माय लॉर्ड, कायद्यापुढे सर्व समान तर सर्वाना समान न्याय का नाही ?

शरद पवारांच्या लसीकरणाच्या निमित्ताने न्यायालयाला कायद्यापुढे सर्व समान आहेत याची आठवण होणे आजच्या घडीला दिलासादायक बाब आहे. कोर्टाला आठवण होणे हे विशेष आहे. कोर्टाचे मागचे काही निर्णय तपासले तर कायदा सर्वांसाठी समान आहे का असा प्रश्न कोणालाही पडेल. 
-------------------------------------------------------------------------

 कायद्यापुढे सर्व समान असतांना एखाद्या व्यक्तीला विशेष वागणूक कशी दिली जावू शकते असा संतप्त सवाल मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश दत्ता यांनी राज्यसरकारला केला. त्यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठा पुढे एका जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान त्यांनी हा प्रश्न विचारला. लुळे, लंगडे, पांगळे, गंभीर आजारी आणि वयोवृद्ध अशा व्यक्ती ज्या निर्धारित रुग्णालयात कोविड प्रतिबंधक लस घेण्यासाठी जावू शकत नाहीत त्यांना त्यांच्या निवासस्थानी जावून लस टोचण्याचा आदेश सरकारला देण्यात यावा अशी मागणी करणारी ती जनहित याचिका होती. या याचिकेला मुंबई महानगर पालिकेने तशी परवानगी केंद्र सरकारकडे मागितल्याचा व केंद्राने त्याला नकार दिल्याचा संदर्भ होता. जे नागरिक शारीरिक व्याधीमुळे लसीकरण केंद्रापर्यंत जावू शकत नाहीत त्यांना हायकोर्टाने दिलासा द्यावा अशी अपेक्षा असतांना न्यायमूर्तीना कायद्यापुढे सर्व समान असतात याची आठवण झाली आणि ते महाराष्ट्र सरकारवर बरसले. याला संदर्भ होता शरद पवार यांना त्यांच्या निवासस्थानी जावून कोविद लस टोचली गेल्याचा. घरी जावून लस टोचण्याचा निर्णय झाला नसताना एखाद्या व्यक्तीला घरी जावून लस कशी टोचू शकता असा बिनतोड सवाल करत त्यांनी राज्य सरकारला कायद्यापुढे सर्व समान असतात याची आठवण करून दिली. शरद पवारांना घरी जावून लस टोचण्याचा मुद्दा त्यांना एवढा टोचत होता की याचिकेत मागितलेला दिलासा कसा देता येईल यावर विचार करण्या ऐवजी त्यांनी राज्य सरकारला यापुढे असा भेदभाव केला तर कारवाई करण्याचा इशारा दिला. शरद पवारांवर शस्त्रक्रिया झाली असली तरी राज्य सरकारने फक्त त्यांनाच घरी जावून लस देणे टाळायला हवे होते. राज्य सरकारने नियम मोडला आणि न्यायमूर्ती त्यामुळे संतप्त झाले तर ती चांगलीच गोष्ट आहे. कायद्यापुढे सर्व समान आहेत याचा हल्ली सर्वांनाच विसर पडत चालला आहे . शरद पवारांच्या लसीकरणाच्या निमित्ताने न्यायालयाला कायद्यापुढे सर्व समान आहेत याची आठवण होणे आजच्या घडीला दिलासादायक बाब आहे. कोर्टाला आठवण होणे हे विशेष आहे. कोर्टाचे मागचे काही निर्णय तपासले तर कायदा सर्वांसाठी समान आहे का असा प्रश्न कोणालाही पडेल. 

याच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीरसिंग आणि एका वकिलाच्या याचिकांची सुनावणी झाली होती. या याचीकांमधून तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पोलिसांना १०० कोटीची वसुली करायला सांगितल्याच्या आरोपाची सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. या दोन्ही याचिकांच्या कायदेशीर आधारावर आक्षेप नोंदवत आणि दोन्हीही याचिकाकार्त्यावर ताशेरे ओढत खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला आणि नंतर याचिकाकर्त्यांची सीबीआय चौकशीची मागणी अंशत: मान्य केली. कुठलाही आधार किंवा पुरावा नसलेल्या प्रकरणी चौकशी करायला काही आधार आहे का हे तपासायला सीबीआयला सांगण्यात आले. एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने आरोप केले असल्याने असा तपास गरजेचा असल्याचे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. अधिकारी उच्चपदस्थ आहे याला कायद्याच्या भाषेत कोणतीही किंमत नाही. कोण कोणावर आरोप करतो यापेक्षा आरोप काय आहे आणि सकृतदर्शनी पुरावा काय आहे हे बघणे गरजेचे होते. तसे न बघता कोण कोणावर आरोप करतो हे महत्वाचे असेल तर याचा दुसरा अर्थ उच्चपदस्थांसाठी एक कायदा आणि सर्वसामन्यांसाठी दुसरा कायदा लागू आहे असा त्याचा अर्थ होतो. बरे सगळ्या उच्चपदस्थांसाठी तरी सारखा नियम लावल्या जातो का तर तसेही नाही. येत्या २३ एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयात नवे सरन्यायधीश पदारूढ होतील. २-३ महिन्यापूर्वी आंध्रप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी या सन्माननीय न्यायमूर्ती विरुद्ध सध्याचे सरन्यायधीश बोबडे यांना पत्र लिहून गंभीर आरोप केले होते. होवू घातलेले सरन्यायधीश विरोधी तेलगु देशमच्या नेत्याशी हातमिळवणी करून आपल्या विरुद्ध निर्णय देण्यासाठी उच्च न्यायालयावर दबाव आणत असल्याचा गंभीर आरोप त्या पत्रात करण्यात आला होता. एवढेच नाही तर या न्यायमूर्तीच्या मुली जमीन घोटाळ्यात गुंतलेल्या असूनही न्यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने कारवाई होत नसल्याचा खळबळजनक आरोप त्या पत्रात होता. एका मुख्यमंत्र्याने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशावर एवढे गंभीर आरोप केले तर मग त्याची चौकशी का नाही ?  कायदा तोच. पण त्याच कायद्याच्या आधारे एकाला एक न्याय आणि दुसऱ्याला दुसरा न्याय देणारे निर्णय एवढ्यात सर्रास दिले जात आहेत. 


दस्तुरखुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने मागच्या पाच वर्षात सारख्याच प्रकरणात वेगवेगळा न्याय कसा दिला गेला याची मोठी यादी देता येईल. अनिल देशमुख प्रकरणाशी साधर्म्य असलेल्या व याच प्रकरणात देशमुख यांच्या वकिलाने उल्लेख केलेल्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हंटले होते हे बघितले तर एका साठी एक न्याय व दुसऱ्यासाठी दुसरा न्याय हा प्रकार स्पष्ट होईल. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये बिर्ला डायरी व सहारा नोंदी संबंधी एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी आले होते. बिर्ला डायरीत गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना मोठी रक्कम देण्यात आल्याचा उल्लेख होता. तर सहारा नोंदीत गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोडी, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री चौहान , छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमणसिंग आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना मोठी रक्कम दिल्याचा उल्लेख होता. बिर्ला डायरी आणि सहारा नोंदी आयकर विभागाने टाकलेल्या धाडीत सापडल्या होत्या. त्यानंतर मोदीजी प्रधानमंत्री झालेत आणि आयकर विभागाने या नोंदींची तपासणीच केली नाही. चौकशीच्या मागणीसाठी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर आले. न्यायमूर्ती केहर आणि न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे प्रकरण सुनावणीसाठी आले. खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला सुनावले कि कोणी काही लिहून ठेवले म्हणून ज्यांच्या बद्दल लिहून ठेवले त्यांच्या चौकशीचा आदेश देता येणार नाही. असा आदेश दिला तर उद्या कोणीही कोणत्या मंत्र्या विरुद्ध किंवा प्रधानमंत्र्यांना विरुद्ध पैसे दिल्याचा आरोप करेल. याचे किती गंभीर परिणाम होतील याचा विचार करा. पैसे दिले घेतल्याचा ठोस पुरावा असेल तर सादर करा अन्यथा याचिका मागे घ्या. अनिल देशमुखाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणाची आठवण देवूनही सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ तोंडी आरोपावरून होणारी चौकशी रद्द केली नाही. कायद्यापुढे सर्व समान आहेत याला सत्तेत असणारे लोक मानत नाहीतच पण सर्वाना समान वागणूक व न्याय देण्याची ज्यांच्यावर घटनादत्त जबाबदारी आहे ते देखील आपल्या जबाबदारीचे पालन करीत नाहीत हे जास्त गंभीर आहे !
-------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ .

मंत्रालयाचे पुन्हा सचिवालय बनू द्यायचे का ?

राज्यकारभारात आणि प्रशासन चालविण्यात निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा प्रभाव असला पाहिजे या विचाराने सचिवालयाचे मंत्रालय झाले आणि मंत्र्याच्या मर्जीप्रमाणे निर्णयही होवू लागले होते. पण परमवीरसिंगाने राजकीय आशीर्वादाच्या पाठबळावर मंत्र्यांना मुठीत ठेवण्याचा नवा मंत्र नोकरशहांना दिला. या मंत्राने नोकरशाही शिरजोर होवून लोकप्रतिनिधी दुबळे होणार आहेत.
---------------------------------------------------------------------- 

 

महाराष्ट्र राज्यातील सध्याच्या घटना राज्यातीलच नव्हे तर देशाच्या राजकारणावर आणि संविधानाने स्वीकारलेल्या संघराज्य संकल्पनेवर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या ठरणार आहे. उच्चपदस्थाने उच्चपदस्थावर केलेल्या गंभीर आरोपाने राज्यातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. भ्रष्टाचारासाठी आपली राजकीय व्यवस्था एवढी बदनाम आहे की विश्वासार्हता नसलेल्या व्यक्तीनेही एखादा भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आणि राजकारणी व्यक्तीवर केला तर त्या आरोपाला प्रसिद्धी माध्यमातच नव्हे तर तुमच्या आमच्या मनातही स्थान मिळते. इथे तर उच्चपदस्थ पोलीस अधिकाऱ्याने थेट राज्याच्या गृहमंत्र्यावरच आरोप केल्याने सरकारला आणि राजकीय व्यवस्थेला जबर हादरे बसले नसते तरच नवल. कधी कधी राजकीय हादरे बसल्याने राजकीय व्यवस्था चुस्तदुरुस्त व्हायला मदत होते . पण अनेक वेळा असे राजकिय हादरे सर्वसामन्यांचा राजकीय व्यवस्थेवरचा विश्वास उडण्यास कारणीभूत ठरतात आणि असा उडालेला विश्वास राजकीय व्यवस्थेला अधिक कमजोर करतो. यातून एक सार्वत्रिक प्रतिक्रिया उमटते आणि ती म्हणजे सगळेच चोर आहेत !                              

