Thursday, June 10, 2021

चुकीला चूक म्हणणे टाळल्याने आजचे संकट -- ५

देशहित जपायचे की मोदींची खोटी प्रतिमा जपायची हा प्रश्न चीनच्या घुसखोरीच्या निमित्ताने समोर आला तेव्हा देशभक्तीचा टेंभा मिरविणाऱ्यानी मोदींच्या बाजूने कौल दिला आणि तुमच्या आमच्या सारखे सामान्य नागरिक गप्प बसले.

----------------------------------------------------------

मागच्या लेखात पाकिस्तान कडू
न होणारे आतंकवादी हल्ले आणि सर्जिकल स्ट्राईकच्या रुपात दिलेले प्रत्युत्तर याची चर्चा केली होती. त्या चर्चेवरून आपल्या लक्षात येते की धडा शिकविला, प्रचंड नुकसान केले हा निव्वळ प्रचार आहे. उलट पाकिस्तान आपल्या कारवाया वाढवत असल्याचे चित्र आहे. सरकारने आदेश दिला तर जम्मू-काश्मीरचा पाकिस्तानच्या ताब्यातील भाग आम्ही परत मिळवू शकतो असे विधान सध्याचे लष्कर प्रमुख नरवणे यांनी केले आहे. पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीरचा भाग परत मिळविणे हा पाकिस्तानला धडा शिकविण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे आणि लष्कर त्यासाठी तयार असताना मोदी सरकार तसा आदेश का देत नाही हा प्रश्न लष्कर प्रमुखाच्या विधाना नंतर आपल्याला पडायला हवा आणि तो प्रश्न मोदी आणि त्यांच्या सरकारलाही विचारायला हवा होता. पण भारतीय जनतेची पाकिस्तान ही कमजोरी आहे. त्याच्या विरुद्ध बोलत राहिले तरी आम्हाला समाधान मिळते. सर्जिकल स्ट्राईक सारखी कारवाई आमच्यात आनंदोन्माद निर्माण करते. युद्ध करून अडचणी वाढवून घेण्यापेक्षा छोट्या छोट्या कारवाया करत जनतेत उन्माद निर्माण करून राजकीय लाभ मिळवित राहण्याची मोदीनीती आहे. या नीतीने राजकीय फायदा होत असला तरी आपल्या सैनिकांना त्याची किंमत चुकवावी लागते. १९४८ साली युद्ध लांबत चालले होते व नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या देशाला ते परवडणारे नव्हते म्हणून त्यावेळी युद्धबंदी करावी लागली त्यावर आजही टीका करणारे आजचे राज्यकर्ते आज लष्कराची जय्यत तयारी असताना तो भाग परत मिळवायची कारवाई का करत नाही हा प्रश्न त्यांना विचारायला पाहिजे. पण अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे मोदी सरकारच होत नाही. आम्हीही होतो ही खरी अडचण आहे.                              

जागे अभावी मागच्या लेखात एका महत्वाच्या घटनेची चर्चा करता आली नव्हती. ती घटना म्हणजे लडाख मध्ये चीनने केलेली घुसखोरी. अशी घुसखोरी झाल्याची आणि खूप आतवर घुसखोरी झाल्याची सचित्र माहिती परदेशी नियतकालिकांनी दिली तेव्हा अशी घुसखोरी झाल्याचे देशवासीयांना कळले. नंतर या घुसखोरी संदर्भात दोन देशात चर्चा होत असल्याच्या बातम्या आपल्याकडील माध्यमांनी दिल्या. मात्र घुसखोरी झाल्याचे ना सरकारने मान्य केले ना प्रसिद्धी माध्यमांनी देशवासीयांना सांगितले. लडाख सीमेवर नेमके काय घडत आहे हे देशाला सांगण्याची जबाबदारी प्रधानमंत्र्याची होती. पण त्यांनी विरोधी पक्ष नेत्यांसोबत झालेल्या चर्चेत चीनचे नांव न घेता कोणी आपल्या हद्दीत घुसले नाही आणि काही विपरीत घडले नाही अशी तद्दन खोटी माहिती दिली. पाकिस्तानचा विषय निघाला की आमच्या प्रधानमंत्र्याच्या जीभेवर शब्दांच्या लाह्या फुटतात पण चीनने केलेल्या घुसखोरी बद्दल त्यांनी ब्र देखील उच्चारला नाही. चीनने घुसखोरी केल्याचे उघड झाल्या नंतर आजतागायत एकदाही प्रधानमंत्री मोदी यांनी चीनचे नांव घेतले नाही. कारवाईच्या नावावर चीनी अॅपवर तेवढी बंदी घातली.                                                

आमच्या हद्दीत कोणी घुसले नाही या प्रधानमंत्र्याच्या वक्तव्याचा उपयोग चीनने करत आम्ही घुसखोरी केली नसून आम्ही जेथे आहोत ती भूमी आपलीच असल्याचा दावा जगासमोर केला आणि त्यासाठी घुसखोरी झाली नसल्याचे आपल्या प्रधानमंत्र्याचे विधान पुरावा म्हणून समोर केले. संरक्षण मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर चीनच्या घुसखोरीची माहिती देण्यात आली पण काही तासातच ती माहिती वेबसाईटवरून काढून टाकण्यात आली होती. स्वत:ची ५६ इंच छातीची प्रचारातून निर्माण केलेली प्रतिमा भंगू नये यासाठी चीनने घुसखोरी केली नसल्याचे खोटे विधान हे देशहिताच्या विरोधात असताना कोणाला संताप येणार नसेल , कोणी त्यासंबंधी प्रश्न विचारणार नसतील आणि त्यांचे समर्थक मोदी चुकीचे सांगत नसल्याचा प्रचार करीत असतील तर याचा अर्थ त्यांच्यासाठी देश नाही मोदी महत्वाचे आहेत. देशहित जपायचे की मोदींची खोटी प्रतिमा जपायची हा प्रश्न चीनच्या घुसखोरीच्या निमित्ताने समोर आला तेव्हा देशभक्तीचा टेंभा मिरविणाऱ्यानी मोदींच्या बाजूने कौल दिला आणि तुमच्या आमच्या सारखे सामान्य नागरिक गप्प बसले. चुकीला चूक म्हणण्याचे , प्रश्न विचारण्याची हिम्मतच आम्ही गमावून बसलो. त्यावेळी अशा वागण्याची आणि सरकारच्या लेच्यापेच्या संरक्षण धोरणाची शिक्षा हकनाक आमच्या जवानांना भोगावी लागली. लडाखच्या गलवान घाटीत चिन्यांशी झालेल्या हाणामारीत आपल्या २० पेक्षा अधिक जवानांना प्राण गमवावा लागला, कित्येक जखमी झालेत आणि आपल्या काही सैनिकांना चीनने बंदीही बनवले होते. या घटनेला १५ जूनला एक वर्ष होईल पण घटना का व कशी घडली हे समोर आले नाही.

 

गलवान घाटीत  घुसखोरी करून तंबू ठोकून जिथे चीनी सैनिकांनी आपला डेरा टाकला होता त्या ठिकाणी १५ जूनच्या रात्री आपले शे-दीडशे जवान गेले होते. ते तिथे कशासाठी गेले होते आणि कोणाच्या आदेशाने गेले होते हे आजतागायत सरकारकडून अधिकृतपणे सांगण्यात आलेले नाही. पण त्यावेळी ज्या बातम्या प्रकाशित झाल्या त्यानुसार चीनने कबुल करूनही तेथून तळ का हलविला नाही याचा जाब विचारण्यासाठी आणि तंबू उखडून फेकण्यासाठी आपले सैनिक तिथे गेले होते. त्या ठिकाणी चीनी सैनिका सोबत झटापट आणि हाणामारी झाली. या झटापटीत आणि हाणामारीत चीनचेही सैनिक मेले असतील यात शंकाच नाही. पण शेवट काय झाला ते वर सांगितले आहेच. चीनचे सैनिक आणि तंबू तिथेच राहिला. आपल्याला तेथून मृत आणि जखमी सैनिकांना घेवून यावे लागले आणि ज्या सैनिकांना बंदी बनविले होते त्यांच्या सुटकेसाठी रशियाकडून चीनवर दबाव टाकण्यात आला व सैनिकांची सुटका झाली. यावरून स्पष्ट होते की हाणामारीत चीनचे कितीही सैनिक मेले असतील तरी तेथून चीनी सैनिकांना हुसकावण्यात यश आले नाही आणि या कारवाईत आपली मोठी हानी झाली. १९६२ चे चीन सोबतचे युद्ध आणि त्यातील चुका आजही आजचे राज्यकर्ते सांगताना थकत नाहीत , मग गलवान घाटीत कोणाची चूक होती याबद्दल चुप्पी कशासाठी ? त्याची का चर्चा करायची नाही आणि कोणाच्या चुकी मुळे आपल्या सैनिकांना प्राण गमवावे लागले याची जबाबदारी का निश्चित होत नाही हे प्रश्न मोदी सरकारला विचारणे गरजेचे होते. हे प्रश्न उपस्थित होण्याला कारणही आहे. या कारणांचा विचार पुढच्या लेखात करू.
----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८

