Thursday, March 14, 2024

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ९६

  २०१७ च्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून बोलताना त्यांनी भारतीय जनतेला काश्मिरीना आपले मानण्याचे आवाहन केले. त्यांचा अवमान करणारी भाषा व कृती सोडून देण्याचे आवाहन त्यांनी केले होते. काश्मीरप्रश्न गोळीने नाही तर बोलून सुटेल असे सांगताना त्यांनी लाल किल्ल्यावरून  'ना गोलीसे ना गालीसे , बात बनेगी बोलीसे' हे सूत्र सांगितले. त्या दिशेने कृती न झाल्याने त्यांचे शब्द हवेतील बुडबुडे ठरले. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------


सत्तेत आल्यानंतर काश्मीर प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन भारतीय जनता पक्षाने दिले होते. २०१४ साली मोठ्या बहुमताने नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाले होते. २०१८ पर्यंतच्या चार वर्षात काश्मीर प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने काहीच प्रगती झाल्याचे दिसत नव्हते. उलट हिंसाचार वाढला होता. सुरक्षादलावरील हल्लेही वाढले होते. अशा परिस्थितीत भारतीय जनता पक्षाचा स्थानिक पिडीपी पक्षा सोबतचा सत्ता संसार सुखाने चालल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. जेव्हा जेव्हा मोठे दहशतवादी हल्ले झाले तेव्हा भारतीय जनता पक्षाकडून सांगण्यात आले की सुरक्षादलाकडून सुरू असलेल्या कारवाईला यश येत असल्याने दहशतवादी गट निराशेतून असे हल्ले करीत आहेत। यात स्थानिक सरकारचा किंवा सुरक्षादलाचा दोष नाही. ६ जून २०१७ रोजी पोलिसांवर झालेल्या हल्ल्यात ६ पोलिस मारल्या गेले तेव्हाही असेच सांगितले गेले आणि १० जुलै २०१७ रोजी अमरनाथ यात्रेवरून परतणाऱ्या बस वर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात ७ यात्रेकरी मारल्या गेले आणि १८ जखमी झाले तेव्हाही भाजपचे काश्मीर प्रभारी राम माधव यांनी हल्ल्याचे कारण दहशतवाद्यांची निराशा हेच दिले आणि सुरक्षेत कोणतीच त्रुटी नसल्याचे सांगितले होते. सरकार मधून बाहेर पडताना मात्र हल्ले आणि हिंसाचार वाढत चालल्याचा व परिस्थिती हाताळण्यास मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती असमर्थ ठरत असल्याचा ठपका ठेवला. मुळात काश्मीरच्या जनतेला जशी पिडीपी-बीजेपी युती भावली नाही तशीच चर्चा या युतीबद्दल देशभर होवू लागली होती.

 सत्तेत येण्यापूर्वी भाजपासाठी पिडीपी पक्ष विभाजनवादी, पाकिस्तान धार्जिणा वाटत होता. केंद्रात सत्तेत आल्यावर मात्र या पक्षाशी युती केली हे विरोधकानाच नाही तर समर्थकानाही खटकत होते. काश्मिरातील हिंसाचार काबूत आणण्यात आलेल्या अपयशाने पिडीपिशी युती करून मिळवलेली सत्ता अडचणीची ठरू लागली होती. येवू घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत या मुद्द्यावर विरोधक घेरतील आणि समर्थकही नाराज असतील हे लक्षात घेवून काश्मीरमधील सत्तेतून बाहेर पडण्याचा भारतीय जनता पक्षाने निर्णय घेतला. उग्रवाद आणि इस्लामिक मुलतत्ववाद वाढत चालल्याने सत्तेतून बाहेर पडत असल्याचे दिलेले कारण चुकीचे नव्हतेच पण हे कारण सत्तेत सामील झाले तेव्हाही अस्तित्वात होतेच. त्याचा बीमोड करण्यात अपयश येण्यामागे केवळ राज्य सरकारच नाही तर केंद्र सरकारची धोरणेही कारणीभूत होती. बळाचा वापर करून हिंसाचार काबूत आणायचा की विविध गटांशी बोलणी करून शांतता प्रस्थापित करायची याचा निर्णय पहिल्या ४-५ वर्षात मोदी सरकारला घेता आला नाही. त्यामुळे ना नीट बळाचा वापर करून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात आली ना तिथल्या विविध गटांशी बोलण्याची तयारी केन्द्र सरकारने दाखविली. २०१४ ला सत्तेत आल्यानंतर काश्मिरातील बिघडत चाललेल्या स्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी तिथल्या जनतेचे सहकार्य घेतले पाहिजे असे मोदी सरकारला वाटले होते. २०१७ च्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून बोलताना त्यांनी भारतीय जनतेला काश्मिरीना आपले मानण्याचे आवाहन केले. त्यांचा अवमान करणारी भाषा व कृती सोडून देण्याचे आवाहन त्यांनी केले होते. काश्मीरप्रश्न गोळीने नाही तर बोलून सुटेल असे सांगताना त्यांनी लाल किल्ल्यावरून  'ना गोलीसे ना गालीसे , बात बनेगी बोलीसे' हे सूत्र सांगितले. यानंतर दोन महिन्याच्या आतच त्यांनी बोलणी करण्यासाठी केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून दिनेश्वर शर्मा यांची नियुक्तीही केली. पण शर्मा यांच्या प्रयत्नाना बळ किंवा साथ मात्र केंद्र सरकारने न दिल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लालकिल्ल्यावरील शब्द हे हवेतील बुडबुडे ठरले. 

२०१५ ते २०१८ दरम्यानच्या पिडीपी-बीजेपी यांच्या संयुक्त सरकारच्या काळात अशा काही गोष्टी घडल्या ज्या आधी घडल्या नव्हत्या. १९९० च्या दशकात काश्मीरमधील तरुण वर्ग दहशतवादाकडे वळला तेव्हा त्यात पाकव्याप्त काश्मीरमधील तरुणांचा आणि इतर पाकिस्तानी तरुणांचा भरणा अधिक असायचा. त्या तुलनेत आपल्याकडील काश्मिरी तरुणांचा समावेश कमी असायचा. रस्त्यावर उतरण्यात आणि दगड हाती घेण्यात काश्मिरी तरुण आघाडीवर असले तरी बंदूक हाती घेणारांची संख्या तुलनेने कमी असायची. एकदा तर त्यावेळचे सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत दगडफेक करणाऱ्या तरुणाना उद्देशून बोललेही होते की दगडा ऐवजी तुम्ही आमच्यावर बंदुकीने हल्ला करा म्हणजे आम्हालाही आमची ताकद दाखविता येईल. तरूणांनी बंदुकी ऐवजी दगडच जवळ केला असला तरी पिडीपी-बीजेपी यांच्या संयुक्त सरकारच्या काळात बंदूक हाती घेणाऱ्या काश्मिरी तरुणांची संख्या पाकिस्तानातून बंदूक घेवून  येणाऱ्या तरूणांपेक्षा जास्त झाली. स्थानिक तरुण दहशतवादाकडे अधिक संख्येने वळले. सरकारी आकडयानुसार २०१५ मध्ये ही संख्या ६६ होती. २०१६ मध्ये ८८ झाली आणि २०१७ मध्ये ११७. हे सरकार अस्तित्वात होते तोपर्यंतची २०१८ मध्ये बंदूक हाती घेणाऱ्या स्थानिक तरुणांची संख्या ८२ होती.               

या काळात आणखी एक गोष्ट घडली. दहशतवादाकडे वळलेला तरुण मारला गेला की त्याच्या दफनविधीला मोठा समुदाय जमू लागला. यात मुली आणि स्त्रियांची संख्या लक्षणीय असायची. हा कार्यक्रम म्हणजे भारत सरकार विरोधात रोष प्रकट करण्याची संधी असायची. दफनविधी आटोपून परतताना दगडफेक होणे ही सामान्य बाब बनली होती. या काळात काश्मीर मधील परिस्थितीत आणखी एक बदल दिसून आला. हा बदल म्हणजे सुरक्षादलाकडून चालविल्या जाणाऱ्या दहशतवादया विरुद्धच्या मोहिमेत खीळ घालण्यात लोक जमाव करून पुढे येवू लागलेत. सुरक्षादलाने घेरलेल्या दहशतवाद्याला पळून जाण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून जमाव सुरक्षादलावर हल्ला करू लागण्याच्या घटना घडू लागल्या. याचा उल्लेख जनरल बिपिन राऊत यांनी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत केला होता. लष्कराच्या कामात अडथळे आणणाऱ्या लोकाना दहशतवाद्यांचे साथीदार मानून कारवाई करण्यात येईल असा इशारा त्यांनी दिल होता. एका लष्करी अधिकाऱ्याने एका काश्मिरी तरुणाला जीपला बांधून त्याची मानवी ढाल म्हणून वापर करण्याच्या कृतीचे रावत यांनी समर्थनच केले नाही तर त्या लष्करी अधिकाऱ्याला मेडल देखील दिले. एका लष्करी अधिकाऱ्याने काश्मीर संघर्षावर जाहीरपणे भाष्य करणे हा प्रकार सुद्धा या काळातच सुरू झाला. केंद्र सरकार मधील कोणत्याही मंत्र्यापेक्षा जनरल रावत यांनी काश्मीर वर अधिक भाष्य केल्याचे दिसून येते.जनरल रावत यांच्या अशा सक्रियतेमुळे काश्मीरची परिस्थिती नागरी प्रशासन हाताळत नसून लष्कर हाताळत असल्याचे चित्र निर्माण झाले. जनरल व्हि . के. सिंग , जे पुढे मोदी मंत्रीमंडळात राज्यमंत्री झालेत, यांनी आपल्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या दिवसात काश्मीरवर भाष्य केले होते. पण त्याचा उद्देश्य तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना अडचणीत आणण्याचा होता. व्हि. के. सिंग यांच्या जन्मतारखेवरुन वाद निर्माण झाला होता. त्यांनी पुढे केलेली जन्मतारीख मान्य करण्यास मनमोहन सरकारने नकार दिला होता. त्या रागातून त्यांची वक्तव्ये होती.  जनरल रावत यांचा उद्देश्य मात्र मोदी सरकारला जे करावेसे वाटते ते करून दाखविण्याचा होता. 

                                                         (क्रमश:)

-------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, March 7, 2024

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ९५

जम्मू-काश्मीर सरकारमधून बाहेर पडताना  काश्मीरमध्ये दगडफेकीच्या घटना आणि हिंसाचार वाढल्याच्या आरोप भाजपचे काश्मीर प्रभारी राम माधव यांनी केला. त्यांच्या आरोपात निश्चितच तथ्य होते. भाजप सरकारात असल्याने याबाबतीत त्यांचीही जबाबदारी होती याचा मात्र भाजपला विसर पडला. संयुक्त सरकारात संयुक्त दोष घेण्याची भाजपची तयारी नव्हती.
----------------------------------------------------------------------------------------- 


पहिल्यांदा दगडफेक करणाऱ्या तरुणाना आरोपमुक्त करण्याच्या निर्णयाने काश्मीरमधील दगडफेक कमी झाली नाही हे खरे असले तरी ज्याना मुक्त केले ते नंतर दगडफेकीत सामील असल्याचे आढळून आले नाही आणि त्यामुळे तो निर्णय बरोबरच असल्याचा दावा मे २०१८ मध्ये गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी इंडियन एक्सप्रेस दैनिकाशी बोलताना केला. गृहखात्यात काश्मीरचा प्रभार अहिर यांचेकडे देण्यात आला होता. दगडफेकीच्या आरोपातून मुक्ती हा काश्मीरमधील विविध गटांशी बोलणी शक्य व्हावी यासाठीच्या वातावरण निर्मितीचा भाग होती. पण बोलणी करण्यासाठी व्हावेत तसे प्रयत्न न झाल्याने ही वातावरण निर्मिती वाया गेली आणि दगडफेकीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली. दगडफेकीत वाढ होण्यामागे पाकिस्तानकडून होणार वित्त पुरवठा कारणीभूत आहे त्याचा पहिल्यांदा दगडफेक करणाऱ्याना माफी देण्याशी संबंध नसल्याचे सांगताना चलनातून जुन्या नोटा रद्द करताना पाकिस्तानकडून वित्त पुरवठा बंद होईल हा दावा फोल ठरल्याची ही अप्रत्यक्ष कबुली होती. नोटबंदी २०१६ च्या नोव्हेंबर महिन्यात केली गेली. तरी २०१८ च्या एप्रिल अखेर पर्यन्त दगडफेकी संदर्भात ११०० एफ आय आर नोंदले गेल्याची माहिती अहिर यांनी दिली. तामिळनाडूच्या पर्यटकाचा दगडफेकीत मृत्यू झाला तेव्हा माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी राज्य सरकार बरखास्त करून राज्यपाल शासनाची मागणी केली होती त्या संदर्भात बोलताना अहिर यांनी त्याची गरज नसल्याचे सांगितले होते. या नंतर एकच महिन्याने भारतीय जनता पक्ष जम्मू-काश्मीर सरकार मधून बाहेर पडला होता. याचा अर्थच काश्मीर बाबत काय निर्णय घ्यायचा याबाबतीत केंद्र सरकार संभ्रमात होते किंवा नेतृत्व काय विचार करते याची कल्पना तेव्हाच्या गृह राज्यमंत्र्याना नसावी. १९ जून २०१८ रोजी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली जम्मू-काश्मीर भाजप नेते आणि महबूबा मुफ्ती मंत्रीमंडळात सामील भाजपा सदस्य यांची बैठक नवी दिल्लीत होवून जम्मू-काश्मीर सरकार मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची घोषणा जम्मू-काश्मीरचे भाजपा प्रभारी राम माधव यांनी केली. हा निर्णय अचानक घेण्यात आला व पाठिंबा काढणार असल्याची पूर्वसूचना मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यांना देण्यात आली नव्हती. निर्णय कळल्या नंतर लगेच मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यांनी राजीनामा दिला आणि राज्यात राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली. 

महबूबा मुफ्ती यांची पिडीपी आणि बीजेपी यांचा काश्मीर विषयक दृष्टिकोण भिन्नच नव्हता तर टोकाचा परस्पर विरोधी असताना दोन्ही पक्षानी मिळून सरकार बनविले होते. त्यामुळे काश्मीर प्रश्न हातळण्या बाबतची आधीपासूनची मतभिन्नता पाठिंबा काढण्याचे कारण होवू शकत नसल्याने भाजपचे काश्मीर प्रभारी राम माधव यांनी पाठिंबा काढण्याची वेगळी कारणे  दिली. मुख्यमंत्री काश्मीरघाटीवर अधिक लक्ष देत होत्या व अधिक पैसा काश्मीर घाटीत खर्च होत होता. या तुलनेत भाजपचा प्रभाव असलेल्या जम्मूकडे दुर्लक्ष होत होते. असेच दुर्लक्ष लडाखकडे होत असल्याने पाठिंबा काढण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी जाहीर केले. हा निर्णय घेण्याच्या एक दिवस आधी केंद्र सरकारने रमजान महिन्यात दहशतवाद्यांविरुद्धची कारवाई स्थगित केली होती. रमजान नंतरही स्थगिती चालू ठेवावी हा महबूबा मुफ्तीचा आग्रह होता आणि केंद्राची त्यासाठी तयारी नव्हती असे राम माधव यांनी सांगितले. दहशतवादयांविरुद्ध कारवाई थांबवूनही रमजान महिन्यात हिंसाचार सुरूच होता असा आरोप माधव यांनी केला. राष्ट्रीय रायफलचा जवान औरंगजेब याचे अपहरण करून याच काळात त्याची हत्या झाली. शस्त्रबंदी असतानाच अतिरेक्यानी श्रीनगर येथील प्रसिद्ध पत्रकार शुजात बुखारी यांची हत्या झाल्याचे उदाहरण राम माधव यांनी दिले. रमजान नंतरही शस्त्रसंधी सुरू ठेवावी हा आग्रह महबूबा मुफ्ती यांचा असला तरी त्यासाठी सरकार पणाला लावण्याची त्यांची तयारी नव्हती. त्यामुळे महबूबा मुफ्ती यांच्या या आग्रहामुळे आम्ही सरकारमधून बाहेर पडलो या म्हणण्यात तथ्य नव्हते. काश्मीरमध्ये दगडफेकीच्या घटना आणि हिंसाचार वाढल्याच्या आरोपात निश्चितच तथ्य होते. भाजप सरकारात असल्याने याबाबतीत त्यांचीही जबाबदारी होती याचा मात्र भाजपला विसर पडला. संयुक्त सरकारात संयुक्त जबाबदारी  घेण्याची भाजपची तयारी नव्हती. दगडफेक करणाराना महबूबा मुफ्ती यांनी सोडले हेही सरकारच्या बाहेर पडण्याचे एक कारण राम माधव यांनी दिले. सरकार गेल्यानंतर याचे श्रेय महबूबा मुफ्ती यांनी घेतले होते हे खरे आहे. पण या सुटकेचे आदेश केंद्र सरकारच्या गृहखात्याने दिले होते याचा मात्र सोयीस्कर विसर राम माधव यांना पडला. राम माधव जरी सांगत असले की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यांनी भाजपचा भक्कम जनाधार असलेल्या जम्मूच्या विकासाकडे दुर्लक्ष केल्याने हा निर्णय घ्यावा लागला तरी निर्णयामागचे कारण वेगळे होते. जम्मूत भाजप विरुद्ध जनमत तयार होवू लागले होते याचे कारण जम्मूतील कठूआ येथे मंदिरात घडलेले अल्पवयीन मुलीवरील सामूहिक बलात्काराचे आणि हत्येचे प्रकरण. 

