Wednesday, February 1, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ४१

 फारूक अब्दुल्लांच्या केंद्राशी जुळवून घेण्याच्या निर्णयाने केंद्र सरकार विरुद्ध उभा राहू शकणाऱ्या शक्तीची पोकळी निर्माण झाली. हीच पोकळी धार्मिकतेकडे झुकलेल्या व पाकिस्तान समर्थक असलेल्या शक्तींनी भरून काढायला सुरुवात केली. काश्मीर मधील भारत समर्थक शक्ती कमजोर होण्याच्या आणि भारत विरोधी शक्तींना बळ मिळण्याच्या कालखंडाची ही सुरुवात होती.
--------------------------------------------------------------------------------


मुख्यमंत्री पदावरून बरखास्तीचा जो धडा फारूक अब्दुल्ला यांनी घेतला तो सोयीस्कर असा होता. दिल्लीश्वरांच्या मर्जीशिवाय जम्मू-काश्मिरात सत्तेत राहता येत नाही म्हणून मग त्यांच्याशी जुळवून घेवून पुन्हा सत्तेत येण्याचा मार्ग तो धडा दाखवीत होता. त्याचवेळी मिळालेल्या दुसऱ्या धड्याकडे फारूक अब्दुल्लांनी लक्ष दिले नाही. मुख्यमंत्रीपदी असतांना फारूक प्रशासनिक अक्षमतेपायी जनतेत आणि प्रशासनात देखील अलोकप्रीय झाले होते. इंदिरा गांधीनी त्यांना बरखास्त केले नसते तर काही कालावधी नंतर त्यांच्या विरुद्ध जनतेचा असंतोष उफाळून आला असता. पण केंद्र सरकारने बरखास्त केले म्हणून जनता त्यांचे दोष विसरून त्यांच्या पाठीशी उभी राहिली हे मात्र फारूक अब्दुल्ला विसरले. दिल्लीच्या सत्तेविरुद्ध उभे राहण्याची हिम्मत केली म्हणून त्यांचे सगळे दोष लक्षात घेवून जनतेने त्यांना निवडून दिले होते हे देखील फारूक अब्दुल्ला विसरून गेले. आपल्या माणसाचे कुशासन चालेल पण बाहेरून कोणी शासन लादलेले काश्मिरी जनतेला चालत नाही ही आपल्याच जनतेची नस ओळखण्यात फारूक अब्दुल्ला कमी पडले. काश्मिरी जनतेच्या मानसिकतेची काहीसी जाणीव पंडीत नेहरुंना होती. त्यामुळे कधीच त्यांनी काश्मीरचा कारभार केंद्राच्या हाती घेतला नाही. डमी का होईना काश्मिरी मुख्यमंत्र्या करवीच त्यांनी काश्मीर हाताळले. इंदिराजींनी पहिल्यांदा राष्ट्रपती राजवट लादून सरळ केंद्राच्या हाती सत्ता घेण्याची चुक केली. त्यामुळे केंद्र विरुद्ध काश्मीर असा सरळ संघर्ष उभा राहिला. त्यात मुस्लीम विरोधी प्रतिमा असलेल्या जगमोहन यांना राज्यपाल नेमून आगीत तेल ओतले. केंद्र सरकार विरुद्धच्या काश्मिरी जनतेच्या भावना तीव्र होत गेल्या.   

अशा वातावरणात काश्मिरी जनतेच्या प्रतिक्रियेचा विचार न करता पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी केंद्रातील सत्तेशी जुळवून घेण्याचा फारूक अब्दुल्लांचा निर्णय काश्मिरातील असंतोष उफाळून यायला कारणीभूत ठरला. फारूक अब्दुल्लांना दिल्लीशी जुळवून घेण्यात अडचण आली नाही कारण त्यावेळी त्यांचे लहानपणा पासूनचे मित्र राजीव गांधी सत्तेत आले होते. केंद्रातील नव्या सत्ताधीशाशी जुळवून घेण्याचे पहिले पाउल म्हणून फारूक अब्दुल्ला विरोधी पक्षाच्या आघाडीतून बाहेर पडले आणि लोकसभा निवडणुकीत राजीव गांधीना एकतर्फी पाठींबा दिला. फारूक अब्दुल्लांच्या देशातील विरोधी पक्षाच्या आघाडीत सामील होण्याचे चांगले परिणाम दिसू लागले होते. काश्मिरातील लोक आणि वृत्तपत्रे फक्त काश्मीरचा विचार न करता राष्ट्रीय राजकारणाचा विचार करू लागली होती. फारूक अब्दुल्लांच्या राष्ट्रीय राजकारणातील सहभागाने काश्मीर घाटीतील वृत्तपत्रात देशातील राजकीय घडामोडीच्या बातम्यांना ठळक स्थान मिळू लागले होते. फारूक अब्दुल्लांचा विरोधी आघाडीतून बाहेर पडून केंद्रातील सत्तेशी जुळवून घेण्याच्या निर्णयाने या नव्या प्रवाहाला खीळ बसली. पुन्हा काश्मीरची जनता राष्ट्रीय राजकारण विसरून काश्मीर केन्द्री झाली. शेख अब्दुल्ला तुरुंगात होते तरी केंद्र सरकारशी संघर्ष करणारा नेता आपल्यात आहे ही अधिकांश जनतेची भावना होती. नंतर फारूक अब्दुल्लाने देखील केंद्र सरकार विरुद्ध संघर्षाचा पवित्रा घेतला तेव्हा लोक त्यांच्या पाठीशी राहिले होते. केंद्र सरकारचे इतर जे विरोधक होते त्यांना काश्मिरी जनतेचा पाठींबा कमी आणि पाकिस्तानचा पाठींबा अधिक होता. फारूक अब्दुल्लांच्या केंद्राशी जुळवून घेण्याच्या निर्णयाने केंद्र सरकार विरुद्ध उभा राहू शकणाऱ्या शक्तीची पोकळी निर्माण झाली. हीच पोकळी धार्मिकतेकडे झुकलेल्या व पाकिस्तान समर्थक असलेल्या शक्तींनी भरून काढायला सुरुवात केली. काश्मीर मधील भारत समर्थक शक्ती कमजोर होण्याच्या आणि भारत विरोधी शक्तींना बळ मिळण्यास प्रारंभ होण्याच्या कालखंडाची ही सुरुवात होती.

राजीव गांधी - फारूक अब्दुल्ला यांच्यातील १९८६ चा करार हा प्रामुख्याने कॉंग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरंस यांच्यातील सत्तेच्या भागीदारीचा करार होता. डॉ. फारूक अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली दोन पक्षाचे सरकार स्थापून राज्यातील विभाजनवादी कारवायांना आळा घालून केंद्र सरकारच्या मदतीने विकासकामांना गती देण्याचा निर्धार या करारातून करण्यात आला. संयुक्त मंत्रीमंडळ बनविताना फारूक अब्दुल्लांनी दोन्ही पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांना वगळून आपले मंत्रीमंडळ बनविले. ज्येष्ठ आणि कार्यक्षम म्हणून नाव असलेल्या नेत्यांसोबत काम करणे फारूक अब्दुल्लांना सहज वाटत नसावे. पहिल्यांदा मुख्यमंत्री बनले तेव्हा विनाचौकशी आपल्या पेक्षा ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेत्यांना त्यांनी अपमानास्पद रित्या मंत्रीमंडळातून काढून टाकले होते. दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनले तेव्हा ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेत्यांना मंत्रीमंडळात घेण्याचे ठामपणे नाकारले. स्वत: मुख्यमंत्र्यांना प्रशासन चालविण्याचा अनुभव नाही आणि मंत्रीमंडळातील सहकारी देखील अनुभवशून्य याचा परिणाम पहिल्या कार्यकाळात प्रशासनिक गोंधळ, भ्रष्टाचार वाढण्यात झाला होता या अनुभवा पासून फारूक अब्दुल्ला काहीच शिकले नाहीत. दुसऱ्या वेळेस देखील त्यांनी तसेच मंत्रीमंडळ बनविले. मात्र यावेळी ज्यांचा मंत्रीमंडळात समावेश करण्यात आला नाही अशा कॉंग्रेस व नॅशनल कॉन्फरंसच्या ज्येष्ठ सदस्यांनी विधानसभेत फारूक अब्दुल्लांना अडचणीत आणण्याची योजना बनविल्याची कुणकुण फारूक अब्दुल्लांच्या कानावर आली तेव्हा त्यांनी राज्यपाल जगमोहन यांना विधानसभा बरखास्त करून नव्या निवडणुका घेण्याची शिफारस केली राज्यपालांनी ती मान्य केली. १९८७च्या या काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत  कॉंग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरंस हे धर्मनिरपेक्ष असल्याचा दावा करणारे दोन पक्ष एकत्र निवडणूक लढविणार असल्याने सगळे धर्मवादी आणि पाकिस्तानकडे कल असणारे गट या युती विरोधात मुस्लीम युनायटेड फ्रंट या नावाने एकत्र आले.  प्रत्येक निवडणुकीत सरकारच्या धोरणावर,कार्यक्रमावर नाराज असणारा एक वर्ग असतो तसा तो इथेही होता आणि त्याला आपली नाराजी व्यक्त करण्यासाठी फ्रंटच्या बाजूने उभे राहण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. फारूक अब्दुल्लाने कॉंग्रेसशी हातमिळवणी केली नसती तर काश्मीरच्या परिस्थितीस केंद्र सरकारला जबाबदार धरले असते व त्या स्थितीत हा नाराज समुदाय फ्रंटकडे वळण्या ऐवजी नॅशनल कॉन्फरंसकडे वळू शकला असता. कॉंग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरंसच्या हातमिळवणीने मुस्लीम युनायटेड फ्रंटला आयते समर्थक मिळाले.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, January 25, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ४०

 आपल्या बडतर्फी नंतर केंद्राच्या मर्जीशिवाय कोणीही काश्मीरच्या सत्तेत राहू शकत नाही या निष्कर्षाप्रत फारूक अब्दुल्ला आले होते. त्यामुळे पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर पंतप्रधान झालेल्या राजीव गांधींशी जुळवून घेण्याचा निर्णय घेतला. यातून कॉंग्रेस सोबत सत्तेच्या भागीदारीचा 'राजीव गांधी-फारूक अब्दुल्ला करार' म्हणून ओळखला जाणारा करार अस्तित्वात आला.
-------------------------------------------------------------------------------


काश्मीर मधील सत्तांतरा नंतर काही दिवसानीच पंतप्रधान इंदिरा गांधींची हत्या झाली व राजीव गांधी पंतप्रधान झाले.  त्यांनी अयोध्येतील राम मंदिराचे कुलूप उघडण्याचा निर्णय घेतला. याचे पडसाद काश्मीरमध्ये उमटले. १९४७ नंतर प्रथमच काश्मीरघाटीत काश्मिरी पंडितांविरुद्ध दंगल घडून आली. त्यांच्या मालमत्तेचे आणि काही मंदिरांचे नुकसान दंगलखोरानी केले. मात्र १९८६ सालच्या केंद्र सरकारच्या या निर्णया विरुद्ध संपूर्ण काश्मीर घाटीत नाही तर फक्त अनंतनाग जिल्ह्यात या दंगली झाल्या. जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री बनण्याची महत्वाकांक्षा बाळगून असलेले त्यावेळचे कॉंग्रेस नेते मुफ्ती मोहम्मद सईद हे अनंतनाग जिल्ह्यातील होते. मुख्यमंत्री  गुल मोहम्मद शाह यांना घालवून स्वत: मुख्यमंत्री बनण्याच्या लालसेने मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी या दंगली घडवून आणल्याचा आरोप त्यावेळी झाला होता. कॉंग्रेसने या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी समितीही नेमली होती. पण समितीचा अहवाल जाहीर करण्यात आला नाही. पहिल्यांदाच झालेल्या हिंदू विरोधी दंगलीमुळे त्या भागातील मुस्लीम देखील खजील झाले. काही ठिकाणी तर मंदिराच्या दुरुस्तीसाठी मुस्लिमांनी वर्गणी देखील दिली. दंगलीच्या वेळी अनेक ठिकाणी मुस्लिमांनी हिंदूंचे संरक्षण देखील केले. जे घडले ते चुकीचे होते अशी भावना मुस्लिमांनी व्यक्त केल्यामुळे त्यावेळी अनंतनाग जिल्ह्यातून पंडितांचे आणि इतर हिंदूंचे होणारे स्थलांतर टळले. या दंगलीचा अपेक्षित फायदा मुफ्ती मोहम्मद सईद यांना झालाच नाही. या दंगली नंतर केंद्रातील राजीव गांधी सरकारने काश्मिरातील गुल शाह सरकार बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. गुल शाहचे सरकार गेले पण मुफ्ती मोहम्मद सईद यांना मुख्यमंत्रीपदी न बसविता राजीव गांधी सरकारने जम्मू-काश्मीर मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतला.

देवघेव करून भारत आणि काश्मीर एकात्म होण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचा राजीव गांधी यांचा विचार होता. त्यासाठी मुख्यमंत्रीपदी कोणाला बसविणे उपयुक्त ठरेल याचा शोध सुरु झाला. ज्या व्यक्तीला इंदिरा गांधीनी मुख्यमंत्री पदावरून हटविले त्याच व्यक्तीची  म्हणजे फारूक अब्दुल्ला यांची मुख्यमंत्रीपदासाठी राजीव गांधीनी निवड केली. या निवडीला कॉंग्रेसच्या जुन्या नेत्यांचा विरोध होता. विशेषत: काश्मीरबाबत निर्णय घेण्यासाठी इंदिरा गांधीनी जे सल्लागार निवडले होते त्यांचा याला विरोध होता. या सल्लागारात अरुण नेहरू, मुफ्ती मोहम्मद सईद आणि एम.एल. फोतेदार यांचा समावेश होता. राजीव गांधीनी या तिघानाही काश्मीर संबंधीच्या निर्णय प्रक्रियेपासून दूर केले. मुफ्ती मोहम्मद सईद यांना राज्यसभेवर घेवून केंद्रीय मंत्री केले. राजीव गांधी आधीपासून फारूक यांना ओळखत होते. त्यांच्या सारखा भारताच्या बाजूने असलेला धर्मनिरपेक्ष नेताच मुख्यमंत्री असणे देशहिताचे राहील या निष्कर्षावर राजीव गांधी आले होते. इंदिरा गांधी यांनी फारूक अब्दुल्ला देशहिताविरुद्ध कार्य करीत असल्याचा आरोप करून राज्यपाल जगमोहन करवी मुख्यमंत्रीपदावरून बडतर्फ केले होते. इंदिरा गांधींच्या सांगण्यावरून नव्हे तर देशाचे व राज्याचे हित लक्षात घेवून आपण फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ केले आणि तो निर्णय बरोबरच होता असा दावा जगमोहन यांनी केला होता. राजीव गांधी यांनी फारूक अब्दुल्लांना मुख्यमंत्रीपदी बसविण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा याच जगमोहन वर राज्यपाल म्हणून फारूक अब्दुल्लांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ देण्याची वेळ आली. राजीव गांधी यांच्या निर्णयाने इंदिरा गांधी व जगमोहन यांची शेख अब्दुल्लांना मुख्यमंत्री पदावरून बडतर्फ करण्याची खेळी चुकीची होती याची पुष्टी झाली. जर ती खेळी चुकीची नव्हती तर आधीचे राज्यपाल बि.के. नेहरू यांनी फारूक अब्दुल्ला बाबतच्या इंदिरा गांधींच्या भूमिकेला पदाची पर्वा न करता विरोध केला होता तसा विरोध जगमोहन यांना राजीव गांधींच्या भूमिकेचा करता आला असता. फारूक अब्दुल्लांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्याऐवजी राज्यपालपद सोडले असते तर जगमोहन यांची फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ करण्यामागे खरोखर राष्ट्रहिताची भूमिका होती हे मान्य झाले असते.  