Thursday, June 3, 2021

चुकीला चूक म्हणणे टाळल्याने आजचे संकट - ४

 अपयशाला यशाचा रंग देवून त्याचे श्रेय घ्यायचे , अपयश दिसू द्यायचे नाही कि चर्चिले जावू द्यायचे नाही ज्यामुळे अपयशाची जबाबदारी घेण्याचा प्रश्नच नसतो ही मोदी सरकारची कार्यपद्धती राहिली आहे.
--------------------------------------------------------------------------

मागच्या लेखात मोदी आणि त्यांचे सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी होत असतांना त्या अपयशाची चर्चा किंवा टिका न होण्या मागच्या एका प्रमुख कारणाचा उल्लेख केला होता. ते कारण म्हणजे मोदीजी पाकिस्तानला धडा शिकवू शकतात किंवा भारतीय मुसलमानांची कोंडी करू शकतात हे असल्याचे सांगितले होते. पण पाकिस्तान बाबतीत प्रचारच अधिक आहे. पुलवामाच्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकने मोदीना निवडणूक जिंकणे सोपे गेले असेल पण पाकिस्तानला धडा मिळाला आणि तो शहाण्या सारखा वागू लागला हे साफ खोटे आहे. कारण त्यानंतर सीमेवर पाकिस्तानचा गोळीबार आणि काश्मीर मध्ये घुसखोर पाठविणे याचे प्रमाण वाढले. काश्मीर मधील रोजच्या चकमकी याचा पुरावा आहे. पुलवामा घटने नंतर सर्जिकल स्ट्राईक झाला तेव्हा त्यात पाकिस्तानचे किती नुकसान झाले किंवा मनुष्य हानी किती झाली या बद्दल बोलताना वायुदल प्रमुखाने स्पष्ट केले होतेहोते कि आम्हाला जिथे बॉम्ब टाकायला सांगितले होते ते काम आम्ही केले. नुकसानीचे मोजमाप आमचे काम नाही. त्यावेळच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी हा हल्ला कोणाला मारण्यासाठी नव्हता तर पाकिस्तानला त्याने कारवाया थांबविल्या नाही तर आम्ही काय करू शकतो याचा इशारा देण्यासाठी होता. त्यांनी आमचे ४० मारले तर आम्ही त्यांचे ४०० मारले असा निवडणुकीत प्रचार केला गेला तरी पाकिस्तानचे किती नुकसान झाले याचा अधिकृत आकडा आजतागायत समोर आला नाही. निवडणुकी नंतर तर हा मुद्दाच मागे पडला. पाकिस्तानच्या नुकसानी बद्दल देशात फारसा आधार नसताना भरपूर चर्चा झाली पण त्यावेळी आपले झालेले नुकसान डोळ्यासमोर दिसत असताना त्याबद्दल कोणी बोलले नाही. कोणी बोलायचा प्रयत्न केला तर तो आपल्या सैन्यावरील अविश्वास ठरवून देशद्रोहाचा शिक्का मारायला भाजपची प्रचार यंत्रणा सज्ज होती.या प्रचार यंत्रणेने मोदी सरकारच्या मोठमोठ्या अपयशावरच पांघरून घातले नाही तर ते अपयश प्रत्यक्षात मोदींचे कसे यश आहे हे लोकांना पटवून देण्यात ही प्रचारयंत्रणा यशस्वी ठरली. अपयश दडविल्या गेल्याने अपयशाची जबाबदारी कोणी घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. यशस्वी झाल्याचे ढोल बडवून त्याचे श्रेय मात्र मोदींना मिळत गेले. अगदी पुलवामा प्रकरणात सुद्धा हे आपल्याला दिसेल.

पुलवामा हल्ल्यात आमचे ४४ जवान मारल्या गेल्या नंतर पाकिस्तानला कळेल अशी कारवाई गरजेची होती आणि आपल्या सैन्याने तेव्हा सर्जिकल स्ट्राईक यशस्वी करून दाखविला. आपली लढाऊ विमाने पाकिस्तानच्या हद्दीत खोलवर घुसली आणि सुखरूप परतली देखील. ही कारवाई कौतुकास्पदच होती आणि त्यासाठी मोदी सरकार आणि आपले वायुदल अभिनंदनास पात्रच होते आणि आहे. पण नंतर जे घडले त्याची जबाबदारी मात्र कोणाचीच नव्हती ! भारताच्या यशस्वी सर्जिकल स्ट्राईकने नाचक्की झालेल्या पाकिस्तानने त्याच दिवशी याचा बदला घेण्याची घोषणा केली होती. पाकिस्तानची धमकी लक्षात घेता सरकारने सैन्याला तयार राहण्याचा आदेश द्यायला हवा होता. पण वायुदलाच्या यशस्वी सर्जिकल स्ट्राईकचा राजकीय जल्लोष करण्यात सरकार गुंतले होते. पाकिस्तानने अगदी दुसऱ्याच दिवशी भारताची नक्कल करत आपली विमाने काश्मिरात घुसविली . सैन्याच्या बराकीजवळ बॉम्ब टाकून विमाने परतू लागली तेव्हा कुठे आपल्या विमानांनी पाठलाग केला. पाकिस्तानने सांगून केलेला हा हल्ला असूनही पुरेशी सावधगिरी न बाळगल्याने पाकिस्तानी विमाने आत आली. सावध नसल्याने उडालेल्या गोंधळात आम्ही आमचेच हेलिकॉप्टर पाडले ज्यातील आमचे सैनिक जीवानिशी गेले. पाठलाग करताना पाकिस्तानच्या हद्दीत गेलेले आमचे विमानही पाकिस्तानने पाडले व वैमानिकाला बंदी बनविले. सर्जिकल स्ट्राईकचे श्रेय मोदी आणि त्यांच्या सरकारचे असेल तर दुसऱ्याच दिवशी पाकिस्तानने आमची हानी केली त्याची जबाबदारी पण मोदी सरकारचीच असायला हवी. पण ही जबाबदारी तुम्ही मोदी सरकारवर टाकायला गेलात की ते सैन्याला पुढे करणार आणि म्हणणार बघा बघा हे सैन्याला दोष देत आहेत. अशा अपयशाची चर्चाच होवू द्यायची नाही ही या सरकारची नीती राहिली आहे. चर्चा झाली नाही की जबाबदारी निश्चित करण्याची जबाबदारी पडत नाही व सरकार आपले अपयश झाकण्यात यशस्वी ठरते. 

