इंदिराजींच्या आणीबाणी काळात विश्वसनीय बातम्यांसाठी सुजाण लोक बीबीसी ऐकायचे. कलम ३७० रद्द झाल्या नंतर काश्मीर मध्ये काय प्रतिक्रिया उमटली हे जाणून घेण्यासाठी पुन्हा एकदा विदेशी प्रसिद्धी माध्यमांवर अवलंबून राहण्याची पाळी आली.
--------------------------------------------------------------------------------------------
कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घोषित करण्याआधी केंद्र सरकारने केवळ काश्मिरातील जनतेला काश्मिरात कुठे काय चालले हे कळणार नाही याचीच व्यवस्था केली नव्हती तर देशातल्या इतर भागात व परदेशातही कलम ३७० रद्द झाल्या नंतर काश्मीरमधील जनतेची प्रतिक्रिया कळणार नाही याची व्यवस्था केली होती. मोदी सरकारवर अघोषित व असंवैधानिक आणीबाणी देशात लादल्याचा आरोप होत असतो. कलम ३७० रद्द झाल्या नंतरचे काही महिने काश्मिरात केंद्र सरकारने ज्या उपाययोजना अंमलात आणल्या त्याच्यावर दृष्टीक्षेप टाकला तरी अघोषित व असंवैधानिक आणीबाणी काय असते हे कळेल. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना १९७५ मध्ये आणीबाणी लादून जी पाउले उचलली होती त्याच्यापेक्षा कितीतरी अधिक जाचक पाउले मोदी सरकारने कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेताना काश्मीरमध्ये उचलली होती. मी श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणीबाणीचा भुक्तभोगी असल्याने या दोन परिस्थितीची वस्तुनिष्ठ तुलना करू शकतो. इंदिरा गांधी यांच्या घोषित आणीबाणीत प्रसारमाध्यमावर सेन्सॉरशिप लादण्यात आली होती. प्रसिद्धीविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नजरेखालून घातलेला आणि मंजूर केलेला मजकूरच वृत्तपत्रांना प्रकाशित करावा लागत असे. एरव्ही प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींवर कुठलीही बंधने नसायची. ते कुठेही जावून बातमी मिळवू शकत होते. कलम ३७० रद्द करताना मोदी सरकारने ज्या उपाययोजना काश्मिरात केल्या त्यात आणीबाणी काळा सारखी घोषित सेन्सॉरशिप नव्हती. पण वृत्तपत्र व वृत्तवाहिन्याच्या प्रतिनिधीना बातमी मिळविणेच शक्य होणार नाही अशाप्रकारची व्यवस्था करण्यात आली होती. टेलिफोन, मोबाईल आणि इंटरनेट बंद केल्याने आजूबाजूला व दूरवर काय चालले हे कळण्याचा मार्ग बंद झाला होता. नाही म्हणायला पत्रकारांना कर्फ्यू पास देण्यात आले होते. पण या पास वर फिरणे सोयीचे आणि सोपे नव्हते. प्रत्येक १०० मीटरवर सुरक्षा सैनिक अडवून तुमची चौकशी करणार असेल तर त्या पासचा काहीच उपयोग नसतो. पास दाखविला आणि सुरक्षा सैनिकांनी जावू दिले असे अजिबात घडत नव्हते. बऱ्याचदा सुरक्षा सैनिकाकडून अपमानास्पद वागणूक मिळायची आणि अनेकदा तर पास असूनही पुढे जायला नकार दिला जायचा. त्यामुळे त्या काळात कुठे काय चालले या संबंधीच्या बातम्या मिळविणे महाकठीण काम होते.
एवढे सगळे अडथळे पार करून बातमी मिळविली तरी आपल्या कार्यालया पर्यंत कशी पोचवायची हा मोठा प्रश्न होता. काश्मीर बाहेर जाणाऱ्या प्रवाशांच्या हातून अशा बातम्या पाठविल्या जायच्या पण बऱ्याचदा त्या बातम्या इप्सितस्थळी पोचायच्याच नाही. बातम्या बाहेर पोचल्या तरी त्या देशी माध्यमात प्रकाशित होतील याची खात्री नव्हती. विदेशी माध्यमात मात्र त्या प्रकाशित होत. इंदिराजीच्या आणीबाणीत दूरदर्शन हेच दृकश्राव्य मध्यम होते व जे सरकारी नियंत्रणात होते. मोदीकाळात सरकारी दूरदर्शन मागे पडून असंख्य खाजगी वृत्तवाहिन्या अस्तित्वात असल्या तरी सरकारी बाजू मांडणे हेच त्यांचे काम बनल्याने काश्मिरातील परिस्थिती देशवासियांना कळत नव्हती. अशा वृत्तवाहिन्यांसाठी आणि बाहेरच्या वृत्तपत्रांसाठी रोज प्रसिद्धी विभागाकडून बातम्यांचे ब्रीफिंग केले जायचे. त्यातून काश्मिरात सर्वत्र शांतता आहे आणि कलम ३७० रद्द करण्याला कोणीच विरोध केला नाही असाच समज निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. इंदिराजींच्या