल्लंघन करीत आहेत. विशिष्ट जमाती विषयी द्वेष पसरवणारी व धमकावणारी वक्तव्ये करीत आहेत. सरकारचे नोकर असल्यासारखे निवडणूक आयोग मोदींच्या प्रचारातील मुक्ताफळाकडे असहाय्यपणे पहात आहेत. ते तरी काय करणार ? त्यांची नियुक्तीच मोदींनी केली आहे आणि नियुक्ती शिवाय मोदी काय करू शकतात याचे एक उदाहरण निवडणूक आयोगाच्या समोर आहे. गेल्या निवडणुकीतही मोदींनी आचार संहितेचा भंग केला होता. त्यावेळी मोदींवर कारवाई करावी असा आग्रह निवडणूक आयुक्त लवासा यांनी धरला होता. पण अन्य दोन आयुक्त कारवाई करण्याच्या विरोधात असल्याने कारवाई झाली नाही. कारवाईला तोंड देण्याची पाळी आली ती नियमानुसार मोदींवर कारवाई झाली पाहिजे असा आग्रह धरणाऱ्या लवासा यांचेवर. लवासा यांच्या पत्नी व मुलावर आयकर विभागाने कारवाईचा बडगा उचलला ! लवासाना निवडणूक आयुक्त पदाचा राजीनामा द्यावा लागला व दुसरी नियुक्ती स्वीकारावी लागली. टी.एन.शेषन सारखा मुख्य निवडणूक आयुक्त असता तर मोदींच्या वक्तव्यावर धडक कारवाई करत त्यांच्यावर निवडणूक होई पर्यंत प्रचाराला बंदी घातली असती. पण आता निवडणूक आयोग मोदी निवडणूक आयोग बनल्याने विरोधी पक्षांसाठी आधीच सोपी नसलेली निवडणूक आता अधिक अवघड बनली आहे. 
-----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, May 2, 2024

मोदींसाठी निवडणूका म्हणजे शत्रू विरुद्ध युद्ध !

मोदीजी निवडणूक युद्ध समजून, विरोधकाना शत्रू समजून लढतात आणि मग शत्रूचा नि:पात करण्यासाठी असत्य आणि अनैतिक मार्ग याचा अवलंब करतात. २०१४ सालच्या निवडणूक प्रचारात या मार्गाचा तसा मर्यादित वापर केला होता. पण निवडून आल्यानंतर सत्ता टिकविण्यासाठी त्यांनी या मार्गाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला. सध्याच्या निवडणुकीत तर या मार्गाचा खुलेआम अमर्याद वापर नरेंद्र मोदी करीत असल्याचे दिसून येते.
------------------------------------------------------------------------------------------

वाढत्या उन्हा सोबत लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीने देशातील वातावरण तापले आहे. वातावरण असह्य डिग्रीपर्यन्त तापविण्यास प्रामुख्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रचार कारणीभूत ठरत आहे. २०१४ साली फक्त ५ वर्षासाठी सत्ता द्या म्हणणारे नरेंद्र मोदी १० वर्षानंतरही सत्ता हातून जाणार नाही यासाठी निकराचा प्रयत्न करीत आहेत. केवळ प्रयत्न नाही तर सत्ता हाती राखण्यासाठी साम , दाम, दंड, भेद अशी सर्व प्रकारची हत्यारे वापरत आहेत. आणि अतिशय निर्ममपणे वापरत आहेत. त्यांच्यासाठी निवडणुका युद्ध बनले आहे आणि निवडणुका युद्ध समजून लढत असल्याने निवडणुकातील प्रतिस्पर्धी त्यांच्यासाठी शत्रूस्थानी आहे. युद्ध करून सत्ता मिळविणे ही पद्धत जुनीच आहे पण जग जसे प्रगत बनले, जगाच्या काही भागात लोकशाही अवतरल्या नंतर युद्ध करून सत्ता मिळवायला रानटी समजले जावू लागले. तसे असले तरी 'प्रेमात आणि युद्धात सर्व क्षम्य असते' या वाक्प्रचाराचा प्रभाव ओसरला असे म्हणता येत नाही. त्यामुळे लोकशाही सारख्या आधुनिक व्यवस्थेत लोकशाही मार्गाने सत्ता मिळविण्याचे सुसंस्कृत, शिष्टसंमत. घटना व कायदासंमत मार्ग उपलब्ध असताना कोणत्याही मार्गाने सत्ता मिळवायला प्रेमात आणि युद्धात सर्वकाही क्षम्य असते या वाक्प्रचाराने अनैतिकतेला क्षम्य बनविले. तसा हा वाक्प्रचार फार जूना नाही. कवी व लेखक असलेल्या इंग्लंड मधील जॉन लिली याने १५७८ मध्ये लिहिलेल्या एका कादंबरीत पहिल्यांदा हा वाक्प्रचार वापरला. नंतर यावर आधारित शेक्सपियरचे एक नाटक पण आले.प्रेमात आणि युद्धात इतरांशी प्रामाणिकपणे व न्यायाने वागणे आवश्यक नसल्याची धारणा यातून रूढ झाली. पण इंग्रजीत फेअर अँड स्क्वेअर म्हणजेच  फेअर प्ले  असाही वाक्प्रचार रूढ आहे आणि लोकशाही प्रणाली संदर्भात त्याचे मूलभूत महत्वही आहे. यात प्रत्येक खेळाडूने लिखित नियमानुसार वागावे आणि अलिखित नियमांचे पालन करणे अपेक्षित आहे. प्रतिस्पर्ध्यासह सर्वांचा आदर यात आवश्यक मानला आहे. नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीला युद्ध मानल्यामुळे व युद्धात शत्रूचा नि :पात गरजेचाच असतो हे गृहित धरून प्रचार सुरू केल्याने त्यांना पदाचा मान राखण्याची किंवा मर्यादा सांभाळण्याची गरज वाटत नाही. युद्ध म्हंटले की कमांड आणि कमांडर अपरिहार्यच . युद्धात कमांडरचे स्थान आणि महत्व वेगळे असते. निवडणूक लढताना मात्र सर्व समान असतात. निवडणूक आणि युद्ध या परस्पर विरोधी गोष्टी आहेत. नरेंद्र मोदी लोकशाहीवादी नाहीत या आरोपाला बळ मिळन्याचे कारण हे आहे. ते निवडणूक युद्ध समजून, विरोधकाना शत्रू समजून लढतात आणि मग शत्रूचा नि:पात करण्यासाठी असत्य आणि अनैतिक मार्ग याचा अवलंब करतात. २०१४ सालच्या निवडणूक प्रचारात या मार्गाचा तसा मर्यादित वापर केला होता. पण निवडून आल्यानंतर सत्ता टिकविण्यासाठी त्यांनी या मार्गाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला. सध्याच्या निवडणुकीत तर या मार्गाचा खुलेआम अमर्याद वापर नरेंद्र मोदी करीत असल्याचे दिसून येते. 

