इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १११

 भारतीय संघराज्यात संस्थानांचे सामीलीकरण आणि विलीनीकरण याचा आमच्या लेखी एकच अर्थ आहे. पण या भिन्न प्रक्रिया आहेत आणि त्या भिन्न काळात किंवा वेळात घडलेल्या आहेत. पहिल्यांदा संस्थानांचे सामीलीकरण झाले ते instrument of accession वर संस्थानिकांनी सही केली तेव्हा. नंतर या संस्थानांचे विलीनीकरण झाले ते संस्थानिकांनी instrument of merger वर स्वाक्षरी केल्याने. जम्मू-काश्मीर संस्थानाने सामीलीकरण मान्य केले पण विलीनीकरणास मान्यता दिली नाही. इतर राज्यांपेक्षा काश्मीरचा दर्जा वेगळा राहिला तो यामुळे.
------------------------------------------------------------------------------------------


भारतात सामील होताना सर्व संस्थानांनी एकाच मसुद्यावर स्वाक्षरी केली असताना काश्मीरला वेगळा दर्जा का दिला गेला हा प्रश्न बहुतेकांना पडतो. या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची जबाबदारी त्यावेळच्या कॉंग्रेस सरकारची व कॉंग्रेस पक्षाची होती. त्यांनी टी जबाबदारी पार न पडल्याने जनसंघ व संघपरिवाराला काश्मीरचे भूत जनतेच्या मानगुटीवर बसविता आले. काश्मीरचे वेगळेपण हे देशाच्या एकतेला व अखंडतेला धोका असल्याचे बिम्बवता आले. एक देश ,एक प्रधान, एक निशाण अशा फसव्या पण आकर्षक घोषणा देवून लोकांना भुलवता आले. सर्व संस्थानांशी झालेल्या वाटाघाटीचा आणि त्यानंतर सामीलीकरण व पुढे त्यांचे भारताच्या संघराज्यात झालेले विलीनीकरण याचा इतिहास सरसामान्यांपर्यंत न पोचल्याने काश्मीर बाबतीत देशात संभ्रम निर्माण निर्माण झाला. संस्थानांचे सामीलीकरण आणि विलीनीकरण या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी असताना आम्ही त्या एक समजत आलो आणि त्यातून काश्मीर बाबतचा संभ्रम वाढला. भारतीय संघराज्यात सामील होण्यासाठी सुरुवातीला संस्थानिकांशी जो करार करण्यात आला तो सामिलीकारणाचा दस्तावेज होता. इंग्रजीत त्याला Instrument of Accession म्हणतात. यानूसार संस्थानांचे परराष्ट्र, दळणवळण आणि संरक्षण हे तीन विभाग भारत सरकार बघणार होते. त्यासंबंधीचे धोरण व कायदे करण्याचा अधिकार भारत सरकारकडे असणार होता. इतर बाबतीत भारतीय संविधान व भारतीय कायदे मानण्याचे बंधन संस्थानांवर नव्हते. स्वत:ची घटना बनविण्याचे स्वातंत्र्य सर्वाना देण्यात आले होते. मात्र संस्थानिकांना राजप्रमुख म्हणून मान्यता एका अटीवर देण्यात आली होती. ती म्हणजे लोकांना मतदानातून आपले सरकार निवडता आले पाहिजे आणि राज्यकारभार बघण्याचे अधिकार त्या सरकारकडे हस्तांतरित झाले पाहिजे.                   

हैदराबादच्या निजामाला हेही मान्य नसल्याने अधिक सवलती देवू करण्यात आल्या . तेही त्याने स्वीकारले नाही व रजाकारांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाल्याने भारत सरकारने सैन्य पाठवून त्या संस्थानावर ताबा मिळविला. निजामाने बिनशर्त शरणागती पत्करल्या नंतरही सर्व संस्थानाशी केला तोच सामिलीकारणाचा करार   भारत सरकारने निजामाशी केला होता. म्हैसूरच्या राजाशी देखील वरील प्रमाणे करार झाला पण तिथे अस्तित्वात असलेल्या विधिमंडळाला निवडणुकीचे बंधन न घालता मान्यता देण्यात आली. तिथल्या विधिमंडळातील सर्वच्यासर्व सदस्य राजाने नियुक्त केलेले होते. काश्मीरच्या बाबतीत सामीलनाम्याचा मसुदा हाच असला तरी सामीलनामा स्वीकारताना मंत्रीमंडळाच्या संमतीने राजा हरीसिंग यांना एक पत्र देण्यात आले ज्यात युद्ध समाप्तीनंतर भारतात सामील व्हायचे की नाही याबाबत जम्मू-काश्मीरच्या जनतेचे मत जाणून घेण्यासाठी सार्वमत घेण्यात येईल हे स्पष्ट केले. जनतेने सामीलनाम्यावर शिक्कामोर्तब केले तरच सामीलीकरण अंतिम मानले जाणार होते. असे पत्र फक्त जम्मू-काश्मीर संस्थानालाच देण्यात आले होते. हिंदू राजाने सामीलीकरण मान्य केले असले तरी तिथली प्रजा बहुसंख्येने मुस्लीम होती. ज्या संस्थानात मुस्लीम राजा आणि बहुसंख्येने हिंदू प्रजा होती तिथे फक्त राजाची मर्जी चालणार नाही , प्रजेचे मत विचारात घ्यावे लागेल अशीच भूमिका होती. सार्वमताचे भारत सरकार कडून तिथल्या जनतेला दिलेले लेखी वचन एवढाच काय तो इतर संस्थानाच्या व काश्मीरच्या भारतात सामील होण्यामधील फरक होता. मोठा फरक पडला तो दुसऱ्या टप्प्यात . सामिलीकारणा नंतरचा दुसरा टप्पा होता संस्थानांच्या भारतीय संघराज्यात विलीनीकरणाचा .

विलिनीकरणाचा जो मसुदा तयार करण्यात आला त्याला इंग्रजी नाव होते Instrument of  Merger. सामीलीकरण आणि विलीनीकरण या दोन मसुद्यातील फरक लक्षात न घेतल्याने काश्मीरचा प्रश्न आम्हाला नीट कळला नाही. संस्थान भारतात सामील झाल्यानंतर संस्थानांचे प्रमुख म्हणून संस्थानिक राज्यकारभार करू शकत असले तरी तिथे निर्वाचित सरकार ही पूर्व अट होती. स्वत:ची घटना तयार करून ते सरकार राज्यकारभार करू शकत होते. त्यामुळे संस्थानातील राजेशाही नावापुरतीच उरणार होती. स्वातंत्र्य लढा सुरु असताना एकाही संस्थानिकांनी स्वातंत्र्य लढ्याचे समर्थन केले नव्हते. संस्थानातील जनता मात्र स्वातंत्र्य लढ्याची समर्थक होती. संस्थानिकांच्या राजवटीपेक्षा दिल्लीत पंडीत नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली स्थापन सरकारच्या राजवटीचे जनतेला आकर्षण होते. संस्थानिकांच्या विरोधात जावून जनतेने महात्मा गांधीच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेतला होता. स्वत:ची राज्यघटना तयार करण्याची सवलत असूनही फक्त ४-५ संस्थानिकानीच त्या दिशेने काम केले होते. त्यावेळी भारतीय राज्यघटना तयार करण्याचे काम घटना समिती करीत होती. संस्थानिकांच्या प्रतिनिधींनी घटना समितीत सामील होवून घटना तयार करण्यात सक्रीय सहभाग घ्यावा आणि ती घटना आपल्या राज्यात लागू करावी असे आवाहन सरदार पटेलांनी केले. संस्थानातील जनतेच्या रेट्यामुळे अनेक संस्थानिकांनी स्वत:च्या संस्थानाची वेगळी राज्यघटना बनविण्या ऐवजी घटना समितीत सामील होणे पसंत केले. अशा वेळी आणखी एक कराराचा मसुदा संस्थानिकांपुढे ठेवण्यात आला. हा मसुदा विलीनीकरणाचा [instrument of merger] होता.                           

 त्यात त्यांनी स्वायत्तता सोडून भारतीय संघराज्यात पूर्णपणे विलीन व्हावे असे सुचविण्यात आले. यामुळे त्यांना जे गमवावे लागणार त्याची भरपाई त्यांना नामधारी राज्यप्रमुख करून आणि त्यांचे जे आर्थिक नुकसान होणार त्याची भरपाई सध्याचे त्यांचे उत्पन्न लक्षात घेवून वार्षिक तनख्याच्या रुपात तेवढी रक्कम तहहयात देण्याचे मान्य करण्यात आले. शिवाय त्यांच्या जवळ असलेली सर्व संपत्ती त्यांचीच राहील हे मान्य करण्यात आले. संस्थानातील जनता संस्थानिकाच्या विरोधात असल्याने आपली सत्ता टिकणार नाही याची जाणीव झालेल्या संस्थानिकांनी हा करार स्वीकारला. त्यामुळे सर्व संस्थानात भारतीय राज्यघटना लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. याला अपवाद फक्त एक राज्य होते आणि ते राज्य म्हणजे जम्मू आणि काश्मीर ! जम्मू-काश्मीरने अशाप्रकारच्या विलीनीकरण करारावर स्वाक्षरी न करता भारतीय संघराज्यात सामिलीकरणाच्या करारानुसार राहून आपली स्वायत्तता टिकविण्याचा निर्णय घेतला.दळणवळण आणि परराष्ट्र विषयक बाबी हाताळण्याचे आणि त्याविषयी कायदे करण्याचे अधिकार फक्त भारताकडे आले. सामीलीकरण करार प्रमाणे इतर सर्व बाबी राज्य आपल्या मर्जीनुसार हाताळणार होते. शिवाय भारतीय राज्यघटना अंशत: किंवा पूर्णत: स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार जम्मू-काश्मीर राज्याकडे सुरक्षित होता. काश्मीरला जी स्वायत्तता मिळाली ती सामिलीकरणाच्या करारातून मिळाली आणि विलीनीकरणाच्या करारावर काश्मीरने स्वाक्षरी न केल्याने ती कायम राहिली. या स्वायत्ततेशी कलम ३७० चा अर्थाअर्थी संबंध नाही. म्हणजे काश्मीरच्या स्वायत्ततेचा उगम कलम ३७० मधून झालेला नाही.

                                                      [क्रमशः]

------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ११०

भारत सरकारने प्रस्तावित केलेला करार हैदराबादच्या निजामानेही मान्य केला असता तर सैनिकी कारवाई झाली  नसती आणि काश्मीरपेक्षाही वेगळा व विशेष दर्जा  हैदराबादला मिळाला असता.
-----------------------------------------------------------------------------------------


निजामाशी करायच्या कराराच्या प्रस्तावातील दोन महत्वाच्या तरतुदी वाटाघाटी मोडल्या तरी चालतील पण मान्य करणार नसल्याचे निजामा तर्फे सांगण्यात आले. संरक्षण,दळणवळण व परराष्ट्र धोरण विषयक कायदे करण्याचा अधिकार भारताला देण्यास विरोध होता. तसेच घटना समिती कशी असावी याचे निर्देश करारात असण्याला निजामाचा विरोध होता. या दोन मुद्द्यावर सरदार पटेलांशी  सल्लामसलत करण्यासाठी १३ जून १९४८ रोजी माउंटबैटन पंडीत नेहरू सोबत देहरादूनला गेले. चर्चेनंतर या दोन तरतुदीत दुरुस्ती करण्यास पटेलांनी मान्यता दिली आणि तेथे उपस्थित असलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सदस्यांच्या बैठकीत दुरुस्तीना मान्यता देण्यात आली. या दुरुस्तीनुसार संरक्षण, दळणवळण व परराष्ट्र धोरण विषयक कायदे भारताने सुचविल्या प्रमाणे निजामानेच करावे यास मान्यता देण्यात आली. तसेच संविधान सभेची रचना कशी असावी याचा तपशील गाळण्यास मंजुरी देण्यात आली. अंतरिम सरकारात हिंदू आणि मुस्लिमांचे प्रमाण काय असावे या संबंधीची सूचना गाळून त्या ऐवजी हैदराबाद संस्थानातील प्रमुख नेते व राजकीय पक्ष यांच्याशी विचारविनिमय करून अंतरिम सरकार गठीत करण्याचा मुद्दा जोडण्यास मान्यता देण्यात आली. निजामाला पाहिजे तशाच या दुरुस्त्या होत्या. हा करार करण्याचे पूर्ण अधिकार घेवून हैदराबाद संस्थानच्या प्रतिनिधी मंडळाने दिल्लीत यावे असे सुचविण्यात आले होते. प्रतिनिधी मंडळ आले पण कराराच्या प्रस्तावात आणखी दुरुस्त्या करण्याच्या सूचना घेवून आले. या आधी त्यांनी सुचविलेल्या सर्व दुरुस्त्या मान्य करून कराराचा अंतिम मसुदा तयार करण्यात आला होता त्यात आणखी चार दुरुस्त्या निजामाच्या शिष्टमंडळाकडून सुचविण्यात आल्या. या दुरुस्त्यांमध्ये आधी मान्य केलेल्या २०००० चे सैन्य ठेवण्याच्या अधिकाराच्या जोडीला आणखी ८००० अनियमित सैनिक ठेवण्यास भारताने मंजुरी द्यावी अशी दुरुस्ती सुचविण्यात आली. कासीम रिझवीच्या रजाकार संघटनेवर एकदम बंदी न आणता क्रमाक्रमाने बंदी घालण्याची दुरुस्ती सुचविण्यात आली होती. परिस्थिती चिघळू न देता लवकर करार घडवून आणण्याची निकड लक्षात घेवून १४ जून १९४८ रोजी  भारताच्या मंत्रिमंडळाने करारात या दुरुस्त्यांचा समावेश करण्यास मान्यता दिली.                       

आता कराराच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर झालेत असे मानले जात असताना लॉर्ड माउंटबॅटन यांना निजामाची तार आली. त्यात त्याने सुचविलेल्या दुरुस्त्या स्वीकारलेला करार आपल्या कार्यकारी परिषदेने अमान्य करण्याचा सल्ला दिल्याचे कळविले. करारात हैदराबाद संस्थानाला आर्थिक स्वातंत्र्य आणि विदेश व्यापाराचा अधिकार याचा समावेश करण्यासह आणखी काही दुरुस्त्या सुचविल्या. निजामाच्या ब्रिटीश सल्लागाराला सुद्धा निजामाची भूमिका पटली नाही. तारेला उत्तर देतांना लॉर्ड माउंटबॅटन यांनीही निजाम व त्याच्या कार्यकारी परिषदेने घेतलेल्या भूमिकेबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. भारताचे अर्थमंत्री परदेशात असताना आर्थिक मुद्द्याचा करारात समावेश या घडीला शक्य नाही पण नंतर विचार होईल असे लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी सांगून पाहिले. आता कोणत्याही दुरुस्त्या न सुचविता आहे त्या स्वरुपात करार मान्य करा किंवा नाकाराअसा निर्वाणीचा इशारा लॉर्ड माउंटबॅटन  यांनी दिला. त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. लॉर्ड माउंटबॅटन यांची मध्यस्थी विफल ठरली. १७ जून १९४८ रोजी पंतप्रधान पंडीत नेहरू यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेवून यापुढे निजामाशी कोणत्याही प्रकारे वाटाघाटी केल्या जाणार नाही. इतक्या सगळ्या बैठका, विचारविनिमय आणि प्रयत्नानंतर तयार करण्यात आलेला कराराचा मसुदा निजामाला मान्य करायचा असेल तर करावा पण आता चर्चा आणि वाटाघाटी नाही अशी भारताची ठाम भूमिका मंडळी. यानंतर चारच दिवसांनी २१ जून १९४८ रोजी गव्हर्नर जनरल पदाची सूत्रे सी.राजगोपालचारी यांचेकडे सोपवून लॉर्ड माउंटबॅटन मायदेशी परतले. वाटाघाटी फिसकटल्याने कारवाईच्या आशंकेने देशात व हैदराबाद संस्थानात तणाव वाढला. संस्थानात रजाकारांच्या कारवाया आणि अत्याचार वाढले. निजामाच्या प्रतिनिधी मंडळाने अमेरिकेत जावून संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीला भारत आणि हैदराबाद संस्थान यांच्यात मध्यस्थी करण्याची विनंती केली. त्याचा काही उपयोग झाला नाही.                                                                                                                                     

