Friday, April 27, 2018

लोया निकालाने उपस्थित झालेले प्रश्न


 लोया प्रकरणाने जनहित याचिकांची गंभीर उणेची बाजू समोर आली आहे आणि त्यामुळे सर्वच न्यायप्रिय व्यक्ती आणि संस्थांची झोप उडायला हवी. जनहित याचिकांमुळे न्यायालयाला प्रस्थापित न्यायिक आणि कायदेशीर प्रक्रिया बाजूला सारून निकाल देता येतो हे लोया प्रकरणी समोर आले आहे. असे होणे न्यायिक अराजकाला निमंत्रण देणारे ठरते. म्हातारी मेल्याचे दु:ख करीत बसून उपयोग नाही, काळ सोकावणार नाही याची चिंता केली पाहिजे. 
--------------------------------------------------------------------------
सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय कोर्टाचे न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणी दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवर निकाल देताना जनहित याचिकांवर भले मोठे प्रश्नचिन्ह लावले आहे. वैयक्तिक , व्यावसायिक आणि राजकीय स्वार्थाखातर जनहित याचिकांचा सर्रास दुरुपयोग केला जात असून त्यात न्यायालयाचा वेळ आणि साधनांचा अपव्यय होत असल्याचा ठपका ठेवला आहे. न्यायालयाचे हे विधान अनेकवचनी असल्याने विशिष्ट याचिकेच्या संदर्भात आहे असे म्हणता येणार नाही. न्यायाधीश लोया यांच्या संदर्भात करण्यात आलेल्या जनहित याचिकावरील निकालात न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदविले असल्याने न्यायालयाने जे म्हंटले त्याचा संबंध लोया यांच्या मृत्यू संदर्भात करण्यात आलेला जनहित याचिकेशी जोडल्या जाणे अपरिहार्य आहे. अन्यथा या संबंधीचे विस्तृत विवेचन या निकालपत्रात येण्याचे कारण नव्हते. न्यायालयाने यापूर्वीही अनेक जनहित याचिका फेटाळल्या आहेत आणि अनेक याचिका निरर्थक, तथ्यहीन म्हणून दाखल करून घेण्यासही नकार दिला आहे. काही जनहित याचीकाच्या याचिकाकर्त्यावर दंडही ठोठावला आहे. जनहित याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा फटकारले देखील आहे. असे सगळे करताना जनहित याचिकाच्या वाढत्या दुरुपयोगाबद्दल न्यायालयाने आपली नाराजी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात या आधी कधी व्यक्त केली नव्हती. न्यायालयाची नाराजी चुकीची नाही, जनहित याचिकांच्या विनाशकारी परिणामाच्या संदर्भात याच स्तंभात मी एका पेक्षा अधिक वेळा लिहिले आहे. अगदी ३ महिन्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या घडामोडीचा संदर्भ जनहित याचिकाशी जोडणारा लेख लिहिला होता. जनहित याचिकांनी न्यायालयीन सक्रियतेत विलक्षण वाढ करून न्यायालयाला एक राजकीय सत्ता केंद्र बनविल्याचा आक्षेप मी नोंदविला होता. जनहित याचिकांवर निकाल देतांना घटना आणि कायदा यापेक्षा न्यायाधीशाच्या मतांना जास्त वाव आणि महत्व आल्याचे लिहिले होते. न्यायालयाने वैयक्तिक , व्यावसायिक व राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी जनहित याचिकांचा दुरुपयोग होत असल्याचे लोया निकालात मान्य केले असले तरी सगळा ठपका याचिकाकर्त्यावर ठेवून स्वत:ला नामानिराळे ठेवले आहे. जनहित याचिकानी न्यायिक प्रक्रिया आणि पद्धतीवर कसा आघात केला हे पाहणे किंवा त्याचे विवेचन करणे सर्वोच्च न्यायालयाने टाळले आहे. त्यामुळे लोया निकालात जनहित याचिकाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले विवेचन बरोबर असले तरी ते पूर्ण नाही, अर्धवट आहे. लोया मृत्यू प्रकरणी दाखल जनहित याचिकांवरील सुनावणी प्रक्रिया लक्षात घेतली तरच पूर्ण सत्य समोर येईल. सुनावणी प्रक्रिया आणि निकाल यातून जनहित याचिकांचे पूर्णसत्य प्रकट होत असल्याने लोया खटल्याचे अनन्यसाधारण महत्व आहे.
         
जनहित याचिकांनी न्यायाचा जो खेळखंडोबा चालविला आहे त्यात फक्त याचिकाकर्त्यांना दोष देण्यात अर्थ नाही, यात न्यायालयाने आपलाही वाटा लक्षात घेण्याची गरज आहे. कोणी केव्हाही आणि कोणत्याही विषयावर उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जनहिताच्या नावावर याचिका दाखल करणे न्यायालयाला मंजूर असेल तर विशिष्ट प्रकरणी न्यायालयाच्या कुरकुरीचा वेगळा अर्थ काढल्या जावू शकतो आणि दुर्दैवाने लोया प्रकरणी तसा काढला जात आहे. जो न्याय मागण्याच्या आर्थिक , सामाजिक आणि राजकीय स्थितीत नाही अशा व्यक्ती किंवा घटकांच्या मुलभूत अधिकारांचे हनन थांबवून त्यांना समाजातील जागृत घटकांच्या मदतीने न्याय देता यावा या हेतूने जनहित याचिकांची कल्पना स्विकारण्यात आली होती. हेतू स्वच्छ, स्पष्ट आणि चांगलाच होता. या मर्यादेतच याचिकांचा स्वीकार करण्याचे धोरण न्यायालयाने ठेवले असते तर लोया किंवा अन्य अनेक प्रकरणात जनहित याचिका दाखल होणे टळले असते आणि न्यायालयाचा वेळ आणि साधनांचा अपव्यय टळला असता. या जनहित याचिकांची व्याप्ती न्यायालयानेच वाढविली. कोणी कोणासाठी आणि कोणत्याही विषयावर जनहिताच्या नावावर याचिका दाखल करू लागले आणि न्यायालयही आनंदाने आणि उत्साहाने याचिका दाखल करून घेवून दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय देवू लागले. लोया प्रकरणी जनहित याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित आहे असे ध्वनित करताना ही याचिका दाखल करून घेण्याचा आणि आपल्याकडे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग करून घेण्याचा अट्टाहास याच न्यायालयाने केला होता याचा सोयीस्कर विषय पडला. याचिका दाखल करून घेते वेळी याचिकाकर्ते आणि न्यायालय या दोघानाही एक जिल्हा जजचा संशयास्पद स्थितीत मृत्यू होतो ही घटना गंभीर आणि राष्ट्रीय महत्वाची वाटली. लोया प्रकरणी निकाल लिहिणारे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सुनावणी दरम्यान तसे बोलूनही दाखविले होते. त्याचमुळे तर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण बॉम्बे हायकोर्टाला चालवू न देता स्वत:कडे खेचून घेतले. एवढेच नाही तर याचिकाकर्त्याच्या याचिका दाखल करण्याच्या अधिकारावर कोर्टाचा काही आक्षेप नसल्याचे सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी सांगितले होते. दाखल करून घेताना गंभीर घटनेवरची राष्ट्रीय महत्वाची वाटणारी याचिका निकालात मात्र तथ्यहीन आणि राजकीय हेतूने प्रेरित वाटणे अनाकलनीय आणि आश्चर्यकारक असले तरी निकाल चूक कि बरोबर हे सांगणे हा या लेखाचा हेतू नसल्याने त्यावर भाष्य करण्याची गरज नाही. निकाल काय आहे हे महत्वाचे नाही, पण जो निकाल समोर आला तो जनहित याचिकेतुनच येवू शकतो आणि तो खरा चिंता आणि चिंतनाचा विषय आहे.

