मंत्रीमंडळ फेरबदल - शेतीच्या झारीतील शुक्राचार्याना बक्षिसी

" शहरी संपन्न ग्राहक व गिरणी मालक  यांचे हित बघण्यात देशाचे व्यापारमंत्री धन्यता मानीत आहे. शेती आणि शेती व्यापाराची समज नसलेल्या व्यापार मंत्र्याला पंतप्रधानानी बदलले नाही. शेती व्यापारात झारीतील शुक्राचार्य बनलेल्या या मंत्र्याला बक्षीस म्हणून पंतप्रधानानी आणखी एक खाते बहाल केले ! पंतप्रधानांची शेती क्षेत्राप्रती असलेली अनास्था , असलेला दुजाभाव या फेरबदलाच्या रुपाने पुन्हा दिसून आला आहे. देशात शेतकरी व शेती क्षेत्राला मिळत असलेली दुय्यम व सावत्र वागणूक नजीकच्या भविष्यात बदलण्याची आणि लढाईविना बदलण्याची सुतराम शक्यता नाही   हे या फेरबदलाने पुन्हा एकदा अधोरेखित  केले आहे."

                                                   मंत्रीमंडळ फेरबदल

                                  शेतीच्या झारीतील शुक्राचार्याना बक्षिसी                                    

निर्णय न घेणारे पंतप्रधान म्हणून कुख्यात झालेल्या मनमोहनसिंह यानी बहुप्रतीक्षित  असा  मंत्रीमंडळ विस्तार आणि फेरबदल एकदाचा आटोपला. मंत्रीमंडळ फेरबदल म्हणजे मंत्री बनण्यासाठी इच्छुक सत्तारूढ़ पक्षाच्या खासदारासाठी मोठी पर्वणी असते . अशा पर्वणीची  ते सदैव वाट पाहात असतात. पण यावेळी अशा फेरबदलाची त्यांच्या पेक्षाही जास्त उत्सुकता प्रसिद्धी माध्यमे , राजकीय निरीक्षक आणि विश्लेषक ,विरोधीपक्ष आणि राजकीय-बिगर राजकीय कार्यकर्त्या सहित जागृत नागारिकाना अधिक होती. मनमोहन सरकारच्या करणीने किंवा ना-करणीने देशभरात निराशेचे व अस्वस्थतेचे वातावरण आहे. स्वत: मनमोहनसिंह यांची विश्वसनीयता व त्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेने निर्माण केलेली सदभावना   लयास  जाण्याची पार्श्वभूमी या फेर बदलाला होती. याच्या जोडीला स्वत:च्या सरकारवर  कोणताही वचक वा प्रभाव नसलेला पंतप्रधान अशी  अपकीर्ती होतीच. यावर ही कळस म्हणजे स्वच्छ प्रतिमेच्या पंतप्रधानाच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्यानंतरचे सर्वाधिक घोटाळॆबाज  , भ्रष्ट आणि जोडीला लोकोपयोगी कार्याच्या बाबतीत तितकेच निष्क्रिय व अकार्यक्षम सरकार अशी केंद्र सरकार बाबत निर्माण झालेल्या सार्वत्रिक भावनेच्या पार्श्वभूमी लाभलेला हां फेरबदल असल्याने त्या बाबत अनेक घटका मध्ये प्रचंड उत्सुकता असणे स्वाभाविक होते. या फेर बदलाच्या निमित्ताने आपण मुके, बहिरे किंवा नामधारी आणि अकार्यक्षम पंतप्रधान नसल्याचे दाखवून देण्याची संधी मनमोहनसिंह याना लाभली होती. आपल्या सरकारची प्रतिमा उजळ करण्याची संधी होती. सरकार गतिमान करण्यासाठी या फेरबदलाचा उपयोग करून घेण्याची संधी चालून आली होती. अशा संधीचा उपयोग करून घेण्यावर पंतप्रधानांची क्षमता व प्रभाव सिद्ध  होणार होता.

