Thursday, February 25, 2021

देशविरोधी कारस्थान की निरपराधाना देशद्रोही ठरविण्याचे कारस्थान ? -- २

देशद्रोही ठरवा आणि विरोध दडपून टाका ही नीती शेतकरी आंदोलनाच्या बाबतीत यशस्वी न झाल्याने हे आंदोलन सरकारसाठी अवघड जागी दुखणे ठरले आहे. तरी मोदींच्या प्रचार यंत्रणेने हार मानलेली नाही. ज्यात काहीही आक्षेपार्ह नाही अशा आभासी ‘टूलकीट’चा बागुलबोवा उभा करून शेतकरी आंदोलनाचे समर्थक आंतरराष्ट्रीय कटाचा भाग असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न सुरूच आहे.
----------------------------------------------------

मागच्या लेखात आपण पाहिले की प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या सरकारची व पक्षाची प्रचार यंत्रणा व त्यांना साथ देणारे देशातील असंख्य प्रसारमाध्यमे केंद्र सरकारच्या चुकांवर पांघरूण घालून विरोधी आवाज दडपून टाकण्यासाठी आणि विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी दिवसरात्र काम करीत असतात. चीनच्या घुसखोरीवर पांघरूण घालण्या इतपत या प्रचार यंत्रणेची मजल गेली आहे. अपप्रचार आणि खोटे पसरविणे यात पारंगत या प्रचारयंत्रणेला मोदींच्या आजवरच्या  ७ वर्षाच्या कार्यकाळात केवळ दिल्ली सीमेवर आज सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाकडून आव्हान मिळाले आहे. प्रचार यंत्रणेकडून आंदोलनाची प्रचंड बदनामी करणे आणि मग या बदनाम झालेल्या आंदोलनाला पोलीसी बळ वापरून मोडून काढण्याची मोदी राजवटीत सुरु झालेली परंपरा शेतकरी आंदोलनाने खंडित केली. जे एन यु मधील विद्यार्थी नेत्यांना देशद्रोही ठरविणे आणि पोलीसी बळाचा गैरवापर यापूर्वी मोदी सरकारने यशस्वी करून दाखविला. तोच प्रकार अलीगडसह देशातील विविध विद्यापीठात करून युवाशक्ती सरकारच्या विरोधात उभी राहणार नाही याची व्यवस्था करण्यात मोदी सरकारने यश मिळविले. नव्या नागरिकता कायद्याविरुद्ध देशभर उभे राहिलेले आंदोलन याच पद्धतीने दडपण्यात मोदी सरकारला यश आले. देशद्रोही ठरवा आणि विरोध दडपून टाका ही नीती शेतकरी आंदोलनाच्या बाबतीत यशस्वी न झाल्याने हे आंदोलन सरकारसाठी अवघड जागी दुखणे ठरले आहे. तरी मोदींच्या प्रचार यंत्रणेने हार मानलेली नाही.                                   

प्रजासत्ताक दिनी लालकिल्ल्यावर घडलेल्या प्रसंगाचे निमित्त करून शेतकरी आंदोलना विरुद्ध जहरी प्रचार करून देशभरात आंदोलनाविरुद्ध जनमत तयार करण्याचे काम सुरु आहे. जो प्रसंग सगळ्या देशाने पाहिला त्याविषयी सरकारी व सरकार समर्थक प्रचार यंत्रणा आणि प्रसार माध्यमे कसा प्रचार करीत आहे हे लक्षात घेतले तर शेतकरी आंदोलना विरुद्ध सूक्ष्मपणे कशी विष पेरणी करण्यात येत आहे हे लक्षात येईल. 'लाल किल्ल्यावरील हिंसा' असे सरसकट या प्रसंगाचे वर्णन करण्यात येत आहे. मुळात आंदोलकांना लालकिल्ल्यात शिरण्यापासून आणि किल्ल्यावर चढण्यासाठी प्रतिबंध करायला पुरेसे सुरक्षाबळ नव्हतेच. जेवढे पोलीस उपस्थित होते त्यांच्या समवेत अगदी हसत खेळत धार्मिक झेंडा लावण्यात आल्याचे सर्वांनी बघितले. तोपर्यंत प्रत्यक्ष किल्ल्यावर कोणताही हिंसक प्रसंग घडला नव्हता. सरकारी यंत्रणेला हे सगळे घडू द्यायचे होते असे वाटण्यासारखी झेंडा लावण्या पर्यंतची परिस्थिती होती. नंतर जी माहिती पुढे आली ती याची पुष्टी करणारीच आहे.               


लालकिल्ल्यावरील झेंडा प्रकरणातील प्रमुख आरोपी लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा प्रचार करणारा निघाला. एवढेच नाही तर त्याचे प्रधानमंत्री मोदी व गृहमंत्री अमित शाह यांचे बरोबरचे फोटो बरेच काही सांगून जातात. कोणीही कोणाबरोबर फोटो काढू शकतात असे सांगून पांघरूण घालण्या इतकी ही साधी घटना नाही. आज मोदी मंत्रीमंडळातील मंत्री देखील सहजपणे मोदींना भेटू शकत नाही तिथे लालकिल्ल्यावर झेंडा फडकविणारा व्यक्ती हसत खेळत मोदी सोबत फोटो काढतो ही घटना त्या व्यक्तीचे विशेष स्थान दर्शविणारी आहे. लाल किल्ल्यावर धार्मिक झेंडा फडकविण्याचे यशस्वी नियोजन करणारी व्यक्ती देशाच्या प्रधानमंत्री व गृहमंत्र्यासोबत काय करत होती हा प्रश्न देशाला पडायला पाहिजे होता आणि याचे उत्तर देण्यासाठी प्रधानमंत्री व गृहमंत्री यांनी पुढे यायला हवे होते. पण हे राहिले दूर आणि न झालेल्या तिरंग्याच्या अपमानाची हूल उठविण्यात सरकारी प्रचार यंत्रणा यशस्वी झाली.                                

 

लाल किल्ल्यावरची घटना म्हणजे शेतकरी आंदोलनाचा खलिस्तानी चळवळीशी संबंध असल्याचा पुरावा म्हणून समोर केल्या गेला. शेतकरी आंदोलनात कोण सामील होते याची कुंडली तपासणारी यंत्रणा त्या आंदोलनाकडे नाही. तशी ती कोणत्याच आंदोलनाकडे नसते. पण सरकारकडे ती यंत्रणा उपलब्ध आहे. प्रधानमंत्र्याच्या जवळ त्या यंत्रणेच्या नजरेखालून जाणारी व्यक्तीच जावू शकते. मग किल्ल्यावर झेंडा फडकविण्याचे नियोजन करणारी व्यक्तीचे खलिस्तानी कनेक्शन असेल तर अशा व्यक्तीचे प्रधानमंत्र्या समवेत कनेक्शन कसे हा प्रश्न देशाला आणि सर्व सरकारी सुरक्षा यंत्रणांना पडायला पाहिजे होता. पण हा गंभीर प्रश्न दडवून आंदोलनाचे खलिस्तानी कनेक्शन दाखविण्यावर सरकार समर्थक प्रसार माध्यमांचा आणि सरकारी प्रचार यंत्रणेचा भर आहे. त्यासाठी 'टूलकीट' नावाच्या आभासी औजाराचा उपयोग करण्याचा आकांत सरकारी यंत्रणा करीत आहेत. या प्रकाराने भारत सरकारचे जगभर हसे होत असले आणि भारताची बदनामी होत असली तरी सरकारला त्याची पर्वा नाही. जगातील लोक काय समजतात या पेक्षा भारतीय लोकांनी टूलकीटला देशद्रोहाचे औजार समजावे यावर सरकारचा भर आहे. सरकार स्वत:च्या अशा कृतीने जगात बदनाम होत असतांना शेतकरी आंदोलनाचे समर्थक देशाची बदनामी करीत आहेत असा प्रचार सुरु आहे आणि नेहमी प्रमाणे असे करणारे हे देशद्रोही आहेत हे ठसविण्याचे काम सध्या सुरु आहे. या टूलकीट प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या दिशा नावाच्या २२ वर्षीय युवतीला जामीनावर सोडतांना सत्र न्यायालयाने जे म्हंटले आहे ते लक्षात घेतले तर मोदी सरकार आपल्या अजस्त्र प्रचार यंत्रणेच्या मदतीने निरपराधाना देशद्रोही ठरविण्याचे कारस्थान करीत असल्याचे स्पष्ट होईल. टूलकीट प्रकरण आणि या प्रकरणात दिशा रवि या पर्यावरण चळवळीत काम करणाऱ्या युवतीला जमीन मंजूर करताना कोर्टाने काय म्हंटले या विषयी पुढच्या लेखात.
---------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com


Thursday, February 18, 2021

देशविरोधी कारस्थान की निरपराधाना देशद्रोही ठरविण्याचे कारस्थान ? – १

मोदी सरकारला विरोध करणारामोदी सरकार विरुद्ध आंदोलन करणारे  पाकिस्तान समर्थक किंवा चीन समर्थक देशद्रोही असतात खलिस्तानी असतात नक्षलवादी असतात हे सतत लोकांच्या मनावर ठसवत राहणे आणि आपल्या विरोधात कोणी बोलू नये उभा राहू नये याची काळजी घेणे हेच या सरकारचे प्रमुख कार्य बनले आहे. 

--------------------------------------------------------------------------------------


शेतकरी आंदोलनामुळे मोदी सरकारची कार्यपद्धती - इंग्रजीत ज्याला मोडस ऑपरेंडी म्हणतात - ती आता सर्वसामान्यांना कळावी इतकी स्पष्ट झाली आहे. तरी ती कळत नाही याचे कारण सर्वसामान्यांनी प्रश्न विचारणे सोडले आहे. मोदी सरकारला  प्रश्न विचारणे गुन्हा आहे अशी धारणा मोदींच्या प्रचार यंत्रणेने बनविण्यात यश मिळविल्याचा हा पुरावा आहे. परिणामी आपण जे डोळ्याने पाहतो आणि मोदी आणि त्यांचे सरकार जे सांगते यात जमीन अस्मानाचा फरक असला तरी मोदी सांगतात तेच खरे असे वातावरण सरकारी व भाजपच्या प्रचार यंत्रणेने आणि त्यांच्या दावणीला बांधलेल्या लोकशाहीच्या तथाकथित चौथ्या स्तंभाने म्हणजे प्रसार माध्यमे यांनी तयार केले आहे. खोटे रेटण्याबाबत मोदी आणि त्यांच्या सरकारचा आत्मविश्वास एवढा वाढला आहे की कोट्यावधी लोकांनी आपल्या डोळ्यांनी पाहिलेली घटना सुद्धा विपरीत आणि विकृत स्वरुपात मांडून तेच खरे असल्याचा आभास तयार करणे त्यांच्या हातचा मळ आहे !

प्रजासत्ताक दिनी लालकिल्ल्यावर काय घडले हे कोट्यावधी लोकांनी आपल्या डोळ्यांनी पाहिले आहे. सध्या सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनातील एक गट ठरलेला मार्ग सोडून लालकिल्ल्याकडे गेला होता. लालकिल्ल्यात शिरून या गटाच्या नेत्यांनी शीख धर्माचा पवित्र ध्वज लालकिल्ल्यावर फडकावला. ठरलेला मार्ग सोडून लालकिल्ल्यावर जाणे , तिथे अशाप्रकारचा ध्वज लावणे हे समर्थनीय नाहीच. हा प्रकार करणारे लोक शेतकरी आंदोलनाचा भाग असले तरी त्यांची कृती आंदोलनाच्या पाठीत सुरा खुपसणारी होती हे मोदी सरकारने या घटनेचा उपयोग करून शेतकरी आंदोलनाबाबत जे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला त्यावरून स्पष्ट होते. सुतावरून स्वर्ग गाठण्यात मोदींची प्रचारयंत्रणा माहीर आहेच. देशभरात लाखो मुखातून तिरंग्याचा अवमान झाल्याची आरोळी ठोकली गेली. खलिस्तानचा झेंडा लालकिल्ल्यावर फडकविल्याच्या प्रचाराचा मारा चोहोबाजूंनी करण्यात आला. प्रचार एवढा जबरदस्त की लोकांनी आपल्या डोळ्यांनी जे पाहिले त्यावर अविश्वास दाखवून मोदी सरकार व भाजपच्या प्रचारावर विश्वास ठेवला !      