पुलावामाच्या बाबतीत आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख करायला हवा म्हणजे हे सरकार संरक्षण क्षेत्राबाबातीत किती गलथान आणि असंवेदनशील आहे हे लक्षात येईल. पुलवामा हल्ला अशा हायवे वर झाला जिथे थोड्या थोड्या अंतरावर पोलीस नाका बंदी आहे व वाहनांची नियमित तपासणी होते. सुरक्षा दलाची वाहने जाणार असतील तेव्हा तर बंदोबस्त आणखी कडक असतो. तरीही आतंकवाद्याचे वाहन सुरक्षादलाच्या ताफ्यात घुसते आणि ४४ जवानांना मारण्यात यशस्वी होते.हे कसे घडू शकते यावर ना चर्चा होत ना सखोल चौकशी. असा हल्ला होवू शकतो याचा अंदाज असल्याने निमलष्करी दलाने आपल्या जवानांना काश्मिरात रस्तामार्गे न पाठविता विमानांनी पाठविण्याची मागणी मोदी सरकारकडे घटनेच्या १० दिवस आधीच केली होती. पण त्यांची मागणी फेटाळण्यात आली आणि विमाना ऐवजी वाहनांनी जाण्याचा आदेश दिला. धोक्याची पूर्वसूचना असताना पुरेशी खबरदारी घेतली गेली नाही. सरकारातील नोकरशहांनी विमानाची व्यवस्था करण्यास नकार दिला. या दोन कारणांनी आपले जवान आतंकवादी हल्ल्याला बळी पडले. याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली नाही. या घोडचुकांची चर्चा होवून जबादारी निश्चित करण्यात आली असती तर त्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार व गृहमंत्री - संरक्षणमंत्री यांची  नावे आली असती.  अपयशाला यशाचा रंग देवून त्याचे श्रेय घ्यायचे , अपयश दिसू द्यायचे नाही कि चर्चिले जावू द्यायचे नाही ज्यामुळे अपयशाची जबाबदारी घेण्याचा प्रश्नच नसतो ही मोदी सरकारची कार्यपद्धती राहिली आहे. पुलवामाच्या आधी झालेल्या पठाणकोट आणि उरी आतंकवादी हल्ले होण्यामागेही आमच्याच काही चुका होत्या ज्यामुळे हल्ला करणे आतंकवाद्यांना सोपे गेले.पण या चुकांची जबादारी न निश्चित झाली ना कोणी स्वीकारली. पठाणकोट येथील वायुदलाच्या तळावर झालेल्या हल्ल्याची पाहणी करण्यासाठी पाकिस्तानच्या गुप्तचर एजन्सीला आमंत्रित करणे व आपला सगळा तळ फिरून दाखवणे ही भयंकर अशी घोडचूक होती. पण चुकीला चूक म्हणणारे प्रश्न विचारणारे नसतील तर सरकारच्या चुका वाढतच जाणार हे स्पष्ट आहे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटे वेळी देखील अशा अनेक चुका मोदी आणि त्यांच्या सरकारने केल्या पण त्या चुकांना मतदारांनी चूक न म्हंटल्याने भारत कोरोनाच्या दुसऱ्या जबरदस्त जीवघेण्या लाटेत सापडला आहे. या लाटेत लाखो लोकांचे जीव गेले याला मोदी आणि त्यांचे सरकार जेवढे जबाबदार आहे तेवढेच या सरकारच्या चुका नजरेआड करणारे, चुकांवर पांघरूण घालणारे आणि चुकांना चूक म्हणण्याचे टाळणारे तुम्ही आम्हीही जबाबदार आहोत.
---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा, जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, May 27, 2021

चुकीला चूक म्हणणे टाळल्याने आजचे संकट ! --3

प्रधानमंत्री मोदी यांचे बाबत दोन समज आहेत. एक मोदीनी पाकिस्तानला धडा शिकविला किंवा शिकवू शकतात आणि दोन ते मुसलमानांची चांगली कोंडी करू शकतात. मोदींचे समर्थन वाढण्याचे यापेक्षा दुसरे कारण दिसत नाही. देश चालविण्यासाठी , प्रगती करण्यासाठी आणि लोकहित साधण्यासाठी याचा उपयोग नाही हेच कोरोना संकटाने दाखवून दिले आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------

२०१४ च्या आधी काळा पैसा, भ्रष्टाचार आणि महागाई या तीन मुद्द्यावर अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माध्यमातून रसद पुरवून मनमोहन सरकारला भाजपने घेरले होते. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकी आधी २-३ वर्षे देशात आणि परदेशात भारतीयांच्या असलेल्या काळ्या पैशाची रोज चर्चा व्हायची. आपल्या अर्थव्यवस्थेत आणि परदेशात ठेवण्यात आलेल्या काळ्या पैशाचे नवीन आकडे जाहीर व्हायचे आणि त्यावर चर्चा झडायची. एरवी कॉंग्रेसला मतदान करणाऱ्या मतदारांनी मोदींना निवडले ते चर्चेत असलेल्या काळ्या पैशाच्या आकड्याने आणि २ जी स्पेक्ट्रम व कथित कोळसा घोटाळ्याच्या संतापजनक आकड्याने.          

परदेशात भारतीयांनी अवैध मार्गाने जमा केलेला पैसा किती आहे याचे सोपे गणित २०१४ मध्ये मोदींनी जनतेसमोर मांडले होते. त्यावेळी असलेल्या सव्वाशे कोटी लोकसंख्येच्या वाट्याला प्रत्येकी १५ लाख रुपये येवू शकतात इतके पैसे विदेशात जमा असल्याचे सांगितले होते. निवडून आल्यावर प्रत्येकाला १५ लाख देवू असे मोदींनी म्हंटले नव्हते हे खरे आहे पण तेवढे पैसे परत आणून भारताचा सिंगापूर सारखा विकास करण्याचे स्वप्न तर दाखवले होते. असे स्वप्न दाखवून निवडून आलेल्या मोदी राजवटीत आश्चर्यकारकरित्या काळ्या पैशाची चर्चाच बंद झाली. मोदी राजवटीच्या सात वर्षात परदेशातून फारसा काळा पैसा परत आलाच नाही पण नोटबंदी सारखा उपाय योजूनही देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेत असलेला काळा पैसा बाहेर काढता आला नाही.

 नोटबंदीने अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा पांढरा झाला याचेही समाथान मानण्या सारखी स्थिती नाही. गेल्याच आठवड्यातील बातमी आहे. दिल्लीहून अहमदाबादला जाणारी पैशाने भरलेली गाडी राजस्थान पोलिसांनी पकडली. त्या गाडीत एवढा बेहिशेबी पैसा होता कि मशीनने मोजायला दिवसरात्र एक करावी लागली. अर्थव्यवस्थेत नोटबंदी नंतरही किती बेहिशेबी पैसा आहे याची ही झलक आहे. आणि मनमोहन काळात काळ्या पैशाविरुद्ध युद्ध पुकारणाऱ्या सध्याच्या सत्ताधारी भाजपकडे किती बेहिशेबी पैसा आहे हे गेल्या सात वर्षात अनेक प्रसंगातून स्पष्ट झाले आहे.            

 नोटबंदी नंतर सत्ताधारी पक्षाकडे विरोधीपक्ष फोडण्यासाठी, आमदार खरेदी करण्यासाठी , राजकीय प्रभाव असलेल्या व्यक्तीला आपल्याकडे ओढून घेण्यासाठी कधी नव्हता एवढा काळा पैसा आहे. एकेका आमदारासाठी ५० ते १०० कोटी खर्च करण्याची क्षमता सत्ताधारी भाजपाकडे आहे हे कर्नाटकातील सत्तांतराने स्पष्ट झाले आहे. कर्नाटकात याची चौकशी चालू आहे. मध्यप्रदेशात कर्नाटकाची पुनरावृत्ती झाली. राजस्थान आणि महाराष्ट्रात देखील 'ऑपरेशन कमळ' ची  उघडपणे चर्चा सुरु आहे. काय आहे हे ऑपरेशन कमळ? तर कोट्यावधी रुपये मोजून आमदार फोडणे किंवा त्याला राजीनामा द्यायला लावणे आणि  पुन्हा पाण्यासारखा पैसा खर्च करून त्याला भाजपच्या तिकिटावर निवडून आणणे !                                            

मोदी सत्तेत येण्यापूर्वी आपण सगळेच पक्षांतराला, पैसे देवून आमदार खासदार विकत घ्यायला ठामपणे विरोध करत होतो, चूक म्हणत होतो, संताप व्यक्त करत होतो. आता उघडपणे 'ऑपरेशन कमळ'ची घोषणा होते, पण त्याला कोणी चूक म्हणत नाही ! शिवाय नोटबंदी नंतर आमदार खरेदीसाठी एवढा प्रचंड पैसा कोठून आला हा प्रश्न कोणाला पडत नाही आणि पडलाच तर विचारण्याचे धाडस कोणी करत नाही. मोदीजी निवडून आल्यावर एक वर्षाच्या आत भ्रष्ट आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या खासदार-आमदाराला तुरुंगात पाठवून संसद आणि विधिमंडळ स्वच्छ करणार होते. झाले काय तर ऑपरेशन कमळ राबवून गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या आमदार-खासदारांना तुरुंगात पाठविण्या ऐवजी भाजपात सामील करून घेतले.                            

