Thursday, January 20, 2022

प्रधानमंत्र्याच्या सुरक्षेच्या प्रश्नावर थिल्लर राजकारण - २

सुवर्णमंदिरात ऑपरेशन ब्लू स्टार पार पडल्यानंतर शीख अंगरक्षकांना प्रधानमंत्री निवासात ठेवण्यात धोका असल्याच्या सूचना मिळूनही त्यांना बाहेर काढण्यास इंदिराजींनी संमती दिली नव्हती. कारण तो संपूर्ण शीख समाजाचा अवमान ठरून राष्ट्रीय ऐक्य कमजोर होईल असा त्यांनी विचार केला होता. आणि आज सर्वसाधारण शेतकऱ्यांना खलिस्तानी संबोधण्याची आणि त्यांच्यापासून प्रधानमंत्र्याच्या जीवाला धोका होता असे सांगण्याची स्पर्धाच सुरु आहे. दुर्दैवाने या स्पर्धेला प्रधानमंत्री मोदी यांनीच हिरवी झेंडी दाखविली आहे.
----------------------------------------------------------------------------------------------

मागच्या लेखात धोक्याची पूर्वसूचना न मिळणे किंवा पूर्वसूचना मिळाली तरी ती गंभीरतेने न घेणे हा आपला राष्ट्रीय रोग बनल्याचे प्रतिपादन केले होते. यातली ताजी कडी म्हणजे प्रधानमंत्र्याच्या ताज्या पंजाब दौऱ्यात राज्य आणि केंद्राच्या गुप्तचर संस्थांचे उघड झालेले अपयश.  प्रधानमंत्र्याच्या मार्गात अडथळे उभे होते तर त्यांचा ताफा पुलावर यायलाच नको होता. तो तिथे आला याचा अर्थ एकतर सुरक्षा यंत्रणांना त्याचा थांगपत्ता नव्हता किंवा त्याचे गांभीर्य नव्हते. प्रधानमंत्र्याच्या तैनातीत असलेल्या सुरक्षा यंत्रणांच्या चुकांकडे दुर्लक्ष करून या विषयाला राजकीय वळण दिल्या गेल्याने सुरक्षा यंत्रणांच्या अक्षमतेवर व अपयशावर चर्चाच होत नाही. धोक्याची योग्य वेळी पूर्वसूचना देणे हे गुप्तचर संस्थांचे काम आणि त्या सूचना लक्षात घेवून धोका टाळणे ही संबंधिताची जबाबदारी असते पण या दोन्हीही बाबतीत आपल्याकडे आनंदीआनंद आहे. यात सुधारणा करण्यासाठी गंभीरपणे विचार व कृती करण्याची गरज असताना तिकडे दुर्लक्ष करून राजकीय लाभ पदरात पाडून घेण्याचा विचार नुसताच क्षुद्र नाही तर आत्मघातकी आणि देशासाठी नुकसानदायी आहे. पंजाबात जे घडले ते चुकीचेच होते पण प्रधानमंत्र्याच्या जीवाला धोका होता असे दर्शविणारी कोणतीच घटना घडलेली नव्हती हे सत्यच आहे. काय होवू शकले असते याचा पुष्कळ कल्पनाविलास करता येईल. आणि असा कल्पनाविलास करायचे म्हंटले तर आणखी मागे जावून प्रधानमंत्री कार्यालय, गृहमंत्री कार्यालय आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराने केवळ प्रधानमंत्र्याचा जीवच नाही तर राष्ट्रीय सुरक्षा कशी धोक्यात घातली होती हे दाखवून देता येईल.                                                                                         

