Wednesday, November 30, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ३२

 १९७५ चा इंदिरा गांधी - शेख अब्दुल्ला करार  एकतर्फी असल्याने शेख अब्दुल्ला विरोधक व पाकिस्तानी धार्जिण्या शक्तींना बळ मिळाले. काश्मिरातील मिरवाईज म्हणजे मुस्लिमांचा धर्म व अध्यात्मिक गुरु. मिरवाईज आणि जमाते इस्लामी सारख्या कट्टरपंथी धार्मिक संघटनांची हातमिळवणी झाली. त्यांनी शेख अब्दुल्लाने सत्तेसाठी काश्मीरच्या जनतेशी विश्वासघात केला असा जोरदार प्रचार करून शेख अब्दुल्ला व भारत विरोधी वातावरण निर्मिती केली.
-------------------------------------------------------------------------------------------------


इंदिरा गांधी - शेख अब्दुल्ला यांच्यात झालेल्या कराराच्या परिणामी कॉंग्रेसने आपल्या मुख्यमंत्र्याला राजीनामा द्यायला लावून शेख अब्दुल्ला यांना मुख्यमंत्रीपद बहाल केले. शेख अब्दुल्लांचा पक्ष नॅशनल कॉन्फरंस कॉंग्रेसने आधीच केंद्रीय सत्तेचा दुरुपयोग करून गिळंकृत केला होता. शिवाय १९७१ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत शेख अब्दुल्ला यांचे सहकारी मिर्झा अफजल बेग यांच्या प्लेबेसाईट फ्रंटला निवडणूक लढवू दिली नव्हती. विधानसभेत आपले समर्थक आमदार नसतांना कॉंग्रेसने समर्थन दिले म्हणून शेख अब्दुल्ला फेब्रुवारी १९७५ मध्ये मुखमंत्री बनले. त्यांनी आपल्या मंत्रीमंडळात जम्मूचा एक व लडाखचा एक प्रतिनिधी घेतला व अशा प्रकारे तिघांचे मंत्रीमंडळ बनले. त्यांचे अशाप्रकारे मुख्यमंत्री बनणे त्यांचा काश्मीरवरील प्रभाव कमी होण्यास कारणीभूत ठरले. इंदिरा - अब्दुल्ला कराराच्या बाबतीत इंदिरा गांधीनी दाखविलेल्या खंबीरपणाचे देशभर कौतुकच झाले. पण काश्मिरात मात्र या कराराचा विपरीत परिणाम झाला. १९७१ च्या युद्धाच्या परिणामी काश्मिरातील छुपे पाकिस्तानी समर्थक निराश होवून शांत बसले होते  त्यांना या कराराने पुन्हा डोके वर काढण्याची संधी मिळाली. आजवर अब्दुल्लांच्या लोकप्रियते समोर निस्तेज बनलेल्या या गटांना पहिल्यांदा शेख अब्दुल्ला यांचे विरुद्ध उघड बोलण्याची व काश्मिरी जनतेला चिथावण्याची संधी मिळाली. पहिल्यांदा शेख अब्दुल्ला आणि त्यांनी इंदिराजीशी केलेल्या कराराविरुद्ध काश्मिरात मोर्चे निघाले. सत्तेसाठी शेख अब्दुल्लाने काश्मिरी जनतेच्या हिताची व भावनांची पायमल्ली करून स्वत:ला विकले अशी चर्चा सुरु झाली. कराराच्या समर्थनार्थही मोठा जनसमुदाय पुढे आणण्यात शेख अब्दुल्लांना यश आले असले तरी त्यांचा व कराराचा विरोध करणारे लक्षणीय संख्येत पुढे आलेत आणि संघटीत झालेत. काश्मीर प्रश्न सोडवायचा तर शेख अब्दुल्लांशी वाटाघाटी अपरिहार्य व अनिवार्य असण्याची स्थिती या कराराने बदलायला सुरुवात झाली.                                                                                                                 

हा करार  एकतर्फी असल्याने शेख अब्दुल्ला विरोधक व पाकिस्तानी धार्जिण्या शक्तींना बळ मिळाले. काश्मिरातील मिरवाईज म्हणजे मुस्लिमांचा धर्म व अध्यात्मिक गुरु. मिरवाईज आणि जमाते इस्लामी सारख्या कट्टरपंथी धार्मिक संघटनांची हातमिळवणी झाली. त्यांनी शेख अब्दुल्लाने सत्तेसाठी काश्मीरच्या जनतेशी विश्वासघात केला असा जोरदार प्रचार करून शेख अब्दुल्ला व भारत विरोधी वातावरण निर्मिती केली. शेख अब्दुल्लांनी सार्वमताची मागणी सोडून देणे, अब्दुल्लांच्या अटकेच्या वेळी भारत-काश्मीर यांच्यात जे संबंध होते त्याची पुनर्स्थापना करण्याची मागणीही मान्य न झाल्याने बऱ्याच लोकांचा या प्रचारावर विश्वास बसला. हा करार शेख अब्दुल्लांच्या विश्वासार्हतेला धक्का देणारा ठरला. आजवर नामानिराळे राहून काश्मिरात भारत विरोधात छुप्या कारवाया करणाऱ्या पाकिस्तानने या करारानंतर उघडपणे कराराला विरोध करण्यासाठी बंद पाळण्याचे आणि मोर्चे काढण्याचे आवाहन केले. पहिल्यांदाच पाकिस्तानच्या भारत विरोधातील आवाहनाला काश्मिरी जनतेकडून आंशिक का होईना प्रतिसाद मिळाला. निष्क्रिय आणि विस्कळीत झालेले आतंकवादी गट या नव्या घडामोडीने उत्साहित होवून पुन्हा सक्रीय होण्याचा प्रयत्न करू लागलेत. १९७१ च्या युद्धाच्या परिणामी भारताने काश्मीरच्या बाबतीत जे कमावले ते १९७५ च्या इंदिरा-अब्दुल्ला कराराने गमावले. १९५२ चा नेहरू-अब्दुल्ला कराराचा काश्मिरात विरोध झाला नव्हता. विरोध केला तो हिंदुत्ववादी संघटना आणि पक्षांनी. कारण तो करार एकतर्फी नव्हता. त्यात देवघेव होती. दोन्हीकडच्या भावनांचा आदर करण्यात आला होता.  त्यामुळे काश्मीर भारताच्या जवळ येण्याचा मार्ग खुला झाला होता. असा आदर १९७५ च्या करारात नसल्याने भारत सरकार व भारतीय जनतेला हवा असलेला करार होवूनही काश्मीर भारतापासून दूर गेला. हा करार भारताच्या दृष्टीने इंदिराजींचे अपयश दर्शविणारा नसून सामर्थ्य दाखविणारा असला तरी या करारामुळे काश्मीरचा प्रश्न चिघळला हे वास्तव नाकारता येणार नाही. शिवाय जम्मू-काश्मिरात कॉंग्रेस पक्ष सत्तेत आणण्यासाठी, विरोधकांना धडा शिकविण्यासाठी काश्मीरच्या सत्तेच्या सारीपाटावर इंदिराजींनी ज्या राजकीय खेळी केल्या त्यामुळे काश्मीर पूर्वीच्या तुलनेत अधिक अस्थिर व अशांत बनला. 


इंदिरा गांधीनी शेख अब्दुल्लांना मुख्यमत्रीपदी बसविले हे काश्मिरातील कॉंग्रेसजनांना विशेषत: मुफ्ती मोहम्मद सईद सारख्या मुख्यमंत्रीपदी बसण्याची आस असलेल्या नेत्यांना आवडले नव्हते. पण इंदिरा गांधी समोर तोंड उघडण्याची हिम्मत नसल्याने चडफडत बसण्यापलीकडे त्यांना काही करता आले नाही. शेख अब्दुल्ला विरोधी शक्तींना खतपाणी पुरविण्याचे काम तेवढे त्यांनी केले. आपणच नेमलेल्या मुख्यमंत्र्यांना विरोध होत राहावा अशा प्रकारची व्यवस्था इंदिरा गांधीनी तयार केली होती. यामुळे त्या मुख्यमंत्र्याला आपण केवळ इंदिरा गांधी यांचे कृपेने पदावर आहोत याची सतत जाणीव होत राहायची. त्याचमुळे काश्मीर मधील कॉंग्रेसच्या नेत्यांना शेख विरोधी कारवाया पासून इंदिराजींनी रोखले नाही. विधानसभेत पाठबळ नसतांना शेख अब्दुल्लांना असंतुष्ट काँग्रेसजन आणि इंदिरा-अब्दुल्ला कराराच्या विरोधाच्या निमित्ताने बिळातून बाहेर आलेले पाकिस्तान धार्जिणे गट या दोहोंचा मुकाबला करावा लागला. कॉंग्रेसच्या समर्थनाने मुख्यमंत्रीपद मिळाल्याने कॉंग्रेसजनाविरुद्ध काही करण्याच्या स्थितीत शेख अब्दुल्ला नव्हते. जमात ए इस्लामी सारख्या संघटना व त्यांचे मदरसे यांच्या विरुद्ध मात्र त्यांनी कठोर कारवाई केली. पण जनकल्याणाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या स्थितीत ते नसल्याने विरोधकांवरील कठोर कारवाईने असंतोषच निर्माण केला. यास्थितीतून त्यांची सुटका कॉंग्रेसनेच केली. १९७५ च्या आणीबाणीनंतर १९७७ साली झालेल्या निवडणुकीत इंदिराजी व कॉंग्रेस पक्षाचा पराभव झाला. इंदिराजींची पक्षावरील पकडही सैल झाली. याचा फायदा घेत मुख्यमंत्रीपदासाठी उत्सुक मुफ्ती मोहम्मद सईद आणि कॉंग्रेसची सत्ता आणण्यासाठी उत्सुक इतर कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी शेख अब्दुल्ला सरकारचा पाठींबा काढून घेतला. शेख अब्दुल्लांनी त्यांच्यावर मात करत जम्मू-काश्मीर राज्याच्या संविधानातील कलम  ५३ चा उपयोग करत विधानसभेच्या विसर्जनाची व नव्या निवडणुका घेण्याची शिफारस  राज्यपालांकडे केली. केंद्रात इंदिरा गांधीची सत्ता जावून जनता पक्षाची सत्ता आल्याने राज्यपाल एल.के.झा यांनी ही शिफारस स्वीकारुन २६ मार्च १९७७ रोजी राज्यपाल राजवटीची व नव्याने निवडणुका घेण्याची घोषणा केली. सत्तेत पुनरागमन झाल्या नंतर व प्रभाव उतरणीला लागल्यानंतर प्रथमच शेख अब्दुल्लांना निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार होते. त्यामुळे या निवडणुकीच्या निकालाविषयी सर्वत्र उत्सुकता होती. 

                                             (क्रमशः)
--------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 


Wednesday, November 23, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ३१

 
आपल्या  मागण्यांवर अडून राहून पुन्हा तुरुंगात जायचे की सत्तेच्या खुर्चीवर जावून बसायचे एवढाच पर्याय इंदिरा गांधीनी शेख अब्दुल्ला समोर शिल्लक ठेवला होता. १९३१ पासून संघर्षात उतरलेला काश्मीरचा हा शेर १९७५ साल उजाडेपर्यंत म्हातारा झाला होता, थकला होता. थकल्यामुळे इंदिरा गांधी पुढे झुकला होता.
-------------------------------------------------------------------------------------
 

 १९६५ मध्ये भारतीय काश्मिरात सुरु झालेला दहशतवाद १९७१ पर्यंत मोडीत निघाला असतांनाच पाकिस्तानला विलक्षण अडचणीत आणणारी घटना त्याच सुमारास घडली. पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर प्रथमच ७ डिसेंबर १९७० रोजी पाकिस्तानात लोकसंख्या व प्रौढ मतदान आधारित सार्वत्रिक निवडणूक झाली होती. लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सभेच्या (आपल्याकडील लोकसभे सारखी) ३०० जागांपैकी पूर्व पाकिस्तानच्या (आत्ताचा बांगलादेश ) वाट्याला १६२ आणि पश्चिम पाकिस्तानच्या (आता अस्तित्वात असलेला पाकिस्तान) वाट्याला १३८ जागा आल्या होत्या. मुख्य सामना पूर्व पाकिस्तानातील मुजीबर रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील अवामी लीग आणि पश्चिम पाकिस्तानातील जुल्फिकार अली भुट्टो यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यांच्यात होता.             पूर्व पाकिस्तानातील अवामी लीगने पूर्व पाकिस्तानच्या १६२ जागांपैकी १६० जागांवर विजय मिळवून पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय असेम्ब्लीत बहुमत मिळविले. त्यावेळी पाकिस्तानात याह्याखान यांचे सैनिकी शासन होते.                         

ही निवडणूक होई पर्यंत पाकिस्तानच्या शासनावर पश्चिम पाकिस्तानच्या नेत्यांचेच प्राबल्य होते. पहिल्यांदा पश्चिम पाकिस्तानच्या नेत्यांच्या हातून सत्ता जाण्याची वेळ आली होती. त्यासाठी त्यांची तयारी नव्हती. याह्याखान आणि भुट्टो पूर्व पाकिस्तानच्या नेत्याच्या हातात सत्ता द्यायला तयार नसल्याने पूर्व पाकिस्तानात असंतोष पसरून लोक रस्त्यावर आले. लोकांचा हा असंतोष वेळीच चिरडण्यात पूर्व पाकिस्तानातील सत्ताधार्याना अपयश येण्यामागे एक महत्वाचे कारण ठरले भारताने आपल्या हवाई हद्दीतून पाकिस्तानच्या विमानांना जावू देण्यास घातलेली बंदी ! भारतीय विमानाचे अपहरण करून लाहोर विमानतळावर ते जाळण्यात आल्याने इंदिरा गांधी सरकारने ही बंदी घातली होती. त्यामुळे पूर्व पाकिस्तानात सुरक्षा दलाना लवकर रसद पुरविण्यात अडथळा निर्माण झाला होता. चिडलेल्या पाकिस्तानने भारतावर हवाई हल्ले केल्यानंतर ३ डिसेंबर १९७१ ला भारत पाक युद्ध सुरु झाले. १६ डिसेंबरला पूर्व पाकिस्तानात ९३००० पाकिस्तानी सैनिकांनी शरणागती पत्करल्यानंतर हे युद्ध थांबले आणि पूर्व पाकिस्तानचे बंगलादेश या स्वतंत्र राष्ट्रात रुपांतर झाले. 


या घटनेचे अनेक परिणाम झालेत. यात पाकिस्तानचेच नाही तर मोहमद अली जीना यांच्या धर्माधारित राष्ट्र या संकल्पनेचेही तुकडे झाले. याचा काश्मिरातील धर्मावर आधारित पाकिस्तानला समर्थन देणाऱ्या ज्या शक्ती काश्मिरात कार्यरत होत्या त्यांच्या मनोबलावर विपरीत परिणाम झाला.  युध्दातील नेत्रदीपक विजयामुळे इंदिरा गांधींची शक्ती आणि दरारा वाढला होता. त्यामुळे स्वायत्त काश्मीर आणि स्वतंत्र काश्मीर अशा दोन्ही प्रकारच्या चळवळी चालविणाऱ्या काश्मिरी नेत्यांच्या मनोबलावरही विपरीत परिणाम झाला होता. शक्तिशाली इंदिरा गांधी आपल्याशी चर्चा करायला तयार होतील व काही प्रमाणात का होईना आपल्या मागण्या मान्य करतील अशी शक्यता त्यांच्या दृष्टीने संपुष्टात आली होती. १९५३ साली अटकेनंतर सार्वमताची मागणी रेटून धरणारे शेख अब्दुल्ला ती मागणी सोडून देवून इंदिरा गांधींशी चर्चा करायला तयार झाले ते याचमुळे. १९७१ च्या युध्दातील निर्णायक पराभवानंतर पाकिस्तानही काश्मिरात हस्तक्षेप करण्याच्या स्थितीत नव्हते. शिवाय या पराभवानंतर झालेल्या सिमला करारानुसार काश्मीर प्रश्न द्विपक्षीय (भारत व पाकिस्तान यांच्यातील) असून चर्चेद्वारे सोडविला जाईल व यात युनो किंवा तिसऱ्या देशाचा हस्तक्षेप मान्य केला  जाणार नाही हे पाकिस्तानने मान्य केले होते.                         