 १३ सप्टेंबरला भारतीय सैन्याने हैदराबाद संस्थानात प्रवेश केला. १७ सप्टेंबरला निजामाच्या मंत्रीमंडळाने राजीनामा दिला. निजामाने भारत सरकारचे हैदराबाद येथील प्रतिनिधी के.एम.मुन्शी यांना रजाकार संघटनेवर बंदी घातल्याचे व संस्थानाच्या सेनेला भारतीय सेने समोर बिनशर्त शरणागती पत्करण्याचे आदेश दिल्याचे कळविले. मेजर जनरल चौधरी यांचे समोर निजामाच्या सैनिकांनी शरणागती पत्करली. चौधरी यांनी हैदराबाद संस्थानाचे सैनिकी प्रशासक म्हणून सूत्रे स्वीकारली. निजामाने निमुटपणे हैदराबाद संस्थान भारतात सामील करण्याच्या सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी केली आणि भारतानेही निजामाची इतर संस्थानिकाप्रमाणे हैदराबाद राज्याचे राज्यप्रमुख म्हणून नियुक्ती केली. पोलीस अॅक्शन नावाने झालेली ही कारवाई अवघ्या पाच दिवसात यशस्वी झाली. करार झाला असता तर हैदराबादला वेगळा दर्जा व अनेक सवलती मिळाल्या असत्या ते टळून हैदराबाद राज्य भारताचा हिस्सा बनले. सैनिकी कारवाईची वेळ आली नसती तर त्यावेळी काश्मीरपेक्षाही वेगळा व विशेष दर्जा  हैदराबादला मिळाला असता. या उलट काश्मीर संस्थानाने कोणत्याही नव्या अटी न घालता भारताने पुढे केलेल्या सामीलनाम्यावर सह्या केल्या होत्या. पंडीत नेहरू मुळे काश्मीरला वेगळा दर्जा किंवा विशेष अधिकार मिळालेत हे खरे नसून संघ परिवाराने केलेला निव्वळ अपप्रचार होता. त्यावेळच्या परिस्थितीत भारताच्या सर्वोत्तम हिताचे जे काही होते ते नेहरू आणि पटेलांनी केले. एक राष्ट्र म्हणून देशाच्या सीमा निश्चित होणे त्याकाळची गरज होती. सवलती देवून का होईना पण संस्थाने भारतात सामील होवून भारताची सीमा निश्चित होईल आणि भारतीय सीमेत कोणतीही परकीय म्हणता येतील अशी संस्थाने शिल्लक राहणार नाहीत याला सर्वोच्च प्राधान्य होते. संस्थानाच्या विलीनीकरणात अडथळे आणून संस्थानांना भारता विरुद्ध चिथावणी देणारे त्यावेळचे हिंदुत्ववादी नेते आणि संघटनांचे वारस भारताला एक राष्ट्र म्हणून जगाच्या नकाशावर स्थापित करणाऱ्या उत्तुंग भारतीय नेत्यांना त्यांनी अशा चुका केल्या तशा चुका केल्या म्हणत दुषणे देत आहेत. या अपप्रचाराचा फुगा फोडण्यासाठी आणखी एक गोष्ट नमूद करणे गरजेचे आहे. हैदराबाद संस्थान किंवा काश्मीर बाबत जे जे निर्णय झालेत ते केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या संमतीने झालेत. निर्णय घेणारे मंत्रिमंडळ केवळ कॉंग्रेसचे नव्हते तर ते सर्व गटांना आणि विचारधाराना प्रतिनिधित्व देणारे मंत्रीमंडळ होते. १९४२ च्या भारत छोडो आंदोलनाला उघड विरोध करणारे आणि पुढे जनसंघाचे संस्थापक अध्यक्ष बनलेले हिंदुत्ववादी नेते शामाप्रसाद मुखर्जी या मंत्रीमंडळाचे सदस्य होते. हैदराबाद किंवा काश्मीर संबंधी मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाला त्यांची संमती होती. या सगळ्या विवेचना नंतर एक प्रश्न उरतोच. काश्मीरसह सगळी संस्थाने भारतात सामील झालीत, हैदराबादशी तर जवळपास वर्षभर वाटाघाटी चालल्या  पण हैदराबादसह कोणत्याही संस्थानाला वेगळा दर्जा मिळाला नाही मग काश्मीरला स्वायत्त राज्य म्हणून मान्यता कशी मिळाली ! 
                                                             [क्रमशः]

--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १०९

निजामाचे हैदराबाद संस्थान आणि भारतीय गणराज्य यांचे संबंध कसे असावेत यासाठीचा भारताकडून जो शेवटचा प्रस्ताव निजामाला देण्यात आला होता त्यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होईल की   काश्मीरसाठी ज्या गोष्टी मान्य करण्यात आल्या त्याच्यापेक्षा कितीतरी अधिक सवलती आणि मोकळीक हैदराबाद राज्याला देवू करण्यात आली होती. 
-------------------------------------------------------------------------------------------


भारत सरकारच्या वतीने जो ताजा प्रस्ताव हैदराबादच्या निजामाकडे पाठवण्यात आला होता त्यात हैदराबाद संस्थानच्या भारतात विलीनीकरणाचा मुद्दा नव्हता. एक वर्षाच्या जैसे थे कराराच्या काळात भारत सरकार आणि निजाम सरकार यांच्यात विश्वासाचे संबंध निर्माण करण्याच्या दृष्टीने तो प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. प्रकृतीच्या कारणामुळे सरदार पटेल हा प्रस्ताव तयार करण्याच्या चर्चेत सहभागी नव्हते. पंडीत नेहरू , लॉर्ड माउंटबॅटन व निजामाचे ब्रिटीश सल्लागार सर वाल्टर मॉन्कटन यांनी हा प्रस्ताव तयार करून त्याला पटेलांची संमती घेतली होती. पटेल यांना भेटायला गेलेल्या निजामाच्या पंतप्रधानाला पटेलांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की , नेहरूंनी दिलेला हा प्रस्ताव फार कमी अपेक्षा करणारा आहे आणि तेवढी तरी पाउले निजामाने उचललीच पाहिजे. मात्र या प्रस्तावातील कायदेशीररित्या निवडलेले प्रातिनिधिक सरकार लवकरात लवकर स्थापण्याचा मुद्दा निजाम सरकारला मान्य नव्हता. नेहरू आणि पटेल दोघेही या मुद्द्याबाबत आग्रही होते. दक्षिणेतील मद्रास प्रांतात जसे निवडणुकीने सरकार स्थापन झाले आहे तसे सरकार स्थापन करण्याची निजामाची तयारी असेल तर सामिलीकरणाच्या मुद्द्यावर आपण जोर देणार नाही असे या आधीच पटेलांनी स्पष्ट केले होते. सामिलीकरणाच्या प्रश्नावर सार्वमत घ्या किंवा निवडून आलेल्या सरकारला निर्णय घेवू द्या असे पटेलांनी सांगितले होते. यामागे निवडून आलेले सरकार भारताशी सामिलीकरणाचा करार मान्य करेल याची नेहरू आणि पटेलांना खात्री होती. त्यामुळेच निजामाचा निर्वाचित सरकारला विरोध होता. सरदार पटेल निर्वाचित सरकारचा आग्रह सोडायला तयार होते जर निजाम सामीलीकरण करायला तयार असेल तर. अशी सवलत दुसऱ्या कोणत्याही संस्थानाला देण्यात आली नव्हती जी पटेलांनी निजामाला देवू केली होती. पण निजाम ना निर्वाचित सरकारसाठी तयार होता ना सामिलीकरनासाठी . त्या ऐवजी मंत्रीमंडळात हिंदुना ५० टक्के प्रतिनिधित्व देण्याची व सामिलीकरणा ऐवजी भारताशी सामंजस्य करार करण्याची तयारी निजाम दाखवत होता. भारताच्या भौगोलिक सीमाच्या मध्यभागी एक स्वतंत्र राष्ट्र कायम होण्यास नेहरू आणि पटेलांचा सारखाच विरोध होता. तुम्ही फक्त भारतात सामील व्हा, भारताकडे संरक्षण, परराष्ट्र विभाग आणि दळणवळण सोपवून हैदराबादवर निजाम म्हणून राज्य करा एवढी सवलत देण्याची तयारी दाखवूनही निजाम तडजोडीला तयार होत नव्हता.                                                                                                                   

निजाम तयार न होण्यामागचे एक कारण होते रजाकारांची वाढती ताकद आणि वाढत्या कारवाया. या कारवायांना निजामाचे पोलीस देत असलेले संरक्षण बघता निजामाची त्यांना असलेली फूस स्पष्ट दिसत होती. भारत सरकारवर दबाव आणण्यासाठी निजाम कासीम रिझवीच्या नेतृत्वाखालील रजाकारांचा उपयोग करीत होता. त्यामुळे भारताकडून वारंवार मागणी होवूनही निजामाने रजाकारांवर किंवा कासीम रिझवीवर निर्बंध घातले नव्हते. तडजोडीसाठी दिल्लीत आलेल्या निजामाच्या शिष्टमंडळाला नेहरू आणि पटेल या दोघांनीही एकच प्रश्न विचारला होता की कराराचा निर्णय कोण घेणार ? निजाम की कासीम रिझवी ? यावरून रजाकारांच्या वाढत्या शक्तीचा व निजामावरील प्रभावाचा अंदाज येईल. भारताचे पोलीस देशात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात गुंतले आहेत तर लष्कर काश्मिरात युद्धात गुंतले असल्याने भारत हैदराबादवर कारवाई करण्याच्या स्थितीत नाही आणि कारवाई केलीच तर देशभरातील मुस्लीम आणि जगभरातील मुस्लीम राष्ट्रे निजामाच्या पाठीशी उभे राहतील या भ्रमात कासीम रिझवी होता पण हाच भ्रम कासीम रिझवी आणि निजामाचा निकाल लवकर लागण्यास कारणीभूत ठरला. कासीम रिझवीच्या रजाकारांच्या हिंदू विरोधी वाढत्या कारवायाने आधीच हिंदू-मुस्लीम दंगलीने होरपळलेल्या देशात मुस्लिमांच्या विरोधात जनमत तयार होण्याचा धोका लक्षात घेवून अनेक मुस्लीम नेत्यांनीच हैदराबादवर कारवाई करण्याचा आग्रह नेहरू आणि पटेल यांना केला होता. 

एक वर्षाच्या जैसे थे कराराचे अनेक महिने तणावात गेले. जैसे थे करार निजामाच्या बाजूचा आणि सोयीचा असूनही निजामाने त्याचे पालन न करता अनेक बाबतीत उल्लंघन केले. चर्चेचे गुऱ्हाळ चालूच होते. काही मुद्द्यांवर एकमत झाले की निजामाकडून नवे मुद्दे समोर करण्यात येत होते. गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन यांची भारत सोडून जाण्याची तारीख जवळ येवू लागली होती. या एकाच संस्थानाचे विलीनीकरण बाकी असल्याने आपण जाण्याच्या आधी ते पूर्ण व्हावे अशी त्यांची इच्छा होती. सरदार पटेल निजामाशी वाटाघाटी थांबविण्याच्या मन:स्थितीत होते. तेव्हा भारत सरकार आणि निजाम यांच्यात करार घडवून आणण्याची एक संधी देण्याची विनंती लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी सरदार पटेलांना केली. संस्थानांच्या विलीनीकरणात लॉर्ड माउंटबॅटनचे मोलाचे योगदान असल्याने पटेलांनी त्यांची विनंती मान्य केली. भारताकडून निजामाच्या विचारार्थ जो शेवटचा प्रस्ताव देण्यात आला त्याआधारे तडजोड घडवून आणण्याचा माउंटबॅटन यांचा प्रयत्न होता. शेवटचा जो प्रस्ताव देण्यात आला होता तो असा होता : दोन भागात हा प्रस्ताव होता. पहिल्या भागात १] भारत सरकार सांगेल त्या प्रमाणे संरक्षण,परराष्ट्र विषयक आणि दळणवळण विषयक कायदे निजामाने पारित करावेत. दिलेल्या मुदतीत निजामाने हे काम केले नाही तर भारत सरकारला ते कायदे करण्याचा अधिकार असेल. २} हैदराबाद संस्थानाची सैन्य संख्या २० हजार पेक्षा अधिक असणार नाही. या सैनिका बाबतच्या इंग्रज राजवटीतील तरतुदी चालू राहतील. या शिवाय इतर कोणत्याही प्रकारचे निमलष्करी किंवा अनियमित लष्करी दल अस्तित्वात ठेवता येणार नाही. ४} हैदराबाद संस्थानात भारत सरकार आपले लष्कर तैनात करणार नाही. मात्र आणीबाणीच्या परिस्थितीत भारताला ला लष्कर तैनात करण्याचा अधिकार असेल. ५} निजाम सरकारला कोणत्याही देशाशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करता येणार नाहीत. व्यापारासाठी प्रतिनिधी नेमता येतील मात्र त्यांनी त्या त्या ठिकाणच्या भारतीय दूतावासाच्या नियंत्रणात काम करावे.       

प्रस्तावाच्या दुसऱ्या भागात हैदराबाद संस्थानात जबाबदार सरकार स्थापन करण्या संबंधीच्या सूचना होत्या. त्यात १} या करारावर स्वाक्षरी झाल्याबरोबर नवे अंतरिम सरकार स्थापन करावे लागेल. २}या अंतरिम सरकारात किमान ५० टक्के मुस्लिमेतर सभासद असावेत. ३} या अंतरिम सरकारने १ जानेवारी १९४९ पर्यंत राज्याची निर्वाचित घटना समिती स्थापन होईल अशी पाउले उचलावीत. घटना समितीचे ६० टक्के सदस्य गैर मुस्लीम असले पाहिजेत. ४} घटना समितीने आपले कामकाज सुरु करताच अंतरिम सरकार बरखास्त होईल व घटना समितीचा विश्वास असणारे नवे सरकार स्थापन करण्यात येईल. या सरकारात किमान ६० टक्के मंत्री गैरमुस्लीम असावेत. ५}घटना समिती राज्याची नवी घटना तयार करील. या घटनेत मुस्लिमांच्या न्याय्य अशा धार्मिक व सांस्कृतिक हितसंबंधांचे १० वर्षेपर्यंत संरक्षण करण्याची तरतूद असेल. घटना समिती स्थापन होवून नवे सरकार बनल्या नंतर भारत सरकार व निजाम यांचे संबंध प्रस्तावाच्या पहिल्या भागातील तरतुदीनूसार असतील. ६} १ जानेवारी १९५४ पर्यंत सर्व प्रकारच्या सेवांमध्ये किमान ६० टक्के गैरमुस्लीम नियुक्त केले जातील. या प्रस्तावावरून एक गोष्ट स्पष्ट होईल की काश्मीरसाठी ज्या गोष्टी मान्य करण्यात आल्या त्याच्यापेक्षा कितीतरी अधिक सवलती आणि मोकळीक हैदराबाद राज्याला देवू करण्यात आली होती. पण निजामाला हा प्रस्ताव देखील जशाच्यातसा मान्य झाला नाही व त्यातही दुरुस्त्या सुचविण्यात आल्या आणि सरदार पटेल सहित संपूर्ण मंत्रीमंडळाने त्या मान्य केल्या होत्या ! 

                                                      [क्रमश]

-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १०८

 केवळ विलीनीकरणाच्या मसुद्यावर स्वाक्षरी केल्याने भारतीय संविधान त्या प्रदेशावर आपोआप लागू होत नव्हते ही बाब पटेलांचे स्टेट डिपार्टमेंट व निजाम यांच्यातील वाटाघाटीतून अधोरेखित होते आणि त्यातून काश्मीरने तर विलीनीकरणाच्या दस्तावेजावर स्वाक्षरी केली होती तरी त्याला वेगळे अधिकार का या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला मिळते. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------


३ जून १९४७ रोजी फाळणीसह देशाला स्वातंत्र्य देण्याचा इरादा आणि कायदा ब्रिटीश सरकारने जाहीर केला तेव्हा त्या कायद्यातील फाळणीच्या निकषांच्या विपरीत हैदराबादच्या निजामाने भारत किंवा पाकिस्तानात सामील होण्या ऐवजी हैदराबाद स्वतंत्र राज्य राहील असे फर्मान काढले होते. तिकडे जम्मू-काश्मीर मध्ये राजा हरीसिंग यांनी देखील स्वतंत्र राहण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. हैदराबाद संस्थानात हिंदू बहुसंख्य तर राजा मुस्लीम आणि जम्मू-काश्मीर संस्थानात मुस्लीम बहुसंख्य तर राजा हिंदू अशी स्थिती होती. लोकसंख्या व भौगोलिक जवळीक हा फाळणीचा महत्वाचा निकष होता आणि या निकषानुसार हैदराबाद संस्थान भारतात सामील व्हायला हवे होते. तर जम्मू-काश्मीर पाकिस्तानात. स्वातंत्र्य लढा चालविणाऱ्या कॉंग्रेसच्या आग्रहास्तव त्या त्या राज्यातील लोकेच्छा , जी सार्वमतातून व्यक्त होईल, हा सुद्धा महत्वाचा निकष होता. त्यामुळे निजामाने सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी करून भारतात सामील व्हावे असा भारताचा आग्रह होता. हैदराबाद राज्य देशाच्या मध्यभागी असल्याने त्याचे भारतात विलीनीकरण गरजेचे होते. पण विलीनीकरणाच्या दस्तावेजावर स्वाक्षरी केली तर राजा म्हणून असलेल्या प्रशासकीय अधिकारावर गदा येईल या कारणाने निजाम विलीनीकरणासाठी तयार नव्हता. एक तर विलीनीकरणाच्या दस्तावेजावर स्वाक्षरी करा किंवा संस्थानातील लोकांची इच्छा जाणून घेण्यासाठी सार्वमत घ्या असा पर्याय पटेलांनी निजामापुढे ठेवला होता. लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी ब्रिटीश अधिकाऱ्याच्या देखरेखी खाली सार्वमत घेण्याची तयारी असल्याचे निजामाला सांगितले होते. सार्वमत घ्यायलाही निजाम तयार नव्हता. विलीनीकरणाच्या दस्तावेजा सदृश्य आपण दुसरा करार करू असे त्याचे म्हणणे होते. सरदार पटेल आणि लॉर्ड माउंटबॅटन निजामाला समजावत होते की त्याच्या अधिकाराची सुरक्षा दस्तावेजावर स्वाक्षरी करण्यातच आहे. विलीनीकरणाच्या दस्तावेजावर निजामाने स्वाक्षरी केली तर हैदराबादच्या अंतर्गत सार्वभौमत्वावर कोणतीही गदा येणार नाही. जैसे थे परिस्थिती कायम राहील. हैदराबाद राज्य समुद्रापासून दूर होते आणि समुद्रमार्गे व्यापार शक्य नव्हता. बंदरापर्यंत पोचण्याचा मार्ग निजामाला उपलब्ध करून देण्याची तयारीही वाटाघाटीत भारताने दाखविली होती. केवळ विलीनीकरणाच्या मसुद्यावर स्वाक्षरी केल्याने तो प्रदेश संपूर्णपणे भारतात विलीन होत नव्हता किंवा भारतीय संविधान त्या प्रदेशावर आपोआप लागू होत नव्हते ही बाब पटेलांचे स्टेट डिपार्टमेंट व निजाम यांच्यातील वाटाघाटीतून अधोरेखित होते आणि त्यातून काश्मीरने तर विलीनीकरणाच्या दस्तावेजावर स्वाक्षरी केली होती तरी त्याला वेगळे अधिकार का या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला मिळते. 

हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन होण्यासाठी लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्या पुढाकाराने आणि त्यांच्या उपस्थितीत ११ जुलै १९४७ पासून वाटाघाटी सुरु झाल्या. या दिवशी पहिल्यांदा निजामाने आपले शिष्टमंडळ दिल्लीला पाठविले होते. पहिल्या ३ महिन्यात अनेक बैठका होवूनही तोडगा निघाला नाही. इतर संस्थानांनी सही केलेल्या विलीनीकरणाच्या दस्तावेजावर सही करण्यास निजाम तयार झाला नाही. त्याच्या जवळपास सारखा करार करण्याची तयारी निजाम दाखवत होता. देशाच्या त्यावेळच्या परिस्थितीत वाटाघाटी मोडण्यापेक्षा सुरु ठेवणे भारताच्या हिताचे असल्याने निजामाच्या प्रस्तावावर विचार करण्याचे पटेलांनी मान्य केले. निजामाच्या प्रतिनिधी मंडळाने कराराचा जो मसुदा सादर केला तो भारत सरकारला मान्य नव्हता. वाटाघाटी तुटल्या तरी चालतील अशी भूमिका पटेलांनी घेतली. लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी पुन्हा मध्यस्थी करत भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे प्रमुख यांनाच कराराचा मसुदा तयार करायला सांगितला. तो मसुदा निजामाकडे पाठविण्यात आला आणि निजामाच्या गवर्निंग कौन्सिलने मान्य देखील केला. निजामाने त्या निर्णयाला मान्यता दिली पण सही केली नाही. करारा संदर्भातील निर्णयाच्या विरोधात कासीम रिझवीच्या इत्तीहाद उल मुसलमीन या संघटनेने हैदराबादेत गोंधळ घातला आणि त्याचे निमित्त पुढे करून निजामाने प्रस्तावाला अंतिम रूप देण्यासाठी पाठवायच्या शिष्टमंडळाला दिल्ली दौरा लांबणीवर टाकायला सांगितला. कासीम रिझवीच्या दबावाखाली येवून निझामाने आधी मान्य केलेला प्रस्ताव मागे घेतला व आपण पाठविलेल्या मूळ प्रस्तावावरच वाटाघाटीचा आग्रह धरला. अन्यथा आपण पाकिस्तानशी वाटाघाटी सुरु करू अशी धमकीही दिली. दिल्लीत निजामाच्या शिष्टमंडळाने मान्य केलेली बाब हैदराबादला परतल्यानंतर अमान्य करायची किंवा त्याला फाटे फोडायचे हा खेळ निजामाने एकापेक्षा अधिक वेळ केला.                                                                       

हैदराबाद संस्थाना सोबत तणाव टाळण्यासाठी भारताने एक पाउल मागे घेत एक वर्षासाठी जैसे थे करार करण्याचे मान्य करणे हीच मोठी गोष्ट होती. यापेक्षा अधिक सवलत देण्याची भारताची तयारी नव्हती आणि निजामाने करार मान्य केला नाही तर परिणामाची जबाबदारी निजामाची राहील असा इशारा लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी दिल्या नंतर शेवटी निजामाने भारताने तयार केलेल्या कराराच्या मसुद्यावर २९ नोव्हेंबर १९४७ रोजी सही केली. भारतात ब्रिटीशांचे राज्य असताना निजामाच्या हैदराबाद संस्थानाचे भारतातील ब्रिटीश सरकार सोबत जे संबंध होते तसेच संबंध वर्षभरासाठी भारत सरकार सोबत राहतील असा हा करार होता. ब्रिटीश फौजांचा तळ सिकंदराबादला असायचा तसा तळ भारताला कायम ठेवण्यास निजामाने नाकारले व या करारात भारताने ते मान्य करून सिकंदराबादचा सैनिकी तळ हलविला होता. हा करार सरदार पटेल यांनी २९ नोव्हेंबर १९४७ रोजी संविधान सभे पुढे ठेवला आणि कराराबाबत समाधान व्यक्त केले. या करारामुळे हैदराबाद संस्थान पाकिस्तानात विलीन होण्याचा धोका टाळून भारताशी विलीन होण्याचा मार्ग खुला झाल्याचे त्यांनी सागितले.  या एक वर्षाच्या कराराच्या काळात हैदराबादचे भारताशी संबंध निर्धारित करायचे होते. कासीम रिझवीच्या रजाकारानी घातलेला धुडगूस  हैदराबाद सोबतचे संबंध निर्धारित करण्यात अडथळा ठरू लागले होता. संबंध निश्चित करण्याच्या दिशेने पुढे जाण्यासाठी भारताकडून निजामाला चार मुद्दे असलेला प्रस्ताव देण्यात आला. १] निजाम सरकारने रजाकारांच्या कारवायांवर तत्काळ नियंत्रण आणावे. त्यांना मिरवणुका,सभा आणि निदर्शने करण्यास परवानगी देवू नये. २] निजामाच्या तुरुंगात असलेल्या कॉंग्रेसच्या नेत्यांची व कार्यकर्त्यांची तत्काळ सुटका करावी. ३] राज्यातील सर्व घटकांना आणि जमातींना सरकारात स्थान देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. ४] वर्षाच्या अखेरपर्यंत राज्याचे संविधान तयार करण्यासाठी संविधान सभेचे गठन करावे आणि लवकरात लवकर लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे सरकार स्थापण्यासाठी पाउले उचलावीत. या प्रस्तावावरून एक बाब स्पष्ट होते की संविधान सभा निवडून राज्याचे संविधान बनविण्याची अनुमती फक्त काश्मीरला देण्यात आली नव्हती. काहूर मात्र काश्मीर राज्याच्या वेगळ्या संविधानावर माजविण्यात आले .

                                                                 [क्रमशः]

------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १०७

 नेहरूंनी काश्मीरवर विशेष मेहेरबानी केली असे ज्यांना वाटते त्यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी हैदराबाद राज्य भारतासोबत यावे यासाठी जे देवू केले होते ते लक्षात घेतले पाहिजे. निजामाची झोळी फाटकी निघाल्याने त्याच्या हाती शेवटी काही आले नाही हा भाग वेगळा.
--------------------------------------------------------------------------------

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताचे पहिले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन संविधान सभे समोर बोलताना म्हणाले होते की बहुतेक सर्व संस्थाने भारताशी संलग्न झाले आहेत फक्त एक महत्वाचा अपवाद राहिला आहे तो म्हणजे निजामाची राजवट असलेले हैदराबाद स्टेट. त्यावेळी काश्मीर सारखे मोठे संस्थान भारताशी संलग्न झाले नाही याचा उल्लेख देखील लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी आपल्या भाषणात केला नव्हता. संस्थानाच्या विलीनीकरणासाठी भारत सरकारने गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृताखालील स्टेट डीपार्तमेंटने काश्मीर राज्य भारतात यावे यासाठी काश्मीर राज्याचे प्रमुख राजे हरीसिंग यांना अधिकृत विनंती देखील केलेली नव्हती. १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत फाळणीची रेषा निश्चित झाली नव्हती पण रेडक्लिफ यांनी जी फाळणी रेषा आखल्याची चर्चा होती तीच कायम झाली असती तर काश्मीरमध्ये जाण्याचा कोणताही मार्ग भारतासाठी उपलब्ध राहिला नसता. ही बाब लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्या लक्षात आणून दिल्या नंतर त्यांनी रेडक्लिफ यांचेवर दबाव आणून ती रेषा बदलायला लावली. पाकिस्तानात जाणारे गुरुदासपूर भारतात राहिले आणि भारताला काश्मिरात जाण्याचा मार्ग उपलब्ध झाला. असा मार्ग उपलब्ध झाल्यानंतरही भारताच्या स्टेट डीपार्टमेंटने काश्मीरला सामील करून घेण्यासाठी कोणतीही हालचाल केली नव्हती. मात्र स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी गांधी , नेहरू आणि लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी विलीनीकरणा संदर्भात काश्मीरला भेट दिली होती.                                                                                                                 

गांधीजीनी लोकांची इच्छा प्रमाण मानून यासंबंधीचा निर्णय व्हावा अशी भूमिका श्रीनगरमध्ये जाहीर केली. नेहरूंचा प्रयत्न शेख अब्दुल्लाना पुढे करून काश्मीर भारतात यावे असा होता. शेख अब्दुल्लाची पसंतीही पाकिस्तान ऐवजी भारत होती. शेख अब्दुल्ला काश्मिरी जनतेचे नेते असले तरी सत्ता राजा हरीसिंग यांच्या हातात होती . राजा हरीसिंग यांना भारत किंवा पाकिस्तानात सामील होण्याऐवजी जम्मू-काश्मीरचे स्वतंत्र राष्ट्र हवे होते. भारतातील हिंदुत्ववाडी नेत्यांनी त्यासाठी हरीसिंग यांना फूस दिली होती. स्वतंत्र राहता यावे यासठी त्यांनी १५ ऑगस्ट पूर्वीची जी राजकीय स्थिती होती ती कायम राहावी यासाठी भारत आणि पाकिस्तानला 'जैसे थे' करार करावा असे साकडे घातले होते. पाकिस्तानने त्यांची विनंती तत्काळ मान्य करून तसा करार केला. पण भारताने नकार दिला. जे भारताबरोबर यायला तयार आहेत त्यांच्याशीच असा करार करण्याची भारताची भूमिका होती. जून १९४७ मध्ये लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी काश्मीरला भेट देवून स्वतंत्र राष्ट्राची कल्पना व्यवहार्य नसल्याचे स्पष्ट करून भारतात किंव पाकिस्तानात विलीन होण्याचा सल्ला दिला. राजा हरीसिंग यांना भेटून लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी त्यांना आश्वस्त केले की राजा हरीसिंग यांनी पाकिस्तानशी जम्मू-काश्मीर जोडण्याचे ठरविले तरी भरतचा आक्षेप राहणार नाही. तसे वल्लभभाई पटेल यांनी स्पष्ट केले आहे. तेव्हा काय तो निर्णय घ्यायचा तो लगेच घ्या असा आग्रह केला आणि राजा कडून निर्णय घेण्यासाठी ते श्रीनगरमध्ये थांबलेसुद्धा होते. श्रीनगरला आल्यावर  पहिली भेट आणि चर्चा झाली होती आणि दिल्लीला परतण्यापूर्वी राजा हरीसिंग यांची भेट ठरलीही होती. पण ऐनवेळी तब्येतीचे कारण पुढे करत राजा हरीसिंग यांनी लॉर्ड माउंटबॅटन यांचेशी ठरलेली भेट टाळली आणि कोणताही निर्णय दिला नाही. जम्मू-काश्मीर राज्य भारतात यावे यासाठी कोण प्रयत्न करीत होते, कोणाची तशी इच्छा होती आणि कोणाची नव्हती हे यावरून स्पष्ट होते.                                                                     

 पाकिस्तानने राजा हरीसिंग यांचेशी केलेला जैसे थे करार डावलून जम्मू-काश्मीर मध्ये घुसखोरी केल्यानंतर त्याविरुद्ध लढण्यासाठी भारताकडे मदतीची याचना केली. भारत सरकारची लगेच मदत पाठविण्याची तयारी होती पण लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी ते राज्य भारतात सामील झाल्याशिवाय सैनिकी मदत करता येणार नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर सरदार पटेलांच्या नेतृत्वाखालील स्टेट डीपार्टमेंटने राजा हरीसिंग यांची सामिलीकरणाच्या दस्तावेजावर सही घेतली आणि भारतचे सैन्य काश्मीरच्या रक्षणासाठी श्रीनगरमध्ये दाखल झाले. गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी राजा हरीसिंग यांना पत्र देवून विलीनीकरण तात्पुरते मान्य करण्यात आले असून युद्ध निवळल्या नंतर सार्वमत घेतल्यानंतरच विलीनीकरणावर अंतिम शिक्कामोर्तब होईल. ही सर्व परिस्थिती इथे यासाठी नमूद केली की काश्मीरप्रश्न पंडीत नेहरू ऐवजी वल्लभभाई पटेल यांनी हाताळला असता तर प्रश्न तेव्हाच मिटला असता ! हे जे सशर्त विलीनीकरण झाले ते वल्लभभाई पटेल यांच्या स्टेट डीपार्टमेंट मार्फतच. कलम ३७० किंवा कलम ३५ अ नेहरूमुळे आले हे खरे. विलीनीकरणाच्या ज्या दस्तावेजावर राजा हरीसिंग यांनी स्वाक्षरी केली होती ते सशर्त आणि मर्यादित विलीनीकरण होते . त्यापुढे जाण्याच्या हेतूने नेहरूंनी पाउले उचलली व त्यातून प्रश्न निर्माण झालेत. नेहरूंनी काश्मीरवर विशेष मेहेरबानी केली असे ज्यांना वाटते त्यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी हैदराबाद राज्य भारतासोबत यावे यासाठी जे देवू केले होते ते लक्षात घेतले पाहिजे. निजामाची झोळी फाटकी निघाल्याने त्याच्या हाती शेवटी काही आले नाही हा भाग वेगळा. त्यासाठी निजाम सरकार बरोबर ज्या दीर्घ काळ वाटाघाटी झाल्यात त्यावर नजर टाकली पाहिजे. त्यातून विलीनीकरणाचा जो दस्तावेज तयार करण्यात आला होता तो कसा होता यावर प्रकाश पडेल. इतर संस्थानिकांनी ज्या दस्तावेजावर सही केली त्याच दस्तावेजावर काश्मीरच्या राजाने सही केली मग काश्मीरचे स्थान इतरापेक्षा वेगळे कसे हा जो प्रश्न पडतो त्याचे उत्तर आपल्याला मिळेल. 

लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी संस्थाने भारतात सामील व्हावीत यासाठी संस्थानिकांना मनविण्यात सरदार पटेल यांच्या इतकीच महत्वाची भूमिका निभावली. सुरुवातीला स्पष्ट केल्याप्रमाणे भारताच्या मध्यभागी असलेल्या हैदराबाद स्टेटने भारताबरोबर येण्यास चालढकल चालविली होती. लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी निजामाला मनाविण्यासाठी २ महिन्याचा वेळ मागितला आणि भारत सरकार व निजाम यांच्यात वाटाघाटी चालू राहतील अशी तजवीज केली. देशातील सर्व संस्थानांसाठी जो विलीनीकरणाचा दस्तावेज तयार केला होता त्यावर सही करण्याची निजामाची तयारी नव्हती. त्यामुळे आपले सार्वभौमत्व धोक्यात येते , आपल्या अधिकारावर गदा येते असे निजामाचे म्हणणे होते. त्याऐवजी आपण दुसरा करार करू व भारताबरोबर चांगले संबंध ठेवू अशी भूमिका त्याने घेतली. सरदार पटेल यांनी आधी अशी ठाम भूमिका घेतली की इतर संस्थानिकांनी ज्या दस्तावेजावर स्वाक्षरी केली त्यावरच निजामाला करावी लागेल. त्यापेक्षा वेगळा करार केला तर इतर संस्थानिक तशीच मागणी करतील आणि गोंधळाची परिस्थिती तयार होईल. निजाम बधत नाही म्हंटल्यावर सरदार पटेल अधिक लवचिक भूमिका घेत गेले. यात नेहरूंनी कुठेही हस्तक्षेप केला नव्हता. निजामाशी चालू असलेल्या वाटाघाटी दरम्यान सरदार पटेलांना हृदय विकाराचा झटका आला आणि त्यामुळे नेहरुंना वाटाघाटीत लक्ष घालावे लागले. असे असले तरी निजामाशी वाटाघाटी पटेलांच्या संमतीनेच पुढे गेल्या. एकदा तर नेहरू सर्व मंत्रिमंडळ घेवून हृदय विकारानंतर पटेल विश्रांती घेत होते त्या देहरादूनला गेले व निजामाने दिलेल्या प्रस्तावाला काय उत्तर द्यायचे याची चर्चा केली होते. सरदार पटेलच्या संमतीने जे प्रस्ताव निजामापुढे ठेवण्यात आले ते बघितले तर काश्मीरला विशेष आणि वेगळ्या सवलती देण्यात आल्या हा प्रचार अपप्रचार असल्याचे आपल्या लक्षात येईल. 