 

याचे दोन परिणाम होतात . एक तर लोकांचा राजकीय प्रक्रियेतील सहभाग कमी होतो. कोणालाही निवडून दिले तर काय फरक पडतो अशी भावना बळावते. सर्वच स्तरावर भ्रष्टाचार बोकाळला तर आपण थोडेफार इकडे तिकडे केले तर काय बिघडते अशी अपराधबोध मुक्त भावना समाजात बळावत जाते. आज आपण या अवस्थेतून जात आहोत. ही अवस्था येण्याचे एक कारण राजकीय व्यक्तीवर झालेला प्रत्येक आरोप खराच असला पाहिजे हा व्यापक समज. भ्रष्टाचाराची उदंड चर्चा तेव्हाच होते जेव्हा त्यात राजकीय व्यक्तीचे नांव असते. प्रशासनातील भ्रष्टाचार आम्ही स्वीकारला आहे आणि त्याचे आम्हाला वावगे वाटत नाही. त्या बाबतीत कुरकुर करण्या पलीकडे आम्ही काही करत नाही. प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचारी भ्रष्टाचारात गुंतल्याचे समोर आले आणि कोर्टाने त्याला निर्दोष सोडले तर तो निर्णय आपण सहज स्वीकारतो. राजकीय लोकांचा गुन्हा सिद्ध होण्या आधीच आपण त्याला गुन्हेगार समजून मोकळे होत असतो. कोर्टाने राजकीय व्यक्तीस निर्दोष मुक्त केले तरी आपला त्याच्यावर आरोप होताच दोषी असण्याचा जो निर्णय झालेला असतो तो कधीच बदलत नाही ! 
          

राजकीय व्यक्ती दोषी आहे की नाही हे बऱ्याचदा तथ्याकडे पाहून नाही तर तुमच्या राजकीय कलानुसार आणि समोरच्या व्यक्ती बाबतचे तुमचे समज गैरसमज या आधारे ठरत असते. त्याच्यावर निर्णय देण्यासाठी फक्त बातमीची गरज असते, तथ्याची नाही. प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचाऱ्याचा भ्रष्टाचार सार्वजनिक गंभीर चर्चेचा विषय बनत नाही याचे कारण त्या पदावर जावून बसण्याची संधी बाहेरच्यांना नसते. राजकीय व्यक्तीच्या भ्रष्टाचाराची बातमी बनते याचे एक कारण तर त्याला बाजूला सारून त्याच्या जागेवर बसण्याची संधी असते. अशा राजकीय उलथापालथीत राजकीय नेत्यांचा स्वार्थ असतो पण अशा उलथापालथीचा तमाशा बघण्यात आम्हालाही आनंद आणि समाधान मिळते. आपण भ्रष्टाचाराच्या विरोधात बोलतो याचे ते क्षणिक समाधान असते. भ्रष्टाचार निर्मुलन यातून होत नसते हे अनुभवातून आपण शिकत नाही. भ्रष्टाचाराची बातमी मिळविणे, तो उजेडात आणून त्याचा राजकीय उपयोग करून घेणे कमी अधिक प्रमाणात प्रत्येक राजकीय नेता व पक्ष करत आला आहे. पण महाराष्ट्रातील ताजे प्रकरण वेगळे आहे.                                 

आजवर 'ट्रकभर' नाही तर ''गाडीभर' पुराव्यानिशी भ्रष्टाचारावर बोलल्या जायचे. आता तुम्हाला भ्रष्टाचाराचा आरोप करायला पुराव्याची सुद्धा गरज नाही ही नवी परिस्थिती आहे. आज मी म्हणतो हाच पुरावा आहे आणि त्यापेक्षा वाईट म्हणजे 'मी म्हणतो' हा पुरावा तुम्हा आम्हाला नाही तर कोर्टही आडवळणाने मान्य करू लागले आहे ही बाब कायद्याच्या आणि राजकीय व्यवस्थेच्या मोड्तोडीस कारणीभूत ठरण्याचा मोठा धोका आहे. नेमका हा धोका मला वाचकाच्या लक्षात आणून द्यायचा आहे. 

हा धोका समजून घेण्यासाठी राजकीय पक्ष किंवा नेते यांच्या बद्दलचे पूर्वग्रह बाजूला ठेवावे लागतील. व्यवस्थेच्या अंगाने आपल्याला विचार करावा लागेल. महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराचे म्हणून गाजत असलेले नेमके प्रकरण काय आहे तर मुंबईच्या पोलीस आयुक्त पदी राहिलेल्या अधिकाऱ्याने गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी एका पोलीस अधिकाऱ्याला मुंबईतून १०० कोटीचा हप्ता गोळा करायला सांगितल्याचा आरोप केला. आयुक्ताकडे तक्रार आली तेव्हा ते गप्प राहिले. गृहमंत्र्याने जेव्हा आयुक्त पदावरून त्यांची हकालपट्टी केली त्यानंतर ते बोलले. त्याने मला सांगितले एवढ्याच आधाराने ते बोलले. तेव्हाच त्यांनी त्या अधिकाऱ्याची तक्रार नोंदवून घेतली असती  किंवा त्या अधिकाऱ्याला लेखी तक्रार नोंदवायला लावली असती तर निश्चितच त्या तक्रारीची चौकशी करणे न्याय्य ठरले असते. एक उच्च पदस्थ अधिकारी गृहमंत्र्याची तक्रार करतो ही परिस्थिती हायकोर्ट म्हणाले तशी अभूतपूर्व आहे. ही अभूतपूर्व घटना आत्ताच का घडली याचे उत्तर सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत दडले आहे.              

यामागे सनदी अधिकाऱ्यांना असलेले जास्तीचे संरक्षण आणि राज्य सरकारकडे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे असलेले अत्यंत सीमित अधिकार आहे. पण ही काही आजची परिस्थिती नाही. आजच्या परिस्थितीत वेगळी बाब ही आहे की सनदी अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार केंद्राकडे आहे आणि महाराष्ट्रातील सरकारला अडचणीत आणण्याचे कोणतेही पाउल उचलले तर केंद्राकडून कारवाई नाही तर बक्षीस मिळेल याची खात्री वाटणे ही आजची वेगळी परिस्थिती आहे. इतक्या वर्षात केंद्राकडून राज्य सरकार अस्थिर करण्यासाठी राज्य्पालाचा वापर होत आला. केंद्राने सनदी नोकरांना राज्य सरकारच्या विरोधात भडकावल्याचा किंवा संरक्षण दिल्याचा इतिहास नाही. असे संरक्षण मिळण्याची आशा आणि शक्यता नसती तर हाती पुरावा नसताना असे बेधडक बोलण्याचा प्रयत्न झाला नसता. अनिल देशमुखाचे काय व्हायचे ते होईल  पण प्रशासनात जे होईल ते योग्य नसेल.                          

कोणताही मंत्री आपल्या हाताखालील अधिकाऱ्याला त्याच्या चुकांबद्दल जाब विचारायला किंवा कारवाई करायला धजावणार नाही. त्याने असे केले आणि अधिकाऱ्याने बाहेर जावून मंत्र्याने पैसे मागितले असा आरोप केला तर अधिकाऱ्याचे काहीच वाकडे होणार नाही मंत्र्याचे मंत्रिपद आणि राजकीय भविष्य मात्र धोक्यात येईल. सरकारच्या निर्णयात पूर्वी नोकरशाहीचा शब्द अंतिम असायचा. त्याचेच प्रतिक पूर्वीचे सचिवालय होते. पण राज्यकारभारात आणि प्रशासन चालविण्यात निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा प्रभाव असला पाहिजे या विचाराने सचिवालयाचे मंत्रालय झाले आणि मंत्र्याच्या मर्जीप्रमाणे निर्णयही होवू लागले होते. पण परमवीरसिंगाने राजकीय आशीर्वादाच्या पाठबळावर मंत्र्यांना मुठीत ठेवण्याचा नवा मंत्र नोकरशहांना दिला. या मंत्राने नोकरशाही शिरजोर होवून लोकप्रतिनिधी दुबळे होणार आहेत. आज या प्रकाराने फडणवीस आणि भाजपच्या नेत्यांना गुदगुल्या होत असल्या तरी नोकरशाहीचा हा भस्मासुर ते सत्तेत आले तर त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे अशा शॉर्टकटने सत्ता मिळविण्याचा मोह फडणवीस आणि भाजपने सोडून देण्यातच त्यांचे हित आहे.
------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८

मोदी सरकारच्या कृषी कायद्याने शेतकरी ऐक्यावर आघात - ३

२०१८ साली मोदी सरकारने करार शेती संबंधी नमुना कायदा तयार करून राज्यांनी त्या धर्तीवर कायदे करावेत अशी सूचना केली होती. २०१८ साली असे कायदे करून ते अंमलात आणणे हा राज्यांचा अधिकार आहे हे मोदी सरकारला मान्य होते. त्यानंतर २०१९ ला लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि आधी पेक्षा जास्त जागा घेवून मोदी सरकार सत्तेत आले. बहुधा हा विजय सरकारच्या डोक्यात गेला आणि राज्यांना डावलून शेती संबंधीचे कायदे देशावर लादण्यात आले. विरोधाचे हेच एक कारण नाही. आधी सुचविलेल्या सुधारणात  मोदी सरकारने बदल करून कायदे आणलेत ते बदलही वादास कारणीभूत ठरले आहेत.
-----------------------------------------------------------------------------

मागच्या लेखात स्पष्ट केले होते कि नव्या कृषी कायद्यांमध्ये ज्या सुधारणा -प्रामुख्याने बाजार समित्या व करार शेती संदर्भात- सुचविण्यात आल्या आहेत त्यात नवीन काहीच नाही. प्रामुख्याने वाजपेयी काळात या सुधारणा सुचविण्यात आल्या आणि त्याचा अंमल करण्याच्या सूचना राज्यांना देण्यात आल्या होत्या. अनेक राज्यांनी त्यासंबंधी कायदेही केले आहेत. मग प्रश्न पडतो अशा सुधारणांना तेव्हा विरोध झाला नाही तो आताच का होतो आहे.  विरोध होण्याचे एक कारण तर हे आहेच की २०१४ पर्यंत कोणत्या सरकारने काहीच केले नाही . प्रगती आणि बदल होताहेत ते २०१४ नंतर ! वाजपेयी काळात झालेल्या सुधारणा लक्षात घेतल्या तरी शेती संदर्भात मोदी आणि त्यांच्या समर्थकांचा दावा तद्दन खोटा ठरतो. विरोध होण्याचे दुसरे कारण सगळे अधिकार आपल्या हाती केंद्रित करण्याची वृत्ती. विरोधाचे तिसरे कारण एक देश म्हणून सगळीकडे सारखेच नियम आणि कायदे पाहिजेत हे या सरकारचे खूळ. शेती हा राज्याचा विषय आहे आणि त्यासंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार राज्यांचा घटनादत्त अधिकार आहे त्याचा आदर आजवर प्रत्येक सरकारने केला. मोदींनी हे कृषी कायदे करताना राज्याचा अधिकार पायदळी तुडवला आहे.       

वाजपेयी सरकारने सुधारणांचा नमुना कायदा तयार केला आणि त्या आधारे राज्यांनी कायदे करून अंमलात आणावेत अशी सूचना केली होती. या सूचनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पहिल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा नंबर लागतो. कृषी उत्पन्न बाजार समित्याचा एकाधिकार मोडीत काढणारा आणि करार शेतीला प्रोत्साहन देणारा हा कायदा तेव्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला नव्हता तो आत्ता सापडला याचे कारण केंद्राने सगळे अधिकार आपल्या हाती घेवून त्यात केलेले बदल. नेमके हेच बदल आजच्या वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत !                            