या वेळेपर्यंत तरी काश्मिरी जनतेचे सर्वमान्य नेते शेख अब्दुल्लाच होते. याचा अर्थ शेख अब्दुल्लांना काश्मिरात विरोधक नव्हते असे नाही. पण अब्दुल्लांच्या तुलनेत विरोधकांना मिळणारे जनसमर्थन एवढे कमी होते की उघडपणे  विरोध करण्याची कोणाची हिम्मत नव्हती. शेख अब्दुल्लांना  विरोध .झाला होता तो त्यांच्या नॅशनल कॉन्फरंस मधूनच. स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतरही. स्वातंत्र्यापूर्वी १९३२ साली शेख अब्दुल्लांनी चौधरी गुलाम अब्बास यांच्या समवेत मुस्लीम कॉन्फरंसची स्थापना केली होती. त्यानंतर ९ वर्षांनी गांधी, नेहरू व कॉंग्रेस यांच्या प्रभावामुळे त्यांनी मुस्लीम कॉन्फरंसचे रुपांतर सर्वसमावेशक अशा नॅशनल कॉन्फरंस मध्ये केले होते. त्यांचे सहकारी चौधरी गुलाम अब्बास यांनी या परिवर्तनाला विरोध करून काश्मिरात मुस्लीम लीगची स्थापना केली होती. पण शेख अब्दुल्लांच्या प्रभावामुळे काश्मिरात मुस्लीम लीग रुजू शकली नाही. स्वातंत्र्यानंतर त्यांच्याच जवळच्या सहकाऱ्यांनी त्यांना धोका देत केंद्राशी हातमिळवणी करून सत्ता बळकावली. याचाही शेख अब्दुल्लांच्या लोकप्रियतेवर परिणाम झाला नव्हता. अशा स्थितीत शेख अब्दुल्लांना महत्व देत आणि त्यांनी सार्वमत घेण्याची मागणी सोडल्यानंतर त्यांच्याही काही मागण्या मान्य करून पुढे जाण्याची ही योग्य वेळ होती.                       

 इंदिरा गांधीनी शेख अब्दुल्लाशी चर्चा सुरु केली पण या चर्चेअंती १९७५ मध्ये जो करार झाला त्यात शेख अब्दुल्लांची एकही मागणी मान्य करण्यात आली नव्हती. मुळात ही चर्चा शेख अब्दुल्लांचे प्रतिनिधी मिर्झा अफजल बेग आणि भारत सरकारचे प्रतिनिधी जी.पार्थसारथी यांच्यात झाली होती. या दोघांनी सहमतीचे मुद्दे व मतभेदाचे मुद्दे यांचे तीपण तयार अरुण मतभेदाच्या मुद्द्यावर इंदिरा गांधी आणि अब्दुल्लांनी चर्चा करून काय तो निर्णय घ्यावा असे सुचविले होते. पण इंदिरा गांधीनी मतभेदाच्या मुद्द्यावर चर्चा करून काही उपयोग होणार नाही असे म्हणत अब्दुल्लांशी चर्चा करणे टाळले. दोघात चर्चे ऐवजी पत्रव्यवहार झाला. १९५२ साली नेहरू-अब्दुल्ला यांच्यात जो करार झाला होता तो मान्य करून नंतरचे काश्मीरच्या बाबतीत करण्यात आलेले बदल मागे घेण्यात यावेत ही शेख अब्दुल्लांची प्रमुख मागणी होती तर आता घड्याळाचे काटे मागे फिरविता येणार नाहीत ही इंदिरा गांधींची ठाम भूमिका होती हे या पत्रव्यवहारावरून स्पष्ट होते. मागण्या पूर्ण करण्या ऐवजी शेख अब्दुल्लांच्या हाती काश्मीरची सत्ता सोपविण्याची मात्र इंदिरा गांधीनी तयारी दाखविली होती. आपल्या  मागण्यांवर अडून राहून पुन्हा तुरुंगात जायचे की सत्तेच्या खुर्चीवर जावून बसायचे एवढाच पर्याय शेख अब्दुल्ला समोर होता.                 

इंदिरा गांधीनी १९६८ मध्ये अब्दुल्लांची सुटका केली होती पण त्यांना १९७१ च्या निवडणुकीत प्रचार करता येवू नये म्हणून पुन्हा १९७१ मध्ये अटक केली होती. शेख अब्दुल्ला बोलणी करायला तयार झाल्यावर १९७२ मध्ये त्यांची सुटका करण्यात आली. हा करार झाला नसता तर त्यांच्यावर पुन्हा तुरुंगात जाण्याची पाळी येण्याची शक्यता समोर दिसत होती. १९३१ पासून संघर्षात उतरलेला काश्मीरचा हा शेर १९७५ साल उजाडेपर्यंत म्हातारा झाला होता, थकला होता. थकल्यामुळे इंदिरा गांधी पुढे झुकला होता. या करारान्वये काश्मीर व भारत यांचे संवैधानिक संबंध ३७० कलमानुसार निर्धारित होतील याला मान्यता देण्यात आली असली तरी राज्याच्या विधानसभेला फक्त जनकल्याण, सामाजिक सुरक्षा, सांस्कृतिक बाबी , मुस्लीम वैयक्तिक कायदा या बाबतीतच कायदे करण्याचे अधिकार देवून अब्दुल्लांची बोळवण करण्यात आली होती. 

                                             (क्रमशः)
----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, November 16, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ३०

 १९६५ ते ७१ दरम्यानचा दहशतवाद आणि १९८० नंतरचा दहशतवाद यातील फरक लक्षात घेतला पाहिजे. आधीचा दहशतवाद हा स्वतंत्र राष्ट्र निर्मितीच्या प्रेरणेतून उभा राहिला. याला अजिबात धार्मिक रंग नव्हता. किंबहुना धर्मनिरपेक्ष जम्मू-काश्मीर राष्ट्र अशीच त्यांची संकल्पना होती. त्याकाळात या दहशतवादी संघटनांकडून हिंदू किंवा काश्मिरी पंडिता विरुद्ध हिंसा झाली नाही.
--------------------------------------------------------------------------


१९६५ ते १९७१ दरम्यान काश्मिरात विघ्वंसक कारवाया करण्याच्या हेतूने स्थापन झालेल्या अल फतेह आणि नॅशनल लिबरेशन फ्रंट या दोन्हीही संघटना काश्मीरच्या पाकिस्तानात विलीनीकरण होण्याच्या विरोधी होत्या. स्वतंत्र जम्मू-काश्मीर राष्ट्र त्यांना हवे होते. या बाबतीत नॅशनल लिबरेशन फ्रंटने जेवढी जाहीर ठाम भूमिका घेतली तेवढी अल फतेह संघटनेने घेतली नव्हती. अल फतेहचे पहिले उद्दिष्ट पाकिस्तानची मदत घेवून भारतीय काश्मीर मुक्त करण्याची होती. त्यामुळे अल फतेह संघटनेला प्रशिक्षित करण्यात व मदत करण्यात पाकिस्तानने दाखविलेला उत्साह लिबरेशन फ्रंटच्या बाबतीत दाखविला नाही. लिबरेशन फ्रंटला प्रामुख्याने पाकव्याप्त काश्मीर मधून मदत व प्रशिक्षण मिळाले. त्याकाळी पाकिस्तानने अल फतेहचे केडर प्रशिक्षित केले असले तरी शस्त्रास्त्रे व आर्थिक मदत देण्याबाबत हात आखडता घेतला होता. स्वतंत्र काश्मीर राष्ट्राचे उद्दिष्ट असणाऱ्या संघटना ऐवजी पाकिस्तानात काश्मीरचे विलीनीकरण करण्यास तयार असणारी संघटना बनवून तिला भारतीय काश्मीर मध्ये घुसविण्याची पाकिस्तानची योजना होती. अशा संघटनेला अल फतेहची मदत होवू शकते हा हेतू या संघटनेला प्रशिक्षित करण्यामागे होता. प्रशिक्षित लोकांसाठी शस्त्रे मागितली तेव्हा लढा सुरु करण्याची वेळ आली नसल्याचे सांगत पाकिस्तानने शस्त्रे व आर्थिक मदत देण्याचे टाळले तेव्हा अल फतेहने भारतीय काश्मीर मध्ये येवून शस्त्रास्त्रे व पैसे लुटण्याच्या घटना घडविल्या. त्यासाठी हत्या करायला मागेपुढे पाहिले नाही. मकबूल भटच्या नेतृत्वाखाली नॅशनल लिबरेशन फ्रंटने याचीच पुनरावृत्ती केली. या प्रयत्नात काश्मीर पोलिसांकडून या दोन्ही संघटनांचे म्होरके पकडल्या गेलेत आणि त्यांचे जाळे उध्वस्त करण्यात पोलिसांना यश मिळाले. 

१९६५ ते ७१ दरम्यानचा दहशतवाद आणि १९८० नंतरचा दहशतवाद यातील फरक लक्षात घेतला पाहिजे. आधीचा दहशतवाद हा स्वतंत्र राष्ट्र निर्मितीच्या प्रेरणेतून उभा राहिला. याला अजिबात धार्मिक रंग नव्हता. किंबहुना धर्मनिरपेक्ष जम्मू-काश्मीर राष्ट्र अशीच त्यांची संकल्पना होती. त्याकाळात या दहशतवादी संघटनांकडून हिंदू किंवा काश्मिरी पंडिता विरुद्ध हिंसा झाली नाही. अमेरिकेचा व्हिएतनाम मधील पराभव व फिलीस्तिनी संघटनांचा इस्त्रायल विरोधी लढा हे त्यांचे प्रेरणास्थान होते. व्हिएतनाम आणि फिलीस्तिनी जे करू शकतात ते आपणही करू शकतो हा त्यांचा स्वप्नाळू आशावाद त्यांची अपरिपक्वता दर्शविनाराच होता. त्या आशावादातून   सशस्त्र संघर्षासाठी केडर उभे करण्यासाठी त्यांनी स्वतंत्रपणे धडपड केली. या संघटनांनी ज्या दहशतवादी कारवाया केल्या त्यात किंवा यांच्या केडरमध्ये पाकिस्तानी नागरिक सामील नव्हते. भारतीय काश्मीर आणि पाकव्याप्त काश्मीर यातूनच यांचे केडर उभे राहिले. पाकव्याप्त काश्मीर वर पाकिस्तानचे प्रभुत्व राहावे यासाठी पाकिस्तान सरकारने १९७० साली आझाद काश्मीर अॅक्ट आणला तेव्हा त्याला तीव्र विरोध केला तो पाकव्याप्त काश्मीर मधील प्लेबिसाईट फ्रंट आणि नॅशनल लिबरेशन फ्रंटने. पाकिस्तानने हा विरोध चिरडून टाकण्यासाठी शेकडो लोकांची धरपकड केली त्यात फ्रंटचे नेते आणि सदस्यांचा समावेश होता.  १९८० नंतरचा काश्मीरमधील दहशतवाद हा यापेक्षा फार वेगळ्या स्वरूपाचा राहिला आहे. १९८० नंतरचा दहशतवाद हा पाकिस्तानच्या प्रेरणेने, पाकिस्तानच्या आर्थिक आणि शस्त्रास्त्रांच्या मदतीने तर उभा राहिलाच शिवाय भारतीय काश्मिरात विघ्वंसक कारवाया करण्यासाठी पाकिस्तानी युवकाना आणि नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात तयार करून भारतीय काश्मीर मध्ये पाठविले जे आजतागायत सुरु आहे. १९८० नंतरच्या बहुतांश दहशत गटांची प्रेरणा धार्मिक राहिली आहे आणि बहुतेक गट पाकिस्तानचे समर्थन करणारे आहेत.                                                                                                                               

 आरंभीच्या दहशतवादाचे म्होरके यांचा संबंध कधीनाकधी नॅशनल कॉन्फरंस व मिर्झा अफझल बेगने स्थापित केलेल्या प्लेबिसाईट फ्रंटशी राहिलेला आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये प्लेबिसाईट फ्रंटची स्थापना करणारा अब्दुल खालिक अन्सारी हा १९४७ पूर्वी नॅशनल कॉन्फरंस मध्ये सक्रीय होता. त्याने जमीन सुधारणा चळवळीत आणि शेख अब्दुल्लाने राजा हरीसिंग विरुद्ध भारत छोडो आंदोलनाच्या धर्तीवर सुरु केलेल्या काश्मीर छोडो आंदोलनात सहभागी झाला होता. पण त्याचे मिरपूर शहर पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये गेल्याने तो पाकिस्तानात गेला. मकबूल भट पाकिस्तानात पलायन करण्यापूर्वी मिर्झा अफझल बेगच्या प्लेबिसाईट फ्रंटच्या विद्यार्थी आघाडीत कार्यरत होता. अल फतेहचा मोठा गट प्लेबिसाईट फ्रंट किंवा नॅशनल कॉन्फरंसशी निगडीत होता. मुळात या सर्वांमध्ये स्वयंनिर्णयाचा अधिकार किंवा सार्वमताची मागणी नॅशनल कॉन्फरंस व प्लेबिसाईट फ्रंटमुळेच खोलवर रुजली होती. पण अब्दुल्लांचा पक्ष व मिर्झा अफझल बेगची फ्रंट या संदर्भात पुढे येवून काहीच कार्यक्रम देत नसल्याने या सगळ्यांनी त्यांच्यापासून दूर जात हा वेगळा मार्ग स्वीकारला. हा मार्ग स्वीकारण्यास नॅशनल कॉन्फरंस किंवा प्लेबिसाईट फ्रंटने प्रोत्साहन दिले किंवा प्रवृत्त केले नसले तरी अशा गटांबद्दल ते सहानुभूती बाळगून होते यात शंका नाही.                                                                                                                                                         

अल फतेह गट पकडल्या गेला तेव्हा कोर्टात त्यांची बाजू मांडण्यात मिर्झा अफझल बेग आघाडीवर होते. अशा गटांकडून दबाव वाढला तर भारत सरकार आपल्याशी चर्चा व वाटाघाटीसाठी तयार होण्यास मदत होईल असे मिर्झा अफझल बेग व नॅशनल कॉन्फरंसच्या इतर नेत्यांची भावना असावी. कारण पाकिस्तान समर्थकांचा बागुलबोवा नवी दिल्लीला दाखवून काश्मीरच्या राजकारणातील आपले स्थान बळकट करण्याची परंपरा नेहरू काळापासून चालत आली होती.  शेख अब्दुल्ला सत्तेत आल्यानंतर अल फतेहच्या दहशतवाद्यांवरील खटले मागे घेवून त्यांचे पुनर्वसन केले. यातील एखादा अपवाद सोडता बाकीच्यांनी पुन्हा दहशतवादी कारवायात भाग घेतला नाही. इंदिरा गांधी - शेख अब्दुल्ला कराराचा काश्मिरात विरोध होवू लागला तेव्हा अल फतेहचा मोठा गट या कराराच्या समर्थनात पुढे आला होता. कराराचे समर्थन हा अल फतेहचा शेवटचा कार्यक्रम ठरून ती संघटना निष्क्रिय झाली. तिकडे पाकव्याप्त काश्मिरातील प्लेबिसाईट फ्रंट व नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (जी जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट - जे के एल एफ या नावाने ओळखली जावू लागली होती.) यांनी आझाद काश्मीर कायद्याविरुद्ध पाकिस्तानात निदर्शने केलीत तेव्हा पाकिस्तानने यांच्या विरुद्ध कडक कारवाई केल्याने हे गटही विस्कळीत व निष्क्रिय झाले होते. १९६५ मध्ये सुरु झालेल्या दहशतवादाने  १९७१ मध्ये नांगी टाकली होती.. याचे बरेचसे श्रेय इंदिरा गांधीच्या दहशतवादा विरुद्धच्या कठोर धोरणाला आणि जम्मू-काश्मीर पोलिसांच्या दक्षतेला व कार्यक्षमतेला द्यावे लागेल. त्यावेळी तर कुठूनही सीमा पार करणे सोपे असण्याच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीर पोलिसांची कामगिरी उठून दिसते. 