 

शीख धर्माचा पवित्र ध्वज फडकवताना कोणीही तिरंग्याला स्पर्श केला नव्हता. ध्वज देखील तिरंग्याच्या उंचीच्या खालीच होता. या कृतीला फार तर अनुचित म्हणता येईल. पण ही अनुचित कृती मोदींच्या प्रचारयंत्रणेला मिळालेले घबाड ठरले आणि शेतकरी आंदोलन खलिस्तानीवादी आहे असे चित्र रंगविल्या गेले. कुठल्याही मिरवणुकीत हिरवा ध्वज दिसला की त्या मिरवणुकीत पाकिस्तानचे ध्वज फडकावले गेलेत असा प्रचार करणारे मोदी सरकारचे यशस्वी कलाकार शीख धर्माचा ध्वज म्हणजे खलिस्तानचा ध्वज असा आभास तयार करण्यातही यशस्वी झाले. या प्रचारावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी मोदी सरकारने राष्ट्रपतीच्या अभिभाषणात तिरंग्याचा अपमान झाल्याबद्दल अश्रू ढाळले. असे खोटे अश्रू ढाळण्यात दस्तुरखुद्द प्रधानमंत्री मागे नव्हते. संसदेच्या व्यासपीठावर जे सरकार राष्ट्रपतीला खोटे सांगायला भाग पडून शेतकरी आंदोलनाची बदनामी करू शकते ते सरकार देशभरात आपल्या चेलेचपाट्याकडून काय प्रचार करून घेत असतील हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

                                             

या प्रसंगाचा उपयोग करून शेतकरी आंदोलनाला ठोकणारे तेच लोक आहेत ज्यांचे स्वप्न लालकिल्ल्यावर तिरंग्या शेजारी नव्हे तर तिरंग्या ऐवजी भगवा ध्वज फडकावण्याचे आहे ! अशाप्रकारचे जाहीर वक्तव्य मोदी सरकार आल्यानंतर अनेक मुखातून बाहेर पडले. असे वक्तव्य तिरंग्याचा अपमान आहे असे मात्र मोदी सरकारला वाटत नाही. लालकिल्ल्यावरचा प्रसंग घडल्यानंतर ज्या व्यक्तीचा या मागे हात होता त्याचे प्रधानमंत्री व गृहमंत्र्यासोबतचे फोटो प्रसिद्ध झालेत. ती व्यक्ती गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या प्रचारात आघाडीवर होती. असे असताना लालकिल्ल्याचे कारस्थान भाजपनेच रचले असू शकते असे वाटण्यासारखी परिस्थिती असताना हाच प्रसंग शेतकरी आंदोलनाचे मोदी सरकार विरुद्ध कारस्थान म्हणून रंगविण्यात मोदी सरकार आणि भाजप पुढे होते !  हा प्रसंग इथे विस्ताराने मांडण्याचे कारण ही घटना कोट्यावधी लोकांनी स्वत:च्या डोळ्यांनी पाहिली असूनही मोदी सरकार विकृत स्वरुपात देशासमोर ठेवत आहे याची जाणीव व्हावी आणि मोदी सरकारच्या  प्रचारयंत्रणा खऱ्याचे खोटे आणि खोट्याचे खरे करण्यात किती वाकबगार आणि समर्थ आहे हे जनसामान्यांच्या लक्षात यावे. 
 

सरकारची चूक झाकून दुसऱ्यांना दोषी ठरविण्यात मोदी सरकारची प्रचारयंत्रणा किती वाकबगार आहे याचे आणखी एक ताजे उदाहरण बघू. चीन लडाख मधून माघार घेत असल्याच्या वार्ता सध्या झळकत आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री मोदींनी केलेले विधान आठवा. जगभरच्या माध्यमांनी गेल्या मे महिन्यात चीन लडाख मध्ये खोलवर आत आल्याच्या सचित्र वार्ता प्रसिद्ध झाल्यात. भारतीय माध्यमांनी सोयीस्कर मौन बाळगले. संरक्षण मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर चीनच्या घुसखोरीची कबुली देण्यात आली होती. ती लगेच काढून टाकण्यात आली. त्यानंतर प्रधानमंत्र्यांनी 'कोई अंदर आया नही और किसीने कब्जा किया नही' असे वक्तव्य केले. कॉंग्रेस व राहुल गांधीनी यावर आक्षेप घेतला तेव्हा मोदी सरकारच्या प्रचारयंत्रणेत राहुल गांधीना देशद्रोही ठरविण्याची स्पर्धा लागली. प्रधानमंत्र्याच्या विधानाचे चीनकडून जोरदार स्वागत झाले. चीनी घुसखोरीच्या वार्ता आल्यापासून प्रधानमंत्र्याने आजवर एकदाही चीनचे नांव घेवून चीनवर टीका केली नाही तरी  प्रधानमंत्री चीनधार्जिणे ठरले नाहीत. चीन धार्जिणे ठरले ते राहुल गांधी कारण ते लोकांना चीनच्या घुसखोरीबद्दल माहिती देत होते ! 


चीनच्या घुसखोरी बद्दल बोलून राहुल गांधी भारतीय सैन्यावर अविश्वास दाखवून सैन्याचा अपमान करीत आहेत हे सांगताना १९६२ मध्ये चीनने भारताचा पराभव करून मोठ्या भूभागावर कब्जा मिळविल्याच्या कहाण्या मात्र रंगवून आणि आनंदाने सांगितल्या जातात तेव्हा मात्र भारतीय सैन्यदलाचा अपमान होत नसतो. आपल्याला अडचणीत आणणारे जो कोणी बोलेल त्याला देशद्रोही ठरविण्याची स्पर्धाच मोदी समर्थक व्यक्ती व माध्यमात लागलेली असते. कोणी आत आलेच नव्हते तर माघारी कसे चालले हा प्रश्न विचारण्याच्या आधीच समर्थकांचे 'चीन मोदीला घाबरला, माघारी फिरला' अशा प्रकारचे ढोल बडविणे सुरु आहे. यात मोदींनी देशाची दिशाभूल केली , देशाला अंधारात ठेवले या बाबी सोयीस्कर दडविल्या जातात.चीनच्या घुसखोरीवर पांघरून घालणारे महान देशभक्त ठरतात आणि घुसखोरी उजेडात आणणारे देशद्रोही ठरतात ही या सरकारच्या प्रचारयंत्रणेची करणी आणि कमाल आहे !                             

---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com

Thursday, February 11, 2021

सरसंघचालक भागवतांचे गांधी भागवत --- ३

भारत हिंदुराष्ट्र आहे म्हणणारा आणि हिंदू हित जपण्याचा, हिंदूंना संघटित करण्याचा दावा करणारा संघ आज महात्मा गांधींना सर्वोच्च हिंदू राष्ट्रभक्त मानतो. मग या सर्वोच्च हिंदू राष्ट्रभक्ताच्या नेतृत्वात  'हिंदू राष्ट्राच्यास्वातंत्र्यासाठी लढाई सुरु होती त्या लढाईत संघ का उतरला नाही  याचे स्पष्टीकरण या निमित्ताने भागवतांनी द्यायला पाहिजे होते.
--------------------------------------------------------------------------


 महात्मा गांधींना सर्वोच्च हिंदू राष्ट्रभक्त म्हणत असतांना हिंदू हे राष्ट्रभक्तच असतात आणि ते कधीच देशद्रोह करत नाहीत अशी पुस्ती सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आपल्या भाषणात जोडली होती. सर्वसामान्य हिंदूंबद्दल मोहनजी भागवत यांचे विधान १०० टक्के खरे आहे. महात्माजी हे सर्वोच्च  राष्ट्रभक्त आहेत हे समजायला आणि मान्य करायला संघाला ९०-९५ वर्षे लागलीत पण सर्वसामान्य हिंदूंना हे कळायला फारसा वेळ लागला नाही. म्हणून तर ते आपले सर्वस्व पणाला लावून महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्य संग्रामात सामील झाले होते. पण ज्यांना आपल्या हिंदू असण्याचा लाभ घ्यायचा आहे अशा हिंदूंबद्दल भागवतांचे हे विधान तितकेसे बरोबर नाही.  सर्वच शब्दकोषात देशभक्तीचे व्यवच्छेदक लक्षण म्हणून देशाप्रती निष्ठा सांगितली आहे. इतिहासात अनेक हिंदू महारथींनी देशनिष्ठेला तिलांजली देत परकीय सत्तेची मदत केली आहे. अर्थात दुसऱ्या धर्मातही निष्ठा विकून खाणारे मुबलक आहेत. पण भगवंतांनी अगदी च लावून हिंदू राष्ट्रभक्त असतात असे सांगितल्याने आपण त्यांचे म्हणणे तेवढे तपासू. गद्दार व्यक्ती पुष्कळ असतात. पण व्यक्तिगत पातळीवरील गद्दारी पेक्षा संस्था, संस्थाने आणि  संघटना यांनी केलेली गद्दारी देशासाठी नेहमीच घातक ठरत असते. सरसंघचालकांनी असे विधान केल्यामुळे त्यांना ममत्व वाटत असलेल्या व्यक्ती, संस्था आणि संस्थाने याचाच विचार केला तरी सत्य वेगळेच असल्याचे स्पष्ट होईल. 

१८५७ चा स्वातंत्र्य संग्राम देशासाठी महत्वाची घटना होती. देशी सेनानींनी इंग्रजा विरुद्ध पुकारलेला लढा यशस्वी न होण्यामागे महत्वाचे कारण अनेकांनी आपल्या निष्ठा देशा ऐवजी इंग्रजांच्या चरणी वाहिल्या हे होते. त्यात हिंदू राजांचाही समावेश होता. संघाला ग्वाल्हेरच्या शिंदे घराण्याबद्दल विशेष ममत्व आहे. १८५७ मध्ये ग्वाल्हेरच्या गादीवर बसलेल्या जियाजीरावांनी इंग्रजांशी हातमिळवणी करून १८५७ च्या स्वातंत्र्य सेनानी विरुद्ध युद्ध पुकारल्याचा इतिहास आहे. झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांचा १८५७ च्या स्वातंत्र्य युद्धातील पराक्रम आजही भारतीयांना स्फुरण देणारा आहे. शिंदेंच्या आणि इंग्रजांच्या संयुक्त फौजांशी लढताना झाशीची राणी मारल्या गेली. पुढे याच शिंदे घराण्याच्या सैनिक सचिवाचे पिस्तूल भागवत आज ज्यांना सर्वोच्च राष्ट्रभक्त हिंदू म्हणतात त्या गांधींना मारण्यासाठी वापरण्यात आले. संघाचे इतिहासावर प्रेम आहे आणि संघाला इतिहासात रममाण व्हायला आवडतेही. मग इतिहासाने नोंद करून ठेवलेल्या या घटनांना डावलून इतिहास सांगणे दिशाभूल करणारे आहे. मोगल इथे स्थिरावले आणि शेकडो वर्षे राज्य केले त्यांना मदत करणारे अनेक हिंदू सेनानी होते हे कसे विसरता येईल. इतिहासात न शिरता आधुनिक काळ डोळ्यासमोर ठेवून भागवतांनी विधान केले असेल असे मानले तरी आधुनिक काळात तशी उदाहरणे कमी नाहीत. काही उदाहरणे तर थेट संघाशी संबंध दर्शविणारी आहे. 

१८५७ नंतरचा दुसरा स्वातंत्र्य लढ्याचे महत्व केवळ स्वातंत्र्य मिळवून देण्यापुरते नाही. या स्वातंत्र्य लढ्यातून बलशाली भारताचा उदय झाला. संघ बलशाली भारताबद्दल सतत बोलत असतो. पण ज्या स्वातंत्र्य लढ्यातून बलशाली भारत  उभा राहात होता तेव्हाही अनेक हिंदू नेत्यांच्या आणि हिंदू संघटनांच्या निष्ठा इंग्रज चरणी वाहिलेल्या  होत्या. इंग्रजांना चलेजाव म्हणणाऱ्या स्वातंत्र्य लढ्याच्या निर्णायक पर्वात ज्यांनी 'चले जावं' चळवळीचा जाहीर आणि  सक्रिय विरोध केला ते तर संघाच्या जवळचे होते. आजच्या भारतीय जनता पक्षाचा पहिला अवतार असलेल्या जनसंघाचे संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंग्रजांच्या बाजूने चलेजाव चळवळ मोडून काढण्यासाठी मैदानात उतरले होते. त्यावेळी श्यामाप्रसाद मुखर्जी बंगाल मध्ये मुस्लिम लीगच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळात मंत्री होते. मुस्लिम लीग आणि हिंदुमहासभाचे ते संयुक्त सरकार होते आणि हे दोन्ही घटक चलेजाव चळवळी विरुद्ध इंग्रजांना मदत करीत होते. मंत्रिमंडळात क्रमांक दोनचे मंत्री असलेले श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी बंगालच्या इंग्रज गव्हर्नरला पत्र लिहून १९४२ ची चलेजाव चळवळ मोडून काढण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्याचे वचन दिले होते. नुसते वचनच दिले नव्हते तर बंगाल मध्ये त्यांच्या सरकारने स्वातंत्र्य सैनिकांविरुद्ध दडपशाहीचा वरवंटा फिरवला होता. सरसंघचालकाच्या विधानाला पुष्टी देणारा इतिहास नाही हे स्पष्ट आहे. 

