पंतप्रधानांचा कांगावा

"एखादा नोकरशहा किंवा अराजकीय व्यक्ती पंतप्रधाना सारख्या राजकीय पदावर विराजमान झाली  की केवढा अनर्थ होवू शकतो याचे मूर्तीमंत उदहारण म्हणून मनमोहनसिंह यांच्या दूसऱ्या कार्यकाळाकड़े बोट दाखविले जाइल. आज देशभरात राजकीय नेते,राजकीय पक्ष व राजकीय प्रक्रिया या बाबत घृणेचे वातावरण पसरत आहे व त्याला बऱ्याच अंशी राजकीय लोकच  कारणीभूत आहेत हे खरे असले तरी राज्य चालविन्यासाठी राजकीय प्रतिभा आणि प्रगल्भता याला पर्याय नाही हे जनतेने- विशेषत: युवकानी-समजुन घेतले पाहिजे."

                                             पंतप्रधानांचा कांगावा

पंतप्रधान पदी विराजमान झाल्या पासून म्हणजे गेल्या ७ वर्षात परवा - परवा चौथ्यांदा माध्यमांशी मनमोहनसिंह  बोलते झाले.माध्यमांशी बोलले म्हणजे एवढ्या मोठ्या देशाच्या हजारो संपादका पैकी निवडक पाच सम्पादकांशी बोलले. संवादा साठी फ़क्त पाच सम्पादकाची निवड केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या .पण पंतप्रधान काय बोलतात याचीच अधिक उत्सुकता असल्याने कोणाची व किती जणांची निवड केली ही चर्चा मागे पडली.खरे तर  पाच वर्षाच्या पहिल्या कार्यकाळातही पंतप्रधान फारसे संवाद साधत नव्हते.भाषणे देत फिरने त्यांच्या स्वभावातच नाही याची सर्वाना जाणीव असल्याने त्याबद्दल कोणाची तक्रार कधीच नव्हती.वाचाळ नेत्याना ऐकून कन्टाळलेल्या जनतेला पंतप्रधानांचा अबोलपना भावला होता.बरोबर २० वर्षा पूर्वी दिवाळखोरीच्या गर्तेत गेलेल्या देशाला त्यातून वर काढून विकासाच्या वाटेवर आणणारा अर्थमंत्री असे वलय त्यांच्या भोवती असल्याने आणि  राजकारणात दुर्मिळ समजले जाणारे स्वच्छ चारित्र्याचे धनी असल्याने ते लोकांच्या आदरास पात्र ठरले होते.पहिल्या पाच वर्षाच्या कार्यकाळात अर्थव्यवस्था गतिमान करण्याच्या प्रयत्नात पंतप्रधान गुंतले असल्याचे  लोकांना दिसत होते..त्याना राजकारणात आणणारे त्यांचे राजकीय गुरु माजी पंतप्रधान नरसिंहराव यांची 'मौनी बाबा' म्हणून अनेकानी अनेकदा खिल्ली उडविली.पण मनमोहनसिंह यांच्या बाबतीत तसे कोणी बोलत नव्हते.निवडणुकीच्या काळात त्यांची जी काही दोन-चार भाषणे व्हायची त्यालाही लोकानी कधी गर्दी केली नाही.त्यांची लोकप्रियता व त्यांचा आदर त्यांच्या कामामुळॆ होता.माझे कामच बोलेल ही आजची मनमोहन उक्ती तेव्हा साठी लागू होती.आज तर त्यांच्या सरकारचे काम म्हणजे फ़क्त हजारो लाखो कोटींचा भ्रष्टाचार एवढेच असल्याचे सर्व सामान्य जनतेला वाटू लागले आहे.या प्रकारात मनमोहनसिंह लिप्त असतील असे जनतेला वाटले नाही.पण स्वच्छ पंतप्रधानांच्या कार्यकाळात हे घडलेच कसे हां लोकांचा  प्रश्न होता आणि ते काय कारवाई करीत आहेत या माफक प्रश्नांची लोकांना उत्तरे हवी होती.पण पन्त्प्रधानानी तोंड उघडायला उशीर केल्याने पंतप्रधान व त्यांच्या सरकारा बद्दल सर्वत्र अविश्वासाची भावना निर्माण झाली.घोटाळॆ बाहेर आल्या नंतर उशीराने पंतप्रधानानी तोंड उघडून जे वक्तव्य केले ते हादरून टाकणारे होते.आता जसे ते पाच सम्पादकाशी बोलले तसे यापूर्वी वृत्त वाहिन्यांच्या निवडक सम्पादकाशी ते प्रथम बोलले होते.स्पेक्ट्रुम वाटपा बाबत काय चालले  होते याची आपल्याला काहीच कल्पना नव्हती असे बोलून त्यानी देशाला स्पेक्ट्रुम कांडाहुनही मोठा  धक्का दिला होता.जनतेला तेव्हापासून त्यांचे कडून काहीच आशा न वाटल्याने जनता अण्णा-बाबाच्या मागे गेली.भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा याबद्दल जे बोलले जात होते त्या संबंधी पक्ष  व सरकार यांचे मौन परिस्थिती चिघळण्यास जितकी कारणीभूत ठरली तितकेच पंतप्रधानाचे वागणे आणि त्रोटक बोलणे ही कारणीभूत होते.पण ते विसरून पुन्हा संवादा साठी पंतप्रधानाना पुढे करण्यात आले.त्यांची अकार्यक्षमता सिद्ध झाली असली तरी ते भ्रस्टाचारी नाहीत अशी सर्व साधारण भावना असल्याने आणि राजकीय व्यक्ती बद्दल जनमानसात निर्माण झालेली चीड लक्षात घेवुन बिगर राजकीय चेहरा असलेल्या पंतप्रधानाना पुढे केले तर कदाचित लोक ऐकून घेतील हां होरा त्या मागे कॉंग्रेस व यूपीए सरकारचा असावा.पण यावेळी पंतप्रधान काय बोलतात हे ऐकण्यात जनतेला स्वारस्य नव्हते.स्वारस्य होते ते माध्यमाना,राजकीय निरिक्षकाना आणि राजकीय पक्ष व कार्यकर्त्याना ! पाच सम्पादकाशी पंतप्रधान जे बोलले ते याच घटकाना समोर ठेवून बोलले!

