Wednesday, July 20, 2011

राज ठाकरे उत्तर द्या ! या अभागी शेतकऱ्यानी जायचे कोठे ?

"परप्रांतातून येणारे लोक हे शेती शोषनाच्या चरकातुन बाहेर फेकले गेलेले अभागी शेतकरी आहेत हे लक्षात घेतले तर राज ठाकरे यांच्या उदगारातील क्रूरता लक्षात येइल. ज्यानी नेहमी संपत्तीचा गुणाकार होतानाच पाहिला त्या राज ठाकरेना शेतीत फ़क्त वजावाकी व भागाकार होतो याचे द्न्यान नसणे स्वाभाविक आहे"
---------------------------------------------------------

जॉर्ज ऑरवेल नावाच्या लेखकाच 'अॅनिमल फार्म'(Animal Farm ) नावाच एक छोटेखानी वाचनीय पुस्तक आहे. या पुस्तकात उपरोधिक पद्धतीने त्याने साम्यवादी सरकारच्या हुकुमशाही व भ्रष्ट कारभाराची यथेच्छ खिल्ली उडविली आहे. या पुस्तकातील एक लक्षवेधी वाक्य आहे- 'सर्व प्राणी समान आहेत, पण काही प्राणी अधिक समान आहेत!'. हे वाक्य वाचल्यावर आपल्याकडे सर्रास वापरले जाणारे वाक्य आठवेल- 'कायद्या पुढे सर्व समान आहेत'. पण ऑरवेलने म्हन्टल्या प्रमाणे आपल्या देशातही कायद्या पुढे काही लोक विशेष समान आहेत , काही तर परिवारच्या परिवार विशेष समान आहेत! . काही परिवारांचा देशाच्या सत्तेवर जन्मजात हक्क असतो. तर काही परिवारान्च्या मुठीत देशाचा कायदा आणि कायदा व सुव्यवस्था असते. ज्यांच्या हाती सत्ता किंवा ज्यांच्या मुठीत कायदा व सुव्यवस्था त्या परिवारान्च्या घरात एखाद वेळेस सरस्वती जाण्यासाठी आढेवेढे घेइल पण लक्ष्मी मात्र कोणतीही कुचराई न करता पैसा भरीत असते हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. अशाच भाग्यशाली परिवारातुन म न से चे सर्वेसर्वा राज ठाकरे पुढे आलेले आहेत. परम्परागत सत्तेने त्याना दगा दिल्याने त्यांची गिनती पहिल्या प्रकारच्या परिवारात करता येत नसली तरी दुसऱ्या प्रकारच्या म्हणजे कायदा व सुव्यवस्था मुठीत ठेवण्याचा वारसा चालाविण्यात पुढे असणारात नक्कीच करता येइल. हा वारसा ते शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या पेक्षाही अधिक सक्षम पणे चालवित आहेत यावर कोणाचेच दुमत असणार नाही.

या देशात एखाद्या सामान्य माणसाच्या हातून कायदेभंग झाला किंवा दुर्लक्षित करण्याजोगा क्षुल्लक गुन्हा घडला तरी पोलिसासाठी त्याच्यावर हुकूमत गाजविन्याची,त्याच्यावर अत्याचार करण्याची पर्वणीच असते. अशा व्यक्तीला ते बिनदिक्कत मध्य रात्री त्याच्या घराचा दरवाजा तोडून ताब्यात घेतात. पण काही व्यक्तींच्या बाबतीत पोलीस कमालीचे असहाय्य असतात. त्यानी कायद्याला व देशाच्या संविधानाला आव्हान दिले तरी पोलीस त्यांच्याशी किती अदबीने आणि नम्रतेने वागतात याची अनेक उदाहरणे देता येतील. आता राज ठाकरे यांचेच उदहारण घ्या. परवानगी शिवाय सभा घेणे किंवा सभा बन्दीचा आदेश मोडून सभा घेणे किंवा सभेत चिथावनीखोर भाषण देवून भावना भडकाविण्याचा प्रकार एका पेक्षा अधिक वेळा राज ठाकरे यानी केला आहे. त्यांच्या अपराधा बद्दल जबाब घेण्या साठी पोलीस त्यांच्या महाला समोर राजसाहेबानी आत बोलाविन्याची वाट बघत ताटकळत उभे राहिल्याचे चित्र वृत्तवाहिन्या वरून सर्वानीच पाहिले आहे.

संविधान आणि कायद्या समोर सर्व समान असले तरी काही जास्त समान आहेत हे फ़क्त पोलीसच समजतात अशी समजूत करून घेण्याचे कारण नाही. संविधानाची प्रतिपालक असलेली न्यायालय सुद्धा कधी कधी हे दाखवून देतात. मुंबई दंगली संदर्भात चौकशी आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर दोषीवर कायदेशीर कारवाई करण्यात राज्य सरकार ने साफ़ दुर्लक्ष केले. खुप दबाव आल्यावर एका प्रकरणात थोरल्या ठाकरे विरुद्ध सरकारने खटला चालविन्याचे अवसान आणले. पण नंतर दस्तुरखुद्द न्यायालयाने कच खाल्ली. घटना घडून गेल्याच्या इतक्या दिवसानंतर आता हा खटला चालविला तर ते जुन्या जखमा वरची खपली काढण्या सारखे होइल व त्यातून सामाजिक सदभावाला तडा जावू शकतो या सबबी खाली उच्च न्यायालयाने खटलाच रद्दबातल केला होता! याच घराण्यातील राजबिन्ड्या राज ठाकरेनी आधी नाशिक मुक्कामी व नंतर मुंबईत पर प्रांतातून येणाऱ्या लोकांच्या लोंढ्यान्ची जहाल शब्दात निर्भत्सना केली. आपल्या हाती सत्ता आली तर आपण हे लोंढे रोखून दाखवू अशी गर्जना करून भारतीय संविधानाला वाकुल्या दाखविल्या.