जनहित याचिकांमुळे प्रस्थापित वेळखाऊ , खर्चिक आणि असंवेदनशील न्यायिक प्रक्रिया बाजूला सारून किंवा डावलून न्याय मिळविणे याचिकाकर्त्याला शक्य होते ही जनहित याचिकांची जमेची बाजू आहे. लोया प्रकरणाने जनहित याचिकांची गंभीर उणेची बाजू समोर आली आहे आणि त्यामुळे सर्वच न्यायप्रिय व्यक्ती आणि संस्थांची झोप उडायला हवी. जनहित याचिकांमुळे याचिकाकर्त्यांना जसे रूढ न्यायिक प्रक्रिया बाजूला सारून न्याय मिळविता येतो त्याच प्रमाणे न्यायालयालाही प्रस्थापित न्यायिक आणि कायदेशीर प्रक्रिया बाजूला सारून निकाल देता येतो हे लोया प्रकरणी समोर आले आहे. याचिकाकर्त्यांनी रूढ न्यायिक प्रक्रिया बाजूला सारून न्याय मिळविण्यात गैर काही नाही कारण असे करताना न्यायालयाला डावलता येत नाही किंवा जनहितयाचिका संदर्भातील न्यायालयीन निर्णयानुसार तो तसे करीत असल्याने त्याची कृती बेकायदेशीर नसते. पण निर्धारित कायद्याची प्रक्रिया डावलून न्याय देणे ही गंभीर बाब ठरते. कायद्याची निर्धारित प्रक्रिया डावलून न्याय देण्याचा अर्थ न्यायमूर्तीच्या मर्जीनुसार निर्णय देणे असा होतो. कायद्याच्या वर कोणी नाही या संकल्पनेला त्यामुळे धक्का पोचतो. कायद्याच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्तीही नाहीत हाच तर कायद्यासमोर सर्व समान असण्याचा अर्थ आहे. सर्वोच्च न्यायालय आहे म्हणून त्याला कशाही प्रकारे कायदा वाकविता येत नाही.

लोया यांचा मृत्यू संशयास्पद वाटावा असे काही पुरावे समोर आले म्हणून प्रकरण सर्वोच्च न्यायालया पर्यंत पोचले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ते दाखल करून घेतले. त्यामुळे जे पुरावे समोर आले त्या पुराव्याच्या तपासणी संदर्भात जे काही नियम , कायदे आहेत त्याचे पालन व्हायला हवे. सर्वोच्च न्यायालय हे काही ट्रायल कोर्ट नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्याची लोया यांचे मरण नैसर्गिक कि अनैसर्गिक आहे याचा निर्णय देण्याची मागणी केली नव्हती. त्यांचे म्हणणे एवढेच होतो कि या या कारणामुळे लोयांचा मृत्यू संशयास्पद वाटतो त्यामुळे न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी व्हावी. सादर करण्यात आलेले पुरावे/कारणे न्यायालयाला समाधानकारक वाटत नसते तर तसे सांगत याचिका दाखल न करून घेण्याचा घटनात्मक अधिकार न्यायालयाला होता. न्यायालयालाही मृत्यू संशयास्पद वाटला म्हणूनच त्यांनी ते प्रकरण दाखल करून घेतले. मग संशयाचे निराकरण निर्धारित न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार आणि कायद्यानुसारच व्हायला हवे होते. एक तर या प्रकरणात कितपत तथ्य आहे हे याचा अहवाल कोर्टाला मदत करणाऱ्या वकीलाकडून मागवायला हवा होता किंवा पोलीस / एस आय टी/ सीबीआय चौकशीचा आदेश द्यायला हवा होता आणि त्यांच्या अहवालानुसार पुढची कारवाई करण्याचा पर्याय न्यायालयापुढे होता. ट्रायल कोर्टा सारखा पुरावा तपासण्याचा मार्ग निवडण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार आहेच. तसे करायचे तर ट्रायल कोर्टात ज्या पद्धतीने पुराव्याची छाननी होते तशी ती करायला हवी होती. पुराव्याची छाननी ट्रायल कोर्टात वेगळ्या पद्धतीने आणि सर्वोच्च न्यायालयात वेगळ्या पद्धतीने असे तर होवू शकत नाही. लोया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने वेगळा पायंडा पाडला आहे.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी मागणी करूनही ज्यांच्या सांगण्याच्या आधारे निर्णय दिला त्यांना प्रतिज्ञापत्रावर आपले म्हणणे मांडण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला नाही. ज्या चार जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे म्हणणे प्रमाण मानून सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला त्या न्यायाधीशांची उलटतपासणी घेण्याची मागणी करूनही तशी संधी देण्यात आली नाही. उलट न्यायाधीशांच्या उलटतपासणीची मागणी म्हणजे न्यायालयावर अविश्वास आहे आणि न्यायालयाची बदनामी करण्याचा त्यामागे डाव आहे असे आकांडतांडव न्यायालयाने केले. रस्त्याने चालताना एखादा खून झाल्याचे खालच्याच नाही तर उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाने पाहिले आणि त्याने ट्रायल कोर्टाला तसे पत्र दिले तर त्या आधारे कोणतेही ट्रायल कोर्ट आरोपीला दोषी ठरवू शकत नाही. त्यासाठी न्यायधीशाला साक्षीदाराच्या पिंजऱ्यात उभे राहून जे पाहिले ते सांगावे लागते. एवढेच नाही तर उलट तपासणीला तोंड द्यावे लागते. उद्या लोया निकाल लिहिणारे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी एखादा खून होताना पाहिले आणि त्या संदर्भात साक्षी साठी ट्रायल कोर्टाने त्यांचेवर समन्स बजावले तर तो न्यायालयाचा अपमान आहे असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणतील का या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेच येईल. मग उलटतपासणीच्या मागणी मागे न्यायालयाला बदनाम करण्याचा हेतू आहे असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल कसा असू शकतो. कायद्या समोर सगळे समान आहेत हे तत्व धुडकावणारा हा निकाल आहे. निकालात दंडे हॉस्पिटलचा ईसीजी खरा असल्याचे मान्य करण्यात आले. हा ईसीजी कोर्टात सादर करण्याची याचिकाकर्त्याची मागणी होती. शेवटपर्यंत तो ईसीजी कोर्टात सादर झाला नाही आणि सादर करावा असा आदेशही कोर्टाने दिला नाही. महाराष्ट्र सरकारने कोर्टापुढे जो ईसीजी सादर करण्याचे टाळले त्या ईसीजी बाबत कोर्टाला काही संशयास्पद न वाटता तो खरा वाटला आणि निकालात त्यांनी तसे नमूद केले. खालच्या न्यायालयात अशा आधारावर एखाद्याला दोषी धरले तर तो निकाल वरच्या न्यायालयात टिकत नाही हे थोडाफार कायदा कळतो असा कोणीही सांगेल. पण इथे तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. अपील करायचे कुठे?