भागवतांच्या शब्दातील 'सर्वोच्च हिंदू राष्ट्रभक्त गांधी  यांच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्यासाठी सर्वसामान्य हिंदू सोबत मुस्लिम ,ख्रिस्ती , पारशी लढले पण स्वत:ला हिंदूंचा कैवारी म्हणणारा संघ मात्र दूर राहिला. पूर्ण स्वातंत्र्य संग्रामात गांधींनी स्वत:चे हिंदू असणे याचा उपयोग सारा हिंदू समाज त्या लढाईत सामील व्हावा म्हणून केला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे हिंदुत्व हिंदूंना राष्ट्रीय स्वातंत्र्य लढ्यापासून दूर नेणारे राहिले आहे. राष्ट्रीय स्वातंत्र्य संग्रामातील गांधींची भूमिका आणि कार्य याने त्यांच्या देशभक्तीवर आपोआप शिक्कामोर्तब होते. स्वातंत्र्य संग्राम सुरु असताना संघाची स्थापना झाली, वाढ होऊ लागली त्या काळात संघ स्वातंत्र्य संग्रामापासून दूरच राहिला. हिंदू हित जपण्याचा, हिंदूंना संघटित करण्याचा दावा करणारा संघ आज ज्याला सर्वोच्च हिंदू राष्ट्रभक्त म्हणतो त्या महात्मा गांधींच्या नेतृत्वा खाली स्वातंत्र्यासाठी का लढला नाही याचे स्पष्टीकरण या निमित्ताने भागवतांनी द्यायला पाहिजे होते. गांधींची अहिंसक लढाई संघाला मान्य नव्हती म्हणून संघ त्या लढाईत सामील झाला नसेल तर ते समजून घेता येईल. भगतसिंगांच्या  सशस्त्र लढाईत सामील होऊन संग्रामाचा तो प्रवाह संघाने पुढे का नेला नाही हे कळायला मार्ग नाही. भगतसिंगांच्या लढाई वेळी संघ बाल्यावस्थेत होता हेही समजून घेता येईल. पण मग सुभाषचंद्र बोस यांनी ब्रिटिशांविरुद्ध  लढण्यासाठी आझाद हिंद फौजेची स्थापना केली त्या फौजेत सामील होणे, सुभाषचंद्र बोस याना बळ देणे हे काम संघाने आनंदाने आणि उत्साहाने करायला हवे होते. हिटलर , मुसोलिनी यांच्या बद्दल संघाला फार आकर्षण व आदर होता. सुभाषचंद्र बोस यांचा भारतीय स्वातंत्र्यासाठी हिटलर आणि मुसोलिनीची मदत घेण्याचा प्रयत्न होता . मग संघ आझाद हिंद सेनेत का सामील झाला नाही किंवा ती सेना उभी करण्यात का मदत केली नाही याचे उत्तर  मिळत नाही.                                                                                                                         

स्वातंत्र्य लढ्याचे जाऊ द्या. स्वातंत्र्यानंतर संघाने स्वातंत्र्य चळवळीचे प्रतीक बनलेल्या तिरंगा झेंड्या विरुद्ध भूमिका घेतली. ५० पेक्षा अधिक वर्षे आपल्या मुख्यालयावर तिरंगा फडकू दिला नाही. संघ तिरंगा फडकावत नाही म्हणून काही युवकांनी संघ मुख्यालयावर तिरंगा फडकावला तर  संघाने तक्रार करून त्यांना अटक करायला लावण्याच्या घटनेला अजून २० वर्षेही झाली नाहीत. सध्या सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनातील काही लोकांनी लालकिल्ल्यावर फडकणाऱ्या तिरंग्याला धक्का न लावता थोड्या दूर आपला झेंडा लावला तर तिरंग्याचा अपमान झाल्याचा कांगावा करणाऱ्या संघ परिवाराचे तिरंग्या बाबतचे वर्तन महाअवमानकारक राहिले आहे. तेव्हा हिंदू असणे म्हणजे राष्ट्रभक्त असणे हा संघाचा दावा संघाच्याच भूतकाळातील कृतीशी सुसंगत नाही. त्यामुळे आता संघाला गांधीजी सर्वोच्च हिंदू देशभक्त वाटत असतील तर संघाने गांधींची  उदार,सहिष्णू आणि सर्वसमावेशक हिंदू धर्माची व्याख्या स्वीकारली पाहिजे. राष्ट्रीय ऐक्यासाठी त्याची गरज आहे. राष्ट्राची गरज ओळखून कार्य करतो तोच खरा राष्ट्रभक्त. राष्ट्रभक्त हा निखळ राष्ट्रभक्तच असतो. तो हिंदू,मुसलमान किंवा ख्रिस्ती असत नाही.
---------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com 

Wednesday, February 3, 2021

सरसंघचालक भागवतांचे गांधी भागवत ! -- २

गांधींच्या हाती स्वातंत्र्यलढ्याची सूत्रे आलीत त्याच वेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची निर्मिती झाली. या पार्श्वभूमीवर  'मेकिंग ऑफ अ हिंदू पेट्रिअट : बॅकग्राउंड ऑफ गांधीज हिंद स्वराजया भागवतांनी विमोचन केलेल्या पुस्तकाचे नाव 'मेकिंग ऑफ अ हिंदू पेट्रिअट : बॅकग्राउंड ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' असे का नाही या प्रश्नाचे कटू पण खरे उत्तर संघाचा आणि स्वातंत्र्य संग्रामाचा संबंध नव्हता हेच आहे. 
--------------------------------------------------------------------


महात्मा गांधी यांच्यावरील एका पुस्तकाचे प्रकाशन करतांना गांधी हे सर्वोच्च राष्ट्रभक्त हिंदू होते असे विधान सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केल्याचा उल्लेख मागच्या लेखात केला होता. गांधींच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्य संग्राम झाला. त्यावरून ते सर्वोच्च आणि सर्वोत्तम राष्ट्रभक्त सिद्ध झालेच आहेत. त्यांच्या राष्ट्रभक्तीवर पाकिस्तान धार्जिणे असल्याचा ठपका ठेवत शंका घेण्याचे काम आजवर करणाऱ्यात संघ परिवार आघाडीवर होता. आता त्या परिवाराच्या प्रमुखानेच गांधी सर्वोच्च राष्ट्रभक्त असल्याचे तोंडदेखले का होईना जाहीरपणे मान्य केले आहे. संघाने गांधींना आधीच प्रात:स्मरणीय मानले असताना हजारो स्वयंसेवक हजारो मुखांनी गांधींची टिंगल टवाळी व बदनामी करण्यात कसे आघाडीवर असतात हे मागच्या लेखात नमूद केले आहे. तोंडदेखले प्रात:स्मरणीय मानण्याचे हे द्योतक आहे. संघ ही एकचालकानुवर्ती संघटना आहे. वर जो निर्णय होतो त्याचे पालन सगळे स्वयंसेवक करतात असे मानले जाते. हीच तर त्यांची शिस्तप्रियता समजली जाते. संघात खालपासून वरपर्यंत एकाच भूमिकेची पोपटपंची ऐकायला मिळते. मग गांधींना प्रात:स्मरणीय ठरवतांना जो आदर अपेक्षित आहे तो खालचे स्वयंसेवक का दाखवत नाहीत या प्रश्नाचे उत्तर एकच आहे आणि ते म्हणजे मजबुरी म्हणून संघाने गांधींना प्रात:स्मरणीय मानले याची प्रत्येक स्वयंसेवकाला खात्री आहे. आता सरसंघचालकाने गांधींना सर्वोच्च राष्ट्रभक्त म्हंटले ते प्रात:स्मरणीय सारखे तोंडदेखले आहे की नाही हे स्वयंसेवक आपसात आणि लोकांशी गांधी बाबत काय बोलतात यावरून ठरेल. भागवतांनी देखील गांधींना सर्वोच्च राष्ट्रभक्त म्हणताना एक मेख मारून ठेवली आहे. निखळ सर्वोच्च राष्ट्रभक्त न म्हणता त्यांनी सर्वोच्च हिंदू राष्ट्रभक्त  म्हंटले आहे. सरसंघचालक महात्मा गांधींना हिंदू राष्ट्रभक्त मानतात तर मग एक हिंदू म्हणून ते जे बोलत होते , कृती करत होते ते संघाला मान्य आहे का असा प्रश्न मागच्या लेखाच्या शेवटी उपस्थित केला होता.

देशाच्या स्वातंत्र्य संग्रामात महात्मा गांधींची राष्ट्रभक्ती तावून सुलाखून निघाली आहे. गांधींच्या हाती स्वातंत्र्यलढ्याची सूत्रे आलीत त्याच वेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची निर्मिती झाली. या पार्श्वभूमीवर  'मेकिंग ऑफ अ हिंदू पेट्रिअट : बॅकग्राउंड ऑफ गांधीज हिंद स्वराज' या भागवतांनी विमोचन केलेल्या पुस्तकाचे नाव 'मेकिंग ऑफ अ हिंदू पेट्रिअट : बॅकग्राउंड ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' असे का नाही असाही प्रश्न भागवतांच्या गांधी संबंधी उद्गारावर पडतो. एकाचवेळी गांधी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा उदय होत असताना आणि दोघेही घोषित हिंदू असतांना त्यांची वाटचाल हातात हात घालून का झाली नाही याचे पटेल असे समर्थन या प्रसंगी भागवतांनी दिले असते तर त्यांच्या प्रतिपादनावर आज उपस्थित झालेत तेवढे प्रश्न उपस्थित झाले नव्हते. आरेसेसचा घोषित उद्देश्य देशातील हिंदू ऐक्याचा होता. स्वातंत्र्य संग्रामाच्या यशस्वीतेसाठी गांधी समोरही जनतेचे ऐक्य टिकवून ठेवण्याचे आव्हान होते. ८० टक्क्यापेक्षा अधिक जनता हिंदू असल्याने त्यांच्यातील ऐक्य गांधींसाठी महत्वाचे होते. अर्थात गांधींसाठी मुस्लिम आणि इतर धर्मीय सुद्धा महत्वाचे होते आणि त्यासाठी हिंदू-मुस्लिम ऐक्यावर त्यांचा भर होता. गांधी आणि संघातील हा फरक मान्य करूनही हिंदू ऐक्याचा पुरस्कार करणाऱ्या संघाने गांधींना देखील हवे असलेल्या हिंदू ऐक्यासाठी  का मदत किंवा सहकार्य केले नाही या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. याचे तर्कसंगत उत्तर एकच आहे ते म्हणजे गांधीचे हिंदू असणे आणि संघाच्या दृष्टीतील हिंदू यात महद अंतर आहे. गांधीवरील ज्या पुस्तकाचे विमोचन भागवतांनी केले त्या पुस्तकातच एक उदाहरण देण्यात आले आहे ज्यातून संघांचे हिंदुत्व आणि गांधींचे हिंदू असणे यातील अंतर अधोरेखित होते. 

गोहत्या बंदी बाबत संघाचा जेवढा आग्रह आहे तेवढाच गांधींचाही राहिलेला आहे. याच्या सक्तीला मात्र गांधींचा विरोध होता. गोहत्या बंदीचा मुद्दा हिंदू-मुस्लिम-ख्रिस्ती यांच्या ऐक्याच्या आड येता कामा नये यावर गांधींचा कटाक्ष होता हे या पुस्तकात नमूद करण्यात आले आहे. गोहत्ये पेक्षा राष्ट्रीय ऐक्य गांधींच्या दृष्टीने महत्वाचे होते. जे गोमांस भक्षण करतात त्यांनी स्वेच्छेने त्याचा त्याग करावा आणि त्यासाठी प्रयत्न करावा हा गांधींचा आग्रह होता. गोहत्या बंदी पेक्षा गोवंश संवर्धनावर गांधींचा भर होता आणि ऐन स्वातंत्र्य संग्रामात त्यांनी गोरक्षा समिती स्थापन करून हे कार्य नेटाने पुढे नेले. त्यांच्या या भूमिकेचा हिंदू-मुस्लिम किंवा राष्ट्रीय ऐक्यावर अजिबात विपरीत परिणाम झाला नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा गोहत्या बंदी संबंधीची दुराग्रही भूमिका मात्र राष्ट्रीय ऐक्य कमकुवत करीत आहे.  गोहत्या बंदीचा आग्रह धरूनही गांधींसोबत स्वातंत्र्यासाठी लढायला मुस्लिम आणि ख्रिस्ती लोक तयार झाले. याचे कारण गांधीं मानतात तो  हिंदू धर्म सहिष्णू आणि सर्वसमावेशक आहे . त्याचमुळे राष्ट्रीय स्वातंत्र्य संग्राम सर्वसमावेशक बनला. पुस्तक विमोचन करतांना भागवतांनी आणखी एक मुद्दा मांडला. प्रत्येक हिंदू हा राष्ट्रभक्त असतोच असा त्यांनी दावा केला. यातून त्यांना इतर धर्मियांच्या बाबतीत असा दावा करता येणार नाही असे सूचित करायचे असावे. त्यांना काय सूचित करायचे त्याकडे दुर्लक्ष करून प्रत्येक हिंदू राष्ट्रभक्त असतोच  हा त्यांचा दावा तपासण्यासाठी   स्वातंत्र्य लढ्यातील संघाची जरी भूमिका लक्षात घेतली तरी भागवतांच्या या दाव्याचा फोलपणा लक्षात येईल.                                                           

-------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com 

Thursday, January 28, 2021

सरसंघचालक भागवतांचे गांधी भागवत ! -- १

महात्मा गांधींचे नाव कानावर पडले की तुच्छतेचा भाव चेहऱ्यावर दिसणार नाही असा स्वयंसेवक दाखवा आणि शंभर रुपये मिळवा अशी पैज कोणी लावली तर त्याला कवडीही खर्च करावी लागणार नाही अशी परिस्थिती आहे. गांधीजी संघ शाखेत प्रात:स्मरणीय आहेत म्हणजे काय आहेत हे कळायला संघ शाखेत जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही असे वाटत असतांनाच गांधी हत्येच्या ७३ वर्षानंतर एक कारण सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी पुढे केले आहे.
--------------------------------------------------------------------------------

 
 गांधी स्मृती दिनानिमित्त जगभर महात्मा गांधींचे स्मरण करण्यात येत आहे.. ७३ वर्षांपूर्वी ३० जानेवारीला नथुराम गोडसे याने गांधीला गोळ्या घातल्या होत्या. नथुराम आणि गांधी हत्येचे नियोजनकर्ते गांधींना पाकिस्तान धार्जिणे समजत होते. गांधींना संपवून आपल्या 'जाज्वल्य देशभक्ती'चा परिचय नथुरामने दिल्याचे हजारो हिंदुत्ववादी मानतात.त्यांच्या दृष्टीने गोडसे महान राष्ट्रभक्त आहेत. गोडसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक होते असा आरोप असला तरी संघाने खुलेपणाने ते कधी मान्य केले नाही. हिंदू महासभेने मात्र त्यांचे पितृत्व स्वीकारले. एवढेच नाही तर २०१४ पर्यंत घरात आणि २०१४ मध्ये मोदी सरकार आल्यावर रस्त्यावर नथुरामचा गौरव सुरु ठेवला आहे. २०१४ पर्यंत भारतीय जनता पक्षाने आपल्या कार्यकर्त्यांना व नेत्यांना जाहीरपणे नथुरामच्या गौरवाची अनुमती दिली नाही. मागच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मात्र नथुरामचे जाहीर समर्थन आणि गौरव करणाऱ्या साध्वी प्रज्ञा याना लोकसभेचे तिकीट देऊन निवडून आणले. यावर संघाने आपली पसंती-नापसंती जाहीरपणे नोंदविली नाही. अर्थात संघाला सत्तेशी काही देणेघेणे नसल्याचे संघ नेतृत्व सातत्याने सांगत आल्याने हे सुसंगतच म्हंटले पाहिजे.                       