भारतीय संविधानाने या देशातील जनतेला देशातील कोणत्याही गावात,शहरात आणि प्रांतात जावून काम करण्याचा आणि राहण्याचा मुलभुत हक्क दिला आहे . पण राज साहेब सध्या महाराष्ट्राचे नंदनवन बनाविण्याचा आराखडा तयार करण्यात व्यस्त आहेत. अर्थातच त्यांच्या कड़े भारताच्या संविधानाचा अभ्यास करण्या साठी वेळ नसणार हे उघड आहे. हा आराखडा तयार करण्या साठी त्यानी अनेक विचारवंताना आणि प्रतिभावंताना दावनीला बांधल्याची चर्चा आहे. यांच्या मदतीने तयार होणाऱ्या महाराष्ट्राच्या नंदनवनात पर प्रान्तीयाना काया प्रवेश असणार नाही ही बाब न सांगताही कळण्या सारखी आहे. म्हणजे त्यांच्या दिमतीला असणाऱ्या विद्वानांची संविधाना प्रति असणारी प्रतिबद्धता व आदर राजसाहेबा सारखाच असणार हे उघड आहे. पण संविधानाचे द्न्यान नसले किंवा संविधाना प्रती आदर नसला तरी या विद्वानांच्या मदतीने परकियांचा(भारतातील) महाराष्ट्र आणि विशेषत: मुंबई प्रवेश रोखण्याची योजना बनत असेल तर या समस्याचा त्यानी किमान आर्थिक-सामाजिक अंगाने विचार केला असेल अशी अपेक्षा तरी करता येते का?

मुंबई बॉम्ब स्फोटाचे खापर पर प्रान्तीयांच्या डोक्यावर फोडून राज ठाकरे यानी आपल्याला सामाजिक आर्थिक अंगाने तर्कसंगत विचार करता येत नसल्याचे दाखवून दिले आहे. याचा अर्थ त्यानी महाराष्ट्राचे नंदनवन बनविण्यासाठी जे विद्वान सल्लागार निवडलेत ते कुचकामी आहेत. मुंबईत हा लोंढा का येतो व तो रोखण्यासाठी कायदा हातात न घेता काय उपाय योजना करता येतील त्याचे ज्ञान या विद्वानानाही नाही. तसे असते तर ते राज ठाकरेच्या वक्तव्यातुन प्रकट झाले असते. पर प्रान्तीयांचा मुद्दा हा मुंबई महापालिकेची निवडणुक जिंकण्याची क्लुप्ती नसेल आणि राज याना खरोखरीच यातून मुंबई वर पडणाऱ्या ताणाची, निर्माण होणाऱ्या अव्यवस्थेची, बजबजपुरीची चिंता असेल तर आधी लोंढा मुंबई कड़े का येतो हे समजुन घेतले पाहिजे. त्यानी जवळ केलेल्या विद्वानापेक्षा मुंबई बाहेरच्या अडाणी शेतकऱ्याकडून त्याना हे समजुन घेता येइल.


मुंबई बॉम्ब स्फोटानंतरचे राज ठाकरे यांचे वक्तव्य ऐकून कोणालाही मुंबईत गुन्हेगाराचे लोंढे येत आहेत असेच वाटेल . अवैध रित्या पाकिस्तानातून किंवा बांगला देशातून मुंबईत आलेल्या नागारिकाना त्यानी या स्फोटा बद्दल जबाबदार न धरता सरळ मुंबईत येणारे परप्रान्तीय यासाठी जबाबदार असल्याचे अतिशय बेजबाबदार, द्वेष मूलक व खोडसाळ विधान त्यानी केले आहे. परप्रांतातून येणारे लोक हे शेती शोषनाच्या चरकातुन बाहेर फेकले गेलेले अभागी शेतकरी आहेत हे लक्षात घेतले तर राज ठाकरे यांच्या उदगारातील क्रूरता लक्षात येइल. ज्यानी नेहमी संपत्तीचा गुणाकार होतानाच पाहिला त्या राज ठाकरेना शेतीत फ़क्त वजावाकी व भागाकार होतो याचे ज्ञान नसणे स्वाभाविक आहे . जनगणनेची ताजी आकडेवारी पाहिली तर लक्षात येइल की १२१ कोटी लोक संख्येपैकी आज ही सुमारे ८० कोटी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३० टक्के उत्पन्न शेतीक्षेत्राचे आहे आणि या उत्पन्नावर ७० टक्के लोक जगत आहेत. ७० टक्के उत्पन्न मोठ्या शहरात केन्द्रित आहे आणि त्यातही मुंबईत हे केन्द्रीकरण इतर शहराच्या तुलनेत अधिक आहे. शहरात वाढते उद्योग वाढत्या सेवा या कारणाने रोजगार ही वाढताच राहातो . या उलट ग्रामीण भागात विशेषत: शेती क्षेत्रात दिवसागणिक उत्पन्नाचे साधन गमाविनारे हजारो हात आहेत. कथित मोठया शेतकऱ्याची दूसरी पीढी भूमिहीन बनते ही गरीब व गरीबी वृद्धीची गती आहे. एकुण शेतकरी कुटुम्बा पैकी ७५ टक्के कुटुंब हे अल्प आणि अत्यल्प भुधारक आहेत आणि तोटयातील शेतीने अल्प व अत्यल्प भुधारक आपल्या हयातीतच भुमीहीन होवून दुसऱ्या कामाच्या शोधात त्याची भटकंती सुरु होते. गावात शेती व्यतिरिक्त दूसरा कोणताही रोजगार उपलब्ध नसल्याने शहराकडे धाव घेण्या व्यतिरिक्त त्याच्याकडे दूसरा कोणताही पर्याय नसतो. शहर जितके मोठे व संपन्न तितक्या रोजगाराच्या संधी जास्त .देशातील गरीब अभाग्याचा ओढा मुंबईकड़े असण्यामागे आणि मुंबईत दर रोज लोकांचे लोंढे येण्या मागे हे कारण आहे.