-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 


Wednesday, November 9, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - २९

  भारत सरकारला जेरीस आणण्याच्या हेतूने जम्मू-काश्मीर मध्ये विध्वंसक कारवाया करण्यासाठी गुलाम रसूल जहागीर याने  १९६७ मध्ये अल फतेह नावाची संघटना काढली. पाकिस्तानच्या मदतीने काश्मिरात विघ्वंसक आणि घातपाती कारवायासाठी स्थापन झालेली ही पहिली आतंकवादी संघटना मानली जाते. 
--------------------------------------------------------------------------------------------


श्रीमती इंदिरा गांधी १९६६ साली सत्तेत येण्याआधीच काश्मिरात पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकवादी कारवाया सुरु झाल्या होत्या. शास्त्रीजींच्या काळात  १९६५ चे भारत-पाक युद्ध अधिकृतरीत्या सुरु होण्याआधी पाकिस्तानने ऑपरेशन जिब्राल्टर अंतर्गत मोठ्या संख्येने घुसखोर काश्मिरात पाठविले होते. लोकांना चिथावणी देवून उठाव घडवून आणायचा आणि नंतर आक्रमण करून काश्मीर बळकवायची ती योजना होती. यासाठी पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थांनी एक मास्टर सेल तयार केला होता. नेहरूंनी १९६४ मध्ये शेख अब्दुल्लांची सुटका केली तेव्हा काश्मीरच्या स्वातंत्र्याबद्दल शेख अब्दुल्ला व त्यांच्या पक्षाने स्पष्ट भूमिका न घेतल्याने नाराज झालेले युवक या मास्टर सेलच्या गळाला लागले होते. पाकिस्तानला अपेक्षित उठावासाठी जनतेचे समर्थन मिळाले नाही पण मास्टर सेलच्या गळाला लागलेल्या युवकांनी युद्धजन्य परिस्थितीत श्रीनगरसह काही ठिकाणी विस्फोट घडवून आणले होते. पोलिसांनी या मास्टर सेलच्या कारवाया १९६६ मध्ये थांबविल्या. पोलिसांनी अटक केलेल्यात एक गुलाम रसूल जहागीर नावाचा युवक होता. २१ ऑक्टोबर १९६५ रोजी त्याला अटक झाली. पण पोलिसांना तो अगदीच सर्वसाधारण युवक वाटला आणि मास्टर सेलच्या कारवायात याची लक्षणीय भूमिका असू शकते यावर पोलिसांचाच विश्वास बसला नाही व त्याची जानेवारी १९६६ मध्ये पॅरोलवर सुटका झाली.  पॅरोलवरप सुटका झाल्यानंतर या युवकाने नियंत्रण रेखा पार करून पाकिस्तान गाठले. भारत सरकारला जेरीस आणण्याच्या हेतूने जम्मू-काश्मीर मध्ये विध्वंसक कारवाया करण्यासाठी गुलाम रसूल जहागीर याने  १९६७ मध्ये अल फतेह नावाची संघटना काढली. पाकिस्तानच्या मदतीने काश्मिरात विघ्वंसक आणि घातपाती कारवायासाठी स्थापन झालेली ही पहिली आतंकवादी संघटना मानली जाते. वरील दोन्ही घटना काश्मिरात धार्मिक ध्रुवीकरण  आणि आतंकवादाचा आरंभ दर्शविणाऱ्या आहेत. 

'अल फतेह' संघटनेच्या समांतर दुसरी एक संघटना पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आकाराला येत होती. पाकव्याप्त काश्मीर मधील मिरपूर निवासी अब्दुल खालिक अन्सारी याच्या पुढाकाराने १९६५ साली जम्मू-काश्मीर प्लेबिसाईट फ्रंटची स्थापना झाली. भारतीय काश्मीरमध्ये १९५५ साली मिर्झा अफझल बेग यांनी स्थापन केलेल्या प्लेबिसाईट फ्रंटशी या फ्रंटचा संबंध नव्हता. याच्याही आधी गिलगीट निवासी अमानुल्ला खान याने कराची शहरात स्वतंत्र जम्मू-काश्मीर राष्ट्राचा पुरस्कार करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती.ही समिती जम्मू-काश्मीर प्लेबिसाईट फ्रंटमध्ये विसर्जित करून अमानुल्ला खान फ्रंटचा सेक्रेटरी बनला. अब्दुल खालिक अन्सारी हा अध्यक्ष होता. खान आणि अन्सारी दोघेही व्यवसायाने वकील होते. यांना भारतातून १९५८ साली पाकिस्तानात पळून गेलेला एक युवक सहकारी म्हणून लाभला. या युवकाचे नाव होते मकबूल भट. मकबूल भट हा श्रीनगर मध्ये शिकत असतांना मिर्झा अफझल बेगच्या प्लेबिसाईट फ्रंटच्या विद्यार्थी आघाडीचा प्रमुख होता.   काश्मीरची राज्यघटना तयार करण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर काश्मीरची घटना समिती विसर्जित झाली. अशा वेळी शेख अब्दुल्लांना मोकळे सोडले तर काय परिणाम होतील हे आजमावण्यासाठी शेख अब्दुल्लांची सुटका करण्यात आली होती. सुटकेनंतर त्यांना लाभलेले जनसमर्थन आणि सरकार विरोधात व्यक्त झालेला रोष बघून शेख अब्दुल्लांना पुन्हा अटक करण्यात आली. सरकार विरोधात निदर्शन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे अटकसत्र सुरु झाले. अटके पासून वाचण्यासाठी  मकबूल भटने  नियंत्रण रेषा पार करून पाकिस्तानात १९५८ सालीच पलायन केले होते. . तिथेच त्याने आपले शिक्षण पूर्ण केले. पाकिस्तानात निवडणूक लढवून काश्मिरी विस्थापितासाठी असलेल्या राखीव जागेवर निवडूनही आला. पत्रकारिताही केली. याचमुळे त्याला पाकव्याप्त काश्मीरमधील प्लेबिसाईट फ्रंटचा प्रसिद्धी प्रमुख बनविण्यात आले.

अब्दुल खालिक अन्सारी, अमानुल्ला खान आणि मकबूल भट या त्रिकूटाचे स्वतंत्र जम्मू-काश्मीर राष्ट्राच्या निर्मितीवर एकमत होते पण हे उद्दिष्ट साध्य कसे करायचे यावर एकमत नव्हते. सनदशीर मार्गाने लढा दिला पाहिजे यावर अन्सारी ठाम होता. तर खान आणि भट मात्र सशस्त्र संघर्ष उभारावा या मताचे होते. अशी सशस्त्र आघाडी उघडण्याची परवानगी फ्रंटकडे त्यांनी मागितली पण फ्रंट मधून या कल्पनेला विरोध झाला. तेव्हा अमानुल्ला खान आणि मकबूल भट यांनी नॅशनल लिबरेशन फ्रंट नावाची भूमिगत संघटना सशस्त्र संघर्षासाठी तयार केली. याच संघटनेचे रुपांतर पुढे जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटमध्ये झाले. या संघटनेच्या माध्यमातून मकबूल भट याने याने भारतीय काश्मिरात काही आतंकवादी घटना घडवून आणल्या. १९६६ साली काश्मिरात प्रवेश करून भट याच्या नेतृत्वाखालील गटाने सीआयडी इन्स्पेक्टर अमरचंद याचे अपहरण केले. अमरचंदने सुटकेचा प्रयत्न केला तेव्हा गोळी घालून ठार करण्यात आले. यामुळे पोलीस सतर्क झाले आणि त्यांनी घटनेची पाळेमुळे शोधून काढत मकबूल भट आणि त्याच्या सहकाऱ्याला अटक करून नॅशनल लिबरेशन फ्रंटचे नेटवर्क उध्वस्त केले. या प्रकरणात मकबूल भट याला श्रीनगर कोर्टाने १९६८ साली फाशीची शिक्षा सुनावली. श्रीनगर तुरुंगात असतांना मकबूल भट याने आपल्या दोन सहकाऱ्यांच्या मदतीने  सुरुंग खोदून तो सहकाऱ्यासह फरार झाला आणि नियंत्रण रेषा पार करून पाकव्याप्त काश्मीर मध्ये गेला.                                                                                                                 

त्यानंतर त्याने काश्मीर प्रश्नाकडे जगाचे लक्ष वेधण्यासाठी भारतीय विमानाचे अपहरण करण्याची योजना आखून ती अंमलात आणली. प्रत्यक्ष अपहरणात त्याचा सहभाग नसला तरी नियोजन त्याचेच होते. या अपहरणासाठी त्याने आपला एक सहकारी हाशीम कुरेशी याला तयार केले. पाकिस्तानी वायुदलाच्या निवृत्त वैमानिकाने अपहरण कसे करायचे याचे कुरेशीला  प्रशिक्षण दिले . हाशिम कुरेशी याने आपल्या एका नातेवाईकाच्या मदतीने श्रीनगरहून जम्मूकडे जाणाऱ्या गंगा नामक विमानाचे  ३० जानेवारी १९७१ रोजी अपहरण करून ते लाहोर विमानतळावर उतरायला भाग पाडले. त्यात ३५ प्रवासी होते. त्यावेळी पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री असलेले झुल्फिकारअली भुट्टो यांनी अपहरणकार्त्याशी बोलणी केली.  विमान ताब्यात ठेवून प्रवासी व विमान कर्मचाऱ्यांना सोडून देण्यात आले. प्रवासी सोडण्यात पाकिस्तानने मदत केली असली तरी अपहरणकर्त्याचे पाकिस्तानात जोरदार स्वागत आणि कौतुक झाले होते. अपहरणकर्त्याने भारताच्या कैदेत असलेल्या नॅशनल लिबरेशन फ्रंटच्या ३६ कैद्याची सुटका करण्याची मागणी केली. इंदिरा गांधी सरकारने ती मागणी फेटाळून लावली. तेव्हा विमान धावपट्टीवरच जाळून टाकण्यात आले.     
या घटनेनंतर भारताने आपल्या हवाई हद्दीतून पाकिस्तानच्या विमान वाहतुकीवर बंदी घातली. तेव्हा मात्र आधी अपहरणकर्त्यांचे स्वागत करणाऱ्या पाकिस्तानने भारतानेच अपहरणाचा बनाव घडवून आणल्याचा कांगावा केला. अपहरणकरते आणि त्यामागे असलेल्या मकबूल भट सह  लिबरेशन फ्रंटच्या १५०च्या वर सदस्यांना पाकिस्तानने अटक केली. त्यातील फक्त ७ जणांवर खटला चालविला गेला व शिक्षा फक्त हाशिम कुरेशी या प्रमुख अपहरणकर्त्याला झाली.  भारतात आणि इंदिरा काळात घडलेली विमान अपहरणाची ही पहिली घटना होती. विमान अपहरणाचे दहशतवादी कृत्य इंदिरा गांधीनी कणखरपणे हाताळून पाकिस्तानची चांगलीच कोंडी केली.

-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, November 2, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - २८

 पंडीत समुदायात संघ-जनसंघाचा प्रभाव वाढला तसा शेख अब्दुल्ला यांच्या सोबत राहिलेला हा समुदाय त्यांच्यापासून दूरच गेला नाही तर अब्दुल्लांच्या सुटकेला आणि केंद्र सरकारने अब्दुल्लांशी बोलणी करायला देखील उघड विरोध करू लागला.
---------------------------------------------------------------------------------------


जानेवारी १९६६ मध्ये श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्रीपदी आरूढ झाल्या नंतरचा काळ अनेक अर्थाने वादळी आणि झंझावती ठरला. काश्मीरच्या बाबतीतही हा काळ भरगच्च घडामोडीचा राहिला. इंदिरा गांधीनी देशाची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा पदावर येण्यापूर्वी घडून गेलेल्या तीन घटनांचा परिणाम काश्मीरमध्ये दिसायला सुरुवात झाली होती. पहिली घटना म्हणजे आधुनिक शिक्षण घेतलेली नवी पिढी जशी तयार झाली तशीच आधुनिक शिक्षणाला विरोध असणाऱ्या जमाते इस्लामी सारख्या संघटनांनी सुरु केलेल्या मदरसा मधून तयार झालेली पिढीही सक्रीय झाली होती. दुसरी घटना म्हणजे पंडीत नेहरूंच्या मृत्युनंतर चारच दिवसांनी काश्मीर घाटीत प्रवेश केलेल्या जनसंघाने धार्मिक धृविकरणाचा आपला खेळ सुरु केला होता. तिसरी घटना म्हणजे शेख मोहम्मद अब्दुल्लांच्या  नॅशनल कॉन्फरंसचे कॉंग्रेसमध्ये विलीनीकरण करून घेण्यात आले त्यातून आपली ओळख मिटविण्याचा हा प्रयत्न असल्याची भावना पसरली. केंद्र व जम्मू-काश्मीर राज्यात कॉंग्रेसची सत्ता आल्याने केंद्रच काश्मीरची सत्ता चालवीत असून स्थानिक जनतेला डावलून काश्मिरात राज्यकारभार चालविला जात असल्याची भावना तिथल्या जनतेत निर्माण झाली. आजवर जनतेच्या असंतोषाचा रोख केंद्राच्या मदतीने सत्तेवर आलेल्या काश्मिरी नेत्यांवर होता तो रोख कॉंग्रेसने काश्मिरात सत्ता बळकावल्याने सरळ केंद्राकडे वळला.                                                               

या काळात शेख अब्दुल्ला तुरुंगातच होते. शेख अब्दुल्लांचे प्रमुख सहकारी मिर्झा अफझल बेग यांना सुद्धा नेहरूंनी तुरुंगात टाकले होते. पण काश्मीरच्या घटनासमितीत शेख अब्दुल्लांच्या जवळचा एखादा तरी नेता असावा या उद्देश्याने १९५४ मध्ये मिर्झा अफझल बेगची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली होती.  मिर्झा अफझल बेग यांनी काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्याची मागणी रेटण्यासाठी प्लेबिसाईट फ्रंटची १९५५ मध्ये स्थापना केली होती. स्वत: शेख अब्दुल्ला या फ्रंट पासून दूर राहिले तरी त्यांच्या सर्वात जवळच्या सहकाऱ्याने या फ्रंटची स्थापना केल्याने याला शेख अब्दुल्लांचा आशीर्वाद असणार हे गृहीतच धरल्या गेले. मदरसा आणि आधुनिक शिक्षण घेवून तयार झालेल्या पिढीच्या मनात सार्वमत आणि स्वयंनिर्णयाच्या अधिकाराचे बीज रुजविण्याचे काम या फ्रंटने केले. इंदिरा गांधींच्या प्रारंभीच्या तीन चार वर्षात काश्मीर वरकरणी शांत भासत असला तरी आतल्याआत काश्मीरचे जनमानस आणि परिस्थिती बदलत चालली होती. शेख अब्दुल्ला तुरुंगातून बाहेर आले तर वेगळे काही घडेल अशी आशा काश्मिरी जनतेला असल्याने या काळात शेख अब्दुल्लांच्या सुटकेच्या मागणीने जोर पकडला होता. जयप्रकाश नारायण आणि १६० च्यावर खासदारांनी देखील इंदिरा गांधीकडे शेख अब्दुल्लांच्या सुटकेची मागणी केली. शेवटी इंदिरा गांधीनी १९६८ साली शेख अब्दुल्लांना तुरुंगातून मुक्त केले. मात्र काश्मीरच्या राजकारणात त्यांना सक्रीय होवू दिले नाही. अनेकदा त्यांच्यावर व त्यांच्या सहकाऱ्यांवर काश्मीर प्रवेश बंदी घातली. १९७१ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना सहभागी होता येवू नये व प्रचार करता येवू नये यासाठी त्यांना पुन्हा अटक करण्यात आली ! 

