ज्यांच्यावर कोरोना रोखण्याची घटनादत्त जबाबदारी तेच निवडणुकीत
मश्गुल होवून कोरोना प्रसाराचे काम करत होते. जगभर चिंता व्यक्त व्हावी इतका
हाहा:कार कोरोनाने का माजविला याचे उत्तर यातून मिळते.
--------------------------------------------------------------
देश अभूतपूर्व अशा कोरोना संकटातून जात आहे. संक्रमण वाढत आहे.
मृत्यू संख्याही वाढतच आहे. कोविड रुग्णासाठी बेड,ऑक्सिजन बेड आणि व्हेंटिलेटर
मिळविणे प्रत्येकासाठी प्रत्येक ठिकाणी जिकीरीचे काम बनले आहे. बेड उपलब्ध
नसल्याने रुग्णालयाच्या आवारात , त्यांना तिथे घेवून येणाऱ्या वाहनात लोक जीव सोडत आहेत. सर्वदूर शोध
घेत बेड मिळवायला सरासरी ८ ते १० तास लागतात. एवढ्या प्रतिक्षेनंतर रुग्णाची
ऑक्सिजनची गरज वाढलेली असते. साधा बेड मिळाला तर ऑक्सिजन बेड मिळण्यासाठी
प्रतीक्षा करावी लागते. सगळ्यात मोठे संकट म्हणजे रुग्णाला ऑक्सिजन बेड मिळाल्यावर
ऑक्सिजन मिळेल याची अजिबात शाश्वती नाही. ऑक्सिजन अभावी रुग्णांचा तडफडून मृत्यू
होत असल्याचे पाहून जगाला परिस्थितीची कल्पना आली पण भारत सरकारला परिस्थितीचे
गांभीर्य लक्षात आले नाही.
ही
परिस्थिती एका दिवसात उद्भवलेली नाही. एप्रिल महिना सुरु व्हायच्या आधीच देशात
कोरोनाची दुसरी लाट देशभर पसरायला सुरुवात झाली होती. महाराष्ट्रातील परिस्थितीने
या लाटेची भयंकरता लक्षात आणून दिली होती. महाराष्ट्रातील परिस्थिती अधिक वाईट
होवू नये, संसर्ग पसरू नये यासाठी
युद्ध पातळीवर मदत करण्या ऐवजी केंद्र सरकारातील प्रमुख नेत्यांना आणि राज्यातील
भाजपा नेत्यांना उद्धव ठाकरेच्या नेतृत्वाखालील सरकार बदनाम करून घालविण्याची संधी
वाटली. त्यांनी महाराष्ट्रातील कोविडची परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यास मदत करण्या
ऐवजी अडथळे आणले. याचे कारण भाजपला देशात एकपक्षीय सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी
पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकी आधी कसेही करून महाराष्ट्र ताब्यात घ्यायचा आहे. याच
कारणासाठी त्यांना बंगाल मध्ये ममता बैनर्जीच्या रुपात उभा विरोधी मजबूत खांब
नेस्तनाबूत करायचा होता.
बंगाल काबीज करण्यासाठी प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि
भारतीय जनता पक्षाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मदतीने कोविड संकटाच्या काळात
कसे रान पेटवले हे देशाने आणि जगाने पाहिले. देशात कोरोना वाढत असताना
आणि निवडणुकांमुळे बंगाल मध्ये कोरोना मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता असताना
केंद्रातील या दोन सर्वोच्च आणि सर्व शक्तिमान नेत्यांनी कोरोना प्रोटोकॉल झुगारून
दिला. हाती अमर्याद सत्ता मिळविण्यासाठी देशापुढचे कोरोना संकट या नेत्यांसाठी गौण
ठरले. देशात कोरोनाने जो हाहा:कार माजविला त्याचे सारे अपश्रेय या दोन नेत्यांच्या
बेजबाबदार वर्तनाला जाते.
देशात जो आपदा प्रबंधन कायदा लागू आहे त्या अंतर्गत कोरोना हाताळणीचे
, सगळे अधिकार केंद्र
सरकारच्या हातात आहेत आणि कोरोनाशी मुकाबला करण्यासाठी औषधी व इतर
यंत्रसामुग्री पुरविण्याचे अधिकार व जबाबदारी केंद्राची आहे. आपदा प्रबंधन समितीचे
प्रमुख स्वत: प्रधानमंत्री आहेत आणि राज्यांनी काय करायचे काय करायचे नाही याचे
निर्देश जारी करण्याचे अधिकार गृहमंत्रालयाला आहेत. ज्यांच्यावर कोरोना रोखण्याची
घटनादत्त जबाबदारी तेच निवडणुकीत मश्गुल होवून कोरोना प्रसाराचे काम करत होते.