हा बदल काय आहे हे लक्षात आणून देण्या आधी इथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. वाजपेयी सरकारने जसा शेती सुधारणेचा नमुना कायदा तयार केला होता तसाच २०१८ साली मोदी सरकारनेही नमुना कायदा तयार करून राज्यांनी तो अंमलात आणावा अशा सूचना केल्या होत्या. म्हणजे २०१८ साली असे कायदे करून ते अंमलात आणणे हा राज्यांचा अधिकार आहे हे मोदी सरकारला मान्य होते. त्यानंतर २०१९ ला लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि आधी पेक्षा जास्त जागा घेवून मोदी सरकार सत्तेत आले. बहुधा हा विजय सरकारच्या डोक्यात गेला आणि राज्यांना डावलून शेती संबंधीचे कायदे देशावर लादण्यात आले. विरोधाचे हेच एक कारण नाही. आधी सुचविलेल्या सुधारणात  मोदी सरकारने बदल करून कायदे आणलेत ते बदलही वादास कारणीभूत ठरले आहेत.

 

वाजपेयी सरकारने सुचविलेले बदल कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची उपयुक्तता व अस्तित्व मान्य करून सुचविण्यात आले होते. अस्तित्व मान्य करून शेतमाल खरेदीतील बाजार समित्यांचा एकाधिकार संपुष्टात आणून स्पर्धेला चालना देण्यात आली होती. बाजार समित्यातील सुधारणांतर्गत करार शेतीचा कायदा केला होता. करार शेती संबंधी त्या वेळच्या कायद्यातही वाद उत्पन्न झाला तरी संबंधिताना तो सोडविण्यासाठी कोर्टात जाता येणार नाही अशी तरतूद होती. अशी तरतूद असताना तेव्हा त्याचा विरोध झाला नाही कारण त्या मागे दिलेले कारण पटण्यासारखे होते. शेतकऱ्यांना दाद मागण्यासाठी कोर्टापेक्षा कृषी उत्पन्न बाजार समिती हे सोयीचे आणि योग्य ठिकाण आहे. यातून त्याचा वेळ आणि पैसा वाचेल आणि आपले म्हणणे ऐकून घेतले जाईल असा विश्वासही वाटेल हे त्या तरतुदी मागचे कारण होते. मोदी सरकारने नव्या कृषी कायद्यात करार शेती संबंधी निर्माण झालेला कोणताही वाद कोर्टात नेता येणार नाही ही तरतूद कायम ठेवली पण यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची भूमिकाच संपवून टाकली आणि वाद सरकार दरबारी सोडविण्याची तरतूद केली. सरकार दरबारी कसे आणि कशाचे आधारे निर्णय होतात हे सर्वश्रुत आहे. ज्यांच्या हाती पैसा ते सरकारी निर्णय कसाही वाकवू शकतात ही भीती खोटी किंवा चुकीची नाही.                                                                          
आधी विरोध झाला नाही आणि आता का होतो आहे त्याचे हे एक मुख्य कारण आहे. आणि यातूनच दुसरी भीती तयार झाली आहे ती म्हणजे मोदी सरकार कृषी उत्पन्न बाजार समित्या संपवायला निघाले आहे ! या भीतीने आडते शेतकरी आंदोलनात सामील झाले असतील तर त्यात गैर काय आहे ? शेवटी तो त्यांचा कायदेशीर व्यवसाय आहे आणि तो अडचणीत येत असेल तर दाद मागण्याचा त्यालाही सगळ्यांइतकाच अधिकार आहे. पण म्हणून ते अडत्यांचे,दलालांचे आंदोलन ठरत नाही. जास्त उत्पादन असलेल्या पंजाब सारख्या राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समित्या संपविण्याचा कट हा हमीभाव संपविण्यासाठी आहे असे वाटल्याने हे आंदोलन उभे राहिले आहे. कुठेही कृषिमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य देशात आधीपासूनच आहे हे मागच्या लेखात स्पष्ट केले होते. या कारणाने आंदोलन व्हायचे असते तर मागे अशी तरतूद झाली तेव्हाच झाले असते. नव्या कायद्याने अशी ततूद केली आणि आता आपला व्यवसाय धोक्यात आला म्हणून आडत्यांनी आंदोलन उभे केले हा शेतकरी आंदोलना विषयी निव्वळ अपप्रचार आहे.                       

जे तथाकथित स्वातंत्र्यवादी सरकारी प्रचारात आपला सूर मिसळून शेतकरी आंदोलनाचा घात करीत आहेत त्यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की कृषी सुधारणात पंजाब अग्रणी आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या अंतर्गतच 'अपनी मंडी' नावाची व्यवस्था १९८७ सालीच तयार करून त्या अंतर्गत भाजीपाला उत्पादक व ग्राहक यांचा संबंध जोडला तो आजतागायत सुरु आहे. महाराष्ट्रात भाजीपाल्याचा बाजार कृषी उत्पन्न बाजार समित्याच्या नियंत्रणातून ४-५ वर्षापूर्वी बाहेर आला. त्यातही प्रचार अधिक आणि असा स्वतंत्र बाजार चालविण्याची संरचना शून्य आहे. पंजाबात तर १९८७ पासून हे अव्याहत सुरु आहे. तेव्हा कथित स्वतांत्र्यवाद्यानी नियंत्रणमुक्त बाजारपेठेचे फायदे काय असतात हे डिंग मारत सांगण्याची गरज नाही. पंजाबात वर्षानुवर्षे जवळपास  ३० टक्के कृषिमाल व्यापार नियंत्रण मुक्त आणि आडते मुक्त आहे ! कृषी मालाच्या मुक्त व्यापाराचे फायदेतोटे आंदोलनातील शेतकऱ्यांना माहित नाहीत या भ्रमात आंदोलनाविषयी भ्रम पसरविणे थांबवले तरच मोदी सरकारचा शेतकऱ्यात फूट पाडण्याचा डाव अयशस्वी होवून शेतकरी आंदोलन अधिक शक्तिशाली होईल.

-----------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव

ssudhakarjadhav@gmail.com

मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकरी ऐक्यावर आघात – २

मोदींमुळे शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य मिळाले असे श्रेय घेण्याचा आणि देण्याचा जो कार्यक्रम सुरु आहे तो ७ वर्षाच्या परंपरेला धरून आहे. यात नवीन एकच आहे शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटना असा कल्ला का करीत आहे ते तेच सांगू शकतील. वाजपेयी सरकारच्या काळात शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांचेवर कृषी सुधारणा सुचविण्याची जबाबदारी होती. त्या काळातच बाजार समित्यात सुधारणा आणि करार शेती संबंधी कायदे बनवण्यात आलेत. या सुधारणांचे श्रेय द्यायचेच असेल तर शरद जोशींना द्यायला हवे होते.

---------------------------------------------------------------------------

धक्कातंत्राचा वापर करून लोकांना चकित करायची ७ वर्षाच्या कारकिर्दीतील परंपरा मोदींनी कृषी कायदे आणतांना कायम ठेवली. नोटबंदी, कोरोना काळातील लॉकडाऊन यासारख्या कितीतरी गोष्टी विचार न करता मोदी सरकारने अंमलात आणल्या आणि त्याचे अनर्थकारी परिणाम देशाला भोगावे लागत आहे. विरोध मोडून काढण्याची सरकारी आणि गैरसरकारी यंत्रणा मोदींनी तयार ठेवलेली असल्याने बाकी कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयासाठी तयारीची आणि विचारविनिमयाची गरज प्रधानमंत्री मोदींना वाटली नाही. कृषी कायद्याच्या बाबतीतही त्यांनी तेच केले. कोणाशीही  - अगदी ज्यांचे हित गुंतले आहे अशा शेतकऱ्यांशी, त्यांच्या संघटनांशी सुद्धा - चर्चा न करता अगदी आकाशातून पडावे अशा पद्धतीने कृषी कायदे आणले. आधी वटहुकूम आणि नंतर चर्चेविना कायदे मंजूर करून घेण्याची दांडगाई ! या कायद्यांना मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला तेव्हा मोदी सरकारने कायदे प्रलंबित ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवला त्यावरूनच वटहुकूम काढून कायदे आणण्या सारखी तातडीची किंवा नवी म्हणता येईल अशी कोणतीही परिस्थिती उद्भवलेली नव्हती.                       

कृषी सुधारणा गरजेच्या आहेत पण अशा पद्धतीने आणि घाईने आणण्याचे समर्थन नाही होऊ शकत.. घाई संशयास्पद आणि नेहमी प्रमाणे कायदे किती गरजेचे आणि शेतीहिताचे याची प्रचार मोहीम राबविल्या गेली. कायद्याबद्दल वेगळे मत मांडणारे श्रीमंत, दलाल वगैरे ठरवून त्यांचे तोंड बंद करण्याची मुजोरी केली गेली. शेतकऱ्याला शेतकऱ्या विरुद्ध उकसवले, एका संघटनेला दुसऱ्या संघटने विरुद्ध चिथावले गेले. ज्या पद्धतीने कायदे आले त्या विरुद्ध भडका उडणारच होता. याची कल्पना मोदी  सरकारला नव्हती असे म्हणता येणार नाही. भाजपच्या जन्मापासूनचा सहकारी पक्ष असलेल्या अकाली दलाने याची जाणीव करून दिली होती. पण बहुधा मोदींना कृषी सुधारणेचा जनक अशी प्रतिमा निर्माण करण्याची घाई झाली असावी. ज्या कृषी सुधारणा खूप गरजेच्या म्हणून गाजावाजा केला गेला त्यात एक गोष्ट वगळता नवीन काहीच नाही. एकूणच मोदीजींची कार्यपद्धती आत्मकेंद्रित आहे आणि त्यांच्या आत्म्याला सुखावणारी लाखोंची प्रभारी फौज पदरी असल्याने  मोदींनी केले असा गवगवा केल्या गेला. विना चर्चा कायदे आणण्याचे एक कारण तर हेच आहे कि चर्चा झाली असती तर हे निर्णय आधीचेच आहेत हे लक्षात येऊन कायद्याची गरजच नव्हती हे स्पष्ट झाले असते  आणि कृषी सुधारणेचे जनक म्हणवून घेण्याची संधी हुकली असती ! 

