Wednesday, February 27, 2019

संरक्षण खरेदीतील भ्रष्टाचार : भाजपची दुटप्पी भूमिका – ७


संरक्षण खरेदीचे राजकीय भांडवल करण्याचा मनमोहनसिंग सरकारने प्रयत्न केला असता व त्या दिशेने तपास करायला सीबीआयला सांगितले असते तर आज ऑगस्टा-वेस्टलैंड खटल्यात वाजपेयी सरकारातील मोठे मासे अडकलेले बघायला मिळाले असते.
---------------------------------------------------------------------------------------


मनमोहन सरकारच्या काळातच सीबीआयने वायुदल प्रमुख त्यागी यांना इटलीत जी माहिती समोर आली त्या आधारे आरोपी बनविले होते पण त्यागीना अटक करण्याचे टाळले होते. राफेल भ्रष्टाचाराच्या चर्चेने संरक्षण दलाच्या मनोधैर्यावर परिणाम होतो असे म्हणणाऱ्या मोदी सरकारने मात्र ऑगस्टा-वेस्टलैंड प्रकरणात माजी वायुदल प्रमुख त्यागी यांना अटक केली. ही अटक का केली याचे पुरेसे स्पष्टीकरण मिळत नाही. हे खरे आहे की इटलीतील कोर्टाने त्यांनी हा सौदा होण्यासाठी मदत केली व बदल्यात त्यांना पैसा मिळाल्याचा ठपका ठेवला होता. नंतर इटलीतील अपील कोर्टाने त्यांची पुराव्या अभावी या आरोपातून मुक्तता देखील केली होती. त्यावर अपील करण्याची संधी असूनही मोदी सरकारने इटलीत अपील केले नाही आणि इकडे मात्र त्यागीना अटक केली. हेलिकॉप्टर किती उंचीवरून उडणे आवश्यक आहे त्या उंचीची मर्यादा कमी करण्यात त्यागींचा हात असल्याचा सीबीआयचा आरोप असला तरी ही मर्यादा वाजपेयी काळातच निश्चित करण्यात आल्याचा २०१३ साली संसदेत सादर करण्यात आलेल्या कॅग’च्या अहवालावरून स्पष्ट होते.                                                                

पूर्वीच्या निविदेत किमान ६००० फुट उंचीवरून उडणारे हेलिकॉप्टर हवेत ही अट शिथिल करण्याचा निर्णय होवून  किमान ४५०० व कमाल ६००० फुट उंचीवरून उडणारे हेलिकॉप्टर घेण्याचे ठरले. हा २००३ सालचा वाजपेयी काळातील निर्णय होता आणि त्यागी वायुदल प्रमुख होते २००५ ते २००७ या काळात. या प्रकरणात खरी चौकशी व्हायला हवी होती ती निविदा काढून निवडलेले हेलिकॉप्टर रद्द करणे व नव्याने निविदा काढून ६००० फुट उंचीवरून उडण्याची अट शिथिल करून नव्या निविदा काढण्याचा निर्णय झाल्याने ऑगस्टा कंपनी या सौद्यासाठी पात्र ठरली होती. निर्णय ज्यांनी बदलला त्यांची चौकशी मात्र झाली नाही. वाजपेयी सरकारातील लोकांना वाचवून मनमोहन सरकारशी संबंधित लोकांना या सौद्यातील भ्रष्टाचारात गुंतविण्यासाठी माजी वायुदल प्रमुख त्यागी यांना मोदी सरकारने बळीचा बकरा बनविला असा संशय घेण्यास जागा आहे. स्वत: केलेल्या राफेल सौद्याला चौकशी पासून वाचविण्यासाठी लष्कराच्या मनोधैर्याची ढाल पुढे करायची आणि विरोधकांना गुंतविण्यासाठी वायुदलाचा प्रमुख राहिलेल्या व्यक्तीलाही अटक करायला मागेपुढे पाहायचे नाही असे भाजपा आणि मोदी सरकारचे दुटप्पी वर्तन राहिले आहे.