मोदी आणि भाजपच्या करणी आणि कथनी मधील अंतर प्रचंड असूनही त्यांना प्रश्न विचारणारे , अडवणारे कोणी नसल्याने त्यांची सत्तेची भूक साम दाम दंड भेद वापरून पूर्ण करण्यासाठी त्यांचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. सात वर्षाची वाटचाल पाहिली तर प्रचंड खर्च करून निवडणुका मागून  निवडणुका जिंकणे आणि जिथे निवडणूक जिंकता आली नाही तिथे आमदार फोडून , खरेदी करून सत्ता स्थापन करणे हेच सत्ताधारी पक्ष आणि नेत्यांचे काम राहिले आहे. देशातील समस्यांकडे पाठ फिरवून सतत सत्ता मिळविण्याला आणि ती एक हाती केंद्रित व्हायला आम्ही विरोध करणार नसू , प्रश्न उपस्थित करणार नसू तर त्याचे परिणाम भोगण्यापासून सुटका कशी होईल.                                                                

भ्रष्टाचार, काळापैसा, महागाई या तिन्ही गोष्टी समाप्त करून कमीतकमी शासन आणि तेही सुशासन हे २०१४ मध्ये मोदींनी जनतेसमोर ठेवलेले मुद्दे होते आणि मतदारांनी या मुद्द्यांना प्रतिसाद देत मोदींना निवडून दिले असेल तर ते पूर्ण का होत नाहीत हे विचारण्याचा त्यांचा हक्क आहे आणि कर्तव्यही. हा हक्क आणि कर्तव्य मतदार बजावत नाहीत याचे दोन अर्थ होतात. एक तर आपण आवाज उठवला तर संकटात सापडू ही भीती वाटणे. आजची परिस्थिती भीती वाटण्यासारखी असली तरी सर्वसाधारण मतदार असे बोलून व्यक्त होण्या पेक्षा मतदानातून व्यक्त होणे पसंत करतो. ज्या अर्थी मतदानातून मोदींचे समर्थन वाढले त्या अर्थी भीती हा कांगावा ठरतो. मोदी जे करतात ते बरोबर असे मतदारांना वाटते हा सरळ अर्थ होतो.

मोदींबद्दल दोन समज मोठ्याप्रमाणात पसरले आहेत. एक मोदीनी पाकिस्तानला धडा शिकविला किंवा शिकवू शकतात आणि दोन ते मुसलमानांची चांगली कोंडी करू शकतात. मोदींचे समर्थन वाढण्याचे यापेक्षा दुसरे कारण दिसत नाही. देश चालविण्यासाठी , प्रगती करण्यासाठी आणि लोकहित साधण्यासाठी याचा उपयोग  नाही याचा विसर पडल्याने आम्ही मोदी आणि त्यांच्या सरकारच्या चुकांकडे डोळेझाक केली. प्रश्न विचारणे टाळले. राज्यकर्त्यांना प्रश्न विचारणारे आणि चुकीला चूक म्हणणारे कोणी नसेल तर ते निरंकुश बनतात. निरंकुशतेतून मनमानीचा जन्म होतो. कोरोनाच्या मनमानी हाताळणीच्या वेदना आज साऱ्या देशाला सहन कराव्या लागत आहेत. त्यात राज्यकर्त्या इतकेच त्यांच्या चुकीला चूक म्हणण्याचे टाळणारे , प्रश्न विचारायचे टाळणारेही दोषी आहेत.
-------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८


Thursday, May 20, 2021

चुकीला चूक म्हणणे टाळल्याने आजचे संकट ! --२

 मोदी सरकारच्या निर्णयाची चर्चा आणि चिकित्सा करण्यासारखी परिस्थिती न राहिल्याने, निर्णयाचा लोकांना फटका बसला तरी त्याविरुद्ध आवाज उठणार नाही अशी व्यवस्था तयार करण्यात आल्याने मनमानी निर्णय ही मोदी सरकारची ओळख बनली आहे लाखो लोकांचे संसार उध्वस्त होत असलेल्या कोरोना काळातही तीच ओळख ठळकपणे नजरेत भरते.

----------------------------------------------------------------------------

जानेवारी महिन्यात डाव्होस येथे पार पडलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत बोलताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भारताने कोरोनावर नियंत्रण मिळवून मानवजातीला वाचवले असा दावा करीत स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली होती. आता याच महिन्यात जगात ज्यांनी वाईट किंवा चुकीच्या पद्धतीने कोरोना साथ हाताळली अशा सहा राष्ट्राध्यक्ष किंवा पंतप्रधानांची नांवे एका अभ्यासातून समोर आले आहेत ज्यात भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहिल्या स्थानावर आहे. यशस्वी झाल्याचे ढोल वाजविणे आणि प्रत्यक्षात परिस्थिती अधिक बिघडणे हे आपल्याकडे कोरोनाच्या बाबतीतच झाले नाही. मोदी सत्तेत आल्यापासून जवळपास प्रत्येक निर्णयाच्या बाबतीत असेच घडले आणि प्रत्येक निर्णयातून त्यांची सहीसलामत सुटका झाली. त्यांच्या निर्णयाने एकीकडे देशवासीयांच्या वेदना वाढल्या आणि दुसरीकडे त्यांचे समर्थन वाढले. हे चमत्कारिक वाटत असले तरी सत्य आहे हे त्यांच्या प्रत्येक निर्णयाची चिकित्सा केली तर कोणाच्याही लक्षात येईल. पण मोदी सत्तेत आल्या पासून निर्णयाची चिकित्साच थांबली आहे. कोणत्याही सरकारी निर्णयाची चिकित्सा तीन पातळीवर होत असते. एक, लोकांची प्रतिक्रिया, दोन, प्रसिद्धी माध्यमातून होणारी उलटसुलट चर्चा आणि तीन, संसद, कोर्ट , कॅग या सारख्या संवैधानिक संस्थाकडून सरकारी निर्णयाची होणारी चिकित्सा. या तिन्ही पातळीवर सरकारी निर्णयाची चर्चा आणि चिकित्सा थांबली आहे. जिथे निर्णयाविरुद्ध बोलायची सोय नाही तिथे निर्णयाला व्यापक विरोध  होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.  त्याचमुळे २०१४ नंतर मोदींचा प्रत्येक चुकीचा निर्णय लोकांना ताप आणि त्यांना लाभ देवून गेला. 

मोदीजीचा सत्तेत आल्यानंतर  मोठा आणि महत्वाचा निर्णय घेतला तो नोटबंदीचा. चलनात काळा पैसा मोठ्या प्रमाणावर आहे, बनावट नोटांचे प्रमाण मोठे आहे , पाकिस्तान बनावट नोटा छापून त्या द्वारे आतंकवादी कारवाया करतो अशी महत्वाची कारणे सांगत अचानक नोटबंदी जाहीर केली. अर्थात नोटबंदी करायची ती अचानकच करायला हवी पण अशा निर्णयासाठी पडद्याआड मोठा विचारविनिमय आणि मोठी पूर्वतयारी करायला हवी असते. मोदीजीनी घोषणा तर केली पण तयारी काहीच केली नव्हती. परिणामी मोठ्या रंग लागल्या. रांगेत १५० च्या वर लोक मेलेत. लोकांचे हाल हाल झालेत. एवढे सगळे होवून नोटबंदी मागचे एकही घोषित उद्दिष्ट पूर्ण झाले नाही. जवळपास सगळे चलन बँकेत परत आले याचा अर्थ चलनातून काळा पैसा बाद झाला नाही उलट काळ्या पैसेवाल्यांनी काळ्याचे पांढरे करून आपले उखळ पांढरे करून घेतले. तेही सामान्य माणसासारखे तासनतास रांगेत उभे न राहता. ज्या महिन्यात नोटबंदी झाली त्याच महिन्यात नव्या २००० च्या चलनात आलेल्या बनावट नोटा अनेक ठिकाणी पकडल्या गेल्या. आम्ही इकडे जल्लोष करत होतो बनावट नोटा छापणारे पाकिस्तानी छापखाने बंद पडले ! नव्या नोटा त्यांना छापणे शक्य नाही वगैरे ! इकडे साधा कलाकार कॉम्प्युटर वर बनावट नोटा तयार करून बाजारात आणू शकत होता.नोटबंदीने ना आतंकवाद संपला, ना काळा पैसा बाहेर आला ना बनावट नोटा चलनात येणे थांबले. घोषित उद्दिष्ट एकही पूर्ण झाले नाही. नोटबंदीचा त्रास आणि फटका फक्त काळाबाजारी व आतंकवाद्याना बसणार होता. पण नोटबंदीने फक्त त्यांचेच काही वाकडे झाले नाही. हाल झाले ते सामान्यजनांचे, शेतकऱ्यांचे, कष्टकऱ्यांचे ! अर्थव्यवस्थेची पार वाट लागली. डिजिटल व्यवहार वाढलेत हे खरे असले तरी तेवढ्यासाठी नोटबंदीचे समर्थन होवू शकत नाही. अर्थव्यवस्थेतील रोखीचे प्रमाण नोटबंदीच्या आधीच्या रोखीपेक्षा अधिक असणे हे नोटबंदीचे अपयशच अधोरेखित करते.                                                                                       