                                                   [क्रमशः]

----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १०६

 जम्मू-काश्मीरच्या रहिवाशी व्याख्ये संबंधी असलेल्या आक्षेपाच्या मर्यादेत बदल झाले असते तर राज्याबाहेरच्याना काश्मीरचे रहिवाशी बनता आले नसते. विशिष्ट काळ काश्मीर मध्ये राहिले तर कोणालाही रहिवाशी म्हणून मान्यता मिळेल या नव्या तरतुदीमुळे भविष्यात मूळ काश्मिरी लोकांची तीच अवस्था होईल जी मुंबईत मराठी माणसाची झाली आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------------


विधानसभा मतदार संघांची पुनर्रचना करून जसे जम्मू प्रदेशातील मतदार संघ वाढवून मुस्लीम बहुल काश्मीर घाटीच्या राजकीय वर्चस्वाला धक्का देण्याचा प्रयत्न झाला आहे तसेच जम्मू-काश्मीरची राजा हरीसिंग यांच्या काळापासून चालत आलेली कायम रहिवाशी व्याख्येत बदल करून जम्मू-काश्मीर बाहेरचे लोक तेथे येवून विशिष्ट काळ राहिले तर त्यांना रहिवाशी प्रमाणपत्र देवून बाहेरचे मतदार जम्मू-काश्मीरच्या मतदार यादीत सामील करण्याची व्यवस्था करण्यात आली. कलम ३५ अ अंमलात असताना तसे करता येणे शक्य नव्हते. राज्य सरकारच्या नोकरीत कोणाला सामावून घेता येईल यासाठी जम्म काश्मीरच्या रहिवाशी व्याख्येत बदल करण्यात आला. कोणतीही व्यक्ती जी १५ वर्षापासून जम्मू-काश्मीर मध्ये राहात आहे किंवा राज्यात ७ वर्षे शिक्षण घेत राज्यातील १० वी किंवा १२ वी ची परीक्षा दिली असेल  किंवा केंद्र सरकारच्या ज्या कर्मचाऱ्यांनीराज्यात १० वर्षे सेवा दिली असेल ते कर्मचारी व त्यांची मुले जम्मू-काश्मीरचे रहिवाशी मानले जातील. या शिवाय कामासाठी स्थलांतरित म्हणून जम्मू-काश्मीर मध्ये असलेले लोक रहिवाशी दर्जा मिळावा म्हणून अर्ज करू शकतील. ३५ अ कलमान्वये मिळालेल्या अधिकारात जम्मू-काश्मीर संविधान सभेने रहिवाशाची जी व्याख्या केली होती त्या व्याख्येत यांच्यापैकी कोणी बसत नव्हते.                                                                                                                                 

घटनेतील ३५ अ कलमाच्या बाबतीत तीन आक्षेप होते. पहिला, प.पाकिस्तानातून निर्वासित म्हणून आलेल्यांना रहिवाशाचा दर्जा मिळालेला नाही, दुसरा, १९५७ मध्ये पंजाब मधून ज्या सफाई कामगारांना काश्मीर मध्ये बोलावण्यात आले त्यांना रहिवाशी म्हणून मिळणाऱ्या सवलती पासून वंचित ठेवण्यात आलेआले. आणि तिसरा राज्यातील स्त्रीने पर राज्यातील पुरुषाशी विवाह केला तर ती काश्मीरच्या रहिवाशी दर्जाला आणि रहिवाशी म्हणून मिळणाऱ्या सवलती पासून वंचित व्हावे लागेल. पुरुषाने पर राज्यातील स्त्रीशी विवाह केला तर त्याचे अधिकार मात्र अबाधित ठेवण्यात आले होते. जम्मू-काश्मिरातील स्त्रियांवर अन्याय आणि भेदभाव होत असल्याचा आक्षेप होता. मूळ तरतुदीनुसार हे आक्षेप बरोबर म्हणता येतील. पण नंतर झालेले बदल लक्षात न घेता अपप्रचार केला गेला. वाल्मिकी समाजाला सफाई कामासाठी काश्मीर मध्ये आणले गेले होते. त्यांच्या बाबतीत नंतर एक महत्वाचा बदल असा करण्यात आला की त्यांना जम्मू-काश्मीर मध्ये मालमत्ता खरेदी करण्याची व विक्री करण्याची सूट देण्यात आली होती. स्त्रियांच्या बाबतीतील मूळ तरतुदीवर न्यायालयात आक्षेप घेण्यात आला होता. यावर निर्णय देतांना जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने पर राज्यातील पुरुषाशी विवाह केला म्हणून तिच्या रहिवाशी दर्जात व रहिवाशी म्हणून असलेल्या अधिकारात बदल होणार नाही असा निर्णय दिला होता. कलम ३५ अ रद्द होई पर्यंत हा निर्णय कायम होता. जम्मू-काश्मीरच्या रहिवाशी व्याख्ये संबंधी असलेल्या आक्षेपाच्या मर्यादेत बदल झाले असते तर राज्याबाहेरच्याना काश्मीरचे रहिवाशी बनता आले नसते. विशिष्ट काळ काश्मीर मध्ये राहिले तर कोणालाही रहिवाशी म्हणून मान्यता मिळेल या नव्या तरतुदीमुळे भविष्यात मूळ काश्मिरी लोकांची तीच अवस्था होईल जी मुंबईत मराठी माणसाची झाली आहे.

काश्मीरच्या बाबतीत मान्य करण्यात आलेल्या तरतुदी भेदभाव करणाऱ्या होत्या हा सर्रास आक्षेप घेण्यात येतो. खरे तर तरतुदी भेदभाव करणाऱ्या आहेत हे मान्य करूनच घटनेत सामील करण्यात आल्याने तसा या आक्षेपाला काही अर्थ उरत नाही. संविधानात भेदभाव करणाऱ्या तरतुदी फक्त काश्मीरच्या बाबतीत नाहीत. इतरही अनेक राज्याच्या बाबतीत आहेत. त्या त्या प्रदेशाचे रहिवाशी म्हणून काही लाभ नसतील तर कोणालाच डोमेसाइल -अधिवास- प्रमाणपत्राची गरज पडली नसती. कोणाला कोठेही जाता येणे , राहता येणे, मालमत्ता खरेदी करता येणे हे हक्क आपल्या राज्यघटनेने दिले आहेत. तरीही महाराष्ट्रात महाराष्ट्राचे रहिवाशी असले तरी आदिवासींची जामीन खरेदी करता येत नाही. महाराष्ट्रा सारखीच तरतूद गुजरात, झारखंड , छत्तीसगड सारख्या राज्यात आहेत.  देशात अशी अनेक राज्ये आहेत जेथे पर प्रांतातील नागरिकांना जमिनी खरेदी करण्यावर प्रतिबंध घालण्यात आले आहेत. घटनेत कलम ३७० नंतर जे कलम ३७१ आहे ते काय आहे ? कलम ३७१ अ एका राज्यासाठी, ब दुसऱ्या राज्यासाठी क तिसऱ्या राज्यासाठी ड चौथ्या ...असे निरनिराळ्या राज्यांसाठी आहे. याद्वारे कोणत्या न कोणत्या बाबतीत नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारावर प्रतिबंध किंवा मर्यादा आली आहे. कलम ३७१ अ जे नागालैंड राज्यासाठी आहे ते जम्मू-काश्मीर साठीच्या ३५-अ कलमा सारखेच आहे. तिथली जमीन, तिथले रोजगार सगळे काही स्थानिक रहिवाशांसाठी राखीव आहेत. काश्मीर साठीची कलम ३७० ची जी तरतूद होती तशी तरतूद या प्रदेशासाठी कलम ३७१ अ मध्ये करण्यात आली. राज्य विधिमंडळाच्या मंजुरी शिवाय कोणताही केंद्रीय कायदा या प्रदेशात लागू होवू शकत नाही.                                                                                                                                       

काश्मीरसाठी कलम ३५ अ अंतर्गत ज्या तरतुदी आहेत जवळपास त्या सगळ्या तरतुदी सिक्कीमसाठी लागू असलेल्या कलम ३७१ फ मध्ये आहेत. काही बाबतीत तर तिथे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराला मर्यादा घातल्या आहेत. मणिपूरसाठी लागू असलेले कलम ३७१ सी आणि अरुणाचल प्रदेशात लागू असलेले कलम ३७१ एच तेथील लोकांचे जमीन आणि इतर संसाधनावरील अधिकार सुरक्षित ठेवणारे आहे. उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशात देखील परप्रांतीयांना जमिनी खरेदी करता येत नाही. शेतकरी नसाल तर शेत जमीन अनेक राज्यात खरेदी करता येत नाही. अनेक राज्यात गोहत्या प्रतिबंधक कायदा आहे तर अनेक राज्यात गोवंश कत्तलीची खुली सूट आहे. कुठे आहे एक देश एक कायदा ? एक देश एक कायद्याची आठवण आम्हाला फक्त काश्मीरच्या बाबतीत येते. वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थानिक परिस्थिती व भावना , स्थानिकांच्या परंपरा लक्षात घेवून वेगवेगळ्या तरतुदी करण्यात काहीच गैर नाही. इतर राज्यांच्या बाबतीत ज्या गोष्टी आक्षेपार्ह वाटत नाही त्या काश्मीरच्या बाबतीत आक्षेपार्ह वाटणे चुकीचे आहे. संसदेत जेव्हा कलम ३७० रद्द करण्याबाबत चर्चा चालली होती तेव्हा अनेक सदस्यांनी कलम ३७१ देखील रद्द होवू शकते अशी भीती व्यक्त केली. त्यावर बोलताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी कलम ३७० व कलम ३७१ ची तुलना होवू शकत नाही असे सांगितले. मुद्दा बरोबर आहे. कलम ३७० घटनेत समाविष्ट करण्याची परिस्थिती आणि कलम ३७१ सामील करण्यामागची परिस्थिती आणि विचार वेगळे आहेत. पण कलम ३५ अ आणि कलम ३७१ मध्ये विलक्षण साम्य आहे हे ना शाह यांनी विचारात घेतले ना प्रश्नकर्त्यांनी त्यांच्या ध्यानात आणून दिले. सरन्यायाधीश, प्रधानमंत्री,गृहमंत्री आणि एकूण सारा देशच कलम ३५ अ भेदभाव करणारे आहे असे मानतो. तसे ते आहेच. पण देशातील इतर राज्यांसाठी कलम ३७१ चालते पण काश्मीरसाठी कलम ३५ अ चालत नाही हा देखील काश्मिरी जनतेच्या बाबतीत आमच्या मनात समभाव नसून त्यांच्या बाबतीत भेदभाव करीत असल्याचा पुरावा आहे. 

                                             {क्रमशः}

------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १०५

 जम्मू-काश्मीर हे एकमेव मुस्लीम बहुल राज्य आहे आणि त्यात बदल होणार नाही हे ३५ अ कलमातील तरतुदी मधून सुनिश्चित करण्यात आले होते. मुस्लीम बहुल राज्याला हिंदुबहुल राष्ट्राकडून मिळालेले ते अभय होते. हे अभय काढून घेण्यात आल्यामुळे जम्मू-काश्मिरातील मुस्लिमांनी भयभीत होणे स्वाभाविक आहे. कलम ३७० आणि कलम ३५ अ रद्द केल्यानंतर मोदी सरकारने जी पाउले उचलली त्यातून राज्याची राजकीय आणि सामाजिक वीण बदलण्याचा प्रयत्न दिसून येत असल्याने काश्मीर घाटीतील जनतेत अस्वस्थता वाढली आहे. 
---------------------------------------------------------------------------------------------


भारतीय संविधानात ३५ अ कलम १९५२ च्या नेहरू अब्दुल्ला करारानुसार राष्ट्रपतीच्या आदेशाने सामील करण्यात आले तेव्हा शेख अब्दुल्ला तुरुंगात होते. जम्मू-काश्मीरच्या पंतप्रधानपदी बक्षी गुलाम मोहमद यांना बसविण्यात आले होते. त्यावेळी निवडून आलेल्या जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेचे जम्मू-काश्मीरची राज्यघटना तयार करण्याचे काम सुरूच होते.  भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३५ अ नूसार मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करून जम्मू-काश्मीरच्या घटना समितीने काश्मीरच्या नागरिकत्वाचे व कायम रहिवाशाचे निकष १७ नोव्हेंबर १९५६ रोजी निश्चित केले. १४ मे १९५४ रोजी  आधीच्या व्यवस्थेनुसार जे  नागरिक स्टेट सब्जेक्ट होते ते जम्मू-काश्मीरचे कायम रहिवासी मानले जातील असे निश्चित केले गेले. या शिवाय १४ मे १९५४ च्या आधी जे १० वर्षापासून काश्मीरमध्ये राहात होते आणि ज्यांनी कायदेशीररीत्या अचल संपत्ती मिळविली त्यानाही जम्मू-काश्मीरचे कायम रहिवाशी नागरिक म्हणून मान्यता देण्यात आली. या व्याख्येत काही बदल करायचा झाल्यास किंवा कायम रहिवाशी म्हणून मिळत असलेल्या सवलतींमध्ये बदल करायचा झाल्यास  तो दोन तृतीयांश बहुमताने जम्मू-काश्मीर विधानसभेला करता येतील हे तिथल्या घटना समितीने निश्चित केले. जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेची निवडणूक लढविण्यासाठी आणि विधानसभा निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी कायम रहिवाशीच पात्र असेल. जे जम्मू-काश्मीर मध्ये राहतात पण राज्याच्या कायम रहिवाशी व्याख्येत बसत नाहीत अशा नागरिकांना विधानसभा निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी अपात्र मानण्यात आले पण त्यांना लोकसभा निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार देण्यात आला. सरकारी पदांसाठी, आरोग्य विषयक किंवा शैक्षणिक सवलतींसाठी राज्याचे कायम रहिवाशीच पात्र राहतील अशी तरतूद संविधान सभेने केली.                                                               

याच्या परिणामी जम्मू-काश्मीरचा कायम रहिवाशी व्याख्येत बसत नसलेल्या व्यक्तीस जमीन खरेदी करण्यास, सरकारी नोकरी मिळविण्यास, शैक्षणिक तसेच आरोग्य विषयक सवलती मिळविण्यास आणि  विधानसभा निवडणुकीत भाग घेण्यास अपात्र ठरला. कोणत्याही विशिष्ट समुदायास पात्र किंवा अपात्र ठरविणाऱ्या या तरतुदी नव्हत्या. बाहेरचे लोक येवून जमिनी बळकावतील, नोकऱ्या काबीज करतील आणि पुढेमागे आपल्यावर राज्यही करतील अशी भीती काश्मिरी नेतृत्वाला वाटत होती. जम्मू-काश्मीर हे एकमेव मुस्लीम बहुल राज्य आहे आणि त्यात बदल होणार नाही हे अशा तरतुदी मधून सुनिश्चित करण्यात आले होते. मुस्लीम बहुल राज्याला हिंदुबहुल राष्ट्राकडून मिळालेले ते अभय होते. हे अभय काढून घेण्यात आल्यामुळे जम्मू-काश्मिरातील मुस्लिमांना असुरक्षित वाटणे स्वाभाविक आहे. कलम ३७० आणि कलम ३५ अ रद्द केल्यानंतर मोदी सरकारने जी पाउले उचलली त्यातून राज्याची राजकीय आणि सामाजिक वीण बदलण्याचा प्रयत्न दिसून येत असल्याने काश्मीर घाटीतील जनतेत अस्वस्थता वाढली आहे. ३५ अ रद्द केल्याने आपल्या जमिनी धनदांडगे बळकावतील ही भीती काश्मीर घाटीतील जनते सोबत जम्मू आणि लडाख भागातील जनतेलाही वाटत आहे पण याशिवायच्या दोन गोष्टीने काश्मीर घाटीतील जनता अस्वस्थ आहे.                         