होय. या तीन पैकी दोन कायद्यांची खरोखर आवश्यकता नव्हती. ते दोन कायदे म्हणजे बाजार समित्यात माल विकणे बंधनकारक नसणे आणि करार शेती संबंधीचा कायदा. कारण या संबंधीचा आदर्श नमुना कायदा २००३ सालीच केंद्रात वाजपेयींचे सरकार असताना बनविला गेला होता आणि या कायद्याच्या आधारे जवळपास २० राज्यांनी बाजार समिती संदर्भात सुचविलेल्या सुधारणा आणि करार शेतीचा कायदा अंमलात आणला होता. महाराष्ट्र सरकारने २००६ सालीच केंद्राने सुचविलेल्या कायद्याच्या आधारे राज्यासाठीचा कायदा तयार केला. खरे तर तेव्हाच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची शेतमाल खरेदी करण्याबाबतची एकाधिकारशाही संपुष्टात आली होती. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या खाजगी पर्यायाला मान्यता देण्यात आली होती. फक्त अशा खाजगी पर्यायाला नोंदणीचे आणि नियमांचे बंधन होते. त्यामुळे आज जो सरकारकडून  आणि मोदींच्या वैयक्तिक समर्थकांकडून सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्याने शेतकऱ्यांना कुठेही आणि कोणालाही माल विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले असा गलका करण्यात येत आहे तो निरर्थक आणि चुकीचा आहे. अशा प्रकारचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना आधीपासून मिळाले होते. अगदी मोदी सरकारने निर्माण केलेल्या नाम या इलेक्ट्रॉनिक व्यासपीठावर देशातील कोणत्याही शेतकऱ्याला आपला माल कोणालाही विकता येत होताच. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यातील दलालांच्या नावाने शंख करणारे या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग साठी असलेल्या दलालांबाबत ब्र उच्चारत नाहीत. तात्पर्य, मोदी सरकारचे कृषी कायदे येण्या आधीच आपला माल कोठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना मिळालेले होते.                                                                     

या स्वातंत्र्याचा शेतकऱ्यांनी कितपत फायदा उचलला आणि उचलला नसेल तर का उचलला नाही हा स्वतंत्र चर्चेचा आणि अभ्यासाचा विषय आहे. मोदींमुळे हे स्वातंत्र्य मिळाले असे श्रेय घेण्याचा आणि देण्याचा जो कार्यक्रम सुरु आहे तो ७ वर्षाच्या परंपरेला धरून आहे. यात नवीन एकच आहे शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटना असा कल्ला का करीत आहे ते तेच सांगू शकतील. वाजपेयी सरकारच्या काळात शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांचेवर कृषी सुधारणा सुचविण्याची जबाबदारी होती. त्या काळातच बाजार समित्यात सुधारणा आणि करार शेती संबंधी नियम बनवण्यात आलेत. या सुधारणांचे श्रेय द्यायचेच असेल तर शरद जोशींना द्यायला हवे होते. वाजपेयी सरकारने राज्यांना सुचविलेल्या सुधारणांचे स्वागतच झाले आणि या सुधारणांना फारसा विरोध देखील झाला नव्हता. मोदी सरकारने उचलेगिरी करून बहुतांश सुधारणांचा कायद्यात समावेश केला . ज्या सुधारणा त्यावेळी सुचविण्यात आल्या होत्या त्यावेळी त्याला विरोध झाला नाही आणि आज तो होतो आहे या मागची कारणे समजून घेतली पाहिजे. या कारणांची चर्चा पुढच्या लेखात करू.

----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com

मोदी सरकारच्या कृषी कायद्याने शेतकरी ऐक्यावर आघात – १

'शेतकरी तितुका एक' करण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशींनी अथक प्रयत्न केलेत. त्यासाठी महाराष्ट्रातील ज्या शेतकऱ्यांना विद्वान बनवून पुढे आणले ती विद्वान मंडळी शून्य तापमानात बायकापोरांसह उघड्यावर आंदोलन करणारांना दलाल संबोधून अभिभूत होतात ही मोदी सरकारच्या कृषी कायद्याची कायद्याची किमया आहे. 

---------------------------------------------------------------------------------------

दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनास मागच्या आठवड्यात १०० दिवस पूर्ण झालेत. प्रजासत्ताकदिनी लाल किल्ल्यावर घडलेल्या घटनेचे खापर शेतकरी आंदोलनावर फोडून मोदी सरकारने आंदोलकांचे मनोधैर्य खचेल अशी मोहीम सर्व पातळीवर सर्वशक्तीनिशी राबविल्याने आंदोलक कच खातात की काय अशी परिस्थिती प्रजासत्ताक दिना नंतर २-३ दिवस होती. आंदोलकांनी आधी मोदींच्या प्रचारयंत्रणेला हरविले होते. ती यंत्रणा कशी काम करते याचा चांगला अनुभव असल्याने आंदोलक सावरले आणि पुन्हा नव्या जोमाने , नव्या जिद्दीने उभे राहिलेत. २६ जानेवारीच्या घटनेने आंदोलकांचे मनोबल कमी करण्यात यश आल्याच्या समजुतीने दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा या भाजप शासित राज्याच्या पोलीसांनी आंदोलन स्थळ खाली करण्यासाठी धमकावले. त्याच्या परिणामी दिल्ली सीमेवर आंदोलकांची संख्या आधीपेक्षाही वाढली आणि पोलीसांनाच माघार घ्यावी लागली. दिल्ली घटनेच्या निमित्ताने दिल्ली पोलिसांनी केलेली दडपशाही आणि भाजप सरकार व पक्ष यांनी मिळून केलेल्या अपप्रचाराचा आंदोलनावर परिणाम होत नाही हे बघून आता आंदोलन कुजवत ठेवण्याची रणनीती भारतीय जनता पक्षाने व सरकारने अवलंबिली आहे. आंदोलनाला समर्थन वाढत असताना आणि आंदोलकांची संख्याही वाढती असताना आता आंदोलक आपल्या घरी परंतु लागल्याचे आणि आंदोलन स्थळ ओस पडत चालल्याचा अपप्रचार सुरु आहे. आंदोलनाचे नेते प्रत्यक्ष जनतेत असल्याने आणि लोकांचा प्रतिसाद उत्साहवर्धक असल्याने त्यांच्यावर अशा प्रचाराचा परिणाम होत नाही. देशातील बहुतांश प्रसारमाध्यमे सरकारला शरण गेलेली असल्याने या आंदोलनाला आधीपासूनच अल्प प्रसिद्धी देण्यात आली.                                                             

२६ जानेवारीच्या घटनेची जेवढी चर्चा या प्रसिद्धी माध्यमांनी केली तेवढी चर्चा या १०० दिवसात आंदोलनाची केली नाही. तरीही या आंदोलनाने देशाचे आणि जगाचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतले आहे. ज्या आंदोलनाकडे जग कौतुकाने आणि आदराने बघत आहे त्या आंदोलनाकडे मोदी सरकार मात्र जाणीवपूर्वक पाठ फिरवत आहे. आंदोलकांना थकवून आंदोलन संपविण्याची ही रणनीती आहे. सरकार आंदोलनाविषयी प्रश्नांना देशात उत्तर देत नसले तरी या आंदोलनाच्या निमित्ताने मोदी सरकारच्या धोरणाची , येनकेनप्रकारे आंदोलन संपविण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांची परदेशात चर्चा होत आहे. त्या चर्चेला उत्तर देणे मोदी सरकारला भाग पडत आहे. परदेशात या आंदोलनाची चर्चा होणे  म्हणजे देशाची बदनामी होणे आहे असे सरकार आणि भाजप कडून भासविले जात आहे. ज्या पद्धतीने सरकार आंदोलन हाताळत आहे आणि सरकारी पक्ष आंदोलनाची बदनामी करण्यात गुंतला आहे त्यावर प्रामुख्याने परदेशात टीका होत आहे. जे लोक परदेशात या आंदोलनाची चर्चा करत आहेत त्यातील बहुतेकांना भारताच्या लोकशाही आणि सहिष्णू परंपरेचा आदर आहे आणि म्हणून भारतावर त्यांचे प्रेमही आहे. मोदी सरकारचे वर्तन देशाच्या या परंपरेच्या विरोधात आहे असे वाटल्याने ती मंडळी मोदी सरकारवर टीका करीत आहेत. विपरीत हवामानात आणि परिस्थितीत लाखोंच्या संख्येत आंदोलक शांततेने व संयमाने बसून आहेत आणि यात हजारो स्त्रिया आणि तरुण मुलेही आहेत याचे परदेशी नागरिकांना कौतुक वाटते. असे कौतुक देशासाठी लांच्छन कसे असू शकते हे सरकार आणि भाजपच सांगू शकेल. कदाचित आंदोलन हाताळण्याच्या मोदींच्या पद्धतीवर परदेशात टीका होऊ लागल्याने मोदींवरील टीका म्हणजे भारतावरील टीका असा अर्थ ते घेत असावेत. पूर्वी इंदिरा म्हणजे भारत हे कानी आले होते. आता मोदी म्हणजेच भारत असे त्यांच्या समर्थकांना वाटत असावे. अन्यथा व्यक्तीवरील टीका म्हणजे देशावरील टीका असा अर्थ त्यांनी लावला नसता. ते काही असू देत. परदेशात होणाऱ्या चर्चेच्या निमित्ताने इच्छा नसताना सरकारला शेतकरी आंदोलनाची चर्चा करावी लागत आहे. त्यामुळे अनुल्लेखाने आंदोलन संपविण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. ब्रिटिश पार्लमेंट मध्ये आंदोलनाची चर्चा होणे हे आंदोलनाचे सामर्थ्य आणि प्रभाव दर्शविणारे आहे.

जगाला भारतीय लोकशाहीचे कौतुक आहे म्हणून काळजीही आहे. जेवढ्या सजगतेने परदेशात या आंदोलनाकडे पाहिले जाते  ती सजगता आपणही दाखवत नाही. आपण आपली विभागणी सरळ सरकार समर्थक किंवा सरळ सरकार विरोधक अशी करून मग पुढचा विचार करतो. आमची ही  कमजोरी मोदी सरकारने बरोबर हेरली आहे. फूट पाडा आणि राज्य करा ही इंग्रजांची नीती स्वतंत्र भारतात यशस्वीरित्या राबविण्यात कोण यशस्वी झाले असतील तर ते मोदीच आहेत. गेल्या ७ वर्षात सर्वसमावेशक म्हणता येईल असा एकही निर्णय मोदी सरकारने घेतला नाही. सरकारचा कोणताही निर्णय एका समाजाला दुसऱ्या समाजाविरुद्ध उभा करणारा राहिला आहे. शेतकरी समाज जातीपातीत, राजकीय पक्षांमध्ये पूर्वीपासूनच विभागला गेला आहे पण शेतीची समस्या , शेतीतून मिळणाऱ्या यातनांचे पीक या गोष्टीने तो कायम एका धाग्यात बांधला गेला होता. प्रत्येक प्रांतातील कोणत्याही जाती धर्मातील  आणि कोणतीही भाषा बोलणारा शेतकरी दुसऱ्या शेतकऱ्याचे दु:ख आपले दु:ख समजत आला. मोदींच्या कृषी कायद्याने शेतकऱ्यातील हा एकात्मभाव संपवून शेतकऱ्यांना एकमेकांच्या विरोधात उभे केले आहे.  कायद्याची चर्चा करताना  या परिणामाची चर्चा व्हायला हवी होती ती झाली नाही. त्यामुळे एमएसपीचा प्रश्न देशाचा नसून पंजाबचा आहे असे सांगण्याची हिम्मत मोदी सरकारच्या मंत्र्यात आली. शरद जोशींनी महाराष्ट्रातील ज्या शेतकऱ्यांना विद्वान बनविले ती विद्वान मंडळी शून्य तापमानात बायकापोरांसह उघड्यावर आंदोलन करणारांना दलाल संबोधून अभिभूत होतात ही मोदी सरकारच्या कायद्याची किमया आहे. ही किमया मोदी सरकारने कशी साध्य केली याची चर्चा पुढच्या लेखात करू.

