पंडीत समुदायाला काश्मीर सोडावे लागण्याच्या घटनेपाशी येवून काश्मीरचा इतिहास थांबला आहे. काश्मीर म्हंटले की तीच एक घटना डोळ्यासमोर येते. ही घटना घडण्या आधीचा काश्मीरचा गौरवशाली इतिहास या घटनेने केवळ झाकोळला गेला नाही तर विसरल्या गेला आहे. या घटनेनंतर घडलेल्या घटना सर्वसामन्यांचे मन आणि मेंदू समजून घ्यायला तयार नसल्याने काश्मीरमध्ये सौहार्दाचा मार्ग सापडत नाही आहे.
---------------------------------------------------------------------------------------
कर्फ्यू लावून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे जगमोहन प्रशासनाचे प्रयत्न निष्फळ ठरले. कर्फ्यूला न जुमानता लोक रस्त्यावर आले. मोर्चा काढला. मोर्चावर गोळीबार करण्यात आला. ३५ मोर्चेकरी मेल्याचा सरकारी आकडा आहे. प्रसिद्धी माध्यमांनी हा आकडा ५० ते १०० च्या घरात असल्याचे लिहिले. सगळीकडे भीतीचे वातावरण होते तरी या भीषण घटनेच्या विरोधात दुसऱ्या दिवशीही कर्फ्युत मोर्चा निघाला. आपल्यावर अत्याचार होत आहेत म्हणून क्रोधीत मुस्लीम समुदाय रस्त्यावर उतरला होता तर पंडीत समुदाय जीव मुठीत धरून काश्मीर बाहेर पडण्यासाठी धडपडत होता. हा सगळा प्रकार जगमोहन यांच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यापासून सुरु झाला होता. १९ जानेवारी १९९० पासून पुढच्या काही महिन्याचाच नाही तर काही वर्षाचा कालखंड हा काश्मीरच्या इतिहासातील सर्वात कठीण आणि काळा कालखंड ठरला. या कालखंडात सर्वसामान्य हिंदू आणि मुस्लिमांना अन्याय आणि अत्याचाराला तोंड द्यावे लागले. हिंदू समुदायाला घरदार सोडून निर्वासित व्हावे लागणे जास्त दु:खद होते. आतंकवाद्यांच्या दहशतीमुळे फक्त पंडितच निर्वासित झालेत असे नाही तर अनेक मुस्लीम आणि शीख कुटुंबीयांवर सुद्धा निर्वासित होण्याची पाळी आली. मोदी सरकारने २०२० साली संसदेत निर्वासिता संदर्भात जी आकडेवारी सादर केली त्यानुसार काश्मीरमधून १९९० च्या दशकात ६४८२७ कुटुंबाना निर्वासित व्हावे लागले. ज्यात ६०४८९ हिंदू , यातही प्रामुख्याने पंडीत, कुटुंब,२६०९ मुस्लीम कुटुंब आणि १७२९ शीख कुटुंबांचा समावेश आहे. आपल्याच भूमीत निर्वासित होण्याची पाळी येण्याच्या इतिहासातील ज्या घटना आहेत त्यापैकी ही एक ठळक घटना आहे. अशा घटनांमध्ये जे काही वाट्याला आले ते भोगून इतिहास पुढे सरकला आहे. काश्मीरच्या बाबतीत मात्र इतिहास या घटनेच्या पुढे सरकायला तयार नाही.या घटनेने तोपर्यंतचा काश्मीरचा गौरवशाली इतिहास विसरला गेला तसेच या घटनेनंतर काश्मिरात अनेक घटना घडल्या त्या देखील चर्चेचा विषय बनू शकल्या नाहीत. ज्या घटनेपाशी इतिहास येवून थांबला आहे त्या घटनेचे भावनेच्या आहारी न जाता वस्तुनिष्ठ आकलन करून घेतले तर अनेक समज-गैरसमज दूर होवून काश्मीरचा इतिहास पुढे सरकेल.