जम्मू-काश्मीरच्या रहिवाशी व्याख्येत बदल करून काश्मीर घाटीत मुस्लिमांना अल्पसंख्य बनविण्याचा खेळ मोदी सरकार खेळत असल्याची भावना आहे आणि काश्मीर घाटी बाहेर जम्मू प्रदेशात विधानसभेच्या जागा वाढवून काश्मीर घाटीच्या आजवरच्या राजकीय वर्चस्वाला जाणीवपूर्वक सुरुंग लावत असल्याचे काश्मीर घाटीतील जनतेला व राजकीय पक्षांना वाटत आहे. ही भीती अनाठायी किंवा अकारण आहे असे नाही. मार्च २०२० जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभा मतदारसंघाचे परिसीमन [डीलिमिटेशन] करण्यासाठी परिसीमन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. जनगणनेनुसार लोकसंख्या वाढ लक्षात घेवून ठराविक कालावधी नंतर विधानसभा व लोकसभा क्षेत्राचे पुनर्गठन करण्याची तरतूद संविधानात आहे. या तरतुदीच्या आधारे राष्ट्रपतींनी केंद्र सरकारच्या सल्ल्यानुसार निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली जम्मू-काश्मीर परिसीमन आयोग नेमला होता. न्या.देसाई व्यतिरिक्त राष्ट्रीय व राज्याचे निवडणूक आयुक्त असे दोन सदस्य या आयोगात सामील होते. या आयोगाने नव्याने परिसीमन करून जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या ७ जागा वाढविल्या आहेत. या पैकी ६ जागा हिंदुबहुल जम्मू क्षेत्रातील वाढल्या आहेत तर मुस्लीमबहुल काश्मीर घाटीत विधानसभेची फक्त एक जागा वाढली आहे ! हिंदू बहुल जम्मू प्रदेशातील जागा ३७ होत्या त्या ४३ झाल्यात आणि मुस्लीमबहुल काश्मीर घाटीतील जागा ४६ होत्या त्या ४७ झाल्या. लोकसंख्या वाढीनुसार या जागा वाढल्या आहेत. परिसीमन आयोगाने आपले काम चोख बजावले असे मानले तर निष्कर्ष असा निघतो की मुस्लीमबहुल काश्मीरघाटीच्या तुलनेत हिंदूबहुल जम्मू क्षेत्राची लोकसंख्या वाढ बरीच जास्त आहे. एक तर आयोगाने चुकीचे आकडे घेतले असले पाहिजे किंवा मुस्लीम जनसंख्या वाढत असल्याचा जो बागुलबोवा दाखविला जातो त्यापेक्षा जमिनीवरची परिस्थिती वेगळी आहे हे मान्य केले पाहिजे. इथे मुद्दा लोकसंख्या वाढीचा नाही. जम्मू आणि काश्मीर या दोन प्रदेशात विधानसभा मतदार संघ संख्येत जी विषम वाढ झाली आहे त्यामुळे जुनी राजकीय घडी बदलण्याचा प्रयत्न म्हणून काश्मीरघाटीतील जनता आणि राजकीय पक्ष विधानसभा क्षेत्राच्या पुनर्रचनेकडे संशयाने बघत आहेत.                                                                                                       

परिसीमन आयोगाने दोन क्षेत्रातील विधानसभा मतदारसंघात ४ चे अंतर ठेवले होते ते केंद्राने उपराज्यपालांना विधानसभेत ३ सदस्यांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार देवून पार कमी केले आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या पूर्ण बहुमताच्या १० वर्षाच्या राजवटीत काश्मीरघाटीत पंडितांचे पुनर्वसन करणे जमले नाही. सगळा दोष कलम ३७० ला देणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीने कलम ३७० रद्द झाल्याला ५ वर्षे पूर्ण झाले तरी आणि उपराज्यपाल यांचे मार्फत जम्मू-काश्मीरचा कारभार केंद्र सरकार पहात असताना सुद्धा  पंडितांचे पुनर्वसन न करता येणे हे  मोठे अपयश आहे. त्यावर पांघरून घालण्यासाठी  विधानसभेतील दोन जागा पंडीत समुदायातून नियुक्तीने भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय एकीकडे पंडीत समुदायाला खुश करण्याचा प्रयत्न समजला जातो तर दुसरीकडे काश्मीर घाटीचे राजकीय प्रभुत्व संपविण्याचे उचललेले पाउल म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे. फाळणी आणि युद्धामुळे पाकव्याप्त काश्मीर मधून आलेल्या निर्वासित समुदायातून एकाची नियुक्ती जम्मू-काश्मीर विधानसभेत सदस्य म्हणून करण्याचे अधिकार उपराज्यपालांना देण्यात आला आहे. राजकीय समीकरणे आपल्या बाजूने करण्याच्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या या प्रयत्नांनी काश्मीर घाटीतील जनतेत असहाय्यतेची व अस्वस्थतेची भावना निर्माण केली आहे. 

                                           [क्रमशः]

-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १०४

 संघ - जनसंघाने  त्यांना काश्मीर कसे हवे याची चुणूक तेव्हा दाखविली होती आणि पुढे मागे ही मंडळी सत्तेत आली तरी भारतात सामील होताना काश्मीर जसे होते तसेच राहील त्यात यांना आपल्या मर्जीप्रमाणे बदल करता येणार नाहीत  याची घटनात्मक तरतूद आणि त्या तरतुदीला घटनेचे संरक्षण कलम ३५ अ च्या माध्यमातून त्यावेळच्या सरकारने दिले होते. ती दूरदृष्टी सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेने निकामी ठरली. 
-----------------------------------------------------------------------------------------


राष्ट्रपतीच्या आदेशाने कलम ३५ अ घटनेत समाविष्ट करण्याआधी १९५२ च्या करारा संदर्भात  तत्कालीन पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरू लोकसभेत स्पष्टीकरण देतांना म्हणाले होते की," १९५२ च्या करारानुसार भारतीय नागरिकत्वाचा विस्तार जम्मू-कास्श्मीर राज्यात झाला आहे. पण आपल्या काश्मिरी मित्रांना काही बाबतीत शंका आणि भीती वाटते आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून जम्मू काश्मीरमध्ये नागरिकत्वा संबंधीचे काही नियम लागू आहेत. तिथले रहिवाशी हे जम्मू-काश्मीर संस्थानांचे स्टेट सब्जेक्ट मानले जात. जे स्टेट सब्जेक्ट आहेत त्यांनाच संस्थानाने विशेष अधिकार दिले होते. यापैकी महत्वाचा अधिकार म्हणजे जामीनजुमला बाळगण्याचा आणि जमीन खरेदी करण्याचा होता. हा अधिकार राज्याबाहेरच्या लोकांना देण्याच्या विरोधात संस्थानिक राजा हरीसिंग व त्याची प्रजा होती. काश्मीरचे वातावरण व निसर्ग सौंदर्य याला भाळून इंग्रज आणि पैसेवाले लोक जमिनी विकत घेवून इथे स्थायिक होतील व मूळचे लोक विस्थापित होतील अशी भीती वाटत असल्याने तसे नियम व कायदे लागू करण्यात आले. नोकरी आणि शिक्षणा संदर्भातही तिथल्या रहिवाशांना संरक्षण देण्यात आले होते. इंग्रजांनी तिथल्या राजाचे आणि राज्याचे अधिकार काळाच्या ओघात कमी केले पण राजाने आणि प्रजेने या अधिकाराला हात लावू दिला नव्हता.  तीच व्यवस्था नव्या स्वरुपात आणि नव्या कायद्याच्या रुपात कायम राहावी अशी काश्मिरी नेत्यांची इच्छा आहे. पैसेवाले लोक काश्मीर मध्ये येवून जमीनजुमला खरेदी करतील ही त्यांची भीती चुकीची आहे असे म्हणता येत नाही. बाहेरच्या पैसेवाल्यांनी काश्मीरचा ताबा घेणे त्यांना नको आहे. त्यामुळे याबाबतीत स्पष्ट असा निर्णय झाला आहे. राजा हरीसिंग यांच्या काळापासून जे अधिकार तिथल्या रहिवाशांना मिळाले आहेत आणि जे अधिकार बाहेरच्यांना नाकारण्यात आले आहेत ती व्यवस्था नव्या स्वरुपात कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जो पर्यंत नवे कायदे परिभाषित होवून लागू होत नाहीत तोपर्यंत महाराजा हरीसिंग यांच्या काळातील नियम कायदे लागू राहतील. राज्य विधानसभेला राज्याचे कायम रहिवासी, त्यांचे अधिकार आणि विशेष अधिकार याचे नियम , व्याख्या व त्यानुसार कायदे बनविण्याचा अधिकार असणार आहे." 

१९५२ च्या नेहरू-अब्दुल्ला करारानुसार  राज्य विधानसभेला हा अधिकार प्रदान करणारे भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३५ अ आहे. या कलमात हेही स्पष्ट करण्यात आले होते की, भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदी, जम्मू-काश्मीर राज्यात सध्या अस्तित्वात असलेले कायदे किंवा नंतर विधानसभेकडून पारित होणारे कायदे यामुळे या अधिकारावर मर्यादा येणार नाही किंवा असे कायदे विसंगत आहेत या आधारावर किंवा अशा कायद्यामुळे इतर नागरिकांचे अधिकार कमी होत आहेत या आधारावर हे कायदे निरर्थक ठरविता येणार नाही. म्हणजे जम्मू-काश्मीर विधानसभेने यासंबंधी बनविलेले नियम किंवा कायदे भेदभाव करणारे आहेत म्हणून रद्द करता येणार नाहीत हे संरक्षणही कलम ३५ अ मुळे मिळाले होते. यावर काय आक्षेप येवू शकतात त्यावर तेव्हा विचार झाला होता आणि अशा आक्षेपाच्या आधारे जम्मू-काश्मीरच्या कायम रहिवाशांना मिळालेले संरक्षण काढून घेता येणार नाही याची हमी देण्यात आली होती. कलम ३७० व कलम ३५ अ रद्द करण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या सुनावणी दरम्यान कलम ३५ अ वर मत व्यक्त करताना सरन्यायधीश आणि घटनापीठाचे प्रमुख जस्टीस चंद्रचूड यांनी कलम ३५ अ मुळे जम्मू-काश्मीरच्या कायम रहिवाशांना विशेष अधिकार मिळालेत आणि या अधिकारापासून कायम रहिवाशाच्या व्याख्येत न बसणारे नागरिक वंचित राहिले आहेत. हे  विशेष अधिकार न्यायिक पुनरावलोकनाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आल्याचे चंद्रचूड म्हणाले. याचीच री ओढताना आणि मोदी सरकारची भूमिका मांडताना सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी कायम रहिवाशी हा वर्ग कृत्रिमरीत्या तयार करण्यात आल्याचे सांगितले.कलम ३५ अ ने या विशेषाधिकारामुळे कुठल्याही प्रकारच्या मुलभूत अधिकाराचा किंवा या अधिकारांच्या संदर्भातील कलम १४ ते कलम २१ चा भंग होतो असे मानले जाणार नाही असे कलम ३५ अ मध्ये नमूद करण्यात आल्याचे सांगत हा प्रकार घटनात्मक लोकशाहीशी विसंगत असूनही ही चूक वर्षानुवर्षे चालत राहिल्या बद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. मोदी सरकारने ही चूक कलम ३७० व त्यातून आलेले कलम ३५ अ रद्द करून दुरुस्त केल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले.  सरन्यायाधीश आणि सॉलीसीटर जनरल जे बोलले ते घटनेत नमूद मुलभूत अधिकारा संदर्भात जसे चुकीचे नाही तसेच हे कलम घटनेत चुकून किंवा चुकीने समाविष्ट करून घेण्यात आलेले नाही. हे कलम एकंदरीत घटनेच्या चौकटीशी विसंगत आहे, यामुळे काहीना विशेष अधिकार मिळणार आहेत आणि काही त्या अधिकारापासून वंचित राहणार आहेत याची पूर्ण जाणीव हे कलम घटनेत सामील करताना त्यावेळच्या सरकारला होती. अपवाद म्हणून या कलमाला मान्यता देण्यात आली होती.                                                               

 त्यावेळी हे कलम का सामील केले आणि केवळ सामील केले नाही तर त्याला रद्द करता येणार नाही किंवा त्याला कोणत्याही कारणाने धक्का लागणार एवढी तटबंदी त्या कलमा भोवती उभी करण्याचे कारण सरन्यायधीश आणि सॉलीसीटर जनरल यांनी विचारात घेतले नाही. सरन्यायधीशांनी तर आधीच घोषित केले होते की सरकार आणि संसदेला हा कायदा रद्द करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे की नाही या मर्यादेतच घटनापीठ विचार करील. हे ते कलम ३७० संदर्भात बोलले असले तरी कलम ३५ अ संदर्भात न्यायालयाची अशीच भूमिका होती. इतिहासात काय करारमदार झालेत, काय वचन आणि हमी दिली गेली याच्याशी न्यायालयाला घेणेदेणे नसल्याची ही भूमिका होती. करार, वचन हमी या बाबी सॉलीसीटर जनरल यांनी मांडायला हव्या होत्या आणि त्या प्रकाशात घटनेतील कलमे रद्द करणे उचित की अनुचित हे सांगायला हवे होते. पण त्यांनी जे मांडले ते १९५२ पासूनची संघ-जनसंघाची भूमिका मांडली. सरन्यायधीश चंद्रचूड यांनी त्यांना तुम्ही केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करत आहात आणि १९५४ साली घटनेत ३५ अ कलम समाविष्ट करण्याच्या निर्णयापासून तुम्ही स्वत:ला वेगळे करू शकत नाही याची जाणीव करून दिल्या नंतरही ते हेच म्हणत राहिले की ती चूक होती आणि या सरकारने ती चूक २०१९ साली दुरूस्त केली. खरे सांगायचे तर संघ - जनसंघाने  त्यांना काश्मीर कसे हवे याची चुणूक तेव्हा दाखविली होती आणि पुढे मागे ही मंडळी सत्तेत आली तरी भारतात सामील होताना काश्मीर जसे होते तसेच राहील त्यात यांना आपल्या मर्जीप्रमाणे बदल करता येणार नाहीत  याची घटनात्मक तरतूद आणि त्या तरतुदीला घटनेचे संरक्षण कलम ३५ अ च्या माध्यमातून त्यावेळच्या सरकारने दिले. न्यायालयाने फक्त तांत्रिक आणि तांत्रिक विचार करून सरकारची साथ दिल्याने ते कलम रद्द झाले. तांत्रिक अंगाने विचार न करता  विवेकबुद्धी  वापरून त्या कलमाचा विचार झाला असता तर कदाचित सर्वोच्च न्यायालयाचा वेगळा निर्णय आला असता. कलम ३५ अ रद्द झाल्याने काय फरक पडू शकतो किंवा प्रत्यक्षात पडत आहे  हे लक्षात घेतले तर काश्मिरी नागरिकांना वाटणारी भीती चुकीची नसल्याचे लक्षात येईल. त्यासाठी कलम ३५ अ रद्द झाल्याने काश्मिरी जनतेने नेमके काय गमावले हे समजून घ्यावे लागेल. 

                                                     [क्रमशः]

----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १०३

 कलम ३७० रद्द झाल्याने काश्मिरी मुसलमानात भावनिक असुरक्षिता तेवढी निर्माण झाली. काश्मीरच्या बाबतीत काश्मिरी जनतेला भयभीत करणारा बदल कोणता असेल तर घटनेचे कलम ३५ अ रद्द करणे होय. कलम ३७० वेगळ्या संदर्भात घटनेत समाविष्ट करण्यात आले होते आणि कलम ३५ अ चा संदर्भ वेगळा आहे.
---------------------------------------------------------------------------------------


कलम ३७० चा आत्मा केंद्रातील राजवटीने केव्हाच काढून घेतला होता. कलम ३७० रद्द करण्याने त्या जखमेवर मीठ तेवढे चोळले गेले. पण तेवढेच काम मोदी सरकारने केले नाही. या सरकारनेही जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला नव्या जखमा देण्याचे केले. फार पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या राज्याची फाळणी करून राज्याचा दर्जा काढून घेत जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार केले. पूर्वीच्या जम्मू-काश्मीर राज्यात जम्मू आणि लडाखला मुस्लीम राज्यकर्त्याचे नेतृत्व स्वीकारणे भाग असायचे. प्रदेश केंद्रशासित केल्याने त्यापासून सुटका झाल्याचा प्राथमिक आनंद जम्मू आणि लडाखच्या जनतेला झाला. हा झाला भावनिक मुद्दा. यापेक्षा महत्वाचा दुसरा मुद्दा होता.  सरकारचे नेतृत्व काश्मीर घाटीतील नेत्यांकडे राहात आल्याने सरकारी विकास योजनांच्या बाबतीत , राजकीय अधिकारांच्या बाबतीत घाटीला झुकते माप दिले जाते आणि जम्मू व लडाख या प्रदेशांना डावलले जाते अशी भावना आधीपासून असल्याने प्रारंभी राज्याच्या विभाजनाचे आणि त्याला केंद्रशासित करण्याच्या निर्णयाचे जम्मू आणि लडाख मधील जनतेने स्वागत केले होते. जम्मू-काश्मीरच्या तुलनेत लडाख हा राजकीयदृष्ट्या दुबळाच असल्याने लडाखकडे पुरेसे लक्ष दिल्या जात नव्हते हे खरेच आहे. त्यामुळे लडाखच्या जनतेने आपला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश झाल्याचे जल्लोषात स्वागत केले होते. पाच वर्षानंतर मात्र जम्मू व लडाखच्या जनतेचा आनंद पूर्णपणे ओसरला आहे. आपला राज्याचा दर्जा हिरावून घेतल्याची भावना जम्मूतील जनतेत वाढू लागली आहे तर आपण जम्मू-काश्मीर पासून वेगळे झालो तरी आपल्या हातात काहीच नाही हे लडाखच्या जनतेच्या लक्षात आले. आपल्या मागण्यासाठी लडाखची जनता रस्त्यावर उतरली पण केंद्राने दखल घेतली नाही. पूर्वीचीच स्थिती यापेक्षा बरी होती असे म्हणायची पाळी लडाखच्या जनतेवर आली आहे.                                                                 

राज्याचे विभाजन आणि प्रदेश केंद्रशासित केल्याने घाटीतील नेतृत्वाची चांगली जिरली ही भावना जावून जम्मू, काश्मीर आणि लडाख हे तिन्ही विभाग आज राज्याचा दर्जा गमावून बसल्याने समान दु:खी आहेत. ही नवी जखम मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला दिली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा लवकर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. पण कालमर्यादा न घातल्याने केंद्र सरकार घाईने राज्याचा दर्जा बहाल करील ही शक्यता कमीच आहे. कारण आता जसा उपराज्यपालाच्या माध्यमातून सरळ हस्तक्षेप करता येतो तसा हस्तक्षेप करण्यास जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा दिल्यावर मर्यादा येतील. सप्टेंबर अखेर पर्यंत निवडणुका घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने निवडणुका होतील. पण निवडणुका नंतरही निर्वाचित लोकप्रतिनिधीच्या हातात फारसी सत्ता राहणार नाही याची तरतूद मोदी सरकारने करून ठेवली आहे. राज्यातील नेमणुकाचे अधिकार निर्वाचित सरकारला राहणार नसून ते उपराज्यपाल यांचेकडे असतील असा नवा आदेश केंद्र सरकारने काढला आहे. जम्मू-काश्मिरातील राजकीय नेतृत्वाचे पंख छातण्याचा हा प्रकार असल्याने निवडणुका झाल्या तरी परिस्थिती फारसी बदलणार नाही. 

