लोया निकालाने उपस्थित झालेले प्रश्न

 लोया प्रकरणाने जनहित याचिकांची गंभीर उणेची बाजू समोर आली आहे आणि त्यामुळे सर्वच न्यायप्रिय व्यक्ती आणि संस्थांची झोप उडायला हवी. जनहित याचिकांमुळे न्यायालयाला प्रस्थापित न्यायिक आणि कायदेशीर प्रक्रिया बाजूला सारून निकाल देता येतो हे लोया प्रकरणी समोर आले आहे. असे होणे न्यायिक अराजकाला निमंत्रण देणारे ठरते. म्हातारी मेल्याचे दु:ख करीत बसून उपयोग नाही, काळ सोकावणार नाही याची चिंता केली पाहिजे. 
--------------------------------------------------------------------------

सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय कोर्टाचे न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणी दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवर निकाल देताना जनहित याचिकांवर भले मोठे प्रश्नचिन्ह लावले आहे. वैयक्तिक , व्यावसायिक आणि राजकीय स्वार्थाखातर जनहित याचिकांचा सर्रास दुरुपयोग केला जात असून त्यात न्यायालयाचा वेळ आणि साधनांचा अपव्यय होत असल्याचा ठपका ठेवला आहे. न्यायालयाचे हे विधान अनेकवचनी असल्याने विशिष्ट याचिकेच्या संदर्भात आहे असे म्हणता येणार नाही. न्यायाधीश लोया यांच्या संदर्भात करण्यात आलेल्या जनहित याचिकावरील निकालात न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदविले असल्याने न्यायालयाने जे म्हंटले त्याचा संबंध लोया यांच्या मृत्यू संदर्भात करण्यात आलेला जनहित याचिकेशी जोडल्या जाणे अपरिहार्य आहे. अन्यथा या संबंधीचे विस्तृत विवेचन या निकालपत्रात येण्याचे कारण नव्हते. न्यायालयाने यापूर्वीही अनेक जनहित याचिका फेटाळल्या आहेत आणि अनेक याचिका निरर्थक, तथ्यहीन म्हणून दाखल करून घेण्यासही नकार दिला आहे. काही जनहित याचीकाच्या याचिकाकर्त्यावर दंडही ठोठावला आहे. जनहित याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा फटकारले देखील आहे. असे सगळे करताना जनहित याचिकाच्या वाढत्या दुरुपयोगाबद्दल न्यायालयाने आपली नाराजी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात या आधी कधी व्यक्त केली नव्हती. न्यायालयाची नाराजी चुकीची नाही, जनहित याचिकांच्या विनाशकारी परिणामाच्या संदर्भात याच स्तंभात मी एका पेक्षा अधिक वेळा लिहिले आहे. अगदी ३ महिन्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या घडामोडीचा संदर्भ जनहित याचिकाशी जोडणारा लेख लिहिला होता. जनहित याचिकांनी न्यायालयीन सक्रियतेत विलक्षण वाढ करून न्यायालयाला एक राजकीय सत्ता केंद्र बनविल्याचा आक्षेप मी नोंदविला होता. जनहित याचिकांवर निकाल देतांना घटना आणि कायदा यापेक्षा न्यायाधीशाच्या मतांना जास्त वाव आणि महत्व आल्याचे लिहिले होते. न्यायालयाने वैयक्तिक , व्यावसायिक व राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी जनहित याचिकांचा दुरुपयोग होत असल्याचे लोया निकालात मान्य केले असले तरी सगळा ठपका याचिकाकर्त्यावर ठेवून स्वत:ला नामानिराळे ठेवले आहे. जनहित याचिकानी न्यायिक प्रक्रिया आणि पद्धतीवर कसा आघात केला हे पाहणे किंवा त्याचे विवेचन करणे सर्वोच्च न्यायालयाने टाळले आहे. त्यामुळे लोया निकालात जनहित याचिकाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले विवेचन बरोबर असले तरी ते पूर्ण नाही, अर्धवट आहे. लोया मृत्यू प्रकरणी दाखल जनहित याचिकांवरील सुनावणी प्रक्रिया लक्षात घेतली तरच पूर्ण सत्य समोर येईल. सुनावणी प्रक्रिया आणि निकाल यातून जनहित याचिकांचे पूर्णसत्य प्रकट होत असल्याने लोया खटल्याचे अनन्यसाधारण महत्व आहे.
         