दोन वर्षापूर्वी सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी प्रधानमंत्री एका शुटींग साठी जंगलात गेले होते. शुटींगसाठी गेले होते हे नंतर उघड झाले. पण हवामान खराब असण्याची पूर्वसूचना असताना त्यांना जंगलात जावू देण्यात आले होते आणि ते आनंदाने गेले होते हे विशेष ! त्याच दिवशी ४० च्या वर जवानांचा बळी घेणारे पुलवामा कांड घडले नसते तर कदाचित ही माहिती कळलीही नसती. जवानांवर पुलवामा येथे झालेला हल्ला हा सरळ सरळ देशावर झालेला हल्ला होता. अशा गंभीर प्रसंगी जंगलात असलेल्या प्रधानमंत्र्याशी त्यांच्या व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार कार्यालयाकडून संपर्क करण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा वाईट हवामानामुळे लवकर संपर्क होवू शकला नव्हता. दिल्लीचा आपल्या प्रधानमंत्र्याशी संपर्क तुटणे हीच गंभीर बाब आहे आणि त्यात पुलवामा सारखी घटना घडल्याने त्याचे गांभीर्य १०० पटीने वाढले. समजा पुलवामा पाठोपाठ पाकिस्तानने हल्ला केला असता आणि प्रधानमंत्र्याशी संपर्कच होवू शकला नसता तर मोठा गोंधळ उडून अनर्थ झाला असता. जिथे प्रधानमंत्र्याशी संपर्कच होवू शकत नाही अशा ठिकाणी प्रधानमंत्री गेलेच कसे आणि त्यांना जावू दिलेच आणि ते देखील एका डॉक्युमेंटरीच्या शुटिंगसाठी या गंभीर बाबीची कधी कोणी दखल घेवून जबाबदारी निश्चित केल्याचे आपल्याला आठवते का ? इथे तर प्रधानमंत्र्याचीच नाही तर राष्ट्रीय सुरक्षाही धोक्यात होती.


पुलावामाचे बळी कोणामुळे गेले याची तरी जबाबदारी कुठे निश्चित केली गेली. जवानांच्या तुकड्यांनी रस्तामार्गे जाणे धोक्याचे आहे. त्यांच्या काफिल्यावर आत्मघाती आतंकी हल्ला होवू शकतो अशी स्पष्ट सूचना गुप्तचर संस्थांनी दिली होती. अशी सूचना मिळाल्यानंतर केंद्र सरकारकडे जवानांना विमानाने काश्मिरात पाठविण्यात यावे अशी विनंती सी आर पी एफ ने केली होती. पण संरक्षण मंत्रालयाने त्यांची विमानाची मागणी धुडकावली आणि जवानांना रस्ता मार्गे जावून आपल्या प्राणाची किंमत मोजावी लागली. जवानांचा विमान प्रवास कोणी नाकारला आणि ज्यांनी कोणी नाकारला त्याला काही शिक्षा झाल्याचे आपण कधी ऐकले आहे का. अशा घटनेत पाकिस्तानची आगळीक आहेच पण आपली बेपर्वाई कमी नाही. ही काही एकमेव घटना नाही. अशा आणखीही घटना सांगता येतील. चीन आमच्या हद्दीत घुसतो आणि आम्हाला ही माहिती बऱ्याच उशिरा अमेरिके सारख्या देशाकडून मिळते. ही माहिती वेळेवर का मिळाली नाही याला जबाबदार कोण हे निश्चित करण्या ऐवजी आमचे राष्ट्रप्रमुख चीन आत आलाच नाही हे सांगून आपली इभ्रत वाचविण्याचा प्रयत्न करतात. मग यात सुधारणा होणार कशी ? म्हणूनच तर पूर्वसूचना न मिळणे किंवा मिळाल्या तर त्या गंभीरपणे न घेणे हा आमचा राष्ट्रीय रोग बनला आहे. सुरक्षा यंत्रणेत कोण कामचुकार आहे हे जोपर्यंत चुकीची जबाबदारी निश्चित होत नाही तोपर्यंत कळणार नाही. अशी जबाबदारी निश्चित केली गेली नाही तर संपूर्ण सुरक्षा यंत्रणाच दोषी धरल्या जाते आणि मग या यंत्रणांचे मनोधैर्य खच्ची होते. प्रधानमंत्र्यांनी पंजाबात आपल्या जीवाला धोका असल्याचा कांगावा करून जे राजकारण केले त्यामुळे सुरक्षे सारख्या प्रश्नाला राजकीय वळण मिळाले.