कलम ३७० रद्द केल्याने जमिनीवरील परिस्थिती बदलणार नाही हे मोदी सरकारलाही  माहित होते. कलम रद्द करा म्हणणारे आणि रद्द करू नका म्हणणारे दोन्हींसाठी हा प्रश्न भावनिक होता. मोदी सरकारने काश्मिरेतर भारतीयांची व प्रामुख्याने त्यांच्या संघ परिवाराची भावनापूर्ती केली. कलम ३७० अंतर्गत अपेक्षित स्वायत्तता अस्तित्वात नव्हती तरी काश्मिरी नेतृत्वाला ते कलम तिथल्या जनतेचे समाधान करण्यासाठी हवे होते. हिंदूबहुल राष्ट्रात कलम ३७० मुळे मुस्लीम आणि मुस्लीम बहुल राज्य सुरक्षित आणि सन्मानाने राहू शकेल असे सुरुवातीपासून आतापर्यंत काश्मिरी नेतृत्व काश्मिरी जनतेला सांगत आले, पटवत आले. कलम ३७० ही अशी त्यांची भावनिक गरज होती. कलम ३७० रद्द झाल्याने काश्मिरी मुसलमानात भावनिक असुरक्षिता तेवढी निर्माण केली. काश्मीरच्या बाबतीत काश्मिरी जनतेला भयभीत करणारा बदल कोणता असेल तर घटनेचे कलम ३५ अ रद्द करणे होय. कलम ३७० वेगळ्या संदर्भात घटनेत समाविष्ट करण्यात आले होते आणि ३५ अ चा संदर्भ वेगळा आहे. केंद्राचे कायदे किंवा घटनेची कलमे काश्मीरमध्ये लागू करण्याचा राजमार्ग कलम ३७० असल्याने कलम ३७० नूसार राष्ट्रपतींना मिळालेल्या अधिकारान्वये ३५ अ हे घटनेचे कलम जम्मू-काश्मीर मध्ये लागू झाले एवढाच काय तो कलम ३७० व कलम ३५ अ चा संबंध आहे. १९५२ मध्ये जो नेहरू-अब्दुल्ला करार झाला त्यानुसार या कलमाचा घटनेत १९५४ साली समावेश झाला.                                                                                                                             

 कलम ३५ अ संदर्भात गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले होते की हे कलम संसदेची मान्यता घेवून समाविष्ट करण्यात आले नव्हते तर राष्ट्रपतींनी काढलेल्या अधिसूचने द्वारे समाविष्ट करण्यात आले होते. अमित शाह खरेच बोलले पण जम्मू-काश्मीर राज्यात लागू झालेले केंद्रीय कायदे आणि घटनेची कलमे याच पद्धतीने लागू झालीत. घटनेत कलम ३७० अंतर्गत तसे नमूद करण्यात आले असल्याने त्या पद्धतीवर आक्षेप चुकीचा ठरतो. कलमातील तरतुदीला विरोध किंवा आक्षेप असू शकतो. तेव्हा दोन गोष्टी नीट समजून घेतल्या पाहिजेत. कलम ३७० चा भाग म्हणून घटनेत ३५ अ समाविष्ट झाले नाही आणि वैध पद्धतीनेच ते कलम जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू झाले. कलम ३७० रद्द झाले म्हणून ३५ अ रद्द झालेले नाही. ३५ अ हे वेगळे रद्द करावे लागले. कलम ३७० लागू असताना कलम ३५ अ ला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टापुढे प्रलंबित होतीच. पण कोर्टाचा निर्णय येण्या आधीच सरकार व संसदेच्या निर्णयाने ते कलम रद्द झाले. मोदी सरकारने कलम ३७० समोर करून खरा गेम केला तो कलम ३५ अ चा . कलम ३७० रद्द केल्याने निर्माण झालेल्या उन्मादात काही काळ तर ३५ अ रद्द झाल्याने त्याचा आपल्यावर काय परिणाम होईल याचा विचार देखील जम्मू आणि लडाख प्रदेशातील नागरिकांनी केला नाही. कलम ३७० पेक्षाही अधिक खोलवर कलम ३५ अ रद्द केल्याचा परिणाम होवू शकतो. त्यासाठी कलम ३५ अ समजून घेतले पाहिजे. 

भारतीय संविधानात नागरिकत्वा विषयी कलम ३५ आहे. या कलम अंतर्गत राष्ट्रपतीच्या अधिसूचनेनुसार कलम ३५ अ जोडण्यात आले. कलम ३५ अ मुळे जम्मू-काश्मीर राज्याला राज्याचे स्थायी रहिवासी किंवा स्थायी नागरिक कोण हे ठरविण्याचा अधिकार तेथील विधानसभेला देण्यात आला. स्थायी रहिवाशाना विशेष अधिकार देण्याचा अधिकारही या कलमामुळे जम्मू-काश्मीर विधानसभेला मिळाला. त्यानुसार जम्मू-काश्मीरच्या स्थायी रहिवासी कोण असतील हे निश्चित करण्यात आले. याच रहिवाशांना किंवा जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना सरकारी नोकऱ्यात स्थान असेल, त्यांनाच मालमत्ता खरेदी करण्याचा अधिकार असेल. राज्य सरकारी योजनेत स्कॉलरशिप, इतर अनुदान यासाठी हेच नागरिक पात्र असतील. एकूणच राज्याच्या संसाधानातील वाटेकरी तेथील हे रहिवाशी असतील. या नागरिकांव्यतिरिक्त जम्मू-काश्मीरच्या बाहेरून येणाऱ्या भारतीय नागरिकांना राज्याच्या प्रशासकीय नोकऱ्यात स्थान मिळणार नाही. त्यांना जामीन जुमला खरेदी करता येणार नाही. जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेसाठी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मतदान करता येणार नाही. कायम रहिवाशी म्हणून मान्यता नसलेल्या पण जम्मू-काश्मीर राज्यात राहणाऱ्या नागरिकांना लोकसभा निवडणुकीत मतदान करण्याची मुभा देण्यात आली होती. घटनेमध्ये हे कलम नव्याने परिभाषित करून १९५४ साली समाविष्ट करण्यात आले असले तरी अशा प्रकारची व्यवस्था आणि तरतूद जम्मू-काश्मीर संस्थानात १९२७ पासूनच लागू होती. स्थानिकांनाच नोकऱ्या आणि स्थानिकांनाच जमिनी खरेदीचे अधिकार असावेत ही त्यावेळी काश्मिरी पंडितांनी मागणी केली होती. त्या मागणीपूर्तीसाठी राजा हरीसिंग यांनी हा आदेश काढला होता. या आदेशाचे सार म्हणजे घटनेत समाविष्ट करण्यात आलेले कलम ३५ अ होते. 

                                          [क्रमशः]

--------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल- ९४२२१६८१५८ 

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १०२

  कलम ३७० रद्द न करता जम्मू-काश्मीर राज्याची संविधान सभा विसर्जित झाली तेव्हापासून भारतीय राज्यघटनेत तात्पुरते म्हणून असलेले कलम ३७० हे आपोआपच  कायम स्वरूपी बनल्याची स्पष्ट घोषणा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी लोकसभेत २४ फेब्रवारी १९७५ रोजी केली होती. 
-------------------------------------------------------------------------------------


भाजपने अब्दुल्ला परिवाराला पाकिस्तान धार्जिणे ठरविले पण भाजपच्या हाती हे कोलीत दिले ते कॉंग्रेसने . पाकिस्तानच्या प्रतिनिधीची गुप्तपणे भेट घेतल्याचा आरोप करून नेहरूंनीच त्यांना मुख्यमंत्री पदावरून बरखास्त करून तुरुंगात ठेवले होते आणि तब्बल ११ वर्षे तुरुंगात ठेवल्यानंतर त्यांना मुक्त करून त्यांच्यावर पहिली कामगिरी कोणती सोपविली होती तर ती काश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तानशी चर्चा करण्याची ! १९५२ चा नेहरू-अब्दुल्ला करार पूर्णपणे लागू करून भारतीय संविधानाची काही कलमे ताबडतोब लागू करावीत या नेहरूंच्या आग्रहाला शेख अब्दुल्ला प्रतिसाद देत नव्हते म्हणून शेख अब्दुल्लाची रवानगी तुरुंगात झाली होती. असे करताना पाकिस्तानशी हातमिळवणी करण्याचे कारण पुढे केल्याने भारतातून शेख अब्दुल्ला यांना सहानुभूती आणि समर्थन मिळणे शक्यच नव्हते. याचा फायदा संघ-जनसंघाने उचलून काश्मीरच्या स्वायत्तते विरुद्ध भारतीय जनमानस कलुषित केले. काश्मीरची स्वायत्तता आणि कलम ३७० या बाबतीत कॉंग्रेस नेतृत्व कायम द्विधा मनस्थितीत राहिले आहे. काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण करताना काश्मीरचा राजा हरीसिंग, शेख अब्दुल्ला आणि काश्मीरच्या जनतेला दिलेले वचन एकीकडे आणि काश्मीर हा भारताचाच भाग राहणार आहे आणि काश्मीर देखील इतर प्रांतासारखा भारताचा भाग बनेल हे पक्षाला , संसदेला आणि देशाला दिलेले आश्वासन दुसऱ्या बाजूला. काश्मीरच्या स्वायत्तते विरुद्ध भारतीय जनमत पूर्णपणे विरोधात जावू नये म्हणून ही आश्वासने होती. काश्मीरला दिलेले वचन आणि देशाला दिलेले आश्वासन याच्या कात्रीत कॉंग्रेस सापडली होती आणि या कात्रीला धार देण्याचे काम संघ-जनसंघाने केले. काश्मीरच्या जनमताचा आदर करायचा की भारतीय जनमत सांभाळायचे हा पेच नेहरुंपासून मनमोहनसिंग पर्यंतच्या सर्व पंतप्रधाना समोर होता. त्यामुळे निर्णय घेताना नेहमी भारतीय जनमत विरोधात जाणार नाही याची काळजी घेण्याला प्राधान्य राहिले आहे. काश्मीर पूर्णपणे विरोधात जाणार नाही यासाठी काश्मीरलाही चुचकारत राह्यचे. कलम ३७० च्या घटनेतील समावेशापासून ते कलम ३७० रद्द होण्याच्या निर्णयापर्यंत कॉंग्रेसची द्विधावस्था कायम असल्याचे दिसून येते.                                                                                                     

कलम ३७० चा घटनेत समावेश करताना हे कलम तात्पुरत्या स्वरूपाचे आहे याची लिखित स्वरुपात घटनेत नोंद केली गेली ती संसद सदस्य व जनमताला चुचकरण्यासाठी. वस्तुत: कलम ३७० कधी व कसे रद्द होईल हे त्या कलमाच्या रचनेतच स्पष्ट केले गेले असताना कलम तात्पुरते आहे हे वेगळे लिहिले जाणे हा भाग घटनात्मक असण्यापेक्षा राजकीय अधिक होता. कलम ३७० च्या तात्पुरत्या स्वरूपा बद्दल पहिल्यांदा स्पष्ट आणि रोखठोक शब्दात लोकसभेत मांडले ते तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी. १९७५ मध्ये इंदिरा गांधी आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात करार झाला. या कराराने २२ वर्षानंतर शेख अब्दुल्ला यांचा जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री होण्याचा मार्ग मोकळा झाला पण १९५३ पर्यंत ते मुख्यमंत्री असताना जी घटनात्मक स्थिती होती टी प्रस्थापित करण्याची शेख अब्दुल्ला यांची मागणी इंदिरा गांधीनी मान्य केली नाही. आणि तरीही इंदिरा गांधी यांनी हा करार संसदे समोर ठेवताना कलम ३७० चे जोरदार समर्थन केले. या संदर्भात २४ फेब्रुवारी १९७५ रोजी लोकसभेत बोलताना इंदिरा गांधीनी ऐतिहासिक वस्तुस्थिती स्पष्ट केली. त्या म्हणाल्या, " जम्मू - काश्मीर हे एकमेव राज्य आहे ज्याने स्वत:ची राज्यघटना तयार करण्यासाठी आणि भारता बरोबरचे संबंध निश्चित करण्यासाठी संविधान सभा निवडली. कलम ३७० बाबतचा अंतिम निर्णय जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेवर सोपविण्यात आला होता. कलम ३७० कायम ठेवायचे, किंवा त्यात काही बदल करायचा किंवा ते रद्द करायचे याचा निर्णय त्या संविधान सभेला घ्यायचा होता. आपण १९५० साली घटना स्वीकारली तेव्हा जम्मू-काश्मीर संविधान सभेचे गठन झालेले नव्हते. संविधान सभा गठीत होवून तिचा निर्णय येणे बाकी असल्याने निर्णय होई पर्यंत हे कलम तात्पुरते राहील असे मान्य करण्यात आले होते. तिथल्या संविधान सभेने आपले कार्य १९५६ मध्ये पूर्ण केले. परंतु त्या संविधान सभेने कलम ३७० मध्ये बदल करण्याची किंवा ते रद्द करण्याची कोणतीही सूचना न केल्याने कलम ३७० कायम राहिले आहे. त्यामुळे ज्या दिवशी तिथल्या संविधान सभेने स्वत:ला विसर्जित केले त्या दिवसापासून कलम ३७० घटनेतील कायम स्वरूपी कलम झाले आहे." भारतीय संविधान सभेचा कलम ३७० संदर्भातील नेमका निर्णय पहिल्यांदा एवढ्या स्पष्ट रुपात समोर आला होता.                                                                                                                                                     

कलम ३७० चे एवढे ठाम समर्थन व ते कायमस्वरूपी असल्याची घोषणा इंदिराजींनी केली पण घटना दुरुस्ती करून कलम ३७० तात्पुरत्या स्वरूपाचे आहे हा उल्लेख काढून टाकण्याचे त्यांनी टाळले. त्यामुळे कलम ३७० रद्द करते वेळी संसदेतील चर्चेत आणि सुप्रीम कोर्टातील युक्तिवादात हे कलम तात्पुरते असल्याचा मुद्दा चर्चेत राहिला. उलट हे कलम तात्पुरते असताना आतापर्यंत कॉंग्रेसने रद्द केले नाही म्हणून कॉंग्रेसलाच दोष देण्यात आला. संविधानातच लिहिले आहे म्हंटल्यावर सर्वसामान्य जनतेला सरकारच्या आणि कोर्टाच्या निर्णयात काही वावगे आहे असे वाटण्याचा प्रश्न नव्हता. कलम ३७० रद्द करण्याचा प्रस्ताव जेव्हा संसदे समोर आला तेव्हा कॉंग्रेसच्या वतीने १९७५ साली इंदिराजींनी जी भूमिका स्पष्ट केली होती ती मांडलीच नाही. इंदिरा गांधी यांचे नंतर पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी देखील काश्मीर बाबत लोकानुनय न करता स्पष्ट भूमिका घेतली होती. त्यांच्या काळात त्यांनी एकीकडे पाकव्याप्त काश्मीरसह जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचा ठराव संसदेत संमत करून घेतला तर दुसरीकडे घटनेच्या चौकटीत कलम ३७० अंतर्गत देता येईल तेवढी स्वायत्तता देण्याचे वचन दिले. त्यासाठी फारूक अब्दुल्लाने काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुकात सहभागी व्हावे आणि निर्वाचित विधानसभेने स्वायात्तते संबंधीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवावा अशी सूचना त्यांनी केली होती. काश्मीर भारताचा भाग असणे, कलम ३७० आणि स्वायत्तता याबाबी कधीच परस्पर विरोधी नव्हत्या हे यातून स्पष्ट होते. पण भारतीय जनता पक्षाने मात्र कलम ३७० भारताच्या सार्वभौमतेला छेद देणारे असल्याचे चित्र सातत्याने रंगविले. नरसिंहराव यांच्या सूचनेनुसार काश्मीर विधानसभेने स्वायत्तता विषयक प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला पण तोपर्यंत नरसिंहराव यांचे सरकार जावून अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार आले होते. अटलबिहारींनी तर नरसिंहराव यांच्याही पुढे जावून काश्मीरच्या स्वायत्ततेत भारतीय राज्यघटनेचा अडथळा येणार नसल्याचे आश्वासन दिले. पण जम्मू-काश्मीर विधानसभेने पारित केलेला स्वायत्तता प्रस्ताव अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार स्वीकारू शकले नाही. अटलबिहारी यांच्या पक्षाने स्वायत्तता विरोधी इतके वर्ष प्रचार केला , आता भूमिका बदलून स्वायत्तता दिली तर लोकांची काय प्रतिक्रिया होईल याचा विचार अटलबिहारी सरकारने करून काश्मीर विधानसभेचा स्वायत्तता प्रस्ताव फेटाळला. सरकार कोणतेही असले तरी काश्मीर बाबतचा निर्णय काश्मिरी जनतेची बाजू आणि भावना विचारात घेवून न होता काश्मिरेतर भारतीय जनतेला काय वाटते याचाच विचार करून झालेत. कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय याला अपवाद नाही.