आपल्या बडतर्फी नंतर केंद्राच्या मर्जीशिवाय कोणीही काश्मीरच्या सत्तेत राहू शकत नाही या निष्कर्षाप्रत फारूक अब्दुल्ला आले होते. १९४७ नंतरचा इतिहास पाहिला तर फारूक अब्दुल्लांचा निष्कर्ष चुकीचा ठरविता येणार नाही. इतर राज्यात जशी जनसमर्थनाने सरकार बनत होती आणि चालत होती तसे काश्मीर बाबत घडले नाही. केंद्र सरकारची मर्जी असेल तो पर्यंत सत्तेत नाही तर सत्तेच्या बाहेर अशीच काश्मीरची स्थिती राहिली आहे. याला अपवाद फक्त १९७७ नंतरचा शेख अब्दुल्लांचा दुसरा कार्यकाळ राहिला आहे. त्यावेळी केंद्रातच अस्थिरतेचा व कमकुवत सरकारचा कालखंड सुरु झाला होता व त्यामुळेच कदाचित शेख अब्दुल्लांना मुख्यमंत्री म्हणून मोकळा श्वास घेता आला असावा. इंदिरा गांधींचे केंद्रात पुनरागमन झाल्या नंतर पुन्हा जुनाच खेळ सुरु झाला व फारूक अब्दुल्लांना मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागले होते. या अनुभवावरून शहाणे होत फारूक अब्दुल्लाने पहिले कोणते काम केले असेल तर विरोधी पक्षाच्या आघाडीतून बाहेर पडून राजीव गांधी यांचे समर्थन केले. राजीव गांधी आणि फारूक अब्दुल्ला जुने मित्र तर होतेच त्यांची राजकीय कारकीर्द देखील एकाच वेळी सुरु झाली होती. पंतप्रधान बनण्याच्या आधी संजय गांधीच्या मृत्यूनंतर राजीव गांधीनी आईला मदत करण्याच्या हेतूने राजकारणात लक्ष घालायला सुरुवात केली होती. त्याच दरम्यान फारूक अब्दुल्ला लोकसभेवर निवडून आले व पुढे नॅशनल कॉन्फरंसचे अध्यक्षही बनले. दोन्ही वेळेस राजीव गांधीनी त्यांचे अभिनंदन केले होते. मुख्य म्हणजे फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनल्या नंतर त्यांना पदावरून कसे हटवायचे यासाठी दिल्लीत इंदिरा गांधीनी ज्या बैठका घेतल्या त्यातील काही बैठकांना राजीव गांधीनी हजेरी लावली होती व फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ करण्या विरुद्ध आपले मतही नोंदविले होते. त्यावेळी त्यांच्या मताला इंदिराजी व इतरांनी महत्व दिले नव्हते. ज्या परिस्थितीत फारूक अब्दुल्लांना घालवले गेले त्या परिस्थिती विषयी राजीव गांधी अनभिद्न्य नव्हते.असा याचा अर्थ निघतो. फारूक वर अन्याय झाला याची राजीव गांधीना जाणीव होती. म्हणून ते पंतप्रधान झाल्या नंतर फारूक अब्दुल्लांचा मुख्यमंत्री होण्याचा मार्ग सुकर झाला. फारूक अब्दुल्लांना मुख्यमंत्री करण्याआधी ज्या वाटाघाटी झाल्या त्या प्रामुख्याने राजीव गांधी व फारूक अब्दुल्ला यांच्यातच झाल्या. बडतर्फ केले गेल्याने निर्माण झालेली कटुता बाजूला सारून केंद्राशी जुळवून घेण्याच्या फारूक अब्दुल्लांच्या निर्णयाने वाटाघाटी यशस्वी होण्यास मदत झाली. वाटाघाटीतून झालेला करार  राजीव-फारूक करार म्हणून ओळखल्या जातो. हा करार प्रामुख्याने फारूक अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखाली नॅशनल कॉन्फरंस आणि कॉंग्रेस यांचे संयुक्त सरकार स्थापन करण्या विषयीचा होता. 
--------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८    

Wednesday, January 18, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ३९

  कॉंग्रेस आणि इंदिरा गांधीनी प्रयत्न करूनही राज्यपाल बि.के.नेहरू यांच्या कार्यकाळात नॅशनल कॉन्फरंसचे १३ आमदार फोडता आले नाहीत. कारण राज्यपाल नेहरू यांनी इंदिरा गांधीच्या असंवैधानिक खेळीत सहकार्य करण्याचे नाकारले होते. जगमोहन यांची राज्यपालपदी नियुक्ती होताच  त्यांनी  एका रात्रीतून हा चमत्कार घडवून आणला होता !
------------------------------------------------------------------------------------------


फारूक अब्दुल्ला यांना मुख्यमंत्री पदावरून बडतर्फ करून नवी दिल्लीला पाहिजे असलेल्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री पदाची शपथ देण्यास राज्यपालाच्या नकाराने संतप्त इंदिरा गांधीनी आपल्या सचिवा करवी राज्यपालांचा राजीनामा मागितला व राज्यपाल बि.के. नेहरू यांनी लगेच आपला राजीनामा इंदिराजींकडे पाठविला. मात्र हा राजीनामा मंजुरीसाठी राष्ट्रपतीकडे पाठविण्यात आलाच नाही. काश्मीर सारख्या राज्यातील राज्यपालाने तडकाफडकी राजीनामा देण्याचे वेगवेगळे अर्थ काढले जातील आणि राज्यपालाच्या राजीनाम्याचे खरे कारण बाहेर आले तर विरोधकांच्या हाती कोलीत आले असते. त्यामुळे राजीनाम्याचा विचार मागे पडून राज्यपालांच्या बदलीचा प्रस्ताव पुढे आला. कौटुंबिक संबंधामुळे पसंत नसतानाही राज्यपालांनी बदलीला संमती दिली व महिनाभरानंतर काश्मीरचा पदभार सोडणार असल्याचे जाहीर केले. पण इंदिराजींना फारूक बरखास्तीची एवढी घाई झाली होती की राज्यपालांनी लवकरात लवकर काश्मीर सोडून गुजरातचे राज्यपाल म्हणून रुजू व्हावे यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. इंदिराजींना फारूक अब्दुल्लांच्या बडतर्फीची एवढी घाई आणि गरज का वाटत होती हे कधीच पुढे आले नाही. फारूकने देशातील विरोधी पक्षांशी हातमिळवणी केली हे एक कारण सोडले तर इंदिराजींनी त्यांच्यामागे हात धुवून लागावे असे दुसरे कारण समोर आले नाही. निर्वाचित मुख्यमंत्र्याला बडतर्फ करण्याच्या खेळीने काश्मीर सारख्या संवेदनशील राज्यात अशांतता निर्माण होण्याचा धोका राज्यपालांनी लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला त्याकडेच इंदिराजींनी दुर्लक्ष केले नाही तर कॅबिनेट सचिव, गृहसचिव आणि काश्मीर संबंधीचे सल्लागार जी.पार्थसारथी सारख्यांनी सबुरीचा दिलेला सल्ला इंदिराजींनी मानला नाही. मुळात काश्मीर संबंधी निर्णय घेण्यासाठी या लोकांशी सल्लामसलत करण्याची गरज असतांना इंदिराजींनी त्यांना दूरच ठेवले. राज्यपाल बि.के.नेहरूच्या कार्यकाळात नॅशनल कॉन्फरंसचे १३ आमदार पैसा खर्च करून आणि मंत्रीपदाची लालूच देवूनही फोडता आले नव्हते. हार मानणे इंदिराजीच्या स्वभावातच नव्हते. आपला डाव सफल करील अशा विश्वासू व्यक्तीला काश्मीरचा राज्यपाल नेमण्याचा इंदिरा गांधीनी निर्णय घेतला. ती व्यक्ती होती जगमोहन मल्होत्रा !

जगमोहन हे आणीबाणीच्या काळात दिल्ली विकास प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष होते. दिल्ली शहर सुंदर करण्याचे संजय गांधी यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी त्यांनी गरीब वस्ती जी प्रामुख्याने मुस्लीम वस्ती होती ती निर्मूलनाची मोहीम हाती घेतली होती. शिवाय जबरदस्तीने नसबंदी करण्याच्या प्रयत्नाने त्यांची प्रतिमा मुस्लीम विरोधी बनली. मुस्लीमबहुल काश्मीरमध्ये मुस्लीम विरोधी प्रतिमा असलेल्या जगमोहन यांच्या नेमणुकीने इंदिरा गांधीनी फारूक अब्दुल्लाच्या बडतर्फीचे उद्दिष्ट साध्य केले. कॉंग्रेस आणि इंदिरा गांधीनी प्रयत्न करूनही राज्यपाल बि.के.नेहरू यांच्या कार्यकाळात नॅशनल कॉन्फरंसचे १३ आमदार फोडता आले नाहीत. कारण राज्यपाल नेहरू यांनी इंदिरा गांधीच्या असंवैधानिक खेळीत सहकार्य करण्याचे नाकारले होते. जगमोहन यांनी मात्र एका रात्रीतून हा चमत्कार घडवून आणला होता ! यामुळे जगमोहन यांची मुस्लीम विरोधी प्रतिमा अधिक गडद झाली. त्यांच्या याच प्रतिमेमुळे इंदिरा गांधींचे जवळचे आणि विश्वासू असलेले जगमोहन भाजपच्या गळ्यातील ताईत बनले. काश्मीरमध्ये वाढत चाललेल्या आतंकवादाला काबूत आणण्यासाठी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या सरकारने भाजपच्या दबावाखाली येवून दुसऱ्यांदा काश्मीरच्या राज्यपालपदी नियुक्ती केली. पहिल्या नियुक्तीच्या काळात फारूक अब्दुल्ला सरकार बरखास्त करण्याच्या अवैध कृतीचे विपरीत परिणाम दुसऱ्या नियुक्तीच्या वेळी दिसून आले. त्याचमुळे फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ करण्याचा इंदिरा गांधींचा दुराग्रह आणि त्यासाठी जगमोहन यांची राज्यपालपदी नियुक्त करण्याची कृती काश्मीरमध्ये अशांतता व अराजकास आमंत्रण देणारी मानली जाते. इंदिरा गांधीनी आतंकवादी कारवायांचा कठोरपणे बिमोड करून काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित केली होती पण त्यांच्या अनाकलनीय राजकीय खेळीने आधीच्या उपलब्धीवर पाणी फेरले गेले. फारूक अब्दुल्लांना जगमोहन करवी बडतर्फ करून इंदिराजींनी शेख अब्दुल्लांचे जावई गुल मोहम्मद शाह याला मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर बसविले. गुल शाह याच्या गैरवर्तनामुळे शेख अब्दुल्लांनी त्याला आपल्या मंत्रिमंडळातून काढून टाकून त्याचा मुख्यमंत्री होण्याचा मार्ग बंद केला होता त्यालाच इंदिराजींनी मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीवर बसविले. फारूक अब्दुल्ला धार्मिक कट्टरपंथी व पाकिस्तानबद्दल सहानुभूती बाळगून असल्याचा इंदिरा गांधींचा आरोप होता. पण हा आरोप फारूक अब्दुल्ला ऐवजी गुल शाह याचे बाबतीत खरा होता. जोडीला भ्रष्ट राजकारणी म्हणून त्याची ओळख होती. अशा व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपदी बसविणे ही इंदिराजींची आणखी एक अनाकलनीय खेळी होती. या खेळीने फारूक अब्दुल्लांना धडा शिकविल्याचे समाधान त्यांना मिळाले असेल पण त्यांच्या कृतीने काश्मीर अस्थिरतेच्या गर्तेत लोटल्या गेला..

फारूक अब्दुल्ला यांच्या बडतर्फीला आणि त्यांच्या जागी दुसरा मुख्यमंत्री नेमण्याला मोठा विरोध होवू शकतो व केंद्र सरकारच्या हडेलहप्पीमुळे काश्मिरी जनता भारतापासून मनाने दूर जाईल ही आधीच्या राज्यपालांनी व्यक्त केलेली भीती निराधार नव्हती हे सत्तांतर होताच दिसून आले. गुल शाह याने मुख्यमंत्रीपदाची व इतर १२ फुटीर आमदारांनी मंत्रीपदाची शपथ घेताच काश्मिरातील लोक रस्त्यावर उतरले. केंद्र सरकार व गुल शाहचे सरकार या दोघांच्याही विरोधात जनता रस्त्यावर उतरली होती. गुल शाह सरकारच्या पहिल्या तीन महिन्याच्या काळात काश्मीरमध्ये ७२ दिवस कर्फ्यू होता यावरून लोकांमध्ये उफाळलेल्या असंतोषाची कल्पना करता येईल. शेख अब्दुल्ला व फारूक अब्दुल्ला यांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवून बहुमताने स्थापन केलेले सरकार वगळता काश्मीरमध्ये इतर सर्व सरकारे केंद्राच्या पाठीम्ब्यावरच अस्तित्वात आली आणि टिकली. गुल शाहचे सरकार याला अपवाद नव्हते. लोकांचा तीव्र विरोध असला तरी गुल शाहचे सरकार २ वर्षे टिकले ते केवळ केंद्र सरकारच्या पाठींब्याने..मुख्यमंत्री गुल शाह धार्मिक कट्टरपंथी होता व पाकिस्तान धार्जिण्या जमाट ए इस्लामीशी त्याचे मधुर संबंध होते. सर्वसाधारण काश्मिरी जनता धार्मिक कट्टरपंथी आणि पाकिस्तान धार्जिणी असती तर गुल शाह मुख्यमंत्री झाला याचा आनंद तिथल्या जनतेला झाला असता. धर्मनिरपेक्ष समजल्या जाणाऱ्या फारूक अब्दुल्लांच्या जाण्याने जनतेला आनंद झाला असता. पण तसे झाले नाही. काश्मिरी जनतेचा सर्वाधिक विरोध गुल शाह याला सहन करावा लागला. 

                                                      (क्रमशः)
--------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८   

 
 

Wednesday, January 11, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ३८

 कॉंग्रेसला काश्मीरच्या सत्तेत येण्याची एवढी घाई झाली होती की तथ्यहीन आणि पुरावे नसलेल्या आरोपाच्या आधारे राज्यपालांनी फारूक अब्दुल्लांना मुख्यमंत्री पदावरून बडतर्फ करावे असा तगादा लावला होता. निराधार आरोपाच्या आधारे बडतर्फीसाठी राज्यपाल तयार नव्हते. त्यामुळे राज्यपालांनाच बदलण्याचा विचार पुढे आला !
-----------------------------------------------------------------------------------------------

जम्मू-काश्मीरचे निर्वाचित मुख्यमंत्री डॉ.फारूक अब्दुल्ला यांना बडतर्फ करण्यात यावे यासाठी त्यांच्या विरुद्ध राज्यपालांकडे तक्रारीचा पाढा वाचणे कॉंग्रेसने सोडले नाही. फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान धार्जिणे आहेत, धार्मिक कट्टरपंथी व हिंदू विरोधी आहेत असे गंभीर पण निराधार आरोप कॉंग्रेसकडून केले गेलेत. वस्तुस्थिती यापेक्षा वेगळी होती. काश्मीरचे भारतातील विलीनीकरण अंतिम स्वरूपाचे असून ज्यांना हे मान्य नाही त्यांनी पाकिस्तानचा रस्ता धरावा असे जाहीरपणे सांगणारे पहिले मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला होते. त्यांनी निवडणुकीत धर्मवादी मीरवाईज मौलाना फारूकशी निवडणुकीत युती केली होती ती इंदिरा गांधी सारख्या बलाढ्य प्रतिस्पर्ध्याशी टक्कर देता यावी म्हणून. त्यात धर्माचा संबंध नव्हता. वैष्णोदेवीचे दर्शन घेवून टिळा लावणारे व मंत्रालयात येवून हिंदू-मुस्लीम कर्मचारी असा भेद न करता सर्वाना टिळा लावून प्रसाद वाटणाऱ्या फारूक अब्दुल्लांना कॉंग्रेसने हिंदू विरोधी ठरविणे हास्यास्पद होते. निवडणुकीत हेराफेरी करून फारूक अब्दुल्लांनी विजय मिळविला, हेराफेरी झाली नसती तर आम्हीच विजयी झालो असतो असाही दावा करून कॉंग्रेसने राज्यपालांकडे फारूक अब्दुल्लाच्या बडतर्फीची मागणी केली होती. निवडणुकीतील हेराफेरी काश्मीरसाठी नवीन नव्हती. केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष आणि राज्यातील सत्ताधारी पक्ष जेव्हा संयुक्तपणे निवडणूक लढवायचे तेव्हा हेराफेरी करणे शक्य असायचे. एकमेकांच्या विरुद्ध निवडणूक लढविताना हेराफेरी करणे अवघड होते. म्हणूनच १९७७ साली शेख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखाली लढली गेलेली निवडणूक आणि १९८३ सालची फारूक अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली लढली गेलेली निवडणूक अन्य सर्व निवडणुकांच्या तुलनेने कमीतकमी हेराफेरी झालेल्या निवडणुका मानल्या जातात.     