एखाद्या पक्षाने एखाद्या विषयावर घेतलेल्या भूमिकेचा विरोध करणे, त्या भूमिकेवर टीका करणे, त्या भुमिकेपेक्षा वेगळी भूमिका मांडणे यात गैर किंवा चुकीचे काही नाही आणि असे करणे लोकशाही विरोधी नक्कीच नाही.  निवडणुक प्रचारात असे होणे अपेक्षित असतेच. पण नरेंद्र मोदी ज्या प्रकारे प्रचार करीत आहेत तो या चौकटीत बसणारा नाही. उदाहरण द्यायचे झाले तर कोंग्रेसच्या निवडणूक जाहिरनाम्याबद्दल नरेंद्र मोदी जे बोलले त्याचे देता येईल. राजस्थान मध्ये एका प्रचारसभेत बोलताना नरेंद्र मोदी यांनी कॉँग्रेसचा जाहीरनामा चिंताजनक असल्याचा उल्लेख केला. आणि चिंताजनक का तर ते तुमच्याकडे असलेल्या संपत्तीचा शोध घेतील, स्त्रियांकडे असलेल्या सोन्यानाण्यांचा शोध घेतील आणि ते काढून घेवून दुसऱ्याला वाटून टाकतील. आणि दुसऱ्याला कोणाला तर 'ज्याना जास्त मुले आहेत त्यांना आणि घुसखोराना वाटून टाकतील. त्यांचा स्पष्ट इशारा मुसलमानाना वाटतील असा होता. याला हिंदू-मुस्लिम असे वळण देवून ते थांबले नाही तर कॉँग्रेसवाले स्त्रियांच्या मंगळसूत्रालाच हात घालतील असा आरोप करत मोदींनी भारतीय स्त्रियांच्या मंगळसूत्रा बद्दलच्या भावनानाच हात घातला. कोंग्रेसचा जाहीरनामा चिंताजनक असल्याचे सांगत मोदी जे बोलले त्यापैकी आवाक्षरही कोंग्रेसच्या जाहीरनाम्यात नाही ! खरे तर पक्षांचा जाहीरनामा हा एक उपचार असतो असे मानून सामान्य नागरिक जाहीरनामा वाचत नाहीत. जाहिरनाम्या विषयी वर्तमानपत्रात जे छापून येते तेवढे नजरेखालून घालणे त्यांच्यासाठी पुरेसे असते. पण मोदींच्या विधानानी कोंग्रेसच्या जाहिरनाम्याची जास्तच चर्चा झाली व अनेकांनी तो वाचून काढला. कोंग्रेसच्या जाहीरनाम्यात जातनिहाय जनगणना करण्याचा उल्लेख आहे आणि अशी गणना करताना त्यांच्या सांपत्तिक स्थितीची माहिती घ्यावी या अर्थाचा उल्लेख आहे. पण संपत्तीच्या फेरवाटपाचा काहीही उल्लेख नाही ! मुळात संपत्तीवर कर लावून त्या आधारे गरिबांसाठी योजना राबविण्याचा प्रयोग कोंग्रेस सरकारने फार आधी करून पहिला आणि त्यातून काही निष्पन्न होत नाही हे लक्षात आल्यावर सोडूनही दिला. कॉँग्रेसकाळात - विशेषत: नेहरू ते इंदिरा गांधी पर्यंतच्या राजवटीत शेतजमिनीच्या फेरवाटपाचा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर राबविण्यात आला होता. त्या कार्यक्रमावर मोदींनी टीका केली असती तर ती सत्याला धरून झाली असती. पण सिलिंगच्या जमीन वाटपावर तोंड उघडण्याची मोदींची हिम्मत नाही. म्हणून असा असत्य प्रचार मोदी करीत आहे. कोंग्रेसच्या जाहिरनाम्याचा उल्लेख करून एवढे धडधडीत खोटे बोलणे अंगलट येणारेच आहे. कारण प्रेम आणि युद्ध यात काहीही केले तरी ते क्षम्य असते असे मानणाऱ्या पैकी मोदी एक आहेत ! धादांत असत्य प्रचार करण्याची ही काही मोदींची पहिली वेळ नाही. निवडणुक प्रचारात  आपल्या सरकारने काय केले आणि पुन्हा निवडून आलो तर काय करणार हे सांगण्या ऐवजी मोदींचा जोर व प्रयत्न निवडणूक ही पाकिस्तान व मुसलमान या भोवती फिरत राहावी यावरच असतो. निवडणूक कठीण वाटली तर हे दोन विषय मोदीकडून हमखास काढले जातात. 


२०१४ मध्ये मोठा विजय मिळवून पंतप्रधानपदी विराजमान झालेल्या मोदीना २०१७ मध्ये गुजरात विधानसभा निवडणुकीत कोंग्रेसकडून दमदार आव्हान मिळाले होते. पहिल्या फेरीच्या मतदानानंतर हे आव्हान लक्षात आल्यावर दुसऱ्या फेरीच्या मतदानाआधी मोदींनी एक सनसनाटी आरोप केला. मणीशंकर अय्यर यांच्या निवासस्थानी कॉँग्रेसने पाकिस्तानच्या प्रतिनिधिमंडळा सोबत गुप्त बैठक घेवून त्यात गुजरात निवडणुकीत मोदींचा पराभव करण्यावर खल झाला. या बैठकीस पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग व उपराष्ट्रपती हमीद अंसारी उपस्थित होते असे मोदींनी जाहीरसभेत सांगितले. भारत दौऱ्यावर (अर्थात भारत सरकारच्या परवानगीने) आलेल्या पाकिस्तानी मुत्सद्दयासाठी अय्यर यांनी मेजवानीचे आयोजन केले होते आणि त्यांनी यासाठी भारत-पाक संबंधात रस असणाऱ्या व पाकिस्तानात राजदूत म्हणून काम केलेल्या मुत्सद्दयाना, पत्रकाराना निमंत्रित केले होते. मनमोहनसिंग, हमीद अंसारी यांचे सोबत पूर्व सेनाप्रमुख दीपक कपूरही तिथे उपस्थित होते. मोदीच्या आरोपानंतर पूर्व सेनाप्रमुख कपूर यांनी पहिला खुलासा केला. या बैठकीत फक्त भारत-पाक संबंधावर चर्चा झाली व बैठकीत गुजरात निवडणुकीचा विषयही निघाला नसल्याचे स्पष्ट केले. मोदींच्या हिणकस आरोपाने दु:खी झालेल्या मनमोहनसिंग यांनी बैठक कॉँग्रेस नेत्यांची नव्हती हे स्पष्ट करत उपस्थितांची यादीच आपल्या निवेदनाला जोडून मोदींनी केलेल्या आरोपा बद्दल माफी मागावी अशी मागणी केली. गुजरात विधानसभेच्या त्या निवडणुकीत भाजपा पराभवापासून थोडक्यात वाचली. त्यानंतर झालेली  बिहार विधानसभा निवडणुक जड जात असल्याचे लक्षात येताच त्यांनी हिंदू-मुस्लिम हत्यार उपसले होते. स्मशानभूमीचा मुद्दा त्यावेळी उकरून काढला होता. २०१९ च्या निवडणुकीत पुलवामा घडवून पाकिस्ताननेच मोदीसाठी निवडणूक सोपी केल्याने हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणाची गरज पडली नव्हती. पण यावेळेस तशी गरज असावी म्हणून मोदींनी संपत्तीच्या फेरवाटपाचा मुद्दा मुस्लिमांशी जोडण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. निवडणुकीतील फेअर प्ले मोदीना मान्य नसल्याने त्यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर केजरीवाल यांना तुरुंगात टाकले. कॉँग्रेसचा निवडणूक निधी गोठवला. अनेक पक्ष फोडून विरोधक कमजोर होतील असा प्रयत्न केला. निवडणुकीला युद्ध समजून कोणत्याही मार्गाने सत्ता मिळविण्यात गैर नाही या मोदींच्या समजुतीला मतदारानी आव्हान दिले तरच भारतीय निवडणुका निकोप होतील. निकोप निवडणुका लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी अनिवार्य आहेत. 

