सुवर्णमंदिरात ऑपरेशन ब्लू स्टार पार पडल्यानंतर शीख अंगरक्षकांना प्रधानमंत्री निवासात ठेवण्यात धोका असल्याच्या सूचना मिळूनही त्यांना बाहेर काढण्यास इंदिराजींनी संमती दिली नव्हती. कारण तो संपूर्ण शीख समाजाचा अवमान ठरून राष्ट्रीय ऐक्य कमजोर होईल असा त्यांनी विचार केला होता. आणि आज सर्वसाधारण शेतकऱ्यांना खलिस्तानी संबोधण्याची आणि त्यांच्यापासून प्रधानमंत्र्याच्या जीवाला धोका होता असे सांगण्याची स्पर्धाच सुरु आहे. दुर्दैवाने या स्पर्धेला प्रधानमंत्री मोदी यांनीच हिरवी झेंडी दाखविली आहे.
----------------------------------------------------------------------------------------------
मागच्या लेखात धोक्याची पूर्वसूचना न मिळणे किंवा पूर्वसूचना मिळाली तरी ती गंभीरतेने न घेणे हा आपला राष्ट्रीय रोग बनल्याचे प्रतिपादन केले होते. यातली ताजी कडी म्हणजे प्रधानमंत्र्याच्या ताज्या पंजाब दौऱ्यात राज्य आणि केंद्राच्या गुप्तचर संस्थांचे उघड झालेले अपयश. प्रधानमंत्र्याच्या मार्गात अडथळे उभे होते तर त्यांचा ताफा पुलावर यायलाच नको होता. तो तिथे आला याचा अर्थ एकतर सुरक्षा यंत्रणांना त्याचा थांगपत्ता नव्हता किंवा त्याचे गांभीर्य नव्हते. प्रधानमंत्र्याच्या तैनातीत असलेल्या सुरक्षा यंत्रणांच्या चुकांकडे दुर्लक्ष करून या विषयाला राजकीय वळण दिल्या गेल्याने सुरक्षा यंत्रणांच्या अक्षमतेवर व अपयशावर चर्चाच होत नाही. धोक्याची योग्य वेळी पूर्वसूचना देणे हे गुप्तचर संस्थांचे काम आणि त्या सूचना लक्षात घेवून धोका टाळणे ही संबंधिताची जबाबदारी असते पण या दोन्हीही बाबतीत आपल्याकडे आनंदीआनंद आहे. यात सुधारणा करण्यासाठी गंभीरपणे विचार व कृती करण्याची गरज असताना तिकडे दुर्लक्ष करून राजकीय लाभ पदरात पाडून घेण्याचा विचार नुसताच क्षुद्र नाही तर आत्मघातकी आणि देशासाठी नुकसानदायी आहे. पंजाबात जे घडले ते चुकीचेच होते पण प्रधानमंत्र्याच्या जीवाला धोका होता असे दर्शविणारी कोणतीच घटना घडलेली नव्हती हे सत्यच आहे. काय होवू शकले असते याचा पुष्कळ कल्पनाविलास करता येईल. आणि असा कल्पनाविलास करायचे म्हंटले तर आणखी मागे जावून प्रधानमंत्री कार्यालय, गृहमंत्री कार्यालय आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराने केवळ प्रधानमंत्र्याचा जीवच नाही तर राष्ट्रीय सुरक्षा कशी धोक्यात घातली होती हे दाखवून देता येईल.
दोन वर्षापूर्वी सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी प्रधानमंत्री एका शुटींग साठी जंगलात गेले होते. शुटींगसाठी गेले होते हे नंतर उघड झाले. पण हवामान खराब असण्याची पूर्वसूचना असताना त्यांना जंगलात जावू देण्यात आले होते आणि ते आनंदाने गेले होते हे विशेष ! त्याच दिवशी ४० च्या वर जवानांचा बळी घेणारे पुलवामा कांड घडले नसते तर कदाचित ही माहिती कळलीही नसती. जवानांवर पुलवामा येथे झालेला हल्ला हा सरळ सरळ देशावर झालेला हल्ला होता. अशा गंभीर प्रसंगी जंगलात असलेल्या प्रधानमंत्र्याशी त्यांच्या व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार कार्यालयाकडून संपर्क करण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा वाईट हवामानामुळे लवकर संपर्क होवू शकला नव्हता. दिल्लीचा आपल्या प्रधानमंत्र्याशी संपर्क तुटणे हीच गंभीर बाब आहे आणि त्यात पुलवामा सारखी घटना घडल्याने त्याचे गांभीर्य १०० पटीने वाढले. समजा पुलवामा पाठोपाठ पाकिस्तानने हल्ला केला असता आणि प्रधानमंत्र्याशी संपर्कच होवू शकला नसता तर मोठा गोंधळ उडून अनर्थ झाला असता. जिथे प्रधानमंत्र्याशी संपर्कच होवू शकत नाही अशा ठिकाणी प्रधानमंत्री गेलेच कसे आणि त्यांना जावू दिलेच आणि ते देखील एका डॉक्युमेंटरीच्या शुटिंगसाठी या गंभीर बाबीची कधी कोणी दखल घेवून जबाबदारी निश्चित केल्याचे आपल्याला आठवते का ? इथे तर प्रधानमंत्र्याचीच नाही तर राष्ट्रीय सुरक्षाही धोक्यात होती.
