Thursday, June 30, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १४

शेख अब्दुल्लांच्या अटकेच्या वेळे पर्यंत भारत सरकार व अब्दुल्ला यांच्या भूमिकेत लक्षणीय फरक पडला होता.  आधी काश्मीरचे भवितव्य सार्वमताद्वारे ठरू द्यायला भारत राजी होता तर शेख अब्दुल्लांना सार्वमत अनावश्यक वाटत होते. नंतर सार्वमत भारताला अव्यवहार्य वाटू लागले तर अब्दुल्लांनी सार्वमताचा प्रस्ताव समोर आणला !
----------------------------------------------------------------------------------------


शेख अब्दुल्लांना स्थानबद्ध केल्यावर मुख्यमंत्री पदाची माळ ज्यांच्या गळ्यात टाकण्यात आली ते बक्षी गुलाम मोहमद अशा समितीचे सदस्य होते जी शेख अब्दुल्लांनी काश्मीरचे भवितव्य निश्चित करण्यासाठी नेमली होती. प्रधानमंत्री नेहरू आणि भारताकडून भारतीय राज्यघटनेचा अंमल वाढविण्यासाठी आग्रह सुरु होता तर दुसरीकडे कलम ३७० चा विरोधही सुरु होता. या पार्श्वभूमीवर काय निर्णय घ्यायचा हे ठरविण्यासाठी ती समिती होती. या समितीत शेख अब्दुल्लांसह ८ नेते होते ज्यात एक शीख समुदायाचा प्रतिनिधी होता तर दोघे पंडीत समुदायाचे होते. या समितीने सार्वमत घेवून काश्मीरची स्थिती निश्चित करण्याची सूचना केली. सार्वमतात स्वतंत्र काश्मीर हाही पर्याय आग्रहपूर्वक मांडण्यात आला. वास्तविक सार्वमताची मागणी ही शेख अब्दुल्लांच्या आधीच्या भूमिकेच्या विरोधात होती. काश्मिरात सार्वमताची गरज नाही. लोकशाही पद्धतीने निवडून येणारे सभागृह व संविधान सभा यातून लोकेच्छा प्रकट होते असे त्यांचे मत त्यांनी संयुक्त राष्ट्र संघात देखील मांडले होते. त्यावेळी भारताने सार्वमत घेण्याची तयारी संयुक्त राष्ट्र संघात दाखविली होती. त्यासाठी पाकिस्तानने घातलेल्या अटी भारताला मान्य नसल्याने आणि स्वत: शेख अब्दुल्लांना त्याची गरज न वाटल्याने सार्वमत घेवून काश्मीरचे स्थान निश्चित करण्याचा प्रश्न मागे पडला होता.                                                                                                                                                 

भारताची काश्मीर भारतात सामील झाल्यापासून सार्वमताची तयारी होती. महाराजा हरिसिंग यांनी सही केलेला सामीलनामा स्वीकारताना गव्हर्नर जनरल माउंटबैटन यांनी जे पत्र दिले त्यात नमूद करण्यात आले होते कि युद्ध संपून परिस्थिती सर्वसामान्य झाल्यावर सार्वमत घेवून सामीलनाम्यावर शिक्कामोर्तब केले जाईल. भारतासोबत राहायचे की नाही याचा अंतिम निर्णय काश्मिरी जनतेचा असणार आहे हे भारताच्या संविधान सभेत कलम ३७० ला मान्यता देतांना स्पष्ट करण्यात आले होते. पण १९५३ साल उजाडे पर्यंत भारताच्या आणि शेख अब्दुल्लांच्या भूमिकेत बदल झाला. आधी अब्दुल्लांना सार्वमत नको होते आणि आता ते भारताला अव्यवहार्य वाटत होते. 

 २५ ऑगस्ट १९५२ ला शेख अब्दुल्ला यांना लिहिलेल्या पत्रात भारता बरोबर कसे संबंध ठेवायचे ,           भारतासोबत राहायचे की नाही हे सुद्धा ठरविण्याचा अधिकार काश्मीरच्या घटना समितीस असल्याचे स्पष्ट केले होते. काश्मीरच्या घटना समितीवर शेख अब्दुल्लांचे पूर्ण नियंत्रण असल्याने ते त्या घटना समिती मार्फत काश्मीरच्या भवितव्याचा निर्णय घेण्याच्या स्थितीत असतांना त्यांनी पक्षाची समिती नेमून सार्वमताद्वारे काश्मीरचे भवितव्य ठरविण्याची कल्पना का पुढे केली हे अनाकलनीय आहे.  कलम ३७० ला होणारा हिंदुत्ववाद्यांचा विरोध आणि त्याच्या जोडीला कलम ३७० संपवून लवकरच काश्मीरचे इतर राज्यासारखे भारतात विलीनीकरण होईल अशा अर्थाची सत्ताधारी पक्षातील जबाबदार नेत्यांची संसदेतील विधाने याला शह देण्यासाठी सार्वमताचे पिल्लू समोर करण्यात आले असण्याची शक्यता आहे. असेही मान्य केले की शेख अब्दुल्लांचे विचार बदलले, भारता पासून स्वतंत्र होण्याचे त्यांनी ठरवले तरी त्यांचे हे स्वातंत्र्य भारताला मान्यच होते. पण पक्षीय पातळीवर तयार करण्यात आलेला सार्वमताचा प्रस्ताव जम्मू-काश्मीर सरकार व संविधानसभे समोर येण्या आधीच शेख अब्दुल्लांना अटक करण्यात आली.


शेख अब्दुल्लांच्या अटकेनंतर काश्मीरचे पंतप्रधान बनलेले बक्षी गुलाम मोहमद यांनी मात्र दिल्लीशी जुळवून घेतले आणि जुळवून घेताना काश्मीरसाठी मोठी आर्थिक मदत नवी दिल्लीकडून मिळविली. शेख अब्दुल्लांच्या अटकेमुळे आपण फसवल्या गेलो अशी भावना होवून नाराज झालेल्या काश्मिरी जनतेला खुश करण्यासाठी नवी दिल्लीकडून मिळू लागलेल्या पैशातून विविध विकास योजनांचा आरंभ बक्षी राजवटीत झाला. त्या अर्थाने बक्षी राजवट काश्मीरच्या विकासाच्या दृष्टीने सुवर्णयुग मानली जाते. शेख अब्दुल्लांच्या कारकिर्दीत विकासकामे सुरु करण्यापेक्षा धोरणात्मक दृष्ट्या महत्वाची आणि जनजीवनावर कायमस्वरूपी परिणाम करणारे निर्णय झाले होते. त्यात जमीनदारी नष्ट करून जमिनीचे फेरवाटप ही अब्दुल्ला काळातील महत्वाची घटना मानल्या जाते. खाजगी सावकारांच्या कर्जातून शेतकऱ्यांची मुक्ती हा देखील मोठा निर्णय होता. काश्मीर घाटी मुस्लिमबहुल असूनही प्रशासनात मुस्लिमांचा टक्का फारच कमी होता. तो वाढविण्यासाठी प्रयत्न व निर्णय शेख अब्दुल्लांच्या राजवटीत झाले होते.                                                                                                     

याचेच पुढचे पाउल म्हणजे उच्चशिक्षण संस्थातील प्रवेशासाठी व  प्रशासनात राखीव जागांचा निर्णय. काश्मीर घाटीत मुस्लिमांचे प्रमाण ९५ टक्के पेक्षा अधिक असल्याने मुस्लीम धर्मियांसाठी ७० टक्के तर इतर धर्मियांसाठी ३० टक्के अशा जागा राखीव करण्यात आल्या. जम्मूमध्ये हेच सूत्र उलटे करण्यात आले. तेथे मुस्लिमांसाठी ३० टक्के तर हिंदू व इतर धर्मियांसाठी ७० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय झाला. जमिनीचे फेरवाटप व प्रशासनातील राखीव जागा अन्यायकारक नसल्या तरी पंडीत समुदायाला फार रुचणाऱ्या नव्हत्या. एकतर काश्मिरात पंडीत जमीनदाराचे प्रमाण मुस्लीम जामीनदारा पेक्षा कमी असले तरी लक्षणीय होते आणि सावकारीत तर पंडीत समुदाय आघाडीवर होता.  शिक्षणाच्या बाबतीतही ते मुस्लिमांच्या कितीतरी पुढे होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात काश्मिरातील पंडितांच्या नाराजीचा हा प्रारंभ होता. हरिसिंग यांच्या राजवटीत देखील प्रशासनात डोग्रा हिंदुना प्राधान्य देणाऱ्या धोरणावर पंडीत समुदाय नाराज होताच. शेख अब्दुल्लांना हरिसिंग राजा विरोधातील लढाईत पंडितांचे पाठबळ मिळण्याचे हेही एक कारण होते.                                                   

जम्मूमध्ये जनसंघ आणि प्रजा पार्टी सारख्या पक्षाचा व संघटनांचा कलम ३७० ला विरोध करण्यामागचे जमीन फेरवाटप व राखीव जागा यातून निर्माण झालेला असंतोषही कारण ठरले. केंद्र सरकारात असे पर्यंत जनसंघाचे संस्थापक शामाप्रसाद मुखर्जी यांचा कलम ३७० ला विरोध नव्हता. सरकारातून बाहेर पडल्यावर विरोध सुरु केला त्यामागे एक कारण तर कलम ३७० च्या संरक्षणात घेतलेले दोन उपरोक्त निर्णय होते. जमीनदाराकडील जमीन काढून घेताना त्याला मोबदला न देण्याचे शेख अब्दुल्लांचे धोरण होते. भारतीय राज्यघटनेतील मुलभूत हक्क व इतर तरतुदी काश्मीर मध्ये त्यावेळी लागू नसल्याने असे निर्णय घेता आले हे शामाप्रसादजींच्या लक्षात आले होते. दुसरीकडे काश्मीर घाटीतील जमीनदारी खालसा झालेले जमीनदारही शेख अब्दुल्लावर नाराज होते. पाकिस्तानात सामील झालो असतो तर ही वेळ आपल्यावर आली नसती अशी त्यांच्यात भावना निर्माण झाली नसती तरच नवल. पण काश्मीर घाटीतील पंडीत असो की नाराज मुसलमान जमीनदार व धार्मिक नेते असोत त्यांच्याकडून कलम ३७० व शेख अब्दुल्ला यांचा जम्मू मध्ये झाला तसा संघटीत विरोध झाला नाही. त्यामुळे शेख अब्दुल्लांची प्रशासनिक, आर्थिक आणि सेक्युलर शिक्षणाचे धोरण पुढे नेण्यात बक्षी सरकारला अडचण गेली नाही. वरकरणी तरी असे दिसत होते की शेख अब्दुल्लांच्या अटकेमुळे काश्मिरात फार मोठी उलथापालथ झाली नाही.                              (क्रमशः)
-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८  

Thursday, June 23, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १३

पंडीत नेहरूंनी काश्मीरच्या स्वायत्ततेला विरोध असणाऱ्या हिंदुत्ववादी संघटनांचे मन वळविण्या ऐवजी शेख अब्दुल्लानाच अटकेत टाकण्याचा निर्णय घेतला. नेहरुंवर शेख अब्दुल्लांचे व मुस्लिमांचे लांगुलचालन करण्याचा आरोप होत असला तरी शेख अब्दुल्लांना अटक करण्याचा त्यांचा निर्णय हिंदुत्ववाद्यांचे लांगुलचालन करणारा होता.
-----------------------------------------------------------------------------------------

शेख अब्दुल्ला भारत विरोधी आणि पाकिस्तान धार्जिणे नव्हते याची अनेक उदाहरणे आहेत. १० वर्षानंतर त्यांची सुटका झाल्यानंतर ते हज यात्रेसाठी परदेशात गेले होते. त्यावेळी त्यांची चीनच्या राजदूताने भेट घेतली आणि अब्दुल्लांना आपले समर्थन जाहीर केले. या घडामोडीची दखल घेत भारत सरकारने त्यांना तातडीने मायदेशी परतण्याचे निर्देश दिले. मायदेशी परतल्यावर त्यांना अटक होणार हे स्पष्ट दिसत होते. काही मुस्लीम राष्ट्रांनी त्यांना भारतात न परतण्याचा सल्ला दिला व आपल्या देशात आश्रय घेण्याबाबत सुचविले. स्वतंत्र भारतात आधीच १० वर्षे तुरुंगात काढल्या नंतर आणि भारतात परतल्यावर अटक झाली तर आणखी किती काळ तुरुंगात राहावे लागेल याचा काहीच अंदाज नसतांना शेख अब्दुल्लांनी भारत सरकारच्या निर्देशानुसार भारतात परतण्याचा निर्णय घेतला. अब्दुल्ला भारत विरोधी असते किंवा भारताविरोधात त्यांना कारवाया करायच्या असत्या तर विदेशात राहून तसे करणे सहज शक्य असताना ते त्यांनी केले नाही. दुसऱ्या देशात आश्रय घेण्याचा प्रस्ताव नाकारून त्यांनी भारत सरकारच्या आदेशानुसार भारतात परतणे पसंत केले. परतल्यावर अपेक्षेप्रमाणे त्यांना अटक झाली. १९६५ ची शास्त्री काळातील ही घटना आहे. त्यांचा दृष्टीकोन भारत विरोधी नव्हता हे सिद्ध करणारी ही घटना आहे. भारतातील राज्यकर्त्यांना मात्र काश्मीरला ते भारतापासून वेगळे करतील अशी भीती सतत वाटत होती. या भीतीतूनच त्यांच्या अटकेचे पाउल उचलले गेले.


सत्तेत असूनही बडतर्फीची आणि अटकेची भनक शेख अब्दुल्लांना लागली नाही. एकीकडे आपलेच सहकारी आपल्या विरुद्ध कारस्थान करतील आणि नेहरू पंतप्रधान असतांना आपल्या विरुद्ध कोणी कारवाई करतील अशी पुसटशीही शंका त्यांच्या मनात आली नाही आणि दुसरीकडे काश्मिरी जनतेचे आपल्याला असलेले समर्थन लक्षात घेता काश्मीरबाबत कोणताही निर्णय आपल्याशिवाय होणे शक्य नाही या भ्रमात ते राहिले. दिल्लीच्या सत्ता वर्तुळात त्यांचे चाहते आणि हितचिंतक फारसे उरले नाहीत हे त्यांनी लक्षात घेतले नाही. एकतर त्यांचा भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामात सक्रीय सहभाग नसल्याने अनेक वरिष्ठ नेत्यांशी त्यांचा कधी संबंध आला नव्हता. स्वातंत्र्यपूर्व काळात त्यांचा संबंध आला तो गांधी, नेहरू, मौलाना आझाद आणि खान अब्दुल गफार खान यांचेशी. स्वातंत्र्यानंतर संबंध आला तो भारत - काश्मीर संबंध निर्धारित करण्यासाठी सरदार पटेल आणि गोपालस्वामी अय्यंगार यांचेशी. कलम ३७० चे बारकावे निश्चित करण्यात  नेहरू,पटेल,अय्यंगार सोडता इतर कॉंग्रेस नेते सहभाग नव्हताच. पटेलांच्या दबावामुळे कॉंग्रेस नेत्यांनी कलम ३७० मान्य केले होते इतकेच.  १९५३ साल उजाडे पर्यंत नेहरू वगळता कलम ३७० चे कर्तेधर्ते काळाच्या पडद्याआड गेले होते. पहिले भारतीय गव्हर्नर जनरल राहिलेले आणि पटेलांच्या निधनानंतर गृहमंत्री झालेले राजगोपालाचारी आणि त्यावेळी समाजवादी पक्षाचे वरिष्ठ नेते असलेले जयप्रकाश नारायण हे भारतातील दोन मोठे नेते काश्मिरी जनतेच्या स्वयंनिर्णयाच्या अधिकाराचे खंदे समर्थक होते पण ते दोघेही दिल्लीच्या सत्तावर्तुळात नव्हते. जयप्रकाश कॉंग्रेस विरोधी म्हणून ओळखले जात तर अब्दुल्लांच्या अटकेच्या आधीच राजगोपालाचारी केंद्रीय गृहमंत्रीपद सोडून मद्रास प्रांताचे मुख्यमंत्री बनले होते. त्यामुळे दिल्लीच्या सत्तावर्तुळातील हालचाली व घडामोडी या दोघानाही कळत नव्हत्या. शेख अब्दुल्लांची बडतर्फी टाळण्यासाठी तेही काही करू शकले नाहीत.