उत्तर प्रदेश व बिहार मधून जास्त संख्येने लोक येत आहेत हे खरे. त्याचे कारण या प्रदेशात इतर प्रांताच्या तुलनेत शेतकरी कुटुम्बाची संख्या जास्त असल्याने शेतीतुन बाहेर फेकले गेलेल्यांची संख्या तेथे जास्त आहे. इतर राज्याच्या तुलनेत या दोन प्रदेशात शहरीकरणाचा वेग कमी आहे. जिथे शहरीकरण अधिक आहे किंवा शहरीकरणाचा वेग जास्त आहे तिथे रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होत असल्याने तेथील लोक जास्त संख्येने मुंबई सारख्या शहराकडे धाव घेत नाहीत. पण बिहार- उ.प्र.मधील अभागी शेतकऱ्याना तसा पर्याय उपलब्ध नाही. मात्र हे लोंढे सगळे परप्रांतीय आहे ही निव्वळ कोल्हेकुई आहे. महाराष्ट्रातील खेडयापाडयातुन शेतीच्या बाहेर फेकल्या गेलेले असंख्य शेतकरी कामाच्या शोधात मुंबई,पुणे,नाशिक अशा शहराकडे धाव घेत आहेत. महाराष्ट्राचा जप करणारे राज ठाकरे अप्रत्यक्षपणे महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवाना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करीत आहेत.

शेतीत भरडून निघालेल्या , पिचुन गेलेल्या या लोंढ्यात बॉम्ब स्फोट घडविण्या इतकी ताकद असती तर अगतिक आणि लाचार बनून आपल्या पोरा-बाला पासून शेकडो मैल दूर नरकीय जीवन जगायला मुंबईत नक्कीच आले नसते. आपल्या परिवारापासुन दूर राहणे कोणालाच आवडत नाही. पण शेतीतुन बाहेर फेकल्या गेलेल्या या अभागी जीवाना आपल्या कुटुम्बियाना उपासमारी पासून वाचविन्यासाठी ताटातुट सहन करुन मुंबई सारख्या शहराचा रस्ता पकडावा लागतो. मुंबई शहरात येणारा कोणीही आणि कधीही उपाशी राहात नाही ही मुंबईची ख्याती आणि सामर्थ्य . याचा खरे तर मुंबईकराना अभिमान आणि गौरव वाटायला हवा. याच कारणासाठी मुंबई महाराष्ट्रात आहे याचा प्रत्येक महाराष्ट्रीयाना अभिमान वाटायला हवा. अशी मुंबई घडविण्यात देशातील सर्व भाषिक , सर्व जाती व धर्माच्या लोकांचा हातभार लागला आहे. आपल्या इतकीच मुंबई त्यांची आहे याचा विसर पडला तर राष्ट्राप्रती ती कृतघ्नता ठरेल. अभागी जीवांच्या पाठीवर मायेचा हात फिरविन्या ऐवजी त्याच्या पाठीत डंडूके घालून आत्मह्त्या करण्यासाठी गावाकडे हाकलून देत असेल तर तो समस्त शेतकरी व कष्टकरी जनतेवरिल हल्ला समजुन त्याचा मुकाबला केला पाहिजे.
-----------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव
मोबाइल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा
जि. यवतमाळ