-------------------------------------------------------------------------------------  

  सुधाकर जाधव 
पंढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाइल - ९४२२१६८१५८ 


Thursday, April 25, 2024

कॉंग्रेस भ्रष्टाचारी आणि भाजपा साव ? (उत्तरार्ध )

 भ्रष्टाचारासंबंधी  ज्या जुन्या कायद्याच्या आधारे कोळसा खाण वाटप प्रकरणी शिक्षा झाल्यात तो कायदाच आता मोदी सरकारने बदलला आहे.  राफेल प्रकरणात पैशाची देवघेव झाली असे सिद्ध होवू शकले नाही तरी सरकारने जास्त पैसे खर्च करून राफेल खरेदी केले एवढे जरी सिद्ध झाले असते तरी  या प्रकरणात मोदीना शिक्षा झाली असती. ती  होवू नये यासाठी भ्रष्टाचारा संबंधीचा जुना कायदाच  बदलण्यात आला. 
--------------------------------------------------------------------------------


नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सत्तेत येण्यात अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाचा मोठा हातभार लागला होता. स्पेक्ट्रम वाटप आणि कोळसा खाण वाटप या संबंधी तत्कालीन मनमोहनसिंग सरकारचे निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होता. कॅग या संवैधानिक संस्थेने सरकारच्या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीला हजारो कोटीचा फटका बसल्याचा निष्कर्ष काढला आणि या निष्कर्षाच्या आधारे सुप्रीम कोर्टाने स्पेक्ट्रम व कोळसा खाण वाटपा संबंधीचे मनमोहन सरकारचे धोरणात्मक निर्णय रद्द केले आणि स्पेक्ट्रम किंवा कोळसा खाणी सारख्या राष्ट्रीय संसाधनाचा सरकारच्या मर्जीनुसार नव्हे तर खुल्या लिलावा द्वारेच वाटप करण्याचा आदेश दिला. २०१२ साली सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला होता. साक्षी पुरावे नोंदवून रीतसर खटला चालवून कोर्टाचा निर्णय येण्या आधीच अण्णा हजारे, केजरीवाल , संघ-भाजपा यांनी या प्रकरणात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे लोकांच्या मनावर बिंबविण्यात यश मिळविले आणि कॉँग्रेसवर भ्रष्टाचाराचा शिक्का गडद केला. लोकपाल हाच भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा जलीम उपाय असण्यावर सर्व राजकीय पक्षाचे आणि गैरसरकारी संस्था संघटनांचे एकमत झाले होते. या वातावरणात सत्ता परिवर्तन होवून नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचे सरकार पूर्ण बहुमत मिळवून सत्तेत आल्यावर या प्रकरणी पुढे जे घडले त्यावरून एकच निष्कर्ष निघतो की मुद्दा भ्रष्टाचार निर्मूलणाचा नव्हताच. कॉँग्रेसला भ्रष्टाचारी ठरवून सत्ता परिवर्तन घडवून आणण्याचे ते कारस्थान होते. तसे ते कारस्थान नसते तर २०१४ साली नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर पहिला निर्णय लोकपाल नियुक्तीचा झाला असता. दुसरी गोष्ट झाली असती ती स्पेक्ट्रम व कोळसा खाण वाटपात जो भ्रष्टाचार झाल्याची चर्चा होती त्याचे पुरावे गोळा करून संबंधितांना शिक्षा होईल यासाठी विशेष प्रयत्न केले गेले असते. पण असे घडल्याचे आढळून येत नाही. 