--------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com

देशविरोधी कारस्थान की निरपराधाना देशद्रोही ठरविण्याचे कारस्थान ? -- 3

दिशा रवीला जामीन देतांना न्यायाधीशांनी जे जे नमूद केले आहे त्यामुळे मोदी सरकार आणि त्यांच्या आदेशाने लोकांच्या मुसक्या आवळण्यास तत्पर दिल्ली पोलीस यांचे वस्त्रहरण झाले आहे. हा निकाल खालच्या कोर्टाचा असला तरी वरच्या कोर्टाला मार्गदर्शक ठरणारा आणि उठसुठ कोणावरही देशद्रोहाचा ठप्पा मारून बंदी बनविण्यास अडथळा ठरणारा असल्याने ऐतिहासिक म्हणता येईल असा आहे.  
-----------------------------------------------------------------------------------

 पर्यावरण रक्षणासाठी काम करणाऱ्या २२ वर्षीय दिशा रवीला 'टूलकीट' प्रकरणात अटक झाल्यानंतर बहुतेकांनी टूलकीट हा शब्द वेगळ्या अर्थाने पहिल्यांदा ऐकला. एखादया जवळ बॉम्ब ठेवलेली पेटी सापडावी आणि पोलिसांनी त्याला अटक करावी अशा अर्थाची ही घटना अनेकांना वाटली असेल तर नवल नाही. पोलिसांनी आणि सरकारने हे प्रकरण तसेच रंगवले आहे. आजवर अनेकांनी अनेक आंदोलने होताना पाहिली असतील. या आंदोलनाच्या आधी व आंदोलन करताना वाटलेली पत्रकेही अनेकांनी वाचली असतील. आंदोलन स्थानिक नसेल व मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रात होणार असेल तर त्याच्या पूर्वतयारीच्या बैठका होतात. आंदोलन कशासाठी हे स्पष्ट केले जाते. आंदोलन कसे कुठे करायचे याच्या लेखी सूचना दिल्या जातात. पण आता बऱ्याचदा अशा सूचना पत्रक काढून देण्याची गरज पडत नाही. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने विविध माहिती आणि सूचना प्रचारित करणे सोपे आणि सोयीचे झाले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आधुनिक प्रसार आणि प्रचार माध्यमाद्वारे एखाद्या आंदोलनाची माहिती देणे , आंदोलनाच्या समर्थनासाठी आवाहन करणे आणि कार्यक्रम देणे यासाठी 'टूलंकीट' हा शब्द आहे. टूलकीट म्हणजे प्रचार पत्रकाची डिजिटल आवृत्ती. डिजिटल भारताचे ढोल वाजविणाऱ्या सरकारला अशा टूलकीटच्या माध्यमातून भारतात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाची माहिती जगभर जाणे आणि जगभरातून या आंदोलनाला समर्थन मिळणे चांगलेच झोंबले आहे. जगभरातून सरकारच्या आंदोलन हाताळणीवर टीका होवू लागल्याने आधीच क्रोधीत असलेल्या सरकारला प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत घडलेल्या घटनांनी शेतकरी आंदोलनाला बदनाम करण्याची संधी मिळाली. जे टूलकीट शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनासाठी बनले होते त्याचाच उपयोग सरकारने शेतकरी आंदोलनाच्या बदनामी साठी केला. पर्यावरण रक्षणासाठी काम करणारी किशोरवयीन स्टेना थनबर्ग हिने भारतातील शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ शेअर केलेले टूलकीट बंगलोरच्या दिशा रवीनेही शेअर केले. याला सरकारने देशाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदनामी करण्याच्या कारस्थानाचे रूप देवून आणि २६ जानेवारीला दिल्लीत घडलेल्या घटनांशी संबंध जोडून थेट देशद्रोहाच्या आरोपाखालीच बंगलोरच्या युवतीला अटक केली. 

जग आता एवढ्या जवळ आले आहे की कोणत्या देशात काय सुरु आहे हे कोणालाही घरबसल्या कळणे शक्य झाले आहे. चीन सारख्या हुकुमशाही देशातील नागरिकांना जगात काय चालले आहे हे समजायला अडचणी येतात आणि बऱ्याचदा त्यांना त्यांचे सरकार सांगते त्या माहितीवरच अवलंबून राहावे लागते. मात्र खुद्द चीनमध्ये काय घडते याची माहिती जगाला होते. अशा माहितीवर जगभरातून प्रतिक्रिया उमटतात, तेथील सरकारवर टीकाही होते. चीनच्याच काय जगातील कोणत्याही देशातील घटनांवर जागतिक प्रतिक्रिया उमटत असतात. चुकीचे घडले तर जगभरातून विरोधही होतो. चीन सारखे राष्ट्र असा विरोध सहन न करता त्यावर टीका करते, त्यांचा नागरिक अशा विरोधात सामील असेल तर त्याला बंदीही बनविल्या जाते. पण असे अपवादात्मक देश सोडले तर जगभरात अशी टीका सामान्य आणि स्वाभाविक समजली जाते. अशी कोणी टीका केली तर बहुतेक देश हा आपल्या अंतर्गत कारभारातील हस्तक्षेप मानत नाहीत किंवा देशाविरुद्ध्चे कारस्थानही समजत नाहीत. ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्रपती असतांना सत्ता सोडायची वेळ आली तेव्हा त्यांनी आपल्या समर्थकांना चिथावून मोठा हिंसाचार घडवून आणला होता. त्यांच्या या कृतीचा जगभर धिक्कार झाला होता. खुद्द प्रधानमंत्री मोदी यांनी या प्रकारचा निषेध नोंदविला होता. याला अमेरिकेतील कोणीही अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप मानला नाही की अमेरिके विरूद्धचे कारस्थान मानले नाही. अगदी ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षानेही नाही. एवढेच कशाला प्रधानमंत्री मोदी यांनी अमेरिकेतील निवडणुकी आधी 'अब की बार ट्रम्प सरकार' असा मुत्सद्देगिरीला न शोभणारा प्रचार केला होता. पण तिथे निवडून आलेले बायडन आणि त्यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाने मोदींच्या आक्षेपार्ह विधानाला अमेरिकेच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप केल्याचा कांगावा केला नाही. पण भारतात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनास जगभरातून समर्थन व कौतुक होवू लागताच मोदी सरकारने चीन करते तशी आगपाखड केली. एवढेच नाही तर चीन जसे आपल्या नागरिकांच्या अधिकाराचे हनन करून त्यांना बंदी बनवते तसे दिशा रवीला बंदी बनवले. कोर्टाने जामीन दिल्यामुळे आणखी काही अटका झाल्या नाहीत. 

दिशा रवीला जामीन देतांना न्यायालयाने जे म्हंटले आहे त्यावरून एक बाब स्पष्ट होते आणि ती म्हणजे जो कोणी मोदी आणि त्यांच्या सरकारला विरोध करील त्याला देशद्रोही ठरविण्यावर मोदी सरकारचा कल आणि भर असतो. मोदी सरकारची ही वृत्ती ठेचणारे निकालपत्र न्यायालयाने दिले आहे. पोलिसांच्या उथळ चौकशीवर आणि पुरावे नसताना देशद्रोहाशी एखादे प्रकरण जोडण्यावर टीका करून न्यायाधीशांनी कोणत्याही लोकशाही देशात तेथील नागरिकच देशाच्या सदसदविवेकाचे रखवालदार असतात. केवळ सरकारच्या धोरणाला विरोध करतात म्हणून त्यांना बंदी बनविणे चुकीचे आहे..सरकारचा अहंकार दुखावला म्हणून कोणालाही देशद्रोही ठरविता येणार नाही. मोदी सरकार अत्यंत अहंकारी आहे आणि कोणाचेच ऐकून घेत नाही हा राजकीय विरोधकांकडून आजवर आरोप होत होता. या आरोपात तथ्य असल्याचे जामीन निकालावरून स्पष्ट होते. देशाच्या आणि संविधानाच्या निर्मात्यांनी नागरिकाला सरकारचा विरोध करण्याचा मुलभूत अधिकार दिला आहे याची आठवण न्यायाधीशाने आपल्या निकालपत्रात दिली आहे. न्यायाधीशांनी आणखी एक महत्वाचा मुद्दा निकालपत्रात नमूद केला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात जागतिक घटनांवर मत मांडण्याचा किंवा आपल्या मताला जागतिक समर्थन मिळविण्याचा अधिकार येतो असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दिशा रवीला जामीन देतांना न्यायाधीशांनी जे जे नमूद केले आहे त्यामुळे मोदी सरकार आणि त्यांच्या आदेशाने लोकांच्या मुसक्या आवळण्यास तत्पर दिल्ली पोलीस यांचे वस्त्रहरण झाले आहे. हा निकाल खालच्या कोर्टाचा असला तरी वरच्या कोर्टाला मार्गदर्शक ठरणारा आणि उठसुठ कोणावरही देशद्रोहाचा ठप्पा मारून बंदी बनविण्यास अडथळा ठरणारा असल्याने ऐतिहासिक म्हणता येईल असा आहे.  

हा निकाल आपल्यासमोर आला याचे एक कारण न्यायाधीशाची न्यायबुद्धी जागी झाली आणि त्यांनी घटनेतील सत्य शोधण्यासाठी अनेक प्रश्न विचारले. सरकारने एखादे प्रकरण कोर्टात नेले आणि त्यावर न्यायाधीशांनी प्रश्न आणि शंका उपस्थित करण्याचा प्रकार मोदी राजवटीत अपवादानेच घडला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या प्रकरणांमध्ये मोदी सरकारने ज्यांच्या ज्यांच्या जामीनाला विरोध केला त्या त्या लोकांना सुप्रीम कोर्टाने देखील लगेच जामीन दिला नाही. मोदी राजवटीत जामीन हा नियम आणि जेल अपवाद हे सूत्रच बदलले. आता सरकार विरोधी कोणत्याही प्रकरणात बेल अपवाद आणि जेल नियम बनला आहे. याचे महत्वाचे कारण लोकांच्या मुलभूत हक्कांप्रती सर्वोच्च न्यायालय संवेदनाहीन आणि दिशाहीन बनले आहे. दिशा रवी प्रकरणी आलेला निकाल ही वाळवंटातील हिरवळ आहे. ही हिरवळ आपल्याला पाहायला मिळाली याचे एक कारण शेतकरी आंदोलनाने काही प्रमाणात देशातील वातावरण बदलण्यास मदत झाली आहे. या आधी सरकारने बिनबुडाचे आरोप लावलेल्या अशाच एका प्रकरणात याच न्यायधीश महाराजांनी अगदी उलट निकाल देवून आरोपीला जामीन नाकारला होता. कारण त्या प्रकरणी आता विचारले तसे प्रश्न विचारून सरकार आणि पोलिसांना उघडे पाडण्याचे टाळले होते. म्हणूनच शेतकरी आंदोलनामुळे बदललेल्या परिस्थितीने सरकारच्या हडेलहप्पीला लगाम बसून दिशा रवी प्रकरणी स्वातंत्र्याची बूज राखणारा  निकाल आला असे मानायला जागा आहे. सर्वसामान्य नागरिकांनी सरकारच्या विचारावर,धोरणावर आणि कृतीवर प्रश्न उपस्थित करणे सोडल्यामुळे असा निकाल येण्यासाठी इतके दिवस लागलेत. हिरवळ वाटणारा निकाल मृगजळ ठरू नये असे वाटत असेल तर नागरिकांनी प्रश्न विचारत राहिले पाहिजे.                    

मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर विरोधकांना देशद्रोही ठरवून तुरुंगात बंद करण्याची सुरुवात दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील घटने पासून झाली. त्या घटने बद्दल एक साधा प्रश्न लोकांच्या मनात आला असता आणि तो विचारला असता तर सरकारने सुरु केलेल्या  देशभक्ती - देशद्रोही या खेळात देहभान हरपून लोक सामील झाले नसते. प्रश्न साधा होता. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ १९६९ मध्ये स्थापन झाले. कम्युनिस्टांच्या संघटना पासून संघाच्या विद्यार्थी परिषदे पर्यंतच्या सर्व संघटना तेव्हापासून तिथे कार्यरत आहेत. १९६९ ते २०१४ पर्यंत  त्या विद्यापीठाचे , तिथल्या संघटनांचे सर्वत्र कौतुकच होत होते. या काळात अनेक निवडणुकात संघाच्या विद्यार्थी परिषदेने सपाटून मार खाल्ला तरी देखील विरोधी संघटनांवर देशद्रोहाचा त्यांनी आरोप केला नव्हता. वैचारिक वादविवाद तर विद्यापीठाच्या स्थापनेपासून होत आलेत. सभा,संमेलने आणि विद्यापीठ प्रशासन आणि सरकार विरुद्ध निदर्शन -प्रदर्शन हा तर या विद्यापीठाचा आत्मा होता. त्याकाळच्या इंदिरा गांधी सारख्या सर्वशक्तिमान नेत्याला विद्यापीठात अडवून प्रश्न विचारणारे आणि माघारी पाठवणारे हे विद्यापीठ कधी देशद्रोही ठरविल्या गेले नाही. मग मोदी सरकार आल्यावरच या विद्यापीठात 'टुकडे टुकडे गैंग असण्याचा साक्षात्कार कसा झाला हा प्रश्न पडला असता तरी देशभक्त-देशद्रोही असा खुनी खेळ सहा-सात वर्षे चालला नसता. मोदी सरकार सत्तेत येईपर्यंत या देशात अनेक आंदोलने झालीत. सरकारचा मोठा विरोध झाला. अशी आंदोलने करण्यात , सरकारचा विरोध करण्यात संघ परिवार आघाडीवर राहिला आहे. पण कोणत्याही सरकार विरोधी आंदोलनात कोणालाही देशद्रोही कोणी म्हंटले नाही कि ठरविले नाही. १९४७ ते २०१४ या काळात आंदोलक देशद्रोही नव्हते . मग २०१४ नंतर मोदी सरकार सत्तेत आल्यावरच भारतभूमीत देशद्रोहाचे पीक एकाएकी कसे फोफावले हा प्रश्न नागरिकांनी स्वत:ला विचारला पाहिजे. या प्रश्नाच्या प्रामाणिक उत्तरातून मोदी सरकारचे निरपराध नागरिकांना देशद्रोही ठरविण्याचे कारस्थान स्पष्ट होईल.
----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com

देशविरोधी कारस्थान की निरपराधाना देशद्रोही ठरविण्याचे कारस्थान ? -- २

देशद्रोही ठरवा आणि विरोध दडपून टाका ही नीती शेतकरी आंदोलनाच्या बाबतीत यशस्वी न झाल्याने हे आंदोलन सरकारसाठी अवघड जागी दुखणे ठरले आहे. तरी मोदींच्या प्रचार यंत्रणेने हार मानलेली नाही. ज्यात काहीही आक्षेपार्ह नाही अशा आभासी ‘टूलकीट’चा बागुलबोवा उभा करून शेतकरी आंदोलनाचे समर्थक आंतरराष्ट्रीय कटाचा भाग असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न सुरूच आहे.
----------------------------------------------------

मागच्या लेखात आपण पाहिले की प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या सरकारची व पक्षाची प्रचार यंत्रणा व त्यांना साथ देणारे देशातील असंख्य प्रसारमाध्यमे केंद्र सरकारच्या चुकांवर पांघरूण घालून विरोधी आवाज दडपून टाकण्यासाठी आणि विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी दिवसरात्र काम करीत असतात. चीनच्या घुसखोरीवर पांघरूण घालण्या इतपत या प्रचार यंत्रणेची मजल गेली आहे. अपप्रचार आणि खोटे पसरविणे यात पारंगत या प्रचारयंत्रणेला मोदींच्या आजवरच्या  ७ वर्षाच्या कार्यकाळात केवळ दिल्ली सीमेवर आज सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाकडून आव्हान मिळाले आहे. प्रचार यंत्रणेकडून आंदोलनाची प्रचंड बदनामी करणे आणि मग या बदनाम झालेल्या आंदोलनाला पोलीसी बळ वापरून मोडून काढण्याची मोदी राजवटीत सुरु झालेली परंपरा शेतकरी आंदोलनाने खंडित केली. जे एन यु मधील विद्यार्थी नेत्यांना देशद्रोही ठरविणे आणि पोलीसी बळाचा गैरवापर यापूर्वी मोदी सरकारने यशस्वी करून दाखविला. तोच प्रकार अलीगडसह देशातील विविध विद्यापीठात करून युवाशक्ती सरकारच्या विरोधात उभी राहणार नाही याची व्यवस्था करण्यात मोदी सरकारने यश मिळविले. नव्या नागरिकता कायद्याविरुद्ध देशभर उभे राहिलेले आंदोलन याच पद्धतीने दडपण्यात मोदी सरकारला यश आले. देशद्रोही ठरवा आणि विरोध दडपून टाका ही नीती शेतकरी आंदोलनाच्या बाबतीत यशस्वी न झाल्याने हे आंदोलन सरकारसाठी अवघड जागी दुखणे ठरले आहे. तरी मोदींच्या प्रचार यंत्रणेने हार मानलेली नाही.                                   

प्रजासत्ताक दिनी लालकिल्ल्यावर घडलेल्या प्रसंगाचे निमित्त करून शेतकरी आंदोलना विरुद्ध जहरी प्रचार करून देशभरात आंदोलनाविरुद्ध जनमत तयार करण्याचे काम सुरु आहे. जो प्रसंग सगळ्या देशाने पाहिला त्याविषयी सरकारी व सरकार समर्थक प्रचार यंत्रणा आणि प्रसार माध्यमे कसा प्रचार करीत आहे हे लक्षात घेतले तर शेतकरी आंदोलना विरुद्ध सूक्ष्मपणे कशी विष पेरणी करण्यात येत आहे हे लक्षात येईल. 'लाल किल्ल्यावरील हिंसा' असे सरसकट या प्रसंगाचे वर्णन करण्यात येत आहे. मुळात आंदोलकांना लालकिल्ल्यात शिरण्यापासून आणि किल्ल्यावर चढण्यासाठी प्रतिबंध करायला पुरेसे सुरक्षाबळ नव्हतेच. जेवढे पोलीस उपस्थित होते त्यांच्या समवेत अगदी हसत खेळत धार्मिक झेंडा लावण्यात आल्याचे सर्वांनी बघितले. तोपर्यंत प्रत्यक्ष किल्ल्यावर कोणताही हिंसक प्रसंग घडला नव्हता. सरकारी यंत्रणेला हे सगळे घडू द्यायचे होते असे वाटण्यासारखी झेंडा लावण्या पर्यंतची परिस्थिती होती. नंतर जी माहिती पुढे आली ती याची पुष्टी करणारीच आहे.               

लालकिल्ल्यावरील झेंडा प्रकरणातील प्रमुख आरोपी लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा प्रचार करणारा निघाला. एवढेच नाही तर त्याचे प्रधानमंत्री मोदी व गृहमंत्री अमित शाह यांचे बरोबरचे फोटो बरेच काही सांगून जातात. कोणीही कोणाबरोबर फोटो काढू शकतात असे सांगून पांघरूण घालण्या इतकी ही साधी घटना नाही. आज मोदी मंत्रीमंडळातील मंत्री देखील सहजपणे मोदींना भेटू शकत नाही तिथे लालकिल्ल्यावर झेंडा फडकविणारा व्यक्ती हसत खेळत मोदी सोबत फोटो काढतो ही घटना त्या व्यक्तीचे विशेष स्थान दर्शविणारी आहे. लाल किल्ल्यावर धार्मिक झेंडा फडकविण्याचे यशस्वी नियोजन करणारी व्यक्ती देशाच्या प्रधानमंत्री व गृहमंत्र्यासोबत काय करत होती हा प्रश्न देशाला पडायला पाहिजे होता आणि याचे उत्तर देण्यासाठी प्रधानमंत्री व गृहमंत्री यांनी पुढे यायला हवे होते. पण हे राहिले दूर आणि न झालेल्या तिरंग्याच्या अपमानाची हूल उठविण्यात सरकारी प्रचार यंत्रणा यशस्वी झाली.                                

 

लाल किल्ल्यावरची घटना म्हणजे शेतकरी आंदोलनाचा खलिस्तानी चळवळीशी संबंध असल्याचा पुरावा म्हणून समोर केल्या गेला. शेतकरी आंदोलनात कोण सामील होते याची कुंडली तपासणारी यंत्रणा त्या आंदोलनाकडे नाही. तशी ती कोणत्याच आंदोलनाकडे नसते. पण सरकारकडे ती यंत्रणा उपलब्ध आहे. प्रधानमंत्र्याच्या जवळ त्या यंत्रणेच्या नजरेखालून जाणारी व्यक्तीच जावू शकते. मग किल्ल्यावर झेंडा फडकविण्याचे नियोजन करणारी व्यक्तीचे खलिस्तानी कनेक्शन असेल तर अशा व्यक्तीचे प्रधानमंत्र्या समवेत कनेक्शन कसे हा प्रश्न देशाला आणि सर्व सरकारी सुरक्षा यंत्रणांना पडायला पाहिजे होता. पण हा गंभीर प्रश्न दडवून आंदोलनाचे खलिस्तानी कनेक्शन दाखविण्यावर सरकार समर्थक प्रसार माध्यमांचा आणि सरकारी प्रचार यंत्रणेचा भर आहे. त्यासाठी 'टूलकीट' नावाच्या आभासी औजाराचा उपयोग करण्याचा आकांत सरकारी यंत्रणा करीत आहेत. या प्रकाराने भारत सरकारचे जगभर हसे होत असले आणि भारताची बदनामी होत असली तरी सरकारला त्याची पर्वा नाही. जगातील लोक काय समजतात या पेक्षा भारतीय लोकांनी टूलकीटला देशद्रोहाचे औजार समजावे यावर सरकारचा भर आहे. सरकार स्वत:च्या अशा कृतीने जगात बदनाम होत असतांना शेतकरी आंदोलनाचे समर्थक देशाची बदनामी करीत आहेत असा प्रचार सुरु आहे आणि नेहमी प्रमाणे असे करणारे हे देशद्रोही आहेत हे ठसविण्याचे काम सध्या सुरु आहे. या टूलकीट प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या दिशा नावाच्या २२ वर्षीय युवतीला जामीनावर सोडतांना सत्र न्यायालयाने जे म्हंटले आहे ते लक्षात घेतले तर मोदी सरकार आपल्या अजस्त्र प्रचार यंत्रणेच्या मदतीने निरपराधाना देशद्रोही ठरविण्याचे कारस्थान करीत असल्याचे स्पष्ट होईल. टूलकीट प्रकरण आणि या प्रकरणात दिशा रवि या पर्यावरण चळवळीत काम करणाऱ्या युवतीला जमीन मंजूर करताना कोर्टाने काय म्हंटले या विषयी पुढच्या लेखात.
---------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com

देशविरोधी कारस्थान की निरपराधाना देशद्रोही ठरविण्याचे कारस्थान ? – १

मोदी सरकारला विरोध करणारा, मोदी सरकार विरुद्ध आंदोलन करणारे  पाकिस्तान समर्थक किंवा चीन समर्थक देशद्रोही असतात , खलिस्तानी असतात , नक्षलवादी असतात हे सतत लोकांच्या मनावर ठसवत राहणे आणि आपल्या विरोधात कोणी बोलू नये , उभा राहू नये याची काळजी घेणे हेच या सरकारचे प्रमुख कार्य बनले आहे. 