त्यांच्या काश्मीरच्या पंतप्रधान पदावरून बडतर्फीची परिस्थिती कशी निर्माण झाली याचा सर्वसाधारण अंदाज अब्दुल्ला आणि नेहरू व मौलाना आझाद यांच्यातील पत्रव्यवहारातून येतो. काश्मीरचे  घटनात्मक राजप्रमुख करणसिंग यांनी अब्दुल्लांना जे बडतर्फीचे पत्र दिले त्यात मंत्रीमंडळांचा अब्दुल्लांवर विश्वास उरला नसल्याचे तोकडे कारण पुढे केले होते. विधानसभेत विश्वासमत प्राप्त करण्याची संधी न देताच त्यांना बडतर्फ करण्यात आले होते.  
या पत्रव्यवहारावरून असे दिसते की काश्मीरची स्वायत्तता व वेगळी ओळख पुसली जाणार नाही यासाठी काश्मिरी जनतेचा व नेत्यांचा शेख अब्दुल्लांवर दबाव होता. असाच दबाव पंडीत नेहरूंवर भारतीय संविधान काश्मिरात लागू करण्यासाठी होता. १९५२च्या दिल्ली कराराची अपुरी अंमलबजावणी व करारानुसार पुढची पाऊले उचलण्यास होत असलेल्या विलंबाबद्दल नेहरूंनी आपली नाराजी पत्रातून कळविली होती. भारत-काश्मीर संबंधाबाबत  सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून नेहरुंवर दबाव येत होता आणि नेहरूही अब्दुल्लांवर तसाच दबाव आणू लागले होते. एकीकडे भारत सरकारचा असा दबाव तर दुसरीकडे भारतात कलम ३७० ला होत असलेला विरोध   यातून काश्मीर-भारत संबंधाबाबतचा प्रत्येक निर्णय काश्मीरच्या संविधान सभा किंवा विधानसभेच्या संमतीनेच झाला पाहिजे अशी अब्दुल्लांची ताठर भूमिका बनली. काश्मीरच्या भारताशी विलीनीकरणात शेख अब्दुल्ला अडथळा ठरत आहेत हे नेहरूंच्या मनावर बिंबविण्यास दिल्लीच्या सत्ता वर्तुळाला त्यामुळे सोपे गेले. फाळणीच्या आगीने होरपळलेल्या देशात काश्मीर प्रश्नावरून हिंदू-मुसलमान असे विभाजन होवू नये ही पंडीत नेहरूंची मुख्य चिंता होती. पण त्यासाठी त्यांनी काश्मीरच्या स्वायत्ततेला विरोध असणाऱ्या हिंदुत्ववादी संघटनांचे मन वळविण्या ऐवजी शेख अब्दुल्लानाच अटकेत टाकण्याचा निर्णय घेतला. नेहरुंवर शेख अब्दुल्लांचे व मुस्लिमांचे लांगुलचालन करण्याचा आरोप होत असला तरी शेख अब्दुल्लांना अटक करण्याचा त्यांचा निर्णय हिंदुत्ववाद्यांचे लांगुलचालन करणारा होता. संयुक्तराष्ट्राच्या काश्मीर संबंधी निर्णयाचे पालन अव्यवहार्य आहे हे स्पष्ट झाल्यावर राष्ट्रकुलातील देशांच्या प्रमुखांनी पुढाकार घेवून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात चर्चेचा प्रस्ताव नेहरूंसमोर ठेवला तेव्हा शेख अब्दुल्लांच्या संमती व सहभागाशिवाय  काश्मीर प्रश्नावर चर्चाही होवू शकत नाही किंवा तोडगाही निघू शकत नाही हे नेहरूंनी स्पष्टपणे सांगितले होते. त्यानंतर काही महिन्यातच पंडीत नेहरूंनी शेख अब्दुल्लांना स्थानबद्ध करून त्यांच्याशी चर्चेचा मार्गच बंद केला. शेख अब्दुल्ला यांच्या सरकारच्या जागी दिल्लीच्या कलाने चालणारे सरकार काश्मिरात स्थापन करून त्याच्या मार्फत नेहरूंनी काश्मिरात संवैधानिक घुसखोरी केली !     (क्रमशः)
--------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा, जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 




Thursday, June 16, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १२

शेख अब्दुल्ला यांना बडतर्फ करून त्यांच्या जागी बक्षी गुलाम मोहम्मद यांची काश्मीरच्या पंतप्रधानपदी नियुक्ती काश्मीरचे घटनात्मक प्रमुख करणसिंग यांनी केली होती. पण शेख अब्दुल्ला मोकळे राहिले तर ते जनतेचा उठाव घडवून आणतील व आपल्याला पदच्युत करतील ही बक्षी गुलाम मोहम्मद यांना भीती वाटत होती. त्यामुळे जो पर्यंत शेख अब्दुल्लांना अटक करून तुरुंगात टाकत नाही तोपर्यंत आपण पंतप्रधानपदाची शपथ घेणार नाही यावर बक्षी ठाम असल्याने अब्दुल्लांना अटक करावी लागली.
------------------------------------------------------------------------


शेख अब्दुल्लांची अटक त्यांच्यासाठी अनपेक्षित आणि धक्कादायक होती. काश्मीरच्या स्वायत्ततेवरून पंडीत नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यातील मतभेद समोर यायला सुरुवात झाली होती तरी शेख अब्दुल्लांचा नेहरूंवरील विश्वास उडालेला नव्हता. नेहरू आपल्या अटकेची परवानगी देतील हे त्यांच्या मनातही आले नव्हते. शिवाय काश्मीर मधील जनता त्यांच्या मागे असल्याचे काश्मीरची घटना समिती बनविण्यासाठी झालेल्या निवडणुकीत सर्वच्यासर्व जागा जिंकून त्यांनी सिद्ध केले होते. जनता मागे असल्याने काश्मीर बाबत कोणताही निर्णय घेण्यास आपल्याला कोणी रोखू शकत नाही या भ्रमात ते राहिले. नेहरू आणि केंद्र सरकार यांच्या परवानगी शिवाय राज्यात आपली बडतर्फी आणि अटक शक्य नाही आणि तशी ते परवानगी देणार नाहीत असा त्यांचा ठाम विश्वास असावा हे बडतर्फीचे पत्र त्यांना देण्यात आले तेव्हा त्यांनी जी प्रतिक्रिया दिली त्यावरून स्पष्ट होते.                                     

भल्या पहाटे त्यांच्या हाती काश्मीरच्या राज्यप्रमुखाचे म्हणजे सदर ए रियासत करणसिंग यांच्या सहीचे बडतर्फीचे पत्र देण्यात आले तेव्हा संतप्त होवून त्यांनी मला बडतर्फ करणारा हा पोरगा कोण असा प्रश्न त्यांनी विचारला. मीच तर याला सदर ए रियासत पदी बसविले आहे. दिल्लीचा यात काही हात आहे हे तत्क्षणी त्यांना वाटले नव्हते हेच त्यांची प्रतिक्रिया दर्शविते. केंद्राच्या मदतीने राज्यात आपली सत्ता उलथून टाकण्याचे कारस्थान रचले जात आहे याची पुसटशीही कल्पना शेख अब्दुल्लांना नसल्याने ते बेसावध होते. अटकेच्या काही महिने आधी नेहरू आणि अब्दुल्ला यांच्यात जो पत्रव्यवहार झाला त्या प्रत्येक पत्राची प्रत अब्दुल्ला यांचे वरिष्ठ आणि जवळचे सहकारी बक्षी गुलाम मोहमद यांना नेहरू पाठवीत होते. काश्मीर प्रश्न लवकर सोडविण्यात बक्षी यांना रस असल्याने तुम्हाला पाठविलेल्या पत्राची प्रत त्यानाही पाठवत असतो हे नेहरूंनी सांगितल्यावरही आपली जागा घेण्यासाठी बक्षी यांना तयार करण्यात येत आहे अशी शंका अब्दुल्लांना आली नाही. 

 शेख अब्दुल्लांना काश्मीरच्या पंतप्रधान पदावरून बडतर्फ करणे आणि अटक करणे या दोन्हीची कारणे वेगवेगळी आहेत. १९५२ चा दिल्ली करार अंमलात आणणे आणि काश्मीरवरील भारतीय अधिकार क्षेत्राचा विस्तार करण्यात शेख अब्दुल्ला अडथळा बनत आहेत अशी नवी दिल्लीतील सत्तावर्तुळाची भावना बनली होती. त्यांच्या जागी त्यांच्याच सहकाऱ्यांपैकी कोणाला तरी खुर्चीवर बसवून या गोष्टी करवून घेण्याचा विचार नवी दिल्लीत बळावला. शेख अब्दुल्ला सारख्या काश्मिरी जनतेवर अधिराज्य गाजविणाऱ्या लोकप्रिय नेतृत्वाला बाजूला सारणे पूर्वतयारी व पूर्व नियोजना शिवाय शक्य नव्हते. काश्मिरातील सत्तापालटाची पूर्वतयारी आय बी सारख्या गुप्तचर संस्थांनी केली.  शेख अब्दुल्ला स्वतंत्र काश्मीर राष्ट्राची घोषणा करणार या अफवेला या संस्थांनी हवा दिली. अब्दुल्लांनी स्वतंत्र काश्मीरची घोषणा केली तर त्याचे कसे वाईट परिणाम होतील हे त्यांनी अब्दुल्लांच्या सहकाऱ्यांच्या मनावर बिम्बविण्याचा प्रयत्न करून त्यांच्यातच गोंधळ उडवून दिला. काश्मीरची सत्ता मिळविण्याची महत्वाकांक्षा असलेला आणि नवी दिल्लीच्या मर्जीने चालणारा नेता हुडकून त्याला अब्दुल्लाची जागा घेण्यासाठी तयार केले. यातून आधीपासूनच भारत समर्थक असलेल्या अब्दुल्लांच्या नैशनल कॉन्फरन्समध्येच नवा भारत समर्थक असा वेगळा गट तयार झाला जो दिल्लीच्या मर्जीनुसार चालायला तयार होता.                                                                                                                     

भारताच्या राष्ट्रपती सारखाच काश्मीरचा घटनात्मक प्रमुख म्हणून शेख अब्दुल्लानेच राजा हरिसिंग यांच्या जागी राजा हरिसिंग यांचा पुत्र करणसिंग यांना बसविले होते. काश्मीरच्या सत्ताधारी पक्षांतर्गत तयार झालेला हा नवा  भारत समर्थक गट करणसिंग यांच्याशी संपर्क ठेवून होता. या गटानेच करणसिंग यांचेकडे अब्दुल्ला विरोधात तक्रारी करून त्यांच्या बडतर्फीची जमीन तयार केली. या तक्रारींच्या आधारे करणसिंग यांनी शेख अब्दुल्लांना बडतर्फ केले व भारत समर्थक म्हणून पुढे आलेल्या या गटाच्या म्होरक्याला -बक्षी गुलाम मोहम्मद- यांना काश्मीरच्या पंतप्रधानपदी नेमले. जो पर्यंत शेख अब्दुल्लांना अटक करून तुरुंगात ठेवत नाहीत तो पर्यंत आपण पंतप्रधान म्हणून काम करणार नाही असे बक्षी गुलाम मोहम्मद यांनी स्पष्टपणे बजावले. कारण अब्दुल्ला बाहेर राहिले तर ते लोकांचा उठाव घडवून आपल्याला सत्ताच्युत करतील अशी भीती बक्षी यांना वाटत होती. त्यामुळे अब्दुल्लांना स्थानबद्ध करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. जनतेचा उठाव होईल ही बक्षी गुलाम मोहम्मद यांची भीती चुकीची नव्हती हे अब्दुल्लांच्या बडतर्फीची व अटकेची बातमी बाहेर येताच काश्मीरची जनता रस्त्यावर उतरली यावरून सिद्ध होते. शेख अब्दुल्ला यांच्या अटकेचे भारतात स्वागतच झाले पण काश्मिरात उग्र विरोध झाला. हा विरोध मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी गोळीबार केला ज्यात ६० च्या वर नागरिकांचा बळी गेला. काश्मिरी जनतेच्या स्वायत्ततेच्या आणि स्वयंनिर्णयाच्या मागणी विरुद्ध बळाचा वापर करण्याची ही पहिली घटना होती आणि साल होते १९५३ !

                                                                  

वास्तविक अटक होई पर्यंतच नाही तर उभ्या हयातीत त्यांनी एखादेही भारत विरोधी विधान केलेले सापडत नाही. अटके नंतर त्यांना भारत विरोधी भूमिका घेता आली असती जी त्यांनी घेतली नाही. अटकेच्या एक महिना आधी पक्ष मुख्यालयात कार्यकर्त्यांसमोर बोलतांना त्यांनी कलम ३७० विरुद्ध भारतात सुरु असलेला प्रचार व आंदोलन याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. भारत सरकारकडून भारतीय संविधानाच्या तरतुदी काश्मिरात लागू करण्यासाठी दबाव येत असल्याचेही ते बोलले होते. अशीच परिस्थिती चालू राहिली तर एक दिवस भारताला अलविदा म्हणण्याची वेळ येईल असा इशारा त्यांनी या बैठकीत दिला होता. या भाषणाला भारत विरोधी म्हणायचे असेल तर म्हणता येईल. पण भारतापासून वेगळे व्हायचे असेल तर भारत त्याला विरोध करणार नाही हे भारताकडून संविधान सभेत आणि संसदेत स्पष्ट करण्यात आले होते ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर त्यांच्या या भाषणाला भारत विरोधी ठरविणे उचित नाही. त्यांच्या या भाषणाचा सूर तक्रारीचा होता विरोधाचा नव्हता.               
                             (क्रमशः)

------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, June 8, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ११

 जम्मू-काश्मीरच्या संविधानसभे समोर झालेले शेख अब्दुल्लांचे पहिले भाषण किंवा संविधान सभे समोर पुष्टीसाठी १९५२ चा दिल्ली करार ठेवताना केलेले भाषण वाचले आणि समजून घेतले तर भारताशी सामिलीकरणाच्या निर्णयाबाबत पुनर्विचाराचे कोणतेही संकेत आपल्याला मिळत नाहीत. उलट सामिलीकरणाची आपल्या भाषणातून त्यांनी भलावणच केली होती. त्यामुळे शेख अब्दुल्लांची अटक आश्चर्यात टाकणारी ठरते.
---------------------------------------------------------------------------


शेख अब्दुल्लांना काश्मीरचे शासक म्हणून बडतर्फ करून स्थानबद्ध करण्यामागे कारणे तर अनेक दिली जातात पण त्यासाठी पुरावे मात्र दिले गेले नाहीत. पाकिस्तानशी संगनमत करून भारतापासून वेगळे होण्याचे कारस्थान अब्दुल्ला रचत असल्याचे गुप्तचर संस्थांच्या अहवालाच्या आधारे सांगितले गेले. पण हे कारण पटण्यासारखे नाही. पाकिस्तानात सामील होण्यासाठी शेख अब्दुल्लांना कारस्थान करण्याची गरजच नव्हती. त्यांनी भारता बरोबर राहण्याची आग्रही भूमिका घेतली नसती तर काश्मीर भारताचा भाग बनलेच नसते. जेव्हापासून जीनांच्या नेतृत्वाखाली मुस्लीम लीगने मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी केली तेव्हापासून शेख अब्दुल्ला यांनी जीना व मुस्लीम लीग विरोधात भूमिका घेतली होती. फाळणीचा निर्णय झाल्यावर पाकिस्तानसारख्या धर्मांध आणि सरंजामी राष्ट्रासोबत काश्मीर जाणार नाही हे त्यांनी आधीच घोषित केले होते. लोकशाही,धर्मनिरपेक्षता आणि प्रगतीशील धोरण व कार्यक्रम यावर त्यांचा विश्वास होता. गांधी-नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसही याच मार्गाने जात असल्याने त्यांची पहिली पसंती भारत होती.  १९४८ साली संयुक्त राष्ट्रसंघात पाकिस्तानचा काश्मीरवरील दावा फेटाळून लावला होता. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेने जनमत संग्रह घेवून काश्मिर भारतात राहणार की पाकिस्तानात जाणार याचा निर्णय करावा असा ठराव केला त्याला शेख अब्दुल्लाने विरोध केला होता. शेख अब्दुल्लांचे काश्मीरमधील सरकार बरखास्त केल्याशिवाय जनमताचा कौल घेवू नये असे पाकिस्तानचे म्हणणे होते. पाकिस्तान आणि शेख अब्दुल्ला यांच्या भूमिका सतत एकमेकांच्या विरोधात राहिल्या हे लक्षात घेतले तर अब्दुल्ला पाकिस्तानशी संगनमत करतील यावर कोणीही विश्वास ठेवणार नाही.  त्यांच्यावर पाकिस्तानशी संगनमत करण्याचा आरोप ठेवून त्यांना स्थानबद्ध केले असले तरी १९६३ साली त्यांची सुटका करण्यात आली तेव्हा त्यांच्याकडे पहिले काम काश्मीरचा गुंता सोडविण्यासाठी पाकिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांशी चर्चा करण्याचे व भारत आणि पाकिस्तानच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या बैठकीसाठी जमीन तयार करण्याचे सोपविण्यात आले. तेव्हा पाकिस्तानशी संगनमत हे अटकेसाठी दिलेले कारण खरे नव्हते हे लक्षात येते.  