पूर्ण बहुमत असताना आणि विरोधीपक्षांचा लोकपालला विरोध नसताना नरेंद्र मोदी सरकारने लोकपाल नियुक्त करण्यात टाळाटाळ केली. या काळात अण्णा हजारे यांनी लोकपाल नियुक्तीची आठवण देणारे १०-१२ पत्रे पंतप्रधानाना लिहिलीत. पंतप्रधान मोदी यांनी एकाही पत्राला उत्तर दिले नाही ! उपोषण करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या अण्णा हजारे यांनी संसदेत लोकपाल कायदा मंजूर होवूनही नरेंद्र मोदी सरकारने लोकपाल नियुक्तीसाठी पाऊले उचलावी यासाठी उपोषण केले नाही ! शेवटी सुप्रीम कोर्टाला यासंबंधी निर्देश द्यावे लागले. तरी लोकपाल कधी नियुक्त झाला तर नरेंद्र मोदी यांनी सत्ता हाती घेतल्यानंतर जवळपास पांच वर्षानंतर ! लोकपाल नियुक्त केला नाही तर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत हा मुद्दा अडचणीचा ठरू शकतो हे लक्षात घेवून २०१९ च्या निवडणुका घोषित होण्याच्या काही दिवस आधी म्हणजे मार्च २०१९ मध्ये लोकपाल नियुक्त करण्यात आला. वास्तविक लोकपाल कायदा , लोकपाल निवड समिति व लोकपाल नियुक्तीची प्रक्रिया यासंबंधीचे नियम व कायदे मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळातील शेवटच्या दिवसांमध्ये संसदेने पारित केले होते. निर्धारित प्रक्रियेनुसार लोकपाल नियुक्तीचे काम नरेंद्र मोदी सरकारला करायचे होते ज्यासाठी त्या सरकारने पांच वर्षे घेतली. हे झाले लोकपालचे. स्पेक्ट्रम खटल्याकडेही लक्ष दिले गेले नाही. जर यात भ्रष्टाचार झाला असे म्हणणे होते तर सीबीआयला या संबंधी पुरावे गोळा करून ते कोर्टात सादर करण्यास सांगण्याचे काम सरकारचे होते. स्पेक्ट्रमचा निकाल कोर्टाने २०१७ साली दिला. निकाल देताना कोर्टाने जे निरीक्षण नोंदविले ते महत्वाचे आहे. खटला सुरू झाल्यापासून आपण रोज १० ते ५ वाजेपर्यंत खटला चालविण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे व पुराव्यांची वाट पाहात होतो. पण पुरावे देण्यास कोर्टाकडे कोणी फिरकले देखील नाही ! स्पेक्ट्रम वाटापात कोणताही घोटाळा किंवा भ्रष्टाचार झाला नसल्याचा निष्कर्ष आपल्या निकालात कोर्टाने काढला. द्रमुकच्या मंत्र्यावर व खसदारावर स्पेक्ट्रम वाटपात भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप होता त्यातून कोर्टाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. सरकारने या निर्णया विरुद्ध दिल्ली हायकोर्टात अपील केले पण अपील लवकर दखल करून घेण्यात यावे व लवकर सुनावणी व्हावी यासाठी काहीच प्रयत्न केले नाही. पुन्हा २०२४ च्या निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारला जाग आली आणि तब्बल ५ वर्षानंतर हायकोर्टाने अपील दाखल करून घेतले ! ही जाग आता का आली तर भारतीय जनता पक्षाला तामिळनाडूत लोकसभेच्या काही जागा मिळाव्यात यासाठी मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्या द्रमुक पक्षाला अडचणीत आणण्यासाठी ! 

कोळसा खाण वाटप संदर्भात मात्र काही लोकाना शिक्षा झाल्या आहेत. पण हे लोक कोण आहेत ? प्रामुख्याने यात  तत्कालीन केंद्रीय कोळसा सचिव यांच्या सारख्या मोठ्या नोकरशहाचा व काही उद्योगपतींचा समावेश आहे. त्यावेळच्या सरकारमध्ये सामील असलेल्या कोंग्रेस किंवा अन्य पक्षाच्या मंत्र्याचा यात समावेश नाही. शिक्षा झालेले केंद्रीय कोळसा सचिव हे कार्यक्षम व इमानदार अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. तरी यांना शिक्षा झाली टी का हे समजून घेतले पाहिजे. खाण वाटपात पैसे घेतल्याचे कोणतेही पुरावे किंवा तक्रार नसताना कोळसा खाण वाटप प्रकरणात शिक्षा झाली आहे. त्यावेळी भ्रष्टाचारा संबंधीचा जो कायदा होता त्यात शिक्षा होण्यासाठी पैशाची देवाणघेवाण सिद्ध होणे जरुरीचे नव्हते. त्यांच्या निर्णयामुळे सरकारचे नुकसान झाले एवढे सिद्ध होणे पुरेसे होते. कोळसा खाण वाटप प्रकरणात झालेल्या शिक्षा तर कोळसा खाण मिळविण्यासाठी संबंधितांनी सादर केलेली चुकीची व खोटी कागदपत्रे आणि संबंधित अधिकाऱ्यानी त्याची नीट पडताळणी न करता केलेले खाण वाटप या कारणासाठी शिक्षा झालेल्या आहेत. प्रत्यक्षात कोळसा खाणीचा ताबा कोणी घेतला नव्हता व वाटप झालेल्या खाणीतून एक किलो कोळसाही कोणी बाहेर नेला नव्हता. कॅगने सुद्धा स्पेक्ट्रम व कोळसा खाण वाटपाच्या सरकारच्या निर्णयाने सरकारला महसूल गमवावा लागल्याचा निष्कर्ष काढला होता. वास्तविक सरकारच्या निर्णया बद्दल बोलण्याचा कॅगला अधिकार नव्हता. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या अंमलबाजवणीत काही चुकीचे घडले असेल तर त्यावर बोट ठेवणे एवढेच कॅगचे काम व जबाबदारी होती.                                               

भ्रष्टाचारासंबंधी  ज्या जुन्या कायद्याच्या आधारे कोळसा खाण वाटप प्रकरणी शिक्षा झाल्यात तो कायदाच आता मोदी सरकारने बदलला आहे. केव्हा आणि का बदलला हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. राफेल प्रकरणात भ्रष्टाचार व अनियमितता झाल्याचा आरोप झाला. प्रकरण सुप्रीम कोर्टातही गेले. राफेल प्रकरणात पैशाची देवघेव झाली असे सिद्ध होवू शकले नाही तरी सरकारने जास्त पैसे खर्च करून राफेल खरेदी केले एवढे जरी सिद्ध झाले असते तरी  या प्रकरणात मोदीना शिक्षा झाली असती. ती  होवू नये यासाठी भ्रष्टाचारा संबंधीचा जुना कायदा बदलण्यात आला. सरकारचा एखादा निर्णय चुकला व त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर भार पडला तर शिक्षा होवू शकणारा कायदा बदलून शिक्षेसाठी आर्थिक देवाणघेवाण सिद्ध होणे आवश्यक करण्यात आले. म्हणजे ज्या कायद्यानुसार मनमोहनसिंग यांना शिक्षा होवू शकते तशी शिक्षा नरेंद्र मोदी यांना कायदा बदलल्यामुळे होणार नाही ! आणि आता नरेंद्र मोदी सरकारने आणखी एका बदलासाठी सुप्रीम कोर्टाला साकडे घातले आहे. सरकारने आपल्या अधिकारात किंवा आपल्या मर्जीने राष्ट्रीय संसाधनाचे वाटप न करता खुल्या व पारदर्शी लिलावानेच करण्याचे जे बंधन सुप्रीम कोर्टाने आपल्या २०१२ सालच्या निर्णयाने सरकारवर घातले होते ते बंधन हटविण्यासाठी मोदी सरकारने सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला आहे. मनमोहन सरकारला अडचणीत आणणारा निर्णय झाला तेव्हा या निर्णयाला भाजपासंहित सर्वानी डोक्यावर घेतले होते. आता तोच निर्णय मोदी सरकारला बदलून हवा आहे आणि परिस्थिती लक्षात घेवू संसाधनांचे वाटप करण्याचा अधिकार मोदी सरकारला हवा आहे. मनमोहन सरकारचे हेच म्हणणे होते पण तेव्हा भाजपने मनमोहन सरकारला भ्रष्टाचाराचे कुरण मोकळे हवे म्हणून ते तशी मागणी करतात असा आरोप केला होता. आता मोदी सरकार तीच मागणी सुप्रीम कोर्टाकडे करीत आहे. सुप्रीम कोर्ट त्यांचे ऐकणार नसेल तर घटनेत बदल करून मनासारखे निर्णय घेता यावेत यासाठी मोदीना आणि भाजपला ४०० च्या वर जागा हव्यात असा अर्थ यातून काढता येतो. तरी आमचा समज असाच आहे की कोंग्रेस भ्रष्ट आणि भाजपा मात्र साव !
------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Tuesday, April 16, 2024