दरम्यान दोन अशा घटना घडल्या ज्यामुळे काश्मीर आजवरचा मार्ग सोडून वेगळ्या दिशेने जावू लागल्याचे संकेत मिळाले. काश्मीर प्रशासनात मुस्लिमांसाठी ३० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय पंडीत समुदायाला रुचला नव्हता. लोकसंख्येचा विचार करता ३० टक्के जागा मुस्लिमांसाठी कमीच होत्या. पंडितांच्या संख्येचा विचार करता त्यांच्या वाट्याला अधिक जागा येवूनही ते नाराज होते. या नाराजीचा फायदा जनसंघाने उचलला. मुस्लीम बहुसंख्य असल्याने पंडितांवर अन्याय होणारच हे बिंबविण्यात बलराज मधोक यांच्या नेतृत्वाखालील जनसंघाला यश येवू लागले होते. पंडीत आणि मुस्लीम समुदायात सुप्त तणावाची स्थिती जाणवू लागली होती. त्यातच एका आंतरधर्मीय विवाहाची ठिणगी पडली. काश्मिरात आंतरधर्मीय विवाहाचे प्रमाण अगदीच तुरळक राहिले आहे. जे झालेत त्यातून कधी दोन समुदायात मोठे वाद झाल्याची नोंद नव्हती. पण जुलै १९६७ साली झालेल्या विवाहाने काश्मीरची सामाजिक वीणच विस्कटली. हा 'लव्ह जिहाद'चा प्रकार ठरवून जनसंघ व हिंदू महासभेने देशभर काहूर उठविले.                                                                                                                     

या प्रकरणातील मुलीच्या आईने आपली मुलगी अल्पवयीन असून तिचे जबरदस्तीने धर्म परिवर्तन करून विवाह लावल्याची तक्रार केली. त्यावेळी काश्मीरचे डीआयजी पंडीत जमातीचेच होते. त्यांनी तक्रारीची लगेच दखल घेवून पोलिसांना चौकशीचे आदेश दिलेत. पोलीस स्टेशन मध्ये मुलीची नातेवाईकांनी भेट घेतली. पंडीत समुदायाच्या नेत्यांनीही भेट घेतली. संघ-जनसंघाचे कार्यकर्तेही भेटले. सर्वांनी तिचे मन वळविण्याचा प्रयत्न केला. पण जे काही केले ते आपल्या मर्जीने केले व आपला निर्णय बदलणार नसल्याची ठाम भूमिका मुलीने घेतली. मुलीला तिच्या पतीसोबत जावू देण्याशिवाय पोलिसांसमोर पर्याय नव्हता. हे प्रकरण इथेच थांबायला हवे होते पण थांबले नाही. पंडीत समुदाय रस्त्यावर उतरला. या प्रकरणाला धार्मिक वळण लागून मुस्लीम समुदायही रस्त्यावर आला. दोन जमातीने अशाप्रकारे आमनेसामने येण्याचा स्वातंत्र्यानंतरचा हा पहिलाच प्रसंग होता. यातही मुस्लिमांचा रोष पंडितांपेक्षा जनसंघाच्या बलराज मधोक यांचेवर अधिक होता.                                                                 

पंडितांनी हे प्रकरण थेट इंदिरा गांधी पर्यंत नेले. संमतीने झालेल्या विवाहाला धार्मिक वळण दिल्याबद्दल इंदिरा गांधीनी पंडिताच्या शिष्टमंडळाची कानउघाडणी केल्यावरच पंडीत समुदाय नरमला. त्यानंतर इंदिरा गांधीनी यशवंतराव चव्हाणांना श्रीनगरला पाठवून दोन जमातीत तडजोड घडवून आणली. पण मुस्लीम - पंडीत संबंधावर विपरीत परिणाम व्हायचा तो झालाच. पंडीत समुदायात संघ-जनसंघाचा प्रभाव वाढला तसा शेख अब्दुल्ला यांच्या सोबत राहिलेला हा समुदाय त्यांच्यापासून दूरच गेला नाही तर अब्दुल्लांच्या सुटकेला आणि केंद्र सरकारने अब्दुल्लांशी बोलणी करायला देखील उघड विरोध करू लागला. काश्मिरातील हिंदू-मुस्लीम संबंध पूर्वी सारखे सौहार्दपूर्ण राहिले नसल्याचे हे द्योतक होते. दुसरी महत्वाची घटना म्हणजे याच सुमारास पाकिस्तानच्या मदतीने काश्मिरात आतंकवादी कारवायाही सुरु झाल्यात.  या घटनांचा आरंभ आणि इंदिरा गांधींच्या राजवटीचा आरंभ एकाच वेळी होणे हा योगायोग म्हणता येईल. इंदिरा गांधीनी राबविलेल्या धोरणाशी याचा संबंध जोडता येत नाही. 
---------------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल :९४२२१६८१५८ 


Wednesday, October 5, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - २७

 लाल बहादूर शास्त्री यांचे कार्यकाळात जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारी एक घटना घडली. नॅशनल कॉन्फरंसचे गुलाम मोहम्मद सादिक मुख्यमंत्री होते. त्यांनी आपला पक्षच कॉंग्रेस मध्ये विलीन करून टाकला आणि ते जम्मू-काश्मीर राज्याचे कॉंग्रेस पक्षाचे पहिले मुख्यमंत्री बनले !
------------------------------------------------------------------------------------------

काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठी मंत्रीमंडळातील सहकाऱ्यांवर विसंबून राहण्यापेक्षा पंडीत नेहरूंनी लाल बहादूर शास्त्रींवर विश्वास टाकला. शास्त्रीजी १९५० पासूनच नेहरू मंत्रीमंडळात होते. रेल्वे पासून गृहमंत्री पदाच्या जबाबदाऱ्या त्यांनी समर्थपणे सांभाळल्या होत्या. कॉंग्रेस पक्ष मजबूत करण्यासाठी कॉंग्रेसने 'कामराज योजना' राबविली. नेहरुंना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध शास्त्रीजींना संघटनेच्या कामासाठी १९६३ साली मुक्त करावे लागले होते. आपल्या मृत्युपूर्वी काश्मीर प्रश्न सुटला पाहिजे असा निर्धार त्यांनी केला तेव्हा त्यांना शास्त्रीजींची गरज भासली. कामराज व इतर कॉंग्रेस नेत्यांना मनवून त्यांनी शास्त्रीजींना पुन्हा मंत्रीमंडळात घेतले व काश्मीरची जबाबदारी त्यांचेवर सोपविली. शेख अब्दुल्ला यांचे सोबत विविध पर्यायाचा विचार केला. कोणते पर्याय समोर आलेत याची अधिकृत वाच्यता कोणीच केली नाही. त्या पर्यायावर पाकिस्तानची प्रतिक्रिया आजमावण्यासाठी आणि दोन देशांच्या प्रमुखांची त्या संदर्भात बैठक घडवून आणण्याच्या कामगिरीवर शेख अब्दुल्लांना पाकिस्तानला पाठवण्यात आले. शेख अब्दुल्ला तिकडे असतांनाच नेहरूंचा मृत्यू झाला आणि काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठी जे काही पर्याय समोर आले होते ते मागे पडले. नेहरू नंतर शास्त्रीजीच पंतप्रधान पदी आरूढ झालेत. तरीही त्यांनी नेहरू काळात तयार केलेल्या प्रस्ताव पुढे रेटून काश्मीर समस्येच्या समाधानासाठी काम केले नाही. त्या ऐवजी १९५२ पासून नेहरू काश्मीरची स्वायत्तता व वेगळेपण संपविण्यासाठी संवैधानिक मार्गाने जे करत आले होते त्याच मार्गावर चालणे शास्त्रीजींनी पसंत केले. केवळ भारतीय संविधान लागू करून काश्मीर भारताशी एकात्म होणार नाही, त्यासाठी वेगळी पाऊले उचलावी लागतील हा आयुष्याच्या शेवटी नेहरुंना झालेला साक्षात्कार क्षणिक ठरला आणि त्यांच्या सोबतच नजरेआड झाला. 

१९६१ ते ६३ याकाळात शास्त्रीजी नेहरू मंत्रीमंडळात गृहमंत्री होते. कलम ३७० चा उपयोग करून संविधानातील कलमे काश्मीरला लागू करण्याचा त्यांना अनुभव होताच. १९६३ मध्ये गुलझारीलाल नंदा गृहमंत्री बनले. त्यांचे कलम ३७० बद्दलच्या मताची चर्चा आधी केलीच आहे. शास्त्रीजी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी नंदा यांनाच गृहमंत्रीपदी कायम ठेवले आणि काश्मीर बाबतीत दोघांची गाडी नेहरू मार्गानेच पुढे गेली. काश्मीर मध्ये राज्यपाल व मुख्यमंत्री ऐवजी त्या पदावर काम करणाऱ्यांना सदर ए रियासत आणि वजिरेआझम असे नामाभिदान होते. ते नाव इतर राज्याप्रमाणे राज्यपाल व मुख्यमंत्री करण्यास नेहरू हयात असतांनाच सहमती झाली होती. त्यासाठी करावा लागणारा घटना बदल शास्त्री काळात होवून त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली. हा केवळ नामबदल नव्हता तर याच्या सोबत बरेच काही बदलले. हा बदल होण्याच्या आधी सदर ए रियासतची निवड जम्मू-काश्मीरची विधानसभा करीत असे आणि भारताच्या राष्ट्रपतीने त्यावर शिक्कामोर्तब व नियुक्तीची घोषणा केल्यावर निवड झालेली व्यक्ती पदभार सांभाळत असे. पण नव्या घटना बदलाने सदर ए रियासत म्हणजेच  राज्यपाल निवडण्याचा अधिकार जम्मू-काश्मीर विधानसभे ऐवजी भारताच्या राष्ट्रपतीकडे आला. आता केंद्र सरकार आपल्या मर्जीने जम्मू-काश्मीरचा निवासी नसलेल्याला देखील राज्यपाल नेमू शकत होते. याच सोबत घटनेचे कलम ३५६ व कलम ३५७ ही काश्मिरात लागू करण्यात आले. यामुळे राज्यपाल नियुक्ती सोबतच जम्मू-काश्मीर सरकार बरखास्त करण्याचा अधिकारही केंद्र सरकारला १९६५ साली मिळाला.  या बदलाने देशात प्रशासकीय एकसूत्रता आली पण हा घटनात्मक बदल पुढच्या काळात  काश्मीर प्रश्नाच्या आगीत तेल ओतणारा ठरला.

लाल बहादूर शास्त्री यांचे कार्यकाळात जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारी आणखी एक घटना घडली. नॅशनल कॉन्फरंसचे गुलाम मोहम्मद सादिक मुख्यमंत्री होते. त्यांनी आपला पक्ष कॉंग्रेस मध्ये विलीन करून टाकला आणि ते जम्मू-काश्मीर राज्याचे कॉंग्रेस पक्षाचे पहिले मुख्यमंत्री बनले ! नॅशनल कॉन्फरंसचे संस्थापक अध्यक्ष शेख अब्दुल्लांची नेहरूंनी तुरुंगातून सुटका केली होती त्यामुळे ते बाहेरच होते. त्यांनी या निर्णयाचा तीव्र विरोध केला. काश्मिरी जनतेनेही रस्त्यावर उतरून विरोध केला. नॅशनल कॉन्फरंस हा केवळ एक पक्ष नव्हता तर काश्मिरी जनतेने तिथल्या राजेशाही विरुद्ध लोकशाहीसाठी केलेल्या संघर्षाचे प्रतिक होते. त्यामुळे हा पक्ष कॉंग्रेस मध्ये विलीन करून घेण्याच्या निर्णयाचा व्यापक विरोध झाला. पाकव्याप्त काश्मीर मध्ये देखील याचा विरोध झाला. काश्मिरी जनतेच्या प्रिय प्रतीकांवर जाणूनबुजून केलेला हा हल्ला असल्याची लोकभावना प्रकट झाली. काश्मीरची स्वतंत्र ओळख मिटविण्याचा प्रयत्न म्हणूनही पक्ष विलीनिकरनाकडे पाहिले गेले. नॅशनल कॉन्फरंसचे कॉंग्रेस मध्ये विलीनीकरण करून काँग्रेसी बनलेल्या नेत्यांवर जनतेने सामाजिक बहिष्कार टाकावा या आवाहनाला चांगलाच प्रतिसाद मिळाला होता. या दरम्यान शेख अब्दुल्ला हज यात्रेला गेल्याने कॉंग्रेस विरोधी आंदोलन थंडावले. परदेशात असतांना अब्दुल्लांनी चीनी राजदूताची भेट घेतली म्हणून त्यांना भारतात परत बोलावून अटक करण्यात आली व नंतर काही काळाने पाकिस्तानने पुन्हा काश्मीरवर आक्रमण केल्याने कॉंग्रेस विरोधी आंदोलन मागे पडले. जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणात कॉंग्रेसचा झालेला प्रवेश राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण करणाराच ठरला. यापूर्वी जम्मू-काश्मीर मध्ये झालेल्या घटनात्मक बदला मागे केंद्र सरकारचा अदृश्य हात होता तो या घडामोडीने दृश्य झाला. कॉंग्रेसने केंद्रीय सत्तेचा दुरुपयोग करून काश्मिरात सत्ता हस्तगत केल्याने पुढच्या काळात केंद्र सरकार विरुद्ध काश्मीर असा संघर्ष गतिमान झाला. 

पंडीत नेहरू आणि शास्त्रीजी यांच्या कार्यकाळात काश्मिरी जनतेच्या स्वायत्ततेच्या व आपली वेगळी ओळख टिकवून ठेवण्याच्या आकांक्षे विरुद्ध अनेक निर्णय घेण्यात आले तरी काश्मिरी जनता पाकिस्तानच्या बाजूने झुकली नव्हती हे १९६५ च्या भारत-पाक युद्धाच्या वेळी स्पष्ट झाले. हजरतबाल आंदोलनाच्या वेळी काश्मिरी जनतेची राज्य व केंद्र सरकार वरची नाराजी व राग समोर आला होता. नंतर नेहरूंचे निधन झाले आणि शास्त्रीजीनी अब्दुल्लांना पुन्हा तुरुंगात टाकले. अशा परिस्थितीत काश्मीरची जनता आपल्याला साथ देईल याची पाकिस्तानला खात्री वाटू लागली होती. भारता विरुद्ध जनतेने उठाव केला की सैन्य पाठवून काश्मीर ताब्यात घेण्याचे मनसुबे पाकिस्तान रचत होता. यासाठी १९६५ साली ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पाकिस्तानने अडीच-तीन हजाराच्या संख्येत आपल्या सैनिकांना काश्मिरी वेषभूषेत काश्मिरात घुसविले होते. जनतेला चिथावून सरकार विरोधात रस्त्यावर उतरविण्याची जबाबदारी त्यांचेवर सोपविण्यात आली होती. जनतेने त्यांना साथ व प्रतिसाद अजिबात दिला नाही. उलट अशी घुसखोरी झाली याची माहिती जनतेकडूनच प्रशासनाला मिळाली व प्रशासन सावध झाले. त्यामुळे १ सप्टेंबर १९६५ ला मोठ्या संख्येने पाकिस्तानी सैनिक सीमापार करून काश्मिरात घुसले तेव्हा त्यांना पुढे जाता आले नाही. भारतीय सैन्य प्रतिकारासाठी सज्ज झाले होते. भारता विरुद्ध जनतेची नाराजी असली तरी बहुसंख्य काश्मिरी जनतेला  पाकिस्तान बद्दल प्रेम होते असे म्हणण्यासारखी स्थिती १९६५ पर्यंत तरी नव्हती. १९६५ च्या युध्दानंतर ४ महिन्याच्या आतच शास्त्रीजीचे निधन झाले. शास्त्रीजी नंतर पंतप्रधान झालेल्या इंदिरा गांधीच्या राजकीय शैलीमुळे काश्मिरात राजकीय सत्ता संघर्षाचे पर्व सुरु झाले.
----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, September 28, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - २६

 सार्वमताची ठसठस नेहरू सोडून गेले असले  आणि अब्दुल्लांना जवळपास १० वर्षे तुरुंगात डांबून ठेवले तरी नेहरूंच्या कार्यकाळातील काश्मीर शांत होता. नेहरू काळात काश्मीर बाहेर हिंदू विरुद्ध मुस्लीम असे अनेक  धार्मिक तणावाचे प्रसंग निर्माण झालेत पण तसा तणाव काश्मिरात कधी निर्माण झाला नाही. हजरत बाल चोरी प्रकरणात संतप्त होवून काश्मिरातील मुस्लीम समुदाय रस्त्यावर उतरला होता तरी त्याला हिंदू-मुस्लीम तणावाचे स्वरूप आले नव्हते. काश्मिरात चित्रीकरण झालेले गाजलेले हिंदी चित्रपट याच काळातील आहेत !
--------------------------------------------------------------------------


नेहरू काळाच्या शेवटी कलम ३७० निव्वळ टरफल उरले हे गृहमंत्री नंदा यांचे विधान जितके सत्य होते. हेही सत्य होते की काश्मीर भारताशी एकरूप झाल्याचा दावा फोल होता.  हे हजरतबाल आंदोलनाने ,ज्याचे वर्णन आधी आले आहे, दाखवून दिले. जम्मू-काश्मीरच्या बाबतीत जे काही बदल नवी दिल्लीने केलेत त्याचा उघड विरोध जनतेने केला नाही पण मनाने ते बदल स्वीकारलेही नाहीत. बदल लादल्या जात असल्याची भावना जनतेमध्ये वाढत होती त्याकडे नेहरू सरकारचे दुर्लक्ष झाले. हजरतबाल आंदोलनात याच भावनेचा उद्रेक दिसून आला. शेख अब्दुल्लांना तुरुंगात डांबून हे बदल करण्यात आल्याने जनतेत ते लादल्याची भावना निर्माण झाली याची जाणीव नेहरुंना या आंदोलनाने करून दिली. आपली चूक सुधारण्यासाठी त्यांनी शेख अब्दुल्लांची तुरुंगातून मुक्तता केली आणि त्यांच्या मदतीने काश्मीरवर तोडगा काढण्याचा निर्धार केला. या कामी मदत व्हावी म्हणून लाल बहादूर शास्त्रींना दिल्लीला बोलावून त्यांना मंत्रीमंडळात घेतले. या सगळ्या गोष्टीला बराच उशीर झाला होता. 