नोटबंदीचा निर्णय घेण्याचे धाडस केले म्हणून कोण कौतुक झाले होते मोदीजींचे. पण निर्णयाने लोकांची व अर्थव्यवस्थेची वाट लागली आणि हा निर्णय सपशेल चुकला हे स्पष्ट झाले तेव्हा चुकीच्या निर्णयाची जबाबदारी ना मोदींची होती ना त्यांच्या सरकारची ! ज्यांनी विरोध केला , चुकीला चूक म्हणण्याचा प्रयत्न केला त्यांची संभावना काळाबाजारी आणि आतंकवाद्यांचे समर्थक म्हणून , देशद्रोही ठरवून त्यांचा आवाज दाबल्या गेला. घोर अपयश प्रचंड यश म्हणून समोर करण्याची मोठी आणि मजबूत यंत्रणा मोदी सरकारने तयार केली आहे. सरकारात तर विरोधी किंवा वेगळा आवाज कोणी उठवत नाहीच पण बाहेर कोणी आवाज उठवला की तो आवाज दाबण्याच्या कामी ही यंत्रणा उपयोगी पडते. भांडवलदार, उद्योगपती मित्रांकरवी प्रसिद्धी माध्यमावर मोदी सरकारने नियंत्रण मिळविल्याने निर्णयाची काळी बाजू लोकांसमोर येत नाही. संसदेत हाती असलेल्या प्रचंड बहुमताच्या जोरावर चर्चा न करता हडेलहप्पी करून निर्णय लादले जातात. २०१४ पूर्वी कोर्ट आणि कॅग सारख्या संस्था सरकारच्या चुकीला चूक म्हणण्याचे धाडस करीत होत्या त्या आता सरकार म्हणेल तेच खरे असे म्हणू लागल्या. सामान्य माणसांनीच नव्हे तर अगदी सेलेब्रिटीने सरकारच्या निर्णयाचा विरोध केला तर त्याचे चारित्र्यहनन करून, प्रसंगी झुंडशाही करून आवाज बंद करण्यासाठी लाखोच्या संख्येतील ट्रोल आर्मी तयार आहे. त्यामुळे एखादा निर्णय झाला की ऐतिहासिक निर्णय घेणारा इतिहास पुरुष म्हणून मोदींचे ढोल बडवायचे आणि निर्णय चुकला, फसला तरी ते कबुल करायचे नाही आणि कोणी चूक म्हणालाच तर त्याला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील अशा पद्धतीने हातची यंत्रणा वापरायची अशा राजकीय व्यवस्थेत मोदी आणि त्यांच्या सरकारने आम्हाला , देशाला आणून सोडले आहे. नोटबंदीत तर सर्वसामान्य मेलेत त्यांची जबाबदारी कोणाचीच नव्हती पण चुकीच्या धोरणांनी आमच्या सैनिकांचाही बळी गेला त्याची तरी जबाबदारी मोदी सरकारवर कोणी टाकली किंवा त्यांनी ती स्वीकारली असे झाले नाही. चुकीला चूक म्हणणे सोडल्याने आता कोरोनाने ज्यांचे हाल हाल झालेत , मेलेत त्यांची जबाबदारी मोदी सरकारची असणे कसे शक्य आहे !
-------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 
 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

 

Thursday, May 13, 2021

चुकीला चूक म्हणणे टाळल्याने आजचे संकट !

सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष प्रधानमंत्र्यावर होणाऱ्या टीकेला उत्तर देण्यासाठी जेवढा सज्ज आणि तत्पर आहे तेवढा कोरोनाशी मुकाबला करण्यासाठी दिसत नाही. सरकारचे व नेतृत्वाचे अपयश झाकणे हेच गेली  ७ वर्षे त्यांचे काम राहिले आहे. कोरोनाच्या बाबतीतही अपयश झाकण्याचे तेवढे काम सुरु आहे.
----------------------------------------------------------
                      

भारतातील
कोरोनाच्या रौद्ररुपाला आणि त्यामुळे घातलेल्या मृत्युच्या थैमानाला भारताचे प्रधानमंत्री कारणीभूत असल्याचा ठपका देशभरातूनच नव्हे तर जगभरातून आला. समजा हा ठपका चुकीचा आहे असे गृहीत धरले तरी देशासमोर मोठे आव्हान कोरोनाचे आहे आणि केंद्र सरकारची सारी शक्ती या आव्हानाचा मुकाबला करण्यावर केंद्रित व्हायला हवी होती. तसे केले असते तर निवडणूक प्रचारात व्यस्त राहून देशाला कोरोना संकटात ढकलण्याची चूक काही प्रमाणात तरी सावरल्या गेली असती. पण सरकारने आपली शक्ती कुठे केंद्रित केली तर ती प्रधानमंत्र्याच्या प्रतिमा संवर्धनावर !

देशाला कोरोनाच्या विळख्यात लोटणारा पाच राज्याचा निवडणूक प्रचार आटोपल्यावर तरी देशाला या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी व्यापक विचारविनिमयातून व्यापक उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न व्हायला पाहिजे होता तो देखील झाला नाही. मंत्रीमंडळाची बैठक घेवून देशाच्या कोरोना स्थितीचा आढावा घेतला गेला, आवश्यक निर्णय घेतल्या गेले असे झाले नाही. कोरोनाच्या बाबतीत राज्य जे ठरवेल त्याची अंमलबजावणी राज्यांना करावी लागते. मग मुख्यमंत्र्याची बैठक घेतली का तर तेही नाही. कोरोना वाढत असताना लाखांची सभा घेवू शकतात पण देशातील ३०-३५ मुख्यमंत्र्यांना बोलावून बैठक करू शकत नाहीत. कारण कोरोना ! त्या ऐवजी प्रधानमंत्री प्रत्येक मुख्यमंत्र्याशी वेगळे बोलले. एका मुख्यमंत्र्याने तर जाहीरपणे सांगितले प्रधानमंत्री आमचे ऐकत नाहीत त्यांचेच ऐकून घ्यावे लागते ! सर्वांची समोरासमोर बैठक घेणे आणि एकेकट्याशी बोलण्यात हाच फरक पडतो.    

मुख्यमंत्र्याशी बोलणे भाग पडते विरोधीपक्ष नेत्यांच्या बाबतीत तर त्याचीही गरज वाटत नाही. हे राष्ट्रीय संकट म्हणायचे आणि सर्वाना बरोबर घेवून मात्र चालायचे नाही हे मोदींचे धोरण आहे. संकटकाळात तरी विरोधीपक्ष नेत्यांच्या सूचना ऐकायच्या , योग्य सूचनांचा स्वीकार करण्या इतपत उदारता मोदी आणि त्यांच्या सरकारकडे नाही हे माजी प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग यांनी केलेल्या विधायक सूचनांची देशाच्या आरोग्यमंत्र्याने ज्या प्रकारे खिल्ली उडविली त्यावरून स्पष्ट होते. मनमोहनसिंग यांनी मोदींना पत्र लिहिले होते. त्याचे उत्तर मोदींनी द्यायचे सौजन्य दाखवायला हवे होते.