                                  संवादातून विसंवाद उघड

               या पूर्वी वृत्तवाहिन्याच्या सम्पादकाशी बोलताना पंतप्रधानानी झाल्या प्रकाराबद्दल कोणतीही जबाबदारी स्वीकारली नव्हती.अंगलट येवू शकणाऱ्या बाबी संबंधी मोठ्या खुबीने सहकाऱ्याला दोषी ठरवून स्वत: नामानिराळॆ राहिले होते.पाच सम्पादकाशी  बोलतानाही  त्यानी सरकारपेक्षा स्वत:ची प्रतिमा उजळ करण्यावर भर दिल्याचे दिसून येते.यासाठी त्यानी पक्ष व सरकारच्या  घोषित भुमिकेच्या विपरीत भूमिका घ्यायलाही मागे पुढे पाहिले नाही.पक्षाने अण्णा आणि बाबा यांचेवर टिका केली होती व आज ही करीत आहे.पंतप्रधानानी मात्र सम्पादकाशी बोलताना या दोघानाही गोंजारले!सरकारच्या वतीने यापुढे लोकपाल किंवा अन्य कशाच्याही मसुद्यावर अन्ना किंवा बाबा यांचेशी चर्चा करणार नसल्याचे घोषित केले आहे.तर पंतप्रधानानी आपण केव्हाही चर्चे साठी तयार असल्याचे संवादात स्पष्ट केले.पक्ष व लोकपाल मसुदा समितीतील सरकारी प्रतिनिधी यानी लोकपालाच्या कक्षेत  पंतप्रधान पद आणण्यास जाहीरपणे ठाम विरोध दर्शविला असताना पंतप्रधानानी सम्पादकाना आपण लोकपाल च्या कक्षेत येण्यास तयार असल्याचे सांगितले!इथे प्रश्न वैयक्तिक मनमोहनसिंह यांचा नव्हता.प्रश्न पंतप्रधान पदाचा होता.पण मनमोहनसिंह यानी सरकार व पक्ष यांच्या भूमिकेचे समर्थन न करता स्वत:ची प्रतिमा महत्वाची मानली. ते चुक बोलले की बरोबर हां मुद्दा नाही.ते पक्ष व सरकारच्या घोषित भूमिके विरुद्ध बोलले हे महत्वाचे  आहे.याचा अर्थ सरकारात त्यांचे  कोणी ऐकत नाही असा होतो किंवा तुम्ही मारा मी अश्रु पुसतो असे ठरवून ते बोलत आहेत असाही अर्थ निघतो .यातील काहीही खरे असले तरी ते चुकीचे  आहे.सम्पादकाशी संवादातून आणखी एक बाब पुढे आली आहे.प्रांजळ समजल्या  जाणाऱ्या  पंतप्रधानानी  चुक कबूल करण्या ऐवजी चुकीच्या समर्थनार्थ  बाळबोध कारणे पुढे करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे.निर्णय घेताना सरकार जवळ सर्व माहिती उपलब्ध नसते व त्यातून चुका होतात हे सांगुन त्यानी सर्वानाच पुन्हा एक धक्का दिला आहे!क्षणार्धात सर्व प्रकारची  व सर्व ठिकाणची माहिती उपलब्ध होवू शकेल असे तंत्र्दन्यान दिमतीला असताना आणि सर्व प्रकारचे तज्द्य सेवेत हजर असताना   पंतप्रधान हे बोलत आहेत! माहिती अभावी किंवा आवश्यक आकडेवारी अभावी 2G  स्पेक्ट्रुमच्या कीमती कमी निर्धारित केल्या गेल्या हे भासविन्याचा त्यानी प्रयत्न केला.महालेखापाला जवळ नंतर सर्व माहिती उपलब्ध होत असल्याने त्यांचे निष्कर्ष वेगळॆ येवू शकतात असे हास्यास्पद तर्कट त्यानी दिले.मनमोहनसिंह यांच्या अशा प्रतिपादनाने सरकारबद्दलचा संशय कमी होण्या ऐवजी गडद होइल!खरे तर महालेखापाल यानी स्पेक्ट्रम ची काढलेली किंमत अतिरंजित आहे असा दावा करायला नक्कीच वाव आहे.पण कीमती अतिरंजित आहेत हे मान्य केले तरी स्पेक्ट्रम वाटपात भ्रष्टाचार झाला या सत्यात फरक पडत नाही.पक्ष आणि सरकारची कोंडी वाढविणारा असा हां संवाद आहे.या सम्पूर्ण संवादात पन्तप्रधानानी आपल्या सरकारचे छातीठोकपणे समर्थन केले नाही.जे समर्थन केले ते अंगलट येणारे होते.त्यांच्या सरकारातील राजकीय सहकाऱ्यावरील  लोकांचा रोष कमी होइल असेही ते काहीच बोलले नाही.उलट ते नोकरशहान्च्या प्रामाणिक पणा विषयी भरभरून बोलले !पक्ष आणि सरकार एकीकडे तर पंतप्रधान दुसरीकडे असे विसंवादी चित्र या निमित्ताने समोर आले आहे.

