Wednesday, September 21, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - २५

 लोकसभेत कलम ३७० रद्द करण्या संबंधी चर्चेला उत्तर देतांना तत्कालीन गृहमंत्री गुलझारीलाल नंदा यांनी म्हंटले होते,"आजवर कलम ३७० अंतर्गत जी प्रक्रिया अवलंबिली आहे त्यामुळे या कलमात स्वायत्ततेचा आशयच शिल्लक राहिलेला नाही. स्वायत्ततेच्या दृष्टीने हे कलम म्हणजे निव्वळ टरफल आहे, त्याच्या आत काही उरलेलेच नाही !"
------------------------------------------------------------------------------------------


नेहरूंची काश्मीर विषयक भूमिकाही दोन बाबींनी प्रभावीत झालेली दिसते. एक,त्यांचे स्वत:चे काश्मिरी पंडीत असणे व काश्मीरशी असलेले भावनिक नाते. यामुळे ते काश्मिरी जनतेचा निर्णय सर्वोपरी असल्याचे बोलत होते तरी काश्मीर भारता बाहेर जावू नये ही भावना त्त्यांच्यात तीव्र होती. काश्मिरेतर भारतीयांना काश्मीर इतर राज्यासारखेच भारतीय राज्य असले पाहिजे असे वाटत होते. संसदेत देखील वेळोवेळी तशी भावना व्यक्त झाली होती. या भावनेकडे दुर्लक्ष केले तर काश्मीरच्या स्वयात्तते विरोधात आंदोलन करणाऱ्यांना बळ मिळेल व त्याचा देशातील हिंदू-मुस्लीम संबंधावर विपरीत परिणाम होण्याची संभावना होती. काश्मीर संबंधी नेहरूंचे धोरण प्रभावित करणारे हे दुसरे कारण होते. यासाठी त्यांनी कलम ३७० चा आधार घेत काश्मिरात भारतीय राज्यघटनेचा अंमल वाढवत नेवून काश्मीरच्या स्वायत्ततेचा संकोच करण्याचा मार्ग स्वीकारला. जेव्हा जेव्हा संसदेत कलम ३७० रद्द करण्याची मागणी केली जाई तेव्हा तेव्हा हे कलम भारतीय राज्यघटनेचा अंमल काश्मिरात वाढविण्यासाठी उपयोगी आणि सोयीचे असल्याचे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री संसदेत सांगत असत. 


पंतप्रधान नेहरूंनी कलम ३७० चा उपयोग काश्मीरची स्वायत्तता आणि वेगळेपण टिकविण्यासाठी नाही तर भारतीय राज्यघटनेचा अंमल वाढविण्यासाठी कसा केला हे त्यांच्याच शब्दात समजून घ्यायचे असेल तर २७ नोव्हेंबर १९६३ रोजी कलम ३७० वर लोकसभेत झालेल्या चर्चेचे अवलोकन केले पाहिजे. जम्मू-काश्मीरच्या एकीकरणासाठी ऑक्टोबर १९६२ नंतर सरकारने आणखी काय पाउले उचललीत (आधी या संदर्भात पाउले उचलल्या गेलीत हे यात गृहित आहे) असा प्रश्न विचारण्यात आला होता आणि कलम ३७० रद्द करण्यावर सरकारचा जम्मू-काश्मीर सरकारशी काही विचारविनिमय सुरु आहे का असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. यावर गृह राज्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांनी ऑक्टोबर १९६२ नंतर उचललेल्या पाउलांची माहिती दिली. त्यात लोकसभेवर जम्मू-काश्मीरचे प्रतिनिधी तिथल्या विधानसभे मार्फत नाही तर इतर राज्याप्रमाणे निवडणुकीच्या माध्यमातून येतील हा महत्वाचा निर्णय त्यांनी सांगितला. तसेच सदर ए रियासत आणि प्राईम मिनिस्टर ऐवजी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री असा बदल करण्याचा ठराव आगामी काश्मीर विधानसभा अधिवेशनात मांडण्यावर सहमती झाल्याची माहिती महत्वाची होती. यापेक्षा ३७० कलमा संदर्भात गृहमंत्री जे बोलले ते जास्त महत्वाचे होते. 

कलम ३७० च्या आधारे काश्मीर राज्य इतर राज्याच्या रांगेत आणण्यासाठी अनेक पाउले उचलण्यात आली आहेत. काश्मीरचे भारताशी पूर्ण एकीकरण झाले आहे. त्यामुळे कलम ३७० रद्द करण्यासाठी भारत सरकार कडून कोणताही पुढाकार घेण्याची गरज नाही. जमू-काश्मीर विधानसभेशी चर्चा करून सहमतीने कलम ३७० च्या आधारे आणखी पाउले उचलण्यात येतील. ही प्रक्रिया सुरु आहे आणि सुरूच राहील. इथे चर्चेत हस्तक्षेप करतांना पंडीत नेहरूंनी म्हंटले की कलम ३७० अंतर्गत अपेक्षित स्वायत्ततेचा मोठ्या प्रमाणावर ऱ्हास झाला असून काश्मीर भारताशी पूर्णपणे एकात्म झाले आहे. यावर पूर्णपणे नाही असे मधेच हरी विष्णू कामथ बोलले. त्यांना उत्तर देतांना नेहरूंनी जोर देवून सांगितले की काश्मीरचे भारतात पूर्णपणे विलीनीकरण झाले आहे. काश्मीर बाहेरच्या नागरिकांना काश्मिरात जमीनजुमला खरेदी करता येणार नाही या व्यतिरिक्त काश्मीरचे काहीही वेगळेपण राहिलेले नाही. आणि असा जमीनजुमला खरेदी करता न येणे ही काही नवी गोष्ट नाही हा तिथला फार जुना कायदा आहे. इतर राज्यात असा कायदा अस्तित्वात नव्हता. असा कायदा नसता तर बाहेरच्यांनी काश्मीरच्या निसर्ग सौंदर्याला भाळून तिथल्या जमिनी खरेदी केल्या असत्या आणि काश्मिरी नागरिक उघड्यावर पडले असते. अशी तरतूद असणे चुकीचे नाही. उलट स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या काही भागात बाहेरच्यांना जमीनजुमला खरेदी करता येणार नाही अशा तरतुदी आपणच लागू केल्यात इकडे नेहरूंनी लोकसभेचे लक्ष वेधले आणि या तरतुदीमुळे काश्मीर भारतापेक्षा वेगळे ठरत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. कलम ३७० संपविण्यासाठी आपण पुढाकार घेण्याची आवश्यकता नाही . असा प्रस्ताव तिथल्या विधानसभेकडून आला तर आपण तो आनंदाने स्वीकारू असे नेहरूंनी चर्चेत मांडले. 

कलम ३७० चा उपयोग करून भारतीय राज्यघटनेची जवळपास सगळी कलमे जम्मू-काश्मिरात लागू झाली तरी संसदेत कलम ३७० रद्द करण्याची मागणी होतच होती. नेहरूंच्या निधना नंतर चार महिन्यांनी पुन्हा अशी मागणी आणि चर्चा संसदेत झाली. नेहरू काळात गृहमंत्री राहिलेले गुलझारीलाल नंदा शास्त्री काळातही गृहमंत्री होते व त्यांनी या चर्चेला कोणताही आडपडदा न ठेवता दिलेले उत्तर अभ्यासले तर आपल्या राज्यकर्त्यांनी कलम ३७० चा उपयोग काश्मीरची स्वायत्तता आणि वेगळेपण संपवण्यावर कसा केला यावर प्रकाश पडतो. कलम ३७० अंतर्गत झालेले बहुतांश बदल नेहरू काळातील असल्याने गुलझारीलाल नंदा यांचे मत विचारात घेणे अस्थानी ठरत नाही. कलम ३७० रद्द करण्याच्या प्रकाश वीर शास्त्री यांच्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देतांना काश्मीरच्या पूर्ण विलीनीकरणा बाबतचे नेहरूंचे मत गृहमंत्री नंदा यांनी अधिक स्पष्ट केले. काश्मीरच्या बाबतीत एकात्मतेचा मुद्दा शिल्लक नसून प्रशासनातील समानतेचा मुद्दा काही अंशी शिल्लक आहे आणि ही समानता कलम ३७० चा वापर करूनच आणता येणार आहे. ते कलम रद्द करण्याचे परिणाम, त्यातील अडचणी याचे तांत्रिक आणि संवैधानिक विश्लेषण त्यांनी केले त्याची चर्चा पुढे संदर्भ येईल तेव्हा करीन. कलम ३७० चा वापर करून अत्यंत सोप्या पद्धतीने आपण जम्मू-काश्मिरात घटनेचे एकेक कलम लागू करत आलो आहोत. त्यामुळे इतर राज्याच्या प्रशासनाशी बऱ्याच अंशी समानता साध्य झाली आहे. ज्या बाबतीत समानता साध्य व्हायची आहे ती याच मार्गाने होईल. यासाठी कलम ३७० अडथळा नसून मार्ग आहे. आजवर कलम ३७० अंतर्गत जी प्रक्रिया अवलंबिली आहे त्यामुळे या कलमात स्वायत्ततेचा आशयच शिल्लक राहिलेला नाही. स्वायत्ततेच्या दृष्टीने हे कलम म्हणजे निव्वळ टरफल आहे, त्याच्या आत काही उरलेलेच नाही. नेहरूंनी आपल्या कार्यकाळात केले ते हे ! 

                                                         (क्रमशः)
-------------------------------------------------------------------------------------

 सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा, जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, September 14, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - २४

 नेहरूंच्या नाराजी नंतरही नेहरुंना व त्यांच्या मंत्रिमंडळाला काश्मीरचे विलीनीकरण तात्पुरते आहे व सार्वमताद्वारे काश्मिरी जनतेने त्याची पुष्टी केल्यावरच विलीनीकरण अंतिम समजले जाईल यासाठी तयार केल्याचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन यांनी ७ नोव्हेंबर १९४७ ला इंग्लंड सरकारला पाठविलेल्या अहवालात नमूद केले होते. सामीलनामा स्वीकारताना राजा हरिसिंग यांना भारत सरकारच्या वतीने गव्हर्नर जनरल यांनी जे पत्र दिले त्यातही सार्वमताने सामीलनाम्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यावरच काश्मीरचे भारतात सामीलीकरण अंतिम समजले जाईल असा उल्लेख आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------


१९५२ च्या दिल्ली करारामुळे सामिलनाम्यातील विषया व्यतिरिक्त राज्यघटनेतील काही महत्वाची कलमे जम्मू-काश्मीर मध्ये लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला हे झेंड्याच्या वादात झाकोळले गेले.  काश्मीरसाठी वेगळी संविधानसभा गठीत करण्यात आली आणि वेगळे संविधान तयार करून ते लागू करण्यात आले हा मुद्दाही वादाचा बनविण्यात आला. जणूकाही या बाबतीत काश्मीरला वेगळी वागणूक देण्यात आली अशी सर्वसाधारण धारणा आहे. राज्यांच्या विलीनीकरणाची राबविण्यात आलेल्या प्रक्रियेच्या अज्ञानातून अशी धारणा तयार झाली आहे. सरदार पटेलांनी संस्थानिकांशी ज्या वाटाघाटी केल्यात त्यावेळी त्यांना स्पष्ट बजावण्यात आले होते की आतापर्यंत तुम्ही जसा कारभार केला तसा पुढे करता येणार नाही. लोकमताचा विचार करावा लागेल. त्यासाठी संविधान सभा गठीत करावी लागेल.त्यासाठी निवडणूक घ्यावी लागेल. ही संविधानसभाच राज्याचा कारभार कसा चालेल आणि केंद्र सरकारशी कसे संबंध असतील हे निर्धारित करेल हे मान्य करण्यात आले होते. काही संस्थानात तशा संविधानसभा गठीत झाल्यात आणि त्यातील काही संविधानसभांनी वेगळे संविधान बनविण्याची प्रक्रियाही सुरु केली. फक्त झाले असे की ही प्रक्रिया पुढे नेण्यात संस्थानिकांनी व संविधानसभांनी रस दाखविला नाही.                               


भारताच्या संविधानसभेने बनविलेले संविधान तेच आमचे संविधान असा मार्ग त्यांनी स्वीकारला. त्यांची इच्छा असती तर त्यांना आपले संविधान तयार करण्याची सवलत होती. त्यांनी ती घेतली नाही आणि जम्मू-काश्मीरने तो मार्ग पत्करला असेल तर जम्मू-काश्मीरने कोणतेही चुकीचे पाउल उचलले नाही हे समजून घेतले पाहिजे. जम्मू-काश्मीरची संविधानसभा बनणे तर आवश्यकच होते. त्याशिवाय कलम ३७० चा वापर करून भारतीय संविधान काश्मीरला लागू करण्याचा मार्गच मोकळा झाला नसता. काश्मीरच्या संविधानसभेला हाताशी धरून कलम ३७० चा वापर करून राज्यघटनेतील राष्ट्रीय महत्वाची कलमे पंडीत नेहरूंनी काश्मिरात लागू केलीत. त्याची सुरुवात १९५२ च्या दिल्ली कराराने झाली. असे करण्यात नेहरूंनी केलेली घाई सामीलनामा कराराचा भंग करणारी होती. यामुळे काश्मीरच्या स्वायत्ततेला विरोध असणारे अधिकच चेकाळले तर काश्मिरी जनता आणि नेते यांच्या मनात भारतीय संविधानातील तरतुदी आपल्यावर लादल्या तर जात नाहीत ना अशी शंका निर्माण झाली. १९५२ चा करार करून नेहरू थांबले नाहीत तर भारतीय संविधानाच्या जास्तीतजास्त तरतुदी काश्मिरात लागू होतील यासाठी कृतीशील राहिलेत. काश्मीर भारतात राहिले पाहिजे या ध्यासामुळे काश्मिरी जनतेला दिलेल्या अभिवचनाचा त्यांना विसर पडला किंवा त्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले. 

हे अभिवचन होते सार्वमताचे. जनसंख्या, भौगोलिक जवळीक या दोन्ही निकषाच्या आधारे काश्मीर पाकिस्तानात सामील होणे अपेक्षित होते पण राजा हरिसिंग यांनी पाकिस्तानच्या फुसीने व सहयोगाने पठाणांनी केलेल्या हल्ल्याचा बिमोड करण्यासाठी भारताकडून लष्करी मदत मागितली. नेहरू आणि भारत सरकार तत्काळ लष्करी मदत द्यावी या मताचे होते. त्यावेळचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन यांनी त्यासाठी आधी राजा हरिसिंग यांनी भारतात सामील होण्याच्या सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी केली तरच काश्मिरात सैन्य पाठवायला कायदेशीर आणि नैतिक आधार मिळेल अशी भूमिका घेतली. शिवाय त्यांनी अशीही भूमिका घेतली की हे सामीलीकरण तात्पुरत्या स्वरूपाचे मानण्यात यावे आणि काश्मिरातील युद्ध संपून सामान्य परिस्थिती निर्माण झाल्यावर काश्मिरी जनतेला  सार्वमताद्वारे भारतात राहायचे की पाकिस्तानात याचा निर्णय घेवू द्यावा. वादग्रस्त भागात जनमत आजमावून निर्णय घेण्याची भारताची आधीपासूनच भूमिका असल्याने त्यावर कोणाचा आक्षेप नव्हता. सार्वमत घेतले जात नाही तोपर्यंत  विलीनीकरण तात्पुरते समजण्यावर मात्र नेहरूंचा आक्षेप होता आणि त्याबद्दलची नाराजी त्यांनी गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन यांचेकडे व्यक्त केली होती.                                                                                                                        

नेहरूंच्या नाराजी नंतरही नेहरुंना व त्यांच्या मंत्रिमंडळाला काश्मीरचे विलीनीकरण तात्पुरते आहे व सार्वमताद्वारे काश्मिरी जनतेने त्याची पुष्टी केल्यावरच विलीनीकरण अंतिम समजले जाईल यासाठी तयार केल्याचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन यांनी ७ नोव्हेंबर १९४७ ला इंग्लंड सरकारला पाठविलेल्या अहवालात नमूद केले होते. सामीलनामा स्वीकारताना राजा हरिसिंग यांना भारत सरकारच्या वतीने गव्हर्नर जनरल यांनी जे पत्र दिले त्यातही विलीनीकरण तात्पुरते समजले जावे आणि सार्वमताचा कौलाने ते अंतिम समजण्यात येईल असे त्यात नमूद करण्यात आले होते.  २ नोव्हेंबर १९४७ रोजी आकाशवाणी वरून राष्ट्राला संबोधित करतांना युद्ध संपून परिस्थिती सामान्य झाली की काश्मीरला भारतात राहायचे की वेगळे व्हायचे हे ठरविण्यासाठी सार्वमत घेण्याचे स्पष्ट आश्वासन पंडीत नेहरूंनी काश्मिरी जनतेला व जगाला दिले होते. सार्वमताच्या अभिवचनाला बांधील असल्याचे कलम ३७० चा प्रस्ताव संविधान सभेत मांडताना भारत सरकारच्या वतीने गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी स्पष्ट केले होते. १९५२ च्या काश्मीर संदर्भातील दिल्ली कराराला संसदेची संमती घेताना पंतप्रधान नेहरू यांनीही या अभिवाचनाचा लोकसभेत पुनरुच्चार केला होता. १९५२-५३ मध्ये शेख अब्दुल्ला यांचेशी नेहरूंचा जो पत्रव्यवहार झाला त्या पत्रात सुद्धा स्वयंनिर्णयाचा काश्मिरी जनतेला अधिकार असल्याचे मान्य केले होते. १९५३ मध्ये शेख अब्दुल्लांना अटक करून तुरुंगात टाकल्यानंतर मात्र या अभिवचनाचा उच्चार आणि उल्लेख नेहरूंनी केल्याचे आढळून येत नाही.