राहुल गांधी हे देशातील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते आहेत. पक्ष पातळीवर आपल्या समर्थकांकडून त्यांची खुशाल पप्पू म्हणून संभावना करा, खिल्ली उडवा. पण सरकारी पातळीवर विरोधीपक्ष नेता म्हणून त्यांच्या सूचनांचा विचार आणि आदर व्हायला हवा. स्वीकारणे नाकारणे ही पुढची गोष्ट आहे. पण सरकारी पातळीवरून देखील खिल्ली उडवण्याचा प्रमाद सरकारी प्रवक्ते करतात ते लोकशाहीसाठी घातक आहेच शिवाय राष्ट्रीय संकटाचा मुकाबला करण्यात सर्वांचा सहभाग नाकारण्या सारखे आहे. या ज्या गोष्टी सरकारने पाळणे आणि करणे अपेक्षित असताना त्या सरकारने केल्या नाहीत. त्या ऐवजी जे केले ते संकटकाळात अनावश्यक व चीड आणणारे आहे.  

सरकारने ३०० वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची कार्यशाळा घेतली. या कार्यशाळेत कोरोनाचा कसा मुकाबला करायचा हा विषय नव्हता. कोरोना हाताळणीत अपयश आल्याने होत असलेल्या चौफेर टीकेचा मुकाबला कसा करायचा हा या कार्यशाळेचा विषय होता. मोदी आणि त्यांच्या सरकारची कामगिरी कशी सरस आहे याच्या कथा लोकांसमोर ठेवण्याची जबाबदारी या अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. या कामासाठी देशातील अधिकाऱ्यांनाच जुंपण्यात आले असे नाही. परदेशातील आपल्या वकिलातीना जगभरच्या प्रसिद्धी माध्यमातून कोरोना हाताळणी संदर्भात प्रधानमंत्री मोदींना आलेल्या अपयशा संदर्भात जो टीकेचा भडीमार होतो आहे त्याला उत्तर देण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. स्वत: परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी वकिलातीतील अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करून आदेश दिले आहेत.                        

भारतातील कोरोना परिस्थिती आणि त्याच्या हाताळणी संदर्भात भारतीय प्रसिद्धी माध्यमातून जगाला काहीच कळले नाही. कळले ते परदेशी प्रसिद्धी माध्यमातून प्रसिद्ध झालेल्या सचित्र वृत्तांतावरून. जगाला भारतातील परिस्थितीचे गांभीर्य कळण्यात व जगभरातून मदतीचा ओघ सुरु होण्यात जगातील प्रसिद्धी माध्यमांची मदतच झाली. पण जगाला परिस्थितीचे जे गांभीर्य समजले ते इथल्या सत्ताधारी पक्षाला किंवा सरकारला कळले असे म्हणण्या सारखी परिस्थिती नाही.           

पहिली लाट ओसरली तेव्हा जग जिंकल्याच्या अविर्भावात मोदी, त्यांचे सरकार व त्यांचा पक्ष वावरत होता. दुसऱ्या लाटेची कल्पना व तयारी करण्याचा विचारही त्यांच्या डोक्यात आला नाही. दुसऱ्या लाटे विरुद्ध लढण्यासाठी आमच्याकडे सामुग्री तोकडी होती आणि जगभरातून कोरोना विरुद्ध लढण्यासाठी आवश्यक त्या मदतीचा ओघ सुरु असला तरी पक्षीय भेदभावाच्या पलीकडे जावून गरजवंतापर्यंत तातडीने मदत पोचेल याचे काहीच नियोजन नव्हते आणि आजही नाही. सरकार आणि पक्ष पातळीवर कोणते नियोजन असेल तर ते कोरोना हाताळणी संदर्भात मोदींवर होणाऱ्या टीकेला उत्तर देण्याचे आहे !                                                    

नुकताच पक्षाच्या प्रसिद्धी सेलच्या पदाधिकाऱ्याने कोविड संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी मोदी कसे दिवसरात्र काम करीत आहेत यावर प्रचारकी लेख लिहिला आणि पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यानी व केंद्रीय मंत्र्यांनी तो लेख कॉपी पेस्ट करून समाज माध्यमावर प्रसारित केला. मोदी सत्तेत आल्यापासून प्रधानमंत्र्यावर टीका करणाऱ्यांची तोंडे बंद करणे हेच आजवर सत्ताधारी पक्ष आणि सरकार यांचे काम राहिल्याने आजच्या आणीबाणीच्या परिस्थितीचा मुकाबला कसा करावा हेच सरकारला कळत नाही. आज आपण ज्या संकटात सापडलो आहोत त्यासाठी मोदी आणि त्यांच्या पक्षाला व सरकारला दोष देणे सोपे आहे पण खरे दोषी सर्वसामान्यजन आहेत ज्यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या चुकांना चूक म्हणण्याचे साहस दाखवले नाही. या चुकांची यादी मोठी आहे आणि चुकाही मोठ्या आहेत.
----------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८

 


Thursday, May 6, 2021

मोदी सरकार लकवाग्रस्त !

ज्यांच्यावर कोरोना रोखण्याची घटनादत्त जबाबदारी तेच निवडणुकीत मश्गुल होवून कोरोना प्रसाराचे काम करत होते. जगभर चिंता व्यक्त व्हावी इतका हाहा:कार कोरोनाने का माजविला याचे उत्तर यातून मिळते.
--------------------------------------------------------------
 

देश अभूतपूर्व अशा कोरोना संकटातून जात आहे. संक्रमण वाढत आहे. मृत्यू संख्याही वाढतच आहे. कोविड रुग्णासाठी बेड,ऑक्सिजन बेड आणि व्हेंटिलेटर मिळविणे प्रत्येकासाठी प्रत्येक ठिकाणी जिकीरीचे काम बनले आहे. बेड उपलब्ध नसल्याने रुग्णालयाच्या आवारात , त्यांना तिथे घेवून येणाऱ्या वाहनात लोक जीव सोडत आहेत. सर्वदूर शोध घेत बेड मिळवायला सरासरी ८ ते १० तास लागतात. एवढ्या प्रतिक्षेनंतर रुग्णाची ऑक्सिजनची गरज वाढलेली असते. साधा बेड मिळाला तर ऑक्सिजन बेड मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागते. सगळ्यात मोठे संकट म्हणजे रुग्णाला ऑक्सिजन बेड मिळाल्यावर ऑक्सिजन मिळेल याची अजिबात शाश्वती नाही. ऑक्सिजन अभावी रुग्णांचा तडफडून मृत्यू होत असल्याचे पाहून जगाला परिस्थितीची कल्पना आली पण भारत सरकारला परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आले नाही.                        


ही परिस्थिती एका दिवसात उद्भवलेली नाही. एप्रिल महिना सुरु व्हायच्या आधीच देशात कोरोनाची दुसरी लाट देशभर पसरायला सुरुवात झाली होती. महाराष्ट्रातील परिस्थितीने या लाटेची भयंकरता लक्षात आणून दिली होती. महाराष्ट्रातील परिस्थिती अधिक वाईट होवू नये, संसर्ग पसरू नये यासाठी युद्ध पातळीवर मदत करण्या ऐवजी केंद्र सरकारातील प्रमुख नेत्यांना आणि राज्यातील भाजपा नेत्यांना  उद्धव ठाकरेच्या नेतृत्वाखालील सरकार बदनाम करून घालविण्याची संधी वाटली. त्यांनी महाराष्ट्रातील कोविडची परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यास मदत करण्या ऐवजी अडथळे आणले. याचे कारण भाजपला देशात एकपक्षीय सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकी आधी कसेही करून महाराष्ट्र ताब्यात घ्यायचा आहे. याच कारणासाठी त्यांना बंगाल मध्ये ममता बैनर्जीच्या रुपात उभा विरोधी मजबूत खांब नेस्तनाबूत करायचा होता.                                                      

बंगाल काबीज करण्यासाठी प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि भारतीय जनता पक्षाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मदतीने कोविड संकटाच्या काळात कसे रान पेटवले हे देशाने आणि जगाने पाहिले. देशात कोरोना वाढत असताना आणि निवडणुकांमुळे बंगाल मध्ये कोरोना मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता असताना केंद्रातील या दोन सर्वोच्च आणि सर्व शक्तिमान नेत्यांनी कोरोना प्रोटोकॉल झुगारून दिला. हाती अमर्याद सत्ता मिळविण्यासाठी देशापुढचे कोरोना संकट या नेत्यांसाठी गौण ठरले. देशात कोरोनाने जो हाहा:कार माजविला त्याचे सारे अपश्रेय या दोन नेत्यांच्या बेजबाबदार वर्तनाला जाते.                                                      