चीन सोबत १९६२ साली झालेल्या युध्दातील मानहानीकारक पराभवामुळे नेहरूंच्या प्रभावाला उतरती कळा लागली होती. कॉंग्रेसवरील त्यांची हुकुमत कमी झाली होती. नेहरुंना त्यांच्या मनाप्रमाणे सरकार चालवता येवू नये यासाठी जुन्या नेत्यांनी कामराज योजनेचा प्रयोग करून सरकारवर कॉंग्रेस संघटनेचा वरचष्मा ठेवण्याचा प्रयत्न झाला होता. सरदार पटेल हयात होते तोपर्यंत कॉंग्रेस संघटनेवर सरदारांचाच प्रभाव होता. सरदारांच्या मृत्यनंतर मात्र संघटना व सरकारवर नेहरूंचेच प्रभुत्व होते. अशा काळात नेहरूंनी काश्मीरवर कायमचा तोडगा काढला असता तर त्याला विरोधी पक्षांकडून विशेषत: हिंदुत्ववादी संघटनांकडून थोडाफार विरोध झाला असता पण कॉंग्रेस पूर्णपणे त्यांच्या पाठीशी उभी राहिली असती. तसेही संविधान सभेत , लोकसभेत सरकारतर्फे नि:संदिग्ध शब्दात काश्मिरी जनतेचा स्वयंनिर्णयाचा अधिकार व त्यासाठी सार्वमत घेण्याचे आश्वासन दिले त्याला संविधान सभेत किंवा लोकसभेत कोणीही विरोध केला नव्हता. त्यावेळी नेहरू मंत्रीमंडळात असलेले आणि ज्यांनी पुढे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आशीर्वादाने आणि मदतीने जनसंघ पक्षाची स्थापना केली त्यांनी देखील सरकारच्या सार्वमत घोषणेला विरोध केला नव्हता. १९५२ च्या दिल्ली कराराच्या माध्यमातून भारतीय संविधान काश्मिरात लागू करण्याच्या प्रयत्ना आधी सार्वमत घेण्याचे का टाळण्यात आले याचे उत्तर सापडत नाही. काश्मीरची संविधानसभा गठीत करण्यासाठी निवडणुका पार पडल्या याचा अर्थच सार्वमत घेण्यायोग्य वातावरण काश्मीर मध्ये होते. भारताच्या ताब्यातील काश्मीर मध्ये सार्वमत घेणे याचा अर्थ पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीरवरचा दावा सोडल्या सारखे झाले असते या एका कारणाने सार्वमत टाळलेले दिसते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीच्या ठरावात संपूर्ण काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्याचे निर्देश होते. 

भारताने काश्मिरी जनतेला स्वयंनिर्णयाचे दिलेले आश्वासन हे काश्मीर प्रकरणात संयुक्त राष्ट्र संघाचा प्रवेश होण्या आधीचे होते. असे आश्वासन देतांना हे सुद्धा स्पष्ट करण्यात आले होते की काश्मिरी जनतेने भारतासोबत राह्यचे नाही असा कौल दिला तर त्याचे नक्कीच दु:ख होईल पण मोठ्या मनाने आम्ही तो निर्णय मान्य करू व भारतापासून वेगळे होण्यात कोणतीही आडकाठी आणणार नाही. या गोष्टीला सुद्धा १९५२ च्या आधी संविधान सभेत आणि संसदेत कोणी विरोध केला नव्हता. असे असतांना शेख अब्दुल्लांना का अटक करण्यात आली याचे उत्तर मिळत नाही. कारण तेव्हा शेख अब्दुल्ला स्वतंत्र काश्मीरची घोषणा करणार अशी चर्चा होती. सार्वमताच्या आधीच तशी घोषणा करणे हा राजद्रोह सदृश्य गुन्हा ठरला असता. अशावेळी त्यांच्या अटकेला कायदेशीर व नैतिक अधिष्ठान मिळाले असते. शेख अब्दुल्लांच्या अटकेने स्वयंनिर्णयाचा आपला हक्क डावलला जात असल्याची भावना काश्मिरी जनतेत हळूहळू वाढू लागली. शेख अब्दुल्ला यांच्या सोबत त्यांच्या ज्या जवळच्या सहकाऱ्यांना अटक करण्यात आली त्यांनी तुरुंगातच स्वयंनिर्णयाच्या अधिकारासाठी 'प्लेबिसाईट फ्रंट'ची स्थापना केली. या फ्रंट मुळे स्वयंनिर्णयाचा मुद्दा कायम चर्चेत राहिला. शेख अब्दुल्लांच्या अटके नंतर काश्मीरच्या संविधान सभेने काश्मीरच्या भारतातील विलीनीकरणावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर भारताकडून सार्वमत घेण्याचा पुन्हा उच्चार झाला नाही . काश्मिरी जनतेच्या मनात मात्र ती मागणी घर करून राहिली. नेहरू काळात या मागणीने जोर धरला नाही त्यामुळे तिकडे दुर्लक्ष करत नेहरू भारतीय संविधानाची अधिकाधिक कलमे काश्मिरात लागू करण्यात मश्गुल व समाधानी राहिले. या मार्गाने काश्मीर भारताशी एकात्म होणार नाही , यासाठी वेगळे प्रयत्न करावे लागतील याची जाणीव पंडीत नेहरुंना हजरतबाल आंदोलनाने झाली. वेगळे प्रयत्न करण्यासाठीच त्यांनी लालबहादूर शास्त्रींची नेमणूक केली आणि शेख अब्दुल्लांना तुरुंगातून मुक्त केले. त्यांच्या या प्रयत्नाला दिशा आणि आकार मिळण्याच्या आधीच मृत्यूने त्यांना गाठले. आयुष्याच्या शेवटी त्यांना झालेली उपरती याची जाणीव आणि भान नंतर येणाऱ्या पंतप्रधानांनी लक्षात घेतले नाही  भारतीय संविधान लागू करण्याची नेहरूंनी सुरु केलेली प्रक्रियाच त्यांनी पुढे नेली. 

सार्वमताची ठसठस नेहरू सोडून गेले असले  आणि अब्दुल्लांना जवळपास १० वर्षे तुरुंगात डांबून ठेवले तरी नेहरूंच्या कार्यकाळातील काश्मीर शांत होता. नेहरू काळात काश्मीर बाहेर अनेक धार्मिक तणावाचे प्रसंग निर्माण झालेत पण तसा तणाव काश्मिरात कधी निर्माण झाला नाही. हजरतबाल चोरीला जाण्याच्या घटनेने काश्मिरातील मुसलमान संतप्त होवून रस्त्यावर उतरले तेव्हाही काश्मिरी पंडीत आणि इतर हिंदू सुरक्षित राहिले. हजरत बाल चोरीला जाण्याच्या घटनेचे निमित्त करून पाकिस्तानात हिंदू.वर हल्ले झालेत पण जिथे ही घटना घडली त्या काश्मिरात मात्र तसे हल्ले झाले नाहीत. तोपावेतो काश्मिरात धार्मिक तणाव नसला तरी तिथल्या सरकारने नोकऱ्यात मुस्लिमांना ६० टक्के व इतरांना ४० टक्के असे स्थान देण्याचा निर्णय घेतल्याने पंडितांमध्ये नाराजी होती. हा अपवाद वगळता नेहरू काळातील काश्मीर तणावमुक्त होता.असा काश्मीर नंतरच्या पंतप्रधानाच्या हाती सोपविणे शक्य झाले या मागचे महत्वाचे कारण म्हणजे नेहरूंनी काश्मिरी नेत्यांच्या काठीनेच काश्मिरी स्वायत्तता क्षीण केली. त्यामुळे नेहरू काळात काश्मिरी जनतेची नाराजी केंद्र सरकार पेक्षा राज्य सरकारवर अधिक होती. . हे सगळे खरे असले तरी काश्मिरातील भावी संघर्षाची बीजे नेहरू काळातच रोवल्या गेलीत आणि नंतरच्या काळात  त्याला खतपाणीच घातल्या गेले. इथे एका गोष्टीचा उल्लेख करायला हवा. नेहरूंच्या मृत्यू नंतर चारच दिवसांनी जनसंघ पक्षाची जम्मू-काश्मीर शाखा सुरु झाली ! 
-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल -९४२२१६८१५८ 

Wednesday, September 21, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - २५

 लोकसभेत कलम ३७० रद्द करण्या संबंधी चर्चेला उत्तर देतांना तत्कालीन गृहमंत्री गुलझारीलाल नंदा यांनी म्हंटले होते,"आजवर कलम ३७० अंतर्गत जी प्रक्रिया अवलंबिली आहे त्यामुळे या कलमात स्वायत्ततेचा आशयच शिल्लक राहिलेला नाही. स्वायत्ततेच्या दृष्टीने हे कलम म्हणजे निव्वळ टरफल आहे, त्याच्या आत काही उरलेलेच नाही !"
------------------------------------------------------------------------------------------


नेहरूंची काश्मीर विषयक भूमिकाही दोन बाबींनी प्रभावीत झालेली दिसते. एक,त्यांचे स्वत:चे काश्मिरी पंडीत असणे व काश्मीरशी असलेले भावनिक नाते. यामुळे ते काश्मिरी जनतेचा निर्णय सर्वोपरी असल्याचे बोलत होते तरी काश्मीर भारता बाहेर जावू नये ही भावना त्त्यांच्यात तीव्र होती. काश्मिरेतर भारतीयांना काश्मीर इतर राज्यासारखेच भारतीय राज्य असले पाहिजे असे वाटत होते. संसदेत देखील वेळोवेळी तशी भावना व्यक्त झाली होती. या भावनेकडे दुर्लक्ष केले तर काश्मीरच्या स्वयात्तते विरोधात आंदोलन करणाऱ्यांना बळ मिळेल व त्याचा देशातील हिंदू-मुस्लीम संबंधावर विपरीत परिणाम होण्याची संभावना होती. काश्मीर संबंधी नेहरूंचे धोरण प्रभावित करणारे हे दुसरे कारण होते. यासाठी त्यांनी कलम ३७० चा आधार घेत काश्मिरात भारतीय राज्यघटनेचा अंमल वाढवत नेवून काश्मीरच्या स्वायत्ततेचा संकोच करण्याचा मार्ग स्वीकारला. जेव्हा जेव्हा संसदेत कलम ३७० रद्द करण्याची मागणी केली जाई तेव्हा तेव्हा हे कलम भारतीय राज्यघटनेचा अंमल काश्मिरात वाढविण्यासाठी उपयोगी आणि सोयीचे असल्याचे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री संसदेत सांगत असत. 


पंतप्रधान नेहरूंनी कलम ३७० चा उपयोग काश्मीरची स्वायत्तता आणि वेगळेपण टिकविण्यासाठी नाही तर भारतीय राज्यघटनेचा अंमल वाढविण्यासाठी कसा केला हे त्यांच्याच शब्दात समजून घ्यायचे असेल तर २७ नोव्हेंबर १९६३ रोजी कलम ३७० वर लोकसभेत झालेल्या चर्चेचे अवलोकन केले पाहिजे. जम्मू-काश्मीरच्या एकीकरणासाठी ऑक्टोबर १९६२ नंतर सरकारने आणखी काय पाउले उचललीत (आधी या संदर्भात पाउले उचलल्या गेलीत हे यात गृहित आहे) असा प्रश्न विचारण्यात आला होता आणि कलम ३७० रद्द करण्यावर सरकारचा जम्मू-काश्मीर सरकारशी काही विचारविनिमय सुरु आहे का असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. यावर गृह राज्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांनी ऑक्टोबर १९६२ नंतर उचललेल्या पाउलांची माहिती दिली. त्यात लोकसभेवर जम्मू-काश्मीरचे प्रतिनिधी तिथल्या विधानसभे मार्फत नाही तर इतर राज्याप्रमाणे निवडणुकीच्या माध्यमातून येतील हा महत्वाचा निर्णय त्यांनी सांगितला. तसेच सदर ए रियासत आणि प्राईम मिनिस्टर ऐवजी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री असा बदल करण्याचा ठराव आगामी काश्मीर विधानसभा अधिवेशनात मांडण्यावर सहमती झाल्याची माहिती महत्वाची होती. यापेक्षा ३७० कलमा संदर्भात गृहमंत्री जे बोलले ते जास्त महत्वाचे होते. 

कलम ३७० च्या आधारे काश्मीर राज्य इतर राज्याच्या रांगेत आणण्यासाठी अनेक पाउले उचलण्यात आली आहेत. काश्मीरचे भारताशी पूर्ण एकीकरण झाले आहे. त्यामुळे कलम ३७० रद्द करण्यासाठी भारत सरकार कडून कोणताही पुढाकार घेण्याची गरज नाही. जमू-काश्मीर विधानसभेशी चर्चा करून सहमतीने कलम ३७० च्या आधारे आणखी पाउले उचलण्यात येतील. ही प्रक्रिया सुरु आहे आणि सुरूच राहील. इथे चर्चेत हस्तक्षेप करतांना पंडीत नेहरूंनी म्हंटले की कलम ३७० अंतर्गत अपेक्षित स्वायत्ततेचा मोठ्या प्रमाणावर ऱ्हास झाला असून काश्मीर भारताशी पूर्णपणे एकात्म झाले आहे. यावर पूर्णपणे नाही असे मधेच हरी विष्णू कामथ बोलले. त्यांना उत्तर देतांना नेहरूंनी जोर देवून सांगितले की काश्मीरचे भारतात पूर्णपणे विलीनीकरण झाले आहे. काश्मीर बाहेरच्या नागरिकांना काश्मिरात जमीनजुमला खरेदी करता येणार नाही या व्यतिरिक्त काश्मीरचे काहीही वेगळेपण राहिलेले नाही. आणि असा जमीनजुमला खरेदी करता न येणे ही काही नवी गोष्ट नाही हा तिथला फार जुना कायदा आहे. इतर राज्यात असा कायदा अस्तित्वात नव्हता. असा कायदा नसता तर बाहेरच्यांनी काश्मीरच्या निसर्ग सौंदर्याला भाळून तिथल्या जमिनी खरेदी केल्या असत्या आणि काश्मिरी नागरिक उघड्यावर पडले असते. अशी तरतूद असणे चुकीचे नाही. उलट स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या काही भागात बाहेरच्यांना जमीनजुमला खरेदी करता येणार नाही अशा तरतुदी आपणच लागू केल्यात इकडे नेहरूंनी लोकसभेचे लक्ष वेधले आणि या तरतुदीमुळे काश्मीर भारतापेक्षा वेगळे ठरत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. कलम ३७० संपविण्यासाठी आपण पुढाकार घेण्याची आवश्यकता नाही . असा प्रस्ताव तिथल्या विधानसभेकडून आला तर आपण तो आनंदाने स्वीकारू असे नेहरूंनी चर्चेत मांडले. 

कलम ३७० चा उपयोग करून भारतीय राज्यघटनेची जवळपास सगळी कलमे जम्मू-काश्मिरात लागू झाली तरी संसदेत कलम ३७० रद्द करण्याची मागणी होतच होती. नेहरूंच्या निधना नंतर चार महिन्यांनी पुन्हा अशी मागणी आणि चर्चा संसदेत झाली. नेहरू काळात गृहमंत्री राहिलेले गुलझारीलाल नंदा शास्त्री काळातही गृहमंत्री होते व त्यांनी या चर्चेला कोणताही आडपडदा न ठेवता दिलेले उत्तर अभ्यासले तर आपल्या राज्यकर्त्यांनी कलम ३७० चा उपयोग काश्मीरची स्वायत्तता आणि वेगळेपण संपवण्यावर कसा केला यावर प्रकाश पडतो. कलम ३७० अंतर्गत झालेले बहुतांश बदल नेहरू काळातील असल्याने गुलझारीलाल नंदा यांचे मत विचारात घेणे अस्थानी ठरत नाही. कलम ३७० रद्द करण्याच्या प्रकाश वीर शास्त्री यांच्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देतांना काश्मीरच्या पूर्ण विलीनीकरणा बाबतचे नेहरूंचे मत गृहमंत्री नंदा यांनी अधिक स्पष्ट केले. काश्मीरच्या बाबतीत एकात्मतेचा मुद्दा शिल्लक नसून प्रशासनातील समानतेचा मुद्दा काही अंशी शिल्लक आहे आणि ही समानता कलम ३७० चा वापर करूनच आणता येणार आहे. ते कलम रद्द करण्याचे परिणाम, त्यातील अडचणी याचे तांत्रिक आणि संवैधानिक विश्लेषण त्यांनी केले त्याची चर्चा पुढे संदर्भ येईल तेव्हा करीन. कलम ३७० चा वापर करून अत्यंत सोप्या पद्धतीने आपण जम्मू-काश्मिरात घटनेचे एकेक कलम लागू करत आलो आहोत. त्यामुळे इतर राज्याच्या प्रशासनाशी बऱ्याच अंशी समानता साध्य झाली आहे. ज्या बाबतीत समानता साध्य व्हायची आहे ती याच मार्गाने होईल. यासाठी कलम ३७० अडथळा नसून मार्ग आहे. आजवर कलम ३७० अंतर्गत जी प्रक्रिया अवलंबिली आहे त्यामुळे या कलमात स्वायत्ततेचा आशयच शिल्लक राहिलेला नाही. स्वायत्ततेच्या दृष्टीने हे कलम म्हणजे निव्वळ टरफल आहे, त्याच्या आत काही उरलेलेच नाही. नेहरूंनी आपल्या कार्यकाळात केले ते हे ! 