सार्वमताच्या बाबतीत शेख अब्दुल्ला यांची भूमिका देखील दुटप्पी राहिली. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठावर काश्मिरात सार्वमत घेण्याची तयारी भारत सरकार दाखवीत होते तेव्हा त्याच व्यासपीठावर शेख अब्दुल्ला त्याची गरज नसल्याचे सांगत होते. काश्मीरच्या संविधानसभेसाठी होणाऱ्या निवडणुकीतून जनमताचा कौल स्पष्ट होणार असल्याने वेगळ्या सार्वमताची आवश्यकता नसल्याचे अब्दुल्लांचे म्हणणे होते. १९५३ साली मात्र त्यांच्याही भूमिकेत बदल झाल्याचे दिसून येते. सकृतदर्शनी त्याची दोन कारणे दिसतात. एक तर संघ-जनसंघ,हिंदू महासभा आणि जम्मूतील प्रजा पार्टीने काश्मीरला इतर राज्यापेक्षा वेगळा दर्जा देण्याच्या विरोधात चालविलेले अभियान आणि आंदोलन. दुसरे कारण होते काश्मिरात भारतीय राज्यघटनेची अधिकाधिक कलमे लागू व्हावीत यासाठी पंडीत नेहरू आणि भारत सरकारचा वाढता दबाव. या दोन्हीचा प्रतिकार करण्यासाठी शेख अब्दुल्लाही आपली आधीची भूमिका सोडून सार्वमत व काश्मिरी जनतेच्या स्वयंनिर्णयाच्या हक्कावर जोर देवू लागले होते. शेख अब्दुल्लांनी ही भूमिका घेण्याच्या आधीची भारत सरकारची अधिकृत भूमिका यापेक्षा वेगळी नव्हती. जे ठरले होते व घोषितही केले गेले होते त्यापेक्षा शेख अब्दुल्ला काही वेगळे मागत नव्हते. पदावरून बरखास्त व अटक हे शेख अब्दुल्लांच्या मागणीला नेहरूंनी दिलेले उत्तर होते.                                                                                       

                                            (क्रमशः)
-----------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८  


Wednesday, September 7, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - २३

काश्मीर संदर्भात वाटाघाटीची सुरुवातच १९५२ साली झाली. आधी पटेल हयात असतांना ज्या वाटाघाटी झाल्या होत्या त्या कलम ३७० पुरत्या मर्यादित होत्या.  वाटाघाटीचा प्रारंभ करून नेहरूनी टाकलेले पहिले पाऊल म्हणजे शेख अब्दुल्ला सरकार सोबत केलेला १९५२ चा दिल्ली करार.
-----------------------------------------------------------------------------------------

 
सरदार पटेल यांच्या मृत्यूनंतर काश्मीर संबंधी धोरण व निर्णय घेण्याची जबाबदारी पंडीत नेहरू यांच्याकडे आली होती. कलम ३७० चा मसुदा तयार करण्यात, घटना समिती समोर मांडण्यात , मंजूर करून घेण्यात पंडीत नेहरूंचा सहभाग कमीच होता. कलम ३७० च्या आधारे भारत आणि काश्मीरचे घटनात्मक संबंध निश्चित करण्याची जबाबदारी पंडीत नेहरूंवर येवून पडली होती. सरदार पटेलांनी इतर संस्थानांच्या संस्थानिकाशी वाटाघाटी , करार करून त्यांना भारतीय संघराज्यात सामील करून घेतले तसे काश्मीर बाबत का केले नाही असा आज प्रश्न पडतो आणि त्याला सोपे उत्तर दिले जाते की नेहरूंनी काश्मीर संबंधीच्या वाटाघाटीची सूत्रे पटेलांकडे न सोपविता स्वत:कडे ठेवली. वस्तुस्थिती समजून घेण्यासाठी संस्थानांच्या बाबतीत काय घडले हे मागे जावून बघावे लागेल. २६ जानेवारी १९५० रोजी देशाने राज्यघटना स्वीकारली तेव्हा देशातील इतर संस्थानांच्या संस्थानिकांशी प्रदीर्घ वाटाघाटी आणि देवघेव होवून त्यांचे भारतीय संघराज्यातील स्थान आणि संबंध निश्चित झाले होते. इंग्रज काळात भारतात दुहेरी राज्यव्यवस्था होती. भारतासारख्या विशाल भूभागावर स्वत:च्या बळावर आधिपत्य गाजविणे अवघड आहे याची जाणीव इंग्रज राज्यकर्त्यांना असल्यामुळे संस्थानिकांना अंकित करून घेतल्यानंतरही त्यांच्याशी करार करून त्यांना राज्यकारभार करण्याची अनुमती दिली होती.                                                                         

प्रत्यक्ष इंग्रज ज्या भूभागाचा कारभार स्वत: बघत होते तो भाग ब्रिटीश इंडिया म्हणून ओळखला जात होता यात संस्थानिक ज्या भूभागाचा कारभार पाहात होते त्याचा समावेश नव्हता. ब्रिटीशांचे संस्थानिकांवर नियंत्रण होते आणि संस्थानिकांचे त्यांच्या भागातील जनतेवर , कारभारावर नियंत्रण होते. जेव्हा ब्रिटिशानी भारत सोडण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा ते प्रत्यक्ष कारभार पाहात असलेला ब्रिटीश इंडिया स्वतंत्र भारताच्या नव्या सरकारच्या नियंत्रणाखाली आपोआप येणार होता. त्याच बरोबर इंग्रज सरकारचे संस्थानिकांशी झालेले करार संपुष्टात येवून त्यांचेवरील ब्रिटीशांचे नियंत्रण जावून तेही स्वतंत्र होणार होते. तसे होवू नये म्हणून त्यांच्याशी स्वतंत्र भारताच्या नव्या सरकारच्या वतीने नव्या वाटाघाटी व नवे करार करून त्यांना भारतीय संघराज्यात सामील करून घेणे गरजेचे होते. इंग्रज काळात संस्थानिकांच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि समन्वयासाठी स्टेट मिनिस्ट्री होती. इंग्रज निघून जाणार हे ठरल्या नंतर याच स्टेट मिनिस्ट्री मध्ये संस्थानिकांशी वाटाघाटी करण्यासाठी भारत आणि पाकिस्तानला स्वतंत्र स्थान देण्यात आले. पंतप्रधान म्हणून पंडीत नेहरूंनी सरदार पटेलांकडे या स्टेट मिनिस्ट्रीची जबाबदारी सोपविली. पटेलांनी आपले सेक्रेटरी म्हणून व्हि.पी.मेनन यांची निवड केली.                                           

फाळणीच्या ठरलेल्या निकषानुसार जे जे संस्थान भारतात सामील होणे अपेक्षित होते त्या सर्व संस्थानाशी स्टेट मिनिस्ट्रीच्या वतीने संपर्क साधून पटेल आणि मेनन यांनी वाटाघाटी सुरु केल्या. अशी ५५४ संस्थाने होती ज्यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला. यात जम्मू-काश्मीर संस्थानाचा समावेश नव्हता. त्यामुळे असे म्हणता येवू शकते की भारतीय संघराज्याचा जो मूळ आराखडा कल्पिला गेला त्यात जम्मू-काश्मीरचा समावेश नव्हता ! १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत ज्या संस्थानांशी संपर्क साधून वाटाघाटी करून भारतीय संघराज्यात सामील करून घेतले त्यातून निजामाचे हैदराबाद संस्थान आणि मोहम्मद महाबत खानजी हा नवाब असलेले जुनागढ  वगळता सगळी संस्थाने भारतीय संघराज्यात सामील होण्यास तयार झाली होती. १९४७ चा १५ ऑगस्ट उजाडला तेव्हा निजामाचे संस्थान प्रदीर्घ वाटाघाटी नंतरही भारतीय संघराज्यात सामील होण्यास तयार न झाल्याने बाहेर राहिले तर जुनागढच्या नवाबाने पाकिस्तानात सामील होण्याचा निर्णय घेतला होता म्हणून ते संस्थानही संघराज्याच्या  बाहेर राहिले होते. काश्मीर संस्थानास सामील होण्यासाठी आपल्याकडून अधिकृतरित्या संपर्कच केला गेला नाही आणि तेथील राजा हरीसिंग यांची स्वतंत्र राहण्याची इच्छा असल्याने भारतीय संघराज्यात १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जम्मू-काश्मीर राज्यही सामील नव्हते.                                                                                                                                             

१५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत सामील संस्थानांनी सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी केली असली तरी त्यांचे केंद्रीय सत्तेशी संबंध कसे असतील हे निर्धारित झालेले नव्हते. ते निर्धारित करण्यात २६ जानेवारी १९५० पर्यंतचा कालावधी गेला. जम्मू-काश्मीरच्या सामीलनाम्यावर तिथल्या राजाने १५ ऑगस्ट १९४७ नंतरच्या काळात युद्धजन्य परिस्थितीत सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी केली होती. घटनात्मक संबंध वगैरे विषय हाताळण्याची ती वेळ नव्हती. परिस्थिती सामान्य झाल्यावर काश्मीर आणि भारत सरकार या दोघांच्या संमतीने घटनात्मक संबंध विकसित व्हावेत यासाठी घटनेत कलम ३७० समाविष्ट झाले. २६ जानेवारी १९५० ला देशाने राज्यघटनेचा स्वीकार केला तेव्हा सामिलनाम्यात समाविष्ट संरक्षण, दळणवळण आणि परराष्ट्र संबंध या तीन विषयाशी संबंधित राज्यघटनेची कलमे जम्मू-काश्मीर मध्ये लागू झाली होती. आणि याच विषया संदर्भात काश्मीरला लागू होतील असे कायदे करण्याचे अधिकार सामिलनाम्यामुळे भारताला प्राप्त झाले होते. कलम ३७० चा वापर करून राज्यघटनेची इतर कलमे लागू करणे शक्य होते पण त्यासाठी जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेची संमती अनिवार्य होती. हेच काम पुढे नेण्याची जबाबदारी नेहरूंवर येवून पडली होती.                                                                                                          

काश्मीर संदर्भात वाटाघाटीची सुरुवातच १९५२ साली झाली. आधी पटेल हयात असतांना ज्या वाटाघाटी झाल्या होत्या त्या कलम ३७० पुरत्या मर्यादित होत्या.  वाटाघाटीचा प्रारंभ करून नेहरूनी टाकलेले पहिले पाऊल म्हणजे शेख अब्दुल्ला सरकार सोबत केलेला १९५२ चा दिल्ली करार. या करारा संबंधी आधीच्या प्रकरणात विस्ताराने लिहिले असल्याने त्याची पुनरुक्ती इथे करण्याची गरज नाही. फक्त त्या करारातील जे मुद्दे आक्षेपार्ह ठरवून त्यावर आजतागायत राजकारण झाले त्याचीच इथे चर्चा करायची आहे. या करारात काश्मीरचा वेगळा ध्वज मान्य करण्यात आला यावर मोठा आक्षेप घेण्यात येतो. राष्ट्रीय ध्वजाचे जे स्थान देशातील इतर राज्यात आहे तेच जम्मू-काश्मीर राज्यात असेल फक्त जम्मू-काश्मीरच्या संघर्षातील भावनिक साथीदार म्हणून राज्याचा ध्वज राष्ट्रीय ध्वजाच्या जोडीने फडकेल यास करारात मान्यता देण्यात आली होती. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देशातील ५०० च्या वर संस्थानात राष्ट्रीय ध्वजासोबत त्यांच्या संस्थानाचेही ध्वज फडकले होते. कारण संस्थानांनी भारताचा हिस्सा बनण्याचे मान्य केले होते ते स्वत:चे अस्तित्व कायम ठेवून. त्यांच्या ध्वजावर कोणी आक्षेप घेतला नाही. पुढे अनेक वाटाघाटीच्या फेऱ्या झाल्या , करार झालेत आणि संस्थानाचा कारभार संस्थानिकांच्या हातातून गेला तेव्हा त्यांचे ध्वजही गेले. पण तोपर्यंत राष्ट्रीय ध्वजाच्या जोडीने त्यांचे ध्वज फडकत होते आणि त्यावर कोणाचा आक्षेप नव्हता. काश्मीरच्या बाबतीत मात्र त्या मुद्द्यावरून वातावरण कलुषित करण्याचे आणि तापविण्याचे प्रयत्न झालेत. 
      
                                           (क्रमश:)                                                                                                             
--------------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, August 24, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - २२

कलम ३७० हे देशाच्या फायद्याचे होते की काश्मीरच्या याबाबतीत ते काश्मीरच्या फायद्याचे होते याबाबत आपल्याकडे जवळपास एकमत आहे. या कलमाच्या उपयोगितेचा बारकाईने विचार केला आणि या कलमाचा आधार घेवून काश्मिरात भारतीय राज्यघटनेची जवळपास सर्वच कलमे लागू झालीत हे लक्षात घेतले तर कलम ३७० काश्मीरसाठी नाही तर देशासाठी उपयोगी ठरले हा निष्कर्ष निघतो. 
----------------------------------------------------------------------------------------

 
स्वातंत्र्यानंतर समजून न घेता राज्यघटनेतील कोणत्या कलमाची चर्चा झाली असेल तर ती कलम ३७० ची झाली आहे. या कलमामुळेच काश्मीरचा सगळा घोळ निर्माण झाला अशी सार्वत्रिक भावना निर्माण करून देण्यात आली आहे. घोळ झाला म्हणजे तो नेहरूंनीच केला असणार आणि सरदार पटेल असते तर हे कलमच घटनेत समाविष्ट करण्यात आले नसते हे त्या कलमाला घोळ समजनाराचे पुढचे प्रतिपादन असते. असे बोलणाराना माहित नसते किंवा माहित असले तरी सांगणे सोयीचे न वाटल्याने कलम ३७० चा मसुदा सरदार पटेलांच्या निवासस्थानी बऱ्याच चर्चे नंतर तयार झाला आणि नंतरच तो संविधानसभे समोर आला हे सांगितले जात नाही. कलम ३७० ची चर्चा होवून मसुदा तयार होत असतांना आणि मसुदा संविधानसभेत चर्चेअंती मंजूर होताना पंडीत नेहरू भारतात नव्हतेच. ते परदेशात होते आणि त्यावेळी अशी संपर्क साधने नव्हती की प्रत्येक गोष्टीची माहिती देवून त्यांची संमती घेणे शक्य व्हावे.                                                                                                                                                     

सरदार पटेलांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत शेख अब्दुल्ला व काश्मीरच्या अन्य प्रतिनिधीच्या संमतीने तयार झालेल्या मसुद्यात संविधानसभेच्या मंजुरीसाठी ठेवण्याआधी पटेलांच्या संमतीने एक बदल करण्यात आला आणि काश्मीरच्या प्रतिनिधीना त्या बदलाविषयी अंधारात ठेवून संविधानसभेची मंजुरी घेण्यात आली तेव्हा शेख अब्दुल्ला संतप्त झाले होते आणि संविधानसभेवर बहिष्कार टाकण्याचे बोलू लागले तेव्हा पटेलांनी नेहरुंना त्यांची समजूत काढायला सांगितले होते. यावरून नेहरू व पटेल यांच्यात काश्मीर प्रश्नावर सामंजस्य आणि विश्वास होता हा निष्कर्ष काढता येतो. शेख अब्दुल्ला ज्या दुरुस्तीवरून संतप्त झाले होते ती पटेलांनी विचारपूर्वक रेटली होती. काश्मीरची घटना समिती स्थापन होवून तिचे निर्णय होई पर्यंत काश्मीर बाबतचा कोणताही निर्णय आपल्या म्हणजे शेख अब्दुल्लांच्या सरकारच्या संमतीशिवाय होवू नये हा अब्दुल्लांचा आग्रह होता. तो डावलून पटेलांनी अस्तित्वात असलेले सरकार असा बदल केला आणि तांत्रिकदृष्ट्या बदल बरोबर होता. कारण शेख अब्दुल्लांच्या जागी दुसरे कोणतेही सरकार येवू शकत होते. याचा अर्थ सरदार पटेल कलम ३७० चा बारकाईने विचार करत होते असा होतो. कलम ३७० नेहरूंच्या आग्रहामुळे आले आणि या कलमाबाबत नेहरू-पटेल यांच्यात मतभेद होते हा मुद्दाच निकालात निघतो.