देशात जो आपदा प्रबंधन कायदा लागू आहे त्या अंतर्गत कोरोना हाताळणीचे , सगळे अधिकार केंद्र सरकारच्या हातात आहेत आणि कोरोनाशी मुकाबला करण्यासाठी औषधी व इतर यंत्रसामुग्री पुरविण्याचे अधिकार व जबाबदारी केंद्राची आहे. आपदा प्रबंधन समितीचे प्रमुख स्वत: प्रधानमंत्री आहेत आणि राज्यांनी काय करायचे काय करायचे नाही याचे निर्देश जारी करण्याचे अधिकार गृहमंत्रालयाला आहेत. ज्यांच्यावर कोरोना रोखण्याची घटनादत्त जबाबदारी तेच निवडणुकीत मश्गुल होवून कोरोना प्रसाराचे काम करत होते. जगभर चिंता व्यक्त व्हावी इतका हाहा:कार कोरोनाने का माजविला याचे उत्तर यातून मिळते. महाराष्ट्रात रुग्णसंख्या मोठी असल्याने ऑक्सिजनची गरजही मोठी आहे. ऑक्सिजन टंचाई तीव्रता खूप अधिक होती तेव्हा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याने तातडीची बाब म्हणून प्रधानमंत्र्याशी संपर्क साधण्याचा दोन दिवस प्रयत्न केला. पण प्रधानमंत्री निवडणुकीत व्यस्त आहेत हेच उत्तर त्यांना मिळाले. जेव्हा सारी सत्ता एका हातात केंद्रित होते तेव्हा संकटाच्या काळातही दुसऱ्या कोणाला निर्णय घेता येत नाही हे विदारक सत्य पुन्हा एकदा समोर आले.                  

ऑक्सिजन पुरवठ्यातील गोंधळ सुप्रिम
कोर्टा समोर सुनावणीला आला तेव्हा भर कोर्टात सॉलीसीटर जनरलने काय सांगितले माहित आहे ? आता ऑक्सिजनचा प्रश्न मोदी आणि शाह यांनी हाती घेतला आहे त्यामुळे कोर्टाने काळजी करू नये ! सरकार म्हणजे मोदी आणि शाह याचाच हा पुरावा आहे. नुसते यांच्या नावाने कुंकू लावलेले मंत्री आहेत. सगळ्या मंत्रालयाचे सगळे निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय आणि मोदी शाह हेच घेणार असतील तर संकट काळात सरकारातील इतर लोक यांच्या तोंडाकडे बघण्याशिवाय काही करू शकत नाही. मोदी शाह वगळता इतर मंत्र्याकडे काम नसल्याने विरोधकांवर दुगाण्या झाडून धान्याची मर्जी सांभाळण्यात ते वेळ घालवितात. मोदी आणि शाह आपल्याच पक्षातील नेत्यांचे ऐकत नाहीत तिथे विरोधकांचे काय ऐकणार.                             

संकटकाळात तरी सर्वांनी एकत्र येवून संकटाचा मुकाबला करण्याची देशाची परंपरा मोदी आणि शाह यांनी कधीच मोडीत काढली आहे. त्यामुळे विरोधकांनी काही सूचना केली कि सूचना समजून न घेता बिनकामाच्या मंत्र्यांनी हल्ला केला नाही असे कधी होत नाही. विरोधकांना सोबत घ्यायचे नाही. मंत्रिमंडळाला किंवा ज्येष्ठ सहकाऱ्यांना विचारात घ्यायचे नाही, विद्वानांचे तर आधीपासून वावडे. त्यामुळे देशातील कोरोना हाताळणी फक्त मोदी आणि शाह यांच्या मुठीत राहिली आणि हे दोघेही बेजबाबदारपणे बंगालमध्ये सभा आणि रेली करीत राहिले. परिणामी संपूर्ण जगाने भारताच्या कोरोना परिस्थिती बाबत मोदींना जबाबदार धरले.                              

जागतिक नेता बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने पछाडलेल्या मोदींना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होत असलेली टीका मोठा धक्का देणारी ठरली आहे. या धक्क्या पाठोपाठ बंगालच्या पराभवाचा न पचणारा धक्का बसला आहे. खालचे कार्यकर्ते ३ वरून ७७ वर पोचल्याचे अवसान आणत असले तरी मोदी आणि शाह यांना अजूनही धक्क्यातून सावरता आले नाही. त्यातच तिसरा धक्का ठिकठिकाणच्या हायकोर्टानी आणि सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. गेल्या सात वर्षात एकही निर्णय आणि शेरा कोर्टाने सरकार विरोधात दिला नाही. सरकारच्या प्रत्येक चुकीवर पांघरून घातले. पण लोक तडफडून मरत असलेले पाहून कोर्टाच्या सदसद्विवेकबुद्धीला जाग आलेली दिसते. ठिकठीकाणच्या हायकोर्टानी आणि सुप्रीम कोर्टाने देखील सरकारच्या धोरणहिनतेवर आणि अकार्यक्षमतेवर एवढे आसूड ओढले की केंद्र सरकार अक्षरश: लुळेपांगळे झाले आहे.                        

ज्या गोष्टी करायच्या कोर्टात कबूल केल्यात त्यादेखील त्यांना करता येत नाही. त्यामुळे दिल्ली हायकोर्टाने चक्क कोर्टाची अवमानना केली म्हणून कारवाई का करू नये अशी नोटीस बजावली आहे. सुप्रीम कोर्टाने अवमानना कारवाईला स्थगिती दिली म्हणून मोदी सरकारची अकार्यक्षमता आणि निष्क्रियता लपून रहात नाही. मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या दोन वर्षात सरकारला लकवा मारल्याची टीका होत होती. लकवा मारलेले सरकार कसे असते आज आम्ही आमच्या डोळ्याने बघत आहोत. मागच्या सात वर्षात माणूस महत्वाचा नव्हता. तो हिंदू किंवा मुसलमान होता. सरकारसाठी आणि मोठ्या संख्येने नागरिकांसाठी सुद्धा.. मग आता कोरोनात माणूस मरतो आणि सरकार बेफिकीर आहे म्हणून दु:ख करण्याचा आणि दाद मागण्याचा आपल्याला तरी काय अधिकार ! 
-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 


Thursday, April 29, 2021

सत्तातुराणां न भय न लज्जा ! -- २

कोरोनाने लोक मरत असताना रेमडीसिविर प्रकरणी केलेले राजकारण मेलेल्यांच्या टाळूवरील लोणी खाण्यासारखे आहे याचे भान फडणवीस यांचेसह कोणत्याही भाजप नेत्याने ठेवले नाही. महाराष्ट्रातील सत्ता मिळविण्यासाठी फडणवीस आणि भाजप कोणत्याही थराला जावू शकते अशी यातून तयार झालेली प्रतिमा फडणवीस आणि भाजप यांचेसाठी अडचणीची ठरणारी आहे.
-------------------------------------------------------------------

मागच्या लेखात केंद्र व राज्यातील भाजप नेते कोविडच्या संकटाला संधी समजून  महाराष्ट्राची कोंडी करण्यात व सरकार कसे बरखास्त करता येईल यासाठीचे निमित्त तयार करण्यात व्यस्त असल्याचे म्हंटले होते.नेमकी हीच बाब मागच्या आठवड्यात आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या 'द इकॉनॉमीस्ट' नियतकालिकाने आपल्या अग्रलेखात अधोरेखित केली आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांनी मोदी सरकारच्या कोरोना हाताळणीवर अतिशय कठोर आणि चौफेर टीका केली आहे. त्याबद्दल वेगळे लिहावे लागेल. पण ज्या नियतकालिकाचा उल्लेख मी केला आहे त्यात महाराष्ट्रात कोरोना वाढायला लागला तेव्हा वेळीच सावध होवून कोरोना वाढणार नाही व त्याचा प्रसार होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी केंद्राने महाराष्ट्राला सर्वप्रकारची मदत करण्या ऐवजी त्या सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी आपल्या पक्षाच्या नेत्यांना प्रोत्साहन दिले व आपल्या पक्षाचे सरकार तिथे येईल यासाठी प्रयत्न चालविल्याचा आरोप केला आहे. माजी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि इतर भाजप नेते यांची कृती आणि केंद्र सरकारची कृती हा समज दृढ करणारी आहे.        