आणीबाणी काळात विश्वसनीय बातम्यांसाठी सुजाण लोक बीबीसी ऐकायचे. कलम ३७० रद्द झाल्या नंतर काश्मीर मध्ये काय प्रतिक्रिया उमटली हे जाणून घेण्यासाठी पुन्हा एकदा विदेशी प्रसिद्धी माध्यमांवर अवलंबून राहण्याची पाळी आली. कलम ३७० रद्द केल्याची घोषणा झाल्या नंतर श्रीनगर शहरात पावलोपावली सुरक्षा सैनिक तैनात असताना श्रीनगरच्या सौरा भागातील पार्कमध्ये या निर्णयाच्या विरोधात शेकडो लोक प्रदर्शन करीत होते अशी बातमी १० ऑगस्ट २०१९ रोजी बी बी सी ने प्रसारित केली जी कोणत्याच भारतीय प्रसिद्धी माध्यमाने दिली नव्हती. या निदर्शकांवर सुरक्षादलाने अश्रुधुराचा मारा केला आणि गोळीबार केल्याचा दावा बीबीसीने आपल्या प्रसारणात केला होता. अलजझीरा या वृत्तवाहिनीने सुरक्षादलाने रबरकोटेड स्टील बुलेटचा मारा केल्याचे आपल्या प्रसारणात नमूद केले. अर्थात सरकारने याचा इन्कार केला. काश्मीरमध्ये तर वृत्तपत्र प्रकाशित करणेच अशक्यप्राय असल्याने अशा बातम्या तिथे प्रकाशित आणि प्रसारित होणे शक्य नव्हते. अशा प्रकारच्या प्रदर्शनात कोणी जखमी झाले तर पोलीस त्यांना इस्पितळात भारती करतात आणि या बाबतची माहिती इस्पितळाकडून मिळत असते. पण मोदी सरकारने सगळ्याच आघाड्यावर चोख बंदोबस्त ठेवला होता. अशी कोणतीही माहिती देण्यावर इस्पितळ प्रशासनावर बंदी घालण्यात आली होती.
इंदिराजीच्या आणीबाणी काळात सरकारच्या परवानगीनेच बातम्या प्रकाशित करायचे बंधन होते तसे बंधन मोदी सरकारने घातले नव्हते हे खरे पण काश्मीर संबंधी सरकारला अडचणीच्या वाटणाऱ्या किंवा सरकारच्या नेरेटीवला छेद देणाऱ्या बातम्या प्रकाशित व प्रसारित झाल्या तर अशा बातम्या देणाऱ्या काश्मिरातील प्रतिनिधीना अनेक अडचणींचा आणि सरकारी दडपशाहीचा सामना करावा लागल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे काश्मिरातील सगळ्याच प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधित अत्यंत भीतीची, असुरक्षिततेची आणि आपले काम नीट करता येत नसल्याने निराशेची व अगतिकतेची भावना होती. प्रसिद्धी माध्यमात काम करणारे लोक एवढे अगतिक असतील तर सर्वसामान्य लोकांची काय स्थिती असेल याचा अंदाज करता येईल. सरकारशी अघोषित आणि अनियोजित असहकार हेच एक अस्त्र लोकांच्या हाती होते आणि त्यांनी ते वापरल्याचेही दिसून येते. कलम ३७० रद्द केल्या नंतर पाकिस्तानने भारत काश्मिरात दडपशाही करीत असल्याच्या आंतरराष्ट्रीय प्रचाराला उत्तर देण्याची गरज भारताला वाटू लागली तेव्हा भारत सरकारने काश्मिरातील बंधने शिथिल करायला सुरुवात केली . परराष्ट्रीय प्रतिनिधीना काश्मिरातील परिस्थिती सामान्य असल्याचे दाखविण्यासाठी काश्मिरात आणण्याच्या आधी दुकाने उघडी रहावीत असा प्रयत्न करण्यात आला. पण दुकानदारांनी फारसा प्रतिसाद दिला नाही. यातून कलम ३७० रद्द करण्यातून निर्माण झालेली काश्मिरातील लोकभावना प्रकट होते. हे खरे आहे की कलम ३७० रद्द करण्या विरुद्ध मोठा लोक उद्रेक टाळण्यात सरकारला यश आले पण याचा अर्थ कलम ३७० रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय काश्मीर खोऱ्यातील जनतेने स्वीकारला असा होत नाही. इंदिराजीच्या आणीबाणीतही लोक शांत होते. विरोध करीत नव्हते. भीतीची भावना लोकात होती. कलम ३७० रद्द झाल्यानंतरची काश्मीरखोऱ्यातील परिस्थिती अशीच होती. देशातील जनतेने आपला आणीबाणी विरोध प्रदर्शन व निदर्शन करून व्यक्त न करता मतदानातून प्रकट केला होता. कलम ३७० रद्द केल्याचा विरोध काश्मीरखोऱ्यातील जनतेनेही मतदानातून व्यक्त केला आहे. कलम ३७० रद्द करण्याला विरोध करणाऱ्या व या कलमाची पुनर्स्थापना करण्याची प्रतिज्ञा करणाऱ्या पक्षाला काश्मीर खोऱ्यातील जनतेने निवडून देवून कलम ३७० बाबत काश्मीर खोऱ्यातील जनतेची काय भूमिका आहे हे दाखवून दिले आहे.
---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