या प्रकरणाचा सूत्रधार गांवातील मंदिराचा व्यवस्थापक होता. गांवातील बाकरवाल या अनुसूचित जमातीच्या लोकानी घाबरून गांव सोडून जावे यासाठी त्याने आपल्या अल्पवयीन पुतण्याच्या व मित्राच्या मदतीने हे कांड घडविल्याचा आरोपपत्रात उल्लेख आहे. घोडे चारण्यासाठी आलेल्या अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून मंदिरात लपविण्यात आले होते. बेहोशीची औषधी दिल्या गेली. आठवडाभर अत्याचार करून मुलीची हत्या करण्यात आली होती. बलात्कार व हत्येचे हे प्रकरण उघड झाले तेव्हा याला धार्मिक वळण दिल्या गेले. हिंदू एकता मंच या नावाखाली जम्मूत बलात्कारी लोकांच्या समर्थनार्थ मोर्चे निघाले यात भाजपचे नेते आघाडीवर होते. मंत्रीही मोर्चात सामील होते. जम्मू-काश्मीर पोलिसानी हे प्रकरण हाताळून आरोपपत्रही तयार केले. पण मोर्चेकऱ्यांची मागणी हे प्रकरण सीबीआयकडे देण्याची होती. जम्मू-काश्मीर पोलिसानी तयार केलेले आरोपपत्र कोर्टात सादर करण्यापासून सरकारी वकिलाला स्थानिक वकिलणी दांडगाई करून रोखले होते. या घटनेची दखल सुप्रीम कोर्टाने स्वत:हून घेतली आणि न्यायाच्या आड कोणाला येवू देणार नाही म्हणत तत्कालीन सरन्यायधीश दीपक मिश्रा यांनी जाहीर केले आणि प्रकरणावर सुप्रीम कोर्ट देखरेख ठेवेल असे जाहीर केले.  भारतीय जनता पक्षाने महबूबा मुफ्ती यांचेवर दबाव आणून प्रकरण सीबीआयकडे जाईल असा प्रयत्न करून पाहिला . पण महबूबा मुफ्ती जम्मू-काश्मीर पोलीसच हे प्रकरण हाताळणार यावर ठाम राहिल्या. यामुळे या घटनेचे समर्थन करणारे जम्मूतील लोक आणि भाजपा कार्यकर्ते नाराज झाले. सरकारात आपले ऐकले जात नसेल तर सरकारात राहायचे कशाला असा दबाव भाजपा नेतृत्वावर येवू लागला होता. या घटनेने पिडीपी आणि बीजेपी यांचेतील अंतर व कटुता वाढली. जम्मूतील जनाधार गमवायचा नसेल तर सत्तेतून बाहेर पडणे गरजेचे आहे हे नेतृत्वाला पटू लागले. या शिवाय सरकारच्या बाहेर पडण्याचे जे महत्वाचे कारण मानले जाते ते म्हणजे काश्मीरमधील वाढत्या हिंसाचार काबूत आणण्यात केंद्र व राज्य सरकारला अपयश आल्याने त्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या शक्तिशाली नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होवू लागले होते.  

                                               (क्रमश:)

----------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, February 29, 2024

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ९४

 मोदी सरकारने  जम्मू-काश्मीरसाठी विशेष प्रतिनिधि म्हणून नेमलेल्या दिनेश्वर शर्मा यांनी काश्मिरातील विविध गटांशी बोलणी करण्यासाठी वातावरण निर्मिती व्हावी यासाठी पहिल्यांदा दगडफेकीत गुंतलेल्या युवकाना आरोपमुक्त करून तुरुंगातून सोडून द्यावे असा  प्रस्ताव ठेवला आणि केंद्रातील मोदी सरकारने हा प्रस्ताव मान्य करून जवळपास ११०० युवक-युवतींची तुरुंगातून सुटका केली.
---------------------------------------------------------------------------

बुरहान वाणीच्या एन्काऊंटर नंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत आपल्याच पक्षातून सरकारच्या बाहेर पडण्याचा दबाव महबूबा मुफ्ती वर येवू लागला होता. पान या दबावा समोर न झुकता महबूबा मुफ्ती यांनी सरकार मधील सहभाग कायम ठेवला. दुसरीकडे केंद्रातील भाजपा सरकारनेही विभाजनवाद्यांशी बोलणी न करण्याची आधीची ताठर भूमिका सोडून सर्व संबंधितांशी बोलणी करण्यासाठी आय बी चे माजी संचालक दिनेश्वर शर्मा यांची संवादक म्हणून नेमणूक  २३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी केली. त्यांना मंत्रिमंडळ सचिवचा दर्जा देण्यात आला होता.  काश्मीरमधील सर्व गटांशी अखंड संवाद सुरू राहावा यासाठी ही नियुक्ती असल्याचे तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी सांगितले. बोलणी करण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार करण्यासाठी दिनेश्वर शर्मा यांनी दगदफेकीच्या आरोपाखाली पहिल्यांदा अटक झालेल्या तरुणाना आरोपमुक्त करून त्यांची तुरुंगातून सुटका करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकार समोर ठेवला. मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यानीही ती मागणी केली होती. पण सरकार मधील सहकारी पक्ष असलेल्या भाजपने या प्रस्तावाला विरोध केला होता. यापूर्वी मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने पहिल्यांदा दगडफेक करणाऱ्या तरुणाना आरोपमुक्त करून तुरुंगातून सोडले होते. मनमोहनसिंग सरकारच्या या निर्णयाला तेव्हा भारतीय जनता पक्षाने तीव्र विरोध केला होता. केंद्र सरकारचे जम्मू-काश्मीरसाठी विशेष प्रतिनिधि म्हणून नेमलेल्या दिनेश्वर शर्मा यांनी असाच प्रस्ताव ठेवला तेव्हा मात्र केंद्रातील मोदी सरकारने हा प्रस्ताव मान्य करून पहिल्यांदा दगडफेक करणाऱ्या तरुण-तरुणींवरील आरोप मागे घेऊन त्यांना मुक्त करण्याचे आदेश महबूबा मुफ्ती यांच्या सरकारला दिले. यावर जम्मू-काश्मीर सरकारने तत्परतेने अंमल करत जवळपास ११०० युवक-युवतींची तुरुंगातून सुटका केली. दिनेश्वर शर्मा यांचा दूसरा प्रस्ताव होता रमजान महिन्यात अतिरेक्या विरुद्धची सुरक्षादळची मोहीम थांबविण्याची आणि शस्तरबंदी करण्याचा. हा प्रस्तावही केंद्र सरकारने मान्य करून शस्त्रबंदी घोषित केली. मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्तीही ही मागणी आधीपासून करीत होत्या. केंद्र सरकारने नेमलेले विशेष प्रतिनिधि दिनेश्वर यांच्या आग्रहाने हे दोन्ही प्रस्ताव केंद्र सरकारने मान्य केले होते पण याचे श्रेय मात्र मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यांनी घेतले.                                                                                                                                                   

बोलणी करण्यासाठी वातावरण निर्मिती व्हावी यासाठी ही दोन्ही निर्णय झाले असले तरी बोलणी मात्र फार पुढे गेली नाहीत. याचे एक कारण सांगितले जाते ते म्हणजे दिनेश्वर शर्मा यांनी काय केले पाहिजे याबाबत कोणतीही स्पष्टता केंद्र सरकारच्या निर्देशत नव्हती. एकीकडे त्यांनी संवादक व केंद्र सरकारचे विशेष प्रतिनिधि म्हणून हुरीयतशी बोलणी करणे अपेक्षित होते आणि ते तशा प्रयत्नात असताना एन आय ए मात्र हुरीयतच्या नेत्यांवर कारवाई करीत होते. दिनेश्वर शर्मा यांच्या नियुक्तीने बोलणी होवून काश्मिरातील  संघर्षाची परिस्थिती निवळेल अशी निर्माण झालेली आशा विरून गेली. दिनेश्वर शर्मा काश्मीरमध्ये संवादक म्हणून नियुक्त असतानाच नॉर्वेचे पंतप्रधान काश्मिरातील विभाजनवादी गटांशी बोलणी करण्यासाठी श्रीनगरला आले होते. अनेकांचा समाज झाला की दिनेश्वर शर्मा यानीच त्यांना बोलावले. पण शर्मा यानाच याची माहिती नव्हती. श्री श्री रवीशंकर यांच्या पुढाकाराने नॉर्वेच्या पंतप्रधानाची काश्मीर भेट ठरली होती. दुसऱ्या देशाचा पंतप्रधान काश्मीरमधील विभाजनवाद्यांशी चर्चा करायला येणे केंद्र सरकारच्या इच्छा व संमती शिवाय शक्य नव्हते. अशी परवानगी मोदी सरकारने दिलीच कशी आणि तेही सरकारने नियुक्त केलेल्या दिनेश्वर शर्मा यांना विश्वासात न घेता असा प्रश्न त्यावेळी अनेकांना पडला होता. पण यामुळे दिनेश्वर शर्मा यांच्या नियुक्तीतून सरकारलाच परिणामाची आशा नसल्याचा संदेश गेला. काश्मीरमधील विविध गटानीही त्यांना गंभीरतेने घेतले नाही. दिनेश्वर शर्मा यांच्या नियुक्तीने फारसे काही साध्य झाले नाही. यात त्यांचा दोष नव्हता. नियुक्ती कारणारानाच त्यांचेकडून काय अपेक्षित आहे हे  स्पष्ट नव्हते. दिनेश्वर शर्मा यांच्या नियुक्ती बाबत सरकार गंभीर नव्हते असेही म्हणण्या सारखी परिस्थिती नव्हती ही दुसऱ्या एका प्रकरणावरून स्पष्ट होईल. ज्यावेळी मोदी सरकारने आपले विशेष प्रतिनिधि म्हणून जम्मू-काश्मीर मध्ये नियुक्ती केली त्यावेळी सुप्रीम कोर्टात कलम ३५ अ विरोधात याचिकाची सुनावणी सुरू होती. भारतीय जनता पक्षाची काश्मीरला लागू करण्यात आलेले हे कलम रद्द करण्याची भूमिका असताना मोदी सरकारने सुप्रीम कोर्टातील या प्रकरणाची सुनावणी स्थगित ठेवण्याची विनंती केली. सरकारने दिनेश्वर शर्मा यांची विशेष प्रतिनिधि म्हणून नेमणूक केली आहे व ते चर्चा करून मार्ग काढतील अशी आशा असल्याने ६ महीने तरी हे  संवेदनशील प्रकरण सुनावणीसाठी घेऊ नये अशी केंद्र सरकारने विनंती केली होती. याचा अर्थ त्यावेळी केंद्र सरकार काश्मिरी गटांशी बोलणी करण्याबाबत सकारात्मक होते असा घेता येतो. बळाचा वापर करून काश्मीर प्रश्न सोडविण्याची मूळ खुमखुमी आणि सरकारात आल्यानंतर बोलणी करण्याचा प्रयत्न अशा द्वंद्वात मोदी सरकार सापडले होते. 

२०१७ आणि २०१८ या दोन वर्षात झालेल्या दोन हत्यानी काश्मीर ढवळून निघाले होते.  २२ जून २०१७ ला पोलिस उपअधीक्षक मोहम्मद अयुब पंडीत यांची जमावाने हत्या केली. ते श्रीनगरच्या ऐतिहासिक जामा मसजीद परिसरात साध्या कपड्यात तैनात होते. मसजीद मधून बाहेर येणाराचे ते फोटो घेत असल्याचा आरोप करून जमाव त्यांच्या अंगावर धावून गेला. काही प्रत्यक्षदर्शीच्या म्हणण्यानुसार मसजीद मधून बाहेर पडणारा जमाव प्रक्षोभक आणि देशविरोधी घोषणा देत होता त्याचे रेकॉर्डिंग करताना अयुब दिसल्याने जमावाने त्यांना घेरले। स्वसंरक्षणार्थ त्यांनी गोळीबार केला त्यात तिघे जखमी झाल्याने जमाव अधिकच भडकला व त्यांची अतिशय वाईट आणि क्रूर पद्धतीने जमावाने हत्या केली. दगड, लोखंडी रॉड इत्यादि साधनांचा वापर करून ही हत्या झाली. हत्या जमावाने केली असली तरी जमावाला चिथावणी देण्यात हिजबूल मुजहादीनचा सज्जाद अहमद गिलकरचा जमावाला चिथावण्यात हात होता असे पोलिसांतर्फे सांगण्यात आले. घटनेच्या १५ दिवसाच्या आत सुरक्षादलाने त्याला ठार केले. राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात पोलिस उपअधीक्षक अयुब यांच्या हत्येबद्दल तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. मे २०१८ च्या पहिल्या आठवड्यात काश्मीरला भेट देणाऱ्या पर्यटकांच्या वाहनावर दगडफेकीच्या दोन घटना घडल्या. १ मे रोजी पर्यटकांच्या तीन वाहनांवर दगडफेक झाली होती त्यात ५ पर्यटक जखमी झाले होते. या घटनेच्या आठवडाभराच्या आतच गूलमर्गला जाणाऱ्या पर्यटकाच्या वाहनावर दगडफेक झाली आणि या दगडफेकीत तामिळणाडूचा तरुण पर्यटकाच्या डोक्यावर दगड लागून तो गंभीर जखमी झाला व दवाखान्यात उपचार घेत असताना त्याचा मरतयू झाला. त्याच्या मृत्यूची काश्मीरघाटीत तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. या दोन घटनांच्या आधी शाळेच्या बसवर, लग्नाच्या वरातीवर दगडफेक झाली होती. दगडफेक प्रकरण हाताबाहेर जात असल्याची जाणीव काश्मीर मध्ये तामिळनाडूच्या पर्यटकाच्या मृत्यूने झाली. दगड म्हणजे सर्वशक्तिमान सुरक्षादलाच्या प्रतिकारासाठी सर्वसामान्य नि:शस्त्र जनतेचे साधन मानणाऱ्या हुरीयत सारख्या संघटनाना निषेध करणे भाग पडले. महबूबा मुफ्ती यांच्या पिडीपी-भाजप संयुक्त सरकारचा काळ हा विद्यार्थी व तरुणांची दगडफेक आणि पेलेटगनचा वापर करून सुरक्षादलाच्या प्रतिकाराचा काळ राहिला. या काळात दगडफेकीत पोलिस व सुरक्षादलाचे जवान आणि सामान्य नागरिक शेकडोच्या संख्येने जखमी झालेत तर पेलेटगनने तरुण जखमी झालेत, काहीना अंधत्वही आले. 

                                                         (क्रमश:)

  -----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, February 22, 2024

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ९३

 २०१० सालच्या आंदोलना नंतर काश्मीर तुलनेने शांत होते. ही शांतता बुरहान वाणीच्या मृत्यूने भंगली. पाकिस्तानने या घटनेचा उपयोग आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा डागळण्यासाठी केला. बुरहान वाणीचा मृतदेह दोन लाख लोकांच्या उपस्थितीत  पाकिस्तानच्या ध्वजात गुंडाळून दफन करण्यात आल्याने  भारतात पिडीपी - बिजेपी युतीच्या सरकार विरोधात जनमत तयार होवू लागले. तरीही या घटनेनंतर भारतीय जनता पार्टी सरकार मधून बाहेर पडली नाही. 
----------------------------------------------------------------------------------------


जम्मू-काश्मीर पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या नेत्या महबुबा मुफ्ती या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणाऱ्या राज्याच्या पहिल्या महिला ठरल्या. राज्यातील १९९६ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपासून त्यांच्या राजकीय जीवनाला प्रारंभ झाला होता. राजीव गांधी काळात व्ही-पी.सिंग यांचे सोबत त्यांचे वडील मुफ्ती मोहम्मद सईद कॉंग्रेस बाहेर पडले होते. नरसिंहराव पंतप्रधान झाल्यानंतर ते कॉंग्रेस मध्ये पुन्हा सामील झाले. त्याच वेळेस महबूबा मुफ्तीही कोंग्रेसमध्ये सामील झाल्या व १९९६ ची विधानसभा निवडणूक लढवून पहिल्यांदा आमदार झाल्या. कॉँग्रेसची नॅशनल कॉन्फरन्स सोबतची युती मान्य नसल्याने १९९९ मध्ये बाप-लेकीने कॉँग्रेसचा त्याग करून जम्मू-काश्मीर पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी नावाच्या प्रादेशिक पक्षाची स्थापना केली. या पक्षाच्या पहिल्या अध्यक्षा  म्हणून महबूबा मुफ्ती यांची निवड करण्यात आली होती. या पक्षाच्या स्थापनेनंतर मुफ्ती मोहम्मद सईद यांचे जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री बनण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले आणि महबूबा मुफ्ती या देखील मुख्यमंत्री बनल्या. भारतीय जनता पक्षा सोबतच्या युती विरुद्ध काश्मीर घाटीतील जनमत जात असताना त्या मुख्यमंत्री बनल्या. जम्मू-काश्मीरच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री हा बहुमान त्यांना मिळाला असला तरी त्यांची मुख्यमंत्री पदाची कारकीर्द त्यांच्यासाठी, जम्मू-काश्मीरसाठी आणि देशासाठी काटेरी ठरली. मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ३ महिन्यांनी घडलेल्या एका घटनेने संपूर्ण काश्मीरघाटी अशांत बनली.                                                                                         

काश्मीरला भारताच्या ताब्यातून मुक्त करण्यासाठी  हाती शस्त्र घेतलेल्या बुरहान वाणी या २१ वर्षीय तरुणाचा आणि त्याच्या दोन साथीदारांचा सुरक्षादला सोबत झालेल्या चकमकीत मृत्यू झाल्याच्या घटनेने संपूर्ण घाटीत लोक -विशेषत: तरुण- रस्त्यावर उतरले. बुरहान वाणी याने सोशल मेडियाचा वापर करून मोठी लोकप्रियता मिळविली होती व त्याचा वापर करून तो काश्मीरी तरूणांना भारतीय सुरक्षादला विरुद्ध लढण्यासाठी प्रोत्साहित करीत होता. मोठा भाऊ आणि त्याच्या मित्रांसोबत जात असताना सुरक्षादलांकडून अपमानित झाल्याने तो दहशतवादाकडे वळल्याचे सांगितले जाते. वयाच्या १५ व्या वर्षी बुरहान वाणी  घर सोडून हिजबूल मुजाहदिन या दहशतवादी संघटनेत सामील झाला होता. दरम्यान त्याचा मोठा भाऊ खालिद सुरक्षादलाकडून मारल्या गेल्याने बुरहान वाणी कट्टर भारत विरोधी बनला. त्याला पकडण्यासाठी सुरक्षादलाने १० लाखाचे बक्षीस जाहीर केले होते. चकमकीत ठार झाल्यानंतर ठिकठिकाणी लोकानी सुरक्षादलावर दगडफेक आणि हल्ले केलेत. या घटनेनंतर जवळपास ५० दिवस काश्मीरघाटीत कर्फ्यू लावावा लागला. कर्फ्यूचे उल्लंघन करून लोक रस्त्यावर येत होते आणि सुरक्षादलाशी चकमकी झडत होत्या. या काळात ९०च्यावर प्रदर्शनकारी सुरक्षादलाच्या गोळीबारात मृत्यूमुखी पडले. १५००० च्यावर लोक जखमी झालेत. ४००० सुरक्षाकर्मी देखील जखमी झाले होते. २०१० सालच्या आंदोलना नंतर काश्मीर तुलनेने शांत होते. ही शांतता बुरहान वाणीच्या मृत्यूने भंगली. पाकिस्तानने या घटनेचा उपयोग आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा डागळण्यासाठी केला. बुरहान वाणीचा मृतदेह दोन लाख लोकांच्या उपस्थितीत  पाकिस्तानच्या ध्वजात गुंडाळून दफन करण्यात आल्याने  भारतात पिडीपी - बिजेपी युतीच्या सरकार विरोधात जनमत तयार होवू लागले. तरीही या घटनेनंतर भारतीय जनता पार्टी सरकार मधून बाहेर पडली नाही. 