कलम ३७० हे देशाच्या फायद्याचे होते की काश्मीरच्या याबाबतीत ते काश्मीरच्या फायद्याचे होते याबाबत आपल्याकडे जवळपास एकमत आहे. या कलमाच्या उपयोगितेचा बारकाईने विचार केला आणि या कलमाचा आधार घेवून काश्मिरात भारतीय राज्यघटनेची जवळपास सर्वच कलमे लागू झालीत हे लक्षात घेतले तर कलम ३७० काश्मीरसाठी नाही तर देशासाठी उपयोगी ठरले हा निष्कर्ष निघतो. समजा त्यावेळी घटनेत कलम ३७० चा समावेश केला नसता तर काय झाले असते ? राजा हरीसिंग यांनी ज्या सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी करून काश्मीर भारतात सामील केले त्या सामीलनाम्यानुसार भारत आणि काश्मीरचे संबंध राहिले असते. त्या सामिलनाम्यानुसार संरक्षण, परराष्ट्र संबंध आणि दळणवळण हे विषयच भारताकडे राहिले असते आणि या विषया व्यतिरिक्त इतर कोणतेही भारतीय कायदे आणि घटनेतील कलमे काश्मीरला लागूच करता आली नसती.                               

अशा परिस्थितीत भारताला काश्मीरवर आधिपत्य हवे असेल तर करता येण्यासारखी एकच गोष्ट होती ती म्हणजे सैन्याच्या बळावर काश्मीर ताब्यात घेणे ! स्वातंत्र्यासाठी दीर्घकाळ संघर्ष करून स्वातंत्र्य मिळवून सत्तेवर आलेले सरकार दुसऱ्याचे स्वातंत्र्य चिरडण्यासाठी आक्रमण करेल ही शक्यताच नव्हती. पाकिस्तान काश्मीरवर आक्रमण करू शकले त्याचे कारण स्वातंत्र्य लढ्याशी त्याचा काही संबंध नव्हता आणि फाळणीच्या निर्धारित नियमानुसार काश्मीरवर आपला हक्क असल्याची त्याची धारणा होती. जनमत काय आहे याच्याशी पाकिस्तानला देणेघेणे नव्हते. भारताने मात्र प्रत्येक संस्थानातील जनमताला महत्व दिले होते आणि काश्मीर बाबतीतही तेच केले. ज्या अटीवर काश्मीर भारतात यायला तयार होते त्या अटीवर काश्मीरला भारतात सामील करून घेतले.                       

भविष्यात काश्मीर इतर राज्यासारखा भारताचा एक भाग बनावा, त्सायाठी भारताचे संविधान काश्मिरात लागू व्हावे यासाठीच कलम ३७० ची तरतूद करण्यात आली. काश्मिरी जनतेच्या संमतीने व स्वेच्छेने काश्मीर भारताचा भाग बनावे हा कलम ३७० चा अर्थ आणि हेतू होता. भारतात सामील होण्याचे मान्य केले म्हणून आपल्यावर आपल्या इच्छेविरुद्ध काही लादले जाणार नाही हा विश्वास कलम ३७० मधून काश्मिरी जनतेला आणि नेत्यांना मिळाला होता. काश्मीरची जनता स्वेच्छेने संपूर्ण सामिलीकरनास मान्यता देईल हा विश्वास भारतीय नेतृत्वाला वाटत असल्यानेच कलम ३७० कायमस्वरूपी राहणार नाही हे सांगितले जात होते. घटनेतील तात्पुरत्या शब्दाचा पटेलांनी लावलेला अर्थ पंडीत नेहरू आणि इतर नेत्यांनी समजून घेतला असता , मानला असता तर काश्मीरचा चक्रव्यूह निर्माण झालाच नसता.                                                                                                                                         

कलम ३७० तात्पुरत्या स्वरुपात घटनेत सामील करून घेण्यात आले तेव्हा तात्पुरते याचा अर्थ काय घ्यायचा असा प्रश्न पत्रकारांनी सरदार पटेल यांना विचारला होता. त्यावर त्यांचे उत्तर होते : काश्मिरी जनता व भारतीय जनता यांचे मनोमीलन झाले की कलम ३७० संपुष्टात येईल ! पण अशा मनोमिलनाच्या प्रयत्नाला प्राधान्य देण्याऐवजी भारतीय संविधान काश्मीर मध्ये लागू करण्याला प्राधान्य दिले गेले. यातून विश्वास निर्माण होण्या ऐवजी अविश्वासाची बीजे रोवल्या गेली. या बाबतीत बराचसा दोष पंडीत नेहरूंकडे जातो. पंडीत नेहरूंची काश्मीर प्रश्न हाताळतांना अडचण झाली ती सरदार पटेल नसण्याची. १९५० पर्यंत काश्मीर बाबतचा पक्षांतर्गत दबाव पटेल यांचेमुळे नेहरुंना फारसा जाणवला नव्हता. पटेलांच्या मृत्यूनंतर हिंदुत्ववाद्यांच्या दबावा सोबत कॉंग्रेस अंतर्गत दबावाचाही नेहरुंना सामना करावा लागला. काश्मीर बाबत एखादा निर्णय अंमलात आणायचा तर पटेल यांचेवर ते काम सोपविले की नेहरुंना चिंता नसायची. पटेल यांचे नंतर मात्र काश्मीर बाबतीत, मंत्रीमंडळात, संसदेत व संसदेच्या बाहेरही एकटे पडले होते.  या सगळ्यांना तोंड देण्यासाठीच नेहरुंना काश्मिरात भारतीय संविधान लागू करण्याची घाई झाली होती. सरदार पटेल हयात असे पर्यंत काश्मीर बाबतचे निर्णय नेहरू आणि पटेल यांनी मिळून घेतले. सरदार पटेलांच्या मृत्यूनंतर पंडीत नेहरूंचा मृत्यू होईपर्यंत काश्मीर संबंधी झालेल्या निर्णयांसाठी नेहरू जबाबदार होते. 
                                           (क्रमशः)
-----------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, August 17, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - २१

 नेहरू सरकारातून बाहेर पडल्यावर सरकारच्या काश्मीर धोरणाला विरोध करणारे जनसंघाचे संस्थापक  श्यामाप्रसाद मुखर्जींना मंत्रीमंडळात असतांना काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रात नेण्यास संमती कशी दिली या प्रश्नावर त्यांचे उत्तर होते."त्यावेळच्या विशेष परिस्थितीत तो निर्णय घ्यावा लागला होता.संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून भारताच्या काही अपेक्षा होत्या, पण त्या संस्थेकडून भारतास योग्य न्याय मिळाला नाही." 
----------------------------------------------------------------------------------


इंग्रज , कॉंग्रेस आणि मुस्लीम लीग यांच्यात फाळणी बाबत हिंदुबहुल प्रदेश भारताकडे तर मुस्लीम बहुल प्रदेश प्मिळून पाकिस्तान बनेल यावर सहमती झाली होती. इंग्रजांच्या अधिपत्याखाली जी संस्थाने आपला कारभार स्वतंत्रपणे पाहात होती त्यांना आपल्या मर्जीनुसार भारत किंवा पाकिस्तानात सामील होण्याचे स्वातंत्र्य किंवा दोघांपासून वेगळे राहण्याचे स्वातंत्र्य इंग्रजांनी बहाल केले होते. इंग्रजांच्या या न नीतीला त्यावेळच्या कॉंग्रेसचा विरोध होता. स्वातंत्र्य चळवळीत संस्थानाच्या अधिपत्याखालील प्रदेशातील जनताही सहभागी झाली होती आणि त्या जनतेची इंग्रजापासुनच नाही तर संस्थानिका पासूनही स्वतंत्र राहण्याची इच्छा प्रकट झाली होती. तेव्हा एखाद्या संस्थानातील प्रजा आणि संस्थानिक यांच्यात मतभेद असतील तर जनतेचा कल काय आहे हे बघण्यासाठी सार्वमत घेवूनच त्या संस्थाना बाबत निर्णय घेतला पाहिजे हा महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसचा आग्रह होता. एखाद्या संस्थाना बाबत भारत व पाकिस्तानात मतभेद असतील तर तिथेही जनतेची इच्छा आजमावली जावी हा कॉंग्रेसचा आग्रह होता. तेव्हा कॉंग्रेसने असा आग्रह धरला नसता तर फाळणीच्या निकषानुसार भारताची जी सीमारेषा निश्चित झाली होती त्यातील अनेक संस्थानांनी भारतात सामील होण्या ऐवजी स्वतंत्र कारभार करण्यास प्राधान्य दिले असते. ही केवळ काल्पनिक बाब नव्हती तर प्रत्यक्षात तशी उदाहरणे समोर आली होती. अशा उदाहरणात हैदराबाद सारखे मुस्लीम राजा असलेले संस्थानच नव्हते तर त्रावणकोर सारखे हिंदू संस्थान देखील होते.                         

भारत-पाक सीमेवर असलेल्या जुनागढच्या मुस्लीम संस्थानिकाने तर संस्थानातील बहुसंख्य प्रजा हिंदू असतांना पाकिस्तानात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय सरळ सरळ जनतेची इच्छा डावलणारा होता. त्यामुळे संस्थानाच्या विलीनीकरणाचे काम पाहणारे मंत्री म्हणून सरदार पटेलांनी जुनागढ ताब्यात घेवून या संस्थानावर भारत-पाकिस्तानात वाद होवू नये म्हणून सार्वमत घेवून जुनागढच्या भारतातील विलीनीकरणावर जनतेचे शिक्कामोर्तब करून घेतले. हा जनतेच्या इच्छेविरुद्ध निर्णय घेवू पाहणाऱ्या संस्थानिकांना इशारा होता. या पार्श्वभूमीवर त्यावेळच्या काश्मीरच्या स्थितीकडे पाहिले पाहिजे. काश्मीर संस्थानात राजा हिंदू पण ९५ टक्केपेक्षा अधिक प्रजा मुसलमान होती. मुस्लीम बहुल प्रदेश म्हणून पाकिस्तानने काश्मीरवर दावा केला होता. हिंदू राजाला स्वतंत्र राहायचे होते. तेथील जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या शेख अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरंसला राजेशाही नको होती आणि त्यांची पसंती भारता अंतर्गत स्वायत्त काश्मीरला होती. अशा वादग्रस्त स्थितीत जनतेची इच्छा सर्वोपरी ही त्यावेळच्या कॉंग्रेसची भूमिका काश्मीरलाही लागू होत होती. पण पाकिस्तानने कबायली लोकांना पुढे करून काश्मीरवर आक्रमण केल्याने त्यावेळी सार्वमत घेण्यासारखी स्थिती नव्हती आणि काश्मीर वरील आक्रमण परतून लावण्यासाठी भारताची मदत पाहिजे असेल तर राजाने आधी सामिलीकरण करारावर स्वाक्षरी करावी आणि युद्ध संपून शांतता प्रस्थापित झाल्यावर सार्वमत घेण्यास भारताने तयारी दर्शविली होती. काश्मीरचे सामीलीकरण स्वीकारतांना दिलेल्या पत्रात भारताच्या गव्हर्नर जनरलने परिस्थिती निवळल्यावर सार्वमत घेण्याची हमी देणारे पत्र दिले होते. वादग्रस्त असलेल्या इतर संस्थानाबाबत कॉंग्रेसचे जे धोरण होते तेच काश्मीरला लागू करण्यात आले. शेख अब्दुल्लाने नेहरूंकडून वदवून घेतले वगैरे चर्चेला कुठलाही आधार नाही. पंडीत नेहरूंनी फक्त सार्वमताची भारताची तयारी असल्याचा पुनरुच्चार तेवढा केला. 

काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रात नेल्याबद्दलही नेहरुंना दोष दिला जातो. पण हा नेहरूंचा एकट्याचा निर्णय नव्हता. मंत्रिमंडळाची त्या निर्णयाला संमती होती. ते मंत्रीमंडळ निव्वळ कॉंग्रेसचे नव्हते तर त्या मंत्रीमंडळात इतर पक्षाचे दिग्गज नेते पण होते. नेहरू सरकारातून बाहेर पडल्यावर सरकारच्या काश्मीर धोरणाला विरोध करणाऱ्या हिंदू महासभेच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जींना मंत्रीमंडळात असतांना काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रात नेण्यास संमती कशी दिली या प्रश्नावर त्यांचे उत्तर होते."त्यावेळच्या विशेष परिस्थितीत तो निर्णय घ्यावा लागला होता.संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून भारताच्या काही अपेक्षा होत्या, पण त्या संस्थेकडून भारतास योग्य न्याय मिळाला नाही." या उत्तरावरून स्पष्ट होते की निर्णय नेहरूंच्या मनात आला म्हणून झाला नाही. त्यावेळच्या परिस्थितीत सर्वपक्षीय सरकारला वेगळा पर्याय दिसत नव्हता. संयुक्त राष्ट्रसंघात न जाता युद्ध सुरु ठेवले असते तर पाकिस्तानने ताब्यात घेतलेला काश्मीरचा भाग मुक्त करता आला असता असे आज बोलले जाते. असेच असते तर संयुक्त राष्ट्रात जाण्यास मंत्रीमंडळाने संमती दिलीच नसती. पाकिस्तानच्या फुसीने २० ऑक्टोबर १९४७ ला सशस्त्र कबायली काश्मीरात घुसले. ते श्रीनगरच्या जवळ आल्या नंतर राजा हरिसिंग यांनी २६ ऑक्टोबरला सामीलनाम्यावर सही केल्यानंतर २७-२८ ऑक्टोबरला भारतीय सैन्य विमानाने श्रीनगर विमानतळावर उतरले. त्यानंतर कबायली आणि कबायली वेषातील पाकिस्तानी सैनिकांना मागे ढकलणे सुरु झाले. भारतासाठी सैनिकांना मदत पोहोचविणे जेवढे जिकीरीचे तेवढेच पाकिस्तानसाठी तिथे मदत पोचविणे सोपे होते. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही भारतीय सैनिकांनी आक्रमकांचा प्रतिकार केला व त्यांना मागे ढकलले. दोन महिन्याच्या युद्धानंतर पुढे जाण्यात प्रगती होत नाही हे बघून संयुक्त राष्ट्रात जाण्याचा निर्णय झाला होता.                                                                                                                                       

