नेहरू सरकारातून बाहेर पडल्यावर सरकारच्या काश्मीर धोरणाला विरोध करणारे जनसंघाचे संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जींना मंत्रीमंडळात असतांना काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रात नेण्यास संमती कशी दिली या प्रश्नावर त्यांचे उत्तर होते."त्यावेळच्या विशेष परिस्थितीत तो निर्णय घ्यावा लागला होता.संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून भारताच्या काही अपेक्षा होत्या, पण त्या संस्थेकडून भारतास योग्य न्याय मिळाला नाही."
----------------------------------------------------------------------------------
इंग्रज , कॉंग्रेस आणि मुस्लीम लीग यांच्यात फाळणी बाबत हिंदुबहुल प्रदेश भारताकडे तर मुस्लीम बहुल प्रदेश प्मिळून पाकिस्तान बनेल यावर सहमती झाली होती. इंग्रजांच्या अधिपत्याखाली जी संस्थाने आपला कारभार स्वतंत्रपणे पाहात होती त्यांना आपल्या मर्जीनुसार भारत किंवा पाकिस्तानात सामील होण्याचे स्वातंत्र्य किंवा दोघांपासून वेगळे राहण्याचे स्वातंत्र्य इंग्रजांनी बहाल केले होते. इंग्रजांच्या या न नीतीला त्यावेळच्या कॉंग्रेसचा विरोध होता. स्वातंत्र्य चळवळीत संस्थानाच्या अधिपत्याखालील प्रदेशातील जनताही सहभागी झाली होती आणि त्या जनतेची इंग्रजापासुनच नाही तर संस्थानिका पासूनही स्वतंत्र राहण्याची इच्छा प्रकट झाली होती. तेव्हा एखाद्या संस्थानातील प्रजा आणि संस्थानिक यांच्यात मतभेद असतील तर जनतेचा कल काय आहे हे बघण्यासाठी सार्वमत घेवूनच त्या संस्थाना बाबत निर्णय घेतला पाहिजे हा महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसचा आग्रह होता. एखाद्या संस्थाना बाबत भारत व पाकिस्तानात मतभेद असतील तर तिथेही जनतेची इच्छा आजमावली जावी हा कॉंग्रेसचा आग्रह होता. तेव्हा कॉंग्रेसने असा आग्रह धरला नसता तर फाळणीच्या निकषानुसार भारताची जी सीमारेषा निश्चित झाली होती त्यातील अनेक संस्थानांनी भारतात सामील होण्या ऐवजी स्वतंत्र कारभार करण्यास प्राधान्य दिले असते. ही केवळ काल्पनिक बाब नव्हती तर प्रत्यक्षात तशी उदाहरणे समोर आली होती. अशा उदाहरणात हैदराबाद सारखे मुस्लीम राजा असलेले संस्थानच नव्हते तर त्रावणकोर सारखे हिंदू संस्थान देखील होते.
भारत-पाक सीमेवर असलेल्या जुनागढच्या मुस्लीम संस्थानिकाने तर संस्थानातील बहुसंख्य प्रजा हिंदू असतांना पाकिस्तानात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय सरळ सरळ जनतेची इच्छा डावलणारा होता. त्यामुळे संस्थानाच्या विलीनीकरणाचे काम पाहणारे मंत्री म्हणून सरदार पटेलांनी जुनागढ ताब्यात घेवून या संस्थानावर भारत-पाकिस्तानात वाद होवू नये म्हणून सार्वमत घेवून जुनागढच्या भारतातील विलीनीकरणावर जनतेचे शिक्कामोर्तब करून घेतले. हा जनतेच्या इच्छेविरुद्ध निर्णय घेवू पाहणाऱ्या संस्थानिकांना इशारा होता. या पार्श्वभूमीवर त्यावेळच्या काश्मीरच्या स्थितीकडे पाहिले पाहिजे. काश्मीर संस्थानात राजा हिंदू पण ९५ टक्केपेक्षा अधिक प्रजा मुसलमान होती. मुस्लीम बहुल प्रदेश म्हणून पाकिस्तानने काश्मीरवर दावा केला होता. हिंदू राजाला स्वतंत्र राहायचे होते. तेथील जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या शेख अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरंसला राजेशाही नको होती आणि त्यांची पसंती भारता अंतर्गत स्वायत्त काश्मीरला होती. अशा वादग्रस्त स्थितीत जनतेची इच्छा सर्वोपरी ही त्यावेळच्या कॉंग्रेसची भूमिका काश्मीरलाही लागू होत होती. पण पाकिस्तानने कबायली लोकांना पुढे करून काश्मीरवर आक्रमण केल्याने त्यावेळी सार्वमत घेण्यासारखी स्थिती नव्हती आणि काश्मीर वरील आक्रमण परतून लावण्यासाठी भारताची मदत पाहिजे असेल तर राजाने आधी सामिलीकरण करारावर स्वाक्षरी करावी आणि युद्ध संपून शांतता प्रस्थापित झाल्यावर सार्वमत घेण्यास भारताने तयारी दर्शविली होती. काश्मीरचे सामीलीकरण स्वीकारतांना दिलेल्या पत्रात भारताच्या गव्हर्नर जनरलने परिस्थिती निवळल्यावर सार्वमत घेण्याची हमी देणारे पत्र दिले होते. वादग्रस्त असलेल्या इतर संस्थानाबाबत कॉंग्रेसचे जे धोरण होते तेच काश्मीरला लागू करण्यात आले. शेख अब्दुल्लाने नेहरूंकडून वदवून घेतले वगैरे चर्चेला कुठलाही आधार नाही. पंडीत नेहरूंनी फक्त सार्वमताची भारताची तयारी असल्याचा पुनरुच्चार तेवढा केला.
काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रात नेल्याबद्दलही नेहरुंना दोष दिला जातो. पण हा नेहरूंचा एकट्याचा निर्णय नव्हता. मंत्रिमंडळाची त्या निर्णयाला संमती होती. ते मंत्रीमंडळ निव्वळ कॉंग्रेसचे नव्हते तर त्या मंत्रीमंडळात इतर पक्षाचे दिग्गज नेते पण होते. नेहरू सरकारातून बाहेर पडल्यावर सरकारच्या काश्मीर धोरणाला विरोध करणाऱ्या हिंदू महासभेच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जींना मंत्रीमंडळात असतांना काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रात नेण्यास संमती कशी दिली या प्रश्नावर त्यांचे उत्तर होते."त्यावेळच्या विशेष परिस्थितीत तो निर्णय घ्यावा लागला होता.संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून भारताच्या काही अपेक्षा होत्या, पण त्या संस्थेकडून भारतास योग्य न्याय मिळाला नाही." या उत्तरावरून स्पष्ट होते की निर्णय नेहरूंच्या मनात आला म्हणून झाला नाही. त्यावेळच्या परिस्थितीत सर्वपक्षीय सरकारला वेगळा पर्याय दिसत नव्हता. संयुक्त राष्ट्रसंघात न जाता युद्ध सुरु ठेवले असते तर पाकिस्तानने ताब्यात घेतलेला काश्मीरचा भाग मुक्त करता आला असता असे आज बोलले जाते. असेच असते तर संयुक्त राष्ट्रात जाण्यास मंत्रीमंडळाने संमती दिलीच नसती. पाकिस्तानच्या फुसीने २० ऑक्टोबर १९४७ ला सशस्त्र कबायली काश्मीरात घुसले. ते श्रीनगरच्या जवळ आल्या नंतर राजा हरिसिंग यांनी २६ ऑक्टोबरला सामीलनाम्यावर सही केल्यानंतर २७-२८ ऑक्टोबरला भारतीय सैन्य विमानाने श्रीनगर विमानतळावर उतरले. त्यानंतर कबायली आणि कबायली वेषातील पाकिस्तानी सैनिकांना मागे ढकलणे सुरु झाले. भारतासाठी सैनिकांना मदत पोहोचविणे जेवढे जिकीरीचे तेवढेच पाकिस्तानसाठी तिथे मदत पोचविणे सोपे होते. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही भारतीय सैनिकांनी आक्रमकांचा प्रतिकार केला व त्यांना मागे ढकलले. दोन महिन्याच्या युद्धानंतर पुढे जाण्यात प्रगती होत नाही हे बघून संयुक्त राष्ट्रात जाण्याचा निर्णय झाला होता.
भारताची दुसरी अडचण होती ती म्हणजे इंग्रज सैनिक अधिकारी या मोहिमेत होते. तेव्हा सेनापतीही इंग्रजच होता. त्यावेळी पाकिस्तानचा सेनाप्रमुखही इंग्रजच होता आणि त्याने काश्मीरवर आक्रमण करायला मान्यता दिली नसती म्हणूनच पाकिस्तानने कबायली लोकांना पुढे करून आक्रमण केले होते. भारताने मात्र इंग्रज सेनापती व अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रतिकार केला होता. लढाईच्या डावपेचाबाबत त्यांचाच शब्द अंतिम होता. तेव्हा ही विशेष परिस्थिती लक्षात न घेता भारत संयुक्त राष्ट्रात गेला नसता तर पाकिस्तानने गिळंकृत केलेला काश्मीरचा भाग परत मिळवता आला असता असे बोलणे आज सोपे वाटते. तेव्हा तर आपण इंग्रज अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली लढत होतो पण शास्त्रीजी पंतप्रधान असतांना १९६५ साली झालेल्या युद्धातही भारताला काश्मीर आघाडीवर यश मिळाले नव्हते. भारताला यश मिळाले होते ते पंजाब, राजस्थानच्या आघाडीवर. १९४७ साली राष्ट्रसंघात जाणे तेव्हाच्या परिस्थितीतील निर्णय होता आणि तो कोणाला आज चूक वाटत असेल तर त्या चुकीबद्दल एकटे नेहरू दोषी नव्हते. मंत्रीमंडळाचा सामुहिक निर्णय होता ज्यात सरदार पटेलही सहभागी होते. सरदार पटेल हयात असतांना काश्मीर संबंधी शेवटचा व सर्वात महत्वाचा धोरणात्मक निर्णय झाला तो कलम ३७० चा. या कलमावर तेव्हापासून सुरु झालेला गदारोळ आणि उलटसुलट चर्चा आजतागायत थांबलेली नाही. या कलमाबाबत नेहरू आणि पटेल यांची वेगळी मते होती का आणि कलम ३७० चा घटनेत समावेश केला नसता तर काय झाले असते याचा विस्ताराने विचार करणे म्हणूनच महत्वाचे आहे.
(क्रमश:).
----------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