कारण यासाठी मंत्रीमंडलात व्यापक फेरबदल अपेक्षित होते. पण असे काहीच घडले नाही. फेर बदलाचा बार एकदम फुसका ठरला. व्यापक फेरबदल तर सोडाच पण ज्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे अशा विलासी मंत्र्याना देखील पंतप्रधानानी हात लावला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ठपका ठेवल्यावर विलासराव देशमुख यांच्या मंत्री म्हणून झालेल्या  नियुक्तीवर व् बढ़ती वर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधिशाने जाहिर आक्षेप घेतला होता. न्यायधिशानी मंत्र्याच्या नियुक्ती बद्दल हस्तक्षेप करू नये एवढाच सन्देश देण्यासाठी त्याना मंत्रीमंडलात कायम ठेवण्याचा अट्टाहास करण्यात आला असावा. त्याना कायम का ठेवले हां मुद्दा बाजूला ठेवला तरी त्यांच्या कड़े विद्न्यान आणि तंत्रद्न्यान या सारखे खाते देण्याच्या औचित्यावर नक्कीच प्रश्न उपस्थित होतो. भविष्यातील  प्रगतीच्या दृष्टीने खरे तर हे खाते निर्णायक आहे. पण मंत्र्याना हे खाते जुलुमाचा राम राम वाटते-अगदी पोलिस व् इतर अधिकारी कर्मचाऱ्याना गड्चिरोलित जाताना वाटतो तसा!   प्रधानमंत्र्याला एखाद्या मंत्र्याला शिक्षा देण्यासाठी या मंत्रालायाचा उपयोग होत आला आहे. मनमोहनसिंह यानी हीच परम्परा पुढे चालविली आहे. भारतात विद्न्यान व् तंत्रद्न्यानाची दुर्दशा व् बुवाबाजीची  भरभराट का आहे याचे उत्तरही  विलासरावान्च्या नियुक्तीतुन मिळते ! निष्क्रियतेच्या   बाबतीत तर बरेच मंत्री दोषी होते. पण ज्या प्रश्ना बद्दल मनमोहनसिंह अधुन मधुन कळकळ आणि तळमळ प्रकट करीत असतात त्या महत्वाच्या ऊर्जा प्रश्नाचे ऊर्जामंत्री सुशीलकुमार शिंदे याना कोणतेही गाम्भीर्य नाही, अणू उर्जा प्रकल्प २-४  वर्षे उशिरा झाल्याने बिघडत नाही अशी सरकारी भुमिकेच्या विरोधात भूमिका ज्यानी घेतली  त्यांचे खाते देखील मनमोहनसिंह याना बदलता आले नाही. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलने चुकीच्या पद्धतीने हाताळणारेही या बदलातुन सहीसलामत सुटले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाला घटनात्मक मर्यादेत राहून काम करण्यास सांगण्याचे नैतिक धैर्य नसलेल्या पंतप्रधानांची  त्या संबंधीची घुसमट आणि त्रागा वीरप्पा मोइली याना विधी मंत्री पदावरून हटवून व्यक्त झाली आहे. कोणतीही चुक दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न या फेरबदलातून पंतप्रधानानी केला नाही.मंत्रीमंडळ फेरबदलाच्या एक दिवस आधी एक साध्या राज्यमंत्र्याने पंतप्रधानाची अवहेलना केली होती.रेलवे राज्यमंत्री असलेल्या तृणमुल कॉंग्रेसच्या मुकुल रॉय याना पंतप्रधानानी रेलवे अपघात स्थळी भेट देण्याचा निर्देश दिला होता. पण हे महाशय पंतप्रधानांचा आदेश झुगारून आपल्या पक्षाच्या नेत्या ममता बैनर्जी यांच्या कार्यक्रमात सामील होण्यासाठी गेलेत. अपघात स्थळी न जाता ममताची चाटुगीरी करण्यासाठी जाणाऱ्या या राज्य मंत्र्याला घराचा रस्ता दाखवायला हवा होता. खरे तर तृणमूलच्या नेत्या ममता यानीच त्याला डच्चू देण्याची विनंती करायला हवी होती. पण अविचाराने वागण्य़ास प्रसिद्ध असलेल्या ममता कडून अशी अपेक्षा करणेच व्यर्थ आहे.  पंतप्रधानानी मुकुल रॉय याना राजीनामा देण्यास सांगितले असते तर देशात त्याचे स्वागत झाले असते . या निमित्ताने आघाडी सरकारातील घटक दलाना मर्यादेत राहून वागण्याचा संदेश देण्याची हातची संधी गमावून पंतप्रधानानी आपली हतबलताच प्रकट केली आहे. एकुणच पंतप्रधानानी फेरबदलाच्या निमित्ताने आपण दुर्बल प्रधानमंत्री नसल्याचे कृतीतून दाखवून देण्याची आणि सरकारची घसरलेली गाड़ी रुलावर आणण्य़ाची मोठी संधी गमावली आहे. ज्याना या फेरबदला  बाबत उत्सुकता होती त्या सर्वांचीच पंतप्रधानानी घोर निराशा केली. पण स्वच्छ व गतिमान सरकार बाबत अपेक्षा भंग करणारा हां बदल असला तरी निव्वळ रिकाम्या जागा भरण्यासाठी हां बदल झालेला नाही हे या बदलाकड़े बारकाईने पाहिले असता दिसून येइल.

                                                     फेरबदल कशासाठी ?