                                                                

हे खरे आहे की काही विदेशी पत्रकार आणि अमेरिका - ब्रिटन सारख्या देशांच्या प्रतिनिधींशी त्यांनी काश्मीर हे स्वित्झर्लंड सारखे स्वतंत्र राष्ट्र बनू शकते का याची चर्चा केली. काश्मीर स्वतंत्र राष्ट्र झाले तर ब्रिटन - अमेरिका त्याला आर्थिक मदत देईल का याचीही चाचपणी त्यांनी केली होती. पण त्यांना स्वत:लाच काश्मीर हे सार्वभौम राष्ट्र बनू शकते आणि टिकून राहू शकते यावर विश्वास नव्हता. राजा हरिसिंग यांनी मांडलेल्या स्वतंत्र काश्मीर राष्ट्राच्या संकल्पनेलाही त्यांनी विरोध केला होता. काश्मीरमध्ये १९५१ साली निवडणुका होवून संविधान सभा बनली तेव्हा संविधान सभे समोर केलेल्या पहिल्या भाषणात त्यांनी काश्मीरसमोर काय पर्याय आहेत याचे विवेचन केले होते. आपल्या ९० मिनिटाच्या भाषणात त्यांनी पाकिस्तान हा एक पर्याय असल्याचे मानणाराना तडाखेबंद उत्तर दिले. पाकिस्तानचा पर्याय स्वीकारणे म्हणजे हुकुमशाही, सरंजामशाही आणि जमीनदारांचे वर्चस्व मान्य करण्यासारखे होईल हे त्यांनी सांगितले.दुसरा पर्याय भारता सोबत राहण्याचा आहे. यासंबंधी बोलताना त्यांनी भारत व काश्मीरचे आदर्श सारखेच असल्याचे सांगितले. भारताला काश्मीरची स्वायत्तता मान्य आहे आणि आतापर्यंत हस्तक्षेप न करून त्याचा पुरावाही दिला आहे. पण हे सांगत असतांना त्यांनी दुसरा धोकाही संविधान सभे समोर ठेवला. भारतात अशा काही प्रवृत्ती डोके वर काढत आहेत ज्यामुळे भारतातही पाकिस्तान सारखी धर्मांध शक्ती सत्तेत येण्याचा धोका आहे. हिंदुत्ववादी घटकांचा काश्मीरच्या स्वायत्ततेला होत असलेल्या विरोधाचा याला संदर्भ होता. लगेच त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, जम्मू-काश्मीर भारता सोबत राहिले तर हिंदू - मुस्लीम ऐक्य बळकट होवून धर्मांध शक्ती क्षीण होतील.गांधीजींना याबाबतीत काश्मीरकडून मोठी अपेक्षा होती याचेही स्मरण त्यांनी काश्मीरच्या संविधान सभेला करून दिले.                                                                                                                 

आपल्या समोर काश्मीरला पूर्वेकडील स्वित्झर्लंड बनविण्याचाही पर्याय आहे.भारत आणि पाकिस्तान या दोघांपासून वेगळे राहता येईल पण हा पर्याय व्यावहारिक नाही. दोन मोठ्या राष्ट्रामध्ये छोटे राष्ट्र टिकू शकणार नाही. १५ ऑगस्ट ते २२ ऑक्टोबर १९४७ या काळात काश्मीर स्वतंत्रच होता पण पाकिस्तानने घुसखोरी करून स्वातंत्र्य नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला याची आठवण त्यांनी करून दिली. स्वतंत्र राहिलो तर स्वातंत्र्य टिकण्याची शाश्वती नाही आणि पाकिस्तान सोबत जाणे म्हणजे आत्मघात ठरेल . भारता सोबत राहणे हाच योग्य  पर्याय असल्याचे त्यांचे मत या भाषणातून स्पष्ट झाले . १९५२ चा करार आणि त्यातील तरतुदी विरुद्ध जम्मूतील प्रजा परिषद व देशातील संघ-जनसंघ, हिंदू महासभा सारख्या संघटनांनी चालविलेला विरोध यामुळे शेख अब्दुल्लांच्या मनात चलबिचल झाली असली तरी त्यांनी हा करार मान्यतेसाठी जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभे समोर ठेवला. हिंदुत्ववादी संघटनांच्या विरोधाने त्यांच्या मनात निर्माण झालेली कटुता बाजूला ठेवून त्यांनी मोकळ्या मनाने या कराराचे समर्थन केले आणि या कराराची पुष्टी करण्याचे आवाहन काश्मीरच्या संविधान सभेला केले. हा करार पुष्टीसाठी जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेत ठेवताना केलेल्या भाषणात त्यांनी जम्मू-काश्मीरचे भारतात सामीलीकरण झाले ही वस्तुस्थिती असल्याचे सांगितले पण सामीलीकरण इन्स्ट्रुमेन्ट् ऑफ एक्सेसन मधील तरतुदीनुसार झाल्याचा पुनरुच्चार केला. भारताशी संवैधानिक संबंध कसे असतील याचा अंतिम निर्णय जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेचा असणार आहे आणि भारतीय राज्यघटनेत कलम ३७० चा समावेश करून भारताने या अधिकाराला मान्यता दिली असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले. भारत आणि काश्मीर यांचा संबंध भारत आणि काश्मिरात स्वातंत्र्यासाठी झालेल्या लढाईतून दृढ झाले आहेत. लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या धाग्यांनी भारत आणि काश्मीर बांधला गेला आहे यावर शेख अब्दुल्लांनी आपल्या भाषणात जोर दिला होता. शेख अब्दुल्लांच्या मनात भारताशी झालेल्या सामिलीकरना बद्दल शंका नव्हती हे त्यांच्या भाषणातून स्पष्ट होते. १९५२ च्या दिल्ली करारातून काश्मीरची स्वायत्तता आणि काश्मीर हा भारताचा भाग आहे या दोन्ही गोष्टीचा समतोल साधला गेला होता. काश्मीरच्या संविधान सभेने १९ ऑगस्ट १९५२ ला या कराराला मान्यता दिली आणि एक वर्षाच्या आतच ८ ऑगस्ट १९५३ ला शेख अब्दुल्ला सरकारला बडतर्फ करण्यात आले ! ९ ऑगस्ट १९५३ ला शेख अब्दुल्लांना स्थानबद्ध करण्यात आले. १९५२ च्या दिल्ली करारानंतर एक वर्षाच्या आत असे का घडले हे समजून घेतले तर आपल्याला काश्मीर समस्या काय आहे हे समजू शकेल.      (क्रमशः)

------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 


Wednesday, June 1, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १०

भारतातील व जम्मूतील हिंदुत्ववादी संघटनांना हरिसिंग राजा असलेले वेगळे काश्मीर राष्ट्र चालत होते पण स्वतंत्र संविधान व स्वतंत्र ध्वज ठेवून भारताचा भाग बनायला तयारच नाही तर उत्सुक असलेल्या शेख अब्दुल्लांच्या स्वायत्त काश्मीरला त्यांचा विरोध होता. स्वायत्ततेचा हाच विरोध काश्मीर समस्येचे मूळ आहे. 
-----------------------------------------------------------------------------------


भारतात सामील होण्याच्या ज्या सामीलनाम्यावर काश्मीरचा राजा हरिसिंग यांनी सही केली होती त्यानुसार संरक्षण,दळणवळण आणि परराष्ट्र धोरण भारत हाताळणार होता आणि या विषयासंबंधीचे कायदे करण्याचा अधिकारही भारताला मिळाला होता. बाकी सगळा कारभार पूर्वी सारखाच चालणार होता. म्हणजे त्यात काश्मीरचा वेगळा झेंडा , वेगळे संविधान  गृहित होतेच. पंडित नेहरूच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आणि शेख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखालील काश्मीर सरकार यांच्यात १९५२ साली जो दिल्ली करार झाला त्यात काश्मीरच्या वेगळ्या संविधानाला आणि वेगळ्या झेंड्याला औपचारिक मान्यता तेवढी दिली गेली. या कराराने नवी गोष्ट घडली ती म्हणजे इतर राज्याप्रमाणे काश्मीर राज्यात भारतीय राष्ट्रध्वजाला मिळालेले स्थान. काश्मिरात जिथे जिथे काश्मीरचा ध्वज फडकणार होता तिथे तिथे भारताचा राष्ट्रध्वज फडकणार होता. त्यामुळे काश्मीर भारताशी एकात्म होण्यात एक पाऊल पुढेच पडले होते. काश्मिरात फडकणाऱ्या भारतीय ध्वजामुळे काश्मीर भारताचा भाग असल्याचे जगाला दिसणार होते. शिवाय या करारामुळे काश्मीरचे नागरिक भारताचे नागरिक म्हणून ओळखले जाणार होते. काश्मीरचे मूळ रहिवाशी आणि त्यांचे अधिकार निश्चित करण्याचा अधिकार काश्मीरच्या विधानसभेला असल्याचे करारात मान्य करण्यात आले. त्या संदर्भातच पुढे कलम ३५ अ घटनेत समाविष्ट करण्यात आले ज्यामुळे मूळनिवासी वगळता इतरांना काश्मिरात जमिनी खरेदी करण्यावर प्रतिबंध होता.  १९५२ च्या दिल्ली करारामुळे संरक्षण,परराष्ट्र धोरण व दळणवळण व्यतिरिक्त आणखी काही क्षेत्रात भारतीय सुप्रीम कोर्टाचा अधिकार विस्तारणार होता आणि भारतीय राज्यघटनेतील काही महत्वाच्या कलमांचा व मुलभूत अधिकारांचा अंमल काश्मिरात होणार होता. काश्मीरच्या वेगळेपणाचा आदर करून काश्मीर भारताचाच भाग असल्याचे जगाला दाखविणारा हा करार होता. महिनाभराच्या वाटाघाटीनंतर या कराराला काश्मीरच्या प्रतिनिधींनी मान्यताही दिली होती. नव्याने निवड झालेल्या काश्मीरच्या घटना समितीकडून या कराराची पुष्टी अपेक्षित होती. 
 

१९५२ च्या दिल्ली करारा आधीच जम्मू मध्ये काश्मीरच्या वेगळ्या ध्वजाला व तयार होवू घातलेल्या संविधानाला विरोध सुरु झाला होता. जानेवारी १९५२ साली जम्मूत शेख अब्दुल्ला यांनी घेतलेल्या सभेत भारताचा आणि काश्मीरचा ध्वज लावला होता. याच सभेत काश्मीरच्या ध्वजाला विरोध झाला होता. या कार्यक्रमासाठी करणसिंग आले तेव्हा आंदोलनकर्त्यांनी त्यांना गद्दार संबोधून अपमानित केले होते. कारण ते भारत सरकार व शेख अब्दुल्ला यांच्या सोबत काम करायला तयार झाले होते. म्हणजे हरिसिंग राजा असलेले वेगळे काश्मीर राष्ट्र त्यांना चालत होते पण स्वतंत्र संविधान व स्वतंत्र ध्वज ठेवून भारताचा भाग बनायला तयारच नाही तर उत्सुक असलेल्या शेख अब्दुल्लांना त्यांचा विरोध होता. कलम ३७०, वेगळा ध्वज आणि वेगळे संविधान याला आधीपासूनच विरोध करणाऱ्या व स्वत:ला  हिंदूंचे प्रतिनिधी म्हणवून घेणाऱ्या प्रजा परिषदेने १९५२ च्या दिल्ली कराराला तीव्र विरोध केला. संविधान सभेत कलम ३७० चा विरोध न करणाऱ्या शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी जनसंघाची स्थापना केली होती.  १९५२ च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जोरदार आपटी खाल्लेल्या जनसंघाने आपला प्रभाव वाढविण्यासाठी प्रजा परिषदेचे समर्थन केले व प्रजा परिषदेच्या आंदोलनात देशभरच्या संघ-जनसंघाच्या कार्यकर्त्यांनी जम्मूत येवून भाग घेतला. याच मुद्द्यावर काश्मिरात आंदोलन करायला आलेल्या शामाप्रसाद मुखर्जींना अटक झाली व तुरुंगात टाकण्यात आले. तुरुंगातच त्यांचा मृत्यू झाल्याने हा मुद्दा देशव्यापी करण्यात जनसंघाला मदत झाली. "एक देश में दो विधान , दो प्रधान , दो निशाण नही चलेंगे" ही त्यावेळची आंदोलनकर्त्यांची घोषणा पुढे संघ-जनसंघाची व नंतर भारतीय जनता पार्टीची प्रमुख घोषणा बनली. शेख अब्दुल्लानीही जम्मूतील वेगळा झेंडा वेगळे संविधान विरोधी आंदोलन कठोरपणे हाताळून आंदोलनकर्त्यांना तुरुंगात डांबल्याने त्याचे देशभर पडसाद उमटले. भारत सरकारच्या आग्रहावरून अब्दुल्लांनी आंदोलनकर्त्यांची तुरुंगातून मुक्तता केली. हिंदुत्ववाद्यांचा काश्मीरच्या स्वायत्ततेला प्रखर विरोध असेल तर भारता सोबत राहण्याचा आपला निर्णय चुकला तर नाही ना अशी शंका प्रथमच त्यांच्या मनात निर्माण झाली आणि ती त्यांनी जाहीरपणे बोलूनही दाखविली. त्याचमुळे १९५२ च्या दिल्ली कराराची काश्मीर संविधान सभेकडून पुष्टी करण्याचे लांबणीवर टाकण्यामागे त्यांच्या मनातील हा संभ्रम कारणीभूत ठरला.  