Thursday, July 14, 2011

मंत्रीमंडळ फेरबदल - शेतीच्या झारीतील शुक्राचार्याना बक्षिसी


" शहरी संपन्न ग्राहक व गिरणी मालक  यांचे हित बघण्यात देशाचे व्यापारमंत्री धन्यता मानीत आहे. शेती आणि शेती व्यापाराची समज नसलेल्या व्यापार मंत्र्याला पंतप्रधानानी बदलले नाही. शेती व्यापारात झारीतील शुक्राचार्य बनलेल्या या मंत्र्याला बक्षीस म्हणून पंतप्रधानानी आणखी एक खाते बहाल केले ! पंतप्रधानांची शेती क्षेत्राप्रती असलेली अनास्था , असलेला दुजाभाव या फेरबदलाच्या रुपाने पुन्हा दिसून आला आहे. देशात शेतकरी व शेती क्षेत्राला मिळत असलेली दुय्यम व सावत्र वागणूक नजीकच्या भविष्यात बदलण्याची आणि लढाईविना बदलण्याची सुतराम शक्यता नाही   हे या फेरबदलाने पुन्हा एकदा अधोरेखित  केले आहे."
                                                   मंत्रीमंडळ फेरबदल
                                  शेतीच्या झारीतील शुक्राचार्याना बक्षिसी                                    
निर्णय न घेणारे पंतप्रधान म्हणून कुख्यात झालेल्या मनमोहनसिंह यानी बहुप्रतीक्षित  असा  मंत्रीमंडळ विस्तार आणि फेरबदल एकदाचा आटोपला. मंत्रीमंडळ फेरबदल म्हणजे मंत्री बनण्यासाठी इच्छुक सत्तारूढ़ पक्षाच्या खासदारासाठी मोठी पर्वणी असते . अशा पर्वणीची  ते सदैव वाट पाहात असतात. पण यावेळी अशा फेरबदलाची त्यांच्या पेक्षाही जास्त उत्सुकता प्रसिद्धी माध्यमे , राजकीय निरीक्षक आणि विश्लेषक ,विरोधीपक्ष आणि राजकीय-बिगर राजकीय कार्यकर्त्या सहित जागृत नागारिकाना अधिक होती. मनमोहन सरकारच्या करणीने किंवा ना-करणीने देशभरात निराशेचे व अस्वस्थतेचे वातावरण आहे. स्वत: मनमोहनसिंह यांची विश्वसनीयता व त्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेने निर्माण केलेली सदभावना   लयास  जाण्याची पार्श्वभूमी या फेर बदलाला होती. याच्या जोडीला स्वत:च्या सरकारवर  कोणताही वचक वा प्रभाव नसलेला पंतप्रधान अशी  अपकीर्ती होतीच. यावर ही कळस म्हणजे स्वच्छ प्रतिमेच्या पंतप्रधानाच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्यानंतरचे सर्वाधिक घोटाळॆबाज  , भ्रष्ट आणि जोडीला लोकोपयोगी कार्याच्या बाबतीत तितकेच निष्क्रिय व अकार्यक्षम सरकार अशी केंद्र सरकार बाबत निर्माण झालेल्या सार्वत्रिक भावनेच्या पार्श्वभूमी लाभलेला हां फेरबदल असल्याने त्या बाबत अनेक घटका मध्ये प्रचंड उत्सुकता असणे स्वाभाविक होते. या फेर बदलाच्या निमित्ताने आपण मुके, बहिरे किंवा नामधारी आणि अकार्यक्षम पंतप्रधान नसल्याचे दाखवून देण्याची संधी मनमोहनसिंह याना लाभली होती. आपल्या सरकारची प्रतिमा उजळ करण्याची संधी होती. सरकार गतिमान करण्यासाठी या फेरबदलाचा उपयोग करून घेण्याची संधी चालून आली होती. अशा संधीचा उपयोग करून घेण्यावर पंतप्रधानांची क्षमता व प्रभाव सिद्ध  होणार होता.
कारण यासाठी मंत्रीमंडलात व्यापक फेरबदल अपेक्षित होते. पण असे काहीच घडले नाही. फेर बदलाचा बार एकदम फुसका ठरला. व्यापक फेरबदल तर सोडाच पण ज्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे अशा विलासी मंत्र्याना देखील पंतप्रधानानी हात लावला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ठपका ठेवल्यावर विलासराव देशमुख यांच्या मंत्री म्हणून झालेल्या  नियुक्तीवर व् बढ़ती वर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधिशाने जाहिर आक्षेप घेतला होता. न्यायधिशानी मंत्र्याच्या नियुक्ती बद्दल हस्तक्षेप करू नये एवढाच सन्देश देण्यासाठी त्याना मंत्रीमंडलात कायम ठेवण्याचा अट्टाहास करण्यात आला असावा. त्याना कायम का ठेवले हां मुद्दा बाजूला ठेवला तरी त्यांच्या कड़े विद्न्यान आणि तंत्रद्न्यान या सारखे खाते देण्याच्या औचित्यावर नक्कीच प्रश्न उपस्थित होतो. भविष्यातील  प्रगतीच्या दृष्टीने खरे तर हे खाते निर्णायक आहे. पण मंत्र्याना हे खाते जुलुमाचा राम राम वाटते-अगदी पोलिस व् इतर अधिकारी कर्मचाऱ्याना गड्चिरोलित जाताना वाटतो तसा!   प्रधानमंत्र्याला एखाद्या मंत्र्याला शिक्षा देण्यासाठी या मंत्रालायाचा उपयोग होत आला आहे. मनमोहनसिंह यानी हीच परम्परा पुढे चालविली आहे. भारतात विद्न्यान व् तंत्रद्न्यानाची दुर्दशा व् बुवाबाजीची  भरभराट का आहे याचे उत्तरही  विलासरावान्च्या नियुक्तीतुन मिळते ! निष्क्रियतेच्या   बाबतीत तर बरेच मंत्री दोषी होते. पण ज्या प्रश्ना बद्दल मनमोहनसिंह अधुन मधुन कळकळ आणि तळमळ प्रकट करीत असतात त्या महत्वाच्या ऊर्जा प्रश्नाचे ऊर्जामंत्री सुशीलकुमार शिंदे याना कोणतेही गाम्भीर्य नाही, अणू उर्जा प्रकल्प २-४  वर्षे उशिरा झाल्याने बिघडत नाही अशी सरकारी भुमिकेच्या विरोधात भूमिका ज्यानी घेतली  त्यांचे खाते देखील मनमोहनसिंह याना बदलता आले नाही. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलने चुकीच्या पद्धतीने हाताळणारेही या बदलातुन सहीसलामत सुटले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाला घटनात्मक मर्यादेत राहून काम करण्यास सांगण्याचे नैतिक धैर्य नसलेल्या पंतप्रधानांची  त्या संबंधीची घुसमट आणि त्रागा वीरप्पा मोइली याना विधी मंत्री पदावरून हटवून व्यक्त झाली आहे. कोणतीही चुक दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न या फेरबदलातून पंतप्रधानानी केला नाही.