सर्वोच्च न्यायालयाने चार न्यायधीशांनी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या चौकशीत जे सांगितले त्यावर अविश्वास ठेवण्याचे कारण नाही असे सांगत आपला निर्णय दिला. पण दंडे हॉस्पिटलच्या ईसीजी बाबत चार पैकी दोनच न्यायाधीशांनी ईसीजी बद्दल माहिती दिली. या दोन पैकी एकाने दंडे हॉस्पिटलच्या पद्धती प्रमाणे ईसीजी वगैरे काढून तपासणी केल्याचे मोघम सांगितले. तर एकाने तिथले ईसीजी मशीन नादुरुस्त असल्याने ईसीजी काढलाच नाही व तिथे फुकट वेळ गेला असे लिहून दिले. चार न्यायाधीशाच्या निवेदनावर अविश्वास दाखविण्याचे कारण नाही म्हणणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने ईसीजी काढला गेलाच नाही असे म्हणणाऱ्या न्यायधीशावर मात्र विश्वास ठेवला नाही. नेमके खरे काय ते सर्व संबंधिताच्या उलट तपासणीतून स्पष्ट झाले असते. जुल्फिकार अली  वि. दिल्ली राज्य सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने उलटतपासणीचे महत्व विषद केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल फार जुना नाही, २०१२ सालचा आहे. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले होते, "उलट तपासणी हाच सत्य बाहेर आणण्याचा सक्षम मार्ग आहे. सत्यापर्यंत पोचण्याची अॅसिड टेस्ट म्हणजे उलट तपासणी." लोया प्रकरणात उलटतपासणीला नकार देत सत्यापर्यंत पोचण्याचे सर्व मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने बंद करून निकाल दिला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय म्हणते तेच सत्य यावर विश्वास ठेवण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. कदाचित अस्तित्वात असलेली प्रचलित न्यायिक आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून यापेक्षा वेगळा निकाल आला नसता. प्रश्न निकालाचा नाही. निकालापर्यंत पोचण्याची अवलंबलेली प्रक्रिया न्यायावरील विश्वास कमजोर करणारी आहे. जनहित याचिकांचा असा दुष्परिणाम होणार असेल तर त्या विषयी पुनर्विचार झाला पाहिजे. किमान मार्गदर्शक तत्वे तयार करायला हवी. म्हातारी मेल्याचे दु:ख करीत बसण्याचा आता उपयोग नाही, काळ सोकावणार नाही याची चिंता करायला हवी.

----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------  



Thursday, April 19, 2018

देशासाठी लज्जास्पद



स्त्री बद्दलच्या पुरुषी मानसिकतेतून घडणाऱ्या बालात्कारापेक्षा आज ज्या बलात्काराची चर्चा होत आहे तो बलात्काराचा वेगळा प्रकार आहे. बलात्कार राजकीय साधन बनले आणि बलात्कारी व्यक्तींना सामाजिक-राजकीय प्रतिष्ठा मिळू लागली तर ती अंधारयुगाची सुरुवात ठरेल. अंधारयुगात प्रवेश करण्या आधीच खडबडून जागे होण्यात कुटुंबाचे आणि देशाचे हित आहे.
----------------------------------------------------------------------------------
उन्नाव आणि कठुआ येथील बलात्कार प्रकरणाने सारा देश ढवळून निघाला आहे. या बलात्कार प्रकरणाची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतल्या गेली यावरून प्रकरणातील गांभीर्य लक्षात येते. संयुक्त राष्ट्र संघाचे महासचिव गेटर्स यांनी कठुआ प्रकरणी जाहीर भाष्य करून आरोपींना कठोर शासन झाले पाहिजे अशी मागणी केली. बलात्काराच्या घटना देशासाठी नवीन नाहीत. दर २० मिनिटाला देशात कुठे ना कुठे बलात्कार घडत असतात असे आकडे सांगतात. बलात्कार हीच मुळात स्त्री सोबत झालेली क्रूर अशी कृती असते. त्यात बलात्काराच्या पद्धतीत आणखी क्रौर्य आले की लक्ष वेधल्या जातेच. अर्थात क्रौर्यामुळे बलात्कार राष्ट्रीय चर्चेचा आणि संतापाचा विषय बनतो असेही म्हणता येत नाही. अन्यथा खैरलांजी किंवा कोपर्डी येथील बलात्कारांच्या घटना राष्ट्रीय चर्चा आणि भर्त्सनेचा विषय बनल्या असत्या.  दिल्लीतील २०१२ मध्ये घडलेल्या निर्भया बलात्कार प्रकरणाने देश असाच हादरला होता. त्यावेळी उठताहेत तशाच संतप्त प्रतिक्रिया आज उठत असल्या तरी आजच्या घटनेत संताप वाढविणारे आणि शरमेने मान खाली घालावे लागणारे वेगळेपण आहे. निर्भया बलात्कार प्रकरणात देशात एकमुखी संताप व्यक्त झाला होता. कठुआ आणि उन्नाव प्रकरणात तसा एकमुखी धिक्कार होण्याऐवजी आडून आडून समर्थन होणे हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची प्रतिमा मलीन करणारे आणि देशासाठी लज्जास्पद ठरले आहे. मोदी राजवटीचे एक वैशिष्ट्य राहिले आहे ते म्हणजे प्रत्येक मुद्द्यावर टोकाच्या अशा प्रतिक्रिया येत असतात. टोकाच्या प्रतिक्रियात विवेक आणि सत्याची चाड नसते. आजवर कोणत्याच सरकारचे प्रत्येक मुद्द्यावर टोकाचे समर्थन करणारी संघटीत जमात नव्हती. मोदी राजवटीत ती आहे आणि प्रतिक्रिया स्वरूप टोकाचा विरोध करणारी जमात देखील निर्माण झाली आहे. परिणामी प्रत्येक मुद्द्यावर राष्ट्र विभाजित भूमिका घेताना दिसते. राजकीय, आर्थिक, सामाजिक विषयावर मतभेद असणे आणि ते व्यक्त होणे यात तसे वावगे काही नाही. मात्र  अशा विभाजित प्रतिक्रियांचे लोण बलात्कारा सारख्या घृणित गुन्ह्यांपर्यंत पोचावे ही नक्कीच राष्ट्रीय शरमेची बाब आहे.

उन्नाव आणि कठुआ या दोन्ही प्रकरणाशी सत्ताधारी भाजपशी संबंधित लोकांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध असल्याने सत्ताधारी पक्ष अडचणीत येणे आणि पक्षाने आपला बचाव करणे समजण्या सारखे आहे. आपल्याकडे प्रत्येक राजकीय पक्षात गुन्हेगारांचा भरणा आहे आणि सत्ताधारी पक्ष हे तर गुन्हेगारांसाठी सोयीचे निवास असते. भाजपच्या वळचणीला असे गुन्हेगार असतील तर ते काही भाजपचेच वैशिष्ट्य आहे असे नाही. प्रत्येक पक्ष गुन्हेगारामुळे कलंकित असून अडचणीत आलेला आहे. दोषींवर कायद्यानुसार तत्परतेने कारवाई हाच या अडचणीतून बाहेर येण्याचा मार्ग असतो. आज भाजप अडचणीत आला आहे ते विरोधक घटनेचे राजकारण करताहेत म्हणून नाही तर कायदेशीर कारवाईत जी तत्परता दाखवायला पाहिजे होती ती न दाखविल्यामुळे. दिल्लीतील निर्भयाकांडाच्या विरोधात आवाज उठविण्यात भाजप पक्ष म्हणून आणि भाजपच्या महिला नेत्या संवेदनशील महिला म्हणून आघाडीवर होत्या. उन्नाव आणि कठुआ या दोन्ही प्रकरणात देशभर दु:ख आणि संताप व्यक्त होत असताना पक्ष म्हणून भाजप गप्प होता आणि ज्या महिला नेत्यांनी निर्भयाला न्याय मिळवून देण्यात आकाशपाताळ एक केले त्याच आज सत्ताधारी पक्षात असलेल्या महिला नेत्या तोंडाला कुलूप लावून बसल्या होत्या. जो पर्यंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी या घटनांचा निषेध करण्यासाठी तोंड उघडले नाहीत तोपर्यंत भाजप मधून या प्रकरणांचा धिक्कार झालाच नाही. प्रधानमंत्र्यांनी तोंड उघडल्यावरही पक्षातील महिला नेत्यांनी औपचारिक निषेधाची खानापुर्ती तेवढी केली. त्यामुळे बलात्काराच्या प्रश्नावर राजकारण कोणी केले असेल तर आजच्या सत्ताधारी भाजपने केले असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती आहे. सत्ताधारी असण्या आणि नसण्या वरून बलात्कारा संबंधीची भूमिका कशी बनू आणि बदलू शकते याचे उत्तर सत्ताधारी पक्षाने दिले पाहिजे. अशा घटनांवर सरकार प्रमुखाने चूप राहता कामा नये , वारंवार बोलले पाहिजे असे आजच्या प्रधानमंत्र्यांनी निर्भया प्रकरणी मनमोहनसिंग यांना सुनावले होते. त्यावेळी मौनी प्रधानमंत्री म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मनमोहनसिंग यांनी त्या घटनेवर राष्ट्राला संबोधित करून आश्वस्त केले होते तरी तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपची टीकेची धार कमी झाली नव्हती. दलित, अल्पसंख्यांक यांच्यावरील अत्याचार प्रकरणी तोंड उघडण्यास प्रधानमंतत्री मोदी यांनी नेहमीच विलंब केला आहे आणि विलंबाने प्रतिक्रिया देण्याची परंपरा त्यांनी या घृणित गुन्ह्याच्या प्रकरणात कायम ठेवल्याने भाजपचे खालचे नेते आणि कार्यकर्ते प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे या गुन्ह्यांचे समर्थन करून बसले होते. कठुआ मध्ये तर राज्य मंत्रीमंडळातील दोन प्रमुख मंत्री बलात्कारी मंडळींच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरले होते. बलात्काराचे एवढे निर्ढावलेले समर्थन स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदा झाले. बलात्कारा इतकीच ही कृती नीच होती. देशातील घटनेकडे आंतरराष्ट्रीय जगताचे लक्ष वेधल्या गेले ते या नीचपणामुळे. उन्नाव आणि कठुआ या दोन्ही ठिकाणच्या बलात्कार प्रकरणाची हाताळणी पक्ष आणि सरकार या दोन्ही पातळीवर चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचे घटनाक्रमच सांगतो.