या पार्श्वभूमीवर मनमोहन सरकारचे एका बाबतीत कौतुक करायला हवे. वाजपेयी सरकारने निविदा काढून एकदा निवडलेले हेलिकॉप्टर रद्द करून अटी बदलून नव्या निविदा काढण्याच्या निर्णया मागे काही काळेबेरे आहे असा आरोप न करता किंवा काळेबेरे शोधण्याच्या भानगडीत न पडता मागच्या सरकारने घेतलेला निर्णय अंमलात आणला. भाजपा सारखा संरक्षण खरेदीचे राजकीय भांडवल करण्याचा मनमोहनसिंग सरकारने प्रयत्न केला असता व त्या दिशेने तपास करायला सीबीआयला सांगितले असते तर आज ऑगस्टा वेस्टलैंड खटल्यात वाजपेयी सरकारातील मोठे मासे अडकलेले बघायला मिळाले असते. बोफोर्स आणि ऑगस्टा प्रकरणाचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. यात दोन्हीही कंपनीकडून पैसे वाटल्याचे सकृतदर्शनी दिसत असले तरी त्याचा फटका भारत सरकारच्या तिजोरीला बसलेला नाही. बोफोर्स प्रकरणात संसदीय समिती समोर जे पुरावे आलेत त्यात त्यावेळी कंपनीने स्वत:च्या सरकारला ज्या किंमतीत तोफा विकल्या त्यापेक्षा भारताला कमी भारत किंमतीत तोफा विकल्याचे तिथल्या पब्लिक ऑडीटरच्या प्रमाणपत्राचा समावेश आहे. आणि ऑगस्टा-वेस्टलैंड प्रकरणात तर आपण कराराचा भंग केला म्हणून कंपनीकडून दिलेली रक्कम तर वसूल केलीच शिवाय दंडही वसूल केला. दोन्हीही सौद्यात भारत सरकारच्या तिजोरीला फटका बसला नाही पण दलाल असणार नाही असे कबूल करून दलाल ठेवलेत आणि त्यांना पैसेही दिलेत या संदर्भात चौकशी आणि कार्यवाही होण्यात गैर काहीच नाही. तपास पुढे जात नाही, हाती काहीच लागत नाही हे स्पष्ट झाल्यावर तपास थांबविणे शहाणपणाचे आणि कायदेशीर देखील असते. अनेक प्रकरणात पोलीस आणि सीबीआय तसे करत आले आहे. या दोन्ही प्रकरणात मात्र राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी प्रकरण सुरु ठेवण्यात आले आहेत.                                

या सौद्यांमुळे सरकारी तिजोरीला फटका बसला नाही मात्र सौद्याच्या तपासाच्या नावावर सरकारी तिजोरीला करोडोचा चुना लागला. बोफोर्स प्रकरणात तर ५५ कोटीच्या तपासासाठी तपास यंत्रणांनी ३५० कोटी खर्च केलेत यासाठी तपास यंत्रणाना आणि सरकारला न्यायालयाने फटकारले होते. बोफोर्स प्रकरणात केवळ दलालीवरून वादंग निर्माण झाले नव्हते तर त्या तोफांच्या दर्जा व क्षमते संबंधी जाहीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. प्रश्न उपस्थित करण्यात अर्थातच भारतीय जनता पक्ष आघाडीवर होता. संशयाचा हा भुंगा कारगिल घडेपर्यंत कायम होता. बोफोर्स तोफा धडाडल्या आणि पाकिस्तानला कारगिल मधून पिटाळून लावले तेव्हा कुठे दर्जाचा वाद निवळला. कॉंग्रेस सरकारच्या संरक्षण सौद्याचा किस पाडणाऱ्या भाजपला  मोदींनी केलेल्या राफेल करारावर चौकशी काय चर्चा देखील नको आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि कॅगचा अहवाल या पार्श्वभूमीवर राफेल चौकशी आवश्यक आहे की नाही याचा आढावा पुढच्या भागात घेवून संरक्षण खरेदीतील भ्रष्टचारावर लांबलेली  ही लेखमाला थांबविणार आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि.यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८   