हिंदुत्ववादी संघटनांचा काश्मीरच्या स्वायत्ततेला असलेला विरोध बघून  एप्रिल १९५२ मध्ये एका जाहीर सभेत बोलतांना शेख अब्दुल्लांनी स्पष्टपणे सांगितले कि, आम्ही संपूर्ण भारतीय संविधान स्वीकारायला तयार आहोत पण त्यासाठी धर्मांधतेला मूठमाती दिल्याची ग्वाही पाहिजे. हिंदुत्ववादी संघटनांचा काश्मीर बाबतचा दृष्टीकोन धर्मनिरपेक्ष नसणे हा चिंतेचा विषय आहे. हिंदू धर्मांधता आणि भारत यामध्ये गांधी नंतर नेहरू खडकासारखे उभे असल्याने धर्मांधतेचा विजय होवू शकला नाही पण नेहरू नंतरच्या भारतात काश्मीरचे स्थान काय असेल याची काळजी वाटते. भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे आणि राहणार याची खात्री होती म्हणून तर शेख अब्दुल्लांनी पाकिस्तानात सामील होण्याचा प्रस्ताव धुडकावून आपली पसंती भारताला दिली होती. निवडणूक आणि निवडणुकीच्या बाहेरही लोकसमर्थन पंडीत नेहरुंनाच असल्याचे स्पष्ट असले तरी हिंदुत्ववादी संघटनांचा काश्मीरच्या स्वायत्ततेला असलेला विरोध वाढतच राहिल्याने शेख अब्दुल्ला १९५२ चा दिल्ली करार अंमलात आणण्याबाबत द्विधावस्थेत पडले. एकीकडे हिंदुत्ववादी संघटनांचा काश्मीरच्या स्वायत्ततेला वाढता विरोध तर दुसरीकडे काश्मीरची स्वायत्तता आणि काश्मीरवरील भारतीय सार्वभौमत्व याची सांगड घालणारा दिल्ली करार अंमलात आणण्यास शेख अब्दुल्लाकडून होत असलेला विलंब यामुळे नेहरू सुद्धा कात्रीत सापडले. भारतात धर्मनिरपेक्षता क्षीण होईल असा विचार नेहरू स्वप्नातही करू शकत नव्हते आणि त्यामुळे शेख अब्दुल्लांना वाटणारी भीती नेहरूंसाठी अनाकलनीय होती. शेख अब्दुल्ला आपल्याला अडचणीत आणत असल्याची भावना नेहरुंमध्ये निर्माण झाली. शेख अब्दुल्ला १९५२ चा करार लागू करण्यास टाळाटाळ करू लागलेत याचा अर्थ त्यांच्या डोक्यात काही तरी वेगळे शिजते आहे हा विचार नवी दिल्लीत बळावू लागला.. त्यामुळे नेहरूंवर सुद्धा शेख अब्दुल्लांच्या बाबतीत निर्णय घेण्यासाठी दबाव वाढू लागला. या दबावाला बळी पडून नेहरूंनी ज्यांच्यामुळे काश्मीर भारतात सामील झाला त्याच शेख अब्दुल्लांना केवळ बडतर्फच केले नाही तर अटक करून स्थानबद्धतेत ठेवले. यामुळे  १९५२ चा दिल्ली करार अंमलात आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला पण न सुटण्याच्या मार्गावर काश्मीर प्रश्नाची वाटचाल सुरु झाली.
---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 


Thursday, May 26, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ९

भारत-काश्मीर संबंध कसे असतील याची रूपरेखा दर्शविणारा करार व्हावा आणि या कराराची काश्मीरच्या संविधान सभेने पुष्टी करावी ही नेहरूंची इच्छा होती. त्यामुळे काश्मीर भारताचाच भाग असल्याचे जगासमोर येणार होते. यासाठीच १९५२ चा 'दिल्ली करार' झाला. याचा परिणाम नेमका उलटा झाला !
-------------------------------------------------------------------------------

१९५२ च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकी आधी हिंदू महासभेचे प्रतिनिधी असलेले शामाप्रसाद मुखर्जी हे नेहरू मंत्रिमंडळातून राजीनामा देवून बाहेर पडले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मदतीने १९५२ च्या सार्वत्रिक निवडणुका लढण्यासाठी त्यांनी जनसंघाची स्थापना केली. या निवडणुकीत अवघ्या तीन जागी जनसंघाला विजय मिळवता आला. संविधान सभेत आणि नेहरू मंत्रिमंडळात असे पर्यंत शामाप्रसाद मुखर्जी यांचा कलम ३७० ला विरोध नव्हता आणि या कलमाच्या विरोधात त्यांनी मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला नव्हता. मात्र १९५२ च्या निवडणूक निकालानंतर कलम ३७० ला विरोध हा शामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखालील जनसंघाचा मुख्य कार्यक्रम बनला. संघ-जनसंघाच्या प्रचाराने कलम ३७० बद्दल भारतीय जनतेत दुर्भावना निर्माण होवू लागली. जम्मूत आधीच असलेल्या विरोधाला बळ मिळाले. हिंदुत्ववादी काश्मीरच्या वेगळ्या स्थानाच्या आणि कलम ३७० च्या विरोधात असल्याची भावना काश्मिरात वाढू लागल्याने त्यांच्यातही भारताबद्दल अविश्वासाची भावना वाढू लागली.                                                                 

हा अविश्वास दूर करण्यासाठी आम्ही काश्मीरशी झालेल्या कराराशी प्रतिबद्ध आहोत अशी ठाम भूमिका जाहीरपणे घेण्याऐवजी पंडीत नेहरूंनी भारतीय राज्यघटनेचा अंमल काश्मिरात अधिकाधिक कसा वाढेल याचा प्रयत्न चालविला. या प्रयत्नातून १९५२ च्या 'दिल्ली करारा'चा जन्म झाला. नेहरूंच्या या घाईने काश्मीर भारताच्या जवळ येण्याऐवजी भारताकडे अविश्वासाने पाहू लागला. अशी घाई नेहरुंना दोन कारणासाठी जरुरीची वाटली. कलम ३७० भारताच्या हिता विरोधात नाही हे अधोरेखित करणे देशांतर्गत स्थिती लक्षात घेता गरजेचे होते. भारत आणि काश्मीर यांच्यातील कायदेशीर किंवा वैधानिक संबंधाची रूपरेखा जगासमोर मांडण्याची गरज होती. कारण संयुक्त राष्ट्राची सुरक्षा परिषद काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्यासाठी दबाव वाढवीत होते. पाकिस्तानच्या काश्मीरमधील आक्रमणाविरुद्ध संयुक्त राष्ट्राकडे तक्रार करण्याचा पहिले गव्हर्नर जनरल माउंटबैटन यांचा आग्रही सल्ला स्वीकारला याचा एव्हाना नेहरुंना पश्चाताप होवू लागला होता. कारण अमेरिका-इंग्लंड सारखी प्रभावी राष्ट्रे वेगळ्या कारणाने पाकिस्तानच्या बाजूने उभी राहिली होती. पुढील काळात रशिया विरोधात मोर्चेबांधणी करण्यासाठी आपल्या भौगोलिक स्थानामुळे पाकिस्तान उपयुक्त ठरणार असल्याने या राष्ट्राचा कल पाकिस्तानकडे होता. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या आडून पाकिस्तानचे हित जोपासणाऱ्या राष्ट्रांना शह देण्याची त्यावेळी गरज होती.


असा शह देण्याबाबत शेख अब्दुल्लांचा पक्ष आणि भारत सरकार यांच्यात एकमत होते आणि ते हातात हात घालून कार्य करीत होते. शेख अब्दुल्लांच्या नैशनल कॉन्फरंच्या सर्वोच्च समितीने काश्मीरमध्ये लवकर निवडणुका घेवून घटना समिती स्थापन करण्याचा ठराव संमत केला. ही घटना समिती काश्मीरच्या भवितव्याबद्दल निर्णय घेईल अशी पुस्तीही जोडली. भारतासोबत झालेल्या सामिलीकरणाच्या कराराशी सुसंगत असाच हा ठराव होता आणि यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघाच्या देखरेखीखाली होणाऱ्या सर्वमताविना जनमत भारताच्या बाजूने आहे हे जगाला दाखविणे शक्य होणार होते. त्यामुळे काश्मीरची संविधान सभा गठीत करण्यासाठी तातडीने निवडणुका घेण्यात येवून संविधान सभा गठीत करण्यात आली. भारत-काश्मीर संबंध कसे असतील याची रूपरेखा दर्शविणारा करार व्हावा आणि या कराराची काश्मीरच्या संविधान सभेने पुष्टी करावी ही नेहरूंची इच्छा होती. त्यामुळे काश्मीर भारताचाच भाग असल्याचे जगासमोर येणार होते. भारत आणि काश्मीर यांच्यातील संबंधाची रूपरेषा ठरविण्यासाठी दिल्लीत १७ जून १९५२ ला वाटाघाटी सुरु झाल्या. काश्मीरच्या शिष्टमंडळात मिर्झा अफजल बेग , डी.पी.धर आणि मीर कासिम यांचा समावेश होता. वाटाघाटीच्या शेवटच्या टप्प्यात १७ जुलै १९५२ ला शेख अब्दुल्ला सहभागी झाले. त्यांच्या समवेत बक्षी गुलाम मोहम्मद, गुलाम सादिक आणि मौलाना मसुदी आदि प्रतिनिधी वाटाघाटीत सामील झाले होते. २४ जुलै १९५२ ला दिल्ली करार संपन्न झाला. 


या करारात राज्यप्रमुखाची निवड करण्याचा विधिमंडळाचा अधिकार मान्य करण्यात आला मात्र या प्रमुखास भारताच्या राष्ट्रपतीची मान्यता अनिवार्य करण्यात आली. काश्मीरच्या वेगळ्या ध्वजाला व वेगळ्या संविधानाला मान्यता देण्यात आली. त्याच बरोबर भारताच्या राष्ट्रध्वजाला सगळ्या राज्यांमध्ये जे स्थान आहे तेच काश्मीर मध्ये असेल हे मान्य करण्यात आले. जिथे जिथे काश्मीरचा ध्वज असेल तिथे तिथे राष्ट्रीय ध्वज देखील फडकेल यावर एकमत झाले. काश्मीरचा रहिवासी हा भारतीय नागरिक म्हणून ओळखला जाईल मात्र काश्मीरचा कायम रहिवासी व त्याचे हक्क निर्धारित करण्याचा अधिकार काश्मीर विधानसभेला असेल हे मान्य करण्यात आले आणि कायम रहिवाशांव्यतिरिक्त काश्मिरात इतरांना जमीनजुमला खरेदी करता येणार नाही यालाही करारात मान्यता दिली गेली. भारताच्या दृष्टीने या कराराची उपलब्धी म्हणजे भारताच्या सुप्रीम कोर्टाच्या अधिकाराचा विस्तार काश्मिरात झाला. भारतीय राज्यघटनेतील कलम १३१ मध्ये निर्देशित विवादावरील अंतिम निर्णयाचा सुप्रीम कोर्टाचा अधिकार मान्य करण्यात आला. 

 घटनेतील काही महत्वाच्या कलमांचा अंमल काश्मीर मध्ये करण्यास काश्मिरी प्रतिनिधींनी मान्यता दिली. भारतीय राज्यघटनेचे कलम ३५२ चा अंमल देशाच्या व राज्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक असल्याचे आग्रही प्रतिपादन भारतातर्फे केले गेले. बाह्य धोक्यापासून संरक्षणासाठी आणीबाणी लावण्याचा अधिकार मान्य करण्यात आला पण राज्या अंतर्गत उपद्रव शमविण्यासाठी राज्य विधीमंडळाच्या संमतीशिवाय अंतर्गत आणीबाणी लावता येणार नाही या अटीसह कलम ३५२ काश्मिरात लागू करण्यास करारात हिरवी झेंडी देण्यात आली.  काश्मीरमध्ये जमीन सुधारणा अंमलात आणण्यात भारतीय घटनेतील मुलभूत अधिकाराचा अडथळा येईल म्हणून शेख अब्दुल्लांना त्याचा विस्तार काश्मीरमध्ये नको होता. शेवटी जमीन सुधारणांचा अपवाद करून भारतीय राज्यघटनेतील मुलभूत अधिकार काश्मीरमध्ये लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. हा करार म्हणजे काश्मीरची स्वायत्तता , वेगळेपण याला मान्यता देत असतानाच भारतीय राज्यघटनेचा अंमल वाढविण्याच्या दृष्टीने ऐतिहासिक होता. सामिलीकरणाच्या कराराशी सुसंगत आणि कलम ३७० अनुरूप हा करार होता. पण संघ, जनसंघ आणि जम्मूतील प्रजा परिषद या हिंदुत्ववादी घटकांनी या कराराला मोठा विरोध केला. या विरोधामुळे शेख अब्दुल्ला यांची चलबिचल होवून तेही बिथरले. काश्मीरच्या वेगळेपणाला विरोध होणार असेल तर १९५२ च्या दिल्ली कराराची आपण पुष्टी करणार नाही व संरक्षण, परराष्ट्र संबंध आणि दळणवळण हे सामिलनाम्यात उल्लेखित विषय सोडल्यास इतर क्षेत्रात भारताच्या अधिकाराला मान्यता देणार नाही अशी ताठर भूमिका त्यांनी घेतली. याचेच पर्यावसन त्यांच्या अटकेत झाले. नेहरुंना १९५२ चा दिल्ली करार करून भारत-काश्मीरच्या एकात्म संबंधाचे जगाला जे दर्शन घडवायचे होते त्यावर शेख अब्दुल्लांच्या अटकेने पाणी फेरले गेले.
---------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, May 19, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ८

 काश्मीर बाबत जनतेत एक आणि कायदेशीर वेगळेच चित्र १९४७ पासून अस्तित्वात असण्याचे कारण जनतेसमोर काश्मीरचे वेगळे स्थान व त्यामागची कारणे कधी स्पष्टपणे मांडलीच नाहीत. ही स्थिती तात्पुरती असल्याचे दर्शविण्यावर राज्यकर्त्याचा जोर राहिला. भारतीय जनता काश्मीर बाबत बरीचशी अंधारात असल्याने काश्मीरचा गुंता सोडविण्यात भारताचे जनमत आडवे येत राहिले

---------------------------------------------------------------------------------


काश्मीरचा प्रश्न घेवून भारत संयुक्त राष्ट्र संघात गेला आणि सुरक्षा समितीने काश्मिरात सार्वमत घेवून काश्मीर भारताचा भाग असेल की नाही याचा निर्णय व्हावा असा ठराव होण्याच्या फार आधीच भारताने सार्वमताच्या आधारे काश्मीरचा अंतिम निर्णय होईल हे मान्य केले होते. काश्मीरचा राजा हरिसिंग यांनी भारतात सामील होण्याच्या सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्यावेळचे भारताचे गव्हर्नर जनरल माउंटबैटन यांनी सामीलनामा स्वीकारत असल्याचे जे पत्र राजा हरिसिंग यांना दिले त्यात युद्ध परिस्थिती निवळल्यानंतर सार्वमत घेवून अंतिम निर्णय घेतला जाईल हे स्पष्ट केले होते. युनोच्या दबावाखाली सार्वमत घेण्याचे भारताने मान्य केले यात तथ्य नाही हे यातून स्पष्ट होईल. सार्वमताला विरोध होता तो दस्तुरखुद्द शेख अब्दुल्लांचा ! आपण व आपला पक्ष काश्मीरच्या सर्व जातीधर्माच्या जनतेचे प्रतिनिधित्व करतो . निवडणुकीतून ही गोष्ट स्पष्ट झाल्यानंतर वेगळ्या सार्वमताची गरजच नाही ही भूमिका त्यांनी १९४८ साली स्पष्ट केली होती. तरी भारताच्या संविधान परिषदेत जी चर्चा झाली त्या चर्चेचा सूर आज सामीलनाम्याने काश्मीर भारताचा भाग बनला असला तरी सर्वमतातून जनतेने भारतापासून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला तर तो निर्णय भारत मान्य करेल असा होता. भारताचा काश्मीर बाबतचा दृष्टीकोन एवढा लवचिक व लोकशाहीवादी होता.                                                                                                                         