बुरहान वाणी प्रकरण पूर्णपणे शांत झालेले नसतानाच उरी जवळील सुरक्षादलाच्या कॅम्प वर पाकिस्तानी दहशतवादयानी  भीषण हल्ला केला. पाकव्याप्त काश्मीरमधून नियंत्रण रेषा ओलांडून १८ सप्टेंबर २०१६ च्या  पहाटे चार दहशतवादयानी उरी कॅम्प मध्ये घुसून ग्रेनेड फेकले. यामुळे तंबुना आग लागून १७ सैनिक शहीद झाले.. ३० च्या वर जखमी झालेत. पैकी दोघांचा इस्पितळात उपचार घेताना मृत्यू झाला. 4 तास चाललेल्या गोळीबारात चारही दहशतवादी मारले गेलेत. याची प्रतिक्रिया भारतभरच नाही तर जगभर उमटली. पाकिस्तानस्थित जैश ए मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेने हा हल्ला केला. दहशतवादी संघटनाना आश्रय व सहाय्यता देवून काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ले घडवून आणण्यात पाकिस्तान नेहमीच सहभागी असतो असा आरोप भारताने केला. पाकिस्तानने मात्र या हल्ल्याचा संबंध बुरहान वाणी याच्या मृत्यू नंतर काश्मीरमध्ये जो संघर्ष सुरू आहे त्याच्याशी जोडला. भारताने या हल्ल्याचा पाकिस्तानशी संबंध दाखवून पाकिस्तानला एकटे पाडले. एवढेच नाही तर पाकव्याप्त काश्मीरच्या ज्या भागातून हल्ला झाला तेथील दहशतवादी तळांवर हल्ला करून ते उद्ध्वस्त केले व अनेक दहशतवादयाना कंठस्नान घातले. उरी घटनेने भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध ताणले गेले. भारताने पाकिस्तानात होवू घातलेल्या सार्क संमेलनावर बहिष्कार घातला.                                                       

काश्मीरमध्ये शांतता नांदण्यासाठी पाकिस्तान सोबत बोलणी सुरू ठेवली पाहिजे हा मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आणि त्यांच्या पक्षाचा आग्रह होता पण बोलणी होण्यासारखी परिस्थिती न राहिल्याने काश्मीरच्या राजकारणात महबूबा मुफ्ती यांची स्थिति कमजोर झाली आणि त्या एकाकी पडल्या. काश्मीर प्रश्नावर भारत सरकार काश्मीर मधील विविध गटांशी व पाकिस्तानशी बोलणी करील ही मुफ्ती मोहम्मद सईद  आणि नंतर मुख्यमंत्री बनलेल्या महबूबा मुफ्ती यांनी दाखवलेली आशा मावळल्या नंतर दहशतवादी गटानी पिडीपीच्या नेत्याना लक्ष्य करायला सुरुवात केली. दक्षिण काश्मीर मधून महबूबा मुफ्ती यांच्या पक्षाला मोठे समर्थन मिळाले होते. त्या भागातच पक्षाच्या नेते  आणि कार्यकर्ते यांचेवर हल्ले होवू लागले. सप्टेंबर २०१७ मध्ये पिडीपीच्या नईम अख्तर या मंत्र्याच्या वाहनाच्या ताफ्यावर दहशतवादयानी ग्रेनेडने हल्ला केला. हा हल्ला हिजबूल मुजहादीनच्या दहशतवादयानी केला. या हल्ल्यात मंत्री बचावले पण एका महिलेसह तीन नागरिकांचा मृत्यू झाला. ३० जण जखमी झालेत. यात मंत्र्यासोबत प्रवास करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. हा हल्ला झाल्यानंतर त्या भागातील तरुण रस्त्यावर उतरला आणि त्या भागात मंत्र्याच्या सुरक्षेसाठी तैनात सुरक्षासैनिकांवर दगडफेक करीत आजादीच्या घोषणा देवू लागला. बुरहान वाणीच्या मृत्यूनंतर आशा घटना काश्मीरमध्ये नित्याने घडू लागल्या आणि त्याचे चटके सत्तेत असलेल्या पिडीपीला मोठ्या प्रमाणात बसू लागले. 

                                                       (क्रमश:)

-------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि . यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, February 15, 2024

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ९२

 काश्मीरमध्ये अब्दुल्ला घराण्याच्या राजकीय प्रभावाचा मुकाबला करीत स्वत:ची जमीन तयार करणे सोपे नव्हते. त्यासाठी मुफ्ती मोहम्मद सईद काश्मीरमधील पृथकतावादी आणि पाकिस्तान धार्जिण्या गटापासून ते कलम ३७० रद्द करण्यास प्रतिबद्ध असलेल्या भारतीय जनता पार्टीची मदत घेण्यास कचरले नाही.
--------------------------------------------------------------------------------

मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या मृत्यूनंतर लगेच महबुबा मुफ्ती मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतील असे सर्वाना अपेक्षित होते. पण तसे घडले नाही. भारतीय जनता पक्षाचा त्यांच्या नावाला विरोध नव्हता पण मुख्यमंत्री पदाची शपथ घ्यायला त्याच तयार नव्हत्या. कारण मुफ्ती मोहम्मद सईद हयात असतांना जो 'अजेंडा ऑफ अलायन्स' ठरला होता त्यानुसार सरकारची वाटचाल होताना दिसत नव्हती. विशेषत: काश्मीर प्रश्नावर राजकीय तोडगा काढण्यासाठी काश्मिरातील हुरियत सह सर्व गटांशी आणि पाकिस्तानशी चर्चा करण्याच्या दिशेने केंद्राकडून पाउले उचलली जात नव्हती. त्यामुळे काश्मीरमध्ये भाजप-पीडीपी आघाडी बद्दल असंतोष निर्माण होवू लागला होता. महबुबा मुफ्ती आणि त्यांच्या पक्षासाठी ही धोक्याची घंटा होती. त्यामुळे जो अजेंडा ठरला तो पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखल्या नंतरच आपण मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेवू अशी भूमिका महबुबा मुफ्ती यांनी घेतली. आधी शपथ घ्या नंतर या गोष्टी ठरवता येतील ही भारतीय जनता पक्षाची भूमिका होती. दोन्ही पक्ष आपली भूमिका सोडायला तयार नसल्याने राज्यात राज्यपाल शासन लावण्यात आले. मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची राजकीय कारकीर्द जवळपास सहा दशकाची होती आणि ते हयात असे पर्यंत काश्मीरमध्ये जेव्हा जेव्हा राज्यपाल राजवट लागू झाली तेव्हा तेव्हा त्या घटनेशी त्यांचा कुठल्या न कुठल्या प्रकारे संबंध राहिला होता. सईद काश्मीरमध्ये कॉंग्रेस पक्षाचे नेते असताना इंदिरा गांधीनी शेख अब्दुल्लाशी तडजोड करून त्यांना कॉंग्रेसच्या पाठींब्यावर मुख्यमंत्री बनवले होते. त्यावेळी सईद यांना मुख्यमंत्री बनायचे होते. याचा बदल त्यांनी १९७७ मध्ये शेख अब्दुल्ला सरकारचा पाठींबा काढून घेतला आणि काश्मीरमध्ये पहिल्यांदा राज्यपाल राजवट लागू करण्यास ते कारणीभूत ठरले. इंदिरा गांधीनी जगमोहन यांना जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालपदी नेमल्या नंतर फारुख अब्दुल्ला सरकार खाली खेचण्यासाठी दिल्लीच्या आशीर्वादाने सईद यांनी हालचाली केल्या. त्यावेळी ते जम्मू-काश्मीर कॉंग्रेसचे अध्यक्ष होते.                                                                                                                                 

महत्वाकांक्षी असलेल्या फारुख अब्दुल्लाच्या मेहुण्याला -जि.एम.शाह- यास  पुढे करून राज्यपालाच्या मदतीने फारुख अब्दुल्ला यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटविले. पुढे जी.एम. सहा सरकारचा पाठिंबाही सईद अध्यक्ष असलेल्या कॉंग्रेसने काढून घेतला आणि राज्यात दुसऱ्यांदा १९८६ मध्ये  राज्यपाल राजवट लागली ज्याचा मुफ्ती मोहम्मद सईदशी संबंध होता. कॉंग्रेसमधून व्ही.पी.सिंग यांचे सोबत सईद बाहेर पडले आणि निवडणुकीनंतर ते व्ही.पी.सिंग मंत्रीमंडळात सामील होवून देशाचे पहिले गृहमंत्री बनले ! गृहमंत्री बनल्यानंतर काही दिवसातच रुबैया सईद या त्यांच्या तिसऱ्या मुलीचे दहशतवाद्यांनी अपहरण केले. तिच्या सुटकेसाठी काही दहशतवाद्यांना सोडण्यात आले आणि त्यानंतर काश्मीरमध्ये दहशतवाद बोकाळला. भारतीय जनता पक्षाच्या दबावाखाली सईद यांनी जग्मोहानला राज्यपाल म्हणून काश्मीरमध्ये पाठविले. या नियुक्तीला फारुख अब्दुल्ला यांनी विरोध करून राजीनामा दिला आणि अशा रितीने मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू-काश्मीरमध्ये तिसऱ्यांदा राज्यपाल राजवट लागू होण्यास कारणीभूत ठरले. पुढे नरसिंहराव पंतप्रधान झाल्यावर सईद यांनी पुन्हा कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला. कॉंग्रेसमध्ये राहून मुख्यमंत्री बनण्याची महत्वाकांक्षा पूर्ण होत नाही हे लक्षात घेवून त्यांनी जम्मू-काश्मीर पीपल्स डेमोक्रटिक पार्टी या प्रादेशिक पक्षाची स्थापना केली. २००२ च्या जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकी नंतर त्यांना कॉंग्रेस सोबत सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळाली. पण सरकार स्थापन करण्यासाठी वाटाघाटी करण्यात त्यांनी जो वेळ घेतला त्यामुळे तिथे काही दिवसासाठी पुन्हा राज्यपाल राजवट लागू करावी लागली. राज्यपाल राजवटीची ही चौथी वेळही त्यांच्यामुळे आली पण यावेळी त्यांचे मुख्यमंत्री बनण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले. जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा कालावधी सहा वर्षाचा असायचा. कॉंग्रेस सोबत ३-३ वर्षाचे मुख्यमंत्रीपद वाटून घेत ते २००२ साली मुख्यमंत्री बनले. त्यांचा ३ वर्षाचा मुख्यमंत्रीपदाचा काळ पूर्ण झाल्यानंतर कॉंग्रेसचे गुलाम नबी आझाद मुख्यमंत्री बनले. २००८ मध्ये अमरनाथ जमीनीचां वाद निर्माण झाला आणि विधानसभा निवडणुकीला थोडाच कालावधी बाकी असताना मुफ्ती मोहम्मद सईद कॉंग्रेस सोबतच्या सरकार मधून बाहेर पडले आणि त्यांचा हा निर्णय पुन्हा जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्यास कारणीभूत ठरला. २००८ सालच्या निवडणुकीनंतर ओमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री झाले पण २०१४ च्या शेवटी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मुफ्ती मोहम्मद सईद यांचा पक्षा सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष ठरला. यावेळी भाजपा सोबत सरकार बनविण्यासाठी वाटाघाटी करण्यात त्यांनी वेळ घेतला आणि त्यामुळे अल्पकाळासाठी का होईना राज्यपाल राजवट लावावी लागली. राज्यपाल राजवटीशी त्यांचा संबंध मृत्यूनंतरही कायम राहिला. 

मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी अत्यंत हुशारीने आणि कल्पकतेने आपले स्थान काश्मीरच्या राजकारणात निर्माण केले होते. नेहरू काळात शेख अब्दुल्ला यांना तुरुंगात टाकल्यानंतर त्यांचा पक्ष नॅशनल कॉन्फरन्स हा देखील खिळखिळा करण्याचे तेव्हाच्या केंद्र सरकारचे धोरण होते. याचाच एक भाग म्हणून सादिक यांनी त्या पक्षापासून वेगळे होत डेमोक्रॅटिक नॅशनल कॉन्फरन्सची स्थापना केली. अलीगड विद्यापीठातून शिक्षण घेवून परतलेल्या मुफ्ती मोहम्मद सईद या पक्षात सामील झाले. त्यानंतर त्यांनी मागे पहिलेच नाही. पक्ष बदलत प्रगती करत ते पुढे गेले. १९६२ मध्ये ते पहिल्यांदा आमदार म्हणून निवडून आले. दुसऱ्यांदा निवडून आले तेव्हा सादिक मुख्यमंत्री बनले होते. त्यांनी उपमंत्री म्हणून सईद यांना आपल्या मंत्री मंडळात स्थान दिले. उपमंत्री ते केंद्रीय गृहमंत्री आणि दोनदा जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री अशी त्यांची राजकीय झेप राहिली आहे. काश्मीरमध्ये अब्दुल्ला घराण्याच्या राजकीय प्रभावाचा मुकाबला करीत स्वत:ची जमीन तयार करणे सोपे नव्हते. त्यासाठी ते काश्मीर मधील पृथकतावादी आणि पाकिस्तान धार्जिण्या गटापासून ते कलम ३७० रद्द करण्यास प्रतिबद्ध असलेल्या भारतीय जनता पार्टीची मदत घेण्यास कचरले नाही. निवडणुकीत फुटीरतावादी तत्व मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या पक्षाला मतदान करतात हा अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सचा कायम आरोप राहिला आहे आणि त्या आरोपात तथ्यही आहे. निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा करणारे हुरियत सारखे गट नॅशनल कॉन्फरन्स विरोधात आतून पीडीपीला मदत करीत आले आहेत. मदत करण्याचे एक कारण हेही होते की १९९० च्या दशकात काश्मिरी जनतेची जि होरपळ झाली त्यांच्या दु:खावर फुंकर घातली पाहिजे आणि मानवी अधिकाराचे जे हनन झाले त्या संदर्भात दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे ही मागणी ते सतत करीत राहिले आणि या मागणीमुळेही त्यांना जनसमर्थन लाभले हे नाकारता येणार नाही.  फुटीरतावाद्यांना पीडीपी हा जवळचा पक्ष वाटावा यासाठी मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी १९८७ च्या विधानसभा निवडणुकीत 'मुस्लीम युनायटेड फ्रंट'चा जो झेंडा आणि दऊतटाक निशाणी होती तोच झेंडा आणि तीच निशाणी पीडीपी साठी घेतली. काश्मिरात शांतता नांदायची असेल तर पाकिस्तानशी सलोख्याचे संबंध राहिले पाहिजे व त्यासाठी पाकिस्तान सोबत चर्चा करीत राहिले पाहिजे यावर ते शेवटपर्यंत ठाम होते. नॅशनल कॉन्फरन्स विरोधात उभे राहण्यासाठी त्यांनी पाकिस्तान व फुटीरतावाद्यांबद्दल मऊ धोरण अवलंबिले असले तरीतरी ते स्वत: किंवा त्यांचा पक्ष फुटीरतावादी नव्हता. नॅशनल कॉन्फरन्स सारखेच काश्मीरचे भवितव्य भारताशी निगडीत असल्याचे त्यांचेही मत होते. पण जो आधार घेत ते उभे राहिले त्या फुटीरतावाद्यांशी चर्चा करायला ते मोदी सरकारला तयार करू शकले नाही. त्यामुळे त्यांच्या मृत्यू पर्यंत काश्मिरातील जनमत त्यांच्या विरोधात गेले. याची जाणीव महबुबा मुफ्ती यांना असल्यामुळे त्यांनी सरकार पुढे चालविण्यासाठी काही अटी घालून आपण केंद्रापुढे झुकत नसल्याचा किंवा सत्तालोलुप नसल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न करून पहिला.वाटाघाटी लांबट चालल्याने मोदी सरकारने नव्या निवडणुका घेण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या. त्यावेळी नव्या निवडणुका झाल्या असत्या तर पीडीपीचा दारूण पराभव झाला असता इतके वर्षभराच्या काळात जनमत विरोधात गेले होते. नव्या निवडणुकांना सामोरे जायचे की मुख्यमंत्री बनून सरकार चालवायचे यात महबुबा मुफ्ती यांनी भाजपा-पीडीपी सरकारचा मुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्विकारण्यास मान्यता दिली.