संघ एवढा लोकशाहीवादी आहे की स्वनिर्मित संघटना जे बोलतात आणि करतात त्याच्याशी सुद्धा संघ आपला संबंध जोडू देत नाही. संघ स्थितप्रद्न्यही आहे. त्यामुळे नथुरामचा गौरव करतात त्यांचे बद्दल काही बोलत नाही आणि गौरव करीत नाहीत त्यांचेही त्याला कौतुक नसते. नथुरामने गांधीला गोळ्या घातल्याची वार्ता देशभर पसरली तेव्हा कित्येक संघ शाखांनी ही वार्ता पेढे वाटून साजरी केली. त्यावर सुद्धा संघाने मौनच बाळगले. मौन म्हणजे संमती ही सर्वसामान्यांची धारणा. पण संघ असामान्य आहे. त्यामुळे संघ मौनाचा संमती असण्याशी संबंध जोडता येणार नाही. त्यावेळचे गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी तसा संबंध जोडून तत्कालीन सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी याना खरमरीत पत्र लिहिले होते आणि संघबंदीसाठी गांधी हत्येनंतरचा आनंदोत्सव हेही एक कारण दिले होते हा भाग वेगळा. संघाने निर्माण केलेल्या विषारी वातावरणाने गांधींचा बळी गेला असे पटेलांनी स्पष्ट म्हंटले असले तरी गांधी हत्येचे कारस्थान संघाने रचले असा आरोप त्यांनी केला नाही. आता सुद्धा संघ प्रयत्नाने मोदी सरकार येऊन जे वातावरण तयार झाले त्यातून गोडसेवाद्यांच्या गोडसे गौरवाला राजमान्यता मिळाली हे सकृतदर्शनी दिसत असले तरी गोडसेवाद्यांना गोडसे गौरवाची खुली सूट द्यावी  अशी मागणी किंवा सूचना  संघाने कधी केली नाही.       

संघाला समजून घेणे वाटते तितके सोपे नाही हे यावरून आपल्या लक्षात येईल. म्हणूनच संघावर टीका करणाऱ्यांना स्वयंसेवकांचे एकच उत्तर असते. शाखेत आल्याशिवाय संघ कळणार नाही. त्यांचे म्हणणे अगदीच चुकीचे नाही. संघ शाखेत महात्मा गांधी प्रात:स्मरणीय आहेत म्हणजे नेमके कोणत्या कामासाठी त्यांचे स्मरण संघ स्वयंसेवक करतात हे डोक्याचा भुगा करूनही कधी समजले नाही. तुम्ही स्वयंसेवकाशी चर्चा केली तर गांधींच्या चळवळीने, अहिंसक सत्याग्रहाने देशाला स्वातंत्र्य मिळाले याची टिंगल तुम्हाला ऐकायला मिळेल. एका गालावर मारले तर दुसरा गाल पुढे करण्यावर त्यांचे कुत्सित हास्य कानावर पडेल. मूठभर मीठ उचलून देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याच्या दांडी यात्रेच्या कल्पनेची  खिल्ली उडवताना त्यांच्या चेहऱ्यावरून ओसंडून वाहणारा आनंद तुम्हाला दिसेल. बकरीच्या दुधाचा विषय म्हणजे स्वयंसेवकांची ब्रम्हानंदी टाळीच ! गांधींचे नाव कानावर पडले की तुच्छतेचा भाव  चेहऱ्यावर दिसणार नाही असा स्वयंसेवक दाखवा आणि शंभर रुपये मिळवा अशी पैज कोणी लावली तर त्याला कवडीही खर्च करावी लागणार नाही अशी परिस्थिती असल्याने गांधीजी संघ शाखेत प्रात:स्मरणीय आहेत म्हणजे काय आहेत हे कळायला संघ शाखेत जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही असे वाटत असतांनाच गांधी हत्येच्या ७३ वर्षानंतर एक कारण सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी पुढे केले आहे. 

१ जानेवारी रोजी "मेकिंग ऑफ अ हिंदू पेट्रिअट : बॅकग्राउंड ऑफ गांधीजी'ज हिंद स्वराज" या पुस्तकाचे प्रकाशन करतांना  सरसंघचालक भागवत यांनी गांधींचे वर्णन 'सर्वोच्च हिंदू देशभक्त' असे केले. संघ देशभक्त असल्याचे नेहमीच सांगितले जाते. मोदी सत्तेत आल्यानंतर तर संघ स्वयंसेवकांची देशभक्ती ओसंडून वाहताना  दिसत आहे. असे असले तरी ते स्वत:ला फक्त देशभक्त म्हणवून घेतात. आम्ही 'हिंदू देशभक्त' आहोत असे म्हणत नाही. 'गर्व से कहो हम हिंदू है ' म्हणत बजरंग दलात काम करणारे संघ स्वयंसेवकही कधी स्वत:ला 'हिंदू राष्ट्रभक्त' म्हणवून घेत नाही. फक्त राष्ट्रभक्त म्हणवले जातात. असे असतांना महात्मा गांधींना भागवतांनी 'सर्वोच्च हिंदू राष्ट्रभक्त' म्हणणे कोड्यात टाकणारे आहे. राष्ट्रभक्तांची अशी धार्मिक विभागणी आजवर कोणी केली नव्हती. प्रत्येक जाती धर्मातील महापुरुषांची  त्या त्या जाती धर्मात विशेष गौरव केल्या जातो हे खरे असले तरी आमच्या जातीतला किंवा धर्मातला हा देशभक्त असे कधी बोलले जात नाही. त्यामुळेच गांधींच्या मागे हिंदू शब्द जोडून त्यांची राष्ट्रभक्ती दर्शविण्याचे प्रयोजन लक्षात येत नाही. देशात सध्या धार्मिक विभागणीचे जे वारे वाहत आहे ते देशभक्तांची तशी विभागणी करण्यापर्यंत पोचले असा एक अर्थ त्यातून निघतो. गांधीजींनी जाहीरपणे आपण हिंदू असल्याचे अनेकदा सांगितले. पण मोहंमद अली जीना सारखे लोकच त्यांना हिंदूंचे नेते समजायचे. देश गांधींना स्वातंत्र्य आंदोलनाचा सर्वोच्च नेताच मानत होती. गांधी जगजाहीरपणे स्वत:ला हिंदू म्हणवून घेत असताना हिंदू हा शब्द कधी त्यांच्या कपाळावर चिकटला नाही. उलट सर्व समावेशकतेचे दुसरे नाव महात्मा गांधी मानले जाते आणि जगभर तीच त्यांची ओळख आहे. सहिष्णुता आणि सर्वसमावेशकता मिटवून देश फक्त हिंदू धर्मियांचा आहे असे वातावरण संघ प्रभावातील मंडळी सातत्याने तयार करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. गांधींना सर्वोच्च हिंदू राष्ट्रभक्त संबोधून हा फक्त हिंदूं धर्मीयांचा देश आहे अशी जगन्मान्यता मिळविण्याचा भागवतांचा हा प्रयत्न नसेल तर गांधींची हिंदू असण्याची व्याख्या संघाला मान्य आहे का असा प्रश्न पुढे येतो. हा आणि यातून निर्माण  होणाऱ्या अनेक उपप्रश्नांचा विचार पुढच्या लेखात करू.
----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com 

Thursday, January 21, 2021

सुप्रीम कोर्टाने शेतकरी आंदोलकांच्या भीतीची पुष्टीच केली !

सर्वोच्च न्यायालयाच्या शेतकरी आंदोलना संदर्भातील हस्तक्षेपावर बरीच उलटसुलट चर्चा होत आहे पण न्यायालयाने कृषी कायद्यांना स्थगिती देतांना आपल्या आदेशात  पुढील आदेशापर्यंत बाजार समित्या सुरु राहतील, एमएसपी सुरु राहील आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील मालकीच्या बदल होणार नाही असे अंतरिम आदेश का व कोणत्या संदर्भात दिले यावर कोणी भाष्य करताना दिसत नाही. सुप्रीम कोर्टाचा असा आदेश कृषी कायद्या संदर्भात शेतकऱ्यांची भीती रास्त असल्याचे दर्शविणारा आहे.
------------------------------------------------------------------------

 
दिल्ली सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनात हस्तक्षेप करण्याच्या सुप्रीम कोर्ट कृतीवर घमासान चर्चा सुरु आहे. आंदोलन समर्थकांना  आंदोलनाने अडचणीत सापडलेल्या मोदी सरकारची सुटका करण्यासाठी केलेला हस्तक्षेप वाटतो. या हस्तक्षेपाचा फायदा घेत आंदोलन विरोधक व सरकार समर्थक समूह (आंदोलन विरोधक व सरकार समर्थक हे दोन वेगवेगळे समूह आहेत पण आंदोलनापुढे सरकारने झुकू नये यावर त्यांचे एकमत आहे !) शेतकरी आंदोलक सुप्रीम कोर्टाचे देखील ऐकत नाहीत असे सांगून आंदोलक नेते हेकेखोर असल्याचे बिंबविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या हस्तक्षेपावर संवैधानिकदृष्ट्या विचार करणारा तिसरा गट आहे ज्याच्या मते असा हस्तक्षेप असंवैधानिक आहे. कृषी कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देण्यात  तरच तशी तपासणी करण्याचा कोर्टाला अधिकार आहे यावर विचारवंतांमध्ये आणि संविधान तज्ञात फारसी मतभिन्नता नाही. सर्वजण सुप्रीम कोर्टाच्या हस्तक्षेपावर बोलतात पण असा हस्तक्षेप करताना सुप्रीम कोर्टाने नेमका काय आदेश दिला यावर फार मर्यादित चर्चा झाली. चर्चा झाली ती फक्त कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्यावर आणि आंदोलनाचा तिढा सोडविण्यासाठी न्यायालयाने घोषित केलेल्या समितीवर.. त्या आदेशात या मुद्याशिवाय शिवाय दुसरेही मुद्दे आहेत ज्यावर  कोणीच बोलत नाहीत. कोर्टाच्या आदेशावर नजर टाकली आणि आदेशाचा अर्थ समजून घेतला तर अनेकांना धक्का बसेल - विशेषतः आंदोलन विरोधकांना !

कृषी कायद्यांना स्थगिती देताना समितीच्या गठना शिवाय सुप्रीम कोर्टाने ज्या दुसऱ्या मुद्द्यावर आदेश दिले आहेत ते असे आहेत :  न्यायालयाच्या स्थगिती संदर्भातील पुढील आदेशापर्यंत  १) कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद करण्यात येणार नाहीत. २) किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) चालू राहील.३) शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या मालकीत बदल होणार नाही. नव्या कृषी कायद्याच्या परिणामी या तीन गोष्टीत बदल होतील अशी भीती आंदोलक शेतकऱ्यांना वाटते आणि म्हणून त्या बदलाच्या विरोधात शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. सरकारचा दावा आहे कि नव्या कृषी कायद्यांनी या तिन्ही गोष्टीवर काहीच परिणाम होणार नाही किंवा कायद्यात असे कुठेही म्हंटले नाही. सरकार म्हणते तसा कायदा असेल तर ही बाब शेतकऱ्यांना कदाचित समजली नसेल  पण सुप्रीम कोर्टाला नक्कीच समजायला पाहिजे होती. कायद्यात असे काहीच नाही तर सुप्रीम कोर्टाने नसलेल्या मुद्द्यावर कसे काय भाष्य केले किंवा आदेश दिले असा प्रश्न उपस्थित होतो . उद्या सुप्रीम कोर्टाने कायद्याला स्थगिती देणारा हा आदेश मागे घेतल्यावर कायदेशीर परिस्थिती काय असेल तर बाजार समित्या बंद होतील, एमएसपी बंधनकारक असणार नाही आणि करार शेतीत जमिनीच्या मालकीत परिवर्तन होऊ शकते ! सुप्रीम कोर्टाचा स्थगितीचा आदेश उठला तर तांत्रिकदृष्ट्या या गोष्टी घडू शकतील असा त्याचा अर्थ निघतो. ज्या गोष्टी आम्ही बनविलेल्या कायद्यातच नाहीत त्यावर स्थगिती दिली तर गोंधळ आणि गैरसमज वाढतील हे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देणे सरकारचे कर्तव्य होते. सरकारने या आदेशावर आक्षेप घेतला नाही याचा अर्थ या गोष्टी घडाव्यात हेच सरकारला अभिप्रेत आहे असा अर्थ होतो. उपरोक्त तीन बाबींवर जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवण्याचे सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिले याचा दुसरा अर्थ कृषी कायद्याने या तीन बाबी बदलणार आहेत ही आंदोलक शेतकऱ्यांना वाटणाऱ्या भीतीची सुप्रीम कोर्टाने पुष्टी केली आहे ! 