कॉंग्रेसला काश्मीरच्या सत्तेत येण्याची एवढी घाई झाली होती की तथ्यहीन आणि पुरावे नसलेल्या आरोपाच्या आधारे राज्यपालांनी फारूक अब्दुल्लांना मुख्यमंत्री पदावरून बडतर्फ करावे असा तगादा लावला होता. निराधार आरोपाच्या आधारे बडतर्फीसाठी राज्यपाल तयार नव्हते. फारूक अब्दुल्लाचे प्रशासन सदोष आहे, प्रशासनिक गैरकारभार सुरु आहेत या कॉंग्रेसच्या आरोपात तथ्य होते. पण असा प्रशासनिक गैरकारभार  ही राज्यांसाठी नवी बाब नाही. त्याआधारे मुख्यमंत्र्याला बडतर्फ करायचे असेल तर अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना बडतर्फ करावे लागेल असे म्हणत राज्यपालांनी एवढ्या एका मुद्द्याच्या आधारे फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ करण्यास नकार दिला होता. फारूक अब्दुल्लांनी देशातील कॉंग्रेस विरोधी पक्षाशी हातमिळवणी करणे, काश्मीर निवडणुकीत कॉंग्रेसशी युती न करणे, प्रतिष्ठेच्या निवडणुकीत फारूक अब्दुल्लाकडून मात खाणे या बाबी फारुक अब्दुल्लाचा विरोध आणि दुस्वास करण्यासाठी इंदिराजींना पुरेशा होत्या. त्यात त्यांनी काश्मीरसंबंधी सल्ला देण्यासाठी जे लोक निवडले होते त्यांचा काश्मीरशी संबंध तुटलेला होता. संबंध तुटलेल्या नेत्यात अरुण नेहरू आणि माखनलाल फोतेदार यांचा समावेश होता. आणखी एक सल्लागार जम्मू-काश्मीर कॉंग्रेसचे अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची नाळ काश्मीरशी जुडलेली होती पण मुख्यमंत्री बनण्याच्या महत्वकांक्षेने ते आंधळे झाले होते. फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ केले तर मुख्यमंत्री बनण्याची आपल्याला संधी मिळेल असे त्यांना वाटत होते. इंदिरा गांधींच्या मनात फारूक अब्दुल्ला बद्दल राग आहे हे हेरून या सल्लागारांनी फारूक विरोधात इंदिरा गांधींचे कान भरले. परिणामी फारूक अब्दुल्लांना मुख्यंत्रीपदावरून हटविण्याच्या इंदिरा गांधी अधिकच आग्रही बनल्या. त्यांच्या इच्छापूर्तीत राज्यपाल अडथळा बनले होते.                                                                                                             

राज्यपाल बि.के.नेहरू हे नात्याने त्यांचे चुलत भाऊच होते आणि त्यांचे पारिवारिक संबंधही चांगले होते. राज्यपालाची नात्यापेक्षा घटनेशी अधिक बांधिलकी असल्याचे इंदिरा गांधी जाणून होत्या. त्यामुळे त्यांनी राज्यपालांना सरळ काही सांगायचे टाळले. राज्यपालांवर फारूक विरुद्ध कृतीसाठी दबाव येत होता तो दिल्लीतील इंदिरा गांधींच्या सल्लागारांकडून. राज्यपालांनी निवडून येवून मुख्यमंत्री बनलेल्या फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ करणे कसे धोकादायक ठरू शकते याचे एक टिपण इंदिरा गांधीना पाठवले होते. फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ केले तर काश्मीर सारख्या संवेदनशील राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याचा मोठा धोका आहे. तसे झाले तर बाहेरून सुरक्षादल मागवून शांतता प्रस्थापित करावी लागेल. दडपशाहीने काश्मिरी जनता भारतापासून दूर जाईल हा मुद्दा राज्यपालांनी आपल्या टिपणात अधोरेखित केला होता. फारूक अब्दुल्लांना हटविण्याचा मुद्दा कॉंग्रेसने प्रतिष्ठेचा केल्याने त्यांना हटविले नाही तर कॉंग्रेसच्या प्रतिष्ठेला तडा जाईल पण हटविले तर देशासाठी घातक ठरेल. कॉंग्रेसच्या प्रतिष्ठेपेक्षा देशहित जास्त महत्वाचे असल्याने फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ करण्याचा विचार सोडून द्यावा असेही राज्यपालांनी इंदिरा गांधीना सुचविले होते. पण कॉंग्रेस नेते ऐकण्याच्या व दूरगामी विचार करण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते.                                                                                                               

दिल्लीचा मुकाबला करण्यासाठी पक्षातील ऐक्य वाढवून आपली स्थिती मजबूत करण्याचा शहाणपणा फारूक अब्दुल्लांना सुचला नव्हता. कायदामंत्री हांडू यांच्या आहारी गेलेल्या फारूक अब्दुल्लाने पक्षात नवे शत्रू निर्माण करणे सुरूच ठेवले होते. शेख अब्दुल्लांच्या मृत्युनंतर ज्या डी.डी. ठाकूर यांनी फारूक अब्दुल्लांना मुख्यमंत्री बनविण्यात महत्वाची भूमिका निभावली त्यांना जाहीरसभेत बडतर्फ करून फारूक यांनी दुखावले होतेच. नंतर हांडू यांच्या सल्ल्याने फारूक अब्दुल्लांनी ठाकूर मंत्री असतानाच्या काळातील एक प्रकरण उकरून काढून चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. ठाकूर यांच्या विरोधकाच्या हातीच चौकशीची सूत्रे देण्यात आली. या प्रकारामुळे ठाकूर यांनी फारूक अब्दुल्लांना हटविण्याच्या मोहिमेत भाग घेण्याचा निर्णय घेतला. जाहीरसभेत बडतर्फ केल्याचा अपमान गिळून ठाकूर यांनी राज्यातील राजकारणापासून स्वत:ला दूर केले होते. दिल्लीत राहून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात वकिली सुरु केली होती. पण फारूक अब्दुल्लांच्या अपरिपक्व चालीने ठाकूर यांना पुन्हा काश्मीरच्या राजकारणात आणले. शेख अब्दुल्लांचे जावई गुल मोहम्मद शाह मुख्यमंत्री होवू नयेत यासाठी आधी यशस्वी प्रयत्न करणारे ठाकूर यावेळी राजकारणात उतरले ते फारूक अब्दुल्लांना हटवून गुल मोहम्मद शाह यांना मुख्यमंत्री बनविण्यासाठी ! ठाकूर यांचे व राज्यपालांचे संबंध चांगले होते. त्यांनी फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ करण्याचे प्रस्ताव राज्यपालांसमोर ठेवले. पण राज्यपाल कोणामागे बहुमत आहे याचा निर्णय राजभवनात नाही तर विधानसभेतच होईल या निर्णयावर ठाम राहिले. राजभवनात फारूक अब्दुल्लांना विरोध करणारे विधानसभेत उघडपणे विरोध करायला तयार नव्हते. तसे केले तर आपल्या विरोधात लोकांची प्रतिक्रिया उग्र असेल अशी भीती त्यांना वाटत होती. विधानसभे ऐवजी राजभवनातच फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ करून नव्या सरकारचा शपथविधी पार पाडायला राज्यपाल काही केल्या तयार होत नाहीत हे स्पष्ट झाल्यावर राज्यपालांनाच बदलण्याचा विचार पुढे आला ! 
-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, January 4, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ३७

१९८३च्या जम्मू-काश्मीर विधानसभा  निवडणुकीत मतदारांचे हिंदू-मुस्लीम असे मोठ्या प्रमाणावर ध्रुवीकरण होवूनही जम्मूत भाजपला तर काश्मीर घाटीत जमात-ए-इस्लामीला खाते उघडता आले नाही हे या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हंटले पाहिजे.
----------------------------------------------------------------------------------------

काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या वतीने प्रचाराची कमान दस्तुरखुद्द प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी आपल्या हाती घेतली होती. केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष व राज्यातील सत्ताधारी पक्ष एकमेकांविरुद्ध लढत असलेली ही दुसरी निवडणूक होती. १९७७ सालची काश्मिरातील निवडणूक शेख अब्दुल्ला विरुद्ध इतर सर्व अशी लढवली गेली होती. त्यापूर्वी जम्मू-काश्मिरात झालेल्या निवडणुकांमध्ये केंद्रीय सत्ता आणि राज्यातील सत्ता यांची उघड किंवा छुपी हातमिळवणी झालेली असायची. काश्मीरी जनतेच्या  स्वयंनिर्णयाच्या अधिकाराची मागणी करणारे पक्ष व गट निवडणुकीत विजयी होणार नाहीत याची काळजी या हातमिळवणीतून घेतली जायची. १९७७ पूर्वीच्या निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्ष झाल्या यावर विविध देश विश्वास ठेवायला तयार नव्हते. मात्र १९७७ ची काश्मीर विधानसभेची निवडणूक मुक्त वातावरणात झाली याबाबतीत देश-विदेशात मतभेद नव्हते. अर्थात याला पाकिस्तान अपवाद होताच. मुक्त वातावरणात निवडणूक झाली हे मान्य केले तर निवडणूक निकालाने काश्मीरवरचा पाकिस्तानचा दावा कमजोर असल्याचे सिद्ध झाले असते. १९७७च्या निवडणुकी प्रमाणेच १९८३ची निवडणूक लढविली गेली. राज्यातील सत्ताधारी पक्ष आणि केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष एकमेकांच्या विरुद्ध निवडणूक लढवीत असल्याने हेराफेरीला फारसा वाव नव्हता. तरीही १९८३च्या निवडणुकीची एक काळी बाजू होती. या निवडणुकीत काश्मिरात पहिल्यांदा धार्मिक ध्रुवीकरण होवून मतदान झाले. धार्मिक ध्रुवीकरण घडवून आणण्यात भाजप मागे होता अशातला भाग नाही पण या निवडणुकीत धृविकरणाच्या बाबतीत इंदिरा गांधीनी भारतीय जनता पक्षावर देखील मात केली. 'ते आणि आपण' ही भाजपची छुपी टॅगलाईन इंदिरा गांधीनी उघडपणे वापरली. सेटलमेंट बिलामुळे जम्मू पुन्हा मुस्लीमबहुल होण्याचा बागुलबोवा दाखविला. इंदिरा गांधींच्या प्रचार पद्धतीचा फायदा जसा कॉंग्रेसला झाला तसा फारूक अब्दुल्लांनाही झाला. मिरवायज फारूकशी युती केल्यामुळे धार्मिक मुसलमान आधीच युतीकडे वळला होता. बाकीचे काम इंदिरा गांधींच्या प्रचाराने केले. जे मुस्लीम मतदार कॉंग्रेसला अनुकूल होते तेही फारूक युतीकडे वळले. मात्र भाजपकडे जाणारा हिंदू मतदार आपल्याकडे वळविण्यात इंदिरा गांधी यशस्वी झाल्या. कॉंग्रेसला जम्मूत ३० टक्क्यापेक्षा अधिक मते मिळून २६ जागा मिळाल्या. काश्मीर घाटीत मात्र कॉंग्रेसच्या हाती काही लागले नाही. फारूक अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरंसने काश्मीर घाटी सोबत जम्मूतही आपली स्थिती आधीपेक्षा मजबूत केली. भीमसिंह यांच्या पार्टीला जम्मूत एक जागा मिळाली तर अब्दुल गनी लोन यांच्या पीपल्स कॉंग्रेसला काश्मीर घाटीत एक जागा मिळाली. या निवडणुकीत मतदारांचे हिंदू-मुस्लीम असे मोठ्या प्रमाणावर ध्रुवीकरण होवूनही जम्मूत भाजपला तर काश्मीर घाटीत जमात-ए-इस्लामीला खाते उघडता आले नाही हे या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हंटले पाहिजे. फारूक अब्दुल्ला सोबत युतीत असलेल्या मिरवायज फारूक यांच्या गटाला ५ जागा मिळाल्या. या निवडणुकीत ४६ जागा जिंकून फारूक अब्दुल्लाने स्पष्ट बहुमत मिळवत सरकार स्थापन केले.

निवडणुकी पूर्वीच फारूक अब्दुल्ला आणि कॉंग्रेसमध्ये तेढ निर्माण झाली होती. कटू प्रचाराने ती आणखी वाढली. विरोधकांबद्दल मृदु भूमिका घेणे, उदारता दाखविणे हे इंदिराजींच्या स्वभावाशी काहीसे विसंगत होते. त्यांना एकप्रकारे आव्हान देवून फारूक अब्दुल्लाने सरकार बनविल्याने फारूक सरकार त्यांच्या रोषाला बळी पडेल किंवा किमानपक्षी सरकार अस्थिर करतील हा अंदाज सर्वांनाच आला होता. त्यासाठी इंदिराजी एखादे वर्ष तरी थांबतील ही राजकीय विश्लेषकांची आशा मात्र फोल ठरली. निवडणुका नंतर लगेच काश्मीर सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न सुरु झालेत. इंदिरा गांधींच्या कार्यालयात आणि सल्लागारात काश्मिरी पंडितांचा भरणा होता. त्यांच्यापैकी अरुण नेहरू आणि माखनलाल फोतेदार यांचेवर फारूक सरकार पाडण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यांच्या मदतीला मुख्यमंत्री बनण्यास उतावीळ असलेले मुफ्ती मोहम्मद सईद होते. काश्मिरात आपल्या विजयाने उत्साहित झालेल्या फारूक अब्दुल्लाने देशपातळीवर इंदिरा गांधीना विरोध करण्याची तयारी चालविली. त्याचाच एक भाग म्हणून फारूक अब्दुल्लाने १७ पक्षांच्या प्रतिनिधीना श्रीनगरला आमंत्रित करून केंद्र-राज्य संबंधावर विचारविनिमय करण्यासाठी राष्ट्रीय संमेलन आयोजित केले. संमेलनात केंद्रावर आणि पर्यायाने इंदिरा गांधी यांचेवर टीका होणे जितके स्वाभाविक होते तितकेच अशा प्रकारच्या संमेलनाने इंदिराजींचे डिवचले जाणे स्वाभाविक होती. कॉंग्रेस समर्थकांना हे संमेलन फारूक अब्दुल्लांची आगळीक वाटली. राजकीय निरीक्षकानाही काश्मीरच्या प्रशासनाची घडी नीट बसविण्यावर लक्ष केंद्रित करण्या ऐवजी इंदिरा गांधीना विरोध करण्याची खेळी घाईची व अपरिपक्व वाटत होती. केंद्रीय सत्तेला व इंदिरा गांधी सारख्या नेत्याला आव्हान देणारा मुख्यमंत्री म्हणून फारूक अब्दुल्लाच्या लोकप्रियतेत काश्मिरात वाढ झाली होती. पण फारूक अब्दुल्लांकडे प्रशासन कौशल्य नव्हते व दैनदिन प्रशासनात त्यांना रसही नव्हता. त्यामुळे प्रशासन ढेपाळले, भ्रष्टाचार वाढला तशी फारूक अब्दुल्लांच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागली. त्यात एक अशी घटना घडली ज्यामुळे फारूक अब्दुल्लांची काश्मिरातच नाही तर देशभर नाचक्की झाली. 

श्रीनगरमध्ये नवे क्रिकेट स्टेडियम बांधण्यात आले होते. त्याचे उदघाटन भारत दौऱ्यावर आलेल्या वेस्ट इंडीज  व भारतीय संघातील क्रिकेट लढतीने होणार होते. पाच एकदिवसीय सामन्याच्या मालिकेतील पहिला सामना १२ ऑक्टोबर १९८३ रोजी श्रीनगरला आयोजित करण्यात आला होता.  भारताने वेस्ट इंडीजला हरवून इंग्लंडमध्ये विश्वचषक जिंकल्यानंतर लगेचच वेस्ट इंडीजचा भारत दौरा आयोजित करण्यात आला होता. त्या पराजयाचा बदला घेण्याच्या जिद्दीने वेस्ट इंडीज संघ श्रीनगरच्या मैदानावर उतरला होता. भारताने नुकताच विश्वकप जिंकल्याने भारतभर भारताच्या कामगिरी बद्दल उत्सुकता होती. नव्या स्टेडीअममध्ये गर्दी झाली होती. युवक मोठ्या संख्येने हजर होते. यात जमात-ए-इस्लामी संघटनेची युवा आघाडी असलेल्या जमात-ए-तुलबा संघटनेचे विद्यार्थीही होते. क्रिकेट सामन्यात गोंधळ घालण्याच्या तयारीनेच जमात-ए-तुलबाचे युवक आले होते. सामना सुरु झाल्यावर काही वेळातच या युवकांनी भारतीय खेळाडूना त्रास द्यायला सुरुवात केली. त्यांच्यावर चपला जोडे फेकायला सुरुवात केली. सामना दूरदर्शनवर दाखविला जात होता. त्यामुळे श्रीनगर स्टेडीअममध्ये काय सुरु आहे हे सामना पाहणाराना दिसत होते. जमात-ए-इस्लामीचे झेंडे फडकावले गेले. घोषणाबाजी झाली. जमातचा झेंडा आणि पाकिस्तानचा झेंडा यात बरेच साम्य असल्याने पाकिस्तानी झेंडे फडकवल्या गेल्याची देशभर चर्चा झाली. या सगळ्या प्रकाराने भारतीय खेळाडू परेशान आणि नाराज झालेत. ते मधेच खेळ सोडून देवू इच्छित होते. तेथे उपस्थित असलेल्या मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्लाने झाल्या प्रकाराबद्दल खेळाडूंची माफी मागितली आणि मधेच खेळ न सोडण्यासाठी त्यांना मनवले. त्यानंतर सामना पूर्ण झाला. मुठभर लोकांच्या कृतीने संपूर्ण काश्मीर पाकिस्तान धार्जिणे असल्याचा व फारूक अब्दुल्ला हतबल मुख्यमंत्री असल्याचा समज पसरला. काश्मिरात अराजक असल्याचा आरोप झाला. फारूक सरकार बडतर्फ करण्याची मागणीही झाली. कॉंग्रेस आणि इंदिरा गांधी यांनी या घटनेचे निमित्त करून फारूक अब्दुल्ला यांना मुख्यमंत्रीपदावरून दूर करण्यासाठी राज्यपालावर दबाव आणला. मात्र राज्यपाल बि.के.नेहरू दबावाला बळी पडले नाहीत व फारूक सरकारला तात्पुरते जीवनदान मिळाले.
---------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, December 29, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ३६