मंत्रीमंडळ फेरबदलाच्या एक दिवस आधी एक साध्या राज्यमंत्र्याने पंतप्रधानाची अवहेलना केली होती.रेलवे राज्यमंत्री असलेल्या तृणमुल कॉंग्रेसच्या मुकुल रॉय याना पंतप्रधानानी रेलवे अपघात स्थळी भेट देण्याचा निर्देश दिला होता. पण हे महाशय पंतप्रधानांचा आदेश झुगारून आपल्या पक्षाच्या नेत्या ममता बैनर्जी यांच्या कार्यक्रमात सामील होण्यासाठी गेलेत. अपघात स्थळी न जाता ममताची चाटुगीरी करण्यासाठी जाणाऱ्या या राज्य मंत्र्याला घराचा रस्ता दाखवायला हवा होता. खरे तर तृणमूलच्या नेत्या ममता यानीच त्याला डच्चू देण्याची विनंती करायला हवी होती. पण अविचाराने वागण्य़ास प्रसिद्ध असलेल्या ममता कडून अशी अपेक्षा करणेच व्यर्थ आहे.  पंतप्रधानानी मुकुल रॉय याना राजीनामा देण्यास सांगितले असते तर देशात त्याचे स्वागत झाले असते . या निमित्ताने आघाडी सरकारातील घटक दलाना मर्यादेत राहून वागण्याचा संदेश देण्याची हातची संधी गमावून पंतप्रधानानी आपली हतबलताच प्रकट केली आहे. एकुणच पंतप्रधानानी फेरबदलाच्या निमित्ताने आपण दुर्बल प्रधानमंत्री नसल्याचे कृतीतून दाखवून देण्याची आणि सरकारची घसरलेली गाड़ी रुलावर आणण्य़ाची मोठी संधी गमावली आहे. ज्याना या फेरबदला  बाबत उत्सुकता होती त्या सर्वांचीच पंतप्रधानानी घोर निराशा केली. पण स्वच्छ व गतिमान सरकार बाबत अपेक्षा भंग करणारा हां बदल असला तरी निव्वळ रिकाम्या जागा भरण्यासाठी हां बदल झालेला नाही हे या बदलाकड़े बारकाईने पाहिले असता दिसून येइल.
                                                     फेरबदल कशासाठी ?
या फेरबदलाचा अर्थ  व कारण समजुन घ्यायचे असेल तर ते आपल्याला जयराम रमेश यांचे कडून पर्यावरण खाते काढून त्याना दिलेल्या बढ़तीतुन समजुन येइल. जयराम रमेश यांचा पर्यावरण विषयक आग्रह अतिरेकी स्वरूपाचा व बराचसा सवंग लोकप्रियता मिळविण्य़ाचा त्यांचा प्रयत्न त्यातून दिसून येत असला तरी पर्यावरणा   संबंधी नियमांची खिल्ली उडविणाऱ्या , नियमांचे खुलेआम उल्लंघन करणाऱ्या अनेक उद्योगाना त्यानी चाप लावला होता. पण एकुणच त्यांचा कारभार पर्यावरण प्रेमीना भावणारा  असला तरी औद्योगिक जगतासाठी डोकेदुखी ठरला होता. काही प्रमाणात प्रगती व सुधारणा यानाही तो बाधक ठरला होता. सर्वसामान्यासाठी पंतप्रधान निष्क्रिय वाटत असले तरी उद्योग जगताच्या समस्या सोडविण्याच्या व त्याना पाहिजे त्या सुविधा देण्याच्या बाबतीत नेहमीच सक्रीय राहात आले आहेत. या बाबतीतील पंप्रधानाची कृत्ती प्रवणता जयराम रमेश यानी अनेकदा अनुभवली आहे. त्यानी घेतलेले अनेक निर्णय पंतप्रधानानी बदलायला भाग पाडले आहेत. स्वत: पंतप्रधानानी याची कबुली पाच सम्पादकाशी झालेल्या चर्चेत दिली होती. जयराम रमेश यांच्या अपरिपक्व अति उत्साहाने पंतप्रधानाच्या हस्तक्षेपाला आमंत्रण दिले हे मान्य केले तरी यातून पंतप्रधानांचा उद्योगाना असणारा वरदहस्त स्पष्ट होतो. उद्योगाच्या मार्गात जयराम रमेश अडथळा ठरत होते. उद्योग जगताच्या मार्गातील  हां अडथळा दूर करण्यासाठीच पंतप्रधानानी या फेरबदलाचा वापर करून  घेतला असे म्हणावे लागेल. किम्बहुना त्यासाठीच या फेरबदलाचा घाट घातल्या गेला असे म्हंटले तर ती  अतिशयोक्ती ठरणार नाही. कारण या फेरबदलाचा दिसणारा व जाणवणारा परिणाम जयराम रमेश यांच्या खाते बदलाशीच निगडित आहे. औद्योगिक उत्पादन वाढीचा घटत चाललेला वेग ही चिंता यामागे पंतप्रधानाची असेल तर ती चुकीची आहे असे म्हणता येणार नाही. पण दुसऱ्या क्षेत्रातील प्रगती बाबत पंतप्रधान फार गंभीर नाहीत हे मात्र चिंताजनक आहे.  दुसऱ्या क्षेत्रात चुकीच्या धोरणाने  आणि चुकीच्या निर्णयाने प्रगतीत बाधा येवून त्याचा फटका कोट्यावधी लोकांना बसत असला तरी पंतप्रधानाना त्याची फिकीर नसते हे पुन्हा एकदा या फेरबदलाने दाखवून दिले आहे. केन्द्रीय व्यापार मंत्र्याचे आयात निर्यात विषयक धोरण सतत शेती व शेतकरी विरोधी राहिले आहे. कांद्याला चांगला भाव मिळत असताना कांद्याची आयात करून भाव पाडण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुइच्या गाठीना चांगला भाव मिळत असताना निर्यात बंदी लादून कापूस उत्पादकांचे अतोनात नुकसान करण्यात आले. साखरेचे बम्पर उत्पादन झाले. साखर ठेवायला गोदामे नाहीत. तरीही साखर निर्यातीस परवानगी देण्या बाबत आढेवेढे सुरूच आहेत. शहरी संपन्न ग्राहक व गिरणी मालक   यांचे हित बघण्यात देशाचे व्यापारमंत्री धन्यता मानीत आहे. शेती आणि शेती व्यापाराची समज नसलेल्या व्यापार मंत्र्याला पंतप्रधानानी बदलले नाही. शेती व्यापारात झारीतील शुक्राचार्य बनलेल्या या मंत्र्याला बक्षीस म्हणून पंतप्रधानानी आणखी एक खाते बहाल केले ! पंतप्रधानांची शेती क्षेत्राप्रती असलेली अनास्था , असलेला दुजाभाव या फेरबदलाच्या रुपाने पुन्हा दिसून आला आहे. देशात शेतकरी व शेती क्षेत्राला मिळत असलेली दुय्यम व सावत्र वागणूक नजीकच्या भविष्यात बदलण्याची आणि लढाईविना बदलण्याची सुतराम शक्यता नाही   हे या फेरबदलाने पुन्हा एकदा अधोरेखित  केले आहे.
                                                                     (समाप्त)
सुधाकर जाधव 
मोबाइल-९४२२१६८१५८ 
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ





                                           

Wednesday, July 6, 2011

पंतप्रधानांचा कांगावा





"एखादा नोकरशहा किंवा अराजकीय व्यक्ती पंतप्रधाना सारख्या राजकीय पदावर विराजमान झाली  की केवढा अनर्थ होवू शकतो याचे मूर्तीमंत उदहारण म्हणून मनमोहनसिंह यांच्या दूसऱ्या कार्यकाळाकड़े बोट दाखविले जाइल. आज देशभरात राजकीय नेते,राजकीय पक्ष व राजकीय प्रक्रिया या बाबत घृणेचे वातावरण पसरत आहे व त्याला बऱ्याच अंशी राजकीय लोकच  कारणीभूत आहेत हे खरे असले तरी राज्य चालविन्यासाठी राजकीय प्रतिभा आणि प्रगल्भता याला पर्याय नाही हे जनतेने- विशेषत: युवकानी-समजुन घेतले पाहिजे."





                                             पंतप्रधानांचा कांगावा

पंतप्रधान पदी विराजमान झाल्या पासून म्हणजे गेल्या ७ वर्षात परवा - परवा चौथ्यांदा माध्यमांशी मनमोहनसिंह  बोलते झाले.माध्यमांशी बोलले म्हणजे एवढ्या मोठ्या देशाच्या हजारो संपादका पैकी निवडक पाच सम्पादकांशी बोलले. संवादा साठी फ़क्त पाच सम्पादकाची निवड केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या .पण पंतप्रधान काय बोलतात याचीच अधिक उत्सुकता असल्याने कोणाची व किती जणांची निवड केली ही चर्चा मागे पडली.खरे तर  पाच वर्षाच्या पहिल्या कार्यकाळातही पंतप्रधान फारसे संवाद साधत नव्हते.भाषणे देत फिरने त्यांच्या स्वभावातच नाही याची सर्वाना जाणीव असल्याने त्याबद्दल कोणाची तक्रार कधीच नव्हती.वाचाळ नेत्याना ऐकून कन्टाळलेल्या जनतेला पंतप्रधानांचा अबोलपना भावला होता.बरोबर २० वर्षा पूर्वी दिवाळखोरीच्या गर्तेत गेलेल्या देशाला त्यातून वर काढून विकासाच्या वाटेवर आणणारा अर्थमंत्री असे वलय त्यांच्या भोवती असल्याने आणि  राजकारणात दुर्मिळ समजले जाणारे स्वच्छ चारित्र्याचे धनी असल्याने ते लोकांच्या आदरास पात्र ठरले होते.पहिल्या पाच वर्षाच्या कार्यकाळात अर्थव्यवस्था गतिमान करण्याच्या प्रयत्नात पंतप्रधान गुंतले असल्याचे  लोकांना दिसत होते..त्याना राजकारणात आणणारे त्यांचे राजकीय गुरु माजी पंतप्रधान नरसिंहराव यांची 'मौनी बाबा' म्हणून अनेकानी अनेकदा खिल्ली उडविली.पण मनमोहनसिंह यांच्या बाबतीत तसे कोणी बोलत नव्हते.निवडणुकीच्या काळात त्यांची जी काही दोन-चार भाषणे व्हायची त्यालाही लोकानी कधी गर्दी केली नाही.त्यांची लोकप्रियता व त्यांचा आदर त्यांच्या कामामुळॆ होता.माझे कामच बोलेल ही आजची मनमोहन उक्ती तेव्हा साठी लागू होती.आज तर त्यांच्या सरकारचे काम म्हणजे फ़क्त हजारो लाखो कोटींचा भ्रष्टाचार एवढेच असल्याचे सर्व सामान्य जनतेला वाटू लागले आहे.या प्रकारात मनमोहनसिंह लिप्त असतील असे जनतेला वाटले नाही.पण स्वच्छ पंतप्रधानांच्या कार्यकाळात हे घडलेच कसे हां लोकांचा  प्रश्न होता आणि ते काय कारवाई करीत आहेत या माफक प्रश्नांची लोकांना उत्तरे हवी होती.पण पन्त्प्रधानानी तोंड उघडायला उशीर केल्याने पंतप्रधान व त्यांच्या सरकारा बद्दल सर्वत्र अविश्वासाची भावना निर्माण झाली.घोटाळॆ बाहेर आल्या नंतर उशीराने पंतप्रधानानी तोंड उघडून जे वक्तव्य केले ते हादरून टाकणारे होते.आता जसे ते पाच सम्पादकाशी बोलले तसे यापूर्वी वृत्त वाहिन्यांच्या निवडक सम्पादकाशी ते प्रथम बोलले होते.स्पेक्ट्रुम वाटपा बाबत काय चालले  होते याची आपल्याला काहीच कल्पना नव्हती असे बोलून त्यानी देशाला स्पेक्ट्रुम कांडाहुनही मोठा  धक्का दिला होता.जनतेला तेव्हापासून त्यांचे कडून काहीच आशा न वाटल्याने जनता अण्णा-बाबाच्या मागे गेली.भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा याबद्दल जे बोलले जात होते त्या संबंधी पक्ष  व सरकार यांचे मौन परिस्थिती चिघळण्यास जितकी कारणीभूत ठरली तितकेच पंतप्रधानाचे वागणे आणि त्रोटक बोलणे ही कारणीभूत होते.पण ते विसरून पुन्हा संवादा साठी पंतप्रधानाना पुढे करण्यात आले.त्यांची अकार्यक्षमता सिद्ध झाली असली तरी ते भ्रस्टाचारी नाहीत अशी सर्व साधारण भावना असल्याने आणि राजकीय व्यक्ती बद्दल जनमानसात निर्माण झालेली चीड लक्षात घेवुन बिगर राजकीय चेहरा असलेल्या पंतप्रधानाना पुढे केले तर कदाचित लोक ऐकून घेतील हां होरा त्या मागे कॉंग्रेस व यूपीए सरकारचा असावा.पण यावेळी पंतप्रधान काय बोलतात हे ऐकण्यात जनतेला स्वारस्य नव्हते.स्वारस्य होते ते माध्यमाना,राजकीय निरिक्षकाना आणि राजकीय पक्ष व कार्यकर्त्याना ! पाच सम्पादकाशी पंतप्रधान जे बोलले ते याच घटकाना समोर ठेवून बोलले!