Thursday, February 21, 2019

संरक्षण खरेदीतील भ्रष्टाचार : भाजपची दुटप्पी भूमिका – ६


बोफोर्स मध्ये जसे राजीव गांधीचे नाव गोवले गेले तसेच ऑगस्टा वेस्टलैंड प्रकरणात सोनिया गांधीचे नाव यावे हा मोदी सरकारचा प्रयत्न लपून राहिला नाही. अचानक हे प्रकरण चर्चेत येण्यामागे हे महत्वाचे कारण आहे.
---------------------------------------------------------------------------------

भारतीय वायुदलाच्या मागणी आणि पसंतीनुसार ऑगस्टा वेस्टलैंड कंपनीचे १२ हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचा करार २०१० साली झाला. अचानक २०१३ साली इटलीने ऑगस्टा वेस्टलैंडच्या मुख्य कंपनीच्या सीईओला हेलिकॉप्टर सौद्यात लाच दिल्याच्या आरोपावरून अटक केली. हा सौदा प्रणव मुखर्जी संरक्षणमंत्री असताना झाला होता. पण ही अटक झाली त्यावेळी ए.के.अँटनी संरक्षणमंत्री होते. त्यांनी त्याच दिवशी म्हणजे १२ फेब्रुवारी २०१३ ला या प्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. २७ फेब्रुवारी २०१३ रोजी सरकारतर्फे राज्यसभेत या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी ३० सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) गठीत करण्याचा प्रस्ताव मांडला. प्रस्ताव पारित झाला पण भाजप आणि त्याच्या मित्रपक्षाने म्हणजे एनडीएने जेपीसीला विरोध केला. एनडीएच्या या भूमिकेमुळे जेपीसीचे गठन होवू शकले नाही. मात्र सीबीआय चौकशी सुरूच होती.                                                                

सीबीआयने केलेल्या प्राथमिक चौकशीच्या आधारे संरक्षण मंत्र्याने २५ मार्च २०१३ मध्ये या सौद्यात दलाली दिली गेली असल्याचे सांगत सीबीआय चौकशी सुरु असल्याचे स्पष्ट केले. दलाली दिल्याचा आरोप समोर येताच मनमोहन सरकारने कराराला स्थगिती दिली. पुढे याच सरकारने जानेवारी २०१४ मध्ये सौद्यात दलाली दिली जाणार नाही किंवा गैरमार्गाचा अवलंब केला जाणार नाही हा मुख्य कराराच्या आधी केलेल्या कराराचा भंग झाल्याचे सांगत करारच रद्द केला. कंपनीने दिलेली बँक गारंटी जमा करून घेतली. भारताने कंपनीला ४५ टक्के म्हणजे १६२० कोटी दिले होते त्या बदल्यात १८१८ कोटी वसूल करण्यात आले. त्यामुळे या सौद्यात भारताचे आर्थिक नुकसान झाले नाही. मात्र लाच घेतल्याचे सकृतदर्शनी दिसत असल्याने सीबीआय तपास आणि कारवाई मनमोहन सरकारने चालू ठेवली. १३ मार्च २०१३ रोजी सीबीआयने १३ व्यक्ती व ४ कंपन्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केला. व्यक्तीमध्ये प्रमुख होते भूतपूर्व वायुदल प्रमुख त्यागी आणि त्यांचे कुटुंबीय तसेच इतर काहीजण आरोपी होते. कंपन्यांमध्ये हेलिकॉप्टर निर्मिती करणारी कंपनी व दलाली घेतल्याचा संशय असलेल्या कंपन्याचा समावेश होता.