जनहित याचिकांनी न्यायाचा जो खेळखंडोबा चालविला आहे त्यात फक्त याचिकाकर्त्यांना दोष देण्यात अर्थ नाही, यात न्यायालयाने आपलाही वाटा लक्षात घेण्याची गरज आहे. कोणी केव्हाही आणि कोणत्याही विषयावर उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जनहिताच्या नावावर याचिका दाखल करणे न्यायालयाला मंजूर असेल तर विशिष्ट प्रकरणी न्यायालयाच्या कुरकुरीचा वेगळा अर्थ काढल्या जावू शकतो आणि दुर्दैवाने लोया प्रकरणी तसा काढला जात आहे. जो न्याय मागण्याच्या आर्थिक , सामाजिक आणि राजकीय स्थितीत नाही अशा व्यक्ती किंवा घटकांच्या मुलभूत अधिकारांचे हनन थांबवून त्यांना समाजातील जागृत घटकांच्या मदतीने न्याय देता यावा या हेतूने जनहित याचिकांची कल्पना स्विकारण्यात आली होती. हेतू स्वच्छ, स्पष्ट आणि चांगलाच होता. या मर्यादेतच याचिकांचा स्वीकार करण्याचे धोरण न्यायालयाने ठेवले असते तर लोया किंवा अन्य अनेक प्रकरणात जनहित याचिका दाखल होणे टळले असते आणि न्यायालयाचा वेळ आणि साधनांचा अपव्यय टळला असता. या जनहित याचिकांची व्याप्ती न्यायालयानेच वाढविली. कोणी कोणासाठी आणि कोणत्याही विषयावर जनहिताच्या नावावर याचिका दाखल करू लागले आणि न्यायालयही आनंदाने आणि उत्साहाने याचिका दाखल करून घेवून दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय देवू लागले. लोया प्रकरणी जनहित याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित आहे असे ध्वनित करताना ही याचिका दाखल करून घेण्याचा आणि आपल्याकडे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग करून घेण्याचा अट्टाहास याच न्यायालयाने केला होता याचा सोयीस्कर विषय पडला. याचिका दाखल करून घेते वेळी याचिकाकर्ते आणि न्यायालय या दोघानाही एक जिल्हा जजचा संशयास्पद स्थितीत मृत्यू होतो ही घटना गंभीर आणि राष्ट्रीय महत्वाची वाटली. लोया प्रकरणी निकाल लिहिणारे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सुनावणी दरम्यान तसे बोलूनही दाखविले होते. त्याचमुळे तर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण बॉम्बे हायकोर्टाला चालवू न देता स्वत:कडे खेचून घेतले. एवढेच नाही तर याचिकाकर्त्याच्या याचिका दाखल करण्याच्या अधिकारावर कोर्टाचा काही आक्षेप नसल्याचे सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी सांगितले होते. दाखल करून घेताना गंभीर घटनेवरची राष्ट्रीय महत्वाची वाटणारी याचिका निकालात मात्र तथ्यहीन आणि राजकीय हेतूने प्रेरित वाटणे अनाकलनीय आणि आश्चर्यकारक असले तरी निकाल चूक कि बरोबर हे सांगणे हा या लेखाचा हेतू नसल्याने त्यावर भाष्य करण्याची गरज नाही. निकाल काय आहे हे महत्वाचे नाही, पण जो निकाल समोर आला तो जनहित याचिकेतुनच येवू शकतो आणि तो खरा चिंता आणि चिंतनाचा विषय आहे.