                                  संवादातून विसंवाद उघड


               या पूर्वी वृत्तवाहिन्याच्या सम्पादकाशी बोलताना पंतप्रधानानी झाल्या प्रकाराबद्दल कोणतीही जबाबदारी स्वीकारली नव्हती.अंगलट येवू शकणाऱ्या बाबी संबंधी मोठ्या खुबीने सहकाऱ्याला दोषी ठरवून स्वत: नामानिराळॆ राहिले होते.पाच सम्पादकाशी  बोलतानाही  त्यानी सरकारपेक्षा स्वत:ची प्रतिमा उजळ करण्यावर भर दिल्याचे दिसून येते.यासाठी त्यानी पक्ष व सरकारच्या  घोषित भुमिकेच्या विपरीत भूमिका घ्यायलाही मागे पुढे पाहिले नाही.पक्षाने अण्णा आणि बाबा यांचेवर टिका केली होती व आज ही करीत आहे.पंतप्रधानानी मात्र सम्पादकाशी बोलताना या दोघानाही गोंजारले!सरकारच्या वतीने यापुढे लोकपाल किंवा अन्य कशाच्याही मसुद्यावर अन्ना किंवा बाबा यांचेशी चर्चा करणार नसल्याचे घोषित केले आहे.तर पंतप्रधानानी आपण केव्हाही चर्चे साठी तयार असल्याचे संवादात स्पष्ट केले.पक्ष व लोकपाल मसुदा समितीतील सरकारी प्रतिनिधी यानी लोकपालाच्या कक्षेत  पंतप्रधान पद आणण्यास जाहीरपणे ठाम विरोध दर्शविला असताना पंतप्रधानानी सम्पादकाना आपण लोकपाल च्या कक्षेत येण्यास तयार असल्याचे सांगितले!इथे प्रश्न वैयक्तिक मनमोहनसिंह यांचा नव्हता.प्रश्न पंतप्रधान पदाचा होता.पण मनमोहनसिंह यानी सरकार व पक्ष यांच्या भूमिकेचे समर्थन न करता स्वत:ची प्रतिमा महत्वाची मानली. ते चुक बोलले की बरोबर हां मुद्दा नाही.ते पक्ष व सरकारच्या घोषित भूमिके विरुद्ध बोलले हे महत्वाचे  आहे.याचा अर्थ सरकारात त्यांचे  कोणी ऐकत नाही असा होतो किंवा तुम्ही मारा मी अश्रु पुसतो असे ठरवून ते बोलत आहेत असाही अर्थ निघतो .यातील काहीही खरे असले तरी ते चुकीचे  आहे.सम्पादकाशी संवादातून आणखी एक बाब पुढे आली आहे.प्रांजळ समजल्या  जाणाऱ्या  पंतप्रधानानी  चुक कबूल करण्या ऐवजी चुकीच्या समर्थनार्थ  बाळबोध कारणे पुढे करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे.निर्णय घेताना सरकार जवळ सर्व माहिती उपलब्ध नसते व त्यातून चुका होतात हे सांगुन त्यानी सर्वानाच पुन्हा एक धक्का दिला आहे!क्षणार्धात सर्व प्रकारची  व सर्व ठिकाणची माहिती उपलब्ध होवू शकेल असे तंत्र्दन्यान दिमतीला असताना आणि सर्व प्रकारचे तज्द्य सेवेत हजर असताना   पंतप्रधान हे बोलत आहेत! माहिती अभावी किंवा आवश्यक आकडेवारी अभावी 2G  स्पेक्ट्रुमच्या कीमती कमी निर्धारित केल्या गेल्या हे भासविन्याचा त्यानी प्रयत्न केला.महालेखापाला जवळ नंतर सर्व माहिती उपलब्ध होत असल्याने त्यांचे निष्कर्ष वेगळॆ येवू शकतात असे हास्यास्पद तर्कट त्यानी दिले.मनमोहनसिंह यांच्या अशा प्रतिपादनाने सरकारबद्दलचा संशय कमी होण्या ऐवजी गडद होइल!खरे तर महालेखापाल यानी स्पेक्ट्रम ची काढलेली किंमत अतिरंजित आहे असा दावा करायला नक्कीच वाव आहे.पण कीमती अतिरंजित आहेत हे मान्य केले तरी स्पेक्ट्रम वाटपात भ्रष्टाचार झाला या सत्यात फरक पडत नाही.पक्ष आणि सरकारची कोंडी वाढविणारा असा हां संवाद आहे.या सम्पूर्ण संवादात पन्तप्रधानानी आपल्या सरकारचे छातीठोकपणे समर्थन केले नाही.जे समर्थन केले ते अंगलट येणारे होते.त्यांच्या सरकारातील राजकीय सहकाऱ्यावरील  लोकांचा रोष कमी होइल असेही ते काहीच बोलले नाही.उलट ते नोकरशहान्च्या प्रामाणिक पणा विषयी भरभरून बोलले !पक्ष आणि सरकार एकीकडे तर पंतप्रधान दुसरीकडे असे विसंवादी चित्र या निमित्ताने समोर आले आहे.
                                      पंतप्रधानांची घातक कार्यपद्धती
   