दरम्यान भारतात सत्तापरिवर्तन झाले आणि इटलीत हेलिकॉप्टर खरेदीत लाच दिल्याचे प्रकरण न्यायालयात गेले. भारताची बाजू मांडण्याची जबाबदारी मोदी सरकारवर आली. भारतात सीबीआयने नोंदविलेल्या एफ आय आर मध्ये माजी वायुदल प्रमुख त्यागी प्रमुख आरोपी होते , इटलीत सुद्धा हेलिकॉप्टर बनविणाऱ्या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसोबत त्यांचाही आरोपी म्हणून समावेश होता. इटलीत खालच्या कोर्टाने आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून त्यागी आणि इटली स्थित कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना दोषमुक्त केले. मात्र हिशेबात घोटाळा केल्याचा आरोप ठेवून हेलिकॉप्टर बनविणाऱ्या कंपनीच्या इटली व इंग्लंड स्थित सीईओना २ वर्षाची शिक्षा ठोठावली. यावर अपील करण्यात आले. अपील कोर्टाने खालच्या कोर्टाचा निकाल फिरवत त्यागी सह कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचार संदर्भात दोषी ठरवून ४ वर्षाची शिक्षा ठोठावली. या शिक्षेविरुद्ध इटलीच्या सुप्रीम कोर्टात अपील करण्यात आले. सुप्रीम कोर्टाने अपील कोर्टाचा निकाल रद्द करून प्रकरण फेरसुनावणीसाठी तिसऱ्या अपील कोर्टाकडे पाठविले. या अपील कोर्टाने पुराव्या अभावी सर्वांची मुक्तता केली. तिसऱ्या अपील कोर्टाच्या निकालाला मोदी सरकारने तिथल्या सुप्रीम कोर्टात आव्हान न दिल्याने इटलीसाठी भ्रष्टाचाराचे हे प्रकरण संपले होते. भारतात मात्र हे प्रकरण लावून धरण्यात आले आणि त्याला कारणही तसेच होते.

इटलीतील कोर्टकारवाई दरम्यान ऑगस्टावेस्टलैंड कंपनीचा प्रतिनिधी म्हणून काम करणाऱ्या खिस्चेन मिशेलचे कंपनीच्या एका अधिकाऱ्याला लिहिलेली चिठ्ठी सादर करण्यात आली. त्यात त्याने कंत्राट मिळविण्यासाठी सोनिया गांधी यांच्या जवळच्या व्यक्तींवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल असे म्हंटले होते. जवळच्या व्यक्तीत प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग, संरक्षणमंत्री प्रणव मुखर्जी आणि सोनियाचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल यांच्या नावाचा उल्लेख होता. तसेच लष्करी अधिकाऱ्यांना, वरिष्ठ नोकरशहांना आणि राजकीय व्यक्तींना किती पैसे द्यायचे याची आकडेमोड केलेली होती. अशा चिठ्ठीला इटलीच्या कोर्टाने पुरावा मानण्यास नकार दिला तरी ही चिठ्ठी कॉंग्रेस नेत्यांना गोत्यात आणण्यासाठी मोदींना मिळालेली सुवर्णसंधी होती. अडचण एकच होती ही चिठ्ठी भारताच्या कोर्टातही पुरावा म्हणून चालली नसती. हवाला प्रकरणात डायरी मध्ये अडवाणी व इतर नेत्यांची नावे होती पण त्याला पुरावा मानायला सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला होता. एका कंपनीच्या नोंदवहीत मोदी मुख्यमंत्री असताना त्यांना पैसे दिल्याची नोंद होती. अशी नावे लिहून त्यांचेसमोर पैसे लिहिले हा पुरावा होवू शकत नाही असे इथल्याही कोर्टाने स्पष्ट म्हंटले आहे. म्हणून मोदींसाठी ती चिठ्ठी लिहिणारी व्यक्ती म्हणजे ख्रिस्चेन मिशेल महत्वाची होती. त्याला भारतात आणल्यावर मोदी आणि भाजप नेत्यांना आनंदाच्या का उकळ्या फुटल्या याचा उलगडा होईल. मिशेलची सीबीआय व इडीच्या अधिकाऱ्यांनी कसून चौकशी करूनही सोनिया गांधी किंवा कॉंग्रेसच्या नेत्यांना गुंतवता येईल असा पुरावा मिळाला नाही. म्हणून आणखी काहीना अटक करून चौकशी सुरु ठेवण्यात आली आहे. संरक्षण खरेदीतील भ्रष्टाचाराच्या चर्चेचा लष्कराच्या मनोधैर्यावर वाईट परिणाम होतो असे राफेल प्रकरणात वारंवार सांगणाऱ्या मोदी सरकारने या प्रकरणात २०१६ साली माजी वायुदल प्रमुख त्यागी आणि एअर मार्शल गुजराल यांना २०१७ साली अटक केली होती ! याचा लष्कराच्या मनोधैर्यावर परिणाम झाला नसेल का ?   
---------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८