महाराष्ट्रातील कोरोना रुग्णांचे नातेवाईक रेमडीसिविर मिळावे यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न करत आहेत. दोन-अडीच हजार अधिकृत किंमत असलेल्या या इंजेक्शनसाठी दहा हजारापासून पन्नास हजारपर्यंत किंमत मोजायला तयार असूनही ती मिळण्याची मारामार आहे. असे घडण्याचे मुख्य कारण महाराष्ट्र सरकारची कोंडी करण्याचा भाजप नेत्यांचा प्रयत्न हे आहे.  महाराष्ट्र सरकार रेमडीसिविरचा पुरवठा करण्यास असमर्थ आहे पण फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील भाजप त्या औषधीचा पुरवठा कसा सहज करू शकतो हे दाखविण्याचा कट तडीस नेण्यासाठी महाराष्ट्राला  रेमडीसिविर पुरवले जाणार नाही याची दक्षता घेतली गेली. केंद्राची साथ असल्या शिवाय असा कट आखणे आणि तो पार पाडणे महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांना शक्य झाले नसते.                

दिव-दमन येथील ब्रूकफार्मा कंपनीला हाताशी धरून भाजप नेत्यांनी रेमडीसिविरचा व्यवहार केला. ज्या कंपन्या महाराष्ट्र सरकारला रेमडीसिविरचा पुरवठा करायला तयार नव्हत्या त्या भाजपला पुरवठा करीत आहेत हे लक्षात घेतले की यातील राजकारण स्पष्ट होते. अशा औषधीची कोणत्याही पक्षाला किंवा व्यक्तीला खरेदी किंवा साठा करता येत नाही. महाराष्ट्रातील भाजपा नेते म्हणतात आमच्याकडे यासाठीच्या सर्व परवानग्या आहेत. असतील तर त्या नियम बाजूला सारून केंद्राच्या कृपेने मिळाल्या असणार हे उघड आहे. पण या कोणत्या परवानग्या आहेत हे भाजप नेत्यांनी पोलिसांना दाखवणे टाळले आहे त्यामुळे गूढ अधिकच वाढले आहे.                                   

मुंबईत पोलिसांनी ब्रूकफार्मा कंपनीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून जो साठा जप्त केला त्या संदर्भात फडणवीस यांचेसह भाजप नेत्यांनी जी विधाने केली त्यावरून भाजपने हा साठा मुंबईत मागविला हे स्पष्ट झाले आहे जे पूर्णत: बेकायदेशीर आहे. भाजपचा हा साठा मुंबईत आणण्याचा उद्देश्य स्पष्ट आहे. महाराष्ट्र सरकार जनतेला रेमडीसिविर उपलब्ध करून देवू शकत नाही पण आम्ही करून देवू शकतो हे त्याला दाखवायचे होते. या साठ्याचे नेमके ते काय करणार होते हे अद्यापही पुरेसे स्पष्ट झाले नाही. महाराष्ट्र भाजप अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणतात ते औषध काय आम्ही पिणार नव्हतो. जनतेलाच देणार होतो. आम्ही हा साठा राज्य सरकारलाच देणार होतो असे फडणवीस यांनी सांगितल्याचे काही वृत्तपत्रात छापून आले आहे. तर दरेकर सारख्या भाजपातील दुय्यम नेत्याने राज्यसरकारला इंजेक्शन मिळत नव्हते म्हणून आपण प्रयत्न करून ते मिळविल्याचे सांगितले. तीन नेत्यांच्या तीन विधानावरून नेमके काय करणार होते हे स्पष्ट होत नाही. 

 

भाजपला सरकारची व महाराष्ट्रातील जनतेची मदतच करायची होती तर ती जाहीरपणे करायला हवी होती. भाजपची मदत घेणे राज्य सरकारने नाकारले असते तर राज्य सरकार उघडे पडले असते. भाजपने  देवू केलेली मदत राज्य सरकारने स्वीकारली किंवा नाकारली असती तरी दोन्हीही स्थितीत भाजप आणि त्याच्या नेतृत्वाची प्रतिमा उजळली असती. पण फडणवीस आणि भाजपला सरकार व जनतेची मदत करण्या ऐवजी सरकारची कोंडी करून सरकारला जे जमले नाही ते आपण करून दाखविले असा टेंभा मिरवायचा होता. लोक मरत असताना अशा प्रकारचे राजकारण मेलेल्यांच्या टाळूवरील लोणी खाण्यासारखे आहे याचे भान फडणवीस यांचे सह कोणत्याही भाजप नेत्याने ठेवले नाही.                                                   

साठा पकडल्याच्या रात्री फडणवीस,दरेकर आणि इतर भाजप नेत्यांनी हा साठा ज्या कंपनीचा होता त्या बृक्फार्मा कंपनीच्या मालकाला पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्यावर पोलीस स्टेशन मध्ये धाव घेतली होती. त्यावेळी झालेल्या चर्चेची जी प्रेसनोट पोलिसांतर्फे जारी करण्यात आली ती माहिती आणि भाजप नेते बाहेर सांगत असलेली माहिती यात विसंगती आहे. प्रेसनोट प्रमाणे पोलीस स्टेशन मध्ये हा साठा भाजपने पैसे भरून मागविला असल्याचा दावा केला नव्हता. फार्मा कंपनीच्या मालकाला का ताब्यात घेतले याचा जाब विचारण्यासाठी फडणवीस पोलीसठाण्यात इतर नेत्यांना घेवून आले होते असे त्या प्रेसनोट मधून सांगण्यात आले.  विशेष म्हणजे पोलीस स्टेशन मध्ये त्यावेळी झालेल्या चर्चेत फार्मा कंपनीच्या मालकाने किंवा भाजपा नेत्यांनी त्या साठ्या बद्दल कोणतेही कागदपत्र सादर केले नसल्याचे पोलिसांकडून स्पष्ट करण्यात आले.                                                   

मुळात हे शेड्युल ड्रग असल्याने कोणालाही मिळवता येत नाही. आम्ही पैसे भरून जनतेच्या भलाईसाठी हे औषध मागविले याचे कागदपत्र सादर झाले तर भाजप आणि ते औषध पुरवणारी कंपनी दोघेही कायद्याच्या कचाट्यात सापडतील. हे लक्षात आल्यावर चार दिवसांनी नवी सारवासारव भाजप तर्फे करण्यात आली. भाजप नेते दरेकर काही पुरवठादाराना घेवून राज्याचे औषधी निर्माण मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांना भेटले होते असे सांगण्यात आले. हे पुरवठादार राज्याला  रेमडीसिविर पुरवायला तयार असून त्यासाठी काही परवानग्यांची गरज असल्याचे मंत्र्यांना सांगण्यात आले व तशा परवानग्या मंत्र्याने दिल्या नंतरच औषधी साठा मुंबईत आल्याचा नवा दावा करण्यात आला. आपण काही बेकायदेशीर केले नाही हे सांगण्याच्या खटपटीत भाजपचा बेकायदेशीर व्यवहार उघड झाला.                                   

पुरवठादारांची मंत्र्यांशी भेट घालून दिल्यावर आणि आवश्यक ती परवानगी मिळवून दिल्यावर दरेकारांचे राजकीय-सामाजिक कार्य आटोपले होते. फार तर त्यांनी लगेच पत्रकार परिषद घेवून आपण कशी सरकारची व पर्यायाने जनतेची मदत केली हे सांगायचे असते. कारण नंतरचा सर्व व्यवहार हा पुरवठादार आणि सरकार यांच्यामधील होता. पुरवठादार कंपनीने औषधी पुरवून सरकारकडून पैसे वसूल केले असते. ज्याअर्थी असे घडले नाही त्याअर्थी भाजपचा डाव वेगळाच होता असे मानायला जागा आहे. महाविकास आघाडीच्या सरकारला अडचणीत आणण्याच्या नादात भाजप नेत्यांनी आपली प्रतिमा कलंकित करून घेतली आहे.

------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा, जि. यवतमाळ 
मोबाईल – ९४२२१६८१५८