                                      पंतप्रधानांची घातक कार्यपद्धती

   

भ्रष्टाचार आणि काळापैसा याचा बागुलबुवा उभा करून देशात उन्मादी वातावरण निर्माण केले जात असल्याची खंत पंतप्रधानानी व्यक्त केली.पण हां उन्माद निर्माण करणाऱ्या साठी त्यांच्याच आदेशा वरून पायघड्या घालण्यात आल्याचे त्यानीच सांगितले.सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाकडे संशयाने पाहण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागल्याने देशहितासाठी धाड़शी व जोखमीचे  निर्णय घेणे अवघड होणार असल्याचे सांगुन एकप्रकारे आपल्या निर्णय शुन्यतेचे त्यानी समर्थन केले आहे.पण खरी बाब ही आहे की प्रतिकूल परिस्थितीने निर्णय शुन्यता आली नसून पंतप्रधानांच्या निर्णय शुन्यतेतुन आजची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.पंतप्रधानांचा पहिला कार्यकाळ व दुसऱ्या कार्यकाळातील फरक हां निर्णय व निर्णय प्रक्रियेशी निगडित आहे.पहिल्या कार्यकाळात बहुमत नसल्याने अनेक अडथले पार करून निर्णय व निर्णयाची अमल बजावणी होत होती.या कार्यकाळात बहुमताची  अडचण नसताना निर्णय होताना दिसत नाही.डावे पक्ष आधीच्या कार्यकाळात समान कार्यक्रमाच्या अमलबजावणीसाठी आग्रही होते.सरकार व डावे यांच्यातील वैचारिक भिन्नतेतुन होणाऱ्या रस्सीखेचितुन निर्णय आपोआप प्रचारित होत होते.पण दुसऱ्या कार्यकाळात निर्णय  प्रक्रियाच बदलली.डाव्यांचा दबाव नसल्याने सरकारात एकजुटीने निर्णय घेण्याची गरज उरली नाही.पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांची कार्यपद्धती समजुन घ्यायची असेल तर ते राजकारणी नाही नोकरशहा आहेत हे ध्यानी घ्यावे लागेल.स्वत:हुन निर्णय घेणे नोकरशहा टाळत असतात.दबावाखाली निर्णय घेण्याची सवय अंगवळणी पडलेली असते.हां दबाव परिस्थितीचा किंवा व्यक्तींचाही  असू शकतो.नोकरशहाचे अर्थमंत्री बनलेले मनमोहनसिंह यानी अर्थमंत्री म्हणून घेतलेले निर्णय हे परिस्थितीच्या रेट्याने घेतले होते.पन्तप्रधान झाल्या नंतरचे बहुतांश निर्णय डाव्यांच्या व सोनियाच्या नेतृत्वाखालील सल्लागार समितीच्या रेट्याने झालेत.भारतीय उद्योग आणि जागतिकीकरण यांच्यातील द्वंद्व संपून उद्योग जागतिकीकरनाच्या रुळावरून धावू लागल्याने मनमोहन सिंह यांचे अंगीकृत कार्य सम्पल्यात जमा होते.