काश्मीरची वेगळी स्थिती आणि वेगळे स्थान भारताला मान्य असल्यानेच संविधानात कलम ३७० आले. भारताचा कोणत्या मर्यादे पर्यंत काश्मीरवर अधिकार आणि हस्तक्षेप राहील याचा निर्णय काश्मीरच्या निर्वाचित संविधान सभा आणि विधान सभेचा राहील हे मान्य झाले होते. म्हणजे कागदोपत्री काश्मीरचे वेगळेपण आणि वेगळे स्थान मान्य करीत असतांना जनतेसमोर मात्र काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि वेगळे स्थान तात्पुरते आहे असे चित्र ठेवल्या गेले. कलम ३७० तात्पुरते असल्याचे नमूद करून याची पुष्टी केली गेली. पण कलम ३७० रद्द करणे किंवा त्यात बदल करणे हे भारताच्या नव्हे तर काश्मीरच्या निर्वाचित प्रतिनिधींच्या हातात आहे हे मात्र सांगितल्या गेले नाही. काश्मीर बाबत जनतेत एक आणि कायदेशीर वेगळेच चित्र १९४७ पासून अस्तित्वात असण्याचे कारण जनतेसमोर काश्मीरचे वेगळे स्थान व त्यामागची कारणे कधी स्पष्टपणे मांडलीच नाहीत. ही स्थिती तात्पुरती असल्याचे दर्शविण्यावर राज्यकर्त्याचा जोर राहिला. भारतीय जनता काश्मीर बाबत बरीचशी अंधारात असल्याने काश्मीरचा गुंता सोडविण्यात भारताचे जनमत आडवे येत राहिले. यात दोष जनतेचा नाही . राज्यकर्त्यांनी त्यांना अंधारात ठेवले हा राज्यकर्त्यांचा दोष आहे.                                                                                                   

पुन्हा एकदा काश्मीरची वैधानिक व कायदेशीर स्थिती पाहू म्हणजे भारतीय जनता काश्मीर बाबत कशी अंधारात होती व आहे हे स्पष्ट होईल: १. काश्मीरच्या राजाने ज्या सामीलनाम्यावर सही केली त्यात संरक्षण, परराष्ट्र धोरण आणि दळणवळण या संबंधींचे निर्णय घेण्याचे अधिकार भारताला असणार होते. बाकी कारभार काश्मीरच्या घटनेनुसार चालणार होता.२. काश्मीर आणि इतर संस्थाने एकच मजकूर असलेल्या सामीलनाम्याने भारताशी जोडले गेले असले तरी इतर संस्थानांनी वेगळ्या विलीनीकरण पत्रावर स्वाक्षरी करून संस्थानाच्या राज्यकारभाराचे सर्वाधिकार भारत सरकारकडे सोपविले होते. तसे काश्मीरने केले नाही. ३. युद्ध परिस्थिती निवळल्यानंतर सार्वमत घेवून काश्मीरच्या भारताशी विलीनीकरणाचा अंतिम निर्णय होईल.४. काश्मीरचे वेगळेपण मान्य करणारे कलम ३७० भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले. याचा उल्लेख तात्पुरत्या स्वरूपाचे कलम असा असला तरी यात एकतर्फी बदल करण्याचे कोणतेही अधिकार भारताकडे नव्हते. काश्मीरच्या घटना समितीच्या मान्यतेनेच या कलमात बदल करणे किंवा ते रद्द करणे शक्य होते. भारताने या कलमाला तात्पुरते म्हणण्यातून भारताची इच्छा तेवढी दिसते.

अर्थात हे सगळे मान्य करण्यात त्यावेळच्या नेहरू सरकारची , घटना समितीची अजिबात चूक नव्हती. त्यावेळच्या परिस्थितीत हे मान्य केले नसते तर फाळणीच्या शर्ती व अटीनुसार काश्मीर कधीच भारताशी जोडले गेले नसते. सध्या काश्मीरला भारताशी जोडून घेवू आणि काश्मीर व भारतात एकात्मता नंतर निर्माण करता येईल असा विचार राज्यकर्त्यांनी केला. नेमकी काश्मीरची वेगळी परिस्थिती व करावा लागलेला वेगळा करार जनतेपुढे नीट न मांडल्यामुळे काश्मिरी जनतेचे वर्तन भारतीय जनतेला समजले नाही. त्यांचा स्वायत्ततेचा आग्रह म्हणजे देशद्रोह आणि राज्यकर्त्यांनी ते मान्य करणे म्हणजे काश्मिरी जनतेचे लांगुलचालन असा जनतेचा समज होणे किंवा तसा समज करून देणे सोपे झाले. त्यामुळे काश्मिरी जनतेचा विश्वास संपादन केला की कलम ३७० व काश्मीरचे वेगळेपण संपुष्टात येईल असे सरदार पटेल यांनी म्हंटले होते तशी वेळच आली नाही. सुरुवाती पासूनच विश्वास वृद्धिंगत न होता अविश्वासाची खाई वाढू लागली आणि त्याचा परिणाम ८ ऑगस्ट १९५३ रोजी शेख अब्दुल्लांना काश्मीरच्या पंतप्रधान पदावरून बडतर्फ करून अटक करण्यात झाला. 

शेख अब्दुल्ला यांनी काश्मीर पाकिस्तानशी न जोडता ते भारताशी जोडले जावे अशी ठाम भूमिका घेतली नसती तर काश्मीर कधीच भारताचा भाग बनले नसते. १९४० सालापासून सतत भारताच्या बाजूने व मुस्लीम लीगच्या विरोधात भूमिका घेणाऱ्या शेख अब्दुल्लांना स्वातंत्र्यानंतर ५ वर्षातच चांगले मित्र असलेल्या नेहरूंनी संमती दिली. ही परिस्थिती कशी उद्भवली याचा आढावा घेतला तर कोण कुठे चुकले हे लक्षात येईल. संविधान सभेत एखादा अपवाद सोडला तर कलम ३७० ला कोणीच विरोध केला नाही. काश्मीरचे लोक वेगळे राहू इच्छित असतील तर भारत त्याला विरोध करणार नाही असेही संविधान सभेत सरकारतर्फे मांडले गेले आणि त्यालाही कोणी विरोध केला नाही. जम्मूतील काही हिंदू गट याच्या विरोधी होते आणि तो विरोध जाहीरपणे प्रकट देखील करत होते. प्रजा परिषदेच्या रूपाने हा विरोध संगठीत होत होता.  १९५१ साली काश्मीरची संविधान सभा गठीत करण्यासाठी निवडणुका झाल्या त्या निवडणुकांवर प्रभाव पाडण्या इतपत प्रजा परिषद प्रभावी नव्हती.                     

काश्मीरमध्ये संविधानसभेसाठी ७५ सभासदांची निवड करण्यात येणार होती. काश्मीर घाटीतील ४३, जम्मूतील ३० आणि लडाख मधील २ प्रतिनिधी संविधान सभेवर निवडले जाणार होते. जम्मूतील प्रजा परिषदेने आधी या निवडणुकीत भाग घेण्याचे ठरविले होते पण निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाल्यावर परिषदेने बहिष्कार टाकणे पसंत केले. या निवडणुकीत शेख अब्दुल्ला यांना प्रचंड समर्थन मिळाले. अब्दुल्लांच्या नैशनल कॉन्फरंसचे सर्वच्यासर्व म्हणजे ७५ जागी उमेदवार निवडून आलेत. यातील ७२ उमेदवार तर बिनविरोध निवडून आलेले होते. यावरून शेख अब्दुल्लांची लोकप्रियता लक्षात येते. काश्मीरची संविधान सभा गठीत होईपर्यंत जम्मूतील काही गटांचा विरोध सोडला तर सर्व सुरळीत सुरु होते. कलम ३७० आणि काश्मीरच्या वेगळ्या स्थानाला विरोध सुरु झाला तो १९५२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून.                                                                                                                         
(क्रमशः)

---------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, May 12, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ७

 कलम ३७० संक्रमण काळातील तात्पुरते कलम आहे असा घटनेत उल्लेख आहे. हे तात्पुरते कलम कधी रद्द होणार असा प्रश्न सरदार पटेलांना विचारण्यात होता तेव्हा त्यांनी दिलेले उत्तर लक्षात घेण्यासारखे आहे. जेव्हा भारतीय आणि काश्मिरी जनतेत मनोमिलन होईल तेव्हा आपोआपच हे कलम रद्द होईल. काश्मिरी जनतेला भारताचा विश्वास वाटला की हे कलम असण्याचे कारण उरणार नाही हे त्यांना सुचवायचे होते. काश्मीरच्या जनतेचा भारतावरील विश्वास वृद्धिंगत करण्याच्या प्रयत्नातून हे कलम जाईल किंवा काश्मीरच्या संविधान सभेच्या निर्णयाने जाईल हा "तात्पुरत्या" शब्दाचा कलम ३७० संदर्भात स्पष्ट अर्थ होता.
--------------------------------------------------------------------------------
 

कलम ३७० (त्यावेळी हे कलम ३०६ अ होते) का आणि कसे तयार झाले , ते तयार करण्यात कोणाचा पुढाकार व परिश्रम होते याचा आढावा मागच्या लेखात घेतला होता. काश्मीरच्या विशेष परिस्थितीमुळे हे कलम तयार करण्यात आले असल्याचे प्रतिपादन या कलमाचा मसुदा संविधानसभे पुढे ठेवताना बिन खात्याचे मंत्री अय्यंगार यांनी केले होते. तेव्हा मौलाना हसरत मोहानी यांनी काश्मीरला वेगळा दर्जा का असा प्रश्न या मसुद्याला विरोध करतांना विचारला होता. या प्रश्नाच्या उत्तरात अय्यंगार यांनी दोन बाबींचा उल्लेख केला होता. हिंदू-मुस्लीम जनसंख्येचे प्रमाण असा उल्लेख न करता अय्यंगार यांनी इतर संस्थानातील जनता व काश्मीरची जनता यांच्या वेगळेपणाचा उल्लेख वेगळ्या संदर्भात केला. इतर संस्थानातील जनतेच्या रेट्याने तिथल्या संस्थानिकांना संपूर्ण विलीनीकरण मान्य करावे लागले तशी स्थिती काश्मीरची नाही. काश्मीरला भारतासोबत यायचे आहे ते काही अटींवर. काश्मीरला भारतात सामील करून घेताना भारतात राहायचे की नाही याचा सर्वस्वी निर्णय काश्मिरी जनतेचा असणार आहे असे आश्वासन तिथल्या जनतेला दिले होते. भारतासोबतचे संबंध निर्धारित करण्याचे अधिकार काश्मिरी जनतेला असतील या आश्वासनाची पूर्ती या कलमातून होणार असल्याचे त्यांनी संविधान सभेत स्पष्ट केले होते. संबंध निर्धारण करण्याचे अधिकार काश्मिरी जनतेला म्हणजे त्यांनी निवडून दिलेल्या संविधान सभेला देणारे हे कलम होते. काश्मीरच्या याच संविधान सभेवर काश्मीरची राज्यघटना तयार करण्याची जबाबदारी होती. 

अय्यंगार यांनी मांडलेल्या मसुद्याच्या आधारे तयार झालेले कलम ३०६ अ (म्हणजेच कलम ३७०) असे होते: १) काश्मीरच्या संविधान सभेवर काश्मीरचे संविधान तयार करण्याची व भारतीय संघराज्या सोबत काश्मीरचे संबंध कसे असतील हे निर्धारित करण्याची जबाबदारी असेल. 2) कलम ३७० नुसार केली जाणारी कोणतीही कृती (भारतीय घटनेच्या तरतुदी व कायदे लागू करण्या संदर्भातील ) जम्मू आणि काश्मीरच्या संविधान सभेच्या संमतीनेच करता येईल. ३) कलम ३७० मध्ये  कोणतेही बदल करणे वा कलमच रद्द करणे यासाठी काश्मीरच्या संविधान सभेची संमती अनिवार्य राहील. भारत आणि काश्मीर यांच्यातील संबंध निर्धारण करण्याची जबाबदारी आणि अधिकार अशाप्रकारे काश्मीरच्या जनतेला कलम ३७० अन्वये बहाल करण्यात आले होते. काश्मीरच्या जनतेने भारतापासून वेगळे राहण्याचा निर्णय घेतला तरी तो भारताला मान्य असेल हे देखील संविधान सभेतील चर्चेत स्पष्ट करण्यात आले होते. मौलाना हसरत मोहानी यांचा अपवाद वगळता संविधान सभेत या कलमाला कोणीही विरोध केला नाही.  हिंदूमहासभेचे शामाप्रसाद मुखर्जी, ज्यांनी पुढे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सल्ल्याने व मदतीने जनसंघ या हिंदुत्ववादी राजकीय पक्षाची स्थापना केली, ते संविधान सभेचे सदस्य होते. त्यांचाही तेव्हा या कलमाला विरोध नव्हता हे विशेष. जनसंघाच्या स्थापनेनंतर त्यांनी या कलमाचा विरोध सुरु केला. सकृतदर्शनी काश्मीरला स्वयं निर्णयाचे सर्वाधिकार बहाल करणारे हे कलम वाटत असले तरी याच कलमाच्या आधारे भारतीय संघराज्याच्या काश्मीर वरील अधिकाराचा जो विस्तार झाला आणि त्याच्या परिणामी काश्मीरच्या स्वायत्ततेचा जो संकोच झाला त्यातून  काश्मीर प्रश्नाचा जन्म झाला. 

कलम ३७० संविधानात सामील करताना ते कलम म्हणजे संक्रमण काळातील तात्पुरती व्यवस्था असल्याचा उल्लेख आहे हे खरे. कलम ३७० ची रचना बघितली तर हे कलम तात्पुरते किंवा कायम ठेवण्याचा अधिकार हा काश्मीरच्या संविधान सभेचा ठरतो. भारतीय संविधानात असलेला तात्पुरता उल्लेख हा भारतीय संघराज्याची इच्छा आणि आशा दर्शविणारा ठरतो. तात्पुरता म्हणून मनात येईल तेव्हा रद्द करण्याचा अधिकार भारताकडे नसल्याचा स्पष्टपणे दर्शविणारे कलम ३७० आहे. तरीही हे कलम तात्पुरते मानले गेले यामागे आज ना उद्या काश्मीर भारतीय संघराज्यात इतर संस्थाने विलीन झालीत तसा होईल हा आशावाद होता तसाच या कलमाला कॉंग्रेस अंतर्गत जो विरोध होता तो शमविण्यासाठी तसा उल्लेख करण्यात आला असण्याची शक्यता आहे. हे तात्पुरते कलम कधी रद्द होणार असा प्रश्न सरदार पटेलांना विचारण्यात होता तेव्हा त्यांनी दिलेले उत्तर लक्षात घेण्यासारखे आहे. जेव्हा भारतीय आणि काश्मिरी जनतेत मनोमिलन होईल तेव्हा आपोआपच हे कलम रद्द होईल. काश्मिरी जनतेला भारताचा विश्वास वाटला की हे कलम असण्याचे कारण उरणार नाही हे त्यांना सांगायचे होते. काश्मीरच्या जनतेचा भारतावरील विश्वास वृद्धिंगत करण्याच्या प्रयत्नातून हे कलम जाईल किंवा काश्मीरच्या संविधान सभेच्या निर्णयाने जाईल हा "तात्पुरत्या" शब्दाचा कलम ३७० संदर्भात स्पष्ट अर्थ आहे. जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेने तयार केलेले राज्याचे संविधान २६ जानेवारी १९५७ रोजी अंमलात आले आणि त्याच दिवशी जम्मू-काश्मीरची संविधान सभा विसर्जित झाली.                                                                                                                                       
जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेच्या निर्णयाने व संमतीने तात्पुरते असलेले कलम ३७० रद्द करण्याचा असलेला पर्याय जम्मू-काश्मीरच्या संविधानसभेच्या विसर्जनाने संपुष्टात आला. त्यामुळे हे कलम आता कायमस्वरूपी झाल्याचे निकाल जम्मू-काश्मीर हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. मोदी सरकारने कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाच्या एक वर्ष आधी म्हणजे २०१८ सालचा कलम ३७० तात्पुरते राहिले नसल्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय होता. हे कलम रद्द करण्याची मोदी सरकारची कृती घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे की अवैध याचा निर्णय करायला सुप्रीम कोर्टाला अद्याप वेळ मिळालेला नाही. भारतीय आणि काश्मीरच्या जनतेच्या मनोमिलनातून कलम ३७० जाईल आणि काश्मीर इतर राज्यासारखा भारतीय संघराज्याचा भाग बनेल हा आशावाद तर फार आधी म्हणजे १९५३ सालीच संपुष्टात आला जेव्हा पंडीत नेहरू यांच्या सरकारने जम्मू-काश्मीरच्या निर्वाचित सरकारचे प्रमुख शेख अब्दुल्ला यांना बडतर्फ केले आणि अटक करून त्यांची तुरुंगात रवानगी केली. काश्मीर हा प्रश्न म्हणून समोर येण्याचा हा प्रारंभ बिंदू आहे. 