पुलावामाचे बळी कोणामुळे गेले याची तरी जबाबदारी कुठे निश्चित केली गेली. जवानांच्या तुकड्यांनी रस्तामार्गे जाणे धोक्याचे आहे. त्यांच्या काफिल्यावर आत्मघाती आतंकी हल्ला होवू शकतो अशी स्पष्ट सूचना गुप्तचर संस्थांनी दिली होती. अशी सूचना मिळाल्यानंतर केंद्र सरकारकडे जवानांना विमानाने काश्मिरात पाठविण्यात यावे अशी विनंती सी आर पी एफ ने केली होती. पण संरक्षण मंत्रालयाने त्यांची विमानाची मागणी धुडकावली आणि जवानांना रस्ता मार्गे जावून आपल्या प्राणाची किंमत मोजावी लागली. जवानांचा विमान प्रवास कोणी नाकारला आणि ज्यांनी कोणी नाकारला त्याला काही शिक्षा झाल्याचे आपण कधी ऐकले आहे का. अशा घटनेत पाकिस्तानची आगळीक आहेच पण आपली बेपर्वाई कमी नाही. ही काही एकमेव घटना नाही. अशा आणखीही घटना सांगता येतील. चीन आमच्या हद्दीत घुसतो आणि आम्हाला ही माहिती बऱ्याच उशिरा अमेरिके सारख्या देशाकडून मिळते. ही माहिती वेळेवर का मिळाली नाही याला जबाबदार कोण हे निश्चित करण्या ऐवजी आमचे राष्ट्रप्रमुख चीन आत आलाच नाही हे सांगून आपली इभ्रत वाचविण्याचा प्रयत्न करतात. मग यात सुधारणा होणार कशी ? म्हणूनच तर पूर्वसूचना न मिळणे किंवा मिळाल्या तर त्या गंभीरपणे न घेणे हा आमचा राष्ट्रीय रोग बनला आहे. सुरक्षा यंत्रणेत कोण कामचुकार आहे हे जोपर्यंत चुकीची जबाबदारी निश्चित होत नाही तोपर्यंत कळणार नाही. अशी जबाबदारी निश्चित केली गेली नाही तर संपूर्ण सुरक्षा यंत्रणाच दोषी धरल्या जाते आणि मग या यंत्रणांचे मनोधैर्य खच्ची होते. प्रधानमंत्र्यांनी पंजाबात आपल्या जीवाला धोका असल्याचा कांगावा करून जे राजकारण केले त्यामुळे सुरक्षे सारख्या प्रश्नाला राजकीय वळण मिळाले.
या पूर्वी ओडिशा राज्यातील एका जाहीरसभेत बोलताना तत्कालीन प्रधानमंत्री यांना तर दगड लागला होता. पण तरीही त्यांनी त्या घटनेचे भांडवल करून विरोधक आपला जीव घ्यायला टपले होते असा कांगावा केला नव्हता. सुवर्णमंदिरात ऑपरेशन ब्लू स्टार पार पडल्यानंतर शीख अंगरक्षकांना प्रधानमंत्री निवासात ठेवण्यात धोका असल्याच्या सूचना मिळूनही त्यांना बाहेर काढण्यास इंदिराजींनी संमती दिली नव्हती. कारण तो संपूर्ण शीख समाजाचा अवमान ठरून राष्ट्रीय ऐक्य कमजोर होईल असा त्यांनी विचार केला होता. आणि आज सर्वसाधारण शेतकऱ्यांना खलिस्तानी संबोधण्याची आणि त्यांच्यापासून प्रधानमंत्र्याच्या जीवाला धोका होता असे सांगण्याची स्पर्धाच सुरु आहे. दुर्दैवाने या स्पर्धेला प्रधानमंत्री मोदी यांनीच हिरवी झेंडी दाखविली आहे. अशा प्रकारचे राजकारण देशाला परवडणारे नाही. अशा राजकारणातून सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी दूर होण्यात अडथळाच येतो आणि त्यामुळे प्रधानमंत्र्याच्या जीव आपणच धोक्यात घालत असतो. प्रधानमंत्र्याच्या सुरक्षेतील त्रुटी प्रशासकीय पातळीवर दूर केल्या पाहिजेत. तिथे क्षुद्र राजकारण करता कामा नये हाच पंजाबच्या घटनेचा धडा आहे.
---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