                                                         (क्रमशः)
-------------------------------------------------------------------------------------

 सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा, जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, September 14, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - २४

 नेहरूंच्या नाराजी नंतरही नेहरुंना व त्यांच्या मंत्रिमंडळाला काश्मीरचे विलीनीकरण तात्पुरते आहे व सार्वमताद्वारे काश्मिरी जनतेने त्याची पुष्टी केल्यावरच विलीनीकरण अंतिम समजले जाईल यासाठी तयार केल्याचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन यांनी ७ नोव्हेंबर १९४७ ला इंग्लंड सरकारला पाठविलेल्या अहवालात नमूद केले होते. सामीलनामा स्वीकारताना राजा हरिसिंग यांना भारत सरकारच्या वतीने गव्हर्नर जनरल यांनी जे पत्र दिले त्यातही सार्वमताने सामीलनाम्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यावरच काश्मीरचे भारतात सामीलीकरण अंतिम समजले जाईल असा उल्लेख आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------


१९५२ च्या दिल्ली करारामुळे सामिलनाम्यातील विषया व्यतिरिक्त राज्यघटनेतील काही महत्वाची कलमे जम्मू-काश्मीर मध्ये लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला हे झेंड्याच्या वादात झाकोळले गेले.  काश्मीरसाठी वेगळी संविधानसभा गठीत करण्यात आली आणि वेगळे संविधान तयार करून ते लागू करण्यात आले हा मुद्दाही वादाचा बनविण्यात आला. जणूकाही या बाबतीत काश्मीरला वेगळी वागणूक देण्यात आली अशी सर्वसाधारण धारणा आहे. राज्यांच्या विलीनीकरणाची राबविण्यात आलेल्या प्रक्रियेच्या अज्ञानातून अशी धारणा तयार झाली आहे. सरदार पटेलांनी संस्थानिकांशी ज्या वाटाघाटी केल्यात त्यावेळी त्यांना स्पष्ट बजावण्यात आले होते की आतापर्यंत तुम्ही जसा कारभार केला तसा पुढे करता येणार नाही. लोकमताचा विचार करावा लागेल. त्यासाठी संविधान सभा गठीत करावी लागेल.त्यासाठी निवडणूक घ्यावी लागेल. ही संविधानसभाच राज्याचा कारभार कसा चालेल आणि केंद्र सरकारशी कसे संबंध असतील हे निर्धारित करेल हे मान्य करण्यात आले होते. काही संस्थानात तशा संविधानसभा गठीत झाल्यात आणि त्यातील काही संविधानसभांनी वेगळे संविधान बनविण्याची प्रक्रियाही सुरु केली. फक्त झाले असे की ही प्रक्रिया पुढे नेण्यात संस्थानिकांनी व संविधानसभांनी रस दाखविला नाही.                               


भारताच्या संविधानसभेने बनविलेले संविधान तेच आमचे संविधान असा मार्ग त्यांनी स्वीकारला. त्यांची इच्छा असती तर त्यांना आपले संविधान तयार करण्याची सवलत होती. त्यांनी ती घेतली नाही आणि जम्मू-काश्मीरने तो मार्ग पत्करला असेल तर जम्मू-काश्मीरने कोणतेही चुकीचे पाउल उचलले नाही हे समजून घेतले पाहिजे. जम्मू-काश्मीरची संविधानसभा बनणे तर आवश्यकच होते. त्याशिवाय कलम ३७० चा वापर करून भारतीय संविधान काश्मीरला लागू करण्याचा मार्गच मोकळा झाला नसता. काश्मीरच्या संविधानसभेला हाताशी धरून कलम ३७० चा वापर करून राज्यघटनेतील राष्ट्रीय महत्वाची कलमे पंडीत नेहरूंनी काश्मिरात लागू केलीत. त्याची सुरुवात १९५२ च्या दिल्ली कराराने झाली. असे करण्यात नेहरूंनी केलेली घाई सामीलनामा कराराचा भंग करणारी होती. यामुळे काश्मीरच्या स्वायत्ततेला विरोध असणारे अधिकच चेकाळले तर काश्मिरी जनता आणि नेते यांच्या मनात भारतीय संविधानातील तरतुदी आपल्यावर लादल्या तर जात नाहीत ना अशी शंका निर्माण झाली. १९५२ चा करार करून नेहरू थांबले नाहीत तर भारतीय संविधानाच्या जास्तीतजास्त तरतुदी काश्मिरात लागू होतील यासाठी कृतीशील राहिलेत. काश्मीर भारतात राहिले पाहिजे या ध्यासामुळे काश्मिरी जनतेला दिलेल्या अभिवचनाचा त्यांना विसर पडला किंवा त्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले. 

हे अभिवचन होते सार्वमताचे. जनसंख्या, भौगोलिक जवळीक या दोन्ही निकषाच्या आधारे काश्मीर पाकिस्तानात सामील होणे अपेक्षित होते पण राजा हरिसिंग यांनी पाकिस्तानच्या फुसीने व सहयोगाने पठाणांनी केलेल्या हल्ल्याचा बिमोड करण्यासाठी भारताकडून लष्करी मदत मागितली. नेहरू आणि भारत सरकार तत्काळ लष्करी मदत द्यावी या मताचे होते. त्यावेळचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन यांनी त्यासाठी आधी राजा हरिसिंग यांनी भारतात सामील होण्याच्या सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी केली तरच काश्मिरात सैन्य पाठवायला कायदेशीर आणि नैतिक आधार मिळेल अशी भूमिका घेतली. शिवाय त्यांनी अशीही भूमिका घेतली की हे सामीलीकरण तात्पुरत्या स्वरूपाचे मानण्यात यावे आणि काश्मिरातील युद्ध संपून सामान्य परिस्थिती निर्माण झाल्यावर काश्मिरी जनतेला  सार्वमताद्वारे भारतात राहायचे की पाकिस्तानात याचा निर्णय घेवू द्यावा. वादग्रस्त भागात जनमत आजमावून निर्णय घेण्याची भारताची आधीपासूनच भूमिका असल्याने त्यावर कोणाचा आक्षेप नव्हता. सार्वमत घेतले जात नाही तोपर्यंत  विलीनीकरण तात्पुरते समजण्यावर मात्र नेहरूंचा आक्षेप होता आणि त्याबद्दलची नाराजी त्यांनी गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन यांचेकडे व्यक्त केली होती.                                                                                                                        

नेहरूंच्या नाराजी नंतरही नेहरुंना व त्यांच्या मंत्रिमंडळाला काश्मीरचे विलीनीकरण तात्पुरते आहे व सार्वमताद्वारे काश्मिरी जनतेने त्याची पुष्टी केल्यावरच विलीनीकरण अंतिम समजले जाईल यासाठी तयार केल्याचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन यांनी ७ नोव्हेंबर १९४७ ला इंग्लंड सरकारला पाठविलेल्या अहवालात नमूद केले होते. सामीलनामा स्वीकारताना राजा हरिसिंग यांना भारत सरकारच्या वतीने गव्हर्नर जनरल यांनी जे पत्र दिले त्यातही विलीनीकरण तात्पुरते समजले जावे आणि सार्वमताचा कौलाने ते अंतिम समजण्यात येईल असे त्यात नमूद करण्यात आले होते.  २ नोव्हेंबर १९४७ रोजी आकाशवाणी वरून राष्ट्राला संबोधित करतांना युद्ध संपून परिस्थिती सामान्य झाली की काश्मीरला भारतात राहायचे की वेगळे व्हायचे हे ठरविण्यासाठी सार्वमत घेण्याचे स्पष्ट आश्वासन पंडीत नेहरूंनी काश्मिरी जनतेला व जगाला दिले होते. सार्वमताच्या अभिवचनाला बांधील असल्याचे कलम ३७० चा प्रस्ताव संविधान सभेत मांडताना भारत सरकारच्या वतीने गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी स्पष्ट केले होते. १९५२ च्या काश्मीर संदर्भातील दिल्ली कराराला संसदेची संमती घेताना पंतप्रधान नेहरू यांनीही या अभिवाचनाचा लोकसभेत पुनरुच्चार केला होता. १९५२-५३ मध्ये शेख अब्दुल्ला यांचेशी नेहरूंचा जो पत्रव्यवहार झाला त्या पत्रात सुद्धा स्वयंनिर्णयाचा काश्मिरी जनतेला अधिकार असल्याचे मान्य केले होते. १९५३ मध्ये शेख अब्दुल्लांना अटक करून तुरुंगात टाकल्यानंतर मात्र या अभिवचनाचा उच्चार आणि उल्लेख नेहरूंनी केल्याचे आढळून येत नाही.


सार्वमताच्या बाबतीत शेख अब्दुल्ला यांची भूमिका देखील दुटप्पी राहिली. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठावर काश्मिरात सार्वमत घेण्याची तयारी भारत सरकार दाखवीत होते तेव्हा त्याच व्यासपीठावर शेख अब्दुल्ला त्याची गरज नसल्याचे सांगत होते. काश्मीरच्या संविधानसभेसाठी होणाऱ्या निवडणुकीतून जनमताचा कौल स्पष्ट होणार असल्याने वेगळ्या सार्वमताची आवश्यकता नसल्याचे अब्दुल्लांचे म्हणणे होते. १९५३ साली मात्र त्यांच्याही भूमिकेत बदल झाल्याचे दिसून येते. सकृतदर्शनी त्याची दोन कारणे दिसतात. एक तर संघ-जनसंघ,हिंदू महासभा आणि जम्मूतील प्रजा पार्टीने काश्मीरला इतर राज्यापेक्षा वेगळा दर्जा देण्याच्या विरोधात चालविलेले अभियान आणि आंदोलन. दुसरे कारण होते काश्मिरात भारतीय राज्यघटनेची अधिकाधिक कलमे लागू व्हावीत यासाठी पंडीत नेहरू आणि भारत सरकारचा वाढता दबाव. या दोन्हीचा प्रतिकार करण्यासाठी शेख अब्दुल्लाही आपली आधीची भूमिका सोडून सार्वमत व काश्मिरी जनतेच्या स्वयंनिर्णयाच्या हक्कावर जोर देवू लागले होते. शेख अब्दुल्लांनी ही भूमिका घेण्याच्या आधीची भारत सरकारची अधिकृत भूमिका यापेक्षा वेगळी नव्हती. जे ठरले होते व घोषितही केले गेले होते त्यापेक्षा शेख अब्दुल्ला काही वेगळे मागत नव्हते. पदावरून बरखास्त व अटक हे शेख अब्दुल्लांच्या मागणीला नेहरूंनी दिलेले उत्तर होते.                                                                                       

                                            (क्रमशः)
-----------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८  


Wednesday, September 7, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - २३

काश्मीर संदर्भात वाटाघाटीची सुरुवातच १९५२ साली झाली. आधी पटेल हयात असतांना ज्या वाटाघाटी झाल्या होत्या त्या कलम ३७० पुरत्या मर्यादित होत्या.  वाटाघाटीचा प्रारंभ करून नेहरूनी टाकलेले पहिले पाऊल म्हणजे शेख अब्दुल्ला सरकार सोबत केलेला १९५२ चा दिल्ली करार.
-----------------------------------------------------------------------------------------

 
सरदार पटेल यांच्या मृत्यूनंतर काश्मीर संबंधी धोरण व निर्णय घेण्याची जबाबदारी पंडीत नेहरू यांच्याकडे आली होती. कलम ३७० चा मसुदा तयार करण्यात, घटना समिती समोर मांडण्यात , मंजूर करून घेण्यात पंडीत नेहरूंचा सहभाग कमीच होता. कलम ३७० च्या आधारे भारत आणि काश्मीरचे घटनात्मक संबंध निश्चित करण्याची जबाबदारी पंडीत नेहरूंवर येवून पडली होती. सरदार पटेलांनी इतर संस्थानांच्या संस्थानिकाशी वाटाघाटी , करार करून त्यांना भारतीय संघराज्यात सामील करून घेतले तसे काश्मीर बाबत का केले नाही असा आज प्रश्न पडतो आणि त्याला सोपे उत्तर दिले जाते की नेहरूंनी काश्मीर संबंधीच्या वाटाघाटीची सूत्रे पटेलांकडे न सोपविता स्वत:कडे ठेवली. वस्तुस्थिती समजून घेण्यासाठी संस्थानांच्या बाबतीत काय घडले हे मागे जावून बघावे लागेल. २६ जानेवारी १९५० रोजी देशाने राज्यघटना स्वीकारली तेव्हा देशातील इतर संस्थानांच्या संस्थानिकांशी प्रदीर्घ वाटाघाटी आणि देवघेव होवून त्यांचे भारतीय संघराज्यातील स्थान आणि संबंध निश्चित झाले होते. इंग्रज काळात भारतात दुहेरी राज्यव्यवस्था होती. भारतासारख्या विशाल भूभागावर स्वत:च्या बळावर आधिपत्य गाजविणे अवघड आहे याची जाणीव इंग्रज राज्यकर्त्यांना असल्यामुळे संस्थानिकांना अंकित करून घेतल्यानंतरही त्यांच्याशी करार करून त्यांना राज्यकारभार करण्याची अनुमती दिली होती.                                                                         

प्रत्यक्ष इंग्रज ज्या भूभागाचा कारभार स्वत: बघत होते तो भाग ब्रिटीश इंडिया म्हणून ओळखला जात होता यात संस्थानिक ज्या भूभागाचा कारभार पाहात होते त्याचा समावेश नव्हता. ब्रिटीशांचे संस्थानिकांवर नियंत्रण होते आणि संस्थानिकांचे त्यांच्या भागातील जनतेवर , कारभारावर नियंत्रण होते. जेव्हा ब्रिटिशानी भारत सोडण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा ते प्रत्यक्ष कारभार पाहात असलेला ब्रिटीश इंडिया स्वतंत्र भारताच्या नव्या सरकारच्या नियंत्रणाखाली आपोआप येणार होता. त्याच बरोबर इंग्रज सरकारचे संस्थानिकांशी झालेले करार संपुष्टात येवून त्यांचेवरील ब्रिटीशांचे नियंत्रण जावून तेही स्वतंत्र होणार होते. तसे होवू नये म्हणून त्यांच्याशी स्वतंत्र भारताच्या नव्या सरकारच्या वतीने नव्या वाटाघाटी व नवे करार करून त्यांना भारतीय संघराज्यात सामील करून घेणे गरजेचे होते. इंग्रज काळात संस्थानिकांच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि समन्वयासाठी स्टेट मिनिस्ट्री होती. इंग्रज निघून जाणार हे ठरल्या नंतर याच स्टेट मिनिस्ट्री मध्ये संस्थानिकांशी वाटाघाटी करण्यासाठी भारत आणि पाकिस्तानला स्वतंत्र स्थान देण्यात आले. पंतप्रधान म्हणून पंडीत नेहरूंनी सरदार पटेलांकडे या स्टेट मिनिस्ट्रीची जबाबदारी सोपविली. पटेलांनी आपले सेक्रेटरी म्हणून व्हि.पी.मेनन यांची निवड केली.                                           

फाळणीच्या ठरलेल्या निकषानुसार जे जे संस्थान भारतात सामील होणे अपेक्षित होते त्या सर्व संस्थानाशी स्टेट मिनिस्ट्रीच्या वतीने संपर्क साधून पटेल आणि मेनन यांनी वाटाघाटी सुरु केल्या. अशी ५५४ संस्थाने होती ज्यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला. यात जम्मू-काश्मीर संस्थानाचा समावेश नव्हता. त्यामुळे असे म्हणता येवू शकते की भारतीय संघराज्याचा जो मूळ आराखडा कल्पिला गेला त्यात जम्मू-काश्मीरचा समावेश नव्हता ! १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत ज्या संस्थानांशी संपर्क साधून वाटाघाटी करून भारतीय संघराज्यात सामील करून घेतले त्यातून निजामाचे हैदराबाद संस्थान आणि मोहम्मद महाबत खानजी हा नवाब असलेले जुनागढ  वगळता सगळी संस्थाने भारतीय संघराज्यात सामील होण्यास तयार झाली होती. १९४७ चा १५ ऑगस्ट उजाडला तेव्हा निजामाचे संस्थान प्रदीर्घ वाटाघाटी नंतरही भारतीय संघराज्यात सामील होण्यास तयार न झाल्याने बाहेर राहिले तर जुनागढच्या नवाबाने पाकिस्तानात सामील होण्याचा निर्णय घेतला होता म्हणून ते संस्थानही संघराज्याच्या  बाहेर राहिले होते. काश्मीर संस्थानास सामील होण्यासाठी आपल्याकडून अधिकृतरित्या संपर्कच केला गेला नाही आणि तेथील राजा हरीसिंग यांची स्वतंत्र राहण्याची इच्छा असल्याने भारतीय संघराज्यात १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जम्मू-काश्मीर राज्यही सामील नव्हते.                                                                                                                                             