भारतीय अर्थव्यवस्थे समोरील सर्वात मोठे आव्हान होते ते  शेतीची नाळ  जागतिकिकरनाशी जोडून शेतीचा गाडा विकासाच्या वाटेवर आणण्याचे.पण पंतप्रधानाना शेती प्रश्नाची अजिबात जाण व समज नसल्याचे त्यानी  शेती विषयक जुनीच धोरणे पुढे रेटून सिद्ध केले.म्हणजे आता करण्यासाठी त्यांच्याकडे काहीच नव्हते.दुसऱ्या कार्यकाळातील डाव्यांचा आणि परिस्थितीचा दबाव  संपल्याने एखाद्या नोकरशहाने जे केले असते तेच पंतप्रधानाने केले !निर्णय घेणेच थाम्बविले.एवढेच नाही तर एकुणच निर्णय प्रक्रियेतून अंग काढून घेतले.मंत्र्याना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिल्याने तेही खुश!सामुहिकपने जे निर्णय घ्यायचे होते त्या साठी मंत्र्याची समिती किंवा मंत्री गट तयार झाले.जी काही चर्चा ,निर्णय व्हायचे ते मंत्री गटात. मंत्री मंडळाने त्यावर फ़क्त आपली मोहर लावायची अशी नवी पद्धत सुरु झाली.मंत्री आणि मंत्री गट यांच्या निर्णयात पंतप्रधान कोठेच नाहीत!कोणतेच निर्णय घ्यावे लागले नाही तर आपल्या स्वच्छ प्रतिमेला डाग लागणार नाही असा पंतप्रधानानी विचार केला असण्याची शक्यता नाकारता येत  नाही,पण निर्णय घेण्या पासून त्यानी स्वत:ला दूर ठेवल्याने त्यांची मंत्री मंडळा वरील पकड़ संपली.एकजिनसी मंत्रीमंडळ व सामुदायिक निर्णय याच्या अभावाने  निर्णय घेतले जात नाहीत हे चित्र निर्माण झाले.विविध मंत्रालयात काय निर्णय होत आहेत हे जिथे पन्तप्रधानाना कळत नाही तिथे देशातील सामान्य जनतेला काय कळणार! डी.राजा किंवा कलमाड़ी जे करू शकलेत  त्याला कारण पंतप्रधानाची ही कार्यपद्धती आहे.जनतेचे आणि स्वत: मनमोहनसिंह यांचे स्वच्छ प्रतिमेचे वेडच देशाला महाग पडले आहे! एखादा नोकरशहा किंवा अराजकीय व्यक्ती पंतप्रधाना सारख्या राजकीय पदावर विराजमान झाला की केवढा अनर्थ होवू शकतो याचे मूर्तीमंत उदहारण म्हणून मनमोहनसिंह यांच्या दूसऱ्या कार्यकाळाकड़े बोट दाखविले जाइल. आज देशभरात राजकीय नेते,राजकीय पक्ष व राजकीय प्रक्रिया या बाबत घृनेचे वातावरण पसरत आहे व त्याला बऱ्याच अंशी राजकीय लोकच  कारणीभूत आहेत हे खरे असले तरी राज्य चालविन्यासाठी राजकीय प्रतिभा आणि प्रगल्भता याला पर्याय नाही हे जनतेने- विशेषत: युवकानी-समजुन घेतले पाहिजे.         (समाप्त)

सुधाकर जाधव

मोबाइल-९४२२१६८१५८

पांढरकवडा ,

जि. यवतमाळ