                                                (क्रमशः)

------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल- ९४२२१६८१५८ 

Thursday, February 8, 2024

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ९१

 काश्मीरमध्ये बीफबंदीचे राजकारण सुरु झाले ते दिल्लीत मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर. आणि काश्मीर मधील १५० पेक्षा अधिक वर्षाची बीफबंदी समाप्त झाली ती देखील मोदी सरकारमुळे ! कारण काश्मीरमध्ये बीफबंदी होती ती रणबीर पिनल कोड अंतर्गत आणि कलम ३७० सोबत काश्मीरची राज्यघटना रद्द झाल्याने रणबीर पिनल कोड सोबत बीफबंदीही रद्द झाली.
-----------------------------------------------------------------------------------


जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या ऑक्टोबर २०१५ मधील हिवाळी अधिवेशनातील ही घटना आहे. रविन्द्र रैना या भाजप आमदाराच्या नेतृत्वाखाली काही भाजप आमदारांनी अपक्ष आमदार इंजिनियर रशीद यांना विधानसभेत मारहाण केली. मारहाणीचे कारण होते रशीद यांनी दिलेली बीफ पार्टी. रशीद यांनी आदल्या दिवशी रात्री एम एल ए होस्टेलच्या प्रांगणात बीफ पार्टी दिली होती. जम्मू-काश्मीर मुस्लीमबहुल राज्य असले तरी बीफ हे काही तिथल्या मुस्लीम समुदायाचे खाद्य नव्हते. आवडीचे तर मुळीच नव्हते. या बीफ पार्टीला दोन घटनांची पार्श्वभूमी होती. जम्मू-काश्मीर मध्ये दीडशे वर्षापासून लागू असलेल्या बीफ बंदीची कडक अंमलबजावणी करण्याचा निर्देश जम्मू-काश्मीर हायकोर्टाने दिला होता. त्याच दरम्यान दुसरी घटना घडली होती ती घरात बीफ असल्याच्या संशयावरून उत्तर प्रदेशातील दादरी येथील अखलाकला जमावाने मारहाण केली होती व या मारहाणीत त्याचा मृत्यू झाला होता. कोणी काय खावे याची जबरदस्ती कायदा किंवा एखाद्या धर्माचे लोक दुसऱ्या धर्माच्या लोकांना सांगू शकत नाहीत हे सांगण्यासाठी आमदार रशीद यांची बीफ पार्टी असल्याचे जाहीर झाले होते. विधानसभेत मारहाण झाल्यानंतर पत्रकाराशी बोलतांना मात्र रशीद यांनी वेगळी भूमिका मांडली. बीफ बंदीची अंमलबजावणी करण्याच्या जम्मू-काश्मीर हायकोर्टाच्या निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दोन महिन्यासाठी स्थगित केला असल्याने आपण बीफ पार्टी देवून कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन केले नव्हते. भर विधानसभेत आपल्याला झालेली मारहाण ही भाजपा आमदारांची गुंडागर्दी असल्याचे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले. आमदार रशीद यांच्या आधी दुख्तरण ए मिल्लत या संघटनेच्या आसिया अंद्राबी यांनी बीफ बंदी लागू करण्याचा निषेध म्हणून बीफ पार्टीचे आयोजन केले होते. विधानसभेतील मारहाणीच्या घटनेची प्रतिक्रिया म्हणून काश्मीर घाटीत त्यावेळी काही ठिकाणी बीफ पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते. काश्मिरी मुसलमानांना बीफ खाण्याची संवय नाही आणि आवडही नाही. पण भारतीय जनता पक्षाच्या बीफ बंदीच्या आग्रहाला प्रतिवाद म्हणून बीफ पार्टीचे राजकारण खेळले गेले.                                             

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला त्यावेळी काश्मीरचे आघाडी सरकार टिकविणे महत्वाचे वाटत होते. बीफ बंदीच्या राजकारणात सरकारचा बळी जावू नये यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यावेळचे जम्मू-काश्मीरचे उपमुख्यमंत्री असलेले भाजप नेते निर्मलसिंग यांना दिल्लीला बोलावून विधानसभेतील मारहाणीच्या घटनेबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. विधानसभेत मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनीही घडलेल्या घटनेबद्दल नाराजी व्यक्त करत भाजप नेते निर्मलसिंग यांनी माफी मागण्याची मागणी केली होती. पण माफी ऐवजी जे काही घडले त्याचे भारतीय जनता पक्ष समर्थन करीत नाही एवढे बोलून वेळ निभावून नेली ! इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की इंग्रज काळातील भारतात बीफबंदी नव्हती त्या काळात काश्मीरमध्ये बीफबंदी होती. कायदा बनवून बीफ बंदी झाली ती डोग्रा राजवटीत. महाराजा रणबीर सिंग याच्या जवळपास ५०० वर्षे आधी हिंदू प्रजेच्या भावना दुखावल्या जावू नयेत या कारणाने १४ व्या शतकात मुस्लीम शासक सुलतान गियासुद्दीन झैन उल अबिदीन यांनी सर्वप्रथम जम्मू-काश्मीरमध्ये गोहत्या बंदीचा आदेश काढला होता. सुलतान गियासुद्दीन यांचे काश्मीरमध्ये बडा शाह (ग्रेट किंग) म्हणून आजही नाव घेतल्या जाते. त्यांच्या नंतर महाराजा रणबीर सिंग यांनी इंडियन पिनल कोडच्या धर्तीवर रणबीर पिनल कोड बनविले आणि त्याचा अंमल १८६२ पासून जम्मू-काश्मीरमध्ये केला. या रणबीर पिनल कोड अंतर्गत गाय,बैल,म्हैस यांच्या कत्तलीवर कायदेशीर बंदी घालण्यात आली ती बंदी घटनेचे कलम ३७० रद्द होई पर्यंत म्हणजे ५ जून २०१९ सालापर्यंत कायम होती. स्वातंत्र्यानंतर जम्मू-काश्मीर राज्यातील शेख अब्दुल्ला पासून महबुबा मुफ्ती पर्यंतच्या कोणत्याही सरकारने ही बीफबंदी उठविण्याचा कधीच प्रयत्न केला नाही. काश्मीरमध्ये बीफबंदीचे राजकारण सुरु झाले ते दिल्लीत मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर. आणि काश्मीर मधील १५० पेक्षा अधिक वर्षाची बीफबंदी समाप्त झाली ती देखील मोदी सरकारमुळे ! कारण काश्मीरमध्ये बीफबंदी होती ती रणबीर पिनल कोड मुळे आणि कलम ३७० सोबत काश्मीरची राज्यघटना रद्द झाल्याने रणबीर पिनल कोड सोबत बीफबंदीही रद्द झाली. बंदी रद्द झाली म्हणून काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गाय,बैल, म्हैस यांच्या कत्तली सुरु झाल्यात अशातला भाग नाही. काश्मिरी मुसलमानांचे आवडीचे खाद्य म्हणजे बकऱ्याचे मटन. बीफ वर होते ते फक्त राजकारण. या राजकारणाचा फटका विधानसभेतील मारहाणी नंतर मुख्यमत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांना बसला. मुस्लीम पाठीराखे त्यांच्या पासून दुरावले. 

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री सईद यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेवून काश्मीरसाठी आर्थिक मदत लवकर जाहीर करावी असा आग्रह धरला. शिवाय भाजप-पीडीपीचा सरकार बनविताना जो अजेंडा ठरला होता त्यावर काम करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. हुरियत कॉन्फरन्स आणि पाकिस्तान सरकार यांच्याशी केंद्र सरकारने बोलणी करावी असे त्यांनी पंतप्रधानांना सुचविले. ऑक्टोबर २०१५ मधील या भेटीत पंतप्रधानाची काश्मीर भेट नोव्हेंबर २०१५ मध्ये होईल हे निश्चित झाले. आपल्या नोव्हेंबर २०१५ च्या काश्मीर दौऱ्यात श्रीनगर येथील सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ८० हजार कोटी मदतीची घोषणा केली. ही मदत पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसना सोबतच काश्मीर मधील विकासकामांसाठी होती. ही मदत जाहीर झाल्या नंतर सरकारशी बोलणी करण्यासाठी हुरियत सारखे गट तयार होतील असे मानून मुख्यमंत्री सईद यांनी केंद्र सरकार व हुरियत यांच्यात बोलणी व्हावी असा प्रयत्न केला. हा विषय अजेंडा ऑफ अलायन्स मध्ये असूनही नरेंद्र मोदी सरकारचा प्रतिसाद मुख्यमंत्र्याची निराशा करणारा होता. आपल्या पातळीवर नरेंद्र मोदी सरकारने पाकिस्तानशी बोलणी सुरु ठेवली होती पण त्यात मुख्यमंत्री सईद यांची काहीच भूमिका नव्हती. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या शपथविधी प्रसंगी पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना आमंत्रित केल्याने भारत आणि पाकिस्तानात बोलणीसाठी अनुकुलता निर्माण झाली होती. रशियात झालेल्या ब्रिक्स बैठकीच्या वेळी दोन्ही देशाच्या पंतप्रधानात बोलणी होवून एक जाहीर निवेदन प्रसिद्धीला देण्यात आले. त्यानुसार चांगल्या वातावरणात बोलणी व्हावी यासाठी सीमेवर शांतता राखणे व आतंकवादी कारवाया रोखण्यासाठी दोन्ही देशानी सहकार्य करण्याचे ठरले. दुसऱ्या टप्प्यात परराष्ट्रमंत्री स्तरावर चर्चा व्हावी असे ठरले. पण या निवेदनावर पाकिस्तानात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. पाकिस्तानी सेनेला अशी दोन टप्प्यातील चर्चा मान्य नव्हती. तणाव संपविणे आणि काश्मीरवर राजकीय तोडगा काढणे एकाचवेळी झाले पाहिजे अशी पाकिस्तानी सेनेची भूमिका होती. अशा प्रकारच्या चर्चेसाठी पाकिस्तानी सुरक्षा सल्लागार सरताज अजीज नवी दिल्लीला आले. आतंकवाद आणि राजकीय तोडगा यावर भारताचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल आणि परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्याशी चर्चा करण्याचा त्यांचा हेतू होता. सरताज अजीज यांनी चर्चेसाठी काश्मिरातील हुरियत, तेहरिक व अन्य गटांना चर्चेसाठी दिल्लीत बोलावले. याला भारत सरकारने विरोध केल्याने भारत सरकारशी चर्चा न करताच सरताज अझीझ परत गेले. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात पाकिस्तान व हुरियत यांचेशी चर्चा घडवून आणण्यात त्यावेळीही मुख्यमंत्री असलेले मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची भूमिका महत्वाची होती. पण मोदीकाळात त्यांच्या मनासारखे काही घडत नसल्याने मुख्यमंत्री सईद निराश झाले मोदींच्या नोव्हेंबर २०१५ मधील काश्मीर भेटीनंतर दोन महिन्याच्या आतच अल्पशा आजारानंतर मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांचे निधन झाले. 

                                                     (क्रमशः)

--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८  

Thursday, February 1, 2024

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ९०

पीडीपी आणि भारतीय जनता पक्षाच्या वैचारिक भूमिका परस्पर विरोधी असल्या तरी जम्मू आणि काश्मीर या दोन विभागात असलेला तणाव कमी करून दोन विभागातील समन्वयासाठी पीडीपी व बिजेपी युतीच्या सरकार शिवाय पर्याय नव्हता. जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीचे निकालच तसे लागले होते. भाजपला सरकार मधून बाहेर ठेवणे म्हणजे जम्मू विभागाला सरकारात स्थान नसल्या सारखे झाले असते.
--------------------------------------------------------------------------------------


भारतीय जनता पक्ष आणि जम्मू-काश्मीर पिपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी  यांच्यातील महत्वाचे मतभेदाचे मुद्दे होते कलम ३७०, सैन्याला विशेष अधिकार देणारा कायदा, काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठी काश्मिरातील सर्व गटांशी चर्चा आणि काश्मिरात शांती नांदावी यासाठी पाकिस्तान सोबत चर्चा. या मुद्द्यांवर दोन्ही पक्षात टोकाचे मतभेद होते. कलम ३७० कायम राहिले पाहिजे यावर पीडीपी ठाम होती तर ते हटविण्याची भारतीय जनता पक्षाची भूमिका जगजाहीर होती. या मुद्द्यावर एकमत झाल्याशिवाय दोन्ही पक्षाची युती होवून सरकार बनविणे शक्य नव्हते. सत्तेत आल्यावर पंतप्रधान कार्यालयाशी संबंधित राज्यमंत्र्याने कलम ३७० लवकरच रद्द करण्याची सरकारची भूमिका जाहीरपणे मांडली होती. या पार्श्वभूमीवर या मुद्द्याला विशेष महत्व प्राप्त झाले होते. जम्मू-काश्मीर मध्ये सरकार बनविण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाला कलम ३७० बाबतच्या आपल्या भूमिकेला मुरड घालणे गरजेचे होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कलम ३७० बद्दल लवचिक भूमिका घ्यायला अनुकूल राहील का हाही प्रश्न होता. हे लक्षात घेवूनच मोदी सरकारने सरकार बनविण्यासाठी पीडीपी सोबत वाटाघाटी करण्यासाठी जी समिती नेमली होती त्या समितीच्या प्रमुखपदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे राम माधव यांची नियुक्ती केली होती. फार खळखळ न करता या समितीने काश्मीरची सध्याची घटनात्मक स्थिती कायम ठेवण्यास मान्यता दिली. ही जशी संघ व भाजपच्या कलम ३७० वरील भुमिके वरून माघार होती तशीच सध्याच्या घटनात्मक स्थितीला मान्यता देणे ही सुद्धा पीडीपी साठी माघारच होती. कलम ३७० चा उपयोग करून भारतीय राज्यघटना काश्मीरमध्ये लागू करण्याची जी पाउले उचलण्यात आली त्याच्याशी पीडीपी सहमत नव्हती. त्यामुळे सध्याच्या घटनात्मक स्थितीला मान्यता देण्यास सहमती ही भाजप व पीडीपी या दोहोंचीही आपापल्या जाहीर भूमिकेवरून माघार होती. फरक इतकाच की भाजपची माघार दोन पावलाची असेल तर पीडीपीची माघार एक पावलाची होती.

दोन पक्षातील दुसरा तीव्र मतभेदाचा मुद्दा सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा जमू-काश्मीर मधून हटविण्याचा होता. १९९० च्या दशकात काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवाया नियंत्रित करण्यात अडथळा येवू नये यासाठी काश्मीर अशांत क्षेत्र घोषित करून हा कायदा लागू करण्यात आला होता. १९९० च्या दशकातील दहशतवादी कारवायाच्या तुलनेत सध्याची परिस्थिती बरीच शांत असल्याने हा कायदा मागे घेण्याची मागणी मनमोहनसिंग यांच्या काळापासून होत आली होती. या मुद्द्यावरही दोन्ही पक्षांनी आपापल्या भूमिकेवरून एकेक पाउल मागे घेतले. काश्मीरचा जो भाग दहशतवाद मुक्त झाला त्या भागातील अशांतता क्षेत्र घोषित करण्याची अधिसूचना राज्य सरकारने मागे घेतल्यानंतर त्या क्षेत्रातून सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा मागे घेण्यावर केंद्र सरकार विचार करेल आणि निर्णय घेईल यावर एकमत झाले. या बाबतीत मनमोहनसिंग सरकारने घेतलेली भूमिकाच सरकार बनविण्यासाठी या दोन्ही पक्षांच्या उपयोगी पडली. काश्मीरचा गुंता सोडविण्यासाठी काश्मीरमधील सर्व गटांना मग ते कोणत्याही विचाराचे असोत वा त्यांचा कल आणि आग्रह काहीही असला तरी त्यांच्याशी विचारविनिमय आणि चर्चा करण्याची पीडीपीची आग्रही भूमिका होती. शस्त्र हाती घेणाऱ्या गटांशी किंवा हुरियत सारख्या पाकिस्तान धार्जिण्या गटांशी चर्चा करायला भाजप व मोदी सरकार फारसे अनुकूल नव्हते. तरीही सरकार बनविण्यासाठी सर्व गटांशी चर्चा करण्यासाठी अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने घेतली होती तशी भूमिका घेण्याचे भारतीय जनता पक्षाने मान्य केले. पीडीपी प्रमुख मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची पाकिस्तानशी चर्चा आणि संवाद झालाच पाहिजे याबाबत आग्रही भूमिका होती. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना मुफ्ती मोहम्मद सईद जेव्हा जम्मू-काश्मीरचे पहिल्यांदा मुख्यमंत्री बनले तेव्हापासूनची त्यांची हीच भूमिका होती. या भूमिकेला अटलबिहारी सरकारचा प्रतिसाद सकारात्मक होता. पाकिस्तानशी संवाद साधण्या बाबत आणि संबंध सुधारण्याबाबत मोदी सरकार प्रारंभी तरी अनुकूल होते. नवाज शरीफ यांना शपथविधी समारंभासाठी आमंत्रित करणे आणि पूर्वनियोजित कार्यक्रम नसतानाही पाकिस्तानात विमान उतरवून पंतप्रधान नवाज शरीफ यांची भेट घेणे या कृतीतून ही अनुकुलता स्पष्ट झाली होती. त्यामुळे पाकिस्तानशी संवाद हा मुद्दा आघाडीच्या कार्यसुचीत सामील करायला फारसी अडचण गेली नाही.                                                                                                                                                     