--------------------------------------------------------------------------------------


शेतकरी आंदोलनामुळे मोदी सरकारची कार्यपद्धती - इंग्रजीत ज्याला मोडस ऑपरेंडी म्हणतात - ती आता सर्वसामान्यांना कळावी इतकी स्पष्ट झाली आहे. तरी ती कळत नाही याचे कारण सर्वसामान्यांनी प्रश्न विचारणे सोडले आहे. मोदी सरकारला  प्रश्न विचारणे गुन्हा आहे अशी धारणा मोदींच्या प्रचार यंत्रणेने बनविण्यात यश मिळविल्याचा हा पुरावा आहे. परिणामी आपण जे डोळ्याने पाहतो आणि मोदी आणि त्यांचे सरकार जे सांगते यात जमीन अस्मानाचा फरक असला तरी मोदी सांगतात तेच खरे असे वातावरण सरकारी व भाजपच्या प्रचार यंत्रणेने आणि त्यांच्या दावणीला बांधलेल्या लोकशाहीच्या तथाकथित चौथ्या स्तंभाने म्हणजे प्रसार माध्यमे यांनी तयार केले आहे. खोटे रेटण्याबाबत मोदी आणि त्यांच्या सरकारचा आत्मविश्वास एवढा वाढला आहे की कोट्यावधी लोकांनी आपल्या डोळ्यांनी पाहिलेली घटना सुद्धा विपरीत आणि विकृत स्वरुपात मांडून तेच खरे असल्याचा आभास तयार करणे त्यांच्या हातचा मळ आहे !

प्रजासत्ताक दिनी लालकिल्ल्यावर काय घडले हे कोट्यावधी लोकांनी आपल्या डोळ्यांनी पाहिले आहे. सध्या सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनातील एक गट ठरलेला मार्ग सोडून लालकिल्ल्याकडे गेला होता. लालकिल्ल्यात शिरून या गटाच्या नेत्यांनी शीख धर्माचा पवित्र ध्वज लालकिल्ल्यावर फडकावला. ठरलेला मार्ग सोडून लालकिल्ल्यावर जाणे , तिथे अशाप्रकारचा ध्वज लावणे हे समर्थनीय नाहीच. हा प्रकार करणारे लोक शेतकरी आंदोलनाचा भाग असले तरी त्यांची कृती आंदोलनाच्या पाठीत सुरा खुपसणारी होती हे मोदी सरकारने या घटनेचा उपयोग करून शेतकरी आंदोलनाबाबत जे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला त्यावरून स्पष्ट होते. सुतावरून स्वर्ग गाठण्यात मोदींची प्रचारयंत्रणा माहीर आहेच. देशभरात लाखो मुखातून तिरंग्याचा अवमान झाल्याची आरोळी ठोकली गेली. खलिस्तानचा झेंडा लालकिल्ल्यावर फडकविल्याच्या प्रचाराचा मारा चोहोबाजूंनी करण्यात आला. प्रचार एवढा जबरदस्त की लोकांनी आपल्या डोळ्यांनी जे पाहिले त्यावर अविश्वास दाखवून मोदी सरकार व भाजपच्या प्रचारावर विश्वास ठेवला !      

 

शीख धर्माचा पवित्र ध्वज फडकवताना कोणीही तिरंग्याला स्पर्श केला नव्हता. ध्वज देखील तिरंग्याच्या उंचीच्या खालीच होता. या कृतीला फार तर अनुचित म्हणता येईल. पण ही अनुचित कृती मोदींच्या प्रचारयंत्रणेला मिळालेले घबाड ठरले आणि शेतकरी आंदोलन खलिस्तानीवादी आहे असे चित्र रंगविल्या गेले. कुठल्याही मिरवणुकीत हिरवा ध्वज दिसला की त्या मिरवणुकीत पाकिस्तानचे ध्वज फडकावले गेलेत असा प्रचार करणारे मोदी सरकारचे यशस्वी कलाकार शीख धर्माचा ध्वज म्हणजे खलिस्तानचा ध्वज असा आभास तयार करण्यातही यशस्वी झाले. या प्रचारावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी मोदी सरकारने राष्ट्रपतीच्या अभिभाषणात तिरंग्याचा अपमान झाल्याबद्दल अश्रू ढाळले. असे खोटे अश्रू ढाळण्यात दस्तुरखुद्द प्रधानमंत्री मागे नव्हते. संसदेच्या व्यासपीठावर जे सरकार राष्ट्रपतीला खोटे सांगायला भाग पडून शेतकरी आंदोलनाची बदनामी करू शकते ते सरकार देशभरात आपल्या चेलेचपाट्याकडून काय प्रचार करून घेत असतील हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

                                             

या प्रसंगाचा उपयोग करून शेतकरी आंदोलनाला ठोकणारे तेच लोक आहेत ज्यांचे स्वप्न लालकिल्ल्यावर तिरंग्या शेजारी नव्हे तर तिरंग्या ऐवजी भगवा ध्वज फडकावण्याचे आहे ! अशाप्रकारचे जाहीर वक्तव्य मोदी सरकार आल्यानंतर अनेक मुखातून बाहेर पडले. असे वक्तव्य तिरंग्याचा अपमान आहे असे मात्र मोदी सरकारला वाटत नाही. लालकिल्ल्यावरचा प्रसंग घडल्यानंतर ज्या व्यक्तीचा या मागे हात होता त्याचे प्रधानमंत्री व गृहमंत्र्यासोबतचे फोटो प्रसिद्ध झालेत. ती व्यक्ती गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या प्रचारात आघाडीवर होती. असे असताना लालकिल्ल्याचे कारस्थान भाजपनेच रचले असू शकते असे वाटण्यासारखी परिस्थिती असताना हाच प्रसंग शेतकरी आंदोलनाचे मोदी सरकार विरुद्ध कारस्थान म्हणून रंगविण्यात मोदी सरकार आणि भाजप पुढे होते !  हा प्रसंग इथे विस्ताराने मांडण्याचे कारण ही घटना कोट्यावधी लोकांनी स्वत:च्या डोळ्यांनी पाहिली असूनही मोदी सरकार विकृत स्वरुपात देशासमोर ठेवत आहे याची जाणीव व्हावी आणि मोदी सरकारच्या  प्रचारयंत्रणा खऱ्याचे खोटे आणि खोट्याचे खरे करण्यात किती वाकबगार आणि समर्थ आहे हे जनसामान्यांच्या लक्षात यावे. 
 

सरकारची चूक झाकून दुसऱ्यांना दोषी ठरविण्यात मोदी सरकारची प्रचारयंत्रणा किती वाकबगार आहे याचे आणखी एक ताजे उदाहरण बघू. चीन लडाख मधून माघार घेत असल्याच्या वार्ता सध्या झळकत आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री मोदींनी केलेले विधान आठवा. जगभरच्या माध्यमांनी गेल्या मे महिन्यात चीन लडाख मध्ये खोलवर आत आल्याच्या सचित्र वार्ता प्रसिद्ध झाल्यात. भारतीय माध्यमांनी सोयीस्कर मौन बाळगले. संरक्षण मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर चीनच्या घुसखोरीची कबुली देण्यात आली होती. ती लगेच काढून टाकण्यात आली. त्यानंतर प्रधानमंत्र्यांनी 'कोई अंदर आया नही और किसीने कब्जा किया नही' असे वक्तव्य केले. कॉंग्रेस व राहुल गांधीनी यावर आक्षेप घेतला तेव्हा मोदी सरकारच्या प्रचारयंत्रणेत राहुल गांधीना देशद्रोही ठरविण्याची स्पर्धा लागली. प्रधानमंत्र्याच्या विधानाचे चीनकडून जोरदार स्वागत झाले. चीनी घुसखोरीच्या वार्ता आल्यापासून प्रधानमंत्र्याने आजवर एकदाही चीनचे नांव घेवून चीनवर टीका केली नाही तरी  प्रधानमंत्री चीनधार्जिणे ठरले नाहीत. चीन धार्जिणे ठरले ते राहुल गांधी कारण ते लोकांना चीनच्या घुसखोरीबद्दल माहिती देत होते ! 

चीनच्या घुसखोरी बद्दल बोलून राहुल गांधी भारतीय सैन्यावर अविश्वास दाखवून सैन्याचा अपमान करीत आहेत हे सांगताना १९६२ मध्ये चीनने भारताचा पराभव करून मोठ्या भूभागावर कब्जा मिळविल्याच्या कहाण्या मात्र रंगवून आणि आनंदाने सांगितल्या जातात तेव्हा मात्र भारतीय सैन्यदलाचा अपमान होत नसतो. आपल्याला अडचणीत आणणारे जो कोणी बोलेल त्याला देशद्रोही ठरविण्याची स्पर्धाच मोदी समर्थक व्यक्ती व माध्यमात लागलेली असते. कोणी आत आलेच नव्हते तर माघारी कसे चालले हा प्रश्न विचारण्याच्या आधीच समर्थकांचे 'चीन मोदीला घाबरला, माघारी फिरला' अशा प्रकारचे ढोल बडविणे सुरु आहे. यात मोदींनी देशाची दिशाभूल केली , देशाला अंधारात ठेवले या बाबी सोयीस्कर दडविल्या जातात.चीनच्या घुसखोरीवर पांघरून घालणारे महान देशभक्त ठरतात आणि घुसखोरी उजेडात आणणारे देशद्रोही ठरतात ही या सरकारच्या प्रचारयंत्रणेची करणी आणि कमाल आहे !                             

