संरक्षण खरेदीतील भ्रष्टाचार : भाजपची दुटप्पी भूमिका – ६

बोफोर्स मध्ये जसे राजीव गांधीचे नाव गोवले गेले तसेच ऑगस्टा वेस्टलैंड प्रकरणात सोनिया गांधीचे नाव यावे हा मोदी सरकारचा प्रयत्न लपून राहिला नाही. अचानक हे प्रकरण चर्चेत येण्यामागे हे महत्वाचे कारण आहे.
---------------------------------------------------------------------------------

भारतीय वायुदलाच्या मागणी आणि पसंतीनुसार ऑगस्टा वेस्टलैंड कंपनीचे १२ हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचा करार २०१० साली झाला. अचानक २०१३ साली इटलीने ऑगस्टा वेस्टलैंडच्या मुख्य कंपनीच्या सीईओला हेलिकॉप्टर सौद्यात लाच दिल्याच्या आरोपावरून अटक केली. हा सौदा प्रणव मुखर्जी संरक्षणमंत्री असताना झाला होता. पण ही अटक झाली त्यावेळी ए.के.अँटनी संरक्षणमंत्री होते. त्यांनी त्याच दिवशी म्हणजे १२ फेब्रुवारी २०१३ ला या प्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. २७ फेब्रुवारी २०१३ रोजी सरकारतर्फे राज्यसभेत या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी ३० सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) गठीत करण्याचा प्रस्ताव मांडला. प्रस्ताव पारित झाला पण भाजप आणि त्याच्या मित्रपक्षाने म्हणजे एनडीएने जेपीसीला विरोध केला. एनडीएच्या या भूमिकेमुळे जेपीसीचे गठन होवू शकले नाही. मात्र सीबीआय चौकशी सुरूच होती.                                                                

सीबीआयने केलेल्या प्राथमिक चौकशीच्या आधारे संरक्षण मंत्र्याने २५ मार्च २०१३ मध्ये या सौद्यात दलाली दिली गेली असल्याचे सांगत सीबीआय चौकशी सुरु असल्याचे स्पष्ट केले. दलाली दिल्याचा आरोप समोर येताच मनमोहन सरकारने कराराला स्थगिती दिली. पुढे याच सरकारने जानेवारी २०१४ मध्ये सौद्यात दलाली दिली जाणार नाही किंवा गैरमार्गाचा अवलंब केला जाणार नाही हा मुख्य कराराच्या आधी केलेल्या कराराचा भंग झाल्याचे सांगत करारच रद्द केला. कंपनीने दिलेली बँक गारंटी जमा करून घेतली. भारताने कंपनीला ४५ टक्के म्हणजे १६२० कोटी दिले होते त्या बदल्यात १८१८ कोटी वसूल करण्यात आले. त्यामुळे या सौद्यात भारताचे आर्थिक नुकसान झाले नाही. मात्र लाच घेतल्याचे सकृतदर्शनी दिसत असल्याने सीबीआय तपास आणि कारवाई मनमोहन सरकारने चालू ठेवली. १३ मार्च २०१३ रोजी सीबीआयने १३ व्यक्ती व ४ कंपन्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केला. व्यक्तीमध्ये प्रमुख होते भूतपूर्व वायुदल प्रमुख त्यागी आणि त्यांचे कुटुंबीय तसेच इतर काहीजण आरोपी होते. कंपन्यांमध्ये हेलिकॉप्टर निर्मिती करणारी कंपनी व दलाली घेतल्याचा संशय असलेल्या कंपन्याचा समावेश होता.