फारुख अब्दुल्लांच्या प्रारंभीच्या राजकीय कारकिर्दीतील त्यांच्या राजकीय अपरिपक्वतेचे अनेक किस्से आजही चर्चिले जातात पण परंपरेला छेद देणाऱ्या त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण भूमिकांची फारसी दखल घेतल्या जात नाही. स्वत:ला काश्मिरी नव्हे तर भारतीय समजून भारतीय राजकारणात रस दाखविणारे, भारतीय राजकारणाचा घटक समजणारे फारुख अब्दुल्ला हे पहिले काश्मिरी मुख्यमंत्री होते. 
--------------------------------------------------------------------------------------

                                                                            
१९८३च्या जम्मू -काश्मीर विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळी आधीच मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधींच्या मर्जीतून उतरले होते. विरोध सहन न करण्याची इंदिरा गांधींची मानसिकता जशी यासाठी कारणीभूत होती तसेच फारुख अब्दुल्लांचे अपरिपक्व राजकीय वर्तन कारणीभूत होते. जनसमर्थन नसतानाही काश्मीरच्या सत्तेत सहभागी होण्याची कॉंग्रेस नेत्यांची इच्छा फारुख अब्दुल्लाशी निवडणूक समझौता केला तरच पूर्ण होण्याची स्थिती होती. इंदिरा गांधीनाही काश्मीरच्या सत्तेत कॉंग्रेसचा सहभाग हवाच होता. कॉंग्रेसला सोबत घेवून निवडणूक लढविण्याचा प्रस्ताव त्यांनी फारुख अब्दुल्ला यांचे समोर ठेवला. आई बेगम अब्दुल्ला आणि इतर सहकाऱ्यांशी विचार विनिमय न करताच संयुक्तपणे निवडणूक लढण्यास हरकत नसल्याचे फारुख अब्दुल्लांनी इंदिरा गांधी यांना कळवूनही टाकले. संयुक्तपणे निवडणूक लढविण्याची अंतिम रूपरेखा व रणनीती तयार करण्यासाठी दोन्ही पक्षाच्या प्रतिनिधींची बैठक इंदिरा गांधी यांच्या सूचनेनुसार नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात आली होती. स्वत: इंदिरा गांधी बैठकीस हजर राहणार नव्हत्या. फारुख अब्दुल्ला यांनी बैठकीस येण्याचे मान्य केले होते व ते दिल्लीत पोचले पण बैठकीकडे फिरकलेच नाहीत. न फिरकण्याचे कारण होते त्यांच्या आईचा कॉंग्रस सोबत संयुक्तपणे निवडणूक लढविण्यास असलेला विरोध ! बापाला इतकी वर्षे तुरुंगात ठेवणाऱ्या पक्षाला सोबत घेवून तू निवडणूक कसा लढू शकतो असा त्यांचा सवाल होता. या प्रश्नाचे फारुख अब्दुल्लाकडे उत्तर नव्हते.     

आई म्हणूनच नव्हे तर शेख अब्दुल्लांच्या राजकीय प्रवासात खंबीर साथ दिल्यामुळे लोकात व पक्षात त्यांच्याप्रती असलेला आदर लक्षात घेता बेगम अब्दुल्लांची इच्छा डावलणे पुत्र फारुख अब्दुल्लांसाठी शक्य नव्हते. अशावेळी दिल्लीत आयोजित बैठकीत उपस्थित राहून आपल्या पक्षाचा कॉंग्रेसला सोबत घेवून निवडणूक लढायला ठाम विरोध असल्याचे कॉंग्रेस नेत्यांना स्पष्टपणे सांगणे हा एक मार्ग फारुख अब्दुल्ला समोर होता. पण काहीही न कळवता बैठक स्थळी कॉंग्रेस नेत्यांना तिष्ठत ठेवण्याचा बालीशपणा फारुख अब्दुल्लांनी दाखविला. कॉंग्रेसच्या सत्ताकांक्षी काश्मिरी नेत्यांना फारुख अब्दुल्ला विषयी इंदिरा गांधींचे मत कलुषित करण्यास या घटनेने संधी दिली. या आधी मुख्यमंत्री बनल्यानंतर फारुख अब्दुल्लांचा श्रीनगर ते हैदराबाद असा झालेला राजकीय प्रवास इंदिरा गांधीना खटकला होताच.

आंध्र प्रदेशात एन.टी. रामाराव यांच्या तेलगु देशम पक्षाने तिथल्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचा पराभव करून मोठे यश मिळवत सत्ता हस्तगत केली होती. इंदिरा गांधींच्या साम्राज्याला हा मोठा हादरा होता. रामाराव आंध्रची सत्ता मिळवून थांबले नाहीत. त्यांनी इंदिरा गांधी व कॉंग्रेस पक्षाला देशव्यापी आव्हान देण्यासाठी विरोधी पक्षांची आघाडी बनविण्याचा प्रयत्न सुरु केला. १५ पक्षांच्या नेत्यांना त्यांनी आघाडी बनविण्यासाठी आमंत्रित केले होते. त्या मेळाव्यात फारुख अब्दुल्ला उत्साहाने सहभागी झाले होते ! फारुख अब्दुल्लांच्या प्रारंभीच्या राजकीय कारकिर्दीतील त्यांच्या राजकीय अपरिपक्वतेचे अनेक किस्से आजही चर्चिले जातात पण परंपरेला छेद देणाऱ्या त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण भूमिकांची फारसी दखल घेतल्या जात नाही. स्वत:ला काश्मिरी नव्हे तर भारतीय समजून भारतीय राजकारणात रस दाखविणारे, भारतीय राजकारणाचा घटक समजणारे फारुख अब्दुल्ला हे पहिले काश्मिरी मुख्यमंत्री होते.                                                                                                                             

शेख अब्दुल्ला सह इतर कोणत्याही काश्मिरी मुख्यमंत्र्यांनी काश्मीर बाहेरच्या भारतीय राजकारणात रस घेतला नव्हता. त्यामुळे भारतीय राजकारणातील दैनदिन घडामोडीची दखलही काश्मीरची वृत्तपत्रे घेत नव्हती. काश्मीरबद्दल काश्मीर बाहेरची वृत्तपत्रे भरपूर बातम्या द्यायची पण ते वार्तांकन काश्मिरी जनतेची चुकीची प्रतिमा उभी करणारी असायची. १०-१५ तरुणांच्या टोळक्याने घडवून आणलेल्या चुकीच्या घटनेस संपूर्ण काश्मिरच जबाबदार असल्याचा भारतीय जनतेचा समज करून देणारी बहुतांश वार्तापत्रे असायची. काश्मीरमधील वृत्तपत्रांनी भारताच्या इतर भागातील घडामोडीची दखल न घेणे आणि काश्मीर बाहेरच्या मोठ्या प्रमाणात वाचल्या जाणाऱ्या वृत्तपत्रांनी काश्मिरी जनतेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या काश्मीर भारतात सामील होवूनही काश्मिरी जनता व काश्मिरेतर भारतीय जनता कधी मनाने जवळ येवू शकली नाही. फारुख अब्दुल्ला यांनी मात्र आपल्या कृतीने काश्मिरी वृत्तपत्रांना भारतीय राजकारणातील घडामोडींची दखल घेण्यास भाग पाडले. हैदराबादच्या विरोधी पक्षांच्या मेळाव्यात मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्लाचे सामील होणे ही काश्मिरी वृत्तपत्रांसाठी हेडलाईन ठरली ! काश्मीर विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर इंदिरा विरोधाचा सूर असलेल्या मेळाव्याची काश्मिरात झालेली प्रसिद्धी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीना रुचणारी नव्हतीच. त्यात कॉंग्रेससोबत संयुक्तपणे निवडणूक लढविण्यास फारुख अब्दुल्लांच्या नकाराने आणखीच डिवचल्या गेलेल्या इंदिरा गांधी १९८३च्या काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत फारुख अब्दुल्लांना धडा शिकविण्याच्या निर्धारानेच प्रचारात उतरल्या ! 

इंदिरा गांधी सारख्या परिपक्व आणि तगड्या प्रचारकाचा सामना निवडणुकीच्या राजकारणासाठी अगदीच नवखा असलेल्या फारुख अब्दुल्लांना करावा लागणार होता. फारुख अब्दुल्ला यापूर्वी खासदार बनले होते पण त्यात त्यांचे कर्तृत्व काहीच नव्हते. शेख अब्दुल्लांच्या मनात आले आणि फारुख अब्दुल्ला खासदार बनले. यावेळी स्वत:च नाही तर पक्षाला जिंकून देण्याची जबाबदारी खांद्यावर येवून पडली होती. तगड्या प्रतिस्पर्ध्या समोर टिकण्यासाठी फारुख अब्दुल्ला यांनी नॅशनल कॉन्फरंसचे काश्मिरातील परंपरागत प्रतिस्पर्धी असलेल्या मीरवायज फारुखशी हातमिळवणी केली. त्यामुळे धार्मिकतेकडे झुकण्याचा व आतून पाकिस्तान समर्थक असलेल्या गटाशी फारुखने हातमिळवणी केल्याचा आरोप झाला. वास्तविक फारुख अब्दुल्लांना ना कोणत्या धर्माचे वावडे होते ना कोणत्या धर्माचे आकर्षण होते. जितक्या सहजपणे ते मस्जिद मध्ये चक्कर मारत तितक्याच सहजपणे मंदिरातही जावून येत. ज्याला धर्मच कळत नव्हता किंवा धर्म जाणून घेण्याचीही इच्छा नव्हती त्याच्यावर धर्मांधतेचा आरोप निवडणूक प्रचारात झाला. या आरोपांना भारतीय प्रसार माध्यामानीही मोठी प्रसिद्धी दिली. अर्थात निवडणूकित नीरक्षीर विवेकाला स्थान नसते. त्यामुळे दोन फारुख मध्ये असलेले अंतर समजून घेण्याची ती घडीही नव्हती व तसे करणे फारुख विरोधकांना सोयीचे व फायद्याचेही नव्हते. पण त्यामुळे फारुख्ची अंतर्बाह्य धर्मनिरपेक्षता दुर्लक्षिल्या गेली. मिरवायज फारुखशी युती ही फारुख अब्दुल्लांची राजकीय गरज होती. ही युती प्रभावीही ठरली. आज निवडणूक प्रचारात विकासासाठी 'डबल इंजिन'चा उल्लेख होतो त्याची सुरुवात या निवडणुकीत झाली होती. फारुख अब्दुल्ला आणि मीरवायज फारुख हे ते डबल इंजिन काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत उतरले होते !
------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, December 21, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ३५

 मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्या क्षणापासून आपली अपरिपक्वता दाखविण्याची एकही संधी फारुख अब्दुल्लांनी सोडली नाही. जाहीर सभेत मंत्र्यांना बरखास्त करणारे ते पहिले मुख्यमंत्री असावेत !
---------------------------------------------------------------------------------------------

फारुख अब्दुल्लांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देणाऱ्या राज्यपाल बि.के.नेहरूंनी शेख अब्दुल्ला नंतर कोणालाही - अगदी त्यांचे पुत्र फारुख अब्दुल्लानाही - शेख सारखे आंधळे जनसमर्थन लाभणार नाही व त्यांच्या वारसाला त्यांच्याच पक्षातून विरोध होण्याची शक्यता  काश्मीरमधील परिस्थितीचा अभ्यास करून वर्तविली होती. त्यांची ही भविष्यवाणी खरी ठरण्यासाठी फार काळ वाट बघावी लागली नाही. आपल्याच लोकांना आपल्याविरुद्ध कसे उभे करावे याचे प्रात्यक्षिकच फारुख अब्दुल्ला यांनी शपथ घेतल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासूनच दाखवून द्यायला सुरुवात केली. शेख अब्दुल्लांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी श्रीनगर मध्ये जनसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या विशाल जनसभेत फारुख अब्दुल्ला समवेत शेख अब्दुल्ला यांच्या मंत्रीमंडळात सामील असलेले मंत्री देखील व्यासपीठावर उपस्थितीत होते. या सभेत बोलताना फारुख अब्दुल्ला यांनी आपल्या पित्याच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांकडे बोट दाखवून हे सगळे मंत्री भ्रष्ट असल्याचे आश्चर्यकारक विधान केले. अशा लोकांना आपल्या मंत्रीमंडळात स्थान असणार नाही हे देखील त्यांनी त्याच ठिकाणी जाहीर केले. आपल्या पित्याच्या आणि पक्षाच्या ज्येष्ठ सदस्यांचा जाहीर अवमान करून पक्षात आपल्या विरोधात मोठा गट शपथ ग्रहणाच्या आठवड्यातच  फारुख अब्दुल्लांनी निर्माण केला.                                                                                                                                                   

फारुख अब्दुल्ला आधीपासून काश्मीरच्या राजकारणात सक्रीय नव्हते. किंबहुना शेख अब्दुल्लांनी त्यांना काश्मीरमध्ये सक्रीय राहूच दिले नव्हते. कारण फारुख यांना राजकारण कळत नाही असे शेख यांना वाटत होते. शेख अब्दुल्लांचे आपल्या पुत्राबद्दलचे मत अचूक होते हे फारुख अब्दुल्लांनी श्रद्धांजली सभेत जे तारे तोडले त्यावरून सिद्ध झाले. वस्तुत: काश्मीरच्या राजकारणासाठी नवीन असलेल्या फारुख अब्दुल्लांनी आपल्या पित्याच्या जुन्या आणि ज्येष्ठ सहकाऱ्यांना मान देवून काश्मीरचे राजकारण समजून घेण्याची , त्यांचा सल्ला घेत पुढे जाण्याची गरज होती. फारुख अब्दुल्लांनी त्यांना आपले सल्लागार बनविण्या ऐवजी शत्रू बनविले. मुख्यमंत्रीपदावर डोळा ठेवून असलेला फारुखचा मेहुणा गुल शाह आधीपासून शत्रू होताच त्यात गुल शाह ऐवजी फारुख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री व्हावेत यासाठी प्रयत्नाची पराकाष्ठा करणारे डी.डी. ठाकूर सारख्या नेत्याचे शत्रुत्व फारुख अब्दुल्लांनी ओढवून घेतले होते.                                                                                                                         

डी.डी.ठाकूर हे जम्मू विभागाचे प्रतिनिधित्व करणारे शेख अब्दुल्ला यांच्या मंत्रीमंडळातील क्रमांक दोनचे मंत्री होते. शेख अब्दुल्ला फार काळ जगणार नाहीत अशी परिस्थिती दिसू लागल्यावर शेख अब्दुल्लांच्या मृत्यूनंतर फारुख अब्दुल्लांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ द्यावी असा राज्यपालांकडे आग्रह धरणारे व त्याचा सतत पाठपुरावा करणारे पहिले व्यक्ती डी.डी.ठाकूर होते. शेख अब्दुल्लांच्या मृत्युनंतर मंत्रीमंडळात क्रमांक दोनचे मंत्री असलेले ठाकूर यांना विधिमंडळ पक्षाचा नवा नेता निवडला जाईपर्यंत तात्पुरती का होईना मुख्यमंत्री बनण्याची संधी होती. विधिमंडळ पक्षाने फारुख अब्दुल्लांची नेतेपदी निवड केली तरच आपण फारुख अब्दुल्लांना किंवा ज्या व्यक्तीची नेतेपदी निवड होईल त्याला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देवू ही राज्यपाल नेहरूंची भूमिका होती. अचानक शेख अब्दुल्लांचे निधन झाले तर आपण ज्येष्ठतेनुसार शेख अब्दुल्लांच्या मंत्रिमंडळातील जो मंत्री शपथ घ्यायला तयार असेल त्याला शपथ देवू असे राज्यपालांनी ठाकूर यांना सांगितले होते. पण तात्पुरते मुख्यमंत्री बनण्याच्या संधीकडे पाठ फिरवून राज्याच्या व्यापक हिताकरिता फारुख अब्दुल्लानाच मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्यात यावी याचा पाठपुरावा करणे ठाकूर यांनी सोडले नाही व यात ते यशस्वी देखील झाले.                                               

