कलम ३७० संक्रमण काळातील तात्पुरते कलम आहे असा घटनेत उल्लेख आहे. हे तात्पुरते कलम कधी रद्द होणार असा प्रश्न सरदार पटेलांना विचारण्यात होता तेव्हा त्यांनी दिलेले उत्तर लक्षात घेण्यासारखे आहे. जेव्हा भारतीय आणि काश्मिरी जनतेत मनोमिलन होईल तेव्हा आपोआपच हे कलम रद्द होईल. काश्मिरी जनतेला भारताचा विश्वास वाटला की हे कलम असण्याचे कारण उरणार नाही हे त्यांना सुचवायचे होते. काश्मीरच्या जनतेचा भारतावरील विश्वास वृद्धिंगत करण्याच्या प्रयत्नातून हे कलम जाईल किंवा काश्मीरच्या संविधान सभेच्या निर्णयाने जाईल हा "तात्पुरत्या" शब्दाचा कलम ३७० संदर्भात स्पष्ट अर्थ होता.
--------------------------------------------------------------------------------
कलम ३७० (त्यावेळी हे कलम ३०६ अ होते) का आणि कसे तयार झाले , ते तयार करण्यात कोणाचा पुढाकार व परिश्रम होते याचा आढावा मागच्या लेखात घेतला होता. काश्मीरच्या विशेष परिस्थितीमुळे हे कलम तयार करण्यात आले असल्याचे प्रतिपादन या कलमाचा मसुदा संविधानसभे पुढे ठेवताना बिन खात्याचे मंत्री अय्यंगार यांनी केले होते. तेव्हा मौलाना हसरत मोहानी यांनी काश्मीरला वेगळा दर्जा का असा प्रश्न या मसुद्याला विरोध करतांना विचारला होता. या प्रश्नाच्या उत्तरात अय्यंगार यांनी दोन बाबींचा उल्लेख केला होता. हिंदू-मुस्लीम जनसंख्येचे प्रमाण असा उल्लेख न करता अय्यंगार यांनी इतर संस्थानातील जनता व काश्मीरची जनता यांच्या वेगळेपणाचा उल्लेख वेगळ्या संदर्भात केला. इतर संस्थानातील जनतेच्या रेट्याने तिथल्या संस्थानिकांना संपूर्ण विलीनीकरण मान्य करावे लागले तशी स्थिती काश्मीरची नाही. काश्मीरला भारतासोबत यायचे आहे ते काही अटींवर. काश्मीरला भारतात सामील करून घेताना भारतात राहायचे की नाही याचा सर्वस्वी निर्णय काश्मिरी जनतेचा असणार आहे असे आश्वासन तिथल्या जनतेला दिले होते. भारतासोबतचे संबंध निर्धारित करण्याचे अधिकार काश्मिरी जनतेला असतील या आश्वासनाची पूर्ती या कलमातून होणार असल्याचे त्यांनी संविधान सभेत स्पष्ट केले होते. संबंध निर्धारण करण्याचे अधिकार काश्मिरी जनतेला म्हणजे त्यांनी निवडून दिलेल्या संविधान सभेला देणारे हे कलम होते. काश्मीरच्या याच संविधान सभेवर काश्मीरची राज्यघटना तयार करण्याची जबाबदारी होती.
अय्यंगार यांनी मांडलेल्या मसुद्याच्या आधारे तयार झालेले कलम ३०६ अ (म्हणजेच कलम ३७०) असे होते: १) काश्मीरच्या संविधान सभेवर काश्मीरचे संविधान तयार करण्याची व भारतीय संघराज्या सोबत काश्मीरचे संबंध कसे असतील हे निर्धारित करण्याची जबाबदारी असेल. 2) कलम ३७० नुसार केली जाणारी कोणतीही कृती (भारतीय घटनेच्या तरतुदी व कायदे लागू करण्या संदर्भातील ) जम्मू आणि काश्मीरच्या संविधान सभेच्या संमतीनेच करता येईल. ३) कलम ३७० मध्ये कोणतेही बदल करणे वा कलमच रद्द करणे यासाठी काश्मीरच्या संविधान सभेची संमती अनिवार्य राहील. भारत आणि काश्मीर यांच्यातील संबंध निर्धारण करण्याची जबाबदारी आणि अधिकार अशाप्रकारे काश्मीरच्या जनतेला कलम ३७० अन्वये बहाल करण्यात आले होते. काश्मीरच्या जनतेने भारतापासून वेगळे राहण्याचा निर्णय घेतला तरी तो भारताला मान्य असेल हे देखील संविधान सभेतील चर्चेत स्पष्ट करण्यात आले होते. मौलाना हसरत मोहानी यांचा अपवाद वगळता संविधान सभेत या कलमाला कोणीही विरोध केला नाही. हिंदूमहासभेचे शामाप्रसाद मुखर्जी, ज्यांनी पुढे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सल्ल्याने व मदतीने जनसंघ या हिंदुत्ववादी राजकीय पक्षाची स्थापना केली, ते संविधान सभेचे सदस्य होते. त्यांचाही तेव्हा या कलमाला विरोध नव्हता हे विशेष. जनसंघाच्या स्थापनेनंतर त्यांनी या कलमाचा विरोध सुरु केला. सकृतदर्शनी काश्मीरला स्वयं निर्णयाचे सर्वाधिकार बहाल करणारे हे कलम वाटत असले तरी याच कलमाच्या आधारे भारतीय संघराज्याच्या काश्मीर वरील अधिकाराचा जो विस्तार झाला आणि त्याच्या परिणामी काश्मीरच्या स्वायत्ततेचा जो संकोच झाला त्यातून काश्मीर प्रश्नाचा जन्म झाला.