विरोधी पक्ष म्हणून कार्य करतांना भारतीय जनता पक्षाने कायम पाकिस्तानशी किंवा काश्मिरातील पाकिस्तान धार्जिण्या गटांशी चर्चा करायला विरोध केला होता. अशा चर्चेला ते सरकार कमजोर असल्याचे भासवीत असत. जम्मू-काश्मीर मध्ये सरकारात सहभागी होण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने या मुद्द्यावर यु टर्न घेतला. अशा तडजोडीमुळे दोन महिन्याच्या चर्चेनंतर पीडीपी प्रमुख मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारात भारतीय जनता पक्ष सामील झाला. दोन्ही पक्षाच्या वैचारिक भूमिका परस्पर विरोधी असल्या तरी जम्मू आणि काश्मीर या दोन विभागात असलेला तणाव कमी करून दोन विभागातील समन्वयासाठी पीडीपी व बिजेपी युतीच्या सरकार शिवाय पर्याय नव्हता ही वस्तुस्थिती होती. दोन विभागात पूर्वीपासून असलेला तणाव या दोन पक्षांनी निवडणूक प्रचारात चांगलाच वाढविला होता. भाजप मुक्त काश्मीर घाटी हा पीडीपी (व इतरही घाटीतील प्रमुख पक्षांचा) नारा होता तर पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि कॉंग्रेस मुक्त जम्मू हा भारतीय जनता पक्षाचा नारा होता. निकालही जवळपास तसाच लागला होता. त्यामुळे निवडणुकी नंतर या दोन विभागात समन्वय साधणारे सरकार स्थापन होणे आवश्यक होते. बीजेपी व पीडीपी युतीमुळे तसे सरकार स्थापन झाले होते. घाटी सोडून गेलेल्या पंडीत समुदायाच्या वापसीसाठी सुद्धा या युतीमुळे अनुकूल वातावरण निर्माण होण्याची आशा होती. युतीच्या सरकारच्या कार्यसुचीत पंडितांच्या वापसीला अग्रक्रमाने स्थान देखील देण्यात आले होते. दोन्ही पक्षांनी बऱ्याच तडजोडी करून सरकार स्थापन केले असल्याने सरकार चालविणे सोपे काम नव्हते. त्यातच सप्टेंबर २०१४ मध्ये काश्मीर घाटीत महापुराने मोठी हानी केली होती. महापूर काश्मीर घाटीसाठी नवीन नसला तरी २०१४ मधील महापूर गेल्या १०० वर्षातील झेलम नदीला आलेल्या महापुरातील सर्वात मोठा महापूर होता. यात २७७ व्यक्तींचा जीव गेला. हजारो घरांची हानी झाली आणि लाखो हेक्टर मधील पीक वाहून गेले. त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेले ओमर अब्दुल्ला यांचा तब्बल ३६ तास कोणत्याही विभागाशी, अधिकाऱ्याशी किंवा मंत्र्याशी संपर्क होवू शकला नव्हता व सगळे प्रशासन ठप्प झाले होते यावरून पुराची भीषणता लक्षात येईल. सुरक्षा दलाने या महाप्रलयात सापडलेल्या लोकांना वाचविण्यात मोठी भूमिका निभावल्याने जीवित हानी तुलनेने कमी झाली. वित्तहानी मात्र मोठी झाली. या पार्श्वभूमीवर मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तारूढ झाले होते. केंद्र सरकारच्या मदती शिवाय काश्मीर मध्ये झालेली वित्तहानी भरून निघणे शक्य नव्हते. मात्र पुरेशी मदत मिळायला एक वर्षाचा कालावधी लागला. सप्टेंबर २०१४ मध्ये झालेल्या पूरहानीसाठी केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २०१५ मध्ये मदत जाहीर केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोव्हेंबर २०१५ मध्ये श्रीनगर येथे येवून जम्मू-काश्मीरसाठी ८०००० कोटीचे पॅकेज जाहीर केले. यात पूरग्रस्तांच्या मदती सोबतच काश्मीरच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठीच्या प्रकल्पाच्या खर्चाची तरतूद करणारे हे पॅकेज होते. ही आर्थिक मदत सोडली तर जम्मू-काश्मीर सरकारच्या कार्यसुचीतील मुद्द्यांवर वर्षभरात फारसी प्रगती झाली नव्हती. उलट गो हत्या बंदी वरून सरकार मधील दोन्ही पक्षात आणि राज्य व केंद्रात तणावच निर्माण झाला.

                                                   (क्रमशः)

------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८  

Thursday, January 25, 2024

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ८९

 भाजपला प्रथमच जम्मू-काश्मीर राज्य सरकारात सामील होण्याची संधी मिळाली होती ती या पक्षाला सोडायची नव्हती. तर पीडीपीचे सर्वेसर्वा मुफ्ती मोहम्मद सईद यांना टप्प्यात आलेले मुख्यमंत्रीपद हातचे जावू द्यायचे नव्हते. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरची सध्याची घटनात्मक स्थितीत कोणताही बदल न करण्याचा सोपा मार्ग सरकार बनविण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी निवडला.
-----------------------------------------------------------------------------


जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुकीत सगळेच पक्ष बहुमतापासून दूर असल्याने सरकार बनविणे मोठे आव्हानात्मक काम होते. जास्त जागा मिळविणारे क्रमांक एक, दोन आणि तीन या स्थानावर असलेले पक्ष होते जम्मू-काश्मीर पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी, भारतीय जनता पक्ष आणि नॅशनल कॉन्फरंस. पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि नॅशनल कॉन्फरंस हे पक्ष जमू-काश्मीरच्या राजकारणात एकमेकांचे हाडवैरी तर काश्मीरच्या स्वायत्ततेच्या मुद्द्यावर भाजप हा दोन्ही पक्षाचा शत्रू. चौथ्या क्रमांकाच्या जागा मिळविलेल्या कॉंग्रेस पक्षाने यापूर्वी पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरंस सोबत सरकार बनविले होते. पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरंस व कॉंग्रेस अशी युती झाली असती तर सरकार बनवता आले असते. नॅशनल कॉन्फरंसने पीडीपी पुढे युतीचा प्रस्ताव ठेवलाही होता. पण पीडीपीने तो फेटाळला. त्या आधी नॅशनल कॉन्फरंसने भाजप सोबत युती करण्याची तयारी दाखविली होती. या प्रस्तावाला नॅशनल कॉन्फरंस मधून विरोध झाला. पक्षात बंड होते की काय अशी स्थिती निर्माण झाली होती. शेवटी भाजपनेच अशी युती नैतिकदृष्ट्या योग्य होणार नाही असे म्हणत नॅशनल कॉन्फरंस सोबत युती करायला नकार दिला. त्यामुळे सरकार बनविण्याची एकच शक्यता उरली होती आणि ती म्हणजे पीडीपी-भाजप युतीचे सरकार. अशा युतीची शक्यता भाजपने नाकारली नाही आणि नैतिकतेचा प्रश्नही उपस्थित केला नाही. निवडणूक निकालानंतर पीडीपीचे मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी निवडणुकीतील वाढलेल्या मतदानाच्या टक्केवारीसाठी हुरियत आणि पाकिस्तानला श्रेय दिले होते. हुरियत व पाकिस्तानने हिंसाचाराला प्रोत्साहन न दिल्याने लोकांना निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होता आले असे त्यांचे म्हणणे होते. वास्तविक पाकिस्तानने निवडणुकांना विरोध केला होता आणि हुरियतने तर निवडणुकावर बहिष्कार टाकण्याचे जाहीर आवाहन केले होते. तरीही हुरियत समर्थकांनी पीडीपीला मतदान केल्याचा नॅशनल कॉन्फरंसचा आरोप होता. मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची हुरियत बद्दलची मऊ भूमिका त्यातून आल्याची चर्चा होती. एक मात्र खरे की मनमोहन काळात तरुणांनी ज्या भागात मोठ्या संख्येने रस्त्यावर येवून दगड हाती घेतले होते त्या भागात पीडीपीला मोठे समर्थन लाभले व त्यामुळेच पीडीपी नंबर एकचा पक्ष म्हणून समोर आला. सरकार बनविण्यासाठी या सगळ्या बाबींकडे भारतीय जनता पक्षाच्या जम्मूतील व दिल्लीतील नेतृत्वाने दुर्लक्ष केले व पीडीपी सोबत सरकार बनविण्यासाठी चाचपणी व चर्चा सुरु केली.                                       

सरकार बनविण्यात मुख्य अडसर होता तो कलम ३७० बद्दलच्या परस्पर विरोधी भूमिकेचा. दुसरी अडचण होती ती सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायद्याची. जम्मू-काश्मीर मधून हा कायदा हटवावा अशी पीडीपीची मागणी होती तर भाजपचा त्याला विरोध होता. पण भाजपला प्रथमच जम्मू-काश्मीर राज्य सरकारात सामील होण्याची संधी मिळाली होती ती या पक्षाला सोडायची नव्हती. तर पीडीपीचे सर्वेसर्वा मुफ्ती मोहम्मद सईद यांना टप्प्यात आलेले मुख्यमंत्रीपद हातचे जावू द्यायचे नव्हते. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरची सध्याची घटनात्मक स्थितीत कोणताही बदल न करण्याचा सोपा मार्ग सरकार बनविण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी निवडला.. नॅशनल कॉन्फरंस व पीडीपी हे जम्मू-काश्मीर मधील दोन्ही प्रमुख पक्ष भाजप सोबत सरकार बनवायला तयार असण्याचे एक कारण होते जम्मू-काश्मीर मधील हुरियत कॉन्फरन्स सारख्या फुटीरतावाद्यांची पसंत कॉंग्रेस पेक्षा भाजप होती. नेहरूंमुळे काश्मीर भारतात राहिले आणि कॉंग्रेसने एकेक करत जवळपास राज्यघटनेची सगळीच कलमे लागू करून काश्मीरच्या स्वायत्ततेवर आघात केला हे जसे कॉंग्रेस नापसंत असण्याचे कारण होते तसे दुसरे कारण काश्मीर प्रश्न सोडवायची हिम्मत कॉंग्रेस पेक्षा भाजपा मध्ये अधिक असल्याची धारणा काश्मीरमध्ये तयार झाली होती. विशेषत: संविधान बाजूला ठेवून ,इंसानियात,जम्हुरीयत व काश्मिरीयत' या आधारे काश्मीर प्रश्न सोडविण्याची अटलबिहारी वाजपेयी यांची घोषणा काश्मिरी जनतेला भावली होती. नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक प्रचारात आणि पंतप्रधान झाल्यावरही अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या घोषणेच्या आधारेच काश्मीर प्रश्नावर तोडगा काढण्यात येईल याचा पुनरुच्चार केल्याने केंद्रात भाजपचे सरकार आल्याचे काश्मिरात स्वागतच झाले होते. भाजपशी हातमिळवणी केली तर काश्मिरी जनता आपल्या विरोधात जाईल ही भीती पीडीपी किंवा नॅशनल कॉन्फरंस या दोन्ही पक्षांना सुरुवातीला तरी नव्हती. पीडीपीचे मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची भूमिका काश्मीर प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी हुरियत आणि पाकिस्तानशी चर्चा अपरिहार्य असल्याची होती. त्यामुळे पीडीपी-बीजेपी युतीची घोषणा झाली तेव्हा त्याचे काश्मिरात स्वागतच झाले. ही घोषणा होण्याची निवडणुकीनंतर दोन महिने वाट बघावी लागली. निवडणुकाचे निकाल २३ डिसेंबर २०१५ला जाहीर झालेत आणि पीडीपी-बीजेपी युतीची घोषणा २४ फेब्रवारी २०१५ला करण्यात आली. या दोन महिन्यात पीडीपी व बीजेपी दरम्यान चर्चेच्या अनेक फेऱ्या होवून संयुक्त सरकारचा 'किमान समान कार्यक्रम' तयार करण्यात आला. 'आघाडीची कार्यसूची'(अजेंडा ऑफ अलायन्स) असे त्याला नांव देण्यात आले. 


जम्मू-काश्मीर आणि उर्वरित भारतात सामंजस्य निर्माण करण्यासाठी आघाडी असल्याची घोषणा दोन्ही पक्षांनी केली. स्थिर आणि प्रातिनिधिक सरकार देण्यासाठी ही आघाडी होत असल्याचा दावा करण्यात आला. या दाव्यात मात्र तथ्य होते. आजवरच्या सरकारात काश्मीरघाटीचेच प्राबल्य राहात आले होते आणि त्यामुळे सतत आपल्याकडे दुर्लक्ष झाल्याची जम्मूतील भावना होती. प्रथमच जम्मूला सरकारात बरोबरीचा वाटा मिळण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. प्रांताच्या सर्व विभागाचा समतोल विकास करण्याचे आणि भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी सरकार देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. आजवरची सरकारे सर्वाधिक भ्रष्ट् होती असे म्हणताना स्वत: मुफ्ती मोहम्मद सईद अटलबिहारी राजवटीत जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री होते याचा त्यांना विसर पडला की काय असे वाटण्यासारखा हा दावा होता ! व्यवसायाला आणि खाजगी क्षेत्राला विकासात सहभागी करून घेण्यासाठी या आघाडीने आपली प्रतिबद्धता जाहीर केली होती. वीज निर्मिती, कृषी आणि फळबागांच्या विकासासाठी,शिक्षण आणि पर्यटन अशा सगळ्या क्षेत्रांच्या  राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक सहकार्याने विकास साधण्याची घोषणा करण्यात आली. राज्य कारभारातील पारदर्शकता टिकून राहण्यासाठी राज्यकारभारावर लक्ष ठेवणाऱ्या संस्थांची स्वायत्तता टिकवून त्यांना मजबूत करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. सतर्कता आयोगाचे नामकरण पारदर्शकता आयोग करण्याचे जाहीर करण्यात आले. माहिती अधिकार संस्था अधिक बळकट करण्याचे वचन देण्यात आले. राज्यातील काही जमातींना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देणे व पंडितांच्या काश्मीर घाटीतील वापसीसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी सरकारची प्रतिबद्धता राहील असे जाहीर करण्यात आले. या सगळ्या मुद्द्यांवर मतभेद होण्याचे कारण नव्हते. मतभेदाचे मुद्दे आघाडी करताना दोन्ही पक्षांनी कसे हाताळले आणि कोणी काय रेटले कोणी काय सोडले हे पाहणे जास्त औत्सुक्यपूर्ण आहे.

                                               (क्रमशः)

---------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 


Thursday, January 18, 2024

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ८८

केंद्रात सत्तेत आल्या नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणूक प्रचारात आपण अटलबिहारी वाजपेयी यांनी काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठी सुचविलेल्या मार्गावरून जाण्यासाठी बांधील असल्याचे जम्मू-काश्मीर मधील जनतेला सांगितले. इन्सानियत, जम्हुरीयत व काश्मिरियत हा अटलबिहारी वाजपेयी यांनी सुचविलेला मार्ग होता.
---------------------------------------------------------------------------------


२०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने मिळविलेल्या मोठ्या विजयाने देशाचे राजकारण बदलले तसे जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणालाही कलाटणी मिळाली. नरेंद्र मोदी यांची प्रारंभीची भूमिका बरीच सावध होती. पक्षाच्या जाहीरनाम्यातील नेहमीची तीन वचने २०१४ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात टाकणे टाळावे असे त्यांचे मत होते. कलम ३७० , समान नागरी कायदा आणि राम मंदीर या संबंधीची ती वचने असायची. मुरली मनोहर जोशी सारख्या ज्येष्ठ नेत्याला ते मान्य नसल्याने २०१४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी भाजपचा जाहीरनामा यायला विलंब झाला होता. त्या तीन कलमांच्या समावेशानंतरच तो जाहीरनामा निवडणुकीच्या पहिल्या फेजचे मतदान सुरु झाले त्या दिवशी उशिरा बाहेर आला. तसा मोदींनी निवडणूक प्रचार निवडणुका जाहीर होण्याच्या बऱ्याच आधी सुरु केला होता. नोव्हेंबर २०१३ च्या शेवटी २०१४च्या निवडणूक प्रचाराचा भाग म्हणून त्यांनी जम्मूत पार्टीच्या ललकार सभेला संबोधित केले होते. त्या सभेत त्यांनी जम्मू-काश्मीर बाबत पक्षाचीच भूमिका मांडली पण सत्तेत आल्यावर कलम ३७० रद्द केले जाईल हे बोलायचे त्यांनी टाळले. त्याऐवजी त्यांनी कलम ३७० मुळे जम्मू-काश्मीरच्या जनतेचे कितपत भले झाले याची चर्चा तर करा असे आग्रहाने मांडले. ही चर्चाच होत नसल्याबद्दल व होवू दिल्या जात नसल्याबद्दल त्यांनी सभेत नाराजी व्यक्त केली. कलम रद्द झाले पाहिजे अशी मागणी न करताही त्यांनी या कलमाचे दुष्परिणाम बोलून दाखविले. भारतातील अनुसूचित जाती व जमाती आणि भटक्यांना जे अधिकार मिळतात त्यापासून जम्मू-काश्मीरची ही जमात वंचित असल्याचा मुख्य मुद्दा त्यांनी मांडला. पुरुषांना जे अधिकार आहेत ते सर्व अधिकार स्त्रियांना मिळत नसल्याच्या मुद्द्यावरही त्यांनी जोर दिला. जम्मू-काश्मीर मधील मुलीनी राज्याबाहेरच्या नागरिकाशी लग्न केले तर त्यांना संपत्तीचा अधिकार मिळत नसल्या बद्दलचे हे वक्तव्य होते. कलम ३७० च्या मुद्द्यावर संविधान तज्ञांनी विचार व चर्चा केली पाहिजे ही त्यांनी मागणी केली मात्र राजकीय अंगाने या कलमाची चर्चा करण्याचे त्यांनी टाळले होते. बाकी त्यांचे भाषण काश्मीर घाटीला अलग पाडून लडाख व जम्मूतील नागरिकांच्या काश्मीर घाटीतील राज्यकर्त्यांच्या नाराजीला हवा देणारे होते. शिया-सुन्नी वादाला हवा देणारेही होते.                                                                                                                                   

लडाख आणि जम्मूतील नागरिकांच्या बाबतीत घाटीतील राजकीय नेतृत्व भेदभाव करते असे सरळ त्यांना मांडता आले असते. पण तसे न करता लडाख मधील शिया नागरिक विकासापासून वंचित आहेत असे त्यांनी मांडले. जम्मूतील बाकरवाल व गुर्जर समुदायावर अन्याय होत असल्याचे मांडले. जम्मूतील हिंदुना खुश करण्यासाठी राजा हरिसिंग निर्णय प्रक्रियेत सामील असते तर असे घडले नसते हे सांगायला ते विसरले नाहीत. जम्मू-काश्मीरच्या आपल्या पहिल्याच प्रचारसभेत त्यांनी काश्मीर घाटीतील मुस्लीम नेतृत्वाविरुद्ध अशी मोर्चे बांधणी केली होती. आपण हिंदू-मुसलमान करायला इथे आलो नाही म्हणत त्यांनी अशी मोर्चेबांधणी केली. याच सभेत त्यांनी अटलबिहारी वाजपेयींच्या काश्मीरप्रश्न सोडविण्यासाठी सांगितलेल्या त्रिसूत्रीचा उल्लेख केला. अटलबिहारी बद्दल काश्मिरी जनतेत आदर आहे कारण ते सत्तेत येण्यापूर्वी १४ वर्षे काश्मीरमध्ये येण्याचे धाडस कोणत्याही पंतप्रधानाने केले नव्हते. अर्थात ही माहिती चुकीची होती. अटलबिहारी पूर्वी सत्तेत आलेले देवेगौडा आणि इंद्रकुमार गुजराल या दोन्ही पंतप्रधानांनी जम्मू-काश्मीरला भेट दिली होती. जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या बद्दल वाटणारा आदर त्यांनी दिलेल्या त्रिसूत्री मुळे होता. संविधानाच्या चौकटी बाहेर इन्सानियत,जम्हुरीयत व काश्मिरियत याच्या आधारे काश्मीर प्रश्न सोडविण्याचे वचन वाजपेयींनी दिले होते. आपण वाजपेयींच्या या त्रिसूत्रीच्या आधारेच पुढे जावू असे आश्वासन त्यांनी या सभेत जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला दिले. हे आश्वासन दिले तेव्हा केंद्रातील सत्ता हाती येईल की नाही याबद्दल खात्रीलायक सांगण्यासारखी स्थिती नव्हती. या निवडणुकीत ते केवळ सत्तेत आले नाहीत तर पूर्ण बहुमताने सत्तेत आले. त्यानंतर हळू हळू त्यांची वाटचाल पक्षाच्या काश्मीर संबंधीच्या मूळ भूमिकेकडे होवू लागली. मूळ भुमिके पर्यंत जायला त्यांना पाच वर्षे लागली.


पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्यानंतर दोन महिन्यांनी त्यांचा जम्मू-काश्मीरचा पहिला दौरा झाला. जुलै २०१४ मध्ये झालेला हा दौरा प्रामुख्याने मनमोहन काळात तयार झालेल्या दोन प्रकल्पाच्या उदघाटनासाठी होता. कटरा उधमपूर मार्गे दिल्लीला रेल्वेने जोडल्या गेले त्याचे उदघाटन मोदी यांनी केले. वैष्णोदेवीला जाण्यासाठी रेल्वेने कटरा पर्यंत जाण्याची यामुळे सोय झाली. जम्मू-काश्मीर उर्वरित देशाशी रेल्वेने जोडण्याचा ११५० कोटीचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे ज्याचे बरेचसे काम मनमोहनसिंग प्रधानमंत्री असताना झाले. उरी येथील जलविद्युत प्रकल्पाचा दुसरा टप्पाही मनमोहन काळात पूर्ण झाला होता याचेही उदघाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या दौऱ्यात केले. या दौऱ्याच्या वेळी श्रीनगरमध्ये मोदींच्या स्वागताची मोठमोठी होर्डींग्स लावण्यात आली मात्र या दौऱ्यावेळी श्रीनगरमध्ये 'बंद'ने मोदींचे स्वागत झाले होते. ४ महिन्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर विधानसभा निवडणूक प्रचारासाठी मोदींनी जम्मू आणि श्रीनगर मध्ये सभा घेतल्या. जम्मुसारखा प्रतिसाद त्यांना काश्मीरमध्ये मिळाला नाही. काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठी अटलबिहारी वाजपेयी यांनी सांगितलेल्या इंसानियत,जम्हुरीयत आणि काश्मिरियत या त्रिसुत्रीशी आपण बांधील असल्याचा पुनरुच्चार मोदींनी निवडणूक प्रचारसभेत केला. या प्रचारातील धक्कादायक बाब म्हणजे पंतप्रधान मोदींनी श्रीनगर येथील प्रचारसभेतील भाषण संपविताना भारत माता की जय आणि वंदेमातरम् या घोषणा देणे टाळले. काश्मीर घाटीत भाजपचे खाते उघडावे म्हणून या घोषणा त्यांनी देणे टाळल्याचे मानले जाते. तरीही भाजपला काश्मीर घाटीत विधानसभा निवडणुकीत खाते उघडता आले नाही. विधानसभा निवडणुकीत भाजपला लडाख मध्येही खाते उघडता आले नाही. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत तयार झालेली मोदी लाट विधानसभा निवडणुकीत  जम्मू विभागा पुरती मर्यादित राहिली. जम्मूत भाजपला मोठे यश मिळाले. जम्मू विभागातील ३७ पैकी २५ जागा मिळवून भाजप जम्मू-काश्मीर राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष बनला. २००८च्या विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाला जम्मू विभागात ११ जागा मिळाल्या होत्या. त्यात या निवडणुकीने १४ जागांची भर घातली. असे असले तरी ७-८ महिन्यापूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने जम्मू-काश्मीर मध्ये ३२ टक्के मते मिळविली होती. विधानसभा निवडणुकीत यात ९ टक्क्याने घट झाली.या निवडणुकीत सर्वात मोठा फटका अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सला बसला. आधीच्या निवडणुकीपेक्षा या निवडणुकीत पक्षाच्या जागा आणि मतदानाची टक्केवारी या दोहोतही घट झाली. मागच्या निवडणुकीत कॉंग्रेस बरोबर युतीत २८ जागा मिळवून सत्तेत आलेल्या या पक्षाला या निवडणुकीत अवघ्या १५ जागा मिळाल्या. मताच्या टक्केवारीत २ टक्क्यापेक्षा थोडी अधिक घट झाली. जागा मात्र १३ ने घटल्या. कॉंग्रेसने युती न करता स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवून १२ जागा मिळविल्या. कॉंग्रेसची मागच्या निवडणुकीपेक्षा अर्ध्या टक्क्याने मते वाढली पण जागात मात्र ५ ने घट झाली.या निवडणुकीत २००८ मधील निवडणुकीपेक्षा साडेसात टक्के अधिक मते आणि ७ जागा अधिक जिंकून मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या पीडीपीने सर्वाधिक जागा जिंकण्याचा मान मिळविला. पीडीपीला २८ जागा मिळाल्या. स्वबळावर सरकार बनविण्याच्या स्थितीत कोणताच पक्ष नव्हता. निवडणुकी नंतर युती करून सरकार बनविण्यात विलंब होवू लागल्याने काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली.

                                                                  (क्रमशः)

--------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, January 11, 2024

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ८७

 पंडितांचा काश्मीर मध्ये परतण्याचा व्यावहारिक मार्ग म्हणून पंडीत समुदायातील तरुणांना काश्मीर खोऱ्यात सरकारी नोकऱ्यात सामावून घेण्याची योजना मनमोहनसिंग यांनी तयार केली. या अंतर्गत पंडीत समुदायाच्या ६००० तरुणांना काश्मीर खोऱ्यात नोकऱ्या देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जे तरुण काश्मीरमध्ये नोकरीसाठी येतील त्यांच्या राहण्यासाठी तात्पुरत्या निवासाची सोय राज्य सरकारने केली. ठराविक काळानंतर तिथे राहणाऱ्या व्यक्तीने दुसरीकडे घर बांधून आपल्या कुटुंबियासह राहणे अपेक्षित होते.  पंडितांच्या काश्मीरमधील वापसीचा हा व्यावहारिक मार्ग मनमोहनसिंग यांनी आखला होता.
-------------------------------------------------------------------------------


काश्मीरच्या बाबतीत समग्र धोरण, धोरणातील सातत्य आणि सतत पाठपुरावा हे मनमोहनसिंग यांच्या कारकिर्दीतील काश्मीर धोरणाचे वैशिष्ट्य होते. त्यांनी नवा काश्मीर निर्माण करण्याची घोषणाच केली नाही तर त्यासाठी झपाटल्यागत काम केले. प्रसिद्धीला फार महत्व न देता शांतपणे काम करण्याची त्यांची पद्धत असल्याने त्यांनी काय केले हे फारसे पुढे आले नाही. जो जो शब्द त्यांनी काश्मिरी जनतेला दिला त्या प्रत्येक बाबतीत काही ना काही काम झाल्याचे दिसून येते. काश्मीर प्रश्न सोडविण्याचे ओझे त्यांनी कधी आपल्या डोक्यावर घेतले नाही. सामंजस्याची परिस्थिती निर्माण झाल्या शिवाय प्रश्नाची गाठ सुटणार नाही ही त्यांची पक्की धारणा असल्याने सामंजस्य निर्माण करण्यावर त्यांचा भर राहिला. यासाठी त्यांनी अनेक स्तरावर काम केले. कायम शांततेसाठी काय करता येईल याची चाचपणी करण्यासाठी त्यांनी पाकिस्तानशी मुत्सद्दी पातळीवर प्रसिद्धीच्या झोतात न येणारी चर्चा चालू ठेवली. काश्मिरात जे जे गट शस्त्र खाली ठेवून चर्चा करायला तयार त्यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली. हुरियत कॉन्फरन्सच्या दोन्ही गटाशी चर्चेची सतत तयारी ठेवली. हुरियत अटलबिहारी यांचे काळात सरकारशी चर्चा करायला जेवढे उत्सुक होते तेवढे मनमोहन सरकारशी चर्चा करायला उत्सुक नव्हते. तरीही मनमोहनसिंग यांनी सातत्याने त्यांना चर्चेसाठी आमंत्रित केले. काश्मिरातील दशकभराच्या दहशतवादी कारवायांनी होरपळलेल्या जनतेच्या समस्या जाणून घेवून त्यावर उपाययोजना करण्यावर त्यांनी भर दिला. ९० च्या दशकात काश्मिरी पंडितांना काश्मीर खोऱ्यातून बाहेर पडून ज्या परिस्थितीत राहावे लागले त्याची दखल त्यांनी घेतली. २००४ साली सत्तेत आल्यानंतर मनमोहनसिंग यांनी आपल्याच देशात निर्वासितांचे जगणे वाट्याला आलेल्या जम्मूतील पंडितांच्या छावणीला भेट दिली. निर्वासितांच्या छावणीला भेट देणारे ते पहिले पंतप्रधान होते. पंडितांची परिस्थिती पाहून त्यांच्यासाठी दोन खोल्यांची का होईना पक्की घरे बांधण्याचा आदेश दिला. जेव्हा ही घरे बांधून पूर्ण झाली तेव्हा ती पंडितांना सुपूर्त करण्याच्या कार्यक्रमास त्यांनी स्वत: हजेरी लावली. या कार्यक्रमात बोलताना जम्मूच्या प्रचंड गर्मीत पंडितांना दिवस काढावे लागत असल्या बद्दल खंत व्यक्त करून त्यांना लवकरात लवकर काश्मीर मध्ये परतता येईल यासाठी प्रयत्न करण्याचे त्यांनी आश्वासन दिले. निर्वासित पंडितासाठी त्यांनी १६०० कोटीची मदत जाहीर केली. ज्यांनी आपली काश्मीर मधील मालमत्ता विपरीत परिस्थितीमुळे विकली त्यांना काश्मीरमध्ये नव्या जागेत घर बांधण्यासाठी या रकमेतून प्रत्येकी साडे सात लाख देण्यात येतील हे त्यांनी जाहीर केले. परत येवू इच्छिणाऱ्या पंडीतासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश त्यांनी दिले.

सगळी मालमत्ता विकून बाहेर पडलेले पंडीत तिथे घर बांधून तरी काय करतील हा प्रश्न होता. त्यामुळे घर बांधण्यासाठी जागा आणि पैसे उपलब्ध करून देणे पुरेसे नव्हते याची जाणीव मनमोहनसिंग यांना होती. पंडितांचा काश्मीर मध्ये परतण्याचा व्यावहारिक मार्ग म्हणून पंडीत समुदायातील तरुणांना काश्मीर खोऱ्यात सरकारी नोकऱ्यात सामावून घेण्याची त्यांनी योजना तयार केली. या अंतर्गत पंडीत समुदायाच्या ६००० तरुणांना काश्मीर खोऱ्यात नोकऱ्या देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जे तरुण काश्मीरमध्ये नोकरीसाठी येतील त्यांच्या राहण्यासाठी तात्पुरत्या निवासाची सोय राज्य सरकारने केली. ठराविक काळानंतर तिथे राहणाऱ्या व्यक्तीने दुसरीकडे घर बांधून आपल्या कुटुंबियासह राहणे अपेक्षित होते.  पंडितांच्या काश्मीरमधील वापसीचा हा व्यावहारिक मार्ग मनमोहनसिंग यांनी आखला होता. या योजने अंतर्गत मनमोहन काळात साडेतीन हजार पेक्षा जास्त तरुणांनी नोकरी स्वीकारून काश्मीरमध्ये राहायला सुरुवातही केली. पण फारच कमी लोकांनी आपल्या कुटुंबाला काश्मीर खोऱ्यात परत आणले. पंडीत नोकरदारांसाठी ठराविक काळ राहण्याची जी सोय उपलब्ध करून देण्यात आली होती तिथली मुदत संपल्यावर स्वत:चे घर बांधून राहण्या ऐवजी बहुतांश नोकरदार पंडितांनी भाड्याचे घर घेवून राहणे पसंत केले. त्यामुळे पंडितांच्या वापसीचा मनमोहनसिंग यांनी आखलेला व्यावहारिक मार्ग पंडितांच्या वापसीसाठी फार उपयोगी ठरला नाही. तरीही १९९० नंतर जी थोडी काश्मिरी पंडितांची कुटुंबे काश्मीरखोऱ्यात परतली ती या काळात आणि या योजने अंतर्गतच. ही योजना पंडीत कुटुंबे काश्मिरात परतण्याचा हमरस्ता बनली नाहीत याचे एक कारण पंडीत समुदाय काश्मीर खोऱ्यातून बाहेर पडल्यानंतर तब्बल २० वर्षांनी असा प्रयत्न झाला. या वीस वर्षात पंडीत कुटुंबे देशाच्या निरनिराळ्या भागात स्थिर झाली होती. मुलांची शिक्षणे अर्धवट सोडून, किंवा नोकरीला लागलेल्या मुलांना सोडून पुन्हा काश्मिरात परतणे गैरसोयीचे होते. दहशतवादी घटना कमी झाल्या असल्या तरी २००८,२००९ व २०१० साली वेगवेगळ्या कारणाने लोक रस्त्यावर उतरली व पोलिसांशी आणि सुरक्षादलाशी त्यांच्या चकमकी झाल्याने परिस्थिती सामान्य झाली म्हणण्यासारखी स्थिती नव्हती. त्यामुळे जास्त कुटुंबे परतली नाहीत तरी पंडितांना काश्मीर घाटीत परत आणण्याचा प्रयत्न मनमोहनसिंग यांच्या काळात त्यांच्याच पुढाकाराने झाला याची इतिहासाला नोंद घ्यावी लागेल. मनमोहन काळातील आणखी एका गोष्टीची नोंद घेतली पाहिजे. या कालखंडात दहशतवादी गटाकडून पंडितांवर हल्ले झाले नाहीत. २००४ साली मनमोहनसिंग सत्तेत आले तेव्हा एक पंडीत मारल्या गेल्याची नोंद आहे पण त्यानंतर असे घडले नाही. नोकरीच्या निमित्ताने काश्मिरात परतलेले काश्मिरी पंडीत व काही कुटुंब यांचेवर या काळात हल्ले झाले नाहीत. मनमोहनसिंग यांचे काळात सुरक्षादल आणि पोलीस यांच्या कारवाईत बळी पडलेल्या मुस्लीम नागरिकांची संख्या मोठी होती. विविध कारणाने लोक रस्त्यावर उतरल्याने व सुरक्षादलाशी संघर्ष झाल्याने ही संख्या वाढली.. मनमोहनसिंग यांचे काळात काश्मीर बाहेर झालेल्या आतंकवादी हल्ल्यात मात्र अनेक हिंदू मारले गेलेत. 