कायद्यात काय लिहिले आहे या पेक्षा सरकारला काय साध्य करायचे आहे हे सुप्रीम कोर्टाच्या अशा प्रकारच्या आदेशाने पुरेसे स्पष्ट होते. आंदोलकांना कायद्याचा नेमका अर्थ बरोबर कळला आहे आणि म्हणून ते कायद्यांची कलमवार चर्चा करण्यात वेळ वाया घालविण्या पेक्षा कायदेच रद्द करण्याची मागणी लावून धरत असतील तर ते चुकत आहेत असे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर वाटत नाही. कायद्याची क्लिष्ट भाषा बाजूला ठेवून प्रधानमंत्री व त्यांचे सहकारी कायद्याचे ज्या आधारे  समर्थन करीत आहेत त्यात फार दम आहे असे वाटत नाही. कायद्याच्या समर्थनाचा पहिला मुद्दा आहे दलाल कमी होतील. आणि दुसरा मुद्दा शेतकऱ्यांना आपला माल कोणालाही विकता येईल. हे दोन्ही मुद्दे फसवे आहेत. उत्पादक व ग्राहक यांच्यात सरळ व्यवहार होणार असेल तरच दलाल नसतात.  
असा सरळ व्यवहार ५-५० मेथी-पालकाच्या जुड्या विकण्यापुरता होऊ शकतो. सरकार किंवा कोणत्याही मोठ्या व्यापाऱ्यांची विकत घेण्याची क्षमता नाही एवढे उत्पादन ग्राहकांना सरळ विकणे अशक्यप्राय गोष्ट आहे. शेतीमालाचा व्यापार करायचा असेल  तर दलालांची -याला तुम्ही किरकोळ व्यापारी किंवा ठोक व्यापारी म्हणा - साखळी असणारच आहे. फक्त बाजार समितीत नोंदणी झालेले दलाल नसतील. पण त्यांची जागा घेणारे दुसरे उभे राहिल्याशिवाय  शेतमालाची विक्री होणार नाही. दलाला विना किंवा कमीतकमी दलाल असतील अशा प्रकारची शेतमालाची विक्री व्यवस्था फक्त 'नाम' सारख्या इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल वर होऊ शकते आणि ती व्यवस्था कायदे येण्याच्या आधीपासून सुरु आहे. नव्या कायद्याने फक्त बाजार समित्यांच्या दलालाकडे न जाण्याची सूट मिळणार आहे. दुसरी कडच्या दलालांशी व्यवहार टळणार नाही. ही गोष्ट सूर्यप्रकाशा  इतकी स्वच्छ आणि स्पष्ट असताना नव्या कृषी कायद्याने दलाल संपतील व शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल हे विधान नुसतेच भंपकपणाचे नाही तर यामागे बाजार संकल्पने बद्दलचे अज्ञान तरी आहे किंवा पर्यायी साखळी निर्माण करून तिचा फायदा बघण्याचा विचार असला पाहिजे. कायद्या आडून मोठ्या उद्योजकांचा फायदा बघण्याचा सरकारचा हेतू आहे असे आंदोलक शेतकऱ्यांना वाटते ते याच मुळे.

या सगळ्या गदारोळात एका महत्वाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. शेती प्रश्नाचे निदान करतांना, भाव का मिळत नाही याचा विचार करताना एक सर्वमान्य निष्कर्ष समोर आला होता. एकाच वेळेस बाजारपेठेत एकाच प्रकारचा शेतमाल मुबलक प्रमाणात विक्रीला येतो आणि आवक जास्त झाल्याने भाव घसरतात. सर्वसाधारण शेतकऱ्यांची चांगला भाव मिळे पर्यंत वाट पाहण्याची, थांबण्याची क्षमताच नाही. बाजार समितीतील दलालालाच  माल विकावा लागतो ही त्याची मोठी आणि खरी समस्या नाही. भाव काहीही असो बांधावरून , खळ्या वरून माल सरळ विक्रीसाठी पाठवावा लागण्याची मजबुरी ही त्याची खरी समस्या आहे. पाहिजे तो किंवा योग्य भाव मिळवायचा  तर थांबण्याची, साठवून ठेवण्याची क्षमता आणि सुविधा असावी लागते. बाजार समित्यांतील दलालांमुळे त्याला भाव मिळत नाही हा सरकारचा आणि कायद्याचे समर्थन करणाऱ्यांचा जावईशोध म्हंटला पाहिजे. दलाल, व्यापारी आधी समाजवादी आणि कम्युनिस्टांच्या निशाण्यावर होते आणि आता समाजवादी आणि कम्युनिस्टांच्या नावानेही ज्यांचे डोके ठणकते त्या मंडळींच्या निशाण्यावरही दलाल आणि व्यापारी येत आहेत ही नवलाईच आहे. नव्या कायद्याने शेतकऱ्यांची भाव मिळे पर्यंत थांबण्याची क्षमता तयार होत नाही तर ज्याची पाहिजे तितके थांबण्याची क्षमता आहे अशा नव्या समूहाला शेतीमाल व्यापारात येण्याची संधी मिळणार आहे. अदानी - अंबानी असे या नव्या समूहाचे प्रतीकात्मक नाव आहे. त्यामुळे या नांवाने शेतकरी आंदोलक शंख करीत असतील तर आंदोलक शेतकऱ्यांनी कायद्याचे मर्मस्थळ अचूक हेरले आहे असा त्याचा अर्थ होतो !
----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com 

Thursday, January 14, 2021

शेतकरी आंदोलनाचा सर्वोच्च घात !

सरन्यायाधिशाच्या अध्यक्षतेखालील  खंडपीठाने शेतकरी आंदोलना संदर्भात कृषी कायद्यांना स्थगिती आणि समितीचे गठन करण्याचा जो निर्णय दिला तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधानाने न दिलेल्या अधिकाराचा अमर्याद वापर करण्याच्या परंपरेला चार चाँद लावणारा आहे.
-----------------------------------------------------------------------------

मनमोहन काळात सरकारचा स्पेक्ट्रम वाटप निर्णय रद्द करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे प्रमुख न्यायमूर्ती गांगुली निर्णयानंतर एका मुलाखतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारा संदर्भात बोलताना 'स्काय इज द लिमिट' हा शब्द प्रयोग वापरला होता. याचा साधा सरळ अर्थ काहीही करण्याचा त्यांना अमर्याद अधिकार आहे. अगदी संवैधानिक पदावर बसून असंवैधानिक कृती करण्याचा देखील ! अशा अमर्यादित असंवैधानिक अधिकार वापराची स्पर्धाच मनमोहन काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांमध्ये सुरु होती . मनमोहन सरकारच्या अनेक निर्णयावर यथेच्छ टीका करणे, अधिकार नसताना निर्णय रद्द करणे अशा प्रकारांनी मनमोहन सरकार बदनाम झाले होते. त्या सरकारच्या पराभवात सर्वोच्च न्यायालयाचे योगदान मोठे होते. २०१४ च्या आधी सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाने न दिलेले अधिकार वापरून निर्णय दिलेत. २०१४ नंतर मोदी सरकार आले आणि सरकार विरुद्ध बोलण्या बाबत आणि निर्णय देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला लकवा झाला. या काळातही सर्वोच्च न्यायालयाने अमर्याद आणि संविधानाने न दिलेल्या अधिकाराचा वापर केला तो आपले संवैधानिक कर्तव्य टाळण्यासाठी ! २०१४ नंतर मोदी सरकार अडचणीत येऊ नये यासाठी अनेक प्रकरणे सुनावणीसाठी घेतलीच नाहीत. जी घेतलीत त्यातही आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून मोदी सरकारची सहीसलामत सुटका केली. सरन्यायाधिशाच्या अध्यक्षतेखालील  खंडपीठाने शेतकरी आंदोलना संदर्भात कृषी कायद्यांना स्थगिती आणि समितीचे गठन करण्याचा जो निर्णय दिला तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या अमर्याद आणि संविधानाने न दिलेले अधिकार वापरण्याच्या परंपरेला चार चाँद लावणारा आहे. 

सरन्यायाधीश बोबडे याना वाटले म्हणून त्यांनी कायद्याला स्थगिती दिली. त्यांना वाटले म्हणून कोणाशी सल्लामसलत न करता समिती नेमली. स्थगिती द्या , समिती नेमा अशी मागणी ना आंदोलक शेतकऱ्यांची होती ना कुठल्या तिसऱ्या पक्षाची होती. संसदेने बनविलेल्या कायद्याच्या वैधतेला कोर्टात आव्हान देता येते आणि कायद्याची वैधता तपासून निर्णय देण्यापर्यंत स्थगिती देण्याचा कोर्टाचा अधिकार सर्वमान्यच आहे. आम्हाला कृषी कायद्याची वैधानिकता तपासायची आहे आणि तोपर्यंत आम्ही या कायद्यांना स्थगिती देतो अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली असती तर त्यावर कोणाचाच आक्षेप नसता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रातील ती बाब आहे. अनेक महत्वाच्या आणि जनजीवनावर व्यापक परिणाम करणाऱ्या कायद्यांच्या वैधतेला आक्षेप घेण्यात आला आणि वैधता तपासे पर्यंत स्थगितीची मागणी झाली आहे. कलम ३७० निरस्त करण्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या आणि स्थगिती मागणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहेत. पण त्याला स्थगिती द्यायला न्यायालयाने नकार दिला. नागरिकत्व कायद्याबद्दल देखील स्थगिती मागण्यात आली होती जी न्यायालयाने नाकारली होती. तो न्यायालयाचा अधिकार आहेच. पण कोणतेही वैधानिक कारण वा आधार न देता आणि कोणी मागणीही केली नसताना स्थगिती देण्याचा प्रकार मनमानी स्वरूपाचा आणि अभूतपूर्व असा आहे. 

निर्णयाला संवैधानिक व कायदेशीर आधारच नसल्याने असा निर्णय का घेतला गेला असेल याची वेगवेगळ्या अंगाने चर्चा होणे अपरिहार्य आहे आणि तशी ती होतांना दिसत आहे. या चर्चेमुळे आधीच वादात असलेली सर्वोच्च न्यायालयाची तटस्थता आणि कार्यपद्धतीचा वाद अधिक वादात सापडली आहे. शेतकरी आंदोलना संदर्भात न्यायालयाने नोंदविलेली निरीक्षणे चुकीची आहेत असे नाही. मोदी सरकार कृषी कायद्यामुळे उभ्या राहिलेल्या आंदोलनाचा तिढा सोडविण्याबद्दल गंभीर नाही, कडाक्याच्या थंडीत आंदोलकांना राहावे लागत असल्याने त्यांच्या बद्दल वाटणारी चिंता , आंदोलकांच्या आत्महत्या , कोविडची भीती , आंदोलनाला हिंसक वळण लागण्याची भीती हे सगळे न्यायालयाचे मुद्दे बरोबरच आहेत. पण असे मुद्दे उपस्थित करतांना आपले हात संविधानाने बांधले असल्याने त्यांनी या प्रकरणी आपली हतबलता प्रकट करून जे करायचे आहे ते सरकारने करायचे आहे आणि लवकर करायचे आहे असे सांगितले असते तर ते जास्त परिणामकारक आणि संविधानाने ठरविलेल्या अधिकारकक्षानुसार झाले असते. संकट दूर करण्यासाठी सरकारला क्रियाशील होण्याचा निर्देश देण्या ऐवजी न्यायपालिकेने क्रियाशील होणे सरकारच्या पथ्यावर पडले आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आंदोलक शेतकऱ्यांसाठी नसून सरकारच्या लज्जा रक्षणासाठी असल्याचा समज पसरायला मदत झाली. 

जिथपर्यंत कायद्यांना स्थगिती देण्याचा प्रश्न आहे त्याला कोणताही हेतू न चिकटविता अधिकार नसताना केलेली कृती म्हणून चुकीची ठरविता आले असते. अशा मानवीय चुका होत असतात हेही समजून घेता आले असते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या पद्धतीने समितीचे गठन केले त्यावरून न्यायालयाच्या हातून चूक झाली एवढेच म्हणण्यासारखी परिस्थिती राहिली नाही. सरकारची भूमिका रेटण्यासाठी आणि थोपविण्यासाठी या समितीची निर्मिती झाली असा समज समितीच्या रचनेवरून दृढ झाला आहे. सरकार आणि आंदोलक यांच्या चर्चेतून मार्ग निघत नसल्याने सामंजस्यपूर्ण तोडगा काढण्यासाठी समिती नेमत असल्याचे न्यायालयाने म्हंटले आहे. समिती तेव्हाच सामंजस्यपूर्ण तोडगा काढू शकेल जेव्हा सरकार आणि आंदोलक दोहोंचाही समितीवर विश्वास असेल. त्यासाठी समितीच्या रचने व कार्यपद्धती संदर्भात वादातील दोन्ही बाजूशी चर्चा व त्यांची संमती आवश्यक होती. तसे न करताच कोर्टाने एकतर्फीच समिती जाहीर केली. समिती देखील अशी घोषित केली की समितीच्या चारही सदस्यांचा आंदोलकांच्या मागण्यांना तीव्र विरोध आहे. समितीवर नियुक्ती जाहीर झाल्यानंतर समितीचे एक सदस्य महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष  अनिल घनवट यांनी एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट सांगितले कि आम्ही सरकारच्या कृषी कायद्याला  शेतकऱ्यांचे समर्थन मिळवू ! म्हणजे सरकार वाटाघाटीत आंदोलकांना कृषी कायदे त्यांच्या हिताचे कसे आहेत  हे समजावून थकले . त्यांना त्यात यश आले नाही. तीच गोष्ट समजावून सांगण्यासाठी आता ही नव्या दमाची समिती आहे हे घनवट यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होते.                                                                     

अशा समितीबरोबर आंदोलक शेतकरी चर्चा करणार नाहीत हे न कळण्या इतके सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दुधखुळे नाहीत. तरीही त्यांनी अशी समिती पुढे रेटली याचे दोन अर्थ निघतात. पहिला अर्थ समितीची नावे सरकारने पुढे रेटून न्यायालयाकडून मंजूर करून घेतली. दुसरा निघणारा अर्थ अधिक वाईट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तोडगा काढण्यासाठी समिती नेमूनही आंदोलक चर्चेला तयार नाहीत याचा अर्थ ते हटवादी आहेत, त्यांचे हेतू काहीतरी वेगळे आहेत अशी आंदोलक शेतकऱ्यांची प्रतिमा तयार करण्याचा न्यायालया आडून सरकारचा मनसुबा आहे. सरकार आणि त्यांच्या समर्थकांनी आंदोलकांची  यथेच्छ बदनामी करूनही आंदोलकांची प्रतिमा उजळच राहिली. आता आंदोलक समितीशी चर्चेला तयार झाले नाहीत तर त्यांना अतिरेकी म्हणून रंगविणे सोपे जाईल. आंदोलनात अतिरेकी संघटनांनी शिरकाव केला आहे का  या संबंधीचे प्रतिज्ञापत्र सरकार सादर करणार आहे हा निव्वळ योगायोग नाही. कोर्टाची आंदोलनाप्रती खरोखर सहानुभूती असेलही आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा ही भावना सुद्धा असू असेल पण निर्णयात मात्र आंदोलनाच्या घाताची बीजे आहेत. 
---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com 