कलम ३७० संविधानात सामील करताना ते कलम म्हणजे संक्रमण काळातील तात्पुरती व्यवस्था असल्याचा उल्लेख आहे हे खरे. कलम ३७० ची रचना बघितली तर हे कलम तात्पुरते किंवा कायम ठेवण्याचा अधिकार हा काश्मीरच्या संविधान सभेचा ठरतो. भारतीय संविधानात असलेला तात्पुरता उल्लेख हा भारतीय संघराज्याची इच्छा आणि आशा दर्शविणारा ठरतो. तात्पुरता म्हणून मनात येईल तेव्हा रद्द करण्याचा अधिकार भारताकडे नसल्याचा स्पष्टपणे दर्शविणारे कलम ३७० आहे. तरीही हे कलम तात्पुरते मानले गेले यामागे आज ना उद्या काश्मीर भारतीय संघराज्यात इतर संस्थाने विलीन झालीत तसा होईल हा आशावाद होता तसाच या कलमाला कॉंग्रेस अंतर्गत जो विरोध होता तो शमविण्यासाठी तसा उल्लेख करण्यात आला असण्याची शक्यता आहे. हे तात्पुरते कलम कधी रद्द होणार असा प्रश्न सरदार पटेलांना विचारण्यात होता तेव्हा त्यांनी दिलेले उत्तर लक्षात घेण्यासारखे आहे. जेव्हा भारतीय आणि काश्मिरी जनतेत मनोमिलन होईल तेव्हा आपोआपच हे कलम रद्द होईल. काश्मिरी जनतेला भारताचा विश्वास वाटला की हे कलम असण्याचे कारण उरणार नाही हे त्यांना सांगायचे होते. काश्मीरच्या जनतेचा भारतावरील विश्वास वृद्धिंगत करण्याच्या प्रयत्नातून हे कलम जाईल किंवा काश्मीरच्या संविधान सभेच्या निर्णयाने जाईल हा "तात्पुरत्या" शब्दाचा कलम ३७० संदर्भात स्पष्ट अर्थ आहे. जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेने तयार केलेले राज्याचे संविधान २६ जानेवारी १९५७ रोजी अंमलात आले आणि त्याच दिवशी जम्मू-काश्मीरची संविधान सभा विसर्जित झाली.
जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेच्या निर्णयाने व संमतीने तात्पुरते असलेले कलम ३७० रद्द करण्याचा असलेला पर्याय जम्मू-काश्मीरच्या संविधानसभेच्या विसर्जनाने संपुष्टात आला. त्यामुळे हे कलम आता कायमस्वरूपी झाल्याचे निकाल जम्मू-काश्मीर हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. मोदी सरकारने कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाच्या एक वर्ष आधी म्हणजे २०१८ सालचा कलम ३७० तात्पुरते राहिले नसल्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय होता. हे कलम रद्द करण्याची मोदी सरकारची कृती घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे की अवैध याचा निर्णय करायला सुप्रीम कोर्टाला अद्याप वेळ मिळालेला नाही. भारतीय आणि काश्मीरच्या जनतेच्या मनोमिलनातून कलम ३७० जाईल आणि काश्मीर इतर राज्यासारखा भारतीय संघराज्याचा भाग बनेल हा आशावाद तर फार आधी म्हणजे १९५३ सालीच संपुष्टात आला जेव्हा पंडीत नेहरू यांच्या सरकारने जम्मू-काश्मीरच्या निर्वाचित सरकारचे प्रमुख शेख अब्दुल्ला यांना बडतर्फ केले आणि अटक करून त्यांची तुरुंगात रवानगी केली. काश्मीर हा प्रश्न म्हणून समोर येण्याचा हा प्रारंभ बिंदू आहे.
---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