जनहित याचिकांमुळे प्रस्थापित वेळखाऊ , खर्चिक आणि असंवेदनशील न्यायिक प्रक्रिया बाजूला सारून किंवा डावलून न्याय मिळविणे याचिकाकर्त्याला शक्य होते ही जनहित याचिकांची जमेची बाजू आहे. लोया प्रकरणाने जनहित याचिकांची गंभीर उणेची बाजू समोर आली आहे आणि त्यामुळे सर्वच न्यायप्रिय व्यक्ती आणि संस्थांची झोप उडायला हवी. जनहित याचिकांमुळे याचिकाकर्त्यांना जसे रूढ न्यायिक प्रक्रिया बाजूला सारून न्याय मिळविता येतो त्याच प्रमाणे न्यायालयालाही प्रस्थापित न्यायिक आणि कायदेशीर प्रक्रिया बाजूला सारून निकाल देता येतो हे लोया प्रकरणी समोर आले आहे. याचिकाकर्त्यांनी रूढ न्यायिक प्रक्रिया बाजूला सारून न्याय मिळविण्यात गैर काही नाही कारण असे करताना न्यायालयाला डावलता येत नाही किंवा जनहितयाचिका संदर्भातील न्यायालयीन निर्णयानुसार तो तसे करीत असल्याने त्याची कृती बेकायदेशीर नसते. पण निर्धारित कायद्याची प्रक्रिया डावलून न्याय देणे ही गंभीर बाब ठरते. कायद्याची निर्धारित प्रक्रिया डावलून न्याय देण्याचा अर्थ न्यायमूर्तीच्या मर्जीनुसार निर्णय देणे असा होतो. कायद्याच्या वर कोणी नाही या संकल्पनेला त्यामुळे धक्का पोचतो. कायद्याच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्तीही नाहीत हाच तर कायद्यासमोर सर्व समान असण्याचा अर्थ आहे. सर्वोच्च न्यायालय आहे म्हणून त्याला कशाही प्रकारे कायदा वाकविता येत नाही.

लोया यांचा मृत्यू संशयास्पद वाटावा असे काही पुरावे समोर आले म्हणून प्रकरण सर्वोच्च न्यायालया पर्यंत पोचले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ते दाखल करून घेतले. त्यामुळे जे पुरावे समोर आले त्या पुराव्याच्या तपासणी संदर्भात जे काही नियम , कायदे आहेत त्याचे पालन व्हायला हवे. सर्वोच्च न्यायालय हे काही ट्रायल कोर्ट नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्याची लोया यांचे मरण नैसर्गिक कि अनैसर्गिक आहे याचा निर्णय देण्याची मागणी केली नव्हती. त्यांचे म्हणणे एवढेच होतो कि या या कारणामुळे लोयांचा मृत्यू संशयास्पद वाटतो त्यामुळे न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी व्हावी. सादर करण्यात आलेले पुरावे/कारणे न्यायालयाला समाधानकारक वाटत नसते तर तसे सांगत याचिका दाखल न करून घेण्याचा घटनात्मक अधिकार न्यायालयाला होता. न्यायालयालाही मृत्यू संशयास्पद वाटला म्हणूनच त्यांनी ते प्रकरण दाखल करून घेतले. मग संशयाचे निराकरण निर्धारित न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार आणि कायद्यानुसारच व्हायला हवे होते. एक तर या प्रकरणात कितपत तथ्य आहे हे याचा अहवाल कोर्टाला मदत करणाऱ्या वकीलाकडून मागवायला हवा होता किंवा पोलीस / एस आय टी/ सीबीआय चौकशीचा आदेश द्यायला हवा होता आणि त्यांच्या अहवालानुसार पुढची कारवाई करण्याचा पर्याय न्यायालयापुढे होता. ट्रायल कोर्टा सारखा पुरावा तपासण्याचा मार्ग निवडण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार आहेच. तसे करायचे तर ट्रायल कोर्टात ज्या पद्धतीने पुराव्याची छाननी होते तशी ती करायला हवी होती. पुराव्याची छाननी ट्रायल कोर्टात वेगळ्या पद्धतीने आणि सर्वोच्च न्यायालयात वेगळ्या पद्धतीने असे तर होवू शकत नाही. लोया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने वेगळा पायंडा पाडला आहे.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी मागणी करूनही ज्यांच्या सांगण्याच्या आधारे निर्णय दिला त्यांना प्रतिज्ञापत्रावर आपले म्हणणे मांडण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला नाही. ज्या चार जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे म्हणणे प्रमाण मानून सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला त्या न्यायाधीशांची उलटतपासणी घेण्याची मागणी करूनही तशी संधी देण्यात आली नाही. उलट न्यायाधीशांच्या उलटतपासणीची मागणी म्हणजे न्यायालयावर अविश्वास आहे आणि न्यायालयाची बदनामी करण्याचा त्यामागे डाव आहे असे आकांडतांडव न्यायालयाने केले. रस्त्याने चालताना एखादा खून झाल्याचे खालच्याच नाही तर उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाने पाहिले आणि त्याने ट्रायल कोर्टाला तसे पत्र दिले तर त्या आधारे कोणतेही ट्रायल कोर्ट आरोपीला दोषी ठरवू शकत नाही. त्यासाठी न्यायधीशाला साक्षीदाराच्या पिंजऱ्यात उभे राहून जे पाहिले ते सांगावे लागते. एवढेच नाही तर उलट तपासणीला तोंड द्यावे लागते. उद्या लोया निकाल लिहिणारे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी एखादा खून होताना पाहिले आणि त्या संदर्भात साक्षी साठी ट्रायल कोर्टाने त्यांचेवर समन्स बजावले तर तो न्यायालयाचा अपमान आहे असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणतील का या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेच येईल. मग उलटतपासणीच्या मागणी मागे न्यायालयाला बदनाम करण्याचा हेतू आहे असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल कसा असू शकतो. कायद्या समोर सगळे समान आहेत हे तत्व धुडकावणारा हा निकाल आहे. निकालात दंडे हॉस्पिटलचा ईसीजी खरा असल्याचे मान्य करण्यात आले. हा ईसीजी कोर्टात सादर करण्याची याचिकाकर्त्याची मागणी होती. शेवटपर्यंत तो ईसीजी कोर्टात सादर झाला नाही आणि सादर करावा असा आदेशही कोर्टाने दिला नाही. महाराष्ट्र सरकारने कोर्टापुढे जो ईसीजी सादर करण्याचे टाळले त्या ईसीजी बाबत कोर्टाला काही संशयास्पद न वाटता तो खरा वाटला आणि निकालात त्यांनी तसे नमूद केले. खालच्या न्यायालयात अशा आधारावर एखाद्याला दोषी धरले तर तो निकाल वरच्या न्यायालयात टिकत नाही हे थोडाफार कायदा कळतो असा कोणीही सांगेल. पण इथे तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. अपील करायचे कुठे?