 

Thursday, January 7, 2021

शेतकरी आंदोलन समजून घेतांना .......... ! --४

सरकार आणि शेतकरी संघटनांनी मिळून अधिक उत्पादनाच्या समस्येतून मार्ग काढण्याची गरज असतांना त्या दिशेने आजवर प्रयत्न झाले नाहीत. शेतीक्षेत्रात बदल करण्यासाठी आंदोलनातच एकत्र येण्याची गरज नाही तर शेतीचा विकास करण्यासाठी आणि विकसित शेती करण्यासाठी,उत्पादित मालाचे विपणन करण्यासाठी देखील एकत्र येण्याची गरज आहे.
------------------------------------------------------------------

आधीच्या लेखात अधिक उत्पादन ही शेतीतील महत्वाची समस्या व संकट ठरत असल्याचे सांगितले. गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन असेल तर त्याला बाजारात भाव मिळणे शक्य नाही. इथे सरकार तर्फे घोषित किमान आधारभूत मूल्यच शेतकऱ्याला तारू शकते. सतत सर्वकाळ अशी खरेदी कोणत्याही सरकारला किंवा अर्थव्यवस्थेला परवडणारी नसते आणि त्यासाठीच दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज असते. अशा उपाययोजनांचा विचारच झाला नसल्याने पंजाब हरियाणा सारख्या राज्यातील गहू आणि धानाचे उत्पादन हाताबाहेर जाऊन निर्माण झालेल्या समस्येतून आजचे आंदोलन उभे झाल्याचे प्रतिपादन या लेखात केले होते. हा लेख प्रसिद्ध झाल्या नंतर मोदी सरकारातील स्वत: विचार करण्याची क्षमता असणारे आणि तो विचार मांडण्याची हिम्मत दाखविणारे एकमेव मंत्री नितीन गडकरी यांची एक मुलाखत गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध झाली. त्यांनी आपल्या मुलाखतीत अन्नधान्याचे अधिक उत्पादन ही समस्या असल्याचे मान्य केले. त्यासाठी देशात ज्याची कमतरता आहे अशी पीके घेतली गेली पाहिजेत असे सुचविले. अटल सरकारच्या काळात पंजाब-हरियाणातील अधिक उत्पादनाची स्थिती लक्षात घेऊन शरद जोशींनी हीच सूचना केली होती. सरकार आणि शेतकरी संघटनांनी मिळून अधिक उत्पादनाच्या समस्येतून मार्ग काढण्याची गरज असतांना त्या दिशेने आजवर प्रयत्न झाले नाहीत. नितीन गडकरी सुद्धा वृत्तपत्रांना मुलाखत देऊन जे सांगतात ते मंत्री मंडळ बैठकीत मांडत नाहीत. जसा सरकार विचार करत नाही तीच गत विविध शेतकरी संघटनांची आहे. 

ठराविक मागण्या नित्यनेमाने रेटत राहणे, प्रसंगी रस्त्यावर उतरणे आणि यातून प्राप्त शक्तीचा उपयोग राजकीय सौदेबाजीसाठी करणे हेच बहुतांशी शेतकरी संघटना करीत आल्या आहेत. जय हो म्हणण्या पलीकडे त्यांची मजल जात नाही. वैचारिक पोपटपंचीने शेतीप्रश्न सुटणार नाही हे त्यांना कळत नाही असे नाही. पण आंदोलनाचे मोठे आकर्षण असते. आंदोलनात सर्वस्व उधळून जीव द्यायला तयार असणारी माणसे प्रसिद्धीपासून दूर पायाचा दगड व्हायला तयार नसतात. भावना पेटवून आंदोलन उभे करणे जीव ओतून एखादे काम उभे करण्याच्या तुलनेत सोपे असते. जीव ओतून काम करणाऱ्यांनीच सहकार चळवळ उभी केली. आज त्या चळवळीचे बारा वाजले असतील किंवा वाजवले गेले असतील तरी उभारलेल्या कामाचे महत्व कमी होत नाही. आदर्श म्हणून उभ्या केलेल्या कामाचा सहसा असाच अंत होत असतो. शेतीक्षेत्रात बदल करण्यासाठी आंदोलनातच एकत्र येण्याची गरज नाही तर शेतीचा विकास करण्यासाठी आणि विकसित शेती करण्यासाठी , उत्पादित मालाचे विपणन करण्यासाठी देखील एकत्र येण्याची गरज आहे. अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आंदोलनाची गरज नाकारता येत नाही. शेतकरी आंदोलनाने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला जो भाव मिळतो त्यातून त्याचा खर्चही निघत नाही. शेतीतील तोटा हे सगळ्या दुखण्याचे मूळ आहे याला समाज आणि सरकार मान्यता मिळविली. इथेच शेतकरी आंदोलन यशस्वी झाले. त्यानंतरही त्याच मागण्यांसाठी आंदोलन करावे लागत असेल तर ती सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या संघटना या दोहोंचीही चूक आहे. शरद जोशींच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी संघटनेने आंदोलनाशिवाय भाव मिळविण्याच्या व्यवस्थेचा विचार केला हे खरे आहे. स्वत: शरद जोशींनी काही प्रयोगही केले पण ते अपयशी ठरले. शरद जोशी नंतर या अपयशाचे विश्लेषण करून पुढे जाण्याची कुवत संघटनेला सिद्ध करता आली नाही. त्यामुळे आज पंजाब-हरियाणाच्या शेतकरी आंदोलना संबंधी शरद जोशींना मानणाऱ्या संघटना जे प्रतिपादन करीत आहेत ती निव्वळ पोपटपंची ठरत आहे. कारण ते जे सांगतात आणि मांडतात ते व्यवहारात एका टक्क्यानेही सिद्ध झालेले नाही. सिद्ध झाले असते तर पंजाब - हरियाणाच्या शेतकऱ्यांचे आंदोलनच उभे राहिले नसते.

काही शेतकरी संघटनांचे कोणतेही तत्वज्ञान व दिशादर्शन नाही. लोकप्रियता आणि राजकीय फायदा हा त्यांच्या कार्यक्रमाचा निकष असतो. काही संघटना ट्रेंड युनियनच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांच्या मागण्या पुढे करून त्यासाठी दबावाची रणनीती अंमलात आणतात. आजचे आंदोलन अशाच संघटना चालवीत आहेत. या संघटना प्रामाणिक असल्या तरी शेती समस्येची उकल आणि सोडवणूक करण्याची त्यांची क्षमता नाही. काही संघटना शेती समस्या सुटेल असे तत्वज्ञान आपल्या जवळच आहे, इतरांना काही कळत नाही अशा अहंकारात हवेत संचार करणाऱ्या आहेत. यात प्रामुख्याने शरद जोशी समर्थकांचा समावेश आहे ! यांची गत हत्ती आणि आंधळ्याच्या गोष्टी सारखी आहे. आंधळा हत्तीच्या ज्या अवयवाला स्पर्श करतो तो अवयवच त्याच्यासाठी हत्ती असतो !                           

शेतकऱ्यांना बाजाराचे स्वातंत्र्य हवे, पण बाजाराचे स्वातंत्र्य म्हणजे शेती समस्या सुटण्याची गुरुकिल्ली वाटणे हे एका अवयवाला हत्ती समजण्यासारखे आहे. तीच गत शेतीविरोधी कायदे रद्द करा म्हणणाऱ्यांची आहे. शेती विरोधी कायदे अस्तित्वात आहेत आणि त्यामुळे शेतीक्षेत्राच्या विकासात आणि प्रगतीत अडथळा येतो हे खरेच आहे. पण हे कायदे रद्द झाले कि शेतीचा प्रश्न सुटलाच ही मान्यता बाळबोध आहे. सिलिंगच्या कायद्याने एकेकाळी जमिनीचे तुकडे होऊन शेती अव्यावहारिक बनली. पण आता यात दुरुस्ती तितकीच अव्यावहारिक आहे. वर्तमानात सिलिंग कायदा अधिकतम जमीन बाळगण्यापुरता प्रभावित आहे आणि कंपन्या बनवून ही सीमा ओलांडणे शक्य असल्याने या कायद्याला बगल देऊन पुढे जाण्यात व्यावहारिक शहाणपण आहे. आज समस्या सिलिंग कायद्याने जमिनीचे तुकडे होतात ही नाही, तर सरकारी धोरणाने शेती तोट्यात जाते आणि त्यातून शेतीचे तुकडे होतात ही आहे. शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेपाला वाव देणारा आवश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ रद्द झाला तर शेती क्षेत्राच्या प्रगतीतील मोठा अडथळा दूर होऊ शकेल. आवश्यक वस्तू अधिनियम २०२० हा १९५५ च्या कायद्या इतकाच सरकारी हस्तक्षेपाला वाव देणारा असल्याने त्यामुळे ते स्वातंत्र्याच्या दिशेने पडलेले पाऊल मानणे भ्रम पसरविणारे आहे. असा भ्रम पसरवून आजच्या शेतकरी आंदोलनाला विरोध करणारे शेतकरी चळवळीची दीर्घकालीन हानी करत आहेत. सध्याचे शेतकरी आंदोलन यशस्वी होणे हाच शेतकरी चळवळीची हानी टाळण्याचा उपाय आहे.

---------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com 

Thursday, December 31, 2020

शेतकरी आंदोलन समजून घेतांना ..... ! -- ३

बाजारात, स्पर्धेत जास्त भाव मिळू शकत असतील तर आधारभूत मूल्याने आपल्या उत्पादनाची खरेदी झाली पाहिजे असा आग्रह धरायला शेतकरी वेडा किंवा अडाणी नाही हे बाजाराचे तत्वज्ञान झाडणाऱ्यानी लक्षात घेतले पाहिजे.
----------------------------------------------------------------------------

 स्वातंत्र्यानंतरची दोन दशके देश अन्नधान्य टंचाईचा सामना करीत होता. टंचाई एवढी होती की लेव्हीच्या नांवावर शेतकऱ्याच्या घरातील धान्य उचलून नेले जायचे. हा एकप्रकारे शेतकऱ्याच्या घरावर सरकारने टाकलेला दरोडाच होता. टंचाईमुळे बऱ्याचदा असंतोष निर्माण व्हायचा. अन्नधान्यासाठी अमेरिकेसारख्या देशावर अवलंबून राहण्याची पाळी असल्याने पुष्कळदा त्या देशाची दादागिरी खपवून घ्यावी लागत होती. या सगळ्या परिस्थितीतून हरितक्रांतीने देशाची सुटका केली. शेतीमध्ये त्या काळातील अद्यतन तंत्रज्ञान आणि बियाणे आणि जोडीला शेतकऱ्याचे परिश्रम याने चमत्कार घडला. हळू हळू टंचाईची जागा विपुलता घेत गेली. हा चमत्कार घडविण्यात पंजाब हरियाणाचा शेतकरी आघाडीवर होता. सुपीक जमीन,मुबलक पाणी आणि पीक घेण्यासाठीच्या सुविधा उपलब्ध झाल्याने मुबलक उत्पादन घेता आले. आणि आता ही मुबलकता देशाला मुबलक धान्य पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठली आहे. टंचाईतुन देशाची सुटका करणारा शेतकरी आर्थिक टंचाईत सापडला. उत्पादन मुबलक घेऊनही त्याच्या हाती काही उरत नाही. सगळ्या देशाची अन्नधान्याची गरज पूर्ण करणाऱ्या पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्याची स्थिती इतर शेतकऱ्यांच्या तुलनेने बरी आहे म्हणजे किती तर सरासरी मासिक उत्पन्न उत्पन्न २३००० च्या आसपास आहे ! २३००० मासिक उत्पन्न घेणारा हा म्हणे श्रीमंत शेतकरी !                                           

ही तथाकथित श्रीमंती कशामुळे तर आधारभूत किंमतीत दरवर्षीच  उत्पादन विकत घेतले  जाते. देशातील इतर शेतकऱ्यांच्या  बाबतीत ही स्थिती नाही. त्याचे उत्पादन आधारभूत किंमतीत खरीदले जाईल याची शाश्वती नाही आणि आधारभूत किंमतीत खरीदले गेले तरी सर्व उत्पादन खरीदले जाईलच असे नाही. फडणवीस सरकारच्या काळात मुबलक तूर पीक आले तेव्हा झालेली परवड सर्वाना माहित आहे. पंजाब हरियाणाच्या शेतकऱ्याच्या बाबतीत अशी स्थिती निर्माण होत नाही कारण अन्नधान्य महामंडळ प्रामुख्याने गहू-तांदूळ खरेदी करते आणि खरेदीचे उत्तम जाळे पंजाब हरियाणात तयार झालेले असल्याने साहजिकच तिथून जास्त खरेदी  होते. विपुलतेमुळे स्वस्त अन्नधान्य उपलब्ध होत असल्याने सर्वच सरकारांनी पंजाब हरियाणातील शेतकऱ्यांना गहू धान याच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले. उत्पादन व विक्रीची नियोजनबद्ध साखळी तयार झाल्याने तिथल्या शेतकऱ्यांना दुसरी पिके घेतली पाहिजेत असे वाटण्याचे कारण   नव्हते.आणि सरकारने सुद्धा तिथल्या शेतकऱ्यांना दुसऱ्या पिकांकडे वळविण्यासाठी प्रोत्साहन दिले नाही की   नाहीत. त्यामुळे उत्पादन-विक्रीची जी साखळी तयार झाली ती कमकुवत होणार नाही, तुटणार नाही याची  काळजी तिथला शेतकरी व तिथल्या शेतकरी संघटना घेतात.                           

मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांनी खरेदी-विक्रीची साखळी  धोक्यात आल्याची खात्री झाल्याने तिथला शेतकरी सरकारच्या कृषी धोरणाविरुद्ध लढाईत उतरला आहे. पीक मुबलक येत असल्याने खरेदीची आणि किमान आधारभूत किंमतीची हमी त्याला हवी आहे. तुम्ही कितीही पिकवलं तरी ते सरकारने आधारभूत किंमतीत खरेदी केले पाहिजे हे व्यवहार्य नाही, बाजाराशी सुसंगत नाही हे तत्वज्ञान शेतकऱ्यांना पाजविण्यात अर्थ नाही. तुमची गरज होती तेव्हा शेतकऱ्यांना अशा प्रकारची शेती करायला  पाडले , प्रोत्साहन दिले. यातले धोके लक्षात आल्या नंतरही धोरणात्मक बदल न करता आहे ती स्थिती चालू ठेवली आणि एकाएकी बाजारात मिळतील तेवढे भाव मिळवायला  सांगणे शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्यासारखे आहे. या निमित्ताने एक भ्रम पसरविल्या जात आहे की शेतकरी बाजारात, स्पर्धेत उतरला की जास्त भाव मिळेल. सिद्धांत म्हणून हे  बरोबर असले तरी त्यासाठी तयारी आणि नियोजन लागते. .अशा तयारी आणि  नियोजना अभावी शेतकरी अधिक नागवला जाईल. स्पर्धेसाठी शेतकऱ्यांची तयारी न करता त्यांना स्पर्धेत उतरायला सांगणे यात वैचारिक आंधळेपणा तरी आहे किंवा खरेदीदाराच्या लाभाचा तरी विचार आहे. 

बाजारात चांगला भाव मिळण्याची वाट बघत बसण्याची आर्थिक ताकद शेतकऱ्यांमध्ये नाही आणि त्यामुळे उत्पादन हाती आले की बाजारात नेणे त्याला भाग पडते. बाजारात मागणी पेक्षा पुरवठा वाढला की भाव घसरतात हे शेतकऱ्यांना भाव न मिळण्या मागचे महत्वाचे व मूलभूत कारण असल्याचे आंदोलकांचे आणि विचारवंतांचेही निदान राहिले आहे. या निदानाच्या प्रकाशात पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांच्या समस्येकडे पाहिले पाहिजे. पंजाब आणि हरियाणा शेतकऱ्यांचा गहू आणि धान खरेदी करण्यासाठी सरकार बाजारात उभे नसेल तर त्यांना कोण खरेदीदार मिळणार. खरेदीदार देखील जे खपेल तेच खरेदी करेल. देशाला तीन वर्षे पुरून उरेल एवढा अन्नसाठा गोदामात पडून असेल तर बाजार तत्वाप्रमाणे पंजाब-हरियाणा शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला बाजारात कवडीचीही किंमत असणार नाही. बाजारात, स्पर्धेत जास्त भाव मिळू शकत असतील तर आधारभूत मूल्याने आपल्या उत्पादनाची खरेदी झाली पाहिजे असा आग्रह धरायला तिथला शेतकरी वेडा किंवा अडाणी नाही हे बाजाराचे तत्वज्ञान झाडणाऱ्यानी लक्षात घेतले पाहिजे. कोणी काहीही आणि कितीही पिकवावे आणि ते सरकारने खरेदी करावे हा आग्रह तत्वतः बरोबर नाही. पण देशाची गरज म्हणून तुम्हीच त्यांना अशाप्रकारे उत्पादन घेण्यास प्रोत्साहन दिले. आता पंजाब-हरियाणा येथील शेतकऱ्यांनी अन्नधान्याचे उत्पादन घेऊ नये असे वाटत असेल तर ते पीक न घेण्यासाठी आणि वेगळी पिके घेण्यासाठी प्रोत्साहन आणि नियोजन करण्याची गरज आहे. गरज होती तेव्हा गहू आणि धान घेण्यासाठी जे प्रोत्साहन व प्रयत्न झालेत तसेच प्रयत्न आता ते कमी पिकविण्यासाठी झाले पाहिजेत. निव्वळ कायदे करून हे होणारे नाही. गहू-तांदुळाची किमान आधारभूत किंमतीने खरेदी थांबविण्यासाठी ५-१० वर्षाचे नियोजन आणि प्रयत्न लागणार आहेत. आधारभूत किंमतीत खरेदीसाठी जसा खर्च करावा लागतो तसाच खर्च शेतकऱ्यांनी बाजारात खपतील ती पिके घेण्यासाठी सरकारला करावा लागणार आहे.                                                    

अटलबिहारी सरकारच्या काळात गहू - तांदुळाच्या हमी किंमती संदर्भात असेच वातावरण तापले होते. त्यावेळी शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी पंजाब-हरियाणाचा हमीभावाचा प्रश्न राजकीय संवेदनशील बनल्याचे म्हंटले होते. हमीभाव देता येत नाही आणि नकारही देता येत नाही अशी स्थिती तेव्हापासूनच होती. शरद जोशींनी त्यावेळी हमी भावाला विरोध केला नाही  किंवा बाजाराचे तत्वज्ञान सांगितले नाही. सरकारने पीक विविधतेसाठी शेतकऱ्यांशी संवाद साधावा, त्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन द्यावे अशी सूचना केली होती. आताही शेतीतज्ज्ञांकडून तेच सांगितले जात आहे. पण अटल काळापासून मोदी काळापर्यंत त्या दिशेने काहीच प्रयत्न झाले नाहीत. अन्नधान्याचे उत्पादन कमी होऊन भाववाढ झाली तर निर्माण होणाऱ्या असंतोषाला सामोरे जाण्याची कोणत्याच सरकारची तयारी नाही. शेतकऱ्यांनी उत्पादन सुरु ठेवावं फक्त सरकारला खरेदी करायला भाग पाडू नये एवढीच सरकारची अपेक्षा आहे. त्यासाठी बाजार आणि स्पर्धेचे उदात्तीकरण करण्यात येत आहे. आपल्या वरची जबाबदारी झटकण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्या ऐवजी कंपन्यांना प्रोत्साहन देत आहे. कंपन्यांच्या हाती आपली मान द्यायला शेतकऱ्यांची तयारी नाही हाच आजच्या शेतकरी आंदोलनाचा अर्थ आहे. 
---------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com 

Thursday, December 24, 2020

शेतकरी आंदोलन समजून घेतांना...........! -- २

बाजार समित्या असाव्यात की नाही हा या आंदोलनाचा महत्वाचा मुद्दा नाही. शेतमालाची किमान आधारभूत किंमतीने खरेदी झाली पाहिजे असा या आंदोलनाचा आग्रह आहे. त्यांना प्रत्यक्ष होत असलेल्या लाभाचा हा परिणाम आहे. इतर ठिकाणच्या शेतकऱ्यांची अवस्था बघता हातचे सोडून पळत्याच्या पाठीमागे लागायला आंदोलक  शेतकरी तयार नसणे स्वाभाविक आहे.
----------------------------------------------------------------------------------
 
बारा कोसावर भाषा बदलते असे म्हणतात. शेतकऱ्यांच्या समस्या बदलण्यासाठी बारा कोसही लागत नाही. एकाच गांवात वेगवेगळ्या समस्यांचे दर्शन होते. पीकनिहाय समस्या बदलतात. महाराष्ट्र किंवा इतर कोणताही प्रांत आणि पंजाब यांच्यातील अंतर तर हजार कोसांचे. समस्यांचे अंतरही तितकेच. सगळ्यांना जोडणारा संवेदनशील मुद्दा कोणता असेल तर तो शेतीमालाला मिळणारा भाव आहे. शेतीमालाला मिळणारा भाव जसा जोडणारा मुद्दा आहे तसेच मिळणाऱ्या भावातील अंतर एकमेकांपासून दूर करणारे ठरू शकते. आज पंजाबातील शेतकरीच एवढ्या तीव्रतेने आंदोलन का करतो आणि इतर ठिकाणच्या शेतकऱ्यांच्या भावना एवढ्या तीव्र का नाहीत असे प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांना उत्तर या अंतरात सापडू शकेल. आणखी एक महत्वाचा मुद्दा आहे. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक नेते शरद जोशी कार्यकर्त्यांचे प्रबोधन करतांना नेहमी सांगायचे लोकांची कृती कुठल्या आदर्श व त्यागातूनच होते हे तितकेसे खरे नाही. विचार आणि कृतीवर खिशाचा प्रभाव असतो ! आज पंजाब-हरियाणाचा , पश्चिम उत्तर प्रदेशचा शेतकरी पेटून उठला तो सरकार नव्या कायद्याच्या माध्यमातून आपला खिसा कापायला निघाले आहे या भावनेतून. ज्या मंडईतून आपल्या खिशात पैसा येण्याची निश्चितता आहे त्या मंडईच्या मुळावरच नवे कायदे घाव घालतात अशी त्यांची भावनाच नाही तर खात्री झाली आहे. विद्वान आणि आंदोलनाचे विरोधक बाजार समित्या कसा शोषणाचा अड्डा झाल्या आहेत, दलाल कसे शेतकऱ्यांना लुटतात वगैरे शहाणपणा शिकवू लागले आहेत. सरकारचे प्रमुख नरेंद्र मोदी सुद्धा आम्ही नव्या कायद्याने दलालाची मक्तेदारी संपविल्याने शेतकऱ्यांचा मोठा फायदा होणार आहे अशा फुशारक्या मारत सुटले आहेत.                                                                                                                       

या सगळ्या तर्कातून बाजार समित्या कशा वाईट आहेत आणि नवे कायदे कसे जास्त फायद्याचे आहेत हे अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. असे अधोरेखित करण्यातूनच कायद्यात कुठेही नसले तरी सरकार बाजार समित्या संपवायला निघाले आहे अशी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांची भावना झाली असेल तर ती चूक आंदोलनाचा विरोध करताना जे विविध तर्कट मांडू लागलेत त्यांची आहे. बाजार समित्या शेतकऱ्यांना लुटण्याचा अड्डा बनल्यात हे सांगण्याचा उद्देशच बाजार समित्या नकोत असा आहे. असे म्हणणाऱ्यांचा  बाजार समित्यांबद्दलचा अनुभवही तसाच असेल हे नाकारता येत नाही. पंजाबच्या शेतकऱ्यांचा अनुभव वेगळा आहे. बाजार समित्या त्यांच्यासाठी सुनिश्चित फायद्याचे साधन त्यांना वाटतात. कारण या बाजार समित्यांमार्फत त्यांचे उत्पादन घोषित आधारभूत किंमतीत खरेदी केले जाते. सव्वाशे कोटी जनतेच्या गरजा भागवून गोदामातही धान्य ठेवायला जागा उरणार नाही एवढे अन्नधान्याचे विपूल उत्पादन पंजाब हरियाणा मध्ये होते आणि जवळपास सर्व उत्पादन हमी भावाने खरेदी करण्याची व्यवस्था अनेक वर्षांपासून सुरु आहे. देशातील कोणत्याही प्रांताच्या शेतकऱ्यांपेक्षा पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती  तुलनेने चांगली आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात आपण तथाकथित आदर्श राज्य गुजरात मध्ये कृषी वृद्धी दर १२ टक्क्यापेक्षा अधिक असल्याचे ऐकले होते त्या गुजरात पेक्षा पंजाबच्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट आहे ! सरस उत्पादकतेच्या जोडीला हमी भावाने खरेदी हे पंजाबच्या इतर प्रांतातील शेतकऱ्यांच्या तुलनेत बऱ्या स्थितीत असण्याचे कारण आहे. आपली ही स्थिती नव्या कायद्याने धोक्यात येण्याची शक्यता दिसू लागल्याने पंजाब , हरियाणातील शेतकरी रस्त्यावर उतरला असेल तर त्याचे चुकते आहे असे कसे म्हणणार. स्पर्धा वाढली की भाव वाढून मिळतो हा धोपटमार्ग त्याला सांगितला जात आहे. हमी भावाचे प्रत्यक्ष मिळणारे फायदे पंजाबच्या शेतकऱ्याला दिसतात आणि स्पर्धेतून भाव मिळविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे हालही पंजाबच्या शेतकऱ्याला दिसत असल्याने स्पर्धेचे तत्वज्ञान त्याच्या गळी उतरविण्याचे प्रयत्न असफल होत आहेत. 