भारताची दुसरी अडचण होती ती म्हणजे इंग्रज सैनिक अधिकारी या मोहिमेत होते. तेव्हा सेनापतीही इंग्रजच होता. त्यावेळी पाकिस्तानचा सेनाप्रमुखही इंग्रजच होता आणि त्याने काश्मीरवर आक्रमण करायला मान्यता दिली नसती म्हणूनच पाकिस्तानने कबायली लोकांना पुढे करून आक्रमण केले होते. भारताने मात्र इंग्रज सेनापती व अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रतिकार केला होता. लढाईच्या डावपेचाबाबत त्यांचाच शब्द अंतिम होता. तेव्हा ही विशेष परिस्थिती लक्षात न घेता भारत संयुक्त राष्ट्रात गेला नसता तर पाकिस्तानने गिळंकृत केलेला काश्मीरचा भाग परत मिळवता आला असता असे बोलणे आज सोपे वाटते. तेव्हा तर आपण इंग्रज अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली लढत होतो पण शास्त्रीजी पंतप्रधान असतांना १९६५ साली झालेल्या युद्धातही भारताला काश्मीर आघाडीवर यश मिळाले नव्हते. भारताला यश मिळाले होते ते पंजाब, राजस्थानच्या आघाडीवर. १९४७ साली राष्ट्रसंघात जाणे तेव्हाच्या परिस्थितीतील निर्णय होता आणि तो कोणाला आज चूक वाटत असेल तर त्या चुकीबद्दल एकटे नेहरू दोषी नव्हते. मंत्रीमंडळाचा सामुहिक निर्णय होता ज्यात सरदार पटेलही सहभागी होते. सरदार पटेल हयात असतांना काश्मीर संबंधी शेवटचा व  सर्वात महत्वाचा धोरणात्मक निर्णय झाला तो कलम ३७० चा. या कलमावर तेव्हापासून सुरु झालेला गदारोळ आणि उलटसुलट चर्चा आजतागायत थांबलेली नाही. या कलमाबाबत नेहरू आणि पटेल यांची वेगळी मते होती का आणि कलम ३७० चा घटनेत समावेश केला नसता तर काय झाले असते याचा विस्ताराने विचार करणे म्हणूनच महत्वाचे आहे.
                                                     (क्रमश:).
----------------------------------------------------------------------------------------  
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 



Wednesday, August 10, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - २०

 पंडीत नेहरू ऐवजी सरदार पटेल यांनी काश्मीर प्रश्न हाताळला असता तर काश्मीरची समस्याच निर्माण झाली नसती अशी चर्चा सतत होत असते. केंद्रातील सध्याचे राज्यकर्ते अशी चर्चा करण्यात आणि काश्मीर बाबत नेहरू - पटेल यांच्यात मतभेद होते असे सांगण्यात आघाडीवर आहेत. इतिहासातील नोंदी मात्र सांगतात की पटेल हयात असे पर्यंत काश्मीर संबंधी कोणताही निर्णय त्यांच्या संमती शिवाय झाला नाही. मतभेदांच्या वावड्यांवर तर पटेलांनीच नेहरुंना पत्र लिहून आश्चर्य व्यक्त केले होते आणि काश्मीरवर आपल्यात काही मतभेद आहेत याची मलाच माहिती नाही असे त्या पत्रात स्पष्ट लिहिले होते !
-------------------------------------------------------------------------------------------


नेहरूंच्या मृत्यूसोबत भारत - काश्मीर संबंधाचे एक पर्व समाप्त झाले. नेहरू गेले तेव्हा काश्मीर कोणत्या वळणावर होता आणि काश्मीर संदर्भात कोणत्या प्रश्नांचा वारसा ते सोडून गेले याचा सारांशाने उहापोह करून पुढच्या घडामोडीकडे वळणे इष्ट ठरेल. काश्मीर बाबत नेहरूंनी काही चुका केल्या आहेत पण अनेक सामुहिक धोरणाचे जे परिणाम झालेत त्याचे खापरही नेहरूंवर फोडण्यात येते. काश्मीर बाबत असेही बोलले जाते की सरदार पटेलांनी काश्मीर प्रश्न हाताळला असता तर काश्मीरचा गुंता निर्माण झालाच नसता. इतिहासातील नोंदी मात्र या प्रचलीत समजुती पेक्षा वेगळ्या आहेत.. काश्मीर भारतात यावा या बाबतीत सरदार पटेल मुळीच आग्रही नव्हते. तसे त्यांनी स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन यांचे जवळ बोलूनही दाखवल्याची नोंद आहे. जुनागढ व हैदराबाद संस्थान याचेवर पाकिस्तान करत असलेला दावा पाकिस्तान सोडायला तयार असेल तर काश्मीर पाकिस्तानात जाण्याला पटेलांची आडकाठी नव्हती. १५ ऑगस्ट १९४७ च्या आधी लॉर्ड माउंटबॅटन श्रीनगरला गेले होते तेव्हा त्यांनी महाराजा हरिसिंग यांना सांगितले होते की  तुमचे संस्थान भारतात विलीन केले नाही तरी भारताचा त्यावर आक्षेप असणार नाही. तेव्हा हरिसिंग यांनी लॉर्ड माउंटबॅटन यांना या बाबतीत पटेलांनी देखील आश्वस्त केले असल्याचे सांगितले होते. पटेलांचे राजा हरिसिंग यांचेशी चांगले संबंध होते आणि नेहरूंचे राजाशी कटू संबंध होते हा इतिहास आहे.                                                                                                                                 

इंग्रजांना काश्मीर पाकिस्तानात गेले पाहिजे असे वाटत असल्याने लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी हरीसिंगाना पाकिस्तानात विलीन होण्याचा सल्ला दिला होता. सावरकरांची हिंदुमहासभा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांचा हरिसिंग यांना आपले संस्थान भारत व पाकिस्तान पासून स्वतंत्र ठेवण्याचा सल्ला व आग्रह होता. हरीसिंगांची स्वत:ची इच्छा स्वतंत्र काश्मीरचा राजा राहण्याची इच्छा होती. त्यासाठी त्यांनी भारत व पाकिस्तानशी मैत्री करार करण्यासाठी प्रस्ताव दिला होता. पाकिस्तानने राजा हरिसिंग यांचा प्रस्ताव मान्य केला होता. काश्मीर पाकिस्तानात येत नाही याच्या दु:खा पेक्षा ते भारतात जात नाही याचा जीनांना जास्त आनंद होता किंवा काश्मीर भारतापासून वेगळे राहिले तर त्याचा केव्हाही घास घेता येईल असे गृहित धरून त्यांनी राजा हरिसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील स्वतंत्र काश्मीरचा प्रस्ताव मान्य केला असावा.  हा प्रस्ताव काश्मिरात राजेशाही विरुद्ध लढणारे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, पंडीत जवाहरलाल नेहरू आणि महात्मा गांधी यांना मान्य नव्हता. हे तिघेही काश्मीर भारतात सामील होण्याच्या बाजूने होते. त्यामुळे भारत सरकारने राजा हरिसिंग यांचा स्वतंत्र काश्मीरचा प्रस्ताव अमान्य केला होता.                         


१९४७ साली पाकिस्तानने कबायली लोकांच्या आडून आक्रमण केल्यावर राजा हरीसिंगाना काश्मीर भारतात सामील करण्यास मान्यता द्यावी लागली. त्यानंतर पटेलांचा काश्मीर बाबत धोरण व दृष्टीकोन बदलला आणि काश्मीरच्या बाबतीत नेहरुंना त्यांचेकडून जी मदत हवी होती ती एखादा अपवाद वगळता कोणतेही हातचे न राखता पटेलांनी केली. काश्मीर बाबत नेहरू आणि पटेल यांच्यात मतभेद होते अशी चर्चा आजही होते. आणि सध्याचे राज्यकर्ते अशी चर्चा करण्यात आघाडीवर आहेत. पण तेच नाही तर अनेकांना तसे वाटते. असे वाटणाऱ्यात ९० च्या दशकात केंद्रात गृहसचिव राहिलेले व काश्मीर संदर्भात नेमलेल्या ३-४ समित्यांवर काम केलेले माधव गोडबोले सारखे लोकही आहेत. त्यांनी कलम ३७० वर लिहिलेल्या पुस्तकात पटेल-नेहरू यांच्यात  मतभेद असल्याचा उल्लेख केला आहे.आणि पुढे हेही लिहिले आहे की पटेल-नेहरू यांच्यात किंवा पटेलांचा इतर नेत्यांशी काश्मीर प्रश्नावर झालेल्या पत्रव्यवहारात पटेल-नेहरू यांचेत काश्मीर प्रश्नावर मतभेद होते याचा कोणताही पुरावा आढळत नाही !                                                                                                                                         

स्वत: पटेलांनी नेहरुंना लिहिलेले पत्र इंडियन एक्सप्रेस दैनिकाने उद्घृत केले आहे त्या पत्रात काश्मीर प्रश्न हाताळण्यात आपल्यात मतभेद असल्याची चर्चा लोक करीत असतात याबद्दल पटेलांनी आश्चर्य व्यक्त केले होते. आपल्यात असे काही मतभेद आहेत याची मला तरी माहिती नाही असे पटेलांनी त्या पत्रात पुढे लिहिले होते. पण तरीही ही चर्चा थांबलेली नाही. कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्या चार्चेमागे असतो ती चर्चा कधीच थांबत नाही. अशी चर्चा संघप्रेमी नसलेल्या , संघाशी काडीमात्र संबंध नसलेल्यांच्या गळी कशी उतरवायची यात संघाची विलक्षण हातोटी आहे. सगळी माहिती मिळवू शकणारे लोकही अशा चर्चांना कसे बळी पडतात याचे उदाहरण म्हणून इथे माधव गोडबोलेंचा उल्लेख केला आहे. पण असे गोडबोले दिल्लीतच नाही तर गल्लीबोळात असल्याने काश्मीर बाबत सत्याचे आकलन होणे अवघड झाले आहे.                                                                                         

सरदार पटेल हयात असे पर्यंत काश्मीर संबंधी कोणताही धोरणात्मक निर्णय नेहरूंनी पटेलांच्या संमती शिवाय घेतला नाही. पटेल हयात असेपर्यंत काश्मीर संबंधी जे धोरणात्मक निर्णय झालेत ते असे आहेत. एक, काश्मीरचा सामीलनामा त्यातील अटी-शर्तीसहित स्वीकारणे. दोन,सामिलीकरणावर  काश्मीर मधील अस्थिरता संपताच काश्मिरी जनतेकडून सार्वमताच्या माध्यमातून शिक्कामोर्तब करून घेणे. तीन, पाकिस्तान विरोधात संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे तक्रार करणे आणि युद्धबंदी मान्य करणे. आणि चार, सामीलनाम्यात उल्लेखित विषया व्यतिरिक्त भारतीय संविधानाच्या अधिकार क्षेत्राचा  विस्तार जम्मू-काश्मीर विधीमंडळाच्या संमतीनेच होण्यासाठी कलम ३७० ची तरतूद. काश्मीर भारतातच राहिले पाहिजे हा नेहरूंचा आग्रह असला तरी त्यासाठी किंवा त्या संदर्भात पटेलांच्या हयातीत झालेले हे चारही निर्णय एकट्या पंडीत नेहरूंनी घेतलेले नव्हते. प्रत्येक निर्णयात पटेलांचा सहभाग होताच शिवाय कॉंग्रेस पक्ष, संविधान सभा, संसद आणि पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकी आधीचे सर्वपक्षीय सरकार यांचाही वरील पैकी त्यांचा ज्याच्याशी संबंध येत होता अशा काश्मीर संबंधी धोरणात  सहभाग होता. काश्मीर संबंधी वर उल्लेख केलेली  चार धोरणे आणि निर्णय कशी झालीत याच्या तपशिलात गेले की मुद्दा अधिक स्पष्ट होईल.
                                                                 (क्रमशः)
 ------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८   

Thursday, August 4, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १९

पाकिस्तानात शेख अब्दुल्लांचे स्वागत करताना उतू गेलेला उत्साह लगेच ओसरू लागला. कारण शेख अब्दुल्लांनी बोलण्याची संधी मिळेल तेव्हा भारतातील धर्मनिरपेक्षतेचे कौतुक केले. भारताकडून काश्मीरवर अन्याय झाला आहे आणि तो दूर करण्यासाठी पाकिस्तानने मदत करावी अशा अर्थाचे बोलणे अपेक्षित असतांना शेख अब्दुल्लानी भारतातील धर्मनिरपेक्षतेचे कौतुक करणे पाकिस्तानला मानवण्यासारखे नव्हते.
--------------------------------------------------------------------------------------------


शेख अब्दुल्ला पाकिस्तानची राजधानी रावळपिंडीत पोचले तेव्हा तेथील जनतेने त्यांचे जोरदार स्वागत केले. तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर नेहरूंशी चर्चा करण्यासाठी दिल्लीत पोचले तेव्हा त्यांचे स्वागत झाले नव्हते. उलट त्यांच्या आगमनाने दिल्लीत राजकीय तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्या आधीही शेख घटना समितीच्या कामकाजात सहभागी होण्यासाठी दिल्लीत आले तेव्हा आणि काश्मीर संदर्भात १९५२ साली झालेल्या 'दिल्ली करारा'ला अंतिम रूप देण्यासाठी शेख दिल्लीत आले तेव्हाही जनतेकडून त्यांचे स्वागत झाल्याची नोंद नाही. शेख अब्दुल्लांच्या इच्छेने आणि प्रयत्नाने फाळणीच्या वेळी काश्मीर भारताशी जोडल्या गेला या संदर्भात भारतीय जनतेकडून कधीही कृतज्ञता प्रकट झाली नाही.  काश्मीर भारता अंतर्गत पण स्वायत्त राज्य असले पाहिजे या त्यांच्या आग्रही भूमिकेला सामीलीकरणाच्या कराराचा संदर्भ आहे हे भारतीय जनतेने कधी समजून घेतले नाही. या पार्श्वभूमीवर आरेसेस,जनसंघ यासारख्या हिंदुत्ववादी समूहांना काश्मीरची स्वायत्तता मान्यच नाही याच्या प्रतिक्रियेतून  स्वायत्तता ते स्वयंनिर्णयाचा काश्मिरी जनतेचा अधिकार अशी शेख अब्दुल्लांची झालेली वाटचाल सर्वसामान्य भारतीय जनतेच्या पचनी पडणे शक्यच नव्हते. जनतेला त्यांच्याप्रती कृतज्ञता वाटण्या ऐवजी ते देशद्रोही आहेत असेच वाटत आले. काश्मीरची गुंतागुंत माहित असलेल्या सर्वपक्षीय राजकीय नेतृत्वाला दिलेल्या वचनाचे ज्ञान असूनही त्यांच्याकडून कधी शेख अब्दुल्लांचे मनापासून कौतुक झाले नाही. स्वतंत्र भारतात जम्मू-काश्मीर वगळता शेख अब्दुल्लांचे पाकिस्तानात झाले तसे उत्स्फूर्त स्वागत कधीच झाले नाही.