राज्याच्या हिताकरिता ठाकूर यांनी पदाचा मोह धरला नाही पण फारुख अब्दुल्ला यांना त्यावेळी ना राज्याचे हित कशात आहे हे कळत होते नाआपले हितचिंतक कोण हे समजत होते. फारुख अब्दुल्लाच्या नव्या मंत्रीमंडळात प्यारेलाल हांडू नामक काश्मिरी पंडिताला स्थान देण्यात आले होते. हा काश्मिरी पंडीत थोड्याच कालावधीत फारुख अब्दुल्लांचा 'फ्रेंड, फिलॉसफर आणि गाईड बनला. त्याचा फारुख वर एवढा प्रभाव होता की राज्यपालाचा सल्ला धुडकावून फारुख अब्दुल्ला हांडू याच्या सल्ल्याने निर्णय घेत असे. या सल्ल्याच्या परिणामी 'सेटलमेंट बील' या नावाने ओळखले गेलेले एक वादग्रस्त बील फारुख अब्दुल्लाने विधानसभेत पारित करून घेतले. हे बील या आधी शेख अब्दुल्लाने विधानसभेत पारित करून घेतले होते पण विधानसभेच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरचे बील असल्याचे कारण देत राज्यपाल बि.के.नेहरू यांनी त्यावर स्वाक्षरी न करता लेखी आक्षेपासह परत पाठविले होते. नंतर शेख अब्दुल्लांची प्रकृती बिघडत गेल्याने हे बीलही मागे पडले होते. शेख यांच्या मृत्युनंतर बील सिलेक्ट कमेटीकडे पाठविण्याचा राज्यपालाचा सल्ला धुडकावत हांडू यांच्या सल्ल्याने कोणताही बदल न करता फारुख अब्दुल्लाने पुन्हा पारित करून घेतले.                                                                                                             

या बिलानुसार १९४७ ते १९५४ या कालावधीत काश्मीर सोडून गेलेल्या काश्मिरी नागरिकांना किंवा त्यांच्या वारसांना काश्मीरची आणि भारताची राज्यघटना मान्य असल्याची शपथ घेतल्यास काश्मीरमध्ये परतण्याची अनुमती आणि नागरिकत्व प्रदान करणारे हे बील होते. एखाद्याला भारतीय नागरिकत्व प्रदान करण्याचा अधिकार काश्मीर सरकारला नाही हा या बिलावरील कायदेशीर आक्षेप होता. बील परत पाठविल्यानंतर विधानसभेने पुन्हा पारित केल्याने राज्यपालांची सही होवून कायदा बनणे अपरिहार्य होते. इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचाही या बिलाला विरोध असल्याने मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी घटनात्मक पेच टाळण्यासाठी पारित कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचे मत घेण्याचे मान्य केले व सुप्रीम कोर्ट मत व्यक्त करत नाही तोपर्यंत या कायद्याची अंमलबजावणी न करण्याची तडजोड मान्य केली. मोदी सरकारने कलम ३७० सोबत या कायद्याचा समावेश असलेली काश्मीर राज्याची स्वतंत्र राज्यघटनाच समाप्त केली पण त्या कायद्यावर आजतागायत सुप्रीम कोर्टाने मत व्यक्त केले नाही.

 या कायद्याचा आधार घेत पाकिस्तान आपल्या समर्थकांना काश्मीरमध्ये पाठवील ही त्यावेळी व्यक्त करण्यात आलेली भीती निरर्थक नव्हतीच पण या कायद्याला जम्मुमधून विशेष विरोध होण्यामागे आणखी एक कारण होते. १९४७ साली जम्मूमध्ये राजा हरिसिंग यांच्या प्रशासनाच्या मदतीने मुस्लिमांवर हल्ले करण्यात आले होते. यात मोठ्या संख्येने मुस्लीम मारले गेले तर लाखोच्या संख्येने जम्मूतील मुस्लिमांनी पाकिस्तानात पलायन केले होते. पलायन केलेले मुस्लीम या कायद्याचा आधार घेत परत आले तर ते पुन्हा आपल्या संपत्तीवर हक्क सांगतील व जम्मुही  १९४७ प्रमाणे मुस्लीम बहुसंख्यक प्रदेश बनेल हे त्या बिलाला विरोध होण्यामागचे मोठे कारण होते. या कायद्याला सुप्रीम कोर्टाची हिरवी झेंडी मिळेपर्यंत स्थगिती दिली गेली तरी १९८३ च्या जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत हा कायदा प्रमुख निवडणूक मुद्दा बनला. हा कायदा निवडणुकीत मतांचे ध्रुवीकरण होण्यासही कारणीभूत ठरला.

                                                   (क्रमशः)
--------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, December 15, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ३४

इंदिरा गांधींशी मानहानीकारक तडजोड केल्यानंतर काश्मिरात त्यांचा विरोध होवूनही त्यांनी आपल्या स्ब-बळावर १९७७ च्या निवडणुकीत दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतच्या विरोधकांवर मात करून काश्मीरमध्ये आपली जागा कोणी घेवू शकत नसल्याचे शेख अब्दुल्लांनी दाखवून दिले होते. 
-------------------------------------------------------------------------------------------


इंदिरा गांधीनी आडवळणाने फारुख उत्तराधिकारी असावा असे सुचविण्यामागे किंवा राज्यपालांनी फारुखचे  नाव सुचविण्यामागे घराणेशाहीचा मुद्दा नव्हता. मुद्दा होता तो काश्मीरमध्ये नवे प्रश्न निर्माण होवू नयेत. शेख अब्दुल्लांच्या घराण्याशी निगडीत व्यक्तीच्या हातीच राज्यकारभाराची सूत्रे आली तर शेख अब्दुल्लांच्या मागे असलेले जनसमर्थन त्यालाही मिळेल अशी त्यामागची अटकळ होती. आपला उत्तराधिकारी कोण असावा या बाबतीत शेख अब्दुल्लांची द्विधा मन:स्थिती असण्या मागचे मुख्य कारण होते फारुख अब्दुल्ला यांचे वर्तन. फारुख अब्दुल्ला यांना राजकारणात फारसा रस नव्हता. मित्र मैत्रीणींचा गोतावळा जमवून मौजमस्ती करणे फारुख अब्दुल्लांना विशेष आवडत असे. फारुखची अपरिपक्वता लक्षात घेवून शेख अब्दुल्लांनी फारुखला काश्मीरपासून दूर दिल्लीतच ठेवले होते. काश्मीर सारख्या राज्याचा कारभार फारुख चालवू शकेल यावर अब्दुल्लांचा विश्वास नसल्याने ते उत्तराधिकारी म्हणून फारुखच्या नावाचा विचार करायला तयार नव्हते. दुसरीकडे त्यांच्या आजारपणाचा फायदा उचलत जावई गुल शाह याने सरकारात व प्रशासनात आपली स्थिती मजबूत केली होती. फारुखला उत्तराधिकारी घोषित केले तर गुल शाह बंड करण्याची शक्यता दिसत होती. शेख अब्दुल्लांची द्विधावस्था दूर केली ती जावई गुल शाह याच्या अविचारी व उन्मत्त कृतीनेच..


१५ ऑगस्ट १९८२ ला शेख अब्दुल्ला यांना आजारी असल्याने ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमाला हजर राहणे शक्य नव्हते. आपल्या अनुपस्थितीत त्यांनी डी.डी. ठाकूर या मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ सदस्यास सलामी घेण्यासाठी नियुक्त केले. ही बाब गुल शाह याच्या जिव्हारी लागली. परेड नंतर राज्यपाल स्वागत समारोह आयोजित करतात त्यासाठी सगळे मंत्रीमंडळ उपस्थित राहण्याची परम्परा होती. गुल शाह याने या समारंभाला कोणी मंत्री उपस्थित राहू नये यासाठी दुसरीकडे वेगळाच कार्यक्रम आयोजित केला ज्याचा स्वातंत्र्य दिनाशी काहीच संबंध नव्हता. आजारी शेख अब्दुल्लांना ही बाब कळल्या नंतर त्यांनी तातडीने पोलीस प्रमुखाला बोलावून घेतले व सगळे मंत्रीमंडळ सरकारी कार्यक्रमास उपस्थित राहिले पाहिजे असा आदेश प्रत्येक मंत्र्या पर्यंत पोचवायला सांगितले.मुख्यमंत्र्याचा हा आदेश गुल शाह याने मानायला नकार दिला तेव्हा शेख अब्दुल्ला यांनी त्याचा राजीनामा घेतला. शेख अब्दुल्लांच्या मृत्यूनंतर फारुख अब्दुल्लाच मुख्यमंत्री होणार याचे संकेत या घटनेने दिले. शिवाय बिछान्यावर खिळून असले तरी मंत्रिमंडळावर त्यांचा वचक आहे आणि राज्यातील घडामोडीवर त्यांचे बारीक लक्ष आहे हे या निमित्ताने त्यांनी दाखवून दिले. पण लवकरच त्यांचे निधन झाले. ८ सप्टेंबर १९८२ ला त्यांचे निधन झाले आणि त्याच दिवशी त्यांचे पुत्र डॉ.फारुख अब्दुल्ला यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्यात आली.
 

शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री असतांना बि.के.नेहरू यांची १९८१ साली जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली. जम्मू-काश्मीरच्या सत्तेत नसल्याने कॉंग्रेस अस्वस्थ होती आणि अब्दुल्लांचे सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न सुरु होते. त्यावेळी काश्मिरातील परिस्थिती समजून घेवून राज्यपाल नेहरू यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना एक टिपण पाठवले होते. त्यात त्यांनी स्पष्ट लिहिले होते की शेख अब्दुल्ला धर्मनिरपेक्ष आणि भारताला अनुकूल असे नेते आहेत.  निवडणुकीच्या मैदानात काश्मीरमध्ये शेख अब्दुल्लांचा मुकाबला करू शकेल अशी एकही व्यक्ती किंवा संघटना नाही. निवडणुकीत हेराफेरी करून सुद्धा त्यांच्यावर मात करता येणार नाही एवढी त्यांची पकड आहे. तेव्हा त्यांच्या जागी दुसऱ्यांना बसविण्याचा विचार न करता त्यांना आपल्या पद्धतीने राज्य करू दिले पाहिजे. शेख अब्दुल्लांना काश्मिरात जे आंधळे समर्थन मिळते तसे समर्थन त्यांच्या वारसाला किंवा त्यांच्या जागी मुख्यमंत्रीपदी बसणाराला मिळणार नाही. त्यांच्या नंतर दुसऱ्या पक्षांना वैधानिक मार्गाने सत्तेत येण्याची संधी मिळू शकते पण तोपर्यंत वाट बघितली पाहिजे. इंदिरा गांधींशी मानहानीकारक तडजोड केल्यानंतर काश्मिरात त्यांचा विरोध होवूनही त्यांनी आपल्या स्ब-बळावर १९७७ च्या निवडणुकीत दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतच्या विरोधकांवर मात केली होती हे बघता राज्यपाल नेहरूनी शेख अब्दुल्लांचे केलेले मूल्यमापन चुकीचे नव्हते.                                                             


शेख अब्दुल्ला भारताच्या अनुकूल होते या त्यांनी व्यक्त केलेल्या मताबद्दल मात्र काही काळानंतर त्यांनीच साशंकता व्यक्त केली. अशीच साशंकता काही अपवाद वगळता बहुतांश भारतीय नेत्यांना शेख अब्दुल्ला यांचे बद्दल वाटायची. याचे एक कारण तर ते स्वत:ला फक्त काश्मिरी समजायचे. एक अपवाद वगळता त्यांनी कधी भारतीय राजकारणात लुडबुड केली नाही की भारतातील राजकीय घडामोडीवर मतप्रदर्शन केले नाही. काश्मीर बाहेरच्या भारतीय राजकारण्यांशी त्यांचा थेट संबंध आणि संवाद कमीच होता. ज्या अपवादाचा उल्लेख केला तो अपवाद होता आणीबाणी काळातील. दिल्लीत कुटुंब नियोजन आणि झोपडपट्टी निर्मूलनाच्या नावावर जो उच्छाद संजय गांधी आणि जगमोहन या जोडगोळीने मांडला होता त्या वार्ता शेख अब्दुल्लांच्या कानावर गेल्या तेव्हा त्यांनी प्रत्यक्ष येवून परिस्थिती पाहण्याची इच्छा इंदिराजीकडे व्यक्त केली आणि त्यांच्या अनुमती नंतर दिल्लीत येवून प्रत्यक्ष पाहणी केली. पिडीत व्यक्तीशी बोलले. नंतर दिल्लीत व इतरत्र जे काही घडले त्याबद्दलची नाराजी इंदिरा गांधी यांचेकडे व्यक्त केली. हा अपवाद वगळता भारतातील घडामोडीवर त्यांनी भाष्य केल्याची नोंद आढळत नाही.  कलम ३७० व स्वायत्तता याबद्दल अब्दुल्लांचे आग्रही असणे आणि काश्मीर बाहेरच्या बहुतांश नेत्यांचा या गोष्टीना विरोध असणे यातून एकमेकांबद्दल गैरसमज आणि दुरी निर्माण होणे स्वाभाविक होते. 
                               

एक गोष्ट निर्विवाद होती ती म्हणजे ते सत्तेत असे पर्यंत त्यांनी पाकिस्तान धार्जिण्या आणि धार्मिक कट्टरपंथी शक्तींना फोफावू दिले नाही. शेख अब्दुल्ला सत्तेत असण्याच्या काळात जमात ए इस्लामी संघटनेचा त्यांच्या पक्षाने रस्त्यावर येवून मुकाबला केल्याच्या दोन घटनांची नोंद आहे. ४ एप्रिल १९७९ रोजी पाकिस्तानात झुल्फिकार अली भुट्टो यांना फाशी देण्यात आली त्याचा जमातने काश्मीरच्या रस्त्यावर उतरून विरोध केला. जमातच्या या विरोध प्रदर्शनाचा नॅशनल कॉन्फरन्सच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरून विरोध केला होता. यावेळी झालेल्या संघर्षात जमात ए इस्लामी चालवीत असलेल्या बऱ्याच शाळा आणि वाचनालय जाळली गेली. जमातशी संबंधित लोकांची १००० च्या वर घरे जाळली गेली होती. दुसरा संघर्षाचा प्रसंग त्यावेळी उद्भवला जेव्हा जमात ए इस्लामीने धर्माच्या नावावर १९८१ साली दारू दुकानाची तोडफोड करून ती दुकाने बंद करण्याचा प्रयत्न केला होता. दारू दुकानाचे मालक पंडीत समुदायाचे होते. यावेळी सुद्धा नॅशनल कॉन्फरंसने रस्त्यावर उतरून जमातच्या सदस्यांना पळवून लावले होते. यावेळी जमात विरुद्ध कॉंग्रेसही रस्त्यावर उतरली होती. शेख अब्दुल्लांच्या मृत्यूने त्यांनी काबूत ठेवलेल्या पक्ष आणि संघटनांना डोके वर काढण्याची संधी मिळाली. या संधीचा फायदा घेण्यात इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसही मागे नव्हती. शेख अब्दुल्लांच्या मृत्युनंतर सत्तेत आलेल्या फारुख अब्दुल्ला यांच्याकडे यांना रोखण्याची  क्षमता आणि दृष्टीही नव्हती. 