कॉंग्रेस भ्रष्टाचारी आणि भाजपा साव ? (पूर्वार्ध)

 

बोफोर्स प्रकरणात दलालीचा आरोप झाल्यानंतर राजीव गांधी स्वत:हून चौकशीला सामोरे गेले. ४०० च्यावर संसद सदस्य पाठीशी असताना बोफोर्सची चर्चा हाणून पाडली नाही.  राफेल विमान खरेदीत भ्रष्टाचार आणि अनियमितता झाल्याचे आरोप झाल्यानंतर मोदी सरकारने काय केले याची तुलना केली तर कोण भ्रष्टाचारी आणि कोण साव हे स्पष्ट होते. पण आम्ही पुरावे नाही तर इंग्रजीत ज्याला परसेप्शन (समज ) म्हणतो त्याच्या आधारे मत बनवतो. 
------------------------------------------------------------------------------------------


जनतेला वैयक्तिक गोष्टी खूप जुन्या आठवत असतील पण सार्वजनिक गोष्टी आणि घटना याबाबतची स्मरणशक्ति अगदीच अल्प असते. याचाच फायदा सत्तेत येणारा राजकीय पक्ष उचलत असतो. जसा कॉँग्रेसचा गरीबी हटाव नारा प्रत्येक निवडणुकीत असायचा. प्रत्येक निवडणुकीत त्यावर मतेही मिळायची. कोंग्रेस राजवट जावून भाजप राजवट १० वर्षाची झाली. आणि या १० वर्षात आपण एकच गोष्ट माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या तोंडून ऐकतो आणि ती  म्हणजे कॉँग्रेसची राजवट भ्रष्टाचाराने बरबटलेली होती आणि आपण भ्रष्टाचाराचे कर्दनकाळ आहोत, भ्रष्टाचार करता येत नाही म्हणून कोंग्रेस आणि इतर पक्ष आपल्याला विरोध करतात ! त्यांचा हा दावा मान्य असणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. या १० वर्षात भ्रष्टाचार केलेल्या कोंग्रेसजनांवर मोठ्या प्रमाणात खटले दाखल झालेत, कोर्टात सूनवाई सुरू आहे आणि काही खटल्यांचे निकाल लागून संबंधितांना शिक्षाही झाल्यात अशी वस्तुस्थिती असेल तर मोदीजीचा  दावा मान्य करावाच लागला असता. वस्तुस्थिती मात्र अशी नाही. या १० वर्षात असे खटले दाखल झालेले, चाललेले आणि शिक्षा झाली असे काहीही घडलेले नाही. मात्र तरीही मोदींचा तोच दावा आणि मानणाऱ्यांची संख्याही मोठीच. असे होण्यामागे कॉँग्रेसची भ्रष्ट प्रतिमा तयार करण्याचे झालेले पद्धतशीर प्रयत्न आहेत आणि दीर्घकाळच्या सत्ता उपभोगाने सुस्त झालेल्या कॉँग्रेसने हे आरोप खोडण्याचे पाहिजे तसे प्रयत्न केले नाही. सरकारने आपल्या पातळीवर तसे प्रयत्न केलेत पण सरकारचे म्हणणे किंवा सरकारची बाजू जनतेपर्यंत पोचविण्यास पक्ष म्हणून कॉँग्रेस  सर्व पातळीवर अपयशी ठरला आणि कोंग्रेसवर भ्रष्टाचाराचा न पुसल्या जाणारा शिक्का बसला. कॉँग्रेसची राजवट असताना जसे कोंग्रेस पक्षाला आपल्या सरकारवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाना पुसता आले नाही तसेच मोदीच्या नेतृत्वाखालील सरकार वरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाना ना जनतेच्या न्यायालयात नेता आले ना सत्ताधाऱ्याना उघडे पाडण्यात यश आले. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा सतत लावून धरण्या ऐवजी निवंडणुकीपूरता वापरायचा आणि निवडणुकीत त्या मुद्द्याला प्रतिसाद मिळाला नाही तर सोडून द्यायचा असे कॉँग्रेसने केले.  भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर दोन्ही पक्षात फरक असेल तर उन्नईस-बीस म्हणता येईल एवढाच पण शिक्का मात्र कॉँग्रेसच्या पाठीवर. न पुसता येणारा शिक्का मारण्यासाठी भाजपने घेतलेले कष्ट, त्यात राखलेले सातत्य आणि नियोजनपूर्वक एकचएक गोष्ट चहुदिशेने सामन्यांच्या सतत कानी पडेल यासाठी केलेले प्रयत्न यातून कोंग्रेस पक्ष, पक्षाचे कार्यकर्ते व नेते काहीच न शिकल्याने या १० वर्षात नरेंद्र मोदीना त्यांच्या सरकारच्या भ्रष्टाचारावरुन घेरण्यास सपशेल अपयशी ठरली आणि त्यामुळे मोठ्या जनसंख्येला कॉंग्रेस भ्रष्टाचारी आणि भाजपा साव वाटली तर नवल नाही ! यात वरच्या न्यायालयांची नरेंद्र  मोदीना मदत झाली हे मान्य केले तरी कॉँग्रेसचे अपयश आणि तोकडे प्रयत्न झाकल्या जात नाही. बोफोर्स प्रकरणात राजीव गांधी आणि त्यांच्या सरकारला क्लीनचिट मिळून युग लोटले। आणि तरीही आज मोदी आणि भाजप बोफोर्स भ्रष्टाचाराचा ठपका राजीव गांधी आणि कोंग्रेसवर ठेवतात. राफेल विमान खरेदी बाबतीत मोदी सरकारला कोर्टाकडून क्लीनचिट मिळाली असली आणि अशी क्लीनचिट देणारे न्यायाधीश मोदी सरकारच्या कृपेने राज्यसभा सदस्य बनले असताना कॉँग्रेसने हा मुद्दा सोडून देण्याचे कारण नव्हते. कॉंग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाने हाताळलेले बोफोर्स प्रकरण आणि भाजप नेतृत्वाने हाताळलेले राफेल प्रकरण याची तुलना केली तर भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत कोण अधिक संवेदनशील आहे हे कळू शकते. 