उन्नाव उत्तर प्रदेशची घटना तर २०१७ ची. उन्नावचा भाजप आमदार आरोपी असलेल्या या घटनेची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाला होती. पण खालपासून वरपर्यंत आरोपी आमदाराला वाचविण्याचा प्रयत्न झाला. प्रकरण शेकणार असे लक्षात आल्यावर विशेष तपास पथक नेमण्यात आले. या तपास पथकाने पोलीस , नागरी प्रशासन आणि दबंग आरोपी आमदाराची हातमिळवणी उघड केली. तरीही आरोपी आमदाराविरुद्ध कारवाई झाली नाही. आरोपींना पकडण्या ऐवजी पिडीतेच्या बापाला पकडून यातना देण्यात आल्या. यात बापाचा मृत्यू झाला. सगळीकडे असंतोष निर्माण झाला. पक्षांतर्गत कारवाईची मागणी होवू लागली तेव्हा कुठे योगी प्रशासनाने आमदाराच्या अटकेचा विचार चालू केला. त्यात दिल्लीच्या वरिष्ठ नेत्याने अडंगा टाकल्याचे उत्तर प्रदेश भाजपच्या एका नेत्यानेच जाहीरपणे सांगून भाजप नेतृत्वाचे वस्त्रहरण केले. शेवटी आरोपी आमदाराला अटक झाली ती हायकोर्टाने आदेश दिला म्हणून. प्रशासन , पोलीस आणि आरोपीच्या हातमिळवणीवर हायकोर्टाने ताशेरे ओढले. राज्य सरकारने आपल्याच विशेष तपास पथकाच्या अहवालावर कारवाई केली नाही , उलट पोलिसांनी पिडीत अल्पवयीन मुलीच्या कुटुंबाविरुद्ध खोट्या तक्रारी दाखल करून घेत छळ केला असे गंभीर ताशेरे ओढून आरोपी आमदाराच्या अटकेचे आदेश दिले. गुन्हेगारांनी भाजपात यावे आणि वाट्टेल ते करावे , गुन्ह्यासाठी संरक्षण प्राप्त करावे असे वातावरण देशभरात तयार झाले आहे. उन्नावची घटना याची पुष्टीच करणारी आहे. कठुआची कहाणी तर आणखी यातनादायक आहे. सत्ताधारी भाजपच्या नेतृत्वाखाली जवळपास जम्मूतील सर्वच राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते , बुद्धीजीवी आणि सिव्हील सोसायटीचे लोक बलात्काराच्या आरोपींच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरले. पक्षाचे नाव कोणी वापरले नाही इतकेच. जम्मू-काश्मीरच्या भाजपा सचिवाने ‘हिंदू एकता मंच’ स्थापन करून या मंचाद्वारे आरोपीला वाचविण्यासाठी आंदोलन केले आणि या आंदोलनात जम्मूचे दोन भाजपा मंत्री सामील झाले. या प्रकरणाला धार्मिक रंग देण्याचा कोणी प्रयत्न केला असेल तर भाजप प्रणीत या हिंदू एकता मंचाने केला. फाळणी नंतर पहिल्यांदाच बलात्काराचे धर्माधारीत समर्थन पाहायला मिळाले. प्रत्येक घटनेचा धार्मिक धृविकरणासाठी उपयोग करून राजकीय फायदा उठविण्याची प्रवृत्ती बळावत चालल्याने भारताचा सिरीया होण्याचा धोका खरोखर वाढला आहे. जम्मूत तर काँग्रेसी कार्यकर्त्यांचे वर्तन भाजपायी कार्यकर्त्यापेक्षा फारसे वेगळे नव्हते. यामागचे कारणही भाजप सारखेच होते. भाजपचे नेतृत्व जसे भूमिका स्पष्ट करायला कमी पडले तसेच प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसचे नेतृत्वही कमी पडले. राहुल गांधी प्रधानमंत्र्याच्या आधी बोलले असले तरी उशीराच बोलले. तोपर्यंत अनेक काँग्रेसी कार्यकर्ते ‘हिंदू एकता मंचा’ सोबत रस्त्यावर उतरले होते. हिंदू मतदारांना त्यांना दुखवायचे नव्हते.
                                                                           जम्मूतील कठुआ प्रकरणी राजकारणी मंडळींचा स्वार्थ लक्षात येतो पण इतर घटकांचे वर्तन मात्र भविष्या बद्दल चिंता वाटावी असे आहे. जम्मू मध्ये घडलेल्या घटनांची माहिती तेथील वृत्तपत्रांनी प्रकाशित केलीच नाही. काश्मीरघाटीतून वार्ताहर आलेत, त्यांनी घृणित घटनेची माहिती गोळा केली आणि प्रकाशित केली. जम्मूचा वकील संघ आरोपीच्या समर्थनार्थच रस्त्यावर उतरला नाही तर तपासाअंती आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पोलीस कोर्टात निघाले तेव्हा त्यांनी त्यातही अडथळा आणला. पोलिसाच्या तपासाबाबत काही आक्षेप होते तर या वकिलांना आरोपीचे वकीलपत्र घेवून कोर्टात आक्षेप मांडण्याचा अधिकार होता. हायकोर्टातही अपील करता आले असते. पण वकिलांनी कायदेशीर मार्ग सोडून गुंडगिरी केली. त्याही पुढे जावून पिडीतेच्या वकिलाला धमकावण्यात आले. उन्नाव सारखे इथे पण बघायला मिळाले. सत्ताधारी पक्ष पाठीशी असेल किंवा सत्ताधारी पक्षाच्या हिताची भूमिका असेल तर कायदा हातात घ्यायला कोणी घाबरत नाही. नव्या भारताचा हा चेहरा , नव्या भारताची ही ओळख काळजात कालवाकालव करणारीच नाही तर काळजात धस्स करणारी आहे. ज्यांना हा सगळा प्रकार पसंत नाही ते आरोपींना भर चौकात फाशी द्या , कायदे कडक करा अशा तांत्रिक बाबीत अडकले आहेत. याची चर्चा ‘निर्भया’ प्रकरणाच्या वेळी झाली आणि कायदेही पुरेसे कडक झालेत. आजचा प्रश्नच वेगळा आहे. बलात्काराकडे राजकीय लाभ म्हणूनच नाही तर द्वेषपूर्तीचे साधन म्हणून त्याला राजकीय आश्रय देण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली आहे. स्त्री बद्दलच्या पुरुषी मानसिकतेतून घडणाऱ्या बालात्कारापेक्षा हा बलात्काराचा वेगळा प्रकार आहे. बलात्कार राजकीय साधन बनले आणि बलात्कारी व्यक्तींना सामाजिक-राजकीय प्रतिष्ठा मिळू लागली तर ती अंधारयुगाची सुरुवात ठरेल. अंधारयुगात प्रवेश करण्या आधीच खडबडून जागे होण्यात कुटुंबाचे आणि देशाचे हित आहे. इकडे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न महणून बघणे हा झोपेचे सोंग घेण्याचा प्रकार आहे. बलात्काराची राजमान्यता संपविण्यासाठी राजकीय भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे.
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------------------------