                                               [क्रमशः]

--------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १०१

आता कलम ३७० नसल्याने काश्मीर घाटीतील जनतेला नॅशनल कॉन्फरन्स सारखे भारत समर्थक राजकीय पक्ष  आणि त्यांचे नेते निरुपयोगी वाटू लागले आहेत ! याचा परिणाम आपल्याला लोकसभा निवडणुकीत दिसला. भारतवादी ओमर अब्दुल्लाचा विभाजनवादी इंजिनियर रशीदने दारूण पराभव केला. इंजिनियर रशीद तिहारच्या तुरुंगात आहे. 
----------------------------------------------------------------------------------


देशातील अन्य संस्थानिकांनी सामिलीकरणा नंतर विलीनीकरणाच्या दस्तावेजावर स्वाक्षरी केली तशी काश्मीरने केली नव्हती. काश्मीरच्या जनतेचा विश्वास संपादन करून हळू हळू काश्मीरचे विलीनीकरण करून घेण्यासाठी कलम ३७० महत्वाचे असताना त्याचे महत्व कॉंग्रेसने कधीच विषद केले नाही की त्या कलमाचा ठाम पुरस्कार केला नाही. जेव्हा संसदेत चर्चा व्हायची तेव्हा गोलमाल भूमिका घेतली जायची. या कलमान्वये आपण काश्मीरच्या स्वायत्ततेशी बांधील आहोत याचा ठाम पुरस्कार कॉंग्रेसने ना संसदेत केला ना जनतेसमोर केला. कलमातील स्वायत्ततेची बाजू झाकून हे कलम आपल्यासाठी कसे उपयुक्त आहे हे संसदेला पटविण्यावर कॉंग्रेसचा भर असायचा. कलम ३७० वर बोलताना तत्कालीन गृहमंत्री गुलझारीलाल नंदा यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले होते की हे कलम भारत आणि काश्मीर यांच्यातील भींत किंवा पहाड नसून बोगदा आहे. त्यांचे म्हणणे शब्दशः खरे होते. पण पुढे ते जे बोलले त्यातून कलम ३७० बद्दलचा अनादरच व्यक्त झाला. या बोगद्यातून आपल्याला काश्मिरात हातपाय पसरता येईल असे ते बोलले. हातपाय पसरण्याची अनुमती काश्मीरच्या जनतेकडून घ्यावी लागणार याबाबत त्यांनी मौन बाळगले. कोणत्याही राज्यात एखादा कायदा लागू करायचा तर त्यावर संसदेत चर्चा करून संसदेची मान्यता घेवून करावा लागतो. पण काश्मीरच्या बाबतीत कलम ३७० ने आपली एवढी सोय झाली आहे की काश्मिरात कायदा लागू करायचा तर तो संसदेत मांडण्याची,संसदेत चर्चा करण्याची गरजच नाही. कलम ३७० अन्वये राष्ट्रपतींनी अधिसूचना काढली की काश्मिरात कायदा लागू होतो. असा कायदा लागू करण्यासाठी तिथल्या विधानसभेची मान्यता आवश्यक आहे याची चर्चा केली गेली नाही कारण काश्मिरात केंद्राच्या इच्चेप्रमाणे काम करणारी विधानसभा आणि सरकार बनविण्यात नेहरू काळात केंद्र सरकारला यश आले होते. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या दृष्टीने कलम ३७० म्हणजे काश्मिरात भारतीय संविधान लागू करण्याचा बोगदा होता. भारताच्या दृष्टीने कलम ३७० चा आत्मा काश्मीरची स्वायत्तता नव्हता तर भारतीय संविधान काश्मिरात लागू करण्याची ती एक सोय होती. याचा सोयीनुसार वापर करण्यातून काश्मीर समस्या निर्माण झाली.                                                                     

कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष या दोहोंची भूमिका काश्मिरात भारतीय संविधान लागू झाले पाहिजे हीच होती. तिथल्या जनतेचे मत विचारात न घेता एकतर्फी निर्णय घेवून एकाचवेळी भारतीय संविधान काश्मिरात लागू केले पाहिजे ही भारतीय जनता पक्षाची किंवा तेव्हाच्या जनसंघाची भूमिका होती. भारत आणि काश्मीर यांच्यातील कराराचा आदर करण्याची गरज संघ-जनसंघाला वाटत नव्हती. कॉंग्रेसची भूमिका तिथले लोक भारतीय संविधान स्वीकारण्यासाठी अनुकूल नसतील तर अनुकूल असणारे लोक सत्तेत आणि विधानसभेत बसवून त्यांच्या संमतीने भारतीय संविधान लागू करण्याची होती. या पद्धतीने कॉंग्रेसने कलम ३७० चा आशय धुडकावून काश्मिरात भारतीय संविधान लागू केले. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी शेख अब्दुल्लाची तुरुंगातून सुटका करून त्यांच्याशी बोलणी केली. ज्या पद्धतीने कॉंग्रेस सरकारने काश्मिरात संविधान लागू केले ते शेख अब्दुल्लांना मान्य नव्हते. त्यामुळे त्यांनी १९५२ ची [नेहरू-अब्दुल्ला करार ] स्थिती बहाल करण्याची मागणी केली होती. आता मागे जाणे नाही म्हणत इंदिराजींनी ती मागणी फेटाळली आणि दुसऱ्याच दिवशी लोकसभेत कलम ३७० चे समर्थन देखील केले ! केंद्रात कॉंग्रेस राजवट असतानाच संविधानातील सर्वच महत्वाची कलमे काश्मिरात लागू झाली होती आणि कलम ३७० व काश्मीरची तथाकथित स्वायत्तता याचा केवळ सांगाडा उरला होता. भारतीय संविधान काश्मिरात लागू करण्यासाठी कलम ३७० ची गरज उरली नव्हती तेव्हा मोदी सरकारने कलम ३७० रद्द केले. मोदी सरकार सत्तेत येण्या आधीच काश्मीरची स्वायत्तता आणि कलम ३७० ची शवपेटिका कॉंग्रेसने सजवून ठेवली होती , मोदी सरकारने त्या शवपेटिकेचे दफन तेवढे केले. ते केले नसते तरी परिस्थितीत फरक पडला नसता आणि आता करून ५ वर्षे उलटून गेली तरी परिस्थितीत फरक पडलेला नाही. मोदी सरकारने ते केले कारण १९५२ पासून संघ-जनसंघाच्या डोक्यातील ते खूळ होते. कॉंग्रेस कलम ३७० चा वापर करून काश्मिरी जनतेला जखमा देत होते आणि कलम ३७० कायम ठेवून जखमेवर फुंकर घालीत होते. अशी फुंकर संघ-भाजपला आवडत नव्हती म्हणून त्यांनी कलम ३७० रद्द करून काश्मिरी जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले.  संघ-भाजपला याचाच खरा आनंद आहे ! 

कलम ३७० शी कॉंग्रेस वेगळ्या प्रकारे खेळले आणि भारतीय जनता पक्षाने वेगळा खेळ केला. दोघांनीही जो खेळ केला त्याचा एक समान परिणाम म्हणजे काश्मीरला भारताचा भाग मानणाऱ्या राजकीय पक्षांची स्थिती कमजोर झाली. कारण कलम ३७० मुळे भारतात राहूनही आपले वेगळेपण टिकविता येणार आहे हे त्यांनी तिथल्या जनतेला पटविले होते. भारत आपल्यावर कुठलीही जबरदस्ती करणार नाही जे काही होईल ते आपल्या सहमतीनेच होईल याचे वचन म्हणजे ३७० कलम आहे. आधी शेख अब्दुल्लांचा एकच पक्ष होता. नंतर मुफ्ती मोहम्मद सईद यांचा पक्ष आणि आता आणखीही काही पक्ष तयार झालेत. हे सर्व पक्ष कलम ३७० ची दुहाई देवूनच मते मागत आलीत. आता कलम ३७० च नसल्याने हे सगळे पक्षच कालबाह्य ठरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. याचा अर्थ आम्हाला अजूनही नीट कळलेला नाही. याचा स्पष्ट आणि सरळ अर्थ काश्मीर घाटीतील भारत समर्थक शक्ती कालबाह्य होत आहेत. तसाही तिथल्या दोन पक्षांबद्दल गैरसमज पसरवून ते पक्ष व त्यांचे नेते यांच्याबद्दल भारतीय जनतेच्या मनात तिरस्कार निर्माण करण्यात संघ-भाजपा यशस्वी झाले होते आणि आता कलम ३७० नसल्याने काश्मीर घाटीतील जनतेला ते पक्ष आणि त्यांचे नेते निरुपयोगी वाटू लागले ! याचा परिणाम आपल्याला लोकसभा निवडणुकीत दिसला. भारतवादी  ओमर अब्दुल्लाचा विभाजनवादी इंजिनियर रशीदने दारूण पराभव केला. इंजिनियर रशीद तिहारच्या तुरुंगात आहे. अब्दुल्लाच्या घराणेशाही बद्दल , त्यांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल संघ-भाजपने बराच प्रचार केला. त्यांना पाकिस्तान धार्जीणेही ठरवले. आणि या सगळ्याचा संबंध कलम ३७० शी जोडला. अब्दुल्ला घराणे धुतल्या तांदळासारखे नाहीच. भारताच्या इतर राज्यात ज्या प्रकारचा भ्रष्टाचार चालतो तसा काश्मिरातही चालतो. कलम ३७० शी त्याचा अर्थाअर्थी संबंध नाही. पण अशा अपप्रचाराला बळी पडणारांची संख्या लक्षणीय आहे. काश्मीर आणि शेख अब्दुल्ला फाळणीच्या निकषानुसार तेव्हाच पाकिस्तानात जावू शकत होते. पण ज्या अब्दुल्लामुळे काश्मीर भारताशी जोडले गेले त्या घराण्याला भाजप पाकिस्तान धार्जिणे ठरवते आणि त्या प्रचाराला भारतीय जनता बळी पडते. कॉंग्रेसनेही नॅशनल कॉन्फरन्सचे योगदान गौरविले नाही. उलट तिथे आपला पक्ष वाढविण्यासाठी नॅशनल कॉन्फरन्सचा घास घेण्याचा प्रयत्न केला.  काश्मिरातील भारत समर्थक शक्तींना संघ-भाजपने भारतीय जनतेत बदनाम केले तर कॉंग्रेसने सत्तेचा दुरुपयोग करून या शक्तींना काश्मिरात खच्ची करण्याचा प्रयत्न केला.  कलम ३७० रद्द झाल्याने काश्मीरमधील पक्षांची स्थिती अधिक नाजूक बनली आहे.

                                                            [क्रमशः]

----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १००

शेख अब्दुल्लांच्या पाकिस्तान ऐवजी भारताशी जवळीक साधण्याच्या  भूमिकेचे स्वागत करण्या ऐवजी त्यांना तीव्र विरोध करून भारतापासून दूर लोटण्याचे काम संघ-जनसंघाने केले. विलीनीकरण झाले नसताना काश्मीरच्या झेंड्याला, संविधानाला विरोध केल्याने विलीनीकरणाच्या मार्गातील तो सर्वात मोठा अडथळा ठरला.
------------------------------------------------------------------------------------------


३७० हे देशहिताच्या विरोधात आहे आणि शेख अब्दुल्लाच्या आग्रहापुढे झुकून पंडीत नेहरूंनी हे कलम घटनेत समाविष्ट करण्यास मान्यता दिली या संघ परिवाराच्या अपप्रचाराला देश बळी पडला. या कलमाची शेख अब्दुल्लांनी कधीच मागणी केली नव्हती. भारतात सामील होण्याच्या सामीलनाम्यात ज्या तरतुदी होत्या त्याच्या पलीकडे किंवा पुढे जाण्याची शेख अब्दुल्लांना गरज आणि घाई नव्हती. भौगोलिक परिस्थितीमुळे स्वतंत्र देश म्हणून काश्मीरचे अस्तित्व टिकविणे शक्य वाटत नसल्याने भारताच्या साथीने स्वायत्त काश्मीर हे त्यांचे स्वप्न होते. सामीलनाम्यातील  तरतुदीनी त्यांना हवी तशी स्वायत्तता बहाल केली होती. या तरतुदीनुसार काश्मीरचे संरक्षण,दळणवळण आणि परराष्ट्र धोरण भारत सरकार ठरविणार होते आणि यासंबंधी कायदे आणि घटनात्मक तरतुदी करण्याचा अधिकार भारत सरकारला देण्यात आला होता. या व्यतिरिक्त सगळा कारभार , त्यासाठीच्या कायदेशीर तरतुदी व घटनात्मक तरतुदी करण्याचा अधिकार काश्मीरला होता. संपूर्ण भारतीय राज्यघटना स्वीकारण्याचे बंधन काश्मीरवर नव्हते. भारताला मात्र इतर प्रदेशांनी स्वीकारली तशी काश्मीरनेही आपली राज्यघटना स्वीकारावी असे मनोमन वाटत होते. राज्यघटना जबरदस्तीने एकाचवेळी लागू करण्याऐवजी राज्यघटनेतील ज्या ज्या तरतुदी काश्मीरला स्वीकाराव्या वाटतील त्या स्वीकारण्याची तरतूद आणि प्रक्रिया म्हणून कलम ३७० आले. तुम्ही ज्या गोष्टीला मान्यता द्याल तेवढ्याच काश्मीरमध्ये लागू होतील एवढीच काय ती हमी कलम ३७० मुळे काश्मीरला मिळाली होती. काश्मीरला मिळणाऱ्या स्वयात्तते सारखी स्वायत्तता इतरही प्रदेश मागतील हा धोका लक्षात घेवून भारताकडून काश्मीरमध्ये राज्यघटना लागू करण्याचा आग्रह होता पण शेख अब्दुल्लाची तशी तयारी नव्हती म्हणून कलम ३७० चा मधला मार्ग निवडल्या गेला. या कलमाने  भारतीय राज्यघटना काश्मिरात लागू करण्याचा रस्ता खुला होणार होता. भारतीय राज्यकर्त्यांनी काश्मीरचा मोठा भाग पाकिस्तानच्या ताब्यातून मुक्त केल्यानेच शेख अब्दुल्ला स्वायत्त काश्मीरचे स्वप्न पाहू शकत होते. या उपकाराची परतफेड म्हणून आणि काश्मीरवरून भारतीय राज्यकर्ते भारतात अडचणीत येवू नये या कारणाने शेख अब्दुल्लाने कलम ३७० ला मान्यता दिली. कलम ३७० हे संपूर्णपणे भारताच्या हिताचे आणि गरजेचे होते हे कॉंग्रेसने कधीच जनतेसमोर स्पष्टपणे मांडले नाही. कलम ३७० हा काश्मीर आणि भारतामधील  दुवा होता आणि वाटाघाटीचे व्यासपीठही होते. भारताची इच्छा भारतीय राज्यघटनेच्या काही महत्वाच्या तरतुदी लगेच काश्मिरात लागू करण्याची होती. याच्या बदल्यात शेख अब्दुल्लानाही भारताकडून काही बाबींची मान्यता हवी होती. यातून १९५२ चा नेहरू-अब्दुल्ला यांच्यातील दिल्ली करार अस्तित्वात आला. या कराराची माहिती या लेखमालेच्या सुरुवातीच्या भागात आले आहे. 