पाकिस्तान व काश्मीर यांच्यामध्ये शेख अब्दुल्ला खडकासारखे उभे राहिल्याने फाळणीच्या वेळी काश्मीर पाकिस्तानच्या वाट्याला आले नव्हते. याची सल पाकिस्तानची जनता आणि सरकार यांच्या मनात कायम असतांना पाकिस्तानची राजधानी रावळपिंडीत रस्त्याच्या दुतर्फा उभे राहून तेथील जनतेने त्यांचे स्वागत केले. शत्रूराष्ट्राच्या तुरुंगात १० वर्षे राहिल्या नंतर शेख अब्दुल्लांचा भारताप्रती मोह्भंग झाला असेल व फाळणीच्या वेळी त्यांचे असलेले विचार आता बदलले असतील ही भावना कदाचित अशा स्वागतामागे असेल. बदललेल्या परिस्थितीत शेख अब्दुल्ला काय बोलतात या उत्सुकतेपोटी रावळपिंडीत झालेल्या शेख अब्दुल्लांच्या जाहीरसभेला पाकिस्तानी नागरिकांनी गर्दी केली होती. भारतातील मुसलमानांच्या आणि पाकिस्तानातील हिंदूंच्या सुरक्षा आणि प्रगतीसाठी भारत-पाक संबंध सुधारण्यावर त्यांनी जोर दिला. हे संबंध सुधारले तरच काश्मिरात शांतता नांदेल आणि काश्मीरची प्रगती होईल हेही त्यांनी मांडले. पण या मांडणीत कुठेही भारत विरोधी सूर नसल्याने पाकिस्तानची निराशाच झाली. अब्दुल्लांचे स्वागत करताना उतू गेलेला उत्साह लगेच ओसरू लागला. कारण शेख अब्दुल्लांनी बोलण्याची संधी मिळेल तेव्हा भारतातील धर्मनिरपेक्षतेचे कौतुक केले.                                                                           

भारताकडून काश्मीरवर अन्याय झाला आहे आणि तो दूर करण्यासाठी पाकिस्तानने मदत करावी अशा अर्थाचे बोलणे अपेक्षित असतांना शेख अब्दुल्लानी भारतातील धर्मनिरपेक्षतेचे कौतुक करणे पाकिस्तानला मानवण्यासारखे नव्हते. त्यामुळे दोनच दिवसात पाकिस्तानी वर्तमानपत्रातून शेख अब्दुल्लांवर टीका सुरु झाली. आपण काश्मीरचे प्रतिनिधी आहोत व सार्वमत न घेवून भारत काश्मीरवर करत असलेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्या ऐवजी शेख अब्दुल्ला भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याबद्दल पाकिस्तानी वृत्तपत्रांचा आक्षेप होता. पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अयुबखान यांनी मात्र चर्चेसाठी भरपूर वेळ दिला. भारताच्या पंतप्रधानांशी चर्चा करण्यासाठी जूनच्या मध्यात दिल्लीला येण्याची अयुबखान यांनी तयारी दर्शविली. पाकिस्तान दौऱ्याचे मुख्य प्रयोजन साध्य झाले होते. मात्र शेख अब्दुल्लांना पाकव्याप्त काश्मीर मधील जनतेच्या भावना जाणून घ्यायच्या होत्या. त्यासाठी ते २७ मे च्या सकाळीच रावळपिंडीहून मुजफ्फराबादला रवाना झाले. पण वाटेतच त्यांना पंडीत नेहरूंच्या निधनाची वार्ता कळली. ही वार्ता त्यांच्यासाठी धक्कादायक होती. भारत-पाकिस्तान यांच्या बोलण्यातून काश्मीर प्रश्नावर तोडगा निघण्याची आशा मावळली होती. ते पुढे मुजफ्फराबादला न जाता रावळपिंडीला परत आले व तेथून नेहरूंचे अंत्यदर्शन घेण्यासाठी नवी दिल्लीला परतले.

आपल्या हयातीत नेहरू हे कायम शेख अब्दुल्ला व काश्मिरी जनतेची आकांक्षा आणि आरेसेस-जनसंघ व त्यांना सुप्तपणे साथ देणाऱ्या कॉंग्रेससहित अन्य पक्षातील नेत्यांच्या स्वायत्तता विरोधी भूमिकेच्या कात्रीतच राहिले. भारतात राहू पण भारताच्या अधीन राहणार नाही ही शेख अब्दुल्लांची सुरुवाती पासूनची स्वच्छ आणि स्पष्ट भूमिका होती.  सामीलनाम्यात नमूद करण्यात आलेल्या गोष्टींव्यतिरिक्त भारताचा अतिरिक्त हस्तक्षेप नको ही शेख अब्दुल्लांची भूमिका आणि काश्मीरची सामीलनाम्यावर सही झाली म्हणजे तो इतर राज्यासारखा भारताचा भागच बनला किंवा बनायला हवा हे भारतातील सर्वसाधारण जनमत ही ती कात्री होती. . या कात्रीची धार कलम ३७० ला कॉंग्रेसची व संविधान सभेची मंजुरी मिळवून सरदार पटेलांनी बोथट केली. पण पुढे नेहरू सरकारच्या काश्मीर भुमिके विरुद्ध जनमताला चिथावणी देण्यासाठी संघ-जनसंघा सारख्या हिंदुत्ववादी शक्तींनी कायम कलम ३७० चा उपयोग केला तर दुसरीकडे नेहरूंनी काश्मीरच्या सर्वमान्य व सर्वोच्च नेते शेख अब्दुल्लांच्या आकांक्षा आणि स्वप्न चिरडण्यासाठी कलम ३७० चा वापर केला. यातून तयार झालेला गुंता सोडविला नाही तर परिस्थिती अधिकच बिघडेल ही जाणीव नेहरुंना झाली पण त्याला बराच उशीर झाला होता. पंडीत नेहरूंनी काश्मीर प्रश्नाचा अंत करण्याचा निर्धार केला तेव्हा परिस्थिती आणि प्रकृतीने साथ दिली नाही. त्यांचाच अंत झाला.

                                     (क्रमशः)
----------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, July 28, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १८

 चीनने दिलेल्या दग्याने आणि चीन सोबतच्या युद्धात झालेल्या मानहानीकारक पराभवाने नेहरू आधीच खचले होते. हृदयविकाराचा झटकाही येवून गेला होता. शेख अब्दुल्लांना १० वर्षे तुरुंगात डांबून ठेवून आपण त्यांच्यावर अन्याय केला ही अपराधीपणाची भावना त्यांच्यात होती. काही झाले तरी आपल्या हयातीत काश्मीर प्रश्नावर तोडगा काढायचाच असा निर्धार त्यांनी केला होता.
------------------------------------------------------------------------------------------


तुरुंगातून सुटल्यानंतर २९ एप्रिल १९६४ ला शेख अब्दुल्ला काश्मीर प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी दिल्लीला पोचले. पंडीत नेहरूंच्या निवासस्थानीच त्यांचा मुक्काम होता. या मुक्कामात त्यांची पंडीत नेहरू व नेहरू मंत्रीमंडळातील बिनखात्याचे मंत्री लालबहादूर शास्त्री यांचेशी चर्चा होत होती. या शिवाय शेख अब्दुल्लानी स्वतंत्रपणे नेहरू मंत्रिमंडळातील काही सदस्यांशी आणि काही विरोधीपक्ष नेत्यांशी स्वतंत्रपणे चर्चा केली. शेख अब्दुल्लांशी बोलणी करून काश्मीर प्रश्नावर सन्मानजनक तोडगा काढावा अशी जाहीर भूमिका घेत शेख अब्दुल्लांच्या बाजूने उभे राहणारे दोनच नेते होते जयप्रकाश नारायण आणि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी. नेहरू मंत्रीमंडळात नेहरू आणि लालबहादूर शास्त्री सोडले तर इतर सदस्य चर्चेला फारसे अनुकूल नव्हते. कॉंग्रेसच्या २३ खासदारांनी जाहीर पत्रक काढून काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण होवून काश्मीर प्रश्न सुटलेला आहे असे प्रतिपादन करून काश्मीरवर पंतप्रधानांनी शेख अब्दुल्लांशी बोलणी करू नये असे सुचविले. शेख अब्दुल्ला दिल्लीला पोचण्याच्या एक दिवस आधी नेहरू व अब्दुल्ला यांच्या विरोधात घोषणा देत जनसंघाने मोर्चा काढला होता. कलम ३७० रद्द करून काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे सरकारने जाहीर करावे ही प्रमुख मागणी होती. यावेळी जनसंघाचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी केलेल्या भाषणात काश्मीर आधीच भारताचा अविभाज्य भाग बनलेला आहे त्यामुळे आता यावर चर्चा करण्यासारखे काही उरले नाही अशी भूमिका मांडली. काश्मीर प्रश्नी चर्चा करण्यासाठी शेख अब्दुल्ला दिल्लीत पोचले तेव्हा दिल्लीत चर्चेविरोधी वातावरण तयार झाले होते. 

चीनने दिलेल्या दग्याने आणि चीन सोबतच्या युद्धात झालेल्या मानहानीकारक पराभवाने नेहरू आधीच खचले होते. हृदयविकाराचा झटकाही येवून गेला होता. शेख अब्दुल्लांना १० वर्षे तुरुंगात डांबून ठेवून आपण त्यांच्यावर अन्याय केला ही अपराधीपणाची भावना त्यांच्यात होती. काही झाले तरी आपल्या हयातीत काश्मीर प्रश्नावर तोडगा काढायचाच असा निर्धार त्यांनी केला होता. नेहरू राजकीयदृष्ट्या आणि शारीरिकदृष्ट्या कितीही कमजोर झाले असले तरी काश्मीर प्रश्नावर तेच तोडगा काढू शकतात अशी अब्दुल्लांना खात्री वाटत होती. नेहरूनंतर तोडगा निघेल याची त्यांना आशा वाटत नव्हती. त्यामुळे दिल्लीतील राजकीय वातावरण चर्चेला अनुकूल नसताना नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात बोलणी सुरु होती. स्वतंत्र पक्षाचे नेते मिनू मसानी यांनी त्यांच्या पक्षाचे नेते  राजगोपालाचारी यांना दिल्लीहून मद्रासला जी तार पाठवली होती त्यावरून त्यावेळच्या परिस्थितीची कल्पना येते. तारेत त्यांनी लिहिले होते की नेहरू आणि शास्त्री अब्दुल्लांशी बोलणी करत असले तरी कॉंग्रेस पक्षात गोंधळाची स्थिती आहे. मंत्रिमंडळातील सहकारीच चर्चेला विरोध करत आहेत. या चर्चे विरोधात तर जनसंघ आणि कम्युनिस्ट पार्टी यांची एकजूट झाली आहे. नेहरुंना बळ मिळेल असे आपण काहीतरी केले पाहिजे अशी विनंती मसानी यांनी राजगोपालाचारीना केली होती. अशा परिस्थितीतही नेहरू आणि शास्त्री यांची शेख अब्दुल्ला आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांसोबत पाच दिवस चर्चा चालली होती. या चर्चेनंतर शेख अब्दुल्ला राजगोपालाचारी यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी मद्रासला रवाना झाले. वाटेत त्यांनी पवनारला आचार्य विनोबा भावेंची भेट घेतली.

शेख अब्दुल्लांच्या राजाजी उर्फ राजगोपालाचारी यांच्या भेटी आधी लालबहादूर शास्त्री आणि राजाजी यांच्यात या भेटी संदर्भात पत्रव्यवहार झाला होता. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा राजाजी नेहरूंचे कट्टर समर्थक होते पण पुढे त्यांनी कॉंग्रेसमधून बाहेर पडून स्वतंत्र पक्षाची स्थापना केली व ते नेहरूंचे कट्टर विरोधक बनले होते. काश्मीर प्रश्न तातडीने सोडविण्याच्या नेहरूंच्या मताशी व प्रयात्नाशी ते सहमत असले तरी त्यांनी या मुद्द्यावर नेहरूंशी सरळ न बोलता शास्त्रींशी बोलणे पसंत केले. भारतीय संघराज्यात इतर प्रांतांच्या तुलनेत अधिक स्वायत्तता देणे हा या प्रश्नावरचा एक तोडगा असू शकतो हे त्यांनी शास्त्रींना पत्र लिहून कळविले होते. शास्त्रीजींनी राजाजीना लिहिलेल्या उत्तरात काश्मीर प्रश्नावर शेख साहेबांनी टोकाची भूमिका घेवू नये यासाठी त्यांचे मन वळवावे अशी विनंती केली होती. शेख नुकतेच तुरुंगातून बाहेर आल्याने त्यांनी सध्याची परिस्थिती नीट समजून घ्यावी असे शास्त्रींनी पत्रातून सुचविले होते. शेख अब्दुल्ला आणि राजाजी यांच्यातील चार तासाच्या चर्चेत काश्मीर प्रश्नावर काय तोडगा निघू शकतो यावर चर्चा झाली. राजाजीनी काय तोडगा सुचविला याबाबत शेख अब्दुल्ला किंवा राजाजीनी पत्रकारांना माहिती देण्याचे टाळले. पंतप्रधानांशी चर्चा केल्यानंतरच तोडग्याला अंतिम रूप दिले जावू शकते एवढेच अब्दुल्ला बोलले. पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अयुबखान यांचे पाकिस्तान भेटीचे निमंत्रण अब्दुल्ला यांना मद्रासला असतांनाच मिळाले होते. भारत आणि पाकिस्तानला मान्य होईल असा तोडगा निघाल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही व काश्मिरात शांतता नांदणार नाही या निष्कर्षाप्रत अब्दुल्ला आले होते. त्यांचे हे मत नेहरू , राजाजी आणि जयप्रकाश नारायण या नेत्यानाही मान्य होते.                                                                                       

पाकिस्तान भेटीचे निमंत्रण मिळाल्यावर पाकिस्तान समोर कोणते प्रस्ताव ठेवता येतील याची चर्चा करण्यासाठी शेख अब्दुल्ला मद्रासहून पुन्हा नेहरूंच्या भेटीसाठी दिल्लीला गेले. राजाजींशी झालेल्या चर्चेचा सार अब्दुल्लांनी नेहरुंना सांगितला. पाकिस्तान समोर कोणते प्रस्ताव ठेवायचे यासंबंधी अब्दुल्लांशी चर्चा करण्याची जबाबदारी नेहरूंनी तिघांची अनौपचारिक समिती नेमली. या समितीत परराष्ट्र सचिव गुंडेविया, भारताचे पाकिस्तान मधील राजदूत सी. पार्थसारथी आणि अलीगड विद्यापीठाचे कुलगुरू बद्रुद्दीन तय्यबजी यांचा समावेश होता. पाकिस्तानने बळकावलेल्या काश्मीरच्या भागासहित राजा हरिसिंग यांच्या काळात असलेल्या संपूर्ण जम्मू-काश्मीर संस्थानात स्वयंनिर्णयासाठी सार्वत्रिक मतदान घेणे या तोडग्यासाहित जम्मू आणि लडाख याचे भारतात विलीनीकरण व फक्त काश्मीरघाटीत स्वयंनिर्णयासाठी मतदान घ्यावे असाही प्रस्ताव समोर आला. मात्र धर्माधारित द्विराष्ट्रवाद मान्य न करण्याची भारताची ठाम भूमिका असल्याचे अब्दुल्लांनी पाकिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षाला सांगावे असे समितीने सुचविले. दोन्ही देशातील अल्पसंख्याकांची सुरक्षा धोक्यात येणार नाही असाच तोडगा असला पाहिजे यावर चर्चेत एकमत झाले. कोणत्याही तोडग्यासाठी दोन्ही देशाच्या राष्ट्रप्रमुखानी भेटणे आवश्यक असल्याने तशी भेट घडवून आणण्यासाठी आपल्या पाकिस्तान भेटीत अब्दुल्लांनी तिथल्या राष्ट्राध्यक्षाशी चर्चा करावी असे ठरले. शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान समोर कोणते प्रस्ताव ठेवणार आहेत यासंबंधी माहिती द्यायला नेहरू यांनी पत्रकार परिषदेत नकार दिला. मात्र पाकिस्तानची तडजोडीची तयारी असेल तर भारत पाकव्याप्त काश्मीर परत मिळविण्या बाबत आग्रही असणार नाही हे मात्र त्यांनी त्या पत्रकार परिषदेत सूचित केले होते. पुढे याच मुद्द्यावर पाकिस्तानशी तडजोड करण्यासाठी पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष मुशर्रफ व भारताचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची आग्रा येथे शिखर बैठक झाली होती. नेहरू आणि नेहरूंनी नेमलेल्या समितीशी चर्चा केल्यानंतर  शेख अब्दुल्ला पाकिस्तानच्या राष्ट्राध्याक्षशी चर्चा करण्यासाठी २३ मे १९६४ रोजी पाकिस्तानची राजधानी रावळपिंडीला पोचले.
                                                 (क्रमशः) 
--------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, July 21, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १७

भारत सरकारने काश्मीरच्या दुसऱ्या नेत्यांना बळ देवून काश्मीरच्या जनतेची स्वायत्तता व सार्वमत याबद्दलची  मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्न करून पाहिला होता. पण दुसरे नेते त्यात यशस्वी झाले नाहीत. काश्मीरप्रश्नी तोडगा काढायचा तर शेख अब्दुल्लांशिवाय पर्याय नाही हे लक्षात आल्यावर त्यांची १९६४ च्या एप्रिल मध्ये सुटका करण्यात आली. 
--------------------------------------------------------------------------------------------

 
१९५८ मध्ये शेख अब्दुल्लांच्या अल्पकालीन सुटके वेळी त्यांचे काश्मीरच्या जनतेने भव्य स्वागत करून भरभरून समर्थन दिले त्या घटनेने त्यावेळचे काश्मीरचे पंतप्रधान बक्षी गुलाम मोहम्मद यांना जसा धक्का बसला होता तसाच धक्का पंडीत नेहरुंना हजरत बाल चोरीला जाण्याच्या निमित्ताने सरकार विरोधात जनतेच्या उठावाने बसला होता. १५-१६ वर्षाच्या राजवटी नंतरही सरकार विरोधात मोठा उठाव होत असेल तर काश्मीरमधील परिस्थिती सामान्य असल्याची समजूत करून घेणे चुकीचे असल्याचे पंडीत नेहरूंनी मंत्रीमंडळाला ऐकवले. काश्मीर प्रश्नी कायमचा तोडगा काढण्याची गरज नेहरुंना तीव्रतेने जाणवली. शेख अब्दुल्लांना विश्वासात घेतल्याशिवाय तोडगा निघणे अशक्य आहे याची जाणीव नेहरुंना नव्याने झाली. काश्मीर प्रश्न प्राधान्यक्रमाने सोडविण्याचे त्यांनी मनावर घेतले. काश्मीरचे विलीनीकरण, घटनेत कलम ३७० चा समावेश या बाबतीत त्यांना सरदार पटेलांची जी मदत झाली तशी मदत आणि सहकार्य काश्मीर प्रश्नावर त्यांना नंतर मिळाले नव्हते. मंत्रीमंडळाकडून काश्मीरप्रश्नी फारसे सहकार्य मिळत नव्हते. त्यामुळे नेहरूंनी हा प्रश्न सोडविण्यास मदत करण्यासाठी लाल बहादूर शास्त्रींना दिल्लीत बोलावून घेतले आणि बिनखात्याचे मंत्री म्हणून त्यांचा केंद्रीय मंत्रीमंडळात समावेश केला होता. हजरत बाल प्रकरणी उठलेले वादळ शमविण्यास शास्त्रींची मदतही झाली. हजरत बाल प्रकरणानंतर पंतप्रधान शमसुद्दीन यांचा राजीनामा घेण्यात आला. त्यांच्या जागी काश्मीरचे चौथे पंतप्रधान म्हणून गुलाम मोहम्मद सादिक यांची नियुक्ती करण्यात आली. सादिक यांनी सत्ता हाती घेतल्यावर १९५८ मध्ये शेख अब्दुल्लांवर दाखल केलेला खटला मागे घेतला आणि त्यांची तुरुंगातून बिनशर्त मुक्तता केली. 