बोफोर्स तोफ सौदा होण्यापूर्वी संरक्षण विषयक बरेचशे सौदे दलालाकरवी व्हायचे. हे दलाल तिकडे विक्री ज्यांच्या हाती त्यांना आणि इकडे खरेदी ज्यांच्या हाती त्यांना आर्थिक प्रलोभने देवून प्रभावित करायचे आणि सौदे पक्के करायचे. शस्त्रास्त्राच्या किंमतीत दिलेल्या आर्थिक प्रलोभनाची आणि दलालांच्या कमिशनची भर पडून खरेदी किंमत वाढायची. जगभरात आजही शस्त्रास्त्र खरेदी याच पद्धतीने होते. पण राजीव गांधी सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी निर्णय घेतला की संरक्षण खरेदीत कोणी दलाल असणार नाही. दलाल पद्धत बंद करण्याचा त्यांचा निर्णय हा बोफोर्स सौदयात त्यांच्यासाठी गळफास ठरला ! या सौदयात दलाल कार्यरत होते आणि त्यांनी दलाली घेतली आणि वाटलीही अशा बातम्या समोर आल्या. भारतात इंडियन एक्स्प्रेसने दररोज याविषयी बातम्या देवून मोठा गदारोळ उडवून दिला. हे प्रकरण समोर आल्यावर जेव्हा संसदेचे अधिवेशन सुरू झाले तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी सरकारपक्षातर्फे या सौदयात कोणी दलाली घेतल्याचा इन्कार करून संपूर्ण प्रकरणाची संसदीय समिति मार्फत चौकशी करण्याची घोषणा केली आणि या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी संसदीय समितीच्या मदतीला सीबीआयला  दिले. संसदीय समितीवर विरोधी पक्षानी बहिष्कार टाकला आणि संसदीय समितीचे निष्कर्ष मान्य केले नाहीत. या प्रकरणावरून कॉँग्रेसचा राजीनामा देणारे विश्वनाथ प्रताप सिंग बोफोर्सच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या संसदीय समितीवर बहिष्कार टाकणाऱ्या पक्षाच्या मदतीने पंतप्रधान झालेत पण त्यांना त्यांच्या काळात बोफोर्स सौदयात दलाली संबंधीचे सत्य समोर आणता आले नाही. सीबीआयने प्रकरण कोर्टात दाखल केले. अटलबिहारी पंतप्रधान असताना कोर्टाने राजीव गांधीना दोषमुक्त केले. या निकालाला अटल बिहारी सरकारने आव्हान दिले नाही. मात्र भाजपकडून आजही बोफोर्स संदर्भात राजीव गांधी आणि कोंग्रेसवर आरोप होतच असतात. 

बोफोर्स प्रकरणात दलालीचा आरोप झाल्यानंतर राजीव गांधी स्वत:हून चौकशीला सामोरे गेले. ४०० च्यावर संसद सदस्य पाठीशी असताना बोफोर्सची चर्चा हाणून पाडली नाही.  राफेल विमान खरेदीत भ्रष्टाचार आणि अनियमितता झाल्याचे आरोप झाल्यानंतर मोदी सरकारने काय केले ? मोदी सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यास ठाम नकार दिला. विरोधकांची राफेल भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी संसदीय समिति नेमण्याची मागणी फेटाळून लावली. सीबीआय चौकशीस नकार दिला. ज्या राफेल लढाऊ विमानाची किंमत मनमोहन सरकार वाटाघाटी करत असताना ४०० कोटी होती ती २ वर्षानंतर मोदी काळात १६०० कोटी कशी झाली याचे कोणतेही समर्पक उत्तर देण्यात आले नाही. या विमानात काही बदल केलेत ते जर सांगितले तर शत्रूला त्याची माहिती होईल असे सांगण्यात आले. जे लोक अशी माहिती सांगण्याचा आग्रह धरीत आहेत त्यांना शत्रूला मदत करायची आहे , ते देशद्रोही आहेत असे म्हणून विरोधकांचे तोंड बंद करण्याचा आणि त्या सौदयावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न झाला. शत्रूला राफेलची वैशिष्ट्य कळू नयेत म्हणून सुप्रीम कोर्टात देखील बंद लिफाफ्यात माहिती देण्यात आली. त्या बंद लिफाफ्यात दिलेल्या माहितीच्या आधारे व्यवहार नियमानुसार झाल्याचा निवाडा सुप्रीम कोर्टाने दिला. किंमती बाबतीत आम्ही तज्ञ नाही असे सांगत किंमतीचा विषय सुप्रीम कोर्टाने उडवून लावला. आणि जेव्हा राफेल विमाने भारतात आलीत तेव्हा राफेलची एकेक विशेषता ओरडून सांगण्याची चढाओढ माध्यमात लागली होती. शत्रूची दाणादाण उडविण्यासाठी या विमानात काय आहे याची रसभरीत वर्णने करण्यात आलीत आणि राफेल खरेदीचा निर्णय कसा गेमचेंजर आहे हे ठसविण्यात आले. पण ४०० कोटीची किंमत १६०० कोटीवर कशी पोचली याची माहिती दिली तर ती मात्र शत्रूला मदत करणारी होती ! ज्याच्या कंपनीला टाचणी बनविण्याचा अनुभव नव्हता त्या अनिल अंबानीला राफेलच्या देखभालीचे कंत्राट कसे दिले गेले याचेही उत्तर चुकीचे देण्यात आले. या कंत्राटाशी भारत सरकारचा संबंध नसून राफेल बनविणाऱ्या कंपनीने ते दिले असे भारत सरकारने सांगितले. मात्र फ्रांसच्या ज्या पंतप्रधाना सोबत नरेंद्र मोदी यांनी बोलणी करून राफेल खरेदी कराराला अंतिम रूप दिले त्या फ्रांसच्या  पंतप्रधानानी अनिल अंबानी यांना कंत्राट देण्याचा आग्रह भारतातर्फे करण्यात आल्याचा गौप्यस्फोट केला ! आपल्याकडे राफेलच्या भ्रष्टाचाराची चर्चा बंद आहे पण फ्रांसमध्ये मात्र या सौदयात दलाली दिल्याची चौकशी सुरू आहे. या चौकशीत भारत सरकार सहकार्य करत नसल्याचे वृत्त सहा महिन्यापूर्वी फ्रांसच्या प्रसारमध्यमात आले होते. बोफोर्स प्रकरणात राजीव गांधीनी स्वत:हून चौकशी सुरू केली आणि राफेल प्रकरणात चौकशी होवू नये असा प्रयत्न मोदी सरकारकडून झाला. तरीही आमची धारणा कोंग्रेस भ्रष्टाचारी आणि भाजपा साव अशी बनविण्यात नरेंद्र मोदी यशस्वी झालेत ! 

