फारूक अब्दुल्लांच्या केंद्राशी जुळवून घेण्याच्या निर्णयाने केंद्र सरकार विरुद्ध उभा राहू शकणाऱ्या शक्तीची पोकळी निर्माण झाली. हीच पोकळी धार्मिकतेकडे झुकलेल्या व पाकिस्तान समर्थक असलेल्या शक्तींनी भरून काढायला सुरुवात केली. काश्मीर मधील भारत समर्थक शक्ती कमजोर होण्याच्या आणि भारत विरोधी शक्तींना बळ मिळण्याच्या कालखंडाची ही सुरुवात होती.
--------------------------------------------------------------------------------
मुख्यमंत्री पदावरून बरखास्तीचा जो धडा फारूक अब्दुल्ला यांनी घेतला तो सोयीस्कर असा होता. दिल्लीश्वरांच्या मर्जीशिवाय जम्मू-काश्मिरात सत्तेत राहता येत नाही म्हणून मग त्यांच्याशी जुळवून घेवून पुन्हा सत्तेत येण्याचा मार्ग तो धडा दाखवीत होता. त्याचवेळी मिळालेल्या दुसऱ्या धड्याकडे फारूक अब्दुल्लांनी लक्ष दिले नाही. मुख्यमंत्रीपदी असतांना फारूक प्रशासनिक अक्षमतेपायी जनतेत आणि प्रशासनात देखील अलोकप्रीय झाले होते. इंदिरा गांधीनी त्यांना बरखास्त केले नसते तर काही कालावधी नंतर त्यांच्या विरुद्ध जनतेचा असंतोष उफाळून आला असता. पण केंद्र सरकारने बरखास्त केले म्हणून जनता त्यांचे दोष विसरून त्यांच्या पाठीशी उभी राहिली हे मात्र फारूक अब्दुल्ला विसरले. दिल्लीच्या सत्तेविरुद्ध उभे राहण्याची हिम्मत केली म्हणून त्यांचे सगळे दोष लक्षात घेवून जनतेने त्यांना निवडून दिले होते हे देखील फारूक अब्दुल्ला विसरून गेले. आपल्या माणसाचे कुशासन चालेल पण बाहेरून कोणी शासन लादलेले काश्मिरी जनतेला चालत नाही ही आपल्याच जनतेची नस ओळखण्यात फारूक अब्दुल्ला कमी पडले. काश्मिरी जनतेच्या मानसिकतेची काहीसी जाणीव पंडीत नेहरुंना होती. त्यामुळे कधीच त्यांनी काश्मीरचा कारभार केंद्राच्या हाती घेतला नाही. डमी का होईना काश्मिरी मुख्यमंत्र्या करवीच त्यांनी काश्मीर हाताळले. इंदिराजींनी पहिल्यांदा राष्ट्रपती राजवट लादून सरळ केंद्राच्या हाती सत्ता घेण्याची चुक केली. त्यामुळे केंद्र विरुद्ध काश्मीर असा सरळ संघर्ष उभा राहिला. त्यात मुस्लीम विरोधी प्रतिमा असलेल्या जगमोहन यांना राज्यपाल नेमून आगीत तेल ओतले. केंद्र सरकार विरुद्धच्या काश्मिरी जनतेच्या भावना तीव्र होत गेल्या.
अशा वातावरणात काश्मिरी जनतेच्या प्रतिक्रियेचा विचार न करता पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी केंद्रातील सत्तेशी जुळवून घेण्याचा फारूक अब्दुल्लांचा निर्णय काश्मिरातील असंतोष उफाळून यायला कारणीभूत ठरला. फारूक अब्दुल्लांना दिल्लीशी जुळवून घेण्यात अडचण आली नाही कारण त्यावेळी त्यांचे लहानपणा पासूनचे मित्र राजीव गांधी सत्तेत आले होते. केंद्रातील नव्या सत्ताधीशाशी जुळवून घेण्याचे पहिले पाउल म्हणून फारूक अब्दुल्ला विरोधी पक्षाच्या आघाडीतून बाहेर पडले आणि लोकसभा निवडणुकीत राजीव गांधीना एकतर्फी पाठींबा दिला. फारूक अब्दुल्लांच्या देशातील विरोधी पक्षाच्या आघाडीत सामील होण्याचे चांगले परिणाम दिसू लागले होते. काश्मिरातील लोक आणि वृत्तपत्रे फक्त काश्मीरचा विचार न करता राष्ट्रीय राजकारणाचा विचार करू लागली होती. फारूक अब्दुल्लांच्या राष्ट्रीय राजकारणातील सहभागाने काश्मीर घाटीतील वृत्तपत्रात देशातील राजकीय घडामोडीच्या बातम्यांना ठळक स्थान मिळू लागले होते. फारूक अब्दुल्लांचा विरोधी आघाडीतून बाहेर पडून केंद्रातील सत्तेशी जुळवून घेण्याच्या निर्णयाने या नव्या प्रवाहाला खीळ बसली. पुन्हा काश्मीरची जनता राष्ट्रीय राजकारण विसरून काश्मीर केन्द्री झाली. शेख अब्दुल्ला तुरुंगात होते तरी केंद्र सरकारशी संघर्ष करणारा नेता आपल्यात आहे ही अधिकांश जनतेची भावना होती. नंतर फारूक अब्दुल्लाने देखील केंद्र सरकार विरुद्ध संघर्षाचा पवित्रा घेतला तेव्हा लोक त्यांच्या पाठीशी राहिले होते. केंद्र सरकारचे इतर जे विरोधक होते त्यांना काश्मिरी जनतेचा पाठींबा कमी आणि पाकिस्तानचा पाठींबा अधिक होता. फारूक अब्दुल्लांच्या केंद्राशी जुळवून घेण्याच्या निर्णयाने केंद्र सरकार विरुद्ध उभा राहू शकणाऱ्या शक्तीची पोकळी निर्माण झाली. हीच पोकळी धार्मिकतेकडे झुकलेल्या व पाकिस्तान समर्थक असलेल्या शक्तींनी भरून काढायला सुरुवात केली. काश्मीर मधील भारत समर्थक शक्ती कमजोर होण्याच्या आणि भारत विरोधी शक्तींना बळ मिळण्यास प्रारंभ होण्याच्या कालखंडाची ही सुरुवात होती.