---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, May 5, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ६

संस्थानिकांच्या इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ मर्जर या दस्तावेजावर सह्या घेण्यासाठी त्यांनी जेवढे कष्ट घेतले तेवढेच परिश्रम पटेलांनी कलम ३७० तयार करण्यात आणि त्यावर घटना समितीने शिक्कामोर्तब करावेत यासाठी घेतले. घटना समितीने हे कलम मंजूर केले तेव्हा पटेल हे कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते. त्यावेळी प्रधानमंत्री पंडीत नेहरू संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बैठकीसाठी परदेशात होते !
---------------------------------------------------------------------

इतिहासात काय घडले याचा पूर्वग्रह न बाळगता अभ्यास केला तर आपल्या लक्षात येईल की काश्मीर भारतात आले ते गांधी आणि नेहरू यांच्या वरील शेख अब्दुल्लांच्या विश्वासामुळे आणि त्यांच्यावर भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या असलेल्या प्रभावामुळे. पाकिस्तान सारख्या धर्मांध राष्ट्रापासून दूर आणि सुरक्षित राहण्यासाठी दुसरा पर्यायही शेख अब्दुल्ला समोर नव्हता.  सरदार पटेल यांनी काश्मीर आपल्याकडे राहावे यासाठी कधीच पुढाकार घेतला नव्हता. पण काश्मीरचा भारता सोबत येण्याचा निर्णय झाल्यानंतर काश्मीर संबंधी सगळे महत्वाचे निर्णय नेहरू-पटेल यांनी एकमताने घेतले. त्यातील एकमताचा एक  महत्वाचा निर्णय म्हणजे कलम ३७० आहे. कलम ३७० तयार करण्यात आणि घटना समितीकडून मंजूर करून घेण्यात नेहरुंपेक्षाही मोठी आणि महत्वाची भूमिका सरदार पटेलांची होती. संस्थानिकांच्या इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ मर्जर या दस्तावेजावर सह्या घेण्यासाठी त्यांनी जेवढे कष्ट घेतले तेवढेच परिश्रम पटेलांनी कलम ३७० तयार करण्यात आणि त्यावर घटना समितीने शिक्कामोर्तब करावेत यासाठी घेतले. घटना समितीने हे कलम मंजूर केले तेव्हा पटेल हे कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते. त्यावेळी प्रधानमंत्री पंडीत नेहरू संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बैठकीसाठी परदेशात गेले होते !


आज जे कलम ३७० म्हणून ओळखले जाते ते मुळात कलम ३०६ अ होते. संविधान सभेत हे कलम विचारार्थ सादर करण्याआधी त्याचा मसुदा तयार करायला काही महिने लागले होते. हा मसुदा तयार करण्यासाठीची पहिली बैठक सरदार पटेल यांच्या निवासस्थानी १५-१६ मे १९४९ साली झाली. या बैठकीस पंडीत नेहरू यांच्या शिवाय नेहरू मंत्रीमंडळातील बिनखात्याचे मंत्री आणि काश्मीर राज्याचे दिवाण राहिलेले एन गोपालस्वामी अय्यांगर व काश्मीर मधून नियुक्त झालेले घटना समितीचे सदस्य शेख अब्दुल्ला सहभागी झाले होते. या बैठकीत झालेल्या चर्चेच्या आधारे काश्मीरच्या वेगळ्या दर्जाबाबत सहमतीच्या मुद्द्यांचे पत्र नेहरूंच्या स्वाक्षरीने शेख अब्दुल्ला यांना देण्याचे ठरले. सदर पत्राचा मसुदा अय्यंगार यांनी तयार करून सरळ नेहरूंच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविण्या ऐवजी तो सरदार पटेलांकडे पाठवला. तुमची या मसुद्याला संमती असल्याशिवाय नेहरू त्यावर स्वाक्षरी करणार नाहीत असे नमूद करून अय्यंगार यांनी तो मसुदा पटेलांकडे पाठविला होता. काही गोष्टी नेहरुंना पटल्या नसतील, काही गोष्टी पटेलांना पटल्या नसतील मात्र तेव्हा गरजेचे होते ते दोघांनी संमतीने केले. घटना समिती तयार झाली त्यावेळी समितीवर काश्मीरचे प्रतिनिधी नव्हते. काश्मीरचा भारतासोबत येण्याचा निर्णय उशिराने झाल्याने काश्मीरला प्रतिनिधित्व नव्हते. देशाची घटना तयार करताना आणि घटनेत काश्मीर संबंधी कलम समाविष्ट करतांना काश्मीरचे प्रतिनिधी हवेच यावर नेहरू-पटेलांचे एकमत होते. घटना समितीत काश्मीरला प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी घटना समितीसमोर अय्यंगार यांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर झालेली चर्चा अनेक अर्थाने उद्बोधक आहे.


ही चर्चा झाली तेव्हा काश्मीरमध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या मध्यस्थीने युद्धविराम झाला होता. सार्वमत घेवून काश्मीरचा निर्णय व्हावा या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या प्रस्तावाला भारताने मान्यताही दिली होती. युद्धविराम आणि सार्वमत या दोन मुद्द्यावर आजही आम्ही तावातावाने चर्चा करतो. याला नेहरूंची घोडचूक वगैरे समजतो. त्यावेळी अय्यंगार यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाच्या निमित्ताने घटना समितीत काश्मीरच्या स्थितीवर जी चर्चा झाली त्यात कोणीही युद्धविराम किंवा सार्वमताच्या निर्णयावर वाद घातला नाही की चर्चा केली नाही. सार्वमताने काश्मीरचा निर्णय व्हायचा असेल तर काश्मीर भारताचा अधिकृत भूभाग बनलेला नाही असा त्याचा अर्थ होतो. मग अशी वस्तुस्थिती असेल तर घटना समितीवर काश्मीरचे प्रतिनिधी घेण्याची घाई कशासाठी असा तर्कसंगत सवाल हसरत मावानी, पुरुषोत्तम मावळंकर आदि सदस्यांनी उपस्थित केला होता. त्याला नेहरू आणि अय्यंगार दोघांनीही उत्तर दिले. सामीलनाम्यावर काश्मीरच्या राजाने सही केली असल्याने काश्मीर शंभर टक्के आमच्या सोबत आहे. उद्या सार्वमत होईल तेव्हा परिस्थिती बदलूही शकते पण आज काश्मीर बाबत कोणतीही द्विधावस्था नाही. अय्यंगार यांनी स्पष्टपणे सांगितले की उद्या काश्मीरने भारतापासून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला तर आम्ही त्यांच्या निर्णयाच्या आड येणार नाही. आज काश्मीर आपल्या सोबत आहे त्यामुळे घटना समितीवर त्या राज्याचे प्रतिनिधी असले पाहिजेत. या उत्तरानंतर घटना समितीवर काश्मीरचे प्रतिनिधी घेण्याचा निर्णय झाला. शेख अब्दुल्लांसह काश्मीरचे चार प्रतिनिधी घटना समितीचे सदस्य बनले. अय्यंगार यांनी जेव्हा म्हंटले कि उद्या काश्मीरच्या जनतेने भारतापासून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला तर आम्ही त्याच्या आड येणार नाही यावर घटना समितीत कोणीही आक्षेप घेतला नव्हता हे विशेष ! कारण आज आपल्याला भान नसले तरी त्यावेळी काश्मीरच्या विशेष आणि वेगळ्या परिस्थितीचे भान घटना समितीच्या सदस्यांना होते. 


याच विशेष आणि वेगळ्या परिस्थितीतून घटनेतील कलम ३७० चा जन्म झाला. १९४९ च्या मे महिन्यात यावर चर्चा सुरु होवून ती संपायला ऑक्टोबर उजाडला. या सगळ्या चर्चा नेहरूंच्या नव्हे तर पटेलांच्या उपस्थितीत झाल्या आणि कॉंग्रेस पक्षाची या प्रस्तावाला संमती मिळविण्यासाठी पटेलांनी परिश्रम घेतलेत. कलम ३७० (त्यावेळचे कलम ३०६ अ) चा अंतिम मसुदा मांडताना अय्यंगार यांनी म्हंटले होते ,"जम्मू-काश्मीरच्या लोकांची इच्छा तेथील संविधान सभेतून तयार संविधानातून प्रकट होतील आणि त्यातून भारतीय संघ राज्याशी संबंधही निर्धारित होईल....या कलमा मध्ये सामीलनाम्यात सामील नसलेल्या मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे." त्यांचे हे विधान महत्वाचे आहे. सामीलनाम्याला घटनात्मक मान्यता असण्यापुरते काश्मीरसाठी कलम ३७०चे महत्व होते. पण भारतासाठी या कलमाचे महत्व त्यापेक्षा कितीतरी अधिक होते. भविष्यात काश्मीर भारतात एकरूप करण्याच्या दृष्टीने या कलमाचे महत्व होते. हे कलम अस्तित्वात नसते तर भारत आणि काश्मीर यांच्यात सामीलनाम्यातील अटी नि शर्तीनुसार संबंध राहिले असते आणि संवैधानिक मार्गाने त्यात बदल घडवून आणणे अशक्य झाले असते. सामीलनाम्यानुसार संरक्षण, परराष्ट्र धोरण व दळणवळण एवढ्याच पुरता काश्मीरशी संबंध राहिला असता. कलम ३७० ने तो संबंध व्यापक बनविता आला. या अर्थाने कलम ३७० काश्मीर पेक्षा भारतासाठीच महत्वाचे आणि गरजेचे होते हे ज्यांच्या लक्षात येत नाही तेच या कलमाच्या विरोधात बोलत असतात आणि त्या कलमाच्या विरोधात सतत भूमिका घेणाऱ्यानी काश्मीरचा प्रश्न चिघळण्यास हातभार लावून गुंतागुंतीचा बनविला. 
(क्रमशः)
----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, April 28, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ५

हिंदूंनी राजा हरिसिंग यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहावे हे सांगण्यासाठी सावरकर आणि मुसलमानांनी मुस्लीम लीगला पाठींबा द्यावा हे सांगण्यासाठी मोहंमदअली जीना काश्मिरात येवून गेले होते. राज्य मुस्लीम बहुल असूनही जिनांना समर्थन मिळाले नाही आणि राजा हिंदू असूनही हिंदू शेख अब्दुल्ला विरुद्ध राजाच्या समर्थनार्थ उभे राहिले नाहीत. त्यावेळी धर्माधारित राजकारण काश्मीरच्या जनतेने स्पष्टपणे नाकारले होते.
----------------------------------------------------------------------------------------

 मागच्या लेखात काही उल्लेख आले आहेत त्याचा  थोडा विस्तार विषय समजण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. काश्मीर मध्ये कॉंग्रेस प्रणित किंवा कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य चळवळ नव्हती. जी चळवळ होती ती शेख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली काश्मीरच्या राजा विरुद्ध होती. काश्मीरला स्वतंत्र करण्यासाठी भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या समांतर अशी ती चळवळ होती आणि यासाठी अनेकदा राजा हरिसिंग यांनी अब्दुल्लांना तुरुंगात देखील टाकले होते. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ आणि काश्मीरच्या स्वातंत्र्याची चळवळ एक नसली तरी स्वातंत्र्य मिळण्याच्या जवळपास एक दशक आधीपासून कॉंग्रेस नेते आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात सख्य निर्माण झाले होते. पंडित नेहरू आणि खान अब्दुल गफारखान एका पेक्षा अधिक वेळा काश्मीरला जावून आले होते आणि तिथल्या परिषदा मध्ये भागही घेतला होता.शेख अब्दुल्ला कॉंग्रेसच्या त्रिपुरा अधिवेशनात सहभागी झाले होते. महात्मा गांधी आणि इतर कॉंग्रेस नेत्यांनी त्यांना प्रभावित केले आणि अधिवेशनावरून परतल्यावर त्यांनी पहिले काम आपल्या मुस्लीम कॉन्फरंसचे नाव बदलून सर्वसमावेशक असे नैशनल कॉन्फरंस ठेवले. कॉंग्रेसच्या १९४२ च्या भारत छोडो चळवळीने प्रभावित होवून त्यांनी राजा हरीसिंग यांच्या विरोधात 'काश्मीर छोडो' चळवळ चालविली होती.         

राजा हरीसिंग यांनी भारताशी संबंध जोडावेत आणि काश्मीर मध्ये लोकशाहीला वाट करून द्यावी हे शेवटचे सांगण्यासाठी महात्मा गांधी काश्मीर मध्ये गेले होते. श्रीनगर मध्ये महात्माजींचे जोरदार स्वागत झाले. स्वत: राजा हरीसिंग यांची पत्नी गांधीना ओवाळण्यासाठी ताट हाती घेवून तिष्ठत उभी होती. हिंदूंनी राजा हरिसिंग यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहावे हे सांगण्यासाठी सावरकर आणि मुसलमानांनी मुस्लीम लीगला पाठींबा द्यावा हे सांगण्यासाठी मोहंमदअली जीना काश्मिरात येवून गेले होते. पण त्यांचे ना गांधी सारखे स्वागत झाले किंवा त्यांना ना समर्थन मिळाले. राज्य मुस्लीम बहुल असूनही जिनांना समर्थन मिळाले नाही आणि राजा हिंदू असूनही हिंदू शेख अब्दुल्ला विरुद्ध राजाच्या समर्थनार्थ उभे राहिले नाहीत. धर्माधारित राजकारण काश्मीरच्या जनतेने नाकारले. मुस्लिमांचे आपण प्रतिनिधित्व करतो असा दावा करणाऱ्या जीना मागे जाण्यात काश्मिरी मुसलमानांना रस नव्हता. उलट आम्ही सर्व जातीधर्माचे प्रतिनिधित्व करतो असा दावा करणाऱ्या गांधी आणि कॉंग्रेस बद्दल काश्मिरी लोकांना अधिक आकर्षण होते. शेख अब्दुल्ला यांनी जीनांच्या आणि मुस्लीम लीगच्या धर्माधारित राजकारणाला कायम विरोध केला होता. या सगळ्याचा परिणाम काश्मीर पाकिस्तानात न जाता भारतासोबत येण्यात झाला. 