                                                   (क्रमशः)

----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८  



Wednesday, December 7, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ३३

ज्या शक्ती  धर्मवादी आणि फुटीरतावादी म्हणून पाकिस्तानला अनुकूल समजल्या जायच्या त्या शक्ती १९७७ साली झालेल्या जम्मू -काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत जनता पार्टीच्या झेंड्याखाली एकत्र येवून निवडणुकीत उतरल्या होत्या. काश्मीर मधील संघटना प्रथमच एका राष्ट्रीय पक्षाच्या झेंड्याखाली एकत्र आल्या होत्या. 
--------------------------------------------------------------------------------

  
स्वायत्त काश्मीरसाठी एक दशकापेक्षा अधिक काळ तुरुंगात घालविल्यानंतर पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी शेख अब्दुल्लांनी इंदिरा गांधींशी केलेला करार काश्मिरात शेख अब्दुल्ला समर्थकानाही रुचला नव्हता. पण त्या करारा नंतरही १९७७ ची  निवडणुक कॉंग्रेस आणि केंद्रात सत्तेत असलेल्या जनता पार्टी विरुद्ध लढण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याने तहात गमावलेली लोकप्रियता बऱ्याच प्रमाणात परत मिळविण्यात शेख अब्दुल्लांना यश आले. शेख अब्दुल्ला आणि त्यांची नॅशनल कॉन्फरंस एकीकडे तर विरुद्ध बाजूला राष्ट्रीय पक्ष आणि काश्मिरातील सर्व अब्दुल्ला विरोधक एकत्र असे या निवडणुकीचे स्वरूप होते. इंदिरा गांधीनी आणीबाणीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व जमात ए इस्लामी या दोन्ही संघटनांवर बंदी घालून त्यांच्या कार्यकर्त्यांना तुरुंगात पाठविल्याने त्यांच्या कार्यकर्त्यात बरीच जवळीक निर्माण झाली होती. याचा परिणाम काश्मिरातही दिसून आला. आणीबाणी नंतर लगेच झालेल्या या निवडणुकीत जमात ए इस्लामीने जनता पार्टीला समर्थन दिले होते. केवळ जमातच नाही तर मीरवायज आणि अब्दुल्लांनी दूर केलेले एकेकाळचे सहकारी सुद्धा अब्दुल्लांच्या विरोधात जनता पार्टीच्या झेंड्याखाली एकत्र आले होते.                                                                                                                                             

स्वातंत्र्यानंतर काश्मिरात पहिली निवडणूक संविधान सभा निवडण्यासाठी झाली होती. २-३ जागांचा अपवाद वगळता सर्व जागा बिनविरोध निवडून आणण्यात अब्दुल्लांना यश आले होते. त्यानंतरच्या निवडणुका शेख अब्दुल्लांना तुरुंगात ठेवून केंद्र व राज्य सरकारांनी संगनमत करून आणि विरोधक जिंकणार नाही याची तजवीज करून जिंकल्या होत्या. या निवडणुकांमध्ये बरीच हेराफेरी झाल्याची काश्मिरात आणि बाहेरही चर्चा होती. १९७७ ची निवडणूक ही पहिली अशी निवडणूक होती ज्यात राज्य व केंद्राचे संगनमत नव्हते. शेख अब्दुल्ला सत्तेत नसतांना ते विरुद्ध इतर सर्व अशी निवडणूक झाल्याने निवडणुकीत गैरप्रकार होण्यास फारसा वाव नव्हता. कुठल्याही दबावाविना मतदान करण्याची संधी काश्मिरी जनतेला या निवडणुकीत मिळाली. शेख अब्दुल्ला तुरुंगा बाहेर असतांना झालेल्या पहिल्या निवडणुकीत सर्व जागी नॅशनल कॉन्फरंसचा विजय झाला होता. तसा विजय पुन्हा मिळविण्याची स्थिती नव्हती. कारण त्यांचा पक्ष संपविण्यात आला होता. इंदिरा गांधींशी झालेल्या करारा नंतर ते १९७५ साली मुख्यमंत्री बनले तेच कॉंग्रेस विधिमंडळ पक्षाने त्यांची नेता म्हणून निवड केल्याने. त्यांच्या नॅशनल कॉन्फरंसचे अस्तित्व उरले नव्हते. पक्ष यंत्रणा अस्तित्वात नसतांना त्यांनी त्यावेळच्या दोन बलाढ्य राष्ट्रीय पक्षाचा  एकट्याने पराभव केला. सर्व विरोधकांवर मात करून ७६ पैकी ४७ जागांवर विजय मिळविण्यात अब्दुल्लांना यश आले आणि पुन्हा ते मुख्यमंत्री बनले.                                                                                                         

इंदिरा गांधी सोबत झालेल्या कराराने गमावलेला बराचसा जनाधार परत मिळविण्यात शेख अब्दुल्लांना यश आले. या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्ट्य ठरले ते म्हणजे ज्या शक्ती  धर्मवादी आणि फुटीरतावादी म्हणून पाकिस्तानला अनुकूल समजल्या जायच्या त्या शक्ती जनता पार्टीच्या झेंड्याखाली एकत्र येवून निवडणुकीत उतरल्या होत्या. काश्मीर मधील संघटना प्रथमच एका राष्ट्रीय पक्षाच्या झेंड्याखाली एकत्र आल्या होत्या. काश्मिरी म्हणून नव्हे तर भारतीय नागरिक म्हणून त्यांनी लढवलेली ही पहिली निवडणूक ठरली. जनता पार्टीला काश्मीर घाटीत अवघ्या दोन जागा मिळाल्या. निवडणुकीत प्रभावी ठरली ती काश्मिरी अस्मिता आणि दोन राष्ट्रीय पक्षांना निवडणुकीत धूळ चारणारे शेख अब्दुल्ला काश्मिरी अस्मितेचे पुन्हा एकदा प्रतिक बनले. या निवडणुकीच्या प्रचार काळात त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला होता. त्यानंतर त्यांची प्रकृती बिघडत गेल्याने सत्ता हाती असूनही काम करायला बऱ्याच मर्यादा आल्या. 

शेख अब्दुल्ला तुरुंगात असण्याच्या काळात जमात ए इस्लामीने आपला बराच विस्तार काश्मीरमध्ये केला होता. सुफी परंपरेला मानणाऱ्या उदारवादी काश्मिरी मुसलमानाचे कट्टरपंथी मुसलमानात रुपांतर करण्याचे काम जमात ए इस्लामीने चालविले होते. सौदे अरेबिया कडून पाकिस्तान मार्फत पैसा मिळत असल्याने जमातला राज्यभर शाळा सुरु करणे शक्य झाले होते. शेख अब्दुल्लानाही आव्हान देण्याच्या स्थितीत ही संघटना येवू लागली होती. जमात ए इस्लामीचा धोका ओळखून स्वबळावर सत्तेत आल्यानंतर शेख अब्दुल्ला यांनी जमात ए इस्लामी या संघटनेवर बंदी घालून त्या संघटनेच्या शेकडो कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकले. जमात वर या आधी इंदिराजींनी बंदी घातली होती. पण आणीबाणी उठल्यानंतर ही बंदी उठविण्यात आली होती. काश्मीरच्या राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारा अंतर्गत शेख अब्दुल्लांनी ही बंदी घातली होती. जमात ए इस्लामी चालवीत असलेल्या शाळांवर देखील बंदी घालण्यात आली. या बंदीने असंतोष कमी होण्या ऐवजी वाढतच गेला. असंतोष दाबून टाकण्यासाठी पब्लिक सेफ्टी अधिनियम नावाचा कायदा आणला. लोकांचा आवाज दाबण्यासाठी याच कायद्याचा पुढे दुरुपयोग झाला आणि आजही होत आहे. २०१९ साली कलम ३७० हटविण्यापूर्वी याच कायद्यांतर्गत काश्मिरातील राजकीय नेते व कार्यकर्ते स्थानबद्ध करण्यात आले.                                                                                                             

शेख अब्दुल्लांच्या शेवटच्या कार्यकाळात राजकीय असंतोषा सोबतच नव्या पिढीचा असंतोषही वर आला होता. शिक्षण पूर्ण केलेल्या तरुणांना काम हवे होते ते देण्यासारखी राज्याची परिस्थिती नव्हती. दुसरीकडे शेख अब्दुल्लांच्या ढासळत्या प्रकृतीचा शेखचा जावई गुल शाह याने भरपूर फायदा उचलला. राज्य कारभारात हस्तक्षेप करून भरपूर भ्रष्टाचार केला. त्याच्या बेबंद कृतीने शेख अब्दुल्ला सरकार बदनाम झाले. शेख अब्दुल्ला नंतर तोच मुख्यमंत्री बनणार असे त्यावेळचे चित्र असल्याने त्याच्या कारवायांना प्रशासनातून किंवा पक्षातून विरोध झाला नाही. गुल शाह हा भ्रष्टच नव्हता तर धार्मिक बाबतीत कट्टरपंथी देखील होता. तो मुख्यमंत्री न होण्यातच पक्षाचे व राज्याचे हित आहे असे पक्षातील अनेक नेत्यांना वाटत होते. त्याच्या ऐवजी शेख अब्दुल्लांनी आपले पुत्र फारुख अब्दुल्लांना आपला उत्तराधिकारी घोषित करावा असा दबाव शेख अब्दुल्लांवर पक्षातून व पक्षाबाहेरून येवू लागला होता. ते बिछान्यावर खिळून असतांना त्यांना भेटायला आलेल्या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीनी देखील हा मुद्दा त्यांच्या समोर उपस्थित केला होता. खासदार असलेल्या फारुख अब्दुल्लाला मंत्रीमंडळात घेतले तर राज्यकारभाराचा  अनुभव येईल असेही इंदिराजीने सुचविले. त्यापूर्वी त्यावेळचे राज्यपाल बि.के. नेहरूंनी देखील फारुख अब्दुल्लांच्या बाजूने त्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न केला.     

-----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, November 30, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ३२

 १९७५ चा इंदिरा गांधी - शेख अब्दुल्ला करार  एकतर्फी असल्याने शेख अब्दुल्ला विरोधक व पाकिस्तानी धार्जिण्या शक्तींना बळ मिळाले. काश्मिरातील मिरवाईज म्हणजे मुस्लिमांचा धर्म व अध्यात्मिक गुरु. मिरवाईज आणि जमाते इस्लामी सारख्या कट्टरपंथी धार्मिक संघटनांची हातमिळवणी झाली. त्यांनी शेख अब्दुल्लाने सत्तेसाठी काश्मीरच्या जनतेशी विश्वासघात केला असा जोरदार प्रचार करून शेख अब्दुल्ला व भारत विरोधी वातावरण निर्मिती केली.
-------------------------------------------------------------------------------------------------


इंदिरा गांधी - शेख अब्दुल्ला यांच्यात झालेल्या कराराच्या परिणामी कॉंग्रेसने आपल्या मुख्यमंत्र्याला राजीनामा द्यायला लावून शेख अब्दुल्ला यांना मुख्यमंत्रीपद बहाल केले. शेख अब्दुल्लांचा पक्ष नॅशनल कॉन्फरंस कॉंग्रेसने आधीच केंद्रीय सत्तेचा दुरुपयोग करून गिळंकृत केला होता. शिवाय १९७१ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत शेख अब्दुल्ला यांचे सहकारी मिर्झा अफजल बेग यांच्या प्लेबेसाईट फ्रंटला निवडणूक लढवू दिली नव्हती. विधानसभेत आपले समर्थक आमदार नसतांना कॉंग्रेसने समर्थन दिले म्हणून शेख अब्दुल्ला फेब्रुवारी १९७५ मध्ये मुखमंत्री बनले. त्यांनी आपल्या मंत्रीमंडळात जम्मूचा एक व लडाखचा एक प्रतिनिधी घेतला व अशा प्रकारे तिघांचे मंत्रीमंडळ बनले. त्यांचे अशाप्रकारे मुख्यमंत्री बनणे त्यांचा काश्मीरवरील प्रभाव कमी होण्यास कारणीभूत ठरले. इंदिरा - अब्दुल्ला कराराच्या बाबतीत इंदिरा गांधीनी दाखविलेल्या खंबीरपणाचे देशभर कौतुकच झाले. पण काश्मिरात मात्र या कराराचा विपरीत परिणाम झाला. १९७१ च्या युद्धाच्या परिणामी काश्मिरातील छुपे पाकिस्तानी समर्थक निराश होवून शांत बसले होते  त्यांना या कराराने पुन्हा डोके वर काढण्याची संधी मिळाली. आजवर अब्दुल्लांच्या लोकप्रियते समोर निस्तेज बनलेल्या या गटांना पहिल्यांदा शेख अब्दुल्ला यांचे विरुद्ध उघड बोलण्याची व काश्मिरी जनतेला चिथावण्याची संधी मिळाली. पहिल्यांदा शेख अब्दुल्ला आणि त्यांनी इंदिराजीशी केलेल्या कराराविरुद्ध काश्मिरात मोर्चे निघाले. सत्तेसाठी शेख अब्दुल्लाने काश्मिरी जनतेच्या हिताची व भावनांची पायमल्ली करून स्वत:ला विकले अशी चर्चा सुरु झाली. कराराच्या समर्थनार्थही मोठा जनसमुदाय पुढे आणण्यात शेख अब्दुल्लांना यश आले असले तरी त्यांचा व कराराचा विरोध करणारे लक्षणीय संख्येत पुढे आलेत आणि संघटीत झालेत. काश्मीर प्रश्न सोडवायचा तर शेख अब्दुल्लांशी वाटाघाटी अपरिहार्य व अनिवार्य असण्याची स्थिती या कराराने बदलायला सुरुवात झाली.                                                                                                                 

हा करार  एकतर्फी असल्याने शेख अब्दुल्ला विरोधक व पाकिस्तानी धार्जिण्या शक्तींना बळ मिळाले. काश्मिरातील मिरवाईज म्हणजे मुस्लिमांचा धर्म व अध्यात्मिक गुरु. मिरवाईज आणि जमाते इस्लामी सारख्या कट्टरपंथी धार्मिक संघटनांची हातमिळवणी झाली. त्यांनी शेख अब्दुल्लाने सत्तेसाठी काश्मीरच्या जनतेशी विश्वासघात केला असा जोरदार प्रचार करून शेख अब्दुल्ला व भारत विरोधी वातावरण निर्मिती केली. शेख अब्दुल्लांनी सार्वमताची मागणी सोडून देणे, अब्दुल्लांच्या अटकेच्या वेळी भारत-काश्मीर यांच्यात जे संबंध होते त्याची पुनर्स्थापना करण्याची मागणीही मान्य न झाल्याने बऱ्याच लोकांचा या प्रचारावर विश्वास बसला. हा करार शेख अब्दुल्लांच्या विश्वासार्हतेला धक्का देणारा ठरला. आजवर नामानिराळे राहून काश्मिरात भारत विरोधात छुप्या कारवाया करणाऱ्या पाकिस्तानने या करारानंतर उघडपणे कराराला विरोध करण्यासाठी बंद पाळण्याचे आणि मोर्चे काढण्याचे आवाहन केले. पहिल्यांदाच पाकिस्तानच्या भारत विरोधातील आवाहनाला काश्मिरी जनतेकडून आंशिक का होईना प्रतिसाद मिळाला. निष्क्रिय आणि विस्कळीत झालेले आतंकवादी गट या नव्या घडामोडीने उत्साहित होवून पुन्हा सक्रीय होण्याचा प्रयत्न करू लागलेत. १९७१ च्या युद्धाच्या परिणामी भारताने काश्मीरच्या बाबतीत जे कमावले ते १९७५ च्या इंदिरा-अब्दुल्ला कराराने गमावले. १९५२ चा नेहरू-अब्दुल्ला कराराचा काश्मिरात विरोध झाला नव्हता. विरोध केला तो हिंदुत्ववादी संघटना आणि पक्षांनी. कारण तो करार एकतर्फी नव्हता. त्यात देवघेव होती. दोन्हीकडच्या भावनांचा आदर करण्यात आला होता.  त्यामुळे काश्मीर भारताच्या जवळ येण्याचा मार्ग खुला झाला होता. असा आदर १९७५ च्या करारात नसल्याने भारत सरकार व भारतीय जनतेला हवा असलेला करार होवूनही काश्मीर भारतापासून दूर गेला. हा करार भारताच्या दृष्टीने इंदिराजींचे अपयश दर्शविणारा नसून सामर्थ्य दाखविणारा असला तरी या करारामुळे काश्मीरचा प्रश्न चिघळला हे वास्तव नाकारता येणार नाही. शिवाय जम्मू-काश्मिरात कॉंग्रेस पक्ष सत्तेत आणण्यासाठी, विरोधकांना धडा शिकविण्यासाठी काश्मीरच्या सत्तेच्या सारीपाटावर इंदिराजींनी ज्या राजकीय खेळी केल्या त्यामुळे काश्मीर पूर्वीच्या तुलनेत अधिक अस्थिर व अशांत बनला. 


इंदिरा गांधीनी शेख अब्दुल्लांना मुख्यमत्रीपदी बसविले हे काश्मिरातील कॉंग्रेसजनांना विशेषत: मुफ्ती मोहम्मद सईद सारख्या मुख्यमंत्रीपदी बसण्याची आस असलेल्या नेत्यांना आवडले नव्हते. पण इंदिरा गांधी समोर तोंड उघडण्याची हिम्मत नसल्याने चडफडत बसण्यापलीकडे त्यांना काही करता आले नाही. शेख अब्दुल्ला विरोधी शक्तींना खतपाणी पुरविण्याचे काम तेवढे त्यांनी केले. आपणच नेमलेल्या मुख्यमंत्र्यांना विरोध होत राहावा अशा प्रकारची व्यवस्था इंदिरा गांधीनी तयार केली होती. यामुळे त्या मुख्यमंत्र्याला आपण केवळ इंदिरा गांधी यांचे कृपेने पदावर आहोत याची सतत जाणीव होत राहायची. त्याचमुळे काश्मीर मधील कॉंग्रेसच्या नेत्यांना शेख विरोधी कारवाया पासून इंदिराजींनी रोखले नाही. विधानसभेत पाठबळ नसतांना शेख अब्दुल्लांना असंतुष्ट काँग्रेसजन आणि इंदिरा-अब्दुल्ला कराराच्या विरोधाच्या निमित्ताने बिळातून बाहेर आलेले पाकिस्तान धार्जिणे गट या दोहोंचा मुकाबला करावा लागला. कॉंग्रेसच्या समर्थनाने मुख्यमंत्रीपद मिळाल्याने कॉंग्रेसजनाविरुद्ध काही करण्याच्या स्थितीत शेख अब्दुल्ला नव्हते. जमात ए इस्लामी सारख्या संघटना व त्यांचे मदरसे यांच्या विरुद्ध मात्र त्यांनी कठोर कारवाई केली. पण जनकल्याणाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या स्थितीत ते नसल्याने विरोधकांवरील कठोर कारवाईने असंतोषच निर्माण केला. यास्थितीतून त्यांची सुटका कॉंग्रेसनेच केली. १९७५ च्या आणीबाणीनंतर १९७७ साली झालेल्या निवडणुकीत इंदिराजी व कॉंग्रेस पक्षाचा पराभव झाला. इंदिराजींची पक्षावरील पकडही सैल झाली. याचा फायदा घेत मुख्यमंत्रीपदासाठी उत्सुक मुफ्ती मोहम्मद सईद आणि कॉंग्रेसची सत्ता आणण्यासाठी उत्सुक इतर कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी शेख अब्दुल्ला सरकारचा पाठींबा काढून घेतला. शेख अब्दुल्लांनी त्यांच्यावर मात करत जम्मू-काश्मीर राज्याच्या संविधानातील कलम  ५३ चा उपयोग करत विधानसभेच्या विसर्जनाची व नव्या निवडणुका घेण्याची शिफारस  राज्यपालांकडे केली. केंद्रात इंदिरा गांधीची सत्ता जावून जनता पक्षाची सत्ता आल्याने राज्यपाल एल.के.झा यांनी ही शिफारस स्वीकारुन २६ मार्च १९७७ रोजी राज्यपाल राजवटीची व नव्याने निवडणुका घेण्याची घोषणा केली. सत्तेत पुनरागमन झाल्या नंतर व प्रभाव उतरणीला लागल्यानंतर प्रथमच शेख अब्दुल्लांना निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार होते. त्यामुळे या निवडणुकीच्या निकालाविषयी सर्वत्र उत्सुकता होती. 