---------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, April 11, 2024

मतदारांची 'सती' जाण्याची प्रथा कधी बंद होणार ? (उत्तरार्ध)

 आपण निवडून आलो तर पक्ष म्हणून भेदभाव न करता सर्व पक्षाच्या भ्रष्ट आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीना अशी अद्दल घडवू  की अशा प्रवृत्तीची पुन्हा निवडणूक लढविण्याची हिम्मतच होणार नाही. कमी अधिक प्रमाणात २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारसभा मधून नरेंद्र मोदी यांनी हेच सांगितले होते. मग ज्यासाठी नरेंद्र मोदी यांनी सत्ता मागितली होती तो मुख्य उद्देश्य पूर्ण होण्याच्या दिशेने काय काम झाले हा प्रश्न विचारणे आणि त्याचे उत्तर मिळविणे हे मतदाराचे आद्य कर्तव्य ठरते. 
----------------------------------------------------------------------------------


२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच भारतीय जनता पक्षाने नरेंद्र मोदी यांना  पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित केले होते. त्यावेळी त्यांनी पांच वर्षासाठी सत्ता मागितली होती. आणि ती  कशासाठी तर भ्रष्टाचाराने सडलेल्या भारतीय राजकारणाच्या शुद्धीकरणासाठी. भ्रष्ट आणि गुन्हेगार प्रवृत्तीच्या लोकप्रतिनिधिना वर्षभराच्या आत तुरुंगात पाठवून संसदेचे शुद्धीकरण करण्यात येईल हे त्यांनी अनेक सभांमधून सांगितले होते. २१ एप्रिल २०१४ रोजी हरदोई येथील सभेत तर त्यांनी राजकारणाच्या शुद्धीकरणासाठी मला पंतप्रधान व्हायचे आहे अशी घोषणाच त्यांनी केली. कोण म्हणतो राजकारणाचे शुद्धीकरण होवू शकत नाही असा प्रश्न विचारात त्यांनी एक वर्षाच्या आत संसद भ्रष्टाचारी आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांपासून मुक्त करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. आजच्या शब्दात सांगायचे तर ती 'मोदी गॅरंटी' होती ! २०१४ च्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधी विरुद्ध सुरू असलेल्या खटल्यांची समीक्षा करण्यासाठी आणि खटल्याना गती देण्यासाठी समिति नेमणे हे निवडून आल्यावर आपण करणार असल्याचे पहिले काम असेल आणि आपण सुप्रीम कोर्टाला देखील हे खटले एक वर्षाच्या आत निकाली काढण्यासाठी विनंती करू हे त्यांनी भर सभेत सांगितले होते. पक्ष म्हणून भेदभाव न करता सर्व पक्षाच्या भ्रष्ट आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीना निवडून आलो तर अशी अद्दल घडविन की अशा प्रवृत्तीची पुन्हा निवडणूक लढविण्याची हिम्मतच होणार नाही. कमी अधिक प्रमाणात २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारसभा मधून नरेंद्र मोदी यांनी हेच सांगितले होते. मग ज्यासाठी नरेंद्र मोदी यांनी सत्ता मागितली होती तो मुख्य उद्देश्य पूर्ण होण्याच्या दिशेने नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानकीच्या काळात काय काम झाले हा प्रश्न विचारणे आणि त्याचे उत्तर मिळविणे हे मतदाराचे आद्य कर्तव्य ठरते. 

भ्रष्ट आणि गुन्हेगार लोकप्रतिनिधी तुरुंगात असतील आणि संसद एक वर्षाच्या आत स्वच्छ करण्यास आपली सर्वोच्च प्राथमिकता असेल हे सांगणाऱ्या नरेंद्र मोदींनी या दिशेने कोणती  पाऊले उचलली ? त्यांनी संसदेतील आपल्या पहिल्या भाषणात राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणावर व भ्रष्टाचारावर हल्लाबोल केला. पण निवडणूक प्रचारात दिलेल्या गॅरंटी प्रमाणे ना समिती बनली ना सुप्रीम कोर्टाला खटले वेगाने चलविण्याची विनंती केली गेली.  एक वर्ष सोडा पण पहिल्या पांच वर्षाच्या कार्यकाळात एकही लोकप्रतिनधी खटल्याचा निका ल लागून तुरुंगात गेला असे झालेले नाही. २०१४ साली नरेंद्र मोदींच्या भारतीय जनता पक्षाला २८२ जागांवर विजय मिळाला होता. निवडून आलेल्या उमेदवारांपैकी ३५ टक्के भाजपा खासदार भ्रष्टाचार वा गुन्हेगारी प्रकरणात आरोपी होते. यापैकी २२ टक्के खासदारावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप होते.   २०१४ च्या निवडणुकीत स्वपक्षातील कोणाला तिकिटे द्यायचे हे नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असले तरी त्यांच्या हातात नव्हते हे खरे आहे. पण ज्यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत त्यांना पक्षात व सरकारात पद आणि प्रतिष्ठा मिळणार नाही हे पक्षाचे नेते आणि पंतप्रधान म्हणून करू शकले असते ते देखील नरेंद्र मोदी यांनी केले नाही. उलट पंतप्रधान मोदीनी गंभीर आरोप असलेल्या स्वपक्षातील १३ खासदाराना आपल्या मंत्रीमंडळात मानाचे स्थान दिले !  ५ वर्षानी दुसरी सार्वत्रिक निवडणूक आली तेव्हा कोणाला तिकीट द्यायचे आणि कोणाला नाही हे मोदींच्या संमती शिवाय शक्य नव्हते. मग राजकारणाच्या शुद्धीकरणासाठी पंतप्रधान बनलेल्या नरेंद्र मोदीनी स्वपक्षातील भ्रष्ट आणि गुंडाना तरी तिकीटा पासून वंचित ठेवले का हा प्रश्न पडतो. याचे उत्तर २०१९ च्या नव्या लोकसभेत पाहायला मिळते. 