या फेरबदलाचा अर्थ  व कारण समजुन घ्यायचे असेल तर ते आपल्याला जयराम रमेश यांचे कडून पर्यावरण खाते काढून त्याना दिलेल्या बढ़तीतुन समजुन येइल. जयराम रमेश यांचा पर्यावरण विषयक आग्रह अतिरेकी स्वरूपाचा व बराचसा सवंग लोकप्रियता मिळविण्य़ाचा त्यांचा प्रयत्न त्यातून दिसून येत असला तरी पर्यावरणा   संबंधी नियमांची खिल्ली उडविणाऱ्या , नियमांचे खुलेआम उल्लंघन करणाऱ्या अनेक उद्योगाना त्यानी चाप लावला होता. पण एकुणच त्यांचा कारभार पर्यावरण प्रेमीना भावणारा  असला तरी औद्योगिक जगतासाठी डोकेदुखी ठरला होता. काही प्रमाणात प्रगती व सुधारणा यानाही तो बाधक ठरला होता. सर्वसामान्यासाठी पंतप्रधान निष्क्रिय वाटत असले तरी उद्योग जगताच्या समस्या सोडविण्याच्या व त्याना पाहिजे त्या सुविधा देण्याच्या बाबतीत नेहमीच सक्रीय राहात आले आहेत. या बाबतीतील पंप्रधानाची कृत्ती प्रवणता जयराम रमेश यानी अनेकदा अनुभवली आहे. त्यानी घेतलेले अनेक निर्णय पंतप्रधानानी बदलायला भाग पाडले आहेत. स्वत: पंतप्रधानानी याची कबुली पाच सम्पादकाशी झालेल्या चर्चेत दिली होती. जयराम रमेश यांच्या अपरिपक्व अति उत्साहाने पंतप्रधानाच्या हस्तक्षेपाला आमंत्रण दिले हे मान्य केले तरी यातून पंतप्रधानांचा उद्योगाना असणारा वरदहस्त स्पष्ट होतो. उद्योगाच्या मार्गात जयराम रमेश अडथळा ठरत होते. उद्योग जगताच्या मार्गातील  हां अडथळा दूर करण्यासाठीच पंतप्रधानानी या फेरबदलाचा वापर करून  घेतला असे म्हणावे लागेल. किम्बहुना त्यासाठीच या फेरबदलाचा घाट घातल्या गेला असे म्हंटले तर ती  अतिशयोक्ती ठरणार नाही. कारण या फेरबदलाचा दिसणारा व जाणवणारा परिणाम जयराम रमेश यांच्या खाते बदलाशीच निगडित आहे. औद्योगिक उत्पादन वाढीचा घटत चाललेला वेग ही चिंता यामागे पंतप्रधानाची असेल तर ती चुकीची आहे असे म्हणता येणार नाही. पण दुसऱ्या क्षेत्रातील प्रगती बाबत पंतप्रधान फार गंभीर नाहीत हे मात्र चिंताजनक आहे.  दुसऱ्या क्षेत्रात चुकीच्या धोरणाने  आणि चुकीच्या निर्णयाने प्रगतीत बाधा येवून त्याचा फटका कोट्यावधी लोकांना बसत असला तरी पंतप्रधानाना त्याची फिकीर नसते हे पुन्हा एकदा या फेरबदलाने दाखवून दिले आहे. केन्द्रीय व्यापार मंत्र्याचे आयात निर्यात विषयक धोरण सतत शेती व शेतकरी विरोधी राहिले आहे. कांद्याला चांगला भाव मिळत असताना कांद्याची आयात करून भाव पाडण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुइच्या गाठीना चांगला भाव मिळत असताना निर्यात बंदी लादून कापूस उत्पादकांचे अतोनात नुकसान करण्यात आले. साखरेचे बम्पर उत्पादन झाले. साखर ठेवायला गोदामे नाहीत. तरीही साखर निर्यातीस परवानगी देण्या बाबत आढेवेढे सुरूच आहेत. शहरी संपन्न ग्राहक व गिरणी मालक   यांचे हित बघण्यात देशाचे व्यापारमंत्री धन्यता मानीत आहे. शेती आणि शेती व्यापाराची समज नसलेल्या व्यापार मंत्र्याला पंतप्रधानानी बदलले नाही. शेती व्यापारात झारीतील शुक्राचार्य बनलेल्या या मंत्र्याला बक्षीस म्हणून पंतप्रधानानी आणखी एक खाते बहाल केले ! पंतप्रधानांची शेती क्षेत्राप्रती असलेली अनास्था , असलेला दुजाभाव या फेरबदलाच्या रुपाने पुन्हा दिसून आला आहे. देशात शेतकरी व शेती क्षेत्राला मिळत असलेली दुय्यम व सावत्र वागणूक नजीकच्या भविष्यात बदलण्याची आणि लढाईविना बदलण्याची सुतराम शक्यता नाही   हे या फेरबदलाने पुन्हा एकदा अधोरेखित  केले आहे.

                                                                     (समाप्त)

सुधाकर जाधव 

मोबाइल-९४२२१६८१५८ 

पांढरकवडा ,

जि. यवतमाळ