शेख अब्दुल्लांच्या सुटकेनंतर काय झाले हे जाणून घेण्या आधी आधीची एक घडामोड लक्षात घेतल्याशिवाय काश्मीर प्रश्नाचा गुंता समजणार नाही. काश्मीरच्या निर्वाचित घटना समितीने घटना बनविण्याचे काम पूर्ण झाल्यावर स्वत:ला विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला. घटना समितीने बनविलेल्या घटनेत काश्मीर हा भारताचा भाग असल्याची पुष्टी करून तसे कलम राज्यघटनेत समाविष्ट केले. मात्र भारतीय राज्यघटनेत सामील कलम ३७० मध्ये कोणताही बदल करण्याची किंवा ते कलम रद्द करण्याची शिफारस न करता घटना समितीचे विसर्जन करण्याचा निर्णय घेतला. याचा अर्थ काश्मीर भारताचा भाग असला तरी काश्मीर बाबतचा कोणताही निर्णय काश्मीरच्या विधीमंडळाच्या सल्ल्याने व संमतीने घेणे घटनात्मकदृष्ट्या बंधनकारक होते ते बंधन कायम राहिले. भारतीय राज्यघटनेत कलम ३७० तात्पुरते असल्याचा उल्लेख असला तरी त्या कलमात बदल करण्याची किंवा ते रद्द करण्याची जी प्रक्रिया नमूद करण्यात आली होती त्यात काश्मीरच्या घटना समितीचा सल्ला व संमती ही पूर्व अट होती. भारतीय संसदेला या कलमात एकतर्फी बदल करण्याचा किंवा ते रद्द करण्याचा अधिकार भारताच्या घटना समितीने दिलेला नव्हता. काश्मीरची घटना समिती ते कलम रद्द करण्यास संमती देईल या गृहितकावर आधारित ते तात्पुरते कलम असल्याचा उल्लेख भारतीय राज्यघटनेत करण्यात आला होता. पण काश्मीरच्या घटना समितीने तसे काही न करताच स्वत:ला विसर्जित केल्याने कलम ३७० कायम राहिले. आता हे कलम तात्पुरते राहिले नसून कायम असल्याचा निकालही जम्मू-काश्मीर हायकोर्टाने व सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. मोदी सरकारने कलम ३७० मध्ये बदल करण्याचा जो निर्णय घेतला आणि त्याला संसदेने संमती दिली असली तरी झालेला निर्णय घटनात्मक आहे की नाही हा प्रश्न सुप्रीम कोर्टापुढे प्रलंबित आहे.                                                                                                                     

काश्मीरची घटना समिती विसर्जित झाली तेव्हा शेख अब्दुल्ला तुरुंगातच होते आणि काश्मीरमध्ये नवी दिल्लीला अनुकूल राजवट होती. काश्मीरच्या घटना समितीने भारताच्या अनुकूल राज्यघटना तयार केली असली तरी कलम ३७० हे काश्मिरी जनतेच्या स्वायत्ततेच्या भावनेशी जोडले गेले असल्याने त्याच्याशी छेडछाड करण्याची हिम्मत काश्मीरच्या घटना समितीची झाली नाही. काश्मीरची घटना समिती विसर्जित झाल्यानंतर जवळपास एक वर्षानंतर १९५८ साली शेख अब्दुल्लाची सुटका करण्यात आली होती. त्यांच्या झालेल्या स्वागताने स्वयंनिर्णयाचा अधिकार मिळाला पाहिजे ही भावना तसूभरही कमी झालेली नाही हे काश्मीर आणि भारत सरकारच्या लक्षात आले होते. शेख अब्दुल्ला बाहेर राहिले तर ही भावना वाढीस लागेल म्हणून शेख अब्दुल्लांना पुन्हा अटक करण्यात आली. भारत सरकारने काश्मीरच्या दुसऱ्या नेत्यांना बळ देवून जनतेची मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्न करून पाहिला होता. पण दुसरे नेते त्यात यशस्वी झाले नाहीत. काश्मीरप्रश्नी तोडगा काढायचा तर शेख अब्दुल्लांशिवाय पर्याय नाही हे लक्षात आल्यावर त्यांची १९६४ साली सुटका करण्यात आली. पंडीत नेहरूंचे विशेष दूत लाल बहादूर शास्त्री यांनी स्वत: अब्दुल्लांना तुरुंगातून मुक्त केल्याचे जाहीर केले.                 

जम्मूमध्ये हिंदुत्ववाद्यांकडून कलम ३७० व काश्मीरला विशेष दर्जा देण्याला हिंसक विरोध झाला होता. त्याच जम्मूच्या तुरुंगातून मुक्त झाल्यावर उघड्या जीप मधून शेख अब्दुल्ला जम्मूच्या रस्त्यावरून फिरले जनतेने त्यांचे हारतुरे देवून आणि पुष्पवृष्टी करून स्वागत केले होते. दुसऱ्या दिवशी केलेल्या भाषणात नेहरू काळात १० वर्षे तुरुंगात राहूनही नेहरूंविषयी कोणतीही कटुता नव्हती. उलट  काश्मीरचा प्रश्न नेहरूंकडूनच  सुटू शकतो असा विश्वास त्यांनीभाषणातून व्यक्त केला. नेहरुनंतर मार्ग काढणे कठीण जाईल असेही ते बोलले. नेहरूंनीही तुरुंगातून मुक्त झाल्यावर सरळ दिल्लीला येवून त्यांचेकडे राहण्याचे आमंत्रण दिले होते. काश्मीरच्या जनतेचे दर्शन घेतल्याशिवाय आणि सहकाऱ्यांशी विचारविनिमय केल्याशिवाय दिल्लीला येणार नसल्याचे अब्दुल्लांनी नेहरुंना कळविले. मोकळ्या मनाने आपण नेहरुंना भेटू पण भेटीत काय निर्णय व्हावा याबाबत मतप्रदर्शन टाळावे अशी त्यांनी भारतीय जनतेला आणि नेत्यांना विनंती केली. पण त्यांच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष करून अनेक नेत्यांनी , ज्यात कॉंग्रेसच्या नेत्यांचाही समावेश होता, अब्दुल्लांशी बोलणी करायची गरजच नसल्याची निवेदने प्रसिद्ध केलीत. कॉंग्रेस नेते इंग्रजांच्या वसाहतवादा  विरोधी लढाईत आघाडीवर होते पण आता काश्मीरच्या बाबतीत तेच वसाहतवादी भूमिका घेत असल्याची टीका कॉंग्रेस नेत्यांच्या निवेदनावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सर्वोदयी नेते जयप्रकाश नारायण यांनी केली होती. काश्मीरमध्ये आठवडाभर फिरून जनतेच्या व कार्यकर्त्यांच्या गाठीभेटी घेवून काश्मीर प्रश्नावर बोलणी करण्यासाठी शेख अब्दुल्ला नवी दिल्लीला गेले.  

                                     (क्रमशः)
---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, July 14, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १६

१९५३ च्या मध्यापासून १९६३ च्या मध्या पर्यंत म्हणजे १० वर्षे बक्षी यांची राजवट राहिली. या राजवटीत केंद्र आणि काश्मीर यांच्यात विसंवाद निर्माण झाला नाही आणि विकासकामांमुळे काश्मीरचा चेहरामोहराही बदलला. फक्त  बदलल्या नाही त्या काश्मिरी जनतेच्या स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य याच्यामध्ये झुलणाऱ्या भावना ! 
--------------------------------------------------------------------------------

गुलाम बक्षी मोहम्मद यांचे काळात शेवटचा महत्वाचा बदल झाला तो म्हणजे प्रशासन व पोलीस सेवेत काश्मीर बाहेरील अधिकाऱ्यांना सामील करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली. आतापर्यंत काश्मीर मधील परिस्थिती हाताळण्यात केंद्र सरकार पडद्यामागे होते आणि समोर काश्मिरी लोकांचे शासन,प्रशासन आणि पोलीस दल होते. त्यामुळे काश्मिरी जनतेच्या नाराजीचे व असंतोषाचे धनी काश्मिरी सरकार व प्रशासन होत असे. अगदी शेख अब्दुल्लांच्या बडतर्फी व अटके बाबतही काश्मीरची जनता पंडीत नेहरूंपेक्षा काश्मीरचे सदर ए रियासत (घटनात्मक प्रमुख) करणसिंग आणि काश्मीरचे पंतप्रधान बक्षी गुलाम मोहम्मद यांनाच दोष देत होती. या नव्या सुधारणेने काश्मीर प्रशासनात व पोलीस सेवेत काश्मीर बाहेरचे अधिकारी येण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने काश्मिरी जनतेचा रोष आणि नाराजी आणि तक्रारी भारता विरुद्ध असण्याच्या युगाला प्रारंभ होणार होता.. 

  शेख अब्दुल्लांच्या अटकेनंतर काश्मिरात जमिनीवर आणि घटनात्मकदृष्ट्या झालेले बदल शेख अब्दुल्लांनी मान्य केले तर त्याचा आंतरराष्ट्रीय जगतावर प्रभाव पडेल हे लक्षात घेवून अटकेच्या ५ वर्षानंतर १९५८ मध्ये शेख अब्दुल्लांची सुटका करण्यात आली. सुटकेनंतर त्यांच्या स्वागतासाठी उसळलेला जनसमुदाय पाहून बक्षी गुलाम मोहम्मद यांना धक्काच बसला. लोक आपल्यामागे नाहीत याची त्यांना जाणीव झाली व हे केंद्र सरकारच्या देखील लक्षात आले. त्यांना सोडल्यानंतर अटके पूर्वीच्या शेख अब्दुल्लांच्या भूमिकेत फारसा बदल झाला नाही हेही केंद्र सरकारच्या लक्षात आले. त्यामुळे अवघ्या तीन महिन्यात पुन्हा शेख अब्दुल्लांना अटक करण्यात आली. १९५३ मध्ये शेख अब्दुल्लांना अटक करण्यात आली तेव्हा त्यांच्यावर कोणतेच आरोप ठेवण्यात आले नव्हते. दुसऱ्यांदा अटक केली तेव्हा मात्र पाकिस्तानशी हातमिळवणी करून भारताविरुद्ध कट रचल्याचा म्हणजेच देशद्रोहाचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आणि तसा खटला देखील दाखल करून चालविण्यात आला.

 नवी दिल्लीला संपूर्ण सहकार्य केले , नवी दिल्लीच्या सोयीचे घटनात्मक बदल करण्यास अनुमती मिळवून दिली तरी काश्मीर बाबतच्या हिंदुत्ववाद्यांच्या भूमिकेत काही बदल न झाल्याने पंतप्रधान बक्षी गुलाम मोहम्मद निराश झाले होते. शेख अब्दुल्लांच्या अटकेपासून काश्मिरी मुसलमानांची नाराजी कायम असल्याचेही त्यांच्या लक्षात आले. याच्या परिणामी नवी दिल्लीशी आणखी बदलासाठी सहकार्य करण्यास ते उत्सुक राहिले नाहीत. त्यामुळे नवी दिल्लीच्या दृष्टीने त्यांची उपयुक्तता संपली होती. काश्मीरच्या पंतप्रधान पदावरून पायउतार होण्याची त्यांची वेळ आली होती. जनतेचे समर्थन नसल्यामुळे पायउतार होण्यास विरोध करून नवी दिल्लीची नाराजी ओढवून घेण्याची त्यांची हिम्मत नव्हती. १९५३ च्या मध्यापासून १९६३ च्या मध्या पर्यंत म्हणजे १० वर्षे बक्षी यांची राजवट राहिली. या राजवटीत केंद्र आणि काश्मीर यांच्यात विसंवाद निर्माण झाला नाही आणि विकासकामांमुळे काश्मीरचा चेहरामोहराही बदलला. बदलल्या नाही त्या काश्मिरी जनतेतील स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य याच्यामध्ये झुलणाऱ्या भावना ! 
                                                                                                        

१० वर्षानंतर बक्षी गुलाम मोहम्मद पायउतार झालेत पण पंतप्रधानपदी आपल्या समर्थक व्यक्तीला बसविण्यात ते यशस्वी झालेत. ख्वाजा शम्सुद्दीन हे काश्मीरचे नवे पंतप्रधान बनले. या पदासाठी बक्षी गुलाम मोहम्मद यांच्या शब्दाबाहेर नसणे एवढीच त्यांची पात्रता होती. प्रशासनाचा कोणताच अनुभव त्यांच्याकडे नव्हता. ते सत्तेत आल्या नंतर २-३ महिन्याच्या आतच काश्मीरचे चित्र आणि चरित्र बदलणारी घटना घडली. हजरतबाल मस्जीदीत मोहम्मद पैगंबर यांच्या पवित्र हजरतबालची चोरी झाली. या घटनेने काश्मीरमध्येच गोंधळ आणि अव्यवस्था निर्माण झाली नाही तर भारतीय उपखंड हादरला. हा गोंधळ निस्तरण्या ऐवजी जनतेच्या रोषाच्या भीतीने काश्मीरचे नवे पंतप्रधान शम्सुद्दीन यांनी स्वत:ला घरात बंद करून घेतले होते. हजरतबाल चोरीला जाण्याच्या घटनेचे पडसाद देशाबाहेर उमटले.                                                                                                                                             

पाकिस्तानात हिंदू विरोधी दंगली झाल्या व अनेक हिंदूना भारतात आश्रय घ्यावा लागला. पाकिस्तानातील घटनेचे भारतात तीव्र पडसाद उमटून हिंदू-मुस्लीम तणाव निर्माण झाला होता. पाकिस्तानने हजरतबाल चोरीला जाण्याच्या घटनेचा पुरेपूर फायदा उचलून काश्मीर व भारत सरकार विरुद्ध रेडीओ आणि अन्य माध्यमातून अपप्रचार करून काश्मीरच्या जनतेला भडकविण्याचा प्रयत्न केला. काश्मिरात घडलेल्या या घटनेने पाकिस्तानातील हिंदू असुरक्षित झालेत मात्र काश्मिरात काश्मिरी पंडीत , इतर हिंदू आणि अन्य धर्मीय यांना इजा झाली नाही. ते सुरक्षित होते. काश्मिरात या घटनेचा संबंध पायउतार झालेले पंतप्रधान बक्षी गुलाम मोहम्मद यांचेशी जोडण्यात आला. आजारी आईला पवित्र हजरतबालचे दर्शन घडविण्यासाठी त्यांनीच चोरी घडवून आणल्याची अफवा पसरली होती. त्यामुळे जनतेकडून त्यांच्या अटकेची मागणी होत होती. काश्मीर सरकार परिस्थिती हाताळण्यास असमर्थ ठरत असल्याचे पाहून केंद्र सरकारने हालचाल केली.                                                                                                   