राजीव गांधी - फारूक अब्दुल्ला यांच्यातील १९८६ चा करार हा प्रामुख्याने कॉंग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरंस यांच्यातील सत्तेच्या भागीदारीचा करार होता. डॉ. फारूक अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली दोन पक्षाचे सरकार स्थापून राज्यातील विभाजनवादी कारवायांना आळा घालून केंद्र सरकारच्या मदतीने विकासकामांना गती देण्याचा निर्धार या करारातून करण्यात आला. संयुक्त मंत्रीमंडळ बनविताना फारूक अब्दुल्लांनी दोन्ही पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांना वगळून आपले मंत्रीमंडळ बनविले. ज्येष्ठ आणि कार्यक्षम म्हणून नाव असलेल्या नेत्यांसोबत काम करणे फारूक अब्दुल्लांना सहज वाटत नसावे. पहिल्यांदा मुख्यमंत्री बनले तेव्हा विनाचौकशी आपल्या पेक्षा ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेत्यांना त्यांनी अपमानास्पद रित्या मंत्रीमंडळातून काढून टाकले होते. दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनले तेव्हा ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेत्यांना मंत्रीमंडळात घेण्याचे ठामपणे नाकारले. स्वत: मुख्यमंत्र्यांना प्रशासन चालविण्याचा अनुभव नाही आणि मंत्रीमंडळातील सहकारी देखील अनुभवशून्य याचा परिणाम पहिल्या कार्यकाळात प्रशासनिक गोंधळ, भ्रष्टाचार वाढण्यात झाला होता या अनुभवा पासून फारूक अब्दुल्ला काहीच शिकले नाहीत. दुसऱ्या वेळेस देखील त्यांनी तसेच मंत्रीमंडळ बनविले. मात्र यावेळी ज्यांचा मंत्रीमंडळात समावेश करण्यात आला नाही अशा कॉंग्रेस व नॅशनल कॉन्फरंसच्या ज्येष्ठ सदस्यांनी विधानसभेत फारूक अब्दुल्लांना अडचणीत आणण्याची योजना बनविल्याची कुणकुण फारूक अब्दुल्लांच्या कानावर आली तेव्हा त्यांनी राज्यपाल जगमोहन यांना विधानसभा बरखास्त करून नव्या निवडणुका घेण्याची शिफारस केली राज्यपालांनी ती मान्य केली. १९८७च्या या काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरंस हे धर्मनिरपेक्ष असल्याचा दावा करणारे दोन पक्ष एकत्र निवडणूक लढविणार असल्याने सगळे धर्मवादी आणि पाकिस्तानकडे कल असणारे गट या युती विरोधात मुस्लीम युनायटेड फ्रंट या नावाने एकत्र आले. प्रत्येक निवडणुकीत सरकारच्या धोरणावर,कार्यक्रमावर नाराज असणारा एक वर्ग असतो तसा तो इथेही होता आणि त्याला आपली नाराजी व्यक्त करण्यासाठी फ्रंटच्या बाजूने उभे राहण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. फारूक अब्दुल्लाने कॉंग्रेसशी हातमिळवणी केली नसती तर काश्मीरच्या परिस्थितीस केंद्र सरकारला जबाबदार धरले असते व त्या स्थितीत हा नाराज समुदाय फ्रंटकडे वळण्या ऐवजी नॅशनल कॉन्फरंसकडे वळू शकला असता. कॉंग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरंसच्या हातमिळवणीने मुस्लीम युनायटेड फ्रंटला आयते समर्थक मिळाले.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