सर्वोच्च न्यायालयाने चार न्यायधीशांनी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या चौकशीत जे सांगितले त्यावर अविश्वास ठेवण्याचे कारण नाही असे सांगत आपला निर्णय दिला. पण दंडे हॉस्पिटलच्या ईसीजी बाबत चार पैकी दोनच न्यायाधीशांनी ईसीजी बद्दल माहिती दिली. या दोन पैकी एकाने दंडे हॉस्पिटलच्या पद्धती प्रमाणे ईसीजी वगैरे काढून तपासणी केल्याचे मोघम सांगितले. तर एकाने तिथले ईसीजी मशीन नादुरुस्त असल्याने ईसीजी काढलाच नाही व तिथे फुकट वेळ गेला असे लिहून दिले. चार न्यायाधीशाच्या निवेदनावर अविश्वास दाखविण्याचे कारण नाही म्हणणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने ईसीजी काढला गेलाच नाही असे म्हणणाऱ्या न्यायधीशावर मात्र विश्वास ठेवला नाही. नेमके खरे काय ते सर्व संबंधिताच्या उलट तपासणीतून स्पष्ट झाले असते. जुल्फिकार अली  वि. दिल्ली राज्य सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने उलटतपासणीचे महत्व विषद केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल फार जुना नाही, २०१२ सालचा आहे. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले होते, "उलट तपासणी हाच सत्य बाहेर आणण्याचा सक्षम मार्ग आहे. सत्यापर्यंत पोचण्याची अॅसिड टेस्ट म्हणजे उलट तपासणी." लोया प्रकरणात उलटतपासणीला नकार देत सत्यापर्यंत पोचण्याचे सर्व मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने बंद करून निकाल दिला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय म्हणते तेच सत्य यावर विश्वास ठेवण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. कदाचित अस्तित्वात असलेली प्रचलित न्यायिक आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून यापेक्षा वेगळा निकाल आला नसता. प्रश्न निकालाचा नाही. निकालापर्यंत पोचण्याची अवलंबलेली प्रक्रिया न्यायावरील विश्वास कमजोर करणारी आहे. जनहित याचिकांचा असा दुष्परिणाम होणार असेल तर त्या विषयी पुनर्विचार झाला पाहिजे. किमान मार्गदर्शक तत्वे तयार करायला हवी. म्हातारी मेल्याचे दु:ख करीत बसण्याचा आता उपयोग नाही, काळ सोकावणार नाही याची चिंता करायला हवी.

----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------