जगभर चिंता व्यक्त व्हावी इतका हाहा:कार कोरोनाने का माजविला याचे उत्तर यातून
मिळते. महाराष्ट्रात रुग्णसंख्या मोठी असल्याने ऑक्सिजनची गरजही मोठी आहे. ऑक्सिजन
टंचाई तीव्रता खूप अधिक होती तेव्हा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याने तातडीची बाब
म्हणून प्रधानमंत्र्याशी संपर्क साधण्याचा दोन दिवस प्रयत्न केला. पण प्रधानमंत्री
निवडणुकीत व्यस्त आहेत हेच उत्तर त्यांना मिळाले. जेव्हा सारी सत्ता एका हातात
केंद्रित होते तेव्हा संकटाच्या काळातही दुसऱ्या कोणाला निर्णय घेता येत नाही हे
विदारक सत्य पुन्हा एकदा समोर आले.
ऑक्सिजन पुरवठ्यातील गोंधळ सुप्रिम कोर्टा समोर सुनावणीला आला तेव्हा भर कोर्टात
सॉलीसीटर जनरलने काय सांगितले माहित आहे ? आता ऑक्सिजनचा प्रश्न मोदी
आणि शाह यांनी हाती घेतला आहे त्यामुळे कोर्टाने काळजी करू नये ! सरकार म्हणजे मोदी आणि शाह
याचाच हा पुरावा आहे. नुसते यांच्या नावाने कुंकू लावलेले मंत्री आहेत. सगळ्या
मंत्रालयाचे सगळे निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय आणि मोदी शाह हेच घेणार असतील तर
संकट काळात सरकारातील इतर लोक यांच्या तोंडाकडे बघण्याशिवाय काही करू शकत नाही.
मोदी शाह वगळता इतर मंत्र्याकडे काम नसल्याने विरोधकांवर दुगाण्या झाडून धान्याची
मर्जी सांभाळण्यात ते वेळ घालवितात. मोदी आणि शाह आपल्याच पक्षातील नेत्यांचे ऐकत
नाहीत तिथे विरोधकांचे काय ऐकणार.
संकटकाळात तरी सर्वांनी एकत्र येवून संकटाचा मुकाबला करण्याची देशाची
परंपरा मोदी आणि शाह यांनी कधीच मोडीत काढली आहे. त्यामुळे विरोधकांनी काही सूचना
केली कि सूचना समजून न घेता बिनकामाच्या मंत्र्यांनी हल्ला केला नाही असे कधी होत
नाही. विरोधकांना सोबत घ्यायचे नाही. मंत्रिमंडळाला किंवा ज्येष्ठ सहकाऱ्यांना
विचारात घ्यायचे नाही, विद्वानांचे तर आधीपासून वावडे. त्यामुळे देशातील कोरोना हाताळणी
फक्त मोदी आणि शाह यांच्या मुठीत राहिली आणि हे दोघेही बेजबाबदारपणे बंगालमध्ये
सभा आणि रेली करीत राहिले. परिणामी संपूर्ण जगाने भारताच्या कोरोना परिस्थिती बाबत
मोदींना जबाबदार धरले.
जागतिक नेता बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने पछाडलेल्या मोदींना
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होत असलेली टीका मोठा धक्का देणारी ठरली आहे. या धक्क्या
पाठोपाठ बंगालच्या पराभवाचा न पचणारा धक्का बसला आहे. खालचे कार्यकर्ते ३ वरून ७७
वर पोचल्याचे अवसान आणत असले तरी मोदी आणि शाह यांना अजूनही धक्क्यातून सावरता आले
नाही. त्यातच तिसरा धक्का ठिकठिकाणच्या हायकोर्टानी आणि सुप्रीम कोर्टाने दिला
आहे. गेल्या सात वर्षात एकही निर्णय आणि शेरा कोर्टाने सरकार विरोधात दिला नाही.
सरकारच्या प्रत्येक चुकीवर पांघरून घातले. पण लोक तडफडून मरत असलेले पाहून
कोर्टाच्या सदसद्विवेकबुद्धीला जाग आलेली दिसते. ठिकठीकाणच्या हायकोर्टानी आणि
सुप्रीम कोर्टाने देखील सरकारच्या धोरणहिनतेवर आणि अकार्यक्षमतेवर एवढे आसूड ओढले
की केंद्र सरकार अक्षरश: लुळेपांगळे झाले आहे.
ज्या गोष्टी करायच्या कोर्टात कबूल केल्यात त्यादेखील त्यांना करता
येत नाही. त्यामुळे दिल्ली हायकोर्टाने चक्क कोर्टाची अवमानना केली म्हणून कारवाई
का करू नये अशी नोटीस बजावली आहे. सुप्रीम कोर्टाने अवमानना कारवाईला स्थगिती दिली
म्हणून मोदी सरकारची अकार्यक्षमता आणि निष्क्रियता लपून रहात नाही. मनमोहन
सरकारच्या शेवटच्या दोन वर्षात सरकारला लकवा मारल्याची टीका होत होती. लकवा
मारलेले सरकार कसे असते आज आम्ही आमच्या डोळ्याने बघत आहोत. मागच्या सात वर्षात
माणूस महत्वाचा नव्हता. तो हिंदू किंवा मुसलमान होता. सरकारसाठी आणि मोठ्या
संख्येने नागरिकांसाठी सुद्धा.. मग आता कोरोनात माणूस मरतो आणि सरकार बेफिकीर आहे
म्हणून दु:ख करण्याचा आणि दाद मागण्याचा आपल्याला तरी काय अधिकार !
-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