या करारानुसार जम्मू-काश्मीरने भारतीय राष्ट्रपतीच्या अधिकारांना तसेच अंशत: सुप्रीम कोर्टाच्या अधिकाराला मान्यता दिली. भारतीय राष्ट्रध्वजाचे इतर प्रांतात जे स्थान आहे तेच जम्मू-काश्मीरमध्ये असेल याला मान्यता देण्यात आली. भारताने देखील जम्मू-काश्मीरचा वेगळा ध्वज असण्याला मान्यता दिली. इतर प्रांतातील राज्यप्रमुख (आताचे राज्यपाल) जसे राष्ट्रपती नियुक्त करतात तशीच सदर ए रियासतची नेमणूक राष्ट्रपती करतील मात्र सदर ए रियासतची निवड राज्याची विधानसभा करील व नंतर राष्ट्रपती त्याची नियुक्ती करतील हे ठरले. जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना भारतीय नागरिक म्हणून या करारान्वये मान्यता देण्यात आली. जम्मू-काश्मीरचे नागरिक कोण असावेत आणि त्यांचे भारतीय नागरीकापेक्षा वेगळे अधिकार देण्याचा जम्मू-काश्मीर सरकारचा अधिकार मान्य करण्यात आला. भारतीय संविधानातील काही कलमांचा स्वीकार या कराराने जम्मू-काश्मीर सरकारने केला तर जम्मू-काश्मीर सरकारच्या इतर बाबतीत स्वतंत्र अधिकाराला भारताने मान्यता दिली. हा करार भारताचे पंतप्रधान पंडीत नेहरू आणि जम्मू-काश्मीरचे पंतप्रधान शेख अब्दुल्ला यांच्यात झाला. याचा स्पष्ट अर्थ असा होतो की हा करार होईपर्यंत जम्मू-काश्मीरचे विलीनीकरण झालेले नव्हते आणि सामिलनाम्यातील तरतुदी वगळता हे राज्य भारतापासून वेगळे होते. इथे असा प्रश्न पडू शकतो की एवढ्या मोठ्या देशाला जम्मू-काश्मीर सारख्या राज्याशी समानतेच्या आधारावर वाटाघाटीची काय गरज होती ? इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की १५ ऑगस्ट १९४७ ते २६ ऑक्टोबर १९४७ या काळात जम्मू-काश्मीर स्वतंत्रच होते आणि तत्कालीन राजा हरीसिंग यांची इच्छा ते स्वतंत्र राष्ट्र राहावे अशीच होती. पण पाकिस्तानने आक्रमण केल्याने भारताकडे मदत मागावी लागली आणि त्यासाठी भारताशी सामिलीकारणाचा करार करावा लागला. पण सामीलीकरण म्हणजे विलीनीकरण असे समजण्यात आमची गल्लत होते. सामिलीकारणात जम्मू-काश्मीरच्या स्वतंत्र अस्तित्वाला जागा होती , विलीनीकरणात स्वतंत्र अस्तित्व मानले जात नाही. कलम ३७० मध्येच काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण करायचे की नाही हे ठरविण्याचा अधिकार काश्मिरी जनतेला देण्यात आला होता.                                                      

कलम ३७० अंतर्गत स्वायत्तता टिकवू ठेवायची की पूर्ण विलीनीकरण करायचे हा अधिकार काश्मीरच्या संविधान सभेचा होता. पण संविधान सभेच्या बैठका सुरु होवून निर्णय होण्याच्या आधीच जनसंघ आणि आरेसेसने वेगळा झेंडा , वेगळे संविधान , वेगळे पद याला विरोध सुरु केला. १९५२ चा करार विलीनीकरणाच्या दिशेने पडलेले पहिले पाउल होते पण हिंदुत्ववादी संघटनांनी त्या कराराला आणि कलम ३७० ला तीव्र विरोध सुरु केल्याने १९५२ च्या कराराने शेख अब्दुल्लाने विलीनीकरणाच्या दिशेने उचललेले पाउल जमिनीवर टेकवलेच नाही. पंतप्रधान नेहरूंवर विश्वास होता म्हणून आम्ही भारताकडे वळलो. नेहरूंच्या हयातीत आमच्या स्वायत्ततेला एवढा विरोध होत असेल तर नेहरूनंतर काय होईल याची भीती वाटते असे म्हणत शेख अब्दुल्लांनी विलीनीकरणाबद्दल सावध पवित्रा घ्यायला सुरुवात केली. ही गोष्ट खरीच आहे की फाळणीचे तत्व आणि तरतुदीनुसार काश्मीरवर भारताचा हक्क नव्हता. त्यामुळे संस्थानांचे विलीनीकरण करताना सरदार पटेल यांच्या गिनतीत काश्मीर नव्हते. शेख अब्दुल्लांच्या मागे तिथली जनता होती आणि शेख अब्दुल्लांचा मोहम्मद आली जीना पेक्षा महात्मा गांधी व नेहरुवर विश्वास असल्याने त्यांनी पाकिस्तान ऐवजी भारताशी जवळीक साधली. शेख अब्दुल्लांच्या भूमिकेचे स्वागत करण्या ऐवजी त्यांना तीव्र विरोध करून भारतापासून दूर लोटण्याचे काम संघ-जनसंघाने केले. विलीनीकरण झाले नसताना काश्मीरच्या झेंड्याला, संविधानाला विरोध केल्याने विलीनीकरणाच्या मार्गातील तो सर्वात मोठा अडथळा ठरला. काश्मीर प्रश्नावर अशी विपरीत भूमिका संघ-जनसंघाने घेण्यामागे दोन कारणे होती. महात्मा गांधीच्या हत्येनंतर संघाला लोकात जाणे कठीण झाले होते. लोकांच्या भावनांना हात घालण्यासाठी एक राष्ट्र,एक विधान एक झंडा ही घोषणा उपयोगात आली. सामीलीकरण आणि विलीनीकरण यातील फरक न कळलेल्या भाबड्या जनतेला ते बरोबर वाटू लागले. दुसरे कारण शेख अब्दुल्लांचा संघ परिवाराचा प्रिय राजा हरीसिंग यांना असणारा विरोध. हरीसिंग या काश्मीरच्या हिंदु राजाने आपले संस्थान भारत किंवा पाकिस्तानात विलीन न करता स्वतंत्र ठेवावे  ही त्यांची मनोमन इच्छा होती. नेहरू आणि अब्दुल्लांनी त्यांच्या या इच्छेलाच सुरुंग लावला. त्यांनी राजेशाही समाप्त करून काश्मिरात लोकशाहीचा मार्ग प्रशस्त केला. संघ-जनसंघाच्या  विरोधाची कारणे काहीही असू देत पण त्यांच्या भूमिकेने शेख अब्दुल्लाची भूमिकाही बदलू लागली. शेख अब्दुल्लांची विलीनीकरणाबाबत बदलती सावध भूमिका नेहरू आणि अब्दुल्ला यांच्यात विसंवाद निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरली. या विसंवादातून काश्मीर प्रश्न निर्माण झाला. या चर्चेतून एक गोष्ट स्पष्ट व्हावी ती म्हणजे कलम ३७० मुळे काश्मीर प्रश्न निर्माण झाला नाही तर कलम ३७० ला आंधळा विरोध करण्यातून हा प्रश्न निर्माण झाला.

                                                        [क्रमशः]

-----------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ९९

कलम ३७० ची तरतूद केली नसती तर भारत आणि काश्मीरची स्थिती किंवा संबंध कसे राहिले असते ? या प्रश्नाचा  विचार केला असता तर संघ परिवार व भारतीय जनता पक्षाच्या अपप्रचाराला समाज बळी पडला नसता. भारत आणि सिक्कीम यांचे जसे संबंध १९७३ पर्यंत राहिले तसे भारत आणि काश्मीरचे राहिले असते !
---------------------------------------------------------------------------------------------

घटनेतील कलम ३७० विरुद्ध संघ परिवाराने १९५१ च्या शेवटी जनसंघाच्या स्थापनेसोबतच मोहीम सुरु केली होती. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे जनसंघाचे संस्थापक अध्यक्ष होते आणि घटना समितीचे सदस्य देखील होते. घटना समितीत चर्चा आणि मतदाना नंतर कलम ३७० चा घटनेत समाविष्ट करण्यात आला होता. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी घटना समितीत कलम ३७० ला विरोध केला नव्हता. घटना समितीच्या सदस्यांपैकी फक्त एका सदस्याने कलम ३७० ला विरोध केला होता आणि ते सदस्य होते प्रसिद्ध शायर हसरत मोवाणी. त्यांचा आक्षेप कलम ३७० फक्त काश्मीरला लागू करण्यावर होता. भारतीय संघराज्यातील प्रत्येक राज्यासाठी हे कलम लागू केले पाहिजे असा त्यांचा आग्रह होता. केंद्र आणि काश्मीर राज्य यांचे संबंध निर्धारित करणारे हे कलम होते. त्यामुळे इतर राज्य आणि केंद्र यांचेही संबंध याच पद्धतीने निर्धारित झाले पाहिजे हे हसरत मोवाणी यांचे म्हणणे होते. हे कलम फुटीरतेला प्रोत्साहन देणारे असल्याचा शोध श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना जनसंघाचे अध्यक्ष झाल्यानंतर लागला.पुढे काश्मिरातील कोणतीही अनुचित घटना कलम ३७० ला जोडून त्याचा विरोध करणे संघ परिवाराने व जनसंघाने चालू ठेवला. पुढे जनसंघ भारतीय जनता पक्ष बनला आणि त्याच सुमारास काश्मीरमध्ये आतंकवादी कारवायांना सुरुवात झाली होती. कलम ३७० फुटीरते सोबत दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारे असल्याचा प्रचार भारतीय जनता पक्षाने सुरु केला. एवढेच नाही तर कलम ३७० हे काश्मिरातील मुस्लिमांना झुकते माप देण्यासाठी नेहरूंनी घटनेत समाविष्ट करण्याचा आग्रह धरला असाही प्रचार भारतीय जनता पक्षाने सातत्याने केला. या प्रचाराचा प्रतिवाद कधी कॉंग्रेसने केला नाही किंवा कलम ३७० मागची भूमिका व कारणे कधी कॉंग्रेसने जनतेपुढे मांडली नाहीत. याचा परिणाम असा झाला की काश्मीर बाबत भारतीय जनता पक्ष आणि संघपरिवार जे सांगत आला तेच सर्वसाधारण जनतेच्या मनात पेरले गेले आणि उगवले. त्यामुळे भारतीय जनतेसमोर कलम ३७०च्य सुरुवातीपासून शेवटापर्यंत संघ परिवार आणि भारतीय जनता पक्षाचीच भूमिका राहिली. कलम ३७० समाप्त झाले आता आतंकवाद संपला, फुटीरता वाद संपला असे प्रधानंमंत्र्यापासून सगळे  भारतीय जनता पक्षाचे नेते बोलू लागले आणि जनता डोलू लागली. कलम ३७० रद्द होवून ५ वर्षे पूर्ण झालीत पण काश्मिरातील आतंकवादी घटना आणि कारवाया थांबलेल्या नाहीत. जुने आठवण्याच्या भानगडीत सामान्य लोक पडत नाहीत पण अगदी मागच्या महिन्यातील घटनांवर नजर टाकली तरी काश्मीर मधील आतंकवाद संपलेला नाही हे लक्षात येईल. काश्मिरात आतंकवाद आहे आणि फुटीरता वाद आहे पण त्याची कारणे वेगळी आहेत. हा मुद्दा समजून घेण्यासाठी एक उदाहरण पुरेसे आहे. आजवर काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवायात सामील कोणत्याच आतंकवादी गटाने किंवा संघटनेने कलम ३७० चा पुरस्कार केला नाही किंवा ते राहिलेच पाहिजे असा आग्रह कधी धरलेला नाही. दहशतवादी संघटना व गटांना कलम ३७० शी काही देणेघेणे नाही. कलम ३७० हा तिथल्या भारत समर्थक राजकीय पक्षाच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे. आज ज्या भारत विरोधी शक्ती काश्मिरात सक्रीय आहेत त्यांना कलम ३७० शी देणेघेणे नसले तरी या मुद्द्यावर ते राजकीय पक्षांची कोंडी करू लागले आहेत. भारत समर्थक राजकीय पक्षांची कोंडी समजून घ्यायची असेल तर कलम ३७० घटनेत कसे आले हे समजून घ्यावे लागेल. संघ परिवार आणि भारतीय जनता पक्षाचा प्रचार बाजूला सारून समजून घेतला तर समजेल. 

कलम ३७० ला घटना समितीने आणि तत्कालीन  सरकारने मान्यता देवून शेख अब्दुल्ला किंवा काश्मीरला झुकते माप दिले नव्हते तर परिस्थितीची ती गरज होती. त्याची गरज काश्मीरपेक्षा भारताला अधिक होती. काश्मीरच्या भारतात सामिलीकारणाचा मसुदा इतर राज्यांच्या मसुद्यापेक्षा वेगळा नव्हता. पण इतर राज्यांनी नंतर विलीनीकरणाच्या मसुद्यावर स्वाक्षरी करून ते भारतीय संघ राज्याचा भाग बनले. काश्मीर फक्त सामिलीकरणाच्या मसुद्यावर सही करून भारतीय संघ राज्यात सामील झाले होते. सामिलीकरणाच्या मसुद्यानुसार भारत फक्त संरक्षण, दळणवळण आणि परराष्ट्र धोरण याबाबतच धोरण ठरवू शकत होते आणि कायदे करू शकत होते. घटनेत कलम ३७० सामील न करता फक्त सामिलीकरणाच्या कराराच्या आधारे काश्मीर भारतात सामील झाले असते तर सामीलीकरण करारात निर्देशित मर्यादित बाबतीत भारताला काश्मीर बाबत कायदे करण्याचा आणि धोरण ठरविण्याचा अधिकार मिळाला असता. सामीलीकरण करारातील ७ व्या कलमावर नजर टाकली तर कलम ३७० ची गरज लक्षात येईल. ज्यावेळेस काश्मीरचा भारताशी सामीलीकरण करार झाला त्यावेळी भारताची राज्यघटना तयार करण्याचे काम सुरूच होते. त्या संदर्भात सामीलीकरण करारातील ७ व्या कलमात स्पष्ट करण्यात आले होते की सामीलीकरण करारामुळे आगामी राज्यघटना स्वीकारण्याचे बंधन काश्मीरवर असणार नाही आणि राज्यघटना स्वीकारण्या संबंधी वाटाघाटी किंवा निर्णय करायचा असेल तर त्यातही हा करार बाधक असणार नाही. म्हणजे राज्यघटना पूर्णपणे किंवा अंशत: स्वीकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा पर्याय सामिलीकरणाने खुला ठेवला होता.                                                                                                                     

सामिलीकरणातील तरतुदी व्यतिरिक्त अन्य बाबतीत भारतीय राज्यघटना लागू करण्याचा विचारविमर्श करण्यासाठी कलम ३७० आले. काश्मिरी जनतेच्या इच्छे विरुद्ध भारतीय राज्यघटना काश्मीरमध्ये लागू होणार नाही हे मान्य करण्यात आले होते आणि त्याची ग्वाही कलम ३७० मध्ये देण्यात आली होती. कलम ३७० मध्ये काश्मीरच्या बाजूने काय असेल तर ही ग्वाही होती.  भारताच्या बाजूने काय होते तर राज्यघटना काश्मीरमध्ये लागू करण्याची प्रक्रिया यात होती. कलम ३७० ची तरतूद केली नसती तर भारत आणि काश्मीरची स्थिती किंवा संबंध कसे राहिले असते याचा विचार केला असता तर संघ परिवार व भारतीय जनता पक्षाच्या अपप्रचाराला समाज बळी पडला नसता. भारत आणि सिक्कीम यांचे जसे संबंध १९७३ पर्यंत राहिले तसे भारत आणि काश्मीरचे राहिले असते ! सिक्कीम बाबत कधी संघ परिवार, जनसंघ किंवा भारतीय जनता पक्ष कधी काही बोलल्याचे आठवते का ?  सिक्कीम भारताचा भाग बनते की नाही यात त्या परिवाराला रस नव्हता कारण मुस्लीम जनसंख्येचे प्राबल्य असलेले ते क्षेत्र नव्हते.सिक्कीम मध्ये भारतात सामील व्हायचे की नाही याबाबत सार्वमत घेण्यात आले होते आणि भारतात सामील न होण्याच्या बाजूने जनतेचा कौल आला. तेव्हा सरकारने तो कौल मान्य करून सिक्कीम सोबत एक करार केला. त्या करारानुसार सिक्कीमचे संरक्षण , दळणवळण आणि परराष्ट्र संबंधाची जबाबदारी भारताने घेतली. बाकी कोणत्याही बाबतीत सिक्कीमच्या अंतर्गत कारभारात भारताने हस्तक्षेप केला नाही किंवा भारतात विलीन होण्याचा आग्रह धरला नाही. कालांतराने तिथल्या राजेशाही विरुद्ध जनमत  तयार होत गेले. राजकीय पक्ष तयार झालेत. पार्लमेंट बनली आणि पुन्हा सार्वमत होवून भारतात सामील होण्याचा निर्णय झाला. भारतात सामील होण्यास नकार ते भारतात सामील होणे यात २५ वर्षाचा काळ गेला. याकाळात कोणालाही सिक्कीमचे भारतात विलीनीकरण करण्याची घाई झाली नाही. सिक्कीमच्या जनतेच्या इच्छेचा जो मान राखल्या गेला ते भाग्य काश्मीरच्या जनतेच्या वाट्याला आले नाही. याचे मुख्य कारण कलम ३७०. आपण संघ परिवाराच्या प्रचार प्रभावाखाली येवून उलटा विचार केला. भारताने कलम ३७० कसे मान्य केले हा प्रश्नच होवू शकत नाही. कारण त्यावेळी भारतापुढे यापेक्षा चांगला  पर्याय नव्हता. प्रश्न पडायला पाहिजे होता की  काश्मीरचे नेते शेख अब्दुल्ला यांनी कलम ३७० ला मान्यता का दिली!

                                                {क्रमशः}

------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८