Thursday, February 14, 2019

संरक्षण खरेदीतील भ्रष्टाचार : भाजपची दुटप्पी भूमिका -- ५


भाजप संरक्षण सौद्यावर आक्षेप घेतो तेव्हा देशभक्त असतो आणि विरोधकांनी आक्षेप घेतला तर ते भाजपच्या दृष्टीने देशद्रोही असतात ! भाजपचा दुटप्पीपणा आहे तो असा.
---------------------------------------------------------------------------------------
              
मागच्या काही लेखातून बोफोर्स घोटाळ्या संबंधी दिलेली माहिती अनेक वाचकांसाठी नवी असेल. ज्यांनी त्यावेळी वाचले असेल त्यांना अनेक घटना आठवत नसतील. अशाच आणखी २-३ घटनाची नोंद घेवून पुढे जावू.  मागच्या लेखात अटल काळात दिल्ली हायकोर्टाने राजीव गांधीना आरोपातून मुक्त केले होते आणि त्या निर्णया विरुद्ध सरकारने सुप्रीम कोर्टात अपील देखील केले नाही हे बघितले. हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर ज्यांनी बोफोर्सचा मुद्दा पुढे करून निवडणुकीत राजीव गांधीच्या कॉंग्रेसला हरविले त्या माजी प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी एका वृत्तसंस्थेला मुलाखत दिली. त्या मुलाखतीत त्यांनी स्पष्ट केले कि बोफोर्स भ्रष्टाचाराशी राजीव गांधी यांचा काहीही संबंध नव्हता व या प्रकरणात राजीव गांधी दोषी आहेत असे आपण कधीही म्हंटले नव्हते !                                                
बोफोर्स प्रकरणाचा भारतीय वृत्तपत्रातून भंडाफोड करणाऱ्या भारतीय पत्रकार चित्रा सुब्रम्हण्यम यांना माहिती कोणी दिली हे सुमारे २५ वर्षे गुलदस्त्यात होते. २५ वर्षानंतर त्यावेळचे स्वीडीश पोलीस प्रमुख लिंडस्टार्म यांनी आपणच ही माहिती दिल्याचे प्रथमच पत्रकारांसमोर उघड केले. स्वीडन मध्ये यांनीच या प्रकरणाचा तपास केला होता. बोफोर्स मध्ये कमिशन दिले गेले असले तरी ते राजीव गांधी पर्यंत पोचले याचा कुठलाही पुरावा आढळून आला नसल्याचे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले. इटलीचा शस्त्र दलाल क्वात्रोची गांधी परिवाराच्या जवळची व्यक्ती आहे या तर्काच्या आधारे राजीव गांधीचे नाव यात गोवण्यात आले आणि गांधी परिवार व बच्चन परिवार यांच्यातील घरोब्याच्या संबंधामुळे या प्रकरणात अमिताभ बच्चन व त्याच्या भावाचे नाव भारताच्या सीबीआयने १९९० साली गोवले असाही खुलासा माजी स्वीडिश पोलीस प्रमुखांनी केला. अमिताभ बच्चन मार्फत बोफोर्सचा पैसा राजीव गांधी पर्यंत पोचला असा त्यावेळी आरोप करणारे भाजपचे नेते आज अमिताभला आपल्या सरकारचा ब्रँड अँबेसेडर बनवितात. भाजपला अमिताभ बच्चनची क्लीनचीट मान्य आहे, राजीव गांधीची नाही ! भाजपच्या दुटप्पी भूमिकेचा हा पुरावा आहे.                                       