  

Friday, April 13, 2018

शेतकऱ्यांच्या राजकीय पर्याय


शेतकऱ्यांचे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राजकीय पक्षांची ओळख पुसल्या गेली आणि सशक्त शेतकरी आंदोलनाचा राजकीय प्रवेश चळवळीच्या मुळावर आला हे का आणि कशामुळे घडले याचा विचार आणि विश्लेषण न करता निवडणुका नजरेच्या टप्प्यात आल्या म्हणून घाईने राजकीय पर्याय उभा करण्याचा प्रयत्न यशस्वी होईल का आणि यशापयशाचे शेतकरी चळवळीवर आणि एकूणच राजकारणावर काय परिणाम होवू शकतो याचा विचार केला पाहिजे. 
 ---------------------------------------------------------------------------

सार्वत्रिक निवडणुका जवळ येवू लागल्या तशा राजकीय हालचालींना वेग येवू लागला आहे. राजकीय पक्ष तयारीला लागलेत तसेच समाजातील इतर घटकही निवडणुकीत उतरण्याची चाचपणी करू लागले आहेत. त्यात शेतकरी समुदायाचे प्रतिनिधी कामाला लागलेले दिसतात. स्वातंत्र्यपूर्व काळात शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व कॉंग्रेसकडे होते आणि स्वातंत्र्यानंतर काही काळ कॉंग्रेस ही शेतकऱ्यांची प्रतिनिधी समजल्या गेली. स्वातंत्र्यपूर्व काळात कॉंग्रेसने शेतकऱ्यांचे प्रश्न हाती घेतल्याने त्यांच्याकडे शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व आले. स्वातंत्र्यानंतर प्रमुख असलेली कृषीअर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्थेत रुपांतरीत करण्याचा प्रयत्न जसजसा वाढत गेला तसतसे कॉंग्रेसची शेतकरी ओळख कमी झाली. दरम्यान शेतकऱ्यांचा तोंडावळा असलेले आणि प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा विचार करणारे लोकदल किंवा शेतकरी कामगार पक्षासारखे पक्ष निर्माण झालेत , वाढलेत आणि लयालाही चाललेत. शेतकरी आंदोलनांनी आणि चळवळीनी जोर पकडला तशी शेतकरी नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची राजकीय महत्वाकांक्षा जागृत होवून निवडणुकीच्या राजकारणाचे प्रयोगही झालेत. या प्रयोगांना यश कमी आणि अपयश जास्त आल्याचा अनुभव फार जुना नाही. शेतकऱ्यांचे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राजकीय पक्षांची ओळख पुसल्या गेली आणि सशक्त शेतकरी आंदोलनाचा राजकीय प्रवेश चळवळीच्या मुळावर आला हे का आणि कशामुळे घडले याचा विचार आणि विश्लेषण न करता निवडणुका नजरेच्या टप्प्यात आल्या म्हणून घाईने राजकीय पर्याय उभा करण्याचा प्रयत्न यशस्वी होईल का आणि यशापयशाच्या प्रयत्नाचे शेतकरी चळवळीवर आणि एकूणच राजकारणावर काय परिणाम होवू शकतो याचा विचार केला पाहिजे.

शेतीवर अवलंबून असणारा समुदाय आजही ६० टक्क्याच्या वर आहे आणि सर्वाधिक समस्यांना याच समुदायाला तोंड द्यावे लागत आहे. याची दोन कारणे आहेत. आजवर शेतकऱ्याला शेतकरी म्हणून मतदान करता आलेले नाही. दारिद्र्यामुळे एकमेकांच्या ताटातले ओढून घेण्याच्या प्रयत्नाने या समुदायाच्या ऐक्यात बाधा आली आहे. ही ती दोन कारणे. लोकसंख्या मोठी पण ऐक्या अभावी प्रभाव शून्य. शेतीचा अभिमान वाटावा अशी समृद्धी शेतीत पैदा होण्या ऐवजी दारिद्र्याचीच निर्मिती होते. या दारिद्र्यातून बाहेर पडण्याची प्रत्येकाची धडपड असते. अशी धडपड असेल तर शेतकरी समुदाय शेतकरी म्हणून मतदान करणे कठीण आहे. शेतकऱ्यांचे राजकीय पक्ष निर्माण झाले नाहीत आणि जे झालेत ते टिकले नाहीत त्याचे हे कारण आहे. शेतकऱ्याला शेतकरी म्हणून राहण्याची इच्छा नसेल तर शेतकऱ्यांचा राजकीय पक्ष निर्माण होणे आणि वाढणे अशक्य आहे. दारिद्र्याची भूमी भेदाभेदासाठी भुसभुशीत असते. एक या बाजूने उभा राहिला की दुसरा त्या बाजूने उभा राहतो. विचार आणि आर्थिक हित या बाबी गौण ठरतात. कॉंग्रेसला सबल राजकीय पर्याय नव्हता तेव्हाही कॉंग्रेस विरोधात भरपूर मतदान व्हायचे. याचे कारण गावातील एक गट एका बाजूने उभा राहिला की दुसरा गट दुसऱ्या बाजूने उभा राहायचा. आज शेतकरी हिताचा विचार करणारा कोणताही पक्ष नसताना शेतकरी सर्व पक्षात विभागला गेला आहे याचे कारण शेतकऱ्याच्या मनात शेतकरी हिताचा राजकीय विचार कधी नसतोच. शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर एकत्र आलेला शेतकरी राजकीय मुद्द्यावर एकत्र ठेवण्यात कायम अपयश आले याचे कारण शेतकरी म्हणून राजकीय वाटचाल कशी असली पाहिजे यात कधी स्पष्टता आली नाही.
 शरद जोशीच्या नेतृत्वाखाली चळवळ उभी राहिली तेव्हा शेतकऱ्यांना सांगण्यात आले की त्यांनी फक्त शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी एकत्र यायचे आहे. चळवळीत येताना आपले राजकीय जोडे बाहेर ठेवून यायचे. चळवळीच्या परिघाबाहेर आपापले राजकारण करायचे. कोणत्याही शेतकरी चळवळीची सुरुवात राजकीय जाहीरनाम्याने झाली नाही पण शेवट मात्र राजकीय जाहीरनाम्याने होत आला. शेतकरी चळवळीचा राजकीय शक्ती म्हणून राजकारणात प्रस्थापित होण्याचा जेव्हा जेव्हा प्रयत्न झाला तेव्हा तेव्हा फुट अपरिहार्य ठरली. चळवळीचा उपयोग राजकारणासाठी केल्या जात आहे या कारणावरून शेतकरी संघटना फुटल्या आहेत आणि फुटीर संघटनांनी आपले वेगळे राजकीय गट निर्मिले आहेत ! शेतकऱ्यांची एकसंघ चळवळ काही काळ उभी राहणे शक्य आहे , पण शेतकऱ्यांची एकसंघ राजकीय आघाडी निर्माण होत नाही. अशी आघाडी निर्माण करण्याचा प्रयत्न चळवळीत मात्र फुट पाडतो हा अनुभव लक्षात घेतला तर नव्याने राजकीय पर्याय निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांच्या पदरी यापेक्षा काही वेगळे पडेल हे मानायला आधार सापडत नाही.