                                             (क्रमशः)
--------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 


Wednesday, November 23, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ३१

 
आपल्या  मागण्यांवर अडून राहून पुन्हा तुरुंगात जायचे की सत्तेच्या खुर्चीवर जावून बसायचे एवढाच पर्याय इंदिरा गांधीनी शेख अब्दुल्ला समोर शिल्लक ठेवला होता. १९३१ पासून संघर्षात उतरलेला काश्मीरचा हा शेर १९७५ साल उजाडेपर्यंत म्हातारा झाला होता, थकला होता. थकल्यामुळे इंदिरा गांधी पुढे झुकला होता.
-------------------------------------------------------------------------------------
 

 १९६५ मध्ये भारतीय काश्मिरात सुरु झालेला दहशतवाद १९७१ पर्यंत मोडीत निघाला असतांनाच पाकिस्तानला विलक्षण अडचणीत आणणारी घटना त्याच सुमारास घडली. पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर प्रथमच ७ डिसेंबर १९७० रोजी पाकिस्तानात लोकसंख्या व प्रौढ मतदान आधारित सार्वत्रिक निवडणूक झाली होती. लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सभेच्या (आपल्याकडील लोकसभे सारखी) ३०० जागांपैकी पूर्व पाकिस्तानच्या (आत्ताचा बांगलादेश ) वाट्याला १६२ आणि पश्चिम पाकिस्तानच्या (आता अस्तित्वात असलेला पाकिस्तान) वाट्याला १३८ जागा आल्या होत्या. मुख्य सामना पूर्व पाकिस्तानातील मुजीबर रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील अवामी लीग आणि पश्चिम पाकिस्तानातील जुल्फिकार अली भुट्टो यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यांच्यात होता.             पूर्व पाकिस्तानातील अवामी लीगने पूर्व पाकिस्तानच्या १६२ जागांपैकी १६० जागांवर विजय मिळवून पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय असेम्ब्लीत बहुमत मिळविले. त्यावेळी पाकिस्तानात याह्याखान यांचे सैनिकी शासन होते.                         

ही निवडणूक होई पर्यंत पाकिस्तानच्या शासनावर पश्चिम पाकिस्तानच्या नेत्यांचेच प्राबल्य होते. पहिल्यांदा पश्चिम पाकिस्तानच्या नेत्यांच्या हातून सत्ता जाण्याची वेळ आली होती. त्यासाठी त्यांची तयारी नव्हती. याह्याखान आणि भुट्टो पूर्व पाकिस्तानच्या नेत्याच्या हातात सत्ता द्यायला तयार नसल्याने पूर्व पाकिस्तानात असंतोष पसरून लोक रस्त्यावर आले. लोकांचा हा असंतोष वेळीच चिरडण्यात पूर्व पाकिस्तानातील सत्ताधार्याना अपयश येण्यामागे एक महत्वाचे कारण ठरले भारताने आपल्या हवाई हद्दीतून पाकिस्तानच्या विमानांना जावू देण्यास घातलेली बंदी ! भारतीय विमानाचे अपहरण करून लाहोर विमानतळावर ते जाळण्यात आल्याने इंदिरा गांधी सरकारने ही बंदी घातली होती. त्यामुळे पूर्व पाकिस्तानात सुरक्षा दलाना लवकर रसद पुरविण्यात अडथळा निर्माण झाला होता. चिडलेल्या पाकिस्तानने भारतावर हवाई हल्ले केल्यानंतर ३ डिसेंबर १९७१ ला भारत पाक युद्ध सुरु झाले. १६ डिसेंबरला पूर्व पाकिस्तानात ९३००० पाकिस्तानी सैनिकांनी शरणागती पत्करल्यानंतर हे युद्ध थांबले आणि पूर्व पाकिस्तानचे बंगलादेश या स्वतंत्र राष्ट्रात रुपांतर झाले. 


या घटनेचे अनेक परिणाम झालेत. यात पाकिस्तानचेच नाही तर मोहमद अली जीना यांच्या धर्माधारित राष्ट्र या संकल्पनेचेही तुकडे झाले. याचा काश्मिरातील धर्मावर आधारित पाकिस्तानला समर्थन देणाऱ्या ज्या शक्ती काश्मिरात कार्यरत होत्या त्यांच्या मनोबलावर विपरीत परिणाम झाला.  युध्दातील नेत्रदीपक विजयामुळे इंदिरा गांधींची शक्ती आणि दरारा वाढला होता. त्यामुळे स्वायत्त काश्मीर आणि स्वतंत्र काश्मीर अशा दोन्ही प्रकारच्या चळवळी चालविणाऱ्या काश्मिरी नेत्यांच्या मनोबलावरही विपरीत परिणाम झाला होता. शक्तिशाली इंदिरा गांधी आपल्याशी चर्चा करायला तयार होतील व काही प्रमाणात का होईना आपल्या मागण्या मान्य करतील अशी शक्यता त्यांच्या दृष्टीने संपुष्टात आली होती. १९५३ साली अटकेनंतर सार्वमताची मागणी रेटून धरणारे शेख अब्दुल्ला ती मागणी सोडून देवून इंदिरा गांधींशी चर्चा करायला तयार झाले ते याचमुळे. १९७१ च्या युध्दातील निर्णायक पराभवानंतर पाकिस्तानही काश्मिरात हस्तक्षेप करण्याच्या स्थितीत नव्हते. शिवाय या पराभवानंतर झालेल्या सिमला करारानुसार काश्मीर प्रश्न द्विपक्षीय (भारत व पाकिस्तान यांच्यातील) असून चर्चेद्वारे सोडविला जाईल व यात युनो किंवा तिसऱ्या देशाचा हस्तक्षेप मान्य केला  जाणार नाही हे पाकिस्तानने मान्य केले होते.                         

या वेळेपर्यंत तरी काश्मिरी जनतेचे सर्वमान्य नेते शेख अब्दुल्लाच होते. याचा अर्थ शेख अब्दुल्लांना काश्मिरात विरोधक नव्हते असे नाही. पण अब्दुल्लांच्या तुलनेत विरोधकांना मिळणारे जनसमर्थन एवढे कमी होते की उघडपणे  विरोध करण्याची कोणाची हिम्मत नव्हती. शेख अब्दुल्लांना  विरोध .झाला होता तो त्यांच्या नॅशनल कॉन्फरंस मधूनच. स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतरही. स्वातंत्र्यापूर्वी १९३२ साली शेख अब्दुल्लांनी चौधरी गुलाम अब्बास यांच्या समवेत मुस्लीम कॉन्फरंसची स्थापना केली होती. त्यानंतर ९ वर्षांनी गांधी, नेहरू व कॉंग्रेस यांच्या प्रभावामुळे त्यांनी मुस्लीम कॉन्फरंसचे रुपांतर सर्वसमावेशक अशा नॅशनल कॉन्फरंस मध्ये केले होते. त्यांचे सहकारी चौधरी गुलाम अब्बास यांनी या परिवर्तनाला विरोध करून काश्मिरात मुस्लीम लीगची स्थापना केली होती. पण शेख अब्दुल्लांच्या प्रभावामुळे काश्मिरात मुस्लीम लीग रुजू शकली नाही. स्वातंत्र्यानंतर त्यांच्याच जवळच्या सहकाऱ्यांनी त्यांना धोका देत केंद्राशी हातमिळवणी करून सत्ता बळकावली. याचाही शेख अब्दुल्लांच्या लोकप्रियतेवर परिणाम झाला नव्हता. अशा स्थितीत शेख अब्दुल्लांना महत्व देत आणि त्यांनी सार्वमत घेण्याची मागणी सोडल्यानंतर त्यांच्याही काही मागण्या मान्य करून पुढे जाण्याची ही योग्य वेळ होती.                       

 इंदिरा गांधीनी शेख अब्दुल्लाशी चर्चा सुरु केली पण या चर्चेअंती १९७५ मध्ये जो करार झाला त्यात शेख अब्दुल्लांची एकही मागणी मान्य करण्यात आली नव्हती. मुळात ही चर्चा शेख अब्दुल्लांचे प्रतिनिधी मिर्झा अफजल बेग आणि भारत सरकारचे प्रतिनिधी जी.पार्थसारथी यांच्यात झाली होती. या दोघांनी सहमतीचे मुद्दे व मतभेदाचे मुद्दे यांचे तीपण तयार अरुण मतभेदाच्या मुद्द्यावर इंदिरा गांधी आणि अब्दुल्लांनी चर्चा करून काय तो निर्णय घ्यावा असे सुचविले होते. पण इंदिरा गांधीनी मतभेदाच्या मुद्द्यावर चर्चा करून काही उपयोग होणार नाही असे म्हणत अब्दुल्लांशी चर्चा करणे टाळले. दोघात चर्चे ऐवजी पत्रव्यवहार झाला. १९५२ साली नेहरू-अब्दुल्ला यांच्यात जो करार झाला होता तो मान्य करून नंतरचे काश्मीरच्या बाबतीत करण्यात आलेले बदल मागे घेण्यात यावेत ही शेख अब्दुल्लांची प्रमुख मागणी होती तर आता घड्याळाचे काटे मागे फिरविता येणार नाहीत ही इंदिरा गांधींची ठाम भूमिका होती हे या पत्रव्यवहारावरून स्पष्ट होते. मागण्या पूर्ण करण्या ऐवजी शेख अब्दुल्लांच्या हाती काश्मीरची सत्ता सोपविण्याची मात्र इंदिरा गांधीनी तयारी दाखविली होती. आपल्या  मागण्यांवर अडून राहून पुन्हा तुरुंगात जायचे की सत्तेच्या खुर्चीवर जावून बसायचे एवढाच पर्याय शेख अब्दुल्ला समोर होता.                 

इंदिरा गांधीनी १९६८ मध्ये अब्दुल्लांची सुटका केली होती पण त्यांना १९७१ च्या निवडणुकीत प्रचार करता येवू नये म्हणून पुन्हा १९७१ मध्ये अटक केली होती. शेख अब्दुल्ला बोलणी करायला तयार झाल्यावर १९७२ मध्ये त्यांची सुटका करण्यात आली. हा करार झाला नसता तर त्यांच्यावर पुन्हा तुरुंगात जाण्याची पाळी येण्याची शक्यता समोर दिसत होती. १९३१ पासून संघर्षात उतरलेला काश्मीरचा हा शेर १९७५ साल उजाडेपर्यंत म्हातारा झाला होता, थकला होता. थकल्यामुळे इंदिरा गांधी पुढे झुकला होता. या करारान्वये काश्मीर व भारत यांचे संवैधानिक संबंध ३७० कलमानुसार निर्धारित होतील याला मान्यता देण्यात आली असली तरी राज्याच्या विधानसभेला फक्त जनकल्याण, सामाजिक सुरक्षा, सांस्कृतिक बाबी , मुस्लीम वैयक्तिक कायदा या बाबतीतच कायदे करण्याचे अधिकार देवून अब्दुल्लांची बोळवण करण्यात आली होती. 

                                             (क्रमशः)
----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, November 16, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ३०

 १९६५ ते ७१ दरम्यानचा दहशतवाद आणि १९८० नंतरचा दहशतवाद यातील फरक लक्षात घेतला पाहिजे. आधीचा दहशतवाद हा स्वतंत्र राष्ट्र निर्मितीच्या प्रेरणेतून उभा राहिला. याला अजिबात धार्मिक रंग नव्हता. किंबहुना धर्मनिरपेक्ष जम्मू-काश्मीर राष्ट्र अशीच त्यांची संकल्पना होती. त्याकाळात या दहशतवादी संघटनांकडून हिंदू किंवा काश्मिरी पंडिता विरुद्ध हिंसा झाली नाही.
--------------------------------------------------------------------------


१९६५ ते १९७१ दरम्यान काश्मिरात विघ्वंसक कारवाया करण्याच्या हेतूने स्थापन झालेल्या अल फतेह आणि नॅशनल लिबरेशन फ्रंट या दोन्हीही संघटना काश्मीरच्या पाकिस्तानात विलीनीकरण होण्याच्या विरोधी होत्या. स्वतंत्र जम्मू-काश्मीर राष्ट्र त्यांना हवे होते. या बाबतीत नॅशनल लिबरेशन फ्रंटने जेवढी जाहीर ठाम भूमिका घेतली तेवढी अल फतेह संघटनेने घेतली नव्हती. अल फतेहचे पहिले उद्दिष्ट पाकिस्तानची मदत घेवून भारतीय काश्मीर मुक्त करण्याची होती. त्यामुळे अल फतेह संघटनेला प्रशिक्षित करण्यात व मदत करण्यात पाकिस्तानने दाखविलेला उत्साह लिबरेशन फ्रंटच्या बाबतीत दाखविला नाही. लिबरेशन फ्रंटला प्रामुख्याने पाकव्याप्त काश्मीर मधून मदत व प्रशिक्षण मिळाले. त्याकाळी पाकिस्तानने अल फतेहचे केडर प्रशिक्षित केले असले तरी शस्त्रास्त्रे व आर्थिक मदत देण्याबाबत हात आखडता घेतला होता. स्वतंत्र काश्मीर राष्ट्राचे उद्दिष्ट असणाऱ्या संघटना ऐवजी पाकिस्तानात काश्मीरचे विलीनीकरण करण्यास तयार असणारी संघटना बनवून तिला भारतीय काश्मीर मध्ये घुसविण्याची पाकिस्तानची योजना होती. अशा संघटनेला अल फतेहची मदत होवू शकते हा हेतू या संघटनेला प्रशिक्षित करण्यामागे होता. प्रशिक्षित लोकांसाठी शस्त्रे मागितली तेव्हा लढा सुरु करण्याची वेळ आली नसल्याचे सांगत पाकिस्तानने शस्त्रे व आर्थिक मदत देण्याचे टाळले तेव्हा अल फतेहने भारतीय काश्मीर मध्ये येवून शस्त्रास्त्रे व पैसे लुटण्याच्या घटना घडविल्या. त्यासाठी हत्या करायला मागेपुढे पाहिले नाही. मकबूल भटच्या नेतृत्वाखाली नॅशनल लिबरेशन फ्रंटने याचीच पुनरावृत्ती केली. या प्रयत्नात काश्मीर पोलिसांकडून या दोन्ही संघटनांचे म्होरके पकडल्या गेलेत आणि त्यांचे जाळे उध्वस्त करण्यात पोलिसांना यश मिळाले. 