मागच्या लेखात आणखी एक उल्लेख होता कि संस्थानिकांनी तनखे घेवून राज्य करण्याच्या आपल्या अधिकारावर पाणी सोडले. काश्मीरपासून कन्याकुमारी पर्यंतच्या सर्व संस्थानिकांसाठी भारतात सामील होण्यासाठी जो मसुदा देण्यात आला होता तो एकच होता. अक्षराचा देखील त्यात फरक नव्हता. मग असे असतांना इतर राज्यांपेक्षा काश्मीरला वेगळा दर्जा का देण्यात आला असा प्रश्न अनेकांना पडतो. जे सर्वांसाठी सारखे होते त्याला ' इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ एक्सेसन' (Instrument of Accessiion) म्हणतात. या शिवाय दुसरा एक महत्वाचा दस्तावेज आहे ज्याला इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ मर्जर(Instrument of Merger) म्हणतात. पहिल्या दस्तावेजामुळे संस्थानिकांची राज्ये भारतीय संघराज्याशी जोडली गेलीत म्हणजे इंग्रजांनी त्यांना जो पर्याय दिला त्यानुसार त्यांनी भारता सोबत राहण्याचे मान्य केले. राज्यांना भारतात सामील करून घेण्याचे जे ऐतिहासिक काम सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी केले असे आपण म्हणतो ते काम त्यांनी 'इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ एक्सेसन द्वारे नाही तर इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ मर्जर द्वारे केले. काश्मीर प्रश्न समजून घेताना इथेच आपली गल्लत होते.                           

आधी सर्व संस्थानिकांनी पहिल्या दस्तावेजावर सह्या केल्यात. काश्मीरच्या राजाने उशिरा व अनिच्छेने या दस्तावेजावर सही केली ती पाकिस्तानने आक्रमण केले म्हणून. पण त्यानंतर दुसरा जो दस्तावेज होता इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ मर्जर त्यावर इतर संस्थानिकांनी सही केली तशी काश्मीरच्या प्रतिनिधीची सही झालेली नाही. हा जो इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ मर्जर नावाचा दुसरा दस्तावेज आहे तो सर्वांसाठी एक असा नव्हता. प्रत्येक राज्याची परिस्थिती लक्षात घेवून गरजेनुसार वेगवेगळ्या सवलती देवून पटेलांनी संस्थानिकांची त्यावर सही घेवून ती राज्ये भारतीय संघ राज्यात विलीन करून घेतलीत. पहिल्या दस्तावेजाने ती राज्ये भारताशी जोडली गेलीत तर दुसऱ्या दस्तावेजाने ती राज्ये भारतीय संघराज्यात विलीन झालीत. पहिल्या दस्तावेजानुसार इंग्रजांकडे त्या राज्यासंबंधीचे जे अधिकार होते ते तर भारताकडे हस्तांतरित झाले होते पण इंग्रजांनी त्यांना राज्य करण्याचा दिलेला अधिकार कायम राहिला होता. दुसऱ्या दस्तावेजाने राज्य करण्याच्या आपल्या अधिकारावर पाणी सोडून सर्वाधिकार भारतीय संघराज्याकडे दिले गेलेत. या बदल्यात त्यांना अनेक सवलती देण्यात आल्यात ज्यात वार्षिक पेन्शनच्या भल्या मोठ्या रकमेचा समावेश होता.                       

इतर संस्थानिकांनी आपल्या अधिकारावर पाणी सोडले तसे काश्मीरने सोडले नाही. पहिल्या दस्त्वावेजावर सह्या झाल्या तेव्हाच शेख अब्दुल्ला, जे काश्मीरचे एकमेव व लोकप्रिय नेते म्हणून समोर आले होते, यांची भूमिका स्पष्ट होती. सामीलनाम्यात उल्लेखित काही अधिकार भारताकडे सोपवून राज्याच्या घटनेनुसार राज्य करण्याचे आपले अधिकार त्यांना कायम ठेवायचे होते आणि त्याबाबत त्यांनी कोणता आडपडदा सुरुवातीपासूनच ठेवला नव्हता. फाळणीच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार पाकिस्तानात जाणारे राज्य शेख अब्दुल्लामुळे भारताकडे येत असल्याने भारताने देखील काश्मीरला स्वायत्तता देण्याचे मान्य केले. त्यामुळे दुसऱ्या दस्तावेजावर म्हणजे इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ मर्जर वर काश्मीरच्या प्रतिनिधीची सही घेण्याचा प्रश्न नव्हता. त्यांच्या स्वायत्ततेला अधिकृत आणि घटनात्मक मान्यता देण्यासाठीच कलम ३७० आले. नेहरूंनी काश्मीर प्रश्न हाताळल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली. सरदार पटेलांनी हाताळली असती तर वेगळे चित्र असते हा संघपरिवार आणि जनसंघ-भाजपचा आवडता सिद्धांत आहे आणि लोकांच्या गळी तेच सत्य आहे हे उतरविण्यासाठी त्यांनी कोणतीच कसर बाकी ठेवली नाही.  नेहरू आणि पटेल यांच्यात अनेक मुद्द्यांवर मतभेद होते हे खरे आणि तेच आमच्या मनावर बिम्बविण्याचा प्रयत्न झाला. पण एकमेकांच्या संमतीशिवाय दोघेही निर्णय घेत नव्हते हे मात्र सांगितले गेले नाही. घटनेत कलम ३७० समाविष्ट करणे हा दोघांच्या एकमताचा निर्णय होता. कलम ३७० तयार करण्यात आणि मंजूर करून घेण्यात नेहरुंपेक्षा पटेलांचे योगदान अधिक होते.   

                       (क्रमशः)
-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, April 20, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ४

इतर संस्थानांसारखी काश्मीरची स्थिती नव्हती. तिथली जनता स्वातंत्र्य लढ्यात सामील नव्हती. त्यांची वेगळी चळवळ शेख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखाली चालली होती. गांधी-नेहरू नाही तर शेख अब्दुल्ला त्यांचे नेते होते. त्यामुळे इतर संस्थानात भारतात सामील होण्याचा जनतेकडून जो रेटा होता तसा रेटा काश्मिरात नव्हता.     
----------------------------------------------------------------------------


 इंग्रजांनी भारतावर साम्राज्य प्रस्थापित केल्यानंतरही इथले छोटी छोटी राज्ये व त्यांच्या राजांना बरखास्त न करता अर्ध स्वायत्तता देवून आपल्या दावणीला बांधून ठेवले होते. स्वातंत्र्यानंतरही संस्थानांची अर्ध स्वायत्तता टिकून राहावी अशीच इंग्रजांची इच्छा होती. स्वतंत्र भारतासाठी ही राज्ये अडथळा वा त्रासदायक ठरू शकतात याची कल्पना स्वातंत्र्य चळवळ चालविणाऱ्या कॉंग्रेस नेत्यांना आली होती. १९३० सालीच कॉंग्रेसने ही सगळी राज्ये विलीन करून एकसंघ भारत निर्माण करण्याचा संकल्प जाहीर केला होता. १९३८ च्या हरिपूर कॉंग्रेस अधिवेशनात केलेल्या ठरावात स्पष्ट करण्यात आले की कॉंग्रेसची स्वातंत्र्याची लढाई ही उर्वरित देशाप्रमाणे विविध संस्थानातील जनतेसाठी देखील आहे. स्वातंत्र्य मिळताच ही सगळी राज्ये विलीन करून एकसंघ भारताचा संकल्प या अधिवेशनात केला गेला. स्वातंत्र्याची घोषणा झाल्यानंतर सरदार पटेलांच्या नेतृत्वाखाली 'राज्य खात्याचे गठन करण्यात आले. या खात्याचे सचिव म्हणून व्हि.पी.मेनन यांची नेमणूक करण्यात आली. त्यावेळी भारतात ५६५ वेगवेगळी संस्थाने होती आणि या संस्थानाचे भारतीय संघराज्यात विलीन करून घेण्याचे काम या खात्याकडे सोपविण्यात आले होते.  

मागच्या लेखात सरदार पटेल यांनी इतर संस्थानंसारखे काश्मीर राज्य भारतात विलीन व्हावे यासाठी पुढाकार घेतला नव्हता याचा उल्लेख आला आहे. मुस्लीम बहुल राज्य हे त्याचे एक कारण. फाळणीसाठीचे जे मार्गदर्शक नियम तयार करण्यात आले होते त्यानुसार हे राज्य पाकिस्तानात सामील होणे अपेक्षित होते. फाळणी करणाऱ्या इंग्रजांचा तर तसा विशेष आग्रह होता. असे असले तरी फाळणीच्या निर्धारित नियमानुसार काय निर्णय घ्यायचा हा राज्याचा अधिकार होता. काश्मीरच्या विलीनीकरणा बाबत पुढाकार न घेण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे काश्मीर कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य चळवळीत सामील नसलेले राज्य होते. काश्मीर वगळता इतर सर्व संस्थानातील जनता स्वातंत्र्य चळवळीत सामील होती. त्यामुळे अशा संस्थानांच्या विलीनीकारणाकडे अग्रक्रमाने लक्ष देणे स्वाभाविक आणि गरजेचे होते. पटेलांनी तेच केले.                                                                 

काश्मीरची जनता कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य चळवळीत सामील नसली तरी तेथील जनतेचा शेख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली तिथल्या राजेशाही विरुद्ध संघर्ष सुरु होता. कॉंग्रेसची चळवळ शेख अब्दुल्लांसाठी प्रेरणा स्त्रोत होती. त्यांना जीनांचे नव्हे तर नेहरू-गांधींचे आकर्षण होते. नेहरूंच्या सांगण्यावरून त्यांनी स्थापन केलेल्या मुस्लीम कॉन्फरंसचे नाव बदलून नैशनल कॉन्फरंस ठेवले होते. नेहरू आणि स्वातंत्र्य लढ्यातील इतर नेत्यांना शेख अब्दुल्ला त्यांच्या पक्षाच्या अधिवेशनासाठी बोलावत असत. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य चळवळ व शेख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखाली काश्मिरात राजेशाही विरुद्ध सुरु असलेली चळवळ यांच्यात बंध निर्माण झाला होता. राजा हरिसिंग यांनी शेख अब्दुल्लांना अटक करून तुरुंगात टाकले होते तेव्हा वकील म्हणून अब्दुल्लांची बाजू मांडण्यासाठी पंडीत नेहरू श्रीनगरला गेले होते. राजा हरिसिंग यांनी नेहरुंनाच अटक केल्याने देशभर प्रतिक्रिया उमटली होती. कॉंग्रेसची चळवळ व अब्दुल्लांची काश्मिरातील चळवळ यांच्यात निर्माण झालेले बंधच काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण होण्यास कारणीभूत ठरले. 

भारताच्या स्वातंत्र्याची घोषणा झाल्यानंतर बहुतांश संस्थानांना भारतीय संघराज्यात विलीन करण्यात यश मिळाले होते. ज्या पाच राज्यांनी भारतीय संघराज्यात विलीन होण्यास नकार दिला होता ती राज्ये होती त्रावणकोर , जोधपुर , भोपाळ, हैदराबाद आणि जुनागढ. यातील त्रावणकोर आणि जोधपुर संस्थानाचे राजे हिंदू होते तर उर्वरित तिन्ही राज्याचे राजे मुस्लीम होते. पण या पाच राज्यात एक समानता होती. ही पाचही राज्ये हिंदूबहुल होती. पुढे ही राज्ये भारतात सामील करून घेण्यात पटेलांना यश आले. इथे या राज्यांचा उल्लेख करण्यामागे वेगळे कारण आहे. भारतीय संघराज्यात विलीन होण्यास नकार देणाऱ्या राज्यांच्या सुचीत काश्मीरचे नांव नाही हे दाखवून द्यायचे आहे. काश्मीरचे राजे हरिसिंग हे विलीनीकरणास तयार नव्हते तरी काश्मीरचे नांव या यादीत नाही. कारण राजा हिंदू असला तरी राज्य मुस्लीम बहुसंख्यांक होते. त्यामुळे भारताचा काश्मीरवर दावा नव्हता. दावा केला असता तर भारतात सामील होण्यास नकार देणारे भोपाळ, हैदराबाद व जुनागढ या मुस्लीम राजा असलेल्या राज्यांवरील भारताचा दावा कमजोर झाला असता.                                                                                 

काश्मीर आणि इतर संस्थानांचे भारतात झालेले विलीनीकरण यातील मुलभूत फरक इथे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. इतर संस्थानातील जनता प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष स्वातंत्र्य लढ्यात सामील झालेली असल्याने स्वतंत्र राष्ट्राचे स्वतंत्र नागरिक म्हणून राहण्याची त्यांची उर्मी मोठी होती. ते संस्थानाच्या अधीन राहण्यास तयार नव्हते . स्वातंत्र्यानंतर सामिलनाम्यातील अटी व शर्तीनुसार संस्थानिकांनी राज्यकारभार करायचे ठरविले असते तर संस्थानातील प्रजेने त्यांच्या विरुद्ध बंड केले असते. त्यामुळे दळणवळण, संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण भारत सरकारकडे आणि बाकी अधिकार संस्थानिकाकडे असा जो सामीलनामा होता त्यावर संस्थानिकांनी पाणी सोडून तनखे स्वीकारण्यात स्वहित मानले.  जनतेचा रेटा आणि सरदार पटेलांची खंबीर भूमिका यामागचे कारण होते. इतर संस्थानांसारखी काश्मीरची स्थिती नव्हती. तिथली जनता स्वातंत्र्य लढ्यात सामील नव्हती. त्यांची वेगळी चळवळ शेख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखाली चालली होती. गांधी-नेहरू नाही तर शेख अब्दुल्ला त्यांचे नेते होते. त्यामुळे इतर संस्थानात भारतात सामील होण्याचा जनतेकडून जो रेटा होता तसा रेटा काश्मिरात नव्हता.                                               

पाकिस्तान हे नवे मुस्लीम राष्ट्र तयार झाल्याने काश्मिरातील मुस्लिमांची द्विधावस्था झाली तरी शेख अब्दुल्ला वरील त्यांच्या विश्वासाने त्यांचा संभ्रम टिकला नाही. जिकडे शेख अब्दुल्ला जातील तिकडे आपण जावू हा त्यांचा निर्णय होता. शेख अब्दुल्लांचा सुरुवातीपासूनच भारताकडे ओढा असल्याने काश्मिरी पंडीत देखील त्यांच्या मागे होते. आपली स्वायत्तता राखून भारता सोबत जाण्याच्या भूमिकेला काश्मीर घाटीतील पंडीत आणि मुसलमान समुदायाचा सारखाच पाठींबा होता. त्यामुळे इतर संस्थानिकांनी आपल्या अधिकारावर पाणी सोडून भारतात बिनशर्त विलीनीकरण मान्य केले तसे काश्मीरचे झाले नाही. शेख अब्दुल्ला यांनी स्वायत्त काश्मीरचा आग्रह सोडला नाही. भारतीय संघ राज्यातील स्वायत्त घटक राज्य म्हणून काश्मीरचे सशर्त विलीनीकरण झाले. काश्मीरच्या स्वायत्ततेला घटनात्मक मान्यता देण्यासाठी कलम ३७० आले. काश्मीरलाच वेगळा दर्जा का दिला गेला असा प्रश्न ज्यांना पडतो त्याचे हे उत्तर आहे.   (क्रमशः)
----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, April 13, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - 3

जम्मुसह संपूर्ण देश फाळणीच्या दंगलीने होरपळत असतांना काश्मीरमध्ये मात्र सर्व धर्मीय एकमेकांना मदत करत पाकिस्तान विरुद्ध लढत होते.हे काश्मीरचे वेगळेपण होते. मग १९४७ ते १९९० दरम्यान असे काय घडले की ज्यामुळे काश्मिरी जनतेतील ऐक्य भंगले आणि काश्मिरी पंडितांना घरदार सोडून निर्वासिताचे जीवन जगावे लागले? याचे उत्तर आपल्याला १९४७ ते १९९० व त्यानंतर झालेल्या राजकीय घडामोडी व राजकीय वाटचालीतून मिळते.
-----------------------------------------------------------------------------------


मागच्या लेखात सांगितल्या प्रमाणे पाकिस्तान पुरस्कृत कबायली आक्रमणामुळे काश्मीरचे राजा हरिसिंग यांना काश्मीरला स्वतंत्र राष्ट्र ठेवण्याचा निर्णय बदलावा लागला आणि भारतात सामील होण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. काश्मीर मुस्लीम बहुल प्रदेश असतानाही मुस्लिमांनी या निर्णयाचा विरोध केला नाही म्हणून हे विलीनीकरण शक्य झाले हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. विलीनीकरण आणि त्याआधी घडलेल्या घडामोडींची माहिती ज्यांना नाही त्यांना हे वाचून आश्चर्य वाटेल की सरदार पटेलांनी इतर संस्थानांच्या विलीनीकरणात पुढाकार घेवून कारवाई केली तसे काश्मीरच्या बाबतीत केली नाही. त्यावेळी त्यांचे सचिव असलेले मेनन यांनी लिहून ठेवले आहे की भारताच्या वाट्याला ५६० संस्थाने आल्याने काश्मीर बाबत विचार करायलाही फुरसत नव्हती. गांधी, नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला या तीन नेत्यांना मात्र काश्मीर भारतात राहिले पाहिजे असे वाटत होते. लोकेच्छा लक्षात घेवून निर्णय घ्या असे राजा हरिसिंग यांना सांगायला महात्मा गांधी १९४७ साली मुद्दाम काश्मीरला गेले होते. शेख अब्दुल्ला तिथल्या राजा आणि राजेशाही विरुद्ध दीर्घ काळापासून लढत होते. ते भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली चालू असलेल्या स्वातंत्र्य लढ्याने विशेष प्रभावित होते. गांधी नेहरूंच्या प्रभावामुळेच त्यांनी आपल्या मुस्लीम कॉन्फरंसचे रुपांतर नैशनल कॉन्फरंस मध्ये केले होते. मुस्लीम लीगच्या फुटीरतावादी आणि सामंती राजकारणापासून ते चार हात लांब होते आणि म्हणून फाळणी झाली तेव्हाच नाही तर त्याच्या आधीपासून त्यांची पसंती पाकिस्तान ऐवजी भारत होती. त्यांनी १९४३ साली मिरपूर येथे नैशनल कॉन्फरंसच्या चौथ्या अधिवेशनातच आपल्या भाषणातून 'हिंदुस्तान हमारा घर है' हे सांगितले होते. 'हिंदुस्तान हमारा मादर-ए-वतन (मातृभूमी) है और रहेगा' हे त्यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले होते. त्यांची हीच भूमिका काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण करण्यात निर्णायक ठरली.   