काश्मीरशी जवळून संबंध असलेल्या बी.एन. मलिक या अधिकाऱ्यास श्रीनगरला पाठविण्यात आले. ज्यांच्या विरुद्ध रोष निर्माण झाला होता त्या बक्षी गुलाम मोहम्मद यांना श्रीनगरहून जम्मूत हलविण्यात आले तर सदर ए रियासत करणसिंग जम्मूहून श्रीनगरला आले. त्यांनी पवित्र हजरतबाल सापडावा म्हणून हिंदू मंदिरात प्रार्थना करण्याचे आवाहन केले त्या आवाहनाला प्रतिसादही चांगला मिळाला. हजरतबालचे निमित्त साधून काश्मिरात हिंदू मुस्लीम दुही निर्माण करण्याचा पाकिस्तानचा मनसुबा सफल होवू शकला नाही. एक आठवड्यातच चोरी गेलेला पवित्र हजरतबाल पुन्हा जिथे होता तिथे आणून ठेवण्यात आला. चोरी कोणी केली आणि कोणी आणून ठेवला हे कधीच उघड झाले नाही. पण आणून ठेवलेला हजरतबाल खरोखरीच पवित्र हजरतबाल आहे की नाही याबाबत शंका घेण्यात आली.                                                                                                                                   

परिस्थिती हाताळण्यासाठी नेहरूंनी लाल बहादूर शास्त्रींना श्रीनगरला पाठविले. आणून ठेवलेला हजरतबाल खरा आहे की नाही याची तपासणी करण्यासाठी त्यांनी धार्मिक नेत्याची समिती नेमली आणि या समितीने पडताळणी करून आणून ठेवलेला हजरतबाल पवित्र हजरतबाल असल्याचे प्रमाणित केले तेव्हा या प्रकरणावर पडदा पडला. पण या निमित्ताने काश्मिरात हस्तपेक्ष करण्याचा नवा मार्ग पाकिस्तानला खुणावू लागला. हा नवा मार्ग म्हणजे धार्मिक कट्टरतेला खतपाणी घालणे. दुसरीकडे काश्मिरी जनतेची स्वायत्ततेची किंवा स्वातंत्र्याची आकांक्षेने धार्मिक वळण घेतले तर काय अनर्थ घडू शकतो याची जाणीव या घटनेने भारत सरकारला झाली आणि काश्मीरप्रश्न प्राधान्यक्रमाने सोडविला पाहिजे या निष्कर्षाप्रत भारत सरकार आले.           (क्रमश:)
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, July 6, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १५

शेख अब्दुल्लांच्या पंतप्रधान पदावरून बडतर्फी व अटके नंतर जम्मू-काश्मीर मध्ये आलेल्या बक्षी गुलाम मोहम्मद यांची राजवट विकासकामांमुळे जशी काश्मीरच्या फायद्याची ठरली तशीच ती काश्मीरवरील भारताची घटनात्मक पकड मजबूत करण्यासाठीही उपयोगी ठरली.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 

शेख अब्दुल्लांच्या अटकेनंतर उमटलेल्या उग्र प्रतिक्रिया शांत झाल्या नंतर नवे पंतप्रधान बक्षी गुलाम मोहम्मद यांनी अब्दुल्लांच्या अटकेने नाराज काश्मिरी जनतेला खुश करण्यासाठी विविध विकास योजनांवर जोर दिला. प्रशासन , शिक्षण , कृषी इत्यादी बाबत शेख अब्दुल्लांची धोरणे पुढे नेताना विकासाच्या बाबतीत मात्र थोडी वेगळी भूमिका घेतली. शेख अब्दुल्लासाठी काश्मीरची स्वायत्तता प्रिय आणि मध्यवर्ती होती. त्यामुळे आर्थिक बाबतीत भारतावर अवलंबून राहण्यापेक्षा स्वावलंबनावर त्यांचा भर होता. डोग्रा राजवटीत आणि नंतर पाकिस्तानने कबायली वेषात केलेल्या आक्रमणाने काश्मीरची अर्थव्यवस्था नाजूक बनली होती. शेखच्या अटकेने निर्माण झालेली नाराजी आर्थिक अडचणी वाढल्या तर आणखी वाढेल हे दिल्लीश्वरांना पटवून काश्मीरच्या विकास कार्यासाठी मदत मिळेल अशी व्यवस्था केली. आपण नेमलेला काश्मीरचा पंतप्रधान यशस्वी व्हायचा असेल तर आर्थिक मदत पुरवावी लागेल याचे भान दिल्लीलाही होते. एकमेकांची गरज म्हणून नवी दिल्लीकडून सुरु झालेल्या मदतीतून नवा काश्मीर उभा राहिला. उद्योगांसाठी मुलभूत संरचना स्थापित करण्याचा प्रयत्न झाला. काश्मीर मध्ये उपलब्ध कच्चा माल आणि कारागिरी या आधारे उद्योग सुरु झालेत. आरोग्या संबंधीच्या सुविधांचे जाळे निर्माण करता आले.पर्यटन आणि दळणवळण वाढविण्यासाठी रस्ते तयार करण्याचे काम प्राधान्याने हाती घेण्यात आले. सर्वात महत्वाचे म्हणजे शेख अब्दुल्लांनी काश्मिरात धार्मिक शिक्षणाऐवजी धर्मनिरपेक्ष व आधुनिक शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली होती त्याला धक्का न लावता बक्षी काळात नवीन आर्थिक सुधारणांसोबत शिक्षण सुविधा वाढविण्यात आल्या आणि शिक्षणाचा बऱ्यापैकी प्रसार झाला. काश्मीरची आधीची अनेक वर्षापासूनची परिस्थिती लक्षात घेतली तर बक्षी गुलाम मोहम्मद यांची कारकीर्द विकासाभिमुख ठरली. पण अशा प्रकारच्या विकासकामाचे निहित दुष्परिणाम असतात ते झालेच. बक्षींची राजवट विकासासाठी जशी प्रसिद्ध झाली तशीच ती भ्रष्टाचारासाठीही कुप्रसिद्ध झाली.

नातलग आणि जवळच्या लोकांना विकासकामांचे कंत्राट देणे, विकासकामातील टक्केवारी यासाठी बक्षी , त्यांचे नातेवाईक आणि मित्र बदनाम झालेत. अर्थात भारताच्या इतर राज्यात जे घडत होते त्यापेक्षा वेगळा भ्रष्टाचार काश्मीर मध्ये झाला असे म्हणता येत नाही. पण काश्मीरच्या नेत्यांना याबाबतीत विशेष बदनाम करण्यात आले. आणि मुख्य म्हणजे एवढा पैसा खर्च करून काश्मीरची जनता भारतात बिनशर्त विलीन व्हायला तयार नाही ही काश्मिरेतर भारतीयांसाठी दुखरी नस बनली. काश्मीरच्या विकासासाठी पैसे व साधनसामुग्री पुरविणारे केंद्र व ते स्वीकारणारे काश्मीरचे नेते यांना इतरत्र झाला तोच भ्रष्टाचार काश्मीरमध्ये झाला हे विसरून बदनाम करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न झाला. या प्रयत्नातून काश्मीर नेतृत्वाची विश्वासार्हता कमी झाली. काश्मीरच्या जनतेचा काश्मीरच्या नेतृत्वावरील विश्वास कमी होणे हा पुढे जावून काश्मीर प्रश्न सोडविण्यात अडथळा बनला. बक्षी यांच्या राजवटीत जी दोन धोरणे विशेषत्वाने राबविण्यात आली त्यातून सामाजिक ताणतणाव निर्माण व्हायला सुरुवात झाली होती. त्यातील एक धोरण म्हणजे मुस्लिमांचा प्रशासनातील सहभाग वाढविण्यासाठी राखीव जागा आणि शिक्षण संस्थातील प्रवेशांसाठी राखीव जागा यामुळे हे धोरण आपल्या विरोधात आहे हे इतर समुदायाला विशेषत: पंडीत समुदायाला वाटू लागले. दुसरीकडे आधुनिक व धर्मनिरपेक्ष शिक्षणावरचा जोर आणि त्याचा सार्वत्रिक प्रसार या विरोधात मुस्लीम धर्मवाद्यांचा रोष वाढला. धर्मनिरपेक्ष शिक्षणाचा प्रभाव व प्रसार रोखण्यासाठी त्यांनी धार्मिक शिक्षण देणारे मदरसे सुरु केलेत. प्रारंभीच्या काळात तरी दोन्ही समुदायांचा रोष एकमेकांवर व्यक्त होण्यापेक्षा सरकारी धोरणावर व्यक्त होत होता. 

बक्षी गुलाम मोहम्मद यांची राजवट विकासकामांमुळे जशी काश्मीरच्या फायद्याची ठरली तशीच ती काश्मीरवरील भारताची घटनात्मक पकड मजबूत करण्यासाठीही उपयोगी ठरली. सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र काश्मीर पर्यंत विस्तारले ते याच काळात. पंडीत नेहरू यासाठी आधीपासूनच आग्रही होते. आणखी दुसऱ्या महत्वाच्या केंद्रीय संस्थेचा काश्मीरपर्यंत विस्तार झाला ती म्हणजे निवडणूक आयोग. काश्मीर संदर्भात कायदे बनविण्याचा भारतीय संसदेचा अधिकार संरक्षण, दळणवळण व परराष्ट्र धोरण यापुरता मर्यादित होता तो देखील वाढला. कॅगचे , कस्टम खात्याचे कार्यक्षेत्र काश्मीर पर्यंत विस्तारले. भारतातून काश्मीरमध्ये येणाऱ्या वस्तूंवर अबकारी कर  लागत होती तो बंद करण्यात आली. सर्वात महत्वाचे म्हणजे काश्मीरच्या संविधान सभेने काश्मीरची जी राज्यघटना तयार केली व तीला मान्यता दिली त्या राज्यघटनेच्या दुसऱ्या भागातील पहिल्या कलमात जम्मू आणि काश्मीर राज्य भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे नमूद करण्यात आले. तांत्रिकदृष्ट्या हे पाउल काश्मीरचे भारताशी झालेल्या विलीनीकरणावर शिक्कामोर्तब मानले जाते ज्याची आधी झालेल्या करारानुसार नितांत गरज होती. भारताच्या हिताच्या दृष्टीने काश्मीरची राज्यघटना हा महत्वाचा ऐतिहासिक दस्तावेज होता. पण ज्यांचे राजकारणच हिंदू-मुस्लीम दुहीवर पोसले गेले त्यांनी काश्मीरच्या वेगळ्या राज्यघटनेची गरज व महत्व , त्यासाठी आधी झालेले करार हे काहीच लक्षात न घेता अपप्रचार सुरूच ठेवला. एका चर्चेत तर बक्षी गुलाम मोहम्मद निराशेने म्हणाले होते की मी भारतासाठी एवढे केले पण तरीही हिंदूत्ववाद्यांच्या धोरणात आणि दृष्टीकोनात काहीच बदल झाला नाही.    दुसरीकडे मुस्लिमही बक्षीवर फारसे खुश नसल्याचे गुप्तचर संस्थांचे अहवाल दिल्लीला जात होते. केंद्र सरकार सोबत कट करून आपल्या नेत्याला तुरुंगात टाकून सत्ता मिळविणारा नेता अशीच बक्षींची प्रतिमा मुसलमानांमध्ये होती.विकासकार्याने ती प्रतिमा धुवून निघू शकली नाही.                 (क्रमशः)
-------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, June 30, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १४

शेख अब्दुल्लांच्या अटकेच्या वेळे पर्यंत भारत सरकार व अब्दुल्ला यांच्या भूमिकेत लक्षणीय फरक पडला होता.  आधी काश्मीरचे भवितव्य सार्वमताद्वारे ठरू द्यायला भारत राजी होता तर शेख अब्दुल्लांना सार्वमत अनावश्यक वाटत होते. नंतर सार्वमत भारताला अव्यवहार्य वाटू लागले तर अब्दुल्लांनी सार्वमताचा प्रस्ताव समोर आणला !
----------------------------------------------------------------------------------------


शेख अब्दुल्लांना स्थानबद्ध केल्यावर मुख्यमंत्री पदाची माळ ज्यांच्या गळ्यात टाकण्यात आली ते बक्षी गुलाम मोहमद अशा समितीचे सदस्य होते जी शेख अब्दुल्लांनी काश्मीरचे भवितव्य निश्चित करण्यासाठी नेमली होती. प्रधानमंत्री नेहरू आणि भारताकडून भारतीय राज्यघटनेचा अंमल वाढविण्यासाठी आग्रह सुरु होता तर दुसरीकडे कलम ३७० चा विरोधही सुरु होता. या पार्श्वभूमीवर काय निर्णय घ्यायचा हे ठरविण्यासाठी ती समिती होती. या समितीत शेख अब्दुल्लांसह ८ नेते होते ज्यात एक शीख समुदायाचा प्रतिनिधी होता तर दोघे पंडीत समुदायाचे होते. या समितीने सार्वमत घेवून काश्मीरची स्थिती निश्चित करण्याची सूचना केली. सार्वमतात स्वतंत्र काश्मीर हाही पर्याय आग्रहपूर्वक मांडण्यात आला. वास्तविक सार्वमताची मागणी ही शेख अब्दुल्लांच्या आधीच्या भूमिकेच्या विरोधात होती. काश्मिरात सार्वमताची गरज नाही. लोकशाही पद्धतीने निवडून येणारे सभागृह व संविधान सभा यातून लोकेच्छा प्रकट होते असे त्यांचे मत त्यांनी संयुक्त राष्ट्र संघात देखील मांडले होते. त्यावेळी भारताने सार्वमत घेण्याची तयारी संयुक्त राष्ट्र संघात दाखविली होती. त्यासाठी पाकिस्तानने घातलेल्या अटी भारताला मान्य नसल्याने आणि स्वत: शेख अब्दुल्लांना त्याची गरज न वाटल्याने सार्वमत घेवून काश्मीरचे स्थान निश्चित करण्याचा प्रश्न मागे पडला होता.                                                                                                                                                 

भारताची काश्मीर भारतात सामील झाल्यापासून सार्वमताची तयारी होती. महाराजा हरिसिंग यांनी सही केलेला सामीलनामा स्वीकारताना गव्हर्नर जनरल माउंटबैटन यांनी जे पत्र दिले त्यात नमूद करण्यात आले होते कि युद्ध संपून परिस्थिती सर्वसामान्य झाल्यावर सार्वमत घेवून सामीलनाम्यावर शिक्कामोर्तब केले जाईल. भारतासोबत राहायचे की नाही याचा अंतिम निर्णय काश्मिरी जनतेचा असणार आहे हे भारताच्या संविधान सभेत कलम ३७० ला मान्यता देतांना स्पष्ट करण्यात आले होते. पण १९५३ साल उजाडे पर्यंत भारताच्या आणि शेख अब्दुल्लांच्या भूमिकेत बदल झाला. आधी अब्दुल्लांना सार्वमत नको होते आणि आता ते भारताला अव्यवहार्य वाटत होते. 