“राजकारण” केल्याचा आरोप होईल म्हणून आम्हाला राजकारणाशी देणेघेणे नाही , फक्त शेतकरी हित आम्हाला हवे असे म्हणायचे आणि अशा संघटना-चळवळीतून निर्माण झालेल्या शक्तीचा राजकीय वापर करण्याचा प्रयत्न करायचा याचा परिणाम ‘ताकाला जायचे पण गाडगे लपवायचे’ असा समज होण्यात झाला. राजकीय प्रक्रिया आणि प्रयत्नाच्या परिणामी शेतकऱ्याचे प्रश्न सुटणार आहेत आणि अशी राजकीय शक्ती निर्माण करण्यासाठी शेतकरी चळवळ आहे अशी भूमिका घेवून कोणताच नेता आजवर उभा राहिला नाही. इथे फक्त आपले प्रश्न सोडवायचे आहेत आणि बाकी राजकारण इतर पक्षात जावून करायचे आहे हा समज शेतकरी चळवळीनी देखील पक्का केला. शेतकरी म्हणून चळवळीत काम करायचे पण राजकारणात मात्र तो राजकीय कार्यकर्ता बनतो शेतकरी कार्यकर्ता राहात नाही. राजकीय कार्यकर्ता बनण्याची भूमिका वैचारिक किंवा आर्थिक नसतेच. तो त्या पक्षात म्हणून मी या पक्षात. चळवळ शेतकरी म्हणून करायची आणि राजकारण मात्र शेतकरी विरुद्ध शेतकरी ! त्यामुळे चळवळ वेगळी आणि राजकारण वेगळे ही जी कृत्रिम विभागणी झाली त्यातून शेतकरी हा आकार-उकार नसलेला बटाट्याचे पोतेच राहिला. राजकीय ताकद कधी बनलाच नाही. लोकसंख्येने मोठा, मतदार म्हणून संख्याही सर्वाधिक पण राजकीय प्रभाव मात्र शून्य. शेतीमालासाठी ग्राहकाला जास्त पैसे मोजावे लागले तर खुर्ची जावू शकते ही भीती प्रत्येक राजकीय पक्षात आहे. शेतीमालाचे भाव रसातळाला जावून शेतकरी उध्वस्त झाला, कितीही शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपविले तरी तो कोणत्याही राजकीय पक्षाला आपल्या खुर्चीला धोका आहे असे वाटत नाही. कारण शेतकरी हा कधी शेतकरी म्हणून मतदानच करीत नाही. शेतकऱ्यांचा राजकीय पक्ष असणे महत्वाचे नाही. शेतकऱ्यांची राजकीय समज आणि शक्ती असणे महत्वाची. ग्राहकांचा तरी कुठे पक्ष असतो. मतदार म्हणून जागरूक हीच त्याची शक्ती असते. शेतकऱ्यात अशी जागरूकता निर्माण करण्याचे , आपली चळवळ ही आर्थिक न्याय मागणारी राजकीय चळवळ आहे हे शेतकऱ्याच्या मनावर बिम्बविण्याचे प्रयत्न न झाल्याने शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद कधी निर्माण झाली नाही. ज्यांना राजकीय पर्याय उभा करायचा आहे त्यांना मुळापासून प्रारंभ करावा लागणार आहे. आली निवडणूक आणि बांधा शेतकऱ्याची मोट यातून राजकीय पर्याय उभा राहात नसतो.

नागरीकरण वाढले, मतदार संघाच्या पुनर्रचनेनंतर बऱ्याच मतदार संघातील शेतकऱ्यांचे प्राबल्य कमी झाले असले तरी शेतकरी समुदायाची मतदार म्हणून असलेली ताकद आणि संख्या मोठी आहे. परिणामी शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद नसली तरी शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचे राजकीय परिणाम होवू शकतात. ध्यानीमनी नसतांना अटलबिहारी सरकारचा २००४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत झालेला पराभव हा शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील असंतोषाचा परिणाम होता. आज मोदी सरकारच्या बाबतीत तीच परिस्थिती आहे. नागरी भागात मोदी सरकार साठी सारे आलबेल नसले तरी फार मोठे आव्हान आहे असेही नाही. मोदी सरकार समोरचे आव्हान आणि संकट शेतीशी निगडीत ग्रामीण असंतोषाचे आहे. निवडणुकीत जे काही वेगळे परिणाम दिसतील ते या असंतोषाच्या परिणामी दिसतील. ज्यांची ज्यांची राजकीय पर्याय उभी करण्याची आकांक्षा आणि क्षमता आहे त्यांनी पहिले येत्या निवडणुकीत ग्रामीण असंतोषाचा परिणाम सौम्य होईल अशी कोणतीही कृती न करण्याचे पथ्य पाळलेच पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या राजकीय ताकदीतून परिवर्तन केव्हाही वांछनीय असले तरी निव्वळ असंतोषातून घडणाऱ्या परिणामाचे महत्व कमी नाही. नुसत्या असंतोषातून परिवर्तन घडले तर त्या परिवर्तनाचा विधायक उपयोग होत नाही हे अटलबिहारी सरकारच्या पराभवानंतर दिसून आले. यासाठी असंतोष राजकीय ताकदीत रुपांतरीत करण्याची गरज आहे. या राजकीय ताकदीचा जन्म होण्या आधीच तिला चेहरा देण्याची गरज नाही. राजकीय पर्याय उभा करू इच्छिणाऱ्यांनी आजच्या ग्रामीण असंतोषाला राजकीय शक्ती बनविण्याचा कार्यक्रम योजला पाहिजे. स्वत:चा राजकीय पक्ष न बनविता किंवा स्वत: निवडणुकीला उभे न राहता शेतकरी हिताला प्राधान्य देणारे प्रचलित पक्षातील किंवा पक्षाबाहेरचे अपक्ष उमेदवार शेतकरी मतदारांच्या बळावर निवडून आणण्याचा प्रयोग केला पाहिजे. पक्ष काढला नाही तरी शेतकऱ्यांचा जाहीरनामा काढता येतो. या जाहीरनाम्याच्या आधारे निवडणुकीत राजकीय भूमिका शक्य आहे. पक्षाच्या किंवा पक्षाबाहेरच्या उमेदवाराला पाठींबा हा बहुसंख्य ग्रामसभांच्या ठरावाच्या आधारे झाला पाहिजे. पर्याय देवू इच्छिणाऱ्या शेतकरी नेत्यांना पक्ष स्थापन न करता अशा ग्रामसभांच्या ठरावाच्या आधारे अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविता येईल.
       