२०११ नंतर देश पातळीवर मनमोहनसिंग सरकारवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून वातावरण तापले होते , अण्णा हजारे यांचे आंदोलन सुरु झाले होते. मनमोहनसिंग यांना निर्णय घेणे अवघड बनले होते. याही परिस्थितीत त्यांनी काश्मीरवरील आपले लक्ष ढळू दिले नाही. सत्ता जाण्याच्या १० महिने आधी  त्यांनी काश्मीरला भेट दिली व त्यापूर्वी तिथे सुरु असलेल्या विकास योजनांचा आढावा घेतला. काश्मीरची आर्थिक घडी नीट बसावी व तिथल्या तरुणांना रोजगार मिळावा यासाठी त्यांनी सत्तेत आल्यानंतर २४००० कोटींच्या योजना जाहीर केल्या होत्या. त्याचा खर्च वाढून ३७००० कोटी झाला. या अंतर्गत एकूण ६७ प्रकल्प हाती घेण्यात आले होते. त्यापैकी २०१३ पर्यंत ३४ प्रकल्प पूर्ण झाले होते तर २८ प्रकल्पांचे काम सुरु होते. वीज, रेल्वे,रस्ते, शाळा महाविद्यालये आणि आयटीआय निर्मिती असे विविधअंगी प्रकल्प हाती घेवून ते पूर्णत्वाला नेले. मनमोहनसिंग यांचे नंतर मोदी सत्तेत आले तेव्हा यातील अनेक प्रकल्पांचे त्यांनी उद्घाटन केले. अटलबिहारी काळात पाकिस्तानशी सुरु झालेली बोलणी पुढे नेण्याचा प्रयत्न मनमोहनसिंग यांनी केला पण या प्रयत्नांना सर्वाधिक विरोध भारतीय जनता पक्षाकडून झाला. मुत्सद्दी पातळीवर बॅंक चॅनेल चर्चा सुरु होती ती मात्र चालू राहिली. या चर्चेतून काश्मीरमध्ये कायम शांती नांदेल असे प्रस्ताव समोर आलेत. पण पाकिस्तानात सत्तापालट झाल्याने त्या प्रस्तावावर पुढे जाण्यात अडथळा निर्माण झाला. सत्ता सोडण्यापूर्वी झालेल्या शेवटच्या पत्रकार परिषदेत काश्मीर प्रश्न सोडविण्याच्या बरेच जवळ आलो होतो याचा त्यांनी उल्लेख केला होता. बॅंक चॅनेल चर्चेची जी काही निष्पत्ती होती ती सीलबंद करून नव्या पंतप्रधानांच्या हाती सोपविण्याचा आदेश मनमोहनसिंग यांनी दिला. या चर्चेसाठी मनमोहनसिंग यांनी ज्या मुत्सद्द्याला नेमले होते त्या सतिंदर लांबा यांना नवे पंतप्रधान मोदी यांनी भेटीसाठी बोलावले देखील होते. पाकिस्तानशी झालेल्या चर्चेच्या प्रारूपा विषयी गृहमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांशी सतिंदर लांबा यांनी चर्चाही केली होती. या प्रारुपात काही बदल करण्याची गरज आहे का हे लांबा यांनी विचारले तेव्हा तशी गरज नसल्याचे लांबा यांना सांगण्यात आले. या आधारेच चर्चा पुढे नेण्याचा विचार गृहमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने बोलून दाखविला. नंतर मात्र हे प्रारूप काय होते आणि त्याचे पुढे काय झाले हे कोणाला कळले नाही. या सोबतच मनमोहनसिंग यांचा काश्मीर अध्याय फाईलबंद झाला.

                                             (क्रमशः)

-----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल -९४२२१६८१५८ 

Thursday, January 4, 2024

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ८६

 पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष मुशर्रफ यांनी भारताविरुद्ध लढणाऱ्या गटांना शस्त्र टाकून देवून लढण्याचा पॅलेस्टीनी मार्ग सुचविला होता..शस्त्र हाती घेवून इस्त्रायल विरोधात लढणाऱ्या पॅलेस्टीनी गटांना फारसे यश येत नसल्याचे पाहून तेथील लोकांनी निराशेतून दगड हाती घेतले होते. तेच २०१० साली काश्मीरमध्ये घडत होते. पुढची पाच वर्षे काश्मीरच्या तरुणांच्या हातातील दगड सुरक्षदलासाठी मोठी डोकेदुखी ठरली.
-------------------------------------------------------------------------------------------


२००८ आणि २००९ प्रमाणे २०१० चे विरोध प्रदर्शन थांबविण्यात केंद्रातील मनमोहन सरकारला आणि जम्मू-काश्मीर सरकारला यश आले तरी या जनप्रदर्शनाने पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री बनलेल्या तरुण ओमर अब्दुल्लाच्या प्रतिमेवर विपरीत परिणाम झाला. मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली तेव्हा काश्मिरी तरुणांना आपल्या समस्या समजून घेवून निर्णय घेतले जातील असे वाटू लागले होते. पण २००८ च्या जन प्रदर्शनानंतर सत्तेत आलेल्या ओमर अब्दुल्लांना स्थिरता लाभलीच नाही. २००९ आणि २०१० या दोन्ही वर्षात घडलेल्या घटनांनी लोकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. अनियंत्रित जमावावर काबु मिळविण्यासाठी सेनेला बोलावण्याची झालेली मागणी त्यांच्या विरोधात गेली. सैन्य कमी करण्याची आणि नागरी भागातून सैन्य हलविण्याची तिथल्या जनतेची जुनी मागणी होती. दहशतवादी कारवाया कमी झाल्यामुळे मनमोहन सरकारने जनतेची मागणी लक्षात घेवून नागरी भागातून सैन्य काढून घ्यायला सुरुवात केली होती. सैन्यदलाने ज्या सरकारी इमारती आणि शाळा आपल्या उपयोगासाठी ताब्यात घेतल्या होत्या त्या खाली केल्या होत्या. दहशतवाद्यांशी कसा मुकाबला करायचा याचे प्रशिक्षण जम्मू-काश्मीर पोलीसदलास देण्यास सेनादलाने सुरुवात देखील केली होती.  २०१० ला लोक पुन्हा रस्त्यावर उतरल्याने काश्मीर मधील कायदा व सुव्यवस्था काश्मीर पोलिसांकडे देण्याची व काश्मीर पोलिसांना सैन्या ऐवजी केंद्रीय राखीव दलांची मदत देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयात अडथळा आला. हलवलेले सैन्य पुन्हा काही ठिकाणी परत बोलवावे लागले. २०१० मध्ये सगळ्यात महत्वाचा व नाजूक प्रश्न बनला होता तो सुरक्षादलावर आणि पोलिसांवर दगडफेक करणाऱ्या जमावाला उत्तर कसे द्यायचे. २०१० मध्ये रस्त्यावर उतरून दगडफेक करणारा जमाव प्रामुख्याने विद्यार्थी व तरुणांचा होता. काश्मिरात दहशतवाद शिगेला पोचला होता त्या १९९० च्या दशकात जन्मलेली ही पिढी होती. हिंसाचारात जन्मलेली व हिंसाचारात वाढलेली ही पिढी आपल्या भविष्याबद्दल निराश होती. हुरियत कॉफरंसच्या गिलानी गटाने २०१० मध्ये या तरुण पिढीलाच रस्त्यावर उतरविले होते. २०१० चा लोकांचा उठाव होण्याआधी सत्तेत असताना पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष मुशर्रफ यांनी भारताविरुद्ध लढणाऱ्या गटांना शस्त्र टाकून देवून लढण्याचा पॅलेस्टीनी मार्ग सुचविला होता..शस्त्र हाती घेवून इस्त्रायल विरोधात लढणाऱ्या पॅलेस्टीनी गटांना फारसे यश येत नसल्याचे पाहून तेथील लोकांनी निराशेतून दगड हाती घेतले होते. तेच २०१० साली काश्मीरमध्ये घडत होते. पुढची पाच वर्षे काश्मीरच्या तरुणांच्या हातातील दगड सुरक्षदलासाठी मोठी डोकेदुखी ठरली.

ज्या हुरियतने चिथावणी देवून काश्मीरमधील विध्यार्थ्यांना व तरुणांना सुरक्षादलाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरविले त्यांचेही विद्यार्थ्यांवर नियंत्रण राहिले नाही. दगडफेकीला हुरियतच्या गिलानीने विरोध केला.  दगडफेक न करण्याचे पत्रक काढून आवाहन केले पण त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. गीलानीच्या हुरियत गटात सामील असलेल्या मसरत आलम याने विरोध प्रदर्शन व दगडफेक चालू राहील याचे नियोजन केले होते. या आलमने पाकिस्तान समर्थक मुस्लीम लीगची स्थापना काश्मिरात केली होती. जमावाकडून होणाऱ्या दगड्फेकीवर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. काश्मिरातील तेव्हाचा प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या पीडीपीच्या नेत्या महबुबा मुफ्ती यांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकला. सुरक्षादलाकडून दगडफेक करणाऱ्यावर अटकेची कारवाई होत होती त्याचा मेहबूबा मुफ्ती विरोध करीत होत्या पण दगडफेकी बद्दल मात्र मौन बाळगून होत्या. दगडफेकीच्या जास्त घटना दक्षिण काश्मीर मधील पीडीपी पक्षाच्या प्रभाव क्षेत्रात झाल्या होत्या.  या प्रकाराने ओमर अब्दुल्लाचे सरकार अडचणीत येत असेल तर ते त्यांना हवेच होते. याचा फायदा पुढच्या २०१४ च्या विधानसभा  निवडणुकीत त्यांना झालाही. जिथे जास्त दगडफेक झाली त्या क्षेत्रात पीडीपीचे जास्त उमेदवार निवडून आले होते. भारतीय जनता पक्षा बरोबर संयुक्त सरकार बनवून महबुबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनल्या तेव्हा त्यांच्या काळात सुरक्षादलाला दगडफेकीचा जास्त सामना करावा लागला. राजकीय पक्ष साथ देत नाहीत हे पाहून मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी दगडफेकीच्या घटना थांबविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था व निवृत्त नोकरशहांची मदत घेतली. त्यांनी अटक केलेल्या विद्यार्थ्यांची सुटका आणि अल्पवयीन विद्यार्थ्यांना तुरुंगात न पाठवता बाल सुधार गृहा सारख्या संस्थात ठेवावे अशी सूचना केली. त्यामुळे विरोध प्रदर्शनात सामील लोकांशी बोलणी करणे सोपे जाईल असे त्यांचे म्हणणे होते. सुरक्षादलावर होणारी दगडफेक तीव्र झालेली असताना सध्या मोदी मंत्रीमंडळात मंत्री असलेले तत्कालीन सेना प्रमुख व्हि.के.सिंग यांनी राजकीय तोडगा हाच विरोध प्रदर्शन व दगडफेक थांबविण्याचा उपाय असल्याचे सांगितले. पुढे गृहमंत्री चिदंबरम यांनी अशा प्रकारच्या सूचना लक्षात घेवून ८ कलमी कृती आराखडा मांडला. त्यामुळे वातावरण निवळण्यास मदत झाली. जून ते सप्टेंबर २०१० च्या विरोध प्रदर्शनात दगडफेकीमुळे सुरक्षादलाने केलेल्या कारवाईत ११० तरुणांना आपला जीव गमवावा लागला.  तसेच ५३७ नागरिक जखमी झालेत. दगडफेकीमुळे जखमी झालेल्या पोलीस व सुरक्षादलाच्या जवानांची संख्या चार हजाराच्या जवळपास होती. 


गृहमंत्री चिदंबरम यांनी सादर केलेल्या आठ कलमी प्रस्तावात काश्मिरी जनतेशी , काश्मिरातील राजकीय पक्ष, राजकीय गट आणि संस्था, स्वयंसेवी गट , विद्यार्थी संघटना अशा सगळ्यांशी संवाद साधणारा संवादाकांचा एक गट तयार करण्याचा प्रस्ताव होता. जम्मू आणि लडाख या दोन क्षेत्रांच्या विकास विषयक गरजा लक्षात घेवून विकास आराखडा तयार करणारे दोन विभागासाठी दोन स्वतंत्र गट स्थापण्याची सूचना होती. २०१० च्या विरोध प्रदर्शनात विद्यार्थी व तरुण अग्रभागी असल्याने प्रामुख्याने त्यांचा विचार या आठ कलमी प्रस्तावात होता. तुरुंगात असलेल्या विद्यार्थी व तरुणांची सुटका करून त्यांच्या विरूद्धचे खटले मागे घेण्याची सूचना राज्य सरकारला करण्यात आली होती.तातडीने शाळा, कॉलेज, विद्यापीठे सुरु करणे, बुडालेला अभ्यास भरून काढण्यासाठी विशेष वर्ग घेणे व त्यांचे वर्ष वाया जावू नये यासाठी वेळेवर परीक्षा घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. विरोध प्रदर्शनात मृत्यू झालेल्या तरुणाच्या कुटुंबियांना ५ लाखाची मदत देण्याचे जाहीर करण्यात आली. या सगळ्यासाठी राज्य सरकारला १०० कोटीची मदतही चिदंबरम यांनी जाहीर केली. या शिवाय राज्य सरकारला एक महत्वाची सूचना करण्यात आली होती.जिथे सुरक्षादलाच्या चेक पोस्ट व बंकरची गरज नाही ती नष्ट करावीत अशी ती सूचना होती. अशा चेक पोस्ट काढून टाकण्याचे व बंकर नष्ट करण्याचे काम गुलाम नबी आझाद यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळात सुरु झाले होते. पण २००८ च्या जमीन विवादात त्यांचे सरकार गेले आणि ते काम ठप्प झाले होते.या सर्व सूचनांचा उपयोग विरोध प्रदर्शन थांबण्यात झाला. २००८ च्या अमरनाथ जमीन वादातून सुरु झालेले विरोध प्रदर्शन असो की २००९ साली दोन तरुण महिलांच्या बलात्कार व खुनाचा सुरक्षादलावर आरोप झाल्याने त्यातून उफाळलेला जन असंतोष असो किंवा बक्षीस व पदक मिळविण्याच्या आमिषाने तीन सामान्य नागरिकांना गोळी घालण्याच्या प्रकारातून सुरु झालेले २०१० चे विरोध प्रदर्शन असो ते दोन ते चार महिन्यात थांबविण्यात केंद्र सरकारला यश आले असले तरी जम्मू-काश्मीर मधील वातावरण दीर्घकाळ तणावपूर्ण राहिले. नव्या मुख्यमंत्र्याला प्रशासनावर पकड मिळविण्यासाठी उसंत मिळाली नाही. दहशतवादी घटना कमी होवूनही या तीन वर्षात प्रशासन व जनजीवन विस्कळीत झाले. परिणामी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी काश्मीरसाठी २४००० कोटीचे पॅकेज घोषित केले होते त्या अंतर्गतची कामे रखडली व खर्चही २४००० वरून ३७००० कोटी पर्यंत गेला. मात्र या तीन वर्षातील विरोध प्रदर्शनानी विकास कामात अडथळे आले तरी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी काश्मीर मधील आपल्या योजना पूर्णत्वाला नेण्याचे प्रयत्न सोडले नाहीत. 

                                                 (क्रमशः)

---------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८  

 

Thursday, December 21, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ८५

 २००२ मध्ये तत्कालीन सेना प्रमुखाने  लष्कराकडून दहशतवाद संपविण्ययाची कामगिरी यशस्वीरित्या पार पाडली असल्याने कायदा  व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलिसांवरच सोपविली पाहिजे, त्यासाठी लष्कराचा वापर करू नये अशी सूचना केली होती. ती सूचना  खऱ्या अर्थाने मनमोहन सरकारने अंमलात आणली. नागरी निदर्शने काबूत आणण्यासाठी लष्कराची कुमक पाठविण्याची राज्य सरकारची मागणी त्यांनी फेटाळली.
-----------------------------------------------------------------------------------


२००८च्या अमरनाथ जमीन विवाद प्रकरण आणि २००९ च्या दोन तरुण महिलांच्या अपहरण,बलात्कार आणि खुनाच्या आरोपाने पसरलेल्या अशांततेतून काश्मीर सावरत आले असतांना २०१० साली पुन्हा एका घटनेने काश्मीरमध्ये असंतोष उफाळून आला. याची तीव्रता २००९ पेक्षा अधिक होती. ३० एप्रिल २०१० रोजी तीन तरुणांना गोळ्या घालून ठार करण्यात आले होते. याबाबत सेनादला तर्फे दावा करण्यात आला होता की हे तीन तरुण घातपाती कारवाया करण्यासाठी सीमा ओलांडून भारतात आले असताना त्यांना गोळ्या घालून ठार करण्यात आले. आठवडाभरात या घटनेबद्दल जी तथ्ये समोर आलीत त्याने काश्मीर हादरले. ज्या तीन तरुणांना गोळ्या घालून ठार करण्यात आले होते ते पाकिस्तानी नव्हते किंवा पाकिस्तानातून सीमा ओलांडून आलेले नव्हते. ठार झालेले शहजाद अहमद खान,रियाज अहमद लोन आणि मुहम्मद शफी लोन हे तिन्ही तरुण बारामुल्लाचे रहिवासी होते. त्यांना कुपवाडा भागात सेनेसाठी मालवाहतुकीचे काम देण्याचे आमिष दाखवून सेनेच्या कॅम्प मध्ये बोलावले होते आणि तेथे त्यांना गोळ्या घालून चकमकीचे बनावट दृश्य तयार केल्याचा आरोप झाला. दहशतवाद्यांना ठार करणाऱ्या अशा चकमकीत सामील जवानांना व अधिकाऱ्यांना पदक आणि बक्षीस म्हणून रोख रक्कम देण्याची पद्धत आहे. पदक आणि बक्षिसाची रक्कम मिळविण्यासाठी दहशतवादी नसलेल्या तरुणांना दहशतवादी दाखवून ठार केल्याचा आरोप पुढे सैन्याच्या कोर्ट मार्शल मध्ये सिद्धही झाला. निरपराध तरुणांना ठार करण्यात आल्याचे समोर आल्यानंतर त्या विरुद्ध निदर्शनांना ११ जून २०१० रोजी कुपवाडा आणि श्रीनगर मधून सुरुवात झाली. श्रीनगरमध्ये घटनेचा निषेध करण्यासाठी जमलेल्या तरुणांच्या जमावाला पांगविण्यासाठी पोलिसांनी बळाचा वापर केला. अश्रुधुराचा एक गोळा १७ वर्षीय तुफैल अहमद याच्या डोक्यावर आदळून फुटल्याने त्यात त्याचा मृत्यू झाला. या मृत्यूने आगीत तेल ओतल्या गेले. ठिकठिकाणी निदर्शने होवू लागले. निदर्शक व पोलिसांच्या झडपा आणि यात निदर्शकांचा मृत्यू झाला की पुन्हा वाढत्या संख्येने निदर्शने या प्रकाराने संपूर्ण काश्मीर खोरे अशांत बनले. १९८०-९० च्या पिढी नंतरची नवी पिढी प्रामुख्याने निदर्शनात सामील होती. १९८०-१९९० च्या पिढीतील बऱ्याच तरुणांनी रायफल हाती घेतली होती. पण या नव्या पिढीच्या हातात रायफल नव्हती तर दगड होते. पोलीस व सुरक्षादलांनी निदर्शाकाला अडवले किंवा बळाचा वापर केला की त्याचे उत्तर पोलीस आणि सुरक्षादलावर दगडफेक करून दिले जायचे. या दगडफेकीला उत्तर म्हणून बंदूक आणि स्फोटकाचा वापर सुरक्षादलाकडून होत होता. तीन महिन्यापेक्षा अधिक काळ नागरिक आणि पोलीस यांच्यात अशा प्रकारच्या झडपा होत होत्या. यात ११२ नागरिक ठार झाल्याचा सरकारी आकडा आहे तर गैरसरकारी आकडा १६० चा आहे. शिवाय जखमींचे प्रमाणही मोठे राहिले. जखमीत नागरिकांपेक्षा सुरक्षादलांच्या जवानांची संख्या मोठी होती. 