१५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत सामील संस्थानांनी सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी केली असली तरी त्यांचे केंद्रीय सत्तेशी संबंध कसे असतील हे निर्धारित झालेले नव्हते. ते निर्धारित करण्यात २६ जानेवारी १९५० पर्यंतचा कालावधी गेला. जम्मू-काश्मीरच्या सामीलनाम्यावर तिथल्या राजाने १५ ऑगस्ट १९४७ नंतरच्या काळात युद्धजन्य परिस्थितीत सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी केली होती. घटनात्मक संबंध वगैरे विषय हाताळण्याची ती वेळ नव्हती. परिस्थिती सामान्य झाल्यावर काश्मीर आणि भारत सरकार या दोघांच्या संमतीने घटनात्मक संबंध विकसित व्हावेत यासाठी घटनेत कलम ३७० समाविष्ट झाले. २६ जानेवारी १९५० ला देशाने राज्यघटनेचा स्वीकार केला तेव्हा सामिलनाम्यात समाविष्ट संरक्षण, दळणवळण आणि परराष्ट्र संबंध या तीन विषयाशी संबंधित राज्यघटनेची कलमे जम्मू-काश्मीर मध्ये लागू झाली होती. आणि याच विषया संदर्भात काश्मीरला लागू होतील असे कायदे करण्याचे अधिकार सामिलनाम्यामुळे भारताला प्राप्त झाले होते. कलम ३७० चा वापर करून राज्यघटनेची इतर कलमे लागू करणे शक्य होते पण त्यासाठी जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेची संमती अनिवार्य होती. हेच काम पुढे नेण्याची जबाबदारी नेहरूंवर येवून पडली होती.                                                                                                          

काश्मीर संदर्भात वाटाघाटीची सुरुवातच १९५२ साली झाली. आधी पटेल हयात असतांना ज्या वाटाघाटी झाल्या होत्या त्या कलम ३७० पुरत्या मर्यादित होत्या.  वाटाघाटीचा प्रारंभ करून नेहरूनी टाकलेले पहिले पाऊल म्हणजे शेख अब्दुल्ला सरकार सोबत केलेला १९५२ चा दिल्ली करार. या करारा संबंधी आधीच्या प्रकरणात विस्ताराने लिहिले असल्याने त्याची पुनरुक्ती इथे करण्याची गरज नाही. फक्त त्या करारातील जे मुद्दे आक्षेपार्ह ठरवून त्यावर आजतागायत राजकारण झाले त्याचीच इथे चर्चा करायची आहे. या करारात काश्मीरचा वेगळा ध्वज मान्य करण्यात आला यावर मोठा आक्षेप घेण्यात येतो. राष्ट्रीय ध्वजाचे जे स्थान देशातील इतर राज्यात आहे तेच जम्मू-काश्मीर राज्यात असेल फक्त जम्मू-काश्मीरच्या संघर्षातील भावनिक साथीदार म्हणून राज्याचा ध्वज राष्ट्रीय ध्वजाच्या जोडीने फडकेल यास करारात मान्यता देण्यात आली होती. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देशातील ५०० च्या वर संस्थानात राष्ट्रीय ध्वजासोबत त्यांच्या संस्थानाचेही ध्वज फडकले होते. कारण संस्थानांनी भारताचा हिस्सा बनण्याचे मान्य केले होते ते स्वत:चे अस्तित्व कायम ठेवून. त्यांच्या ध्वजावर कोणी आक्षेप घेतला नाही. पुढे अनेक वाटाघाटीच्या फेऱ्या झाल्या , करार झालेत आणि संस्थानाचा कारभार संस्थानिकांच्या हातातून गेला तेव्हा त्यांचे ध्वजही गेले. पण तोपर्यंत राष्ट्रीय ध्वजाच्या जोडीने त्यांचे ध्वज फडकत होते आणि त्यावर कोणाचा आक्षेप नव्हता. काश्मीरच्या बाबतीत मात्र त्या मुद्द्यावरून वातावरण कलुषित करण्याचे आणि तापविण्याचे प्रयत्न झालेत. 
      
                                           (क्रमश:)                                                                                                             
--------------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, August 24, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - २२

कलम ३७० हे देशाच्या फायद्याचे होते की काश्मीरच्या याबाबतीत ते काश्मीरच्या फायद्याचे होते याबाबत आपल्याकडे जवळपास एकमत आहे. या कलमाच्या उपयोगितेचा बारकाईने विचार केला आणि या कलमाचा आधार घेवून काश्मिरात भारतीय राज्यघटनेची जवळपास सर्वच कलमे लागू झालीत हे लक्षात घेतले तर कलम ३७० काश्मीरसाठी नाही तर देशासाठी उपयोगी ठरले हा निष्कर्ष निघतो. 
----------------------------------------------------------------------------------------

 
स्वातंत्र्यानंतर समजून न घेता राज्यघटनेतील कोणत्या कलमाची चर्चा झाली असेल तर ती कलम ३७० ची झाली आहे. या कलमामुळेच काश्मीरचा सगळा घोळ निर्माण झाला अशी सार्वत्रिक भावना निर्माण करून देण्यात आली आहे. घोळ झाला म्हणजे तो नेहरूंनीच केला असणार आणि सरदार पटेल असते तर हे कलमच घटनेत समाविष्ट करण्यात आले नसते हे त्या कलमाला घोळ समजनाराचे पुढचे प्रतिपादन असते. असे बोलणाराना माहित नसते किंवा माहित असले तरी सांगणे सोयीचे न वाटल्याने कलम ३७० चा मसुदा सरदार पटेलांच्या निवासस्थानी बऱ्याच चर्चे नंतर तयार झाला आणि नंतरच तो संविधानसभे समोर आला हे सांगितले जात नाही. कलम ३७० ची चर्चा होवून मसुदा तयार होत असतांना आणि मसुदा संविधानसभेत चर्चेअंती मंजूर होताना पंडीत नेहरू भारतात नव्हतेच. ते परदेशात होते आणि त्यावेळी अशी संपर्क साधने नव्हती की प्रत्येक गोष्टीची माहिती देवून त्यांची संमती घेणे शक्य व्हावे.                                                                                                                                                     

सरदार पटेलांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत शेख अब्दुल्ला व काश्मीरच्या अन्य प्रतिनिधीच्या संमतीने तयार झालेल्या मसुद्यात संविधानसभेच्या मंजुरीसाठी ठेवण्याआधी पटेलांच्या संमतीने एक बदल करण्यात आला आणि काश्मीरच्या प्रतिनिधीना त्या बदलाविषयी अंधारात ठेवून संविधानसभेची मंजुरी घेण्यात आली तेव्हा शेख अब्दुल्ला संतप्त झाले होते आणि संविधानसभेवर बहिष्कार टाकण्याचे बोलू लागले तेव्हा पटेलांनी नेहरुंना त्यांची समजूत काढायला सांगितले होते. यावरून नेहरू व पटेल यांच्यात काश्मीर प्रश्नावर सामंजस्य आणि विश्वास होता हा निष्कर्ष काढता येतो. शेख अब्दुल्ला ज्या दुरुस्तीवरून संतप्त झाले होते ती पटेलांनी विचारपूर्वक रेटली होती. काश्मीरची घटना समिती स्थापन होवून तिचे निर्णय होई पर्यंत काश्मीर बाबतचा कोणताही निर्णय आपल्या म्हणजे शेख अब्दुल्लांच्या सरकारच्या संमतीशिवाय होवू नये हा अब्दुल्लांचा आग्रह होता. तो डावलून पटेलांनी अस्तित्वात असलेले सरकार असा बदल केला आणि तांत्रिकदृष्ट्या बदल बरोबर होता. कारण शेख अब्दुल्लांच्या जागी दुसरे कोणतेही सरकार येवू शकत होते. याचा अर्थ सरदार पटेल कलम ३७० चा बारकाईने विचार करत होते असा होतो. कलम ३७० नेहरूंच्या आग्रहामुळे आले आणि या कलमाबाबत नेहरू-पटेल यांच्यात मतभेद होते हा मुद्दाच निकालात निघतो.


कलम ३७० हे देशाच्या फायद्याचे होते की काश्मीरच्या याबाबतीत ते काश्मीरच्या फायद्याचे होते याबाबत आपल्याकडे जवळपास एकमत आहे. या कलमाच्या उपयोगितेचा बारकाईने विचार केला आणि या कलमाचा आधार घेवून काश्मिरात भारतीय राज्यघटनेची जवळपास सर्वच कलमे लागू झालीत हे लक्षात घेतले तर कलम ३७० काश्मीरसाठी नाही तर देशासाठी उपयोगी ठरले हा निष्कर्ष निघतो. समजा त्यावेळी घटनेत कलम ३७० चा समावेश केला नसता तर काय झाले असते ? राजा हरीसिंग यांनी ज्या सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी करून काश्मीर भारतात सामील केले त्या सामीलनाम्यानुसार भारत आणि काश्मीरचे संबंध राहिले असते. त्या सामिलनाम्यानुसार संरक्षण, परराष्ट्र संबंध आणि दळणवळण हे विषयच भारताकडे राहिले असते आणि या विषया व्यतिरिक्त इतर कोणतेही भारतीय कायदे आणि घटनेतील कलमे काश्मीरला लागूच करता आली नसती.                               

अशा परिस्थितीत भारताला काश्मीरवर आधिपत्य हवे असेल तर करता येण्यासारखी एकच गोष्ट होती ती म्हणजे सैन्याच्या बळावर काश्मीर ताब्यात घेणे ! स्वातंत्र्यासाठी दीर्घकाळ संघर्ष करून स्वातंत्र्य मिळवून सत्तेवर आलेले सरकार दुसऱ्याचे स्वातंत्र्य चिरडण्यासाठी आक्रमण करेल ही शक्यताच नव्हती. पाकिस्तान काश्मीरवर आक्रमण करू शकले त्याचे कारण स्वातंत्र्य लढ्याशी त्याचा काही संबंध नव्हता आणि फाळणीच्या निर्धारित नियमानुसार काश्मीरवर आपला हक्क असल्याची त्याची धारणा होती. जनमत काय आहे याच्याशी पाकिस्तानला देणेघेणे नव्हते. भारताने मात्र प्रत्येक संस्थानातील जनमताला महत्व दिले होते आणि काश्मीर बाबतीतही तेच केले. ज्या अटीवर काश्मीर भारतात यायला तयार होते त्या अटीवर काश्मीरला भारतात सामील करून घेतले.                       

भविष्यात काश्मीर इतर राज्यासारखा भारताचा एक भाग बनावा, त्सायाठी भारताचे संविधान काश्मिरात लागू व्हावे यासाठीच कलम ३७० ची तरतूद करण्यात आली. काश्मिरी जनतेच्या संमतीने व स्वेच्छेने काश्मीर भारताचा भाग बनावे हा कलम ३७० चा अर्थ आणि हेतू होता. भारतात सामील होण्याचे मान्य केले म्हणून आपल्यावर आपल्या इच्छेविरुद्ध काही लादले जाणार नाही हा विश्वास कलम ३७० मधून काश्मिरी जनतेला आणि नेत्यांना मिळाला होता. काश्मीरची जनता स्वेच्छेने संपूर्ण सामिलीकरनास मान्यता देईल हा विश्वास भारतीय नेतृत्वाला वाटत असल्यानेच कलम ३७० कायमस्वरूपी राहणार नाही हे सांगितले जात होते. घटनेतील तात्पुरत्या शब्दाचा पटेलांनी लावलेला अर्थ पंडीत नेहरू आणि इतर नेत्यांनी समजून घेतला असता , मानला असता तर काश्मीरचा चक्रव्यूह निर्माण झालाच नसता.                                                                                                                                         

कलम ३७० तात्पुरत्या स्वरुपात घटनेत सामील करून घेण्यात आले तेव्हा तात्पुरते याचा अर्थ काय घ्यायचा असा प्रश्न पत्रकारांनी सरदार पटेल यांना विचारला होता. त्यावर त्यांचे उत्तर होते : काश्मिरी जनता व भारतीय जनता यांचे मनोमीलन झाले की कलम ३७० संपुष्टात येईल ! पण अशा मनोमिलनाच्या प्रयत्नाला प्राधान्य देण्याऐवजी भारतीय संविधान काश्मीर मध्ये लागू करण्याला प्राधान्य दिले गेले. यातून विश्वास निर्माण होण्या ऐवजी अविश्वासाची बीजे रोवल्या गेली. या बाबतीत बराचसा दोष पंडीत नेहरूंकडे जातो. पंडीत नेहरूंची काश्मीर प्रश्न हाताळतांना अडचण झाली ती सरदार पटेल नसण्याची. १९५० पर्यंत काश्मीर बाबतचा पक्षांतर्गत दबाव पटेल यांचेमुळे नेहरुंना फारसा जाणवला नव्हता. पटेलांच्या मृत्यूनंतर हिंदुत्ववाद्यांच्या दबावा सोबत कॉंग्रेस अंतर्गत दबावाचाही नेहरुंना सामना करावा लागला. काश्मीर बाबत एखादा निर्णय अंमलात आणायचा तर पटेल यांचेवर ते काम सोपविले की नेहरुंना चिंता नसायची. पटेल यांचे नंतर मात्र काश्मीर बाबतीत, मंत्रीमंडळात, संसदेत व संसदेच्या बाहेरही एकटे पडले होते.  या सगळ्यांना तोंड देण्यासाठीच नेहरुंना काश्मिरात भारतीय संविधान लागू करण्याची घाई झाली होती. सरदार पटेल हयात असे पर्यंत काश्मीर बाबतचे निर्णय नेहरू आणि पटेल यांनी मिळून घेतले. सरदार पटेलांच्या मृत्यूनंतर पंडीत नेहरूंचा मृत्यू होईपर्यंत काश्मीर संबंधी झालेल्या निर्णयांसाठी नेहरू जबाबदार होते. 
                                           (क्रमशः)
-----------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, August 17, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - २१

 नेहरू सरकारातून बाहेर पडल्यावर सरकारच्या काश्मीर धोरणाला विरोध करणारे जनसंघाचे संस्थापक  श्यामाप्रसाद मुखर्जींना मंत्रीमंडळात असतांना काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रात नेण्यास संमती कशी दिली या प्रश्नावर त्यांचे उत्तर होते."त्यावेळच्या विशेष परिस्थितीत तो निर्णय घ्यावा लागला होता.संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून भारताच्या काही अपेक्षा होत्या, पण त्या संस्थेकडून भारतास योग्य न्याय मिळाला नाही." 
----------------------------------------------------------------------------------


इंग्रज , कॉंग्रेस आणि मुस्लीम लीग यांच्यात फाळणी बाबत हिंदुबहुल प्रदेश भारताकडे तर मुस्लीम बहुल प्रदेश प्मिळून पाकिस्तान बनेल यावर सहमती झाली होती. इंग्रजांच्या अधिपत्याखाली जी संस्थाने आपला कारभार स्वतंत्रपणे पाहात होती त्यांना आपल्या मर्जीनुसार भारत किंवा पाकिस्तानात सामील होण्याचे स्वातंत्र्य किंवा दोघांपासून वेगळे राहण्याचे स्वातंत्र्य इंग्रजांनी बहाल केले होते. इंग्रजांच्या या न नीतीला त्यावेळच्या कॉंग्रेसचा विरोध होता. स्वातंत्र्य चळवळीत संस्थानाच्या अधिपत्याखालील प्रदेशातील जनताही सहभागी झाली होती आणि त्या जनतेची इंग्रजापासुनच नाही तर संस्थानिका पासूनही स्वतंत्र राहण्याची इच्छा प्रकट झाली होती. तेव्हा एखाद्या संस्थानातील प्रजा आणि संस्थानिक यांच्यात मतभेद असतील तर जनतेचा कल काय आहे हे बघण्यासाठी सार्वमत घेवूनच त्या संस्थाना बाबत निर्णय घेतला पाहिजे हा महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसचा आग्रह होता. एखाद्या संस्थाना बाबत भारत व पाकिस्तानात मतभेद असतील तर तिथेही जनतेची इच्छा आजमावली जावी हा कॉंग्रेसचा आग्रह होता. तेव्हा कॉंग्रेसने असा आग्रह धरला नसता तर फाळणीच्या निकषानुसार भारताची जी सीमारेषा निश्चित झाली होती त्यातील अनेक संस्थानांनी भारतात सामील होण्या ऐवजी स्वतंत्र कारभार करण्यास प्राधान्य दिले असते. ही केवळ काल्पनिक बाब नव्हती तर प्रत्यक्षात तशी उदाहरणे समोर आली होती. अशा उदाहरणात हैदराबाद सारखे मुस्लीम राजा असलेले संस्थानच नव्हते तर त्रावणकोर सारखे हिंदू संस्थान देखील होते.                         