या पूर्वी ओडिशा राज्यातील एका जाहीरसभेत बोलताना तत्कालीन प्रधानमंत्री यांना तर दगड लागला होता. पण तरीही त्यांनी त्या घटनेचे भांडवल करून विरोधक आपला जीव घ्यायला टपले होते असा कांगावा केला नव्हता. सुवर्णमंदिरात ऑपरेशन ब्लू स्टार पार पडल्यानंतर शीख अंगरक्षकांना प्रधानमंत्री निवासात ठेवण्यात धोका असल्याच्या सूचना मिळूनही त्यांना बाहेर काढण्यास इंदिराजींनी संमती दिली नव्हती. कारण तो संपूर्ण शीख समाजाचा अवमान ठरून राष्ट्रीय ऐक्य कमजोर होईल असा त्यांनी विचार केला होता. आणि आज सर्वसाधारण शेतकऱ्यांना खलिस्तानी संबोधण्याची आणि त्यांच्यापासून प्रधानमंत्र्याच्या जीवाला धोका होता असे सांगण्याची स्पर्धाच सुरु आहे. दुर्दैवाने या स्पर्धेला प्रधानमंत्री मोदी यांनीच हिरवी झेंडी दाखविली आहे. अशा प्रकारचे राजकारण देशाला परवडणारे नाही. अशा राजकारणातून सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी दूर होण्यात अडथळाच येतो आणि त्यामुळे प्रधानमंत्र्याच्या जीव आपणच धोक्यात घालत असतो. प्रधानमंत्र्याच्या सुरक्षेतील त्रुटी प्रशासकीय पातळीवर दूर केल्या पाहिजेत. तिथे क्षुद्र राजकारण करता कामा नये हाच पंजाबच्या घटनेचा धडा आहे.
---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

 

Thursday, January 13, 2022

प्रधानमंत्र्याच्या सुरक्षेच्या गंभीर प्रश्नावर थिल्लर राजकारण ! -- १

प्रधानमंत्र्याचा ताफा पुलावर येईपर्यंत पुढे अडथळे उभे आहेत हे एस पी जी ला कोणी कळवले नाही. प्रधानमंत्री किंवा राष्ट्रापतीचे दौरे होतात तेव्हा सगळी सूत्रे केंद्रीय यंत्रणांच्या हाती असतात. राज्याच्या यंत्रणा मदतीला असतातत्यांना केंद्रीय यंत्रणांचे ऐकावे लागते. या दौऱ्या वेळी आय बी, एन आयया सारख्या संस्था सक्रीय असतात. राज्य सरकारच्या पोलिसांच्या गलथानपणामुळे रस्त्यावर अडथळे उभे राहू शकले हे मान्य केले तरी हे अडथळे केंद्रीय यंत्रणांच्या वेळीच लक्षात का आले नाहीत हा खरा प्रश्न आहे 
--------------------------------------------------------------------------

पंजाब दौऱ्यावेळी प्रधानमंत्र्याच्या सुरक्षे बाबत गलथानपणा झाला यात वादच नाही. सहज टाळण्यासारखा असलेला गलथानपणा टाळता आला नाही आणि याबाबत केंद्रराज्य एकमेकांवर दोष ढकलू पाहात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळीच हस्तक्षेप केल्याने या प्रकरणी केंद्रराज्य यांच्यातील संघर्षाला तूर्त विराम मिळाला आहे पण या मुद्द्यावर भाजप विरुद्ध कॉंग्रेस हा संघर्ष चालणार आहे. पाच राज्यातील निवडणुका आटोपे पर्यंत या संघर्षाला विराम मिळणार नाही. संघर्षाची सुरुवात स्वत: प्रधानमंत्री मोदी यांनी करून दिल्यावर त्यांचा पक्ष आणि त्यांचे समर्थक या मुद्द्यावर टोकाचे राजकारण आणि टोकाचा संघर्ष चालू ठेवणार हे ठरलेलेच आहे. प्रधानमंत्र्याच्या सुरक्षेत नेमकी चूक कुठे आणि कोणाकडून घडली याचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या समितीकडून यथावकाश येईलच. पण प्रधानमंत्र्याच्या सुरक्षे संदर्भात जे राजकारण केले गेले आणि अजूनही सुरु आहे त्यात प्रधानमंत्र्याच्या सुरक्षे बद्दल गांभीर्य नसून नुसताच थिल्लरपणा चालला आहे. सध्या थिल्लरपणा आणि राजकारण हे एकमेकाला पर्यायवाची शब्द बनले असले तरी किमान सुरक्षेच्या प्रश्नावर थिल्लरपणा टाळ्ण्या सारखा होता. या थिल्लर राजकारणातून प्रकरणाशी संबंधित कळीचा प्रश्न नजरेआड होण्याची शक्यता दिसत असल्याने त्याच मुद्द्याचा इथे विचार करू. मुद्दा समजून घेण्यासाठी पंजाब दौऱ्यात काय घडले यावर एकदा नजर टाकू. 
 