सुरक्षादलाच्या जवानांनी तीन तरुणांना ठार केल्याच्या घटने विरुद्ध उग्र निदर्शने सुरु असतानाच अमेरिकेत कुराण जाळल्याची घटना घडली. या घटनेने काश्मिरातील निदर्शने अधिक उग्र आणि हिंसक बनली. चर्च आणि ख्रिस्ती शाळा निदर्शकांच्या निशाण्यावर आल्या. काही चर्च आणि शाळा जाळण्यात आल्या तर काहींवर दगडफेक झाली.  या घटनेने जम्मूतील मुस्लीमबहुल भागातही निदर्शनांचे लोण पोचले.तरी निदर्शकांची प्रमुख मागणी सैन्य मागे घेण्याची व सशस्त्र बल (विशेष शक्ती) अधिनियम मागे घेण्याची होती. या अधिनियमामुळे सशस्त्र बलाने अन्याय अत्याचार केले तरी त्यांना शिक्षा होत नाही, संरक्षण मिळते अशी व्यापक धारणा असल्याने निदर्शकाचीच नाही तर काश्मिरातील सर्वच राजकीय पक्षांची व हुरियत कॉन्फरन्स सारख्या संघटनांची ही मागणी राहिली आहे.  पण या कायद्याचा दुरुपयोग होवू न देण्याचा सेनादलाचा आणि सरकारचा निर्धार असेल तर दोषींना शिक्षा होवू शकते हे या प्रकरणातच दिसून आले. दहशतवादी असल्याचे भासवून स्वत:च्या फायद्यासाठी तीन निरपराध तरुणांची बनावट चकमकीत हत्या करणाऱ्या जवानांना व अधिकाऱ्यांना सेनेच्या न्यायालयात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. २०१४ मध्ये ही शिक्षा सुनावण्यात आली.  सेना मागे घेण्याची किंवा सशस्त्र बल विशेष शक्ती अधिनियम मागे घेण्याच्या मागणीत इतरांसोबत  सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्स सामील असताना त्या पक्षाचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला मात्र निदर्शने काबूत आणण्यासाठी सेनादलाची मदत मागत घेते. मात्र केंद्राकडून अब्दुल्लांना या बाबतीत ठाम नकार कळविण्यात आला. जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी सेनेवर विसंबून न राहता केंद्रीय राखीव दलाच्या मदतीने कायदा व सुव्यवस्था सांभाळली पाहिजे असे ओमर अब्दुल्लांना सांगण्यात आले. २००२ मध्ये तत्कालीन सेना प्रमुखाने  लष्कराकडून दहशतवाद संपविण्ययाची कामगिरी यशस्वीरित्या पार पाडली असल्याने कायदा  व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलिसांवरच सोपविली पाहिजे अशी सूचना केली होती. ती सूचना  खऱ्या अर्थाने मनमोहन सरकारने अंमलात आणली. परिस्थिती शांत करण्यासाठी त्यांनी सर्व पक्षांची मदत घेतली.

पंतप्रधानांनी श्रीनगर येथे १५ सप्टेंबर रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. हिंसाचारात लिप्त नसलेल्या कोणत्याही गटासोबत बोलण्याची त्यांनी तयारी दाखविली. या बैठकीला हुरियत कॉन्फरन्सच्या दोन्ही गटाच्या नेत्या सोबतच जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटच्या यासीन मलिकलाही निमंत्रण पाठविण्यात आले होते. या बैठकीशिवाय मनमोहनसिंग यांनी गृहमंत्री चिदंबरम यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वदलीय शिष्टमंडळ नवी दिल्लीहून श्रीनगरला पाठविले.या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळात संसदीय कामकाज मंत्री पवन बन्सल, भारतीय जनता पक्षाचे अरुण जेटली आणि सुषमा स्वराज, सीपीएमचे वासुदेव आचार्य, सीपीआयचे गुरुदास दासगुप्ता, समाजवादी पक्षाचे मुलायमसिंग यादव, लोक जनशक्ती पक्षाचे रामविलास पासवान यांचेसह विविध राजकीय पक्षाचे ३९ नेते या शिष्टमंडळात सामील होते. या शिष्टमंडळाने विविध गटांची भेट घेवून चर्चा केली. याचवेळी सरकारकडून विविध उपायांची घोषणा करण्यात आली. यात अटक करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांची सुटका, शाळा-कॉलेज सुरु करण्याची घोषणा, सुरक्षादलाची संख्या कमी करण्यासाठी चर्चेची तयारी या शिवाय निदर्शनामध्ये ठार झालेल्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत अशा विविध घोषणा करण्यात आल्या. या सगळ्या गोष्टीचा परिणाम तणाव कमी होवून वातावरण निवळण्यात झाला. ज्या पद्धतीने पोलीस व निमलष्करी दलाने परिस्थिती हाताळली व बळाचा जास्त वापर केला त्याबद्दल मनमोहनसिंग यांनी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली. पण पोलीस आणि निमलष्करी दलाला शस्त्र हाती नसलेल्या जमावाला कसे नियंत्रित करायचे याचे प्रशिक्षणच नसल्याने त्यांच्याकडून बळाचा अधिक वापर झाला. १९९० मध्ये सुरु झालेल्या दहशतवादाने काश्मीर मिलिटरी स्टेट बनले होते. मनमोहनसिंग यांचे काळात दहशतवादी घटनांचे प्रमाण कमी झाल्याने त्यांनी काश्मिरात सैन्याचा वापर कमी केला. मनमोहन काळात काश्मीर मिलिटरी स्टेट राहिले नाही पण ते पोलीस स्टेट बनले. म्हणजे दहशतवाद वाढता असतांना तो काबूत आणण्यासाठी सैन्याने बळाचा जसा वापर केला तसाच वापर दहशतवाद नसतांना सर्वसामान्य जनतेची निदर्शने काबूत आणण्यासाठी पोलीस आणि निमलष्करी दलाने केला. बळाचा कमी वापर करून जमावाला नियंत्रित करण्यासाठी नव्या आयुधांचा वापर करण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी सुरक्षादलास दिले. त्यानुसार पॅलेटगनचा वापर करण्याचा निर्णय झाला. पण हे हत्यार पुढे विनाशकारी ठरले. 

                                                          (क्रमशः)

------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, December 13, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ८४

 २९-३० मे च्या रात्री झालेल्या दोन तरुण महिलांच्या गूढ मृत्यूने काश्मीरघाटीत अशांतता पसरली. या महिलांच्या मृत्यूप्रकरणी सुरक्षादलावर आरोप झालेत. सीबीआय तपासात आरोपात तथ्य नसल्याचे समोर आले पण तोपर्यंत बंद, कर्फ्यू, पोलीस-निदर्शक यांच्यातील झडपाने काश्मीरचे जनजीवन ४७ दिवस पूर्णपणे विस्कळीत झाले होते. 
---------------------------------------------------------------------------------


२९ जानेवारी २००९ ची ही घटना आहे. निलोफर जान आणि असिया जान या तरुण नणंद-भावजया शोपियन मधील बोनगम गांवाजवळील आपल्या ऑर्केड बागेतून घरी परतताना बेपत्ता झाल्या. ३० जानेवारी २००९ रोजी त्यांचे मृतदेह सापडले. त्यांच्या परिवाराने या दोन्ही महिलांचे सुरक्षादलातील व्यक्तींनी अपहरण केले आणि बलात्कार करून त्यांचा खून केल्याचा आरोप केला. सदर घटना आणि घटनेतील महिलांच्या परिवाराने केलेल्या आरोपाने काश्मीरमध्ये संतापाची लाट उसळली. सय्यद अली  गिलाणी यांच्या नेतृत्वाखालील हुरियत कॉन्फरन्सच्या गटाने घटनेविरुद्ध बंदचे आवाहन केले. बंद दरम्यान हिंसक घटना घडल्याने कर्फ्यू लावण्यात आला. ३० मे रोजी पोलिसांनी काढलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात पोस्टमार्टेम मध्ये मृतक महिलांच्या शरीरावर कोणत्याही जखमा आढळल्या नाहीत वा बलात्कार झाल्याचा पुरावा मिळाला नसल्याचे स्पष्ट करण्या आले. बलात्कार किंवा खुनाच्या गुन्ह्या ऐवजी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली. पण पोलिसांच्या दाव्यावर विश्वास ठेवायला कोणी तयार नव्हते. त्यामुळे घटने विरोधात निदर्शने सुरूच राहिली. शेवटी पोलिसांनी बलात्कार व खुनाचा गुन्हा तब्बल एक आठवड्या नंतर दाखल केला. या दरम्यान मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी जनक्षोभ शांत करण्यासाठी घटनेची न्यायिक चौकशी करण्याचा आदेश दिला. राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती मुजफ्फर जान यांची एक सदस्यीय चौकशी समिती नेमली. समितीने एक महिन्याच्या आत अहवाल द्यावा असे समितीला सांगण्यात आले. जम्मू-काश्मीर हायकोर्टाच्या बार असोसिएशनने या चौकशी समितीला विरोध करून निवृत्त न्यायमूर्ती ऐवजी कार्यरत न्यायमुर्तीकडून चौकशीची मागणी केली. मागणी पूर्ण न झाल्याने बार असोसिएशनने स्वत:ची स्वतंत्र समिती नेमली.

न्यायिक चौकशीच्या घोषणे नंतरही काश्मीरघाटीत ठिकठिकाणी विरोध प्रदर्शने सुरूच राहिली. पोलीस आणि सुरक्षादलावर जमावाकडून दगडफेक तर सुरक्षादलाकडून अश्रुधुराची नळकांडी आणि लाठीमार असे सार्वत्रिक चित्र दिसत होते. घटने विरोधातील उग्र असंतोष पाहून हुरियतच्या गिलानी गटाने आणखी दोन दिवस काश्मीर बंदचे आवाहन केले. पण जवळपास पूर्ण जून महिना काश्मीर बंद राहिले. या दरम्यान निदर्शकांच्या दगडफेकीत पोलीस तर पोलिसांच्या लाठीमारात अनेक निदर्शक जखमी झाले. घटने विरोधात आंदोलन करणाऱ्या संघटनांनी 'चलो शोपियन' मार्च काढण्याचा प्रयत्न केला. ठिकठिकाणाहून असे मार्च काढण्याचे प्रयत्न सुरक्षादलानी बलप्रयोग करून हाणून पाडले. शोपियन भागात निदर्शनाची तीव्रता अधिक राहिल्याने सुरक्षादलाला गोळीबार करावा लागला  या भागात घटना घडल्यापासूनच अघोषित कर्फ्यू होता. हुरियत कॉन्फरन्सच्या दोन्ही गटाचे नेते सय्यद अली गिलानी व मीरवायज उमर फारूक तसेच जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचे यासीन मलिक, शब्बीर शाह यांचेसह विविध पक्षाच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना स्थानबद्ध करावे लागले. जवळपास दीड महिना संपूर्ण काश्मीरघाटीतील व्यवहार ठप्प होते व कर्फ्यूसदृश्य परिस्थिती होती. दरम्यान घटनेची तीन स्तरावर चौकशी सुरु होती. राज्यसरकारने नेमलेला न्यायिक आयोग चौकशी करीत होताच. शिवाय हायकोर्ट बार असोसिएशनने वकिलांची स्वतंत्र चौकशी समिती नेमली होती. या शिवाय जम्मू-काश्मीर पोलीस प्रमुखाने तीन पोलीस अधिकाऱ्यांची समिती घटनेच्या सर्वंकष चौकशीसाठी एस आय टी नेमली. तिन्ही चौकशी समितीचे निष्कर्ष जवळपास सारखेच होते. दोन्ही महिलांचा बलात्कार व खून झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. सरकारने नेमलेल्या न्यायिक चौकशी समितीच्या अहवालाच्या आधारे कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली गेली. चौकशीचे निष्कर्ष प्रामुख्याने दुसऱ्या पोस्टमोर्टेम अहवालाच्या आधारे काढण्यात आला  पहिल्या पोस्टमोर्टेमच्या वेळी मोठा जमाव जमला होता. मृतकांचे शरीर कडक झाल्याने स्थानिक डॉक्टरांना अडचणी येत होत्या. त्यात जमावाने दगडफेक सुरु केल्याने काम पूर्ण न करताच डॉक्टर निघून गेले. शेवटी तज्ज्ञ डॉक्टरांकरवी पोस्टमोर्टेम करण्याचा निर्णय झाला. चौकशी समितीच्या निष्कर्षाचा आधार याच पोस्टमोर्टेमचा अहवाल होता. दुसऱ्या पोस्टमोर्टेम अहवालात बलात्काराला दुजोरा दिला असला तरी मृत्यूचे कारण स्पष्ट झाले नव्हते. या अहवालाशिवाय  बलत्कार, खून आणि त्यात सुरक्षादलाच्या जवानांचे सहभागी असण्याचे  इतर कोणतेही पुरावे समोर आणण्यात कोणत्याच चौकशी समितीला यश आले नाही. त्यामुळे हे प्रकरण ऑगस्ट २००९ मध्ये सखोल चौकशीसाठी सीबीआयकडे सोपविण्यात आले. संबंधितांचे फोन टॅप करण्याची परवानगीही ओमर अब्दुल्ला सरकारने सीबीआयला दिली.


सीबीआयने केलेल्या चौकशीत वेगळेच आणि धक्कादायक तथ्य समोर आले. दुसरा पोस्टमोर्टेम अहवाल जाणूनबुजून चुकीचा तयार करण्यात आल्याच्या निष्कर्षाप्रत सीबीआय पोचली. हा निष्कर्ष काढण्याआधी सीबीआयने अनेकांचे फोनवर झालेले संभाषण ऐकले. शिवाय या दोन्ही महिलांची प्रेते थडग्यातून बाहेर काढून एम्सच्या डॉक्टरांकरवी पुन्हा पोस्टमोर्टेम करण्यात आले. या पोस्टमोर्टेम अहवालाच्या आधारे सीबीआय या निष्कर्षाप्रत आली की दोन्ही महिलांचा मृत्यू पाण्यात बुडून झाला . त्यांचा बलत्कार आणि खून झाला नाही. त्या रस्त्याने नेहमी जाणे येणे करणाऱ्या महिला पाणी कमी असतांना बुडाल्या कशा याचा मात्र खुलासा झाला नाही. सुरक्षादलाला लक्ष्य करण्यासाठी व जनतेत असंतोष निर्माण करण्यासाठीच्या कटातून आधीचा पोस्टमोर्टेम अहवाल तयार करण्यात आला असे सीबीआय तपासातून बाहेर आले. काही वकिलांनी साक्षीदारांवर दबाव आणून खोटी साक्ष देण्यास भाग पाडल्याचा सीबीआयने दावा केला.. सीबीआयने टॅप केलेल्या फोनच्या आधारे या कटात या दोन महिलांच्या बलत्कार व खुनावरून सुरु झालेल्या निदर्शनाचे नेतृत्व करणाऱ्या मजलिस मशावरत या संघटनेचा हात असल्याचे समोर आले. या संघटनेचा उपाध्यक्ष मोहम्मद शफी खान आणि पोस्टमोर्टेम केलेल्या डॉक्टरांच्या संभाषणातून सीबीआयने हा निष्कर्ष काढला. सीबीआयने चौकशी करून या कारस्थानात सामील १३ व्यक्तींविरुद्ध, ज्यात दोन डॉक्टरांचा समावेश आहे, डिसेंबर २००९ मध्ये आरोपपत्र दाखल केले. या डॉक्टरांना ओमर अब्दुल्ला सरकारने नंतर निलंबित केले होते. पुढे जून २०२३ मध्ये जम्मू-काश्मीर सरकारने या दोन डॉक्टरांना सेवेतून काढून टाकले. दुसरे पोस्टमोर्टेम करून हेतुपुरस्पर चुकीचा अहवाल देणारे हे डॉक्टर होते डॉ.बिलाल अहमद दलाल आणि डॉ.निघट शाहीन चील्लू.   ३० मे २००९ ते २००९ च्या डिसेंबर अखेर पर्यंत या घटनेने काश्मीर धगधगते ठेवले होते. या काळात विविध गटांनी मिळून ४२ वेळा बंदचे आवाहन केले होते. निदर्शक व पोलिसात ज्या झडपा झाल्यात त्यात ७ नागरिकांनी आपला जीव गमावला तर १०३ नागरिक जखमी झालेत. पोलीस आणि सुरक्षादलाचे ३५ जवान या काळात जमावाच्या दगडफेकीत जखमी झाले होते.या काळात घडलेल्या लहानमोठ्या ६००च्या वर घटनांच्या आधारे विविध पोलीसठाण्यात अडीचशेच्या वर एफ आय आर नोंदविल्या गेलेत. नुकतीच सत्ता हाती घेतलेल्या ओमर अब्दुल्ला सरकारपुढे या घटनेने मोठे आव्हान उभे केले होते. 

                                                                  (क्रमशः)

---------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८