२०१४ ते २०१९ या पाच वर्षाच्या काळात नरेंद्र मोदी यांनी अमित शाह यांच्या मदतीने भाजपवर आणि भाजपातील निर्णय प्रक्रियेवर पूर्ण नियंत्रण मिळविले होते. कोणाला निवडणुकीत तिकीट द्यायचे आणि कोणाला नाही याचा निर्णय सर्वस्वी नरेंद्र मोदींच्या हातात होता. ज्या कारणासाठी सत्ता मागितली त्याची पूर्तता ते आपल्या पक्षाच्या बाबतीत करण्याच्या स्थितीत असताना घडले उलटेच. गुन्हेगारांची आणि भ्रष्टाचाऱ्यांची वर्षभरात अशी वाट लावतो की पुन्हा अशा लोकांच्या मनात निवडणुका लढण्याचा विचार देखील येणार नाही असे २०१४ च्या प्रचार संभातून सांगणाऱ्या मोदीनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत अशा लोकाना मुक्तहस्ते तिकिटाचे वाटप केले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत आपल्यावरील गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्याची माहिती आणि कबुली देणारे २३३ खासदार निवडून आलेत यात बीजेपीकडून निवडून येणारांची संख्या अधिक आहे. गुन्हेगारांचे लोकसभेत येण्याचे प्रमाण २०१४ च्या निवडणुकी पेक्षा २०१९ च्या निवडणुकीत अधिक राहिले आहे. २०१४ मध्ये निवडून येणाऱ्या लोकसभा सदस्यात आपल्यावरील गुन्हेगारी खटल्याची कबुली देणाऱ्या सदस्यांची संख्या १८५ होती. २०१४ पेक्षा २०१९ मध्ये गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या सदस्यांच्या संख्येत तब्बल ११ टक्क्याने वाढ झाल्याचे पाहायला मिळते. बलात्कार, खून, अपहरण आणि खंडणी सारख्या गंभीर गुन्ह्यात अडकलेल्या सदस्यांच्या संख्येतील वाढ चिंता वाढविणारी आहे. अशा गंभीर गुन्ह्यात अडकूनही लोकसभेत २०१४ साली २१ टक्के म्हणजे ११२ सदस्य निवडून आले होते. २०१९ मध्ये अशा गंभीर गुन्ह्यात अडकूनही लोकसभेत प्रवेश करण्यात यशस्वी झालेल्यांची संख्या होती १५९ ! ही सदस्य संख्या सर्वपक्षीय असली तरी गुन्हेगारांचा व भ्रष्टाचाराचा कर्दनकाळ अशी स्वत:ची प्रतिमा समोर करणाऱ्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या भारतीय जनता पक्षाचा वाटा सिंहाचा राहिला आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत दखल प्रतिज्ञापत्रात आपल्यावरील गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्याची माहिती देणाऱ्या सदस्यात जेडियू १३, कोंग्रेस २९,डीएमके १०, तृणमूल कोंग्रेस ९ तर भारतीय जनता पक्ष ११६ ! यात अतिगंभीर गुन्ह्यातही भारतीय जनता पक्षातर्फे निवडून आलेल्या सदस्यानी आघाडी घेतली आहे. २०१९ साली भारतीय जनता पक्षाचे लोकसभेत ३०१ सदस्य निवडून आले होते. यातील तब्बल ८७ सदस्यावर अतिगंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. राज्यसभेच्या बाबतीत काही वेगळी स्थिति आहे असेही नाही. राज्यसभेच्या सदस्याची निवड तर पूर्णत: पक्षनेत्याच्या हाती असते. पण तिथेही ३३ टक्के सदस्यानी प्रतिज्ञापत्रात आपल्यावरील गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्याची माहिती दिली आहे. यातील १८ टक्के सदस्यांवर खून, बलात्कार यासारखे गंभीर आरोप आहे. या सर्वपक्षीय सदस्यातही मोदींचा भाजप आघाडीवर आहे. 

या १० वर्षाच्या काळात मोदी सरकारने अमुक केले तमुक केले याचे निवडणुकीच्या तोंडावर जोरजोरात ढोल वाजविले जात आहेत आणि जातील. मोदींची मोठी उपलब्धी म्हणून राममंदिर आणि कलम ३७० मधील काही तरतुदी हटविण्याचा खास उल्लेख होईल. भारतीय जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्यात या गोष्टी पक्षाच्या स्थापणेपासून सामील आहेत आणि त्याची पूर्तता केल्याचे ते अभिमानाने सांगत असतील तर त्यात वावगे काही नाही. खरा प्रश्न आहे तो मोदीनी मतदाराना सत्ता कशासाठी मागितली होती आणि त्याच्या पूर्ततेच्या दिशेने त्यांनी काय पाऊले उचलली. मोदीनी राममंदीर बांधण्यासाठी सत्ता हाती द्या म्हंटले नव्हते की कलम ३७० रद्द करण्यासाठी सत्ता द्या म्हंटले नव्हते. तीन तलाक रद्द करण्यासाठीही सत्ता मागितलेली नव्हती. २०१४ सालच्या निवडणूक प्रचारात मोदीनी देशभरात १०० च्या जवळपास मोठ्या सभा घेतल्या. त्यापैकी एकाही सभेत या कोणत्याही विषयाचा त्यांनी उल्लेख केला नाही. मात्र भ्रष्टाचार मुक्त देश, गुन्हेगार मुक्त संसद हा त्यांच्या प्रत्येक भाषणातील मध्यवर्ती मुद्दा होता. राजकारणाची मैली गंगा साफ करण्याची मोदी गॅरंटी होती. या गॅरंटीचे काय झाले हा प्रश्न विचारण्याची ही वेळ आहे. भ्रष्टाचाऱ्याना सत्तेत सहभागी करून घेणे म्हणजे त्यांना अद्दल घडविणे किंवा तुरुंगात पाठविणे आहे का हा प्रश्न विचारला जावू नये म्हणून केलेल्या नी न केलेल्या गोष्टींचे जोरजोरात ढोल वाजविले जातील. सती जाताना ढोलाचा ,घोषणांचा गजर वाढायचा तसा हा निवडणुकांचा गजर आहे. प्रत्येक वेळी हा आवाज आपल्या विवेकाचा बळी घेत आला आहे. याही वेळेस आपण बळी जायचे की रोखठोक प्रश्न विचारून समाधान करून घेवून मतदान करायचे याचा निर्णय मतदाराने घ्यायचा आहे. प्रत्येक निवडणुकीत सती सारखे बळी जायचे नसेल तर डोक्यात प्रश्नांची गर्दी होणे आणि ते प्रश्न ओठावर येणे गरजेचे आहे. 

---------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८