शेकडो वर्षापासून एकमेकांच्या सोबत राहात असलेला बहुसंख्य मुस्लीम समुदाय आणि अल्पसंख्य पंडीत समुदायाचे असे वेगळे होणे हा काश्मीरच्या इतिहासाला आणि परंपरेला लागलेला डाग आहे. शेकडो वर्षाचा सौहार्द काही आठवड्याच्या आत धुळीला मिळावा ही बाबच अनाकलनीय आहे. १९८८-८९ सालात जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटच्या नेतृत्वाखाली सुरु झालेल्या दहशतवादी कारवायांचे लक्ष्य हे प्रामुख्याने राज्य व केंद्र सरकारची प्रतिष्ठाने आणि त्यात काम करणारे कर्मचारी होते. त्यांनी काश्मीर सोडून जावे असे इशारे आतंकवाद्यांकडून देण्यात येत होते. पंडीत समुदाया विरुद्ध रोख नव्हता. जेव्हा सप्टेंबर १९८९ मध्ये भाजपा नेते टिकालाल टपलू आणि नोव्हेंबर १९८९ मध्ये न्यायधीश नीलकांत गंजू यांची हत्या केली गेली तेव्हा या हत्या पंडीत आहेत म्हणून केलेल्या नसून राजकीय कारणासाठी झालेल्या आहेत असे जेकेएलएफ या आतंकवादी संघटनेने स्पष्ट केले होते. या संघटनेकडून पहिली राजकीय हत्या ऑगस्ट १९८९ मध्ये नॅशनल कॉन्फरंसच्या मुस्लीम कार्यकर्त्याची करण्यात आली होती. गंजू आणि टपलू यांच्या हत्येनंतर पंडीत समुदाया विरुद्धचा उन्माद दिसून येत नव्हता. नीलकांत गंजू यांच्या हत्येनंतर अवघ्या एक महिन्यात परिस्थिती झपाट्याने बदलली. ही परिस्थिती बदलण्यास कारणीभूत ठरणारी घटना होती डॉक्टर रुबिया सईद यांच्या सुटकेच्या बदल्यात सोडलेले आतंकवादी. काश्मीर भारतात सामील झाल्याच्या ४३ वर्षानंतर विभाजनवाद्यांना केंद्र सरकारला झुकविण्यात पहिल्यांदा यश आले होते. या घटनेमुळे काश्मीर स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे असे दहशतवाद्यांनाच नाही तर आजवर ज्यांना डोके वर काढता आले नाही अशा छुप्या समर्थकांनाही वाटू लागल्याने श्रीनगरच्या रस्त्यावर त्यांचा हैदोस सुरु झाला. प्रशासनातील कर्मचारीच नाही तर जे जे भारत समर्थक आहेत त्यांनी काश्मीर मधून निघून जावे ही भाषा सुरु झाली. यांचा कोणी एक नव्हता. ज्याच्या मनाला येईल ते तो करीत होता आणि बोलत होता. कोणाचे कोणावर नियंत्रण नव्हते. काहीना काश्मीरचा पाकिस्तान बनविण्याचे स्वप्न पडत होते तर काही काश्मिरच पाकिस्तानात विलीन करण्याचे स्वप्न बघत होते.
काश्मीरचा पाकिस्तान बनविणे काय नि काश्मीरचे पाकिस्तानात विलीनीकरण करणे या दोन्हीही स्थितीत पंडीत समुदायाला त्यांच्या दृष्टीने काश्मिरात स्थान नव्हते आणि अशा स्थितीत काश्मिरात राहणे पंडीत समुदायाला सुरक्षित आणि सुखकारक वाटणे शक्य नव्हते. आतंकवादी संघटना पंडीत समुदायाला भयभीत करीत होत्या तर भयभीत झालेले पंडीत काश्मीर सोडण्याच्या मन:स्थितीत आले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल म्हणून जगमोहन यांचे आगमन व फारूक अब्दुल्लांचा राजीनामा यामुळे गोंधळ निर्माण होवून अफवांचे पीक आले. पंडीत समुदायाला भयभीत करण्यात दहशतवादी संघटनांना यश आलेच होते. फारूक अब्दुल्लाच्या राजीनाम्याने आणि जगमोहन यांच्या राज्यपाल राजवटीने सर्वसामान्य मुसलमाना.मध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. जगमोहन राज्यपाल बनल्यावर सुरक्षा दलांनी केलेल्या कारवाईने सामान्य मुस्लिमात भय आणि संतापाची लाट निर्माण झाली. त्यातच जगमोहन यांच्या आगमनानंतर पंडीत समुदाय काश्मीर सोडू लागला होता. त्यामुळे अशी अफवा पसरली की जगमोहन यांना पंडीत समुदायाला बाहेर काढून सुरक्षा दला करवी मुस्लीम समुदायाला चिरडायचे आहे. १९ जानेवारीला जगमोहनचे हाती सूत्रे घेणे आणि २१ तारखेला मोर्चावर अंदाधुंद गोळीबार होणे यामुळे अफवेला बळच मिळाले. पंडीत समुदायाला घाटीतून बाहेर पडायला लावण्यात राज्यपाल जगमोहन यांचा हात होता का ? बाहेर पाडण्यासाठी साधने त्यांनी पुरविली होती का ? या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर आजतागायत मिळालेले नाही. दहशतवाद्यांनी पंडीत समुदायाला भयभीत करून घाटी सोडायला बाध्य केले याचे भरपूर पुरावे आहेत. पंडितांना घाटी बाहेर जाण्यास प्रेरित करण्यात जगमोहन यांचा हात नाही हे मान्य केले तरी घाटीत पंडीत सुरक्षित राहावेत यासाठी जगमोहन यांनी कोणते प्रयत्न केलेत याचे उत्तर नकारार्थी आहे. दहशतवादी आणि त्यांचे समर्थक वगळता सर्वसामान्य मुस्लीम समुदायाची काय भूमिका होती याबद्दलही बरेच प्रवाद आहेत. जगमोहन यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाची भूमिका आणि सर्वसामान्य मुस्लीम समुदाय पंडितांना घाटी सोडण्यास बाध्य करायला कितपत जबाबदार आहे याचे नीट आकलन झाले तर पंडितांच्या वनवासाला कोण जबाबदार आहेत याचे चित्र डोळ्यासमोर उभे राहू शकेल.
(क्रमशः)
-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