त्यावेळी राजीव गांधीचे निकटवर्ती असलेले सध्याचे भाजप नेते सुब्रम्हण्यम स्वामी यांच्या मते भारताची रशिया कडूनच शस्त्र खरेदी करण्याची नीती होती. रशियाचा हा एकाधिकार मोडून राजीव गांधीनी बोफोर्सच्या निमित्ताने पश्चिमी देशांकडून शस्त्र खरेदीला सुरुवात केल्याने बोफोर्सचा वाद पेटविण्यात आला. या पेटलेल्या वादावर भाजप सतत आपली राजकीय पोळी भाजत आला आहे. मुळात राजीव गांधीनी संरक्षण साहित्यात मध्यस्थ नको ही भूमिका न घेता दलाली पद्धत चालू ठेवली असती तर दिल्या गेलेल्या दलालीवर आक्षेप घेण्याचे कारणच मिळाले नसते.                                  
बोफोर्स प्रकरणात राजीव गांधीना लक्ष्य केल्याचे राजकीय लाभ गेल्या ३०-३२ वर्षात मिळत आल्यानेच त्याच धर्तीवर ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाळा नव्याने पेटविण्याचा आणि त्यात सोनिया गांधीचे नांव यावे यासाठी मोदी सरकार का जंग जंग पछाडत आहे हे लक्षात येईल. राजकारण म्हणून तसे करण्यात वावगे नसेलही. पण भाजपने प्रत्येक संरक्षण सौद्यावर प्रश्नचिन्ह उभे केल्याने लष्कराच्या मनोधैर्यावर परिणाम होत नाही, संरक्षण सिद्धतेवर परिणाम होत नाही आणि त्यामुळे पाकिस्तानला लाभही मिळत नसेल तर भाजप विरोधकांनी संरक्षण सौद्यातील भ्रष्टाचारावर बोट ठेवले तर संरक्षण दलाच्या मनोधैर्यावर आणि संरक्षण सिद्धतेवर कसा परिणाम होतो आणि त्यामुळे पाकिस्तानला कशी मदत होते हे प्रधानमंत्र्याने आणि भाजपने जनतेला सांगितले पाहिजे.                

बोफोर्स मध्ये जे घडले जवळपास तसेच ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर सौद्यात घडले आहे. राष्ट्रपती सारख्या अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तींसाठी खास हेलिकॉप्टरची गरज वायूदलाने संरक्षण मंत्रालयाला सूचित केली त्यावेळी अटलबिहारी यांचे सरकार होते. सरकारकडून निविदा काढण्यात आल्या. निविदात ज्या प्रकारचे हेलिकॉप्टर पाहिजे होते ते फक्त फ्रांसच्या कंपनीचे होते. ते न घेता अटल सरकारचे संरक्षण सल्लागार असलेल्या ब्रिजेश मिश्रांनी संरक्षण मंत्रालयाला पुन्हा निविदा काढायला सांगितले. पण पुढे काही होण्यापूर्वीच अटल सरकार गेले आणि मनमोहन सरकार आले. मनमोहन काळात हा व्यवहार पूर्ण झाला. त्यावेळी संरक्षण मंत्री प्रणव मुखर्जी होते. दुसऱ्या निविदा मध्ये इटलीच्या ऑगस्टा वेस्टलैंडला पसंती देण्यात आली.बोफोर्स सौद्यात दलाल नको ही राजीव गांधीनी घेतलेली भूमिका कायम ठेवत मनमोहन सरकारने संरक्षण साहित्य खरेदी करण्याची रीतसर नियमावली व प्रक्रिया निश्चित केली.             

ज्या कंपन्यांच्या निविदा स्विकारण्यात आल्या त्यांना लाच दिली जाणार नाही अशी लेखी हमी देण्यास सांगण्यात आले. अशी हमी देण्यास रशियन कंपनीने नकार दिला आणि निविदा प्रक्रियेतून माघार घेतली ! उरलेल्या २ कंपन्याच्या हेलिकॉप्टर चाचणी नंतर वायुदलाने ऑगस्टा वेस्टलैंड कंपनीचे हेलिकॉप्टर निवडले आणि २०१० मध्ये करार झाला. २०१२ मध्ये ३ हेलिकॉप्टर आले देखील. पण २०१३ साली या व्यवहारात कंपनीने दलालांना पैसे दिल्याचे उघड झाले. वायुदल प्रमुख राहिलेल्या त्यागींच्या जवळच्या नातेवाइकानी एक कंपनी बनविली होती व या कंपनीला दलालीचा पैसा मिळाल्याचा व मिशेल मार्फत सत्ताधाऱ्यांना पैसा दिल्याचा आरोप झाला आणि पुन्हा बोफोर्स सारखी चौकशीची, कारवाईची प्रक्रिया सुरु झाली. मोदी सरकार येण्यापूर्वी काय कारवाई झाली आणि मोदी सरकार आल्या नंतर काय कारवाई झाली हे पुढच्या लेखात पाहू.
----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८  