 

पंजाबात होवू घातलेल्या निवडणुका लक्षात घेवून भाजप तर्फे जाहीरसभेचे आयोजन केले होते. सभेला जाण्यापूर्वी प्रधानमंत्री भारत-पाक सीमेजवळील शहीद सैनिकांच्या स्मारकाला भेट देणार होते. पंजाबमध्ये कृषी कायद्यावरून तापलेले वातावरण कायदे मागे घेतले तरी शांत झालेले नाही. शिवाय दौऱ्याच्या नियोजित तारखे वेळी हवामान चांगले राहणार नसल्याचा अंदाज होता. हे दोन्ही मुद्दे लक्षात घेता प्रधानमंत्र्यांनी आपला दौरा टाळावा असे राज्य सरकारने अधिकृतपणे सुचविले होते. अर्थात निवडणुकीच्या तोंडावर प्रधानमंत्र्याची सभा होवू नये असा हेतू यात असणारच. पण मुद्दे खरेच होते. पंजाबातील कॉंग्रेस सरकारचा सुप्त हेतू साधला जावू नये यासाठी प्रधानमंत्र्यांनी आपला दौरा टाळण्याचा विचार केला नाही हे समजण्यासारखे आहे. पण राज्य सरकारने पुढे केलेल्या दोन मुद्द्या संदर्भात दौऱ्यात अडचणी निर्माण झाल्या तर काय करायचे याचा विचार प्रधानमंत्र्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असणाऱ्या एस जी पीइतर यंत्रणांनी आणि मुख्यत: गृहमंत्रालयाने करायला हवा होता तो केला गेला नाही हे ऐनवेळी आणि अचानक प्रधानमंत्र्याच्या कार्यक्रमात कराव्या लागणाऱ्या बदलावरून स्पष्ट होते. हवामान अंदाजा बाबत आता पूर्वीसारखी भोंगळ अवस्था राहिलेली नाही. हवामाचा पुरेसा आधी अचूक इशारा मिळतो. राज्य सरकारने हवामाना बद्दल सूचना दिली नसती तरी प्रधानमंत्र्याच्या दौऱ्याच्या आयोजकांनी आणि केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांनी स्वत:हून विचार करायला हवा होता तो केला नाही. केला असता तर हवामान बिघडले तर काय बदल करायचा ते आधीच ठरले असते आणि राज्यालाही आधीच त्या बाबत माहिती मिळू शकली असती 
 
 

राज्य सरकारने हवामाना बद्दल आधीच सूचना दिल्याने ते या बाबतीत आपली पाठ थोपटून घेवू शकते पण दुसऱ्या मुद्द्याच्या बाबतीत नाही. तो मुद्दा म्हणजे शेतकरी असंतोषाचा. शेतकऱ्यात असंतोष आहे याची कल्पना राज्य सरकारला होती. पंजाबची लढाऊ वृत्ती लक्षात घेता हा असंतोष प्रधानमंत्र्याच्या दौऱ्यात प्रकट होवू शकतो याची जाणीव ठेवून प्रधानमंत्र्याच्या दौऱ्याचे नियोजन करायला हवे होते ते त्यांनी केले होते. राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकरी आंदोलका सोबत चर्चा केली होती पण काही ठोस निर्णय झाला होता असे दिसत नाही. निदर्शने नकोतच असे सांगण्या ऐवजी निदर्शने करण्यासाठी रस्त्या पासून विशिष्ट अंतरावर विशिष्ट ठिकाणी जागा नेमून देणेतिथे चांगला बंदोबस्त ठेवणे हे करता आले असते. पण प्रधानमंत्र्या विरुद्ध निदर्शने म्हणजे त्यांच्यावर हल्ला किंवा तसे करणे देशद्रोहाचा प्रकार असे जे सध्या देशात वातावरण तयार करण्यात आले त्यामुळे राज्य सरकारने निदर्शनाची परवानगी दिली नसावी. परिणामी संधी मिळाली तिथे निदर्शकांनी प्रधानमंत्र्याच्या वाटेत अडथळे निर्माण केलेत. आपल्या प्रधानमंत्र्याला हार घालण्याचे जसे जनतेला स्वातंत्र्य आहे तसेच निदर्शने करण्याचा अधिकार आहे. प्रधानमंत्री म्हणजे