 २५ ऑगस्ट १९५२ ला शेख अब्दुल्ला यांना लिहिलेल्या पत्रात भारता बरोबर कसे संबंध ठेवायचे ,           भारतासोबत राहायचे की नाही हे सुद्धा ठरविण्याचा अधिकार काश्मीरच्या घटना समितीस असल्याचे स्पष्ट केले होते. काश्मीरच्या घटना समितीवर शेख अब्दुल्लांचे पूर्ण नियंत्रण असल्याने ते त्या घटना समिती मार्फत काश्मीरच्या भवितव्याचा निर्णय घेण्याच्या स्थितीत असतांना त्यांनी पक्षाची समिती नेमून सार्वमताद्वारे काश्मीरचे भवितव्य ठरविण्याची कल्पना का पुढे केली हे अनाकलनीय आहे.  कलम ३७० ला होणारा हिंदुत्ववाद्यांचा विरोध आणि त्याच्या जोडीला कलम ३७० संपवून लवकरच काश्मीरचे इतर राज्यासारखे भारतात विलीनीकरण होईल अशा अर्थाची सत्ताधारी पक्षातील जबाबदार नेत्यांची संसदेतील विधाने याला शह देण्यासाठी सार्वमताचे पिल्लू समोर करण्यात आले असण्याची शक्यता आहे. असेही मान्य केले की शेख अब्दुल्लांचे विचार बदलले, भारता पासून स्वतंत्र होण्याचे त्यांनी ठरवले तरी त्यांचे हे स्वातंत्र्य भारताला मान्यच होते. पण पक्षीय पातळीवर तयार करण्यात आलेला सार्वमताचा प्रस्ताव जम्मू-काश्मीर सरकार व संविधानसभे समोर येण्या आधीच शेख अब्दुल्लांना अटक करण्यात आली.


शेख अब्दुल्लांच्या अटकेनंतर काश्मीरचे पंतप्रधान बनलेले बक्षी गुलाम मोहमद यांनी मात्र दिल्लीशी जुळवून घेतले आणि जुळवून घेताना काश्मीरसाठी मोठी आर्थिक मदत नवी दिल्लीकडून मिळविली. शेख अब्दुल्लांच्या अटकेमुळे आपण फसवल्या गेलो अशी भावना होवून नाराज झालेल्या काश्मिरी जनतेला खुश करण्यासाठी नवी दिल्लीकडून मिळू लागलेल्या पैशातून विविध विकास योजनांचा आरंभ बक्षी राजवटीत झाला. त्या अर्थाने बक्षी राजवट काश्मीरच्या विकासाच्या दृष्टीने सुवर्णयुग मानली जाते. शेख अब्दुल्लांच्या कारकिर्दीत विकासकामे सुरु करण्यापेक्षा धोरणात्मक दृष्ट्या महत्वाची आणि जनजीवनावर कायमस्वरूपी परिणाम करणारे निर्णय झाले होते. त्यात जमीनदारी नष्ट करून जमिनीचे फेरवाटप ही अब्दुल्ला काळातील महत्वाची घटना मानल्या जाते. खाजगी सावकारांच्या कर्जातून शेतकऱ्यांची मुक्ती हा देखील मोठा निर्णय होता. काश्मीर घाटी मुस्लिमबहुल असूनही प्रशासनात मुस्लिमांचा टक्का फारच कमी होता. तो वाढविण्यासाठी प्रयत्न व निर्णय शेख अब्दुल्लांच्या राजवटीत झाले होते.                                                                                                     

याचेच पुढचे पाउल म्हणजे उच्चशिक्षण संस्थातील प्रवेशासाठी व  प्रशासनात राखीव जागांचा निर्णय. काश्मीर घाटीत मुस्लिमांचे प्रमाण ९५ टक्के पेक्षा अधिक असल्याने मुस्लीम धर्मियांसाठी ७० टक्के तर इतर धर्मियांसाठी ३० टक्के अशा जागा राखीव करण्यात आल्या. जम्मूमध्ये हेच सूत्र उलटे करण्यात आले. तेथे मुस्लिमांसाठी ३० टक्के तर हिंदू व इतर धर्मियांसाठी ७० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय झाला. जमिनीचे फेरवाटप व प्रशासनातील राखीव जागा अन्यायकारक नसल्या तरी पंडीत समुदायाला फार रुचणाऱ्या नव्हत्या. एकतर काश्मिरात पंडीत जमीनदाराचे प्रमाण मुस्लीम जामीनदारा पेक्षा कमी असले तरी लक्षणीय होते आणि सावकारीत तर पंडीत समुदाय आघाडीवर होता.  शिक्षणाच्या बाबतीतही ते मुस्लिमांच्या कितीतरी पुढे होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात काश्मिरातील पंडितांच्या नाराजीचा हा प्रारंभ होता. हरिसिंग यांच्या राजवटीत देखील प्रशासनात डोग्रा हिंदुना प्राधान्य देणाऱ्या धोरणावर पंडीत समुदाय नाराज होताच. शेख अब्दुल्लांना हरिसिंग राजा विरोधातील लढाईत पंडितांचे पाठबळ मिळण्याचे हेही एक कारण होते.                                                   

जम्मूमध्ये जनसंघ आणि प्रजा पार्टी सारख्या पक्षाचा व संघटनांचा कलम ३७० ला विरोध करण्यामागचे जमीन फेरवाटप व राखीव जागा यातून निर्माण झालेला असंतोषही कारण ठरले. केंद्र सरकारात असे पर्यंत जनसंघाचे संस्थापक शामाप्रसाद मुखर्जी यांचा कलम ३७० ला विरोध नव्हता. सरकारातून बाहेर पडल्यावर विरोध सुरु केला त्यामागे एक कारण तर कलम ३७० च्या संरक्षणात घेतलेले दोन उपरोक्त निर्णय होते. जमीनदाराकडील जमीन काढून घेताना त्याला मोबदला न देण्याचे शेख अब्दुल्लांचे धोरण होते. भारतीय राज्यघटनेतील मुलभूत हक्क व इतर तरतुदी काश्मीर मध्ये त्यावेळी लागू नसल्याने असे निर्णय घेता आले हे शामाप्रसादजींच्या लक्षात आले होते. दुसरीकडे काश्मीर घाटीतील जमीनदारी खालसा झालेले जमीनदारही शेख अब्दुल्लावर नाराज होते. पाकिस्तानात सामील झालो असतो तर ही वेळ आपल्यावर आली नसती अशी त्यांच्यात भावना निर्माण झाली नसती तरच नवल. पण काश्मीर घाटीतील पंडीत असो की नाराज मुसलमान जमीनदार व धार्मिक नेते असोत त्यांच्याकडून कलम ३७० व शेख अब्दुल्ला यांचा जम्मू मध्ये झाला तसा संघटीत विरोध झाला नाही. त्यामुळे शेख अब्दुल्लांची प्रशासनिक, आर्थिक आणि सेक्युलर शिक्षणाचे धोरण पुढे नेण्यात बक्षी सरकारला अडचण गेली नाही. वरकरणी तरी असे दिसत होते की शेख अब्दुल्लांच्या अटकेमुळे काश्मिरात फार मोठी उलथापालथ झाली नाही.                              (क्रमशः)
-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८  

Thursday, June 23, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १३

पंडीत नेहरूंनी काश्मीरच्या स्वायत्ततेला विरोध असणाऱ्या हिंदुत्ववादी संघटनांचे मन वळविण्या ऐवजी शेख अब्दुल्लानाच अटकेत टाकण्याचा निर्णय घेतला. नेहरुंवर शेख अब्दुल्लांचे व मुस्लिमांचे लांगुलचालन करण्याचा आरोप होत असला तरी शेख अब्दुल्लांना अटक करण्याचा त्यांचा निर्णय हिंदुत्ववाद्यांचे लांगुलचालन करणारा होता.
-----------------------------------------------------------------------------------------

शेख अब्दुल्ला भारत विरोधी आणि पाकिस्तान धार्जिणे नव्हते याची अनेक उदाहरणे आहेत. १० वर्षानंतर त्यांची सुटका झाल्यानंतर ते हज यात्रेसाठी परदेशात गेले होते. त्यावेळी त्यांची चीनच्या राजदूताने भेट घेतली आणि अब्दुल्लांना आपले समर्थन जाहीर केले. या घडामोडीची दखल घेत भारत सरकारने त्यांना तातडीने मायदेशी परतण्याचे निर्देश दिले. मायदेशी परतल्यावर त्यांना अटक होणार हे स्पष्ट दिसत होते. काही मुस्लीम राष्ट्रांनी त्यांना भारतात न परतण्याचा सल्ला दिला व आपल्या देशात आश्रय घेण्याबाबत सुचविले. स्वतंत्र भारतात आधीच १० वर्षे तुरुंगात काढल्या नंतर आणि भारतात परतल्यावर अटक झाली तर आणखी किती काळ तुरुंगात राहावे लागेल याचा काहीच अंदाज नसतांना शेख अब्दुल्लांनी भारत सरकारच्या निर्देशानुसार भारतात परतण्याचा निर्णय घेतला. अब्दुल्ला भारत विरोधी असते किंवा भारताविरोधात त्यांना कारवाया करायच्या असत्या तर विदेशात राहून तसे करणे सहज शक्य असताना ते त्यांनी केले नाही. दुसऱ्या देशात आश्रय घेण्याचा प्रस्ताव नाकारून त्यांनी भारत सरकारच्या आदेशानुसार भारतात परतणे पसंत केले. परतल्यावर अपेक्षेप्रमाणे त्यांना अटक झाली. १९६५ ची शास्त्री काळातील ही घटना आहे. त्यांचा दृष्टीकोन भारत विरोधी नव्हता हे सिद्ध करणारी ही घटना आहे. भारतातील राज्यकर्त्यांना मात्र काश्मीरला ते भारतापासून वेगळे करतील अशी भीती सतत वाटत होती. या भीतीतूनच त्यांच्या अटकेचे पाउल उचलले गेले.


सत्तेत असूनही बडतर्फीची आणि अटकेची भनक शेख अब्दुल्लांना लागली नाही. एकीकडे आपलेच सहकारी आपल्या विरुद्ध कारस्थान करतील आणि नेहरू पंतप्रधान असतांना आपल्या विरुद्ध कोणी कारवाई करतील अशी पुसटशीही शंका त्यांच्या मनात आली नाही आणि दुसरीकडे काश्मिरी जनतेचे आपल्याला असलेले समर्थन लक्षात घेता काश्मीरबाबत कोणताही निर्णय आपल्याशिवाय होणे शक्य नाही या भ्रमात ते राहिले. दिल्लीच्या सत्ता वर्तुळात त्यांचे चाहते आणि हितचिंतक फारसे उरले नाहीत हे त्यांनी लक्षात घेतले नाही. एकतर त्यांचा भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामात सक्रीय सहभाग नसल्याने अनेक वरिष्ठ नेत्यांशी त्यांचा कधी संबंध आला नव्हता. स्वातंत्र्यपूर्व काळात त्यांचा संबंध आला तो गांधी, नेहरू, मौलाना आझाद आणि खान अब्दुल गफार खान यांचेशी. स्वातंत्र्यानंतर संबंध आला तो भारत - काश्मीर संबंध निर्धारित करण्यासाठी सरदार पटेल आणि गोपालस्वामी अय्यंगार यांचेशी. कलम ३७० चे बारकावे निश्चित करण्यात  नेहरू,पटेल,अय्यंगार सोडता इतर कॉंग्रेस नेते सहभाग नव्हताच. पटेलांच्या दबावामुळे कॉंग्रेस नेत्यांनी कलम ३७० मान्य केले होते इतकेच.  १९५३ साल उजाडे पर्यंत नेहरू वगळता कलम ३७० चे कर्तेधर्ते काळाच्या पडद्याआड गेले होते. पहिले भारतीय गव्हर्नर जनरल राहिलेले आणि पटेलांच्या निधनानंतर गृहमंत्री झालेले राजगोपालाचारी आणि त्यावेळी समाजवादी पक्षाचे वरिष्ठ नेते असलेले जयप्रकाश नारायण हे भारतातील दोन मोठे नेते काश्मिरी जनतेच्या स्वयंनिर्णयाच्या अधिकाराचे खंदे समर्थक होते पण ते दोघेही दिल्लीच्या सत्तावर्तुळात नव्हते. जयप्रकाश कॉंग्रेस विरोधी म्हणून ओळखले जात तर अब्दुल्लांच्या अटकेच्या आधीच राजगोपालाचारी केंद्रीय गृहमंत्रीपद सोडून मद्रास प्रांताचे मुख्यमंत्री बनले होते. त्यामुळे दिल्लीच्या सत्तावर्तुळातील हालचाली व घडामोडी या दोघानाही कळत नव्हत्या. शेख अब्दुल्लांची बडतर्फी टाळण्यासाठी तेही काही करू शकले नाहीत.


त्यांच्या काश्मीरच्या पंतप्रधान पदावरून बडतर्फीची परिस्थिती कशी निर्माण झाली याचा सर्वसाधारण अंदाज अब्दुल्ला आणि नेहरू व मौलाना आझाद यांच्यातील पत्रव्यवहारातून येतो. काश्मीरचे  घटनात्मक राजप्रमुख करणसिंग यांनी अब्दुल्लांना जे बडतर्फीचे पत्र दिले त्यात मंत्रीमंडळांचा अब्दुल्लांवर विश्वास उरला नसल्याचे तोकडे कारण पुढे केले होते. विधानसभेत विश्वासमत प्राप्त करण्याची संधी न देताच त्यांना बडतर्फ करण्यात आले होते.  
या पत्रव्यवहारावरून असे दिसते की काश्मीरची स्वायत्तता व वेगळी ओळख पुसली जाणार नाही यासाठी काश्मिरी जनतेचा व नेत्यांचा शेख अब्दुल्लांवर दबाव होता. असाच दबाव पंडीत नेहरूंवर भारतीय संविधान काश्मिरात लागू करण्यासाठी होता. १९५२च्या दिल्ली कराराची अपुरी अंमलबजावणी व करारानुसार पुढची पाऊले उचलण्यास होत असलेल्या विलंबाबद्दल नेहरूंनी आपली नाराजी पत्रातून कळविली होती. भारत-काश्मीर संबंधाबाबत  सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून नेहरुंवर दबाव येत होता आणि नेहरूही अब्दुल्लांवर तसाच दबाव आणू लागले होते. एकीकडे भारत सरकारचा असा दबाव तर दुसरीकडे भारतात कलम ३७० ला होत असलेला विरोध   यातून काश्मीर-भारत संबंधाबाबतचा प्रत्येक निर्णय काश्मीरच्या संविधान सभा किंवा विधानसभेच्या संमतीनेच झाला पाहिजे अशी अब्दुल्लांची ताठर भूमिका बनली. काश्मीरच्या भारताशी विलीनीकरणात शेख अब्दुल्ला अडथळा ठरत आहेत हे नेहरूंच्या मनावर बिंबविण्यास दिल्लीच्या सत्ता वर्तुळाला त्यामुळे सोपे गेले. फाळणीच्या आगीने होरपळलेल्या देशात काश्मीर प्रश्नावरून हिंदू-मुसलमान असे विभाजन होवू नये ही पंडीत नेहरूंची मुख्य चिंता होती. पण त्यासाठी त्यांनी काश्मीरच्या स्वायत्ततेला विरोध असणाऱ्या हिंदुत्ववादी संघटनांचे मन वळविण्या ऐवजी शेख अब्दुल्लानाच अटकेत टाकण्याचा निर्णय घेतला. नेहरुंवर शेख अब्दुल्लांचे व मुस्लिमांचे लांगुलचालन करण्याचा आरोप होत असला तरी शेख अब्दुल्लांना अटक करण्याचा त्यांचा निर्णय हिंदुत्ववाद्यांचे लांगुलचालन करणारा होता. संयुक्तराष्ट्राच्या काश्मीर संबंधी निर्णयाचे पालन अव्यवहार्य आहे हे स्पष्ट झाल्यावर राष्ट्रकुलातील देशांच्या प्रमुखांनी पुढाकार घेवून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात चर्चेचा प्रस्ताव नेहरूंसमोर ठेवला तेव्हा शेख अब्दुल्लांच्या संमती व सहभागाशिवाय  काश्मीर प्रश्नावर चर्चाही होवू शकत नाही किंवा तोडगाही निघू शकत नाही हे नेहरूंनी स्पष्टपणे सांगितले होते. त्यानंतर काही महिन्यातच पंडीत नेहरूंनी शेख अब्दुल्लांना स्थानबद्ध करून त्यांच्याशी चर्चेचा मार्गच बंद केला. शेख अब्दुल्ला यांच्या सरकारच्या जागी दिल्लीच्या कलाने चालणारे सरकार काश्मिरात स्थापन करून त्याच्या मार्फत नेहरूंनी काश्मिरात संवैधानिक घुसखोरी केली !     (क्रमशः)
--------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा, जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८