Wednesday, February 6, 2019

संरक्षण खरेदीतील भ्रष्टाचार : भाजपची दुटप्पी भूमिका -- ४


राफेल प्रकरणी कोणतीही चौकशी होवू न देता मोदीजीना निर्दोष घोषित करायचे आणि सर्व प्रकारच्या चौकशीला सामोरे जात राजीव गांधी निर्दोष ठरले ते मात्र मान्य करायचे नाही. हा भाजपचा दुटप्पीपणा नाही का?
--------------------------------------------------------------------------
   
बोफोर्स सौद्यात मध्यस्थाना स्वीडिश कंपनीकडून मोठी रक्कम दिल्या गेल्याचे प्राथमिक तपासात आढळून आल्याने राजीव गांधी यांनीच सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. बोफोर्स प्रकरणात उठलेल्या वादळाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राजीव गांधी सरकारचा बळी गेला आणि डाव्या-उजव्यांच्या पाठींब्यावर विश्वनाथप्रताप सिंग प्रधानमंत्री झाले. बोफोर्स सौदा झाला तेव्हा सिंग राजीव गांधी मंत्रीमंडळात अर्थमंत्री होते. विश्वनाथप्रताप सिंग यांनी धीरूभाई अंबानी , अमिताभ बच्चन या सारख्या दिग्गजाच्या घरांवर धाडी टाकायला लावल्याने त्यांना अर्थमंत्री पदावरून दूर करण्यासाठी राजीव गांधी यांचेवर दबाव आला. राजीव गांधीनी त्यांची रवानगी संरक्षण मंत्रालयात केली. पुढे मंत्रिमंडळ बैठकीत मतभेद झाल्याने संरक्षण मंत्रीपदाचा राजीनामा देवून सिंग मंत्रिमंडळ व कॉंग्रेस बाहेर पडले. बोफोर्स वादळ सुरु असताना या घडामोडी घडल्याने याचा संबंध बोफोर्स व्यवहाराशी जोडल्या गेला. सार्वत्रिक निवडणुकीत सिंग यांनी बोफोर्स मुद्दा उचलल्याने हा समज आणखी दृढ झाला. प्रधानमंत्री पद गेल्यानंतर दिलेल्या एका मुलाखतीत आपल्या राजीनाम्याचा बोफोर्सशी संबंध नव्हता तर दुसऱ्याच एका व्यवहारा संदर्भात मतभेद झाल्याने आपण राजीनामा दिल्याचे स्पष्ट केले होते. ते काहीही असले तरी राजीव गांधी काळात सुरु झालेल्या सीबीआय चौकशीची परिणती विश्वनाथप्रताप सिंग यांचे काळात बोफोर्स प्रकरणात एफ आय आर दाखल करण्यात झाला.