शेतकरी मतदारांच्या आधारावर कोणाला निवडून आणता येते हे दाखवून देणे शेतकऱ्यांची राजकीय शक्ती प्रकट करण्याचा मार्ग आहे. अशा शक्तीचे प्रकटीकरण सत्तापक्षाच्या विरोधात राहूनच होते याचा विसर पडता कामा नये. महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना युतीचे पहिले सरकार आले त्या निवडणुकीत शरद जोशींनी सत्ताधारी कॉंग्रेसला समर्थन दिले होते आणि त्याच्या परिणामी शेतकरी संघटनेची न भरून निघणारी हानी झाली हा अनुभव विसरता कामा नये. शरद जोशींच्या निर्णयाचा त्यावेळी मी समर्थक होतो. शेती आणि शेतकरी विषयक धोरणा बाबत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात फारसा फरक नसतो हे खरे असले तरी लढाऊ संघटनांनी सत्तापक्षाला समर्थन देण्याचा प्रयोग मतदारांच्या फारसा पचनी पडत नाही हा त्यावेळचा अनुभव आहे. एकदा शेतकऱ्यांची राजकीय शक्ती प्रकट झाली की पर्यायाच्या रुपात तिची बांधणी भविष्यात शक्य होणार आहे. अशा बांधणीला निवडणुकीच्या तोंडावर नाही तर निवडणूक संपल्यावर प्रारंभ केला पाहिजे. पर्याय उभा राह्यचा असेल आणि त्याला फळ यायचे असेल तर पर्याय बांधणीच्या पंचवार्षिक कार्याक्रमातूनच ते शक्य होणार आहे. घाईत पर्याय उभा राहणार नाही आणि त्यासाठीचे प्रयत्न पायावर कुऱ्हाड मारून घेणारे ठरण्याचा धोका आहे. आत्मघाता पासून शेतकरी नेत्यांनी स्वत:ला आणि शेतकरी चळवळीला वाचविले पाहिजे.
----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------

Friday, April 6, 2018

अण्णा हजारेंचा उदयास्त !



शरद पवारांच्या बाबतीत ‘एक ही मारा क्या?’ हे उद्गार अण्णांची घसरण स्पष्ट करतात. तरीही आपल्या कुवतीनुसार ८१ वर्षे वय झाले असताना कुठला स्वार्थ मनात न ठेवता समाजासाठी धडपडणाऱ्या अण्णा सारख्या व्यक्तीवर जहरी टीका व्हावी हे आमचे समाज जीवन किती विषाक्त आणि असहिष्णू झाले आहे याचे विदारक दर्शन घडविणारे आहे.
----------------------------------------------------------------------------

अण्णा हजारे यांना जागतिक कीर्ती मिळवून देणाऱ्या लोकपाल आंदोलनाच्या विरोधात त्याकाळी याच स्तंभात मी भरपूर लिखाण केल्याचे वाचकांना आठवत असेल. त्याकाळी म्हणजे २०११-१२ मध्ये अण्णाच्या मताला विरोध ही सोपी गोष्ट नव्हती. आंदोलनावर टीका करणारा लेख लिहिला की १०० च्या वर वाचक फोन करायचे आणि त्यातील ९० टक्के अण्णा आणि त्यांच्या आंदोलनावर टीका केल्याबद्दल संताप व्यक्त करायचे. अण्णांनी लोकप्रियतेचे शिखर गाठल्याचे ते लक्षण होते. नंतरच्या  ७ वर्षात अण्णा शिखरावरून तळाला कधी आलेत हे कोणाला कळलेच नाही. ज्या रामलीला मैदानात त्यांनी लोकप्रियतेचे शिखर गाठून सर्वशक्तीमान सत्तेला हलवून आणि हादरवून सोडले होते त्याच रामलीला मैदानात अण्णा हजारे ७ वर्षानंतर एकाकी आणि असहाय्य अवस्थेत जगाला दिसले. तसे त्यांचे रामलीला मैदानात पुन्हा उपोषण करायचे कारण योग्यच होते. देशभरातील जनतेचे सक्रीय समर्थन मिळवून मनमोहन सरकारला घुटने टेकायला भाग पाडून लोकपाल संस्थेस मंजुरी मिळविली होती त्याच्या अंमलबजावणीची मागणी रास्तच होती. ज्या मागणीला अभूतपूर्व समर्थन मिळून मंजूरी मिळाली आणि मागणीला समर्थन देणारा संघपरिवार सत्तेत आला त्याची अंमलबजावणी होत नसेल तर त्यासाठी आंदोलन आणि उपोषण न्याय्यच म्हंटले पाहिजे. मंजूर झालेल्या लोकपालाच्या अंमलबजावणीसाठी अण्णांनी तब्बल ४३ पत्रे प्रधानमंत्री मोदी यांना लिहिली आणि त्यावर कार्यवाही सोडाच पण त्यापैकी एकाही पत्राचे साधे उत्तर देण्याचे सौजन्य मोदींनी दाखविले नाही ही माहिती पुढे आल्यावर तर लोकांचा संताप होवून अण्णा हजारेंचे जनसमर्थन वाढायला हवे होते. तसे काहीच न घडल्याने दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांनी आंदोलनाकडे साफ दुर्लक्ष केले. जीव वाचविण्यासाठी उपोषण सोडण्याची केविलवाणी पाळी अण्णा वर आली. मागण्या न्याय्य असताना प्रसिद्धी माध्यमातून आणि समाज माध्यमातून त्यांना समर्थन मिळण्या ऐवजी या माध्यमांनी अनुक्रमे दुर्लक्ष आणि जहरी टीका केली. म्हणजे प्रसिद्धी माध्यमांनी दुर्लक्ष केले तर समाज माध्यमातून अण्णांवर जहरी टीका झाली. एकेकाळी याच समाज माध्यमातून अण्णांना विरोध करणाऱ्यावर अशीच जबर आणि जहरी टीका झालेली आहे. अण्णा स्वत:ला गांधीवादी म्हणवून घेत असले तरी विरोधकांवर कठोर हल्ला करण्यास त्यांनी कधीच कमी केले नाही. शरद पवारांच्या बाबतीत ‘एक ही मारा क्या?’ हे उद्गार अण्णांची घसरण स्पष्ट करतात. तरीही आपल्या कुवतीनुसार ८१ वर्षे वय झाले असताना कुठला स्वार्थ मनात न ठेवता समाजासाठी धडपडणाऱ्या अण्णा सारख्या व्यक्तीवर जहरी टीका व्हावी हे आमचे समाज जीवन किती विषाक्त आणि असहिष्णू झाले आहे याचे विदारक दर्शन घडते. असे विषाक्त आणि असहिष्णू वातावरण निर्मितीत अण्णांचा वाटा काही कमी नाही. ७ वर्षापूर्वी जगाच्या क्षितिजावर तळपणारा अण्णा सूर्य ज्या रामलीला मैदानात दिसला त्याच रामलीला मैदानात मावळताना पाहणे वेदनादायीच आहे.