दरम्यान भारतात सत्तापरिवर्तन झाले आणि इटलीत हेलिकॉप्टर खरेदीत लाच दिल्याचे प्रकरण न्यायालयात गेले. भारताची बाजू मांडण्याची जबाबदारी मोदी सरकारवर आली. भारतात सीबीआयने नोंदविलेल्या एफ आय आर मध्ये माजी वायुदल प्रमुख त्यागी प्रमुख आरोपी होते , इटलीत सुद्धा हेलिकॉप्टर बनविणाऱ्या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसोबत त्यांचाही आरोपी म्हणून समावेश होता. इटलीत खालच्या कोर्टाने आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून त्यागी आणि इटली स्थित कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना दोषमुक्त केले. मात्र हिशेबात घोटाळा केल्याचा आरोप ठेवून हेलिकॉप्टर बनविणाऱ्या कंपनीच्या इटली व इंग्लंड स्थित सीईओना २ वर्षाची शिक्षा ठोठावली. यावर अपील करण्यात आले. अपील कोर्टाने खालच्या कोर्टाचा निकाल फिरवत त्यागी सह कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचार संदर्भात दोषी ठरवून ४ वर्षाची शिक्षा ठोठावली. या शिक्षेविरुद्ध इटलीच्या सुप्रीम कोर्टात अपील करण्यात आले. सुप्रीम कोर्टाने अपील कोर्टाचा निकाल रद्द करून प्रकरण फेरसुनावणीसाठी तिसऱ्या अपील कोर्टाकडे पाठविले. या अपील कोर्टाने पुराव्या अभावी सर्वांची मुक्तता केली. तिसऱ्या अपील कोर्टाच्या निकालाला मोदी सरकारने तिथल्या सुप्रीम कोर्टात आव्हान न दिल्याने इटलीसाठी भ्रष्टाचाराचे हे प्रकरण संपले होते. भारतात मात्र हे प्रकरण लावून धरण्यात आले आणि त्याला कारणही तसेच होते.

इटलीतील कोर्टकारवाई दरम्यान ऑगस्टावेस्टलैंड कंपनीचा प्रतिनिधी म्हणून काम करणाऱ्या खिस्चेन मिशेलचे कंपनीच्या एका अधिकाऱ्याला लिहिलेली चिठ्ठी सादर करण्यात आली. त्यात त्याने कंत्राट मिळविण्यासाठी सोनिया गांधी यांच्या जवळच्या व्यक्तींवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल असे म्हंटले होते. जवळच्या व्यक्तीत प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग, संरक्षणमंत्री प्रणव मुखर्जी आणि सोनियाचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल यांच्या नावाचा उल्लेख होता. तसेच लष्करी अधिकाऱ्यांना, वरिष्ठ नोकरशहांना आणि राजकीय व्यक्तींना किती पैसे द्यायचे याची आकडेमोड केलेली होती. अशा चिठ्ठीला इटलीच्या कोर्टाने पुरावा मानण्यास नकार दिला तरी ही चिठ्ठी कॉंग्रेस नेत्यांना गोत्यात आणण्यासाठी मोदींना मिळालेली सुवर्णसंधी होती. अडचण एकच होती ही चिठ्ठी भारताच्या कोर्टातही पुरावा म्हणून चालली नसती. हवाला प्रकरणात डायरी मध्ये अडवाणी व इतर नेत्यांची नावे होती पण त्याला पुरावा मानायला सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला होता. एका कंपनीच्या नोंदवहीत मोदी मुख्यमंत्री असताना त्यांना पैसे दिल्याची नोंद होती. अशी नावे लिहून त्यांचेसमोर पैसे लिहिले हा पुरावा होवू शकत नाही असे इथल्याही कोर्टाने स्पष्ट म्हंटले आहे. म्हणून मोदींसाठी ती चिठ्ठी लिहिणारी व्यक्ती म्हणजे ख्रिस्चेन मिशेल महत्वाची होती. त्याला भारतात आणल्यावर मोदी आणि भाजप नेत्यांना आनंदाच्या का उकळ्या फुटल्या याचा उलगडा होईल. मिशेलची सीबीआय व इडीच्या अधिकाऱ्यांनी कसून चौकशी करूनही सोनिया गांधी किंवा कॉंग्रेसच्या नेत्यांना गुंतवता येईल असा पुरावा मिळाला नाही. म्हणून आणखी काहीना अटक करून चौकशी सुरु ठेवण्यात आली आहे. संरक्षण खरेदीतील भ्रष्टाचाराच्या चर्चेचा लष्कराच्या मनोधैर्यावर वाईट परिणाम होतो असे राफेल प्रकरणात वारंवार सांगणाऱ्या मोदी सरकारने या प्रकरणात २०१६ साली माजी वायुदल प्रमुख त्यागी आणि एअर मार्शल गुजराल यांना २०१७ साली अटक केली होती ! याचा लष्कराच्या मनोधैर्यावर परिणाम झाला नसेल का ?   

---------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८