राजीव गांधी विरोधात बोफोर्स मुद्द्याचा वापर करून प्रधानमंत्री बनलेल्या व्हि.पी.सिंग यांच्या राजवटीत २२ नोव्हेंबर १९९० मध्ये दाखल एफआयआर मध्ये राजीव गांधी किंवा अन्य कोणी करारासाठी पैसे घेतल्याचा उल्लेखही नव्हता. करारात मध्यस्थ असणार नाहीत हे ठरले असताना बोफोर्स कंपनीने मध्यस्थाना पैसे दिले आणि भारताची फसवणूक केली हा मुख्य मुद्दा होता. त्यानंतर तब्बल ९ वर्षांनी अटलबिहारी प्रधानमंत्री असताना १९९९ मध्ये या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. त्यानंतर एक वर्षाने २००० साली पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. या दोन्ही आरोपपत्रात राजीव गांधीवर कोणतेही दोषारोपण नव्हते. किंबहुना कोणी लाच घेतली हा मुद्दाच नव्हता. मुद्दा वर सांगितला तोच होता. बोफोर्स कंपनीने भारत सरकारची फसवणूक केली. आरोपी बनविण्यात आले होते ते बोफोर्सचे अधिकारी आणि कंपनीने ज्या दलालांना पैसे दिले त्यांना. बोफोर्स प्रकरणी एफआयआर दाखल करणे, आरोपपत्र दाखल करणे हे काम कॉंग्रेस विरोधी राजवटीत होवूनही त्यात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष राजीव गांधीचा संबंध जोडण्यात आला नाही. ज्यांच्या कोर्टात हे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले त्या न्यायधीशानी वृत्तपत्रात जे छापून येत होते त्या आधारे नोव्हेंबर २००२ मध्ये राजीव गांधीना सुद्धा आरोपी बनविण्याचा आदेश दिला. प्रधानमंत्री राजीव गांधी आणि ज्यांच्या नेतृत्वात वाटाघाटी झाल्यात ते संरक्षण खात्याचे सचिव भटनागर यांचेवर पदाचा दुरुपयोग करून फ्रांस कंपनीची तोफ कमी किंमतीत पडत असताना बोफोर्सची तोफ खरेदी करून सरकारचा तोटा केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. या प्रकरणात राजीव गांधींचा आरोपी म्हणून असा समावेश झाला ! खटला चालविणाऱ्या न्यायाधीशानेच राजीव गांधींचा आरोपी म्हणून समावेश केल्यावर अटलबिहारी सरकारच्या ताब्यातील सीबीआयने व सरकारी वकिलांनी राजीव गांधी दोषी असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्नाची पराकाष्ठा केली. पण दिल्ली हायकोर्टाने खालच्या कोर्टावर आणि सीबीआय वर ताशेरे ओढत राजीव गांधी आणि त्यावेळचे संरक्षण सचिव भटनागर यांचे विरूद्धचे आरोप रद्द केले.

हा निकाल देताना राजीव गांधी यांच्या संदर्भात हायकोर्टाने म्हंटले होते,” माध्यमांनी खटला चालवून न्याय-निवाडा करून एखाद्या व्यक्तीची आणि त्याच्या कुटुंबियाची कधीही भरून न निघणारी हानी करण्याच्या दुष्टपणाचे बोफोर्स हे ज्वलंत उदाहरण आहे. रीतसर खटला चालविल्या शिवाय एखाद्याची नाचक्की करून त्याच्यावर दोषी असल्याचा शिक्कामोर्तब करण्याचा प्रकार न्यायव्यवस्थेलाच आव्हान आहे.” निकालात सीबीआय वर तर बरेच ताशेरे आहेत. विशेष म्हणजे हा निकाल अटलबिहारी प्रधानमंत्री असताना लागला आणि हायकोर्टाच्या या निकालाला त्यांच्या सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले नाही ! खरे तर राजीव गांधी संदर्भातील बोफोर्सची चर्चा इथेच थांबायला हवी होती. भाजपने तसे होवू दिले नाही. बोफोर्स प्रकरण जीवंत ठेवण्यासाठी मोदी सरकारने २०१८ मध्ये बोफोर्स प्रकरणातील हायकोर्टाच्या एका निवाड्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. ज्या निवाड्याला मोदी सरकारने आव्हान दिले तो निवाडा राजीव गांधी यांना आरोपमुक्त करणारा निवाडा नाही. राजीव गांधीना आरोप मुक्त करणारा २००४ सालचा आहे. मोदी सरकारने आव्हान दिले तो निवाडा होता २००५ सालचा. या निवाड्यात बोफोर्स कंपनीसाठी काम करणाऱ्या विन चढ्ढा सारख्या मध्यस्थांवरील खटला उच्च न्यायालयाने पुराव्या अभावी रद्द केला होता. या २००५ सालच्या निवाड्या विरुद्धचे भाजप कार्यकर्ता असलेल्या वकिलाने आधीच सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलेले आहे. उद्या समजा सुप्रीम कोर्टाने २००५ सालच्या निवाड्यावर विचार करायचा ठरविले तरी त्यामुळे आधीचा राजीव गांधीना आरोपमुक्त करणारा निकाल बदलणार नाही. असे असताना राजीव गांधीना दोषी म्हणत राहायचे आणि राफेल प्रकरणात कोणतीही चौकशी होवू न देता मोदीजी निर्दोष आहेत असे रेटून सांगायचे हा भाजपचा दुटप्पीपणा नाही का ?

--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८