भारत-पाक सीमेवर असलेल्या जुनागढच्या मुस्लीम संस्थानिकाने तर संस्थानातील बहुसंख्य प्रजा हिंदू असतांना पाकिस्तानात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय सरळ सरळ जनतेची इच्छा डावलणारा होता. त्यामुळे संस्थानाच्या विलीनीकरणाचे काम पाहणारे मंत्री म्हणून सरदार पटेलांनी जुनागढ ताब्यात घेवून या संस्थानावर भारत-पाकिस्तानात वाद होवू नये म्हणून सार्वमत घेवून जुनागढच्या भारतातील विलीनीकरणावर जनतेचे शिक्कामोर्तब करून घेतले. हा जनतेच्या इच्छेविरुद्ध निर्णय घेवू पाहणाऱ्या संस्थानिकांना इशारा होता. या पार्श्वभूमीवर त्यावेळच्या काश्मीरच्या स्थितीकडे पाहिले पाहिजे. काश्मीर संस्थानात राजा हिंदू पण ९५ टक्केपेक्षा अधिक प्रजा मुसलमान होती. मुस्लीम बहुल प्रदेश म्हणून पाकिस्तानने काश्मीरवर दावा केला होता. हिंदू राजाला स्वतंत्र राहायचे होते. तेथील जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या शेख अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरंसला राजेशाही नको होती आणि त्यांची पसंती भारता अंतर्गत स्वायत्त काश्मीरला होती. अशा वादग्रस्त स्थितीत जनतेची इच्छा सर्वोपरी ही त्यावेळच्या कॉंग्रेसची भूमिका काश्मीरलाही लागू होत होती. पण पाकिस्तानने कबायली लोकांना पुढे करून काश्मीरवर आक्रमण केल्याने त्यावेळी सार्वमत घेण्यासारखी स्थिती नव्हती आणि काश्मीर वरील आक्रमण परतून लावण्यासाठी भारताची मदत पाहिजे असेल तर राजाने आधी सामिलीकरण करारावर स्वाक्षरी करावी आणि युद्ध संपून शांतता प्रस्थापित झाल्यावर सार्वमत घेण्यास भारताने तयारी दर्शविली होती. काश्मीरचे सामीलीकरण स्वीकारतांना दिलेल्या पत्रात भारताच्या गव्हर्नर जनरलने परिस्थिती निवळल्यावर सार्वमत घेण्याची हमी देणारे पत्र दिले होते. वादग्रस्त असलेल्या इतर संस्थानाबाबत कॉंग्रेसचे जे धोरण होते तेच काश्मीरला लागू करण्यात आले. शेख अब्दुल्लाने नेहरूंकडून वदवून घेतले वगैरे चर्चेला कुठलाही आधार नाही. पंडीत नेहरूंनी फक्त सार्वमताची भारताची तयारी असल्याचा पुनरुच्चार तेवढा केला. 

काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रात नेल्याबद्दलही नेहरुंना दोष दिला जातो. पण हा नेहरूंचा एकट्याचा निर्णय नव्हता. मंत्रिमंडळाची त्या निर्णयाला संमती होती. ते मंत्रीमंडळ निव्वळ कॉंग्रेसचे नव्हते तर त्या मंत्रीमंडळात इतर पक्षाचे दिग्गज नेते पण होते. नेहरू सरकारातून बाहेर पडल्यावर सरकारच्या काश्मीर धोरणाला विरोध करणाऱ्या हिंदू महासभेच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जींना मंत्रीमंडळात असतांना काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रात नेण्यास संमती कशी दिली या प्रश्नावर त्यांचे उत्तर होते."त्यावेळच्या विशेष परिस्थितीत तो निर्णय घ्यावा लागला होता.संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून भारताच्या काही अपेक्षा होत्या, पण त्या संस्थेकडून भारतास योग्य न्याय मिळाला नाही." या उत्तरावरून स्पष्ट होते की निर्णय नेहरूंच्या मनात आला म्हणून झाला नाही. त्यावेळच्या परिस्थितीत सर्वपक्षीय सरकारला वेगळा पर्याय दिसत नव्हता. संयुक्त राष्ट्रसंघात न जाता युद्ध सुरु ठेवले असते तर पाकिस्तानने ताब्यात घेतलेला काश्मीरचा भाग मुक्त करता आला असता असे आज बोलले जाते. असेच असते तर संयुक्त राष्ट्रात जाण्यास मंत्रीमंडळाने संमती दिलीच नसती. पाकिस्तानच्या फुसीने २० ऑक्टोबर १९४७ ला सशस्त्र कबायली काश्मीरात घुसले. ते श्रीनगरच्या जवळ आल्या नंतर राजा हरिसिंग यांनी २६ ऑक्टोबरला सामीलनाम्यावर सही केल्यानंतर २७-२८ ऑक्टोबरला भारतीय सैन्य विमानाने श्रीनगर विमानतळावर उतरले. त्यानंतर कबायली आणि कबायली वेषातील पाकिस्तानी सैनिकांना मागे ढकलणे सुरु झाले. भारतासाठी सैनिकांना मदत पोहोचविणे जेवढे जिकीरीचे तेवढेच पाकिस्तानसाठी तिथे मदत पोचविणे सोपे होते. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही भारतीय सैनिकांनी आक्रमकांचा प्रतिकार केला व त्यांना मागे ढकलले. दोन महिन्याच्या युद्धानंतर पुढे जाण्यात प्रगती होत नाही हे बघून संयुक्त राष्ट्रात जाण्याचा निर्णय झाला होता.                                                                                                                                       

भारताची दुसरी अडचण होती ती म्हणजे इंग्रज सैनिक अधिकारी या मोहिमेत होते. तेव्हा सेनापतीही इंग्रजच होता. त्यावेळी पाकिस्तानचा सेनाप्रमुखही इंग्रजच होता आणि त्याने काश्मीरवर आक्रमण करायला मान्यता दिली नसती म्हणूनच पाकिस्तानने कबायली लोकांना पुढे करून आक्रमण केले होते. भारताने मात्र इंग्रज सेनापती व अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रतिकार केला होता. लढाईच्या डावपेचाबाबत त्यांचाच शब्द अंतिम होता. तेव्हा ही विशेष परिस्थिती लक्षात न घेता भारत संयुक्त राष्ट्रात गेला नसता तर पाकिस्तानने गिळंकृत केलेला काश्मीरचा भाग परत मिळवता आला असता असे बोलणे आज सोपे वाटते. तेव्हा तर आपण इंग्रज अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली लढत होतो पण शास्त्रीजी पंतप्रधान असतांना १९६५ साली झालेल्या युद्धातही भारताला काश्मीर आघाडीवर यश मिळाले नव्हते. भारताला यश मिळाले होते ते पंजाब, राजस्थानच्या आघाडीवर. १९४७ साली राष्ट्रसंघात जाणे तेव्हाच्या परिस्थितीतील निर्णय होता आणि तो कोणाला आज चूक वाटत असेल तर त्या चुकीबद्दल एकटे नेहरू दोषी नव्हते. मंत्रीमंडळाचा सामुहिक निर्णय होता ज्यात सरदार पटेलही सहभागी होते. सरदार पटेल हयात असतांना काश्मीर संबंधी शेवटचा व  सर्वात महत्वाचा धोरणात्मक निर्णय झाला तो कलम ३७० चा. या कलमावर तेव्हापासून सुरु झालेला गदारोळ आणि उलटसुलट चर्चा आजतागायत थांबलेली नाही. या कलमाबाबत नेहरू आणि पटेल यांची वेगळी मते होती का आणि कलम ३७० चा घटनेत समावेश केला नसता तर काय झाले असते याचा विस्ताराने विचार करणे म्हणूनच महत्वाचे आहे.
                                                     (क्रमश:).
----------------------------------------------------------------------------------------  
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 



Wednesday, August 10, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - २०

 पंडीत नेहरू ऐवजी सरदार पटेल यांनी काश्मीर प्रश्न हाताळला असता तर काश्मीरची समस्याच निर्माण झाली नसती अशी चर्चा सतत होत असते. केंद्रातील सध्याचे राज्यकर्ते अशी चर्चा करण्यात आणि काश्मीर बाबत नेहरू - पटेल यांच्यात मतभेद होते असे सांगण्यात आघाडीवर आहेत. इतिहासातील नोंदी मात्र सांगतात की पटेल हयात असे पर्यंत काश्मीर संबंधी कोणताही निर्णय त्यांच्या संमती शिवाय झाला नाही. मतभेदांच्या वावड्यांवर तर पटेलांनीच नेहरुंना पत्र लिहून आश्चर्य व्यक्त केले होते आणि काश्मीरवर आपल्यात काही मतभेद आहेत याची मलाच माहिती नाही असे त्या पत्रात स्पष्ट लिहिले होते !
-------------------------------------------------------------------------------------------


नेहरूंच्या मृत्यूसोबत भारत - काश्मीर संबंधाचे एक पर्व समाप्त झाले. नेहरू गेले तेव्हा काश्मीर कोणत्या वळणावर होता आणि काश्मीर संदर्भात कोणत्या प्रश्नांचा वारसा ते सोडून गेले याचा सारांशाने उहापोह करून पुढच्या घडामोडीकडे वळणे इष्ट ठरेल. काश्मीर बाबत नेहरूंनी काही चुका केल्या आहेत पण अनेक सामुहिक धोरणाचे जे परिणाम झालेत त्याचे खापरही नेहरूंवर फोडण्यात येते. काश्मीर बाबत असेही बोलले जाते की सरदार पटेलांनी काश्मीर प्रश्न हाताळला असता तर काश्मीरचा गुंता निर्माण झालाच नसता. इतिहासातील नोंदी मात्र या प्रचलीत समजुती पेक्षा वेगळ्या आहेत.. काश्मीर भारतात यावा या बाबतीत सरदार पटेल मुळीच आग्रही नव्हते. तसे त्यांनी स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन यांचे जवळ बोलूनही दाखवल्याची नोंद आहे. जुनागढ व हैदराबाद संस्थान याचेवर पाकिस्तान करत असलेला दावा पाकिस्तान सोडायला तयार असेल तर काश्मीर पाकिस्तानात जाण्याला पटेलांची आडकाठी नव्हती. १५ ऑगस्ट १९४७ च्या आधी लॉर्ड माउंटबॅटन श्रीनगरला गेले होते तेव्हा त्यांनी महाराजा हरिसिंग यांना सांगितले होते की  तुमचे संस्थान भारतात विलीन केले नाही तरी भारताचा त्यावर आक्षेप असणार नाही. तेव्हा हरिसिंग यांनी लॉर्ड माउंटबॅटन यांना या बाबतीत पटेलांनी देखील आश्वस्त केले असल्याचे सांगितले होते. पटेलांचे राजा हरिसिंग यांचेशी चांगले संबंध होते आणि नेहरूंचे राजाशी कटू संबंध होते हा इतिहास आहे.                                                                                                                                 

इंग्रजांना काश्मीर पाकिस्तानात गेले पाहिजे असे वाटत असल्याने लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी हरीसिंगाना पाकिस्तानात विलीन होण्याचा सल्ला दिला होता. सावरकरांची हिंदुमहासभा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांचा हरिसिंग यांना आपले संस्थान भारत व पाकिस्तान पासून स्वतंत्र ठेवण्याचा सल्ला व आग्रह होता. हरीसिंगांची स्वत:ची इच्छा स्वतंत्र काश्मीरचा राजा राहण्याची इच्छा होती. त्यासाठी त्यांनी भारत व पाकिस्तानशी मैत्री करार करण्यासाठी प्रस्ताव दिला होता. पाकिस्तानने राजा हरिसिंग यांचा प्रस्ताव मान्य केला होता. काश्मीर पाकिस्तानात येत नाही याच्या दु:खा पेक्षा ते भारतात जात नाही याचा जीनांना जास्त आनंद होता किंवा काश्मीर भारतापासून वेगळे राहिले तर त्याचा केव्हाही घास घेता येईल असे गृहित धरून त्यांनी राजा हरिसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील स्वतंत्र काश्मीरचा प्रस्ताव मान्य केला असावा.  हा प्रस्ताव काश्मिरात राजेशाही विरुद्ध लढणारे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, पंडीत जवाहरलाल नेहरू आणि महात्मा गांधी यांना मान्य नव्हता. हे तिघेही काश्मीर भारतात सामील होण्याच्या बाजूने होते. त्यामुळे भारत सरकारने राजा हरिसिंग यांचा स्वतंत्र काश्मीरचा प्रस्ताव अमान्य केला होता.                         


१९४७ साली पाकिस्तानने कबायली लोकांच्या आडून आक्रमण केल्यावर राजा हरीसिंगाना काश्मीर भारतात सामील करण्यास मान्यता द्यावी लागली. त्यानंतर पटेलांचा काश्मीर बाबत धोरण व दृष्टीकोन बदलला आणि काश्मीरच्या बाबतीत नेहरुंना त्यांचेकडून जी मदत हवी होती ती एखादा अपवाद वगळता कोणतेही हातचे न राखता पटेलांनी केली. काश्मीर बाबत नेहरू आणि पटेल यांच्यात मतभेद होते अशी चर्चा आजही होते. आणि सध्याचे राज्यकर्ते अशी चर्चा करण्यात आघाडीवर आहेत. पण तेच नाही तर अनेकांना तसे वाटते. असे वाटणाऱ्यात ९० च्या दशकात केंद्रात गृहसचिव राहिलेले व काश्मीर संदर्भात नेमलेल्या ३-४ समित्यांवर काम केलेले माधव गोडबोले सारखे लोकही आहेत. त्यांनी कलम ३७० वर लिहिलेल्या पुस्तकात पटेल-नेहरू यांच्यात  मतभेद असल्याचा उल्लेख केला आहे.आणि पुढे हेही लिहिले आहे की पटेल-नेहरू यांच्यात किंवा पटेलांचा इतर नेत्यांशी काश्मीर प्रश्नावर झालेल्या पत्रव्यवहारात पटेल-नेहरू यांचेत काश्मीर प्रश्नावर मतभेद होते याचा कोणताही पुरावा आढळत नाही !                                                                                                                                         

स्वत: पटेलांनी नेहरुंना लिहिलेले पत्र इंडियन एक्सप्रेस दैनिकाने उद्घृत केले आहे त्या पत्रात काश्मीर प्रश्न हाताळण्यात आपल्यात मतभेद असल्याची चर्चा लोक करीत असतात याबद्दल पटेलांनी आश्चर्य व्यक्त केले होते. आपल्यात असे काही मतभेद आहेत याची मला तरी माहिती नाही असे पटेलांनी त्या पत्रात पुढे लिहिले होते. पण तरीही ही चर्चा थांबलेली नाही. कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्या चार्चेमागे असतो ती चर्चा कधीच थांबत नाही. अशी चर्चा संघप्रेमी नसलेल्या , संघाशी काडीमात्र संबंध नसलेल्यांच्या गळी कशी उतरवायची यात संघाची विलक्षण हातोटी आहे. सगळी माहिती मिळवू शकणारे लोकही अशा चर्चांना कसे बळी पडतात याचे उदाहरण म्हणून इथे माधव गोडबोलेंचा उल्लेख केला आहे. पण असे गोडबोले दिल्लीतच नाही तर गल्लीबोळात असल्याने काश्मीर बाबत सत्याचे आकलन होणे अवघड झाले आहे.                                                                                         

सरदार पटेल हयात असे पर्यंत काश्मीर संबंधी कोणताही धोरणात्मक निर्णय नेहरूंनी पटेलांच्या संमती शिवाय घेतला नाही. पटेल हयात असेपर्यंत काश्मीर संबंधी जे धोरणात्मक निर्णय झालेत ते असे आहेत. एक, काश्मीरचा सामीलनामा त्यातील अटी-शर्तीसहित स्वीकारणे. दोन,सामिलीकरणावर  काश्मीर मधील अस्थिरता संपताच काश्मिरी जनतेकडून सार्वमताच्या माध्यमातून शिक्कामोर्तब करून घेणे. तीन, पाकिस्तान विरोधात संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे तक्रार करणे आणि युद्धबंदी मान्य करणे. आणि चार, सामीलनाम्यात उल्लेखित विषया व्यतिरिक्त भारतीय संविधानाच्या अधिकार क्षेत्राचा  विस्तार जम्मू-काश्मीर विधीमंडळाच्या संमतीनेच होण्यासाठी कलम ३७० ची तरतूद. काश्मीर भारतातच राहिले पाहिजे हा नेहरूंचा आग्रह असला तरी त्यासाठी किंवा त्या संदर्भात पटेलांच्या हयातीत झालेले हे चारही निर्णय एकट्या पंडीत नेहरूंनी घेतलेले नव्हते. प्रत्येक निर्णयात पटेलांचा सहभाग होताच शिवाय कॉंग्रेस पक्ष, संविधान सभा, संसद आणि पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकी आधीचे सर्वपक्षीय सरकार यांचाही वरील पैकी त्यांचा ज्याच्याशी संबंध येत होता अशा काश्मीर संबंधी धोरणात  सहभाग होता. काश्मीर संबंधी वर उल्लेख केलेली  चार धोरणे आणि निर्णय कशी झालीत याच्या तपशिलात गेले की मुद्दा अधिक स्पष्ट होईल.
                                                                 (क्रमशः)
 ------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८