भ्रष्टाचार आणि काळापैसा याचा बागुलबुवा उभा करून देशात उन्मादी वातावरण निर्माण केले जात असल्याची खंत पंतप्रधानानी व्यक्त केली.पण हां उन्माद निर्माण करणाऱ्या साठी त्यांच्याच आदेशा वरून पायघड्या घालण्यात आल्याचे त्यानीच सांगितले.सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाकडे संशयाने पाहण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागल्याने देशहितासाठी धाड़शी व जोखमीचे  निर्णय घेणे अवघड होणार असल्याचे सांगुन एकप्रकारे आपल्या निर्णय शुन्यतेचे त्यानी समर्थन केले आहे.पण खरी बाब ही आहे की प्रतिकूल परिस्थितीने निर्णय शुन्यता आली नसून पंतप्रधानांच्या निर्णय शुन्यतेतुन आजची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.पंतप्रधानांचा पहिला कार्यकाळ व दुसऱ्या कार्यकाळातील फरक हां निर्णय व निर्णय प्रक्रियेशी निगडित आहे.पहिल्या कार्यकाळात बहुमत नसल्याने अनेक अडथले पार करून निर्णय व निर्णयाची अमल बजावणी होत होती.या कार्यकाळात बहुमताची  अडचण नसताना निर्णय होताना दिसत नाही.डावे पक्ष आधीच्या कार्यकाळात समान कार्यक्रमाच्या अमलबजावणीसाठी आग्रही होते.सरकार व डावे यांच्यातील वैचारिक भिन्नतेतुन होणाऱ्या रस्सीखेचितुन निर्णय आपोआप प्रचारित होत होते.पण दुसऱ्या कार्यकाळात निर्णय  प्रक्रियाच बदलली.डाव्यांचा दबाव नसल्याने सरकारात एकजुटीने निर्णय घेण्याची गरज उरली नाही.पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांची कार्यपद्धती समजुन घ्यायची असेल तर ते राजकारणी नाही नोकरशहा आहेत हे ध्यानी घ्यावे लागेल.स्वत:हुन निर्णय घेणे नोकरशहा टाळत असतात.दबावाखाली निर्णय घेण्याची सवय अंगवळणी पडलेली असते.हां दबाव परिस्थितीचा किंवा व्यक्तींचाही  असू शकतो.नोकरशहाचे अर्थमंत्री बनलेले मनमोहनसिंह यानी अर्थमंत्री म्हणून घेतलेले निर्णय हे परिस्थितीच्या रेट्याने घेतले होते.पन्तप्रधान झाल्या नंतरचे बहुतांश निर्णय डाव्यांच्या व सोनियाच्या नेतृत्वाखालील सल्लागार समितीच्या रेट्याने झालेत.भारतीय उद्योग आणि जागतिकीकरण यांच्यातील द्वंद्व संपून उद्योग जागतिकीकरनाच्या रुळावरून धावू लागल्याने मनमोहन सिंह यांचे अंगीकृत कार्य सम्पल्यात जमा होते.भारतीय अर्थव्यवस्थे समोरील सर्वात मोठे आव्हान होते ते  शेतीची नाळ  जागतिकिकरनाशी जोडून शेतीचा गाडा विकासाच्या वाटेवर आणण्याचे.पण पंतप्रधानाना शेती प्रश्नाची अजिबात जाण व समज नसल्याचे त्यानी  शेती विषयक जुनीच धोरणे पुढे रेटून सिद्ध केले.म्हणजे आता करण्यासाठी त्यांच्याकडे काहीच नव्हते.दुसऱ्या कार्यकाळातील डाव्यांचा आणि परिस्थितीचा दबाव  संपल्याने एखाद्या नोकरशहाने जे केले असते तेच पंतप्रधानाने केले !निर्णय घेणेच थाम्बविले.एवढेच नाही तर एकुणच निर्णय प्रक्रियेतून अंग काढून घेतले.मंत्र्याना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिल्याने तेही खुश!सामुहिकपने जे निर्णय घ्यायचे होते त्या साठी मंत्र्याची समिती किंवा मंत्री गट तयार झाले.जी काही चर्चा ,निर्णय व्हायचे ते मंत्री गटात. मंत्री मंडळाने त्यावर फ़क्त आपली मोहर लावायची अशी नवी पद्धत सुरु झाली.मंत्री आणि मंत्री गट यांच्या निर्णयात पंतप्रधान कोठेच नाहीत!कोणतेच निर्णय घ्यावे लागले नाही तर आपल्या स्वच्छ प्रतिमेला डाग लागणार नाही असा पंतप्रधानानी विचार केला असण्याची शक्यता नाकारता येत  नाही,पण निर्णय घेण्या पासून त्यानी स्वत:ला दूर ठेवल्याने त्यांची मंत्री मंडळा वरील पकड़ संपली.एकजिनसी मंत्रीमंडळ व सामुदायिक निर्णय याच्या अभावाने  निर्णय घेतले जात नाहीत हे चित्र निर्माण झाले.विविध मंत्रालयात काय निर्णय होत आहेत हे जिथे पन्तप्रधानाना कळत नाही तिथे देशातील सामान्य जनतेला काय कळणार! डी.राजा किंवा कलमाड़ी जे करू शकलेत  त्याला कारण पंतप्रधानाची ही कार्यपद्धती आहे.जनतेचे आणि स्वत: मनमोहनसिंह यांचे स्वच्छ प्रतिमेचे वेडच देशाला महाग पडले आहे! एखादा नोकरशहा किंवा अराजकीय व्यक्ती पंतप्रधाना सारख्या राजकीय पदावर विराजमान झाला की केवढा अनर्थ होवू शकतो याचे मूर्तीमंत उदहारण म्हणून मनमोहनसिंह यांच्या दूसऱ्या कार्यकाळाकड़े बोट दाखविले जाइल. आज देशभरात राजकीय नेते,राजकीय पक्ष व राजकीय प्रक्रिया या बाबत घृनेचे वातावरण पसरत आहे व त्याला बऱ्याच अंशी राजकीय लोकच  कारणीभूत आहेत हे खरे असले तरी राज्य चालविन्यासाठी राजकीय प्रतिभा आणि प्रगल्भता याला पर्याय नाही हे जनतेने- विशेषत: युवकानी-समजुन घेतले पाहिजे.         (समाप्त)
सुधाकर जाधव
मोबाइल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