एखाद्याला डोक्यावर घ्यायचे किंवा डोक्यावरून खाली पटकावून द्यायचे ही गोष्ट आमच्यासाठी नवीन नाही. एखादी छोटी गोष्ट डोक्यावर घेण्यासाठी पुरते आणि अशीच एखादी छोटी गोष्ट डोक्यावरून खाली आपटण्यासाठी आम्हाला पुरते. याच गोष्टीचा राजकारणी मंडळी पुरेपूर वापर करीत असतात. अण्णांना मोठे करण्यात आणि नंतर सोडून देण्यात याच लोकवृत्तीचा पुरेपूर वापर करण्यात आला आहे. अण्णांच्या आताच्या रामलीला उपोषणाचा बोऱ्या वाजला त्याचे एक कारण तर स्वत: अण्णा आहेत. अण्णा तसे ‘एकला चलो रे’ वृत्तीचे आणि साधे पण. सामाजिक , राजकीय चळवळीत शुद्धतेचा आग्रह सोवळेपणात परिवर्तीत होतो. हा सोवळेपणा अण्णांना भोवला. एखादे आंदोलन उभे करण्यासाठी माणसे जोडावे लागतात. अण्णा अटी घालून माणसे तोडतात. लोकपाल आंदोलन हे सरळ राजकीय आंदोलन आहे आणि तरीही यात राजकीय कार्यकर्त्यांनी सामील होवू नये म्हणणे ही बौद्धिक दिवाळखोरी आहे. ती अण्णांनी या रामलीला उपोषणात दाखविली आणि स्वत:च आपले समर्थन मर्यादित करून घेतले. अर्थात अण्णांनी अटी घातल्या नसत्या तरी त्यांना फार मोठे समर्थन मिळण्याची शक्यता नव्हती. एकतर त्यांनी भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीचे स्वत:चे समर्थक आपल्याच हातानी छाटले आणि दुसरे सगळ्या राजकीय पक्षांनी त्यांना एकमेकाविरुद्ध वापरून घेण्याचे वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. अनेक राजकीय पक्षांनी अण्णांचा वापर एकमेकांविरुद्ध केल्याने अनेकदा अण्णा याचे की त्याचे असा गैरसमज आहे. ते संघाशी जवळचे मानले जातात. एकूणच देशभक्तीच्या आणि हिंदू देवतेच्या रूपातील भारत मातेच्या संघ कल्पना आणि अण्णांच्या कल्पना जुळतात एवढ्यावर त्यांना संघी ठरवले जाते. हा कोट्यावधी जनतेचा भाबडेपणा आहे तसाच अण्णांचा आहे इतकेच. मनमोहन सरकार विरुद्धच्या लोकपाल आंदोलनात संघाने सारी शक्ती ओतली आणि त्या आंदोलनाच्या परिणामी भाजप आणि मोदी सत्तेत आले असले तरी त्यांना संघाचा माणूस म्हणता येणार नाही. त्यांना सर्वांनी वापरून घेतले तसे संघानेही वापरले इतकेच. त्यांच्या साधेपणाचा आणि त्यांची सामाजिक , राजकीय विषयाची समज मर्यादित असण्याचा गैरफायदा अनेकांनी घेतला. या गैरफायद्यातून अण्णा जसे मोठे झाले तसेच छोटेही झाले.

अण्णांची समाजसेवक ही प्रतिमा त्यांनी राळेगण सिद्धीचा कायापालट घडवून आणण्यासाठी जे निरलसपणे प्रयत्न केलेत त्यातून निर्माण झाली. याच त्यांच्या प्रतिमेचा राजकारणी मंडळींनी करून घेतला . यातून राजकारण्यांची इप्सिते पूर्ण झाली आणि अण्णा भोवतीही वलय निर्माण झाले. वाढत्या वलयाचा वाढता फायदा राजकारणी आणि अण्णा यांना समसमान झाला. शिवसेना-भाजप युतीचे पहिले सरकार महाराष्ट्रात आले तेव्हा भाजपने स्वत: नामानिराळे राहून शिवसेनेच्या मंत्र्या विरुद्ध अण्णांचा कुशलपणे वापर करून घेतला. यात शिवसेनेच्या मंत्र्याने अब्रूनुकसानीचा दावा ठोकल्याने अण्णांना तुरुंगवासही घडला आणि राजकारणातील त्यांचा प्रभाव वाढण्यास ते निमित्तही झाले. पुढे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी मंत्रीमंडळ आले तेव्हा कॉंग्रेसने कुशलपणे अण्णांचा वापर राष्ट्रवादी विरुद्ध करून घेतला. अण्णांच्या हाताने राष्ट्रवादीच्या पाठीवर न मिटणारा भ्रष्टाचाराचा शिक्का मारून घेतला. यातून अण्णांचे देखील राजकीय वजन वाढले आणि यातून काही चांगल्या गोष्टी घडल्या याची नोंद घेतली नाही तर ते अण्णांवर अन्याय करणारे ठरेल. अण्णांच्या प्रयत्नातून महाराष्ट्रात माहिती अधिकाराचा कायदा आला आणि पुढे माहिती अधिकाराचा राष्ट्रव्यापी कायदा आला. अण्णांच्या मर्यादा लक्षात घेता ही फार मोठी उपलब्धी आहे. उमेदवार पसंत नसतील तर मत नाकारण्याचा अधिकार यासाठी देखील अण्णांचे प्रयत्न कामी आले आणि त्यांची देश पातळीवर ओळख निर्माण झाली. याचाच फायदा केजरीवाल, किरण बेदी , प्रशांत भूषण या कंपूने घेत मोठी रामलीला घडवून आणली. इथेही अण्णांचा वापरच झाला. या कंपूने अण्णांना पहिल्यांदा जेव्हा दिल्लीत नेले तेव्हा किरण बेदींनी जाहीरपणे म्हंटले होते की, अण्णा तर महाराष्ट्राच्या एका कोपऱ्यात पडून होते आम्ही त्यांना उचलून दिल्लीत आणले ! अर्थ स्पष्ट आहे मनमोहन सरकारला गोत्यात आणण्यासाठी जी रामलीला झाली त्यासाठी अण्णांचा वापर झाला. महाराष्ट्रात विरोधकांना नामोहरण करण्यासाठी भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या नावावर अण्णांचा झालेला वापर दिल्लीत आणखी मोठ्या प्रमाणावर करून घेण्यात आला.

दुसऱ्या कोणाला आपला वापर करू न देता आयोजलेले हे नुकतेच पार पडलेले अण्णांचे पहिलेच आंदोलन असावे. स्वतंत्रपणे आंदोलन चालविण्यासाठी नुसत्या चांगल्या भावना उपयोगाच्या नसतात. प्रतिभा आणि कुशल रणनीती आवश्यक असते. अण्णा जवळ याचाच अभाव आहे. गल्लीपासून दिल्ली पर्यंत अण्णांचा वापर झाला आणि ज्याचा वापर झाला ते एकच भांडवल अण्णा जवळ होते आणि ते म्हणजे त्यांची त्यागी प्रतिमा. आपल्याकडे त्याग हा परवलीचा शब्द आहे. त्याग या शब्दाची भारतीय जनमानसाला एवढी भुरळ पडते की त्यागाच्या आड सगळे दोषच नाही तर मर्यादाही दिसत नाही. त्याग कधी कधी भोगा पेक्षा जास्त घातक बनतो. घातक त्यागाचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणून अण्णा हजारे यांचेकडे पाहावे लागेल. अण्णांच्या ‘त्यागा’वर उभे राहिलेल्या आंदोलनाने सार्वभौम संसदेचे महत्व आणि महात्म्य कमी केले होते हे विसरून चालणार नाही. मोदी मंत्रीमंडळातील राज्यमंत्री असलेले महत्वाकांक्षी व्ही.के.सिंग त्याकाळी सैन्य प्रमुख होते आणि त्याकाळी सैन्याच्या दोन तुकड्या दिल्लीच्या दिशेने निघाल्याच्या वार्ता आल्या होत्या. अण्णांच्या त्यागाचे हे फळ मिळण्यापासून देश वाचला ते केवळ देशात रुजलेल्या लोकशाही परंपरेमुळे. अशा व्यक्तींच्या त्यागाचा वैयक्तिक पातळीवर सन्मान आणि आदर जरूर करावा पण त्याग ही काही राष्ट्रीय समस्या सोडविण्याची गुरुकिल्ली नाही आणि या गुरुकिल्लीने समस्यांचा गुंताच वाढतो एवढा धडा शिखर ते तळ गाठणाऱ्या अण्णा आंदोलनापासून घेतला तर ते मोठे राष्ट्रहित होईल.

-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------------