खंडन मंडन करणाऱ्या विद्वतसभा ही आपली जुनी परंपरा आहे. पण एखाद्या बाबीचा शास्त्रीय अभ्यास ही आपली परंपरा नाही. त्याची गरज वाटत नसल्याने त्यासाठी कोणी पैसा उपलब्ध करून देत नाही आणि त्यामुळे जमिनीवरील प्रत्यक्ष स्थितीच्या अभ्यासाला मर्यादा येतात. पाश्चिमात्य राष्ट्रात मात्र अशा अभ्यासाचा फायदा माहित असल्याने त्यासाठी पैसा मिळतो. आपल्याच नाही तर बाहेरच्या देशातील परिस्थितीचा अभ्यास करणे त्यामुळे शक्य होते. बिलगेट फाउंडेशनच्या मदतीने भारतातील शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेचा अभ्यास पॅनसिल्व्हेनिया विद्यापीठाने केला. त्यासाठी बहुतांश शेतमाल बाजार समित्या मार्फत खरेदी होतो अशा पंजाबची, बाजार समिती आणि खाजगी खरेदी अशी संमिश्र व्यवस्था असलेल्या ओडिशा प्रांताची आणि बाजार समित्याच नसलेल्या बिहारची अभ्यासासाठी निवड करण्यात आली होती. या अभ्यासाचा निष्कर्ष सांगतो की जिथे लायसन्सधारी मध्यस्थ नाहीत तिथे मध्यस्थांचा सुळसुळाट होतो आणि दलाली सुध्दा जास्त पडते. उत्पादनाला जास्त भाव मिळत नाहीच. बिहारच्या शेतकऱ्यांना आणि ओडिशाच्या शेतकऱ्यांना अशा स्थितीचा सामना करावा लागतो आहे . या दोन्ही राज्याच्या तुलनेत बाजार समित्या मार्फत खरेदी होत असलेल्या पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या खिशात सर्व कमिशन जाऊन ३० टक्क्यापेक्षा अधिक रक्कम मिळते असा या अभ्यासाचा निष्कर्ष आहे.                                                                                         

इतर राज्यांच्या तुलनेत पंजाबच्या बाजार समित्यांची कमिशन आकारणी जास्त असूनही पंजाबचा शेतकरी बाजार समित्यांची कास सोडायला तयार नाही. कारण जास्त कमिशन देऊनही इतर ठिकाणच्या शेतकऱ्यांच्या तुलनेत त्याची मिळकत अधिक आहे. अर्थात हा चमत्कार बाजार समित्यांचा नाही. किमान आधारभूत किंमतीत होत असलेल्या खरेदीचा आहे ! म्हणून बाजार समित्या असाव्यात की नाही हा या आंदोलनाचा महत्वाचा मुद्दा नाही. शेतमालाची किमान आधारभूत किंमतीने खरेदी झाली पाहिजे असा या आंदोलनाचा आग्रह आहे. त्यांना प्रत्यक्ष होत असलेल्या लाभाचा हा परिणाम आहे. इतर ठिकाणच्या शेतकऱ्यांची अवस्था बघता हातचे सोडून पळत्याच्या पाठीमागे लागायला आंदोलक  शेतकरी तयार नसणे स्वाभाविक आहे. या आंदोलनाने ज्यांच्या स्वार्थ साधण्यात अडथळा येत असेल ते विरोध करणार हेही स्वाभाविक आहे. आपण जे तत्वज्ञान आयुष्यभर उराशी बाळगून वाटचाल केली त्याच्या हे आंदोलन चिथड्या उडवत आहेत असा समज झालेली नि:स्वार्थी मंडळीही आंदोलनाला विरोध करीत आहेत. यात शरद जोशींना मानणारे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने आहेत. ज्याला लोक शरद जोशींच्या कोलांटउडया समजतात ती शरद जोशीची परिस्थितीची समज आणि परिस्थितीनुसार पवित्रा घेण्याची क्षमता आणि साहस होते. शरद जोशी जसे विरोधकांना कळले नाहीत तसे समर्थकांनाही उमगले नाहीत एवढाच याचा अर्थ. पंजाबचे शेतकरी आपल्या जागी बरोबर आहेत हे मान्य करूनही पंजाबच्या शेतीचे मॉडेल पंजाबसाठी आणि देशासाठी उपयुक्त आणि व्यावहारिक आहे की नाही हे तपासण्याची गरज आहेच. उपयुक्त नसेल तर पर्याय शोधावा लागेलच. पण आंदोलन मोडून पर्याय सापडणार नाही हे पक्के समजून घेतले पाहिजे. विपुलता असेल तर आधारभूत किंमती शिवाय किंमत मिळविण्याचा दुसरा मार्ग नाही हा या आंदोलनाचा धडा आहे. या धड्याचा अर्थ पुढच्या लेखात समजून घेण्याचा प्रयत्न करू.
------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com 

Thursday, December 17, 2020

शेतकरी आंदोलन समजून घेतांना.....! -- १

 सरकारी आणि भाजपच्या प्रचार यंत्रणेने आंदोलना विरुद्ध विखार निर्माण करण्याच्या प्रयत्नाचे नवल वाटण्याचे कारण नाही. सत्तेत आल्यापासून प्रत्येक आंदोलन याच पद्धतीने मोडून काढण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहिला आहे. नवल वाटण्यासारखी कोणती गोष्ट असेल तर देशात सर्वात मोठे शेतकरी आंदोलन उभे करून शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारे आणि वाचा देणारे शेतकरी संघटनेचे संस्थापक नेते शरद जोशी याना मानणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा होत असलेला छुपा आणि उघड विरोध !
----------------------------------------------------------------------------------

जवळपास ३ आठवड्यापासून दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाबद्दल बरेच संभ्रम आहेत. काही संभ्रम मुद्दामहून पसरविल्या जात आहेत. सरकारी प्रचार यंत्रणा आणि भाजपने उभारलेली महाकाय प्रचार यंत्रणा या आंदोलनाविरुद्ध प्रचार करीत आहे. सरकारी प्रचार यंत्रणेचे म्हणणे आहे कि संसदेने पारित केलेले तिन्ही कृषी कायदे शेतकरी हिताचे आहेत. डावे , माओवादी आणि विरोधी पक्ष कायद्यांबद्दल गैरसमज निर्माण करून शेतकऱ्यांना चिथावत आहेत. केंद्र सरकारचे मंत्री तर हे आंदोलनच माओवाद्यांच्या हाती गेल्याचा आरोप करीत आहेत. एकीकडे सरकार असे आरोप करीत आहे आणि दुसरीकडे आंदोलक शेतकऱ्यांशी चर्चा करायची आणि कायद्यात दुरुस्ती करायची तयारी दाखवत आहे. आंदोलन जर माओवाद्यांच्या हाती गेले असेल तर सरकार माओवाद्यांना धडा शिकविण्या ऐवजी त्यांच्याशी बोलणी करायला का तयार आहेत हे सरकारला विचारले पाहिजे.                

डावे आणि विरोधी पक्ष इतके मजबूत असते तर सरकारला बहुमत असूनही कायदे पारित करणे सोपे गेले नसते. विरोधी पक्ष कोणतेही आंदोलन उभे करण्यास अक्षम आहेत या बाबत जनतेच्या मनात कोणताच संभ्रम नसल्याने आंदोलना विरुद्ध सरकारच्या अपप्रचाराचा फारसा परिणाम होतांना दिसत नाही. त्यामुळे सरकारने दुसरा पवित्रा घेतला आहे. सर्वसाधारण जनतेलाच नाही तर शेतकऱ्यांना देखील माहीत नसलेल्या तथाकथित शेतकरी संघटनांशी बोलण्याचे नाटक करून या संघटना आंदोलनाच्या मागण्याशी सहमत नाहीत आणि सरकारने जर त्या मागण्या मान्य केल्या तर या एका रात्रीतून सरकारने उभ्या केलेल्या शेतकरी संघटना सरकार विरुद्ध आंदोलन उभारतील असा भास निर्माण करीत आहेत. प्रधानमंत्री तर एखाद्या पोपटासारखे शेतकरी कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे आहेत एवढेच बोलत आहेत. आंदोलक शेतकऱ्यांची परिस्थिती आणि मन:स्थिती समजून घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करण्याची त्यांची तयारी अजिबात दिसत नाही.                                                  

प्रधानमंत्र्याचा आंदोलन विरोधी रोख लक्षात घेऊन भारतीय जनता पक्षाची प्रचार यंत्रणेने  नेहमीप्रमाणे आंदोलना विरुद्ध विष ओकायला सुरुवात केली आहे. जे जे सरकार विरोधी ते ते देशद्रोही हे मोदी सत्तेत आल्यापासूनचे प्रचारसूत्र या आंदोलनाबाबत वापरायला सुरुवात केली आहे. आंदोलक कसे ऐश करत आहेत आणि त्यांची खाण्यापिण्याची कशी चंगळ सुरु आहे असे चित्र रंगवून आंदोलनाला पाकिस्तान व चीन पैसा पुरवून मदत करीत असल्याचे अहोरात्र सांगत आहेत. आंदोलक शीख शेतकऱ्यांना खलिस्तानी ठरविण्यापर्यंत  भाजपच्या प्रचार यंत्रणेची मजल गेली आहे. सरकारी प्रचार यंत्रणा आणि भाजपच्या प्रचार यंत्रणेने आंदोलना विरुद्ध विखार निर्माण करण्याच्या प्रयत्नाचे नवल वाटण्याचे कारण नाही. सत्तेत आल्यापासून प्रत्येक आंदोलन याच पद्धतीने मोडून काढण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहिला आहे. नवल वाटण्यासारखी कोणती गोष्ट असेल तर देशात सर्वात मोठे शेतकरी आंदोलन उभे करून शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारे आणि वाचा देणारे शेतकरी संघटनेचे संस्थापक नेते शरद जोशी याना मानणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा होत असलेला छुपा आणि उघड विरोध !                                                                                                             

मोदी सरकारच्या या कृषी कायद्यांनी शेतकरी स्वतंत्र झाला आहे आणि आंदोलनाच्या दबावाने हे कायदे रद्द झाले तर शेतकरी पुन्हा गुलामीत ढकलला जाईल अशी भूमिका आंदोलनाचा उघड विरोध करतांना या कार्यकर्त्यांनी व व त्यांच्या संघटनांनी घेतली आहे. शेतकरी प्रश्न सोडविण्या बाबत भिन्न विचार , भिन्न भूमिका असू शकते आणि त्याचे स्वागत झाले तरच प्रश्नाच्या मुळा पर्यंत पोचायला मदत होते. त्यामुळे संघटना अशी भूमिका घेऊन आंदोलनाला विरोध करीत असेल तर त्यात आक्षेपार्ह काहीच नाही. त्यांचे विचार आक्षेपार्ह नसतील पण या आंदोलनाच्या संदर्भात त्यांचे वर्तन मात्र आक्षेपार्ह आहे. आक्षेपार्ह काय आहे तर ज्याला मी या कार्यकर्त्यांचा आणि त्यांच्या संघटनांचा असलेला छुपा विरोध किंवा वेगळ्या शब्दात सांगायचे तर सरकारने हे आंदोलन मोडून काढण्यास त्यांचा असलेला छुपा पाठिंबा. हा छुपा पाठिंबा उघडा पाडणाऱ्या अनेक गोष्टी सांगता येतील. शेतकरी तितुका एक हे त्यांच्या जीभेवर येण्या ऐवजी ते आणि आम्ही कसे वेगळे आहोत हे दाखविण्याची चाललेली धडपड !      

सरकारने आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिल्लीत येऊ नये यासाठी रस्ते खोदण्या पासून रस्त्यावर भिंती उभ्या करण्याच्या प्रकारची जगभर निंदा झाली. पण स्वत:ला स्वातंत्र्यवादी आणि शरद जोशींचे समर्थक आहोत असे म्हणणाऱ्यांनी सरकारच्या दडपशाहीकडे  साफ दुर्लक्ष केले. एक दोन डिग्री तापमानात आंदोलक शेतकऱ्यांवर थंड पाण्याचे फव्वारे सोडणाऱ्या सरकार विरुद्ध बोलायला या मंडळींची जीभ टाळूला चिकटली होती. एके काळी पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून लढणारी आणि पंजाबच्या शेतकऱ्यांचा पाहुणचार झोडलेली ही मंडळी जेव्हा आंदोलकांच्या खाण्यापिण्यावरून भाजपचा आय टी सेल या शेतकऱ्यांविरुद्ध गरळ ओकत असतांना ही मंडळी तोंड शिवून बसली आहेत. स्वत:झोडलेल्या पाहुणचाराच्या आधारे पंजाबची खाद्य संस्कृती कशी आहे हे या मंडळींना सांगता आले असते. आंदोलनाला आमचा विरोध असला तरी शेतकऱ्यांविरुद्ध चालविलेला अपप्रचार आम्ही सहन करणार नाही अशी भूमिका या कार्यकर्त्यांना आणि  त्यांच्या संघटनांना घेता आली असती. ती घेतल्या गेली नाही याचे कारण कोणत्या का पद्धतीने होईना हे आंदोलन मोडून काढले पाहिजे असे यांना वाटते असा निष्कर्ष कोणी काढला तर त्याला चुकीचे ठरविता येणार नाही.                                                                                                                              

खरे तर वेगळ्या पद्धतीने इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे. शरद जोशींनी शेतकरी आंदोलन सुरु केले तेव्हा जसे आक्षेप घेतल्या गेलेत काहीसे तसेच आक्षेप या आंदोलनाच्या बाबतीतही घेतल्या जात आहेत. त्या काळी महाराष्ट्रात उभे राहिलेल्या आंदोलनाला श्रीमंत शेतकऱ्यांचे, ऊस शेतकऱ्यांचे , बागायतदारांचे, नगदी पीक घेणारांचे आंदोलन असे हिणवले गेले. पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या फटफट्या, पांढरे शुभ्र कपडे , जीन्सची पॅन्ट घातलेले शेतकरी आंदोलनाचे नेते अनेकांच्या डोळ्यात सलायचे . त्याची टिंगलटवाळी केली जायची. १९८० चे हे चित्र. आज २०२० मध्ये पंजाब हरियाणाच्या शेतकऱ्यांबद्दल  तेच बोलले जात आहे. फटफटीची जागा ट्रॅक्टरने घेतली हाच काय बदल. बाकी तीच हेटाळणी, तीच टिंगल टवाळी ! फक्त हेटाळणी आणि टिंगलटवाळी करणाऱ्यांच्या जागा तेवढ्या बदलल्या आहेत. कृषी कायद्याने तथाकथित स्वातंत्र्य मिळालेला शेतकरी आहे तिथेच आहे. स्वातंत्र्यवादाच्या पट्ट्या डोळ्यावर बांधलेल्याना ते दिसत नाही इतकेच. एक गोष्ट तर उघड आहे. आज आंदोलनात उभा असलेला शेतकरी देशातील इतर शेतकऱ्यांच्या तुलनेत आर्थिकदृष्ट्या किंचित का होईना सरस आहे. आजच्या व्यवस्थेत त्याला मिळालेले आर्थिक स्थैर्य व आर्थिक स्वातंत्र्य नव्या कायद्याने धोक्यात आले अशी त्याची भावना आहे. ही भावना समजून घेतली नाही तर शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी ऐक्य निर्माण करण्यात तो मोठा अडथळा ठरेल. पंजाबचा शेतकरी आंदोलनात का उतरला हे समजून घेण्याचा प्रयत्न पुढच्या लेखात करू. 
------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com