१९६५ ते ७१ दरम्यानचा दहशतवाद आणि १९८० नंतरचा दहशतवाद यातील फरक लक्षात घेतला पाहिजे. आधीचा दहशतवाद हा स्वतंत्र राष्ट्र निर्मितीच्या प्रेरणेतून उभा राहिला. याला अजिबात धार्मिक रंग नव्हता. किंबहुना धर्मनिरपेक्ष जम्मू-काश्मीर राष्ट्र अशीच त्यांची संकल्पना होती. त्याकाळात या दहशतवादी संघटनांकडून हिंदू किंवा काश्मिरी पंडिता विरुद्ध हिंसा झाली नाही. अमेरिकेचा व्हिएतनाम मधील पराभव व फिलीस्तिनी संघटनांचा इस्त्रायल विरोधी लढा हे त्यांचे प्रेरणास्थान होते. व्हिएतनाम आणि फिलीस्तिनी जे करू शकतात ते आपणही करू शकतो हा त्यांचा स्वप्नाळू आशावाद त्यांची अपरिपक्वता दर्शविनाराच होता. त्या आशावादातून   सशस्त्र संघर्षासाठी केडर उभे करण्यासाठी त्यांनी स्वतंत्रपणे धडपड केली. या संघटनांनी ज्या दहशतवादी कारवाया केल्या त्यात किंवा यांच्या केडरमध्ये पाकिस्तानी नागरिक सामील नव्हते. भारतीय काश्मीर आणि पाकव्याप्त काश्मीर यातूनच यांचे केडर उभे राहिले. पाकव्याप्त काश्मीर वर पाकिस्तानचे प्रभुत्व राहावे यासाठी पाकिस्तान सरकारने १९७० साली आझाद काश्मीर अॅक्ट आणला तेव्हा त्याला तीव्र विरोध केला तो पाकव्याप्त काश्मीर मधील प्लेबिसाईट फ्रंट आणि नॅशनल लिबरेशन फ्रंटने. पाकिस्तानने हा विरोध चिरडून टाकण्यासाठी शेकडो लोकांची धरपकड केली त्यात फ्रंटचे नेते आणि सदस्यांचा समावेश होता.  १९८० नंतरचा काश्मीरमधील दहशतवाद हा यापेक्षा फार वेगळ्या स्वरूपाचा राहिला आहे. १९८० नंतरचा दहशतवाद हा पाकिस्तानच्या प्रेरणेने, पाकिस्तानच्या आर्थिक आणि शस्त्रास्त्रांच्या मदतीने तर उभा राहिलाच शिवाय भारतीय काश्मिरात विघ्वंसक कारवाया करण्यासाठी पाकिस्तानी युवकाना आणि नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात तयार करून भारतीय काश्मीर मध्ये पाठविले जे आजतागायत सुरु आहे. १९८० नंतरच्या बहुतांश दहशत गटांची प्रेरणा धार्मिक राहिली आहे आणि बहुतेक गट पाकिस्तानचे समर्थन करणारे आहेत.                                                                                                                               

 आरंभीच्या दहशतवादाचे म्होरके यांचा संबंध कधीनाकधी नॅशनल कॉन्फरंस व मिर्झा अफझल बेगने स्थापित केलेल्या प्लेबिसाईट फ्रंटशी राहिलेला आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये प्लेबिसाईट फ्रंटची स्थापना करणारा अब्दुल खालिक अन्सारी हा १९४७ पूर्वी नॅशनल कॉन्फरंस मध्ये सक्रीय होता. त्याने जमीन सुधारणा चळवळीत आणि शेख अब्दुल्लाने राजा हरीसिंग विरुद्ध भारत छोडो आंदोलनाच्या धर्तीवर सुरु केलेल्या काश्मीर छोडो आंदोलनात सहभागी झाला होता. पण त्याचे मिरपूर शहर पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये गेल्याने तो पाकिस्तानात गेला. मकबूल भट पाकिस्तानात पलायन करण्यापूर्वी मिर्झा अफझल बेगच्या प्लेबिसाईट फ्रंटच्या विद्यार्थी आघाडीत कार्यरत होता. अल फतेहचा मोठा गट प्लेबिसाईट फ्रंट किंवा नॅशनल कॉन्फरंसशी निगडीत होता. मुळात या सर्वांमध्ये स्वयंनिर्णयाचा अधिकार किंवा सार्वमताची मागणी नॅशनल कॉन्फरंस व प्लेबिसाईट फ्रंटमुळेच खोलवर रुजली होती. पण अब्दुल्लांचा पक्ष व मिर्झा अफझल बेगची फ्रंट या संदर्भात पुढे येवून काहीच कार्यक्रम देत नसल्याने या सगळ्यांनी त्यांच्यापासून दूर जात हा वेगळा मार्ग स्वीकारला. हा मार्ग स्वीकारण्यास नॅशनल कॉन्फरंस किंवा प्लेबिसाईट फ्रंटने प्रोत्साहन दिले किंवा प्रवृत्त केले नसले तरी अशा गटांबद्दल ते सहानुभूती बाळगून होते यात शंका नाही.                                                                                                                                                         

अल फतेह गट पकडल्या गेला तेव्हा कोर्टात त्यांची बाजू मांडण्यात मिर्झा अफझल बेग आघाडीवर होते. अशा गटांकडून दबाव वाढला तर भारत सरकार आपल्याशी चर्चा व वाटाघाटीसाठी तयार होण्यास मदत होईल असे मिर्झा अफझल बेग व नॅशनल कॉन्फरंसच्या इतर नेत्यांची भावना असावी. कारण पाकिस्तान समर्थकांचा बागुलबोवा नवी दिल्लीला दाखवून काश्मीरच्या राजकारणातील आपले स्थान बळकट करण्याची परंपरा नेहरू काळापासून चालत आली होती.  शेख अब्दुल्ला सत्तेत आल्यानंतर अल फतेहच्या दहशतवाद्यांवरील खटले मागे घेवून त्यांचे पुनर्वसन केले. यातील एखादा अपवाद सोडता बाकीच्यांनी पुन्हा दहशतवादी कारवायात भाग घेतला नाही. इंदिरा गांधी - शेख अब्दुल्ला कराराचा काश्मिरात विरोध होवू लागला तेव्हा अल फतेहचा मोठा गट या कराराच्या समर्थनात पुढे आला होता. कराराचे समर्थन हा अल फतेहचा शेवटचा कार्यक्रम ठरून ती संघटना निष्क्रिय झाली. तिकडे पाकव्याप्त काश्मिरातील प्लेबिसाईट फ्रंट व नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (जी जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट - जे के एल एफ या नावाने ओळखली जावू लागली होती.) यांनी आझाद काश्मीर कायद्याविरुद्ध पाकिस्तानात निदर्शने केलीत तेव्हा पाकिस्तानने यांच्या विरुद्ध कडक कारवाई केल्याने हे गटही विस्कळीत व निष्क्रिय झाले होते. १९६५ मध्ये सुरु झालेल्या दहशतवादाने  १९७१ मध्ये नांगी टाकली होती.. याचे बरेचसे श्रेय इंदिरा गांधीच्या दहशतवादा विरुद्धच्या कठोर धोरणाला आणि जम्मू-काश्मीर पोलिसांच्या दक्षतेला व कार्यक्षमतेला द्यावे लागेल. त्यावेळी तर कुठूनही सीमा पार करणे सोपे असण्याच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीर पोलिसांची कामगिरी उठून दिसते. 

-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 


Wednesday, November 9, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - २९

  भारत सरकारला जेरीस आणण्याच्या हेतूने जम्मू-काश्मीर मध्ये विध्वंसक कारवाया करण्यासाठी गुलाम रसूल जहागीर याने  १९६७ मध्ये अल फतेह नावाची संघटना काढली. पाकिस्तानच्या मदतीने काश्मिरात विघ्वंसक आणि घातपाती कारवायासाठी स्थापन झालेली ही पहिली आतंकवादी संघटना मानली जाते. 
--------------------------------------------------------------------------------------------


श्रीमती इंदिरा गांधी १९६६ साली सत्तेत येण्याआधीच काश्मिरात पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकवादी कारवाया सुरु झाल्या होत्या. शास्त्रीजींच्या काळात  १९६५ चे भारत-पाक युद्ध अधिकृतरीत्या सुरु होण्याआधी पाकिस्तानने ऑपरेशन जिब्राल्टर अंतर्गत मोठ्या संख्येने घुसखोर काश्मिरात पाठविले होते. लोकांना चिथावणी देवून उठाव घडवून आणायचा आणि नंतर आक्रमण करून काश्मीर बळकवायची ती योजना होती. यासाठी पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थांनी एक मास्टर सेल तयार केला होता. नेहरूंनी १९६४ मध्ये शेख अब्दुल्लांची सुटका केली तेव्हा काश्मीरच्या स्वातंत्र्याबद्दल शेख अब्दुल्ला व त्यांच्या पक्षाने स्पष्ट भूमिका न घेतल्याने नाराज झालेले युवक या मास्टर सेलच्या गळाला लागले होते. पाकिस्तानला अपेक्षित उठावासाठी जनतेचे समर्थन मिळाले नाही पण मास्टर सेलच्या गळाला लागलेल्या युवकांनी युद्धजन्य परिस्थितीत श्रीनगरसह काही ठिकाणी विस्फोट घडवून आणले होते. पोलिसांनी या मास्टर सेलच्या कारवाया १९६६ मध्ये थांबविल्या. पोलिसांनी अटक केलेल्यात एक गुलाम रसूल जहागीर नावाचा युवक होता. २१ ऑक्टोबर १९६५ रोजी त्याला अटक झाली. पण पोलिसांना तो अगदीच सर्वसाधारण युवक वाटला आणि मास्टर सेलच्या कारवायात याची लक्षणीय भूमिका असू शकते यावर पोलिसांचाच विश्वास बसला नाही व त्याची जानेवारी १९६६ मध्ये पॅरोलवर सुटका झाली.  पॅरोलवरप सुटका झाल्यानंतर या युवकाने नियंत्रण रेखा पार करून पाकिस्तान गाठले. भारत सरकारला जेरीस आणण्याच्या हेतूने जम्मू-काश्मीर मध्ये विध्वंसक कारवाया करण्यासाठी गुलाम रसूल जहागीर याने  १९६७ मध्ये अल फतेह नावाची संघटना काढली. पाकिस्तानच्या मदतीने काश्मिरात विघ्वंसक आणि घातपाती कारवायासाठी स्थापन झालेली ही पहिली आतंकवादी संघटना मानली जाते. वरील दोन्ही घटना काश्मिरात धार्मिक ध्रुवीकरण  आणि आतंकवादाचा आरंभ दर्शविणाऱ्या आहेत. 

'अल फतेह' संघटनेच्या समांतर दुसरी एक संघटना पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आकाराला येत होती. पाकव्याप्त काश्मीर मधील मिरपूर निवासी अब्दुल खालिक अन्सारी याच्या पुढाकाराने १९६५ साली जम्मू-काश्मीर प्लेबिसाईट फ्रंटची स्थापना झाली. भारतीय काश्मीरमध्ये १९५५ साली मिर्झा अफझल बेग यांनी स्थापन केलेल्या प्लेबिसाईट फ्रंटशी या फ्रंटचा संबंध नव्हता. याच्याही आधी गिलगीट निवासी अमानुल्ला खान याने कराची शहरात स्वतंत्र जम्मू-काश्मीर राष्ट्राचा पुरस्कार करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती.ही समिती जम्मू-काश्मीर प्लेबिसाईट फ्रंटमध्ये विसर्जित करून अमानुल्ला खान फ्रंटचा सेक्रेटरी बनला. अब्दुल खालिक अन्सारी हा अध्यक्ष होता. खान आणि अन्सारी दोघेही व्यवसायाने वकील होते. यांना भारतातून १९५८ साली पाकिस्तानात पळून गेलेला एक युवक सहकारी म्हणून लाभला. या युवकाचे नाव होते मकबूल भट. मकबूल भट हा श्रीनगर मध्ये शिकत असतांना मिर्झा अफझल बेगच्या प्लेबिसाईट फ्रंटच्या विद्यार्थी आघाडीचा प्रमुख होता.   काश्मीरची राज्यघटना तयार करण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर काश्मीरची घटना समिती विसर्जित झाली. अशा वेळी शेख अब्दुल्लांना मोकळे सोडले तर काय परिणाम होतील हे आजमावण्यासाठी शेख अब्दुल्लांची सुटका करण्यात आली होती. सुटकेनंतर त्यांना लाभलेले जनसमर्थन आणि सरकार विरोधात व्यक्त झालेला रोष बघून शेख अब्दुल्लांना पुन्हा अटक करण्यात आली. सरकार विरोधात निदर्शन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे अटकसत्र सुरु झाले. अटके पासून वाचण्यासाठी  मकबूल भटने  नियंत्रण रेषा पार करून पाकिस्तानात १९५८ सालीच पलायन केले होते. . तिथेच त्याने आपले शिक्षण पूर्ण केले. पाकिस्तानात निवडणूक लढवून काश्मिरी विस्थापितासाठी असलेल्या राखीव जागेवर निवडूनही आला. पत्रकारिताही केली. याचमुळे त्याला पाकव्याप्त काश्मीरमधील प्लेबिसाईट फ्रंटचा प्रसिद्धी प्रमुख बनविण्यात आले.

अब्दुल खालिक अन्सारी, अमानुल्ला खान आणि मकबूल भट या त्रिकूटाचे स्वतंत्र जम्मू-काश्मीर राष्ट्राच्या निर्मितीवर एकमत होते पण हे उद्दिष्ट साध्य कसे करायचे यावर एकमत नव्हते. सनदशीर मार्गाने लढा दिला पाहिजे यावर अन्सारी ठाम होता. तर खान आणि भट मात्र सशस्त्र संघर्ष उभारावा या मताचे होते. अशी सशस्त्र आघाडी उघडण्याची परवानगी फ्रंटकडे त्यांनी मागितली पण फ्रंट मधून या कल्पनेला विरोध झाला. तेव्हा अमानुल्ला खान आणि मकबूल भट यांनी नॅशनल लिबरेशन फ्रंट नावाची भूमिगत संघटना सशस्त्र संघर्षासाठी तयार केली. याच संघटनेचे रुपांतर पुढे जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटमध्ये झाले. या संघटनेच्या माध्यमातून मकबूल भट याने याने भारतीय काश्मिरात काही आतंकवादी घटना घडवून आणल्या. १९६६ साली काश्मिरात प्रवेश करून भट याच्या नेतृत्वाखालील गटाने सीआयडी इन्स्पेक्टर अमरचंद याचे अपहरण केले. अमरचंदने सुटकेचा प्रयत्न केला तेव्हा गोळी घालून ठार करण्यात आले. यामुळे पोलीस सतर्क झाले आणि त्यांनी घटनेची पाळेमुळे शोधून काढत मकबूल भट आणि त्याच्या सहकाऱ्याला अटक करून नॅशनल लिबरेशन फ्रंटचे नेटवर्क उध्वस्त केले. या प्रकरणात मकबूल भट याला श्रीनगर कोर्टाने १९६८ साली फाशीची शिक्षा सुनावली. श्रीनगर तुरुंगात असतांना मकबूल भट याने आपल्या दोन सहकाऱ्यांच्या मदतीने  सुरुंग खोदून तो सहकाऱ्यासह फरार झाला आणि नियंत्रण रेषा पार करून पाकव्याप्त काश्मीर मध्ये गेला.                                                                                                                 

त्यानंतर त्याने काश्मीर प्रश्नाकडे जगाचे लक्ष वेधण्यासाठी भारतीय विमानाचे अपहरण करण्याची योजना आखून ती अंमलात आणली. प्रत्यक्ष अपहरणात त्याचा सहभाग नसला तरी नियोजन त्याचेच होते. या अपहरणासाठी त्याने आपला एक सहकारी हाशीम कुरेशी याला तयार केले. पाकिस्तानी वायुदलाच्या निवृत्त वैमानिकाने अपहरण कसे करायचे याचे कुरेशीला  प्रशिक्षण दिले . हाशिम कुरेशी याने आपल्या एका नातेवाईकाच्या मदतीने श्रीनगरहून जम्मूकडे जाणाऱ्या गंगा नामक विमानाचे  ३० जानेवारी १९७१ रोजी अपहरण करून ते लाहोर विमानतळावर उतरायला भाग पाडले. त्यात ३५ प्रवासी होते. त्यावेळी पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री असलेले झुल्फिकारअली भुट्टो यांनी अपहरणकार्त्याशी बोलणी केली.  विमान ताब्यात ठेवून प्रवासी व विमान कर्मचाऱ्यांना सोडून देण्यात आले. प्रवासी सोडण्यात पाकिस्तानने मदत केली असली तरी अपहरणकर्त्याचे पाकिस्तानात जोरदार स्वागत आणि कौतुक झाले होते. अपहरणकर्त्याने भारताच्या कैदेत असलेल्या नॅशनल लिबरेशन फ्रंटच्या ३६ कैद्याची सुटका करण्याची मागणी केली. इंदिरा गांधी सरकारने ती मागणी फेटाळून लावली. तेव्हा विमान धावपट्टीवरच जाळून टाकण्यात आले.     
या घटनेनंतर भारताने आपल्या हवाई हद्दीतून पाकिस्तानच्या विमान वाहतुकीवर बंदी घातली. तेव्हा मात्र आधी अपहरणकर्त्यांचे स्वागत करणाऱ्या पाकिस्तानने भारतानेच अपहरणाचा बनाव घडवून आणल्याचा कांगावा केला. अपहरणकरते आणि त्यामागे असलेल्या मकबूल भट सह  लिबरेशन फ्रंटच्या १५०च्या वर सदस्यांना पाकिस्तानने अटक केली. त्यातील फक्त ७ जणांवर खटला चालविला गेला व शिक्षा फक्त हाशिम कुरेशी या प्रमुख अपहरणकर्त्याला झाली.  भारतात आणि इंदिरा काळात घडलेली विमान अपहरणाची ही पहिली घटना होती. विमान अपहरणाचे दहशतवादी कृत्य इंदिरा गांधीनी कणखरपणे हाताळून पाकिस्तानची चांगलीच कोंडी केली.

-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८