---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com

सरसंघचालक भागवतांचे गांधी भागवत --- ३

भारत हिंदुराष्ट्र आहे म्हणणारा आणि हिंदू हित जपण्याचा, हिंदूंना संघटित करण्याचा दावा करणारा संघ आज महात्मा गांधींना सर्वोच्च हिंदू राष्ट्रभक्त मानतो. मग या सर्वोच्च हिंदू राष्ट्रभक्ताच्या नेतृत्वात  'हिंदू राष्ट्राच्या' स्वातंत्र्यासाठी लढाई सुरु होती त्या लढाईत संघ का उतरला नाही  याचे स्पष्टीकरण या निमित्ताने भागवतांनी द्यायला पाहिजे होते.
--------------------------------------------------------------------------


 महात्मा गांधींना सर्वोच्च हिंदू राष्ट्रभक्त म्हणत असतांना हिंदू हे राष्ट्रभक्तच असतात आणि ते कधीच देशद्रोह करत नाहीत अशी पुस्ती सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आपल्या भाषणात जोडली होती. सर्वसामान्य हिंदूंबद्दल मोहनजी भागवत यांचे विधान १०० टक्के खरे आहे. महात्माजी हे सर्वोच्च  राष्ट्रभक्त आहेत हे समजायला आणि मान्य करायला संघाला ९०-९५ वर्षे लागलीत पण सर्वसामान्य हिंदूंना हे कळायला फारसा वेळ लागला नाही. म्हणून तर ते आपले सर्वस्व पणाला लावून महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्य संग्रामात सामील झाले होते. पण ज्यांना आपल्या हिंदू असण्याचा लाभ घ्यायचा आहे अशा हिंदूंबद्दल भागवतांचे हे विधान तितकेसे बरोबर नाही.  सर्वच शब्दकोषात देशभक्तीचे व्यवच्छेदक लक्षण म्हणून देशाप्रती निष्ठा सांगितली आहे. इतिहासात अनेक हिंदू महारथींनी देशनिष्ठेला तिलांजली देत परकीय सत्तेची मदत केली आहे. अर्थात दुसऱ्या धर्मातही निष्ठा विकून खाणारे मुबलक आहेत. पण भगवंतांनी अगदी च लावून हिंदू राष्ट्रभक्त असतात असे सांगितल्याने आपण त्यांचे म्हणणे तेवढे तपासू. गद्दार व्यक्ती पुष्कळ असतात. पण व्यक्तिगत पातळीवरील गद्दारी पेक्षा संस्था, संस्थाने आणि  संघटना यांनी केलेली गद्दारी देशासाठी नेहमीच घातक ठरत असते. सरसंघचालकांनी असे विधान केल्यामुळे त्यांना ममत्व वाटत असलेल्या व्यक्ती, संस्था आणि संस्थाने याचाच विचार केला तरी सत्य वेगळेच असल्याचे स्पष्ट होईल. 

१८५७ चा स्वातंत्र्य संग्राम देशासाठी महत्वाची घटना होती. देशी सेनानींनी इंग्रजा विरुद्ध पुकारलेला लढा यशस्वी न होण्यामागे महत्वाचे कारण अनेकांनी आपल्या निष्ठा देशा ऐवजी इंग्रजांच्या चरणी वाहिल्या हे होते. त्यात हिंदू राजांचाही समावेश होता. संघाला ग्वाल्हेरच्या शिंदे घराण्याबद्दल विशेष ममत्व आहे. १८५७ मध्ये ग्वाल्हेरच्या गादीवर बसलेल्या जियाजीरावांनी इंग्रजांशी हातमिळवणी करून १८५७ च्या स्वातंत्र्य सेनानी विरुद्ध युद्ध पुकारल्याचा इतिहास आहे. झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांचा १८५७ च्या स्वातंत्र्य युद्धातील पराक्रम आजही भारतीयांना स्फुरण देणारा आहे. शिंदेंच्या आणि इंग्रजांच्या संयुक्त फौजांशी लढताना झाशीची राणी मारल्या गेली. पुढे याच शिंदे घराण्याच्या सैनिक सचिवाचे पिस्तूल भागवत आज ज्यांना सर्वोच्च राष्ट्रभक्त हिंदू म्हणतात त्या गांधींना मारण्यासाठी वापरण्यात आले. संघाचे इतिहासावर प्रेम आहे आणि संघाला इतिहासात रममाण व्हायला आवडतेही. मग इतिहासाने नोंद करून ठेवलेल्या या घटनांना डावलून इतिहास सांगणे दिशाभूल करणारे आहे. मोगल इथे स्थिरावले आणि शेकडो वर्षे राज्य केले त्यांना मदत करणारे अनेक हिंदू सेनानी होते हे कसे विसरता येईल. इतिहासात न शिरता आधुनिक काळ डोळ्यासमोर ठेवून भागवतांनी विधान केले असेल असे मानले तरी आधुनिक काळात तशी उदाहरणे कमी नाहीत. काही उदाहरणे तर थेट संघाशी संबंध दर्शविणारी आहे. 

१८५७ नंतरचा दुसरा स्वातंत्र्य लढ्याचे महत्व केवळ स्वातंत्र्य मिळवून देण्यापुरते नाही. या स्वातंत्र्य लढ्यातून बलशाली भारताचा उदय झाला. संघ बलशाली भारताबद्दल सतत बोलत असतो. पण ज्या स्वातंत्र्य लढ्यातून बलशाली भारत  उभा राहात होता तेव्हाही अनेक हिंदू नेत्यांच्या आणि हिंदू संघटनांच्या निष्ठा इंग्रज चरणी वाहिलेल्या  होत्या. इंग्रजांना चलेजाव म्हणणाऱ्या स्वातंत्र्य लढ्याच्या निर्णायक पर्वात ज्यांनी 'चले जावं' चळवळीचा जाहीर आणि  सक्रिय विरोध केला ते तर संघाच्या जवळचे होते. आजच्या भारतीय जनता पक्षाचा पहिला अवतार असलेल्या जनसंघाचे संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंग्रजांच्या बाजूने चलेजाव चळवळ मोडून काढण्यासाठी मैदानात उतरले होते. त्यावेळी श्यामाप्रसाद मुखर्जी बंगाल मध्ये मुस्लिम लीगच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळात मंत्री होते. मुस्लिम लीग आणि हिंदुमहासभाचे ते संयुक्त सरकार होते आणि हे दोन्ही घटक चलेजाव चळवळी विरुद्ध इंग्रजांना मदत करीत होते. मंत्रिमंडळात क्रमांक दोनचे मंत्री असलेले श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी बंगालच्या इंग्रज गव्हर्नरला पत्र लिहून १९४२ ची चलेजाव चळवळ मोडून काढण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्याचे वचन दिले होते. नुसते वचनच दिले नव्हते तर बंगाल मध्ये त्यांच्या सरकारने स्वातंत्र्य सैनिकांविरुद्ध दडपशाहीचा वरवंटा फिरवला होता. सरसंघचालकाच्या विधानाला पुष्टी देणारा इतिहास नाही हे स्पष्ट आहे. 

भागवतांच्या शब्दातील 'सर्वोच्च हिंदू राष्ट्रभक्त गांधी  यांच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्यासाठी सर्वसामान्य हिंदू सोबत मुस्लिम ,ख्रिस्ती , पारशी लढले पण स्वत:ला हिंदूंचा कैवारी म्हणणारा संघ मात्र दूर राहिला. पूर्ण स्वातंत्र्य संग्रामात गांधींनी स्वत:चे हिंदू असणे याचा उपयोग सारा हिंदू समाज त्या लढाईत सामील व्हावा म्हणून केला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे हिंदुत्व हिंदूंना राष्ट्रीय स्वातंत्र्य लढ्यापासून दूर नेणारे राहिले आहे. राष्ट्रीय स्वातंत्र्य संग्रामातील गांधींची भूमिका आणि कार्य याने त्यांच्या देशभक्तीवर आपोआप शिक्कामोर्तब होते. स्वातंत्र्य संग्राम सुरु असताना संघाची स्थापना झाली, वाढ होऊ लागली त्या काळात संघ स्वातंत्र्य संग्रामापासून दूरच राहिला. हिंदू हित जपण्याचा, हिंदूंना संघटित करण्याचा दावा करणारा संघ आज ज्याला सर्वोच्च हिंदू राष्ट्रभक्त म्हणतो त्या महात्मा गांधींच्या नेतृत्वा खाली स्वातंत्र्यासाठी का लढला नाही याचे स्पष्टीकरण या निमित्ताने भागवतांनी द्यायला पाहिजे होते. गांधींची अहिंसक लढाई संघाला मान्य नव्हती म्हणून संघ त्या लढाईत सामील झाला नसेल तर ते समजून घेता येईल. भगतसिंगांच्या  सशस्त्र लढाईत सामील होऊन संग्रामाचा तो प्रवाह संघाने पुढे का नेला नाही हे कळायला मार्ग नाही. भगतसिंगांच्या लढाई वेळी संघ बाल्यावस्थेत होता हेही समजून घेता येईल. पण मग सुभाषचंद्र बोस यांनी ब्रिटिशांविरुद्ध  लढण्यासाठी आझाद हिंद फौजेची स्थापना केली त्या फौजेत सामील होणे, सुभाषचंद्र बोस याना बळ देणे हे काम संघाने आनंदाने आणि उत्साहाने करायला हवे होते. हिटलर , मुसोलिनी यांच्या बद्दल संघाला फार आकर्षण व आदर होता. सुभाषचंद्र बोस यांचा भारतीय स्वातंत्र्यासाठी हिटलर आणि मुसोलिनीची मदत घेण्याचा प्रयत्न होता . मग संघ आझाद हिंद सेनेत का सामील झाला नाही किंवा ती सेना उभी करण्यात का मदत केली नाही याचे उत्तर  मिळत नाही.                                                                                                                         

स्वातंत्र्य लढ्याचे जाऊ द्या. स्वातंत्र्यानंतर संघाने स्वातंत्र्य चळवळीचे प्रतीक बनलेल्या तिरंगा झेंड्या विरुद्ध भूमिका घेतली. ५० पेक्षा अधिक वर्षे आपल्या मुख्यालयावर तिरंगा फडकू दिला नाही. संघ तिरंगा फडकावत नाही म्हणून काही युवकांनी संघ मुख्यालयावर तिरंगा फडकावला तर  संघाने तक्रार करून त्यांना अटक करायला लावण्याच्या घटनेला अजून २० वर्षेही झाली नाहीत. सध्या सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनातील काही लोकांनी लालकिल्ल्यावर फडकणाऱ्या तिरंग्याला धक्का न लावता थोड्या दूर आपला झेंडा लावला तर तिरंग्याचा अपमान झाल्याचा कांगावा करणाऱ्या संघ परिवाराचे तिरंग्या बाबतचे वर्तन महाअवमानकारक राहिले आहे. तेव्हा हिंदू असणे म्हणजे राष्ट्रभक्त असणे हा संघाचा दावा संघाच्याच भूतकाळातील कृतीशी सुसंगत नाही. त्यामुळे आता संघाला गांधीजी सर्वोच्च हिंदू देशभक्त वाटत असतील तर संघाने गांधींची  उदार,सहिष्णू आणि सर्वसमावेशक हिंदू धर्माची व्याख्या स्वीकारली पाहिजे. राष्ट्रीय ऐक्यासाठी त्याची गरज आहे. राष्ट्राची गरज ओळखून कार्य करतो तोच खरा राष्ट्रभक्त. राष्ट्रभक्त हा निखळ राष्ट्रभक्तच असतो. तो हिंदू,मुसलमान किंवा ख्रिस्ती असत नाही.
---------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com