काश्मीरची स्वायत्तता राखून भारतात विलीन व्हायचे ही त्यांची सुरुवातीपासूनच भूमिका होती. या भूमिकेत काश्मीर प्रश्नाचे मूळ आहे ! काश्मीरचे विलीनीकरण करताना स्वायत्ततेची मागणी भारताने मान्य केली पण अधिकृतरीत्या विलीनीकरण झाल्यावर भारतातील प्रत्येक राजकीय पक्षाने आणि नेत्याने काश्मीरच्या  स्वायत्तते विरुद्ध प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष भूमिका घेतली.  घटनासमितीत प्रत्येकाने काश्मीरची स्वायत्तता मान्य करणारे कलम ३७० मान्य केले. पण हे कलम तात्पुरते असल्याचे सांगत स्वायत्तता विरोधकांना रसदही पुरविली. इथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे आणि ती म्हणजे राजे आणि संस्थानिकांसोबत झालेल्या विलीनीकरण कराराचे प्रारूप. हे प्रारूप सरदार पटेल यांच्या गृहखात्यानेच तयार केले होते आणि प्रत्येक संस्थानासाठी ते सारखेच होते अगदी काश्मीरसाठी सुद्धा ! काश्मीरसाठी वेगळा विलीनीकरण करार झाला आणि त्यातून पुढे काश्मीर समस्या निर्माण झाली असे म्हणणे चुकीचे आहे. सगळ्या संस्थानिक आणि राजे यांच्या सोबतच्या करारातच स्वायत्तता मान्य करण्यात आली होती. नंतर संस्थानिकांनी तनखे घेवून सगळा कारभार भारत सरकारच्या हाती सोपवला. याला अपवाद ठरले काश्मीर ! तिथला राजा हरिसिंग यांनी विलीनीकरणाच्या करारनाम्यावर स्वाक्षरी करून आपली सर्व संपत्ती सोबत घेत श्रीनगर सोडले. श्रीनगर सोडण्यापूर्वी तुरुंगात असलेल्या शेख अब्दुल्लांना मुक्त करून त्यांच्या हाती जम्मू-काश्मीरचा राज्य कारभार सोपविला. शेख अब्दुल्ला पुढचे पहिले आव्हान भारतीय सैन्य काश्मिरात पोचे पर्यंत पाकिस्तानी आक्रमकांना रोखणे हे होते. नैशनल कॉन्फरंसच्या नेतृत्वाखाली हिंदू-मुस्लिमांनी मिळून आक्रमकाशी मुकाबला केला आणि आक्रमकांना मागे ढकलण्यात भारतीय सेनेची मदतही केली. सारा भारत फाळणीच्या दंगलीत होरपळत असताना काश्मीर मध्ये सर्वधर्मीय एकतेचे असे अभूतपूर्व चित्र होते. 


त्या काळातील शेख अब्दुल्ला यांचे एक सहकारी बारामुला निवासी मकबूल शेरवानी याची कहाणी फार प्रसिद्ध आहे. ज्या कबायली लोकांच्या मार्फत पाकिस्तानने काश्मिरात आक्रमण केले होते त्यांच्या विरुद्ध लढून  आणि भारतीय सैनिकाची मदत करून बलिदान दिले. त्याच्यावर 'डेथ ऑफ हिरो' ही मुल्कराज आनंद यांची कादंबरी १९५५ साली प्रसिद्ध झाली होती. आजही भारतीय सेना त्याच्या बलिदान दिवशी त्याचे स्मरण करीत असते. कबायली लोकांनी त्याच्या शरीरात खिळे ठोकून येशू ख्रिस्ता सारखे मरण दिल्याने त्याच्या बलिदानाला जास्त प्रसिद्धी मिळाली. काश्मीरला पाकिस्तान पासून वाचविण्यासाठी भारतीय सेना काश्मिरात पोहोचण्या आधी व नंतर सेनेला साथ देत बलिदान देणाऱ्या काश्मिरी नागरिकांची संख्या मोठी आहे.पाकिस्तानने शस्त्रसज्ज करून पाठविलेल्या कबायली विरुद्ध लढतांना ३४३ मुसलमान, २७४ हिंदू-शीख आणि ७ ख्रिस्ती मारल्या गेल्याची नोंद आहे. जम्मुसह संपूर्ण देश फाळणीच्या दंगलीने होरपळत असतांना काश्मीरमध्ये मात्र सर्व धर्मीय एकमेकांना मदत करत पाकिस्तान विरुद्ध लढत होते.हे काश्मीरचे वेगळेपण होते. मग १९४७ ते १९९० दरम्यान असे काय घडले की ज्यामुळे काश्मिरी जनतेतील ऐक्य भंगले आणि काश्मिरी पंडितांना घरदार सोडून निर्वासिताचे जीवन जगावे लागले? याचे उत्तर आपल्याला १९४७ ते १९९० व त्यानंतर झालेल्या राजकीय घडामोडी व राजकीय वाटचालीतून मिळते.  (क्रमशः)

------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल: ९४२२१६८१५८ 

Thursday, April 7, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - २

  जुनागढच्या मुस्लीम संस्थानिकाने हिंदू बहुल असलेले जुनागड पाकिस्तानात विलीन करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा भारताने त्याचा विरोध केला. सरदार पटेलांनी पुढाकार घेवून तिथे जनमताच्या कौलानुसार ते संस्थान भारतात विलीन करून घेतले. हैदराबाद संस्थानाचा पाकिस्तानात विलीनीकरणाचा किंवा स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय ते संस्थान हिंदूबहुल असल्याने भारताने हाणून पाडला. याच न्यायाने मुस्लीम बहुल काश्मीर पाकिस्तानात विलीन व्हायला हवा होता पण तसे झाले नाही. कारण त्यावेळी काश्मिरी मुसलमानांनी भारतात राहण्याचा निर्णय घेतला !

-------------------------------------------------------------------------------

मागच्या लेखात भारतीय सैन्य काश्मीर मध्ये पोचण्या आधी पाकिस्तानने पाठविलेल्या कबायली घूसखोरांचा मुकाबला शेख अब्दुल्लांच्या नैशनल कॉन्फरंसच्या नेतृत्वाखाली हिंदू-मुस्लिमांनी खांद्याला खांदा लावून केल्याचा उल्लेख केला होता. भारता सोबतच्या काश्मीरच्या विलीनीकरणास झालेल्या विलंबाने भारतीय सेनेला काश्मीर मध्ये उतरायला विरोध झाला होता. विलीनीकरणास विलंब का झाला , काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण कसे आणि कशाच्या आधारे झाले हे समजून घेतल्याशिवाय काश्मीर प्रश्न कळणार नाही. देशाच्या फाळणीचा निर्णय झाला त्यावेळी देशात ५७० च्या वर संस्थाने आणि संस्थानिक होते. फाळणीचे जे सूत्र मान्य झाले होते त्यानुसार मुस्लीम जनसंख्या जास्त असणाऱ्या प्रदेशांचा मिळून पाकिस्तान बनणार होता. संस्थानांना आपल्या राज्याची स्थिती लक्षात घेवून भारत किंवा पाकिस्तान सोबत विलीनीकरण करण्याचे किंवा स्वतंत्र राहण्याचे स्वातंत्र्य ब्रिटिशानी दिले होते. मात्र त्यावेळी काही संस्थानात प्रजा हिंदू तर राजा मुस्लीम अशी स्थिती होती. हैदराबाद आणि जुनागढ या दोन संस्थानाचे उदाहरण यासाठी देता येईल. काश्मीर मध्ये या उलट स्थिती होती. बहुसंख्य प्रजा मुस्लीम तर राजा हिंदू होता. स्वातंत्र्य लढ्याचे नेतृत्व करणाऱ्या कॉंग्रेसचा संस्थानिकांना निर्णय स्वातंत्र्य देण्यास विरोध होता. जनतेचे मत महत्वाचे मानले जावे यासाठी तेव्हा कॉंग्रेस आग्रही होती. जुनागढच्या मुस्लीम संस्थानिकाने हिंदू बहुल असलेले जुनागड पाकिस्तानात विलीन करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा भारताने त्याचा विरोध केला. सरदार पटेलांनी पुढाकार घेवून तिथे जनमताच्या कौलानुसार ते संस्थान भारतात विलीन करून घेतले. हैदराबाद संस्थानाचा पाकिस्तानात विलीनीकरणाचा किंवा स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय ते संस्थान हिंदूबहुल असल्याने भारताने हाणून पाडला. याच न्यायाने मुस्लीम बहुल काश्मीर पाकिस्तानात विलीन व्हायला हवा होता पण तसे झाले नाही. 


त्यावेळी जम्मू काश्मीरचे महाराजा हरिसिंग होते. काश्मीरची भौगोलिक स्थिती व लोकसंख्या लक्षात घेवून त्यांनी त्यांच्या संस्थानाचे पाकिस्तानात विलीनीकरण करावे असा ब्रिटीशांचा आग्रह होता. मात्र राजा हरिसिंग यांना पाकिस्तान किंवा भारताशी विलीनीकरण नको होते. त्यांना आपले राज्य स्वतंत्र राष्ट्र ठेवायचे होते आणि त्यासाठी त्यांनी भारत व पाकिस्तान सरकारकडे प्रस्ताव पाठवून जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र ठेवण्यास सहयोग व मान्यता देण्याची विनंती केली. तुम्ही भारता सोबत जाणार नसाल तर स्वतंत्र राहण्यास आमची हरकत नाही म्हणत पाकिस्तानने राजा हरिसिंग यांचा प्रस्ताव मान्य केला. याची दोन कारणे होती. एकतर फाळणी होणार हे जवळपास निश्चित झाले तेव्हा जीनांनी काश्मीर दौरा करून तेथील मुस्लिमांनी मुस्लीम लीगचे नेतृत्व स्वीकारावे यासाठी प्रयत्न करून पाहिला होता पण हात हलवत त्यांना परत यावे लागले होते. हरिसिंग यांच्या स्वतंत्र राहण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याचे दुसरे कारण होते ते म्हणजे एकदा का हरिसिंग भारतापासून वेगळे पडले की काश्मीरचा सहज घास घेता येणार होता. भारताने मात्र त्यावेळी स्वतंत्र राहण्याचा हरिसिंग यांचा प्रस्ताव मान्य केला नाही की जबरदस्तीने विलीनीकरणही करून घेतले नाही. राजा हरिसिंग यांच्या विरोधात लढा देवून जनतेचे नेते म्हणून शेख अब्दुल्ला प्रसिद्धीला आले होते. ते भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याने व गांधी-नेहरू यांच्या नेतृत्वाने प्रभावित होते. त्यांना जीना सोबत जायचे नव्हते पण काश्मीरचे वेगळेपण टिकले पाहिजे असे वाटत होते. मात्र काश्मीर स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात राहणे शक्य नाही याची त्यांना जाणीव होती.  स्वतंत्र काश्मीर नाही तर स्वायत्त काश्मीर ही त्यांची भूमिका होती.                                                                                                                                       

महात्मा गांधीना काश्मीरमधील हिंदू-मुसलमानांच्या शांततामय सहअस्तित्वाने प्रभावित केले होते आणि हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचे आदर्श उदाहरण म्हणून काश्मीर भारतात राहायला हवे असे वाटत होते. काश्मिरी पंडित म्हणून नेहरुंना काश्मीर भारतासोबत यावा असे वाटणे स्वाभाविक होते. काश्मीरची स्वायत्तता मान्य केली तरच ते शक्य आहे हे त्यांनी ओळखले होते. पुढे काश्मीरच्या स्वायत्ततेला घटनात्मक मान्यता देण्यासाठी ३७० कलम आले आणि घटना समितीत कलम ३७० ला मान्यता देण्यात आली तेव्हा जनसंघाचे संस्थापक शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी त्याला विरोध केला नव्हता.  काश्मीरच्या पंडितांचा सुद्धा त्यावेळी कलम ३७० ला व शेख अब्दुल्लांच्या भूमिकेला पाठींबा होता. राजा हरिसिंग मात्र काश्मीर स्वतंत्र राष्ट्र कसे राहील यासाठी प्रयत्न करीत होते. त्यांच्या प्रयत्नाला पहिला मोठा धक्का बसला तो कबायली सोबत काबायलीच्या वेशात पाकिस्तानी सैन्य काश्मिरात घुसले तेव्हा. त्या आक्रमणाचा मुकाबला करणे हरिसिंग यांच्या सैन्याला शक्य नव्हते. तेव्हा त्यांनी भारताकडे सैनिकी मदत मागितली. तत्काळ तशी मदत द्यावी यासाठी नेहरू आग्रही होते पण माउंटबैटन यांनी काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण झाल्याशिवाय सैन्य पाठवता येणार नाही अशी भूमिका घेतली. त्यावेळी सेनापती ब्रिटीश असल्याने त्याच्या आदेशाशिवाय काश्मीर मध्ये सैन्य पाठविणे शक्य नव्हते आणि माउंटबैटन यांनी सांगितल्या शिवाय सेनापती सैन्याला काश्मीरला कूच करण्याचा आदेश देणे शक्य नव्हते. त्यामुळे विलीनीकरणाच्या कागदपत्रावर महाराजा हरिसिंग यांची स्वाक्षरी घेण्यासाठी केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधीला श्रीनगर येथे जावे लागले. या गोंधळात पाकिस्तानी घुसखोरांना आतवर येण्याची संधी मिळाली. स्वतंत्र राहण्याचा राजा हरिसिंग यांचा निर्णय या सगळ्या विलंबामागे होता.                                          
(क्रमशः)

------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल: ९४२२१६८१५८